Lok Sabha Debates
Discussion On The Demands For Grants Nos. 52 To 56 And 96 To 100 Under The Control Of ... on 2 May, 2012
> Title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 52 to 56 and 96 to 100 under the control of the Ministry of Home Affaires (Discussion concluded).
MR. CHAIRMAN: Now, we take up Item No.14.
The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 52 to 56 and 96 to 100 relating to the Ministry of Home Affairs.
Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs for the year 2012-2013 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.
A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 52 to 56 and 96 to 100 relating to the Ministry of Home Affairs.” *m01 श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, आपने मुझे गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अन्तर्गत जहां केंद्र-राज्य सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा, अर्द्धसैनिक बलों का प्रबन्धन, आन्तरिक सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश, आपदा प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी बात इस पर होगी, वह आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई है। आज भी जब मैं पार्लियामेंट आया तो प्रश्नकाल के समय जो चर्चा चल रही थी, जिस तरह का यहां पर माहौल था, वह कोई विदेशी गतिविधियों के कारण नहीं था। तेलंगाना के मुद्दे को लेकर अपने ही सदस्य यहां पर विरोध जता रहे थे। तेलंगाना की मांग कब से उठी? तेलंगाना राज्य की जब मांग उठी तो माननीय गृह मंत्री जी ने 9 दिसम्बर, 2009 को एक बयान दिया। बयान में यह भी कहा कि – that the formation of Telengana will be ensured; proper Resolution will be introduced in the Assembly. तीन वाऩ बीत गए। आपकी एक स्टेटमेंट ने तेलंगाना में यह हालात कर दिए कि लगभग सात सौ लोगों की जान चली गई। पता नहीं, आप ने उस दिन यह स्टेटमेंट कैसे दिया? शायद सोनिया जी का जन्म दिन था उनको प्रभावित करने के लिए यह स्टेटमेंट दिया। क्या कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हमें तेलंगाना राज्य बनाना है? आपकी पार्टी का, आपकी सरकार की इस पर क्या राय है? क्या आपने इस पर कुछ तय किया है? अगर आपने कुछ तय किया है तो सदन जानना चाहता है क्योंकि केवल आपकी एक स्टेटमेंट की बात नहीं है। हमारे सात सौ नौजवान भाइयों और बहनों की जान चली गई। आप तो शायद एक के भी घर नहीं गए होंगे लेकिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उनके मन पर क्या बीती होगी, आप इस पर सोचिए। इस सदन का महत्वपूर्ण समय इस डिमांड को ले कर बारबार जाता है। आखिर, सरकार इस पर क्या निर्णय करने वाली है। यह मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं। जहां तक मैं सदन की बात कर रहा हूं, संसद से जुड़ी हुई बात आती है तो कहीं न कहीं मैं वापस जो संसद पर हमला हुआ, भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ, जिसने हम सब को झंझोर कर रख दिया। मुझे लगता है कि न मैं, न आप और न ही देश उस दिन को भूल पाएगा। लेकिन एक बात आज भी सताती है कि क्या भारत एक आतंकवादी गतिविधियों के लिए सॉफ्ट स्टेट बन कर रह गया है? जब आप गृह मंत्री बने थे तो मुझे लगता था कि शायद आप में वह काबिलियत है कि आप कुछ न कुछ इस दृिट में करेंगे, चाहे वह माओवाद, नक्सलवाद या आतंकवाद की बात हो, आप एक काबिल वकील है। आपका पॉलिटिक्स में जो अनुभव है उसको देख कर लगता था कि गृह मंत्री के नाते शायद जिस परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा है आप उसको संभाल पाएंगे।
मंत्री महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है कि वाऩ 2004 में अफजल गुरू को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। इसके आठ वाऩ बीत गए। क्या सरकार के हाथों में मेंहदियां लगी है, चूड़ियां पहन रखी है, आप में वह काबलियत नहीं कि एक आतंकवादी जिसने संसद पर हमला किया, आप उसको फांसी चढ़ा सकें। आखिर, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है? क्या देश नही चाहता है कि अफजल गुरू को फांसी हो? क्या वोट बैंक की राजनीति में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे? यह देश जानना चाहता है और हमने तो पहले भी कहा कि जब-जब आतंकवाद की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है तो मैं और मेरी पार्टी, पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर आपके साथ, आपकी सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि राट्र की सुरक्षा का सवाल है। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि जब बाटला हाउस कांड हुआ, इंस्पेक्टर श्री एम.एल. शर्मा शहीद हुए तो शायद आपकी सरकार में से कोई उनके घर गया या नहीं गया? लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उनके घर आपकी पार्टी के वरिठ नेता इतने फ्रिक्वेंटली, लगातार जाते रहे, मानो कि हमें आतंकवाद को सम्मानित करना था। आपकी सरकार के एक मंत्री ने यूपी के चुनाव में यहां तक कह दिया कि बाटला हाउस कांड को लेकर सोनिया जी के आंखों के आंसू नहीं रूक रहे थे। मुझे दुख इस बात का होता है कि काश, वह आंसू जो इंस्पेक्टर श्री एम. एल. शर्मा शहीद हुए या हमारा कोई फौजी भाई मरा है उसके लिए बहा होता। उनकी शहादत पर यह हुआ होता तो अलग बात थी लेकिन आतंकवादी के मरने पर हुआ। इस बात का मुझे दुख होता है। आखिर हम किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। अपीसमेंट पॉलिसी, आप धर्म के नाम पर आरक्षण देने की मांग करते हैं। मैं उस विाय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन देश को बांटने का जो आप लोगों ने प्रयास किया है, वह सही दिशा में नहीं है। आज हमारे सामने में बहुत चुनौतियां हैं। हमें केवल बाहरी आतंकवाद से खतरा नहीं है। अपने देश के अंदर जो माओवाद और नक्सलवाद हमें खोखला करता चला जा रहा है वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। 26/11 का हमला हुआ। मुंबई के उस हमले ने हमारे आतंकवादी हमलों के प्रति कितनी तैयारियां हैं वह पूरे देश के सामने ला कर दिखा दिया। मंत्री महोदय वाऩ 2009 में आप भी एक आईबी के फंक्शन में गए थे। जब आप से सवाल पूछा गया कि क्या सुरक्षा का लचर प्रदर्शन वहां पर हुआ? मुंबई पुलिस उस अटैक का मुकाबला नहीं कर पाई। हमारी एनएसजी समय पर नहीं पहुंच पाई। हमारा इंटेलीजेंस फेल्यर हो गया। क्या हमारे मरीन पुलिस फेल हो गए? आपने शायद कहा था कि आपके पास इसका उत्तर है। अगर एनआईए उसका उत्तर था तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी आप देखें तो इस देश में कई हमले हुए। जब आपकी पार्टी के एक युवा महासचिव यह कहते हैं कि देश में हर आतंकवादी हमला नहीं रोका जा सकता, तो मैं एक गृह मंत्री के नाते आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या इस देश में आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे? अगर अमरीका में 9/11 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं होता तो भारत में बार-बार आतंकवादी हमले क्यो होते हैं, इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों होते हैं, because we have become a soft State. We have not taken enough measures or we have not hanged the terrorist despite the Supreme Court order. आप अफज़ल गुरू की पिछले आठ वााॉ से मेहमाननवाजी कर रहे हैं, आपने उसे सरकारी मेहमान बना दिया है। कसाब का पता नहीं कब तक फाइनल आर्डर आएगा, कब तक हम उसे पालेंगे? आपने इस देश की क्या दशा कर दी है? आपके युवा महासचिव यह कहते हैं कि एक आतंकवादी हमला भी नहीं रोका जा सकता। आपने खुद कहा है और मैं आपसे कहीं न कहीं सहमत भी हूं। जब राज्य सभा में चर्चा हुई थी तब वहां अरुण जेटली जी ने भी कहा that we need a strong Intelligence System, we need Quick Response Teams, we need a security set up to combat terrorism and we need a tough legal system which punishes the guilty. पिछले जितने केसेज़ हुए हैं, चाहे अफज़ल गुरू का हो, कसाब का हो, आजमगढ़ में आतंकवादियों ने जो किया या बाटला हाउस कांड में जो लोग मारे गए, अगर उन सबको लेकर बात की जाए, तो क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मंत्री महोदय, एनआईए बनाने की बात आई। यह देश गवाह है कि उसके बाद सब पोलटिकल पार्टीज़ और हमने भी कहा था कि ठीक है, अगर देश की सुरक्षा के साथ बात जुड़ी हुई है तो नेशनल इनवैस्टीगेटिंग एजैंसी बनाने में हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या रही? पहले तीन वााॉ में उन्होंने अपनी ओर से जो छानबीन की, क्या डेविड हैडली के बारे में पता लगा पाए थे, क्या आपको राणा के बारे में पता चल पाया था कि शिकागो ट्रायल कोर्ट के माध्यम से पता चला कि उनकी भूमिका भी लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के साथ मिलकर यहां अटैच रही? अगर ऐसा था तो अमरीका के लिए हम अपने देश को पूरा खोल देते हैं, क्या अमरीका ने आपको वहां जांच करने की अनुमति दी? अगर दी तो उसमें आपने और आपकी सरकार ने क्या किया? अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमारे पास सुधरने का मौका नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी ने सही कहा है - गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। शायद उस तरफ दोनों बातों की कमी लगती है। न हम दोिायों को पकड़ पाते हैं, न उन्हें फांसी पर चढ़ा पाते हैं, न अपनी गलती कबूल करते हैं। जहां हम देश में नक्सलवाद, माओवाद की बात करते हैं, तो यूपीए वन को शायद पता नहीं चला कि माओवाद, नक्सलवाद होता क्या है और यूपीए वन की उसके प्रति नीतियां क्या थीं। जब आप आए, मैंने पहले भी कहा एक उम्मीद बंधी। लेकिन दांतेवाड़ा में एक नक्सलवादी हमला हुआ। उसमें नौजवान पुलिसकर्मी शहीद हुए। जहां विपक्ष आपके साथ खड़ा रहा, आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने आपके पर कतरने शुरू कर दिए। जो माओवादी सोच के लोग आपकी पार्टी में हैं, जो कहीं न कहीं माओवादियों, नक्सलवाद से सहमति रखते हैं, जो कहते हैं कि आपमें बौद्धिक अहंकार है, that the Home Minister has intellectual arrogance....( व्यवधान)
श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी): हमारी पार्टी कभी कुछ नहीं कहती।...( व्यवधान)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I can read it out. It is a signed article by the General Secretary of the Congress Party. … (Interruptions) Sir, there is a signed article of a General Secretary of the Congress Party… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : He says, ‘it is not only the General Secretary of the Congress Party, who has written and signed an article saying that the Home Minister has intellectual arrogance. यह मेरा कहना नहीं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं। आपके पार्टी के श्री मणि शंकर अय्यर जी कहते हैं। ...( व्यवधान) आपके सहयोगी दल कहते हैं। ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, he should speak on the subject… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : I am speaking on the relevant subject… (Interruptions) I am telling them that if their Party does not have trust in their Home Minister… (Interruptions)
श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): आप मिनिस्टर होकर क्या करना चाहते हैं? ...( व्यवधान)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): जब चिदम्बरम साहब जवाब देंगे, तब बता देंगे। वे सक्षम हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the submission by Shri Thakur.
(Interruptions) …* SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he should talk about the Home Ministry and not the Home Minister… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Who heads the Home Ministry? Is it not the Home Minister who heads the Home Ministry?… (Interruptions) If ex-Ministers of Congress and the General Secretary of the Congress Party do not have confidence in the Home Minister then I am sorry to say… (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: I am sorry to say that it is his understanding… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : That is his misunderstanding, Sir. I am stating the facts in the House. It is a signed article by the Congress General Secretary saying that the Home Minister is suffering from intellectual arrogance. These are not my words.
MR. CHAIRMAN: Do not make personal attacks. That is not fair.
… (Interruptions)
SHRI ANURAG SINGH THAKUR : Mr. Mani Shankar Aiyar agrees with him… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No, please. Any personal attack cannot be made here.
… (Interruptions)
SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, this is their standard of the debate… (Interruptions)
श्री निशिकांत दुबे : आप मंत्री होकर हाउस डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, आप इससे अगली बात सुनिये, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इनके पार्टी के नेताओं ने अपने गृह मंत्री का उस समय, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब दंतेवाड़ा में हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, इनकी सरकार के, इनकी पार्टी के नेता तो इनके पर काटने में लगे थे, लेकिन विपक्ष ने गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। हमने कंधे के साथ कंधा जोड़कर, खड़े होकर कहा कि माओवाद, नक्सलवाद का सामना करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। यह विपक्ष की भूमिका थी, लेकिन इनकी सरकार के लोग इनके पर काटने मे लगे थे। He said, ‘we need a strong mind, strong heart, and staying power to fight Maoists.’ I agree with him. He is right. But how does he do that; with a divided UPA, with a divided Government, with a divided Congress Party? Who does not agree with him? आपकी पार्टी आपसे सहमत नहीं है। विपक्ष आतंकवाद, माओवाद का मुकाबला करने के लिए आपका साथ देता है। ...( व्यवधान) यही हाल कांग्रेस पार्टी का है। इसीलिए मैंने कहा था कि विपक्ष की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हम सदा सहयोग करते रहे हैं, लेकिन यह पार्टी बंटी रही है, चाहे जब भी राट्रीय सुरक्षा की बात आती है। माओवाद एक ऐसी मूवमैंट है, जो सशस्त्र विद्रोह है, सैन्य आंदोलन है। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि वहां पर सड़कें बनाइये, अस्पताल बनाइये। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कलैक्टर वहां विकास करवाता है, छत्तीसगढ़ में उसे अगवा करके ले जाते हैं। गृह मंत्री जी हमें कौन-कौन सी मांगें नहीं माननी पड़ती? ओड़िशा में एमएमलए को अगवा कर लिया जाता है। क्या माओवाद इस तरह से खत्म होगा? इटली के दो नागरिकों को ले गये। शायद सोनिया जी को जितना दुख हुआ होगा, उतना ही मुझे हुआ और आपको भी हुआ। वे हमारे अतिथि थे। लेकिन क्या 20 वााॉ से अतिथि थे? हमारी वीजा पालिसी क्या है? What is our visa policy? इस देश में कोई भी आये, क्या 20 वााॉ तक यहां रह सकता है? वे इटली के नागरिक यहां पर क्या कर रहे थे? क्या जानबूझकर इस देश में कुछ लोग माओवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? क्या माओवाद, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए विदेशी ताकतों का भी हाथ है? क्या पीएलए के साथ, जो जे एंड के टेरोरिस्ट्स हैं, उनके संबंध पाये जाते हैं? एक नयी फोर्स बननी शुरू हुई है कि हथियारों के बल पर हिन्दुस्तान पर राज करेंगे, इस लोकतंत्र को खत्म करेंगे, क्या हम उस विचारधारा को मारने के लिए एकजुट हैं, तैयार हैं? एकजुट तो तब होंगे, जब कांग्रेस एकजुट होगी। अगर कांग्रेस विभाजित है, सरकार विभाजित है, सहयोगी दल साथ नहीं दे रहे हैं, तो माओवाद-नक्सलवाद का सामना आप क्या करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, किडनैपिंग्स के माध्यम से, ठेकेदारों से पैसे वसूल करके, सरकारी कर्मचारियों एवं कंपनियों से पैसे उगाही करके, अगर यह हो रहा है, तो हम इस पर कैसे चेक लगाएंगे? नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में आप जो पैसा दे रहे हैं, वहां स्कैम्स कितने हुए है। क्या उन स्कैम्स के माध्यम से पैसा माओवाद-नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जा रहा है? क्या माओवादियों-नक्सलवादियों के कैम्प ओडिसा, झारखण्ड के साथ-साथ म्यांमार में भी लग रहे हैं? दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है, जो दो नक्सलवादी यहां से पकड़े गए नक्शों के साथ, उसमें साफ तौर पर पता चला था कि म्यांमार तक उनकी पहुंच है, वहां से आईएसआई साथ देकर यहां पर हथियार सप्लाई करती है, पैसे सप्लाई करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या चाइना भी माओवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहा है? अगर दे रहा है, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। गृहमंत्री जी, यह देश जानना चाहता है कि आपकी सरकार माओवाद-नक्सलवाद को कुचलने के लिए क्या करना चाहती है? इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? इसको हथियार कहां से मिलते हैं, अगवा करके कैसे लेकर जाया जाता है, फिर उन आतंकवादियों को, नक्सलवादियों को छुड़वाया जाता है। इसके खिलाफ आपकी सरकार क्या करने वाली है, क्या आप इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लाएंगे? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया इसके बारे में व्हाइट पेपर लाइए ताकि सदन को और देश को पता चल सके कि आपकी सरकार माओवाद-नक्सलवाद को लेकर क्या करने वाली है और अब तक क्या कार्यक्रम किए हैं?
जहां तक नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स की बात है, नागा निगोशिएशन्स में क्या हुआ, कहां तक वह बात बढ़ी। यहां मेरे जितने मित्र नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स से आते हैं, जब उनसे बात करते हैं, पता चलता है कि वहां रेलमार्ग नहीं है, सड़कें नहीं हैं, हवाई जहाज से जाने में बहुत असुविधा होती है। क्या हमने उस ओर कभी सोचा है? आज हमारे एक सहयोगी श्री रमन डेका जी ने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स से आने वाले जो बच्चे, हमारे भाई और बहन हैं, उनके साथ देश के अलग-अलग कोनों में जो अत्यारचार हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनको मार दिया जाता है, उनको सताया जाता है, क्या उसके लिए हमारी सरकार ने कोई उचित कदम उठाया है? क्या वह दूरियां कम करने के लिए, नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स का विकास कैसे हो, हम अपने उन भाई-बहनों को अपने गले कैसे लगाएं, जम्मू-कश्मीर से हमारे जो भाई-बहन आते हैं, हम उनको अपने गले कैसे लगाएं, उनसे नजदीकियां कैसे बढ़ाएं, यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम उनको सब्सिडी दें, चाहे किसी और तरीके से फंडिंग करें, लेकिन नॉर्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर नेशनल इंटीग्रेशन की दृिट से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका मंत्रालय और सरकार उस दिशा में कदम उठाएंगे ताकि हमारी किसी बहन के साथ बलात्कार न हो, उसको मारा न जाए, उसकी हत्या न की जाए। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात है, बहुत लम्बे समय से देखा गया है कि उनका उत्पीड़न भी किया गया है, लेकिन यह भी हम सबके सामने आता है कि किस तरह उन राज्यों में लगातार स्कैम्स बढ़ते चले गए। पैसे की कमी हो सकती है, कम दिया हो, लेकिन जितना दिया गया, क्या वह भी खर्च हो रहा है? अरूणाचल प्रदेश के आपके पूर्व सीएम का नाम 1000 करोड़ रुपये के घोटाले में आया, पीडीएस स्कैम हुआ। असम में जो चावल जाता है, वह घूमकर कालाबाजारी में चला जाता है। उसी तरह से लोकटक लेक के लिए 243 करोड़ रुपये के स्कैम की बात सामने आई। एनआईए एक नार्थ सिल्चर हैल्थ कैम्प की जांच कर रही है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसके अलावा 13.45 करोड़ रुपए का तो कैश पकड़ा गया था, जिसमें वहां के बड़े-बड़े मंत्री और अधिकारियों के नाम आ रहे हैं? एनआईए ने उस पर क्या किया, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं? शायद आपको ये घोटाले छोटे लगें, क्योंकि केन्द्र सरकार में तो 2जी स्पैक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, कामनवैल्थ गेम्स में भी करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसके आगे तो कुछ भी नजर नहीं आता। इन सबके सामने वे घोटाले तो कुछ भी नहीं हैं।...( व्यवधान) राजा जी जेल में हैं, मैं किसी व्यक्ति का यहां जिक्र नहीं करना चाहता कि कौन जेल में है या कौन जेल गया था, इस सरकार पर और इसके मंत्रियों पर बहुत आरोप लगे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने जहां भ्रटाचार के रिकार्ड तोड़े, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया।
जम्मू-कश्मीर भी आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो ऐतिहासिक भूल, हिस्टॉरिकल ब्लंडर जवाहरलाल नेहरू जी कर गए थे इस देश में, चाहे वह कश्मीर के विवाद को संयुक्त राट्र ले जाने की बात हो या जम्मू-कश्मीर को विशेा राज्य का दर्जा देने की बात हो या वैस्टर्न पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी आए, उनके सैटलमेंट की बात हो। इन सबके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा काम कर गए है कि पिछले 64 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
आप नेशनल इंटिग्रेशन की बात करते हैं। कश्मीर में तिरंगा फहराने जब हम देश के युवाओं को इकट्ठा करके ले जा रहे थे, तो उस राज्य के मुख्य मंत्री ने आपसे मुलाकात करके हम सबको वहां जाने से रोक दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने ही देश में, कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाए, क्योंकि हमें लाल चौक पर अरैस्ट कर लिया गया था।...( व्यवधान) क्या हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम देश में किसी भी जगह तिरंगा लहरा सकें, कश्मीर में भी लहरा सकते हैं...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Mr. Anurag, please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Nothing will go on record except Shri Anurag Singh Thakur.
(Interruptions) …* श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर पर हमारा अधिकार है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा बना भी रहेगा। तिरंगे के सम्मान के लिए हम सदा लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ते रहेंगे। वहां तिरंगे को जलाया जाता है, हम उसका अपमान नहीं होने देंगे। प्रतिपक्ष के नेता को, चाहे वह लोक सभा के हों या राज्य सभा के हों, अनंत कुमार जी को, सभी को आप गिरफ्तार करते हो। यह मैं नहीं कहता, यह इस देश राट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने नोटिस में लिखा है और जम्मू-कश्मीर सरकार से इस बारे में पूछा है ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: When your time comes, you can speak at that time. I will allow you.
… (Interruptions)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उसने राज्य सरकार से पूछा है कि आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, प्रतिपक्ष के नेता और सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को कश्मीर में तिरंगा फहराने से क्यों रोका? यह मैं नहीं कहता, राट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा है। यह विवाद का मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पैदा किया हुआ है और आज तक देश को झेलना पड़ रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
मैंने पहले भी कहा था कि जम्मू, लेह-लद्दाख की जनता को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जम्मू में लोगों पर प्रति व्यक्ति जो खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जम्मू, लेह-लद्दाख के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, यह मैं नहीं कहता...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You take your seats.
… (Interruptions)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : यह मेरा कहना नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने इंटरलोकेटर वहां के लिए नियुक्त किए थे।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. Nothing will go in record.
(Interruptions) … * श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, जो वहां के लिए इंटरलोकेटर नियुक्त किए थे, उनकी रिपोर्ट कहां पर है, मैं यह बात सरकार से जानना चाहता हूं?...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seat. Nothing will go in record. First you take your seat. When I am standing here, you should take your seat. Take your seat first.
(Interruptions) … * श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आजाद भारत में तिरंगे के सम्मान से ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Whatever you are speaking is not going on record. You are unnecessarily interrupting the House. Do not interrupt the House. Please take your seat.
Nothing will go in record except what Shri Anurag Thakur says.
(Interruptions) … * श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आज जो अलगाववाद की बात हम करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि यह किसकी देन है, सबको मालूम है और कांग्रेस पार्टी इसस अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में वहां के लोग आकर देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि किस कानून के तहत हम इन्हें जेल भेजें। वे जब देश विरोधी टिप्पणियां करते हैं तो गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता है। हां, बाबा रामदेव, अण्णा हज़ारे या भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब भ्रटाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो आप उन पर लाठियां चलाते हैं, उन्हें अरैस्ट करते हैं। यह सरकार अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए है।
मैं इंटरलोकेटर्स की बात करना चाहता हूं। उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार ने की थी, अगर आपने नहीं की थी तो फिर किसने की थी...( व्यवधान)
SHRI SANJAY NIRUPAM (MUMBAI NORTH): Chairman, Sir, it is a serious subject, so he should speak seriously.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am telling you, please take you seat. You are a senior Member, why are you shouting like this? You speak when your turn comes. When your turn comes, you speak at that time. Do not interfere like this.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please try to conclude your speech.
… (Interruptions)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हम देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। राट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नोटिस दिया है इनकी सरकार को कि कश्मीर में तिरंगा क्यों नहीं फहराने दिया। यह मैं ‘ट्रिब्यून’ अखबार की प्रति लाया हूं, जिसमें यह खबर छपी है और इसके साथ ही मैं उस नोटिस की कापी भी सदन में लाया हूं। सरकार बताए कि वह क्यों अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपना रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जम्मू-कश्मीर को ज्यादा एटोनॉमी देने की बात करते हैं। आखिर यह करके सरकार क्या करना चाहती है, यह देश की जनता जानना चाहती है। एटोनॉमी देने की बात अब कहां से आती है, क्योंकि हमने पहले ही वहां इतने अधिकार जम्मू-कश्मीर को दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट क्या कहती है? इंटरलोकेटर्स की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर उसे इतनी देर तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? देश का पैसा उसमें लगा है इसलिए देश को जानने का अधिकार है।
आर्म्ड फोर्सेज़ स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग सेना का है। देश की सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर में सामान्य माहौल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बदलाव न किया जाए। अगर कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं तो सबसे बड़ा सहयोग देश की सेना का है। देश की सेना ने कश्मीर को बचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है।
जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख के साथ कोई भेद-भाव न किया जाए। हाल ही में सरकार ने कहा कि हम एनसीटीसी के मुद्दे को लेकर अगर केन्द्र और राज्यों के संबंधों की बात की जाए तो लोकतांत्रिक ढांचे में, इस फैडरल स्ट्रक्चर में एक होम-मिनिस्टर होने के नाते आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व आता है। जहां आपकी पार्टी के लोग आपका विरोध करते हैं, विपक्ष आपका सहयोग आतंकवाद से लड़ने में करती है। वहीं पर जब एनआईए बनाने की बात आई तो सभी दलों ने आपका सहयोग किया। लेकिन एनआईए की भूमिका क्या होनी चाहिए। ...( व्यवधान) यह रिपीटिशन नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी है। It says: “NIA offered Rs.1 crore to name RSS leaders”. क्या यही एनआईए कर रही है। यह इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं।
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I would certainly not interrupt any hon. Member especially one who is making the opening speech and I have great affection for this young Member. But that is an affidavit filed by one accused in a court. The court did not take up that affidavit. On the same day, NIA told the Indian Express editor: “We will file a rejoinder. If you want to publish the affidavit, publish the rejoinder also.” The next day, Indian Express, in a small column, said: “NIA is filing a rejoinder.” You look at one sided pleadings, either the plaintiff or the petitioner and you give publicity to that pleading. I am sorry for the reporter and the newspaper. … (Interruptions) But it is even more sorry when you take that paper and read it without realizing that it is an allegation made in a court; there is rejoinder being filed or has been filed and it is the court which will pronounce. You should know what to read. I do not mind your reading a newspaper but you should observe some restraint on what should be read and what should not be read. … (Interruptions)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, अगर इसके विस्तार में मैं जाने की बात करुं। जिनके ऊपर केस चल रहा है उन्होंने कहा है।...( व्यवधान) आपके कहने से सब्जैक्ट नहीं छूट सकता है। ...( व्यवधान) क्योंकि एनआईए पर प्रश्नचिन्ह लगा है। एनआईए बनाने के लिए हमने भी सहमति दी थी। आज आप एनसीटीसी बनाने की बात करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगता है, जब विपक्षी दल आपके साथ सहयोग करता है, सहमति देता है कि आप एनआईए बनाइये और एनआईए के अधिकारियों के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। जब जांच होगी तब होगी लेकिन अगर ये आरोप लगे हैं तो गंभीर आरोप लगे हैं कि एक व्यक्ति-विशेा एक संस्था के ऊपर आरोप लगाने के लिए एक-एक करोड़ देने की बात कहें, यह गंभीर विाय है और इसे अलग नहीं रखा जा सकता है। एनसीटीसी की आप बात करते हैं, राज्यों का विश्वास जीतने के लिए क्या आपको यह प्रयास नहीं करना चाहिए था कि एनसीटीसी लाने से पहले आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते। आपको किसने मना किया था और मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि “ कोई रूठे अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं।” आपके और राज्यों के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। इंटर-स्टेट कौंसिल की मीटिंग शायद एक बार भी नहीं हो पाई। यूपीए-I में दो बार हुई थी और इतने बूरे संबंध होने के बावजूद आपकी मीटिग्स नहीं होती हैं। एनसीटीसी हम पास करवाने की बात करते हैं, उसमें एक प्रमुख मुद्दा आता है कि आईबी को आप सर्च, अरैस्ट और प्रोसीक्यूट करने के अधिकार देने की बात करते हैं। जब एनआईए है तो एनसीटीसी की क्या आवश्यकता है? क्या आप यह नहीं जानते कि आपकी ही सरकार ने कई बार अपने बचने-बचाने के लिए, कई बार अपने लाभ के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया है यह देश जानता है और मुझे लगता है कि एसपी और बीएसपी वाले ज्यादा जानते होंगे। क्या एनसीटीसी और एनआईए का दुरुपयोग भी ऐसे ही किया जाएगा, राजनैतिक दुरुपयोग नहीं होगा। डर है और आपके द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी दबे स्वर में इस बात को कहते हैं। इसलिए जो बीएसएफ है उसे भी सर्च, अरैस्ट और प्रोसीक्यूट पास देकर राज्यों में भेजना चाहती है। आरपीएफ को भी तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम आतंकवाद का सामना करने वाले हैं कि देश को बांटने वाले हैं। हम फैडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और यह देश का दुर्भाग्य है कि अगर आप जैसे मंत्री और आप जैसी सरकार आज इस पर जागरुक नहीं होगी और प्रीवेंशन ऑफ कम्युनल टार्गेट वायलेंस बिल वह भी ऐसी दिशा में बढ़ रहा था कि इस देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए। माननीय मंत्री जी वह भी इस देश का दुर्भाग्य था। आप कृपया करके थोड़ा जागिये और अगर आप नहीं जागेंगे तो देश के लिए बहुत देरी हो जाएगी। देश के सामने बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं। माओवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद को लेकर हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी आतंकवाद और राट्रीय सुरक्षा को लेकर आपके साथ खड़ी है। मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि “ मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।” आशा करता हूं कि आतंकवाद और नक्सलवाद को रोकने के लिए आप उचित कदम उठाएंगे। हमारा सहयोग राट्रीय सुरक्षा को लेकर सदैव आपके साथ बना रहेगा।
TEXT OF CUT MOTIONS *m02 श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): धन्यवाद सभापति जी, आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है और मैं गृह मंत्रालय की जो अनुदान मांगें हैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी के अधीन विाय तो बहुत हैं, मैं अनुराग जी की बातों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करुंगा लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस बात से मुझे जरूर आश्चर्य होता है कि जो पार्टी अपने सबसे प्रमुख नेता को मुखौटा कह देती है, जो पार्टी अपने सबसे प्रमुख नेता आडवाणी जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक जिन्ना जी के मॉसोलिएम में जाने पर उनका तिरस्कार कर देती है, वे हमारे मंत्री पर किसी जनरल सैक्रेट्री की छोटी सी टिप्पणी को इतना बड़ा विाय बना देते हैं, बड़ा दुर्भाग्य की बात है।
माननीय अटल जी हमारे सब के लिए सम्माननीय हैं, उन्हें मुखौटा बोलने में आपको शर्म नहीं आई लेकिन एक इंटलैक्चुअल एरोगेंस के छोटे से स्टेटमेंट को आपको इतना बड़ा मुद्दा बनाना पड़े।...( व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आप अपनी नीति की तरफ झांकिये कि आप अपने नेताओं को क्या कह देते हैं और जहां तक गृह मंत्री जी के विाय में हम लोगों का क्या भरोसा है तो मैं वह इस बात से बता सकता हूं कि गृह मंत्री जी हमारे गृह मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री रहेंगे और इससे बड़ा किसी को प्रमाण नहीं चाहिए कि इनकी नीति पर हमारी सरकार और हमारी पार्टी का क्या कॉन्फिडेंस है। ...( व्यवधान) अनुराग जी, किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से विश्वास...( व्यवधान) जो गृह मंत्री है वह गृह मंत्री है और उसके प्रति यूपीए सरकार का हर घटक दल और हर सांसद उन पर और उनकी काबलियत पर विश्वास करता है।
सभापति जी, गृह मंत्रालय के बारे में कई मुद्दों पर बात हुई है, मैं उसका थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य भी आपके सामने रखना चाहूंगा और उसके बाद गृह मंत्रालय के अंदर जो दो-चार मुख्य विाय हैं, जिनके बारे में अनुराग जी ने भी बात की, अपनी टिप्पणी करुंगा। हमें देखना पड़ेगा कि आज जो वातावरण है और जिस पर आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी जो शायद गृह मंत्रालय के अधीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह किस वातावरण में चल रहा है। आज हमारा एक पड़ोसी है पश्चिमी सीमा पर जिससे हमारे संबंध बहुत मधुर नहीं हैं और उसका क्या हस्तक्षेप रहता है यह हम सब कई वााॉ से जानते हैं और उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उत्तरी क्षेत्र में नेपाल है, चीन है, उनकी सीमाओं पर हम किस तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बंगला देश और म्यंमार से किस तरीके से हमारे संबंध सुधर रहे हैं लेकिन कभी-कभी उनके सुधरने की स्थिति पर भी रुकाव आता है, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आंतरिक सुरक्षा का विाय केवल देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा का विाय नहीं रह गया है। भारत एक प्रगतिशील, एक बढ़ता हुआ विकासशील राट्र है, जिसकी प्रगति में हम सबका योगदान है। मैं गर्व से कहता हूं कि केवल एक पार्टी का नहीं, हर राज्य जो प्रगति कर रहा है, उसका योगदान है, हर पार्टी का योगदान है, जिसने अपने-अपने राज्यों में प्रगति की है और हमारी प्रगति को देखकर कई राट्र और दूसरे तरीकों से भी हमारे यहां चोट करना चाहते हैं। इसलिए इसे अंतरराट्रीय परिप्रेक्ष्य में जानना जरूरी है। हमारी चार मुख्य चुनौतियां हैं - जम्मू-कश्मीर की, आंतरिक सुरक्षा की, उत्तर-पूर्व राज्यों की और लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म की।
महोदय, सबसे पहले मैं जम्मू-कश्मीर के विाय पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि अनुराग भाई ने सबसे ज्यादा समय जम्मू-कश्मीर के संबंध में लिया है। जम्मू-कश्मीर को लेकर इनके बहुत पुराने स्लोग हैं, जिन्हें ये बार-बार दोहराते रहते हैं। मैं इस बात को गर्व के साथ कहूंगा कि पिछले दो-तीन साल में जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के हालात में सुधार हुआ है, उतना शायद पिछले 15-20 सालों में उस तरह के वातावरण का माहौल जम्मू-कश्मीर में बना नहीं है। हर चीज आंकड़ों में नहीं कही जा सकती है, लेकिन कभी-कभी आंकड़े भी महत्वपूर्ण होते हैं।
महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इस तरह की एक भी घटना होनी चाहिए, लेकिन इन घटनाओं में कमी आई है, इसलिए मैं आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। वाऩ 2005 में अगर 1990 आतंकवाद की घटनाएं हुई थीं, आज वाऩ 2011 में केवल 340 घटनाएं हुई हैं। यह संतोा की बात नहीं है कि इनकी संख्या में कमी आई है, लेकिन ये घटनाएं कम तो जरूर हुई हैं। अनुराग जी ने सही बात कही है कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बढ़ती हुई प्रगति एक राज्य में बढ़ता हुआ जो शांति का वातावरण है, यह उसका उदाहरण है। वाऩ 2010 के समय रैली में जो उत्पात हुआ था, वहां के यूथ ने सामने आ कर जो आक्रोश प्रकट किया था, उसके बाद एमपीज़ का जो डेलिगेशन वहां गया, आठ सूत्रों पर एक विकास का कार्यक्रम चालू हुआ, शायद 28 हजार करोड़ रुपयों का प्रधानमंत्री जी ने पैकेज एनाउंस किया, कई पावर यूनिट्स बनें, तीन-चार मेजर सड़कों के निर्माण का काम शुरू हुआ। हमारे प्राइवेट सैक्टर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सात-आठ हजार यूथ को नौकरी देने की पहल की और कई जगहों पर निर्माण का काम आरम्भ हुआ तथा नई इंडस्ट्री लगी। इन सबकी वजह से आज जम्मू-कश्मीर में पीसफुल वातावरण का निर्माण हुआ है और आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं। बहुत-सी चीजें इस बात को सच साबित भी करती हैं।
मैं अमरनाथ यात्रा का उदाहरण देना चाहता हूं। अमरनाथ यात्रा को कंट्रोवर्शियल करके ये लोग आज से दो-तीन साल पहले वहां सीटें जीतना चाहते थे। गृह मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितने यात्री पिछले सात-आठ सालों से जाते थे, तो आज की तुलना में वे आंकड़े भी सदन के समक्ष रखें। मुझे इतना मालूम है कि जब इनकी सरकार थी, तो अमरनाथ में करीब 80 से 90 हजार तीर्थयात्री जाते थे, लेकिन इस साल रिकार्ड हुआ है और साढ़े छह लाख यात्री अमरनाथ यात्रा में गए हैं। इन आंकड़ों से स्पट हो जाता है कि कौन हिंदू धर्म की सेवा करता है। हम देशवासियों की सेवा करते हैं, इनमें हिंदू धर्म भी है और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हम आपकी तरह अपनी कमीज के ऊपर लिख कर नहीं घूमते हैं कि जरा-सी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उससे कोशिश करें कि जम्मू में चार सीटें जीत जाएं। चौधरी लाल सिंह और मदन लाल शर्मा जी ने दिखा दिया कि उस कंट्रोवर्सी का साल के बाद क्या नतीजा निकलता है। आप भी इन बातों से सीखिए। आप बात करते हैं कि हम देश को बांटते हैं, वे इस बात को याद कर लें कि अगर अस्सी परसेंट हिंदू को देश का समझते हैं, तो बाकी बीस परसेंट लोग भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश की औलाद हैं, इसी देश की धरोहर हैं और इसी देश के रहेंगे। देश को बांटना या न बांटने का सबब आप हमें मत सीखाइएगा। इस देश के निर्माण में बहुत पहले से जिस पार्टी ने और जिस विचारधारा ने योगदान दिया है, वह देश की प्रमुख धर्मनिरपेक्षता की नीति को निर्धारित करती है। आप पीसफुल तौर तरीके की बात करते हैं, जम्मू-कश्मीर की शांति की, आज जम्मू-कश्मीर में जिस तरह के हालात सुधरे हैं, उसके लिए मैं साधुवाद जम्मू-कश्मीर की सरकार को देना चाहता हूं, गृह मंत्री जी को, भारत सरकार के प्रयासों को और आल पार्टी डेलिगेशन को, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी थे। आज हमें बहुत वााॉ के बाद लग रहा है कि विकास के साथ और संवेदनशीलता के साथ जम्मू-कश्मीर में जो हालात हैं, वे और भी जल्दी बेहतर होंगे। ऐसा प्रदेश जो हम सबके लिए प्रिय है, जहां के लोग हम सबके लिए प्रिय हैं, जहां के कुछ लोग कभी-कभी दूसरे लोगों के कारण भटक जाते हैं या विदेशी ताकतों के कारण, वे नौजवान भी वापिस आएंगे और इस देश के उसी तरह से नागरिक बनेंगे, जिस तरह से आप और हम हैं। जम्मू-कश्मीर में शांति के लिए गृह मंत्री जी को मैं विशेाकर साधुवाद देता हूं।
महोदय, अब नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स की बात आती है। आपने सही बात कही कि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स का बड़ा पैचीदा मसला है। उसमें पैसा भी दिया गया है, विकास की भी कोशिश की गई है। लेकिन नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ अपने मसले हैं, कहीं मिलीटैंसी है, कहीं अलग-अलग तरह की सैपरेटिज्म है और छोटे-छोटे राज्य होने के बावजूद हर राज्य में दो-दो, तीन-तीन और चार-चार घटक दल हैं, जो अलग-अलग विचारधाराओं से अपनी बात करते हैं। कोई हथियार उठाए हुए है, कोई पीसफुल तरीके से किसी चीज की डिमांड करता है, कोई अपने तरीके से करता है। जो दो सौ एथनिक ग्रुप्स हैं, हमारे सात या आठ राज्यों में, वे अपने तरीकों से अपनी बात रखते हैं, इसलिए नार्थ-ईस्ट की समस्या बड़ी पैचीदा बन गई है। लेकिन इस बात से हमें संतोा होता है कि कुछ राज्यों में जिनमें मिजोरम और सिक्किम प्रमुख है, हर तरीके से शांति आयी है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यदि आप देखें तो वहां की संस्थाएं जो या तो राट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या आतंकवादी गतिविधियों में कहीं न कहीं सम्मिलित थे, उनमें से अधिकांश ने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। कई जगहों पर हथियार डाल दिए हैं, कई जगहों पर बातचीत चल रही है, जिनमें उल्फा जैसे प्रमुख संगठन भी हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले पांच-साल में जो प्रगति आयी है, हमारे इंटरलोक्योटर्स, जिनमें हलदर साहब प्रमुख हैं, वहां के तमाम घटक दलों के साथ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां के विकास में धीरे-धीरे प्रगति आयी है, मुझे विश्वास है कि नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में भी हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भी कुछ चेतावनियां दी गई हैं कि यह मसले कॉम्पलीकेटिड हैं और इन मसलों को समझ लेना कि बहुत आसान तरीके से सुलझा सकेंगे, यह निकट भविय में पॉसीबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अवश्य ही फर्क पड़ेगा।
महोदय, अब हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म की तरफ आते हैं। अनुराग जी आपने बड़ी लम्बी चर्चा की और कहा कि कुछ लोग यहां ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म का समर्थन करते हैं। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, हो सकता है, इधर हों, उधर हों, कहीं हों, कुछ लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म के बारे में अपने विचार रखते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि गृहमंत्री जी का क्या मत है और यूपीए सरकार का एकमत क्या है और मत यह है कि वहां के गरीब, आदिवासी का, जिसका पिछले कई वााॉ से तमाम परिस्थितियों के कारण शोाण हो रहा है। जिस कारण से हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग इस तरह के संगठनों द्वारा आकर्िात हुए हों, वह अपने में सत्य है। लेकिन उसका जिस तरह से माओवादियों ने इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्हें गुमराह किया है और आज इस राट्र के लिए शायद माओवादी सबसे बड़ी चुनौती बना है, पूरा यूपीए और यूपीए सरकार एकमत है कि देश के सामने आज अगर सबसे बड़ा प्रश्न है तो माओवादियों का प्रश्न है और उसको हटाने और मिटाने में राज्य सरकारों को जिस तरह की भी भारत सरकार की मदद मिलेगी, सम्पूर्ण तरीके से वह मदद मिलेगी, बल्कि मुझे लगता है कि पिछले 50-60 सालों में अगर किसी गृह मंत्री ने सबसे साफ तरीके से माओवादियों के खिलाफ बयान दिया है तो हमारे गृह मंत्री जी ने दिया है, किसी और गृह मंत्री ने इस तरीके से साफ रूप से उसका बयान नहीं दिया है।
मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार कई एलीमेंट्स माओवादी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, जो कई बार उन लोगों की करूणा, उन लोगों के दर्द को माओवादियों से कनफ्यूज़ करते हैं। इसको हमें कनफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज से 25-30 साल बाद पहले, जब मैं बहुत छोटा था, उस समय नक्सलबाड़ी में आंदोलन हुआ था। उसके बाद जब नक्सलवादी आइडियोलॉजी फैली थी, हो सकता है कि कुछ ऐसा नेतृत्व रहा होगा, जो मन में उन गरीबों के प्रति करूणा रखता होगा और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों ने उद्वेलित होकर हथियार उठाए होंगे। उनका मैं समर्थन भी करता, लेकिन हिस्टोरिक रूप में इसके कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन आज जिस तरीके का नक्सलवाद है, आज जिस तरीके के माओवादी ग्रुप्स हैं, सबसे पहले ये विकास के खिलाफ हैं, ये गरीबों के खिलाफ हैं, ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो चाहते हैं कि हमारा गरीब समाज भी किसी तरीके से बेहतर बन सके। वे स्कूलों पर क्यों हमला करते हैं, सड़कें क्यों नहीं बनने देते हैं, अस्पताल वे क्यों नहीं बनने देते हैं, उनमें नर्सिज़ और डॉक्टरों को क्यों नहीं जाने देते हैं? इन सब प्रश्नों का जवाब यही है कि वे चाहते हैं कि वहां के समाज के लोग और भी बुरी हालत में जिएं। आप तो जानते हैं महोदय कि माओवादी आइडियोलॉजी में कुछ लोग इस बात को समझते हैं और कई बार इस बात को अपनी तरफ से आर्टिकुलेट करते हैं कि पीड़ा इतनी ज्यादा कर दीजिए, दुख को इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए, गरीबी इतनी ज्यादा कर दीजिए कि उस व्यक्ति के पास और कोई उपचार न बचे, वह केवल हमारी बंदूक के नीचे हमारे संरक्षण में रहे। कभी-कभी लोगों को उस परिस्थिति में रखना, गरीबी में रखना भी शायद उस परिस्थिति में रखना भी शायद माओवादियों की एक सोची-समझी रणनीति है, जिसके खिलाफ हम सब को काम करना चाहिए।
महोदय, अनुराग जी ने भी यह बात कही है कि कुछ दो-चार घटनाएं हाल ही में हुई हैं और कुछ समय से चलती चली आ रही हैं। हमारे करीब 90-96 जिले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित हैं। इसमें भारत सरकार सीधा रोल नहीं है। गृह मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि भारत सरकार राज्यों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज़म को मिटाने में सहयोग कर सकती है। यह बहुत आसान सवाल नहीं है। सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, पीस और फॉरेस्ट राइट्स, इन तीन चार चीजों को सम्मिलित करके ही एक पैकेज बनता है, जिससे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज्म का धीरे-धीरे मुकाबला कर सकते हैं और उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखें कि कितनी तरह की बटालियन आज भारत सरकार के सहयोग से बनायी हुई हैं। शायद दस स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन नयी बनायी गई हैं, नॉर्थ-ईस्ट के लिए 48 बटालियन बनायी गई हैं। 20 के करीब न्यू इंटेंसिव ट्रेनिंग स्कूल्स बनाये गये हैं जिनको सीआई-80 कहा जाता है। एक बीएसएफ के अंदर जंगल वॉर फेयर का नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। अगर गृह मंत्रालय की या यूपीए सरकार की कटिबद्धता माओवादियों को खत्म करने के लिए नहीं होती तो क्यों इस तरीके के कदम उठाये जाते? हमने हर जगह मजबूत किया है भले ही सीधा दायित्व न हो, बहुत सी जगहों पर जिस तरह की फंडिंग आज भारत सरकार ने माओवादियों और आतंकवाद को कम करने के लिए दी है, चाहे उनको स्पेशल एलाउंसेज दिये हों या चाहे और चीजें दी हों।
खासकर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास करीबन 800 या 1000 ऐसे पुलिस थाने हैं और बहुत से सांसद शायद इस बात को नहीं जानते हों और मुझे भी जिंदगी में एक बार थाने में जाने का मौका मिला था लेकिन इन आंकड़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे थाने हैं जहां शायद एक या दो टोटल पुलिस वाले रहते हैं और शायद लाठी भी उनके हाथ में नहीं है क्योंकि हथियार वे इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि किसी भी समय माओवादी आकर हमारे हथियार उठाकर ले जाएंगे। आज मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक योजना के अंदर 800 ऐसे थाने इन्होंने चुने हैं जिनको दो दो करोड़ रुपये की लागत से फोर्टिफाइड थाना बनाया जाएगा और कम से कम 400 ऐसे थाने बनेंगे जहां 30 से 40 पुलिस वाले इनके बनने के बाद रह सकेंगे। उनके पास कुछ हथियार हो सकेंगे और जब पुलिस और थाना बनेगा तो हमारी नर्सेज वहां जा सकती हैं, स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ अध्यापक जा सकते हैं, सिविल इंजीनियर कुछ काम करने के लिए जा सकते हैं और वे लोग जा सकते हैं जो जनता से जुड़े हुए विकास के काम कर सकें, कम से कम वे लोग उन इलाकों में जा सकेंगे।
अगर यह छोटा सा प्रोजेक्ट उन सरकारों और भारत सरकार के बीच में बढ़ते हुए कांफीडेंस का उदाहरण नहीं है तो और क्या उदाहरण आपको चाहिए? भारत सरकार की बनायी हुई फोर्सेज आज राज्य सरकार की फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं। आज जब जरुरत पड़ती है, फंडिंग वहां मुहैया करवायी जाती है बल्कि एक प्लानिंग कमीशन के स्पेशल फीचर के अंदर 7.5 हजार करोड़ रुपये के करीब पैसा नयी सड़कों के लिए दिया गया है। इंटेंसिव एरिया प्रोग्राम प्लानिंग कमीशन का बनाया गया है जिसके अंदर 1510 करोड़ रुपया खर्च हो गया है और शायद 1000 या 1500 करोड़ रुपया और दिया जा रहा है। मुझे इस बात को जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि शायद 66000, मेरे आंकड़े सही नहीं हैं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे आंकड़े तय करें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पिछले साल दो साल में आतंकवादी वाले डिस्टर्ब्ड एरियाज में किये गये हैं जो विकास से जुड़े हुए थे और जिनकी जरुरत वहां के लोगों से पता की गई और लोगों द्वारा क्रियान्वित किये गये और जिनसे विकास की छोटी छोटी आवश्यकताओं में बहुत ज्यादा सकारात्मक असर पड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से यदि विकास होता रहेगा और पुलिस फोर्सेज सशक्त होती रहेंगी तो अंत में एक ऐसी लड़ाई जो भारत के संविधान, भारत की सर्वप्रभुता और भारत की अखंडता के खिलाफ हमारे 90 या 96 जिलों में लड़ी जा रही है, उन पर हम धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे।
कभी कभी यह जरुर लगता है और इसमें मैं किसी राजनैतिक दल पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कभी कभी हमें लगता है कि कई राज्य जो हैं, वे आतंकवाद के खिलाफ एक नीति नहीं रख रहे हैं। किसी राज्य का मुख्य मंत्री कभी कोई बयान दे देता है कभी किसी राज्य का मुख्य मंत्री कोई बयान दे देता है। मुझे मालूम है हर राज्य की अपनी परिस्थिति होती है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कम से कम एक नीति होनी आवश्यक है, ऐसा मैं सभी से अनुरोध करूंगा क्योंकि हमारे लिए तो ये राज्य हैं, हमारे लिए तो सीमित एरियाज जो हैं, वे पोलिटिकल बाउंडरीज हैं जिनके बाहर हमारी रिट नहीं चलती है लेकिन आतंकवादियों के लिए सम्पूर्ण इलाका एक है। अगर उसे कहीं भी कमजोर राज्य दिखता है या ऐसी राज्य सरकार दिखती है जो उनके प्रति एक अलग नीति रखती है तो एक जिले से दूसरे जिले में जाने में उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। जब ग्रेआउंस के साथ आध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना इलाके में आतंकवाद के खिलाफ एक धावा बोला था तो सारे के सारे वहां से बस्तर जिले में, उड़ीसा के कोरापुर जिले में और महाराट्र के जिलों में भाग गये। बड़ी आसानी से चले गये थे और अपने दलों का वहां निर्माण कर दिया। हमें भी समुचित नीति के साथ कम से कम उस इलाके में जिसको ट्राईबल बैल्ट कहते हैं जहां सबसे ज्यादा आतंकवाद है, एकजुट होकर हमें उनका मुकाबला करना होगा।
इसके साथ साथ बात आती है कि इंटरनल सिक्योरिटी में और क्या क्या कदम उठाये गये हैं? बहुत से कदम उठाये गये हैं। एनआईई की बात कही गयी। अनुराग भाई ने भी एनआईई की बात कही। उन्होंने एनआईई की प्रक्रिया पर कुछ बात कही। उसके साथ साथ एक नेशलन ग्रिड के निर्माण की बात कही जा रही है। जब आपने बात कही थी कि वीज़ा के प्रति हमारी क्या नीति है तो वीज़ा पर जो नयी योजना आई है जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड वीज़ा प्रोग्राम बनाया जा रहा है जिसमें कम से कम 51 ऐसे देश हैं जहां से शायद 50-60 प्रतिशत हिन्दुस्तान में आने वाले लोग वहां से आते। उनमें इस तरीके की नीति का क्रियान्वयन किया गया है।
15.00 hrs. आज हमारे पूरे कोस्टल एरिया में जहां पहले शायद ही कोई पुलिस थाना होता था, 73 नये कोस्टल पुलिस स्टेशंस बन गये हैं और 100 के करीब नये बनाये जा रहे हैं। 230 के करीब बोट्स पहले ही ले ली गई हैं और 180 के करीब और नयी बोट्स ली जा रही हैं। आज बंग्लादेश के बॉर्डर पर जो फेंसिंग का काम चल रहा था, शायद 70 से 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। उसकी फ्लड लाइटिंग का और साथ की सड़कों का काम चल रहा है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बॉर्डर की फेंसिंग लगभग पूरी हो गयी है। हमारी 27 क्रिटिकल सड़कें इंडो चाइना बॉर्डर पर मानी जाती हैं और बार बार यह बात आती थी कि हिन्दुस्तान में इस तरह की सड़कें नहीं बनती हैं। मुझे भी इस बात को जानकर बहुत संतोा हुआ कि 23 सड़कें बना ली गई हैं और निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया है।...( व्यवधान) आपके समय में वह नहीं थी।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: The hon. Minister will give the reply.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Only Shri Sandeep Dikshit’s speech will go on record.
(Interruptions) …* श्री सन्दीप दीक्षित : आप फेंसिंग की बात पता कर लीजिए। आप बात सुनिए। जो मैंने आंकड़े दिये हैं। ये सही आंकड़े दिये हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं। मैंने आपको नहीं टोका था जब आप अपनी बात बोल रहे थे। क्या पुलिस थाने नहीं बने हैं? क्या कोस्टल पुलिस स्टेशंस नहीं बने हैं?...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Dikshit, please continue your speech. Shri Anurag, please take your seat.
… (Interruptions)
श्री सन्दीप दीक्षित : अनुराग जी, ये सब काम चलते हैं। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ते तो पता चलता। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां उनको बताना आवश्यक नहीं है। अगर कोस्टल में इतना ही था तो आप भी अपने समय में बना लेते। जैसे आप कह रहे हैं कि मुम्बई के बाद आया था, तो आपकी भी 6 साल सरकार थी तो उसमें बना लेते। इसलिए इन सब बातों में मत जाइए। मैंने पहले ही कहा था कि किसी एक पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से फर्क नहीं पड़ता है। ये कार्य अभी किये गये हैं। अभी मैं चाहूं तो कह दूं कि आपने भी मुम्बई के पहले क्यों नहीं सोचा था? आज नयी परिस्थिति बनी है। कोस्टल एरियाज में हमें पता चला है कि सिक्योरिटी का काम करना है और मैं गृह मंत्रालय को बधाई देता हूं। आपके शासित राज्यों को लगता है कि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो आप गृह मंत्री जी से बात करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कमी होगी, वह भी ये पूरी करेंगे।
15.03 hrs (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) लेकिन जो आपने नहीं सोचा, कम से कम इस सरकार ने उसको सोचा है। उसको क्रियान्वित किया है और उस पर कार्य कर रहे हैं।
अगर फेंसिंग की बात आप जानना चाह रहे थे, पार्लियामेंट पर अटैक कब हुआ?
श्री निशिकांत दुबे : जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी।...( व्यवधान)
श्री सन्दीप दीक्षित : माफ कीजिएगा आप तो यहां हैं, आपके लौह पुरुा उस समय भारत के गृह मंत्री थे जिनके अधीन दिल्ली की सिक्योरिटी थी औऱ किसी की नहीं है। आज आप जो कमेंट कर रहे हैं, वह कमेंट आप आडवाणी जी के खिलाफ कर रहे हैं, मेरे खिलाफ नहीं कर रहे हैं। आडवाणी जी गृह मंत्री थे और दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके अधीन थी। आपका यह कमेंट उनके खिलाफ है। कांग्रेस के मुख्य मंत्री का दिल्ली पुलिस से कोई लेना-देना नहीं है। आपके गृह मंत्री का है, आडवाणी जी का है जो उस समय गृह मंत्री थे। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। ये कुछ बातें मैंने इसलिए गिनवाई क्योंकि बार बार एक माहौल बनता था कि शायद उस तरीके से हम लोग मुस्तैदी से आतंकवाद का, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं का मुकाबला नहीं कर रहे हैं जो शायद लोगों के मन में अपेक्षा थी और ये आंक़ड़े देने का मतलब यही था कि गृह मंत्री जी का विभाग जो है, वह मुस्तैदी से डंटा रहा है और न केवल जम्मू कश्मीर में घटनाएं कम हुई हैं बल्कि पूरे देश में मेजर इंसीटेंड्स हैं, वे कम हुए हैं।
अनुराग जी, आपने बड़ी आतंकवादी घटनाओं की बात कही थी। आपने यह भी कहा था कि एक भी इंसटेंस हो जाए और किसी एक नेता का आपने उदाहरण दिया था। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि वह नेता जब भी कुछ कहता है, आधे आधे घंटे उसकी बात पर टिप्पणी संसद में जरूर करनी पड़ती है।
श्री निशिकांत दुबे : लेकिन आप उसके पीछे चल रहे हैं।...( व्यवधान)
श्री सन्दीप दीक्षित : हम तो चलेंगे, हमारा नेता है हम अपने नेता के पीछे चलेंगे, गर्व से चलेंगे। आप नहीं बता सकते कि हमारा नेता कौन है। हम अपने नेता पर गर्व करते हैं और उस नेता के पीछे हमेशा चलेंगे। मैं आपको बता दूं आप अपने नेता के पीछे चलिए, वह जहां भी आपको लेकर जाता हो। उसी नेता ने दिल्ली में संसद का हमला भी करवाया था, इस बात को मत भूलिएगा।...( व्यवधान) लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2006 से पहले, 2004 में हर साल इस देश में जितने बड़े आतंकवादियों के इंसीडेंट्स होते थे, उनके आंकड़े दीजिए और वाऩ 2006 के बाद खास तौर से 2008 के मुम्बई इंसीडेंट के बाद इस देश में कितने बड़े आतंकवादी इंसीडेंट्स हुए हैं, उनके भी आंकड़े दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि मुम्बई हमले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और एक और बड़ा इंसीडेंट है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, केवल दो बड़े आतंकवादी इंसीडेंट्स हुए हैं जबकि आपके राज्य में छः या सात हर साल हुआ करते थे जिसमें आज बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। आज उस तरह के इंसीडेंट्स नहीं दिखते हैं जो आपके जमाने में दिखा करते थे। लौह पुरुा के अंडर यह देश सेफ नहीं था। माननीय चिदंबरम जी के अंडर यह देश आपके जमाने की तुलना में दस गुना ज्यादा सुरक्षित है, दस गुना ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी है और रहेगी।
महोदय, मैं तीन-चार चीजें जरूर कहना चाहता हूं और आपकी तवज्जोह चाहता हूं। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं न कहीं हम सबको प्रभावित करते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं जिसमें एक मुद्दा यह है कि बाकी राज्यों में पुलिसिंग आपके अंडर नहीं है, यह लॉ एंड आर्डर भी आपके अंडर नहीं है। अभी हमारे मित्र ने दिल्ली पुलिस की बात कही। दिल्ली पुलिस जरूर सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। मुझे मालूम है गृह मंत्रालय के पास और बहुत से कार्य रहते हैं और यह एडीशनल बर्डन है। किसी भी कारण से दिल्ली पुलिस का भार भारत सरकार ने ले रखा है। मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप और आपका विभाग दोनों बहुत सशक्त हैं, दोनों में बहुत ज्ञान है, इंटेलीजेंस है। क्योंकि बीच-बीच में दिल्ली पुलिस की कमियों और खामियों के बारे में अखबारों में चर्चा होती है और दिल्ली का सांसद होने के नाते मैं स्वयं भी प्रभावित होता हूं। आप दिल्ली पुलिस के लिए कोशिश कीजिए और अगर हो सके तो दिल्ली को एक मॉडल पुलिसिंग स्टेट बनाने की कोशिश करें। ...( व्यवधान)
श्री निशिकांत दुबे : एमसीडी को तोड़ेंगे।...( व्यवधान)
श्री सन्दीप दीक्षित : एमसीडी को तोड़ने की बात सर्वसम्मति से पास हुई थी। पहले आप अपने 23 एमएलए से बात कीजिए फिर हमसे बात कीजिएगा। आपके ही जो पहले सांसद मित्र हुआ करते थे, उन्होंने तो पांच टुकड़ों की बात कही थी। ...( व्यवधान) हमने तो केवल तीन किए हैं।
मैं सभापति महोदय के माध्यम से गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं, आपके पास अक्सर खबर नहीं पहुंचती होगी। दिल्ली में भी उस तरह की कुरीतियां पुलिस में दिखाई पड़ती हैं, यहां के थानों में कमजोरियां दिखाई देती हैं जो हिंदुस्तान के और दूरदराज इलाकों में दिखती हैं, यह बहुत दुख की बात है। दिल्ली हम सबकी राजधानी है, गौरव का प्रतीक है तो यहां की पुलिस भी गौरव की प्रतीक होनी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इस पर कुछ समय आप और आपका मंत्रालय देगा तो हम दिल्ली में बेहतर पुलिस व्यवस्था की तरफ बढ़ सकेंगे।
महोदय, अनुराग ठाकुर जी ने तेलंगाना के बारे में कहा। अनुराग जी भूल गए कि कितने अच्छे और साफ सुथरे तरीके से शायद पिछले सत्र में माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया था और बताया था कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी जब उन्होंने तेलंगाना की एनाउंसमेंट की थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अन्य इलाकों में क्या परिस्थिति बनी जिस कारण से उसमें कुछ तब्दीली आई और भारत सरकार आगे सोचने के लिए विवश हुई। जिस पार्टी का उनमें से किसी भी एक राज्य में स्टेट नहीं है, केवल एक राज्य की डिमांड को लेकर स्टेट बनाना चाहता है, वह नहीं समझेंगे कि कभी परिस्थिति में एक तरफ के पलड़े में कोई दिक्कत होती है तो दूसरे में क्या होगी।...( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : हमने तीन बनाए थे।...( व्यवधान)
श्री सन्दीप दीक्षित : आपका आंध्र में कोई नहीं है, तेलंगाना में कोई नहीं है। आप तेलंगाना में अपनी जगह ढूंढ रहे हो और इसलिए इस भावना से जुड़ना आपके लिए बहुत आसान है। ...( व्यवधान)
श्री अनुराग सिंह ठाकुर: वहां 700 लोगों की जानें गई हैं।...( व्यवधान)
श्री सन्दीप दीक्षित : किसी भी राट्रीय दल के लिए या किसी भी देश के लिए आसान नहीं है कि 60 प्रतिशत लोगों की भावना को दरकिनार कर दें।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Shri Anurag Singh Thakur, you have already spoken. Hon. Members, please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The hon. Minister will reply to the debate. Please sit down.
श्री सन्दीप दीक्षित : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ...( व्यवधान) अनुराग जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। आप मेरी बात सुनिए।...( व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्री जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अब जिस तरह से एनआईए के काम चल रहे हैं, अन्य संस्थाओं और संगठनों के काम चल रहे हैं, इस बात से भी आपको सधन्यवाद देता हूं और शायद हमें भी जानकारी नहीं थी, हमें रिपोर्ट पढ़कर जानकारी मिली है कि पिछले तीन वााॉ में 60 टेररिस्ट मॉड्यूल पुलिस फोर्स ने हिन्दुस्तान में बर्बाद किए। लेकिन ये बात कभी उजागर नहीं होती है। एक आध टेररिस्ट इंसीडेंट हो जाता है तो वह अखबारों में छपता है लेकिन पुलिस आपके नेतृत्व में मेहनता करके, जान जोखिम में डालकर मॉडय़ूल्य को बर्बाद करती है तो हम कभी उठकर सलाम नहीं करते हैं। मैं गृह मंत्री जी आपको और आपके तमाम संगठनों को सलाम करता हूं कि ऐसा साठ माडय़ूल्स आपने पिछले तीस साल में बर्बाद किये हैं, जिनमें जैश-ए-मौहम्मद का एक महत्वपूर्ण माडय़ूल भी इस साल बर्बाद किया है और आतंकवाद की लड़ाई में यह बहुत आगे जायेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कई जगहों पर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। आज एनआईए है, एनसीटीसी में जो भी प्रावधान मुख्य मंत्रियों के साथ मिलकर आपकी एक साझा सम्मति बनेगी, उसके अंदर भी कुछ प्रावधान आयेगें। हिंदुस्तान के कई इलाकों में अलग-अलग समुदाय के लोग, अलग तौर-तरीके के लोग हैं, जो कभी अरैस्ट होते हैं, कभी पकड़े जाते हैं और कभी उन पर केस चलता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पुरानी लड़ाइयों में दुश्मन आइडेन्टिफाइड था, आपको पता चलता था कि आपका दुश्मन कौन है। अभी आतंकवाद में क्या दिक्कत होती है कि जो आदमी आप ही के खिलाफ ÉbáÉÆjÉ कर रहा है, वह आप जैसा लगता है। आप ही के पड़ौस में रहता है, आपका भाई, बहन या बंधु होता है। इसलिए कभी-कभी समुदायों को या समाजों को इस बात को स्वीकार करने में मुश्किल होती है कि कल जिसके साथ मैं चाय पी रहा था या जिसकी लड़की के साथ मैं साइकिल पर घूम रहा था, जिसके साथ मैं फिल्म देख रहा था या जिसके साथ मैं बातचीत करता था, उसके ही परिवार का कोई आदमी आतंकवादी निकला या उस पर संदेह है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी इन परिस्थितियों में आप अगर कोई मैकेनिज्म डैवलप कर लें जिस कारण से समुदाय को भी कांफिडेंस में ले सके तो यह लगेगा कि not only justice will be done but justice will be seen to be done. इसलिए कभी-कभी हमारे यहां लोंगों के बीच में एक फीलिंग आती है और हर तरीके से हर राज्य में आती है, उसे भी ज्यादा बेहतर रुप से लोगों को कांफिडेंस में लेने में गृह मंत्रालय और आपके तमाम संगठन बहुत आगे जा सकेंगे।
महोदय, मैं इन बातों के साथ बहुत संतोा से कहना चाहता हूं कि पिछले चार साल में आपने बहुत बखूबी गृह मंत्रालय का नेतृत्व किया है और इस आशा से जिस प्रबल इच्छा से और जिस शक्ति से आपने गृह मंत्रालय को अभी तक अपना नेतृत्व प्रदान किया है, आगे भी इसी तरह से आप नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। पिछले सात-आठ साल में यूपीए सरकार के अंदर जिस तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा बेहतर हुई है, हम एक और सशक्त और मजबूत देश बनकर निकले हैं। इसी के साथ मैं इन अनुदानों की मांगों का भरपूर समर्थन करता हूं।
*m03 श्री नीरज शेखर (बलिया): माननीय सभापति जी, अभी माननीय सदस्य, श्री संदीप दीक्षित जी बोल रहे थे, मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह कह रहे थे कि हमारे गृह मंत्री आज हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इन्हीं की पार्टी ने कभी एक गृह मंत्री को इसलिए निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक दिन में दो-तीन बार कपड़े बदल लिये थे। इसलिए यह नहीं कह जा सकता कि गृह मंत्री कब तक रहेंगे। यह आपके हाईकमांड के ऊपर है, जब वह चाहेंगे और यदि श्री चिदम्बरम जी ने दो-तीन बार की बजाय पांच-छः बार कपड़े बदल दिये तो हो सकता है कि यह भी हट जाएं। लेकिन इस बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विाय पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो दो पक्ष और विपक्ष के लोगों के भााण हुए, मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है कि ये लोग आपस में लड़ते हैं। जब एक जगह इंटर्नल सिक्युरटी की बात हो रही है तो हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में नक्सलवाद और माओवाद की कितनी गंभीर समस्या है। लेकिन आज हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आज इस सदन से यह संदेश जाना चाहिए था कि हम एकजुट हैं और हम इनके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए हम सब लोग गृह मंत्री जी के साथ हैं। आज मुझे वह दिन नहीं भूलता है कि जब दंतेवाड़ा में 76 जवानों की जान गई थी और मैं सोचता था कि उस दिन हमारे माननीय मंत्री जी अपने ऊपर इसका दायित्व लेते कि यह उनकी गलती से हुआ और मैं मानता हूं और आज मैं सदन में कहना चाहता हूं कि उस घटना का दायित्व गृह मंत्री जी को लेना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी गलती से वह घटना घटी थी। हम लोगों को माओवादी लोगों को भड़काने की जरूरत नहीं है, हमें उनके साथ आज बात करने की जरूरत है। दोनों तरफ से हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हमें उनके साथ लड़ना भी है और उनके साथ हमें बात भी करनी है। मुझे इसलिए भी दुख होता है कि उनमें से कई लोग मेरे क्षेत्र बलिया से थे। जब मैं उनके घर गया तो मुझे वहां के लोगों से पता चला कि जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन्हें एक महीने की ट्रेनिंग के बाद दंतेवाड़ा भेज दिया गया। एक महीने में उस 21 या 22 साल के नौजवान ने क्या ट्रेनिंग ली होगी कि वह वहां लड़ने चला गया। आज हम अपने जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे दुख है कि आज दोनों पक्षों के लोगों ने उन जवानों की बात नहीं कही। 21 साल का वह व्यक्ति एक महीने की ट्रेनिंग के बाद वह दंतेवाड़ा गया, जबकि उसकी नई-नई शादी हुई थी। माननीय मंत्री जी ने उस दिन घोाणा भी की थी कि इन लोंगों को 15 दिन में मुआवजा मिल जायेगा, लेकिन आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। कुछ मुआवजा मिला है, लेकिन पूरा मुआवजा आज तक नहीं मिला है। अब कहा जाता है कि हम लोगों ने बोला था कि उन लोगों के परिवार वालों को गैस एजेंसी आदि देंगे, वह सब खत्म हो चुका है, अब उन लोगों को नहीं मिलेगा। हमें अपने जवानों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज कहा जाता है कि जहां पर माओवाद फैल रहा है, हम उन क्षेत्रों में विकास के कार्य करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वहां विकास के कार्य हों, वहां के लिए पैसा भी दिया गया है, लेकिन वहां कैसे कार्य हो रहे हैं, कहां कार्य हो रहे हैं? जो उस क्षेत्र से हमारे सांसद आते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम लोगों के वश में तो कुछ है ही नहीं, सारे कार्य वहां का डी.एम. देखता है, वहां का सी.डी.ओ. देखता है। जो व्यक्ति वहां कुछ महीनों से काम कर रहा है, वह वहां के बारे में ज्यादा जानता है या वहां का सांसद वहां के बारे में ज्यादा जानता है। वहां का विधायक वहां के बारे में ज्यादा जानता है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है, बात वहां के डी.एम. की सुनी जायेगी। आपको अपने लोगों पर तो विश्वास है ही नहीं। हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए। आप अपने सांसदों को दायित्व दें कि वहां पर काम करायें, वहां पर विकास के काम हों, वहां के लोगों से बात करें। डी.एम. और एस.पी. वहां पर दो महीने के लिए जाते हैं और उसके बाद वे किसी और क्षेत्र में चले जायेंगे। आधे लोग तो उन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोगों के लोग वहां जान का जोखिम डालकर काम करते हैं, वहां रहते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया जाता है। आज हम लोगों को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को विकास के काम भी वहां पर करने चाहिए। वहां पर माओवाद को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? अगर पिछले 63 सालों में वहां जो प्राथमिक सुविधायें होनी चाहिए थीं, वे भी नहीं मिलती हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सड़क नहीं होगी, बिजली नहीं होगी तो लोग माओवाद के साथ नहीं जुड़ेंगे तो किसके साथ जुड़ेंगे। आज आप वहां पर कहीं भी चले जाइये, छत्तीसगढ़ में चले जाइये, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में चले जाइये, बिहार में चले जाइये, वहां पर आज भी मूलभूत सुविधायें नहीं हैं। जब तक उन्हें मूलभूत सुविधायें नहीं मिलेंगी, हम लोग कहते हैं कि वे उनके साथ क्यों जा रहे हैं, किसलिये जा रहे हैं, लोग उनसे इसीलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमें यहां पर जरूर कुछ मिल जायेगा, लेकिन अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो 63 साल निकल गये हैं, और 63 साल निकल जायेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला।
महोदय, मैं गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उन क्षेत्रों के बारे में सोचें, वहां के विकास के बारे में सोचें। हम लोग 1600 करोड़ रूपया दिल्ली के फुटपाथ बदलने के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन पीने के पानी और सड़क के लिए हम लोग छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और यू.पी. के कुछ इलाकों में काम नहीं करते हैं। आज जरूरत है कि उनसे बात की जाये। जब पिछली बार हमारी सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, जब यू.पी. में माओवाद की शुरूआत हुई थी, उन लोगों से बात की। उन लोगों की कुछ मांगें थी कि हमारे यहां सड़क दी जाये, बिजली दी जाये, विद्यालय बनाये जायें और वहां माओवाद खत्म हो गया। अगर आप उनसे बात करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, वे सब लोग चाहते हैं कि भारत में रहें, भारत को एक शक्तिशाली देश बनायें, लेकिन अगर उनकी बात ही नहीं सुनी जायेगी, उन्हें लगता है कि इस सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है तो वे गलत रास्तों पर भटकेंगे।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्सटर्नल, जो बाहर की ताकतों से हमें खतरा है, आज कहा जाता है कि जैसे 9/11 के बाद अमेरिका ने कर दिया, वहां पर उसके बाद से कोई घटना नहीं घटी। हम अपनी और अमेरिका की तुलना नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी के पास बहुत सारे काम हैं और हमारे पास ऐसी सुविधायें नहीं हैं, जो अमेरिका के पास हैं, लेकिन उन्हें रोका जा सकता है। हम उन लोगों को एक संदेश दे सकते हैं कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोग हर घटना के बाद यह बात जरूर कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। कई घटनायें घटी हैं, मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि 26/11 के बाद कोई घटना नहीं घटी है। करीब 7 घटनाएं उसके बाद घटी हैं। जर्मन बेकरी, पुणे में, महरौली में, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वहां ब्लास्ट हुआ, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पर, जामा मस्जिद में, बनारस में, दिल्ली हाईकोर्ट पर घटना हुई और मुंबई में ब्लास्ट हुआ, कई घटनायें घटी हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद से कोई घटना नहीं घटी है। हम लोग जानते हैं कि आज घटनायें कम क्यों हो रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आज खुद अपने आप परेशान है, आज वे खुद अपने से लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें भारत के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। हमने कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर दिया है कि यहां पर घटनायें नहीं घट रही हैं। जब उन्हें मौका मिलेगा, वे फिर से यहां पर घटनाओं को अंजाम देंगे और हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एनआईए बनायी गयी, लेकिन आज वह क्या काम कर रही है? उसमें लोग ही नहीं हैं कि वे लोग काम कर सकें। जितने उसके सदस्य होने चाहिए थे, आज तक उतने सदस्य ही नहीं हैं।
उसके बाद एक नया चीज़ एन.सी.टी.सी. आ गया। मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग नयी-नयी चीज़ें क्यों निकालते हैं क्योंकि उस पर काम कुछ नहीं होता। अभी नैटग्रिड की बात संदीप दीक्षित जी कह कर गए। उस पर क्या हुआ? चार-पांच सालों पहले उसकी घोाणा हुई थी और अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उसके बाद एन.सी.टी.सी. की भी घोाणा हो जाएगी। बड़े फैनफेयर से हम लोग उसको ले आएंगे और उस पर भी कुछ नहीं होने वाला सिवाय इसके कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के लोगों को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए एक शस्त्र के रूप में उसका उपयोग हो। इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं होने वाला, मेरा यह मानना है।
मैं कुछ और समस्याओं की ओर कहना चाहता हूं, विशेाकर केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आदरणीय गृह मंत्री जी से पुलिस मॉर्ड्नाईजेशन के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड मांगा था। हमें 100 करोड़ रुपए मिले। इससे क्या हो पाएगा? कई राज्यों में तो इससे भी कम है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पुलिस मॉर्ड्नाईजेशन के लिए दिए जाने वाले फंड को बढ़ाएं क्योंकि अगर कोई भी प्रदेश में यह सामर्थ्य हो कि वह अपनी सुरक्षा खुद कर ले तो उसकी पुलिस फोर्स को और बढ़ाने की जरूरत है, उसमें लोगों की भर्ती करने की जरूरत है।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपके यहां पुलिस की 60 प्रतिशत सीटें खाली हैं। आपको चाहिए कि उनको जल्दी भरें।
श्री नीरज शेखर (बलिया): मैं मानता हूं। पर, इसके लिए तनख्वाह देने के लिए भी पैसे होने चाहिए। कहा जाता है कि पूरे देश में उन्नीस लाख और पुलिसकर्मी भर्ती करने पड़ेंगे और यह भी कहा जाता है कि इन्हें भर्ती करने में नौ साल लगेंगे। नौ साल बाद तो इनकी संख्या फिर से एक-दो लाख और बढ़ जाएगी। हम इन्हें क्यों नहीं भर्ती कर सकते हैं? आज देश में नौजवानों की कमी तो नहीं है। आज हजारों-लाखों-करोड़ों नौजवान साथी बेरोज़गार हैं। उन्हें इसमें ही रोजगार दीजिए तो वे सुरक्षा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश की पुलिस फोर्स को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है।
हमारी पुलिस के पास आज भी थ्री-नॉट-थ्री है जो प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग में लायी गयी थी। वे लोग आज भी उसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जरूरत है कि उन्हें नए हथियार दिए जाएं। आज उग्रवादियों, नक्सलवादियों, और माओवादियों के पास लेटेस्ट हथियार हैं। अब उनके पास ए.के.-57 से भी नए हथियार आ गए हैं और हम लोग थ्री-नॉट-थ्री से उनसे लड़ेंगे तो कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए जरूरत है कि आज पुलिस फोर्स को मॉर्ड्नाइज किया जाए।
आज सी.आर.पी.एफ. के जवानों को देखकर और उनके बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। उनके आवास की समस्या बहुत बड़ी है। वे लोग कहां-कहां पर रहते हैं।
सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्री नीरज शेखर : महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। कम से कम दस मिनट तो मेरा समय है, कम से कम उतनी देर बोलने की अनुमति दें।
सभापति महोदय : आपकी पार्टी के लिए कितना समय दिया गया है, वह मेरे पास है।
श्री नीरज शेखर : महोदय, अगर मेरा समय खत्म हो रहा है तो मैं एक-दो चीज़ें और बोलना चाहता था। जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, उसमें गृह मंत्रालय क्या करता है, यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां नदियों के कटान से लोग बहुत ज्यादा पीड़ित है। वहां एक तरफ गंगा नदी है और दूसरी तरफ घाघरा नदी है। चाहे बलिया हो या गाज़ीपुर हो, गंगा और घाघरा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं, वहां के लोगों को कटान से बड़ी परेशानी होती है। हर साल वहां की हजारों एकड़ जमीन कटान में चली जाती है। जब हम लोग राज्य सरकार से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह केन्द्र सरकार का मामला है और इसे गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन, कटान में जिन लोगों के खेत और घर चले जाते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस पर कुछ रोशनी डालें क्योंकि यह लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा है। उनके पास न घर रहता है और न खेत रहता है। जब इस बारे में बात की जाती है तो कहा जाता है कि केन्द्र सरकार का यह कहना है कि उन्हें दिया जाएगा जो बीपीएल में हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब किसी का घर और खेत चला गया तो उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। उससे बड़ा बीपीएल कौन है? यह तो सबसे बड़ी समस्या है। वे लोग बेचारे आज भी किसी दूसरे के घरों में रह रहे हैं। मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि वहां हजारों लोग आज दूसरे के घरों में रह रहे हैं। वहां बहुत बड़ी समस्या कोशी की भी है। उससे जितने लोग वहां से हटे थे, उन्हें आज तक बसाया नहीं जा सका है। मैं चाहूंगा कि लोगों के पुनर्वास की जो समस्या है, इसके बारे में गृह मंत्री जी अपने भााण में जरूर इसका जवाब दें।
अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। गृह मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि आप पर हम सभी लोगों को विश्वास है। आपके नेतृत्व में गृह मंत्रालय आगे काम करेगा। लेकिन मुझे यह आशंका होती है, जैसे अभी हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि आपस में आपकी जो लड़ाई है, उसकी वजह से आप अपना काम न रोकें। मैं देखता हूं, कई बार ऐसे होता है कि कई मंत्रालय इसलिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आक्षेप लगने लगते हैं। आज डिफेंस, गृह मंत्रालय और फाइनेंस का वही हाल है। अगर ऐसे ही देश चलता रहा कि आप अपनी ही पार्टी के लोगों के डर के मारे काम न करें और देश को इसके लिए भुगतना पड़े तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।
सभापति महोदय, मैं फिर से इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
MR. CHAIRMAN : I have a long list of speakers to speak on the Demands of Grants of the Ministry of Home Affairs. Those who want to lay their written speeches can lay them on the Table of the House.
*m04 डॉ. बलीराम (लालगंज):सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज एक ऐसे गंभीर विाय पर चर्चा हो रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विाय है। अभी हमारे साथियों ने जो अपनी बात रखी है, मैं न आलोचना करने के लिए खड़ा हूं और न ही कोई टीका-टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं गृह मंत्री जी से कुछ निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। इस देश में चाहे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हों, चाहे नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं, आखिर में इनका सोल्यूशन क्या है? अगर यहां पर नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं तो क्या हम उसको गोली और बंदूक से कुचल सकते हैं? कोई न कोई समस्या है, मैंने तो नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में भी काम किया है, वहां पर मैं रहा हूं। मैं जानता हूं कि तमाम गरीब तबके के जो लोग हैं, वे भी बन्दूक उठा लेते हैं। उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, कहीं पर सामंती जुल्म है, कहीं पर अत्याचार एवं अन्याय है। उन्हें जब कोई सहारा नहीं मिलता है, प्रशासन की तरफ से जब उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है तो वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ही उपाय सोचते हैं कि अगर हम माओइस्ट से मिल जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वे बन्दूक उठाते हैं। कोई शौकिया बन्दुक नहीं उठाता है, इसलिए गृह मंत्री जी निश्चित रूप से आपको इस पर गंभीरता से सोचना होगा। ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान करना होगा।
आज जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, अर्द्ध सैनिक बलों के प्रबंधन का हो या सीमा का प्रबंधन हो। उत्तर प्रदेश, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। एक बहुत लम्बी दूरी है और वहां पर आपका केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात है। वे खुद सर्च एंड सीज़र का काम कर रहा है। वे 10-15 किलोमीटर की रेडियस में खुद घरों में जाकर चैक करते हैं, जिससे लोग आतंकित हैं। बहराइच में दोनों के बीच में लड़ाई हुई, लखीमपुर-खीरी में हुई। आखिर ऐसा क्या कारण है? राज्य सरकार को आप विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं? राज्य सरकार की जो पुलिस है, आप उसको विश्वास में लीजिए। उसे साथ में लेकर आप कोई कार्यवाही करें। इसलिए आपने जो एन.सी.टी.सी. बनाया है, इसी समाधान के लिए पहले आपने एन.आई.ए. बनाया था। हम कह रहे हैं कि एन.सी.टी.सी. बनाने का औचित्य क्या है। जो हमारा संघ राज्य है, जो हमारा संघीय ढांचा है, इस तरह से क्या हम अपने मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं ले सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते? अगर हम बातचीत के द्वारा कोई चीज़ तय करें तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा हल निकलेगा।
यह गृह मंत्री जी की समस्या नहीं है, यह सरकार की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर शहर हैं, जैसे गोरखपुर शहर है, वे नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर तो आपने चैकिंग सिस्टम लगाया है, वहां पर आपने बाड़ बनाई है, लेकिन 10-10, 20-20 किलोमीटर तक आपकी कोई बाड़ नहीं बनी है, आपने वहां पर कोई फूलप्रूफ बन्दोबस्त नहीं किया है। जब चाहे कोई इधर के लोग उधर चले जायें और उधर के लोग इधर चले आयें। यही कारण है कि आपकी बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स जगह-जगह लगी हुई है तो आखिर कैसे ये उग्रवादी इस देश में घुस आते हैं, कैसे तमाम हथियार इस देश में चले आते हैं। आखिर, वे फोर्सेज़ करती क्या हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी यह बहुत गम्भीर मामला है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए।
आज जो तमाम हमारी आन्तरिक सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं, आज जो हमारी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से आपके पास पुलिस बल नहीं है। राज्य सरकार को जितना आपको धन देना चाहिए, उतना धन उपलब्ध नहीं होता है। यही कारण है, इसी से तमाम, चाहे उग्रवादी गतिविधियां हों, चाहे नक्सली गतिविधियां हों, चाहे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ैं हों, इस कारण हो रही हैं। दूसरी तरफ जितना हमको पुलिस बल चाहिए, उतना पुलिस बल नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जब राज्य सरकारें भर्तियां करती हैं तो आपकी तरफ से कोई उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि चलिये, हम भी कुछ इनको अंशदान देंगे। अगर आपकी तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से अंशदान मिले तो निश्चित रूप से पुलिस बल की संख्या बढ़ सकती है।
दूसरी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हथियार खरीदने की बात आती है, जब हथियार खरीदने की बात कही जाती है तो समय से हथियार नहीं खरीदे जाते हैं, बन्दूकें तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपने उपलब्ध करा दीं, लेकिन आप कहते हैं कि कारतूस हम उपलब्ध नहीं कर पाएंगे तो अकेले खोखा बन्दूक लेकर कोई क्या करेगा, जब आप कारतूस उपलब्ध नहीं कराएंगे, इसलिए गृह मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसको भी आपको गम्भीरता से लेना चाहिए।
जहां तक मानवाधिकार का सवाल है, आज तामाम आपको ये खबरें मिलती होंगी कि इस जेल में फलां की हत्या कर दी गई, फलां लोग पीटे गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, जब वे अपराध करके जेलों में जाते हैं तो एक तरफ तो अपराधी भी उनको पीटते हैं और वहां पुलिस प्रशासन के लोग भी पीटते हैं और उनके साथ जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, अपराध किया है तो उसको जेल जाना चाहिए।
दूसरी तरफ आप मानवाधिकार की बात करते हैं तो उसका भी यह अधिकार है कि उसको भी सही ढंग से यह प्रोटैक्शन मिले। अगर उसकी उस जेल में हत्या हो जाती है तो क्या उसके परिजनों को कोई सहयोग आप देते हैं? क्या उनकी कोई आर्थिक मदद करते हैं? उसका कोई संज्ञान नहीं लेता है। इस तरह से जो राज्य और केंद्र के संबंध होने चाहिए, जो आपकी भागीदारी राज्य के साथ होनी चाहिए, वह भी समय से पर्याप्त नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची है, इसकी सूची 11 में राज्य की प्रविट संख्या एक और दो के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य का मामला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ एंड आर्डर के मामले में अगर राज्यों के अंदर केंद्र की दखलंदाजी नहीं होगी, तो वहां लॉ एंड आर्डर सही ढंग से मेंटेन नहीं हो सकता है।
मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बने एक महीना और कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन हमारे जनपद आजमगढ़ में एक महीने के अंदर बत्तीस हत्यायें हो गयीं। जब एक जिले में इस तरह की हत्यायें हो रही है ...( व्यवधान) तो कानून और व्यवस्था कहां है? हमारा पड़ोसी जौनपुर जिला है, अंबेडकर नगर है, बलिया है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर हत्यायें हो रही हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपराधी को जेल जाना चाहिए और राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह की चर्चायें हो रही हैं कि फलां के राज में अगर कोई अपराधी जेल चला गया है, तो हम ऐसे अपराधी को छोड़ेंगे। जब वह छूटकर आता है तो वह सीधे जाकर के, जिनके कारण वह जेल में गया होता है, उसको वह गोलियों से भूनता है। यह अपराध बढ़ाने का विाय है। क्या इससे अपराध नहीं बढ़ रहा है?
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि अगर राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, वह काबू में नहीं रहती है, तो आपको भी उसमें हस्तक्षेप करके उनको दिशा निर्देश देना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
*m05 *SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI): The Ministry of Home Affairs has been in the news over a long time, for reasons-right or wrong-best known to the peers who preside over the Ministry. Surely, even a cursory glance doesn’t provide any flattering image of its functioning.
There are quite a few parameters on which we judge its role in the national polity.
As we all know, the Ministry of Home Affairs seems to be wholly out of step with various state, particularly the opposition ruled states. Our Constitution in its opening Article 1 speak of “India that is Bharat shall be a Union of States”. May be, when constitution was promulgated there was a slant towards ‘Unitary as against Federal polity. During the last 60 years, Indian Polity has undergone a major political shift. It is now more of a cooperative federation.
In this context, the role of the Ministry of Home Affairs has been high patronizing and royalstic, rather than of co-operative partnership. The appointment of Governors without consulting the States and their overbearing attitude towards elected state governments; the recent reference by Ministry’s mandarins advising state Chief Secretaries not to act as stenographers to state political peers, withholding of assent to bills passed by the state legislatures are some examples of the Trust Deficit with the states.
The recent meeting of Chief Minister’s (as also the forthcoming meeting to discusses NCTC) called by the Ministry to review the areas of Trust Deficit provide some hope that our polity may be headed for a fair balance in our approach to federalism.
There is a growing menace of a Naxalite Terrorism across a large tribal belt in various states. Neither the state police, nor other para-military forces are properly equipped to face it. The kidnapping of political persons, high ranking officers, and also brutal murders by Naxalite groups are a matter of grave concern to all of us. Our intelligence system is almost paralyzed. We need to frame some effective policy and strategy about it.
North –East is another region which has been in turmoil for long, though now, it is comparatively quiet; the citizens in this region are still haunted by a feeling of alienation. This sense of alienation was expressed by one of the most respected political figure of this area who, as we all know, has presided over this House with great distinction. We need to formulate an open-ended policy for speedy development of this region.
There is plenty of external promoted and domestic grown fundamentalist terrorism in India. Fortunately, there have been no major acts of communal flare-up in the last few years. This is a good sign for our polity. But we cannot put off our guard.
Our Air Chief Marshell has recently spoken of the Taliban Terror torching the India-Pakistan Wagha border. Such a spill on will pose a major threat to the security of India, particularly if they are able to secure any foot-hold on Indian soil. We must take preventive steps to neutralize such incursions.
*m06 * SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM) : While supporting the Demand for Grants by the Ministry of Home Affairs for the year 2012-13, I wish to make some suggestions and observations regarding certain policy areas of the Home Affairs. India’s policy reform programme has been reasonably successful is creating physical assets and hiring personnel. For example, 71 of the 73 promised coastal police stations have been built. Hundreds of thousands of police personnel have been hired; last year, the MHA claimed that India now had 162 personnel for every 100,000 population, up from 128: 1,00,000, in 2008, edging slowly towards the international norm of 250: 1,00,000 also the Government has a well laid out plan and structure to combat terror attacks in form of establishing of a National Investigating Agency, the enactment of anti-terror law and laws agaist organized crime with stringent provisions, creation of regional National Security Guards (NSG) hubs, strengthening the intelligence network, setting up counterinsurgency and anti terrorism training schools. But all these notwithstanding the country is lacking in development of well organized, well controlled, well led, well equipped and well trained police force. Since police is a state subject, the Central Government passes on the failure in this regard to the state governments while the state governments take the refuge behind low availability of funds from Centre for modernization of police forces. Various commissions and committees (National Police Commission in 1978, Ribeiro Committee in 1996, Padmanabhaiah Committee in 2000, Justice Malimath Committee in 2003 and the Soli Sorabjee Committee in 2006, amongst others) have made recommendations for reforming the police force in the country. These recommendations were given a single framework by the Supreme Court judgement in Prakash Singh Vs. Union of India. The Hon’ble Court required the Centre and State Governments to meet its following directions :
Establishment of State Security Commission : to ensure that the State Government does not exercise unwarranted influence or pressure on the State police and for laying down the broad policy guidelines so that the State police always acts according to the laws of the land and the Constitution of the country.
Minimum tenure of 2 years for a DGP Minimum tenure of 2 years of IG of Police & other officers Separation of Investigation : The investigating police shall be separated from the law and order, police to ensure speedier investigation, better expertise and improved rapport with the people.
Setting up of a Police Establishment Board : The board shall decide all transfers, postings, promotions and other service related matters of officers of and below the rank of Deputy Superintendent of Police.
Setting up of a Police Complaints Authority : at the district level to look into complaints against police officers of and up to the rank of Deputy Superintendent of Police. Similarly, another Police Complaints Authority to be set up at the state level to look into complaints against officers of the rank of Superintendent of Police and above.
But only 13 states have enacted new legislations while Centre’s performance via its 7 union territories is also dismal. Its proposed model for the Security Commission suggests that there would be one Commission for all the union territories. The composition is also not along the lines suggested by the Court, powers are not binding and no credible process for the selection of its members has been laid out. The Centre’s record in setting up of Police Complaints Authorities has been just as disappointing. A single authority has been envisioned for investigating complaints from Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, and Lakshdweep; another to handle Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh and Puducherry; and a third authority set up at the state level would look into complaints in Delhi.
Since policing is a state subject, the Centre can improve the situation by acting as a role model in police reforms. This it can do by implementing the Supreme Court’s directions in letter and spirit in the union territories, which are under Centre’s direct administration. Other than this, I would also suggest replication of a novel method of federal funding of local police being experimented in the USA. There, federal funds issued to states are conditioned upon the enactment and implementation of police accountability measures aimed at institutional reform. This allows the federal government to articulate minimum standards related to police accountability that states would have an incentive to adopt but leaves it to the states the power to determine how best to achieve these minimum standards, thus, encouraging local experimentation and avoiding rigid uniform standards.
Regarding paramilitary forces there were reports in the media about their pathetic living conditions as more than 830 buildings occupied by them lack the most basic facilities. With monsoon approaching there is greater need to provide the forces with good accommodations. I, therefore, request the Government to take urgent notice of this situation and make provisions in the Budget for providing good housing and living conditions to the paramilitary forces. Also, there has been rise in paramilitary forces personnel committing suicide and fratricide due to immense work pressure and depression. This situation is regrettable and the Government must take immediate steps to fill the vacant posts and hold regular de-stressing sessions for the forces. The career growth of paramilitary personnel must also be periodically reviewed so that the troops do not suffer from job dissatisfaction.
Now coming to Disaster Management, one has to admit that we have achieved widespread results in preparing guidelines, risk assessments, early warning systems, capacity building and expanding communication networks. However, we should also learn from China, which has taken the approach of concentrating on key areas-shelter, infrastructure and industry. In this regard, it worked with institutions like the UNDP, the United Nations Environment Programme, the United Nations Children’s Fund, World Bank, foreign governments, investment banks and private sector for resources, technology and relevant information. Such a horizontal coordination led to creation of disaster reduction action plan, improved capacity in flood disaster predictions and strengthening of local institutions . Therefore, our disaster management approach should now shift its focus from merely rebuilding what is lost of livelihood regeneration of affected areas and communities and if it means instead of rebuilding old bridges and roads, communities need basic education and more job security then that should be provided by the Government under its disaster management policy.
Now coming to mercy petitions, there are more than 32 mercy petitions pending before the President of India. The concept of mercy from execution which started of as King’s power to bestow grace and kindness has now become bounded duty of the executive which is to be discharged only if it furthers public welfare. Right now, there is long delays in final consideration of mercy petitions with some cases in which death sentence was awarded more than a decade ago still pending before the President. I suggest that whatever may be the outcome of the deliberations with regard to the mercy petition, but the Government must imbibe a certain discipline in the executive practice so that mercy petitions can be disposed off within a reasonable period.
With these comments, I offer my support and endorse the Demand for Grants for 2012-13 as worthy of adoption.
*m07 *श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण (साबरकांठा) : भारत जैसे विशाल देश में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत व्यापक है। देश की प्रगति और खुशहाली के लिए अमन‑चैन बनाए रखना गृह मंत्रालय के ही कार्य क्षेत्र में आता है। एक खुशहाल राट्र के लिए देश भर में शांति एवं सद्भावना का वातावरण बनाए रखना गृह मंत्रालय की मूलभूत जिम्मेदारियों का प्राथमिक दायित्व है। चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो, मानवाधिकारों की रक्षा का मामला हो, केन्द्र राज्य संबंधों को सदभावपूर्ण बनाए रखने जैसा महत्वपूर्ण कार्य हो, इसके साथ ही अंतर्राट्रीय सीमाओं तथा तटवर्ती क्षेत्रों की प्रभावी रूप से निगरानी एवं देखरेख भी गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी है।
आज आतंकवाद निसंदेह देश के लिए बड़ी चुनौती है और उससे निपटने के लिए सभी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आज आतंक का साया लगभग हर राज्य पर मंडराने लगा है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन गए आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताती रहती है। आज देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए राट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (एनसीटीसी) को स्थापित करने की कवायद चल रही है। इस केन्द्र की स्थापना को लेकर जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वे निर्मूल नहीं हैं। इस आतंकविरोधी केन्द्र को लेकर जिस तरह यूपीए सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं उस पर सभी देशवासियों का चिंतित होना स्वाभाविक है। यहां यह चिंता का विाय है कि केन्द्र सरकार लगातार देश के संघीय ढांचे को कमजोर बनाते हुए राज्यों के अधिकार खुद हड़पती जा रही है। एक तरफ केन्द्र आतंकवाद पर एनसीटीसी बनाने की बात करता है तो वहीं इससे निपटने के लिए गुजरात सरकार के "गुजको" विधेयक को मंजूरी भी नहीं देता। संघीय ढांचे में कानून‑व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में कोई आतंकविरोधी प्रावधान करने के लिए राज्यों की सहमति ली जानी चाहिए तथा केन्द्र राज्य संबंधों से जुड़े हर मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए।
लोगों को आशंका है कि इस नई व्यवस्था का केन्द्र द्वारा राजनैतिक दुरूपयोग हो सकता है। इस केन्द्र के गठन का उद्देश्य आतंकवाद के बारे में सारी जानकारियां एक स्थान पर केन्द्रित करना है ताक उचित समय पर इसका उपयोग हो सके। दुनिया में जानकारी संग्रह करने वाला ऐसा कोई जासूसी संगठन नहीं जिसे अपने आप गिरफ्तारी का अधिकार भी हासिल हो। इस व्यवस्था का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। केन्द्र के इस एकतरफा निर्णय से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल का संदेह पैदा होता है तथा राज्यों से बिना बातचीत किए इसकी घोाणा करने के पीछे एकतरफा कार्यवाही की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
अंत में मेरा आग्रह है कि भारत में अपराध पनपने का कारण है यहां की सामाजिक‑आर्थिक विामताएं, जिससे आम जनमानस में असंतोा पनप रहा है तथा देश नक्सलवाद के रास्ते पर जाता दिख रहा है। अतः सरकार को इस मूल समस्या के निराकरण हेतु समय रहते ठोस कदम उठाने चाहिए तथा देश की पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करके पुलिसजनों को आम जनता के प्रति मानवीय एवं संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण की एक नई एवं उचित व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी राज्यों के साथ वार्ता करके तय की जानी चाहिए ताकि आतंकवाद से लड़ाई दलगत राजनीति का विवाद बन कर न रह जाए।
*m08 * DR. RATNA DE (HOOGHLY): Internal security has become a big issue of late. On the one hand we have plethora of issues of security, law and order issues at home, on the other hand, we have seen how Maoists and Naxals act with impunity. With the recent abduction of a MLA of Odisha Assembly and the Collector in Chhattishgarh, State cannot be a silent spectator and let the present scenario continue and later come out with negotiations with invariably result in release of dreaded Maoists or naxals from prisons. This cannot be allowed to continue. This has to be stopped lock, stock and barrel.
My state, West Bengal has been a victim of Maoists for long. Our State Government in West Bengal and our Chief Minister Kumari Mamata Banerjee is trying to resolve the issues concerning Maoists with tact and diplomacy.
We need the support of the Central Government, be it in the form of financial support for modernization of state police and for help to victims of Maoists violence or sending paramilitary forces whenever needed to tackle this menance. The aim of the West Bengal Government and that of our Chief Minister Kumari Mamata Banerjee is to bring Maoists into the mainstream so that they too can contribute for the growth, prosperity and devlopment of the country. We are striving harder to fulfill this cherished goal. We have no hesitation to say that our Government in West Bengal would come out with flying colours under the dispensation of our leader, Kumari Mamata Banerjee is a point to ponder.
I would like to flag a point which I considered it as very important and that is as to why Maoists have taken to arms. Primarily, I firmly believe, because Maoists and in the areas where they live have been deprived of development, job opportunities, medical facilities, school facilities. The fruits of development in the State and the country have not been shared with them. They too are part of our country. Development and schemes should also benefit everyone.
Another disturbing news item I came across (The Hindu, dated 29th April, 2012, Chennai edition) is our Air Chief Marshal, N.A.K. Browne cautioning us on Afghan scenario and expressed fears that fundamental groups of Afghanistan could shift the base to India-Pakistan border. These issues are of utmost importance, that too, when it is coming from a position who is holding high position. I would like to know the response of the Home Minister on this important news item.
I hope, the hon. Members in this august House too believe that with the volatile situation prevailing in Afghanistan and Pakistan, this caution cannot be brushed aside. This may turn true too. Our government should keep vigil on the borders.
Now, I turn to some important aspects which I think is of utmost importance. Anti-human trafficking has become a big matter to be tackled on war footing. Anti Human Trafficking Units should be set up in all the states. If they are already in place, they should be fine-tuned and monitored on a regular basis to ensure that trafficking of human is stopped completely.
Kidnapping of children is on the rise. I read somewhere very recently, that is, a couple of days before that in Delhi, children are kidnapped every day. This should be stopped. As per the latest information provided by the National Crime Records Bureau showcases 7,650 incidents of kidnapping and abduction of children. This is the data of 2008. Would the hon. Minister provide the data of 2011 on kidnapping of children to the august House. Ministry has been issued Advisory from time to time but my plea to the hon. Minister is that extraordinary efforts should be taken to prevent trafficking and trace the children kidnapped or abducted on a war footing and should ensure that this menace is reduce and stopped ultimately in the days ahead.
Then, I come to crimes by juveniles. It has become another menace. This aspect should be taken seriously and proper efforts should be taken to end this ordeal. The life of juvenile should be to play and study, instead, they are becoming part of crimes. What measures are being taken at the level of Ministry of Home Affairs to stop crimes committed by juveniles?
Insurgency is another issue which should be treated sternly. Insurgency should be stopped. It is nothing but an added burden on our huge country. A strict policy should be framed to stop insurgency.
There is a need to strength our security network across the country so that no untoward incidents take place anywhere in our country.
Coastal security is also a matter of concern since the Mumbai attacks. I would like to know as to what the Government has done since the attacks that devastated Mumbai some years back.
I would strongly urge the Government to stop cross-border terrorism. It is not an easy task and it is easily said than done. But, I am only urging the Government to keep vigil by way of keeping vigil on our borders, particularly, Pakistan to stop this menace of cross-border terrorism to seep into our country.
The National Disaster Management Authority is on vigil. We can see now a days advertisement and awareness campaigns everywhere. I would like to congratulate the Ministry for trying to awaken the public on disaster and preparing them to face the disasters like earthquakes, flooding, cyclones, drought, Tsunamis, etc. The efforts of the Authority to guide and enlighten people to face disasters is commendable. I welcome the efforts of the Government. It would definitely borne fruit at the time when we encounter such a situation in future.
We have various Acts like Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, Central Industrial Security Force Act, National Investigation Agency Act, 2008, etc. and we have various institutions which comes under the domain of the Ministry of Home Affairs.
I would request the hon. Minister to have a relook at these laws and institutions to plug the loopholes and to strengthen them so that people in our country are safe and secured and that they live in peace and tranquility without any fear of terrorists, extremists and separatists. Maoists strike them at their own sweet will and disturb the whole scenario.
*m09 * SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI) : India’s internal security remains a major challenge and the threat from Maoist rebels is posing a more danger than the external threat. The so-called ‘protracted people’s war’ waged by the left-wing extremists against the country and society continues to target civilians and security forces, foreign nationals and officials and legislature and economic infrastructure such as railways, mobile communications and power networks. The left-wing extremism of Maoist rebels as “the most formidable security challenge facing the country. The Maoists have now spread over to more than 600 districts in 17 States in India and they are in position to undertake a civil war within the country. I am very pained to note that in many states fighting with Maoists have been hampered due to lack to resources. According to press reports more than 6000 people have been succumbed to Maoists attacks. The Maoists say they are fighting for the poor and the landless labours, but the reality is that they kill these very innocent people for their own gain. I believe that these Maoists were getting support from outside and the Government needs to look into this to unearth the source of support they are getting. Therefore, we should see the Maoists threat is more dangerous than anything else.
It is quite right that we need to fight the Maoists threat unifiedly and/or any threat which is having serious consequences. That may be the reason why the government has felt for a National Counter-Terrorism Centre. Our Constitution provides certain powers to the state governments and these powers should remain with them. The Centre should not encroach upon such powers and it should not affect the federal structure of the India as enshrined in the Constitution of India. There is a fear that the NCTC shall snatch the power of the state as far as law and order is concerned. Therefore, there is a need to remove the misgivings of the States in this regard. The other day the Hon’ble Home Minister was addressing in the Chief Ministers Conference in connection with the NCTC and in one place he has said that in many places the fighting with the Maoists has suffered a set back due to lack of resources. I am very pained to take a note of it. The modernization of State Police Forces scheme was started by the Central Government way back in 2000-01. One of the objectives was to help police forces in meeting the emerging challenges to internal security in the form of terrorism, naxalism etc. and States are entitled to receive 100% central assistance for modernization of their police force. During the just concluded conference of the Hon’ble Chief Ministers, many Chief Ministers have complained about delay in granting the much required fund for the modernization of their police force under the said scheme. This should be avoided. The Government should provide adequate funds to the State Government on a war footing basis with regard to grants under the said scheme. The sanctioned and actual police personnel per 100,000 people at the all-India level was 145.25 and 117.09, respectively. The number of policemen per 100,000 people in India is 130. The country is facing a shortage of 5.30 lakh police personnel while the total sanctioned strength of state police forces is 20.56 lakh, the actual strength is only 15.53 lakh. Therefore, there is an urgent need to fill up these vacancies on a war footing basis. Economic terrorism is also equally dangerous to nation’s unity. Today we are having reports in newspapers on a daily basis the seizure of fake Indian currencies. I have come across with a newspaper report that the police force seized a lot of fake currencies worth over Rs.10.0 crore. This should not be allowed to happen. The police force should be more alert on this account, and it should be provided with all facilities.
With this, I conclude my speech.
*SHRI SUKHDEV SINGH (FATEHGARH SAHIB) : In a way, we are responding to the demands and expectations of the people of the country. It is the right response. In fact, it is the only response that will be seen by the people to be right.
Let me begin with an overview of the security situation in the country. It is a matter of satisfaction that there has been no significant terrorist attack in the last year. It is also a matter of satisfaction that there has been no significant communal incident during this period. We must remain vigilant. We must continue the work on enhancing capacity. And we must reform our institutions and systems of governance in order to pre-empt terrorist threats and prevent communal discord.
Last year, Jammu and Kashmir and the North Eastern States witnessed the lowest level of incidents and casualties in many years. In Jammu and Kashmir, there were 499 incidents : 78 civilians and 64 members of the security forces were killed and 239 terrorists/militants were neutralized. However, since the beginning of this year, there has been an increase in the number of attempts to infiltrate militants into India and in the number of encounters on our side of the border. So far, 16 militants have been killed and 16 more arrested. We will defeat them whatever and wherever we confront them.
I shall pray to waheguru that 2012 will witness further improvement in the situation in the country.
I need to mention that Naxalism, however, remains a grave threat. I requested that we would encourage State Governments to talk to the naxalites if they abjured violence. Hence, in consultation with the State Govt. of naxal affected states. I request the State Governments concerned will gradually gain the upper hand and re-establish the authority of the civil administration. I would urge the State Governments to ensure that re-establishment of the civil administration is quickly followed by implementation of development and welfare schemes.
1 Manpower remains an acute problem. As on 01.01.2009 the total number of police personnel actually in place in all States/UT was 14,70,837. It increased to 15,04,153 by 30.09.2009 and is projected to increase to 15,81,439 by 31.03.2010. Thus, about 1,10,000 police personnel have been or will be recruited in a period of 15 months that signals a positive response to the trauma of 26/11.
2 I think the real problem behind tardy recruitment is the failure to provide adequate funds.
3 Visible symbol of security in a State is the police station. The Police stations are not adequate.
4 It is universally acknowledged that in matters concerning security there is no substitute for ‘putting more men and women on the street’. That is why I urge you to quicken the pace of recruitment to the police force in all states. But even as you add more personnel, some of them must be dedicated to specialized functions such as Intelligence, Anti Terrorist Unit, Quick Response Teams, Industrial Security Force and Coastal Security.
5 Police reforms in the States also tell a story of slow progress. Not all States have complied with the directions of the Supreme Court in Prakash Singh and others vs. Union of India. 22 states have not yet enacted a new police Act; 19 States have not yet set up a Police Complaints Authority; and 24 states have not yet established a State Security Commission. Besides, most States have not yet segregated the ‘law and order’ and ‘investigation’ functions.
These matters deserve your urgent attention.
Strengthening the security system requires more than a vision. It requires more than a plan. It requires hard work. Actually, it requires sustained hard work and eternal vigilance. We are, therefore, bound by the Constitution to work together. I look forward to listening to views of this august house on the vital subject.
*m11 श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल):सभापति महोदय, आपने मुझे इस अहम ओहदा गृह मंत्रालय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी बजट पेश होते हैं, स्थायी समिति के द्वारा जो मांग आती है, उसके बाद इसमें यहां बहस होती है, फिर यह अनुदान पास होता है।
महोदय, मैं फिलहाल की एक घटना सुनाना चाहता हूं कि बिहार में केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में किस तरह से काम हो रहा है। हमारे यहां चंपारण में, मोतीहारी में अभी फिलहाल विश्वविद्यालय का मामला बनाकर केंद्र और राज्य के संबंधों में खटास पैदा की जा रही है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। इस पर भी गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर विधानसभा से कोई बिल पास होकर आता है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को उसका सम्मान करना चाहिए। वहां पर कुछ इस तरह की बात होती है कि केंद्र राज्य को अपने में उलझा देता है ताकि इसमें अलग से कोई सुविधा नहीं मिले। संपूर्ण देश में अनिश्चितता का माहौल है। आंतरिक सुरक्षा एवं वाह्य सुरक्षा की बात है, जैसा कि पूर्व वक्ता अभी कह चुके हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा और वाह्य सुरक्षा पर बहुत सारे कुठाराघात हो रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री बहुत काबिल हैं, बहुत ज्यादा विद्वान है, अच्छे लॉयर हैं, लेकिन इनको हिंदीभाााळ, जो हिंदी में भााा होनी चाहिए, उनको भारत की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कहां पर क्या समस्या है और कहां पर क्या होना चाहिए? उनको लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। अफजल गुरू और कसाब जैसे सरकारी मेहमान को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर, जेल में रखकर करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पायी कि उसको क्या करना है?
आतंकवाद के चलते हमारे देश में विध्वंस हो रहा है। अमेरिका में जिस तरह आतंकवादी हमला हुआ तो वहां पर लगाम लगा दिया गया। हमारा सूचना तंत्र ऐसा है कि आतंकवादी को हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानकारी हो जाती है। हमारे पुलिस बल या एनएसजी के आदमी सूचना के अभाव मे उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण भारत में पुलिस के लाखों पद रिक्त हैं उन्हें शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता है। नए थानों एवं पुलिसकर्मियों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ होम गार्ड को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु और सशक्त बनाने की भी जरूरत है। देश में सामान पुलिस प्रणाली की जरूरत है। किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था को अगर ठीक से फंडिंग नहीं होगी तो वह अपने स्तर पर नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में फंड दिया जाए। हमारे यहां पेड़ों के नीचे और खुले आसमान के नीचे जो थाना का काम चल रहा है जिसके कारण पुलिस का मनोबल नीचे रहता है उनको रहने के लिए भवन नहीं है, उनके लिए शौचालय नहीं है। वहां पर जो भी रहते हैं वे झुब्द्ध मन से रहते हैं। हमलोग थाना में भी जाते हैं और देखते हैं कि थाना में जो भी एफआईआर होता है और एफआईआर होने के बाद नीचे तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तुंत भीतर कर दिया जाता है लेकिन जो अमीर आदमी हैं जो इससे परे रहते हैं उन तक हाथ नहीं पहुंचता है। इसलिए जो आईपीसी की धारा बनी है वह सबों के लिए समान हो, सबों के लिए कारगर हो। आईपीसी कोड में जो नियमावली हमारे अंग्रेजों के शासन काल से चला आ रहा था, अभी तक साठ वाऩ या चौसठ वाऩ हो गए हैं, हमलोगों के यहां अभी वही धारा चल रहा है। उसमें बदलाव की जरूरत है। जैसा कि अटेम्पट टू मर्डर में जो केस चलता है, तीन सौ सात की जो धारा चलती है जिसमें थाना प्रभारी को दिया जाता है - लगता है कि जान से मारने की नीयत से लाठी से वार किया गया है, मारा गया है तो धारा लगा दिया जाता है। मामला अगर डीजीपी के यहां चला जाता है तो उनको लगता है कि जान मारने की नीयत से नहीं है। मतलब, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी और डीआईजी, सब जगह अलग-अलग, जिसको जैसा लगता है वैसा धारा लगाता है, धारा को उलटता है और उसके हिसाब से करता है। इसलिए इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। नक्सल बनने का प्रमुख कारण है कि वहां के सामंती लोगों द्वारा पहले काम किया जाता था, सताया जाता था जिससे कि नक्सल बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास नहीं होता है। वहां विकास नहीं होने के कारण लोग बेरोजगार रहते हैं जिनको काम नहीं मिलता है, यह सब लोग जानते हैं कि खाली मन शैतान का घर, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वे अनर्गल काम में लगेंगे और हमको नक्सल का सामना करना पड़ता है।
हमारे यहां, झारखंड और उड़िसा में खनिज-पदार्थ हैं। हमारे यहां जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं। वहां पर नया-नया कानून बना कर जो काम हो रहा है जिससे ज्यादा असंतोा बढ़ रहा है और आदिवासी क्षेत्र जो उजड़ जाते हैं, वे नक्सली एरिया से प्रभावित हो कर नक्सल बन रहे हैं। हमको इसे भी कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि वहां पर जो माइनिंग का काम चल रहा है, माइनिंग के काम में वहां के जो उजड़े हुए बस्ती हैं उनको फिर से बसाने की जरूरत है। हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में ऐड देना चाहिए ताकि वे लोग नक्सल नहीं बनें। यह भी नक्सल बनने का एक कारण है। केन्द्र और राज्य के संबंध को बना कर रखना चाहिए। अभी एनसीटीसी की बात सभी जगह चल रही है। इस पर हंगामें भी हुए। बिना मुख्यमंत्रियों को बुलाए केन्द्र सरकार ने, गृहमंत्रालय ने अपने स्तर से एनसीटीसी पर काम करवा लिया और फिर जब बवाल उठा तो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला कर उस पर विचार-विमर्श किया गया। अगर मुख्यमंत्रियों को बुला कर यह बात पहले हो जाती तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। सबों को एक साथ समन्वय बना कर, केन्द्र-राज्य संबंध बना कर चलना चाहिए ताकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोगों का ब्रीच न हो पाए। इसलिए केन्द्र और राज्य का संबंध हमेशा बना रहना चाहिए। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है हम लोगों को उसके हिसाब से चलना चाहिए। देश की सूचना तंत्र मजबूत करने की जरूरत है और इसे व्यापक बनाने की भी आवश्यकता है जिससे बाहरी घटनाओं का त्वरित गति से जानकारी मिले। खुफिया तंत्र में सुधार की काफी गुंजाइश है यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। खासकर हमलोगों का जो एरिया है, मैं बिहार राज्य से आता हूं और मेरा एरिया सुपौल जिला है। सुपौल जिला नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है और आगे जा कर किशनगज, बंगलादेश से जुड़ा हुआ है।
हम लोगों को बहुत सारी आंतरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर केन्द्र सरकार से हमारे राज्य को मदद नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेपाल में अभी सरकार बनी है, लेकिन पहले जो माओवादी सरकार थी, वहां माओवादी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वहां से बिहार में बहुत आर्म्स आते थे। वहां से एक्टिविस्ट्स आकर हमारी आंतरिक सुरक्षा में गड़बड़ी पैदा करते थे। उस एरिया, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश हमारी आंतरिक सुरक्षा में खलल पैदा करते हैं जिससे हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। मैं चाहूंगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए।
बिहार में वाऩ 2008 में प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें बहुत से लोग मरे थे, बहुत सारे घर उजड़ गए थे। सत्ता पक्ष से माननीय सोनिया गांधी जी वहां गई थीं, हमारे प्रधान मंत्री जी भी गए थे। उन्होंने कहा था कि प्रलंयकारी बाढ़ आई है। उन्होंने देने के मुद्दे पर चुप्पी साध दी। मैं चाहूंगा कि एनडीआरएफ या जिस तरह हो, जैसे कल असम में घटना घटी, अगर किसी भी राज्य में इस तरह की घटना घटती है, आजकल आग लगने का समय है, आग लगने से हमारे बहुत से भाइयों के घर उजड़ जाते हैं, उन लोगों को सहायता देनी चाहिए।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।
*श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : गृह मंत्रालय, भारत सरकार आंतरिक सुरक्षा, अर्द्ध सैनिक बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संघ, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि कार्य करता है। लोक व्यवस्था एवं पुलिस राज्य के विाय हैं । परन्तु आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य आक्रमण के समय केन्द्र सरकार को विशेा अधिकार मिले हुए हैं।
राजभााा अधिनियम, 1963 तथा राजभााा नियम 1976 के माध्यम से राजभााा के अनुरूप हिन्दी को भारत की राजभााा बनाने का कार्य केन्द्र सरकार का है। देश में आजादी के 65 साल बाद भी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में वाद विवाद अंग्रेजी में हो रहा है और सरकार के प्रशासन की हिन्दी भााा अति जटिल है।
देश में पुलिस को आधुनिक किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए 2007‑08 से 2010‑11 के तीन सालों के 3612 करोड़ स्वीकृत हुए किन्तु, 250 करोड़ खर्च ही नहीं हुए। वर्तमान समय में एफ.आई.आर. को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से संचालित किया जाये जिससे इस पर की गई कार्यवाही की जानकारी किसी भी समय ली जा सके। पुलिस विभाग को नये सिरे से भ्रटाचार मुक्त किये जाने की आवश्यकता है तभी देश को अपराध मुक्त किया जा सकता है।
देश में मादक पदार्थो की तस्करी पाकिस्तान से की जा रही है और भारत मादक तस्करी का अड्डा बन चुका है। आये दिन नाईजिरिया के नागरिक भारत में मादक पदार्थो के मामलों में पकड़े जा रहे हैं।
देश में नक्सलवाद, अलगाववाद एवं माओवाद ताकतों के विरूद्ध एक विशेा अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे उनके देश की एकता को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों पर रोक लग सके। देश के 72 पिछड़े एवं नक्सलवाद एवं माओवाद प्रभावित इलाकों में एकीकृत कार्य योजना स्वीकृत की गई है। 1500 करोड़ आवंटित किया गया है। परन्तु जिला प्रशासन ने इस पर कोई सशक्त कार्यवाही नहीं की है। हालांकि केन्द्र सरकार ने 1060 करोड़ राज्य सरकारों को आवंटित कर दिए है।
आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवादियों को सजा दिया जाना अति आवश्यक है। आतंकी घटना को अंजाम देने वाले जिन्हें सजा न्यायालय दे चुका है वह राट्रपति से क्षमा याचना कर रहे हैं।
देश में तस्करी रोकने के लिए एवं घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं पर बाड़ लगाई है और चौकियां बढ़ाई हैं और अब सीमा सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। बिहार में बाल्मिकी नगर से किशनगंज तक सीमा सड़क का निर्माण शीघ्र करने की आवश्यकता है। देश में साढ़े सात लाख किलोमीटर का समुद्री तट है, जहां पर चौकसी बढ़ानी चाहिए जो 9 राजयों एवं 4 संघ राज्यों को छूता है।
देश में सुरक्षा को देखते हुए केन्द्रीय सशस्त पुलिस बलों में 116 अतिरिक्त बटालियन स्वीकृत किये गये हैं। इन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अफसरों एवं जवानों को पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाये तो पुलिस में हो रहे भ्रटाचार को दूर किया जा सकता है।
देश में 35 राज्यों में और संघ क्षेत्रों में 27 आपदा प्रबधन है। इसमें राहत एवं भोजन सामग्री को उपलब्ध कराने में नाहक देरी होती है। यह प्रशासन की जवाबदेही है जिसे दुरूस्त करने की आवश्यकता है।
देश में बम ब्लास्ट एवं आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वयकारी जिम्मेदारी पूर्वक व्यवस्था हो, क्योंकि प्रत्येक ऐसी घटना में यह बात सामने आती है कि विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी पायी जाती है।
SHRI SUVENDU ADHIKARI (TAMLUK): Mr. Chairman, I am thankful to you for allowing me to say a few words regarding this important discussion.
Peace is the earnest desire in man’s life. Everyone craves for it from the core of his heart. Our solemn Constitution also honours it as our fundamental right. But Sir, it is very heart rending when we find that even this minimum desire is mutilated due to the uprising insurgent activities in our country. Though the Government of India is committed to combat terrorism, extremism and separatism in all its forms, the Ministry of Home Affairs, to some extent, meets failures in combating it. The subversive activities like bomb blast at German Bakery in Pune on 13th February, 2010 or its serial repetition at Zaveri Bazar, Opera House and Dadar area of Mumbai on 13th July, 2011 or the incident of the recent abduction of BJD MLA from Odisha, Shri Jhina Hikaka and the DM of Sukma in Chhattisgarh by Maoists prove the failure and remind us of the existing internal threat to our security.
In spite of this, the motivation and spirit of the Government of India to combat insurgent activities is praiseworthy. It is appreciative that the Multi Agency Centre, MAC, has been set up to keep a strict vigil on the activities of terrorism and the Agency is functioning on 24x7 basis for real cooperation and sharing of intelligence with other intelligence and security agencies. But the concept of formation of NCTC cannot be supported by our Party, Trinamool Congress, because its modus operandi is nothing but an encroachment upon the federal structure of India as enshrined in the Constitution of India. Its formation will lead to an encroachment upon the State powers.
I must say in this august House that it is an admitted fact that the CPI (Maoist), the main Left Wing Extremist, is still a serious threat to our internal security. It is very pathetic to mention that in the 34-year regime of the Left Front Government of West Bengal, the CPI (M) cadres, backed by the then Left Front Government created an environment of disturbance in West Bengal. The CPI (M) has been thrown away from West Bengal through democratic ways by the common people. But they have left skeletons of common innocent people as a symbol of their terrorism.
We know very well the situation that prevailed in West Bengal before 2011 Assembly election. The then CPI (M) Government of West Bengal could not tackle the Maoist problem in West Bengal because of their inefficiency and hidden political agenda. As a result, the CPI(M) cadres backed by the then Left Front Government of West Bengal made more than 200 armed camps in West Midnapore, Bankura and Purulia. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI SUVENDU ADHIKARI : As per their request, the Home Ministry sent 55 companies of paramilitary forces to West Bengal. But they deliberately misused the paramilitary forces, especially the Joint Action Forces for their own political interests on the eve of Assembly election 2011. They also organised a genocide-like incident in Netai village adjacent to Lalgarh on 7th January, 2011. (Not recorded) Some armed goons having political backing mercilessly killed nine villagers of Netai, including four women. I would like to pay my tribute to these departed nine souls through my speech. They are: Phulkumari Maity, Saraswati Ghorai, Gitali Adak, Arati Mondal, Shyamananda Ghorai, Dhiren Sen, Dhrubaprasad Goswami, Arup Patra, and Sourav Ghorai. … (Interruptions)
15.53 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) But today in the democratic rule of Trinamool Congress Government, under the able leadership of Shrimati Mamata Banerjee, the scenario of West Midnapore, Purulia and Bankura has totally changed. … (Interruptions)
सभापति महोदय : माननीय सदस्य के अलावा किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात कार्यवाही में नहीं जायेगी।
...( व्यवधान)* SHRI SUVENDU ADHIKARI : We must remember the day of 9th August, 2010 when Shrimati Mamata Banerjee held a public rally at Lalgarh and announced that more and more developmental activities would be the solution to eliminate this Frankenstein. forces from the society. After assuming the Office, she is trying to honour her announcement. By proposing and implementing different developmental works and initiating political campaign to establish contact at the gross root level, the present Trinamool Congress Government of West Bengal is eliminating the subversive activities there. By using the Joint Action Force against the real culprits, our leader Kumari Mamata Banerjee has been successful in the recovery of arms and ammunition from this area. Within this short span of time, the present Trinamool Congress of West Bengal has issued five lakh new ration cards, and has distributed more than 20,000 bicycles among the school girls.
Moreover, all the tribal families have been included in the BPL list. A total of 10,700 Junior Constables and National Volunteer Force have been recruited under the West Bengal Police from Bankura, West Midnapore and Purulia. Apart from this, new schools, colleges, hospitals and stadiums are being built there. In short, there has been started a flood of developmental works. Besides the development works, all the Ministers, elected MPs, MLA and local leaders of the Ruling Trinamool Congress Government have initiated political activities in this area. As a result, the common people are getting moral support and coming into their normal life.
But, Madam, it is again painful to note that CPI (M) party cadres and Maoists together are trying to make conspiracy against this development works in West Bengal. Both the conspirators are trying to disturb the peace and normalcy now prevailing in this area. I am saying this because the charge sheeted CPI(M) leaders, who brutally organized the massive massacre at Netai village, are now under the affectionate shelter of CPI Maoists in neighbouring States of West Bengal. So, I would like to request the hon. Minister of Home Affairs, Government of India, through you, Sir to take action against not only these Maoists but also the CPI (M) party cadres and CPI (M) intellectuals, who have full support to Maoists, for the sake of our country.
In conclusion, I must say in this august House that it must be given due consideration that in the same period when the Maoist activities are under control in West Bengal, they are increasing in other States like Jharkhand, Chattisgarh and Orissa. And I think it is due to the failure of the Central Government to start development works in these areas and to recover arms and ammunition from different insurgent agencies. Moreover, these States, namely, Jharkhand and Orissa are neighbouring States of West Bengal. So, naturally, with the increase of such Frankenstein forces in these States, there increases a threat to internal security of West Bengal. So, I think the Government of India, especially the Ministry of Home Affairs should adopt the path taken by our hon. Leader and the Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee to eliminate these Frankenstein forces.
Sir, before I conclude, I would like to propose some proposals to the hon. Minister of Home Affairs, Government of India through you:
1. Please advice mainstream political parties to start their political activities in the Maoist-prone areas.
2. Please initiate development works there as like the present West Bengal Government.
3. Please take strong steps for the recovery of arms and ammunition and
4. Please consider the revocation of charges for deploying Central Forces to different States to decrease financial burden of concerned States in controlling this Frankenstein forces.
Sir, with these few words, I conclude.
ओडॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): आज राट्रीय सुरक्षा का प्रश्न पूरे देश में अहम स्थान पर है । आतंकवाद पूरे भारत में नहीं, परंतु अंतर्राट्रीय चिंता का विाय बन गया है । हम बार-बार जीरो-टोलरन्स की बात कर रहे हैं, मगर सच यही है कि आतंकवाद बार-बार अपना सिर उठा रहा है । अमरीका में आतंकवाद की घटना के बाद वहां की सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं जबकि उस घटना के बाद वहां ऐसा जघन्य कृत्य दुबारा नहीं हो सका है ।
मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे खोखले दावे के बावजूद आतंकी घटनाएं हो रही है ।
सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एन.सी.टी.सी. जैसे बिल लाने का प्रयास किया है और अमरिकी रवैये को अपनाने का प्रयास किया है, मगर उसमें हमारे संविधान का मुख्य आधार, यानि की संघीय ढाचें पर प्रहार करने का काम किया है । मैं समझता हूं कि आतंकवाद को समाप्त करने के और कई विकल्प है। उसमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को इस पहुंचाने की जरूर नहीं है, मेरी सरकार से मांग है कि इस बिल में से आपत्तिजनक प्रावधानों को दूर करना चाहिए ।
माओवाद एवं नक्सलवाद एक और अहम पहलू है, अभी-अभी विधेयक और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपहयुत किए हैं । मेरी मांग है कि इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए । साथ-साथ वनवासी एवं गरीबों के प्रति न्याय करके उनके विस्तारों में विकास के कार्यों को करके इस हिंसा को दूर करने का प्रावधान करना चाहिए ।
मैं गुजरात से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं । गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राट्रीय बार्डर एवं 1600 कि.मी. लंबे दरियाई मार्ग से जुड़ा हुआ प्रदेश है और आतंकियों के निशाने पर है । गुजरात सरकार ने "गूजकोक" नामक बिल को पारित करके तीन बार केन्द्र एवं महामहिम राट्रपति जी की स्वीकृति के लिए भेजा है । मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात के आतंकवाद विरोधी इस बिल को स्वीकृति नहीं दी जाती है । जबकि ऐसे ही प्रावधानों वाले महाराट्र के "मकोका" बिल को केन्द्र ने पारित भी कर दिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम आतंकवाद के प्रति सियासत और राजनीति अपनाएंगे तो हम इस समस्या से कैसे लड़ पाएंगे ।
*Speech was laid on the Table मैं गुजरात के कई आई.पी.एस. ऑफिसरों में व्याप्त गैर-शिट के प्रति राज्य सरकार जब कानूनी कार्यवाही कर रही है तब केन्द्र के गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी प्रवृत्ति को थामने के बजाय बढ़ावा देने की राजनीति कमनसीब और आलोचना के पात्र है ।
मैं सी.बी.आई के राजनीतिक दुरूपयोग, खास करके गुजरात में सी.बी.आई. के माध्यम से वहां चुनी गई लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का केन्द्र के प्रयासों की निंदा करता हूं ।
SHRI K. SHIVKUMAR ALIAS J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me this opportunity.
Sir, terrorism is a major issue threatening the country. India should have an effective strategy to tackle the issue wisely. The big question before the Nation is how are we going to face the challenge?
From 1989 to 2012 nearly 6,377 civilians, 2,285 security forces, 2,913 insurgents and in total approximately 11,575 deaths have occurred due to violence.
16.00 hrs. I would like to quote the recent incidents.
On April 21, 2012, the Maoist rebels abducted the Collector Shri Alex Paul Menon, Chhattisgarh’s Sukma District after killing two officers of the security forces. Shri Alex Paul Menon, an IAS Officer of 2006 batch, is from Tirunelveli District of Tamil Nadu. As you all know, he got married six months back. His wife Shrimati Asha Menon, his father and all his relatives are in agony. On hearing about his abduction, on behalf of my leader, our Party Treasurer Thalapathi Thiru M.K. Stalin and Shri T.KS. Elangovan, Member of Parliament, met the father of Shri Menon and assured him of all help to get Shri Menon released. Accepting the request of the Government, I hope today the Maoists will release the Collector after 11 days’ struggle. While appreciating both the Central Government and the State Government for their efforts, I request the Government to make necessary arrangements for his treatment. It is not only that. Recently, Mr. Jhin Hikaka, MLA, Laxmipur Constituency of Orissa State was kidnapped by the Maoists and later on released him after fulfilment of their demands.
Next, in mid-March, the Maoist rebels kidnapped two Italian tourists and later on they released them. The 2008 Mumbai attacks by terrorists (26/11) took place across Mumbai, India’s largest city. And a powerful bomb blast took place in a crowded reception area in New Delhi High Court. Sources reveal that there was a bomb scare all over India. Likewise, a lot of incidents happened in India.
Whenever something happens, immediately we blame or accuse the Minister concerned. Mere accusing or blaming alone will not solve the problem. Instead of that, it would be healthy if the politicians have joint discussion and give hands to solve the problem. Political colours should not be given for the issues. We should not utilise this chance for political benefits.
Sir, nearly 230 districts are found to be affected by Naxals, out of which 90 were seriously affected. Hamlets and villages in the remote areas and interior areas of deep forests should be identified and new rehabilitation schemes should be implemented for their welfare.
To build a strong and prosperous Nation, peace and harmony are the essential prerequisites. The Home Ministry should find out the alien power who is providing sanctuary and the financial support to leaders of the forbidden movement and stop that.
It is the responsibility of the Ministry of Home Affairs to achieve this. It is also the responsibility of the Home Ministry to tighten the internal security in important places in the related States; it should preserve and promote social harmony; honour the principles of human rights; protect the States against internal disturbance; ensure that governance of the States is carried out in accordance with the Constitution.
The following are my few suggestions to sort out the Naxal problems: one, we should create more jobs for the neglected agricultural labourers and the poor; two, the Government should improve land rights to the poor agriculturists and the landless labourers; three, the Government should monitor the nation-wide “Integrated Action Plan” initiated exclusively to deal with the Naxalite problem in all the affected States; four, should hold talks with the Maoists; find out their problems and sort out their issues amicably; five, should announce very attractive rehabilitation schemes for the surrendered Naxals.
Sir, it is easy to find fault and accuse a person but it is not so easy to appreciate a person. Whoever performs well, we should have the heart to praise him.
In that way, I am liable to place our Home Minister for his tireless, ceaseless and matchless work to maintain peace and harmony in the country. Our Home Minister with his rich experience and skill will definitely work towards the peaceful India.
I would speak about the National Counter Terrorism Centre (NCTC). Sir, we are not against the NCTC but at the same time, the freedom of the State Government should not be affected. In the name of new law, NCTC, the Centre’s influence or the political influence should not be imposed on the State. As per my opinion, the NCTC will make States stronger and would provide them with more power to deal with terrorism. The NCTC should be a centre for joint operational planning and joint intelligence staffed by the personnel from various agencies. Without affecting the State’s interests, the NCTC Order, 2012 can be amended.
I would like to make an important suggestion about the setting up of Central Disaster Management Police Force (CDMPF). Natural disasters are often frightening and difficult for us to understand because we have no control over when and where they happen. What we can control is, how prepared we are as communities and Governments to deal with the dangers that natural disasters bring. As is known well, due to unique geo-climatic conditions and the environmental changes, India is also traditionally vulnerable to natural disasters. Floods, droughts, cyclones, earthquakes and landslides have been a recurrent phenomena. In the decade 1992-2010, millions of people lost their lives and about 40 million people were affected by disasters every year. The loss in terms of private, community and public assets has been astronomical.
As we don’t have a proper management system to manage the situation, the people often get relief after much delay. So, it would be more appropriate to set up a separate special relief wing called Central Disaster Management People Force exclusively for the disaster management. The Government should take steps to allot more funds.
In this connection, I should make a mention about fishermen also. The sufferings of Rameshwaram fishermen since 1983 are spellbound. Coastal Guards in the Tamil Nadu coastal areas should protect the Indian fishermen from the attack of Sri Lankan Navy. Our Government should make new strategy to redress the grievance of the affected fishermen.
In the name of terrorism, whatever happened till now is inhuman and condemnable. It is not only an attack on civil society but also a threat and challenge to our democratic system. without differentiation of party and politics but with the help and cooperation of all, surely, the UPA Government can curtail the activities of the terrorists, Maoists, naxals and can maintain peace and harmony in the country. If the internal threat is stopped and internal security is assured, the Government can concentrate more on the financial and social developments, and thereby, our country will join the list of Superpower. Unity alone will win.
Before concluding, I would like to leave a message to Maoists – May I request them (the Maoist) to think for a moment about their father, mother, brother, sister, children and their loved ones. By using weapons we can never achieve what we want. Instead they can try to achieve their objectives by holding talks with the Government. The political parties, including the DMK, are there to impress upon the Government to hold talks with them and to help sort out their issues.
With these words, I thank you.
SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Mr. Chairman, Sir, I hope this House will agree with me that this is not the appropriate place to discuss a State Budget, particularly West Bengal unless it is under the President’s Rule.
However, I rise to speak on the Demands for Grants of the Home Ministry which is the sole custodian of peace and tranquility in the country. I would like to concentrate on Demand Nos. 52, 54 and 55.
Sir, there is no doubt that as per Entry Nos. 1 and 2 of the State List, Police and Public Order are the responsibilities of the State. But as per article 355 of the Constitution, it is the bounden duty of the Government of India to protect and supplement the efforts of every State in maintaining law and order in the State. If you look at the budget given to such an important Ministry, it is not up to the mark. For 2012-13, the Ministry has got just 4.9 per cent of the total Budget allocation which is much less than the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Rural Development and Ministry of Consumer Affairs etc. Sir, if one looks at the percentage of increase of budget over the previous year, it is 19 per cent less. In 2011-12, there was an increase of 31 per cent over the previous year. But now, there is an increase of only 12 per cent. If one looks at the capital expenditure of this year, it is 18.52 per cent when compared to the previous year’s percentage of 18.47. Then, there is just 9 per cent increase in Plan allocation. The Plan allocation needs to be increased.
The second point I wish to make is relating to the modernization of police force. It started in 2000 with the objective of helping police forces in meeting the emerging challenges to internal security in the form of terrorism, maoism, naxalism etc. But even after more than a decade, the objectives are still to be achieved. The main problem is that this scheme is totally under funded. So, I demand that allocation for this scheme needs to be increased. Under this scheme, the Ministry is providing weapons, but the States have also been demanding for ammunition as well. Without ammunition, there is no point in giving weapons. So, adequate fund has to be provided for procuring ammunition and giving the same to the States.
Now I come to the National Counter Terrorism Centre (NCTC). The Home Minister said that NCTC is absolutely necessary. But in the federal system, how can the Union Government encroach upon the jurisdiction of the State? How can it attack the federal structure? The Government says that only non-UPA parties are opposing this idea. It is totally false. The Government’s own allies like TMC, DMK and NCP are also opposing it. The USA from where the idea of NCTC is borrowed has a concept of federal crime. But here, we do not have any such federal crime. Even in USA, NCTC has not been given powers of arrest, search and seizure. No democratic society can give powers to conduct operations and powers under Section 43A of the Unlawful Activities (Prevention) Act to an intelligence agency which is not under the oversight of Parliament and Courts.I strongly demand that NCTC should not be implemented until and unless there is a consensus among all the Chief Ministers of the country.
The Home Ministry is failing in controlling Left-Wing Extremism in the country. The kidnapping of two Italians, an MLA in Odisha, a District Collect in Chhatisgarh and a number of such incidents show that there is a need to change the approach of the Union Government towards naxalites.
The arms and fake currency smuggling is one of the most important problems being faced by the country, particularly, in Jammu & Kashmir, North East and some other parts of the country. I would request the hon. Minister to increase vigil on the borders through which arms and fake currency are smuggled; complete the border fencing works; put flood lighting and construct roads along these borders on top priority basis.
Sir, the Home Ministry is proposing to bring an amendment to BSF Act. This proposed amendment is against the laid down principles of the federal structure. I take strong objection of the Centre’s non-consultative approach with States on key security issues. I question the Home Ministry as to what authority it has to create a State within a State. How can they give powers to BSF through the proposed amendment to arrest and search anybody in any part of the country? So, I demand that this Bill be taken back forthwith.
Now, I wish to say something about our para-military forces. We have nearly 46,000 jawans deserted in the last five years, that is, between 2007 and 2011. It means about 10,000 personnel are deserting every year… (Interruptions)
If you look at the vacancies at the Constable level, we have now one lakh vacancies. So, I would like the hon. Minister to explain the whole thing as to why the jawans are deserting and the steps taken to retain them and also the steps taken to fill up the vacancies.
Coming to Tripura, I would like to say that four battalions of CRP deployed in the State have been withdrawn since August 2009. It is a matter of serious concern and therefore, highly essential that they be re-deployed in the State for continuing effective operations against the insurgents at the earliest.
Lastly, I would like to say about the Reang refugees. I have several times taken up this issue with the hon. Home Minister in the Consultative Committee meeting as well as in his Chamber. Our Chief Minister has also taken up this issue in the 16th Meeting of the Chief Ministers. There is a continuous presence of over 36,000 Reang refugees who migrated from Mizoram and are staying in Tripura for over 14 years. This has been a matter of great concern. The presence of these families is giving rise to financial, social and law and order related situations. I would like to seek the intervention of the Government of India for ensuring that these families are repatriated with respect and honour to their places of original residence at the earliest.
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : मैं वाऩ 2012‑13 की गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में अपने सुझाव निम्नानुसार ले करना चाहता हूं ‑
1. देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है तथा 200 से अधिक जिलों में नक्सलवाद / माओवाद फैल चुका है और इन संगठनों द्वारा विधायक व वहां जिला कलेक्टरों का भी अपहरण कर अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकारों को विवश कर रहे हैं। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सरकार को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इस समस्या का निजात करना चाहिए।
2. एनसीटीसी के गठन के प्रस्ताव राज्यों में आम सहमति स्थापित कर केन्द्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी तरह से संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं चाहिए। क्योंकि संघीय ढांचा संविधान प्रदत्त भारत की एक विशेाता है जिसको बचाये रखना हमारा सबका कर्तव्य है।
3. एनआईए/ सीबीआई आदि संस्थाओं की जांच निपक्ष हो, इस हेतु इनका सेपरेट कैडर होना चाहिए। डेपुटेशन पर आने वाले अधिकारियों की क्रमशः कमी की जानी चाहिए और कैडर के अधिकारियों को ही जांच एजेंसी में रखना चाहिए। जहां जहां पर सीबीआई के दुरूपयोग की संभावनायें रहती हैं, उन सभी नियमों/प्रावधानों /िववेकीय शक्तियों की समय‑समय पर समीक्षा कर दुरूपयोग की संभावनाओं को कम किया जाना चाहिए।
4. गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही किसी भााा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का दायित्व है। अतः गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित सीताकांत महापात्रा कमेटी की अभिशंाा के अनुसार और सदन में समय‑समय पर दिये गये गृह राज्य मंत्री के आश्वासन के अनुसार राजस्थानी एवं भोजपुरी को अविलम्ब संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जावे।
5. नोर्थ एवेन्यू में सांसदों के आवास हैं, जहां पर पिछले दिनों तीन चार चोरी की घटनाएं घटित हुई। एक तो गुजरात के सांसद श्री महेन्द्र पी चौहान के स्वयं के सामने चोर चाकू दिखाकर भाग जिसकी सूचना दिल्ली पुलिस को 100 नम्बर पर तथा नोर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में देने के बाद भी 30 मिनट तक पुलिस नहीं पहुंची। चूंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन न, अतः सांसदों की आवासों की सुरक्षा के लिए विशेा टीम की व्यवस्था की जाए।
SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me the opportunity of speaking on behalf of the Biju Janata Dal on such an important Demands for Grants today relating to the Home Ministry. I am mindful of the fact that my time is limited and, therefore, I will get to the point relating to my State first in as far as it is relevant to the Demands for Grants relating to the Home Ministry.
Coming straightaway to the threat of Maoism that Odisha has been grappling with, I charge the Central Government with having done very little to deal with the problem which is now endemic to this country. It is not State-specific. It is not even region-specific. There is a vast swathe running from North to South, East to West which is today grappling with this so-called, 'red corridor' problem. Unfortunately, it is the confusion within the Government that has contributed in a large measure to the confused handling of this at the Central level. The hon. Prime Minister has gone on record to call Maoists and Left Wing extremism, the gravest threat to internal security that this country is grappling with.
Shri Sandeep Dikshit, the hon. Congress MP today has waxed eloquent on how the hon. Home Minister is extremely firm in his mind in dealing with this problem. But we have the specter of several Members of the National Advisory Council which, as we know, is a Government within a Government, in this UPA II with no oversight of Parliament at all, with no accountability to anybody. Several very very prominent Members of the National Advisory Council who have repeatedly gone on record to call these Maoist youths as our misguided youth who must be dealt with a soft hand. Therefore this is the confusion in the Central Government which unfortunately has percolated down today to the States as well and, as a result of which, there is no holistic national policy. I charge the Central Government with having neglected this problem on five principal fronts. The Home Ministry is an important pillar of the Central Government and therefore cannot absolve itself of the responsibility.
Firstly, I charge the Central Government on its failure to bring about a Land Acquisition Act to amend, modify, repeal a 115 years old Act which satisfies no one in this country today. Land oustees who are ousted from their land and homestead – because industries are to be set up and therefore their lands are acquired – are aggrieved people who are in the forefront of this Maoist agitation. This is a failure of the Central Government.
Secondly, the MMRD Act, again is an Act of 1957, which should have been repealed a long time back and a new Act should have been brought in place giving a holistic Relief and Rehabilitation policy for oustees again where coal, iron ore etc. is being taken away from their lands and they are ousted and they get nothing in lieu thereof. Thirdly, there is the question of a new mineral royalty policy which every single State Government which has minerals in the State has been crying for so that at least we get some more money to deal with our land oustees to the best of our ability even if the Central Government is unmindful of it. Even this has not come about till date.
Fourthly, Shri Neeraj Shekhar of the Samajwadi Party very rightly said, there is a complete absence of adequate training of the personnel of the CRPF, the BSF and other organizations who are sent to the States to deal with these problems. Young boys with barely three to six months’ training are sent in to grapple with extremely complex and intricate situations. They are totally at sea. The problem is further compounded because unfortunately in these combing operations so much depredation, so much degradation takes place in these areas, so much house burning, so much pilferage and stealing of cattle and chickens etc. that they leave behind in their wake a large swathe of public disaffection for the State and the forces of affection for the Maoists who immediately come in to apply balm to their sorrows and owes. This again is because of complete lack of thinking or cohesive policy at the Central level.
Mr. Chairman, I must add a few words here of how Odisha has dealt with the problem in our State. You have seen two very high profile kidnappings. You have seen that the State has refused to negotiate when it has come to very hard core Maoists who have been asked to be released – Ghasi and Gananath Patra. Two of the most extreme and dangerous elements, whom the Maoists wanted to release but the Government said ‘no, there is no negotiation on this, come down to what can be negotiated’. What is negotiated eventually? One lady, the wife of one of the commander, was released and five or seven of Chasi Mulia Sangh have been released so far, who are very low level cadres with negligible offences against their names.
Therefore, the State Government has dealt, I think, even if I say so myself, very astutely, with a great deal of maturity, in a very tricky hostage situation. Of course, in our State, I am happy to say that incidents of Maoists action now are coming down in terms of extremist violence. The Government has been extraordinarily good in its Forests Rights Act and the manner in which it has been implemented.
Odisha has the highest number of beneficiaries under the Forest Rights Act – persons who have been benefited in terms of numbers of tribals and in terms of acreage which has been given to them under the Forest Rights Act. So, this is a very significant thing. But I have to say that the ‘two rupee rice’, which Shri Naveen Patnaik has initiated in that State, which is now given in tribal areas uniformally to everybody, there is no APL and no BPL, everybody gets it, that has become a very large measure of support and succour to these local people and local tribals. That is the reason that you have seen, this House has seen, there has been very little support for Maoists and these kidnapped persons had to be released eventually because of local pressure. I think, some credit goes to the Government for this.
Mr. Chairman, Sir, let me straightway come now to what is required for the Central Government. What is required for the Central Government is not a big brotherly attitude. Their own Chief Ministers, the Congress’s own Chief Minister, the Andhra Chief Minister has written to the Government asking for assistance in terms of helicopter reconnaissance as well as for travel. … (Interruptions)
सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।
श्री पिनाकी मिश्रा : चेयरमैन साहब, आप छोटी पार्टियों के इतने ज्यादा संरक्षक हैं तो कृपया आप हमें थोड़ा समय दीजिए। इस हाउस में छोटी पार्टियों के सबसे बड़े संरक्षक आप हैं। मैं पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं बकवास नहीं करूंगा, कोई बेवकूफी की बात नहीं करूंगा, मैं आपको इतना बता सकता हूं।
Therefore, Mr. Chairman, we request the Central Government to look at what their own Chief Ministers ask for which is helicopter; which is a border roads; which is a better implementation of even very meagre IAP which is given to these areas. My colleague the Hon’ble M.P. from Koraput is here. He says, in his constituency, for instance, the IAP is a complete wash out. It does not function because the Members of Parliament are not taken into confidence; the MLAs are not taken into confidence; and the bureaucrats deal with it in a very bureaucratic manner and that is not the way the local people are to benefit. You cannot go in for a tender process in these kinds of matters. You have to go in for a very select ‘pick and choose policy’, where people who are disaffected and disenchanted are benefited.
Mr. Chairman, I cannot but mention in my speech about disaster of NCTC, which is, I think, every Member of this House, every Chief Minister of this country barring now – I think, the Congress Chief Ministers barely what 3 or 4 CMs – apart from these Congress Chief Ministers, in these three-four States, every other Chief Minister of every other hue, of every other political party has opposed this. This is something which is borne out of dishonesty. I say this advisedly. The hon. Home Minister, in this very House, was guilty. I say this with some degree of respect that he was guilty of being less than honest with this House in his reply on the 13th of March, 2012. In a statement to reply to a starred question, the duties and functions of NCTC – one to seven are spelt out here. Not a whisper either with regard to raids; with regard to search and seizures; with regard to arrest; with regard to prosecution; a bland statement is put out here before this House. It is also a very disingenuous little trick which was sought to be played out. The NCTC is really something which has been mindlessly sought to be imported from the United States. Today we have the specter of NIA. After Mumbai blast all of us were happy to contribute towards the NIA coming into being.
We see that there are only 388 posts which have been created in the NIA. So, it was clearly proved to be a non-starter. How will this NCTC thereafter become any better? I would, therefore, urge the Central Government, urge the Home Minister that his intellectual arrogance, which his Party men have praised him for or I do not know whether they were praising him or not praising him – to keep it in abeyance for the time being.
Sir, he has been a very lucky Home Minister because Pakistan unfortunately, as Shri Shekhar has said, is grappling with so many problems, and on the external front he has been very fortunate for this country but on the internal front, as far as inter-State relations and the Centre-State relations are concerned, he has very much more to do. I would urge him to climb down from his high horse and to engage with the States more meaningfully in the coming Chief Ministers’ meeting.
SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the important Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs.
Sir, first of all, I would like to mention about the importance of the Mumbai city, which is not only the capital of Maharashtra but also it is the financial capital of this country. Unfortunately this city, which is paying to the Central Government more than 34 per cent of the total revenue of this country, is unsafe. Whenever the citizens – men, women and children – think to go out of their home, they are not sure about their life; they do not know when the bomb blast will take place or when the terrorist attack will be there.
I would like to mention about many serial bomb blasts and attacks that took place in Maharashtra since 1993. On March 12, 1993, serial blasts rocked Mumbai including Zaveri Bazar, in which 257 persons were killed and 713 persons were injured. On October 29, 1993, blast took place in Matunga station, in which two persons were killed and over 40 were injured. On February 27, 1998, blasts took place in Virar, Thane, in which two persons were killed. On December 2, 2002, blast took place in a bus in Ghatkopar, in which two persons were killed and 49 persons were injured. On December 6, 2002, blast took place in Mumbai Central Station, in which 22 persons injured. On January 27, 2003, blast took place near Vile Parle station, in which more than 30 persons injured. On March 13, 2003, blast took place in a train in Mulund, in which 13 persons were killed and more than 80 persons were injured. In July 29, 2003, blast took place in a bus in Ghatkopar, in which three persons were killed and 30 persons were injured. On August 25, 2003, twin blasts took place in Zaveri Bazar and Gateway of India, in which 55 persons were killed and more than 150 persons were injured. On May 3, 2006, blast took place in Ghatkopar, in which one person was killed. On july 11, 2006, blast took place in seven suburban trains, in which 189 persons were killed and more than 1,000 persons were injured. On September 8, 2006, three blasts rocked Malegaon in Nashik district, in which 31 persons were killed and 312 persons were injured. On September 29, 2008, blast took place at Bhikhu Chowk in Malegaon, Nashik district, in which six persons were killed and 101 persons were injured. In the terrorist attacks which took place in Mumbai on November 26, 2008, 166 persons were killed and more than 300 persons were injured. On February 12, 2010, blast took place at the German Bakery, Pune, in which 17 persons including some foreign nationals were killed and 54 persons were injured.
On July, 13, 2011, three blasts rocked South Mumbai including Zaveri Bazar where 21 people were killed and 130 injured.
Sir, similarly, Gadchiroli District, which is dominated by the tribal people in Maharashtra, is facing Naxal attacks. On October 9, 2009, Naxals killed 17 policemen in Gadchiroli. Not only that, two other people were injured in Naxal attacks in Gadchiroli District on 2nd November. Nearly 200 armed Naxal dressed in olive green uniform attacked a police patrolling team about a kilometre from Lahri Village.
Sir, then, there was a massive attack, which took place on October 13, 2011.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI ANANDRAO ADSUL : Why, Sir. I have just spoken for only two or three minutes… (Interruptions)
You have to know the importance of this subject as to what is going on in Mumbai city, which is giving more than 34 per cent revenue to the country. It is the city, which is the cosmopolitan city where people belonging to different religions and different States of the country are living. This is the importance of Mumbai city. It is told that Mumbai is mini India; it is the Commercial Capital of India.
On October 13, 2011, the Chief of the CRPF unit, Mr. Vijay Kumar was killed. Every week we read in the newspapers that there is an attack where particularly, the policemen and CRPF people are being killed. That way, it is a very serious matter.
Sir, I would like to bring to your notice about Kasab. He was captured alive by our policemen. Now, he is in the jail of our country but he is still not hanged. What is the reason for not hanging him, I do not know. The same is the case with Afzal Guru...
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please yield for a minute.
SHRI ANANDRAO ADSUL : Yes, Sir.
SHRI P. CHIDAMBARAM: I will tell you the reason. I will tell you the reason because this is raised again and again… (Interruptions)
We must decide as a nation -- are we committed to the rule of law or are we committed to deal with certain issues outside the rule of law? We can make up our mind one way or the other. If we are committed to govern this country or certain aspects of this country outside the rule of law, we can keep Kasab there and shoot him in the head. If we are governed by the rule of law, we must allow him a trial and appeal and a further appeal. He was tried in a court; he was convicted. He filed an appeal in the High Court; the conviction was affirmed. He has filed an appeal in the Supreme Court; the matter has been heard; and the judgment is reserved last week. When the judgment is delivered, then we can take action.
I think we must make up our mind instead of making this statement – why is Kasab kept there? Kasab is kept there because an appeal is pending… (Interruptions)
सभापति महोदय : श्री अडसुल के अलावा बाकी बातें कार्यवाही में नहीं जाएँगी। आप सब कृपा कर आसन ग्रहण करें। शांति रखें।
(Interruptions) … * SHRI ANANDRAO ADSUL : I agree with you totally that we have to follow certain procedures. But what about Afzal Guru? In 2001, he had attacked this very Parliament, which is the Temple of Democracy; which is the largest democracy of the world. Is there any answer with you?
SHRI P. CHIDAMBARAM: I will answer it.
SHRI ANANDRAO ADSUL : You cannot answer it. It has taken years together.
*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI) : It is known fact that the Ministry of Home Affairs (MHA) has multifarious responsibilities. Important among them are internal security, management of central armed police forces, border management, Centre-state relations, administration of Union Territories, disaster management, etc. Internal Security is a sensitive issue which deals with police, law and order and rehabilitation. In order to face the emerging challenges on internal security in the form of terrorism, naxalism, etc., Police Forces should be modernized and they should be empowered with adequate powers, also have adequate forces of jawans, modern equipments, training etc. Every year, states should be provided with adequate grant-in-aid from the Centre as they are not able to discharge their responsibilities, if adequate funds are not released to the police force. Time and again, Central forces also made available to the States at their disposal in case of emergency needs to meet the security challenges. In many of the States, women police force is very less. Tamil Nadu and Delhi are leading states in having adequate number of women police force. States should come forward to increase the women police force and women should be encouraged in joining the State police and para-military forces. Besides, more funds should be allocated to the States for modernization of their police force.
Often working condition of the police and force personnel are pathetic. They have to work very long hours, keep standing, without adequate water/food/rest, rain, hot and cold weather conditions, etc. Quite often, they are denied leave for emergency situations. Frequently they are abused by their senior officers. Particularly the jawans working in forces are mentally disturbed, some of them are frustrated due to the behaviour of their higher officers. Those who are working in higher terrain, sensitive locations should be motivated, rewarded with adequate pay, protective materials, health check-up, leave, etc. Incidence of suicides among jawans is often reported. Their genuine grievances are not cared. Officers are instructed to have a patient hearing of the grievances of jawans. Youths in the country should be educated and motivated to join the forces in order to guard the country.
Coming to National Counter Terrorism Centre (NCTC), there are complaints that the States are not properly consulted and many of the concerns expressed by the States are not looked into and there is a feeling that NCTC order is encroaching upon the domain of the States. It is not out of place to mention here that a powerful body should be constituted to counter challenges posed by terrorists activities. Before implementing the proposals, all concerns and apprehension raised by the States have to be addressed. Formation of NCTC is a must to fight terrorism and control narcotics anti-social activities. Every state must support this noble task. The State Government should cooperate with Centre to move the NCTC.
Coming to freedom fighters pension, large number of old aged freedom fighters who were not aware of the knowledge of having proper proof of their identify of having participated in the freedom struggle and are running from pillar to post in fighting to prove their eligibility for getting freedom fighters pension. Most of them who have fought for the freedom of our country are still in the hope of getting their freedom fighters pension and they are passing through the fag of their life. Besides, there are reports of irregularities/discrepancies detected in pension for freedom fighters which are sanctioned by States being disbursed from Central revenues. Government should oversee the system and ensure it is foolproof. Likewise, many of the jawans, persons in police force who lost their life in guarding the country and VIPs are not properly rewarded like ex-gratia, etc. as assured at the time of happening of incidents. Their wards should also be considered for employment within a reasonable period of time.
India has become vulnerable to natural as well as human-made disasters like floods, drought, cyclones, earthquakes, landslides, avalanches, tsunami, forest fires, etc. Disaster mitigation measures should be strengthened and people should be educated to brave these challenges. Students should be guided and educated on disaster management programmes besides corporate and government departments should educate their staff for defence preparedness and disaster management.
Coastal security in the country is vital. India’s coastal area is vast measuring about 7,500 kms. Lapse on coastal security is quite often reported and we have to guard our country from coastal threats. Coastal security should be strengthened and number of coastal police stations are also to be increased. Besides issuance of ID cards of fishermen, registration of boats, installation of transponders, issuance of Multipurpose National Identity Cards (MNICs) to the residents of coastal villages should be expedited and coastal patrolling needs to be intensified.
Jawans working in Border Security Force, Border Roads Organization doing construction works in neighbouring countries, ITBP and jawans working in sensitive locations, CISF jawans guarding vital installations should also be adequately taken care of. Their basic necessities should be taken care of as facilities which are normally extended to the officers. Their interests should not be ignored and their genuine concerns are also to be addressed.
*श्री रतन सिंह (भरतपुर) : भारत महान देश है 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या 113 करोड़ के करीब पहुंच गई है। सभी का आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। शिशु जन्म व मृत्यु के पंजीकरण अनिवार्य है। देश के सम्पूर्ण क्षेत्र में पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, म्यानमार और चीन से जुड़ा हुआ है। इन सभी सीमाओं पर सुरक्षा बल कार्यरत है, जो सदैव देश की सीमा पर निगरानी व सुरक्षा करते हैं। समुद्री सीमा पर आवश्यक सुरक्षा के प्रावधान किये हुए हैं। भारत का समुद्र तट सीमा 9 राज्यों व 4 संघ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । जिस पर आन्तरिक व बाहरी सुरक्षा के सभी साधन कार्यरत हैं। सभी प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिये सभी आन्तरिक व बाहरी अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये आधुनिक तकनीक के हथियार, नवीनतम सूचना यंत्र एवं अन्य साधन भारतीय पुलिस को उपलब्ध कराई है। 2008‑09, 2010‑11 के लगभग 3612 करोड़ इस मद में स्वीकृत किये हैं। भारत सरकार ने समेकित कार्य योजना के तहत पहले 72 जिलों में साक्षरता, सड़क, सिंचाई, पेयजल जैसी सुविधाएं दिलाने के लिए 15 सौ करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। जिससे वहां के निवासियों को सभी सुविधाएं मिल सके एवं विकसित भारत के साथ विकास कार्य में सक्रिय सहयोग कर प्रगति में सहयोगी हों, जिससे इन क्षेत्रों में शांति और सदभाव सदैव कायम रहे। सरकार ने बढ़ते मादक पदार्थो की तस्करी रोकने के लिये आवश्यक कानूनी प्रावधान लागू किये हैं।
देश में लगभग 27 आपदा प्रवण राज्य एवं संघ क्षेत्र हैं, जिसमें आपदा के समय भोजन सामग्री एवं सभी आवश्यक साधन, सुरक्षा के सभी उपाय समय रहते हुए सरकार आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने को तत्पर रहती हैं।
विकसित विश्व के साथ भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुए हैं। भारतवाऩ भाईचारा सद्भाव और आपसी सहयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है।
माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि विकासशील भारत में 65 वााौ के बाद भी दलित समाज अभी भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाया है। दलित वर्ग, गरीब वर्ग में सामाजिक व धार्मिक व सम्मानीय स्वतंत्रता अभी भी अपेक्षित है। भारतवासियों का सुखद स्वप्न है कि भारत दो प्रकार का न हो, एक ही प्रकार का होना चाहिए। ऐसा भारत हो, जहां सभी समाज, जातियां, धर्म आजादी से समान रूप से रहें। सहअस्तित्व, धार्मिक सहिणुता के अवसर मिलें जिससे सभी जातियों का समग्र रूप से समान विकास हो। विकसित शहरों व गांवों में उपलब्ध सभी सुविधाओं का, स्वतंत्रता का सभी व्यक्ति उपयोग कर सकें यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, असहिणुता के कारण विभिन्न प्रदेशों में दलित व महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में बहुत वृद्धि हुई है।
हरियाणा के कई जगहों पर दलितों को मारपीट किया, घर जला दिया गया एवं हाथ काट दिये गये। ऐसी बर्बर घटनाओं की रोकथाम अविलम्ब आवश्यक है। देश में 2007 में 29825, 2008 में 33367, 2009 में 33426 घटनाएं, दलितों के शोाण और अत्याचार की हुई है।
दलितों के प्रति अपराध एवं महिलाओं के प्रति अपराधों की तालिका नीचे दी गई है।
दलितों के प्रति अपराध वाऩ उ.प्र.
बिहार झारखण्ड उत्तरांचल दिल्ली 2008 8009 3617 598 42 34 2007 6144 2786 538 71 24 कोर्ट में लम्बित मामले (07‑08) 30266 8115 854 300 92 महिलाओं के प्रति अपराध 2008 23569 8662 3183 1151 3938 2007 20993 7548 3317 1097 4804 कोर्ट में लम्बित अपराध वाऩ 2007 का विवरण भी दर्शाया गया है। इससे प्रगति अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड एवं दिल्ली जैसे प्रान्तों में अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो समाज में बिखराव का कारण बना हुआ है। दलित महिलाओं पर 2007 में 1349, 2008 में 1457 अत्याचार हुए और 2007 में 407 महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं।
· माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भारत के अधिकतर गांवों में अभी दलित समाज के व्यक्तियों को अन्य समाज अपनी बराबरी के साथ रहने व बैठने में दूरी बनाये हुए है।
· दलित समाज के व्यक्ति अभी भी खुलकर गांवों में बराबरी तौर पर चारपाई पर बैठ नहीं पाते। दलित समाज के व्यक्ति अभी मंदिर में अन्य समाज के व्यक्ति की तरह भगवान के दर्शन करने से वंचित रह जाते हैं। पेयजल स्रोतों से बराबरी में पेयजल प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
· ग्रामीण क्षेत्रों में अभी विवाह समारोह/शादी में दूल्हे/वर को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है एवं बैंड बाजा भी नहीं बजने दिया जाता है। इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में बार‑बार सामने आती रहती हैं।
· शिक्षा के महत्वपूर्ण विाय जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी एवं मेडिकल इत्यादि में पर्याप्त निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रवेश व लाभ नहीं ले पाते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में विभिन्न नियुक्तियों में स्थान नहीं ले पाते हैं एवं यह सभी पद अन्य विकसित वर्गो द्वारा भर दिये जाते हैं।
· उच्च पदों पर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्तियां, माननीय उच्च नयालय के जजेज के पदों पर नियुक्तियां होने में चहुँओर कठिनाईयां ही मिलती हैं। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में जजेज की नियुक्तियों हेतु दलित वरिठ न्यायाधीश पदास्थित नहीं पाये। दलित समाज को सरकार भर्तियों से रोकने को एक विशेा तरीका ठेकेदारी प्रथा पर भर्ती का सामने आया है। इस भर्ती के अनुसार सभी पद अन्य सवर्ण समाज द्वारा भर दिये जाते हैं। दलित समाज को आरक्षण नहीं मिल पाता है, जबकि प्रधान एवं मूल नियोजक (Principal Employer) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के है।
· उत्तर प्रदेश में आपातकाल के दौरान दलितों को जमीनें आवंटित की गई थी। ज्ञात हुआ है कि बाहुबलियों एवं अन्य सवर्ण समाजों द्वारा उनकी जमीनों को पुनः छीनकर कब्जा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज तड़प रहा है एवं समाज में अपना सम्मान बचाये रखने के लिये संघाऩरत है। विभिन्न स्वीकृत पदों पर आरक्षण के हिसाब से अभी तक भी भर्ती नहीं हो पा रही है। अभी तक केवल 7‑8 प्रतिशत तक ही विभिन्न आरक्षण का कोटा भरा जा सका है। दलित समाज में विशेा असंतोा बना हुआ है। उनकी नियुक्ति हेतु वांछित योग्यता रखने के बावजूद महत्वपूर्ण विशेाज्ञ पदों का चयन नहीं हो पाया है। इनके उच्च स्तरीय समीक्षा किया जाना एवं बैकलाग भरा जाना अति आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा वाऩ 2009 में राट्रीय सर्वे के अनुसार भारत के 64 प्रतिशत गांवों में दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। 43 प्रतिशत गांवों में दलितों का सड़कों पर बारात निकालना तथा बैंडबाजा बजाना वर्जित है। 38 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को अलग बैठकर खाना (मिडडे मील) खिलाया जाता है और दलित बालक रसोई तथा परोसगारी से बाहर रहता है। कोई 30 प्रतिशत पंचायत कार्यालयों में दलितों को घुसने और बैठने की व्यवस्था नहीं है, जबकि 28 प्रतिशत दलितों को राशन की दुकानों में कार्य करने और 12 प्रतिशत गांवों में मतदान तक नहीं करने दिया जाता है।
· भारत मां के परितंत्र होने में मूल रूप से असमानता आपसी फूट एवं छुआछूत इत्यादि कारण रहे हैं। विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा इन्हीं सामाजिक कुरीतियों का लाभ उठाया गया एवं भारत को बार‑बार गुलाम बनाया गया। आज भी यह मूल कारण है जो समान रूप से समाज के देश के समग्र एवं बहुमुखी विकास में बाधा है। इसी परिदृश्य को मददेनजर रखते हुए आवश्यक है कि सामाजिक असमानताओं एवं आपसी फूट एवं छुआछूत के समूल उन्मूलन के लिये सामाजिक एवं संगठन स्तर पर विशेा अभियान चलाया जाए एवं इन समाज की सामाजिक बीमारियों को समूल उखाड़ कर फैंका जाए।
भरतपुर का मेवात क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र है जहां हिन्दू और मुसलमान दोनों साथ‑साथ रहते हैं। भाईचारे की भावना से रहते हैं। शांति और सदाचार सदैव पूर्ण बना रहे, इसके लिए स्थाई तौर पर दो कंपनी आरएसी/सीआरपी को सदैव तैनात किया जाये।
भरतपुर क्षेत्र भगवान श्रीकृण व बृज आंचल का क्षेत्र है, जहां उन्होंने विभिन्न क्रीड़ाओं की, समाज के उच्च नियमों की सर्व स्वीकार्य स्थापना की। बृज भााा इस क्षेत्र की मूल भााा है। बृज भााा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये एवं मान्यता दी जाये।
माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि भारत के सभी दलित, गरीब, मजदूर किसानों को न्याय दिलाया जाये, उन्हें सम्मानपूर्वक रहने, अपना विकास कर सदभाव और समानता से जीवन यापन करने का अधिकार और सुअवसर वास्तविक रूप से दिलाये जाने के सभी वांछित उपाय, प्रबंध करें। सभी प्रकार के साधन उपलब्ध कराये जायें और समाज के विरुद्ध कार्यरत अधिकारी व संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध समय रहते सभी वांछित कार्यवाही की जाये, जिससे भविय में किसी भी गरीब, किसान दलित मजदूर को किसी भी प्रकार की हानि न पहुचे। वह सुरक्षित महसूस करे। उन्हें सम्मानपूर्वक सदाचार और भाईचारे के साथ रहने के सुअवसर मिलें। भारत सरकार के गृह विभाग के जनकल्याणकारी एवं जनउपयोगी भारत में एकता और शांति और सदभाव बनाये रखने के लिये इस अच्छे बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।
SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I stand here on behalf of my Party in support of the Demands for Grants for the Home Ministry.
The Home Ministry is probably one of the most complex Ministries and I would definitely like to compliment the hon. Home Minister for all the internal security issues very capably that he has handled in the last four years. Being in the eye sight of what is happening in the country today, a lot of speakers have spoken about the Left Wing Movement. They have talked about terrorism. I think terrorism today is not only restricted to our country but it is a global phenomenon which we all are extremely concerned about. Like Mr. Adsul said, I think it is a very valid point that the soft target in this entire country has always been the State where we all come from, which is Maharashtra. The maximum attacks or any terrorist attacks that have taken place in the last two decades has been Maharashtra being the most progressive State in this country, particularly Mumbai which has seen probably the worst blast in the last decade.
It is unfortunate that we talk only about the 27/11, the blast at the Taj Mahal hotel and Oberoi but there have been several blasts in various trains in smaller areas where the bottom of the pyramid, which is the common man, who uses these trains everyday, has been hurt, and somehow we have not been able to address and increase the security to the best of anybody’s capacity. I thank the earth. The German Bakery case was mentioned even by my colleague Mr. Ritheesh and a lot of people have shown concern about all the attacks that have taken place in Maharashtra. I would definitely like to compliment the hon. Home Minister because every time there has been an attack in Maharashtra, within no time, given whatever time and date, day or night, he has flown immediately to our State and tried to address all our issues as soon as possible. But there is definitely a couple of issues I would definitely like to flag to the hon. Minister.
He is fully aware because he is a very learned man and he knows his subject. But problem from the entire red corridor that India is facing, I think is the biggest problem. The hon. Prime Minister also has said about it. My earlier speaker also mentioned about it that the worst internal security today, the biggest internal security today, which the Prime Minister has reiterated many times, is the Maoist movement, the Left Wing Movement. Regarding Maharashtra today I would like to just highlight one issue which has happened very recently. It is that at the village called Pustola, 12 CRPF jawans were killed and 31 were injured. There was an incident even last week, about three days ago. I am fully aware that the hon. Home Minister has been regularly in touch with the Maharashtra Government. He is trying his best to support us but we need support at various levels from the hon. Central Government.
I think what we really need to do is, we have started Quick Response Team. We have about 38 Teams which need strengthening and financial support from the Central Government. We have asked for several helicopters. They have been kind enough to give us one for Mumbai but for all these Naxal and Maoist hit areas, we have asked for heli-slithering practice air for helicopter’s request which we have not heard from the hon. Minister. I think our hon. CM also came to see the hon. Home Minister. I think he is looking into it.
There is a request for movement of Force One. I think these are within Maharashtra, which we have asked for. We have even looked at a good opportunity called a Cyber Monitoring Cell which is doing exceptionally good work in our State. We definitely need technical and financial support from the Central Government. We have managed to do the SID connection in 20 locations in our State with the support of the Central Government. The SMSC and SID are connected with the IB and we thank the IB for being so supportive to us.
I think another point which has not really been taken in this debate is the economic terror. FICM, the Economic Offence Wing, in Maharashtra has done exceptionally well. The Howrah railway line is probably one of the most attacked areas. We need more support from the Centre to address this economic terror issue. Regarding the NCTC, a lot has been said. Maharashtra Government is definitely supportive about it but there is just one point. I think even our hon. Home Minister has mentioned that if they are going to accept authority for this, they will even take responsibility of it once the attack or whatever role they would like to play. I think we need more clarity and we are hopeful that on the 5th the hon. Home Minister will definitely clarify all these issues which are pending.
The other big issue is the Rapid Action Force. Rapid Action Force is always one of the best trained staff. When they come to all our States, not just to our State--it happens in all States--there is always a conflict. The State Government does not always be supportive towards these people who come from the North or any battalion and vice-versa. So, we have always had conflict and sometimes we have not got the results that we have looked for. So, whenever the Rapid Action Force comes, if the Home Ministry from here finds a better relationship with the States, I think, we will get superior results.
In the Crime and Criminal Tracking Network System (CCTNS), the e-governance, the Central Government has been exceptionally supportive to us. For the entire modernisation, procurement is done through BSF, CRPF and NSG. This has all been submitted to the Central Government. This, if completed and stipulated in time, will help Maharashtra, which is probably has the biggest problem of terrorism which we have been handling for the last 20 years.
There are two points, which I would like to make, which have been mentioned earlier. I would talk about Kasab right now. I could see he is visibly upset about why the results have not come. Even among the people of India, there is a deep anguish about seeing Kasab and in Mumbai we see him day in and day out. What is very difficult for us to digest is - I appreciate that for human rights – that you cannot hang him. Fast track court is an option for us, but I think the world needs to know that India is and will have zero tolerance for terrorism and we should take some action against it.
The other bone of contention, which we have with the Central Government, is that the Central Government sent us ITBP battalions for looking after Kasab and sent us a bill of Rs.21 crore. I think that really has been a challenge. So, I think that needs to be addressed.
The last point is about the National Investigating Agency (NIA). NIA is a very good intervention and suggestion made by the Central Government. But, there are DIG posts, which are still vacant. Maharashtra, Goa and Gujarat are DIG posts, which have been vacant since the beginning. We had Malegaon blasts in 2006 and 2008, which Mr. Anandrao Adsul also mentioned in his speech. In both the blasts, the people from Hyderabad came and investigated. So, I think these are all points which the hon. Home Minister is fully aware of and I am sure that he would definitely address these issues.
There is just one last issue which has not been discussed. I am fully aware that it is a State subject. The hon. Home Minister cannot make direct intervention. But I am sure when he sees all the Chief Ministers on the 5th, he can definitely make a mention of it that there is a Crime Record Bureau and if you go through even the Crime Record Bureau reports in the Annual Report of the Home Ministry – whether it is the crime under the IPC, whether it is against women, whether it is against trafficking or under children – all the crimes in the last four to five years have gone up, if not gone up they had substantially remained where they were but they have not decreased.
Sir, I urge the hon. Minister to look in this matter and take it up. I support him. Increasing crime has to go controlled, especially when it is against women and children of this country. I support the Demands for Grants and compliment the hon. Home Minister on all his achievements as the Home Minister.
* SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Terrorism and extremism are the two great dangers threatening to destabilise India. But, India with its people’s support and resilience will overcome the problems. There is no doubt about it. But, still the way the government approaches the problem in a cavalier manner is what pains most of us. Since 26/11 Mumbai terror attacks in 2008, there are nine unsolved terror attacks and the Home Ministry’s performance and progress to track down the culprits is tardy and unsatisfactory. Besides jehadi groups, Hindu fundamentalists are also raising their ugly heads and it is time the Home Ministry acts with caution and speed. Terrorism needs to be tackled ruthlessly. Pakistan aiding and abetting terrorists is a known fact. India should tell in unequivocal terms that Pakistani’s denial on its active role to aid terrorist groups will not cut ice with the comity of nations. So long as Pakistan harbours terrorist groups, no useful purpose and result would flow, from bilateral levels of talks. At the same time, the Ministry of Home Affairs should be fully geared up to meet any external and internal terrorism.
On Left Wing extremism, the state of preparedness of the centre is far from satisfactory. Extremists have become a law unto themselves and set terms for release of abductees, as in Odisha what does it mean? They are dictating terms to us and indirectly questioning the authority and sovereignity of India.
Let me say a few words about the National Counter Terrorism Centre. Nearly 11 Chief Ministers have opposed the move of the Centre in setting up NCTC, without consulting the states. The honourable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalavi Amma has aptly described the Centre’s move as an attempt to belittle the importance of the States and is tantamount to relegating the states into glorified municipalities. It is not the intention of the framers of the Constitution to have strong Centre and weak States. You cannot have a strong and sound head with weak limbs. Similarly with weak States you cannot make a
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* Speech was laid on the Table.
strong Centre. Be it NCTC or giving police powers to RPF or the Border Security Force (Amendment) Bill 2011, all your actions are intended to bypass the states, which is not the spirit of the Constitution. Don’t treat states as subordinates. In the coming years only coalition governments at the Centre will become the order. If the Centre does not cultivate the culture of consulting the states on crucial issues, needless frictions may crop up.
I think it is appropriate to recollect what Pandit Nehru once said, “What we achieve in unanimity, what we achieve by cooperation is likely to survive. What we gain here and there by conflict and by over bearing manners and by threats will not survive long.” Here, I make a special appeal to the Centre to respect the feelings of the states and give up the over bossing attitude. Let us usher in a prosperous, peaceful India by joining hands in a spirit of cooperation and appreciation.
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, I am very thankful for giving me this opportunity to participate in the Demands for Grants of the Home Ministry.
Sir, we have seen the figures of the budget of Home Ministry as to how much money the Home Minister has got. It is a very meager one. Our hon. Home Minister was also the Finance Minister previously. Now, he is the Home Minister. When he was the Finance Minister, the Home Minister approached him to get the finance. Now, as the Home Minister, he has to approach the Finance Minister to get the fund. But, the resources that he got is very meager.
Sir, we know that the Defence and Home are the important aspects of this country. We are the rulers to protect the human lives and also their belongings. When you fail in that, you are unfit to rule this country. In the morning also, so many Members raised the issue regarding problems being faced by the women belonging to the North East and how they are being gang-raped. They are not getting protection even in a city like Delhi. They raised so many other issues. Therefore, the protection of the human life is a very paramount thing. For that, we have to allocate more funds in which we have failed now.
According to the figures of the Demands for Grants compared to the previous year 2011-12, there is only an increase of 12 per cent this year whereas there was an increase of 31 per cent in the year 2010-11. Now, it is only 12 per cent. Therefore, what the Ministry has got is Rs.62,171 crore for a total of ten Demands. We also require that the Home Minister must make an attempt to get more funds and allocate them to the State Governments, for their Home Ministries.
Most of the State Governments have no power to raise funds. They are now depending on the Centre only because all their financial powers have been taken away. If they want to modernise the police force in any State, they are depending on the Centre. So, it is the bounden duty of the Home Minister to fight for funds from the Finance Ministry for that purpose and get the same, where he is failing.
At the same time, the Centre must not interfere in the rights of the State Governments. There have been so many instances recently where the Home Minister has interfered with the rights of the State Governments by creating so many bodies. For example, after the Mumbai blast on 26th November, what happened? The NIA was created. When the NIA was created, many Members had expressed the apprehension that since the arresting power had been given under the said Act, many State Governments would oppose that provision. At that time, the Minister had promised that he would look into the matter. Till now, he has not taken any action in this regard.
Regarding the creation of NCTC, many Members have expressed their views. It is a very important matter. We really want to counter terrorism. It is the paramount need of the hour and the Government needs to counter terrorism. At the same time, when you are bringing this kind of a body, you have to thoroughly discuss the matter with the State Governments. Most of the Chief Ministers have opposed this became NCTC once again is given the power to arrest under it. When you are giving that power to them, naturally the power of the State Police Force is taken away. The Constitution has given the power of having police and arresting power to the police of the State Governments only. When the Central Government is bringing so many such laws, the State Government will become only a glorified municipality. When not only the financial power but also the power to arrest vests with the Central agencies, the State becomes a municipality. That is what is going to happen. The same thing has been said by my Chief Minister also in the recent Chief Ministers’ meeting that they have taken away most of the powers and not consulted the States. Our Chief Minister has written so many letters to the hon. Prime Minister expressing this apprehension and what is happening in the Home Ministry.
Similarly, the Home Ministry has constituted another agency called NATGRID. The Central Government wants some information. That is why, they have established this agency. At the same time, the Defence Ministry and other Union Governments Ministries are not accepting this proposal. They are not ready to part with information they have to you. The Government is allocating Rs. 300 crore for this purpose. In this regard, they have not consulted the State Governments. They have taken to their own way of functioning.
Already Shri Khagen Das, our Marxist colleague, has raised the issue of amending the RPF Act. There also, they are giving more power to RPF, taking away the power of the State Governments. But so far, this provision of ‘Powers of the Police Officers’ was provided only in the Indian Police Act. They are taking away that power also and giving more powers to the RPF.
The other instance is that the Centre has proposed to bring amendments to BSF Act. Shri Khagen Das has also raised this matter. This is also against the principle of federalism, where you are encroaching upon the powers of the State Governments.
Regarding CBI, some Members raised the issue of how CBI is handled by the Central Government. It is well known. There are so many instances. You know what is happening in the 2G Spectrum case. When they are probing the matter, they are threatening some people and sometimes you are dealing with them leniently and some are escaping. This is a very prestigious organisation which has to be given such kind of powers, but they have to function in an impartial manner. So, for that purpose, they have to give more authority to the CBI. I would request him to do that.
Now, I come to recruitment policy. Now, recruitment of IPS is very slow. It is not sufficient also. For that, you are trying to induct personnel from the Armed Forces and Paramilitary Forces. They are taking this step, but we are against that. They should recruit more IPS officers.
Sir, the security in the coastal areas is very important. Already our Chief Minister of Tamil Nadu has taken so many steps in this regard. The Coastal Security Group was first formed in 1994 when she was the Chief Minister. Under Phase I of the Coastal Security Scheme, infrastructure like marine police stations, outposts and check-posts was created. Recently, under Phase II of the Scheme, 30 marine police stations, 20 boats, 12 jetties, 30 four-wheelers etc. have been sanctioned. We have created these things for coastal area security.
The Central Armed Police Force consists of CRPF, BSF, ITBP and CISF. Most of the employees, nearly 50,000 people, resigned from these organisations.
There is no certainty for them as they are not given any protection.
Suppose, one personnel from Southern part of the country is serving in some Northern part of our country and he wants to get transfer to the South, they are not able to get it. They are compelled to continue in service there, and as a result, some of them are resigning and some of them are committing suicide in this force. Hence, we must show some leniency and sympathy towards them and help them. If they cannot be accommodated and transferred to their own State, then, at least, transfer them to a neighbouring State. You can help them in this way. Some personnel have been serving for as long as 20-25 years in some border areas and they are not able to come to their place.
Sir, now, I am coming to another important point regarding Naxalism and Maoism. Once, Naxalism started in Tamil Nadu when Dr. MGR was the Chief Minister. How did he handle this situation? He very forcefully handled the situation of Naxalism, and he also gave many welfare programmes for the people. Similarly, our Tamil Nadu Chief Minister, Amma J. Jayalalithaa, is also doing it in the same way. An hon. Member mentioned about providing rice at Rs. 2 per kg. or that rice going to be provided at Rs. 3 per kg under the Food Security Act. But our hon. Chief Minister of Tamil Nadu is giving free rice and so many other house-hold things as also increased pension for the aged people and employment opportunities being created for the youth. If you want to tackle the Maoist problem, then you have to give some welfare programmes and develop infrastructure in the remote areas, especially, tribal areas. Further, they have to bring the democratic process there. Otherwise, this problem will continue forever.
Another important issue is regarding the abduction of officers. An issue was raised here regarding the abduction of an IAS Officer who was from Tirunelveli District of Tamil Nadu. Mr. Alex Paul Menon was serving the Chhattisgarh State, but we even do not know what happened to him. Our hon. Member also recently raised this issue. His family members are also worried about him. The civil servants want to serve such areas, but where is the guarantee for these persons who are serving those areas? If there is no protection for them and they are being kidnapped, then who will come forward to serve those areas in the States? Therefore, the Central Government must come forward to resolve such situations.
सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।
DR. M. THAMBIDURAI : Sir, I am going to conclude. This is a very serious matter that I am raising here. It is because if IAS officers are kidnapped, if foreigners are kidnapped, and if an MLA is kidnapped, then tomorrow other politicians may also get kidnapped. You also may be kidnapped. Therefore, this is the situation that we are facing. In the morning also many Members raised the issue of ill-treatment of MPs in various States.
Shri Chacko, who is the Chairman of the Privilege Committee, has already sent a proposal to the Home Ministry to give some facilities and protocol position for the protection of MPs. I do not know as to what is the present status regarding this and I would request him to inform us of the status regarding that proposal. Further, an issue was raised here by an hon. Member that the hon. lady Member could not attend a function in the State Government and that she was ill-treated. This is the position that many Members are facing. Therefore, we want some kind of a right or facility. The Committee has already recommended to various Ministries, and I think that now pending with the Home Minister. Therefore, I request the Home Minister to see that protection is given to the hon. Members of Parliament for which some proposal is already there.
Finally, I would like to mention this. I want to see that there is coordination between Centre and States, but in the name of coordination, Centre must not interfere in the rights of the States. They have their right because our forefathers have given this to them in our Constitution, but they are taking away everything in the name of Concurrent List and bringing so many organisations without consulting the State Governments. Therefore, in order to protect true Federalism, the Home Minister must play a vital role to see that the rights of the States are protected.
* SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM) : I congratulate the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhiji, hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the hon. Home Minister, Shri P. Chidambaram for maintaining law and order in the country and ensuring that governance of states is carried out in accordance with the Constitution.
The Home Ministry is protecting States against internal disturbance by providing adequate security to the States. But still a lot needs to be done with regard to the naxal-affected States. Very often naxals are indulging in kidnapping of VIPs, senior bureaucrats and causing landmine blasts.
Being a member of the Official Languages Committee, I am proud to say that the Ministry is implementing the provisions of the Official Languages Act, 1963, in letter and spirit. We have examined a number of Departments and emphasized on them to implement the provisions of the Act.
Department of States in the Ministry deals with Centre-state relations, inter-state relations, Union Territories and Freedom fighters’ pension. Of late, there has been some problem between the Centre and some states in regard to the establishment of the National Counter Terrorism Centre. As per the information available, the Home Minister has sorted out this problem and I congratulate him for finding an amicable solution.
So far as the crime against women is concerned, it is matter of great concern for all of us. Being the capital city of any state, there is a lot of migration of population from neighbouring villages to the cities in search of jobs. As a result there is a floating population. We all know that after committing crimes, they are escaping to the neighbouring villages. In spite of this, I thank the Police that they are able to exercise control over these crimes. They need to be provided modern weapons and latest technology to deal with terrorists and other crimes. As crimes against women are rising by 15 to 20 per cent, it is absolutely necessary to raise women police force and to reserve, at least, 10 per cent of IPS posts only for women in order to deal with this menace.
If any crime against women is committed, speedy trial should be there through a single window system by women force like lady advocate, lady doctor and woman police.
There is a need to raise more women battalion police force. They need to be encouraged to join the police force in large numbers. They should be imparted special training to deal with any type of disturbance. There is a need to set up women battalion in coastal Andhra under the Indian Reserve Battalion to protect women.
In recent years, we have seen private security agencies coming up. We welcome them. They are manning ATMs and other important offices in public and private sectors. This will provide employment opportunities. What are the training modules for these private security agencies? Is the Ministry monitoring their working schedule and their deployment?
I thank the Home Minister for providing coastal police stations. But there is urgent need to provide them with modern weapons and jetties to patrol the coastal belt. Those who are working in these police stations be provided with 30 per cent special allowance. For all the police personnel there should be a compulsory deputation to the marine police stations for two years like other police departments so that they can work with great zeal and enthusiasm. I request the Home Minister to depute his officials to ensure smooth functioning of coastal police stations wherever those have been set up and also emphasize on the State Governments for spending the budget effectively for the purpose for which it has been allotted.
At all Central Government departments in the country, the three language formula-English, Hindi and regional language should be written on the sign boards. It will not only ensure implementation of Hindi but also ensure national integration.
Though the Demands for Grants have been examined by the Standing Committee of Home Affairs, in detail, still I wholeheartedly support the Demands for Grants for 2012-13.
*SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): It is the responsibility of Ministry of Home Affairs to maintain internal security, boarder management. The Ministry has to see smooth functioning and working of States and not to encroaching or interfering.
NCTC is an obsolete idea formulated by Ministry of Home Affairs. With this weapon, the Ministry of Home Affairs wants to interfere and destroy the federal structure of the country. Direct and indirect move to control the states will be counter productive.
This misadventure of the Ministry of Home Affairs should not be pursued any more. Also the country will fall apart like nine pines. The NIA is already functioning.
Peace and harmony are essential pre-requisite for overall development and for building a strong prosperous nation.
There does not exist a co-coordinated policy to handle the emerging irritants. Is there a holistic approach to handle with the problems of extremists like Naxals, Maoist and other insurgents that operate in the country?. Instead of receding, it is growing in every nook and corner of the country.
Can we brush aside as law and orders problems as it is done now.
It is high time to come out with a comprehensive approach to know the cause from which these have taken roots in the last 60 years.
Power crazy leadership sometimes at whose insistance this menace survive, it must be eliminated.
So far we are not fighting disease but symptoms of insurgency and terrorism.
* Speech was laid on the Table We must know why youths have become prey of such groups.
Much dexterity is required to handle these dangerous and sensitive tendencies. Socio- economic priority along with stringent measures can solve this curse of the nation.
One must remember terrorism and insurgency thrive in a weak state caused by internal divisive forces added by external interested quarters and thrives at the behest of power hungry people. If not careful, it will destroy the country.
Multiple strategy pursued in J&K yield result. Nearly 20 lakh tourists visited J&K last year.
So far North East Region is concerned, surrender and arrest of the militants are taking part in Assam but not in other North East States. But overall picture is not healthy.
Insurgent groups are still operating from Mayammar. Arms/explosives are coming abundantly. Insurgent groups in Manipur/Nagaland are continuing their onslaught in the region.
Unscrupulous coal merchants amassed huge money and it is reported that they are support to these people also. It is reported that Maoist movement is gradually growing in North East Region. It is reported that NSCN and insurgent groups in Manipur started imparting arm training to these people.
Arms snatching and extortion has already taken place in North East Assam as reported. I urgent the Minister to clarify the position. Bangladesh has become a safe haven as shelter for insurgent groups. Although a few who had been in Bangladesh had surrendered, but major groups are still operating.
What is lacking in Assam is clear cut policy. What is the Ministry Home Affairs is going to do with crores of Bangladeshi coming to Assam? Why borders are porous. Why border fencing has not been completed. Why inspite of BSF, thousands of Bangladeshi daily enter Assam.
Why border police force has not been given modern arms?
Why there is no river police to guard border rivers?
It is the policy of Ministry of Home Affairs to let Bangladesh come to Assam settle with Government approved and get citizenship and destabilize the entire nation.
If the situation presently going in Assam, continues another partition of India will be a reality within a few years.
What is the condition of police stations? They have no force, no modern arms, no surveillance equipment, no communication system. Only few Khaki clad people work leisurely with obsolete arms.
Outpost is very few. In the sensitive areas, outpost is necessary. In Assam alone in 6 years, 7500 girls are kidnapped, 300 murdered; Mandir and Namghars are systematically robbed, idols are destroyed.
All the police stations have no records of crimes and criminals. That is why crimes in Assam and North East Region are not reported.
North East Region is surrounded by different foreign boundaries – namely China, Bangladesh, Nepal and Bhutan. As such internal security is essential condition for the survival of the region. This region is connected with the rest of the country by thin land mass.
Dead and callous attitude of Ministry of Home Affairs will act as a lethal poison for the region.
Hence I urge the Ministry of Home Affairs to take timely step without delay.
SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants on the Ministry of Home Affairs.
चेयरमैन साहब, देश में जो लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन डे बाई डे वीक हो रही है, उसके लिए जो मेन रीज़न है, वह यह है कि इफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं। अभी संदीप दीक्षित जी पुलिस स्टेशंस के बारे में और कोस्टल लाइंस के बारे में बोल रहे थे। यह फैक्ट है कि 1991 में एक लाख की पोपुलेशन के लिए 131 पुलिस स्टेशंस थे, लेकिन अभी एक लाख की पोपुलेशन के लिए केवल 125 पुलिस स्टेशंस हैं।
16.59 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) इसी तरह से जेल की पोजीशंस को भी बहुत इप्रूव करना चाहिए। सैण्ट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेलों को अगर देखें तो ऑलरेडी इनकी ऑक्यूपेंसी 150 परसेंट तक जा रही है, इतनी ऑक्यूपेंसी कहीं भी नहीं है, लेकिन जेल पूरी बढ़ रही हैं। यह इफ्रास्ट्रक्चर पूरा इप्रूव करना चाहिए।
17.00 hrs. यह सब इफ्रास्टक्चर इंप्रूव करने के लिए जो बजट एलोकेशन दिया है, टोटल एलोकेशन में होम अफेयर्स में 4.5 परसेंट दिया है। इसको काफी इनक्रीज करने की जरूरत है। मिनिमम 6 टू 7 परसेंट ऑफ दी टोटल बजट में होम अफेयर्स का बजट एलोकेशन होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज आलमोस्ट 10 से 15 परसेंट इसको एलोकेशंस दे रहे हैं, इसलिए जो भी एलोकेशन दिया है, वह बहुत कम है, इसके लिए ज्यादा एलोकेशन चाहिए। अगर वर्तमान में देखें तो कोस्टल लाइन में 7,516 किलोमीटर्स का कोस्टल लाइन है, उसके लिए केवल 73 पुलिस स्टेशंस हैं। आलमोस्ट 1100 किलोमीटर के लिए एक पुलिस स्टेशन है। उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसको देखना चाहिए। जम्मू-कश्मीर एंड बार्डर सिक्योरिटीज के बहुत ईश्यूज हैं, उसके लिए भी काफी कुछ गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है।
अभी देश में माफियाज काफी बढ़ रहे हैं। लॉ एंड आर्डर का प्राब्लम देखें तो माइनिंग माफियाज काफी बढ़ रहे हैं। लैंड ग्रैपिंग के माफियाज बढ़ रहे हैं। पोलिटिकल माफियाज भी बहुत हैं, उसमें ...* के भी हैं। ...( व्यवधान) आप ठीक कह रहे हैं। ये माफिया पिछली यूपीए-वन और यूपीए-टू में काफी बढ़ रहे हैं। लिकर माफिया, आंध्र प्रदेश में लिकर माफिया प्रेजेंट सिटिंग मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है। It is very unfortunate. In this way, political people are involved in Mafia activities. ये माफिया को कंट्रोल करना बहुत इंपोर्टेंट है। अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें तो लास्ट यूपीए वन में ...* MR. CHAIRMAN : This should not go on record. Please do not name because allegations have to be proved. This should be expunged.
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम):प्रूफ ऑफ डाक्यूमेंट के साथ दिया है। We have the CBI report with us. In 2005, ...(Expunged as ordered by the Chair) MR. CHAIRMAN: Please, hon. Member, do not name anybody. It should not go on record.
श्री नामा नागेश्वर राव :चेयरमैन साहब, आपकी परमीशन से एक कॉपी मैं होम मिनिस्टर को दूंगा। वाऩ 2005 में ...* इस केस में कुछ भी नहीं किया। Mr. Chairman, Sir, this is the way in which the Mafia is growing.
MR. CHAIRMAN: That will not go on record. You can submit whatever you have brought at the Table.
श्री नामा नागेश्वर राव :सीबीआई की रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है।
“The investigation statement of Mangali Krishna said, “The case of disclosures have substantiated that the associates of. hon….” …… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please stop this, otherwise I will call the next Member. You please give those documents at the Table. You made your point. You give it to the hon. Minister.
SHRI NAMA NAGESWARA RAO : I will give, Sir. जिस तरह से माफिया इन्वॉल्व हो रहा है, जिस तरह से सीबीआई रिपोर्ट है। ...( व्यवधान) सीबीआई इंक्वायरी उस जेंटलमैन के ऊपर जा रही है, वह भी कोर्ट का आर्डर होने के बाद। अभी यह मुद्दा ही है, लेकिन आज तक उसे अरेस्ट नहीं किया है, बाकी लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह से पोलिटिकल पीपुल को अगर सपोर्ट करते रहेंगे, माफियाज की इस तरह से हिम्मत बढ़ रही है।
Chairman Sahib, these people are more dangerous than the naxalites. The naxalites are living in areas where poor people live. These people live in rich houses. We should understand that due to support of political persons, these people are indulging in Mafia activities. Proper action should be taken against these people. How can we control law and order, when these people are having the political and financial muscle? That is the reason why the Mafia activities are increasing. What I want to tell, through you, चेयरमैन साहब, जिस तरह से प्रूफ होने के बाद भी इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेने की वजह से जिस तरह से माफिया इनक्रीज कर रहा है, होम मिनिस्टर को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस ईश्यू को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। Otherwise, it is very difficult to control the things. The naxalites are staying along with the poor people in the jungle. I am not saying that they are good people; I am also not supporting them. But these Mafia people are more dangerous than the naxalites. Now, India is divided in two ways:- One is the rich India and the other is poor India. Naxalites are with poor India and these mafia people are with rich India.
MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have taken enough time. I am giving you one minute more श्री नामा नागेश्वर राव :लास्टली, मैं तेलंगाना के बारे में कहना चाहता हूं। तेलंगाना के बारे में होम मिनिस्टर ने नौ दिस्मबर, 2009 को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्लीयर कट कहा है कि सेपरेट तेलंगाना के बारे में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। These people are responsible for their suicide. This Government is responsible for the suicides of the students and same time on 23rd को उसी स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया। स्टेटमेंट रिवर्स करने की वजह से लगभग सात स्टूडेन्टस ने सुसाइड किया। These people are responsible for the suicide of the students. This Government is responsible for the suicide of the students. इसके बाद श्रीकृण कमेटी बनायी । कमेटी की रेकमेण्डेशंस आई । They are not talking anything. कुछ नहीं बोला तो टीडीपी की तरफ से एक लेटर दे दो। हमने तो लेटर दे दिया। You take the action. आपलोग स्टेट गवर्न्मन्ट चला रहे हैं। आप लोग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चला रहे हैं। उस प्राब्लम को साल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग जिम्मेदारी के साथ उसको साल्व कर दीजिए। इसके कारण से हमारे तेलंगाना तथा आध्र प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और बेरोजगारी काफी बढ़ रही है। Entire State is disturbed area. तेलंगाना में काफी डिस्टर्बेन्स है।
MR. CHAIRMAN: Now, please conclude.
श्री नामा नागेश्वर राव :आप के माध्यम से मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके ऊपर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, गवनर्मेन्ट का स्टैंड क्या है? आप तेलंगाना देंगे या नहीं देंगे इसके बारे में क्लीयर करना चाहिए। एनसीटीसी के बारे में बाई अपोजिंग हमारे लीडर नारा चन्द्रबाबू नायडू जी ने एक लेटर दिया है उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है With these words, I am concluding.
* SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD) : The main objective of the Home Ministry is to maintain law and order in our country. It is sad to say that it is even after 63 years of Independence, we could not achieve this goal. Year after year, we are facing new problems and the old problems are remaining unresolved. The nation was shocked when three years back in Mumbai the terrorists attacked the industrial capital and number of innocent persons have lost their lives and some efficient officers have also died. This House had discussed the matter in detail and Govt. has introduced some new legislations to deal with this matter. The National Security Act has been strengthened and many other measures have been taken. This incident has shown our poor security measures which were prevailing for a long time.
Though the Act was passed unanimously in the Parliament, all powers are given to the Government, the situation has not changed much. Last year also there was attack on Mumbai. There was bomb blast in High Court in Delhi and also bomb blast in some other places. It shows the security measures are still not in a better condition. Though we are spending crores and crores of rupees, this is one aspect of the total security assistance.
With regard to the internal security arrangements, we are still facing lot of problems. The Maoists and Naxalities attacks on various states are strengthening especially in north eastern states. It has become a major threat to the Government and nation. Why the Government has failed to tackle this issue in time either in West Bengal or in Bihar, Chhatishgarh, UP, Orissa, Manipur, Assam and in almost all the north eastern states. The threats of these forces are increasing. In South India we have the examples in Andhra and Karnataka. In recent times that one MLA was kidnapped in Orissa and one Collector was taken hostage by the Maoist in Chhattisgarh. The Govt. was compelled to release the notorious criminals from the jail in order to save the lives of MLA and Collector. This is really a trend emerged in states.
In recent times, some of the laws passed by the Government have become a controversial issue between state and centre. Government has introduced a new Bill with regard to the protection and intervention in border areas especially when foreign interferences are coming. I agree that the Government should take some strong measures. But at the same time state Government has to be taken in confidence. Without consulting the State Governments and also without considering their views, it is an improper step and also against the spirit of states and nation. Many of the State Governments have come strongly against centre’s move. Central Government should reconsider their authoritarian approach.
The role of CBI has become a controversial issue in many cases. Government has miserably failed to include CBI under the purview of Lokpal Bill. Centre want CBI as a political instrument to implement their political decisions. CBI had a reputed status earlier in India. But now its prestige is diministing due to the interference of the Central Government. We know that in many cases Central Government has utilized CBI either to give support to some political parties or to get some political parties or make them neutral. The main objective is to maintain the stability of the Government. This would not assist in law and order situation.
We experienced in Kerala how CBI was used against political leaders. Some political parties have made allegations against the Secretary, CPM and through investigations have made by the vigilance and not even a single charge was proved. But before the last election, this case was again left for CBI inquiry and when the CBI had made a move, it was purely in political motive. Even though CBI has made, again the inquiry nothing is seen about. Now CBI has taken some other methods to chargesheet CPM workers in some false cases, especially in Kanoor district. In some cases of 10 or 15 years back, CBI is asked to reopen the case again and they include CPM workers as culprits. These persons have no connection or relations with these cases but they want to tarnish CPI(M) and left parties as political agenda. This really is a very dangerous move and the part of the CBI which we can never expect. So, I request the Government to keep the prestige and the status of the CBI in realm of law and order.
श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विाय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि आज राट्र के सामने दो उदाहरण हैं। जहां ओड़ीसा में जनप्रतिनिधि का अपहरण हुआ वहां अपहरणकर्ताओं की दया पर जनप्रतिनिधि अपने परिवार में लौटा। दूसरा, सरकार की संस्थागत व्यवस्था में जिला अधिकारी प्रशासन का मुखिया होता है। मैं समझता हूं कि प्रशासकीय व्यवस्था में जिलाधिकारी से ज्यादा कोई ताकतवर पदाधिकारी नहीं होता है। आज निरीह अवस्था में नक्सलियों के बीच में वह फंसा हुआ है। वह उनकी दया और कृपा के आधार पर ही लौट कर अपने परिवार में आएगा। हमारी हुकूमत की ऑथरिटी कहां है? अभी जनप्रतिनिधि का और जिला प्रशासन के मुखिया का जिस राट्र में अपहरण हो रहा हो और उसी परिप्रेक्ष्य में गृहमंत्रालय अनुदान मांगों पर यह बहस हो रही है। महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आखिर किस आधार पर इस राट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी और गृह मंत्रलाय किस आधार पर भारत के नागरिकों के मान, सम्मान, प्रतिठा और सुरक्षा प्रदान करेगी? महोदय, मैं यहां एक बात को रखना चाहता हूं कि आखिर क्यों राज्य की प्रशासन व्यवस्था फेल हो रही है? आज जहां पूरे राट्र में बीस लाख के आस-पास पुलिस हानी चाहिए उसमें आज उनकी पच्चीस प्रतिशत रिक्तियां हैं। यह इसलिए है क्योंकि उनके राजस्व की क्षमता नहीं है कि उस बोझ को वहन कर सकें। भारत सरकार की जिम्मेवारी है राज्य की क्षमता को बनाए रखना और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है स्वयं विधान के मुताबिक कार्य करने की लेकिन उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। एक सामान्य बात मैं कह रहा हूं कि गत वाऩ राज्यों को ग्यारह सौ करोड़ रूपया उनके आधुनिकीकरण के लिए एवं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सहयोग मिलना था लेकिन केवल सात सौ करोड़ रूपये खर्च हुए। चार सौ करोड़ रूपये वापस हो गए। एक तरफ राज्य की पुलिस व्यवस्था अभाव को झेल रही है। दूसरी तरफ, केन्द्र द्वारा जो उन्हें सहयोग मिलना है, इस बात के लिए नहीं मिलता है कि वे खर्च नहीं कर पाते हैं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्यों की क्षमता बनाए रखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इनका 50 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट है। केवल 700 करोड़ रुपये प्रशिक्षण के लिए हैं। जहां की पुलिस प्रशिक्षित नहीं होगी, हथियारों से लैस नहीं होगी, आज की चुनौतियों का सामना करने लायक नहीं होगी, हम अपनी उस धनराशि को भी व्यय नहीं कर पा रहे हैं जो गृह मंत्रालय को अपनी तथा राज्यों की पुलिस की अपनी क्षमता बनाए रखने के लिए प्राप्त होती है।
महोदय, मैं जानता हूं कि समय कम है। बिहार के भीतर औरंगाबाद में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इसलिए गोली चलाई गई, क्योंकि वे इस बात की मांग कर रहे थे कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। जहां उग्रवादी हैं वहां हम लड़ने से भाग रहे हैं और जहां जनता को लोकतांत्रिक ताकत और अधिकार मिले हुए हैं, यदि वे प्रशासकीय व्यवस्था के सामने अपनी बात उठाते हैं, तो गोली चलाई जाती है। आखिर इस राट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलेगी?
भारत सरकार का कार्य है कि वह अपनी सीमाओं का प्रबंधन करे। मैं कोस्टल इलाके और अन्य इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात कर रहा हूं, जो नेपाल से लगी हुई हैं। सबको पता है कि आज नेपाल में माओइस्ट लोगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। चारों तरफ प्रबंधन हो रहे हैं। बंगाल की सीमा हो, त्रिपुरा की सीमा हो, चाहे वह मयंमार से लगी हुई हो, बंगलादेश से लगी हुई हो, चारों तरफ फैंसिग के कार्य हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान और भारत की सीमाओं को फैंसिंग करके, लाइटिंग करके सुरक्षित कर दिया गया है। बहुत लम्बी मांग के बाद भारत सरकार ने नेपाल की सीमा पर केवल आईटीबीबी को नियुक्त किया है। उस कारण सारे अपराधी उधर से चले आते हैं और बिहार की समस्या बनी रहती है।
मैं गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। ये बताएं कि आज अपराधियों, उग्रवादियों के हाथ आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं? हथियारों के दो ही स्रोत हैं - यदि विदेशों से आएंगे तो सीमा प्रबंधन द्वारा रोकना आपका काम है या भारत सरकार की हथियार बनाने की आर्डिनैंस फैक्ट्री है, वहां से वे सारे हथियार, गोला बारूद उग्रवादियों, अपराधियों के हाथ में जा रहे हैं। क्या इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका नहीं है? यदि केन्द्र सरकार उन अपराधियों, उग्रवादियों को आधुनिक हथियारों से लैस होने देगी, तो इस देश की कानून- व्यवस्था, शांति-सुरक्षा कैसे रह सकती है।
भारत और नेपाल की सीमा पर नेपाल की तरफ से गंडक नदी के इस पार आकर अनाधिकृत रूप से इनक्रोचमैंट किया जा रहा है। वहां केन्द्र सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं है कि आखिर भारत की सीमा, जहां अतिक्रमण हो रहा हो, उसे बचाने के लिए कुछ प्रयास किया जा सके। जब वहां केन्द्रीय पुलिस है तो बिहार पुलिस उस काम की देख-रेख नहीं कर सकती। केन्द्रीय पुलिस सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती तो सीमा प्रबंधन किस स्तर का है? मैं कहना चाहता हूं कि भारत और नेपाल, भारत और भूटान की सीमाओं को बहुत आसान न माना जाए। आप राट्र को चारों तरफ से घेरेबदी में ले लें। अगर एक तरफ खुली सीमाएं रहेंगी तो अपराधियों, अलगाववादियों और आतंकवादियों को भारत में आने का रास्ता मिलता रहेगा। जब घटनाएं महाराट्र में होती हैं तो आतंकवादियों का लिंकेज बिहार से इसलिए मिल जाता है क्योंकि प्रवेश द्वार वही है। प्रवेश द्वार वही होगा जो खुला होगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अदब के साथ मांग करना चाहता हूं कि भारत-नेपाल और भारत-भूटान की सीमा को असुरक्षित न रखा जाए। हम जिस तरह फैंसिंग करके, फ्लड लाइट लगाकर अपने राट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, उस योजना के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो नेपाल से लगती है, उसकी भी उतनी ही मुस्तैदी से रक्षा की जाए। वहां केवल पुलिस लगाने से बात नहीं बनती।...( व्यवधान) यह एक अहम प्रश्न है। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं असुरक्षित रहेंगी, एक ऐसा द्वार खुला रहेगा तो हर तरह के अपराध इस देश के अंदर होंगे। आतंकवाद, उग्रवाद और उग्रवादियों को हथियार मिलेंगे।
महोदय, अब तो इस देश में आर्थिक व्यवस्था पर भी चोट आ रही है। उसी रास्ते से हमारे यहां जाली नोट भी चले आ रहे हैं, जिस रास्ते से हथियार आते थे, आतंकवादी आते थे। आखिर उस सीमा को किस आधार पर असुरक्षित छोड़ा गया है, चाहे कोस्टल का इलाका हो, पश्चिम सीमाएं हों या पूर्वी सीमाएं हों। अगर हम भारत की रक्षा करने का दम रखते हैं, तो इस सीमा की भी रक्षा करनी पड़ेगी। उसकी भी फैंसिंग करनी पड़ेगी, फ्लड लाइट लगानी पड़ेगी। यहां भी हमें आधुनिक हथियारों से लैस सिपाहियों को लगाना पड़ेगा। ...( व्यवधान)
इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विाय पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
*श्री मोहम्मद असरारूल हक (किशनगंज)ःहमारा हिन्दुस्तानी समाज मुख्तलिफ मजहबी इकाइयों, मुख्तलिफ कबिलों, जात और बिरादियों पर आधारित है । हम एक-दूसरे से रंग व नस्ल और मजहब में अलग-अलग होने के बावजूद एक है और यही हमारी सबसे बड़ी समाजी दौलत है । हम सैकड़ों साल से एक-दूसरे के साथ इसी तरह रहते आए हैं । हमें एक-दूसरे से किसी भी हाल में अलग नहीं किया जा सकता । हमारा यही कौमी बिरसा है । यही हमारी धरोहर है और यही हमारा इतिहास है । हमें इसे काबिले फLा कौमी विरासत की हिफाजत हर हाल में करनी है और इसके लिए हमें हर तरह की कुरबानी देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए । हम एक अजीम सरज़मी की अजीम कौम है । अजमत तोहफे में नहीं मिलती । इसे हासिल करना पड़ता है । इसको हासिल करने के लिए हमारे असलाफ ने हमारे पुरखों ने बेमिसाल और बेलॉस कुर्बानियां दी हैं । कुर्बानी की राह कमजोर दिलों की राह नहीं है । ये उन लोगों की राह है जो मजबूत कूवत इरादे के मालिक होते हैं । जो खतरात मोल लेते हैं और जो वक्त के हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए भरपूर एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं ।
हजार बाद हवादिस हूं आंधियां उठे मगर चिरागे मोहब्बत हमें जलाना है ।
हमारे मुल्क के मेमारो की दूंदेशी थी कि उन्होंने आजाद हिन्दुस्तान को एक सेक्यूलर स्टेट करार दिया । सेक्यूलरिज्म का नजरिया, वेहदत में कसरत, अनेकता में एकता, मजहबी रवादारी और तमाम धर्मों के सम्मान पर आधारित है । यूं भी कसरत में वेहदत वाले समाज को एक जम्हूरी निजाम में कल्चरों के डायवर्सिटी के तकाजों के बीच एक दरमियानी रास्ते की जरूरत होती है । अगर हम आजाद हिन्दुस्तान के पिछले 63 सालों पर निगाह डाले तो हम बजा तौर पर फLा कर सकते हैं कि आवामी जम्हूरिया हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा कारनामा यही है कि लाख आंधी व तूफान के बावजूद हम हिन्दुस्तानी तेज व तुंद मुखालिफ हवाओं में भी जम्हूरियत के चिराग को पूरे आन, बान व शान के साथ जला रहे हैं ।
जहां भी जाएगा ये रोशनी लूटाएगा किसी चिराग का अपना मकां नहीं होता ।
इसी के साथ हम इस हकीकत से भी बाखबर है कि हमारे सेक्यूलर और जम्हूरी मुल्क में अभी तक ऐसी जहनियत मौजूद है जो फिरका परस्ती और फिरका वाराना फसादात व तशद्दूद का सबब बनती रहती है । जिस तरह दहशतगर्दी और करप्शन और नक्सलवाद जैसी लानतों से निमटने के लिए जरूरतमंदाना और मजबूत इकदामात उठा रहे हैं इसी तरह फिरका परस्ती से निमटने के लिए हमें मजबूत और ठोस कदम उठाना होगा । इसलिए कि हमारा मुल्क सेक्यूलर बुनियादों पर खड़ा है और फिरका परस्ती उन बुनियादों को खोखला कर रही है । इसी तरह फिरका वाराना फसादात हमारे मुल्क की सेक्यूलर पेशानी पर कलंक का टीका है । बिला शुबा इन फसादात के बीज अंग्रेजों ने बोए थे । लॉर्ड क्लाइव की ईमा पर पहला फिरका वाराना फसादात 1741 में मुर्शिदाबाद में फूट पड़ा था । अंग्रेज चले गए । मगर इसके बाद भी आजाद हिन्दुस्तान में फिरका वाराना फसादात का का सिलसिला जारी है और अब तक हजारों फसादात रूनुमा हो चुके हैं । जब तक फसादात और फिरका वाराना फसादात की रोकथाम के लिए जामिया और मोअस्सिर इक्दामात नहीं किए जाएंगे ये दाग धोया नहीं जा सकता । फिरका वाराना हम आहंगी को कूवत बख्शने के लिए यूपीए हुकूमत की मुसलसल कोशिश के बावजूद फिरका परस्ती का जहर जिस तेजी के साथ फैलता जा रहा है और उसके असर बद से अख्लियतों और कमजोर तबकों में अदम तहफूज के एहसासात में जिस तरह इजाफा हो रहा है अगर जल्द-से-जल्द इसकी खबर न ली गई तो हमारा समाजी ताना-बाना बिखर जाएगा । कसीर जहती मुआशरे में तनाजे लाजिमी है । लेकिन आपसी तनाजात इख्तलाफात और झगड़ों को इंतकामी सियासत के जालिमाना जज्बे से दूर रहकर जम्हूरियत की हसासियत के साथ पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए ।
याद रखिए, हमारा आईन समाज के रंगारंगी की भावनाओं को बरकरार रखने पर सबसे ज्यादा जोर देता है और हमारे मुल्क की एकता के लिए सेक्यूलरिज्म और जम्हूरियत से ज्यादा अहम कोई दूसरा सिस्टम नहीं है । हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर हमेशा कड़ी निगाह रखें । कि ये सिस्टम कभी बीमार न होने पाए ।
उठो बढ़कर उन चिरागों को बुझा दो जिन चिरागों से तफरत का धुंआ उठता है ।
जनाब, हमारे राट्रपिता और जद्दोजहत आजादी के अजीम कायद महात्मा गांधी जिन्होंने 15 अगस्त को हमारे लिए मुम्किन बनाया था । जब तिरंगे झंडे ने यूनियन जैक जगह संभाली थी । इस मौके पर खुशियां मनाने के लिए वो देहली में मौजूद नहीं थे । वो कलकत्ता में थे । और हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तानियों से बचाने में मशरूफ थे । अगर आज गांधीजी होते तो हमें उस वक्त तक चैन की नींद लेने नहीं लेने देते जब तक फिरका परस्ती की लानत से हमारे मादरे वतन को पाक न कर देते । गांधीजी का नजरिया ही था कि अगर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खून का दरिया पार करना पड़े तो ऐसी मंजिल को हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए । उनका ख्याल था कि गलत रास्तों से कभी भी अच्छे नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते । इसीलिए उन्होंने ब्रितानवी साम्राज्य को मुल्क से निकालने के लिए अहिंसा का रास्ता इख्तियार किया था । गांधीजी को ये शेर नजर करके अपनी बात पूरी करता हूं ।
पूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को ।
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, the Ministry of Home Affairs discharges multifarious responsibilities - important among them being internal security, management of Central armed police forces, border management, Centre-State relations, administration of Union Territories, disaster management and so on. Due to paucity of time there is a limited scope to touch upon all these aspects. Hence, I would like to confine myself to two or three aspects. I seek the indulgence of the Chair in allowing me to put forward all the points. My first point is on the Centre-State relations, and then comes the extremist activities, the border situation, and disaster management.
With regard to Centre-State relations, time has come to revisit the situation. A lot of recommendations have been made by the Sarkaria Commission, but they are pending with the Government for a long time. Government should respond in this regard. We are now talking about the NCTC. The argument of some of the States is very genuine that the NCTC is going to encroach upon the rights of the States. The subject of law and order is in the State List. By enacting this law, is the Government of India going to encroach upon the rights of the States? So, we are against it.
That fact that we are a federal state should be taken into account. We should not think that the States will be weak and the Centre will be strong. On the other hand, States will not be stronger, if the Centre is weak. There are checks and balances. The Constitution is there. Sarkaria Commission’s recommendations should be taken into account.
What is the problem? The problem is coming from the Home Ministry itself. I will cite two examples and one of them is that of Telangana. What is the stand of the Home Minister in this regard? A statement by none other than the Home Minister himself had aggravated the situation. The situation now has become so alarming that everyday in the House we are facing disruption. So, it should be made clear whether the position of the Home Minister is the same even now or he has shifted himself from his position.
I now talk about the GTA in my State West Bengal. It was hoped that by the intervention of the Home Minister the problem will be solved. But it got aggravated. Not only in the hill areas, it has now spread to the plain areas, the Dooars areas. Strikes and counterstrikes are going on. They are playing with fire. Instead of solving problems, what is happening nowadays is that both the Home Minister and the State Government are playing with fire. So, this problem should be immediately solved. An all-party meeting should be called to resolve the matter.
I now come to the problem of the so-called Maoists. I very consciously use the term so-called here. This is not Maoism. These are the so-called Maoist activities. Extremist forces are operating in some parts of our country as duplicates.
The question is how to deal with the problem? It is clear that those outfits have no faith in the democratic system; they are against parliamentary democracy; they believe in `armed struggle and to over-throw the prevailing Indian democratic system. Since 2007, so far as my information goes, I gathered the information, more than 2,500 civilians had been killed by these outfits, a majority of whom are tribals, who were branded as police informers. Now, they are changing their tactics – kidnappings are going on. Even the people’s representatives and the executives are being abducted. The Home Minister himself made a declaration that they are ready to sit with them, if they abjure violence. But they did not abjure violence. Even then, some negotiations are going on. The State and the Central Governments are succumbing to the pressures of these Maoists forces. They are following new tactics. What is the Government’s approach in this regard? What is their line? What are they thinking about this?
We have been told about the three-pronged policy. I will come to that. The first is the policy about law and order. Law and order is a must; the modernization of police system and other related things must be taken up. It is a fact that police excesses are going on and abuse of power is going on, which accelerated the people’s resentment largely in different areas. That created this situation at difference places. So, this Government should be alert in this regard and the State Governments should be instructed accordingly so that no police excesses take place, and that there is no abuse of police power. Only policing the situation cannot solve the problem.
Secondly, we are talking about development. Development is required, but the question is if a large section of the tribal people got evicted due to land acquisition and those lands had been given to the corporate sector in large numbers, they should be rehabilitated. During the last decades, not less than 225,000 lakh acres of arable lands have been given to the multi-nationals. If the tribal people got evicted from their lands, how would you solve the problem? This is not coming under the Home Ministry, but the Union Government should take the responsibility in this regard. If a good rehabilitation policy is not adopted in the case of land acquisition, rehabilitation and adequate compensation, how will you solve all these problems? Lakhs and lakhs of tribal people are getting evicted from their own lands. Development without their rehabilitation and without solving their problems is impossible.
The third is the political approach. Political approach should be there. They are following wrong policies.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI PRABODH PANDA : What would be the alternative policy? It does not mean that there will be domination of the ruling party and no other political parties would be allowed to function. This is not politics. This will create problems and the problems will get aggravated. We have multi-party system and all the parties must believe in parliamentary system; they should be united. The Government should take initiative to call upon them so that all of them can start their political activities in this area. Without that, the situation cannot be solved.
I am coming to another point with regard to disasters.
MR. CHAIRMAN: Okay, please conclude now.
SHRI PRABODH PANDA : Yes, I will take just a minute.
India with its geo-climatic and socio-economic condition is vulnerable to a large number of natural as well as human made disaster and ranks as one of the most disaster-prone countries in the world.
My point is that what the attitude is in this regard. This is not only about giving some relief to address the problem. Therefore, development cannot be sustained unless disaster mitigation measures are made part of the development process. Out of 28 States and 7 Union Territories, 21 are disaster prone. So, the Government has to see in its approach on prevention, mitigation, preparedness, relief, response and rehabilitation in this matter.
I think that the Government will think over it. We know prevention is better than cure. It should not be that the Government will come after the disaster. So, all these things like prevention and preparedness are required. In this regard, very little has been said by this Government.
With these words, I express my gratitude for giving the opportunity to express my views.
*श्री गणेश सिंह (सतना): गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि देश में कानून व्यवस्था संतोाजनक नहीं है। केंद्र एवं राज्यों के बीच तालमेल की कमी दिखाई पड़ रही है। एक तरफ आतंकवादी हमलों से देश भयभीत है, कब-कहां घटना हो जाये, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। पूर्व में जितनी आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनके दोााळ लोगों को न्यायालयों ने फांसी तक की सजा सुनायी है, किन्तु केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अभी तक उन्हें फांसी नहीं देने दी। इससे देशवासी चिन्तित हैं कि आखिरकार गृह मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है? देश इस बारे में जानना चाहता है। देश की खुफिया एजेंसी न जाने किस काम पर लगी है, एक भी खबर सही नहीं निकली। घटना घटित होने के बाद कार्रवाई की जाती है। इसी तरह नक्सलवादी पूरे देश की कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अभी तक तो पुलिस कर्मचारी मारे जाते रहे हैं तथा आम आदमी भी मारे जाते रहे हैं, लेकिन अब तो कलेक्टर भी पकड़े जाने लगे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का लगातार विस्तार होता जा रहा है तथा उनकी आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह राज्यों का मामला है। इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र एवं राज्य के बीच तालमेल की जरूरत है। केंद्र सरकार एनसीटीसी जैसी व्यवस्था पर जोर दे रही है, इससे देश का संवैधानिक ढांचा प्रभावित होगा, राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे। इस पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।
आज अर्द्धसैनिक बलों को और आधुनिक हथियारों की जरूरत है। साथ ही उन्हें और सुविधा देने की भी जरूरत है किन्तु इस तरफ सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं है। अपराधियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल बढ़ाने की जरूरत है। इस मंत्रालय के अधीन सीबीआई है, लेकिन उसकी निपक्षता पर हमेशा प्रश्न खड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्या सीबीआई का दुरूपयोग नहीं रोका जा सकता? यह संभव होने के बाद भी ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं?
देशवासी यह मानते हैं कि सीबीआई को निपक्षता से काम करना चाहिए। प्रदेशों की पुलिस व्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार को सहयोग देना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उन कारणों का पता लगाकर नक्सवादियों को इससे दूर रहने के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। देश की आन्तिरक सुरक्षा को अत्यंत मजबूत बनाने की जरूरत है। लोगों का * Speech was laid on the Table उस पर विश्वास कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा भी गृह मंत्रालय के समाज कल्याण के जो दायित्व हैं, उन्हें भी पूरा करने के लिए उसे आगे आना चाहिए। देश में पुलिस बलों के द्वारा लोगों से दुर्व्यवहार की खबरें तो आती रहती हैं, उन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, जिससे लोगों का मानवाधिकार प्रभावित न होने पाये। देश में कानून का राज है, लेकिन वह दिखाई कम पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षा दी जाये ताकि लोग निश्चिंत होकर राट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। देश के विभिन्न जिलों में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की अत्यंत कमी है। बजट में इसके लिए और प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे इस कमी को दूर किया जा सके।
अंत में मैं गृह मंत्री जी का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में नगर सेना पुलिस की ओर दिलाना चाहता हूं। इन नगर सैनिकों से पुलिस वालों की तरह काम लिया जाता है, किन्तु इनके लिए सुविधायें अत्यंत कम हैं। ऐसा लगता है जैसे वे दैनिक वेतनभोगी हों। देश के सभी राज्यों में तैनात नगर सेना बल को पुलिस बल का दर्जा दिया जाये। देश में पिछड़े वर्ग के युवाओं व युवतियों का एक अर्द्धसैनिक बल गठित किया जाये, जिससे इनकी भी पुलिस बल में सेवायें मिल सकें।
आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना की मांग की जा रही है, किन्तु सरकार मौन है। यह गलत है। तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। अब तक वहां हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सदन में विपक्षी दल ने कहा है कि पृथक राज्य बनाने के लिए यदि केंद्र सरकार बिल लायेगी तो उसका पूरा समर्थन किया जायेगा परन्तु केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है।
देश की सीमाओं से विदेशी घुसपैठिये लगातार आ रहे हैं। चीन, अरूणाचल प्रदेश पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में खुलेआम राट्रविरोधी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन उन पर रोक नहीं लगायी जा रही है। आखिरकार इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही को मजबूती के साथ निभाये, यही मेरी मांग है।
*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) : I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on this important subject. Today, we are discussing the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for the year 2012-13.
Sir, Punjab shares a long international border with Pakistan for about 550 kms. Three major rivers Sutlej, Beas and Ravi also pass through this area. The people living on the border face a lot of hardships. During rainy season, the rivers are in spate and they cause a lot of floods in the entire region. Many times, the rivers change their course. They run along the international border. No permanent flood-control measures have been taken in this area. There is no mechanism to check floods which wreak havoc in the area during monsoon season.
Sir, during the time of partition of India, the fertile land of Punjab was also divided into Indian Punjab and Pakistani Punjab. Unfortunately, the condition the farmers of the border areas is very bad. The education and health facilities in the border areas are non-existent. Most of the people are illiterate. Many young people are unemployed. The roads are often in a dilapidated condition. During the time of tension or war, tanks and heavy army vehicles ply on these roads and reduce these roads to rubble. Potholes are a common feature on these roads. The State Government has limited resources. Rivers in spate add to the woes of the people of the border areas.
The Hon. Home Minister is present in this august House. I urge him to undertake the work of repair of border roads under some central scheme as these roads are vital even from the security point of view. In fact, the infrastructure of the entire border region throughout India needs to be improved. The centre should take upon itself this important responsibility.
*English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.
Mr. Chairman Sir, education in the border areas is a casualty. Schools are mostly non-existent in this region. Sir, due to rising unemployment, the youths of the border areas are often misled and become misguided. They join illegal activities like smuggling of fake currency and arms and other extremist activities. The need of the hour is to wean these youths away from such harmful activities. These youths should be provided employment in BSF, Army, ITBP and other paramilitary forces so that they remain in the mainstream of India. Thus, we can also check the nefarious designs of Pakistan which wants to fish in troubled waters.
Mr. Chairman Sir, the Government has given a green signal to the rehabilitiation of estranged Sikhs in India and Punjab. These Sikhs had gone out of the country and settled abroad after operation Blue Star or due to various other reasons. However, sir, visas have not been granted to these Sikhs. These people should be allowed to come back to India and Punjab.
Sir, in Jammu & Kashmir, the Government is providing employment as well as cash incentives to the misguided youths who crossed over to Pakistan. They have been allowed to come back to India and they are being rehabilitated into the mainstream. We are happy about this development. However, such a step should be followed in the case of Punjabis and Sikhs also in Punjab. Why this discrimination against Punjabis and Sikhs?
Sir, Punjabis and Sikhs were always at the forefront during the freedom-struggle. They were second to none in attaining martyrdom for the sake of the country. We were the harbingers of Green Revolution. Still, we are being discriminated against by the centre.
Mr. Chairman Sir, many Sikhs and Hindus of Afghanistan were driven out by the bigots and religious zealots of the area. They sought refuge in India. However, the Central Government has turned a deaf ear and a blind eye to their plights. They have not been given any assistance by the Government. They have no source of income. They have no place to stay. They have been left to fend for themselves. The centre must bail these hapless people out.
Sir, the police force in Punjab needs to be modermised. They have obsolete weapons. Nowadays, criminals have better weapons than policemen. The need of the hour is to train and modernize our police force. Only then can they provide security to all of us. Hence, the Central Government must earmark some amount for this purpose.
Mr. Chairman Sir, let me now raise an important matter regarding my community. Sir, the Rai Sikhs form the majority in the border areas of Punjab, Rajasthan and Gujarat. It is a valiant and hard-working community. In Punjab, they have been provided SC status. However, the Rai Sikh community in other states finds itself in a miserable condition. They have not been provided SC status in other states. So, I appeal to the Hon. Home Minister to provide SC status to the Rai Sikh community in other states too.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude now.
SHRI SHER SINGH GHUBAYA : Sir, during the time of NDA Government, the farmers of border areas, whose fertile land fell beyond the barbed wire fence, were given a compensation of Rs. 2500 per acre. However, when the UPA Government came to power at the centre, it discontinued this compensation scheme. These hapless farmers are suffering. Kindly restart this compensation scheme for these unfortunate farmers. They should be provided Rs.10,000/- per acre as compensation now in view of the price-rise and sky-high inflation.
Sir, as I had said, during the rainy season, the rivers of Punjab often change their course in the border areas. It results in change in the demarcation of border. The people of the area suffer due to this erratic behaviour of the river as at many places, the river marks the international boundary. When it changes its course, it results in confusion among the people of the area as the erstwhile Indian areas sometimes fall inside Pakistan or vice-versa due to the behavaiour of the river. It adds to tension among the people. Hence, some mechanism should be developed so that there is an end to this confusion.
Sir, farmers, whose fertile land has been taken over for erection of barbed wire fence, must be adequately compensated. The fencing should be done right on the zero-line at the border. As of now, the fence runs about 4 to 5 kms inside Indian territory. In the end, let me reiterate sir, that the youths of the border areas must be given employment so that they are not misguided. It will help the country in the long run.
* SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI) : Today we are discussing on a most important department of our country. It goes without saying that there are heavy duty and responsibility on the home department. Maintenance of security, border security management, upholds the principles of human rights to meet the threat to internal security etc. are certain very important issues the Home Ministry has to address. We all know that there are extreme elements which raise threat to our security. Whether it is left wing extremism, son of soil type extremism or the fundamental group activities, it is all dangerous. In this context, I wish to point out that it is not only the responsibility of the Government but also the joint responsibility of all the political parties of our country. In this, we need not have any kind of party politics and we should keep up the mindset of togetherness.
We all know that we are proud of our heritage on human rights. Unfortunately, there are incidents of human rights violation in India. I wish to point out that we have to treat this very seriously.
I wish to point out certain important thing on repatriation of prison act-2003. We all know that hundreds of Indians are languishing in different jails outside India. India has already entered into agreement with 15 countries as per the repatriation of prison act – 2003. I myself have pointed out on another occasion in this August body on the Indian prisoners in Saudi Arabian jails. Hundreds of Indians are still in jails even after the tenure of imprisonment. Our country is maintaining a very good relation with Saudi Arabia. I humbly submit that we must use our good office to get this innocent people released from the jail. Similarly, there are prisoners in Sri Lankan jails also who are kept there on filmy grounds. We must open discussion and take urgent necessary steps to get them released.
The next point I wish to raise is coastal security issue. Maritime security and cargo security is a serious issue. In this exclusive economic zone we have to ensure protection of life and interest of our fishermen. In this context, I wish to congratulate Government of India and Kerala State Government for the bold stand taken in respect of the Italian shop from where two Kerala fishermen were shot dead. I wish to add another important issue pertaining to cyber crime. Cyber crimes are increasing day by day. We have to take various steps to modify the cyber law and to get it implemented in an effective manner.
The last point which I wish to raise is in respect of streamlining the procedure under CRPF Act. It is a fact that it take years together to dispose a case. Investigation and other process are delay bound and complicated. We have to amend the laws accordingly. We know that 77th Report of the Law Commission has suggested certain important modification in this direction. The Law Commission headed by HR Khanna is so significant. In the last para of the Report, they have stated as follows, “there should be no undue delay in taking action on the Report which itself deals with eliminating delay”. We have to keep one thing in mind that is in respect of undertrial prisoners. Undertrial prisoners in India are facing denial of justice. They are put in prison for years together without completing the legal formalities. Delay of justice is denial of justice. So, we have to review the procedure in respect of under trial prisoners.
योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा अर्द्धसैनिक बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केंद्र और राज्यों के संबंध, राजभााा, आपदा प्रबंधन जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, वह गृह मंत्रालय के अधीन हैं। गृह मंत्रालय अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से सम्पादन कर सके, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित और आवश्यक संसाधनों से भी लैस किया जा सके, इसके लिए बजट में जो भी प्रावधान हो, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पिछले पांच वााॉ के अंदर हमने इस बात को महसूस किया है कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और सीमा प्रबंधन की स्थिति बदहाल हुई है। साढ़े तीन वााॉ से माननीय चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री हैं। जब चिदम्बरम जी गृह मंत्री बने थे, तब देश को इनसे बहुत आशाएं थीं। प्रारम्भ में एक वाऩ तक इन्होंने कुछ काम करने का प्रयास भी किया था, लेकिन अचानक उनकी धार कुन्द होती गई और आज तो गृह मंत्रालय की स्थिति न केवल बदहाल है, बल्कि हमारे गृह मंत्री भी बदहाल स्थिति में ही जीवन यापन कर रहे हैं। जब मंत्रालय का मुखिया ही अपने दुर्दिन में जी रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कैसे अच्छी होगी, इसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।
महोदय, पिछले दो दशकों से देश के अंदर आतंकी हमले जिस तेजी के साथ बढ़े हैं, मुझे लगता है कि उन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोई भी ईमानदार प्रयास और पहल नहीं हो पाई है। कम से कम इस तरह की पहल तो दिखनी ही चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि सितम्बर वाऩ 2001 में अमरीका में हमला हुआ था और दिसम्बर वाऩ 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था। उससे पहले भी हमले हुए थे लेकिन देश की संसदीय लोकतंत्र के सबसे बड़े आधार संसद पर हमले के अभियुक्तों को अब तक सजा नहीं हो पाई। अभी यहां पर जब शिव सेना के माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न उठाया गया, माननीय गृह मंत्री ने कसाब के मुद्दे पर सफाई देने का प्रयास किया लेकिन यह देश जानना चाहता है कि आखिर अफजल को क्यों अब तक फांसी नहीं हुई और जब आतंकवादियों के प्रति हम लोग इतने नरम होंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति तो चरमराएगी ही और वर्तमान में यही हो रहा है। इसलिए देश और दुनिया के अंदर एक मैसेज जाता है कि भारत एक नरम देश है। आतंकवाद को वोट बैंक के नजरिये से देखा जाता है। इस तरह से यह सरकार आतंकवाद के प्रति न केवल सुस्त है बल्कि लापरवाह बनी हुई है और यही लापरवाही इस देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है।
महोदय, कौन नहीं जानता कि 1993 में मुम्बई में सीरियल विस्फोट हुए थे। सरकार बार बार पाकिस्तान से मांग करती है कि दाउद इब्राहिम को दीजिए क्योंकि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि दाउद इब्राहिम और उसके गैंग का अंडरवर्ल्ड का पूरा साम्राज्य देश के अंदर फलफूल रहा है। मुम्बई और देश के अंदर उनकी सारी अनैतिक और राट्रविरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें इस पर मौन क्यों हैं? अंडर वर्ल्ड की इन राट्रविरोधी गतिविधियों पर कोई अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं करती? जहां तक माओवाद का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि माओवादी और नकसलवादी गतिविधियां देश में तेजी से बढ़ी हैं। मुझे याद है कि 2004 में इस देश के 54 जिलों में नक्सलवाद था। आज सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि इस देश के 230 जिले नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित हैं। 90 जिलों में वह चरम पर है। चरम की स्थिति इस प्रकार है कि विधायकों का अपहरण हो रहा है। जिलाधिकारी का अपहरण हो रहा है और फिर माओवादियों से नैगोशिएट करके किसी प्रकार से हम लोग उनके सामने यानी राज्य यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जैसे माओवादियों के द्वारा इस देश की सत्ता का संचालन हो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की सत्ता का संचालन माफिया, अपराधी, नक्सलवादी और माओवादी कर रहे हैं या कोई एक सशक्त सरकार कर रही है, यह तय नहीं हो पा रहा है और इसीलिए जब गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो माओवाद और नक्सलवाद की स्थिति भी अत्यंत खतरनाक स्थिति में हम सबके सामने यहां पर है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आखिर वोट बैंक की राजनीति के लिए हम इस देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति कब तक इस प्रकार का लचर रवैया अपनाते रहेंगे?
महोदय, मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि आप घंटी बजाएंगे। मैं अभी तीन दिन पहले की घटना आपको बताता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारा लगभग सीमावर्ती जनपद है। भारत औऱ नेपाल की 1751 कि.मी. की सीमा पूरी खुली सीमा है। आज पाकिस्तान से किसी भी आतंकवादी को अगर भारत के अंदर घुसना है तो करांची से काठमांडू, काठमांडु से खुली सीमा से और फिर वह भारत के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र में शरण लेता है। फिर वहां से भारत के अंदर कभी भी एंटर करता है। 29 अप्रैल की घटना है। सुनौली बॉर्डर जो जनपद महाराजगंज का नेपाल से सटा हुआ कस्बा है, वहां पर 40 हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े हुए आतंकवादी पकड़े जाते हैं, 48 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है। 48 घंटे के बाद उन्हें ससम्मान छोड़कर वापस कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के हैं। उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है कि 1986 में वे लोग भारत छोड़कर पाक अधिकृत कश्मीर चले गये थे। पीओके में रहकर उन्होंने आतंकवादी प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में पिछले 25 वााॉ से वे लिप्त रहे हैं।
कितने दुर्भाग्य की बात है कि पुनर्वास के नाम पर आतंकवादियों का पुनर्वास हो रहा है। इस देश में पुनर्वास और मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों और नक्सलवादियों के लिए तो मानवाधिकार है लेकिन सामान्य नागरिकों औरे सुरक्षा बलों के जवानों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें कि जम्मू-कश्मीर में वाऩ 1990 में 58,697 परिवार विस्थापित हुए थे और आज तक मंत्रालय पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है, सरकार नहीं कर पाई है। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में वाऩ 1997 में 36,000 रियांग जनजाति के लोगों को धर्मांतरण न करने की कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया गया। वे त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। आज तक उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। 36,000 रियांग जनजाति के लोग आज भी त्रिपुरा में शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इतने वााॉ से वे लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और हम कहते हैं कि इस देश में कानून का राज है। कौन से कानून का राज है? सरकार कौन सी सुरक्षा, कौन सी शांति और किस सद्भावना की बात कह रही है? मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार आतंकवादियों के लिए पुनर्वास की नीति तो घोिात करती है मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ईमानदारी से अपने ही देश के नागरिकों के लिए, जो भारत की राट्रीयता और परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत के हित के साथ अपना हित देखते हैं, कोई पुनर्वास की नीति बनाकर मूल भूमि पर बसाने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता है? हमें आपत्ति गृह मंत्रालय की अनुदानों पर नहीं है, हम अनुदान की मांगों का समर्थन करते हैं। हम मांग करते हें कि पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, आधुनिक हथियार दिए जाएं। उन्हें आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। सरकार इस देश में आतंकवाद, राट्रविरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को संरक्षण देने की बात कहती है, अधिकारों की बात कहती है, लेकिन इस देश के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रही है।
महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि गृह मंत्रालय कश्मीर और मिजोरम से निकाले गए मूल निवासियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूपीए के आने के बाद पीडब्ल्यूजी और एमसीसी का पुनर्गठन होकर सीपीआई (माओवादी) के नाम पर एक नया संगठन गठित किया गया है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास इतने संसाधन हो गए हैं कि वे भारत के सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों और सेना को चुनौती दे रहे हैं? जिन्हें भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, भारत की परंपरा पर विश्वास नहीं है, जो वार्ता से समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, जो संवाद स्थापित नहीं करना चाहते, क्यों नहीं सरकार उनके साथ सख्ती से कार्रवाई करती है? क्यों आज सरकार अपनी धार को कुंद करना चाहती है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे तत्व जो भारत के संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं, भारत के साथ सशस्त्र संघाऩ करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रारंभ करे।
महोदय, मैं धर्मांतरण की गतिविधियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर अलगाववाद है तो उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका धर्मांतरण की राट्र विरोधी गतिविधियों की है। इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रभावी कानून बनना चाहिए कि अगर धर्मांतरण असंवैधानिक है तो गृह मंत्रालय को धर्मांतरण की राट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। कश्मीर के बारे में बराबर चर्चा हो रही है कि सशस्त्र बल विशेााधिकार अधिनियम को सरकार समाप्त करने जा रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर शांति है तो इसमें सशस्त्र सेना बल विशेााधिकार अधिनियम की बहुत बड़ी भूमिका है। वे अपराधी जिन्हें राट्र के संविधान और मर्यादा पर विश्वास नहीं है, उनके लिए सख्ती आवश्यक है। इस विशेााधिकार अधिनियम को वापिस न लिया जाए इससे सेना और बलों के जवानों का मनोबल टूटेगा जिससे देश की सुरक्षा के सामने गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। भगवान इन्हें सदबुद्धि दें जो वे किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें जो राट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए।
श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं शुरू करने से पहले यह तवक्को करता था, उस तरफ बैठे हुए साथियों से लेकिन आदित्यनाथ जी और श्री अनुराग जी की तकरीर के बाद सारा हाउस यह समझ गया होगा कि सारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और खास कर इन्होंने लास्ट में रियासते जम्मू-कश्मीर के बारे में भी जिक्र किया, लेकिन आज यह जो सारा हुआ है, यह क्रेडिट आपको यूपीए फर्स्ट और यूपीए सैकिंड को देना चाहिए और खासकर हमारे प्रधान मंत्री, सरदार मनमोहन सिंह जी, गृह मंत्री, वजीरे दाखिला, जनाब चिदम्बरम साहब और हमारे यूपीए की चेयरपर्सन, जिन्होंने गाहे-बगाहे रियासत जम्मू-कश्मीर के अंदर शांति रखी और वहां की सरकार का उत्साह बढ़ाया और यहां से उन्हें मदद भी दी और आज सारे देश के अंदर मैं यह कहता हूं कि नजर न लगे, टचवुड जो हालात रियासत जम्मू-कश्मीर के अंदर आज पुरअमन हालात हैं। आज 2.5 करोड के करीब अभी तक जागरूक कश्मीर के अंदर विजिटर्स गये।इसी तरह से एक करोड़ या सवा करोड़ के करीब माता वैणों देवी के दर्शन के लिए सारे देश से वहां लोग पहुंचे हैं और इसी तरह आपने ये आंकड़े भी देखे कि अमरनाथ की यात्रा के लिए पिछली बार साढ़े छ लाख लोग पहुंचे। मैं कोई मुकाबला करना नहीं चाहता। लेकिन 22 साल से सारे देश के लिए कश्मीर की समस्या एक परेशानी बनी हुई थी तो मैं वहां के जवां चीफ मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने और मरकजी सरकार ने मिलकर यह कोशिश की और आज ये हालात बने हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं, जो आज फिर वहां के हालात खराब करना चाहते हैं। बाहर वाले लोगों की बहुत कोशिश है, वह नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। हमारे मुल्क की इतनी तेज तरक्की जारी रहे या मुल्क के अंदर अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे। वे हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि इस मुल्क की सलामती और एकता को...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please do not disturb.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing else will go in record except what Shri Madan Lal Sharma says.
(Interruptions) … * श्री मदन लाल शर्मा : आप मेरी बात सुन लीजिए। ...( व्यवधान) सरदार जी, आप मेरी बात सुन लीजिए।...( व्यवधान)
MR.CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb.
Nothing is going on record.
(Interruptions) …* श्री मदन लाल शर्मा : रतन सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं ...( व्यवधान) मुझे खुशी होती कि जब आप खड़े हुए तो आप अपनी तकरीर के दौरान इस बात को उठाते और मैं उसका जवाब देता।
MR. CHAIRMAN: Shri Madan Lal Sharma, please address to the Chair.
Nothing else will go on record.
(Interruptions) …* श्री मदन लाल शर्मा : आपको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। ...( व्यवधान) यह कहना चाहता हूं कि ये बातें सुनना नहीं चाहते। इसलिए ये इन्हें हजम नहीं होती।...( व्यवधान) तब ये ऐसी बातें कह रहे हैं। ये हालात कब बने...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please stop the cross talk.
… (Interruptions)
श्री मदन लाल शर्मा : जनाब मैंने आपको कोई ऐसी बात नहीं कही।...( व्यवधान) सरदार जी, आपको गुस्सा किसलिए आ गया, आपको तो खुश होना चाहिए था।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the version of Shri Madan Lal Sharma.
(Interruptions) … * श्री मदन लाल शर्मा : आपको प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मुबारकवाद देनी चाहिए थी कि वे आज ये हालात हमारे लिए लाये और जम्मू-कश्मीर के हालात ठीक किये।...( व्यवधान)आपको यह समझ में नहीं आ रहा है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain the decorum in the House.
श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि मेरे साथियों को क्या परेशानी हो गयी? अकाली दल के मेरे साथी परेशान किसलिये हो गये?...( व्यवधान) यह अच्छी बात, अच्छे हालात और वहां की तरक्की हुई, आप हमारे पड़ोसी भी हो।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record except the version of Shri Madan Lal Sharma.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Hon. Member Shri Bajwa, please sit down now. Hon. Members, please maintain the decorum in the House. Nothing will go on record except the version of Shri Sharma.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down now.
… (Interruptions)
श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, मैं यह समझता हूं कि...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, do not waste the time of the House. Nothing will go on record except the version of Shri Sharma.
(Interruptions) …* श्री मदन लाल शर्मा : जनाब चेयरमैन साहब, ये सरदारों के ठेकेदार नहीं है।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: No cross-talk is permitted.
श्री मदन लाल शर्मा : सरदार हमारे सिर के ताज हैं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: You say the same thing.
श्री मदन लाल शर्मा : हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी सरदार हैं।...( व्यवधान) ये उनके बारे में अच्छा सुनकर राजी नहीं हैं। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Shri Bajwa, please sit down. I will tell them. Hon. Members, please sit down.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain the decorum in the House. No cross talk is allowed. Shri Sharma, please address the Chair.
श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, एक बात तो यह है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं पंजाबी आदमी हूं और इनकी भााा मैं भी बोल सकता हूं। अगर आप इजाजत देंगे तो इन्हें समझ आ जायेगा कि मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if you continue to do this, I will request the hon. Minister who will reply now.
श्री मदन लाल शर्मा : ये प्रधानमंत्री जी के कार्यों को अच्छा नहीं समझते। इनको अच्छा नहीं लगा तो मैं उन अल्फाज़ को वापस नहीं ले सकता हूं।...( व्यवधान) सरदार हमारे सिर के ताज हैं और वे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम और वह एक हैं, इनको पता नहीं, क्या समझ में नहीं आया?...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him.
श्री मदन लाल शर्मा : महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहूं कि कश्मीर के हालात तब अच्छे हुए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने रीकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत 24 हजार करोड़ रूपए जम्मू-कश्मीर रियासत को दिये।...( व्यवधान) जो मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर खर्च हुआ तो लोगों को एहसास हुआ कि हम विकास चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर के लोगों ने यह बात समझकर वहां अमन लाने की कोशिश की। यहां हमारी मरकजी सरकार का भरपूर तावान हमें मिला। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं। इसके साथ अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी ने एक बात कही।...( व्यवधान)
18.00 hrs. उसके साथ अनुराग जी ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख की बात भी कही।
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what the hon. Member is saying.
(Interruptions) … * श्री मदन लाल शर्मा : मैं मान सकता हूँ कि वक्त वक्त की सरकारों में वह कमियाँ रही होंगी, लेकिन मैं अपनी मरकज़ी सरकार यूपीए-2 को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने यह बात समझी और वहाँ एक ऑल-पार्टी डैलीगेशन गया। उसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर में स्पेशल टास्क फोर्स के तहत 250 करोड़ रुपये लद्दाख, कारगिल और जम्मू के लिए भी दिये और जो कमी रह गई थी, उसको भी दूर किया। ये बातें जो सही हैं, सुननी चाहिए। मैं वहाँ रहता हूँ। हमने 22 साल कितनी मुश्किल में गुज़ारे हैं। आज अच्छे दिन आए हैं तो इनको खुशी होनी चाहिए कि सारे देश में अमन होना चाहिए, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट की बात है, माओइस्ट मिलिटैन्ट्स की बात है या कश्मीर के मिलिटैन्ट्स की बात है।
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have a list of 8 more speakers on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. If the House agrees, the time of the House may be extended by one hour, including the reply of the hon. Home Minister.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.
MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended by one hour.
श्री मदन लाल शर्मा : वहाँ केवल स्पेशल टास्क फोर्स के तहत ही पैसा नहीं दिया गया, बल्कि वहाँ का अनइंप्लॉयमैंट दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज भी दिया गया। यहाँ 8000 नौजवान जो रियासत जम्मू कश्मीर के हैं जिनको फायदा हो रहा है। ...( व्यवधान) आपको तकलीफ़ क्या है? ...( व्यवधान) आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? क्या आपके खिलाफ़ कोई बात हो रही है? मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ जो वहाँ मरकज़ी सरकार ने किया है और हमें यहाँ कहना है। हम क्या अपनी सरकार का धन्यवाद नहीं करें? ...( व्यवधान) आपको अपने वक्त में बोलना था। तब आपको बोलना नहीं आया? आपको अपनी रियासत की नुमाइंदगी करनी नहीं आई? ...( व्यवधान) आपको मरकज़ी सरकार को कोसना नहीं आया? अब मेरे समय में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको तो भाई साहब हमने कुछ नहीं कहा। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, don’t disturb him.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.
(Interruptions) …* श्री मदन लाल शर्मा : जब आप अपनी पार्टी और स्टेट की नुमाइंदगी करने आए तो आपको तैयारी के साथ और आँकड़ों के साथ आना चाहिए था, पंजाब की तरजुमानी करनी चाहिए थी, वह तो करनी आई नहीं। अब हमें मरकज़ी सरकार ने जो दिया है, वहाँ के हालात ठीक हुए हैं, वहाँ अमन और आमान है, शांति है, सारे हाउस को मैं बधाई देना चाहता हूँ और ये सब दुआ करें कि रियासत जम्मू-कश्मीर में इसी तरह से अमन रहे, वहाँ शांति रहे और सारे देश के लोग उस खूबसूरत वादी को देखने जाएँ, वहाँ के नज़ारों को देखने जाएँ जो 20-22 वााॉ से वे नहीं देख पाए। उसके साथ-साथ मैं दो-तीन पॉइंट और कहना चाहता हूँ, जो इनीशियेटिव इन्होंने पहले लिये हैं।
एक बात रिफ्यूजियों की है। वहाँ चार किस्म के रिफ्यूजी हैं - 1947 के रिफ्यूजी, वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, 1965 के रिफ्यूजी और 1971 के रिफ्यूजी। कश्मीरी माइग्रैन्ट्स भी बेचारे 22 सालों से दरबदर हैं। लेकिन मैं यूपीए सरकार और खासकर प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब प्रधान मंत्री जी जम्मू दौरे पर गए और उन्होंने वहाँ रिफ्यूजियों के क्वार्टर देखे, तो उन्होंने हज़ारों क्वार्टर बनाने का एलान किया और वहाँ जग्ती में बनाकर दे दिये और वहाँ लोगों को शिफ्ट भी कर दिया। अभी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि उनके लिए कोई इंतज़ामात नहीं। मैं मानता हूँ कि कमियाँ हैं और मैं होम मिनिस्टर साहब से उनको दूर करने की माँग मैं करता हूँ। उनकी तरफ और ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें सैन्टर के कुछ जॉइंट सैक्रेटरी रैंक के अफसर हों और हमारे वहाँ रैवेन्यू सैक्रेटरी रैंक के हों ताकि इसका हल निकले। हमारे यहाँ 60 वााॉ से यह परेशानी न मरकज़ समझ पाया है, न अब तक की कोई भी रियासती सरकारें समझा पाईं कि यह समस्या है। 1947 के रिफ्यूजियों की वन टाइम सैटलमैंट हो जानी चाहिए। वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी कोई ज़्यादा तादाद में नहीं हैं। वे कोई नौ-दस हज़ार फैमिलीज़ हैं। उनको वहाँ न स्टेट सब्जैक्ट मिलता है, न नौकरी मिलती है, न ज़मीन खरीद सकते हैं, न वोट डाल सकते हैं - पंचायत और असैम्बली में वोट नहीं डाल सकते, सिर्फ पार्लियामैंट के लिए वोट डाल सकते हैं क्योंकि वहाँ उनका मकान है। उनका भी इतना बड़ा देश है, अपने ही देश के अंदर वे लोग हैं। हालांकि जो लोग दूसरी तरफ पाकिस्तान चले गए, उनके हकूक यहाँ महफ़ूज़ हैं। जो लोग हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में बसे, उनको सारी रियायतें मिल गईं, लेकिन इनको नहीं मिलीं। वाऩ 1965 और वाऩ 1971 के रिफ्यूज़ी स्टेट सब्जैक्ट है। अगर किसी को ज़मीन कम मिली तो वह रियासी सरकार ने देनी है और यदि नहीं मिली तो वह सैन्टर सब्जैक्ट बनता है। मेरी होम मिनिस्टर साहब से मांग है कि वाऩ 1965 और 71 के रिफ्यूज़ियों की भी कमी दूर की जाए।
महोदय, बार्डर मैनेजमेंट की भी बात है। जब से बार्डर पर फैंसिंग हुई, तब से बार्डर पर मिलीटैंसी कम हुई, इनफ्ल्ट्रेशन कम हुई है। मैं इस बात की ताइद करता हूं कि एक गलती वाऩ 1999 में हो गई कि डर के मारे दो-दो, पांच-पांच किलोमीटर पीछे लगा दी। हमारी जमीन आगे चली गई। पिछले बारह बरसों से हमारी सरहदों पर बसने वाले बगैर वर्दी के, जो इस मुल्क के सिवीलियन हैं, उनकी जमीनें आगे है, वे बेचारे फाकाकशी के शिकार हैं। उनको न उस जमीन का कम्पनसैशन मिलता है, क्योंकि वह जमीन एक्वायर नहीं हुई है और न ही वे अपने खेत में जा सकते हैं। अगर वे अपने खेत में जाते हैं तो उनको छः बजे से पहले वापस गांव में आना पड़ता है। इस कारण से रात को जंगली जानवर उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं। उनको इससे नुकसान होता है। इसलिए मरकजी सरकार आर्मी को हदाइद करे कि वह जमीन परमानेन्ट एक्वायर कर ली जाए, लोगों को उसका कम्पनसैशन दिया जाए या ज़ीरो लाइन पर कुछ एरिया में जो फैंसिंग हुई है, वह हट जाए। पाकिस्तान से कई बार बुजदिलाना हरकत होती है। वे फायरिंग कर देते हैं। गोले लोगों के खेतों में, स्कूलों और अस्पतालों में गिरते हैं। इससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मरकज़ी सरकार को इस पर इनीशिएटिव लेना चाहिए। आज हम अपनी फौज को और पैरामिलिट्री फोर्सिज़ को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हम सरहद पर बसने वाले सिवीलियन को भी इतना ताकतवर और मजबूत बनाएं। उनकी फसलों का, उनकी जान-माल का बीमा करवा दिया जाए, ताकि डर के मारे लोगों का माइग्रेशन शहरों की तरफ न हो और सरहद भी महफूज़ रहे। वे अपने बहादुर फौजियों के साथ, पैरामिलीट्री फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां रहें। इससे भारत भी मजबूत रहेगा और सरहदें भी मजबूत रहेंगी।
18.06 hrs. (Dr. Girija Vyas in the Chair) महोदया, पैरा मिलिट्री फोर्सिज़ का भी एक मसला है। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सबसे लम्बी सर्विस करके रिटायर होते हैं। उनको फौजियों की तरह एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाता है। वे लोग 58-60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। सर्विस के दौरान उनको फायदा मिलता है, लेकिन चेयरमैन साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वे रिटायर होते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, अगर सूबेदार मेजर फोर्स का है, तो 12285 रुपए पेंशन लेता है। अगर वह इन्सपेक्टर रैंक का है, तो उसे 5535 रुपए पैरामिलिटरी फोर्स में। अगर कैप्टन है तो उसे 27700 रुपए आर्मी में पैंशन मिलती है, लेकिन 17200 टोटल डिप्टी कमांडेंट को मिलती है। इसी तरह फौज में कर्नल है तो 51400 रुपए पैंशन मिलती है, लेकिन पैरामिलिटरी फोर्स के कमांडेंट को 23000 पैंशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क है। मैं समझता हूं कि जिस आदमी ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन हिस्सा अपनी सरहदों पर काटा हो, देश की खिदमत में काटा हो, जब उसकी पैंशन का समय आए, तो वह भी कम मिले, तो यह बात सही नहीं है। उसे एक्स सर्विस मैन और कैंटीन की सुविधा भी मिलनी चाहिए।
दूसरा, मैं आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की बात आपको बताना चाहता हूं। एसएसबी ने बहुत काम देश के लिए, खास कर देश की सरहदों पर काम किया है। वे सिविलियंस के साथ मिलकर काम करते थे, जो आज चीन बार्डर के लिए जरूरी है। जब करगिल की लड़ाई हुई, योगी आदित्यनाथ जी जब वाजपेयी जी लाहौर में गले मिल रहे थे और करगिल में पाकिस्तान की फौजें पहुंच चुकी थीं। वह एसएसबी का ही जवान जिसने पहली सूचना दी कि पाकिस्तान की फौजें करगिल पहुंच गई हैं। आज आप बहुत-से नुक्ते उठा रहे थे। बातें हमें भी करनी आती हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हम बेइन्साफी करेंगे होम मिनिस्टर साहब से, यूपीए सरकार से, अपने आपसे और उन लोगों से जो मुश्किल वक्त में अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एसएसबी के लोगों का वन टाइम सैटलमेंट जो अंडर एज हैं, उन्हें भर्ती कर लिया जाए और जो ओवर एज हैं, वन टाइम उनकी सैटलमेंट हो जाए।
बेरोज़गारी का मसला जम्मू-कश्मीर रियासत में है। मरक़ज़ी सरकार और होम मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन, मैं कहता हूं कि यह और लेना चाहिए और जम्मू-कश्मीर बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, उनको एज रिलैक्शेसन और क्वालिफिकेशन रिलैक्शेसन मिलनी चाहिए क्योंकि पिछले बीस-बाइस वााॉ में जो बॉर्डर पर अफरा-तफरी हुई, इससे वे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख जाए। बॉर्डर के साथ-साथ जो आठ किलोमीटर का डिस्टैंस पड़ता है, मैं चाहता हूं कि उस आठ किलोमीटर के एरिया को बैकवर्ड करार देकर वहां की स्पेशल डेवलप्मेंट करायी जाए।
इसके साथ ही मैं चेयरमैन साहिबा आपका, एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का, मैडम सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं और आज मैं फ़क्र के साथ कहता हूं कि आपकी कोशिशों के कारण जम्मू-कश्मीर के ऐसे हालात बने हैं। पता नहीं रतन सिंह अजनाला साहब को किसने समझाया और उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप सभी लोग अपनी छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि जो कश्मीर पहले सारे देश के लिए सिरदर्दी बना हुआ था, आज वही कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहां दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया है।
सभापति महोदया : मैं हाउस से निवेदन करना चाहूंगी कि हम होम अफेयर्स जैसे बहुत ही संज़ीदा विाय पर अपना डिबेट कर रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके हाउस में हम लोग अपनी गरिमा बनाए रखें और डिस्टर्ब न करें ताकि हम किसी नतीज़े पर पहुंच सके।
*श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत) : मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं वह सूरत है और वह जिस राज्य का हिस्सा है वह गुजरात है। यह राज्य भौगोलिक दृिट से भारत के नक्शे पर अति महत्व का स्थान रखता है। जहां गुजरात सीमावर्ती राज्य है और जमीनी स्तर पर कच्छ के रण से जुडा है और समुद्री सीमा के तौर पर 1600 कि.मी. की समुद्री सीमा से भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है। सूरत, जो पाकिस्तान से 40 से 45 नोटिकल माईल पर है, समुद्री किनारे पर करोड़ो अरबों रुपये के हो ऐसे कई औद्योगिक प्रतिठान वहां विद्यमान हैं,जहां कुछ अनहोनी हुई तो पूरे दक्षिण गुजरात को असर हो सकताहै।
गृह मंत्रालय की बजट मांगों पर कुछ मांगे हैं जो राट्र हित में पूर्ण करना हमारे भविय के लिए अनिवार्य हैं। भारत के इतिहास में एक बार मुंबई में होटल ताज पर हमला हो चुका है। भारत के स्वाभिमान पर सीधी चोट पाकिस्तान ने समुद्री रास्ते से की है। पर वर्तमान केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय की सक्रियता इतनी है कि शायद दुनिया में इसकी मिसाल दूसरी नहीं होगी। हमें सालों हो गये, पर एक कसाब के गले के फंदे का नाप नहीं ले पाये हैं। मेरी आपसे मांग है कि गृह मंत्री जी अगर एक कसाब को फांसी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम दूसरा कसाब देश में ना आने पाये इतनी व्यवस्था तो करें। इसलिए गुजरात का किनारा एवं रण सुरक्षित हो उस हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर सुरक्षा को दृढ करने की दृिट से ज्यादा फंड आवंटित करना चाहिए। सूरत में एक सैनिक केन्द्र ब,ने यह मांग सालों से विलंबित है। पर गृह मंत्रालय से सूरत में एक क्षेत्रीय एनएसजी का सेंटर बनाने की मेरी मांग है। हजीरा में कोस्टल गार्ड स्टेशन बने ताकि भविय में दूसरा कसाब ना पैदा हो। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोस्टल सीक्योरिटी स्कीम को लागू किया जाये। पाकिस्तान बार‑बार गुजरात से सटे समुद्र में से भारतीय मछुआरों को अगवा करके ले जाता रहा है। मेरी मांग है कि मछुआरों को शिक्षित, सुरक्षित और जागृत करने हेतु फंड एलोकेट किया जाना चाहिए। गुजरात की समुद्री सीमा पर इंटरसेप्टर बोट हेतु सर्विस स्टेशन एवं मेंटेनंस स्टेशन बनाया जाये। साथ ही साथ, मेरी मांग है कि तमाम बम ब्लास्ट या किसी भी ÉbªÉÆjÉ के माध्यम से हो रही अनहोनी घटनाओं को अगर ग्राउंड पर जो सुरक्षा कमी हैं, चाहे कांस्टेबल हों या ट्रैफिक पुलिस, उनकी अगर जागरूकता रही तो बहुत सी घटनायें रोकी जा सकती हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए ट्रेनिंग और उनको सभी प्रकार की शिक्षा मिले और उन्हें योग्य प्रकार के शस्त्र एवं ईक्वीपमेंट के बारे में सरकार सोचे और योजना बनाकर उसे परिपूर्ण करे।
* DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESHWAR) : The Ministry of Home Affairs has all the responsibilities, very important among them being internal security, management of central armed police forces, border management, centre-state relations, administration of union territories and disaster management. Article 355 of the Constitution provides to protect every state against external aggression and internal disturbances to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution. In pursuance to these obligations, the Ministry of Home Affairs continuously monitor the situations, issues appropriate advisories, extends manpower on the financial support, guidance and expertise to the state government for maintenance of security, peace and harmony without encroaching upon the constitutional rights of the states.
The Department of internal security deals with police, law and order and rehabilitation.
The Department of States deals with centre-state relations, union territories and freedom fighter’s pensions.
The Department of Border Management deals with management of borders including coastal borders.
In my state Orissa, there is beautiful coastal belts. It starts from Bengal and ends at Andhra. During the British regime, the name of the coastal belt was known as Bay of Bengal. I am extremely sorry to convey my agony expressing the truth that the entire ocean belonging to my State Orissa and named after Bay of Bengal every ruled by the Britishers. During the colonial rules, the Bay of Bengal is named. It should have been named after Orissa. The entire coastal belt is belonging to our state only. So, this time should have been changed immediately for the greater interest of public and near to this great ocean which is having high heritage of naming Mohodoudhi, the great Chandrabhaga and Lord Jaganath Temple and Konark are located beside these oceans. Therefore, I earnestly request the Hon. Minister, that this entire belt should be named after Lord Jaganath only. The Government should pay proper attention while guarded by Security force and police to check the attack though ocean to Puri and Konark Temple. Every possibility is there, any moment this august temple of the global monument would be attacked by the terrorists.
Peace and harmony is essentially prerequisite for development of individual and as well as for fulfilling aspirations of the society for building a strong stable and prosperous nation.
To control law and order according to population there should be more police stations and the states wants the security guidelines mostly framed in collaborating in state-central relations. In this present scientific days some new machines and the modern computer should be installed in every police station and the police personnal are still using the arm and armaments ever sanctioned during the British period. Because the extremists are getting more and more arms and ammunition from abroad, compared to them we should provide better arms to our police and security. They are brutally murdered by the extremists. So more police stations and sub-police stations should be constructed in the rural areas and more police forces are to be deployed to protect the poor people out of attack and danger. How the extremist’s attack, could be controlled which is increasing day by day. The policy of the government should have been changed and the extremists stationing in the hilly stations and capturing the poor adivasi people, there should be roads, school, communication and to alleviate the poverty, the Central Government should sanction more money. If the poverty is eradicated, automatically the extremist attacked would be doomed.
I belong to the constituency Bhubeneswar-the capital of Orissa. You can easily examine the traffic congestion because of the growth of population. I demand to change the mechanism to govern through the police station and police commissionarate to provide more police, more security and they should be vigilant to control the law and order. The guidelines clearly state that the full proof security right has to be put in a place around the sensitive buildings, like religious places, malls and other crowded locations. I request the hon. Home Minister to have an immediate enquiry relating the murder of Odia student at Boston.
Some of the major programmes, schemes implemented by the Ministry of Home Affairs i.e. construction of fencing roads, border outposts and flood lighting along the international border, modernization, rehabilitation of schemes, projects, police networks, national disaster management, modernization of force and emergent service and central schemes for assistance to victims of terrorists. There should be schemes for financial assistance to states for strengthening their enforcement capability to combat illicit trafficking narcotic drugs and psychotropic substances. Strengthen the country a cross border so that terrorism can be controlled. It can be done only through the assistance of state governments and more arms and ammunition, police forces, helicopters should be provided immediately.
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग):मैं आपको इस बारे में बताऊंगा और आपको सुनना पड़ेगा।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : बेग जी, कृपया आप चेयर को सम्बोधित करें।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, चिदम्बरम साहब जानते हैं, मैं सारे हाउस को यह बात बताना चाहता हूं। शेख अब्दुल्ला ने मिर्ज़ा अफ़जल बेग, जो लॉ नोइंग परसन थे, उन्होंने 1952 दिल्ली एग्रीमेंट किया। ये जो फेड्रलिज़म की बात कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक युनियन के अंदर, रिपब्लिक के अंदर कैसे एक रिपब्लिक सर्वाइव कर सकता है, वह 1952 दिल्ली एग्रीमेंट है। हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ और हम वह एक्सेशन पर स्टिक करते हैं। हम सिर उठा कर कहते हैं कि हमने सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ एक्सेशन किया। मगर हमारे साथ स्पेशल पोजिशन, 1964 तक हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे, 1964 तक हमारे पास सदरे रियासत था, हमसे लोग पूछते हैं। उससे हिन्दुस्तान कमजोर नहीं होता, यह आपकी गलतफ़हमी है। यह हिन्दुस्तान की स्ट्रेंथ है कि यहां कांस्टीटय़ूशन, विद इन कांस्टीटय़ूशन, रिपब्लिक, विद इन रिपब्लिक और युनियन एवं नेशन के अंदर एक नेशन जिन्दा रह सकता है, यह स्ट्रेंथ है, जिसकी आजकल आप बात करते हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया: कृपया आप चेयर को सम्बोधित करें।
…( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: हमारा मानना है कि कश्मीर इश्यु का रेजोल्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ 1952 दिल्ली एग्रीमेंट का है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया: कृपया आप बैठ जाएं। आपने अपनी बात रखी थी, ये अपनी बात रख रहे हैं।
…( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। ...( व्यवधान) हमने नेगोसिएशंस किए हैं कि हमारी क्या रिलेशनशिप रहेगी।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: कोई ऑब्जेक्शनेबल शब्द होगा तो उसे निकाल दिया जाएगा।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया: आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया: कृपया आप चेयर को सम्बोधित करिए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया: मैंने आपको कहा है कि इसे देख लिया जाएगा।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: हमारी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है,...( व्यवधान)
सभापति महोदया: हम बोल चुके हैं कि इसे दिखा लिया जाएगा। कृपया आप बैठ जाइए और आप चेयर को सम्बोधित करें।
…( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: हमारी पार्टी का मानना है,...( व्यवधान) जो एक्सेशन की बेसिस थी, वे रेस्टोर होनी चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: इसे देख लेंगे।
…( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: इंटरलोक्युटर्स की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए।...( व्यवधान) जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाईं, ...( व्यवधान) उन्होंने रिकोमेंडेशंस दीं।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: इसे दिखा दिया जाएगा।
…( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: उस कमेटी में एक रिटायर्ड जस्टिस भी थे, उन्होंने रिकोमेंडेशंस दीं कि ऑटोनोमी को रेस्टोर करना चाहिए। ये जिसकी बात कर रहे हैं, मेरी कांस्टीटय़ूंसी में वह इंसिडेंट हुआ।...( व्यवधान)
योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): ये लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं।...( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: छ: इनोसेंट लोगों को मारा गया। आजकल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। महबूब बेग ने नहीं, सीबाआई ने कहा है कि वह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। हमसे लोग पूछते हैं, वे कहते हैं कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिलता। वे छ: इनोसेंट लड़के उस फेक एनकाउंटर में मारे गए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट इतनी तंग आ गई, उसने ऑब्जर्वेशन की। उसने कहा - you cannot tell me, you cannot say that AFSPA gives immunity to security forces, and you cannot say that they can walk into some room, commit a rape and then say that they are discharging their duties.
They cannot say that. ...( व्यवधान) ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ऑब्जर्वेशन है। मेरी कांस्टीटय़ूंसी में मुझ से लोग पूछते हैं कि उन लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिला और जो हमारे सिख भाईयों की बात कर रहे हैं, वे कहते थे कि इन लड़कों ने मारा है। अगर वह एनकाउंटर फेक है तो हम भी सवाल पूछते हैं कि कौन थे वे लोग, जिन्होंने छट्टीसिंहपोरा में सिख भाईयों का खून किया, हम भी जानना चाहते हैं?...( व्यवधान) वे कौन लोग थे, जिन्होंने हमारे सिख भाइयों का कत्ल किया, हम भी जानना चाहते हैं?...( व्यवधान)
सभापति महोदया: बेग जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।
…( व्यवधान)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं,...( व्यवधान)
सभापति महोदया: बेग जी, अब आप वाइंड अप करिए।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: सभापति महोदया, मैं वाइंड अप कर रहा हूं।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप बैठिये।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: आप इनके प्रैशर में मत आइये। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी कहा है...( व्यवधान)
सभापति महोदया: प्लीज़ आप वाइंड अप करिये।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: कि सबसे ज्यादा अगर खतरा देश को है तो वह नक्सलिज्म से है। हमारे चीफ मिनिस्टर पूछते हैं, क्या इनका मानना है कि वहां भी आर्मी जानी चाहिए? क्या ये कहते हैं कि वहां भी अफस्पा लगना चाहिए, तब यह होगा। यह टाडा, यह पोटा, एन.सी.टी.सी. हमने देखा है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदया: आपका समय समाप्त हो गया।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: Madam, I am just winding up.… (Interruptions) मैं कन्क्लूड करूंगा। जब तक बेसिक इश्यूज़ रिजोल्व नहीं होते, तब तक ये जो चीजें हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं।...( व्यवधान)
सभापति महोदया:मि. महबूब बेग के अलावा किसी और का भााण या शब्द अब रिकार्ड पर नहीं जाएंगे। प्लीज़, आप वाइंड अप कीजिए।
श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): इनको मेरा भी टाइम दे दें।
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: जी, मैं वाइंड अप करूंगा। मैं बी.जे.पी. के इन भाईयों से पूछता हूं, वहां पर अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं। सिर्फ कुपवाड़ा में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन गया, वहां पर हजारों कब्रें अनमार्क्ड हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने मुतालबा किया कि ट्रूथ एण्ड रिकोंसिलेशन कमीशन बैठना चाहिए, उसे बैठना चाहिए, पता लगना चाहिए कि वे कौन लोग थे। उनमें जो मिलिटेंट्स थे, उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर उन कब्रों में अगर मासूम हैं, बेगुनाह लोग हैं तो कश्मीरियों को यह जानने का हक है कि वे कौन लोग थे, जिन्होंने उनको मारा है। हमारी जो स्ट्रेंथ है...( व्यवधान)
MADAM CHAIRMAN: You have only one minute left.
… (Interruptions)
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: जी, मैं कन्क्लूड करूंगा। हमारा मानना है कि जो सख्ती है, सख्ती से मसले हल नहीं होते। हमारे मुल्क की स्ट्रेंथ है कि हम डॉयलॉग प्रोसेस में यकीन रखते हैं, हम पीस प्रोसेस में यकीन रखते हैं। अभी इन्होंने कहा, उनको जवाब देना पड़ेगा, वहां बायकाट कॉल थी, बायकाट कॉल लोगों ने नहीं मानी, डिफाई की और 85 परसेंट लोगों ने पंचायत के चुनाव में पार्टीसिपेशन की, उन्होंने वोट दिये। वहां पर लाखों टूरिस्ट आये, लाखों लोग अमरनाथ गुफा में आये और सलामती से वापस चले गये तो हमारे लोगों का मानना है कि इस वक्त अगर इन्फिल्ट्रेशन लेवल कम है, अगर मिलिटेंसी में कमी आई है या एनकाउंटर्स में कमी आई है तो लोग चाहते हैं कि जो एक्सट्रा ज्यूडीशियल लॉज़ थे, एक्सट्राआर्डीनरी लॉज़ थे, जो ड्रैकोनियन लॉज़ थे और जो स्पेशल पावर्स एक्ट है तो हमारा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि वहां के लोग भी आराम की सांस ले सकें और ये जो लॉज़ थे, इन लॉज़ को उठाकर वे भी देश के और लोगों की तरह आगे जायें।
*श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : यूपीए सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को महत्व दिया है इसके लिए एन.आई.ए. (National Investigation Agency), नेटग्रिड (National Intelligence Grid), पुलिस फोर्स का आधुनिकरण, क्राईम व क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क जैसे अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं।
आज देश के सामने बाहरी सुरक्षा के साथ‑साथ आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 2004 में यह स्वीकार किया था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती है।
छत्तीसगढ़ राज्य सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित है, इसके अतिरिक्त झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तथा बिहार राज्य भी नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित है। मैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए बताना चाहूंगा कि नक्सलवाद वहां से करीब‑करीब समाप्त हो चुका है।
वाऩ 2004 में स्थापित कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओईस्ट) को नक्सलाईट के नाम से भी जाना जाता है। यह दो संगठनों "कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया मार्कस्सिट लेनेनिस्ट" तथा "माओईस्ट कम्यूनिस्ट सेंटर आफ इंडिया" के समागम से बनी है। आज नक्सलवाद सेना की संख्या 11,500 से भी अधिक है, जिसके कारण 20 प्रदेशों के 200 से अधिक जिले प्रभावित हैं।
नक्सलवाद के कारण देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है जिसमें मुख्यतः आधारभूत ढांचे को पहुंचाया गया नुकसान है। पिछले चार वााौ में रेलवे के ‑150, पंचायत भवन‑65, स्कूल भवन‑156, पावर प्लांट तथा माईनिंग‑30 सड़क एवं मार्गो ‑444 तथा बहुत से पुलिस स्टेशनों के साथ‑साथ बी.एस.एफ. के कैंपों को भी नुकसान पहुंचाया है।
वर्तमान में नक्सलवादियों को कलेक्टर को बंधक बनाया हुआ है, इससे पहले विधायकों को भी अगवा कर बंधक बनाया गया था, जिसके बदले फिरौती की मांग कर इनके बंद साथियों को छुड़वाने की मांग की जाती रही है। पिछले चार सालों में इस तरह के 731 मामले सामने आए हैं, जिसमें 1554 लोगों को अगवा किया गया था, जिसमें से 328 लोगों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त 535 मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिसमें चौथ वसूली की गई है।
मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले चार वााौ में नक्सलवाद के कारण हो रही मौतों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले चार वााौ में 2190 आम आदमियों की मौत हुई है तथा 957 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं।
भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है तथा कठोर निर्णय लेते हुए कुछ योजनाएं तथा नीतियां बनाई हैं, जो निम्नलिखित है‑ 83 अत्याधिक प्रभावित जिलों में Security Related Expenditure Scheme चलाई गई है, जिसके माध्यम से नक्सलवाद से हुई मौत के मामले में परिवारजनों को 1 लाख रूपए की धनराशि के साथ‑साथ अनेकों सहायक प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए 602 करोड़ जारी किये गए हैं।
Central Scheme for Assistance to Civilian Victims/Family of Victimes of Naxalism जिसके माध्यम से नक्सलवाद से हुई मौत के मामले में परिवारजनों को 3 लाख रूपए की धनराशि दी जाती है।
नक्सलवादियों का सामना करने के लिए 78 बटालियन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स तैनात की गई है।
पिछले चार वााौ में 362,17 करोड़ रूपए प्रभावित क्षेत्र के लिए स्पेशल इफ्रास्ट्रेक्चर स्कीम के तहत जारी किए गए हैं।
इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान वाऩ 2010 में दो वाऩ के लिए 3300 करोड़ धनराशि वाली योजना प्रारम्भ की गई थी। अभी तक 2500 करोड़ रूपए जारी किये जा चुके है।
पुलिस फोर्स को आधुनिकृत करने के लिए वाऩ 2011‑12 में 1,111 करोड़ रूपए जारी किये गये थे। राज्य सरकारों द्वारा पूर्णरूप से पैसा खर्च न किये जाने के कारण 311 करोड़ पुनः केन्द्र को लौटाए गए हैं।
मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाबल तैनात कर प्रभावी कार्यवाही करें तथा देशभर की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों में रिक्त पड़े 98443 पदों को अविलम्ब भरने की व्यवस्था करें।
जम्मू एवं कश्मीर की समस्या भी देश के लिए अत्यंत गंभीर समस्या है, जिसपर यूपीए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आज जम्मू व कश्मीर में घटित घटनाओं में भारी कमी की जा सकी है। वाऩ 2005 में घटित घटनाओं की संख्या 1990 थी जो वाऩ 2001 में घटकर केवल 340 ही रह गई है। माता वैणों देवी तथा अमरनाथ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
अनुसूचित जाति‑जनजाति पर अत्याचार को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों का प्रावधान है PCR Act-1955, SC/ST PO Act-1989, EMS&CDL (P) Act-1993, Bonded Labour System Abolition Act 1976 लेकिन सच्चाई यह है कि आज अनुसूचित जाति/जनजाति का पीड़ित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती। न्यायालय के आदेश के बाद ही उक्त एक्टों के अंतर्गत धारा 156 सी.आर.पी.सी. के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। POA Act, के सैक्शन 4 के अनुसार उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, जो इस तरह के कृत्य करते हैं।
हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम‑1989 पर हुई बैठक में अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि राज्य सरकारें इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे रही है। सभी राज्यों में कनविक्शन रेट अत्यधिक कम है। गुजरात में कनविक्शन रेट तो केवल 3.5 प्रतिशत ही है।
गुजरात के विभिन्न न्यायालयों ने पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना किये जाने पर 423 केस निरस्त कर दिये गए, जो एक गंभीर विाय है।
मैं माननीय मंत्री जी को निम्ननिखित सुझाव देना चाहूंगा कः‑
1. एफआईआर दर्ज करने का अधिकार केवल पुलिस के पास ही न होकर ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारियों तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं को ई‑गवर्नेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2. पीओए एक्स के सैक्शन 3(1) के अंतर्गत अपराधियों को दी जाने वाली सजा और कठोर किये जाने की आवश्यकता है।
3. बलात्कार/हत्या/गंभीर चोट पहुंचने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 10 लाख तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
गृह मंत्रालय द्वारा एन.सी.टी.सी. (National Counter Terrorism Centre) प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत देश भर में काम कर रही सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ जोड़कर उनका सही उपयोग किये जाने की अति महत्वपूर्ण योजना है। एन.सी.टी.सी. पर आम सहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में राज्यों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही आम सहमति बनाकर इस महान योजना को लागू किया जा सकेगा।
जहां तक गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न भाााओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का जन‑भावना से जुड़ा मामला लंबित है। केन्द्र सरकार के पास 38 भाााओं के प्रस्ताव लंबित हैं, जिसमें से आठ भाााओं के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे गए हैं। मेरे साथी श्री रतन सिंह जी द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2249 दिनांक 27.03.2012 के जवाब में सरकार ने यह बताया कि भाााओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने को किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है और ना ही प्रस्ताव के माध्यम से सम्मिलित किये जाने की समय सीमा है।
मैं समझता हूं कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी न किसी भााा को आठवीं अनुसची में सम्मिलित किये जाने के पक्ष में हैं। यह पूरे देश के लोगों की मांग है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भााा को उसी के देश में मान्यता मिले। सदन में कई बार विभिन्न भाााओं को संविधान के आठवीं अनुसूचित में शामिल किये जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ था, तब 14 भाााएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थी। समयसमय पर किये गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाााएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भाााएं क्षेत्रीय हो सकती हैं, लेकिन आज इस तेज रफतार युग में कौन आदमी कहां पहुंच जाता है, इसका कोई पता नहीं, सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहां नौकरी कर रहा है, कहां व्यवसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहां बोले जाने वाली भााा, संस्कृति पूरे देश की धरोहररूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाााओं का अपना इतिहास है, स्वयं की अपनी‑अपनी रचनाएं, कविताएं, लोकगीत, रागनियां, भजन, धारावाहिक, फिल्में आदि हैं।
मुझे यह पता चला है कि विदेशों में भारतीय प्रान्तों की भाााओं को मान्यताएं दी गई हैं, जैसे मॉरिशस में भोजपुरी, अमेरीका में राजस्थानी, भोजपुरी आदि। भारत देश के नागरिकों में एक दर्द यह भी है कि नेपाली तथा सिंधी भारतीय मूल की भाााएं नहीं हैं, फिर भी इन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
समय‑समय पर सदन में उठती मांग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। जैसा कि दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को गृह राज्य मंत्री जी ने प्राईवेट मेम्बर बिल के अंतर्गत जवाब देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने भाााओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत मोहापात्रा की अध्यक्षता में वाऩ 2003 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वाऩ 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुती के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर कार्यवाही अभी तक भी मंत्रालय में चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाााओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आपेक्षित है, इस हेतु आयोग ने 17.07.2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण केन्द्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।
अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर में लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिये जा रहे आश्वासनों पर गंभीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित सभी भाााओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।
*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सामान्य बजट 2012-13 के गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने देश की आंतरिक सुरक्षा तथा अन्य विायों पर चर्चा की जिसमें गृह मंत्रालय देश में कानून सुव्यवस्था की जिम्मेदारी में नाकामयाब रहने की बातें कहीं गई । अति महत्वपूर्ण इस मंत्रालय की गलतियों तथा नीति-निर्णय में विलंब के चलते देश आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा है । गृह मंत्रालय की इन गंभीर स्थिति तथा प्रश्नों की अपेक्षा के चलते जनता परेशान है ।
देश में बड़े-बड़े शहरों को आतंकी निशाना बना रहे हैं । बार-बार हमले किए गए । मुम्बई जैसे महानगर में समुद्री मार्गों से घुसकर हमला किया जाए । सैकड़ों जाने गई । गंभीर स्थिति के आतंकी हमले को लोग अभी नहीं भूले । सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया । संज्ञान लेते तो तटरक्षक दल समग्र आधुनिक हथियार, साधनों से परिपूर्ण तथा संख्या बढ़ाकर मुम्बई के जनजीवन सुरक्षित कर सुरक्षा प्रदान हो जाती । लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय इसमें कोई सुधार नहीं कर पया । उस 26/11 के आतंकी हमले के आरोपियों को सजा भी नहीं दिला पाने वाले इस गृह मंत्रालय को अपनी कार्यपद्धति में महत्वपूर्ण परिणाम करने वाले निर्णय, नीति बनाने की जरूरत है ।
देश के कई राज्यों में नक्सलवाद, माओवाद बढ़ने लगा है । कुछ राज्यों, जैसे छत्तीसगढ़, म.प्र., झारखंड, बंगाल, ओडीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराट्र राज्यों में लोकतंत्र मे लोकतंत्र को ही चुनौती मिली है । मेरे गृह राज्य महाराट्र के गड़चिरौली व गोंदिया जिले में तो जन-प्रतिनिधियों, अधिकारी तथा ठेकेदारों का जीना मुश्किल होते जा रहा है । अधिकारी दौरे नहीं करते । नेता कान्ट्रक्टरों की हत्याएं हो रही है, विकास रूका है । कई पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच सदस्यों को तो राजीनामा देने के नक्सलियों द्वारा फरमान निकल रहे हैं । लोकतंत्र समाप्ति पर है । नक्सली और माओवादियों ने कई गांवों पर कब्जा बनाए जैसा माहौल है । पुलिस भी मुकाबला करने में तथा सुरक्षा देने में असफल हो रही है । कई बार बड़े-बड़े हमले कर बड़ी संख्या में पुलिस को मार गिराया गया । जंगल के खतरे यहां हो रहे हैं । हमले को गहरे जंगलों की आड़ के सहारे से आतंकी तथा नक्सली पुलिस पर हावी होने जैसा चित्र बन गया है । जनता में भय व्याप्त है । लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है । सरकार, गृह मंत्रालय इस पर तुंत संज्ञान लेकर प्रतिबंध तथा इन गतिविधियों को रोकने हेतु कदम उठाने की मांग करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ अपना भााण समाप्त करता हूं ।
ओश्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): आज पूरे देश की सीमायें पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है आये दिन हमारे देश में आतंकियों द्वारा दूसरे देशों के लोग घुसकर अपराध करते हैं । उन्हें रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए सीमाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं करना चाहिए ।
आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए । समाज को अपराध मुक्त वातावरण आम लोगों तक पहुंचना चाहिए । भय का वातावरण शीघ्र खत्म करायें सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का परिरक्षण संरक्षण और उन्नयन कराना है । सरकार का व्यय देश में कानून का शासन लागू कराना और एक और एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली उपलबध कराना यह सरकार का काम है । लेकिन सरकार सबकी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं दिख रही है ।
देश में जहां, जहां दूसरे देशों की सीमायें जुड़ी है । वहाँ तक सेना के लोगों को ठीक से पहूंचने के लिए उन क्षेत्रों का विकास करना चाहिए । उ0 प्र0 से लगी हुई दूसरे देशों की सीमायें है । उन सीमाओं तक पहूंचने के लिए एवं उनकी ठीक से देख-रेख् करने के लिए उ0 प्र0 सरकार को शीघ्र वहां के विकास के लिए केंद्र सरकार को धन देना चाहिए जिससे सावधानी वर्ती जा सके । आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करना प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाआं परिणामस्वरूप कटों का प्रशमन करना तथा सरकारी काम काम में राज भााा का प्रयोग आशानुकूलित बनाना है । इन सभी बिंदुओं पर सरकार को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए ।
देश में फैले हुए आतंकवाद नक्सलवाद को शीघ्र रोकने के लिए सभी कदम उठाना चाहिए, सरकार को वह सभी कार्य करना चाहिए जिससे आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके । आतंकवाद को खत्म करने के लिए शीघ्र सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए । राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण यंत्रों एवं हथियारों से लैश करना चाहिए जिससे राज्य पुलिस आतंकियों से निपट सके । मेरे सुझाव पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।
* Speech was laid on the Table *SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Madam Chairperson, 65 years have passed since our independence. India resides in villages. There are about 7 lakh villages in the country. The poor hapless people do not know what administration is all about. Economic development of the people is the responsibility of the Government of the day but it does not perform its duties properly. Therefore the poor and destitute are left to the mercy of the wealthy money-lenders, land owners and rich agriculturists. They are exploited and oppressed. They don’t have access to education or better health care facilities. Starvation leads to untimely death of the have-nots and they had accepted it as their fate. But today things have come to a pretty pass. Resentment and anger have reached its peak. The fourth or fifth generation now has taken up arms. About 200 districts of the country are plagued by the menace of terrorism or naxalism. Entire Eastern India as well as Central India are reeling under the threat of terror. Even the paramilitary or the joint forces have not been able to curb this menace. The operations to counter Maoists have not been successful. We fear that we might very soon lose the tag of a democratic country and go the Nepal way. Thus the leadership must change the policies to suit the ordinary people who are always deprived of basic human rights, education, health and two square meals a day. Along with that, it must be remembered that everyday, infiltrators are pouring in from Bangladesh and Pakistan thus putting immense pressure on Indian economy. These infiltrators are often involved in unwanted anti-social activities. Fake foreign currencies are sneaked into our nation from the neighbouring countries without any hindrance via Malda and other bordering areas. This is adversely affecting the economic development of India in many ways. We must also remember that once the persons from other side of the border enter India with * English translation of speech was originally delivered in Bengali a visa, they do not return to their own place ever. Nobody is able to trace them if they mingle among the fellow Indians. The Government does not think it necessary to find them out so that they can be sent back. This aspect must be looked into very seriously. We know that UID cards are being prepared; the National Population Register is also being updated in one or more states. But there is duplication of work and I seek a clarification on this from Hon. Minister. In the South Dinajpur district of West Bengal, the homeland was to be set up, but the work has stopped completely. Thus I want specific statement from Hon. Home Minister on this issue. Moreover we still do not know about the exact population of the country as the census report has not yet appeared. I request the Minister to come up with the report.
I once again urge upon the Government to take care of the common people, the poor countrymen and adopt pro-people policies. Otherwise, democracy might become a far-cry and India too might become a state like Nepal in near future.
With these few words, I thank you for allowing me to participate in this debate on Demands for Grants for the Ministry of Home Affairs and conclude my speech.
श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार): सभापति महोदया, आपने मुझे इस विाय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि समय दो-चार मिनट बढ़ा दीजिए।
सभापति महोदया : आप शुरू करिए, आपको पूरा समय मिलेगा।
श्री नृपेन्द्र नाथ राय : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विाय पर चर्चा की। मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्युंसी कूच बिहार, वेस्ट बंगाल है। सरकार ने स्वीकार यह किया कि माओवाद देश की एक ज्वलंत समस्या है। सभी सदस्यों ने यह कहा। हमारे वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा नार्थ बंगाल है। दार्जिलिंग के बीच का मैं रहने वाला हूं, पिछले साल जब गवर्नमेंट चेंज हुयी, नयी गवर्नमेंट आयी, होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल गए, पिछले साल जीटीए चुकती किया। संविधान के मुताबिक जीटीए चुकती किया जाए, यह तो हम भी चाहते हैं। पहाड़ पीसफुल रहे, यह हम भी चाहते हैं, लेकिन जो जीटीए चुकती हुआ था, अभी वह सफल नहीं हुआ, इसके कारण पहाड़ और समतल के बीच झगड़ा चल रहा है। मेरी विनती है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान करें।
मैडम, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के प्रोटेक्शन के लिए, बार्डर के प्रोटेक्शन के लिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक फेंसिंग बनायी गयी, घुसपैठ रोकने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए इसे बनाया गया, सरकार की जो चिंता है वह ठीक है। लेकिन प्राब्लम है, आजादी के 62-63 साल चल रहा है, कश्मीर हमारे साथ हो, यह सभी सदस्य चाहते हैं। हमारी कांस्टीच्युंसी कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में एक जिंदा प्राब्लम इन्क्लेव लैंड है, जिसे बांग्ला में मच्छीदमहल बोलते हैं। वह हमारी कांस्टीच्युंसी में है। एक्सरेअगारो इंक्लेव लैंड जो गांव है, वह इंडिया में है बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश का फिफ्टी ऐट इंक्लेव लैंड है इंडिया के अंदर है, उसमें फेंसिंग नहीं है। उधर का जो सिटीजन है, जो हैबिटेशन है, उसको कानून के मुताबिक आधुनिक व्यवस्था का कोई सुख-सुविधा नहीं मिल रही है। हम जब देश के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन इंक्लेव लैंड विनिमय न होने के कारण खतरा बढ़ता जा रहा है। इंडिया में कोई अपराध करे, तो वह बसने के लिए बांग्लादेश के इंक्लेव लैंड में घुस जाता है। यह न्यूज सरकार के पास है, लेकिन बांग्लादेश में कोई क्राइम करे, तो वह बसने के लिए इंडिया आता है। जो स्मग्लर है, कालाबाजारी करने वाला है, वह फेंसिंग न होने के कारण वहां माल का आदान-प्रदान करता है।
एक और लज्जा की बात है। हम बराबर महात्मा गांधी जी और नेताजी की बात करते हैं। हमारा इंडियन सिक्यूरिटी बहुत बड़ा है लेकिन वेस्ट बंगाल का एक जिला जलपाईगुड़ी है। वेरूबाड़ी का नाम हिन्दुस्तान के नक्शे में नहीं है उसको एडवर्स लैंड बोलते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। जहां हमारी स्वतंत्रता मजबूत है, सिक्यूरिटी मजबूत है। मेरी कांस्टीटूअंसी कूच बिहार है। वहां की 52 प्रतिशत आबादी शेडय़ूल कास्ट है और वे सभी राजवंशी कम्यूनिटी के हैं। केपीपी और केएलओ के कुछ लोग हमारी शेडय़ूल कास्ट कम्यूनिटी को वाऩ 2001 से ले कर आज तक भड़काने का काम कर रहे हैं। वे लोग कूच बिहार को अलग करना चाहते हैं। किसी हिस्से में कोई भी आवाज उठाता है तो हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वह उनको बातचीत करने के लिए बुला लेती है। दो दिन पहले हम ने अखबार में देखा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कूच बिहार को अलग करना चाहता है को बुलाया। कूच बिहार के लोगों ने केपीपी को कहते हैं कि जब जीटीए होगा तब कोई अलग स्टेट होगा। हमारा कूच बिहार अलग नहीं होगा। अब जीटीए हो गया तो सब सीटीए चाहते हैं। यही लोगों की मांग है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : कृपया वाइंड अप कीजिए।
श्री नृपेन्द्र नाथ राय : हम यही कहना चाहते हैं कि कूच बिहार को दोबारा न बांटे। हमारी समस्या का समाधान जीटीए के मुताबिक करें। सिक्यूरिटी के लिए जल्दी समाधान करें। बार्डर के उधर जो जो इंडियन जमीन है वहां जो पीपुल्स हैं, फेन्सिंग की दूसरी तरफ इंडियन बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।
श्री नृपेन्द्र नाथ राय : बीएसएफ फेन्सिंग खोलता नहीं है। बार्डर के उधर लाखों इंडियन पीपूल्स हैं। वहां पर बहुत किसान हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां पोलियो की बीमारी घटती जा रही है। हमारे यहां पढ़-लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहां इंजीनियर बढ़ते जा रहे हैं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाइए। आपकी सभी बातें नोट कर ली गईं। अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...( व्यवधान)* SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs for the year 2012-13.
First of all, I would like to bring it to the attention of this august House certain questions, which have been troubling me for many years. A lot of people have discussed on a lot of issues, which are very important. But one of the fundamental issues, which I want to bring to the attention of this House is that by and large, most of the citizens in this country face a very bad policing. All my colleagues will agree me on it. Nobody has focused on this primary reason. We have a very intelligent Home Minster. I would like to request him. How can you have a police force, which has less than 30 per cent housing? You have a police force, which does not have any kind of accommodation, which is guaranteed; you have a police force, which does not have any kind of insurance. How can you fight? How can you have a 21st Century police force when 95 per cent of the budget is for salaries and five per cent is for everything else? How can you have a police force, which has one promotion for 99 per cent of the people. The IAS and IPS officers make sure that they have their own promotions but a constable joins as a constable and he retires as a constable; a sub-inspector joins as a sub-inspector and may be he also retires at the same post. There is no motivation for them.
One of the primary forces of crime control in the modern police of India is by non-registration of FIRs. I will give you a personal example. When I was fighting the election, I tried to register an FIR. It took me three days. So, do we have a process? Today’s newspaper also mentions it. If any of the Member of Parliament tries to register an FIR in this country and if he does not introduce that he or she is a Member of Parliament, it is actually impossible for him/her to register an FIR. It is continued for 60 years. So, there has to be a process in which proper measures are to be taken for registration of FIRs. This is a very serious issue. The poor people cannot register FIR.
The other question is about the conviction rate and pendancy in the courts. I would just bring it to the kind attention of this House that one of the primary reasons for pendancy in the courts is that we depend on oral evidence; and there is no scientific investigation at all. The highlight of any police station investigation is getting a police dog, which does the track. That is the level of investigation. So, my request is that when you are having graduates now joining as constables, why can you not bring forensic and modern investigation?
Why are we so primitive? We believe only in oral evidence and then we blame it on the courts. Today the conviction rate is less than five per cent. So we continue to talk about everything in this country without focussing on that. Then, we talk of a superstructure like NCTC and NIA. But I would request the Minister that like the well implemented NREGA or well implemented Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, in the similar way, we should actually start focussing on improving police stations. Actually, that is where the action is. Every time we have a problem, we create one structure on top. You are as good as the last person in the system which is the constable. He is the guy who collects intelligence. We continue to ignore them and create one after the other, organisations after organisations.
You know, I come from Jharkhand. I speak on Naxal because it is a very critical issue. In the Integrated Action Plan, one of the budgets is for the Anganwadis. My question is, in my area, in some parts of my district, it is actually sixteenth century India. Why cannot we have a monitoring by the Rural Development Department and the Ministry of Home Affairs on extremely Left-Wing extremist affected areas so that we actually bring development to the doors? It is because policing is one method but you know, creating it is very important.
I have a couple of more points and then I will finish because of the time constraint. As India moves to a modern society, it is very much important that we finally bring the intelligence agencies and their budget under some kind of a Parliamentary oversight. Whatever it is, we cannot continue to have a modern India where there is no accountability of intelligence agencies, where we do not know where the budget is spent.
And last but not least, I request this House that it is high time to bring police reforms. There is only a talk on police reforms. We will never implement it. Our people will suffer. Unless we form a Joint Parliamentary Committee for police reforms, 95 per cent of the people will suffer. We might talk about Naxalite and terrorism. Every day every citizen, who goes to a police station, has a miserable experience. If you want to change this country, let us start with police reforms and a Joint Parliamentary Committee on all police reforms.
श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद):महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अहम मौज़ू पर वज़ारते दाखिला के बजट पर बोलने का मौका दिया। मोहतरमा, मैं सबसे पहले वज़ीरे दाखिला से यह जानना चाहूंगा कि गालिब की शायरी दहशदगर्दी को फरोग़ देती है? वह इसलिए कि जो जवाब महाराट्र पुलिस की तरफ से अनलॉफुल एक्ट के तहत ट्राइबुनल के सामने दाखिल किया गया है, उसमें उन्होंने अपने ऐफिडैविट में एक शेर लिखा जिसमें गालिब ने कहा था -
मौजे खू शख्स से गुजर ही क्यों न जाए, आस्ताने यार से उठ जाए क्या।
महाराट्र पुलिस ने कहा कि गालिब की शायरी से दहशदगर्दी में फरोग़ हो रहा है और सिमी की तनज़ीम इन आशार को लेकर महाराट्र को हिन्दुस्तान से अलहैदा करना चाहती है। इतनी बड़ी बेवकूफी की बात आज तक मैंने न पढ़ी है न कभी दिल-ओ-दिमाग में आई है। जब हमारे वज़ीरे दाखिला जवाब देने के लिए खड़े होंगे, तो वे बताएंगे कि गालिब की शायरी दहशदगर्दी को फरोग़ दे रही है।
दूसरी बात, दिल्ली-उर्दू अकादमी की तरफ से बच्चों की किताब ‘उमंग’ छापी जाती है। उस किताब को भी महाराट्र पुलिस ने ट्राइबुनल के सामने पेश किया और कहा कि इस बच्चों की किताब से सिमी दहशदगर्दी में इज़ाफा कर रही है। हद तो यह हो गई कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने ट्राइबुनल के सामने यह कहा कि सिमी की फ्रंटल आर्गनाइजेशन यानी सफ-ए-अव्वल की तनज़ीम आईएसआई, आप बताइए कि इससे बढ़कर ये लोग क्या काम कर रहे हैं और किसको ताकत बक्श रहे हैं।
हमारे मुअज़िज़ अपोजिशन की तरफ से जब बहस का आगाज़ हुआ तो उन्होंने तेलंगाना के बारे में बात की। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बीजेपी को 1998 इलैक्शन में 18 फीसदी वोट हासिल हुए थे। उसके बाद बीजेपी ने कहा था कि एक वोट दो, दो रियासत लो। आपने छ: साल हुकुमत की और तेलंगाना बनाना भूल गए। आपकी क्या मजबूरी थी? क्या उस वक्त लोग नहीं मारे गए? क्या उस वक्त लोग नहीं मरे? आप आज खुदकुशी की बात कर रहे हैं। यकीनन इस ऐवान में कोई भी नहीं चाहता कि नौजवान बच्चे अपनी जान दें। मगर इस सियासी मुफाद परस्ती को खत्म होना चाहिए।...( व्यवधान)
सभापति महोदया : वे आपको भी शान्ति से सुन रहे थे। प्लीज़, डिस्टर्ब मत कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवेसी : मुझे मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है।...( व्यवधान) मैं चाहता हूं तकलीफ हो। सच कड़वा होता है।...( व्यवधान)
मोहतरमा, मैं हुकुमत को बताना चाहता हूं कि अब वक्त आ चुका है कि मरकजी हुकुमत एक फैसला ले। वज़ीरे दाखिला साहब हमेशा यह कहते हैं कि चार पार्टियों ने अपनी राय नहीं दी, जिसमें हमारी पार्टी भी थी। मैं आपके जरिये उनको बताना चाहता हूं, वे यहां बैठे हैं, हमने जो श्रीकृणा कमेटी को लिखकर दिया, वह हमारी आखिरी बात है। उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। अब आप फैसला लीजिए। आप ऐसा फैसला लीजिए कि सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे। आप ऐसा फैसला लीजिए कि फिरकापरस्त ताकतों को इससे फायदा न हो। आप ऐसा फैसला लीजिए कि हैदराबाद के ऊपर कोई कप्रोमाइज़ न किया जाये। हैदराबाद मरकज़ी ज़ेरे-इंतजाम इलाका न करार दिया जाये, क्योंकि तेलंगाना हैदराबाद का हिंडन लैंड है।
मोहतरमा, तीसरी अहम बात एनसीटीसी बनाने की है। मैं इसकी मुखालिफत इसलिए करता हूं कि अगर इसे बनाया जायेगा, तो इस इदारे के तहत अकलियतों पर और जुल्म किया जायेगा और हैरत की बात यह है कि इस इदारे को आईबी के तहत लाया जायेगा। क्या वजीरे दाखिला खड़े होकर हमें समझा सकते हैं कि आईबी को इस ऐवान के कानून के तहत बनाया गया? नहीं बनाया गया। जब आईबी को इस कानून के तहत नहीं बनाया गया, तो आईबी इस ऐवान को जवाबदेह नहीं है। इसकी कोई कांस्टीटय़ूशनल वैलिडिटी भी नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि पहले आईबी को इस ऐवान का जवाबदेह बनाया जाये और ऐसे इदारों को मत बनाइये। आज आप हुकूमत कर रहे हैं, कल कोई और भी कर सकता है। आप इसे अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल करने का खिलौना मत बनाइये।
मोहतरमा, चौथा प्वाइंट इंटरलॉकुटर्स की रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर के ऊपर है। जो इंटरलॉकुटर्स को बनाया गया, यह गलत तरीके से बनाया गया। इसमें सियासी कायदीन को शामिल करना बेहद जरूरी था। आपने सियासी कायदीन को शामिल नहीं किया, इसलिए वहां जो अहम लोग हैं, जो सियासी तनजीम छोड़कर दूसरे तनजीम के लोग हैं, जिनसे गुफ्तशलिल किये बगैर, जिनसे बातचीत किये बगैर हम इस मसले का हल तलाश नहीं कर सकते। फिर यह रिपोर्ट आपके पास है, तो कैसे अखबारात में लीक हो गयी। वह इंटरलॉकुटर्स की रिपोर्ट हैरतकुंद है। वे लोग कहते हैं कि इस मसले का हल यह है कि आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे को वजीरे-आज़म बना दीजिए और गवर्नर के ओहदे को सदर-ए-रियासत बना दीजिए। अगर वे लोग इतने होशियार हैं, अगर उनकी बात में दम है, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि आप आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर तेलंगाना प्रदेश कर दीजिए, मसला हल हो जायेगा। अगर यही इनकी बात है और इंटरलॉकुटर्स की रिपोर्ट सही है, तो सात महीने का वक्त हो चुका है, आपने अभी तक उस रिपोर्ट को ऐवान में नहीं रखा। उस पर बहस होनी चाहिए। जब सारे ऐवान के सियासी जमात के जिम्मेदारों ने जाकर कश्मीर में अपील की और यकीनन उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा असर वहां पड़ा। वहां पर अमन कायम हुआ और एक उम्मीद जागी। हमारा मसला यह है कि जब कश्मीर में अमन होता है तो हम कश्मीर को भूल जाते हैं। जब कश्मीर में आग लगती है, तब हमें कश्मीर याद आता है। एक कन्टीन्यूअस एप्रोच की बेहद जरूरत है।
मोहतरमा, एक और बात है कि हालिया दिनों में वजीरे आला की कांफ्रेंस हुई थी, पूरे चीफ मिनिस्टर्स की। वजीरे दाखिला ने अपनी तकरीर में जुमला कहा कि हर कोई तहकीकात, जब किसी को पकड़ा जाता है, तो आप उसे महजब के ऐनक से मत देखिये और यह इशारा कर रहे थे मुसलमानों की तरफ। मैं आपके जरिये उन्हें बताना चाहता हूं कि हम यह क्यों सोचते हैं, हम मजहब की ऐनक से क्यों देखते हैं? मैं आपके सामने छः मिसाल दे रहा हूं। एक, दिल्ली में मोइनुद्दीन दार का वाकया ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : ओवेसी जी, आप बिल्कुल शार्ट में अपनी बात कीजिए। हम लोग बहुत गंभीर विाय पर चर्चा कर रहे हैं।
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री असादुद्दीन ओवेसी : मोहतरमा, मैं बिल्कुल शार्ट में अपनी बात कह रहा हूं। इरशाद अली का वाकया, इंडिय़न मिलिटरी अकादमी का वाकया, इमरान किरमानी का वाकया, शहज़ाद का वाकया, हैदराबाद और गुजरात में हरेन पांडया का वाकया। मेरी कौन्सटीटूंसी के बच्चे छ: साल जेल में रहे। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में उन्हें बरी करवा दिया। अब मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। एक बच्चे की मां कैंसर से मर रही है। हम यह कहते हैं कि आप सैकुलर हुकूमत की ...( व्यवधान) परिभााा बताइए। एक सैकुलर गवर्नमैंट जो गुजरात की हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ ...( व्यवधान) वहां का फैसला लिया। ...( व्यवधान) हरेन पांडया की बेवा...( व्यवधान) नक्सलाइट का मसला अमन-ओ-जप्त का मसला नहीं है, यह एक माशिम मसला है। यह हुक्मरानी का मसला है। वजीरे अखबारी ने सही कहा कि कबाइली इलाकों में माइनिंग की बैन होनी चाहिए।
मोहतरमा, मैं आखिर में इस शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा। एक साबिका रूक्न पार्लियामैंट ने बड़ा खूब कहा। उनकी नजम थी -- मेरा वतन।
गीतों से तेरी जुल्फों को मीरा ने संवारा गौतम ने सदा दी तुझे नानक ने पुकारा खुसरो ने कई रंगों से दामन को निखारा हर दिल में मोहब्बत की उखुवत की लगन है ये मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन है।
मोहतरमा, इस शेर को लिखने वाला कौन था। उसके जिस्म के चार टुकड़े कर दिए गए और उसे जला दिया गया। उसका नाम एहसान जाफरी था। उस एहसान जाफरी की रूह इस ऐवान से, जो कानून की बारादस्ती को मानते हैं, उन सबसे कह रही है कि अगर तुम्हारे सीनों में इंसानियत जिंदा है, तो मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी बेवा जईक हो चुकी है, उन कातिलों को जेल में पहुंचाओ। जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने फिरकाना फसादात को रोकने के लिए कानून बनाया, जिसकी चेयरपर्सन आज यहां बैठी हुई हैं, अगर दूसरी रियासतें राजी नहीं हो सकतीं, तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि जितनी के जेरे जियादत रियासतें हैं, वहां पर आप इस कम्यूनल वायलेंस बिल को लागू कीजिए। मेरे शहर में, मेरी कांस्टीट्वेंसी में चंद दिन पहले फसाद हुआ।...( व्यवधान) उस फसाद में मंदिर के ऊपर वोट डालने वाले आपके लोग...( व्यवधान) मंदिर के ऊपर वोट डाले, एक नहीं चार-चार...( व्यवधान) तमाम आरएसएस के लोग पकड़े गए।...( व्यवधान) मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ... * को फौरन गिरफ्तार किया जाए, मालेगांव और अजमेर बम ब्लास्ट के लिए।...( व्यवधान)
श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):महोदया, एक व्यक्ति का नाम लिया गया है, लेकिन अन्य लोगों का नाम क्यों नहीं लिया गया। ...( व्यवधान)
सभापति महोदया : डिलीट कर दिया जाए।
…( व्यवधान)
सभापति महोदया : आप बैठ जाइए, डिलीट कर दिया है।
…( व्यवधान)
* SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI) : While we take pride in calling India is vibrant democracy, we must also remember the heavy price we have been paying for safeguarding this democracy, for protecting the unity and integrity of our country.
It is a fact that India has been bruised a number of times by terror outfits. The government has taken several measures to handle terrorism. But we can’t say our country will not be subjected to another attack ever. This does not go well for a nation that is projecting out its nuclear face to the world. A lot needs to be done to turn India into a peaceful democracy.
There has been confusion in understanding terrorism. At times violence is mistaken for terrorism. The dynamics of global political and economic changes during the past quarter of a century have given rise to a number of political and social conflicts. At the same time, call for increasing empowerment of deprived sections of society has become more vocal and unyielding. Such demands often lead to violence. Such violence could be successfully defused through people friendly political and administrative mechanisms of the state. Cooperation of states is very important, but unfortunately states are being continuously neglected by the centre while making policy decisions in tackling terrorism and insurgency.
The recent decision of the centre to set up National Counter-Terrorism Centres in states by amending the BSF Act is a glaring example. The Hon’ble Chief Minister has already stated that powers of state governments should not be abrogated by the Centre through passage of such bills. Unilateral decision of the centre on the Indo-US joint naval exercise in the Bay of Bengal without taking Tamil Nadu government into confidence has also been criticized. Such attempts strike a severe blow to the fabric of federalism. I hope henceforth the centre will consult the state governments on vital issues concerning the security of our nation.
Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu has amply demonstrated uncompromising determination and firm resolve not to spare anti-social elements. Tamil Nadu Government has constituted 39 Anti Land Grabbing Special Cells at a cost of Rs.20.75 crores. The government have received 30,071 complaints of land grabbing in various districts and lands worth Rs.724.22 crores have bee retrieved so far. 25 Special Courts cases have been sanctioned to try land grabbing cases. Tamil Nadu Government is modernizing and strengthening the Police Force with sophisticated equipment and training. E-governance initiatives like Crime and Criminal Tacking Network and Systems (CCTNS) with central funding will be put in place shortly to make the department efficient and public friendly. Special units such as Crime Branch, Economic Offences Wing, Idol Wing, etc. which were not covered under central funding, will also be brought under CCTNS with state funding. I appeal to the centre to release funds to Tamil Nadu for these schemes in the larger interest of the nation.
When we talk of violence, we have to make a clear distinction between insurgency and terrorism. Insurgency is aimed at capture of state power. Since independence India has been facing militancy and insurgency by sections of population fighting for a variety of causes. The causes generally relate to preservation of ethnic, linguistic, religious of territorial identity. They adopt militancy and insurgency as unconventional modes to fight for their goals against the well entrenched state machinery. This needs to be handled very carefully and with political will.
Of late insurgents have begun using terror as a tool for achieving their goals. The abduction of Sukma Collector Alex Paul Menon is an example of this. I hope with the intervention of the centre and the help of Chhattishgarh government Collector Alex Paul will be released very soon.
The emergence of terrorism as a global threat to order and peace has become a major cause of international concern particularly after 9/11 Al Queda attacks in the US. International community has come together to coordinate their activities to root out terrorism. International protocols are coming into force to control maritime traffic, illegal arms purchases and traffic, and money laundering to eradicate the internationalization of terrorism through front organizations and propaganda tools to spread their influence. The European Union and the US have introduced strong enactments to curb terrorism.
However, such international actions can be fully effective only if frontline countries of South Asia take equally strong action to control terrorism. Unfortunately, lack of national consensus in acting against terrorists due to overriding political considerations remain a handicap with us.
Hence it is important the state introduce systemic improvements in all arms of administration, including the initiation of a dialogue process with the aggrieved population. Experience in our country has shown that systemic improvements alone cannot wean away the public support to insurgency movements if the state cannot ensure the physical security of the common man. To regain the trust of the alienated population the state has to show it is a reliable functional entity that can ensure security of the people. To do this the state has to physically curb the insurgents from interfering with the normal life of people even as the state introduce systemic improvements. Then only insurgency movements will lose their relevance to the people.
A strong centre together with the total involvement of state governments will be able to put an end to the menace of terrorism in the country.
डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदया, होम मिनिस्ट्री की जो डिमाण्ड्स फार ग्राण्ट्स पेश किया है, इनको फॉर्मली समर्थन देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के बजट में धनराशि की कमी नहीं होती है, चाहे वह स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, शिक्षा में कमी हो सकती है।
आपके माध्यम से मैं दो-चार बिन्दु गृहमंत्री जी के सामने निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में जो इनसर्जेंसी, टेररिज्म, माओइज्म, एब्डक्शन आदि चल रहा है, उसको रोकने के लिए गृहमंत्री जी जो कानून लाए हैं जैसे ईओपीए, एनसीटीसी, एनएसए, एएफएसपीए, इन सभी को रिव्यू करना चाहिए कि इनके लागू होने के बाद यह कम हुआ है कि बढ़ गया है। मेरा निवेदन है कि इन सबको रिव्यू किया जाए और इन सब को विद्ड्रा कर लिया जाए क्योंकि एक जनतंत्र में जनसाधारण को जो अधिकार होता है, इनसे उसका खंडन होता है। हमारे पश्चिम बंगाल में जंगल महल में अभी भी ज्वाइंट फोर्सेज हैं, मैं गृहमंत्री जी को कहूंगा कि अभी जो स्थिति है, वहां ज्वाइंट फोर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, उस ज्वाइंट फोर्स को आप हमारे बंगाल में ही बहुत से छिपे हुए गैर-कानूनी आर्म्स हैं, उनको अनअर्थ करने के काम में लगाएं। उधर ज्वाइंट फोर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस बल, सुरक्षा बल आज हमारे देश के जनतांत्रिक परिवेश पर, उसमें जनसाधारण के अधिकारों पर धीरे-धीरे एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। जैसे कोई मीटिंग करना चाहे, प्रोटेस्ट करना चाहे, धरना करना चाहे, तो उस पर इतना पाबन्दी लगाते हैं इस डिपार्टमेंट से कहीं भी कोई मीटिंग नहीं कर सकेगा, कोई प्रदर्शन होता है, तो पुलिस उसके साथ ऐसा बिहेव करती है कि वह किसी सिविलाइज्ड कंट्री में हो नहीं सकता। थाने के अंदर ले जाने के बाद लोगों पर अत्याचार करते हैं। मैडम, आप नेशनल वीमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन भी हैं, आप जानती हैं कि थाने के अंदर ले जाकर महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, उसे पुलिस को मानना चाहिए। वीमेन, चाइल्ड पर जो अत्याचार हो रहा है, ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसको गहरे ढंग से देखना चाहिए, विशेा रूप में दलित, एससी, एसटी, वीकर सेक्शन्स, मार्जिनल पीपुल्स के ऊपर बहुत से अत्याचार होते हैं। उसकी कंप्लेंट भी नहीं लेते हैं थाने में। मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि असम में एनसीआर तैयार करने के लिए, होम मिनिस्टर साहब के पास भी मैंने ये बिन्दु दिए हैं, देश के अंदर जैसा चलना चाहिए, उससे अलग रूप में असम में हो रहा है। वहां जो मुस्लिम माइनारिटी पीपुल्स बंगाली स्पीकिंग हैं, उनके ऊपर एक discrimination देखा जाता है, यह अच्छा नहीं हो रहा है। जो आधार पहचान पत्र के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है, लेकिन सिविलाइज्ड देशों में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आधार पहचान पत्र बनाते हुए उन पर एन्क्रोचमेंट हो रहा है, इसे रोकना चाहिए।
सभापति महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करें।
डॉ. तरूण मंडल : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मेरा एक पाइंट यह है कि पुलिस फोर्स का रिफार्म करने के लिए गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस फोर्स में करप्शन, गैंगस्टर और एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ जो गठजोड़ देखने को मिलता है, उसे रोकना चाहिए। इसके अलावा फेक एनकाउंटर बंद करना चाहिए। पुलिस फोर्स के अंदर सेक्युलरिज्म लाना चाहिए। हम लोगों ने गोधरा, अयोध्या और अन्य जगहों की घटनाओं में देखा है कि पुलिस फोर्स के अंदर सेक्युलरिज्म नहीं रहने की वजह से देश को खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा पुलिस फोर्स के अंदर ज्यादा रिक्रूटमेंट होना चाहिए। रिमोट एरियाज में थाने नहीं हैं, पुलिस फोर्स कम है। इस कारण वहां लोगों पर, खासकर दलितों और गरीबों पर अत्याचार होते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। इसलिए देश के हर एरिया में पुलिस थानों की व्यवस्था की जाए और देश के कोने-कोने में सुरक्षा व्यवस्था करने का इंतजाम किया जाए। पुलिस समाज के लिए एक necessary evil है। We cannot live with it and we cannot live without it.
*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): आज देश आंतरिक सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है एवं देश हित में है। संसद पर हमला हुआ, सारा देश स्तब्ध रह गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अफजल गुरू को आज तक फांसी नहीं दी गई। देश जानना चाहता है, ऐसा क्यों? देश में सशस्त्र नक्सलियों के पनपने से हमारी आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के सामने चुनौती उठ खड़ी हुई है। घरेलू राजनीति में इनका दखल बढ़ रहा है। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन बहुत ही कुशलता से करने की जरूरत उत्पन्न हुई है। उग्रवादियों के हाथों में आधुनिक हथियार आ रहे हैं सरकार ने इसे रोकने के क्या प्रयास किए हैं। अभी हाल में नक्सलियों द्वारा अपहरण कर मांगों की पूर्ति के लिए बंधक बनाने की घटनाएं हुई हैं। हमें अहसास हुआ है कि ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास कोई परिभािात कानूनी प्रक्रिया नहीं है। नक्सलियों ने जिलाधिकारी, जिला अधिकारी से बड़ा जिले में कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है, विधायक, दो इतालवी नागरिकों का अपहरण कर लिया है। बड़े लोगों का अपहरण हुआ है, अपहरण कर अपनी बात मनवाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। हमें उनकी कौन कौन सी मांगे नहीं माननी पड़ रही है। क्या सरकार भारत के नागरिकों के मान सम्मान, प्रतिठा की रक्षा कर पाएगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार एवं विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। राट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के गठन पर विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा आपति जताई गई है। इनका कहना है कि एनसीटीसी के गठन से देश के संघीय ढांचे को आघात पहुंचेगा, राज्यों को विश्वास में लें। एनसीटीसी के गठन में सरकार का इरादा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केन्द्र और राज्य दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। आतंककारी घटना हो या नक्सलियों द्वारा की गई वारदात, इससे निपटने के लिए केन्द्र को राज्यों का सहारा लेना ही होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देश में धार्मिक कट्टरपन, नशीले पदार्थो का कारोबार, हथियारों व विस्फोटक पदार्थो की कालाबाजारी और सीमापार आतंकवाद से यह नया खतरा मंडरा रहा है। तस्करी से जाली नोटों का आना बहुत बड़ी समस्या है। बिना समय गंवाए इस तरह की गतिविधियों को खत्म करने की तुंत जरूरत है। मुम्बई में 26/11 को हमला हुआ, पहले भी काफी हमले हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, लेकिन अमरीका में आतंकवादी हमले के पश्चात् एक भी घटना नहीं हुई। क्या इस देश में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। आपके पास कोई कार्य नीति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाए, बिना आधुनिक हथियारों के सुरक्षा बल आज की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगें। उन्हें प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे हर तरह के संकट का सामना कर सकें। प्रशिक्षण पर पिछले वाऩ 1100 करोड़ का आवंटन किया गया था। खर्च मात्र 700 करोड़ हुआ है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी सरकार ने भ्रटाचार का रिकॉर्ड कायम किया है। जहां हाथ लगाते हैं वहीं भ्रटाचार है। जम्मू कश्मीर पर माननीय जवाहर लाल जी ने जो गलती की थी, उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, लगता नहीं भविय में कोई सुधार होगा। राजस्थान में विशेा रूप से चुरू जिले में इस बार पाला पड़ने व शीतलहर से फसलें बर्बाद हो गई। किसानों को राहत देने के लिए शीतलहर को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, किसान को राहत दी जाए। राजस्थानी भााा को संविधान की 81वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वााौ से की जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी प्रस्ताव भेजा है। राजस्थानी भााा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कई मामलों में सीबीआई का दुरूपयोग किया गया है। इसे रोका जाए। आपने बीएसएफ के जवानों को अपने ही आदेश से 10 वाऩ की सेवा पूर्ण होने पर रिटायरमेंट दिया है। आपके ही आदेश के तहत रिटायरमैंट होने पर उन्हें पैंशन व अन्य सुविधाएं दी जानी थी, लेकिन काफी जवानों को पैंशन नहीं दी जा रही है। ये लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं। मैं व कुछ अन्य सांसद इस संबंध में आपसे व्यक्तिगतरूप में मिले हैं। ये लोग भी माननीय गृह राज्य मंत्री व बीएएफ के उच्च अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन इन्हें आज तक राहत नहीं दी गई है। विभिन्न बहाना बनाकर इन्हें पैंशन व अन्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। ये लोग दर‑दर की ठोकरें खाकर बहुत ही पीड़ादायक हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
* SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED) : I would like to bring the attention of the Home Minister to the problem of Maoists in the country.
The so called Maoists show their presence in a number of States in the country. In states like West Bengal, Andhra Pradesh, Jharkhand, etc. they have created havocs challenging the very law and order situation of a large extent of areas. Many innocent people have suffered because of the intervention of Maoists and many police personnel have lost their lives.
It is not yet clear what the so called Maoists want. The ultimate result is they catch hold of people whom they accuse are ‘exploiters’ and in the bargain they trouble innocent people also. They force a good number of people and make them ‘revolutionaries of their so called ideology against exploitation, looting, kidnapping and spread terror among people. This is a situation difficult to handle for a Government that works on democratic lines.
My suggestion is to conduct a survey of areas that shows presence of Maoists and see that basic amenities and employment are available to them. Also, it is the duty of the concerned State Governments to see that law and order is maintained and if any social group is suppressed or denied their legitimate right or denied basic education, those aspects have to be attended, it is also important that the backward and SC/ST groups are getting their due share and their welfare has to be attended.
The Government also can try to give the so called Maoists and open forum of discussion and listen to their grievance.
I think, by armed struggle the Maoists can only cause misery to the people and it is the duty of the Government to see urgently the menace of Maoists control is checked and the people affected have to be saved.
* SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR) : I support the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs and compliment the Hon’ble Minister for his efforts and initiative taken to maintain readiness in face of unimaginable threats to the internal safety and security of the nation. That there has been visible improvement in the internal security situation of the country goes to credit the administrative acumen of the Hon’ble Home Minister.
Modernization, training, gathering of actionable intelligence and having the means to act upon this intelligence inputs swiftly and forcefully is what thwarts the agenda of anti social violent elements, be it terrorists, both foreign and domestic as well as internal insurgents. In order to ensure that crimes particularly crimes against women, children and the elderly are prevented, due emphasis must be given to beat policing and establishing of posts and pickets in sensitive areas.
Disaster Management : I must take this opportunity to commend the ministry on initiative that it has taken and nurtured. We have made significant inroads in disaster management, prevention and mitigation. India’s premier disaster response agency, the National Disaster Management Authority, was put to the test several times this year in response to various natural and other disasters which has yielded valuable feedback on measures that needed to be taken to improve disaster response. In addition to the National Risk Mitigation Projects for earthquakes and floods, measures such as mock drills and disaster simulations have taken place across the country to gauge the effectiveness of a coordinated response at district, state and central levels. India’s development has led to unplanned and haphazard growth of cities. Buildings are coming up, often in clusters without proper safety precautions. Many serious issues and lapses in the existing setup have been exposed by these drills and I trust that they will be addressed and improved procedures and response measures will be put in place.
Fire Services : Fire services in the country leave much to be desired. Being a hazardous field, with the lack of advanced equipment and even protective clothing is it any wonder that there are large numbers of vacancies in fire services across the country? The Ministry’s initiative to render technical advice as well as the scheme on strengthening of Fire and Emergency Services will go a long way in ensuring that we are in a position to respond to Multiple Hazards and as the first response units in emergency situations.
Central Para Military Forces : Well being of the Central Paramilitary Forces is a matter that requires urgent attention. Considering the stress of working in theaters ranging across the country often in isolated areas under adverse climatic conditions, many cases of constables taking extreme steps are being reported, whether it be committing suicide, shooting comrades and officers and even harming local residents. The Government must work towards alleviating their stress as well as addressing their legitimate concerns of wanting to connect with loved ones and improved living and working conditions.
Martyrs of state police forces : A thought here must also be spared for the state police forces as well. While fighting terrorists and other anti social elements, in encounters, state police personnel often lay down their lives for society. Their sacrifice is no different from the sacrifies of defense personnel and those of Central Paramilitary Forces and as such martyrs belonging to the state police forces should be treated at par with those mentioned above. Their families should be given the same benefits that are accorded to the families of the BSF and CRPF who lay down their lives in service of the people.
Destruction of Public Property : During protests and agitations, public property is often damaged and destroyed. The Prevention and Damage to Public Property Act, 1984 was enacted to give authorities the power to try such cases. The Supreme Court, looking into the effective implementation of the act appointed the Justice Thomas Committee to examine the modalities of the act and suggest changes to make it more meaningful. This was in 2007. The Hon’ble Minister may kindly appraise this house as to the lastest in this regard as public property is still wantonly destroyed.
The state of Punjab provides a good illustration of the various aspects that relate to the mandate of this Ministry and its effective functioning.
Drug Menace in Punjab : Punjab is a state sharing its border with Pakistan. In addition to infiltration threats, trafficking of arms, ammunition and other contraband, there is a prolific drug trade that takes advantages of the international border. Efforts made by the Narcotics Control Bureau as well as the Border Security Force have resulted in high number of cases of drugs trafficking being detected and strict action being taken against offenders under the NDPS Act, however the situation is far from satisfactory. The people of Punjab, particularly the border districts that have large number of unemployed youth display very high levels of drug abuse. We seem to have no control over the case with which this organized international trafficking takes place. International trafficking can only be tackled by international cooperation, which the experience of other countries has shown, is the most potent tool to combat this menace. India has signed bilateral agreements with many countries including Afghanistan, Bangladesh and China amongst others to reduce demand and preventing illicit trafficking. India has also taken measures towards cooperation in this regard with Pakistan. With the Punjab-Pakistan border, being a conduit for drugs, I welcome the institutional mechanism formed with Pakistan and look forward to further bilateral cooperation and policing in the fight against drugs.
Border Area Development : Gurdaspur, my parliamentary constituency, is situated along the international border. Post partition it has not witnessed much development. Infrastructure development is at a standstill and industry has not been too kind on the people here. The government’s Border Area Development Programme aiming at meeting the special developmental needs of border areas gives additional central assistance beyond state allocations to holistically saturate the border areas with essential infrastructure. Over the past year, Punjab was allocated Rupees 3292 crore for this project. It is saddening to state that this programme which is implemented by the state government of Punjab has only seen many community centers and barat ghars being built. Infrastructure such as roads which would bring industry to these areas are not being given priority. We must find an effective way to channelise this programme so that proper development of border areas such as my parliamentary constituency takes place.
Increased recruitment from border areas and special force with persons from specific borders : Central Paramilitary Forces are having a large number of vacancies. With regards to addressing the unemployment in border areas, I welcome the initiatives taken by the government towards providing job opportunities to the youth of border states in these forces, such recruitments must be made on a regular basis. Additional stress must be placed on recruitment of persons living in border ‘districts’ as there are even fewer employment opportunities for the youth of border areas such as my parliamentary constituency of Gurudaspur. The Government must also consider raising a special force consisting of persons belonging to particular border areas to supplement the central paramilitary forces operating there.
Increase compensation for fenced off land : The flood lighting and fencing of the border between India and Pakistan has led to a considerable amount of fertile agricultural land being cut off by the fence and the buffer zone created thereby. The agricultural value of this land is lost to the farmer. The present Central Assistance Scheme of Rupees 2500 per acre, is grossly inadequate. I would urge the government to increase the assistance provided to them to at least Rs.10,000 per year as the agricultural income from the surrounding land such as in Gudaspur is well over Rs.30,000 per year.
Police training to deal with agitations : The number of incidents of police resorting to firing in which innocent people have either lost their lives or were injured is unfortunately on the rise. Two such incidents are of recent origin-one incident occurred at Mansa and the other at Gurudaspur, the Parliamentary constituency that I represent from Punjab. While in the former case, nearly dozen farmers of Gobindpura, Mansa, who were agitating against the acquisition of their land for setting up a thermal power plant were injured in police firing, in the latter incident in Gurdaspur, one young person was killed and another was seriously injured. From the video footage and other reports, it appears that the police personnel who were responsible for the killing were new recruits.
When tempers run high, the police officers could easily tackle the situation by peaceful means rather than resorting to the use of force. I am given to understand that very often the young officers resort to unnecessary use of force which could have been avoided by experienced and capable officers. It clearly points out the lack of strict administrative control that has a restraining effect on the frequency with which officers use their firearms. As far as maintenance of law and order is concerned, the police officers are supposed to work under stressful and confrontation conditions. But the recent police excesses suggest that instead of controlling their tempers, they seem to be trigger happy and prone to violence. It is high time that we sit up and take notice of such excesses and gross violations.
ICP : I thank the Hon’ble Home Minister for inaugurating the Integrated Check Post at Wagah Border. However, I must bring to the attention of the Minister that the traders are agitating over high handling charges and delays in unloading at the ICP. I am confident that you will have these problems addressed and ensure smooth flow of traffic through this route in the near future.
Smuggling of products through J &K: American origin dry fruits and spices amongst other items are imported duty free from the POK border for the consumption of the State of Jammu and Kashmir vide a notification to this effect from your Ministry. Unfortunately these goods being transported illegally out of the state and are ending up in other parts of the country. Needless to say that these goods being duty free are sold at much cheaper rates, causing great distress and losses to those importing form the Wagah Border. The Government must ensure that this facility offered for the State of Jammu and Kashmir is not exploited to the detriment of importers in other parts of the country.
Unscrupulous Travel Agents : I have often raised the issue of Indians duped by unscrupulous travel agents, languishing in foreign jails as a result of improper entry documentation. Although steps are taken to safely return these citizens to India, forceful action against such travel agents is not taken. Throughout the state of Punjab these agents have established themselves as an organized industry of fly by night operators who extort money from innocent persons and put them in perilous situation.
Family Heirloom Policy : I would also like to draw the attention of the Minister to the grants of arms licences under the Family Heirloom Policy. Earlier, legal heirs being the husband/wife son and daughter were allowed to have these arms transferred as heirlooms. Subsequently the definition of legal heirs under the policy has been extended to cover son-in-law, daughter-in-law, brother and sister of the existing licensee. Unfortunately grandchildren do not fall under these categories despite being direct descendants of the licensee. I wonder why a grandson who meets all the requirements and is eligible to get such a licence should be denied to get that licence transferred under his name under the ‘Family Heirloom Policy’. It is a matter that the Ministry needs to address.
Support for major initiatives : Having said this, I reiterate my support for the activities undertaken by this Ministry. Progressive and proactive measures are the need of the hour to tackle internal rebellion, terrorism, naxal activities. New initiatives such as the NCTC and the NIA are steps forward in the right direction. I hope that consensus can be built on this and other path-breaking initiatives of the Ministry.
With this, I reiterate my support for these Demands for Grants.
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा):सभापति महोदया, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। गृह मंत्रालय के कंधों पर सरकार ने सम्पूर्ण देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का भार डाल दिया है। आज देश के हर क्षेत्र में बढ़ती हुई हिंसा में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और कामयाबी के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश की जनता को कहा गया कि सरकार देश के समक्ष पांच प्रमुख चुनौतियों का सामना करेगी। इनमें गृह मंत्रालय की जो चुनौतियां हैं, न्यायसंगत, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इतना ही नहीं, देश की आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बाल सुरक्षा जैसी चुनौतियां सिर्फ चुनौतियां ही बनकर रह गई हैं, क्योंकि आज तक इन चुनौतियों का कोई समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। नक्सलवाद देश में दिनों-दिन अपने पांव पसार रहा है। वे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपहरण का रास्ता अपना रहे हैं और केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।
मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गुजरात में 1640 किलोमीटर लम्बी समुद्री सीमा का इलाका है। इसमें 14 जिले और 38 तहसीलें आते हैं। आज भी कई सालों से मरीन टैरेरिज्म से यह इलाका जूझ रहा है और वहां भी आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। अभी हाल ही में मरीन टैरेरिज्म का मामला सामने आया है। ऐसे में गुजरात राज्य में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG ) की स्थापना तथा कोस्टल गार्ड स्टेशन की स्थापना के बारे में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार के साथ कई बार पत्राचार किया, लेकिन आज तक इस पर कोई सकारात्मक जवाब प्रदेश सरकार को नहीं मिला है।
गुजरात राज्य में मछुआरों की सहायता हेतु आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उनकी जागृति हेतु सरकार की तरफ से कोई केन्द्रीय सहायता हमें आज तक नहीं मिली है। मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री को दिनांक 29.1.2008 को कोस्टल सिक्योरिटी योजना के तहत 392 करोड़ रुपए खर्च करने का निवेदन किया था। लेकिन अभी तक राज्य सरकार को 58.42 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं, जिससे 30 बोट्स का खर्च ही शामिल किया गया है। दूसरे राज्यों में आतंकवादी घटनाओं को मद्दे नजर रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 14.5.2008 को जयपुर बम ब्लास्ट के बाद गुजरात की आंतरिक सुरक्षा हेतु पत्राचार किया गया था, किंतु अभी तक सकारात्मक पहल नहीं की गई है। सुरक्षा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा ध्यान आकर्िात किया गया था, एवम् उपयुक्त कार्रवाई हेतु विनती भी की गई थी। दिनांक 20.2.2010 को आंतरिक सुरक्षा परिाद में किए गए सुझावों पर ध्यान देने की मैं गृह मंत्री जी से विनती करती हूं। इसी तरह दिनांक 27.1.2012 को दुग्गल कमेटी के समक्ष कोस्टल सिक्योरिटी सम्बन्धित 12 बिंदुओं को पेश किया गया था। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि इन पर गौर किया जाए।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रादेशिक केन्द्र बनाने की दरख्वास्त हमने भेजी है। प्रादेशिक रक्षा हेतु एनएसजी सेंटर की स्थापना, आतंकवादी प्रवृत्ति के लिए सख्त सजा की मांग, आज तक गुजरात में उस एक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। महाराट्र में मकोका को मंजूरी मिली है लेकिन गुजरात में आज तक गुजकोक को मंजूरी नहीं मिली है। भारत सरकार की कोस्टल सिक्योरिटी योजना के तहत कामनी तालीम एकेडमी तथा मरीन पोलीसिंग के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान किया जाए। सिक्योरिटी स्टेट-2 के लिए जेटी में प्रदान की गयी रकम 50 लाख, पांच जेटी के लिए अपर्याप्त है। मैं विनती करती हूं कि इनमें ये रकम भी बढ़ानी चाहिए। कच्छ की सरहद पर भी बीएसएफ के उपयोग हेतु सोलर पावर प्रोजैक्ट की स्थापना, भारत विरोधी प्रचार के निवारण हेतु संदेशा व्यवहार तंत्र की स्थापना, एयर-स्ट्रिप का बनाना अत्यंत आवश्यक है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से यह भी निवेदन करुंगी कि कई सारी हमारी मांगे हैं लेकिन दो-तीन बातें मैं कहना चाहूंगी। गुजरात राज्य में जो एनसीसी नेवी विंग शुरु करने के लिए, मछलीमारों की जागृति हेतु सहायता देनी है, वह केन्द्रीय सहायता भी आप दें। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा गुजरात राज्य के सभी छोटे-बड़े 42 बंदरगाहों की सुरक्षा हेतु केन्द्रीय सहायता दी जाए। आज जेल सुधारणां कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सरकार का 75 प्रतिशत तक का हिस्सा आज तक गुजरात को नहीं मिला है। गुजरात भी देश का हिस्सा है। मैं आपके माध्यम से गुरुमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि गुजरात की विकास की जो पटरी है जो दौड़ने लगी है, सुरक्षा का वहां जो मुद्दा है उस पर गौर किया जाए।
श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): माननीय सभापति जी, मैं वाऩ 2012-2013 की गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं गृह मंत्री जी के द्वारा गृह मंत्रालय के कुशल संचालन के लिए उन्हें बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं। गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के साझा प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में हिंसा में गिरावट आई है, जिसका बहुत से साथियों ने जिक्र किया है। जम्मू-कश्मीर में पिछले 10 साल के अंतराल के बाद शांतिप्रिय ढंग से चुनाव किये गये। उसके लिए भी मैं गृह मंत्री जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा।
सभापति जी, उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और वहां अधिकतर राज्यों के अंदर शांति है। मुझसे पहले मेरे साथी संदीप दीक्षित जी और बहुत से साथियों ने विस्तार से कहा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं लैफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी की नक्सलवाद की तरफ आपका ध्यान आकर्िात करना चाहूंगा। आज यह एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी बहुत बार कहा है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को अगर खतरा है तो वह नक्सलवाद से है, लैफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म से है।
सभापति जी, हम सब जानते हैं कि लगभग 45 वाऩ पहले नक्सलवाद शुरू हुआ और अगर हम पिछले 45 सालों में देखें तो पिछले 45 सालों से यह निरंतर मजबूत हो रहा है। हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारें सभी मिलकर इसे रोकने में प्रयासरत हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए और ज्यादा प्रयास करना होगा। अगर कुछ आंकड़े आपके माध्यम से मैं सदन के सामने रखूं तो पिछले 50 वााॉ में हमारे चार युद्ध हुए। वाऩ 1962 के अंदर चीन के साथ युद्ध में 1400 लोग शहीद हुए। उसके बाद वाऩ 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में 3000 लोग शहीद हुए। उसके बाद वाऩ 1971 में पाकिस्तान के साथ 4000 और वाऩ 1999 में कारगिल युद्ध में 600 लोग यानी कुल मिलाकर 9000 लोग शहीद हुए, लेकिन नक्सलवाद के चलते पिछले 10 वााॉ के अंदर 12,000 से ज्यादा हमारे देशवासियों की जानें गयी हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे पुलिस कर्मी, केन्द्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी शहीद हुए हैं। हमारे सांसद साथी श्री सुनील कुमार महतो को भी 5 मार्च 2008 को नक्सलियों द्वारा मार दिया गया था।
19.00 hrs. हमारे साथी श्री बाबू लाल मराण्डी के पुत्र को भी नक्सलियों ने मार दिया। इसलिए जब तक हम सब मिलकर इनका सामना नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। हमारे हजारों पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं।
MADAM CHAIRMAN : Hon. Members, I have three Members to speak, if the House agrees, we can extend the time of the House up to the passing on the Demands for Grants.
… (Interruptions)
MADAM CHAIRMAN: If the House agrees, we can extend the time of the House up to the reply of the hon. Minister.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
सभापति महोदया : जो माननीय सदस्य भााण नहीं दे पाए हैं, वे अपनी स्पीच ले कर सकते हैं।
श्री नवीन जिन्दल : सभापति महोदया, हजारों पुलिसकर्मी जो नक्सलवाद से लड़ते हुए शहीद हुए, वे देश की सेवा करने के लिए पुलिस में भर्ती हुए। वे अपने परिवारों को पालने के लिए पुलिस में भर्ती हुए। लेकिन उनमें से कभी दस को मार दिया, कभी बीस को, कभी पचास को और कभी 75 लोगों को एक साथ मार दिया गया। हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें इंसाफ़ दिलाएं। जिन लोगों ने उनके साथ यह गलत काम किया है, हम उनके खिलाफ कानून के ज़रिए उचित कार्रवाई करें। पिछले दिनों हम सभी को देखने को मिला कि ओड़ीशा में एक विधायक का अपहरण कर लिया गया। कभी विदेशियों का अपहरण कर लिया, कभी कलैक्टर का अपहरण कर लिया और अभी भी छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलैक्टर श्री मेनन का उन्होंने अपहरण कर रखा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि नक्सलियों का हमारे देश में और प्रजातत्र में विश्वास नहीं है। वे लोग सत्ता चाहते हैं और बंदूक की नोक पर सत्ता चाहते हैं। इसलिए हम सभी को आम सहमति बनानी चाहिए। जब तक राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार मिलकर इसका सामना नहीं करेंगी, तब तक हम इसका सामना नहीं कर सकेंगे।
19.02 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the Chair) माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय में सभी राज्य सरकारों को, जिनको भी मदद की आवश्यकता थी, वह सारी की सारी मदद उन्होंने उपलब्ध करवायी है। लेकिन इसके ऊपर हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी हम इस पर कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे।
महोदय, मुम्बई पर जो हमला हुआ था, उसके लिए तो हम आराम से अपने पड़ोसी देश को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस विाय के ऊपर, चूंकि इनके कैम्प भी हमारे देश के अंदर हैं, इसके लिए हम किसी और को दोा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उसके लिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा।
महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहूंगा कि आईपीएस आफिसर्स की भी काफी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि आईपीएस आफिसर्स की इस कमी को कैसे पूरा करेंगे।
MR. CHAIRMAN : Please wind up.
SHRI NAVEEN JINDAL : Kindly give me two minutes.
महोदय, आईपीएस के चयन की जो प्रक्रिया है, उसमें भी बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज आईएएस और आईपीएस के लिए कॉमन एंट्रैंस एग्ज़ाम होता है और बहुत से लोग जो आईएएस बनना चाहते थे, जब उनको आईएएस नहीं मिलता है तो वे फिर आईपीएस बन जाते हैं। उनमें से बहुत से लोगों का पुलिसिंग में मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे पुलिसिंग करते हैं। इसी तरह से हमारे देश में पुलिसकर्मियों की भी बहुत कमी है। संयुक्त राट्र के अनुसार एक लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। मैं कुछ राज्यों का उदाहरण देना चाहता हूं, यूपी में यह संख्या 74 है, वेस्ट बंगाल में 66 और बिहार में तो सिर्फ 64 पुलिसकर्मी हैं, प्रति एक लाख लोगों पर। इसलिए इनकी कमी को भी पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।
महोदय, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा।
MR. CHAIRMAN: Mr. Jindal, please take your seat.
SHRI NAVEEN JINDAL : I am just concluding. Let me conclude Sir.
महोदय, हम सभी राजनैतिक दलों को देश की सुरक्षा के मामले में आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। जब भी देश की सुरक्षा की बात हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
MR. CHAIRMAN: Mr. Jindal, please take your seat.
SHRI NAVEEN JINDAL : Let me conclude.
आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी को आग्रह करना चाहूंगा कि जो कानून मानने वाले नागरिक हैं, उन नागरिकों को हथियारों के लाइसेंस लेने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि एक सरकारी निर्देश जारी किया गया जिससे आज उनको लाइसेंस मिलने में बहुत आपत्ति हो रही है। इसके लिए भी व्यवस्था की जाए। मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।
*SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): I would like to make two points :-
1. Sikkim, under the leadership of our Chief Minister, Dr. Pawan Chamling has emerged as the most peaceful State in the country, despite the fact that it is a strategic border State. The rest of the country can learn from Sikkim.
2. It is time we do not use the bogey of law and order and allow the 17th Karmapa Ogyen Trincety Dorjee to take his rightful place in Rumtek. The Home Minister may take effective steps in this direction.
With these words, I support the Demands for Grants.
* Speech was laid on the Table *श्री विणु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : 26 दिसम्बर, 2004 को अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में भूकम्प सुनामी आया और किसानों की खेती की जमीन, बगीचों की जमीन समुद्र के पानी में डूब चुकी है। गृह मंत्री ने 22 जनवरी, 2012 को सीघाट गांव में सुनामी में प्रभावित किसानों के साथ, जिनकी जमीनें डूब गई थी। बातचीत की और आश्वासन दिया कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है इसलिए किसानों की जमीन के बदले में जमीन देना संभव नहीं है क्योंकि राजस्व जमीन हाथ में नहीं है। जो जमीन है वो वन विभाग के पास है। इसलिए इन किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा को देखते हुए इन्हें मुआवजा दिया जाये। आज प्रति हैक्टेयर जमीन के लिए 9 लाख 39 हजार रूपयों के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा और उनकी जमीन सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी तथा किसानों को जमीन सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी और यह मुआवजा 31 मार्च, 2012 तक सभी किसानों को दे दिया जायेगा। लेकिन अब अंडमान निकोबार प्रशासन और केन्द्रीय गृह मंत्री अपने किए गए वायदे से मुकर गये हैं और 19 अप्रैल, 2012 को राजनिवास का घेराव किया गया तथा किसानों में भारी आक्रोश है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि 2004 में सुनामी से प्रभावित किसानों को आश्वासन/ वायदे के अनुसार तुंत मुआवजा दिया जाये। किसानों को जमीन सरेंडर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाये।
2. ग्रेटर निकोबार द्वीपों में काफी पुलिस का लुक आऊट पोस्ट है, जैसा इंदिरा प्वाइंट, गांधी नगर, मंगा चुहा, अफ्राबे, तिलंगचंग आदि में नाममात्र के लिए पुलिस लुक पोस्ट है। वहां पर पुलिस को केम्बेलबे से समुद्र पथ से जाना पड़ता है लेकिन पुलिस के पास सीवर्दी वेसल्स (जहाज) नहीं हैं। पुलिस अपनी जान हथेली में लेकर मछुआरों की ढुंगी पर वहां जाते हैं। एक पुलिस कर्मचारी ढुंगी से गिरकर मर गया और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। उस पुलिस लुक आऊट पोस्ट में जाने के लिए सही सीवर्दी वेसल्स दिया जाये अन्यथा पुलिस की जान से न खेला जाये।
मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस लुक आऊट पोस्ट को रखना जरूरी भी है तथा पुलिस के लिए सीवर्दी वेसल्स के लिए आवश्यक धन राशि का आबंटन किया जाये, पुलिस को आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं उपकरण दिया जाये। जब तक सरकार सीवर्दी वेसल्स उपलब्ध नहीं करा पाती, तब तक पुलिस को हैलिकोप्टर के माध्यम से चैक पोस्ट पर उतारा जाये, ताकि पुलिस वाले मछुआरों की ढोंगी में बैठकर न जायें।
3. 11 अप्रैल, 2012 को इंदिरा प्वाइंट में सुनामी आयी और पुलिस चौकी नट हो गई और 15 सरकारी कर्मचारी किसी तरह से जान बचाकर वापिस आये। सरकार ने सब छुपाया क्योंकि आपदा प्रबंधन नाम के लिए है। उदाहरण के लिए, केम्बलबे द्वीपों में आपदा आने से जो संसाधन होने चाहिए उनका पूरी तरह से अभाव है। डिजास्टर इमरजैंसी आपरेशंस सैंटर केवल नाम के लिए है। 11 अप्रैल को सैंटर बिल्कुंल ठप हो गया तथा पुलिस फायर ब्रिगेड का जो बेरेक है वह जीर्ण अवस्था में है। डिजास्टर मैनेजमैंट विभाग में जो मैटिरियल उसे रखने के लिए जगह नहीं है, उसके रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं है।
मेरी सरकार से मांग है कि शीघ्र ही एक सर्वदलीय कमेटी अण्डमान निकोबार भेजे, जो वहां 2004 में आयी सुनामी तथा 11 अप्रैल, 2012 को आयी सुनामी का जायजा ले, वहां के प्रभावित लोगों से मिले और सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत कराये।
4. कैम्बलबे में भारत सरकार ने 1969 में पूर्व सैनिकों को वहां बसाया था उनकी जमीन 2004 की सुनामी में समुद्र में डूब चुकी है उनकी जमीन को बचाने के लिए स्लूस गेट बनाये ताकि उनकी जमीन बच सके जिससे भारत के प्रहरी डट देश के अंतिम छोर में आखिरी समय तक खड़े रहे।
आदरणीय गृह मंत्री दिल्ली के ए.सी. कमरों में बैठकर अण्डमान निकोबार की समस्याओं को नहीं समझ पाओगे। इसलिए वहां पर तुरन्त एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोाणा की जाये तब आपको लोग देशभक्त गृह मंत्री कहेंगे।
*श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : आज देश में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है। किसी देश के विकास का आधार उसकी आंतरिक सुरक्षा से ही सुनिश्चित होता है।
वर्तमान में नक्सलवादी हिंसा, आतंकवाद को नििक्रय करने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। आज कम्प्यूटर का युग है और साइबर क्राईम काफी बढ़ रहा है, इनसे निपटने के लिए हमारी पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों को इसकी शिक्षा व ट्रेनिंग आवश्यक है जिससे वह इनसे निपट सके।
एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं Lateral Transfer के संबंध में । पूर्व में भी शून्यकाल के दौरान मेरे द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था परंतु आज तक इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया है। Lateral Transfer द्वारा सेना सेवा में कार्यरत Personnel Below Officer Rank (PBOR) का सीधा सेवा योजन घ्ठ्ठद्धठ्ठ ग्त्थ्य्ठ्ठद्धन्र् क्ष्दृद्धहड्ढद्म् में किया जा सकेगा। मंत्रालयों के एक समूह की रिपोर्ट जिसमें राट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के सुधार के बारे में इस तथ्य पर विशेा जोर डाला गया है कि सेना में सैनिक युवा अवस्था तक ही रहे जिससे वह प्रभावशाली ढंग से देश की रक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके। Adjutent General की अध्यक्षता में और गृह मंत्रालय के Joint Secretary, पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं राट्रीय सुरक्षा परिाद के सदस्य मिलकर यह तय करें कि किस प्रकार से सैनिक सेवाओं से Lateral Transfer केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में हो सके। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि सेना में 7 वाऩ की सेवा उपरांत Lateral Transfer केन्द्रीय अर्ध सैनिकबलों में किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो देश की आंतरिक सुरक्षा में सेना से प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों का समायोजन होगा जो मेहनत व ईमानदारी से देश की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देंगे।
इससे हमारे देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, साथ ही, सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में सेवा का मौका मिलेगा। इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों की यह चिंता भी समाप्त हो जायेगी कि अब वह क्या करेंगे, Lateral Transfer द्वारा उन्हें सेवानिवृत्ति के समय ही बता दिया जायेगा कि किस जगह उनका सेवायोजना हो जायेगा। साथ ही सरकार द्वारा जो करोड़ों रूपया अर्धसैनिक बलों की ट्रेनिंग पर व्यय किया जाता है वह भी बचेगा, जो राट्र के विकास में काम आयेगा। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी Lateral Transfer की सिफारिश की गई है। परन्तु दो मंत्रालयों के बीच आपसी सहमति न बनने के कारण Lateral Transfer अभी तक लम्बित है।
मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि नक्सलवाद व आतंकवाद से लड़ते हुए जो हमारे अर्द्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार और आश्रितों को एक समान व अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही, परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे शहीद के आश्रितों का भरण‑पोाण उचित तरीके से हो सके।
आज देश के विभिन्न राज्यों में कहीं नक्सलवाद, कहीं आतंकवाद फैल रहा है। इसे कुचलने के लिए सरकार को विशेा नीति एवं योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे इसे शीघ्रता से खत्म किया जा सके।
अंत में मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।
श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांगों पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देंती हूं।
जिस समय हमारा देश आन्तरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना कर रहा है, उस समय हम सदन में अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, इतिहास गवाह है कि जब कभी हमारे देश की सुरक्षा को, देश की अस्मिता को बाहरी लोगों ने चुनौती दी, उस चुनौती को हम सब लोगों ने संगठित होकर स्वीकार किया है औऱ बाहरी ताकतों को पराजित किया। किंतु जब देश की आंतरिक सुरक्षा औऱ संरक्षा की बात आती है, तो साथ में बहुत से मुद्दों की बात भी आती है। हम सब जानते हैं कि आजादी के 6 दशक के बाद भी हम विकास के उस पायदान पर नहीं पहुंचे हैं, उन सपनों को पूरा नहीं कर पाये हैं जो हमारी आजादी के कर्णधारों ने देखा था। उसकी क्या वजह रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि देश के अंदर ही हम उन ताकतों से अलग अलग लड़ाई करते रहे और देश की विकास की गति औऱ धीमी होती गई। आजादी ने जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, हमें एक संघीय ढ़ांचा दिया जिससे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं, सुरक्षा और विकास को अंजाम देती हैं, आर्थिक औऱ सामाजिक विकास पर साथ साथ काम करती हैं। किंतु खेद की बात यह है कि जब यह गतिरोध खुलकर सामने आता है जब एनटीसीटी का गठन हुआ और राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि मनमाना रवैया है औऱ यह इनके ऊपर थोपा जा रहा है। आज कश्मीर पहले की तुलना में शांत जरूर हो गया है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरे तरीके से हमने इस मुद्दे को सुलझा लिया है। आज भी एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा नॉर्थ ईस्ट का है जो अपने साथ कई मुद्दे समेटे हुए है जो एक साथ विकास की गति को अवरुद्ध कर रहे हैं। आज आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं चाहे वह जल की हों या स्थल की हों। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो फेंसिंग लगाने का काम है, हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। समुद्री सीमाएं हमारी पूरी तरह से खुली हैं जिससे कसाब जैसा खूंखार आतंकवादी अपने दल के साथ बेरोकटोक घुस आया और खून की होली खेली गई। देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी अपने काम को अंजाम देते रहे। यहां पर सदन का सत्र चल रहा था, पार्लियामेंट के बाहर भी अटैक हुआ था। यहां से 4 कि.मी. दूर पटियाला हाउस में कुछ दिन पहले हुआ और इस बात को न सदन भूल सकता है और न देश भूल सकता है कि इसी आतंकवाद ने, इसी व्यवस्था ने देश का एक नौजवान प्रधान मंत्री भी खो दिया। क्या बात है कि फिर भी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए पहलू को हम इतने हल्के से लेते हैं? हमारे पड़ौसी देश से हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। एक तरफा कोशिशें जारी हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है।
मुट्ठी के बराबर एक बंग्लादेश है जो समय समय पर हमें आंखें दिखाता है। चीन बगल में अपनी शक्ति को दिनोंदिन बढ़ाता जा रहा है। हमारे फैसले में भी दख्लंदाजी कर रहा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम बजट को देखते हैं तो यह बजट काफी कम है और इस बजट को बढ़ाने की जरुरत थी। इस बजट में जो थोड़ी सी वृद्धि है, वह मुद्रास्फीति के कारण है और वह वास्तविक वृद्धि नहीं है। आज पुलिस बल को औऱ अर्धपुलिस को आधुनिक हथियार देने पड़ेंगे, संसाधन जुटाने पड़ेंगे और एक ऐसे राजनैतिक माहौल की जरुरत है जो सेना और पुलिस के मनोबल को बढ़ा सके।
महोदय, केन्द्र को राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर इस दिशा में आगे बढ़ने की जरुरत होगी तभी एक सार्थक कदम होगा।
मंत्री जी, चाहे राट्रीय हो या अन्तर्राट्रीय हो, कड़े फैसले लेने की जरुरत है क्योंकि कई बार अधिक विनम्रता मनुय को कायर बनाती है। इसलिए कड़े फैसले लीजिए। राज्य सत्ता फैसले से चलती है। फैसलों को अंजाम तक पहुंचाइए। पूरा देश आपके साथ है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।
श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के सामने अनुदान मांगों के संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सदन में शिवसेना के एक साथी कसाब को सजा दिए जाने के संबंध में अपनी राय रख रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने बीच में इन्टरवीन करके कहा कि देश कानून के हिसाब से चलता है। मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर देश कानून के हिसाब से चलता है लेकिन कानून बने इसलिए सदन बनाया गया है। जो लोग राट्रद्रोही गतिविधियों में इन्वाल्व हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें सजा देने के लिए सदन में माननीय मंत्री जी किसी ऐसे कानून को बनाने की घोाणा करेंगे जिस पर पूरा सदन आम सहमति बनाएगा ताकि देश में जो लोग आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जा सके। अगर हम दूसरे देशों की नकल करके एनसीटीसी जैसे संस्थानों की स्थापना करते हैं तो हमें वहां के आर्डिनेंस को भी देखना चाहिए कि वहां राट्र विरोधी गतिविधियों में जो इन्वाल्व होते हैं, उन्हें त्वरित सजा देने के लिए कानून बनाए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सदन में माननीय मंत्री जी टाइम बाउंड कानून की घोाणा करेंगे। सदन में तमाम साथियों ने सरकार की गवर्नेंस और डिलीवरी सिस्टम पर सवाल खड़े किए।
मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां प्राइज एंड पनिशमेंट की थ्योरी में गवर्नमेंट आफिशियल्स को भी एकाउंटेबल बनाया जाए। हम लोगों की, चुने हुए प्रतिनिधियों की एकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन गवर्नमेंट आफिशियल्स की एकाउंटिबिलिटी कम दिखती है। मैं चाहता हूं कि इनकी एकाउंटिबिलिटी बढ़ाई जाए। इनकी एकाउंटिबिलिटी तब बढ़ेगी जब सदन की भूमिका बढ़ेगी। सरकारें किस तरह से सीबीआई डायरेक्टर का दुरुपयोग करती है, अभी साथ एनसीटीसी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि सैक्युलर फोर्सिस हैं, कल इधर के लोग आ जाएंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। इसी तरह से सीबीआई, आईबी और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सदन की भूमिका को बढ़ाया जाए और जिस तरह से सीएजी का चयन किया जाता है उसी तरह डायरेक्टर सीबीआई, पैरा मिलिट्री के हैड और डीआईबी के हैड के चयन के लिए पैनल बनाया जाए जिसमें लीडर आफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर या लीडर आफ हाउस और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सम्मिलित हो ताकि संस्थाओं का दुरुपयोग न होने पाए।
महोदय, राज्यों के साथ कोआर्डनेशन करने की जरूरत है। आज एनसीटीसी का औचित्य नहीं है। एनसीटीसी से ज्यादा आवश्यकता ऐसा कानून बनाने की थी जिसमें आतंकवादी जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं उन्हें सजा मिले। एनसीटीसी का औचित्य क्या है? एनसीटीसी का गठन देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए किया गया। एनसीटीसी को इंटेलीजेंस, आपरेशन और इन्वेस्टीगेशन का काम दिया गया जबकि इंटेलीजेंस के लिए ऑलरेडी आईबी, स्टेट इंटेलीजेंस है, आईबी ऑपरेशन का काम करती है, एटीएस की स्थापना भी हो चुकी है। तमाम स्टेट आर्गेनाइजेशन इसी तरह काम कर रहे हैं। क्या आपने एनआईए को मजबूत किया? मेरा कहना है कि जो एजेंसी है आप उसे मजबूत करने के बजाय नई संस्थाएं बना रहे हैं। देश पर और ज्यादा लाएबिलिटी थोप रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है।
महोदय, चीन ने इंडिया पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रिंग आफ पर्ल्स पालिसी बनाई है। लेकिन लुक ईस्ट पालिसी तभी सफल होगी, जब हम नार्थ ईस्ट स्टेट्स के डैवलपमैन्ट की दिशा में ध्यान देंगे और साथ-साथ जो हमने बनाने का एक प्रयास किया था कि हम पूरा साउथ-ईस्ट...( व्यवधान) उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है।
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ramkishun – please take only one minute.
श्री धनंजय सिंह :सभापति जी, हमारे साथी सांसद ने एक महत्वपूर्ण विाय उठाया था...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Already you spoke all those things. Please do not repeat all these things.
Now, Shri Ramkishun.
… (Interruptions)
श्री धनंजय सिंह : उन्होंने कहा था कि जे एंड के 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except the speech of Shri Ramkishun.
(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take only one minute and conclude. You may come straight to the point.
… (Interruptions)
श्री रामकिशुन (चन्दौली):सभापति महोदय, आपने गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश में बढ़ रहे नक्सलवाद और अलगाववाद की तरफ ले जाना चाहता हूं। आज नक्सलवाद बढ़ा है और यह इसलिए बढ़ा है चूंकि देश में गरीबी, अशिक्षा और गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है, जो आदिवासी इलाकों में उनके हकों को छीना गया है, इसलिए नक्सलवाद बढ़ा है। देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। हमारे यहां एक क्षेत्र का विकास राजनीतिक दृिटकोण से होता है और पिछड़े क्षेत्रों में गरीबों के इलाकों में वह विकास नहीं होता है। इसलिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो गरीबी और अशिक्षा का फायदा उठाते हैं और इसलिए विदेशी शक्तियां हमारे देश में नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तीन-चार जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को सिर्फ सेना और बंदूक से नहीं रोक सकते हैं। उनके पेट की भूख मिटाने के लिए यह जरूरी है कि उन क्षेत्रों का विकास किया जाए। वहां पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, वहां शिक्षा का अभाव है, वहां चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहां एम्स जैसे अस्पताल नहीं हैं। वहां डीपीएस जैसे स्कूल और कालेज नहीं हैं। वहां के बच्चे दिल्ली में आते हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश के गरीब बच्चे यहां के फाइव स्टार होटलों में, यहां के बड़े लोगों के घरों में चाय और खाना बनाने का काम करते हैं, पोछा लगाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर भी देशवासियों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ उन पर लाठियां और गोलियां चलाकर हम इस समस्या को खत्म नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। उसे आज आर्थिक सहायता देने की जरूरत है, जिससे हम विकास के रास्ते पर चलकर नक्सलवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें।
सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा।
MR. CHAIRMAN: That is the problem. I am giving the chance, and you are taking advantage of that. You said that you would take only one minute, but you spoke for three minutes.
… (Interruptions)
श्री रामकिशुन : मैं कहना चाहता हूं कि जो आज क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज अन्य प्रांतों में अलगाववाद के चलते तेलंगाना और अन्य नये प्रांतों की बात होती है। इसके पीछे उन इलाकों का विकास न होना है। हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, तब कहीं इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Now, hon. Minister.
(Interruptions) …* चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं भी दो मिनट बोलना चाहता हूं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Those hon. Members who want to lay their written speeches, can lay them on the Table of the House.
चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे एक मिनट बोलने दिया जाए। I want to put only one question. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: What is your question? You may ask only one question.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No. I will not allow anyone now. Hon. Minister may reply. Please take your seat. Hon. Minister will only reply, and nothing else will go on record.
(Interruptions)* … चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : After the Minister reply, you can raise a clarificatory question.
… (Interruptions)
*SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):Santhal Parganas Areas is a Naxal affected area. The last three years were very painful for us. In every session, we have been requesting the Government of India for infrastructure development in six districts namely, Godda, Deoghar, Sahibganj, Dumka, Pakur, Jamtara, and inclusion in IAP. Bangladeshi infiltration is a major problem. Fencing of the border is not going on well. So, till that time stop UID projects in Santhal Praganas areas.
In IAP projects, please include S.P. also.
Coal is a major product in this area. Please instruct them for CSR.
Deoghar is a major religious hub. It is a cultural Capital of eastern India. Please announce Shravani Mela as National Mela.
* Speech was laid on the Table ओश्री प्रेमदास (इटावा):आज अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है । मैं सुझाव देता हूं ः-
(1) केवल गरीब लोग और किसानों के बेटे पुलिस में भर्ती होते हैं, पूंजीपतियों के बेटे नहीं । इसलिए इनके सम्मान के लिए विशेा ध्यान दिया जाए ।
(2) पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जाए ।
(3) समय-समय पर बड़े अधिकारियों की समीक्षा एक निश्चित समय पर की जाए । (4) पुलिस की डय़ूटी का समय निश्चित-निर्धारित किया जाए । (5) देश की सीमा की सुरक्षा हेतु समय-समय पर देखा जाए । उसका विवरण लोक सभा में दिया जाए । * Speech was laid on the Table
* DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR) : I support the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Home Affairs for 2012-13. Now, I would like to highlight only three important items.
First, army maintaining law and order in the country. The Army should not be used to maintain law and order. They are not for it. They are not trained for it. Their orientation is entirely different. They are meant to fight external enemies. Using them in the maintenance of law and order in various parts of the country, we are playing havoc to their professionalism.
Instead, it is the need of the hour to expand and strengthen our police force and para-military forces. I firmly believe that any situation regarding law and order must be handled by the police and certainly not by the Army. Let us revamp our police with manpower and new weapons and equipments. Let us stop using rather misusing the Army for internal security.
Second, I am really tried of mentioning it again and again. But I shall still continue to say that the Armed Forces (Special) Power Act (AFSPA), 1958 must be repealed. It has no room in a democratic society like ours. It is a repressive law. It is indeed a colonial law. It is also learnt that the UN Human Rights Commission has appealed to the Government of India to do away with this draconian law. Justice Jeevan Reddy Committee which was appointed by UPA -I had also recommended the repeal of this Act. I don’t know why AFSPA has not been thrown into the dustbin of history. Frankly speaking, AFSPA could not contain the then Naga hostile and insurgency in the Northeast and the Jammu & Kashmir. Rather it created a huge distrust between the Armed Forces and common people.
SUPPORT FOR REPEAL INDIAN VOICES · B.P. Jeevan Reddy Committee (2005)\ · Veerappan Moily’s Administrative Reforms Committee (2007) · Mohammad Hamid Ansari’s working group on confidence-building measures in J&K (2007) INTERNATIONAL VOICES · UN Special Rapporteur on extra judicial , summary of arbitrary executions (2006) · Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2007) · Committee on the Elimination of Racial Discrimination (2007) · UN Human Rights Committee (1997)
Third, keeping in view, the crimes committed against the Northeast people in the Cities and Metros, particularly in the NCR, it will be prudent on our part to think of a legal remedy. Meghalaya’s Chief Minister has perhaps rightly said that a law should be enacted for the safety and security of the people from Northeast. Almost every day it is reported in the Media of the various crimes committed against the Northeast people. I strongly believe that there must be hundreds of unreported crimes too. Therefore, I urge upon the Union Home Minister to bring a law which can work as a deterrent against such criminal offences committed upon Northeast people. We have laws for SCs/STs to protect them from harassment and discrimination. A similar stringent law may be enacted to protect and safeguard the Northeast people from various kinds of criminal onslaughts. Finally, I support the Demands for Grants pertaining to the Home Ministry.
*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली) : मैं आज यहां उस कोस्टल सिक्युरिटी की बात कर रहा हूं जिसकी सुरक्षा से लाखों मछुवारों के जीवन, रोजगार और उनके जानमाल की क्षति होने से बचाया जा सकता है। जो इस भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार की सख्त कमी है, लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वैसे देश में, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इनमें से 2 लाख 65000 लोग आर्थिक दृिट से पिछड़े वर्ग के लोग हैं और इस व्यवसाय से वह अपनी जिंदगी चला रहे हैं, यह सरकार ने declare किया है।
मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि पूरे भारत देश में 7100 किमी. समुद्री किनारा में से 1600 किमी. समुद्री किनारा केवल गुजरात में पड़ता है और लगभग वहां 90,000 मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस तरह से यह व्यवसाय भारत जैसे विकासशील देश को एक अच्छी खासी रोजगार प्रदान करने के साथ साथ देश के ग्रोथ में भी एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
यहां एक बड़ी दुख की बात यह है कि यह व्यवसाय का हमारे देश के विकास में एक अच्छी भूमिका रहने के बाद भी केन्द्र सरकार इनके सुरक्षा एवं विकास की समस्याओं के ऊपर विशेा ध्यान नहीं दे रही है। यदि आज केवल हम गुजरात की बात करते हैं तो उसमें से भी लगभग 450 मछुआरे और 600 से अधिक बोट अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में हैं जो कि एक बोट की कीमत लगभग 30‑40 लाख तक की होती है। मछुआरा इस बोट को बहुत मुश्किल से साहुकारों से लोन लेकर नाव को खरीदते हैं लेकिन जब यह नाव मच्छीमारी के दौरान जब्त कर ली जाती है तो इतनी बड़ी रकम को भरना उसके सामर्थ्य में नहीं होता है और पूरी जिंदगी भर मछुआरे कर्ज में डूबे रहते हैं।
वाऩ 1994 में हमारे भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान मेरिटाईम एजेंसी के साथ हुए समझौता के अनुसार जो भी मछुआरे सीमा पर पकड़ते हैं और पूछताछ के बाद यदि वे मछुआरे साबित होते है तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि मछुआरों एवं उनके बोट को आए दिन सीमा से जबरन उठाकर पाकिस्तान ले जाया जाता है और उन मछुआरों को पाकिस्तान की सरहद पर दर्दनाक टॉर्चर करते हैं और उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल देते हैं।
मछुआरे भी एक किसान के समान हैं, लेकिन सरकार उन्हें किसान जैसी सुविधा नहीं दे रही है। विगत 4 वाऩ पूर्व किसानों की भांति उन्हें भी एक्साइज डयूटी फ्री डीजल मिलता था लेकिन आज यह भी बंद कर दिया गया जिससे मछुआरों का एक और बोझ बढ़ गया है। आज मछुआरों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्योंकि उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में है अगर कोई मछुआरा दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाता है अथवा विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मछुआरा को न कोई मुआवजा और न कोई बीमा मिलता है और उसका परिवार इस तरह से समाप्त हो जाता है। ऐसी हालत में, मछुआरे के परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को गृह मंत्रालय के अंतगत योग्यतानुसार नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए और मछुआरों को जागरूक करने के लिए जो सहायता दी जा रही है उसे और बेहतर बनाने के लिए धनराशि को और बढ़ाया जाये जिससे कि उन्हें पर्याप्त जागरूकता दी जा सके।
देश में कोस्टल सिक्यूरिटी के अंतर्गत भारत सरकार जेटी के लिए वित्तीय सहायता देती है जो मात्र एक के लिए 50 लाख रूपए देती है। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रूपए है ऐसे में सरकार को जेटी के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता पर पुर्नविचार कर इन्हें बढ़ाना चाहिए। दूसरी ओर, सरकार जेल घरों के आधुनिकीकरण के लिए जो राशि दे रही है वह वर्तमान समय की मांग के अनुसार बहुत ही कम है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि गुजरात सरकार द्वारा किए गए जरूरी मांगों को स्वीकृत किया जाये और पाकिस्तान जैसे देश के 512 किमी सीमा के सतही क्षेत्र गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ है जहां से आए दिन हथियार, गोला बारुद जैस वर्जित चीजों की स्मगलिंग या तस्करी होती है और आये दिन पकड़े भी जाते हैं, फिर भी लगभग 170 किमी फेंसिंग कार्य केन्द्र सरकार द्वारा लंबित पड़ा है जोकि देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लंबित कार्य को देरी न करके जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाये।
इन सारी कोस्टल समस्याओं को लेकर गुजरात सरकार ने 2005 से 2011 तक भारत सरकार को 94 से ज्यादा पत्र लिख चुके हैं और हमारे गुजरात के सभी एम.पी भी इन सभी विायों को सत्र के दौरान उठाते रहते हैं। लेकिन इस समस्या का स्थाई हल निकालने में केन्द्र सरकार सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस Issue को प्राथमिकता दें और इस विाय को लेकर एक अलग से कोई कमेटी बनाये ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो और साथ ही साथ, उन मछुआरों के साथ पाकिस्तान में सड़ रहे उनके नाव को भी भारत वापस लाया जा सके।
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I am the 30th speaker today, 29 hon. Members have spoken, which are led by Shri Anurag Thakur from the principal Opposition Party and Shri Sandeep Dikshit from the Congress Party.
I am grateful to all the hon. Members for sitting for about a little over five hours to debate the Demands of the Ministry of Home Affairs. We are talking about Demands; I do not have too much money. We have only about Rs. 46,000 crore which is given for ‘Police’. I do not think that we should be misled by the larger number because the larger number includes items like expenditure of the Cabinet, money given to the Union Territories like Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep.
For matters that we have discussed today, the head ‘Police’, we get about Rs. 46,600 crore. It is not a large amount. It has increased substantially over the last two years. Therefore, what we can do and what we cannot do, what we can do ourselves and what we can do to help the States is actually limited by the money that we have. Given the money that we have, I think you should ask what has been accomplished in the last year which we are reviewing and in particular since the watershed of 26th November, 2008.
We have a 7,500 kilometre coast line, we have 15,500 kilometre land border. This does not include Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. We have neighbours like Pakistan, Nepal, Bhutan, China, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka in the South. These are countries abutting us. We live in a neighbourhood which also has Afghanistan, Iraq and some other countries. Believe me in terms of violence in the world, this is the most troubled neighbourhood. Eighty per cent of all terrorist incidents have occurred in three countries, that is, Pakistan, Iraq and Afghanistan. All the major terrorist groups in the world have their bases in these countries, that is, Al Qaeda, Taliban, LeT, JeM, Hijbul Mujahideen and HuJI. All of them have their bases in these countries.
To assume that we will not be affected by the fact that we are in the most troubled neighbourhood; that we will not be affected when we have such a vast coast line and a long land border; is I think not a correct assumption. We will be affected.
Therefore, it is up to us to work together to make this country more secure. I ask all of you to honestly ask yourself the question – I can read out numbers and if you wish I will read some numbers – is not J & K today a much safer and much better place than what it was three years ago? Is not the North-East witnessing the most peaceful years in the last 10 to 15 years?… (Interruptions). Madam, please do not interrupt me. Please, I beg of you. Except in Nagaland and Manipur where we have difficulties and we are trying to get over those difficulties, North-East is witnessing the most peaceful years in the last couple of years. Take West Bengal -- this has nothing to do with the other differences that we have -- undoubtedly in the last six months Jungle Mahal which was the most intense conflict zone has seen peace and calm returned to it.
In terms of terrorist violence, there was a time when every year we had an average of about five to six major terrorist attacks. Since Mumbai, we have had three major terrorist attacks and I am the first who would to admit that the three are blots. But if you go back to 2001 onwards, every year we have had five to six major terrorist attacks and in the run up to Mumbai, we had an average of seven terrorist attacks a year. Now in the last three and a half years, we have had three terrorist attacks. In the entire three and a half years, -- the three are blots -- but surely no one can deny that our capacity to deal with terror has increased. No one can deny that.
So, my respectful submission is that much has been done in the last three and a half years under UPA-II and much has been done in the last year. I give a report at the end of every year. Unfortunately, it is not noticed and it is not read. In the last year alone, given our limited finances, we have spent Rs.2485 crore for purchasing arms and ammunition for the Central Armed Police Forces; Rs.2128 crore for land and buildings for the CAPFs; Rs.200 crore was released under SRE to LW-affected States; Rs.460 crore to J&K; and Rs.350 crore to the North-East.
Let me just give you one piece of evidence which will surprise many of you. The District of Bastar until last year was one district having one Collector and one SP. The land area of Bastar is larger than Kerala. It is as if Kerala had one Collector and one SP. This is only last year, we urged the Chief Minister, the Chief Minister responded and he has divided it into five Districts. In many of these areas, there are no Police Stations. For the first time, we are giving Rs.800 crore to construct 400 model Police Stations and each Police Station is costing Rs.2 crore. Even the most advanced State in the country does not have a Police Station constructed at Rs.2 crore. These are fortified Police Stations.
We have signed agreements with the Gorkha Jana Mukti Morcha and a Memorandum of Settlement with the UPDS in the Karbi Anglong District of Assam. We have signed Suspension of Operation Agreement with ULFA, with UTLA and with PRA. We have got tripartite talks going on with DHD(N) DHD(J), NDFB (Progressive), and 1695 cadres belonging to nine outfits surrendered before the Chief Minister of Assam and me a few months ago.
We have sanctioned 3477 additional posts to the CAPFs. We have recruited 53,646 Constables last year. A sum of Rs. 44 crore was released for 131 new coastal police stations under Coastal Security Scheme Phase II. 274 new posts were created for the National Police Academy; a sum of Rs. 35 crore was released for the North-Eastern Police Academy; 21 Counter Insurgency Schools were approved, 17 of them are functional. Sanction has been given for six new RTC, one new Jungle Warfare School and to upgrade 9 STCs, 2 BTCs at a cost of Rs. 493 crore.
Sir, now, why do I read this? I believe that security can be enhanced by enhancing our capacities in three areas. First is intelligence. Without intelligence there is no security. Intelligence is the key to security. The second is capacity. We need more policemen; we need more arms, more equipment, more vehicles, more schools to train them. That is capacity. The third is – this is where I wish to spend a few minutes because I do not intend to make a long intervention – we must have a complete and common understanding that as a nation we are willing to take firm, pre-emptive steps to control any kind of threat to internal security.
Sir, I think, on the first two there is no quarrel. I did not find anyone talking in a dissonant voice on intelligence and capacity building. I think, we all agree that we need to expand our intelligence capabilities. Everybody has welcomed MAC; everybody has welcomed SMAC. It is MAC and SMAC which seamlessly share intelligence 24 x 7 with every important functionary in the Intelligence Establishment that has given us this capacity to deal with terror. I get SMSes at midnight. Every important functionary in the Intelligence community is alerted 24x7. Every Chief Minister has acknowledged the fact that MAC and SMAC have made a remarkable difference to our intelligence capacity.
On capacity, I have said what we have done. But hon. Members tell me do this and do that. But who should do this and who should do that? There are five lakh vacancies in the State Constabulary today against a total sanctioned strength of 20 lakhs. Who should fill them? Hon. Members talked about police stations which do not have weapons. Who should appoint police men and acquire weapons?
Dr. Baliram said that the Government of India should interfere in law and order failures. Shri Viswamohan Kumar said that there are police stations with no buildings, no toilets, no policemen, no arms. The Government of India must do it. Shri Suvendu Adhikary said, take action against CPI(M) cadres’. Shri Pinaki Misra said, the Government of India has done little to control naxalism. Shri Jagannath Singh said, Central Government cannot absolve itself of its responsibility. Shri Sher Singh said, roads on the borders should be built by the Central Government. Schools in the borders must be constructed by the Central Government. Shri Ajay Kumar said that the weakest link is the police station and an FIR cannot be registered.
I am willing to take the responsibility. But do I have the capacity to take this responsibility? What about the responsibility of the State Governments? Then, you tell me, take all these responsibilities, but rollback NIA; rollback NATGRID; rollback NCTC. What I am trying to say is that this Hamletian dilemma must go. Remember the famous words of Hamlet – To be or not to be. What do we want to be? I say and I say this with greatest respect that in this troubled neighbourhood, in the year 2012, internal security of this country is a shared responsibility. We are willing to accept our share. The States must come forward to accept their share. This is what the Constitution says. The Constitution says, in List-II, that law and order and public order are the responsibility of the State Governments. It also says, in Article 355, that it is the responsibility of the Central Government to protect every State against external aggression and internal disturbance. We have to read these provisions together. All that I have been saying since the 1st of December, 2008 is this. Please go back and read the first intervention that I made in this House as the Home Minister. Internal security is a shared responsibility; we are willing to take our responsibility and States must take their responsibility.
Last year, the Government of India spent Rs. 40,000 crore on police. Do you know how much all the States spent? All the States put together had spent Rs. 60,000 crore. If the Government of India spends Rs. 40,000 crore and if all the States together spend Rs. 60,000 crore, how will the Rs. 100,000 crore be enough to secure this vast country? I have repeatedly urged the Chief Ministers saying, “You point to my share of the Budget, look at your share for police in your Budget, look at your share for police in total expenditure.” So, unless we accept the principle of shared responsibility, I think, we cannot resolve one problem that we are now facing and it cannot develop the capacity to deal with threats to internal security.
Sir, a number of issues was raised. Let me answer them in brief short sentences. The first one is about the NIA. The NIA is a fledgling organisation. It is barely three years old. In three years, we have entrusted with 40 cases out of which 22 have already been charge- sheeted. I cannot recall any other fledgling organisation which has hit the ground running.
The NIA makes no distinction between a terrorist belonging to one religion or another religion. It makes no distinction between a terrorist belonging to one faith or another faith, one caste or another caste, one language or another language. NIA has registered cases against those, for want of a better phrase, who call themselves jihadi terrorists. There are 12 cases. NIA has also registered cases against those who mistakenly believe in some kind of a right wing fundamentalism. There are nine cases like that.
Let us not run down the NIA. NIA’s track record has been the best among the new organisations.
Then, there is a popular myth that India cannot deal with terrorist attacks whereas the United States has had no terrorist attacks since 9/11. At least half a dozen Members said this.
First of all, let us disabuse ourselves of this wrong notion. This is completely wrong. It is only a tribute to the successful propaganda machinery of the United States. There were three actual terrorist attacks in the US. The Los Angeles Airport shooting was on the 4th July, 2002 in which three were dead and four were injured. Little Rock Recruiting Office shooting was on 1st June, 2009 in which one was dead and one was injured. Fort Hood shooting was on 5th November, 2009 in which 13 were dead and 30 were injured. There were three merely successful terrorist attacks. The shoe bomber was on 21st December, 2001, the underwear bomber was on 25th December, 2009 and the Times Square bomb on 1st May, 2010.
I am not taking any sense of satisfaction. All I am saying is every country is vulnerable today. But do not be under the misapprehension that India is more vulnerable than other countries. I say India is no more vulnerable, but India is no less vulnerable than any other country. We are as vulnerable as any other country. We are in a troubled neighbourhood. We have to build capacity and we have to be able to face the threats that we face.
There was a question about Telangana. If any one believes that the Union Home Minister can unilaterally call a few Press persons and make an announcement about Telangana, I think you do not know how the Government functions. No Home Minister can make such a statement. Now, the circumstances under which that statement was made are well known. Please recall the proceedings of the Business Advisory Committee of the Andhra Pradesh State Assembly of 7th December, 2009. They unanimously said …..
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Our Party objected to it. … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not saying anything about your Party. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Let the Minister complete the reply. After that you can speak.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Shri Owaisi, did I say anything about your Party? Shri Nama Nageswara Rao, did I say anything about your Party? … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Nama Nageswara Rao, please take your seat.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let the Minister complete what he wants to say.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let him complete what he wants to say. Then you can speak.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: I said: “You are aware of the proceedings of the Business Advisory Committee on 7th December.” I did not say, “A” said this or “B” said that.
Followed by the proceedings of the all party meeting convened by the Chief Minister of Andhra Pradesh later in the evening on the same day. Two meetings took place on that day. After looking at the Business Advisory Committee meeting’s proceedings and the all party meeting’s proceedings – and we have the minutes of the all party meeting of 7th December – a decision was taken and we made the announcement on 9th December, 2009. But the situation altered dramatically within 24 hours. Virtually every major political party split, including the Party to which I belong to, the Congress Party. On this issue, they were divided. Because of the dramatic change in the situation, we were obliged to make the revised statement on 23rd December, 2009 saying that we have no option now but to call all the political parties to deliberate on the mechanism and lay down a road map for further consultations. That is how all the parties were called again and then the Srikrishna Committee was appointed. These are documents which are on the record. Who said what is on the record. Who supported it, who opposed it, who abstained, who absented himself, are all on the record. Based on the record, a statement was made. Because the situation altered dramatically in 24 hours, we had to make a revised statement. The Srikrishna Committee has given its Report. We are on record that we want all eight political parties to express their opinion. I have heard both Shri Nama Nageswara Rao and Shri Owaisi. Shri Nama Nageswara Rao met me separately. His leader met me separately. You have met me on a number of occasions. It is a fact that you have said that the Congress Party take the lead. … (Interruptions) What is your view? … (Interruptions) I know your view. … (Interruptions) You had a chance. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: You had your chance to speak. You have already expressed your view and it is on record. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, you address the Chair.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Please sit down. Sir, please ask him to sit down. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you address the Chair. I will control the House.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Why are you shouting? Please sit down. I am making a request to you to sit down. Now, please sit down. Will you please sit down? Unless you sit down how can I continue my speech? Unless you sit down how do I resume my speech? … (Interruptions)I have heard your pleas. Please sit down. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, you address the Chair. Then, I will control the House.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, unless he resumes his seat, I cannot resume my speech. … (Interruptions) The fact is that we have said that we must have the views of all the political parties. I concede that the Congress Party has held extensive consultations and I am told that they will be able to take a view shortly. But my appeal is when the Congress Party takes a view on the matter, the other political parties which have not yet formally told us their final view, must also be able to take a view. It is only when these eight political parties, which are represented in the Andhra Pradesh Legislative Assembly, take a view then the Government can take a view. We are not going to impose any view on the parties. They must come forward and tell us their views. Once they give their views, I assure you that the Government will not hesitate to announce its final decision on the matter. … (Interruptions) What is to be done? Your Party has a very little stake in Andhra Pradesh. I have read the letter of Mr. Advani on the last occasion. Mr. Advani wrote a letter saying that his Party was opposed to the creation of Telengana. I offered that letter to be put on the Table but your Party has since changed its view. I do not question your right to change the view, but there are other parties which have far greater stakes in the welfare of Andhra Pradesh who have to take a view. If they take a little more time to come to a decision, I cannot blame them for taking more time to come to a decision. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No comments should be made. Let the Minister complete his speech.
SHRI P. CHIDAMBARAM: There was some question about Delhi Police. But I do not know if Sandeep Dikshit expects me to say what has been done as far as Delhi Police is concerned. We have added considerable capacity in Delhi Police. We have recruited more people. We have created more police stations. We have more sub-divisions. We have given them more vehicles. Today, I think, Delhi is better administered in terms of policing and law and order than it was. Delhi is a fast growing city and Delhi has a large number of irregular or what they call illegal or irregular settlements. Delhi also attracts a large number of people from the neighbouring States. A metropolitan city like Delhi is a very complex situation for policing. That is why Mumbai and Delhi require a different kind of policing. We are trying to introduce a different kind of policing in Delhi and Mumbai must also follow suit. It is not possible to police a large metropolitan agglomeration in the way we police small cities. But in Delhi we are doing our very best to make policing better.
Sir, I wish to take a couple of minutes to talk about the problems faced by the North-Eastern boys and girls and citizens from the North East. I deeply regret that there is still a sense of suspicion about people because they have different racial features. It is very sad. The North-Eastern people are as much a part of India as any other State of India and the children of the North East are as much our children as children belonging to any other State. The problem first arose in Delhi because many of them came to Delhi. But please remember in the last year and a half, the number of incidents involving North-Eastern boys and girls has dramatically declined in Delhi. In fact in 2011, there was only one serious incident and there were some minor incidents.
Now, the North-Eastern boys and girls are going to other cities. They are going to Gurgaon and they are going to NOIDA. Unfortunately, anything that happens in Gurgaon and NOIDA – because we read the English newspapers and Hindi newspapers here – people attribute it to Delhi. But it is happening in Gurgaon and it is happening in NOIDA. Ms. Dana Sangma’s case happened in Gurgaon. They go to Bangalore. Richard Loitam’s case happened in Bangalore. I am in touch with both the State Governments. We are following both the cases very closely. If at any point of time we feel that either the Government of Haryana or the Government of Karnataka is not pursuing these two cases to the logical conclusion, I will personally request the two Chief Ministers to hand over the case to the CBI. But as these children go to other parts of India as they come to Delhi, I sincerely hope and pray that in others parts of India too, the people will welcome these boys and girls, will allow them to study in their schools, colleges and Universities and will treat them like the children of any other State in this country.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No comment is allowed. Please be serious about whatever he has replied. Do not divert the attention.
… (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, some questions were raised about the BSF Amendment Act and the NCTC. But I do not know whether this is the right time for me to speak extensively on NCTC because there is a Chief Ministers’ meeting coming up on the 5th of May. There was some question about the BSF Amendment which is now before the Rajya Sabha. Now, I suspect that not many who criticise the NCTC – I suspect - have read the NCTC order or the three-page Note that I have circulated. This is not a criticism. This is just a feeling that I have. Why do I say this?
Let us take the BSF Amendment Act. Section 139 confers powers upon the BSF. Whatever powers are there are there. That Section is not being amended. Let me underline that that Section is not being amended. You may say I am conferring more power on the BSF. That Section is not being amended. All that we are doing is this. The Preamble to the Act made long ago says that the BSF can be deployed in the border. Today, I am forced to deploy the BSF in the interior districts of two States: Odisha and Chhattisgarh. There are 30 companies of BSF in Odisha and 30 companies of BSF in Chhattisgarh. Do I deploy them or do I withdraw them. The Chief Ministers want them deployed. The Act does not allow me to deploy them. Therefore, we want to amend the Preamble, amend the Section which says “border areas” to “any other area in the State.” The BSF cannot be deployed unless the Chief Minister wants it to be deployed. When I deploy it on the border, the power is there. When I deploy it in an interior district, should BSF not have the same power? Not a single additional power is being given. All that is being done is to regularise the deployment of the BSF in Chhattisgarh and Odisha. I am sure the Chief Ministers of the two States have received my letter. I am sure when they come here on 5th of May, they will be able to give a favourable response.
The same is with the NCTC. I will not take more than three sentences because we will discuss it on the 5th of May. Section 2(e) of the UAPA was made in 2004, long before I became the Home Minister, which introduced “designated agency.” We amended the UAPA Act in December, 2008. We added, the Lok Sabha added Section 43 (A) to 43 (F). It was debated in this House. Section 43(A) refers to designated agency. It says “designated agency may, under certain circumstances to counter terrorism, arrest and seize articles.” But the moment you arrest, you must hand him over to the nearest police station. This is a law made by Parliament. It was passed in the Lok Sabha, it was passed in the Rajya Sabha. In fact, some of you should have asked me : “We passed the law in 2008. What were you doing for three years?” The accusation against me should be that I was tardy, I delayed for three years. But when I finally get a consensus within the Government and we have an NCTC, you turn around and say that I am encroaching upon the State’s powers. What power am I encroaching upon? In a counter terrorism situation, when a counter terrorism operation is undertaken, the first police officer there would have to arrest and the next section 43(B) says, when you arrest, you will hand him over to the nearest police station, and the Station House Officer will then take over the case. Please tell me, where is the encroachment on State’s powers? Anyway, these are matters which we will discuss with the Chief Ministers on 5th of May. All I am trying to say is - terrorism, violence, militancy – these are shared responsibilities. As we are willing to take our share of responsibility, States must also take their share of responsibility.
Finally, I want to conclude by taking two to three minutes on what I consider, what our Government considers and what the Prime Minister considers – he has said in so many words – the gravest threat to internal security is CPI(Maoists).
I heard here a number of Members say, hold talks. I have no objection. Just tell me - who should I talk to? Yes, we will hold talks. When we hold talks, will there be violence? Will there not be violence? Let me phrase the question differently. When we hold talks, should there be violence? Should there not be violence? I am on record having offered to the CPI(Maoists), please say that you will not indulge in violence during the period when we hold talks and I will immediately fix a date and place to hold talks. In the North-East, we impose more stringent conditions. In the North-East, you must lay down arms; you must surrender; your cadres must move into camps; your arms must be under lock and key. Only then, we will hold talks with you. With naxalities, we don’t say this; with CPM (Maoists), we don’t say that. We only say, during the period we hold talks, from the start date to the end date, there should be no violence. There has been no response to this. In the absence of a response, I have to pursue my two-pronged strategy. One prong of the strategy is security action by police, the security forces; the other prong of the strategy is development work.
Under the IAPA, we have spent Rs.3,300 in the last 18 months and 66,000 works have been completed in these 60 districts. It is one of the biggest success stories in recent times. Sixty-six thousand works have been completed in 18 months in 60 districts. Yet, the CPI(Maoists) targets – two principle targets are school buildings and roads. … (Interruptions) Police are not put by me in school buildings. If any policemen is occupying the school building, it is because the State Government which leads the operation has no other accommodation, puts the policemen in the school building. I don’t put the policemen in the school building. I ask Chief Ministers to build infrastructure; to give barracks; to give me toilets; to give me bathrooms; to give me cookhouses. If I read the deficiency in infrastructure, it is a staggering list. I don’t blame you. You have difficulty with money and resources. But the point is, school buildings are targets; roads are targeted. Why? The CPI(Moists) does not want the children to go to schools; the CPI (Maoists) does not want roads to be built. If roads are built, the whole hinterland will be opened up. They don’t target contractors vehicles because the contractors vehicles pay them extortion money; they don’t target mining companies, mining companies pay them extortion money; but they target construction companies. Constructions companies equipment like JCB, bulldozers are targeted because they don’t want any construction to take place. Believe me, Sir, you know, no development can take place – small or big – without some kind of a construction. An overhead tank requires construction; a school requires construction; a road requires construction; a bridge requires construction. So, construction companies are targeted. Be that as it may, let us be very clear. I have no objection to talking to the Maoists; the Government has no objection. The Chief Minister of Chhattisgarh has made the offer; the Chief Minister of Bihar has made that offer; the Chief Minister of Orissa has made that offer.
20.00 hrs. They have not responded to my offer nor have they responded to the Chief Ministers’ offer. All that we ask them is, abjure violence during the period of talks and we are willing to hold talks with you. But in the absence of talks, we have to continue our two-pronged strategy.
Let us not have any illusion about what the CPI (Maoist) want. They are not unclear as we are unclear about them. They are very clear about their objective. Their objective is that the parliamentary system of democracy must be overthrown through an armed rebellion. … (Interruptions) That is on the record, that is their document, and that is their interview. The parliamentary system of democracy must be overthrown through an armed rebellion and power must be seized through the barrel of a gun. This is their objective.
We will talk to them. But can we talk to them? Is this a negotiable item? Is this a negotiable issue? We can talk to them about grievances, about poverty, about illiteracy, about lack of development. But please tell me, can any one in this House tell me as to whether we can talk to them about the overthrowing of the parliamentary system through an armed rebellion? So, let us not have any illusions. They know their goal, they know their objectives. We are the ones who are misunderstanding their goals and objectives. The civil society organizations, many of them, have completely misunderstood their goals and objectives which is why some hon. Members call them misguided. They are not misguided. They are guided by their objectives. We are misguiding ourselves by misreading their objectives. Nevertheless, I make the offer once again. Government is willing to talk to the CPI (Maoist) provided they abjure violence during the period of talks.
DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, the Home Minister has not said anything about Jammu and Kashmir.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, there was a reference to the Jammu and Kashmir Interlocutors’ Report. Yes, in the next few days, the J & K Interlocutors’ Report will be uploaded on the website and placed in the Library of the Parliament and Members are free to look at that Report. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please be patient. Let him complete. Don’t interrupt him.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, let me conclude by saying, I am an optimist. My experience in the last 3 ½ years with J & K, with the North East and in building capacity makes me even more of an optimist. I am optimistic about the future. Terror, violence, militancy are paths of futility. They will not lead anywhere. This is the land of Gandhi, Buddha and Jawaharlal Nehru. Yes, there will be blips here and there, now and then there will be a violent act, there will be a terrorist act, and there will be a pocket of great conflict. But ultimately, I think, people will recognize that these are futile methods followed by some people. In the end, people will stand up and support a Government that takes strong action against militancy, terrorism and violence, and promote peace and development. That is the path this Government has followed and, I think, the results are there for everyone to see.
Sir, Yogi Adityanath said that I have fallen on bad days. No, you have taken to bad ways. I think, if you give up your wrong and bad ways, you will appreciate what I have said. You will support my hands, you will support the Government and together, I underline, together, working together, States and Centre working together, political parties working together, Opposition and Ruling Benches working together, we will make this country safer and secure for all of us.
MR. CHAIRMAN : A number of cut motions have been moved by Members to the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs. Shall I put all the cut motions to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular cut motion to be put separately?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, together.
MR. CHAIRMAN: I shall now put all the cut motions together to the vote of the House.
The cut motions were put and negatived.
MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Home Affairs to the vote of the House.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 52 to 56 and 96 to 100 relating to the Ministry of Home Affairs.” The motion was adopted.