Lok Sabha Debates
Regarding Participation Of Opposition In The Proceedings Of House. on 8 August, 2006
an> Title : Regarding participation of Opposition in the Proceedings of House.
MR. SPEAKER: Hon. Members, as you find, I am sorry that hon. Members of the Opposition are not here. Once again, I take this opportunity of making a request to all the hon. Members in the Opposition to please come and participate in the proceedings of the House to which they are entitled and I consider that without the participation of the Opposition, parliamentary democracy cannot function adequately. Therefore, I, once again, make a request that they should join us. Let them exercise their rights as Members of Parliament.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार इस तरह का विपक्ष द्वारा गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया है।
MR. SPEAKER: Let us not complicate the matter further.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष द्वारा सरकार का विरोध हो, आलोचना और खिंचाई हो, इसका विपक्ष को पूर्ण अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में यह आसन इस सदन का सर्वोच्च आसन है। यह केवल स्पीकर का विरोध नहीं है बल्कि सर्वोच्च संसद के आसन की गरिमा के खिलाफ आचरण है। मैं समझता हूं कि विपक्ष या .* द्वारा इसकी शुरुआत की गई है…( व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please do not take any name.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : विपक्ष द्वारा आसन के खिलाफ जो आचरण सार्वजनिक रूप से, प्रेस में, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में और समाचार पत्रों द्वारा किया जा रहा है, ऐसा करके नई परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा संसद के सर्वोच्च आसन की गरिमा की रक्षा करना उनका अधिकार है। आप सदन के कस्टोडियन हैं, संरक्षक हैं। यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है। यह न केवल अभूतपूर्व स्थिति है बल्कि संसदीय लोकतंत्र का खुल्लमखुल्ला असम्मान भी है। यही एक आसन है, जिस के माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं। आज करोड़ों लोग संसद की ओर देख रहे हैं। यह .................................................................................................................................
* Not Recorded सदन आम लोगों का दर्पण है, जहां हम आम जनता की समस्याओं को प्रतबिम्बित करते हैं। सदन का अपमान और उसके आसन का अपमान करके, आज अदभुत स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करके संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने का काम हुआ है। यह संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने का एक निश्चित प्रयास है।
MR. SPEAKER: You have given your opinion.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : फंडामैंटल ताकतों द्वारा गलत तरीके से देश के संसदीय लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। इसलिए संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की जाए।
MR. SPEAKER: Let us not complicate the matter further. I am hoping that they would come and participate in the proceedings of the House. There is some misunderstanding obviously. I did not want to insult anybody. There may be some impression that I was critical of them.
SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Speaker, Sir, the way the main Opposition Party is behaving inside the House from the very beginning is most unfortunate. Their main attempt is to disrupt the proceedings of the House. Even after two years, they are not in a position to accept the defeat.
MR. SPEAKER: In their absence, let us not get into all this.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, what are they doing? I am in the House for the last 26 years, but I have never seen slogans being raised against the Chair not only inside the House but also outside. The comment made by the Opposition leaders is very unfortunate.
Sir, we are here to reflect the feelings and the problems faced by the people of our country.
MR. SPEAKER: Let me go into Question Hour now. You just associate. It amounts to suspension of Question Hour without any notice. We cannot have a debate.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, we are not getting an opportunity to reflect the views of the people of our country… (Interruptions)Sir, if there is no discussion, if there is no debate, how can we raise the matters relating to the problems of the people? It is very unfortunate the way they are behaving… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please. I will call you one by one. How can I call both of you together?
प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : सर, जब से स्पीकर का पद अस्तित्व में आया, तब से लेकर अब तक पार्लियामैन्ट्री डेमोक्रेसी में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा पद नहीं है और ब्रिटेन में यहां तक कहा जाता है कि ‘Once a Speaker, always a Speaker.’ - चाहे जो भी सरकार आये या जाए, अगर वह अपने मन से नहीं हटना चाहता तो he will remain the Speaker.
इसलिए व्यवस्था में यह होना कि विपक्ष या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपनी बात कहकर सदन का बहिष्कार कर जाना एक अलग बात है - उसे उसका अधिकार है। अगर वह अहसास करता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वह ऐसा कर सकता है। लेकिन स्पीकर पर एस्पर्शन या लांछन लगाते हुए सदन का बहिष्कार करना, इससे हमारी पार्टी अपने को सम्बद्ध नहीं कर सकती। हम इसकी निन्दा करते हैं।
श्री राजेश वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, समूचे विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से चेयर के प्रति एक स्टेटमैन्ट जारी किया गया है कि हम स्पीकर का विरोध करते हैं, मेरी बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध और निन्दा करती है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन के अंदर एक स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और नियमों के तहत आप चर्चा करें। मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है और समूचा विपक्ष उस पर चर्चा करने से मुकरता है, चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता, सरकार पर गलत आरोप लगाता है और अध्यक्षपीठ के प्रति इस तरह से आरोप लगाता है तो यह बहुत निन्दनीय है। मेरा दल इसका भरपूर विरोध करता है।
MR. SPEAKER: You can associate, if you want to.
SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Thank you Sir. I received a detailed letter from the hon. Speaker that you have written about the functioning of the House. It is unexpected and unfortunate that for the past two years continuously the … (Not recorded) is indulging in slogan mongering in the House. It is unfortunate.
MR. SPEAKER: Do not mention the name of the Party.
SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, they can boycott the House. But now they have started boycotting the Chair, which is respected by the whole country. So, I condemn the attitude and behaviour of the Opposition Parties on behalf of the DMK Party. Sir, the Temple of Democracy is being ridiculed by the act of the Opposition Parties.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (PANSKURA): Sir, I express my deep disappointment and deep sense of anguish at the absence of the entire Opposition from the House. The Opposition has a right to do what they think to be better. They can also boycott, but that is not the issue. The point is that the Parliament cannot function without a fruitful Opposition.
We are supporting the Government, but on many occasions, we have deep resentment against the Government policies. We criticise the Government, we even go out of the House. That is a part of the parliamentary functioning and system. But, unfortunately, the main Opposition Party has also a responsibility. That is my point. If the Government has a responsibility towards the parliamentary system, the Opposition equally has a responsibility to run the House, to run the system because they were in the Government. In the future, they may also be in the Government. Therefore, let us not work to wreck the parliamentary system… (Interruptions) That is separate. I am speaking of principles. They should not be so sensitive… (Interruptions) The principle is the Opposition can go to the Government.
MR. SPEAKER: Please be brief.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Let us not weaken the parliamentary system, go close to Pakistan and destroy the Parliament in the overall interest of the country.
PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Sir, Pattali Makkal Katchi expresses its deep concern and anguish over the boycott of the Opposition Parties. It is quite unfortunate. They should not have cast aspersions on the Speaker, which is the supreme institution of parliamentary democracy… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I am sure, they would reconsider their decision. I have expressed my unhappiness and I am again and again, also sitting here, requesting to the Opposition that they join.
PROF. M. RAMADASS : Therefore, the institutions like the Office of the Prime Minister and the Office of the Speaker must be protected and there is no denigration of the Office of Speaker[Rs1] .They should constructively participate in all the deliberations. We have not seen a more liberal Speaker than you in allowing the Opposition to express all the views of the people. Therefore, I earnestly appeal to them to attend the House and participate in all the constructive deliberations of the House and contribute to the democratic development of the country.
MR. SPEAKER: Let us all appeal to them; let us request them to come and join.
SHRI OMAR ABDULLAH (SRINAGAR): On behalf of my Party, I would like to join with my colleagues and associate with everything that they have said before this.
We are also deeply disappointed at the attitude of our colleagues, our friends in the Opposition, and the way in which they have targeted the institution of the Speaker because of their own political frustration and their own political anguish. I believe, Sir, – and evidence bears us out – the fact that your Chair is above every other seat in this House, is a reflection of the fact that the Speaker’s Office is above politics, above division, and above the sort of sloganeering and shouting that we have seen. As a junior colleague and a junior Member of this House, all I can do is to earnestly appeal to my friends, whom I was a part of not so long ago, to please reconsider their decision, to please look at the fact that by targeting the Speaker, they are targeting the institution of Parliament. By targeting the Speaker, they are weakening Parliament and by targeting the Speaker they are weakening themselves. All I can ask them to do is to function as a responsible Opposition Party, to come back and do the job for the people of the country.
MR. SPEAKER: I am again requesting them to come back.
DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Sir, I am deeply aggrieved by the way in which the Opposition has abstained itself from the proceedings of the House. Yesterday, they demonstrated in front of our hon. Speaker, which has to be respected as the Chair of the people of the country. This is most regrettable and that should be condemned in the future. This sort of thing should not recur.
MR. SPEAKER: They are all our colleagues. We shall work together; I have no doubt about it.
DR. C. KRISHNAN : That sort of sloganeering has degraded the Parliamentary forum itself. I wish that this shall not be repeated by them in future at least.
MR. SPEAKER: If there is any misunderstanding, it will always be cleared.
DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Speaker, Sir, on behalf of TDP, I associate myself with the sentiments expressed by all our fellow Parliamentarians and the political parties. TDP deeply resents the way the aspersions were cast at the Speaker’s Chair. As Your Excellency feels, in any Parliamentary democracy, the Opposition has got as much responsibility as the Ruling Party. They have got a right to boycott or stage a walk out, but the way they have cast aspersions on the Speaker, TDP resents them.
श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वार) : àÉé +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå xÉä ªÉcÉÆ VÉÉä £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cé, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉà¤Ér BÉE®iÉä cÖA, ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉkÉÉ {ÉFÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cÉäiÉÉÒ, ´Éc ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÚÆÉÊBÉE =xcÉåxÉä º{ÉÉÒBÉE® +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEä >ó{É® <ºÉ iÉ®c ºÉä +ÉɵÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ àÉé ÉÊxÉxnÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ +ÉɺÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, nÉä¤ÉÉ®É <ºÉ +ÉMɺiÉ cÉ=ºÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®ä* vÉxªÉ´ÉÉn* SHRI SUBRATA BOSE (BARASAT): Mr. Speaker, Sir, I associate myself with the views and opinions expressed by all the hon. Members of the House today. I would only request the Opposition to come back to the House and cooperate with the hon. Speaker so that the House can be run fruitfully and full discussions can be held on all the subjects. I shall cite an example that yesterday there had to be a curtailment of the discussion under Rule 193, which is really very unfortunate. I again associate myself with the views expressed by the hon. Speaker.[r2] श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा माननीय अध्यक्ष के विरोध में कोई बात करना और लोक सभा से बायकॉट करना संविधान के खिलाफ है। मैं विपक्ष की निन्दा का प्रस्ताव यहां रखता हूँ और हम सब लोगों को उनकी निन्दा का प्रस्ताव यहां पास करना चाहिए। डैमोक्रेसी को मज़बूत करने के लिए विपक्ष की यहां आवश्यकता है। मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे अंदर आएं और बाहर ही जाना है तो हमेशा के लिए बाहर रहें। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: It is a very painful situation for me that the entire Opposition is absent. I have appealed to them. I am sure that they will reconsider. I have, on my behalf, repeatedly assured, and I have repeatedly sought cooperation from all sections of the House. If there is any mistake, if there is anything we can always sort it out by discussion amongst us. I may have committed mistake. Somebody else may commit mistake. It is not that it cannot happen. Amongst the friends, it can always happen.
SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I, on behalf of my Party, I associate with the sentiments expressed by the leaders of various parties here. It is very unfortunate and quite unprecedented in the history of our Parliament that the Opposition is boycotting the House protesting against the rulings of the Chair. That is very unfortunate. It should never happen in a democracy. Along with the leaders of various parties, I would very fervently request our friends in the Opposition to participate in the proceedings of the House.
MR. SPEAKER: The Leader of the House wants to say something.
THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Speaker, Sir, I share the sentiments expressed by the hon. leaders of different political parties and groups. I am extremely sad that the principal Opposition party and their associates are abstaining themselves from the participation in the House as a mark of protest against the Chair. This is most unfortunate. The Opposition can have differences, should have differences with the Government for certain action of the Government. It is understandable if they boycott the House or in any other form they express their resentment but it is really painful that if they take this decision to launch their protest against the Speaker, who is the custodian of the prestige, honour and dignity of the House as a whole.
As the Leader of the House, I would, most respectfully, appeal to the Leader of the Opposition and all the members of the various Opposition Groups, “Please come back, participate in the debate and make your own contributions.” Parliament is nothing but for debate, discussions, and, therefore, they can make their contributions effectively in participating in whatever manner they want. I would not like to go into the stories of the past. I will request personally over phone the Leader of the Opposition to come back. I am appealing to the Leader of the Opposition and all leaders of various Opposition parties, who have taken this unfortunate decision, to reconsider their decision, to come back as soon as possible and to participate in the deliberations of the House.
Thank you, Mr. Speaker, Sir, and at the same time, I, on behalf of my Party, would like to reiterate our total trust and confidence in you and the way you have conducted the business of the House since your assumption of this Office.
Thank you, Mr. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.
MR. SPEAKER: Thank you. I am thankful to all sides of the House who are present here. You may have reservations but we cannot function without the participation of the Opposition. I feel that our parliamentary democracy means and involves the participation of the Opposition.
I, once again, make my request to them and appeal to them to please join. They will have their rights to discharge and I am sure they have to exercise, and I am sure that they will be able to do that.
Now, let us take up Question Hour.
Q. No. 221 is postponed. Q. No. 222 is postponed.
SHRI RAMDAS ATHAWALE : Sir, please allow my Question. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have only postponed it. It is not killed.
11.20 hrs MR SPEAKER: Q.No.223,Shri A. Sai Prathap SHRI A. SAI PRATHAP : Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Kothari Commission on Education recommended six per cent of the national GDP to be spent. If so, how much is being spent at present; and what are the steps taken to further increase the resources to spend the required and desired expenditure on higher education?… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please. I have postponed. I have a right. Please concede that right. Just now, you spoke about the Speaker’s rights.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Yes, Mr. Sai Pratap, please put your Supplementary.
SHRI A. SAI PRATHAP : Sir, I have asked whether the Kothari Commission on Education recommended six per cent of the national GDP to be spent on education. If so, how much is being spent at present; and what are the steps taken further to increase the resources to spend the required and desired expenditure on higher education?
SHRI ARJUN SINGH: Sir, it is a fact that the Kothari Commission did make such a recommendation. But the factual position is that over the years, we are not spending that amount on higher education. On the contrary, it has been coming down. In the last decade, there has been a specific decline in real terms of expenditure.
Sir, this is a matter of commitment, and I would like to say only this much that this Government is committed to spending six per cent of the national GDP on education, and the ratio has to be between primary and higher levels. Our emphasis, at the moment, is on primary education because unless we have a strong base, we cannot build a superstructure on it. At the same time, the Government is trying to raise the expenditure on higher education. In fact, in the year, 2006-07, it has been substantially raised from Rs. 873 crore to Rs. 1,403 crore. So, the trend is now settled. I am quite sure that in the Eleventh Five Year Plan, this will be formalised in a better way.
SHRI A. SAI PRATHAP : Sir, in connection with Part ‘C’ of my Question, I would like to ask the hon. Minister whether adequate provisions have been made in the National Education Policy to meet the challenges of globalisation and internationalisation of Indian Higher Education. If not, whether the Government propose to revise the Education Policy accordingly.
SHRI ARJUN SINGH: Sir, while raising our efforts to come in tune with globalisation of higher education, I must, with all sincerity, sound a note of caution that we should not try to get into this blind race of competing because competition is all right, as it goes. But we must not lose sight of our basic objective. Therefore, the Government is adopting a cautious and progressive attitude in our relationship with the new challenges that have come up in education globally. I can assure the House that our effort will be matched adequately to the needs of the nation.
SHRI K. SUBBARAYAN : Sir, it is an established fact that today education is completely commercialised. It has become a commodity beyond the reach of the students of poor families. So, I would like to know from the hon. Minister, how does the Government of India ensure higher education to the students from the poor families.
SHRI ARJUN SINGH: Sir, this is exactly what I was referring to recently. This is the balance, which we have to maintain. We cannot allow commercialisation to be the guiding principle of higher education, and yet we must expand education in a manner so that we compete with the world in technology, in excellence, and in areas where we have to go forward; and this is the challenge which we have to meet[KD3] .
I can assure the hon. House and the hon. Member that this is going to be the basic guiding principle of the Education Policy of this Government.
श्री चरणजीत सिंह अटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं फायनेंसिंग ऑफ हायर एंड टैक्नीकल एजूकेशन के संबंध में मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर तभी बन सकेगा, जब वह पहली क्लास में दाखिल होगा। यदि वह पहली क्लास में ही दाखिल नहीं हो, तो डाक्टर, इंजीनियर या अच्छा शहरी कैसे बनेगा। जो बच्चे हायर एजूकेशन के लिए जाते हैं, उनका पहले कंपटीशन होता है, लेकिन जो बच्चे गांवों से पढ़कर आते हैं और गांवों में भी ऐसे स्कूलों से जहां टीचर भी नहीं होते हैं, वे कैसे हायर एजूकेशन प्राप्त कर सकेंगे। मैं किसी पर एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सच है कि गांव के बच्चे उन स्कूलों से पढ़कर आते हैं, जहां टीचर भी नहीं होते। अत: मैं आपके माध्यम मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों के गरीब बच्चे, जहां टीचर नहीं होते और जहां उन्हें कोई सहूलियतें नहीं दी जाती हैं, क्या उन्हें हायर एजूकेशन में लेने के लिए वे कोई फेसीलिटी देंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सी.बी.एस.ई. का सिलेबस और गांवों के स्कूलों का सिलेबस अलग-अलग होता है, इसे देखते हुए क्या आप पूरे देश में एक ही तरह का सिलेबस लागू करेंगे ताकि गांवों के गरीब बच्चे भी कंपटीशन में बैठ सकें ?
श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय डिप्टी स्पीकर साहब का जो प्रश्न है, वह शिक्षण प्रणाली को ध्यान में रखकर पूछा गया है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ में यह सवाल पूछा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारी जो प्राथमिकता है वह प्राथमिक शिक्षा की है और उसके लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, वे उन्हें वदित ही हैं, मैं उन्हें दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा मूलत: राज्यों की जिम्मेदारी है। हम उसमें सप्लीमेंट करते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने में उनका हाथ बंटाते हैं। यह एक विडम्बना है कि इस प्राथमिक जिम्मेदारी को निभाने का भार जिनके ऊपर है, वे उतना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो परिस्थिति अब निर्माण हो रही है, उससे देश के अंदर राज्यों की ओर से और केन्द्रीय शासन की ओर से इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर जो प्रयास होंगे, वे उन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, जिनकी ओर आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब ने ध्यान दिलाया है।
MR. SPEAKER: Dr. Manoj, do you want to put a question?
DR. K.S. MANOJ : Yes, Sir.
The hon. Minister has said that our main concern is about the primary education.
MR. SPEAKER: This is a Question on higher education. Why are you going to primary education?
DR. K.S. MANOJ : In reply to the question, the hon. Minister has said that.
MR. SPEAKER: That was in response to the hon. Deputy-Speaker’s question.
DR. K.S. MANOJ : The hon. Minister said our primary concern is for primary education. The guidelines prescribed under the SarvaShiksha Abhiyan and all that are not suitable for different States. The same guidelines are not suitable for different States. I would like to know from the hon. Minister whether some of the guidelines for the SSA should be modified according to the needs of the States[m4] .
MR. SPEAKER : Is it within your jurisdiction?
SHRI ARJUN SINGH : Sir, this is a question on the SSA. It is not directly related to this Question. But whatever needs to be modified, we have an open mind and if it is brought to our knowledge we will certainly try to do it.
अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कृष्ण - अनुपस्थित।
श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए किए जाते हैं, वह राशि खर्च नहीं हो पा रही है। वहीं देश के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर मेधा रखने वाले छात्र गरीबी और फटेहाली की वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी उन विद्यार्थियों को जो गरीबी और आर्थिक अभाव की वजह से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो या हायर एजूकेशन हो, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि गरीब विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके।
श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी सिफारिश पर निर्भर करता है कि कितना पैसा हमें मिलता है। इसके अलावा माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह एक विडम्बना है कि देश के बहुत बड़े भाग में हमारे देश के बच्चे गरीबी व अन्य कठिनाइयों की वजह से उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते हैं। सदन के सामने ऐसा कहना कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। आज की परिस्थिति में हमारे देश के आठ से दस प्रतिशत बच्चे ही हायर एजूकेशन की तरफ जाते हैं, जबकि अन्य देशों में यह प्रतिशत लगभग तीस से अधिक है। इस और प्रभावशील बनाने के लिए हमें इन्चैस्टमैंट भी करना पड़ेगा, प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा और गरीब छात्रों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर उनके लिए इसे सम्भव भी बनाना होगा। इसी तरह के प्रयासों से माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसका समाधान हो सकता है।
श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है कि गरीब और मज़लूम, खासकर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, वे कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़ें और रोजगार पाएं?
मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने कोई योजना बनायी है?…( व्यवधान)
MR. SPEAKER : You have put your question.
श्री शैलेन्द्र कुमार : क्योंकि छात्र एम्पलायमेंट हेतु इधर-उधर भटकते रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता।उनके मां-बाप अपनी गाढ़ी कमाई से खर्च करके किसी तरीके से उन्हें स्नातक और स्नातकोत्तर तक शिक्षा दिलवाते हैं। क्या आपका ऐसा कोई कार्यक्रम है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें सीधे रोजगार मिल सके या उन्हें रोजगार से जोड़ने का कोई कार्यक्रम आपके पास है?
श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है और हकीकत से जुड़ी हुई है। लेकिन यह समस्या केवल शिक्षा विभाग के प्रयास से ही दूर नहीं हो सकती है। फिर भी स्किल, जिसको हुनर कहते हैं, यदि हुनर की शिक्षा स्ट्रीमलाइन कर दी जाए तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
वोकेशनल एजूकेशन दूसरा विषय है, जिसके तहत कुछ प्रयास हो रहे हैं। लेकिन मैं स्वयं कहता हूं कि यह अपर्याप्त हैं और सही ढंग से समन्वित करके प्रयास नहीं हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्किल देने का सवाल व्यवस्थित तरीके से शामिल हो, ताकि बच्चे उस हुनर को प्राप्त करके आर्थिक रूप से मजबूत बन स्ाकें[c5] ।
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, research and development are significant components to determine the status of our higher education. In the wake of the globalised economy, we are now facing a stiff competition insofar as patent regime is concerned. How many of our educational institutions are engaged in accomplishing patents? What is the global share of our country in terms of patents?
MR. SPEAKER: It is an important question, but it does not arise out of the main Question.
SHRI ADHIR CHOWDHURY: Sir, I would seek your indulgence for a little deviation from the core Question.
MR. SPEAKER: You have already deviated.
SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, 36 B.Ed. colleges under Kolkata University and Kalyani University have been derecognised in the State of West Bengal, as a result of which more than 7,000 students have been affected. I would like to know whether the hon. Minister is pondering over to sort out this chronic problem being faced in our State.
MR. SPEAKER: Then, you are withdrawing the first question. Only the second one is allowed.
SHRI ARJUN SINGH: Sir, the emphasis is on the second question. All I can say is that we are making all efforts to see that the problems being faced by the students of West Bengal on these issues are dealt with in a manner so that they cease to exist.
PROF. BASUDEB BARMAN : In the reply given by the hon. Minister, it has been said that public expenditure per student on higher education during the period 1990-91 to 2002-03 generally showed a downward trend. I feel that this is not a happy situation at all. I would like the hon. Minister of Human Resource Development to please enlighten the House about the trend during 2003-04 to 2005-06, that is, during the last three years. I would also like to know whether the trend is improving or it is still a downward trend. I would also like to know how far the Budgetary provisions of 2006-07, as has been given in the reply, will be adequate to meet the requirements.
What is the ratio of budgetary allocation? … (Interruptions)
MR. SPEAKER: No. Sorry. You are asking too many questions.
PROF. BASUDEB BARMAN : What is the ratio between Budgetary allocations for school education and higher education sectors in 2006-07 Budgetary provisions?
MR. SPEAKER: This is not a debate. You have asked so many questions. There is a trend for increasing allocation.
Hon. Minister, he wants to say whether you can provide more funds.
SHRI ARJUN SINGH: Sir, the fact that there is a trend for increased allocation is not a bad sign. We should all help to see that it goes in that direction and ultimately, the allocation which higher education deserves must be given to it, which would take care of the research and all other things which have been referred to.
मोहम्मद शाहिद : आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।…(व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय : आप सीधे प्रश्न पूछिये, बात करने की जरूरत नहीं है।
मोहम्मद शाहिद :माननीय एच.आर.डी. मंत्री महोदय से देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन है और खास तौर से जो उच्च शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उसमें एक गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाता है, उसकी वजह से सारी खराबियां पैदा हो रही हैं। जब बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, जब उनको इंजीनियर डॉक्टर या कोई अन्य डिग्री नहीं मिलती तो फिर वे बुराइयों की तरफ चलते हैं, जिससे समाज में गंदगी फैलती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए क्या सोच रही है, जिससे हमारे समाज के १०० फीसदी बच्चों को तालीम मिल सके और वे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा रास्ता तलाश कर सकें?
श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल मौजू है। यह बात आम तौर से तो कही जा सकती है, लेकिन जब हम उसका सामना करने के लिए चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं। हायर एजुकेशन में, जैसा मैंने शुरू-शुरू में कहा कि सरकार का यह मत है कि हम साधन दें, अवसर बढ़ायें, वह अपनी जगह है। ६ट हायर एजुकेशन को पैसा बनाने का रास्ता न बनने दिया जाए, यह फैसला भी इस सरकार का है। इन दोनों के बीच में ही हमें किसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। सामान्य बच्चों को ऐसी तालीम मिले, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, उन्हें नौकरी मिल सकें, मैंने उसी का जिक्र हुनर शिक्षा के बारे में किया है। चूंकि वह अलग विषय है, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम इस पहलू को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व देकर उसको देश के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।
MR. SPEAKER: The last supplementary to be asked by Shri Francis George.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have given enough opportunity to the hon. Members to put questions on this issue.
SHRI K. FRANCIS GEORGE : Sir, the students who have opted for Vocational Higher Secondary Education (VHSE) courses have got a real problem in going for mainline higher educational courses. In Kerala, there are 37,000 students who have opted for VHSE courses. The All India Association of Universities has also recommended this particular course in Kerala to be recognised at par with other secondary certificate courses. … (Interruptions)
MR. SPEAKER: How can the hon. Minister give an impromptu answer to this question being asked by you?
SHRI K. FRANCIS GEORGE: Sir, I would like to know only this from the hon. Minister. Will the HRD Ministry issue an order to make the VHSE courses in Kerala at par with other secondary certificate courses in the country? This would allow the students in Kerala to opt for higher educational courses in the mainline outside Kerala State.
MR. SPEAKER: Mr. Minister, can you answer this question? I think that this question does not come under the Question that is before us.
SHRI ARJUN SINGH: Sir, there is a procedure regarding equivalence of the degrees. I cannot order anybody to accept this or not to accept that. There is a procedure to implement equivalence among degrees in one State or in one part of the country or the other, and that procedure has to be gone through for this. I think that this procedure will help the Kerala Government, and the students of Kerala to acquire it.
MR. SPEAKER: A lot of hands are still being raised by the hon. Members to ask supplementaries even after my allowing eight hon. Members to ask their questions. Therefore, please cooperate with me. Now, I would like to go to the next Question.
(Q.No.224) ADV. SURESH KURUP : Sir, India is one of the largest refugees receiving countries in South Asia. Still we do not have a proper legislation in this regard. The courts always have consistently come to the rescue of the refugees in this country. The hon. Supreme Court has clearly stated that refugees are entitled to the protection of article 21 of the Constitution of India. Therefore, our Government should bring forth a model legislation upholding our great democratic and plural traditions, and it should be a landmark legislation in the asylum jurisprudence in this area.
I would like to know this from the hon. Minister. What prevents the Government from bringing forth such a legislation?
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, we have prepared a draft Bill, and different Ministries are considering the draft Bill. There are certain difficulties being faced by our country in making this law. If the neighbouring countries are also not having the same kind of legislation with them, then it creates difficulty.
We have been helping the refugees coming to our country in a manner that is acceptable to the United Nations and the international community, and in a manner in which the refugees have been treated in the countries that have laws for this purpose. We are trying to raise this issue in SAARC as all other countries also should cooperate in this regard. We are consulting with the neighbouring countries to respond to this issue in a manner, which makes it possible for all of us to have laws as well as to cooperate in helping the refugees.
ADV. SURESH KURUP: I believe that we should take the lead in this regard.
I would like to know about the model legislation prepared by hon. Justice P.N. Bhagawati. There were reports that the National Human Rights Commission (NHRC) has examined it, and sent it to the Government for its response. What is the response of the Government with regard to this issue[ak7] ?
(k1/1145/sh-nsh[R8] ) SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We are not in a position to give any kind of assurance as such, but the idea is really laudable, and it should be accepted and acted upon. However, while doing so, we shall have to consider the practical difficulties involved in it. In fact, the Government of India is talking to the countries of SAARC in order to prepare their minds also to have something of this kind in their countries because if the refugees are coming and if they are not taken back, they have to stay here or they shall have to go to some other countries. The question is, “Can we only receive the refugees and allow them to stay here?” The countries from which they are coming also should be in a cooperative mood to take them back, if it is necessary, after giving them the assurance that they would be treated properly. These are some of the practical difficulties. However, the idea, as I said, is good, and it has to be accepted. We are in the process of consulting all Departments concerned in the country as well as the countries of South Asia, South East Asia and other countries also.
श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में बंगलादेश से आए हुए बंगलाभाषी नामशुद्र कम्युनिटी के लोगों की संख्या ३८ लाख है। वे सब भारत के नागरिक बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि १९७१ की कट-ऑफ डेट को बढ़ाकर, जो लोग हमारे देश के नागरिक बनना चाहते हैं, उनके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है। भारत के जो लोग अमरीका, इंग्लैंड जाते हैं, उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, यहां रहना चाहते हैं, क्या आप उन्हें यहां की नागरिकता देने के बारे में विचार करेंगे?
श्री शिवराज वि. पाटील : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, ªÉc |ɶxÉ ÉÊ®{ÉDªÉÚVÉÉÒWÉ BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå cè, ÉʺÉÉÊ]WÉxÉÉʶÉ{É näxÉä BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå xÉcÉÓ cè* +ÉÉ~´ÉãÉä VÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ªÉc |ɶxÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ®ÃJÉÉ cè* =xÉBÉEä |ɶxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉlÉÇ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä näJÉxÉÉ {ɽäMÉÉ* ªÉÉÊn àÉé <ºÉ |ɶxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç =kÉ® nä nÚÆ, iÉÉä ´Éc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* SHRI SANTASRI CHATTERJEE : Hon. Speaker, Sir, in reply to part (a) of the question, which is about the total number of registered refugees in the country, the reply given is about the registered foreign refugees, and the supplementary that I want to put, I am sorry to say, does not relate to this question.
MR. SPEAKER: Then do not put it.
SHRI SANTASRI CHATTERJEE : Sir, if you allow me, then only I will put it. It does not relate to this question.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I would like to know from the Minister concerned whether this matter was discussed with the SAARC countries. A discussion will be taking place in the SAARC on the sidelines. I would like to know whether there is any attempt on the part of the Government to discuss this issue, which we could not meet without a legislation and which is necessary. I would like to know whether the Government is prepared to discuss the issue in SAARC countries.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: This is exactly what I have said. The Government is discussing this issue informally with SAARC countries, but I do not think that this matter has been formally discussed in SAARC countries. I agree with you that a law of this nature can be helpful, and we should have a law of this nature. If it is enacted by the neighbouring countries, it does help. We are in the process of raising it formally and also with SAARC countries[R9] .
PROF. CHANDER KUMAR : Hon. Speaker, Sir, the Tibetans and their Government in exile settled in India and a majority of them are settled in the State of Himachal Pradesh, and His Holiness Dalai Lama is also residing over there. I would like to know from the Home Minister as to how much time the Government needs to negotiate with China to resolve the problem of those who are settled there and who are in exile.
MR. SPEAKER: It does not arise out of this question.
SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We have received the refugees from Tibet and they are allowed to stay here, but I do not think that we are treating them as Government in exile because no political activities are carried on by them.
MR. SPEAKER: They are not permitted also.
MR. SPEAKER: Q. Nos. 225, 226 and 227 are postponed.
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय. प्रश्न संख्या २२६ का क्या हुआ ?
अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पोस्टपोंड हो गया है। You know as to why I have postponed them.
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में आयात और निर्यात का जो ब्यौरा दिया है, उसमें आयात में लक्ष्य के सामने उपलब्धि बढ़ी हुई दिखाई गयी है। जहां तक निर्यात का प्रश्न है, तेल के आयात की वजह से निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी बताया है कि इससे अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है अथवा मुद्रास्फीति के दबाव पुन: बढ़ सकते हैं।
अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमैंट्री क्वेश्चन है कि यदि अर्थव्यवस्था का विकास धीमा हो सकता है, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाना चाहती है ?
श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़ें देखे जायें, तो हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है, उसमें लगातार पिछले तीन सालों में २० प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि रही है। जिस प्रकार से हमारा निर्यात इस साल बढ़ा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति होगी। यह बात सही है कि आज के दिन रुपये की वेल्यू घटी है। इससे हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दोनों प्रभावित हुए हैं। परन्तु हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो निर्यात नीति है और जो लक्ष्य बनाये गये हैं, हमने जो सुविधा और साधन अपनी निर्यात नीति में उपलब्ध कराने हैं, जो नीति इस साल घोषित की गयी थी, उसके अनुसार हम उसे पूरा करेंगे। अब अर्थव्यवस्था जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे निर्यात की परफोर्मैंस सही रहेगी।
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : अध्यक्ष महोदय, विदेश व्यापार नीति २००६-०७ में अनेक नई पहलें की गयी हैं जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना और विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना के लिए उपाय शामिल हैं। विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना के तहत कृषि का जो उत्पादन है, जैसे मूंगफली और मूगफली के दाने के निकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने सौराष्ट्र में एक एक्सपोर्ट जोन बनाने की योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मूंगफली के दाने का एक्सपोर्ट करने के लिए क्या सरकार के पास कोई सोच है [R10] ?
कमल नाथ : महोदय, जो निर्यात नीति घोषित की गयी थी, उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को दी गयी थी। इस योजना का नाम पहले केवल विशेष कृषि था। इस साल इसमें हमने ग्राम उद्योग भी जोड़ा है, इसलिए इसका नाम "विशेष कृषि और ग्राम उद्योग " रखा गया है ताकि इसमें केवल हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट््स हैं, उनका ही निर्यात न हो बल्कि साथ ही साथ जो कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको भी निर्यात के लिए कुछ सुविधा और साधन प्राप्त हों। जहां तक माननीय सदस्य ने ग्राउण्डनट की बात कही है, उसके लिए जहां एक्सपोर्ट जोन बनाने की बात है, जब भी गुजरात सरकार से प्रस्ताव आएगा, उस पर विचार किया जाएगा।
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। …( व्यवधान)
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions) * MR. SPEAKER: Shri Barad, please take your seat.
श्री एम. अंजनकुमार यादव : महोदय, हमारे देश में निर्यात और आयात समय के साथ दोनों बढ़ रहे हैं, परन्तु आयात में बढ़ोत्तरी निर्यात से ज्यादा है जिसके कारण गत वर्ष व्यापार घाटा ३९ अरब डालर से ज्यादा हो गया है, जबकि गत वर्ष से एक वर्ष पूर्व यह घाटा २७ अरब डालर का था। अगर इस घाटे को रूपए में गिना जाए तो यह घाटा खरबों रूपए में जाएगा। दुनिया में जिन देशों का व्यापार घाटा बहुत हो गया है, उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। देश में आयात को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और उठाए गए कदमों से सरकार को क्या सफलता मिली है?
श्री कमल नाथ : महोदय, अगर हम निर्यात और आयात के आंकड़ें देखें और यह देखें कि हमारा तेल का इम्पोर्ट कितना है - वर्ष २००३-२००४ में हमारा तेल का आयात लगभग २० बलियन डालर था, जो वर्ष २००५-२००६ में ४४ बलियन डालर हो गया, इसका मतलब है कि यह दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। अगर हम तेल को अलग रखें और तब हम अपने आयात एवं निर्यात के आंकड़े देखें तो लगभग इसमें बराबरी है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो डेफसिट होता है, वह डेफसिट तेल के इम्पोर्ट के कारण होता है, ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं। जहां तक माननीय सदस्य की यह चिन्ता है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इस साल हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तेल के भाव में भी वृद्धि हुयी है, तेल के भाव बढ़ रहे हैं और पिछले साल जो तेल के आयात के आंकड़े थे, वे इस साल भी बढ़ेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि साल के अंत में हमारा आयात, अगर उसमें तेल को न गिना जाए अर्थात हमारा जो नॉन-ऑयल इम्पोर्ट है और जो हमारा निर्यात है, वे लगभग ईक्वल रहेंगे।
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, since the Special Economic Zones Act came into operation in February, 2006, different exporters, particularly in the IT sector, have been facing serious problems with regard to the size of the land that is required for Special Economic Zones. That is because the IT sector has grown in different .................................................................................................................................
* Not Recorded places, sometimes in small areas. If they have to enjoy the facilities of SEZ, they have to come to a particular place. May I know from the hon. Minister whether the Government’s attention has been drawn to the demand of different small IT sector companies spread over a long area that the Special Economic Zones should be given to the small areas also?
SHRI KAMAL NATH: Yes, Sir, this has been notified now in the Rules. There were different views within the Government about the size of the IT sector especially IT SEZs, which move up vertically. What we have done is, we have fixed a minimum area limit along with the built up area so that it can move vertically[KMR11] .This is specifically for the IT and gem and jewellery sector which do not require large areas can move vertically upward; there is a large scope for employment generation. This has been notified and is now largely reported to be satisfactory.
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