Lok Sabha Debates
Combined Discussion On The Budget (General) For 2012-13; Demands For Grants On ... on 22 March, 2012
> Title: Combined discussion on the budget (General) for 2012-13; Demands for Grants on Account (General) 2012-13; Supplementary Demands for Grants (General)-2011-12 and Demands for Excess Grants (General) for 2009-10.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No. 25 to 28 together.
“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, on account, for or towards defraying the charges during the year ending the 31st day of March, 2013 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 33, 35, 36, 38 to 63, 65 to 75, 77, 78 and 80 to 106. ” “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 5, 7, 9 to 14, 17 to 20, 22 to 25, 29 to 33, 35, 38, 40, 42,43, 45 to 48, 50, 52 to 55, 58 to 61, 65, 67 to 70, 72 to 75, 77, 78, 81, 82, 85 to 91, 93 to 99 and 101 to 106.” “That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2010, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand No. 13, 14, 20 to 23 and 54.” SHRI JASWANT SINGH (DARJEELING): Mr. Deputy-Speaker, Sir, of the three annual debates at the commencement of the year -- the President’s Address, the Union Budget and the Railway Budget -- I incline to the view that the debate on the Union Budget is of central significance. I approach this task, assigned to me by my party in the absence of my learned colleague, Shri Yashwant Sinha with restraint, a sense of responsibility and high personal regard for the hon. the Finance Minister.
I defer, Sir, Mr. Finance Minister to your years of experience in Government, but whereas I defer to all that, permit me to differ with you on some of your views, more especially, the central purpose and focus of this important document of Fiscal Policy. I am at a loss to grasp what is the central point that you, with all your experience, are trying to deliver to the country; what is the focus that you wish the nation to address to?
Is it a reversion to command economy? Is it that you are reasserting the need for a socialist economy? Are you placing the public sector back on the commanding heights of the economy? I am unable to discern that central purpose, not because I am deficient in understanding, but because I do hold that this very important document, which comes only once a year and which is a statement of the fiscal policy of the Government, is deficient in conveying to us what has happened, why it happened and what now. Why has this happened?
Because, I personally feel that there are far too many economists in this Government. I believe that there are more economists infesting this Government than any other Government. Then, if, despite all these economists, all this is happening, a very serious question arises. Now, you, the hon. Finance Minister, are surely familiar with the saying about too many cooks spoiling the broth but these too many cooks are not simply spoiling the broth, Mr. Finance Minister, they are actually not letting the broth to be cooked. That is why, we suffer this deficiency.
The Budgetary speech that you so eloquently and at such length made has addressed too many demands being placed on it. Therefore, you are putting too many ingredients into this speech. Forgive me for pointing out, it really gets nowhere. So, I cite something which I read recently from James Wilson who was a very noted investigator of American society. He died on 2nd of March this year. He had taught in the Harvard University for 26 years about Government. He was a prolific writer and he was proud of those items that he investigated into the working of the Government. In my own humble way, I too am an investigator of the functioning of the Government. I share this passion with late James Wilson.
When I examine this document or other aspects, I investigate flaws, hopelessly disjointed, shambling efforts of our Government to balance Budget, to run railways, manage coalition, attend to the demands of an obstreperous Parliament, ensure fiscal prudence—all very big goals—all are accompanied by bigger bourses. All are, Mr. Finance Minister, on your able shoulder. Now, I wish there were more Ministers to share your responsibilities because all these burdens are on you.
I am told that you had to even draft the reply of the hon. the Railway Minister.
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I am already overburdened. Do not add it to my burden.
SHRI JASWANT SINGH: That is why, I am marveled at your Government. I am marveled at your Government because despite all your efforts, it is still working. That is why also, I quite often ask myself a question. Is it a Government or an illusion? Most of the times, I am frank with you that the Government now that we have the benefit of working under is not just an illusion. It is only a notion.… (Interruptions)
Mr. Deputy, Speaker, Sir, my good friend Shri Pawan Kumar Bansal is making a very philosophical point सभी कुछ माया है। यह इल्यूशन है तो वह भी इल्यूशन है। That is why, I submit, Mr. Finance Minister, Sir, and you would admit that I am not rude when I say that we are now having to suffer a Government that is an illusion, a Government that is condemned to perpetual crisis – one crisis after another. The other day I said, and I said it in all sincerity, that ‘we want you to succeed’. I am personally committed to your success because if you succeed, it is good for the country. But, Mr. Finance Minister, you seem and your Government seems determined not to succeed. Now, how are we to address that?
You said the other day in a different context that you have managed your coalition much better than we managed. I am not in competition of coalition management, but if this is an example of managing coalition, well, तो मुबारक है आपको। आप इसी रास्ते चले जाइए, और दिक्कतें हमारी बढ़ भी जाएंगी और आसान भी हो सकती है।
Sir, I wish to add here because I had the benefit of performing same the function that the hon. Finance Minister is now performing. You have, of course, performed it with much greater ability than I can personally command and also for longer. I think, if I recollect right, I have had the honour, and benefit of presenting three or four Budgets. I first had the same job for the short period in 1996 and thereafter from 2002 onwards.
Now, I want to share with you, for a minute the story of what I call a reluctant Finance Minister. This job that you hold today is keenly sought, and I am very glad that you are back in this job after a long gap. Mr. Finance Minister, Sir, you and I, we have worked together in Parliament for three scores and three years. It is a very long period and we have shared many experiences and many ups and downs. But, I must tell you with candour and honesty that I had been assigned a job to perform in South Block. One day, hon. Shri L.K. Advani called me on the telephone because Prime Minister Vajpayee always assigned such tasks to Shri Advani ji. He called Advaniji and said, tell Jaswant Singh to move from South Block to North Block –आडवाणी जी ने हम को टेलीफोन किया और कहा कि 'जसवंत सिंह जी आपको नॉर्थ ब्लॉक जाना है। ' जैसे राजस्थान की हमारी पद्धति है, हमने कहा 'हुक्म ' । आठ दिन बीत गए, दस दिन बीत गए। मेरे दोस्त मुझे टेलीफोन कर-कर के कहें। कुछ दोस्तों ने विलायत से भी टेलीफोन किया। "Jaswant, where are you going? You do not even know the vocabulary of Finance."" I admit, I do not know. करीब 12 दिन जब बीत गए, तो आडवाणी जी ने फिर कहा कि 'भई, आप गए नहीं!' फिर लोगों ने कहा that it is a very bad policy to keep arguing with the Prime Minister and Dy. Prime Minister for more than 10-12 days. Then, I chose discretion to be the better part of my resistance and I walked across from South to North Block. As is usual, there was a posse of Press that had collected at the entrance of North Block and immediately they asked me : “What is your policy?” On the spur of the moment, Mr. Finance Minister, because it was and is central to my concerns and conviction, I shared with them just two sentences. " गृहिणी की टुकिया में आना, गरीब के पेट में दाना। " That became and remained the central focus of my approach as a Finance Minister. I think centrally, this continues to be your approach. This continues to be the approach, it has to be the approach. If I were to elaborate ' टुकिया में आना, ' begging the pardon of the Leader of Opposition, women have a tactile sense of money. Therefore, they keep money in their टुकिया. I hope you get the sense of what I am trying to say. You must provide more spending power to the household, to the housewife and to the citizens. Spending power is a derivative of income exceeding expenditure, income not being eaten away by inflation, sufficient income so as to enable citizens to have the luxury of spending money. You cannot imagine – I am sure you can – what great freedom is felt when a citizen is able to put his hand in his pocket, or in the purse if she is a housewife, and to be able to actually spend money. यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। It is not easy to achieve. I do not minimise your difficulty.
दूसरा था, "गरीब के पेट में दाना"। A citizen, our countrymen and women are entitled, Mr. Finance Minister, to affordable food. These two tasks I had assigned to myself as the central purpose of my responsibility as the Finance Minister. Why, Sir? Because I believe that the combination of these two results in what I call “Gross National Contentment.” Gross National Contentment to me personally, is infinitely more important than an empty figure like GDP.
Mr. Finance Minister, citizens cannot eat GDP. Gross National Contentment provides the impetus to the enthusiasm of animal spirits. I do also believe that animal spirits in economic management of our country are a factor that are important and must be promoted. I share with you, Mr. Finance Minister Sir, and other hon. Members that it is my belief – and I had then as the Finance Minister shared it with, I do not know whether with the House, but certainly with many others – that there is a basic fundamental Indian economic philosophy that we have not given emphasis to because we are far too persuaded by talks of the Western economic thinkers and philosophers, who no doubt are very worthy, but not relevant for us because there is a fundamental Indian economic philosophy which I think merits us to recollect, to re-imbibe. It is very simple. It has four or five elements. These four or five elements are that every citizen of this country – no matter what profession he pursues – is enjoined by dharma to 'produce' the maximum that he can.
It is our requirement. Bydharma, I do not mean the ritual of worship; by dharma, I mean the requirement enjoined as a citizen’s duty to the nation, to the soil, to this dharti that we must produce the maximum that we can. चाहे वह कारीगर हो। आप जो कुछ भी काम करते हो, produce the maximum and produce the best quality. We have forgotten that. This was an innate Indian cultural attribute or economic philosophy.
The second is that we must ‘share’. I think, you must have this tradition in West Bengal too. I know the traditions of West Bengal, certainly not as well as you do, but I remember that during our childhood when we even sat down to eat, we were told to put this aside for the cow, to put that aside for the birds. This was the concept of sharing. We have forgotten this. I tried that we imbibe these thoughts because we cannot be a western country; we are India and we have to remain Indian and we will be Indian only when we revive what is essentially our culture.
The third used to be ‘to save’ - do not use, eat or spend a penny more than you need. Again, I share something biographical. Whenever I had to come to Delhi or go from Delhi, I would take some little - जिसे हम राजस्थान में संभाल कहते हैं - "संभाल "। My widowed mother would unwrap the paper, undo the trine fold the paper, fold the trine and put it under her pillow. If I asked her why she was trying to do that, why she was trying to save that trine - एक जूट की डोरी का टुकड़ा है,- she would say " क्या मालूम फिर काम आ जाए।" This was the innate tendency to save. It was not that there was any lack of trine or paper. We have become, Mr. Finance Minister, not a ‘savings-oriented economy,’ but we are becoming a ‘consumerist economy,’ to which point I will come back in a moment.
The only other thing she would ever tell me, which I find very difficult now to explain. She would ask me ‘शस्त्र तो है,’ The Minister of State for Finance, who is from Rajasthan, would understand what I am saying. Shastra for us in Rajasthan was and is a personal adornment; it is not a weapon of offence. If she said शस्त्र तो लेकर जा रहे हो, she was not asking me to violate any arms law. Perhaps I am a traditionalist. But I believe that in these traditions, which I am simply pointing out, lay great strengths of India. Why I am re-emphasising these is because these strengths are the vital forces, which run through our arteries and veins, like the re-energising blood of India. We cannot forget these.
There are two other final points which, I think, are part of it. One is ‘charity.’ It was only India that had, till it was ruined, and continues to have a concept of gupt daan. … (Interruptions) But I accept, Mr. Finance Minister, because I faced this problem. Lot of very clever businessmen used gupt daan to convert taxable money into non-taxable money, which we read as white money and black money. It is a great shame. But why did this come? It was because we brought about a cruel taxation regime.
If you permit me yet another recollection, I remember that there was a very illustrious Finance Minister, late Shri Yashwantrao Chavan and he was a very illustrious Indian also. He was very much an Indian and a great citizen of the country. In his time, we had a tax regime of income tax and wealth tax that had gone, at one time, to 113 per cent. Then middle-class housewives, law-abiding citizens, all of them, were converted into thieves. They would go abroad, go to Dubai, hide gold in the folds of their sarees and come back. Why should we have taxation law that converts law-abiding citizens into thieves. It is this I wish to reintroduce, the importance of charity in our national lives.
I wish to share one more point because these are part of our traditional thinking. गुजरात में मुझे नहीं मालूम, यह कहावत प्रचलित है या नहीं। I say this in the vernacular, Mr. Finance Minister, because the music of this saying is in the vernacular. " जहां राजा व्यापारी, तहां प्रजा भिखारी। " It is a very eminent saying that the State must not ever become a trader. We find increasingly a tendency of the State to become a grasping trader or agents of the state to do so. If you permit, those that hold office or are in a position to do so, if they start trading for personal benefit, then the citizenry shall be pauperised. I will not persist with this point.
Mr. Finance Minister, I will come to your speech proper. I do not wish to re-read your speech or even to define the parameters, but I have tried to condense what you said in your speech and what was contained in the Economic Survey, which is otherwise a very fine document because whatever the Finance Minister is unable to contain in his speech always can be there in the survey. The Economic Survey very briefly is optimistic on growth improving in the coming year and also in the year after that. It also identifies, and quite rightly, fiscal consolidation as the central challenge so as to revive investment growth and to contain aggregate demand because if aggregate demand is not contained, then it has twin fallout: They are the index of inflation going up and current account deficit widening. All these are eminently acceptable and reasonable.
The Economic Survey also calls for getting energy prices right. Again, who can dispute that? But it is easier said than done, to set energy prices right so that technical and commercial losses in the power sector are reduced. It is a very big thing, but the Economic Survey fails to identify, which I am sorry to say, Sir, that you, too, as Finance Minister do not identify. TheEconomic Survey cannot display political courage that it is expected of you – it is a decontrol of fuel prices. Mr. Finance Minister, when I compare my present days of coming to Parliament with those of earlier days – this is my ninth term now – when I first used to come, the kind of limousines that today crowd Parliament, or crowd the streets of Delhi, persuade me to recommend to you : ‘please increase petrol prices straightaway.’ You have increased petrol prices a few times earlier, and you have met with a considerable amount of hue and cry against it. But I have not seen any reduction whatsoever in the traffic on the roads of Delhi or the kinds of limousines that come into Parliament. Along with that, for long, you will not be able to resist it now – if you permit me to say – for obvious reasons. I do not want to labour the point of why you cannot resist petrol price hike. It is because of the international situation, Iran, etc. But you cannot also resist doing so for diesel. This is not a politically popular point, but it is economically and fiscally a vital point.
It is a requirement that States must cooperate to stamp all power thefts. Power theft in the country is rampant except in some States, and if you continue to steal power, then we will always be short of power.
Investment has also suffered, and quite rightly the Survey points it out as indeed your speech also indicates it. But in addition to that, may I point out how decision-making is almost at a stand-still. Why is decision-making at a stand-still? It is because there has been a kind of an outbreak -- what else can I call it -- of scandals, scams and corruption cases with the result that all civil servants, without exception, have taken a very easy course, which is not to take any decision whatsoever. If you do not take decisions, then certainly you cannot make mistakes. But Finance Minister, Sir, either a political community or a civil service that withdraws itself -- as the Survey points out, not in these words, but is certainly indicating -- into the shell of inertia, then permit me to point out that it testifies indisputably to a weak political leadership.
If fiscal consolidation has to be achieved as has been pointed out, then here I would like to say that you have to see very carefully and compare what the States have achieved to which I shall revert to in a minute -- as compared to what the Centre has done.
Sir, I would not labour on what this Survey says because it is your document and you know it very well. This inflation is a tax and it is a bane. I must underline it here. Now, a brief review of this Survey brings us to the issues that are contained in the fiscal document of your Budget presentation. I again ask this. What is the Central thought that has inspired this statement of fiscal policy? Is it fiscal consolidation and controlling deficit? Now, you know very well that the total deficit of the Centre and the States crosses nine per cent. At about nine per cent of fiscal deficit, it is a ruinous state. You cannot refute the economic logic of such high and unsustainable fiscal deficit for a sub-Continent like India. We are a continental economy, but here I will submit -- as you had hinted earlier, and if you permit me to point out -- that the States have actually performed better than the Centre. An aggregate of the States informs me that they have concentrated on Capital expenditure. If you have it examined, the Centre seems to be concentrating on Consumption and Revenue Account. I earnestly address you for an examination of this and for a correction of this. The States’ fiscal deficits have come down. They are concentrating on Capital Account, and the Centre is concentrating on Consumption. It ought to be the other way round.
I wish also to point out on other great deficiency of the Centre, which is credibility. No Government can deliver goods and manage the economy of a country unless it has credibility. So, there is a great erosion of national confidence. I do not say it only as a critic, but events are criticising it. There is an erosion of national confidence because there is a great fall from the Government in the criteria of truth telling. Please tell us the truth. When we point out issues, it is not only to find fault, because unless we examine issues truthfully, we cannot move forward.
I wish to talk on the issue of taxation. It ought really to be addressed in the discussion on the Finance Bill, and that is how I address the issue. Larger issues of economic management are what we address in the debate on the Budget or the Finance Minister’s Speech. But there is one issue that I do wish to point out, that is, about retrospective legislation. I do not for a moment deny your Government’s or any Government’s right if there is X, Y or Z with a liability of about Rs. 10,000 crore as taxes. No Government can lightly take such a tax liability. I am told, perhaps I am wrong on figures -- this is not an advocacy of any one particular case or another, this is an advocacy of the principle -- that in this Budget, there are about 17 incidences of retrospective legislation. If it is correct, then it is a profligate number.
Secondly, having conceded the Government’s right to recover what is obviously a wrong, it is every Government’s right and the Government must do it, but there is a simultaneous moral hazard in this. If you apply this to corporate bodies, law will require you to apply this to individuals also. The corporate bodies have more fat; individuals have less fat. That is why whereas please do go and collect taxes which you believe legitimately to be the dues of the Government, but please address this question also from the angle of the moral hazard that citizens will face.
Sir, I go to what I think is a critical challenge for the country. The other day we had a debate here, impromptu on poverty figures. I will come back to this question in a minute. The essential, central question for any Government in India has to be not just lowering of poverty figures, but actually to eliminate the dehumanizing quotient of poverty. Rather than repeat everything here, let me leave this thought here only to revert.
कृषि भारत में मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। कृषि एक जीवन शैली है। यह केवल भारत में ही जीवन शैली है। वह कृषि है। कृषि से ही हमारे सांस्कृतिक व्यवहार, हमारे त्योहार, गीत, गायन सब उपजते हैं। इसीलिए कहावत है - उत्तम खेती मद्धम बाण, अदम चाकरी भीख निदान। Krishi is central to India. It is central, not just economically. It is just about 15.1 per cent of the GDP. It is central not because almost three quarters of India lives in villages but it is central because it is the fountain head of our cultural identity. Now, I just said that it gives about 15.7 per cent of the GDP. That is what it was in the year 2009-10. It is about half of 52.1 per cent.
We have the largest cattle wealth in the world. We have the largest arable land mass in the world, more than United States of America and almost twice of that of China. We have about 288 million hectares. China has about 144 million hectares. We have the second largest number of sheep, camel, goat etc. This is all wealth. And yet Sir, it is a matter of great disappointment to me that in terms of production per acre, or per hectare, or production per head of cow or production of wool per sheep is very low. I have often pointed that. Very eminent person and former Chief Minister of Himachal Pradesh and very eminent Minister of this Government who is sitting here, he would accept that almost 65 per cent of the horticulture produce of Himachal Pradesh rots either on the trees or on the ground. A number of times and number of Governments have spoken of warehousing facilities of cold storage. This is all the wealth of India that contributes. Now, I could keep on emphasising the importance of agriculture but this is not discussion on the Ministry of Agriculture and I can only indicate in points what I think is vital in the agriculture sector. The hon. the Finance Minister has given us the figures saying that the total agriculture credit for 2012-13 should be increased to Rs. 5,75,000 crore. I have done the same thing during my time. But it is not the quantum increase that matters, what matters is the application of the money in terms of real return.
Sir, I am pointing out roughly. Please correct me, if my figure is wrong. If you are talking of credit, roughly, there are 12 crore of farmers in the country who are loan seekers. Of that, only five and a half crore farmers have actually got loan. Not even 50 per cent of the farmers have been given loans. I have pointed out what we need. Yes, the revolution of the 16 varieties of high yielding in rice and indeed it expanded the use of irrigation but while expanding the use of irrigation, we went into profligate water usage like flood irrigation. अगर मैं कहूं, मैंने सब अपने हाथों से किया हुआ है। मैं आज भी गाय पालता हूं। थरपारकर पचास गाय आज भी मेरे पास हैं। मैं घोड़े भी रखता हूं, शौक से रखता हूं क्योंकि घोड़ों का प्रेमी भी हूं। मैंने अपने हाथों से बैल के पीछे हल खड़ा किया है। मैंने अपने हाथों से हल जोता है। खेत काटा है। कुएं की जगत पर बैठकर पानी सींचा है।
The requirement in agriculture is about soil erosion, soil salination and the most economical usage of water where flood irrigation is not the answer. The average high yield variety in India today is generally 30 to 50 per cent lower than the average high yield variety of rice for example, in China and about half of that in Vietnam or Indonesia. It continues to be so. Today, the Finance Minister knows, we are net importers of lentils. It is the largest provider of protein. We are also the net importer of vegetable oil. India is the only country which culturally and civilisationally, will not and cannot use animal fat for cooking. That being a reality, today 63 years after Independence, we still continue to have to import vegetable oil. We are not self-sufficient. For us, the principal protein requirement comes from lentils and we still have to import lentil. I do not have to point out why agriculture is so important to us.
Sir, I will share some very disturbing, troubling figures to me about poverty. These are the World Bank statistics. I know the World Bank. I am familiar with it. It means that I also know their statistics. About 75.6 per cent of our population – this is as of 2005 – lives on less than two dollars per day on the purchasing power parity criteria; 41.6 per cent of the population is living below the new international line of poverty, which is also on PPP of 1.25 dollars. The data that has been released by the Government of India on poverty figures resulted in a discussion the other day. The issue is not what the figures of poverty are. The central issue remains that there is poverty which is appalling, which is unacceptable and poverty that is degrading and dehumanising for all of us. It is for many many reasons. In so far as the farmer is concerned, a study has also stated that a farmer receives only about one-fifth or 20 per cent of what ultimately is sold at the shop. The farmer receives only 20 per cent of that. These figures ought to tell us effectively enough. Of course, I could speak for long on agriculture. But that is not today’s subject.
I have about ten minutes and I will try and finish on that. I have some parochial points – I say parochial because they are issues of personal interest to me. One is the Army, the second is the desert and the third are the mountains which have so kindly sent me here.
15.00 hrs. If I were asked and I would attempt to answer what is my view as to what India ought to be: we must be a modern, a self-reliant, a self-confident national economy that competes with the best globally. We must have a happy and a contented citizenry, we must eliminate poverty for this and enthuse our citizenry with the renewed spirit. For this, rural development is right. I appeal to you, Mr. Finance Minister, Sir - I agree that you have political differences with us – that some of the programmes that were introduced by the NDA Government for rural development were eminently sensible. One of them was the provision of urban resources and facilities for rural areas. Please re-examine that programme. It is a very good programme which subserves the purpose of rural areas very well. Do not reject it only because we had introduced it.
The second thought I would leave with you - because I cannot keep speaking all the time – is, Sir, you must address to the challenge of reversing the investment flows out of the country back into the country. If you examine the figures of outflow last year - I have rough figures which I do not want to cite - you will find that more money has gone out of India by Indian investors investing abroad than has come into India as investment. I think this tendency is telling us something. Why are Indian investors going out rather than investing in India? This is a challenge to the management of our economy by the Finance Minister. Of course there are many causes, of course land acquisition, of course the absolute obstinacy of our system in early grant of sanctions and permissions are part of that. And money is like water. It finds the area of least resistance and will flow to that. I am not suggesting that you block that route. Not at all! It reflects and demonstrates the entrepreneurial spirit of India. But try and divert that spirit back into the country, not outside the country. I cite this because perhaps you intended it through your budgetary document, but I did not find it. That is why I underline it.
Sir, I do again repeat, GDP figures are very important. But the conversion of GDP figures into figures of national contentment is the vital question. GDP figures by themselves cannot feed India; cannot give contentment to India. This is a challenge that all of us had to address.
I have a request here. The Ganga and the Yamuna are the lifelines of India. They are the arteries of our civilisational identity. Certainly from late Rajiv Gandhi’s Prime Ministrial days I have been hearing of the need for reviving and cleaning up Ganga, cleaning up Yamuna, but really just languishing. I request you, Mr. Finance Minister, if necessary, do what you will, constitute what authority, or power or Committee or whatever, comprising of Members of this Parliament or whoever, but please address to the health of these two rivers with which the core of India, the civilisation of India – what we say Ganga-Jamuni civilisation, etc., etc., - is identified.
On deficit, the control of fiscal deficit and subsidies, I do not want to elaborate the point except to submit to you that these are not fully digested and examined concepts of welfarism which we import from West Europe or wherever, might not be the most suitable methods. Like MNREGA was introduced. I have seen, and I am sure hon. Namo Narayanji Meena has seen with his own eyes, Sarpanches in villages become enormously rich overnight. कहां से पैसा आया? यह मनरेगा का पैसा है। इमारतें खड़ी हो गईं। मैं किसी को अगले दिन कह रहा था कि मैं थोड़े दिन पहले बाड़मेर गया। वहां कोई सज्जन मुझसे मिलने आए, नमो नारायण जी, सब जानते हैं।। वह सज्जन मोटर साइकल पर आए। वह खुद मोटर साइकल की पिछली सीट पर बैठे थे, दूसरा व्यक्ति आगे बैठा उसे चला रहा था। मैंने पूछा कि भई तुम कैसे मोटर साइकल पर चढ़े, तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने मोटर साइकल खरीदी है। मैं चला नहीं सकता, इसलिए एक ड्राइवर रखा है चलाने के लिए। उन साहब का क्या नाम बताऊं आपको, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब मनरेगा की देन है। मनरेगा के फाइनेंस द्वारा ऐसी कई रिकार्ड देन हैं।
You have totally perverted the labour system in the country whether industrial or agricultural. This is a very serious flaw. It is un-intended flaw. It is the consequence of introduction of wrong rural employment. I have seen with my own eyes village women going there, sitting by the roadside in some shade. हमारे यहां तो शैड भी कम मिलते हैं। वहां गृहिणियां एक-दो घंटे बैठी रहती हैं, फिर घर चली जाती हैं। सरपंच कहता है कि तुम्हें 100 रुपए देने हैं, आधे मैं लूंगा और आधे तुम। इस पर वह गृहिणी कहती है कि आधे तुम ले लो, मुझे यहां बैठकर क्या करना है, रात थोड़े ही यहां गुजारनी है बैठकर।...( व्यवधान) यह यू.पी. की देन है।
Please re-examine the whole question. We had in the Janata Government days introduced a very good scheme called ‘Antyodaya, Food for Work scheme.’ In the great drought of 2003, when I had the responsibility and the job – I am rather jobless now and so I can say all these things – I had myself seen and Namo Narain ji would bear with me, that in the households of Rajasthan जिन्होंने गेहूं का दाना नहीं देखा था, उनके घरों में 30-30 किलोग्राम गेहूं पड़ा था। This has to be re-examined. Please at least re-examine it. Antyodaya was not a bad scheme because whoever was to be benefited was selected by the village itself and the State had very little to do with it. I leave that only as a thought, Sir.
Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will not take long now. I am coming to the end.
On inflation I may use an American phrase; ‘On the citizens it is now triple whammy’. The triple whammy comes by shortages. On top of shortages, because you have spoken of supply side glitches, comes governmental inefficiency. And on top of that there is corruption in system. So, there are shortages, governmental inefficiencies, corruptions and petty corruptions.
I would like to share a thought with everyone. This morning we read an account of scam worth Rs.10 lakh crore. It is very difficult to conceive how many zeros are there in 10 lakh crore. Then money becomes notional. This kind of suggestion of corruption, believe me, I share with you does not really affect the common citizen. What affects him is, if he goes to the patwari, and patwari to give him the certificate, saying. "नहीं, नहीं, 100 रुपए निकालो" That corruption pinches much more than the figures that we read. It is this petty corruption that is cruelly killing. On inflation, this petty corruption, shortages and all these become a kind of triple whammy and more particularly on rural population and on the poor.
I have a parochial interest. I had introduced, when I had the job that you hold with so much greater distinction, a measure of pasture development. Our West Rajasthan is really animal husbandry-oriented economy. I had introduced a measure for developing the pastures of West Rajasthan. जिन्हें हम ओरण कहते हैं। I am so saddened to say that when I was thrown out of office and your Party came into office, among the first steps that you took was to stop the pasture development. What wrong had we done? This pasture development will go to Ladakh also. The pasture development will take care of Himachal pasture development also. Please look at that.
Sir, for the mountains, I have three requests because I represent them. Consider please granting to them, for a limited period of time the same benefits that you gave and Mr. Prime Minister gave to the North-East of India or to those States so that for 30 years what was the consequence of the neglect of the hill can be corrected.
Sir, the state of the highways in Darjeeling District is such, they are notional now. They are called national highways but we call them notional highways. They are hardly means of communication. The great railway line which was inherited, that has also collapsed in the recent earthquake. Please address them.
I appeal to you let us not revert to a state of command economy. Let the spirit of India flower. Let it become productive. Let our economy not become State centric. Let it be citizen centric. Let it be for India and not for the Government of India nor for any Party.
I do submit that we must move away from this frenziedly-consumerist economy and society that we seem to have developed. I am told everyday by my children and grand-children about this mall and that mall. In our villages, we had no malls but much more maal. We had maal but no mall.
I would request you to remember not long back, there was an old man who wore only a loincloth and he used to walk all over India, quite often on foot. He was called, Mohandas Karamchand Gandhi. He had said, ‘the soul of India resides in our villages’. Mr. Finance Minister, Sir, he was the first advocate for swadeshi. That is the real swadeshi. I appeal to you because you can do it. I know as a person and having worked with you for more than plus three decades. Please revive the spirit. This is the central core for the development of India.
For the most important reforms that India needs today is firstly a reform of the mindset. This is a vital reform. I have said it earlier when I had this responsibility and I repeat it.
We then need a reform of governance without which we will certainly fail to deliver to our citizens that which is their inalienable right, their due and that which is our bounden duty to provide. Thirdly and importantly, India needs a political reform which must address the question of eliminating poverty, prevalent cynicism and corruption of spirit, of conduct, re-imparting probity and rectitude in our public life. This would be for improving our political systems and ensuring that Legislatures are able to perform their duty as mandated by their respective electorates. Mr. Finance Minister, Sir, without this, we will not be able to address the central challenge that we face today: “How to eliminate poverty, how to improve the quality of life of our citizens – and in the memorable words of late Pandit Jawaharlal Nehru – ‘to create a civilised society through civilised means’ and thus propel India to its destiny in the global comity of nations?
Without such a minimum programme of reform, hon. Finance Minister, forgive me to say that no budgetary proposals will achieve their purpose. The challenge is not only fiscal or economical but it is critically political. If we do not recognise this challenge, then we will surely fail in achieving our economic objectives.
Please recognise - and I include myself, Sir, in that - that we, politicians and politics that we are currently practising have kidnapped our economy, our country and our society. We alone are responsible for all that is going wrong in the country and not any outsider. Because you are the Government, you are in the seat of governance, you bear the principal burden of this responsibility.
The challenge is of meeting this test of transition. Hon. Finance Minister Sir, let us all act before time passes you by.
Thank you very much, Mr. Deputy-Speaker.
श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। सबसे पहले मैं जसवंत बाबू के विद्वतापूर्ण भाषण के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा।
15.18 hrs. (Shri Franciso Cosme Sardina in the Chair) मैं आपको कान्ट्राडिक्ट करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सुझावों का लाभ उठाना चाहिए। ये सुझाव सरकार के लिए मार्गदर्शक हैं, सदन के लिए भी मार्गदर्शक हैं और देश के लिए भी मार्गदर्शक हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा देश इस समय तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसी चुनौतियों के बीच आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, इन परिस्थितियों में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। बजट प्रस्तुत करते समय जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 परसेंट के आस-पास थी। पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आज भी चल रहा है। अगर पूरी दुनिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट देखें, तो 3.3 परसेंट है, जो कि पांच परसेंट कम है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हर आदमी पर महंगाई की मार है। हर आदमी महंगाई से परेशान है। इसी बीच एग्रीकल्चर सैक्टर में गतिविधियां चल रही थीं, थोड़ी-सी ग्रोथ रेट 2.5 परसेंट के आस-पास हो गई। औद्योगिक क्षेत्र में जितनी उम्मीद थी या जितनी अपेक्षा है, उतनी नहीं हो रही है, लेकिन 4.5 प्रतिशत के आस-पास विकास दर है। ऐसे में प्रणब बाबू को पूरा हक था, जैसा कि उन्होंने अपने बजटीय भाषण में कहा था - कि King has a right to be cruel to be kind. राजा को दयालू होने के लिए क्रूर होने का हक है। दादा, आपको पूरा हक था लेकिन सचमुच आप उतना क्रूर नहीं हुए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन परिस्थितियों में आपने सब को राहत देने का काम किया है।
जो हमारा डैफिसिट है, वह 5.9 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया था। उसका कारण यह था कि 12.5 लाख करोड़ रुपये के पिछले बजट में अंत तक 13.1 लाख करोड़ रुपये के आसपास खर्च करना पड़ा। इसमें हमें काफी ज्यादा करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। उनके कारणों के बारे में आगे मैं अपनी समझ से व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने कहा कि अगली बार से इस साल जो बजटीय फिसकल डैफिसिट रहेगा, वह 5.1 प्रतिशत रहेगा और आगे आने वाले तीन वर्षों में यह घटते घटते काफी कम हो गया है। इसका बड़ा कारण यह रहा कि 14.9 लाख करोड़ रुपये का जो बजट आपने पेश किया है, उसमें जो हमारी राजस्व उगाही है, वह सिर्फ 9.7 लाख करोड़ के आसपास हुई। फिर भी इन परिस्थितियों में आपने कोशिश की है कि 23 प्रतिशत के आसपास बढ़ाया जाए। जो राजस्व उगाही का प्रश्न है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।
जब वर्तमान परिस्थिति में जब डैफिसिट कम करने का संकल्प आप ले रहे हैं तब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वह 30 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव आप रख रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 प्रतिशत होगा।
अभी जसवंत बाबू ने बताया कि देश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं या उनका कहने का अर्थ यह था कि यह सिटिजन सेंट्रिक बजट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट न हो, इंडिया का बजट हो। यह अच्छा लगा और इसे सुनकर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रणव बाबू ने जो बजट दिया है, क्या वह सिटिजन सेंट्रिक नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है? क्या यह सरकार का बजट है? यदि यह सरकार का बजट है तो इतना बड़ा घाटा हम नहीं झेल रहे होते। क्या यह देश के गरीब लोगों का बजट नहीं है? लगभग 1 लाख 66 हजार करोड़ रुपये इस साल सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों पर खर्च किये जाने का प्रस्ताव है जो कि पिछले वर्षों से लगभग 18 प्रतिशत ज्यादा का प्रस्ताव है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि तमाम चुनौतियों के बीच जो आम जनता के लिए स्कीम्स हैं, उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचने नहीं दी बल्कि अगर मैं तमाम स्कीम्स का डिटेल देखूं तो एनआरजीएस जिस पर 40000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पिछले साल रखा गया था जिसमें 31000 करोड़ रुपये खर्च हो गये और 9000 करोड़ रुपये बच गये। लेकिन इस बार 31000 करोड़ रुपये के ऊपर 2000 करोड़ रुपये और बढ़ाये गये।
सर्वशिक्षा अभियान एनडीए के जमाने में शुरु हुआ एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हमारी सरकार ने इसे स्वीकार किया और उस कार्यक्रम के ऊपर इस बार 25555 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने इस साल रखा है जो पिछले साल की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसको हमने उतने ही जोश औऱ उत्साह के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए चालू रखा है। उसके ऊपर भी 24000 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो कि पिछले साल के मुकाबले 20.1 प्रतिशत ज्यादा है।
एनआरएचएम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का अच्छा कार्यक्रम है। इस पर भी 19 प्रतिशत ज्यादा प्रावधान 18515 करोड़ के हिसाब से किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए एक स्कीम है, जवाहर लाल नेहरु अर्बन रिन्युअल मिशन है, मेरे ख्याल से यह आखिरी साल है, अगले साल पता नहीं कन्टीन्यु होगा या नहीं। मेरा निवेदन है कि इसे अगले साल जारी रखें क्योंकि इसके जरिए नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में जबरदस्त काम हो रहा है। मुंबई में प्रारंभ से देखा जा रहा है कि बेस्ट बसें चलती हैं या यहां डीटीसी बसें चलती हैं, आदिम जमाने की हैं। बसों की हालत बहुत खराब है। बसें प्रदूषण फैलाती हैं वह अलग है। बसों में बैठने का इंतजाम खराब है। ये बहुत ही असुविधाजनक किस्म की बसें हैं लेकिन जवाहर लाल नेहरु अर्बन रिन्युअल स्कीम का नतीजा है, आशीर्वाद है कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में नहीं बल्कि लखनऊ, पटना और बंगलौर शहरों में चमचमाती, सुविधाजनक बसें चल रही हैं जो प्रदूषण भी कम फैलाती हैं। इसके अलावा और भी तमाम स्कीमें हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर स्कीम और सैनिटेशन स्कीम है। मैं निवेदन करता हूं कि जवाहर लाल नेहरु अर्बन रिन्युअल स्कीम को जारी रखा जाना चाहिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस स्कीम के लिए इस बार का प्रोवीजन पिछले साल की तुलना में 68 प्रतिशत ज्यादा है, 12522 करोड़ रुपए है। इंदिरा आवास योजना में दस प्रतिशत और मिड-डे मील स्कीम में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में भी 23 प्रतिशत, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इंटिग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए 12 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं जानता हूं कि सरकारी स्कीम का पैसा ईमानदारी से लागू हो जाए तो इतने साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। जसवंत जी कह रहे थे कि पिटी करप्शन है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार है। डिलीवरी मैनेजमेंट, सिस्टम में दोष है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमेशा डिलीवरी सिस्टम को दोषरहित करने की दिशा में प्रयास किया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्रयास में 100 फीसदी सफलता मिली है लेकिन सरकार को पता है कि जो पैसे गांव के गरीबों और कमजोरों को खेती के लिए भेज रहे हैं, ये सारा पैसा ईमानदारी से नहीं पहुंच पाता है। हां, ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि जो पैसा लाभार्थी के लिए यहां से जाता है, हूबहु उतना पैसा नहीं मिलता। मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर किया जाए।
महोदय, मेरी चिंता बजटरी डिफिसिट को लेकर है कि ज्यादा कहां खर्च हो रहा है? जहां खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है? दो सैक्टर में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। एक फ्लैगशिप स्कीम्स में लगभग 1 लाख 66 हजार करोड़ का खर्च है और दूसरा खर्च सब्सिडी का है। सब्सिडी बहुत बड़ा प्रश्न रहा है क्योंकि अगर सब्सिडी कम की तो गरीब को नुकसान होता है और अगर ज्यादा की तो सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री को तकलीफ होती है। मैं नहीं कहता कि सब्सिडी को कम करने की आवश्यकता है या सब्सिडी के खिलाफ कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि जब हम सब्सिडी देते हैं तो कहीं न कहीं आम आदमी को राहत देने का दृष्टिकोण होता है। पिछले साल आपने घोषणा की थी सब्सिडी लगभग जीडीपी का 1.6 प्रतिशत के आसपास होगी जो बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गया। आपने घोषणा की है कि यह दो प्रतिशत होना चाहिए और आने वाले दो-तीन वर्षों में 1.7 प्रतिशत होना चाहिए, ऐसा सरकार की तरफ से प्रयास होगा। निश्चित तौर पर यह सोच प्रशंसनीय है। देश की वित्तीय व्यवस्था पर सब्सिडी का असर पड़ रहा है, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, यह देखना जरूरी है ताकि फिसकल डेफिसिट पर बड़े सवाल उठते हैं उनका जवाब दिया जा सके।
मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि सब्सिडी की वजह से इतना बड़ा असर कैसे पड़ा। पिछले साल आपने फूड सब्सिडी पर 7 हजार करोड़ तय किए थे, जो 72 हजार करोड़ चला गया। पैट्रोलियम सब्सिडी आपने 23 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की थी, जो 69 हजार करोड़ रुपये हो गई। फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने पचास हजार करोड़ रुपये तय की थी, जो 67 हजार करोड़ रुपये हो गई और इस तरह से कुल मिलाकर दो लाख, आठ हजार करोड़ रुपये सिर्फ सब्सिडी पर गया। आने वाले दिनों में आपने इस बजट में कोशिश की है कि इसे थोड़ा रेशनलाइज किया जाए। 1.79 लाख करोड़ रुपये के आसपास आपने टोटल खर्च प्लान करके सब्सिडी पर दिया है, फूड पर 75 हजार करोड़ रुपये दिया है, निश्चित तौर पर यह एक बड़ी रकम है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो फूड सिक्युरिटी मिशन के बारे में हमारे देश में सोचा जा रहा है कि हर आदमी को खाने का हक है, हर आदमी को भोजन मिले। फूड सिक्युरिटी बिल संसद में प्रस्तुत किया गया, जो स्टैंडिगं कमेटी के पास है, वह बिल एक बार कानून का रूप धारण करे और देश मे ऐसा कोई व्यक्ति न रहें जो भूखा रह जाए, जिसे खाना न मिले। उस सपने को साकार करने के लिए इतना बड़ा बलिदान करना पड़ेगा और आपने बड़े पवित्र उद्देश्य के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। फर्टिलाइजर सब्सिडी 61 हजार करोड़ रुपये आपने निर्धारित की है, जो पिछले साले के मुकाबले कम है। लेकिन फर्टिलाइजर के बारे में आपने जो सुझाव दिये हैं, वे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। मोबाइल ट्रैकिंग का जो सुझाव है, पहले हम फर्टिलाइजर सब्सिडी कारखानों को देते थे। जबकि फर्टिलाइजर सब्सिडी का फायदा किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन फायदा कारखानों के मालिक ले जाते थे। आपने एक रास्ता निकाला, नंदन नीलेकणि की कमेटी ने जो आपको रिपोर्ट दी, उस हिसाब से आपने रास्ता निकाला कि कम से कम किसानों तक पूरी सब्सिडी पहुंचे और इसके लिए जो आपने रिटेलर बेस्ड सब्सिडी देने का प्रावधान किया है,िनश्चित तौर पर यह एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर एंड टू एंड प्रोडक्शन को हमने ट्रैक कर लिया तो निश्चित तौर पर जो अभी जसवंत बाबू बोल रहे थे, उसका जवाव मिल जायेगा और उन्हें भी संतोष मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हम सब्सिडी दे रहे हैं और उसका लाभ यदि हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है और ऐसे में किसान भाइयों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जितना खाद का उत्पादन हो, उतना खाद लोगों को मिले, सस्ता खाद किसानों को मिले और बदले में उत्पादक और रिटेलर, किसानों को सस्ता खाद देने में नुकसान हो रहा है, उसे उसकी भरपाई करके दे दी जाए और ये सब कुछ अगर व्यवस्थित तरीके से हो तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में जो मोबाइल ट्रैकिंग का एक नया सिस्टम आप शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले। उससे किसान का भी भला हो और सरकार के पैसे की जो लीकेज हो रही है, वह न हो।
महोदय, पैट्रोलियम सैक्टर अपने आप में बहुत तकलीफ में हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्रूड आयल के प्राइसेस के भरोसे हमें जीना पड़ता है। लगभग 80 प्रतिशत के आसपास बाहर से हम इम्पोर्ट करके कच्चा तेल ले रहे हैं। बावजूद इसके जैसा जसवंत बाबू न कहा कि पैट्रोल के प्राइसेज फिर से बढ़ाने चाहिए। डीजल पर हम जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह जबरदस्त है, लेकिन डीजल हमारे यहां पूरे देश की इकोनोमी का एक बहुत बड़ा बेस है। अगर डीजल के भाव को यूं ही बढ़ा दिया जाए तो उसका कैसकेडिंग इफैक्ट बहुत बड़ा होता है। फिर भी सरकार तमाम फिस्कल डेफिसिट के बावजूद डीजल पर सब्सिडी दे रही है, वह देनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे-धीरे आयल कंपनियों को कैसे आत्मनिर्भर किया जाए और उनकी पूरी इकोनोमी को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। पैट्रोल को आपने डीरेगुलेट किया, क्या आने वाले दिनों में डीजल के बारे में कोई ऐसा वाजिब रास्ता ढूंढा जा सकता है, यह मैं जानना चाहूंगा। यदि मुझे उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो अच्छी बात है।
एलपीजी और केरोसिन के लिए डायरेक्ट सब्सिडी के संदर्भ में आपने जो प्रस्ताव रखे हैं, निश्चित तौर पर वे बहुत ही सराहनीय हैं। इस पूरे बजट में तमाम तकलीफों के बावजूद जो हमारे देश में चल रहा है, उन तकलीफों के बावजूद मैं वित्त मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा सैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है और कोई भी ऐसा बिजनेस सैक्टर नहीं है, जिसके ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिया गया हो। चाहे गरीब हो, किसान हो, अनुसूचित जाति या जनजाति हो, आर्थिक मंदी से परेशान उद्योग जगत हो, या छोटे-छोटे निवेशक हों जो हमारी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। मुम्बई और गुजरात में बड़ी भारी संख्या ऐसे निवेशकों की है, लेकिन मैं एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट है कि 20 लाख के लगभग निवेशक कम हो गए हैं। रीटेल निवेशकों की जो मार्केट में निवेश करने की रुचि होती थी, वह धीरे-धीरे कम हो रही है और ऐसे में आपने उन निवेशकों के बारे में भी विशेष तौर पर चिन्ता की है। आपने राजीव गांधी इनवैस्टमैंट स्कीम जो शुरू की है, वह बहुत ही आकर्षक है। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस स्कीम के ज़रिये कैसे निवेश करेंगे क्योंकि मार्केट में निवेश तो करना है, लेकिन क्या होगा। मुचुअल फंड टाइप की व्यवस्था होगी या क्या है, जैसे नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था है या क्या व्यवस्था है? इस बारे में कुछ और विस्तार से बताएँ क्योंकि बजट में इस पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं है।
फिर आपने इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर पर जो ज़ोर दिया है, वह निश्चित तौर पर काबिले-तारीफ है क्योंकि हिन्दुस्तान क्या, पूरी दुनिया में किसी भी देश को अगर विकास करना है, डैवलपमैंट करना है तो बगैर इनफ्रास्ट्रक्चर का डैवलपमैंट किये कुछ नहीं हो सकता चाहे वह रोड सैक्टर हो, पावर सैक्टर हो या कोर सैक्टर हो। दुर्भाग्यवश पिछले 64 वर्षों में हमारे देश की आज़ादी के बाद आज भी तमाम सैक्टर्स का जितना डैवलपमैंट होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। हाँ, हाल के वर्षों में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं मुम्बई से निकलकर हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों में जाता हूँ - कभी बिहार जाता हूँ, कभी यूपी जाता हूँ, कभी पंजाब जाता हूँ या दक्षिण भारत के राज्यों में जाता हूँ। वहाँ रास्तों का जो विकास हुआ है, उससे निश्चित तौर पर एक नई क्रंति सी दिख रही है। लेकिन अभी और क्रंति की आवश्यकता है, अभी और विकास होने की आवश्यकता है।
महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार से इनफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर के ऊपर रियायत देने के लिए विशेष तौर पर सोचा है, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ। दूरदराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी बैंक्स वगैरह खुलें और स्वाभिमान योजना का विस्तार हो, यह सोच बहुत अच्छी है कि हर आदमी इस इनक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा बने, हर आदमी का विकास हो। जितने भी आर्थिक विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं, इन विकास के कार्यक्रमों में हर आदमी की भागीदारी हो, हर आदमी को इसका लाभ मिले, इसके लिए आपने जो स्वाभिमान योजना शुरू की है, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी योजना है। निम्न दरों पर घर खरीदने की क्षमता रखने वाले जो शहरी लोग हैं, वे बहुत थोड़े से हैं, फिर भी उनके लिए आप जो स्कीम चला रहे हैं जो 1 परसेंट इंसैन्टिव आप देते हैं, वह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि होम लोन पर विशेष फोकस दिया जाए। मैं आगे होम लोन पर अपनी बात रखूँगा क्योंकि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर इस प्रकार के लोग हैं।
स्किल डैवलपमैंट के लिए जो आपने नौजवानों के लिए विशेष व्यवस्था की है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आयोजन है। इसमें हमारे देश की जो गरीब विधवाएँ हैं और शारीरिक रूप से जो विकलांग नागरिक हैं, उनके बारे में भी आपने इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद सोचा है। सेना के जवानों के लिए जो 4000 सस्ते घर बनाने का प्रावधान किया गया है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर आपका अभिनन्दन करूँगा।
महोदय, कृषि क्षेत्र के बारे में जसवंत बाबू ने बहुत ही विस्तार से अपनी चिन्ता व्यक्त की। निश्चित तौर पर यह चिन्ता की बात है लेकिन मैं तो जसवंत बाबू की तरह खेतिहर नहीं हूँ, मैंने कभी खेती नहीं की है। लेकिन मैं एक बात महसूस करता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर 2008-09 के बाद से हमारे देश में कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है। एक ज़माने में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा कभी एग्रीकल्चर सैक्टर में ग्रोथ नहीं हो पाती थी। इसलिए आज 2.5 प्रतिशत के आसपास जो ग्रोथ रेट है, वह निश्चित तौर पर सराहनीय है। यह और बढ़नी चाहिए। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आज तक 210 मिलियन टन से ज्यादा खाद्य उत्पादन नहीं हुआ था। पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है हालांकि कभी-कभी दुख भी होता है, लेकिन पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि 250 मिलियन टन के आसपास खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। यह अपने आप में तारीफ़ की बात है और इसके लिए मैं अगर किसी को श्रेय देता हूँ तो तमाम जिन योजनाओं के बारे में हमें शक होता है, जिन योजनाओं के बारे में अक्सर हम आशंकित रहते हैं कि पता नहीं इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, उन योजनाओं का असर है, उन योजनाओं का फायदा है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसका एक लाभ दिखता है। आपने कृषि क्षेत्र में जो क्रैडिट फैसिलिटी बढ़ाने की बात कही है, वह निश्चित तौर पर तारीफ की बात है। वह कम है जैसा जसवंत बाबू बोल रहे थे। 12 करोड़ किसानों की उपस्थिति में 5,75,000 करोड़ रुपये की जो क्रैडिट फैसिलिटी है, वह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी पिछले सालों की तुलना में क्रैडिट फैसिलिटी में काफी बढ़ावा हुआ है। सात प्रतिशत का जो इंटरस्ट रेट है, वह भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। अगर पैसा समय पर लौटा दिया, तो तीन प्रतिशत और छूट देंगे, इससे ज्यादा दयालु वित्त मंत्री मुझे नहीं लगता कि किसानों के लिए कोई हो सकता है। इस दयालू व्यवहार के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारा देश भले ही तरक्की कर रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि किसानों ने हाल के वर्षों में सुसाइड भी की है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि एकदम सुसाइड करना बंद हो गई हैं। आत्महत्याओं का दौर धीमा पड़ा है। ईश्वर करे, कभी भी हमारे देश के किसान सुसाइड न करें। वे मेहनत करते हैं, खाद्यान्न पैदा करते हैं। इससे हम दो रोटी खा पाते हैं। जो लोग हमें खिलाते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित और सुखी रहें। इस दृष्टिकोण से वित्त मंत्री जी ने जो इस बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आभारी हूं।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ऊपर 9270 करोड़ रुपए यानी पिछले साल से करीब 18 प्रतिशत अधिक आपने प्रावधान किया है। यकीनन, यह तारीफ के काबिल है। इसमें तीन सौ करोड़ रुपए आप हमारे यहां विदर्भ क्षेत्र में दे रहे हैं। विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं और विदर्भ सबसे ज्यादा इस दुख से, इस तकलीफ से शापित रहा है। ऐसे में आपके इस आवंटन से विदर्भ के किसानों को राहत मिलेगी।
National Horticulture Mission, National Pulse Mission, National Mission on oilseeds and oil Palm, National Food Security Mission, National Mission on Sustainable Agriculture including Micro Irrigation, National Mission on Agricultural Extension and Technology, National Mission on Food Processing. ये सारी योजनाएं निश्चित तौर पर कुछ दे रही हैं।
आपने उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ग्रीन रैवोल्यूशन शुरू किया था और उसके लिए छोटा-सा एलोकेशन किया था। मुझे याद है वर्ष 2009 में जब आपने पहली बार इसकी घोषणा की थी तो लोगों ने कहा था कि यह तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। बहुत थोड़ा सा एमाउंट है। इसका फायदा क्या होगा? लेकिन आपने पिछले बजट में बताया था कि इसका असर यह हुआ है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों ने खाद्यान्न के उत्पादन में जबरदस्त योगदान इस देश को दिया है। वहां उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ा है। निश्चित तौर पर इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और इन योजनाओं का लाभ देश को मिल रहा है।
किसान क्रेडिट कार्ड हो या आरआरबी की कैपसिटी बढ़ाने की आपने बात की है, निश्चित तौर पर यह एक अच्छी योजना है। एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर दो सौ करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान कर रहे हैं। इरीगेशन के सेक्टर में 14244 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया है, जिससे निश्चित तौर पर हमारी बंजर भूमि और खेतों को पानी मिलना जो दुर्लभ हो जाता है, बड़ी मुश्किल से डैम बनते हैं और डैम बनते हैं तो उनसे पानी नहीं मिलता है। पानी मिलता है तो वह खेतों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में इरीगेशन के आवंटन से आम किसानों को फायदा होगा।
गंगा-जमुनी संस्कृति के बारे में, उस तहज़ीब के बारे में जसवंत बाबू याद दिला रहे थे। बिलकुल गंगा और यमुना देश की मुख्य धारा है, इस देश की जीवन धारा है। इस देश की जीवन शैली का हिस्सा है। इसमें यमुना के बारे में तो घोषणा नहीं है, लेकिन गंगा के बारे में बहुत अच्छी घोषणा है कि एक फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। गंगा एक्शन प्लान एक अर्से से चल रहा है। मुझे याद है राजीव जी ने गंगा जी की सफाई के लिए बहुत गंभीरतापूर्वक एक योजना बनायी थी। उसके लिए फण्ड्स भी बहुत दिए गए हैं। इसके बावजूद आज भी गंगा जी तकलीफ में हैं। आने वाले दिनों गंगा जी के पानी का बेहतर ढंग से मैनजमेंट हो और उसका लाभ सभी को मिले। साफ-सुथरी गंगा हो। साफ-सुथरी यमुना हो। गंगा-यमुना के साथ-साथ आप देश की बाकी नदियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। हमारे यहां महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। मैं अभी पंजाब गया था। वहां मैंने सतलज और व्यास नदी देखी। बहुत अच्छी नदियां और बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। रिवर मैनजमेंट का लाभ निश्चित तौर पर पंजाब के किसानों को मिल रहा है। जिसका नतीजा यह है कि पूरे देश के गेहूं और चावल का आधा उत्पादन पंजाब देता है। कृषि क्षेत्र के लिए नदियों की साफ-सफाई और कैसे उससे इरीगेशन में लाभ हो, यह ध्यान रखना चाहिए।
डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2242 करोड़ रुपए की आपने व्यवस्था की है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। हमारे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन हम कर रहे हैं। डेनमार्क और हमारे बीच एक कम्पीटीशन चलता रहता है। कभी हम आगे हो जाते हैं, कभी वह आगे आ जाता है। ऐसे में डेयरी सेक्टर पर और फोकस किया जाना चाहिए। दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए।
महोदय, मैं तटीय क्षेत्र से आता हूं। मुम्बई समुद्री किनारे पर बसा हुआ शहर है और वहां बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन करने वाले लोग, मछली मारने वाले लोग, मछली मार कर जीवनयापन करने वाले लोग रहते हैं, जिन्हें हम मुछआरा, कोली कहते हैं। उन लोगों के लिए और पूरे देश के लिए आपने पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
महोदय, यह कहा जाता है कि इन्क्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, बजट अमीरों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है, कमज़ोर लोगों व पिछड़े लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे इस बजट को देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारी अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी के लिए बने सब प्लान में बढ़ोतरी की है। एस.सी. सब प्लान के लिए आपने 37113 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है जो पिछले आवंटन से 18 प्रतिशत ज्यादा है। एस.टी. सब प्लान में आपने 21710 करोड़ रुपए दिए हैं जो पिछले आवंटन से 17.6 प्रतिशत ज्यादा है। हमारे देश का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज निश्चित तौर पर आपका बहुत शुक्र्ा़Eगुज़ार रहेगा कि उनके सब प्लान की योजनाओं में आपने बढ़ोतरी की है।
गरीबों के लिए आप जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चला रहे हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा कदम है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइवलीहुड मिले। इसमें 3915 करोड़ रुपए यानि 34 प्रतिशत ज्यादा आपने दिया।
आपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता के लिए 14000 करोड़ के नेशनल स्किल डेवलप्मेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया। गरीब विधवाओं और विकलांगों को जो 200 रुपए प्रति माह मिलता था, उसे बढ़ाकर आपने 300 रुपए प्रति माह किया। हालांकि, यह कम है। लेकिन, यह ठीक है। Something is better than nothing. पहले यह बहुत कम था। आपने इसे थोड़ा तो बढ़ाया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
महोदय, मैं टैक्स प्रोपोजल के संबंध में कहूंगा कि बजट जब भी पेश होता है तो कहीं पर टैक्स बढ़ता है, कहीं पर टैक्स घटता है। किसी को खुशी मिलती है, किसी को ग़म मिलता है। हर बजट कहीं खुशी, कहीं ग़म का वातावरण देता है। लेकिन, वर्तमान व्यवस्था में आपने जो टैक्स प्रोपोजल्स दिए, उसमें आपने लोगों को बहुत ज्यादा दुख नहीं दिया। बल्कि, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोगों को सुख ही मिला।
डायरेक्ट टैक्स, विशेषकर पर्सनल टैक्स में जो कमी की है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। पहले 1,80,000 रुपए के ऊपर आयकर का एग्जेम्पशन मिलता था, आपने उसे दो लाख रुपए किया। अगर थोड़ा ज्यादा होता तो बेहतर होता। लेकिन, तक़लीफ यह है कि पहले से ही रेवेन्यू डेफेसिट चल रहा है, अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको और नुकसान होगा। फिर भी, आपने जो एक राहत दी, उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं।
टैक्स स्लैब में आपने 10 प्रतिशत के लिए दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए, और 20 प्रतिशत के लिए पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए तक किया। यह एक अर्से से लोगों की अपेक्षा थी और उस अपेक्षा को आपने पूरा किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
प्रत्यक्ष कर से आपको नुकसान था। लेकिन, अप्रत्यक्ष कर के ऊपर थोड़ा शोर मचा, इसके ऊपर लोगों ने एतराज़ किया, उसके जरिए आपको 45000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। कहीं-न-कहीं से फायदा लेना था। लेकिन, मैं यह बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ष 2008 की जो आर्थिक मंदी थी, उसके बाद बड़े पैमाने पर एक्साइज डय़ूटी और सेवा कर में हमने कटौती की। उस समय 14 प्रतिशत की एक्साइज डय़ूटी को घटाकर आपने 8 प्रतिशत किया ताकि आर्थिक मंदी की मार से परेशान उद्योगों को राहत मिल सके। सेवा कर को भी आपने 12 प्रतिशत से घटाकर 10.36 प्रतिशत किया था। आज मैं देख रहा हूं कि वर्ष 2008 में आपने जो कम किया था, अभी भी हम वर्ष 2008 के आंकड़ों तक नहीं पहुंचे हैं। इसको मैं पार्शियल रोल बैक कह सकता हूं। धीरे-धीरे स्थितियां ठीक हो रही हैं। ऐसे उद्योग-धंधों को जिन्हें हमने स्टीमुलस पैकेज दिया था, उसमें बड़ा विरोध हुआ। सदन में उसके ऊपर आज भी एतराज़ करने वाले लोग हैं और उसकी कमी नहीं है। फिर भी, आपने धीरे-धीरे जो एक-एक, दो-दो प्रतिशत प्रत्येक वर्ष बढ़ाना शुरू किया, निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग सेवा कर के बारे में कहते हैं कि बढ़ा दिया गया है। उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 12.36 प्रतिशत जो सेवा कर था, वह वर्ष 2008 में था और आज 12.33 प्रतिशत हुआ है। इसका मतलब हम जहां थे, वहीं है। यह वर्ष 2008 की तुलना में बढ़ा नहीं है। एक्साइज डय़ूटी अभी भी कम है। वर्ष 2008 में यह 14 प्रतिशत था, आज यह 12 प्रतिशत ही है। ऐसे में एक पार्शियल रोल बैक हुआ है। लोगों को तक़लीफ देने के दृष्टिकोण से कुछ नहीं हुआ है।
कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें आपने बहुत राहत दी है और उसके लिए निश्चित तौर पर पूरा देश आपका आभारी है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर आपने जो जोर दिया है, इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आने वाले पांच वर्षों में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। 50 लाख करोड़ रुपए की जो आवश्यकता है, वह सरकार नहीं कर सकती है। इसके लिए आपने जो पी.पी.पी. मॉडल का सुझाव दिया है, यह निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सुझाव है।
अभी आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, रोड डेवेलपमेंट हो रहा है, ब्रिज एवं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। यह कोई बहुत ज्यादा सरकार हर जगह नहीं बना रही और सरकार बना भी नहीं सकती। कई जगह जो रास्ते बन रहे हैं, अच्छे-अच्छे रोड्स बन रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। उन पर टोल नाके लगे हैं, टोल देने हैं। टोल देने की जो व्यवस्था है, उसे थोड़ा सा रेशनलाइज़ किया जा सकता है, कितना टोल किस पर देना है और कितने साल तक देना है। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा प्राईवेट सैक्टर का पार्टिसिपेशन हो तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की तरह हमारे देश की सड़कों का भी विकास होगा, हमारे देश के भी फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस का भी विकास होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए इफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा प्राईवेट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।
आपने माइनिंग सैक्टर पर काफी ध्यान दिया है। रेलवे के बारे में हमारे पूर्व रेल मंत्री जी ने बताया कि तीन हजार करोड़ रुपए का आपने लोन दिया है। उन्होंने कहा कि हम सूद सहित एक साल के अंदर आपको लौटा देंगे। उसके बाद सिविल एविएशन सैक्टर, जोकि इस देश में आम आदमी को प्रभावित करने वाला सैक्टर नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे देश के उद्योग का एक बड़ा सैक्टर है। पिछले दिनों सिविल एविएशन सैक्टर में कौन सी प्राईवेट एयरलाइंस को क्या तकलीफ है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन बार-बार एक डिमांड थी कि इसमें एफडीआई एलाऊ किया जाए। आपने इस प्रकार का एक हिंट दिया है। सिविल एविएशन सैक्टर के लोगों को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए आपने जो अनुमति दी, वह निश्चित तौर पर अच्छा प्रयास एवं अच्छी घोषणा है। इससे आने वाले दिनों में हमारे यहां का जो एयरलाइन सैक्टर है, वह थोड़ा सा सस्टेनेबल हो जाएगा, सस्टेन कर पाएगा। उसकी अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति बन सकती है। मेनुफेक्चरिंग सैक्टर, हैल्थ और न्युट्रिशन सैक्टर एवं एनवायरमेंट सैक्टर, इन सब को आपने जो डय़ूटी रिलीफ दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। शेयर मार्केट के हिसाब से जो एसटीटी, यानी सिक्योरिटी ट्रंजेक्शन टैक्स का जो प्रपोजल था, उसको आपने कम किया है। मैं आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद करता हूं कि फेज़ आउट मैनर में उसे काफी कम करना है, बल्कि खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे एक निवेश की परम्परा और बढ़ेगी, निवेशेकों में उत्साह आएगा। लेकिन एसटीटी के साथ-साथ, जैसा कि इकोनोमिक रिव्यू में इस प्रकार का प्रस्ताव था कि सीटीटी भी आएगा, यानी कमोडिटी ट्रंजेक्शन टैक्स इस बार लाया जा सकता है, क्योंकि अगर एसटीटी आपने पूरी तरह से एबोलिश किया तो तीन-चार हजार करोड़ के आस-पास नुकसान है। अगर सीटीटी लेकर आते हैं तो छ: हजार करोड़ का फायदा है। यानी एसटीटी का नुकसान सीटीटी के जरिए कमोडिटी ट्रंजेक्शन, जो कमोडिटी एक्सचेंजेस इस समय हमारे देश में बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर कमोडिटी सीटीटी के जरिए उस नुकसान की भरपाई हो सकती थी, लेकिन सीटीटी नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों सीटीटी के ऊपर वित्त मंत्री जी विचार करेंगे। हमारे पास जो एसएमईज़ हैं, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस, उनके बारे में एक अर्से से चिन्ता थी। उन्हें आपने जो राहत दी, वह निश्चित तौर पर कमेंडेबल है। जिनका साठ लाख तक का टर्नओवर होगा, वह कम्पलसरी टैक्स ऑडिट से पार होंगे। एसएमईज़ वाले कहते थे कि आज के जमाने में 60 लाख की इतनी बड़ी वेल्यू नहीं है, इस लिमिट को बढ़ाया जाए। आपने इस लिमिट को बढ़ाया, एक करोड़ किया। मुझे लगता है कि एक करोड़ भी ज्यादा नहीं है। आने वाले दिनों में शायद इसके ऊपर पुर्नविचार करना पड़ सकता है, लेकिन इस घोषणा से एसएमईज़ निश्चित तौर पर खुश होंगे, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। आपने एक बहुप्रतीक्षित निर्णय करके जो दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होम लोन के सैक्टर में जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, हमारे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज्यादा लो-कास्ट हाउसिंग उपलब्ध नहीं हैं। जो अच्छे-अच्छे घर उपलब्ध हैं, वे 50 लाख से ऊपर के ही हैं। ऐसे घरों के लिए आपने जो 15 लाख के ऊपर लोन इंसेंटिव की व्यवस्था की है, वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इन घरों के ऊपर जो इंटरस्ट लगते हैं, उसको रेशनलाइज़ करने की आवश्यकता है। हमारे जो बैंक होम लोन पर इंटरस्ट दे रहे हैं, उनका एक फिक्स, फ्लोटिंग रेट है। लोग फ्लोटिंग रेट के नाम पर, कि फ्लोटिंग रेट कम होता जाएगा, इसलिए ले लेना चाहिए, लेकिन फ्लोटिंग रेट कभी कम नहीं होता है।
मैंने पहले भी वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की थी कि इन दोनों रेट्स को मिला करके एक कॉमन रेट बनाया जाए, ताकि मिडल क्लॉस का व्यक्ति जो घर खरीदता है, वह सुरक्षित रहे। मान लीजिए छ: परसैंट के रेट पर एक आदमी अगर घर खरीदता है तो उसके बाद अगर उसके भाव बढ़ने लगे तो उसका पूरा का पूरा बजट डिसटर्ब हो जाता है, बजट खराब हो जाता है। ऐसे में अगर रेट फिक्स हो तो ज्यादा मेहरबानी हो सकती है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वह राहत महसूस कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि होम लोन के संदर्भ में एक अच्छा, नया दृष्टिकोण स्थापित करने की आवश्यकता है।
मैं वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ब्लैकमनी के ऊपर एक बड़ी भूमिका साफ की है। जो कालाधन है, वह हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का बहुत भारी विषय है, इससे पहले भी भारी विषय था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो इस पर खूब चर्चा हो रही है। इस पर खूब सारे भाषण, मीटिंग्स एवं सभाएं हो रही हैं, ऐसे में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि इसी साल, इसी सत्र में ब्लैकमनी के ऊपर एक श्वेत-पत्र लाया जाएगा। श्वेत-पत्र लाया जायेगा। निश्चित रूप से हमें उसका इंतजार रहेगा।
साथ-साथ आपने जो घोषणा की कि 16 साल पुराने जो इन्वैस्टमेंट्स हैं, पूरी दुनिया में, हिन्दुस्तान से बाहर किसी के भी जो इन्वैस्टमेंट्स हैं, उनको री-ओपन करने का, उनको इन्वैस्टीगेट करने का, उनको स्क्रूटेनाइज़ करने का अब काम शुरू हो सकता है। यानि हमारे डिपार्टमेंट को यह हक मिलता है, निश्चित तौर पर इससे ब्लैकमनी के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है या उसको चैक किया जा सकता है। आपने ब्लैकमनी को लेकर जो जोरदार आन्दोलन चले, उसके आसपास या उसके दरम्यान या उसके बाद आपने जो अलग-अलग देशों के साथ 82 एग्रीमेंट किये, लगभग 82 एग्रीमेंट इधर किये और उसके बाद इधर टैक्स एक्सचेंज के लिए जो 17 एक्सचेंज किये, वे निश्चित तौर पर सराहनीय हैं।
पब्लिक प्रिक्यूरमेंट पॉलिसी में जो ट्रंसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि, भ्रष्टाचार रोकने के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता कि जो पब्लिक सैक्टर के लिए या फिर सरकार को जो चीजें खरीदनी होती हैं, उस खरीद-फरोख्त में एक पारदर्शिता हो, ट्रंसपेरेंसी हो। इसके लिए आपने जो एक संकल्प व्यक्त किया और आप जो एक व्यवस्था करने जा रहे हैं, उससे उम्मीद है कि भ्रष्टाचार कम होगा और सरकार का पैसा कम बर्बाद होगा, लोगों को ज्यादा लाभ होगा और भ्रष्टाचार के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित होगा। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।
महंगाई एक बड़ा विषय है। महंगाई के बारे में पूरा देश चिन्तित है और समय-समय पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में सरकार की तरफ से प्रयास भी हुए। एक प्रयास मैं लोगों के सामने अपने सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर ध्यान दे। मैंने सुना है कि हाल के दिनों में सैण्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर था, जो तमाम राज्यों को भेजा गया, नेशनल इनीशिएटिव ऑन वेजीटेबल्स, जो पैरीशेबल आइटम्स हैं, वे पैरीशेबल आइटम्स ए.पी.एम.सी. मार्केट के थ्रू बाजार में न जायें, डायरैक्ट मार्केटिंग का जो कंसैप्ट है, वह हो। इससे राहत यह मिलेगी कि जो पैरीशेबल आइटम्स हैं, वे जल्द से जल्द एक तो लोगों तक पहुंचेंगे और दूसरे बीच में जो सप्लाई चैन में जो होलसेल डीलर्स हैं, जो एजेण्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी भूमिका कम होगी।
मुझे पिछले एक-दो वर्षों में 2-3 जगह जाने का मौका मिला, जहां हमारे किसान पैरीशेबल आइटम्स प्रोडय़ूस करते हैं, उनके आइटम्स की क्या दुर्गति है, वह मुझे देखने का मौका मिला। कर्नाटक में, पता नहीं मुनियप्पा जी हैं कि नहीं, मुनियप्पा जी की कांस्टीट्वेंसी कोलार है। मुझे कोलार जाने का मौका मिला। कोलार एक ऐसा जिला है, जो टमाटर के उत्पादन में सबसे आगे है। सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन वहां होता है। अचानक मैंने वहां देखा कि कोलार के रास्ते के दोनों तरफ ऐसे ही टमाटर पड़े सड़ रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो बोले कि टमाटर तो पैदा हो गये, लेकिन टमाटर का कोई खरीदार नहीं है। आप लासरगांव नासिक में जायें तो सड़क पर इसी तरह से प्याज आपको सड़ते हुए मिलेंगे। आप यू.पी. या पंजाब में जायें, बंगाल में जायें तो सड़कों पर आपको आलू यूं ही सड़ते मिलेंगे तो कहीं न कहीं एक मिशन बनना चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हों, यानि हमारे किसान जो भी इस प्रकार के पैरीशेबल आइटम्स प्रोडय़ूस कर रहे हैं, उनको अपनी चीजें सुरक्षित रखने की एक व्यवस्था मिले और दूसरी बात, उनको अपना माल जो डायरैक्ट मार्केटिंग का कंसैप्ट आया है, उनको अपना माल खुद या एक ट्रेडर के माध्यम से सीधे बाजार तक पहुंचाने की छूट मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था है, लेकिन राज्यों की सरकारें इस व्यवस्था को लागू नहीं कर रहीं, जिसमें मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारे राज्य में भी यह नहीं हो रहा है। मैं इस विषय को लेकर अपने राज्य में अपने राज्य की सरकार के साथ बार-बार बात कर रहा हूं कि आप इसे एलाऊ करिये, क्योंकि, अगर नासिक में चार रुपये किलो प्याज मिलता है तो वह मुम्बई के मार्केट में 18-19 रुपये के आसपास मिलता है। चार रुपये का प्याज 18 रुपये में यहां मिल रहा है तो ऐसे में बीच में केन्द्र सरकार कहां से दोषी हुई?
यह आखिर हो क्यों रहा है कि चार रुपये की चीज़ नासिक में एक होलसेलर उठाएगा, उसको ए.पी.एम.सी. में लेकर जायेगा, ए.जी.एम.सी. से कोई दूसरा डीलर लेकर जायेगा। फिर कोई डीलर लाकर मुम्बई के होलसेलर को देगा, फिर वह रिटेलर को देगा तो बीच में जो बड़े लेविल पर मार्जिन लिया जा रहा है, उस मार्जिन को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रोवीजन हो, जिसमें कि जो पैरीशेबल आइटम्स, खासकर जो कृषि के हैं, वे डायरैक्ट मार्केटिंग के जरिये सप्लाई हों और दूसरे पूरी सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की दिशा में एक नई यंत्रणा स्थापित की जाये। जो मल्टीब्राण्ड एफ.डी.आई. की एक व्यवस्था थी, 15.59 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair) निश्चित तौर पर उस पर एक विवाद चल रहा है। आने वाले दिनों में चर्चा के माध्यम से उसके ऊपर एक रास्ता निकाला जाये, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में वह एक अच्छा कदम हो सकता है। ऐसे में बहुत गम्भीरता के साथ, जवाबदारी के साथ आपके समक्ष मैं यह बात रख रहा हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस दिशा में भी प्रणब बाबू ने जो घोषणा की है, उस दिशा में भी थोड़ा सा प्रयास किया जाये।
16.00 hrs. अभी जसवंत जी आपने कहा था राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हुयी है। यह बात आपने बहुत सही कही है। एक जमाना ऐसा था कि केंद्र की अर्थव्यवस्था सही होती थी और राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती थी। जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे, वे लॉस में चलते थे, राज्य सारे ओवर ड्रॉफ्ट के ऊपर चलते थे, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में अगर देखा जाए, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी हुयी है। उनका अपना फिसकल मैनेजमेंट तो है, लेकिन उसका बड़ा कारण मैं देखता हूं कि केंद्र से बड़े पैमाने पर पैसा जा रहा है। इसके ऊपर अक्सर विवाद होता है कि आपको थोड़े न पैसा है, यह देश का पैसा है। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा पैसा है, सरकार का पैसा है, कांग्रेस का पैसा है, यूपीए का पैसा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। पूरे देश का जो टैक्स कलेक्शन है, उसका हिस्सा जाता है और वह हिस्सा, जो 13वां फाइनेंस कमीशन था, उसकी रिकमेंडशन के हिसाब से जा रहा है। उन्होंने सेट किया कि इस राज्य को इतना जाएगा, इस मद में इतना जाएगा। आज जो हम 1 लाख 66 हजार करोड़ की स्कीम बना रहे हैं, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो हम गांवों में लागू करने जा रहे हैं, वह केंद्र सरकार खुद नहीं लागू करेगी। इसमें सारा का सारा पैसा राज्यों के पास जाएगा। राज्यों के माध्यम से लागू होगा। राज्यों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एलोकेशन है, वह बड़े पैमाने पर जा रहा है। हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी फीगर है। मैं कई राज्यों को देख रहा हूं। बिहार हो या गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या जम्मू-कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों को जिस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन दिया गया है, उसके माध्यम से राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी राहत मिली है और बड़ी दुरूस्त हुयी है, तो निश्चित तौर से यह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। ...( व्यवधान)
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):केंद्र देता है, लेकिन राज्य भी उसमें अपना हिस्सा लगाता है। ...( व्यवधान)
श्री संजय निरुपम : मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इसके माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हैं और स्कीम्स का जो एलोकेशन राज्यों के पास जा रहा है, वह निश्चित तौर पर उन राज्यों को बहुत राहत दे रहा है और ईश्वर करे यह राहत उनको हमेशा मिलती रहे। जसवंत बाबू, आपने कहा कि जब राजा व्यापारी होगा, तो प्रजा भिखारी हो जाएगी। States should not be traders. आपकी लाइन बड़ी अच्छी थी। इसी आधार पर मुझे याद आ रहा है कि एनडीए के जमाने में डिसइन्वेस्टमेंट का एक जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा था और बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। आपने कहा कि स्टेट को बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिस्किट बनाने का काम सरकार का नहीं है, होटल चलाने का काम राज्य का नहीं है और इस आधार पर कहीं बाल्को बेचा, कहीं आपने सेंटूर होटल बेचा। यह बात सही है कि सरकार को धंधे से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन सरकार को धंधे से बाहर निकलते समय वह धंधा बंद हो जाए, ऐसा भी नही होना चाहिए था। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको सेंटूर देता हूं। हमने सेंटूर में डिसइन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आज सेंटूर चल रहा है क्या? सेंटूर के मजदूर कहां हैं? कितने तो सुसाइड कर लिए, भुखमरी की नौबत आ गयी। जो अंधाधुंध डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, वह डिसइन्वेस्टमेंट यहां न हो, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। पिछली बार बजट का चालीस हजार करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट के लिए टार्गेट था। जो हमारा फिसकल डेफीसिट है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट का टार्गेट हम एचीव नहीं कर पाए। 40 की जगह सिर्फ 15 हजार करोड़ रूपए के आसपास हम डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से पा पाए, इस साल हम लोगों ने तीस हजार करोड़ किया। मैं इस सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो तरीका इन्होंने तय किया है कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल होगा, वह सरकार के पास रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पांच-दस परसेंट हम आईपीओ के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए ऑफ लोड करेंगे और उसके जरिए पैसे लेकर अपनी पीएसयूज में लेकर आएंगे। यह तरीका होना चाहिए और मुझे लगता है कि उस समय भी इस तरीके के बारे में काफी कुछ सुझाव भी दिया गया था, लेकिन उस समय की सरकार ने नहीं माना। मैं यह समझता हूं कि उस समय की सरकार अगर मानती तो आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं होती, लेकिन आपने नहीं माना, आपको बार-बार कहा गया। आज यह सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो या तमाम क्षेत्रों में जिस प्रकार से एक कार्यक्रम चला रही है, वह कार्यक्रम कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए है। आगे जाकर जो पूरा उद्योग जगत है, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है, उन सबको राहत देने वाला एक कार्यक्रम चल रहा है।
हमारे वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे आने वाले दिनों में देश का भविष्य निश्चित तौर से संवरेगा, देश के हर वर्ग को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देश के हर क्षेत्र में विकास होगा, विकास की जो नयी योजनाएं लागू हो रही हैं, उससे निश्चित तौर विकास की गंगा बहेगी। पिछले सात वर्षों से बार-बार जो रूरल सेंट्रिक स्कीम हमने ज्यादा से ज्यादा बनायीं, वह निश्चित तौर पर सिटीजन सेंट्रिक है, क्योंकि रूरल एरिया में लोग ही रहते हैं और उनके लिए ही सारी की सारी स्कीम्स हैं। आपने जो कहा कि सिटीजन सेंट्रिक हो, निश्चित तौर से सिटीजन सेंट्रिक है। इसको ध्यान से समझने और पढ़ने की आवश्यकता है। आपने कहा कि भारत का बजट हो। The Budget should be of India and not of the Government of India.
यकीनन, पूरा बजट आप पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जोर भारत के लोगों के विकास के लिए है। आनेवाले दिनों में इस बजट के माध्यम से गरीबी कम होगी। इस बजट के माध्यम से ज्यादा विकास होगा। इस बजट के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विस्तार एवं विकास होगा। इस बजट के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में विकास होगा और जहां कहीं इस आर्थिक मंदी के बावजूद, चारो तरफ जो आर्थिक हमले हो रहे हैं उन हमलों के बावजूद जो विकास होगा तो सुधार होगा उसका एक मानवीय चेहरा होगा। आर्थिक सुधार होने के बहुत सारे हमारे बिल पड़े हुए हैं। इन बिलों के बारे में कोई चिंता ही नहीं कर रहा है। आपने चिंता व्यक्त की कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपने चिंता व्यक्त की कि फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। आपने चिंता व्यक्त की कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन चिंताओं का जो मैनिफैस्टेशन है वह इन बिलों को पास किए बगैर नहीं हो सकता है। प्रणव बाबू ने सुधारवादी विधेयक सदन के समक्ष रखे हैं, यह सरकार उन विधेयकों को लेकर तैयार है। उन विधेयकों पर कहीं-कहीं एक सहमति बनाने की आवश्यकता है। पूरा देश देख रहा है कि सुधार की दिशा में सरकार के कदम क्या हैं? कहीं न कहीं हमारे जो कदम रूके हुए हैं, वह विपक्ष के असहयोग की वजह से रूके हुए हैं। मैं चाहूंगा कि विपक्ष सहयोगात्मक रवैया अपनाये। तमाम सैक्टर्स में सुधार की दिशा में जो कानूनी प्रस्ताव हैं, जो विधेयक लंबित पड़े हैं उन विधेयकों को पास किया जाए ताकि हिन्दुस्तान में सुधार का कार्यक्रम आगे बढ़े। हां, वह सुधार का कार्यक्रम एक मानवीय चेहरा लेकर हो, आम आदमी के विकास के लिए हो। वह इन्क्लूसिव ग्रोथ देने वाला हो, गरीब को आगे लेकर जाने वाला हो। वह सिर्फ अमीर का विकास करने वाला न हो। आपने कहा कि हर आदमी की जेब में पैसा आना चाहिए। हमको विकास चाहिए और ऐसा विकास लाने के लिए जो सुधारवादी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों को समर्थन दीजिए। उन कार्यक्रमों में सहयोग दीजिए। उनको पास करने में आप अपना सहयोग दीजिए। ऐसा मैं आप से निवेदन करता हूं।
सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं।
श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): सभपति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2012-13 के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। अभी संजय निरूपम जी आपना भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बजट के अंदर जो घाव है उसको बहुत अच्छा डाक्टर सर्जरी करने का काम कर रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सर्जरी करने का काम किया है। महोदय, मैंने भी बजट को पढ़ने की कोशिश की है। इस बजट में देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के लिए सरकार क्या काम कर रही है उसे मैं ढूढ़ने का काम कर रहा था। बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए सरकार क्या कर रही है उसे मैं ढूढ़ने का काम कर रहा था। गरीबी जो अभिशाप बन चुकी है उससे लड़ने के लिए सरकार ने क्या संकल्प लिए हैं उसे मैं ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं स्वास्थ्य के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैं शिक्षा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एक समस्या जो हमारे देश के सामने है जिस पर किन्हीं कारणों से लोगों की नजर नहीं पड़ती है-यह बढ़ती हुई आबादी। बढ़ती हुई आबादी स्वयं में एक समस्या है। इस समस्या से कई समस्याएं पैदा होती हैं। इस बजट के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं दीखता है कि आने वाले संकट से सरकार जूझने या टकराने का काम करेगी।
सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार दिल्ली से चल कर बड़े शहरों, छोटे शहरों, बड़े दफ्तरों, छोटे दफ्तरों से हो कर आज गांवों तक पहुंच गया है। आज सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि सरकार की नीयत में कोई कमी है लेकिन आज कोई ऐसी योजना नहीं है जो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ गई हो।
महोदय, हमने बचपन में बंगाल में काला जादू का नाम सुना था कि बंगाल में कोई काला जादू होता है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने इस बार उस काले जादू का प्रयोग आम जनता के लिए किया है। इन्होंने जनता की जेब में जहां प्रत्यक्ष करों के रूप में 4500 करोड़ रुपये राहत देने की बात की है, वहीं बड़ी सफाई से दूसरी जेब से अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 41,440 करोड़ रुपये निकालने का काम किया है। आपने जो टैक्स बढ़ाए हैं, कल रेवती रमण सिंह जी के यहां सोने के कुछ व्यापारी आए थे। वैसे सोने के व्यापारी पूरे देश में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल सोने का नहीं है, गांव में बैठे हुए गरीब से गरीब आदमी के यहां भी जब शादी-ब्याह होता है तो वह छोटा-मोटा कोई न कोई जेवर बनवाने का काम करता है। लेकिन जब बड़ा आदमी दुकान पर जाता है तो ब्रांडेड जेवर खरीदता है और ब्रांडेड जेवर खरीदते समय वह कीमत नहीं पूछता। पसन्द करने के बाद पैक करने का आदेश देता है और बिल का पैसा दे देता है। लेकिन आज छोटे-छोटे कस्बों में जो इसके कारीगर हैं, जिनके हाथों में हुनर है, जो व्यवस्थित नहीं हैं, जो गांवों में जाकर नथुनी, किलनी, बिछिया बनाने का काम करते हैं, आज आपने नान-ब्रांडेड जेवरात जैसे नथुनी, किलनी, बाली पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। यह देश आपको कभी माफ नहीं कर सकता। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि जब उन्हें सब्सिडी की चिन्ता होती है, याद आती है, तो उन्हें नींद नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि उर्वरक, खाद्यान्, पैट्रोलियम, आयकर मिलाकर भारत सरकार जो सब्सिडी देने का काम करती है, वह 2,50,723 करोड़ रुपये है। वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, कारपोरेट कर की जो राहत देती है, वह 5,39,532 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री जी को रात को नींद नहीं आती। किसी ने कहा है -
इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है।
खुद्दार हूं इज़हारे जहां कर नहीं सकता साकी यह समझता है मुझे प्यास नहीं है।।
क्योंकि कमजोर लोगों का संगठन नहीं है, कमजोर लोगों की आवाज नहीं पहुंच सकती, बड़े लोगों की आवाज पहुंच सकती है, बड़े लोग आपसे मिल सकते हैं। इसलिए बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि कमजोर लोगों के लिए यह बजट अच्छा नहीं है।
मैं बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं कुछ विचाराधीन प्रोजैक्ट्स की बात करूंगा। 10, 15, 20 साल पहले जो प्रोजैक्ट शुरू किए गए, जिनके ऊपर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, आज वे प्रोजैक्ट किस हालत में हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, उन पर काम हो रहा है या नहीं, इसे देखने की जरूरत आज सरकार महसूस नहीं करती। मैं केवल एक प्रोजैक्ट का जिक्र करना चाहता हूं। लैफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना, सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की सिंचाई की परियोजना है। वर्ष 1974 में यह परियोजना केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों द्वारा मिलकर शुरू की गई थी। इसमें 2/1 का हिस्सा था। इस परियोजना को 1982-83 में पूरा हो जाना चाहिए था। यह परियोजना 299 करोड़ रुपये में पूरी होनी थी, लेकिन वर्ष 2008 तक 73 हजार 29 करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं, जबकि इस परियोजना का अभी तक 40 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी जो परियोजनाएं चल रही हैं, ये आसमान में नहीं चल रही हैं। इसके लिए जमीनें ली गयी हैं, लोगों को उजाड़ा गया है, खेतियां बंद कर दी गयी हैं। एक तरफ जमीन पर खेती नहीं हो रही है और दूसरी तरफ लाखों हैक्टेयर जमीन ली गयी है। मेरे पास यह आंकड़ा है। इस परियोजना से गोरखपुर मंडल तक कई जिले लाभान्वित होने वाले थे।
सभापति महोदय, यह परियोजना वर्ष 1974 में शुरू हुई थी, जो वर्ष 2012 में भी पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह एक परियोजना की बात नहीं है। देश में ऐसी परियोजनाएं जहां कहीं भी चल रही हो, जिन पर हमारे पैसे खर्च हो चुके हों, उन परियोजनाओं की पहले समीक्षा करनी चाहिए और फिर उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि वे परियोजनाएं किसी न किसी कारण से बनायी गयी हैं।
सभापति महोदय, मैं नदियों के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हमारे देश में नदी और नारी का जब तक सम्मान था, तब तक हमारे देश को विश्व गुरू कहा जाता था। लेकिन आज नदियों की जो हालत है, भगवान कृष्ण ने ªÉàÉÖxÉÉ में कभी कालिया नाग को नाथने का काम किया था। कालिया नाग तो मर गया, लेकिन आज यमुना स्वयं कालिया नाग बनकर दिल्ली से निकल रही है।
महोदय, अभी पूरी दुनिया पानी की चिंता कर रही है। किसी ने कहा था कि पानी के लिए अगला विश्व युद्ध लड़ा जायेगा। शायद अटल जी ने भी कहा था। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि जब पीने के लिए पानी रहेगा, तभी तो विश्व युद्ध लड़ा जायेगा। आज यह हालत है। पहले जब हमारे पुरखे, हमारे बाप-दादा किसी गांव को बनाते थे, तो बगल में तालाब बनाते थे। आज अगर कोई भी बड़ा गांव मिलेगा, तो वहां आपको तालाब मिलेगा। आज पूरे देश में ऐसे तालाबों का अतिक्रमण कर लिया गया। लोगों ने उसकी पटाई कर ली, उस पर घर बना लिया। हमें एक अभियान चलाकर उन तालाबों को खाली कराने का काम करना चाहिए। हर दस-पांच किलोमीटर के बाद कोई न कोई नदी, झील मिल जायेगी।
महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी हमारी बात को नोट कर रहे हैं। मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपने अभी तमाम पोखरे खुदवाये। भारत सरकार के सहयोग से देश में तमाम पोखरे, तालाब खोदे गये। लेकिन आप समीक्षा करा लीजिए कि आज उन तालाबों में पानी नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा। मैं 10-15 प्रतिशत की बात नहीं करता, लेकिन 85 प्रतिशत पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आज तालाबों में पानी नहीं है। हमारे देश में कितनी झीलें, तालाब और पोखरे हैं? भारत सरकार को एक अभियान चलाकर इन नदियों, पोखरों, तालाबों और झीलों को सबसे पहले कार्यक्रम में लेकर उन्हें गहरा करा कर पानी रोकने का काम करना चाहिए। ये इंजीनियर क्या बतायेंगे कि कैसे पानी का संचयन किया जाये। पानी का संचयन हमारे बाप-दादा करते थे, हमारे पुरखे करते थे। हम जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं। आप जयपुर में चले जाइये। झीलें किसने बनवायी थी? चरखारी, बुंदेलखंड में चले जाइये। वहां सात-सात तालाब किसने बनवाये थे? देश के किसी भी भाग में चले जाइये, लोगों ने पानी का इंतजाम किया था। आप नया तालाब मत बनाइये। जब जरूरत होगी, तब नया तालाब भी बनाइये, लेकिन एक अभियान चलाकर झीलें, तालाब और पोखरों को गहरा कराकर पानी रोकने का इंतजाम कीजिए। हम कोई आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहे। ...( व्यवधान)
श्रीमती रमा देवी (शिवहर): आंध्र प्रदेश से जो मछली आती है ...( व्यवधान)
श्री बृजभूाण शरण सिंह : अभी मछली की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में नदियों, तालाबों में बहुत बड़े पैमाने पर मछलियां मिलती थीं। वे मछलियां केवल खाने को नहीं मिलती थीं, वे मछलियां गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को जीविका देने का भी काम करती थी। कुछ जातियां ऐसी हैं, जो उसी पर निर्भर हैं, लेकिन आज तालाबों और नदियों में मछलियां नहीं रह गयी हैं। ट्रक के ट्रक मछलियां भरकर आंध्र प्रदेश से आती है। अब कितने दिनों में वह ट्रक यहां पहुंचता है? आज सलमान खुर्शीद साहब यहां बैठे हैं, आप अगर अपनी मंडी में ताजा मछली खोजने लगें, तो आपको नहीं मिलेगी, आंध्रा वाली मछली ही मिलेगी। पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रम रोककर जो हमारे तालाब हैं, नदियां हैं, पोखरे हैं, उनको गहरे करने का इंतजाम करना चाहिए और जल संचयन करने का इंतजाम करना चाहिए।
अब मैं थोड़ी सी बात किसानों की करना चाहता हूं। आज खेती बड़े घाटे का सौदा हो गयी है। हमारी खेती की लागत और किसान के श्रम को अगर जोड़ लिया जाए, तो खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, लेकिन वह किसान मजबूर है, विवश है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। किसान का बेटा जब किसी अधिकारी के बच्चे को ब्रांडेड जूते पहने हुए देखता है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि मेरे पैर में भी ब्रांडेड जूता होना चाहिए, लेकिन आज किसान का बेटा ब्रांडेड जूता नहीं पहन सकता। किसान का बेटा खेती के बल पर किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल सच्चाई सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं। किसी अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता, अच्छे से दवा नहीं करा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है। वह किसान, जिसे हमारे देश में भगवान का दर्जा प्राप्त था, उस भगवान का बेटा आज ललचाई हुई नजरों से ब्रांडेड जूता और ब्रांडेड शर्ट देखता है। किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। आपकी सरकार है, आप क्या कर सकते हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि कैसे करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सेंट्रल रोड फण्ड योजना आदि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले चार-पांच साल से काम बिल्कुल बंद है, इसलिए पैसा देकर जल्दी काम शुरू करवाइए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, इसका ठेका बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ले लिया है और कोई काम कंप्लीट नहीं किया, बीपीएल परिवारों के यहां एक बल्ब नहीं लगाया, अधूरा काम छोड़कर चले गए, इस बात की जांच करवा लीजिए कि किस तरीके से किसानों और गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसकी जांच करवा लीजिए। मेरा सुझाव है कि इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। खम्भा लगाना है, तार खींचना है, ट्रंसफार्मर लगाना है, इसमें बड़ी-बड़ी कंपनियों को बैन कर दीजिए, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार दिल्ली में होता है। बुरा मत मानिएगा, इस भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए, नहीं तो राजीव जी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। मनरेगा अच्छी योजना है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन धरती पर यह दिखाई नहीं पड़ रही है। यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। गांव में जो सीधा-साधा आदमी था, इस योजना ने उसको भी भ्रष्टाचारी बना दिया है और जेल जाने की तैयारी करवा चुकी है। जिस दिन आप इसकी जांच करा लेंगे, कोई प्रधान, मुखिया या सरपंच ऐसा नहीं है, जो जेल के अंदर नहीं जाएगा। मैं उनकी स्वायत्ता पर हमला नहीं करना चाहता, मैं उनके स्वाभिमान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन निगरानी की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, यह पैसा बर्बाद हो रहा है। यह पैसा किसी एक का नहीं है, पैसा देश का है और देश के काम नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, आप उनको मानेंगे।
सभापति जी, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी ने कहा है -
इतना जान लो कि हम लड़ेंगे तुमसे बराबर के, क्योंकि जितनी उम्र तुम्हारी जुल्म की है, ठीक उतनी ही उम्र हमारी क्रोध की भी है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
DR. RATNA DE (HOOGHLY): Sir, all the three Budgets presented by the hon. Finance Minister during the last three-year tenure of UPA-II Government had a nice blend of three objectives – (1) maintaining economic growth close to double digit, (2) ensuring that growth is inclusive and (3)making institutional changes through which welfare programmes are derived, but this year’s Budget is completely different in texture and tone. Unlike previous year, this year’s Budget has an over-riding objective of fiscal consolidation. In an attempt to achieve that, the hon. Finance Minister has compromised on both growth as well as inclusiveness. The Budget is anything but inclusive. This is highly inflationary and regressive. It hits the poor the most. A huge increase in indirect taxes (to the tune of Rs. 45,000 crore) together with hike in railway across the board makes the Budget both inflationary an regressive. In such a precarious situation an income tax relief to the upper middle class and the rich defies all the principles of inclusiveness and increases the inequality.
Now the important question is will all these measures really, (at the cost of inclusiveness) help the fiscal consolidation. As far as my understanding goes, it would not. This is because the assumption on the basis of which the hon. Finance Minister had promised to bring down fiscal deficit to 5.1 per cent of GDP will not hold good. For example, the targeted deduction of subsidy on food, fuel and fertilizer to two per cent of GDP is unconvincing. Moreover, the targeted reduction in fuel subsidies is unlikely to be achieved. More so in the face of the Middle East crises.
Once the Food Security Bill is approved by the Parliament, funds required for that will be fully provided for. The hon. Finance Minister makes no mention of the sources which would provide for such a huge sum. Fourthly, resource mobilisation through non-tax revenue like divestment and spectrum allocation had been pegged at Rs. 30,000 crore and Rs. 40,000 crore respectively. Both seem to be over-estimation, given the present business scenario in the country.
All these considerations combined together indicate that plans for fiscal consolidation are unlikely to work. Much of course would to depend on growth prospect of the economy in the coming fiscal and the tax buoyancy therefrom. That brings me to the important question of growth. The Finance Minister himself recognizes that “growth” would largely depend upon the domestic demand, that is, domestic consumption and domestic investment. How far that would be achieved should be seen from both, demand and supply sides.
As far as urban middle-class demand is concerned, situation is not encouraging at all. Jobless growth together with high inflation would eat-up substantial purchasing power of urban communities, and with that gets the added cut in EPF rate to 8.25 per cent.
Rural demand might get a boost through the Budgetary provision of more than Rs. 20,000 crore for farm growth, irrigation and rural development. This is consistent with the rural focus of the last few Budgets. Moreover, Budget proposes a significant rise in credit-flow to agriculture to 5.75 trillion for boosting farm output and investment. Together, they should spur demand and investment in the rural economy.
On the supply-side, much has been done in the Budget. Three major supply-bottlenecks had been addressed to, namely, skill shortage; raw-material shortage, particularly coal; and infrastructure shortage, especially, power, aviation, highways and ports. Much had been done in all these three areas both in terms of fund allocation and innovative measures. But, despite all these, a 7.4 per cent growth target looks ambitious as the RBI would fail to reduce the interest rate in the face of high fiscal deficit and spiralling inflation. Without an interest rate cut, consumption and investment cannot be boosted substantially.
Before I conclude, I have some serious requests to make to the hon. Finance Minister. Here, on behalf of people of West Bengal I find a Finance Minister who understands the importance of fiscal correction at the Central-level even at the cost of unpopular measures. He would then certainly appreciate the agony of bearing huge debt-burden by certain States like West Bengal. So much so that the annual debt servicing, that is, annual interest plus principal repayment comes to the tune of Rs. 22,000 crore, which is almost equal to State’s own tax revenue. Under these circumstances, we have no other way, but to request the hon. Finance Minister for an interest plus repayment moratorium in the form of annual grant for a period of three consecutive years. I do hope that the hon. Finance Minister would give due consideration to this request.
The prices of fertilisers and the MSP of raw jute need to be revised or a bonus is to be announced on the existing MSP as the same has resulted in increase in the prevailing market-price. This has undoubtedly added to the agonies of the farmers who are already aggrieved and distressed. My earnest request to the hon. Minister is to take urgent steps to ensure availability of decontrolled fertilisers to the small and marginal farmers with price support, which would result in encouraging balanced use of nutrients and waive-off debts for marginal farmers with a view to prevent further distress amongst the poorer sections of the farming community.
The Government has announced the MSP of raw jute in the range of Rs. 1,630 per quintal to Rs. 1,738 per quintal depending on the grade of jute and location of production. This announcement had severe consequences. For example, the MSP being below the cost of production, farmers of West Bengal faced great distress. We request the Hon’ble Minister to raise the MSP of Rs. 2,100 per quintal for raw jute. The total quantum of raw jute being produced in West Bengal is 150 lakh quintals. Jute production is the mainstay of West Bengal economy. Therefore, I would again request the hon. Finance Minister to give due consideration to my request and it is the request of the whole people of West Bengal.
P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to participate in the discussion on the General Budget presented by our hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee in this House.
As stated by the Finance Minister, the Budget is not merely an account tallying the assets and liabilities, but it is something more: that you should have a vision. I do not say that there is no vision in this Budget, but for whom and how that vision is achieved is the main concern.
I am not competent to judge the Budget as the Finance Minister or as many of our learned Members have done, but at the same time, I would like to comment on the Budget within my limited capacity, that is, with limited economic knowledge and practical experience.
As far as the Finance Minister of any country is concerned, the most important issue before him is the resource mobilization. One of the parameters to comment on or judge the Budget is the tax structure that the Government has adopted. Here, there are two types of tax structures that we can adopt: one is the regressive tax structure and the other is the progressive tax structure. I am sorry to say that the Government has adopted the regressive tax structure because we are losing Rs. 4,500 crore from Direct Taxes, but at the same time, we are gaining Rs. 45,000 crore or more from Indirect Taxes. It means that the Government is not ready to touch the healthy or the wealthy people.
The principle of taxation suggests that any Finance Minister has to tax persons who are able to give the tax. In the case of millionaires or the billionaires in India, in 2004, their number was nine which now has increased to 59 in US dollar terms; but in terms of Indian rupees, the number really is 69. Why is the Government not ready to go after the highest strata, but is only going for the Indirect Tax system? On this ground of tax system, I say that this Budget is pro-rich rather than pro-poor.
Another source of income that the Finance Minister can get is the selling of the shares of the public sector undertakings. Last year, the Government gained Rs. 22,500 crore, and the Government now thinks that they may get Rs. 30,000 crore. This is purely privatization because these are really the assets of the nation. The Left Parties, not only the Left Parties but even the other Parties, have been opposing it. In the strike held on the 28th of February in India, not only the Left Trade Unions, but even INTUC, BMC have participated against this sort of decision taken by the Government.
Every year, the public sector undertakings contribute a substantial amount to the Government in the form of Excise Duty, Customs Duty and Sales Tax. Last year, they have contributed at least Rs. 29,000 crore. If we take the figures for the last three years, that amount would be coming to around Rs. 5,00,000 crore or Rs. 6,00,000 crore or something more. When the public sector undertakings are paying taxes in different forms, you are really killing the goose that lays the golden eggs. It is being done to really assist the private sector. Therefore, we strongly oppose the selling, destroying and looting of the public sector undertakings.
Two years back, the Government had claimed that they had a better growth rate of 9.6 per cent, which was true. But it was reduced to 8.4. Then, it was again reduced to 7.4 per cent, and now it is being considered to be around 6.9 per cent. The target for agriculture was more than four per cent, but now it is below three per cent. The setback in the industrial sector is very severe. In regard to the progress in Services sector, I agree with it. So, the claim of the Finance Minister that our economy is in a better health, we cannot conclude it to be so, when the situation is like this. Even the benefits of this growth rate are not getting translated into improvement in the living conditions of the common people.
The price rise has become a day to day affair. The price rise is high. The prices of essential goods are also going up. This is due to wrong policies pursued by the Government. One of the main reasons for the price rise is the rise in the prices of petroleum products. Decontrolling is the main reason and now Government intends to decontrol diesel also. The deficit of this Budget is 5.1 per cent i.e. 5 lakh 22 thousand crore. Why are we facing such a huge deficit? In your Budget presentation, you have given tax concessions worth 5 lakh 28 thousand crore of rupees. Tax concessions are the decision of the Government voluntarily not to collect the taxes. The Government has not collected 5 lakh 25 thousand crore. If these taxes have been collected, there would have been fiscal surplus. Not only the tax concessions, if we take the three years tax concessions, that will to come to about Rs. 50 lakh crore.
To reduce the fiscal deficit, what measures does the Government is going to take? You have reduced the subsidy on fuel by Rs. 25,000 crore and reduced the subsidy on fertiliser by Rs. 6,000 crore.
What is your economic security concept? You consider tax concessions are incentive for growth and subsidy concessions given to the poor are burden. The poor has become the burden for you and the rich has become an asset. This is how you build the security of our economy. This is not the security of all the people but a security for only a few people.
You give more and more incentives to the corporate and the rich. The Government do this with the hope that by giving more incentives to the corporate, you may get more investments. I can agree to some extent but the Government is missing and forgetting one thing. Unless people purchasing power is not enhanced, how this growth rate can be enhanced even if you have higher investment. It is a serious concern. I am saying this because in 2004, you have seen that there were nine persons who have become the millionaires and now, it has become 59 persons. At the same time, according to your report or 80 crore of the population or 73 per cent of the people of India, they are getting only Rs. 20 a day. With this Rs. 20, how can the purchasing power of the people can be enhanced? So, even if you get more investment and the growth, this issue is not considered by the Government.
Whatever amount of cheaper capital you may make available to the corporates and however they increase their investments, that will not give growth unless people of my country have money within their hands. So, the economic security promised by the Finance Minister is economic security only for a few and it is not the economic security of the country as a whole.
Sir, the Census of India report say that nearly 40 per cent of our people live in the rural areas and living in some sort of thatched houses. Fifty per cent of the population of our country have no drainage. Fifty per cent of our people still use fire wood for their cooking. Then, how can we say that their purchasing power is increasing? This is not my report. This is Census Report of India.
No doubt, we have resources in our country. We have talented people in our country. When we go to the Gulf countries or America or Japan, we can see the excellent engineers and doctors who go there. Majority of the people are youth. It is really a rich country. When we have the highest number of people, it is not a burden. It is really an asset to the nation. 40 years back, the Kothari Commission recommended for six per cent GDP for education. Even after 40 years, we are not able to attain this growth. It comes about half of this only. In the elementary education in 2003-04, it was only 1.43 per cent and in 2010, it was only 1.6 per cent. In the Secondary Education in 2004, it was 0.92 per cent but now it has increased to 0.936 per cent. In the University Education, it was 0.36 per cent, now it is only 0.38 per cent. In the General Education, it was 0.02 per cent and now it is only 0.03 per cent. In language, it is only 0.015 and now it is 0.05. So, when we see the overall picture, we can say that we are in a better position only after detailed analysis.
Take for example the agriculture sector. I fully agree that the Government has increased Rs.1 lakh crore as the bank credit. What is the interest rate? The interest rate is seven per cent. We have the report that the farmers’ suicide has gone to 2,58,000 and more. I had asked a question in this regard in the last Session also. How can these people get the bank credit when they are in a very very bad position? When we see the price fluctuation, the minimum support price as stated by other Members, has become a very important issue. Not only that. We give the higher bank credit, that is, the credit given by the banks. when we go to the details of it -- I have the experience of it being in the Standing Committee as many of the Members have -- the huge amount of that goes to the big corporate farmers and not the poor. Then we go to the non-performing assets (NPA). It is these people who have to give and not the ordinary people. We say that the agricultural credit is high. I do agree that some works are done by the Government. But these benefits have not gone to the actual hands. That has to be taken as a real issue.
With regard to health, the combined expenditure of the Centre and the States in 2010-11 comes to about one per cent of the GDP. Now it has increased to 2.3 per cent of the GDP. Our target is four per cent. We have not reached to such an extent. The Planning Commission set up a high level expert committee on universal health coverage. But not even a single recommendation has been implemented till now. Kerala has the better health care facility, as you know very well. At the same time, we need more funds and more facilities. We have been asking for the EMS status, but it has not yet been given.
The most important issue that we are discussing is about the food security. The Government claims much about the food security. We are going to discuss the Food Security Act. We give relief to the poor people by way of subsidy. When we reduce the subsidy that is, Rs.25,000 crore as fuel and Rs.6,000 crore as fertilizers, how is it possible to attain the target of food subsidy? The latest Global Hungry Index has come. India’s position is 67 among the 128 countries. Many African countries and Sri Lanka, Nepal, Ghana are above India. When we speak about the food security, we cannot talk about Kerala or some other State. But we have to talk about the all-India figure. What we see is that the purchasing power and the facilities are very limited. It is astonishing to note that the Deputy Chairman of the Planning Commission announced yesterday that Rs.22 in rural areas and Rs.26 in urban areas is the criteria for determining APL and BPL. It is surprising to note as to how the Government has accepted such an idea. I do not know where the Deputy Chairman and other persons are sitting. I would like to know whether they know the rural India; whether they have gone to any other place. This cannot be accepted. The Government has to really deny that report that has come.
Coming to the rural development, there is a decline in the Budget provision. Earlier the provision was of the order of Rs.74,001 crore and now it has declined to Rs.73,150 crore. Children are the assets of our nation. About 42 per cent population of our country belongs to the child sector. But the allocation for this sector is only 4.8 per cent. I do not think the allocation is adequate. About 69.5 per cent of the children suffer due to anaemia; 42.5 per cent children suffer due to under weight; 22 per cent of the children suffer due to low birth rate. Though the child labour is banned in our country, yet lakhs and lakhs of children are working in the hotels or the bus stands or any other place. But this is not banned at all.
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes need more assistance. The Central Government and the State Governments are doing much. SCs constitute 16.23 per cent and STs constitute about 8.2 of our total population. But they are facing a dual discrimination – economic and social. In the last budget, out of 105 Demands for Grants that were sanctioned for the Union Government, only 24 have allotted funds and the other 81 under 43 Ministers having not taken any decision on this. In spite of the Central Government taking such decisions, they are not implemented not only by the States but also by the Centre. With regard to the minorities, there is no mention about the minorities in this Budget.
I now come to a couple of points related to my State Kerala. Kerala has the highest literacy rate in the country. Six of the Union Ministers now are from Kerala. Right now Mr. Thomas is sitting here and others are not. We have been demanding for a long time that an IIT be set up in Kerala. A large number of students who are educated in the State are going outside for higher studies. IIT has become a must for the students pursuing higher education. Though the literacy rate in the State is 100 per cent, we are not in the forefront in higher education. That problem can be solved only by establishing such institutions.
The former Chief Minister of the State and the present Chief Minister Mr. Oommen Chandy have asked the Union Government for a special package for farmers because about 50 farmers have committed suicide in the last ten months. But nothing is given in this Budget. I appreciate the Government for giving a special package of Rs.3,384 crore for the handloom workers. At the same time, the Union Government announced two mega clusters and five pilot clusters but nothing is given to Kerala. Kerala is the land of handlooms. How can we forget the lakhs and lakhs of workers engaged in this sector? Of course, we have to give this to the northern parts of the country also, but at the same we cannot deny this facility to the other States.
I come from Kasaragod in the northern part of Kerala. You know about the Endosulphan issue there. There are a large number of victims of Endosulphan there. Geneva Convention has banned usage of Endosulphan. The Government of Kerala has asked for Rs.475 crore for the victims of Endosulphan. I would urge upon the Government to give, at least on humanitarian consideration, some assistance to the victims.
The Prime Minister’s Relief Fund is really a model one. However, the difficulty is that though in some cases people get assistance of Rs.1 lakh to Rs.2 lakh, in many cases they do not get anything. There should be some mechanism with regard to this Fund. With regard to the freedom fighters, many of the freedom fighters who are eligible for State pension are not able to get it. That also has to be taken into consideration.
The MNREGA is a model scheme which helps provide connectivity, creation of assets and employment. At the same time, in a State like Kerala the minimum wage is higher than the wage under MNREGA. So, there is a demand that it has to be increased to Rs.200. Otherwise it is difficult.
With these words, I conclude.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज अगर मैं यहां से शुरू करूं कि हर साल किसान मानसून की राह देखता है, खेती तैयार करके रखता है। जब वह बीज बोने की तैयारी में होता है तो आकाश की ओर देखता है कि बारिश कब आयेगी। इसके अलावा यदि शहरी लोग हों तो उनके सामने पीने के पानी का सवाल पैदा होता है। वे भी इसकी राह देखते हैं। ऐसी ही स्थिति में एक आम आदमी बजट की ओर एक आशा के रूप में देखता है कि आने वाला बजट कैसा होगा, हमें कहां-कहां राहत मिलेगी। वैसे ही बाकी जनता भी उसकी राह देखती है, चाहे वह उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कामगार हो, सर्विस करने वाला कर्मचारी हो, महिला हो या सीनियर सिटिज़न हों। लेकिन दुर्भाग्य से यह बताना पड़ता है कि जैसे किसान यह चाहता है कि सही समय पर सही बारिश हो, अच्छी फसल आए और उसे राहत मिले, उसी प्रकार यह जो बजट है, इस बजट को देखने के बाद कॉमन आदमी को बहुत निराशा हुई है।
सभापति जी, मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि इनकम टैक्स की लिमिट पिछले साल 1,80,000 रुपये की थी। जब हम इधर उधर से सुनते हैं तो हमारी भी यह मानसिकता होती है, ज्यादा नहीं, लेकिन सब उम्मीद करते थे कि 3,00,000 रुपये तक तो यह लिमिट बढ़ जाएगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने 20,000 रुपये की लिमिट बढ़ाकर इसमें 2000 रुपये का फायदा पहुँचाया है। वह करते समय भी महिलाओं और सीनियर सिटिज़न्स को नाराज़ किया है। पिछले बजट में उनको जो राहत मिली थी, 20,000 रुपये ज्यादा लिमिट महिलाओं के लिए थी, सीनियर सिटिज़न्स के लिए थी, वह भी निकाल लिया और ऊपर से जो सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत था, वह 12 प्रतिशत कर दिया। एक तरफ यह समझें कि सभी लोगों को 20,000 रुपये की राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ हर चीज़ पर सर्विस टैक्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया, यहाँ तक कि दूध भी नहीं छोड़ा - जो दूध छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक के लिए आवश्यक है, महिलाओं और पुरुषों के लिए भी तथा समाज के सभी वर्गों में दूध की बहुत ज़रूरत है। चाय के लिए तो दूध लगता ही है। यह सब बातें ध्यान में रखते हुए इस बजट में राहत तो दी नहीं गई बल्कि और बोझ बढ़ाया गया है। हमारे वित्त मंत्री जी यह तो मानते हैं कि पिछले पाँच सालों में महंगाई बढ़ी है, यह काबू में नहीं आएगी, लेकिन इस साल आएगी, इस महीने में आएगी, ये बातें हम सुनते आए हैं। लेकिन अभी तक बहुत कुछ राहत मिली है, ऐसा हम नहीं बोल पाएँगे। ऊपर से यह बोझ है। हमारे वित्त मंत्री क्या चाहते हैं?
महोदय, बजट पेश करने से पहले ई.पी.एफ. का जो इंटरस्ट रेट 9.5 प्रतिशत था, उसको 8.25 प्रतिशत कर दिया। यानी आम आदमी को राहत देने की बात तो नहीं है, फायदा पहुँचाने की बात तो नहीं है, लेकिन उसको मिलने वाली जो आमदनी है, उसको कम करने की बात ज़रूर इस बजट ने की है। कई जगह एक्साइज़ डय़ूटी बढ़ाई गई है। तो कीमतें किसी न किसी हिसाब से बढ़ जाती हैं - कभी टैक्स के कारण बढ़ती हैं तो कभी किसी और कारण से, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा कंज्यूमर है और छोटा आदमी है, उसको ही बोझ उठाना पड़ता है। कोई व्यापारी या उद्योगपति अपनी जेब पर यह घाटा नहीं डालता, उल्टा कमाने की ही सोचता है। वह धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो यह होता रहेगा, लेकिन पाँच-दस पैसे की भी अगर बढ़ोतरी होती है तो भी आम आदमी उसकी लपेट में आता है। यदि मैं इस बजट के संबंध में कहूँ तो आम आदमी हमारे वित्त मंत्री जी के सामने है ही नहीं। एक तरफ प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ऐसा बोलते हैं कि एक आदमी के लिए गाँवों में 26 रुपये और शहरों में 32 रुपये काफी हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन करके उन्होंने आठ करोड़ गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया है।
17.00 hrs. 45 करोड़ से 37 करोड़ में आए हैं, ऐसी उन्होंने बात की है। इसका मतलब क्या होता है? हमारी सरकार गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए स्कीम लाती है, मतलब एक बाजू में यह स्कीम रखनी है, जैसे नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम जैसा रखना है। वहां बढ़ोतरी की है, ऐसा बोलना है और दूसरे बाजू में उसका रोजगार निकालना है। क्योंकि वे गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। इसलिए इस स्कीम का इनको लाभ नहीं है। सरकार क्या चाहती है? हमारा प्लानिंग कमीशन क्या चाहता है? यह बात सोचने वाली है। कल बहुत बहस हुई और हमारे नेता गण ने प्लानिंग कमीशन के बारे में अपनी बात रखी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं आया। किसी ने कोई बात नहीं की। इसका मतलब प्लानिंग कमीशन और हमारी सरकार, अगर मैं यहां तक बोलूं कि हमारे वित्त मंत्री मिलकर के यह बात कर रहे हैं, एक देने की बात कर रहा है, दूसरे बाजू में निकालने की बात कर रहा है। यह भी हो सकता है।
हमारे वित्त मंत्री जी ने इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। मैं मान लेता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जैसे इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ के लिए 58 प्रतिशत उन्होंने ज्यादा प्रावधान किया है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील 10380 करोड़ रुपए से 11937 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। रूरल ड्रिंकिंग वॉटर में 27 प्रतिशत की वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। हम मानते हैं। बैकवर्ड रीज़न के लिए 22 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने बैकवर्ड रीजन की डेफिनेशन क्या बनायी है? आपकी बजट स्पीच में मैंने देखा है कि बिहार, वेस्ट बंगाल, काला हांडी और भी एक दो हैं। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ में पूरे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते हैं। आपकी सरकार के कार्यकाल में कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट के 16 हजार से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। वहां 6 प्रतिशत इरीगेशन है। पूरी खेती मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून सही आया तो कॉटन आता है। यदि मानसून सही आता है तो उसको सही दाम मिलना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी देखी है, अगर हमारी सरकार को यह पता है तो वह कॉटन पर बैन लगा देती है, क्योंकि उसके हाथ में कॉटन की अच्छी फसल आयी है और वह सोच रहा है कि मैंने जो भी कर्ज उठाया है, वह मैं दे दूं और पूरे साल का मेरे घर का खर्चा भी चलाऊं। कॉटन का भाव साढ़े चार हजार, पांच हजार प्रति क्वींटल का भाव था, लेकिन बैन लगाने के बाद यह दो हजार पांच सौ पर आ गया। सभी कॉर्नर से आवाज उठी तो सरकार ने मलहम-पट्टी की कि चलो दस दिन के लिए हम यह बैन उठा देते हैं। अब दस दिन में किसान जाकर मार्किट में अपना कॉटन बेचेगा और वही टाइम पर उसको सही दाम मिलेगा। ये सब बातें हमें प्रैक्टिकली देखनी चाहिए कि कहां क्या हो सकता है। मैं बैकवर्ड रीज़न के मुद्दे पर वापस आता हूं। जहां किसान आत्महत्या करता है, सालों से करता आया है, रुक नहीं रहा है। यहां के समाचार-पत्रों में किसानों की आत्महत्या की खबरें नहीं आती हैं, लेकिन वहां एक भी ऐसा समाचार-पत्र नहीं मिलेगा जिसमें हर दिन कम से कम तीन या चार किसानों ने आत्महत्या नहीं की हो क्योंकि उनकी खेती बारिश के ऊपर, मॉनसून के ऊपर निर्भर है। अगर फसल आता है तो ठीक है। लेकिन, अगर फसल ठीक नहीं आयी तो उसकी और भी दुर्दशा होती है तो क्या वह बैकवर्ड रिजन नहीं है? यदि हम बैकवर्ड रिजन के लिए कोई प्रावधान कर रहे हैं तो यह भी देखना चाहिए कि पूरे देश में और कौन-से बैकवर्ड रिजन हैं। विदर्भ को भी बैकवर्ड इलाके के रूप में गिनना चाहिए। यह भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।
MR. CHAIRMAN : It is not only a backward area but also a Left Wing affected backward area. Money has to be provided in favour of Left Wing affected and Maoist affected areas.
श्री आनंदराव अडसुल : महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वह भी ट्राइबल एरिया है। वहां के दो ब्लॉक यानि तहसील पूरे ट्राइबल हैं। वहां तीन लाख से भी ज्यादा आबादी ट्राइबल की है। यह पहाड़ी इलाका है। So, it is not backward. इस हिसाब से अगर हम देखें तो वह भी बैकवर्ड है। अगर वहां किसान आत्महत्या करते हैं तो क्या वह बैकवर्ड नहीं होगा? यह भी सोचने की बात है। अगर आपकी बैकवर्ड रिजन की परिभाषा उस पर लागू नहीं होती है तो अपनी परिभाषा को बदलें। यह आपके हाथ में है कि उसकी परिभाषा का क्या करना है। जब हम वहां की कंस्टीटय़ुन्सी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी यह अपेक्षा है कि आप अपनी परिभाषा बदलें और उन्हें राहत देने का प्रयास करें।
महोदय, वर्ष 2006 में जब यह आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, चूंकि यह आज भी कम नहीं हुआ है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां आए। उन्होंने खुद देखा और उसी दिन उन्होंने छः जिलों के लिए 3750 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज घोषित किया। इस सरकार में क्या होता है, मैं इसका एक असली नमूना देना चाहता हूं। जो 3750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, उसमें आत्महत्याग्रस्त अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढ़ाना, वासिम, और वर्धा - ये छः जिले थे। उसमें 2177 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए रखे गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में डैम बने हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। पैसा उठाया और सर्टिफिकेट देना है। मेरे पास फोटोग्राफ भी है। मैंने प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी से पत्र व्यवहार भी किया। ये डैम मिट्टी के बनाए हैं। जहां डैम नहीं बन सकता है, जहां पानी कभी भी जमा नहीं हो सकता है, ऐसी जगह एक-एक नाले पर, जिसमें छोटा प्रवाह होता है, दो-दो डैम बनाए गए। यह मेरे चुनाव क्षेत्र की बात है। वहां के राज्य की सी.ए.जी. रिपोर्ट भी बोलती है कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। यह सब लेकर मैंने एक निवेदन बनाया और रेवेन्यू कमिश्नर को दे दिया जो समाचार-पत्रों में भी आ गया। मैंने प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को लिखा कि इसकी इंक्वायरी हो कि वहां आत्महत्याएं क्यों होती रहती हैं?
महोदय, आपने बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्मेंट के लिए बहुत पैसा दिया है, यह मैं मानता हूं। लेकिन, उसका क्या यूटीलाइजेशन होता है, इसके लिए आपके पास कोई एकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग सिस्टम है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। जब तक आप यह नहीं देखेंगे तब तक आपके द्वारा यहां से पैसा देने से या कोई प्रावधान करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे बहुत-से साथियों ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं कि ऐसा करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा।
मैं एक असली नमूना आपके सामने दे रहा हूं। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो गुनहगार है, उसे दंडित करना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात हमने अभी-अभी उठायी है।
हम यहां से जो पैसा भेजते हैं, अच्छा प्रावधान किया है। आपने एससी के लिए 18 परसैंट और एसटी के लिए 17 परसैंट बढ़ाया है, हम मानते हैं। लेकिन क्या यह पैसा वहां तक पहुंचता है? मेरे यहां ट्राइबल एरिया में 40 गांव ऐसे हैं, जहां आज रोड, ड्रिंकिंग वाटर एवं इलैक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसी अवस्था में वह ट्राइबल है। वहां कुपोषण बड़े पैमाने पर कम होने की बजाए बढ़ता जा रहा है। जब तक इफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पैसा मंजूर किया, फोरेस्ट एवं व्याघ्र प्रकल्प वालों ने आपत्ति उठाई कि यहां रोड नहीं बन सकती है। हम हमेशा प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को लिखते रहे हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी हमने लिखा। आज तीन साल होने वाले हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई प्रावधान किया। बजट में प्रावधान करते हैं, आप पैसा भी देना चाहते हैं, फिर काम क्यों नहीं होता? मेरे तीन साल चुनाव क्षेत्र में हो गए हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मंजूर हुई थी। अगर चार-चार साल में वहां रास्ता शुरु नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं निकालता है तो रास्ता कैसे बनेगा? ट्राइबल लोगों का जो जीना हराम है, वह हराम ही रहेगा। क्या डेवेलपमेंट होगी। 65 साल तक यही होता आया है। इतने परसैंट हमने बढ़ाए, उसका क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं होता है। आपने जो भी पैसा एवं प्रावधान किया है, वह सही व्यक्ति के पास पहुंचा है या नहीं। जैसे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक दफा बोला था कि हम सौ रुपए भेजते हैं तो 11 रुपए ही वहां तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि आज 11 रुपए से भी कम ही पहुंचते होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हर महीने एक-एक घोटाला आ रहा है। आज का ही घोटाला हमने देखा। अभी उसके ऊपर खाली बहस हुई, हाउस एडजर्न हुआ, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही होता जा रहा है। यह सिलसिला चालू रहता है।
जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात है। प्रधानमंत्री जी ने एक लाख करोड़ बढ़ाए, कुल मिला कर पांच लाख 75 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए दिए। उसके साथ एक जुड़ा हुआ मेरा कोर्सपोंडेंस पत्र वित्त मंत्री जी के पास है। हर स्टेट में एक लैंड डेवेलपमेंट बैंक होती है, आज उसका नाम ग्रामीण विकास बन गया है। देश की सभी स्टेट की लैंड डेवेलपमेंट बैंक प्रोबलम में आईं तो एक कमेटी एपाइंट की गई। कमेटी ने बोल दिया, 4500 करोड़ सभी स्टेट बैंक को दे दें। मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट लैंड डेवेलपमेंट बैंक, उसे एक हजार करोड़ भी दे दिया। वैद्यनाथन कमेटी ने इसे मान लिया। इतने कानून बनाए, ये रूल्स, रेगुलेशंस हमरा पीछा करते रहे। अभी तक उनको एक भी पैसा नहीं मिला है। 1998 से, 13 साल तक वह बैंक ऐसे ही चलता रहा है। वह न किसान को कोई धन देता है, खाली 12-13 साल पहले जो दिया था, उसकी वसूली जो थी, वह खत्म हुई है। लेकिन वैद्यनाथन कमेटी का पैकेज अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। इस बारे में हम हमेशा कहते रहे हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट बैंक की हर ब्लॉक में ब्रांच होती है। जिले में उसका हैड क्वार्टर होता है, स्टेट उसका कंट्रोल करता है। उनका एक अच्छा इफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हम मिलते रहे, मैं वित्त मंत्री जी से भी मिला। हम एक तरफ यह बात कर रहे हैं कि हम एक लाख करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में दो हजार से ऊपर कोऑपरेटिव बैंक्स थे, अब 1600 हैं। जब से इंकम टैक्स आया, तब से उन पर लागू नहीं था। सन् 2006 में लागू कर दिया। हमने हमेशा बोला कि इनका फंक्शनिंग और फोरमेशन बाकी बैंक्स से अलग है। यह आम आदमी का बैंक है, यह डैमोक्रेटिक सैट-अप से बनता है और आम आदमी के लिए काम करता है और इसलिए इस पर इन्कम टैक्स नहीं था, अभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा, बार-बार यह मुद्दा उठाने के बावजूद आज कम से कम हमारे जो भी बैंकर्स हैं, वे इतना चाहते हैं कि चलो 30 नहीं तो कम से कम 15-20 परसेंट तो करो, इससे हमें राहत मिलेगी, हमें डिवीडेंड देना है, हमें एम्पलाइज़ की सैलरी देनी है, हमें डैवलपमेंट करना है, हमें कोर बैंकिंग करनी है, हमें वहां ए.टी.एम. बिठाना है, नई ब्रांच का एक्सपेंशन करना है। इन सब बातों के लिए उनके पास कोई सरप्लस होना चाहिए, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।
मेरी वित्त मंत्री जी से प्रमुख रूप से विनती है कि मैंने आपके सामने तीन मुद्दे रखे हैं, एक बैकवर्ड रीज़न हमारे विदर्भ के लिए आप सोचिये, एक कोआपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री को राहत देने के लिए इन्कम टैक्स कम कीजिए और जो लैंड डैवलपमेंट बैंक्स हैं, उसको जो भी निधि वैद्यनाथन कमेटी ने मंजूर की है, वह देने का प्रयास कीजिए।
THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir I would like to clarify one point since the hon. Member referred to and in the morning also this was discussed and created some furor over the so-called C&AG’s Draft Report reported in the Times of India. At 1.30 p.m. today, the C&AG has sent a letter to the hon. Prime Minister.
Among other things, in the letter they have clarified:
“In the extant case the details being brought out were observations which are under discussion at a very preliminary stage and do not even constitute our pre-final draft and hence are exceedingly misleading. …Pursuant to clarification provided by the Ministry in exit conferences held on 9.2.2012 and 9.3.2012, we have changed our thinking…In fact it is not even our case that the unintended benefit to the allocatee is an equivalent loss to the exchequer. The leak of the initial draft causes great embarrassment as the Audit Report is still under preparation. Such leakage causes very deep anguish.” As the hon. Members are fully aware, when the C&AG finalizes the Report, the first person to whom the Report comes is the Finance Minister. The Finance Minister on that Report seeks the permission of the President to place it on the Table of the House and when it is placed on the Table of the House, then normally it goes to the Public Accounts Committee. Therefore, what appeared in the newspaper is not the C&AG Report. They may have a scoop, and it is the prerogative of the newspaper. I am not making any comment. But I thought I should clarify the position.
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me the opportunity to express my Party’s views on this Budget.
The hon. Minister of Finance had presented the Budget where Gross Tax Receipts are estimated at Rs. 10,77,612 crore. That is their Receipts. On the Expenditure side, he said that the total expenditure for 2012-13 is budgeted at Rs. 14,90,925 crore. This is the Budget which he had presented. As far as margin of deficit is concerned, he says that deficit is there and he is going to borrow from the market, namely, public and that the deficit may be reduced to Rs. 1,85,752 crore. But, Mr. Minister, in your Budget, you have not clearly said how you are going to raise the fund except borrowing money from the public. Also, you started on a very high note. In a dismal way, you have put the picture of the Budget. For example, you say:
“The global crisis has affected us. India’s Gross Domestic Product is estimated to grow by 6.9 per cent in 2011-12, after having grown at the rate of 8.4 per cent in each of the two preceding years. This year performance has been disappointing.” Mr. Chairman, Sir, he has also said that this year’s performance has been disappointing. This is the whole analysis of what he says. At the same time, he has outlined how he is going to tackle this situation. Actually, he mainly depends, for example, on reducing the subsidies. What he said in his Budget Speech is:
“It would be my endeavour to restrict the expenditure on Central subsidies to under 2 per cent of GDP in 2012-13. Over the next three years, it would be further brought down to 1.75 per cent of the GDP.” This means, he is going to reduce the subsidy. In this connection, I would like to say that subsidy is very important nowadays because most of the Government programmes, even that of the State Governments, need it. They are coming forward with so many welfare schemes. Sometimes, we are giving certain things free of cost. We are also giving subsidy on fertilizer, gas, etc. On so many things, we are giving subsidy. Without that, we cannot run the Government. For example, in Tamil Nadu, the hon. Chief Minister has brought so many welfare programmes. This Government is talking of food security. In Tamil Nadu, we are already giving 20 kg. of rice free to all the ration cardholders. We are already implementing that kind of food security in our State. Apart from that, we are freely giving modern equipment like mixie, grinder, fan to all ration cardholders. Nowadays, modern life requires some modern facilities also. Poor people must have the modern equipment. For that, we are giving even grinder, mixie and fan free. For conducting marriage, poor people are suffering a lot. Gold price goes on increasing. When it is increasing, the poor people are not in a position to purchase gold for manglasutra. For that, the Government of Tamil Nadu has come forward to give four grams of gold free. Even in the case of marriage expense, we are giving Rs.25,000 free for the matriculate girls and Rs.50,000 for the graduate girls. That is why, I am telling that the Government must come forward to help the poor people.
Mr. Finance Minister, when you are talking of food security, in the Bill which you are bringing forward, you have fixed some price. But in Tamil Nadu, we are giving it free. Therefore, why I am telling is that apart from food security, so many other programmes are there. We have to see that aspect. Therefore, you cannot reduce the subsidy in due course of time.
I would request the hon. Finance Minister to have a rethink of it. Please do not withdraw the subsidy. It may be helpful from the macro-economics point of view. But, in the practical situation, the Indian people require many subsidies. Therefore, I am expecting that to continue.
The hon. Finance Minister is depending more on Public-Private Partnership. To create infrastructure facilities, he said that it requires Rs. 50 lakh crore Twelevth Five Year Plan.That is what he said. In that, he is depending on public investment, on the private sector to the extent of 50 per cent.
We are starting the Twelfth Five Year Plan. We are going in for that. He said: “We are going to take up this Plan.” What is the environment which he is creating to attract investment? Why our Indian economy has come down is because the private investment has reduced. There is another thing. Mr. Minister, you are fully dependent on foreign money. You have said that foreign money has to come. You want to borrow from abroad . Already, lakhs of crores of money are lying in the tax havens. People are putting their unaccounted money in the banks in Switzerland and so many other countries. Many times, we discussed in this House that we have to bring back that money. What steps is the Government taking to bring back such kind of money to our country? If we bring that money, definitely Government can solve the problem. Government is trying to attract the investment from foreign countries but it will not come. Government has to bring black money stashed in foreign countries. My leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu made a statement on the Budget presented by the hon. Finance Minister, saying that the Budget does not provide any tangible solutions for problems crippling the Indian economy. The Indian economy is at the crossroads facing insurmountable problems of growth, slowdown, dwindling investment activity, high inflation, fiscal stress and the weakening Indian rupee. This calls for some bold measures to stem the price rise, build investor confidence, enhance the purchasing power of the common people and put the Indian economy back on the track. But it is disappointing to note that the Budget has not made any serious attempt to address the grave concerns affecting the Indian economy. This is what Amma, our leader said and this is also our Party’s stand on this Budget.
Regarding agriculture, I would like to say that agriculture is the backbone of our country. Most of the Members and even our hon. Member, Shri Jaswant Singh said about Rajasthan incidents on cattle, etc. If we want to develop agriculture, we have to give more impetus to agriculture. Without agriculture, we cannot survive. Even though we are trying to industrialise our economy, but still our activities are based on agriculture. Agriculture is in doldrums now.
The Minimum Support Price which we are giving is not sufficient. Most of the agriculturists are deserting the agricultural activity now. For example, for producing the product especially paddy in Tamil Nadu, farmers are not able to sell that products. When the Food Security Bill become a reality, we would be taking products from Haryana, Punjab, Andhra Pradesh and our hon. Minister of State for Finance knows that we are procuring from Cauvery belt area. Then what about other areas like Dharmapuri and Krishnagiri district in Tamil Nadu? We are not procuring from these areas. We are taking rice from these places, and giving through the State, in villages for free. Now, when they are getting rice from Punjab and other places, which they get through the PDS, the local farmers are not in a position to sell their products. The cost is also high there. Therefore, some policy should be framed to see that whatever agricultural produce is produced, the same should be purchased by the Government.
What is the position of the poor farmer? When he is producing, he is not in a position to sell. We are controlling because we want to maintain the agricultural produce and the production is low. That is why we want to control it. At the same time, industrialists produce and they export it. They have the liberty to sell their products at higher price. When the demand is more from outside for our agricultural products, we are controlling them; we are banning them, and we are allowing not exports. Naturally, what is happening? Agriculturists are not able to derive profit or Minimum Support Price. That is the real position of the Indian economy. That is why, I am requesting the Government to pay them more.
The hon. Minister has stated in the Budget that it would increase the investment to 18 per cent or it would allow more allocation. That is not sufficient. Private people would not come. Already you have said that for industrial and infrastructural facilities, Government would be trying to attract more investment from the private side. That may be right and some people may come in for that. But what about agriculture? Agriculture production is coming down. Take the case of MGNREGA or any other programme. It would not help the country as it is not sufficient. Therefore, we have to frame a good policy for agriculture to see that agriculturists are benefited.
Now, I would like to say a few words about the circulation of black money in our economy. Whenever I participate in a discussion relating to economy in the House, I give more emphasis on black money because there is so much of black money in circulation in Indian economy. Black money is only one part of it. There is another thing which is spoiling our economy and that is fake currency. We come across newspaper reports many times which show that some people are arrested with fake currencies. But what is actually happening? These fake currency notes are not printed in Nasik. They are printed in Pakistan and China and these fake currencies are coming into India through Nepal, Mumbai, Sri Lanka and Kerala. These are the channels through which these fake currencies are entering into our country.
The real estate value is going up like anything and that is only because of the circulation of fake currencies and black money. People cannot keep black money with them and so, they are investing it in real estate. Five years ago, the value of one acre of land was Rs. One lakh and now people are ready purchase the same land for Rs. One crore. How are they able to offer this much money? It is because of the black money that they are bringing into our country. They are investing in land at such a huge cost because they cannot keep this money with them and the poor farmers are tempted to get that amount of Rs. One crore for their land. So, they sell their land to these people. But the original value of the land is only Rs. One lakh. Therefore, the Government has to take some steps to control this.
Sir,high rate of inflation in our economy is not due to our economic policies but because of the entry of black money and counterfeit notes. The Government has to tackle this problem. This is very important. These land mafias and others have to be controlled. During my tenure as the Minister of Corporate Affairs, we have come across several incidents where the corporates issue bogus shares in the market. I do not want to name the companies. We had put a fine of Rs. 65 lakh on that company, but they had benefited to the tune of Rs. 500 crore. But such companies are issuing bogus shares in the market and that is how the inflation is going up. The Government must immediately stop this. Today morning also, Shri Gurudas Dasgupta mentioned about how industrialists wanted to become people’s representatives in Lok Sabha and Rajya Sabha. They want to come here so as to protect their business interests. This is a dangerous trend and they are exploiting the weaknesses of politicians. So, I request the hon. Minister to take stringent action against such people.
Now, I would like to mention about the financial problem faced by the Government of Tamil Nadu. The State Government has already sent many letters to the Prime Minister requesting him to grant a special package to Tamil Nadu because we are facing a lot of problems. We are having severe power shortage in our State. We require more money to tide over this crisis for buying power from other States. But we are not having enough transmission lines for bringing power from the Central Grid as well as from other Northern States. The four Southern States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are having only one grid and we are not able to get enough power from other States. Power is very essential for the economic development of the country. That is why, our Chief Minister has written to the Centre many times requesting for more money and also special financial assistance.
We also face many natural disasters frequently like cyclone and flood. Recently, Thane Cyclone has affected the coastal districts of Tamil Nadu and it has had a huge impact on the finances of the State as the State Government had to carry out relief and rehabilitation works in the affected areas. The Government of Tamil Nadu has requested for a special financial package from the Central Government. I request the hon. Finance Minister to look into this matter and help the State of Tamil Nadu so that our financial problem is solved to some extent.
The Central Government is having all the powers to raise a lot of resources, but the States are not in a position to do so. The Centre is borrowing Rs. Five lakh crore from the capital market also, but the State Governments are not allowed to do that. The Central Government is having several means to raise resources to implement their programmes. At the same time, the States are not in a position to raise more resources and they are like ‘glorious municipalities’, because they have no powers and they are made to beg before the Central Government. Therefore, the Central Government should delegate more financial powers to States. Otherwise, the hon. Minister has to give relaxation for the States so that they raise more resources on their own. The Central Government is trying to bring in more and more foreign investment into our country through PPP mode and by other means. In the same way, for State projects of the State Governments, you have to find out some ways so that they can raise their own funds. I would like to request you that.
I would like to conclude by saying that many issues have been raised with regard to shortage of drinking water, conditions of roads, and so many other things. But for all these things we need money. Therefore, I would request the hon. Finance Minister once again, in conclusion, to see that the State Governments are given some more powers, and whatever schemes they are submitting may be considered, especially, whatever the hon. Chief Minister of Tamil Nadu has submitted. I would request the hon. Minister to consider those requests and give the necessary allotment.
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति जी, आज दो बजकर दस मिनट पर वर्ष 2012-13 के अंदाज पत्र पर इस सदन के वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जसवंत सिंह जी इस बजट की चर्चा को जिस ऊंचाई पर ले गए, बजट की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और बता दिया कि सही बजट कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके बाद 120 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए कैसा अंदाज पत्र होना चाहिए, वह कहने की मेरी धृष्टता नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता। मेरी दोनों तरफ हालत ठीक नहीं है। जिनका मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, पिता तुल्य मानता हूं, जिनका 40-50 सालों का संसदीय अनुभव है, उनके सिर पर देश को बनाने की जिम्मेदारी है। वे उसे बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, मगर मुझे शिकायत यूपीए और कांग्रेस से है। इतने महान् व्यक्तित्व को, आपने अभी-अभी देखा, डिज़ास्टर मैनेजमैंट का चेयरमैन बना दिया। जब सरकार में तकलीफ आती है, पार्टी में आती है, तो प्रणब दा के बगैर नसरकार बच सकती है न आपकी पार्टी बन सकती है। ये संकटमोचक हैं। उन्हें देश के अर्थतंत्र पर जो ध्यान देना चाहिए, उसे देते हुए भी उसी में उलझे रहते हैं। जसवंत सिंह जी ने भारत के बजट की चर्चा की। हमारा बजट जो आज सदन में रखा गया है, वह हिन्दुस्तान का बजट नहीं है, वह इंडिया का बजट है।...( व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय जसवंत सिंह जी ने जो कहा, वह बजट का हार्ट है। दादा, 120 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं ये हैं, वह भी एक ऐसा देश जिसमें 70 प्रतिशत लोगों की प्रतिदिन खर्च करने की क्षमता 20 रुपये से कम है। 40 करोड़ के आसपास लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। 20 लाक लोग रेल और फुटपाथ की पटरियों पर पूरी जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमारी सरकार का एक हिस्सा योजना आयोग गरीबों का मजाक करके गरीबी के नए मानक बनाता है - 22 रुपये और 28 रुपये। मैं समझता हूं प्रणब दादा, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपने अपना पहला बजट चाणक्य से शुरू किया था, दूसरा बजट लक्ष्मी माता और इंद्र भगवान से शुरू किया था और तीसरा बजट शेक्सपियर से शुरू किया। शेक्सपियर की वह पंक्ति “I must be cruel, only to be kind.” मैंने बी.ए. विद इंगलिश किया है। जसवंत सिंह जी ने ठीक तरह से कहा कि यह उचित नहीं है। अगर देश के अर्थतंत्र को ठीक पटरी पर लाना है, तो चाणक्य को उद्वरित करना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि जैसे फूल पर भंवरा बैठता है, उसके रस को पीता है, लेकिन फूल कभी मुरझाता नहीं है, उसकी सुगन्ध और सुंदरती वही रहती है। कर ऐसे लेना चाहिए कि फूल मुरझाए नही। यहां तो सारे देश के अलग-अलग फूल - किसान, मजदूर, महिलाएं, आम आदमी, नौकरी करने वाला, छोटे व्यापारी आदि सभी लोग, पैसे वालों को छोड़कर, मुरझा रहे हैं। मेरा दर्द दूसरों से अलग है, मैं आम आदमी का प्रतिनिधि हूं। सात बार लोक सभा में हो गए, उससे पहले 19 साल कारपोरेशन में, वर्ष 1975 से जनता की आवाज, किसी न किसी फोरम पर, बिना रुके मैंने जनसेवा की। सलमान साहब, गालिब का शेर मुझे याद आता है। दर्द मेरा वह है।
“बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की किफायत गालिब, जख्म का कोई निशान नहीं और तकलीफों की कोई इंतहा नहीं। ” इतना दर्द है। मेरा दर्द अलग है। आम आदमी मर रहा है। आंकड़ों के मायाजाल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि उससे तकलीफ होगी। आपने वर्ष 2011-12 के बजट के दूसरे पैरा में कहा था “The economy is back to its pre-crisis growth trajectory which would set the pace for double-digit growth in the near future.” अब तंत्र पटरी पर आ रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ होगी, देश का विकास बढ़ेगा, लेकिन हमें निराश होना पड़ा। 6.9 प्रतिशत आकर हम रुक गए। इस बार आपने कहा this year’s performance has been disappointing. क्यों? कहीं हम अपनी दिशा से भटक तो नहीं गए हैं? क्या सिर्फ पैसों का आबंटन ही बजट का उद्देश्य नहीं हो गया है? अगर यह है तो देश हम सबसे क्या अपेक्षा करेगा। मैं भी इसी सदन का हिस्सा हूं 23 साल से। देश का आम आदमी, गरीब,मजदूर, बेरोजगार हमसे आस लगाकर बैठा है।
आपने बजट में करों में कुछ राहत देने की बात कही है। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करूंगा। मैं यहां दो बजे से बैठकर बजट पर हो रही चर्चा सुन रहा था। जसवंत सिंह जी को मैंने सुना और अन्य साथियों को भी मैंने सुना। एक वरिष्ठ सदस्य के नाते मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि आम आदमी क्या अपेक्षा रखता है, उसके लिए कुछ बातों की पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और न ही होगी, यह मैं बता चुका हूं। मेरे पास काफी मेटिरियल है, लेकिन मेरे दल की ओर से 23 सदस्यों को बोलना है इसलिए उन्हें भी मौका मिले, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।
हर बार निराशाजनक बजट आता है। आपने इस बार के बजट में व्यक्तिगत आयकर सीमा 1,80,000 रुपए को बढ़ाकर 2,00000 रुपए करने की बात कही है। अखिलेश जी, जो मेरे परम मित्र हैं। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ लने के बाद कहा कि हमने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैंने दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि उनकी इस घोषणा के बाद प्रदेश में बेरोजगारों की लाइन लग गई और यहां तक कि लाठी चार्ज भी हुआ। इससे पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। किस तरह से देश के बेरोजगार आज भत्ता लेने के लिए तैयार है, यह इससे पता चलता है। देश में 18 साल से 35 साल के बीच के 60 करोड़ नवयुवक यानि 120 करोड़ हाथ आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें काम दीजिए और हम काम नहीं दे सकते। इसके लिए गहराई से सोचना पड़ेगा।
मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस बजट में संतुलन नहीं है। आपने व्यक्तिगत आयकर सीमा को बढ़ाकर 2,00000 रुपए कर दिया है यानि 20,000 रुपए की वृद्धि की है। इस 20,000 रुपए की आज बढ़ती हुई महंगाई के समय कोई कीमत नहीं है। आम व्यक्ति यानि आयकर दाता को इसका सालाना फायदा सिर्फ 2066 रुपए का होगा। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें 22,600 रुपए सालाना का फायदा होगा। मतलब यह कि एक महीने में जितना फायदा पैसे वालों को होगा, उतना फायदा आम आदमी को सालाना होगा।
मेरा सुझाव है, यह ठीक है कि देश आर्थिक विषमता से गुजर रहा है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश विकासशील न रहकर विकसित देश कहलाए। इसके लिए हमें सब्सिडी तो देनी पड़ेगी और महिलाओं को भी आप नाराज़ नहीं कर सकते। महिलाओं को आय में सिर्फ 10,000 रुपए का फायदा हुआ है। पहले उनके लिए 1,90,000 रुपए आयकर सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,00000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को कोई फायदा नहीं हुआ है। पांच लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोग इस देश में बहुत कम हैं। जहां तक मेरा अध्ययन है इस देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाता पांच लाख रुपए सालाना से नीचे आते हैं। मेरी आपसे मांग है कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर आम आदमी के लिए आयकर की इस सीमा को बढ़ाकर आप 3,00000 रुपए तक कर दें। कभी 10,000 रुपए और कभी 20,000 रुपए फायदा देने से आम आदमी का भला नहीं होगा।
सभापति जी, मैं काफी तैयार होकर आया हूं, लेकिन समयाभाव के कारण ज्यादा नहीं कहूंगा। अखबारों में योजना आयोग का गरीबी के बारे में नया आंकलन आया कि 29 रुपए जो व्यक्ति शहरों में रोज कमाता है, वह गरीब नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि आम आदमी का इस राशि में क्या होगा। अगर इसे डिटेल में देखा जाए तो चार रुपए 80 पैसे में क्या खाद्यान्न मिलेगा, इतनी राशि में कौन खाना खाएगा? एक रुपया पैंतालीस पैसा खाद्य तेल में होगा और 1.87 पैसा सब्जी के लिए होगा। मैं सब्जी लेकर आने वाला था मगर यह सदन के लिए अच्छी बात तो नहीं है कि लाई जाए।
महोदय, देश गरीबी के खप्पर में पूरा फंस रहा है और यह दिशाहीन बजट है, सोच का अभाव है। हिंदुस्तान की आत्मा को झकझोर देने वाला बजट नहीं है। जैसा माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि बजट की आत्मा महिला की टुकिया में आना और गरीब को दाना। यह होती है बजट की आत्मा। उस आत्मा के इर्द-गिर्द घूमना चाहिए। हिंदुस्तान सिर्फ इतना चाहता है। हमारी महिला की टुकिया में आना और गरीब के पेट में अनाज। गरीबों का और मजाक मत उड़ाइये। गरीब को अनाज कब मिलेगा? माननीय जसवंत सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही है।
हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैं कोई औद्योगिककरण का विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस देश की धरती सोना उगलेगी, जिस देश का किसान खुशहाल होगा, जो देश अपने खाद्यानों पर निर्भर होगा, वही देश भविष्य में टिक पायेगा। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों से हमारा देश नहीं चल सकता है। हां, दूसरे ऐसे देश चल सकते हैं जो एक-दूसरे को लड़ाकर और अपने हथियार बेचकर पैसा कमाते हैं और वे भी आर्थिक मंदी से तबाह हो गये हैं।
हमें अपने किसान को मजबूत करना पड़ेगा। मेरी मांग है कि इसे बढ़ाकर तीन लाख किया जाए और महिलाओं के लिए साढ़े तीन लाख रुपये की छूट रखी जाए, सीनियर सिटीजन के लिए पांच लाख की तक कोई टैक्स नहीं।
आपने दो योजनाएं रखी हैं। दादा आपके अधिकारियों ने इसमें थोड़ी चतुराई कर दी। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में अगर आप 50 हजार रुपये इंवैस्ट करते हो तो आपको 50 हजार पर 50 परसेंट डिडेक्शन मिलेगा। दादा फाइनेंस बिल में इसका उल्लेख नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े फाइनेंस बिल में ऐसी योजना का उल्लेख न हो। अगर मेरे ध्यान से निकल गया हो तो आप सदन का ध्यान दिलाइयेगा कि फाइनेंस बिल में इसका उल्लेख है या नहीं है।
दूसरा एक बात यह है कि सैविंग एकाउंट में अगर आपका ढाई लाख रुपया मिनिमम पड़ा रहे, जो इस देश में पैसे वालों के सिवाए कोई नहीं कर सकता है। एफडी पर नहीं, सैविंग एकाउंट में ढाई लाख रुपया मिनिमम पड़ा रहेगा, मैं समझता हूं कि किसी सांसद का भी नहीं पड़ा रहेगा, पैसे वालों का हो सकता है। उनको दस हजार तक ब्याज मिलता है तो उस पर टैक्स डिडेक्शन दिया जाए। यह संभव नहीं है दादा। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपर-मिडिल-क्लास से आता हूं। जब पैसा बचता है तो उसकी मैं फिक्स डिपोजिट कर देता हूं, मैं सैविंग एकाउंट में नहीं रखता हूं। कौन रखेगा? इससे तो जनता गुमराह हो रही है।
किसानों के ऋण के बारे में आपने कहा। इस बार किसानों के लिए आपने 5 लाख 75 हजार करोड़ यानी पिछले साल से एक लाख करोड़ ज्यादा। दादा, आपकी सरकार ने दो साल पहले 72 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्ज माफ किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश का किसान कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। मेरे साथ गांव, ज़र, जमीं से जुड़े हुए साथी हुक्मदेव नारायण जी बैठे हैं। उन्होंने मुझे सही स्मरण दिलाया और जसवंत जी ने भी मुझसे कहा कि एमएसपी के बारे में सोच बदलनी पड़ेगी। इसका मतलब मिनिमम स्पोर्ट प्राइज है, मतलब सबसे कम। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिल सके। किसान पैदावार करे, तो उसे पैदावार का लाभ मिलना चाहिए। इसे मिनिमम नहीं करना चाहिए, बल्कि लाभकारी मूल्य कहना चाहिए। मेरी मांग है कि आप 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपया ऋण दीजिए, मगर इस देश का किसान, क्योंकि ऋण वही लेता है, जो गरीब होता है। वह चार परसेंट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने कहा है कि छह महीने के अंदर अगर आप ऋण की भरपाई करोगे तो तीन परसेंट की छूट दी जाएगी। लेकिन तीन परसेंट की छूट के बावजूद भी आत्महत्याएं हुई हैं। छूट के बाद भी किसानों को 72 हजार करोड़ रुपया सरकार की तिजोरी से गरीब किसानों को आत्महत्या रोकने के लिए देना पड़ा। आप वास्तविकता से दूर क्यों भागते हैं? मैं उन किसानों की बात करता हूं।
श्री प्रणब मुखर्जी: तब तीन प्रतिशत की छूट नहीं थी। तब सात प्रतिशत की दर थी।
श्री हरिन पाठक : मैं मानता हूं कि तीन प्रतिशत नहीं थी, मुझे मालूम है सात प्रतिशत थी। मगर मेरा मानना है कि तीन प्रतिशत देने के बाद भी यही स्थिति बनी रहेगी। किसान की स्थिति यही बनी रहेगी। उसको तीन या चार प्रतिशत पर ऋण दोगे, क्योंकि वही किसान ऋण लेता है, जिसका कोई आधार नहीं है। गरीब है, सीमांत है, स्मॉल और मार्जिनल किसान है।
महोदय, अभी मेरे वहां आंदोलन चल रहा है। गुजरात के सभी सांसद परम आदरणीय वित्त मंत्री जी से मिलने गए थे। He was so kind enough to give immediate time and he listened to us carefully. गोल्ड में ज्वैलरी के लिए कस्टम में दो प्रतिशत और एक्साइज में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। उसके खिलाफ देश के सभी ज्वैलरी मार्किट बंद हैं। उस दिन मैंने आपसे करबद्ध होकर यह कहा था कि हमारे देश में सोना हमारी समाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, आत्मीय व्यवस्था से जुड़ा है मैंने वर्ष 1972 में शादी की थी। गरीब शिक्षक का बेटा हूं। मेरे पिता जी ने पांच तौला सोना मेरी पत्नी को दिया था। गरीब आदमी पेट काटकर अपनी बेटी को एक मंगलसूत्र तो जरूर देगा। सोना हमारे लिए लग्जरी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पूरे देश के 20 हजार छोटे-मोटे बाजार बंद पड़े हैं। इस क्षेत्र से जुड़े हुए गुजरात के लोग हैं, वे आज हड़ताल पर हैं। इसकी समस्या का निराकरण कीजिए। एक बात मुझे आपसे विशेष कहनी है कि बजट में ऐसा प्रावधान है कि दो लाख से ज्यादा यदि आप गोल्ड खरीदोगे तो पैन नंबर देना पड़ेगा। अब किसके पास पैन नंबर है? किसानों के पास तो पैन कार्ड है ही नहीं और दो लाख का सोना तो हर कोई आदमी ले लेगा। पांच तौला, दो तौला तो गरीब आदमी भी देता है। आप लिमिट बढ़ा दीजिए। अनब्रान्डेड ज्वैलरी पर बढ़ोतरी से एक असर यह पड़ेगा कि प्रत्येक गांव में छोटा सुनार होता है, जो छोटे जवाहरात बनाता है, वह कहां से बुक्स ऑफ एकाउंट्स रखेगा। उसको एक प्रतिशत देने में ज्यादा समस्या नहीं है। उसे सरकारी बाबूओं से ज्यादा डर लगता है। इनस्पैक्टर राज से डर लगता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दो लाख से ज्यादा लिमिट कीजिए। अनब्रान्डिड ज्वैलरी को इससे निकाल दीजिए। सोने को आज़ाद कर दीजिए।
18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is six o’ clock now. What is the opinion of the House? Should the time of the House be extended?
SHRI HARIN PATHAK : I will take five minutes. Let the time be extended till I complete my speech.
MR. CHAIRMAN: Should we extend it by another one hour?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद):महोदय, जीरो ऑवर जरूर लिया जाए।
MR. CHAIRMAN: That is different.
Now, the time of the House is extended by another one hour.
श्री हरिन पाठक : वह मेरी मांग है, उसे देख लीजिए। सोने की चीजों के साथ हमारी भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई है।
18.01 hrs (Dr. M. Thambidurai in the Chair) जिस विषय पर मेरी पार्टी ने सबसे पहले सरकार की आंख खोली, वह है काला धन। शुरूआत में जब वर्ष 2009 में श्रद्धेय आडवाणी जी ने यह बात छेड़ी, तो उनका मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि यह सब असंभव है। आज सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि 25 लाख करोड़ रुपये स्विस बैंक में पड़े हैं। मैंने कुलदीप नैय्यर जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, अगर मैं गलत न हूं, तो मुझे स्मरण है, मैंने कल रात को कोशिश की। उनके हिसाब से 70 से 75 लाख करोड़ रुपये काला धन है। इनकम टैक्स कमीश्नर जब एक छोटी सी रेड करता है, तो दूसरे दिन प्रेस कांफ्रेंस करता है कि हमने चार करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ रुपये डिक्लेयर करवाए। तीन साल बीत गए और हम ट्रीटी करते रहे, अगर हम पांच प्रतिशत भी वापस ले आते, अगर आप लाए हों, तो हमारी जो रेवेन्यु डेफिसिट है - लगभग तीन लाख पचास हजार करोड़, वह डेफिसिट खत्म हो जाती। अंत में मैं कहूंगा कि फूलों की तरह टैक्स उन्हीं से लो ताकि फूल मुरझाए नहीं। इस देश में गरीबों और किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी। कल रात मैंने टीवी में देखा कि और 31 पैसे कल-परसों डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाने वाले थे, 31 मार्च को पांच रुपये पेट्रोल में और तीन रुपये डीजल में बढ़ेगा, जैसे ही यह बजट पास हो जाएगा। क्या करेगा किसान? क्या करेगा आम आदमी? दो प्रतिशत सब्सिडी आप नीचे लाने की बात करते हैं, जो आम आदमी को दी जाती है। अभी किसी साथी ने उल्लेख किया है। एक तरफ हम गरीब आदमी को रियायत देने में दो प्रतिशत तक रहते हैं। मैं उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, मगर कंशेसन एंड इंसेंटिव। यह जो उद्योगों को दिया जाता है, वह छः लाख करोड़ रुपये है और पौने दो लाख करोड़ सब्सिडी हम गरीब और मजदूर, किसान को देते हैं। इस तरह से इसमें इम्बैलेंस है। हमारे टैक्स कलेक्शन का 80 से ज्यादा प्रतिशत इन उद्योगपतियों को कंशेसन देने के लिए हो गया। मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि इसको बैलेंस कीजिए, गरीब को ज्यादा दीजिए। अमीर से लीजिए, गरीब को दीजिए। महिला की टुकिया में आना और गरीब के पेट में दाना, अगर ये आपके विचार होंगे, यह आपका मूल भाव होगा, तो देश को जो बनाने का हम काम कर रहे हैं, 65 साल बीत गए। कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे। प्रतिवर्ष बजट में छोटी-छोटी योजना लेकर आते हैं, 65 साल बीत गए, 65 साल में से 45 साल तक आपकी सरकार ने राज किया। मेरी प्रार्थना है कि बजट ऐसा दीजिए कि मैंने जो मांग रखी है, उस पर ध्यान दीजिए। आने वाले वर्षों में, अभी आपके पास डेढ़-दो साल बचे हैं, हिन्दुस्तान का बजट बनाइए। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के बनाए हुए लोगों से यह देश नहीं चल सकता है।
आपने बहुत गरीबी देखी है। मैंने आपको उस दिन सुना था। आप साइकिल पर जाते थे। हिन्दुस्तान का बजट बनाइए जिसमें उनकी पहचान बनी रहे। हमारी पहचान अलग है। हमारी सोच अलग है। कृषि हमारी सोच है। अगर यह नहीं बढ़ी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम चाहे ओजोन क्राइसिस को ब्लेम करें, जापान के भूकंप को ब्लेम करें और चाहे कहें कि देश में अगर आर्थिक संकट है तो जापान जिम्मेवार है, ओजोन जिम्मेवार है, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप देश का, भारत का बजट बनाइए और मैंने जो बातें रखी हैं, उन पर गंभीरता से विचार करके लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं परिपूर्ण करिए। जसवंत सिंह जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा, उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो भावना है, उसे परिपूर्ण करिए। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
MR. CHAIRMAN : We want to know the sense of the House. How long can we take this discussion?
… (Interruptions)
श्री जगदीश शर्मा : सर, ज़ीरो ऑवर शुरु करिए।...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: We will take ‘Zero Hour’, afterwards.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down. Hon. Minister will only reply.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is for the Members to decide because there is time constraint in the Finance Bill. If I do not have all the financial proposals approved by this House by lunch time on 28th, then it would be extremely difficult because after we get the approval of the House, then we shall have to get the Presidential recommendation to move it to the other House and by 30th March, the entire exercise has to be completed. Therefore, my suggestion would be that either we can reduce the number of speakers or we can sit for longer time. Only one day will be available, that is, Monday. On Monday, even if we start after the Question Hour or 1200, it may not be sufficient because a large number of Members want to speak. So, my respectful submission would be that if we can sit two hour upto eight o’clock, it would be better.
MR. CHAIRMAN: Now, Dr. K.S. Rao to speak.
DR. K.S. RAO (ELURU): Sir, I am very happy, particularly in congratulating the hon. Finance Minister, Shri Pranabji, more for the reason that even the main Opposition Members could not find valid reasons to criticize this Budget. I heard Jaswantji; I heard Pathakji and I heard other friends; except that they have some reservations about some other provisions in the Budget, which is really not much criticism. So, I am happy about it. I congratulate him not only on my behalf but on behalf of the entire House.… (Interruptions)
I have great respect, you know it very well. But, when it comes to the subject, I will express my opinion freely for which there will not be misunderstanding. Jaswantji was telling that this Budget has no central purpose and focus. Sir, I have got a very clear focus. In fact, as a Member of the Congress Party, as a Member of the UPA Government, there have been many occasions where I could criticize the Government or I could find fault with some other provisions of the Government. For the last 25 years I have been making noise in this House that terrible injustice is being done to the rural areas, the farming community and the farm labourers. The wealth of the farmers is going down and the wealth of the rich is going up every day. You are also criticizing the same thing.
My logic all the while is that the sweat of the poor or the farmers is being undervalued. Only yesterday I was saying that if a drug manufacturer were to produce a drug for Rs.10 and has an opportunity to sell it at Rs.100 in a foreign country, he is permitted to send it, while even if there were to be excess crop of foodgrains where the price is not remunerative in this country and if the international prices were to be high comparatively, with the plea that there must be food security and with the plea that prices should not go up, the Government on many an occasion has not permitted export of foodgrains depriving the farmer to get the right benefit out of his product.
Luckily, this time they have permitted 30 lakh tonnes of foodgrains to be exported; I am so happy and grateful for this. Particularly, when we approached the hon. Finance Minister, he assured us. My only regret is that it was delayed. It was not done at the appropriate time when the farmer could have benefited the most. However, at least because of the increase in prices for the next crop, farmers have got more than MSP.
My point all the time is that wealth has to be transferred from the urban areas to the rural areas, from the rich to the poor. The UPA Government has been doing this for the last six to seven years in a substantial way. The credit given to farmers in 2004 which was Rs.70,000 crore has been increased to Rs.4.75 lakh crore last Budget and this has been fully implemented also. It has now been increased to Rs.5.75 lakh crore.
SHRI HARIN PATHAK : In spite of it, farmers are committing suicide.
DR. K.S. RAO : I will answer you with your own point; not my point.
By transferring Rs.4.75 lakh crore to the rural areas, the availability of money in rural areas has gone up substantially, which otherwise used to be only in urban areas. By bringing several schemes like Sarva Shiksha Abhiyan, MGNREGA, etc., Rs.148 thousand crore has been transferred to rural areas in the last four years. My friend, Shri Harin Pathak just now said that Rs.73,000 crore of farmers’ loans have been waived. Rs.1.6 lakh crore under Rural Development and Social Welfare Scheme is transferred to the rural areas. That means, a couple of lakhs of crores of rupees has been transferred from the urban areas or from the earnings of the rich to the rural areas, thereby the availability of cash with the rural people is reasonably substantial, thereby their purchasing capacity has gone up, their consumption habits have been changed and their confidence has gone up.
I can understand your criticizing the Government if there were to be any lapse in the implementation, but certainly not on policies. My friend, Shri Harin Pathak has said that the policies are good. I am happy at least for that. I am also happy that he has been very sober in his criticism.
You were raising an apprehension as to whether this Budget is for commanding the economy or whether it is going towards socialist economy. What is wrong in transferring money from the urban areas to the rural areas, from the rich to the poor? Do we call this economy only because of this as socialist economy? Do we call this – transferring money to the poorer sections of society –‘getting a command on the economy’? No, neither.
You also said that a number of economists are there in this Government and this will spoil the situation. May be so sometimes. But you also agree that there are a lot of economists in this country, in this Government particularly, who could take care of that. You were talking about an investigative writer Mr. James and said that you were also good in this theatre. One thing that you said was, ‘in spite of the great failures of the UPA, this Government is still working’. That is a great thing.
I do agree that there may be some failures or some mistakes, but still the Government is working in an efficient manner. Even the motive of the Government is very clear. It is very clearly said that the Finance Minister has intended this Budget for faster, sustainable and, above all, more inclusive growth. The money has to go to the poor people. I appreciate what he said that every lady in a village and every poor person in the village must have something to eat and something to cook. If that were to be the final goal, I support him also.
MR. CHAIRMAN : Dr. Rao, how much more time will you take?
DR. K.S. RAO : Sir, I will take one hour.
MR. CHAIRMAN: There are other hon. Members who want to speak. Many hon. Members are waiting for their turns.
DR. K.S. RAO : If that is so, I may speak next day. I will stop here.
MR. CHAIRMAN: No. You continue speaking.
DR. K.S. RAO : Sir, the Congress Party has got four hours. They wanted me to speak. I do not want to deprive my other colleagues, who want to speak now. You may give them an opportunity to speak. If you permit, I will speak on Monday.
MR. CHAIRMAN: No, you continue, but try to be brief.
… (Interruptions)
DR. K.S. RAO : Sir, he also said that the concept of sharing is there in our culture. I agree, but that is what is being done. What is being done is sharing with the rural sections and sharing with the poorer sections of the society. In reality, for the last couple of years, various Budgets presented by the Government have been doing the same thing as sharing things with others.
Sir, Shri Jaswant Singh was saying that this Budget is more consumption-centric. I have also a feeling that it should not be consumer-centric because all of us have agreed that 70 per cent of the people are in rural areas. If they do not have the capacity to purchase, where will be the consumption? If there is no consumption, where is the industry and where is the growth? If you need industrial growth, you need consumption also. This consumption comes in only when the rural people increase their income and purchasing power and not by a few people increasing their purchasing power for purchasing imported cars and constructing residential houses worth hundreds and thousands of crores of rupees. So, it has to be consumer-centric.
At the same time, it should not forget about the manufacturing sector. No economy can flourish without manufacturing sector. In fact, if this growth of 8.4 per cent or 6.9 per cent in 2011-12 were to be out of Services alone, it would not be the right thing. It must be manufacturing-based also. Honestly, I sincerely request the hon. Finance Minister to concentrate also on manufacturing, apart from consumption. The consumption capacity of people has to go up more particularly in the villages.
Sir, hon. Jaswant Singh was telling that agriculture is not only the means of livelihood in India but also a habit of life. It is absolutely true. The reason is that most of the people in the villages are habituated or are still only in agriculture and nothing else. We cannot compare ourselves and our economy with the economy of USA where not more than two per cent of people are living on agriculture. Here, 60 per cent of our people are living on agriculture. So, I agree that it is a way of life and not only the means of living. So, we have to concentrate on the rural agriculturists, the farming community and farming labourers, which is being done now. But I wish it must be doing more. I demand more and if you ask for more, I support you.
SHRI HUKMADEO NARAYAN YADAV (MADHUBANI): It is 54 per cent agriculturists and 45 per cent agriculture labour.
DR. K.S. RAO : Yes, I agree. I will come to the agriculture labour.
SHRI HUKMADEO NARAYAN YADAV: The agriculture labour depends on agriculture.
DR. K.S. RAO : I agree. Hon. Jaswant Singh and Shri Harin Pathak were telling that 70 per cent of the people are living with Rs. 20 per day.
SHRI HARIN PATHAK : It is in the N. C. Saxena Committee Report.
DR. K.S. RAO : Do you not believe it?
SHRI HARIN PATHAK : I do believe it.
DR. K.S. RAO : So, you do believe it. This is enough for me. Okay, the hon. Member believes that 70 per cent of the people are living with less than Rs. 20 per day. … (Interruptions) Since morning, there was a great discussion to find fault with the Planning Commission that they have fixed Rs. 28 per day as the limit for fixing the BPL. He believes that 70 per cent of the people are living below Rs. 20, and all of us find fault with the Planning Commission that Rs. 28 is wrong! I believe that Rs. 28 is wrong.
SHRI HARIN PATHAK : Yes, I also say that it is wrong.
DR. K.S. RAO: I also say so, but you believe that 70 per cent of the people are living below Rs. 20.
SHRI HARIN PATHAK : Please do not mis-represent me about what I said. It was reported that … (Interruptions)
DR. K.S. RAO : Do you believe the Report?
SHRI HARIN PATHAK : Yeah, but Rs. 20 is not enough; this is what I said. This is nothing but a mockery of the poor people. This was my intention when I said it.
DR. K.S. RAO : Okay, I appreciate it. My feeling is also that it must be much more.
SHRI HARIN PATHAK : Yes.
DR. K.S. RAO : It is because when we go to the villages we see how many people are really poor. It is more than what is mentioned in the records. So, this has to be increased.
What is the required goal? Hon. Jaswant Singh had said that it is happy and contended citizens. I also support it. It is not the numbers; It is not the GDP; and it is not something else that we say that our exports have gone up or our imports are like this, etc. A citizen should be happy with definitely all the basic needs at his command. If he also means the same thing, then it is okay. But when it comes to the question of expenditure and other things, it was not looking like that. I will explain how it is.
He says that there is a reversal of investment of flow outside the country. It means that more than FDI, money is going outside the country for investment. It is right. When do they go outside? Who are going outside? The Corporate Sector is going outside. Where does the Corporate Sector go? They go to a place where they get more benefit and profit outside the country. They will not go to a country outside if they were to get less benefit. This means that it is visible that the Corporate Sector is not getting as much profit in this country as they expected. This means that competition has gone up and the profit-levels have come down, which is an indication of the improvement or development in this country. So, we cannot say that things are going bad simply by the flow of investment outside the country.
It is a good gesture / indication that the Corporate Sector has gone to a level where they can not only improve their skills and talent, but also compete with the global market. I still believe that even today our entrepreneurs and our Corporate Sector can succeed in the USA better than US citizens in enterprise also if only they go and if they are permitted to go freely. So, their going outside is not a bad indication / gesture of the Government. It is a good thing, and it is also out of the policies of the Government.
Now, I am coming to MGNREGA. I do not know whether it is right or wrong, and it is subject to correction. As regards the MGNREGA, the hon. Members said that the Panchayat Presidents and leaders only are enriched by it and not the poor man. He also said that it has spoiled the labourers.
I disagree with you on that. I do agree that there are lacunae. I do not deny that some of the presidents are not benefited and some of the leaders have not amassed wealth and all that. But it has not spoiled the labourers totally. Due to the allocation of Rs. 1,48,000 crore to the rural areas under MNREGA, the wages of the local farm labourers have gone up substantially thereby there is a dearth of availability of farm labourers to the farmers.
MR. CHAIRMAN: Dr. Rao, please address the Chair. Otherwise, they will divert your attention.
DR. K.S. RAO : I will look at your side only. … (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : It is not true, rather it is the reverse.
DR. K.S. RAO : Due to MNREGS, there is a shortage of farm labourers. If hon. Jaswant Singh were to suggest that this MNREGA should not be implemented during the season where there is a dearth of labour and that it must be applied only in such situations where there is no work for the poor, I can understand that. But the statement that it has spoiled the labourers is not correct. It has definitely improved the confidential levels of the poorer sections of the society in the villages, their income in the villages, and thereby now it has become a necessity also for us to increase the MSP of agricultural products.
My humble request to all the Members is that increase of MSP is not a wrong thing. Increasing the prices of agricultural commodities is not against the interests of the nation or not against the interests of the farmers also.… (Interruptions)
SHRI HARIN PATHAK : We are supporting it.
DR. K.S. RAO : I am happy that you are supporting it. They are agreeing on this, which they did not do earlier. That does not matter. My point here is that in the last six years, the MSP was increased from Rs. 530 to Rs. 1120 today by this Government, which was not done by the earlier Government. Still, I announced from a public platform three or four years ago that even these prices were not sufficient for the farmers. The price of paddy must be increased immediately to not less than Rs. 1500; even then, it is not remunerative. A farmer whose acre value is Rs. 10 lakh, he is not earning two per cent income out of it; it is not even one per cent. He is earning only Rs. 10,000. While the corporate sector or the businessman wants 100 per cent or 200 per cent profit every year. The farmer is not even getting one per cent. How much sympathy should we then have for the farmers? How much of a concession should we give to the farmer?
So, my point here is that MNREGA did not spoil, but some corrections need to be carried out. It has to be linked up with agriculture and it must be implemented only at a time and place where there is no work for the poorer sections of the society. If this were to be their mind, I support it.
Then, the most important reform which the hon. Member was mentioning was about the reform of the mind. I appreciate that. But the question is in whose mind the reform should come. It should be a reform in the mind of the BJP. How it is so, I will prove it right now. As I told earlier, I agree that the UPA Government is on the path of transferring wealth from the rich to the poor, from the urban areas to the village, but it must be done at a rapid speed. I also want to request the hon. Minister that it must be done at a bigger pace. The change must come fast. They cannot wait for hundreds of years more to come. The poor will lose their patience, if this were to take a long time. My humble request is it must be done at a fast pace.
Then comes the challenge of test of transition. There is a transition now because the money is going to the rural areas. Their consumption capacity and consumption habits are changing. The prices are increasing particularly, in the food commodity. At one time, it has gone up to 20 per cent. Now, the Government could bring to 8 per cent which is certainly an achievement of the Government. But all the Opposition with one voice condemns the Ruling Party for increase of prices on MSP because of increase in the prices of MSP, the prices of food commodities must have gone up to a certain extent. But I appreciate them if they were to say there will be price rise, we support it but some of the lacunae in the Government must be controlled like the Essential Commodities Act must be stringent enough. They must not have any mercy on blackmarketeers, on hoarders and on speculation. I support it. But increase of prices should not be criticised for food products. How can you criticise on one side for increase of price of food products and how can you side with the farmers? Tell me. How can you argue in both ways at one time?
Sir, I do not find any strength in their argument in both these things at one time. Now I am coming to my friend Harin Pathak Ji who is available in the House. He was telling about the farmers, about the labourers, about the common man and all those things are good which he has raised. But when it comes to poor, he says that poor man must be helped. The villager must be helped. He talks about the purchasing capacity of common man. He speaks that there should not be an increase in excise duty on gold. My sister could not have mangalsutra with gold up to age of 40. My sister could not have bangles of gold for forty years. How much a villager can have gold for his bangles and for other things? Can he afford two lakh rupees? Now, the duty has increased for purchase of gold beyond two lakh rupees. It is not for ten rupees or hundred rupees or for thousand rupees. My point here is that no common man or no poor man can afford to have rupees two lakh worth gold. When a common man is living with Rs. 28, how can they have two lakh rupees? Inherently, the BJP and most of the leaders are trained from the beginning to think and discuss and fight on behalf of trading community and the corporate sector. Overnight, after seeing the change in the attitude of the people, particularly, with the policies of the UPA Government with the increasing consumption and income of the rural people, they also started speaking about the farming community and the farm labourers but they could not hide about the gold and about the trade. He says that the IT limit has to be increased from Rs. 1.8 to 2 lakh and the aged people to 5 lakh or 4 lakh and all. Is the income of the common man is Rs. 1.8 lakh? How many people are there in our country as the common man? You yourself told that 70 per cent of the people of our country have less than Rs. 20. And then, your concentration on 1.8 lakh rupees to 2 lakh rupees or to 3 lakh rupees indicate that you are not thinking in terms of the interest of the common man. That means it is contradicting. So, my humble request is if it were to be a sudden statement in haste, it is a different matter. But if you believe that this Income Tax limit should be made to 3 lakh rupees and at the same time, they talk of common man, both do not go together.
He also says that the Budget must be balanced and also it should raise the limit to Rs. 3 lakh in the interest of the common man. I am not finding fault with you personally. I am just telling.… (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): The reply will be given on Monday evening. You do not try to get the reply from Rao. Rao, please address to the Chair. Time is very little.
DR. K.S. RAO : Now I come to my feelings about the Budget. While I am happy that there is a change in the trend of the UPA Government’s thinking for the last six years in transferring the money from the urban areas to the rural areas, I am definitely of the opinion that it cannot be done only by allocation of money. I would once again request all the Members of the House about one thing. It is that unless the skills of the rural people and the productive capacity of the poorer sections of the society are increased substantially, their lives will not change and they will not be able to increase their income. The foremost important thing to be done in this country on war footing is to equip the people in the villages with skills. I give an example. The number of people who are working in the age group of 18 to 60 is at least four hundred million, if not six hundred million people. We know that an unskilled person is not getting more than Rs.100 or Rs. 200 in a village. But a skilled carpenter or a skilled technician or a skilled mechanic is not available for anything less than Rs.600. That comes to Rs.15,000 a month. Is that not a salary at all? Is that not an income at all? By providing skills to the common people in the villages, we are increasing their earning rate from Rs.200 to Rs.600. By doing so, the ability of earning of a common man in a village with four hundred to six hundred million people who are working, the GDP of this country can go up by Rs.40 lakh crore in a year. At present the GDP at the current price is Rs.82 lakh crore. That means, there is an increase of 50 per cent. But we are not going into it. My humble request to the hon. Finance Minister would be to please concentrate on improving the skills of the people particularly of the poorer sections of the society both in rural and urban areas. That does not require more money than for MGNEREGA. It does not require more money than for other things. The only tool required for the poorer sections of the society or the middle class or the lower middle class to come up in life or to change their life style or to increase their income or to change the future of their family is through education.
I am happy that the UPA Government has increased the allocation substantially on education in the last couple of years. Today, for SSA itself, they have provided Rs.25,255 crore. Similarly, they have also increased the allocation for child development or for ICDS programme. They have increased the allocation to Rs.15,850 from Rs.10,000 crore. That means, there is an increase of 58 per cent. As you said, it is not merely the increased rate that is being given to the farmers, but the hon. Minister has decreased it from seven per cent to four per cent which is definitely an admirable thing. But I would say that there should not be any interest charged on the money that is being lent to the farming community or the self-help group or the poorer sections of the society. If the cost of my property is Rs.1 lakh and by giving it to the market if I am getting an interest of 18 per cent, there would be an inflation of 18 per cent every year. In a country where the interest rates are more than 14 per cent, how can we expect inflation to be less than 14 per cent? Let us say that the interest rate on deposit is 14 per cent. Let us assume that I deposit Rs.1 lakh in a bank and I get 14 per cent interest on that. But then the market rate is much more. That way I am a loser by putting a deposit in a bank. Then how can we blame the Government? The solution is that we should reduce the rates of interests in the banking system. We always compare our inflation with other countries. We say that the inflation here is 14 per cent and somewhere else it is eight per cent or it is even less in some countries. But they are not even getting even one per cent interest on deposits in America. We cannot compare only few things selectively. We have to compare the purchasing power and the situation prevailing there.
So, my humble request to all the hon. Members once again is to support the demand for reducing interest rates. To reduce inflation, increasing interest rates is not a solution at all. The Reserve Bank of India increased interest rate by 3.75 per cent in the last six months or one year and they wanted to control the circulation of money in the market by doing so. But the manufacturing sector is affected by it. So, that is not the solution. If I were to be a millionaire, if my Rs.10 lakh were to earn 14 per cent rate of interest and my money becomes Rs.10,14,000 by next year, why should I work! My money will earn money.
My point here is that the human sweat is not being valued properly because of the high interest rates. If that goes down, then it will be a necessity for every human being, for every citizen in the country to work hard, improve his skills, improve his earning capacity, improve his productive capacity, and then be a good citizen in this country. That is not being done.
Many good things have been done by the Government like giving Rs.24,000 crore for PMGSY which was started by the earlier Government. When we go to villages, the first demand we here from the people there is that their village road, which cannot be used in rainy season, be made into a pucca road and connected with the main road network. This is a good scheme. We support it. Similarly, Rs.11,937 crore have been given for nutrition to take care of the children. The poorer sections of the society are not able to get the right nutrition.
No country will prosper without proper infrastructure whether it be roads, whether it be ports, or anything. I am happy that the Minister not only provided Rs.50 lakh crore for infrastructure, but also included dams in infrastructure under PPP, apart from power, apart from sea ports and airports. Now, no State Government can say that due to a shortage of funds they are not able to take up construction of dams which irrigate anywhere between 10,000 acres to ten lakh acres of land. They cannot say that they do not have enough money because projects can be taken up immediately through public-private partnership route and lakhs of acres of land can be brought under cultivation. I would request the hon. Minister to include railways also in infrastructure.
Yesterday the hon. Railway Minister was saying that the estimated cost of improving the railway lines in the country to our satisfaction is Rs.14.6 lakh crore, but he does not have that kind of money. We have Kovvuru-Bhadrachalam line in Andhra Pradesh which is to give a 27 per cent rate of return, but the line has not been taken up for decades. There are railway lines with not even one per cent rate of return which are taken up. I can understand that in socially underdeveloped areas they are laying railway lines which do not give even one per cent rate of return. I am not against it. But, when they have to choose among the other lines, they have to first choose the railway lines which gives the best rate of return. And Kovvuru-Bhadrachalam line’s rate of return is 27 per cent. The other day the former Railway Minister visited Andhra Pradesh and told the Chief Minister of the State that the Railways would provide 50 per cent, if the State is ready to provide 50 per cent money. The Chief Minister agreed to put in 50 per cent money. Let the Government take that project up immediately.
If the hon. Minister were to include Railways also – apart from dams, canals, embankments, etc., with irrigation potential – in infrastructure, then every nook and corner of the country can be connected by railway which is the mode of transport for the common man, for the poorer sections of the society. Railways play a great role in a common man’s life. I feel ashamed that a country which had got 63,000 kilometres of railway line at the time of Independence, could add only two to three thousand kilometres of railway line after Independence. China, which was behind us earlier, has now surpassed us.
What are we lacking? Are we lacking intelligence? Are we lacking hard work? What is it that we are lacking? The right motivation is required and the right skills are required. If the Government were to motivate people and also provide skills, every problem in the country can be solved. This cannot be done by just holding a discussion or by making a speech or doing something of that kind. My request to him is that the skill development must be given more provision. For skill development, the provision is not sufficient. I read in the President’s Address that Rs.13000 crore is allocated for this, but in the Budget, I did not find this amount. I may be wrong. But my request to him would be to provide at least Rs.13000 crore for providing skill to the people in the villages.
Today we have increased allocation for education. We are happy. But what kind of people would be ready after 10 years? Will they be Intermediate, B.A., M.A., M.Sc., which have no productive capacity? Then what would be the unemployment rate? There will be chaos in this country. All the investment that we are making on education must be on skill development and vocational courses. The vocational courses must start from 7th or 8th class. By the time a boy comes to the 12th class, he must be able to have confidence that I can generate wealth and I can produce a commodity and I can live on my own; I will not be a parasite to my father or mother; I will not be a parasite to the society; I do not look to the Government for employment; I can live on my own. If the industry wants me after seeing the skills, they must come and recruit me. That must be the confidence that the citizens must acquire. That is possible only when the allocation is more and the faculty is also there.
Some of the Governments are recruiting B.Sc. candidates as teachers. What kind of teachers are they? They cannot even open their mouths. They do not know how to teach. There is no coaching or training which is required for the country. It is just for the name sake. Mere providing employment does not help any country. Employment should be of productive nature. A teacher also must be able to teach in a manner whereby the students will grow in knowledge and confidence. So, I want the Government to concentrate on starting more and more training centres, faculty, etc. in every institution. Only then we will be doing justice in this country.
Most importantly, if West Germany or America or Korea were to come to this stage of development, it is because of R&D. I am happy that the Government has realised the importance of R&D and wanted to increase the allocation to this sector from 0.5 per cent of GDP to one per cent. I wish that is done at the earliest. We have got more than 7,000 or 17,000 Ph.Ds. in this country, but they are not real Ph.Ds. The real competent person with innovative ideas must be encouraged; neither politics nor any other consideration should be there for this. If that were the case, a lot of people would go to academic career or research. Today, nobody is interested to take up faculty; nobody is interested in going to R&D. They think that they can earn more in other jobs than in R&D. So, my humble request to the Finance Minister is that, while he has provided increased allocation for R&D, while the Government has realized the importance of R&D, the allocation must also be substantially increased and parallelly, the training of the people in faculty for this purpose, must be increased substantially. Only then, we will be able to compete in the global market. Our production cost must come down. It can come down only when the R&D is substantial and the skills of the citizens are substantial.
I appreciate and admire that in spite of the global melt down, in spite of the recession in almost all the developed countries, India was able to keep it up. In UK, the GDP was 0.7 per cent; in America it was 1.7 per cent; in Italy, it was 0.5 per cent; in spite of that, the hon. Finance Minister could keep it in our country at 6.9 per cent, though it did not come to his expectation of 8.4 per cent, which he had maintained in the earlier two years. China which is said to be the 21st century’s super power, has also had a GDP of only eight per cent. We feel proud for that but I would say that this 8 per cent GDP is more because of the manufacturing sector rather than the service sector. The Government want more inclusive growth which I feel could only be achieved by improving the agriculture sector. This is the only sector which provides maximum employment to the people in the country. If rural people are provided with skills, automatically over a period, they will get transferred to the industries in the urban area and then the number of people dependent on agriculture will gradually come down. I wish that shift should be at a greater speed than what it is today. This is possible only by providing skills to the people of this country.
Though I have a desire to speak for some time more, I suppose you have lost patience. I would also not like to deprive my colleagues of the privilege of speaking today. So, not only as a Member of the Congress Party but also as a sincere citizen, I appreciate the Budget. I would definitely say we are doing well in the present conditions of the world scenario. The provisions of the Budget are in the interest of the rural people, poor sections and farmers. The hon. Finance Minister should take quick decisions in changing the life style of the poorer sections belonging to the farming communities in the villages.
ओश्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): महोदय, यूपीए सरकार का यह नौवां बजट है । वित्त मंत्री जी इन दिनों कई मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, किंतु बजट देखने से एसा लगता है, कि चुनौतियों का सामना बहादुरी के साथ न करके उन्होंने समर्पन कर दिया है । माननीय वित्त मंत्री जी आर्थिक संकट के इस तूफान से बेअसर दिख रहे हैं । यह बजट आर्थिक सुधारों के संदर्भ में पूरी तरह खामोश है । 2010-11 में हमारी विकास दर व्यापक आधार वाली रही है, एसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था, अब 12 महीने के भीतर ही स्पष्ट हो रहा है कि उनके सारे दावे खोखले थे ।
महोदय, मनरेगा, एनआरएचएम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और इस प्रकार की अनेक योजनाओं में भ्रष्टाचार जग जाहिर है । आजादी के बाद सरकारों से उम्मीद थी कि कम से कम अब देश में गरीबों की चिंता होगी । गरीब कौन है, अमीर कौन है, इसकी भी पहचान कर हमारी सरकार गरीबों के उत्थान की चिंता करेगी, लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में भी सरकारी अनुमान से हर समझदार आदमी चकरा जाएगा । आज जब यह कहा जा रहा है कि शहरों में 28 रूपया और गांवों में 22 रूपया प्रति दिन खर्च करने वालों को गरीबी की रेखा से ऊपर माने तो देश चौंक गया है, अध्यक्ष महोदय इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा था कि शहरों में 32 रूपये और गांवों में 26 रूपये की कमाई करने वाले लोगों को हम गरीबी की रेखा से ऊपर माने तो बेहतर होगा, आखिर हम क्या कर रहे हैं, सरकार अगर समाज के सामने सच बोले तो कड़वा से कड़वा सच भी समाज स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, किंतु जब सफेद झूठ बोलता है, तो यह समाज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है । हालत यह है कि आज देश में गरीबी को लेकर पांच तरह के अनुमान चल रहे हैं, योजना आयोग ने ही दो अनुमान दिए हैं, जिनके अनुसार 21.8 प्रतिशत और 27.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि इसी सरकार की बनाई अर्जुन सेना गुप्ता समिति ने यह सिद्ध किया है कि 78 प्रतिशत लोगों की क्रय शक्ति 20 रूपये से भी कम है । विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में उदारीकरण के बीस साल के बावजूद भी 42 प्रतिशत लोग अत्यंत निर्धन है, जबकि सुरेश तेंदुलकर कमिटी ने इसे 37 प्रतिशत बताया है । सरकार जिस रास्ते पर चल रही है,उससे गरीबी घट रही है आंकड़ों की उलटफेर में सरकार द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि सरकार के इन आंकड़ों से गरीबी घट रही है । इन आंकड़ों के आधार पर सरकार यह बताना चाहती है, कि पिछले पांच सात वर्षों में 8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, यदि सचमुच ऐसा हुआ रहता तो * Speech was laid on the Table सबको दिखाई पड़ता, किंतु एक बात तो सबको दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 50 लाख लोग बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे और चले गए हैं । यह भी दिखाई पड़ रहा है कि उन सभी इलाकों में गरीबी फैल रही है जिसे लाल पट्टी कहा जा रहा है । आंध्र प्रदेश के तटीय गांवों से लेकर भारत-नेपाल सीमा के ग्रामीणों के बीच गरीबी का विस्तार हो रहा है । गरीबी यदि सचमुच घटती तो माओवाद का असर भी घट जाता ।
आज जब गरीबी के सवाल चौतरफा उठ रहे हैं, योजना आयोग का यह दावा हास्यास्पद है कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के कारण गरीबी घटी है । ये दावे आज ही नहीं हो रहे हैं , बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के जरिए गरीबी हटाने के दावे किए गए थे । बैंक कर्ज दे रहे थे, लेकिन वह बिचौलियों की जेबों में जा रहा था । परिणामस्वरूप गरीबी हटने की बजाए भ्रष्टाचार के खिलाफ 1974-75 में गुजरात से लेकर बिहार तक सरकार को जन विस्फाट का सामना करना पड़ा । ये आंकड़ेबाजियां महज छलावा के लिए हैं ।
तटस्थ अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 15 वर्षों में प्रतिदन 2400 कैलोरी से कम आहार लेने वालों की ग्रामीण भारत में तादाद 74 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में ही 87 प्रतिशत हो गई थी । ये आंकड़े बच्चों व महिलाओं में कुपोषण की भी कहानी कहते हैं जिस पर प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोष्णग्रस्त लोगों का राष्ट्र हो गया है । यही स्थिति बुनियादी सुविधाओं की है । 40 प्रतिशत से अधिक लोगों के घरों में पीने का पानी या पक्की छत नहीं है ।
सरकार ने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए आम लोगों पर बोझ डालने का काम किया है । सरकार ने प्रत्यक्ष कर में तो राहत दी है जिससे साधन संपन्न लोगों को फायदा मिलेगा लेकिन अप्रत्यक्ष कर में तकरीबन 45 हजार करोड़ रूपये की बढ़ोतरी से गरीब जनता पर सीधे-सीधे भारी बोझ पड़ेगा, कुल मिलाकर यह बजट गरीबों की गरीबी और अमीरों की अमीरी बढ़ाने वाला है ।
श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, मैं यहां से बोलने की इजाजत मांगता हूं।
MR. CHAIRMAN : All right.
श्री निशिकांत दुबे : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी को झारखण्ड और खासकर गोड्डा की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस बैकवर्ड रीजन के बारे में ध्यान दिया। पहली बार किसी वित्त मंत्री ने उसके लिए सोचा, मैगा क्लस्टर दिया। इसके लिए मैं दादा को जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं।
यह बात सही है कि वित्त मंत्री जी सोचते हैं। जैसे मैं एक गांव का लड़का हूं, पैदल चला हूं, दादा भी उसी तरह से गांव से आये हैं। माननीय जसवन्त सिंह जी इन बातों को कह रहे थे, ठीक उसी तरह की बातें इस बजट में मैं देखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन या तो मुझे जानकारी नहीं है या जसवन्त सिंह जी जो कह रहे थे कि यह बजट कहीं न कहीं बेलैंस करता हुआ डायरैक्शनलैस नजर आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा मनरेगा, हैल्थ, सब्सिडी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं केवल दो-तीन बिन्दुओं पर जाना चाहता हूं। मैं बात नहीं करना चाहता कि यू.आई.डी. में दादा ने क्या किया। दादा बार-बार हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि यह पार्लियामेंट की जो ताकत है, वह सबसे बड़ी है, इस पार्लियामेंट का जो डिसीजन है, वह सबसे बड़ा है। यू.आई.डी. में स्टेंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट को रिजैक्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी इन्होंने यू.आई.डी. में पैसा दिया है। वे किस आधार पर पैसा दे रहे हैं, यह दादा ज्यादा बता सकते हैं।
मैं एन.पी.ए. जो हो रहा है, जो इण्टरैस्ट रेट बढ़ रहा है और जिस तरह से माननीय जसवन्त सिंह जी ने कहा कि देश के लोग भाग रहे हैं, यहां इन्वैस्टमेंट नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है, दादा रिट्रोस्पैक्टिवली कानून बदल रहे हैं, यह किस कारण से कर रहे हैं, इस कारण से क्या माहौल हो रहा है, उस पर मैं बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जो फ्यूल, फर्टीलाइज़र और फूड, ये जो तीन ‘एफ’ हैं, इनकी सब्सिडी के बारे में चूंकि दादा ने जिक्र किया है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि इस पूरे बजट में जहां सबसे बड़ी चूक हुई है, टूरिज्म सैक्टर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया और मुझे लगता है कि वह कहीं न कहीं मिस हो गया है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन की यह ड्राफ्ट रिपोर्ट है, वह ड्राफ्ट रिपोर्ट यह कहती है:
“The world travel and tourism industry accounts for US dollar 7340 billion of global economic activity and this is forecasted to grow to US dollar 14,382 billion by 2019 .” इतना बड़ा स्टेट है और उसी में यह ड्राफ्ट रिपोर्ट कहती है कि एक परसेंट जो यहां के लोगों का एम्पलायमेंट है, जॉब है, वह टूरिज्म इण्डस्ट्री देगी। मैं जहां से आता हूं वह टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। 4 से 5 करोड़ लोग हमारे यहां जाते हैं। उसके लिए एक सर्किट बनाने की बात हुयी थी, इफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुयी थी, एयरपोर्ट बनाने की बात हुयी थी, रोड बनाने की बात हुयी थी, रेल बनाने की बात हुयी थी, स्किल डेवलपमेंट की बात हुयी थी, यह कितना बड़ा मिस है, इसके बारे में दादा यदि सुधार करें, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा।
दूसरा, मेरा जो मेन कंसर्न है कि पहले के जमाने में कहीं कोई बम फट जाता था, तो कहते थे कि यह आईएसआई का काम है। यह वर्षों तक चलता रहा, चालीस साल, पचास साल तक चलता रहा। वैसे होम मिनस्टर उसके बारे में अलग व्यूज रखते हैं कि कोई हरा टेररिज्म हो गया, कोई नीला टेररिज्म हो गया, कोई रेड टेररिज्म हो गया, कोई सैफरन टेररिज्म हो गया, लेकिन अभी जितना भी क्राइसिस है, सबकी जड़ में यूरो जोन दिखायी देता है। दादा की जो बजट स्पीच है और जो इकॉनामिक सर्वे है, इकॉनामिक सर्वे ने कहा कि the Euro Zone, though distinct from the European Union (EU) is a major subset of the EU. The Euro Zone and EU account for about 19 and 25 per cent respectively of global GDP. The EU is a major trade partner for India accounting for about 20 per cent of India’s exports and is an important source of foreign direct investment (FDI). The IMF has forecast that the Euro zone is likely to go through a mild recession in 2012. उसी के आधार पर दादा अपने बजट भाषण में कहते हैं, पहली ही लाइन उनकी शुरू होती है कि for the Indian economy this was a year of recovery interrupted when one year ago I rose to present the Budget, the challenges were many. The Budget was presented in the first glimmer of hope. But reality turned out to be different. The sovereign debt crisis in the Euro zone intensified, political turmoil in Middle East injected widespread uncertainty, crude oil prices, etc. अब मैं यूरोपियन कामर्शियल बैंक की जो रिपोर्ट है, उसको मैं कोट करना चाहूंगा। यूरो जोन क्राइसिस में जो मार्च, 2012 की ईसीबी की रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट क्या कह रही है? वह यह कहती है कि in an environment of improving financial market conditions, survey indicators confirm further signs of a stabilisation in global economic activity. While growth has been dampened by structural impediments in advanced economies, in emerging markets it remains solid. Inflationary dynamics in advanced economies have remained relatively contained over recent months. In emerging economies, inflation rates have declined lately, although inflationary pressures persist. वह कह रहा है कि रिकवरी हो रही है और जब रिकवरी हो रही है तो 9 परसेंट ग्रोथ की जो बात कह रहे हैं, जो प्लानिंग कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट कह रही है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और उसमें यूरो जोन का क्राइसिस आइएसआई की तरह क्यों दिखायी देता है? ईसीबी की रिपोर्ट में हम कहां खड़े हैं, अमेरिका कहां खड़ा है, यूके कहां खड़ा है, मैं उसी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। वह यूएस के बारे में यह कहता है कि in the United States, economic activity continued to gradually gain momentum यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है। वह यह कह रहा है, जैसा अभी के. एस. राव साहब बोल रहे थे, वह कह रहा है कि real GDP increased by 3.0 per cent in annualised terms in the fourth quarter of 2011. यह बात अमेरिका के बारे में ईसीबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसके बाद जापान जिसके बारे में कहा गया कि जापान में सुनामी आ गया, जापान में क्राइसिस आ गया, इसके कारण हिंदुस्तान की हालत खराब है। यह क्या कह रहा है? Where price developments are concerned, annual headline CPI inflation stood at 0.1% in January 2012, up from -0.2% in the previous month, partly on account of increases in prices of food वह यह नहीं कह रहा है कि इफ्रास्ट्रक्चर के कारण हो रहा है। जापान की इकॉनामी के बारे में ईसीबी की रिपोर्ट यह कह रही है। यूके के बारे में क्या कहती है? यूके के बारे में कह रही है कि in the United Kingdom, economic activity appears to be bottoming out. In the fourth quarter of 2011 real GDP declined by 0.2%, quarter on quarter, but monthly data since November 2011 have generally been favourable. यह ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है।
MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Earlier, it has to be 7 o’clock. If the House agrees we can extend this discussion up to 8 o’clock, as per the request of the Minister for Parliamentary Affairs? After that, there will be Zero Hour.
SEVERAL HON. MEMBERS: All right.
19.00 hrs. श्री निशिकांत दुबे : ईयू मेम्बर्स की बात को ही लीजिए। डेनमार्क और स्वीडन के बारे में ईसीबी की रिपोर्ट जरूर कहती है कि परेशानी हो रही है लेकिन वह कहती है कि “In Turkey, economic activity remained strong with real GDP growing by 8.2 per cent per year.” इसके बाद यह कहता है कि तुर्की, रूस एवं अन्य इस तरह के जितने कंट्रीज हैं उसमें हमारी इकोनॉमी रॉबस्ट हो रही है। वह एशिया के बारे में जो प्रेडिक्शन करता है वह सबसे महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि “In emerging Asia, economic growth held up well in the fourth quarter, 2011, despite worsening global economic conditions. Export growth slowed significantly in the last quarter of 2011, partly on account of a drop in global demand, while investment remained weak as a result of a heightened volatility of capital flows and the lagged effects of a tightening of domestic monetary policies. But in China, economic growth has continued to decelerate in recent months.” वह इंडिया के बारे में कहता है कि “In India, in the fourth quarter of 2011, real GDP growth decreased slightly from 6.7 per cent to 6.3 per cent.” उसमें वह कह रहा है कि यह क्यों ड्राप हो रहा है? यह मैन्यूफैकचरर प्रोडक्ट्स एण्ड कमोडीटिज के बारे में डिक्लाइन के कारण ड्राप हो रहा है। मन्यूफैक्चरर ग्रोथ या इन्वेस्टमेन्ट क्यों डीक्रिज हो रहा है? डिक्रिज इसलिए हो रहा है कि हमारा एनपीए बढ़ रहा है, हम इटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे है। उसके लिए जो पॉलिसी है मानलीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक रूलिंग दे दी, इन्वेस्टमेंट को जो मैंने अपने यहां से स्टार्ट किया कि आप इन्वेस्टमेंट को कैसे रोक कर रहे हैं? यदि किसी अखबार में छप जाता है कि साढ़े दस करोड़ का स्कैम हुआ तो अभी आपने खुद ही कहा है कि सीएजी ने कहा है कि इस तरह का कोई स्कैम नहीं है। उसी तरह मानलीजिए कि किसी एक कंपनी के कारण आपको परेशानी हो रही है लेकिन यदि आप रेट्रोस्पेक्टिव बदलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को लगेगा कि वर्ल्ड मार्केट में लगेगा कि या तो सरकार पॉलिसी बदल देगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी बदल देगी या तो पार्लियामेंट पॉलिसी बदल देगी। जब पॉलिसी बदल देगी तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? सबसे पहला सवाल यह है कि इसतरह का जो टर्मोइल वाला माहौल है उसमें जो माननीय जसवंत सिंह जी जो कह रहे थे वह बहुत सही है। इसके बाद मैं आपको आईएमएफ की रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा। आईएमएफ कंट्री के बारे में क्या कह रहा है? आईएमएफ युएस के बारे में कह रहा है :
“The US economy continues to recover with easing financial conditions supporting private final demand in the face of higher commodity price.” इसके बावजूद भी यूएस बढ़ रहा है। इसीतरह से वह दूसरे देशों के बारे में कह रहा है :
“A gradual and uneven recovery is under way in Europe. In Europe the recovery is proceeding modestly. Overall real activity in the region remains below its potential level and unemployment is still high. The recovery in Europe has been gaining traction despite renewed financial turbulence in peripheral countries of the Euro area during the last quarter.” जब आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, ईसीबी की रिपोर्ट कह रही है तो यूरो जोन क्राइसिस का आईएसआई की तरह हम लोगों को जो डर बिठाया जा रहा है, यह कहां है? इसके बारे में देश को बताया जाए तो ज्यादा सुविधा होगी।
पिछली बार हमने एफडीआई के बारे में कॉलिंग अटेन्शन डाला था और आपने कॉलिंग अटेन्शन में कहा था कि इस तरह का नहीं होगा। मैं गीतांजलि का एक लाइन कोट करना चाहता हूं जो माननीय रवीन्द्र टैगोर साहब ने कहा है। वह शांति निकेतन बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा था :
“जगतेआनंद यज्ञे आमार निमंत्रण धन्य हल धन्य हम आमार जीवन” पूरे दुनिया के मानव जीवन को आनंदित करने के लिए हमारे यह जीवन बना है। मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। हम यदि मनुष्य के बारे में सोचे तो ज्यादा बढ़िया होगा। आपने एफडीआई इन रिटेल के बारे में 25 मार्च को कहा था कि नहीं आएगा। आपने हमें समझाया था कि जो इकोनॉमी सर्वे आते हैं उसमें सारे व्यूज इकट्ठा होते हैं। ठीक है, फायनैंस मिनिस्टर उसको देखते हैं। उसमें से आपने दो रिपोर्ट पेज नम्बर 355 में कहा है वह है यूएस का द डॉड फ्रैंक ऐक्ट और दूसरा वायकर कमीशन रिपोर्ट। ये दो आपने कोट कर के बताया है। इसके कारण इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम इतने तैयार हैं या नहीं। डॉट फ्रैंक रिपोर्ट कह रही है consumer protection with authority and independence. क्या हम इतने तैयार हो पाए हैं? एडवांस वार्निंग सिस्टम, कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं चल रहा है, वह एडवांस वार्निंग सिस्टम कन्ज्यूमर के लिए देने की बात कर रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वह कह रहा है कि इंडीपैंडैंट हैड होगा, कन्ज्यूमर फाइनैंशियल प्रोटैक्शन ब्यूरो बनेगा और उसमें इंडीपैंडैंट हैड होगा, इंडीपैंडैंट बजट होगा, इंडीपैंडैंट रूल राइटिंग होगी, ऐग्ज़ामिनेशन होगा, इनफोर्समैंट होगा, कन्ज्यूमर प्रोटैक्शन होगा, एबल टू एक्ट फास्ट होगा। इसके बाद वह कह रहा है कि फाइनैंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल बनाया जाएगा। उसमें एक्सपर्ट मैम्बर्स होंगे। उसके बाद वह कह रहा है कि बेल आउट का जो पैकेज अएगा, उसमें टैक्सपेयर को फंड करेंगे, बेल आउट करेंगे, एक्सैसिव ग्रोथ एंड कमप्लिसिटी को डिसकरेज करेंगे। फिर वह वोल्कर रूल की बात करता है। फिर कह रहा है रैगुलेशन बनाएंगे और फ्यूनरल प्लान बनाएंगे। उसके बाद लिक्विडिशन का प्रोसैस बनाएंगे। फैडरल रिजर्व इमरजैंसी लैंडिंग करेंगे, सुपरवाइजरी एकाउंटेबिलिटी करेंगे। इलैक्शन ऑफ फैडरल रिजर्व बैंक प्रिसिडैंट होगा। क्या हमारे यहां यह संभव है? यदि संभव नहीं है तो इस तरह का मार्क देने के पीछे हम देश को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा, मैं इस बार आपकी बात समझने का प्रयास इसलिए नहीं करूंगा कि आपने कहा था कि किसी तीसरे का एफडीआई मल्टी रिटेल है और वह एफडीआई मल्टी ब्रैंड रिटेल, मैं बाल-मार्ट की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो डॉट एंड फ्रैंक एक्ट हमारे देश में किस तरह लागू होगा। क्या हमारा देश इतना आगे आ गया है कि हम डॉट फ्रैंक में जाएं? उसी तरह वाइकर्स की रिपोर्ट है। वाइकर्स रिपोर्ट भी फाइनैंशियल स्टैबिलिटी की बात करता है। वह कहता है कि बैंकों को ऐब्ज़ॉर्ब लॉसेस करने के लिए बनाएंगे। इसका मतलब जो लॉस होगा, जो एक्सचैकर में हम लोगों से होगा, उस लॉस को करते हुए आप लिक्विडिटी में करेंगे। अभी रिजर्ब बैंक ने कितना पैसा दिया है। दादा, यदि आपने ईसीबी खोली है तो उसके पीछे रीज़न यह है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है। आप चाहते हैं कि जितने बेल आउट पैकेज हैं या जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, यदि वे बाहर से पैसा ला पाएं तो ला पाएं, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी इतनी कम है। क्या आप ऐब्जॉर्ब लासेस करना चाहते हैं? वाइकर्स रिपोर्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। क्या हम आगे बढ़ पाने की दिशा में जा रहे हैं? हमने जब इंश्योरैंस सैक्टर खोला था, तो कहा था कि 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत नहीं होगा। उससे पहले हम उसे मार्किट में ले जाने की बात करेंगे। आज सारी इंश्योरैंस कम्पनियां पीछे जा रही हैं और आपसे डिमांड कर रही हैं कि 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत चले जाएंगे। जब हम फाइनैंशियली इतने साउंड नहीं हैं, इतने मेच्योर नहीं हो पाए हैं, तो वाइकर्स रिपोर्ट हमें कितनी यूजफुल करेगी।
वह पोलीटिकल रिकमैंडेशन की बात कर रहा है कि इतना पोलीटिकल टर्मोइल है। एक सरकार चलाना, एक गठबंधन चलाना काफी परेशानी है। यूके में यह सिस्टम लागू हो सकता है। यूएस में प्रैसिडैंशियल सिस्टम है । यूके में टू पार्टी सिस्टम है। क्या हमारे यहां ये चीजें संभव हैं? अभी एक मंत्री जी ने रेल का भाड़ा बढ़ाया और दूसरे व्यक्ति ने खत्म कर दिया। जिस कंट्री में इस तरह की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि हम इन चीजों को आगे कर पाएंगे। इसके बाद वे रिंज फैंस के स्कोप की बात करते हैं। यह और भी मुश्किल चीज है। मेरा कहना है कि आप जो डॉट फ्रैंक एक्ट की बात करते हैं, वाइकर्स की बात करते हैं, यूरो जोन की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं इस दिशा में जा रहे हैं जहां से देश को लौटना मुश्किल हो रहा है। यह देश आम लोगों का है। मैंने अभी जितने भाषण सुने, 80 प्रतिशत लोग मार्जिनल किसान हैं। आप डायरैक्ट सब्सिडी किसे देंगे। यदि आप देखेंगे तो आईएमएफ की फ्यूल के लिए जो रिपोर्ट है, क्या हमने पैट्रोलियम के लिए कभी सोचा है कि वर्ल्ड में यदि पैट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो उसके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है या वर्ल्ड में यदि इसका प्राइस 200, 300 डालर पर बैरल हो जाएगा तो उसके लिए हमने क्या सोचा है। क्या उसके स्टॉक की बात की है? फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। क्या उसके बारे में हम सोच रहे हैं? फूड सब्सिडी के बारे में जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं, सक्सैना कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, हसन कमेटी के बाद एक और कमेटी हमने बना दी है। क्या हमको लगता है कि वो मीट कर पाएंगे? पिछली बार फर्टिलाइजर सब्सिडी 50 हजार रुपये थी, लेकिन इस बार वह 90 हजार रुपये पर जा रही है। हमारे पास गैस नहीं है, ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है। हम उसे कैसे दबा सकते हैं, दाम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमने कंट्री में इस बारे में सोचा है? क्या उस बारे में हम बजट में किसी प्रकार का विजन दे पाते हैं? नदियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश में आप डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, तो फर्टिलाइजर में कैसे देंगे? आप गांव के लड़के हैं और मैं गांव का लड़का हूं। मेरी खेती है और मैंने उसे बंटाई पर किसी को करने के लिए दे दी है, लेकिन उसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती। आप मुझे पैसा देंगे या हमने जिसे खेत बंटाई करने के लिए दिया है, उसे देंगे? यह फर्टिलाइजर सब्सिडी किस तरह से किसानों तक पहुंचेगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं यह कह रहा हूं कि जिस कंट्री में इस तरह की बातें हैं, क्या हम इस तरह से मेच्चोर हो पाये हैं? रहिमन का एक दोहा है --
समय लाभ सम लाभ नहिं, समय चूक सम चूक।
चतुरन चित रहिमन लगी, समय चूक की हूक।
यह समय है, आपके पास समय है। आप देश को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। आपने बैकवर्ड रीजन के बारे में सोचा है, हमारे लिए सोचा है। आप कुछ करना चाहते हैं। इस कोलिएशन पोलिटिक्स के दायरे से हमें बाहर निकलना चाहिए। दादा, यही एक मौका था, जब आप बजट में बहुत कुछ प्ले कर सकते थे। अगला साल इलैक्शन का ईयर होगा। जो भी घोषणाएं होंगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, बैंक को फार्मर्स का लोन माफ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपका फिस्कल डेफीसिट कम होने वाला है। आपका जो फाइनेंस है, वह पूरा बिगड़ने वाला है। इस मौके को हमने खो दिया। आज भी मौका है, मुझे लगता है कि रहिमन के उस दोहे के साथ कि यह जो समय है, उसकी हूक आपके मन में न रह जाये, इसके बारे में यदि कुछ हो सके, तो देश का भला होगा।
SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Mr. Chairman, thank you. I would request your permission to speak from this seat.
MR. CHAIRMAN : All right.
SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Sir, a lot of speakers have spoken on issues impacting the poor and other people. Yesterday’s The Economic Times said something very interesting. It said that when you listen to all these TV discussions, you hear a lot about subsidy. In 2011-12, the revenue foregone was Rs. 5 lakh crore. This is being given to all the interest groups and these are not poor people. These are well-off people. You give special privileges to them. It goes up to Rs.5 lakh crore. The total subsidy bill was Rs. 2 lakh crore. In 2010-11, the revenue foregone was Rs. 4.57 lakh crore and the subsidy was 1.71 lakh crore. In 2009-10, the revenue foregone was Rs. 4.43 lakh crore, and the subsidy was Rs. 1.41 lakh crore.
If you look at this, then actually speaking there is adequate money in this country to deal with these issues. If you stop foregoing revenues, then you can start spending on subsidies on the programmes which will actually impact the poor. Whenever you look at it, it will simplify the tax code, it will remove the interest because there are some interest groups. I am saying that we are all influenced by that. If we start collecting the revenue that is foregone, then we can fund all the programmes and social welfare schemes which Shri Nishikant Dubey and other hon. Members were speaking about. That is my starting point.
I come from the State of Jharkhand. The whole State is naxal-affected. There is an Integrated Action Plan. The expenditure is Rs. 30 crore per district. I am an ex-policeman. The total money spent on keeping policemen in various naxal-affected districts, it will be much more than Rs. 30 crore per district, per year. If you want to change the lives of the people of the tribal areas and left extremist-affected areas, then fundamentally we need to engage in programmes which will actually change the social and economic status, by making infrastructure available, like making water available, and making roads available.
निशिकांत जी ने यूआईडी के बारे में कहा। मैं उनसे इसलिए सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूआईडी स्कीम से कम से कम गरीब लोगों को टारगेटेड सब्सिडी सही ढंग से पहुंचा दी जायेगी। हम जब भी कहीं जाते हैं, तो एक ही समस्या है। गरीब लोगों में आक्रोश यह है कि जो सब्सिडी टारगेट हुई है, वह गलत लोगों को मिल रही है। यदि सही ढंग से सब्सिडी यूआईडी के माध्यम से, आधार के माध्यम से पैमेंट होगी, तो सही होगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए यूआईडी स्कीम को जितनी जल्दी हो सके, उसमें पूरा फंड देकर सभी निवासियों को यूआईडी नम्बर मिल जाये, तो मुझे लगता है कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। ...( व्यवधान)
दूसरी बात है कि सोशियो-इकोनोमिक सर्वे बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है, नए सोशियो इकोनोमिक सर्वे को इस साल खत्म होना था, खास तौर से झारखण्ड में फरवरी तक, लेकिन झारखण्ड में अभी तक वह सोशियो इकोनोमिक सर्वे शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा। So, Sir, I would request the hon. Minister of Finance, through you that it will help us in targeting the right poor people. मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में कहीं पर भी स्पेशल ड्राइव फॉर ट्राइबल चिल्ड्रेन एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं है। अगर आप भारत के ट्राइबल स्टेट्स का मैप देखें, नॉर्थ-ईस्ट देख लीजिए, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, Sir, there is a great deal of lack of engineering colleges, ITI, nursing and medical colleges. It looks as if there are two different India’s. So, my request is that we should focus on setting up ITI institutes, engineering institutes, nursing colleges and medical colleges in tribal areas whether it is North-East, Jharkhand, Chattisgarh, Maharashtra, Andhra or any other place.
Sir, if you look at the Left-Extremist and Naxal Movement, it also predominantly is in the tribal dominated areas. That is because of illegal coal mining and no development in those areas. I want to re-emphasize that it is important for us to focus on the development in these areas because there is a direct co-relationship between under-development, exploitation of the poor and lack of educational facilities. आज इस सदन में काफी हंगामा हुआ था कोल एलोकेशन के संबंध में। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक क्लियर गाइडलाइन मिल जाए। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, आप देखिए कि जहां पर भी कोयला है, वहां अत्यंत गरीबी है और वहां के मूल निवासियों को कोई फायदा नहीं है। माइनिंग से कुछ ही लोगों को फायदा होता है। अगर सरकार एक स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन निकाले, तो उससे रेवेन्यु भी बढ़ेगा और गरीब लोगों का कल्याण भी होगा। मैं अनुरोध करूंगा कि टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जहां पर सेंट्रल एक्साइज कलेक्ट किया जाता है। भारत में करीब 20 मिलियन कैंसर पेशेन्ट्स हैं और करीब दो मिलियन कैंसर पेशेन्ट्स हर साल मरते हैं। यदि आप एक सेश बना दें और उस सेश से रीजनल कैंसर इंस्टीटय़ूट बनाएं। Sir, you would not believe that there is no regional cancer centre in my State. हर समय हमारे प्रदेश के कैंसर पीड़ित लोगों को कोलकाता या मुंबई जाना पड़ता है, नहीं तो वे बिना इलाज के मर जाते हैं। So, if you have a cess, then, at least, it will be guaranteed that all cancer patients will have access to free medical care. Otherwise, if you do not have a cess, then it goes into the great Consolidated Fund Account and you will not know what happened to it.
एक बिन्दु जेएनएनयूआरएम के बारे में है, आप दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई जाइए, तो काफी फंडिंग होती है, लेकिन भारत की ज्यादा ग्रोथ बी और सी सिटीज में हो रही है। पटना, जमशेदपुर आदि शहरों में हो रही है। इसलिए जेएनएनयूआरएम फण्डिंग छोटे शहरों के लिए बढ़ा दी जाए, खास तौर से हमारे जमशेदपुर के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक अजीबोगरीब स्थिति है, जहां टाटा कंपनी अपनी रिस्पांसिबिल्टी निभाती है, तो वहां स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन आस-पास के जो इलाके हैं जैसे मांगा, बैरागोड़ा उनकी स्थिति बहुत खराब है। ये लोग शहर में रहकर, उनके पास सभी शहरी समस्याएं हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। It is very important that JNNURM be funded in the B&C city areas for roads, drainage, waste disposal, drinking water, etc. Now, I would like to say something about NREGA scheme. Sir, I do not want to take too much time of the House, but my only request is that it has been always for katcha work. I think if we spend all this money on, at least, doing some kind of productive and permanent assets creation, then we would have eradicated poverty to a large extent because this katcha work can never be recognised. The roads get washed away and ponds filled up. So, my request would be that if percentage of pucca work increases in NREGA, at least, some assets will be created which will be beneficial for the poor.
Sir, now, I am coming to a very sensitive point. I am talking of the Defence Budget. It is a holy cow. So, I am not going to speak too much on it. But it is important that the Defence Budget is nearly equal to the total social sector spent. I am not saying that you reduce it. There must be methods in which we can find out that thousands of crores of extra money is being wasted so that we can fund it to the social sector because it is a holy cow.
But I would say that without compromising on security, we can do something. Why can there not be a detailed audit to see where we can squeeze cost out from the Defence Budget? Then, probably, we can spend a lot of money on other important programmes. This is my request to you.
I am not going to take too much of your time. I have been a Government servant. So, I would request the hon. Finance Minister to have a time bound programme for the tax authorities for dealing with the cases. For example, you have a container in the Mumbai Nhava Sheva Port. Instead of trying to make money by delaying it, there should be a time-bound schedule in which they should clear it. So, if you have a time-bound schedule for the tax authorities, it will solve a lot of problems. It will force the officers to dispose of the cases on time.
Now, I come to my State. There has been a lot of talk on MSP for other food grains but there is no MSP for the minor forest products. There has been no discussion on this issue. So, I would request the hon. Finance Minister, through you, Sir, to bring the minor forest products under it because the people in my State are fundamentally dealing in minor forest products in all the tribal areas. That has been totally ignored.
The other important part of it is the Tribal Sub-Plan and the Scheduled Caste Sub-Plan. There has been an increase in the Budget but there has been no creation of a Central body or a commitment to create an Annual Report. So, we have no idea. The Annual Report in a Central Body will ensure that the money is being spent appropriately. At least, it will be visible for us to check whether the money is being spent appropriately or not.
There are two more last points. Coming to Judiciary, I would say that 0.07 per cent is the total spend on the Judiciary. We always hear this complaint. ज्यूडिशरी में केसेज़ डिले हो जाते हैं, डिसपोजऑफ केसेज नहीं हैं। We will continue to be a very under-judged country if we continue to provide only 0.07 per cent. There is never a discussion in any Budget on this. We spend money on policing but at the end of the day, we need to have a vibrant Judiciary and we have to spend money on it. There has never been a discussion.
Now, I come to growth rate. There has been a rate of growth in every other area except agriculture, forestry and fisheries where there has been a drop from 7 per cent to 2 per cent again affecting majorly tribal areas.
Lastly, I would like to point out that the total sanitation Budget is only to the tune of 0.03 per cent. Mr. Chairman, Sir, your State of Tamil Nadu has got a great record of it. But my State has got a very bad record. I would request the hon. Minister to see that there is a direct correlation. If the sanitation rate is increased, it would be good. I am going to finish off my speech by saying that if the revenue that is foregone is not allowed to leak or not give up, then, we will have a lot of money to do all the social welfare projects in this country for the benefit of the poor people. So, this needs the kind consideration of the hon. Minister.
With these words, I conclude.
श्री अरुण यादव (खंडवा): सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से यहां से अपनी बात कहना चाहूंगा। वर्ष 2012-2013 के आम बजट पर मुझे चर्चा करने की आपने अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हर वर्ष देश का बजट पेश होता है। देश की आम जनता इस बजट की ओर टकटकी लगाकर देखती है और सरकार से अपेक्षा करती है कि सरकार हम सबका कहीं न कहीं, छोटा-मोटा भला जरूर करेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री प्रणब दा ने अपना बजट पेश किया।
हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हमारे माननीय सदस्य जोशी जी ने कई कमेटीज के बारे में चर्चा की थी, चाहे यूरो जोन की बात हो या आईएमएफ की बात हो या विभिन्न रिपोर्ट्स जो हम इंटरनैट के माध्यम से हमारे सामने आती हैं, उनकी बात हो। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में हिन्दुस्तान का जो सफर रहा है, वह ठीक-ठाक रहा है। हम स्टेबल रहे हैं, हमने संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अगर विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो हमारे स्थिति ब्राजील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्थाओं से काफी ठीक है। सन् 2008 में मंदी का दौर शुरु हुआ और इस कठिन दौर में भी सीएजीआर के आधार पर हिंदुस्तान का ग्रोथ-रेट 7 प्रतिशत रहा। वहीं ब्राजील का ग्रोथ-रेट 3.9 प्रतिशत रहा और रूस का ग्रोथ रेट 1.3 प्रतिशत रहा। मैं एक किसान परिवार से आता हूं इसलिए मैं सबसे पहले किसानी की बात माननीय प्रणब दा से कहना चाहूंगा।
सभापति महोदय, वर्ष 2011-2012 की जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आयी, उसके अनुसार हमारी कृषि विकास दर 2.5 प्रतिशत रही। जो हमारी 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम रही। फिर भी हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में खेती-किसानी का अच्छा ख्याल किया। विगत् दो वर्षों का आप उत्पादन देखेंगे तो उसमें अच्छी सफलता हमारे देश को मिली। चाहे वह धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, मसाले हों, इन सभी चीजों का अच्छा उत्पादन हमारे देश में हुआ।
सभापति महोदय, कृषि में और बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारा किसान जो इस देश का अन्नदाता है और सभी लोग किसान की चर्चा सदन में और बाहर करते हैं और प्रत्येक सरकार इस पर चर्चा करती है। लेकिन किसान की तकलीफ को समझने का प्रयास भी हम सभी को करना पड़ेगा। मैं माननीय प्रणब दा से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान का जो उत्पादन होता है वह तो सही होता है लेकिन जब वह उसे बेचने बाजार में जाता है तो उसे उसका उचित दाम नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के किसान की है। जब उत्पादन अच्छा होता है तो दर कम मिलती है। इस तरह से जो असंतुलन उत्पादन और एमएसपी में है उसे हम कैसे ठीक कर सकें, यही मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है। इसमें आपका हस्तक्षेप जरूर होना चाहिए। जब हमारी फसल निकल कर आती है तो हार्वेस्ट करने के बाद हमारी 25 से 30 प्रतिशत फसल का नुकसान हो जाता है। स्टोरेज की कमी की वजह से हमारी बहुत सारी उपज खराब हो जाती है। उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी बात होनी चाहिए। असंतुलन को दूर करने के लिए अगर सरकार मार्किटिंग की व्यवस्था कर ले, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर उसे ठीक कर ले, तो उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान को मिलने वाला है। सरकार ने इस बजट में सिंचाई के लिए, बांधों के लिए वॉयबिलिटी गैप फंडिंग और कृषि उत्पाद के लिए टर्मिनल मार्किट्स, सोइल टैस्टिंग लैबोरेटरीज़ और विभिन्न प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है जिससे किसान को उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। सरकार ने पीपीपी मोड में भी, अगर कोई इस तरह की व्यवस्था देना चाहता है, किसानों को लाभ पहुंचाना चाहता है, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में की है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। बजट में खेती के लिए, किसानी के लिए बहुत सारे उपकरणों और मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी सरकार ने छूट दी है। छूट बहुत नॉमीनल है, लेकिन किसानों को छूट मिली है और इससे जरूर लाभ मिलेगा, अगर वह मशीनरी खरीदेगा। इसके लिए भी हम आपका आभार मानते हैं।
आज पूरे हिन्दुस्तान में कांट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, क्योंकि पानी की कमी है तो हम डिप इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन की तरफ भी जा रहे हैं और इससे कम पानी में अच्छा उत्पादन इस देश का किसान कर भी रहा है। इन सभी चीजों को माइक्रो इरीगेशन के लिए, डिप इरीगेशन के लिए, कांट्रेक्ट फार्मिंग के लिए और दूसरा बैक सपोर्ट देने के लिए सरकार ने एक कम्पनी बनाने के बारे में भी इस बजट में कहा है। उस कम्पनी के माध्यम से कृषि को सपोर्ट दिया जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि यह जो कम्पनी बनायी है, इसमें इनिशियल स्टैज पर ही वह कम से कम दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करे ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और आज देश में जो माइक्रो इरीगेशन सिस्टम चल रहा है, अभी भी बहुत सारे किसान इससे अछूते हैं। मेरे खुद के प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश का कोई माननीय सदस्य यहां नहीं बैठा है, मध्य प्रदेश में पानी की कमी है। मध्य प्रदेश का किसान भी डिप इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन प्रदेश सरकार का कम सपोर्ट और कम फण्ड होने की वजह से इसका लाभ हमारे गन्ना किसानों, मिर्ची का उत्पादन करने वाले किसानों, जो कपास का उत्पादन करते हैं, उन को नहीं मिल पा रहा है। माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि माइक्रो इरीगेशन के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यह सरकार का प्रयास होना चाहिए कि अगले तीन साल के अंदर हिन्दुस्तान के हर किसान के खेत में माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लग जाए। हरिन भाई को पता होगा कि गुजरात में माइक्रो इरीगेशन का बहुत काम हो रहा है। इससे किसानों को बहुत लाभ भी हो रहा है।
मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि ऋण में एक लाख करोड़ रुपए का इजाफा किया है। पिछली बार कृषि ऋण की सीमा 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपए थी, उसे बढ़ा कर 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपए किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, हमारी नेता सोनिया गांधी जी और माननीय वित्त मंत्री जी आभार के पात्र हैं। साथ ही साथ इसमें किसानों के लिए जो स्कीम है, जिसमें किसान अगर समय पर अपना ऋण अदा कर देगा, तो उसे तीन परसेंट का स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। यह स्कीम निश्चित रूप से किसानों को समय पर अपना ऋण अदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मैं मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बेहतर स्कीम हमें दी है, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान समय पर अपना ऋण चुकाएगा और उससे लाभ भी लेगा।
सभापति महोदय, मध्यम और सीमान्त किसानों के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में की है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ किसानों को जो क्रैडिट कार्ड मिला है, उसको एटीएम कार्ड के रूप में उपयोग करने का काम भी सरकार द्वारा किया गया है। मैं माननीय प्रणव दादा से निवेदन करूंगा कि अगर हिन्दुस्तान के हर किसान के पास क्रैडिट कार्ड हो जाए तो निश्चित रूप से इससे उसको बहुत लाभ मिलेगा, बिचौलियों से उसको राहत मिलेगी और सीधा सीधा बैंक में जाकर उस क्रैडिट कार्ड और एटीएम के माध्यम से किसान अपनी खेती से संबंधित सारे काम कर सकता है। मेरा निवेदन है कि सरकार क्रैडिट कार्ड की योजना को शीघ्रातिशीध्र हर किसान तक पहुंचाने का काम करे।
कृषि विस्तार सेवा के लिए वर्ष में 150 प्रतिशत का वैटेड डिडक्शन का प्रावधान कृषि क्षेत्र में नयी तकनीक तथा बेहतर कृषि पद्धति के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा और इससे किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा तथा साथ ही साथ उसको फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा।
मैं पिछले दो-तीन साल का बजट देख रहा हूं। कृषि के रिसर्च एंड डैवलपमेंट में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने का जो काम है जिसके लिए पिछले दो बजट में मैंने नहीं सुना कि उसके लिए सरकार ने कोई पैसा दिया हो। पहली बार इस बजट में एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डवलपमेंट के लिए और बीज की उन्नत किस्म के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारे वैज्ञानिकों के लिए किया है जिससे हमारे देश में अच्छी क्वॉलिटी का बीज उपलब्ध हो सकेगा। अकसर अभी खाद और बीज की जो व्यवस्था देश में हो रही है, बाहर से कंपनीज आकर रिसर्च करके हमारे देश में उपलब्ध करा रही हैं लेकिन इस बार जो 200 करोड़ रुपये का फंड वैज्ञानिकों को incentives देने हेतु आपने दिया है, इससे निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ेगा तथा रिसर्च की दिशा में ठोस कार्य होंगे तथा इससे हमारे देश के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा।
अभी सभी ने यहां पर चर्चा की है और मुझे भी पता है कि जो कपास की स्थिति देश में है, मेरा पूरा क्षेत्र कपास का है, पिछले साल प्रति क्विंटल कपास की दर किसान को 5000 रुपये से 5500 रुपये मिली थी। वही किसान जिसको पिछली बार अपनी कपास की उपज का दाम 5500 रुपये या 6000 रुपये प्रति क्विंटल मिला था, वही दाम आज उसको 2500, 3000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। हरिन भाई, आज गुजरात में भी वही स्थिति है। जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की नीति सरकार बनाती है, उसमें कहीं न कहीं चूक हो रही है। अगर सरकार इसे ठीक कर ले तो आज भी मेरे प्रदेश में किसानों ने अपने पास 30 प्रतिशत कपास अपने अपने घरों में रखा हुआ है और वह इस आशा में रखा हुआ है कि सरकार शायद नीति में बदलाव लाएगी और कपास के दाम बढ़ा देगी ताकि हमें हमारी उपज के दाम ठीक से मिल सकें।
महोदय, कपास का दाम आधा हो गया है। 5500 रुपये प्रति क्विंटल का कपास 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। माननीय प्रणव दादा से मैं कहना चाहूंगा कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का जो मैकेनिज्म है, इसमें किसानों से जरुर चर्चा करके इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। एक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का निर्णय किसी भी कृषि उत्पाद के बारे में पूरे देश के किसानों में हलचल मचा देता है। आज यही स्थिति कपास की हो रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पालिसी से किसानों को मदद दी जाए।
MR. CHAIRMAN : Please wind up. One more speaker has to speak.
श्री अरुण यादव : मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कर प्रस्ताव की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उत्पाद शुल्क 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है। सर्विस टैक्स भी बढ़ाकर 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): हम आपका समर्थन कर रहे हैं।
श्री अरुण यादव : मैं केंद्र सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ से भी निवेदन कर रहा हूं।
श्री हरिन पाठक : आपने कपास की बात कही है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं।
MR. CHAIRMAN: Please be brief. Please address the Chair.
श्री अरुण यादव : महोदय,टैक्स प्रपोजल के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने शेक्सपीयर का “हैमलेट” का कथन - “I must be cruel, only to be kind.” के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी संवेदनाओं से पूरे देश को परिचित कराया है। मैं जानता हूं कि कठिन दौर में कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। मैं यहां शेक्सपीयर के “टिमन ऑफ एथेन्स” का कथन कहना चाहता हूं-
“I am an humble suitor of your virtues;
For pity is the virtue of the law, And none but tyrants use it cruelly.” मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि he is an epitome of pity and kindness. आप पब्लिक फाइनेंस की स्थिति देखें कि यह काफी ठीकठाक है। जब एनडीए सरकार थी तब जीडीपी में कर्ज का बोझ करीब 85 प्रतिशत था और बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया था जबकि बजटरी रेवेन्यु में एन्ट्रस्ट पेमेंट का बोझ 46 प्रतिशत था। आज आठ साल की यूपीए सरकार में डेट जीडीपी का रेश्यो 63 फीसदी है। बजटरी रेवेन्यु में एन्ट्रस्ट पेमेंट का बोझ 31 फीसदी है जो दर्शाता है कि यूपीए सरकार की योजना, कार्यक्रम में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। आज हमारी काफी ठीक है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सेवा कर को पिछले बजट की दर पर यथावत रखने की कृपा करें।
MR. CHAIRMAN: Before 8 o’clock, we have to complete.
श्री अरुण यादव : महोदय, देश में कालेधन के बारे में चर्चा हो रही है। सब लोगों ने चर्चा की है। सरकार कालेधन को वापिस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने कार्य योजना बनाई है। कालेधन की चर्चा यूपीए सरकार के समय में ही नहीं हुई बल्कि एनडीए सरकार के समय में भी थी, इससे पहले की सरकार के समय में भी थी। माननीय वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि सरकार ने उनके मार्गदर्शन में कालेधन वापिस लाने के लिए बहुत सी कार्य योजनाएं बनाई हैं।
MR. CHAIRMAN: Please wind up.
श्री अरुण यादव : सरकार के बहुत से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिसके चलते देश के आम लोगों को बहुत लाभ मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मनरेगा स्कीम से आज गांव के मजदूर के घर में खुशहाली आई है। आज गांव का मजदूर मोटरसाईकिल पर अपनी पत्नी को बिठाकर मजदूरी करने जाता है, पति और पत्नी दोनों के पास मोबाइल फोन है। यह मनरेगा की देन है। इसी तरह से सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान और कई प्रकार की स्कीमें चलाई हैं जिससे आम लोगों को बहुत लाभ हुआ है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि वित्त मंत्री जी के मार्गदर्शन में एक आम लोगों का बजट, भविष्यमुखी बजट पेश किया गया है।
SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the hon. Finance Minister’s Budget speech.
I am really thankful to the hon. Finance Minister; to our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh; to our Chairperson Shrimati Sonia Gandhi ji; for enlightening us and giving a very good Budget to be placed before this august House.
Everyone is quoting Shakespeare. I know that everyone is quoting Shakespeare – some have even given negative views and some have given positive views – but in this world like the Merchant of Venice, when Antonio speaks to his friend Bassanio says: “I take the world as stage where every man must play a part, and mine a sad one.” Then Bassanio says: “Let me play the fool.” Sir, of course, in this august House, we all feel that what our hon. Finance Minister said he has some responsibilities and problems. When we have a Budget, it has to be either a surplus Budget or a deficit Budget.
During my term as a Minister in the State or as a MLA, we used to have budgets and in those budgets we used to have deficit budget. People used to say ‘yes, a deficit budget is a good budget because it shows as to what the actual responsibilities are and what kind of programmes we have for the State’. When we see in this position our hon. Finance Minister, we see that he has some constraints and some reservations. When you see the whole chapter of the speech, you will find that at the fag end of the day that this is for our future, for our country’s future against all the turmoil. When the whole globe is having financial crisis, our country is still having its own strength in the financial position.
Hence, I would like to give credit to him and commend him for making some very specific provisions for my State Arunachal Pradesh and also for the North East. As there is a shortage of time, I would like to speak and give my emphasis only on the North East Region.
At the very outset, when we speak about the Food Security Bill, I would like to say that when we go for agriculture – as India is based on the economy of agriculture – this is the main kind of economy. We cannot contest with Japanese; we cannot contest with their computers; we cannot contest with United States in their Rolls Royce and other foreign cars; but the main emphasis is that we have to go back to our agriculture. About 70 per cent of our people depend on agriculture. Agriculture is the only way where we have to use our future boys and girls to take up their own talents; to use their scientific methods of farming; and compete in the world not only for the food security but also for giving employment to the future generations of our country.
Sir, I must really commend our hon. Finance Minister that he has really given emphasis to the ICDS Programmes. In the last Budget, specially, for malnutrition, we have seen that we have special programmes on malnutrition. We have, in fact, a core group of hon. Members of Parliament led by our hon. Minister Shri Sachin Pilot ji and also Shahnawaz Hussain ji from the other side. Irrespective of all parties, we have gained very much emphasis on all programmes. We have even met the hon. Prime Minister and the Her Excellency the hon. President.
We have seen that in this Budget, our hon. Finance Minister has given an increase in the allocation by more than 58 per cent, which is very important. India is one of the most backward countries where we have this problem of malnutrition. Now, through the ICDS Scheme, given an allocation of Rs.15,850 crore, is really a big boost to all of us.
I would also like to thank the hon. Finance Minister for giving us the Scheme, Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (SABLA). Now, you can see that not only in the North Eastern Region but even in the States like UP, Bihar, Jharkhand, Orissa or Rajasthan, where women are given a second position.
Someone was making a statement today that if we give too much emphasis to women that especially in Panchayati Raj, when now 50 per cent reservation has been implemented, after the next election, after they become Panchayat Members and then when they again come in for a second term, they do not like to leave the seat and now it is for the menfolk which has to look for reservation. But that is not a fact. Especially in a country like India, we are very much male-dominant and we want that ladies of our country should also come forward with more prospective and more determined way of working.
Now, Sir, I would not like to ponder much on that but I would just like to tell you that especially in the North Eastern Region, we have a lot of difficulties. But we have the new policy of the hon. Finance Minister. The hon. Minister has really taken very much pain in the sections such as textiles and weavers. He has given special centres in Mizoram, Nagaland and Jharkhand. He has already announced a pilot scheme of Rs.500 crore, which will be benefiting especially women. We have these textiles and industries but they have to be propagated, they have to be more developed and they have to be more scientifically encouraged.
Sir, I would not like to take much of the time. But when we speak about the previous Government that was there, for Arunachal Pradesh they had given a lot of assurances especially in respect of 500 bedded hospitals, railways, Greenfield airports but nothing could be achieved. Since the UPA Government came to power at the Centre with the guidance of our Chairperson, Madam Sonia Gandhi, we have now got our hospital approved. I can just recollect that when the then Deputy Prime Minister and the then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, they had assured that our State would be given a sum of Rs.500 crore for 500 bedded hospital but they could not keep up their assurance. But our Government has now really assured that and they have approved it. Now, we are very much thankful to our Prime Minister and also the Finance Minister for taking so much pain for the areas of the North Eastern Region. Frankly speaking, I will say one sentence in Hindi – “ लूट के औरों का धन, राज बनाया होगा।
महज रोटी के लिए सैंकड़ों को मोहताज बनाया होगा।
वही शहंशाह वहम में आ कर कब्र-ए-मुमताज का एक ताज बनाया होगा।” Sir, the hon. Member, Shri Jaswant Singh was criticizing our hon. Finance Minister. I would say that they could not be able to fulfil the commitments that they had made when they were in the Government.
Now, the Budget has been placed before us. I am sure that everyone will it. I know that there may be some constraints and we may be having some difficulties especially in the taxpayers’ section but I know that to have a better kind of governance, we have to shoulder responsibility equally. I know that the commitments especially about the industrial policy, agricultural policy and education policy for the North East, our hon. Finance Minister will keep a regard for that and he will see that the North East will be able to go along with the rest of the country.
With these words, I would like to really support the General Budget.
MR. CHAIRMAN: This discussion will continue on Monday.
Now, we are taking up ‘Zero Hour’.