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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Central Goods And Services Tax ... on 29 March, 2017

Sixteenth Loksabha an> Title:    Discussion on the motion for consideration of the Central Goods and Services Tax Bill, 2017 ; Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017; Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017 and Union Territory Goods and Services Tax Bill, 2017 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

HON. SPEAKER: We will now take up Bills listed at Sl. No. 15, 16, 17 and 18 together.

          Hon. Minister may move motions for consideration of these four Bills one by one.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Madam Speaker, I beg to move*:

 “That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Central Government and the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”    “That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”    “That the Bill to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 be taken into consideration.”   “That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Union Territories and the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”             अध्यक्ष महोदया, ये महत्वपूर्ण चार विधेयक हैं जिनको संयुक्त रूप से इसलिए लिया जा रहा है कि इनका सब्जैक्ट मैटर और संदर्भ सेम है। संसद ने और संसद के बाद बहुमत की दृष्टि से देश की विधानसभाओं ने संविधान का 101वां संशोधन पारित किया था। इस संशोधन को पारित करने से पूर्व इस देश में जो इनडायरैक्ट टैक्सेज़ की प्रणाली थी, वह प्रणाली आज भी चली आ रही है और इस वर्ष 15 सितम्बर तक चलेगी, उसके तहत कुछ टैक्सेज केन्द्र को लगाने का अधिकार था, कुछ टैक्सेज राज्यों को लगाने का अधिकार था। इसलिए बहुत वर्षों से यह चर्चा चल रही थी कि इन टैक्सेज को इकट्ठा मिलाकर संयुक्त रूप से देश के अंदर टैक्स हो जो सारे देश में अपने आप में लागू हो। इसका उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट था कि एक बार यह टैक्स लागू हो जाता है तो जितने भी गुड्स, सर्विसेज़ हैं, पूरे देश के अंदर उनका मूवमैंट हो पाएगा, पूरे देश में एक जैसी टैक्स प्रणाली होगी, एक असैसी का केवल इंटरफेस एक असैसिंग अथॉरिटी के साथ होगा और उसमें से जो टैक्स निकलेगा, वह केन्द्र और राज्य अपने आप में बांट लेंगे।

          इस व्यवस्था को बनाने के लिए पहले कई वर्षों तक एक ऐम्पावर्ड कमेटी कार्य करती रही। एक आम राय के बाद सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित किया था।  यह सविधान संशोधन क्या था और इसका असर क्या है, हम लोगों को इन कानूनों को चर्चा करने और पारित करने से पूर्व समझना पड़ेगा। मैं इसकी आवश्यकता इसलिए समझता हूं कि आज तक देश में जो व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था से भिन्न एक लेजिस्लेटिव व्यवस्था भी अब देश के अंदर बन रही है। आज तक देश में जो व्यवस्था रही है, उसमें एक केन्द्र की सूची है जिसमें कानून बनाने का एकाधिकार केन्द्र का रहता है। एक राज्यों की सूची है जिसमें कानून बनाने के अधिकार राज्यों का रहता है। जो कनकरैंट लिस्ट है, उसमें केन्द्र को प्राइमेसी मिलती है कि अगर केन्द्र उसकी दृष्टि से कानून बनाता है तो फिर लेजिस्लेटिव स्पेस केन्द्र का हो जाता है, राज्यों को उसे मानना पड़ेगा। अगर केन्द्र नहीं बनाता तो राज्यों को अनुमति के साथ कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन यह जो संविधान संशोधन हमने पारित किया, 1950 से जब से संविधान बना, जो व्यवस्था चली आ रही थी कि उस कानून को बनाना और उस व्यवस्था का संचालन करना, केन्द्र करेगा या राज्य करेगा, यह उससे हटकर है।

          It is different because we are now creating by law a jurisdiction simultaneously both in the Centre and the States and, in the process, handing over the indirect tax administration to the first federal institution that India has created where the Centre and the States both will participate. इसे किस तरीके से किया, एक-दो बार संविधान संशोधन के लिए गए इसलिए प्रावधान को पढ़ना आवश्यक है। इसको 246 A से अधिकार मिला, आर्टिकल 246 A कहता है   “notwithstanding anything contained in Articles 246 and 254, Parliament, and, subject to Clause (2), the Legislature of every State, have the power to make laws with respect to Goods and Services Tax imposed by the Union or by such State.” 246 A का अर्थ है यह है कि संसद और राज्य की विधान सभाओं को गुड्स सर्विसेज टैक्स लगाने का अधिकार होगा, इस अधिकार का दोनों प्रयोग कैसे करेंगे कि उस अधिकार का आपस में टकराव न आए, क्योंकि तभी संघीय ढांचा चल सकता है। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने दो प्रावधान किए, आर्टिकल 269ए, जिसका संदर्भ आईजीएसटी के साथ है, “Levy and collection of goods and services tax in course of inter-State trade or commerce.” इंटर स्टेट ट्रेड एंड कार्मस में टैक्स लगेगा उसे केन्द्र को किस प्रकार से लगाने का अधिकार होगा, आर्टिकल 270 का प्रावधान है  “Taxes levied and distributed between the Union and the States.” इसके बाद जो पूरी व्यवस्था थी उसे आर्टिकल 279 A  में डाली, आर्टिकल 279 A  के माध्यम से जीएसटी काऊन्सिल में 29 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज, जिनमें  दिल्ली और पुडुच्चेरी में विधान सभा है, यानी 29 + 2, 31  हो गया और एक  केन्द्र हो गया, यानी 32 राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा। उन राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे।

          जीएसटी काऊन्सिल को हमने अधिकार दे दिया कि आप सिफारिश कीजिए की टैक्स का ढांचा कैसा होगा, टैक्स की क्या प्रणाली होगी, टैक्स की क्या व्यवस्था होगी और इस टैक्सेशन के संबंध में कानून किस प्रकार बनेंगे, उसे रिकॉमेन्ड करने का पॉवर 268(4) है “The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on …”. यानी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को भी काऊन्सिल सिफारिश करेंगी “… (a) the taxes, cesses and surcharges … ; (b) … the exemptions …; (c) model Goods and Services Tax laws …”. जो कानून हैं, उनकी व्यवस्था भी एक प्रकार से काऊन्सिल अपने आप तय करेगी। इस काऊन्सिल की अभी तक 12 मीटिंग हो चुकी है, हर मीटिंग दो-तीन दिन चलती है, कई घंटों तक चलती है। हम लोगों का प्रयास है कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि काऊन्सिल सर्वसम्मति के साथ अपने निर्णय ले। सर्वसम्मति से काऊन्सिल ने निर्णय लिए हैं, उसने अपनी सिफारिश पांच कानूनों के संबंध में भेजी है, जिसमें चार संसद के सामने आएगी और एक सिफारिश हर राज्य की विधान सभा और दो यूनियन टेरिटरिज, जिनमें विधान सभा हैं, यानी 31 विधान सभाओं के सामने जाएगी।

          पांच कानून क्या हैं? पहला कानून है, सेंट्रल जीएसटी लॉ, सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा, उसे इंटीग्रेट करेगा, टैक्स कितना लगेगा यह काऊन्सिल तय करेगी, कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है  केवल उसकी व्यवस्था की जाती है। उस टैक्स को इकट्ठा करना, कलैक्ट करना और संचालन की सारी व्यवस्था सीजीएसटी के अंदर है। दूसरा कानून एसजीएसटी लॉ, जो केन्द्र के सामने नहीं आएगा बल्कि 31 विधान सभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज होगा कि हर राज्य में जीएसटी किस प्रकार से लगेगा।     अध्यक्ष महोदया, तीसरा कानून इंटीग्रेटिड जीएसटी है, जो इम्पोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस संबंध में जो इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है, वह उसका संचालन करेगा। चौथा कानून यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी लॉ है। पांच ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें विधान सभा नहीं हैं, जैसे चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार इत्यादि। इसके अलावा टेरिटोरियल वॉटर्स के बिआन्ड, जो भारतीय टेरिटरी मानी जाती है, वह भी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है कि उसके अंदर जो टैक्स लगेगा। चौथा लॉ, उसी व्यवस्था में यूटी जीएसटी लॉ है। ये कानून एक प्रकार से जो सीजीएसटी लॉ है, उसके प्रावधानों को इनकॉरपोरेट कर लेता है और उन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है।

          अध्यक्ष महोदया, पांचवा और अंतिम कानून यह है कि हमने संविधान संशोधन में कहा था कि पहले पांच वर्ष तक अगर किसी राज्य को इसमें घाटा होता है, तो उस घाटे की पूर्ति की जायेगी। How is that compensation to be paid? उस कम्पेनसैशन को पे करने की जो व्यवस्था बनायी है, वह भी मैं आपको समझा देता हूं। अभी हम लोगों ने मल्टीपल टैक्सेशन ब्रैकेट्स रखे हैं। काफी कमोडिटीज और गुड्स ऐसे होंगे विशेष रूप से जो खाने की चीजें हैं, वे सस्ती होनी चाहिए, इसलिए जीरो रेटेड होंगी। पहला टैक्स स्लैब अपने आप में जीरो रहता है। दूसरा टैक्स स्लैब पांच परसेंट का होता है। तीसरे टैक्स स्लैब में हमने दो स्टैंडर्ड रेट 12 परसेंट और 18 परसेंट रखे हैं। जो हाई कमोडिटीज हैं, उसका 28 परसेंट रखा है। लेकिन कई ऐसे गुड्स हैं, जिनका स्वास्थ्य के ऊपर ऐड्वर्स असर पड़ता है, जिन्हें सिन प्रोडेक्ट्स कहते हैं या लग्जरी प्रोडेक्ट्स हैं। इनके ऊपर आज टैक्सेशन व्यवस्था 28 परसेंट से ज्यादा है। मान लीजिए कि टैबेको रिलेटिड सिगरेट्स आदि आइटम्स हैं, तो ये 60-65 परसेंट तक जाते हैं। लग्जरी व्हीकल्स 40 परसेंट तक जाते हैं। इसलिए लग्जरी आइटम्स और सिन प्रोडेक्ट्स, जैसे कोल के ऊपर हम सेस लगाते हैं, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से वह टैक्स लगाना आवश्यक होता है। जितना इन कमोडिटीज पर एक्स्ट्रा अमाउंट 28 परसेंट से ऊपर होगा, उसे पांच वर्षों के लिए कम्पेनसैशन सेस मान लिया जायेगा।

          मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि अगर सिगरेट पर 65 परसेंट लगता है या लग्जरी व्हीकल्स पर 40 परसेंट लगता है तो 28 परसेंट से ऊपर वाला कम्पोनेंट उसका कम्पेनसैशन फंड में चला जायेगा। यह कम्पेनसैशन फंड उन राज्यों को मिल जायेगा, जिस राज्य को कोई नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता या इसमें से कोई कोष बच जाता है, तो वह पैसा फिर राज्य और केन्द्र के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जायेगा। हमने पांच वर्ष तक इस सेस की व्यवस्था रखी है।

          एक सुझाव यह था कि इसे हम टैक्स के रूप में लायें, लेकिन अगर हम टैक्स के रूप में लाते, इस बारे में जीएसटी काउंसिल ने डिसकस किया, तो उपभोक्ता के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता। आज वह लग्जरी कार पर 40 परसेंट दे रहा है या सिगरेट पर 65 परसेंट दे रहा है, तो उसका एक हिस्सा हमने सेस के रूप में मान लिया। मौजूदा कीमतें रहेंगी और इन्फेलशनरी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स का एक हिस्सा डेवोल्यूशन में जाता है। दूसरा हिस्सा फिर राज्य और केन्द्र के अंदर बंटता है। उसमें से केन्द्र का जो हिस्सा आयेगा, यानी 50 हजार करोड़ रुपये का कम्पेनसेशन पैकेज बनाने के लिए देश की जनता पर 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपया टैक्स लगाना पड़ता, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है, उसमें कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा और मौजूदा ढांचे में से ही कम्पेनसैशन कलैक्ट होकर किसी लूजिंग स्टेट को कम्पेनसेशन दिया जा सकेगा।

          आज संसद के सामने, अभी तक जो व्यवस्था हुई है, उसके दौरान ये पांचों कानून तैयार हो चुके हैं। कई रूल्स तैयार हो चुके हैं और बकाया रूल्स 31 तारीख को तैयार होंगे। एक ब्रॉड प्रिंसिपल काउंसिल ने तय किया कि काम का बंटवारा राज्यों और केन्द्र के बीच कैसा होगा। उसके ऊपर सर्वसम्मति हो चुकी है। इसके अतिरिक्त किस कमोडिटी को किस टैक्स ब्रैकट में फिक्स करना है, इसकी प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। उसका बुनियादी सिद्धान्त यह रहेगा कि आज अगर कोई व्यक्ति किसी कमोडिटी पर कितना एक्साइज देता है, कितना वैट देता है और कुल कितना टैक्स लगता है, उसे देखकर काउंसिल यह तय करेगी कि उसके सबसे नजदीक जो टैक्स ब्रैकट है, उस टैक्स ब्रैकट में उसे फिक्स कर दिया जाए, ताकि उसकी टैक्स कम्पोनेंट अलग न हो।

           मैं कहना चाहता हूं कि  -  the law that we are dealing with even though Parliament and State Legislatures have the plenary power to legislate, but this is a unique experience of Indian Legislature because ordinarily we legislate in areas which exclusively belong to the domain of Parliament or to the domain of the Legislature. Here, we are legislating in an area where  we have simultaneously under Article 246(a) conferred jurisdiction on both Centre and States. So, the States have pooled in their sovereignty to the GST Council, the Centre has pooled in its sovereignty to the GST Council. So, the GST Council is India’s first federal institution where sovereignty of the Centre and the States in relation to indirect taxes has been pooled together in a federal institution.

 Now, to create India’s first federal institution, it is incumbent on all of us to make sure that the federal institution works. Therefore, in order to make this federal institution work, the delicate balance between what the Centre and the States have unanimously agreed, in almost a federal contract, it is a federal contract with a constitutional sanction which if any of the contracting party says, I unilaterally get out of it, or I will legislate something different, can there be a situation that all the 32 Legislatures say, I will make one or two changes to the law that we have all agreed. If 32 different changes come, 32 different laws come, then, GST becomes difficult if not impossible to implement. Therefore, while we discuss this law, we are free to make our recommendations to the Council which I, as your representative, carry to the Council but at the same time, we will have to honour this federal relationship which we have established by way of pooled sovereignty. So, whatever the Centre and States have agreed, can be implemented. Any form of unilateralism by any legislative body, I think, is possible when the area exclusively belongs to your domain. Once we are dealing with a delicate issue of Centre and State relations, I hope, we are guided to maintain that delicate balance of that relationship itself. With these few words, I recommend this law for the consideration of the House.

 

HON. SPEAKER: Motions moved:

“That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Central Government and the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”    “That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”    “That the Bill to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 be taken into consideration.”   “That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Union Territories and the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”   SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Madam, before I commence my speech, I would like to convey the best wishes to Hemalambi Samvatsara, through you, to all the Members of this House.           I thank you, Madam Speaker, for the opportunity given to me to speak on a very important Bill, a game changer, a transformative reform measure which is being discussed today on the floor of this House. It is unprecedented. It is historical. There are as many as four Bills before us today. One Bill to be passed by the respective Legislatures. In fact, this was an important game changer enactment, which was intended by the UPA Government. Of course, it should have been implemented at that time. Some of the Opposition parties, at that time, felt that it had to be halted. I do not want to name them. Anybody can take that credit. The senior Member of the BJP Shri Yashwant Sinha headed the Finance Committee consisting of Rajya Sabha and Lok Sabha Members. They presented the Report in 2011.  Quite promptly, the then UPA Government came out with the legislation. It was halted again for the best reasons known to the persons who opposed it. I am not going to analyse all those matters here. At that time, the National Council of Applied Economic Research (NCAER) made a study as ordered by the 13th Finance Commission. That study came out with a Report to provide gains to India’s GDP ranging somewhere from 0.9 per cent to 1.7 per cent. That means, the corresponding change in the absolute values of the GDP over 2008-09 was expected to be between Rs.42,789 crore and Rs.83,899 crore respectively. The comparable dollar value of this is estimated to be 18,850 million dollars respectively. Now, the study was made in 2008-09. The Bill was introduced promptly by the then UPA Government. How many years have passed now? It is more than seven to eight years have passed now. Ultimately, who is the loser in delaying it? It is the people of this country. They lost this money of Rs.83,890 crore, maybe it is Rs.1.50,000 crore per annum as on today. It is on annual basis. Just imagine the loss to the country, to the people.  In our political gamble, we do not see the interest of the people. We do not connect ourselves to the people. We lost about a total of Rs.12 lakh crore. This is how one economist, in fact said that like the bankers with the micro forecasting models embraced theories which they barely understood. In fact, he is Mr. Maurice Cowling who remarked that 'politicians only know what they need to know. This need not be much. What they need to know is enough to gain or retain power. These ideas which they govern are always supplied from outside politics'.  I am just quoting from the Economist in which Mr. Keynes gave a big analysis. I think, we should rise above that. I think, that is the intention of the present Government also. We need to rise above that. What is the loss to the great country? Who is to make out that loss which is done to the people of this country? We lost Rs.12 lakh crore in the process.           Now, the Bills have come. I have limited time. I do not want to illustrate everything. I believe that I have 25 minutes time to speak. HON. SPEAKER: Your Party has 30 minutes.

SHRI  M. VEERAPPA MOILY : Ultimately, the time is given by you.

HON. SPEAKER: Yes.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I would like to deal with this in some detail because it is a historic decision which we are taking. Preparation for implementation has not been done to the satisfaction of authorities concerned, whether of the States or the Centre. Small businessmen and traders particularly must be made to understand the nuances of the new law. Rajya Sabha has been deliberately avoided which goes contrary to the statements made by the hon. Finance Minister. It is perhaps the biggest ‘theft’ in federal finances. The hon. Finance Minister is a representative of the Council of States and he should not forget that. Finance Minister, you are denying yourself your own right. History will definitely reveal the kind of deprivation caused to the federal concept and structure of this great nation. The Government may be happy today because they have an absolute majority here. I do not say ‘bulldozing’ because Mr. Venkaiah Naidu said, ‘Do not use that word bulldozing because of the majority’. There is nothing wrong; you have the majority and you feel personally that you have the right to do this. But you have deprived Rajya Sabha of its right. What is the point in having the Council of States if they do not have a voice to demonstrate against this assault on the federal system in the country? According to me, if they have some pride left, they should all resign. I am sorry to say this. Rajya Sabha Members hope that they have pride and they will think about this. Ultimately, such biggest assault on the federal structure of the Constitution of India should not happen. I do not want to expand it. There are ten Working Groups constituted to look into specific issues of sectors like banking, finance, insurance, telecom, etc. But there are several other very important and crucial sectors where the groups have not been formed. There are a lot of intricate issues which need to be dealt with and this perhaps will be the last window for thrashing out those complexities and to bring clarity regarding taxation. There are many more areas where the Government is yet to constitute working groups. The other day I saw a statement from the Chairman of the State Bank of India who said, “Intricacies of the problems are humungous among the bankers”. How we are going to deal with that is another matter but I do not even find any Committee or Group formed to look into that problem. There is no clarity with regard to Excise Free Zones like the North-East and other backward States and Special Economic Zones. This will discriminate against the development of these regions. I do not say that the Government has no heart for the North-East region. They do have a heart but it is not enough to have only a political heart. They must have the real heart to look into the agonies and problems of people. What will happen to them now? They have brought in anti-profiteering clause under the GST. The authorities are proposed to examine whether any reduction in a business’ cost base or tax rate due to the implementation of GST is passed on to consumers in the form of appropriately reduced prices. There is no clarity on how this provision would be implemented. This is a market economy where demand and supply play their role. The Malaysian Government informed industries and other concerned stakeholders regarding the implementation of this provision much in advance. You are suddenly bringing it.  How can you invoke it in a market economy? Ultimately, there are a number of people who can be put inside jails for no reason.  Somebody may have paid in excess and somebody may not have paid.  Because of their ignorance of law, they may not abide by that.  The anti-profiteering penal provision in this GST Bill is far too vague and draconian.  It could discourage companies from making efficient improvements in supply chains as they are required to pass on the entire benefit to the consumer.  The Chief Economic Advisor of your own Government has made an impassioned plea to bring the real estate under the GST net, linking it to the war against black money.  A very important sector like real estate that is supposed to be the area which generates a lot of black money has been ignored by you.  You have not included it.  I do not know whether any lobbies have played the game or innocently you could not do it or you may be thinking of some other strategy.  But, in the absence of a clear understanding, how will this provision be implemented?  The proposal appears to be intrusive and goes against the objects of ease of doing business.  The GST implementation policy is meant to be a self-policing act.  But the provision of the harsh scrutiny is not substantially different from the present system.           As far as inter-State movement of goods is concerned, there is substantial increase in the administrative procedure and documentation.  This will increase red tapism; this will be a big impediment in business operations. The GST Bill states that the Government may require a person transporting any consignment of goods of value exceeding a specified amount, to carry with him such documents as may be prescribed, and that a tax officer can intercept at any point at any time.  What is the difference?  It can create a lot of barriers in the way of fundamental goals of the GST.  It goes against the heart and soul of the GST. This is again a very important area where we require the intervention of the Finance Minister.  The documents prescribed for inter-State movement of goods may be the invoice generated by the vendor or the interception should be an exception rather than a routine matter of check.  Otherwise, this provision will also turn out to be retrograde.              Entry tax is not clear with respect to the merger of different taxes with the GST.  As far as the tax rates are concerned, you have already come out with them but high rates will be damaging for the industry as well as the consumer.  The Government must resist from bringing too many goods or services under the 18 per cent slab. There are too many rates.  One Nation, One Tax – this is what everybody is made to understand.  It is only a myth which is exploited by your own provisions even at this stage.  There are too many rates, virtually seven, including exemption, lower rate, cesses, surcharges etc.  This itself will defeat the objective of the GST.  That is why I cannot call this Bill which you have brought today, a game-changer.  I would not give it more credit than a small baby step forward.  It is not a great reform which will be the game-changer in this country as it is intended by the rhetoric which followed with the GST provisions.           Regarding the cesses, we do not know the fate of various cesses, surcharges, and additional Excise Duty but the cesses and surcharges are the real segments or real factors to distort taxation structure. We need a clarification on that.           Coming to the current rate structure, a cess has been proposed on luxury and sin goods over and above the higher GST rate of 28 per cent. In fact, we will have to settle this once and for all. There should have been some strict prohibition to ensure that no cess, surcharge, or additional Excise Duty would be imposed henceforward. That should have been the real intent. That should have been the genuine and legitimate intent. I think at least this would have to be done.           Taxation of self-supplies proposes all inter-state movement of goods and services between two divisions of the same legal entity would be subject to tax. It will lead to significant compliance difficulties insofar as these provisions are concerned. In fact, any movement of goods and services from one State to another becomes subject to tax. The head office interacting with its production plant or distribution centre in another State will now be considered to be rendering services which need to be valued, recorded in the books of account, and then tax remitted. The same would apply for marketing or business development support provided by a group in one State to fellow team members in another State. In fact, the refund itself is not automatic. It should have been automatic. What is the mechanism?           I can explain to you that ultimately this will be a technological nightmare. Nothing is done to reduce their tension. It is a technological nightmare! The officials implementing it are the people who would be suffering this proposed Act. Ultimately, all these activities will not contribute to any incremental revenue to the Government as any tax payable would be fully creditable but the associated compliance procedures will increase the compliance and transaction cost significantly. In fact, the provision for the process of giving a deduction and ultimately the refund is here. There is no head of provision even to make payment or give credit. That has not happened.           A major aspect which the nation has to consider very seriously is this. The GST Council is only an extension of the Executive. I do not call it even Executive. It is only a co-ordinating body. It cannot substitute for the Legislature which remains paramount in our present Constitutional structure. In fact, the GST Council is only a co-ordinating body, not even Executive. The Central legislation will have no power to abrogate the power of a State. What happens to the Constitutional provisions? Some of our colleagues have already filed an amendment on this. This is a very serious matter. Just do not take shelter under the Constitution Amendment which you have already done.           As per the Constitutional framework provided under Articles 107 and 117, the Indian Constitution prescribes the legislative procedure and legislative relationship between the Union Executive and the Union Legislature. This main stream has been totally cut-off. This leads to the real problem of legislative independence. As per the present wording it appears that only the GST Council and the Central Government matter as a notification can be issued merely on the recommendation of the Council by the Central Government. This is a fundamental contradiction to the basic legal framework and legal relationship between the Union Executive and the Union Legislature as envisaged in the Indian Constitution. We cannot abrogate this power as it is the basic and fundamental feature of the Constitution of India. What happens? Let us remove all those basics and all those provisions. That chapter can be removed from the Constitution of India. 13.00 hours That chapter can be removed, even the rules and procedures. You do not read it any further. The Centre can issue an order, a mandate, or a diktat! They have the right to do that. Without any kind of discussion, put any kind of tax. Why do you sit here?

AN HON. MEMBER: This is called bulldozing.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I do not know.  You can use whichever word you want to.

          I am not criticizing the judiciary.  When it comes to the judicial independence, they stand up and claim that we have to protect it.  Is it not the duty of the judiciary to protect the legislative independence?  We can have an example.  When Mr. Donald Trump, the US President issued an executive order on travel ban, the next day itself the federal court said that it is quashed.  We are not vigilant either in the judiciary or in the executive.  I must tell you that they did it but we do not take anything which is sensitive.  They are not worried about you but as usual about business.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Chalta hai.… (Interruptions)

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Yes, chalta hai.  This is the attitude with which we all work.  Ultimately, what will happen?  Many such provisions of the Constitution may be abrogated tomorrow by this Government or any other Government.  You have set an example today and the subsequent Governments will follow this example.  Many of these powers of the Parliament, the Rajya Sabha and the Lok Sabha, could be taken away or abrogated by means of some constitutional amendment. 

Legislative independence is the fundamental right and you have dealt with it here.  Any ambiguity on this issue will lead to lot of hassles for the tax payer who will not get any relief whatsoever as he will have to file multiple forms and returns and also report to multiple authorities.  It is all added.  The idea is not that.  Taxation has to be simplified.  I would like the hon. Finance Minister to spell out how this basic provision of tax compliance and tax reporting will be simplified from the point of view of the tax payer.  Will this Bill address the long pending grievances and concerns of the tax payers in indirect taxes and free them from dual and multiple controls?  With regard to compensation to States, how do you calculate the slabs?

What was the need to have a new definition of agriculture sector in the GST Bill?

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): It is ‘New India’.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : This is a GST new agriculture tax.  It will bring agriculturist in the back door into the tax net even as most farm produce are exempted from GST.  This is also a transgression of the fundamental basic principle of Indian taxation.

          What are the provisions on purchase tax on food grains in Punjab, Andhra Pradesh and Bihar, where the proceeds are spent on building infrastructure?  What will happen to them?  They will be deprived of it.  Are you aware that many things have been taken away?

          Mass education and awareness campaign is required to educate tax payers.  The department should function in a proactive method.  Of course, you will say that they have been doing it.  Is it possible to do that within three months?

          With regard to GSTN, whether the departments have been empowered or equipped?  Have the workshops been held for tax-payers?  Has the department put in place the tax assistance cells to help the tax payers?  To what extent the undue powers of tax authorities are being curbed to prevent abuse and misuse of power?  Will GST usher in genuine tax payer friendly regime?  It is anti tax-payer regime.

          During the transitory period some genuine bona fide concerns on the part of tax payers or assesses may take place.  During this period the harsh provision of recovery, inspections, search and seizure be waived or a lenient approach applied so that small, medium tax payers may smoothly transit to the new regime without harassment.  There are no safeguards. 

          Provision will have to be made in the transition period to get an estimate of offset not availed because of ignorance.  There may also be instances of excess payments made in the previous year.

          From the point of view of State finances also, negotiations should be done with regard to the revenue losses suffered by the States during the specified period after commencement of the enactment.

             

          You have made some calculations for compensations but that is not adequate at all.  As I already told you, one nation one tax remained as a myth.  The goods like alcohol, petroleum products and tobacco have been significantly contributing chunk of indirect taxes.   Now with such exemptions, how can tax buoyancy come out?   More than 40 per cent tax measures have been taken out of GST and it may be still more.  What is that transformation are you going to effect leaving the 40 per cent tax areas outside?  Of course, you may be taxing in other ways.  That is a different matter but there is no clarity as to how are they going to redress the difficulties of taxpayers.  Is it easy to get the reimbursement?  The reimbursement procedure itself is cumbersome. 

          Turnover of less than Rs.1.5 crore will be dealt with by the State administration under the present provision.  The Centre will only deal with 10 per cent of them.  It is not clear how the categorization should be done.  Again in the case of above Rs.15 crore, it is 50:50 – State – 50 and Centre – 50. 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): It is Rs.1.5 crore.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : No.  That is less than Rs.50 lakh and I am talking about those which are above that.  That is 90 per cent State Government and 10 per cent Central Government.  Here it is more than Rs.15 crore where it is 50:50.  There have been a lot of disagreements on this issue.  A lot of discussions have been held in the GST Council. 

          The GST debate now continues on categorization of products.  Are Parachute hair oil and edible oil one and the same? Is Kitkat a chocolate or a biscuit?  Is a Vicks tablet medicament or confectionery?  For the taxpayer and the tax collector, this is much more than an exercise in semantics and hundreds of crores of rupees ride on the exact categorization.  Maybe, a lot of corruption and harassment will get in.  If you avoid all these things from the scrutiny of Parliament, everything can happen.  There will be a total anarchy in the country as far as taxation measures are concerned. As regards GST debate, now there can be a turf war with 50:50 and 90:10 share between the State tax administration and the central tax administration. 

          In fact, Kerala being a case in point.  During a recent closed-door meeting on product categorization, the Finance Minister of Kerala brought up a point highly pertinent to the people of that State.  He is reported to have said that coconut oil should not be categorized as hair oil but as edible oil.   The reason for that is that the edible oil and hair oil are taxed differently as the later is not an essential commodity.  But coconut oil is an essential commodity for many States like Karanataka, Kerala, etc.  The Shome Committee said that there is need for proper training of the tax administration to ensure ease of doing business.

          As regards IGST Bill, it may lead to higher incidence of tax in inter-State trade and commerce as IGST is levied on imported goods also.  Has the Government evaluated the prospect of IGST leading to cascading effect on prices and its impact on inflation?  IGST will be collected and distributed among the concerned States.  Will there be a fair mechanism to ensure that originating States do not suffer revenue losses as IGST is a destination based tax which favours the net consuming States only.  Has the Government worked out any measures to redress them? The issue regarding distinction between the central tax administration and the State tax administration has to be explained.  I have already told you that there will be turf war. 

Switching to a new indirect tax system in the middle of a financial year will bring in its own  subset of accounting complications.  You are in a hurry.  I understand that.  You should be in a hurry and we feel that it should have been done long back. 

In industry circles, the introduction of a peak 40 per cent tax rate in the GST Bills has set the cat among the pigeons.  What started out as a single tax and a single market dream for industry has now degenerated into five rates and a cess on top with additional uncertainty about tax rates.  Just as effective excise and customs duties are lower than legally specified rates, working in a peak rate for the GST could well be justified. Administration, both at the State and Centre, will be technological nightmare. I have already said this. The nation needs to operate in 17 languages – that means, 16 plus English. What is the ground work done in this regard?

          As I have already mentioned, Real Estate has been excluded. With regard to many appellate bodies, I would like to submit that a fundamental mistake has been committed and it will be struck down by the Judiciary. It is because every Tribunal should have at least 50 members from the Judiciary and that has not been adhered to. In fact, that is a case for striking this down by the Judiciary. The Government cannot do this because it goes against the tenets which have been laid down in the R. Gandhi case and in many other cases like in the case of the Madras Advocates Association and in income tax matters also.

          As I have already said that this will never be a game changer. It is only a baby step. Liability linkages provisions are extremely bad. There is no provision with regard to inflation. GSTs have been withdrawn in many other countries because of profiteering and also because of inflationary measure. I am afraid, I am cautioning the Government on this because tomorrow India should not face the same fate.

          Madam, this legislation has been brought about with best intentions but now it should not get into problems because of increased administrative complexities. Present provisions contemplated in the Bill will have a lot of defects like increased cost of compliance, create interest groups of lobbies, create distortions and in an unintended way there will be a total distortion. So, I have already given some amendments with regard to this legislative independence. I will come back to those when I move those amendments.

          Madam Speaker, the intention is very good, but ultimately the Government is landing this country into an area of tax distortions and there could anarchy and war between the States and the Central administration.

          With these words, I conclude.                                            

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) :  अध्यक्ष महोदया, यह संयोग है कि नये वर्ष की शुरूआत हो रही है। 2074वें विक्रमी संवत् के दिन ये चार ऐसे क्रांतिकारी बिल हैं, जो आर्थिक दुनिया को बदलकर रख देंगे।

           ये एक जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। इनको भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इंट्रोडय़ूस किया है। आज हमारी सरकार का एक ड्रीम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और डिमोनेटाइजेशन के पहले के जो सारे एफर्ट्स थे और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बिल पास हो जाने के बाद या इंट्रोडय़ूस हो जाने के बाद इस देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति 1 जुलाई, 2017 से आने वाली है। मैं मोइली साहब की बात का जवाब बाद में देना चाहूंगा, चूंकि मैं स्वयं एक टैक्स अधिकारी रहा हूं। उन्होंने जो डाउट्स रेज किये हैं, जो कमियां खोजी हैं, उन्हें हम बाद में डिस्पेल करेंगे।

13.13 hours               (Shri K.H. Muniyappa in the Chair)           महोदय, मैं बात वहां से शुरू करूंगा कि आखिर यह बिल लाया क्यों गया। 1 अगस्त, 2016 को जी.एस.टी. बिल पास हुआ था और इसे 1 जुलाई, 2017 से लागू होना है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह के टैक्स रेट्स थे। उससे मुक्ति प्राप्त करना, ताकि पूरे देश के अंदर उसी सामान पर एक ही रेट का टैक्स लगे। यह बहुत बड़ी समस्या थी।

          दूसरा एक कास्केडिंग इफेक्ट है, जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता गुड़गांव में सामान खरीदता है और दिल्ली से सामान जाता है तो दिल्ली में अगर सौ रूपये उस सामान की कीमत है, तो उसके ऊपर टैक्स ले लिया जाता है और जब वह गुड़गांव में बिकता है तो 120 या 130 रूपये में बिकता है तो उसके ऊपर पूरी कीमत पर टैक्स का भार चला जाता है। वह जो कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स का आता था, उससे यह समाप्त हो जाएगा।

         

          अगर आप किसी भी राज्य की सीमा पर जा कर देखें तो मीलों ट्रकों का कनवॉय लगा रहता है, चूंकि मूवमेंट फ्री नहीं है, फ्लो नहीं है। डिफरेंट रेट के चक्कर की वजह से जीएसटी का मकसद है कि देश में एक ही टैक्सेशन रेट हो। इसमें एक बहुत बड़ी कमी जो वर्तमान परिस्थिति में है - नो सैट-अप ऑफ सम-अप टैक्सिज़। अगर एक राज्य में टैक्स ले लिया जाता है तो दूसरे राज्य में क्रेडिट नहीं मिलता है तो सैट-अप ऑफ सम-अप द टैक्सिस नहीं हो पाता है, इससे चीजें मंहगी हो जाती हैं और कंपीटीशन फ्री फ्लो नहीं हो पाता है। इससे जो बड़े फायदे हैं और सरकार इसको इसलिए ला रही है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेज़ का सिंप्लिफिकेशन हो जाएगा। इसमें तमाम तरह के जो टैक्सिस आ गए हैं, उनको मर्ज कर के एक तरह का ही टैक्स हो जाएगा। उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी। दूसरा, पूरे देश के जो सवा सौ करोड़ उपभोक्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब यूनिफॉर्मिटी होगी, जैसे अगर कोई कार खरीदने हरियाणा में जाता है, तो कई बार मंहगी हो जाती है, अगर वही कार दिल्ली में खरीदनी है तो टैक्सेशन रेट डिफरेंट होने की वजह से मंहगाई बढ़ जाती है। ऐसे में क्या है कि दर के अंदर यह जो विरोधाभास है, वह खत्म हो जाएगा। इससे कंटिन्युटी हो जाएगी, यह नहीं होगा कि किसी राज्य में दलहन ज्यादा है और किसी राज्य में दलहन की कमी है। जैसे दाल है, जिसकी वजह से मंहगाई बढ़ती है, तो सीमलेस यानि कंटिन्युटी नहीं हो पाती है। जीएसटी के आने से वह कंटिन्युटी हो जाएगी।

          सबसे ज्यादा जो संकट है, किसी सरकार के सामने, यह बात है चाहे हमारी सरकार हो, चाहे कोई हो, वह यह है कि भारत में टैक्स बेस बढ़ना चाहिए। जीएसटी से सारे ट्रांजैक्शंस ऑन लाइन होंगे, जिससे टैक्स कलैक्शन बढ़ेगा, तो इसका बढ़ना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी तो गरीबों का फायदा होगा। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनके लिए सरकार ज्यादा ज्यादा वैलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर सकती है। इस तरह इसके जो फायदे हैं, अभी मोइली जी ने कहा कि यह पार्लियामेंट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं हॉब्ज़ का सोशल कॉन्ट्रै पढ़ते हैं। यह माननीय वित्त मंत्री जी का विज़डम है और उनकी योग्यता है, जिसकी वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट, GST is the by-product of the Legislatures of the State Governments and Parliament, and of course, I completely disagree with any accusation that the powers of the Legislatures are going to be abrogated because they have met, discussed and agreed upon it. So, there is no basis for such an allegation. इसके अलावा जो तमात तरह के टैक्सेज़ हैं, जो सैंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेज़ हैं, उसमें से भी कई टैक्सेज़ हैं, मैं उनको पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सबके पास बिल है, वे पढ़ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी कई तरह के टैक्सेज हैं, जब सारे टैक्सेज मर्ज हो जायेंगे, इकट्ठा हो जायेंगे तो उसका इन्फ्लेशन उससे कम हो जायेगा, कम्प्लाइन्स बढ़ जायेगी और इन्वेस्टमेंट भी इन्क्रीज होगा।

          इसलिए मोइली जी हरैस्मेंट की जो बात कर रहे थे, there will be, of course, redressal from harassment. जो पहले वर्ष 2006 में बिल इंट्रोडय़ूज करने की कोशिश हुई थी, नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह यह थी कि जो राज्य मैन्युफैक्चरिंग नहीं थे, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, उन्हें लग रहा था कि चूँकि यह टैक्स लगेगा, जहाँ पर सामान की बिक्री होगी और जहाँ सामान का निर्माण होगा, वहाँ नहीं होगा तो उनको इस बात का डर था कि उनका रेवेन्यू घट जायेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर काम्पन्सेशन का प्रोविजन पहले कर दिया गया होता तो जीएसटी बहुत पहले लागू हो गया होता। वह न होने की वजह से स्टेट का कोआपरेशन नहीं हुआ। उसका प्रोविजन बना, उसके ऊपर वर्क आउट हुआ तो सारे स्टेट्स राजी हो गये।

          जहाँ तक जीएसटी काउन्सिल की बात है। The GST Council will not be dictated by the Central Government. I am saying this because I know the composition of the GST Council. The GST Council will work as a buffer.  It  will work in consultation with the State Governments and the Central Government Board. इसको हम रिकमंड करेंगे। अगर यह प्रोविजन जीएसटी काउन्सिल का प्रोविजन नहीं हो तो मेरा ख्याल है कि हम इस कानून को भी पास कर देंगे। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि कोई राज्य आजाद है, उसका फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चले जाना या अपना नया एक टैक्स रेट लगाने का तो पूरा हमारा मकसद ही डिफीट हो जाता। जीएसटी के जो बेनीफिट्स हैं, कुछ बेनीफिट्स तो हमने बताये हैं, ‘One Nation One Tax’ इसमें कोई ऐम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। यह वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि अगर जीएसटी लागू हो जाती है तो दो परसेंट से ज्यादा हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। ऐसा कई देशों में देखा गया है कि जहाँ पर जीएसटी लागू हुई है, वहाँ डबल डिजिट में जीडीपी पहुँची है। हमारा मकसद जीडीपी को बढ़ाना है और एक परसेंट जीडीपी बढ़ती है तो लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। यह हमारा परपज है। टैक्स इवेशन, जैसे इस देश में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा टैक्स फाइलर्स हैं, जो इन्कम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली 25-30 लाख लोग ही टैक्स पे करते हैं। जीएसटी से ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस आ जायेंगे। जब ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस जीएसटी से आ जायेंगे तो इन्कम टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और हमारा रेवेन्यू बूस्ट होगा।

          मैं सरकार को इस तरह से देखता हूँ। जैसे इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, there are 60 or 70 Departments and they are the ones who spend the money. What happens if revenue is not received, and the income is less?  Then, of course, it has a bearing on expenditure also. इसलिए अगर टैक्स इवेशन है, यह जो कर-वंचना है, अगर कर-वंचना रोकी जाये तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। चाहे वह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हो, ट्राइबल सब-प्लान हो, चाइल्ड वेलफेयर है, वुमेन वेलफेयर है, उससे इन सबको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जीएसटी उसके लिए एक वरदान साबित होगी। यह एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर यह कंप्लेंट आती रहती है कि जो एक बार टैक्स देता है, उसी के पीछे अथॉरिटी बार-बार जाती रहती है, लेकिन जब ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, तो फिर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिवार्ड मिलेगा। Of course, GST will act as a reward to the honest tax payer. इसका एक कांसिक्वेंसेज यह भी होगा।

          इसमें डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो प्रधानमंत्री जी का, इस देश का विजन है, तो GST will automatically encourage digitization. मेरा ख्याल है कि जितना डिजिटाइजेशन जीएसटी से बढ़ेगा, उतना दूसरे मोड से नहीं बढ़ेगा। It is a blessing in disguise. डिजिटाइजेशन जब होगा, it has a link with transparency. Transparency is a big challenge in our economy. For Make in India this will be a boost. Of course, if we have more investment, the very thrust of Skill Development in India will definitely get impetus. जीएसटी काउंसिल भी उसके लिए एक वरदान साबित होगी।

          सबसे बड़ी बात यह है कि इससे चीजें सस्ती होंगी। जैसे दाल दिल्ली में 120 रुपये प्रति किलो है, तो हो सकता है कि बिहार में 180 रुपये या 80 रुपये प्रति किलो हो जाये। इसकी वजह होर्डिंग है, होर्डिंग भी इससे खत्म होगी। यह तो सीमलेस है, इससे होर्डिंग खत्म होगी, तो पूरे देश में वस्तुओं का मूल्य एक ही जैसा होगा। अभी सब लोग सामान लेने के लिए करोल बाग जाते हैं। वहां पर सामान सस्ता मिलता है, लेकिन जब जीएसटी लग जाएगी, तो वही सामान, चाहे देहरादून हो या किसी और जगह हो, लगभग एक रेट पर ही सामान मिलेगा, तो जीएसटी का एक परपज यह भी है।

          जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, जो मैनुफैक्चरिंग स्टेट्स नहीं हैं, उनके लिए तो it is a blessing for them. हमारे साथियों ने जो अप्रिहैंशन किया है, वे बैकवर्ड स्टेट से हैं, मैं देख रहा हूं, उनको तो खुश होना चाहिए। हालांकि इसका क्रेडिट न तो प्रधान मंत्री जी ने, न वित्त मंत्री जी ने और न ही हमने स्वयं केवल अपने ऊपर लेने की कोशिश के लिए कभी नहीं कहा। इसमें सारे स्टेट्स के लोग मिलकर एक रूल्स एंड रेग्युलेशन या एक एग्रीमेंट पर आए, तभी तो काउंसिल बन पाई। अपोजिशन को भी, जिन्होंने अगस्त, 2016 में बिल पास करने में कोआपरेट किया था, उनको भी हम एप्रीशिएट करते हैं। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपवाद है। अभी पांच राज्यों में चुनाव थे। इसमें गरीबी का एक मुद्दा उछला। आम जनता को समझ में आया, गरीबों को समझ में आया, गरीबी से इसका बड़ा कनेक्शन है। जब तक चारों तरफ बिजनेस नहीं होता, इनकरेजमेंट नहीं होता, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या some States are very rich and some other States are not doing that much well economically. जीएसटी से एक ईवन पैटर्न आएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या मार्केट इकॉनामी हर जगह बढ़ेगी।        इसमें मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा इंपिटस मिलेगा। I will look at it with this tag. जीएसटी को मैं इस तरह से भी देखता हूं, transparency, Accountability and Growth…            It was said that it is a draconian Bill; and inspector raj will come back.  It is not like that.  The minimum possible human intervention is going to be there in the implementation of GST, the reason being everything will be online. Of course, जब यह ऑनलाइन होगा और इसमें बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, not in the country but anywhere in the world, anybody  can violate the law and c get rid of it.

          अभी मोइली जी ने जैसा कहा, हमारे देश में चाहे उनकी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो, यहां टैक्सेशन का जो टैरिफ है, वह अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। इसके बारे में ड्रैकोनियन एक्शंस, इंस्पेक्टर राज या ह्रासमेंट के जो एप्रिहैन्संस हैं, of course, there is a whole legacy. But I would cite an example.  Samsung is the world’s 35th largest economy. Samsung is a company in South Korea; and its CMD has been arrested for a small bribe.

 

          हम यह कहना चाहते हैं कि हम बार-बार इस बात को उठा कर कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन न हों, ऑफीसर्स न हों, then, of course, we cannot run it.  I am a man of tax field.  I was a Tax Officer. I also used to make assessments. So, I have had the experience. Had it been online, many problems would have been solved. With many files, papers of many folders, it becomes so weird and uncontrollable for any officer to really reach a conclusion, कि किस पेपर में क्या है। लेकिन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ जाने से इन्कम टैक्स में, एक्साइज़ टैक्स में और ‘गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स’ में भी बहुत ट्रांसपैरेंसी होगी और बहुत ही कम मेहनत और बहुत कम इन्पुट में हमें बहुत बेहतर आउटपुट मिलेगा। जो लोग पेपर से ट्रांजैक्शन करते हैं, वह अभी भी एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांजैक्शन है। यह आज से नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं, वे ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन, जी.एस.टी. से वे सारे ट्रांजैक्शंस देर-सबेर हो सकते हैं कि उसमें थोड़ा समय लगे, पर वे ऑनलाइन हो जाएंगे।  So, GST is a step towards ‘करप्शन-मुक्त भारत।’ हम इससे ‘करप्शन-मुक्त भारत’ की तरफ बढ़ेंगे। हम यहां पर ‘कांग्रेस-मुक्त भारत’ की बात नहीं कह रहे, बल्कि हम यहां ‘करप्शन-मुक्त भारत’ की बात कर रहे हैं।

          Sir, based on my own personal experience, as to what difficulties and experiences, I had undergone when I was a tax officer earlier,   I am standing in support of this Bill. It is a step in the right direction.

          सभापति महोदय, जहां तक रेट्स के बारे में कहा गया, डेफिनेट्ली रेट्स तो डिफरेंट होने ही चाहिए। अगर हम एक लग्ज़री आइटम का रेट और सब्जी या दूध के रेट में फर्क़ नहीं करेंगे, ours being a country of different sections – poor, middle-class and rich, it would be difficult.  So, GST is a must.

Sir, article 301 of the Indian Constitution envisages to establish freedom of trade, commerce subject to certain restrictions.  Articles 302 and 304 both qualify and elaborate on these principles.  The  founding fathers of our Constitution wanted a boundary-less  India having free trade and uniform prices giving equal opportunities to all States.  With the passage of this Bill, that dream is going to be a reality.

          महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी और उनके दो माननीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी और गंगवार जी हैं। माननीय मेघवाल जी यहां बैठे हैं और वे सुन भी रहे हैं। मैं आपको बहुत‑बहुत धन्यवाद तथा बधाई देता हूं कि आपने इस तरह की अपील की है। अगर आपने कम्पेंसेशन का प्रोविजन पहले कर दिया होता, तो यह उचित होता। आपने इसका एलिगेशन लगाया है, तो मेरा ख्याल है कि you could have done this work.  You left it to us.  Why did you leave it to us?  Of course, we are using that opportunity.

          मैं जी.एस.टी. के साइलेंट फीचर्स एवं कम्पेंसेशन बिल पर नहीं जाउंगा, लेकिन जब कम्पेंसेशन बिल आयगा, तब कहूंगा।श्री अर्जुन राम मेघवाल जी इसको ले कर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वे बहुत जल्दी इसे ले कर आ रहे हैं। आपके जो अप्रिहेंशंस हैं, उनके ऊपर मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा, इसलिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.

डॉ. उदित राज :   उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा टाइम दिया गया है। हमारे व्हिप के द्वारा भी बोलने के लिए कहा गया है, there is a loss of Rs. 12 lakh crore incurred in delaying the passing of this law, we are not responsible for that. It is not because of us.

           दूसरा, आपने कहा कि फेडरलिज्म पर एक असॉल्ट है। I do not think there is any substance in it because States have already agreed to it.  जो एस.ई.जेड. और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उनके लिए क्या किया जाएगा। The Council will take care of them.  The Council has that power or mandate. इन्होंने मार्केट इकोनॉमी का भी एक एलीगेशन लगाया है। आपने जब इस बिल को वर्ष 2006 में इंट्रोडय़ूस किया था, तब से पूरा देश तथा मार्केट जानता है कि अब जी.एस.टी. आने वाला है।

          I would like to thank our hon. Prime Minister and the Government’s initiative that we have marched ahead in the field of online transaction through internet and mobile.  That is a kind of preparation.  Let me tell you one more thing.  At the initial stage any nation can face certain difficulties which we do not rule out.  Secondly, you have talked about real estate.  The real estate Bill will take care of it automatically. It is because when all transactions are going to be brought online then definitely there will be a less scope for black economy to be left in the country which is being used. ऑटोमेटिक्ली रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी पंप होती है, उस इकोनॉमी के लिए इतना कैश नहीं बचेगा।

HON. CHAIRPERSON: Udit Raj ji, there are 12 members to speak from your Party.  Please conclude now.

डॉ. उदित राज :  सर, डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से सारा मनी बैंक में आ गया है और जब यह मनी बैंक के माध्यम से सिस्टम में जा रहा है, तो अब सारा ट्रांजेक्शन कैशलेश में हो रहा है। इस प्रकार से ब्लैक मनी बैंक में भी चेक होगी और दूसरे जी.एस.टी. के माध्यम से भी ब्लैक मनी चेक होगी। इससे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगा। जब इस प्रकार से ब्लैक मनी का जेनरेशन कम होगा, तो नेचुरलीthat will control black money in real estate.  इसके फॉल‑आउट भी देखे जा सकते हैं, लेकिन आपने उसको देखने की कोशिश नहीं की। अब मेरा फर्ज़ है कि मैं इसको बता सकूं।

 

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.

          Shri Venkatesh Babu.

DR. UDIT RAJ : I do not think there is least involvement of officer even at inter-State.   रैंडम बेसिस पर तो अमेरिका में, बेल्जियम में तथा स्कैंडेनेविएन कंट्री में भी officers do inspect the papers and documents. If we will not do that then, of course, we will be failing in our duty.  इस तरह जो हाई रेट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, This is a game changer.

            बहुत सारे बिल इस संसद में पास हुए होंगे और विगत तीन साल के अंदर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं, लेकिन अब जो अर्थ की दुनिया में क्रांति लाने वाला है, वह जी.एस.टी बिल है। आर्थिक क्षेत्र में इस बिल से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल अभी तक पास नहीं हुआ है।           मेघवाल जी, आप भी इतिहास का हिस्सा बन गए, क्योंकि यह आपके ही समय में पास हो रहा है। यह बिल पूरे देश को एक दिशा देगा और अर्थव्यवस्था को नये आयाम देगा। ...(व्यवधान)

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

                                                                                               

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon. Chairman, Sir, I express my sincere reverence to our immortal leader, Puratchi Thalaivi Amma and thank you, Sir, for allowing me to speak on this important Bill, the GST Bill, 2017.  The Union Government has tabled four supplementary GST legislations in the Lok Sabha, namely, the Central Goods and Services Tax Bill, 2017; the Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017; the Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017; and the Union Territory Goods and Services Tax Bill, 2017.  Under the GST Constitution Amendment Act, concurrent power to levy the GST has been provided to both the Centre and the States. As India gets ready for its biggest tax reforms in decades, industries such as e-commerce, banking and insurance, logistics and others will get another chance to resolve any niggles they have with the Goods and Services Tax which the Government wants to put in place by 1st of July.

          Sir, 10 groups have been set up under senior tax officials to examine the concerns of the industry and submit reports by April 10th.  Most issues have been addressed through feedback but it was felt that some sectors having special peculiarities needed a closer look to ensure that they were able to make a glitch free shift to the GST.  The sectors up for review include banking, finance, insurance, telecom, exports, IT, ITeS that is information technology enabled services, transport, logistics, textiles, MSMEs that is micro, small and medium enterprises, oil and gas, gems and jewellery and services received and provided by the Government.

          The working groups can seek the views of the administrative Ministries and key industry bodies, professionals and experts as needed.  They have been asked to focus in particular on procedural simplifications and the rate structure.  The Government will take a call based on the reports of the groups and may even expand them by including officers from the State Governments to quickly settle issues.  The July 1st rollout will leave the Central Board of Excise and Customs about three months to sort out all grievances.

          GST will be the biggest reform in Indian taxation since 1947.  But there are many challenges for its successful implantation.  These include getting acceptance from all the stakeholders, the States concerned, the Union Territories and, most importantly, from the traders and small industries sectors. 

          Regarding the Revenue Neutral Rate (RNR), it is one of the prominent factors for its success.  We know that in GST regime, the Government revenue would not be the same as compared to the current system.  Hence, through RNR, the Government is to ensure that its revenue remains the same despite of giving tax credits. 

          Regarding the threshold limit of GST, while achieving broad-based tax structure under GST, both the empowered Committee and the Central Government must ensure that lowering of threshold limit should not be a taxing burden on small businessmen in the country.

          Regarding the robust IT network, the Government has already incorporated Goods and Services Tax Network (GSTN).  GSTN has to develop a GST portal which ensures technology support for registration, return filing, tax payments, IGST settlements etc. Thus, there should be a robust IT backbone.

          Sir, regarding extensive training to tax administration staff, GST is absolutely different from existing system.  It, therefore, requires that the tax administration staff at both Centre and States is to be trained properly in terms of concerned legislation and procedure.       

Sir, regarding the collection of additional levy on GST, the purpose of additional levy is to compensate States for the loss of revenue while moving on to GST.  We acknowledge that the fundamental purpose of GST is to make India as one State where interstate movement of goods is common.

Sir, Tamil Nadu is concerned about the impact the proposed GST will have on the fiscal autonomy of States and the huge permanent revenue loss it is likely to cause to the manufacturing and exporting State like Tamil Nadu.

Sir, our late beloved leader Puratchi Thalaivi Amma had consistently opposed to any acts by the Centre against the interest of the State Governments and raised their apprehensions and strongly stood against any infringement upon the federal rights of the States.

 

Sir, we are happy that some of the concerns raised by us have been addressed.  But however, a number of concerns of Tamil Nadu still need to be addressed including the GST Council as a constitutional body infringes the legislative sovereignty of both the Parliament and the State Legislatures and completely jeopardises the autonomy of the States in fiscal matters.

Sir, the existing mechanism of the Empowered Committee of State Ministers which dealt with the VAT issues is adequate. Ideally, no statutory GST Council is required. 

Furthermore, the decision making role and voting weightage in the Council are unacceptable.  They give the Government of India an effective veto in the GST Council and no distinction is sought to be made amongst the States in weightage.  Hence, if at all, a Council is formed, the weightage of the vote of the Central Government should be reduced to one-fourth of the total votes cast and that of the States correspondingly increased to three-fourth.  Further, the weightage of each States’ vote should be in proportion to the representation of the State in the Council of State, that is, in Rajya Sabha.  This is important as the change over to GST has different implications for different States based on the size and reliance on own tax revenues.  It is quite clear that a manufacturing State like Tamil Nadu will permanently lose substantial revenue if GST is implemented, due to the shift of the levy from the point of origin to the point of destination and also due to the phasing out of Central Sales Tax and transfer of input tax credit on interstate sales and interstate stock transfers to the destination States. 

Due to the difficulty in fixing even nominally high revenue neutral rate, it is expected that the extent of revenue loss under the GST would be around Rs. 9,270 crore for Tamil Nadu. 

Tamil Nadu reiterates the need for a constitutionally mandated independent compensation mechanism that is, 100 per cent compensation of revenue losses suffered by the States for a period of not less than five years in lieu of the proposed additional levy of one per cent tax on inter-State supply of goods.  Tamil Nadu suggests that the origin States may be allowed to retain four per cent of the Central GST part of the inter-State GST that will be leviable on interstate supply of goods and services as this would ensure speedy recompense for a portion of the revenue loss and will reduce the amount of compensation payable.

Further, I just come out of the CGST – Central Goods and Service Tax component. It does not affect the destination States’ revenue or cause any cascading effect.  Hence, the Government of India should strive for a broad consensus on important issues like compensation period and methodology, revenue neutral rates, floor rates with bands, commodities to be excluded from GST, the IGST model and clarity on dual administrative control so that the genuine apprehensions of the State regarding loss of fiscal autonomy and permanent revenue loss are allayed.

          The taxes are to be levied over a common tax payers’ base. Both the Central and State Governments have concurrence. So far, not much headway has been made to overcome this issue. The purpose is to spread national market but it will be lost if there is no agreement between the two.

Sir, since India is an agrarian economy where more than 70 per cent of population is dependant on agriculture for their income, the GST does not affect agriculture because agricultural income is neither subject to income tax nor service tax. The cost of agricultural inputs will go up since the agricultural implements, fertilizers, seeds will also be taxed at GST rate of 25 per cent. CENVAT credit is not there for agricultural production since the same is not subject to GST.

          At present, the excise duty on fertilizer is at 12.5 per cent and VAT is at five per cent. Under the GST regime, the GST on fertilizer will be at 25 per cent which is very, very high. That is why, we are asking for a rate of 18 per cent only for GST.

          There is an apprehension that the implementation of GST will make the present Commercial Tax Department redundant. Whether the employees of Commercial Tax Department will lose their jobs is a question mark. However, technology and resources are vital for administrating each role of the Government. What about the service tax to be assigned to the States, their relevance and capacity to administer? It remains to be answered.

There will not be any tax like excise duty, import duty, octroi, etc. However, no one knows how the employees relating to excise and customs will be utilised in the GST regime and the trainings needed under the new context.

Further, I would like to reiterate the stand of Tamil Nadu. Tamil Nadu has been at the forefront in protecting the rights of States and preserving its fiscal autonomy. It may be recalled that our late Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma had envisioned the difficulties way back  in 2014 and had cautioned that certain key issues would have to be resolved in order to have a smooth rollout of goods and services tax. She had consistently raised many issues of which the following are noteworthy:-

(1) the impact of the proposed GST on the fiscal autonomy of States;

(2) the huge loss of revenue that manufacturing and net exporting States would suffer on account of GST;

(3) the need to guarantee States compensation for the loss incurred on account of GST through an independent mechanism;

(4) the problem of loss of revenue on account of lower tax rates on declared goods;

(5) the need to keep petroleum products and alcoholic liquor for human consumption outside the ambit of GST;

(6) the issue of dual control; and (7) the fixing up thresholds and exemptions about the revenue neutral rates.

We have raised these issues in the Parliament as well as in other forums. It would not be wrong to say that it was largely due to the concerns voiced by us that many of the provisions of the Constitutional Amendment Bill were suitably modified. 

           I am glad to note that the deliberations in the GST Council have been open and many of the concerns raised by us have been accommodated in the spirit of give and take. This augurs well for the development of a healthy federal system where the States and the Centre are equal partners.

          I would like to highlight some issues that are being addressed to our satisfaction. Firstly, the provision for special treatment of declared goods has been removed. Secondly, alcoholic liquor meant for human consumption and petroleum products have been kept outside the ambit of GST.

          Thirdly and most importantly, an independent mechanism for compensation of loss under GST for a period of five years has been made through a statute. The method of calculating the loss and the mechanism of compensation in a fair and transparent manner is also to be appreciated.

          Fourthly, the vexatious issue of across empowerment has also been resolved amicably.

          Last but not the least, all the statutes – GST, IGST, CGST and the compensation law – have been finalised after thorough discussion and debate. I am sure that the remaining issues will also be resolved in a similar fashion.

          Sir, we have successfully migrated 5.19 lakh dealers out of a total of 6.01 lakh dealers, that is, 86 per cent till date. It is notable that this progress has been achieved in a short time from January 2017. We are fully geared up as far as IT hardware is concerned. Software customization is also progressing well.  As soon as the GST, IGST, CGST and compensation laws are enacted by the Parliament, the Government of Tamil Nadu will be in a position to place SGST Bill before the State Legislature.

          Sir, I would like to conclude by assuring that Tamil Nadu is fully committed to the roll out and successful implementation of the GST.

          With these words, I conclude. Thank you.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I am grateful that you have given me the chance to speak in respect of the GST Bills.

          Sir, West Bengal fought hard to preserve and protect cooperative federalism in the process of formulation of GST. It also fought uncompromisingly on fiscal autonomy of all States of the nation on matters of GST. This was the hallmark of West Bengal that is so visible in many parts of the Bills presented to us in the Parliament.

          As the Chairman of the Empowered Committee, the West Bengal Finance Minister was instrumental in bringing about a broad consensus among the States on ‘single control’ in the hands of the States below 1.5 crore turnover of small businesses, in its meeting in the great city of Kolkata many months ago. I believe, the hon. Union Finance Minister, Shri Jaitley was a witness to this consensus among the States that had not been seen ever before. Such was the seminal role played by West Bengal in protecting cooperative federalism and fiscal autonomy of the States at many such occasions in the course of formulation of these GST Bills.

13.58 hours              (Shri  Pralhad  Joshi  in  the  Chair)           Our leader and the present Chief Minister of the State of West Bengal, Mamata Banerjee, had in principle supported the concept of GST as early as 2009 in our party manifesto. The idea was to usher in a strong and cohesive indirect tax regime, which creates a single market for all trade and industry and is beneficial for the common man, small traders and enterprises. 

          A draft GST law was circulated in the month of September 2016 which had many clauses that were not in the fullest interest of the States, common men, small traders and enterprises. But, through the deliberation of the GST Council, a number of ideas were thrashed out and I believe West Bengal engaged uncompromisingly in a spirit of cooperative federalism and fiscal autonomy of the States.

          The States in which West Bengal took the lead ensured that the constitutional amendments on GST incorporates the commitment of the Central Government to give full compensation to the States on account of any loss due to GST for a period of five years.

14.00 hours           The Compensation Act has also been designed keeping in mind the constitutional mandate of 101st Amendment to the Constitution. This will ensure that no State of the country will suffer any financial loss due to GST.

Our State has always stood up for the marginalised and the needy. Small traders and manufacturers, who provide the bulk of employment in industrial sector, have been given due regard in the new GST law. In this spirit, West Bengal pushed hard for the GST threshold to be raised to Rs. 20 lakh turnover so that the small and tiny businesses are kept out of the scheme of GST. A composition scheme has also been offered for small traders and even manufactures up to an annual turnover of Rs. 50 lakh. The composition scheme to manufacturers is a new feature that will help protect small and new manufacturers, especially in the MSME sector. West Bengal stood firm on this new feature that will benefit lakhs of small businesses and make tax compliance much easier.

Additionally, in order to ensure least disturbance and to provide a single interface so that the assessee does not have to face more than one authority, the concept of cross-empowerment has been introduced in the law. State Governments and Central Government will empower the officers of the other Government under the respective Acts so that the assessee has to go to only one office and deal with only one authority.  Apart from this, in order to ensure that the small traders do not face any problem in working with the new law, 90 per cent of the assesses of both goods and services below a turnover of Rs. 1.5 crore have been kept exclusively with the State Governments.

The purpose of GST was to get rid of multiplicity of taxes and the related cascading effect and to unify different taxes into a single entry so that the ill-effects of inflation can be curtailed to a large extent. Adding to this, the removal of multiple tax structure means a reduction in the cost of compliance, the benefit of which should finally pass down to the consumer.

The entire structure of GST has been created on the premise that the common man must benefit from the unification of taxes. Therefore, it is necessary that the rate structure of different goods and services is adjusted so as to reduce inflation and also the prices of goods of mass consumption so that the average Indian citizen benefits from this path-breaking enactment.

Another important benefit of the new GST regime is the boost to ease of doing business. A common law and standardised treatment of taxable entities with the special feature of full set-off of tax liability incurred being transferable throughout the nation means businessman does not have to think in silos and can concentrate on a cost effective and competitive product that can compete in international markets and benefits the common man at the same time.

It is expected that such a major reform in the indirect taxation structure will not only help curb inflation but will also have a very positive effect on GDP growth. It is hoped that one country one tax regime will usher in growth in sectors, boosting both rural and urban economy in the nation.

Having said so, we are concerned in few arenas, which I would like to point out to. First, while the spirit and form of GST law is sound and both the States and the Centre have played a very important role in ensuring that a sound legislation is in place, there are still some areas of concerns as far as implementation is concerned.

Secondly, considering the scale of the reform, it is imperative that sufficient time is given to build up the structures required to ensure proper implementation of the GST law. We should not rush through the preparation as that is bound to give rise to small but crucial errors which may hamper the implementation of the law itself. We need to look at the experiences of the other nations and learn from the mistakes made there so that we can implement the new law in a proper manner.

Another area of concern is the rate structure itself. The process of fitment of rates for different goods and services is yet to start. Unless the industry is informed about the rates with sufficient time given, it will not be possible for them to modify their ERPs and systems well in time to meet the deadlines. Therefore, it is necessary that the rate fitment process be completed quickly so that the industry, in general, has reasonable time to prepare.

          Fourthly, another area of concern is the preparation of the GST Network (GSTN). The GSTN is the core system, which links all the States and the Centre with the assessees and is pivotal to the implementation of the Goods and Services Tax system. This is one system that cannot afford to fail as its failure will lead to a collapse of the entire indirect tax system of the nation. Therefore, it is necessary to get all the modules of the GSTN prepared and tested as quickly as possible so that the assessees and industry have enough time to train up their personnel and gear up their systems. A completely e-based indirect taxation system means that even the smallest player has to be on-board without which the ITC chain and linkage will be lost. The small businesses must be given adequate time to adapt themselves to this completely new system. In this given situation this is a complex fiscal reform and there are complexities involved in it. The States and the Centre together in a federal polity must take appropriate quantum of time that will be sustainable and successful.

          I have a request to the hon. Finance Minister, through you, Sir, that we should not hurriedly rush for this thing. We should look into this again whether defects are there in it. It should be looked into. Therefore, please do not rush as you are having time with you. 1st July is not the end for it. 1st September is also there and you have time till then. Therefore, you are having time with you for it. The arenas, which have been discussed; the lacunas that are still there; and errors that are there that would make it difficult for its implementation should be covered. These arenas should be discussed and necessary amendments should be brought.

          Overall, the Goods and Services Tax enactments are set to usher in an era of higher compliance, efficient taxation, reduced inflation and better growth. It is important that the implementation is also made by both the Centre and States in the true spirit of cooperative federalism helping build the nation together. This should be the spirit. This is the way things have started and that should continue. States and the Centre should act together shoulder to shoulder. No one should ask for its credit. हमने किया है, नहीं, ऐसा न कहकर हम सबने किया है। आपको एक ही बात बोलनी है कि हम सबने किया है। हमने, सब लोगों ने इसको मिलकर किया है, यही बात आपको बोलनी है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Chairman, Sir, it is a different day, a different time, but you are there in the Chair and I am also going to deliberate on a Bill. The Bills are different as that was the Finance Bill and this is a GST Bill.

HON. CHAIRPERSON: You are also the first speaker from your Party today.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I think that I am the only speaker.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Four Bills in one go -- The Central Goods and Services Tax Bill, 2017; The Integrated GST Bill; The Union Territory GST Bill; and The GST (Compensation to States) Bill, 2017 or the Compensation Bill as it is called. All these Bills have been approved by the GST Council, which discussed over 12 meetings during the last six months.      The details of which were told to us by the Finance Minister. People are saying that GST will be a game changer and will bring immense benefit to manufacturers, traders, exporters and others, but we the Biju Janata Dal, on this side, believe that it would be illusory to expect too much from it. There is a need to guard against over expectation. Much depends on the GST law and the administrative structure about which Shri Kalyan Babu just now mentioned.

          The basic advantage comes from an amalgamation of nearly one-and-a-half dozen Central and State taxes. So, the gains especially will accrue as this amalgamation will remove the difficulty of paying so many taxes separately; common market in the absence of CST and Entry Tax; no Entry Tax means no waiting at the border and quicker movement of goods; invoicing will be simpler; big Central Excise tariff will go; concept of manufacture which is the most litigant issue in different courts will also go; zero rating will be more comprehensive in GST; and for traders, it will be advantage as Inter-State trade will be cheaper than CST. But yet, again, I will like to remind this House not to expect too much from GST because it all depends on the revenue neutral rate that is fixed. It is now fixed at zero per cent, five per cent, 12 per cent, 18 per cent and 28 per cent and above. It will be known only after the first year whether it is revenue neutral or not. It is very uncertain whether revenue will grow after the first year, even if a proper revenue neutral rate is fixed. The claim that the consumer will benefit due to less tax burden is also very illusory. It depends on whether the total tax collection is the same as last year allowing for yearly growth.

          दो दिन पहले स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से वर्कशॉप हो रहा था, हमारे मैम्बर्स की जो मानसिकता है, वे उसमें बार-बार वही प्रश्न पूछते रहे कि दाम घटेगा या नहीं? Will the prices come down after implementation of this law? That is the basic thing which our people wanted to know. Therefore, the expectation because of GST – “One Nation, One Tax, and One Product” – has grown to the level of the sky. Let there be a little bit of caution. It is illusory. After one year, we will come to know what actually is going to be the impact. It depends on many, many things. With five rates of duty, namely, zero per cent, five per cent, 12 per cent, 18 per cent, and 28 per cent, there will be quite a number of classifications. Controversies between 12 per cent and 18 per cent, the Finance Minister touched between that. Our suggestion is that if these two rates could be combined into one rate of 16 per cent, all controversies would be practically over. This was discussed and deliberated in the Council, but a decision was not arrived at.

          There was a concern expressed by different stakeholders, but the Government and the Council have not accepted it. Distinction between goods and services will not go since a separate rate for Service Tax is also being introduced. Inflation will also depend on whether the total tax collection is much higher than the normal expectation. VAT/GST does not have any particular impact on inflation which is proved by case studies in different other countries that have accepted VAT and, later on, accepted GST.

          I would also like to draw the attention towards Clause 171(2), Shri Moily touched about it. Clause 171(2) deals with - the Central Government may on recommendation of the Council by notification constitute an authority or empower existing authority constituted under any laws for the time being in force. This is for anti-profiterring measure. We have a Competition law in the country. Here, why do you have a provision in this Bill which empowers the Government  to constitute an anti-profiteering authority? I fail to understand this. This is a very retrograde step. The Competition Act of 2002 provides for action against abuse of dominant position. No other anti-profiteering law is necessary. Will this be beneficial for ease of doing business? I fail to understand.

          On the GST Compensation Bill, I have moved two amendments. These are our State’s concerns. I am not privy to what happened inside the Council. But these are our concerns. Odisha participated as Kalyan Babu just now mentioned in the GST Council meeting for drafting of the GST law. The draft compensation law envisages 2015-16 will be the base year, and this is a subject which we had deliberated earlier because the previous Government of UPA after making a commitment inside this House, had gone back on compensation. That is why during our Budget speeches, we used to always ask from the then Government as to why you are not providing compensation after you have reduced the CST. This Government has come up before the House with this Bill. But there are certain concerns. Sir, 2015-16 is the base year. Sir, 14 per cent yearly on year growth will be applicable for the base year to arrive at projected revenue for any year. Compensation to any State will be calculated by deducting the actual revenue from the projected revenue, if the actual revenue is less than the projected revenue. Compensation will be available for five years from the GST Compensation Fund.

Thus far well and good. But we have an entry tax. There, there is a little bit of concern. In that Council of 29 plus two plus one members, perhaps Odisha’s case was not considered in full detail. For entry tax, Odisha brought to the GST Council the issue relating to entry tax which  will impact the amount of compensation. Dealers in Odisha had challenged the validity of Odisha Entry Tax Act, 1999 in the hon. Supreme Court. In  pursuance of interim orders of the hon. Supreme Court, and the High Court of Odisha, starting from 2009 onwards, dealers have been paying only 50 per cent of entry tax due on imported goods brought from outside the State, which are not manufactured in Odisha. As a result we have been restrained to collect the full amount, that amounts to entry tax. In this context, it was  stated by Odisha by our Finance Minister in the GST Council meeting if the State wins the case a substantial amount of revenue in the form of entry tax of past years including that of the financial year 2015-16 would flow to the State.

Therefore, it was proposed by Odisha that such revenue on account of the year 2015-16 should either be included in the base year of 2015-16 calculated or it should be excluded from calculating the actual revenue for the concerned subsequent year or years. Otherwise, the amount of compensation will be unfairly reduced. However, this proposal was not accepted in the GST Council on the ground that such court orders in different cases for different States will keep coming up and the principle of compensation cannot be made subject to the result of such cases.

          न्याय नहीं हुआ। However, Odisha had indicated that the Entry Tax case was a special case where a number of States were also involved and the constitutional validity of Entry Tax Acts were put to question. The dealers had got special concession of the Courts pending the determination of constitutional validity of the Entry Tax Act. In the meantime, a 9 Judge Constitutional Bench headed by the hon. Chief Justice of Supreme Court of India in its order dated 11th November, 2016 (Civil Appeal 3453/2002) in the case of Jindal Stainless Limited and Others versus State of Haryana and others has passed an order about which Shri Kalyan Banerjee was just now mentioning, which goes into the State’s favour. Consequent upon the judgment of the hon. Supreme Court, collection of balance Entry Tax from the dealers, which they had kept with themselves, based on interim orders, in the near future is expected. But, are you going to calculate that? The Council has rejected that. Therefore, I would appeal to the Finance Minister to take up this case on our behalf in the Council. The appeal of our Finance Minister was rejected, was not considered in the Council. Odisha will get a substantial balance of Entry Tax relating to the financial year 2015-16.

          Another issue is this. When the GST Constitution Amendment was being moved, we had also moved an amendment relating to the clean environment cess. At that time, the Finance Minister had assured us that this would be decided in the Council and they would take up the case. What has happened to that? Odisha had also raised this in the Council. Odisha is a coal-bearing State. A cess is being collected. In the third Council meeting, this was raised.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is a part of the compensation.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I know that. Please have patience to hear me. The rate of royalty on coal fixed at 14 per cent ad valorem has not been revised for more than four years, even though the Ministry of Coal has constituted a study group to consider revision of rates royalty on coal on 21st July, 2014. We are in 2017. While the rates of royalty have remained unrevised, the Union Government has enhanced the levy of clean environment cess to Rs. 400 per tonne in the Union Budget in 2016-17.  Neither is this cess shared with the coal-bearing States nor did the coal-bearing States get any benefit from the funds collected as cess in proportion of their contribution to the cess. It has been suggested by our State that this cess should be renamed as ‘Environment and Rehabilitation Cess’ and at least 60 per cent of such funds should be shared with the coal-bearing States to deal with negative externality. The remaining 40 per cent of the cess may go to the GST Compensation Fund. Instead of distributing it throughout the country to all the States, it is the coal-bearing States which should get the benefit at least for 60 per cent. Let the 40 per cent be distributed among other States. … (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे :   प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड मिलता है, उसके लिए राज्य तो सेस ले ही रहा है।

HON. CHAIRPERSON : Shri Nishikant ji, please sit down. 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : However, the GST Council has decided that the entire proceeds of clean environment cess would be used for GST compensation. That is our concern.

          Sir, there is the IRS Association and it has drawn the attention of this Government to an issue of concern which needs to be clarified. In our Parliamentary system of governance, the issue of parliamentary oversight is a must, but it has not been addressed. IGST assessment errors by State Government officers would go outside the oversight of the C&AG and Public Accounts Committee. C&AG and the PAC submit reports to the Parliament to which the CBEC – now it is going to be called CBIC – administration is answerable. However, such oversight collapses once the power under IGST is delegated to the States. This grant of power is without any accountability. This is constitutionally not permissible.

          Another concern has been raised that there would be multiple registrations for service providers and that goes against the idea of One Nation, One Tax. In the proposed administrative architecture they will have to take around 30 separate registrations thereby making them face 30 different tax administrators. Multiple returns of service providers and banking sectors will increase compliance cost. Service providers in the banking, insurance, logistics, IT, ITES and aviation sectors are operating under a single centralised registration of service tax at present. That means, at present they have to file three service returns in one year. In GST era, they will have to file 61 returns per State per year after taking registration in each State in which they have presence. No doubt, the State Bank of India which has branches in 35 State and Union Territories jurisdictions will end up filing over 2,000 returns annually. This does not seem to be in the spirit of ease of doing business.

          I would like to understand this business of defining agriculture in the GST Bill. Clause 2, Subsection 7 on page 2 says, “Agriculturist means an individual or a Hindu Undivided Family who undertakes cultivation of land (a) by own labour, (b) by the labour of family, and (c) by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour under personal supervision or the personal supervision of any member of the family”. West Bengal has a Tenancy Act. You have a Sharecropper Act. Now the owner of the land will come under GST. I do not know what happened in the Council, but here is a case where in a round about way you are bringing agriculturist into the tax net.

SHRI ARUN JAITLEY: You were wrong last week, you are wrong today. I would like to clarify this. What you said a 2014 amendment was actually a 1973 amendment.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I stand corrected, Sir. आप मुझसे इंटेलीजेंट हैं। आपने मुझे अगले दिन रिमाइंड करा दिया था कि यह टाइम इममेमोरियल से है।  But 1973 is the right thing and I was coming to that. However, agriculture is being taxed. Can we deny it? It is being calculated with our other sources of income. Now the slab goes up. So, indirectly I have to pay more tax. In GST I had never conceived this. States like Odisha, Andhra Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi – I do not know why West Bengal has not objected to it –four States specifically had objected to this provision and had wanted certain corrections to be made. But that was not accepted in the Council.

          I would conclude with this point. Whatever exclusion is there is left to the intelligence of the people.  I am talking about the provisions of the explanation of what has been given here in the definition. Who is an agriculturist? It is a person who does cultivation by his own labour, by labour of his family, by servants on wages payable in cash and kind or by hard labour under personal supervision or supervision of any member of the family; the definition of the ‘family’ is there in the law. But what exclusion is there is left to the intelligence of the people.  But this exclusion of the definition for the purpose of taxation points out two things. Firstly, shared cropping is now going to be taxed under this Bill.  Even though the tenant’s right over a portion of produce as wages or bonus given to them in the form of wages is a natural practice in our country, this Government wants to include it in the tax net through this Bill.  Widening the tax net is a different thing.  Punjab had vehemently objected to bringing agriculturist within this Bill and imposing tax on them, but this objection was not accepted.  Haryana, where the BJP has its own Government, also objected.  They will face the music now. 

Secondly, items like dairy farming and poultry have not been included in the definition of ‘agriculture’.  In the absence of a formal ‘exemption list’, the taxman can argue that these items are not in the list, hence taxable.  Farmers’ bodies have raised their concerns with the Finance Ministry and the Agriculture Ministry.  This needs to be addressed.  Despite objections from States like Punjab and Haryana and other States, the Council and this Government have refused to address this issue. 

          Punjab’s suggestion to add a sub-clause for inclusion of ‘agriculture co-operation’ through any usufructuary mortgage or lease or otherwise and include cooperative societies within the meaning of ‘agriculturist’ was not accepted.  Telangana suggested that the definition should not be limited to those who cultivate the land personally as small landholders and marginal farmers they also pool in land from different farmers and do cultivation.  This suggestion was also not accepted.  Haryana said that no restriction should be put and even contract farming should be allowed since landholdings are very small; that was also not accepted.  Delhi claimed that tenancy was quite common in India and to make them taxable under GST would be a very big decision which needed to be discussed; but it was only and only Gujarat which stated that a company that entered into a tenancy agreement should be registered and pay GST.  We have no objection to that.  But what about the land laws of West Bengal, Odisha, Jharkhand, Punjab, Haryana and what about their farmers?  You are going to bring them under GST and expand your tax net. 

The hon. Finance Minister would stand up and say this is a unique thing in the Council and every State has unanimously agreed.  Here are certain States which have objected and their objections were not accepted.  I am not going to challenge the decision or the wisdom of the Council now.  But it will be challenged at some point of time unless a consensus builds up.  It is because a large section of society is going to get affected when you are defining the ‘agriculturist’ and bringing them under GST.

 

HON. CHAIRPERSON: The reply will given by the hon. Minister at 1830 pm.  I request every Member to adhere to their party’s timing.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Whatever has been decided in the BAC and whatever is the direction of the hon. Speaker, I have conveyed.

… (Interruptions)

SHRI MOHAMMAD SALIM : On innocuous Bills also, we have taken time and you have allowed many hon. Members to speak. … (Interruptions)

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सुबह हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में देश का वर्णन किया था - विविधता में एकता और एकता में विविधता। सही मायने में यह पार्लियामैन्ट उसकी एक प्रतीक है। अभी हम जो जी.एस.टी. कानून बनाने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह व्यावहारिक रूप से भी इसी का प्रतीक है। आज की स्थिति यह है कि हर एक राज्य में अपना खुद का विधि मंडल है और वह इनडायरेक्ट टैक्सेज के बारे में अपना-अपना निर्णय लेते हैं और अपनी नीति बनाते हैं। यदि उसमें थोड़ा सा अंतर होता है तो इंटरस्टेट व्यवहार में थोड़ी बाधा जरूर आती है। इसलिए इस पर आम सहमति बनाना जरूरी था। इसलिए एक महत्वपूर्ण बिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017 लाया गया है,, जिसके अंदर चार बिलों का समावेश है - सैंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017, इंटिग्रेटिड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपैनसेशन टू दि स्टेट बिल, 2017, यूनियन टैरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017। ये बनाने के लिए संवैधानिक बदलाव करना जरूरी थी और 2017 में लोक सभा और राज्य सभा में जब कांस्टीटय़ूशन अमैंडमैन्ट का विषय आया तो सभी ने आम सहमति से यह बनाया।

          यहां जब जी.एस.टी. बिल का अमल करना है, तब केन्द्र सरकार के अधीन एक काउंसिल बनानी थी और उसके लिए आम सहमति की जरूरत थी। क्योंकि यह काउंसिल देश के वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में वित्त राज्य मंत्री, फाइनेंस एंड रेवेन्यू और सभी राज्यों के सदस्य वित्त मंत्री उसमें रहेंगे, ऐसा ढांचा बनाने के लिए सभी की आम सहमति जरूरी थी। ऐसे ही हर राज्य में अपनी-अपनी अलग काउंसिल बनानी जरूरी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सबको इकट्ठा  बुलाया और इस पर आम सहमति बन गई, सैंट्रल कांउसिल भी बन गई और हर स्टेट की भी बन गई। इसलिए आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल चर्चा में आया है। इसका हम स्वागत भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। आज जब हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग नीति थी, इसके परिणामस्वरूप इंटरस्टेट व्यवहार करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, अब वह बाधा दूर हो जायेगी।

          महोदय, यहां एक कदम यह भी उठाया गया है कि सैंट्रल और जी.एस.टी. काउंसिल स्टेट बनाकर उसमें एक प्रावधान भी किया है। आज हर राज्य को जो रेवेन्यू मिलता है, उसमें अगर कोई अंतर आता है, डेफिसिट आता है, वह डेफिसिट पूरा करने का वादा केन्द्रीय जी.एस.टी. के माध्यम से हो रहा है।

          बात इतनी है कि हरेक राज्य अपना बजट बनाता है। क्योंकि उनको हमेशा व्यवहार में पता चलता है कि इस साल हमारा रेवन्यू कितना होगा और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा। जब राज्यों का कारोबार चलाना है, अगर हम उसमें कोई डेप्रिशिएट रखेंगे और ऑल्टरनेट महीने में उसका भुगतान करेंगे तो भी इसमें बाधा आएगी। साथ-साथ में पांच साल के लिए हमने इसमें प्रावधान रखा है। आगे क्या होगा, यह बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। आदरणीय वित्त मंत्री जी बोलेंगे कि ये सब बातें हो चुकी हैं, राज्यों ने स्वीकार किया है तो आज मुद्दा ही पैदा नहीं होता। अगर मुद्दा ही पैदा नहीं होता तो खाली फॉर्मेलिटी कर के पास करना है तो चर्चा करनी भी जरूरी है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि सैंट्रल जीएसटी के माध्यम से हमने हर कमोडिटी के स्लैब बनाए हैं, उनके अलग-अलग रेट भी बनाए हैं तो भी सैंट्रल जीएसटी एक पर्सेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी तो ऑटोमैटिकली वह बर्डन कंज्यूमर के ऊपर डायवर्ट हो, यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हम कोई भी टैक्स लगाते हैं तो अल्टीमेटली बर्डन तो हमारे कंज्यूमर के ऊपर ही जाता है। उसमें क्या ऑटरनेटिव हो सकता है, इसका संशोधन करना जरूरी है।

          दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, शायद विचार तो हुआ, जैसा कि हमारे महताब जी ने बोला कि हमारे वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, हम भी मानते हैं कि वे हैं भी, लेकिन कंज्युमेबल एल्कोहल को जीएसटी में  न लेने का कारण क्या है? हमारे देश में पीने वालों की संख्या बढ़ाना तो कारण नहीं हो सकता है। ...(व्यवधान) इसलिए मैंने बोला कि हम कुछ भी सवाल उठाएंगे तो आप कारण यही बताएंगे कि राज्य ने माना है, राज्य का जीएसटी बन चुका है। साथ-साथ पैट्रोलियम पदार्थों को भी हमने जीएसटी में शामिल नहीं किया है। इसको मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ, हमारे देश में सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन - मुंबई कॉर्पोरेशन है। अगर शिव शेना पार्टी अच्छा चलाती है, इसलिए चौथी बार भी मुंबई के लोगों ने हमें चुना है। संघर्ष तो हुआ और वह संघर्ष किसी दूसरे नहीं हुआ है, बल्कि आपके और हमारे साथ हुआ था। ...(व्यवधान) सब कुछ बाहर आ गया है, प्रचार कैसे हुआ, चुनाव कैसे लड़ा गया, बाद में क्या-क्या हुआ, आदि बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, यह विषय आज का नहीं है। लेकिन जनता ने जरूर चार हों या पांच हों, ज्यादा पार्षद हमें दिए हैं। ...(व्यवधान) आपने सपोर्ट किया, करना पड़ा अगर ऐसा भी बोलें तो गलत नहीं होगा। ...(व्यवधान) हम यहां सपोर्ट दे रहे हैं, जीएसटी में सपोर्ट दे रहे हैं, कल आने वाले चुनावों में बात हो जाएगी, तो कोई किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं करता है। ...(व्यवधान) बात यह है कि अगर देखें तो मुंबई एक कॉस्मोपोलिटन शहर है, कोई बोलेगा कि मराठी वोटर के कारण हुआ है, लेकिन वहां हमारे वोटर्स की संख्या 22 पर्सेंट ही है। अभी कुछ लोगों ने राजनीति खेली, यह भी सही है, नहीं तो कम से कम 150 पार्षद हमारी पार्टी के आ सकते थे। वह बात अलग है।   

          ऐसी हालत में जो महानगर निगम होता है, उनका एक दायित्व बनता है। उन्हें अपने नागरिकों को 25 घंटे पानी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, अच्छे रोड्स, अच्छा ड्रेनेज देना है, अच्छे स्कूल बनाने हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स वहाँ रखने हैं और अन्य जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं, वे सब उन्हें देनी हैं। पर्टिकुलर अगर मैं मुम्बई की बात करूँ तो खुद के रिर्सोसेज उन्होंने तैयार किए हैं। जिसमें बड़े पैमाने पर आक्ट्रॉय आता है और साथ-साथ जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनके ऊपर का सेस आता है। 25 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का महानगर निगम का बजट है, इसके माध्यम से वह अपना दायित्व निभाती है। इसलिए मैं हमारे वित्त मंत्री जी का आभार मानूँगा कि जितना भी रेवेन्यू महानगर निगम का जमा होगा, आपने उसका अलग प्रावधान किया है। इसके लिए हम आपको बिल्कुल धन्यवाद भी देते हैं और आपका आभार भी मानते हैं।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आनंदराव अडसुल : महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। अपना दायित्व निभाने के लिए यह हमारे महानगर निगम के लिए बहुत अच्छा होगा। यह बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। जीएसटी का जब अमल करना है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री आनंदराव अडसुल : महोदय, क्या मैं अपनी बात समाप्त करूँ?

माननीय सभापति :आपकी पार्टी की तरफ से दो स्पीकर और हैं।

श्री आनंदराव अडसुल : ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ अपना भाषण खत्म करता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, today is the new year for Telugus, Kannadigas, Marathis and Sindhis.  Shri Hevilambi naama samvatsara Ugadi subhakankshalu. A very happy Ugadi, happy Gudi Padwa, Cheti Chand to all who are celebrating the New Year’s Day today.

          Sir, we could not have asked for a more auspicious day to pass the most important economic reform since the dismantling of the ‘Licence Raj’ in 1991.  Back then, this created a face change from the Hindu rate of growth of 3 to 5 per cent to a new level of 5 to 7 per cent and even touching 9 per cent a few times. With the GST tax regime, I am sure that the stage is being set to touch the double digit growth rate in the very near future. 

Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to take part in this historic debate. It is historic because it is the biggest tax reform that the country has ever undertaken since Independence and this tax reform is the need of the hour due to existing complex web of taxes, complicated tax structure and cumbersome compliances before multiple authorities. It is equally historic - though only procedural - that never in the history of Indian Parliament has ever four Bills been discussed together. So, we are sitting here to create history and I am happy to become a part of this historic move which is for the betterment of the people of this country. So, I, on behalf of my Telugu Desam Party, wholeheartedly support these Bills and congratulate, compliment and bow before the patience the hon. Finance Minister exhibited in 12 marathon meetings of GST Council and every meeting lasting  between 10-12 hours before giving final shape to this gigantic and Herculean task and bringing it before the House for its consideration and passing. So, hats off to hon. Finance Minister and his team for ushering in a new economic era of efficiency, transparency, accountability and compliance.

Sir, in PPP terms, India becomes the largest single market that has such a tax regime.  Only the US and China are larger economies in PPP regime but neither of them are single markets.  So, we are moving ahead of both China and the USA in terms of implementing this historic change.

          I can say with authority that no power on earth can stop implementation of this tax reform. I am saying this because the Constitution Amendment Bill which was blocked by the 'Elders' in the Rajya Sabha last year on trivial grounds, now I do not think that they have any weapon to stop this as the hon. Minister has rightly said, while replying to the Finance Bill that, at all costs, GST will become a reality from 16th September, 2017, since the Constitution Amendment Bill we had passed permits only one year to collect taxes and after one year, you are barred to collect any taxes. Of course, it will become a reality from 1st July this year itself. Had it been cleared last time we would have been sailing on the GST by now. Anyhow, as the idiom goes, `better late than never’, we are going to clear this tax reform now.

          Earlier, GST could not sail through when the UPA tried in 2011 because four of its own CMs opposed the Bill lock, stock and barrel. They were opposing because there was a tremendous trust-deficit between the Centre and States. Now, the situation is entirely different and States have started trusting Modi ji, more particularly, after increasing the devolution of taxes and giving emphasis on Cooperative Federalism.

          Now, that every word of these legislations is scrutinised and approved by the Finance Minister of every State, including Andhra Pradesh, there is little room to find any loopholes. But, taking advantage of this opportunity, I wish to make a few points which need clarification from the Finance Minister.

          Sir, here, I remember what one of the Founding Fathers of America and renowned polymath, political theorist, scientist, author, inventor, Benjamin Franklin said in 1789 and I quote:

“In this world nothing can be said to be certain except for death and taxes.” So, taxes are certain like death and taxes are here to stay. But the only point is, in which form and to what extent. The House should agree with me when I say that taxes are inalienable in the growth story of any nation and India is no exception to this.

          Sir, I begin my submissions from my State of Andhra Pradesh as to how GST impacts Andhra Pradesh which, after bifurcation, is reeling under severe financial crisis. GST benefits consuming States. But, it is the other way round when it comes to Andhra Pradesh. Due to implementation of GST, we are going to lose Rs. 2,000 crore annually even though, after bifurcation, we are reduced to a consuming State. Andhra Pradesh is losing because there is reduction in tax from 14.5 per cent to 9 per cent and exemptions given in CST, R&D Cess, HRBT, Entertainment Tax, Luxury Tax and due to removal of tax on foodgrains. Once   GST is   introduced,  the State of  Andhra      Pradesh would  lose Rs. 2,000 crore.

          Before coming to various clauses of the Bills, I have a couple of points to make on the Constitution Amendment Act as a consequence of which the Bills we are discussing are before us.

          The first point I wish to make is relating to Section 19 of the Constitution Amendment Act which says that “Union `may’ compensate States for loss of revenue arising out on account of implementation of GST for five years.” Clause says Union `may compensate’ and not `shall compensate’. Andhra Pradesh is doomed and gloomed and reeling under this very word `may’ which has been used left, right and centre in a clumsily drafted AP Reorganisation Act and now a ridiculous argument given by some sections that `may’ does not bind the Government of India to discharge its obligations towards it. So, I want that the word `may’ be substituted with the word `shall’ and only then it is binding on the Government of India to compensate States.

          Secondly, I would like to request the Finance Minister to favourably consider extending the 5 years period to 10 years for Andhra Pradesh, as a special case, looking at its pathetic fiscal position.

          Sir, I said in the beginning that the Finance Minister has rightly said, while replying to the debate on GST in Rajya Sabha, that States were not trusting the UPA-led Centre at that time because Centre did not pay them the CST dues running into thousands of crores, apart from other things and he convinced the States by giving an assurance that Government of India will pay CST dues one-third at different intervals to bring States on board. It is not at different intervals, but it should be paid in quarterly instalments just as the Centre’s timeline for collection of taxes from subscribers.

          Now, taking this point further, I wish to submit that AP also has huge CST dues and I had also raised it in this very House earlier. The dues of Andhra Pradesh in regard to CST compensation are to the tune of Rs. 7,269 crore.  Let me give the break-up --  for the year 2012-13,  Rs 935.74 crore was the undivided share of Andhra Pradesh; for the year 2013-14, Rs. 2,247 crore was the share of Andhra Pradesh; and up to January 2014, it was Rs. 618 crore. So, if we calculate, till the division of the State the dues were Rs. 3801 crore and after bifurcation from July 2014 to March 2015, the dues are Rs. 1,467 crore. In 2015-16, the dues are Rs. 200 crore.  The figures of 2016-17 have not yet come.  So, if you calculate, the total comes to Rs. 7269 crore.  Now, as per my calculation, Rs. 6000 crore is yet to be paid to Andhra Pradesh but I request the Finance Minister to inform us as to how much the Centre has so far paid to AP, how is the balance going to be paid and by when the CST dues are going to be cleared. 

          Thirdly, since the threshold limit per registration is enhanced to Rs. 20 lakh from the existing Rs. 7.5 lakh, about 75,000 dealers out of 2.4 lakhs will be out of the GST system in AP.  So, AP is also losing some amount due to the increase in the threshold limit and AP was demanding for keeping the threshold limit at Rs. 10 lakh but the CST Council pegged it at Rs. 20 lakhs.  So, with this, the subscriber base shrunk in AP and I am sure the Finance Minister will do something in this regard. 

          We all know that we are graduating from the existing complex tax web to a more rationale tax regime.  The IT infrastructure during the GST regime for compliance has to be put in place as early as possible for successful implementation of GST.  It is not an easy task. I welcome that a Special Purpose Vehicle is proposed to be set up to provide IT infrastructure and service backbone.  I only suggest that every State has to be equipped to be ready for graduating from the existing tax structure to GST.

          Here, I wish to make a point.  The Report of the Select Committee also contains this in para 3.38.  The SPV that the Government is going to create under Section 125 of the Companies Act is supposed to provide IT infrastructure to States and the Centre.  Here, you have given 30 per cent shareholding in SPV to private banks like HDFC, ICICI and HDFC Ltd. and conspicuously, not even a single nationalised bank has been given any shareholding in the SPV.  What are the reasons behind ignoring our own PSU banks which play a pivotal role in GST?  I request the Finance Minister to explain this.

          Sir, the basic principle of any taxation is to have similar taxation on any two similar sectors to have a level playing field.  There are two sectors namely the NBFCs and the Chit Fund Companies which do similar activities of collecting money from subscribers and give them as loans to earn profits and distribute them among subscribers.  But under taxation, there is discrimination between NBFCs and Chit Fund Companies.   For example, while 90 per cent of the earning of NBFCs is exempted from tax, only 30 per cent of chit fund companies is exempted from service tax.  The treatment in spite of the fact that they are doing similar business is different.

          Secondly, there are 30,000 registered chit funds in the country with an annual turnover of over of Rs.40,000 crore while there are ten times of this number which are unregistered.

          Thirdly, now chit funds attract 15 per cent service tax and it is going to go upto 18 per cent under GST.   So, the all India Association of Chit Funds request for exempting them from service tax or keeping them at four per cent slab is genuine and hence, I request the hon. Finance Minister to consider their demand favourably. 

          Sir, there is no doubt that GST brings smiles in some sectors and agony to others and it impacts one of the flagship schemes as well.

          I will give you one example. The solar industry is a sun-rising sector where the Government is putting a lot of emphasis and aiming to produce one lakh MW of solar power by 2022.  But, if you look at the study of the Ministry on the implications of GST, it increases the cost of renewable energy.  For solar energy, it is likely to raise costs by 12 to 14 per cent because the industry is currently exempted from countervailing duties and Central Excise Duty on import of solar modules.   These exemptions will be removed once GST comes into operation.  There is no doubt that this will  help our domestic PV module manufacturing industry by making it cost-competitive when compared to imported ones which otherwise is 30 to 40 per cent more.  Whereas, the raw material and intermediaries needed for module manufacturing are exempted from Customs Duty and Central Excise Duty but countervailing duty on them at 12 per cent.  Secondly, VAT is levied by various States at various rates and the same is not applicable to imported modules.  Therefore, it adds an extra cost to the domestic solar modules and makes them less competitive and more expensive by the time it reaches the consumer.

15.00 hours           Thirdly, the proposed rate of 18 per cent is also much higher than what is being paid by the industry. So, I request the hon. Minister to consider policy implications of GST in areas of strategic interest, such as Make in India and the National Solar Mission and find a way out for this and protect domestic solar industry by prescribing discounted tax rates uniformly for domestic and imported modules or exempt this from the purview of the GST as is being done in the case of alcohol and petroleum products.

          In conclusion, I would like to say that I am sure the GST will usher in a new horizon and play a crucial role in the growth trajectory of the country. I am saying this because the law is logical, clear, practical and convenient to comply with. But I only caution the hon. Finance Minister that implementation mechanism must match up with ever evolving business dynamics.

          With these words, I once again support the Bill. Thank you.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, Sir, thank you. This Bill has a long history. It has been 17 years since the making. In 2000, the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee formed a Committee. Last year we passed the 101st Constitutional Amendment. We had various meetings, Cabinet meetings as well as meetings with the State Governments and the GST Council. The result of the above meetings is that we are right now discussing the four new Bills that the Finance Minister introduced. They are, the Goods and Services Tax Bill, which repeals many old laws, including the Central Excise, the additional duties on textiles, etc.; the Integrated Goods and Services Tax Bill; the Union Territory Goods and Services Tax Bill; and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill. Finally, we are going to pass these four Bills today.

          Today is also the Ugadi, the Telugu New Year day. In Ugadi, we prepare a ceremonial concoction, a drink made of tamarind, water and little pieces of coconut, pieces of mango, sprinkling of salt and neem flowers. It is khatta, meetha and kadva.  In the Bills also, there are a lot of meetha things, little bit of khatta things and a few kadva things also. But at the end, this Ugadi Pachadi is healthy and wholesome. So also I feel, at the end of this, it will be healthy and wholesome for the nation.

          The main benefits are the uniformity of tax rate structures, removal of cascading effect, improved competitiveness, simple and easy administration, better controls of leakages, increased revenue, free flow of goods across the nation. Faster movement of goods also leads to smaller inventories both for traders and manufacturers because they do not need to stock larger inventories. It also increases the profitability because the capital locked up in inventories is freed up, the credit and the loan cost comes down. These are all very meetha. There will also probably be less corruption and we will become more tax-compliant and law-compliant nation. While all these are very sweet, there are many issues that need examination.

15.04 hours                      (Shri Ramen Deka  in  the  chair)           Firstly, let me talk about the risk of exemption. Section 11 of the CGST Bill provides for exemption.  GST is truly a value added tax. If I am a businessman purchasing goods and services from a supplier and then selling my own goods, I will ensure my supplier will charge me tax and he pays to the Government so that I get the input tax credit which I can subtract and pay. My supplier will do the same to his supplier. So, it will form a tax-compliant self-enforcing chain. But in case of exemptions, it does exactly the opposite. If I am a builder building low cost housing,  I am exempt. So, I will force my supplier to sell me steel and cement without tax. बिल के बिना दे दो, टैक्स के बिना दे दो।and he will force his suppliers. So, the exact opposite may happen.  It will influence the final consumer to make everyone in his supply chain tax non-compliant. But more than this, it applies to builders, health care services and hospitals.  Many hospital bills are tax exempt. Hospitals have so many inputs like stents, catheters, etc. So, compliant hospitals will have a competitive disadvantage. The very essence of the GST, the very principle of the GST gets defeated in this manner. This can be a little bitter.

          Section 171 provides for anti-profiteering and many people raised this point. I think it is just a political appeasement or playing to the gallery. It is absolutely not necessary here because profiteering implies something illegal or unfair. In a free market, who decides what is fair and unfair? The market decides. Who decides what is legal and illegal? The Judiciary decides. So, I think, it has been simply inserted here. It is unnecessary to include it because it gives way for harassment. While it has no benefits, it gives way for harassment and it can be potentially quite kadwa, because the Prime Minister said, ‘Maximum Governance, Minimum Government’. It can be the opposite.

          The place of goods in the supply chain is another such thing. For example, I run Infosys and if I buy 1,000 computers and 300 to Infosys, Bengaluru, 300 to Infosys, NOIDA and I use the rest in Hyderabad, who gets the input tax credit? Which State gets the input tax credit? So, this is a little ambiguous. If I buy a Subway sandwich in Delhi and eat in Gurgaon or NOIDA, how does it matter? It is the payer who pays the tax. I think there has to be clarity on this.

          There are other ambiguities that require clarification. For example, one of the ambiguities is that as a commodity trader, I keep buying steel or some commodity which is taxable and the price of steel keeps fluctuating. So, I can offset the highest price of steel which I purchased against today’s sale price and there, there may be an unfair advantage to the trader and the stock in trade will always have the lowest price in which he purchased. So there are some ambiguities like this which require clarification.

          Then, the most important thing is this. Suppose I am a very compliant businessman, I buy from a supplier, he gives me a bill, but he does not pay to the Government, do I get the input tax credit? Why should I pay for a crime my supplier committed? So, I think, this needs to be avoided. Another thing is, if I am going to get a refund finally, am I going to get the refund or is somebody else going to get the refund?

          On tobacco, we are charging per stick. On every other product, we are charging on the basis of value. But on tobacco, we are charging per stick. So it gives undue advantage to high price cigarette manufacturers who are mostly MNCs and undue disadvantage to low price cigarette manufacturers who are probably local people.

          Then, India is a diverse country. Just small, medium and large T-Shirts do not fit all of us. … (Interruptions) Yes they have added Extra Large also. There are four tax slabs. So, will it fit all the products and all the commodities? Absolutely not, and this is something on which the States have no control. It is in the hands of the GST Council. There is another thing which I really do not know whether it is good or bad. इसका टेस्ट भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि खट्टा है या मीठा है। बाद में मालूम पड़ेगा after the GST Council passes the rates for each slab. For example, coconut oil in Kerala is an edible item and in Rajasthan it is hair oil. The tax there is 14 per cent just as the tax in Kerala. So there are certain things which need attention. We are India. We are not Canada, We are not United States. There are certain things on which we are different and, definitely we cannot compromise on what we call ‘fiscal federalism’. But anyway, we need to go on. I think that is the spirit of the House today. We want to move on and probably take a great leap of faith and faith in our Finance Minister, faith in our Prime Minister and, that is why, probably, there are not many people objecting to this.

          Lastly, coming to compensation to States, not all States are growing at 14 per cent. Some are growing less and a State like Telangana is growing more than 16 per cent under the leadership of Shri K. Chandrashekhar Rao. So, we cannot be hampered down with the 14 per cent refund. 

HON. CHAIRPERSON : Please conclude, now.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Sir, there are just two more points more from my side. I am concluding.

          There are larger issues like fiscal federalism. I think,   everyone has covered it.  Another important point is the probable hikes in the dispute cases before the Tribunals, High Courts and Supreme Court.  Due to paucity of time, I would skip through the points. 

          Sir, the hon. Prime Minister said that ‘the consensus over the GST is proving that Rashtraneeti is above  Rajneeti,  and I congratulate the Government and the Finance Ministers of different States,’           Sir, a lot of money of Telangana is pending with the Government as there is a dispute on it.  But, at least, what they agree, let them pay us. 

          Finally, Sir, it is   definitely a leap of faith. I hope, it takes us to a new era.  There are many concerns, apprehensions and ambiguities but still we are going  ahead. Nevertheless despite of all this, we support this. We have faith in this Government.

          Today is the new year for the Telugus, but let it also be a beginning of a new era for the nation and for a strong India.

          With these  words, I conclude.  Thank you.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : सभापति महोदय, यह विधेयक लंबे अर्से से लंबित है और बहुत उम्मीद जगाए हुए है। आप चार विधेयक एक साथ ला रहे हैं। जब संविधान संशोधन हुआ था, तभी बैनर हेडलाइन था, वन नेशन वन टैक्स, उस वक्त लागू हो गया। हमने उस वक्त भी कहा था उसमें हमने प्रावधान रखा है, जैसे अभी वित्त मंत्री जी ने कहा, हमारे संविधान की स्थिति है उससे हमने कानून बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और संसद के  अख्तियार को एक साथ पुल किया है। देश की सोवरेनिटी जनता की है ‘we the people’  और उसे हम पार्लियामेंट के जरिए व्यवहार में लाते हैं। एक अंदेशा यह है क्योंकि इस बिल में काफी बातें आईं, रेट के बारे में आईं, मैं उन विषयों पर आऊंगा, अगर समय परमिट करेगा। क्या हम पार्लियामेंट को रिप्लेस तो नहीं कर रहे हैं? यह बात तय है, इम्पॉवर कमेटी, फाइनेंस मिनिस्टर्स की कमेटी, जीएसटी काऊन्सिल, उन्होंने तफ्सील से बात की है। जब इतने फॉर रीचिंग चेन्जेज, जिसे गेम चेंजर बोल रहे हैं, जब हम उसे ला रहे हैं तो संसद में जिस महत्व के साथ, जिस प्रावधान के साथ,how we do these legislative business, संसद को बार-बार याद दिलाया जाता है कि हमारा काम कानून बनाना है। कानून बनाने की इस पूरे प्रकरण को आऊटसोर्स तो नहीं कर रहे हैं?

           अगर आप शुरू से देखें, मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, बहुत सी चीजें पहली बार हो रही है, इस जीएसटी रिलेटेड मामले  में कितनी बार हमने सस्पेंडेड ऑफ रूल्स के मोशन रखे हैं और पारित किए हैं कि रूल्स सस्पेंड करो, यह आज तक का मामला है। जब हम फॉर रीचिंग चेंज ला रहे हैं तो हमारा अपना प्रकरण है। अभी कानून मंत्री ने कहा कि बिल जब इंट्रोडय़ूस हुआ तो इतनी जल्दी में क्यों हुआ, जब कैबिनेट ने पास कर दिया था तो हमने इसे वेबसाइट पर डाल दिया था तो  आपको वेबसाइट में देख लेना चाहिए था, जब हमने कहा कि इंट्रोडय़ूस करने के बारे में नोटिस दिया था। मैं फ्रैंक्सटाइन नहीं कह रहा हूं। आजकल विज्ञान में क्लोनिंग होता है, हम संसद का क्लोन जीएसटी काऊन्सिल को बना दें और बाद में नैतिकता के आधार पर ह्यूमन क्लोनिंग को भी मना किए हैं, अगर विज्ञान वैसी स्थिति बनाती है तो क्लोन नहीं करना चाहिए, वरना भविष्य में क्या स्थिति होगी। मैं अपनी शंका व्यक्त कर रहा हूं, कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं।

          अगर आप पूरे देश में देखें, जब 70 साल की बात याद दिलाई जाती है, 70 साल से देश के लिए जो विकास का रास्ता लिया है, उसकी स्पीड कम ज्यादा करें, लेकिन वह पूंजीवादी विकास का रास्ता है। उसके आधार पर आप जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, न्यू लिब्रलाइजेशन हुआ, तो उसका यह लॉजिकल कन्कलूजन था। ‘वन नैशन, वन टैक्स,’ csx टैक्स प्रोसीजर को सिम्पलीफाई करना पड़ेगा। अब फ्री मूवमैंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, जो ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ राउंड में वर्ल्ड के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने गुड्स के बारे में कहा है, लेकिन सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं कहा। अभी ट्रंप भी दीवार उठा रहे हैं। जो लोग यह कह रहे थे कि पूरा वर्ल्ड एक गांव है, अब वे कह रहे हैं कि इस गांव के अंदर भी प्राचीर उठानी पड़ेगी। ...(व्यवधान) आप हमें अपनी बात कहने दीजिए। ...(व्यवधान)आप हर बात में टिप्पणी क्यों करते हैं? ...(व्यवधान) वैसे भी हमारा लिमिटेड टाइम है। ...(व्यवधान) आप ऐसा कीजिए कि भाजपा का थोड़ा समय हमें दे दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :   केवल श्री मोहम्मद सलीम के अलावा किसी की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(Interruptions) ...* श्री मोहम्मद सलीम :  सभापति महोदय, क्या हमें संसद में बोलने का हक है? ...(व्यवधान) मैं क्लोन के बारे में कह रहा हूं। ...(व्यवधान) आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप ओरिजनल पार्लियामैंटेरियन हैं। आप पार्लियामैंट के क्लोन नहीं हैं। ...(व्यवधान)

          मैं यह कह रहा हूं कि विकास का जो रास्ता लिया गया, उसका यह एक पड़ाव है और हमने एक के एक बाद पड़ाव तय किये हैं। चाहे हमें उसके बारे में शंका हो, परेशानी हो या आपत्ति हो, लेकिन यह कोर्स है। जब हम यूपीए वन को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय के वित्त मंत्री ने तारीख तय कर दी थी कि अप्रैल, 2010 से जीएसटी लागू हो जायेगा। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) क्या हमें बोलने का हक है? आपको अपनी सरकार, अपनी पार्टी, अपने प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमें है। हमारी अपनी लोकतांत्रिक परम्परा है। ...(व्यवधान)

          सभापति महोदय, अभी मोईली साहब ने बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं सब बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है, उसे मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। पहला सवाल यह है कि जब हम ‘वन नैशन, वन टैक्स’ की बात करते हैं, जैसे अभी हमारे प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे के बाद एम्बोल्डन हुआ है कि यह न्यू इंडिया, नया भारत है। ...(व्यवधान) हमारा तो पुराना भारत है। हम पांच हजार साल की परम्परा की बात कर रहे थे। अपनी धरोहर, पुरानी सभ्यता की बात कर रहे थे। ...(व्यवधान) यह अभी नयी बात नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री से प्रधान मंत्री बने, तब वे एन्लाइटन इंडिया कहते थे। आपको यह याद होगा। एन्लाइटन इंडिया में जब वे कानून या पालिसीज लाने का प्रकरण लाये, तो उन्होंने कहा कि एन्लाइटन इंडिया के लिए एन्लाइटन पालिसीज होंगी।  हम सब लोग एन्लाइटन नहीं थे। अब न्यू इंडिया है, तो न्यू पालिसीज आयेंगी।

          मैं कह रहा हूं कि यह पालिसी नयी नहीं है। यह एक धारा से चली है, जिसके बीच में रुकावट भी आयी है, स्पीड ब्रेकर्स भी आये हैं। उसके बाद हमने हर पड़ाव को पार किया है, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जो कि वास्तविकता है। मैं तारीख में नहीं जा रहा हूं। उसका मकसद क्या है? जो अर्थनीति पूरे विश्व में चालू है, जो डावोस से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कहते हैं, हमारे यहां जो एक के बाद एक समिट्स होते हैं, उसमें जो कहा जाता है, तो अर्थनीति, व्यापार, व्यवसाय का मामला है, जहां मुनाफा कमाया जाता है, बेशक वे कमायेंगे, क्योंकि व्यवसाय करते हैं। उसकी एक यूनीफाइड मार्केट हो। हमारी राजनीति और अर्थनीति दोनों एक साथ चलें, तो अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी सभ्यता, धरोहर, दर्शन, धर्म शास्त्र, आस्था और मोरेलिटी की बात करते हैं, हम पांच हजार साल से पूरे विश्व में कहते आये हैं कि यह जो होता है, ये यूनीवर्सल वैल्यूज हैं। जब गौतम बुद्ध ने कुछ प्रीच किया, तो वह भारत, बिहार, नेपाल के लिए न होकर पूरे विश्व के लिए था। ऐसे ही धरोहर होती है। आज हम उस दर्शन को लोकलाइज, पेरोकिएलाइज कर रहे है और जो बाजार है, मार्केट है, उसे यूनीवर्सलाइज कर रहे हैं। मैं यह डाइकोटॉमी की बात कर रहा हूं। यह अच्छी बात है। ...(व्यवधान) बेशक हम कहेंगे। ...(व्यवधान) आप मजदूरों को तोड़ेंगे, एकता को तोड़ेंगे, यह तो चलेगा। ...(व्यवधान) आप अंडमान से यहां तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बधाई देता हूं।

          मैं जल्दी के लिए अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। जिस तरह से हम खेती को ले रहे हैं, आप इसके बारे में सोचे-समझे हुए स्टेप्स ले रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, वहां कृषि हमारा गौरव है, लेकिन जब पंजाब, हरियाणा और ओडिशा ने इस पर आपत्ति की तो मैं नहीं जानता कि बंगाल सरकार ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की।  धीरे-धीरे आप टैक्स रेट बढ़ाने के नाम पर, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के नाम पर, खेती को उस डेफिनिशन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश की कृषि में ऐसे ही समस्या है, हम कृषि में पिछड़ रहे हैं।  पिछले 70 वर्षों में जो विकास हुआ है, जिस तरह से वह नगरकेन्द्रित, पूंजीकेन्द्रित और फैक्टरीकेन्द्रित हुआ है, वह खेतीकेन्द्रित, किसानकेन्द्रित और गांवकेन्द्रित नहीं हुआ है। यह जो इम्बैलेंस है, रूरल और अर्बन इम्बैलेंस के साथ ही जो रीजनल इम्बैलेंस है, उसमें औद्योगिक घरानों को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकारें कुछ एरियाज, जैसे नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में हम टैक्स हॉलीडेज, टैक्स एग्जम्पशन्स देते थे। आज जब आप  "वन इंडिया वन नेशन " बना रहे हैं तो हमारी डेवलपमेंट की लैडर में कुछ चीजें आगे बढ़ी हुई हैं और कुछ चीजें पीछे हटी हुई हैं। कुछ कंसीडरेशन्स आपने इसमें रखे हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां विकास होना चाहिए, उनको हम न्यू इंडिया में शामिल करेंगे या नहीं। उसको किस तरह से शामिल करेंगे? मैं उत्तर बंगाल से आता हूं। इतने दिनों तक हमारी मांग यह थी कि पूर्वोत्तर भारत के साथ ही, उत्तरी बंगाल के हिस्से को भी उसी तरह का दर्जा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज हम एक दुविधा में खड़े हैं। इसमें जो विशेष प्रकरण किए जाते थे, उनके बारे में मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम कौन से प्रयास करेंगे। मोईली जी ने ईपीज़ेड और एसईज़ेड की बात कही है, मेरा कहना है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : सर, हमने आठ घण्टे की चर्चा मांगी थी, हम जीएसटी के चार बिल्स पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं और आज ही इनको पास करेंगे। मेंटल हेल्थ बिल के लिए हम समय बढ़ाते गए तो क्या इसके लिए समय एक घण्टा नहीं बढ़ा सकते। यह बात पूरे देश को मालूम होनी चाहिए।

माननीय सभापति  : चर्चा के लिए निर्धारित समय छः घण्टे है। आप अपनी बात दो मिनट में पूरी कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : सर, मैं समझता हूं कि जो कम्पनसेशन की बात आई थी कि राज्य सरकार को कम्पनसेशन दिया जाएगा। आप बहुत सी राज्यों में सरकार चला रहे हैं।  उनके द्वारा अपने राज्य के लोगों की वेलफेयर के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के उनके अख्तियार के बारे में ही संविधान संशोधन में पूरा मामला था। उसे कम्पनसेट करने की जब बात आई तो आप क्या कर रहे हैं? जो सिन प्रोडक्ट्स एवं लग्जरी गुड्स पर 40 प्रतिशत और उससे ऊपर टैक्स रेट का मामला है, उसके लिए बांग्ला में एक कहावत है - माछे तेले माछ भाजा। जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए अगर मछली की बात न करें तो मैं कहूंगा - गंगा जले गंगा पूजो, अर्थात गंगा जी के पानी से ही गंगा जी की पूजा करना। वित्त मंत्री जी ने बजट लाते समय कहा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्बैलेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स सभी को देना पड़ता है। GST is essentially an indirect tax. उस समय हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स को हमने कम करने की घोषणा की है, लेकिन जीएसटी में आप जो भी टैक्स लगाएंगे, वह आखिरकार सभी के ऊपर प्रेड होता है। रिच एंड पुअर की डिवाइड बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह निर्देश है कि राज्य रिसोर्सेज को इस तरह से मोबिलाइज करेंगे कि वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से रि-डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और गरीब-अमीर के बीच की खाई को कम किया जाए। अगर आप पिछले 25 सालों को देखेंगे तो ऐसा हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : अब समाप्त कीजिए।

SHRI MOHAMMAD SALIM : With folded hands, I am asking you Sir, please allow me. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आपके लिए एलॉटेड समय खत्म हो गया है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : सर, मैंने कुछ अमेंडमेंट्स मूव किए हैं। I will not touch upon the amendments.  मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति  : आप दो मिनट में खत्म कीजिए।

SHRI MOHAMMAD SALIM : When the amendments will be taken up, you will allow the Members who have given them. उस समय उनको अमेंडमेंट्स के बारे में बोलने दिया जाए।...(व्यवधान) Amendments will be taken up and you will allow them. जब अमेंडमेंट्स पर डिसकशन होगा तो उनको अमेंडमेंट के बारे में बोलने दिया जाए, लेकिन आपने लग्जरी आइटम्स में बीड़ी को भी शामिल किया है। बीड़ी में कितने करोड़ लोग काम कर रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और बाकी स्टेट में भी ये लोग हैं। अब सिगरेट के साथ बीड़ी का जो कम्पीटीशन है या शराब के साथ जो कम्पीटीशन है,...(व्यवधान)

           मैं तम्बाकू के खिलाफ हूं, लेकिन आप कौशल की बात कर रहे हैं। क्या आपने बीड़ी वर्कर्स के लिए कुछ विकल्पों का बंदोबस्त किया है? जो हमारी महिलाएं हैं, इस काम में गरीब से गरीब लोग काम करते हैं, मैं समझता हूं कि यह जो पुअरैस्ट ऑफ दि पूअर है, इसमें कम से कम बीड़ी के लिए स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। आप बीड़ी को उसके बाहर रखें। मैं समझता हूं कि...(व्यवधान) मेरा आई.जी.एस.टी. में स्पेसिफिक अमेंडमेंट हैं। इनैबलिंग हैं, उसको निकालने के लिए हम बोल रहे हैं। सर, आप देखिए, मेरा समय तो वे ले लेते हैं।...(व्यवधान) सर, जी.एस.टी. को सब लोग मिलकर सहमति के साथ कर रहे हैं। ...(व्यवधान) लेकिन संसद की जो महिमा और गरिमा है, वह कम नहीं हो। धन्यवाद।

                                                                            

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record.

…(Interruptions)…  * श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति जी, जो जी.एस.टी. विधेयक सरकार लाई है, हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार के सामने आर्थिक संकट होगा, लेकिन यह भी हम साथ में कह रहे हैं कि जो धन आ रहा है, वह सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है। यह धन गांवों, गरीबों और किसानों से आ रहा है। वे रेल का किराया देते हैं, क्योंकि गांव वाले ही रेलों में चलते हैं। जहाज में भी चलते हैं तो भी आम जनता ही चलती है। इसके लिए सरकार को इसे लाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे जितने एक्ट और विधेयक लेकर आए, जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा, देश सम्पन्न नहीं होगा। 72 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास खेती है और 65 फीसदी किसान ऐसे हैं, जो स्वयं खेती का काम करते हैं। बेरोजगारी के बारे में बहुत बातें होती हैं। बेरोजगारी यदि कोई खत्म या कम कर रहा है तो वह किसान है। वे सब काम कर रहे हैं। 65 फीसदी किसान अपने हाथ से खेती कर रहे हैं। यह सही है कि 72 फीसदी लोगों के पास खेती है।

           अब ये जो विधेयक आप लाए हैं, हम जानना चाहते हैं कि जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, असहाय हैं, उनके लिए आप क्या लाए हैं। कितने शर्म की बात है कि एक-दो दिन के बाद रोजाना आत्महत्याएं  हो रही हैं। ये आत्महत्याएं गरीबी के कारण, लोगों को खाना न मिलने के कारण या लोगों के ऊपर कर्जा है, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, इसी वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं। उसके बारे में सरकार कभी कोई कानून ला नहीं सकी कि हम किसी भी कीमत पर एक भी व्यक्ति का गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण, खाने के अभाव के कारण आत्महत्या नहीं होने देंगे। ऐसा कोई कानून नहीं आ रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए। यह कानून सर्वसम्मति से पास होगा। अभी जो मेरे साथी बोल रहे हैं, वे विरोध नहीं कर रहे हैं। वे सुझाव ही दे रहे हैं। अब सुझावों पर भी आपको आपत्ति हो रही है, इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है।

           मैं जानता हूं कि सरकार जो जी.एस.टी. विधेयक लाई है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। अब आपने इसे जी.एस.टी. कर दिया। गांव वाले तो समझेंगे नहीं कि जी.एस.टी. क्या है। आप यही लिखकर लाते कि "वस्तु एवं सेवा कर विधेयक "। उसकी हिन्दी करके लाते तो वे गांव वाले भी समझते, इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का वायदा किया था, यह वायदा कब पूरा होगा? कब 15 फीसदी या 20 फीसदी जो भी सरकार ने कहा था कि हम ये काम करेंगे, वह काम अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। अब आपने वायदे इतने कर डाले। आपको प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन अभी उम्मीद थी कि सरकार ये काम करेगी। लेकिन अब उम्मीद नहीं रह रही है कि आपने जो वायदे किये हैं, वे आप पूरे करेंगे।

यह लोक तंत्र में परम्परा है कि वायदा हम जनता के बीच में करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी ये नीतियां हैं और हम ये-ये काम करेंगे। हमारी नजर में वायदा खिलाफी भ्रष्टाचार है। आप वायदा करिए तो उसे पूरी तरह निभाइए। आज मैं कहता हूं, आप सभी हमारे सामने बैठे हैं, हमने भी सरकार चलाई है, हमने जो वायदे किये हैं, क्या हम ने वायदे पूरे नहीं किये हैं? ...(व्यवधान) कोई एक भी खड़ा हो कर यह कह दे। ...(व्यवधान) हम ने जो वायदा किया है, वह पूरा नहीं किया।...(व्यवधान) यू.पी. का कोई भी खड़ा हो कर कह दे। ...(व्यवधान) हम उसे मान लेंगे कि यह वायदा किया था, उसे हमने पूरा नहीं किया।...(व्यवधान) हम ने जो वायदा किया है, उन्हें पूरा किया।

          सरकार के खजाने में पैसे की कमी कभी नहीं हुई। दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो रहा है और कहां हो रहा है, यह गरीबों के लिए हो रहा है, इसमें विशेष अवसर की नीति लानी पड़ेगी। गांव विशेष अवसर हैं, किसान विशेष अवसर हैं, गरीबों को विशेष अवसर मिलना चाहिए, बेरोजगारों को विशेष अवसर देना चाहिए। हम सभी को काम देंगे, चाहे वह कोई भी हो। उनके साथ-साथ इस देश की महिलाओं की गरीबी कभी किसी ने देखी है। आपको खाना बनाने वालों की स्थिति पता है कि वे कैसे खाना बनाती हैं। वे खाना बना कर सभी को खिला देती हैं, लेकिन वे कभी-कभी भूखी रह जाती हैं।...(व्यवधान) बहुत-से गरीब घरों में उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : परसों आप मोदी जी के कान में क्या बोले थे, उसे आप यहां पर बोल दीजिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप बताइए कि आप ने जो बोला है, वही हम भी बोलें। ...(व्यवधान) यह बिल पास हो ही जायेगा, लेकिन हम बुनियादी बात कह रहे हैं।

          सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिलायें खाना बना कर सभी को खिला देती हैं, लेकिन उनके खाने के लिए साग-सब्जी और रोटी नहीं रहती है, वे आधा पेट भोजन करके ही सो जाती हैं, यह हालत है। सर्दी में भी यही हालत होती है। सर्दी के मौसम में पहनने के लिए क्या सभी के पास गर्म कपड़े हैं। हम लोग तो गर्म कपड़े पहन कर आते हैं, क्या इस संबंध में कभी कोई बहस होगी, इस पर बहस होनी चाहिए। यह बिल तो पास होगा, हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना सुझाव दे रहे हैं कि देशवासियों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर हिन्दुस्तान संपन्न हो जाये, सभी को रोजगार मिल जाये, सभी को काम मिल जाये। आपने कहा है कि हर हाथ को काम मिलेगा, हरेक का विकास होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, यह आपने कहा है, आपको इसे करना चाहिए। आपने जो कहा है, उसे करके दिखाइए।...(व्यवधान) आप वह करके दिखा देंगे जो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप कहिए इस तारीख को आपके लिए प्रस्ताव ले आयेंगे।...(व्यवधान) आप अपना वायदा निभाइए। ...(व्यवधान) आपको अपना वायदा निभाना पड़ेगा, या फिर आप वायदा नहीं करते। ...(व्यवधान) आप ने ऐसा वायदा किया कि माहौल एकतरफा हो गया। आपको उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव और हिन्दुस्तान के लोक सभा चुनाव में मामूली जीत नहीं हुई है। आपने उत्तर प्रदेश में इतना उम्मीद ही नहीं किया था, लेकिन उससे बड़ी जीत हुई है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार बनाना भी जानता है और पलटना भी जानता है, ऐसा भी मौका आया है। आप बहुत भारी बहुमत से जीत कर आये हैं, अगर आप वायदा पूरा न कर पायें तो आप देखिएगा कि यू.पी. क्या करेगा।...(व्यवधान) यू.पी. ऐसा कर चुका है।...(व्यवधान)

          हमारी राय है कि आप यह देखिए कि कोई भूखा न रहे, सर्दी से किसी की मौत न हो। जिसका पेट खाली होता है, उसे लू लगती है, जिसका पेट भरा होता है, उसे लू नहीं लगती है।...(व्यवधान) यह देश की हालत है, क्या इसके बारे में कभी प्रस्ताव आयेगा, मैं आप सभी से यह मांग करता हूं। आप अपनी सरकार से कहिए कि आप एक प्रस्ताव लाइए कि भूख के कारण कोई मौत नहीं होगी, कर्ज के कारण कोई भी मौत नहीं होगी और शाम को कोई बहन, कोई महिला आधा पेट खाना खा कर नहीं सोएगी, यह काम करना पड़ेगा। हमने यह किया था। नेताजी ने पांच-पांच किलोग्राम घरों में बांट दिया था। हमने किया या नहीं किया, हम ने बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्या धन दिया, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, सिंचाई मुफ्त की, यहां कोई उसके बारे में बताये।...(व्यवधान) हम जो बोल रहे हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य जी आप कहिए।     

          सदन में कोई कह दे कि हमने यूपी के लिए क्या नहीं किया है। देश के दूसरे राज्यों में कहीं ऐसा नहीं हुआ, जैसा हमने यूपी में किया, लेकिन फिर भी हम हार गए, यह दूसरी बात है। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई मुफ्त है, सिंचाई मुफ्त है, दवाई मुफ्त है। कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी का मुफ्त में इलाज होता है। अगर विदेश में इलाज के लिए जाना पड़ा है, तो विदेश में भी भेजा है। हमने यह सब किया, लेकिन फिर भी हार गए। हम इसलिए हार गए, क्योंकि आप लोगों ने झूठे वायदे किए। आपने कहा कि चीन से जमीन वापिस ले लेंगे, पाकिस्तान से जमीन वापिस ले लेंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको याद होगा कि वर्ष 1977 में हम जीते, लेकिन वर्ष 1980 में बुरी तरह हार गए। वर्ष 1984 में कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई, लेकिन वर्ष 1989 में हार गई। हम वर्ष 1990 में मुख्य मंत्री बने। हिंदुस्तान की जनता सत्ता पलटना जान गई है। गरीब, मजदूर, किसानों के लिए प्रस्ताव आना चाहिए कि एक भी आदमी देश में भूखा नहीं रहेगा।

 

माननीय सभापति : मुलायम सिंह जी, आप जीएसटी बिल के बारे में बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि सरकार ने जो वायदे किए हैं, उन्हें पूरा करेगी। उन वायदों को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे।

 

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I thank the Chair as well as my leader Shri Jagan Mohan Reddy for giving me this opportunity.

          Sir, the hon. Finance Minister deserves appreciation and congratulation because although they are in majority, they did not adopt majoritarianism and they went in a democratic and consensus manner. I also congratulate the hon. Minister for his persuasive nature.

          Sir, the GST Bill will, undoubtedly, have lots of benefits like concrete tax structure for the Centre and the States, broadening of tax base, simplifying tax procedures, avoiding duplication and cascading effects and creating a single common market. The GST Bill has also contemplated to dispense with the concept of declared goods of special importance which we all felt was necessary. So, this is a good step.

          Sir, I just want to ask the Government if there are any future plans to bring the alcohol and petroleum products within the gambit of GST.

          The State Governments have to carry a lot of social security responsibilities and they are answerable to the people. At present, the Central Government has agreed to compensate the States for five years but what would happen if even after five years the losses continue? I, therefore, believe that to continue and maintain a strong federalism and to honor the commitments made to the people, the Government of India would think of it as well.

          One challenge that is still there before the Government of India is of categorization of commodities as well as of companies; whether the share between the Centre and the State should be 90:10 or 50:50. Then, the issue of jurisdiction over businesses with less than Rs.1.5 crore or above Rs.1.5 crore of turnover is also extremely challenging. I wish that the Government of India should have brought this Bill after resorting these important issues of categorization and fitment of the commodities.

          Sir, the Government is now considering for everything, whenever there is a question of compensation to be paid to the State Governments for the loss of revenue in the process, additional cess on demerit and sin products, but they constitute an extremely small proportion. Luxury cars or tobacco products etc. constitute a very small proportion. So, if the loss exceeds much more than what can be recovered from these products, how could you compensate the States only from this collection of additional cess on demerit goods? Of all, charging luxury cars is good and charging tobacco products is also good. Why does the Government want to charge aerated drinks, more so the non-alcoholic beverages? It is good to charge alcoholic beverages, but why does it want to charge small drinks like Pepsi etc.?  All the families, even in village also, are resorting to these drinks. So, I think that the Government should reconsider putting additional cess on aerated drinks, particularly non-alcoholic beverages, because the common man are also taking them in big quantities.

          Sir, categorisation and splitting of jurisdiction between the Centre and the States is good. When it comes to the offshore jurisdiction, earlier it was vested with the Central Government. Now, they are giving the power up to 12 nautical miles to the States. If the sea is shared by two States, for instance, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, since my State shares border  with other States as well, every time there will be a big problem for the fishermen of both the States. Tomorrow, if the marine products are to be derived and taxed and you are giving the power to tax to the respective States, I am sure that it will become a contentious issue, which needs to be resolved. This should be kept in mind.

          Now, the Government is putting additional cess, whenever there is a loss of revenue by the States, on consumable durables which also include a small refrigerator, air-conditioner and all that. A middle-class man is also availing of these facilities these days. So, I think, this issue of going on putting additional cess should be re-looked at. As of now, basic tax and additional cess comes to as much as 48 per cent. So, the Government should look at this issue.

          Presently, the tax base is about 9,00,000 crore. In a federal system, till now, the base is shared by the Government of India and State Governments in the ratio of 50:50, but now with the advent of GST, the entire base is likely to go to the Government of India. In the long run, the concept of federalism may disappear as far as financial matters are concerned. That is why, the Finance Minister of West Bengal was asking that at least the companies, which have the GST turnover of less than Rs. 1.5 crore, should be given to the State Government.

          I think, the date of implementation as 1st July, 2017 seems to be extremely difficult for the simple reason that trade and industry as well as the Government officials will not be able to ready themselves within three months. The Government should also look at this aspect.

          The Government is taking the pride telling that in all probability, there will be additional GDP growth of two per cent. I hope that it would be kept up right from the beginning so that development takes place.

          With regard to the penal-arrest provision, when there is evasion of more than two crore rupees, non-bailable warrants may be  issued against the defaulter. I think, we should not be lenient to the tax defaulters. We should be tough on them because every time the Finance Minister tells that India is a non-tax-compliant country. So, stiff rules are required.

           A special purpose vehicle GST-Network has been created and Rs. 3,000 crore have been given as a grant for that. We should not forget that 51 per cent share in GSTN is going to be held by the private companies where the people behind may be FIIs also. So, I think, it should be looked into whether the security clearance for that has been given.

          With these points, I thank the Chair and conclude.

                                                                                                 

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, thank you very much. I stand on behalf of my Party today in support of the GST Bill.

          The Goods and Services Tax Bill was something, which came during the UPA regime. It is a very well-thought-out Bill and I think that it is truly the need of the nation and requirement. I am proud to say that I come from a State, which has consistently supported this Bill and has been quite in a rush to make sure that it gets implemented in the entire country.

          In Maharashtra, when the Congress and NCP were in power and now that the BJP is in power, but Maharashtra’s line, as a State, has been consistent about the GST Bill and its implementation. I must admit with great pride that this is one Bill that our State is fully prepared for. We have trained a lot of people, and our software is ready. I have been hearing a lot of other States complaining and having issues, but Maharashtra is one of the few States that is absolutely open and very keen on implementing the GST Bill.

          This morning, I was going through the Question Hour reply, as the entire GST is going to affect our GDP and our FDI. So, I would like to mention that the hon. Government and the Finance Ministry, in a reply given today, have given us sector-wise growth rates. In that, mining and quarrying is down by 11 per cent. These are data given by the Government. Manufacturing is down by minus 2.9 per cent; trade, hotel, transport, communication services related to broadcasting is down by minus 3.4 per cent; and financial, real estate and professional services is down by 4.3 per cent.

Now, with the GST implementation, as we are going to implement it soon in the nation from 1st July, my first pointed question to the hon. Finance Minister and the Ministry would be this. Everywhere, data proves that wherever GST has been implemented there have been hiccups. It would probably take a hit may be a year or two, by the time inflation will be going up and down. With these kind of numbers already in development, which is being a challenge, how is this going to hit our GDP at this stage?

The second question is about FDIs. This Government keeps talking about FDIs. I would like to ask this from the hon. Minister. What would be the repercussions on FDIs? With full humility, I would really appreciate what the hon. Finance Minister said earlier in his opening speech today that we are giving all these powers, which are Parliamentary powers, to the Council. So, the powers are not with the State and they are not with the Centre. Actually, after hearing him, it was quite a worrisome situation that first of all Parliament is the supreme authority in this country to make legislations, and judiciary does their job and we do our job. If we start stepping on to each other’s job, then what is really the final role of Parliament three or five years from now? There is nothing wrong in sharing power. It is nice that we are empowering the States. The States must be empowered, but to give this kind of power to a Council in finesse legislations, which are related to the nation; which are going to make a huge difference; and which are inter-connected.

Yes, today, BJP is in power in the Centre and in all the States, but what happens five or ten years from now? It is not going to be a scenario where there is going to be a single-minded Government all over the country. What happens then? I am asking this because these legislations are not short-term legislations. They are not for 5-10-15 years. These legislations are long-term legislations that we are making. These are Constitution amendments that we are making. Has really the Government thought it through? There is nothing wrong, and I am not objecting to give power to the Council at all, but we must rethink while doing such legislations that at what cost is it going to come. It is because looking at States now anyway service tax is going to go up as we know and as we all know provision under Section 171 where you have made profiteering an issue, but there are 40 crore people who are poor. If you look at all the marginal farmers with our poverty line, our poor people or average people in this country are over 60 crore. Now, what happens if this inflation goes up? How are you going to be accountable for this? How will the common man survive in this inflation? I agree and I know that your answer will be that it is only going to be a hiccup period till we settle down. But what are you going to do to make sure that the prices do not sky-rocket till we settle down?

The second most important point is the ‘data privacy’. Today there is a new fashionable word saying ‘data is the new oil’; most people are using it quite generously. The kind of data that is going to get generated with this, through the GST which is a private body – only 49 per cent is the Government and 51 per cent are outside players – I am sure you have thought it through. Crores of data is going to be generated every day. What precautionary measures are you taking so that none of this data will ever be leaked? Every State is going to have its own authority for this data. There is a 1.1 per cent chance that in a weak moment if anybody in that system who has access to this kind of information -- I am not saying it will happen and I am sure you have thought it through – leaks it, it will be at a huge cost for our country. There is nothing specific that talks about privacy in this.

          Next is compensation to States about which most people have talked about. I come from a State where, unfortunately, in the last five years, we have had drought after drought after drought. Once GST is implemented, if there is an economic crisis, are the luxury items going to be good enough to pay for the compensation? Even the Mumbai Corporation, I remember the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley, in his last reply, had clarified that all the big Municipal Corporations will be given money and will be looked after. But in the Bill, there is no clarification as to what the roadmap is going to be. About an economic crisis especially in drought and in floods, what is your Plan-B? All compensation is not going to come from luxury items, so you may clarify what the plan of the Government is going to be.

          Another problem that is going to come through with GST is compliance. Shri Mahtab Ji talked about 30, but if my knowledge and whatever I have read is correct, there are not 30 registrations, but there are 36 registrations that people will have to go through. The whole idea of having “One Country, One Tax” is not going to work. If I am doing business in Maharashtra, Punjab and Karnataka, I will have to register in three different places. The soul of the Bill is to make things simplified, to make it rimless and seamless. So, if I have to register in 36 places, the compliance of this is going to be a challenge.

          I am more worried about it because more and more automotive machines are going to come. More automation is going to come because of all this. What is going to happen to the jobs? I remember the hon. Prime Minister consistently saying in all his election speeches that there are going to be two crore jobs generated every year. Sir, the jobs are not in crores, not even one crore, but they are only in lakhs. If manufacturing numbers, as the Government themselves admit, are dropped by minus 2.9 per cent, how are we going to have jobs? I think there is going to be a serious crisis. I urge the hon. Government to come back with a plan. It is wonderful to make jumlas and they sound wonderful, but they have to become a reality. After all, advertising is wonderful, but if it is not going to fill my stomach and get me a job, all this is going to be an empty promise to people. I do not think that is what GST is for and that is not the soul of GST. I think you really need to look at employment because this multi-State registration is going to be a challenge.

          In regard to education, our State has aggressively looked at educating people. Rules and regulations, the hon. Finance Minister has said that he is going to make them in the next 15 days. Sir, I will do a couple of points very quickly. I would urge him that he could get these rules and regulations quickly because still there is a lot of speculation and there is no clarity about GST in people. A lot of things have been changed from the first Bill, which was submitted six months ago. There have been a lot of changes through the Council, which are not in the public domain.

          The other very important point is about GST Composition Levy. This is one levy which is not available for the supplier of the services. The Government is very proud about their Mudra Yojana, Stand Up India, Start Up India, etc. These are various things you have done for people to start up on their own. They are not going to get the benefits because the benefits of this Composition Levy have not been extended to the small service providers. Today Shri Rudy Ji in his speech talked about women empowerment. He talked about women starting new businesses. If a woman starts a Beauty Parlour through the Skill Development Mission, if she is not going to get the benefits of this, what is the whole point of having this? So, this clause is very, very critical. I urge the Government to look at the GST Composition Levy which is there under Section (10).

          The other one is taxation of Works Contract. The taxation of Works Contract is a rearrangement of words and because of rearrangement of words, the whole service is going to be in big trouble. So, I would request the Government to look at it. For instance, take one service say, my car has got spoilt and I sent it for servicing. If I send it for servicing and I take a mix supply of a service – suppose the tyre is changed; the tyre is in a much bigger bracket while the service is at a much basic bracket – then the higher tax will be implied on to this. Having this mixed service is going to be a huge challenge which is going to get into a lot of litigation. Probably, people will not want to pay them. So, this mixed supply bag is very critical. I would urge the hon. Minister to look at the taxation of work contract and re-think of it. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Now, I call Shri Ramesh Pokhriyal to speak.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : There are just two points. Please give me one minute. I would come to input tax credit availability. This is the draft Bill of the CGST law. In this particular draft law, this section was not there. This has come in the CGST Bill. So, why are you not giving this input tax credit? This directly affects the telecommunication towers and the pipeline.

          You have talked about Digital India. If this tax benefit is not going to go to these common people, then what is the point of having all these great programmes like Digital India, Ujwal India and all these infrastructure projects if they are not affordable and they are not going to get the tax benefit? In that case, the cost of all this will be given to the consumers. This is also a very important point which is going to hurt the poor people of this country. None of these dream projects that the hon. Prime Minister and the Government talk about can succeed. … (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: Shri Ramesh Pokhriyal.

… (Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

…(Interruptions)…*   HON. CHAIRPERSON: You will lose your time Shri Ramesh ji. You please speak.

… (Interruptions)

   

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापति महोदय, मैं वस्तु एवं सेवा कर, जी.एस.टी. संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसके अंतर्गत चार विधेयक प्रस्तुत हैं। मैं समझता हूं कि आर्थिक सुधारों की दिशा में यह एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आर्थिक सुधारों की श्रंखला में यह बिल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। चाहे वह विश्व बैंक हो, वैश्विक औद्योगिक नेतृत्व हो या नीति निर्माण हो, सर्वत्र इस क्रांतिकारी कदम का पुरजोर स्वागत हो रहा है।

          महोदय, हमारे संविधान में आम आदमी को आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तता का अधिकार मिला है और मैं इन क्षणों में, जबकि आज संविधान संशोधन का यह अवसर है, मैं संविधान की उद्देश्यिका की प्रथम पंक्ति को उद्धृत करना जरूरी समझता हूं। जिसमें लिखा   है -

           ‘हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1950 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’                     श्रीमन, संविधान के इस उद्देश्य को आज का दिन पूरा करता है और इसके लिए मैं अपने प्रधान मंत्री जी, अपनी सरकार, वित्त मंत्री जी और उनके सहयोगियों को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वस्तु सेवाकर लागू करने की प्रतिबद्धता, दृढ़संकल्प देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह कदम जहां हमारे संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करता है, वहीं केन्द्र और राज्यों दोनों के कर प्रशासन को पारदर्शी, सुप्रभावी बनाने के साथ उच्च राजस्व संग्रहण में एक नया इतिहास रचेगा।

          मैं समझता हूं कि पिछले समय से भारत में आर्थिक तंत्र की मजबूती की दिशा में जो कदम प्रधान मंत्री जी और सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं, वे ऐतिहासिक हैं। इस अवसर पर मैं भारत रत्न पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूं। वर्ष 2000 में कर सुधार की आवश्यकता को महसूस करके उन्होंने सबसे पहले एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें असीमदास गुप्ता जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद उनके ही कुशल नेतृत्व में 2003 में सर्वप्रथम केलकर समिति ने जी.एस.टी. की रूपरेखा रखी थी और 2003 से लेकर 2017 तक की इस यात्रा में तमाम पड़ाव आए, तमाम बैठकें हुईं और आज अंत्तोगत्वा वह ऐतिहासिक दिन आया।

 

16.00 hours           जब भारत के संविधान में संशोधन कर एक जीएसटी के बिल को पास करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं तब मेरे तमाम मित्र कह रहे हैं कि इससे क्या होगा। यदि उसे संक्षिप्त में देखा जाए तो काले धन पर लगाम लगेगी, कर से सारी जटिलताएं दूर होंगी, कर चोरी नहीं होगी, कच्चे माल से ले कर पूरी एक प्रक्रिया कंप्युटर में दर्ज होगी, हम विश्व प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकेंगे। आज हम कहां हैं। इससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा। कर दर और संरचनाओं में एकरूपता आएगी।

 

16.01 hours                        (Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)             केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान-प्रशासन होगा। किसी भी राज्य में समान टैक्स से दामों पर नियंत्रण होगा। वस्तु सस्ती होगी, सामग्री सस्ती मिलेगी और टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी के लागू होने पर विभिन्न प्रकार के टैक्स स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। उद्योगपति, व्यवसायी और आम आदमी की गर्दन पर यह जो इंस्पैक्टर राज की तलवार लटकी रहती है, वह नहीं लटकेगी। न इंस्पैक्टर राज होगा और न करों में चोरी होगी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चाहे एकीकृत कर-प्रणाली हो, चाहे एकल आबादी बाजार हो, चाहे प्रवेश कर में छूट हो, चाहे समान दर हों, चाहे केंद्र के उत्पादन शुल्क की समाप्ति हो, विवाद समाप्त होंगे, तमाम प्रकार के, एक नहीं तमाम और तमाम जो एक्ट हैं, संविधान संशोधन की धाराओं में उल्लेख कर के पांच कानून बनाने की बात है, उसमें सभी कुछ समाहित होता है। जिस तरीके से जीएसटी लागू होने पर लगभग एक से दो प्रतिशत की हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उससे निश्चित रूप से जो हमारे प्रधान मंत्री जी का सपना है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैण्ड-अप इंडिया जैसी क्रांतिकारी और अभिनव योजनाएं निश्चित तौर से लागू होंगी और उस दिन बेरोज़गारी भी दूर होगी और एक नया इतिहास रचा जाएगा।

          महोदया, मैं समझता हूँ कि हमारा तो सपना ही श्रेष्ठ भारत का है, समृद्ध भारत का है, सशक्त भारत का है, स्वस्थ भारत का है, स्वच्छ भारत का है, स्वाभिमानी भारत का है और स्वावलंबी भारत का है। टीम इण्डिया और सबका साथ, सबका विकास इसी से लागू होगा। इसलिए यह कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है।

          महोदया, जब मैं उधर से सुन रहा था तो मुझे पीछे याद आता था, मैंने वित्त मंत्री के रूप में और उसके बाद मुख्य मंत्री के रूप में वैट को जाना था। जब वैट पर चर्चा हो रही थी, तो राज्य के वित्त मंत्री के रूप में और राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में मैंने इस प्रक्रिया को बहुत नज़दीक से देखा और लागू किया है। मैं पहला व्यक्ति था, जब मैंने वैट का विरोध किया। लेकिन एंपॉवर्ड कमेटी के इस आश्वासन के बाद कि पांच वर्ष तक यदि किसी राज्य में क्षति हो रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी। पहले ही वर्ष में उत्तराखण्ड के मामले में कर संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और डेढ़ गुना ज्यादा वृद्धि हुई। इसलिए मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, जिनके मन में शंका है, उनसे कहना चाहता हूँ कि वैट को ले कर भी तमाम लोगों में यही शंका थी, वह भी निर्मूल साबित हुई। निश्चित रूप में जब जीएसटी एक जुलाई से शुरू हो रहा है तो तमाम शंकाएं समाप्त हो जाएंगी।

           वैसे भी मैं यह समझता हूँ कि यदि जीएसटी की काउंसिल बना दी गई है, एक सैंट्रल काउंसिल है और राज्यों में काउंसिल है और उसमें 31 राज्यों के प्रतिनिधि हैं, उसमें यह भी व्यवस्था है कि वह अपने सुझाव दे सकेगी और केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकेगी तो फिर शंका कहां रह जाएगी। मैं समझता हूँ कि नियम बनाने की शक्ति उसमें है। जीएसटी परिषद् द्वारा दी गई कोई भी अनुशंसा नए नियम बना सकती है, जिन्हें आधिकारिक गजट के माध्यम से अधिसूचित किया जा सकता है। यह सरकार का स्वागत योग्य कदम है। वित्त वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष मान कर राज्यों की संपूर्ति राशि का आंकलन किया जाएगा। किसी भी राज्य को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। राज्यों की जो क्षतिपूर्ति है, सरकार के द्वारा जिन करों को जीएसटी में समाहित किया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। फिर कहां दिक्कत है। छूट में प्रावधान है। यदि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अपने राज्यों में उद्योगों को छूट देनी है, जैसे कहा जा रहा है कि पिछड़ापन है, तमात चीज़ें हैं, राज्य उसको सुविधा देना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है। जीएसटी काउंसिल उसमें इजाजत देती है कि केंद्र और राज्य सरकारें उसे जीएसटी में लाएं।        भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसकी मदद करेंगी। राज्य सम्पत्ति निधि में जमा न होने वाला राजस्व, सीधा राजस्व मंडी समिति का हो, चाहे स्थानीय निकाय का हो, अब वह राजस्व की श्रेणी में भी सम्मिलित किया गया है, जो पहले राजस्व की श्रेणी में सम्मिलित होता ही नहीं था। उसमें भी किसी को क्या दिक्कत है। मैं सोचता हूँ कि दूर-दूर तक भी राज्यों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी की क्षतिपूर्ति के उपकर गठित कर दिया गया है, जो संसाधनों को जुटायेगा। जो भी राशि जिस भी राज्य को क्षति होगी, इस उपकर से उसकी आपूर्ति होगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि किसी राज्य को कोई क्षति हो रही है तो इस उपकर से उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

          यह बार-बार कहा जा रहा है कि यह 5 वर्ष तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि पहले वर्ष में ही सब ठीक-ठाक हो जायेगा, 5 वर्ष तो आने भी नहीं दिया जायेगा। यदि 5 वर्ष बाद भी होता है तो जीएसटी काउन्सिल, जो सेन्ट्रल काउन्सिल है, जो राज्यों में काउन्सिल बनायी गयी है, वे इसीलिए बनाई गयी हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद उन्हें कार्य ही नहीं करना है। मैं यह समझता हूँ कि आवर्ती अदायगी के लिए माह में दो बार प्रावधान किया गया है, जो कहा जा रहा था, वह इसमें ऑलरेडी है कि महीने में दो बार इसमें प्रावधान है। जो प्रस्तावित विकास की दर है, वह राज्यों से सम्मिलित करने की विकास दर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष तय की गई है। मैं यह समझता हूँ कि जो जीएसटी की सम्पूर्ति की निधि की स्थापना है, वह उपकर के माध्यम से होगी। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राज्यों को क्षति होगी, उसकी पूर्ति होगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे कहा जा रहा था, यदि उनमें कोई दिक्कत है, तो यदि स्टेट उसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं तो सेन्ट्रल काउन्सिल बनी हुई है और उसे भी पूरे अधिकार दिये गये हैं।

          महोदया, मैं यह समझता हूँ कि यह जो आज का दिन है, यह भारत के इतिहास में एक अभिनव है और यह ऐसा दिन है, जो देश में आर्थिक क्रान्ति की दिशा में एक नींव का पत्थर साबित होगा और हम पूरी दुनिया में अपने को और तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, मेघवाल साहब को, गंगवार साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि यह ऐतिहासिक कदम है और इस कदम की सर्वत्र सराहना होनी चाहिए। जिनके मन में, मोइली साहब यहाँ बैठे हैं, मैंने कुछ चीजों को नोट किया था, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बिल के बारे में आप भी निशंक हो जाइए। आप निशंक हो जायेंगे तो अपने आप सब ठीक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

       

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया है और साथ में तीन और भी विधेयक लाये गये हैं। स्वाभाविक तौर से इस पर लगातार बहस चल रही है, देश में संघीय व्यवस्था है और हमारी संघीय व्यवस्था मजबूत है और लोकतंत्र की यही हमारी मजबूत शाखायें हैं कि केन्द्र और राज्य एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। गरीब और पिछड़े राज्यों को आर्थिक रूप से हम मदद भी करते हैं, उसके लिए उसको विशेष सुविधा भी देते हैं। एक देश एक टैक्स के विषय में कहा गया, नारा तो अच्छा लगता है, नारा सुहावना लगता है, एक टैक्स और एक देश। यदि हम इसकी चर्चा करें कि जो टैक्स लग रहा है, एक रुपये पर कितना टैक्स गरीबों या आम लोगों पर लग रहा है तो मेरी समझ से एक रुपये पर 60 पैसे टैक्स लग रहा है। यह जो टैक्स के रूप में कहा गया है कि हम जोड़कर एक करेंगे, उसके आधार पर जो 5,12, 18 और 28 के आधार पर यह किया गया है और आज की तारीख में कहा गया कि एक अर्थव्यवस्था हमारी है। सकल घरेलू उत्पाद हमारा बढ़ेगा, सुधार का साझा बाजार विकसित होगा, कानून राज्य और केन्द्र बनाता है, ठीक है कि बनाया गया, लेकिन कानून राज्य और केन्द्र बनाता रहा है, यही लोकतंत्र है और यही संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा हम लोग समझते हैं। यही संविधान की मर्यादा है, लेकिन जीएसटी परिषद बनायी गयी और जीएसटी परिषद अलग से बनायी गयी। केन्द्र और राज्य की इसमें कहीं हिस्सेदारी नहीं है, अलग से उनके अध्यक्ष होंगे, अलग से उनके काम करने के तरीके होंगे। ठीक ही कहा गया कि राज्य बदलेगा, कभी केन्द्र बदलेगा, आज आप सत्ता में हैं या आज आप सत्ता में नहीं हैं तो कल सत्ता में रहिएगा। आज आपके ‘अच्छे दिन’ हैं। कल अच्छे दिन से आपके ‘बुरे दिन’ आ सकते हैं। इसे स्वीकार करना चाहिए और इसकी दीवाली में रहना भी नहीं चाहिए।

          आज आप मेक-इन-इंडिया बना रहे हैं, ‘न्यू इंडिया’ बना रहे हैं, ‘स्मार्ट इंडिया’ बना रहे हैं, लेकिन खेती में जो किसान हैं, जो कम आय वाले छोटे किसान हैं, सीमान्त किसान हैं, उनकी परेशानी जी.एस.टी. से बढ़ेगी। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो विद्वान लोग हैं, वे इसको समझेंगे। जो बुनकर हैं, कपड़ा वाले हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, कारीगर हैं, उन लोगों को इससे तकलीफ होगी। जो डेयरी वाले हैं, मुर्गी पालन वाले हैं, उन्हें इससे परेशानी होगी। इसलिए जी.एस.टी. से कोई मेक-इन-इंडिया बनेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आप लुभावने नारे दे रहे हैं, पर इससे महंगाई बढ़ेगी। आप बताएं कि क्या माननीय वित्त मंत्री जी यहां खड़े होकर कहेंगे कि इससे महंगाई घटेगी? अगर आप इस सदन में यह कह देंगे कि जी.एस.टी. बिल के पास होने के बाद महंगाई घटेगी तो हम समझेंगे कि यह एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम हुआ। लेकिन, महंगाई नहीं घटेगी। मैं यह डंके की चोट पर कहता हूं कि एक साल तक तो इससे महंगाई बढ़ेगी, यह घटने वाली नहीं है।...(व्यवधान) हम लोग इसे देख रहे हैं।

          नोटबंदी इसलिए हुई थी कि महंगाई घट जाएगी, करप्शन मिट जाएगा, आतंकवाद मिट जाएगा। हम लोग इन चीज़ों को जानते हैं। इससे बुनियादी सुविधाओं की मांग और पूर्ति में अन्तर होगा। सामानों को ले जाने और लाने में परेशानी होगी। वितरण की व्यवस्था में दिक्कतें आएंगी। इसलिए, आज की तारीख में हम यह मानते हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जब ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है, उसी वक्त में लोगों को टैक्स लगेगा तो उनकी आंखों में आंसू है, उन्हें परेशानी है। इनमें कोई सीमान्त किसान है और अगर वह आधे एकड़ का जोतदार है और अगर वह बाहर रहता है तो उसे यहां टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग बड़े जमींदार या भूमिपतियों से ज़मीन लेकर काम करते हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए, हम यह मानते हैं कि यह जो जी.एस.टी. बिल आया है, इसमें हम यह प्रयास करें कि इससे कर चोरी, कर वंचना और न बढ़े। आपने कहा कि इसमें जेल की सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन, कानून को तोड़ने वाले रास्ता निकाल लेते हैं। चौकीदार और उसके साथ-साथ गलती करने वाले अपना रास्ता निकाल लेते हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है। गरीबों, किसानों और कम आय वालों को इसमें परेशानी होने वाली है।

          इसलिए आज जिन बातों की चर्चा हमारे सारे माननीय सदस्यों ने की है कि इससे ऐसा नहीं है कि जी.एस.टी. बिल आ गया तो सुधार हो जाएगा। आज तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, डीज़ल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जब कच्चे तेल का दाम घटता जा रहा है तो इस देश में आज पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्या यही ‘अच्छे दिन’ हैं? क्या यही मेक-इन-इंडिया है? क्या जी.एस.टी. से यही लाभ होने वाला है? आज हमें इस पर सोचना पड़ेगा। केन्द्र और राज्य का जो हमारा ढांचा है, यही हमारी बुनियाद है, यही इमारत है।

          माननीय सभापति महोदया, मैं बस एक मिनट का समय लूंगा। शराब में पचास गुना टैक्स लगाइए। आप शराब पर टैक्स कहां लगा रहे हैं? उसे टैक्स से भर दीजिए कि कोई व्यक्ति शराब न पीए। बिहार राज्य डंके की चोट पर यह कहता है कि शराबबंदी करके सेहत और सूरत को बेहतर किया जा सकता है। आप शराब पर टैक्स लगाइए, लेकिन आप इससे भाग जाएंगे।

          सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल तो आ ही गया है। यह पास तो हो ही जाएगा। हम लोग अपनी कुछ राय देकर अन्त में यही कहते हैं कि ठीक है, बिल आ गया तो आ ही गया।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई) : सभापति महोदया, आज हिन्दू नव वर्ष के उपलक्ष्य पर एक ऐतिहासिक घड़ी हमारे सामने है और उस सबके पाइक हम यहां पर बैठै हुए हैं कि एक ऐसा इतिहास होने वाला है कि आज हम जी.एस.टी. बिल को पारित करने वाले हैं और इसके साथ हम सब साथ में देश को एक नए इतिहास के रूप में ले जाना चाहते हैं।

          ‘वन कंट्री-वन मार्केट-वन टैक्स’, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यह मात्र एक संकल्पना ही नहीं, बल्कि अब यह एक सच्चाई होने जा रही है।   यह सच्चाई इसलिए जरूरी है कि जैसे अभी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के  जन्म शताब्दी के बारे में जब हम सोचते हैं, उनके नाम पर कार्यक्रम करते हैं, जब वे अभ्यास करते हैं, तब हर कोई एकात्म मानव दर्शन के किताब पढ़ता है और सोचता है कि वह एकात्म मानव दर्शन के विचारधारा से जुड़ जाए। इस एकात्म मानव दर्शन में यह लिखा है कि इस समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना ही हमारा काम है और जब तक उस अंतिम आदमी तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस समाज का कल्याण नहीं होगा।

          आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे समाज का अंतिम आदमी इस देश का प्रधान मंत्री बना है। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी समाज के अंतिम स्तर तक पहुंच कर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और इसी रूप से इन्होंने जी.एस.टी. को लाए हैं। जी.एस.टी. क्या है? जी.एस.टी. लोगों तक पहुंचने का एक प्रयास है। It is a last mile tax.  इसमें लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई है और प्रत्येक आदमी को एकछत्र में लाकर पूरे देश को एक टैक्स तथा एक देश के रूप से देखना है। यहां पर बैठे हुए हमारे विरोधी दलों के कई सदस्यों ने कहा कि जी.एस.टी. काउंसिल क्यों है। यह स्टेट और सेंटर का कम्बिनेशन क्यों है। मुझे लगता है कि अभी उन्हें अचम्भित होने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हम विकास का काम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं इस बात को नहीं समझती हूं कि वे इसका समर्थन करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इस विषय पर इनकी तरफ से जो चर्चा होती है, वह मुझे अचम्भित करती है।

          एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. यानि स्टेट टैक्स तथा सेन्टर टैक्स के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि स्टेट टैक्स गुड्स के लिए लगाया जाता है और सेन्टर की टैक्सेज़ सर्विसेज़ पर होती है। आज जी.एस.टी. काउंसिल बनाने की वजह से स्टेक का जो टैक्स गुड्स पर होता है और सेन्टर का सर्विस पर होता है, वह वाइसे‑वर्सा एक‑दूसरे को फायदा दे सकता है। पहले सर्विसेज़ सेंटर ले जाता था और गुड्स के टैक्स स्टेट रखते थे, आज सर्विसेज़ का भी फायदा प्रत्येक राज्यों को होगा और वही गुड्स का फायदा देश को भी होगा।  मुझे लगता है कि यह अच्छी प्रकार से साझीदार के रूप में किया गया है। इस कोशिश को विरोधियों को विरोध करने की जगह समर्थन करना चाहिए था।

          मुझे बीरबल और अकबर की एक कहानी याद है। एक बार राजा अकबर के पास एक  दुखी आदमी रोते हुए गया और उसने अकबर को कहा कि मैंने एक कुंआ खरीदा है, लेकिन यह आदमी उस कुंए से मुझे पानी निकालने नहीं देता है। तभी राजा अकबर ने बीरबल को वहां बुलाया और बीरबल को कहा कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए। जब समस्या का समाधान बीरबल से पूछा गया तो बीरबल को एक समझ आया और उसने उस आदमी को बुलाया, फिर बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि भाई तुमने कुंआ बेचा, तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैंने कुंआ बेचा है, तो फिर आप उस आदमी को पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैंने सिर्फ कुंआ बेचा है, लेकिन पानी तो मेरा है। इसके बाद वह आदमी कह रहा है कि जब कुंआ इसका है तो पानी भी इसका ही होगा। यह सुनकर बीरबल जी ने कहा कि जब आपने कुंआ बेच दिया  और पानी आपका है, तो पानी पर टैक्स लगेगा और आप दूसरे आदमी को टैक्स दे दो या आप कुंए से सारा पानी निकाल लो। यह सुनते ही कुंआ बेचने वाला आदमी अचंभित हो गया और समझ गया कि अब तो मैं फंस गया हूं। इसके पश्चात कुंआ बेचने वाले आदमी ने माफी मांगा और कहा कि मैं कुंआ तथा पानी दोनों ही दे देता हूं। मैं इस कुंए तथा पानी की कहानी इसलिए कह रही हूं कि आज सेंटर तथा स्टेट में यही कुंआ‑पानी की लड़ाई होती थी। आज कुंआ भी आपका है और आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा। आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जी.एस.टी. के रूप में सबको एक साथ में लाने के लिए प्रयास किया है। यह काम को‑ऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए किया गया है।

          जब हम यह चाहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज़ दोनों को फायदा हो, को‑ऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा इसलिए दिया गया है कि "एक टैक्स और एक देश" के रूप में सारे प्रदेश एक साथ में आएं और हम सभी साथ मिलकर देश की आर्थिक जनसत्ता व व्यवस्था को आगे ले जाएं। जिस प्रकार से हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस आर्थिक व्यवस्था में कोई भी स्टेट अलग न पड़ जाए, जैसे छोटे स्टेटों को पाँच वर्ष की छूट दी गई है, मुझे लगता है कि किसी को पता नहीं है कि छोटे स्टेटों को छूट दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में पूछते हैं। जो लोग इस बिल को पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि छोटे स्टेटों को भी पाँच साल की छूट दी गई है।

          इस विषय पर हमारे बहुत से संसद सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि यह इलेक्ट्रॉनिकली सेफ कैसे होगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने यह प्रश्न उठाया, उनको पता होना चाहिए कि जी.एस.टी. काउंसिल में उनके मिनिस्टर्स भी हैं और जो हमारी बैठकें होती हैं,उनमें वही लोग हमारे माननीय अर्थ मंत्री जी के साथ भी यह सवाल उठाए थे, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया था कि यह देश की संपत्ति है, हम इसको किसी और के पास क्यों जाने देंगे। It is our data and why will it go to others?  आज पूरा विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक बटन पर अपना काम करना चाहता है, तो भारत भी डिजिटल इंडिया के रूप में आगे बढ़ना चाहता है और सबको एकछत्र में लाना चाहता है। यह डायरेक्ट बेनिफिट के लिए है।

          आप सोचिए कि जी.एस.टी. के लिए चाहे वह एस.जी.एस.टी.हो, या सी.जी.एस.टी. हो, इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है। सेंटर तथा स्टेट के कंप्लायंसेज के बीच में कुछ भी नहीं है। We are getting over VAT in all other artificial barriers which were creating so many problems and compliance issues. आज वे कंप्लायंसेज इश्यूज कम हो रहे हैं। एक फार्म इलेक्ट्रानिकली भरकर, जिसे खुद को जीएसटी भरनी हो, चाहे उसका छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, वह उसे कर सकता है। उस कारोबार के माध्यम से जब कभी उसे उसका बेनेफिट भी मिलना हो, तो इलेक्ट्रिकली उसको डॉयरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर हो जाएगा, इस प्रकार का मुद्दा हम आगे ले आना चाहते हैं।

          कोई कह रहा था कि हमारी मैनुफैक्चरिंग स्टेट है, कोई कहता है कि वह कंज्यूमिंग स्टेट है। मैं जिस स्टेट से आई हूं, उस स्टेट से आदरणीय सुप्रिया ताई भी कह रही थीं, उन्होंने पहले समर्थन दिया। लेकिन बाद में कहा कि मैनुफैक्चरिंग स्टेट का क्या होगा? हमारे महाराष्ट्र में ड्राउट सिचुएशन है। मैं बहुत खुशी और दिल से कहना चाहती हूं कि जिस प्रकार से तीन साल से महाराष्ट्र ने ड्राउट देखा है, उसके बाद मुख्यमंत्री की जो जनकल्याण सुविधायें हैं, जो जलयुक्त शिवार योजना है, इससे पूरे महाराष्ट्र में आने वाले तीन सालों के लिए पानी भर गया है और महाराष्ट्र अपने रूप से आगे बढ़ना चाहता है।

          महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं मैनुफैक्चरिंग स्टेट हूं, लेकिन मैं भी कंज्यूमिंग स्टेट हूं और मैं जीएसटी के लिए तैयार हूं। आदरणीय सुप्रिया जी ने भी कहा, तो जब हम तैयार हैं तो इन कंप्लायंसेज को, बैरियर को हटाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी ने कहा कि हिक अप होता है, यह होता है। हिचकी दो मिनट की होती है। हिचकी जिंदगी भर नहीं चलती है। जब आप हिचकी लेते हैं, तो दो मिनट सांस रोक देंगे, उसके बाद कोई इंसान मरता नहीं है, तब उसके बाद आप अच्छी तरह से सांस लेते हैं और हिचकी भी रुक जाती है। आपको जीएसटी का गुड़ और पानी है और हिचकी निकाल देनी है। ...(व्यवधान)

          मैं यह कहना चाहती हूं कि यह देश युवा है। इस युवा देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) अभी आपकी सरकार नहीं है। इस देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। युवाओं को स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया से जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का युवा, जो डेमोग्रैफिकली डिवाइडेड हो, डिविडेंड हो, लेकिन वह चाहता हो, गांव में रहने वाला युवा हो, युवा किसान हो, शहर में रहने वाला युवा हो, सेमी-अर्बन एरियाज में रहने वाला युवा हो, वह आज कुछ करना चाहता है, जिसको एक क्लेरिटी मिलनी चाहिए।

          मुझे याद है कि आदरणीय अर्थ मंत्री जी ने पिछली यूपीए सरकार में कहा था कि टैक्स टेरेरिज्म बढ़ता जा रहा है और हमें उसे रोकना है। मुझे लगता है कि जीएसटी एक ऐसा उपाय है, जो टैक्स टेरेरिज्म को रोकना चाहता है और लोगों को अपनी सुविधा से बिजनेस करने देना चाहता है।

          आज विश्व में हम छठवीं आर्थिक व्यवस्था बने हुए हैं। इंग्लैंड, जिस देश ने हमारे ऊपर दो सौ साल राज किया है, उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़कर, पूरे विश्व में छठवें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी हुई है। हमें इसे पहले तीन नंबर में लाना है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का यही सपना है कि मैं इस देश की अर्थव्यवस्था पहले तीन नंबरों पर लाऊं और हर एक युवा, देश में रहने वाला हर एक आदमी अपने सम्मान और ताकत से जिए। जीएसटी हर किसी को उस छत्र के नीचे लाना चाहता है।

          मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है। हमें निवेश की जरूरत है। आज निवेश से और नौकरियां बढ़ेंगी, इफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों की जीने की जो ताकत है, उनका विश्वास है, वह बढ़ेगा। आज उस रूप में जब पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है कि एक जीएसटी से हम करप्शन को परे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जब विश्व देख रहा है तो हम सबको भी साथ मिलकर जीएसटी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उस निवेश से हम भारत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।    

          परम आदरणीय मोइली साहब का मैंने बहुत अच्छा भाषण सुना। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताईं कि पिछले 10 साल से 12 लाख करोड़ रुपये का क्या हुआ, किटकैट बिस्किट, नारियल तेल, बहुत सारी उन्होंने उपमा दी हैं और उसकी बात करते हुए अपनी बात रखी। मैं मोइली साहब को बोलना चाहती हूं कि जब हम बचपन में ट्रेन से जाते थे तो जब ट्रैक बदलता था तो एक कड़कड़ाहट होती थी। ट्रैक बदलने के बाद ट्रेन स्मूदली अपनी जर्नी पर और अपने पथ पर चलती रहती थी। हम सिर्फ ट्रैक बदल रहे हैं। जिस प्रकार से पिछला शासन था उस शासन ने जो इस देश की बदहाली की है, उस शासन के बाद हम चाहते हैं कि यह ट्रैक बदलना चाहिए, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहिए। मैं अपने भाषण में यही बताना चाहती हूं कि यह कड़कड़ाहट कुछ समय की हिक अप ही है, कुछ हिचकी है। आपको गुड़ और पानी हम जरूर दिलायेंगे। जिस-जिस को कंप्लायंस की तकलीफ होगी, अर्थ मंत्री मेघवाल जी यहां बैठे हैं, वे उसे देंगे और हम आगे बढ़ेंगे।

          आज छोटे-छोटे व्यापारी इस रूप से देखना चाहते हैं कि मेरा क्या होगा, किस रूप से टेररिज्म बढ़ा रहे हैं, तो मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि यह मोदी सरकार है,  यूपीए की सरकार नहीं। यह बोलती है, तो करके दिखाती है और जीएसटी के माध्यम से भी हम हर किसी को ताकत देंगे। ...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से जीएसटी बिल के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि ‘one country one tax’ का जो कॉन्सैप्ट जीएसटी में आया है, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया के 116 देशों में आज भारत भी शामिल हो रहा है जहां एक टैक्स प्रणाली हो रही है। इससे आम आदमी आकर्षित हो रहा है। मैं समझता हूं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज्यादा नुक्सदार टैक्स प्रणाली है, जिसमें टैक्स तो लगता है, लेकिन उसमें लीकेज होती है। मैं समझता हूं कि इस प्रणाली से सबसे ज्यादा फायदा यह होगा कि टैक्स लीकेज खत्म होगी और जिस व्यापारी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते समय परेशानी होती थी, वह खत्म होगी। इससे रिवैन्यू इनक्रीज़ होगा तो कुदरती तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।

          जब सरकार जीएसटी बिल लेकर आई और सोचा, तो टैक्स सुधार के रूप में इसका प्रचार किया गया। यह ठीक है कि टैक्स रिफॉर्म का सरकार का यह सबसे बड़ा फैसला है। मैं टैक्स सुधार के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार को देखना होगा कि टैक्सपेयर को कोई तकलीफ न हो। किसी व्यक्ति को टैक्स देते समय बोझ न महसूस हो।

          दुनिया के प्रसिद्ध फिलॉस्फर चाणक्य ने कहा है कि जैसे भंवरा फूल से मधु निकालता है, वैसे ही सरकार को प्रजा से टैक्स लेना चाहिए। जहां जीएसटी अच्छा है वहीं उसमें देश के सामने कुछ शंकाएं भी आ रही हैं जिन्हें प्रदेश सरकारों ने केन्द्र सरकार के सामने रखा। उनमें से बहुत सारी शंकाएं सॉल्व हो गईं और बहुत सारी अभी बाकी हैं। सरकार ने 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत, 40 प्रतिशत का स्लैब बना दिया, लेकिन साथ ही 15 प्रतिशत सैस की एक तलवार लटका दी है। उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है कि किस पर सैस लगेगा, कौन लगाएगा और कैसे होगा।

          यहां माननीय वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। स्लैब बन गए लेकिन अभी उनका वर्गीकरण नहीं हुआ। उस बारे में सब प्रदेशों और जनता में थोड़ी शंका है। वह कब दूर होगी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इससे एग्जैम्प्ट होना चाहिए क्योंकि पंजाब और दूसरे बहुत से प्रदेशों में गरीब लोग नजूल लैंड की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अगर वह एग्जैम्प्ट नहीं होगी तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा और वे लिस्ट में आ जाएंगे। इससे उन पर बोझ बढ़ेगा। मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन करके सरकार को लिमिट तय कर देनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एग्जैम्प्ट करना चाहिए नहीं तो आम गरीब लोगों को इससे बहुत नुकसान होगा। सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

          देश में एक चर्चा है कि एग्रीकल्चर के सहायक धंधे जैसे पोल्ट्री, डेरी, फिशरी आदि पर टैक्स लगेगा। आज कोई व्यक्ति सहायक धंधे के बिना खेती नहीं कर सकता। किसान कोई न कोई सहायक धंधा करके अपना पेट पालता है। अगर उस पर टैक्स लग जाएगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में क्लैरीफाई करना चाहिए। यह ठीक है कि प्रोसैसिंग यूनिट्स पर टैक्स लग जाए। वैल्यू ऐडेड प्रोडक्ट्स पर टैक्स लग सकता है, लेकिन जो लोग दूध निकालते हैं, अंडे का काम करते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

          मैंने आज अखबार में माननीय वित्त मंत्री जी का बयान पढ़ा। मुझे भी बहुत से किसानों ने फोन किए। किसान लीज़ पर जो जमीन देते हैं, उन पर टैक्स लग सकता है। यह बहुत खतरनाक बात होगी। यहां सब माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग अपनी जमीन लीज़ पर देकर आते हैं। जमीन से जो आमदनी होती है, कम से कम उसे एग्जैम्प्ट होना चाहिए। मैंने आज माननीय वित्त मंत्री जी का जो बयान पढ़ा, उसने देश के बहुत सारे किसानों में एक प्रकार का डर पैदा किया हुआ है। मैं समझता हूं अगर लीज पर टैक्स लगा तो यह बहुत ही खतरनाक बात होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैंने नौ महीने का आंकड़ा देखा है, सरकार को 2,65,0000 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगेगा तो किस पर लगेगा । पंजाब में डीजल का रेट कुछ है, हरियाणा में कुछ है, चंडीगढ़ में कुछ है। जहां आम लोगों को फायदा होता हो, इसे आइडेन्टिफाई करना चाहिए।

          महोदया, पंजाब एग्रीकल्चरल स्टेट है, हमारी आमदनी का स्रोत ही आरएफआईडी है, मार्केट फीस है, एक वर्ष का 4000 करोड़ रुपये है, पांच वर्ष के लिए प्रोटेक्ट हो गया, पांच वर्ष के बाद पंजाब का क्या बनेगा क्योंकि वहां कोई सोर्स ही नहीं है, ऐसे स्टेट का क्या होगा उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात की गई है, जागीरदारी की बात है उसे रिअलाइज करने की जरूरत है क्योंकि अभी तक इफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के पास है, जो इम्पलिमेंट करने वाले लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी न हो तो देश में अफरा तफरी मच जाए। इसे सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल की प्रशंसा करता हूं।  

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :  सभापति महोदया, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया। वास्तव में जीएसटी का चारों बिल गेम चेंजर है क्योंकि अब तक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अलग-अलग टैक्स लेती थी। केन्द्र सरकार सेंट्रल एक्साइज टैक्स लेती थी, सेनवैट, एडिशनल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस और राज्य सरकार सेल टैक्स, वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, इंटरटेन्मेंट टैक्स, इंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स लेती थी। इन सारे टैक्सों की जगह जीएसटी के मार्फत एक टैक्स हो जाएगा, उसी में सीजीएसटी और एसटीएसटी का डिवीजन होगा। अगर इंटर स्टेट सेस है तो आईजीएसटी होगा। केन्द्र सरकार की रेवेन्यू जो अलग-अलग टैक्स जैसे सर्विस टैक्स से वर्ष 2017-18 के बजट में एस्टिमेट की गई है 2,75,000 करोड़ रुपये, यूनियन की एक्साइज डय़ूटी एस्टिमेट की गई है 4,06,900 करोड़ रुपये, इतना बड़ा अमाऊंट अलग-अलग टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था। अब एक ही टैक्स रिजिम में जीएसटी के अंदर यह अपने आप मिलने लगेगा। यह बहुत बड़ा चेंज है।

          इससे सबसे ज्यादा ईमानदार व्यापारियों, ईमानदार मैन्यूफ्रैक्चरर को फायदा मिलने वाला है क्योंकि अगर वे सही ढंग से प्रोसिजर का फॉलो करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उनको एक्साइज के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, सेल टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, सर्विस टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, हर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर उनके पास आते थे, अब उनका आना बंद हो जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी और जीएसटी काऊन्सिल ने छोटो व्यापरियों को भी राहत दी है। 20 लाख रुपये तक की सेल हो और जिसकी रिसिट हो, उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा, 20 लाख रुपये की छूट उनको दी है, इसके अलावा 50 लाख रुपये तक की सेल वाले व्यापारी हैं, जिनकी सेल 50 लाख है उनको कम्पोजिट स्कीम में डय़ूटी मगर टैक्स लगाने की छूट दी है। छोटे व्यापारियों को ज्यादा हरासमेंट न हो, ज्यादा दिक्कत न हो उस हिसाब से उनको छूट दी गई है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है।

          सभापति महोदया, इससे कर में चोरी बहुत कम होगी उसका कारण है कि पूरी चेन लिंक होगी। मैन्यूफ्रैक्चर बिल बनाएगा, वह बिल बनाकर होलसेलर्स को जीएसटी बिल बनाकर देगा, होलसेलर्स जब आगे उसे बेचेगा उसमें जितना उसका प्रोफिट है उस पर ही टैक्स देना है बाकी उसको क्रेडिट मिल जाएगा, जो परचेजिंग प्राइस है यानी खरीदने की कीमत है, उसे क्रेडिट मिल जाएगा। वह वैल्यू में जितना एडिशन करेगा,  उतना उसे टैक्स देना पड़ेगा। वह इतना कम होता है कि कोई भी आदमी इस चेन से बाहर निकलने के लिए नहीं सोचेगा। आज जो सबसे ज्यादा कर चोरी हो रही है, उस पर रोक लगेगी।

          माननीय सभापति महोदया, मेरा आग्रह है कि इसमें नया टैक्स  लागू हो रहा है। वह नये सिस्टम, नयी स्कीम से लागू हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि  शुरू में इसमें कुछ दिक्कतें आयें। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि नये टैक्स लागू होने से जो भी दिक्कतें आयें, उन्हें आप जल्द से जल्द सुलझायें, क्योंकि नये टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन्स ऐसे हैं, जो किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे व्यवहार ऐसे हैं, जो शायद इस टैक्स दायरे में सही ढंग से नहीं आ रहे हैं। हमारे देश की स्थिति यह है कि कानून बनाने वाले पार्लियामैंट में बैठे हैं। हमारी यह इच्छा है कि ईमानदार करदाता को तकलीफ, हैरासमैंट न हो और बिना हैरासमैंट के अधिक से अधिक टैक्स दे। अब कानून  बनाने वाले हम हैं, लेकिन कानून लागू करने वाले उसे दूसरे ढंग से लेते हैं। कानून लागू करने वाले जो हरासमैंट करते हैं, उन पर रोक लगायी जाये।

          सभापति महोदया, अभी सब मैम्बर्स कह रहे थे कि एक व्यापारी को 37 रिटर्न्स भरनी पड़ेगी। मेरा कहना है कि वे सारे रिटर्न्स ई रिटर्न्स हैं। इसलिए उन्हें रिटर्न भरने मे कोई समय नहीं लगेगा। मेरा यही आग्रह है कि इस बात की पूरी व्यवस्था की जाये कि आज की तारीख में जितने भी ई-ट्रांजैक्शन या ई-रिटर्न्स होते हैं, चाहे वे कस्टम के हों या फॉरेन ट्रेड के हों, उसमें लंबी लाइन लगी रहती है। कभी कम्प्यूटर फेल हो जाता है, तो पांच-पांच दिन तक उनका काम नहीं होता। हमारा कहना है कि ऐसी स्थिति न हो और कमजोर इफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रखना चाहिए।

          सभापति महोदया, मैं एक बात आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जीएसटी काउंसिल अब रेट तय करने वाली है।  अब कानून को लागू करने वाले एग्जीक्यूटिव्स हैं, वे अपनी-अपनी राय दे रहे हैं कि इस पर इतना टैक्स लगता है और उस पर इतना टैक्स लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आज वस्त्र उद्योग भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। आज की तारीख में वस्त्र उद्योग में कपड़ा बनने तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जब हम उस कपड़े से रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है। इसके साथ-साथ उस कपड़े का जो फाइबर बनता है, उस पर टैक्स लगता है। आज कपड़े के फाइबर या यार्न पर टैक्स लगता है, उस पूरे कोर्स पर शायद एक-दो परसेंट ही टैक्स लगता है, लेकिन उसे अब शायद पांच परसेंट में रखा जायेगा।  अभी जो पांच स्लैब्स--5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट, 28 परसेंट और 40 परसेंट बनी हैं।  मेरा आग्रह है कि अगर किसी का प्रैजेंट रेट  2 या 3 परसेंट आ रहा है, तो उसे पांच परसेंट में न लेकर जीरो परसेंट में लिया जाये। मै कहना चाहता हूं कि अगर उस स्लैब के आधे से ज्यादा परसेंटेज है तो उसे ऊपर वाली परसेंटेज में लिया जाये और अगर कम परसेंटेज है, तो उसे नीचे वाली स्लैब में लिया जाये। जीएसटी काउंसिल में जब यह मामला आयेगा, तब वे इस चीज को देखें, क्योंकि रेडीमेंट गारमैंट में कपड़ा केवल 10 परसेंट ही जाता है, जबकि 90 परसेंट लोग कपड़ा ही खरीदते हैं। इसलिए उस पर रेडीमेंट गारमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन न की जाये, बल्कि एक्चुअल कपड़े के हिसाब से टैक्स लगाया जाये।

          सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                         

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) :  सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ‘एक राष्ट्र, एक कर, एक देश, एक कर दर’ प्रशंसनीय भावना है। यह सुधार के रास्ते में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई लड़ रही है और यह जो कर सुधार का नियम आया है, उससे निश्चित रुप से इसमें काफी सहयोग मिलेगा। जीएसटी कर व्यवस्था इतनी सरल और सहज होनी चाहिए कि करवंचना का कोई स्थान न रहे। भारत वर्ष का नागिरक आध्यात्मिक और नैतिक है और संस्कृति का पोषक है। वह अनैतिक कार्यों का कभी समर्थन नहीं करता। कर चोरी उसके स्वभाव के विरूद्ध है।

          मैं देखता हूं कि समाज का प्रत्येक वर्ग बिना दबाव, प्रेरणा के मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में दिल खोलकर लुटाता है। वही समाज सरकार को समाज के विकास के लिए अपना योगदान करने से क्यों कतराता है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि यदि लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो जाए कि मेरा योगदान सही दिशा में लगेगा तो निश्चित रूप से सरकार को समाज के द्वारा काफी आर्थिक सहयोग मिलेगा। वैसे वर्तमान सरकार ने इस दिशा में जनता के बीच में काफी विश्वास जगाने का काम किया है, यह प्रयास किया है, जिसके कारण लोगों में कर देने के स्वभाव में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। सरकार ने देश में जीएसटी लागू करने के लिए चार बिल सदन में प्रस्तुत किए हैं, मुझे इसके दो पहलू नजर आते हैं। एक पहलू मुझे यह लगता है कि सरकार इन मुद्दों को भिन्न-भिन्न खण्ड में करके विस्तार से लागू करना चाहती है, किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है कि इस प्रकार का असहज विस्तार दोहरीकरण पैदा करेगा, भ्रांतियां भी होंगी और अमल में भी टकराव आएगा।

          प्रस्तुत किए गए विधेयकों के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत करों के पांच स्लैब निर्धारित किए गए है - पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत। इनके अतिरिक्त, 15 प्रतिशत उपकर की भी व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से जीएसटी लागू करने से जहां भी आर्थिक हानि होगी, उसे उपकर के द्वारा पूरा किया जाएगा।  इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जीएसटी के द्वारा आज देश के नागरिक को आर्थिक राहत मिलने की संभावना में कुछ कमी है। निश्चित रूप से कर वसूली से अगर सरकार की हानि हुई तो उसे उपकरों के द्वारा अधिकतम दरों पर कर वसूल करके उस हानि को पूरा किया जाएगा। यद्यपि जानकारी यह है कि वस्तुतओं का वर्गीकरण नहीं किया जा सका है और न ही उन पर निर्धारण की दर तय हुई है। पेट्रोलियम क्षेत्र के संबंध में सरकारी बयान से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस क्षेत्र को अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है, लेकिन जल्द ही इसे जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा। इस बयान से यह बात साफ होती है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंतर्गत लाना जरूरी है, परन्तु इनको कब जीएसटी के अंतर्गत लाया जाएगा, इसके लिए समय का निर्धारण नहीं किया गया है।

          महोदया, पेट्रोलियम क्षेत्र देश की सरकारों के लिए दुधारू गाय के समान है। वैट लागू होने के उपरान्त भी सभी सरकारों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर अपनी-अपनी सहूलियत और अपनी-अपनी अनुकूलता को मद्देनजर रखते हुए कर और उपकर लगाए हैं और अधिकतम राशि वसूल की है। भविष्य में भी यदि यही रुख रहा तो जीएसटी का जो उद्देश्य है - एक कर, एक देश, उसे लागू करने में सफलता नहीं मिल पाएगी। पेट्रोलियम क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में सरकारों के अन्य स्रोत बने हुए हैं, मेरा विचार है कि जब तक इन सभी स्रोतों को जीएसटी के अंतर्गत एक समान दर पर लाकर मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक इस सुधार का सपना अधूरा रह जाएगा।

          अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक और भावनावादी विचारों का प्रतिपालक है, इसलिए यहां लोग न्यायोचित, प्रभावी और सहृदय व्यवस्था को ही मान्यता देना धर्म मानते हैं। आरोप लगाने वाले पक्ष को ही सजा देने का अधिकार देना, एक न्यायोचित व्यवस्था नहीं मानी जा सकती है। आयकर विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी को, जो आरोप लगाने के पक्ष से संबंधित है, उसे सजा देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार निश्चित रूप से पुनः विचार करे। अंत में, मेरी कामना है कि जीएसटी बिल भावना से प्रेरित होकर देश में लाया गया है, निश्चित रूप से यह लोगों में लोकप्रिय होगा और देश को दिशा देने का काम करेगा।

          अंत में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Madam Chairperson, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the very significant and the biggest reform measure in the field of Indirect Taxes in the history of independent India.

          At the outset, I congratulate our beloved hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for his strong commitment to take up this major reform initiative, that is, the implementation of the Goods and Services Tax with utmost priority as it was pending for over a decade. Among the various other reforms, the GST is one of the biggest reform measures introduced by our NDA Government. Our hon. Finance Minister Shri Arun Jaitley has introduced four Bills relating to levy of Goods and Services Tax. The hon. Finance Minister has introduced four supporting Bills, namely, Central GST, Integrated GST, Union Territory GST and Compensation Bill.

          I am glad to mention that after the passage, the GST regime will come into force from 1st July, 2017.

          Madam, the Goods and Services Tax in the country would certainly help the Government in realization of the objective of ‘One nation, one tax, one market’, which would also improve the ‘ease of doing business’ climate in the country.

          Madam, GST would also help the common man indirectly.  It is beneficial for the common man as it would reduce the tax burden, especially on the daily consumable items.  In this way, our NDA Government is strengthening the hands of the common man and making all efforts to improve the standard of living of all sections of people of our country.

          Madam, I would call it as a revolutionary step by the NDA Government  under  the stewardship of our great visionary leader, Shri Narendra Modi-ji for taking bold decision to bring this singular tax reform in the country after Independence.

          Madam, by amalgamating a large number of Central and State Taxes into a single tax, it would mitigate the cascading or double taxation in a major way and pave the way for a common national market in the country.

          Hence, I am proud to state that this is a   landmark reform in the economy of India after Independence.  The GST   is expected to boost our GDP growth by about two per cent.  As of now, there are various kinds of inter-State barriers, which are  causing great inconveniences in having smooth business transaction between one State and the other.  The good thing is that the GST would not only remove the inter-State barriers but also help our country to become a single major market by way of   boosting efficiency and slashing costs.

          Madam, introduction of GST would also make the Indian products competitive in the domestic and international markets. By ‘Make in India’, today, India should produce its own products.  Studies show that this would have a boosting impact on the economic growth.  It is expected that the implementation of the Goods and Services Tax law will lead to an increase in the Gross Domestic Product (GDP) of the country by one to two per cent.  This, in turn, will lead to creation of more employment and increase in productivity of our country.

          The GST regime will be bringing in more transparency and efficiency with the minimization of human interference in the tax administration of the country.  The GST regime is also likely to lead to reduction in tax evasion as a result of the computerisation of the taxation process.  This tax, because of its transparent and self-policing character, would be easier to administer. This will, in turn, lead to increase in revenue collection for the Centre and the States.

HON. CHAIRPERSON : Mr.Suresh Angadi, please conclude, now. There are many Members from your party yet to speak on it.

SHRI SURESH C. ANGADI :  I am just concluding.

          Madam, the CGST Bill  makes provisions for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both, by the Central Government. On the other hand, IGST Bill makes provisions for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both, by the Central Government.

          The UTGST Bill makes provisions for levy on collection of tax on intra-UT supply of goods and services in the Union Territories without legislature.  Union Territory GST is akin to States Goods and Services Tax, which shall be levied and collected by the States/Union Territories on inter-State supply of goods and services or both.

          The (Compensation to States) Bill provides for the compensation to States for the loss of their revenue which will arise on account of the implementation of the Goods and Services Tax for a period of five years as per Section 18 of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. 

          I would once again like to thank you Madam for giving me this opportunity.  This Bill will boost business in the country under the leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL (BARPETA): Thank you hon. Madam very much for allowing me to speak in this august House.

          I rise to highlight my comments on the GST Bill. I, on behalf of my party AIUDF, appreciate the efforts towards reducing the complexities in the regime of indirect taxation. It is said that GST will be a game changing reform for the Indian economy by creating a common Indian market and reducing the cascading effect of tax on the cost of goods and services. It will impact the tax structure, tax incidence, tax computation, tax payment compliance, credit utilization and reporting, leading to a complete overhaul of the current indirect tax system . Currently, we have multiple tax windows as illustrated by my various colleagues in this august House.  I would not like to repeat them.  It is said that GST is the best option for reform of the economic system of the country and its implementation would give relief to people of the country. Its positive impact would go a long distance. The suppliers, manufacturers, wholesalers and retailers will be able to recover GST incurred on input costs as tax credits.

This would reduce the cost of doing business, thus enabling fairer prices for consumers. So, the Government has taken several measures before implementing GST; otherwise it would badly affect common and poor people of the country. So, the Government needs to work at various levels for successful reform in its true meaning.

Fixing the rate of GST was one of the basic challenges in the way of GST. However, a four-tier GST tax slab has been decided by the GST Council. The GST, being a consumption-based tax, states with higher consumption of goods and services will have better revenues. So, the co-operation from State Governments would be one of the key factors for the successful implementation of GST. So, the Government has to take State Governments into confidence.

One of the most significant challenges for successful implementation of GST is to have good IT infrastructure in the country. We know that we are far behind in having electricity, internet connectivity in our country, especially, in rural areas. So, the Government needs to work on that problem.

It was expected to be in line with slogan of the Govt. "One Nation-One Tax" but it seems that GST excludes Jammu & Kashmir.

Madam, albeit, there may not be separate constitutional status for North-Eastern States like Jammu & Kashmir, but special attention ought to have been given for developing trade & industries which helps generate employment for youths of North-Eastern States. It is very unfortunate that except for the lower threshold limit to North-Eastern States for the tax payers there is no special provision for North-Eastern States, in spite of the fact that the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act empowers GST Council to make special provision for North-Eastern States. 

There is no seamless flow of credit considering the place of supply provisions. There should have been a mechanism of seamless flow of credit of all the taxes paid in any State.  They ought to have been allowed to take the credit without any negative list.

The strength of our Indian economy is in the villages and a number of villages are deprived of electricity and internet connections. It makes things worse for them. They will have to take the help of professionals or tax return preparer or application service provider or GST Suvidha provider, which will be extra cost burden on them. It was expected that the Government will take measures to educate trade and industries not only in towns and cities but even in far flung areas of rural India.  This has not been done.

Composition scheme is announced but any person doing inter-state sales will not be entitled for composition scheme. In the North-Eastern States a lot of trades happen inter-state and they will be deprived of opting for composition scheme, thereby a lot of hardship will be faced by them. Further, they are neither allowed to take input tax credit nor collect tax to be paid to the Government and hence they will not be able to compete with dealers around the country.  It seems that the Government wants to kill poor dealers and help big industries.

Respected Madam, though GST has been implemented in a number of countries in the world there was unrest in each of these countries and hence there was inflation. While anti-profiteering measures clause has been introduced, it will be used for harassment of trade and industries. There is no mechanism to prevent any harassment.

I think still there is scope for changes and modifications in the current drafted GST Bill that was highlighted by many of our colleagues.  So the Government needs to think on those lines.

There are many objections from trade associations such as the GST will make life more complex. Every month, three returns have to be filed. Small traders will find it extremely cumbersome. Many trade associations have made representations but they have not been discussed in detail.  The rules are not notified as yet but the Government expects the traders to absorb everything in four months; that is not enough for such a historic reform.  If one has paid GST, but the collecting party has not paid or has not filed the return, then the first party is penalized.  He has to suffer for no fault of his own.

As their objections have root and base, therefore, the Government needs to redress their concerns and problems. I would request the hon. Minister to remove the anomalies in the present Bill and adopt the required rectifications for a simplified and more beneficial law.

I conclude my speech with the hope that the Government will keep the interest of poor people on top priority while implementing GST.  The process should not be a punishment.

Thanking you, Madam.

 

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Thank you, Madam for letting me speak on the much awaited and a historic tax reform that our country is ever going to see through Goods and Services Tax Bills, 2017. 

          At the outset, I would like to congratulate the hon. Finance Minister for making GST possible.  महोदया, मैं वित्त मंत्री जी को जीएसटी बिल लाने के बधाई इसलिए दे रही हूं क्योंकि सुबह से ओपोजिशन बैंचिज से जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, उसे हम सुन रहे हैं। उन्होंने जीएसटी पर अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन पूरा विपक्ष एक सुर में अपनी चिंता व्यक्त नहीं कर पाया। किसी सदस्य ने कहा कि राज्यों से अन्याय किया गया है और राज्यों की कोई बात मान्य नहीं रखी गई है। किसी सदस्य ने कहा कि राज्यों को बहुत ज्यादा पॉवर दी गई है और भविष्य में राज्य किस तरह से इन पॉवर्स को यूटीलाइज करेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विपक्ष के अलग-अलग सुर इस बात को प्रतिस्थापित करते हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ जीएसटी कौंसिल और उसके माध्यम से इस बिल को सार्थक किया है।

          महोदया, यह बात सभी को मालूम है कि पहले इस बिल को लाने के लिए हमें बहुत अवरोध का सामना करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को भी अभिनंदित करना चाहूंगी कि हमारी सरकार और वित्त मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं। पहले की सरकारें राज्यों को टैक्सेशन पर किसी तरह का अधिकार नहीं देती थीं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलती है और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की यह है कि सबसे आगे देश है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में न दल प्रधान है और न ही कोई व्यक्ति या परिवार प्रधान है। हमें देश के हित के लिए इस बिल को पारित करना चाहिए और यही हमारे वित्त मंत्री जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है।

 

17.00 hours            I congratulate the political magnanimity and tenacity of our hon. Finance Minister,  जो आज सुबह बड़े मन से सदन में यह बिल इंट्रोडय़ूज़ करने के समय बात कह रहे थे, इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने यह बात कही है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी काउंसिल का गठन हुआ है। उस काउंसिल में केन्द्र और राज्यों को इक्वल राइट्स दिये गये हैं। राज्य यदि केन्द्र के अधिकार में आना चाहे, तो राज्य का नुकसान न करते हुए केन्द्र ने अनुमति दी है, जो एक ऐतिहासिक कदम है और सच्चे अर्थ में सरकार ने एक फेडरल काउंसिल को इम्प्लीमेंट किया है।

          को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी सरकार ने सिर्फ बात ही नहीं की, बल्कि उसे लागू किया और राज्यों को इम्पावर्ड किया, क्योंकि जब राज्य इम्पावर्ड होंगे, तभी एक समग्र देश का एक संतुलित विकास हो पाएगा। यदि हम किसी राज्य को इम्पावर न करें और सिर्फ केन्द्र के माध्यम से ही इम्पावर करें, यह बात हमने भूतकाल में भी देखी है कि उसमें किसी राज्य का और देश का संतुलित विकास हुआ हो। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बातें सुबह कहीं कि एक फेडरल काउंसिल का गठन किया गया है, वह बात भी यहाँ पर प्रस्थापित होती है।

          यदि हम हमारे देश का नक्शा देखें, तो उसका लेफ्ट का भाग, जो हमारे देश का वेस्टर्न पार्ट है, वह एक डवलप्ड पार्ट है, जबकि इसके राइट साइड में, जहाँ पर नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन आता है, वह इस डवलपमेंट से वंचित रहा है, इसलिए हमारी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं, जो हमारे देश को संतुलित विकास से रोकती रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को ज्यादा मिला है और किसी राज्य को कम मिला है, इसलिए इसमें भी हैव और हैव नॉट्स का एक गैप है। आज भी अपोजिशन बेंच के एक सदस्य ने उसकी बात की। हैव और हैव नॉट्स में बैलेंस लाने की दिशा में जीएसटी एक मजबूत कदम है, एक मजबूत नींव है।

          हमारे बजट के माध्यम से और भूतकाल की पॉलिसीज के माध्यम से हमने बहुत अच्छा रोड मैप चॉक-आउट किया है। इसमें जीएसटी ‘सोने पे सुहागा’ जैसा काम करेगा। जीएसटी के माध्यम से सभी प्रकार के टैक्स एक ही अब्रेला के नीचे आएंगे, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में, असेसीज़ को अलग-अलग विभागों में न जाकर केवल एक ही विभाग के साथ डील करना होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए जो योजनाएं आप लेकर आए हैं, वे भूतकाल की तरह मात्र कागजी स्कीम्स नहीं हैं। उन स्कीम्स को सार्थक करने के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम सभी कदम उठा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि उसकी दिशा में एक मजबूत और ठोस कदम बढ़ाया गया है, जिसके माध्यम से एक सिंगल विन्डो सिस्टम, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आदि सभी चीजें सार्थक होंगी। जो मैन्यूफैक्चरर्स हैं, वे हमेशा एक फरियाद करते रहे हैं कि विदेशी प्रोडक्ट्स जैसे चाइना, मलेशिया आदि देशों के प्रोडक्ट्स के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ओवर हेड्स ही इतने ज्यादा होते हैं कि वे सभी देकर जो इंड प्रोडक्ट, फिनिस्ड गुड्स थे, वे उस प्राइस तक पहुंचते थे, जहाँ मलेशिया, चाइना और अदर मार्केट्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते थे, इसलिए हम ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटिड की जगह एक इम्पोर्ट ओरिएंटिड इकोनॉमी बनते जा रहे थे।

          जीएसटी के माध्यम से ओवर हेड्स कम होने से, आने वाले दिनों में मैन्यूफैक्चरर्स की कैपिटल इंवेस्टमेंट कम होने से जो इंड प्रोडक्ट्स होंगे, वे इंटरनैशनली कम्पीट कर पाएंगे। उसके माध्यम से हमारे एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं।

          पिछले आठ वर्षों से पूरे विश्व में एक वैश्विक मंदी का वातावरण बना हुआ है। अगर कहीं पर भी कोई इकोनॉमिक न्यूज़ सुनें, अभी कुछ समय पहले मैंने एक इकोनॉमिक न्यूज़ सुनी,  after demonetization and the State elections, India is all set to fly. यह बात बिल्कुल सच है कि India is all set to fly again.

          पूरे विश्व में निवेश की दृष्टि से एक ब्राइट स्पॉट अगर कोई दिख रहा है, तो वह भारत दिख रहा है। आज निवेशक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विन्डो सिस्टम, मेक इन इंडिया आदि पॉलिसीज़ के माध्यम से जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उन सबको एक पॉजिटिव आउटलुक पूरे विश्व में मिला है। ग्लोबली आज निवेशक हमारे देश की तरफ देख रहे हैं । हमारे देश ने सबसे शर्मनाक समय तब देखा, जब 2012-13 और यहाँ तक कि 2014 की शुरुआत में हमारे निवेशक विदेशों में पैसा जमा कर रहे थे। उस समय हमारे देश का पैसा विदेशों में निवेश हो रहा था। हमारे देश के सिटीजन्स हमारी पॉलिसीज़ से खुद को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। There was a total policy paralysis. There was total tax terrorism. इस वातावरण से सब लोग भयभीत थे। लोगों को लग रहा था कि उनके ही देश में उनका पैसा सिक्योर नहीं है। इस पूरे वातावरण को चेंज कर के सभी दिशाओं में हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी सरकार एक सिक्योर वातावरण के निर्माण में सफल हुई है।

          महोदया, कुछ समय पहले भारत की पूरे विश्व में एक जनरल इमेज थी कि यहाँ अनएम्पलॉयमेंट और पॉप्युलेशन बहुत ज्यादा है। यह कहा जाता था कि भारत एक ओवरली पॉप्युलेटिड देश है, जिसकी सब से बड़ी प्रॉब्लम अनएम्पलॉयमेंट है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जब भी किसी देश में गए, तो उन्होंने समग्र विश्व में भारत की यह बात उजागर की है और हर मंच पर बोला है कि उनका देश सबसे धनवान देश है, क्योंकि उनके देश में सब से ज्यादा युवाधन है। In our country, 65 per cent of our population is below 35 years.

17.07 hours                             (Shri Ramen Deka in the Chair)           महोदय, हमारे पास जो संपत्ति है, वह पूरे विश्व में किसी और देश के पास नहीं है। हमें इस संपत्ति को अच्छे से चैनलाइज़ करना है। आज पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ भी भारतीय गए हैं, वे वहाँ एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बने हैं।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Please give me two minutes more.

 

        महोदय,यदि हमारे देश की इस योग्य शक्ति को स्किलिंग और एम्पलॉयमेंट के माध्यम से एक मंच मिले, तो यह शक्ति इस देश को कहाँ पहुँचाएगी, यह आप सोच सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने समग्र विश्व में यह बात कही है। हमें युवाओं को इसी दिशा में ले जाना है, ताकि उन्हें मेक इन इंडिया के माध्यम से ज्यादा एम्पलॉयमेंट मिल सके। हमें यह कोशिश भी करनी है कि एफ.डी.आई. के माध्यम से हमारे देश में ज्यादा निवेश आए। आज स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ युवाओं को जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य समग्र देश को करना है। माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार यह काम कर रही है।

          महोदय, आने वाले दिनों में जी.एस.टी. के माध्यम से बहुत सी चीजें बदलेंगी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। इससे हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सैग्मेंट को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इससे प्रॉपर मानिटरिंग मेकेनिज्म विकसित हो सकेगा।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir, please give me one more minute.

 इससे शायद सारे राज्यों में इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम्स आएं, but once we overcome those initial teething issues, I think GST will be the biggest boost or the biggest regime or change we would have ever seen or cherished, and through which the country would stand to benefit to a great deal in the long run.

          Sir, in the end, I would, through you, like to congratulate the hon. Prime Minister and our hon. Minister, Shri Nitin Gadkari Ji for reviving a sector which is the most important sector, which is the road and transport sector. यह पहले एक सिक यूनिट था। इसको रिवाइव किया गया है, because connectivity is a key to progress. तीन सालों के अंदर ही जिस तरह से आज यह सैग्मेंट प्रोग्रेस कर रहा है, इसके लिए मैं उन्हें अभिनंदित करुँगी।

माननीय सभापति : श्री संतोष कुमार।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM : Sir, I am concluding.

          In the end, I would congratulate our Finance Minister, our Prime Minister and wholeheartedly support these Bills. Thank you so much.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) :  माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे ऐतिहासिक जी.एस.टी. बिल, आई.जी.एस.टी. बिल, यू.टी. जी.एस.टी. बिल एवं जी.एस.टी. स्टेट कम्पनशेसन बिल, 2017 पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, धन्यवाद।

          हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी प्रारंभ से ही जी.एस.टी. के पुरजोर पक्षधर रहे हैं। उन्होंने हर कदम पर जी.एस.टी. का समर्थन किया है। इससे गरीब राज्यों के हित में होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, किंतु सरकार ने बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के हित में कोई विशेष छूट का प्रावधान नहीं किया है। अतः इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में औद्योगिक क्रांति कैसे लायी जाए। वहां भी उद्योग-धंधे स्थापित हों, इसके लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान जी.एस.टी. में होना चाहिए। हम सरकार से यह मांग करते हैं।

          महोदय, जी.एस.टी. एक सकारात्मक एवं देश को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली कर प्रणाली है। इसमें एक ‘कर’ का प्रावधान है। वर्षों से जनता को कर के नाम पर लूटा गया है। इस देश में अब तक एक तरह का टैक्स टेररिज्म जैसा चल रहा है। किसानों के खेत की सिंचाई हो, खाद्य पदार्थ हो, रोड का टोल टैक्स हो, एक बीड़ी पीने वाला मजदूर भी टैक्स देता है। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स नहीं होना चाहिए और यह भी नहीं कहता कि जी.एस.टी. के बाद टैक्स खत्म हो जाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लगभग-लगभग इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेज़ हैं, जिनको जी.एस.टी. में समावेश कर दिया गया है। दो प्रतिशत अंतर्राज्यीय टैक्स जो लगता है, वह भी जी.एस.टी. के बाद खत्म हो जाएगा। इससे माल भाड़ा घटेगा, उपभोक्ता को कहीं न कहीं कीमतों में राहत मिलेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाले ट्रकों का जो मूवमेंट स्लो हो जाता था, उससे भी निजात मिलेगी। भारत में जहां ट्रक 280 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं, वहीं अमेरिका में 800 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। महोदय, निश्चित तौर पर जी.एस.टी. लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ेगा और टैक्स चोरी भी घटेगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक आने वाले तीन-चार सालों में एक से दो प्रतिशत जी.डी.पी. के जम्प होने का अनुमान है।

          जी.एस.टी काउन्सिल जिसका आर्टिकल 279-A के तहत गठन हुआ है, यह भारत की पहली संवैधानिक बॉडी है, जो कि केंद्र एवं राज्यों को जी.एस.टी. का सुझाव देगी। संविधान सभा ने जो संघीय साझेदारी का दर्शन इस देश के सामने रखा था, यह कहीं न कहीं उसी का प्रतिबिम्ब है।

          इसके साथ मेरा एक सुझाव है कि जी.एस.टी. काउन्सिल में एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र होना चाहिए। वह अंदर के लोगों से अलग हो और उनकी जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, तभी आप जी.एस.टी. को सही मायने में लागू कर सकते हैं।

          महोदय, हमारे विपक्ष के साथी प्रस्ताव लाए हैं कि काउन्सलिंग की जवाबदेही संसद की होनी चाहिए। मेरा मानना है कि यह सर्वथा उचित होगा। सरकार इस पर लचीला रूख अपनाए और हठ के बजाए जी.एस.टी. काउन्सिल के सभी प्रस्तावों पर पहले सदन में चर्चा हो और उसे लागू किया जाए। इस कानून की पूरी जवाबदेही जी.एस.टी. काउन्सिल की होने जा रही है। अतः जी.एस.टी. काउन्सिल पूर्णरूपेण स्वतंत्र हो और इसे सभी प्रकार के आदेश लेने का अधिकार होना चाहिए। फिर जी.एस.टी. का ऑडिट कैग से कराने का भी प्रावधान होना चाहिए।

          महोदय, मैं अंत में सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, आवश्यक एवं जीवनरक्षक दवाओं, छोटे वाहनों का आवागमन, जो आम लोगों के दैनिक कार्य के रूप में होते हैं। जी.एस.टी. में आप उन पर कोई टैक्स न लगाएं। इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जो आज महंगाई की मार झेल रहे हैं।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चारों बिल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

     

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यहीं से बोलना चाहूंगा।

          माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे माल और सेवा कर विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सरकार द्वारा पेश किए गए चार विधेयकों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम लोगों के नेता आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और माननीय माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को बधाई देना चाहूंगा। जिनकी मेहनत, दूरदर्शिता और दृढ़निश्चय के फलस्वरूप आज यह विधेयक सदन के समक्ष रखा गया है और सारे दल इस पर चर्चा कर रहे हैं।  

          मैं अपना वक्तव्य इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा - “वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हों, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों।”           यह पंक्ति माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल निर्देशन और श्री अरुण जेटली जी के निरंतर प्रयास को दर्शाती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने मंत्रालय संभालने के साथ ही इस विधेयक को प्राथमिकता दी और 19 दिसम्बर, 2014 को 122वां संविधान संशोधन विधेयक सदन के सामने पेश किया गया। उस पर चर्चा एवं वाद-विवाद के बाद 8 अगस्त, 2016 को इसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप जी.एस.टी. की आधारशिला रखी गई और जी.एस.टी. काउंसिल का गठन हुआ। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह कोऑपरेटिव फैडरलिज्म को बढ़ावा देता है, जो हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा परिकल्पित है। जी.एस.टी. परिषद में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है और जी.एस.टी. से संबंधित सभी फैसले आम सहमति या तीन-चौथाई बहुमत से लिये गये। मैं परिषद के सभी सदस्यों और वित्त मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने मात्र 12 बैठकों में इस महत्वपूर्ण कानून का मूलभूत ढांचा तैयार किया। यह इस बात का प्रमाण है कि अगर केन्द्र और राज्य सरकार सर्वसम्मति के साथ काम करें तो देश प्रगति के पथ पर चलेगा और आर्थिक सशक्तीकरण की ओर अग्रसर होगा।

          महोदय, इस विषय के महत्व का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार है। जी.एस.टी. को इस दशक का सबसे अहम् आर्थिक सुधार भी माना जा सकता है। इसके लागू होने से समाज के हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। इस विधेयक के पारित होने के बाद यह 17 प्रकार के केन्द्रीय और राज्यों के करों को समाप्त करेगा तथा पूरे भारत में एक समान माल और सेवा कर होगा। माननीय सदस्य, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अभी वह सदन में नहीं हैं, जब वह अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने राजनीतिज्ञों के विषय में एक बात कही, उन्होंने किसी अर्थशास्त्री को कोट किया और कहा कि राजनीतिज्ञ वही जानते हैं, जो वे जानना चाहते हैं। मैं उनकी बात से पूरी सहमति व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह जो उक्ति है, वह पूरी तरह से उनकी पार्टी पर लागू होती है। अगर मोइली साहब जैसे वरिष्ठ लोगों का ख्याल या राय उनकी पार्टी ने ही मानी होती तो शायद आप लोगों की यह स्थिति नहीं होती, जो आज है। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रशंसा करते और अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती कि इस कानून को हम लोगों ने शुरू किया, हम लोग इसे लाना चाहते थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि क्या वह इस बात से अवगत नहीं हैं कि जी.एस.टी. की नींव सन् 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री, परम आदरणीय, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रखी गई थी। वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल में राज्य के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई, जिसका उद्देश्य वर्तमान करों को हटाकर एक नया मॉडल कानून बनाना था। उस एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री असिनदास गुप्ता थे। आज इस सदन में हम अटल जी को सम्मान के साथ याद कर रहे हैं और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम यह विधेयक है, जिसे मूर्त रूप देने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र अपनों का साथ, अपनों का विकास है, जबकि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास है।

          इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिन पर मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा, वैसे हमारे कई साथियों ने इनकी चर्चा की है। इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। जीएसटी बिल पास होने के बाद सैंट्रल एक्साइज़ डय़ूटी, एडिशनल एक्साइज़ डय़ूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम डय़ूटीज़, स्पेशल एडिशनल डय़ूटी ऑफ कस्टम, वैट, सेल्स टैक्स, सैंट्रल सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय एवं एंट्री टैक्स, परेचेज़ टैक्स आदि खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जीएसटी के कारण राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए कुछ सामान और सेवाओं पर एक उपकर लगाया जाएगा। मुआवजा तब से पांच साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, जब तक राज्य में जीएसटी अधिनियम लागू नहीं होता है। सरकार सीन गुड्स पर हाईटैक्स लगा कर राज्यों की हानि को समायोजित करेगी, यानि भारत सरकार ने राज्यों के आर्थिक हितों का भी पूरा ख्याल रखा है।

          महोदय, इनपुट टैक्स क्रेडिट के विषय में कहना चाहूंगा कि प्रत्येक करदाता आउटपुट करों का भुगतान करते समय पहले भुगतान किए गए करों का श्रेय ले सकता है। इसका भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। प्रत्येक करदाता को मासिक आधार पर स्वयं का आंकलन और टैक्स रिटर्न देना होगा, इसमें विवरण प्रदान की गई आपूर्ति, प्राप्त आपूर्ति का विवरण, कर का भुगतान मासिक के अलावा रिटर्न प्रत्येक करदाता के द्वारा एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, इस कदम से सरकार ने करदाताओं और आम लोगों के ऊपर एक भरोसा जताया है, एक विश्वास किया है कि वे एक सैल्फ अटेस्टिड या सैल्फ रिटर्न देंगे, सरकार उन पर भरोसा करेगी, कभी यदि कोई गलती करेगा तो उन पर सजा का प्रावधान है। इस कानून में यदि किसी ने ज्यादा कर दिया है तो उनको कर वापसी का भी प्रावधान है। यह भी जनता के लिए और व्यापारियों के लिए, करदाताओं के लिए एक बहुत अच्छा कदम है।

          महोदय, कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पाद बना कर दूसरे राज्य में बेचती है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने पड़ते हैं। टैक्स पर टैक्स के कारण चीजें भी मंहगी होती हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमत कम होगी। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। निर्माण में बढ़ोत्तरी की वजह से देश में एफडीआई का अधिक संचालन होगा और देश आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। नैशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनमिकल रिसर्च, जो कि सन् 1956 में स्थापित किया गया था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देश के प्राचीन और नामी थिंक टैंक में गिना जाता है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सुशील जी आपका समय समाप्त होता है।

          प्रो. सौगत राय।

                   

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the four Bills, namely, the Central Goods and Services Tax Bill; the Integrated GST Bill; the Union Territory GST Bill; and the GST (Compensation to States) Bill that was moved by the hon. Finance Minister.

          Our speaker, Shri Kalyan Banerjee, had earlier supported the Bills. I also do support them because our Party in our manifesto in 2009 had supported GST. In the GST Council, our Finance Minister, though he fought for many rights of the States did support the GST. Though he was able to bring some modifications, but, today, I support the Bills with a lot of reservations and a heavy heart. I think that the GST basically is a transgression into the powers of the Parliament when we are giving our taxing powers to a GST Council, which does not have a representative character.

          As far as the States are concerned, they are not empowered; they will have no freedom to decide on the rates at which they choose to tax commodities. If they want to raise the tax, they will have to approach the GST Council. With GST and FRBM, the freedom of State Governments to pursue divergent economic trajectories will be cut. While we speak of federalism, basically, both the Centre and the States have been curbed in their respective areas a little.

          Now, it provides for a levy of GST on supply of all goods and services, except for alcohol for human consumption. The Central Government will have the power to impose GST on tobacco, in addition to Excise Duty. Also, the petroleum and petroleum products have been kept out of the GST, though they will be put under GST at some point of time.

          Why did we support the GST at all in the Inter-State Council? It is because we considered that it would benefit the country, the people; it would bring down the tax related inflation; it will also bring down tax which is very high in India, roughly 30 per cent; also, GST would remove inefficiencies in supply chain due to savings on transport, warehousing and inventories.

          But I must remind you, Sir,that while GST may be good, this idea of a common market has not appealed to USA, China and Japan, the three big economies of the world. Well, Germany, France and UK do have GST, but in the European Union, different countries have different rates. The idea of common market did not appeal in Britain which is why they went for Brexit. So, while it is being hailed as a historic step, I think we should have GST experimentally with reservations because Brexit did happen. We do not know what view the States will take in future.

          Sir, now, there is this BJP-like slogan: “एक देश, एक झंडा आदि यह सब। एक देश, एक टैक्स, लेकिन एक टैक्स तो हुआ नहीं।” There is zero per cent tax on food; there is one per cent tax on gold and jewellery; there is a five per cent tax on vital inputs; there are the two basic rates of 12 per cent and 18 per cent; and then there is higher rate of 28 per cent. We have to see that the States’ fiscal condition does not deteriorate. Here, in this Parliament, when the Constitution (One Hundred and First Amendment) was being debated, it was said, “The Centre may compensate the States”. We fought for making it “shall” compensate the States. Earlier, the Centre was saying “up to five years”, and West Bengal demanded in the GST Council that it must be for five years and it has been put accordingly.

          How will the compensation to the States be worked out? At present, cigarettes have tax up to 65 per cent; luxury cars, above 45 per cent; aerated drinks (sugar added), 44 per cent; and pan masala, 50 per cent. After five years, this cess will be used for paying compensation to the States. After five years, the standard tax would be 40 per cent. Now, the point is that the revenue expected from these cesses is roughly Rs. 65,000 crore. The Centre says that environmental cess will be there to the extent of Rs. 24,000 crore, and thus the total comes to Rs. 79,000 crore. It has been estimated that with the revenue of the States falling, the amount might well go to Rs.90,000 crore. Now, where would this extra money come from to compensate the State? That has not been made clear in this.

          As I said, we had always felt that small businesses must benefit. So, Rs.20 lakhs have been kept as a threshold for registration and a large number of businesses will be out of GST for this purpose. About the composition scheme for traders and manufacturers, you do not have to pay back if it is below Rs.50 lakhs. You can pay half per cent, one per cent and two per cent. If your turnover is below Rs.1.5 crore, then 90 per cent is with the State and ten per cent with the Centre. Now, as Shri Moily mentioned, there will be a turf war as to which items will be with the Centre and which items will be with the State. If it is above Rs.1.5 crore, they will say that it is cross empowerment. The States will get half and the Centre will get half.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Centre will get 50 per cent and the rest 50 per cent will be distributed among the States.

PROF. SAUGATA ROY : If it is above Rs.1.5 crore, it will be 50:50 and if it is below Rs.1.5 crore, it will be 90 per cent for the States and ten per cent for the Centre. Shri Moily is a very respected man. If he makes a comment, I must listen to him.

          Again, Inter-State GST is cross empowerment and the input tax credit is given there. Now, what do I envisage as the problem in GST? Let me mention clearly that the Centre seems to be in a hurry. ये हड़बड़ी में हैं। उस दिन इन्होंने हमें बोला कि एक दिन में इसे पास कराना है, और फिर इसे राज्य सभा में भेजना है और फिर स्टेट्स में भेजना है। आप अभी तक हड़बड़ी में हैं। Till now, he has not fixed up the rates. There are almost 4000 items whose rates have to be fixed. He has fixed the basic rates. But what is the rate of individual commodities? He has not fixed those rates. He has also not fixed the rates of services. Now, there will be a problem of fitment. Suppose, there is a tax rate of 15 per cent, how will it be fitted? I would like to know whether it will be fitted in 12 per cent or in 18 per cent? These basic questions have not been resolved. They have only had ten meetings of the GST Council. Who will fix this rate which will be the most contentious issue? The business is totally unprepared for GST. They do not know about the tax. Basically, they do not know about the rates that will be there.

          I want to mention that some big companies like Emami has fixed Price Waterhouse Cooper. How will it determine the value of this GST? What will the small businesses do? The biggest problem of the GST is the GST Network (GSTN). I had mentioned earlier that the Government formed a Section 25 private company to run the GST network. It is not yet ready. They have put Infosys to manage service provider at Rs.1380 crore. It has to operate in 17 languages. I would like to know whether it will be ready. It will be a world’s biggest computer system. As Shri Moily correctly pointed out, it will be a technological nightmare. If there is a break-down in the server, the GST will go fut all over the country. I want the Government to be very careful. The Government has said that they will train 60,000 officers for this job. For that at least six months will be necessary. You have to train the businessmen in all the States for the job. For that another six months will be necessary.

          Sir, a single market is good but you see the examples of Australia and Malaysia where GST is facing serious problems. We have delayed this by ten years already. So, instead of hurrying, let us put the systems in place. No political party in the country has opposed GST in principle. We are worried about the fallout this will have.

          Lastly, Sir, prices should not increase in this year of transition. The Government has imposed the draconian clause of 171(2), as Mr. Mahtab pointed out. But prices may increase and that has to be taken care of. Thank you, Sir.

   

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर) :  माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जी.एस.टी. बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत‑बहुत धन्यवाद करती हूं। आज इस सदन में जी.एस.टी. के चार बिल टेबल किए गए हैं, जिसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

          जी.एस.टी. लागू करने की पहल वर्ष 2006‑07 के बजट में पहली बार तत्कालीन फाइनैंस मिनिस्टर ने की थी। इस जी.एस.टी. बिल को बनाने के लिये और यहां तक फाइनल शेप में लाने में दस साल बीत गए। इसमें बहुत‑सी समितियां बनाई गईं। कई मान्यवरों का मार्गदर्शन लेकर हमारी सरकार ने यह बिल लाई है। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं फाइनैंस मिनिस्टर के अथक परिश्रम से यह बिल इस मुकाम तक पहुंचा है। यह बिल 1 जुलाई, 2017 से रोल आउट करने के अपने आखिरी पड़ाव में है।

          हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 76 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें से 61 लाख लोग सैलरीड क्लास के हैं। एक बड़ी बात डिमोनेटाइजेशन के बाद आई है। डिमोनेटाइजेशन ने देश की सैडो इकोनॉमी को एक बड़ा झटका दिया है और डिजिटलाइजेशन व लेस कैश ने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की पहल की है। डिमोनेटाइजेशन की जरूरत इस देश तथा इंडियन इकोनॉमी के लार्जर इंट्रेस्ट के लिए जरूरी थी। हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व फाइनैंस मिनिस्टर ने नोटबंदी करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसका इस देश की जनता ने स्वागत किया है। डिमोनेटाइजेशन का फायदा हुआ है तथा जी.एस.टी. अपने आप में एक इनडायरेक्ट टैक्स में बड़ा बदलाव है। जी.एस.टी. के रोल आउट होने से इस देश की इकोनॉमी को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए एक यशस्वी कदम साबित होगा।

           हमारी सरकार जी.एस.टी. को 1 जुलाई, 2017 से रोल आउट करने के लिए तैयार है और इस प्रस्तावित जी.एस.टी. बिल में इंडियन इकोनॉमी में 2 पर्सेंट की वृद्धि होने की संभावना है। पार्लियामेंट तथा देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग‑अलग स्वीकृति से जी.एस.टी. विश्व की सबसे बड़ा टैक्स प्रणाली मार्केट यानि ‘वन नेशन वन टैक्स ‘साबित होगा।

          जी.एस.टी. टैक्स पद्धति को अंतिम पड़ाव में लाने के लिए सरकार ने आदरणीय फाइनैंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जी.एस.टी. काउंसिल बनाने का निर्णय लिया है। इस जी.एस.टी. काउंसिल ने सभी राज्य सरकारों के साथ बैठक कर उनके सारे सवालों के समाधान करने का प्रयास किया है। बहुत सी राज्य सरकारों ने जी.एस.टी. को लागू करने की सिफारिश, जी.एस.टी. काउंसिल के माध्यम से केंद्र सरकार से की है। इन सभी राज्यों की सहमति से एक जी.एस.टी. नेटवर्क की स्थापना हुई है, जो एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी। यह जी.एस.टी. को रोल आउट करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों की सहायता करेगी।

          जी.एस.टी. काउंसिल ने जी.एस.टी. के लिए पाँच टैक्स स्लैब्स तैयार की हैं, जिनमें जीरो पर्सेंट, 5 पर्सेंट, 12 पर्सेंट, 18 पर्सेंट और 28 पर्सेंट का प्रावधान किया है। जी.एस.टी. काउंसिल ने जी.एस.टी. रेट के मैक्सिमम स्लैब की प्रोविजन भी इस बिल के माध्यम से की है। इसमें 20 पर्सेंट सेंट्रल जी.एस.टी. लॉ के लिए तथा 40 पर्सेंट इंटीग्रेटेड जी.एस.टी. लॉ के लिए प्रस्तावित है। इस प्रावधान से भविष्य में जिन राज्यों का नुकसान होगा, उनकी फ्लेक्सिब्लिटी के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी जी.एस.टी. की पाँच स्लैब्स होंगी।इंडॉयरेक्ट टैक्स में बड़ी मात्रा में बदलाव ग्राहक को केन्द्र बिन्दु मानकर किया गया है। जीएसटी कर प्रणाली से सीधा फायदा आम जनता को मिलने का अंदाजा है, क्योंकि पूरे देश में एक वस्तु के लिए एक टैक्स होगा। इससे रोज लगने वाली वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।

          जीएसटी ड्राफ्ट करते समय लैंड लीजिंग तथा लेटिंग आउट फॉर बिल्डिंग, जो कि कामर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कांप्लेक्स को सर्विसेज के दायरे में रखने से जीएसटी आकर्षक होता है। इस प्रस्तावित जीएसटी बिल में सामान्य जनता के लिए ऐसी सभी लैंड, हाउस बिल्डिंग, इम्मूवेबल प्रापर्टी सेल, जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान है। यह सामान्य जनता के हित में है। यह फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उठाया गया बड़ा कदम है।

          मुझे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से यह स्पष्ट रूप से जानना है कि आम तौर से किसान खेती करने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड एक तरह से लीजिंग ही करते हैं। क्या किसान को भी इस एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग के लिए जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग को जीएसटी टैक्स से मुक्त किया जाएगा?

          मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं। महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी कोस्ट लाइन है, जिससे समुद्र में 12 सागरी मील तक के व्यापार से अच्छा एमाउंट टैक्स कलेक्शन स्टेट को होता है। इस जीएसटी बिल में यह अधिकार इंटिग्रेटेड जीएसटी के हक में जाने की संभावना सभी राज्यों के लिए चिंता का एक विषय है। ऐसे सभी राज्यों ने यह टैक्स कलेक्शन राज्य का रेवेन्यू मानने की मांग की है। क्या माननीय फाइनेंस मिनिस्टर राज्य के इस रेवेन्यू के बारे में स्पष्ट रूप से खुलासा करेंगे और राज्य कंपेंसैशन एमाउंट में इसे जोड़ने की सिफारिश करेंगे, जिससे राज्य सरकारों को सहायता मिलेगी?

          आज तक की कर प्रणाली में सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, सर्विस टैक्स, राज्य के अलग-अलग टैक्स और उन टैक्स के भिन्न रेट्स, इन सभी टैक्सों को हटाकर वन नेशन, वन टैक्स प्रणाली जो कि सामान्य जनता के हित में है, ऐसी वन नेशन, वन टैक्स प्रणाली का निर्माण करने का पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को जाता है।

          मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम जीएसटी के चारों बिलों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बिल को लाने के पीछे के विचार का हम समर्थन करते हैं। इसका समर्थन हम क्यों न करें, क्योंकि वर्ष 2011 में इस बिल को हम ही लाए थे। ...(व्यवधान) आप लोग बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान) इसका मतलब जब हम इस बिल को लाए थे, तो आपने इसी प्रकार से उसको रोकने की कोशिश की और वह फिर से इस बहाने से सामने आ रही है।

          आज हमारे वरिष्ठ नेता मोइली जी ने जो बात रखी, उसी लाइन को मैं आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। आप इस बिल को लाए, यह विचार हमारा था, इस बिल का जो विचार है, हम उसका तो समर्थन करते हैं, लेकिन इस बिल पर हमें कुछ आपत्तियां भी हैं। जैसे जिस प्रकार से जीएसटी की दर में बदलाव करने की बात है, उसमें जीएसटी की दर में बदलाव करते वक्त संसद को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, यह प्रोविजन इसमें लाए हैं, यानी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कांपिटेंस की इसमें कहीं न कहीं अनदेखी करने की जो बात आई है, वह ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार, यह जो पॉवर दी गई है, यह संविधान ने दी है। संविधान ने संसद और राज्य के विधान मंडलों को टैक्स के बारे में जिम्मेदारी लेने की और टैक्स लगाने की पॉवर दी है। जैसे इन्कम टैक्स की बात हो सकती है, सर्विस टैक्स की बात हो सकती है और इन सभी में संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। यह कांस्टीटय़ूशन की पॉवर है। इसमें आप बदलाव लाए हैं। जो लेजिस्लेटिव कांपिटेंस ऑफ दि पार्लियामेंट है, इसको कहीं न कहीं इसमें चैलेंज किया गया है। अभी अमेंडमेंट्स आएंगे, उस वक्त हम सब अपनी बातें इसमें रखेंगे।

          दूसरी बात, जब अरूण जेटली जी ने भाषण दिया था तो टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करने की बात कही थी। हमें भी लगा था कि जब यह बिल वापस ठीक तरीके से संसद के सामने आएगा, तो टैक्स स्ट्रक्चर सरल रहेगा। जीएसटी को लाने का मकसद ही वन नेशन, वन टैक्स था। टीवी पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम द्वारा जो ऐड जारी है, उसमें अव्वल बैडमिंटन खिलाड़ी कहती है कि जीएसटी, एक देश, एक टैक्स, एक बाजार। लेकिन क्या यह बिल देखने के बाद एक टैक्स की बात लग रही है? अगर हम देखेंगे तो इसमें सीजीएसटी का प्रोविजन है, आईजीएसटी का प्रोविजन है, एसजीएसटी का प्रोविजन है यानी केन्द्र सरकार का एक टैक्स, राज्य सरकार का एक टैक्स, इंटर-स्टेट और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का एक टैक्स। यही नहीं, इसमें लगभग सात स्लैब्स का प्रोविजन किया गया है - 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत, इसके अलावा सैस का प्रावधान भी इसमें है। यह सब देखने के बाद हमें ‘वन नेशन, वन टैक्स’ के आसपास भी नहीं दिख रहा है। आपने ‘वन नेशन, वन टैक्स’ की जो बात की थी, आपकी बात उसके विपरीत जा रही है।

          जैसे अभी कुछ सांसदों ने आपत्ति दर्ज की, मैं इस बिल की चर्चा के दौरान आदरणीय प्रधान मंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो बात रखी, उसे सदन के सामने रखना चाहता हूं। मोदी साहब ने उस वक्त कहा था। मैं उन्हें कोट कर रहा हूं -- “जीएसटी के संबंध में गुजरात सरकार और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। जीएसटी का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक आप पूरे देश में टैक्सपेयर के साथ आईटी इफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि जीएसटी की रचना ही ऐसी है, जिसकी पहली आवश्यकता है और इसलिए जब मैं प्रणब मुखर्जी जी से पहले भी एक बार मिला था, तब मैंने विस्तार से यह बात समझाई थी। वे एग्री थे कि जब तक हम आईटी इफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाते, तब तक जीएसटी इम्प्लीमैंट ही नहीं कर सकते, its impossible.”  यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था।...(व्यवधान)

          सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जीएसटी का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पूरा हो चुका है? अगर डिज़ाइन हुआ है तो क्या वह इम्प्लीमैंटेशन स्तर पर आया है? अगर वह इम्प्लीमैंटेशन स्तर पर आया है, तो क्या उसकी बारीकी से टैस्टिंग की गई है? अगर उसकी बारीकी से टैस्टिंग की गई है, तो वह फुल प्रूफ है या नहीं है, इस बारे में आपको सदन को अवगत कराने की जरूरत है, क्योंकि अभी सौगत राय दादा ने कहा था कि क्या आपने इसके इम्प्लीमैंटेशन या सॉफ्टवेयर के बारे में काम किया है। आप कह रहे हैं कि इसे एक जुलाई से लागू करेंगे, अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो पिछले चार-पांच महीने में दूसरा डिज़ास्टर होने वाला है। आपने एक डिज़ास्टर डीमॉनिटाइजेशन के रूप में किया। कोई तैयारी नहीं थी, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।...(व्यवधान) वही बात आने वाले समय में होने वाली है, इसलिए अगर लोग परेशानी में रहेंगे तो कहां जाएंगे, कौन सा टैक्स देंगे, किसको टैक्स देंगे, कितना टैक्स देंगे, इस असमंजस के वातावरण में परेशानी बढ़ेगी, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।...(व्यवधान)

          मैं आपके सामने दूसरी बात रखना चाहता हूं कि अब जीएसटी के इफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की जरूरत है। इसे करते समय बड़े व्यापारियों ने आईटी इफ्रास्ट्रक्चर में काम शुरू किया, लेकिन छोटे व्यापारियों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारियों की ट्रेनिंग का भी पता नहीं है। अगर एक किसान घर बनाएगा और उसे किराए पर देगा, तो उस पर कितना सर्विस टैक्स लगेगा, कितनी परेशानी होगी, इस बारे में भी पता नहीं है।

          जीएसटी एक इनडायरैक्ट टैक्स है। इनडायरैक्ट टैक्सेज़ रिग्रैसिव माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या कुछ खरीद रहा है, तो उस पर कितना टैक्स लगने वाला है। अगर उतना ही टैक्स अमीर आदमी पर लगेगा, वह 40 प्रतिशत का टैक्स रहेगा, तो आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हमने मांग की थी कि आप जीएसटी में 18 प्रतिशत की कैप लगाइए, लेकिन आप नहीं माने। अब आपने 40 प्रतिशत की कैप रखी है।...(व्यवधान) भारत की इकोनॉमी 60 प्रतिशत सर्विस में चलती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार इस बारे में ध्यान दे कि 12 प्रतिशत का टैक्स हो या 18 प्रतिशत का टैक्स हो। आप कहेंगे कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने भी मान लिया। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स ने मान लिया, क्योंकि उनके स्टेट्स के कुछ ईशूज़ थे जो उन्हेंने एड्रैस किए। जब देश की संसद के रूप में हम इसे देखते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि संसद की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए।

          अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह गेम चेंजर नहीं है, यह पहल है।

                                      ‘गुणगान जिन उजालों का तुम कर रहे हो आज,                                       वे सब चिराग हमने ही रोशन किए थे कल’।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

                                                                                                   

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :  सभापति महोदय, जीएसटी अब परिणाम देने की अंतिम प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच रहा है। जब वर्षा ऋतु के प्रारंभ का काल होगा तब सब कुछ स्वच्छ, सुंदर और मनोहारी दृश्य देश के सामने होगा। कृषक खेतों में नई फसलों की बुआई कर चुका होगा, भारत का व्यापार नई फसलों के नए अनुमानों से लबरेज होगा, जुलाई का माह स्कूल के बच्चे नए सत्र के आरंभ के स्वागत कर इंतजार कर रहे होंगे, तब हम एक सबल, सुदृढ़, दीर्घगामी और स्थायी कर प्रणाली की ओर भारत को ले जाने के लिए संकल्पित दो कदम बढ़ा चुके होंगे। भारत कर के मामले में एक विभाजित बाजार है। नरेन्द्र मोदी जी के सफल नेतृत्व एंव अरुण जेटली जी के सफल प्रयासों से भारत एक संगठित बाजार के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह करने का संकल्प लिया है। आज सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक गांव के रूप में तब्दील हो गई है, हम वैश्विक गांव में सबल, समर्थ साझीदार के रूप में अपने आपको प्रस्तुत करेंगे।

          माननीय सभापति महोदय जी, हम सभी इस बात को जानते हैं कि भारत नए दौर में एक नई करवट ले रहा है।  वर्ष 1947 की  आजादी के बाद जब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफार्म है। इसके अनुरूप हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सारी पृथ्वी ने अपने आपको एक बाजार के रूप में तब्दील कर लिया है, तब भारत अपनी आतंरिक व्यवस्थाओं से कहीं न कहीं टुकड़ों में निर्णय कर रहा था। आज जब हम भारत को समग्र रूप से देखते हैं और कल्पना करते हैं कि वर्ष 1492 में कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की थी, उसके पहले का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि भारत अपने आप में सारे विश्व में व्यापार के लिए एक सुदृढ़ ढांचे के रूप में खड़ा था। उसकी सुदृढ़ता का कारण हमारा एक रूप और एकरूपता से सारी दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना था। आज चीन सारी दुनिया में अपने आप को व्यापार के केन्द्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। 300 अर्थ ऑब्जबर्स लगाकर सारी दुनिया को बताने का प्रयास कर रहा है कि सिल्क रूट पर उसी का व्यापार था।

          पिछले ढाई सालों में व्यापार और छोटे-छोटे कामों को लेकर जो तब्दीलियां हुई हैं, यह हमारी अपनी सोच को दुनिया के सामने अपनी बात रखने के तरीके में जो परिवर्तन आया है, उसके कारण दुनिया के बाजारों में हमने अपना स्थान बनाया है। हम अपनी संस्कृति और व्यापार को साझा लेकर चले हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं और गर्व करते हैं कि जब नरेन्द्र मोदी जी जापान में हाथ में गीता लेकर व्यापार की बात करने जाते हैं, तब जापान हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाता है और हमारे साथ साझा होकर आगे बढ़ता है।

          आज दुनिया के कई देश भारत के साथ आर्थिक रूप से जुड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत अपने आप में सबल होकर आंतरिक कर प्रणाली को सुदृढ़ करे, हमने आंतरिक कर प्रणाली की सुदृढ़ता का एक कदम प्रस्तुत किया है। हम कई बार इस बात को देखते हैं, लेकिन हम अपने अंतर्मन से ऊर्जाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

‘जिन्दगी हसीन है, जिन्दगी से प्यार करो, है रात तो, सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा, जिसका इंतजार है देश को, वह पल भी आएगा, जिसका इंतजार है आपको, बस मोदी पर भरोसा और जेटली पर ऐतबार करो।’           महोदय, मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि आज भारत के अंदर खुदरा व्यापार से लेकर वैश्विक व्यापार तक पहुंचने के हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया के रूप में सारी दुनिया में प्रसिद्ध रही है। उसकी प्रसिद्धि का कारण उसका व्यापार ही था। दूध-दही की नदी बहाने वाला भारत अच्छे से महसूस करता है कि भारत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी। वर्ष 1947 की आजादी के बाद जो परिवर्तन हमें करना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं हमारी क्षमताओं में कमी महसूस हुई है। हमने देश को एकरूप से नहीं देखा, देश और दुनिया के बीच अपनी पहुंच को लेकर हम टुकड़ों में सोचते रहे।

          मैं आज महसूस करता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के भाई हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि हमने ये काम किया, उन्होंने वह काम किया, सारी चीजें गिनाकर रख दीं। रेलवे के सभी स्ट्रक्चर, आपने रेलवे में आरओबी और आरयूबी 30 हजार के आसपास चिहिन्त किए थे, लेकिन आजादी के बाद दो चार हजार भी नहीं बने। आज रेलवे परिवर्तन के दौर में खड़ा है। आज करों के मामले में हमारे भाई कहते हैं कि जीएसटी हम लाए हैं, हम उन्हें धन्यवाद देंगे कि आपने इसे लाने का प्रयास किया।  मगर आपने वह वक्त कहीं खो दिया है, जो वक्त आपको मिला था क्योंकि मनुष्य के पास उतना ही होता है।  मैं अपने भाईयों से एक बात कहना चाहता हूं कि - 

रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने का, मगर जिंदगी नहीं मिलती है, वक्त बदलने के लिए।

          आज नरेन्द्र मोदी जी को वक्त मिला है और इस वक्त पर उन्होंने देश और दुनिया में कमाल करके दिखा दिया है। मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि जीएसटी को एक कर ढांचे में लाने के लिए भारत में प्रयास हो रहा है। मैं इन सारे विधेयकों का समर्थन करता हूं और इस बात की आशा और अपेक्षा करता हूं कि भारत में सब एकजुट होकर एकरूपता से काम करें, क्योंकि हमने अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारे हैं। हम पाकिस्तान की एक बात छोड़ दें, आंतकवाद को छोड़ दें, तो हमने अपने व्यापारिक रिश्ते बंगलादेश से लेकर म्यांमार तक सुधारे हैं।

माननीय सभापति : सुधीर गुप्ता जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुधीर गुप्ता : सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत बहुत तेजी से उभरते हुए एक बाजार के रूप में प्रस्तुत हुआ है।

          मैं आज इस विधेयक का समर्थन करता हूं और देश के तमाम राजनीतिक दलों से आशा-अपेक्षा करता हूं कि आओ, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम करो और वही गीत गाओ कि - ‘जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा।’ धन्यवाद।                                                                     

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to discuss and take part in the debate on four major Bills, i.e., Central GST, Integrated GST, Union Territory GST and the GST Compensation Tax Bill of 2017.

          Sir, absolutely, we are having discussion on GST from 2005 onwards.  When the UPA Government was in power in the year 2005, it was announced that the introduction of GST is the need of the hour and the debate and discussion started.  We know that it is a paradigm shift in the indirect tax regime.  In the years 2011 and 2014, the then UPA Government had brought out some legislation but it was defeated only for the political reasons by the then principal opposition party which is now ruling and taking advantage of the GST Bill at this juncture. 

          Sir, you may kindly see that this is a structural change in the indirect tax system.  It is a significant improvement in the indirect tax reforms also.  We hope that it will definitely benefit the national economy.  According to me, this tax reform is well appreciated among the public at large because it is bringing transparency and also accountability in the indirect tax structure.  It will also be benefiting in the case of tax compliance.  That is why, it has got much popularity among the public and we are all hopeful that the country’s indirect tax collection will be benefited.  That is the hope and expectation of the people at large. 

          But unfortunately, my apprehension is regarding the federal structure of the Indian Constitution.  The hon. Finance Minister vehemently argued in his opening remarks that for the first time in the Indian history, we have formed a true federal organization in the country which is the GST Council.  I do appreciate the argument of the hon. Minister because the sovereign functions of Parliament cannot debated by the State Legislatures but it is being given to the Assembly and the sovereign functions of the State Government can be dealt with by Parliament also.  That is why, he has described it as a true federal organization or structure. 

But what is the real thing which has happened?  You may kindly see that the constitutional powers of the State Government to levy and impose tax according to their political philosophy is being abrogated by means of the GST legislations.  The States have the freedom to pursue their own fiscal policies keeping in line with their divergent political policy.  Unfortunately, by virtue of this GST legislation, if the State Government wants to raise the rate of tax, the State Government has to approach the GST Council for getting the rate of tax increased.  That means the fiscal autonomy or the financial powers or the constitutional rights of the States have been abrogated by means of GST legislation.

          I would like to read the book 'GST Fiscal Centralism in a Federal Polity'.  It is a collection of articles regarding GST in which Prof. Prabhat Patanaik has agreed that it will simplify the procedure, rationalize the tax structure and reduce unhealthy competition among the States to lower tax so as to attract the private investment.  

18.00 hours           He is agreeing to all these qualifications in his article. Finally, he is raising a question. I would like to quote – “Should we sacrifice the basic structure of our federalism for some unspecified benefits that may arise from the simplification and rationalisation of our system of indirect taxes”? The question is very relevant at this juncture. It is because federal character is the basic structure of the Indian Constitution. Only because of rationalisation, simplification and avoiding of unhealthy competition amongst the States, can we sacrifice the principles of federalism? That is the pertinent question which the Government has to answer at this juncture. For reasons of simplification of the procedure, rationalisation and avoiding of unhealthy competition amongst the States and also because of transparency and accountability and for the reason that it will help boost the national economy, there is a popular support for this Bill. We all are supporting this Bill in such a way.

          Sir, coming to the provisions of the Bill, I would like to raise a very serious question. This point was mentioned by Shri Veerappa Moily ji today morning. Article 265 of the Indian Constitution is very specific.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, I have a list of 12 hon. Members to speak on this Bill. If the House agrees, the time of the House may be extended till the passing of the Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, according to article 265 of the Constitution -- no tax shall be levied or collected except by authority of law. Clause 9 of the Central GST Bill stipulates that the Central Government shall levy and impose tax at a rate not exceeding 20 per cent and this will be notified by the Government on the advice of the GST Council. The legislative supremacy of Parliament is being taken away by the GST Council and the Government will notify the rate of tax. According to me, it has no value at all. It is because in the 122nd  Constitution amendment, we have not amended article 265. After the notification there is not even a single provision that the notification shall be laid before Parliament. Such a provision is also not there. So, the right to decide the rate of tax is being vested with the GST Council. That is in violation of article 265 of the Indian Constitution. That is against the basic principle of our Constitution.

          Sir, I would like to make one or two points with regard to the Compensation Bill also. In the Compensation Bill, I would like to draw the attention of the hon. Minister to item number 6. Item no. 1 refers to goods like Paan Masala, tobacco, aerated water and then comes `any other supplies’. What does it mean? `Any other supplies’ means the Government is empowered to impose or levy cess on any supply or any service. That means, GST Council is getting arbitrary discretionary authority to impose cess on any item. Who will be the beneficiary of this? The Central Government will be the beneficiary. I would like to urge upon the Central Government to delete and omit `any other supplies’ which is totally arbitrary and discretionary. I hope that it will benefit the nation as a whole, but unfortunately when the reality comes the Central Government is benefited more than the States. Even then I support the Bill.

          With these words, I conclude.

          Thank you.

                                                                                  

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण जीएसटी संशोधन बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

          महोदय, इस देश में कई वर्षों से जीएसटी पर बहस चली आ रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात जीएसटी के हर पहलू पर चर्चा हुई है। इसे भारत में अब तक सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है।

          एक देश, एक टैक्स वाली अर्थव्यवस्था, उद्योग और कारोबार के लोग इस महत्वपूर्ण सुधार की मांग काफी लंबे समय से कर रहे थे। जी.एस.टी. काउंसिल को बना कर प्रस्तावित जी.एस.टी. बिल का मसौदा भी तैयार किया गया। भारतीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था विकसित देशों के मुकाबले न कम है और न ही ज्यादा। ज्यादातर विकसित देशों में 15 से 20 प्रतिशत का यूनिफार्म रेट है जबकि भारत 18 से 20 प्रतिशत के बीच जी.एस.टी. व्यवस्था स्वीकार करने की तैयारी में है।

          प्रस्तावित जी.एस.टी. बिल का उद्देश्य देश में एक समान और पारदर्शी टैक्स व्यवस्था को लागू करना है ताकि कारोबार करना आसान हो सके। टैक्स बेस बढ़ सके और सरकार का राजस्व बढ़ सके। पूरी प्रक्रिया सुधरे और कई स्तरों पर लगने वाले टैक्स से मुक्ति मिले। कारोबारियों के लिए टैक्स जमा करना आसान हो। मुद्रास्फीति कम हो और जी.डी.पी. को गति मिले। नई जी.एस.टी. व्यवस्था में एक्साइज डय़ूटी, काउंटरवेलिंग टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे 17 केंद्रीय और राज्यों के सेल्स टैक्स, वैट, ऑक्ट्राई और लग्जरी टैक्स जैसे अप्रत्यक्ष करों की जगह ले लेगी।

18.07 hours                        (Shri Hukum Singh in the Chair)             जी.एस.टी. से अपेक्षित लाभ यह होगा कि ज्यादातर वस्तुओं की रिटेल कीमत कम होगी। जी.डी.पी. में 1-2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। लंबी अवधि में मुद्रास्फीति घटेगी। रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। मार्केट में ई-कॉमर्स की स्थिति मजबूत होगी। दायरा बढ़ने से अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ेगा। लंबी अवधि में कर संग्रह का लक्ष्य अप्रत्यक्ष करों की ओर होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा सुधरेगा। ज्यादातर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे उनकी मांग बढ़ेगी। हालांकि, कुछ सेवाओं की लागत जरूर बढ़ जाएगी। जहां उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करना होगा, हम यहां बता रहे हैं कि सेक्टर के हिसाब से किसे फायदा होगा। लॉजिस्टिकिक्स तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स के साथ ‘मेक इन इंडिया’ की बढ़ती मौजूदगी से लॉजिस्टिक्स में काम कर रही कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, ऑलकार्गो, एजिस लॉजिस्टिक्स, अदानी एस.ई.जेड, गुजरात पिपावाव जैसी कंपनियों में तेजी आएगी।

          ऑटोमोबाइल्स सैक्टर में छोटी कार बनाने वाली कंपनियों, जैसे मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स के साथ हीरो होंडा, आईशर, बजाज ऑटो को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे कीमतों में गिरावट तय है।

          एफ.एम.सी.जी. हिंदुस्तान लीवर्,, पीएंडजी, गोदरेज और आई.टी.सी. जैसी बड़ी एफ.एम.सी.जी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर टैक्स और लॉजिस्टिक्स लागत कर कर सकेंगी।

          उपभोक्ता उत्पाद इस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों को टैक्स और लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने का फायदा मिलेगा। सफेद सामान बनाने वाले, इलैक्ट्रीकल्स एप्लायंसेस के सैक्टर को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

          सीमेंट बुनियादी ढाँचे में सीमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। ज्यादातर सीमेंट कंपनियों को मांग में बढ़ोत्तरी का सामना करना पड़ेगा। जी.एस.टी. की वजह से लागत कम होने का फायदा मांग बढ़ने के तौर पर मिलेगा। इससे भारत में बुनियादी ढाँचे की लागत कम होगी। हमारी सरकार चाहती है कि एक जुलाई 2017 से जी.एस.टी. पूरे देश में लागू किया जाए।

          इसके साथ साथ शराब पूरी तरह से जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रहेगी, यानी इस पर टैक्स लगाने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होंगी। हालांकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस पर अलग-अलग राज्यों में जो टैक्स लगते हैं, वो फार्मूला अभी कुछ सालों तक जारी रहेगा। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर उस पर टैक्स लगाती रहेगी।

          महोदय, इसके लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज डय़ूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएगा। राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी वगैरह खत्म हो जाएगा। जी.एस.टी. लागू होने पर कंपनियों का खर्चा और परेशानियां भी कम होंगी। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

          महोदय, एक और पहलू है कि इसके लागू होते ही विकास की दर में वृद्धि होगी। टैक्स जब लगेगा, कालाबाजारी खत्म होगी और काले धन पर अंकुश लगेगा। इसके लागू होते ही एक भारत, एक बाजार और एक टैक्स का सपना साकार हो पाएगा।

          महोदय, मैं एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा:

         

          कृष्ण राज्य में दूध मलाई, राम राज्य में घी,           कांग्रेस के राज में गर्म पानी फूंक-फूंक कर पी।

          मोदी जी और जेटली जी की जिन्दगी इल्जाम होती है,           निगाहें कितनी ही नेक हों, बदनाम होती हैं।                                        

                                                                                               

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for permitting me to speak on the GST Bills introduced here.

          Let me bring to the attention of the Finance Minister some of the areas in the Bill where more clarity and assurance on the part of the Government is needed.

          The loss to the States will be compensated only for five years by imposing cess. After this period,  there should be a clear direction as to whether the Centre will continue with the cess and how the States have to manage the losses thereafter. I suggest there should be a permanent mechanism for the same.

          In case of GST, the proposed 40 per cent tax is abnormally high. Let me highlight the fact that some countries in Europe also have very high tax rates, but at the same time it must be noted that education and health facilities there are free of cost. In countries like Australia and Sweden, the private sector is a prominent player in health sector. But there the Government pays the entire medical expenses of patients.

          In this context, I would like to assert that taxation under the GST for essential services alone cannot be justified. The Government should make proper utilisation of the funds received from the new tax regime for the universal provision of essential goods and services.

          Industry needs time to adopt the new system in terms of getting used to the process and the heavy investment for the digital infrastructure, accounting systems, etc. They should be given adequate time for this and they should not be harassed for slow compliance, particularly the small and medium scale enterprises.

          The multiple tax slabs itself goes against the Government’s aim of “One Nation One Tax”. This again complicates the tax system which the GST intends to simplify. I would also like to remind that the 13th Finance Commission had recommended a uniform rate of 12 per cent keeping the essential goods and services outside the tax net. Also, what would be the broad criteria for classification of different goods and services under the different slabs? Many disagreements are likely to occur with each interested party trying to get its product into a favourable tax slab. The Government must be very particular that the lobbying by different interest groups does not influence this classification and also not to complete the process in a hurried manner.

          Regarding the formula for sharing the unused money collected as cess, the Centre must clarify as to why it is not following the devolution formula as suggested by the Finance Commission.

          Finally, I would like to remind the Government about the constitutional provision regarding taxation. The Constitution does not allow a tax to be levied or collected except by the authority of law. Then, by what intention is the Government proposing to notify the CGST rates on its own without the prior scrutiny and approval of the Parliament? The GST may be a historic reform in the country. But I would like to once again remind the Government that whatever rules and laws be framed, they should not surpass the Constitution and any reform should ultimately benefit the common people of the country and not some selected business entities and corporates. Thank you.

 

ADV. JOYCE GEORGE (IDUKKI): Mr. Chairman, Sir, thank you for letting me to speak on these four Bills, the Central GST Bill, the Integrated GST Bill, the Compensation to States Bill and the Unionx Territories GST Bill.

          Much has been said about the transparency, accountability and about other benefits that will accrue out of these Bills. There are references to the benefits that will accrue to the farmers and agrarian community also.  My concern is regarding the two clauses of the Central GST Bill, that is Clauses 9 and 10 and Clause 6 of the Integrated GST Bill. By these provisions of law, the powers vested with the State legislatures and the powers vested with the State Governments are being taken away. We are surrendering our priorities meekly and mutely to the GST Council. The GST Council has been empowered with the powers to decide the tax rates. The Central Government has been entrusted with the power to notify whatever is being suggested by the GST Council even without informing the Parliament, even without having any deliberations in the Parliament.    Sir, this is our privilege. The parliamentarians’ privilege is to deliberate on the tax which is going to be levied on the people. That privilege is being taken away by this Act. Here, we should remember that the International Treaties are not being vetted by the Parliament. According to article 253 of the Constitution, it is for the Central Government to make legislations. But there is no specific stipulation in our Constitution to ratify the International Treaties, Conventions, Covenants and Agreements before implementing them in our nation; whether it is ASEAN, whether it is GATT, that ratification clause is not there.

          So, without being ratified by the Parliament and the State Legislatures, all these Agreements are being implemented. As a result of such provisions of law, the poor farmers, especially the farmers who are growing cash crops are affected and particularly the growers of cardamom, tea, coffee, rubber and all other cash crops are affected. Even in the provisions of this Bill, there is no specific mention about the cash crops as to under what category it is being treated. Actually, cash crops like cardamom, coffee and tea are being used as edible commodities all over the nation. But under the Value Added Tax of various States, these are being treated differently. So, how can we include all these items under one slab? This is not clarified. Therefore, I would like to seek a clarification from the Finance Minister as to under what category these spices and all other cash crops are being treated because already there is confusion regarding coconut oil.

          Sir, I am not arguing for a particular section of the political dispensation. I am arguing for the entire Parliament and I am arguing for the privileges of all the hon. Members of Parliament because it is our privilege to legislate on the taxes which are being imposed on the people. But now, through these three clauses, Clause 9 and Clause 10 of the Central GST Bill and Clause 6 of the Integrated GST Bill, the sovereign power conferred on the Parliament and the State Legislatures is going to be taken away and in future we will not have any say on the tax which is going to be imposed on the people. So, I urge upon the Government to have a re-look on this. Actually, this is an attempt of the Government to take away the powers of Parliament. Without even amending article 265 of the Constitution, the powers vested on us are being taken away. Therefore, the Government should think over it because everything is being entrusted with the Executive. Ultimately, there will be anarchy and chaos because the right of the people is being taken away and we, the elected representatives of the people, will not have any say on this issue, as the International Treaties, Covenants and Agreements are being imposed and bulldozed on the poor people who are at the receiving end.

          So, for ensuring the benefit of the people who are at the receiving end, the Government should have a re-look on this issue and I hope there will be some amendments on this issue. Thank you.

 

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) :  सभापति महोदय, जितने भी विरोधी दल हैं चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, एआईएमएल हो, कम्यूनिस्ट हो, सभी पार्टियां जीएसटी बिल पर एकमत हैं।

माननीय सभापति : मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो शब्द कहा है, इसे थोड़ा नियंत्रित कर लें, तो अच्छा होगा।

श्री बिष्णु पद राय :  ठीक है, सभापति जी। मुझे कहानी याद आई है कि रावण ने कहा था कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। कुछ सीढ़ियां बनाकर रावण थक गया, तो उसने कहा कि कल बनाऊंगा। यह हालत इन पार्टियों की भी है। इन्होंने जीएसटी का सपना देखा था कि कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। इस काम को भारत के हीरो श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया, अरूण जेटली जी ने किया और मेघवाल जी ने किया। ये सभी सरकार के रत्न हैं और उस तरफ ज़ीरो हैं। पहले हीरो था, लेकिन अब जीरो बन गया है।

          मैं सुन रहा था कि जीएसटी में क्या होगा। इसे सबने मान लिया। राज्यों के वित्त मंत्रियों को को बुलाया गया और चर्चा की गई।  इसके लिए एक कौंसिल बनाई गई। सभी की सहमति से जीएसटी को सदन में लाया गया। ऐसा पहली बार भारत में ही हुआ है।...(व्यवधान) मैं अंडमान-निकोबार के बारे में भी बोलूंगा। हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कंज्यूमिंग स्टेट है। हम जीएसटी में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुपारी और मसाला छोड़ कर हमारे पास कुछ खास नहीं है। थोड़ी मछली का प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ है। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमारी म्यूनिसिपल कौंसिल में एक ऑक्ट्रॉय है, वहाँ दो पर्सेंट सीएसटी है। सीएसटी में क्या घोटाला है, इसे आप जानते हैं। सीएसटी में, वैट में, सेल्स टैक्स में घोटाला ही घोटाला चलता था। पूरा घोटाला खत्म करते हुए सारे देश के लिए एक टैक्स प्रणाली जीएसटी लाया गया है।  यह सभी के लिए नया कानून है। जीएसटी पास करने के बाद वर्ष 2019 में हमारी ही सरकार बनेगी और आप उधर रहेंगे या नहीं, इसमें मुझे डाउट है। हमें ऐसा लगता है। आप स्वयं कहते हैं कि जीएसटी बहुत अच्छा बिल है। इससे देश की ग्रोथ होगी, चीजों के दाम कम होंगे। मेरा एक अनुरोध है कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल में ऑक्ट्रॉय है। इस टैक्स से साल में डेढ़ सौ करोड़ रुपये मिलते हैं।

          मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अंडमान-निकोबार म्यूनिसिपल कौंसिल, पोर्टब्लेयर को डेढ़ सौ करोड़ रुपये का घाटा जीएसटी में होगा, उसकी भरपाई करने के लिए जो स्कीम बनाई गई है, उस पर अगर कुछ बात कह दें, तो अंडमान-निकोबार के लोग, कालापानी के लोग सोचेंगे कि यही वह सरकार है, जो कालापानी के लोगों के बारे में सोचती है।

          जय हिन्द। भारत माता की जय।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL):  Hon. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on the package of the GST Bills.

          The GST Bill on compensation law provides that the compensation to States for loss of revenue for the period of five years will be released initially on bimonthly basis.  But it is requested that instead it should be released on monthly basis, as in the initial period of GST, there would be uncertainty in the inflow of revenue.  Hence, if the State GST revenue would be received not as expected, then in the initial period, there would be a shortfall, which may affect recurring expenses of the State.  Therefore, at least, for the initial period of two years, it should be released on monthly basis; and thereafter, if the situation stabilizes, it can be released bimonthly.

          Sir, Maharashtra has abolished the Local Body Taxes (LBT) since August, 2015. The Local Bodies, therefore, had to be compensated since then. For the year 2015-16, the compensation paid by the State is to the tune of Rs. 3,000 crore to Rs. 4,000 crore for which the State has been seeking to add the said amount in the base year revenue, 2015-16.  It is humbly requested to consider the same.

          Sir, the loss on account of Octroi getting subsumed would be considered while calculating the base year revenue, 2015-16.  It is requested that the compensation to that extent be directly provided to local bodies instead of routing it through the State.   The Finance Minister has assured this House on the issue of devolution of funds directly through the Centre to Municipal Corporation of Greater Mumbai. Kindly reassure us.

          Maharashtra VAT laws provide no turnover limit for composition amount to be paid by restaurants and builders.  The CGST law limits it to Rs. 50 lakh only.  It would result in higher tax load in the price, the buyer would pay.  As a result, there would be a rise in the real estate prices.  Also, the common man will have to pay more for his restaurants bills.  The GST should certainly not be an injustice to common man.  It is, therefore, requested that the turnover limit   be increased to Rs. 1 crore so as to compensate small builders and small restaurants in order to protect the interest of common man.

          Sir, Maharashtra as a manufacturing State, stands to lose much of its revenue as GST is a destination tax.   It will be a boom for the consuming States as they stand to gain from the very date on which GST will be made applicable.  Therefore, loss of revenue for my State of Maharashtra needs to be compensated. As assured by the hon. Finance Minister that   the compensation against loss of revenue would be much more than shortfall, it should be followed and observed in letter and spirit. 

Earlier a proposal of additional one per cent tax was allowed to be levied by manufacturing states to  make  up their shortfall in revenue  but with unanimous agreement in the GST Council this proposal of one per cent tax was deleted from the Act.  Hence, the compensation from the Centre to the State becomes very important to enable my State of Maharashtra to carry on its development projects and retain its number one position in the country.

Thank you Sir.  I support this Bill.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे इस बिल के समूहों पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह देश 125 करोड़ की जनसंख्या का विशाल देश है। देश की आजादी के समय हमारी जो स्थिति थी और हम जिस दिशा में बढ़ सकते थे, हम उस दिशा में नहीं बढ़े। इस देश को अंग्रेजी साम्राज्य का क्राउन कहा जाता था, परंतु 70 सालों के शासन के पश्चात् भ्रष्टाचार ने इसके संसाधनों को खोखला कर दिया है। वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को दिशा-भ्रष्ट कर दिया। सन् 2014 में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार बनी, तब हमें विरासत में स्कैम इंडिया की छवि प्राप्त हुई थी। उस समय देश के अंदर और बाहर विश्वसनीयता का बड़ा भारी अभाव था। दस करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार थे। एक समय जिस अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत विशाल बनने की संभावनाएँ थी, तब वह सिकुड़कर अपनी जरुरतों को पूरा करने में भी सक्षम नहीं थी।

          महोदय, उन परिस्थितियों में देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना और उसमें एक नया उत्साह और नई विश्वसनीयता पैदा करने का लक्ष्य लेकर यह सरकार चली। आज हमें इस बात का गर्व है कि लगभग तीन साल के शासन के पश्चात् हमने इस देश को स्वच्छ शासन प्रदान किया है। हमने उसके अनुरुप व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। 

          महोदय, जी.एस.टी. के ये बिल स्वयं में कोई अलग कदम नहीं हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण का निर्माण करना, पारदर्शिता लाना और इस क्रम में अनेक कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। यह उनमें से एक बड़ा कदम है। मैं उन कदमों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। सरकार बनने के बाद उसका पहला निर्णय एस.आई.टी. का गठन करना था। जनधन योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया था कि गरीब आदमी तक भ्रष्टाचार मुक्त धन पहुँचाया जा सके। ऐसी अन्य-अनेक योजनाएँ हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की सीमा है।

 

          महोदय, कुल मिलाकर इस देश के सभी व्यक्तियों के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी और हमारे मंत्रि-मंडल की टीम ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है और उन सभी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, जिनसे भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। मुझे हमारे कांग्रेसी मित्र दुविधा में दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि आखिर यह बिल उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वे उसे पास क्यों नहीं करा सके। इस विषय पर मुझे लगता कि भ्रष्टाचार के संबंध में उनका कमिटमेन्ट अधूरा था और इसी कारण वे इस बिल को आगे नहीं बढ़ा सके।

          महोदय, पिछले दिनों डीमॉनीटाइजेशन हुआ। डीमॉनीटाइजेशन के संबंध में भी इसी प्रकार की दुविधा हमारे कांग्रेस के मित्रों में दिखाई देती है। वे एक तरफ कहते थे कि वे कालेधन के खिलाफ हैं, लेकिन कालेधन के खिलाफ उठाए गए इस कदम के साथ वे स्वयं को खड़ा नहीं कर पाए। इसका कारण आम जनता से उनका टोटल डिसकनेक्ट था। वे सारी चर्चाएँ आज इतिहास का विषय बन चुकी हैं और रिकॉर्ड में भी आ चुकी हैं। इसके संबंध में यह कहा गया था कि इसका देश में बड़ा विरोध है और लोगों के कपड़े फाड़ दिए जाएँगे इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता ने इस फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि उसे लगता था कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कदम के रुप में यह कदम उठाया है।

          महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भी जी.एस.टी. को लेकर उसी प्रकार की दुविधा कांग्रेस में दिखाई देती है। यह इस देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार और उसके परिवर्तन का समय है। यह इस देश में विश्वास के निर्माण का समय है। जी.एस.टी. बिल को उसी नाते लाया गया है। इसमें छोटी-मोटी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परंतु देश के शुभ परिवर्तन के लिए सब का सहयोग मिलना चाहिए। वे इसमें दोष निकालें और कमियाँ बताकर उन कमियों को ठीक करने की कोशिश करें। मैं कुल मिलाकर यह कहना चाहूँगा कि जी.एस.टी. द्वारा इस देश के भाग्य परिवर्तन में सब का सहयोग मिलना चाहिए।                

          मैं इस बात को निवेदन करते हुए यह बताना चाहता हूं कि यह देश के परिवर्तन का समय है, देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार का समय है, देश के अंदर विश्वास निर्माण करने का समय है। जी.एस.टी. बिल को उसी नाते लाया गया है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि छोटी-मोटी कठिनाइयां आ सकती हैं, आएंगी, परंतु देश के शुभ परिवर्तन के लिए सबका सहयोग मिले, उनका भी सहयोग मिले। वे दोष निकालें, कमियां बताएं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन कुल मिलाकर जी.एस.टी. इस देश के भाग्य परिवर्तन का साधन बने। इसमें उनका सहयोग प्राप्त हो। इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति :श्री मुरली मोहन मगंती ।

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Thank you, hon. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak.

          While our TDP party is extending fullest support to the Union Government in passing of the Central Goods and Services Tax Bill, 2017; the Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017; the Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill, 2017 etc., in the larger interest of the country, I, on behalf of my TDP party, would like to ask an important question.

          Andhra Pradesh stands to lose Rs. 4,700 crore revenue per annum, once the GST comes into force and it would stand to lose  Rs. 23,500 crore over five years as, after bifurcation, Andhra Pradesh has become a revenue deficit State.

          In view of this, I want an assurance from the Government as to how it is going to compensate the revenue deficit, given the fact that it is ultimately the Centre’s responsibility to bridge the gap.  I want a clarification on this issue.  

          Sir, today is New Year’s day for all our Telugu people.  Ikkadiki vichhesina Parliament Sabhyulandiriki maa Telugu prajalandari taraphuna Nutana Samvatsara Subhakankshalu teliyachestunnanu. On behalf of all the Telugu people, I wish all the Members of Parliament present here a very happy New Year.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय को धन्यवाद देती हूं कि इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई।

       महोदय, आजादी के बाद अब तक सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक सुधार के उद्देश्य से केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक, संशोधन के माध्यम से भारत में होने जा रहा है। इस कानून पर दशकों से बहस हो रही थी। कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में भी थे, परंतु सदन में इस बार देश के राजनीतिक दलों के बीच अभूतपूर्व सामंजस्य और आपसी सहयोग का साक्षात दर्शन हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी द्वारा इस बिल को साक्षात रूप से गति देन का जो प्रयास किया है। उसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। इसके लिए 10 सालों से लंबित इस विधेयक पर चर्चा कर देश विकास एवं राष्ट्रहित में जो कदम उठाए गए हैं। उससे देश की जनता और आप अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी.एस.टी. की दरें न तो आम आदमी पर बोझ डालेंगी, न ही राज्यों को नुकसान होगा। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से वस्तुओं के दामों में कमी आएगी और भविष्य में कर की दरें कम होंगी। इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा।

          केंद्रीय उत्पाद कर और राज्य के वैट की दर करीब 30 प्रतिशत तक है। जिसमें नया केंद्रीय कर आने पर 10 से 12 फीसद की कमी आएगी। एक राष्ट्र एक, कर का नियम लागू होने के कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि आने वाले दिनों में अप्रत्यक्ष कर की दरें घटेंगी। आज निर्माण क्षेत्र में देश भर में 30 प्रतिशत से 31 प्रतिशत कर वसूला जा रहा है। जी.एस.टी. लागू होने पर यह दर घटकर 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हो जाएगी। इस तरह निर्माण क्षेत्र पर कर का बोझ कम होगा। देश में जी.एस.टी. के लागू होने से देश के करों में एकरूपता आएगी और राज्य में लगने वाले वैट समेत अन्य करों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। एक समान, एस कर से लोगों को करों को समझने और उसके भुगतान में काफी सुविधा मिलेगी। उद्योग चलाने वाले एवं व्यापार करने वाले लोग करों के झंझट में न पड़कर अपने कारोबार पर ज्यादा ध्यान देंगे। देश में उद्योग और व्यापार एक क्रांति लाएंगे। इस बिल के लागू होने पर देश में विदेशी निवेश और देशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। 

          जो एन.आर.आई. या इस देश के नागरिक अपने देश में निवेश करना चाहते हैं, वे सबसे पहले देश की कर व्यवस्था तथा लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। मैं समझती हूं कि इस जी.एस.टी. से कर प्रणाली में स्पष्टता आएगी। वर्तमान समय में देश में निवेशकर्ता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसे कई अधिकारियों एवं कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे और विभिन्न कर प्रणाली की व्यवस्था को समझने में कई साल लग जाते थे। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा देश के औद्योगीकरण और देश के विकास को गति प्रदान करने में आने वाली कमियों को इस बिल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए देश का व्यापारी वर्ग बहुत प्रशंसा कर रहा है। देश में आज संतुलित विकास की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे लोगों का शहरों की तरफ पलायन रोका जा सके। इसके लिए देश में जो पिछड़े जिले हैं, सरकार ने उन जिलों की पहचान की है और वहां उद्योग लगाने के लिए प्रयास किये जाने हैं।

          महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर, औद्योगिक, शैक्षणिक और जीवन-स्तर की दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। मैं आशा करती हूं कि जी.एस.टी. के लागू होने से सरकार के पास अधिक कर आयेगा, जिससे देश के पिछड़े जिलों की बुनियादी स्थिति को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। हम यह भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह के राष्ट्रीय वातावरण में इस देश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई थी और दो-तिहाई दौलत बाजार में परिचालन के लिए उपलब्ध नहीं हो रही थी, जिससे महंगाई, आतंकवाद और देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, उस अवस्था में कांग्रेस के हाथ-पांव फूल रहे थे। उस वक्त देश के प्रधान मंत्री जी ने और उनके द्वारा प्रेरित वित्त मंत्री जी ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लाकर देश के आहत अंगों पर पट्टी बांधने का काम किया है और समृद्धि का पैगाम लेकर एक नई अर्थव्यवस्था की उपस्थापना हुई है। इस ऐतिहासिक पल में यह राष्ट्रीय चेतना का पैगाम है और भारत मां की समृद्धि हेतु जन-जीवन पर एक साहसिक कदम है।

          महोदय, अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगी - ‘दीया खामोश है, पर दिल किसी का जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम पड़ती है।’           मोदी जी दरिया हैं, जिधर निकल जायेंगे, उधर रास्ता बन जायेगा, यह हमारी सोच है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मूल मंत्र है। धन्यवाद।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you Chairman Sir for giving me an opportunity to speak on the most awaited historic Bill on GST.  The proposed Goods and Services Tax is supposed to replace all the indirect taxes levied on goods and services by the Government.  I sincerely would like to congratulate the Union Government and the Finance Ministry for introducing these Bills in this session so that GST will be implemented at the earliest from July, 2017. 

The GST will consolidate all the State economies.  It is going to be one of the biggest tax reforms to take place in India after Independence.  The basic idea is to create a single, cooperative and undivided Indian market to make the economy stronger and powerful. The GST will make a significant breakthrough paving the way for an all-inclusive indirect tax reforms in the country.

Introduction of GST is very much essential as it is the emerging environment for our economy.  In this GST system, when all the taxes are integrated, it would make possible the taxation burden to be split equitably between the manufacturing sector and services sector. 

          GST will be levied only at the final destination of consumption based on VAT principle and not at various points.  This will help in removing economic distortions and bring about development of the common national market.

          It will also help to build a transparent and corruption free tax administration.  Presently, the tax is levied on when the finished product moves out of the factory and again, it is also levied at the retail outlet.  Such duplication of taxes will be curtailed.

          By implementing the GST, India is said to be gaining around 15 billion USD in a year which will be profitable for the country, which will also be good for the country and this can be spent on many welfare activities for the development of the country. It will also provide for more exports, create more employment opportunities and boost the growth. It will divide the burden of tax between manufacture and services.

          As regards the benefit to a common man in GST, taxes for both Centre and State will be collected at one point of sale. Individuals will be benefited by this as prices are likely to come down and lower prices mean more consumption and more consumption means more production.

          For every surgery there is a pain and for every reform there is a bottleneck that needs to be attended to. We understand that the GST Council has been working very hard on implementing this historic taxation policy. I appreciate the Finance Minister for calling the GST Council, India’s first federal institute, which is keeping up and upholding, in letter and spirit, true federalism. As the tax is basically consumer-oriented tax and consumer States are benefitted, the manufacturing States have many doubts about this but I thank the Union Government, the Finance Minister, for also coming up with compensation to the manufacturing States.

 I would like to present before the Finance Minister only three things of concern. Is the present Government machinery efficient enough to handle this sort of tax reformation and the enormous change that the GST will bring in? Second, have we taken enough care to educate the people of the country on these reforms and whether the tax-payers are ready for this change? And, third, what will be the ultimate effect on the manufacturers as well as small and medium entrepreneurs? Will the present structure be helpful to them? These are the three things of concern.

Regarding the industry, they are mainly concerned because of the slabs. Sir, this 28 per cent slab is a major concern of the industry. So, whatever may be the structure of tax, they should be intimated well in advance. The industry must be intimated well in advance so that they will come up with their own GST impact analysis on their own business. So, time should be given for the industry to come up with their own schemes and programmes. Not only that, basically, education and health should be put under zero slab because they are more connected with the common person.

I will be thankful to the hon. Finance Minister for addressing all the concerns and for implementation of the reforms. They will be taken up and they will be addressed by the GST Council. Not only this, basically, when it comes to my State, it is a newly formed State today. Telangana is not newly formed. Andhra Pradesh is newly formed and we are now suffering with huge deficit. So, these concerns also, I wish, will be addressed by the Union Government and the GST Council, and 10 years compensation will also be provided.

With regard to four-tiered structure also, rates should not come as a surprise. People should be given enough opportunity to represent before the Council when they want some discretion in the tax. So, with all these concerns addressed, I hope these Bills will cater to the needs of the common man. Definitely, it will boost the economy of the country, and I wholeheartedly and fully support these Bills. Thank you.

                                                                                       

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक बोलने की अनुमति दी है।

          महोदय, यह एक एतिहासिक क्षण है। देश के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भारतीय संसदीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों का उल्लेख होगा, तो मैं समझता हूँ कि आज जीएसटी बिल को पास करने पर सदन की जो भूमिका है, उसको निश्चित रूप से भविष्य में हिंदुस्तान की जनता याद करेगी।

          महोदय, वास्तव में राजनीति, अर्थनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आचार्य चाणक्य ने यह बात कही थी कि आर्थिक नीति ही वास्तविक राजनीति है और अर्थनीति के धरातल पर राजनीति टिकाऊ होती है, राजनीति लंबे समय तक परिणामदायक होती है और राजनीति यशस्वी होती है। यदि अर्थव्यवस्था को राजनीतिक तंत्र ठीक न कर सके तो मैं समझता हूँ कि अपने मौलिक दायित्व से वह कहीं न कहीं वंचित हो रहा है, वह कमज़ोर पड़ रहा है। 

          महोदय, आज जिन चार विधेयकों पर चर्चा चल रही है, उसके तकनीकी विषयों पर हम लोगों ने काफी चर्चा सुनी। मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से कुछ आशंकाओं को हमारे विरोधी दल के सम्मानित नेताओं ने व्यक्त किया। वह केवल आशंका थी। उसमें तथ्य नहीं थे। लेकिन, इस सदन में हर सदस्य, चाहे वह किसी भी दल का हो, आज यह महसूस कर रहा है कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था में, इसके बाज़ार में एक परिवर्तन की जरूरत थी। हमारे कांग्रेस के सम्मानित मित्रों ने कहा कि उन्होंने भी इसके लिए कोशिश की थी, शुरू की थी। जिस दिन यह पूरा होता है, मैं समझता हूं कि उसमें हिस्सेदार बनने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

 

          आज मैं इस सदन में आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि देश की एकात्मकता, देश की राजनीतिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए देश की आर्थिक एकात्मकता जरूरी है। कई बार हिन्दुस्तान में रहने वाला ही जब एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है तो आस्था और परम्परा के कारण उसे यह जरूर लगता है कि हम अपने देश में ही हैं, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के बाद कई बार हमें लगता है कि क्या हम अपने देश में हैं या हम विदेश में चले गए हैं? यह इसलिए होता है कि वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और वहां का पूरा बाज़ार, हम जहां मूल रूप से रहते हैं, वहां से भिन्न पाते हैं। देश की एकात्मकता वहां कहीं-न-कहीं कमज़ोर दिखाई देती है। यह तो मैं कह सकता हूं कि इस देश की एकात्मकता की रक्षा करने में और उसे सुदृढ़ करने में इस देश की सांस्कृतिक मान्यताएं, आस्थाएं, वैसे केन्द्र, वैसे महापुरुष का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां हम पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं, उसके कारण इस देश की एकात्मकता आज भी बनी हुई है, वरना राजनीतिक रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में कई बार अलग-अलग वैचारिक प्रभाव दिखाई देते हैं। अगर यह देश आर्थिक रूप से भी एक दिशा में चलता हुआ दिखाई न दे तो धीरे-धीरे लोग भूलने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि क्या हम एक ही देश की अर्थव्यवस्था में हैं या विदेश में किसी स्थान पर चले आए हैं। इसलिए, आज की तारीख में, इस विधेयक के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक एकरूपता का जो व्यावहारिक पक्ष राजनीति के द्वारा लिया गया है, वह इस देश के राष्ट्रीय एकात्मकता को और बल प्रदान करेगा। राष्ट्रीय एकात्मकता और राजनीति विचारधारा के आधार पर चलती है। लेकिन, व्यावहारिक धरातल पर यदि हम आर्थिक पक्ष को अधिक अनदेखा करें तो यह कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए, आज जी.एस.टी. से जुड़े जो चार विधेयक हमारे सामने आए हैं, इनके माध्यम से इस देश के एक बहुत बड़े अनछुए पहलू को राष्ट्रीय एकात्मकता में बाँधने का प्रयास किया गया है।

          महोदय, हिन्दुस्तान में जो संघात्मक संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी ख़ूबसूरती तो यह है कि उसकी संघीय व्यवस्था बरकरार रहे। किन्तु, संघीय व्यवस्था में भी कहीं न कहीं हम एक हैं। हम इस देश के तंत्र से और इस देश की व्यवस्था में एक-दूसरे के पूरक हैं। एक-दूसरे के बिना हम चलना नहीं चाहते, हम चल नहीं सकते। इसका एहसास हमें होना चाहिए। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि आज़ादी के पहले इस देश में सैंकड़ों देशी रियासतें थीं और वे रियासतें अपनी-अपनी स्वतंत्रता के बीच में भी, हिन्दुस्तान के अस्तित्व पर, उसकी एकात्मकता पर, उसकी राष्ट्रीयता पर जब आक्षेप होता था, तो वे सब एकजुट हो जाती थीं, क्योंकि उनके आर्थिक पक्ष एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

          महोदय, मेरी प्रार्थना होगी, आज इस सदन में इस बात को गर्व के साथ आग्रह पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जब इस देश को एक नई दिशा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार में, हमारे नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में जिस प्रकार की व्यावहारिक संरचना आदरणीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने की है, उस पर नःसंदेह हम सब को गर्व है और मैं कह सकता हूं कि आज़ाद हिन्दुस्तान में इस देश को एक मज़बूत राष्ट्रीय कड़ी के रूप में हमारे अर्थतंत्र को खड़ा करने का प्रयास हुआ है और भविष्य इसे याद करेगा।

          भारत माता की जय।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण जीएसटी संशोधन बिल पर बोलने का अवसर दिया है।

          दी सेन्ट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स बिल, 2017, दी इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स बिल, 2017, दी यूनियन टेरीटरी गुड्स और सर्विस टैक्स बिल, 2017 तथा दी गुड्स और सर्विस टैक्स कम्पेंसेशन बिल, 2017, इन चारों बिलों की जीएसटी काउंसिल ने पिछले 6 महीने में 12 बैठकें करके मंजूरी दी थी।

          देश के आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताया था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी और वास्तव में आज यह सफल होने जा रहा है। दी सेन्ट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स बिल, 2017 राज्यांतरिक माल और सेवा की आपूर्ति पर टैक्स के प्रावधान सुनिश्चित करता है। जब कि दी इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स बिल, 2017 अंतर‑प्रदेशीय माल और सेवा की आपूर्ति पर टैक्स के प्रावधान सुनिश्चित करता है।

          केन्द्रीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय पूरे देश के व्यापार‑वाणिज्य और उद्योग से जुड़े संस्थाओं को जीएसटी की व्यापकता और प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए कृतसंकल्पित है।

          जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रणाली जो विश्व के अन्य देशों में लागू हैं। भारत में इस कर प्रणाली को लागू करके देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि प्रदान की जाएगी। इसे स्वतंत्र भारत के कर प्रणाली में सुधार का सबसे बड़ा कदम माना जायेगा। यह बिल सहकारी संघवाद का अनुकरणीय और एक उत्तम दृष्टांत है। इस बिल के लागू होने से न सिर्फ टैक्स भरना आसान होगा, बल्कि टैक्स की चोरी भी रूकेगी।  यह बिल देश की जीडीपी को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भी जरूरी विधेयक है।

          वर्तमान स्थिति में हमारे देश के उद्योग और वाणिज्यिक संस्थाओं को अपने उत्पाद तथा सेवाओं के लिए उत्पादन, लॉजिस्टिक, रिटेल तथा यातायात के लिए अलग‑अलग स्तर पर अलग‑अलग करो को भरना पड़ता है। इसलिए इन अलग‑अलग करो का प्रशासन, कागजी कार्यवाहियों में उलझन होती है। इसके परिणामस्वरुप उत्पाद और सेवाओं का अंतर‑राजकीय आवागमन को आवश्यक गति प्रदान नहीं की जा सकती है। अंततः उपभोक्ता को उत्पाद और सेवाएं महंगी पड़ती है।

           देश के अप्रत्यक्ष करों का इस बिल में समावेशन हो जाएगा, जो कर प्रणाली को अधिक सरलता और पारदर्शित प्रदान करेगी। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के अलावा व्यापार‑वाणिज्य क्षेत्रों को लाभदायी साबित होगा। सर्वव्यापी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से राज्यों को होने वाली नुकसान की भरपाई का प्रावधान गुड्स और सर्विस टैक्स कम्पेसेशन बिल, 2017 के द्वारा किया गया। विधेयक में राज्यों को पांच साल तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के 101वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है।

          इस जीएसटी बिल का प्रमुख लाभ हमारे प्रगतिशील देश की गतिशील अर्थव्यवस्था को प्रबलता प्रदान करेगी। जैसे ‘एक बाजार ‑ एक राष्ट्र, यानि वन मार्केट ‑ वन नेशन", सकल घरेलू उत्पाद का विकास होगा, विकसित राज्यों को आर्थिक प्रबलता प्राप्त होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, करो की बहुलता समाप्त हो जाएगी, लॉजिस्टिक एवं इन्वेन्टरी की कीमत कम होगी, सरकारी राजस्व को अधिक आय प्राप्त होगी और कर अनुपालन खर्च कम होगा।

          आदरणीय प्रधान मंत्री जी एवं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में गठित जीएसटी परिषद्, नित‑नवीन, रीति एवं पद्धतियों के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को निरंतर गति प्रदान  करते रहेंगे। मैं ऐसा दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हूं। इस जीएसटी से संबंधित पारित हुए चार महत्वपूर्ण विधेयक के लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी और वित्त मंत्रालय का बहुत‑बहुत अभिनंदन करती हूं। मैं जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। धन्यवाद।                             

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

At the outset, I must thank the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and Shri Arun Jaitley for bringing this marvelous piece of legislation in tax reforms. This will not only merge all other 17 types of taxes into one, but it will also create huge employment generation in the country, and it will help small traders, farmers, agriculturists, big industries and even middlemen by merging all the taxes.

          I hail from Assam in the North East where there is a problem of inter-State border check-gates where for days together trucks are held up and there is huge extortion by police, by Taxation Department officials and by Transport Department officials. As a result, the rise in prices is to the extent of 25 per cent. By bringing this Bill, there will be one-nation-one-tax. The country will have sufficient scope for reforming the taxation in the country, and bringing in development and employment generation. India will become the fastest-growing economy in the world, and we may surpass the other developed countries like China, USA and Britain. There will also be rise in GDP to the extent of 7.2 per cent, which the World Bank has already anticipated so far as our country is concerned.

          India needs to be number one in economic development. We must surpass other economies. The UPA Government have slept over the matter for the last 10 years. They kept the matter hanging and could not bring about any change in taxation thereby leaving this Bill almost dead and defunct. Now, under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, this reform / marvelous / classic piece of legislation has been brought. These four Bills are beautifully drafted comprehending all the situations that may arise in future and giving sufficient power to this House as well as to the tax collecting authorities. Since it is one-Bill-one-nation-one-tax, we will be happy that there will be enhancement in taxation as we will be earning more money. The Governments in the States as well as at the Centre will be earning more money.

          Sir, I must thank you for giving me this opportunity. Further, as there will be enhancement in tax collection, so all of us -- either sitting in the Opposition or in the Treasury Benches -- will be happy as there will be hike in the salary of Members of Parliament also. Thank you.

SHRI ANIL SHIROLE (PUNE): Sir, I would like to thank hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi and hon. Shri Arun Jaitley for helping bring such a marvelous piece of legislation that will help not only the Central Government, but also all the State Governments as well as the country as a whole.

Our Government is committed in passing the Goods and Services Tax Bill, and in its right earnest hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley, is doing a commendable job. I think that the introduction of the GST would be a very significant step for the history of indirect tax regime in our country. By amalgamating many Central and State taxes into a single tax, the GST would mitigate double taxation and would eventually pave the way for a common national market. The biggest advantage, therefore, would be in terms of reduction in the overall tax burden on goods, and it would boost economic growth.

However, may I take this opportunity to urge the hon. Finance Minister to give stress or an iota of help to the consumers also?

19.00 hours           I feel detailed data of anticipated taxes of a few States, including the major States, be collected to ensure better understanding of the GST by the consumers.

          When implemented, the CGST, SGST/UTGST and IGST would be levied at rates to be mutually agreed upon by the Centre and the States in the GST Council. However, I would like to suggest that the details of all these taxes may be made more simpler so that it does not sound vague to all of us.

          Regarding the GST and the Centre-State financial relations, I find that the additional duty of Customs, commonly known as CVD and SAD may counterbalance Excise Duty, Sales Tax, State Value Added Tax and other taxes levied on the domestic product. All these areas need detailed advanced estimation.

          Regarding the Committees under the EC on GST-related tasks, I find that the business processes under GST regime will be examined by a committee, and that committee would examine issues pertaining to registration, returns, refunds and payments. May I suggest that the payment to Government and subsequent refunds be minimised or kept at a minimum possible level. Secondly, the Committee will draft model GST rules on registration, returns, payment, refund and invoice and they should be put in the public domain after the comments and feedback on these rules are examined for incorporation. I believe all these rules need re-examination.

          Regarding the Goods and Services Tax Council (GSTC), the existing tax incentive scheme of Central or State Government may be continued by the respective Governments by reimbursing via the budgetary route. The schemes, in the present form, may not continue during the GST regime. May I propose that this be referred to DBT before a decision in this regard is taken? Similarly, a cess of 28 per cent on luxury and sin goods would be imposed for a period of five years to compensate States for any revenue loss on account of implementation of GST. The Council would ask the Committee of Officers to fit various goods and services in four slabs keeping in view the present incidence of tax. I suggest these be included as plan funds.

          For a single interface, administrative control over tax-payers having a turnover of below Rs. 1.50 crore would vest with the State tax administration, and the remaining administrative control over tax-payers having a turnover of above Rs. 1.5 crore would be divided equally in the ratio of 50 per cent each between the Centre and the State tax administrations. May I suggest that this division of administrative control need to be reconsidered?

          Regarding the power to collect GST in the territorial waters and its further delegation to the States, I feel the Act should specifically mention this and it should be made a part of the Act itself.

          Regarding the role of CBEC, based on the legal provisions and procedures for GST, I find that the content for wok flow software such as ACES (Automated Central Excise and Service Tax) would require reformulation. It would be desirable in case the same will bring changes and the Parliament be informed of the developments in each forthcoming Session for a period of at least three years from the date of implementation of GST.

          Regarding the organizational structure and deployment of human resources, a working group was formed and the said group, after extensive deliberations, has submitted its report which will be considered by the Board. I feel the Ministry of Finance should place the report on the Table of Parliament so that we all can know the details on which the group has come to the conclusions. … (Interruptions)

   

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय सभापति महोदय,  हम देश के अंदर एक नए आर्थिक परिवर्तन युग की शुरूआत कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार देश के अंदर आर्थिक परिवर्तन लाकर नए भारत के निर्माण की शुरूआत की है।

          8 नवम्बर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी, उस समय देश की 125 करोड़ जनता को यह लगा कि पहली बार देश की सरकार ने   भ्रष्टाचार, कालेधन, आतंकवाद और ब्लैकमनी का सर्कुलेशन जो पूरे देश में था, उसे रोकने का कारगर कदम उठाया है। इसी कारण से, आज देश में हम डिजीटल लेनदेन की बात करते हैं, डिजीटल लेनदेन से देश में आर्थिक शुचिता आने के नये अध्याय की शुरूआत होगी। डिजीटल लेनदेन के माध्यम से टैक्स चोरी रुकेगी, वहीं नकदी लेन-देन से देश में आतंकवाद पनपता है, टैक्स चोरी की शिकायत आती है।

          उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिल है। मैं सदन के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दलों से ऊपर उठकर देश के लिए संविधान संशोधन में एकमत होकर साथ दिया है। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी के पांच बिलों को विधेयक के रूप में पेश किया है। इन विधेयकों के माध्यम से देश के अंदर आर्थिक परिवर्तन हो और जो टैक्स का सिस्टम है, हम एक देश की बात करते हैं, हम संघीय ढांचे की बात करते हैं, वह भी हो।

          आजादी के बाद देश के अलग-अलग प्रदेशों में अलग - अलग टैक्स प्रणाली, एंट्री टैक्स, वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, अलग-अलग सरकारें, अपने स्तर पर टैक्स पर टैक्स लगाती थीं, लेकिन देश के अंदर बाजार बनाने की शुरूआत किसी ने नहीं की। मैं आज कह सकता हूं कि जीएसटी बिल के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक बाजार देने का काम होगा, एक बाजार के साथ हम कीमतों को कम करने का काम करेंगे। आज करों की विविधता है, करों का दोहरापन है, करों के दोहरेपन को भी कम करने का काम इस बिल के माध्यम से होगा।

          हमने संघीय ढांचे को बरकरार रखा है। देश के अंदर प्रदेश के वित्त मंत्रियों और केन्द्र-राज्य पहली बार दोनों ने सर्वसम्मति से जीएसटी काऊन्सिल के अंदर अधिकांश निर्णय करने की शुरूआत की है। अलग-अलग दलों की सरकारें, अलग-अलग विचारधारा की सरकारें होने के बाद भी देश के इतिहास में एक बात लिखी जाएगी कि अलग-अलग सरकार, अलग-अलग विचारधारा, लेकिन देश की टैक्स प्रणाली को लेकर पूरे देश को एक करने का काम हमारे वित्त मंत्री जी ने किया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। सारी व्यवस्था से देश में व्यापक टैक्स चोरी और ब्लैकमनी का लेनदेन कम होगा। आज सारा देश शुचिता की बात कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि वैट और अन्य टैक्सों के बाद भी जो टैक्स देता है, वह ईमानदार है और जो टैक्स चोरी करता है वह टैक्स लेनदेन के अंदर ग्राउंड पर्चियों के माध्यम से करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी करता है।    

          सभापति महोदय, आप यह खुद जानते हैं और हम भी उस व्यापार जगत से आते हैं। इस देश में जितना नम्बर एक का व्यापार होता है, उससे ज्यादा नम्बर दो का व्यापार होता था। हम देश में शुचिता लाना चाहते हैं। इस देश में ईमानदार व्यक्ति को प्रमाण-पत्र मिले, ईमानदारी जीवित रहे, ईमानदार व्यक्ति की कीमत हो। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति :   बिरला जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ओम बिरला :  हम इस टैक्स प्रणाली के माध्यम से इस देश के आम उपभोक्ताओं को एक लाभ देने का काम करेंगे। हम सस्ती दर और देश के आर्थिक परिवर्तन के साथ आर्थिक वृद्धि का काम करेंगे। अगर देश मजबूत होगा तो गरीब मजबूत होगा और उसका कल्याण होगा। यह सारा पैसा गरीब के कल्याण के लिए होगा।

          अंत में, मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

                                                                                                 

19.11 hours                         (Hon.  Speaker  in  the  Chair)   श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :  अध्यक्ष महोदया, पूरी दुनिया में इस समय आर्थिक व्यवस्था का एक दौर चल रहा है, जिसमें सब देशों को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने देश में आर्थिक ढांचे को दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। हमारे देश में भी बहुत सारे टैक्सेज के माध्यम से टैक्स की वसूली की जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे देश ने भी यह तय किया कि सारे टैक्सेज को एक ढांचे में परिवर्तित करके एक सर्वमान्य टैक्स पूरे देश में लागू किया जाये। उसके लिए वर्ष 2006 में जीएसटी के माध्यम से जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, वह आज सार्थक हुआ है। जीएसटी काउंसिल और स्टेट्स वगैरह की जो बातें आयी हैं, वे मेरे से पहले के वक्ताओं ने बता दी हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केवल दो अऩुरोध करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कम्पाउंड टैक्सेज के विषय में बताया है कि जिनका 20 लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। मैं समझता हूं कि यह धनराशि कम है। इसे कम से कम बढ़ाकर 30 लाख रुपये के टर्नओवर तक करना चाहिए।

          माननीय वित्त मंत्री जी ने दूसरी बात यह कही है कि 50 लाख रुपये के टर्नओवर वाली जो मैनुफैक्चरिंग कम्पनियां हैं, उन्हें एक प्रतिशत और रेस्तरां, जो 50 लाख रुपये से ऊपर के टर्नओवर के हैं, उन्हें ढाई प्रतिशत कम्पोजिट टैक्स देना है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप उसकी सीमा कम से कम 75 लाख रुपये करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा।

           अध्यक्ष महोदया, मैं 12 ए.बी.सी. और डी. बिल्स प्रस्तुत किये गये हैं, उनका समर्थन करता हूं।

                                                                                       

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, from the depths of my heart I sincerely thank you for giving me this opportunity to participate in this historic discussion. This is a historic moment because this is the last opportunity as far as a Member of Parliament is concerned for participating in a discussion relating to taxation legislation. In the future we would not be in a position to participate in a discussion on taxation legislation because the GST Council would be taking over all the powers.

          Dr. Veerappa Moily-ji while initiating the discussion has talked about the crux of the matter. The Bill in essence bypasses the Parliament and legislative bodies. Regarding levying of taxes, Clause No.9 in Chapter 3 says, “There shall be levied a tax called the Central  Goods and Service Tax as may be notified by the Government on the recommendation of the Council”.There is no role of Parliament.  Every time we say that the Parliament is supreme.  But, we ourselves have delegated the powers of the Parliament to the GST Council.  Being Members of Parliament, how can we justify it?  

Our learned Finance Minister is very clever.  Just now, the Secretary General announced that we have received amendments to the Finance Bill from the Rajya Sabha.  While introducing the Finance Bill, the hon. Finance Minister has amended around 30 to 32 laws.  That is also a historic moment in Parliament.  Shri N.K. Premachandran has already narrated this.  In the same way, the powers of Parliament are being delegated to the GST Council.  As per Article 265 of the Constitution of India, no tax can be levied or collected except by authority of law.  I do not know whether this will have the locus standi before the Court.  Actually, this is against the Constitution.  … (Interruptions)The hon. Minister is a better person to reply it.  There is a perception among the people of the country that our entire powers of participating in the taxation process have been curtailed by this Government. … (Interruptions) Madam, of course, GST is a very good move because it is our child.  Those who are now sitting in the Treasury Benches were vehemently opposing it when we brought it.  Whenever they bring a Bill, it is progressive: When we brought a Bill, it was not progressive.  The same is the case with Adhaar. … (Interruptions)

          I am going into the details of the Bill. I have one or two suggestions.  In the Schedule, at serial no. 5, it is said: “motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, other than motor vehicle for transport of 10 or more persons including the driver including stations wagons and racing cars…”  I am told that in the GST Council there is unanimity that only luxury vehicles should be included.  But, here two-wheelers and small cars have also been included.  These are used by ordinary people.  Maruti cars are owned by ordinary people and two-wheelers are owned by youngsters and ordinary people. 

          The above Schedule gives powers to levy compensation cess on any supply of goods and services.  But, I am told that the GST Council had decided to levy compensation cess only on luxury cars, aerated drinks, pan masala and tobacco products.  These wider powers to levy cess on any commodity or services have to be removed.  There is an interpretation that you can introduce cess on any commodity.  That is against the spirit of the Bill.  We are talking of ‘One Nation, One Tax’.  But, it is ‘One Nation, One Tax’ and many cesses.  That has now become the reality.  Therefore, the Government should come forward and rectify the things; the Government should take into confidence the Members of Parliament.  Then only, this law will become fruitful.

          With these words, I conclude.

 

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): Hon. Speaker Madam, I am extremely grateful to Shri M. Veerappa Moily and several other hon. Members who have spoken at length in the course of this debate. The actual number of Members who have spoken is very large obviously because this Bill, once it becomes an Act and is implemented, has a significant impact on the taxation methodology of India.

          The system that we initially adopted is a system which we are now trying to restructure. In our system that exists as of today there are multiple indirect taxes. We can keep the direct tax, which is the income tax, and the customs duty which deals with flow of goods into the country, but other than these two taxes there are several multiple taxes. So, for anybody who is engaged in an economic activity, if it is manufacturing, he will have to pay excise duty to the Centre; if it is services, he will have to pay service tax to the centre, for sales, he will have to pay VAT to the State. Thus, there will be entertainment tax; there will be luxury tax; there will be entry tax; and there will be octroi in some cases. These are several multiple taxes.

          The interface of each person doing economic activity is with multiple assessing officers. एक व्यक्ति जो व्यवसाय करता है, उसको मल्टीपल असैसिंग ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। The nature of economic activity today is changing because a number of these taxes, by their nature, are converging. Let us take an example. Somebody wants to buy a flat. For the steel, cement, sanitary fittings, and electrical fittings which are manufactured goods, he will have to pay excise; for the architect, he will have to pay service tax; for the contractor, he will have to pay service tax. How are these to be fixed if a person is doing an all-India activity?

          Even though we became a political entity in 1947, India remained different economic entities. Every State had its own tax and different tax rates because of which a lot of economic resource is lost. When we enter a State, we see trucks waiting outside. बाहर ट्रक्स प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, घंटों-घंटों और दिनों-दिनों तक प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। There is no free flow of goods and services in the country.

          The object of GST when it was conceived was this: Can we have one tax whereby each assessee has only one interface with one assessing officer? For that one assessing officer also, the IT backbone must be such that most of the assessments are self-assessments except some limited audit cases. It should become a more efficient tax which is not easy to breach so that compliance is higher. The other part is that when goods and services flow from one part of the country to another today you do not get the input credit for tax already paid. जो टैक्स आपने एक स्टेज पर दिया है, उसका आपको इनपुट क्रेडिट बाद में नहीं मिलता। उसकी वजह से जो टैक्स कंपोनेंट दिया है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, जिससे इंफ्लेशनरी ट्रेन्ड बढ़ता है, इसलिए यह विचार आया कि सारे देश को एक इकोनॉमिक मार्केट कर दिया जाए, सारे देश में एक यूनिफॉर्म रेट हो, एक असैसी का एक अधिकारी के साथ केवल इंटरफेस हो। उसमें भी अधिकतर केसेज सैल्फ-असैसमेंट के हो जाएं, जो केवल कम्प्यूटर सलैक्ट करेगा। उनके ऊपर आप स्क्रूटनी या ऑडिट के लिए जाएं। एक सरल व्यवस्था देश के अंदर लाई जाए। अब इस सरल व्यवस्था लाने में जो संवैधानिक ढ़ांचा था, उसमें एक बदलाव की आवश्यकता थी, यहीं मैंने आरम्भ में टिप्पणी में कहा,था।

Shri Moily, this is the basic answer to a doubt which you have raised.  Shri Salim also has raised the doubt.  The Constitution of India clearly divided the power between the Centre and the States.  You have the central jurisdiction, which is the Central List.  You have the State jurisdiction which is the State List and you have the Concurrent List where both do not exercise power simultaneously.  If the Centre exercises it, that power prevails.  If the Centre does not exercise it, it allows the State and then the State can do it.  So, in the original Constitution it is divided between white and black that either the Centre exercises the power or the State exercises the power. 

In division of power, there was no grey area.  The idea of GST actually created the grey area.  The grey area is that you will have a tax which will be jointly imposed by the Centre and the States.  It will be one tax.  The Centre and the States will all merge their taxes into that one tax.  So, when Shri Moily raised the question as to what will happen to entry tax or purchase tax, I would say, ‘have no illusions.  They will all go’.  In fact, an expert Committee has been appointed to see how those bottlenecks are to be removed so that there is free flow of goods and services.  So, all these smaller taxes and day-to-day harassment before every authority has to go.  The Centre and the States have both pooled their power into one tax and said let us jointly administer this tax in the larger interest of the country.

          You are right, Parliament has the plenary power.  So do the State Assemblies.  After all, there is a shared sovereignty between the Centre and the States.  Just as this House is elected, so are the State Assemblies elected.  They also have the power.  They have also agreed that henceforth what the rates in my State are, because we are agreeing to a joint administered tax, we will jointly decide that future.   And, therefore, in the process we have created India’s first federal decision making authority.  The first federal decision making authority is that the Centre and the States will sit together.  The States have a two-third vote.  The Centre has a one-third vote.  The majority required is three-fourth.  By this method of pooled sovereignty, the Centre and the States will jointly decide what the taxation rates are, how the laws are and how they have to be administered.  What will be the effect of this?

          Today, when you have tax on tax, there is a cascading effect.  The goods become costlier.  Once all that is removed the goods will become slightly cheaper.  When the idea of GST was created, the States and the Centre have both pooled their sovereignty into the Council.  Article 246(a) says that both have the power to impose tax.  The recommendation of the law and the rates will come from the Council.  That recommendation is a condition precedent.

          Let us assume that we follow Shri Venugopal’s advice and the last comment he made.  There are 29 State Assemblies, two Union Territories with legislature and one Central Parliament.  All 32 would say, ‘I will make two or three amendments to whatever is suggested’.  So, you will have 32 different laws.  You will have 32 different rates.  So, you can forget about GST.  The fact is that you have decided by virtue of the Constitution amendment and there is no conflict between Article 265 and Section 9. Let us not rake up these created controversies.  Article 265 simply says:

“No tax will be levied without authority of law.”             So, every tax must be backed by law.  What is the law?  Article 246 says that there will be a Goods and Services Tax which can be imposed by the Central and the State Governments.  The Central Government will create the CGST law and the State Governments will enact the SGST law.  So, once these laws are implemented, this is the authority of law.  Therefore, this is the authority of law in accordance with Article 265.  … (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The objection is that on the basis of the recommendation of the Council, you are doing it but it is not coming to Parliament.… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Let him complete and then you can ask.

SHRI KALYAN BANERJEE : I do not have any objection except in this part.  This should come before Parliament… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY:  Mr. Banerjee, let us have a clear understanding of this.  Article 269(A) says that the rates will be recommended by the Council.  It is very clear in the Constitution that we have amended.  So, the rates are to be decided by the Council.  Now once they are recommended by the Council, when every Finance Minster of every State presents his budget in the State and when the Central Finance Minister presents his Budget in Parliament, are not his own rates and revenues in that Finance Bill that he will present find a mention?   Every State’s Budget is going to say that इस बार तय हुआ है कि जीएसटी रेट 16 परसेंट होगा या साढ़े पन्द्रह परसेंट होगा। पार्लियामेंट्री कंट्रोल तो उसका रहेगा, लेजिस्लेटिव कंट्रोल उसका रहेगा, लेकिन एनार्की खड़ी करने का सबसे सरल तरीका यह है कि जो जीएसटी कौंसिल में तय हो, 32 की 32 लेजिस्लेटिव बॉडीज कह दें कि हम अपना-अपना रेट तय करेंगे। फिर जीएसटी क्यों आएगा, इसे भूल जाएंगे। मोइली जी, आप इसमें कंफ्यूजन में मत रहिए। यह कानून मैंने या केंद्र ने नहीं बनाया है, मेरा तो एक तिहाई वोट था। सात कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दी है, इसके लिए आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): That is not the question… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY:  That is the question… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the hon. Minister’s speech.

…(Interruptions)…  * SHRI ARUN JAITLEY:  Obviously, in the Budget it will come before you… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record like this.  Only the statement of the Minister will go on record.

…(Interruptions)…  * HON. SPEAKER: Nobody can speak without my permission.

SHRI ARUN JAITLEY:  The short answer to your question is that when every Finance Minister presents his Budget, the rates are obviously going to come in for Parliamentary control or State Legislative control… (Interruptions).

HON. SPEAKER: You cannot speak like this.  Let him complete.  Mr. Kalyan Banerjee, you should not speak without my permission.  Let him complete.   You cannot debate like this.  You have already spoken.  Now let him complete.

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE : We have supported the entire Bill.  I have supported the Bill from ‘a’ to ‘z’.

SHRI ARUN JAITLEY:  I am extremely grateful to you, Mr. Banerjee. Every political party here including your Party has not only supported it, but they are privy to its draft also.  Let us be clear about that.

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): My simple question is, who gave the power or who empowered the GST Council to make law under article 265 of the Constitution? We would like to know about it. Is the GST the authority to make law under article 265? If the Government wants to amend article 265 and empower the GST Council, we do not mind. That kind of a power has not been given to the GST Council. How can you say that it is a law? Ultimately it will have a lot of other repercussions. The GST Council or the Government may say tomorrow that all these monies would be kept in a separate fund and not in the Consolidated Fund. A lot of questions will arise. Who will protect the fund? Who will protect the taxes? It is because the Consolidated Fund is not out of air; it is out of the taxes collected. Those taxes collected under a law framed by the Government, not under the Constitution. In that case, what follows? It cannot go to the Consolidated Fund of India. So many other repercussions may be there.

HON. SPEAKER: Shri Moily, you have raised your matter. Now, let the hon. Minister reply.

SHRI ARUN JAITLEY: The answer to Shri Moily’s question is very simple. The GST Council has been given the power to make a recommendation with regard to the model law. Who gave that power? The Constitution Amendment gave that power. The GST Council got the power under article 279 (A) to make a recommendation with regard to the model law. On the basis of that recommendation, this Parliament, under article 246 (a) with regard to laws within the Central Parliament’s jurisdiction and the State Legislatures within article 246 (a) with regard to laws within their jurisdiction get the power to frame those laws. The plenary power to frame legislation can only be with Parliament or a State Legislature, as the case may be. Let there not be any confusion on this. But all that I said in the beginning and I am repeating it, while framing that law we will have to be guided by those federal considerations which have prompted all of us to unanimously accept the idea of the GST. There will be parliamentary control; there will be control of State Legislatures on annual financial statements and on the rates which were included in the Finance Bill. Those will again be the recommendations of the Council. Ordinarily, those recommendations are to be acted upon and the consequences of not acting on those recommendations are we can refer it back for reconsideration. But not acting upon is that if then everybody decides to fix a separate rate, or frame a separate law, then pragmatically and practically the implementation becomes extremely difficult, if not impossible. Therefore, read article 246(A) and article 279(a) harmoniously and therefore, the authority of law that article 265 talks of is the law framed under article 246(a) which Parliament and State Assemblies will approve on the recommendation of the GST Council. That is the harmonious reading and the only reading of the Constitution that is possible.

          Let me inform the House as to what the consequences are. There are a number of regional parties present here and some of those regional parties run Governments in States… (Interruptions)  Shri Moily, I am extremely glad you say that. With all the State Governments, irrespective of the political colour of the party in power, once you arrive at a federal arrangement, then the Centre has to lead by example in following that federal arrangement.

          Then if one of the contracting parties, certainly not the Centre, says that it unilaterally decides to get out of it, it is not a great precedent for federalism that we are saying.  In these initial stages, the idea was that we can deviate or we should deviate, or we can ask for a reconsideration if we have a separate view, but deviation would be highly inappropriate and ill-advised. That is all that I have to say.

          Now, Shri Moily, you have raised several issues. You asked as to why we must have multiple rates.  We have gone through this issue in the past.  मल्टिपल रेट्स की क्या आवश्यकता है। If there were no multiple rates, it would become a highly regressive tax and I will give you the reason for that. इस देश में बहुत सारी कमोडिटीज़ जीरो रेटिड हैं। विशेष रुप से ऐसी कमोडिटीज खाद्यान्न की हैं। इन कमोडिटीज़ के ऊपर टैक्स न लगना चाहिए और न ही लगेगा। इसलिए हम तय कर दें कि 15 परसेंट का एक रेट होगा। आपके 50 परसेंट आइटम्स ऐसे होंगे। मैं उदाहरण के तौर पर 50 परसेंट कह रहा हूँ। फूड आइटम्स के ऊपर हम 15 परसेंट टैक्स लगाना संभव नहीं है। So, you have to have zero rate. कई कमोडिटीज़ ऐसी हैं, जिनका गरीब और आम आदमी द्वारा प्रयोग किया जाता है। उनके ऊपर राज्य या केंद्र बहुत मार्जिनल टैक्स लगाता है। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं, जो बहुत महँगी हैं। मान लीजिए कोई राज्य बेबी फूड पर वैट लगाता है। क्या उसे हम 18 या 28 परसेंट में डालें। आप उसे या तो 0 परसेंट में डालेंगे या 5 परसेंट में डालेंगे, लेकिन यदि कोई बी.एम.डब्ल्यू. गाड़ी इस्तेमाल करता है, तो उस पर और हवाई-चप्पल या बेबी फूड पर एक तरह का टैक्स तो नहीं लग सकता है। कौन सा वर्ग कौन सी वस्तु का प्रयोग करता है, उसके टैक्स का रेट उसके अनुसार होना चाहिए।

           आपकी पार्टी ने संविधान संशोधन से पहले कहा था कि एक स्टैन्डर्ड रेट होना चाहिए, जो कि 18 परसेंट से कम हो। हमने उस समय भी यही तर्क दिया था कि एक रेट होना संभव नहीं है। इसमें हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर की सर्व-सम्मति से एक सरल फार्मूला निकाला गया कि आज गुड्स और सर्विसिज़ के ऊपर राज्य और केंद्र द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, इसे उसके नजदीकी ब्रैकेट के अंदर फिट कर दिया जाए। मान लीजिए हमने दो स्टैन्डर्ड रेट रखे - 12 परसेंट और 18 परसेंट। राज्य और केंद्र के टैक्स का कुल योग कर के वह 10 परसेंट, 12 परसेंट या 14 परसेंट बनता है। क्या हम इसे एकाएक 18 परसेंट कर दें? इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। That will be highly regressive because it will be inflationary. इसलिए उसे 12 में डाला जाए, लेकिन किसी चीज पर यदि 16 परसेंट, 17 परसेंट, 19 परसेंट या 20 परसेंट टैक्स बनता है, तो आप उसे 18 परसेंट में डाल सकते हैं। इस कारण इसके आरंभ में मल्टिपल रेट्स होना अपने आप में ज्यादा सरल होगा। ऐसी सब लोगों की सर्व-सम्मति की राय थी कि इसे एक रेट कर दो या कम रेट कर दो। कॉलम लिखने के लिए, a single rated gst, और आप तो व्यंग्य कर रहे थे कि, there are  multiple rates.  For one commodity, there will be only one rate in the country but then, if you said that a Hawaii chappal and a BMW car have one rate, then it will be a regressive tax. That is not possible.  You will have to have separate rates for them. आपका कहना था कि...(व्यवधान)A lot of comments have been made on one country-multiple rates.

SHRI KALYAN BANERJEE :  Who has said that?  Nobody has said that.  You are putting words in our mouth.… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Then Shri Venugopal ended by saying that there will be multiple cesses. Now, as far as taxes which are being subsumed into the GST, the cesses will also get subsumed in due course. Have no two illusions about it. But why have we kept the cess? The reason being that out of all taxes which come to the share of the Government of India, in the first instance there is a devolution which gives 42 per cent to the States. Then, if it is a GST, it would be divided 50:50 between the Centre and the States. So, if we had not followed the cess formula for compensation and followed the taxation formula, then to recover Rs. 50,000 crore as tax which would be paid to the States assuming Rs. 50,000 crore as compensation, the tax levy would have been Rs. 1,72,000 crore.  क्योंकि उसका 42 परसैन्ट राज्य को जाता, बकाया में से 50 परसैन्ट राज्य को जाता, 50 परसैन्ट हमारे पास आता, तब जाकर 50 हजार बचता है।

          That again would have been extremely regressive. So, this one cess has been maintained. When you say ‘any other product’, it does not mean you can add ‘any other’. The simple legal precedent is that the general last phrase takes colour from the preceding ones. So, when it says pan masala, tobacco, luxury cars, it is either luxury products or sin products. … (Interruptions)

          Shri Premachandran, let me give you the legal principle in that. When there are specific (a) to (e) and (f) is ‘any other category’, then that ‘any other category’ has to take colour from (a) to (e) which means sin product or luxury product. To be more specific, if you ask any of your legal colleagues this is the principle of ejusdem generis. It does not mean that the last item can be vegetables. If the first items are luxury cars, tobacco, alcohol or costly items or items disadvantageous to health, then even Shri Kalyan Banerjee would have told you – and Shri Kalyan Banerjee is agreeing with me and I thank him for that – that the last category has to take colour from the preceding ones.

          This is a well-known art of drafting that when the general follows the specific it takes colour from the specific. Therefore, ‘any other category’ will have to be in the category of luxury items or sin products. … (Interruptions)

          दादा आपको खुश करने के लिए पूरी जूरिसप्रूडेंस री-राइट कर दें, यह आवश्यक नहीं है। यह वैल नोन  प्रीसीडेंट है। आप अपने सहयोगियों से पूछ लीजिए। इसलिए जितने सिन प्रोडक्ट्स हैं या जितने हैल्थ के ऊपर असर डालने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सब पर 40 परसैन्ट, 50 परसैन्ट या 65 परसैन्ट टैक्स लगता था। अब 28 परसैन्ट टैक्स होगा। पहले पांच वर्षों के लिए बकाया कंपन्सेशन सेस होगा। जिससे बिना उपभोक्ता के ऊपर एक रुपये का बोझ डाले हुए, जिन राज्यों का नुकसान होगा, उनको मुआवजा भी दे दिया जाएगा। जब यह प्रस्तावना आयी थी तो दो मत थे, काउन्सिल में भी दो मत थे, लेकिन अंत में जब उनको समझाया कि टैक्स के माध्यम से इकट्ठा करेंगे तो, there will be a burden on the tax payer. Let us not put that additional burden and do it by a cess. Therefore, this is one of the few indirect cesses which will remain transient for the period of five years so that this can be used as far as the compensation is concerned.

          Shri Moily raised two important questions. During the UPA regime, there was no consensus and you felt that it was only on political grounds. I have said this in the past that manufacturing and producing States were dissenting. It was not only the BJP, within the BJP also there were States which were consuming States which were supporting you at that time. But then you had States like Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Gujarat which are manufacturing States. They said that as manufacturing States they are going to lose tax. Since it is a destination tax, the consumption States are going to gain tax. How are you compensating us? You did not provide for a compensation package in your law. The compensation package being absent was a deal breaker. Finally, when we made an effort and we brought in the compensation package, States started coming around and that is how it made a difference.

          Again, you have raised this whole issue as to why this is a Money Bill. This Bill seeks to replace the Central Excise Law, the Service Tax Law, the VAT Law and the various other taxation laws. It consolidates them into one. I dare anyone, and I am willing to sit down and give you an opportunity, from 1950 when the Constitution came into force, please give me a single example where a law imposing a tax and providing for a machinery of collecting that tax has been anything except a Money Bill. एक अपवाद बता दीजिए कि टैक्सेशन लॉ कभी मनी बिल न रहा हो। अगर आप आर्टिकल 110 की संविधान की भाषा देखेंगे तो article 110 of the Constitution says:

“For the purpose of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains the following:…”   So, the language of article 110 is so wide that it creates a legal fiction and says that if a Bill seeks to impose a tax, it shall always be deemed to be a Money Bill. Now here is a Bill which is squarely a taxation law and which replaces existing taxation laws. It has become customary to say as to what is the taxation law. The rationale is, the framers of the Constitution thought that when you have taxation or expenditure laws, then they have to be accountable to the House of the People and so it is a Money Bill in which the House of the People has a special place. Therefore, there is not a single illustration where any Bill imposing a tax itself has not been a Money Bill.           आपने कहा कि बैंक्स को कठिनाई आयेगी। बैंक्स की रजिस्ट्रेशन अगर होती है सर्विस सैक्टर कंपनीज की अलग-अलग राज्यों में, बैंक्स ने और आई.टी. कंपनीज ने कहा कि हमारी सैंट्रलाइज कर लीजिए, राज्यों का मत यह था कि डीसैंट्रलाइज होनी चाहिए। उसको एक्सैप्शन का एक प्रावधान है। अब काउंसिल उस पर तय करेगी कि उसका प्रोसीजर किस तरीके से अंत में जाकर चलता है। Some Members were uncomfortable about the idea of an anti-profiteering clause? What is an anti-profiteering clause? An anti-profiteering clause is that nobody must have an unjust enrichment because of taxation. अगर टैक्सेशन में आपको चार परसैंट या पांच परसैंट की छूट मिलती है तो उस पांच परसैन्ट को अपना निजी मुनाफा मानकर अपनी जेब में मत डालिये, उसको उपभोक्ता के साथ पास ऑन कीजिए।So, if there is a tax rebate, then it must be passed on to the consumer. That is the anti-profiteering clause which is there in this Bill. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): There is a provision for that in the Competition Law. Why should you have to include it here in the GST? SHRI ARUN JAITLEY: The Competition Law deals with an entirely different sphere. The Competition Law will come in only if there is cartelization, if there is abuse of dominance or if there is a monopoly or elimination of market competition created. These are the conditions precedent for the Competition Authority to invoke its jurisdiction. Now, assuming that none of those circumstances of the Competition Law exist, but because of the interpretation of the law or what the Council fixes as the tax rate, there is some amount of rebate that comes to a particular industry. Now, must that industry pocket that and indulge in unfair enrichment? Or, must it pass it on to the consumer? The Council has thought it wise enough that it should be passed on to the consumer.  Therefore, there should have been a provision, which should have been uniformly welcomed rather than being complained upon by any Member. PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The complaint is about the Authority that you are setting up.  What is the need for such an Authority when the Central Board of Excise and Customs is there? SHRI ARUN JAITLEY: Well, anti-profiteering को कोई तो मॉनीटर करेगा।

प्रो. सौगत राय : उसके लिए तो आपके ऑफीसर्स हैं।

श्री अरुण जेटली : मुझे लगता है कि एक्सेसिव प्रॉफीटियरिंग और अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए अगर कोई संस्था बनती है तो हम में से किसी को उस से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान) प्रो. सौगत राय : यह ड्रैकोनियन हो गया।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I had mentioned specifically about this clause 171(2) where it is mentioned: “The Central Government may constitute an authority  or empower an existing authority.”           तो एग्जीस्टिंग ऑथोरिटी है। आपने यह प्रोवीजन रखा है। So, the existing Authority is the Competition.  So, there is no necessity of having this provision in the GST Bill. That was my point. श्री अरुण जेटली : महताब जी, वह केवल प्रशासनिक दृष्टि से है कि नई ऑथोरिटी बनाएं या किसी मौज़ूदा ऑथोरिटी को इसका काम दे दें। लेकिन, एंटी प्रॉफीटियरिंग को चेक करने की आवश्यकता है, क्लॉज़-171 के पीछे उद्देश्य केवल इतना है। एक प्रश्न मोइली साहब ने उठाया कि रियल इस्टेट को इसमें क्यों न ऐड किया जाए। मोइली साहब, मैं आपके साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं। इसमें आपका और मेरा कोई मतभेद नहीं है। मोइली साहब ने जो तर्क दिया, वह बिल्कुल सही तर्क था कि रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस में भी टैक्स इवेज़न होता है, इसलिए रियल इस्टेट को भी जी.एस.टी. में लाने का प्रयास करना चाहिए। आरम्भ में, जैसा मैंने कहा कि यह एक फेडरल बॉडी है और इसमें राज्यों को साथ लेकर चलना है, तो राज्यों को इस बात की शंका थी कि अगर इसमें रियल इस्टेट आ गया तो राज्यों के स्टाम्प डय़ूटी कलेक्शन वगैरह के ऊपर इसका असर पड़ेगा। So, the States had a concern as far as their revenue is concerned. Thereafter, the Chief Economic Advisor prepared a Paper in which he said that ‘the States can keep their stamp duty and other revenues that they get out of it.’ These are the advantages the States will get.  He also made a brief presentation to the Council.  On the basis of his presentation, the Government of the Union Territory of Delhi became the first amongst the State Governments and accepted that proposal. The Finance Minister of Delhi then made a detailed presentation to the Council, making a strong case why real estate should be included.           Speaking for myself, I supported him because the nature of discussion in the Council has been that the Council has never been split on political lines. Whatever they think, the best people take independent positions. After listening to him and these presentations, the Council decided: “Let the GST be implemented.  In the very first year, we will take up the issue of real estate whether we have to bring it within the consideration itself or not.”           Same is the position with regard to petroleum products. With regard to petroleum products and potable alcohol/consumable alcohol,             राज्यों का कहना था कि हमारा इसमें बड़ा रेवेन्यू है और हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहॉल पर एग्री नहीं कर सकते। एक प्रकार से, अगर वे उस पर आग्रह करते तो वह अपने आप में बात तोड़ने वाला विषय था। चर्चा के बाद राज्यों को हम लोगों ने परसुएड किया कि चलिए, हम एल्कोहॉल को नहीं छूते हैं, लेकिन पेट्रोलियम को जी.एस.टी. के संविधान संशोधन विधेयक में लाने दीजिए। लेकिन, उस पर टैक्स लगाने की जी.एस.टी. काउंसिल की ऑथोरिटी तब आएगी, जब काउंसिल यह तय करेगी, when the Council decides by a 75 per cent majority.                   So, today, petroleum has been constitutionally within the GST, but its GST will be zero-rated. Once the experiment of GST moves forward, the Council will have an opportunity without amending the Constitution to decide what is to be done with regard to the petroleum products itself.  They are already a part of the Constitution; you would not have to amend the Constitution.  It is now, for the Executive decision of the Council as to when they take it.  SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): What about the electricity?

20.00 hours श्री अरुण जेटली : कई ऐसे विषय हैं, जिनको लेकर काउंसिल व कुछ राज्यों में शंकाएं थीं। अभी तक जिस तरह से काउंसिल चली है, उसको देख कर मैंने भी यह उपयुक्त समझा है कि जिन‑जिन निर्णयों पर आम राय बन जाए, सर्वसम्मति बन जाए, वही निर्णय हम लेते हैं। जिन पर सर्वसम्मति नहीं बनती है, अभी हम लोग वोट के माध्यम से प्रयास नहीं कर रहे हैं और न ही करने वाले हैं। इसलिए जब आम राय बनेगी, आप इस अनुभव को सफल होने दीजिए, मुझे लगता है कि जैसे वैट के साथ धीरे‑धीरे राज्य माने थे, एक‑एक करके जो दो‑तीन आइटम बाहर है, वे अपने आप इसमें आने लगेंगे।

          A question was raised with regard to some provisions related to the transition stage because people will still be learning this aspect.  There is already Section 128 which deals with the transition itself.

          A question was raised by Mr. Mahtab about IGST and I was very surprised that it came from you because you represent a regional party.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I represent a State.

SHRI ARUN JAITLEY: You represent a State, a regional party which governs a State.  You are right.  The review of the Revenue Service was that as far as the IGST law is concerned, it has to be entirely centrally administered.  The reasoning they gave was from the language of the Constitution itself as also the fact that if there is a dispute between two states then one of the two states should not become the adjudicator. This issue was discussed at length and by a unanimous decision we arrived at an arrangement.  If you see Article 258 of the Constitution, if the Centre has to perform a taxation function, which under IGST we can perform under the Constitution, the Centre is empowered to delegate it to one of the States.  So, there will be some cases of IGST which the States will administer.  It is because one of the ideas also is to decentralize it and where there are some kinds of complications or conflict of interests between the states – some cases have been defined – those cases then will be adjudicated by the Centre. That is the reason why we decided to share the authority.  Many regional parties including the West Bengal Government were very particular on the sharing of this power with the states itself and did not want Centre to exclusively have this power. So, notwithstanding a view which was taken by the IRS, we decided by a unanimous consensus to divide the sharing of that power itself.

          You have raised a question with regard to the authority of the C&AG.  This issue was discussed at length in the Council.  It was there in the draft.  In fact, the C&AG at one stage was of the view that that power must be mentioned here.  The Council took an alternative view.  जो सीएजी की ऑथोर्टी है, वह संविधान से आती है और सीएजी के एक्ट में से आता है। यह टैक्सेशन लॉ में से नहीं आता है। किसी भी टैक्सेशन लॉ में सीएजी को टैक्सेशन लॉ के तहत पॉवर नहीं मिलता है। I, then, had a meeting with the current C&AG and I conveyed to him the views that your authority remains unchallenged or unchanged but the source of your authority is the Constitution as also the provisions of the C&AG Act itself.  That jurisdiction remains. 

          प्रत्येक टैक्सेशन लॉ में सीएजी को सेपरेटली एम्पॉवर्ड करे, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक विषय बार‑बार उठा कि इस कानून में एग्रीकल्चरिस्ट को डिफाइन करने की क्या आवश्यकता है। एग्रीकल्चर्रिस्ट को डिफाइन करने की यह आवश्यकता थी कि आपने सेक्शन 23 में एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन से एग्जेंप्ट किया, क्योंकि उसको एग्जेंप्ट किया है, इसलिए यह परिभाषा में आना कि कौन है, कौन नहीं है, विस्तृत चर्चा के बाद इस परिभाषा के ऊपर निर्णय हुआ, तब यह फॉर्म्युलेशन बना।

श्री भर्तृहरि महताब : यह कल्टीवेटर लिखा है, पॉल्ट्री तथा डेयरी भी एग्रीक्लचरिस्ट का काम है। इसमें शेयर क्रॉप के बारे में बिल्कुल चर्चा ही नहीं हुआ है। इस संबंध में वेस्ट बंगाल में एक एक्ट है कि कौन शेयर क्रॉपर हो सकता है और इसके हिसाब से उनको बैंक्स से लोन भी मिलता है। It is one of the unique laws which should be adopted in other States also.  इससे ज्यादा दिक्कतें पंजाब, तेलंगाना तथा हरियाणा में होंगी। I am not mentioning about Bihar and UP but that is a greater cause of concern.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : हमारे यहां नजूल लैंड होती है, हमारे यहां गरीब लोग को‑ऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए जमीन लेकर अपना काम चलाते हैं। अगर इसमेंको‑ऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जेंप्ट नहीं किया जाएगा तो गरीब लोगों पर बोझ पड़ जाएगा। मैं जमीन के लीज वालों के बारे में भी क्लारिफिकेशन चाहता हूं।

SHRI ARUN JAITLEY: The definition is there only for the purposes of exemption from registration.  If you now look at clause 2(7) and look at the definition it says: ‘By own labour, or by the labour of the family, or by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour under personal supervision or supervision by any member of the family.’  अगर आपने कांट्रैक्ट के लिए लेबर के नाम पर हायर किया हुआ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिसको आप दूसरे एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट मानते हैं, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर टैक्स लगेगा।  They probably still will be zero-rated.  Therefore, when the Council decided on this definition, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इनमें से जो अधिकतर प्रॉडक्ट्स हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वह केवल रजिस्ट्रेशन के प्रावधान के संदर्भ में परिभाषा है। वे प्रॉडक्ट्स अभी भी जीरो रेटेड रह सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है और आप भी इसको इसी दृष्टि से मानिए।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वे प्रॉडक्ट्स जीरो रेटेड में रहने वाले हैं।...(व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY : The question of exemption of the agriculturists comes only when you have to distinguish between agriculturist and agriculturist.  That gives room for the discretion of an officer.  Why should they register at all till it comes to the mandi.  I do not think you need it for agriculturists after it comes to that extent also. … (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Moily sahib, I hate to disagree with you on every point today.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : I think there is a lot of confusion which is created.

SHRI ARUN JAITLEY: There is no confusion; the confusion is only in your mind.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : There is total distortion and this is an instrument to harass and exploit the farmers… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, when the Council takes a view that agricultural production is going to be zero-rated, where is the question of any compensation or discretion to an officer?

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): This is an instrument just to harass the farmers.  That is all.… (Interruptions)

SHRI ARUN JAITLEY: I am sorry to say, are you now presuming that 29 States, two Union Territories and the Central Government all collectively have conspired to harass a particular section which includes eight Finance Ministers of your Party?… (Interruptions)

          You should discuss it but do not read, into a provision, something, which does not exist.  

माननीय अध्यक्ष :  प्लीज, श्री मोइली जी, आपका प्वाइंट तो कन्सीडर हो गया है।

…( व्यवधान)

HON. SPEAKER: Moily-ji, your concern has been addressed, He has answered it.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

 … (Interruptions) …*   HON. SPEAKER: The Minister to continue.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I was referring to the banking provision.  With regard to exemption from multiple registration, there is a overriding power under Clause 148 which is there. 

          Mr. Galla raised the issue of difference between ‘may’ or ‘shall’ in the matter of payment of compensation to the States.  It is already a part of the Constitution Amendment itself. Therefore, there is no discretion and this is collectively to be decided by the Council.  So, I do not think there is any scope or any apprehension on that score that ‘may’will give discretion whether to pay or not to pay.  The Council has adequately gone into this question and come to this conclusion.

          Now, as far as the rates are concerned, the rates are recommended.  The Central Government only has a ministerial job of notifying the rates. The Central Government does not decide the rates.

          Under Clause 166, all the rules and regulations which are going to be framed are placed before the Parliament and therefore, there is a parliamentary control as far as subordinate legislation is concerned. 

          So, one question has been raised as to why the State of Jammu and Kashmir has been kept out. जम्मू और कश्मीर को इसलिए बाहर रखा है, क्योंकि वहां की जो संवैधानिक व्यवस्था है, केन्द्र का कानून उन पर लागू नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर में उनको अपना एक्ट अलग से बनाना पड़ेगा, जो कि उस व्यवस्था को केन्द्र की व्यवस्था के साथ इंटीग्रेट कर देगा, ताकि उनको भी इनपुट क्रेडिट्स का, उनके  उपभोक्ताओं को या उनके मैनुफैक्चरर्स को लाभ मिलता रहे। इसलिए जो पॉवर टू इश्यू डायरेक्शन एंड क्लेरिफिकेशंस है, उसके तहत इस प्रावधान को हम तब करेक्ट कर देंगे, जब कश्मीर की विधान सभा उसको बनाएगी कि यह जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होगा। That can be corrected then under the power to make the clarification itself.  I have explained with regard to the petroleum products also. Broadly, these are some of the important questions which have been raised.

          Madam, the Council is going to be, as I said, a permanent body and that permanent body is represented by almost every State Government, literally by every State Government. It has a political complexion which accommodates everyone and it has been our conscious effort to make sure that all decisions are taken by consensus and that is a formula which we have followed so far and that is why, these drafts have been unanimously prepared by the Council.

          I would, therefore, Madam, through you, commend to this hon. House that these unanimously prepared drafts should be taken into consideration and approved as they have been approved.

 

20.13 hours CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX BILL, 2017   HON. SPEAKER: Now, Item No. 15.

          The question is:

“That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Central Government and the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

HON. SPEAKER: The question is: 

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

                                               Clause 4                              Appointment of officers HON. SPEAKER: Shri N. K. Premachandran, do you want to move an Amendment Nos. 13 and 14 to Clause 4? SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am not moving Amendment Nos. 13 and 14.

HON. SPEAKER: The question is: 

“That clause 4 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 and 6 were added to the Bill.

     

          Clause 7                 Scope of supply HON. SPEAKER: Shri M. Veerappa Moily, do you want to move amendment No. 4 of Clause 7? SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Madam Speaker, yes, I am moving the amendment proposed by me and also by Shri K. C. Venugopal and Shri Rajeev Satav.           Page 13, lines 17 and 18, -

for                “as may be notified by the Government on the   

recommendations of the Council”  

   

substitute         “as passed by the Parliament on   

                   recommendations of the Council”.                (4)  

   

   

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 4 moved by Shri Veerappa Moily to the vote of the House.           Those in favour may please say ‘Aye’.

SOME HON. MEMBERS: ‘Aye’.

HON. SPEAKER: Those against may please say ‘No’.

SEVERAL HON. MEMBERS: ‘No’.

HON. SPEAKER: I think the ‘Noes’ have it.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Madam, I want Division.

HON. SPEAKER: We will have Division now. Let the Lobbies be cleared.

          Now, the Lobbies have been cleared.

          Secretary-General  SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of Automatic Vote Recording System:-

2.       Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the hon. Speaker says, now Division, the Secretary-General will activate the voting button whereupon red bulbs above the Display Boards on both sides of the hon. Speaker's Chair will glow and a gong sound will be heard simultaneously.

3.       For voting, the hon. Members may kindly press the following two buttons simultaneously only after the sound of the gong, and I repeat, only after the sound of the gong. These two buttons are the red button in front of every hon. Member on the head of the phone plate and any one of the following buttons which are fixed on the top of the desk of the seat, which are green, red and yellow in colour, Green for Ayes, Red for Noes and Yellow for Abstain.

4.       It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong is heard and the red bulbs above the plasma display are switched off. 

5.       The hon. Members may please note that their votes will not be registered if the buttons are kept pressed before the first gong sounds or if both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong.

6.       Hon. Members can actually “see” their vote on Display Boards installed on either side of the hon. Speaker’s Chair and in the TV screens in front of them.

7.       In case, the vote is not registered, hon. Members may call for the voting through slips.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 4 moved by Shri M. Veerappa Moily to the vote of the House. The question is:

          Page 13, lines 17 and 18, -

for                “as may be notified by the Government on the   

recommendations of the Council”  

   

substitute         “as passed by the Parliament on   

                   recommendations of the Council”.                (4)  

   

          The Lok Sabha divided.  

   
  

 DIVISION                                      AYES                    20.20 hours  

Antony, Shri Anto                                                           

Anwar, Shri Tariq                                                            

Banerjee, Shri Kalyan                                                        

Bhuria, Shri Kanti Lal                                                       

Biju, Shri P. K.                                                              

Chandrappa, Shri B. N.                                           

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                    

Chaudhury, Shri Jitendra                                          

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan                                

Datta, Shri Sankar Prasad                                          

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

Gandhi, Shri Rahul                                                          

$Gandhi, Shrimati Sonia                                                     

Ghosh, Shrimati Arpita                                                      

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

$Khan, Shri Md. Badaruddoza                                     

Kumar, Shri Kaushalendra                                                   

Kumar, Shri Santosh                                                         

Kumar, Shri Shailesh                                                        

Mahato, Dr. Mriganka                                                       

Mandal, Dr. Tapas                                                           

Meinya, Dr. Thokchom                                            

Moily, Shri M. Veerappa                                           

Mondal, Shrimati Pratima                                                    

Muniyappa, Shri K.H.                                                       

Naik, Shri B.V.                                                              

Pala, Shri Vincent H.                                                         

Poddar, Shrimati Aparupa                                                    

Premachandran, Shri N.K.    

eRaghavan, Shri M.K.                                                       

Rajesh, Shri M. B.                                                           

Ramachandran, Shri Mullappally                                   

Ranjan, Shrimati Ranjeet                                                    

Roy, Prof. Saugata                                                           

Roy, Shrimati Satabdi                                                        

Ruala, Shri C.L.                                                             

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad                                                      

Satav, Shri Rajeev                                                           

Scindia, Shri Jyotiraditya M.                                                 

Sule, Shrimati Supriya                                                       

Suresh, Shri D.K.                                                           

Suresh, Shri Kodikunnil                                                     

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                             

Trivedi, Shri Dinesh                                                         

Venugopal, Shri K. C.                                                       

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan                                             
  

   

              NOES  

Adsul, Shri Anandrao                                                   

eAdvani, Shri L.K.                                                      

Agrawal, Shri Rajendra                                        

eAhir, Shri Hansraj Gangaram  

Ahlawat, Shrimati Santosh                                     

Ahluwalia, Shri S.S.                                           

Ananthkumar, Shri                                            

Angadi, Shri Suresh C.                                       

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur                                

Baheria, Shri Subhash Chandra                               

Bais, Shri Ramesh                                                      

Bala, Shrimati Anju                                                     

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                          

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai   

Bhagat, Shri Bodh Singh                                               

Bhagat, Shri Sudarshan                                                 

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                              

Bhole, Shri Devendra Singh                                  

Bidhuri, Shri Ramesh                                         

Birla, Shri Om                                                           

Bohra, Shri Ramcharan                                        

Chand, Shri Nihal                                                      

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                     

Chandumajra, Shri Prem Singh   

Chaudhary, Shri C. R.                                                 

Chaudhary, Shri Haribhai                                     

Chaudhary, Shri P.P.                                                   

Chaudhary, Shri Pankaj                                       

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                            

Chauhan, Shri Devusinh                                               

Chauhan, Shri P. P.                                                    

Chavan, Shri Harishchandra                                            

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                               

Chhewang, Shri Thupstan                                              

Chhotelal, Shri                                                          

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                         

Choudhary, Col. Sonaram                                              

Choudhary, Shri Babulal                                  

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                  

Danve, Shri Raosaheb Patil                                             

Deka, Shri Ramen                                                      

Devi, Shrimati Rama                                                    

Devi, Shrimati Veena                                          

Dharambir, Shri                                               

Dhotre, Shri Sanjay                                                     

eDhurve, Shrimati Jyoti                                                 

Dohre, Shri Ashok Kumar                                              

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                  

Dubey, Shri Nishikant                                                  

eDubey, Shri Satish Chandra                             

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish   

Fatepara, Shri Devjibhai G.                               

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                 

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                             

Galla, Shri Jayadev                                                      

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal   

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                              

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                          

Gautam, Shri Satish Kumar                                             

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar                                 

eGawali (Patil), Shrimati Bhavana                         

Geete, Shri Anant Gangaram                                           

Geetha, Shrimati Kothapalli                                             

Ghubaya, Shri Sher Singh                                              

Giluwa, Shri Laxman                                          

Girri, Shri Maheish                                                      

Gowda, Shri D.V. Sadananda                              

Gupta, Shri Sudheer                                                    

Gurjar, Shri Krishanpal                                        

Haribabu, Dr. Kambhampati    

eHay, Prof. Richard                                       

Hegde, Shri Anantkumar                                      

Hemamalini, Shrimati                                                   

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                      

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                   

eJat, Prof. Sanwar Lal                                                   

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh   

Jigajinagi, Shri Ramesh                                                 

Joshi, Shri Chandra Prakash                                            

Joshi, Shri Pralhad                                                      

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                                   

Kachhadia, Shri Naranbhai                                    

Karandlaje, Kumari Shobha                               

Kashyap, Shri Dinesh                                                   

Kashyap, Shri Virender                                                  

Kaswan, Shri Rahul                                                     

Kataria, Shri Rattan Lal                                                 

Kateel, Shri Nalin Kumar                                 

Katheria, Dr. Ramshankar                                              

Kaushik, Shri Ramesh Chander                              

Khadse, Shrimati Rakshatai                                                                

Kher, Shrimati Kirron                                                    

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                       

Kishore, Shri Jugal                                                      

eKoli, Shri Bahadur Singh                                              

Koshyari, Shri Bhagat Singh                              

Kulaste, Shri Faggan Singh                                             

Kumar, Dr. Arun                                                       

Kumar, Dr. Virendra                                                    

Kumar, Kunwar Sarvesh                                                

Kumar, Shri Dharmendra                                               

Kumar, Shri Shanta                                                     

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai   

Kushawaha, Shri Ravinder                                              

Kushwaha, Shri Upendra                                               

Lakhanpal, Shri Raghav                                                

Lekhi, Shrimati Meenakashi                                  

Maadam, Shrimati Poonamben                                

Mahajan, Shrimati Poonam   

Mahato, Dr. Banshilal                                                   

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                             

Malviya, Prof. Chintamani                                              

Manjhi, Shri Hari                                                       

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh                                         

Meena, Shri Arjun Lal                                                  

Meena, Shri Harish                                                     

Meghwal, Shri Arjun Ram                                              

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                            

Mishra, Shri Daddan                                                    

Mishra, Shri Janardan                                                   

Mishra, Shri Kalraj                                                      

Modi, Shri Narendra                                                    

Mohan, Shri M. Murli                                                  

Munda, Shri Karia                                                      

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                           

Nagar, Shri Rodmal                                                     

Nagesh, Shri Godam                                                    

Naik, Shri Shripad Yesso                                                

Narasimham, Shri Thota                                                

Ninama, Shri Manshankar                                              

Nishad, Shri Ajay                                                       

eNishad, Shri Ram Charitra                                             

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                              Oram, Shri Jual                     

Paatle, Shrimati Kamla                                                  

Pal, Shri Jagdambika                                                    

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                  

Pandey, Shri Hari Om                                         

Pandey, Shri Rajesh                                                    

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                 

Paswan, Shri Chirag                                                     

Paswan, Shri Kamlesh                                                  

Paswan, Shri Ramvilas                                                  

Patel, Dr. K. C.                                                        

Patel, Shri Devji M.                                                    

Patel, Shri Dilip                                                        

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                             

ePatel, Shri Natubhai Gomanbhai                                       

Patel, Shri Prahlad Singh                                               

Patel, Shri Subhash                                                     

Patel, Shrimati Jayshreeben                                             

Pathak, Shrimati Riti                                                    

Patil, Shri A.T. Nana                                                    

Patil, Shri C. R.                                                        

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                             

ePatil, Shri Sanjay Kaka                                                 

Patole, Shri Nana                                               

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                

Pratap, Shri Krishan                                                     

Radhakrishnan, Shri Pon                                               

Raj, Shrimati Krishna   

Rajbhar, Shri Harinarayan                                               

Rajput, Shri Mukesh                                                   

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                   

Raju, Shri Gokaraju Ganga                                              

Ram, Shri Janak                                                        

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                

Rathod, Shri D.S.                                                      

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan                                   

Rathore, Shri Hariom Singh                                   

Rathwa, Shri Ramsinh                                        

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Raval, Shri Paresh                                                       

Rawat, Shrimati Priyanka Singh   

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                              

Reddy, Shri Y. V.  Subba                                              

Rijiju, Shri Kiren                                                         

Sahu, Shri Chandulal                                                   

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                 

Sai, Shri Vishnu Dev                                                   

Saini, Shri Rajkumar                                                    

Sampla, Shri Vijay                                                       

Sanjar, Shri Alok                                                        

Sarmah, Shri Ram Prasad                                               

Sarswati, Shri Sumedhanand                                             

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                             

Sawant, Shri Arvind                                            

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                        

Sharma, Dr. Mahesh                                          

Sharma, Shri Ram Kumar                                               

Sharma, Shri Ram Swaroop                                             

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                                       

Shetty, Shri Gopal                                                                

Shewale, Shri Rahul                                      

Shirole, Shri Anil                                                        

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                                

Sigriwal, Shri Janardan Singh   

Singh, Dr. Bhola                                                        

Singh, Dr. Jitendra                                                     

Singh, Dr. Satya Pal                                                    

Singh, Dr. Yashwant                                                    

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar                         

Singh, Kunwar Bharatendra                                             

Singh, Rao Inderjit                                                     

Singh, Shri Abhishek                                                   

Singh, Shri Bhola                                                       

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                               

Singh, Shri Dushyant                                                   

Singh, Shri Ganesh                                                     

Singh, Shri Giriraj   

Singh, Shri Hukum                                                     

Singh, Shri Kirti Vardhan                                               

Singh, Shri Lallu                                                        

Singh, Shri Nagendra                                                   

Singh, Shri Pashupati Nath                                             

Singh, Shri R. K.                                                       

Singh, Shri Radha Mohan                                     

$Singh, Shri Rajnath                                                    

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                     

Singh, Shri Rakesh                                                     

Singh, Shri Satyapal                                                     

Singh, Shri Sunil Kumar                                                

Singh, Shri Sushil Kumar                                               

Singh, Shri Uday Pratap                                       

Singh, Shri Virendra                                                    

Sinha, Shri Jayant                                                       

Sinha, Shri Manoj                                                       

Sinha, Shri Shatrughan                                                 

Solanki, Dr. Kirit P.                                                    

Somaiya, Dr. Kirit                                             

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                               

Sonker, Shrimati Neelam                                               

Supriyo, Shri Babul                                                     

Tadas, Shri Ramdas C.                                                  

Tamta, Shri Ajay                                                        

Tanwar, Shri Kanwar Singh                                            

Teli, Shri Rameshwar                                                   

Teni, Shri Ajay Misra                                                   

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri   

Tomar, Shri Narendra Singh                                            

Tripathi, Shri Sharad                                                    

Udasi, Shri Shivkumar                                                  

Usendi, Shri Vikram                                                    

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                           

Verma, Dr. Anshul                                            

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                       

Verma, Shrimati Rekha                                                 

Wanga, Shri Chintaman Navasha                              

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                         

Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                       

Yadav, Shri Om Prakash                                                

Yadav, Shri Ram Kripal                                                 
  

   

 ABSTAIN  

Deo, Shri Arka Keshari                                                      

Jena, Shri Rabindra Kumar                                                  

eLaguri, Shrimati Sakuntala                                                  

Mahtab, Shri  Bhartruhari                                                   

Majhi, Shri Balbhadra                                                        

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Satpathy, Shri Tathagata                                           

Singh, Dr. Prabhas Kumar                                                  

Tarai, Shrimati Rita  
  

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:  

Ayes:  46  

Noes:  246  

Abstain: 008  

The amendment was negatived.  

HON. SPEAKER: The question is:  

          “That clause 7 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 7 was added to the Bill.  

Clause 8 was added to the Bill.  

   

   

   

   

   
  

                                      Clause 9                   Levy and collection  

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your Amendment No.1 to clause 9?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, after clarification of the hon. Finance Minister, I am not moving my amendment. I have another amendment with reference to The Goods and Services Tax (Compensation to States) Bill.

HON. SPEAKER: Shri Veerappa Moily, are you moving your Amendment Nos.5 and 6 to clause 9?

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Of course, it is on the same principle which I have already initiated. I am not happy with the reply. It is not satisfactory. Anyway, I am not moving my amendments.

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving your Amendment No.15 to clause 9?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, I beg to move:

“Page 14, after line 11,—   insert "(6) The Central tax in respect of the supply of taxable goods or services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.             (7) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of services the tax on intra-State supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and the provisions of this Act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services:  

          Provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax:

 

          Provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax.             (8) Every notification under sub-section (2), insofar as it relates to levy or increase of such duty, shall be laid before each House of Parliament if it is in session as soon as may be after the issue of the notification, and if it is not in session within seven days of its re-assembly, and the Central Government shall seek the approval of Parliament to the notification by resolution moved within a period of fifteen days beginning with the day on which the notification is so laid before the House of the People and if Parliament makes any modification in the notification or directs that the notification should cease to have effect, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.”                                                                 (15)             Madam, I have moved my amendment, but I need a clarification. The basic tenet of our Constitution is the supremacy of Parliament over Executive. But in this legislation that power has been abdicated. No taxation without representation should be the basic feature of our Constitution. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 15 to Clause 9 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

          “That clause 9 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

 

                                                Clause 10             Composition Levy HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving amendment Nos. 16 and 17?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, I beg to move :

          Page 14, line 23,--

                   for“one per cent.”  

                   substitute“half per cent.”    (16)  

            

Page 14, line 25,--  

                   for“two and a half per cent.”  

                   substitute“one per cent.”.     (17)  

   

HON. SPEAKER:  I shall now put amendment Nos. 16 and 17 moved to clause 10 by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 10 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

 

                                                Clause 11    Power to grant exemption from tax HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 18? Please do not speak now. SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am not moving it.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 11 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clauses 12 to 15 were added to the Bill  

   

                       

Clause 16               Eligibility and condition for  

                     taking input tax credit  

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving amendment No. 2?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB :  Madam, I beg to move:  

Page 20, after line 15,--  

   

insert “(5) A registered person, having any unutilized tax to his credit which was paid under a law relating to tax subsumed under the Goods and Services Tax levied under this Act, shall be entitled to set off such tax paid against tax payable under this Act.".          (2)  

   

HON. SPEAKER:  I shall now put amendment No. 2 moved to clause 16 by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 16 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 24 were added to the Bill … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष :   सौगत दा, क्या हो गया?

प्रो. सौगत राय :  मैडम, क्या लॉबी खुल गयी है?

माननीय अध्यक्ष : लॉबी अभी नहीं खुली है।

…( व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी :   मैडम, हम सब पर सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लॉबी खोल दीजिए। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष :  अब आप डिवीजन मत मांगना। लॉबी ओपन की जाये।

श्री कल्याण बनर्जी : मैडम, कल लंच था। आज कुछ भी लंच नहीं था। ...(व्यवधान)

                                     

Clause 25                          Procedure for registration  

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 19?  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:  

          Page 27, line2,--  

                   after “date”  

                   insert “within a maximum period of thirty days of  

                   application”.                         (19)  

   

HON. SPEAKER:  I shall now put amendment No. 19 moved to clause 25 by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 25 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 25 was added to the Bill.

Clauses 26 to 34 were added to the Bill  

   

                                      Clause 35          Accounts and other records  

HON.  SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, are you moving amendment Nos. 7 and 8?  

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam,       I beg to move:  

Page 31, line 22,--  

   

          for “registered person”  

          substitute “taxable person”.        (7)  

   

Page 31, line 33,--  

   

          for “registered person”  

          substitute “taxable person”.        (8)  

   

          Madam, as per the provision, only a registered person needs to keep books of account, but a person liable to be registered, who has not taken registration, cannot subsequently condone that and he is not liable to keep true and correct accounts.  HON. SPEAKER:  I shall now put amendment Nos. 7 and 8 moved to clause 35 by Shri M.B. Rajesh to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 35 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 35 was added to the Bill.

Clauses 36 to 59 were added to the Bill  

   

   

                                         Clause 60                              Provisional assessment  

HON. SPEAKER: Shri A.P. Jithender Reddy is not there.  

The question is:  

          “That clause 60 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 60 was added to the Bill.  

   

                               Clause 61                                   Scrutiny of returns  

HON. SPEAKER: Shri A.P. Jithender Reddy is not there.  

The question is:  

          “That clause 61 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 61 was added to the Bill.  

Clauses 62 to 64 were added to the Bill.  

   

                                 
  

 Clause 65                         `Audit by tax authorities  

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 20?  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am not moving it.  

HON. SPEAKER:  The question is:  

          “That clause 65 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 65 was added to the Bill.  

   

Clause 66                                           Special audit  

HON. SPEAKER: Shri A.P. Jithender Reddy is not there.  

The question is:  

          “That clause 66 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.  

Clause 66 was added to the Bill.  

   

                     Clause 67                            Power of inspection, search and  

                        seizures            

   

HON. SPEAKER: Shri A.P. Jithender Reddy is not there.  

          Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos. 21, 22 and 23?  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:  

Page 49, line 9,--  

   

          for  “six”  

          substitute “three”.                           (21)  

   

Page 49, line 11,--  

   

          for  “six”  

          substitute “three”.                   (22)  

   

Page 49, line 12,--  

   

          for  “six months”  

          substitute “one month”.           (23)  

   

HON. SPEAKER:  I shall now put amendment Nos. 21, 22 and 23 moved to clause 67 by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 67 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 67 was added to the Bill.

Clauses 68 to 100 were added to the Bill.

                                         

Clause 101                          Orders of Appellate Authority HON. SPEAKER: There is Amendment No. 24 given by Shri N.K. Premachandran. Are you moving your Amendment? SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam, I am moving the Amendment. It is because this should be in accordance with the provisions of the Act. I beg to move:

“Page 62, line 39,--

   

          for “as it thinks fit”  

substitute “in accordance with the provisions of this Act”.”               (24)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 24 to Clause 101 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That clause 101 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 101 was added to the Bill.

Clauses 102 to 149 were added to the Bill.

 

                              Clause 150                             Obligation to furnish  

                                                      information return  

HON. SPEAKER: There is Amendment No. 3 given by Shri Bhartruhari Mahtab. Are you moving your Amendment? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : No, I am not moving my Amendment.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

          “That clause 150 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 150 was added to the Bill.

Clauses 151 to 170 were added to the Bill.

 

                                      Clause 171                              Anti Profiterring measure HON. SPEAKER: There is Amendment No. 25 given by Shri Rabindra Kumar Jena. Are you moving your Amendment? SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Speaker, Madam, the hon. Minister has sufficiently addressed it. HON. SPEAKER: Very good! SHRI RABINDRA KUMAR JENA : There is only one point that I would like to urge upon the hon. Minister to keep the tenure of the Authority to a maximum period of 12 months, which is the world-wide practice and it will ensure that the inspector-raj does not enter the country once again. No, I am not moving my Amendment.

HON. SPEAKER: Thank you.

The question is:

          “That clause 171 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 171 was added to the Bill.

Clauses 172 to 174 were added to the Bill.

Schedule I HON. SPEAKER: There is Amendment No. 26 given by Shri Adhir Ranjan Chowdhury. Are you moving your Amendment or not? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, it appears in this Bill that everything under the sun comes under the ambit of supply and hence is liable to be taxed. … (Interruptions) HON. SPEAKER: So, you are moving it.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I beg to move:

“Page 100, omit lines 4 and 5.” (26)   HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 26 to Schedule I moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That Schedule I stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Schedule 1 was added to the Bill.

  Schedule II HON. SPEAKER: There is Amendment No. 27 given by Shri Adhir Ranjan Chowdhury. Are you moving your Amendment or not? SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Yes, Madam. I beg to move:

“Page 101, omit line 37.”        (27)   HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 27 to Schedule II moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That Schedule II stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Schedule II was added to the Bill.

Schedule III HON. SPEAKER: There is Amendment No. 28 given by Shri K.C. Venugopal. Are you moving your Amendment or not? SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Yes, Madam. I beg to move:

“Page 103, line 21,--

            for “Actionable claims, other than lottery,”   substitute “actionable claims other than lottery issued non-government agencies,”.”               (28)   HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 28 to Schedule III moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER:  The question is:

          “That Schedule III stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Schedule III was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Long Title were added to the Bill.

  SHRI ARUN JAITLEY : I beg to move:

“That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.” The motion was adopted.

  20.34 ½ hours               INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX BILL, 2017   HON. SPEAKER: Now, Item No, 16.

The question is:

“That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both by the Central Government and the matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

                              Clause 2       Definition  

HON. SPEAKER: The question is:  

“That clause 2 stand part of the Bill.”  The motion was adopted.  

Clause 2 was added to the Bill.  

   

                            Clause 3                                 Appointment of officers  

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment Nos. 3 and 4 to clause 3?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): No, Madam, I am not moving.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

   

                                       Clause 5                                 Levy and collection HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your amendment No. 1 to clause 5? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, though this is an identical one, I would insist that it should be voted by a voice vote. I beg to move: Page 5, after line 22,--

            insert “(6)       Notwithstanding anything contained in                                   any law for the time being in force, the                                      Comptroller and Auditor General shall                                     have the powers to audit collection of                                    taxes levied under this section.”.   (1)   HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to clause 5, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 5 to clause 5? SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving amendment Nos. 5 and 6. I will be moving amendment No. 7 to clause 16 for which a little time may be given to me. HON. SPEAKER: Shri Veerappa Moily, are you moving your amendment Nos. 8 and 9 to clause 5? SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Yes, Madam. I beg to move:

Page 5, line 1,--

          for       “Government may, on the recommendations of                          the Council, by notification”             substitute         “Government may, on the                                                          recommendations of the Council and as                                  passed by the Parliament.           (8)   Page 5, line 11,--

          For      “Government may, on the recommendations of                          the Council, by notification”             Substitute        “Government may, on the                                                          recommendations of the Council and as                                  passed by the Parliament,”.        (9)   HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 8 and 9 moved by Shri Veerappa Moily to clause 5, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

 HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

 

                                      Clause 6                            Power to grant exemption   

                                                               from tax  

   

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 6 to clause 6? SHRI N.K. PREMACHANDRAN  : No, Madam, I am not moving.

HON. SPEAKER: Shri Veerappa Moily, are you moving your amendment No. 10 to clause 6? SHRI M. VEERAPPA MOILY : Yes, Madam. I beg to move:

Page 5, line 24,--

 

          for       “on the recommendations of the Council, by                            notification,”  

   

          substitute         “on the recommendations of the Council                                 and as passed by the Parliament,”.     (10)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 10 moved by Shri Veerappa Moily to clause 6, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

 HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 6 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 11 were added to the Bill.

                        Clause 12                   Place of supply of services where location of                                               supplier and recipient is in India   HON. SPEAKER: Shri Rabinddra Kumar Jena, are you moving your amendment No. 13 to clause 12? SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): No, Madam, I am not moving.

  HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 12 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clauses 13 to 15 were added to the Bill.

 

                            Clause 16                             Zero rated supply HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 7 to clause 16? SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam. I beg to move:

Page 13, lines 24 and 25,--

          omit “Special Economic Zone developer or a”        (7)              ‘Zero rated supply’ is applicable to Special Economic Zones. So, why should it be given to SEZ developer? The Minister has not answered this question. Giving it to SEZ is okay, but why should the SEZ developer be given such a ‘Zero rated supply’? That is the question which I am asking, through you, Madam. HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 7 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 16, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, are you moving your amendment Nos. 11 and 12 to clause 16?   SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Yes, Madam. I beg to move:

Page 13, line 21,--

 

          for       “following supplies”  

   

          substitute         “following taxable supplies”.                 (11)  

   

Page 13, line 28,--  

   

          after     “an exempt supply”  

   

          insert             “other than non-taxable supply”.  (12)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 11 and 12 moved by Shri M.B. Rajesh to clause 16, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 16 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

   

                                Clause 17                  Apportionment of tax and settlement       

                of funds  

   

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, are you moving your amendment Nos. 14 and 15 to clause 17? SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Yes, Madam. I just wish to make one small point. On the issue of service tax in IGST, it should be ‘supplies’ and not ‘service’. I beg to move: Page 14, line 15,--

 

          after     “supply”  

   

          insert    “, not exceeding the tax rate of 20 per                                  cent.,”.                                       (14)  

   

Page 14, line 16,--  

   

          For      “The balance amount of integrated tax                                   remaining in the integrated tax account”  

   

          substitute         “The equivalent amount of integrated                                    tax”.                                                    (15)      

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 14 and 15 moved by Shri Rabindra Kumar Jena to clause 17, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 17 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

 

                                          Clause 18                           Transfer of input tax credit HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab, are you moving your amendment No. 2 to clause 18? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : No, Madam, I am not moving.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 18 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 25 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

 HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

                                                “That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:

                                                “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

 

  20.41 hours GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION TO STATES) BILL, 2017   HON. SPEAKER: Now, the House will take up Item No. 17.

                   The question is:

                    “That the Bill to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of the goods and services tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016 be taken into consideration.”   The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

          The question is:

                   “That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”                                       The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

 

                          Clause 5                              Base year revenue  

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtabji are you moving your amended No. 1?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, Madam.  

I beg to move:  

          Page 3, after line 27,--  

Insert             “(h) an amount equal to sixty per cent, of Clean  

     Environment Cess levied by the Central Government on coal and attributable to the concerned State;”                                 (1)  

   

          I am moving this amendment to provide 60 per cent of Clean Environment Cess that is being levied by the Central Government on coal and attributable to the concerned States. HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 1 to clause 5 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I want a Division on this.

HON. SPEAKER: Let the Lobbies be cleared--

  HON. SPEAKER: The lobbies have been cleared. अब वोटिंग पैटर्न समझाने की जरूरत नहीं है।           I shall now put amendment No.1 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to clause 5, to the vote of the House. The question is: Page 3, after line 27,— insert“(h) an amount equal to sixty per cent, of Clean Environment Cess levied by the Central Government on coal and attributable to the concerned State;”     (1)   The Lok Sabha divided.

 DIVISION                                  AYES                                20.44 hours  

Antony, Shri Anto                                                           

Anwar, Shri Tariq                                                            

Bhuria, Shri Kanti Lal                                                       

Biju, Shri P. K.                                                              

Chandrappa, Shri B. N.                                           

Chaudhary, Shri Santokh Singh                                    

Chaudhury, Shri Jitendra                                          

Datta, Shri Sankar Prasad                                          

Deo, Shri Arka Keshari                                                      

eDev, Kumari Sushmita                                                      

Faizal, Mohammed                                                           

Gandhi, Shri Rahul                                                          

Gandhi, Shrimati Sonia                                                      

Jena, Shri Rabindra Kumar                                                  

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Kumar, Shri Kaushalendra                                                   

Laguri, Shrimati Sakuntala                                                   

Mahtab, Shri  Bhartruhari                                                   

Majhi, Shri Balbhadra                                                        

Meinya, Dr. Thokchom                                            

Moily, Shri M. Veerappa                                           

Muniyappa, Shri K.H.                                                       

Pala, Shri Vincent H.                                                         

Premachandran, Shri N.K.    

Raghavan, Shri M.K.                                                        

Rajesh, Shri M. B.                                                           

Ramachandran, Shri Mullappally                                   

Ranjan, Shrimati Ranjeet                                                    

eRuala, Shri C.L.                                                            

Sahu, Shri Tamradhwaj                                                      

Salim, Shri Mohammad                                                      

Samal, Dr. Kulmani                                                          

Sampath, Dr. A.                                                             

Satav, Shri Rajeev                                                           

Satpathy, Shri Tathagata                                           

Scindia, Shri Jyotiraditya M.                                                 

Singh, Dr. Prabhas Kumar                                                  

Sule, Shrimati Supriya                                                       

Suresh, Shri D.K.                                                           

Suresh, Shri Kodikunnil                                                     

Tarai, Shrimati Rita                                                          

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                             

Venugopal, Shri K. C.                                                       
  

           NOES  

    

Adsul, Shri Anandrao                                                   

Advani, Shri L.K.                                                       

Agrawal, Shri Rajendra                                        

eAhir, Shri Hansraj Gangaram  

Ahlawat, Shrimati Santosh                                     

Ahluwalia, Shri S.S.                                                                        

Ananthkumar, Shri                                            

Angadi, Shri Suresh C.                                       

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur                                

Baheria, Shri Subhash Chandra                               

Bais, Shri Ramesh                                                      

Bala, Shrimati Anju                                                     

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti                          

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai   

Bhagat, Shri Bodh Singh                                               

Bhagat, Shri Sudarshan                                                 

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                              

Bhole, Shri Devendra Singh                                  

Bidhuri, Shri Ramesh                                         

Birla, Shri Om                                                           

Bohra, Shri Ramcharan                                        

Chand, Shri Nihal                                                      

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                     

Chaudhary, Shri C. R.                                                 

Chaudhary, Shri Haribhai                                     

Chaudhary, Shri P.P.                                                   

Chaudhary, Shri Pankaj                                       

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                            

Chauhan, Shri Devusinh                                               

eChauhan, Shri P. P.                                                   

Chavan, Shri Harishchandra                                            

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                               

Chhewang, Shri Thupstan                                              

Chhotelal, Shri                                                          

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                         

Choudhary, Col. Sonaram                                              

Choudhary, Shri Babulal                                      

Chudasama, Shri Rajeshbhai                                  

Danve, Shri Raosaheb Patil                                                                         

Deka, Shri Ramen                                                                                   

Devi, Shrimati Rama                                                    

Devi, Shrimati Veena                                          

Dharambir, Shri                                               

Dhotre, Shri Sanjay                                                                        

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                  

Dohre, Shri Ashok Kumar                                              

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                  

Dubey, Shri Nishikant                                                  

eDubey, Shri Satish Chandra                             

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish   

eFatepara, Shri Devjibhai G.                              

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                                              

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                             

Galla, Shri Jayadev                                                      

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal   

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                                       

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                          

Gautam, Shri Satish Kumar                                             

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar                                 

Geete, Shri Anant Gangaram                                           

Geetha, Shrimati Kothapalli                                             

Ghubaya, Shri Sher Singh                                              

Giluwa, Shri Laxman                                          

Gowda, Shri D.V. Sadananda                              

Gupta, Shri Sudheer                                                    

Gurjar, Shri Krishanpal                                        

Haribabu, Dr. Kambhampati    

eHay, Prof. Richard                                       

Hegde, Shri Anantkumar                                      

Hemamalini, Shrimati                                                   

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                      

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                   

Jat, Prof. Sanwar Lal                                                    

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh                               

Jigajinagi, Shri Ramesh                                                 

Joshi, Shri Chandra Prakash                                            

Joshi, Shri Pralhad                                                      

Jyoti, Sadhvi Niranjan                                                   

Kachhadia, Shri Naranbhai                                    

Karandlaje, Kumari Shobha                                             

Kashyap, Shri Dinesh                                                   

Kashyap, Shri Virender                                                  

Kaswan, Shri Rahul                                                     

Kataria, Shri Rattan Lal                                                 

Kateel, Shri Nalin Kumar                                 

Katheria, Dr. Ramshankar                                              

Kaushik, Shri Ramesh Chander                              

Khadse, Shrimati Rakshatai                                                                                   

Kher, Shrimati Kirron                                                    

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                       

Kishore, Shri Jugal                                                      

Koli, Shri Bahadur Singh                                               

Koshyari, Shri Bhagat Singh                              

Kulaste, Shri Faggan Singh                                             

Kumar, Dr. Arun                                                       

Kumar, Dr. Virendra                                                    

Kumar, Shri Dharmendra                                                                  

Kumar, Shri Shanta                                                     

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai   

Kushawaha, Shri Ravinder                                              

Lakhanpal, Shri Raghav                                                

Lekhi, Shrimati Meenakashi                                  

Maadam, Shrimati Poonamben                                

Mahajan, Shrimati Poonam   

Mahato, Dr. Banshilal                                                   

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                      

Malviya, Prof. Chintamani                                              

Manjhi, Shri Hari                                                       

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh                                         

Meena, Shri Arjun Lal                                                  

Meena, Shri Harish                                                     

Meghwal, Shri Arjun Ram                                              

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                            

Mishra, Shri Daddan                                                    

Mishra, Shri Janardan                                                   

Mishra, Shri Kalraj                                                      

Modi, Shri Narendra                                                    

Mohan, Shri M. Murli                                                  

Munda, Shri Karia                                                      

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                           

Nagar, Shri Rodmal                                                     

Nagesh, Shri Godam                                                    

Naik, Shri Shripad Yesso                                                

Narasimham, Shri Thota                                                

Ninama, Shri Manshankar                                              

Nishad, Shri Ajay                                                       

eNishad, Shri Ram Charitra                                             

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal  

Oram, Shri Jual                                                          

Paatle, Shrimati Kamla                                                  

Pal, Shri Jagdambika                                                    

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                  

Pandey, Shri Hari Om                                         

Pandey, Shri Rajesh                                                    

Pandey, Shri Ravindra Kumar                                                             

Paswan, Shri Chirag                                                     

Paswan, Shri Kamlesh                                                  

Paswan, Shri Ramvilas                                                  

Patel, Dr. K. C.                                                        

Patel, Shri Devji M.                                                    

Patel, Shri Dilip                                                        

Patel, Shri Lalubhai Babubhai                                                             

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                        

Patel, Shri Prahlad Singh                                               

Patel, Shri Subhash                                                                        

Patel, Shrimati Jayshreeben                                             

Pathak, Shrimati Riti                                                    

Patil, Shri A.T. Nana                                                    

Patil, Shri C. R.                                                        

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                             

Patil, Shri Sanjay Kaka                                                  

Patole, Shri Nana                                               

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                

Pratap, Shri Krishan                                                     

Radhakrishnan, Shri Pon                                                                   

Raj, Shrimati Krishna   

Rajbhar, Shri Harinarayan                                                        

Rajput, Shri Mukesh                                                   

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                   

Raju, Shri Gokaraju Ganga                                              

Ram, Shri Janak                                                        

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                          

Rathod, Shri D.S.                                                      

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan                                   

Rathore, Shri Hariom Singh                                   

Rathwa, Shri Ramsinh                                        

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Raval, Shri Paresh                                                       

Rawat, Shrimati Priyanka Singh   

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                       

Reddy, Shri Y. V.  Subba                                              

Rijiju, Shri Kiren                                                         

Sahu, Shri Chandulal                                                   

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                 

Sai, Shri Vishnu Dev                                                   

Saini, Shri Rajkumar                                                    

Sampla, Shri Vijay                                                       

Sanjar, Shri Alok                                                        

Sarmah, Shri Ram Prasad                                               

Sarswati, Shri Sumedhanand                                             

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                             

Sawant, Shri Arvind                                            

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                        

Sharma, Dr. Mahesh                                          

Sharma, Shri Ram Kumar                                               

Sharma, Shri Ram Swaroop                                             

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                                       

Shetty, Shri Gopal                                                                

Shewale, Shri Rahul                                      

Shirole, Shri Anil                                                        

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                                                   

Sigriwal, Shri Janardan Singh                             

Singh, Dr. Bhola                                                        

Singh, Dr. Jitendra                                                     

Singh, Dr. Satya Pal                                                    

Singh, Dr. Yashwant                                                    

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar                         

Singh, Kunwar Bharatendra                                             

Singh, Rao Inderjit                                                     

Singh, Shri Abhishek                                                   

Singh, Shri Bhola                                                       

Singh, Shri Dushyant                                                   

Singh, Shri Ganesh                                                     

Singh, Shri Giriraj   

Singh, Shri Hukum                                                     

Singh, Shri Kirti Vardhan                                               

eSingh, Shri Lallu                                                       

Singh, Shri Nagendra                                                   

Singh, Shri Pashupati Nath                                             

Singh, Shri R. K.                                                       

Singh, Shri Radha Mohan                                     

Singh, Shri Rajnath                                                     

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                     

Singh, Shri Rakesh                                                     

Singh, Shri Satyapal                                                     

Singh, Shri Sunil Kumar                                                

Singh, Shri Sushil Kumar                                               

Singh, Shri Uday Pratap                                       

Singh, Shri Virendra                                                    

Sinha, Shri Jayant                                                       

Sinha, Shri Manoj                                                       

Sinha, Shri Shatrughan                                                 

Solanki, Dr. Kirit P.                                                    

Somaiya, Dr. Kirit                                             

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                               

Sonker, Shrimati Neelam                                                                             

Supriyo, Shri Babul                                                     

Tadas, Shri Ramdas C.                                                  

Tamta, Shri Ajay                                                                                               

Teli, Shri Rameshwar                                                   

Teni, Shri Ajay Misra                                                   

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri                                       

Tomar, Shri Narendra Singh                                            

Tripathi, Shri Sharad                                                    

Udasi, Shri Shivkumar                                                  

Usendi, Shri Vikram                                                                                           

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                                               

Verma, Dr. Anshul                                            

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                                          

Verma, Shrimati Rekha                                                 

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                                 

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                         

Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                       

Yadav, Shri Om Prakash                                                

Yadav, Shri Ram Kripal    
  

    

HON. SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:  

Ayes: 41  

Noes: 242  

The motion was negatived  

HON. SPEAKER : Shri Preachandran, are you moving your amendment No. 6?  

   

   

   
  

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam. I beg to move:  

Page 3, lines 17 and 18,—  

for "betting and gambling"  

substitute “such other entertainments legally validated by the respective States".                   (6)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No.6 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 5, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

 

                   Clause 7                           Calculation and release of compensation  

HON. SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving your amendment No.2 to clause 7?  

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, Madam. I beg to move:  

Page 5, after line 3,—   

Insert        “Explanation- The actual revenue collected by a State under clause (b) shall not include any arrears of tax pertaining to a period before the commencement of this Act, which had remained unpaid due to pendency of any proceedings before a Tribunal or Court, and is received after the commencement of this Act.".      (2)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No.2 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to clause 7, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I want Division on this. … (Interruptions) Let it be voted out. HON. SPEAKER: I have already announced ‘Noes’ have it.

                Shri Premachandran, are you moving your amendment No.7 to clause 7?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I am not moving it, Madam.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 7 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

 Clause 8                          Levy and collection of cess HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal, are you moving your amendment No.8 to clause 8?

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Yes, Madam. I beg to move.

Page 5, for lines 42 to 50,— substitute "The compensation to the States for loss of revenue arising on account of implementation of the Goods and Service tax shall be paid from the Consolidated Fund of India".                 (8)   HON. SPEAKER: I shall now put amendment No.8 moved by Shri K.C. Venugopal to clause 8, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 8 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

         

        Clause 10                          Crediting proceeds of cess to Fund HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy, are you moving your amendment Nos.3 and 4 to clause 10? SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Yes, Madam. I beg to move:

Page 6, line 35,—   

for“Fifty per cent.”  

substitute“Five per cent.”                  (3)  

   

Page 6, line 37,— 10  

for“balance fifty per cent.”  

substitute“balance ninety-five per cent.”   (4)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendments No.3 and 4 moved by Shri Tathagata Satpathy to clause 10, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment Nos.9 and 10 to clause 10? SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Madam. I beg to move:

Page 6, lines 35, omit ‘‘Fifty per cent. of ’’.        (9)   Page 6, lines 36 and 37,—   omit "shall be transferred to the Consolidated Fund of India as the share of Centre, and the balance fifty per cent.". (10)   HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos.9 and 10 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 10, to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

  HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena to move the Amendment No. 11 to Clause 10.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): I am moving Amendment No. 11 to Clause 10. I beg to move:

                   Page 6, lines 37 to 39,—                                                 

for       "of their total revenues from the State tax   

or the Union territory goods and services tax,   

as the case may be, in the last year of the   

transition period"  

substitute "as prescribed by the current Finance  

 Commission".                                                   (11)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 11 to Clause 10 moved by Shri Rabindra Kumar Jena to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

  HON. SPEAKER: The question is:

                             “That clause 10 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

 

               Clause 13                         Laying of rules before Parliament   HON. SPEAKER: Shri A.P. Jithender Reddy to move Amendment No. 5 to Clause 13. He is not present.   HON. SPEAKER: The question is:

                             “That Clause 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

  Schedule HON. SPEAKER: Shri K.C. Venugopal to move Amendments No. 12 and 13 to the Schedule.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, I am not moving Amendments No. 12 and 13 to the Schedule. HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh to move Amendment Nos. 14, 15 and 16 to the Schedule.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, I am moving Amendments No. 14, 15 and 16 to the Schedule. I beg to move:           Page 8, line 17, in column (3), -                             

                   for "24"

substitute         "24 excluding 2403.10.31".                         (14)  

   

Page 8, column (2), for lines 36 to 43,—                     

                   Substitute         "Motor cars including station wagons   

and racing cars for which value for the   

purpose of levy of Goods and Services Tax exceeds 25 lakhs rupees".                    (15)                                            

          Page 8, omit line 44.                                                               (16)  

   

HON. SPEAKER: I shall now put amendments No. 14, 15 and 16 to the Schedule moved by Shri M. B. Rajesh to the vote of the House. The amendments were put and negatived.

  HON. SPEAKER: The question is:

                   “That the Schedule stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

  THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move:                    “That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

                             20.52 hours UNION TERRITORY GOODS AND SERVICES TAX BILL, 2017 HON. SPEAKER: Now, the House will take up item No. 18.

The question is:

“That the Bill to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the Union territories and the matter connected therewith or incidental thereto be taken into consideration.” The motion was adopted.

 

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

 

          The question is:

                   “That clauses 2 to 6 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

 

   Clause 7                               Levy and collection HON. SPEAKER: Shri Bhrtruhari Mahtab to move the Amendment No. 1 to Clause 7.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am moving Amendment No. 1 to Clause 7. I beg to move:

                   Page 4, after line 12,—                                                    

Insert             “(6) Notwithstanding anything contained   

in any law for the time being in force, the Comptroller and Auditor General shall have the powers to audit collection of taxes levied under this section.".                                   (1) HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 to Clause 7 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

                   “That clause 7 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

 Clause 10                               Transfer of input tax credit HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab to move Amendment No. 2 to Clause 10.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, I am not moving Amendment No. 2 to Clause 10.

HON. SPEAKER: The question is:

                   “That clause 10 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 to 26 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

    THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move:                    “That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:

                   “That the Bill be passed.” The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now the lobbies may be opened.  The House stands adjourned to meet again on Thursday, March 30, 2017 at 1100 am.