Lok Sabha Debates
Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Payment ... on 7 February, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Combined discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 9 of 2016) and Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017 (Discussion concluded and Bill Passed).
HON. CHAIRPERSON: Now the House will take up item nos. 24 and 25 together.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move the following resolution:--
“That this House disapproves of the Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 9 of 2016) promulgated by the President on 28 December, 2016.” THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, be taken into consideration.” Mr. Chairman, Sir, first of all, the Payment of Wages Act was enacted in the year 1936. This Act of 1936 benefits the workers specially the unorganized workers who are more vulnerable for exploitation. In this respect, we want transparency, we want that exploitation of the workers should be stopped and further their wages should be properly ensured. Payment of statutory minimum wages is a social security measure and Employees Provident Fund and Health Insurance provided by the Employees State Insurance Corporation are other social security measures provided to workers.
Since long, one of the major demands of the trade unions is that payment of wages should be made to the workers in the form of cheques or it should be deposited in their bank accounts. I would like to submit that this Act regulates the payment of wages to workers in any factory and in the Central sphere this Act regulates the payment of wages of workers in Railways, Oil Fields and 45 other establishments. As far as State Governments are concerned, appropriate Governments can also issue their notification. But at present, this Act applies to employed persons in respect of wages not exceeding Rs. 18,000 per month and this ceiling can be revised by the Central Government after every five years on the basis of NSSO Survey. In this regard, I have introduced a Bill in the Lok Sabha on 15.12.2016 to amend Section 6 of the Payment of Wages Act, 1936.
The reason why this Bill is brought is that the promulgation of the Ordinance was there. I introduced this Bill in the Parliament on 16th December, 2016; and after that, both the Houses were prorogued. The Payment of Wages (Amendment) Ordinance was promulgated on 28th December, 2016. Now, the Session has started. So, to replace this Ordinance, the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017 has been brought forward.
Sir, this is the only Amendment in section 6 of the Act. Earlier, the payment of wages to the workers was in the coin and cash and also in the bank account of the employee. But now, this Government wants transparency and more production of workers and wages. That is why we feel that payment should be made with the bank accounts by cheques. For this purpose only, this amendment has been brought.
Sir, it is the policy decision of this Government that transparency should be improved in the working class so that expenditure can be reduced. So, I am requesting all the hon. Members for consideration and passing of this Bill.
Thank you.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Hon. Chairman, Sir, I fully support this Bill; I fully support the contents of the Bill; and I also welcome the move made by the Government, especially the hon. Labour Minister.
But, Sir, I am totally opposing the way in which the Ordinance had been promulgated. It is a well-established principle in this House; and several times, we have discussed also in this House that an Ordinance can be promulgated only in extra-ordinary situations. What are the extra-ordinary situations? They are well-established and stipulated in article 123 of the Constitution. When both the Houses are not in Session, in an exigent condition or in extra-ordinary situation, the Government will be forced to or the Government has to promulgate an Ordinance. We have to consider and accept that situation. But unfortunately, article 123 is always being misquoted or misinterpreted so as to make the Ordinance of the law-making process by the Executive in our country.
Sir, article 123 does not even speak about replacement of an Ordinance by an enactment. Only by the precedents, conventions and customs of this House, an Ordinance is being replaced by a Bill. I do admit the fact that there is rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. It is being said that there is a provision in the Rules of Procedure that an Ordinance can be replaced; and for this purpose, the procedure has to be followed. I do accept it. There are so many precedents also.
I would also like to state that an Ordinance is an independent legislation brought out by the Executive under article 123 of the Constitution. That means, it is the wisdom and authority being exercised by the Executive. They are taking the prerogative/right of the Parliament in making the Ordinance and are encroaching the area of the law-making provision of the Parliament, which is entrusted with the Parliament.
Sir, the Ordinance route of legislation is not good for a healthy democracy, and it is not the part and parcel of good governance. This Government has come to power on the basic slogan, and we are all remembering it, that ‘good governance is one of the biggest mottos of this Government.’ So, ‘Minimum Government and maximum governance’ is the slogan made by the BJP led NDA Government. But here, the ‘Ordinance route’ of legislation seems ‘maximum Government and minimum governance’.
So, the Government is moving in a reverse direction in pronouncing or promulgating Ordinances. So far, 26 Ordinances have been pronounced by this Government during these two and a half years, and 11 Ordinances have already been re-promulgated also. Re-promulgation of an Ordinance, as per the latest decision of the Supreme Court, is being described and stated to be impermissible. It is a fraud on the Constitution of India. There is a latest judgment of the hon. Supreme Court delivered on 2nd January regarding re-promulgation of an Ordinance. We would discuss it while taking up the next Ordinance.
Sir, I do concede that in certain extraordinary circumstances, definitely the Government will be forced or the Government has to go for the promulgation of the Ordinance in order to meet the situation. But here in this case, the Payment of Wages (Amendment) Ordinance, the hon. Minister has already cited that it was presented on 15th of December. The demonetisation declaration by the hon. Prime Minister took place on 8th November and as a part of the demonetisation the workers in this country, especially, the employees in the unorganised sector have faced so many difficulties in getting the cash either in coin or in currency as stipulated in Section 6 of the Payment of Wages Act, 1934. On 16th November, the House was summoned by His Excellency the President of India and the House was in Session from November 16 to December 16 and the demonetisation was declared on 8th November. The Government could very well come with a legislation or with a Bill to the House so that this impediment can be overcome by means of approach to the House with a proper form of legislation. Unfortunately, the Government has come on 15th December, 2016. It is because 16th was the day of proroguing the House or the House had to adjourn sine die. Just one day before the House adjourns, the Government has come up with a Bill, the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2016, and seeking amendment to Section 6. The Government was very well aware that within a short span of one day it was not possible for the Government to pass the legislation. Knowing fully, they had introduced the Bill on 15th of December. On 16th the House was adjourned sine die or the House was prorogued. On 28th December, the Government had issued an Ordinance. That is why I am saying that there were no extraordinary circumstances prevailing in our country. If there was any extraordinary situation prevailed in the country as far as the workers were concerned, I do concede that. Then the Government could have very well come to the House with a Bill during the Winter Session. Unfortunately, that was not being done in the Winter Session. So, I oppose the Ordinance route of legislation but at the same time I fully support the Bill and welcome the provisions of this Bill also.
This amendment in this Bill is with respect Section 6. As far as the original Act is concerned, only the coin or currency and even the cheque can be issued or even the salary or the wages can be deposited in the bank accounts also. But now a new provision is being brought into this Bill that the wages shall be paid in current coin or in currency or through the bank account or by a cheque in the bank account of the employee. A very important provision is there and I fully support this provision. That is the Section 6. I will read the Section:
“All wages shall be paid in current coin or currency notes or by cheque or by crediting the wages in the bank account of the employee:” “Provided that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify the industrial or other establishment, the employer of which shall pay to every person employed in such industrial or other establishment, the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank account.". ” I fully support this proviso because we know that in unaided schools and colleges or in the self-financing institutions or in the private hospitals in the country, the nurses are being paid lower salary but in the account books the amount will be different. These nurses will be given Rs. 6,000 or Rs. 8,000 but in the book of account it will be Rs. 20,000. In case of self-financing institutions also, the same situation is prevailing in our country. In such a situation, if the appropriate Government is making a provision in the Payment of Wages Act, it should be compulsorily through a cheque or a bank account. Definitely this exploitation of the nurses and teachers can very well be prevented. That will be very beneficial to the workers. That is why I am supporting this proviso.
I would like to seek a clarification from the hon. Minister as to what is the criterion fixed for determining the appropriate governance in industrial establishments. My suggestion is that the Government of India may kindly have a rule making provision. There is no rule making provision in this Bill. You are requested to make a rule making provision by which such and such industrial establishments and institutions should have a specific provision.
Today, the hon. Prime Minister in his reply was taking about the digitalization and the cashless transaction. This is the best way by which cashless transaction can be promoted and, at the same time, transparency can be brought in so that exploitation can be avoided. So, a rule making provision should also be there in the existing Bill so that the State Government will be getting a direction. What is the direction? If these norms or criteria are being fulfilled, then a mandatory direction should be given. Payment of salary and payment of wages should be either through the bank account or through cheque or through other digital transaction. Then, definitely exploitation can be avoided and transparency can be put forth. Therefore, my suggestion to the hon. Minister is, kindly see in respect of this rule making provision in future also because unfortunately – I have gone through the Bill – there is no rule making provision. How these criteria or norms have to be fixed for making this legislation more effective?
Regarding the unorganised workers, I would like to say that the unorganised workers in the country are the big work force who are being exploited like anything. There also, some stringent conditions have to be made. I fully support the Payment of Wages Act. The minimum wages have been increased. A considerable increase has been given to the minimum wages. That also I do support. The hospitals, unaided colleges, self-financing institutions are in the organised sector. But in the unorganised sector also, a big manner of looting or exploitation is being done. In order to avoid that, some stringent conditions have to be included in the Payment of Wages Act. Even though the unorganised workers, daily wage workers are being given either currency or coin, some record, some document should be there that their salary or the minimum wages have been given in a proper manner.
With these suggestions, once again I support the Bill in full, support and welcome the suggestion and also oppose the Ordinance route of legislation.
With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.
HON. CHAIRPERSON : Motions moved:
“That this House disapproves of the Payment of Wages (Amendment) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 9 of 2016) promulgated by the President on 28 December, 2016.” “That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, be taken into consideration.” डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे पेमेन्ट ऑफ वेजिज संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अधिनियम की धारा-6 में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान हैं कि सभी मजदूरी चालू सिक्कों या करेन्सी नोटों में या चैक द्वारा कर्मचारी के बैंक खातों में मजदूरी जमा करके संदत्त की जायेगी। परंतु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका नियोजक ऐसे औद्योगिक या अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को या तो चैक द्वारा या उसके बैंक खाते में मजदूरी जमा करके मजदूरी का संदाय करेगा।
यह बिल्कुल स्पष्ट है और सन् 1936 में जब यह अधिनियम बना था, तब उसके पीछे कारण थे, वे स्थितियां आज भी हैं। मसलन कि जो नियोक्ता होते हैं, नियोक्ता पेमेन्ट में देरी करते हैं, कम वेतन देते हैं, कटौतियों के बारे में ब्यौरा भी नहीं देते हैं। जिस समय यह अधिनियम बना था, उस समय की बैंकिंग व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी विकसित नहीं थी कि प्रत्येक क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर इसका लाभ उठा सके। समय की मांग को देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन अनेक बार किये गये और सबसे अंतिम बार वर्ष 2005 में इसमें संशोधन किया गया था। समाज में नियोजक व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे हम निम्न वर्ग कहते हैं। जिसे वोटों की खातिर कहीं दलित कहा जाता है, कहीं अति दलित कहा जाता है, कहीं पिछड़ा कहा जाता है, कहीं अति पिछड़ा कहा जाता है। ये बहुत बड़ी संख्या में मजदूर के रूप में काम करते हैं। इनके संगठित नहीं होने के कारण ये लोग ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिस कारण ये लोग न तो अपनी लड़ाई लड़ पाते हैं, न अपनी बात ठीक ढंग से रख पाते हैं और न कोई कार्रवाई कर पाते हैं। इसके कारण कई तरह की वेतन विसंगतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है।
मैं आदरणीय प्रधान मंत्री, आदरणीय श्रम मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों को उनकी मजदूरी और उनके परिश्रम का पूरा भुगतान मिले, इसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। समय-समय पर ट्रेड यूनियनों के द्वारा यह बात उठाई जाती रही है कि मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो शोषण होता है, उसे रोका जा सके। हाल ही में जन-धन योजना के अंतर्गत जो बैंक खाते खुले हैं, उन खातों में काफी बढ़ोतरी हुई है और काफी हद तक इस वर्ग के लोगों ने बैंक एकाउंट खुलवाये हैं। यदि हम श्रम मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो करीब 55 लाख बैंक खाते वर्ष 2016 से जनवरी 2017 तक मजदूरों के इस वर्ग के खुलवाये गये हैं।मैं श्रम मंत्रालय से और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी जो गति है, उसको और अधिक गतिशीलता के साथ में बनाए रखना चाहिए। इस अधिनियम को संशोधित करने के पीछे जो उद्देश्य है, वह वास्तव में काफी सराहनीय है।
सभापति महोदय, मैं चाय बागान क्षेत्र में गया था। मैंने देखा कि वहां पर मज़दूरों को जो मज़दूरी दी जाती है, वह केवल तीन सौ रूपये ही दी जाती है। उसको दो सौ रूपये दिए जाते हैं और एक सौ रूपये राशन के रूप में राशन के रूप में दिए जाते हैं। पूरा वेतन उसको नहीं मिलता है, इसके कारण से उसका शोषण होता है। भवन निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे मज़दूर लगे रहते हैं जो ठेकेदार के द्वारा काम करते हैं। उसको जो मज़दूरी दी जाती है, ठेकेदार उसको प्रतिदिन भुगतान नहीं करता है। सात दिन में उसको मज़दूरी दी जाती है, उमसें से भी दो दिन का वेतन बहुत सारे ठेकेदार मज़दूरों का काट लेते हैं। अगर वह सातों दिनों का वेतन देने की बात करता है तो उसको काम से निकालने की धमकी दी जाती है। ये बहुत सारे कारण हैं, जिनकी वजह से इस संशोधन बिल को लाया गया है। मैं केवल चाय बागानों की बात नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जो मज़दूर काम करते हैं, नियोक्ता सही संख्या नहीं बताना चाहता है और इसलिए नहीं बताना चाहता है कि उसको ईएसआईसी का शेयर देना पड़ेगा और पी.एफ. का शेयर देना पड़ेगा। वह उस शेयर को देना नहीं चाहता है, इसलिए अगर उसके यहां पर मज़दूर काम करते हैं तो 20 के स्थान पर वह 10 मज़दूरों का ही काम उल्लेख करता है, दस का उल्लेख ही नहीं करता है, ताकि उसको इस क्षेत्र के शेयर न देने पड़ें। रेलवे के क्षेत्र में, माइंस में, पोर्ट पर बहुत बड़ी संख्या में ठेकेदारों द्वारा मज़दूर लगाए जाते हैं, उनका शोषण होता है। मैं इसी कारण से आदरणीय प्रधान मंत्री जी और श्रम मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि संशोधन विधेयक के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है कि मज़दूरों को बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किया जाएगा और इसके कारण से जो शोषण हो रहा है, जो विसंगतियां हो रही हैं, वे सारी की सारी समाप्त होंगी। जो नियोजन चोरी करते हैं, मज़दूरों का हक मारते हैं, समाज का हक छीनते हैं, देश का हक छीनते हैं, वे टैक्स की चोरी भी करते हैं, उस पर भी रोक लगेगी। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे हमारा समाज और देश डिजिटल और अल्पनकदीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम से, जहां एक ओर मज़दूरों के लिए उनकी मज़दूरी का पूरा हक मिलेगा, वहीं इस व्यवस्था को लागू करने में हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन हमारा देश निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर होगा।
मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the Minister concerned has already piloted the Ordinance turned legislation. First, it was a legislation which turned into an Ordinance and then again it turned into legislation.
Sir, it is a queer situation that within a span of less than one month, the first legislation was brought. It was turned into an Ordinance and that Ordinance has been converted into legislation. I do not need to say what necessitated doing these kinds of hectic legislative activities. The Ordinance, as has been stated by my esteemed colleague, can be brought but it has to be brought in an extraordinary situation, but the situation did not warrant bringing of this Ordinance because it was brought on 15th December in the form of legislative document. Thereafter, on 21st December, the Cabinet Committee had decided to promulgate the Ordinance. On 28th December, the Ordinance was promulgated and on 3rd February again, it has been converted into legislation. So, it appears that it is a post-demonetization syndrome and the Government has been hell-bent upon carrying cashless economy as has been enunciated by this Government. There is no harm of cashless economy, and, we are not opposing this legislative document in principle. But we must support it with some riders because it is a post-demonetisation syndrome which I have stated. The Minister is well aware that due to the economic tsunami in the wake of demonetisation, the entire labour sector in our country has been severely jolted. Lakhs of workers have lost their jobs. The number of jobless workers has been increasing exponentially due to demonetisation that was adopted by this Government.
In pursuant to demonetisation, the Government, as a sign of changing goalpost, is adopting a cashless economy. Sometimes, they say it is a less cash economy. The fact is that it is a small legislation but it has a far reaching implication. You just stated in your commencing statement that Section 6 of the Payment of Wages Act, 1936 has been amended so that the employers pay the employees’ wages in coin or currency notes by cheques or by crediting them into the bank. Earlier to do the same, a written consent of the worker was required for paying the wages by cheque or by crediting it in their bank accounts. By inserting the amendment, the Government and your Ministry have turned null and void the consent of the worker of providing any written authorisation.
Dattatreya Ji, you were born in a labour family. May I ask you whether this measure will not snatch away the inherent right, the fundamental right of the workers? They will be able of either give consent or disallow their payment on their own consideration? Is it not a violation of the right of the common workers?
My second point is that in the amendment, the relevant Government, Centre or State, may specify certain industrial or other establishments where the employer should pay his employees only by cheque or crediting the wages in his bank account. I also moved a Statutory Resolution disapproving your Ordinance. I would also like to know what parameters have been fixed by this Government to identify, both by the Central and State Governments, and notify the industries because now the industry has been divided by notified or non-notified areas. You have said that 45 industries have been notified. Insofar as the State Government is concerned, are you going to conceive any model mechanism to be followed by the State Government?
I simply want to draw the attention of the hon. Minister on the stark reality that is being faced by the workers at present.
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I just finish it.
There is an inordinate delay in payment of salary through checks. Many units are yet to issue checks and this is giving workers a hard time. Some workers have been issued post-dated checks with a condition that they should not deposit these checks in banks without seeking permission from the management.
Hon. Minister, your step is appreciated and your goal is noble. But whether our country does have the requisite infrastructure for conducing such transactions in far flung areas? For example, if an employee is in Andaman, can you ensure that the transaction could be done from Delhi by any electronic means? No, it cannot be done because that area does not have the requisite connectivity and facility.
Secondly, for long the trade unions have been demanding statutory provisions in respect of minimum wages. But after this legislation is passed, there may be some kind of problems which need to be dealt with, like, the employers will have to pay the legal minimum wage to their workers, which is higher than what the workers are already drawing. As a result of this, the employers would force their staff to put in overtime without paying anything for it whereas, according to the law, the payment of overtime is double the hourly rate. So, the employers may exploit their workers by making them work for 12 hours instead of eight and would not show their overtime hour on record. This needs to be taken note of. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Please conclude. It is a small Bill.
… (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, after demonetization announcement the employees have not been paid overtime for last three months. This story repeats itself in all factories across all industries. … (Interruptions) Then, I also want to draw your attention towards tea plantation workers and bidi workers. … (Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Shri Dushyant Chautala.
… (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am finishing it in one minute only.
The hon. Minister visited Assam and announced that the Plantations Labour Act will be withdrawn. It has caused hue and cry among the tea garden workers. Sir, There are two components of wages to workers – cash and kind. The tea workers of Assam, West Bengal and other 13 States are under the state of distress after the announcement by the hon. Minister. The bidi workers on the other hand are also being exploited by their employers. … (Interruptions) So, these are some of the issues which I want the hon. Minister to take note of. Thank you.
श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे पेमेंट ऑफ वेजेज (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
महोदय, बंडारू दत्तात्रेय जी मोदी जी की कैबिनेट में इस हाउस के सबसे इफिशिएंट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने तीन सालों में सबसे ज्यादा बिल इस हाउस में पारित करके दिखाए हैं।...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : वे हंस भी नहीं रहे हैं और रो भी नहीं रहे हैं।...(व्यवधान)
श्री दुष्यंत चौटाला : सभापति महोदय, जहां पेमेंट ऑफ वेजेज की बात आती है तो सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम है कि सरकार ने चेक्स और बैंक ट्रांसफर्स के माध्यम से सैलरी देने की बात की है।
सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब हम चेक्स की बात करते हैं तो एक समस्या पूरे देश में देखने को मिली कि जब इम्प्लॉयर्स इम्प्लॉइज़ को चेक देते हैं तो पोस्ट-डेटेड चेक्स दिए जाते हैं और उसके माध्यम से 15-15, 20-20 दिनों तक इम्प्लॉइज़ अपनी तनख्वाह को अपने खातों में नहीं डाल सकता। क्या सरकार इस बिल के माध्यम से कोई ऐसा प्रावधान लाएगी, जिसके तहत पहली सप्ताह के अंदर की तारीख का ही बिल दिया जाए? अगर वह चेक बाउंस हो जाएगा तो उस इम्प्लॉयर के खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान हैं, जो एक मेहनतकश इम्प्लॉयी की तनख्वाह को अपने पास दबाकर रखने का काम करता है, यह देश को बताने का काम सरकार करे।
मैंने जब सरकार के इस नए ऑर्डिनेंस बिल को पढ़ा तो पता चला कि केवल मात्र पांच प्रदेशों ने आज तक अपने प्रदेशों के अंदर लागू किया है। क्या आप देश को बताने का काम करेंगे कि कब तक देश के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित क्षेत्र के अंदर इस बिल को इम्पलीमेंट करने का आदेश केंद्र सरकार देगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक माध्यम है जहां आप फोर्सफुली एक लॉ को इम्पलीमेंट करते हैं। यहां पार्लियामेंट में एक हेल्दी डिसक्शन के माध्यम से हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसके साथ हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम प्रत्येक एम्पलाई के राइट्स को शेफगार्ड करें जो मेहनत करके अपनी आमदनी कमाने का काम करते है। आजकल बहुत से ऐसे एम्पलाइज़ हैं जो सात हजार रुपये या आठ हजार रुपये मिनिमम वेजेज से भी कम तनख्वाह लेकर डेली वेजेज पर काम करते हैं। खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, चाहे वह रोड पर पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति हो, वह भी आज मिनिमम वेजेज से कम तनख्वाह लेकर काम करता है। क्या इस बिल के माध्यम से आप उनकी सैलरी को सेफगार्ड करने का काम करेंगे और जिस तरीके से बैंक ट्रांसफर की बात की जाती है, एक छोटा प्रश्न है कि अगर चेक बाउंस होता है या बैंक ट्रांसफर होता है, उस पर एक मिनिमम फीस लगती है, तो चेक बाउंसिंग की जो फीस होगी, क्या कानूनी प्रावधान के माध्यम से वह पेनॉल्टी के तौर पर उस एम्पलाई से भरवाने का काम सरकार करेगी। इस पर थोड़ी स्पष्टीकरण दीजिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपके इस बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत‑बहुत धन्यवाद।
डॉ. तापस मंडल (रणघाट) : थैंक यू चेयरमैन सर, तृणमूल कांग्रेस इस बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ‑कुछ हैं जिसके बारे में हम क्वैश्चन कर सकते हैं। क्योंकि यह जो बिल है, यह पहले ऑर्डिनेंस था and that was the 26th Ordinance promulgated by the Government since its inception. इन लोगों का और इस गर्वमेंट का गणतंत्र और लोकतंत्र पर कैसी आस्था है, विश्वास है, यह इनके काम से पता चलता है। अब देखिए मिनिमम वेजेज के बारे में इस बिल में कुछ नहीं है। सारे देश में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलता है। यह जो मिनिमम वेजेज है, इसको बढ़ाना चाहिए। इसका प्रावधान इस बिल में नहीं है। इस बिल में यह नहीं कहा गया है कि हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे टी वर्कर्स और जूट वर्कर्स हैं, जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। सुश्री ममता बंधोपाध्याय बहुत बात कह चुकी हैं और हमारे माननीय संसद सदस्यों ने भी यह मुद्दा बार‑बार संसद में उठाया हैं, लेकिन गर्वमेंट का इस पर ध्यान नहीं है। इस मौके पर मैं फिर अपील करता हूं कि हमारे टी वर्कर्स और जूट वर्कर्स के लिए रुपये भेजे जिससे उनका जिंदगी अच्छी तरह से चल सके।
यह कानून वर्ष 1936 का था जो कि 80 साल पुराना है, जिसमें रुपया मिलने का एक ही तरीका था। They are paid through coins or cash. As per the new system, in addition to the existing mode of payment, they will get it into their accounts or by cheques. क्या इसमें जो एक्सप्लाईटेशन हो रहा है, उसमें कमी आएगी? यह मेरा सवाल है। If you want to ensure and maintain transparency in transaction mode, please make the payment through digital mode and do not go, again, for making of payment through cash or coins. यह नहीं होना चाहिए। यह हमारा कहना है। हमारा इस बिल पर जो कुछ है, वह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्री है, वे लोग एक्सप्लायट करते रहते हैं। इसके बारे में क्या एक्शन लेना होगा, क्या आईन का मुद्दा उठाना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बारे में गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। They should take some stringent action against those who are violating the laws, and for this we would say that there should be provisions to set up a Commission or an institute that will look after and monitor the transparency in payment mode and if there is any discrepancy, then they can sort it out and take action according to law. यह हमारा कहना है।
यह जो बिल है, इसका हम स्वागत करते हैं। हमारे देश में इतने सारे श्रमिक हैं, आर्गनाइज्ड सैक्टर में, अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में, उन लोगों पर ध्यान दीजिए। हमारी तनख्वाह बहुत है। हमारी सैलरी बहुत है, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब है, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं, उनके लिए कोई नहीं है। उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनकी तनख्वाह बढ़ाइए। उनको जो आप अभी मिनिमम वेजेज दे रहे हैं, उसको भी बढ़ाइए। आपका भला होगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा और देश का भला होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।
DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Sir, good evening. Thank you very much for giving me the opportunity. We, the Telugu Desam Party, wholeheartedly support this Bill as this is a step further towards a cashless and digital economy.
Whenever we talk of minimum wages or this type of wages Bill, we usually remember the poor, uneducated, illiterate people who are employed in the organized and unorganized sector. I will mention a small example with regard to payment through cheque, which is not totally immune from frauds and misuses as payment through cheques can also be misused and abused. For example, an employer can pay an employee some amount of money though he is not eligible for that amount. Suppose, he has to pay Rs. 10,000, but the employer will intelligibly pay him Rs. 20,000 and Rs. 10,000 he can take back and he can claim that amount from the salaries account in the annual statements. So, there is a possibility of misuse and abuse of this provision also by the intelligent employers because we are prima facie dealing here mostly with illiterate, uneducated and ignorant people.
Whenever we are talking about unorganized sector or about illiterate, ignorant or uneducated people, then it always reminds us of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) people. These are people who are most vulnerable in the society and these are people who are vulnerable to these types of cheats and abuses. I am very much doubtful as to how much tech-savvy they are; how far they can operate their bank accounts; how far they can deposit the cheques; and how far they can withdraw similar amount without being subjected to harassment? Hence, I have a small reservation about this Bill for the sector, who are underdogs of the society like SCs and STs.
For example, we have done privatization, globalization, liberalization where a lot of private organizations have come into the picture and a lot of private organizations have brought along with them a lot of skills with regard to evading taxes and saving money. इन दि प्रोसेस ये लोग बकरा बन जाएंगे। प्राइवेट आपरेटर्स के हाथ में ये लोग बकरा बन जाएंगे। Also, there is a normal modus operandi आजकल जो चल रहा है, आउटसोर्सिंग एक फैशन हो गया है। गवर्नमेंट के अंदर भी फैशन हो गया है, प्राइवेट सैक्टर में तो यह है ही। गवर्नमेंट सैक्टर में हर चीज के लिए, for example, safai karamcharis are also being outsourced. सफाई कर्मचारी जब आउटसोर्स होता है, there, usually, Safai Karamchari, SCs/STs will go but the service provider will be somebody who is a very wealthy person. So, instead of paying them remunerative wages, he will take remunerative wages from the employer or from the industry. But the moment he pays to the actual worker, he pays only half of it.
My earnest request and my sincere appeal to the Minister is, in an anxiety and in over-enthusiasm, to digitise the economy, let us not ignore or forget those underprivileged, illiterate and uneducated people, who are not so much tech savvy in dealing with the banks. I myself being an educated MP, many times, err in dealing with the bank accounts.
Therefore, I support this Bill wholeheartedly on behalf of my Telugu Desam Party. But at the same time, we have to take care of certain lacunae and abuses which can always be there because we are dealing with unorganised sector, minimum wagers and daily wagers who are nothing but SCs/STs and illiterate people of society, who are the underprivileged and the underdogs of society. Jai Telugu Desam.
DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak on the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017. I, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, stand to support this Bill.
Under the 1936 Act, all wages must be paid either in coin or in currency notes or both. However, the employer may pay his employees’ wages either by cheque or by crediting into the bank accounts after obtaining his written authorization. This Bill amends the 1936 Act to permit the employer to pay an employee’s wages in three ways – in coin or currency notes, by cheque or by crediting the wages into his bank account. The Bill removes the requirement of obtaining written authorization for payment of wages by cheque through a bank account. This is a welcome move because, ideally, more payments in cashless mode will ensure more accountability. But the adverse consequences of foreseeing micro, small and medium enterprises to make cashless payments also need to be taken into consideration.
In the current situation, enterprisers prefer to pay in cash because maintaining payment registers become easier, the wages are paid instantly in cash and the employees sign in the register. When payments would be made through cheque, there might be a delay or keeping proper record of hundreds of workers is very difficult. Due to unavailability of cash in the past two months, we have witnessed mass reverse migration from the urban areas to the rural areas.
Only yesterday, hon. Minister of State for Planning, Shri Rao Inderjit Singh ji, in a reply to a question during the Question Hour in Rajya Sabha said that the overall unemployment is rising. He said, “the unemployment rate is five per cent generally. That is an alarming two per cent increase in two years”. I believe, this problem will be aggravated in the said term by forcing enterprisers to go cashless. Many daily wage laborers do not have bank accounts and do not know how to operate them. The Government needs to consider this seriously and find out a way to counter unemployment and improve financial literacy.
Another amendment the Bill makes is to allow the Central or State Government to specify certain industrial or other establishments where the employer should pay his employees mandatorily by cheque crediting the wages in their bank accounts. The option of cash is completely absent here and the Government will use this provision to allow or disallow specific industries to change their way of payment.
The Government needs to give the rationale behind bringing this provision. This clause is a cause of worry because it gives excessive power to Government to dictate how the whole industry will function. The Government must inform the Parliament as to which industries will feature in the first list of notifications once this Bill is passed. I hope the Minister will answer my question.
I conclude my speech by once again expressing my support for the Bill. Thank you.
SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Chairman, Sir, earlier an Act was there and it was passed in 1936. There were many amendments. In the last amendment it was finalized that payment can be done by coin or currency and if workers intend to get their wages through cheque or through bank they may get it after they give their authorization to that effect. Workers or employees should give their authorization to their employer that they intend to get their wages or salaries by this or that way.
I would like to know from the hon. Minister as to what is the urgent need to make this into a law by issuing an Ordinance instead of coming to the House with an amendment to the Bill. I would say that the earlier Act which provided for authorization should remain in the Bill. We will have no objection to this Bill if it provides for authorization from workers or employees who are interested to receive their wages or salaries by cheque or through bank. Otherwise, here the Constitution is being violated. Their consent is not being taken. We have our freedom of choice as to which way we receive our hard earned money. This is a matter of my choice, my freedom. I think the Government should think over this.
The Government should look into the matter that at the 45th Indian Labour Conference, the Government side, the workers’ side and the employers’ side decided that the minimum wage should be Rs.18,000 per month for all workers in the country. But this Rs.18,000 minimum wage is not being given anywhere. No Bill or no Act has been brought to the House to ensure payment of that minimum wage. But the Government is interested in snatching the freedom of choice of workers and employees. The intention of the Government is to curtail the rights of every individual, to curtail the rights of workers, to curtail the rights of employees. What are the reasons behind this, I would like to know.
If we see outside the Parliament House in the capital city of Delhi, so many workers, many child workers are there who are not getting proper education, who are not getting appropriate wages. We are not interested in taking a look at that. We are only interested in seeing that this Bill is passed. It is my request that the Government should look into the matter, the freedom of choice of workers and employees should not be curtailed, authorization system should be there in the Bill.
With these words, I conclude.
SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Hon. Chairperson, just as many other Members have congratulated the hon. Minister, I too venture to congratulate him for bringing so many labour reforms during last two and a half years. I congratulate him and his team of officers headed by the Secretary.
We appreciate why the Ordinance had been introduced last month. The only reason could be to overcome the cash crunch. Now, it is quite reasonable that a Bill is replacing the Ordinance. There is no doubt that because of the rise of literacy and technology, digitalization is required. But I wonder, to what extent depositing these small employees’ salaries will be resulting in ‘cashless’ or ‘less cash’ economy because in any case, any employee would be spending away his money latest by 20th of the respective month. Invariably he needs the cash. I do not think under any circumstances he can afford to keep the cash in the banks or anywhere else. Therefore, it serves very little purpose according to me because the salaried class is mostly middle class.
One important thing the Government should realize here is that out of 6.5 lakh villages that we have, only 50,000 villages have a proper banking systems. Out of more than 2,00,000 ATMs that we have, very few are located in the villages and the semi-urban areas. If you go by this digital payment, cheque payment etc., how can a common man or a middle class man or a small salaried person go without salary for the first few days? My only request is that this may be kept in mind while dealing with this.
The ‘Payments Bank’ concept in India is extremely primitive. So, I request the Ministry to kindly ensure that there is no hidden or invisible cause in the process of payments to these workers.
I would like to mention one more important thing. I worked as a Labour Secretary in the Government of Tamil Nadu. The salary slip is extremely important. Kindly ensure that the employer gives each employee the details of the salary and deductions by way of salary slip.
Demonetization has really ruined the rural economy. Quite a few Members have already expressed this. In fact, some of the ruling Members have also accepted it indirectly. But I request that remonetisation is not effective; there is still a gap. The people who are suffering in the process of demonetization or remonetisation are the poor, the weaker sections, farmers etc. Therefore, remonetisation could be done as soon as possible and it must be ensured that all ATMs have proper cash.
More than these reforms in labour, unless the simultaneous reforms are brought in the corporate sector as well as the electoral system, I am sure that the desired goals of this Government can never be achieved. So, whatever is being done should be done in a comprehensive manner. For example, the controlling of real estate, the hawala transactions and all that has to be done in a comprehensive manner because the rural economy is not yet ready for complete digitalization.
I have one more point. The unorganized sector should also be covered under this Act so that the benefit may go to the poorest of the poor. Thank you.
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन में लाया गया है। यह जल्दबाजी में लाया गया है। माननीय मंत्री जी स्वयं मजदूरों की समस्या से अवगत भी हैं और गरीबों की तकलीफ को जानते भी हैं। जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, वे हमेशा चाहते हैं कि हमें शोषण की चक्की में न पीसा जाये। सदियों से गरीब, उपेक्षित, लाचार और बेबस को शोषण की चक्की में पीसा गया है। उनकी गरीबी का लाभ उठाया गया, उनकी अशिक्षा का लाभ उठाया गया और उनके मन में हमेशा हीनता की भावना भरने का काम किया गया, खास करके एससी/एसटी और ओबीसी में। जो गिट्टी तोड़ने वाला, मिट्टी काटने वाला, रिक्शा और ठेला चलाने वाला असंगठित मजदूर है, उसका बड़े पैमाने पर शोषण होता रहा।
सभापति महोदय, जब श्रम की प्रतिष्ठा होगी, तभी देश और राष्ट्र की प्रतिष्ठा होगी। श्रमशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए डॉ. राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कलम और कुदाल, दोनों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कलम चलाने वाले अफसर, हम या बड़े लोग समझते हैं कि हम बाबू हैं और उसे जो व्यक्ति पानी पिला रहा है, वह सेवक है, नौकर है, चाकर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों व्यक्ति ही श्रम करते हैं। एक पसीना गिराता है और दूसरा कलम चलाता है, इसलिए जब तक कुदाल चलाने वालों की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम मजदूर भले हो सकते हैं, असंगठित मजदूर भले हो सकते हैं, लेकिन मजदूरी करने वाला कभी मजबूर नहीं हो सकता है। उसकी मजबूरी का नाजायज लाभ लेने का हक न हमें है और न ही किसी और को है। इसलिए उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। वह चाहे चैक से पैसा ले, बैंक से पैसा ले या नकदी ले। आपको इतनी जल्दीबाजी क्या है, आप हर काम हड़बड़ाहट में कर रहे हैं। आप वर्ष 2019 से पहले सब काम कर लेना चाहते हैं। आपको यह सोचना पड़ेगा कि जो लोग गुरबत में रहते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, उन्हें हम कैसे लाभ पहुंचायें।
सभापति महोदय, यह बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया है, इसलिए इसे सपोर्ट करने का मन हमारा अभी नहीं बना है।
डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
यह सरकार फैसले लेने की सरकार है। अभी जैसे जय प्रकाश नारायण यादव जी ने कहा कि वर्ष 2019 तक कितने सारे फैसले लिये जायेंगे। आपको खुश होना चाहिए कि यह सरकार हर विभाग में ज्यादा से ज्यादा फैसले ले रही है और सही काम कर रही है। इसके लिए आपको सरकार को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन आपको एक इन्डिसिसिव गवर्नमैंट की आदत हो गयी है। पिछली जो सरकार थी, वह कोई फैसला नहीं ले पाती थी। आपको वही आदत है, इसलिए फैसला लेने से तकलीफ हो रही है। ...(व्यवधान) यह सरकार फैसला लेने की सरकार है। हम लोग केवल कानून लाये ही नहीं हैं, बल्कि कई कानून खत्म भी किये हैं। अगर आपको याद है, तो हमने ग्यारह सौ कानून खत्म किये हैं। हमने बग्घी जैसे कई पुराने कानून खत्म किये हैं।
मुझे यह भी नहीं समझ में आ रहा कि जो लोग नोटबंदी के समय कह रहे थे कि गरीबों को तकलीफ हो रही है, वही लोग आज कह रहे हैं कि यह बिल आर्डिनैंस के मैथेड से क्यों लाया गया। यह आर्डिनैंस इसलिए लाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को पैमेंट मिल सके। उसी तरह से हमारे एक मित्र ने कहा कि मिनिमम वेजेज नहीं हैं।
सभापति महोदय, मैं बंडारू दत्तात्रये जी को बधाई देना चाहूंगा कि इनके समय में केवल बारह महीने में ही तीन प्रमुख बिल्स आये हैं। मैं तापस मंडल जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इस लोक सभा में मिनिमम वेजेज बिल आ चुका है और दस हजार रुपये का मिनिमम वेज बंडारू दत्तात्रये जी ने ही फिक्स किया था। इसके अलावा बंडारू जी के राज में महिलाओं को मातृत्व की जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्हें ओवर टाइम के साथ-साथ बहुत सारी सुविधाएं दी गयी हैं।
सबसे पहले यही फैसला करना चाहिए कि आप नोटबंदी के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। अगर नोटबंदी में गरीबों को दिक्कत हुई है तो आपको सरकार को इस आर्डिनैंस के लिए बधाई देनी चाहिए थी। यह आर्डिनैंस लाकर सब मजदूरों को चैक से पैसा मिल जाये, इसकी व्यवस्था माननीय बंडारू जी ने की है। मैं इसके लिए इन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं।
मैं सुन रहा हूं कि इस बिल को लेकर हर जगह चायबागान की चर्चा हो रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि चायबागान में मजदूरों को ज्यादा दिक्कत थी या मालिकों को ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जिस तरह से नेता दिल्ली से कोलकाता तक घूम रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि मजदूरों की दिक्कत थी। मालिक करोड़ों में खेलता है। अभी करिमुल हक जी को पद्मश्री दिया गया। उन्हें पद्मश्री क्यों दिया गया, क्योंकि वह चायबागान में अपनी पीठ पर मरीज को बांध कर मोटर साइकिल से पचास-पचास किलोमीटर जाता और मरीजों का इलाज कराता था। यह कितने शर्म की बात है कि जिन चायबागानों के सारे मालिक अरबपति हैं, वहां एक छोटी-सी एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं अपने सभी विपक्षी दलों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें, क्योंकि इस बिल से सीधे मजदूरों को पेमेंट मिलना शुरू होगा और जितनी भी बीच की दलाली है, वह खत्म हो जाएगी। अभी बात हो रही थी कि अनओर्गेनाइज्ड सैक्टर में कांट्रेक्चुअल बहालियां हो रही हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि कौन कितना पैसा ले रहा है और मजदूर को कितना पैसा दे रहा है। अगर मजदूरों को चैक के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, तो हर व्यक्ति को पता चलेगा कि मुझे क्या मजदूरी मिल रही है और जो मजदूरी मिल रही है, वह जायज है या नहीं।
आर्गेनाइज्ड सैक्टर किसी दूरदराज के गांव में नहीं होता है या तो शहरों में होता है या कस्बों में होता है और वहां किसी को भी बैंक में पैसा लेने या देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ बिल है और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सही निर्णय लेने की जो परम्परा है, वह जारी रहेगी। आप लोग उधार देते हैं और इनसोलवेंसी बिल हम लाते हैं। इसके साथ मैं आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तराखंड, पंजाब, केरल और हरियाणा की सरकारों का बेहद आभारी हूं कि वे इस बिल को लाए हैं, लेकिन इस बिल की सबसे ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में है, जहां लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम है, जहां मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिलता है।...(व्यवधान) सबसे ज्यादा आपके यहां ही दिक्कत है। लेबर को पूरी पेमेंट आपके यहां नहीं मिलती है।...(व्यवधान) आप कृपया तापस मंडल जी की बात सुनिए। इब्राहिम जी, आप मेरी नहीं, बल्कि अपने नेता की बात सुनिए। चायबागानों में बहुत दिक्कत है और इस कारण लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा करने से कम से कम रास्ते में चोरी डकैती नहीं होगी और कर्मचारियों को उनके हिसाब से पैसा मिलेगा।
KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Thank you Chairman, Sir, for giving me the opportunity. I realize that the time is very short. Without repeating any of the points, I would like to reiterate the stand of my Party that we have no disagreement with the financial inclusion. In fact, it was the vision of Shri Pranab Mukherjee when he was the hon. Finance Minister of the country. He had started the scheme of Swabhiman which included not just financial inclusion by way of opening bank accounts but in particular he emphasized on the bank branch reach especially in the rural areas. Today, no doubt all Parties should stand together to fight against exploitation of the labour force which is the backbone of this nation, no one can dispute that accountability and transparency must be a part of payment of wages to the labour class of this country but there are certain questions that this Government needs to answer to the people of the nation.
Firstly, for the last several years the unions have been asking that wages should be paid through bank accounts but this amendment to Section 6 has come at a time as yet another knee jerk reaction to demonetization. With due respect to my colleague who just spoke before me, it was brought in to help the employers because of the limits on the cash withdrawal due to which they could not pay wages in cash. Today, I ask the hon. Minister, who somebody said has brought the maximum legislation in the Parliament, why is it, Sir, that your Government had promised that 44 labour laws will be brought under four courts, one of which would be the wage court, which has till today not seen the light of the day?
Sir, ‘Digital India and Cashless India’ is a very good slogan. I come from Assam and the hon. Chairman also comes from Assam. So, I feel it is my privilege to bring to the notice of this House and the hon. Minister that today most of the tea gardens do not have banks and do not have ATM machines. Today they are depending on customer service providers who are going to the tea gardens for payments. As per a pilot project done in my district Cachar, it is taking at least three minutes to make one payment whereas when we made cash payments we could make 500 payments in 45 minutes.
It is impossible for a worker who works from 8 a.m. to 4 p.m. and six days in a week to go to a bank branch. You are actually going to encourage a new genre of middlemen who will then start playing between the labour, his wage and the access to it. So, it is my humble submission to the hon. Minister that yes we want that the labour of India should receive wages in bank accounts, but first please provide ATM machines and bank branches in villages.
Lastly, Premachandran Ji has said that thankfully the cheque payments and digital payments have not been made mandatory. I would like to know which are the industries where it will apply. It is my humble request that you give a broad guideline to it so that the law becomes predictable and truly accountable for the labour class.
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि डिजिटल से बेहतर कोओपरेटिव सिस्टम की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब आप कोओपरेटिव सिस्टम लागू करेंगे और मजदूरों का शेयर बढ़ाएंगे, तो अच्छा होगा। जब मजदूर किसी पूंजीपति के पास या उनकी फैक्ट्री में काम करता है, उसकी मेहनत के आधार पर उसके शेयर को अगर आप डेवलप करेंगे, तो डिजिटल खत्म हो जाएगा। आप कोओपरेटिव सिस्टम को लागू कीजिए, ताकि मजदूर ज्यादा मेहनत करें। इससे बड़ी फैक्टरी वालों को भी फायदा होगा और मजदूर भी ज्यादा मेहनत करके अपने शेयर को बढ़ा सकेंगे।
मेरा दूसरा आग्रह है कि कुछ भी करने से पहले आप बिचौलियों को खत्म कीजिए। आउटसोर्सिंग करना सबसे ज्यादा घातक है। क्या आप सोचते हैं कि पहले चैक से पेमेंट नहीं की जाती थी। इंदिरा आवास योजना, जिसे आज प्रधानमंत्री आवास योजना कहा जाता है, इस योजना का भुगतान कैसे होता था। योजनाओं में चैक से पेमेंट करने के बावजूद भी घोटाले हुए हैं। यह एक कहावत है कि ‘चोर के लिए ताला क्या और वकील के लिए कवाला क्या।’ आप कानून बनाते जाएंगे, लेकिन उनका सही ढंग से पालन भी होना चाहिए। आप नोटबंदी लेकर आए हैं, लेकिन इसके बाद बैंक मैनेजरों ने बता दिया कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोग हम हैं। भारत के बैंक मैनेजरों ने दुनिया में साबित कर दिया कि वे कितने भ्रष्ट हैं और अब इनकम टैक्स आफिसर्स इसे साबित करेंगे। यदि हम लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मजदूरों के लिए स्कूल, मुफ्त पानी, बिजली, घर की कम्प्लसरी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है। हमें कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारे लिए एक व्यवस्था है। स्टेट में रहने के लिए बिजली फ्री देते हैं। मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है।
मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में अस्पताल में जितने एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, उन्हें बिचौलिए तंग कर रहे हैं। यहां स्वास्थ्य मंत्री ने बिचौलियों को एम्बुलेंस चलाने के लिए दे दी है और एम्बुलेंस चलाने वाले जो सरकारी लोग थे, उन्हें अलग कर दिया गया है। अब बिचौलिया तय करेगा कि किसे रखा जाएगा और कितना पैसा मंत्री को दूंगा और कितना पैसा कर्मचारी को दूंगा तथा कितना मुनाफा मैं रखूंगा। यदि सारा मुनाफा देश का पालिटिकल सिस्टम खा जाएगा, बिचौलिया खा जाएगा तो मजदूर को क्या मिलेगा।
अंत में, मैं मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर चायबागान के मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं जो कि चालीस सालों से परेशान हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर देखिए। यह सही किया गया कि अधिक से अधिक एकाउंट्स खोल दिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने बैंकों को क्यों नहीं खोला है। आप खाते खोलेंगे और बैंक की शाखाएं को नहीं खोलेंगे, तो उसका क्या फायदा होगा। आप चायबागान के मजदूरों के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए। न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपए नहीं, बल्कि कम से कम 30 हजार से 32 हजार रुपए करने का काम करें।...(व्यवधान)
श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):महोदय, हमारे जिन माननीय संसद सदस्यों ने इस अमैन्डमैन्ट में भाग लेकर इसका स्वागत किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। Across the party lines, सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, जिसने इसका स्वागत नहीं किया है।
मजदूरों के हित के लिए अगर आपका और आपकी पार्टी का हमारी सरकार को ऐसा ही सर्पोट बना रहा, तो मजदूरों के लिए यह बहुत बेहतर रहेगा। यह मेरी आपसे पहली विनती है। इस विषय पर मैंबर्स के द्वारा हमसे पूछा गया कि हम इसे बिल के रूप में ना लाकर ऑर्डिनैंस के रूप में क्यों लाए हैं। मैं जानता हूँ कि किसी एक्स्ट्राऔर्डेनरी सिचुएशन में ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा हमारे माननीय सांसद श्री रामचन्द्रन जी ने बताया था, मैं भी सभी सदस्यों को बहुत गौरव से बताना चाहता हूँ कि आज देश में जो मजदूरों की स्थिति है, उसमें उन्हें बेहतर तरीके से वेजेज कैसे दी जानी चाहिए। आपने पंद्रह तारीख को बिल पेश किया है। आप जानते हैं कि 16 तारीख को हाउस खत्म हो जाता है। एक दिन में यह बिल कैसे पास होगा। मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि यह हमारे मजदूरों के हित में है और बहुत सालों से मजदूर संगठनों की यह डिमांड भी है।
साथ ही साथ आज इस परिस्थिति में बैंकों और ए.टी.एम. की क्या आवश्यकताएं हैं, इस विषय को भी आप सब लोगों ने मान्यता दी है। इसी संदर्भ में हमने ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के बैंक अकाउंट खोले, जिससे कि उनको थर्ड पेमेंट न हो। उन्हें कम पेमेंट होता है। उस पेमेंट में कट भी होता है और वह समय पर भी नहीं मिलता है। कई जगहों पर कांट्रैक्ट लेबर को काम करने के छह महीने बाद तक उसकी मजदूरी नहीं मिलती है। Labour is under concurrent list. कन्करेण्ट लिस्ट में सभी राज्य सरकारों की बहुत जिम्मेदारी होती है। इस विषय पर राज्य सरकारें जो कदम उठाती हैं, उनका वहाँ पर अमल किया जाता है। हम यह जो अमैन्डमैन्ट लेकर आए हैं, इसका पहली बार 1975 में अमैन्डमैन्ट किया गया था और बाद में 1976 में इसका बिल आया। ऐसा नहीं है कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ या इसको अपोज कर रहा हूँ, लेकिन जब इकोनॉमिक रिफार्म्स और गवर्नमैण्ट की पॉलिसीज़ को तेजी से चलाने की जरूरत होती है, तब सरकार अमैन्डमैन्ट लेकर आती है।
आप सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में अभी मैटरनिटी बेनीफिट बिल पैंडिंग है, उससे महिलाओं को बहुत लाभ होगा। यह राज्य सभा में पास हो गया है, लेकिन पिछले दो सैशनों में मैं मैटरनिटी बिल को पास नहीं करा पाया। इससे महिला मजदूरों को बेनीफिट मिल सकता है। मैंने इसे राज्य सभा में पास कराया है। पहले इसमें 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनीफिट मिलता था, लेकिन अभी आने वाले बिल में महिलाओं के लिए 26 हफ्ते के मैटरनिटी बेनीफिट का प्रावधान किया गया है। यह हाऊस ही बराबर नहीं चल रहा था, जिसके कारण मैटरनिटी बिल पास नहीं हुआ। इसे मैंने 15 तारीख को पेश किया था, यदि 16 तारीख को भी इस पर चर्चा हो जाती, तो यह बिल आधे घंटे में पास हो जाता। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है और इस पर अपने सुझाव भी दिये हैं, इसलिए मेरा मानना है कि प्रतिपक्ष को सभी चीजों को निगेटिव में नहीं देखना चाहिए, जिसे पॉजिटिव में देखना चाहिए, उसे पॉजिटिव में देखिए। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : Nothing will go on record. … * श्री बंडारू दत्तात्रेय : केवल दो-तीन चीजें हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो चैक और बैंक एकाऊंट के बारे में एप्रिहेंसन्स बताए हैं, अभी करेंसी नहीं है और कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। इससे छोटे-छोटे मजदूरों को तकलीफ होती है। कहीं बैंक नहीं है, कहीं एटीएम नहीं है, ऐसी सारी बातें आप लोगों ने बताईं। सेन्ट्रल स्फीयर में 45 इम्प्लॉयमेंट में नोटिफाई करके कार्रवाई करते हैं। राज्य सरकारों के पास 1709 इम्प्लॉयमेंट हैं। उनमें राज्य सरकारें नोटीफाई करके उन पर अमल कर सकते हैं, इसलिए राज्य सरकारों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रहती है।
एक और अच्छा सुझाव है। अभी टैक्नोलॉजी मोड में काफी चेंजेज़ आ रहे हैं। मेरे पास अभी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन में 4 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें अभी तक हमने 2 करोड़ 30 लाख लोगों का एकाऊंट खोला है। उनके ट्रांजैक्शंस बैंक एकाऊंट के माध्यम से हो रहे हैं। उनके पीएफ और सभी प्रकार के क्लेम सेटलमेंट एसएमएस के द्वारा हो रहे हैं। प्रत्येक मजदूर सीख रहा है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं। उसमें माइग्रेंट वर्कर्स को भी लाभ मिल रहा है। इसलिए टैक्नोलॉजी मोड से जाने पर और कैशलेस ट्रांजैक्शन होने से, डिजिटल पेमेंट होने से उसका महत्त्व रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी यही लक्ष्य है। उनका भी लक्ष्य है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से मजदूरों को भी लाभ मिलेगा।
जैसा कि आपने मिनिमम वेज़ेज के बारे में पूछा था, इस सरकार के आने के बाद मैंने मिनिमम वेज़ को बढ़ाया। एग्रीकल्चर लेबरर्स को सी कैटेगरी में 300 रुपये बढ़ाकर उसे सेन्ट्रल स्फीयर में लागू किया। 42 प्रतिशत मिनिमम वेज़ रेज़ किया गया है, इसलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। इसमें भी मैंने केवल सेक्शन-6 में एक छोटी-सी बात इंसर्ट की है। जिससे एक्ट को पास किया जा सके, ताकि बाकी सारा जो एक्ट है, रजिस्टर्स हैं, इन्स्पैक्शन है या पेमेंट ऑफ सैलरी है, टाइम है, वह सारा वैसा का वैसा ही है। हमने उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन टी गार्डंस के बारे में मैं असम की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं वहां डीमॉनीटाइजेशन के समय गया था। असम में 850 टी गार्डंस हैं। डीमॉनीटाइजेशन के समय असम की सरकार ने सारे डी.एम्स को निर्देश दिया और सारे बैंक मैनेजर्स के साथ, जहां-जहां जो एस्टेट्स हैं, वहां जाकर सभी टी गार्डंस वाले लोगों का अकाउन्ट खोलकर कैश को बैंक खाते में डालने का काम किया है। जहां-जहां लोगों में दर्द है तो सरकार उसे बराबर कर सकती है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वह लोगों के अकाउन्ट खुलवाए। मैं बड़े हर्ष के साथ बताता हूं कि मेरी लेबर मिनिस्ट्री में मैने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैने कैम्प्स लगवाए हैं। डीमॉनीटाइजेशन के समय मजदूरों को उनका वेतन बराबर नहीं मिल पाने जैसी बातें न्यूज पेपर्स में आ रही थीं। तुरंत मोदी जी ने हमे मजदूरों की समस्याओं का निदान करने का आदेश दिया और मैने भी कहा कि आप सभी लोग मेरे मंत्रालय के सभी अधिकारी सारे राज्यों में जाकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, बैंक ऑफीसर्स के साथ बैठकर जहां-जहां लेबर क्लस्टर्स हैं, जहां-जहां लेबर मार्केट्स हैं, वहां-वहां मैने स्पेशल ए.टी.एम्स लगवाए और मोबाइल ए.टी.एम्स वैन लगवायीं और मैने किसी भी मजदूर को तकलीफ न हो, ऐसा प्रावधान किया है। उसी समय हमने बैंक अकाउन्ट खुलवाने के लिए हमारे ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. ऑर्गनाइजेशन की मदद से करीब 14 लाख मजदूरों के बैंक अकाउन्ट खुलवाए। मैं खुशी से बताता हूँ कि आध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने सारे मजदूरों के बैंक अकाउन्ट खुलवाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राज्य सरकारें अगर आगे आएंगी तो हम इसके लिए और विशेष कदम उठा सकते हैं। जो बैंक खाते खुलवाए, उनकी संख्या 48 लाख है। आगे हम इतने अकाउन्ट खोलेंगे कि जिससे उसको ई.एस.आई.सी व ई.पी.एफ.ओ. का लाभ मिलेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है और आप सभी लोगों ने इसका स्वागत भी किया है, लेकिन जैसा उन्होंने रूल्स के बारे में कहा है कि इसके लिए क्या रूल्स होंगे, राज्य सरकारों को आदेश देने के लिए क्या करेंगे, इस बारे में उन्होंने कहा है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने अधिकारियों के साथ एक बार बैठेंगे। इसके लिए मैंने राज्य सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर मैने उनको बताया है, इसलिए इसमें अगर कुछ भी राज्य सरकारों को आदेश देना है तो हम राज्य सरकारों को आदेश देंगे।
मुझे विश्वास है कि मजदूरों को, उनके श्रम को हमें सम्मान देना चाहिए। इस बिल पर, इस एक्ट में अमेण्डमेंट करने से, मेरा यह विश्वास है कि हमारे डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने मजदूरों के लिए अपने जीवन का त्याग किया है। उन लोगों के लिए भी बराबर उनका होमेज होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और जितने भी हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स ने भाग लिया, उन सभी लोगों को और उनके सजेशंस को भी ध्यान में रखकर आगे उस पर कार्रवाई करूंगा, इसलिए मैं आप सबसे एक बार और प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास कराने में आपकी सहायता के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: We have taken up the Bill in a very positive perspective and we are thankful to the hon. Minister for accepting the suggestion. The manner and the criteria by which industries and establishments will be covered for having exclusive cheque transaction or the digital transaction, definitely the Government of India should take an initiative so that guidelines framed can be framed and sent to the appropriate Governments. Hence, I am thankful to the suggestion.
Another aspect is about what Kumari Sushmita Dev already stated, that is, 80 per cent of the rural India is not yet covered by the banking network. So, a provision must be made, especially in the area where labour force is there; in the tea gardens, the Government should take initiative in providing the ATM and banking facilities in the rural areas because 80 per cent of rural India is not been covered by the banking facilities. Such facilities should also be there. Then only, this Act will be very fruitful as far as workforce is concerned.
With these words, I conclude.
HON. CHAIRPERSON: Is it the pleasure of the House that the Statutory Resolution moved by Shri N.K. Premachandran be withdrawn?
The Resolution was, by leave, withdrawn.
HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.
SHRI BANDARU DATTATREYA: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. CHAIRPERSON: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.