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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Finance (No. 2) Bill, 2009 Moved By Shri Pranab ... on 27 July, 2009

> 12.29 hrs. Ttile: Further discussion on the Finance (No. 2) Bill, 2009 moved by Shri Pranab Mukherjee on 24-07-2009. (Discussion concluded and Bill passed)   MADAM SPEAKER: The House shall now take up further discussion on the Finance Bill. Shri Sanjay Nirupam to continue his speech.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने की अनुमति दी। पिछले शुक्रवार से हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के दरम्यान देश में जो वित्तीय प्रबंधन की स्थिति है, उस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक गतिविधियों पर एक अच्छी चर्चा होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शुक्रवार को बड़ी अच्छी चर्चा हुई और उसमें बड़े अच्छे विषय निकल कर आए। मैं सबसे पहले हमारे यहां जो टैक्स स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े दो विषयों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

      अध्यक्ष महोदया, मुझे मालूम है एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ ग्लोबल रिसैशन है। इन दोनों के बीच हिन्दुस्तान एक फास्टैस्ट इमर्जिंग इकनौमी की तरह काम काम कर रहा है। पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया है। पिछले चार-पांच वर्षों में हमने बड़े अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस भी दी है। उस परफॉर्मेंस के बाद जो यह नया संकट आया है, उससे हम अच्छे ढंग से निपट रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, वे नहीं हो पाईं, क्योंकि वातावरण इतना अच्छा नहीं था और संकटपूर्ण स्थिति के दौर से हम गुजर रहे थे।

      महोदया, मैं दो बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के संबंध में कहना चाहता हूं कि लगभग छः साल पहले एन.डी.ए. की सरकार ने अपने देश में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कराई। यह छः साल पुराना सैक्टर है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि छः साल के अंदर कमोडिटी एकसचेंजेज का व्यापार लगभग 52 ट्रिलियन रूपीज के आसपास हो गया है। इन कमोडिटी एक्सचेंजेज पर भी एक नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि किस प्रकार की कमोडिटीज की ट्रेडिंग होनी चाहिए या नहीं, पहले इस पर विचार होना चाहिए। कमोडिटीज ट्रेडिंग पर पहले की तरह, मार्केट में ट्रांजैक्शन टैक्स के आधार पर टैक्स लगाने का एक प्रपोजल आया था। मुझे समझ नहीं आता कि उस प्रपोजल को किस आधार पर रिजैक्ट किया गया और उस टैक्स को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इस टैक्स को लागू करे।

      महोदया, कमोडिटीज एक्सचेंजेज का जो कामकाज है, यह बहुत वोलेटाइल है और शायद स्टॉक मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। मुम्बई की एक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। उसके तीन महीने के व्यापार के आंकड़े मैं बताना चाहता हूं। मार्च, 2009 में एम.सी.एक्स. के व्यापार का वॉल्यूम 5.28 लाख करोड़ रुपए का था। अप्रेल, 2009 में घटकर 4.03 लाख करोड़ हो गया और मई, 2009 में घटकर 2.71 लाख करोड़ रुपए रह गया। इसके माध्यम से मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर इस मार्केट में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ। ऐसे में इस पर निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए और जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था, उसे पुनः लगाया जाना चाहिए।

      महोदया, नियंत्रण के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि अपने यहां स्टॉक मार्केट को रैगुलेट करने के लिए जिस प्रकार से सेबी है, बिलकुल उसी तरह से कमोडिटीज एक्सचेंज को रैगुलेट करने के लिए बी उन्हें सेबी के अधीन लाया जाना चाहिए। आज जो फॉरवर्डिंग मार्केटिंग कमीशन है, वह बहुत सक्षम तरीके से कमोडिटीज एक्सचेंजेज को रैगुलेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस काम को आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से निकाल कर, फायनेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत लाया जाए, क्योंकि इन कमोडिटीज एक्सचेंजेज में हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है। मैं बताना चाहता हूं दो साल के बैन के बाद, गेहूं की ट्रेडिंग3 जुलाई, 2009 से शुरू कर दी गई है। कमोडिटीज एक्सचेंजेज में सरसों के तेल, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और मसूर दाल की ट्रेडिंग होती है। ये सब आम आदमी के उपयोग की चीजें हैं। अगर सट्टेबाज और ट्रेडर्स हमारे रोज की खाने-पीने की चीजों की ट्रेडिंग शुरू कर दें और उन पर कमाई करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह महंगाई का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर पुनर्विचार करे और उसे लागू करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है और ऐसा नहीं है कि इसे फलने-फूलने देने के लिए कोई प्रोटैक्शन देने की जरूर है। मेरी मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी सेबी के अधीन लाने का प्रयास किया जाए।

      महोदया, दूसरी बात, जो मैं टैक्स स्ट्रक्चर के संदर्भ में कहना चाहता हूं, वह है वर्ष 2006 में हमारे पूर्व वित्त मंत्री महोदय ने अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स पर, इन्कम टैक्स लगाया। उन्हें टैक्स लिमिट में लिया। मैं समझता हूं कि अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स का हमारे देश में एक बहुत बड़ा सैक्टर बन गया है। लगभग 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ के आसपास इसके मैम्बर हैं। पूरे हिन्दुस्तान में 1800 या 1850 के लगभग बैंक्स हैं। को-आपरेटिव मूवमेंट, सामाजिक आन्दोलन का एक हिस्सा रहा है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये सारे बैंक्स काम करते हैं। इससे पहले यह क्षेत्र कभी टैक्स लिमिट के अंदर नहीं था। जैसे रूरल को-आपरेटिव बैंक्स हैं या रूरल सैक्टर है या एग्रीकल्चर सैक्टर है, उसे हमने कभी भी इन्कम टैक्स लिमिट में नहीं लिया। इसी प्रकार से अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स को भी पहले कभी टैक्स लिमिट में नहीं लिया था, लेकिन पिछली बार श्री पी.चिदम्बरम साहब ने इसे टैक्स रेट में लिया। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में इसे पहले की तरह से टैक्स रेट से निकाला जाए, क्योंकि यह व्यवस्था केवल हमारे यहां ही नहीं है, बल्कि दुनिया के 18 देशों में ऐसी ही व्यवस्था है। उसमें अमरीका भी है। वहां भी जो अर्बन को-आपरेटिव बैंक्स हैं, को-आपरेटिव सोसायटीज अथवा क्रेडिट सोसायटीज होती हैं, उनकी इन्कम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो मेरा निवेदन होगा कि इससे कितना रेवेन्यू आ रहा है, यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि एक जो सैक्टर है, वह बहुत ही कमजोर वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो बैंकों तक भी नहीं पहुंचता, बैंकों से लोन नहीं ले पाता, उस वर्ग को कैटर करने के लिए, उस वर्ग की मदद करने के लिए, उस वर्ग की सेवा करने के लिए यह पूरा सैक्टर, अर्बन बैंक का सैक्टर प्रमोट किया गया था। मेरा निवेदन होगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाये, ताकि अर्बन कोआपरेटिव बैंक, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बढ़िया हमारा अर्बन कोआपरोटिव बैंक का सैक्टर है तो वह फिर से अच्छे ढंग से चले।

      मैं देखता हूं कि प्रणव बाबू ने जो बजट पेश किया, वह मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करता है और मैं इसका अभिनन्दन करता हूं। गांवों का विकास होना चाहिए, गांवों में रहने वाले हमारे जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, उनका विकास होना चाहिए। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि थोड़ा सा शहरों की तरफ भी ध्यान दिया जाये। हमारे यहां जो बड़े-बड़े शहर हैं, उन शहरों में साक्षात गांव पलने लगे हैं। जो लोग झोंपड़पट्टियों में जी रहे हैं, वे गांवों की स्थिति से कोई बेहतर नहीं हैं। उनका लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली लगभग वैसी है। मैं यह देख रहा हूं कि इस समय लगभग 40 प्रतिशत की दर से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। महाराष्ट्र इस समय एक ऐसा प्रदेश है, जहां लगभग 42.4 परसेंट अर्बन एरिया है, अर्बन हैबीटेट्स हैं। तमिलनाडू हालांकि हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, तमिलनाडू इस समय 43.9 परसेंट से एक नम्बर पर है। गुजरात भी लगभग 37.4 परसेंट के आसपास है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बन या शहरी गरीब लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक अंदाज है कि आने वाले 2030 के आसपास लगभग 575 मिलियन यानि पूरी आबादी का 41 प्रतिशत लोग शहरों में रहेंगे और ऐसे में शहरों को राज्य सरकारों के भरोसे या फिर वहां की म्यूनिसिपैलिटीज़ या कारपोरेशंस के भरोसे छोड़ दिया गया तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा नहीं होगा। आने वाले दिनों में धीरे-धीरे शहरों की ओर ध्यान दिया जाये। शहरों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ योजनाएं हैं, जैसे जवाहर लाल नेहरू रिन्युअल मिशन वगैरह जो हैं, वे जरूर हैं, लेकिन अभी उस पर उतना फोकस नहीं जा रहा है और मैं यह देख रहा हूं कि पूरी जी.डी.पी. में जो शहरों का योगदान है, लगभग 55 प्रतिशत हमारी शहरी आबादी का योगदान जी.डी.पी. में है।

      मैं राष्ट्रपति महोदया का बड़ा स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने संयुक्त अधिवेशन के राष्ट्रपतीय अभिभाषण जो सरकार का संकल्प सुनाया, उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्ष में इस देश को झोंपड़पट्टियों से मुक्त किया जायेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूं, वह शहर सबसे ज्यादा झोंपड़पट्टियों की जिंदगी से परेशान है और वहां पर हमारे बहुत सारे भाई-बहन झोंपड़पट्टियों में बहुत नरक की जिंदगी जीते हैं। अभी एक सर्वे आया, जिस सर्वे के तहत बताया गया कि लगभग 6 करोड़ के आसपास पूरे हिन्दुस्तान में लोग झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहने वाला हमारा एक वर्ग है। उसकी जो गरीबी है, वह ग्रामीण गरीबी से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि इस सरकार ने जो घोषणा की है, राजीव आवास योजना की, उस योजना का स्वागत करते हुए जरा उस बारे में विस्तार से समझा जाये कि कैसे योजना बनानी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डेढ़ लाख रुपया हम झोंपड़े वाले को घर बनाने के लिए देंगे। उसके बाद इफ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए 25 प्रतिशत के आसपास सैण्ट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन मुम्बई की एक समस्या बड़ी अजीबोगरीब है। मुम्बई में जो झोंपड़पट्टियां हैं, उनमें सन् 2000 तक की जो झोंपड़पट्टियां हैं, उनको राज्य सरकार वैध मानती है, लीगलाइज़ मानती है। अब सन् 2000 से लेकर 2009 के बीच में जो लाखों की संख्या में झोंपड़पट्टियां बन गई हैं। जब राजीव आवास योजना के तहत इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर घर बनाने की बात आएगी तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करने वाली बात आएगी और मुझे लगता है कि अभी तक राज्य सरकार ने 2000 के बाद जो झोंपड़े हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर करने के सन्दर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया है तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि पांच वर्ष में झोंपड़पट्टियों से पूरे देश को मुक्त करने का जो एक प्लान है या झोंपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को बेहतर घर देने की जो योजना है, कहीं उस योजना में आने वाले दिनों में तकलीफ न हो जाये। शहरों में हमारे कारपोरेशन जो देख-रेख कर रहे हैं, वे कोई बड़े अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, सच यह है। जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, विदर्भ में, मराठवाड़ा में हमने जाकर म्युनिसिपैलिटीज़ का काम देखा, हमारे साथी जो यहां बैठे हैं, जो नवी मुम्बई कारपोरेशन के मेयर रह चुके हैं, उनका पूरा रेवेन्यू एक बड़ा लिमिटेड रेवेन्यू है और उसके बाद माफ करिये, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, इन कारपोरेशंस में, म्युनिसिपैलिटीज़ में इतना करप्शन है कि अगर मुम्बई कारपोरेशन 16 हजार करोड़ के आसपास जमा करता है तो मुझे लगता है कि 4-5 हजार करोड़ के आसपास लोगों के हित के लिए है, बाकी सब करप्शन में चला जा रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार आने वाले दिनों में, हालांकि यह साल संकट का साल है और यह संकट बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार हमारे शहरों के विकास के सन्दर्भ में अपनी योजनाएं बनाये, विस्तृत योजना बनाये, कॉप्रीहेंसिव पॉलिसी बनाये, स्कीम बनाये और राज्य सरकारों पर और महानगरपालिकाओं के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ा जाये।

      मैं देख रहा हूं कि शहरों में घर की समस्या बहुत विकट है।पानी की समस्या मुंबई जैसे शहर में बहुत ज्यादा है, वहां सप्लाई और डिमांड में550 एम.एल.डी. पानी का गैप है। हम उसका इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अलग-अलग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुंबई में पानी का प्रश्न सबसे बड़ा है और बिजली का भी उतना ही बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी बिजली सप्लाई और उसकी बढ़ती हुयी कीमतों के मामले में केंद्र सरकार का दखल होना चाहिए। केंद्र सरकार का इसमें रोल होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार का आज कोई रोल नहीं रह गया है। मैं चाहूंगा कि शहरी जिंदगी जीने वाला और नरक की जिंदगी जीने वाला जो शहरी वर्ग है, उसकी तरफ आने वाले दिनों में ध्यान देने की जरूरत है। आज बहुत तेजी से माइग्रेशन हो रहा है। हालांकि मुंबई के हमारे कुछ साथी हैं, जो बार-बार मुंबई के माइग्रेशन के ऊपर ऐतराज करते हैं। सच यह है कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और गांव में रोजी-रोटी के साधन नहीं मिल रहे हैं। मुंबई का जन-जीवन माइग्रेशन के बाद बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में मैं सरकार से चाहूंगा कि इस दिशा में ध्यान दे और शहरी गरीबों को अच्छा जीवन देने के लिए नयी योजनाएं बनाए।

      महोदया, मैं सरकार का ध्यान होम लोन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। प्रणव बाबू, जब प्री-बजट मीटिंग थी, तब मैंने होम लोन के ऊपर यह विषय रखा था। पूरे देश में लगभग 25-30 लाख लोगों ने होम लोन ले रखा है। बैंक वाले जो होम लोन देते हैं, उसमें वे बड़ी होशियारी करते हैं। मैं कह सकता हूं कि वे थोड़ी सी चीटिंग करते हैं।अगर यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है, तो मैं इसे वापस ले लूंगा। बैंक वालों की चीटिंग का तरीका क्या चल रहा है कि ये एक फिक्स रेट बोलते हैं और दूसरा फ्लोटिंग रेट बोलते हैं। फ्लोटिंग रेट ऐसा है जो कभी भी बढ़ सकता है, जबकि फिक्स रेट ऐसा है जिस रेट पर इंट्रेस्ट रेट फिक्स होता है। मैं चाहता हूं कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का जो विवाद है, उसे समाप्त करके, होम लोन सिर्फ फिक्स रेट पर देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति अगर घर खरीदता है और 15 साल के लिए उसको ईएमआई देनी है, तो घर खरीदते समय वह तय करता है कि आने वाले15 वर्षों तक मेरा ईएमआई यह रहेगा। फ्लोटिंग रेट पिछले चार-पांच वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले होम लोन 6 पर्सेंट के रेट पर मिलता था और पिछले दिनों यह बढ़ते-बढ़ते 13-14 प्रतिशत तक इसका इंट्रेस्ट रेट चला गया। कहीं न कहीं सरकार को इस दिशा में दखलंदाजी करनी पड़ेगी और आरबीआई के जरिए इस तरह का इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए कि जो भी बैंक होम लोन दे रहे हैं, वे फिक्स रेट पर ही दें। फ्लोटिंग रेट का पूरा कांसेप्ट चेंज करना चाहिए, अगर हो सके तो इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार है, विशेषकर मुंबई में 25-30 लाख में से लगभग 5 लाख लोग यहीं रहते हैं, जिन्होंने होम लोन ले रखा है। होम लोन के इंट्रेस्ट की दरें जब बढ़ रही थीं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों ने एप्रोच किया कि आप इसका कुछ इंतजाम करिए। जिन लोगों से बैंकों ने एग्रीमेंट साइन कराये थे, उस एग्रीमेंट में नीचे लिखा रहता है कि तीन साल बाद फिक्स रेट फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? वे उसमें साइन कर देते हैं और साइन करने के बाद जब विरोध करते हैं, तो उनको एग्रीमेंट दिखा दिया जाता है। इससे लोग बहुत परेशान हो गए हैं।

      महोदया, अमेरिका में सब-प्राइम क्राइसिस हुआ। हमारे देश का सौभाग्य है कि सब-प्राइम क्राइसिस में हम लोग नहीं फंसे। हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी मजबूत और दुरूस्त थी कि हम बच गए। हमारे यहां मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने जो घर लिए थे, उनको अपने घरों की चाभियां बैंकों के दरवाजे पर फेंकने की नौबत नहीं आयी, जैसा कि अमेरिका में हुआ या जैसा आज दुबई में हो रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर का जो पूरा आयोजन है, वह इतना मजबूत है, जिसकी वजह से हम लोग बचे हैं। ऐसे में होम लोन की तरफ सरकार का ध्यान अगर होता, तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन प्रणव बाबू के बजट में कहीं होम लोन का जिक्र नहीं है। होम लोन के संदर्भ में बजट आने से पहले भी हम लोगों ने एप्रोच किया था, अलग-अलग ने एप्रोच किया था। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आरबीआई के माध्यम से इस देश के शहरों और महानगरों में रहने वाले लगभग 25-30 लाख लोगों को राहत देने के लिए होम लोन के इंट्रेस्ट रेट को कम किया जाए और फ्लोटिंग रेट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए।

      महोदया, मैं वित्त विधेयक के ऊपर इस चर्चा में भाग लेते हुए और पिछले पांच वर्षों में इस देश में सरकार ने जो काम किया है, सरकार के उस काम-काज के ऊपर संतोष व्यक्त करते हुए, आने वाले दिनों में हालांकि संकट का दौर है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चार-पांच वर्षों में शहरों और गांवों में रहने वाला जो मध्यम वर्गीय और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको राहत देने के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी योजनाएं बनेंगी और उन योजनाओं के माध्यम से हमारे देश में विकास की एक नयी परिभाषा लिखी जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग जीडीपी ग्रोथ में 9 प्रतिशत के आस-पास जाने की स्थिति में आ गए थे, बिल्कुल वही सक्सेज स्टोरी फिर से दोहरायी जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं, धन्यवाद। (इति) श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आदरणीय महोदया, वित्त विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है और कई प्रकार के करों की चर्चा की है। लेकिन मैं कुछ कहने से पहले दो बात कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, जिसके आलोक में वित्त विधेयक आया है, यह कोई क्रान्तिकारी बजट नहीं है। यह सुधारात्मक बजट है, राहत का बजट है। जब तक यह राहत का बजट चलता रहेगा, तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था के चलते इस देश में जो दो कोढ़ हैं, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, उनका निराकरण नहीं हो सकता है। वे दो कोढ़- गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन हैं। इन दोनों चीजों पर जिस क्रान्तिकारी तरीके से प्रहार होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, बजट बनाने वाले लोग उसे भूल चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में गरीबी मिटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए, बैंकों में जो जमा राशि है, उसका इस तरह प्रयोग किया जाए कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, उसके लिए, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था, उस दिशा में इस बजट में न कभी पहले ध्यान दिया गया और न आज ध्यान दिया गया। नतीजा है कि बीमारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और क्षेत्रीय संतुलन भी बढ़ रहा है।

      प्रधान मंत्री जी की देखरेख में माननीय वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश किया है। वे बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं और बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने इस बजट में एक संकल्प व्यक्त किया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्तमान स्तरों से घटाकर वर्ष 2014 तक आधे से कम किया जाएगा। आधे से कम कैसे किया जाएगा? ऐसा कहा गया है कि दस वर्षों में प्रति वर्ष एक प्रतिशत के हिसाब से गरीबी घटी है जबकि गरीबी उससे ज्यादा बढ़ी है। इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से पहले सदन में ले किया गया है, उसमें जो फिगर है, उसके अनुसार 1973-74 में54.9 प्रतिशत गरीबी थी जो 1993-94 में घटकर 36 प्रतिशत हो गई। इसका मतलब 1974 से 1994 तक14 प्रतिशत गरीबी घटी । अभी जो फिगर है, उसमें वर्तमान मूल्य स्तर पर1993-94 को आधार बनाया गया है। उसमें दिया गया है कि 1993-94 में जहां गरीबी रेखा से नीचे 26.1 प्रतिशत लोग थे, वहीं 2004-05 में21.8 प्रतिशत थे। यदि गरीबी एक प्रतिशत की दर से घटेगी और देश में 24 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, तो और 24 वर्ष लगेंगे। तब तक जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो इसमें और वृद्धि होगी। बजट में जो संकल्प व्यक्त किया गया है कि पांच वर्षों में आधे से अधिक घटा देंगे, उसके लिए आर्थिक ढांचे या आर्थिक नियोजन में क्या क्रान्तिकारी उपाय होगा, यह नहीं बताया गया है, नहीं दर्शाया गया है, लेकिन कहा गया है कि गरीबी मिटा देंगे। इसमें जो एक और मैथोडोलॉजी ऐडॉप्ट की गई है, मैंने जो कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन है, उसमें जो गरीब राज्य, पिछड़ा राज्य है, उसे बहुत घाटा होता है। एक लकड़ावाला कमेटी थी। उस कमेटी ने जो अनुशंसा की है, उसके अनुसार राज्यों को कहा गया है कि यह पैरामीटर है, मानदंड है।  इस मानदंड के आधार पर आप सर्वेक्षण कराइये और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान कीजिए। इसे राज्यों ने किया। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया और नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किये गये सैम्पल के आधार पर कहा कि आज देश में 21.8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य और केन्द्र सरकार के आंकड़ों में अन्तर आ गया, जो बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि हमने जो सर्वेक्षण कराया है और लकड़वाला कमेटी के आधार पर आपने जो पैरामीटर तय किया है, उसके आधार पर हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 1 करोड़22 लाख लोग अभी तक सर्वेक्षित हैं। लेकिन आपने नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकडों के हिसाब से उसे 62 लाख पर फिक्स कर दिया है। जबकि हमारे यहां काफी पिटिशन्स अभी भी पड़े हैं कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जो पैरामीटर है, मानदंड है और आपने जो तरीका अपनाया है, उसके हिसाब से बिहार में ही करीब डेढ़ करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह जो विरोधाभास है, आपस में अंतर्विरोध है, इस बजट के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया गया है और संकल्प व्यक्त किया गया है कि आगामी पांच वर्षों में आधे से अधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर ला देंगे, मतलब यह है कि 21 परसेंट में से 12 परसेंट लोगों को हम पांच वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर ला देंगे। अब12 परसेंट लोग पांच वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, तो पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं, राज्य और केन्द्र का एक मत से समाधान होना चाहिए। अगर एक मत से समाधान नहीं होगा, तो आप क्षेत्रीय असंतुलन को नहीं मिटा सकते, गरीबी को कभी नहीं मिटा सकते।

      दूसरी बात यह है कि डिवोलूशन ऑफ फंड्स यानी फंड्स के बंटवारे में बिहार के साथ बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बार वित्त विधेयक के माध्यम से जो कन्सेशन दिया गया है, उससे गरीब राज्यों, पिछड़े राज्यों को भी घाटा हुआ है। मार्च में जो इंटरिम बजट आया था, उसमें बिहार का हिस्सा था जो बारहवां वित्त आयोग है, डिवोलूशन ऑफ फंड्स है, केन्द्रीय करों में सभी राज्यों को वित्त आयोग की अऩुशंसा के आलोक में जो हिस्सा दिया जाता है, उसमें बिहार का18,909.48 करोड़ रुपया होता है। लेकिन अभी जुलाई में जो बजट पेश किया गया है, वह घटकर 18,153.98 करोड़ रुपये हो गया है, मतलब सीधे-सीधे 755 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन वर्ष 2008-09 का जो बजट पेश किया गया था, उसके आधार पर जो रियायत दी गयी है, उसमें बिहार को करीब4641 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। आपने कई चीजों की रियायतें दी हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, सैंट्रल एक्साइज, कस्टम और इनकम टैक्स में रियायत देने के लिए आपको अधिकार है। यह सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है, लेकिन जब आप कहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटे और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आधे लोगों को हम पांच वर्षों में यानी वर्ष2014 तक आगे ले आयेंगे, तो हमें यह देखना होगा कि डिवोलूशन ऑफ फंड्स के तहत वित्त आयोग नेजो अनुशंसा की है, उसके आधार पर राज्य तो प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है       महोदया, बजट में एक बात कही गयी है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान है। हमने समाजवाद का क,ख,ग डॉ. राम मनोहर लोहिया के बाद यदि किसी से जाना, तो वह पंडित जवाहर लाल नेहरू से जाना। पंडित जी इस देश में कोआपरेटिव कामनवेल्थ और सोशलेस्टिक पैटर्न सोसायटी से समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी, जिनसे हमें डॉ. राम मनोहर लोहिया ने सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, दर्शन के माध्यम से परिचय कराया, वर्ष 2009-10 के बजट की जो मुख्य विशेषता है, उसमें उन्हें कोट किया गया है।

“लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है। इसमें सभी की समान भलाई अन्तर्निहित है।”         ऐसा कहा गया है बजट पुरःस्थापित करने के समय, बजट के डाक्युमेंट में। इसके लिए महात्मा गांधी को उद्वरित किया गया है। आपका जीडीपी बढ़ा है, जिसके बारे में आपने इकोनॉमिक सर्वेक्षण में जिक्र किया है। आपने जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, उसमें दो अवधियों का जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया है कि वर्ष 1998-99 से लेकर वर्ष 2003-04 में आर्थिक प्रगति बहुत धीमी रही और विकास दर का जो लक्ष्य था, वह बहुत कम प्राप्त किया जा सका।

अध्यक्ष महोदया :माननीय सदस्यगण, मेरे पास वक्तागण की बहुत लम्बी सूची है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो भोजनावकाश स्थगित कर दिया जाए। इस बिल पर रिप्लाई माननीय मंत्री महोदय आज पांच बजे देंगे।

श्री मंगनी लाल मंडल : उसमें दो सरकारों की अवधि के बारे में कहा गया है कि विकास दर में कितना अन्तर है। इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पर यह उद्वरित किया गया है कि एनडीए की सरकार में विकास दर कम रही और यूपीए की सरकार के समय में विकास दर ज्यादा रही। यह बात ठीक है, हम इसे मान लेते हैं, नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं कि विकास दर की गति तेज होने से देश में परिसम्पत्ति को जो सृजन हुआ, देश में जो दौलत बढ़ी है, उस दौलत के आधार पर गरीबों की गरीबी रेखा का जो एक प्रतिशत का हिसाब एनडीए गवर्नमेंट के समय में था, वही एक प्रतिशत हिसाब आज भी है, इसमें कहां अन्तर हुआ है। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

12.57 hrs.                  (Dr. M. Thambidurai in the Chair)        दूसरी बात मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में कहना चाहूंगा। बिहार आज सबसे निचले पायदान पर है। मैंने क्षेत्रीय असंतुलन और गरीबी रेखा की बात कही है। गरीबी रेखा के मामले में आज देश का औसत 21है तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 47 प्रतिशत हैं। इस खाईं को सरकार कैसे पाटेगी? जब श्री हुकुमदेव नारायण जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने डा.लोहिया को उद्वरित किया था और उन्होंने कहा था कि आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाए, खर्चे पर टैक्स लगाया जाए। हम लोगों को यही प्रशिक्षण मिला है। मैं समझता हूं कि यह सबसे सुगम और व्यवहारिक रास्ता है, क्योंकि जब देश में दौलत पैदा होती है तो देश के जो बड़े घराने हैं, वे 8,000 करोड़ रूपए के महल बनाते हैं, पत्नी को हवाई जहाज गिफ्ट में दिया जाता है, इस दौलत का निवेश कहीं प्रोडक्शन पर नहीं किया जाता है। यह फिजूलखर्ची है और दूसरी तरफ लोग गरीबी में रह रहे हैं। पर कैपिटा इनकम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में वर्ष 2007-08 तक के फीगर्स दिए गए हैं, वर्ष 2008-2009के फीगर्स नहीं आए हैं। इसमें कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम का राष्ट्रीय औसत 33,238 रूपए है। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जैसे आध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 34,238 रूपए, गोवा 96,076रूपए, हरियाणा 58,531 रूपए, हिमाचल प्रदेश 40,134 रूपए, कर्नाटक 35,553, केरल 41,814 रूपए, तमिलनाडु 38,573 रूपए, चन्डीगढ़ 1,10,676 रूपए और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 75,000 रूपए है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 16,000 रूपए, राजस्थान 20,000 रूपए, उड़ीसा 20,850 रूपए और असम की पर कैपिटा इनकम 21,464 रूपए है।

13.00 hrs. इस देश में बिहार इस मामले में लोअस्ट है, वहां पर सालाना प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 10,570रुपए है। यह राज्यों के बीच में असमानता है, क्षेत्रीय असंतुलन है, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में असंतुलन है। इसलिए यह जो गरीबी की खाई है, क्षेत्रीय असंतुलन की खाई है, इन दोनों खाइयों को जब तक पाटा नहीं जाएगा, महात्मा गांधी के संकल्प के आधार पर, महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के आधार पर, जिसे आपने अपने बजट डाक्यूमेंट में मुख्य विशेषताओं के साथ मुख्य पृष्ठ पर उद्धृत किया है, उसके अनुसार समाज का निर्माण नहीं हो सकता है।

      महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने कई बार प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को कहा कि बिहार प्रदेश के बंटवारे के बाद बिहार में जो कल-कारखाने थे, वे झारखंड राज्य में चले गए। बिहार का परकेपिटा इनकम झारखंड से भी कम है और इस मामले में हम देश में सबसे निचले स्तर पर हैं। हमारे यहां कोई कल-कारखाना नहीं है। जो बाहर से पूंजी निवेश करने के लिए यहां आएंगे, उनके लिए हमने एक स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण किया है, तो उस पर हमें रियायत मिलनी चाहिए। आपने कुछ राज्यों को स्पेशल केटेगरी स्टेट बनाने की घोषणा की है। उसके लिए आपने उन्हें टैक्स में छूट दी है। वह रियायत बिहार प्रदेश को भी दी जानी चाहिए। लेकिन बिहार को अभी तक आप न तो स्पेशल केटेगरी स्टेट का दर्जा दे रहे हैं और न ही कोई टैक्स में छूट दे रहे हैं। इसलिए बाहर से लोग आकर हमारे यहां पूंजी निवेश करें, उसके लिए आप कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं।

      माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखा कि हमारे प्रदेश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कोसी में बाढ़ आई थी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उस आधार पर पुनर्निर्माण होना चाहिए। इन बातों पर मशविरा करने के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री जी से मिलने का समय मांगा था। लेकिन उस पर भी कोई रिस्पाँस नहीं दिया गया। फिर कैसे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, कैसे गरीब राज्य का उद्धार होगा, कैसे गरीबी मिटेगी और वर्ष 2014 तक आप कैसे आधी गरीबी को देश से मिटा देंगे, यह समझ में नहीं आता। क्या सिर्फ भाषण से गरीबी मिटा देंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसा राजनीतिक बजट रहेगा, तब तक देश का भला नहीं होगा, कोई समतामूलक समाज नहीं बन सकता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर राहत का काम चलता रहेगा, जब तक पोलिटिकल विजन नहीं बनाया जाएगा, एक आदर्श दृष्टिकोण जब तक क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने और गरीबी मिटाने के लिए नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा।

      महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम 1000 गांवों को आदर्श गांव के रूप में घोषित करेंगे और उसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बैंकों की शाखाएं हर जगह खुलें, इसके लिए कमेटी बनाने की बात भी कही गई है। वर्ष 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके पश्चात् कई कमेटीज बनीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी नरसिम्हन कमेटी रही। उस कमेटी ने दो-तीन बातें रिकमंड की थीं। उनमें से एक तो यह थी कि 15,000 की जनसंख्या के आधार पर उस इलाके में कम से कम एक कमर्शियल बैंक की शाखा खुले। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को जो पहल करनी चाहिए थी और सरकार को जो प्रयास करना चाहिए था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी बिहार में 15,000 की जनसंख्या तो क्या 25,000या 50,000 की जनसंख्या पर एक ब्रांच है। जब तक सरकार द्वारा लागू योजनाएं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं होता है, तब तक बिहार का और देश का विकास नहीं हो सकता। बिहार में 3,000, 4,000, 4,500 करोड़ रुपया इंक्रीमेंटल डिपाजिट पर-ईयर आता है, जो किसी भी गरीब राज्य से ज्यादा है। लेकिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के खजाने से जो खर्चा हो रहा है, बजट के माध्यम से, यह अच्छी बात है, यह पोलिटिकल माइलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नरसिम्हन कमेटी ने रिकमंड किया है कि सभी बैंकों को मॉडल विलेज डवलप करने के लिए एक टार्गेट दिया जाना चाहिए। यहां आपने अनुसूचित जाति को आधार बनाया है, यह बहुत अच्छा काम किया है, हम इसके लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस दृष्टि से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उससे लगता है कि अब बैंकों को कोरपोरेट लोगों की सेवा करने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन देने के लिए, क्रॉप लोन देने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।  उन्हीं बैंकों के लिए नरसिम्हन कमेटी ने अनुशंसा की है कि प्रत्येक ब्रांच को कम से कम, प्रतिवर्ष पांच मॉडल विलेजेज को अडाप्ट करना चाहिए, जिससे बेकारी मिटे और गांव की संरचना मजबूत हो, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को मजबूत किया जाए, लेकिन बैंकों को छोड़ा गया है। मैं चार्ज लगाता हूं कि बैंकों में गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा जमा है लेकिन ये बैंक्स मध्यम वर्ग, किसान और गरीबों की सेवा न कर इस देश के कोरपोरेट सेक्टर के लोगों की सेवा करते हैं, जो अमीर और गरीब के बीच में खाई पैदा करता है, इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अभी तक नरसिम्हन कमेटी के अलावा जितनी कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों के आधार पर बैंकों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए।

      अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में सुखाड़ है और सुखाड़ पर चर्चा होने वाली है। सुखाड़ पर चर्चा होगी तो हमारी पार्टी के लोग भी विस्तार से अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो आइला बंगाल में आया था, उसके लिए आपने सहायता दी, हमें प्रसन्नता है। आपने तमिलनाडु में सुनामी से निपटने के लिए पैसा दिया, हमें प्रसन्नता है, दूसरे राज्यों को आप नेचुरल कैलेमिटी के तहत पैसा देते हैं, उससे भी हमें प्रसन्नता है। लेकिन बिहार के पुनर्निर्माण के लिए जब कहा गया कि 14,000करोड़ रुपया चाहिए, 1000करोड़ रुपये का आपने ऐलान किया था और आपने जो बिहार का हिस्सा नहीं दिया, उसके लिए हमें दुःख है। बिहार के साथ ठगमारी हो रही है और बिहार के साथ आप राजनैतिक दृष्टिकोण से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से सीट्स नहीं मिली हैं। यह लोकतंत्र और देश के लिए शुभ-संकेत नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं है। देश का आर्थिक विकास हो, तरक्की हो, सकल उत्पाद में सब को हक मिले, गरीबी मिटे, क्षेत्रीय असंतुलन मिटे, हम यही चाहते हैं। बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है और वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं होना चाहिए। अगर विचार होता है तो इसका परित्याग करके बिहार से साथ सरकार न्याय करे, यही मांग मैं करता हूं।

                                                           

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): Thank you, Mr. Chairman Sir. I am very happy to support this Finance Bill moved by the hon. Finance Minister. 

This Finance Bill as well as the Budget presented in this House by the hon. Finance Minister truly reflects the aspirations of the people. As it is already being acknowledged throughout the country, the renewed mandate of the people given to the UPA is for continuity, stability and prosperity.

            This Budget and the Finance Bill, which is now before the House, ensures that the people's aspirations will be given true support and that it will be implemented.  The main objective of this Budget is inclusive growth and equitable development.   In this country, today, the hon. Finance Minister is in a position to present a Budget which is taking care of the interests of development as well as the social requirement of the pro-poor programme. 

            I remember, 17 years back, in 1991, I had the privilege to be a Member of this House when the present Prime Minister was presenting the Budget in this House, as the Finance Minister, this country was in debt-trap.  There was nobody in the world to lend money to India and we were defaulting our obligations that we borrowed money and we could not pay not even the instalements but even the interest. 

Today where are we?  I remember the criticism.  From 1991 onwards, the Members of this House from the other side, from the Opposition as well as from the Leftist Parties were criticising the Government and the UPA that this Government is surrendering to the interests of the multinationals, that this Government is going in the Rightist direction, that this Government is not taking care of the problems of the poor people.  But, today, after liberalisation – which was being criticised very vehemently, ideologically by the Leftists and opportunistically by the Rightists – this country is standing on its legs and is developing very fast in the comity of nations.  Today, India is a very strong country emerging as a strong economy.  After 10 years, after 15 years, we can hopefully see an India where there is no unemployment, where there are no people without a house to dwell.  That kind of a development is taking place. 

The limited objective of this Finance Bill is to give Constitutional validity, support to the proposals in the Budget. So I would like to come back to the taxation proposals which are being mentioned in the Bill.  In the last few years, we have been closely seeing and watching the tax reforms being implemented in this country.   Year after year, new tax reforms are being implemented. Today, the UPA Government is determined on the Kelkar Committee Report.  Kelkar Committee was a high-powered Committee appointed by the Government of India which made proposals as to how the taxes can be reformed, and in the last few years, our efforts to reform the taxes have taken us to a very advanced situation.  Our approach has always been to eliminate the distortions in the taxation system and widen the tax net.  So, this Finance Bill very clearly indicates that India’s Tax, GDP ratio is increasing. To quote the figures, the Tax, GDP ratio of India today is 11.5 per cent.  It was 9.2 per cent in 2003-04.  That shows very clearly that our tax compliance, our tax collection is increasing to a satisfactory level.  Today, widening the tax net is the objective, by means of which we can bring down the rates.  The approach of this Government to collect more money is to bring down the rates to a reasonable level and widen the tax net.  We are collecting more money.  Our tax income is increasing.  The tax income, the revenue which is collected by the Government is being spent for the pro-poor programmes.  There was criticism from the Parties, especially from the so-called Left Parties, that this country is not taking care of the problems of the poor people like housing, unemployment and so many other problems.  Today the Government is in a position to spend huge amount of money for the welfare of the people.  The Government is casting a safety net around the poor people of this country.  The whole world is developing in the direction of globalisation and liberalisation. India today is an island.  We are not under the pressure of the multinationals and not under the pressure of globalisation.  The Government is in a position to protect its people.  The Government is in a position to cast a safety net and spend huge amount of money for the welfare measures.  This we could achieve because we have been following an economic policy through our successive Budgets; we are collecting more money; more and more people are brought to the tax net; and we are producing more revenue.  Today we do not need any loan from any country.  There was a time when the World Bank, when the International Monetary Fund, when the Asian Development Bank were not prepared to lend money to India. But, today, even if they are offering loans, India does not need a loan.  That much money we are generating here.  The pro-poor programmes, the poverty alleviation programmes are being taken up in this country. 

You know very well about the NREGA programme. There is 144 per cent increase in the National Rural Employment Guarantee Scheme.  There is no parallel in the whole world for this programme. No other country in the world – even we can take China – could implement such a programme which has got a wider social and economic impact. 

I come from a State where plantations are many. Mr. Chairman, Sir, from your State a large number of people used to come and work in the plantations.  Now there are no workers.  The reason is that they are all going back because NREGA is implemented, also in your State rice is given cheaper, and also colour television is given cheaper.  So people need not work for the petty sums which they are getting.  Wherever we go today, we can see the changes that are taking place.  So the workers started going back to their native places.  

            Sir, NREGA programme is being implemented well.  A huge amount of money which has been set apart for NREGA programme shows the willingness and the will of this Government as to how we are taking care of the programme for the poor people. 

            Sir, I am coming back to the tax reform proposals.  The Kelkar Committee has submitted some very important recommendations before this Government.  Now, the Income Tax Act is going to be changed, and we are going to discuss a new Income Tax Code in the next 45 days.  That is what the hon. Minister has assured to this House.  This is a very big thing.  The Income Tax Act which is prevailing in this country today is a colonial production. During the time of the Britishers, in 1920 or 1922 this Act was enacted.  Today, we have a huge Income Tax Act and also CBDT; their Circulars and Orders.  About 625 Sections are there in the Income Tax Act. So, a common man is not able to decipher what is all said in this Act.  Today, a new Income Tax Code is going to be discussed.  In the next 45 days, this Government is going to circulate a new Income Tax Code and elicit public opinion on this new Income Tax Code. This House will enact a new Income Tax Code. That means, the present cumbersome procedure, which a common man is not able to follow, is going to be replaced completely by a new Income Tax Code.

            Another thing is the Goods and Services Tax.  I would 1ike to congratulate the hon. Finance Minister and also the Minister of State in the Ministry of Finance who is listening now. For one single reason, this Budget and the Finance Bill should be complimented. I am sure that this whole House is going to unanimously accept this constitutional obligation of passing this Finance Bill. 

            The other day, the senior leader of BJP, Shri Jaswant Singh, was supporting this Finance Bill.  I think, even a seasoned politician and a senior leader like Shri Jaswant Singh also thinks that only the Congress Government and the UPA Government can deliver the goods. He also said that we are all supporting this Finance Bill with an open mind. 

            The intention of this Government today is to introduce reforms.  Take the Goods and Services Tax.  Today, various kinds of taxes are there in the country, and they are: Value Added Tax, Stamp Duty, Vehicle Tax, taxes on Goods and Services; duty on electricity; entertainment tax; luxury tax; purchase tax; and all kinds of cesses and surcharges.  This comes to almost a dozen taxes.  So, a common man is so much confused about all these taxes.  All these things are going to give way for the Goods and Services Tax.  The States are going to have one set of GST and the Centre is going to have another set of GST.  For the Central Government also, now we have Central Excise duty; Central Sales Tax; additional excise duty; service tax; additional customs duty; and all cess and surcharges.  These are the sets of taxes levied by the Central Government, and the State Governments are levying another one dozen taxes.  So, there is going to be a GST for the Centre and a GST for the State. This reform will have a sea change in the whole scenario which we are facing today. 

            Sir, even a common man cannot file an Income Tax return.  Even though we call it ‘Saral’, it is really not Saral, Sir. There are so many forms one has to fill up, and one has to give so many particulars. 

            Sir, some changes are being made in the direct taxes this time.  The threshold level of the Income Tax is increased by Rs. 10,000.  Today, up to Rs. 1,60,000/- it is tax free for men; up to Rs. 1,90,000/- it is tax free for women; and Rs. 2,40,000/- it is tax free for senior citizens.  The other day, Shri Jaswant Singh ji was saying that the exemption limit of Income Tax was increased by                Rs. 10,000/- for men and women, and by Rs.15,000/- for senior citizens, and that is not sufficient even to buy a bottle of whisky. I think, for some of them, their brand is very costly.  For the Indian people, a sum of Rs. 10,000/- or Rs. 15,000/- is a very big amount.  In this House, I remember that we were clamouring that the Income Tax exemption limit should be raised to Rs. 1,00,000/-. Now, this exemption limit is Rs. 1,60,000/- for men; Rs.1,90,000/- for women; and Rs.2,40,000 for senior citizens. Is it a small amount? 

            Sir, here I have one worry regarding the voluntary retirees, who take voluntary retirement after serving for long years; up to Rs. 5 lakh was exempted from income tax.  I would request the Cabinet Minister and other Ministers to discuss about this. These are the people who devoted their lives for the country. They are getting paltry sum on their voluntary retirement, and this whole amount has to be exempted from income tax. This Government is adopting a very kind approach to the people’s programmes.

I wish, probably, that also might have escaped his attention.

            While supporting this Finance Bill, I feel that the criticism is not there about the schemes, which we have implemented.  But the criticism   is mainly about the fall of Sensex.  On the Budget day, when Shri Pranab Mukherjee was presenting the Budget, in one hour’s time, the Bombay Stock Exchange, Sensex fell by 869 points and the Nify fell by 259 points.  The criticism was that this Budget is  anti-development.

            Sir, if the stock exchange is falling, who is bothered?  We want development first.   We also want the stock exchange to survive.  But I remember a quotation of Mr. P. Chidambaram, who presented the Budget in 2005-06. He said: “We are not very much bothered about the Bombay Stock Market; we are not bothered  about Sarojini Nagar market or Khan market or Bengali market.”  This is where we are.  Ours is a pro-poor Government.  So, this Finance Bill reflects the aspirations of the people.  We are more worried about the price increase in the local market and not in the Bombay stock market. 

            Sir, the Bombay Stock Exchange people thought this Government was going to unload shares of all the public sector undertakings.  You know the reasons.  Our Left Front friends have been saying: “Now, we are not  in the Government; so the Congress and the UPA would unload the shares of the public sector undertakings.”  But it is not because of the Left Front’s support that we did not do it. We know how to protect the interests of the public sector undertakings.  The hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee has not mentioned that we are going to unload the shares of the public sector undertakings.  So, there was disappointment in the Bombay Stock Exchange. But for the over-expectation of anybody, the Government was not responsible; for over-expectation, they had to pay the price.”  If the crash in the Bombay Stock Exchange was there, it was due to over-expectation.  They wanted all the shares of the public sector undertakings to be unloaded. 

            Sir, this Government knows when to sell the family’s silver. It is people’s money. About the disinvestment, when it should happen, how it should happen, the Government would decide.  I am staying very near, in the Kerala House. While coming from the Kerala House to this Parliament, I see the Ashoka Road junction to the Janpath Junction and I found that the left side of the road had been completely sold out when the BJP-led Government was in power.  This is not the type of disinvestment the Congress likes. The entire prime  property near the Kanishka Hotel, Ashok Yatri Niwas was sold by the BJP-led Government. You know the BJP-led Government during those ‘India Shining’ days!  They decided to sell the properties at throwaway prices!  This is not the way the Congress wants to do disinvestment. Disinvestment was not announced in this Budget. There was disappointment among some people and so, there was a fall in the stock market.

            So, the kind of approach this Government is adopting is very much clear in this Finance Bill. The changes, which are made in the tax structures are very much welcome.

            There are certain things, where I would like to explain the positions. Take for example, the Budget deficit. When the Budget deficit increases, normally any Government would increase the taxes.  But the beauty of this Budget and the Finance Bill is that there is no increase in any tax. The  Budget deficit is going up. When the deficit is increasing, the taxes have not increased. People are astonished how it is happening. Today, 6.2 per cent is the fiscal deficit.  There is a hue and cry by the Opposition whether it is justifiable.  But yes, it is justifiable in the interest of the development.

            Sir, India is a growing country.  If there is 6.2 per cent fiscal deficit, it would be made up by the progress we are making in the manufacturing sector, in the service sector and in the agriculture sector.   This growing economy can make up this fiscal deficit.  So, we can manage for 6.2 per cent fiscal deficit.  We have a roadmap for it.  In the next year, it would be five per cent.  In another one year, it would four per cent. We would bring it down. So, the clamour about the fiscal deficit is not justified.

            Sir, about the MAT, it has been increased to15 per cent.  It again shows that this Government is a pro-poor Government. The corporate sector may be a little unhappy. It was 10 per cent earlier and now it has been increased to 15 per cent. There is a five per cent increase for the MAT. There are advocates for the corporate sector here  also.  Some people were arguing for them also.   About the Business Turnover Tax, up to Rs. 40 lakh has been brought under to the tax net. That means, the base is widened. There are legal consulting firms.

            Sir, there is one more very important thing, which I want to point out in this august House.  It is about the education loan. Education loan is taken by the common man.  This is for the middle class and lower middle class people. It was given in the past only for technical education. Now, there is an announcement in this regard. It should be welcomed by all. Let the children study any course; you send the children to any course of study, they will get the benefit of this tax reduction for the education loan. That is made universal. That is made applicable to all. That is a very welcome sign.

 While appreciating this also, I have one or two small things for the kind attention of the Government. Service tax is extended to coastal cargo. Sir, you come from Chennai.  I come from the neighbouring State of Tamil Nadu. If service tax is imposed on the coastal cargo, how will it affect the common man? On roads, travel has become difficult. The vehicle population is increasing by leaps and bounds but roads are not increasing proportionately. So, the cargo transport should be moved to the waterways but the coastal cargo services are brought under the service tax. I have my doubts.

Also, power consumption is one area where we have to use the latest technology for the welfare of the common people. Now, the CFL lamps are given under the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana. But the latest technology is this. We have LED, that is, Light Emitting Diodes. That consumes a very little electricity. We do not have electricity in this country.

MR. CHAIRMAN : Please wind up.

SHRI P.C. CHACKO : Sir, I am concluding.

             In this country, the electricity shortage is acute. Pump sets are not working. There is eight hours or 10 hours power cut. In this kind of a situation, any proposal from the Government side to promote this LED lighting system should have been very much welcomed. The abolition of the fringe benefit tax, additional duty on the taxes and so many other things are going to create more money in the hands of the poor people. This is a welcome Budget. To give effect to the proposals of the Government, the Finance Bill is presented before this House. That shows the determination. That shows the target of this Government that where we are moving towards.

             So, I wholeheartedly welcome this Bill and I wish that this House unanimously passes and approves this Finance Bill, and this will be for the prosperity of this country, ushering in the good future of this country.

             With these words, I conclude.

                                                                                                                                                         

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार ने इसमें कृषि के लिए जो व्यवस्था की है, वह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए नाकाफी है। इसमें कृषि के लिए और अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर सरकार सिर्फ सस्ते कर्ज की बदौलत चार फीसदी विकास की दर हासिल करना चाहती है तो यह मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार को अन्य व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें सरकार ने बीज, पानी, कीटनाशक, पौष्टिक खाद एवं सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। एक तरफ सरकार ने यूरिया से सब्सिडी हटा दी है तो दूसरी ओर नाइट्रोजन पर बढ़ा दी है। यह एक तरह से एक तरफ का कान छोड़कर दूसरा कान पकड़ने जैसी बात है। खेती के सहयोगी कामकाम जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी आदि पर बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि गांवों में लोग पशुपालन पर भी किसी हद तक निर्भर रहते हैं। यदि आप लोगों को पशुपालन की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर गांव कमजोर होंगे। आज पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है, वह इतना महंगा हो गया है कि अब लोग पशुपालन करने से कतराने लगे हैं। आज गांवों में दूध 12,13 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और वही दूध शहरों में आकर25, 26 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इस तरह से गांव में तो उचित मूल्य मिल ही नहीं रहा है, जबकि हम गांव और गरीब के बारे में हमेशा बहस करते हैं। इस तरह से गांवों की अनदेखी हो रही है। पशुओं को जो आहार दिया जा रहा है, उस आहार पर बड़े पैमाने पर सब्सिडी होनी चाहिए, जिससे कि लोग पशुपालन की तरफ अपने को अग्रसारित कर सकें।

      महोदय, दलहन, तिलहन, गन्ने जैसी नकदी फसलों की पैदावार साल दर साल घटती जा रही है। विदेशों से आयातित दाल व तेल से हम अपना काम चला रहे हैं। तिलहन की पैदावार में 5.5 फीसदी, दलहन की पैदावार में चार फीसदी और गन्ने की पैदावार में 15 फीसदी की गिरावट आई है।यह चिन्ता का विषय है। सिंचाई के लिये जो धन का आवंटन किया गया है, वह बहुत ही कम है। जब गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहेगी तो लोग खेती कैसे करेंगे? सूखा पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गांवों में किसान जो मिनी टय़ूबवैल लगाते हैं, उसकी लागत का 75 प्रतिशत सरकार वहन करे जिससे गरीब किसान अपने खेत की सिंचाई मिनी टय़ूबवैल से कर सकें, अपने बिज़नैस पाइंट ऑफ व्यु से साग-सब्जी पैदा कर सके ताकि उसका आर्थिक विकास हो। 

      सभापति महोदय, आज से 40 साल पहले स्व. इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन उस में आज तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस देश में गरीब और बढ़ गये हैं। गरीबी मिटने के बजाय गांवों में गरीबी और बढ़ गई है। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने संसद में लेखा अनुदानों की मांगें पेश करते हुये कहा था कि वर्ष 2014-15 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की वर्तमान दर को आधे से कम पर ले आया जायेगा लेकिन इस योजना के लिये कोई ठोस उपाय नहीं बताये गये हैं कि किस तरह सरकार वर्ष 2014 तक गरीबी पर नियंत्रण कर पायेगी। इस बात का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है।

      सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान सर्व शिक्षा अभियान की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर वास्तव में चिन्ता माध्यमिक शिक्षा की है। आज भी माध्यमिक स्तर पर लगभग 72 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं जब कि दो लाख नये शिक्षकों की आवश्यकता है । इसी तरह दुगने माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरु किया है जिसके लिये ब्लाक स्तर पर देश में 6000 आदर्श विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। इस मद के लिये बजट में केवल 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हमें नहीं लगता कि इतनी कम धनराशि से सरकार की मंशा पूरे देश में 6000 आदर्श विद्यालय खोलने से पूरी हो पायेगी।

      सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं जहां से 80 सांसद आते हैं। सरकार ने देश में 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है जिसके लिये 827 करोड़ रुपे रखे गये हैं लेकिन सूची में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 13980 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्वास्थ सुविधायें कैसे सुधरेंगी? इसका कोई जिक्र नहीं है। आज भी गांव में डाक्टर नहीं रहना चाहता है, सब लोग शहरों में जाना चाहते हैं। जितनी भी चिकित्सा संबंधी व्यवस्थायें हैं, वे सब शहरों में ही हैं। गांवों में जो कुछ भी व्यवस्थायें हैं, वे लगभग मृतप्राय: ही पड़ी हुई हैं। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लोगों को मजबूरी में शहरों की ओर जाना पड़ता है। चूंकि गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये कोई डाक्टर गांव में न रहकर शहर में रहना चाहता है। जब तक गांवों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक कोई डाक्टर गांव में रात को भी नहीं रुकेगा। वह दिन की डय़ूटी पूरी करके शहर की तरफ भागता है। जब रात में किसानों को समस्या होती है तो वह परेशान हो जाता है। इस समय देश में 31 हजार स्वास्थ्य उप-केन्द्र,5000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2500 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है।

मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एड्स जैसी बीमारी के एच.आई.वी. टेस्ट के लिए इस बार सरकार ने 24 करोड़ 35 लाख रूपए की कमी की है, जबकि ऐसी जानलेवा बीमारी के लिए और ज्यादा बजट बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इस बजट में कमी की गयी है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी जैसी चिकित्सा की पद्धतियों के विकास की घोर उपेक्षा की गयी है। पिछले साल इसके लिए 17 करोड़19 लाख रूपए की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन इस बार मात्र 13 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी है। आज होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा लोगों को विश्वास होने लगा है। आज एलोपैथिक दवाओं में तमाम तरह की डुप्लीकेसी चल रही है, तमाम तरह की नकली दवाएं बन रही हैं इसलिए लोगों का विश्वास इनके ऊपर से उठता जा रहा है और लोग अब होम्योपैथ, आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब लोगों का विश्वास होम्योपैथ और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है इसलिए इनके बजट में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

      महोदय, जिला मुख्यालय के जो बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहां मानसिक रोगियों को देखने के लिए किसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। शायद ही किसी जिला मुख्यालय पर कोई मनोचिकित्सक बैठता हो। इस रोग की चिकित्सा के लिए लोगों को शहरों में जाना पड़ता है।

      महोदय, आपने बजट में रेल और पानी के जहाजों से माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने की बात की है। इससे महंगाई को ही बढ़ावा मिलेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी ने रेल और पानी के जहाजों से माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने की जो बात की है, उस पर सोचना चाहिए।

      महोदय, अंत में मैं सांसद निधि के बारे में कहना चाहूंगा। आज सांसद निधि सबके लिए समस्या है, आज 300 से ज्यादा सिटिंग सांसद चुनाव हार गये हैं। पिछली बार मैं एमपीलैड कमेटी में था और हमने कमेटी के माध्यम से पूरे देश का दौरा किया था। हमने देखा था कि सांसद निधि के माध्यम से 80 परसेंट काम हुआ था, सांसद निधि से80 परसेंट काम किये गये थे। यह हम लोगों ने सब जगह जाकर देखा था और हमने इनकी फोटोग्राफी की थी।

      महोदय, केंद्र सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट को जो 25 हजार करोड़, 30 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ रूपया देती है, उसका कितना परसेंट पैसा सही ढ़ंग से कार्यान्वित होता है, उसका कितना इंप्लीमेंटेशन होता है? जब आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा कि उसका 30 या 40 परसेंट भी सही ढ़ंग से खर्च नहीं होता है। सांसदों को जो निधि मिलती है, सांसद ईमानदारी से उसका 80 परसेंट अपने क्षेत्र में खर्च करता है, वह इसलिए करता है, उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट इसलिए रहता है क्योंकि उसे फिर से चुनाव जीतकर आना होता है। उसकी मंशा है कि यदि क्षेत्र में हमारी निधि से काम होगा तो फिर दुबारा से जनता चुनकर हमें संसद भेजेगी। यह सांसद निधि से जो दो करोड़ रूपया मिलता है पांच विधानसभा क्षेत्र के लिए, कहीं-कहीं आठ-आठ विधानसभाएं हैं, 25 लाख, 30 लाख रूपया जो साल में मिल रहा है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

      महोदय, हमारे यहां ठाकुर बाबा की कथा होती है तो उसमें प्रसाद के रूप में पंजीरी दी जाती है। अगर हम दो करोड़ रूपए की पंजीरी बनाकर दरवाजे-दरवाजे देना चाहें तो हम उससे दरवाजे-दरवाजे प्रसाद भी नहीं पहुंचा सकते हैं। यह हालात हैं और ये जो इतने बड़े पैमाने पर सांसद चुनाव हारे हैं, इसका मुख्य कारण सांसद निधि है। आज जनता जानती है कि सांसद को भी विकास के लिए कुछ पैसा मिलता है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पर आशा रखते हैं।

      महोदय, उन्हें इससे मतलब नहीं रहता है कि हमें मात्र दो करोड़ रूपया मिलता है और हमारे पास आठ या नौ विधानसभाएं हैं, उन्हें अपनी जरूरत से मतलब होता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि या तो सांसद निधि को10 करोड़ कर दिया जाए या फिर सांसद निधि को बंद कर दिया जाए। आप उसी पैसे को राज्य सरकार को दे दीजिए, देखिए राज्य सरकार क्या विकास करती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट को विकास के लिए पैसा दिया जाता है, उस पैसे में से कटौती करके 10 करोड़ रूपया प्रति सांसद को दीजिए। आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सांसद अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।

                                 

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, आपने मुझे इस सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे आम आदमी की समस्याएं हल होती नहीं दिखती हैं। देश की मुख्य समस्याएं तीन ‘पी’ हैं, एक पावर्टी है, दूसरी पॉपुलेशन और तीसरी पोल्यूशन है। ये तीनों एक-दूसरे के साथ जुड़ी हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में हमें जो स्टेप लेना चाहिए, वह नहीं ले रहे हैं। अगर देश को तरक्की करनी है तो तीन मुख्य समस्याओं - पावर्टी, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन से छुटकारा पाना होगा। मेरे तीन सुझाव इस संबंध में हैं। बीपीएल की जो वर्तमान सूची अस्तित्व में है, वह अन्यायकारी और गलत है। ए.सी चैम्बर में बैठकर अफसर लोग गरीबों के लिए रेखा बनाते हैं। जिसकी झोपड़ी में एक बल्ब जल गया या सैकेंड हैंड पंखा चल गया, या उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो उसे गरीबी की रेखा से हटाया जाता है। यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा मज़ाक और नाइंसाफ़ी है। मेरा सुझाव है कि फिर से सर्वे किया जाए और जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनको न्याय दिया जाए।

      मेरा दूसरा सुझाव आवास के संबंध में है। इस देश में ऐसे बहुत से गाँव हैं जहां कोई पक्के मकान नहीं हैं, सब मिट्टी के घरों में रह रहे हैं, लेकिन बीपीएल की सूची में अन्याय होने के कारण उसको पक्के घर की सुविधा नहीं मिलती। मेरा अनुरोध है कि जिसके पास कच्चा मकान है, उसका नाम बीपीएल सूची में हो या न हो, उसको पक्के मकान की सुविधा मिलनी चाहिए।

      किसानों को आपने जो ऋणमुक्ति दी, उसका हम स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। मेरा तीसरा सुझाव है कि जो मेहनतकश किसान हैं जिन्होंने प्रामाणिकता से अपना ऋण अदा किया है, उनको भी सूखे की परिस्थिति में लाभ मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उसको ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए।

      महोदय, सदन में एक सम्माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बात छेड़ी थी कि देश में भ्रष्टाचार को हमें मिटाना है। हम सब तो नए आए हैं। यहाँ 282 नए संसद सदस्य एक अच्छे विचार और भावना के साथ आए हैं। जब हम गाँवों में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली है, दिल्ली से उसकी शुरुआत होती है। मेरा अनुरोध है कि हम चैरिटी बिगेन्स एट होम के बजाय चैरिटी बिगेन्स एट पार्लियामैंट की शुरुआत करें। आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

                                                           

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):माननीय सभापति जी, आपने मुजे फाइनैंस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं कि पूरा विश्व मंदी के दौर से गुज़र रहा है। इन परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विकासपरक बजट पेश किया है जिसमें सामान्य खर्चों के लिए, ब्याज भुगतान के लिए, सबसिडी के भुगतान के लिए, छठे वेतन आयोग की रिकमंडेशंस को लागू करने के लिए, रक्षा के लिए जहाँ धनराशि बढ़ाकर प्रावधान किया गया है, वहीं विकास कार्यों के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र, किसान और मज़दूर के लिए भी बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है।

      सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में स्वयं यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार दस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च का यह बजट है। इस 10,20,838 करोड़ रुपये के व्यय में नॉन प्लांड एक्सपैंडीचर, 6,95,689 करोड़ रुपये है, प्लांड एक्सपैंडीचर 3,35,149 करोड़ रुपये है। प्लांड एक्सपैंडीचर में सैन्ट्रल प्रोजैक्ट्स स्कीम्स के लिए 2,39,840 करोड़ रुपये तथा 85,309 करोड़ रुपये स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज़ के लिए सैन्ट्रल असिस्टैन्स के रूप में देने का प्रावधान है। इस पूरे खर्चे की पूर्ति के लिए 6,14,497 करोड़ रुपये की धनराशि रैवेन्यू रिसीट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगी तथा      4,06,341 करोड़ रूपये की आय हमें कैपिटल रिसीट के माध्यम से प्राप्त होगी। इस प्रकार रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को जोड़कर , 10,20,838 करोड़ रूपये के खर्च की पूर्ति हो जाती है। कैपिटल रिसीट में 400,996 करोड़ रूपये की प्राप्ति बाजार से कर्ज के माध्यम से दिखाई गई है। यही फिसिकल डैफिसिट है, जिसकी दूसरी तरफ बैठे हुए विद्वान साथियों ने काफी आपत्ति और आलोचना की थी। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जितनी हमारी आमदनी होती है, उसी के सापेक्ष खर्च का बजट बनाना किसी वित्त मंत्री के लिए सबसे आसान काम है । लेकिन यह तो एक हाउसवाइफ का बजट होता है, किसी देश का बजट नहीं । एक गृहिणी अपनी आमदनी को देखती है और उसी हिसाब से अपने खर्चो को सीमित करती है। लेकिन देश का बजट इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है। एक गृहिणी देखती है कि उतना ही पैर पसारो जितनी चादर है। लेकिन देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, खर्चों को देखते हुए, आमदनी की व्यवस्था की जाती है। जितने पैर पसारे जाए, उतनी ही चादर की व्यवस्था की जाती है । मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आवश्यकताओं और खर्चों का आकलन करते हुए रिसोर्सिज़ की व्यवस्था की है। यह काम उन्होंने बखूबी किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

 

      महोदय, दुनिया विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, यह सभी जानते हैं। हिन्दुस्तान पर भी इसका असर पड़ा है। तीन स्टिमुलस पैकेज 1 लाख86 हजार करोड़ रूपये के देने के बाद, हम इस स्थिति में हैं कि 6.7 प्रतिशत विकास दर हासिल कर सके। वित्त मंत्री जी ने अपनी तीन मुख्य चुनौतियां बजट में रखी थीं, जिनमें से पहली है- to lead the economy back to 9 per cent rate of growth at the earliest.  यह वित्त मंत्री जी का प्रोएक्टिव रोल है। मार्किट फोर्सिज पर उन्होंने नहीं छोड़ा है। प्रोएक्टिव रोल लेकर एक लीडरशिप दिखाते हुए देश की इकोनमी को सुदृढ़ करने का, उसमें मजबूती लाने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। लोगों की आय में वृद्धि करो ताकि खर्च बढ़े। लोगों की आय बढ़ेगी तो परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, जिससे मांग बढ़ेगी, इससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। इसे ही वित्त मंत्री जी ने मूल मंत्र माना है ।

      महोदय, इफ्रास्ट्रकचर पर बेतहाशा खर्च का प्रावधान किया गया है। हाइवे में 23 प्रतिशत, रेलवे में 50 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग के ए.पी.आर.डी प्रोग्राम में 160 प्रतिशत की वृद्धि, नरेगा में 144 प्रतिशत की वृद्धि, भारत निर्माण योजना में 45 की वृद्धि, पीएमजीएसवाई में 59 प्रतिशत की वृद्धि, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 27 प्रतिशत की वृद्धि और इन्दिरा आवास योजना में 63 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मैं समझता हूं कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी परचेज़िंग पावर बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, जो कि अर्थव्यवथा को सुधारने में मदद करेगी।

      महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि यह चाहें कि देश विकास करेगा, देश की तरक्की होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा वैसे के वैसे बने रहें, तो इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी होगा, जब हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों का विकास हो। हमें मानक बना लेने चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और रोजगार का मानक बना लेना चाहिए। इनके स्टैण्डर्ड्स और पैरामीटर्स बना लेने चाहिए और उसे देखते हुए ही केन्द्रीय सहायता और योजनाओं में धनराशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। मैं समझता हूं कि बीस साल से पेड़ उगाने के लिए यहां से धनराशि दी जाती रही है। अगर बीस साल का टोटल देख लिया जाए कि कितने पेड़ लगे हैं, मैं समझता हूं कि आंकड़ों के हिसाब से इस पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी, सब जगह पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। बेतहाशा वनों का कटान हो रहा है। वनों का कटान रोकने के लिए केन्द्र सरकार का अधिनियम बना है, उसकी अवहेलना हो रही है। तब क्या होता है, जब राज्य सरकारें स्वयं एक पार्क में अपनी मूर्ति लगाने के लिए पेड़ों के ग्रीन बेल्ट को काटना शुरु कर देते हैं और केन्द्र सरकार के बनाए हुए कानून की अवहेलना करते हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यावरण में असंतुलन के कारण बीमारियां हो रही हैं, मौसम व वर्षा में अनिश्चितता बढ़ रही है । इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ।

      सभापति महोदय, मैं एक आवश्यक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो हजारों करोड़ रुपया केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों को भेजा जाता है, उसकी मोनिटरिंग की सही व्यवस्था होनी चाहिए। उस धनराशि का सही उपयोग नहीं होता। मुझे याद है कि यहां से कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय मंत्री जाते थे, केन्द्रीय विभाग के सचिव जाते थे। वे समीक्षा करते थे और देखते थे कि जिन योजनाओं पर खर्चा करना आवश्यक था, उन पर खर्चा हुआ या नहीं। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, जब आप केन्द्रीय संतुलन दूर करने की, स्थानीय संतुलन की बात करते हैं तो उसमें इसलिए भी आवश्यकता है कि हमारा एथनिक बैलेंस भी होना चाहिए। एससी, एसटी के लिए जितनी धनराशि है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से हमने यह व्यवस्था की कि अनुसूचित-जाति, जनजाति के लिए विशेष योजना बने, लेकिन उस पैसे का सामान्य योजनाओं के माध्यम से खर्च कर दिया जाता है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। दलितों के उत्थान के लिए भेजी गई धनराशि का सही प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

 

      सभापति महोदय, डिलीवरी सिस्टम बहुत जरूरी है, यह अत्यंत आवश्यक है। माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने सन् 2007 में एनडीसी की मीटिंग में यह घोषणा की थी कि अगर हम एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं तो उस पर केन्द्र सरकार का खर्चा तीन रुपए साठ पैसे आता है। चार रुपए साठ पैसे और उस एक रुपए के लिए राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम एक रुपय़ा दिल्ली से  भेजते हैं, लेकिन उसके 15 पैसे ही वहां पहुंचते हैं। राहुल जी ने जब बुंदेलखंड का दौरा किया, वे जगह-जगह गए और वहां की जमीनी हकीकत देखी, उन्होंने कहा कि ये तो दस पैसे से भी कम हैं। हम जो चार रुपए साठ पैसे भेजते हैं और वहां अगर दस पैसे पहुंचते हैं तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पर विचार करना चाहिए। व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए ।

 

      सभापति महोदय, मैं नेशन की फिजिकल हैल्थ पर बात करना चाहूंगा, हमारी क्या फिजिकल हैल्थ है। हम देखते हैं कि हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडीचर6,95,679 करोड़ है और रेवेन्यू रसीट सिर्फ छ: लाख चौदह हजार करोड़ है। 10,20,838 करोड़ के खर्चे में हमारा प्लान एक्सपेंडीचर सिर्फ तीन लाख पच्चीस हजार करोड़ है। अगर इसको भी फंड करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी जो टैक्स के माध्यम से इनहाउस इनकम है, वह हमारी किसी भी योजना को फंड करने के लिए सक्षम नहीं है और हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि हमारे देश की फिजिकल हैल्थ क्या है और इन आंकड़ों के सहारे, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इसका जरूर उल्लेख करेंगे।

      सभापति महोदय, मैं पुन: माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है, जो समेकित विकास, गरीबों के विकास और किसानों के विकास के लिए समर्पित है।

                                                             

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you, Mr. Chairman, Sir.

            I would like to make some points here. I am aware of the time-constraint and so, due to paucity of time, I would only like to touch some important points for the consideration of the Government.

            First of all, I must comment that this Budget is mostly rhetoric; there is lack of consideration; there is lack of correspondence between the rhetoric and practice.

            Sir, first I would like to refer to the tax proposals. The way the tax proposals have been spelt out in the Budget is a reflection of the failure of the Government. The projection is for a 6.8 per cent fiscal deficit. The principal failure of the Government is that the hon. Finance Minister himself has very significantly mentioned that the sources for  resource generation would be from non-taxable sources, namely, a sum of Rs. 35,000 crore is  supposed to be mobilised through the sale of the 3G spectrum and the rest through massive borrowings. During the first phase of the discussion on the Budget, the hon. Finance Minister quoted Kautilya, but I think, he should have quoted Charabakas who said “ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत्” but unfortunately he did not quote Charabakas. Generation of resources through sale of 3G spectrum and through massive borrowing is a failure of this Government. The Finance Minister has not done much to spur investment or deliver benefits to the poor and the deprived. The increase in total expenditure in 2009-10 in relation to the revised figures of 2008-09 is just only 2 per cent of the GDP. The Central Plan allocation has been increased by only one per cent of GDP. With these kinds of formulations the hon. Finance Minister claims that the Budget seeks to stimulate growth. The Government seeks to achieve stimulus growth by increase of one per cent of GDP. This is the situation.

 

            Sir, much has been said about credit flow to the agriculture sector. How much is that? The figure as stated is Rs. 3,25,000 crore. But this amount would be invested by banks. It is not going to be invested through Budgetary allocations. It would be done through the banks. The amount in 2008-09 was to the tune of Rs. 2,871 crore. The increase in the amount in this year is not much.

            Sir, my next point is about investments in the infrastructure sector. Sixty per cent of the exposure in infrastructure is by the PPP route. In respect of NREGA it has been said that there has been a 144 per cent increase in the allocation of funds in respect of NREGA. But what is the amount in absolute terms? During the year 2008-09 it was Rs. 36, 750 crore and now it has been raised to 39, 000 crore. So, the increase in amount is only Rs. 3,250 crore. The proposal in the Budget is that the amount to be paid is Rs. 100/- instead of Rs. 60/-. Allocation therefore is inadequate. It is merely rhetoric. The allocation made in the National Health Mission is Rs. 1930 crore.

The increase is only 1.2 per cent.

Let me come to ICDS now.  I do welcome that this Government is thinking about universal ICDS.  It is all right.  But what is the allocation for it?  There is only 1.1 per cent increase.  We are waiting for a legislation on right to education.  It would be a historical legislation.  But what about its allocation?  It is getting less by Rs. 200 crores.

14.00 hrs                                 (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)             Let me now come to food security.  It is already mentioned in the hon. President’s speech that 25 kilograms of foodgrains at the rate of Rs. 3 per kilogram will be given to every BPL family. What has been provided earlier still exists.   Under Antyodaya Anna Yojana, every BPL family is entitled to procure 35 kilograms of foodgrains per month at the rate of Rs. 2 per kilogram.  Now, it is getting less.  Instead of 35 kilograms, now 25 kilograms is being proposed.  So, it is ten kilograms less.  It is not only that, they had to pay Rs. 2 per kilogram earlier whereas now they have to pay Rs. 3 per kilogram.  So, for procuring ten kilograms more, they have no other way but to go to the market.  This provision is not adequate so far as food security aspect is concerned.  So, I request the Government to enhance ten kilograms, from 25 kilograms to 35 kilograms, at the rate of Rs. 2 per kilogram as it existed in the case of the provision under Antyodaya Anna Yojana.

            Now, let me come to the interest rate in agriculture.   The UPA Government has set up a National Commission on Farmers under the Chairmanship of Dr. M.S. Swaminathan.  There is a concrete proposal that in agriculture, credit should be given at not more than four per cent simple interest.  You have reduced one per cent interest in case of regular payment.  But why not it be four per cent?  At least the Government should honour the recommendations of the Commission which they themselves have set up.  Then, there is Vaidhyanathan Committee.  The Vaidhyanathan Committee has made very important recommendations with regard to the cooperative sector.  Nothing is said about this aspect.  Commissions and Committees are being set up.  The Government has become an expert of setting up Commissions after Commissions. But how about the recommendations of such Commissions?   How many of them have been honoured so far?  So, I strongly demand that all the important recommendations made by the Swaminathan Commission should be honoured by the UPA Government.

            As regards the question of providing subsidy for fertilizers, the Government is planning to think over it.  Nothing concrete has come out nor has the Government clearly come out with a proposal that an arrangement will be made for providing subsidy directly to the farmers. What do we see in agriculture right now?   The Budgetary allocation is mostly for the revenue sector and not for the capital sector. The capital formation for agriculture is getting reduced day by day.  That is because the Budgetary allocation is being provided mostly for the revenue sector.  99.5 per cent of the allocation goes for the revenue sector, and only 0.11 per cent is being provided for the capital expenditure.

            The Government is proposing six per cent loan for agriculture.  But it is confined to short-term crop loan. Nothing has been said about medium and long-term loans.  I would request the Government not to confine it to crop loan.  Please extend it to medium and long-term loans also. 

            I have to say much.  But due to the paucity of time I conclude my speech saying that the Government should match its rhetoric with its action.  There should be a match between its rhetoric and its practice. There is a huge gap between the lip and the cup.  The Government should bridge it. 

            With these words, I conclude. 

 

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे फाइनैंस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

      सर्वप्रथम मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने ओपनिंग भाषण में कहा था कि यह आम-आदमी का बजट है। उन्होंने पैराग्राफ छः में यह भी कहा था कि भारत के किसान और किसान से कनेक्टेड यानी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से कनेक्टेड जनता साठ प्रतिशत है। यह बात आपने अपने अभिवादन में शुरूआत में कही, लेकिन जब जीडीपी और बजट का एलोकेशन आया तो एग्रीकल्चर सैक्टर में एक प्रतिशत का बजट आया और एक हजार करोड़ रूपए सिर्फ सिंचाई के लिए दिए। माननीया प्रेसीडेंट आफ इंडिया के भाषण में, उन्होंने खेती को तीन भागों में बांटा था और तीसरे भाग में बागवानी के लिए भी कहा था, लेकिन एक हजार करोड़ रूपए जो सिंचाई के लिए एलोकेट किए गए हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि इससे बागवानी की भी सिंचाई नहीं हो सकती है।

      आप पिछले 61 साल के इतिहास को देख लीजिए। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। आप चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक कृषि और कृषि से कनेक्टेड लोगों की तरक्की नहीं होगी, तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती, यह बात सिद्ध हो चुकी है। इस संबंध में मैं एक डाटा और बताना चाहता हूं। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, उसका नाम उत्तर प्रदेश है। यह संसार में सातवां लार्जेस्ट पापुलेटेड स्टेट है। इसकी18 करोड़ आबादी है और उनकी यह दुर्व्यवस्था है कि बीस दिन का मानसून डिले होने से पूरी वित्त व्यवस्था चरमरा रही है।मुझे इसका बहुत अफसोस है।

      महोदय, मैं मोटी-मोटी बातें कहकर, बाकी भाषण लिखकर दे दूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। बजट के भाषण या बिल में कहीं भी सरकार के एक्सपेंडीचर में कटौती नहीं हुयी है।मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, जैसे स्टील अथारिटी आफ इंडिया है, यहां 550 करोड़ रूपये से ज्यादा सिर्फ तनख्वाह के लिए खर्च होता है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया तब बनी थी, जब भारत में स्टील का प्रोडक्शन बहुत कम था। जो बाहर से स्टील आता था, उसे बांटने के लिए यह बनी थी। आज इतना ज्यादा स्टील है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के कम से कम 14 ऐसे डिपार्टमैंट हैं जिन्हें सिर्फ तनख्वाह बांटी जा रही है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने कहा कि 9 प्रतिशत ग्रोथ हो गई। आपने 4 प्रतिशत एग्रीकल्चर की बात कही। दो महीने पहले फाइनैंशियल टाइम्स में माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी की स्पीच का एक ऐक्सट्रैक्ट निकला था, जिसमें उन्होंने माना है कि पिछले पन्द्रह साल से कृषि में एक प्रतिशत की वृद्धि नहीं हुई। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो फिगर दी है, मैं उस फिगर को भी सही नहीं समझता कि भारत में सिर्फ 60 प्रतिशत एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। अगर देखा जाए तो 70-72 प्रतिशत जनता कृषि और कृषि से संबंधित है। आपने एक प्रतिशत बजट 70 प्रतिशत जनता को दिया और 99 प्रतिशत बजट 30 प्रतिशत जनता को दिया।

      मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। इस बजट में कृषि में न उत्पादन बढ़ रहा है और न सिंचाई बढ़ रही है। हो सकता है कि बैंक के लोन माफी से कांग्रेस पार्टी का कुछ वोट बैंक बढ़ जाए, लेकिन उत्पादन एक किलो भी नहीं बढ़ रहा है। मैं जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बैंक से लोन दिलवा दीजिए। हमने कहा कि क्यों? वे कहते हैं इसलिए दिलवा दीजिए कि अब लोन वापिस नहीं देना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने लोन अदा कर दिए हैं, वे परेशान हैं कि हमने गलती कर दी। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अपना उत्तरदायित्व समझे। देश के भविष्य के साथ इस टाइप का गिमिक न खेले।

      मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पूरे बजट में कृषि के बारे में, हमने इकोनॉमिक्स के फंडामैंटल में पढ़ा है कि लॉग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, शार्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। लॉग टर्म प्लानिंग है ही नहीं और अगर हम शार्ट टर्म प्लानिंग की बात बताएं, मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, मैंने खुद दिखवाया है, इस समय बुंदेलखंड में वाटर लैवल21 फीट और 26 फीट से नीचे चला गया है। 60 प्रतिशत हैंड पम्प गांव के लड़के-लड़कियां और औरतें चलाती हैं, लेकिन पानी नहीं निकल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ा जाए। आपकी तरफ से एक बात आई कि इसमें 25 साल,30 साल लगेंगे। हम, आप कहते हैं कि उन नदियों को भूल जाइए। उत्तर प्रदेश, मैं खासकर बुंदेलखंड की तरफ से बात बताना चाहता हूं और जहां का सांसद हूं हमीरपुर, महोवा, खजुराहो का बार्डर, वहां कम से कम 7 ऐसी नदियां हैं जिनमें बरसात में हाहाकार मच जाता है। अगर छोटे-छोटे डैम भी बना दिए जाएं तो पूरे बुंदेलखंड की पानी की समस्या सौल्व हो सकती है। दूसरी तरफ एक सैकिंड नहीं लगा, 3,000 करोड़ रुपये कॉमनवैल्थ गेम्स के लिए ऐलोकेट हो गए। कॉमनवैल्थ गेम्स से क्या होगा? 200, 300 खिलाड़ी आएंगे, 100 मैडल में से 80, 99 मैडल लेकर चले जाएंगे, दिल्ली में 2, 4 फाइव स्टार होटल बन जाएंगे और4, 6 फ्लाई ओवर बन जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 3,000 करोड़ रुपये बुंदेलखंड को दे दिए गए तो हर खेत में पानी पहुंच जाएगा, इसका इंतजाम हो सकता है। आप इसे समझिए कि हर खेत में पानी, जिसमें 7 करोड़ जनता बुंदेलखंड में रहती है। 7 करोड़ जनता बनाम् कॉमनवैल्थ गेम्स - मार्शल टीटो वगैरह जो प्लानिंग करते थे, यह उस टाइप की प्लानिंग दिखाई पड़ रही है। एक तरफ मैट्रो, सड़क बन रही है, सड़क चौड़ी हो रही है, फ्लाई ओवर बन रहे हैं और दूसरी तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। जब तक बेसिक इफ्रास्ट्रक्चर डैवलप नहीं हो सकता, तब तक विकास की बात बिल्कुल नहीं हो सकती।

      भारत सरकार 7 मेगा थर्मल पावर खोल रही है। उसमें उत्तर प्रदेश का कहीं नाम ही नहीं है, यहां तक कि बिहार का भी नाम नहीं है। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि जो सरकारें यूपीए के साथ नहीं हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार रहता है। हम कहते हैं कि आप नेताओं को परेशान कीजिये, हमें परेशान कीजिये । ...( व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): आप बजट के पक्ष में हैं या विरोध में हैं। ...( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : अभी आप समझ नहीं पाये, कोई बात नहीं। आप थोड़ी देर में समझते हैं। आपको समझने में टाइम लेगा, लेकिन अंत में आप समझ जायेंगे। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :कृपया आप लोग शांत रहिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : हां, हम आपके साथ हैं, आप घबराइये मत। कांग्रेस सरकार को तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 61 साल में किसान की जो हड्डी निकल आयी है, उसके आप ऑथर हैं। आप क्या बोलेंगे? ...( व्यवधान)आपने राज किया है। ...( व्यवधान)चाहे माननीय जवाहर लाल नेहरू जी हों, चाहे उनकी बेटी हो, बेटा हो या बहू हो। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था ...( व्यवधान)ठीक है, इस समय आपको नम्बर नहीं मिलेंगे। ...( व्यवधान)मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे देख लीजिए। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग शांत रहिये।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप विषय पर बोलिये। आप उनसे बात न करके विषय पर बोलिये।

…( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : हमें पहली बार लग रहा है कि यूपीए सरकार में अनुशासन की कमी है। ...( व्यवधान)आप एक उदाहरण देख लें। पिछले दस सालों में 2.42 ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग शांत रहिये। आप उन्हें बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : आप सुन लीजिए और अपनी नॉलेज इप्रूव कीजिए। पिछले दस सालों में फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2.42 अरब रूपये बर्बाद अनाज पर खर्च किये। पिछले तीन साल से जो अनाज सड़ा हुआ था, उसे दफनाने में सात करोड़ रुपये खर्च किये। यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की आत्महत्या है। आप देख लें कि इस बार 1.10 लाख की चावल और पैडी सड़ गयी। यह फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय की एक आत्मकथा है। इसका भी एक कारण है। पहली बार भारत के कृषि मंत्री, कृषि में कम बीसीसीआई में ज्यादा ध्यान देते हैं।

      उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये भारत सरकार को एक दरख्वास्त देना चाहता हूं कि आप दो मंत्रालय खोल दीजिए। एक क्रिकेट मंत्रालय और दूसरा कृषि मंत्रालय और पवार साहब को कह दीजिए कि ऑप्शन इज हीज। इस तरह की उपेक्षा से भारत में, आप जा चाहे कहें, लेकिन तरक्की नहीं हो सकती।आज अगर देश में सूखा आ रहा है, तो भारत की जनता मारुति और मारुति के पार्ट्स नहीं खायेगी। आप देख लीजिए कि दाल के क्या दाम हैं?  जब कृषि के उत्पादक को फायदा नहीं है, मैं खुद किसान था। मैंने खुद खेती छोड़कर हाई कोर्ट मेंवकालत की। किसान को अगर अपने उत्पादन का मूल्य सही नहीं मिलेगा, तो वह क्या करेगा? आज किसान को गेहूं का साढ़े दस सौ रुपये मिलता है जबकि एक हजार रुपया उसके उत्पादन का मूल्य है। इस तरह काम कैसे चलेगा? मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बजट आया है, वह इंडिया का नहीं है, आम आदमी का नहीं है। इस बजट को सपोर्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें एक छोटा सा संशोधन कर दिया जाये कि आम आदमी को हटाकर खास आदमी कर दिया जाये और भारत का नाम इंडिया कारपोरेट लिमिटेड कर दिया जाए।

      माननीय वित्त मंत्री अभी सदन में नहीं हैं। यह उनकी गलती नहीं है। 25 साल पहले उन्होंने बजट पेश किया था, जो इन्होंने बताया था। लेकिन इनके जो बाबू है, जो नार्थ ब्लॉक में बैठते हैं, वे और उनके लड़के सेंसस में ध्यान देते हैं। वे अपना उत्थान और पतन कारपोरेट बजट के राइज एंड फॉल से देखते हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में, वर्ल्ड में, मेरे पास इसका रिकार्ड है कि वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसी क्लाइमेटिक कंट्री है जिसमें अगर सौ करोड़ हैक्टेयर लैंड है, उसमें अगर तीन बार खेती की, तो बारह करोड़ हो जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर सैक्टर को युद्धस्तरीय प्रॉयरिटी नहीं देंगे, तो भारत की स्वतंत्रता और इंडीपेडेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा।    इसलिए मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इनके माइंड सेट, इनकी थिंकिंग में बेसिक चेंज आनी चाहिए। थिंकिंग में अब जैसी चेंज आयी है, वह देखिये। आप कह रहे हैं कि किसान को सात परसेंट से छः परसेंट ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह :  आप किसान को छः परसेंट इंटरस्ट दे रहे हैं। इंडस्ट्री में चार परसेंट है। इंडस्ट्रियल रिहैबिलिटेशन एक्ट में ढाई परसेंट है। अब आप समझें कि मैं बजट कासपोर्ट कर रहा हूं या नहीं। अगर आप नहीं समझें, तो मुझसे बाद में पूछ लीजिए।

      मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक भारत के बजट का मुख्य ध्यान कृषि, जिस पर देश के 72 प्रतिशत लोग जीवित हैं, पर नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। किसान का मतलब है अन्नदाता, लेकिन आज वही अन्नदाता भूखा है। उसके लिए कृषि की पॉलिसी को युद्धस्तर पर लागू करना चाहिए।

      मैं इन्हीं बातों के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

      महोदय, जब इस देश में वैट लागू किया गया था तब एक आम सहमति केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बनी थी कि जब जिस स्टेट में वैट लागू होगा, सीएसटी को कम करेंगे। वर्तमान में सीएसटी दो प्रतिशत है। इस बजट में यह सीएसटी घटकर जीरो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अभी भी यह दो प्रतिशत है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जब वैट लागू करते समय आपने राज्यों से इसके लिए समझौता किया था, एमओयू साइन किया था, कि वैट लागू कीजिए, हम सीएसटी जीरो कर देंगे, वह सीएसटी जीरो नहीं हुई है। इसलिए सीएसटी को जीरो किया जाना चाहिए।

      मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस देश का एसएसआई सेक्टर, जो लघु उद्योग हैं, हैण्डीक्राफ्ट्स से जुड़े हुए उद्योग हैं, वे इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसी जमाने में इन उद्योगों के लिए एक्साइज डय़ूटी से छूट की लिमिट तीन करोड़ रूपए थी, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर डेढ़ करोड़ रूपए कर दिया है। इस लिमिट को बढ़ना चाहिए। यह बहुत अफसोस का विषय है। यह सेक्टर इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इसके सारे आइटम्स पर एक्साइज डय़ूटी नहीं लगती है, केवल कुछ आइटम्स पर लगती है, केवल कुछ आइटम ऐसे हैं जो एक्साइजेबल हैं। इसमें सरकार पर ज्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है।     मेरा आग्रह है कि एसएसआई सेक्टर, जिसे वर्तमान में एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है, में जो आइटम बनते हैं, उनके लिए एनुअल टर्नओवर पर एक्साइज डय़ूटी की जो सीमा पहले तीन करोड़ रूपए थी, जिसे घटाकर डेढ़ करोड़ रूपए किया गया है, उसे वापस तीन करोड़ रूपए किया जाए। फिफ्थ-पे-कमीशन और सिक्स्थ-पे-कमीशन जो इस वित्त विधेयक से जुड़े हुए हैं, फिफ्थ-पे-कमीशन जब लागू हुआ तब कहा गया था कि हम डाउनसाइजिंग करेंगे। डाउनसाइजिंग न फिफ्थ-पे-कमीशन में हुई और न ही सिक्स्थ-पे-कमीशन में हुई। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि टैक्स स्ट्रक्चर पर ज्यादा भार न पड़े।

      किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो रहा है, उसकी संख्या में कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन इसमें जो सरलीकरण होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। मैं किसान क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण की बात कर रहा हूं। जब किसान क्रेडिट कार्ड एक बार जारी हो जाता है, उसके बाद जब किसान उसके नवीनीकरण के लिए बैंकों के पास जाता है, तो वह सारी फार्मेल्टीज फिर से उस किसान को करनी पड़ती हैं। सारे बैंकों से एनओसी लाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लिखाकर लाओ, मेरी समझ में नहीं आता कि इन सारी फार्मेलिटीज की जरूरत क्यों पड़ती है। जिस खेती की जमीन पर एक बार किसान को क्रेडिट कार्ड जारी हो गया, उस समय ये सारी फार्मेलिटीज पूरी कर दी जाती हैं, फिर उसके नवीकरण के लिए क्यों दोबारा ऐसा किया जाता है। इसलिए भारत सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड का सरलीकरण करना चाहिए। अगर किसी किसान को एक बार किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाता है, तो उसके नवीकरण के समय ये सारी फार्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यह पूछ सकते हैं कि किसान ने कहीं अपनी जमीन गिरवी तो नहीं रखी या उस पर लोन तो नहीं लिया, जबकि वह भी उसके नोट में लिखा होता है। इस वजह से राजस्थान में और खासकर मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के किसानों को अपने किसान क्रेडिट कार्ड दोबारा नवीकरण कराने में चार-पांच महीने का समय लग जाता है। ऐसे हजारों किसान क्रेडिट कार्ड्स के नवीकरण के केसेज बीकानेर के बैंकों में पड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि उनका जल्द से जल्द निस्तारा किया जाए।

      मैं इनकम टैक्स के सरल फार्म के ऊपर भी वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नाम बड़ा सरल है और फार्म बड़ा कठिन है। इसे वाकई में सरल करना चाहिए, जिससे इनकम टैक्स देने वाले सरलीकरण की प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें।

      मैं जटरोफा की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज के युग में बायो-डीजल का काफी महत्व है। कुछ लोग बायो-डीजल यूज भी कर रहे हैं। जहां वेस्ट लैंड है, जैसे राजस्थान में काफी वेस्ट लैंड है, वहां जटरोफा उगाया जाता है। उसके बाद उसकी प्रयोगशालाओं में जांच होती है और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी इस पर शोध हो रहा है। रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम रेल की पड़ती जमीन का लैंड बैंक बनाएंगे। हमारे देश में कई जगह रेल लाइंस के साथ रेलवे की पड़ती जमीन पड़ी है, जो किसी काम नहीं आ रही है, केवल उसका अतिक्रमण ही होता है। वहां न तो कोई फाइव स्टार होटल बन सकता है और न कुछ और हो सकता है। यह जमीन पांच से बीस मीटर तक चौड़ी होती है। मेरा रेल मंत्री जी को सुझाव है कि वह इस पड़ती जमीन पर जटरोफा की खेती करें। रेलवे के जो गैंगमैन हैं, वे उसकी रखवाली कर सकते हैं। रेलवे के जगह-जगह पम्पिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, उससे जतरोफा को पानी दिया जा सकता है। इससे रेलवे को बायो-डीजल मिलेगा, जो उसके काफी काम आएगा। ममता जी जो लैंड बैंक बनाना चाहती हैं, अगर वह उस जमीन पर जतरोफा की खेती कराएं तो वह जमीन उनके काम आ सकती है और बायो-डीजल के रूप में सस्ता ईंधन भी रेलवे को मिल सकता है। इससे रेलवे की आय भी होगी और डीजल की भी बचत होगी।

      राजस्थान को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक हैंडलूम कलस्टर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काफी धनी है और यह प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स का काम करने वाले लोग हैं, वे बरसों से मांग कर रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट का कलस्टर भी राजस्थान को मिले। इसलिए इस बजट में वित्त मंत्री जी उसे उपलब्ध कराने की घोषणा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

      राजस्थान की एक बड़ी मांग बरसों से चली आ रही है। राजस्थान का हर मुख्य मंत्री यह चाहता है कि वहां जो रेगिस्तानी जिले हैं, करीब 11 जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि उनके लिए कोई अलग से टैक्स पैटर्न होना चाहिए, कोई अलग से पैकेज होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए और टैक्स में छूट होनी चाहिए। जैसे हिली एरियाज के लिए आपने टैक्स में छूट दी है, यह अच्छी बात है और मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हिली एरियाज में लोग जिस विषमता के साथ रहते हैं, उसी तरह डैजर्ट में भी रहते हैं। दूर-दूर तक आबादी नहीं होती। अगर वहां पूंजी निवेश करने वाले आएंगे तो उन्हें कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान के जो 11 रेगिस्तानी जिले हैं, वहां भी हिली एरियाज की तरह टैक्स में छूट होनी चाहिए, ताकि निवेशक आकर वहां निवेश कर सकें।

      मैं एक अन्य मांग वित्त मंत्री जी से करना चाहता हूं। बजट में सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने की बात कही गई है, यह एक अच्छी बात है। आपने एक पवित्र उद्देश्य इस बजट में रखा है कि आगामी पांच वर्षों में 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी को इनसे जोड़ दिया जाएगा और बैंकों से लिंकेज करा देंगे। लेकिन इसे पूरा कैसे करेंगे। अभी तक 22 लाख लोग सेल्फ हैल्प ग्रुप्स के बैंकों से जुड़े हैं। इन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स में करीब 1 करोड़ 20 लाख में आधी आबादी तो महिलाओं की है। अगर आपको जोड़ना ही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी जो बैंकों पर कमान कसती है, लोन देते समय मानिटरिंग करती है, उसमें बैंकों के जो महिलाओं के रेपुटेड एनजीओज़ हैं, उन्हें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में मनोनीत सदस्य बनाया जाए। ताकि जो महिलाओं के सैल्फ-हैल्प ग्रूप बने हुए हैं, उनका ध्यान रख सके। मैं आपके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इस बजट में असंगठित क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कही गयी हैं। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, खेती में काम करने वाले, धान चुनने वाले लोग हैं, इनके लिए एक अध्यादेश पिछले साल आया है, लेकिन मुझे बजट में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि “ ग्रोथ पोल” स्कीम जो असंगठित क्षेत्र के लिए थी, उसका जिक्र इस पूरे बजट में कहीं नहीं है। ग्रोथ-पोल नामक स्कीम को भी आप रिवाइव करें, उसके लिए एक कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन को भी आप मजबूत करें। उसमें सांसद लोग भी सदस्य बन सकते हैं और अगर आप ग्रोथ-पोल स्कीम में आप बजट उपलब्ध कराएंगे तो पूरे देश में हैंडीक्राफ्ट्स के क्लस्टर बने हुए हैं, उनकी बढ़ोत्तरी हो सकती है। यह काम भी आप कर सकते हैं।

      अंत में मेरा कहना यह है कि जैसे ऋण माफी का मामला आया और छोटे-छोटे किसानों को भी ऋण माफी का लाभ मिला। हमारे राजस्थान में छोटे-छोटे हैंडलूम के जो कारीगर हैं, उन्हें आज से 30-40 साल पहले हजार रुपये, दो हजार रुपये जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से, कुछ बैंकों के माध्यम से, कुछ कलैक्ट्रेट के माध्यम से दिए गये थे। उस लोन को चुकाने वाला कोई नहीं है और उन्हें दूसरा लोन मिल नहीं सकता है और वे बीपीएल के लोग हैं लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आपको 30 साल पहले हजार रुपये लोन दिया गया था वह चुकाओ। हमारे स्टेट में यह राशि कुल 20-30 करोड़ रुपये है।

      मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को भी आप माफ कराएं। अपना शेष भाषण मैं सभापटल पर रखता हूं ।

                                                                 

*Exemptions to the SSI Units from Excise The Excise duty exemption to the SSI units may be increased up to Rs. 3 Core.

  Revival of NSS and ELSS Schemes The provisions of NSS and ELSS should be revived.  This will provide a large fund at a lower rate to the country and will help in lesser generation of black money.  This limit should be over and above of Section 80C.

  TDS Provisions

(a)               Over all limit of Rs.50,000/- for deduction of TDS from the contractor should be increased at least to Rs.5,00,000/-.

(b)              The limit for deduction of TDS should be increased as under :  

                

S.No.            

Head            

Existing Limit            

Proposed Limit                 

1           

Interest            

5,000/-           

25,000/-                

2           

Brokerage/Commission           

2,500/-           

25,000/-                

3           

Rent           

1,20,000/-           

3,00,000/-                

4           

Proff. Charges           

20,000/-           

50,000/-       

    

     Deduction U/S 80DDB   

     

Expenses incurred on the following diseases should also be included :-  

a.                  Cancer other than malignant cancer.  

b.                 Angioplasty/Angiography/Bi-pass surgery.  

c.                  Expenses incurred on the treatment in accidental cases.  

d.                 Diabetes (maximum limit may be lower than as prescribed in the section for diabetes).   Withdrawal of Section 50C   

    

This section provides that Tax should be payable on the value of property for which stamp duty is paid though the consideration realized be much lower than value of stamp   *…* This part of the speech was laid on the Table.

duty.  This is absolutely ridiculous provision which takes the tax on income not actually earned. This is against the soul of tax provision and should be deleted. Non Seizure of books at the time of survey   Provision of seizure of books at the time of survey should be withdrawn and if necessary maximum limit of seven days be prescribed and thereafter retention should be permitted even after the permission of higher authorities.

  Reduction in Age Limit for Senior Citizens

(a)   The age limit for senior citizens should be brought down to 60 years from 65 years at present.

(b)  After attaining  citizen status, taxpayer should feel socially & financially secured.  Medical insurance up to the limit of Rs.5 lakhs and financial assistance should be provided to them.  Financial assistance should be provided in proportion of tax paid by him & medical insurance should be allowed to taxpayer who has paid income tax of Rs.5 lakhs.

  Service Tax

(a)   The minimum limit up to which no service tax be levied should be Rs.20 Lacs. Persons falling under service tax net and having gross receipts above Rs.20 Lacs alone should be made liable to pay service tax.

(b)  Liability to file service tax returns should be only if a person is having taxable service.  A person should not be liable to file service tax returns only because he is registered under service tax and is having services below taxable limits.  Increase in Rate of Interest on Small Savings Interests on small saving scheme should be increased to 10% from existing 8% in line with inflationary trend of economy.

       

Transparency in the Working of Income Tax Department Transparency should be there in the working of Income Tax Department.  Like assessee is being penalized under various sections by imposing penal interest, penalty and prosecution etc. The staff of the Income Tax Department should also be made responsible for these wrongdoings.  They should also be punished and prosecuted, if it is found that they are harassing or teasing, the Tax payers by any means including by way of unwarranted and baseless additions, reopening of the assessment without any basis, indiscriminate issue to notice u/s 131, endless hearing and baseless questions asked during the course of scrutiny proceedings etc.  This will increase the confidence of the Tax payer and will result in harmonious relations and better compliance of Income Tax Provision.

Restricting of F.B.T. F.B.T. should be abolished totally and if not possible it should be abolished at least from partnership firms.*                                     SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Finance (No. 2) Bill moved by the hon. Finance Minister who is announcing several financial packages for the industry for the last six months which has helped to revive the economy.  Some sectors of the country have already started booming up.

             There is unanimity that India will get over recession period much before the Western countries could.  Some of the measures announced in the Budget would help to achieve this goal. 

             I would like to congratulate and thank our hon. Finance Minister for his announcement yesterday at Kolkata that our UPA Government is considering to introduce schemes like NREGA which will help to increase the purchasing power of the poor farmers and workers.  Our people have given us this massive mandate only to take such measures in this Session of Parliament.

             One salient feature of the Budgets is full interest subsidy for the economically weaker students studying in technical and professional colleges.  A number of students are benefited all over India by taking study loans from nationalized banks.  So, I would urge upon the Finance Minister to consider extending this interest subsidy facility to all those students who have taken loans from the nationalized banks. 

             Other salient features of the Budget are withdrawal of fringe benefit tax, deletion of surcharge, inclusion of certain legal professions and a few medical professions into the service tax network, abolition of Commodity Transaction Tax, and extension of Export Holiday from the year 2010 to 2011.   I would like to suggest that separate deduction may be made for educational expenses of children as the cost of education is increasing abnormally.  That is to be delinked from the deduction of Section 80 C.              One of the historic decisions taken by our UPA Government is the implementation of NREGA.

            *Mr. Deputy-Speaker Sir, as one who was fortunate enough to be present in this august House during the 14th Lok Sabha when the President of our All India Congress Committee and the Chairperson of the United Progressive Alliance annai Shrimati Sonia Gandhi brought before this House the National Rural Employment Guarantee Scheme for its adoption, I supported it and voted in favour thereof. This Scheme that guarantees 100 days of job opportunity in a year with a daily wage of Rs. 80 is to be increased to Rs. 100. Our Finance Minister has also made an announcement in this regard. With the implementation of this scheme, we find that the flow of money has not met with any crunch even during this period of recession and that can be witnessed even in rural areas where even the poverty-stricken people can live in a dignified way. This is a historical move that has brought about a reform for the better in our economy. There is no two opinion that this is a widely welcomed scheme that has given a big relief in the lives of rural poor. There is a question lurking before us whether this scheme could be taken up only during the off season when agricultural activity is not there. This question arises because agricultural activity is affected when the agricultural labour are weaned away for other as the scheme is being implemented throughout the year. We must be cautious because this scheme meant for giving relief to the agricultural labour and improving rural infrastructure should not come in the way of our agricultural production. If agriculture is affected, the entire economy will be affected because that is the foundation on which our economy stands. Hence, I urge upon the Finance Minister to issue suitable instructions in this regard that this scheme will be taken up in villages only when crop cultivation is not there. This job creation for taking up certain work in public places must be extended to the fields of small and marginal farmers also so that the productivity of such lands can also be enhanced. This experimentation has been successfully carried out in Andhra Pradesh. The Centre may consider implementing it all over the country.* *...* English translation of this part of the Speech was originally delivered in Tamil.

Sir, I also praise the Finance Minister for increasing the tax slabs for senior citizens, women and other assessees. I would also like to urge the Finance Minister to increase the exemption limit to Rs. 2 lakh per year after taking into account the rising living costs especially in the urban areas.

            Sir, I would like to draw the attention of the Finance Minister to the rising cost of pulses, vegetable oil and sugar.  A stage has been reached that taking idli vada is becoming a luxury now-a-days.  The price of door dhal has shot up to the record level of Rs. 100/- per kilogram. Vegetable oils are sold between Rs. 100/- and Rs. 200/-.  The price rise has been stiff in the case of gingely oil which is sold at Rs. 200/- per kilogram. 

            When the prices of such essential commodities like pulses oil, vegetable oil and milk are going up steadily causing misery to the common man, the Finance Ministry reports reduction in the inflation rate, which means reduction in D.A. for lakhs of employees.

            I would, therefore, urge upon the Finance Minister to constitute a Committee comprising of all sections of the community to go into the prices of commodities urgently which should be brought under the purview of combating inflation. The Government should also take immediate steps to reduce the price substantially by ordering raid on hoarders and black-marketeers.  All the State Governments should be asked or advised to take stringent steps against hoarders and black marketeers.  Import of essential commodities may also be considered at this point of time.

            Sir, production of non-conventional energy is the need of the hour.  Solar energy and wind energy should be encouraged by offering suitable subsidy and loans at a very minimum rate of interest. This will lead to encourage eco-friendly power generation and fulfil our energy requirements to a great extent.

     

*Hon. Deputy-Speaker, Sir, it is becoming increasingly difficult to get agricultural labour in rural areas these days. It becomes difficult to get manual labour for various reasons. The reasons can be global recession and various schemes to benefit the poor agricultural labour that wean them away from agricultural activities. I am afraid we have stepped into an era of mechanization in farming. Hence, I urge upon the Finance Minister to consider providing relief to the agriculturists who may go in for agricultural implements and equipment for agricultural activities like sowing, transplanting and harvesting. Subsidies for switching over to these machines can be increased while buying or importing these machines. Banking institutions must be suitably instructed to extend loans for these purchases at lesser rate of interest.*              It has been estimated that grains, fruits, vegetables, etc. to the tune of      Rs. 60,000 crore per year are being wasted due to paucity of proper cold storage facilities.

Our Government can arrest this great loss by establishing sufficient cold-storage godowns. If private parties are ready to construct such godowns, they may be given more than 50 per cent subsidy without any ceiling; and they may be given loans at a very cheaper rate of three per cent per annum.

            Sir, in my Constituency,  Gddanchantam has a huge vegetable market, and Natham is the centre for  mango marketing there.  Hence, cold-storage facilities in both these two places should be provided to save the farmers to enable them to get reasonable prices of their produce.

            Lastly, we may remember that in the recent Parliamentary elections, all the major political parties announced that if they come to power, they would bring back all the black money         stacked in foreign banks, especially Swiss banks.  I would request that our Government should take steps to bring back all the black money of our Indian citizens deposited in foreign banks, and to announce a *..* English translation of this part of the Speech was originally delivered in Tamil   scheme for the holders of such money with foreign banks to enable them to bring back the money to India within a stipulated period by imposing normal income tax and wealth tax.  If such steps are taken, the country would definitely be benefited. It would also strengthen our economy to a small extent.

            With these few words, I welcome and support the Finance Bill wholeheartedly.

                                                                                                           

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय बजट के संबंध में बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृ­ट करना चाहता हूं कि आपने बजट में कृ­िष जो हमारे देश की रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उस कृषि में निचले स्तर के खेतिहर मजदूर हैं, जो गांव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनकी सीमांत कृषक के रूप में गणना होती है, उनकी तरफ ध्यान कम दिया है। कृषि में मूलभूत आवश्यकताएं खाद, बीज और सिंचाई हैं। खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, सब्सिडी के नाम पर, जहां किसी चीज पर सब्सिडी घटाई जाती है तो दूसरी चीज पर बढ़ा दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर चीज उपलब्ध नहीं होती है।बीज जब किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं होता है, उस समय यह भी समस्या के रूप में उपस्थित होता है। जब बुआई का समय आता है तब बीज अनुपलब्ध रहता है। उत्तम बीज की अनुपलब्धता से उपज प्रभावित होती है। पिछले दिनों, आज से वर्षों पहले गांव में अपनी उपज बढ़ाने के लिए देशी खाद का उपयोग किया करते थे। कम्पोस्ट खाद, हरी खाद और जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहित करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कृषि के साथ पशु पालन भी महत्वपूर्ण उद्योग है। पशु पालन के साथ लोग गांव में मदर डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी के माध्यम से विकास कर सकते हैं, धनोपार्जन कर सकते हैं। इस तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है।

      महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी आवश्कताएं हैं, जिसके माध्यम से हम खेती को बढ़ा सकते हैं निचले स्तर के किसानों को सिंचाई के लिए जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाई है। निजी साधनों के माध्यम से, छोटे टय़ूबवैल के माध्यम से, ब्याज मुक्त ऋण व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी नहीं मिल पाई है। नरेगा के नाम पर बहुत ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं लेकिन इस बजट में 16,000 करोड़ रुपए आबंटित थे इसे 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। 29,100 करोड़ रुपए का आबंटन दिखाया गया है जिसमें मात्र 9,100 रुपए की वृद्धि हुई है। इसमें 144 प्रतिशत की वृद्धि कैसे हो सकती है, यह भी एक प्रश्न चिह्न है?

     सर्वशिक्षा अभियान, गांव की झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृ­ष्ट करना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा की तरफ उनका ध्यान कम गया है क्योंकि 72,000 शिक्षकों का पद खाली है, दो लाख नए शिक्षकों की जरूरत है, दो गुना माध्यमिक विद्यालयों की जरूरत है।

   

रा­ष्ट्रीय मानवीय सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया और ब्लॉक स्तर पर6,000 आदर्श विद्यालय खोलने की व्यवस्था की गई, इसके लिए मात्र 350 करोड़ की व्यवस्था की गई है जो बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बच्चियों की शिक्षा की तरफ ले जाना चाहता हूं। बच्चियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एक बालिका शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था की है कि बालिका के पैदा होते ही बीस हजार रुपए उसके नाम पर बैंक में डाला जाएगा जो18 साल बाद एक लाख रुपए हो जाएगा, उसकी पढ़ाई-लिखाई नःशुल्क होगी और उसकी शादी में वह पूंजी एक लाख रुपए के रूप में मिलेगी। वहां जो लड़की पैदा होती है, उसकी शिक्षा और शादी की व्यवस्था उस धन से हो जाती है लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। उन्होंने केवल लड़कियों के होस्टल के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो कम है। इतने बड़े देश में इतनी छोटी पूंजी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पिछले दिनों केंद्रीय विद्यालय की बात आई थी। आपने बजट में इस बात को रखा है और 827 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या की दृ­िष्ट से सबसे बड़ा है, जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं सबसे अधिक हैं, इसे बाहर रखा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हर जनपद, जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि यह आबादी की दृ­िष्ट से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम जहां से चुनकर आए हैं वह ग्रामीण प्रांत और भदोही जिला है। यहां लोग गांवों रहते हैं, यहां मूलभूत आवश्कयता शिक्षा है लेकिन आज भी यह पिछड़ी स्थिति में है। इन गांवों में रहने वाले गरीब, मजदूर, जो हर तरह से बेबस हैं, जो किसी तरह से अपनी रोजीरोटी चलाते हैं, वे स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में हर तरह से अभावग्रस्त है। जब वे स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीब लोग स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं तो डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। वहां डाक्टर होते हैं तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, दवाइयां मिलती भी तो नकली होती हैं। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर डाक्टरों की उपलब्धि होनी चाहिए। कुछ डाक्टर तो जनपदों में भी नहीं रहते, वे दिन में एक या दो घंटे अस्पताल में रहते हैं और उसके बाद वहां चले जाते हैं जिन बड़े शहरों में उनका निवास होता है। ऐसे अस्पताल जहां सामान्य रोगी पहुंचकर निदान प्राप्त कर सकते हैं, वहां या तो डाक्टर नहीं होते, डाक्टर होते हैं तो दवा नहीं होती, दवा उपलब्ध नहीं होती है। इसकी ठीक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। एचआईवी, टी.बी., कुष्ठ जैसे रोगों की नःशुल्क व्यवस्था की गई है लेकिन इनकी दवाइयां भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, अगर मिलती भी हैं तो पैसे लेकर दी जाती हैं। उन गांवों में रहने वाले लोगों को बजट के माध्यम से सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वे इन सुविधाओं से अछूते हैं, वंचित हैं। आज भी ऐसे गांव हैं जो वर्तमान सुविधाओं से दूर हैं। ऐसे भी अस्पताल हैं जो भाड़े की बिल्डिंग में चलते हैं, जहां सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे भी अस्पताल हैं जहां डाक्टर रहते ही नहीं हैं, इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं आपका ध्यान आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी संस्थाओं की ओर ले जाना चाहूंगा, इनका विकास होना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में जो अस्पताल चल रहे हैं, वे बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां डाक्टर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। अगर वहां रोगी जाता भी है तो डाक्टर के अभाव में अस्पताल बंद होने की वजह से वह लौट जाता है। इसी कारण पिछले बजट के 17.19 करोड़ रुपए की जगह इस बजट में मात्र 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात तो करते हैं लेकिन बजट में कटौती करके कैसे इसे संभव किया जा सकता है?

      मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि गांव की गरीबी, गांव की अशिक्षा, गांव की बेरोजगारी, गांव की समस्याएं तभी समाप्त होंगी, जब वहां की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जायेगा और कृषि जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जो व्यवस्था हमारे देश की रीढ़ के समान है, यदि हम उसे ग्रामीण अंचलों तक सुधारने की बात नहीं कर पायेंगे, यदि वहां हम खाद, बीज, बिजली और पानी नहीं दे पायेंगे, उन्हें समय पर सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कर पायेंगे तो यह बजट अधूरा रह जायेगा और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यह आम आदमी का बजट नहीं होगा, यह खास आदमी का बजट होगा। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

      महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि सांसद निधि के रूप में जो विकास के लिए हम लोगों को व्यवस्था दी गई है। हर प्रांत में एक करोड़ रुपये से अधिक विधायकों को यह निधि के रूप में मिलता है। कहीं पर यह दो करोड़, ढाई करोड़ और कहीं पांच करोड़ रुपया मिलता है। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो लोग छोटी-मोटी समस्याओं को हमारे सामने रखकर हमसे उम्मीद करते हैं कि सांसद जी आये हैं, वह इसे पूरा करेंगे। हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं। हम लोगों का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। मैं भदोही से आता हूं। वह ग्रामीण इलाका है। वहां कहीं खड़ंजा नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं खंबे नहीं हैं, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं स्कूल के लिए बाउंड्री नहीं है। वहां ऐसी बहुत सी छोटी-मोटी समस्याएं सामने आती हैं। पांच विधान सभा क्षेत्रों में यदि हम इस धन से कुछ काम कराना चाहें तो यह दाल में नमक के समान होगा। अब तो दाल का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि दाल भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज दाल भी गरीब आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा यह कहना है कि यदि हमारी इस निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर दस करोड़ रुपये कर दिया जाए तो हम लोगों के संसदीय क्षेत्र की छोटी-मोटी समस्याएं पूरी होंगी और निश्चित रूप से हम विकास की कड़ी में अपने आपको सहयोगी मान पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर आपने मुझे बोलने का निमंत्रण दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत ऋणी हूं। साठ वर्ष पहले हमने आजादी पाई थी। किसी भी देश के विकास के लिए साठ वर्ष का पीरियड एक उपलब्ध पीरियड होता है, ताकि वह देश प्रगति कर सके, विकासशील देश से विकसित देश बन सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि साठ वर्ष का पीरियड पर्याप्त है। लेकिन इन साठ वर्षों में मेरे ख्याल से पचास वर्ष तक कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने इस देश पर राज किया है। कांग्रेस पार्टी को जो पचास वर्ष का पीरियड मिला है, उसमें उसे इस देश को विकासशील देश की जगह विकसित देश बनाना चाहिए था। इस पर मैं जवाबदारी से कहता हूं कि कांग्रेस पक्ष इसमें विफल रहा है। अभी पिछले दो वर्ष की जो यूपीए सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है। इसने अभी तक दो बजट पेश किए हैं। यदि आप इन दोनों बजट को देखें तो दोनों दिशाहीन बजट हैं, उनमें कोई दिशा नहीं है, उसमे कोई विकास का कोई पथ नहीं है। यह भ्रामक बजट है। इस बजट को यदि आप देखें तो इसमें जो आवक है, जो इनकम है और जो इसका एक्सपैन्स है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें करोड़ों रुपये का फासला है। मुझे समझ नहीं आता कि इस फासले को यह सरकार कैसे पूरा करेगी, यही मेरा प्रश्न है? मेरे ख्याल से इस फासले का पूरा करने के लिए यदि सरकार कमिटेड है तो इसे पूरा करने के लिए सरकार को किसी फाइनैन्शियल इंस्टीटय़ूट से पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर सरकार ही पैसा बोरो करेगी तो हमारा किसान कहां से पैसा बोरो करेगा? यदि सरकार ही पैसा बोरो करेगी तो हमारे इंडस्ट्रीज कहां से पैसा बोरो करेंगे? मेरे ख्याल से यह भ्रामक बजट है और इस बजट की वजह से फ्यूचर में देश का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं होगा। देश के आम आदमी की राय लेकर सरकार ने जो बजट पेश किया है, मेरे ख्याल से यह आम आदमी का नहीं है, यह खास आदमी का बजट है।

      महोदय, यदि हम कृषि की बात करें तो किसान जो खेतों मे पैदा करता है, उसे अपनी पैदावार की जो रिटर्न मिलनी चाहिए, वह रिटर्न उसे नहीं मिलती है। किसान जब अपनी पैदावार को आगे बेचने के लिए जाता है तो उसका मुनाफा दूसरे लोग ले जाते हैं और किसान भूखा ही रहता है और आंसू बहाता रहता है। आज जो अनाज की बिक्री है, फ्रूट्स की बिक्री है, जो साग-भाजी की बिक्री है।

     

      वह सरकार ने कॉरपोरेट सैक्टर को दिया है, रिलायंस के स्टोर में ले जाता है। जो फल बेचने वाला है, साग-सब्जी बेचने वाला है, हाथ मसल कर खड़ा रह जाता है क्योंकि सरकार ने उसे कॉरपोरेट सैक्टर को दे दिया है। मुझे पता नहीं चलता है कि यह आम आदमी का बजट कैसे हो सकता है? इसकीव्यवस्था के पांव में गड़बड़ है, कैंसर है। यह एक भ्रामक बजट है, दिशाहीन बजट है।

      उपाध्यक्ष महोदय, यदि गुजरात सरकार की बात करें तो वहां सहकारी उद्योग बहुत अच्छा चलता है। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने  सहकारी बैंकों पर टैक्स डाल दिया था, जो यथावत् रखा गया है, उसे विदड्रा नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से सहकारी व्यवस्था कोलैप्स हो जायेगी।बजट में वह वापिस ले लेना चाहिये। गुजरात में डायमंड इंडस्ट्री है। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, पालनपुर और सौराष्ट्र क्षेत्र है। वहां के रत्नकार बहुत बेहाल दशा में जी रहे हैं। इस बजट में उनके कल्याण के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि जो रत्नकार इंडस्ट्री है, उसकी समस्या को दूर करने के लिये इस बजट में कुछ करना चाहिये। गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना है जिसे राष्ट्र की सब से बड़ी परियोजना में गिना जाना चाहिये था। इसपरियोजना में हजारों-हजार हैक्टेयर जमीन में सिंचाई का प्रावधान है। यह परियोजना इतनी बड़ी है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से मुझे आश्चर्य हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिये ताकि यह परियोजना प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके।

      उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार ने कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है कि दूसरी हरित क्रान्ति लायी है । गुजरात में बारिश बहुत कम होती है, इजराइल की भांति यहां जल स्रोत बहुत कम हैं। इन सब के बावजूद गुजरात सरकार ने कृषि क्षेत्र में काफी काम किया है। अमरीका की एक निष्पक्ष संस्था ने गुजरात सरकार को वर्ष 2002-08 तक सभी राज्यों में 9औ ग्रोथ रेट से समग्र भारत में प्रथम राज्य घोषित किया है। अगर राज्य सरकार कोई अच्छा काम करती है तो केन्द्र सरकार को उससे फीडबैक लेना चाहिये। जैसे गुजरात में यह योजना चलती है, यह योजना पूरे देश में लागू करनी चाहिये।

      उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे एक साथ ने एमपीलैड्स स्कीम के लिये10 करोड़ रुपया किये जाने की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यहां पर 545 एम.पीज़ हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्राब्लम आती है। उनके लिये पर्सनल प्रोवीजन करना चाहिये जिसकी वजह से सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में आना-जाना पड़ता है, वह उसे प्रभावशाली ढंग से परफौर्म कर सकता है। उसे इस काम के लिये व्हीकल प्रोवाइड की जानी चाहिये। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करता हूं।

      उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। एस.सी.एस.टी. लोगों की आबादी 21 परसेंट है। उनकी आबादी के लिहाज से उन्हें नजर अन्दाज़ किया गया है। उनके लिये किया गया प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उसे बढ़ाया जाना चाहिये। जो मैंटली और फिज़ीकली अपंग हैं, उनके लिये बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये। जो फिजीकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो बच्चे सैरेब्रल पालसी के हैं, उनकी हालत ऐसी खराब होती है कि उन बच्चों के पीछे पूरा परिवार परेशान रहता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिये एक स्पेशल प्रोवीजन करना चाहिये ताकि हमारा उत्तरदायित्व हो कि इन अपंग लोगों के लियेकुछ कर सकें।

      उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं।

                                                     

15.00 hrs SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Respected Deputy-Speaker, Sir, today, I rise to speak on the Finance Bill, and support the Finance Bill.

            At the outset, I would like to congratulate our hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee and also the UPA Government for giving an ‘aam aadmi’ Budget, and the Finance (No. 2) Bill of 2009.

            Sir, I come from the Lakshadweep Constituency, which is lying scattered in the Arabian Sea. My father, late Shri P. M. Sayeed, had represented this Parliamentary Constituency 10 times in a row in the Lok Sabha. I wanted to give my introduction because this is my maiden speech.

            As regards the Finance Bill, it is nothing but a piece of legislation, which deals with the ways in which the Government of India generates revenue for itself by way of taxation. We have direct taxes and we have indirect taxes. Direct taxes include income tax, and indirect taxes include customs, excise, etc. I would like to focus and highlight on the proposals in the Finance Bill.

            As we talk about the income tax exemptions, there are three categories, namely, the individual category, the ladies category and the senior citizens category. As regards the individual category, the income tax exemptions have been hiked from Rs. 1,50,000 to Rs. 1,60,000. It means that there is a marginal hike of Rs. 10,000. As regards the ladies category, there is again a hike of Rs. 10,000, that is, it has been hiked from Rs. 1,80,000 to Rs. 1,90,000, which is a marginal relief to the individual income tax payers and ladies.

            As regards the senior citizens category, previously, the senior citizens had an exemption of Rs. 2,25,000. There is a hike of Rs. 15,000, and the exemption limit for the senior citizens in the country has been raised to Rs. 2,40,000. It is a marginal relief to all the income tax payers in all the three categories.

            As regards surcharge, previously, 10 per cent surcharge was taxed on every individual income tax payer, but in this Finance Bill, the 10 per cent surcharge has been abolished, which is a great relief to all the income tax payers in all the categories.

            As regards wealth tax, the ceiling limit for paying the wealth tax was Rs. 15 lakh. Now, the ceiling limit has been raised to Rs. 30 lakh, and now the wealth tax has to be paid only when someone owns a wealth of Rs. 30 lakh and above.

            As regards gift tax, it is defined under Section 56, which talks about the gift that crosses the amount of Rs. 50,000 by way of cash or kind. If you give gift, then the recipient of the gift has to pay the tax to the Government of India if the value of the gift, in cash or kind, exceeds Rs. 50,000. But if it is below Rs. 50,000, then one is exempted. There is an exception to this section. The exception is that if the gift has been received by the recipient in marriage or by virtue of will or by virtue of inheritance, then that is exempted.

            As regards Section 80, it has the provisions and clauses of deductions. Section 80 (e) talks about the interest on loan for higher education. Previously, Section 80 was confined to the interest on loan for higher education in the professional courses like courses of medical sciences, courses of engineering, etc. Now, Section 80 (e) has been widened to benefit the weaker sections of the society and students. Now, all vocational courses are exempted from interest. This is a speciality of the Finance (No. 2) Bill of 2009 keeping in view the student sections, who are weaker in the society.

As regards Section 80 (d), it talks about medical expenses and the physically handicapped dependants. Previously, it was Rs.75,000 for severe disability. Now the ceiling limit has been raised from Rs.75,000 to Rs.1,00,000. It is a major relief. It is a great gesture for the physically handicapped dependents. But, the limit of exemption has not been changed for the normal disability. It is still Rs.50,000.

            When we talk about the pension scheme, when we talk about the senior citizens and older people, the new Pension Scheme has been introduced in the Finance Bill. This talks about giving pension to the self-employed persons. Previously, the pension used to be given only to the employed persons and now this scheme has been widened to give more benefits to the older generation, to the older citizens. In that way, the Finance Bill has taken into account the students, the older generation of the society, the ladies, the senior citizens and even the individual tax-payers. So, the new Pension Scheme will now benefit the older generation also.

            When we talk about the National Rural Employment Guarantee Act, there is 144 per cent increment in the NREGA, a record Rs.39,000 crore has been allocated only for  this scheme. It will give employment to the unemployed youth of the country. If you see the composition of the population of the country today, the composition is mainly having the youth. I think, the benefit of NREGA will maximise and this will benefit maximum, the youth. When we talk about the fiscal targets, it is 6.8 per cent of the GDP. A sum of Rs.25 crore has been earmarked for the Aligarh Muslim University to set up campuses at Murshidabad and also at Mallapuram districts. It is again a great relief for the minorities. Taking into account the minorities, this has been earmarked for setting up AMU campuses.

            When we talk about simplifying the taxation process, the Form Saral-2 has been introduced which will help the common citizen, a person who does not know the complicated and intricate process of taxation. The UPA Government and the Finance Ministry has introduced the Saral Form 2 to simplify the taxation process.

            When we talk about the Unique Identity Card, which will be rolled in about 12 to 18 months, this is again a great relief for our country because security is a major concern for all of us. And keeping the security aspect in view, this Unique ID plan has been introduced. I hope and I am sure that this will benefit in making our security foolproof.

            When we talk about the customs duty, the customs duty has been reduced from ten per cent to five per cent on LCD. This is again a great relief for the common man. The main focus of this Bill is‘Aam Aadmi’. Therefore, all BPL families will be provided with one smart card. When we take the composition of poverty in the country today, 6.5 crore population comes under BPL category; 2.5 crore is the Antyodaya family which is the poorest of the poor. Now the smart card programme will be benefitting the people belonging to below poverty line category, the common man and the ‘Aam Aadmi’.

            I would also like to draw your attention to the agricultural sector. Our country has a pattern of mixed economy. In the agricultural sector, our economy is more dominant and dominated by the agrarian revenue generation. In the agricultural sector, the interest loan to farmers has been reduced by one per cent which is a marginal relief for the farmers. Keeping in view the world scenario, the world economic recession, we feel that this Budget has given marginal relief to all the sections of the society.

            With these words, I would like to conclude my speech. I would like to commend the Finance Bill, the UPA Government and the Finance Ministry for giving such a good Budget. I would like to conclude by saying that I come from Lakshadweep constituency. It is an economically and socially backward area. I would request the UPA Government and the Finance Minister to take extra care and caution with regard to Lakshadweep Parliamentary Constituency, so that the people can come out and can also develop in that territory.

       

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फाइनेन्स बिल पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

      महोदय, देश के अंदर जब तक केन्द्रीय संतुलन कायम नहीं होगा, देश के सभी प्रदेशों में कमोबेश एक तरह का विकास नहीं होगा, तब तक विकास का संतुलन बिगड़ेगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले देश के अंदर चर्चा आयी थी, विशेषकर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की कि हिन्दी भाषी क्षेत्र, चाहे वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हों, यहां के लोग अन्य जगहों पर जाकर कार्य करते हैं। अपने देश में विकास को लेकर यह विडंबना है कि एक प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और दूसरा प्रदेश बिलकुल नीचे जा रहा है। यदि इस मामले में ठीक से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में इससे ज्यादा दुखद स्थिति होगी।

      महोदय, मैं कृषि क्षेत्र के उन हालातों का जिक्र करना चाहता हूं, जो कि आपातकाल की तरह हैं। इस देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं और आज वह बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कोई ऐसी योजना नहीं बनी है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सरकारी टयूबवैल हों। जो भी पम्पिंग सैट लगे हैं, वह बेकार हो चुके हैं, क्योंकि वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है और पम्पिंग सेट उस पानी को नहीं उठा पा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहरों की स्थिति खराब है। नहरों में आधे स्तर तक भी पानी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जलाशय में पानी नहीं है। इसके अलावा बिजली भी नहीं है।

      महोदय, नरेगा की स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन इससे सिर्फ मजदूर ही पैदा नहीं करने चाहिए। सरकारी तौर पर मजदूर को सौ रूपये मिलते हैं। लेकिन जिन किसानों के पास दो-तीन बीघे के खेत हैं, उन्हें जब मजदूरी करवानी पड़ती है तो उसे एक मजदूर को सवा सौ से डेढ़ सौ रूपये देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से किसान पिट रहा है। एक तरफ तो आपने कर दिया कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन जिस किसान को अपने पैसे से मजदूरी चुकानी है, उसका प्रबन्ध कहां से होगा?

      उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और देश के उन कोनों पर, जहां आज किसान सूखे से त्रस्त है, एक आपातकाल की तरह, एक ऐसी योजना तत्काल शुरु की जाए। किसान अन्नदाता है, जिसके सहारे हर व्यक्ति है। आज इस सदन में हर माननीय सदस्य इस बात से सहमत है कि जब तक किसान एक उद्योग की तरह विकास नहीं करेगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। वह देश की रीढ़ है। इसमें संसद में कहीं से कोई दुविधा का सवाल नहीं है। सवाल यह उठता है कि आज सूखे के मामले में सिर्फ पांच सौ रुपए बीधे और हजार रुपए बीघे को एक सूखा जिला घोषित किया गया है।

      उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों के बारे में जानता हूं, जहां के लोग बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आज अगर उसने बैंक से लोन ले लिया तो कल उसकी जमीन गिरवी हो जाएगी, किसी अन्य का उसकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। इसलिए तमाम लोग बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं। अपनी वजह से वे पिस रहे हैं। मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं। पूर्वांचल में बैंक का जो जमा है, वहां का किसान आज तक यह नहीं समझ पा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, चारों तरफ, वहां के पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। किसान आज भी उसे नहीं समझ पा रहा है। वह सूदखोरों से पैसा लेकर अपने काम को चला रहा है, लेकिन वह बैंक के पास नहीं जा रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। मैंने इसी सदन में सुना था कि जहां किसानों ने महाजनों से कर्ज लिए हैं, उन कर्जों को माफ करने के बारे में विचार हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने महाजन से कर्ज लिया था, बिहार या मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कर्ज लिया था, क्या उसके ऊपर भी विचार होगा?

      उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह भी इनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र का विकास और राज्य का संतुलन चाहते हैं तो वित्त मंत्रालय के माध्यम से, श्री जोशी जी ने इसी सदन में अधिकारियों की कार्य संस्कृति के बारे में कहा था, आप पैसा देते हैं तो हिसाब क्यों नहीं लेते? आप जो बजट देते हैं, आज दिल्ली में बैठे हुए किसी भी आईएएस अधिकारी के यहां चले जाइए, वह सीधे-सीधे कह देता है कि आपके प्रदेश के लिए इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसे कोई ले जाने वाला नहीं है। इस तरह एक ही देश के अंदर रह कर, जहां से पैसे जाते हैं, उस पैसे का हिसाब लेने का क्या कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि इस मद में पांच हजार, दस हजार करोड़ रुपए हैं और उसे प्रदेश सरकार नहीं ले जा रही है। हर काम अधिकारियों के माध्यम से होना है तो यह कार्य संस्कृति खराब कैसे है और अगर यह खराब है तो इसके ऊपर माननीय मंत्री जी क्या करेंगे?

      उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए माननीय राजीव गांधी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक समय उनके दिमाग में प्रधानों को जिम्मेदारी देने की बात आई, छोटे यूनिट का एक प्रधान गांव का था, उस प्रधान के माध्यम से गांव का विकास कराया जाए। उन्होंने प्रधानों को वित्तीय अधिकार दिया। यह सत्य है कि जो काम वर्षों से अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो पाया था, गांवों के प्रधानों ने अपने गांव में खड़ंजे लगवाए, नाली बनवाई। उसके माध्यम से तमाम ऐसे गांव थे, जिन गांवों में कभी किसी ने ईंट एवं सड़क नहीं देखी थी, उन गांवों में ईंट और सड़क दिखाई दी। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज सांसद की स्थिति उस प्रधान जैसी भी नहीं है, इनके किसी प्रस्ताव पर विचार ही नहीं हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यह बजट बना था तो यह बजट का माध्यम ही अधिकारी है। वह जिला योजना, ब्लाक या जिला पंचायत की बैठक हो, हर बैठकों में अधिकारियों के ऐसे प्रस्ताव, जो किसी के सुने-सुनाए प्रस्ताव के माध्यम से आज स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लेती है। मैं कहता हूं कि आप सांसद निधि को बंद कर दें।

      मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कार्य का सृजन करना हो, अगर अच्छा कार्य कराना हो तो जो राज्य सरकार का जी.ओ. हो, केन्द्र सरकार की जिस तरह से कार्य की पद्धति हो, उसमें हर सांसद को उतना अधिकार मिलना चाहिए कि हर वर्ष किसी एक अच्छे कार्य का सृजन करा ले। कम से कम उस क्षेत्र की जनता, जिस कांस्टीट्वेंसी से वह चुनकर आया हुआ है, उसे यह दिखा दे कि हमारा यह पुल बनवाया हुआ है, जो रेलवे लाइन के ऊपर है। उसके लिए 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50 परसेंट सैण्ट्रल गवर्नमेंट देगी, कम से कम इतना पैसा रहे।

      खारा पानी पीने से रोकने के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने समय में काम किया, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं कहता हूं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, जिसने एक जातिविहीन समाज की कल्पना की, जिसने पहली बार इस भारतवर्ष के अन्दर बताया कि जाति अगर कोई होती है तो दो जातियां हैं, वह गरीब जाति है और अमीर जाति है। उन्होंने पहली बार गरीबी को अपने मन-मस्तिष्क में रखकर, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, चाहे जिस तरह की योजना रही हो, वह काम गरीबी को देखकर उन्होंने किया था। आज खारा पानी पीने के लिए गांव के लोग बेबस हैं। आप उतने पैसे का प्रस्ताव सांसद को जरूर दे दें, जो खारा पानी पीने से बचाने के लिए सबसे पहले यह कहकर अपने क्षेत्र से आया है कि हम आपको पेयजल की सुविधा देंगे, आपकी अच्छी चिकित्सा का प्रबन्ध करेंगे, अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, अच्छी सड़कें देंगे, कम से कम वह सांसद यह कह सके कि उन्होंने अपने क्षेत्र में पानी की टंकी बनाई है, ताकि वे दूषित और खारा पानी न पी पायें। वे कह सकें कि हम अस्पताल के लिए यह प्रस्ताव लाये हैं और अच्छा हस्पताल हमने बनाया है। वे यह कह सकें कि ये सड़कें, जहां आज से पहले सड़कें नहीं देखी हैं, उन क्षेत्रों को आप सड़कें दे दें।

      इसके लिए मैं पूरे सदन से संरक्षण चाहता हूं। इस बारे में मैं कहता हूं कि इस सदन से 290 और291 लोग हारकर गये हैं, सभी लोगों ने अपने क्षेत्र में काम किया होगा, मैं नहीं कहता हूं कि 10-05 परसेंट लोगों के हारने का क्या कारण था, लेकिन उसके मूल में यह भी एक कारण है। दुनिया में विदेशों में होता है कि वहां जो सांसद होते हैं, उनके जीतने का रेश्यो 70 परसेंट होता है, वे वापस लौटकर आते हैं, जबकि आज यहां पर 70 परसेंट सांसद हार जाते हैं और 30 परसेंट ही जीतकर लौटते हैं।

      इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एम.पी.लैड सांसदों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसे वापस लेकर सांसदों के प्रस्ताव पर अच्छे कार्य सृजन करने का अवसर दें, ताकि सांसद यह तय कर पायें कि अगर जनता ने उसे भेजा है तो उसके लिए वे कोई अच्छा कार्य करा लें।

      मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

                                                     

SHRI M. KRISHNASSWAMY (ARANI):  Hon. Deputy-Speaker Sir, the Congress Party is always for pro-poor policies and programmes.  Under the guidance of Madam Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA and the hon. Prime Minister, the Finance Minister was able to present an excellent Budget giving priority to all the sectors.  He has given a balanced Budget emphasising on inclusive growth. That is important.  Of course, there is a challenging global recession nowadays.  In spite of it, he is able to retain and enlarge the populist welfare schemes.  The Budget has taken into consideration the fall in growth rate and the impact on the social sector.  He has given emphasis on infrastructure growth also.  The Finance Minister has laid great emphasis on infrastructure growth and has spoken about Public Private Partnership which is very important and necessary for infrastructure development.

            The expenditure in infrastructure sector will have a huge trickle down effect on our economy.  The hon. Finance Minister has proposed greater outlays for highways, power, National Urban Renewal Mission, Accelerated Irrigation Development, national gas grid, rural road, electrification, low-cost housing and water resources management.  This will have a multiplier effect in the future.

            There is an increased outlay for important flagship schemes, like the National Rural Employment Guarantee Scheme, which is a very important scheme. The UPA Government has provided employment to over 4.47 crore households in the previous fiscal.  Out of 215.63 crore man-days created under this Scheme during the period 2008-09, 29 per cent and 25 per cent went in favour of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population respectively; and 48 per cent of the total man-days created went in favour of women. 

            During the election campaign, when I toured my constituency, I saw hundreds of womenfolk working in villages.  When I met them they were praising this Scheme, the NREGS.  They were telling that they were all unemployed and that they were not able to get even one meal per day, but now they are all satisfied. They said that they were getting Rs. 80 per day.  That Scheme is extraordinarily appreciated by one and all in rural areas.  Now, it has been increased to Rs. 100. 

            Through the agriculture debt waiver scheme, we have waived about Rs. 70,000 crore of agriculture loan.  The condition of agriculturists is very bad.  Shri K.S. Rao was also telling about it.  They are in debt everywhere.  Their condition should be improved.  The rate of interest should be reduced.  If anybody pays instalments regularly, there should not be any interest at all.  That concession also can be given to the agriculturists. 

            As per the direction of Madam Sonia Gandhi, these schemes are being given further boost.  The outlay for the NREGS has been increased by 144 per cent.  The important thing is that there are flagship schemes, like the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the National Rural Health Mission, Bharat Nirman, etc.  The priority of the Government is to give further impetus to the Government’s on-going rural development projects. 

            Our leadership’s imprint on the Budget can be seen in the increased outlay for the NREGS, which has been increased by 144 per cent. There is a 45 per cent hike for Bharat Nirman Programme; a hike of 63 per cent for Indira Awaz Yojana; and allocation of Rs. 2,000 crore for Rural Housing Fund and National Housing Bank.  Besides, there is a hike of 59 per cent in the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. 

            The hon. Finance Minister has opted to increase the spending on pro-poor programmes even if it means an increase in the revenue deficit.  The Government has sanctioned Rs. 500 crore for rehabilitation of Internally Displaced Tamils of Sri Lanka, which is a welcome step.  The Government of Tamil Nadu has made a request to increase the allocation further. 

            Education loan to students is very important.  It was introduced only three or four years back.  The urban students are able to get the loans.  But the rural students are not able to get the loans. Sometimes the bank managers are creating problems for them.  They ask for security, like property, etc.  They are not able to get the loan.  So, in such cases, students are not able to continue their studies.  So, to avoid all these difficulties, there must be some monitoring body so that students, who apply for the loans, can get loans to continue their studies. It is very important.

            Sir, I would request the hon. Minister of Finance to lower the age for Senior Citizens to 60 years from the present age of 65 years to make it at par with the National policy of the Government so that they can get all the benefits under deposit schemes like railway benefits, etc.              Sir, it is a welcome decision to abolish the surcharge of ten per cent on individual’s income of more than Rs. 10 lakh.  The threshold limit for payment of wealth tax has also been raised from Rs. 15 lakh to Rs. 30 lakh. This will help middle class people.  It is a welcome step to abolish Fringe Benefit Tax and it is a good correction made by the hon. Minister of Finance. 

            Sir, Minimum Alternative Tax (MAT) has been increased from 10 to 15 per cent. 

            Sir, Clause 8 of the Bill seeks to insert new Section 13-B relating to voluntary contributions received by electoral trusts.  If the donation is given to the political party, hundred per cent exemption also can be given, like the constributions received by the electoral trusts.  

            Sir, there is a proposal to levy surcharge on the railway freight on all goods carried by rail.  If there is a surcharge on the essential commodities, then prices will go up and the poor and ordinary people will be affected.  

            Now, I come to jewellery.  While the excise duty on branded jewellery is reduced and customs duty on import of gold is increased, ultimately the cost has to be borne by the purchaser, namely, Mahila. All that glitters is not gold and may not become true, if the price of the yellow metal goes on rising.   Moreover, by increasing the customs duty on import of gold, gold smuggling will also increase.  Then, the Government have to spend money in prevention. There will be smuggling and so on and so forth.   So, the Government should consider this aspect of excise duty on gold items. 

            Sir, I must congratulate the hon. Minister of Finance for reducing the customs duty on certain life saving drugs.  It is very important.  Actually, this is the life-line for some chronic patients and, unfortunately, some fake drugs are marketed as genuine.   Therefore, vigil has to be exercised in the marketing of life saving drugs. 

The hon. Minister of Finance has increased the wealth tax exemption limit from Rs. 15 lakh to Rs. 30 lakh.  It is a welcome step.

Sir, Clause 113 of the Bill seeks to amend Section 13 of the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002. Sir, the House is aware of the crisis happened in the units of UTI and thereafter the small investors and pensioners losing heavily in the Net Assessment Value (NAV) of the units.   The Government came forward to rescue the units. This is a grim reminder of the `stocks scam’.  I would urge upon the Government to keep monitoring of the whole situation, along with regulatory authority like SEBI so that such things do not recur in future. 

Sir, many hon. Members have already spoken about waiving of loans of farmers.  There is a proposal to implement Goods and Services Tax (GST) for Central GST and State GST from April, 2010.  It has been proposed to implement the Goods and Services Tax for Central GST and the State GST from April 2010. I would suggest that the hon. Minister should convene a meeting of all the Finance Ministers from the States for a discussion with all  the stakeholders and for a smooth transition.

            There is a proposal that a new Direct Taxes Code would be brought forward for public debate and suggestion within 45 days. I would plead with the Government that instead of tinkering with the provisions of the Direct Taxes every year, there should be a long-term fiscal policy. I would request the Government to make further simplification of all the taxes.

            Coming to education, I would say that there are so many colleges which are being built now. New colleges are coming every year. When they start a new college, they start in a shed but within three to four years, you can see a massive building in about hundred acres, two-hundred acres and three-hundred acres. Where is the money coming from? How do they get it? How do they build the building? Where is the Income-Tax Department? Why not the Income-Tax Department check those things? Within three to five years, you can see a massive building worth about hundreds of crores of rupees. They start in a shed. … (Interruptions) So, these things should be taken into consideration to check the income-tax evaders.

            Sir, finally, I would say that it is a very extraordinarily good Budget and I support the Finance Bill wholeheartedly.

                                                                                                             

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Sir,  I would thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill.

            While participating in the discussion on the Finance Bill 2009-10, at the outset, I would like to say that after 62 years of Independence, 80 per cent people in India are poor as per international norms.

            According to  the “Global Hunger Index, 2008” of International Food Policy Research Institute, it has been said:

“In India, 20 crore of people go to bed every day with empty stomach.”   Shamefully, India is termed as “Republic of Hunger after 62 years.”             In another Report, it is said that 230 million people in India are under-nourished.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM):  Including West Bengal! SHRI KHAGEN DAS :  As per the Central Government Report, 77 per cent of the population spend less than Rs.20 a day. While, on the other hand, during the four years of the first UPA Government, the number of Indian billionaires in dollar terms increased from 9 in 2004 to 53 in 2008. This is  the position.

            Next, assets of the top ten corporate houses tripled from Rs. 3,54,000 crore to Rs.10,34,000 crore. Those who are at the helm of affairs at the Centre  have created two Indias – one, a suffering India for the vast majority and two, a shining India for a few.

            This year’s Budget is also tilted towards the Khas Aadmi at the cost of the Aam Aadmi.  The bourgeois and the communal parties are shedding crocodile tears for the Aam Aadmi. Here is a glaring example. I will be taking some time by quoting some figures.

            According to the C&AG’s “Performance Audit of Union Accounts, 2004”, the annual expenditure in respect of Social Service and Rural Welfare with reference to GDP’s percentage stood respectively as follows: during the Eighth Five Year Plan, it was 0.67 per cent and 0.32 per cent; during the Ninth Five Year Plan, it was 0.83 per cent and 0.29 per cent; during the Tenth Five Year Plan, it was 1.02 per cent and 0.51 per cent. During the first year of the Eleventh Plan (2007-08), it was 1.32 per cent and 0.42 per cent. May I ask in whose interest, the Union Government, despite repeatedly presenting deficit Budgets, has been spending the people’s hard earning paid through their noses in the form of taxes?

            Sir, in the Budget Speech, no thrust has been given for realisation of pending tax revenue already raised but not linked with appeal/litigation.

            The people have suffered from continuous price rise of all essential commodities. The inability to curb price rise and protect the people has been one of the biggest failures of the Union Government led by the Congress Party. The prices of essential commodities have recorded a staggering rise during 2004 to 2009 with the price of rice rising by 70 per cent, atta by 55 per cent, sugar more than 100 per cent and edible oil by 42 per cent. These commodities have gone far beyond the reach of Aam aadmi. This is surely unprecedented in the post-Independence era             Now, I would like to make few suggestions for checking price rise. I strongly demand for a reduction of retail prices of petrol and diesel by cutting customs and excise duties on oil. The Government should ban futures trading in all essential commodities as per the recommendation made by the Parliamentary Standing Committee. Then, stringent action should be taken against hoarding of essential commodities. To ensure food security, the Government should re-introduce the Universal PDS and abandon the Targeted PDS. Supply of 14 essential commodities, including sugar, pulses, edible oil etc., should be made under PDS at subsidised rates. The Government should reverse the cut in food grain allocation to States under the PDS. The Government should strengthen the Food Corporation of India and curb procurement of food grains by private corporate houses and multinational companies.

            Sir, I strongly oppose the proposed hike of Re. 1 in the prices of rice and wheat per kilo for the Antyodaya families and reduction of 10 kg. of food grains from the quota of BPL families in the name of Food Security Act. I would like to point out here that the BPL category excludes large sections of the poor people. About 52 per cent of the agricultural labour households are excluded from the purview of the Public Distribution System. The Government should reverse the flawed criteria in identifying the BPL families.

            Now, I come to the point about unearthing of black wealth. In the Budget Speech, nothing has been said about unearthing of black wealth secreted away in the last 60 years which is estimated between $ 500 billion, that is, Rs. 25 lakh crore and $ 1,400 billion, that is, Rs. 75 lakh crore. The House should be informed about the pious intention of the Government about unearthing of black money.

            Then, the Central Government has ignored the acute financial crisis faced by State Governments on account of meeting the additional expenditure due to the revision of pay scales, although all the States had jointly demanded for providing fund to, at least, meet 50 per cent of the additional expenditure incurred due to the revision of pay scales of State Government employees.

Many people have spoken about agriculture; I am not going into that.  The Finance Minister has played several smart tricks while making budgetary allocation in the social sector.   The tricks have been to sow the seeds of Aam Admi schemes but will fund the schemes once the economy recovers.

            Sir, take the case of Integrated Child Development Scheme.  The Finance Minister announced that it would be universalised.  But the hike in allocation for the scheme, meant to provide maternity benefits as well as nutritional security to children and women, was only Rs.150 crore.  It may be mentioned that more than half of India’s women are anaemic and 40 per cent of children under the age of three years are underweight.

            At the moment, there are about six lakh anganwadis whereas the complete coverage of 14 crore children in the country require 17 lakh anganwadis.  The Supreme Court demanded for universalisation of the project in 2001. I would like to know the concrete planning of the Government in this respect.

            As far as NREGA is concerned, compared to last year’s budgetary allocation, about 144 per cent of allocation has been enhanced in the proposed Budget. It is true.  But in reality, it is only six per cent over the last year’s actual expenditure.  If hike in wages is taken into account, the real increase in the allocation is almost nil. It is a blatant treachery to the rural poor. 

            As far as rural housing is concerned, the allocation is less than that of the previous year.  The Budget talks of 44,000 villages where the SC population is more than 50 per cent and of them it proposes integrated development only in 1000 villages, which is less than three per cent.  It allocates a humiliating sum of Rs.100 crore towards developmental activities.   This pittance is a mockery in the name of social justice.

            Sir, I will come to North-East and conclude.  You know that North-East is a backward region.  There is no mention about North-Eastern Region and allocation of DONER in the Budget Speech.  In fact, there is no increase in the allocation of DONER in the Budget of 2009-10.  While it is an undisputed fact – the hon. Minister is here and the whole House supports it – that the North-East the most backward region of the country.  It needs special attention and care of the Central Government to accelerate the pace of development.  It is unfortunate that the Union Finance Minister, in his Budget Speech, has not felt necessity to address the needs and aspirations of the people of the North-Eastern region.   I demand a special dispensation for the North-Eastern region.

       

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर):आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं इसके साथ-साथ अपने संसदीय क्षेत्र में अफीम उत्पादकों की समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी बात यहां रखना चाहती हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां एक ओर हमारा देश 21वीं सदी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं हमारे देश में 21 सदियां एक साथ रहती हैं।   

      महोदय, देश का एक वर्ग जहां शौकिया तौर पर पीज़ा, बर्गर खा सकता है, वहीं पर देश की   आबादी का बड़ा प्रतिशत रोटी कोंदो-कुटकी खा कर अपना जीवनयापन करता है। हमारे देश के किसानों की समस्याओं को आपके सामने रखना और खास कर मेरे क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों की समस्या को आपके सामने रखना मैं मुनासिब समझती हूं और इसलिए आपका इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही हूं। नार्कोटिक्स ड्रग्स और मनप्रभावी अधिनियम 1985 में लागू हुआ और हमारे देश में सरकार के नियंत्रण में अफीम की खेती होती है। किसानों को लाइसेंस देकर पट्टे दिए जाते हैं और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कड़े कानून बनाए गए।

      मैं आपके सामने अफीम उत्पादक किसानों की समस्या रखना चाहती हूं। हर साल अगस्त के महीने में अफीम को लेकर नीति निर्धारित होती है और आने वाले समय में उसके आधार पर किसानों को अपनी खेती करनी होती है। मैं आपसे केवल विनम्रता से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारी सरकार और सरकार में एनडीपीएस के अंतर्गत नार्कोटिक्स विभाग के जो अधिकारी हैं, वे कानून के प्रावधान तय करते हैं। केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया और अफीम के नशे से जो दुप्रभाव होते हैं, उसे देखते हुए बहुत मुनासिब भी था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जब भी अफीम नीति तय होती है, तब जो अफीम उत्पादक किसान हैं, जिनके सामने कई चुनौतियां और समस्याएं हैं, उन्हें भी बुलाकर उसके बारे में सलाह करनी जरूरी है, अन्यथा हम यहां बैठ कर कानून का निर्धारण करते हैं, कितने पट्टे दिए जाएंगे, कितना न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, गाढ़ता का निर्धारण कैसे होगा, कितना मूल्य तय किया जाएगा, इन सारी चीजों का निर्धारण यहां होता है, लेकिन नीति बनाते समय किसान की कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा अनुरोध है कि जब भी अफीम नीति के बारे में बात हो, तो वहां के जो काश्तकार हैं, जो अफीम की खेती करते हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए और उनके साथ बैठ कर और विधि विशेषज्ञों के साथ मिलकर नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।

      मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि अफीम की खेती करने वाले जो किसान हैं, वे दस आरी के अफीम के पट्टों पर, जो कि आधा बीघा जमीन के बराबर होता है, उसमें अमूमन अफीम की खेती करते हैं। उनके सामने जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, वे कई बार उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियां जैसे सफेद मस्सी, काली मस्सी से खतरा हमेशा बना रहता है। उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। ऐसे में मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। किसानों को पिछली बार तीस आरी के पट्टे दिए गए थे और किसानों के लिए तीस आरी के पट्टे पर जो निर्धारित लक्ष्य तय कर दिया गया था, उसे पूरा कर पाना लगभग असंभव देखा गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जब नई नीति बने, तो किसानों को दस-दस आरी के नए पट्टे दिए जाएं, ताकि बहुत बड़े वर्ग के किसान को इसका लाभ मिल सके।

      दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार फसलों को नुकसान होता है। केवल एक बार का एवरेज देख कर अधिकारी उसकी अपरूटिंग करने के लिए कहते हैं और दोबारा उन्हें लाइसेंस प्राप्त नहीं हो पाता है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम तीन बार का एवरेज लिया जाए, ताकि मौसम की मार के कारण किसान की फसल को नुकसान पहुंचा हो, तो कम से कम उसका खामियाजा किसान को न उठाना पड़े। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अफीम की खेती करने वाले किसानों के हित को देखते हुए एक "अफीम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र " की स्थापना की जाए, ताकि किसानों को बेहतर प्रशिक्षण मिले और प्राकृतिक आपदा से तथा अन्य बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकें। अफीम की जो शासकीय खरीदी मूल्य है, वह कई वर्षों से बढ़ी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि किसानों के व्यापक हित को देखते हुए, उसके समर्थन मूल्य को बढ़ाकर पांच हजार रुपए तक किया जाए और अफीम तौल केंद्र पर पारदर्शितापूर्ण एवं जो अंतिम जांच होती है, उसका परिणाम उसी समय किसान को लिखित रूप में दिया जाए, तब जा कर किसान के साथ पूरा न्याय हो पाएगा।

      महोदय, यह केवल मेरे अपने संसदीय क्षेत्र की नहीं, बल्कि उन 12 जिलों के लाखों किसानों की समस्या है, जो अफीम की वैध खेती, लाइसेंस लेकर पट्टे पर करते हैं। मैं उनकी समस्याओं से आपको अवगत कराते हुए उम्मीद करती हूं कि जब नई नीति बनाई जाए, तब उन किसानों के हितों का लाभ भी रखा जाए।

SHRI ADHI SANKAR (KALLAKURICHI): Sir, the proposed total expenditure of our Government is to the tune of Rs. 9,57,231 crore.  This year’s total expenditure is nearly Rs. 10,00,000 crore.  Out of this amount, the Non-Plan expenditure is nearly Rs. 7,00,000 crore, and the Plan expenditure is nearly  Rs. 3,00,000 crore. 

            Sir, we are spending more than Rs. 10,00,000 crore for the development of our country.  This total expenditure is being passed by 800 Members of Parliament belonging to the Lok Sabha and the Rajya Sabha.  I would like to point out that even one per cent of the developmental works is not being chosen by the Members of Parliament.  Out of the development work to the tune of Rs. 10,00,000 crore, even one per cent of the developmental work is not being identified by the Members of Parliament.

            Five years back, even during Vajpayee’s regime, the total expenditure of the Government was Rs. 4,00,000 crore only; at that time also the amount given to a Member of Parliament for constituency development, that is under MPLADS, was two crores of rupees per year.  During the regime of the hon. Madam Sonia Gandhi and during the regime of our hon. Prime Minister, we are only getting the same amount of two crores of rupees per year by way of MPLADS fund.  In the various States of our country, the fund given to a Member of Legislature was more than two crores of ruppes or three crores of rupees per year; and in Tamil Nadu, each Member of Legislature is getting Rs. 1.7 crore per year towards constituency development fund.  Even in Delhi, the Council Members are getting each two crores of rupees towards constituency development fund.  So, I would kindly request the hon. Finance Minister, our hon. Minister of State in the Ministry of Finance, Shri Palanimanickam – he comes from Tamil Nadu and he also knows very well about the programme of the Tamil Nadu Government – and also urge upon the Central Government to increase this MPLAD fund from Rs. 2,00,000 substantially. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please consider his proposal.

SHRI ADHI SANKAR : Sir, the amount allocated under MPLADS should be one per cent of the total expenditure of Rs. 10,00,000 crore.  We should get a minimum of one per cent of that total expenditure, it comes to nearly Rs. 10,000 crore for the total 800 Members of Parliament; and it works out to nearly eight crores of rupees or nine crores of rupees per year per Member of Parliament.

                                                                                                                                     

श्री विष्णु पद राय(अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह):उपाध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार की ओर से मैं सुन रहा था कि देश में विकास हुआ है। उस तरफ के माननीय सदस्यों की मजबूरी है, उन्हें समर्थन करना पड़ता है, लेकिन अंतरआत्मा को पता है कि सच क्या है। अभी-अभी माननीय सदस्या बोल रही थीं कि कुछ लोग पीज़ा खा रहे हैं और 80 प्रतिशत लोग गरीबी के कारण भूखे रहने को मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 62 सालों में से 50 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार का शासन रहा है। दस परसेंट लोग अमीर बने, 80 परसेंट लोग गरीब से गरीब बने। आज अमीर लोगों के कुत्ते जो खाना खाते हैं, उस तरह का खाना गरीबों को नसीब नहीं होता है।

16.00 hrs. इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार मेरी बात पर ध्यान दे। हमारे खाद्य मंत्री फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि देश में गरीब की चिंता पहली बार किसने की? मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गरीब की चिंता पहली बार की। वाजपेयी सरकार गरीब के लिए अंत्योदय स्कीम लेकर आई थी। ...( व्यवधान)मेरे साथी, मुझे बोलने दीजिए। ...( व्यवधान)मुझे भी टोकना आता है। यह मत सोचो मैं काला पानी का आदमी हूं, मुझे नहीं आता है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :आप चेयर को एड्रेस करके बोलिए।

श्री वि­ष्णु पद राय : इस पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान और गरीबी हटाओ जैसे कई नारे दिए। अभी एक नया नारा आ गया है -आम आदमी, कांग्रेस का हाथ। मैं पूछता हूं कि गरीब का हाथ कहां है? क्या नारा देने से गरीबी मिट गई? गरीबी मिटी है लेकिन कुछ ही लोगों की मिटी है। क्या सब टाटा, बिरला बन गए?जो गरीब परिवार से नेता लोग आए थे, वे आज नेतागिरी करके, एमपी बनकर, राजनीतिज्ञ बनकर करोड़पति बन रहे हैं। उनकी गरीबी हटी है। मैं कहता हूं कि सबसे पहली बार वाजपेयी सरकार ने ही पूअरेस्ट एमंग दि पूअर की चिंता की। ...( व्यवधान)बंधु सुन लीजिए आपको जानकारी नहीं होगी। राशन कार्ड वाली अंत्योदय योजना वाजपेयी सरकार लाई। ...( व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली):नहीं, इंदिरा जी के समय में आई थी।...( व्यवधान)

श्री वि­ष्णु पद राय :राशन कार्ड अंत्योदय योजना में पहली बार वाजपेयी जी की सरकार में आया। ...( व्यवधान)इनको बोलिए, हम इन्हें क्लास देंगे।...( व्यवधान)आपको सोनिया जी और मनमोहन जी से क्लास लेने की जरूरत है,...( व्यवधान)अंत्योदय में राशन कार्ड में वाजपेयी सरकार ने पूअरेस्ट एमंग द पुअर को 35 कि.ग्रा. अनाज जिसमें 3रु. किलो चावल, 2रु. कि. गेहूं दिया। 60साल के बूढ़े माता-पिता जो गरीब हैं, उनको 10 कि.ग्रा. राशन फ्री दिया। बीपीएल को 35 किलो अनाज देंगे, यह घो­षणा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले की थी। लेकिन 25कि.ग्रा. दिया। मैं कहता हूं कि 25किलो चावल में एक बीपीएल परिवार को रोज सौ ग्राम चावल मिलेगा। क्या सौ ग्राम चावल खाकर कोई स्वस्थ रह सकता है?वह स्लिम जरूर बन सकता है।...( व्यवधान)एपीएल राशन कार्ड होल्डर को लेकर मुझे भी बहुत चिंता है। मैं अंडमान निकोबार से आता हूं, मेरे दोस्त अभी चले गए हैं, इस यूपीए सरकार ने सात किलो की जगह एपीएल कार्ड में पांच किलो कर दिया है। इस पांच किलो में सौ ग्राम दाना मुर्गी को भी नहीं मिलेगा, तो लोग क्या खाएंगे? इसलिए मै मांग करता हूं कि एपीएल मे चावल की मात्रा बढ़ाई जाए। बीपीएल आइडेंटिफिकेशन में बड़ी नाइंसाफी हुई है। मुझे एक सीपीएम के मित्र बोल रहे थे कि 80प्रतिशत लोग रियल बीपीएल हैं। लेकिन रिकार्ड मे नहीं आ रहा है।

16.04 hrs.                           (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी ट्राइबल्स 60साल से बीपीएल हैं। सैंचुरी बनाओ, बीपीएल से एपीएल बनाओ या जिंदगी भर रखो। अंडमान निकोबार में 60प्रतिशत ट्राइबल बीपीएल है, अंडमान ने क्या गलती की है? अंडमान में आज बीपीएल परिवार हैं लेकिन परसेंटेज क्या है, एक या दो परसेंट। यूपीए सरकार केवल बीपीएल के नाम पर अनाज दे रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब के नाम पर 35 किलो अनाज दे, यह हमारी पहली विनती है।

      अब सरकार को लैंड इरोजन की चिंता नहीं है। जो लोग उत्तराखंड, त्रिपुरा और नॉर्थ-ईस्ट से आते हैं, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह से आते हैं, जहां हिली लैंड है, जहां तूफानी बारिश होती है, जहां जमीन कट रही है। लैंड इरोजन के लिए बंगाल के मंत्री जी बैठे हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी नदी के प्रवाह से खेत की जमीन हर साल कट रही है। द्वीपों में समुद्र को पानी से तथा नदी-नाले के पानी से हर साल किसान के खेत की जमीन काटी जा रही है। उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

      इस सरकार को ज्यूडिशयरी के बारे में क्या चिंता है? ज्यूडिशयरी भारत का सबसे बड़ा पिलर है। अपोलो में जाओ या राम मनोहर में जाओ, हम तो एमपी हैं, हमारे लिए दुनिया के बड़े अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं। वहां स्पेशलिस्ट, कार्डियोलाजिस्ट देखता है और एक दिन में 30-40 मरीज देखता है। अपोलो में स्पेशलिस्ट 30 या40 को देखता है तो वहां बीमारी ठीक होती है लेकिन एम्स या किसी अस्पताल में हजारों की लाइन लगी होती है। क्या ऐसे इलाज होगा? इसीलिए मैं कहता हूं आज यही हालत ज्यूडिशयरी की है। ज्यूडिशयरी में कोई फैसला नहीं है, सालों साल केस चलता रहता है, जिसने रेप किया, चोरी की, डकैती की, वह बेल लेकर घूमता है क्योंकि जानता है कि पनिशमेंट होने वाला नहीं है। यहां जांच कम होती है, हियरिंग चलती रहती है और जजमेंट नहीं होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जैसे मेडिकल में सुपर स्पेश्लिस्ट चार घंटे डय़ूटी करता है इसी तरह से ज्यूडिशयरी भी एक दिन में 4-5 घंटे काम करे, उसे जांच के लिए 30 या40 केस दो और छः महीने का टाइम दो इससे जजमेंट होगी। सरकार को चाहिए 15 से20 गुना जजों की एपाइंटमेंट करे, कोर्ट खोले ताकि लोगों को न्याय मिले। इससे क्रिमिनल रेप, डकैती और चोरी करने से डरेगा। दिल्ली में सरकार बैठी है। दिल्ली में अंडमान की एक बेटी भवन में काम करती है, उसका नाम पप्पी है, मैंने पूछा - बेटी, गले में सोना क्यों नहीं पहना जबकि बंगाली लोग सोना जरूर पहनते हैं। वह बोली - कैसे पहनूं, दिल्ली में बाहर सोना पहनकर निकलते हैं तो छीन लेते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार सोचे और ज्यूडिशयरी में 15-20 गुना जजों को नियुक्त करके देश को क्रिमिनल्स से मुक्त करे।

      महोदय, अब मैं एनआईटी की बात कहता हूं। यहां शिक्षा मंत्री जी नहीं है, नारायण स्वामी जी नहीं हैं, शिक्षा मंत्री अंडमान के साथ बेइंसाफी करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्रो सुनो, हम सब लोग अभी अंडमान निकोबार छोड़ने वाले नहीं हैं। अर्जुन सिंह जी बड़े हैं या सिब्बल जी बड़े हैं, आप जवाब दीजिए? भारत में 20 एनआईटी हैं। जुलाई, 2008 मेंएचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी ने पत्र लिखकर कहा कि अंडमान में एनआईटी बनेगा। यह अनकवर्ड स्टेट है, पिछड़ा और बैकवर्ड स्टेट है। हमने मांग की और सिब्बल जी से मुलाकात भी की। हमने पत्र भी दिया, एक्नॉलजमेंट आया, जवाब तो आया नहीं। नारायण स्वामी जी और सिब्बल जी, ....* अंडमान एनआईटी पुदुचेरी में लेकर जा रहे हैं। क्या आइडिया दिया जा रहा है कि अंडमान पोलिटेक्नीक में कॉलेज खोल दिया गया है। यह फिजिबिलटी नहीं है। मैं पूछता हूं पुदुचेरी में पंडित नेहरू जी ने 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज, जिपमार खोला था तब यह क्या था, यह गांव था। आईआईटी खड़गपुर, बंगाल के एमपी, अधीर बाबू यहां बैठे हैं, खड़गुपर 60 साल पहले यह रिमोट विलेज था, एक जेल थी। यहां आईआईटी खोला गया। राजीव गांधी जी का नाम कांग्रेस पार्टी लेती है, सोनिया गांधी जी 1986 में अंडमान गई थीं और लक्षद्वीप अंडमान का आईडीए बनाया था, मिनि पार्लियामेंट, मिनि मिनिस्ट्री बनाई थी। अंडमान निकोबार एनआईटी पुदुचेरी जाएगी, मैं इसका विरोध करता हूं और जरूरत पड़ेगी तो भूखहड़ताल करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी किसकी लीगेसी,पब्लिक परंपरा अपनाएगी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या कपिल सिब्बल की लीगेसी बनेगी? कांग्रेस पार्टी इसका चिंतन करे। मैं अनुरोध करता हूं कि अगली दस एनआईटी भारत में बननी हैं। अर्जुन सिंह जी ने अंडमान को एनआईटी दी है, सिब्बल जी, आप उससे आगे हाथ न बढ़ाएं, अंडमान निकोबार को एनआईटी दे दो।

 

* Not recorded.

 

      महोदय, कोस्टल सिक्योरिटी की कोई चिंता सरकार को नहीं है। अंडमान की फाइल वित्त मंत्री जी के पास पड़ी है। पुलिस कांस्टेबल बॉर्डर पर खड़ा है। उसे पुलिस रैशन अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन दिल्ली की पुलिस को प्रति माह 950 रुपये रैशन अलाऊंस मिलता है। मेरा अनुरोध है कि अंडमान-निकोबार दीप समूह की पुलिस को भी 950 रुपये प्रति माह की दर पर रैशन अलाऊंस दिया जाए।

      महोदय, समय कम है, मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। आज दीपों में गांव-गांव में जाएं, हर जगह मलेरिया फैला हुआ है, टाइफाइड फैला हुआ है, डीसैन्टरी फैली हुई है। लेकिन हैल्थ की चिंता केन्द्र सरकार को बिल्कुल नहीं है। पीने के साफ पानी का अभाव है। मैं दीप में होकर आया हूं। वहां मलेरिया फैला हुआ है। इसका कारण यह है कि वहां सीधा बारिश का गंदा पानी लोग पीते हैं। वहां बारिश का पानी नाली में रुकता है, लोग वहां चैक डैम बनाकर उसी पानी को पाइप द्वारा बिना साफ किये हुए पीते हैं और बीमार पड़ते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराये। इसके लिए फिल्टर बैड, क्लीन वाटर टैंक आदि की व्यवस्था हो। लेकिन इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है।

      महोदय, पोर्ट ब्लेयर वहां की राजधानी है। लेकिन वहां राशन से पानी मिलता है। एम.पीज. के लिए पानी की किल्लत नहीं है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में हफ्ते में दो से तीन दिन 15 से20 मिनट के लिए पानी मिलता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डवलपमैन्ट से 90 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। लेकिन मिनिस्ट्री ने आज तक कोई पैसा नहीं दिया। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे अंडमान-निकोबार दीप समूह में पीने का अच्छा पानी, शुद्ध पानी देने के लिए सरकार स्कीम बनाये और बजट में इसके लिए पैसे का प्रावधान करे। ताकि वहां के लोगों का पेट ठीक रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। मैं पी.एम. ऑफिस में गया था। सुनने में आया कि 24 मरीजों को पी.एम.रिलीफ फंड से आर्थिक मदद मिलेगी। जैसे कैंसर पेशेन्ट के लिए दो लाख रुपये, हार्ट आदि के ऑपरेशन के लिए पचास हजार रुपये मिलेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इलाज के लिए 20 से30 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। जबकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार के समय में पी.एम.रिलीफ फंड में मरीजों की कोई सीमा नहीं थी। परंतु आज 24 मरीज से अधिक कोई सांसद अपना निर्वाचन क्षेत्र से पी.एम.रिलीफ फंड से इलाज नहीं करा सकता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पी.एम.रिलीफ फंड तथा हैल्थ मिनिस्ट्री का फंड बढ़ाया जाए।

      भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं कि हर पी.एस.सी., सी.एस.सी., डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल आदि में आयुष का एक स्ट्रीम जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी खोले जायेंगे। दीपों मे 31 सैन्टर्स हैं, लेकिन केवल दो-तीन सैंटर्स खोले गये हैं। उनमें डाक्टर पांच साल से 24 साल तक कांट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सारे भारत में यही हालत है। दीपों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक हर पी.एस.सी., सी.एस.सी, और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में आयुष की एक स्ट्रीम जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी के रेगुलर डाक्टर और स्टाफ द्वारा चलाई जाएं। आज वहां मैडिकल कालेजों की जरूरत है। प्रशासन की ओर से पोर्ट ब्लेयर में मैडिकल कालेज खोलने के लिए डीपीआर बनकर 277 करोड़ रुपये की मांग की गई है। देश में तथा दीपों में अधिक से अधिक हैल्थ सैन्टर्स भी खोले जाएं।

      अब मैं पी.एम.रिलीफ फंड के बारे में बताता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एम.पी. था। जब मैं पी.एम.ऑफिस में मिलने के लिए गया तो मुझे बताया गया कि एम.पी. साहब साल में 24 केस इस फंड के तहत लिए जाते हैं। मैं कहां से लाऊंगा, हमारी आबादी छः लाख है। लेकिन अंडमान निकोबार दीप समूह और नॉर्थ-ईस्ट जैसे कई राज्यों में डाक्टर्स नहीं है। सर्जन नहीं हैं, कार्डियोलोजिस्ट नहीं हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें बढ़ौतरी की जाए। तब कांग्रेस पार्टी देश की ग्रोथ की बात करे।

      इसके बाद ओल्ड एज पेंशन का सवाल आता है। अभी सुनने में आया है कि हम लोगों की पेंशन कितनी बढ़ी? एक्स एम.पी. की पेंशन तीन हजार रुपये थी, उसे बढ़ाकर नौ हजार रुपये कर दिया। अभी सुनने में आया कि एम.पी. की तनख्वाह चीफ सैक्रेटरी की तनख्वाह से ज्यादा 90 हजार रुपये तक बढ़ेगी। छठा वेतन आयोग लागू हुआ। लेकिन ओल्ड एज पेंशन केवल दो सौ रुपये मिल रही है। यह पैसा चाय पीने के लायक भी नहीं है। एक चाय भी आज चार-पांच रुपये की मिलती है। वित्त मंत्री जी समय पर आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि साठ साल के बूढ़े, माता, पिता, हैंडीकैप्ड लोग हैं। कितनी माएं बंगाल और अंडमान-निकोबार दीप समूह में हैं, जिन्हें उऩके आदमी ने छोड़ दिया, भाग गया। उन सबका क्या होगा? आप कृपा करके उन लोगों की पेंशन बढ़ाएं और वह पेंशन उन लोगों के जीने के लायक हो। आज जो पेंशन दी जा रही है, इस पेंशन से एक समय भी लोगों का पेट नहीं भर सकता है।

      महोदय, अब मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स आदि के ऑनरेरियम के बारे में बताता हूं कि इन लोगों का ऑनरेरियम आज इतना कम है कि उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एनडीए सरकार थी तो उसने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स का ऑनरेरियम बढ़ाया था। लेकिन इस सरकार ने पिछले पांच सालों में आगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्पर्स की कोई चिंता नहीं की, कोई मदद नहीं की और इस बजट में भी इन लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ाये, उनका ऑनरेरियम बढ़ाये।

      अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सोनिया जी आईं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। Soniaji knows Hindi well. She speaks very good Hindi. सोनिया जी 1986 में अंडमान-निकोबार दीप समूह में आई थीं। जब सोनिया जी 1986 अंडमान द्वीपसमूह में गई थी। 23.12.1986 को साथ में उनके पति श्री राजीव गांधी और प्रणब बाबू भी थे। सोनिया जी, for your attention please. कांग्रेस पार्टी अंडमान एंड निकोबार के साथ बेईमानी कर रही है, घातक काम कर रही है। अंडमान एंड निकोबार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आय़े। हार्ट पेशेंट, सिर टूटा हुआ पेशेंट को चैन्नई में इंडियन एअरलाइन्स का प्लेन में स्टेचर में जाना पड़ेगा। स्टेचर पेशेंट होगा, कांग्रेस के जमाने में 6-प्लेन टिकट थे। श्री वाजपेयी जी के जमाने में एक टिकट था। जब यू.पी.ए. सरकार आय़ी, फिर 6 टिकट कर दिया। स्टेचर पेशेंट के एअर फेयर की आप कीमत सुनिये। स्टेचर पेशंट के एअर किराया में खर्च होगा90 हजार रुपया। गरीब लोग कहां से इलाज करेगा.? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि श्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री और   आइडिया के चेयरमैन के नाते, राजीव गांधी की लिगेसी लो,परम्परा लो, गांधी परम्परा लो, पं, जवाहर लाल नेहरू की परम्परा लो, वाजपेयी जी की परम्परा लो ऐसा अगला भारत बनाओ, इसलिये ऐसा बजट लाओ, नहीं तो बजट के नाम पर अमीर अमीर होता रहेगा, पिज़ा खाता रहेगा, अमीर का कुत्ता खाता रहेगा, गरीब मरता रहेगा, देश का पार्लियामेंट से आस्था हट जायेगा।

                                                                                                 

DR. G. VIVEKANAND (PEDDAPALLY): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak again. Last time, I spoke about the Budget. This time I will confine myself to the Finance Bill.

            I think, the Finance Minister has made the most important amendment to the Finance Bill, that is, exempting the establishment of electoral trusts from income tax and permitting donations to the electoral trusts and also making those donations deductible from corporate income. This will also ensure transparency in political funding that takes places.

            Sir, 30 per cent of the agricultural produce goes waste in the absence of proper storage facilities, thereby seriously harming the interest of the marginal farmers. The national waste is compounded by the fact that the farmer also loses a just wage and livelihood. The loss is colossal and an impetus to this industry is long over-due. The amendment of Section 35AD where capital expenditure incurred by an assessee in setting up a cold storage facility or operating a warehousing facility for storing agricultural produce is timely. This will give the much needed push to the development of rural infrastructure. Farmers desperately need cold chain and warehouses to protect their produce and also to build their capacity to sell their produce at the right prices. This also helps the farmer to participate indirectly in the commodities’ market easily. I would urge upon the Finance Minister to simultaneously increase the credit allocation for building such facilities and exempt from income tax any income derived from such lending. This will go a long way in ensuring that the 30 per cent waste becomes a produce and help control prices and inflation.

            The exploitation of natural gas resources from the current year will yield valuable royalty to the Government and substantially reduce the $ 140 billion import bill on account of oil imports. Due to the KG Basin oil finds, there will be a reduction of approximately $ 40 billion in foreign exchange. This will help reduce the current account deficit. The royalties from KG Basin will be around Rs. 25,000 crore in the next two years. It is apt that the Finance Bill provides that capital expenditure to lay and operate a natural gas or a crude pipeline under NELP-VIII is wholly deductible. This will deepen industrial infrastructure and benefit lakhs of Indians, due to strengthening of this infrastructure facility. Any extra gas produced generates royalties to the Government and reduces the import bill, thereby keeping the current account deficit under control.

            The amendment of Section 44AD by expanding the definition of ‘eligible business’ has its twin effects on the economy. First, the presumptive tax of eight per cent on a turnover of up to Rs. 40 lakh will widen the tax base and promises greater compliance. Secondly, lakhs of businesses can now proudly claim to be paying taxes honestly, but without having to maintain books of account. The Finance Minister may examine increasing this limit to Rs. 80 lakhs with a higher rate of profit -- say, 12 per cent for turnovers between Rs. 40 lakh and Rs. 80 lakh -- which will go a long way in widening the tax base. Such assesses who choose the presumptive rate of taxes may be exempted from compulsory audit of Section 44 AB by the Chartered Accountants.

            I may also urge the Finance Minister to further promote the Tax Return Preparer Scheme by providing the necessary training and software, so that the new assesses can take professional help in filing the returns.

            The amendment to Section 80G relating to deduction in respect of donations is a welcome step because every five years the NGOs were made to take fresh registrations. This will help the NGOs plan their work, and do their work efficiently. The proposal to include preservation of environment and forest including watersheds as charitable purpose will encourage many NGOs to further this cause. The Minister may examine including organizations working on water resource management, climate change, carbon emissions, pollution control, etc. as charitable purpose in the context of global warming.

            The Finance Bill, 2009 has proposed to introduce 150 percent weighted deduction in the in-house R&D operation for all businesses engaged in the manufacture of articles excluding tobacco products, alcoholic products, cosmetics and toilet preparations. Development of in-house research is a much neglected sector in the country, and our scientific talent is exported, in the absence of a culture of research within the country. Even a small country like Taiwan spends more money on R&D than India. I must commend the Finance minister to include the R&D in all sectors for the purpose of tax deduction at 150 per cent, and I would urge him to include donations to universities and research bodies also in this category.

            The present capacity of power generation in the country is around 1,50,000 MW. The Eleventh Five-Year Plan targeted an additional 78,000 MW, but we could achieve only commissioning 12, 000 MW. The challenge is huge as we are projecting an eight per cent GDP growth rate. Considering the necessity of power for growth and the long gestation periods of the power projects, I may request the hon. Finance Minister to formulate a scheme -- for tax rebate for the power sector in the next ten years -- with special emphasis on power generation from renewable resources.

            In Andhra Pradesh, there is a three per cent interest rate for small farm owners. I may request that this three per cent interest rate may be extended all over India for small farmers owning below five acres of land. The Centre may also consider a subsidy for small and marginal farmers to purchase agricultural implements and tools along with fertilizer subsidy. The scheme may be extended to farmers based on acreage with a minimum to be guaranteed to the landless labourer. This will also help the rural poor -- who have to bring in their own tools and implements -- who report to the NREGA scheme.

            In this Budget, the branded jewellery has been made zero per cent tax. The fashion jewellery is mainly used by the middle-class, and it generates a lot of labour and provides employment to many people. I hope the fashion jewellery also comes along with the branded jewellery for nil duty.

            I request the Finance Minister to form a High-powered Committee for implementation of the schemes for the rural sector and ensure that the subsidies for the rural sector are properly implemented.

            The Finance Minister has taken care of the farmers; the Government employees -- by introduction of the Pay Commission; Corporates; defence personnel, etc. However, the middle-class is not helped much by Rs. 10,000 increase in the personal income tax. Removal of the Fringe Benefit Tax (FBT) costs the Government around Rs. 8,000 crore, and taxing the individual is a burden on the middle-class.        In my opinion, the Corporates are already tuned to the system of paying FBT and filing Fringe Benefit Tax returns. I think that increasing the personal income tax by another Rs. 10,000 will definitely benefit the middle-class instead of foregoing the income from FBT. The burden is only Rs.3,500 crore. This will benefit all middle class people.

            In my speech on the General Budget, I had requested that the allowance for underground mine workers may be increased to Rs.1700. I would request the hon. Finance Minister to kindly look into this.

            Sir, in today’s world, the elderly people have to plan as to what to do after their retirement as the younger generation has very little time for them and they have their own problems. So, I would request for removing the amendment to Section 17, now proposed. The tax the amount of contribution to superannuation fund in excess of Rs.1.00 lakh is burdensome. Taxing retirement benefits to be received by the employees on their retirement should be removed. Sir, in Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister has introduced old age pension scheme to BPL families at Rs.200 per month for those who have crossed 65 years of age and Rs. 500 for self-help women group who have crossed the age of 60. This is a noble scheme and this should be extended throughout the country.

            The increase in deduction under Section 80DD for medical expenses incurred on people with disabilities from Rs.75,000 to Rs.1,00,000 is also timely in view of the increased cost on medical treatment.

            Sir, there has been a demand that the Budget which provides for special allocation for Scheduled Castes, minorities and others should have a separate allocation in the Budget and it should not be mixed with the General Budget. With these few points, I whole-heartedly support the Budget.

                                                                                                           

श्री कमल किशोर ‘कमांडो’ (बहराइच) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने जो फाइनैंस बिल पेश किया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार जिस तरह से टैक्स इकट्ठा करके इस देश में ठीक से काम करती रहती है, इसी तरह से राज्य सरकारों में भी इसकी चिन्ता होनी चाहिए। इस तरह से उनको भी काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें इस तरह का काम नहीं कर पाती हैं, यह आप सभी लोगों को जानकारी है। राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए। केन्द्र सरकार जिस तरह से तकलीफ़ उठाकर टैक्स इकट्ठा करती है और उसका लाभ सभी को मिलता है, मेरा निवेदन है कि इस तरह की चीजें स्टेट गवर्नमैंट में भी होनी चाहिए। जब टैक्स इकट्ठा करने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार में कोई बदलाव नहीं आता है। चाहे आप कुछ भी करिये, यह बदलाव उसमें नहीं आता है। दूसरा, वे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तीसरा, जो रियायतें हम इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, वे रियायतें अगर प्रदेश सरकारें भी इंडस्ट्रीज़ को दें तो इंडस्ट्रीज़ का काम काफी आगे बढ़ सकता है। उससे प्रदेश में काफी अच्छा लाभ पहुँच सकता है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कर्ज़ माफी का मामला चलता है, कर्ज़ माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जिस इलाके से मैं एम.पी. बनकर आया हूं, वह इलाका बहराइच उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहाँ शायद ही लोग पहुँच पाते होंगे। नाम सुना होगा लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि किस तरह लोग किस तरह की परेशानियों में जीवनयापन करते हैं। ऐसी जगहों में जहाँ खासकर थारू और गरीब लोग तथा एस.टी. के लोग निवास करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनके लिए एक कंपोनैन्ट देना चाहिए। इस बार तो इस तरह का प्रावधान मिला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि किसी भी स्टेट में एस.टी. के थारू जाति के लोग हों तो उनको वह मिलेगा। उन इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। खासकर नेपाल के बॉर्डर इलाकों में बैंकिंग सुविधा नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बैंकिग सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

      महोदय, मैं आपको खाद के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां खाद की एजेंसी के लिए इस तरह का प्रावधान बनाया गया है, जिसमें किसी को भी 15 किलोमीटर के अंदर खाद की एजेंसी नहीं दी जाएगी। इसी वजह से वहां खाद की चोरी और बेइमानी होती है। मेरा निवेदन है कि बार्डर से इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, बार्डर के नजदीक सरकार की कोई न कोई एजेंसी होनी चाहिए।

      महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके तहत उन्हें सभी तरह की सुविधाएं दी जाएं।

      महोदय, कृषि आय का मुख्य स्रोत है। इसी से फाइनेन्स और खाना-पीना मिलता है। यदि कृषि व्यवस्था ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से देश और कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता है।

      महोदय, नरेगा गरीबों के लिए जीवनदान है। यह एक बहुत बड़ी स्कीम है। इसमें कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता है। यदि ठीक से इसे लागू किया जाए, इस पर ठीक से काम किया जाए तो लोग भूखे नहीं रह सकते हैं।

      महोदय,23 मिलियन लोगों के घरों में बिजली पहुंची हुई है और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में घर-घर में बिजली पहुंच जाएगी। इसके अलावा पावर जनरेशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

      महोदय, जो भी योजनाएंगरीबों के लिए बनती हैं, उनकी मोनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वह केन्द्र स्तर पर हो अथवा राज्य स्तर पर हो। यदि मोनिटरिंग नहीं होगी तो आपकी सभी योजनाएं, चाहे वह फाइनेंस, विद्युत अथवा नरेगा से संबंधित हो, जमीन पर लागू नहीं हो पाएंगी।

      महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1997 से पहले कुछ किसानों ने कर्ज लिया हुआ है। उनकी संख्या बहुत कम है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन थोड़े किसानों के कर्ज को भी माफ कर दिया जाए।

 

श्री रामकिशुन (चन्दौली):सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने साधारण बजट पर कुछ बातें कहीं थी, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

      महोदय, आज कृषि पर जितना प्रावधान होना चाहिए, उतना नहीं किया गया है। पूरा देश सूखे से प्रभावित है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सिंचाई, बिजली और खाद, इन महत्वपूर्ण चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने बजट अच्छा बनाया, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आज जो किसानों की हालत है, आप जो उन्हें कर्जा दे रहे हैं, सात परसैंट ब्याज पर तीन लाख से ऊपर कर्जा नहीं देते हैं और अल्पकालीन कर्जा दे रहे हैं। दूसरे चीजों के लिए लोगों को जो ऋण दिया जाता है, वह सस्ता दिया जाता है, लेकिन किसानों को जो ऋण दिया गया, उस पर आपका ब्याज रेट ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि किसानों को लम्बे समय के लिए ऋण दिया जाए और कम से कम बीस लाख रुपए तक किसानों को ऋण लेने का अवसर मिले तथा उस पर चार परसैंट से ज्यादा ब्याज नहीं लेना चाहिए, सभापति जी, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से यह मांग करता हूं।

      सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जितना प्रावधान होना चाहिए, शिक्षा की समानता और मूलभूत सुविधाएं, मौलिक शिक्षा का अधिकार, आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक देश के गरीब बच्चों की पढ़ाई का ठीक से इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तब तक देश की गरीबी को दूर करने का काम हम सब मिल कर नहीं कर पाएंगे। मैं इस विधेयक के माध्यम से इस अवसर पर आपसे कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिए एक समान शिक्षा, दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चे अपना जीवनयापन करते हैं, जिनके बच्चों का पढ़ाई-लिखाई के लिए इंतजाम नहीं है, उन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए अगर आपने एक समान शिक्षा करके और नि:शुल्क शिक्षा करके, उनके लिए बजट में बढ़ाने का काम किया तो निश्चित तौर से देश में गरीबी कम होगी और गरीब लोगों का विकास अच्छे प्रकार से होगा। इसके लिए आपको एक नीति बनानी चाहिए और ज्यादा पैसा रखना चाहिए।

      सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पर जो वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, भारत सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जो राज्यों के माध्यम से हिन्दुस्तान के विकास में काम कर रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का जो उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, कहीं न कहीं राज्य सरकारों ने उसका दुरुपयोग किया है, इसमें दो राय नहीं हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बहुत से गांव छूट गए, आपने पैसा दिया है, वहां दो-चार खम्भे गढ़ गए और तार खींच गए, लेकिन पूरी कार्यवाही नहीं हुई।

      सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि आप उसके लिए एक कमेटी बनाएं। आपने कई बार कमेटी की घोषणा की है और उसमें क्षेत्रीय सांसद हैं। एक ऐसी कमेटी हो, जिस पर वे निगरानी कर सकें। आपने निगरानी समिति बनाई, लेकिन जिला अधिकारी या दूसरे जो लोग हैं वे उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। आज देश में कुपोषण बढ़ा है। यहां सम्मानित सदस्य एवं वरिष्ठ लोग बैठे हैं, हम लोग पहली बार आए हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी शुद्ध पानी पीने के लिए हम कोई नीति नहीं बना सके। आज भी देश में गरीबों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। रेल मंत्री महोदया ने बजट पेश करते समय कहा था - इज्जत ट्रेन। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि आप इज्जत ट्रेन की बात करती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्मों से जब ट्रेनें गुजरती हैं तो वही पानी लोग पीते हैं, जो पानी ट्रेनों में हाथ-मुंह धोने के लिए बोगियों में भरा जाता है, उसी पानी का वे उपयोग करते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए शुद्ध पानी पीने के लिए भारत सरकार को बजट में ज्यादा प्रावधान करने की जरूरत है।

      सभापति महोदय, पिछली सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी, राष्ट्रीय सम विकास योजना और यह उन पिछड़े जिलों के लिए बनी थी, जिससे उनका क्षेत्रीय और संतुलित विकास हो सके। बहुत से ऐसे पिछड़े जिले हैं, जहां भारत सरकार ने सीधे अधिकारियों को पैसा भेजा था, लेकिन उस योजना का नाम बदल कर बीआरजीएफ योजना कर दिया। मैं अपने जिले के चन्दौली जनपद की बात कर रहा हूं। धान का कटोरा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का गृह जनपद है। वहां से आप भी आते हैं। धान का कटोरा, बहुत अच्छी योजना है। राष्ट्रीय सम विकास योजना उस जिले के लिए बनाई गई, लेकिन जब यह योजना आई तो इसका क्रियान्वयन, इसमें कितना पैसा मिला, उसका आज तक हम सांसदों को पता नहीं चला।सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे किसान को मजबूती मिलती है और जिले के विकास में भी मजबूती मिलती है।

      महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वान्चल सबसे पिछड़ा इलाका है। वहां कोई उद्योग-धंधा नहीं है। वित्त मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रेल कारखाना बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन चन्दौली और बिहार के बॉर्डर पर अधिगृहीत की हुई पड़ी है। जब पं. कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेल कारखाना बनाने के लिए 300 एकड़ जमीन ली थी। वह जमीन ऐसे ही पड़ी है। उसमें कारखाना बनाने के लिए इस वित्त विधेयक में धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप रेल कारखाना बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री आपको जमीन नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारे पास तो जमीन पड़ी है। बिहार और यू.पी. के बॉर्डर पर जमीन पड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उस जमीन का उपयोग करें और वहां रेलवे का कोई बड़ा और अच्छा कारखाना अथवा कोई संयंत्र लगाने का काम करें।

      महोदय, मैं एक मिनट का समय और चाहता हूं। हमारे यहां बांधों की बहुत जरूरत है। हमारे यहां सूखा पड़ा हुआ है। बांधों में एक भी बून्द पानी इसलिए नहीं है, क्योंकि वे जर्जर हो चुके हैं। नौगांव, चकिया, सोनभद्र और मिर्जापुर के बांध जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा हो जाए और अगर वहां पानी बरस जाए, तो उन बांधों में पानी इकट्ठा हो सकता है और उससे किसानों के खेतों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन वे बांध जर्जर हैं। पानी बरसता है, बांधों में रुकता नहीं, बह जाता है।

      महोदय, इसी प्रकार बाण सागर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे आपके प्रदेश को भी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की सोन नदी से बाण सागर परियोजना को बनाकर पहले आप पानी को मिर्जापुर लाएं, उसके बाद उसे चन्दौली लाएं और उसके बाद उसी पानी को बिहार के सासाराम क्षेत्र में, जहां का प्रतिनिधित्व हमारी लोक सभा की  अध्यक्षा महोदय करती हैं, वहां ले जाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय :  अब समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुन : सभापति महोदय, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। उस बांध के लिए ठीक प्रकार से पैसा देकर आप यदि बनाएं, तो देश को बहुत लाभ होगा। यहां कांग्रेस की अध्यक्षा बैठी हैं, मैं उनके सामने प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर अगर पूरी संसद काम करती है, तो किसानों का भला होगा, इस देश का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त-विधेयक का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, the Finance Bill of 2009-10 presents an alarming fiscal mismanagement. यू.पी.ए. गवर्नमेंट आने के बाद उसने अपने कंट्री को डैट में डुबा दिया है। जब से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली तब से वर्ष 2004 तक 18 लाख करोड़ रुपए का डैट था, जो पिछले पांच साल में बढ़कर 34 लाख 95 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। लगभग 100 परसेंट कंट्री की लाइबिलिटी बढ़ा दी है। आजादी के पिछले 62 साल में इतना डैट और लायबिलिटी बढ़ने के बाद भी पूअर पीपुल के लिए कुछ भी नहीं मिला है। यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने पूरे वोटर्स को एक तोहफा दिया है। उसने हर वोटर के ऊपर 50 हजार रुपए का कर्जा थोप दिया है। आज के दिन पूरे इंडिया के वोटर के ऊपर 50हजार रुपए का डैट बरडन है। यदि इस साल के बजट का कैपीटल आउटले देखें, तो 10 हजार करोड़ में से 4हजार करोड़ रुपए का डैट है। इतना धन हमें बाहर से लाना पड़ेगा या बैंकों से लेना पड़ेगा। इसके ऊपर भी रैवेन्यू में आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जितना भी डैट का रैवेन्यू हमें आया है, उसमें से 37 परसेंट रैवेन्यू इंटरैस्ट बरडन को कम करने के लिए जाएगा। लगभग 2लाख 25हजार करोड़ हमारा देश इंटरैस्ट के रूप में पे कर रहा है। पिछले पांच साल में Revenues have increased like anything.  वर्ष2003-04में रैवेन्यू 2,63,813 करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 6,4,97 करोड़ रुपए हो गया है। ऑलमोस्ट200 परसेंट रेवेन्यू बढ़ गया है। एक तरफ से रेवेन्यू बढ़ा है, दूसरी तरफ से डेट हुआ है, तीसरी तरफ असैट सेल किया है। इतना पैसा आने के बाद भी कॉमनमैन की लाइफ के ऊपर कोई चेंज नहीं आया है। माननीय मंत्री जी, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की जरूरत है। The present system is not transparent.  It is giving scope for harassment and confusion to the general public.  The present system and management are leading to leakage of revenues and wasteful expenditure.  The present system is also giving scope for misuse of powers of the Government over the common man and business people. इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। उसी के साथ अभी In spite of heavy debt burden, there is no development in the country and there are no fresh employment opportunities. हमारे बजट में एक बात बोली है कि हम 12 मिलियन लोगों को जॉब देंगे और उसके लिए वैब पोर्टल लगा देंगे। आज के दिन वैब पोर्टल तो काफी हैं। अगर हम कम्प्यूटर ओपन करें तो काफी वैब पोर्टल रहते हैं, जॉब पोर्टल भी काफी रहते हैं। But what is the planning for giving jobs?  That is important.  How can we create jobs? हमारे बोलने के बाद जो 12 मिलियन से अभी इस छोटे से समय में एक मिलियन जॉब देने की जगह वे रिमूव हो गये। 12 में से एक मिलियन जॉब्स तो खत्म हो गये। अभी 11 मिलियन हैं, ये 11 मिलियन भी बाकी जितना टाइम है, उसमें चले जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई कंस्ट्रक्टिव प्लानिंग नहीं है, इनका जॉब क्रिएशन के लिए कोई इफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। How can we create jobs? वह नहीं है। सिर्फ वैब पोर्टल लगाकर, पोर्टल के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं।

      प्रेजेण्टली फॉर्मर्स के इश्यूज़ में चार परसेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सैक्टर में हमने देखी है। हमारा सजेशन यह है, इसके लिए पहले भी हम लोग बोले हैं कि अगर इस सैक्टर को डैवलप करना है तो इण्टरैस्ट रेट को कम करके सात परसेंट जो किया है, उसको चार परसेंट करें। एम.एस.पी. रेट एक्चुअल कास्ट से उसको अच्छे से दे दें, प्लस 50 परसेंट जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है, जब तक उसको यह नहीं देंगे, इस सैक्टर में इप्रूवमेंट आने में बहुत ही दिक्कत है। उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। प्रजेण्ट पोजीशन में देखें तो Agricultural sector, industrial sector and service sectors are badly affected due to various reasons. इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। In our country, interest rate is very high compared to the global position. गवर्नमेंट स्वयं 12 लाख करोड़ का बोरो कर रही है, अगर बाकी फाइनेंशियल सैक्टर के ऊपर यह बर्डन आ जायेगा तो ऑटोमेटीकली आर.बी.आई. का इंटरैस्ट रेट और बढ़ने के चांसेज़ हैं।

      दूसरी तरफ अगर देखें तो इफ्रास्ट्रक्चर के लिए पी.पी.पी. मॉडल पर ज्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं। इफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट्स के लिए हमें आर.बी.आई. से, नहीं तो बैंकिंग सैक्टर से पैसा मिलने में भी दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए भी सोचना चाहिए। डिस-इन्वैस्टमेंट में देखें तो बजट में 1,01,120 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया है, मगर फाइनेंस मीडिया में बहुत जगह 30 हजार करोड़ का डिस-इन्वैस्टमेंट आएगा, यह दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी क्लैरीफिकेशन होना चाहिए।

In our country, human resource development is very important. फाइनली हमारा ह्यूमन रिसोर्स डैवलप करने के लिए और भी फंड्स प्रोवाइड करना चाहिए और उसमें पर्टिकुलरली लिट्रेसी रेट को इप्रूव करने के लिए फीमेल सैक्टर को इसकी काफी जरूरत है, यह भी देखना चाहिए। आध्र प्रदेश स्टेट में इफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट काफी करना है, उसमें पर्टिकुलरली हमारे हाईवेज़ The main Highway connecting Hyderabad-Rajahmundry via Suryapet. एन.एच. 9 में वाया सूर्यापेट- खम्माम इप्रूवमेंट होना चाहिए।… (Interruptions) It is not Hyderabad-Vijayawada section which I am speaking about. I am talking about Suryapet-Khammam-Rajahmundry.  This is a short cut.   Due to the new irrigation projects constructed in Karnataka and Maharashtra on Krishna and Godavari rivers, the State of Andhra Pradesh will become totally dry and it will affect the economy of our State. इसके ऊपर भी तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। The Finance Minister is not aiming for the economic growth of the country. एमपीलैड्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एमपीलैड्स सभी से कनेक्टेड ईश्यू है, इसे दो करोड़ रूपए से बढ़ाकर कम से कम पांच करोड़ रूपए करना चाहिए।

 

  16.50 hrs.                               (Madam Speaker in the Chair)       With these words I thank the hon. Finance Minister. I am grateful to you, Mr. Deputy-Speaker, for giving me this time. 

 

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):अध्यक्ष महोदया, कल सभी देशवासियों ने विजय दिवस मनाया। मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से अपने देश के शहीदों को नमन करना चाहता हूं। " शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशां होगा। "

      महोदया, हमारा देश सूखे की चपेट में है। हम बड़े फLा से कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन आज भारत देश सूखे की चपेट में है और उससे प्रभावित है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि किसानों को सूखे से राहत देने के लिए कोई कार्य योजना बनाएं। मैं उत्तराखंड प्रदेश से हूँ। जहां सूखा राहत के अंतर्गत 30, 40, 50 और 100 रूपए के चेक मिलते हैं और लोगों को 40रू. के चेक को कैश करवाने के लिए ढाई हजार रूपए का एकाउंट खोलना पड़ता है। ऐसा मजाक लोगों के साथ है, क्योंकि जो मानदंड तय किए हैं वे मैदानी इलाकों के हैं, पहाड़ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। सूखा राहत के नाम पर 30 रूपए,50रूपए या 100 रूपए के चेक नसीब होते हैं और लोग इसे मुख्यमंत्री को वापस लौटा देते हैं। ऐसी स्थिति वहां बनी हुयी है।

      मैं वित्त मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि जो टेक्नालाजी हमारे देश में आए, वह कम से कम आब्सोलीट टेक्नॉलाजी न हो। सम्मानिता, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी-अभी लोकसभा में हमें आर. एफ. कार्ड मिले हैं। इसके बारे में मैंने पूछा कि क्या इसके अंदर ब्लड ग्रुप भी आपने डाला है? उन्होंने कहा कि नहीं ब्लड ग्रुप नहीं डाला है, अगर हमें पता होता तो हम डाल देते। हमारे आर. एफ. कार्ड में ब्लड ग्रुप डालना चाहिए था। इसके साथ ही मुझे कार के लिए भी कार्ड मिला है। मेरे ड्राइवर ने उसके आगे एक स्लिप लगा दी जिसके कारण गेट ही नहीं खुलता है। ऐसी आब्सोलीट टेक्नॉलाजी हमारे देश में आ रही है। उस कार्ड के ऊपर कोई फोटो नहीं है, इसलिए एक दूसरा कार्ड ईश्यू किया गया जिसमें हमारी फोटो और सिग्नेचर भी हैं। ऐसी टेक्नालाजी नहीं आनी चाहिए।

      मैं कहना चाहूंगा कि विश्व की अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। सोना, चांदी व विदेशी मुद्रा की कीमत का उतार-चढ़ाव भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए, माननीय वित्तमंत्री महोदय द्वारा जो बजट पेश किया गया, वह विकास के लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ है। इस मंदी के दौर में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। मैं इस फाइनैंस बिल का समर्थन करता हूं।

      महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान नवनिर्वाचित उत्तराखंड राज्य की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां वर्तमान में टैक्स हालीडे यानी कर-अवकाश लागू है। टैक्स हालीडे के कारण मैदानी इलाके में उद्योग लग गए, परंतु पहाड़ों में उद्योग नहीं लग पाए। टैक्स हालीडे का सीधा फायदा पहाड़ों में रहने वाली जनता को नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि पहाड़ों में फैक्ट्री, उद्योग लगने के लिए जमीन की उपलब्धता और यातयात की कठिनाई रहती है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में जैसी व्यवस्था है कि आदिवासी व्यक्ति, जो आदिवासी क्षेत्र में रहते हुए कार्यरत होता है, उन पर इन्कम टैक्स नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार से सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापक, डाक्टर, बिजली कर्मचारी तथा इसी प्रकार अन्य विभागों में उत्तराखंड राज्य में काम करने वालों को यदि इन्कम टैक्स से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दी जाए, तो पहाड़ों से पलायन भी रोका जा सकता है, तथा सुदूर ग्रामों में अध्यापक, डाक्टर तथा अन्य कर्मचारी भी उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधानों से उत्तराखंडवासी तथा देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को बहुत फायदा पहुंचेगा और यह बड़ा उत्तम सुझाव है।

      यह सर्वविदित है कि आदि गुरू शंकराचार्य ने चार धामों के अंदर चार पीठों की स्थापना की। इसी प्रकार हमारी सरकार ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम में द्वारिका धाम की तरफ सुरक्षा के लिए तार, बाड़ लगवा दी है। पूर्व में जगन्नाथ धाम तथा दक्षिण में रामेश्वरम् धाम की ओर से समुद्र में कोस्ट गार्ड तथा नेवी लगा रखी है तथा जम्मू कश्मीर की ओर भी तार, बाड़ कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम की तरफ सीमा सुरक्षा संगठन (बीआरओ) स्वतंत्रता के बाद भी डिफैंस की दृष्टि से काफी अच्छा काम कर रहा है। मेरा निवेदन है कि यदि गैरसैंण में सीमान्त विकास प्राधिकरण की स्थापना कर दी जाए तो यह प्राधिकरण सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए अध्ययन करेगा, काम करेगा और इससे उस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा।

      आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

                        रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा                         गर शौक में तेरे जोश रहा तस्वीर का जामा बदलेगा                         बेज़ार न हो, बेज़ार न हो, सारा फसाना बदलेगा                         कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो यह ज़माना बदलेगा।

       

      * इसके अतिरिक्त सीमान्त क्षेत्र के गाँवों के लोगों को इंटेलीजेंस कलेक्ट (गुप्त सूचनाएँ एकत्रित) करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसके अलावा अन्य कई कार्य उनको सौंपे जा सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा और दृढ़ होगी और पहाड़ों का विकास कार्य भी होगा। इसमें गुरिल्ला प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा सकती है।

      वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री (I.T.Industry)को आयकर से छूट प्राप्त है जिसे शीघ्र ही समाप्त किया जाना है। परन्तु सुदूर व कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसे सशर्त(Conditionally)जारी रखा जा सकता है अर्थात् उत्तराखण्ड या अन्य पहाड़ी इलाकों में कोई इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी इण्डस्ट्री लगाना चाहे तो उसे अगले दस सालों के लिए इन्कम टैक्स से मुक्त रखा जा सकता है। *   अध्यक्ष महोदया : जो माननीय सदस्यगण अपना भाषण नहीं दे पाए हैं, वे कृपया उसे सभा पटल पर रख दें।

                         

*...* This part of the Speech was laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, Speaker, I express my deep appreciation and gratitude to all the hon. Members who have participated in the discussion on the Finance Bill.  Nearly 35 hon. Members have made their valuable contributions on the Finance Bill and the general provisions of the Budget.

            We have entered into the last leg of this elaborate financial exercise.  As the hon. Members are aware, this is one of the most crucial and most important rights of the elected representatives of the people assembled in the Parliament.  Naturally, it is expected that the Members will exercise that right from approving the expenditure, authorizing the Executive to withdraw money from the Consolidated Fund of India and to give approval to the imposition of taxes.  All these are the most crucial rights which the chosen representatives of the people exercise through this instrumentality.  Therefore, the Budget exercise is elaborate.

            Secondly, I appreciate the broad cooperative spirit with which the hon. Members have contributed in this discussion.  Everyone is aware of the gravity of situation and everyone wanted to ensure that the nation collectively can take courage in both hands and face the challenges and come out successfully. 

            I do agree with the Deputy Leader of the principal Opposition Party, Shri Jaswant Singh, who had the privilege of being the Minister of Finance, also the Minister of Defence and Minister of External Affairs of this country, when he observes that he wants the success of the Minister of Finance because it is not the question of individual; it is the question of success of the Minister of Finance, which means the success of the economy of this country, growth of the economy of this country and to improve the situation with which we are confronted right now.  

17.00 hrs.             In this connection, some of the hon. Members have made certain suggestions and observations, and also raised some queries. I will try to respond to those things. Shri Jaswant Singh has correctly pointed out that with this elaborate exercise, whether we can make the process simple. Of course, we can make the process simple. But there are  constitutional obligations which we cannot overlook.

            Article 112 of the Constitution provides that it is an annual exercise. The Annual Estimated Statement of Receipts and Expenditure is to be placed before the House. This is the responsibility of the President who causes to be laid this Statement of Estimated Annual Receipts and Expenditure. Therefore, this is the annual exercise which we shall have to do.

            Another hon. Member raised this question: “Is it really necessary to have even the small amendments to be placed before this House for its approval?” Yes, it is necessary. It is because Article 265 of the Constitution clearly points out that no tax can be levied save an authority of the law and this House has that authority to impose the tax, to levy the tax.

            Some hon. Members have raised this question: - It makes common sense and sometimes, it appears to be puzzling - Why shall we have to give retrospective effect of the taxation legislation? I do agree that retrospective effect of the taxation legislation is not a very good idea and it raises problems. But under the scheme of the Constitution – if you can just keep it in mind – we have the right to make the legislations. But as per the scheme of the Constitution, it is the Supreme Court which has the final say in regard to the interpretation of the law.  Many of the retrospective legislations ought to be made. I am just explaining the position in a little bit detail. 

We have the system that the Finance Bill is to be passed within 75 days of the presentation.  Why? It is because a part of the Finance Bill becomes operational, a part of the taxation proposal becomes operational immediately. The moment the Finance Minister says: Madam Speaker, I introduce the Finance Bill,” a part of it becomes operational. Even the Members have not seen it. There is no question of analysing it. The proposals have not yet been placed. But it becomes operational. Therefore, the Constitution has made provisions that within 75 days from the date of presentation, the Finance Bill  must be passed and if it is not passed, then, there will be first class administrative and financial crises because the tax which has not been approved by the House of the people, that tax is not a valid tax and  if it is collected, those taxes will have  to be returned.

            Now, imagine a situation that the Supreme Court gives the judgement. In all these cases, particularly, the amendment under Section 147  - which Shri Jaswant Singh has referred to -  why it is for 20 years? Because, it is the question of interpretation by the Supreme Court which becomes the law. If the retrospective amendment is not being made for the 20 years, then, from 1989 onwards, the taxes which have been collected will have to be refunded if this retrospective legislation is not being made under that particular Section, which is not possible.  It is not possible. Therefore, it will lead to an administrative chaos and, more often, it is not an imaginary case. Mr. Chidambaram, en eminent lawyer, is sitting here. What has been determined as the settled practice by the interpretation of the Supreme Court has been unsettled and naturally it has to be given retrospective effect to avert the administrative chaos. But this is not for the assessment. This retrospective effect is not given for reopening assessment cases. Earlier it was 16 years and after the administrative reforms, which have been introduced later on, it is now 6 years from the date of assessment. Therefore, these are some of the points which have to be kept in mind.

            Another issue has been raised, of course, with a spirit of humour by Shri Jaswant Singh. He said that the increase of tax exemption by Rs. 10,000 given by the Finance Minister will not even cost a bottle of whisky. As it is not advisable to have whisky, - and as I have given up my habit of smoking pipe – I will advise him to give up taking whisky if he has not already given it up. But my point is different. You are looking at the exemption of Rs. 10,000. But please look back. It is not Rs. 10,000. It is Rs. 1,60,000 in the case of an individual, in the case of a woman assessee, it is Rs. 1,90,000, in respect of a senior citizen, either man or woman, it is Rs. 2,40,000. Till 1998, the exemption limit was Rs. 40,000. In 1999, when you came to power for the second time, it was raised to Rs. 50,000. Thereafter, Mr. Chidambaram raised it from Rs. 50,000 to Rs. 1,50,000 in five years and on top of Rs. 1,50,000, I have added Rs. 10,000 this year for individuals and I have increased it by Rs. 15,000 for senior citizens. If you look at from the other angle, in a country of 115 crore population, how many people pay income tax? How many people earn within the tax limit? The level of exemption which we are providing at Rs. 1,60,000, if you look at it from the other side, it is almost five times of the per capita income of the people of this country. No country in the world, so far as my knowledge goes, gives exemption to this level. Normally they equate it at par with their per capita income. Their per capita income is higher. Our per capita income is much lower, but it is as high as five times of that. Therefore, this aspect also has to be kept in mind.

Another distinguished Member raised the issue that corporate houses are making huge profits and he asked as to why it does not get reflected in the tax. It gets reflected in absolute terms and also in percentage terms. If you look at 2005-06, the effective corporate tax rate for the corporate sector was 19.26 per cent, in 2006-07 it went up to 20.60 per cent. In 2007-08, it went up to 22.24 per cent.  Therefore, the contention is not correct that the corporate houses are making huge profit but they are not sharing a part of their profit to all. 

            A question has been raised also in connection with taxation that why the wealth tax is so low and one calculation has been made, is it that this country has the wealth of only Rs.40,000 crore, which is not possible.  The very basic principle of wealth tax is to tax the dead assets, which are not productive.  Therefore, all items of wealth are not brought within the wealth tax and only a few limited aspects of those wealth are taxed which are dead assets which are non-productive assets.  For that too, the limit has not been changed for quite some time, this time the limit has been extended a little bit.

            Madam Speaker, I would not like to take more time on the general points on which the rates of taxation and others have been raised.   I would like to touch upon one more issue, why the refund is increasing – ‘A sum of Rs.13,159 crore has been given out as the interest on the delayed refund over a period of three years . 

But one point we shall have to keep in mind is that we have not yet been able to bring it totally under a centralised processing system.  Now, we have made that arrangement and a Centralised Processing Centre at Bengaluru is being set up and is expected to be operationalised from August this year. All electronically filed returns will be processed at this Centre.  Since it is mandatory for companies to file electronically all corporate returns, this will now be processed at this Centralised Processing Centre at Bangluru. I do hope that it would be possible to reduce the payment of interest. 

One good practice we have is to keep the administration and department on toe.  The calculation of interest starts from the 1st of April though the return of income is not even due. It will be processed almost 18 months after.  But to ensure that the department completes the processing expeditiously and ensure the refund as early as possible, we give the interest on refund from 1st of April, though refund is not even due at that point of time.  But I do hope that with the process of Centralised Processing Centre, it would be possible to take care of it.

Madam Speaker, now I would like to address some of the general issues which the hon. Members have referred to.  I must not press the panic button, but at the same time, I would also not like to pose a very rosy picture.  I will be realistic and pragmatic as it appears right now.

A question has been raised how we could ensure four per cent growth in agriculture. Many members have made their observations.  It is not a question of how we can; it is a question that we must.  If we want to achieve nine per cent GDP growth on a sustainable level in our country, four per cent growth in agriculture is absolutely necessary.  To achieve that, I do agree, we shall have to ensure availability of water, availability of fertilizers, pesticides, and availability of quality credit at affordable cost.  We are making that arrangement. 

            I replied while participating in the general discussions that if you look at just some items under the broad head of ‘Agriculture’ and arrive at a decision on the entire Budget of Rs. 10 lakh crore – only one per cent has been devoted to agriculture – it will not lead you to the correct position.  If you take all the items related with agriculture, then you will find that nearly 24 per cent of the Gross Budgetary Support which we are providing is being spent, not one per cent in agriculture.  It is true that we could have given, instead of taking the ceiling at Rs. 3 lakh as crop loan ceiling, Rs. 20 lakh at the 4 per cent rate of interest, but please remember that banks have to get money from you, from me, from the peasants at a particular rate of deposit interest.  If they are to give loan at 4 per cent rate of interest to a very large section including DRI – one per cent of its advances go to four per cent rate of interest – then what would be the interest on deposits?  How is it going to affect your domestic savings?  In our overall development, the contribution of rate of domestic savings is very high.  If you take into account that our rate of investment in terms of percentage of GDP is around 37 per cent or 38 per cent, nearly 35 per cent or 36 per cent is coming from our domestic savings.  Therefore, we cannot have an economic policy or a system where the domestic savings will be discouraged.  We should provide incentive for domestic savings because domestic savings, household domestic savings are providing us the base for higher investment. Therefore, we shall have to take an integrated picture.  I understand that every State has its own problems.  But, is it possible to have for all the 28 States, special packages? But we have taken certain steps. Excuse me, if I refer to my own experiences.  In the eighties, when I was the Finance Minister, every day I had to check up from the Reserve Bank of India as to how many States are on the overdraft. Sometimes I had to take the unpleasant decision of stopping payment for a few days because the ways and means position of the States those days was extremely bad.  We used to have various mechanisms.  Today the situation is not that bad, rather it is much better.  With the recommendations of the last Finance Commission, with the devolution of 29 per cent of all the taxes, today you take any State including Assam, the cash balance of those States today is much higher. But that does not mean that the States do not have particular problems and they will not have to be addressed.  

            The short point that I want to drive at is that yes, we require money but there should be some suggestions from the hon. Members not merely to make recommendations for expenditure but also to make recommendations that this is the area from where you should mop up some resources so that I can use that wise counsel to mop up some resources and have the backing of the hon. Members of this House. That is the perennial predicament of every Finance Minister.

            Madam Speaker, what I was talking of is this.  The situation has started improving slowly.  I have some figures which I would like to share with this distinguished House.  So far as the industrial growth is concerned, in certain sectors there have been some positive improvements. In sectors – steel, cement, and crude oil – there have been positive improvements in the month of June, and in certain sectors, most of these sectors, in the first three months of the current financial year from April to June.  The latest figure of the manufacturing sector is 12 per cent growth, which is, to my mind, quite encouraging because from October onwards we were finding a downward trend which has been reversed to a considerable extent.  But still I would not say that we are out of the woods. The situation is still difficult. In the morning, my colleague, the Commerce Minister, while responding to certain questions, was pointing out that from October onwards the exports were going down.  Keeping that in view, it will take some more time for the international community, and particularly our export destinations to Europe and North America where nearly more than 50 per cent of our exports are destined; the European Union, as a whole, account for nearly 36 per cent, 37 per cent; the U.S.A. account for 16 per cent; and if you add Japan around 15 per cent to 16 per cent; taken together it would be 64 per cent, 65 per cent of our export destinations. Unless the economy recover and bounds back there, it is not very easy for us, whatever export promotion measures we take, to have exports in those areas. 

            In my Budget proposal, I have enhanced the market development assistance with the objective of exploring the new market other than the traditional market which we have in Europe or North America.  Surely it will take some time.  Therefore, the overall strategy which we have adopted is to ensure that we can have reasonable growth and come back shortly to the high growth trajectory, I have taken certain measures in my Budget proposal, and I have also taken certain measures which I am going to announce a little later by making certain amendments and changes in the Finance Bill.

            But before that, the overall strategy which I was talking of  is that in the medium term we must enhance internal demand; we must generate internal demand.  The fiscal stimulus which we have provided to confront this situation has paid dividend to us.  If you look at the forecast which were made in the months of November, December, January, and even up to February, starting from International Monetary Fund to important international organisations, none predicted that India is going to have a GDP growth of more than five per cent.

            But we have been able to prevent the further deterioration and we could arrest the slide in growth at 6.7 per cent.  It is because of the stimulus packages, which we provided in financial terms by fiscal measures.  My predecessor Mr. Chidambaram and the hon. Prime Minister provided two fiscal stimulus packages in the months of December and February. There was a third package  -- I must not call it a fourth package; I also made certain proposals in my full-Budget, which I presented and also in my Interim  Budget -- which, taken together, amounts to almost Rs. 2,14,000 crore.   This is the level of money, which we had to inject in  the system.  When the revenue is not coming up to that extent, it is not possible to enhance the tax part. The tax GDP ratio has come down.  As growth of GDP has come down, as growth of industrial production has come down, and as export has come down, you cannot expect that your tax GDP ratio and tax part would enhance.  It is not possible.  By no economic law, you can have it.  From 12.6 per cent, it has come down to 11.5 per cent.  But despite that, to ensure that we can maintain the GDP growth, we have stepped up substantial fiscal stimulus in the system.

            Our stepping up of the flagship projects including NREGA and Bharat Nirman are not merely to fulfil our electoral promise. It has a high economic content.  If we can inject resources in the rural areas, if we can build up quickly rural infrastructure, if we can give jobs for 100 days even at Rs. 100 in real terms, if we can enhance the purchasing power, we will stimulate the demand for the consumer goods; and it has actually happened.  It is not a theoretical proposition.  It will generate the economy, it will revamp the economy and it will         give us some breathing space.  We can address the other major problems after that.  Therefore, we had to undertake all these measures.         I do feel, Madam Speaker, this was appropriate and this was necessary.

            Another general point, which I would like to submit  is this.  It has been stated that why can we not demystify the entire process itself and why can we not move interactive.  Please remember that the time available to us during this period was very short.  Yes, we made a commitment.  As a political party at the  time of the elections, make commitments to the electorates.  To fulfil those commitments, it is necessary to have credibility.  We committed in our manifesto that if we come back to power with the blessings of the people of this country, we would present the Budget within 45 days of the formation of the Government.  Therefore, the deadline was fixed.  After assuming the responsibility of this Ministry, I would say, as a whole-timer – earlier I was a part-timer because firstly, I was looking after Finance because of the hon. Prime Minister’s sickness; and later on I carried on but my substantive job was in the External Affairs Ministry – from 23rd May, 2009 to 6th July, 2009, we did not get much time. But despite that, for the first time I had a meeting with the State Finance Ministers.

            I do not remember we had it earlier. My predecessor, Mr. Chidambaram, had the system of having interaction with various stakeholders before the presentation of the Budget. Regarding farmers, many a time, it is pointed out that we do not consult the farmers. It is not so. Of the four important groups with which the Finance Minister must have interaction before he formulates his Budget proposals, one important component is the farmers. The others are trade unionists, industrialists and economists. Apart from these four stakeholders, this time we added three more. It is because of the problem of exporters, we added the export sector. We added the financial sector. Another hard hit sector was IT industries. Therefore, the representatives of IT industries also were consulted. It is four plus three, seven, plus the Finance Ministers, and we got their inputs. It has benefited me. I do not know how much benefit I have given to them. But surely, these interactions have benefited me and my colleagues to formulate our proposals.

            I mention that this would be possible for us to institutionalise, and in the coming days it would be more and more interactive. It will be pre-Budget. It will be post-Budget. It will be during the Session. It is because in today’s political and economic scenario, when we talk of the cooperative federalism, it is just not a cliché or rhetoric. It is absolutely required. It is imperative. Without cooperative federalism, it is not possible to have economic advancement and progress, not merely in the area of economy but almost in every walk of the administration, every area of administration.

            When I express my confidence that we will be able to have GST by 1st of April, 2010, I very much remember that in most of the States, as a party man, my writ does not run. A large number of States are governed by political parties not belonging to us. But at the same time we have commonality of interest and that commonality of interest, which is being worked out by the empowered Group of the State Finance Ministers, from their assurances and from their cooperative approach, I do feel it would be possible. And, if we have it, that would be a major tax reform and it would be a cooperative venture of the States and the Centre to address many of these issues. Yes, there may be Constitutional problems. Amendment of the Constitution may be required. Experts are examining it. Some of them are saying it may not be necessary. But if every side of the House cooperates, where is the difficulty to have the Constitutional amendment that is required for the interests of the nation and for the betterment of the economy? As I understand from the discussion on the General Budget and the discussion on the Finance Bill, on this broad national interest, there is no discordant view as it got reflected in the State Finance Ministers’ Conference. It got reflected in the discussion of this House and that House on these two occasions. So, why would it not be possible to have it?

            Therefore, Madam, Speaker, I do feel it would be possible to have it and if we can do that, then to a considerable extent, regarding the major taxation reforms which we are talking of, as I promised in my General Budget speech, that within 45 days I will place the direct tax code on the website of the Finance Ministry.

            I am sticking to that date and I do hope that it will be on the website. People will have the opportunity of discussion. Informed debates and discussions will take place. We will get the inputs and with the availability of these inputs it would be possible to come to the Winter Session for the new tax codes which will bring major changes in the tax administration and tax laws in this country.

            As I mentioned, and it is customary, that after the presentation of the Finance Bill and the Budget proposals, we received various recommendations and representations from different stakeholders. This time there has been no exception. Had it been normal year, perhaps, I could have accommodated much more. But, as this being a very extremely difficult year, I had to prevent the temptation of making more concessions which are deserved. It is not that they do not deserve to be considered. They deserve to be considered. They deserve to be accepted. But, I could not do it. I deferred the decision for seven-eight months more. But, I thought that we could do some without affecting the revenue to a great extent.

            Madam Speaker, I have studied and analysed the various suggestions made in the representations which we have received. I intend to remain focused on our immediate priority of providing stimulus to generate economic activity in the present environment of economic slowdown. Accordingly, I propose to make certain changes to the Finance (No. 2) Bill, 2009 to achieve these objectives.

            Addition of the new services to the list of taxable services or alterations in the scope of existing taxable services made through the Finance Act come into force from a notified date after the enactment of the Finance Bill. Trade and industry have requested that sufficient time be provided between notifying such changes and making them effective thereby enabling adjustments in business accounting systems and software. That means they want that there should be a gap between the date of notification and the date of effectiveness of that notification. I find merit in this suggestion. Accordingly, I have directed the Central Board of Excise and Customs to make the notifications prescribing levy of service tax on new services and alterations in the scope of existing services announced in the current Budget, effective from 1st day of September. Therefore, they will have a clear one month to make their adjustment.

            Roads serve as a lifeline in the country. Therefore, the Government has accorded the highest priority in developing and maintaining roads across the country. This is adequately reflected in our expenditure allocation. On the tax front, construction or laying of the new road is excluded from the service tax. However, repairs and maintenance of the roads are chargeable to service tax. Several requests have been received to exempt the repairs and maintenance of roads from the service tax. Therefore, I propose to remove this anomaly by also exempting repairs and maintenance of roads from the service tax with immediate effect.

            Clause 32 of the Bill proposed to amend the provisions of Section 80(E) of the Income-Tax Act so as to allow deduction in respect of the interest paid on education loan for pursuing higher education in any field including vocational education.   This deduction is available to an individual if the education loan is for self-study or for studies by spouse or children of the individual. Representations have been received that the scope of the benefit should be expanded so as also to allow other person responsible for the student to avail of that deduction. I, therefore, propose to amend the clause 32 of the Bill so as to provide that the deduction will also be available to the legal guardian of the student.

Section 80-IA(4), sub-clause (iii) of the Income Tax Act provides for tax holiday in respect of the profits derived by an undertaking from development, operation or maintenance of an industrial park, if the development is completed on or before 31st March, 2009. Representations have been received seeking extension of this scheme. With a view to providing stimulus to infrastructure sector to generate incomes in the wake of economic slowdown, I propose to extend the sunset clause for the industrial park scheme by a further period of two years, that is, up to 31st March, 2011.

Clause 37 of the Bill seeks to amend the provisions of sub-section (9) of Section 80-IB of the Income Tax Act to provide tax holiday to an undertaking engaged in the commercial production of natural gas in blocks licensed under the NELP VIII-round. Representations have been received that this benefit should also be extended for commercial production of natural gas in blocks licensed under the IV round of bidding for exploration of coal-bed methane. Accordingly, I propose to carry out necessary amendment to sub-section (9) of Section 80-IB of the Income Tax Act. This benefit will be available prospectively from the Assessment Year 2010-2011 and subsequent assessment years.

Madam Speaker, housing, particularly lower and middle income housing, deserves to be supported. In order to stimulate this segment of house-owners, I propose to provide support to borrowers by way of interest subvention of one per cent on all housing loans up to Rs. 10 lakh to individuals provided the cost of the house does not exceed Rs. 20 lakh. The interest subsidy will be routed through the scheduled commercial banks and the housing finance companies registered with the National Housing Bank. This interest subsidy will be available for a period of one year. I propose to provide Rs. 1,000 crore towards this end.

I also propose to provide further stimulus to the housing sector by providing some tax relief. Accordingly, I propose to amend Section 80-IB(10) of the Income Tax Act so as to allow the tax holiday in respect of profits derived from projects approved between 1st April, 2007 and 31st March, 2008, if such projects are completed on or before 31st March, 2012. Madam Speaker, I expect the developers to pass on the benefit of the tax holiday to the buyers of these houses by approximately reducing their prices. I am sure that both the expenditure and tax foregone initiative would provide relief to a large segment of prospective home-owners and help revive the real estate sector.

Sub-section (11A) of Section 80-IB of the Income Tax Act provides for tax holiday in respect of profits derived from business of processing, preservation and packaging of fruits and vegetables. Representations have been received requesting that this tax holiday should be extended to all food processing units, particularly those based on perishable items like milk, poultry, meat etc. With a view to preserving perishable food items, like milk, poultry and meat, I propose to amend sub-section (11A) of Section 80-IB to also provide tax holiday in respect of the business of processing, preserving and packaging of meat and meat products, poultry, marine and dairy products.

            Under the existing provisions of Section 80U of the Income Tax Act, an assessee -- being a person with disability or with serious disability -- is eligible for deduction of Rs. 50,000 or Rs. 75,000 respectively. These limits were fixed in the financial year 2003-2004. Keeping in view the sharp increase in the threshold limit and the inflation since 2003-2004, I propose to amend Section 80U of the Income Tax Act so as to increase the deduction from the existing level of Rs. 75,000 to Rs. one lakh in the case of a person with severe disability. I also propose to move certain amendments, which are of consequential nature.

            Madam Speaker, the necessary amendments will be put when the clause-by-clause consideration will be taken into account. As I said, I believe that it would be possible for us to convert our promises into acts with the cooperation of this House. Creation of infrastructure, both physical and social; tax reforms; and inclusive growth will be the theme of the policies and actions of this Government. Reforms will be on our agenda, but reform is a continuing process. It is not a mantra, which is to be chanted occasionally. The economic recovery has begun in India, and I am confident that we will be able to reach the high growth-rate of eight per cent or nine per cent by the end of 2010.

            It is my sincere desire to meet the demands being made by the various States. But, as I mentioned earlier, please show me the money, which you want me to distribute. I must first have the money before the expenditure can happen.

            We have stretched to the maximum limits of fiscal expansion. Now, we all have to make a determined bid to revive the economy and generate revenues at the earliest. 

            Madam Speaker, with these words, I commend that the Finance Bill be taken for consideration and passing.

                                                                                                           

MADAM SPEAKER: The question is :

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2009-2010, be taken into consideration. ” The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

            The question is:

                        "That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

                                           Clause 3                     Amendment of Section 2   

Amendment made:    

            Page 4, for lines 61 and 62 substitute--   

                        ‘(d) in clause (24),--   

(i)                in sub-clause (iia), after the word and figures “section 10”, the words “or by an electoral trust” shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2010;   

    

(ii)              after sub-clause (xiv), the following sub-clause shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2009, namely :--   

                        

                    “(xv) any sum of money or value of property referred                                   to in clause (vii) of sub-section 2 of section 56;” ’.  (11)                                                                          

 (Shri Pranab Mukherjee)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

            "That clause 3, as amended, stand part of the Bill."   

The motion was adopted.   

Clause 3, as amended, was added to the Bill.   

    
  

                       Clause 4                      Amendment of Section 10   

    

SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): Madam, I beg to move :   

Amendment made:   

            Page 5, after line 21, insert,--   

               '(aa)  in clause (14), after sub-clause (i), the following Explanation shall                           be inserted, namely:--   

    

 “Explanation – any matter concerning Transport Allowance which is prescribed under sub-clause (i) shall provide for full exemption on the transport allowance and Dearness Allowance thereon granted to employees to meet their expenditure for the purpose of commuting between the place of their residence and the place of duty.” ’.          (8)    

    

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No. 8 moved by Shri Inder Singh Namdhari to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

            “That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

 

                           Clause 9                    Amendment of Section 17   

    

Amendments made:   

            “Page 5, for lines 51 and 52, substitute, --   

    

                        ‘9. In section 17 of the Income-tax Act, in    

     clause (2), with effect from the 1st day of April, 2010, --   

(a)    in sub-clause (v), for the words “annuity; and”, the word “annuity,” shall be substituted;   

(b)   for sub-clause (vi), the following sub-clauses shall be substituted, namely:--‘.          (12)                                                                                                                                   

                

             Page 6, in line 19, for “one lakh rupees;”, substitute “one lakh rupees;    

and”     (13)   

    

                                                (Shri Pranab Mukherjee)   

      

MADAM SPEAKER: The question is:   

            “That clause 9, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 9, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.   

    

                                             Clause 13                Insertion of new Section 35AD   

    

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  Madam, I beg to move:   

            “Page 6, omit lines 49 to 51.   (1)   

            Page 7, omit lines 39 and 40.   (2)   

MADAM SPEAKER: I shall put amendment No. 1 and 2 to clause 13, to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

Amendment made:

 

            “Page 6, after line 39 insert, --

“Provided that the expenditure incurred, wholly and exclusively, for the purposes of any specified business, shall be allowed as deduction during the previous year in which he commences operations of his specified business, if –  

(a)     the expenditure is incurred prior to the commencement of its operations; and

(b)     the amount is capitalised in the books of account of the assessee on the date of commencement of its operations.”.   (14)   (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

            “That clause 13, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clauses 14 to 22 were added to the Bill.

 

                                             Clause 23                         Amendment of Section 49   

    

Amendment made:    

            Page 10, for lines 5 to 10, substitute –   

Amendment of     ’23. In section 49 of the Income-tax Act, -    

section 49.   

    

(a) for sub-section (2AA), the following sub-Section shall be substitutedwith effect from the 1st day of April, 2010, namely:-

 

            “(2AA) Where the capital gain arises from the transfer of specified security or sweat equity shares referred to in sub-clause  (vi) of clause (2) of section 17, the cost of acquisition of such security or shares shall be the fair market value which has been taken into account for the purposes of the said sub-clause.”;  

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2009, namely:-  

            “(4) Where the capital gain arises from the transfer of a property, the value of which has been subject to income-tax under clause (vii) of sub-section (2) of section 56, the cost of acquisition of such property shall be deemed to be the value which has been taken into account for the purposes of the said clause (vii).” ‘.   (15)   (Shri Pranab Mukherjee)     MADAM SPEAKER: The question is:

            “That clause 23, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 23, as amended, was added to the Bill.

 

                                                 Clause 24                  Amendment of Section 50 B   

    

Amendment made:    

            Page 10, for lines 11 and 12, substitute –    

    

            “24. In section 50B of the Income-tax Act, in Explanation 2 with effect from the 1st day of April, 2010, -  

(i)                in clause (a), the word “and” occurring at the end shall be omitted;   

    

(ii)              for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-“.              (16)   

    

(Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

            “That clause 24, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 24, as amended, was added to the Bill.   

Clause 25 was added to the Bill.   

    

    

    

    

    

                        Clause 26           Amendment of Section 56   

    

Amendments made:   

            Page 10, in line 51, for “that section”, substitute “those sections”.  (17)   

    

            Page 11, for line 30, substitute-   

                        “referred to in clause (b) of section 145A.”.               (18)   

(Shri Pranab Mukherjee)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

            “That clause 26, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 26, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 27 to 29 were added to the Bill.   

    

Clause 30         Amendment of Section  80 CCD   

    

Amendment made:    

            Page 12, for lines 37 to 40, substitute-   

                        ‘(a) in sub-section (l),-   

(i)                in the opening portion, after the words, figures and letters “Where an assessee, being an individual employed by the Central Government or any other employer on or after the 1st day of January, 2004,”, the words “or any other assessee, being an individual” shall be inserted;   

    

(ii)              for the words “as does not exceed ten per cent of his salary in the previous year”, the following words shall be substituted, namely:-   

    

             “as does not exceed,-   

(a)    in the case of an employee, ten per cent of his salary  in the previous year; and    

    

(b)    in any other case, ten per cent. of his gross total income in the previous year”;’.      (19)   

    

    

(Shri Pranab Mukherjee)   

MADAM SPEAKER: The question is:   

            “That clause 30, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 30, as amended, was added to the Bill.   

Clause 31 was added to the Bill.   

    

                             Clause 32              Amendment of Section  80 E   

    

MADAM SPEAKER: Amendment No.9 to Clause 32. Shri Inder Singh Namdhari.   

SHRI INDER SINGH NAMDHARI (CHATRA): I beg to move:   

            Page 12, line 53,-   

                        after “local authority to do so”   

insert “and includes any training programme conducted by any professional institute for training students for entrance examination to such course of study”.             (9)   

    

MADAM SPEAKER: I shall now put Amendment No.9 to Clause 32, moved by Shri Inder Singh Namdhari, to the vote of the House. The amendment was put and negatived.

Amendments made:

            Page 12, for lines 48 and 49, substitute-

Amendment of section 80E.   ’32. In section 80E of the Income-tax Act, in sub-section (3), with effect from the 1st day of April, 2010,-  

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted,namely:-                          (20)   Page 12, after line 53, insert-

                        ‘(ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

            (e) “relative”, in relation to an individual, means the spouse and children of that individual or the student for whom the individual is the legal guardian.’.                          (21)    (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

            “That clause 32, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

Clause 33 was added to the Bill.

 

                            Clause 34                Amendment of Section  80 GGB   

    

MADAM SPEAKER: Amendment No.3 to Clause 34. Shri Basu Deb Acharia.   

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA):  I beg to move:   

            Page 13, lines 3 and 4,-   

                        for                    ‘or an electoral trust’.   

substitute      ‘or to set up a corpus fund for State funding of elections under the Election Commission.’.                (3)   

    

Madam, this is an innocuous amendment, a very simple amendment. Please allow me to explain my amendment.  … (Interruptions) DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): Madam, he has a right.

MADAM SPEAKER: Yes. Please go ahead. Please be brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Madam, here I have suggested that instead of providing fund to the political parties from the corporate houses, let there be a corpus fund to which they will contribute. Various Committees on electoral reforms have recommended that there should be State funding of election. From that fund, State funding of election can be done and that fund can be managed by the Election Commission. This is my amendment. I press my amendment. श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मुझे स्मरण है कि वर्ष 1971 में इलैक्ट्रोल रिफार्म के लिए एक संसदीय कमेटी बनी थी। मेरे वरिष्ठ नेता वाजपेयी जी और मैं उस समिति में थे। उस समिति ने उस समय रिकमैण्ड किया था कि अच्छा होगा कि एक रैडिकल रिफार्म किया जाए, चुनाव का खर्च पार्टी अथवा कैंडिडेट करता है, उसकी बजाय लोकतत्र को मजबूत करने के लिए शासन करे। उसे प्रिन्सीपल तो कहा गया, लेकिन उस पर इम्पलीमेंटेशन नहीं हो सका क्योंकि उसकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। दुनिया के बहुत से देशों में पब्लिक फण्डिंग की व्यवस्था है। हम कभी-कभी यह सोचते हैं कि एमपीलेड फण्ड को बढ़ाया जाए, यह किया जाए, वह किया जाए, मेरा अपना सुझाव है कि उसकी बजाय पब्लिक फण्डिंग की बात सोची जाए। पिछले दिनों में मैंने इस विषय पर प्रधानमंत्रीजी को पत्र लिखा था, उन्होंने मुझे उत्तर में इतना ही लिखा कि मैंने आपका पत्र वित्त मंत्री जी को भेज दिया है

18.00  hrs.       आपका सुझाव भेज दिया है और वह इस पर विचार करेंगे। आज मेरे साथी ने यह सवाल उठाया है, मुझे खुशी होगी, अगर इस पर वित्त मंत्री जी ने कुछ विचार किया हो, ये बताएं।

MADAM SPEAKER: Just wait.

            If the House agrees, we may extend the time of the House by half-an-hour, till 6.30 p.m. SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: Okay.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Okay, but it will take a little more time.

            Madam Speaker, it is true that for quite some time, we are talking about electoral reforms; and various Committees have been constituted from time to time.

      लालू जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, आज सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे देश में सूखे का संकट है। बहुत से राज्यों में स्थिति भयावह है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में और बाकी सब जगह राज्य सरकार ने सूखे की घोषणा की है, इसके लिए भी आपको विचार करना चाहिए।...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कल इस विषय पर चर्चा है।

श्री लालू प्रसाद :हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। स्टेट फंडिंग हो और उसमें छोटे-छोटे दलों को ज्यादा मिले, क्योंकि जो बड़े दल हैं, ये नहीं चाहते कि छोटा दल देश में पनपे। इसलिए छोटे दलों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बड़े दलों को बहुत कम मिलना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब विचार करें तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is true, as the hon. Leader of the Opposition stated. In fact, they have been stated for quite some time; from 1971 various efforts have been made; even in one Committee which was headed by – later on, in the 1990s – Shri Indrajit Gupta, the present Prime Minister Dr. Manmohan Singh was also a member. It also considered, but there was no consensus; now the provisions which we have made in Section 34 of this Act state that various political parties receive donations from corporate houses. What we are making is that we are making it more transparent and it is part-State funding in the sense that they get tax-exemptions; otherwise, it would have come to the Government of India. So, the Government of India is also making contributions. Instead of taking it upon ourselves, it is being taken care of by the other party. On these issues, there has been no unanimity; there have been divergence of views. We can discuss it in greater details, when the electoral reforms process will be discussed; when we discuss that, the State funding will also be discussed.

            So far as the present amendment is concerned, what has been suggested is that the corporate houses can create a fund; they can make deposits to that fund from part of their profit; all the detailed rules are there – what would be the percentage, what would be the corpus and they will be in a position to distribute it; it will be shown in their balance sheet. Their balance sheet is published. Whom they are giving, how much, etc. will be known to the people; everybody will be knowing it.

            Therefore, it is not State-funding; State-funding is a different aspect. There were a lot of complaints; in order to make it transparent, I made this as an open provision so that if some political parties receive donation from a corpus fund of a corporate house, they will be accountable to the people, and the corporate house will be accountable to the people because it will appear in its balance sheet.

            So, I do not feel that this amendment has any scope at this stage.

MADAM SPEAKER: Now, I shall put amendment no. 3 moved by Shri Basu Deb Acharia, to clause 34 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 34 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 34 was added to the Bill. 

 

Clause 35 was added to the Bill.

 

                        Clause 36         Amendment of Section 80 - IA   

    

Amendment made:   

Page 13, in line 8,  for “in sub-section (1)” substitute “in sub-   

section (2)”.                 (22)   

    

Page 13, for line 12, substitute –    

    

‘(c) in sub-section (4), -    

    

  (A) in clause (iii), in the second proviso, for the words, figures and letters “the 31st day of March, 2009”, the words, figures and letters “the 31st day of March, 2011” shall be substituted.’.                (23)   

    

Page 13, line 13,  for “(A)’, substitute “(B)”   (24)   

    

Page 13, line 15,  for “(B)”, substitute “(C)”   (25)   

    

Page 13, line 18, for “(C)”, substitute “(D)”    (26)   

                                                             (Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:   

 “That clause 36, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 36, as amended, was added to the Bill.   

    

Clause 37              Amendment of Section  80-IB   

    

SHRI BASU DEB ACHARIA :  I beg to move:   

    

Page 13, line 45, -   

    

            for ‘but not later than the 31st day of March, 2012’   

            substitute ‘but not later than the 31st day of March, 2010’.    (4)   

    

Page 13, omit lines 46 to 52    (5)   

    

MADAM SPEAKER:  I shall now put amendment Nos. 4 and 5 moved by Shri Basu Deb Acharia to the vote of the House.

The amendments were  put and negatived.

Amendment made:

Page 13, line 46, for “following clause”, substitute “following clauses”.                      (27)   Page 13, after line 52, insert –               “(v) is engaged in commercial production of natural gas in blocks licensed under the IV Round of bidding for award of exploration contracts for Coal Bed Methane blocks and begins commercial production of natural gas on or after the 1st day of April, 2009;”.                       (28)   Page 13, for lines 53 to 55, substitute –   ‘(c) in sub-section (10),-

 

(i)                in the opening portion, for the figures, letters and words   

“31st day of March, 2007”, the figures, letters and words   

“31st day of March, 2008” shall be substituted;   

    

(ii)              in clause (c), for the words “any other place; and”, the   

words “any other place;” shall be substituted with effect from   

the 1st day of April, 2010;                         

    

(iii)            after clause (d), the following clauses shall be inserted   

with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-‘.    (29)   

    

Page 13, for line 60, substitute –    

    

      “(i) the individual or the spouse or the minor children of such   

individual,”.                      (30)   

    

Page 13, in line 64, for “(iii)’, substitute “(iv)”.     (31)   

    

Page 13, after line 68, insert –    

    

      ‘(d) in sub-section (11A), with effect from the 1st day of April,   

2010,-   

    

(i)                after the words “vegetables or”, the following words   

shall be inserted, namely:-   

    

            “meat and meat products or poultry or marine or dairy   

products or”;   

    

(ii)              the following proviso shall be inserted, namely:-   

    

“Provided that the provisions of this  section shall not apply to an undertaking engaged in the business of processing, preservation and packaging of meat products or poultry or marine or dairy products if it begins to operate such business before the 1st day of April, 2009.”.’.     (32)   

                                                                        (Shri Pranab Mukherjee)   

    

MADAM SPEAKER: The question is:    

                  “That clause 37, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 37, as amended, was added to the Bill.   

    

Motion Re: Suspension of Rule 80(i)   

    

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I beg to move:   

    

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.33 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”   MADAM SPEAKER: The question is:

 “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No.33 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”   The motion was adopted.

 

                 New Clause 37A                   Amendment of Section  80 U   

    

Amendment made:   

Page 13, after line 68, insert –   

    

            37A. In section 80U of the Income-tax Act, in sub-section (l), after the proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of April, 2010, namely:-               “Provided further that for the assessment years beginning on or after the 1st day of April, 2010, the provisions of the first proviso shall have effect as if for the words “seventy-five thousand rupees”, the words “one lakh rupees: had been substituted.”.’.                      (33)                                                  (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

            “That new clause 37A be added to the Bill.” The motion was adopted.

New clause 37A was added to the Bill.

  Motion Re: Suspension of Rule 80(i) SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the amendment No. 42 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved.”                         Madam, the motion has not been circulated.

MADAM SPEAKER:  It has been circulated.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Madam, it is for suspension of rule 80(i) for addition of a new clause and the new clause will be to give exemptions to urban cooperative societies as they used to enjoy prior to 2006. MADAM SPEAKER: The question is:

 “That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the amendment No. 42 to the Finance (No.2) Bill, 2009 and that this amendment may be allowed to be moved. ”   The motion was negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

            “That clauses 38 to 41 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 38 to 41 were added to the Bill.

 

                            Clause 42             Amendment of Section 115 BBC   

    

Amendment made:   

Page 15, for lines 4 to 9, substitute –   

    

(i)                the amount of income-tax calculated at the rate of thirty per cent on the aggregate of anonymous donation received in excess of the higher of the following, namely:-   

    

(A)   five per cent of the total donations received by the assessee, or   

    

(B)    one lakh rupees; and”;   

    

 (b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-   

    

  “(ii) the amount of income-tax with which the assessee would have been chargeable had his total income been reduced by the aggregate of anonymous donations received.”.’.                   (34)   

                                                      (Shri Pranab Mukherjee)   

    

    

MADAM SPEAKER:  The question is:   

            “That clause 42, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 42, as amended, was added to the Bill.   

Clauses 43 to 70 were added to the Bill.   

    

Clause 71      Amendment of Section 246 A   

    

Amendment made:   

Page 22, for line 37 to 40, substitute—               

             

“71. In section 246A of the Income-tax Act, in sub-section (1), with effect from the 1st day of October, 2009, --  

(i)                 in clause (a), for the words brackets and figures “under sub-section (3) of section 143”, the words, brackets and figures “under sub-section (3) of section 143 except an order passed in pursuance of directions of the Dispute Resolution Panel” shall be substituted. 

(ii)               in clause (b) after the words and figures “under section 147”, the words except an order passed in pursuance of directions of the Dispute Resolution Panel” shall be inserted.”                                                                                                                         (35)                                                                                                 (Shri Pranab Mukherjee) MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 71, as amended, stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 71, as amended, was added to the Bill.

 

                                Clause 72            Amendment of Section 253   

    

Amendments made:     

Page 22, for line 41 substitute—               

             

`72. In section 253 of the Income-Tax Act, in sub-section (1) with effect from the 1st day of October, 2009,--

 

(a)     in clause (c) for the words, figures and letter “Director under Section 272A.”, the words, figures and letter “Director under section 272A; or “shall be substituted;

(b)     after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-‘                            (36)                                                                                                                                                                                                                                       Page 23, omit line 1.                                        (37) Page 23, for line 2, substitute— “(d) an order passed by an Assessing Officer under sub-section (3) of section 143 or section 147 in pursuance”.                                      (38)                                                                                                 (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 72, as amended, stand part of the Bill.” Clause 72, as amended, was added to the Bill.

Clauses 73 to 77 were added to the Bill.

 

                                 Clause 78                              Insertion of new section 293 C                                                                               Power to withdraw approval   

    

Amendments made:    

Page 24, for line 17 and 18, substitute—               

             

“293C. Where the Central Government or the Board or an income-tax authority, who has been conferred upon the power under any provision of this Act to grant any approval to any assessee, the Central Government or the Board or such authority may, notwithstanding,”   (39)                                                                                                   Page 24, line 21,for “income-tax authority”, substitute “Central Government or Board or income-tax authority.”.      (40)                                                                                                 (Shri Pranab Mukherjee)   MADAM SPEAKER: The question is:

“That clause 78, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 78, as amended, was added to the Bill.

Clauses 79 to 81 were added to the Bill.

 

Clause 82        Amendment of Section 3   

    

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Madam, I beg to move:   

         Page 26, line 26,--   

                        for `thrity lakh rupees’.    

                        substitute `ten lakh rupees’.                  (6)   

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 6 moved by Shri Basu Deb Acharia to vote. The amendment was put and negatived.

Clause 82 was added to the Bill.

Clauses 83 to 114 were added to the Bill.

 

                                  Clause 115             Amendment of  Act 18 of 2008   

    

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Madam, I beg to move:   

            Page 36, line 13,--    

                     for `1st day of April, 2009’.   

                     substitute `1st day of April, 2019’.                     (7)    

MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 7 moved by Shri Basu Deb Acharia to vote. The amendment was put and negatived.

Clause 115 was added to the Bill.

Clause 116 was added to the Bill.

  The First Schedule SHRI INDER SINGH NAMDHARI : Sir, I beg to move:

Page 42, for lines 25 to 52, substitute:-

“Rates of income-tax               

(1)       where the total income does   not  Exceed Rs. 3,00,000     

(2)       where the total income exceeds   Rs. 3,00,000 but does not exceed Rs. 5,00,000     

(3)       Where the total income exceeds   Rs. 5,00,000 but does not exceed Rs. 8,00,000     

(4)       Where the total income exceeds   Rs. 8,00,000            

Nil;     

      

10 per cent of the amount by which the   total income exceeds Rs. 3,00,000;     

Rs. 20,000 plus 20 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000; Rs. 80,000 plus 30 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 8,00,000.     (II) In the case of every individual, being a women resident in India, and below the age of sixty years at any time during the previous year:--  

Rates of Income-tax (1)       where the total income does not Exceed Rs. 3,50,000 (2)       where the total income exceeds Rs. 3,50,000 but does not exceed Rs. 5,00,000 (3)       where the total income exceeds Rs. 5,00,000 but does not exceed Rs. 8,00,000 (4)       where the total income exceeds Rs. 8,00,000 Nil;

 

10 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 3,50,000;

 

Rs. 15,000 plus 20 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000;

Rs. 75,000 plus 30 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 8,00,000   (III) In the case of every individual, being a resident in India, who is of the age of sixty years or more at any time during the previous year:--

Rates of income-tax (1)       where the total income does not Exceed Rs. 5,00,000 (2)       where the total income exceeds Rs. 5,00,000 but does not exceed Rs. 8,00,000 (3)       where the total income exceeds Rs. 8,00,000 but does not exceed Rs. 10,00,000 (4)       where the total income exceeds Rs. 10,00,000 Nil;

 

10 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 5,00,000;

 

Rs. 30,000 plus 20 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 8,00,000;

Rs. 70,000 plus 30 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 10,00,000.”   MADAM SPEAKER: I shall now put amendment no. 10 moved by Shri Inder Singh Namdhari to vote.

The amendment was put and negatived.

MADAM SPEAKER: The question is:

            “That the First Schedule stand part of the Bill.” The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

 

The Second Schedule, the Third Schedule, the Fourth Schedule and the Fifth Schedule were added to the Bill.

 

Clause 1,the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

                                                           

 SHRI PRANAB MUKHERJEE:  I beg to move:

                        “That the Bill, as amended, be passed.” MADAM SPEAKER:  The question is:

                        “That the Bill, as amended, be passed.” The motion was adopted.