Lok Sabha Debates
Reference Made To The Passing Away Of Shri Tulsidas Dasappa, Member Of Fourth To ... on 13 May, 2005
> Title: Reference made to the passing away of Shri Tulsidas Dasappa, member of Fourth to Sixth Lok Sabha and Shri Chandredev Prasad Verma, member of Sixth, Seventh and Eleventh Lok Sabha.
OBITUARY REFERENCES MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of two of our former colleagues, Shri Tulsidas Dasappa and Shri Chandradev Prasad Verma.
Shri Tulsidas Dasappa was a Member of the Fourth to Sixth Lok Sabhas from 1967 to 1979 representing the Mysore Parliamentary Constituency of Karnataka.
An able parliamentarian, Shri Dasappa was a member of Estimates Committee from 1975 to 1977 and Public Accounts Committee from 1977 to 1978.
A veteran freedom fighter, Shri Dasappa participated in the Quit India Movement in 1942.
An active social worker, Shri Dasappa was associated with Bhoodan Movement and Sarvodaya Sangh.
Shri Dasappa was associated with various social and cultural institutions in different capacities. He was the General Secretary of Delhi University Union in 1955; Chairman, Primary Committee for Nationals Awards (Kannada Film) from 1970 to 1971; and Antar Bharati Adhunik Sahitya Vibhag, Mysore University and Trustee, Janpada Seva Trust and ‘Karuna Griha’ a home for the physically handicapped children, to name a few.
A man of letters, Shri Dasappa wrote articles on Youth Welfare and Gandhian thoughts and was also the co-publisher of ‘Kranti Yuga’ in Kannada.
Shri Dasappa represented Indian Youth Congress at the World Federation of Democratic Youth Conference, at Prague, erstwhile Czechoslovakia, in 1959.
Shri Tulsidas Dasappa passed away on 19 April, 2005 at Bangalore, Karnataka at the age of 76, after a brief illness.
Shri Chandradev Prasad Verma was a Member of the Sixth, Seventh and Eleventh Lok Sabhas from 1977 to 1984 and 1996 to 1997 representing Arrah Parliamentary Constituency of Bihar.
An able administrator, Shri Verma was the Union Minister of State of Rural Areas and Employment from 1996 to 1997.
Shri Verma was a member, Bihar Legislative Assembly from 1957 to 1962, 1967 to 1972 and 1992 to 1995. He served as a Cabinet Minister in the State Government from 1970 to 1971 and from 1993 to 1995 and held various important portfolios.
Shri Verma was a member, Committee on Private Members’ Bills and Resolutions and Committee on Public Undertakings from 1977 to 1979 in the Sixth Lok Sabha.
A freedom fighter, Shri Verma suffered imprisonment during the Quit India Movement.
A well known social worker, Shri Verma was President, Jai Prakash Ashram, Paliganj, Patna in 1972; Mahatma Phule Trust, Patna in 1990 and Bihar Rajya Swatantrata Sainani Sangathan, Patna in 1992, to name a few.
He was the Founder Secretary, G.J. College, Rambagh, Patna[r1] .
A man of letters, Shri Verma had to his credit a book titled “Smarika-Shaheed Ank”. He edited a journal brought out by Bihar Rajya Swatantra Sainani Sangathan. He worked as an Assistant Editor and Secretary in ‘Janata”, a Hindi daily published from Patna from 1951 to 1952 and was thereafter, its Chief Editor from 1952 to 1957.
Shri Chandradev Prasad Verma passed away on 30 April, 2005 at Patna, Bihar at the age of 84, after a brief illness.
We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families.
The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.
(The Members then stood in silence for a short while.) ________ (Q. No. 681) SHRI P. KARUNAKARAN : From the answer given by the hon. Law Minister, it is clear that there is no proposal on the side of the Government to set up a National Judicial Commission. At the same time, a debate is going on through out the country about the need for setting up of a Commission or some other institution to monitor and to make some more secure set-up in the judicial arena.
I would like to know, through you, from the hon. Minister whether he has received suggestions and requests from various platforms including the Constitution Review Committee headed by the former Chief Justice; if, so, the details and the responses of the Government towards these suggestions.
SHRI H.R. BHARDWAJ: Mr. Speaker, Sir, there is no doubt that there is a debate going on in the country on two matters, firstly, whether after the Advocate-on-Records case, the nine Judges case, the power that has been assumed by Judiciary in appointment of Judges really restricts the part of the President of India in upper-Judicial appointments of superior Courts. The last Government – the NDA Government – introduced a Bill for setting up a National Judicial Commission. Thereafter, the last Government also appointed Justice Venkatachaliah Review Committee. Some of the recommendations were made by Justice Venkatachaliah and his colleagues which were not the same as was recommended by the NDA Government. It is because in the NDA Government’s recommendation, the Law Minister and two representatives of the Prime Minister were sought to be made Members of the National Judicial Commission. Justice Venkatachaliah did not like it for the reason that no Law Minister should sit in a Commission for transfer of Judges, and there should be exclusively a domain for the Judiciary. We had the same opinion that in the matter of transfer of Judges, the Executive should not participate. So, this Government has decided not to pursue that Bill, but nonetheless, we are debating this issue as to how to improve the process of appointment of Judges, and how to make the Judiciary accountable. These two questions are under consideration. I would be very much grateful if some suggestions are made at a particular time in a debate in this House and outside the Parliament.
SHRI P. KARUNAKARAN : It is true that the Judiciary is supreme in our country, especially in the democratic set-up. It has a vital role to play, no doubt, as far as democracy of India is concerned. At the same time, we have the reports of corruption and nepotism in many parts of the States which really – as far as the democracy is concerned – is painful. What steps can the Government take to make the judiciary fully free from that type of criticism?
SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, you are aware that as of now there is only one provision in the Constitution for impeachment for misbehaviour of the judiciary and there is a Judges Inquiry Act. But besides that, in recent times there have been complaints. One or two Chief Justices have made public statements that 20 or 25 per cent of the judiciary is reeling under corruption. This is a serious allegation. Having taken note of it, I have ordered a study in my Department to have a statutory Committee to go into the complaints of allegation against the senior judges of the High Courts and the Supreme Court. Just like the Peers Committee, this mechanism will be controlled by the judiciary itself.
We are studying right now the Canadian and American models. I am also in touch with the Chief Justice of India to find out what is suitable to the Indian conditions. We have also studied some provisions of Australia and other countries. So, this is a matter which is engaging the attention of the Government. We will be very happy to do something on this point after consultation with the Chief Justice of India.
MR. SPEAKER: Shri Dushyant Singh – Not present.
प्रो. राम गोपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दुनियाभर में औथोरेटरियन स्टेट्स में जहां डैमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां तो जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव में, मैं समझता हूं कि किसी फर्क का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन जहां डैमोक्रेटिक सैट-अप है, वहां सारे एपाइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव द्वारा किए जाते हैं, परन्तु कोई नहीं कह सकता कि जुडीशियरी कमिटेड है। जुडीशियरी बिलकुल इंडीपेंडेंट होती है।
महोदय, सब जानते हैं कि १९३२ के बाद, तीन लॉज को लेकर, प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के तमाम विधेयकों को जब फैडरल सुप्रीमकोर्ट ने रद्द कर दिया, तब अमरीका के राष्ट्रपति को यह धमकी देनी पड़ी कि यदि यही रवैया रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को हम अपने जजेज से भर देंगे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तब से लेकर आज तक, कभी भी अनावश्यक रूप से कार्यपालिका के काम में जुडीशियरी ने हस्तक्षेप नहीं किया और कार्यपालिका ने तो कभी जुडीशियरी के काम में हस्तक्षेप किया ही नहीं।
महोदय, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप न होने के बावजूद, न्यायपालिका ने एपाइंटमेंट करने की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लीं। जो काम कार्यपालिका द्वारा होना चाहिए, जो एपाइंटमेंट कार्यपालिका द्वारा किए जाने चाहिए, स्वयं फैसला कर के, वे न्यायपालिका द्वारा किए जा रहे हैं। कोई रिट करता है और कोर्ट स्वयं फैसला कर लेता है कि लाल बत्ती लगाने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं, एपाइंटमेंट कैसे होना चाहिए, किसका होना चाहिए या नहीं।
महोदय, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में एक जुडीशियरी कमीशन की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका को एकाउंटेबल बनाया जा सके। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वे स्वयं बहुत काबिल लॉ मनिस्टर हैं, हाउस में भी बड़े एमीनेंट लॉयर्स हैं, आप जल्दी कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए, जिससे आए दिन जो विवाद जैसी स्थिति पैदा होती है, वह पैदा न हो ?
SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I am aware of the famous saying, the theory of Roosevelt, ‘a stitch in time saves nine’. We will not be like that because that was a promise made to the electorates during his election campaign. But India is a democratic country. For 55 years or so, we have successfully carried on with the Constitution. The only problem that we have faced is after the nine judges’ judgement. I do feel that it has created problems and the appointments are not being made in the speed with which they should do. You will appreciate that for the High Courts, we have the State Governments which have to be consulted because it is from their Consolidated Fund, we run the High Courts. So, the views of both the Chief Minister and the Governor are very, very relevant. Similarly, the views of the Central Government are also relevant. All these are taken under the present process.
Sir, you are also aware and the House is also aware that all these appointments are made as per the aid and advice of the Council of Ministers. This is a very wholesome process. Within this, the only problem which I feel today is that the judiciary has made it binding on the President of India to accept their recommendation. This is an area which we would like to discuss with all the political parties. If we can agree, we can say that it should not be binding. We can say that it should be done through consultation. Consultation means effective consultation[m2] .
This[e3] is an area where the hands of the Executive have been tied and we are feeling uncomfortable about it. We would take time to study this.
In respect of the allegation of corruption, I have already submitted that we are studying this. I feel, the present dispensation of only impeachment is not good enough. There should be provision in law to deal with erring judges by withdrawing judicial work, asking them to go on leave or to resign. All these compulsions and all these provisions should be studied. At an appropriate time, we would come back to the House.
SHRI S.K. KHARVENTHAN : Thank you, Sir.
Nowadays, in most of the High Courts, Judges are not selected on merit basis but on political considerations. Hence, non-meritorious candidates become High Court Judges. I would like to know from the hon. Minister what steps are going to be taken by the Government to prevent this malady.
SHRI H.R. BHARDWAJ: The merit is decided by the High Court from where the appointments are moved and recommendations are made. Thereafter, the State Government is consulted. They also go into the antecedents of the persons recommending. After their views, we also study their antecedents. Then, the Chief Justice of India goes into it. The filtration is so much that quality, ability and integrity are assured out of the available stuff in the Bar. So, that is taken care of but as I already submitted to the House, this is an area which needs to be reconsidered in view of the practical difficulties which arise with the change of time. I agree, there is a demand all over that this old boy net should be done away with and a new process should be started. But this is a very delicate area where we would tread with caution.
SHRIMATI SUSMITA BAURI : Sir, I would like to know from the hon. Minister through you whether there is any necessity to constitute State Commissions if the National Judicial Commission is formed. For High Court Judges and Supreme Court Judges, should separate Judicial Commissions be formed? I would also like to know whether for All-India Judicial Officers, a Judicial Commission like the National Judicial Commission should be formed.
SHRI H.R. BHARDWAJ: I have replied already that there is no need for State Judicial Commissions. There is a proposal pending to constitute All-India Judicial Services but that also has to be studied carefully because of the various problems raised by the High Courts. The High Courts recruit their senior Judicial Officers in consultation with the State Governments. So, unless the States and High Courts agree, it would be difficult to take a decision.
SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Mr. Speaker, Sir, India is the largest democracy in the world. All the organs are accountable to the people of this country. Whether it is the Executive, the Judiciary, or the Legislature, ultimately, the people are supreme. For several years, we are discussing the constitution of the Judicial Commission. This is the demand from the public. The demand from the lawyers is that there should be All-India Judicial Services and there shall be a Judicial Commission. Every Government is discussing it but postponing the creation of a National Judicial Commission. No Government has taken steps to create it. Ultimately, we are accountable to the people of this country. So, why are the Governments hesitating to constitute a Judicial Commission? Every Chief Minister, every Union Law Minister and every Prime Minister wants to create it but nobody has taken any decision in this regard. The Chief Justice of the Supreme Court has also several times said that there is corruption. There are only consultations between the State Governments and the Union Government but there is no concurrence. Concurrence is different from consultation. There might have been consultations already but what is the role of the Union and State Governments? In this context, I would like to know whether the Government would convene a meeting of Chief Ministers to discuss all these issues and come to a conclusion to create a Judicial Commission.
SHRI H.R. BHARDWAJ: May I inform the hon. Member that the first thing this Government did after assuming office was to call a Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices. I am very happy to state that in a very cordial atmosphere we discussed all these issues. Let me also inform the hon. Member that the Judiciary does not favour a National Judicial Commission and it is well known[e4] .
Now, there is no consensus on this issue of having a Judicial Commission for appointment of Supreme Court and High Court Judges for two reasons. Who will man this Judicial Commission? That is the basic difference. Justice Venkatachaliah – he was one of the best Chief Justices we had – also not agreed with what the NDA had tried to usher in because it was being manned by people who were not judicial judges or connected with the judiciary. Therefore, he rejected that the Minister of Law and two nominees of the Prime Minister to be the members in the National Judicial Commission. So, obviously, I agree with you that this is an issue where we should carry major political parties as well as Chief Ministers’ together. The moment we will have a consensus on this, we will have no hesitation to improve the system.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Now, after our experience in Justice Ramaswamy’s case, there is a national issue regarding judicial accountability. The Legislature as well as Executive are accountable but the Judiciary is not accountable.
Now, there were instances in which even after the reservation policy with regard to appointment of higher judiciary, the names of judges are recommended by the Chief Justice. So, in recommending the names, the policy of reservation so far as Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes is not looked into. There were a lot of complaints in the appointment of higher judiciary. This is a long-pending issue. How could we solve this problem?
Moreover, there was a recent statement by a Supreme Court Judge that 20 per cent of the judiciary are corrupt. So, is there any legal mechanism to deal with all these matters?
Last time we had an occasion to discuss about the Judicial Commission. I had also an occasion to discuss about the Judicial Commission in the 13th Lok Sabha. So, in that context, will the hon. Minister give me a definite reply as to what the UPA Government proposes to do in these matters with regard to all these complaints, that is, non-observation of reservation in higher judiciary etc. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: The Minister has already replied this.
… (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : There is no statutory provision. In-house proceedings by the judges themselves is the only provision. So, is there any statutory provision? … (Interruptions)
MR. SPEAKER: There is a limit to everything.
… (Interruptions)
SHRI H.R. BHARDWAJ: The hon. senior Member has raised two issues. One is with regard to the accountability. As I have submitted, we are studying this problem. Now, the judiciary itself is very anxious that some mechanism with statutory backing should be in place.
Secondly, as far as representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in higher judiciary is concerned, we are aware of the constitutional provision. In every letter which I address to the Chief Justice of a High Court and Chief Justice of India, I always emphasise that due representation and due weightage should be given to the candidates from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and Women. So, these are the guidelines which we are following. We are emphasising that time has been reached where we cannot ignore these sections of the society. I am very happy that some responses are coming. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: It is more than enough.
… (Interruptions)
SHRI H.R. BHARDWAJ: So, we will try to look forward. … (Interruptions)
श्री मुंशी राम : अध्यक्ष महोदय, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, श्री चौधरी चरण सिंह जी द्वारा चकबन्दी के लिए कानून इसलिए बनवाया गया था कि इस देश के छोटे किसानों को जमीन मिल सके और इस देश की भूमि भूमाफियो के हाथों में न जाए। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को कहा कि केन्द्र सरकार भूमि जोतों की चकबन्दी के लिए कोई भी नधि प्रदेश सरकारों को आबंटित नहीं करती, जब कि जोत की चकबन्दी होना आवश्यक है। केन्द्र सरकार को राज्यों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज भी लाखों हैक्टेयर भूमि भूमाफियों के हाथों में है, जिस पर हम गरीब किसानों को भूमि जोत चकबन्दी करा कर दे सकते हैं। वे अधिकारी और भूमाफियों से मिल कर लाखों-करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और गरीब किसानों का हक मार रहे हैं[R5] । माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकारों को चकबन्दी के लिए मदद दी जाये।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राज्य का विषय है। अब तक ५-६ राज्यों की सरकारों ने चकबन्दी का कार्य पूरा कर लिया है और ६-७ राज्यों में चल रही चकबन्दी को वहां स्थानीय कारणों से रोक दिया गया है। बाकी राज्यों में चकबन्दी शुरू ही नहीं हुई। हम लोग उसमें केवल सलाह-मशविरा देते हैं और अभी तक उनको सहायता देने का न प्रबन्ध है, न कोई सहायता दी गई है, हम केवल मोनेटरिंग का काम देखते हैं, इसलिए हम सदन को सूचना दे रहे हैं कि कुछ राज्यों में चकबन्दी पूरी हो गई है, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में चकबन्दी का काम पूरा हो गया है। आन्ध्रा प्रदेश और बिहार आदि कई राज्य हैं, जिसमें यह काम रोक दिया गया। कुछ राज्यों में काम शुरू ही नहीं हुआ, कई राज्यों में चकबन्दी वाला कानून बना ही नहीं, यह स्थिति है। चकबन्दी के अनेक लाभ होते हैं, लेकिन स्थानीय कारणों से वहां की राज्य सरकारें कर पायें तो हम लोग उनको सलाह-मशविरा देंगे और उनकी देखभाल करेंगे।
अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मुद्दा है, ये क्या करेंगे।
श्री मुंशी राम : यह राज्यों का मुद्दा है, लेकिन केन्द्र सरकार को उसमें दखल देना चाहिए। अगर भू-माफिया से छोटे किसानों के हम भूमि दिलाना चाहते हैं तो चकबन्दी करानी चाहिए। आज कितने ही भू-माफिया अधिकारियों से मिलकर उसे जोत रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इसी में ४८.५८ करोड़ रुपये के श्रम दिवसों के रोजगार के अवसर सृजित किये जाने का ब्यौरा राज्यवार और जिलेवार माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मालूम करना चाहता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिलेवार नहीं, राज्यवार हमारे पास सूचना है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम जिलेवार सूचना भी भेज देंगे।
SHRI A. SAI PRATHAP : It had been the dream of late Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi to develop wastelands in the country. It has been noticed through surveys conducted in the country that Drought Prone Area Programme and Desert Development Programme have not been working satisfactorily in generating rural employment.
My question is whether the Government proposes to take the help of foreign expertise in development of wastelands in our country and, if so, kindly give the details of the same.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं महोदय। यहां जो वेस्टलैंड है, उसकी जानकारी हम लोगों को है। यहां भी रिमोट सेंसिंग प्रणाली है, उससे भी जानकारी ली जाती है, इसलिए इसमें विदेश की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां हरियाली नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत सफलता की तरफ अग्रसर है, जिसमें आई.डब्लू.डी.पी., डी.डी.पी. और डी.पी.ए.पी. तीन तरह के कार्यक्रम हैं। इस सम्बन्ध में एक हनुमन्त राव कमेटी बनी थी, १० वर्षों का उनका समय बीत गया है। अब फिर से पार्थसारथी कमेटी बनाई गई है। महोदय, जैसे आपने कल ही सदन में बड़े ही सामयिक प्रसंग पर जल संरक्षण, जल संचयन, रेन वाटर हारवेस्िंटग आदि के लिए दिशा-निर्देश दिया है। उसके मुताबिक यह देश महसूस करता है कि आगे आने वाला समय पानी के लिए संकट का हो सकता है, इसलिए वाटर कन्ज़र्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट आदि के सम्बन्ध में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से हम अपेक्षा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का वातावरण यहां निर्मित किया जाये और वहां डी.आर.डी.ए. से और राज्य सरकारों से इस तरह का एक मास्टर प्लान तैयार कराया जाये, जिसके कार्यान्वयन में केन्द्र सरकार पूरी सहायता करेगी। हम लोगों के कॉमन मनिमम प्रोग्राम में वाटर कंज़र्वेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्राउट प्रूफिंग, ये सभी कार्यक्रम सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं, चूंकि पानी का संकट देश को आगे झेलने से मुक्ति मिल सके।
MD. SALIM : My supplementary arises out of the supplementary put by the hon. Member. भू-माफिया से अगर लड़ना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको अगर जमीन दिलानी है तो मैं नहीं समझता कि चकबन्दी ही एकमात्र रास्ता है। पंजाब में और हरियाणा में जो कुछ हुआ है, वहां चकबन्दी का लाभ भी पहुंचा है, लेकिन आपने खुद कहा कि बिहार और बाकी बहुत से राज्यों में चकबन्दी शुरू ही नहीं हुई या रोक दी गई। हमारा अनुभव पश्चिम बंगाल का और केरल का है, जहां चकबन्दी नहीं करके भी भू-माफिया से लड़ा गया है और जमीन का आबंटन किया गया है, जिनके पास जमीन नहीं है। आपने यह सही कहा कि संविधान के अनुसार आप खुद चकबन्दी नहीं कर सकते, राज्य सरकारें करती हैं।[i6] आप कोआर्डिनेट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और उनको एडवाइज भी देते हैं तो क्या आज की स्थिति में आप राज्य सरकार को यह मशविरा देंगे कि पंचायतों को इस कार्य में शामिल करके भू-माफिया के हाथ से जमीन निकाल कर या राज्य सरकार के पास से जमीन निकालकर भूमिहीन किसानों को वह जमीन आवंटित की जाए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमारे कॉमन मनिमम प्रोग्राम में भूमि सुधार पर जोर दिया गया है। भूमि सुधार में लैण्ड कंसॉलिडेशन १०० प्रतिशत राज्य सरकार के हाथ में है। तीन तरह की जमीनें हैं जैसे सरप्लस भूमि, सरकारी भूमि अथवा भूदान की जमीन। सभी राज्य सरकारों के राजस्व मंत्रियों की हमने बैठक बुलायी थी और राज्य सरकारों के सहयोग से ही इसे लागू करवाना है, इसलिए हम बराबर मॉनीटरिंग करते रहते हैं और राज्य सरकार से परामर्श करते रहते हैं कि सरप्लस जमीन जिसके पास हो तथा जो वेस्टलैण्ड है या सरकारी जमीन है, यदि वह उपजाऊ नहीं हैं तो उस जमीन को उपजाऊ बनाकर भूमिहीन किसानों के बीच बांटने का काम किया जाए। भूदान वाली कुछ जमीनें अभी तक बची हुई हैं। सभी राज्य सरकारों से हम बराबर सम्पर्क में हैं। राज्य सरकारों के राजस्व मंत्रियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम बराबर पत्र लिखते रहते हैं जिससे कि जो सरप्लस जमीन है, वेस्टलैण्ड है अथवा भूमिदान वाली जमीन है, ऐसी सभी जमीनों को भूमिहीनों के बीच वितरित किया जा सके।
श्री राम कृपाल यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि बंजर भूमि के विकास के लिए तीन-चार तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे IWDP, DPAP, DDP इत्यादि। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि झारखण्ड और बिहार के बॉर्डर इलाके में कई ऐसे जिले हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है जैसे औरंगाबाद, जमोई, बांका, नवादा इत्याद…( व्यवधान)
MR. SPEAKER : The question is on consolidation of land holdings.
श्री राम कृपाल यादव : महोदय, यह प्रश्न बंजर भूमि के विषय से भी संबंधित है। इस योजना के माध्यम से बंजर भूमियों को सिंचित करने की व्यवस्था की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहानाबाद, औरंगाबाद, जमोई आदि कई ऐसे जिले हैं, जहाँ कई एकड़ जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है या जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ बिहार में कई ऐसी जमीनें हैं जैसे मोकामा का टाल, पटना सदन के पास ही जल्ला का क्षेत्र इत्यादि। मोकामा का टाल जहाँ १२०० किलोमीटर का बड़ा भूभाग है। यदि वहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था कर दी जाए …( व्यवधान)
MR. SPEAKER : You should be ready with your supplementaries.
श्री राम कृपाल यादव : महोदय, वहाँ पर एक ही फसल होती है। बिहार के कई इलाकों में जहाँ बंजर भूमि है, उन्हें सिंचित करने के लिए और जहाँ पानी का जमाव रहता है, वहां से पानी को निकाल कर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किसी विशेष योजना के अन्तर्गत राशि आवंटित करके उनकी बंजर जमीन को सिंचित करने और जहां पानी का जमाव है, वहां से पानी को निकालने के लिए माननीय मंत्री जी के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत कई कार्यक्रम हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन योजनाओं को जल्द लागू करके किसानों को सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, माननीय सदस्य जिस क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, वहां इस तरह की कठिनाइयां हैं। जहां पर पानी का संकट है या जल का जमाव है, उससे मुक्ति पाने के लिए वहां से डीआरडीए या पंचायतों के माध्यम से अगर कोई योजना बन कर राज्य के माध्यम से हमारे पास आएगी तो हम निश्चित रूप से उस योजना को मंजूर करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में या बिहार में पानी का संकट, जल का जमाव या इस तरह की कोई भी कठिनाई सामने आती है और इससे मुक्ति पाने के लिए, जल की कमी को दूर करने के लिए या जल के संचयन के लिए, इन सभी कामों के लिए यदि हमारे पास प्रोजेक्ट बन कर आएगा, तो हम उस कठिनाई को दूर करने में संबंधित राज्य की मदद अवश्य करेंगे। …( व्यव्ाधान[MSOffice7] ) MR. SPEAKER: The Minister should not reply.
श्री राजनारायण बुधौलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूमि संसाधन विभाग द्वारा देश में बंजर भूमि को विकसित करने के लिए जो विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभी तक उसके क्या परिणाम सामने आए हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितनी बंजर भूमि में हरियाली लाई गई है? कितने समोच्च (कंटूअर) बांध, समोच्च चैनल, तालाबों का निर्माण एवं चरागाह विकास आदि का कार्य किया गया है? १.४.९५ से लेकर अब तक उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने श्रम दिवसों के रूप में उत्तर प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाए गए है?…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आपको यह प्रश्न अलग से करना चाहिए।
...( व्यवधान)
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बुंदेलखंड के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उनको पूरे देश के बारे में बता देता हूं। ७० आईडब्ल्यूडी की परियोजनाएं पूरी कर दी गई हैं, जिनमें ६.२६ लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बना दिया गया है, हरियाली कर दी गई है।
MR. SPEAKER: Hon. Members, please co-operate with the Chair. I agree that it is a very important question. There are already 22 names, three more apart from nineteen. I cannot allow 22 supplementaries. Already five hon. Members have participated.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Everybody's question is important. I deeply value it. If you think this is a matter which should be discussed, you can give a proper notice for a proper discussion.
श्री मित्रसेन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री जी बिहार से आते हैं, गांव से आते हैं। हमारे देश की अधिकतर जनता खेती पर आधारित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन प्रदेशों में कितनी बंजर भूमि है? हमारे देश में बंजर भूमि तो है ही, लेकिन बहुत सी नदियां भी ऐसी हैं, जिनके किनारे मांझा क्षेत्र बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। उस मांझा क्षेत्र पर कुछ भूमाफिया लोग जबरदस्ती कब्जा करके गन्ने की लाखों बीघे खेती करते हैं, जो जमीनें गरीब लोगों को आवंटित हुई थीं।
MR. SPEAKER: You take it up with the State Government.
श्री मित्रसेन यादव : आप भूमि व्यवस्था को, जिसकी बिनाह पर गांवों के ८० प्रतिशत लोग जमीन के लिए तरस रहे हैं और उनका जीवन खेती पर निर्भर है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने बच्चे की लाश गाढ़ने-भर के लिए जमीन नहीं है।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please ask the question. This is not a debate.
श्री मित्रसेन यादव : आपके पास जमीन होते हुए भी उनको जमीन देने की व्यवस्था करने से क्यों कतरा रहे हैं।…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : इसमें केन्द्र सरकार क्या करेगी? आप राज्य सरकार का मुद्दा यहां उठा रहे हैं। Just for the sake of putting a question, you are putting it.
श्री मित्रसेन यादव : संविधान के अनुसार यह राज्य का विषय है, लेकिन जो बंजर भूमि है, अतरिक्त भूमि है, जिसे हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है, उसे तो गरीब लोगों में आवंटित करने का कार्यक्रम करना चाहिए।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Is it in your jurisdiction?
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देशभर के राज्यों के वेस्ट लैंड के आंकड़े पूछ रहे हैं। मैं उनको सब आंकड़े भेज दूंगा। माननीय सदस्य खास जगह के बारे में बता रहे हैं, जहां किसी ने जबरदस्ती जमीन हड़प ली है। अगर माननीय सदस्य हमें लिखेंगे, तो हम उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: You are very co-operative.
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वैसे माननीय सदस्य को अपने आप भी राज्य सरकार को लिखना चाहिए। हम राज्य सरकार के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं। संविधान के अनुसार जमीन पर केन्द्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं चलता।…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Therefore, Members of Parliament should write to their State Governments.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Prof. M. Ramadass will ask the last question.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Already seven hon. Members have asked questions.
… (Interruptions)
SHRI ANIL BASU : I have also to ask an important supplementary. Please allow me. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please do not disturb others.
... (Interruptions)
PROF. M. RAMADASS : Hon. Speaker, Sir, this question relates to consolidation of holdings in India. Consolidation of holdings is a very important measure for improving productivity and efficiency in agriculture. Now, we are not able to improve productivity because our land sizes are fragmented. They are of small sizes and scattered.
MR. SPEAKER: What is your question?
PROF. M. RAMADASS : I would like to know from the hon. Minister the status of sub-division and fragmentation of land holdings in the country.
MR. SPEAKER: You should put a separate Question for that. This does not come under this Question.
PROF. M. RAMADASS : No, Sir. I am only asking a question in connection with consolidation of land holdings. I would like to know the status of sub-division and fragmentation. If it is to the detriment of the interest of agriculture, why should the Central Government not think of consolidation of holdings?
MR. SPEAKER: I do not know if he is a moving encyclopaedia[reporter8] .
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, चकबंदी के विषय में हमने बता दिया है कि देश की क्या परिस्थिति है तथा किन राज्यों में क्या है ।
MR. SPEAKER: Last supplementary on this Question, by Chaudhary Lal Singh.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, please do not raise your hands. Please put your hands down because once the hon. Members raise their hands, it will be noted down and the hon. Members will be called accordingly.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Chaudhary Lal Singh, are you interested in putting a question?
CHAUDHARY LAL SINGH : Yes, Sir. Thank you.
MR. SPEAKER: Please put your question.
चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी से मैं पूछना चाहता हूं। …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : स्पीकर की मेहरबानी की क्या जरूरत है। अभी संसद की मेहरबानी की जरूरत है।
...( व्यवधान)
चौधरी लाल सिंह : मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वर्ष १९४७ से चकबंदी का सिलसिला जारी है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे स्टेट जम्मू-कश्मीर में सर लारेंस ने सन् १७५० में घोड़े पर चढ़कर एक ही बार सारी चकबंदी कर दी। आज गाड़ियां, कम्प्यूटराइजेशन आदि सब कुछ है। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टेट को ऐसी कौन सी प्रौब्लम बनी हुई है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: How can the hon. Minister reply on this issue? It is a State matter.
चौधरी लाल सिंह : आप सुनिये कि यह कैसे जुड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दो प्रश्न पूछे गये हैं। एक प्रश्न १९८५ में पूछा गया कि वैस्ट लैंड को ठीक करने के लिए क्या किया गया और दूसरा प्रश्न १९९२ में पूछा गया कि इसके लिए कौन सी स्कीम्स बनाई गयीं ? …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please put your specific question.
चौधरी लाल सिंह : इसके बाद वर्ष १९९९ और २००३ में भी हरियाली स्कीम लायी गयी। आप देखिये क जो ड्राउट प्रोन एरियाज है, उनमें २०-२० साल से आपकी स्कीमें चल रही हैं। वहां उन स्कीमों का कोई मतलब नहीं है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please ask your question.
चौधरी लाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आप उन स्कीम्स के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम कब बनायेंगे ?
MR. SPEAKER: It is a very specific question relating to the time bound issue.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जम्मू-कश्मीर ऐसा राज्य है जहां चकबंदी रोक दी गयी है। वहां पहले चकबंदी चल रही थी लेकिन अब बंद कर दी गयी है। अब माननीय सदस्य ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं। यह पांच वर्षों में लागू करने का कार्यक्रम है जिसमें पीपल्स पार्टीसिपेशन, हरियाली, फॉरेस्ट्री, जल जमाव और वाटर कन्जर्वेशन आदि है। इसमें समय लगता है लेकिन पांच-छ: वर्षों में यह काम हो जायेगा।
MR. SPEAKER: Q. No. 683, Shri Kashiram Rana -- not present.
Shri V. K. Thummar.
(Q. No. 683) श्री वी.के. ठुम्मर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे दो स्थिति पैदा होती है। भारत में कपास सबसे प्रमुख उगाई जाने वाली फसल है। कुछ क्षेत्रों में किसान परिवार कपास की खेती पर ही पूरा निर्भर है। मंत्री जी मेरे गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। वहां कपास कई कारणों से खराब होती जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बार देश में कोई सर्वे कराया है कि कितने मूल्य की कपास खराब हुई है ? यद्यपि ये उसे टेक्नीकली आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष २००४-०५ की अपनी रिपोर्ट जो पार्लियामैंट में पेश की है, उसमें कहा गया है कि २०० करोड़ रुपये भारत सरकार का अंश होगा लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया है कि ४० करोड़ रुपये इसमें दिये गये हैं। मै पूछना चाहता हूं कि वस्त्र मंत्रालय ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है और मुझे जो जवाब दिया गया है, उन दोनों में फर्क क्यों है ? आज कपास का भाव इतना गिर गया है जिसके कारण किसान अपनी फसल उस भाव पर नहीं बेच रहे हैं। पिछले साल २० किलो कपास का रेट ६०० रुपये था लेकिन आज वह ४०० रुपये हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इंटरनैशनल मार्केट में कपास का रेट कितना है ? …( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब देने का मौका दीजिए।
...( व्यवधान)
श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि कपास खराब हो गयी है बल्कि इस समय कपास की बम्पर क्रॉप हुई है। शुरू में हमारा अंदाजा २१३ लाख बेल्स था लेकिन वह २३२ लाख बेल्स तक पहुंच गया। इसके साथ-साथ एमएसपी आपरेशन पूरे हिन्दुस्तान में लागू है। तकरीबन तीन राज्यों--तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात की कल्याण क्वालिटी में है। इसके अलावा सबका हमने एमएसपी के हिसाब से परचेज किया है। किसान के खेत में आखिरी दिन तक जितना भी क्वार्टर आयेगा, उसे सीसीआई एमएसपी आपरेशन के तहत परचेज करेगी[r9] । इन्होंने जो कहा है, भाव के हिसाब से मैं महाराष्ट्र सरकार का आभारी हूं जिन्होंने किसानों को २५०० रुपये भाव देकर तकरीबन दो-तीन हजार करोड़ रुपये का नुकसान राज्य सरकार ने सहन किया है। मैं चाहूंगा कि दूसरी सरकारें भी इसमें आगे आएं। न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इसमें अगर मदद करेगी तो किसानों को अच्छा लाभ होगा।
श्री वी.के. ठुम्मर : मैं यह भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बी.टी. कपास का बीज लाने से हमारे कपास का उत्पादन आज बढ़ा है तभी बी.टी. कपास के बीजों का और आना हिन्दुस्तान में शुरू हो गया है लेकिन आज ब्लैकमार्केटिंग इतनी बढ़ गई है और मार्केटिंग करने के लिए किसानों को ब्लैक-मार्केट से बीज खरीदना पड़ता है। किसानों की कपास की जो फसल बीमा योजना है, इसमें उनसे १४ प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है जबकि १२ प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर किसानों को ऋण मिलता है और १४ प्रतिशत प्रीमियम उनसे लिया जाता है जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे मंत्री जी गुजरात के हैं तथा वह गुजरात की पूरी परिस्थिति से भी वाकिफ हैं। किसानों की यह फसल पूरी तरह बिक जाए, यह ऐसी फसल है। आयात कम करने की जरूरत है फिर भी आयात हो रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आयात पर रोक लगाने के लिए और किसानों को कॉटन का भाव पूरा मिले, इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है, स्पष्ट कारण बताए जाएं क्योंकि किसान मर रहा है। कई ज्यादा और भी मरेंगे। उनको मरने से बचाने के लिए सरकार मदद करे, इतनी ही मेरी विनती है।
श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, बी.टी.कॉटन का जो मामला है, मोनसांटो कंपनी की मोनोपली जो है, यदि दूसरे भी अच्छे सीड्स इसमें कम्पीटीशन में आएं, एग्रीकल्चर मनिस्ट्री इसे देख रही है लेकिन हम भी उसमें चिंतित हैं कि अच्छी क्वॉलिटी का सीड किसान को मिलना चाहिए। जो इन्होंने फसल बीमा योजना की बात कही है, वह भी एग्रीकल्चर मनिस्ट्री देख रही है। हमारी मनिस्ट्री इसमें इंवॉल्व नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने बताई कि भारत सरकार इसमें ज्यादा चिंता करे, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की हम चिंता करते हैं जितनी उनकी चिंता करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि सीसीआई के हिसाब से कभी भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। किसानों की कोई शिकायतें नहीं आई हैं कि एम.एस.यू. ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। हम पूरे हिसाब से चिंता करके इन्हें मदद कर रहे हैं।
SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, in my constituency (Periyakulam), Andipatii Assembly segment is full of cotton weavers. They are still producing cotton items using conventional methods. Will the Government introduce new methods to boost production and export of quality cotton? Will the Government buy cotton items, what they have produced, to help improve their lifestyle?
श्री शंकर सिंह वाघेला : सर, यह जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कॉटन की जो क्वॉलिटी होनी चाहिए, वह अच्छी नहीं है। माननीय ठुम्मर भाई ने जो बताया है, हम जो ६ लाख बेल्स इम्पोर्ट करते हैं, हम लाँग स्टेपल के हिसाब से इम्पोर्ट करते हैं। जो प्लानिंग के हिसाब से कमपलसरी है, वह ही हम इम्पोर्ट करते हैं और थोड़ा सा नुकसान करके भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉटन की जो क्वॉलिटी है, इसमें अगर इरीगेशन के साथ अच्छी क्वॉलिटी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में ईजिप्ट या चाइना से जो भी कम्पीटीशन हमें करना पड़ता है, उसमें हमें समस्या होती है। इसका अच्छा भाव मिले, उसकी चिंता जरूर करनी चाहिए। राज्य सरकार भी अगर इसमें चिंता करेगी तो किसान को अच्छी क्वॉलिटी के लिए जागरूक किया जाए। हम पीएमसी-३ और टीएमसी यानी कि टैक्नोलॉजीकल कॉटन मिशन जो हमारे ३ और ४ हमारी टैक्सटाइल मनिस्ट्री में हैं, उसमें भी जिनिंग और एपीएमसी में हम अच्छी क्वॉलिटी के लिए मदद करते हैं। टीएमसी के हिसाब से ५०० करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है। वह भी इसमें कैबिनेट में लाकर पहले भी चालू है और आगे भी चालू करेंगे।
श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की आजादी के बाद से हमने खादी की शुरूआत की थी। हमारे यहां आयात करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बल्कि हम निर्यात करें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए कपास को कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, कैसे अच्छी फसल की जाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, सदन को यह बात माननीय मंत्री जी बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि ज्यादा कपास का उत्पादन करने के लिए हमें किस तरह के प्रावधान करने चाहिए ?
श्री शंकर सिंह वाघेला : यह जो इम्पोर्ट वाली बात है, वह हमें कमपलसरी इम्पोर्ट करना पड़ता है क्योंकि लांग स्टेपल कॉटन हमारे पास नहीं है, इसलिए अच्छी क्वॉलिटी के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। दूसरे, टीएमसी के माध्यम से हम एपीएमसी और जिनिंग फैक्टरी को भी काफी पैसा इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं और जहां तक इऱीगेशन का सवाल है या किसान को अपने हिसाब से कम्पीटीशन में आकर चाहे इजरायल से वह कम्पीटीशन करे या हमारे यहां जो पर-एकड़ यील्ड होनी चाहिए, उसमें भी हमारी कमी है। इसमें अगर किसान आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा[R10] ।
श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ क सरकार इस दिशा में क्या कार्रवाई कर रही है?
श्री शंकर सिंह वाघेला : सरकार क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी प्रयास किया जाना आवश्यक है, कर रही है। एग्रीकल्चर मनिस्ट्री सीड्स के बारे में चिन्तित है। हम अपने टेक्नोलॉजी मिशन के हिसाब से जिन्िंनग और एपीएमसी की सुविधा दे रहे हैं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।
SHRI W. WANGYUH KONYAK : Sir, a large amount of money is being spent on cotton products. We are going to spend about Rs.94 crore on cotton in the year 2005-06. I would like to know from the hon. Minister whether 10 per cent money from the Ministry of Textiles has been given to the DONER Ministry or not; and how many States from the North-East have got the benefit out of this amount.
श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, नार्थ-ईस्ट रीजन का कोई स्पेशल प्रपोजल अभी मनिस्ट्री के पास नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि वहाँ जो भी डिमाण्ड्स हों, आप हमारी मनिस्ट्री के पास भेज दीजिए। हमारी मनिस्ट्री नार्थ-ईस्ट रीजन के बारे में बनी हुई है।आपके जो भी प्रपोजल्स हैं, हमें भेजिए, मनिस्ट्री उन पर विचार करेगी।
MR. SPEAKER: Q.No.684 – Shri Anandrao V. Adsul – Not present.
Shri Sugrib Singh - Not present. (Q. No. 685[KMR11] )
SHRI IQBAL AHMED SARADGI : Sir, in the Statement, the hon. Minister replied that 23 States have implemented VAT. I would like to compliment the Finance Minister for making so much effort and also assuring the State Governments full cooperation of the Centre to persuade them to agree to the implementation of VAT. I would like to know whether the hon. Minister, during discussions in the VAT meetings, has given an assurance on the compensation package for any revenue loss that the State might incur on switching over to the new tax regime. If so, what are the incentives, or the package, offered to the States? Were the States satisfied with the offer made?
MR. SPEAKER: Otherwise, they would not agree.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Empowered Committee of State Finance Ministers recommended a compensation package. The Cabinet has accepted that package in toto. Under the package, States will get compensation for loss, if any, at the rate of 100 per cent in the first year, that is 2005-06; 75 per cent in the second year; and 50 per cent in the third year. The package was approved is as per the recommendations of the Empowered Committee.
SHRI IQBAL AHMED SARADGI : Sir, the Empowered Committee met twice in the month of April, 2005. I would like to know from the hon. Minister whether all the States that attended the meeting agreed to impose uniform levy rates on various products in lieu of erstwhile Sales Tax. If so, will those States come out with notifications of VAT rates? By what time will they be announcing the VAT rates?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, from the very beginning, the Empowered Committee meetings have been attended to by all the Finance Ministers of the States. Where a particular Finance Minister is unable to attend for some reason, he would depute another Minister or his officer. I cannot say whether at any particular meeting every Finance Minister was present - I cannot say that from memory - because I do not have the Minutes. Eighty-two meetings have taken place so far. The Empowered Committee agreed on a set of rates. These rates are included in the Schedule to the Bills passed by each State. These rates are also mentioned in the White Paper put out by the Empowered Committee. In the last meeting, if I recall, on the 26th of April, some changes were made to some rates. That again was changes made after consensus emerged on the changes. It is possible that one or two States have not yet notified the changed rates. But, since this meeting took place only on the 26th of April and States would have to take steps to notify the changed rates, I think we should be patient with the State Governments and allow them to implement it. The Empowered Committee is monitoring the situation[KMR12] .
श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, वैट को लेकर तमाम राज्यों के व्यापारियों में बहुत घबराहट है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि हमें अत्यधिक टैक्स देना पड़ेगा। इस बारे में हमारे सामने ताजा उदाहरण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यहां पर करीब ८०,००० व्यापारी हैं। इस कानून के अंतर्गत व्यवस्था है कि बिना पंजीकरण किए हुए हम किसी भी सामान को बिना बिल के नहीं दे सकते, जबकि छोटे-छोटे दुकानदारों के लिए भी आपने एक लाख रुपए पंजीकरण शुल्क रखा है। आपने एंट्री शुल्क लेने की बात कही है। आपने अभी वभिन्न राज्यों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश को ही ले लें। हर जगह का व्यापारी भयभीत है कि उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। क्या इसके लिए टैक्स माफ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I do not know where the hon. Member gets the information that there is an entry fee of Rs.1 lakh. On the contrary, there is a threshold exemption up to Rs.5 lakh turnover and a trader, who has a turnover up to Rs.5 lakh, does not have to pay VAT. Between Rs.5 lakh and Rs.50 lakh, there is a compounding rate. Most States have fixed the compounding rate of one per cent or so. Therefore, these apprehensions are really misapprehensions.
A section of traders continue to protest. I have, in this House, on that day, made an appeal to that section of traders that it would not be correct to carry on this protest. If they have any genuine apprehensions, they are most welcome to meet with the Finance Minister of the State concerned. They are welcome to meet with the Empowered Committee. The Chairman of the Empowered Committee has met with a large number of trade organisations. There is an Expert Committee under Dr. Govind Rao, which is there to assist the Empowered Committee and interact with the State Governments to allay any apprehensions. I think, these apprehensions must be put to rest. We are willing to meet with any section of traders to allay their apprehensions. But, I would once again appeal to that section of traders to please give up their protests, come on to VAT. Sir, 23 States and Union Territories have implemented and it is a single biggest tax reform in this country. They should cooperate in implementing VAT.
SHRI R. PRABHU : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just said that there is a lot of misapprehension among traders. There is a lot of misapprehension among consumers also. Value Added Tax is basically the difference between output tax and input tax. Tracing a commodity from the production to the consumer, there are distributors and wholesalers. I would like to know from the hon. Minister this. Would the consumer, who has no output tax, only an input tax, have to pay tax in real terms of the compounded value or just a one-point tax?
SHRI P. CHIDAMBARAM: The manner in which the VAT works is no different from excise duty. Excise duty is a tax on value addition on manufacture. VAT, which replaces sales tax, is a tax on the value addition in the distribution chain. Suppose, there is a VAT on a certain raw material, the VAT is paid. That raw material is used by component manufacturer to make the component and VAT is payable on the component. But the VAT payable on the component will be reduced by the VAT paid on the raw material. Similarly, the component goes into a final product and the VAT paid on the final product will be reduced by the VAT paid at the earlier stage. Therefore, the singular advantage of VAT, which is accepted in 130 countries in the world, is that it is a non-cascading tax. By definition, a non-cascading tax is certainly a superior tax and imposes a lower burden on the consumer than a cascading tax. A sales tax, as it operates today in States where sales tax continues, is a cascading tax[R13] .
12.00 [p14] hrs. There is sales tax on the raw material; there is sales tax on components; and there is sales tax on the finished product. One is not set off against the other. In VAT, there is a set off. The ultimate consumer, of course, pays the sales tax today. Similarly, the ultimate consumer will pay the VAT which is one rate on the entire value addition that has taken place in the chain. Therefore, I believe and all economists believe that the VAT burden will, in the long run, be lower than a sales tax burden.
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