Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion For Leave To Introduce The Lokpal And Lokayuktas Bill, ... on 22 December, 2011
> Title: Discussion on the motion for leave to introduce the Lokpal and Lokayuktas Bill, 2011 (Bill Introduced).
MR. CHAIRMAN : Now we take up item no. 22A. Shri V. Narayanasamy.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.
MR. CHAIRMAN: Motion moved:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.” Shrimati Sushma Swaraj.
… (Interruptions)
श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा):सभापति महोदय, नियम 72 के तहत मैंने आपको एक नोटिस दिया है, जिसमें इस बिल पर इन्ट्रोडक्शन के समय मैं कुछ आपत्तियां उठाना चाहती हूं।
सभापति जी, वैसे तो देश बहुत दिनों से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल बिल इस संसद में आयेगा और इस संसद के द्वारा पारित किया जायेगा, लेकिन बिल जिस प्रारूप में हमारे सामने आया है, उसने हमें बहुत निराश किया है। कैसे निराश किया है, इस पर तो मैं तब बोलूंगी, जब बिल चर्चा के लिए रखा जायेगा, बीएसी ने जो तीन दिन तय किये हैं, जब बिल पर चर्चा प्रारम्भ होगी तो मैं क्लॉज बाई क्लॉज आपको बताऊंगी कि बिल नःशक्त कैसे है, शक्तिविहीन कैसे है, निप्रभावी कैसे है। चूंकि इंट्रोडक्शन के समय मैं केवल आपत्तियां उठा सकती हूं, तो दो आपत्तियां प्रमुख रूप से मेरी इस बिल पर हैं और दोनों संविधान से संबंधित हैं।
पहली आपत्ति मेरी यह है कि यह बिल जिस आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, वह आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। सभापति जी, बिल के चैप्टर 2 की धारा 3 में, आप प्रोवाइजो देखिए।
“Provided that not less than 50 per cent members of the Lokpal from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women.” जिसमें बाद में इराटा में इन्होंने माइनोरिटीज भी दिखाया है। सभापति जी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले ऐसे आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, एक कैपिंग करके कभी भी आरक्षण पचास फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। पहली बार यह आया है। एक बिल में इस तरह की भाषा, नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट। आपको मालूम है कि यह बिल नौ लोगों को प्रावधान कर रहा है। एक चेयरमैन होंगे लोकपाल के और आठ मेंबर्स होंगे, एक जमा आठ - नौ। नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट का मतलब है कम से कम पांच, यह भाषा अपने आप में असंवैधानिक है। नेता सदन से मैं कहना चाहती हूं, यहां संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, कपिल सिब्बल जी यहां बैठे है, पवन कुमार बंसल जी, ये सब लोग एडवोकेट्स हैं, ये जानते हैं। क्या आप लोगों ने यह बिल देखा नहीं कि कभी भी नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट शब्द आ ही नहीं सकता, लेकिन आपने प्रोवाइजो में डाला है, नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट। अगर यह बिल आज पास होने के बाद कोर्ट में चला जाए, तो पहले दिन ही स्ट्राइक करके स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। क्या हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं कि 43 वर्षों के बाद के एक बिल पारित हो और वह जाते ही वह वायड अब इनीशियो कर दिया जाए। इसलिए नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट की भाषा असंवैधानिक भाषा है, संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए जो आज माइनोरिटीज का प्रावधान ये लेकर आए हैं इराटा के माध्यम से, धर्म आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। ...( व्यवधान) हमारे यहां एससी, एसटी, ओबीसी का प्रावधान है, शेडय़ूल कास्ट्स और शेडय़ूल ट्राइब्स का आरक्षण है। 27 परसेंट का आरक्षण मंडल आयोग के माध्यम से भी किया गया है, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था और कल्पना भारतीय संविधान नहीं करता। मेरी पहली आपत्ति है।...( व्यवधान) हम चर्चा के समय टर्निंग अवश्य लाएंगे। क्योंकि संसद से कोई असंवैधानिक बिल निकले, कम से कम हमारे रहते यह नहीं होगा। हम टर्निंग लाएंगे। यह मेरी पहली आपत्ति है। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह बिल संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। सभापति जी, इस बिल के साथ दो बिल आए हैं - एक कॉस्टिट्टूशन अमेन्डमेंट बिल/संविधान संशोधन बिल और एक दूसरा बिल आया है। जो संविधान संशोधन बिल है उसकी धारा 323(डी) में अमेन्डमेंट की जो बात की है उसमें कहा है कि ‘There shall be Lokayukta for every State’. उसके बाद हर जगह कहा है कि ‘The law will be made either by Parliament or State Legislature as the case may be’. आपने हर जगह वह ऑप्शन दी है। कांस्टिटय़ूशन अमेन्डमेन्ट 323(डी) में कर रहे हैं वहां आपने यह ऑप्शन दी है कि चाहे पार्लियामेन्ट बिल बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान सभा बिल बनाए, यह संविधान सम्मत है लेकिन इसके साथ आप जब यह बिल ले कर आए हैं तो बिल में आपने चैप्टर-2 लिया है, जहां आपने कहा है कि ‘Establishment of Lokayukta’....( व्यवधान)
मैं कह रही हूं कि संविधान सम्मत कैसे नहीं है? आपने जो 64 किया, आपको याद होगा जिस समय हम लोकायुक्त और लोकपाल की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 252 सबक्लाउज-2 में अगर आप एक बिल लेकर आते हैं, दो स्टेट असेम्बली का रेजलूशन लेकर तो वह एक एनैबलिंग प्रोवीजन बन जाएगा और जो राज्य सरकारें उसको एडाप्ट करना चाहेंगी वे उसको एडाप्ट कर सकेंगी। आपने वह रास्ता नहीं अपनाया है। आपने 253 का रास्ता अपनाया है। 253 वह है जो कोई इंटरनेशनल कॉर्डिनेंस या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी के माध्यम से, अगर आपने कोई अंतरराष्ट्रीय कोई संधी की है उसके आधार पर आप बिल बनाते हैं। हम बारबार यह कहना चाहते है, यहां पर संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल मैन्डेटरी होता है। उसमें ऑप्शन नहीं होता है। यह जो आपने कॉस्टिटय़ूशन अमेन्डमेंट और बिल दिया है यही आपस में कन्ट्राडिक्ट्री हैं। आपका कॉस्टिटय़ूशन अमेन्डमेंट आप्शन देता है और वह ऑप्शन स्टेट्स को मिलनी चाहिए। अगर स्टेट्स को वह आप्शन नहीं मिलती है तो बहुत से राज्यों ने बहुत अच्छे लोकायुक्त बिल बनाए हैं। कुछ राज्यों के पास यह नया है तो कुछ राज्यों के पास पुराना है। कर्नाटक का लोकायुक्त बिल पुराना है। उत्तराखण्ड और बिहार ने नया लोकायुक्त बिल बनाया है। वे सारे बिल रिडैन्डेन्ट हो जाएंगे जो इससे ज्यादा प्रभावी बिल हैं, ज्यादा शक्तिशाली बिल हैं। वे बिल नहीं रह पाएंगे क्योंविक यह बिल मैन्डेटरी का प्रोवीजन करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिल के नरिश पर चर्चा मैं बाद में करूंगी। मेरी ये दोनों आपत्तियां सांविधानिक आपत्तियां हैं। पहला, आप जो आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं वह संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, आप संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि 253 के नीचे बनाया हुआ बिल आप्शनल नहीं होगा, वह मैन्डेटरी होगा। हमलोगों को संघीय ढांचे पर प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है। जो राज्य अच्छा बिल बना चुके हैं वे भी इस खराब बिल के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी मजबूरी में हमें राज्य सरकारों को नहीं डालना चाहिए। इन दोनों के आधार पर मैं चाहती हूं कि आप इस बिल को वापस लिजिए। इसको वापस संविधान सम्मत बना कर यहां ले कर आइए तो फिर हम इस बिल को पारित करेंगे। यह असंवैधानिक बिल आज इन्ट्रोडय़ूस नहीं होना चाहिए। यह मेरी दो प्रमुख आपत्तियां हैं। धन्यवाद।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I would just like to make one submission that normally at the stage of the introduction of the Bill objection can be raised on the legislative competence of the House to take up that Bill; whether the House has the competence to consider the Bill.
So far as the legislative competence is concerned, in the Concurrent List Item 1, Item 2, and Item 11(a) provide the competence to the Central Government, this Parliament to pass a legislation on this subject.
The other issues which the hon. Leader of the Opposition has raised relate to the merit of the Bill. These cannot be discussed at the time of introduction of the Bill. Many a Bills have been passed in this House or in other House or in both the Houses which the Supreme Court has struck down as unconstitutional. But that does not mean that Lok Sabha or Rajya Sabha, while passing the Bill, insulted the Constitution or violated the provisions of the Constitution. It is the Constitutional responsibility of this House to pass the laws within its legislative competence and it is for the Judiciary to decide whether the laws passed, the various provisions of the Bill, are in conformity with the various provisions of the Constitution. Let this House do not assume the role of the Judiciary and declare the Bill void ab initio by describing it as un-constitutional.… (Interruptions) Therefore, my most respectful submission is that the Minister is within his right; this House has legislative competence to take up this Bill. Whether the Bill will be passed or not, it depends on the Members of the House. We should not sit on judgement upon it.
I agree with the Leader of the Opposition that this Bill and debate on this Bill, is attracting the attention of entire nation because this Bill is just not a simple piece of legislation initiated by the Government alone; there is a long history; some agitation is also going on. It went on earlier. There were series of discussions. On 27th of August, both the Houses, this House and the other House, expressed the wish of the House in certain formulations which were drafted collectively, and this is the consequence of that process and that exercise. The Parliament also decided, both, this House and the other House, in an unprecedented manner; the entire proceedings of the business of the day were forwarded to the Standing Committee to consider them while formulating their recommendations on the Lokpal Bill which was placed before them.
Therefore, my respectful submission would be that the hon. Members are fully entitled to make their comments and to decide in what form and in what state they will finally pass the Bill. But, let the Bill be introduced and let us have the opportunity of discussion on it.
श्रीमती सुषमा स्वराज :सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।
सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि जो नेता, सदन ने कहा है कि इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति केवल लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर उठाई जा सकती है, यह गलत है। नेता, सदन बहुत अनुभवी हैं। उन्हें रूल्स एकदम उंगलियों पर याद हैं। लेकिन बहुत बार यह गलती हम भी कर लेते हैं। इसलिए हमारे टीचर ने लॉ में यह सिखाया था कि बोलने से पहले जरूर एक बार किताब देखकर बोलो। कई बार दिमाग में अलग-अलग चीजें रहती हैं। हम सबके दिमाग में रहता है कि केवल लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर आपत्ति की जा सकती है। नहीं, रूल यह कहता है कि लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर अगर आपत्ति है तो पूरी डिबेट होगी और अगर लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस के अलावा आपत्ति है तो आप नोटिस देंगे और ब्रीफ स्टेटमैंट करेंगे। आप कहें तो मैं रूल 72 पढ़कर सुना देती हूं।
“If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question: Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.” अगर मैं इसे लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर उठाती तो पूरी डिसकशन होती। मैंने ब्रीफ स्टेटमैंट क्यों दिया - क्योंकि लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस के बिना मैं संवैधानिक आपत्तियां उठा रही हूं। नेता, सदन ने जो कहा कि हम ज्यूडिशियरी का रोल न ले लें, दादा, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पहले से देख लें कि हमारे बनाए हुए कानून कहीं जाकर न्यायपालिका में खत्म तो नहीं कर दिए जाएंगे। इसीलिए यहां इतने कानूनदां बैठे हैं, जो कानून नहीं जानते, उनके ऊपर भी यह जिम्मेदारी आती है कि जब वे कानून बनाएं तो पेटैंटली इललीगल, पेटैंटली अनकौन्सटीटय़ूशनल न बनाएं जो जाते ही खत्म हो जाएं। यह हम पेटैंटली अनकौन्सटीटय़ूशनल बना रहे हैं। ये दोनों बातें जो मैंने कहीं, ये पेटैंटली अनकौन्सटीटय़ूशनल हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा के आरक्षण का प्रावधान करना, धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान करना, यह पेटैंटली अनकौन्सटीटय़ूशनल है। संघीय ढांचे पर प्रहार करना, 253 के नीचे मैनडेटरी प्रोवीजन करना - किसके लिए? मेरे पास कौन्सटीटय़ूशन है। कौन्सटीटय़ूशन की लिस्ट 2 एंट्री 41 क्या कहती है - स्टेट पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विसेज ऑफ दी स्टेट्स हैं, उन्हें लोकायुक्त देखेगा। इसलिए लोकायुक्त का जो कानून है, वह राज्य सरकारें बनायें। यहां से एक मॉडल बिल बन सकता है जिसे राज्य सरकारें स्वीकार करें या न करें, लेकिन अगर आप मेनडेटरी बिल यहां से बनाते हैं, यह पेटैंटली अनकांस्टीटय़ूशनल है। दो असंवैधानिक काम आप इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए मैने अपनी आपत्ति रखी है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : You have made your point.
… (Interruptions)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, मैं केवल पढ़ कर अपने दो सवाल आपके सामने, सदन के सामने रखकर ... ( व्यवधान) अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि बात लंबी हो जायेगी और आप उसकी अनुमति नहीं देंगे। लोकपाल बिल पेश किये जाने के खिलाफ हमारी कुछ आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति है कि विधेयक दूरगामी परिणामों वाला है। इसे इंट्रोडय़ूस करने से पहले संसद सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सीधे ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान का मूल ढांचा (बेसिक स्ट्रक्चर) है, जिसे बदलने का अधिकार संसद को भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधान मंत्री जी सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन इस लोकपाल के जरिये परोक्ष रूप से प्रधान मंत्री जी को लोकपाल के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है, जो सरासर भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है। इसलिए इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लोकपाल बिल पारित होने पर छोटे कर्मचारी से लेकर मंत्री तक फैसला लेने और फाइल पर हस्ताक्षर करने से हिचकेंगे। इससे पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो जायेगा। लोकपाल के अन्तर्गत अध्यक्ष सहित उनके सभी अधिकारी ईमानदार होंगे, दूध के धुले होंगे, ऐसा मानकर चला जा रहा है। क्या यह सच है? क्या लोकपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा? क्या लोकपाल की मशीनरी सरकारी मशीन को हर रोज ब्लैकमेल नहीं करेगी? क्या लोकपाल ब्लैकमेल करने का भ्रष्टाचार का नया प्रशासन नहीं बन जायेगा?
सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को इंट्रोडक्शन की इजाजत न दी जाये।
श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मैं सरकार को एक प्वाइंट पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को इनके प्रभाव से इन्होंने छोड़ दिया था, पकड़ में आने की बात है। ...( व्यवधान) सुधार कर लिया है। ...( व्यवधान) आप बाद में बोलिये। ...( व्यवधान) यहां विद्वान लोग बैठे हैं, वे बोलेंगे। ...( व्यवधान) सुना जाये। हड़बड़ी में काम मत करवाइये। ...( व्यवधान) आप सबकी बात सुनिये। पास करना, बनाना, नहीं बनाना, यह हम लोगों का काम है।
महोदय, 50 प्रतिशत सब लेयर पर लोकपाल बिल बन रहा है, जिसमें आपने शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को स्वीकार किया। आपको कभी भी इनके झांसे में नहीं आना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ...( व्यवधान)* MR. CHAIRMAN: It should not be recorded.
श्री लालू प्रसाद : इसे रिकार्ड से निकाल दो। ...( व्यवधान) * MR. CHAIRMAN: This will not go in record.
श्री लालू प्रसाद : पहली बात यह है कि माननीय लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने जो आपत्ति उठायी है, वह बहुत मामले में ठीक उठायी है। लेकिन 50 प्रतिशत रिजर्वेशन के बारे में यह जो बोल रही हैं कि अनकांस्टीटय़ूशनल हो जायेगा, उनकी यह सोच गलत है। यह गवर्नमैंट सर्विस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): That is the point.
श्री लालू प्रसाद : यह सरकारी नौकरी नहीं है कि एबव होगा, डायलूट नहीं करना चाहिए और अगर आप किताब में पढ़ते हैं, तो वह सरकारी सेवाओं के लिए है, सरकार की नौकरी के लिए है। मानइनॉरिटीज का मतलब है - सिक्ख, ईसाई, मुस्लिम कम्यूनिटी, बुद्धिस्ट आदि...( व्यवधान) सब लोग उसमें आते हैं।...( व्यवधान) मेरी बात सुनिए।...( व्यवधान) यह ठीक नहीं है। इधर आरएसएस का बीच में बयान आया था, पता नहीं क्यों आपके आरएसएस वाले बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं कि मुसलमानों से दोस्ती करनी पड़ेगी सत्ता के लिए। करना चाहिए। आज तक गलती आपने की है। इस रिजर्वेशन को करेक्ट कर लिया, यह अच्छी बात है और जो बिल आया है, यह आनन-फानन में आया है, देश चलता है तो रौब से चलता है, प्रताप से चलता है, एजिटेशन से नहीं चलता है। वही आदमी कल फिर बोलेगा, यह काम करो और हम सबको गुलाम समझेगा कि यह काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे घरों पर हम लोग आंदोलने कराएंगे, सोनिया जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, राहुल जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, एमपीज के घर पर आंदोलन कराएंगे, अगर इस तरह हमारे संविधान निर्माताओं के बनाए हुए, दिए हुए ढांचे पर प्रहार हो रहा है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। भ्रष्टाचार, बात, दुनिया, जहान में यह सब चलता रहता है, जो आप बोल रहे हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है? चाहे इधर के एमपी हों या उधर के एमपी हों, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, उस दिन विस्तार से बोलूंगा, जब मौका मिलेगा।...( व्यवधान) एमपी को पब्लिक सर्वेंट माना गया, ठीक है माना गया, तो हम फेस करते हैं, सीआरपीसी में होगा, लेकिन इसमें जो एक्स-एमपी है, आदमी हारता है, जीतता है, इसको इसमें शामिल किया गया है। मुझे जहां तक जानकारी है अन्ना टीम ने भी यह मांग नहीं की थी, यह कैसे जुटा कि एक्स-एमपी को, सात साल तक अगर कोई कंप्लेंट कर देगा, तो उसे फिर झोला उठाकर कोर्ट-कचहरी में जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप व्हिप जारी मत कीजिए। यह बहुत गलत है।...( व्यवधान) चाहे इधर के एमपी हों या उधर के एमपी हों, ये कौन विद्वान लोग देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और कौन लोग इस तरह की बातों को, सारी चीजों को गुमराह कर रहे हैं? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना कोई नई बात नहीं है। जयप्रकाश जी ने इस सवाल को उठाया था, लंबी लड़ाई लङी, हमारी कितने पुरखे लड़े और अब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एमपीज को कहा गया। इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी का विरोध करता हूं, गलतफहमी है, मीडिया के लोग नहीं समझते हैं, चिल्लाते हैं कि लालू विरोध कर रहा है। सब लोग, बहुत लोग जोर लगाए थे कि आज फाड़ देना, हम बराबर फाड़ते रहे हैं क्या? काहे फाड़ेंगे? यह पार्लियामेंट कंपीटेंट है, यह तय करेगी। जैसा प्रणब बाबू ने कहा है कि यह हमको तय करना है, 545 एमपी, जितने एमपी हैं अमेंडमेंट लाएंगे, पूरी बात को सुनिए, अध्ययन किसी ने किया नहीं है, किसी आदमी ने पढ़ा भी नहीं। स्थायी समिति में हम लोगों ने क्या किया था, क्या रातोंरात बदला गया, कैसे कौन बदलते रहता है, इसलिए आपको एजिटेशन के डर से यह गलत काम नहीं करना चाहिए, हमको सही काम करना है।...( व्यवधान) शरद भाई, मैं अभी बोल रहा हूं, क्या आप बीच में कुछ बोलेंगे?
श्री शरद यादव (मधेपुरा):नहीं-नहीं।
श्री लालू प्रसाद : इसमें हमारा सीधा नजरिया साफ है कि लोकपाल बिल बने, कोई विरोध नहीं करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग बोलते हैं, सब लोग लड़ते हैं, लोकपाल बिल बने, लेकिन लोकपाल बिल सशक्त बनना चाहिए। यह सशक्त लोकपाल बिल नहीं हैं, इसमें चारों तरफ से कैंची लगी हुई है, कोई इधर काटा, कोई उधर काटा, क्या काटा, नहीं काटा। इस देश में क्या भ्रष्टाचार मिटेगा। आप लोग भी हैं और हम लोग भी हैं। हम लोग देखेंगे। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, कैंडिल जलाने वाला भ्रष्टाचार, कैंडिल जला रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इसीलिए कहा है कि सभी स्तरों से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए।
सबकी सम्पत्ति को नेशनलाइज करना चाहिए और उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहिए। सारे खातों को जब्त करना चाहिए, लेकिन एक आदमी भी तैयार नहीं होता है, कोई मेरी तरफ नहीं ताकता है। भ्रष्टाचार, एड़ियां लगा-लगाकर लोग भाषण करते है, धन और धरती बंटकर रहेगा, अपना-अपना छोड़कर के। आप ही बताइए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, दो वकील, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये तीन-चार व्यक्तियों द्वारा मिलकर सांसद को, संसद को डिक्टेट किया जा रहा है कि इसको पास करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। यह कोई तमाशा है!...( व्यवधान) हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी हैं, हम संविधान बनाते हैं, हमें कानून बनाना है। यह क्या समझ लिया गया है, कल कोई आएगा अनशन करने, धरना देने। अनशन करें, प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, अपना स्वास्थ्य ठीक करें। उससे क्या लेना-देना हमें। हम देश कि किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमने जो रास्ता चुना है, यह देश के लोकतंत्र को, बाबा के बनाए हुए संविधान को, सारी चीजों को नेस्तनाबूद करने का एक बड़ा भारी षडय़ंत्र है। जो भी ऐसा षडय़ंत्र चलाता हो, जहां से भी ऐसा षडय़ंत्र चलता हो, विदेश से चलता हो या देश से चलता हो, यह मामूली सवाल नहीं है। हमें इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा।
एमपी लैड है, उसमें सांसद अनुशंसा देगा, उसका ओपोनेंट कम्प्लेंट कर देगा। उसकी जांच होगी, जिससे काम कराया है, वह कहेगा हुजूर हमने कराया है, वह तो एमपी साहब को दे आए। तो यह कलमाडी का कितना दोष आप बनाना चाहते हैं, हजारों दोष कलमाडी के बनाना चाहते हैं...( व्यवधान) मेरी बात सुनिए, अभी तो यह शुरूआत है। इसलिए विस्तार से इस पर चर्चा बाद में होगी। अब बताएं कि एक्स. एमपी का क्या कसूर है। एक्स. एमपी आता है बाथरूम में भी उसे कोई जगह नहीं देता है। अगर कोई देता है तो बताएं। रंजन यादव जैसे एक्स. एमपी हो गए, वह लड़ने वाले हैं, तो इन्हें उठने ही न दें हम, उनके खिलाफ 50 लोगों से दरख्वास्त दिलवा देंगे। इसी तरह वह हमारे खिलाफ दिलवा देंगे। इस तरह से तलवार लटकी रहेगी कि चोर है-चोर है, खा गया-खा गया। खा गया सो गायब हो गया, जो नहीं खाया, उस पर भी कहा जाएगा।
पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम टकराव की बात नहीं करते। हमने कहा कि नहीं लोकतंत्र में न्यायपालिका का अलग स्थान है। इसीलिए हमने उस पर हाथ नहीं लगाया और कहा कि लोकपाल विधेयक में न्यायपालिका को नहीं लाना चाहिए। उसके लिए जो दूसरा बिल आएगा, तब उस पर अपनी बात कहेंगे।
महोदय, इसलिए जो यह बिल इंट्रोडय़ुस किया है, आनन-फानन में किया है। हम लोगों ने इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं है। इस पर कई तरह की आपत्तियां हैं, हमारी भी और अन्य की भी आने वाली हैं। इसलिए इसे बढ़िया से ठोक-बजाकर आप लाएं। अण्णा हजारे जी ने जो मांग नहीं की है, वह भी इसमें है। आप बताएं कि क्या पास करेंगे और किस चीज की वह मांग कर रहे हैं। वह भी इस लोकपाल बिल को नहीं मान रहे हैं। आप बताएं कि क्या वह आपके इस लोकपाल बिल को मान रहे हैं? वह तो इसे लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि एक टीवी चैनल आईबीएन-7 में हम दोनों आमने-सामने आए थे। हमने कहा था कि अण्णा जी हम आपके खिलाफ नहीं है। हमारे यादव बाबा की आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है।...( व्यवधान) वहां है, यह अच्छी बात है। इसलिए आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंडक है। वह जा रहे हैं महाराष्ट्र में...( व्यवधान) बात सुनिए। कड़ाके की ठंड है यहां इसलिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। लेकिन वहां बाल ठाकरे साहब ने कहा कि कोई लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है।...( व्यवधान) इनका यह रिमार्क बाल ठाकरे जी के विषय में है। हम बाल ठाकरे जी की आइडोलॉजी का विरोध करते हैं। यह कह रहे हैं कि थोड़ा सा बूढ़ा है, आप कौन सा जवान हैं। आप भी बूढ़ा गए हैं।...( व्यवधान) बात सुनिए। हम सबकी तरफ से बोल रहे हैं।
16.00 hrs. महोदय, हम अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि एमपीज़ ने हमें अधिकृत किया है। आप बताएं कि इसमें मीडिया को कैसे डाल दिया? मीडिया देश का स्तम्भ है। हम भाषण करते हैं, तो मीडिया हमारी फोटो सारे गांवों में दिखाता है, उसे भी इसमें डाल दिया और इन्हें ब्रीफ कर दिया कि नहीं आपको निकाल दिया है, इसमें कारपोरेट है। कारपोरेट में मीडिया आ जाता है। आप बताएं कि मीडिया को भी फांसी लगा रहे हैं। बहुत सोच-समझ कर हमने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रधानमंत्री देश का लीडर है। आज मनमोहन सिंह जी हैं कल कोई और पीएम होंगे, आडवाणी जी होंगे या नरेन्द्र मोदी जी होंगे, कौन होंगे, निश्चित नहीं है। ये जो गर्दन में फांसी लगा रहे हैं, इसे बचाने की जरूरत है। इसमें कहा कि यह विभाग, वह विभाग छोड़ कर प्रधानमंत्री को ले लिया, प्रधानमंत्री देश का लीडर है। 50 केस कोई न कोई कर देगा, चाहें पांच साल बाद ही करे। अगर प्रधानमंत्री विदेश में गए, तो वहां के शासक बोलेंगे कि अरे ये तो जेल जाने वाला है। अरे इंडिया में तो स्टेबिलिटी नहीं है और देश का प्रधानमंत्री करप्शन में फंसा है। वे हम पर हंसेंगे। हमारा उस समय भारत की क्या सूरत होगी? हमने कहा कि प्रधानमंत्री को बिलकुल इससे बाहर रखा जाए, लेकिन इसमें क्या लिख दिया, क्या कर दिया, यहां चिदम्बरम जी को बोलने ही नहीं दिया जाता है।...( व्यवधान) आप लोग हमारी बात सुनिए। यह लास्ट मौका है, फिर पोटा की तरह रिपील करना पड़ेगा, उस समय हम आएंगे या नहीं। लोगों को खराब लगता है, लेकिन हम इसके विरोध में नहीं हैं। यह कोई सशक्त लोकपाल बिल नहीं है। यह बेकार का बिल है और इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। हम लोग इसे बनाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने सुझाव दिया था। सुश्री सुषमा जी ने भी सुझाव दिया था। सुषमा जी के बारे में ये मत समझिए कि बीजेपी की नेता हैं, ये हमारी पार्टी में थीं। हम लोग इनके साथ थे। हम इसलिए इनके खिलाफ रहते हैं, क्योंकि ये पार्टी बदल कर चली गईं। मैं इनका आदर भी करता हूं।
महोदय, हमारे कुछ और साथी भी इधर चले गए। फुटपाथ से, सड़कों से संसद नहीं चलती है। डिबेट की जगह संसद है। कांग्रेस के एमपीज़, बीजेपी के एमपीज़, सीपीएम के एमपीज़, शिवसेना के एमपीज़ मैं इसलिए बोलता हूं कि देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। व्हिप जारी करके आपको कोई पार्टी कहे कि ऐसा करो और सदन में प्रेजेंट रहो, तो गलत काम के लिए कभी ऐसा नहीं करना, नहीं तो इतिहास हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। We are competent, लेकिन कहा गया कि लोकसभा में 180 चोर बैठे हुए हैं। क्या हम चोर हैं? कहते हैं कि गद्दारों से डर है, चोरों से डर है, हम लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। लालू यादव का जन्म सन् 1948 में हुआ, हमारे आने के पहले अंग्रेज यहां से भाग गए।
श्री लालू प्रसाद : एमपीज़ बोलिए, क्या करेंगे लोग? केस बना। मायावती जी पर 10,000 केस ठोक देंगे। कल मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इन पर केस ठोक देंगे। हम तो एक्सपर्ट हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, हम पर ठोकते ही रहते हैं। न्यायपालिका की स्वायत्तता रहनी चाहिए। सीबीआई को एक इंच भी लोकपाल में नहीं देना चाहिए, कभी भी आपको गलती नहीं करनी है। लड़ाई होगी। हम हैं, पक्ष में हैं, सशक्त लोकपाल बनाइए। हमें कन्विंस कीजिए। अन्ना जी सुन रहे होंगे, अन्ना जी देखिए, यह सशक्त लोकपाल बिल नहीं है। आनन-फानन, जान छुड़ाओ, ऐसे नहीं करना है। आप इसे समझिए, बड़ी मुश्किल से जीतकर आते हैं, दिन भर आदाब-आदाब, प्रणाम-प्रणाम होता है। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.
श्री लालू प्रसाद : महोदय, आप हमारी बात सुनिए, हम पांच मिनट में खत्म कर रहे हैं।
MR. CHAIRMAN : I know it, but please address the Chair.
श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, आगे आपको प्रमोशन होने वाला है क्योंकि आप अच्छा संचालन करते हैं। You are handling the House better. आनन-फानन में नहीं बल्कि एक-एक चीज देखनी चाहिए ताकि सशक्त लोकपाल बिल बने। लोकपाल का असर सिर्फ पोलिटिशियन पर ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं जो कैंडल जलाने जाते हैं,...( व्यवधान) एपार्टमेंट है। एनजीओ है। प्रैस को हटाइए। प्रैस गाली देगा, बोलेगा भी और प्रसारण करेगा कि हम लोग कहते हैं नहीं देंगे लेकिन वह कोई न कोई न्यूज बना ही देता है। इनको मत डालिए, ये क्या करते हैं? और कुछ नहीं करते हैं, आपका ही प्रचार करते हैं। सिब्बल साहब की कितनी बढ़िया फोटो पेपर में छपती है।...( व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल जी, मामूली विद्वान नहीं हैं। एक हाथ में दाबकर चलते हैं, सब रोकते रहते हैं। ...( व्यवधान) ये लोग समझ रहे हैं कि हम ही सरकार को ताने हुए हैं।
MR. CHAIRMAN: Please conclude now. You have made your point. Let us not hijack the proceedings.
श्री लालू प्रसाद : महोदय, आपकी डायरेक्शन हुई है, हम उसका सत्कार करते हैं।
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
श्री लालू प्रसाद : अन्ना जी के लोग, चाहे किरण बेदी हैं या अन्य लोग हैं, सब सुन रहे होंगे। यह कोई बिल ही नहीं है, बेकार बदनामी होगी। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं - रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय। आप लोगों ने ये सब काम शुरु कर दिया इसलिए लोग चढ़े रहते हैं। शरद यादव जी और अन्य लीडर बोलने वाले हैं इसलिए मैं अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि इस बिल को वापिस करके लाइए और फिर 10-15 दिन और हाउस बढ़ाइए। इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और ठोक कर सब लोगों से राय लीजिए। आडवाणी जी से राय लीजिए। आडवाणी जी सब बातों को समझ रहे हैं कि किस पर ये सब कुछ लागू होगा। हम विरोध में नहीं हैं। मुलायम सिंह और हम लोगों के मुंह में डाल रहे हैं, मुलायम सिंह, लालू यादव, महाभारत, गरम हो गया, रातभर आपको देखा। मुलायम सिंह ये बात बोले थे कि दरोगा को इतनी पावर हो जाएगी, जैसे एमपी की सिक्योरिटी को धकेल दिया। इस क्रम में बोले थे। हमारा, मुलायम सिंह, और सब पार्टियों की यही राय है। राजनाथ सिंह जी को दबाइए नहीं, वे सही आदमी हैं।
उन्हें बोलने देना चाहिए, उन्हें भाग लेने देना चाहिए। सिन्हा साहब बहुत विद्वान हैं, उनकी और सबकी बात सुनिये, इसको हटाइये। इसका मतलब यह नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं। आप इसे ठोक-ठाककर लाइये, अभी ढाई साल तक हाउस है।
यह बात सही है कि माननीय सोनिया गांधी जी का हम लोग आदर करते हैं, वह सैंसिटिव हैं, वह चाहती हैं कि सबकी इज्जत, सबका सम्मान रहे और यह बात बने, भ्रष्टाचार रुके। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जैसे शरद भाई बोलते थे कि डिब्बा खोलना पड़ेगा। आप इसे डेफर करिये। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Now Shri Asaduddin Owaisi. First I am considering all those Members who have given in writing. I am giving time to others later.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There has to be some rule. They have given in writing, that is why, that have to be given the chance first.
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I have given notice under rule 72(1). My reasons for opposing the introduction of the proposed Bill are, firstly, by including the Prime Minister under the jurisdiction of the Lokpal, we are definitely undermining and weakening the institutional autonomy of the executive. Under our constitutional scheme, we are going to create an extra-constitutional power over and above the entire executive, which will be accountable to none. There is a conceptual problem in this Bill. That is, it starts on the premise that not only the Members of the august House, but also the Prime Minister is corrupt. Do we want such a scenario? Today, it is Dr. Manmohan Singh who is the Prime Minister. But, power is not eternal. I am sure, a young man is going to replace him in the Congress Party. I hope that, maybe, the NDA can come to power; we cannot stop that. It is for the ruling party to see what is behind all these things and whose hands it is tying. What will be the respect which a Prime Minister commands after this Bill becomes a law?
The second issue is about not including the minorities. Minorities comprise 19 per cent of our population. Is it natural justice that 19 per cent people should not be represented in the Lokpal institution? It has now been brought in after whatever happened this early morning. The question here is, if you have not taken care of the errata, a message would have gone that minorities are not capable of fighting corruption. A deliberate attempt is being made over here to cleverly confuse this august House by talking about articles 15 and 16. We very well know what articles 15 and 16 stand for. As regards the question of 50 per cent, I would request the hon. leader who has raised this issue to go and read article 381(d) of the Constitution. What does it talk about? When the people oppose by saying no reservation on the basis of religion, what is the Presidential Order of 1950, what is article 340? Is it not a black mark on our Constitution?
Therefore, for the aforesaid two reasons, I oppose the introduction of the Bill and I welcome the errata that has been issued.
श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सुषमा जी ने जो सवाल फैडलरिज्म का उठाया, सूबों का उठाया, आप जिस तरह का कानून ला रहे हैं, वह मैनडेटरी है। मेरी आपसे विनती है कि कई सूबों में लोगों ने लोकायुक्त बनाया हुआ है और उस बात को ध्यान में रखकर सुषमा जी ने जो सुझाव दिया है, प्रणव बाबू, इसी समय उस बात को सुधारने का काम होना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि लोगों ने महीनों, सालों लगकर अपने यहां एक लोकायुक्त बनाने का काम किया है। अब आपके इस मैनडेटरी सवाल के सामने एक संकट खड़ा हो जायेगा और कोर्ट में यह बिल जाए और इसमें गड़बड़ हो तो यह ठीक नहीं होगा। मेरी आपसे विनती है कि जिन लोगों ने मेहनत कर के लोकायुक्त बनाया है, उनका ख्याल रखते हुए आज का बिल पास करें तो ज्यादा अच्छा होगा।
श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति जी, पूरा सदन चाहता है कि मजबूत लोकपाल आए। लेकिन मसौदा देखने के बाद लगा कि यह मजबूत लोकपाल बिल नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जब विस्तार से चर्चा होगी तो हम उन पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। इस बिल को लाने से पहले हमें जो परिचालित किया गया, जब हमने देखा कि इसमें दलित, बैकवर्ड, एससी/एसटी, महिला के बाद इसमें मॉइनोरिटी शामिल नहीं की गई थी। मैं बधाई दूंगा कि हम लोगों द्वारा इस सवाल को उठाने के बाद आपने मॉइनारिटी को इसमें शामिल किया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहां तक नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहीं थीं, केवल इसमें ही नहीं, आने वाले दिनों में भी अगर कहीं मुस्लिम आरक्षण, मॉइनोरिटी आरक्षण के सवाल पर इस तरह की अड़चन पैदा होती है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी यह कहती है कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। अल्पसंख्यक समाज को इसमें और हर क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए।
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, today morning when the Bill was circulated to us, immediately we contacted our leader and our leader requested the Government to bring in the minorities by way of amendments and the Government has done it. We are seriously giving thanks to the Government for bringing it into the concept.
If we see Rule 72(1) of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, it says :
“If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:
Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon:” Therefore, the hon. Leader of the House, Shri Pranab Mukherjee, very rightly said that there is no scope for debate on this question regarding the introduction of the Bill. Sir, the second proviso says:
“Provided further that the Speaker shall forthwith put to vote the motion for leave to introduce a Finance Bill or an Appropriation Bill.” Therefore, it naturally implies that excepting the Finance Bill and Appropriation Bill, there is no scope for taking any opinion from the House in respect of introduction of the Bill and introduction of the Bill is an automatic thing, and other debate is nothing but only an ordinary thing. This is an academic thing. Therefore, Sir, I support whatever has been said by our leader, Shri Pranab Mukherjee, in respect of the interpretation of Rule 72(1) that there is no scope for debate.
In the morning, I wanted to say one thing that give chance to the Members of the parties which are having majority of Members. From the Chair, kindly do not allow anybody, any leader … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : This is irrelevant.
SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, in the morning, it has happened. Kindly do not allow first the leaders, whoever the leaders, from the parties which are having minimum Members. … (Interruptions)
Sir, we have seen in 35 years how Muslims have been oppressed in our State. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) … * DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, my party is for the Lokpal Bill, but at the same time, because of the manner in which this Bill is being introduced and the name it is called by, we are against the Lokpal and Lokayukta Bill. As our Finance Minister said, we have the competence to enact the laws. I have no objection to that. At the same time, in the name of the enacting laws on the subjects under the Concurrent List, encroaching upon the right of the State Governments is against the principle of our democracy and federal set up. In that context, I am opposing the introduction itself. We are for Lokpal Bill, but at the same time, we are not for Lokpal and Lokayukta Bill.
Secondly, we have also raised it many times that the Prime Minister’s name must not be included in this Lokpal Bill. This is the view of our party. My leader has also been also stating that since the Office of the Prime Minister is the highest office, his name must not be included. We are against the inclusion of Prime Minister under it.
Sir, State Governments are given powers under the federal set up. Once again we are requesting the Government that we must not encroach those powers, even though we have the right. We have to respect the State Government and the State Legislature which is there. Therefore, the issue of Lokayukta must not be thrust on the State Governments. It should be left to the choice of the State Governments. We cannot thrust it on them from the Parliament. That is our submission.
SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): After the demands made by various political parties this morning, I welcome the Government’s stand that minorities will also be given reservation in the composition of Lokpal. At the same time, the Constitution Amendment Bill is coming. That Bill includes Lokayukta in its provision which means that Lokayukta becomes mandatory for the State Governments to have, but the composition of Lokayukta and rules should be left to the respective State Governments to decide because we are not supporting the Government of India trespassing into the powers of the State Government as it may affect the federal structure of the Constitution.
With these words, I welcome the Bill.
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, I also want to speak. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: From your party, your leader has already spoken. I cannot allow another Member.
Shri Basu Deb Acharia.
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : Sir, we are the largest party in the House. … (Interruptions) You have to give me a chance. … (Interruptions) आप हमें अभी बुलाइये।...( व्यवधान) आप हमें इसी वक्त बुलाइये।...( व्यवधान)
सभापति महोदय : मैं अभी आपको समय देता हूं। Please wait. I will allow you after him.
…( व्यवधान)
श्री यशवंत सिन्हा :नहीं, यह नहीं चलेगा।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: He has already been requested to speak.
… (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA : The Leader of the House has said that all of us are equal. You are treating Members unequally in this House. This is the problem. (Interruptions) मैं कब से आपसे निवेदन कर रहा हूं, कब से मैं आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाये।...( व्यवधान) यह हम नहीं चलने देंगे।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.
Shri Basu Deb Acharia.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Chairman, Sir, we are always for a strong, effective and credible Lokpal. When it was debated in the last Session, we had pointed out that the federal structure of our Constitution in regard to constitution of Lokayukta should not be disturbed. There may be an enabling provision and a model Act can be framed, but it should not interfere with the domain of the State Government. If such provision is there, the Government must seriously look into it and bring an amendment so that the federal structure of our Constitution is not disturbed.
I thank the Government for one thing. It was pointed out in all-party meeting by almost all the political parties that along with the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women, Other Backward Classes, minorities should also be provided reservation and that has been done.
Another important point is that we are for providing constitutional status to the Lokpal.
One Constitution Amendment Bill has been circulated. In order to provide Constitutional status, that Constitution Amendment Bill should be enacted first and then the Lokpal Bill. We want the Bill to be passed within this Session. It should not be delayed. The House is being extended by three days. During these three days, there will be a structured debate when we will point out some deficiencies that are there. The suggestions that we made in the All-Party Meeting have not been incorporated in the Bill. We will table our amendments and we will discuss them at length. But it should not be delayed. We want a strong Lokpal to tackle corruption in our country. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Yashwant Sinha, already Shrimati Sushma Swaraj has spoken.
SHRI YASHWANT SINHA : I have a different point to make.
MR. CHAIRMAN: Please make your point in just two minutes.
SHRI YASHWANT SINHA : Shri Lalu Prasad could speak as long as he likes, but you will ask me to speak for just two minutes! I will speak for as long as I require to make my point. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not cast aspersions.
SHRI YASHWANT SINHA : I am not casting any aspersions. I only want justice from you.
सभापति महोदय, आप नियमों की बात कर रहे हैं। हम लोग सुबह से इस सदन में बैठकर इस बिल का इंतज़ार कर रहे हैं। जब हम 11 बजे यहाँ आए तो हमने सोचा सरकार की तरफ से बिल आएगा और इंट्रोडय़ूस होगा, लेकिन नहीं हुआ। हमें बताया गया कि दो बजे इंट्रोडय़ूस होगा, लेकिन दो बजे इंट्रोडय़ूस नहीं हुआ। उसके बाद साढ़े तीन बजे इंट्रोडय़ूस हो रहा है। साढ़े तीन बजे इंट्रोडय़ूस होने के समय इनका सप्लीमैंट्री एजेन्डा का जो नोटिस था, वह उस समय दिया जा रहा था। पहले से नोटिस भी नहीं था। उसके बाद यह जो कॉरिजैन्डा आया है, यह कॉरिजैन्डा कब आया है? यह कॉरिजैन्डा तब आया है, जब हम यहाँ आकर बैठ गए थे। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.
श्री यशवंत सिन्हा : यहाँ पर कॉरिजैन्डा आया है जब हम यहाँ आकर बैठ गए थे और आप कह रहे हैं कि नोटिस दो। कब नोटिस देंगे? न सप्लीमैंट्री एजेन्डा है, न कॉरिजैन्डा है, तो कब नोटिस देंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉरिजैन्डा देखिये। इस कॉरिजैन्डा में 46 आइटम्स हैं। वे क्या हैं - क्लॉज़ेज़, क्लॉज़ेज़, आप यहाँ से वहाँ तक उठाकर देख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। Further down, it says ‘for “Courts to be notified”, read “Courts to be constituted”; फिर क्लॉज़ेज़, क्लॉज़ेज़; “assets, proceeds, receipts and benefits”; बैनिफिट्स की स्पैलिंग गलत है, उसको करैक्ट किया है।
The point I am making is this that जब आप कॉरिजैन्डा या इरैटा लाते हैं, तो उसमें आप जो टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, उसको ठीक करते हैं; जहाँ आपने शब्दों के चयन में गलती की है, उसको ठीक करते हैं। कॉरिजैन्डा में आप बिल को अमैन्ड नहीं करते हैं। You are amending this Bill. My point is you are seeking to amend this Bill through this Corrigenda. This is blackmail; this is not a parliamentary practice, and I oppose it strongly. The Government has no business doing this through this Corrigenda. कॉरिजैन्डा में जहाँ इन्होंने माइनॉरिटी जोड़ा है, क्या वह कॉरिजैन्डा है? जहाँ माइनॉरिटी जोड़ा है, मैं पूछता हूँ कि is that not an amendment? It is not a corrigendum. आपको हिम्मत है तो जब बिल आएगा डिसकशन में, उसमें आप ऑफिशियल अमैन्डमैंट मूव कीजिए। तब आपकी बात हम मान सकते हैं कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तब बहस होगी। लेकिन आज आप कैसे इसको इसमें जोड़ सकते हैं? आप नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You have made your point.
SHRI YASHWANT SINHA : No, I have not made my point. You have to give me time. मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और आपके माध्यम से इस पूरे सदन से निवेदन कर रहा हूँ। … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please do not disturb him.
SHRI YASHWANT SINHA : This Government has shown a monumental inefficiency in dealing with this Bill.
किसी को कुछ पता नहीं है। सरकार को भी नहीं पता है क्या है? और ठीक है यदि प्वाइंट उठाया गया है।
MR. CHAIRMAN : Now, please conclude as you have made your point.
श्री यशवंत सिन्हा :प्लीज, प्लीज, क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं ...( व्यवधान) जितना हुआ है, सब गलत है। बेसिक बात इसमें गलत है।..... * MR. CHAIRMAN : Please conclude. I am not allowing Shri Sinha. Nothing will go in record.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : I have given you time. Please do not overdo.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, we were waiting for this Bill to come today. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please maintain decorum. This is a very important business.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yesterday in the internet, we saw that the Bill is going to be withdrawn. And today, before we arrived here in the morning, we were expecting that the Bill will be circulated along with the Parliamentary Papers. When we arrived here, we saw the Bill arriving in the Lobby. Subsequently, it was circulated both in Hindi and in English versions. Subsequently, this corrigendum was circulated around 3.30 p.m. My point of concern here is that on 27th August, 2011, when we all deliberated and the Leader of the House read out a Statement mentioning three particular issues expressing the sense of the House which was later on, in the evening carried by one of the leading Ministers of the Cabinet to Anna Hazare who was on fast at Ram Lila Maidan, at least I was satisfied, my party Biju Janata Dal was satisfied with the concern which we had expressed relating to formation of Office of Lok Pal. The basic issue which I would like to mention here is that the Lokayukta will be established by the appropriate authority. But I was dismayed by the Bill which was debated, discussed by the Standing Committee to which Anna DMK, as a Party, has given their note of dissent. Our Member had also expressed his opinion in that Committee. But Biju Janata Dal always stood for the federal structure of the Constitution. We will always strive to maintain the federal structure of the Constitution. At no point of time, Biju Janata Dal will compromise in relation to the protection to the federal structure of the Constitution. But here in this Bill because during that period an impression had gone around, a model of Lokayukta will be circulated. The Constitution provides if two States prepare a Lokayukta and implement it, the Central Government can take it as a model and circulate it to the other States and that can be implemented. If the concern is that respective State Governments may not implement that model, in a specific time period then that provision can be worked out. It did not require to be a part of this Bill. In this Bill, by bringing Lokayukta, you are trampling into the affairs of the State Legislative Assembly. The interest and the dignity of the State Legislative Assembly and the States need to be protected and this is the House where it should be maintained and this Bill is actually trampling that power of the State.
With these words, I would only urge upon the Government, please consider and reconsider this aspect before bringing this Bill to the House for consideration.
श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति जी, शिव सेना ने लोकपाल का विरोध किया है। शिव सेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे देश के पहले नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक लाभ या नुकसान का विचार न करते हुए राष्ट्र हित में, और आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए इसका विरोध किया। हमारा संविधान, हमारी संसद, ये सर्वोच्च है, हम लोकपाल के माध्यम से हमारी संविधान और हमारी संसद को कम आंकने का काम कर रहे हैं। जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली हमने स्वीकार किया है, जिसमें जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर राज करते हैं, उस चुनाव का, उस मतदान का, उस मत का अवमूल्यन करने का काम, उसको खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। लोकपाल, जो किसी के प्रति भी एकाउंटेबल नहीं होगा, जिसकी एकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है, उसके हाथ हम सारी पावर देना चाहते हैं। एक तौर पर यह आशंका आज बालासाहब ठाकरे जी के मन में है कि कहीं हम लोकतंत्र से हट कर तानाशाही की ओर तो नहीं जा रहे हैं। यह जो आशंका मन में है और इस पर राजनीतिक तौर से विचार न करते हुए इसे जनता के समक्ष रखने का काम बालासाहब ठाकरे जी ने किया है। मैं आज का ही उदाहरण दूंगा। जबसे इस लोकपाल की बात आयी है, सरकार किस हड़बड़ी में है या सरकार किस बात से डरती है, यह सदन के समझ के बाहर की बात है। ...( व्यवधान)
सभापति जी, हम लोकपाल के मेरिट पर नहीं बोल रहे हैं। सभापति जी, लोकपाल का जब बिल आएगा, जब बहस होगी तो उस समय हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस लोकपाल विधेयक को लाने का प्रयास किया गया, आज सुबह से ही यह सुना कि यह ग्यारह बजे आएगा, फिर दो बजे आएगा, फिर साढ़े तीन बजे आ गया, और साढ़े तीन बजे सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में आया है। जो देश का भविष्य बनाने हम जा रहे हैं, उसके लिए सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में जगह है तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार भी अपना मन नहीं बना पाई है। लालू जी ने सही कहा कि आप व्हिप मत लगाइए और लोकपाल को लेकर आइए। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के इरादे से हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करते समय हमसे कोई गलत कदम न उठे कि आने वाला भविष्य हमें माफ न करे, इस संसद को माफ न करे, जिस संसद ने यह कानून बनाया है। यह कानून कहीं ऐसा न हो कि बीमारी से इलाज भारी हो। इसलिए इस पर हड़बड़ी और जल्दबाजी किस बात की है? हमने बार-बार यह कहा है कि लोकपाल जैसा एक कानून जब हम बनाने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक सशक्त कानून बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जल्दबाजी किस बात की है? क्या यह जरूरी है कि यह आज ही होना चाहिए? क्या यह जरूरी है कि यह कल ही होना चाहिए? जब हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं तो कोई भी कदम हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। हमने इसे स्टैण्डिंग कमेटी में भेज दिया। स्टैण्डिंग कमेटी ने उस पर चर्चा की, उस पर रिपोर्ट आई। उसके बाद कैबिनेट के सामने गया। आज जो पुराना बिल स्टैण्डिंग कमेटी ने हमारे पास अमेन्ड करके, सुझाव देकर भेजा था, उसको तो सरकार ने विथड्रॉ किया और हमारे सामने एक नया विधेयक रखा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है।
संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): यह नया विधेयक नहीं, वही है।
श्री अनंत गंगाराम गीते : नया नहीं था तो इंट्रोडय़ूस क्यों किया?
श्री पवन कुमार बंसल ः बात वह कहिए जिस बात का मतलब हो। स्टैण्डिंग कमेटी ने 70 सिफारिशें दीं, इस पर 70 अमेंडमेंट बनती हैं, उन सभी अमेंडमेंट को बार-बार एक ही बिल में लाने की जगह उसको नए फॉर्म में ले आए हैं।
श्री अनंत गंगाराम गीते : स्टैण्डिंग कमेटी ने जो एमेंडमेंट करके भेजा था, क्या उसमें माइनॉरिटीज की बात थी?...( व्यवधान)
सभापति महोदय, हम इतना बड़ा सुपर पावर सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो लोक प्रतिनाध और जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर हम इसे थोपने जा रहे हैं। ऐसे समय में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम इस इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। सरकार इसे वापस ले और आप सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाएं। आप सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाइए, इस पर चर्चा हो और उसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी सशक्त कानून लाना है, सरकार जरूर लाए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हड़बड़ी, जल्दबाजी में या किसी भी तरह से किसी के दबाव में आकर यदि हम लोकतंत्र से हट कर तानाशाही की और जाना चाहते हैं तो उसका विरोध हम आखिर तक करते रहेंगे, यही मुझे कहना है।
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, better late than never! The country was awaiting for such a legislation for a pretty long time. No Government from this side or no Government from that side had sought to enact such a Bill. Therefore, I appreciate the move of the Government to introduce this Bill – up to this only! Let me tell you that we should not do it under duress. Let us not surrender the sovereignty of the Parliament. I am saddened by the speech of the Leader of the House. The Leader of the House was referring to some hunger strike by some individual. Today again, he is referring to an impending phase of agitation. Is it that? Are we not fighting corruption on our own? We are doing it because somebody else is threatening the country as a whole. Is it the way the Leader of the House should speak in the House?
I appeal to the Congress Party and the Government that under no circumstances, the sovereignty of the Parliament should be surrendered. It should not do anything under duress.
Having said so, there are a number of concerns. This Bill is being sought to be introduced in an unusual haste. I am here in the Parliament for many years. But I have never seen this; in the Order Paper there was no reference to this Bill. Even half-an-hour ago, we did not know what is going to happen. Suddenly there was a Supplementary List. You have the right and I do not question the right. Supplementary List came out and after that, there was a turmoil in the House; after that we got a corrigendum or in the name of a corrigendum, an amendment. Is it the way a constitutionally constituted Government should function? It is absolutely parliamentary mismanagement; and the Government is acting in peril. The Government is acting in peril. You are representing the country – the Government is representing the country and we are representing the whole nation.
Let us not be afraid of anybody, least of all an ex-policeman, least of all, an ex-bureaucrat, least of all somebody who pretends to be another Father of the Nation. There is only one Father of the Nation. There is only one Father of the Nation – Mahatma Gandhi. Let there be no one pretend himself to be so.
Let us not allow anybody. I am not naming anybody because it is not parliamentary practice. Let nobody pretend as the single crusader against corruption. We fought against corruption. How does the JPC in Harshad Mehta case came about? How the JPC in 2G case came about? The Congress Party also fought against corruption; BJP also fought; we also fought against corruption; many parliamentarians raised a number of Calling Attention motions against corruption.
Therefore, there is not a single crusader against corruption. Please do not be afraid of any individual. Please do not be afraid of another phase of hunger strike. Do not surrender the sovereignty of Parliament.
Sir, I have two more concerns.
SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): It is the creation of Media.… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Yes, I understand and also agree that it is a creature of Media but we should also remember that Media is backed up by the corporate house. It is a creature of Media backed up by the corporate house. But my concern is that the source of corruption in this country is the black-money and the corporates. Why the corporates have not been included? They must be included in this Bill. This is my first concern.
Secondly, the federal system of the country must not be infringed upon.
Thirdly, nobody should be beyond the arm of law. Whatever may be his or her position in the Government or outside, nobody should be beyond the arm of law. The law should be universal for everybody whether he is a Member of Parliament, Prime Minister or the Leader of the Opposition. Everybody must be equal in the eyes of law. Thank you, Sir.
SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman, Sir. From the beginning our Party and our Leader, Nara Chandrababu Naidu ji wanted a strong and effective Lokpal Bill. जहां तक, अभी जल्दबाजी की जो बात चल रही है, यह कोई जल्दबाजी नहीं है। 40 साल से इस देश में लोकपाल बिल के बारे में लोगों के अन्दर चर्चा है। पिछले 1968 से लेकर आज तक लोकपाल बिल के बारे में कई पार्लियामेंट निकल गईं, मगर वह बिल बाहर नहीं आया, मगर 15वीं लोक सभा में यह सब नहीं होना चाहिए। अभी देश की जनता देख रही है, अभी इण्डियन पीपुल की जो प्रेजेण्ट सिचुएशन है, उसमें वे सब लोग वाच कर रहे हैं कि आज के दिन हम लोग जरूर स्ट्राँग और इफैक्टिव लोकपाल बिल लाएंगे, यह जरूर लाना चाहिए। अभी लीडर ऑफ दि हाउस ने अपनी बात बोलने के समय में I quote: “Passing or not is left to the Members of the House”. Yes, it is correct.
हम लोगों की इंटेंशन इस बिल को पास करने के लिए होनी चाहिए। स्ट्राँग एण्ड इफैक्टिव लोकपाल बिल को पास करने के लिए हमारा मन होना चाहिए। अगर कहा जाये तो सरटेन इश्यूज़ जो अभी आये हैं, लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने जो रेज़ किये हैं, उन सब पाइंट्स को कवर करते हुए जरूर स्ट्राँग एण्ड इफैक्टिव लोकपाल बिल लाना चाहिए। उस के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Chairman, Sir, I would like to… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please maintain order in the House. Mr. Minister you may continue with your speech.
… (Interruptions)
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Chairman, Sir, I would not like to go into the merits of the debate… (Interruptions) I would not like to go into the merits of various points which the hon. Member has referred to. During the course of discussion these will be covered. First of all, I would like to assure that there is no question of undue haste. The country has been waiting for 40 years, not one or two days, for the Lokpal Bill. Several Governments have come and gone. Even in 2001 one of the Reports of the Standing Committee presided over by me recommended the Lokpal Bill. NDA was in the Government at that time. After getting the Report for two years they could not bring the Bill for certain reasons. I do not blame anybody. The fact of the matter is several Governments, several times made efforts to bring an effective Lokpal, an ombudsman type of organization to deal with corruption at high places. So far as the current events are concerned, suddenly some hon. Members have come and started saying that जल्दबाजी मत करो। Efforts are going on from April onwards.
The Civil Society started agitation. The Government had appointed a negotiating committee with the representatives of the Civil Society. There were series of meetings and four meetings of all political parties took place from the month of June till the last one. Not one or two but four meetings have taken place and various political parties gave their views.
There was discussion in both the Houses of Parliament on 27th August, 2011. Somebody was talking of duress but where is the question of duress? Somebody, who is advising me to be strong, should advise his political leaders. They went and sat on Dharna Manch of Shri Anna Hazare. Please check up what did they say there.
Therefore, my submission is that it is not undue haste. It may be that there might have been a mismatch with the normal legislative process in submitting the Order of Business for the day and delay in issuing the Supplementary List. But there is nothing unusual. All of you have said that you were expecting it from Eleven O’clock or Twelve O’clock. So, there was an expectation. There had been some issues and problems, which we have to sort out.
Shri Yashwant Sinha has rightly said that a corrigendum, normally deals with the factual errors, editorial mistakes, spelling mistakes or sometimes factual mistakes. It is actually a factual mistake. Original proposal was to include the minorities. Thereafter, we held some consultations with the various political parties.
A question was raised about the constitutional validity of the Bill, whether it will be legally valid or tenable. Thereafter, there was further reflection on it. After that, it was decided that let us not sit in judgement and let the Judiciary decide whether it will be constitutionally valid or not.
So many laws have been passed within the legislative competence of the Parliament, for which we had taken decisions. Sometimes they were declaredultra vires by the higher judiciary. Sometimes we accepted their verdict as the law of the land and sometimes we again came to the Parliament to amend the law. Nothing is being dictated.
We, 543 Members of this House will finally decide what will be the fate of the Lokpal. I will not decide it. I am one of the 543 Members of Parliament. All of you will collectively decide which Clause, Sections and provisions you would like to have. But please do not blame the Government, for which it is not responsible.
If you feel that it is not necessary, do not have it. It is because the Bill is to be passed by the Parliament and by nobody else. The legislation and authority of the domain of Parliament is there. A legislation cannot be done at the Dharna Manch, on the streets or by the threat of the agitation.
Please remember and do not forget that what the wish of the House was on 27th August, 2011. You have expressed your desire about three concerns, which Shri Anna Hazare indicated - lower bureaucracy should be brought within the purview of Lokpal through appropriate mechanism; Citizens’ Charter should be a part of Lokpal and Lokayukta would be a part of Lokpal. It was the wish of the House … (Interruptions)
I may tell Shri Bhartruhari Mahtab, appropriate mechanism was related to the placement of the lower bureaucracy under Lokpal. It was the phrase, which was used with appropriate mechanism in context of Lokpal not with Lokayukta.
Therefore, it was thought that it is necessary to bring in Lokayukta. The constitutional point which has been made, that will be addressed. That is why, it has been stated in section 1 of Clause 4 that different sections of this Act will be notified on different dates. It is put in Part-III. When the question of operationalising it through notification will come, at that point of time, this issue will be addressed adequately.
Sir, therefore, my most respectful submission would be to see that this Bill be introduced. We already had more than required debate for introduction. Normally, a brief debate is permitted by the Chair. As Mr. Kalyan Banerjee has correctly pointed out, we could have a brief debate as per the rules. But you have allowed an elaborate debate and rightly so because it is an important issue.
I would like to reiterate that it is collectively for us to pass this Bill. The whole country is looking at us as to what type of Lokpal Bill we are going to have. If you find that there are deficiencies and shortcomings, you amend it and change it. The Bill is to be passed by the Members of this House. Majority of the Members will have to press the buttons in favour or against that. Therefore, keeping that in view, I would request you to allow the Bill to be introduced by putting the motion to vote… (Interruptions)
श्री लालू प्रसाद : जब पार्लियामेन्ट के मेम्बर तय करेंगे, तो व्हिप को हटाइए। ...( व्यवधान)
श्री प्रणब मुखर्जी : आप बताइए कि कौन व्हिप दिया?
श्री लालू प्रसाद : व्हिप मत दीजिए। MR. CHAIRMAN : No more discussions. You have already taken enough time. The question is:
“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a body of Lokpal for the Union and Lokayukta for States to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.” The motion was adopted.
SHRI V. NARAYANASAMY: I introduce* the Bill.