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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Resolution Regarding Constitution Of National Board ... on 10 July, 2009

> Title : Further discussion on the resolution regarding constitution of National Board for Development of Himalayan States.

     

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Private Members’ Business. Item No. 19, Dr. Thokchom Meinya.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for allowing me to resume my speech on the Resolution moved by my friend Shri Virender Kashyap on the constitution of a National Board for the development of Himalayan States.

15.33 hrs                               (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)             Himalayan States, as you know, have different kinds of difficulties the first one being the geographical conditions. Because of these geographical features we have in those regions landslides, cloudbursts, earthquakes, hailstorms, and all other possible natural calamities. These result in loss of lives and property there. To mitigate all these things the people in these States have to actually prepare themselves to face all these eventualities.

            The cost involved in the process of development in these States is very high. The cost of construction of houses, roads, bridges, buildings is much higher in hilly areas when compared to the plains. Leave aside the cost of commodities, with high transportation costs and heavy excise duty charged on transportation we have to pay very heavily. In addition to all these things, the mountain terrain is a very difficult terrain. The socioeconomic conditions of these areas are very bad. Taking into account all these factors my friend Virender Kashyap perhaps tried to bring out a National Board for Development of the States. The fund is to be provided solely by the Union Government.[KMR26]                I see the reason and at the same time I also see the honesty of his ideas when he thought of having this Board. At the same time, I would like to point out certain facts.  For example, we have in these Himalayan States, right from Jammu and Kashmir, we have got Uttaranchal, we have Himachal Pradesh and then, we have Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh.  At the end of these Himalayan ranges, we have a number of States like Nagaland, Mizoram, Manipur.  All these States border the international friends, brothers and neighbours. We have got other difficulties.  See the other side of our country, for example, in China. In China – after me, I think, my friend from Arunachal Pradesh would be speaking – the development process is very fast.  When we go to Twang, just 30 kms. away from our international border - we can go to that Chinese area by small vehicles  - you see that the development process is very fast.

            Seeing all these things, I think, the Government of India  requires to look into this aspect and develop these areas very fast. This is one area. In that particular area, when we talk of Himalayan States, we always think in terms of one important State, Jammu & Kashmir, which has got a Special Status on its own under our Constitution of India.  At the same time, this State has been under tremendous difficulties.  For example, international terrorism from the other side, and at the same time, internal problem and insurgent problem.  This is very similar to a State, Manipur, from where I come. So, we are very concerned for the other States.

            Of late, there has been talk about the Armed Forces Special Powers Act to be lifted or to be kept in Jammu and Kashmir. This has been the bone of contention for my State also.  In my State, like what is being demanded in Jammu & Kashmir, we are  requesting to repeal the Act.  Fortunately, when the UPA Government came to power in 2004, seeing the condition of this particular draconian Act,  a Committee was formed  under Justice Jeevan Reddy, and the Committee has recommended repeal of the Act.  This is now with the Government of India.  We are very hopeful that this recommendation will be implemented with right earnest. Of course, having been using this particular Act for so many years, the insurgency problem did not go, it has rather become monotonous. You would remember that I have mentioned those names of the Special Category States, where this particular Act is there. This is a national Act, of course, but it is regional in approach.  We wish that this should be done away with.    

            One important thing about which my friend, hon. Member has suggested is,  monitoring and implementation of the existing Centrally sponsored schemes and the programmes in these States.  Of course, this is very important.  Our monitoring or implementation is slow; delivery mechanism is not properly maintained. We require a good delivery mechanism so that whatever is given for the people there, at least a major chunk of the funds should reach the people, for whom we are sending the funds             Regarding the suggestion and measures to minimise the effect of natural calamities in the said Region, of course, we have got the National Disaster Management Board, which is looking after that.  Even then, there are things which we cannot predict. For example, we do not know when earthquake comes.  Of course, seismologically, scientifically we may be able to tell that at this time and at this moment, it may come but we never know as to what happens.  There are certain eventualities about which we have to be very careful. 

            Before I conclude, as I suggested on the first day also, we have a Department, the Development of North Eastern Region, which is also called seven sister States and one big brother, Sikkim. We have to see that the powers, functions and areas of work should be demarcated properly so that there may not be overlapping. This is very important. [s27]             With these words, I thank my friend Shri Virender Kashyap for having moved this Resolution to constitute a National Board for the Development of Himalayan States. We hope that the Government will pay attention to his suggestion and we shall see that if this Resolution, at any point of time in the course of the Government business, comes forward, we can debate and look at difficult areas; and at the same time, we can see what we can do for that and how to proceed further.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you very much. I stand here to elaborate and discuss on the constitution of National Board for the Development of Himalayan States, moved by our dear friend Shri Virender Kashyap.

            I had been attentively listening to him and also to other Members who have spoken. One of our Party Members had spoken last Friday, who is from a non-Himalayan region State. I am the second speaker to speak from a non-Himalayan State.

            At the outset, I should say that when a demand is made for the constitution of a National Board for development of an area, I should not be misunderstood, that clearly demonstrates, however small or big the area may be, that it is an acceptance of the fact that the State machinery has failed to a great extent; it is unable to deliver for the betterment of the people of that region, and the people’s aspirations are not being met by the system that we have in place.

            When I say that the State has failed, I am not only targeting the provincial Government, but also the Union Government. Our Constitution clearly demonstrates that this is a Federal State. Every province has its own capacity to deliver the development activities to the people. But what happens? Since 1967, especially after the division of Punjab – that was the first State that was divided – Himachal Pradesh came into being. Subsequently, in the 1970s, Assam Province was also divided into many States.

            Earlier, when the States’ reorganization was thought of and discussed in the 1950s, during that time, Shri G. B. Pant was the Home Minister, it was clearly stated in this House and also outside in the Report of the SRC, that a State should be competent enough to raise its resources to meet its demand. But subsequently, because of many pressures and demands of the people, we have formed a number of smaller States. These smaller States are dependent on the funding mechanism of the Centre.

            Today, most of the Himalayan region States, say for instance, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, a part of West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, and in the case of lower Himalayan region States, Manipur, Tripura, Mizoram and Meghalaya – all these States get a specific substantial funding from the Central Government. [p28]  As a special category status, 90 per cent of the funding is provided through budgetary support and 10 per cent has to be provided by the State Government. When we talk of a special or a National Board for the development of Himalayan Region what is the idea?  The idea is that the Centre will provide some amount of fund and it has to be worked out by this Board.  When I say a National Board, how it is to work out? Will it be a representative character that all the States will be the Members of this National Board?  Why you need a National Board?  Is there any difference of opinion to work out a specific project between Uttarakhand and Himachal, between Sikkim and parts of West Bengal or between Assam and Arunachal Pradesh?  Planning Commission is there.  Finance Commission is there.  If they are going to work out certain plans and programmes, I think they are the best mechanisms in place in our country to work it out.

            But saying this, when I come to the programmes, especially the three programmes which have been chalked out, one is ‘All round and speedy development of the States comprising the Himalayan Region’ I think the Finance Commission and the Planning Commission are the best.  I am yet to hear and I think ultimately when Shri Kashyap will be winding up this debate he will spell out the difficulties. The demand which has been made, subsequently when other Members of this region have spoken in this House, I do not find that it is very essential that we should have a National Board for development of these Himalayan States.  Yes, monitoring of implementation of existing Central schemes and programmes in these States is required. 

            During the last 25 to 30 years we have seen that we have a Ministry especially for Northeast which was, if I remember correctly, formed during Atal Ji’s tenure for the development of Northeast region. Specific funding also is being done after that.  For the last 10 years specific budgetary funding is being done, separate provisions are being made in different Ministries keeping in view the Northeast region.  But only Himachal Pradesh and Uttrakhand are being left out.  The Planning Minister and also the Finance Commission can see how to incorporate these two States where a specific provision can be made for the development of this region.  To minimise the affects of natural calamities of the said region is one of the major issues which should be discussed while we are deliberating on this Resolution.

Disaster management is an awareness which for the last five-six years we have been discussing.  What mechanism we have in place in Delhi especially in the Central Government to see how the disaster management is being worked out in those respective States? The smaller States are in dearth of revenue and are dependent on the Central Government’s plans and programmes. What support the Government is going to give or is giving to meet the disasters which are occurring there. Disasters in this region are very different from the disasters which Bihar, West Bengal or Orissa faces or to that extent Gujarat or Maharashtra faces. These are hilly regions and there is greater scope for development of these areas.  To keep people in good health, to provide them education and to develop those areas, it is very much essential. 

In that respect, I would say that I have a different point of view.  I would say that there is no need to have another Development Board as such because there is too much of centrality.  I am for the federal character of this country. The States should rejuvenate themselves and what is due for every State should be provided by the Centre and the Centre should not overlook or breath down the neck of all the States but it is the utmost responsibility of the Centre to see that these areas are developed.

            With these words, I conclude.

                                                                                                                       

SHRI SANJOY TAKAM (ARUNACHAL WEST): Mr. Chairman, Sir, I thank you for the opportunity given to me to take part in the Private Members’ Resolution moved by one of our Parliamentarian colleagues, Mr. Virender Kashyap for the constitution of a National Board for the Development of Himalayan states.  If I am not wrong, I sense the mover of this Resolution had gone deep into the crux of the problems being faced by various States which consist of various ethnicities that make the diversity of Himalayan region.

            Since Independence and before Independence, if we look back to the history, if all other parts of India had inherited infrastructural facilities from the then British Government, these Himalayan States inherited nothing except their own natural and beautiful resources.  The so called Himalayan region stretches to a distance of 4000 kilometres right from Kashmir to the eastern tip of my State.  This particular region houses various natural resources of the country.  It does not only contribute to the ecology of the country, it does not only contribute to the environment, towards reducing the carbon emission but it is the sentinel of our security also.  Many wars have been fought there.  Let us go back to 1945 war memorials in Kohima and in Nagaland.  The war memorials of 1945 in Pacho Pass of Teju in Changlang District of Arunachal Pradesh.  The war and the experiences we have read and we are reading today about 1962 war. So, this particular region gives water to the lower valley of our country.  It gives water and environment right to the Indian Ocean to the lowest tip of West Bengal.  But so far the due share that is anticipated and expected from the Government of India has not been on the expected lines today.  I am of the opinion that they have the biggest natural resources. 

Let us go back to my State of Arunachal Pradesh. It has the potential of 56,000 MW of hydro power projects.[R29]      The situation was different prior to 1947. The present State was granted the status of a Union Territory in the year 1972 by the late Indira Gandhi. She felt that this Eastern tip is the sentinel of our security. Today we talk of the security of Jammu and Kashmir; we talk about the security of Gujarat, but internal and external security that can be provided by the Eastern Sector should be on the top of the agenda of the Defence Ministry. Accordingly, if today Government invests to tap 56,000 MW power potential that is hidden in the State of Arunachal Pradesh, then after 20 years from now the State of Arunachal Pradesh can sustain one-third of the economy of this country. This is the potential and greatness of my State. Right from the young to the old, without any Army, since 1962 have been guarding the frontiers of this country. We have been using the national flag to be our armour. Therefore, the real corridor, if for our security – internal and external – is to be taken care of, then it is all in the Eastern Himalayan Region. If a sum of Rs. 100 has to be invested for digging a hole in the Plains, then it is  not the same amount that would have to be invested for digging a hole in that region because our State is located at some 20,000 feet above sea level. The Budget, therefore, that is prepared in Delhi does not match the harsh realities of this particular region. This has to be admitted.

            Sometimes I should speak this that sometimes when we visit some hotels here in the city some friends in Delhi say, `are you from China?’ `Are you a Japanese’? A few days ago I was going to the New Friends Colony and I took an autorickshaw. The driver of the autorickshaw asked me क्या आप चाइनीज एंबेसी जा रहे हैं? मैंने कहा, जी हां। उसने कहा कि आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मैंने मजाक में कहा कि बीजिंग में बहुत से हिंदी स्कूल चलते हैं। This is the feeling of alienation; this is the feeling of deprivation and feeling of remoteness right from the Eastern sector of Arunachal Pradesh to Delhi. Here we are to bridge the gap between the farthest Eastern Sector and New Delhi.

            I strongly feel that the support of the hon. Prime Minister is always required. The hon. Prime Minister of India visited Arunachal Pradesh in the year 2008. Dr. Manmohan Singh does not speak much but senses the reality, the crux of the problem. He came to Itanagar after having visited China and announced a package of Rs 21,000 crore. This was a great gesture. We need a Prime Minister of such stature. We need a Government with a vision. But in the year 2003, I would not name the Government, a very big personality from Delhi, head of the Government announced so many packages. We waited for it for a year, but not a single penny came. But I am proud to say that when Dr. Manmohan Singh visited Arunachal Pradesh, after two months of his visit funds were released for infrastructure building and we felt that Arunachal Pradesh has become a part and parcel of this great nation.  [R30]  16.00 hrs. If there is any force which is echoing from outside our country that Arunachal Pradesh is a disputed land, it is absolutely out of track of our historical, traditional and cultural ethos.  I would like to appeal through you that the Government of India must be assertive of what they should say.  Not even a child in the womb of its mother cries against India.  It does not say अरुणाचल भारत का नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है। दिल्ली को हमेशा आगे कदम बढ़ाकर आना है और देखभाल करनी है कि अरुणाचल, दिल्ली सामने है, इम्फाल, दिल्ली सामने है, कश्मीर, दिल्ली सामने है, हमें दूर मत करवाइए। We are all for India and we are in India.  The Resolution which one of our Members has moved has a basis, that is, the geographical terrain. If the Prime Minister becomes the authority, of the National Board for the development of the Himalayan States, planning can be properly initiated.  Funding can be made.  Security aspects can be taken care of.  That is the most important aspect today.  We see western sector to be a very dangerous security zone.  It is not true.  The eastern sector has the most typical situation.  This young man is making an imagination.  This reality should be taken care of. 

I, therefore, would like to appeal through you to the Government of India to ensure that more and more investments are made to the Eastern Region.  The coal mines of Meghalaya should be properly tapped, utilised taking local population into confidence. The Mega Hydel Project and the immense power potential of Arunachal Pradesh should be tapped.  The beauty of culture and each and every ethnicity should be taken care of.  This is possible when the Prime of India himself becomes the Chairman of that particular Board where 11 States of Himalayan Region would come and sit together. 

            The Bhoti language is spoken by the people of Tawang and Bombila of my State.  Bhoti language is spoken by some sections of people in Siliguri and Darjeeling. The people of Ladakh speak Bhoti. But we are far away and because of distance and location, we are not together.  Therefore, such languages and such scripts can be developed with the Board and authority chaired by the hon. Prime Minister of India. 

Sir, I strongly support, without having an infringement to the Authority of the North-Eastern Council and the Department for the development of North-Eastern Region, that this Board chaired by the Prime Minister may kindly be constituted to ensure socio-economic, political and security control on the Eastern section.

Thank you  very much for giving me this opportunity, Sir.

                                                                                                           

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा लाए गए संकल्प की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। अभी इस संकल्प में राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड के गठन की मांग की गई है। उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के सम्मानित सदस्यों के बड़े अच्छे और सामयिक सुझाव भी आए हैं। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा।[NB31]  चूंकि हम पहाड़ी एरिया से नहीं आते हैं, लेकिन पहाड़ के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे ख्याल से इस मानव जीवन समाज में ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the extended time for this Resolution is over now. I have four more Members to speak on this Resolution.  If the House agrees the time may be extended by another one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time is extended by another one hour.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हम पहाड़ के नहीं हैं, लेकिन उस दर्द को समझते हैं। हमें याद है कि जब उत्तर प्रदेश में नैनीताल सम्मिलित था, उस वक्त पूरा प्रदेश एक था। हमारे सतपाल जी महाराज यहां बैठे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा में मंत्री और दो बार सदस्य रहने का सौभाग्य मिला था। इस समाज में जो भी व्यक्ति है, उसे प्रकृति से लगाव या प्रेम होना स्वाभाविक है। आज भी, खासकर गर्मी के मौसम में जब छुट्टियां होती हैं, तो लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटक के तौर पर जाते हैं। उस दृष्टिकोण से देखें, तो विकास बोर्ड के गठन पर हम सबको सहयोग और समर्थन करना चाहिए, ताकि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और वहां दैवी आपदा या विकास से संबंधित योजनाएं अच्छी तरह से लागू हो सकें। वहां के रहने वालों को भी सुविधा मिले और बाहर से जो पर्यटक आते हैं, उन्हें भी सुविधा मिल सके। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाये, तो पहाड़ों पर भूस्खलन की स्थिति हमेशा बनी रहती है, खासकर वर्षा के समयज्यादा होती है। हम लोग भी कई बार पहाड़ों में गये हैं। जब हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं, तो देखते हैं कि इससे पहाड़ों में सड़कें जाम हो जाती हैं, तो सड़क से संबंधित फोर्स खासकर मिलिट्री के लोग वहां आकर मदद करते हैं। इसके साथ-साथ वहां का निर्माण विभाग भी मदद करता है और सड़क बनाता है। भूस्खलन से खेती का भी नुकसान होता है और मकानों को भी खतरा होने का डर बना रहता है। पहाड़ों पर बादल फटने की तमाम घटनाएं सुनने को मिलती हैं। यूं तो वर्षा मूसलाधार होती है,. लेकिन कभी-कभी जब बादल फटता है, तो एक बारगी पानी नीचे आता है। उससे जन-जीवन को काफी नुकसान पहुंचता है। तमाम अप्रिय घटनाएं घटती हैं जैसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। पहाड़ों में इस प्रकार की घटनाएंकई बार घट चुकी हैं। भूकम्प की स्थिति भी पहाड़ों पर ज्यादा होती है। उसका थोड़ा बहुत असर मैदानी क्षेत्रों पर आता है। अगर पिछले रिकार्ड देखे जायें, तो उत्तरकाशी समेत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूकम्प आने से जनजीवन को काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये सारी दिक्कते हैं। वहां ओलावृष्टि भी होती है। ओलावृष्टि पहाड़ों और मैदानी, दोनों क्षेत्रों में होती है। जब वर्षा के पहले या बाद में कभी-कभी बादल बनता है, तो ओलावृष्टि होती है। उससे भी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर उन खेतों में जहां हम अनाज उगाते हैं, काफी नुकसान होता है।[MSOffice32]            केवल खेती और अनाज जी नहीं, सब्जियों और फलों का भी नुकसान होता है। जनजीवन को भी इससे नुकसान होता है। अन्य प्राकृतिक आपदाएं समय-समय पर वहां आती रहती हैं। यह तमाम जो बाते हैं, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चाहे सड़क निर्माण हो या अन्य प्रकार की विकास की योजनाएं हैं, पूरी तरह से पहाड़ों पर लागू हों ताकि वहां का विकास हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, पहाड़ पर रहने वालों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और उनका पिछड़ापन दूर हो सके। इसके लिए उनको सहायता देने और योजना बनाने की आवश्यकता है। अक्सर देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में रात में जो पहरेदारी करते हैं, उनमें से ज्यादातर पहाड़ के लोग होते हैं। वहां रोजगार नहीं मिलता है, वहां पिछड़ापन और गरीबी है, इसकी वजह से लोग पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आकर रोजगार ढूंढते हैं। आपको हर जगह काम करने वाले ये लोग मिल जाएंगे। इसलिए अगर यह बोर्ड, राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड, बन जाए तो मेरे ख्याल से इन तमाम बातों की निगरानी हो सकेगी, उन योजनाओं पर जो धन लगेगा, उसका सही उपयोग होगा जिससे वहां विकास हो सकेगा और वहां पर जो तमाम आपदाएं आती हैं, उनके कुप्रभाव को रोका जा सकेगा। इस बोर्ड में ऐसे लोग हों जो वहां के स्थानीय लोग हों, स्पेशलिस्ट हों, इन आपदाओं से सम्बन्धित जानकार लोग हों। ऐसे लोगों के बोर्ड में होने से वहां पर विकास या प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अच्छे सुझाव आ सकेंगे। मेरे ख्याल से इससे यह बोर्ड अपने आप ही एक सार्थक रूप में परिणत हो जाएगा।

          मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र कश्यप जी, जिन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, को और आपको धन्यवाद देता हूं। आपको भी इसलिए कि जब इस सर्वोच्च सदन में देश के पिछड़े क्षेत्र, उपेक्षित क्षेत्र पर बहस होती है तो उस एरिया के लोगों के मन में कितनी उत्सुकता होती है कि हमारे सवालों पर लोक सभा में चर्चा हो रही है। मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं। इसका कारण यह है कि पिछली सरकार में एक कामन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जिसके आधार पर पिछले पांच साल हुकूमत चली थी। मैं नहीं जानता हूं कि वर्तमान हुकूमत इस कामन मिनिमम प्रोग्राम से पीछे हटना चाहती है या उस पर कायम रहना चाहती है। उसमें कहा गया था कि रीजनल डिसपैरिटी दूर करने के लिए हम सारे उपाय करेंगे। फाइव इयर्स प्लान लागू करने में जो राज्य डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहा, उसकी भी हम भरपाई करेंगे। इन दो सूत्रों को मैं याद कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य का यह जो सवाल है कि उस एरिया के विकास के लिए बोर्ड बने और प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करें, क्या इन दोनों सूत्रों से यह प्रतिपादन और समर्थन नहीं होता है कि यह बोर्ड बनना चाहिए। मेरे ऐसा कहने के तीन कारण हैं। मैं डा0राम मनोहर लोहिया को याद करता हूं। जब अरूणाचल के क्षेत्र में वे उस समय गए थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने उसे उर्वशियम नाम दिया था, बाद में अरूणाचल नाम पड़ा। वहां पर गांव बूढ़ा प्रथा और प्रणाली हिन्दुस्तान की संस्कृति में है।[r33]  जो सबसे पवित्र और ऊंचे स्थल पर हमारे देवी-देवता बिराजते हैं। जैसे कश्मीर में अमरनाथ है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम हैं। पूरा हिमालयी क्षेत्र सीमा क्षेत्र है और कई देशों से हमारी पहाड़ी सीमाएं लगती हैं। चीन की सीमा पर भी हमारा पवित्र स्थल है। हिमालयी क्षेत्र से हमारी कई नदियां निकलती हैं। वहां पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। यह जो हमारा खजाना है, जब यह पिघलता है तो वहां से इन नदियों के रूप में हमें पानी मिलता है।

          अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके यहां 56,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हमारे पूरे हिमालय के क्षेत्र में अगर नदियों पर बांध बनाकर 5,000-7,000 मेगावाट के प्लांट लगाए जाए तो इनसे हमारे देश को डेढ़ लाख मेगावाट बिजली मिल सकती है। शर्त यही है कि इस क्षमता का हमें ईमानदारी और मेहनत से उपयोग करना पड़ेगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। पहाड़ी राज्यों में पन-बिजली का भी बहुत बड़ा स्कोप है। इसके माध्यम से भी हमें बहुत बिजली मिल सकती है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी।

          इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा है। जम्मू-कश्मीर से लेकर नार्थ-ईस्ट तक जो पूरा हिमालयी क्षेत्र है, वहां पर अपार मात्रा में प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान है। लेकिन हमारे हिमालयी क्षेत्र की जो खूबियां है, उनका इस्तेमाल और खनन ठीक से नहीं हुआ, उनकी अनदेखी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और वहां की समस्याओं पर मैं बाद में आऊंगा।

          हमारा पहाड़ी इतिहास और कल्चर बताता है कि ऊंची जगहों से नदियां समतल इलाकों में आती हैं। पूरे हिमालयी क्षेत्र में हमारे पवित्र स्थल विद्यमान हैं। एक तरफ कैलाश पर्वत है, जहां भोलेनाथ जी का निवास है। इसके अलावा सभी देवी-देवताओं के पवित्र स्थल इस रीजन में हैं। पूरा हिमालयी क्षेत्र इन पवित्र स्थलों से महामंडित होकर हमें गौरवान्वित करता है। वहां पर असंख्य कीमती जड़ी-बूटियां हैं। वहां के लोगों को जीवनयापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं का वहां अभाव है।

          जब हम देश की योजना बनाते हैं तो पहाड़ी इलाके का समुचित खयाल नहीं रखा जाता है। अभी तो एक ही राज्य को स्पेशल केटेगरी का स्टेटस दिया गया है, जबकि पूरे हिली एरिया को, आदिवासी बाहुल्य इलाकों को, जहां पर परकेपिटा इनकम लो हो, उन्हें भी स्पेशल केटेगरी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ स्पेशल केटेगरी का स्टेटस दे देने से ही वहां के लोगों की जनाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना होगा। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा जो यह संकल्प लाया गया है, यह बहुत जायज है। इन क्षेत्रों की तरफ सरकार को फोकस करना चाहिए। हमारा पूरा पहाड़ी एरिया सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांच देशों की सीमाएं इस क्षेत्र से लगती हैं। हिमालयी क्षेत्र की सीमा 4,000 किलो मीटर तक फैली हुई है। जिसके साथ चीन, बर्मा, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान देशों की सीमा लगती है। इसलिए हमारा यह बॉर्डर एरिया सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए देश के इस भाग की ओर हमें उत्कृष्ट ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। यह हिन्दुस्तान की सुरक्षा का भी सवाल है।

          मैं बॉर्डर एरिया में गया था। वहां लोगों ने बताया कि उधर चीन की तरफ तो बहुत बिजली आती है, लेकिन इधर हमारे यहां बिजली की समस्या है। वैसे तो बॉर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम इन इलाकों के लिए बनाया गया है, लेकिन वह संतोषजनक नहीं है। माननीय सदस्य ने जो राष्ट्रीय हिमालयी विकास बोर्ड बनाने की बात कही है, वह जायज है। अगर यह नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र के विकास में काफी दिक्कत पैदा होगी।

          आज जब हम कोई कानून या योजना बनाते हैं, तो पूरे देश के लिए बनाते हैं। हमें देश में कहीं सड़क बनानी है तो यह देखते हैं कि उस पर कितना खर्च होगा। समतल इलाकों में सड़क बनाने पर ज्यादा खर्च और दिक्कत नहीं होती। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाई जाए तो वहां बहुत सी दिक्कतें और खर्च भी ज्यादा आता है। वहां सड़क बनाने की कीमत समतल इलाके से दोगुनी-चौगुनी तक हो जाती है। इसलिए हमें पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि वे लोग समुद्र तल से 30,000 से 40,000 फीट ऊपर तक रह रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर लोग बसे हुए हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, यह चीज हम लोग सोच नहीं सकते। वहां पर क्या स्थिति होती होगी, यह इसी से पता चल जाता है कि जम्मू-कश्मीर में कुछ इलाके कई महीने तक बर्फ से आच्छादित रहते हैं। वहां तक अनाज और दूसरी आवश्यक चीजें पहुंचाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए पूरे देश के लिए एक कानून या एक योजना बना दी जाएगी, तो फिर यह क्षेत्रीय असंतुलन को ही बढ़ावा देने वाली बात होगी। जो समतल इलाके के या समुद्र के किनारे पर बसे हुए नगर हैं, वहां तो अनाज और दूसरी वस्तुएं आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर नहीं पहुंचाई जा सकतीं। इस तरह से अगर समुद्री तट पर कोई सामान बाहर से आएगा तो उसका भाव एक समान भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों तक जाते-जाते उसका भाव काफी बढ़ा जाएगा, जो वहां के लोगों की पहुंच से दूर होगा। इसलिए वहां तक कैसे सस्ते दामों पर और उचित मात्रा तथा समय पर सामान पहुंच, सरकार को यह देखना चाहिए।

          मैं माननीय सदस्य द्वारा रखे गए इस संकल्प का समर्थन करता हूं। हिमालयी क्षेत्र से आए कई सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, पहाड़ों पर जो लोग बसे हुए हैं, उन्हें जो दिक्कतें हैं और जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे कैसे दूर किया जाए, यह देखा जाना चाहिए। पहाड़ों पर अक्सर लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं।[R34]   उधर के लोग छटपटाने लगते हैं कि आवागमन बंद हो गया। उसी तरह से बर्फ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, आंधी आती है, भूकम्प आते हैं। हिमालयी जोन भूकम्प वाला इलाका है जिसे लोग साइज़मिक जोन कहते हैं। उत्तरकाशी में जब भूकम्प हुआ था तो न जाने कितने लोग मर गये थे। इसलिए वहां भौगोलिक कठिनाइयां हैं, पहाड़ के लोग, समतल जमीन पर रहने वाले लोगों के मुकाबले कठिनाइयों में रह रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को उन लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उस एरिया पर विशेष रूप से खर्च करने का प्रबंध करना चाहिए। तभी उस एरिया का विकास और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है।

          वहां पर न जाने कितनी जड़ी-बूटियां ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल की लोगों को जानकारी नहीं है और वे जड़ी-बूटियां खत्म हो रही हैं, उनका विध्वंस हो रहा है। उनके इस्तेमाल और बचाव का प्रबंध सरकार को करना चाहिए।

          वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में चापाकल 15-20 फीट पर लग जाता है और 15 फीट पर बिहार में पानी है तथा 20 हजार में बढ़िया चापाकल लग जाता है , लेकिन पहाड़ के लिए हम 10-20 हजार ही देंगे तो कैसे चलेगा? हिमाचल में एक चापाकल लगाने में सवा लाख रुपया लगता है। इसीलिए वहां की परिस्थितियां अलग हैं। पहाड़ पर पीने के पानी का बहुत संकट है। उत्तराखंड में वाटर की क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कहीं-कहीं पानी की स्कैअरसिटी की प्रॉबल्म हो जाती है, जहां झरना नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है। जैसे नीचे से सामान ऊपर ले जाने में कठिनाई होती है उसी तरह से पानी ले जाने में भी कठिनाई होती है।

सभापति महोदय :   नैक्स्ट रैजोलूशन वाटर स्कैअरसिटी के बारे में है, आप उस पर बोल सकते हैं, अब भाषण खत्म कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सम्यक विषय है, हिमालयी रीज़न में हमारे 12-13 राज्य हैं और इन सभी राज्यों में जनता की जो समस्याएं हैं उनमें पानी की भी एक विकट समस्या है। दूसरी सड़कों की समस्या है, उनके यहां बिजली सब जगह नहीं है। सोलर की बात की जाती है लेकिन सोलर सिस्टम किस तरह उनके यहां पहुंचेगा। वहां पर पढ़ाई के लिए कोई मास्टर नहीं रहना चाहता, डाक्टर नहीं रहना चाहता। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, सभी तरह की कठिनाइयां वहां पर हैं। इसलिए माननीय सदस्यों को हमने धन्यवाद दिया है और हम भी मजबूती से उनका समर्थन करते हैं। संविधान हमारा बोलता है कि रीज़नल डिस्पैरिटी दूर हो होगी और जो राज्य ट्रॉपिकल डिस-एडवांटेज पोजीशन में हैं उनकी विशेष सहायता की जाएगी। पंचवर्षीय प्लान लागू होने में जो राज्य पिछड़ गये हैं, जो इलाका पिछड़ गया है उसे विशेष सहायता दी जानी चाहिए, ऐसा हमारा संविधान बोलता है। इसलिए सभी दृष्टिकोणों से, ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक कारणों से ऐसे राज्यों की विशेष सहायता की जानी चाहिए।

          अगर भोलेनाथ शिव के कैलाश पर्वत का विकास, वहां के लोगों का विकास नहीं करेंगे तो क्या हमें हमारी संस्कृति माफ करेगी। बद्रीनारायण वहां पर हैं, तवांग मठ में गया हूं जो सीमांत इलाका है। नाथुला बार्डर पर चीन की फौज पहरा करती है और इस ओर हमारी फौज पहरा करती है। इसीलिए सभी दृष्टिकोणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य का प्रस्ताव जायज है और कोई उसका टैक्नीकल नाम-अथॉरिटी हो, बोर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस ओर विशेष फोकस सरकार का होना चाहिए। डा. लोहिया ने उस समय कहा था कि हिमालय बचाओ। उसका क्या मतलब था? हिमालय के एरिया में पहले तो गलत भूगोल पढ़ाया गया कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, हिमालय तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। इस चौहद्दी पर हम सख्ती से एतराज करते हैं, हिमाचल और हिमालय तो हमारा है।[r35]              सभापति महोदय, हिमालय हमारे देश का अंग है। अरुणाचल प्रदेश में मैं गया था। कितना कंचन पानी वहां की दिवांग नदी, सियांग नदी से निकलता है। सिक्किम में से तीस्ता नदी निकलती है। एक-एक जगह पर चार-चार हजार मेगावाट पनबिजली उत्पन्न करने की क्षमता है। हिंदुस्तान में स्केरसिटी आफ पावर इसीलिए है, क्योंकि हिमालय में पनबिजली की जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया। इस बात पर पूरा फोकस किया जाना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए हमें सोचना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में एक जानवर है, उसके रूएं होते हैं, जिसका नाम याक है, उसका कान छेद दिया, तो वह फ्री मिल जाता है और उस पर निशान बन जाता है कि वह किस किसान का है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान होते हैं, हमारे यहां मुखिया बोलते हैं, लेकिन वहां नार्थ-ईस्ट में गांव बूढ़ा कहते हैं। वहां लॉ एंड आर्डर की कोई प्रोब्लम नहीं है, वहां इतने निश्चल लोग हैं। वहां किसी प्रकार के अपराध नहीं होते हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम पूरा समर्थन करते हैं। पहाड़ के उस भू-भाग पर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। वहां भोलेनाथ, बद्री नारायण, बद्रीनाथ, शंकर भगवान और बाबा अमरनाथ तथा तमाम मठ, उधर नागालैंड और मणिपुर वहां कितनी बिजली पैदा करने की क्षमता है। मैं सभी बातों का समर्थन करते हुए सरकार से आग्रह करते हैं कि आपको इसे लाने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पालिसी कॉमन मिनीमम प्रोग्राम की चली है, उससे पीछा नहीं हटना चाहिए। रीज़नल डिस्पेरिटी दूर करनी चाहिए और फाइव ईयर प्लान के तहत करेंगे, यह कांस्टीटय़ूशन का मैनडेट है। इससे सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए और इसे करना चाहिए। उन लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हम लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनके विकास की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सूर्य सबसे पहले वहां उदय होता है और विकास सबसे बाद में वहां होता है। हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि तुरंत विचार करके नारायणसामी जी तुरंत प्रस्ताव ले आइए। यह बताइए कि हम रीजनल डिस्पेरिटी दूर करने के लिए और हिमालय के लोगों के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। इससे देश में एकता बढ़ेगी और देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                               

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विरेन्द्र कश्यप जी ने राष्ट्रीय हिमालयी राज्य विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। तत्पश्चात् मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत गर्व है कि चालीस साल पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व सरकार में मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉ. डाइंग ईरींग ने उपमंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है। समय की पाबंदी के कारण मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की समस्याओं के बारे में मैं जरूर कहूंगा। वहां के इलाकों की सुंदरता के बारे में तो कोई दो राय नहीं हैं। हम उस राज्य से आते हैं, जहां सूर्य की किरण सबसे पहले हमारे देश भारत की पूज्य धरती को चूमती है।[I36]  [r37]  16.30 hrs                               (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) उस राज्य से हम आते हैं जहां जितने तीर्थ स्थान हैं चाहे वे परशुराम कुंड में हो, या मालिनी धाम में हो चाहे दिशमग नगर हो चाहे वह तवांग की मोनेस्ट्रीज हो, वहां की जो सुन्दरता है, उसकी तुलना किसी के भी साथ नहीं की जा सकती। यह जो सुंदरता है, वह पर्यटकों के लिए है और आप सब को भी हम न्यौता देते हैं कि आप इसे देखें और उनकी जो कठिनाई है, उसे भी आप देखें। ऐसे-ऐसे गांव हैं, जहां 15 दिन पैदल चलने में लगते हैं।

          यातायात की जो असुविधा है, वहां के लोगों की जो लोकल समस्याएं हैं, उनको भी देखना होगा। वहां के लोग काफी कठिनाइयों में रहते हैं और जैसा मेरे दोस्त सांसद संजय तकाम ने कहा कि हमारे ऊपर चीन की नजर है। चीन हमारे ऊपर इतनी बुरी नजर रखे हुए हैं कि हमारे जो भूतपूर्व सांसद थे, उन्होंने भी इस सदन में बहुत बार इसकी चर्चा उठाई और अभी भी मैंने सुना कि एशियन डैवलपमेंट बैंक का हमारे उधर इन्हीं योजनाओं से संबंधित एक प्रोग्राम होता था, चाहे वह ऊर्जा शक्ति का हो चाहे यातायात का हो, चाहे अर्बन डैवलपमेंट का हो। इसलिए ये जो हम कार्यक्रम ले रहे हैं, मेरा वित्त मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी अनुरोध होगा कि ये जो समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में भी आप कुछ उपाय सोचें क्योंकि We are an integral part of India.  We never had any relations with China. हमारा जो नैतिक रिश्ता है, हम तीन सीमाओं पर आपके रक्षक हैं। एक और भूटान है, दूसरा तिब्बत और तीसरा म्यंमार है। हमारा जो तवांग है, वहां पर चीन दबाव लगा रहा है, जो एशियन गेम्स थे, उस विषय में भी आप जानते हैं कि उन्होंने कैसे हमारे ऊपर दबाव डालायहां का जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसमें भी दबाव डाला। जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है तो हमें भी बहुत दुख होता है।

          राष्ट्रीयता के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में यदि आप जाएंगे तो वहां नमस्ते, गुड मार्निंग नहीं कहेंगे। जब वहां लोग आते हैं तो हम उनका जयहिन्द से स्वागत करते हैं। जब भी कोई अतिथि आएंगे, जब भी दिल्ली से लोग वहां जाएंगे, हमारे मंत्री साहब वहां गये हैं, वहां हम जयहिन्द कह करके ही लोगों का स्वागत करते हैं। जो नेशनल इंटीग्रेशन के विषय में सोचते हैं, I think, we do not have that national integration anywhere in India. हमारा फासला बहुत है लेकिन हमारी जो विचारधाराएं हैं और इस देश के साथ हमारा जो अटूट प्रेम है, वह शायद किसी भारतीय के पास नहीं होगा। इस बात को मैं तहेदिल से कह सकता हूं।

          हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ऊर्जा शक्ति के विषय में कहा। हमारे वहां पांच बड़ी-बड़ी नदियां हैं। वे कामिंग, सुबनसरी, सियांग, दिवांग और लोहित है। इसमें कामिंग और सुबनसरी में हाइडल इलैक्टरीसिटी का काम शुरु हो चुका है। इससे हमें कुछ सालों में जरूर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हमारी जो सियांग नदी है, और मानसरोवर से शुरु होती है, Siang river starts from Mansarover. यह पूरा चीन होते हुए अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। इस नदी से ही हमें 12000 मेगावॉट की क्षमता मिल सकती है। यहां रोज हम बिजली के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं और रोज यहां चर्चा चलती है, आज आप सुबह के ही प्रश्न देखिए, ज्यादातर तो बिजली के ही बारे में पूछ गये हैं । इससे आप सोच सकते हैं कि हमारे वहां से जो कंट्रिब्यूशन होगा, 56000 मेगावॉट होगा। We are going to give 56,000 MW as a gift to the people of India[r38] .

          हम जानते हैं कि इससे हमारी बिजली की समस्या को सुधारने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन केंद्र सरकार को हमारे प्रति सहानुभूति का नजरिया रखना होगा। हमारे बहुत से सांसद दोस्तों ने कहा, खास तौर से हमारे साथी, जो आज नहीं आए हैं, उन्होंने चर्चा की थी कि यहां एक पानीबम बन रहा है, रंगा नदी पर छोटा सा 600 मेगावाटका प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा - असम में बहुत तकलीफ होती है, वहां बाढ़ आती है। जब हम छठी-सातवीं क्लास में पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाते थे -

“Brahmaputra is the river of sorrow.  But it may be controlled and made into the river of  joy only when these multipurpose projects are taken up.”           इसका प्रयोग सिर्फ पन बिजली के लिए ही नहीं बल्कि इरीगेशन परपज़ के लिए हो, वाटर-वेज़ में हो जा सकता है। हम सीधा कहते हैं कि जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसमें पन बिजली या ऊर्जा शक्ति की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें सब समर्थन करें तो वहां के बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत तथा सुविधाएं मिलेंगी और हम ब्रह्मपुत्र को रिवर ऑफ सॉरो कहते हैं लेकिन तब it will become the river of joy.

          मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने नियम 377 के अधीन प्रस्ताव रखा था जिसका जवाब वन मंत्री जी से मिला, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। मेरा अरुणाचल प्रदेश को एक हरित आंदोलन क्रांति केंद्र का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था क्योंकि हमारे यहां 83 प्रतिशत जमीन पर वन हैं। इनमें बहुत सी जड़ी-बूटियां और पेड़-पौधे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिफलेशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, वाटर डिक्रीज एंड टेम्परेचर राइज को कन्ट्रीब्यूशन देते हैं इसलिए वहां वनों को कायम रखा हुआ है और हम इसकी चौकीदारी करते हैं। हम यहां चाय बागान, फल फूल का उत्पादन करते हैं। यहां कीवीज़, सेब और स्ट्राबेरीज़ मिलती हैं। वे लोग जो कृषि विभाग में काम करना चाहते हैं, उन्हें इन वनों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग रास्ता दिखाना चाहिए। इस प्रकार से हम दूरदराज और पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याएं हल कर सकते हैं। हमें इसके लिए स्पेशल पैकेज, बोर्ड, जैसे डोनर, एनईसी हैं, के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगर हम बोर्ड बनाएंगे तो वहां के लोगों को राहत मिल सकती है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं - हमारे फासले बहुत दूर हैं लेकिन मंजिलें बहुत ज्यादा हैं लेकिन भारत देश के प्रति हमारा दिल, दिमाग, विचारधारा, संस्कृति और परंपराएं अंग-अंग में भरी हुई हैं। मैं इस सदन के संदर्भ में कहूंगा - बूंद, बूंद पानी से सागर भरता है और इस सागर के बीच मैं भी एक छोटी सी बूंद हूं। इसके साथ मैं एक और छोटी सी बात कहूंगा - अमत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषदम, अयोग्य पुरुष नास्ति, योजक तस्त दुर्लभ।[r39]  DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir,         I am delighted to participate in this Resolution moved by hon. Member, Shri Virender Kashyap, though this is opposed by hon. Member. Shri B. Mahtab. In his view, he is supporting the States. But I am supporting the Resolution to constitute the Board.

             I would like to draw the attention of the hon. Minister, Shri Narayanaswamy. He can very much draw the attention of hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh because he comes from Assam. Assam is beneath the Himalayan Ranges. But I would like to draw his attention to constitute this Board for the greater interest of the people and the country as a whole. The country is not being ruled by, we people alone.  The country is being governed by those who are meditating in the Himalayan caves, which are well protected. Lakhs and lakhs of Sanyasis are there meditating in the Himalayan caves. Nowhere it is happening in the globe.  I am of the same opinion, which Dr. Raghuvansh Prasad Singh expressed that Kailash is not under us. If you have to go   to Kailash, you have to go there via Kathmandu.  It will take another 15 days to reach there.  It took me about three months to go there. Now it is under China. I had been to that place. Once if you go there I can tell you, you can see the real Gandharvas, angels. They usually come from the heavens and take bath in the holy Manasarovar. They are the only golden birds in the globe roving their wings and descending   the seat of orderliness, ever pervading there. There, you can see the nature where your mind may take you to attend the paragon of excellence, for the beauty is beautified there. The place is such that it has a mention in the Ramayana.

             Once upon a time, prior to Madam Curie, who invented mercury, there was a herbal medicine invented by Dhanvantri for curing Ravana who was infected with cancer. That medicine was the dung of the golden birds, which was collected from Manasarovar. It cured the cancer of Ravana. So, every herbal that we are discussing is really related to Manasarovar. It is no more with us.

             The same thing happens in Amarnath.  Nowhere in the globe have we had the biggest Linga. नमामि श्मशान निर्वाण, रूपम, विभू, व्यापगम, ब्रह्मा, वेद, सुरूपम, नीजम, निर्गुणम, निर्विकलपम, नृहम्,चिदाकाश, आकाश, बाशम, भजहम्, you cannot see such beautiful nature’s galore. The only place is Amarnath.

              The next place you have quoted is Badrinath. What is happening in Badrinath? Is any State granting money to protect Badrinath? There will be a possibility of stampede any day because of a very long queue. That is the only place where hot water spring is there. There is no proper road. Recently our Oriya people had died. Nobody was there to protect them. They had not taken proper care in spite of our Chief Minister Mr. Naveen Patnayak reminding them again and again that those people were from the Ganjam district. Similarly, many tourists are dying. Who is paying proper attention to protect their lives?

             The same thing happened to Kedarnath having the biggest Shiva Temple, Jyotir Linga. In India, there are 12 Jyotir Lingas and Kedarnath is the first Jyotir Linga. It is a famous holy place. I would like to draw your kind attention to one thing. I had once paid a visit there and found that due to frequent flying of helicopters, the bears are dying; the peacocks are dying; and the nature’s other animals are also dying. The horses are also dying. So, we do not know how the State Government is going to protect the holy places of Himalayan ranges from Gangotri to Jamunotri. From all the places where one can meet the divine spirit, the spiritual soul of the country is to be protected.

             Sir, I have written a book on Himalayan Ranges also. Once upon a time, prior to my joining Legislature, I was there meditating in the Himalayan caves. Though I am the Yogi of cave variety, I believe in the yoga of absoluteness.  I had been meditating in the Manikund hill ranges for about six years. I am still remembering those days. I am quoting only a few lines from this book. [r40]              Sir, this book is titled – ‘Horizon of my Himalayan Dawn’. This book has been translated in six languages throughout the globe. It is published in Bangladesh. It is the fifth international edition. Though it contains so many stanzas, I am quoting only one :

 “Her bare body dances before my eyes,  Epitomizing the absolute bliss of chastity Allures me to embrace her body.

The romantic sweetheart kisses The songs of agony, her Jealousy and wrath Robbing me of my winter.

She comes to me with silent steps To my corridor-cave with her cold palm And with red-veined sunrays And composes the symphony of life.”   This feeling itself is vibrating the life and this feeling is vibrating the mind also and this is how your mind may take you to that feeling of par excellence, where your mind is transcended, where your thinking is transcended and your mind may come in contact with pure thought, to witness that purity, to take your mind to the Heavens. Sir, if you have been there, you may be knowing that their condition is not good. If you have not been there, please go and see other places – from Kedarnath, Badrinath, Amarnath etc. All are the Hills of Lord Shiva, we have to protect the place of crescent. If those places are not being protected, it will be difficult to pass on this heritage to the next generation.

The condition of the roads, particularly to Kedarnath, is bad. We need development of that road immediately. It is a zig zag way. If somebody goes to see the Badrinath temple - the place of Lord Vishnu in India - it will be difficult for him to go there.

Therefore, we need that there should be a National Board. It is because the State Government is not protecting the nature and the State Government has failed to protect the nature. Therefore, I would request you to constitute one National Board immediately to protect not only the nature but also the holy places and to see that development of that region is ensured.

 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, I am grateful to you for having given me this opportunity to reply to the very lengthy debate. Also, I am grateful to the hon. Member Shri Virender Kashyap for having brought a very important subject for discussion in this House. He wanted the constitution of a National Board for the Himalayan States for the development of the region. He has also mentioned the reasons like earthquake, cloudburst, cyclone, flood etc. which are causing damage to the lives of the people and also their property, loss of cattle etc. He is of the opinion that to remove the socio-economic backwardness of that region and also for development of that region, this National Board for the Development of the Himalayan States has to be formed.

            I heard the spiritual speech by the hon. Member and also by the Members from the North-Eastern States and also from hon. Members from Orissa for and against forming the Board.    Sir, about twenty hon. Members have participated in the debate. Shri Satpal Maharaj, Shri Anurag Singh Thakur, Shri Vijay Bahuguna, Dr. Rajan Sushant, Shri Adhir Chowdhury, Shri Ramen Deka, Shri K.C. Singh ‘Baba’, Shri Joseph Toppo, Shri Pradeep Tamta, Shri Tathagata Satpathy, Shri Om PrakashYadav, Shri Prem Das Rai, Shri Thangso Baite, hon. Member from Manipur Dr. Thokchom Meinya, hon. Member from Orissa Shri B. Mahtab, hon. Member from Arunachal Pradesh Shri Sanjoy Takam, hon. Member from UP Shri Shailendra Kumar, Dr. Raghuvansh Prasad Singh from Bihar, Shri Ninong Ering and lastly Shri Prasanna Kumar Patasani spoke in this debate.

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI : It is Dr. Prasanna Kumar Patasani.

SHRI V. NARAYANASAMY : Yes, I mentioned the name. Dr. Patasani. [k41]                              Valuable suggestions have been given by the hon. Members. While considering the Resolution that has been brought by the hon. Member, we have to see the background as to whether we are having enough mechanism for developing the North-Eastern States and if the mechanism is there, whether we can strengthen it and if the mechanism is not sufficient, whether we can go in for a Board for the Development of the Himalayan States.

            First of all, I would like to submit to this august House that the Government of India has formed the North Eastern Council. The North Eastern Council is headed by the Minister of DoNER and the Chief Ministers of the respective States are also there as members. Actually, the North Eastern Council was constituted in the year 1971. The mandate given to this Council is similar to that of the formation of the National Board for Development of Himalayan States. According to the mandate given to that Council, it is to formulate and forward proposals, for securing the balanced development of the North Eastern Areas, a unified and coordinated Regional Plan, which will be in addition to the State Plan, in regard to matters of common importance to that area, and prioritising the projects and schemes included in the Regional Plan and to recommend stages in which the Regional Plan may be implemented. The very important thing is to review from time to time the implementation of the projects and schemes – that is what the hon. Member wanted – included in the Regional Plan and recommend measures for effecting coordination among the Governments of the concerned States in the matter of implementation.

Another important aspect is to review the progress of expenditure incurred for various Regional Plans and the implementation, and then give suggestions for the speedy implementation of the projects and recommend to the Government of the State concerned or to the Central Government the undertaking of necessary surveys and investigations for future projects.   Therefore, the North Eastern Council has been given wider powers to coordinate for the purpose of preparing the Regional Plan and, when allocation of funds is made, to see that it is being implemented properly. They have also to supervise from time to time and if any modification is required, this body is recommending the same to the Government – State Government as well as the Central Government – for the purpose of speedy implementation of projects in the Himalayan region.

            As the hon. Member has suggested, you might be knowing Sir, that actually there was no Ministry earlier for the purpose of administering the North Eastern Region. The DoNER was formed and its main job is to look after the North Eastern Region. Whenever the proposal comes from the State Governments for any scheme or project, the duty of the DoNER is to allocate the funds and, thereafter, to monitor it. So, the Central Government’s Department is also monitoring it. This is also being done.

Apart from that, the third layer for the purpose of considering how the backward regions can be developed is the Backward Region Grant Fund. The Backward Region Grant Fund has been given by the Government for the balanced growth in all the districts of this country. In 27 States, the backward regions have been identified and also the backward areas in the North Eastern region. In Himachal Pradesh, Chamba and Sirmour have been identified. In Jammu and Kashmir, Doda, Kupwara and Poonch have been identified. In Manipur, Chandel, Churachandpur and Tamenglong have been identified.[s42]  In Meghalaya three districts have been identified, namely, Ri Bhoi, South Garo Hills and West Garo Hills; in Mizoram two districts have been identified, namely, Saiha and Lawngtlai; in Nagaland three districts have been identified, namely, Mon, Tuensang and Wokha; in Tripura one district has been identified, namely, Dhalai, in Uttaranchal three districts have been identified, namely, Chamoli, Champawat and Tehri Garhwal; and in Assam 11 districts have been identified. The Backward Region Grant Fund has been given by the Government of India for the balanced growth and development of the districts and the Region. This is the second point.

            Thirdly, 100 per cent fund is being provided by the Central Government for implementation of various schemes in the North East Region and also in Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh. I would like to mention about the Centrally-sponsored schemes. Firstly, I would like to talk about the National Food Security Mission, and I would like to give the figures for 2006-2007. Earlier, it was having Rs. 4,317 crore, which has been increased because of the cost escalation to Rs. 4,883 crore. Secondly, I would like to talk about the Technology Mission on Cotton, which has Rs. 450 crore; the Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oilpalm and Maize, which has Rs. 1,500 crore only for the North East Region; the Technology Mission on Horticulture for the North East Region, which has Rs. 1,500 crore; the Micro Irrigation, which has Rs. 3,400 crore; and the National Mission on Bamboo Technology and Trade Development, which has Rs. 3,400 crore. There are so many schemes that are directly funded by the Central Government for the North East Region.

            Apart from this, the Central-sector schemes are also there. Under the Central-sector schemes, the funds are provided by the Government of India. Thereafter, comes the State Budget -- Plan and non-Plan Budget -- for the various schemes given by the Government of India. I would like to give a couple of examples and mention as to how much money is given in it. The Budget for Himachal Pradesh, about which the hon. Member has raised a point, the Plan outlay for 2008-2009 is Rs. 2,400 crore. Apart from this, the special fund that has been provided for Himachal Pradesh by the Government of India is mentioned in Annexure I, and I will submit those figures. As regards Jammu and Kashmir, the Plan outlay for 2008-2009 is Rs. 5,512 crore. Apart from this, in the regular State Plan Rs. 1,012.97 crore have also been given. Further, Rs. 4,775 crore is given in the State of Uttarakhand Budget for 2008-2009. I do not want to go into the figures of each State for the additional Central assistance provided to the States and special Plan assistance provided to the States, but the total amount of Rs. 26,408.5 crore has been given for the year 2008-2009. This is the total amount for it, which includes for the State of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and the seven sister-States including Assam. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): What is the outcome of it? How much has actually been spent?

SHRI V. NARAYANASAMY : I was coming to that point later. From where does the outcome come? I agree with you cent per cent that the major responsibility lies with the State Government.[r43] 

17.00 hrs. The State Governments have to ensure the successful implementation of those schemes because the implementing agencies are from the State Governments.

SHRI S.D. SHARIQ (BARAMULLA): Will the hon. Minister inform us about the mechanism and monitoring system of the Central Government towards these funds?

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Member has raised a very valid question and I would like to answer that point. We are in a federal system. Once again, I will go to Shri Mahtab who has been supporting my case or my argument. In a federal system, whether it is a Central Scheme or a Centrally-Sponsored Scheme, basic monitoring and implementation has to be done by the State Governments. The Central Government has to assist them; the Central Government machinery has to support them. You know about the hue and cry that is raised in regard a Central Scheme or a Centrally-Sponsored Scheme. When the funds are given to the State Governments, whether it is for Sarva Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission, or the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the implementing agency is the State Government. The Central Government only provides the funds, and the State Government gives the report. Then, who has to implement them? The Central Government does not have the machinery to implement these schemes on the ground.

             The hon. Member has raised two questions. Hon. Member Dr. Raghuvansh Prasad Singh was the former Minister of Rural Development and he knows what was happening in the States. I do not want to go into that controversy. When the time comes, we will discuss that in greater detail. There is already a machinery to monitor them. Apart from that, there are special category States where 90 per cent of the funds are given by the Government of India as grant and 10 per cent as loan. That is one system of funding by the Government.

            Apart from this, in his Speech at the NDC Meeting, the Prime Minister clearly said that a Task Force would be constituted by the Government for the purpose of reviewing. In the 54th Meeting of the NDC, the Prime Minister suggested a Task Force for analyzing the problems of hill States and hilly areas and for preparation of a proposal for comprehensive development of these States and areas over next three to four years. In the NDC Meeting, it has been concluded that way.

            Coming to the concern expressed by the Member from Himachal Pradesh, that is, the court has banned the felling of trees and hence revenue from the forest sources will not accrue to the State, which is one of the major revenues or income which the State Government used to get. Whether it is Himachal Pradesh or Arunachal Pradesh, that is your main concern -- you are not getting that income and, therefore, you want to be compensated. The hon. Chief Minister of Himachal Pradesh wrote to the hon. Deputy Chairman of the Planning Commission in this regard. He wanted Rs. 1,000 crore for Himachal Pradesh, Rs. 1,000 crore for Jammu and Kashmir, and another Rs. 1,000 crore for Uttarakhand. A special fund of Rs. 500 crore has already been given by the Government. The Central Government never shirks its responsibility in helping the State Governments, especially the North Eastern States, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir.

            The Central Schemes, the Centrally-Sponsored Schemes, Plan funds, you will have to see them cumulatively keeping in view the population of that region. I agree with you that it has a difficult terrain. They have beautiful locations where you can develop tourism, and better roads can be built there; facilities will have to be provided. You might be well aware that for Sarva Shiksha Abhiyan, National Rural Health Mission, and the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the hon. Members from the respective States know about the funds that were provided. The funds are not a problem, as far as the North Eastern States are concerned. The implementation has to be properly monitored. It is not only implementation, but also a speedy implementation of the projects.

            The hon. Members have raised one important issue, that is, desilting of the Himalayan rivers because the entire river bed is being filled up with sand, and there is the problem of erosion, etc. But according to the reports, if you desilt those rivers, then when there is another flood, sand gets deposited there.[r44] We cannot do it because of the ecological situation in that region. Let us be very practical about it. When we de-silt it, the next year when flood comes, there will be soil erosion. The entire river bed will be affected.

Secondly, some hon. Members have raised a very valid question. The Supreme Court has totally banned the felling of trees. I would like to submit to this august House the observations made by the Supreme Court. The Supreme Court made it very clear that the Act of 1988 did not ban felling of trees but allowed felling of trees in a scientific manner. That was the Act of 1988. The opinion given by the Supreme Court is that even though the proliferation of wood-based industry has been the main cause of degradation of forest in the North-Eastern States, considering the extent of forests, that is 64 per cent of the geographical area and dependence of the local people on forest resources in the region, it is neither feasible nor desirable to completely ban either the timber trade or running of the wood-based industry. This is the observation of the Supreme Court. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forests Rights) Act 2006 passed by this House also mentioned that the dwellers can have the right to ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce. It was not the complete ban. The minor forest produce which has been traditionally collected within or outside the village boundaries has been recognised as also the right granted by any State law or law of any autonomous council.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, the time allotted for this Resolution was up to six minutes past five of the clock. Is it the sense of the House to extend the time for this Resolution till the completion of  this Resolution?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time on this Resolution has been extended till the completion of the Resolution.

 SHRI V. NARAYANASAMY:         Coming to the industrial development in the North-East and also in the region including Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand, I would like to submit to this august House that in 1997 the North-Eastern Industrial Policy was formulated and the fiscal package was given. The excise duty exemption was given; income-tax exemption was given and the subsidy on transport of raw material and finished product was also given. Now Himachal Pradesh is enjoying this; Uttarakhand is enjoying it. I think, Uttarakhand is going to have it up to next year. As far as North East is concerned, the industrial policy has been different from the other States. In the case of other States, no concession has been given. The backward States like Orissa, Bihar and even UP have been demanding concession. They are saying that you are giving it to the North-Eastern States, the hilly States, why are you not giving it to us? It is because of that industrial policy, some North-Eastern States have been developing. Some industries have come in Meghalaya. Industrial development is taking place in some regions of Himachal Pradesh. Therefore, for industrial development also, concessions have been given to the North-Eastern States by the Government of India.

            Coming to the main aspect of health, education, the road building and apart from that in respect of some States, hon. Prime Minister has given a special package considering the States which are on the border or those States which have to be developed. That aspect also has been considered. Looking into the existing machinery, whether it is the North Eastern Council, whether it is the DONER Ministry and then the Planning Commission and the Finance Commission have been looking into the financial aspects of these States.

            Coming to the implementation part of it, the primary responsibility lies with the State Government and the Central Government is only the monitoring agency through the Ministry and also through the North-Eastern Council. [NR45]   SHRI B. MAHTAB : Facilitator.

SHRI V. NARAYANASAMY: Yes, we are facilitating. We are supporting the State Governments for the purpose of speedy implementation of schemes.

SHRI B. MAHTAB : Do not act like a big brother but become a facilitator.

SHRI V. NARAYANASAMY: We will never show big brother attitude. I know why Orissa is worried about it.

SHRI B. MAHTAB : It is about all the States.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): The Minister said that the cost is much higher in the hilly region and the allocation of funds is not enough. Most of the things like building of roads and infrastructure are far more expensive than in the plain areas. और जब हमने इसकी बात कही थी कि ऐसा एक बोर्ड बनाना चाहिए जो हिली एरियाज की आवश्यकताओं के अनुरूप काम कर सके। ऐसा कहने और मांग करने का एक कारण यह भी था कि एन.डी.ए. सरकार के समय जो 10 वर्ष का इंडस्ट्रियल पैकेज, वर्ष 2013 तक, हिमाचल प्रदेश को मिला था, उसे यू.पी.ए. की गवर्नमेंट आने के बाद सिर्फ चार साल का कर दिया गया। उसे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार मांग करनी पड़ी। उसे आपने केवल तीन साल के लिए और बढ़ाया है और इस प्रकार देखा जाए, तो उसके तीन साल आपने कम कर दिए, यानी वह पैकेज वर्ष 2013 की बजाय, सिर्फ वर्ष 2010 तक रह गया।

          जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, उसकी अनदेखी बजट में की गई है। हमने विशेष रूप से कहा था कि जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट को इसलिए दुगना धन दिया जाता है, क्योंकि वहां पर आतंकवाद है। क्या आप यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नौजवान भी हथियार उठाएं, तब उन्हें दुगना धन दिया जाएगा? हिमाचल प्रदेश को केवल 2000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और जम्मू-कश्मीर को 5. 50 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं तथा किसी मैदानी इलाके के राज्य को 15 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा, तो हमारा इस प्रकार का प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। पानी हमारा प्रदेश दे, बिजली बनाने के लिए हम अपने हरे-भरे खेतों में पानी भरने दें और बिजली पैदा करें और पूरे देश को बिजली उपलब्ध कराएं तथा पूरे देश के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम वनों का संरक्षण करें। उन्हें काटने से जो रैवेन्यू प्रदेश को मिलता है, उससे हम महरूम रहें और पूरे देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छा पर्यावरण दें, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है, विकास की बात आती है, नौकरियां देने की बात आती है, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को नैग्लैक्ट किया जाता है। हमने केवल हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं कही, बल्कि हमने पूरे नॉर्थ ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, I think you have made your point. This is not a debate. Please let the Minister continue.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Member says that Jammu and Kashmir and the North-Eastern States are given more funds because of insurgency and terrorism in those States and that Himachal Pradesh is one of the important States which needs to be given more funds. The Planning Commission has got a mechanism to do this. As I have already said, if it is a backward region definitely additional funds will be given by the Government because it has been there in the system. The Backward Regions Grant Fund is there already. Additional funds will be provided to the States when they satisfy those conditions.

            As rightly observed, laying of a road in the North-Eastern region will cost more when compared to the plain areas. I agree with the hon. Member. There are no two opinions about it. But as far as funds that have been provided to the North-Eastern region, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Uttarakhand, the Government of India is giving funds for the Centrally-sponsored schemes, apart from budget funds. Funds for externally aided schemes have also gone to the States. If all these things are taken together, with the money that has flowed into the North-Eastern States, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Uttarakhand, if those States seriously implement the schemes, definitely people there will get all the facilities which are required including drinking water, road, education, health and everything.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR : The funds that have been allocated to Himachal Pradesh have been utilized. More than 100 per cent funds have been utilized.

MR. CHAIRMAN: Le the hon. Minister complete his reply please.

SHRI V. NARAYANASAMY: We are now talking of the Himalayan region as a whole. We are not talking specifically about Himachal Pradesh. I have already mentioned the funds allocated to Himachal Pradesh. The additional Central assistance, special plan assistance, apart from the budget and apart from the Centrally-sponsored schemes, for the entire North-Eastern States, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand come to Rs.11,675 crore.[KMR46]              Total allocation was Rs.26,408 crore for one year alone.  They receive the  Special Assistance and also the assistance of the Central Government, in addition to all other schemes. Therefore, the funds given by the Government of India are sufficient, satisfactory. There is a monitoring mechanism.  There is the North-Eastern Council; there is the Ministry to coordinate and see the implementation of the schemes.  Apart from that, Task Force is also monitoring them.  All these machineries are available.

 I entirely agree with the hon. Member, Shri Mahtab that it cannot be universalised or centralised; it should be given to the States to do it. When you give it to the Himalayan Authority, everything would go there.  That would be the only agency that would be looking into everything – the Ministry, the North-Eastern Council, the monitoring system and the funding system by the Planning Commission.  All these things will go away.  Therefore, I would request the hon. Members on the other side, especially the hon. Members from Himachal Pradesh, the Himalayan Council would become another Board which has been constituted for other things.  Therefore, the existing system and machinery are sufficient. 

            I would request only one thing to the hon. Members from Himachal Pradesh that they should implement those schemes efficiently and effectively  for which the funds have been given.  That is very important.  I have been to Arunachal Pradesh.  I have been to Twang  - we saw a beautiful location.  Tourism can be developed.  Use funds for the development of tourism. Through the tourism sector, you can generate income.  The Government   of India is having an open mind on that. Hon. Member said that only one agency would monitor. I think, that is humanly impossible. One thing which Shri Mahtab said is also very correct.  You are giving to another Central agency, which has so far been done by the State Governments. Only this agency would take care of everything. They will go to the extent of even usurping the powers of the State.

            Therefore,  I would request the hon. Member, Shri Virender Kashyap who  brought this Resolution with the good intention to withdraw the Resolution. Whatever the system that is available; whatever system is working, they are working very well. Hence, I would request him to withdraw the Resolution.

 

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):सभापति महोदय, पिछले शुक्रवार को जो मैंने इस सदन में अपना यह रैजोल्यूशन लाया था, उस पर माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब दिया है, जो कि मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया है। 21 माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी भावना मेरे प्रस्ताव के साथ जोड़ी है और संसद में एप्रीसिएट भी किया है और उसको सपोर्ट भी किया है। माननीय श्री महताब जी ने आज जो अपनी बात कही, उसमें से आधे भाग में उन्होंने सपोर्ट किया है, किसी कारण से उसमें उन्होंने कहा कि - though he is not from Himachal Pradesh, even then, he has extended his support. कुछ उसमें उन्होंने रिजर्वेशंस रखे हैं।        

          हमारे जितने भी 11 के 11 स्टेट्स हिमालयन रीजन में आते हैं, उसमें लगभग सभी प्रान्तों में जो माननीय सदस्य यहां पर हैं, खासकर जो हमारे सीनियर सदस्य रहे हैं, जिसमें सतपाल जी महाराज, श्री रघुवंश प्रसाद जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री विजय बहुगुणा जी और अन्य सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। मेरा जो इस बोर्ड को गठित करने के उद्देश्य के लिए रैजोल्यूशन इस हाउस में लाने का था, शायद उसमें माननीय मंत्री जी उसको प्रोपरली समझ नहीं पाये। मेरा मकसद यह था, आप जहां तक कह रहे हैं कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट जो है, केन्द्रीय सरकार है, उसका एक मकेनिज्म है, जो प्लानिंग कमीशन का मकेनिज्म है।[R47]  उस मैकेनिज्म के माध्यम से प्रदेश को पैसा जाता है।यह बात ठीक है कि एक मैकेनिज्म सेंट्रेल लेवल पर है। हमारा मकसद यह है कि जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, we are not satisfied with the mechanism which has been given by the Planning Commission, so far as our hilly States are concerned.   आपने स्वयं कहा है कि हिल स्टेट्स में लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल है। हमें वहां बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हम पालिटिकल लोग हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हिली टैरेन में 4,000 से लेकर 15,000 फुट तक की ऊंचाई पर हमें काम करना पड़ता है। 15 हजार फुट की ऊंचाई पर जो रहता है और जो 15 सौ फुट की ऊंचाई पर है, क्या उनके लिए सेम कंडीशंस के आधार पर नीति बनानी चाहिए? क्या प्लानिंग कमीशन उस मैकेनिज्म को बदलेगा? उसे बदलने की आवश्यकता है। This is what I want to stress through this Board.  लगभग सभी सदस्यों ने हमें सपोर्ट किया है, माननीय मेहता जी को छोड़कर, लेकिन उन्होंने भी आधे मन से हमारा सपोर्ट किया, बाकी 20 लोगों ने पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में, our life is full of struggles.

          महोदय, मैं अपनी बात करूं। मैं एक पालिटिकल वर्कर हूं। हमें पांच किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और जब हम वहां वोट मांगने जाते हैं, तो वहां के एक गांव में कुल 15 वोट होते हैं। उन 15 में से 5 लोगों के वोट पड़ते होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें पालिटिकल वर्कर होने के नाते बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जब उनको सड़क पर आना होता है, तो पांच, आठ, दस, पन्द्रह या बीस किलोमीटर चलना पड़ता है। उनके पास सड़कें नहीं हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल नहीं हैं। वहां सरकारें काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर सरकार ने काम किया है। मुझे यह भी नहीं कहना है कि कांग्रेस की सरकार आयी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, बीजेपी की सरकार आयी और उन्होंने काम नहीं किया, सभी ने वहां काम किया। परंतु जो भी प्लानिंग बनी हैं, वे यहां पर बैठकर बनी हैं, पहाड़ों को दृष्टि में रखकर नहीं बनी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए आपको पैरामीटर्स बदलने पड़ेंगे और आज इसकी आवश्यकता है।

          यहां नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स की बात आयी। वहां डेवलपमेंट काउंसिल बनी और वहां का विकास हुआ है।विकास इसलिए हुआ है कि वहां अलग से काउसिंल बनी।उसके माध्यम से, वहां के विकास के लिए जो सोच थी, वह बदली है। सोच बदलने के बाद वहां का त्वरित विकास हुआ है। हम चाहते हैं कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जम्मू-कश्मीर को तो वैसे ही बहुत कुछ मिल रहा है, उसे अभी से नहीं मिल रहा है, आजादी के बाद से मिल रहा है।

          महोदय, जहां तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ बेइंसाफी होती रही है। मैंने हिमालयन स्टेट की बात कही है, मैं हिमाचल की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं हिमाचल से आता हूं, इसलिए मैंने उसका बीच-बीच में उदाहरण दिया है। मैंने उस दिन के भाषण में पीएमजीएसवाई के बारे में कहा कि वहां उसके माध्यम से पैसा मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीम्स हैं, जिनके माध्यम से केंद्र पैसा दे रहा है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है? जो यहां प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग कमीशन में जो लोग बैठे हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि पहाड़ पर जहां चट्टानें हैं, वहां हथौड़ा और छेनी लेकर सड़कें बनानी पड़ती हैं? अगर वहां एक किलोमीटर सड़क बनानी हैं, तो हमें पांच, दस, बीस या पच्चीस करोड़ रूपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि हम मैदानी इलाकों में 25 करोड़ रूपए में 25 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। आई.पी.एच. की स्कीम्स भी पहाड़ों के लिए बनती हैं।

          माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी एक सेंट्रल स्कीम इंदिरा आवास योजना है। मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहता हूं। इस स्कीम में 38,500 रूपए एक कमरे को बनाने के लिए ब्लाक के माध्यम से पैसा मिलता है, लेकिन क्या आज 38,500 रूपए में कमरा बन जाएगा? हम पांच किलोमीटर की चढ़ाई करके गांव में जाते हैं, सड़क से ऊपर तक हेडलोड द्वारा सामान जाएगा, क्या 38,500 रूपए में उसका मकान बन जाएगा। इस प्रकार की आपकी फाल्टी स्कीम्स हैं। इस विषय में आपको सोचना पड़ेगा। जो लोग प्लानिंग कमीशन में हैं, उनको समझना होगा कि हिमालयन स्टेट्स की अपनी पेक्युलर समस्यायें हैं। उनसे आपको अवगत होना पड़ेगा। [p48] मुझे इस बात की खुशी है कि apart from any party lines चाहे वह श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, वे जब भी हिमाचल प्रदेश में गए, उन्होंने हमेशा कहा कि आपकी समस्याएं अलग हैं. आपके लिए कोई इस प्रकार का बोर्ड गठित होना चाहिए।

          मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तराखंड की ही बात लीजिए। मध्य हिमालयन के लिए योजना आयोग ने वहां एक कमेटी बिठाई थी। योजना आयोग ने अपने एक सदस्य डा. एस. जयकासिम की अध्यक्षता में 25 मार्च,1992 को विशेषज्ञों का एक दल गठित किया। हिमालयन क्षेत्र से समन्वित विकास हेतु व्यापक राष्ट्रीय नीति के निर्माण का दायित्व इस दल का उद्देश्य नीयत किया गया। डा. कासिम के अलावा इस दल में योजना आयोग के दो अन्य सदस्यों, डा. जयन्त पाटील कृषि से लिए गए और डा. जे.एस. बजाज स्वास्थ्य से लिए गए, को शामिल किया गया। अन्य सदस्य देश के अग्रणी संस्थानों एवं विश्वविद्यालों से शामिल किए गए थे। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कहा कि हिमालयन विकास प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा हिमालयन में सर्वांगीण विकास, वहां योजनाओं के ठोस एवं त्वरित क्रियान्वयन के लिए हिमालयन विकास प्राधिकरण के रूप में नई प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर गठित की जाने वाली ऐसी संस्था का प्रमुख प्रधान मंत्री होना चाहिए। It is to be noted. योजना आयोग के अध्यक्ष सम्बद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं समन्वित मंत्रालयों के मंत्रियों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। इसमें एक संचालन दल भी हो जो योजना आयोग के सदस्य पर्यावरण की देख-रेख में हो। उन्होंने इस प्रकार की अपनी फाइंडिंग्स दीं। यह 1992 की बात है और आज भी यह चर्चा चल रही है। हम इस चर्चा को आज जीवित इसलिए रख रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि केन्द्र से पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है परन्तु उस पैसे को प्रपोर्शनेट देखना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, वहां का सोशियो-इकोनॉमिक आर्डर क्या है, वहां लोग किस प्रकार रह रहे हैं। अगर आप इन सारी परिस्थितियों को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि स्वयं सरकार, चूंकि यह प्राइवेट मैम्बर्स रैज्योलूशन है, आप मुझे विदड्रा करने के लिए कहेंगे और अंत में मैं भी विदड्रा करूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, परन्तु स्पैसीफिकली कहना चाहता हूं कि आज हमें यहां बैठे हुए लोगों के दिमाग साफ करने पड़ेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह जी सीनियर मंत्री रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। Whenever you speak in this House, I am deeply influenced by your views. आप हमेशा रूरल डैवलपमैंट और गरीबों की बात उठाते हैं। Though you do not belong to that area पर आप हमारी समस्याओं को समझते हैं। उन समस्याओं को समझते हुए आपने आज यहां जो ईशू उठाए, वे बेहतरीन हैं। शैलेन्द्र जी भी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आते। सतपाल महाराज जी ने इस रैज्योलूशन को सपोर्ट किया, ऐप्रीशिएट भी किया क्योंकि वे स्वयं इन चीजों को देखते हैं। इन्हें डे टू डे लाइफ में ये समस्याएं सामने आती हैं। इस हाउस में जितने लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय होता रहा है, इसीलिए सैपरेट स्टेट्स की डिमांड हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम ज्वाइंट पंजाब में थे तो हिमाचल के लोगों को, हालांकि शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल होती थी, शिमला के सिवाए कहीं विकास नहीं होता था। हमने फिर कहा कि हमारे स्टेट को पंजाब से अलग किया जाए। जो लोग चंडीगढ़ में बैठते थे या वहां राजधानी में बैठते थे, लाहौल स्पीति, किन्नौर या दूरदराज के क्षेत्र, वे कभी उसके बारे में नहीं सोचते। एक मंत्री अगर कभी उस क्षेत्र में चला जाता था तो ऐसा लगता था कि भगवान हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। उत्तराखंड आज अलग क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि लखनऊ में जो लोग बैठते थे, उन्होंने कभी भी उन पहाड़ी लोगों को ठीक दृष्टि से नहीं देखा। आज गोरखालैंड की बात हो रही है। आज वैस्ट बंगाल में ये बातें हो रही हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि केन्द्र में बैठे हुए लोग पहाड़ी राज्यों के बारे में नहीं सोचते।[NB49]   मेरे साथी ने, चाहे अनुराग ठाकुर हो या डॉ. सुशांत, उन्होंने एक बात सही कही कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। जो भी नीतियां केन्द्र से बनती हैं, उसे हम होल हार्टेडली इम्प्लीमैंट करते हैं। वर्ष 1980 का फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आया, जिसके तहत हमें जंगलों से एक पत्ता भी काटने नहीं दिया जाता। पहले यदि हमारे किसी प्रिय का देहांत होता था, तो हमें उन जंगलों से पेड़ काटकर उसका अंतिम संस्कार करने का राइट था, लेकिन आज हम वह नहीं कर सकते। मंत्री जी, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा।

          आज हमारी आईपीएच की लाइनें हैं, आप चाहे जितना पैसा दे दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज हमारा एक गांव यहां है, तो दूसरा गांव 20 किलोमीटरदूर है। एक घर यहां है, तो दूसरा घर एक किलोमीटर दूर है। आप जान सकते हैं कि उसमें पाइप की लैंथ कितनी ज्यादा लगेगी। इसलिए आपको इस बारे में आज सोचना पड़ेगा। वैसे सामरिक दृष्टि से हमारी जो हिमालयन बैल्ट है, उसके बारे मेंआपको अन्य दूसरी दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मनों की नजरें आज हमारे हिन्दुस्तान की ओर कैसे देख रही हैं, यह सब आप लोगों को मालूम है। इसलिए इस दृष्टि से वहां का समन्वित विकास होना चाहिए, ताकि वहां का नौजवान भी सोचे कि मुझे भी रोजगार दिया गया है। आपने अभी बहुत अच्छा कहा और हम इस बात को चाहते हैं कि वहां के नौजवान को रोजगार मिले।

          सभापति महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में आज टूरिज्म का डेवलपमैंट हो सकता है, परन्तु हमारे पास पैसा नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में डेवलपमैंट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सड़कें नहीं हैं। टूरिस्ट एक बार जायेगा, तो दुबारा नहीं जायेगा। अगर सड़कें बनानी हैं, तो उसके लिए आपको अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। मैं स्पैसीफिकली कहना चाहता हूं कि जब से वहां प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी तब से हमने बहुत से क्षेत्रों में अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम आगे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे हैं। हम सब जगह आगे आने का प्रयास कर रहे है, क्योंकि पहाड़ी लोग बहुत सिन्सियरली काम करते हैं। आप यहां पर जो नीतियां बनाते हैं, उन्हें हम होल हार्टेडली इम्प्लीमैंट करते हैं। आपने 1980 में जो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बनाया, उसे हम अपने यहां इम्प्लीमैंट कर रहे हैं। आज वहां की सरकार हमें एक भी पेड़ काटने नहीं देती, एक भी पत्ती निकालने नहीं देती। उन वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये है। ये सारी बातें आपको आज देखनी पड़ेंगी।

          अभी जैसे अनुराग ठाकुर जी ने कहा, उस पर केन्द्र सरकार को स्पैसीफिकली सोचना पड़ेगा। पिछले साल जब बरसात हुई, तो हमारी स्टेट असेम्बली ने एक रैजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि 2500 करोड़ रुपये का हमें नुकसान हुआ है। वह यूनेनीमस रैजोल्यूशन केन्द्र सरकार को भेजा गया, लेकिन आज तक हमें एक फूटी कौड़ी भीनहीं दी गयी। आज केन्द्र सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। क्या यह मैकेनिज्म है कि हमें एक पैसा भी नहीं दिया जाये? वहां पर बरसात से 45 लोग मर गये हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो गये हैं। प्रदेश सरकार वहां काम करती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। यह ठीक है कि हमें स्पेशल केटेगिरी स्टेट माना गया है, परन्तु इससे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको अलग से इस बारे में सोचना पड़ेगा। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के लोगों की परेशानियां, जो मैंने आपको बतायी हैं, उसे आप दूर करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं।     

          आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रो.धूमल जी के समय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा एक पैकेज दिया गया। वह पैकेज बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे हमारों लाखों बच्चों को रोजगार मिला। उस समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को पैकेज दिया गया। उस पैकेज से बड़ा फायदा हुआ। वहां अरबों रुपये की इंडस्ट्रीज लगीं, जिससे वहां के पहाड़ी नौजवानों को रोजगार मिला। जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, उनको भी रोजगार मिला। वहां बड़ी इंस्टीटय़ूशन्सबनी, क्योंकि जब फैक्टरी लगती है, तो उसमें हमें स्किल्ड लेबर्स भी चाहिए। यह सब कुछ हुआ और प्रदेश सरकार को उससे लाभ हुआ। परन्तु जब केन्द्र में यूपीए सरकारी बनी, तो जो पैकेज 2013 तक का था, उसे आपने 2007 कर दिया, जैसा अभी कहा गया [MSOffice50] [MSOffice51]  इसके बाद जब हमने वहां पर और लड़ाई लड़ी, हमने और कांग्रेस के लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब उसको बड़ी मुश्किल से वर्ष 2010 किया गया है। हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश से दो मंत्री केन्द्र सरकार में लिए गए हैं। दो-दो मंत्री केन्द्र सरकार में हैं परन्तु इस बजट में उसका नाम नहीं लिया गया, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है, हमने भी कहा है कि आप इसको वर्ष 2013 तक करें जिससे हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, वहां पर हमारे विकास के दो द्वार उस पैकेज के माध्यम से खुल रहे थे, उसका केन्द्र की यह सरकार बन्द कर रही है। इसलिए मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि इस पर आप पूरी तरह से विचार करें। एक अन्य बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें इन पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म डेवलप करना है तो रेल के द्वार भी हमें खोलने पड़ेंगे। आजादी के बाद इतने वर्षो में कुल36 किलोमीटर रेल लाइन वहां बनी है। माननीय रेल मंत्री ममता जी कल कह रही थीं कि कालका से ऊपर कुल्लू-मनाली बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह तो है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए रेल मंत्रालय क्या कर रहा है। आप इस पर भी विचार करें। आपने कहा है कि आज कोआर्डिनेटेड और बैलेंस्ड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, इसी कांसेप्ट की वजह से हो रही है। अगर आप उसका थोड़ा और एक्सपैंड कर दें, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर को जोड़ दें और बोर्ड का गठन कर सकें जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करें, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हों, एमपीज उसमें शामिल हो जाएं, तो हम व्यापक तौर से एक सोच बना सकते हैं जिससे वह पूरा एरिया डेवलप हो, वहां के फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो ताकि इस देश के पर्यावरण को इसका लाभ मिले। उन प्रदेशों को जो अपनी वन संपदा को बनाए रखते हैं, को इसका लाभ मिल सके। इसलिए आपने यह जो कहा है कि बड़ा काम हो रहा है, केन्द्र से पैसा जा रहा है, हमारा प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्लानिंग कमीशन का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है, सभापति महोदय कि आप इसके लिए सरकार को डायरेक्ट करेंगे, मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। मैंने जो बातें उठाई हैं, उन पर अगर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, do you want to withdraw the resolution? Or, want some more clarification?

 SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, the mover of this Resolution has raised some points. He had raised those points which he made earlier.

MR. CHAIRMAN: You may reply to only those points which have not been made earlier.

 SHRI V. NARAYANASAMY: Sir,  I have no problem in replying to his points. I am worried about one aspect. There is already a system existing. A mechanism already exists in Government of India. The North Eastern Council comprises of the hon. Governors of the concerned States, the Chief Ministers of all the North Eastern States and according to the mandate of the Himalayan Development Board, about which the hon. Member wants know, is discharging their duty of looking into the regional plans. This is the first point.

            Secondly, they review the performance of the schemes whenever funds are allocated. They also take into the aspects of cost escalation of projects and other such things. They look into the expenditure involved in the projects and accordingly the Council recommends to the concerned States and also the Central Government to make necessary surveys for future programmes. This is what the Himalayan Board is doing.

            What does the Resolution say? It says, “All round speedy development of the States comprising of the Himalayan States and monitoring and implementation”. This monitoring and implementation is being done by the North Eastern Regional Council. [R52]  The second point says monitoring the implementation of existing Central Schemes and programmes in these States. The third point is suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said region. Natural calamities means floods, etc.  As I have already mentioned in the speech, whenever there is natural calamity, the Calamity Relief Fund is given to those States.  When there are major calamities, additional funds are also given by the Government of India for those North-Eastern States, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir.   When there is a landslide, they approach the Government of India, they give them additional funds.  To develop hilly region, funds are being given to them.  For border area development, funds are being provided by the Government of India. If the funds that are given are properly utilised and if there is speedy implementation, definitely that region will prosper.  It should be a coordinated effort by the Central Government, the State Government, donor Ministry and the North-Eastern Council.   When there are several mechanisms available, one agency like the Himalayan Region Development Board is not going to do the job of all the four agencies.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR :  Funds are properly utilised but sufficient funds are not provided to the States by the Central Government.  That is our issue.  The allocation of funds is inadequate.

MR. CHAIRMAN : You may call on the Minister to discuss with him.

 SHRI V. NARAYANASAMY:  I have told hon. Members time and again that funds are provided under the Plan, the Centrally-sponsored schemes, centrally administered schemes, externally-aided projects. There are additional funds and special funds that have been by the Central Government.  Funds that are given by the Government of India are monitored by the donor Ministry and also the North-Eastern Council.  Such a mechanism is there.  Therefore, I submit that there is a mechanism available and it is working well.  They have not said by a single word that that mechanism is not working.  The Central Ministry is there and the DONER Department is working. The North-Eastern Council is also functioning. … (Interruptions)

            The hon. Member has spoken for a long time and he wants me to reply. This one agency is not going to do the job of the other four agencies, namely, the State Government, the Central Government, the DONER Department and the North-Eastern Council. … (Interruptions) Effective implementation should be there. But it should be a collective effort of the State Government, the Central Government and the agencies which are already working there.  If collective wisdom is there, we will be able to achieve the purpose.  It is your concern and also our concern.  The North-Eastern region has also to be developed. Therefore, it is the concern of everybody.  Let us put all our heads together and see that the North-Eastern Region, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir develop. 

            I request the hon. Member to withdraw his Resolution which is going to be a repetition. 

                                                                                                                                                                                                                                   

 श्री वीरेन्द्र कश्यप :सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वह इंटरमिक्स कर रहे हैं कि नार्थ-ईस्टर्न डवलपमेंट कौंसिल जो है, उसे आप इस बोर्ड के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। वह अलग चीज है। हम यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जो स्टेट अलग रह गए हैं, वे लिए जाएं।

          मैंने पिछले शुक्रवार को जो रिजोल्यूशन सदन में पेश किया था, उस पर चर्चा हुई है और मंत्री जी का जवाब भी आया है। I am partly satisfied with his reply. मैं अपने इस रिजोल्यूशन को विदड्रा करने के लिए तैयार हूं।

MR. CHAIRMAN:  Has the hon. Member leave of the House to withdraw the Resolution?.

The Resolution was, by leave, withdrawn.