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Lok Sabha Debates

Discussion On Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 (Bill ... on 24 July, 2019

Seventeenth Loksabha > Title: Discussion on Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2019 (Bill passed).

 

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): अध्यक्ष महोदय, जो विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मुझे खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते एनआईए के संबंध में यह बिल आया । इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं और इनके लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है । आतंकवादियों के खिलाफ जबर्दस्त तरीके से इलाज ढूंढने का काम एनआईए के माध्यम से हुआ है । इसके साथ-साथ इस संशोधन विधेयक के माध्यम से भी एनआईए जैसी एजेंसी को अधिकार मिलेग । एनआईए देश की सुरक्षा के बारे में हमेशा सतर्क रहती है और एक महत्वपूर्ण काम करती है । ऐसी एजेंसी को सशक्त बनाने के लिए यह विधेयक सबसे बड़ी जिम्मेवारी निभाने का काम करने वाला है ।

       मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यह अमेंडमेंट बहुत छोटा है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह अमेंडमेंट छोटा है, परंतु उसका प्रभाव काफी बड़ा है । इस अमेंडमेंट के माध्यम से एनआईए को बहुत ताकत मिलेगी । इस देश में आतंकवादी कार्रवाई करने वाले जो भी संगठन हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का काम होगा, उनमें एक डर निर्माण करने का काम होगा, उनको रोकने का काम इस संशोधन के माध्यम से होने वाला है ।

       अध्यक्ष महोदय, ‘आतंकवादी’ शब्द का निर्माण मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ । पिछले कई वर्षों से आतंकवादी संगठन इस देश में जिस तरीके से अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उससे उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं ।

दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के दो प्रधान मंत्री आतंकवाद के शिकार बन चुके हैं । आतंकवाद को रोकने में पहले की सरकारों को कामयाबी प्राप्त नहीं हुई । इसे रोकने के लिए मीसा आया, टाडा  आया, मकोका आया और पोटा आया, अनेकानेक कानून आए । इतने कानून बनने के बाद भी इस देश में आतंकवाद को रोकने में पहले की सरकारें उतनी सफलता क्यों प्राप्त नहीं कर सकीं, क्योंकि सारे कानूनों का इस्तेमाल उन्होंने राजनीतिक विचार से किया । मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि इनके पांच वर्षों के कार्यकाल में भारत देश में व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है और शांति बनी हुई है । पहले की तुलना में देखें, तो सारी जगहों पर आतंकवादी गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम इस सरकार के माध्यम से हुआ है ।

       हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हाल ही में जम्मू-कश्मीर गए थे । पहले ऐसा होता था कि देश का कोई भी मंत्री हो, प्रधान मंत्री हो, गृह मंत्री हो, जब वे जम्मू-कश्मीर जाते थे, तो वहां पत्थरबाजी हमेशा होती थी, गोलाबारी रूटीन प्रोसीजर होता था । पहली बार इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब जम्मू-कश्मीर गए, तो कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई । वहां के सारे लोगों ने उनका स्वागत किया । उनके अंदर डर नहीं है, बल्कि देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के प्रति उनमें विश्वास है । वहां के लोगों को लगता है कि हमारा विकास पत्थरबाजी  और गोलीबारी से होने वाला नहीं है । विचार से विकास होगा, इसलिए वहां के लोगों ने उन्हें समर्थन देना शुरू किया है ।

       मैं इस देश के गृह मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि पहली बार अमरनाथ यात्रा अच्छी तरह से चल रही है । यह यात्रा 15 अगस्त तक चलने वाली है । वहां कोई भी गोलाबारी नहीं है, कोई हलचल नहीं है और कोई दंगा-फसाद नहीं है । यह सारी कामयाबी, जिन्होंने इस देश का शासन हाथ में लिया है और शासन के माध्यम से पूरे देशवासियों के दिल में एक विश्वास निर्माण किया, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का इसमें पूरा सहयोग है और उनके माध्यम से ही यह हो रहा है ।

       माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में तीन अलग-अलग संशोधन किए गए हैं । मैं मानता हूं कि सैक्शन 25 में आतंकवादियों की सम्पत्ति जब्त करने की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संशोधन है । आप भी जानते हैं कि देश ने जिसे आतंकवादी घोषित किया है, ऐसे दाऊद की सम्पत्ति मुंबई स्थित कई स्थानों पर है । यह करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति है । देश ने उसे गुनहगार डिक्लेयर किया, लेकिन उसकी सम्पत्ति जब्त करने का प्रावधान कानून में पहले नहीं था । इस संशोधन के माध्यम से अब उसे रास्ता मिलेगा । इसके लिए सैक्शन 25 आवश्यक था ।

सैक्शन 35 में आर्गनाइजेशन के बजाय व्यक्ति आवश्यक है । दुर्भाग्य की बात है कि नक्सल गतिविधियां देश के कई इलाकों में होती हैं । आतंकवादी कार्रवाई देश के कई इलाकों में होती थीं । देश में रहने वाले लोगों के माध्यम से, कई प्रदेश में रहने वाले आतंकवादियों के माध्यम से ये गतिविधियां चलती थीं । आतंकवादी कार्रवाई करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम कई लोगों के माध्यम से होता है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मुंबई में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि नक्सलवादी एक्टि‍विस्ट्स का हेडक्वार्टर डोंबिवली, मुंबई में है । इसमें कोई प्रोफेसर शामिल है, तो कोई वकील शामिल है । ऐसे लोगों के ऊपर भी पाबंदी लगाने की जरूरत थी । आर्गनाइजेशन के बजाय व्यक्ति, जो इन गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेगा, आर्थिक सहायता देने का काम करेगा, उनके ऊपर भी कानून के माध्यम से कार्रवाई करने की आवश्यकता थी । यह संशोधन इसमें लाया गया है ।     

तीसरी बात सेक्शन 43 है । एनआईए की टीम में काम करने वाले ऑफिसर्स के बारे में शंका करने की जरूरत नहीं है । चाहे वह डीएसपी हो या डिप्टी कमिश्नर हो । एनआईए के इंस्पेक्टर भी उतने ही कैपेबल रहते हैं, इतनी महत्वपूर्ण एजेंसी में काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर संशय करना कुछ समझ नहीं आता है । इंसपेक्टर को भी इस विधेयक के संशोधन के माध्यम से जिम्मेदारी देने का काम हो रहा है ।

       मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से विनती करना चाहता हूं कि आप आतंकवादियों के खिलाफ इतना सब कार्रवाई कर रहे हैं । आपसे मेरी एक विनती है, एनआईए काम करती है, कई पुलिस एजेंसियां काम करती हैं लेकिन दुर्भाग्य से ज्युडिशियरी सिस्टम में जितना वक्त बेकार जाता है इससे दहशतर्ग कार्रवाई करने वाले लोगों में जो डर निर्माण होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है । फांसी की सजा होने के बाद भी चौदह वर्षों तक आरोपी फांसी तक नहीं जा पाता है । अपने देश में इसका उदाहरण है । ज्युडिशियरी में भी कुछ प्रावधान करना चाहिए ताकि एनआईए के माध्यम से आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने के बाद ज्युडिशियरी द्वारा सही वक्त में उनके ऊपर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए । तीन वर्षों के अंदर हरेक आतंकवादी को जो सजा होगी, उसके ऊपर अमल करने की व्यवस्था होनी चाहिए तभी देश और दुनिया को मालूम पड़ेगा कि अगर हम हिन्दुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी फांसी हो जाएगी ।

       महोदय, अपने देश में मानवतावाद शब्द का ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है । दहशतवाद के साथ-साथ मानवतावाद, चाहे आतंकवादी ने सौ लोगों को मारा लेकिन वह चलेगा, लेकिन सौ लोगों को मारने वाला कसाब को जेल में अच्छी तरह से रहना चाहिए? मानवतावाद से भी आगे जाकर दहशतवाद को खत्म करने के लिए ज्युडिशियरी सिस्टम में बदलाव लाएं तभी इस देश का आतंकवाद खत्म हो सकता है । मैं माननीय मंत्री जी को अच्छे संशोधन के लिए धन्यवाद देता हूं । राजीव प्रताप जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि वे हमेशा मेरी मदद करते हैं । धन्यवाद देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

 

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. I want to first bring on record  the track record of my party, the Biju Janata Dal and my leader Shri Naveen Patnaik who has stood like a rock with every Government. Irrespective of which shade of Government was and is in position of power, we have stood with the government in matters of national security. In always strengthening the hands of the Government, we have stood shoulder to shoulder and hand in hand with the Government. Even during the last Government, we saw how during the Pulwama incident we unequivocally condemned it; how during the Balakot incident we unequivocally again praised the Government and the Armed Forces for the strike and therefore there is no question of not supporting the Government on issues of national security.

12.24 hrs             (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)        Misgivings have been raised, misgivings have always been raised by the Opposition. Every Bill will have shortcomings. These are Bills which are all Bills in the making. Creases need to be ironed out over a period of time and I think what the Government is doing is ironing out some of the creases. This will continue.

       Madam, I have a few constructive suggestions to make and I think the Government will take it in the right spirit because while there are misgivings which are for the sake of misgivings, there are also issues which the Government of the day always needs to look at.

       Firstly, the issue of Centre-State relations and the issue of federalism. We are completely one with the Government on cooperative federalism. There is no question about it. Now, I feel the issue with the NIA is that there should be a better coordination with the States and an all-inclusive structure is needed at the national level. Multi  agency centres or joint task forces or any other new mechanism can be designed for this purpose. There should be a permanent, institutionalised set up rather than having it on a case to case basis. This whole case to case basis makes it very subjective. So, we should have an institutionalised set up. That is the first point.

       Secondly, on the question of scheduled offences, there are many more scheduled offences  which should be included.  The Government has done a good   job   in   making  it  as expansive  as  possible but  there  are many more scheduled offences like espionage, money laundering, drug trafficking, organised crime, hijacking, assassination, assassination attempts on the lives of major political leaders, crime relating to radio-active and poisonous substances, bio terrorism, narco-terrorism etc. I think, all these should be included in the ambit and many more such crimes should be considered for inclusion. 

These are very dangerous offences in this very difficult time that we are living.  The Government must think of this point.

       The very important issue is the issue of prevention and not just investigation and prosecution. Section 3(2) of the Act says that the NIA has the power to investigate, throughout India, any offences listed in the attached Schedule.  However, the NIA is not clear as to what preventive powers it has.  The House knows that after 9/11, the Federal Bureau of Investigation has now decided to completely encompass the preventive aspect first rather than just the prosecutorial aspect. For that, they collaborate with others on counter intelligence activities.  So, prevention is always best served by acquisition of information.  Information is power. Therefore, we need to understand, know and equip the NIA to work better with institutions like the Intelligence Bureau, the Financial Intelligence Unit, the DRI, institutions relating to money laundering, PMLA, etc. All these institutions need to coordinate very well in order to ensure that investigating and intelligence gathering is quickened. This will ensure that they are equipped to prevent rather than merely prosecute.

       Fourthly, delay is, unfortunately, institutionalised in this entire set-up.  Section 6(2) of the Act says that once the State Government receives a report on a scheduled offence, it shall forward the report to the Central Government as expeditiously as possible.   Now this is very subjective. This should be made time bound completely, according to me, so that State Governments cannot sit on this indefinitely. I believe that there should be a 24-hour or 48-hour window at best so that the Central Government gets cracking on it as soon as possible rather than wait for the State Government to first mull over as to whether it should send it to the Central Government or not.  It should be sent immediately and there should be a time bound system rather than to say ‘as expeditiously as possible’, according to us.

       High rate of acquittal is something which every Member has raised.  All  shades of opinion in the House are that you cannot have a 75 per cent acquittal rate and feel that the law is serving its purpose.  According to us, this obviously means that the entire judicial system firstly needs to be strengthened very drastically. The hon. Minister of Law is here. He will be the first, and he has always been the first, to admit that. 

       There is no doubt that the Government will accept this and all shades of opinions  in the House will accept this that there have been far too many frivolous bookings as a result of which the system gets clogged.  You cannot have people being booked for carrying Maoist literature.  These are absolutely and totally insensitive bookings which take place sometimes. High degree of sensitisation is required by the police forces and the investigating forces.  This is something which the Government must seriously look into. Therefore, it comes back to police reforms, the same old lament that we have been going on and on over the last several decades.

There has been one misgiving which has been raised in this House. In my opinion, it has some substance in it. I mean the disproportionate incarceration of a particular segment. We are talking about minorities, Dalits and tribals.  There is no question that minorities, which is predominantly the Muslim community, the Dalits and tribals constitute 53 per cent of the prison population while being only 39 per cent of the population.  This is a problem.  The problem according to me is not because of selective targeting.  The problem really is because they are economically and socially under-privileged.  That is the reason.  Otherwise, I have here a list of court judgements which have really looked at the problem of mistrials or the problem of misprosecutions. There, they are mostly people of majority community.   Look at the names which have come forward.  Anup Bhuiyan, Indira Das, Srikant Prabhakaran, Arun Balan are all people belonging to majority community who have given landmark cases on bad prosecution or malprosecution.  So, it is not as if the minorities alone are being targeted but there is no doubt that, in order to ensure that minorities, Dalits and tribals do not continue to suffer incarceration needlessly, we need to ensure that the prosecutorial system becomes more sensitive.  We also need to ensure that the judicial system needs to be more integrated. 

       Lastly, the time period that is given to the police under the UAPA is 180 days to file a charge sheet. This really calls for lazy investigation. That is the problem.

According to us, this must be reduced. It should be brought down to, maybe, 90 days. Otherwise, the lure of putting a person in jail, and then seeing that you have a happy period of 180 days in which you can happily go about investigating and filing a charge sheet makes it a lazy investigation, lazy prosecution, and, therefore, laziness all around, and needless incarceration. So, I believe, these are some of the issues which, I think, are needed to be flagged.

The hon. Law Minister is not only an eminent senior Advocate but also an enlightened citizen. Therefore, he will be the first to understand that many of the issues that we have flagged have been flagged in the right spirit. I think, the Government is doing a splendid job, and that is the reason why they have the kind of majority that they have got; they have got it in all fairness. A large chunk of people in this country felt that this Government is giving them more safety.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Thank you for this.

SHRI PINAKI MISRA : There is no question about that. I have to admit this on the floor of the House that they feel that this Government is giving them more security and safety than what the other Governments had given in the past, as a result of which you yourself, hon. Chairperson, kept saying that the ‘303’ figure is really a significant benchmark. Good luck to you! But let the Government, therefore, look at many of these issues which are needed to be flagged. I again thank you very much.

 

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Madam Chairperson, sorry for being late! We had a meeting with the hon. Prime Minister due to which I lost my slot. So, I am grateful to you for giving me the time now.

       I rise today, in the absence of the hon. Home Minister for which I am quite sad but I hope he is listening to me somewhere, to vehemently oppose the UAPA Bill, 2019. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : The MoS for Home Affairs is present here.

… (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA :  Yes, I know. I was talking about the Cabinet Minister. …(Interruptions) But I have no problem. …(Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Minister of State for Home Affairs, Shri G. Kishan Reddy initiated the discussion yesterday. …(Interruptions) Where has he gone? …(Interruptions) Has he gone to Rajya Sabha? …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: This is the time of the hon. Members. Somebody must be taking the notes.

… (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA : I rise today to vehemently oppose the UAPA Bill, 2019.

Mr. Warren Buffett once said:

“If you put a police car on anyone’s tail for 500 miles, they are going to get a ticket.”        The current dispensation at the Centre seems to be following this very reasoning. If they want to target someone, they will get them somehow on some law or the other or on some lacuna or the other. The Opposition leaders, Rights Activists, minorities or anyone who does not agree with the homogenous idea of India that this Government is trying to thrust upon us, are at risk. अगर इनके साथ हो तो भगवान, न हो तो शैतान । यह तो नाइंसाफी है । …(व्यवधान)

       In the short time that I have been privileged to be here in this House, I have experienced it first-hand. Each time we oppose a Bill, bring in a cut-motion or move an amendment, and these are all purely hypothetical exercises given the brute majority this Government enjoys, we run the risk of being labelled as anti-national. When Dr. Tharoor opposed the introduction of the UAPA Bill, no less a person than the hon. Home Minister leaned forward and said:

“सोच लीजिए । क्या विरोध करना है, वापस लेना है?” The hon. Minister sits in the Chair of Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Patel was the unifier of India. He once said: “It is the prime responsibility of every citizen to feel that his country is free, and to defend its freedom is his duty.”   It is not enough to build the world’s tallest statue in Sardar Patel’s honour. All of us must try, at least, to stand as tall as him. Why do I feel a sense of menace? Ever since I have been elected and since my maiden speech, why do my friends and family call me and tell me to be careful? “They will somehow get you”, why do I feel this? You have come here as a result of a popular majority. I too have been elected. All of us here too have been elected. Why we in the Opposition are always at the risk of being called anti national every time we disagree with this Government on issues of national security, on issues of law and order, and on issues of policing? Every time we disagree, this Government, its troll armies, its propaganda machinery work overtime to call us terrorist sympathisers, secular, and anti-national. …(Interruptions) Madam, I urge you to get the House in order. …(Interruptions) I urge you to get the House in order. …(Interruptions) HON. CHAIRPERSON: Yes, Mr. Ahluwalia?

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please wait a minute.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Yes, Mr. Ahluwalia? Tell me the rule. Please read the rule. … (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Madam, I am not yielding. Please let me speak. …(Interruptions) HON. CHAIRPERSON: No, it is not about you yielding. I have yielded to him. He is raising a point of order. I have to listen to him. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat. I am asking him.

… (Interruptions)

SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): Madam, when the hon. Member is making an allegation against the Government or against anybody, can the hon. Member substantiate what she is saying? If she cannot substantiate it, she cannot make such an allegation. Where is the Government troll machinery or army? What is she talking about? …(Interruptions) HON. CHAIRPERSON: Thank you Ahluwaliaji. I will just read out the rule. The rule says: “No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply, provided that the Speaker may, at any time, prohibit any Member from making any such allegation if the Speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.”   This is the rule position.

PROF. SOUGATA RAY: Madam, she has not made any allegation against any particular person. …(Interruptions) SUSHRI  MAHUA MOITRA : Madam, I can fight my case. …(Interruptions) I will fight my case.        Madam, he has not said it. You have said it. It is fine. You have said that no allegation can be made against any person. …(Interruptions)   HON. CHAIRPERSON: The Minister of State for Parliamentary Affairs has pointed it out. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: The Minister of State is a Minister. Mr. Roy, you know it better. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, what are you saying? What kind of accusation is that supposed to be? Please take your seat. A Minister to the Government of India is a Minister and he made a point. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं यह बताना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, आब्जर्वेशन ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को एंटी नेशनल कह रही है । यह हमने कभी नहीं कहा । किसी भी मंत्री ने नहीं कहा । यह शब्द इनको वापस लेना चाहिए । मेरा यह सब्मिशन है । SUSHRI  MAHUA MOITRA : Madam, I will stand here and say that just because they have 353 Members does not mean that they will shout us down. I stand my ground. The hon. Member did not quote the rule. You quoted the rule. He did not. I have not said anything against any single Member. Please check my speech. It is on record. …(Interruptions) HON. CHAIRPERSON: But collectively what you are saying is against the Government. You have not said it against one person. SUSHRI  MAHUA MOITRA : I said the propaganda machinery and the troll armies. I am on record. It is unfortunate that you need three Ministers to stand up and fight me. It is very unfortunate. I welcome the hon. Minister. I am sure Mr. Shah will have the grace to hear me out. The hon. Home Minister is here and I am sure he will have the grace to hear me out. I would say that it is a matter of great … *that it needs three Ministers to singlehandedly handle me, but I will continue. 12.39 hrs                    (Hon. Speaker in the Chair)        Sir, to paraphrase both the Mahatma and George Orwell, ‘the truth is a truth even if I am a minority of one and in times of deceit, telling the truth is a revolutionary act’.

सब तेरे सिवा काफिर आखिर इसका मतलब क्या सिर फिरा दे इंसान का ऐसा ख़ब्ते मज़हब क्या हमने सोच लिया कि हम विरोध वापस नहीं लेंगे । I will stand here in this hallowed chamber and spell out my opposition.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन है, आहिस्ता बोलिए, सब सुन रहे हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

SUSHRI  MAHUA MOITRA : This is just a ploy to interrupt my speech. …(Interruptions). Sir, please keep the House in order, I beg you. …(Interruptions). 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग मत बोलिए । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बोलिए ।

SUSHRI  MAHUA MOITRA : I am looking at you Sir. …(Interruptions). But you must keep them quiet. …(Interruptions). Please keep the House in order. …(Interruptions).  I have got 22 minutes. …(Interruptions). I will speak. …(Interruptions). Like I said, the truth is truth even if I am a minority of one. …(Interruptions) and in a time of deceit, speaking the truth is a revolutionary act.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग बैठ जाएं । माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आई हैं, कृपया आप सभी माननीय सदस्यगण शांति से उनकी बात सुनें ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन के माध्यम से अपनी बात कहें ।

SUSHRI  MAHUA MOITRA : Before this also, I spoke only through the Madam Chairperson. …(Interruptions). Now I am speaking only through you.  I am following the Parliamentary procedure. 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बोलिए ।

SUSHRI  MAHUA MOITRA : It is unfortunate that the Treasury Benches seek it fit to disturb me and I will take extra three minutes, I am telling you. हमने सोच लिया और हम विरोध वापस नहीं लेंगे । I will stand here in this hallowed chamber and I will spell out my opposition. …(Interruptions).

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, यह जिस बात को कह रही हैं कि वापस नहीं लेंगी, वह प्रोपेगैंडा शब्द अनपार्लियामेंटरी शब्द है ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं देख लूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

SUSHRI  MAHUA MOITRA : I will spell out my opposition not just to this Bill, not just to the Treasury Benches, but to all the people of India who may be listening. …(Interruptions). Sir, please keep the House in order. …(Interruptions). I beg you. …(Interruptions). Please keep the House in order.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया, मैं एक्स्ट्रा समय दे रहा हूं ।

SUSHRI  MAHUA MOITRA : No, I will keep speaking. …(Interruptions).  Sir, they are disturbing me. …(Interruptions). I urge you to be … *…(Interruptions).  This country still has people that appreciate nuance. It still has people who have not de-generated into this mindless world of black and white with either `we can only be pro-Government’ or `we can be anti-country’. All of India does not believe this. Even if Members of this House may, all of India does not believe this. So, it is possible to stand here and be anti-Government and still be pro-India. And that is the space that I seek to represent today.

Let me now go through this Bill and point out what is so wrong with it. I will try and make it as simple as possible without the legalese, so that ordinary citizens may understand this because this is not just a Bill for lawyers, this is not just a Bill for police people, this is a Bill that may affect you and me tomorrow. So, we must be able to speak in a way that ordinary people must be able to understand it.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आतंकवादियों पर इफेक्ट डालेगा, आप पर नहीं डालेगा ।

SUSHRI  MAHUA MOITRA : Hon. Speaker, that is just the point. You have hit the nail on the head. …(Interruptions) You have hit the nail on the head, hon. Speaker.  This Bill seeks to do two things.  One is to designate individuals as terrorists without due process. कल हमें भी कर सकते हें, इसलिए हम बोल रहे हैं । That is exactly what this Bill is trying to do. …(Interruptions).  It is trying to do two things.  There are two amendments that are very worrying.  …(Interruptions).

Mr. Speaker Sir, I would urge you to please stop them from heckling…(Interruptions). There are two amendments here which are extremely worrying.  I will go through both of them. The first is the amendment which is to clause 5, Section 25, which enables the NIA to be able to go into any State and to arrest, seize and search properties without the permission of the State’s DGP or even without the knowledge of the State’s DGP. Now, this is completely against the federal structure of our country because if you see in List I, you are trying to give the NIA policing powers under IPC  and other special Acts. The NIA is not an agency that is in List I. It is in List II that the powers of the policing are vested with the State.  So, in this case, the only agency which is on List I is the Central Bureau of Investigation. Now, in this case, the High Court of Assam, has even struck down the Constitutional validity of even the CBI.  There is a stay order and the case is pending in the Supreme Court. So, in this case, when the NIA itself is under a cloud, you are giving it more policing power.  Even when the CBI go in to investigate, they work with the State police.

       We are a federal structure. The States have a certain degree of sovereignty. In this case, if the DGP is not even aware of this and the NIA comes in, this power completely goes against the grain of the Constitution.

       The second point, which is the most dangerous amendment, is Clause 5, Section 35. It is exactly, what you referred to.  What you are doing is, you are seeking to designate individuals as terrorists in addition to the existing terrorist organisations. 

       In Section 35, you are creating a whole different set of powers to declare as to who is a terrorist. You say that an organisation shall be deemed to be involved in terrorism if it promotes or encourages terrorism or if it is, otherwise involved in terrorism.

       Now, the UAPA, in its current form, already allows to take all actions possible against individuals, who are involved in terrorism.    You have Section 16, which gives you the death penalty and life imprisonment.  You have Sections 38 to 48, which criminalise membership, support and raising funds for a terrorist organisation.

So, there is no need to designate individuals without due process. In this Section 36, you have set out a process for denotification of a terrorist organisation.  But there is no process for notification.  You are talking about the UN Security Council saying in the Statement of Objects and Reasons that we have to be in line with international obligations. The UN Security Council Resolution 1373 lays out very clearly what is the process of raising funds.  In this case, there is nothing laid out and  there is no process.  It is not even following the procedure of law, forget about due process.

So, if any Government in India, which has taken away the safeguards for life and liberty, which the Constitution has given to us, no Government has been able to survive without paying a heavy price.  You yourselves have got somebody, who has come in as an elected MP; and I respect the person, who has come in elected as an hon. Member of Parliament, who is a terror accused under NIA.  You say, it was  political targeting.  Fine. I can believe that it may be a political targeting.  But you are doing the same thing.  Tomorrow, it may be targeting of  somebody else.

So, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही ज़द में । यहां पर सिर्फ हमारा मकान नहीं है ।

So, hon. Speaker, Sir, I would urge you to tell the hon. Minister to please withdraw this Bill.  This is anti-federalism; it is anti-Constitutional; and it is anti-people. It is a very dangerous Bill.  I would again urge the hon. Minister to please take it back.

       Thank you.

                                                               

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल आया है, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । पिछले पांच सालों में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देश में आतंकवाद पर नकेल कसने का जो काम किया है, वह प्रशंसनीय है । आज से पांच साल पहले आतंकवादी राज्यों तक पहुंच रहे थे । उसने आतंकवाद की जड़ें पूरे हिन्दुस्तान में धीरे-धीरे फैलाने का काम किया । परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार आई और आतंकवाद पर सख्ती की गई । उससे आतंकवाद को कश्मीर के बॉर्डर तक सीमित करने का काम किया गया है । इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है । आज आतंकवादी जरूर आते हैं, परन्तु उनको बॉर्डर पर ही ऊपर का पासपोर्ट और टिकट दे दिया जाता है कि आप वहां जाइए और 72 हूरों से मिल कर आइए । यह कहा जाता है कि वहीं पर उन्हें 72 हूरों से मिलने का वीजा दे दिया जाता है ।

       महोदय, आतंकवादियों ने एक बार इस संसद भवन तक पहुंचने का भी काम किया और मुंबई में जो घटना घटी, उसके बाद यह जरूरी था कि जिस प्रकार यूएसए में एफबीआई है, उसी प्रकार हमारे भी देश में एनआईए नाम की संस्था को वह अधिकार और पावर दिया जाए ।  अगर उसके देश में कोई आतंकवाद फैलाने के लिए सोचता भी है, करना तो दूर की बात है, अगर वह प्लान भी बनाता है तो एफबीआई उस देश में पहुंच कर, उस पर कार्रवाई करने के लिए उसे सक्षम अधिकार दिया गया है । आज हम यहां एनआईए को वह अधिकार दे रहे हैं । जो व्यक्ति अगर हिन्दुस्तान में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, अगर वह दूसरे देश में बैठ कर यह करना चाहता है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा ! …(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिंटू: यदि वह दूसरे देश में बैठकर हिंदुस्तान के लिए नजर को थोड़ी-सी भी टेढ़ी करने की सोचता है, तो एनआईए को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति तक पहुंच सके और उसकी सम्पत्ति से लेकर उसे भी अरेस्ट करने का अधिकार इस बिल द्वारा दिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार को इस बिल के लिए समर्थन दे और इसे पारित करे । एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे राज्यों में हस्तक्षेप होगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह आतंकवाद के लिए हस्तक्षेप है । हम एनआईए को इस बिल द्वारा पावर दे रहे हैं कि वह आतंकवाद को रोक सके । जिस प्रकार आतंकवाद पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है और हमारे देश के जवानों ने दूसरे देशों में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया, वह प्रशंसनीय है । यह काम दुनिया के केवल दो या तीन देश ही कर रहे थे । उन देशों की सूची में हमारे देश का नाम जोड़ने का श्रेय यदि किसी को जाता है, तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जैसे दृढ़संकल्प वाले प्रधान मंत्री की इच्छाशक्ति को जाता है । आज इस बिल के माध्यम से हम यह साबित कर सकते हैं कि दुनिया का कोई भी आतंकवादी भारत की तरफ देखने या भारत का बुरा करने के बारे में सोचने का काम करेगा, तो हमारे देश के प्रधान मंत्री के नेतृत्व में देश कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जब तक नरेन्द्र मोदी देश का प्रधान मंत्री है, वह देश के बारे में बुरा सोचने की परिकल्पना भी करे । यह इस बिल की सबसे बड़ी खासियत है, जिसके माध्यम से हम एनआईए को पावर देने जा रहे हैं । सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट के ट्रायल के समय को कम करने का काम किया जा रहा है, ताकि जो भी दोषी हो, उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो सके ।

       मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को इस बिल का जोरदार समर्थन करते हुए इस बिल को पारित करना चाहिए ।

 

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मुझे घंटी न बजानी पड़े । मेरे हाथ के इशारे से ही समझ जाएं, तो ठीक रहेगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा समझ जाएंगे । थोड़े दिन रुक जाओ ।

 

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, आज जब हम यूएपीए बिल में संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो हम यह देख लें कि इन कानूनों के अब तक के इस्तेमाल से हमारे सामने क्या नतीजे आए हैं । इस संदर्भ में मैं सरकार के नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़ों को सदन के सामने रखना चाहता हूं । प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट, 2015 में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ने बताया कि देश की तमाम जेलों में जो कैदी बंद हैं, उनमें 67 प्रतिशत ऐसे कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जिनका अभी कनविक्शन नहीं हुआ है, वे अभी अपराधी भी साबित नहीं हुए हैं । जिन्हें सरकारी एजेंसियों ने यूएपीए जैसे कानून इस्तेमाल करके जेलों में बंद रखा है । जो मात्र आरोपी हैं और जिन्हें एजेंसियों ने आरोप लगाकर गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उन्हें अपराधी साबित नहीं कर पा रही हैं । इस संदर्भ में मैं एक और रिपोर्ट सदन के सामने रखना चाहता हूं । यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल की है । इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधे से ज्यादा अंडर ट्रायल वे लोग हैं, जो वंचित समाज से आते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम समुदाय से हैं ।

       महोदय, यहां एक बात और बताना चाहता हूं कि इन पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोगों को बिना सबूत जेलों में डाल दिया जाता है । इनमें भारी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके खिलाफ अपराध साबित ही नहीं हो पाते हैं और उन्हें लम्बे समय तक जेलों में रहना पड़ता है । उन्हें इतने लम्बे समय तक जेलों में रखा जाता है कि शायद अपराधी साबित होने के बाद भी उन्हें इतनी जेल न काटनी पड़ती, जितना समय वे जेल में काट चुके हैं । कई लोग 10 साल से भी ज्यादा समय जेल काटने के बाद बेगुनाह साबित होकर रिहा हो जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उनकी जिंदगी बरबाद हो जाती है ।

       उन पर लगे आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं । मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बताएं कि ऐसे लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एजेंसियां बिना सबूत के जेलों में डाल देती हैं तो उनके बेगुनाह साबित होने पर सरकार उन्हें क्या हरजाना देगी? मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि उनकी बर्बादी का कौन जिम्मेदार है? क्या हम यहां बैठकर सिर्फ जनता पर दमन करने के लिए कानून बनाएंगे या ऐसे कानून बनाएंगे, जिनका जिम्मेदारी के साथ जनता और देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो? अगर यह कानून देश और जनता की सुरक्षा के लिए है और कमजोर लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने कौन से प्रावधान किए हैं?

       मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वे अपना उत्तर दें तो वे सदन को बताएं कि इन कानूनों को दुरुपयोग से बचाने के लिए उन्होंने इसमें कौन से प्रावधान किए हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पहले भी इस सदन में कानून बनाए गए, टाडा बनाया, पोटा बनाया गया । टाडा इधर के बैठने वालों ने बनाया और पोटा उधर के बैठने वालों ने बनाया और इसी सदन ने मिलकर टाडा और पोटा दोनों को रिपील किया । कितने ही बेगुनाह लोग ऐसे कानूनों में गिरफ्तार किए गए, जिन पर आरोप साबित नहीं हुए । इस सदन में मौजूद उस पक्ष की तरफ बैठे हुए हमारे साथी बृजभूषण शरण जी पर भी टाडा का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखा गया । ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग नहीं हुआ है । इस देश में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग काफी हुआ है ।

       महोदय, मेरा आखिरी पॉइंट और है । अभी तीन दिन पहले मेरे चुनाव क्षेत्र अमरोहा के कुछ लड़के तिहाड़ जेल से रिहा हुए । जब लोक सभा चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे तो उससे एक महीने पहले एन.आई.ए. ने उन पर आतंकवादी होने का आरोप लगाया था । उन पर आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया । एन.आई.ए. ने कहा था कि उनकी दुकान में कार का चक्कर और जैक मिला है, उससे वे रॉकेट लाँचर बनाना चाहते हैं । महोदय, कार के जैक से रॉकेट लाँचर? ऐसे बेतुके आरोपों से गरीब और बेसहारा लोगों को इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । एक बार फिर मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि ये जो यू.ए.पी.ए. में अमेंडमेंड बिल लाए हैं, इसको वे वापस लें । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

   

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Speaker, Sir, I stand here actually with mixed feelings because there were two Bills which the UPA had got during the UPA regime.  They are the NCTC Bill and the NATGRID Bill.  I remember that at that time the hon. Home Minister Shri Chidambaram ji had put these forward and there were several States which had objected to these two Bills. 

I would like to quote a few statements about this.  At that time, the Chief Minister of Gujarat had shown some objections to this and he had said: “If you accept the responsibility of State Governments, then it is your (Centre’s) duty to consult them before forming the laws.”  He further said: “In the past few years, the Congress-led UPA Government in Delhi is damaging the federal structure of India and because of this the country may have to face dangerous situations. Their (Centre’s) latest initiative is that without asking or discussing with any State Government, overnight, they have tried to snatch away the responsibility of law and order from the States.”  He also said, “In these backdoor activities in which these are being done, it is not only one act but there are several such actions which are an attack on the country’s federal structure.”  This is what was said by the then hon. Chief Minister of Gujarat; he had shown these objections.

       So, I would like to ask for a clarification because I come from the State of Maharashtra which has seen the most devastating bombings in 2008.  I have seen that pain.  Terrorism is not something which is UPA versusNDA.

 

13.00 hrs        I think this entire House stands completely for zero tolerance against any illegal activities against this country.  So, I do not think we have any conflict with the Government.  We did even object then and we are not even objecting now, as long as we know there will be no people arbitrarily being arrested in this country. We need it for all to be targeted. 

       Sir, look at the things that are happening. अरुणाचल प्रदेश में एमएलए की मौत हो गई, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि इतना बड़ा नक्सल अटैक हुआ । कभी-कभी तो मुझे लगता है कि शायद इस देश में हम लोग इनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, why does it happen? एक आदमी भी मरे तो भी यह गलत चीज है । National security is the moral responsibility of any Government whether it is this side or that side. I do not think in this House anybody will object to it. And the only reason I have some concerns is this महाराष्ट्र में डेढ़-दो साल पहले पुणे डिस्ट्रिक्ट में कई राइट्स हुए थे और कई लोगों ने भाषण दिए थे, जो शायद सरकार को अच्छे नहीं लगे हों, इंटेलीजेंस ब्यूरो को शायद अच्छे नहीं लगे हों । I am not going into the merits कि ठीक था या नहीं था, उसके कारण हुआ कि नहीं, because I am not an expert on it nor do I have the data to prove either way.  But I would like to talk about Shri Anand Teltumbde Ji.  He was arrested. जब आनंद तेलतुंबडे जी को अरेस्ट किया था, तो there was no direct evidence. उनकी लिखी हुई जो किताब थी, उन्होंने जो लॉग्स लिखे थे, वॉट्स एैप मैसेजेज़ कुछ लोगों को भेजे थे, उनका एक व्यू था, वह एक एक्टिविस्ट थे । आज तक प्रूव नहीं हुआ है कि वह एक टेररिस्ट थे ।  उनको गिरफ्तार किया गया था । अगर आप ऐसे कायदे लाएंगे तो अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो आईपीसी में 24 घंटों के भीतर दिखाना पड़ता है कि हमने इनको इसलिए अरेस्ट किया है । What will be the time frame to complete the investigation when you call somebody even under suspicion? What will be your clarification on this?  If the hon. Minister could explain to us when someone is arrested or reprimanded, then what will be time limit for their release? It has happened in my State. After Bhima Koregaon issue, people have been arrested and right now, they are out because the court has given them relief. So, we have no clarity. We are going by the data which is available either through social activist or in the media.  So, if some clarifications come from the hon. Minister, it will make us easier to have clarity of how you are going to implement this because the sense of the House on this side is that this should not be arbitrarily used.  I actually would like to even talk about what Meenakashi Lekhi Ji said. She was absolutely right.  She was talking about fear. People do live in fear in India, more so, after 2008. I come from a city which was exceptionally resilient. Mumbai was about survivors but after 2008, people are scared. But I would like to disagree with her little. She said fear of God and fear of love. Why should we fear of God?  We should love God and we should not fear. I understand the context you said about it but rules and legislations are made for people and treat people safe.  I do stand corrected about what you said in your speech that this is to scare terrorism. But is terrorism going to stop by just one intervention like this?  No, it is not going to. So, let us not isolate this.

       Sir, I would like to point out one thing about which she talked about Mumbai. You will agree that it was a very complex case. We took a longer time because a lot of people were involved in it.  This may expedite the process. So, I am not against it at all.  If this is the way to curb terrorism, it is a welcome step. Please attach properties.  But I would like to say that the hon. Prime Minister, who was the then Chief Minister has raised these objections about cooperative federalism. Could you try to clarify this?  Was it just because we were in UPA that you objected at that time? Or have you changed your mind? Then Mr. Chidambaram’s stance, the decision he took five years back, vindicated. Maybe, had you agreed at that time to this, a few of these naxalite attacks would not have happened. I think in the interest of nation, please reconsider it. Please clarify the nation. We are with you as long as we are very clear that there will be no misuse of this against any of these people - socialists, activists and terrorists.  These three groups are totally different. If there are terrorists, yes there should be zero tolerance. If there are activists, the beauty of leadership is to listen. A good leader is a good listener. The leader has to be just. He has to be fair and he has to listen to what his people are saying.  If an activist disagrees with the Government, what is wrong? You should encourage. That is the beauty of India’s democracy. So, I think let us not jumble in it. 

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): All I am saying is that this guy disguised as activist, indulged in terrorist activities. …(Interruptions)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : I agree with what my personal and learned friend Meenakashi Lekhi was saying. I agree with her that if the activist is a terrorist, we will whole-heartedly support you in stopping it because it is all our children and our country which is getting affected.

       Even you were talking about looking at foreign bodies and looking at foreign countries. With several treaties—I will give you a small old emotional example for all of us— जब कनिष्क का प्लेन कनाडा में गिराया गया था ।, at that time, could we punish those people? We could not. I do agree that yes, we have several treaties. Could the hon. Home Minister clarify this? With several treaties, we have still not been able to go to a foreign land and arrest people. So, I think we need to strengthen our relationship which you are trying. I appreciate that. But what would be the roadmap? No activist, like it has happened in Maharashtra, should be harassed. Anand Teltumbde is a very classic example, where, maybe, it is misused. I have no evidence. I would like to go by what Meenakashi Lekhi Ji had said. But let it be fair and just; and no misuse of power should be done in this country. Thank you.

                                                                          

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वी.एन. बोरलाकुंता । यह एक अच्छे वक्ता हैं ।

DR. VENKATESH NETHA BORLAKUNTA (PEDDAPALLE): Hon. Speaker, Sir, under the guided leadership of our Telangana Chief Minister, KCR Ji and TRS Party President, KTR Ji, I would like to say that we are very particular about our national security and integrity.

       Here, I would like to talk on three points. One is, under the Act, the Central Government may designate any organisation as a terrorist organisation that commits, participates in acts of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism and is otherwise involved in terrorism. The Bill additionally empowers the Government to designate individuals as terrorists on the same grounds. So, here I would like to tell the hon. Minister that a little bit more clarifications are needed between these organisations and individuals.

       Second is related to section 25. Under this Act, an investigating officer is required to obtain the prior approval of the DGP to seize properties that may be connected with terrorism. The Bill adds that if the investigation is conducted by an officer of the National Investigation Agency, then the approval of the Director-General of NIA would be required. Here my suggestion is, whether it is the Head of the Department, that is, the Police Department headed by an IPS officer, whether it is the CBI headed by an IPS officer or the NIA headed by an IPS officer -- they all come under All-India Services -- the coordination and cooperation between the NIA Director-General and the State DGP is needed. Otherwise, it is taking away the rights of the States. So, I request the hon. Minister to kindly consider this suggestion because that is against the spirit of federal system.

       And, third is related to section 43.  Under this Act, the investigating officer shall be Assistant Police Commissioner or Deputy Superintendent of Police and above. Why did we make it so? Or, why was the Inspector rank officer included to investigate the case? So, kindly withdraw this that the Assistant Commissioner of Police and Deputy Superintendent of Police and the above rank officers needed to investigate the cases of terrorism. Thank you, Sir.

                                                                          

माननीय अध्यक्ष : इसी तरीके से बिल पर पॉइंटेड बात रखें ताकि अन्य माननीय सदस्य भी बोल सकें ।

श्री एस.टी. हसन ।

 

डॉ. एस.टी. हसन (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रोब्लम है और टेररिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए । लेकिन इस कानून पर मुझे तीन ऑबजेक्शन्स हैं । एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को जेल भेज सकता है, प्रोपर्टी अटैच करवा सकता है । इससे हमें यह महसूस होता है कि मान लीजिए किसी गाड़ी या बस में कोई दाढ़ी वाला या टोपी वाला आदमी कार के कुछ पुर्जे लेकर जा रहा है ।

उस पर यह शक हो जाए कि उसके पास रॉकेट लांचर है, उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाए, तो यह कहां का इंसाफ है?…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय हसन साहब, प्लीज बैठ जाइए । हमें इस देश में कभी-भी उन सब वर्गों के लिए इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए । वे देश में इतने सालों से रह रहे हैं और आज़ादी के बाद से भी रह रहे हैं । सभी हमारे देशवासी हैं । यह सवाल कभी नहीं उठाना चाहिए ।

…(व्यवधान)

डॉ. एस.टी. हसन : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि हालात क्या हुए हैं, पोटा में क्या हुआ, टाडा में क्या हुआ, उसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल वेन्डेटा भी हो सकता है । मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि पूरी इंक्वायरी के बाद ही किसी को मुजरिम या मुलजिम ठहराया जाए । मेरा एक और ऑब्जेक्शन इस बात पर भी है कि साइबर क्राइम हो या साइबर टेरेरिज्म हो, हम जानते हैं कि आज की तारीख में अगर दुनिया का मोस्ट सफिस्टिकेटिड नेटवर्क सिस्टम पेन्टागन हैक हो सकता है, तो मेरा और आपका मोबाइल हैक होने में कितनी देर लगेगी । अगर उस मोबाइल से कहीं कोई मैसेजेस वायरल कर दिए जाएं, तो मोबाइल वाला मुसीबत में आ जाएगा । उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी प्रापर्टी भी सीज हो जाएगी । इसके लिए कुछ न कुछ प्रोविज़न जरूर करना चाहिए, ताकि बेकसूर लोगों को इस तरह से फंसाया न जा सके ।

       महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे लोग जो 20 से 27 सालों तक जेलों में रहे हैं, अगर इस कानून के तहत भी वे जेलों में चले जाते हैं, फिर वे अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो क्या उस अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसने उन लोगों को जेल में भेजा था? क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ भी कोई न कोई कानून बनना चाहिए, ताकि वह इस कानून का मिसयूज न कर सके और बेकसूर लोगों को जेल न भेज सके । 

 

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I stand here to oppose the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill. My party has always been very serious about terrorism and has taken stern steps to curb it from time to time.

13.12 hrs                    (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)        The amendments in the Bill intend to give absolute powers to the Government – the powers, which have a different interpretation of deshbhakti, different interpretation of secularism and different interpretation of terrorism. That is why, it has become more dangerous.

       The idea behind this Bill is not to have a zero-tolerance policy against terrorism but to give such powers to the Government-owned agencies that are inclined towards violating citizens’ basic human rights. The power of designating an individual as a terrorist on the basis of suspicion alone is dangerous because it not only takes away the liberty of an individual and his family but the chances of finding the real culprit or association are lost.

       A lot of innocent people might suffer because of it and they have suffered in the past. People have spent years and years in jails because of wrong implications. I would rather be happy, had the Government taken steps to give compensation or to give the Government jobs to such people who have suffered at the hands of these agencies.

       This amendment will enable the National Investigation Agency (NIA) to label an individual suspected to have terror links as a terrorist. Currently only organisations and associations are labelled as terrorist organisations. The claim that difficulties are being faced by NIA in dealing with cases of terrorism by individuals have not been brought to light before. Hence, there is no substantive proof of difficulties faced due to which the Bill needs to be passed.

       The Unlawful Activities (Prevention) Act has already been used to detain individuals without bail for long stretches of time even though 67 per cent of the cases have resulted in acquittal recently. This is according to the figures which have come up. The Act does not contain provisions for anticipatory bail. Allowing the addition of individuals is also a significant risk of grave human right violations.

 

       In the current political climate, an emphasis on human rights will be seen as anti-national. बोलने में भी कभी-कभी घबराहट होती है । मैं यहाँ इसलिए देखकर पढ़ रहा हूँ कि गलती से कुछ जुबान से स्लिप न हो जाए ।

       The provisions of UAPA make it possible to use them against not just criminals and terrorists, but even authors, academics, lawyers, human right activists and doctors, as my doctor friend sitting here is saying.

The UAPA can become a weapon a choice to use against dissidents which allow the State to keep people in custody for extended period of time without bail. The bail provision is problematic since it allows for nearly indefinite imprisonment even without conviction of the accused, without any concrete proof. Even if the person is eventually acquitted of the charges, the delay in conducting judicial proceedings means that the case may only get heard several years after his arrest. Failure to get bail means that the person has to spend his entire time in jail. Acquittal might happen, but a considerable amount of time passes away and the person’s life and the lives of his family members are ruined.

       The burden of proof under UAPA is on the person accused. It is now for the person accused to prove his innocence. यह बिल्कुल हमारे संविधान के खिलाफ है और यह किया जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क में, हमारे एक सहयोगी ने कहा कि उनको 72 हूरों का प्रोविजन मिलेगा ।

I object to his statement.मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी शब्दावली यहाँ पर यूज़ नहीं होनी चाहिए । ये टारगेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यह जो गवर्नमेंट है, इसकी देशभक्ति का भी अलग नजरिया है, टेरेरिज्म का भी अलग नजरिया है । इनकी कीपिंग ऑफ लॉ बिल्कुल अलग है ।…(व्यवधान) मैडम, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

इसमें माइनोरिटी सबसे ज्यादा खतरे में है । इसमें दलित सबसे ज्यादा खतरे में हैं । वे पीसफुल एजिटेशन करने से भी घबराएँगे । वे ट्राइबल्स खतरे में हैं, जो जमीन और जंगल की हिफाजत करना चाहते हैं । उनको खतरा है । यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आप हड़बड़ी न करें । इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजें और वहाँ से सुझाव लेकर करें और सच्ची नीयत से करें । हिन्दुस्तान का कोई आदमी नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी तरह का टेरेरिज्म हो । इसलिए इसमें हमारा सुझाव जरूर मानें । आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ।

 

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदया, आपने मुझे अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । मैं आदरणीय गृह मंत्री जी,आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी और अपने देश के प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने यह संशोधन लाकर पुन:एक बार जनता को आश्वस्त करने का कार्य किया है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है । देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है,वे हम उठाएँगे । हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास करती है । उसी का परिणाम है-यह प्रस्तावित संशोधन बिल । यह पहली बार संशोधन नहीं आया है । आप इस बात से अवगत है कि वर्ष 2004 में भी आया था,वर्ष 2008 में भी आया था और वर्ष 2013 में भी आया था । वह संशोधन अब एक्ट का पार्ट बन गए हैं,इसलिए मैं उन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ । लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन है,उस पर मैं निश्चित रूप से अपनी बात रखूँगा । उसके पहले मैं दो दिन से इस बिल पर डिबेट सुन रहा हूँ । मुझे कभी-कभी लगता है कि एक पुलिस पदाधिकारी को लॉ स्ट्रिंजेंट नहीं रहने पर कितनी कठिनाई होती है । उसे किस प्रकार से अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी पड़ती है और जब न्यायालय में मुकदमा चलता है तो किस प्रकार से एविडेंस इकट्ठा करके उनको प्रोसीक्यूशन में सफलता हासिल करनी पड़ती है । कल 303 की बात की गई ।

मैं समझता हूं कि 303 को सरकास्टिक वे में लेकर बात रखने का कोई औचित्य नहीं है । यह जनादेश के खिलाफ है, उसका अपमान है । सौ वोट आयें, एक वोट आये, सौ सीट्स आयें, 50 सीट्स आयें, 52 सीट्स आयें या 303 सीट्स आयें, हम समझते हैं कि हमको इसका सम्मान करना चाहिए । इसके लिए किसी के अगेंस्ट में सरकास्टिक वे में बात नहीं रखनी चाहिए ।

       महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में जो भी संशोधन किए गए हैं या प्रस्तावित हैं, वे प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हैं । जो इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वह उसको अख्तियार देने से संबंधित है । इसके अलावा इसमें कोई विद्वेष की भावना निहित नहीं है । हम किसी विद्वेष की भावना से किसी एक्ट में कोई संशोधन लेकर आते भी नहीं हैं । आप यदि पहले संशोधन पर गौर करेंगे, तो इसमें क्या है? इसमें सीज़र का अख्तियार दिया गया है, अटैचमेंट का अख्तियार दिया गया है । डीजी एनआईए को जो अख्तियार पहले उपलब्ध नहीं था, उसके लिए संबंधित राज्य के डीजीपी को लिखना पड़ता था ।

महोदया, यह इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है । यहां दस, बीस सेकेंड में, मैक्सिमम दो मिनट में फंड ट्रांसफर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक किया जा सकता है । ऐसी परिस्थिति में यदि यह प्रोविजन लेकर आया जाता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है । मैं खुद भी डीजीपी रहा हूं । इसमें अपने स्टेट की पावर को कम करने की बात कहाँ हो रही है या उनमें विश्वास नहीं जताने की बात कहाँ हो रही है? महज एक प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यह प्रावधान लाया गया है ।

       मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी इनवेस्टिगेशन होता है, उसमें समय का बहुत महत्व होता है । Time is essence. यदि विलम्ब होता है, तो निश्चित रूप से उस कांड के अनुसंधान पर उसका असर पड़ता है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर फर्क पड़ता है और प्रॉपर्टी को सीज़ करने और अटैच करने पर फर्क पड़ता है । मात्र और मात्र इस उद्देश्य के साथ इस प्रोविजन को लाया गया है या इस संशोधन को लाया गया है कि जो अटैचमेंट और सीज़र की प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण किया जाए ।

       दूसरी, जो इससे ज्यादा महतवपूर्ण बात है, वह है इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिगनेट करने का । हमारे देश में आज के दिन में कोई ऐसा कानून नहीं है, जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिगनेट कर सकें । आप सभी को पता ही है कि मसूद अजहर को हम टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सके, क्योंकि हमारे यहां किसी लॉ में यह प्रावधान नहीं था । उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले का इंतजार करना पड़ा । हम यह बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि उसके लिए देश को, देश के प्रधान मंत्री जी को और एमईए को कितना प्रयास करना पड़ा होगा । यह तो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का अन्य देशों के साथ संबंध और एमईए के प्रयास के चलते यह मामला अंतिम चरण पर पहुंचा है । हमारे ही देश में पहली बार ऐसा प्रोविजन आ रहा है, यह बात भी सही नहीं है । इस तरह का प्रोविजन यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के देशों में है । जो आज सिविल लिबर्टी की दुहाई देते हैं, मैं उनसे दो बातें कहना चाहूँगा । एक बात तो यह है कि जब वर्ष 2008 में संशोधन आया था, तो उस समय देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में अपने भाषण में यह कहा था, चिदम्बरम साहब उस समय देश के गृह मंत्री थे । उन्होंने कहा कि “Civil liberties have to be balanced with the need to fight terrorism.” यह अपने आप में स्पष्‍ट है । इसके साथ-साथ हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग क्या कहता है, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में यह कहा है:

 

“There is definitely a need to have stringent provisions to deal with terrorism. The Commission also recognizes that there could be a propensity to abuse such provisions. However, when faced with the need to protect national security and integrity, there is ample justification for having a strong anti-terrorism provision in the law.”          In fact, many western countries with strong tradition of democracy and civil liberties have enacted such legislation to deal with the threat of terrorism. यू.के. टेररिज्म एक्ट, 2000 इसका जीता-जागता उदाहरण है । एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शफी अरमान, जो आई.एस. का रिक्रूटर है, जो हमारे कर्नाटक के भटकल से आता है, उसे और हिज्बुल मुजाहिदीन के चीफ मसूद अजहर को अगर टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया जाए तो इन्हें क्या किया जाए?

       मैडम, इसके साथ-साथ हमारे एक्ट में यह भी प्रोविजन किया गया है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यक्ति को अगर टेररिस्ट की सूची में डाला जाता है तो उसके पास इसके लिए विकल्प उपलब्ध है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि कोई विकल्प नहीं है । यह विकल्प इसके सेक्शन-36 में उपलब्ध है कि वह ऑर्गेनाइजेशन या वह व्यक्ति अपने को डी-नोटिफाई करने के लिए केन्द्र सरकार के पास एप्लीकेशन दे सकता है । इतना ही नहीं, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी का भी प्रोविजन है । रिव्यू कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? उसके चेयरमैन हाई कोर्ट के सीटिंग जज या हाई कोर्ट के जज होते हैं । ऐसी बात नहीं है कि हम किसी विद्वेष की भावना से इस एक्ट में संशोधन लेकर आए हैं, बल्कि हम इसलिए संशोधन लेकर आए हैं कि हम अपनी इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी के हैंड्स को मजबूत कर सकें ।

       मैडम, एक और संशोधन हुआ है । पहले डी.वाई.एस.पी. रैंक के पदाधिकारी इस एन.आई.ए. के अन्तर्गत दर्ज कांडों का अनुसंधान करते थे । अब उस अनुसंधान के कार्य को इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को देने की बात कही गई है । वर्ष 2008 में एन.आई.ए. का गठन हुआ था । आज उसके दस साल बीत गए । दस साल बीतने के क्रम में आज जो इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी हैं, उन्होंने अनुसंधान में दक्षता हासिल की है, निपुणता हासिल की है । आप एक बात और जानिए कि डी.वाई.एस.पी. रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं, उनका मुख्य काम सुपरविजन का होता है । सुपरविजन एक ऐसी चीज होती है, जिसके अन्तर्गत वे आई.ओ. को कभी भी किसी साक्ष्य को एकत्रित करने के लिए, उस इंवेस्टीगेशन को डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं । इसलिए डी.वाई.एस.पी. के ज्यादा हैंड्स उपलब्ध रहें और ज्यादा बेहतर ढंग से अनुसंधान हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस प्रोविजन को लाया गया है, न कि डी.वाई.एस.पी. के रैंक को belittle करने के उद्देश्य से लाया गया है । हमारे पास कितने इंस्पेक्टर्स, कितने डी.एस.पीज़. की आवश्यकता है, यह तो एजेंसी जानती है और नैचुरली एजेंसी ने इस पर बात करके ही इस प्रावधान को लाने की सिफारिश की होगी ।

       मैडम, मैं उस शिड्यूल की बात करना छोड़ देता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आतंकवाद दुनिया में अपने पैर पसार रहा है । आज दुनिया के बहुत सारे देश आतंकवाद से प्रभावित हैं, ग्रसित हैं । The Institute for Economics and Peace and Global Terrorism Index में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि पूरी दुनिया में वर्ष 2013 के बाद ऐसी घटनाओं में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हम किस दिन का इन्तजार कर रहे हैं?

       मैडम, ऐसी परिस्थिति में, अनलॉफुल एक्टीविटीज़ प्रिवेन्शन एक्ट, 1967 में प्रस्तावित प्रावधानों का समर्थन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए । यह देशहित में है, इसलिए मैं इसे अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

 

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Madam, I oppose this Bill on the pertinent reasons which I am going to state in brief. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Basheer, just one minute. There are still some Members who want to speak. So, we are giving three minutes to every Member.  

So, I am just informing everyone that I will ring the first bell after three minutes.

AN HON. MEMBER : Madam, kindly make it five minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, it is not possible.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: Madam, if we examine the past experience of implementing the UAPA, then we will be fully convinced that this legislation was ruthlessly misused in this country. The speakers who spoke before me have also stated about this point.

       A meticulous reading of this amendment Bill will also prove that this is more dangerous than TADA, POTA and AFSPA. If this Bill is passed, then it will place extra-arbitrary, dictatorial, fascist and draconian powers in the hands of the Government, which is more dangerous.

       Now, I am coming to the Bill in brief. I would like to state that in addition to the powers vested in the Government to designate an organization as a terrorist organization, this Bill additionally empowers the Government to designate individuals as terrorists on the same ground as specified in the parent Act.

       This Bill also says that if the investigation is conducted by an officer of the NIA, then the approval of the Director-General of NIA would be required for seizure and attachment of property. As per the parent Act, prior approval of the DGP was needed for it. This would give an open general license for the NIA to go to any State and do things according to their wish and pleasure. This needs to be objected as it is against the structure of cooperative federalism. This Bill empowers the officers of NIA of the rank of Inspector or above to investigate a case in addition to officers of the rank of Deputy Superintendent or Assistant Commissioner of Police or above.

       This Bill also widens the scope of terrorism. This Bill also empowers the Government to add or delete organization or individual from the list of terrorists. All these additional powers show that the Government’s true desire is to place extra-judicial and extra-Constitutional powers in the hands of the Government. This issue has also been discussed in detail by my previous speakers. Therefore, I do not want to use much time on it considering the constraint of time at my disposal.

       I would like to mention one more point. There are certain hidden dangers in this Bill. If we go through the various clauses of the parent Act and this amendment Bill also, then we will come to know that even an ideology or any organization of the Government’s dislike can be banned on flimsy grounds even if they are not involved in any kind of terrorist activities. Even keeping a literature of your dislike or policeman’s dislike can be fabricated as an offence under this Bill. There is another danger in it, namely, democratic right for dissent, opposing, freedom of expression or even shouting a slogan can be fabricated as an offence as per the definition of the Bill. I would like to mention only one more point here. Even muzzling the freedom of Press can be done in this way, as a particular interpretation, according to the liking of the police officers.

       Finally, this will end up as a ‘lawless law’. This is going to happen with regard to this law. Hence, everybody, including the Home Minister, should learn lessons from the past experience. I am humbly urging the Government not only to withdraw this Bill, but also to come forward to repeal the original Act and totally repeal the UAPA. Thank you.

   

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to express my grave concerns on the UAPA Bill, 2019.

       There is no doubt that terrorism is the greatest threat to humanity. Therefore, we need to have strong laws to protect our country from terrorism. We have strong laws against it, but I am sorry to say that all these laws were largely misused by the successive Governments. Unfortunately, the UAPA, 1967 is no different from the others.

       I support all the views submitted by the Opposition. I am not repeating them. Madam Chairperson, in your speech, you have successfully justified the need for amendments but failed to explain the thousands of instances of misuse. I would like to go through the instances of misuse to some extent. There are clear cut evidences to show that the growth of terrorism is sponsored by the international weapon manufacturers and their agents. We often forget that it is the root cause of terrorism. The equation is simple. More terrorist activities mean more defence budgetary allocations.

       The Bill seeks to allow an individual suspected to have terror links to be designated as a terrorist. What is the real picture of our anti-terrorist laws? Under the National Security Act, a suspect charged can be detained for up to two years, without a charge sheet. It is widely being misused in Uttar Pradesh against those allegedly involved in cow slaughtering. In January, 2019, in Bulandshahar district of Uttar Pradesh, three people were accused of slaughtering cows and were arrested. Today’s `The Hindu’ reported that the Madhya Pradesh Government invoked the NSA against milk adulterators. I don’t know whether the Food Adulteration Act will come under the ambit of the NSA. I would request the hon. Home Minister to please explain whether killing of cows are considered as crime that threaten the security of our country.

       About the TADA and the POTA, it is shocking that in 1994 more than 70,000 people were arrested under the TADA. In 1990, 5,000 people were arrested under the TADA in Gujarat. Target of the TADA is terrorists. Instead of terrorists, people like trade unionists, activists, political rivals and journalists were brought under the purview of this Act. A meat seller in Gujarat carries just a knife. As you know, it is a professional tool. Even children were charged under the TADA. A 12-year old boy, Paresh Khalifa Pasha, was charged for inciting trouble against the State. There are many instances. Due to lack of time, I am not going into them.

       It is true that both the Acts were repealed due to arbitrary powers and widespread misuse. Again, the UAPA law has been abused by recurring Governments to target defenders of human rights defenders who are working with the poor and marginalised communities, and those who criticise Government’s inaction or excesses.

       Sule ji spoke in her speech about the activist, Gautam Taldumande. On the other hand, the Government is adopting soft approach towards extremist Hindutva organisations. I have a news item published in `Mathrubhumi’, which reveals about the forensic report of the investigation of the Karnataka Police as proof. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : You can’t quote the news item.

ADV. A.M. ARIFF: M.M. Kalburgi, Gauri Lankesh, Govind Pansare, Narendra Dabholkar were killed by using……. …(Interruptions)

 

HON. CHAIRPERSON:  Shri Ram Mohan Naidu.

 

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM):  Thank you,  Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on the Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill.

 First and foremost, on behalf of my Party, and our beloved leader, Chandrababu Naidu Garu, I would like to state, through you, Madam, that any legislation to stop terrorism that comes before this House, we were supporting, we are supporting now, and we will support in the future also.

       We also appreciate the statement made by the Home Minister, Amit ji also during his reply on another Bill where he said that terrorism is neither left nor right, and terrorism does not have any religion or colour or gender. We appreciate the statement that has been made. We also request him to implement it in true letter and spirit.

       Coming to the Bill, one of the most important amendments that this Bill makes is that it empowers the Government to designate individuals as terrorists. Many people have spoken for and against this clause. But definitely we see that there is a unified spirit to fight terrorism that has come across the House and also across the country because it is the need of the hour today. India has been a victim of terrorism time and again. We have seen in the recent attack in Pulwama where 40 security forces of this nation were killed. Definitely it needs a stronger stand from the Government side and from the side of the country also.

       But what seems to be the problem here is, I would like to place some statistics, that in 2015, 65 out of 76 cases in which trials were completed under the UAPA ended in acquittal, and in 2016, 67 per cent of cases under the UAPA ended in acquittal. This is a matter of concern. More than 50 per cent of the cases which were registered under the UAPA have been acquitted.

Though we are making a law which is trying to make it difficult for the terrorists to escape and easier for us to capture the terrorists, this Bill, where we designate individuals as terrorists, makes it even harder for the innocent who gets suppressed under this Act to come out. We have seen such instances also. Earlier, there was TADA, POTA and similar legislations which were draconian laws. Even the hon. Supreme Court has said that these are much more powerful laws and there needs to be safeguarding provisions in place.

       Taking forward the point of safeguarding provisions, I would like to request and suggest to the Government also. Whenever there have been such cases of innocent people being subjected to this kind of laws, they are proven not guilty, they are acquitted, but they lose their time and they become social outcast today. Therefore, in this kind of situations, it is the responsibility of the Government to provide proper rehabilitation and compensation so that they can get back to their normal lives.

       Madam, the Government is making NIA more and more powerful. Even through the NIA Act, they are allowing the DG of the NIA itself to seize the property and everything without the permission of the DGP. So, as we are making NIA more powerful, somewhere we also need to keep a check on the accountability and how NIA is working. With this kind of system, there seems to be nothing in place. We can say that there is a human error when some suspect has been brought under the UAPA. But if the human error becomes a habit, it may be prejudiced or it may be based on what the statistics of the police or NIA show, then definitely, the Government should ensure a proper monitoring system to see how the NIA is being accountable.

       Some of the other points that other hon. Members have raised are that the SCs, STs and minorities have been the major proportion of the people whether they are in the jails or those who are tried. I definitely request the Government to speak with the Commission for the Minorities and SCs/STs and see why this is happening and why exactly these groups of people are being in this kind of situations.

       I am coming to my last and the foremost concern. It has been my personal observation also that when someone criticises the Government, it is being portrayed as criticising the country itself. Madam, you also know that these are two different things. In this kind of a situation, one can love the country and can still criticise the Government. It is not sedition but it is the right of the individual to criticise. Therefore, I request the Central Government not to mix these two things and appreciate criticism when it comes to the betterment of this country and ensure that there are proper legislations in place and no misuse is being done.

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, I stand to oppose the Bill because by bringing such a Bill, the Government is disrespecting our freedom fighters. The freedom fighters wanted the country to be independent from the clutches of the British not only for independence but to ensure that we have due process and we follow rule of law. This is what the Government is attacking.

       Madam, this Bill violates articles 14 and 21. The Government is taking over the judicial independence which is guaranteed under article 50. You are a lawyer, Madam Chairperson. Now, as the present law stands, if I am called a terrorist, I can only be called a terrorist after a court convicts me. It cannot be on the basis of the feeling of the Government or on the mere suspension. I have to be given a judgment by a court of law, then only I am called a terrorist.

Now, what this Government is doing? They do not have any bona fide. They suspect on your feelings, you call ‘X’ a terrorist, and there may not be many legal consequences but social ostracization is there – police knock at 2 a.m. in the morning, the people in the area tell the resident, “please vacate the flat or the house because you are called a terrorist”. What is the procedure? Madam, in Section 35, the Government says, “We will call you a terrorist”, in Section 36, I appeal, the Government rejects it. Then the Government forms a Review Committee, the review committee rejects it. Where is the independence?

HON. CHAIRPERSON: Then you have judicial review. Judicial review is also there.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, you are absolutely right. I agree with you.

Madam, you know very well the seminal case of V.G. Row. When it came to ‘unlawful association’, the Supreme Court said that designation without a judicial review was unconstitutional. Here there is no judicial scrutiny. You know the case of Maneka Gandhi. Not following judicial scrutiny is against the principles of natural justice. What will happen is you will be destroying an Indian’s reputation, freedom and personality without following the procedure laid down by CrPC.

Secondly, clause 11 of the Bill seeks to insert ‘as amended from time to time’. Where is the Parliament’s sovereignty going? You are saying that any international law would be implemented! A law subscribing punishment has to be passed in our Parliament. You are outsourcing your nationalism to some international convention! Is this the nationalism of the Government? I strongly oppose this clause 11. It undermines the dualist nature of the Indian polity.

Thirdly, we talk about international law. Madam, you know for a fact that we have signed and ratified ICCPR and ICHCR. What do they say? They clearly say that a fair trial is required. Here under the UAPA Bill, presumption of guilt is on the accused. Even if I am silent, that is taken as my guilt. That is a clear violation of ICCPR Article 14. Please look into it. You do not talk about that! You talk about Security Council Resolutions. Security Council Resolution 1373 clearly says that you cannot violate ICCPR. Security Council Resolution 1535 says that any law you make to counter terrorism must comply with international human rights. Again, you violate it.

This is my fourth point. You say you have zero tolerance for terrorism. May I ask the hon. Home Minister very respectfully, what about your zero tolerance towards miscarriage of justice? There is a recent example. Three days ago, four boys from Amroha were released by NIA after they spent seven months in custody. Now, will you suspend those officers? You cannot suspend them. …(Interruptions) Madam, please allow me some more time.

HON. CHAIRPERSON: I have already given you an extra minute.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I request you, Madam, please give me two-three minutes.

       There are 197 CrPC, 45(1) CrPC, which do not allow suspension of officers. What is the remedy for me? It is only Article 311. Will you suspend those NIA officers? No, you will not do that. And I blame the Congress party for this. They are the main culprits for bringing this law. When they are in power, they are bigger than BJP; when they lose power, they become the big brother of Muslims. That is my tragedy. They have made such laws that you come and take them to their logical conclusion.

       My fifth point is on seizure of property. Please again see, where is the judicial scrutiny? Can a policeman apply a judicial mind? No. Then you are violating federalism. How can NIA take the State property? That is a violation of federalism.

       As regards bail, I will not get bail because I have to satisfy the court that I am innocent. May I point out to you the Supreme Court judgment in Nikesh Tarachand case of 2018? The bail provision in this Act and the PML Act are completely ad verbatim. The Supreme Court said on PMLA that it was drastic, draconian, it reverses the presumption of innocence. Will you follow that Supreme Court judgment?  We do not know.

       Madam, Section 58 was there in POTA. Again, Congress party was responsible. I pleaded with … *from here not to pass this law. But I was told that I did not know about national interest. Now Congress Party sits here and sermonises. They did not even send that 2008 Bill to the Standing Committee. Who are the victims? I wish and pray that a topmost Congress leader should go in under UAPA and spend at least ten months. Then they will realise. Then they will realise my pain. …(Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Madam, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: In any case, Mr. Owaisi’s time is up.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, I am concluding.

HON. CHAIRPERSON: Tell me the Rule.

SHRI GAURAV GOGOI: The same rule you read some time ago, Madam. I ask for the same privilege that hon. Member of Parliament Ahluwalia Ji got. It is under the same rule. Any defamatory statement should not be allowed.

HON. CHAIRPERSON: Let us go over the rule.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति जी, यदि इस तरह से ऑब्जेक्शन मानेंगे, ऐसे तो पूरा भाषण ही यूएपीए का खत्म हो जाएगा । यह तो पूरा भाषण ही सरकार के खिलाफ है । There is no rule …(Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, can I conclude?

HON. CHAIRPERSON: Just conclude. We will go over the record and take a call on that.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will take a call on that.

… (Interruptions)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अभी ये सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया । जब ये कांग्रेस के खिलाफ बोलने लग गए तो आपने ऑब्जेक्शन किया, यह कैसे उठा?…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, can I conclude? …(Interruptions) Let me conclude. You can examine it. …(Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI: Madam, under Rule 353, it should be expunged. It is defamatory. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Gaurav Ji, I am taking your objection on record. We will go over the record and take a call on that.

… (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA : Madam, you need to read the Rule yourself. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He remembers the Rule. I need not read it.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated. Let Mr. Owaisi speak. Mr. Owaisi please conclude in two lines.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, I am concluding in two minutes.

HON. CHAIRPERSON: No two minutes, two lines.

… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Please, I plead with you. If I do not put forward my pain over here, where should I go? Please tell me. I have been a victim of this Act, Madam, not these people, I have been a victim. My livelihood has been destroyed. Please give me two minutes. I plead with you. …(Interruptions) Madam, I am concluding. I do not want any respect from Congress Party. I do not want it. I am good enough for that.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Owaisi, just conclude. You please talk about UAPA, nothing else.

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, in this law, we have created a world record. The police detention is for six months. Nowhere in the world it is like this. In U.K., it is 28 days; U.S.A., the oldest democracy headed by a … * …(Interruptions) ... … * Madam, the Home Minister wants tough laws. May I ask the hon. Home Minister, were you the Home Minister when Akshardham incident took place? Four boys lost eleven years in jail. No one knows who killed those people in Akshardham Mandir. But there were four boys who lost eleven years in jail. That is why I say that IPC is good enough. A bad craftsman will blame its tools.

I conclude by saying that we endorse Universal Declaration of Human Rights. In Universal Declaration of Human Rights, it is said that man has a right to rebel against tyranny. These laws will force people to rebel against tyranny. You are following in the rightful steps of Congress Party. I welcome that. You have seen their state. It is up to you.

I conclude by dedicating this speech to those people who have lost their livelihood under the draconian Act. “History will absolve me”, as Castro said. I hope that this Government will have a zero tolerance against miscarriage of justice because we have not got justice from either BJP in power or Congress in power. All such draconian laws have only been used against Muslims and Dalits which has been very unfortunate. I condemn both of these parties.

Thank you, Madam.

…(Interruptions) …* HON. CHAIRPERSON: It will not go on record. None of this will go on record.

 

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Madam, thank you for giving me this opportunity. I strongly oppose the Bill. While doing so, I have urged to refer to some MPs who spoke in favour of the Bill. They spoke so-spiritedly about patriotism. What is patriotism? It is love and devotion towards the nation. Nation is not just the land, trees, mountains and rivers within the geographic boundaries. Nation is the heart and soul of the 128-crore people, their beliefs, their faith, their aspirations, culture, ethnicity, etc. But this Bill that aims to alienate a section of the people of India, to provoke one section against the other and create terror and chaos has all that is antithesis to patriotism.

       I oppose this Bill in the most certain terms for the following specific reasons:

       Firstly, it is motivated and vindictive in its intent and content. It is draconian because its aim is to designate an individual as terrorist. This is excessive in relation to the measures required to curb terrorism. This is an affront to the Fundamental Rights of citizens and their right to a fair trial. Amending the Act to obtain permission from the Director General of National Investigation Agency instead of the DGP to seize the property and conduct investigation is again a serious infringement on the federal system. The law and order is a State subject. HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI K. SUBBARAYAN: Secondly, this Bill seeks to give powers of investigation to an officer of National Investigation Agency in the rank of an inspector. This is empowering even the lower level officers of National Investigation Agency in order to create a militarized atmosphere and turn India into a virtual police State.        The last but the most dangerous objective of this Bill is that it aims to target the Muslim minorities. It will facilitate selective and discriminatory usage to apply any offence not even remotely with terrorism to harass individuals from Muslim community within a second. HON. CHAIRPERSON: You are reading it; I will allow you to lay it.

SHRI K. SUBBARAYAN : We are committed to end terrorism of any sort. But this Bill will only increase incidents of the right-wing terrorism in the name of curbing terrorism. This Bill will alienate the Muslim minorities and it will harass and threaten them.   SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Hon. Chairperson, thank you for giving me the opportunity to speak on the Unlawful Activities Prevention (Amendment) Bill, 2019. I also welcome and support the statement by our hon. Home Minister Shri Amit Shah.        Before expressing my views on this Bill, I would like to quote from the speech of our hon. Prime Minister during his participation in BRICS leaders’ meet and G-20 summit held in Osaka, Japan: “Terrorism is the biggest threat to humanity. It not only kills the innocent, but also severely affects the economic development and social stability.” During that time, our country along with other BRICS nations committed to prevent financing of terrorist network and terrorist acts from their territories and to combat the terrorism and illicit financial flow. I view this amendment as a result of the strong commitment of the Central Government to combat terrorism. Terrorism does not have any religion, race, region or any political parties, but it is the biggest threat to the society. Our country comes in 8th place in global terrorism in that ours is one of the most affected countries by terrorism during the last 10 years. Major efforts have been taken to combat this social evil that has been experienced by the nation.        Even though it is a welcome step by the Government, I express my concern that the innocent citizens should not be affected. The Government should ensure the protection of Fundamental Rights of every citizen of our country. I also suggest the Government to give necessary direction to the NIA to undertake the background search of the individual before taking any action against him. I request the Government to initiate a plan of action to protect our youth from being lured by anti-social elements.        Finally, there is a responsibility on the Government to create awareness programme among young generation informing them about the impact of terrorism and its consequences in case of any involvement. HON. CHAIRPERSON: Please conclude. I have got a few more new names.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR: I support this Bill with the suggestion that the Government should ensure the protection of the innocent people and their Fundamental Rights while taking action as per law to place our nation under the shield of safety and security. Thank you.

14.00 hrs *SHRI THOL THIRUMAA VALAVAN (CHIDAMBARAM): Madam Chairperson Vanakkam. I strongly oppose the Bill. This Bill should be completely withdrawn. In the name of checking terrorism, this Act is used by the Government to impose terror against the people, democratic forces, intelligentsia, media persons. This is an act to punish those who are against the Government. This Act is too dangerous as it can be used against individuals to take vengeance against them. Therefore the Government should withdraw this Act completely. I urge that this Act should be implemented . This Act was used against individual organizations so far. Now there is an effort to use this Act against individuals. Because, intelligentsia, democratic forces, and media persons, if they were critical and go against the terrorizing face of Government, if they bring to the fore the Sanatan Dharma politics, if they display the real face of  Government in the minds of people, to check them and to suppress them this amendment is being brought to this Act. So far this Act was used only against the Organizations. Now any individual can be brought under the purview of this Act. Intelligentsia who are not part of any Organization can also be targeted. This amendment is therefore too dangerous.   It will lead to destruction of the real fabric of democracy. In any scenario, this Act should not be brought into force. I strongly oppose this Bill. This amendment Bill should be referred to the Standing Committee of Parliament. This should never be brought for implementation. Persons like Gowri Lankesh have been killed. There was no action  against those who were responsible for killing of these persons. Intelligentsia, democratic forces and minority people like Gowri Lankesh, Narendra Dabolkar, Govind Bhansare are all affected very much. I therefore say that This Unlawful  Activities Prevention Act is being misused by the Government. Thank you.                                                                                                                              

 

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): सभापति महोदया, सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद देता हूं  । …(व्यवधान)

 

HON. CHAIRPERSON : Only Shri Delkar’s statement will go on record.

…(Interruptions)… * श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर: सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया । हमारे देश में जो आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, उनको बन्द कराने के लिए सरकार जो अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । …(व्यवधान)

       मैं भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई शाह और गृह राज्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं । इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए, उनको बन्द कराने के लिए और इनवेस्टिगेशन सरल तरीके से हो, यह सोचकर आप यह बिल लाए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

       मैडम, मैं माननीय सदस्य महुआ मोइत्रा जी की बात सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस देश में क्या हो जाएगा, उनका इतना भयभीत करने वाला स्टेटमेंट था । हम सभी को समझना चाहिए कि यह अमेंडमेंट बिल आतंकवादियों के खिलाफ है, जो लोग देश के खिलाफ गतिविधियां करते हैं, उनके खिलाफ है । यह बात हम सभी को समझनी चाहिए । इसलिए यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार का समर्थन करें । हम सरकार को मदद करें, यह हम सबकी जिम्मेदारी है । जिस ढांचे के साथ यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है, यह बहुत जरूरी है । हम लोग समझते हैं कि हम अपने देश में सैनिकों को हथियार देते हैं, बन्दूक देते हैं, उसके पीछे हमारी मंशा क्या है? उसके पीछे हमारी मंशा यह होती है कि बन्दूक चलाना तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन बन्दूक देखकर अपराधी में यह डर होना चाहिए कि मैं जो अपराध करूंगा, उसके पीछे मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है ।

इसका निर्णय क्या होने वाला है, यह डर अपराधी को होना चाहिए, इसलिए हम सैनिक को बन्दूक देते हैं । इस बिल को जिस स्वरूप में लाया गया है, उससे अपराधी और आतंकवादी को यह लगेगा कि इस बिल से मुझे क्या सजा मिलने वाली है, उनको पहले से ही डर हो जाना चाहिए ताकि वे अपराध करने से पहले रुक जाएं ।

       मैडम, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो-जो निर्णय लिए गए, उनकी वजह से आज देश में आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं । चाहे वह पुलवामा कैम्प, एयर स्ट्राइक या उरी का मामला हो, भारत सरकार की तरफ से सही स्टेप्स लिए गए हैं ।

       मैडम, मैं इंडिपेन्डेन्ट चुन कर आया हूं और इंडिपेन्डेन्टली मैंने यह सोचा, यह देखा और इस बिल को पढ़ा तो मुझे लगा कि सरकार ने सही बिल लाने का काम किया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । मैडम, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

                                                        

माननीय सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल जी, आपके पास बोलने के लिए एक मिनट है ।

 

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैडम, आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए ।

       सभापति महोदया, गैर-कानूनी गतिविधियां, रोकथाम संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है । हमारा देश इस समय आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और अगर विश्व में मजबूती से आतंकवाद पर कोई शिकंजा कसने का प्रयास कर रहा है तो वह हम हैं और हम अमेरिका के बराबर चले गए हैं । यहां हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे, उन्होंने रट पकड़ ली है कि, ये गलत ले आए । यह भी नहीं होना चाहिए । मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यहां विराजे हैं, इससे पहले एनआईए का जो बिल लाए, निश्चित रूप से एनआईए का बिल लाने के बाद, यह मैसेज पूरे विश्व में गया कि हिन्दुस्तान की एनआईए एजेंसी मजबूत है । अगर यहां कोई गड़बड़ करके भागेगा और दूसरे देश में छिप जाएगा तो उसको भी पकड़ कर लाने के लिए एनआइए को मजबूत बनाया गया है । मैं अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा । इस बिल के संबंध में जो हो-हल्ला कर रहे हैं, इनका काम है कि हो-हल्ला करके अखबार में छप जाओ, यही इनका काम है । यह ऐसी बातें कर रहे हैं ।

       सभापति महोदया, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का ही यह परिणाम है कि वर्ष 1998 में जब अटल जी की सरकार थी तो हम ने परमाणु विस्फोट किया । तब अमेरिका ने परमाणु विस्फोट करने से मना किया था । उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, डरते नहीं हैं । परमाणु विस्फोट करके पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम ताकतवर हैं और वर्ष 2014 से 2019  और 2019 से 2024 के बीच आतंकवाद पर काबू पाने के लिए प्रयास हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं । निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब भारत आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा । पाकिस्तान को भी आतंकवादी देश घोषित कराने के लिए, यह इनकी बड़ी लंबी सोच है । वर्ष 2022 तक पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो जाएगा ।…(व्यवधान)

       सभापति महोदया, इस देश में कांग्रेस के लोगों और विपक्ष के लोगों ने आतंकवादियों को पनपाया है ।…(व्यवधान) हमेशा आतंकवादियों को पनपाते हो ।…(व्यवधान)  आपका यही काम रह गया है ।…(व्यवधान) इतने-से कोने में आ गए ।…(व्यवधान) अगली बार वहां होंगे।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : पाकिस्तान का कोई समर्थक नहीं है । हनुमान जी, आपका समय समाप्त हो चुका है । आप बैठ जाइए ।

श्री कार्ती पी. चिदम्बरम   SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Thank you, hon. Chairperson, Madam.

       Madam, I would just like to understand the rule. Can I refer to your yesterday’s speech?

HON. CHAIRPERSON: Yes, sure, you can.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: When the hon. Speaker invited you to speak, he only referred to you as a Lawyer. But he forgot to refer to you as a fiction writer as well. I mean an aspiring fiction writer.

HON. CHAIRPERSON: The book is yet to be released.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: That is why, I said ‘aspiring’.

       Madam, many erudite speakers have spoken before me and have raised the points as to why they have opposed the amendments to the Bill. Shri Pinaki Misra and I am sure, Shri N.K. Premachandran also have pointed out the nuances as to why the amendments need to be opposed, particularly, the centralisation of power in the hands of the Central Government and the federal structure and individual liberty being violated. This is the trend of every Government. Every Government wants to centralise the power. Every Government thinks that if it has a tougher law, it will be able to handle terrorism. But the fear is: what if there is not an enlightened Government?

       I know the Government is here and the Ministers are here.  They all assure us that this law would not be misused.  I am sure that you have the mandate, you also have the wisdom and you also have the magnanimity not to misuse this law.  But what if there is a less enlightened Government in the future? Will they be able to misuse this law? Are you putting processes in place in which this misuse will not happen?  That is the real crux.  Had this law been there earlier, would you have been able to prevent Pathankot?  Had this law been there earlier, would you have been able to prevent Pulwama?  That is the question, you must ask.

       Every Government always thinks that it needs more and more tougher laws, more and more centralised laws and more and more laws in which it can control people.  But what have been the results of it?  Have they been able to prevent terrorist attacks because they have tougher laws?  We do not think about that.  But we do have to measure individual liberty as well.  We cannot give up individual liberty. 

Many of the people in the Government today came up as activists.  You cannot deny that.  You came up as activists and you have fought Governments in the past.  You have been activists.  What if the tables are turned today?  What if, as you said, activists are masquerading  as terrorists or a terrorist masquerading as activist. They need to be dealt with.  That is why, you need this law.  Please think about it.  Please think about the journey, the members of your Government have taken.  Please keep that in mind.  The boot can always be on the other foot.  While we need to fight terrorism, let us also balance individual liberty. That is what is at peril here.

       Thank you very much.

                                                               

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक के बाद एक आतंकवादियों के खिलाफ, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ एक से एक कानून बनाकर उन्हें लागू करने का काम कर रहे हैं । मैं यूएपीए में अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं बातों को रिपीट न करते हुए कुछ प्रैक्टिकल बातें कहना चाहता हूं । टैररिस्ट जो हैं, वे कॉमन क्रिमिनल्स से डिफरेंट होते हैं । उनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत कठिन काम है । आज के समय में टेक्नोलॉजी का अलग तरह से यूज होता है और इसका इंटरनेशनल डायमेंशन है । टैररिज्म एक अलग तरह की दुनिया है, जिसे डील करने के लिए हमें अलग तरह के कानून चाहिए । कुछ लोगों ने कहा, कार्ती जी ने भी कहा और कल श्री मनीष तिवारी जी ने भी कहा कि कड़े कानून की जरूरत क्या है । राज्य सभा में चल रहा है कि पॉक्सो की क्या जरूरत है । अभी हमने मोटर यान संशोधन विधेयक पास किया है । जो आदमी दस लाख की गाड़ी खरीदता है और ट्रैफिक लाइट जम्प करता है, क्या उसके लिए 50 रुपये के फाइन की कोई वैल्यू है? जैसा अपराध है, उसी के हिसाब से कानून बनाने की जरूरत है । कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि एक किसान के खेत को एक तरफ हाथी खा रहा है और दूसरी तरफ खरगोश खा रहा है, तो दोनों को एक-एक डंडा लगा दो । एक डंडे से हाथी का कुछ होगा नहीं और बेचारा खरगोश मर जाएगा या उसकी टांग टूट जाएगी ।

       महोदया, जो संगठन यह कहते हैं कि power comes out of the barrel of the gun. जो अवैध हथियार लेकर घूमते हैं, क्या उनसे हाथ जोड़ कर बात करेंगे? अलकायदा सारी दुनिया के टैरोरिस्ट्स को कंट्रोल करता है, उसका मैनुअल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं । वर्ष 1988 में ओसामा बिन लादेन ने यह संगठन बनाया । अलकायदा के लोग कहते हैं कि -

“We do not believe in advices or suggestions.  The confrontation we are calling for knows the dialogue of bullets, the ideas of assassination, bombing, destruction and the diplomacy of the cannon and machine guns.” क्या हम उन लोगों के सामने हाथ जोड़ेंगे? क्या उनके लिए हम सिम्पल कानून बनाने की बात करेंगे? सिमी को बैन किया गया । यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों ने सिमी का समर्थन किया था । सिमी अभी बैन है, लेकिन जब उसकी शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि -

“To mobilize support for Jihad and establish a Shariat-based Islamic rule through ‘Islami Inqulab’…We do not believe in a nation State or the Indian Constitution.” जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्या उन लोगों के लिए हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

सारी दुनिया के अंदर चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो जितने भी देश हैं, सभी जगह एण्टी टैररिस्ट रूल को समय के साथ स्ट्रिक्‍ट और मजबूत किया गया । केवल भारत ही ऐसा देश है जहां हम लोगों ने पोटा को खत्म किया और हम पोटा की जगह यू.ए.पी.ए. में अमेंडमेंट बिल लाए हैं । मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं । हम लोगों ने कानून को कमजोर किया है । वर्ष 2004 में इस देश के अंदर दो टैररिस्ट केस हुए, दो आतंकवादी घटनाएं घटीं । वर्ष 2005 में 3, वर्ष 2006 में 3 और 2007 आते ही आतंकवादियों को लगा इस देश में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश का कानून बहुत कमजोर है । वर्ष 2007 में 6 केस और वर्ष 2008 आते-आते 11 केस, इन्क्लूडिंग मुंबई का जो अटैक हुआ । भय और आतंक का ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा हो गया कि कोई नगर या कस्बा यह अनुभव नहीं कर सकता कि हम लोग सुरक्षित हैं । कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च सुरक्षित नहीं । …(व्यवधान) यह माहौल किसने पैदा किया?

   

माननीय सभापति: माननीय सदस्य श्री गौरव गोगोई की कुछ भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी । गौरव जी आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान) … * डॉ. सत्यपाल सिंह: यह माहौल वोट की राजनीति और तुष्टीकरण करने वालों ने पैदा किया है, केवल आतंकवादियों ने यह माहौल पैदा नहीं किया है । आप कहते हैं कि हमें सख्त कानून नहीं चाहिए, लेकिन सख्त कानून बनाने की जरूरत है । मैडम, अगर आप मुझ परमिशन दें तो मैं दो-तीन महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं ।

प्रो. सौगत राय: सत्यपाल जी, क्या आप मानव अधिकार के खिलाफ हैं?

माननीय सभापति: मानव अधिकार के तहत ही कानून बना है । दादा आप बैठिए, मानव अधिकार का ध्यान रखते हुए कानून बना है ।

डॉ. सत्यपाल सिंह: प्रत्येक सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी और हरेक संगठन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए है । मानव अधिकारों के लिए पुलिस बनी है, मानव अधिकारों के लिए सरकार बनी है और यह संसद भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है । …(व्यवधान)

 

14.17 hrs                         (Hon. Speaker in the Chair)   माननीय अध्यक्ष: आपके सदस्य बोल रहे हैं तो आप क्यों डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं?

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हम लोग एक संशोधन ला रहे हैं कि इण्डिविजुअल को उसके अंदर घोषित न करें तथा उसको शैड्यूल में नहीं डालना चाहिए । दुनिया के आतंकवाद का इतिहास कहता है कि आतंकवादी इतने खतरनाक नहीं, बल्कि जिनको रैडिकल प्रीचर बोलते हैं, जो आतंकवादी बनाते हैं, वे खतरनाक हैं । अगर हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम उनको कानून के अंदर लाएंगे तो इस प्रकार के आतंकवादी संगठन तैयार नहीं होंगे । एक नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य कोई भी बोलता है तो आप उन्हें जवाब देने लग जाते हैं ।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इण्डिविजुअल को भी करना जरूरी है । हम लोग कहते हैं कि to nip in the bud. लोगों ने देखा है कि वर्ष 2000 के दशक में जिस प्रकार से आतंकवादियों को मदद करने वालों, सपोर्ट करने वालों, फाइनेंस करने वालों, पहले हम लोग कहते थे कि सारे बाहर से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन होमग्रोन टैरेरिस्ट बने हैं, तो हमारे कानून के अंदर कमी रही है । महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं । कुछ लोगों ने विरोध किया कि इंस्पेक्टर से इनवेस्टीगेशन क्यों कराई जाए, इन्वेस्टीगेशन डी.एस.पी. से करानी चाहिए, ए.सी.पी. से करानी चाहिए । मैं लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर, यह दुनिया के अंदर अकेला देश है? मैं मोदी जी और अपनी सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने युवाओं के ऊपर विश्वास किया । हमने कहा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स सैल्फ अटैस्ट कर सकते हो । हमारे देश के अंदर ऐविडेंस एक्ट के अंदर ऐसा कानून है, सैक्शन 25 है, पुलिस वाले पर भरोसा नहीं है । दुनिया के किसी भी देश की पुलिस में ऐसा नहीं है । एक इंस्पेक्टर बनने के लिए उसको 15 से 20 साल लगते हैं । जितने कानून हैं, उनके अंदर एक हवलदार और एक हैड कॉन्स्टेबल को इनवेस्टीगेशन करने का अधिकार है ।

हम कहते हैं इंस्पेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिए । इसका मतलब यह है कि जो केस है, वह केवल इंस्पेक्टर ही इनवेस्टिगेट करेगा । कई बार इस प्रकार के केस आते हैं । एनआईए के अंदर जो 15-16 का डीएसपी का स्टाफ है, वहां अगर इस प्रकार के सौ-डेढ़ सौ केस इन्वेस्टिगेट के लिए रहते हैं, इंस्पेक्टर इन केसेज़ को और बेहतर तरीके से इनवेस्टिगेट कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो और बातें कहना चाहता हूं । मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । मैंने एक सुझाव सेक्शन-25 का दिया है । दूसरा जो टेररिज्म के जो केसेज़ हैं, जिस प्रकार से हमने पुलिस के लिए तय किया है कि 90 दिनों के अंदर इनवेस्टिगेशन कम्प्लीट होगा, 180 दिनों के दिनों के अंदर इनवेस्टिगेशन कम्प्लीट होगा, क्या हम इस तरह का कानून ला सकते हैं कि कोर्ट के अंदर भी  टाइम बाउन्ड ट्रायल होगा? इसे भी लाना चाहिए । दुनिया भर के अंदर यह होना चाहिए कि दो एडजर्नमेंट्स से ज्यादा केस नहीं चलेगा । मैं आपका अभिनन्दन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष:  श्री हसनैन मसूदी जी ।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं । कुछ लोगों ने विरोध किया कि राज्यों की पॉवर पर यह एक बड़ा ऑनस्लॉट है । आज टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है । यह पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है । हम लोग इसे दुनिया की प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे नैशनल प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार नहीं हैं । यह एक राष्ट्रीय समस्या भी है और राष्ट्रीय समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए । मैं ज्यादा न बोलते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं । धन्यवाद ।                                                                                                                                              

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Speaker Sir, let me make a threshold point. This House is under a constitutional obligation to enact a law that is in tune with the spirit and letter of the Constitution.  That is the fundamental point and that is the baseline here. One of the provisions of article 21 of the Constitution protects life and personal liberty.  They cannot be taken away except in accordance with the law, and law has been interpreted to be a just, reasonable and fair.

       Sir, a law cannot be said to be just, reasonable and fair if it gives wide and unguided power to the investigating agencies to conduct an investigation because fairness, reasonableness and justice should be at every stage of investigation, trial and sentencing. An investigating officer cannot be given unguided and unbridled powers to investigate the matter.  What is intended to be done by this amendment?

       In the first place, the property cannot be seized with the permission of the Director-General of the police of the State where the property is sought to be seized.  We have to appreciate that the fundamental principle of criminal justice in the country which says that everybody is presumed to be innocent unless proved otherwise.  Is it not a departure in the case of Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill?  That is there.   Once we start discussing or debating it, we have to have that in the back of our mind that everybody is presumed to be innocent unless proved otherwise.  Here, this Act gives some pre-trial powers to the investigating officer which are in the nature of punishment before the trial. 

       Let us go to the seizure of property.  Seizure of property can be done even before the trial commences or before the person is held guilty by the competent court.  This Bill intends to give that power to the officer.  Permission is required to be sought from the Director-General where investigation is conducted and not where property is situated. That is one of the provisions that I understand from this Bill.

       Then, you give powers to the Central Government to include any person in the Fourth Schedule and designate him as a terrorist, if it believes that such a person satisfies the requirements of the law. The law does not provide any kind of guidelines on how it can be done. There is no inquiry and nothing of that kind.  What does it mean for that person?  Under the law, he is presumed to be innocent but it has a number of legal adversary consequences for the person who is included in the Fourth Schedule.  Again, investigating officer under our criminal justice system is taken to be the first judge of a case. He has to be as fair and reasonable as a judge. 

       It is because we say in the Criminal Justice system that the Investigating Officer is the first judge. He has to be dispassionate and impartial. That is why, the lawmakers, in their wisdom, gave this power of investigation to the Officer of the rank of Deputy Superintendent of Police so that he understands what the legal imperatives are, what he has to do, and how he has to follow. Why should this power, which lawmakers in their wisdom thought that this is so wide, be given to the Inspector? There is every chance of arbitrariness. It could be used arbitrarily. So, this should be given to a senior Officer. Once it is brought down to the level of Inspector, the chances of misuse of powers, and arbitrariness will increase. So, when we take a holistic view of the amendment proposed, this law is in direct conflict with the mandate and spirit of Article 21 of the Constitution. We do not say that there should be no law to deal with terrorism. But a law should be, as I said, fair and reasonable. But this law, as I said, does not satisfy those basic tests. Thank you.

 

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिल पर डिबेट के लिए जितना समय रखा गया था, उससे दो घंटे ज्यादा चर्चा हो चुकी है । सभी राजनीतिक पार्टियों को जितना समय एलॉट था, मैंने उससे ज्यादा समय चर्चा के लिए उन्हें दिया है, क्योंकि बिल पर अच्छी डिबेट होनी चाहिए ।

       श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker Sir, for giving me this opportunity.

       I rise to oppose the UAPA Bill, 2019 as this legislation is having every chance to misuse and abuse, and the innocent and individual people will be harassed. I also reasonably apprehend that this legislation will be misused against the political opponents. Hence, I oppose it.

       Sir, unfettered, unreasonable, and arbitrary powers are given in the hands of NIA, and thereby, the Government creates an atmosphere of fear and threat in the minds of the people who do not subscribe to the political philosophy of the Government. That will be uprooting the basic fundamentals of the democratic principles of our country.

       Sir, we have a bitter experience of POTA and TADA. Why were the POTA and TADA not able to survive in Indian democracy? It is because of the widespread allegations of misuse and abuse of the powers by the Government which was there in office, maybe, our Government. That is why, the POTA is repealed, and from 1985 to 1995, TADA was there. TADA was allowed to lapse on its own. So, that means, in Indian democratic polity, these types of draconian legislation do not find a place. That is why, they were not able to survive in our country.

       Sir, this UAPA Bill is intended to revive POTA in a different language that cannot be accepted in a refined and vibrant democracy. In this Bill, the individuals are being targeted and they are indirectly bringing back the preventive laws against the individuals. I am opposing it on two grounds.

       Number one is technical, and it is this. This Union Government and the Parliament has no legislative competence to legislate on this matter. Why is it so? It is because this matter is coming under Entry 1 and Entry 2 of List II, that is the State List. The Union Government will have the authority to legislate on the issues only in the case of Entry 2A of List I, that is, the Union List. Sir, what is Entry 2A? When Armed Forces of the Union are deployed in the State in aid of the civil power, then the Government of India will have the right to legislate in case of 2A of Seventh Schedule. This is absolutely a State subject. How can Section 25 be amended by the Union Government? Sir, I will conclude by making two points. How is the Union Government able to amend Section 25? Section 25 is within the ambit of the State power, and it is a State subject. In the case of Section 2A, it deals with seizure and attachment of property….(Interruptions) I will conclude shortly, Sir. Law and order, and police are absolutely State subjects. So, the federal character of the Constitution is also being lost. …(Interruptions)

       Sir, this is my last point. In the core amendment, individuals are being targeted. If the Government believes that he or she is involved in terrorism, then he or she could be included in the category of terrorists. It is against the principles of natural justice. It is against the principles of the International Convention. Hence, I strongly oppose the Bill. Thank you.

 

माननीय अध्यक्ष : बदरुद्दीन जी, आप एक मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए ।

…(व्यवधान)

 

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में इतना ही कह सकता हूं कि टेररिज्म को मिटाने में हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं और पूरा मुल्क आपके साथ है । इसमें किसी को कोई भी गुंजाइश नहीं है । अगर ऐसा कोई करता है, तो वह खुद देशद्रोही है । लेकिन आजकल छोटे-छोटे मामलात में देशद्रोही बना दिया जाता है, पाकिस्तानी बना दिया जाता है । यह भी इंसाफ के खिलाफ है । आज मॉब लिंचिंग का जो मामला चल रहा है, यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं बड़े अदब के साथ इनसे गुजारिश करूंगा कि इसको कंट्रोल करें । आप लोगों को जो सजा दे रहे हैं, आज अमेरिका और लंदन में भी इतने दिनों की सजा नहीं है । जो सजा देते हैं, वे तो 20-25 सालों में पता नहीं कहां चले जाते हैं, लेकिन उससे लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं । वे फिर जेल से आने के बाद सोसायटी में अपना मुंह दिखाने के लायक नही रहते हैं । जब वह पकड़े जाते हैं, तो अखबारों और बड़े-बड़े टेलीविजनों में कई-कई दिनों तक वह चलता रहता है कि आतंकवादी पकड़े गए हैं ।…(व्यवधान) इसीलिए, मेरा कहना है कि इनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए ।…(व्यवधान) 

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में बैठकर पूरे टाइम सबकी बात सुनी है । वह लंच करने भी नहीं गए हैं ।

…(व्यवधान)

श्री बदरुद्दीन अजमल: अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से इंसाफ का इंतजार करूंगा ।

       

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, मैं उन सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं । मेरे साथी बिल पाइलट करके लाए हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के मन में जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, मैं उन्हे निर्मूल करते हुए यह प्रयास करूंगा कि बिल सर्वानुमति से पारित हो । मुझे मालूम नहीं है कि मैं कितना कर पाऊंगा, परंतु मैं प्रयास जरूर करूंगा ।

       अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने कहा है कि कठोर कानून की क्या जरूरत है, संवाद कीजिए, वार्ता करिए, कानूनों से टेररिज्म नहीं रुकता है । मैं उनकी इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं । इस देश में कठोर से कठोर कानून की जरूरत है । आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है । चूंकि यह बात श्रीमान् मनीष तिवारी जी ने कही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून कौन लेकर आया है? मैं इस कानून के अंदर तो कुछ अमेंडमेन्ट्स लेकर आया हूं, दो-तीन सुधार लेकर आया हूं । यह कानून लेकर कौन आया है? इस कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने एड की है? इस कानून को कौन कठोर करता गया है? जब हम यहां पर बैठे हैं, तो आप कहते हैं कि कानून कठोर नहीं होना चाहिए । जब हम वहां पर भी बैठे थे, तब भी कहते थे कि टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून होने चाहिए । यहां पर बैठे हैं, तब भी कहते हैं कि टेरेरिज्म के खिलाफ कठोर कानून होने चाहिए ।

       अध्यक्ष महोदय, इस कानून को लेकर कौन आया है? यह कानून 1967 में आया था । तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं । सबसे पहला अमेंडमेन्ट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेन्ट वर्ष 2004 के अंत में आया था । तब भी यूपीए की सरकार थी और डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे । दूसरा अमेंडमेन्ट कब आया? वर्ष 2008 में आया । वर्ष 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी थे । तीसरा अमेंडमेन्ट कब आया? वर्ष 2013 में आया, वर्ष 2013 में भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी । जब आप सवाल उठाते हैं, तो उस वक्त यह नहीं देखते हैं कि कौन कानून लेकर आया है, कौन अमेंडमेन्ट्स लेकर आया है?कानून को किसने कठिन किया? अभी प्रेमचन्द्रन जी पूरे मुद्दे उठा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी से कहना चाहता हूं कि उसी वक्त लाए गए थे । चाहे वह फेडरल स्ट्रक्चर का मामला हो या कोई और मामला हो । मैं एक-एक करके सारे जवाब दूंगा । जब आप सत्ता में थे, वे तभी लाए गए थे । मैं मानता हूं कि उस वक्त भी आपने सही किया था और मैं आज जो करने जा रहा हूं वह भी सही है । चूंकि आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई कौन-सी सरकार लड़ती है, कौन-सी पार्टी सत्ता में है, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए ।    

आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है या नहीं लड़ना है, वह पूरे सदन की एक मानसिकता बननी चहिए, पूरे सदन की एक आवाज बननी चाहिए, पूरे सदन का एक मत बनना चाहिए । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वे मुद्दे आप जरूर उठाइये । मगर इस प्रकार से नहीं उठाइये कि ये हम कर रहे हैं । आप कह सकते हो, उस वक्त लेकर आए थे, हमसे गलती हो गई थी । हमें कोई आपत्ति नहीं है और गलती सुधरनी चाहिए । मगर मैं मानता हूँ, आपने उस वक्त बराबर किया था, सही किया था और आज जो हम करने जा रहे हैं, वह भी सही है ।

       महोदय, सभी सदस्यों ने विशेषकर विपक्ष के सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए । बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाया गया, इसका पोलिटिकल उपयोग होगा, इसका मुद्दा उठाया गया, मिस-यूज होगा, उसका मुद्दा उठाया गया । सिर्फ प्रावधान को न देखें । प्रावधान को कैसे अमल में लाना है, उसे भी देखना चाहिए । मान्यवर, यूएपीए में व्यक्ति विशेष को कब आतंकवादी घोषित किया जाएगा, इसका प्रावधान है । आतंकवादी कार्य करता है या उसमें भाग लेता है, अब इसमें दो राय हो सकती हैं क्या? कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करेगा या भाग लेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान्यवर, उसके लिए आतंकवाद को पोषण देने के लिए तैयारी करने के लिए जो मदद करता है, अब उसे भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए ।  आतंकवाद की अभिवृद्धि के लिए कोई धन मुहैया कराता है तो मैं मानता हूँ कि उसको भी आतंकवादी घोषित करना चाहिए । आतंकवाद के साहित्य को और आतंकवाद की थ्योरी को युवाओं के जेहन में उतारने के लिए जो प्रयास करता है, मैं मानता हूँ कि आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता है, आतंकवाद को फैलाने के लिए जो दुष्प्रचार होता है, उन्माद फैलाया जाता है वह आतंकवाद का मूल है । मान्यवर, अगर इन सब को आतंकवादी घोषित करते हैं तो मैं मानता हूँ कि सदन के किसी भी सदस्य को इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, ऐसा कहा कि आतंकवादी घोषित कर दोगे तो बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसकी भी प्रक्रिया की है । इसके खिलाफ अपील करने के लिए सबसे पहले सरकार को आवेदन करते हुए, ओवैसी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार रिजेक्ट कर देगी । ओवैसी साहब, सरकार ऐसे नहीं चलती है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अफसर यह सरकार या वह सरकार के नहीं होते हैं । मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ कि एनआईए, जिस पर इतने सारे सवाल उठाए हैं, आज इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसका चीफ कौन है? यूपीए सरकार ने हमारे खिलाफ जाँच करने के लिए जिनको चयनित किया था, वह अफसर आज एनआईए को देख रहे हैं । उस वक्त आपको भरोसा था, आपने उनकी इंटिग्रिटी को देखते हुए जांच करने के लिए रख लिया । अब आज वे एनआईए के चीफ हैं, आप एनआईए पर डाउट कर रहे हैं । मुझे तो मालूम नहीं पड़ता । फिर भी चलो, मान लो कि सरकार के दबाव में अफसरों ने, सरकार ने निर्णय किया तो उसके ऊपर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नेतृत्व में एक रिव्यू कमेटी है, जो इस पर विचार करेगी । अगर वहाँ पर भी रिव्यू कमेटी, ओवैसी साहब ने कह दिया कि रिव्यू कमेटी रिजेक्ट कर देगी, अब अपील भी उन्होंने कर दी, जज भी वे बन गए, परिणाम भी उन्होंने घोषित कर दिया, भला क्यों रिजेक्ट करेगी? हाई कोर्ट के जज किसी के इशारे पर चलेंगे? हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पर भी श्रद्धा नहीं रखेंगे? श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि रिव्यू कमेटी भी अगर इसको रिजेक्ट करती है तो इसके खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है और अब वह अधिक अधिकार है, जिसको इस कानून में नहीं लेंगे ।

अब ये कहते हैं कि व्यक्ति को designate करने की जरूरत क्या है? मैं दो उदाहरण देना चाहता हूँ । अभी यूएन ने मौलाना मसूद अजहर को टेररिस्ट घोषित किया और टेररिस्ट घोषित करने के लिए जो प्रीएम्बल बनाया गया है, उसके प्रीएम्बल में बड़ी खूबसूरती से, बहुत डिटेल्स में इसका वर्णन किया है कि हम एक के बाद एक आतंकवादी संस्थाओं को आतंकवादी संस्था घोषित कर रहे हैं । मौलाना जो है, वह उस संस्था को बंद करके दूसरी संस्था निर्माण कर देते हैं । फिर से दो साल तक उस संस्था को आतंकवादी संस्था घोषित करने की प्रक्रिया करते हैं, जैसे ही घोषित होती है, वह बंद करके तीसरी संस्था खोल देते हैं ।

आतंकवाद व्यक्ति की मंशा में होता है, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता है । संस्था कैसे बनती है, व्यक्तियों का समूह ही तो संस्था बनती है । अगर व्यक्ति के मन में आतंकवाद है तो वह संस्था पर प्रतिबंध लगाने से नहीं रुक सकता, क्योंकि वह व्यक्ति दूसरी संस्था बनाकर इस काम को अंजाम देगा । आप इसे कैसे रोकेंगे? आप इसे रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं?

       मान्यवर, मैं मानता हूँ कि यह सरकार का प्राथमिक फर्ज है कि आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए और इसलिए आतंकवादी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत जरूरत है । अभी यूएन ने इसे किया है । यूएन के अंदर तो एक प्रोसिजर है ही, मगर यह प्रावधान अमेरिका में भी है । ये तो उन्हें ह्यूमन राइट का चैम्पियन मानते हैं, उनकी सब रिपोर्ट्स को कोट करते हैं । ऐसा प्रावधान पाकिस्तान में भी है । मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब और अन्य सभी को, जिन्हें डर लगता है, उनको कहता हूँ कि इसे पाकिस्तान जैसे देश ने कर दिया है । इसे चीन ने किया है, इस्राइल ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है । इन सबने इसे किया है ।

       मान्यवर, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ । इंडियन मुजाहिदीन, आईएम का आतंकवादी यासीन भटकल था । इंडियन मुजाहिदीन को सरकार ने आतंकवादी संस्था घोषित कर दिया । यह यासीन भटकल कोलकाता की किसी जेल में पड़ा रहा, यह वांटेड था । संगठन का कोई अलग नाम कर दिया और अलग प्रकार से काम करते रहे । इसका पता क्यों नहीं चला? वह वहाँ कोर्ट में पेश भी हुआ और छूट भी गया । इसका पता इसलिए नहीं चला, क्योंकि यासीन भटकल को आतंकवादी घोषित नहीं किया गया । अगर उसे आतंकवादी घोषित करते तो हर पुलिस स्टेशन में उसका डोजियर होता, उसकी फोटो, फिंगर प्रिंट्स होते और उसे धर लिया जाता । अगर उसे आतंकवादी घोषित किया होता तो 12 बम धमाके होने से बच जाते ।

       मान्यवर, यह आतंकवादी घोषित करने की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारी सावधानियाँ रखी गई हैं ताकि इसका कोई दुरुपयोग न हो । इसका उपयोग हो, इसके लिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं । मैं मानता हूँ कि वह जमाना आ गया है कि एक के बाद एक संस्था बदलने वाले व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करके दुनिया के सामने उनको खुला उजागर करने की जरूरत है और इसीलिए मैं यह प्रावधान लेकर इस सम्मानित सदन के सामने आया हूँ ।

       धारा 25 पर मनीष जी ने बहुत जोर-शोर से विरोध किया । मनीष जी, धारा 25 हम लेकर नहीं आए हैं । मैं धारा 25 में सिर्फ संशोधन लेकर आया हूँ । उसके लिए दो-तीन बेसिक इश्यू अलग-अलग माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए । एक इश्यू तो फेडरल स्ट्रक्चर का उठाया गया । एक इश्यू यह उठाया गया कि धारा 25 कैसे किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है । हसनैन साहब ने इस बारे में कहा । इसमें कुर्क करने की बात नहीं है, इसमें अटैच करने की बात है । हसनैन साहब, कुर्की का आदेश कोर्ट करेगी । पुलिस कुर्की नहीं कर सकती है । यह कानून का प्रावधान मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ । पुलिस इसको अटैच करेगी, जब्त करेगी, बाद में पुलिस कोर्ट के सामने जाएगी । जब कोर्ट परमीशन देगा, तब इसकी कुर्की होगी । कुर्की के लिए हमने पुलिस को अधिकार नहीं दिया है, न ही किसी डीजी को दिया है ।

अब फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आया । मान्यवर, इसमें हमने एनआईए के डीजी को उन्हीं केसेज में यह अधिकार दिया है, जिन केसेज की जाँच एनआईए कर रही है । अन्य किसी केस में यह अधिकार नहीं दिया है । जो स्टेट पुलिस यूएपीए लगाना चाहती है और जाँच करना चाहती है, इसका जब्ती का अधिकार तो स्टेट पुलिस के पास ही है । एनआईए के अंदर यह जो अधिकार है कि राज्यों की सहमति से अगर वह केस ले सकें और केस चला सकें, तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि यह बिल हम लेकर नहीं आए थे । इस बिल को यूपीए की सरकार लेकर आई थी । अगर फेडरल स्ट्रक्चर भंग हुआ है, तो यूपीए की सरकार के समय में हुआ है, मगर मैं मानता हूँ कि यह ठीक है । मैं आज भी इस बात को कहता हूँ । यह यूपीए सरकार ने किया है, फिर भी मैं मानता हूँ कि यह ठीक है । मगर जो उस वक्त लेजिस्लेशन बनाने वाले थे, लेजिस्लेशन के पक्ष में जिन्होंने भाषण किया, आज उसे लेजिस्लेशन पर सवाल खड़ा करने का क्या अधिकार है, जिसे उनकी सरकार लेकर आई? आतंकवाद के मुद्दों पर पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है । धारा 25(1) को, सीजर और अटैचमेंट के जो अधिकार हैं, वे किसी भी प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरेलिज्म को नहीं तोड़ते हैं । सम्माननीय सदस्या महुआ जी ने भी यह इश्यू उठाया था । मैं इस विषय को थोड़ा एक्स्प्लेन करना चाहता हॅूं ।

       मान्यवर, एक मुद्दा आया कि पी.आई. को अधिकार देने से जाँच डेटीरियोरेट होगी । मैं यहां सदन के सामने बहुत विनम्रता के साथ यह बात रखना चाहता हूं कि एन.आई.ए. एक विशिष्ट कार्य दल है, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक स्पेशियलाइज्ड ट्रेनिंग लिया हुआ कार्य बल है । यह पुलिस स्टेशन नहीं है । इसके अन्दर एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाइरार्की तय की है, रिव्यू की व्यवस्था की है । जो जांच होती है, उसे एस.पी. लेवल पर रिव्यू किया जाता है, डी.आई.जी. लेवल पर रिव्यू किया जाता है, आई.जी. लेवल पर रिव्यू किया जाता है और अंततोगत्वा एन.आई.ए. के डायरेक्टर जनरल के लेवल पर भी इसका रिव्यू होता है, इसकी स्क्रूटनी होती है । इसलिए इसकी कतई संभावना नहीं है कि पी.आई. को दे देने से इसका मिसयूज होगा या जांच में गिरावट आएगी । यहां जो दिक्कत है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं । हम सिर्फ इसे एन.आई.ए. के लिए कर रहे हैं । राज्य की पुलिस जब जांच करेगी तो उसमें जो डिप्टी एस.पी. का प्रावधान है, उसे हमने एज-इट-इज रखा है ।

       मान्यवर, एन.आई.ए. का कार्य स्थल पूरा देश है । देश की कई अदालतों में आज, मुझे आँकड़ा ठीक से याद नहीं है, पर अंदाजन कह रहा हूं कि लगभग 250 से ज्यादा केस बिखरे पड़े हैं और इनके पास एस.पी. 25 हैं । शायद 25 से भी कम हों । जब केस चलने को आता है तब जो आई.ओ. होता है, उसकी पेशी वहां कम्पलसरी होती है । इसलिए केस जल्दी चल नहीं पाते हैं । इसलिए यह निहायत जरूरी है कि पी.आई. को यह अधिकार दिया जाए । पी.आई. को ट्रेनिंग देने का काम, एन.आई.ए. की स्थापना से लेकर, वर्ष 2008 से लेकर 2019 तक 11 सालों के अन्दर इसे ढंग से कर दिया गया है । एडमिनिस्ट्रेटिव हाइरार्की को अच्छी तरह से प्रस्थापित किया गया है और मॉनिटरिंग के सिस्टम को भी सुदृढ़ किया गया है । इसके पीछे हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि जांच जल्दी हो और ट्रायल जल्दी चल जाए । अगर निर्दोष हो तो वह छूट जाए और दोषी हो तो उसे सजा हो जाए । अब भला इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है? यह कहा गया कि इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया । एक ओर कहते हैं कि इसे टाइट मत कीजिए और दूसरी ओर कहते हैं कि डाइल्यूट मत कीजिए । मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें?

       मान्यवर, एक सवाल उठाया गया कि बहुत दिनों तक पेशी नहीं होती है । ऐसा नहीं है । यू.ए.पी.ए. कानून में 24 घंटे के अन्दर ही कोर्ट के सामने पेश करने का प्रोविजन सी.आर.पी.सी. जैसा ही है । इसे हम बदलना नहीं चाहते हैं और हमने इसे बदला भी नहीं है । जिसको भी पुलिस पकड़ती है, उसे 24 घंटे में सक्षम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी के सामने पेश करने का प्रोविजन है । इसमें सिर्फ इतना बदलाव है कि सी.आर.पी.सी. के अन्दर 14 दिनों की रिमांड होती है, यहां 30 दिनों की रिमांड होती है क्योंकि इसमें जिस तरह के कॉम्प्लेक्स, जटिल गुनाहों की जांच एन.आई.ए. को करनी होती है, उसमें बहुत सारे डायमेन्शंस जुड़े होते हैं । इसमें इंटरनेशनल लिंकिंग्स भी जुड़ी होती हैं, कम्प्यूटर से इसका एनालिसिस करना होता है । कई बार फेक करेन्सी के केसेज में उसे अन्य जगहों पर भी ले जाकर जांच करनी पड़ती है । इसलिए इसमें उसकी रिमांड की अवधि 14 दिनों की जगह 30 दिनों की है, बाकी उसे तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करना ही है । यह 30 दिनों का प्रावधान भी मैं नहीं लाया हूं, इसे चिदम्बरम साहब लाए थे, यह आपको याद रहे ।

       महोदय, श्रीमान् दानिश अली और ओवैसी साहब ने अमरोहा के केस का जिक्र किया । साहब, पुलिस को बदनाम करना बहुत सरल होता है । एक टाइटल बना दिया । उन्होंने यहां बोला कि निर्दोष चार लोग इतने समय तक जेल में रहे । इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? आप यू.ए.पी.ए. को अभी छोड़ दीजिए । अगर सी.आर.पी.सी. के अन्दर किसी को पकड़ते हैं और वह अगर निर्दोष छूट जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो मुझसे यह सवाल पूछते हैं, उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं?

प्रो. सौगत राय: एन.आई.ए. जिम्मेदार है ।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: सौगत राय दादा, फिर हम क्या सी.आर.पी.सी. को एबॉलिश कर दें? क्या देश में लॉलेसनेस कर दें?

मान्यवर, यह संभावना हर कानून के अन्दर रहती है । न्याय तो उसी को कहते हैं । पुलिस लेकर गयी, उसे हम सजा नहीं कहते हैं । न्याय किसको कहते हैं? अदालत के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और अपराधी अपना पक्ष रखता है । अगर अदालत को लगता है कि वह निर्दोष है तो वह छोड़ देता है । इसमें अगर आप जिम्मेदारी तय करेंगे तो कोई क्यों पकड़ेगा? बताइए, क्यों पकड़ेगा? क्या यू.ए.पी.ए. को एबॉलिश करना है? बशीर साहब ने इतनी तीव्रता से भाषण दिया कि इसे एबॉलिश कर दीजिए । फिर तो आप सी.आर.पी.सी. को भी एबॉलिश कर दीजिए । पुलिस की भी देश में क्या जरूरत है? सभी सद्भावना के साथ जीएं । क्या जरूरत है पुलिस की देश में? इस संसद के अन्दर इस प्रकार के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं ।

       मान्यवर, मैं अमरोहा के केस के बारे में कहना चाहता हूं कि उसमें 14 लोगों को पकड़ा गया और 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई । वे लिप्त पाए गए और आज तक उनकी जमानत नहीं हुई । इन चार बच्चों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए, जब यह पाया कि वे लिप्त नहीं हैं, ऐसा नहीं है, उनको जेल में रखना पड़ा, ऐसा एविडेन्स नहीं है, इसलिए उनका बेल हुआ । एनआईए ने कोई भी विरोध नहीं किया, पहले इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि उनकी कस्टडी की जरूरत थी । हम इस सदन के माध्यम से बातों को ट्विस्ट करके जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? मुझे तो यह समझ में नहीं आता है । वह एक कमजोर एविडेन्स था, इसलिए चालान नहीं हुआ । हमें चालान करना है, यह एनआईए ने उचित नहीं समझा और हम चालान करते, तो शायद ऐसा नहीं होता । इससे यही पता चलता है कि एनआईए की प्रक्रिया कितनी न्यायिक है । …(व्यवधान) अभी मो. जावेद साहब की ओर से यह कहा गया कि अपराधी पर बर्डेन ऑफ प्रूफ है । बर्डेन ऑफ प्रूफ अपराधी पर नहीं है, इसका रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए । बर्डेन ऑफ प्रूफ आज भी एनआईए के ऊपर है और इस बारे में हम इस बिल में संशोधन की कोई बात लेकर नहीं आए हैं । अपराधी को सिद्ध करने की जिम्मेदारी एनआईए की है ।

       मान्यवर, मनीष तिवारी जी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66 (एफ) को पढ़ा । अब उन्होंने 66 (एफ) क्लॉज-बी को बताया । वह बड़े विद्वान वकील हैं । मगर क्लॉज-ए बताना भूल गए । उन्होंने कहा कि मेरे कम्प्यूटर में कोई घुस सकता है, आपके कम्प्यूटर में भी कोई घुस सकता है । इन्होंने 66 (एफ) के क्लॉज-बी के बारे में बताया, लेकिन 66 (एफ) को क्लॉज-ए नहीं बताया, जो मैं बताता हूं – ‘कोई भी व्यक्ति कम्प्यूटर रिसोर्स के दुरुपयोग से भारत की एकता और अखंडता अथवा लोगों की सुरक्षा को आतंकवाद के द्वारा खतरा उत्पन्न करता है’ । ऐसे शख्स के कम्प्यूटर को जब्त करके इसके अंदर के मैटेरियल की जांच की जाएगी । अभी सभी बोल पड़े कि मेरे कम्प्यूटर में कोई घुस जाएगा । यहां तक भी बोले कि इनके कम्प्यूटर में भी कोई घुस जाएगा । अगर कोई टेररिज्म का काम करेगा, तो उसके कम्प्यूटर में घुस ही जाएंगे । क्यों न घुसेंगे? जो टेररिज्म का काम करेगा, उसके कम्प्यूटर में पुलिस जरूर घुसेगी और पुलिस को घुसना भी चाहिए । यह उसकी ड्यूटी है ।

       मान्यवर, हम बातों को इस प्रकार से रखते हैं, …(व्यवधान) पूरे देश के अंदर एक तरह की भ्रांति खड़ी हो जाए कि न जाने यहां क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोगों को परेशान करने वाला कानून हम लेकर आए हैं । मगर मैं बताना चाहता हूं, मैं इनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह कानून केवल और केवल टेररिज्म को खत्म करने लिए है । इसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा, न करना चाहिए और न हम करेंगे । मैं कहता हूं कि जो सत्ता में आए, सभी को मर्यादाएं रखनी चाहिए । मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना चाहता हूं कि दुरुपयोग किसने किया और कितना किया, वरन् कहेंगे कि मंत्री जी ने पोलिटिकल जवाब दिया ।

       मान्यवर,  सुप्रिया सुले जी ने एक बात कही कि सामाजिक कर्मी को टेररिस्ट या उग्रवादी नहीं माना जाए । मैं आपके माध्यम से सुप्रिया जी को विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे लोग समाजिक जीवन के अंदर सम्मान के साथ काम कर रहे हैं । इनकी संख्या करोड़ों में है । उनको पकड़ने के लिए पुलिस को कोई शौक नहीं है । मगर अर्बन माओइज्म के लिए जो काम करते हैं, उनके प्रति हमारी जरा भी संवेदना नहीं है ।

        मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुप्रिया जी को बताना चाहता हूं कि वामपंथी उग्रवाद को शुरुआत में एक वैचारिक आंदोलन माना जाता था, लेकिन इसने देश के हजारों लोगों की जान ली है । वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर वामपंथी उग्रवाद को फैलाने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है । हम कठोरता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे । जो लोग वैचारिक आंदोलन का चोला पहनते हैं और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको हमें रोकना पड़ेगा । अनपढ़ और गरीब लोगों को गुमराह करके उनके हाथ में बंदूकें पकड़ाते हैं और अपने उद्देश्य का उल्लू सीधा करते हैं ।

मैं नहीं मानता कि यह वैचारिक आंदोलन है, मैं नहीं मानता कि यह सामाजिक काम है । मान्यवर, मैं मानता हूं कि पुलिस ने जो किया, वह ठीक किया । कार्ती चिदम्बरम जी ने कहा कि कितने लोगों को सजा हुई? अगर इस कानून से सजा नहीं होती है, तो कानून हटा देना चाहिए । मैं आपके माध्यम से कार्ती चिदम्बरम जी से कहना चाहता हूं कि सजा तो कई बार 302 में भी नहीं होती है । यह मानव वध का, मानव हत्या का गुनाह है, इसमें भी सजा कम ही होती है । हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर एक सिद्धांत है कि सौ दोषी भले ही छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए । इस सिद्धांत को हमने स्वीकारा है । कई बार कई लोग छूट जाते हैं, सजा की पर्सेंटेज कम होती है, तो क्या 302 भी एबॉलिश कर देंगे? चोरी नहीं रुकती है, क्योंकि चोरी कानून विफल हो गया, तो उसे भी निकाल दो । इस तरह से इसकी मीमांसा नहीं हो सकती है । जब गम्‍भीरता के साथ सरकार एक कानून लेकर आती है, जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, टेररिज्म को समाप्त करने के लिए है, उस पर बोलते वक्त हमें पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर बोलना चाहिए ।

मान्यवर, मैं इतना ही विनम्रता के साथ आपके माध्यम से …(व्यवधान) एक सेकेंड, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, इसके बाद आप बोलिए । मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कानून का जो संशोधन लेकर मैं और मेरे साथी आपके समक्ष, सदन के सामने आए हैं, यह समय के अंतराल में आतंकवादी और आतंकवादी संगठन, जो हमारी एजेंसि‍यों से चार कदम आगे गए हैं, यह कानून हमारी एजेंसी को उनसे चार कदम आगे रखने का प्रयास है । मैं मानता हूं कि यह होना चाहिए । …(व्यवधान) एक मिनट, क्यों इतने अधीर होते हैं? आपका नाम तो बराबर अधीर है । …(व्यवधान)

मान्यवर, शासन का फर्ज है कि जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, उनको दंत विहीन कानून न दें, उनको मजबूत कानून दें, जिनके आधार पर वह आतंकवाद को खत्म कर सके ।

अत: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बात पर सदन में सभी लोगों के एकमत होने से देश और दुनिया में और विशेषकर आतंकवादियों के ग्रुपों के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जाएगा । मैं अपील करता हूं कि सभी इसका समर्थन करें और इस बिल को सर्वानुमति से पास करें । …(व्यवधान)

        

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी ।

 

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय गृह मंत्री जी, आपने विस्तार से बोलने की कोशिश की, हम यह मानते हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले पूरी बात सुनें ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपके कहने से यह पता चलता है कि इसका दूरगामी प्रभाव भी होगा । मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि जिस कानून का दूरगामी प्रभाव होगा, उसे सिर्फ सदन में नहीं, हमें स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए । …(व्यवधान)13वीं लोक सभा में आप ही की सरकार थी । उस समय 102 बिल स्टैंडिंग कमेटी होकर आए थे । हमारे जमाने में यूपीए वन में 147 बिल, यूपीए टू में 146 बिल…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बात आप कई बार बता चुके हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपके समय में सिर्फ 47 बिल स्टैंडिंग कमेटी में जा रहे हैं । इसका मतलब यह है कि आप बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आप उसकी स्क्रूट‍नी नहीं करना चाहते हैं ।

14.58 hrs At this stage, Prof. Saugata Ray and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय गृह मंत्री जी की बात सुन लीजिए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर,कंधार से लेकर पार्लियामेंट पर हमला, मुंबई में हत्या और पुलवामा, यह सिलसिला जारी है । इसका मतलब यह नहीं कि हम इस विषय पर और गम्भीरता से स्क्रूटिनी नहीं करें । आप उस दिन पोटा की बात कह रहे थे । लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पोटा के मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाई थी ।

 

“Sir, Modi also accused the Centre of creating another superstructure in the form of National Counter Terrorism Centre saying the multi-agency centre was doing a fine job to counter terror and claiming that the attempt was to create a federal police and misuse it against the Opposition ruled States.”   यह हम नहीं कह रहे हैं । हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह बयान है । हम चाहते हैं कि टेररिस्ट के खिलाफ जो सारे कानून आप लाते हैं, यह यहां से नहीं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो सदन का एक अंग होती है, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजकर इसकी थॉरो स्क्रूटिनी होनी चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए । उसके बाद बिल को सदन के सामने लाइए । हम सब उसका समर्थन करेंगे । इस तरह से आप सिर्फ पारित करते जाएंगे, बुलडोज करते रहेंगे …(व्यवधान)हम सदन से वॉक आउट करते हैं । …(व्यवधान)

14.59 hrs At this stage, Shrimati Sonia Gandhi, Shri T.R. Baalu and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब भी सुन कर जाएं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जवाब भी सुनिए ।

…(व्यवधान) 

15.00 hrs   श्री अमित शाह : आप जवाब तो सुनिए । …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदन के नेता श्री अधीर रंजन जी ने इस बिल को स्टैन्डिंग कमेटी में भेजने की बात की और एक लंबा इतिहास बताया । मैं भी इतिहास बता सकता हूं कि किसने कितने बिल स्टैन्डिंग कमेटी में भेजे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसमें भी हमारा रिकार्ड उनसे बहुत अच्छा है । परंतु लोक सभा अभी-अभी चुन कर आई है, उसकी प्रथम बैठक हो रही है । आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस प्रकार के कानून की अर्जेंसी की जरूरत है, हमने उसको ध्यान में रखकर बिल आए । आपने धैर्य से सब को सुना, किसी को टोका नहीं, किसी को रोका नहीं, सब बोलते रहे, कल का बिल चल रहा है। आज आपने दोपहर लंच भी नहीं कराया, अभी भी चल रहा है । इस बिल पर पर्याप्त चर्चा हुई है । मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक न नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

 

SHRI ASADUDDIN OWAISI: My first clarification is related to Clause 11(a). It says, “as amended from time to time”. Sir, I seek protection from you. The Government claims that any amendment to international convention can result in offence automatically being created in our country. What about Parliament? We pass a Bill. We decide what will be the sentence. How can the Government outsource the function of Parliament through Clause 11(a)? I want the Minister to answer this.

       My second clarification is related to section 35 and 36. The Minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in VJ Rhodes case said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court’s judgement. इसलिए कह रहा हूं, रिव्यू कमेटी आप बनाएंगे न, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेन्डेंस कहां है, एक्जिक्यूटिव बनाएगी । तीसरा सवाल है, इस मुल्क ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटीकल राइट को साइन किया है, रैटिफाई किया है । वह बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में बताता है । आप बताइए क्या यह सिक्युरिटी काउन्सिल के रेजोलुशन 1373 और 1535 का वॉयलेशन नहीं है । अगर आप स्टेट के ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो उसको खत्म कीजिए । आपका कार्य फेडरलिज्म को बचाना है ।

माननीय अध्यक्ष: कोई और माननीय सदस्य बचे हैं? विधेयक पर खुली डिबेट कर लो ।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, ओवैसी साहब ने दो मुद्दे उठाएं । एक ओर कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आऊटसोर्स नहीं करना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं । बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को क्वोट करते हैं, भला आप क्या करना चाहते  हैं । आप मुझे सुनिए । ऐसे चर्चा नहीं हो सकती । मैं जवाब देता हूं तो क्या आप मुझे नहीं सुनेंगे । …(व्यवधान) ऐसे चर्चा नहीं हो सकती ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए ।.

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: यह गलत है ।  …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने जितने सप्लीमेंट्री मांगे, सब दिए ।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन 2005 का जिक्र किया है, उसका रेफरेंस दिया है । उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया है । इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम इसे संसद के अंदर लेकर आए और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा । कोई आऊटसोर्सिंग नहीं है । आऊटसोर्सिंग वह है जो आप कह रहे हैं, इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो । अगर सरकार को कन्वेन्शन की सारी बातें ठीक मानने जैसी नहीं हैं तो हम नहीं मानेंगे । देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्य सभा भी नहीं मानेगी ।  Where is outsourcing here?

श्री असादुद्दीन ओवैसी: आपने रैटिफाई किया है, मेारारजी देसाई के जमाने में रैटिफाई हुआ है ।

…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है । मैं सरकार के निहित अधिकारों का उपयोग करके बिल को सदन के सामने लेकर आया हूं और सदन की अनुमति चाहता हूं । अनुमति मिलने के बाद ही यह कानून में परिवर्तित होगा ।

 

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है-

“कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” श्री असासुद्दीन औवेसी:  माननीय अध्यक्ष जी, मैं डिवीजन चाहता हूं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं -

      अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं ।

   

माननीय अध्यक्ष: महासचिव जी  ।

 

महासचिव: माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि मत विभाजन अब नियम 367 (एए) के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा । सदस्यों को अपना मत दर्ज करने के लिए उनके स्थान पर हां या नहीं मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी । हां वाली पर्चियां हरे कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक ओर छापी गयी हैं और नहीं वाली पर्चियां पीछे गुलाबी कागज पर छापी गयीं हैं । सदस्य पचिर्यों पर, निश्चित स्थान पर हस्ताक्षर और अपना नाम, पहचान-पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा तिथि साफ अक्षरों में लिखकर अपनी पसंद का मत दर्ज करें । जो सदस्य मतदान में भाग न लेने वाला मत दर्ज कराना चाहते हैं, वे मतदान में भाग न लेने वाली पीले कागज में छापी गई पर्ची मांग सकते हैं । अपना मत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उनके स्थान पर उन पर्चियों को लेने आएंगे तथा उन्हें सभा पटल के अधिकारियों को सौंप देंगे । सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत विभाजन के लिए केवल एक पर्ची ही भरें । सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि मत विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्ची एकत्र किए जाने के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ें । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”   लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

         

     DIVISION                              AYES                           15.15 hrs               

Agrawal, Shri Rajendra                 

Ahluwalia, Shri S.S                 

Ajgalley, Shri Guharam                  

Amarappa, Shri Karadi Sanganna                  

Angadi, Shri Suresh C.                  

Anuradha, Shrimati Chinta                 

Baghel,    Prof. S.P. Singh                  

Baheria, Shri Subhash Chandra                  

Balyan, Dr. Sanjeev                   

Bapat, Shri Girish Bhalchandra                  

Barla, Shri John                  

Barne, Shri Shrirang Appa                  

Baruah, Shri Pradan                 

Basavaraj, Shri G. S.                 

Beniwal, Shri Hanuman                  

Bey, Shri Horen Sing                 

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai                  

Bhagat, Shri Sudarshan                  

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                  

Bharat, Shri Margani                  

Bhargava, Shri Ramakant                 

Bhatia, Shri Sanjay                  

Bhatt, Adv. Ajay                  

Bholanath ‘B.P. Saroj’, Shri                   

Bhoumik, Sushri Pratima                  

Bidhuri, Shri Ramesh                  

Bind, Shri Ramesh                  

Bisen, Dr Dhal Singh                  

Bista, Shri Raju                  

Bohra, Shri Ramcharan                 

Chahar, Shri Rajkumar                  

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                  

Chandra Sekhar , Shri Bellana                 

Chatterjee, Shrimati Locket                  

Chaudhary, Shri P. P.                  

Chaudhary, Shri Pankaj                  

Chaudhary, Shri Pradeep Kumar     

Chauhan, Shri Devusinh                  

Chauhan, Shri Nandkumar Singh                   

Chavda,   Shri Vinod Lakhamshi                  

Choubey, Shri Ashwini Kumar                  

Choudhary, Shri Bhagirath                  

Choudhary, Shri Chandra Prakash                  

Choudhary, Shri Kailash     

Chouhan, Shri Nihal Chand                  

Chudasama, Shri Rajesh Naranbhai                 

Dabhi, Shri Bharatsinhji Shankarji                  

Dadarao, Shri Danve Raosaheb                  

Damor, Shri Guman Singh                  

Das, Shri Pallab Lochan                 

Deb, Shri Nitesh Ganga                  

Delkar, Shri Mohanbhai  Sanjibhai                  

Devarayalu, Shri Lavu Srikrishna                 

Devendrappa, Shri Y.                  

Devi, Shrimati Annpurna                  

Devi, Shrimati Rama                  

Devi, Shrimati Veena                  

Dharmapuri, Shri Arvind                  

Dhotre, Shri Sanjay Shamrao                  

Diler, Shri Rajveer                  

Dubey, Dr. Nishikant                  

Dwivedi, Shri   Harish                   

Firojiya, Shri Anil                  

Gaddigoudar, Shri P. C.                  

Galla, Shri Jayadev                 

Gambhir, Shri Gautam                  

Gandhi, Shri Feroze Varun                  

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                  

Gangwar, Shri Santosh Kumar                  

Gao, Shri Tapir                 

Gautam, Shri Satish Kumar                  

Gavit, Shri Rajendra Dhedya                  

Geetha Viswanath, Shrimati  Vanga                 

Gogoi, Shri Topon Kumar                 

Goswami, Shri Dulal Chandra                  

Gupta, Shri Sangam Lal                  

Gupta, Shri Sudheer                 

Hans, Shri Hans Raj                  

Hegde, Shri Anantkumar                  

Hembram, Shri Kunar                  

Jadav, Dr. Umesh G                  

Jadhav, Shri Sanjay                    

Jadon, Dr. Chandra Sen                  

Jaiswal,    Dr. Sanjay                 

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                  

Jigajinagi,   Shri Ramesh Chandappa                  

Jolle, Shri Annasaheb Shankar                  

Joshi, Prof. Rita Bahuguna                  

Joshi, Shri C. P.                  

Joshi, Shri Pralhad                  

Jyoti, Sadhvi Niranjan                  

Kachhadiya, Shri Naranbhai                  

Kamait, Shri Dileshwar                  

Kapoor, Shri Kishan                  

Karandlaje, Kumari Shobha                  

Kashyap, Shri Dharmendra                  

Kashyap, Shri Suresh                  

Kaswan, Shri Rahul                  

Katara, Shri Kanakmal                  

Kataria, Shri Rattan Lal                  

Kateel, Shri Nalin Kumar                  

Katheria, Dr. Ram Shankar                  

Kaushik, Shri Ramesh Chander                  

Khadse, Shrimati Raksha Nikhil                 

Khan, Shri Saumitra                  

Kher, Shrimati Kirron                  

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                 

Kishan, Shri Ravi                  

Kishore, Shri Kaushal                  

Kol, Shri Pakauri Lal                 

Koli, Shrimati Ranjeeta                  

Kotak, Shri Manoj                  

Kumar, Dr Virendra                  

Kumar, Shri Bandi Sanjay                   

Kumar, Shri Kaushlendra                 

Kumar, Shri Narendra                  

Kumar, Shri P. Raveendranath                   

Kumari, Sushri Diya                  

Kundariya, Shri Mohanbhai                  

Kushwaha, Shri Ravindra                  

Lal, Shri Akshaibar                  

Lalwani, Shri Shankar                  

Lekhi, Shrimati Meenakashi                  

Maadam, Shrimati Poonamben                   

Mahajan, Shrimati Poonam                  

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji                  

Mahato, Shri Bidyut Baran                  

Mahato, Shri Jyotirmay Singh                  

Mahtab, Shri Bhartruhari                  

Mahto, Shri Baidyanath Prasad                 

Majumdar,    Dr. Sukanta                  

Mallah, Shri Kripanath                 

Mandal, Shri Ramprit                  

Mandavi , Shri Mohan                  

Meena, Shri Arjunlal                  

Meena, Shrimati Jaskaur                  

Meghwal, Shri Arjun Ram                  

Mendhe, Shri Sunil Baburao                  

Mishra, Shri Janardan                  

Misra, Shri Pinaki                  

Mohan, Shri P. C.                  

Munda, Shri Arjun                  

Muniswamy, Shri S.                  

Munjapara , Dr.(Prof.)  Mahendra                  

Murmu, Shri Khagen                  

Nagar, Shri Rodmal                  

Naik, Shri Raja Amareshwara                  

Nath, Shri Balak                  

Nete, Shri Ashok Mahadeorao                  

Nimbalkar, Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik                  

Nishad, Shri Ajay                  

Nishad, Shri Praveen Kumar                  

Oja, Shrimati Queen                 

Oram, Shri Jual                  

Pachauri, Shri Satyadev                  

Pal, Shri Krishan                  

Panda, Shri Basanta Kumar                  

Pandey, Shri Santosh                  

Parkash, Shri Som                 

Paswan, Shri Kamlesh                  

Patel(Bakabhai), Shri Mitesh                  

Patel, Dr.K.C.                  

Patel, Shri Devaji                  

Patel, Shri Gajendra Umrao Singh                  

Patel, Shri Hasmukhbhai Somabhai                 

Patel, Shri Lalubhai B.                  

Patel, Shri Parbatbhai Savabhai                  

Patel, Shri Prahalad Singh                  

Patel, Shri R.K. Singh                  

Patel, Shrimati Anupriya                  

Patel, Shrimati Keshari Devi                  

Patel, Shrimati Sharda  Anil                  

Pathak, Shri Subrat                  

Pathak, Shrimati Riti                  

Patil, Shri Kapil Moreshwar                  

Patil, Shri Sanjay Kaka                  

Pawar, Dr. Bharati Pravin                  

Pintu , Shri Sunil Kumar                  

Pramanik, Shri Nisith                  

Prasad , Shri Chandeshwar                  

Pujari, Shri Suresh                  

Raghavendra, Shri.B.Y.                  

Rai, Shri Nityanand                  

Rajenimbalkar, Shri Om Pavan                 

Rajoria, Dr. Manoj                  

Rajput, Shri Mukesh                  

Ram, Shri Vishnu Dayal                  

Rana, Shrimati Navneet Ravi                  

Rangaiah, Shri Talari                 

Ranjan, Dr R. K.                  

Rao, Shri Balli Durga Prasad                 

Rathod , Shri Dipsinh Shankarsinh                  

Rathod, Shri Ratansinh Magansinh                  

Rathore,    Col. Rajyavardhan                  

Rathva, Shrimati Gitaben V.                 

Raut, Shri Vinayak Bhaurao                  

Rawat, Shri Ashok Kumar                  

Rawat, Shri Tirath Singh                  

Rawat, Shri Upendra Singh                  

Ray, Shrimati Sandhya                  

Reddeppa, Shri N.                 

Reddy, Shri G. Kishan                  

Rijiju, Shri Kiren                 

Roy, Dr. Jayanta Kumar                  

Roy, Dr. Rajdeep                 

Rudy , Shri Rajiv Pratap                  

Sagar,   Shri Arun Kumar                  

Sahu , Shri Chunni Lal                  

Sahu, Shri Chandra Sekhar                  

Sai, Shrimati Gomati                  

Saikia, Shri Dilip                 

Saini, Shri Nayab Singh                  

Sao, Shri Arun                  

Sarangi, Shri Pratap Chandra                  

Saraswati, Shri Sumedhanand                  

Sarkar, Shri Jagannath                  

Satyavathi,    Dr.Beesetti Venkata                 

Seth, Shri Sanjay                  

Shah, Shri Amit                  

Shah, Shrimati Mala Rajya Laxmi                  

Sharma, Dr. Mahesh                  

Sharma, Shri Anurag                  

Sharma, Shri Jugal Kishore                  

Sharma, Shri Ram Swaroop                  

Sharma, Shri Vishnu Datt                   

Shejwalkar, Shri Vivek Narayan                  

Shetty, Shri Gopal                  

Shewale, Shri Rahul Ramesh                  

Shyal, Dr.Bharatiben D.                  

Siddeshwar , Shri G M                  

Sigriwal, Shri Janardan Singh                  

Simha, Shri Prathap                  

Singh ' Lalan',   Shri Rajiv Ranjan                   

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                  

Singh Deo, Shrimati Sangeeta Kumari                  

Singh(Retd.) , Gen. Dr V. K .                  

Singh, Dr. Jitendra                  

Singh, Dr. Satya Pal                  

Singh, Rao Inderjit                 

Singh, Shri Arjun                  

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                  

Singh, Shri Brijendra                  

Singh, Shri Ganesh                  

Singh, Shri Kirti Vardhan                  

Singh, Shri Lallu                 

Singh, Shri Mahabali                  

Singh, Shri Pashupati Nath                 

Singh, Shri Pradeep Kumar                  

Singh, Shri R. K.                 

Singh, Shri Radha Mohan                  

Singh, Shri Rajbahadur                  

Singh, Shri Sunil Kumar                  

Singh, Shri Virendra                  

Singh, Shrimati Kavita                  

Sinha, Shri Jayant                  

Solanki, Dr. (Prof.)  Kirit Premjibhai                  

Solanky, Shri Mahendra Singh                  

Soni, Shri Sunil Kumar                  

Sonkar, Shri Vinod Kumar                  

Soren, Shri Sunil                 

Swamiji, Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya                 

Swamy, Shri A Narayana                  

Tadas, Shri Ramdas                  

Tamta, Shri Ajay                  

Teli, Shri Rameswar                 

'Teni', Shri Ajay Misra                  

Thakur , Shri Gopal Jee                  

Thakur, Sadhvi Pragya Singh                  

Thakur, Shri Anurag Singh                  

Thakur, Shri Shantanu                 

Tiwari, Shri Manoj                  

Tomar, Shri Narendra Singh                  

Tripathi, Dr. Ramapati Ram                  

Tripura, Shri Rebati                  

Tudu, Er. Bishweswar                  

Udasi, Shri S. C.                  

Uikey, Shri Durga Das                  

Vasava , Shri Mansukhbhai Dhanjibhai                  

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai                  

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh                  

Verma, Shri Rajesh                  

Verma, Shrimati Rekha Arun                 

Yadav, Shri Ashok Kumar                  

Yadav , Shri Krishna Pal Singh                 

Yadav, Shri Mulayam Singh                  

Yadav, Shri Ram Kripal        

    
  

    

 NOES               

Ajmal, Shri M. Badruddin                 

Basheer, Shri E. T.   Mohammed                  

Jaleel, Shri Syed  Imtiaz                     

Kunhalikutty, Shri P.K.                  

Masoodi , Shri Hasnain                  

Navaskani , Shri K.                 

Owaisi, Shri Asaduddin                  

Rehman, Shri Haji Fazlur         

    
  

    

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है :   

       हाँ :  287   

       नहीं:        08   

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ   ।    

     

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी  ।    

Clause 2                      Amendment of Section 2   

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:    

“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।”   

 प्रस्ताव   स्वीकृत   हुआ   ।    

 खण्ड  2  विधेयक   में   जोड़   दिया   गया   ।    

     

Clause 3                Amendment of Section 25   

माननीय अध्यक्ष: संशोधन संख्या 15,  प्रो. सौगत राय जी – उपस्थित नहीं ।   

   श्री असादुद्दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?   

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I beg to move:   

       Page 2, line 5,-   

       for “principal Act in sub-section (1)”   

       substitute“Principal Act,   

       (i)in sub-section (1)”           (19)   

    

       Page 2, after line 9 insert,-   

       “(ii) after sub-section (1), the following shall be inserted –   

Provided that no order under this section shall be enforceable unless endorsed by a Magistrate within 15 days of such order being made.

 

Provide further that no order under this section shall be enforceable unless prior approval of the State Government for its enforcement has been obtained.”.                    (20)   माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा खण्ड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 और 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अनावश्यक रूप से डिविजन मांग रहे हैं ।

…(व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Sir, please quote the proviso to Rule 367. …(Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, यह मेरा राइट है ।…(व्यवधान) It is my right, Sir. …(Interruptions) The House belongs to me as well. …(Interruptions) I want Division. …(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : हां, आपका राइट है तो मैं आपको कानून भी पढ़ा देता हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वरिष्ठ अधिवक्ता जी, यह काम मेरा है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नियम 367 (3)(ग):-

“ परन्तु यदि अध्यक्ष की राय यह है कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप में की गई है, तो अध्यक्ष द्वारा क्रमश: ‘हां’ तथा ‘ना’ वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा जा सकेगा और गणना हो जाने के बाद सभा का निश्चय विघोषित किया जा सकेगा । ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अब अभिलिखित नहीं किए जाएंगे ।”          लॉबीज़ क्लीयर हैं ।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, मैंने सरकार को खड़ा कर दिया ।…(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): यह सरकार आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है । अगर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ जाए तो हम सभी लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं ।   माननीय अध्यक्ष : मैं इसे पुन: रखता हूं :

प्रश्न यह है :

“पृष्ठ 2, पंक्ति 6, --                                                        

“2, या मूल अधिनियम की धारा 25 का उपधारा (1) में,” के स्थान पर “2, या मूल अधिनियम,

(i) उपधारा (1) में” प्रतिस्थापित करें ।               (19)                     पृष्ठ 2, पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें, --              

“(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा --

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश प्रर्वतनीय नहीं होगा जब तक कि ऐसे आदेश का उसके जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकन न हो ।   परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कोई आदेश प्रवर्तनीय नहीं होगा जब तक कि इसके प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो ।”                                                        (20) अब जो सदस्य  इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 8/288 हैं अब, जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 288/8 हैं । मेरे विचार में विरोध में ज्यादा संख्या है । संशोधन अस्वीकृत हुआ । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 4             Amendment  of heading   

                 of Chapter VI    

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I beg to move :

Page 2, line 12,    

       for          “TERRORIST ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS”   

              substitute      “TERRORIST ORGANISATIONS AND    

INDIVIDUAL TERRORISTS”.                               (7)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

              “कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 5      Amendment of Section 35 HON. SPEAKER: Shri  Premachandran– not present.

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI P.K. KUNHALIKUTTY : Sir, I beg to move :

       Page 2, line 16, -

       for           “individual”   

       substitute       “individual terrorist”.    (8)   

       Page 2, line 20, -   

       for           “individual”   

       substitute       “individual terrorist”.    (9)   

Page 2, line 24, -   

       for           “individual”   

       substitute       “individual terrorist”.    (10)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8, 9 और 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

HON. SPEAKER: Shri Parthiban – not present.

माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्‌दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ASADUDDIN OWAISI: Yes, Sir, I beg to move:

Page 2, after line 29 insert, -

       “(iv) after sub-section (3), the following shall be inserted-

`Provided that no individual shall be deemed to be involved in terrorism unless such person has been convicted and sentenced by a court of law of a crime.’”.                        (21)   माननीय अध्यक्ष :  मैं इसे पुन: रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

       “पृष्ठ 3, पंक्ति 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

       (iv)उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा-

परंतु कोई व्यक्ति आतंकवाद में अंतर्ग्रस्त नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडित न किया गया हो । ”   SHRI ASADUDDIN OWAISI: I want  Division.

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे पुनः रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

       “पृष्ठ 3, पंक्ति 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

       (iv)उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा-

परंतु कोई व्यक्ति आतंकवाद में अंतर्ग्रस्त नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडित न किया गया हो । ” जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 8/288 हैं ।

जो सदस्य इसके विरुद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 288/8 हैं ।

मेरे विचार में विरोध में ज्यादा संख्या है । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

 

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

              “कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 6         Amendment of Section 86 माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I beg to move :

Page 2, line 32, -

       for           “individual”   

       substitute       “individual terrorist”.    (11)   

Page 2, line 35, -   

       for          “individual”   

       substitute     “individual terrorist”.     (12)   

Page 2, line 46, -   

       for           “individual”   

       substitute       “individual terrorist”.    (13)   

    

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11, 12और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

HON. SPEAKER: Shri Parthiban – Not present.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

              “कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause 8        Amendment of Section 43 HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran – Not present.

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?   SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I beg to move :

Page 3, line 8, -

              For          “inspector”   

              Substitute     “Deputy Commissioner of Police”.   (14)   

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री पी.के. कुनहलिकुट्‌टी द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं । संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

HON. SPEAKER: Prof. Sougata Ray – Not present.

प्रश्न यह है :

              “कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

 

Clause11        Amendment of Second Schedule माननीय अध्यक्ष : श्री असादुद्‌दीन ओवैसी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 3, after line 21, -

Insert     “(xi) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment (1987).”.                 (22)   माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

       पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें – “(xi)यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड के विरुद्ध अभिसमय (1987)” SHRI ASADUDDIN OWAISI: Sir, I want division.

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे पुन: रखता हूं ।

       प्रश्न यह है :

              पृष्ठ 4, पंक्ति 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें – “(xi)यातना और अन्य क्रूरता, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड के विरुद्ध अभिसमय (1987)” अब, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 7/288 हैं ।

अब, जो सदस्य इसके विरूद्ध हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं – वे 288/7 हैं । मेरे विचार में विरोध में ज़्यादा संख्या है । संशोधन अस्वीकृत हुआ । संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

  SHRI G. KISHAN REDDY: I beg to move:

“That the Bill be passed.” माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

  माननीय अध्यक्ष: अब लॉबीज़ खोल दी जाएं ।

     सभा की कार्यवाही चार बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

  15.36 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Sixteen of the Clock.       16.17 hrs The Lok Sabha re-assembled at Seventeen Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab in the Chair)