Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Disapproval Of ... on 14 December, 2005
> Title : Combined discussion on the statutory Resolution regarding disapproval of taxation laws (Amendment) ordinance, 2005 (No. 4 of 2005) moved by Prof. Rasa Singh Rawat and consideration of the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2005, moved by Shri P. Chidambram (Resolution negatived and Bill Passed).
MR. SPEAKER: Item nos. 13 and 14. Shri Ramji Lal Suman - not present.
PROF. RASA SINGH RAWAT (AJMER): Sir, I beg to move :
“That this House disapproves of the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2005 (No. 4 of 2005) promulgated by the President on 31 October, 2005.” THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:
“That the Bill further to amend the Income Tax Act, 1961 and the Finance Act, 2005 be taken into consideration.” प्रो. रासा सिंह रावत अध्यक्ष महोदय, मैं कराधान वधि (संशोधन) विधेयक, २००५, जो अध्यादेश द्वारा लाये जाने का प्रस्ताव किया गया है, मैं इसका इस द्ृष्टि से विरोध करना चाहूंगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह सैशन २३ नवम्बर से शुरू हुआ है। अगर इस विधेयक को पास करने की इतनी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, तो जब मानसून सैशन समाप्त हुआ, उस समय इसे पारित किया जा सकता था, लेकिन एकदम बीच में, इस संशोधन को अध्यादेश के जरिये पारित किया जा रहा है क्योंकि बजट तो पहले ही पारित हो चुका है। उसके बाद बीच में समय था परन्तु जिस ढंग से अध्यादेश के द्वारा इस बिल को संसद में लाया गया है, मैं उस तरीके का विरोध करता हूं। चाहे यह तरीका कई कम्पनियों, विद्युत या अन्य कई द्ृष्टियों से उपयोगी हो, परन्तु जो तरीका अपनाया गया है, वह उचित नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा और आपसे पूर्व के अध्यक्ष महोदयों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कई विभागीय समतियों का गठन किया गया lÉÉ[r25] ।हरेक विभाग की स्टैंडिंग कमेटी है तो कोई भी बिल अगर संसद के अंदर आता है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से आना चाहिए लेकिन यह बिल सीधे ही ऑर्डिनेंस के द्वारा लोक सभा में लिया जा रहा है, संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी का जो प्रावधान है, उस प्रावधान की अनुपालना नहीं की गई है जो कि मैं समझता हूं कि किसी भी द्ृष्टि से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। अगर इतना ही आवश्यक था तो जो भी बिल में संशोधन करना था, आयकर संशोधन और टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल लाना था तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज सकते थे, वह आप कर सकते थे और सब प्रकार के विचार करने के बाद फिर सदन के सामने आता तो शायद हम सबके लिए उचित होता लेकिन उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।
मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि कम से कम स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का आदेश दिया जाए। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि टैक्सेशन ट्राईब्यूनल पेंशन ऑथोरिटी और रेगुलेटरी बिल आया था और वह बिल भी ऑर्डिनेंस के द्वारा आया था लेकिन उसको बाद में सरकार का साथ देने वाले लोगों के द्वारा दबाव देने के कारण उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं और आपसे न्याय की अपेक्षा करेंगे कि यह जो सरपास किया गया है., महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उपयोग करते हुए सदन में सीधे प्रस्तुत कर दिया गया है, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए आप आदेश प्रदान करें ताकि स्टैंडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के जो माननीय सदस्य हैं, उनके सभी प्रकार के विचार प्राप्त करके एक सहमति प्राप्त करके बिल आए तो ज्यादा उचित होता क्योंकि यह बड़ा प्रभाव पैदा करने वाला और सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने में सहायक होने वाला बिल है, हम इसमें रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम इस बात को मानते हैं कि देश को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए, सरकारी रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए, इंकम टैक्स के अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स की प्राप्ति हो, या जहां पर छूट देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले, यह आवश्यक है। हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहते लेकिन जो प्रक्रिया और पद्धति अपनाई गई है, मैं समझता हूं कि उसे किसी भी द्ृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार को निर्देश दें।
सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, उसे मैं एक उदाहरण से बताना चाहंगा कि जैसे दूध से भरी हुई पूरी कढ़ाई हो और उसमें विष की एक बूंद भी गिर जाए तो सारी कढ़ाई के दूध को फेंकना पड़ता है, वह दूध फिर किसी काम का नहीं होता। इसके अंदर जितनी क्लॉजेज बताई गई हैं, वे क्लॉजेज चाहे विमान कंपनियों के पट्टों के बारे में आयकर छूट देने के बारे में हों अथवा दाभोल कंपनी के बारे में हो या दाभोल कंपनी को इंकम टैक्स में छूट देने के बारे में हो अथवा विद्युत पैदा करने वाली भारतीय कंपनियां हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं हिन्दुस्तान के अंदर हों और उनसे प्राप्त होने वाली आय पर छूट देने वाली बात हो, ये सारी बातें तो मान्य हैं लेकिन इसमें एक पैराग्राफ ऐसा जोड़ा गया है जिस पर शायद ठीक से चर्चा नहीं हुई हो या फिर वह सुप्रीम कोर्ट में गया या नहीं गया या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई आदेश दिया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इस पर माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे लेकिन अंतिम जो जोड़ा गया है, छूट देने वाला जो मामला है, लघु उद्योगों के बारे में है, देश के लघु उद्योग बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि दस करोड़ रुपये की जो सीमा इसमें दी गई है और १९९८ से रैट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू होगा। यदि उनको पता होता कि आगे जाकर दस करोड़ रुपये की लमिट हो जाएगी तो पहले टैक्स का वे ध्यान रखते लेकिन रैट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से टैक्स देने वाली जो बात आई है, टैक्स में छूट प्राप्ति हो सकेगी अथवा सीमा को नहीं बढ़ाया गया। अब एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, चाहे पॉवर लूम का कपड़ा हो या हैंडलूम का कपड़ा हो या शीट का मामला हो या रेडीमेड कपड़े हों, हिन्दुस्तानी कुटीर उद्योगों के अंदर हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो उत्पादन होता है, उत्पादित सामग्रियों को विदेशों में निर्यात करने के लिए दस करोड़ रुपये की सीमा बहुत कम है। कम से कम २५-३० करोड़ या ३५-५० करोड़ रुपये तक की सीमा होती तो लोगों को तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता। दस करोड़ रुपये की सीमा बहुत कम है क्योंकि एक-दो करोड़ रुपये की मशीनें ही होती हैं या चार-पांच करोड़ रुपये का इंफ्रैस्ट्रक्चर होता है। बाकी इंकम जो होती है, उस इंकम के ऊपर आयकर की छूट वाली जो बात है, यह जो लमिट की गई है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है।[R26] 13.00 hrs [R27] इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि इस बिल के अन्य सारे प्रावधान ठीक हैं, लेकिन इसमें अन्त में जो एक क्लॉज डाल दिया गया है, उसके बारे में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। हालांकि यह बिल कल आने वाला था और वित्त मंत्री जी ने कुछ माननीय सदस्यों को बुलाकर समझाने का प्रयास भी किया है।लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या तमिलनाडु हो, जहां-जहां भी कपड़े या शिल्प सामग्रियों का उत्पादन एवं एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, वे सभी इस क्लॉज का विरोध कर रही हैं। यह देश के लघु उद्योगों को एक प्रकार से बर्बाद करने वाला होगा और उनके लिए बहुत अहितकारी होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दें। टैक्सेसन के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जितने कम टैक्स लेगेंगे, लोग उतना ही ज्यादा टैक्स देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस सरकार के वित्तमंत्री जी बहुत चतुर हैं। वे कहते तो हैं कि हमने ये एग्जम्प्शन लमिट बढ़ा दिया है, यह बढ़ा दिया है, वह बढ़ा दिया है, लेकिन आज एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसकी आमदनी बहुत कम होती है, वह भी आयकर के दायरे में आ गया है। इसमें मानक कटौती में छूट देने वाला कोई प्रावधान रखा नहीं गया और उसे ऐसा घुमा-फिरा दिया गया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी आयकर के दायरे में आ गए हैं। यही नहीं, दुनिया भर के टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह लगा दिए गए जिनके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इससे इन्सपेक्टर राज कायम हो जाएगा। व्यापारियों और इन्कम टैक्स देने वालों को इससे परेशानी होगी।नियमों के सरलीकरण के नाम पर नियमों को जटिल बना दिया गया है और इतनी जटिलता पैदा कर दी गयी है कि उनको फॉर्म भराने के लिए भी कई-कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके साथ ही इन्सपेक्टर्स को खुली छूट मिल गयी कि वे फैक्टरी पर आकर कहें कि यह कमी है, वह कमी है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और सरकार के खजाने में जितना टैक्स आना चाहिए, सरकार भी उससे वंचित रह जाती है।
आपने जिन विषयों के लिए छूट देने की बात कही है, जैसे विद्युत का उत्पादन और पारेषण करने वाली कम्पनियों के बारे में, ऐसी अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जो हमारे देश में होती हैं उनसे प्राप्त होने वाली आय पर छूट आदि का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन आपने इसमें जो क्लॉज जोड़ा है, वह ठीक नहीं है। इस क्लॉज का आपने अपने अध्यादेश में जिक्र नहीं किया है।अध्यादेश में आपने केवल बैंक ट्रांजैक्शन्स और बैंको के आपस में होने वाले नगद लेन-देन पर लगने वाले कर की चर्चा की थी।
राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपने यह जो लिखा है कि अगर हम यह अध्यादेश नहीं लाते तो उनको भी टैक्स देना पड़ता, यह तो अध्यादेश लाने के लिए एक बहाना बनाया गया है। पंजीकृत राजनीतिक दलों और कंपनी अधनियम, १९५६ की धारा २५ अथवा आयकर अधनियम, १९६१ की धारा १२(क) के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों को भी अनुषंगी लाभ के लिए कर अदा करना पड़ता, लेकिन यह केन्द्र सरकार का आशय नहीं था। इस बिल को लाने के लिए और उस पर राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आपने बहाना बना दिया है। लेकिन जो असली चीज है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा कि इसमें समस्या क्या है। अगर इस समस्या का निराकरण सरकार करे तो यह बिल सर्वसम्मति से पास हो सकता है, अन्यथा मजबूर होकर शायद हमको विरोध का सहारा भी लेना पड़ सकता है।
The Bill seeks to amend Section 28 and Section 80HHC of the Income Tax Act so as to provide relief to the exporters who have been hit on account of levy of Income Tax on sale/transfer of DEPB.
The Bill gives relief to the exporters who have used Duty Entitlement Pass Book (DEPB)/Duty Replenishment Certificate Scheme (DFRC) provided they have an export turnover not exceeding Rs.10 crore[R28] .
This amendment is inserted with effect from 1st of April, 1998. While the amendment will bring partial relief to the exporting community, a fairly large number of exporters would be adversely affected on account of levying of income-tax on them.
Since DEPB and DFRC are Duty Fund Schemes like Drawback, the latter being not subject to income-tax, DEPB should also not be subject to income-tax.
Moreover, the limit of Rs.10 crore would affect a large number of small and medium industry who have tried their level best to increase their exports in the past few years. गत कुछ वर्षों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन उसका लाभ उन्हें भली प्रकार से इसके कारण नहीं मिल पाएगा।
The tax will affect the employment in the export sector as large number of units may be closed down as they may not find it possible to continue in manufacturing after subjected to heavy taxation from assessment year 1998-99 to assessment year 2004-05. १९९८ से लेकर २००४-२००५ तक का जो असेसमेंट जोड़ा जाएगा, तो कितना हैवी टैक्सेशन हो जाएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जो अधिकारी जाएंगे, वे मनमानी करेंगे और एक्सपोर्टर बेचारा परेशान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। चूंकि यह टेक्नीकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछेक ऑब्जेक्शंस हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा।
अध्यक्ष महोदय कितने पन्ने हैं?
प्रो. रासा सिंह रावत मैं करीब पांच मिनट लूंगा।
Sir, they are of technical nature. Hence, I would like to read, with your kind permission.
The threshold limit of Rs.10 crores would also lead to a number of litigations and exporters would be devoting a lot of their time in avoidable litigation rather than in production and marketing of the products. समझाने की आवश्यकता नहीं है, मंत्री जी खुद समझदार हैं। थोड़ा सा ध्यान दें कि उन्हें लटिगेशन के लिए, सुपरविजन करने के स्थान पर, उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर, कोर्ट-कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे या इनकम टैक्स अधिकारियों की जी-हजूरी में रहना पड़ेगा।
A number of exporters having exports of more than Rs.10 crores have already submitted their returns which have been accepted by the tax authorities and in a few cases after due scrutiny. थोड़े-बहुत केस रह गए होंगे, जिनका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ होगा, अधिकतर तो पहले ही टैक्स अदा कर चुके हैं। १९९८ के आधार पर करेंगे तो उन्हें कितनी परेशानी होगी, यह समझा जा सकता है।
The limit of Rs.10 crores proposed under the draft Bill for exporters who have exported under DEPB or Duty Replenishment Certificate Scheme (DFRC) would reopen all such cases resulting in harassment of the exporters.यह भी बहुत बड़ी समस्या होगी।
The limit of Rs.10 crore should not be introduced retrospectively from 1998. Otherwise, exporters above this limit who have done their costing taking benefit under DEPB Scheme would be adversely affected and shall be subjected to huge liability. १९९१ में जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और आपके स्थान पर डा. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
Since the first series of economic reforms started in 1991 the growth rate was fixed for exports. उसमें एक्सपोर्ट के लिए है कि इतनी वृद्धि दर होनी चाहिए।
A large number of exporters with their entrepreneur skills who have achieved the goal set by the Government and cross the exports threshold limit of Rs.10 crore would be penalised. It would send wrong signal as those performing well and providing numerous employment opportunities would be affected. परिणामस्वरूप अगर नहीं बढ़ाया तो उन्हें बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ेगा। इससे उन्हें बहुत परेशानी होगी, इम्प्लायमेंट भी कम करना होगा और काम भी रोकना पड़ेगा।
The Exim Policy provided recognition as status holder to exporters achieving certain threshold limit of exports. The Star Exporters who have left no stone unturned to achieve more exports are likely to penalize, if the limit of Rs.10 crore is applied as proposed in the Bill. अगर ऐसे रहता है, जैसा प्रपोज किया गया है, तो यह होगा कि उन्होंने बिना मतलब के मेहनत की और फिर भी पनिलाइज होना पड़ा।
For DFRC, the Government has not yet decided how the rate of credit will be calculated, and therefore put an explanation that the same may be in the manner as may be notified by the Central Government[R29] .
Such an explanation would put exporters to uncertainty which may be a source of litigation and delay at a future stage.
Since the whole problem has started as the provisions were not clear both to the exporters as well as to the income-tax authorities, Government should take a liberal view. इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि The Government should take a liberal view in the matter so as to provide relief to all exporters who have exported under DEPB or DFRC without any threshold limit of exports. Such a decision will be equitable and would help the exporters to devote their efforts for meeting the twin objectives of doubling our share of merchandise exports and providing additional employment opportunity. माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी एक सम्मेलन में कहा था कि ‘No I-T on old DEPB gains’. ााननीय प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य समाचार पत्रों में आ चुका है, इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसे स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। आपसे प्रार्थना है कि इस पर उदारतापूर्वक द्ृष्टि अपनाकर, अधिकाधिक रोजगार पैदा करने के लिए, थोडी राहत बरतने की कृपा करें।
MR. SPEAKER: Hon. Members, I wish to say that although our Constitution does provide for an ordinance in certain cases of eventuality, yet I am sure, the Government – whichever Government is there on the day – should seriously consider it. Unless extremely urgent, ordinance should not be made specially when the House has been summoned.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: There is no such thing. Why should you do that? In this case, I find certain exemptions were intended to be given including to sports persons and others which may be needed for the encouragement of different types of activities. I have not insisted on this. Otherwise, it would have meant a fresh Ordinance to be issued, which would not serve the purpose. I am sure, all Governments are concerned to see that Ordinances are issued unless it is unavoidable. I am sure, the hon. Minister is fully conscious of that. I do not think, in this case, there has been any misuse. Since you have raised the point of principle, I am making my observation.
SHRI P. CHIDAMBARAM : Sir, I am deeply grateful to you for your observation. … (Interruptions)
डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क अध्यक्ष जी, मैं माननीय रासा सिंह रावत जी के विचारों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।
अध्यक्ष महोदय ठीक है।
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I have given a notice on this.… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Everybody is not entitled to speak. Only one or two Members are allowed.
… (Interruptions)
MR. SPEAKER: If you want to speak, I will call you to speak. At that time, you can mention about it.
SHRI P. CHIDAMBARAM Sir, I bow down to your observation that Ordinance in taxation matters should not be resorted to easily and freely. But here, there are circumstances which compelled us, which obliged us to resort to the Ordinance-making power. Firstly, I would like to bring to the notice of the hon. House, the Dabhol situation. In Dabhol, after tortuous negotiations, we have arrived at a settlement. That settlement had to be given legal basis. It is only after we gave a legal basis to that settlement, the disputing parties were inclined to withdraw the numerous cases in arbitration that they had filed in various international fora. As you know, we had negotiated the Dabhol settlement virtually on a day-to-day basis over several months. There was a grave danger that if we did not give it a legal basis, that settlement might have fallen through and the arbitrations would proceed before various arbitration tribunals[p30] .
Therefore, it was absolutely necessary for us to promulgate the Ordinance. As the hon. Speaker has mentioned, there was a pressing request that before a particular day, we had to give a legal basis to our assurance that when an international sporting event is held in India, that would not be taxed. The Prime Minister had already given the assurance to the International Cricket Council; and if that assurance was not being carried out by a law -- they were not threatening -- they were inclined to hand over the World Cup to some other country. But these were the two very pressing matters.
Then, I had requests from the political parties saying that by a curious interpretation -- which I do not think was a right interpretation, but anyway that was an interpretation – the political parties were being subjected to fringe benefit tax. I do not think anybody wants the political parties to be subjected to fringe benefit tax. Therefore, I said that ‘all right; let us clarify that political parties are not subjected to fringe benefit tax’… (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : You are bringing an Ordinance for that… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Mr. Varkala Radhakrishnan, please take your seat. He is explaining it.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Otherwise, if the political parties were obliged to pay the fringe benefit tax, the political parties would then have to deduct the fringe benefit tax since they had to pay the fringe benefit tax.
The fourth reason was the provision regarding lease of aircraft, as the House has approved, was coming to an end on September 30. Now, we have done this extension twice. But then, Air India and Indian Airlines came back and said: “We have not completed our lease agreements; we have still got several more aircraft to lease.” SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Without interruption, I would say… SHRI P. CHIDAMBARAM: You are interrupting me.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : In the statement by the hon. Minister, it was mentioned 31st March, 2006… (Interruptions)
MR. SPEAKER: I have made my observations. I have given my views that in this case, it has not been misused. Please do not question that.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : He should admit that he had said it was upto 31st March, 2006… (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. You have made the point.
The Constitution contemplates issuance of Ordinance. The only thing is justification as to the necessity.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Leases have been entered into. Some lease agreements could not be signed before September 30, and some were being signed later. Therefore, there was a nebulous situation. The lessor was not sure; the lessee was not sure whether the benefit would be made available. Therefore, it was necessary to amend the law to make it clear.
All right. We are extending it now by further six months so that the lease agreements, which had not been signed, could be signed in the months of October, November and December. These are the only five items on which we have made the Ordinance.
The last item was the banking cash transaction tax. Again, by a peculiar interpretation, people felt that if one bank withdrew money from another bank, it was subjected to a BCCT. According to me, the section was quite clear. But I cannot take the risk of a section being interpreted differently by an Assessing Officer. There are many Assessing Officers all over the country. Banks were pressing me to clarify that if a bank had put money in another bank, and is withdrawing that in cash, especially a co-operative bank, it was not subjected to the banking cash transaction tax.
Sir, these are the five items on which the Ordinance was promulgated. I submit with great respect, much as I dislike Ordinances especially in tax matters, in this case, I respectfully submit each one of these five cases and in the totality, all the five cases compelled me to resort to an Ordinance. The one about DEPB is not by Ordinance. That is coming by way of the Bill. While moving the Bill and while replying to the debate, I would explain the position with regard to DEPB.
Therefore, I submit with great respect that the Statutory Resolution need not be pressed. The Ordinance was compelled by five circumstances, and I have given the reasons for these. I would humbly request the House to accept the reasons that I have given.
MR. SPEAKER: Motions moved:
“That this House disapproves of the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2005 (No. 4 of 2005) promulgated by the President on 31 October, 2005.” “That the Bill further to amend the Income Tax Act, 1961 and the Finance Act, 2005 be taken into consideration. ” Thank you. We can enjoy our lunch better; India has won the Cricket Test.
13.19 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.
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MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall continue the Taxation Laws (Second Amendment) Bill. Now, Shri Aruna Kumar.
SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI Sir, I want to speak in Telugu, but you cannot understand because there is no Telugu Interpreter. On the last day of the Budget Session I spoke and on the same day, the Telugu Interpreter had retired. … (Interruptions) That is what I am telling. There is no Telugu Interpreter since he had retired. … (Interruptions) I think, you are able to hear me now. Thank you.
Before I start my speech, I request you to kindly appoint some Telugu Interpreter at least by the next Session so that the hon. Members from Andhra Pradesh can express themselves better in their own mother-tongue.
एक माननीय सदस्य: पंजाबी का भी इंटरप्रेटर नहीं है।
श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली : मेरे ख्याल से पंजाबी का है। तेलुगू का था लेकिन अभी नहीं है। मैं जिस दिन तेलुगू में बोला था, वह उसी दिन रिटायर हो गया।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please come to the point.
SHRI ARUNA KUMAR VUNDAVALLI : I am coming to the point.
After globalisation, the prices of cars, air-conditioners, computers, flight tickets, which are being used by the rich class have come down; and the prices of vegetables, rice, pulses, bus and train tickets, which are used by the poorest of the poor or the middle class have increased[R31] . Life is becoming easier for the rich and more difficult for the poor. In such a situation, we should somehow improve our tax incentives and spend it for the benefit of the poor and middle-class. लेकिन सौ करोड़ से ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी दो करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। जबकि हम रोड्स पर देखते हें कि बड़ी-बड़ी बिल्िंडग्स हैं, लोग बड़ी-बड़ी कारों में जाते हैं और बड़े-बड़े स्टार होटलों में लोग ठहरते हैं। वल्र्ड बैंक के हिसाब से बीस प्रतिशत लोग अमीर हो गए हैं, भारत बहुत बड़ी मार्किट बन गया है। फिर भी टैक्स पेयर्स दो करोड़ से भी कम हैं जिनमें ज्यादा सैलरीड एम्प्लाइज़ हैं जिनकी मर्जी नहीं होने से भी टैक्स काटा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? We are politicians. A number of people keep asking us. Once there is income tax raid, they immediately come to us and say, इनकम टैक्स रेड हो रही है इसलिए कुछ तो कीजिए। हम कहते हैं कि क्या करना है, रेड होने दो, अगर आपका हिसाब ठीक है तो कुछ नहीं होगा। वे कहते हैं हिसाब की बात नहीं है, अगर एक बार पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप कुछ तो करें। This impression should be immediately removed from the minds of the common people and businessmen. No businessman is prepared to pay the tax because he is afraid that once he enters into this trap, he will be trapped forever. I suggest to the hon. Minister that some incentive should be announced in this regard. The Government should create such a situation where taxpayer is respected by the society. When the tax-payers go to the railway station, just like we have first-class waiting halls at the railway stations, there should be a separate waiting hall for them. A separate queue should be there at the Railway Station for those people who pay tax so that they can easily buy a ticket. Similarly, at the airport also a separate queue should be there for the tax-payers. The highest tax payer's name should also be declared. As the Government is giving Padmashri and Padma Vibhushan at the national, State or district levels, in the same way some sort of an award may be given to the highest tax payer so as to make them feel proud. I feel in such a way the Government can strengthen the network. So, instead of squeezing the small and medium fishes, the Government can catch the big fishes also who will themselves come up and pay tax.
Tax laws are so complicated that if even a graduate or post-graduate wants to submit the assessment, even though it is said to be made easier and easier, unless he consults a tax consultant, auditor or Chartered Accountant he cannot go and approach the income tax department directly. Recently, in my own home town, Rajahmundry, income tax people came and organised a meeting with the Chambers of Commerce. I was also invited in that meeting. I went there and tired to explain to the businessmen that they could directly go to the income tax office with their accounts. The officials are there to help them. All of them appreciated me on the spot but after the tax officials had left, they said who would go to the income tax office. They think that it is very difficult to go there. Moreover, by mere going there an impression is created that the person has enough money to pay tax. So, nobody would like to go there.
I would request the hon. Minister to see that an impression is created in the public that by paying tax not only the nation is going to progress but also the one who pays tax is going to be considered as one of the outstanding personalities of the country. वह देशभक्त है, जो हमारे देश के लिए गरीबों के लिए पैसा दे रहा है। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। So, I would request the hon. Minister to take such steps which will definitely help improve our tax system as also tax collection.
[R32] SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN Sir, I shall confine my speech to two aspects and first is the issuance of Ordinance.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has already replied so you please speak on the Bill.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN Sir, yesterday, I had an opportunity to oppose an Ordinance on educational matter relating to Manipur University Bill. There, the issue was that the Ordinance was issued after Parliament was seized of the matter. It was not only seized but it had gone to the extent of referring it to a Standing Committee. The Committee had taken evidence and the Report came before the House. But the Government did not care to replace the Ordinance in the proper way and the Bill was brought. Not only that, in the statement itself it was mentioned that the case was pending for long about the issuance of an Ordinance on Manipur University Bill. It has become a practice now-a-days. Why I oppose this? There are valid and sufficient grounds. An Ordinance in the general sense is a committed legislation. It is committed in the sense that the Members on this side are bound. Whenever a legislation is being discussed in the House, all Parties will get opportunity of freely taking part in the discussion including the people who are supporting the Government. Now here in this particular case, it is a Financial Bill and collections have already been made or exemptions have been granted and the time is over.
For example, take my case. It is a multi-Party Government. Can I oppose it now? Even though it is wrong democratically, I cannot get the opportunity of opposing a wrong thing because I am bound by the Ordinance. The Ordinance had come into effect and collections have been made or exemptions have been granted. Now going back is impossible. That is why, I said that it is a committed legislation. With due respect, I would submit that I am conversant with the functioning of the Constitution. I was a Municipal Chairman and for three decades I was a legislator. This is the first time in my life that I have come across an Ordinance to amend a Financial Bill. It is quite unheard of in Parliamentary practice. But unfortunately, the UPA Government took that decision. Why I submit this? As per the provisions of the Constitution, it is mandatory that the Government accounts should be placed before the House. A Budget should be placed before the House. The Government cannot escape from this. It is a constitutionally mandatory provision. The Annual Statement of Accounts of the Government will have to be placed before the House along with a Financial Bill is also introduced incorporating the tax suggestions contained in the Budget proposals. When a Budget is presented to the House along with that a Finance Bill is also submitted. Sometimes it will take some time for the Budget to get finally passed because demands for each Ministry will have to be placed and all these proposals will have to go before the respective Standing Committees. It is a time consuming process. After presenting a Budget, suppose a situation arises, as enunciated by the hon. Finance Minister, that the Prime Minister comes into some terms with a foreign nation, then what will happen? It so happens that the House is adjourned for scrutiny of the Budget proposals for a month, they have to issue an Ordinance[r33] .
If this [bru34] is allowed, then they can promulgate an Ordinance for the Finance Bill itself. That means, this House is made a rubber stamp. It tantamounts to making the House a clear rubber stamp of the Executive. Am I not correct? Is it parliamentary democracy? Is it a healthy practice to convert Parliament into a rubber stamp because the majority Party is ruling? So, whatever they do, they can get it passed through the House. Even unjustified laws can be passed. This is my humble submission. Who can justify such a situation? So, if things like these go on and if Shri P. Chidambaram is the Finance Minister, then I expect that he will issue an Ordinance replacing even the Finance Bill. Nobody can say on this point because it is a time consuming factor. There should be a general discussion on the Budget and then, it will be referred to the Standing Committees. Those Standing Committees will at least take three or four weeks time. Then each Demand will be placed before the House and discussed with the Reports of the Committees. So, it is a time consuming affair. In the meanwhile, the Central Cabinet takes some policy decisions and those policy decisions will have to be implemented forthwith. What will they do then? They will promulgate an ordinance. In the instant case also, Shri Chidambaram claims that the Government has taken some policy decisions. I will read that particular portion. The Central Government, with reference to the Finance Act, 2005, has taken certain policy decisions regarding the Income Tax Act and banking transactions. So, the policy decision of the Government is being implemented through an ordinance and that too, in financial matters. Then what is the meaning of financial accountability to the House? The Constitution is very particular that tax proposals and financial matters should be placed only before this House..… (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has already replied to the issue of Ordinance. Please speak on the Bill now.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The ground that he is claiming is also very fantastic.
The issue of aircraft lease is there for months together and even in the previous year, we were discussing that matter. Is it an urgent matter? Purchasing of aircraft is before the House! Leasing of foreign aircraft is before the House! There is no urgency in that matter. Of course, it may be said that there must be some agreement between the foreign agency and the Government of India. Then it is all right. For this purpose, Ordinance is not required. Without an Ordinance, such a situation can be met. There are provisions in the Constitution for this. We need not encroach upon the right of this House.
Moreover, the most important thing is about concession to political parties. Is it an urgency? For concessions to political parties, he is bringing an ordinance. Is it an emergency situation? Where is it provided that it is an emergency? Political parties can wait. Whatever be the consequence, the political parties are governing the country. Then why should they be given the predominance? Why should they be given a concession through an Ordinance[bru35] ?
This exemption could have been given through the House. That is the proper procedure. Exemptions to political parties can be discussed by the representatives of political parties here and then they can decide what action to be taken. It is not for the Finance Minister to do that through an Ordinance. Is it proper? Is it a healthy practice? Can it be adopted in future? No. So, it is a bad precedent.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am not going into the details as you are urging me to conclude. If I take one by one, then it will take a long time.
The next item is power generation. It is there for years. We discussed about power generation in the last Lok Sabha also. This is a matter on which the Government took a policy decision and immediately issued an Ordinance! There are regulatory authorities, both national as well as State. They will look into the matter. Why is our Finance Minister so anxious to issue an Ordinance in respect of power generation when there are other mechanisms provided under the Constitution? There is an Electricity Act, there are regulatory authorities, and even the electricity boards have been divided. In such a situation, is it necessary to promulgate an Ordinance for power generation?
MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already mentioned that the hon. Minister has replied to this point on Ordinance. If you want to say anything on the Bill, then I can allow it. Otherwise, please conclude.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Even according to the Statement of Objects and Reasons, the date given is 1st of April, 2006. That is the date within which some action will have to be taken.
“....operation of an aircraft under an agreement entered into before the 1st day of April, 2006 ....” This is with regard to leasing of aircraft. The date given is 1st of April, 2006. We are bound by the Constitution to have a Budget Session in February. In February we will be meeting and discussing Annual Statement of Accounts, that is the Budget and the Finance Bill. It would be discussed in the months of February and March. Here, the date given is 1st April, 2006. What is the urgency of issuing an Ordinance when we will have an opportunity of having a Session during the months of February and March? With regard to power generation, the date given is 31st December, 2005. So, there is sufficient time at least with regard to two items. The Government could have waited and brought a normal legislation till the tax proposals are accepted by the House. The Government's policy of issuing Ordinances is quite unhealthy and unheard of.
Now, let me come to exemptions[r36] . The assessees who have Rs.10 crore of assessment amount are exempted. This is the tax proposal to extend benefit to the people. Whatever it may be, I am not going into the details of the tax proposals. But the way it is brought, the way the Minister is making an attempt to pass this legislation is quite deplorable and cannot be justified on any ground. No, I do not understand. Today, we have been asked that a Constitution Amendment Bill will be brought in. Today, they have withdrawn. I think, they will be issuing an Ordinance. … (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : That will serve their purpose and things go on like this. Now, about this Constitution Amendment Bill, they will bring an Ordinance making reservation in private colleges. There also, a reservation is possible, then why not an Ordinance?
MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not concerned with this Bill. Now, you come to the point.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN I strongly object to the way in which this Ordinance is brought before the House. Also, about the contents of such proposals, we have very conflicting or contradicting opinions. But I cannot say that I oppose it. In some way, I happened to be with them. That is why, I am bound. At the outset, I have told that this is a ‘committed’ legislation. It is ‘committed’ in the sense that people like me having different opinions are bound by this committed legislation.
With these words, I conclude.
श्री मोहन सिंह महोदय, परिपाटी है कि अध्यादेश और विधेयक दोनों पर एक साथ चर्चा होती है और अंत में पूरी बहस का माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं। लेकिन पीठ की ओर से निर्देश हुआ और माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दे दिया तथा पीठ ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि आर्डिनेंस लागू करने की जो प्रथा और विधान हैं, उनका अतिक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना जरूर चाहता था, क्योंकि मेरा स्टेटूटरी रिज्यूलेशन था। लेकिन जब पीठ का ही निर्देश हो गया, आब्जर्वेशन हो गया, तो मुझे उस पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मूल विधेयक में अपनी राय दे कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
बहुत-सी चीजें इस विधेयक में हैं, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। खास तौर से अध्याय दो की धारा (२) में ३९ सबसेक्शन (क) खेल कूद की प्रतियोगिता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल कूद को वनियमित करने वाले अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित है या दो से अधिक देशों ने उसमें भाग लिया है। इसका मतलब किसी भी खेल की कोई इंटरनेशनल कंट्रोलिंग बाडी हो और उसमें दो देशों की टीमें भाग लें तथा उस खेल में प्रतियोगी जो पुरस्कार पाएं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। लेकिन इसका दायरा बढ़ा कर राष्ट्रीय स्तर के खेलों तक पहुंचाया जाना चाहिए क्योंकि दो ऐसे खेल हैं जैसे क्रिकेट और टेनिस, जिनमें खिलाड़ियों को मुनाफा होता है। लेकिन जो जिमनास्टर हैं, अन्य खेल कूद वाले हैं उनको भी फायदा पहुंचना चाहिए। उनके सामने खाने-पीने की समस्या है। खास तौर से जो कबड्डी का खेल खेलते हैं, जिसमें हमारे देश को पुरस्कार मिलता है, जो कुश्ती में भाग लेने वाले जवान हैं, उनको पुरस्कार मिलता है। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय खेलों में भी टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। जो टेनिस और क्रिकेट के खेल खेलते हैं, खेल के अलावा भी काफी धन अर्जित करते हैं। किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी में अम्बेसडर बन जाते हैं। उनके विज्ञापन का प्रचार करने का करार डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ रुपए का होता है। खेल के बाहर की जो उनकी गतवधियां हैं, जिन पर उन्हें मोटी रकम मिलती है और भारी आमदनी होती है, किसी भी हालत में ऐसी आमदनी को, किसी भी आयकर से या किसी भी तरह से, किसी भी कर से छूट नहीं दी जानी चाहिए, यह मेरा सुझाव cè[i37] ।
उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत कंपनियों की उत्पादन करने वाली, सम्प्रेषण करने वाली और वितरण करने वाली जो पद्धति है, उसे उन्नत करने की आवश्यकता है। हमारे देश में विद्युत एक गम्भीर समस्या है और हमारे देश की तरक्की की वह बुनियाद है। यदि हम बिजली के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते, तो मैं समझता हूं कि इस देश को आगे बढ़ाने का, भारत निर्माण का या दुनिया की महाशक्तियों में बने रहने का जो हमारा संकल्प है, हम उसे पूरा नहीं सकते। इसलिए विद्युत कंपनियों को आपने जो छूट दी है, वह अच्छी बात है। आपने जो इस प्रकार की छूट दी है, वह एक सीमित समय के लिए है और कहा है कि ऐसी कंपनियां ५ नवम्बर, २००५ को रजिस्टर्ड हो जाएं और ३१ दिसम्बर, २००५ तक पूरा रजिस्ट्रेशन विज्ञापित हो जाए और अपना उत्पादन वर्ष २००७ तक शुरू कर दें। मैं समझता हूं कि यह अल्पकालीन व्यवस्था है। मैं इस बात को यदि ठीक प्रकार से समझ रहा हूं, तो इस प्रकार की अल्पकालीन व्यवस्था करने के पीछे भारत सरकार की मंशा दाभोल विद्युत परियोजना को नए सिरे से, पुनर्जीवित करने की है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में जो सीमित समय के लिए छूट दी जा रही है, इसमें कुछ इजाफा किया जाना चाहिए। भारतीय कंपनियों को उत्पादन, वितरण और सम्प्रेषण के काम में प्रोत्साहितकरने के लिए जो भी अन्य सुविधाएं दी जा सकें, वे दी जानी चाहिए। ऐसा मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।
उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन, भारत सरकार की मंत्री परिषद् और हम सब लोग महसूस करते हैं कि हमारे बुनियादी ढांचे का एक अंग वायुयान का है और हमारे देश में वायु-परिवहन दुनिया के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। इसलिए उसके बुनियादी ढांचे में जो कमजोरी है, उसे दूर किया जाना चाहिए। उस द्ृष्टि से मंत्री परिषद् ने इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया को बाहर से विमान खरीदने और लीज पर लेने की छूट दी। उसके लिए पैसा दिया, अनुदान दिया और उन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जिससे कि ये कंपनियां दुनियां की दूसरी कंपनियों के मुकाबले में अपने को खड़ा रख सकें। इसके लिए आपने आयकर में छूट दी, यह अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसी अध्यादेश की धारा ३-४ में कुछ चीजें ऐसी भी जोड़ दीं गई हैं, जो मैं समझता हूं कि अनावश्यक हैं और इसे विधेयक का रूप देते समय उन धाराओं को इसमें जोड़ दिया गया है। इसका सीधा असर भारत में जो निर्यात संवर्धन की स्कीमें हैं, उन पर पड़ने वाला है और वे प्रभावित होने वाली हैं। भारत में निर्यात संवर्धन की तीन रियायतें मिलती थीं। एक थी ड्राबैक स्कीम, दूसरी डी.पी.ई.बी. और तीसरी डी.ई.पी.पी. है और ये तीनों स्कीमें हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए थीं। हमारे देश की भावना है कि हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है, उसे हम निर्यात अभिमुख और आयात अभिमुख बनाकर हम ठीक कर सकते हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देने से हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडारण भी बढ़ता है। इस बारे में भारत सगर्व कहता है कि आज हमारे पास विदेशी मुद्रा का रिकॉर्ड भंडार है। इसमें जो निर्यात संवर्धन स्कीमें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मान लीजिए वित्त मंत्री जी, उन कंपनियों ने, जिन्होंने ड्राबैक स्कीम के अलावा जो दूसरी रिलीफ की स्कीमें थीं उन्हें ऑप्ट कर लिया, उन कंपनियों के लिए एक सीमा बना दी कि १० करोड़ रुपए की सीमा के भीतर जो कंपनियां थीं, उनका नए सिरे से टैक्सेशन होगा। लेकिन १९९८ से जो १० करोड़ रुपए से ऊपर की जो निर्यातक कंपनियां हैं, उनका नए सिरे से टैक्सेशन रिनुअल होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि उन कंपनियों को परेशानी में डालने का यह सबब है। भारत सरकार बार-बार कहती है कि हम आयकर के प्रावधानों में नए सिरे से मुक्कमल विधेयक लाएंगे[rpm38] । हम अधिक से अधिक टैक्स पेयर को सहूलियत से सरकारी खजाने में वह अपने कर को अदा कर सकें, इसका इंतजाम करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि यह वचन देने के बाद इस तरह का प्रावधान करना निर्यातक लोगों को खास तौर से, जो बड़े टैक्स पेयर्स की श्रेणी में आते हैं, उनके सामने नयी परेशानी खड़ी करनी है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि इनके दिल, दिमाग में हो, कि बहुत बड़ा, क्योंकि बार-बार हम इनका व्याख्यान बाहर सुनते हैं कि हमें अपने टैक्स कलेक्शन के दायरे को बढ़ाना है। आपको टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ाना है, लेकिन यहां आप कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं के ऊपर नयी-नयी समस्याएं खड़ी करें। इसलिए यदि दस करोड़ से ऊपर की निर्यातक कम्पनियों को नये सिरे से, यदि उन्होंने ड्रा-बैक-स्कीम के अलावा दूसरे रिलीस रूट्स को एडोप्ट किया है, उन्हें नये सिरे से उनका कराधान करना ही है तो आज की तारीख से होना चाहिए। यदि आज की तारीख से नहीं करते तो १९९८ से करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम सामान्य रूप से आय कर कानूनों के ज्ञाता और उसके विशेषज्ञों तो नहीं हैं, लेकिन सामान्य तौर पर राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो समझ है, वह यह है कि तीन साल पुराने इंकम टैक्स दी हुई किसी भी फाइल की नये सिरे से री-ओपनिंग नहीं होती। इस तरह की प्रथा चालू करके आप १९९८ से दस करोड़ से ऊपर के निर्यातकों के सारे खातों को नये सिरे से खोलेंगे और उन्हें फिर अदालतों और आय कर कार्यालयों में जाना पड़ेगा तथा नया भ्रष्टाचार का दरवाजा आय कर विभाग का खुलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसे आज की तारीख से, जिस तारीख से यह विधेयक पेश कर रहे हैं, उस तारीख से लागू करें और यदि उस तारीख से लागू नहीं करना चाहते तो यह जो दस करोड़ की सीमा है, इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। इस आग्रह के साथ मोटे तौर पर इसमें जो प्रावधान हैं. उनमें अधिकांश का मैं स्वागत करता हूं और उसमें कुछ संशोधन करने का सुझाव देते हुए, आपने मुझे जो बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री काशीराम राणा उपाध्यक्ष महोदय,, माननीय वित्त मंत्री जी यहां जो विधेयक लाए हैं, उसके बारे में मैं अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं। वैसे पहले रेजोल्यूशन के डिसकशन में वित्त मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ चर्चाएं की हैं [R39] और क्लेरीफिकेशंस भी दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह अध्यादेश के बेस पर यह विधेयक बना है, यह एक बहुत ही गलत परम्परा यहां प्रस्थापित करने जा रहे हैं। इस विधेयक में जो बातें बताई गई हैं, क्लाज़ तीन एवं चार ऐसे क्लाज़ हैं, जो अध्यादेश में हैं ही नहीं, लेकिन न जाने क्यों, किस वजह से ये क्लाज़ विधेयक में लाए गए, यह न तो एक अच्छी परम्परा पैदा की है, उसके अनुकूल है और एक्सपोर्ट के बारे में सरकार का जो ख्याल है, उसके बारे में भी यह गलत है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह एवं विनती करूंगा कि कम से कम यह गलत परम्परा न हो। आप उसका अलग विधेयक लाएं, हम दोनों के बारे में अलग से डिसकशन करेंगे और जो भी सदन उसके बारे में अपनी राय देगी, उसके आधार पर वह विधेयक पास होकर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, मैं उनमें ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन जो तीन एवं चार क्लाज़ है, उनके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। Yesterday, I met our hon. Finance Minister and we discussed the matter. फिर भी मैं सदन में कहना चाहूंगा कि जिस तरह भारत सरकार चाहती है कि देश में एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्टरों को ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाईं एवं और भी बनाएंगे, लेकिन इस विधेयक में जो प्रोविज़न रखा गया है[R40] इससे तो देश भर के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनमें एक गलत मैसेज जाएगा कि आज हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो न जाने कल सरकार और भी विधेयक में क्लाज़ लाकर हमने जिस बात के आधार पर एक्सपोर्ट किया, उसमें आने वाले ५, ७ या १० साल में हमें टैक्स देना पड़ेगा। यह एक गलत मैसेज पूरी एक्सपोर्ट कम्युनिटी में इस विधेयक के जरिये गया है, जो अच्छा नहीं है। इससे हमारे निर्यात करने वाले कोई प्रोत्साहित नहीं होते, बल्कि वे उससे अपना जो बिजनेस है, अपना एक्सपोर्ट वे कम करते जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि यह जो गलत मैसेज जा रहा है, वह न जाये, इसके लिए भी भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी, जिनको हमारे पूरे देश की ट्रेड, बिजनेस और एक्सपोर्ट की बड़ी ही चिन्ता है, वे इस बात को स्वीकार करके ऐसा मैसेज नहीं भेजें कि जिससे हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर कोई गलत या कोई प्रतिकूल असर हो।
मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, माननीय मोहन सिंह जी ने अभी जो बात बताई कि १९९८ से अगर मान लीजिए, जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, क्यों किया? चाहे भारत सरकार हो, चाहे कामर्स मनिस्ट्री हो, जब भी वे एग्जिम पालिसी डिक्लेयर करती हैं तो कहती हैं कि एक्सपोर्ट करो। किसी को स्टार हाउस बना दीजिए, किसी को न जाने क्या बना दिया, आपने ऐसी ग्रेडिंग कर दी, ऐसी ब्राण्िंडग कर दी कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाओ तो उसमें हमारा जो भी निर्यात करते हैं, उन्होंने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है, आज उसके सामने जो सवाल इस विधेयक के जरिये आकर खड़ा है कि १९९८ से आज तक हमने जो एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर चाहे डी.ई.पी.बी. लाइसेंस की सेलिंग का है, लेकिन आखिर एक्सपोर्ट तो हुआ है। इसलिए मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि छोटे-बड़े का ख्याल छोड़कर पूरी कम्युनिटी को एक ही तरीके से हम सोचें कि जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, उसके ऊपर यह जो भी टैक्स है, वह टैक्स नहीं लेना चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए।
मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डी.ई.पी.बी. is a baby of our Finance Minister. जब वे पहले वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने डी.ई.पी.बी. की सहूलियत दी थी। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन उस समय कोई क्लैरीफिकेशन नहीं दिया था कि आने वाले समय में इसके ऊपर ऐसा टैक्स लगेगा। न तो सी.बी.डी.टी. ने कोई क्लैरीफिकेशन दिया था, न वित्त मंत्रालय ने दिया था कि आने वाले समय में आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आपको टैक्स लगेगा। टैक्सेबलिटी का कोई मामला, कोई इंस्ट्रक्शन उस समय नहीं दी थी, जब वित्त मंत्री ने यह डी.ई.पी.बी. का जो मसला उठाया। आज डी.ई.पी.बी. के अन्तर्गत हमारे सामने यह रखना चाहते हैं कि ये जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, उन बड़े एक्सपोट्र्स से हम टैक्स लेना चाहते हैं और जो छोटे हैं, इनके लिए हमने १० करोड़ की सीमा रखी है, आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई लटिगेशन हुआ है, क्या कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है? हां, ऐसा जरूर है कि जो भी लटिगेशन में, न तो हाई कोर्ट और न जो भी हमारी टैक्स डिपार्टमेंट की एथारिटी है, इस एथॉरिटी ने ठीक ढंग से यह मामला सोल्व नहीं किया, क्योंकि सभी कन्फ्यूज़न में थे, सभी एक दूसरे पर डालते रहते थे और आखिर में इस तरह से यह विधेयक का रास्ता आया है, लेकिन विधेयक हमारे सामने इस तरह से आया है कि इसमें जिन्होंने एक्सपोर्ट आज तक अच्छी तरह से, अच्छी नीयत से किया है, चाहे डी.ई.पी.बी. का लाइसेंस उन्होंने जहां भी सेल किया हो, लेकिन उसे टैक्स देना पड़ेगा।
जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा खींचना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी, आज इस मसले से देश में हजारों फैक्टरियां बन्द हैं।[i41] हमारे हजारों कारीगर आज बैकार बैठे हुए हैं क्योंकि १९९८ से सबकी रिकवरी के लिए वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स अथॉरिटी आगे बढ़ रही है। यह ठीक हुआ कि निर्यातक निर्यात करने के बजाए दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि कुछ न कुछ सौल्यूशन निकाला जाएगा। वे प्रधान मंत्री जी से मिले। अगर हमारे वित्त मंत्री जी भी उसी समय हमारे एक्सपोर्टरों से मिलते, तो हो सकता है कि इस बिल में जो प्रावधान रखा गया है, वह नहीं होता। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि १० करोड़ रुपये की सीमा आप कहां से लाए, उसका बेस क्या है, एक्सपोर्ट में १० करोड़ रुपये की सीमा कैसे तय होती है, उसका क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या रेशनैलिटी है। क्य़ा हम अपने एक्सपोर्ट को रिस्टि्रक्ट करना चाहते हैं जिससे छोटा-छोटा एक्सपोर्ट हो। आज चाहे गैट हो या मार्क स्पेन्सर हो, कोई और हो, बड़ी-बड़ी कम्पनिआं एक ही समय में २ मलियन, ५ मलियन का आर्डर देती हैं जिन्हें करना पड़ता है। वे चाहे छोटे लोगों से लेते हों लेकिन जब तक हमारे एक्सपोर्टर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका धंधा चलने वाला नहीं है, हम वल्र्ड मार्किट में टिक नहीं सकेंगे। इसलिए मै जानना चाहता हूं कि १० करोड़ रुपये की सीमा क्यों है?
मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा, जब १ जनवरी, २००५ से यह खत्म हो चुका है, तब हमारे एक्सपोर्टर्स जोर से आगे बढ़ें, इसलिए लिए ऐसा प्रावधान नहीं करें बल्कि उन्हें और इन्सैनटिव और बैनीफिट दें। १० करोड़ रुपये की सीमा खत्म कर दी जाए ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स में आगे बढ़ने की हिम्मत आए।
कल भी वित्त मंत्री जी के साथ मेरी चर्चा हुई। अगर कोई सीमा तय करनी है तो रिट्रासपैक्टिव इफैक्ट से कलॉज लाना पड़ेगा, वह मैं जानता हूं। आप या तो १० करोड़ रुपये की सीमा समाप्त कर दें, फिर रिट्रासपैक्टिव इफैक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।टैक्सटाइल मंत्रालय ने २०१० तक ५० बलियन डालर का एक्सपोर्ट करने का संकल्प किया है, आज १२-१३ बलियन डालर है, अगर ५० बलियन डालर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। अगर ऐसा प्रावधान होगा, १९९८ से निर्यात करने वाले को टैक्स देना पङेगा तो वह अपना धंधा बंद कर देगा मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि १० करोड़ रुपये की सीमा is a totally illogical, irrational limit of the DEPB licence. It should be removed. अगर उसमें बुरा लगता है कि इसमें सरकार ने जो किया है तो ऐसा कोई रास्ता निकालें जिससे सीमा भी रहे और सभी एक्सपोर्टर्स को बैनीफिट भी मिले। इसी तरह सीमा बढ़ाएं जिससे सबको लगे कि भारत सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है। यदि सरकार के साथ रहकर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसे और आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। हमें एक्सपोर्ट में ऐसा माहौल पैदा करने की जरूरत है। अगर ऐसा माहौल पैदा करते हैं तो इस देश का एक्सपोर्ट ब्ाढ़ेगा[R42] । हम कभी-कभी चाइना की बात करते हैं कि वह कितना आगे बढ़ गया है। मैं कहूंगा कि चाइना के एक्सपोर्टर्स को जो बेनीफिट मिलता है. उस बारे में सदन में बताना चाहिए कि वे किस तरह से अपने एक्सपोर्टर्स को बेनीफिट देकर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। हमारे यहां उन पर रिस्ट्रक्शन्स लगाये जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि १० करोङ रुपये की सीमा को समाप्त किया जाये । अगर वह समाप्त नहीं की जा सकती तो इस तरह से इनक्रीज की जाये कि हमारे एक्सपोर्टरों को लगे कि भारत सरकार हमारे साथ है।
मुझे लगता है कि चाहे डीएफआरसी हो या डीईपीबी हो, यह तो उनका अधिकार है, लेकिन उस अधिकार पर टैक्स लेना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बहुत गलत मैसेज जायेगा क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत परेशानी में हैं। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और उस पर स्टे कर दिया लेकिन उन लोगों पर इतनी रिक्वरी थी कि बैंक वालों ने उनके घर ले लिये। इसके साथ-साथ कार या जो भी उनका बैंक बैलेंस था, वह सब सीज कर दिया। वे लोग ऐसी परेशानी में थे।
मुझे आशा है कि इस विधेयक के जरिये माननीय वित्त मंत्री जी की जो भी मंशा है, इच्छा है, वह एक्सपोर्टरों की मदद करने के लिए है। इसे मैं समझता हूं। मेरा कहना है कि उन्होनें जिस तरह से कई आइटमों में एग्जम्पशन दिया गया है, उसी तरह 3-4 आइटम्स में पूरा एग्जम्पशन मिले।
इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI ANANDRAO VITHOBA ADSUL Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Government had, subsequent to the enactment of the Finance Act, 2005 taken certain policy decisions relating to the income tax, and banking cash transaction tax. These decisions require immediate legislative action by way of amendments. I welcome and support these amendments.
If we consider the competition in the airlines, we find that outside airlines are coming here in our country. If we encourage our own airlines by exempting from tax any payment received by them by leasing aircraft to an outside company, I think it is perfect, and it is the need of the day.
Secondly, any person or organisation may be organising the sporting events in our country, which are approved by a recognised international body, and thereby generating income. If we give exemption in respect of those incomes, which are notified by the Government, it will definitely be a welcome step.
Thirdly, we all face power shortage in our country. If whatever income is earned by our own companies by way of generation, transmission, and distribution, is be exempted, it will be welcomed. It is also the need of the day.
Another thing is that if the political parties, and companies registered under Section 25 of the Companies Act, are exempted from liability for payment of fringe benefit tax, it will be a welcome step.
Lastly, our Finance Minister introduced a new Cash Transaction Tax in Finance Act in the Budget of 2005-06 which intends to curb black money. Unfortunately, the Reserve Bank of India had levied the tax on the cash transaction in between the bank transactions. It was definitely unfortunate. The Reserve Bank had not applied its mind and it had not taken into consideration the concept given by the Finance Ministry. I took the lead. I collected the representation of the Associations and Federation, and along with my letter, I had submitted it to the hon. Finance Minister.[r43] Fortunately, he has taken cognisance of this and organised a meeting. Immediately they are exempted from that tax. I thank the hon. Finance Minister.
Once again, I welcome this Amendment which is necessary. It was promulgated by way of an Ordinance. Now, we are amending it.
श्री गणेश प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो कराधान वधि संशोधन विधेयक २००५ लाया गया है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।
सरकार और वित्त मंत्री जी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि इंकम टैक्स की धाराओं में और वित्त विधेयक की धारा में संशोधन करके कर में छूट देना है और कर में छूट भी वैसे सैक्टर में देनी है जहां पर व्यापार करने वाले लोगों को, खेलकूद में लगे हुए लोगों को तथा विद्युत उत्पादन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं कि यह विधेयक काफी स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स की धारा दस में मुख्यत: संशोधन किया गया है और उसमें कुछ खंड जोड़े गये हैं। उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वायुयान का कारोबार करते हैं, जो भारतीय कंपनी करती हैं और विदेश में जो इकरारनामा किया जाता है और उससे जो आय होती है, उसमें छूट देने की बात कही गई है। दूसरी छूट जो मैंने कही है कि जो विद्युत उत्पादन करने में या विद्युत का वितरण करने में या विद्युत उत्पादन के लिए संयत्र लगाने के लिए जो टैक्स हैं, उनमें भी छूट देने का काम किया है।
तीसरी छूट खेलकूद के बारे में है कि खेलकूद को भी प्रोत्साहित करना है। बाहर से या कई राष्ट्रों के जो खिलाड़ी आते हैं और उनको जो पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार में भी कर में छूट देना है। महोदय, मुख्यत ऐसी ही बातों में छूट देकर इस विधेयक के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने सराहनीय काम किया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।
मोहम्मद शाहिद उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने बताया कि वित्त मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं, कुछ बिन्दुओं पर स्वागत योग्य है और जो इन्होंने इसमें छूट दी है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं।
लेकिन इसके साथ-साथ ही इसमें बहुत ही गंभीर बिन्दु हैं, जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी बता रहे थे, जिन एक्सपोर्टर्स ने, जैसा कि धारा ३ में दिखाया है, डीईपीबी की जो सुविधा १९९८ से पहले दी गई है, वह डीईपीबी सुविधा देने का मकसद यह था कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन मिले और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। हमारे देश के एक्सपोर्टर्स ने मेहनत करके अपने काम को आगे बढ़ाया है, देश के लोगों को उससे रोजगार उपलब्ध कराया है तथा उससे फॉरेन एक्सचेंज मिला है। उसके बदले में अगर आज इसे पास किया जाता है तो इससे सीधा-सीधा उनके ऊपर असर पड़ता है। १९९८ से डीईपीबी की जो छूट उनको मिली और उस छूट के माध्यम से जो उन्होंने अपनी बिक्री विदेशों में की, इंटरनेशनल मार्केट में अपना लोकल प्रोडक्ट बेचना कम्पीटीशन के माध्यम से बाहर माल बेचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए डीईपीबी सुविधा को लेते हु १९९८ से बैलेंस शीट के अंदर जो डीईपीबी का प्रॉफिट था, उसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट मानते हुए उन्होंने सबमिट किया जिसकी पूरे देश के अधिकारी ज्यादातर प्रशंसा करते रहे और वे उसे एक्सपोर्ट इनकम मानते रहे। लेकिन अगर आज दस करोड़ रुपये वाली सीमा लागू होती है, तो जिन एक्सपोर्टर्स ने दिन-रात एक करके, अपनी मेहनत करके, देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लाने की नीयत से राष्ट्रीय हित मे, एक्सपोर्ट किया कि हजारों लोगों को रोजगार दिया जाए तो इससे उनकी फैक्टरीज तो बिकेंगी ही, बल्कि मैं समझता हूं कि उनके घर भी नहीं बच पाएंगे*[R44] इतना बड़ा अन्याय किसी शासन में नहीं हुआ। अगर यह १० करोड़ वाली सीमा लगायी जाती है तो यह उन एक्पोर्टर्स के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने मेहनत करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया और उसे १० करोड़ के ऊपर पहुंचाया है। ऐसे सभी एक्सपोर्टर्स इस श्रेणी में आएंगे और उनको वर्ष १९९८ के बाद के सारे केस खुलवाने पड़ेंगे और जो इन्कम टैक्स अफसर हैं, वे दुकानें खोलकर बैठेंगे और एक्सपोर्टर्से अपनी फैक्टि्रयां बेचकर कोर्ट-कचेहरियों के चक्कर काटते फिरेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है और लगभग सभी पार्टियों की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह देश के सामने एक बहुत गंभीर विषय है। आज एक्सपोर्ट का काम ऐसा है जिसके माध्यम से देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, अगर वही बन्द हो जाएगो तो लोगों की इण्डस्ट्रीज बन्द हो जाएंगी। इससे देश का बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान होगा।अगर माननीय वित्त मंत्री जी यह समझते हैं कि यह गलत नहीं है तो १० करोड़ से नीचे वालों को छूट क्यों दी जा रही है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं उनके दिल में यह बात है कि वर्ष १९९८ से सभी केस खुलेंगे। डीईपीवी का लाभ लेने वाले सभी एक्पोर्टर्स ने उसे एक्सपोर्ट इन्कम मानते हुए, यह मानते हुए कि हमारी सरकार की ओर एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए ही यह छूट दी गयी है, अपना बिजनेस किया है। आज अगर इसे टैक्सेबल किया जाएगा तो उससे बहुत बड़ा राष्ट्रीय नुकसान होगा और लोग तथा देश बहुत बड़ी बर्बादी की कगार पर आ जाएंगे। इस सीमा में कोई कम संख्या में लोग नहीं आएंगे बल्कि इसमें लाखों की तादाद में एक्सपोर्टर्स आते हैं जो इस चीज से प्रभावित होंगे। डीईपीवी के अलावा दूसरी स्कीमें भी थीं जैसे डीएफआरसी आदि, उनको टैक्स की श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा रहा है? डीईपीवी को ही क्यों टैक्स की श्रेणी में लाया जा रहा है? माननीय मंत्री जी ने इस बिल में जो छूट दी हैं, उनका स्वागत है, लेकिन १० करोड़ की इस सीमा पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। किसी एक व्यापारी से, एक एक्सपोर्टर्स से हजारों लोग जुड़े हुए होते हैं, हजारों लोगों रोजी-रोटी जुड़ी होती है। इससे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित होगा।इसलिए मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, मैं उनका समर्थन करते हुए वित्तमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों से सहानुभूति रखते हुए दोहरे मापदण्ड नहीं अपनाए जाने चाहिए। उसी श्रेणी में एक तबके को छूट दी जा रही है और दूसरे तबके को छूट नहीं दी जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह १० करोड़ रूपए का धर्मकांटा किसलिए लगाया गया है? अगर वह गलत है तो सभी के लिए गलत है, अगर सही है तो सभी के लिए सही है। पिछले १० सालों में ज्यादातर एक्सपोर्टर्स ने उसको एक्सपोर्ट इन्कम माना, अपनी बैलेंस शीट्स में एक्सपोर्ट इन्कम दिखाया। आज १० साल बाद सरकार की आंख खुल रही है कि यह एक्सपोर्ट इन्कम नहीं है। अगर यह होना था तो दस साल पहले वर्ष १९९८ में होना चाहिए था।
इसी तरह का एक मामला टेक्सटाइल वालों का था जिसमें टेक्सटाइल वालों ने अपने एक्सपोर्ट कोटे दूसरों को सेल किए हैं। उसमें नोटीफिकेशन किया गया और नोटीफिकेशन में सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह एक्सपोर्ट इन्कम है, जबकि उनका भी बिल्कुल डीईपीवी के लाइसेंस की तरह लोकल सेल थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि डीईपीवी पर टैक्स नहीं लगेगा और उसके बावजूद सभी चीजों को अनदेखा करके यह प्रावधान लाया गया है। जहां इस प्रावधान से बहुत से लोग खुश हो रहे हैं, वहीं एक और तबका आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें भी कुछ रियायत मिलेगी। अगर उनका गला घोंटा जाता है तो वह किसी इण्डीविजुअल एक्सपोर्टर की बात नहीं है, उससे देश के लाखों एक्सपोर्टर्स और उनसे जुड़े हुए बहुत से गरीब एवं बेरोजगार लोग प्रभावित होंगे जिनकी मजदूरी उन फैक्टरियों से चलती है। मैं समझता हूँ कि यह प्रावधान होने के बाद फैक्टरियां बन्द करने और बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगी। इतना टैक्स देने की स्थिति में आज का कोई एक्सपोर्टर नहीं है।इसलिए मेरा अनुरोध है कि १० करोड़ की यह सीमा न लगाई जाए क्योंकि एक्सपोर्ट के मार्केट में १० करोड़ रूपए की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक आम एक्सपोर्टर का भी सौ-पचास करोड़ का काम होता है। इसलिए यह सीमा हटाकर सभी एक नजर से देखते हुए क्योंकि सभी लोग देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय हित के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, सभी को रियायतें दी जानी चाहिए। जनता की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से कुछ तकलीफें महसूस की जा रही हैं जो हम यहां जाहिर कर रहे हैं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें रियायत दी जाए।
इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। …( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Member should not to speak without my permission[t45] .
Shri B. Mahtab to speak.
SHRI B. MAHTAB Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir. I am on my legs today to discuss about the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2005. The Government says that subsequent to the enactment of the Finance Act, 2005 certain policy decisions relating to income-tax and banking cash transaction tax were taken and as all these require immediate legislation, an ordinance was promulgated. But I am sorry, we cannot support this view nor would we ever subscribe to that view. There are two aspects in this Bill, as it has been discussed here in this House. One aspect is that there are five instances where exemptions will be given and there are two clauses where some amendments are being done, where certain provisions are being made for taxation.
I will come to the five major issues that are supposed to be tackled through this Bill by giving exemption. The objective of this Bill is firstly to exempt from income-tax any payments received in receipt of lease of an aircraft of a foreign State or a foreign enterprise from an Indian company engaged in the business of operation of an airline. In order to enable the Indian airline companies to continue with all the processes relating to acquisition of aircraft on lease, it is said that it was essential to extend the date. With the exemption on withholding tax for aircraft leasing charges being made available, Indian carriers are expected to save– I have calculated this with some friends here – around Rs. 200 crore over the next one year.
The hon. Minister of Finance had assured us of a friendly tax administration. We know taxes are a part of life. We also know it is also a part of business. But the burden to raise tax revenue need not fall heavily on the entire middle class. Certain tax sops being handed out by the hon. Minister of Finance today are around one-seventh of total tax collection. Recently, the National Institute of Public Finance and Policy, a Delhi-based institution, has estimated that Rs. 54,560 crore of tax sops are being given. This works out to around 1.6 per cent of the GDP which is higher than the 1.2 per cent hike on collections that the Twelfth Finance Commission wanted the tax department to achieve in 2009-2010.
The issue here is whether tax sops are yielding the desired results. The House would like to know this, I would like to know this. Are we not aware of the distortions they cause? The two clauses of the Bill, Clause no. 3 and Clause no. 4 are new additions, additions relating to the ordinance. The amendment of Sections 28 and Section 80 HHC of Income-tax Act will definitely hamper exports. A wrong message has already been conveyed. I am not against tax on export. But nothing should be done retrospectively as it has been mentioned – since 1st April, 1998. That is not only improper but illegal also.
Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Finance to an aspect here, other than finished products of garments, which is tax on marine products. Most of the coastal States export marine products[krr46] .
They are also in a dilemma today that this Bill is going to hamper their trade. The second issue is this. It is a welcome step to exempt specified income of the persons notified by the Government, arising from any international sporting event conducted in India which is approved by the recognised international body. I am of the opinion that this should have been done much earlier. We, as Members of this House, had deliberated on this, I think, in the previous Lok Sabha, the 13th Lok Sabha and some attempt was being made, but it is in the right direction which has been taken by this Government through this Bill. It is a good attempt made in the interest of the sports activities and in the interest of the sportspersons.
Thirdly, this Bill deals with Dabhol power project and it has been rightly stated by a Member from Shiv Sena that Ratnagiri Gas and Power will now get the benefit under section 80(1A) of the Income Tax Act and has to commence sale of electricity from Dabhol by the end of March, 2007.
Fourthly, the fringe benefit tax introduced in the last Budget will not have a bearing on the political parties. Political parties would have ended up paying huge amount of FBT on account of their campaign expenditure. I would like to understand when the income of the political parties is already exempted from taxation, why was FBT imposed on political parties? That is the question. FBT was payable by the employer and here, I do not know how this idea came in. How did the Government or somebody from the Direct Taxes Department thought that political parties can be brought in? Who is the employer there and who is the employee? That has been clarified. It needed a little bit of clarification.
Fifthly, the banking cash transaction tax introduced by the Finance Act, 2005 became applicable to the inter-bank transactions also. How was this not foreseen by the Ministry? A little clarification during the Budget preparation would have solved the problem. Today, the tax law has become more complicated and difficult for implementation. Any attempt to simplify it has made it more difficult.
'Exemptions' is a magnet in the hands of the powerful which attracts and also subtracts. My opinion is to remove the maze of tax concessions. It will do three things. First, it will increase collections. Second, it will raise efficiency. Third, it will reduce corruption. It will out-balance specific lobbies. Will the Minister consider this? Will the Minister take steps to increase tax honesty, both from the officers' side and also from the tax-payers' side?
MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call Shri Naveen Jindal, I would also like to make one submission that there are so many States in our country which economically mainly depend on small-scale industries. I would like to request hon. Finance Minister to think of exempting small-scale industries which have the turnover of more than Rs. 10 crore. I think, you would also think about it.
SHRI NAVEEN JINDAL : Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Taxation Laws (Second Amendment) Bill, 2005, a Bill of great national importance.
Sir, I would like to thank the hon. Finance Minister for bringing these amendments. I wholeheartedly support all the provisions of this amendment Bill[reporter47] .
I, being a sportsperson, would like to specially thank the hon. Finance Minister for the exemptions brought about for specified income of persons notified by the Central Government arising from any international sporting event conducted in India that is approved by the recognised international body responsible for regulating the relevant sport, and having multi-nation participation.
I welcome this step, but I would like to ask this from the hon. Minister. Why are these exemptions not there for events organised abroad? Why is it specifically mentioned only for the events held in India? If an Indian sportsman goes abroad to play and wins some prize money, then that income should be exempt from income tax when the sportsman comes back to India. I am saying this because as of now this would only help cricket, as cricketers are mostly found in this kind of a situation. All the cricketers are also known to make the most amount of money. Actually, they make much more money than anybody else in this country.
I feel that other sports also need to be encouraged, especially, Olympic sports. Olympic sports are played by more than 200 countries in the world, whereas cricket is played by less than 20 countries in the world. But all our policies are lopsided in favour of cricket. I feel that it is very important that we give a lot of encouragement to Olympic sports also.
I had a chance to witness the Olympic Games with the late Shri Sunil Dutt, who was the Sports Minister at that time. I was in Athens, and I saw millions of people from all over the world watching and cheering Indian athletes. Especially when our lady athletes were running, the whole stadium was cheering them. It is very difficult to explain how proud one feels to see the Indian athletes doing so well. I saw Major Rajyavardhan Rathore win the silver medal at that time. Do you know what it means, and what it feels to win a medal in the international community? Everyday, I must have got up at least ten times hearing the Chinese National Anthem being played, because the Chinese athletes were doing so well in the Olympic Games.
What were we doing for the Indians athletes, especially, the Olympic athletes who had done well at that time? It was all because of their own merit. As such, the system in India does not motivate us to win any medals. Therefore, I want to request the Hon. Minister that some kind of tax exemption be given to them. The last Government had given 100 per cent tax exemption on Olympic sports, but I would request the hon. Minister that 150 per cent tax exemption should be given to companies that sponsor Olympic sports, or help in organising Olympic sports, or help in sponsoring sportsmen involved in Olympic sports. I feel that it would go a long way in encouraging Olympic sports.
I am also specifically making it clear that this should not be done for cricket. It should be done only for Olympic sports because we really need to encourage Olympic sports. We may not feel about it while we are sitting over here, but it really hurts when we actually go to see the Olympics or other such events, and see India doing so badly. The same thing is going to happen in 2008 Beijing Olympics, and the same thing is going to happen in the 2012 Olympics. I am saying this because even now we have not taken any concrete steps to improve sports in our country.
Sports are really neglected in India. If we want Indians to take pride in being Indians, then it is very important that we encourage sportspersons. We should encourage the level of sports. This should not only be done for those people who have made some achievement, or who have already excelled in sports or who have already won a medal at Olympics. We have to spend a lot of money, and make a lot of effort to encourage all sportspersons. There can be hundreds of Jaspal Rana and hundreds of Rajyavardhan Rathores in this country, who can win lots and lots of medals for our country.
Sir, it is very shameful for a country of more than one billion population to win only one silver Olympic medal or one bronze Olympic medal. Unfortunately, even now we are not on the right path. I feel that if the hon. Minister gives 150 per cent tax exemption to any company encouraging Olympic sports by sponsoring the athletes who are engaged in Olympic sports, then the whole country would be grateful to him. This would also go a long way in encouraging sports.
Secondly, I welcome the steps taken by the Hon. Finance Minister for encouraging power generation. Any company that is going to receive money for revival and reconstruction should be exempt from any tax. It is a very welcome step because there is great scarcity of power in this country[ak48] .
I think this step would go a long way in encouraging power generation. There is a provision that any power plant which commences power generation before the 31st of March, 2006 would be exempt from income tax for a period of 10 years. Every year, for the last five or six years, I have been seeing that this exemption is extended by one year. So, it still leaves a lot of companies which are starting generation now, especially the mega power projects. To set up a mega power project, which is more than 1,000 MW, it does take four to six years. So, it is very important that if this demand is acceded to. I believe this demand is made by the Power Ministry also that any power plant which commences operations in the Eleventh Five Year Plan, which is by 2011, should be exempt from income-tax. This would bring about a lot of clarity in these issues so that people know about it very clearly. It is not that every year they work on getting this extended but they know very clearly that if they start generating power by 2011, they would be given this exemption. I also feel the same as the other Hon. Members, who spoke about the DEPB benefits and not taxing export income which is above Rs.10 crores. Because I think that it would be discriminatory to treat two incomes separately - below Rs.10 crores and above Rs.10 crores. I think, it would be highly discriminatory, even for those companies which have been exporting. In fact, we should be encouraging and we should be feeling happy if instead of Rs.10 crores, it is Rs.100 crores. And if instead of Rs.100 crore, it is Rs.1,000 crores, we should be even happier. The same kind of treatment should be given to everybody.
Once again, I thank you for giving me this opportunity. I would request the hon. Minister to do especially something for the sports.
श्री अविनाश राय खन्ना उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक-दो बातें शेयर करूंगा। टैक्स-पेअर्स के मन में आज एक कन्फ्यूजन है। पिछली बार आप जब वित्त मंत्री थे, आपने एक वीडीएस स्कीम निकाली थी। लोगों ने वॉलयन्टरी डिसक्लोजर स्कीम के तहत इतना टैक्स दिया, जिससे सरकार ने माना कि वह बहुत अच्छा कदम था। इससे सरकार को बहुत टैक्स मिला। अमृतसर से कई लोगों ने मुझे शिकायत की कि जिन लोगों ने टैक्स दिया, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने उनके ऊपर दोबारा इनक्वायरी शुरू कर दी है कि यह पैसा कहां से आया और सोना कहां से आया? मैंने इसके बारे में आपको पत्र भी लिखा था लेकिन आपने उसका शायद गोल-मोल जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। दूसरा कन्फ्यूजन तब पैदा हुआ जब वैट लगा। वैट लगाने से पहले कहा गया था कि हम धीरे-धीरे टैक्स को कम करेंगे, सैंट्रल टैक्स को कम करेंगे और सभी स्टेट्स में एक जैसा टैक्स लगाएंगे। आपने देखा कि कितने लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन वैट लगा। कुछ स्ट्टेस ने लगाया और कुछ ने नहीं लगाया। मैं जिस स्टेट से आता हूं वहां टैक्स की रिकवरी साथ वाले स्टेट से कम है। कारण यह है कि टैक्स में डिफरेंस है। पंजाब में लोग बिजनेस छोड़ कर दूसरी स्टेट्स में चले गए हैं।
इस बिल में बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन सभी मैम्बर्स बार-बार कह रहे हैं कि चांद में काला दाग है और यह बिल भी उसी तरह का बन कर रह गया है। मैं चाहूंगा कि आप उस दाग को मिटाने की कोशिश करें। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तीन इनसैंटिव्स दिए गए थे। पहला इनसैंटिव डीईपीबी, डीएफआरसी और डीआरएस था। पिछले ५-६ साल से एक्सपोर्टर्स ने मेहनत की, इम्पलॉयमैंट दिया और फॉरेन एक्सचेंज आई। टैक्स इनसैंटिव के कारण लोगों ने बहुत जोर से काम किया और देश का नाम ऊंचा किया लेकिन करीब २००० ब्यूरोक्रैट्स को लगा कि इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है क्यों नहीं इन पर भी टैक्स लगा दिया जाए। जब यह सोच चली तो इनकम टैक्स डिपार्टमैंट के टि्रब्यूनल्स या कोट्र्स ने भी कहा कि टैक्स दिया VÉÉA[R49] ।लोग देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से भी मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कमेटी बनाकर इसका समाधान करेंगे। शायद एक कमेटी श्री रंगराजन की अध्यक्षता में बनी और उसके बाद एक आर्डिनेंस आया। लेकिन जो बातें आर्डिनेंस में नहीं थीं वे बिल में हैं। सैक्शन ८० एचएचसी में दो इन्सेन्टिव के ऊपर टैक्स लगाना और एक इन्सेन्टिव के ऊपर टैक्स न लगाना, यह इसे डिफरेन्शिएट करता है। यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अगर उन लोगों को मालूम होता कि हमें डी.ई.पी.बी और डी.एफ.आर.सी. में इन्सेन्टिव टैक्स लगेगा तो वे तीसरे ऑप्शन को एडॉप्ट करते। यह तो वह बात हुई कि एक बार एक आदमी को अदालत ने बरी कर दिया और पांच साल के बाद फिर बुलाया और उसे कहा कि गया आपको सजा देनी है। जबकि वह आदमी बरी होने के बाद अपने बच्चों को सैट करने में लग गया, अपने काम में लग गया, अपने बिजनेस में लग गया, अपनी खेती-बाड़ी में लग गया। इसके बाद उससे कहा जाए कि आपको सजा करनी है तो उसका हाल क्या होगा? इसी तरह से जिन लोगों ने यह इन्सेन्टिव लिया और एक्जम्पशन लिया और उन्हें दोबारा कहा जाए कि आपको वर्ष १९९८ से टैक्स देना होगा। यह बहुत बड़ा अन्याय है।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप उन लोगों को बुलाएं, उनकी बात सुनें। सारा सदन के सदस्य, जो आपके पीछे बैठे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि आप इसे सोचें। मैं समझता हूं जब आप अपना जवाब देंगे तो कम से कम कुछ न कुछ रिलीफ स्माल स्केल इंडस्ट्री को इसकी लमिट बढ़ाकर देंगे या यह कहें कि इस बिल में यह बात कही गई है कि रिट्रोस्पेक्टरी इसको रिकवर किया जाए और उसे ड्रॉप करके जिस दिन से यह लागू होगा उस दिन से रिकवर करेंगे। मेरे खयाल से इससे स्माल स्केल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि जिन एक्सपोर्टर्स ने दो स्कीम्स में इन्सेन्टिव लिया है या एक्जम्पशन ली है, अगर एक ने ड्रॉबैक में लिया है उस पर टैक्स नहीं है और जिसने पहली दो में लिया है उस पर टैक्स है। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यह बात समझ में नहीं आती। लोगों के मन में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आज इंडस्ट्री में एक्सपोर्टस कन्फयूजन में हैं। कहीं ऐसा न हो कि आप कुछ बातें अच्छी करें और साथ ही ऐसी बातें आ जाएं जिससे सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय ने भी आपको हिंट दिया है, लोग हमसे मिलते हैं और अपने दु:ख रोते हैं। मैं समझता हूं कि आप भी उनके दु:ख को समझेंगे और इस सदन में अच्छा निर्णय लेंगे।
उपाध्यक्ष महोदय डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क। आपको सिर्फ दो मिनट मिलेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं।
डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क माननीय वित्त मंत्री जी जो बिल लाए हैं, उसमें कुछ बातें ठीक हैं और हम उन्हें एप्रीशिएट करते हैं। लेकिन अभी दो बातों की तरफ अन्य सदस्यों ने भी इशारा किया है। पहली बात यह है कि ड्रॉबैक के जरिए जो छूट दी गई है उसी तरीके से डी.ई.पी.बी., डी.एफ.आर.सी में नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब इस तरीके से नाइंसाफी होगी तो देश के एक्सपोर्टर्स का हश्र क्या होगा? मेरे संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद में पीतल उद्योग की बस्ती है। वहां स्माल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है। आज हजारों एक्सपोर्टर्स तबाही की कगार पर खड़े हैं। अगर दस करोड़ की हदबंदी की गई और छूट नहीं दी गई तो लोग तबाह हो जाएंगे, उनके घर बिक VÉÉAÆMÉä[MSOffice50] ।आज भी यह मेरे नोटिस में है कि वे कोई काम नहीं कर सकते बल्कि तबाही के कगार पर खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय फाइनैंस मनिस्टर साहब दोहरी पॉलिसी को दूर करके हाउसको इस बात का यकीन दिलायें कि १० करोड़ रुपये की जो हदबंदी लगाई गई है, उसे खत्म कर दिया जायेगा। यह सही है कि टैक्स के बिना मुल्क नहीं चल सकता है लेकिन उन लोगों को, जो देश के लिये पैसा कमाकर देते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनके पीछे हज़ारों वर्कर्स लगे हुये हैं, अगर इंडस्ट्री तबाह हो जायेगी तो एक्पोर्टर्स को बचा नहीं पायेंगे। इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिये मेरी गुज़ारिश है कि इस बिल को लाने से इस देश के हज़ारों नहीं, लाखों लोग मुत्तासिर हुये हैं, उन पर बुरा असर पड़ा है। अगर १० करोड़ रुपये की पॉलिसी खत्म नहीं की गई, DEPB & DFRC - इन दोनों को वही दर्जा नहीं दिया गया जो ड्राबैक की डयूटी पर दिया गया है, उससे देश के सारे सूबों के अंदर खलबली मच जायेगी,लोग परेशान हो जायेंगे। इसलिये मेरी फाइनेंस मनिस्टर से गुजारिश है कि अपने जवाब में इसे वापस लेने का ऐलान करें।
श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ उपाध्यक्ष महोदय, कराधान वधि (संशोधन) अध्यादेश के प्रौमलगेशन के बारे में डिस्एप्रूवल पर बल देते हुये यह कहूंगा कि हाउस के चारों तरफ से माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के क्लाज़ ३ और ४ के बारे में शंकायें व्यक्त की हैं। मेरे ख्याल से ये शंकायें निराधार नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने जो रूलिंग सुबह दी थी, उसमें कहा गया था कचूंकि यह अध्यादेश ३१ अक्तूबर को प्रमलगेट हुआ, उसे रिप्लेस करने के लिये यह बिल लाया गया है, इसलिये डयू टू कम्पलशन यह स्टैंडिंग कमेटीको नहीं भेजा जा सकता है। यह ठीक है लेकिन जब हम विधेयक को देखते हैं तो उसमें जो FRO लगाया गया है, वह उसका हिस्सा नहीं है। इसके बारे में हर तरफ से आपत्तियां आई हैं। इस बिल के बारे में न केवल श्री मोहन सिंह जी ने बल्कि रूलिंग पार्टी की तरफ से भी शंकायें व्यक्त की गई हैं। जब हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी की व्यवस्था है। अगर उसे बाईपास करेंगे तो ठीक नहीं है। अगर हमने इसे आर्डिनैंस में क्लब कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आई कि १९९८ से सारे मामले रैशनलाइज हो गये। यह बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है। हां, इतना हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री दोनो क्लाज को निगेट करने के बाद इसके लिये दुबारा एक विधेयक लायें तो सारा हाउस समर्थन करेगा। इस विधेयक में कहा गया है कि यह राशि १० करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रोस्पैक्टिव डेट से होगी या नहीं? इस बारे में सारे देश में, सदन के बाहर और भीतर चिन्ता है। क्य़ा वित्त मंत्री जी इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे?
उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक में इनकम टैक्स एक्ट के सैक्शन-१० में क्लास २ से ७ तक छोटा सा बिल है। इसके भीतर व्यवस्था दी गई है और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यह अध्यादेश लेकर आना पड़ा, हमें खुशी होगी यदि माननीय सांसद इसके साथ होंगे। हमारे एक सांसद श्री शरद पवार जी बीसीसीआई के चेयरमैन हैं लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें इंटरनैशनल संस्थायें भाग लेंगी…( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय आप समाप्त कीजिये।
श्री बची सिंह रावत ‘बचदा’ उपाध्यक्ष जी, मैंने अभी दो-तीन पाइंट्स पर बोलना है। हर तरफ से इसका समर्थन किया जा रहा है और हम भी इसका समर्थन करते हैं लेकिन बीसीसीआई के लिये एक्जंपशन की व्यवस्था की गई है जिसका असेट्स ३०० करोड़ रुपये का cè[RB51] । अभी समाचार पत्रों में सारा मामला हाईलाइट हुआ है। उन पर एक लटिगेशन कोर्ट में चल रहा है। कितनी-कितनी इसमें से उन्हें रॉयल्टी मिलेगी, इस तरह के सारे विज्ञापन इसमें आ रहे हैं। उनकी जो आय है, उसके बजाय अन्य संस्थाओं की आय कर में छूट की व्यवस्था होनी चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन पर आपने दो प्रकार की व्यवस्था दी है। एक दाभोल परियोजना के लिए दी है। दूसरी अन्य परियोजनाओं को भी दे दी है, जिसे आने वाले समय में लागू होना है। आप टाइम बाउंड तरीके से नवम्बर, २००५ तक कंपनी को पंजीकृत करें और दिसम्बर, २००५ तक ऑथोराइज करें और उसके बाद ३१ मार्च, २००७ तक उसका प्रोडक्शन चालू हो जाए। लेकिन बिजली की कंपनियों में भी कई प्रकार की कंपनियां हैं। एक कंपनी वह है जो न्यूक्लियर पावर सैक्टर में काम कर रही है, थर्मल पावर में काम कर रही है। उनका टैक्निकल विषय है। लेकिन जो देश के भीतर हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन है, सविल और मैकेनिकल का बहुत काम है। नहीं तो जो हमारी कंसट्रक्शन की कंपनी हैं, मैट्रो की कंपनी है और सविल इंजीनियरिंग की कंपनी हैं, इन सबको सुविधा मिलनी चाहिए। स्पेसफिकली सारी की सारी कंपनियों को फायदा मिले और उन्हें इंकम टैक्स में रिलीफ दिया जाए। इससे हम लोगों और माननीय सांसदों के मन में कहीं न कहीं संदेह पैदा होता है कि किस प्रकार से यह विशेष छूट दी जा रही है। जहां तक नेशनल इंटरैस्ट की बात है, वहां सेफगार्ड होने चाहिए। लेकिन उसके लिए कहीं अपर लमिट होनी चाहिए कि इंकम टैक्स में छूट देंगे तो कितनी देंगे और कितने सालों तक देंगे, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास प्वाइंट तो बहुत सारे थे, लेकिन लास्ट स्पीकर होने में यही दिक्कत हो जाती है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी आपने जो स्मॉल स्केल सैक्टर का विषय रखा है, पूरा सदन उससे सहमत है कि स्मॉल स्केल सैक्टर में हमारे कम से कम साढ़े पांच करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें भी हम विशेष सुविधा दे सकते हैं। इस पर माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे और आने वाले समय में इस संबंध में एक विधेयक सदन में लायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं[R52] ।
SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU Sir, firstly the hon. Minister wants to ensure that the successor company to Dhabhol Power Company start generating power before 31st March, 2007. That is why, probably, he is trying to put a condition to qualify the benefit that are given to them by saying that they must start generating by 31st March, 2007. But the wording is such that either they may generate, transmit or distribute. Probably to qualify for the exemption under this new clause what a company has to do is to start distributing power somewhere without even generating electricity. So, the very purpose for which this particular condition has been put will get defeated unless it is very specifically stated because that company does not have a distribution licence. That company does not have a transmission licence. So, that company might generate and not distribute or transmit. So, that is what it should be.
Secondly, what is stipulated in the clause before that is that the company has to either transmit, generate or distribute. In electricity complete sequence of logical events what is also required is the sub-transmission. That word is probably missing. So, if you want to really give this benefit to all the companies, they must mention transmission, distribution and sub-transmission which is really required.
For the sports, what the Minister has said is that if the event is conducted for more than two countries then the exemption can be availed of. Probably, what is really required to be done is that it should not be just two countries because then probably we will call Bangladesh, India and Nepal and can have an event and we will qualify for the exemption. So, probably what is really required is that international event of two countries. So, that is what is really missing.
As regards Fringe Benefit Tax, the political parties are now being exempted. Probably, the Finance Minister must have realised that Fringe Benefit Tax is something which the political party should not pay. Then what is the logic when he thinks that they should not be paying it but the corporates should be paying it? So, probably on the same logic he would also consider exempting even the other than political parties. In any case, political parties are not indulging into business promotion because if they are engaged into some business promotion, then probably they are also doing some business which is now sought to be exempted. So, I would request the Finance Minister to consider this.
Last point is on aircraft. We have been seeing over a period of time that every time an aircraft leasing takes place, the Finance Minister gives one more year of exemption. So probably my request would be that either you exempt the activity totally from payment of withholding tax or do it in a manner that it is not extended from time to time.
As regards exports, it is again the same thing. The exports have been tinkered with a lot. Some benefits have been given and some benefits have been withdrawn. Now a retrospective amendment is sought to be introduced. So, rather than doing that, let there be a ten year clear path saying that by 2015 what would be the tax benefits available to the export sector. That should be very clearly specified.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I am grateful to the hon. Members who have fully supported the Bill and those who have supported the Bill with qualifications. There are six provisions in this Bill. Five provisions are provisions to replace the provisions in the Ordinance and one is dealing with DPEB and DFRC benefit.
Let me quickly run through the five provisions which are mentioned in the Ordinance. The first one is on exempting the lease amount of leased aircraft. It is true that I announced very early in the life of this Government that we must tax the lease amount by imposing the withholding tax because if we do not impose the withholding tax, the benefit goes to the taxing authority of the lessor company and we lose the revenue. But as Mr. Suresh Prabhu rightly said, from time to time, the Airline Companies, particularly the Air India and the Indian Airlines, plead that their leasing programme is not yet complete and, therefore, we must extend it from time to time. It only shows that we are also vulnerable to persuasion! The last date expired on 30th September, 2005 and we have been persuaded to extend it upto 31st March, 2006. Let us hope that the leasing programme will come to an end and then we may not have to extend it. But I cannot speak for the future.
The second is about the international sporting events. It is a complete misconception that this has been extended only for cricket. Please see the provision. The provision is very clear. It says about the income arising from any international sporting event held in India. Such an international sporting event must be approved by the international body of that event and has participation of more than two countries. Therefore it must be a multicountry event, and is notified by the Central Government. One day, I want to see the World Cup Football being held in India. If World Cup Football comes to India, then this will apply. Suppose we get Winter Olympics to India, then this will apply. It ill apply to Commonwealth Games. Therefore, I think, it applies to all sport events and not only to cricket.
The third is the bunch of amendments dealing with Dabhol Power Project. It is no longer called by that word. We now call it as Ratnagiri Gas and Power Company. This Government must be complimented, and I hope Members will, for resolving this problem. This problem began, if I remember right, on some date in 1996 and it has taken seven years to resolve it. Once we have resolved that problem, it is absolutely necessary to quickly give it a legal base so that all international arbitrations and all suits filed in various courts are withdrawn. They are now beginning to withdraw them one by one. We should not waste time now. Therefore, a bunch of amendments are there. We are inserting clause 40 in Section 10 and clause 41 in Section 10, and amending Section 80(IA). These have been introduced only to ensure that Ratnagiri Gas and Power Company begins to generate and distribute power. Of course, if there is any other case which fits into this description, that will also get the benefit. But there is no other case now. The Section is worded generally but is really intended to deal with Dabhol Power Project[bru53] .
16.00 hrs. Next point is about exemption to political parties. I agree that on a straight forward interpretation of the FBT provision, if an entity is not liable to pay income tax, it is not liable to pay the FBT. But there are assessing officers in this country who may take a different view. I am not the assessing officer. A particular assessing officer may take a different view. Therefore, in order to put the matter beyond controversy, we said that political parties will not be liable to pay the FBT. I agree that another interpretation is possible. But, why leave room for controversy? So, we have made it very clear that since a political party, which satisfies the conditions of the Income Tax Act, namely submission of accounts, does not pay income tax, so it does not also have to pay the FBT. I know of no political party which is opposing it. So, I assume that this is a good provision.
SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): There is no transparency at all in the accounts of political parties. There is no transparency as to how much money they are getting, how they are spending etc. SHRI P. CHIDAMBARAM: If there is no transparency, there is a separate section in the Act to deal with that. I will tell you that section in a moment. It is Section 13 (A).
If there is no transparency, if accounts are not filed under that section, then that political party is not exempt from the income tax. Therefore, you have to comply with the conditions under that section. So, only when political parties comply with that section, then they are exempt from the income tax. I am assuming, for the sake of argument, that all political parties are complying with the law. If they comply with the law and do not pay income tax, logically there is no reason why they should be asked to pay Fringe Benefit Tax. That is the reason why I am bringing this amendment. I invite hon. Member's attention to Section 13 (A).
The fifth amendment in the Ordinance was about the Banking Cash Transaction Tax. It was nobody's intention that if a cooperative bank deposits money in a nationalised bank and then withdraws cash, it should pay the BCTT. But somebody has interpreted it that way. I cannot blame the interpreter. Somebody thought that unless there is a specific exemption, that may also attract the BCTT. It is not the intention to tax a bank when it withdraws cash from another bank. Most small banks do not have vaults. Therefore, they have to keep their cash in the account of larger banks and then they withdraw it. Therefore, we thought that we should clarify that. I think Shri Adsul brought it to my notice and he said that it should not be liable to tax. All these provisions are beyond controversy. I think everyone, who spoke, agreed with that. Therefore, these five provisions are non-controversial. They were urgent. I am sorry that I had to promulgate an Ordinance. Bur Ordinances are not promulgated on the whims and fancies of the Finance Minister. It has to go to the Cabinet; it has to go to the President. We had good reasons to promulgate the Ordinance. Therefore, I am grateful to the hon. Members who have broadly supported these five amendments.
Now, I come to the sixth amendment. It is the one dealing with DEPB. This is not in the Ordinance. We did not bring it by way of an Ordinance. We are bringing it by way of a Bill and hon. Members are debating this provision. Now, this is rather a complicated question of law. I would take three or four minutes to explain this in as simple a language as possible. But please try to understand that it is a complicated question of law. You heard an hon. Member, Shri Varkala Radhakrishnan, saying that we should not have these Sections 3 and 4 because exporters do not deserve this benefit. You also heard other Members, like Shri Kashiram Rana saying that Sections 3 and 4 are necessary because exporters deserve the benefits, but we are denying the benefits to one section and giving the benefits to another section. So, there are two points of view. In fact, my notes here say that Shri Mohan Singh said that this provision is unnecessary for one reason and Shri Kashiram Rana said that this provision is unnecessary for another reason. Shri Varkala Radhakrishnan said that this provision is unnecessary because you are giving too many benefits to exporters[r54] .
Therefore, it is not that I am giving benefit to some or not giving benefit to some. Let us look at the objective facts. DEPB came into force in the financial year 1997-98.
The first assessment year in respect of a return, in which a DEPB credit sale is claimed, is assessment year 1998-99 beginning on the 1 April, 1998. So, prior to 1 April, 1998, this question did not arise. Section 80-HHC is a section which deals with deductible profits. If you come under section 80-HHC, the profits are not taxable. That section was phased out by the previous Government and the last date for operation of that section was 31.3.2005. Therefore, this situation does not arise after 1.4.2005. I hope, I am making myself clear to the hon. Members. We are now dealing with only the period 1.4.1998 to 31.3.2005. That is a period of about seven years. This problem did not arise before 1.4.1998. This problem does not arise after 1.4.2005. In this period of seven years, the relevant sections – I am not getting into an exposition of the law – are section 28 and section 80-HHC. These are the two sections which are relevant. Now, the Department’s interpretation is that DEPB credit sale – I will explain what it is – is not export profit. What is a DEPB credit sale? A DEPB credit sale is, that on your DEPB Passbook, if you have certain credits in your favour, you can import items against the credit without paying duty. But you can also sell the credit to another importer. If you actually import, it is part of export-import. If you sell it to another importer and make a profit on that – the premium, it is not export profit. It is a simple business profit because the income you earn is not in foreign exchange; it is in Indian rupees. It does not arise out of export activity or import activity. It arises because you are trading in a “Licence”, which has a premium in the market. So, the Department took the view that it does not fall under section 28 read with section 80-HHC. I am not going into the sub-sections. Therefore, this is not to be counted as exempted export profit. This must be added back as taxable profit. The assessees took a different view. Please remember, the first assessment in respect of this was filed only in the assessment year 1998-99. Some exporters paid; some exporters did not pay. Some exporters paid but disputed. Some assessing officers assessed it as taxable profit. Some assessing officers exempted it as exempted profit. That is bound to happen. When so many assessments take place all over the country, there is bound to be different assessments – income tax or sales tax or whatever. Ultimately, one case went up to the Income-tax Appellate Tribunal. The assessing officer took the view that this is not exempted profit; this is taxable profit. The assessee went in appeal. In appeal, the ITAT observed that the case falls under section 28(iv), not under section 28-(iii) (a), (iii)(b) or (iii)(c). It falls under section 28(iv). Then, the Tribunal gave a judgement, which I find as a lawyer difficult to understand. But, with great respect to the Tribunal which is entitled to take a view, the Tribunal gave a judgement that although it falls under section 28(iv), it does not fall under section 80-HHC ‘Explanation’ (baa[mks55] ).
Therefore, it ruled on a new interpretation of the law in favour of the assessee and the Department has gone up in appeal to the Delhi High Court. Now, there are two courses open to me. I could have said: “Let us wait for the Delhi High Court’s judgement. One of them will win and one of them will lose. They are bound to go to the Supreme Court. So, let us wait for the Supreme Court’s judgement.” It would have taken a minimum of ten years to settle this issue which arises – please remember – only between 1.4.1998 and 31.3.2005. It is today an academic issue. We are only dealing with seven assessment years. I could have waited for ten years. Thousands of rupees would have been spent by everybody fighting litigation at every level – before the Assessing Officer, before the Appellate Commissioner, before the ITAT, before the High Court and before the Supreme Court. So, we said: “All right. We will look into this matter. We will try to find a solution which does not affect the revenue and which tries to give some relief to the exporter.” Exporters, of course, have only argued what Shri Kashiram Rana argued today very articulately saying “give exemption to all the exporters.” Naturally, the Department says: “Do not give exemption to any exporter. We must collect the revenue.” Therefore, we decided that this is not a matter where we can give up revenues completely. At the same time, we must be sympathetic to small exporters. Anyway, we did not take a view. We referred it to Dr. Rangarajan’s Economic Advisory Council. The Economic Advisory Council heard exporters, heard everyone and gave a report to the Prime Minister.
What did the Economic Advisory Council recommend? I am reading only the recommendations.
(1) If the export turn-over was Rs.10 crore or less, the DEPB Credit transfer income may be exempted.
(2) If the export turn-over was more than Rs.10 crore, the corresponding income may be exempt provided two conditions are satisfied: one, if an exporter had claimed DEPB credit and also tax exemption for such DEPB credit, the income should be brought to tax without the benefit of exemption. The income should be exempt if the exporter had a choice between draw-back and DEPB and the customs component of the draw back rate was higher than the DEPB rate;
(3) No penalty by way of interest or penal interest should be levied; and (4) The arrears of tax, if any, may be collected over a period of two years.
I have accepted all the four recommendations with the improvement that the arrears, if any, will be collected not over two years but over five years. What more can I do?… (Interruptions)
SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU Is it with penalty or with interest?
SHRI P. CHIDAMBARAM: There will be no penalty and no interest. I read it. I am going to collect the basic arrears over five years.
Shri Kashiram Rana asked me two questions. One, he asked: What is the basis of this Rs.10 crore? The basis of this Rs.10 crore is in the Economic Advisory Council’s Report. They have gone into the data. They have looked at the frequency distribution of the exporters. They found that out of the 65,000 exporters – of course, not all will be covered under the DEPB credit scheme –if you keep a limit of Rs.10 crore, 60,000 exporters are out. So, all the small exporters are exempted. I am giving the exemption today. It is not there in the law as we interpret it. But we are now amending the law to give the exemption to about 60,000 exporters according to the Report of Dr. Rangarajan’s Committee. This is the basis of the Rs.10 crore.
He has asked me the next question. I suppose this is the last question. Why did you give retrospective effect from 1.4.1998? My Department’s officers are sitting in the gallery. If I do not give retrospective effect, they will be the happiest people because everybody has to pay tax then. We have to give retrospective effect because the period is from 1.4.1998 to 31.3.2005. What is the use of making a law today when the period is over on 31.3.2005? Therefore, we are giving retrospective effect to cover the period from 1.4.1998 to 31.3.2005[R56] .
The basis of Rs. 10 crore is a reasonable basis. It is based on a thorough analysis. It is based on Ministry of Law’s opinion. The Ministry of Law’s opinion is that the Department’s interpretation is correct. Yet, the Economic Advisory Council said the legal position may be in favour of the Department but let us give the benefit to the small exporter and we have accepted that recommendation. The Prime Minister only said, “I will refer it to a Committee.” The Committee was Dr. Rangarajan’s Committee. Here is the report and I have accepted the report. I have, in fact, improved upon the report by saying ‘arrears will be collected not in two years, it will be collected in five years.’ So, we think only a small number of big exporters will have to pay some tax if, at all, because if they can show that the DEPB benefit and the Drawback benefit, one was higher than the other, they can still come under the exemption. But, I think what we have done is a balance. We have to protect the interest of the revenue. I agree, I understand the concern of the Members for exporters but I appeal, to you to please show some concern for the revenue also. Therefore, balancing the interest of revenue and the small exporter, we have given the benefit to the small exporter. We have denied it in a limited way to the large exporter. If the large exporter satisfies both conditions he will also get the exemption. But, if he is not able to satisfy both conditions, he would have to pay some tax. There is no interest, no penalty and payment is over a period of five years. I think, Sir, we have struck a balance. Of course, we can always disagree whether the balance is correctly struck or the balance is not correctly struck but that is a judgement which the Government has made. I submit we have come to a reasonable solution to the problem. … (Interruptions) I have explained. I have to protect the interest of the revenue also. I cannot give up revenues. When there is such large expenditure, such large claims for Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Scheme… (Interruptions)
SHRI KASHIRAM RANA (SURAT): There are so many sources for revenue.
SHRI P. CHIDAMBARAM Sir, I have explained my point of view. They can disagree on this but I have explained my point of view. We have struck a balance. We are giving benefit to small exporters. I am sorry I am not able to give blanket benefit to the large exporter. We are going to collect it over a period of five years. Therefore, I would respectfully submit, Sir, that this provision is based upon a thorough study of the matter, both legal and economic implications and we have struck a balance. I would humbly appeal to all hon. Members to support this Bill.
उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रावत जी, क्या आप विदड्रा करेंगे?
प्रो. रासा सिंह रावत मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से दो बातें कहने का अधिकार रखता हूं। रातभर रोए और सुबह उसका कोई परिणाम नहीं निकला। मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की दो मुंही नीति कैसे चलेगी। एक तरफ सरकार कहती है कि हम निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निर्यात को सब प्रकार का बढ़ावा देने के लिए टैक्सेज़ से मुक्ति भी प्रदान करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हजारों की संख्या के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों के लोग यहां आए जो सब एक्सपोर्ट करने वाले थे। उन्होंने बड़ा भारी प्रदर्शन किया था। वे उस समय आपसे मिले थे और मैमोरंडम दिया था। उस समय आपने आश्वस्त किया था कि इस संबंध में कुछ करेंगे। अब आप केवल टि्रब्युनल जजमैंट का सहारा लेकर, आप सुप्रीम कोर्ट में दस साल बाद कह रहे हैं, ईएसी का नाम लेकर और रंगराजन जी का नाम लेकर एक प्रकार से देश के निर्यातकों और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ को यूपीए सरकार खत्म करने पर तुली हुई है और उनके रोजगार के अवसरों को छीनना चाहते हैं। इस नाते मैं समझता हूं कि उनके हठ और दुराग्रह के कारण हमारे लिए यहां बैठना असंभव है और हम इसका विरोध करते हुए हाउस से बाहर जाना चाहेंगे।…( व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER I shall now put the Statutory Resolution moved by Prof. Rasa Singh Rawat to the vote of the House.
“That this House disapproves of the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2005 (No. 4 of 2005) promulgated by the President on 31 October, 2005. ” The motion was negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Motion for consideration of the Bill to the vote of the House.
The question is:
“That the Bill further to amend the Income Tax Act, 1961 and the Finance Act, 2005 be taken into consideration.” The motion was adopted.[a57] MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 to 9 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 to 9 were added to the Bill.
Clause 1 Short Title and Commencement Amendment made: Page 1, line 4,--- for “Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2005” substitute “Taxation Laws (Amendment) Act, 2005” (1) (Shri P. Chidambaram) MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is: “That clause 1, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted. Clause 1, as amended, was added to the Bill. The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.
SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:
“That the Bill, as amended, be passed.” MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
“That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.