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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Rights Of Transgenders Persons Bill, 2014 As Moved By ... on 11 March, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the Rights of Transgenders Persons Bill, 2014 as moved by Shri Bajayant 'Jay' Panda.

HON. SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 78 – Further consideration of the following motion moved by Shri Baijayant Panda on the 26th February, 2016, namely:--

“That the Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. ”             Shri Jagdambika Pal to continue.

 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी का भी आभारी हूं कि मुझे अच्छे ढंग से इस पर बोलने का मौका मिल रहा है।

          मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके संबंध में आपने उस दिन मुझे बोलने की अनुमति दी थी, मैंने अपना उल्लेख किया था।

15.59 hours              (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)                     अधिष्ठाता महोदय, पूरे देश में आज इस सोसायटी में हमारा संविधान जो अधिकार देता है, उसमें यह सोसायटी केवल दो तरह के लोगों को रेकगनाइज़ करती है, दो जेंडर्स को - मेल और फिमेल। इसलिए यह स्वाभाविक है कि आज जो इस सोसायटी में ट्रांसजेंडर के लोग हैं, आखिर उन ट्रांसजेडर लोगों का, जिनका इसमें कोई गुनाह नहीं, जिनका इसमें कोई अपराध नहीं कि वे ट्रांसजेडर हैं, या वे किस कोख से पैदा हुए, कहां पैदा हुए, आज उनके लिए जो यह बिल लाने की बात है, तो हम इस बिल के समर्थन में बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हमारी सरकार भी इस पर विचार कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसमें with the recent Supreme Court judgement on the 15th of April, 2014, third gender category has been legally recognised. अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस थर्ड कैटेगरी को या ट्रांसजेंडर को रेकगनाइज़ करने का फैसला कर दिया है, तो यह स्वाभाविक है कि अगर इस देश में उस तरह के कुछ लोग हैं,  a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth अगर उनका जेंडर एसाइन नहीं होता है कि वे मेल या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या समाज में उन्हें सम्मान का अधिकार नहीं है या समाज में जिस तरीके से एक मेल या एक फीमेल को सम्मान मिलता है, क्या वही सम्मान आज हमारे समाज में ट्रांसजेंडर के लोगों को मिल रहा है?

16.00 hours संविधान में हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं या संविधान का जो आर्टिकल 15 है, वह डिसक्रिमिनैशन को प्रिवेंट करता है। क्या सोसायटी में ट्रांसजैंडर्स लोगों के साथ डिसक्रिमिनैशन नहीं हो रहा है या उस सोसायटी में जो उनका पार्टिसिपैशन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, उस सोसायटी में लगातार उनकी कोई हिस्सेदारी है या respect for indifference and acceptance in society?  आज भी मैं समझता हूं कि आप अपने संसदीय क्षेत्र, अपने स्टेट में देखिए या देश में कन्याकुमारी से काश्मीर तक कहीं भी जाइए, ट्रांसजैंडर के लोगों को किस नजरिए और किस नजर से आज समाज देखता है? वे दरवाजे पर बच्चे के जन्म के समय आते हैं या कोई और खुशी के उत्सव पर वे अपने नेग के लिए आते हैं, उस समय भी उनके साथ इन ह्यूमन बिहैबियर लोगों के द्वारा होता है। हम एक वेल फेयर स्टेट में हैं और उस वेलफेयर स्टेट में, उस सोसायटी में हम ट्रांसजैंडर लोगों की चिंता करें। हमारा संविधान इक्वलिटी ऑफ ऑपर्च्यूनिटी मतलब अवसर के लिए सभी को समानता देता है, अगर आज जन्म से कोई व्यक्ति या बच्चा ट्रांसजैंडर हो गया, तो वह क्यों समाज में बराबरी के अवसर से वंचित हो? अगर वही बच्चा बेटा या बेटी के रूप में पैदा हो तो उसकी अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाता है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए बहुत साधना-तपस्या करते हैं, चाहे वह गरीब से गरीब मजदूर हो या रिक्शावाला हो, वह भी अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा कर एक अधिकारी, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन अगर आज किसी परिवार में कोई ट्रांसजैंडर पैदा हो गया तो क्या उस बच्चे को उस घर, परिवार या समाज से वही अवसर मिल रहा है, जो सोसायटी में दूसरे लोगो को अवसर मिल रहा है? आज यह जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको भी दूर करने के लिए इस तरह की विधेयक की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सोसायटी के साथ उनकी ऐक्सेसिबिलटी भी नहीं है। ...(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : सभापति महोदय, जो भी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह दो-तीन बातों का ज्ञानवर्द्धन जरूर करायें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें यह कहा गया है इस कैटेगरी को थर्ड जेंडर में रखा जाये, फिर उनकी इच्छा पर भी निर्भर करने का भी प्रावधान किया है, अगर वह चाहे तो मेल में रह सकता है, वह चाहे तो फीमेल में रह सकता है, इसके बारे परिभाषा स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसजैंडर की परिभाषा क्या होगी? इन विषयों पर भी मार्गदर्शन करेंगे तो उचित होगा।

          दूसरी बात यह है कि ट्रांसजैंडर को थर्ड कैटेगरी के साथ-साथ ओबीसी का भी दर्जा देने का उल्लेख किया है। पर, अगर कोई ट्रांसजैंडर अनुसूचित जाति वर्ग में पैदा हुआ है और वह अनुसूचित जाति का अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो उसको मिलता है और कोई अनुसूचित जनजाति में पैदा हुआ है तो वह कहता है कि मुझे अनुसुचित जनजाति का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, अर्थात् एससी और एसटी वर्ग के लोगों को जो सुविधायें मिल रही है, वे सुविधायें मिलनी चाहिए, इसको हम कैसे समाधान करें। क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पीटिशन लगी है, उन्होंने हमसे कुछ जानकारी भी मांगी है। अगर हमें इस संबंध में कोई मार्गदर्शन मिलेगा तो हम भी उसमें मदद करेंगे और सकारात्मक भूमिका निभाने का काम कर पायेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल, 2014 के फैसले का उल्लेख किया है और उसके जिन बिन्दुओं की तरफ माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, उससे तात्पर्य साफ है कि माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार निश्चित तौर से गंभीरतापूर्वक माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आलेख में भी विचार कर रही है और जो बिन्दु माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के द्वारा उठाये गये हैं, उन बिन्दुओं पर हम आने वाले दिनों में कोई विधेयक निर्माण करने जा रहे हैं तो उस विधेयक में इस सम्मानीय सदन के सदस्यों की क्या भावनायें हैं, या किस तरह के सुझाव हैं, उन सुझावों को भी उन्होंने उल्लेख किया है।  मैं इसके लिए बधाई देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसे थर्ड कैटेगरी के रूप में माना है। थर्ड कैटेगरी थर्ड जैंडर के रूप में है। यह भी सही है कि वह चाहे मेल में रह सकता है चाहे फीमेल में रह सकता है या थर्ड जैंडर के रूप में रह सकता है। लेकिन आज व्यवहारिक क्या है। आज ट्रांसजैंडर मेल के रूप में पासपोर्ट, वीजा बनवाता हो, गोरखपुर का मेयर हो जाए या फीमेल के रूप में चुनाव में प्रपत्र भरकर मध्य प्रदेश में विधायक हो जाए या केरल में पुलिस अधिकारी हो जाए, स्वाभाविक है कि यह उसका अधिकार नहीं हुआ। वह ट्रांसजैंडर के रूप में है, थर्ड जैंडर के रूप में है। थर्ड जैंडर के रूप में अगर उसे सोसाइटी की किसी मुख्य धारा में आना है तो इस बात को स्वीकार करना होगा कि जिस जैंडर में वह नहीं आता, उसके बावजूद उसे अपने को उस जैंडर में उल्लिखित करना होगा, उसका समावेश करना होगा। उस जैंडर में आने के बाद फिर सोसाइटी में उसे रिकगनिशन मिलेगा, चाहे वह चुनाव लड़ने का अधिकार हो, कहीं नौकरी करने का अधिकार हो, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की बात हो। आज इसी बात की चिन्ता है।

          अगर हम सदन में इस बिल के संबंध में अपने सुझाव दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे देश का संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में है। चाहे हमने युनाइटेड किंगडम से डिराइव किया हो, चाहे यूएसए का हो, हम अपने को अमैंड करने के लिए समय-समय पर तैयार रहते हैं। समय और आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन होता है। आज दुनिया के प्रगतिशील मुल्कों के लोग मानते हैं कि भारत की पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी, भारत की जम्हूरियत, भारत के जनतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। अगर आज हम फोर्थ स्टेट में देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं तो अपने पड़ोस में देखिए। पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा या नेपाल हो, मुझे लगता है कि उसके बीच रहते हुए हम एक तरह से टॉर्च की तरह प्रजातंत्र के लिए दिशा दे रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं हमारा संविधान है। हमने एक प्रोग्रैसिव स्टेट की तरह कदम उठाए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर भी प्रगतिशीलता के साथ, उदारवादी ढंग से कदम उठाएगी कि आखिर सोसाइटी में जो ट्रांसजैंडर लोग हैं, उन्हें भी प्रोटैक्शन मिलना चाहिए। अगर ट्रांसजैंडर चिन्ड्रन हैं तो उन्हें कैसे ऐंंश्योर किया जा सकता है कि क्या वे दूसरे बच्चों के साथ उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं।  मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज व्यवहारिक पक्ष में ट्रांसजैंडर्स की घरों से अलग, सामाजिक परिवेश से अलग सोसाइटी बन जाती है। वे उस सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ अलग रहते हैं। ट्रांसजैंडर्स उन्हें घर से उठाकर ले जाते हैं। क्या उन लोगों को आर्टिकल 21 की सुविधा नहीं मिलेगी? यह बिल प्रोटैक्ट करे कि ट्रांसजैंडर पीपल अंडर आर्टिकल 20 - राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे आर्टिकल 19 के तहत जीने का हक है, right to freedom of speech and expressions, right to settle, right to adopt any business है।

          आर्टिकल 19 - देश का हर नागरिक, चाहे वह मेल हो या फीमेल, उसका मैलिक अधिकार है, उसका कोई हनन नहीं कर सकता, उसके अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। हमारा संविधान देश की जनता को यह अधिकार देता है। क्या ट्रांसजैंडर लोगों की उसी तरह की लाइफ में सिक्युरिटी है? क्या उसी तरह उनकी पर्सनल लिबर्टी है? क्या उन्हें उसी तरह की आजादी है? अगर हम ये सवाल अपने आप से करें या समाज में करें, तो एक सवालिया निशान होगा कि नहीं, आज भी ट्रांसजैंडर लोगों को बराबरी का दर्जा, समानता का अवसर या वह अधिकार जो दूसरे बच्चों को मिल रहा है, वह उससे मरहूम, वंचित है, उसके हक-हकूक बाधित हो रहे हैं। इसलिए यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है।

          आखिर सोसायटी में right for transgender to live among any community they so choose to and not being denied this right just due to their being transgender. अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वह इस नाते वंचित हो जाएं, अगर वह कम्यूनिटी में किसी परिवार के साथ रहना चाहे, सोसायटी में किसी के साथ रहना चाहें, शायद सोसायटी आज भी इसकी इजाजत नहीं देता, वह अधिकार नहीं देता, आखिर उसका कौन सा गुनाह है कि वह ट्रांसजेंडर हो गया। बायोलोजिकल या गॉड जिस तरीके से कह सकते हैं अगर आज कोई ट्रांसजेंडर हुआ तो स्वाभाविक है कि न उसमें माता न पिता का दोष है न ही उसका दोष है। अगर वह ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आ गया तो क्या समाज के हक वंचित हो जाए। आज हम देखते हैं कि जो भी मेल और फीमेल का अधिकार है, वह सोसायटी में कहीं भी रह सकता है, पढ़ाई कर सकता है, देश के किसी हिस्सी में जा सकता है, देश के किसी हिस्से में शादी कर सकता है, कहीं भी अपनी फैमिली को सैटल कर सकता है। आखिर ट्रांसजेंडर  के लोगों को जीने की तमन्ना नहीं है? वह सोसायटी में दूसरे लोगों को देखता है। आज भारत के परिवार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्वाइंट फैमिली की सबसे बड़ी ताकत है। आज दुनिया के तमाम कंट्रीज चाहे वह यूरोपीयन कंट्री हों, यूएसए हो, आप उन कंट्री में चले जाइए तो आप देखेंगे कि 40 वर्ष से ऊपर के लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं, ऑफेन डेथ हो जाती है तो बॉडी मार्गेज में रखी रहती है कि बच्चे को वीकेंड में छुट्टी मिलेगी तो लास एंजलिस से लास  वेगास जाएगा, न्यूयार्क से शिकागो जाएगा, इसे हमने अपनी आंखों से देखा है। पूरी लाइफ मॉ-बाप जीते हैं, अगर उनकी लीवर या कीडनी में प्रोबल्म हो गई या हार्ट की प्रोबल्म हो गई तो बेटा सोचता है कि हम अपने पिता को बचाने के लिए सारी पूंजी लगा दें और उसमें उसे सुकून होता है। उसे लगता है कि हम मातृ-पितृ ऋण से उऋण हो रहे हैं। जिस देश की संस्कृति ऐसी हो, परंपरा ऐसी हो, माँ सारी रात अपने बच्चे की नींद में सोती है, जिस घर में हमारी तख्ती न हो, सारी जिन्दगी हम उस घर को संवारने में गुजार देते हैं। हमारी माँ अपने बच्चे को जिन्दगी में किस तरीके से संवारती है, किस तरह से बनाती है और बनाने के बाद ज्वाइंट फैमिली की ताकत रहती है, अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता है, दुःख-सुख में पूरा परिवार साथ रहता है। क्या उन लोगों को नहीं लगता होगा कि हम भी परिवार में होते तो हमें भी परिवार में वही सिक्यूरिटी मिलती। आज ट्रांसजेंडर  के लोगों के साथ इन-ह्यूमन बिहेवियर हो रहा है या उनके साथ क्रुयेलटी हो रहा है। आखिर उस क्रुयेलटी को रोकने के लिए कौन सा कानून है? अगर उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है या उनके साथ कोई पड़ताना हो रही है तो इस नाते उनको जिस तरह का दंश झेलना पड़ता है, जिस तरीके के ताने सुनने पङते हैं, लोग उन्हें उपेक्षित भाव से देखते हैं।  उनके हृदय और दिल में टीस उठती होगी कि काश हम अगर ट्रांसजेंडर नहीं होते तो जैसे समाज में दूसरे मेल और फीमेल को सर आंखों पर पलके बिछाए इंतजार करते है, वह सम्मान हमें भी मिलता, आखिर किसे सम्मान नहीं चाहिए? आज सम्मान छोड़िए, सोसायटी में उनको जीने का हक मिलना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसमें आपकी कृपा होनी चाहिए।

माननीय सभापति : आप तीन मिनट पहले बोल चुके थे।

श्री जगदम्बिका पाल: वह आपकी कृपा थी। यह निश्चित तौर से यह बिल सरकार की तरफ से आएगा। आज ट्रांसजेंडर के लोगों के साथ वॉयलेंस हो रहा है या उनका  सोसायटी में एबुज होता है या उनका एक्सप्लाइटेशन होता है तो यह बिल कम से कम उनको प्रोटेक्ट करेगा। माननीय मंत्री जी ने सवाल उठाया है वह ठीक है। सरकार का कर्त्तव्य है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई क्रुयेलटी न हो, किसी के साथ इन-ह्यूमेन बिहेवियर न हो, किसी व्यक्ति को टार्चर न किया जाए। स्वाभाविक है कि ट्रांसजेंडर लोग सोसायटी में इसके शिकार हो रहे हैं, इस एक्सप्लाइटेशन के खिलाफ अगर उनको हम कानूनी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हम सोसायटी में थर्ड जेंडर के लोगों को इस हक से कैसे कह सकते हैं कि हमारा प्रगतिशील समाज उनको भी जीने का और अवसर का समानता के साथ जीने का अवसर दिया है कि नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी ने यह बात भी कही कि ठीक है, जो फैसला आया है, उसमें ट्रांसजेंडर लोगों को ओबीसी में रखने का मामला भी है। निश्चित तौर से इसमें देखना पड़ेगा। The same section of the Bill also provides for power to the Executive Magistrate to prevent such instances from taking place and taking all necessary precautions, if the incident has already taken place. Like in the case of SC/ST, the transgender can be provided with protection, maintenance and rehabilitation. इनका सवाल रिहैबिलिटेशन का भी है कि इन्हें रिहैबिलिटेट कैसे किया जाये। इनकी मेनटेनैंस  के लिए हम स्टेट से क्या उपाय कर सकते हैं और इनकी सुरक्षा किस तरह से हों। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं, जिन पर सम्मानित सदन और हमारी सरकार विचार करेगी कि ट्रांसजेंडर्स लोग, जो सोसायटी में हैं, उन्हें हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें। केवल उनके फिजिकल प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है। हम जहां उन्हें फिजिकल रूप से प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वहीं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकें, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर सकें। उन्हें भी राइट टू ऑपर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हैल्थ, हाउसेज और जॉब मिलनी चाहिए। हमारा समाज सबको रोजगार का अवसर देता है, स्वास्थ्य का अवसर देता है। ये जो तमाम स्कीम्स और प्रोग्राम है, उन सबका लाभ भी उनको मिलना चाहिए।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बजट में हैल्थ इंश्योरेंस के लिए एक लाख रुपये का प्रावधान किया है। जो लोग इन सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाये, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए अस्पताल भी जाना मुश्किल था। वे अपने दरवाजे पर तिल-तिलकर एड़ियां रगड़कर मौत के मुंह में चले जाते थे। आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब से गरीब व्यक्ति को हैल्थ की इंश्योंरेंस के लिए एक लाख रूपये की सुरक्षा दी है। अब स्वाभाविक है कि यही हमारा वेल्फेयर स्टेट है। हम एक गरीब से गरीब आदमी के एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम वर्ष 2022 तक सबको हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे और वर्ष 2019 तक सबको बिजली देंगे, तो एक वेल्फेयर स्टेट की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर लाने के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में प्रयत्न कर रही है। जहां हम एक तरफ इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि समाज में लोगों के अपने हाउसेज, टायलेट्स और बिजली हों, तो इस समाज में आज जो एक बड़ी आबादी ट्रांसजेंडर्स की है, उनके हक-हकूक के बारे में भी हमे सोचना होगा। उनकी मेनटेनैंस और रिहैबिलिटेशन के बारे में भी हमें निश्चित तौर से सोचना होगा। हम यह बात इसलिए करते हैं क्योंकि आर्टिकल 15, 19 और 21 हो, उन सारे आर्टिकल्स में जो अनुच्छेद हैं, वे इस देश की जनता को कहीं न कहीं अधिकार देते हैं, चाहे वह मौलिक अधिकार हो, डिसक्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार हो या प्रोटेक्शन का सवाल हो।

          सभापति महोदय, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि एक ऐसा बिल जरूर आना चाहिए।  मेरा कहना है कि वह बिल गवर्नमैंट की तरफ से आये। माननीय मंत्री जी जब भी उत्तर दें, तब यह कहें कि गवर्नमैंट इस पर विचार कर रही है और ट्रांसजेंडर लोगों के सम्मान और उनकी डिग्निटी के लिए हम निश्चित तौर से कुछ अधिकार देंगे। अभी सोसायटी में उनके साथ जो डिसक्रिमिनेशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए, जो सबको आर्टिकल 15 का अधिकार है, वह हम इन्हें भी देंगे। सोसायटी में इनका बराबरी का पार्टिसिपेशन होगा, जीने का हक होगा। सबको समानता का अवसर मिलेगा और समाज इन्हें स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से बिल आयेगा, तो शायद यह पूरी दुनिया के लिए नज़ीर होगा।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

                                                                                       

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Chairman, I rise to speak in support of the Rights of Transgender Persons Bill, 2014, which has been passed by the Rajya Sabha on 24th April 2015 and brought to this House for consideration and passage.

          Earlier, this afternoon, we have seen a  disgraceful exhibition of majoritarian bigotry in which the mere introduction of a Bill on a gender issue was not sought to be permitted by the force of the brute majority in this House. What has been particularly saddening in this open and brazen display of bigotry and homophobia has been the reluctance of these people to confront their own prejudice by having an open discussion in this House. This is a House where all the issues governing the future of our nation, the laws and policies under which this country must run, are to be discussed. Yes, after discussion, the House is free to decide in favour or against. But to vote against discussion is to my mind, a low in the proud annals of Indian parliamentary democracy.

          What I see today with this Bill, however, is an opportunity to confront some of the same problems that were implicit in Section 377. In fact, Section 377 itself is part of what we are trying to overthrow with the rights of Transgender Persons Bill. The irony is that in India there has always been place in mythology for people of different gender identities, different sexual orientations. Indian history has shown no example of prejudice against these people. On the contrary, in the Mahabharata, we read about Shikhandi, who, as we know, in the end got rid of Bhishma, the great hero. We also know about the whole concept ofArdhanareeshwara. Even God is half man and half woman. Many of us would remember how the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, 30 years ago, Shri N.T. Rama Rao dressed up as Ardhanareeshwara and surprised his followers. But this was seen as very much in keeping with national traditions in our country. The people of transgender background were recognised as a Napunsakh gender in Vedic and Puranic literature. They were given great importance in India throughout history and even in the Islamic courts, during the period of Mughal Rule. The Jain text mentioned even a broader concept of gender identity by speaking about the idea of a psychological sex being different from that of a physical one. Unfortunately for us, the British came and they passed laws in the Indian Penal Code and after that have criminalised the whole lot of human behaviour and human reality that in India have not been criminal. It is ironic to see the self-appointed defenders of Bhartiya Sanskriti on the Treasury Benches now acting as the defenders of the worst prejudices of British Victorian morality. That is what we have seen this afternoon.

          I want to stress that when you look at Section 377 of the Indian Penal Code and when you look at the Criminal Tribes Act of 1871, all this targets the transgender community as well as the homo-sexual community. They violate the Indian ethos and the traditions of perhaps at least 2000 years of Indian cultural practice, Indian mythology, Indian history, our Puranas, our ways of living. We have instead been saddled with a colonial era interpretation of what is good and right for Indians. We have been saddled with  a morality that is not from the soil of this country but from the soil of Victorian Britain. All the prohibitions that the ruling party so fondly clings on to today, that we have seen in their exhibition of prejudice half an hour ago, all of these are legacies of British colonial rule and have no roots in Indian practice or in Indian ethos.

          I want to stress that in modern India the Supreme Court took the first step in 2014 to recognise the third gender, confirming their right to identify themselves as a third gender or a gender different from that assigned to them by their biological birth. In the case of the National Legal Services Authority versus the Union of India and others, the Supreme Court actually talked about the bias against such individuals who identify themselves as transgender persons in our society. It talks about their unjust exclusion from the social, economic and cultural activities of our society. The court stated, “Gender identity entails a person’s deeply felt internal and individual experience of gender which may or may not correspond with the sex assigned at birth including the personal sense of the body which may involve a freely chosen modification of bodily appearance or functions by medical, surgical or other means and other expressions of gender including dress, speech and mannerisms.” So, the Supreme Court of India has upheld the importance of the gender role in securing a person’s identity in our society. Therefore, if you want in this Parliament to preserve the rights of Indian citizens, then clearly gender rights are also a fundamental part of such rights. It is unfortunate that some have chosen to deny members of the transgender community these basic rights and protections which are available under the Constitution of India to all citizens. 

Article 14 of the Constitution speaks about the right of equality. Article 15 grants all of us the right to protection against discrimination. Article 16 gives us all the equality of opportunity in matters of public employment. And Article 21 gives us the right to personal liberty, life and dignity. All of these rights are denied to the homosexual community under 377 and are denied to the transgender community under the Indian Penal Code. These are the rights that this Bill seeks to restore.

I want to stress that Article 21, which I have already mentioned, includes the right to personal autonomy and self determination. The gender to which a person belongs has to be determined by the person himself, herself, itself, themselves, whatever word you want. Thus, the non-recognition of the right of gender violates the Constitution of India. Therefore, the Bill that is before us defines a transgender person in a liberal way as one whose sense of gender does not match with the gender assigned to that person at birth, includes trans-men and trans-women, gender queers as some of them call themselves, many other sociocultural identities like Kinnars, Hijras, Aravanis, Joktas and so on, all of these are covered in the Bill drafted by Mr. Tiruchi Shiva and passed in the Rajya Sabha.

The Government has an obligation to uphold the right of dignity of Indian citizens. The Government has an obligation to ensure their safety, accommodation, their support services, and their equal participation in the social and economic life of our country and their rights to do so. Apart from these enabling rights, the Bill of course also calls to protect them from discrimination, discrimination they are suffering terribly. It puts an onus on the Government and local authority to protect them from cruelty, torture, abuse, exploitation and inhumane treatment. All of this is essential and the Bill provides various administrative, social and educational measures to create a conducive society for the natural development of these human beings who are citizens of India.

They also of course protect the rights of transgender children requiring their equal treatment on a par with all other children. We do not want transgender children to be separated from their parents. We want them to have their families with them. They should acquire the knowledge, the skills, the habits necessary for their normal personality development. Transgender children have been treated very badly. A lot of discrimination and cruel treatment has happened against them, sometimes even within their own families and we must, therefore, make sure that the law protects them in these circumstances.

Abuse of these people must be stopped as well. Therefore, we must encourage the participation of civilian aid organisations, all those NGOs that can come to the assistance of victims of abuse. At the same time, we do want to ensure that individuals can bring their complaints to the law and get themselves protected in this process. And I want to stress that promoting the social, educational, cultural, economic and health rights of a transgender person requires us to accept the provision in the Bill for inclusive education without discrimination, vocational training and of course skill development which this Government has set such great store by by even creating a separate Ministry of Skill Development.     They have also requested and this Bill provides 40 per cent reservation in educational institutions and Government jobs and of course various other provisions that I don’t need to repeat here.  How do we ensure these rights are upheld?  A National Transgender Welfare Commission is one step forward with similar Commissions at State level to support this Welfare Commission. Then there are Transgender Courts obviously because if there is still abuse or violence, people need to go to a judicial mechanism where there is sympathetic understanding of the specific problems of transgender communities. 

            All of this is there in this Bill.  The Rajya Sabha has already seen fit to pass it.  To my mind, it also requires the cooperation of the Treasury Benches to create a national policy for the benefit of transgender persons.  I am not encouraged by the conduct of the Treasury Benches just earlier in this afternoon in the context of the amendment not the abolition of Section 377.  The problem is that there is bigotry and unfortunately it finds a ready home in the ruling party. 

I do want to stress that there are opposite examples available in this country.  As a Member of Parliament from Kerala, let me mention what the State of Kerala has done.  It has actually adopted a State policy on transgenders.  I urge the Members of the Treasury Benches to pay heed to this with a view to considering a similar national policy for transgenders.  The Department of Social Justice of the Government of Kerala has adopted a policy for transgender persons in 2015 which provides for the self-identification of transgender persons, provides social protection and facilities such as education, health services, housing, water supply, sanitation, employment, public awareness including through the mass media and requires inclusive practices in Government departments, public offices, post offices, hospitals and the whole lot.  Kerala has even managed to establish separate cells in the prison blocks to protect transgender persons.  It is the first State in the country to do this. 

The Kerala Government, as a part of the State policy, has created social inclusion and sensitization workshops working with NGOs that support this community, counselling centres for victims of violence and exclusion, crisis intervention centres, support centres very much modelled on the one-stop crisis centres we have for women which is part of national policy, encouraging the Anganwadi workers and self-help groups to sensitize the parents of gender non-conforming children and youth and helping them to understand their children’s problems, capacity building initiatives to train caretakers and teachers in educational institutions, workshops and law-enforcing agencies, particularly the police, to prevent institutional violence by police against transgenders, and finally, it has established a State Transgender Welfare Board.  Why can’t the Government do something similar at the national level? 

Shri Siva’s Bill provides for such institutions and I want to say that in doing this, India will simply be bringing itself up at par with the rest of the world.  Let us not forget that the opening words of the Universal Declaration of Human Rights adopted as far back as 1948,  are very clear- "all human beings are born free and equal in dignity and rights."  That is what we are trying to give them.  Through my earlier unsuccessful attempt to change Section 377, it was very much to give the same freedom and dignity to the homosexual community as all Indians have and today this Bill before us gives all the protection to transgender communities that you and I enjoy as free citizens of India. 

In 2011, the United Nations Human Rights Council became the first UN inter-governmental body to adopt a wide-ranging resolution on human rights, sexual orientation and gender identity.  Resolution 17/19 expressed the Council’s grave concern at violence and discrimination against individuals based on their sexual orientation and gender identity and this is something in 2011 that we are now catching up with this Bill of 2015. 

          I do want to stress, if you look at Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights to which India is a party and a signatory; “Each State, party to the Covenant, undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognised in the Covenant without distinction of any kind such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.  In other words, by discriminating against transgenders, by discriminating against homosexuals India puts itself in violation of Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

          I would also like to mention Article 12, sub-clause (1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights because that gives States the obligation to grant everyone the right to the enjoyment of the highest attainable standards of physical and mental health. 

And, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights of United Nations has indicated that the Covenant proscribes any discrimination in access to health care and the underlying determinance of health on the grounds of sexual orientation and gender identity.  In other words, Mr. Chairman, we are simply granting people universally recognised human rights.

I do feel that the Government has woken up to some of this by coming up with its own version of the Bill.  At least there are indications of a version that they are consulting others on.  I am here today to speak on Shri Tiruchi Siva’s Bill as passed by the Rajya Sabha.  But I want to point out that the Government’s version of the Bill has some very diluting provisions which should not be encouraged and which in my view are inferior to the Bill that we are discussing right now.  For example, there is no provision for the establishment of National or State Transgender Welfare Commissions in the Government’s Bill.  As I have said, Kerala has already established one.  We cannot dilute something which has already happened and the Government becomes free of any accountability if  we have no Commission to enforce the law.  Then you are not accountable under the law and that is what happens.  It must be noted that the OBCs/SCs/STs/Women, all have Commissions to promote their rights. Why should not the transgender community?

          They are also very concerned about education.  I have mentioned this earlier because I have received a communication from a transgender person saying that equal access to education is fundamentally vital.  I am quoting him:

“We do not agree that we need to be rescued or rehabilitated since nothing is wrong with us.  Instead, there are problems with society’s respect for us.  Hence, we would prefer support for more education and livelihood opportunities. ”             This is what they are asking.  काम करने दीजिए, पढ़ाई करने दीजिए।  They will find better opportunities than by giving rescue and rehabilitation approaches.  They say that they would prefer that the Government of India or the State Governments have sufficient consultations with the transgender community to understand what they really need.

          I also want to stress that it may look odd with regard to the right to marriage, inheritance and adoption but the fact is that marriage or marriage like benefits for transgender couples living together – they may share a home, maybe they cannot get married under our laws, maybe it is not possible for them to be coupled or partnered biologically – but they may want to live together, they may want to be each others’ primary care-givers, they might want to inherit, adopt and so on, and I think we should allow the law to protect their rights to have this kind of decent treatment. 

And the truth is that, I have already mentioned, we need to provide benefits to the children.  They are the future of our society.  If we cripple these children emotionally by mistreating them as children, we are depriving ourselves as a society of the contributions they can make in future.  I also want to mention practical matters like access to bathrooms, hospitals, public transport facilities and so on.

Let me conclude, Mr. Chairman, I can see you are getting concerned about the time.  I just wanted to stress that the problem with this Bill is, it is part of a much larger problem of colonial era legislation reflected in the Indian Penal Code, 1860 and its subsequent amendments in the 19th century.

   

          Sir, you may be aware that our hon. Rashtrapatiji, Shri Pranab Mukherjee, in a speech on the occasion of marking the 155th anniversary of the Indian Penal Code called for this Indian Penal Code to be comprehensively revised.  He said that it reflects a British era and Victorian 19th century morality. It reflects conditions of colonial oppression and many of the laws such as the sedition law,  which I have brought before you in this House, reflects the desire of the colonial masters to deprive Indians of rights. 

          Therefore, our own Rashtrapatiji wants the Indian Penal Code revised.  It is in this spirit that I have earlier introduced an attempt to amend Section 377.  Today, we are discussing the rights of transgender persons.  It is a shocking thing to me that the Treasury Benches and that the Ruling Party of this country prefers to remain anchored to an outmoded Victorian standard of Penal Code rather than to the values of our own society, our own culture and thousands of years of Indian history which had given people of different sexual orientation and different gender practice a respectable place in our society.  Now unfortunately, we are saddled with a Government and a Ruling Party whose Members want to condemn them to the ghetto of discrimination, abuse and violence.

I plead with the hon. Members here and you, Mr. Chairman, to pass this Bill, as passed by the Rajya Sabha, to send from this House a proper signal to the rest of the country and to the nation that we belong to the 21st century, that we are a humane society, that we would treat our people whoever they are equally.  Every Indian citizen will be granted the same rights and we would treat them with fairness, with dignity and with justice.

          I thank you Mr. Chairman.  Jai Hind.

                                                                                               

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, श्री पांडा जी एक निजी विधेयक लेकर आए हैं। यह सदन इस देश के छोटे से छोटे समूह के हितों और उनकी समस्याओं के बारे में विचार करता है और उनके समाधान के लिए अपने ढंग से रास्ता भी निकालता है। विषय निश्चित रूप से अच्छा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 4,88,000 है। जब आप बिल का  हिन्दी अनुवाद पढ़ेंगे, उसमें इस शब्द का जो ट्रांसलेशन हुआ है, मैं उस पर आपत्ति करता हूं। वास्तव में उसके लिए "त्रियपुरूष " शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो संस्कृत शब्द है या फिर "उभयलिंगी" शब्द का प्रयोग हो सकता है। लेकिन "विपरीतलिंगी" शब्द के रूप में जो इसका हिन्दी अनुवाद किया गया है, मेरी पहली आपत्ति इसी बात को लेकर है क्योंकि शब्दों के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं हो सकता।

          दूसरी बात, अभी मेरे मित्र भाषण दे रहे थे, अब वे सदन से चले गए हैं, समलैंगिक और त्रियपुरूष की तुलना नहीं हो सकती है। विकृति को किसी की जन्मजात परिस्थितियों के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, इसलिए जब आप कभी समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, समस्या बहुत गंभीर है, यह बात सही है, लेकिन उसे देखने का अपना नजरिया है। मैं एक आंकड़ा लेकर आ रहा था, मैंने पांडा जी का भाषण सुना, अन्य लोगों की बातें भी सुनीं, शिक्षा का संकट कभी नहीं आता है। शिक्षा का संकट आता है 13 या 14 वर्ष की आयु के बाद, जब परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। इस बात की किसी ने चर्चा नहीं की। हम हर समय सरकार और समाज को कोसने के आदी हो गये हैं। किसने मना किया कि किसी के परिवार में अगर उभयलिंगी बच्चा या बच्ची पैदा हो गयी है तो उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। यह बात कहां लिखी हुई है? अगर परिवार उसे स्वीकार न करे, तब समाज और सरकार की जवाबदेही होती है और नैतिक मूल्यों के आधार पर वह जवाबदेही तय हो सकती है, लेकिन परिवार की आलोचना किए बगैर सरकार और समाज को कटघरे में खड़ा करते रहें, मुझे नहीं लगता है कि यह सोचने का ठीक तरीका है। सबकी अपनी राय हो सकती है। थरूर जी ने अर्धनारीश्वर का भी नाम ले लिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाषण से और उनके भाषण से भी इस शब्द को बाहर कर देना चाहिए क्योंकि यह नहीं हो सकता है। आपकी अपनी राय और आपकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन उपमाएं देने में, उपमाएं सदन के सामने रखने में हमें बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना होगा। यह आप कैसे तय कर सकते हैं, अर्धनारीश्वर को आप इस परिस्थिति में लाकर बताएं, यह आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन आपके पास इसका कोई आधार नहीं हो सकता, आप इसका अपमान नहीं कर सकते।        यह बात शुरू में इसलिए कह रहा हूं कि मैं यहां कोई नकारात्मक बात कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं जिस राज्य से आता हूं, मैं देख रहा था कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 4,87,803 टोटल संख्या ट्रांसजेंडर्स की है। उसमें शून्य से छः वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 54,854 हैं। इसमें एस.सी. और एस.टी. का पॉपुलेशन भी दिया गया है यानि वे अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों में भी पैदा हुए हैं। इस तरह अनुसूचित जाति में 78,211 और अनुसूचित जनजाति में 33,293 पैदा हुए। इनका लिटरेसी रेट 56 प्रतिशत है। जो लोग यहां अपने भाषण में कह रहे हैं कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो यह आंकड़ा बताता है कि यह लिटरेसी रेट इस बात का सबूत है कि शिक्षा के मामले में इनके प्रति कोई दुराव नहीं है। परिवार जब उसे अस्वीकार कर देता है, समस्या तब से शुरू होती है। अधिकांश मामलों में परिवार खुद बच्चा या बच्ची छोड़ देता है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं है। हमारे  मंत्री महोदय ने इंटरवीन करते हुए यह बात कही थी कि जो समस्या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझा सका, क्या उसका कोई रास्ता निकलेगा।

          मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। उस दिन जब पांडा जी बोल रहे थे तो मैंने उदाहरण दिया था। मध्य प्रदेश की विधान सभा में एक उभायलिंगी व्यक्ति वहां का विधायक बना और उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनका नाम शबनम मौसी है। मैं सम्मान के साथ उनके नाम का यहां उल्लेख करना चाहता हूं।

 

श्री थावर चंद गहलोत : विपरीतलिंगी हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: नहीं, मैं उभायलिंगी ही कहूंगा, विपरीतलिंगी नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि हमें यह तय करना पड़ेगा। शबनम मौसी जन्म से बालक थी, पुत्र थीं, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें शबनम मौसी का नाम दिया। आखिरकार उन्हें महिला का दर्जा मिला। जब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, तो वहां एक उभायलिंगी महापौर बना, पार्षद बना। लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों में तो महिलाओं को आरक्षण नहीं है, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनावों में है। तब वहां एक विवाद खड़ा हुआ कि वह महिला हैं या पुरुष हैं या क्या हैं। अब इसका रास्ता कौन निकालेगा, क्या यह सदन निकालेगा? अंत में जाकर निष्कर्ष ऐसे निकला कि वही भारतीय पुरातन परम्परा जो गुरु परम्परा है, जो नाम उनके गुरु ने दिया, वही माना जाएगा कि वह स्त्री है या पुरुष। उस आधार पर महिला आरक्षण के स्थान पर वह कटनी से निर्वाचित होकर महापौर का चुनाव जीतीं। यही स्थिति सागर जिले में भी पैदा हुई थी। वहां भी कुछ पार्षद बने।

          मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप किनकी बातें करते हैं, आप किस उपेक्षा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मूल्यों और मर्यादाओं का सवाल है, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उससे पता चल जाएगा। आप इतिहास उठाकर देख लें, किसी भी रानी के रनिवास की सुरक्षा हमेशा उभायलिंगी लोगों के हाथ में रही है। इतिहास में एक तो ऐसा प्रमाण है कि वह रानी को बचाने का काम भी करती है। उसके बलिदान के बाद भी रानी को कोई छू नहीं पाया, उसे निकालने का काम इन्होंने किया। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं।

           आप अभी एक पक्ष देखना चाहते हैं, तो मैं उसका यहां उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे परिवार में अभी एक शुभ कार्य हुआ। लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं कोई दावा या बात नहीं करता, मैंने तो उसे आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया है, क्योंकि हमारे यहां वह लक्षण शुभ माना जाता है। जो उपहार उभायलिंगी के मुखिया ने बहू को दिया, मैं नहीं समझता कि हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा उपहार दे सकता है। मुझे अपने भाई से कहना पड़ा कि बतौर सम्मान उससे दोगुना उपहार उसके परिवार को देना होगा। यह एक नजरिया है। आपको सब बातों की तरफ देखना होगा।

          जहां तक सरकार ने कहा, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर बिल आपने वेबसाइट पर देख लिया होता, जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे। वह बिल की ही कापी कर रहे थे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक जो भी स्कॉलरशिप होगी, उन्हें मिलनी चाहिए। यह जरूरी है इससे भेदभाव का भी सवाल पैदा नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग की बात आती है, तो उसका भी उल्लेख बिल में है। यहां तक कि पेंशन की बात भी कही गई है। अगर कोई उभयलिंगी 40 की आयु में काम करने के बाद या 60 साल की उम्र के बाद अपना काम छोड़ देता है, जिसे लोग नाच-गाना या भीख मांगना कहते हैं, तो उसके लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए।

          इसलिए इन तमाम बातों को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उपेक्षित माना जाता है, जो पिछड़ा माना जाता है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का भेद होता है, उसे कौन-कौन से सामाजिक सुरक्षा के अधिकार चाहिए, यह देखना चाहिए। उसे शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ट्रेनिंग का अधिकार अपने हुनर के अनुसार मिलना चाहिए, यह सरकार करना चाहती है। लेकिन बात आती  है कि यदि कोई बीच में काम छोड़ देता है, उसकी उम्र निकल जाती है कुछ करने की, तो सरकार को उसे पेंशन देनी चाहिए और सरकार ने इसका प्रावधान किया हुआ है।

          मुझे लगता है कि हम किन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। समस्या एक है कि इनका लिंग कौन तय करेगा? कोर्ट करेगा, समाज करेगा या उनकी जो गुरु परम्परा है, वह करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वह उनके गुरु परम्परा के आधार पर है। जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, वह मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्या रही हैं। लेकिन वह जन्म से बालक थीं और बाद में उनके गुरु ने उन्हें महिला घोषित किया और उसका लाभ उन्हें मिला है।

          क्या इसका जवाब और समाधान जो लोग यहां भाषण दे रहे हैं, देंगे?  सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है कि जो वो चाहें उसमें रह सकते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होगी, जब सदन कभी उच्च स्तर पर महिला आरक्षण को स्वीकार करेगा। जब उनके सामने यह परिस्थिति होगी तो निर्वाचन आयोग की वह तीसरी सूची जिसमें उन्होंने कहा है कि यह तो तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किए जाएंगे तब उनका क्या होगा? क्या उनके लिए भी आरक्षण होगा? ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। राज्य सभा में जो बिल पास हुआ है, उसमें कितनी सारी विसंगतियां हैं? उन विसंगतियों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आज हिंदुस्तान की धरती पर हैं जहां जबरदस्ती उनको उभयलिंगी बनाया गया। इसका क्या रास्ता होगा? इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? जो मेडिकल सुविधाएं दुनिया में इस तकनीक के रूप में हैं कि कोई महिला चाहे तो पुरुष बन सकती है और यदि कोई पुरुष चाहे तो महिला बन सकता है। इस मेडिकल सुविधा के बारे में उनके लिए खुला रास्ता है, वे जो चाहे कर सकते हैं। अब यह समाज करेगा, सरकार करेगी, स्वयं करेंगे? क्या उनका परिवार जन्म के समय इस बात के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता है? क्या उस काम के लिए हम कोई रास्ता निकाल नहीं सकते हैं? मुझे लगता है कि कानून बनाने के पहले या कानून स्वीकार करने के पहले जो ये ज्वलंत प्रश्न हैं इन प्रश्नों के समाधान के लिए चर्चा होनी चाहिए। यह कहने से ही काम नहीं चलेगा कि कानून बना दीजिए। लगभग पांच लाख की आबादी हो गई होगी और पांच लाख की आबादी के लिए अलग से कानून बनाया जाए तो जैसे नियम बनते हैं। हमारे यहां बंजारा हैं, राजस्थान में भी बंजारा बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनके लिए नियम बनते हैं कि साहब वे रुक कर नहीं रहते हैं इसलिए उनके लिए रास्ता निकालिए। इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि समलैंगिकता से तुलना करना, मैं इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। यह कहना शायद असंसदीय भाषा न हो जाए मैं इसे लज्जाजनक भी मानता हूं। लेकिन यह तुलना मानसिकता का खेल है। इसलिए जहां कहीं हम उभयलिंगियों की बात करते हैं, तो हमारी धार्मिक प्रतिष्ठाओं में, पारिवारिक कामकाजों में उनकी अनुपस्थिति अभिशाप मानी जाती है, क्या इस दर्जे को भी आप इंकार कर देंगे? इसका उल्लेख इस सदन के भीतर नहीं होना चाहिए। ठीक है विकृतियां कहीं होंगी, कहीं उपेक्षा हो रही होगी तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उच्च मान्यताओं पर, जो लोग कहते हैं कि उनकी हमेशा ही उपेक्षा की जाती है, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारी संस्कृति में उनको निहित और निहितार्थ के साथ उनका स्थान सुरक्षित है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। माननीय सदस्य ने शिखंडी का उदाहरण दिया। शिखंडी राजा ध्रूपद की पुत्री थी। उसने अपनी शत्रुता को पूरी करने के लिए बाद में अपने आपको उसने पुरुष के रूप में शिखंडी बनने का काम किया। पुरुषार्थ के कारण और तैयारी करने के बाद सारथी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह अलग परिस्थिति थी। वह जन्म से उभयलिंगी नहीं थी, वह जिद के कारण, अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए वह काम किया। इसलिए उपमाएं देने के पहले हम मूल विषय से दूर चले जाएं, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं होगा।

          सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि अगर मुझे कोई इस पर पक्ष में बोलने के लिए कहता तो मैं इतने सारे उदाहरण धार्मिक तरीके से दे सकता था, लेकिन फिर यह कहते कि यह मनुवादी है, कोई कहेगा कि हम रूढ़ीवादी हैं, कोई कहेंगे कि वह ऐसा ही करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, समाज के हर वर्ग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन इसके लिए इतने सरसरे ढंगे से और इतनी तेज गति के साथ, बिना सोचे-समझे किसी कानून के निर्णय पर पहुंच जाना, जहां हमारे देश का उच्चतम न्यायालय नहीं पहुंच सका। कितने सारे शब्द उच्च पदों द्वारा लिखे गए हैं, जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। प्रतिबंधात्मक शब्द लिखे गए हैं और आप उनसे कैसे इंकार कर सकते हैं? यह सच है कि मेडिकल साइंस ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है और यदि कोई अपना लिंग परिवर्तन कराना चाहता है तो वह हो सकता है। अगर यह अवसर जन्मजात ऐसी व्यक्ति के सामने है और यह कलंक का कारण बनता है और वह स्वेच्छा से स्वीकार करता है कि मैं अपना रास्ता तय करना चाहता हूं तो सरकार को जरूर इस बात की तैयारी करनी चाहिए और अपना स्थान सुरक्षित करना चाहिए। उसका परिवार भले ही इतना समर्थ न हो, अगर वह लिंग परिवर्तन की इच्छा रखता है और वास्तव में उसमें कोई सम्भावना मेडिकली दिखती है और उसमें कोई व्यय आता है तो सरकार और समाज उठाए। ऐसे अगर रास्ते निकलते हैं तो निश्चित रूप से सदन को कोई रास्ता निकालना चाहिए और अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन कानून बना लेना और ऐसे रास्ते खड़े कर देना तो मेरी बातों का भी जवाब मिलना चाहिए कि वास्तव में जिनके साथ जबरदस्ती यह सब किया जाता है और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, फिर उनके लिए कानून बनना चाहिए कि उनके साथ क्या बर्ताव होगा? जन्म से कोई परिस्थिति बनती है तो उसके प्रति हम सभी की संवेदना होनी चाहिए, हमारा सहयोग होना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए कि वह हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए मैंने प्रारम्भ वहीं से किया था कि समस्या पारिवारिक ज्यादा है। परिवार को किसने कहा था कि आप अपने बच्चे या बेटी को घर से बाहर निकाल दो। अगर वह घर के भीतर रहेगा तो सम्मान की जिंदगी जीयेगा। बात तो तब आती है, जब परिवार उसे स्वीकार नहीं करता, तब जाकर समाज में ये परिस्थितियां बनती हैं, जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों पक्षों पर विचार किये बगैर हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। यह विषय अच्छा है, हमे उस वर्ग की चिंता होनी चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को समग्रता में देखते हुए ताकि भविष्य में कोई नई परिस्थिति न बने, उसके बाद ही किसी फैसले पर सोचना चाहिए।

          सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, thank you. I stand here to participate on the discussion relating to the Private Member Bill, Rights of Transgender Persons Bill, 2014 as passed by Rajya Sabha.

          This Motion has been moved by my colleague Shri Baijayant Jay Panda. I have heard him. He gave a very spirited speech the other day when he piloted this Bill. Just now I heard Shri Prahlad Patel raising certain objections to a great extent relating to the framing of the Bill that was passed in Rajya Sabha despite the Minister’s consistent effort that you leave it to the Government so that we will make adequate provision. But that Bill was passed because majority of Members  in that House supported this Bill.

          This Bill has a number of incongruities. I have gone through the Bill. But I am not going to list out as to what are the incongruities. But I will first start with, as on the other day when I had asked for the Hindi translation of that Bill, where it said that it is vipareeta lingi, विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014           Before  coming to that aspect, I would like to mention another aspect. It was published in Washington Post on April 15, 2014 after the Supreme Court’s verdict. They had said that it is a landmark judgement. India’s Supreme Court on Tuesday created a third gender ‘status’ for transgender people granting the group formal recognition for the first time.

It says: “Recognition of transgender as a transgender is not a social or medical issue, but a human rights issue”. They quoted Justice K.S. Radhakrishnan who had pronounced that judgement. Transgenders are citizens of this country and are entitled to education and all other rights. So, while going through the Bill because at that time most of the Bills passed by the UPA regime the order of the day was most of them were rights based. So, you have right to life and personal liberty, right to live in the community, right to integrity, protection from torture, or cruel or inhuman or degrading treatment or punishment, right to home and family, etc. I would say transgender is not unique to our country alone.  मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मुझे मालूम नहीं, शायद कभी आपने सुना होगा, यह रामायण युग की कथा है। रामायण में शायद यह इतना विस्तार से नहीं है। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी गंगा पार करके वनवास के लिए जा रहे थे तो अयोध्या के काफी लोग उनके साथ आए हुए थे।

17.00 hours वहां उनको उन्होंने रोका और कहा कि आप यहीं से वापस चले जाइए। फिर वे बोट में बैठ कर दूसरी तरफ गए और वहां भी देखा कि उसी तरह वे लोग खड़े हुए हैं। तो उन्होंने वहां से आवाज़ दी - हे! मेरे अयोध्या के प्रिय नर और नारी आप वापस जाइय, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। 14 साल बाद जब वे उसी रास्ते से लौटे तो वहां देखा कि कुछ लोग वहां तब भी खड़े हैं, तब भी बसे हैं तो उनको पूछा कि आप क्यों नहीं गए थे? उन्होंने जवाब दिया कि  आपने तो कहा था कि जो नर है, जो नारी है, वह वापस जाइए। हमें तो लोग न नर मानते हैं ओर न नारी मानते हैं। आपने तो हमें एड्रस ही नहीं किया। तो क्या कहेंगे उसको, किन्नर कहेंगे? जो किन्नर शब्द आया, शायद रामायण युग से, यह किन्नर का शब्द आया है और जैसे प्रह्लाद जी जैसे कह रहे थे और आप कुछ दूसरे शब्द उनके लिए बता रहे थे, यह शब्द हमारे समाज में पहले से ही है। महाभारत युग के एक पात्र शिखंडी की तो आज चर्चा हुई है, लेकिन ब्रिहनाला की भी चर्चा होनी चाहिए। एक समय ऐसा आता है, जो बायोलॉजिकली एक चेंज भी हो जाता है और फिर बायोलॉजिकली उसका भी संशोधन हो जाता है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको उन्होंने और भी विस्तार किया। It is not only a social or medical issue; it is a human rights issue keeping the present situation in context. Therefore, I would say, Transgender people have existed in every culture; every race, class since the story of human life has been recorded. Only the term, Transgender’ and the medical technology available to trans-sexual people are new. In its broadest sense, Transgender encompasses anyone whose identity or behaviour falls outside the gender norms. Here, I would like to make a distinction because whenever discussion takes place – let us make it very clear the difference between sex and gender. Sex refers to biological status as male or female; gender identity refers to a person’s internal deeply felt sense of either being man or woman or something other in between. Gender expression refers to all of the external characteristics and behaviours that are socially defined as either masculine or feminine such as dress, mannerisms, speech patterns and social interactions. The contemporary term, `Transgender’ arose in the mid-1990s - ; it is not very old; it is as early as 25 or 26 years - from a grass root community of a gender different people. 

17.04 hours                        (DR. P. Venugopal in the Chair)             Sir, a reply had come on 17th March 2015 from the Minister for an Unstarred Question in Lok Sabha. The Minister had replied, and I quote: “The Hon’ble Supreme Court in its judgment dated 15.04.2014 in W.P. No. 400/2012 filed by National Legal Services Authority Vs Union of India and others has, inter-alia, directed the Centre and the State Governments to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” A case was filed by the National Legal Services Authority Versus Union of India & Others.

It further states: “The Ministry has filed an application in Supreme Court seeking clarification regarding granting OBC status to such transgender persons who may by birth belong to SCs/STs.”  What has happened after that? We would like to understand because this is a very genuine question. This has not been addressed in this Bill. At times, the Supreme Court also pronounces certain judgements without going into the intricacies which the Government itself found out that you give them reservation and you have a restriction on reservation to OBCs. There are people in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and you want to give them reservation. Chaudharyji, आपने जो रिव्यू पिटिशन दिया है, उसका क्या कुछ नतीजा निकला है? I am unable to understand.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): It is pending.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It is still pending. An Expert Committee was also constituted by the Ministry to make an in-depth study of the problems being faced by the Transgender community and suggest suitable measures to ameliorate their problems. The Committee has already submitted its Report on 27th January, 2014. I have not heard anyone referring to this Committee’s Report. Rather, Shri Prahlad Singh Patel just now mentioned that the Government has prepared a Bill. He was referring to that Bill. We are not privy to that Bill also.

          Sir, transgenders are citizens of this country. The spirit of the Constitution is to provide equal opportunity to every citizen to grow and attain their potential irrespective of caste, religion or gender, that word is there. Persons who are transgenders do not identify with the gender stated on their Birth Certificate. When the Supreme Court has said this correction was made. Shri Baijayant Panda also mentioned what further corrections have been given effect to. A lot of changes have come and consciousness has also come.

          But here I would like to mention two core concepts to help understand transgender people and their experiences. First, gender and sex are distinct in this context. Sex is biology; sex is assigned at birth, and gender is one’s innate sense of self. Thus, the definition of transgender is, where the Latin word ‘trans’ means on the other side of; it signifies someone whose gender differs from their assigned sex. Secondly, while transgender refers, in the broadest sense, to someone whose sex and gender do not match. In other words, anyone not ‘trans’ is sis. Transgender, as has been said by the very famous newspaper of England, The Guardian, should be used as an adjective.

          Sir, there was a ruling given by the National Legal Services Authority (NALSA). They sent out notices to States to implement five steps. First, a Central Grant of Rs. 1,000 per month should be given to parents of transgender children. Secondly, they should give scholarship to transgender students from Class 7 to Class 10. Thirdly, there should be a scholarship to them for higher studies. Fourthly, there should be a skill training scheme and finally, there should be a monthly pension scheme. After the NALSA judgement, this five-point circular was sent to respective States. With the Centre-State contribution set at 75:25, none of these seems particularly challenging. But my question is this. Has the Ministry of Social Justice and Empowerment collated the information as to how many States have implemented these steps and which are those States who have implemented them? Tamil Nadu, possibly, has done the most. Thank you, Mr. Chairman, it was your State which has gone far ahead and done the most. A monthly pension of Rs. 1,000 and subsidised bank loans have been provided by Tamil Nadu. It was also the first State to set up a Transgender Welfare Board followed by Maharashtra and West Bengal. Karnataka recently announced a monthly pension of Rs. 500, and Bihar and West Bengal reservation in Government jobs. A few universities have opened up seats for transgenders. But this is too little and too vague to have any real impact. For instance, the Supreme Court, apart from making ‘third gender’ a legal option, also made it clear and I do not know whether the hon. Minister has factored this aspect.

HON. CHAIRPERSON : Mahtab ji, one minute. Hon. Members, two hours’ time allotted for discussion on this Bill is almost over.  As there are seven more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend time for further discussion on the Bill.  If the House agrees, the time for discussion on the Bill may be extended by one Hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.  Mahtab ji, kindly continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I was mentioning whether the Government has factored into the other aspect which the Supreme Court has said in its judgement.  The Supreme Court, apart from making third gender a legal option, also made it clear that transgender included people who had no surgery. If there is no surgery, then he will be included in transgender.  But the Ministry of External Affairs still asks for proof of sex reassignment surgery before it allows a gender change on the passport.

In fact, one of the most significant breakthroughs of the Nalsa ruling was the right of self-identification about  which  Baijayant babu  mentioned    that  if a person says that, yes, I am such and such, then other than male, female, the third category also can be mentioned there.  The right of self-identification with verification was allowed only through psychological assessment and not physical test as Raja Virat had done of Brihannala. There was a physical test.  But, here, there is no need of any physical test; there is only psychological assessment. 

It is actually the age – what Prahlad bhai was mentioning – of 12 or 13 that gender dysphoria first surfaces where a person experiences distress because there is a mismatch between the biological sex and the gender they identity with mentally. It is now that the children are most vulnerable and need assurance that it is all right to be gender different.

When families and Government fail to provide this security net, they drive their children into conventional hijra community that adopts them. It is estimated that there are about 4.9 lakh transgenders in India today.  But it may be quite off the mark; census workers are just not qualified to ask the right questions.

Prejudice against transgenders is rampant in our society, prompting discrimination of members of the community. This is unfortunate especially since historically, Indian society has included transgenders in social and cultural life. But today they face ridicule, humiliation and isolation and are excluded from education and employment. Discrimination against transgenders, whether for education or employment, has forced them into begging or prostitution. This, in turn, has made them vulnerable to police violence. Social ostracism and institutional exclusion has forced them to live in the shadows. The trials of this disempowered section of society could be reduced to some extent by drawing them into educational institutions.

Therefore, I request the Government to prepare a comprehensive Bill to come out, to protect their interest as has been defined by the Supreme Court.  But this Bill has a number of incongruities.  The deliberation that happened in Rajya Sabha and the discussion that is happening here in Lok Sabha can be factored into because here is a gender which we cannot avoid, we cannot ignore.  They need respect and they need to also flourish in this society.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

 

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Thank you very much, Sir for affording me an opportunity to speak on the Rights of Transgender Persons Bill, 2014, a Private Member’s Bill moved by Shri Tiruchi Siva, Member of Parliament, Rajya Sabha, sought to put an end to the alleged injustices faced by the transgender community and to ensure them a dignified life, free of discrimination and unnecessary prosecution. 

Basically, the Bill aims at creating mechanisms and institutions through which the transgender persons could be effectively integrated into mainstream society.  The Bill deals with various aspects of life, from rights and entitlements, education, skill development and employment, social security and health care, provision of reasonable accommodation, legal aid, financial aid, prevention of abuse, violence or exploitation, rehabilitation, social inclusion and acceptance.  Under the Bill, the National and State Transgender Welfare Commissions would be set up as statutory bodies to ensure the protection and promotion of these rights.

The Bill was unanimously passed by the Rajya Sabha on 24th April, 2015, becoming the first Private Member’s Bill in the past 45 years to be passed.  Now, to understand the real controversy, we have to travel through some of the Constitutional provisions of India.  There are three expressions which are very important for deliberating on this issue. First one is with respect to the ‘sex’ expression, second is with respect to the ‘person’ and the third is with respect to the ‘citizen’.  As far as the last two expressions, ‘citizen’ and ‘person’, are concerned, if we see the definition of these two words and the provisions envisaged under the Constitution of India, the transgender person fall under the category of the ‘Citizen of India’ and also under the category of ‘person’.  As far as the ‘sex’ part is concerned, certain rights have been given under the Constitution like under Articles 15, 16 and other parts of the Constitution of India.

The Supreme Court, in National Legal Services Authority Vs. Union of India on 15th April, 2014, gave legal recognition to the ‘third gender’, however, India’s transgender community continues to face a plethora of problems.  In this progressive verdict, the Supreme Court held that “discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity includes any discrimination, exclusion, restriction or preference, which has the effect of nullifying or transposing equality by the law or the equal protection of laws guaranteed under our Constitution.  Self-determination or gender was held to be an integral part of personal autonomy and self-expression which fell within the realm of personal liberty guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution”. 

Keeping in view the observation of the Supreme Court, it is clear that the Fundamental Rights enshrined under the Constitution of India are extendable and protection has already been in this regard.  It is wrong to say that protection of Fundamental Rights has not been given.  Protection of Fundamental Rights has been given to everyone who is falling under the category of ‘person’ and who is the citizen of India.  Some Fundamental Rights have been extended to the Citizen of India and some Fundamental Rights have been extended to everyone. 

The Indian Constitution provides Fundamental Rights to equality; tolerate no discrimination on the grounds of sex, caste, creed or religion.  In the light of the Constitutional guarantees provided, there is no reason why the transgender community should be denied their basic rights.  It has been stated that they are being denied their Fundamental Rights.  It is not so.  If we see the definition as provided in the Bill, it defines the word ‘transgender person’ as a person, whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans-men and trans-women (whether or not they have undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy etc.), gender-queers and a number of socio-cultural identities such as – kinnars, hijras, aravanis, jogtas, etc.             Chapter II of the Bill looks at rights and entitlements across eight Clauses.  It deals mostly with substantive rights such as the right to equality, life, free speech, community, integrity, family, along with rights against torture and abuse.  One Clause specifically provides for the rights and protection of transgender children.

          Now, if we see Article 14 of the Constitution – this Bill has been framed as if the fundamental rights are not extendable – it says:

“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”             Here, the word used is ‘any person’.  All the transgender persons fall under the category of ‘any person’.  So, this right of equality before law and equal protection of law is available to all the transgender persons irrespective of the fact whether there is no determination of sex as envisaged under Articles 15 and 16. 

          Education, employment and social security, and health are then covered in successive Chapters.  The Chapter on education mandates the Government to provide for inclusive education for transgender students.  It also places an obligation on the Government towards ensuring participation of transgender persons in adult education programmes.

          Under the Chapter on employment, the Government is mandated to formulate schemes for vocational training and self-employment of transgender persons.  The Chapter also prohibits discrimination against transgender persons in any establishment, thus encompassing private sectors.  Basically, no discrimination has been envisaged under the Constitution.  This Bill is basically for the empowerment of transgender persons. 

          In the social security and health Chapter, the Government is asked to promulgate a range of schemes for promoting rights of transgender persons to ensure an adequate standard of living.  These include schemes for community centres and access to safe drinking water and sanitation.  Health care facilities are to be provided in the form of separate HIV clinics and free sex reassignment surgery.  Transgender rehabilitation programmes, particularly in the areas of health, education and employment are also provided for.  Measures to promote cultural life are also to be undertaken, which include sponsoring of transgender films, theatre, and music and dance festivals.

          This Bill is not making a clear situation, whether the fundamental rights are extendable to it or not.  Basically, this Bill has been brought in two ways – one is for extending the fundamental right and at the same time it talks about empowerment of transgender persons.  Basically, it can be treated as for empowerment of transgender persons.  It is not for the purpose of extending the fundamental right because it has already been extendable, and all transgender persons fall under the definition of ‘person’ and they are the citizens of India. 

          There is a limited provision for reservation in this Chapter as well.  Government educational institutions as well as those receiving aid from the Government are asked to reserve two per cent of the total seats in each course for transgender persons, while the Government establishments are asked to provide for the same percentage of reservation in vacancies.  As far as the private sector is concerned, the Bill asks for the Government to provide incentives to employers to ensure that at least two per cent of their workforce is comprised of transgender persons within a five-year period from the commencement of the Act.

          Article 15 (1) of the Constitution says:

“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”             Two expressions are very important. One is ‘citizen’.  This Article is only extendable to a citizen.  Transgender person is a citizen of India.  So, this right is available to him.  But at the same time, the State will not discriminate on the ground of sex.  But here, no doubt, sex has not been determined for the transgender person.  So, if the State wants, then discrimination can be made.  But so far no legislation has either been made by Parliament or any of the State Legislature to my mind.  So, no discrimination has been made on this issue.  It cannot be claimed that there is any discrimination as contemplated under Article 15 of the Constitution of India.

         

          Then, Article 15 (4) says:

“Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.”             So, if a transgender person falls in a particular category, then automatically he is entitled   of that right.  If by birth, he is from the Scheduled Caste category,  then that right can be extended to him.  Similarly, either it may be a Scheduled Tribe category or it may be an OBC category in which he may be born, that right can be extended to him.

          Then, if we come to Article 16, it provides for the benefits in public employment. So, that right can also be extended with respect to that category of the person whether he falls under the OBC  category or the SC category or the General category.  So, it is wrong to say that that right is not extendable to the transgender persons.

          In the absence of any provision or any enactment either by the Parliament or the State Legislatures, to make a  discrimination with respect to their employment or with respect to their admission in educational institution, no right can be claimed like this that they are being discriminated.

          Sir, on the question of reservation, so far as the reservation part is concerned, either it may be in educational institutions or it may be in employment, one can understand that the Bill is for the purpose of empowerment of the transgender persons, and if the reservation is to be provided at all, then two per cent reservation may be provided. But that cannot be a lateral reservation; that can be a horizontal reservation, and, he will represent with respect to the caste he belongs. So, about the horizontal reservation, there is no problem. This provision can be made by the respective States and even in the Central legislation.

          Sir, it is also provided that the constitution of the State and the National Commission is not required for them.  The Commissions, which are already existing,  can look into those matters.  It is also provided that the special courts are to be constituted looking at  to their population.  It is not possible to provide the special courts because it would create a lot of expenditure.  So,  instead of creating new specialized bodies leading to greater expenditure, increase of fiscal deficit and duplication of bureaucracy, the proposed body should be accommodated under the existing  bodies. There is no national or State-wise data from the National Crime Records Bureau on crimes against transgender persons  and such data must be collected for better implementation of the Bill and to address the law and order situation regarding transgender persons in the nation. I support the Bill to the extent of empowering the trans-gender person.

          Thank you very much, Sir.

     

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak.

          Sir, the hon. Member, Shri Baijayant Panda had moved the following motion:

“That the Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons (hijras) and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith and incidental thereto.”             Sir, it has already been passed in the Rajya Sabha.  I stand here to support this Bill.

          Thehijras or the LGBT community deserve the same opportunity, rights and dignity as any other human being.  We need to recognize and understand the problem.  It is not a problem of any deviant lifestyle or a value system or a culture.  In most cases, the problem is biological and medical.

          Sir, the Judiciary through various judgments has acknowledged the LGBT community and the third gender. The medical community and the medical fraternity also acknowledge them. 

          When we get admitted to hospitals, we have to get ourselves registered.  We have to write our name; we have to give our address, our age and our gender.  For mentioning gender, it used to be male and female.  Now, there is an International Standard called HL, which the international community adopts.  Now, recently, the medical fraternity here has also acknowledged it.  So, as per HL7, when you get admitted   to hospitals, you have four genders, namely:- Male, Female, Others and Unknown.  ‘Unknown’ is usually used in forensic science where the dead bodies gender cannot be established.    So, when the medical   fraternity has acknowledged it and the legal fraternity has also acknowledged it, who are we not to acknowledge it? Our culture has accepted the hijra community. Both the vedic science and the modern science have accepted it.  Our ancient cultures and contemporary cultures have accepted it. So, it really puzzles me, Sir, that we actually need to debate so long for such an obvious Bill before it is passed.

          Sir, I do not want to take much time but I fully agree with Shri Bhartruhari Mahtab.  It is not just a medical or a biological issue.  It is a human rights issue. 

          If we recognize them as human beings, if we recognise that they deserve all the rights and opportunities as human beings and if we do not grant them the same opportunities, rights and dignity, then maybe, we should start or introduce another Bill for not recognizing them as human beings.  I think it would be grossly unfair if we do not grant them the same.  So, once again, I support the Bill and thank you for the opportunity.

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज यहां राज्य सभा से पारित विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 बैजयंत पांडा जी द्वारा विचाराधीन है। इस पर बहुत से सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। अगर हम इतिहास देखें तो संस्कृत भाषा में व्याकरण में यह विषय आता है। व्याकरण में लिंग की तीन कैटेगरी बनाई गई हैं - स्त्री, पुरुष और उभय लिंग। उभय लिंग को विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अंतर्गत माना जाता है। समाज में विपरीत लिंग हमेशा रहा है। पूर्व वक्ताओं ने इसका उल्लेख किया है। जैसे महाभारत कालीन में शिखंडी का उल्लेख आया, रामायण काल में भी भगवान राम अपना दृष्टिकोण बताते हुए कहते हैं -

                                      पुरुष नपुंसक नारिवा जीव चराचर कोय                                       सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोय।

नपुंसक शब्द ही तृतीय लिंग का पर्यायवाची शब्द है। हमें रामायण काल में भी इसका प्रमाण देखने को मिलता है। शिखंडी पूर्व में एक महिला थी। भीष्म पितामह द्वारा उसे स्वयंवर में जीतकर लाया गया। परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने युद्ध में एक सैनिक के रूप में विपरीत लिंग का स्वरूप लेकर उनसे बदला लिया जिसके कारण भीष्म पितामह भी अर्जुन से परास्त हुए। मुझे लगता है कि यदि उस दिन भीष्म पितामह पराजित नहीं होते तो महाभारत का जो युद्ध 18 दिन चला, वह और आगे जा सकता था। महाभारत युद्ध के बारे में पूरे विश्व के लोग, मानव समाज के लोग परिचित हैं। इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उभय लिंगी समाज के अंदर हमेशा रहा है। ऐसे समुदाय की चिन्ता, उनके लिए व्यवस्था, समुचित ढंग से उनकी देखभाल हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम संविधान की व्यवस्था में उन्हें कैसे प्रोटैक्शन, सुरक्षा दे सकते हैं।

          यह विधेयक किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी आजादी और रुचि के अधिकार समाज के सामने रखने और समाज द्वारा जो भेदभाव उनके साथ किया जाता है, उसे रोकने के लिए और किन्नर समाज स्वयं एवं समाज के विकास में समान रूप से भागीदार बन सके, इसलिए लाया गया है। चूंकि किन्नर भी एक मानव है और हर मानव की इच्छा होती है कि वह अपनी क्षमता और प्रतिभा को समाज और देश के सामने रखकर उसकी उपयोगिता सिद्ध कर सके। इस दृष्टिकोण से समाज के बीच इनका सम्मान, इनके अधिकारों का संरक्षण और इनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए।  हमारे देश में किन्नरों का इतिहास पुराना है। भारत में हमेशा से ये लोग रहे हैं। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें जिसे हम हिजड़ा भी बोलते हैं, नपुंसक भी बोलते हैं, इन्हें अनेक नामों से उच्चारण अलग-अलग समय में किया जाता है। इनके लिए कानून बनाने में हम पीछे हैं। भारत के अलावा जिन्हें हम अग्रणी देश कहते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली और सिंगापुर और करीब 30 देशों में इनके विकास के लिए, इनकी  सुरक्षा के लिए और इनके अधिकारों को संरक्षण के लिए कानून बनाया जा चुका है। आज यह विचारणीय प्रश्न है कि जो समाज के अंदर व्यक्ति रहता है उसे हम किस तरह से संविधान के तहत और समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अवसर दे सकें। संविधान की अनुच्छेद 16 और 15 की चर्चा भी हुई है, निश्चित रूप से अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। क्या आज  हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे समुदाय के लोग जिनको हम इस अनुच्छेद के तहत उनके मूल अधिकार को हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? यदि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस संबंध में हमें विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं है। उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हम किस तरह से उनके अधिकारों को दिला सकते हैं, इस संबंध में निश्चित रूप से आज विचार करने की आवश्यकता है। जो विधेयक लाया जा रहा है इसमें शिक्षा के अधिकार के संबंध में बातें कही गई हैं। मैं ऐसे वर्गों के शिक्षा के पक्ष में हूं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, समाज में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से विपरीत लिंगी हो या उभयलिंगी हो गया इसलिए उनको शिक्षा से वंचित किया जाना उचित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के बारे में अवसर की समानता के बारे में उल्लेख है। क्या इन लोगों को समान रूप से अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यदि नहीं मिल रहा है तो हम कैसे उसे नियोजन और अधिकार के लिए उसे अवसर दे सकते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से एक व्यवस्था बननी चाहिए, जिससे ऐसे समुदाय के लोगों को समाज के अंदर उसका लाभ मिल सके। अनुच्छेद 21 में प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था है जिसके तहत हरेक व्यक्ति को, हरेक बच्चे को और भारत के हरेक नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है। उसका संरक्षण यह अनुच्छेद करता है। आज केवल उभयलिंगी की बात नहीं है। जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, ऐसे लोग भी आज शिक्षा से वंचित हैं। इस समाज के विषय में जो आंकडा अभी पटेल जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें मैं भी एक रिपोर्ट की जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक उभयलिंगी समुदाय के लोगों को मात्र दो प्रतिशत शिक्षा ही प्राप्त हो पायी है। समाज में रहने वाले ऐसे समुदाय के लोगों को हमें ज्यादा शिक्षा देने की आवश्कता है या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए निश्चित रूप से इस पर भी विचार होना चाहिए।

          माननीय सभापति महोदय, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इसमें अभी आरक्षण का भी एक प्रावधान आया है कि ऐसे वर्ग के लोगों को हम आरक्षण देकर समाज में समान अवसर देने का काम करें। जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और विपरीत लिंगी व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण कहा गया है। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। इन्होंने राज्य सभा में जो जवाब प्रस्तुत किया, उसे मैंने देखा और पढ़ा है। इन्होंने इस बात की भी चिंता की है कि आज आरक्षण की जो स्थिति है, उसमें हम ऐसे समुदाय के लोगों को जोड़कर कैसे लाभ दे सकते हैं। ओबीसी का विषय है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट है कि उन्हें 27 प्रतिशत तक आरक्षण देना है। परंतु आज तक इस देश में 27 प्रतिशत आरक्षण कहीं नहीं मिलता। कहीं 19 प्रतिशत, कहीं 14 प्रतिशत तो कहीं 6 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लिए केवल 6 प्रतिशत ही आरक्षण की व्यवस्था है और उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। यदि हम ओबीसी के माध्यम से इस समुदाय को आरक्षण देना चाहेंगे, तो क्या हम उन्हें इस आरक्षण का लाभ दे पायेंगे? यह विचारणीय बात है, क्योंकि पहले से जो समुदाय उस वर्ग में शामिल है, वह चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, उन्हें आरक्षण का लाभ हम पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। इसमें ऐसे लोगों को और जोड़कर क्या हम उन्हें आरक्षण  का लाभ दे पायेंगे, यह भी एक विचारणीय बिन्दू है। इस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए।

          सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के विचारों से सहमत हूं कि जो आरक्षण पूर्व में दिया गया है, उसमें हम कैसे इसे समायोजित कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। इन परिस्थितियों में इस समुदाय के लोगों को हम आरक्षण का लाभ किस प्रकार से दे पायेंगे, इस बिन्दू पर भी निश्चित रूप से विचार होना चाहिए।

          सभापति महोदय, इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे समुदाय के न्याय का निराकरण करने के लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। आज कोर्ट की जो स्थिति है, उसे ही हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या गारंटी है कि हम अलग से कोर्ट की व्यवस्था करने के बाद इन्हें न्याय दे पायेंगे? इसलिए अलग से कोर्ट या न्यायालय की व्यवस्था करने से पहले हमें इनकी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी। मेरा अभिमत है कि जब तक हम न्यायालय की संरचना खड़ी नहीं कर पायेंगे तब तक हम ऐसे समुदाय के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

          सभापति महोदय, ऐसे अनेक विषय हैं, जिसमें इन वर्गों के साथ अन्याय होता है। ऐसे अनेक विषय हैं, जो हम केवल विधेयक से नहीं बदल सकते। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसे समुदायों के प्रति हमारे समाज के लोगों की कैसी धारणा है? वे उनके बारे में किस तरह से सोचते हैं और उनका क्या दृष्टिकोण है, ऐसे विषयों को भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। जब तक इस प्रकार की सोच सकारात्मक दिशा में नहीं बढ़ पायेगी तब तक हम इस समुदाय के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पायेंगे। यदि हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें पीछे रहेंगे। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे विषयों के लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है। इसमें राज्य स्तर पर आयोग बनाने का भी विषय आया है। अनेक वर्गों के लिए आयोग का गठन हुआ है। निश्चित रूप से इन वर्गों के लिए आयोग का गठन हो, वह आयोग ऐसे समुदाय के विकास के लिए काम करे और देखे कि कैसे इन वर्गों को सुविधा दे सकते हैं, कैसे संवैधानिक व्यवस्थाओं को संरक्षण कर सकते हैं, कैसे संविधान में दिए गए अधिकार उनको दिला सकते हैं। ऐसे विषयों पर आयोग से रिपोर्ट मंगाकर विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

          माननीय मंत्री जी, राज्य सभा में जवाब आया है कि सरकार भी इस दिशा में काफी सेंसटिव है और आने वाले समय में सरकार इस समुदाय के लिए योजना बनाकर अच्छे व्यवस्थित ढंग से विधेयक लाने के पक्ष में है। इससे लगता है कि निश्चित रूप से हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। इस समुदाय को आने वाले समय में हर प्रकार की सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि समाज के साथ इनके संबंध बेहतर हो सकें, इनको अच्छे रोजगार के अवसर मिल सकें, इनको अपनी प्रतिभा का समाज में प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में सरकार के समक्ष जो विषय आ रहा है, उसे गंभीरता के साथ प्रस्तुत करके सदस्यों और इस सदन की भावनाओं से अवगत कराएं।

          आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय सभापति जी, यह बिल जो प्रस्तुत किया गया है, मैं इसके विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरे देश में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 30 लाख से ऊपर पहुंच गई है। यह बहुत बड़ा समुदाय है। हम देश में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, ‘सबका साथ, सबका विकास’ हमारी सरकार का भी नारा है, हमें ऐसे समाज, हमारी सरकार को ऐसे समाज की चिंता करनी चाहिए जो कि बड़ी संख्या में देश में है।

          माननीय सभापति जी, यह विधेयक इनके बारे में सोचने, समझने और उनकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, पर विचार करने के लिए लाया गया है। ऐसे समुदाय के साथ भेदभाव होता है। जब कोई शुभ काम होता है तब तो इनको बड़े प्रेम से बुलाया जाता है। किसी का बच्चा होता है या शादी ब्याह होता है, इनको शुभ माना जाता है कि ये आएंगे और दुआ देंगे। तब तो वे शुभ माने जाते हैं लेकिन उनके साथ सामाजिक रूप में घृणा का व्यवहार किया जाता है। इस तरह से समाज में दो तरह की विचारधारा और व्यवहार दिखाई पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति शुभ होते हैं, अगर ऐसे व्यक्तियों के दुआ देने से नवजात बच्चा या नव विवाहित जोड़ा सुखी रहता है तो हम इनके साथ भेदभाव क्यों करते हैं? इस पर समाज को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। यह विधेयक इसीलिए लाया गया है ताकि इस वर्ग के बारे में गहन मंथन और विचार हो सके।

          माननीय सभापति जी, इन्हें किन्नर, ट्रांस जेंडर, उभयलिंगी, विपरीत लिंगी कहा जाता है। कुछ में हार्मोन्स की कमी होती है, अगर उनके शरीर में अगर हार्मान्स की कमी होती है तब वे विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ में जन्मजात सैक्स के अंग ही नहीं होते हैं। देश में बड़ी संख्या में बच्चे गुम होते हैं, ऐसे बच्चों को उठाकर जबरदस्ती किन्नर बनाया जाता है। देश में ऐसे बहुत से किन्नर देखने को मिल जाते हैं। हमें इस सब पर गहन विचार करना चाहिए। विशेष तौर पर जिनमें हार्मान्स की कमी है, उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें इस सब पर गहन विचार करना चाहिए और विशेष तौर से जिनमें हारमोन्स की कमी है, और जिस कारण से वे ऐसे हैं, उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उनका इलाज ठीक से होना चाहिए। उनके शरीर में जो कमी है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो जन्मजात से हैं, उनके साथ हमें सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और वे लोग कैसे समाज की मुख्यधारा में आ सकें, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

          ऐसे लोगों को कैसे हम समान रूप से अधिकार दे सकें, क्योंकि अभी तीसरे लिंग के रूप में भी मान्यता देने का काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी जाए। उनकी समस्याओं को दूर करके कैसे उनके साथ कोई भेदभाव न हो, कैसे वे हंसी का पात्र न बनें, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए औऱ उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना चाहिए।

          इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को जबर्दस्ती किन्नर बनाने का काम किया जाता है, उनकी चिन्ता भी हमें करनी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सुधारनी चाहिए और जो बच्चे देश में गुम होते हैं जिनको उठा लिया जाता है और जिनमें से अधिकतर को वहां पर हिजड़ा और किन्नर बनाने का काम किया जाता है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधारना चाहिए। हालांकि यह राज्य सरकारों का काम है लेकिन फिर भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिल-जुलकर इस बारे में ऐसे बच्चों की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और इस बारे में इन्तजाम करना चाहिए।

          साथ ही जो ऐसे सेन्टर खुले हैं। जो लोग जगह जगह पहुंचते हैं, जिस प्रकार से सैक्स वर्कर्स के सेन्टर खुले रहते हैं और वहां पर जबर्दस्ती लड़कियां पहुंचा दी जाती है जो गरीब घरों की होती हैं और फिर उनको जबर्दस्ती सैक्स वर्कर के रूप में धकेल दिया जाता है। इसी प्रकार से किन्नर समुदाय के भी बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं जहां पर अगर कोई पहुंच जाता है तो फिर वह कभी वापस नहीं आ पाता है क्योंकि उससे जबर्दस्ती किन्नर का काम कराया जाता है। इसलिए ऐसे सेन्टर्स को भी हमें चिन्हित करके ऐसी जगहों को भी हमें चिन्ता करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

          महोदय, आज हम सबको जरूरत है, जैसा मैंने कहा है कि हम कौशल विकास की चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कौशल विकास की स्कीम्स हर वर्ग के लिए जिसमें हुनर होता है, उस हुनर को विकसित करने की दृष्टि से सरकार ने योजना चलाई है। यह काम भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो जन्मजात इस समुदाय के लोग हैं, उनका जो भी हुनर है, जैसे कोई अच्छा गा सकता है या उसमें कोई अन्य कौशल है, उस हुनर को कैसे हम विकसित कर सकते हैं और उसको समाज की मुघ्यधारा में कैसे हम ला सकें, इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। कौशल विकास की स्कीम के माध्यम से हमें उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।

          शिक्षा की जो बात आई है, निश्चित तौर से शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। दो से तीन प्रतिशत की चर्चा की जा रही थी। उस समुदाय में शिक्षा के लिए उनको अवसर ही नहीं दिया जाता। उनके साथ भेदभाव होता है और जिस समुदाय में वे रहते हैं, वहां पर उनको शिक्षा के लिए भेजा ही नहीं जाता है और जबर्दस्ती उनसे पेशा कराने का काम किया जाता है। इसलिए इस बारे में भी हमें चिन्ता करनी चाहिए। जो हमारे प्रौढ़ किन्नर हैं, कैसे हम उनकी क्लास लगा सकते हैं, कैसे हम उनको प्रौढ़ शिक्षा दे सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। जो हमारे नवयुवक हैं, उनको कैसे हम विद्यालय में भर्ती कर सकते हैं।

          अभी राष्ट्रीय आयोग की बात आई है। निश्चित तौर से एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य स्तर का आयोग बनना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा समुदाय है और हमें ऐसे लोगों की चिन्ता करनी चाहिए। उनको नौकरियों में हम कैसे आरक्षण दे सकते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। उनको हम कैसे प्राइवेट संस्थानों में लगा सकते हैं, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। दुनिया में 29 से अधिक देशों ने उनकी भलाई के लिए कानून बनाये हैं। हमारी सरकार भी आगे आई है और हमारे मंत्री जी भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और अभी राज्य सभा में भी बिल पास हुआ है। दुनिया में ऐसे समुदाय के बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचे हैं और कई लोग विधायक हुए हैं और कई लोग मेयर जैसे पदों पर रह चुके हैं। चेन्नई में तो अभी के.प्रीतिका यासनी एम.एल.ए. महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में भी नियुक्त हुई हैं। इन्हें अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्ग की सुविधाएं दी जाएं, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। राज्यों को मैं बधाई देना चाहता हूं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को, जिन्होंने इनके लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है और उनको आगे लाने का काम किया है। अन्य राज्यों को भी पहल करके इनको आगे लाने का काम करना चाहिए। इनके लिए पुनर्वास का इंतजाम होना चाहिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने यहां दो परसेंट दुकानों में कोटा देकर इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तरह से अन्य जगहों में भी होना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि फर्जी किन्नर जो रेलवे, बसों में मिल जाते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। इनको पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए ताकि फर्जी किन्नर लोगों से जबर्दस्ती वसूली करते हैं, डराते और धमकाते हैं, लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग करके वसूली करते हैं, उन पर रोक लगाने का काम होना चाहिए और इसके लिए चिंता करने का काम होना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। जैसे अमेरिका में इनको सेना में भर्ती किया जाता है, बिहार में बैंकों की वसूली में लगाया जाता है, इसलिए हम सबको इनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। यही बात कह कर मैं आज जो विधेयक आया है, उसका समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए हम सब को पहल करनी चाहिए। आज हमारे पास अवसर है, एक बड़े समुदाय की चिंता करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): Mr. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for giving me an opportunity to participate in the debate on this very important Bill, which was introduced in Rajya Sabha. The Rights of Transgender Persons Bill, 2014, as passed by Rajya Sabha, was introduced in this House on 26th February 2016 by Shri Baijayant Panda, who is an hon. Member of this House. He has moved this Bill for further consideration in this House.

          यह विपरीत लिंग अधिकार विधेयक, 2014 पर जो चर्चा शुरू की गयी है, मैं इस पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि first of all, I must say that we need to identify who these transgender people are. Secondly, we need to understand the difference between ‘sex’ and ‘gender’. We need to differentiate these two. I have gone through the provisions of this Bill. It is a matter of concern that till date we do not know the exact number of such persons, that is, how many transgender live in our country. As far as Census of 2011 is concerned, it states that their total population is only five lakhs. However, I do not agree with the figures of Census, 2011. So far as their numbers are concerned, it could be a huge number; it may go up to 50 lakhs or so. इसके बारे में सरकार को यह पता चलना चाहिए कि इनकी कितनी संख्या है क्योंकि थर्ड जेंडर हर जगह मिलते हैं। ये हर शहर में, कस्बों में मिलते हैं। ये झुंड में रहते हैं। इस बारे में सरकार सोचे। यह जो बिल आया है मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इस हाउस में आजादी के 67 साल बाद इस बात की चर्चा हो रही है।

18.00 hours  इस देश में इस प्रकार के जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। हमारे मित्रों द्वारा सही कहा गया कि यह मामला कोई मेडिकल और बायोलॉजी का नहीं है। It is a matter of human right.  यह ह्युमन राइट्स का मामला है। इसलिए इस पर चर्चा होने के बाद उनको हम किस तरह की फैसिलिटीज दे सकते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kashyapji, you can continue your speech next time.

     

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up ‘Zero Hour’. Hon. Members are requested to complete their submissions within two minutes.