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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President''S Address Moved By ... on 8 June, 2009

> Title : Further discussion on the motion of thanks on the President's Address moved by Dr.(Ms.) Girija Vyas and seconded by Shri P.C.Chako and the amendments thereto moved on the 5th June, 2009.

श्री सज्जन सिंह वर्मा (देवास)  : ऑनरेबल मैडम स्पीकर, शुक्रवार को जब मैंने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करने हेतु अपनी चर्चा आरम्भ की, तब मेरे शब्द भी समय की परिधि को नहीं तोड़ पाए थे। मैं चर्चा आरम्भ करूं, इससे पहले मैं श्री कड़िया मुंडा जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वे लोक तंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर में उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। वे सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं।

          आदरणीय मैडम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के छठे बिन्दु में उन्होंने एक वाक्य का इस्तेमाल किया था कि इस समय मेरी सरकार को भारी और शक्तिशाली जनादेश मिला है। मैंने अपनी बात इसी से आरम्भ की थी। निश्चित रूप से इस वाक्य से हम लोग अभिभूत हुए। यह वाक्य, अपने आप में वास्तव में इतना शक्तिशाली था कि हम लोगों को तो सुखद अनुभूति हुई, लेकिन कुछ राजनेताओं को इस वाक्य से कुछ मानसिक वेदना भी हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूं।

          स्पीकर मैडम, देश की महान् और विद्वान जनता ने एक ऐसा आश्चर्यजनक और सही आदेश देकर बता दिया कि अब जो यू.पी.ए. की सरकार बनी है, यह सरकार, किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता के बिना वजह के दबाव में नहीं आएगी। यह सरकार देश हित में लिए जाने वाले वे सारे निर्णय जो जनता के हित में होंगे, देश को सर्वोपरि रखते होंगे, वे सारे निर्णय यह यू.पी.ए. की सरकार ले पाएगी। इसमें अब किसी प्रकार का कोई दबाव, मैं समझता हूं कि कोई दल या राजनेता नहीं डाल पाएगा। पिछले पांच सालों में हमने टी.वी. चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस सदन को देखा। [RPM8]  उस समय कुछ राजनैतिक दल, यू.पी.ए. की सरकार से कुछ अच्छे निर्णय लिए जाते थे, तब दबाव डालते थे। वे राजनैतिक दल आज   * Not recorded.

 

कहां हैं, कहीं कोई पता नहीं चल रहा है? जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग करके यह बता दिया कि अच्छे निर्णय यदि देशहित में हों, उन पर कोई रोक लगाएगा तो वह राजनैतिक क्षेत्र में शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा।

          मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव के समय, जब चुनाव चल रहे थे, तब तमाम टी.वी. चैनलों और समाचार-पत्रों में हम लोग पढ़ते थे। हम चुनाव भी लड़ रहे थे और मौका मिलता था तो समाचार-पत्र भी पढ़ते थे। तब कई राजनैतिक दल और नेताओं के बयान आते थे कि आप हमारे दल की सरकार बनायें, हम आपको स्वर्णिम प्रधानमंत्री देंगे, सोने का प्रधानमंत्री देंगे, कोई दल बोलता था कि आप हमारे दल की सरकार बनाइये, मैं रजत पुरुष आपको दूंगा, कोई पार्टी बोलती थी कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइये, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में एक लौहपुरुष देंगे। लेकिन इस देश की जनता ने उन सभी साथियों से वोट डालते वक्त यह कहा कि भाइयो, आपका यह सोना, आपकी यह चांदी, आपका यह लोहा आप अपने पास रखो, हमें तो एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो हाड और मांस का बना हो, जिसके सीने में एक दिल स्पंदन करता हो, जिसकी संवेदनाएं जीवित हों, जो व्यक्ति सर्वधर्म समभाव की भावना रखता हो, जो व्यक्ति हर धर्म, हर मजहब को इस देश में आगे बढ़ने का मौका देता हो। यह कहने में मुझे गर्व है कि वह एकमात्र व्यक्ति डॉ. मनमोहन सिंह हैं, जिनको इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया।

          अब तो वही लोग सेवाकार्य में रहेंगे और राजनीति में रहेंगे, जो चुनाव के समय कही हुई बातों को पूरा करने, उन्हें मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे। इस तरफ बैठे हुए लोग सत्ता में क्यों नहीं आ पाये, क्यों चुनाव हारे, मैं छोटी बुद्धि से जो समझ पाया, वह यह है कि पिछले पांच सालों में इस तरफ से सिर्फ एक बात उठती रही कि डॉ. मनमोहन सिंह जी बड़े कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जब हम टी.वी. पर चर्चा खोलें तो यह चर्चा कहीं न कहीं से आती थी कि डॉ. मनमोहन सिंह जी बड़े कमजोर प्रधानमंत्री हैं। इस एक अलाप के अलावा इस तरफ से कभी कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं आ पाई। यह हार का कारण इस तरफ के लोगों का मैं मानता हूं। जब यह बात उठती थी, तब देश की जनता सोचती थी कि क्या देश में इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यही बातें रह गई हैं। जब चुनाव आये तो देश की जनता ने यह तय कर लिया कि जो पार्टी अच्छे ढंग से आर्थिक सुधारों को लागू करेगी, जो पार्टी शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों का सही रूप से समग्र विकास करेगी और जो दल एक अच्छी विदेश नीति बनाएगा, उस दल को वोट देकर उसकी सरकार बनाएंगे, यह देश की जनता ने तय किया। मुझे यह कहने में कहीं संकोच नहीं कि जब जनता ने ऐसा विचार किया, जब चुनाव के परिणाम आये तो यू.पी.ए. की सरकार आज इस सदन में बैठी है। इस सरकार ने पिछले पांच सालों में यह करके दिखा दिया कि हम उस कमजोर वर्ग के व्यक्ति के साथ भी हैं, जो अन्तिम पंक्ति में बैठा हुआ अन्तिम व्यक्ति है। हम उस व्यक्ति के साथ भी हैं, जो देश की आर्थिक नीतियों को बढ़ाता है, हम उस व्यक्ति के साथ भी हैं, जो कमजोर वर्ग का है, बेसहारा है। हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने सुदृढ़ आर्थिक नीति बनाई, सुदृढ़ विदेश नीति बनाई और यह उसका सार्थक परिणाम है कि आज हमारी यू.पी.ए. की सरकार इस देश में काम कर रही है।[R9]  अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए।

श्री सज्जन सिंह वर्मा  : महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।  हमारा देश कृषि प्रधान देश है।  70 प्रतिशत किसान हमारे प्रदेश में रहते हैं।  मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि जिस देश का किसान खुशहाल हो, जिस देश के किसान के चेहरे पर मुस्कराहट हो, वही देश तेजी के साथ तरक्की करते हैं।  मुझे खुशी है कि मेरी यूपीए सरकार ने जो इस देश का किसान है, जो अन्नदाता कहलाता है, उसके चेहरे पर मुस्कराहट लाने के लिए जब बात उठी कि देश में अनेक जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा निर्णय लिया और उन किसानों के परिवारों के लिए 71 हजार करोड़ रूपए का कर्ज बहुत दमदारी के साथ माफ किया।  इससे देश के तमाम किसान भाइयों को और उनके परिवारों को राहत मिली। 

          स्पीकर मैडम, जब पूरे देश के अंदर बिजली का भयानक संकट था, उस समय डा. मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के साथ एक परमाणु संधि की।  उस समय हमारे एलायंस दल के तमाम साथियों ने विरोध किया था कि यदि आपने अमेरिका के साथ यह संधि की, तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे।  तब डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरी सरकार कल गिरती हो, तो आज गिर जाए, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों के लिए, 65 हजार मेगावाट बिजली, जो अमेरिका के साथ संधि करने के बाद, परमाणु ईंधन से बनेगी, उस संधि को जरूर करूंगा।  मुझे गर्व है कि आने वाले पांच सालों में 65 हजार मेगावाट बिजली, इस परमाणु संधि और अन्य स्रोतों के साथ हमारे देश के किसानों को सस्ती दर पर मिलने लगेगी।

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त करिए। आपका एक मिनट से ज्यादा हो गया।

श्री सज्जन सिंह वर्मा  : महोदया, मेरा एक प्वाइंट रह गया है।  मेरा निवेदन है कि हमारी यूपीए की सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना बहुत सोच-समझकर और विचारपूर्वक बनायी। इसमें तमाम वे बिंदु हैं, जो राष्ट्र को कहीं न कहीं बहुत आगे ले जाएंगे। 

          मैं सिर्फ एक बिंदु की यहां चर्चा करना चाहूंगा - महिला सशक्तीकरण की बात, महिला आरक्षण की बात। उस दिन मैं यहां सदन में बैठा हुआ था, जब आदरणीय शरद यादव जी ने अपना बड़ा मार्मिक भाषण यहां दिया।  उस समय मुझे लगा कि वास्तव में महिला कितनी सशक्त है।  अभी महिला सशक्तीकरण का बिल नहीं आया, महिला आरक्षण का बिल सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ और पुरूष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले शरद यादव जी ने कहा कि यदि यह बिल इस सदन में पास हुआ, तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगा। उस समय मुझे लगा कि वास्तव में यह बिल आने के पहले ही हमारे देश की महिला बहुत सशक्त हो गयी है। अध्यक्ष महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि यह बिल 100 दिनों के अंदर इस सदन में आए और हमारी महिलाओं को निश्चित रूप से संसद और हर विधानसभाओं में आरक्षण मिले, ताकि हमारे यह भाई समझ जाएं कि अब इनको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

   

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया।  बहुत सारे विद्वान नेता अभिभाषण पर अपने विचार रख चुके हैं और मैंने उन भाषणों को किसी माध्यम से सुना, मैं यहां उपस्थित जरूर नहीं था।  वे बातें दोहरायी न जाएं, यह मैं कोशिश करूंगा।  यह कहा गया है कि हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटायेंगे।  यह नारा आज का नहीं है। वर्ष 1952 से लेकर अभी तक गरीबी हटाओ का नारा लगता ही रहा है। [p10] लेकिन गरीबी हटने के बजाए बढ़ी है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कहा गया है, यदि सरकार इसका बीस फीसदी भी पालन कर दे या अभी तक पालन हो जाता, तो हिन्दुस्तान दुनिया का एक शक्तिशाली देश होता। हमेशा कहा जाता है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, यहां तक नारे दिए जाते थे कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं,  इस तरह के नारे दिए गए। जनता ने समर्थन दिया, भारी बहुमत दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी।

          मैं आपके सामने दूसरी बात यह रखना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा कहा गया है कि हम बेरोजगार लोगों को सौ दिन रोजगार देंगे। लेकिन यदि सौ दिन रोजगार देंगे तो वे बाकी के 265 दिन क्या करेंगे। योजना भले ही अच्छी है और हम उसे अच्छा भी मानते हैं, लेकिन माननीय नेता, सदन, मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम तीन सौ दिनों का रोजगार देना चाहिए।  यदि तीन सौ दिनों का रोजगार देंगे तो हम मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि आपका नारा सही है। यही नारा सन् 1952 से अभी तक दिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक उसका बीस फीसदी भी पालन नहीं हुआ है। मुझे यह भय है, यद्यपि हमने आपका समर्थन किया है। लेकिन हम समर्थन के साथ-साथ आपसे उम्मीद भी करेंगे कि जिस साप्रदायिकता के खिलाफ आपके दल की अगुवाई हुई, जनता ने जनादेश दिया, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन यह भी उम्मीद करता हूं कि आपके नारे कोरे न रहें। सबसे ज्यादा समय आपकी ही पार्टी की सरकार रही है, कुछ वर्षों को छोड़कर लगातार आप ही सत्ता में हैं। देश की सत्ता आपके हाथों में है, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबी बढ़ी है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि जब तक ईमानदार अधिकारियों की कमेटी गठित नहीं करेंगे, बड़े-बड़े ठेकेदारों ने फर्जी अंगूठा लगाकर पेमेंट ले ली। आप अब भी जांच करवा लीजिए कि कितने गरीब लोगों को ग्रामीण रोजगार योजना का लाभ मिला है। आपने ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा सौ दिन के रोजगार का नारा दिया था और काम भी किया था, लेकिन किसी गरीब को काम नहीं मिला। बड़े ठेकेदारों ने फर्जी अंगूठा लगाकर पेमेंट ले लिया। आपकी योजना असफल है और गरीबों तक नहीं पहुंची है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अध्यक्ष महोदया, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारी पार्टी के पास समय थोड़ा है। अगर हमने दो-चार मिनट ज्यादा ले लिए तो हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि आज ऐसा अवसर है कि हम अभिभाषण पर बेरोजगारी की बात रख रहे हैं। देश की गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटेगी। नारा हो - बेरोजगारी हटाओ। लेकिन हमें आश्चर्य है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है। बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। अगर हरेक इंसान, हरेक आदमी जो बेरोजगार है, उसे काम मिलेगा, तो देश की गरीबी घटेगी। उल्टा नारा है। हम समाजवादियों ने हमेशा नारा दिया है कि बेरोजगारी हटाओ और आज भी बेरोजगारी हटाओ का काम किया है। आप रोजगार दीजिए और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए। हमने उत्तर प्रदेश में इसका प्रयास किया और दिया। लगभग सात लाख लोगों को रोजगार दिया और जो करीब आठ लाख लोग बचे हुए थे, उन्हें हमने पांच सौ रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया था। हमने चुनाव में वायदा भी किया था कि यदि हमारी सरकार होती तो पन्द्रह सौ रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देते और पहले सबको रोजगार देते। आप रोजगार दीजिए और जिन्हें रोजगार नहीं दे सकते, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दीजिए क्योंकि हमने बेरोजगारी भता दिया है।[NB11]  आपके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है कि उसने बेरोजगारी भत्ता भी छीन लिया। अब वह अलग बात है। जहां तक किसान और खेतिहर मजदूरों की दुर्दशा का सवाल है, तो आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खराब दशा किसानों की है। किसानों के  बिना देश समर्थ शक्तिशाली नहीं हो सकता। दुनिया के जिन देशों ने किसानों को प्राथमिकता दी है, वही देश सम्पन्न और ताकवर हैं। आप अमेरिका का साढ़े चार सौ साल पुराना इतिहास पढ़िये। उस समय अमेरिका की हालत क्या थी? हिन्दुस्तान से भी ज्यादा खराब हालत थी, लेकिन गेहूं की पैदावार बढ़ाने पर अमेरिका वह दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हो गया और आज वह दादा बन गया है। अब किसी भी देश की हिम्मत अमेरिका की तरफ देखने की नहीं है। यह सब केवल किसानों के बल पर हुआ है। आपके बगल में चाइना है। चाइना में खेती जरूर ज्यादा है, लेकिन खेती लायक जमीन चीन से हिन्दुस्तान के पास ज्यादा है। चाइना की पैदावार हिन्दुस्तान से ढाई गुणा ज्यादा है, यानी वह ढाई गुणा ज्यादा पैदावार कर रहा है। हिन्दुस्तान से उसकी जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है। हिन्दुस्तान की जनसंख्या 115 करोड़ के आसपास है जबकि चाइना की जनसंख्या 132 या 135 करोड़ के आसपास है। चाइना ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है और पैदावार भी बढ़ाई है। यदि आप किसानों को प्राथमिकता नहीं देंगे और न दी है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं नेता सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लगातार सरकारों में रहे हैं। आपको गहरा अनुभव है, जानकारी है और आपको गरीबी का एहसास है, लेकिन यदि गरीबी हटानी है, तो किसानों को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। देश को महान बनाना है, तो किसानों की पैदावार का लाभकारी मूल्य देना पड़ेगा। आज जितना घाटा किसानों को है, इतना किसी को नहीं , सारे व्यापार और सारे धंधे मुनाफे के हैं, लेकिन अकेला किसान ऐसा है जिसको घाटा है।

          अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री द्वारा कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया और उस आयोग ने रिपोर्ट दी है कि जब 950 रुपये खर्च होता है तब किसान का एक क्विंटल गेहूं पैदा होता है। जब एक हजार रुपये खर्च होते हैं तब एक क्विंटल धान पैदा होता है। आप उसका कितना मूल्य दे रहे हैं? हम लोगों ने इस बारे में यहां दिल्ली में आंदोलन भी किया था, तो 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर ग्यारह सौ रूपए तक जरूर बढ़ाया गया था। हमारी मांग है कि किसानों को गेहूं की कीमत कम से कम 1375 रुपये मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि स्थायी समिति ने भी यह रिकमेंड किया है। स्वामीनाथन रिपोर्ट, आपकी थी, क्योंकि कृषि मूल्य आयोग आपके द्वारा गठित आयोग था, उसने भी रिकमंड किया है, सिफारिश की है कि लागत से 50 फीसदी ज्यादा किसान को मिलना चाहिए। अगर सौ रुपये लागत है, तो 50 रुपये ज्यादा मिलना चाहिए। इस हिसाब से गेहूं की लागत 950 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि आपके गठित आयोग का मूल्य है, उसकी रिपोर्ट है कि गेहूं की लागत नौ सौ पचास रूपया है  और धान की लागत 1000 रुपये है। इसी तरह गन्ने की लागत भी 125 से 126 रुपये प्रति क्विंटल है,  180 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत किसान को मिलनी चाहिए। गेहूं की कीमत 1375 रुपये  और धान की कीमत पन्द्रह सौ रूपए किसान को मिलनी चाहिए। जब किसान समर्थ होगा तब देश सम्पन्न और समृद्ध होगा, क्योंकि किसान ही इस देश का पेट भरता है। सेना में जो जवान हैं, वे भी किसान के ही बेटे हैं। सीमा की सुरक्षा करता हैं। किसान वहां अपने बेटों को भेजता है। लेकिन आज हिन्दुस्तान में किसान और मुसलमान की सबसे खराब दुर्दशा है। अगर हिन्दुस्तान में किसी की दुर्दशा है तो वह किसान और मुसलमान की है, क्योंकि दस्तकारी का काम आज भी 80 फीसदी मुसलमानों के हाथों में है।  हमारे जितने भी पहनने वाले कपड़े हैं, विशेषकर जो यहां विपक्ष बैठा है, वह मुसलमानों का तो विरोध करते हैं, लेकिन कपड़ा उन्हीं का सिला हुआ पहनते हैं। [MSOffice12]  अच्छे जेवर बनाने वाले वही हैं, मिसाइल से लेकर एटम बम तक बनाने वाले वही हैं। दस्तकारी का 80 फीसदी काम आज भी मुसलमानों के हाथ में है। सबसे ज्यादा दुखी हैं किसान और मुसलमान।  सिंचाई का इंतजाम नहीं है। आज जितनी जमीन है, जितनी जमीन में खेती होती है, उसका 50 फीसदी असिंचित जमीन है। असिंचित जमीन और दूसरी जो जमीन है, वह भी पड़ी हुई है, उसको खेती लायक बनाया जा सकता है।  इससे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। भारत में एक गंभीर संकट देश के सामने आने वाला है। अन्न की पैदावार प्रतिवर्ष तीन फीसदी घट रही है। इसका कारण यह है कि जमीन सिकुड रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। यह सही है कि कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, लेकिन जमीन सिकुड़ती चली जा रही है। आज भी ऊसर, बंजर, बीहड़ जमीन पड़ी हुई है, उसको खेती लायक बनाने के लिए कोई अभी तक योजना नहीं है, अभिभाषण में इसके लिए कोई योजना नहीं रखी गयी है। परती, ऊसर, बंजर और बीहड़ की जमीन को खेती लायक बनाया जाए और जब तक वह खेती लायक न हो जाए तब तक सरकार अपने खर्चे पर उसे खेती लायक बनाए, पानी का इंतजाम करे और जब वह जमीन खेती लायक बन जाए तो उसे गरीबों में बांटा जाए। यदि अभी गरीबों को बांट दें तो उसमें जो मेहनत होती है, उसके लिए उसे मजदूरी दीजिए और जब वह खेती लायक हो जाए तो उसे खेती के लिए दिया जाए। इससे पूरे देश से बेरोजगारी मिटेगी।

          मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आजादी के समय देश के सकल घरेलू उत्पाद का 50 फीसदी खेती का योगदान था, जो आज घटकर केवल 21 फीसदी रह गया है।  यह गंभीर खतरा है। आज अगर सबसे ज्यादा रोजगार कोई दे रहा है, तो वह किसान है।  आज भी 72 फीसदी लोग खेती में हैं। आज बेरोजगारों को सबसे ज्यादा रोजगार खेती से मिल रहा है, फिर भी उसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है और इसी के कारण हम लोग पीछे हो रहे हैं। आप कहते हैं कि हम भारत को शक्तिशाली बनाएंगे, महादेश बनाएंगे, लेकिन जब आपक किसान सम्पन्न और ताकतवर होगा, तभी ऐसा हो सकेगा। जहां तक मजदूरों की दुर्दशा की बात है, आप मजदूरी देना चाहते हैं। सिंचाई का इंतजाम होना चाहिए। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। पानी का स्तर बहुत नीचे चला जा रहा है। इससे गंभीर संकट पैदा होने वाला है। यह तो लगता है कि दुनिया में पानी की कमी होगी तो क्या होगा। पानी की छीनाझपटी में कहीं ऐसा न हो कि  हम किसी से पिछड़ जाएं। यह हालत आने वाली है। जलस्तर को नीचे जाने से रोकने के लिए उपाय केवल तालाब है, लेकिन तालाब कहां खुद रहे हैं, ऊपर टीले पर, तो उसमें पानी कहां पहुंचेगा। हमने योजना चलाई है। पानी का ढाल जब नीचे की ओर जा रहा है, वहां तालाब होना चाहिए। गांव-गांव तालाब खोदें और उनमें पानी भरा जाए। नेता सदन, आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराइए कि तालाबों में इस वक्त कितना पानी है। जहां-जहां तालाब खुदे हैं, उनमें कितना पानी है? तालाब ऊपर है और पानी नीचे है। तालाब नीचे बनना चाहिए, लेकिन इसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं होती। केवल छोड़ दिया गया है, तालाब खुद रहे हैं, आंकड़े आ गए कि इतने तालाब खुदे हैं, लेकिन तालाबों में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। आप इसकी जांच कराइए। तालाब ऊपर बने हैं और पानी का ढाल नीचे है, जबकि तालाब नीचे होने चाहिए। अभी भी आधी से ज्यादा जमीन असिंचित है, पैदावार कहां से बढ़ेगी? आधी से ज्यादा जमीन असिंचित है और आधी जमीन परती पड़ी है। [R13]  उसे खेती लायक बनाया जा सकता है, लेकिन सिंचाई का इंतजाम कहीं नहीं है। सिर्फ भाषण दिए जाते हैं, वास्तव में कोई इंतजाम नहीं है। हमारे देश में भूजल का स्तर गिर रहा है, पानी नीचे जा रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं की जा रही है। हम कहें तो क्या-क्या कहें। अध्यक्ष महोदया, यहां पर ऐसे सवाल उठा दिए जाते हैं कि सदन विभाजित हो जाए। उस बारे में भी मैं बाद में कहूंगा। 

          अब आप जलवायु में परिवर्तन विषय को लें। आज जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। उसके कारण बहुत बड़ा खतरा हमारे सम्मुख आ खड़ा है। इससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। जैसे किडनी की बीमारी है, कैंसर है, जिसके बारे में अभी सदन में सवाल भी उठाया गया था। इसके अलावा दिल की बीमारी, शूगर, ब्लड प्रेशर आदि कई रोग लोगों में हो रहे हैं। दिल की बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली में 'एम्स' सबसे सस्ता अस्तपाल है। लेकिन वहां पर भी एक लाख से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का खर्चा आता है। किडनी की बीमारी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसके इलाज में तीस लाख से पचास लाख रुपया खर्च होता है और अगर किडनी ट्रंसप्लांट करनी हो तो पता नहीं कितना खर्चा आता है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की हालत है। मेरा कहना है कि वही देश तरक्की कर पाता है, जहां के नागरिक शिक्षित हों और स्वस्थ हों।

          आप निरक्षरता को देखें, हम साक्षरता के मामले में दुनिया में सबसे नीचे के पायदान पर आते हैं। जब भी विश्व में साक्षरता की बात होती है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा निरक्षर होने की बात कही जाती है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहना चाहता हूं कि कुछेक सालों को छोड़ दें, तो केन्द्र में अधिकतर समय तक सत्ता आपके हाथ में ही रही है, आपका ही कब्जा रहा है। इसलिए आपने निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं, वह हमें बताएं? इसी तरह स्वास्थ्य का हाल है। इतनी बीमारियां फैल रही हैं, शूगर की बीमारी हो रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। शूगर से अन्य बीमारियां भी व्यक्ति के शरीर में फैलती हैं, जैसे दिल की बीमारी है, किडनी खराब होने की बीमारी है। इसके अलावा और भी बीमारियां शूगर से हो सकती हैं। लेकिन अभी तक  इसके इलाज का कोई उपाय नहीं किया गया है, देश अनप्लांड चल रहा है। हम देखते हैं कि आजादी के बाद से देश में कोई प्लान नहीं है, बिना योजना के ही सब चल रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बीमारियों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है? एक खुशहाल और उन्नतिशील देश बनाने के लिए सरकार को सबसे पहले प्लान बनाना चाहिए, जबकि यहां केवल भाषण ही दिए जाते रहे हैं। सन् 1952 से लगातार हम सिर्फ भाषण ही सुनते आ रहे हैं कि सरकार यह करेगी, वह करेगी, लेकिन वास्तव में होता कुछ नहीं है और हम सिर्फ भाषण ही सुनते रहते हैं। उसीका यह दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। हम वे लोग हैं जो कथनी और करनी में फर्क नहीं करते। जो कहते हैं, वह करते हैं। अगर हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसी बात को रखा, तो उसका पालन हम करते हैं।

          हमारे विपक्ष के नेता ने कहा था कि आप दवा और पढ़ाई कैसे मुफ्त करोगे, तो मैंने कहा था कि सरकार आने दो हम दवा और पढ़ाई मुफ्त करके दिखाएंगे। जब हम सत्ता में थे तब हमने दवा और पढ़ाई मुफ्त की थी। हमने लड़कियों को बी.ए. तक मुफ्त शिक्षा देने का एलान किया था और गरीबों को 20,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए थे। यह सब हमने किया था, लेकिन अब कुछ नहीं है। हमने गरीबों के लिए अलग से धनराशि का प्रावधान किया था। अब आप देखिए कि गरीबों के कितने बच्चे कक्षा पांच में पढ़ने आते हैं और उनमें से कितने बच्चे आगे कक्षा आठ तक पहुंचते हैं। यह संख्या घटती जाती है। इसके बाद आप देखें कि गरीबों के कितने बच्चे कक्षा आठ से आगे इंटर में और फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। इन सबका आप प्रतिशत देखें तो वह लगातार घटता जा रहा है। आप इसकी जांच कराएं कि कक्षा पांच में गरीबों के कितने बच्चे थे, फिर कक्षा आठ में कितने रह गए और उसके बाद इंटर में कितने पहुंचे, फिर बी.ए., विश्वविद्यालय तक पहुंचते-पहुंचते कितने बच्चे रह गए। बहुत हुआ तो सौभाग्य से एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं निकलेंगे। गरीबों के कुछ ही बच्चे विश्वविद्यालय तक पहुंच पाते हैं। यह हालत देश में शिक्षा की और स्वास्थ्य की है। जिस देश में बच्चे ज्यादा शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, वही देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। आपने इन कामों के लिए बजट में कितना पैसा दिया, यह खुद ही देख लें। बहुत कम धनराशि शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की जाती है। स्वास्थ्य पर कम पैसा खर्च करने की वजह से ही देश में लोगों को गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा आप देखें कि देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है। वह कैसे रोकी जाए, इसका कोई इतंजाम नहीं किया जा रहा है इसलिए महंगाई रुक नहीं रही है। हमारा देश और देश का विकास कृषि पर ही निर्भर है। समाजवादियों ने कृषि के विकास के लिए दाम बांधने की नीति बनाई थी। हम लोगों ने कहा था कि एक फसल से दूसरी फसल के बीच तय कर लो कि 20 से 25 प्रतिशत से ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। जब तक देश में दाम बांधो नीति लागू नहीं होगी, देश में महंगाई बढ़ने से नहीं रुकेगी।[R14]   मंहगाई बढ़ती चली जा रही है। किसान देश को बनाने वाला सबसे बड़ा शिल्पकार है। लेकिन किसानों ने इन 11-12 सालों में, गरीबी के कारण लगभग डेढ़ लाख आत्म-हत्याएं की हैं। आपने कर्जा माफ कर दिया, लेकिन असली कर्जा किसान का कहां माफ हुआ है? किसान पर असली कर्जा किसका है? किसान पर असली कर्जा तो महाजन का है, वह कहां माफ हुआ है। लिखा-पढ़ी का कर्जा तो आपने माफ कर दिया, लेकिन महाजन का कर्जा कहां माफ हुआ है? आप इसकी जांच कीजिए कि महाजन का कितना कर्जा किसानों पर है और किस दर पर महाजन का कर्जा दिया जाता है। माननीय नेता सदन को मैं बताना चाहता हूं कि आपने शायद ही एक-चौथाई कर्जा माफ किया होगा क्योंकि असली कर्जा तो महाजन का है जो दो रुपया, तीन रुपया और यहां तक कि पांच रुपया सैंकड़ा ब्याज पर होता है जिसे किसान को देना पड़ता है। यह बात इस सदन में सब जानते हैं कि असली कर्जा किसान पर महाजन का है, आप उसका पता लगाइये कि किस पर कितना कर्जा है और आप उसे माफ कीजिए।

           हम लोग जानते हैं कि गरीबी से ज्यादा दुखदायी और कोई कलंक नहीं है और गरीबी में गरीब को क्या-क्या करना पड़ता है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए, शादी-ब्याह में क्या-क्या करना पड़ता है। गरीबी के कारण उन्हें क्या-क्या करना पड़ता है, वे बातें हम सदन में कह नहीं सकते हैं। इस तरह की गरीबी हिंदुस्तान के अंदर है।

          आज हिसाब लगाया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 75 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 9 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में अपना गुजर-बसर करते हैं। यह रिपोर्ट कोई समाजवादी पार्टी की नहीं है या इधर के लोगों की नहीं है बल्कि यह रिपोर्ट नेता सदन आपके बैठाए हुए आयोग की है। नौ रुपये से लेकर बीस रुपये प्रतिदिन पर इस मंहगाई में गरीब लोग गुजर-बसर करते हैं। यह हालत आज हिंदुस्तान की है।

          67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर-बसर करते हैं, आप चाहे 28 फीसदी कहिये या 30 फीसदी कहिये या कुछ भी आंकड़े दीजिए लेकिन असली बात यह है कि आज 67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो हम सदन में आंकड़े आपके सामने लाकर रख देंगे। इस बात पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और कभी ओले पड़ जाते हैं और इसे किसान को सहना पड़ता है। आप कभी कहते हैं कि गरीबी 28 फीसदी है, कभी 38 फीसदी, कभी 39 फीसदी है लेकिन हम सदन के अंदर सरकार से कहना चाहते हैं कि वह सिद्ध करे कि गरीबी 67 फीसदी नहीं है। मैं सदन में यह बात दावे के साथ कह रहा हूं और इस बात को हम सदन में सिद्ध करेंगे और इस पर अलग से बहस होनी चाहिए तो हम बता देंगे कि आज 67 फीसदी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आंकड़ेबाजी से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज देश में बिजली की बहुत कमी है।

          जहां तक मंहगाई का सवाल है तो हमारा कहना है कि आप चीजों के दाम-बांधें कि इससे ज्यादा मंहगाई चीजों की नहीं होगी। चाहे अनाज हो, कपड़ा हो या और कोई चीज हो, आप तय करें कि मंहगाई 20 फीसदी होगी, 25 फीसदी होगी लेकिन आज तो मंहगाई तिगुनी गति से बढ़ रही है और मंहगाई दो-सौ गुना बढ़ गयी है। मंहगाई को रोकने के लिए आपने क्या किया है? मंहगाई का आधार क्या है? हम आपको चीजों के दाम-बांधों नीति पर चलने के लिए कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने दाम-बांधों नीति का नारा दिया है और जब तक चीजों के दाम नहीं बांधे जाएंगे, तब तक मंहगाई नहीं रुकेगी। यही एक उपाय मंहगाई को रोकने का है।

          बिजली का बहुत भारी संकट है। आप यमुना-पार जाकर देखिये। कभी-कभी तो पूरे दिन ही बिजली नहीं आती है। आज चाहे हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया, बिजली के बिना विकास नहीं हो सकता है। बिजली की हालत आज बहुत खराब है। हमने बिजली के लिए ही समर्थन दिया क्योंकि हम सोचते थे कि तीन सालों में बिजली आ जाएगी, लेकिन लगता है कि हमारा समर्थन ही बेकार गया। परमाणु शक्ति के लिए हिंदुस्तान के पास यूरेनियम नहीं है, इसका हमें पता था। हमारे पास भी रक्षा विभाग रहा है और हमें पता था कि हमारे पास यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम अगर रूस से आता तो पेंटागन की इंसल्ट होती। हमारे देश में बिजली नहीं होगी और सुरक्षा के लिए एटम बम नहीं बन सकेगा। हमने देश के हित को सोचकर आपका समर्थन किया था। आपकी सरकार को बचाए रखा। लेकिन अभी तक उस ओर क्या कदम बढ़ाया गया है? आप बताएं कि कितने दिन में 20 घंटे या 24 घंटे आप बिजली देंगे? आप यमुनापार चले जाइए, कई दिनों तक बिजली पूरे दिन नहीं आती है। 12 से 14 घंटे आपकी बिजली की कटौती है। बिजली पूरे दिन नहीं आती है, यह बिजली का हाल है। बिजली की कमी है और आप देश को महान बनाने चले हैं। देश कैसे महान बनेगा? हम जानते हैं कि देश की जनता निराश हो चुकी है।

          शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं कह चुका हूं। हृदय की बीमारी के लिए आप 30 हजार रुपया या 50 हजार रुपया देते हैं। हृदय से संबंधित इलाज सबसे सस्ता एम्स में होता है, लेकिन वहां भी डेढ़ लाख रुपये का खर्चा आता है। कौन इलाज करा सकता है, लाखों लोग हैं, जों मर रहे हैं। इन्हें समय पर इलाज की सुविधा देने से बचाया जा सकता है। इसीलिए हमने नारा दिया था - दवा, पढ़ाई मुफ्ती हो, कपड़ा-रोटी सस्ती हो। हम जब सरकार में आए, तब हमने नारे का पालन किया। दवाई मुफ्त और पढ़ाई मुफ्त।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): प्रधानमंत्री कोष से सहारा मिलता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर दोबारा जनता हमें मौका देती, तो सभी के लिए पढ़ाई मुफ्त करके हम दिखाते। बी.ए. तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त की थी, हमने 20 हजार रुपया भी दिया था। वे उच्च शिक्षा किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। मुझे समय कम मिला है, इसमें मैंने यह बात आपकी जानकारी में ला रहा हूं।

          अब मैं विदेश नीति के बारे में कहना चाहता हूं। विदेश नीति का मतलब होता है देश का हित। मित्र देशों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए और विरोधी देशों की तादाद कम से कम होनी चाहिए, यह विदेश नीति की सफलता है। आप विदेश मंत्री रहे हैं। आप बताएं कि कितने मित्र देश हैं? आप पड़ोसी देशों को मित्र नहीं कह सकते हैं। चीन को मित्र राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। नेपाल और श्रीलंका को मित्र देश नहीं कह सकते हैं। बंगलादेश को मित्र राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। इन देशों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास मित्र राष्ट्र एक भी नहीं रहा है। एक भी पड़ोसी देश हमारा मित्र नहीं रहा है। आप बताइए कि यह कैसी विदेश नीति है? विदेश नीति का मतलब होता है कि दुनिया में हमारे मित्र देश ज्यादा हों और विरोधी देश कम से कम हों। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अमरीका एक तराजू में तौल रहा है। हमारी विदेश नीति कहां हमारे देश के हित में है, आप हमें गिन कर बता दीजिए कि कितने हमारे मित्र देश हैं। रूस हमारा मित्र देश था, लेकिन उसका विघटन हो गया। मैं समझता हूं कि अब कोई मित्र देश नहीं है। यह अभागा देश है, जिसका कोई मित्र नहीं है। श्रीलंका का भी भारत मित्र नहीं बन पाया। बंगलादेश की मदद की और कितने लोग शहीद हुए, लेकिन वह भी मित्र नहीं बन पाया। यह विदेश नीति नहीं है, हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की कोई विदेश नीति नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति के बारे में कोई नीति ही नहीं है। विदेश नीति के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस बात का इशारा करता हूं कि आप देखें कि हमारे कितने मित्र राष्ट्र हैं। पड़ोस के देशों में से एक भी आपका मित्र देश नहीं है। यहां तक कि नेपाल भी मित्र देश नहीं है। मैं नेपाल गया था। नेपाल की जिस प्रकार से भारत को मदद करनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है। नेपाल एक ऐसा देश था, जो आपका था। आप नेपाल को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। यह हालत आज विदेश नीति की है। आप नेपाल गए होंगे। [I15] हम तो वहां पहली बार गये, कई दिन रहे और देखा तथा बातचीत की है। वहां के लोग चाहते हैं कि जो तराई के क्षेत्र के घर जो बिहार से लेकर इधर तक लगे हैं, वे लोग मित्र बनना चाहते हैं लेकिन वे मित्र नहीं बन पा रहे हैं। प्रधान मंत्री अभी हटे हैं, कहना नहीं चाहते कि किसके साथ थे। आपके साथ नहीं थे। मैं उनसे बात करके आया हूं। वे आपके साथ नहीं थे।

          आन्तरिक सुरक्षा और साप्रदायिक सद्भाव आप रखेंगे। मैं समझता हूं कि जो आतंकवाद है, उससे नक्सलवादी और माओवादी ज्यादा खतरनाक हैं। मैं मानता हूं। आखिर कैसे? क्या आप डंडा से, लाठी से, बंदूक से, सुरक्षाबलों से नक्सलवाद को रोक सकते हैं? नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से शुरु हुआ। वहां से नक्सलवाद पैदा हुआ। ये लोग यूं ही समझते हैं कि समस्या हल कर दी। आपको तो सबक लेना चाहिए, इसमें बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में गांव से ही नक्सलवाद पैदा हुआ, उनकी समस्याओं को हमने सुना,...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय मुलायम सिंह जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, हम जल्दी-जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमें  बहुत कुछ बोलना है। नक्सलवाद की समस्या पर अभी हम थोड़ा सा और कहेंगे। अभी महिला आरक्षण बिल पर भी हमें बोलना है। अध्यक्ष महोदया, मुझे माफ करिएगा अगर मैं आपका समय अभी थोड़ा ज्यादा ले लूं  तो कभी सदन में मैं दोबारा बोलूं तो उसमें से मेरा समय आप काट लीजिएगा। ...( व्यवधान) लेकिन आज हमें बोल लेने दीजिए। ...( व्यवधान)

          मैं जो कह रहा हूं कि नक्सलवाद सीधे आपके पश्चिम बंगाल से शुरु हुआ और फिर नक्सलवाद पश्चिम बंगाल में कैसे समाप्त हो गया? राबर्टसगंज और सोनभद्र में मैंने कैसे नक्सलवाद को समाप्त किया? आपको आश्चर्य होगा कि सात-सात पुश्तों से जमीन उनके पास है, मकान उनके पास हैं और नाम किसी दूसरे के हैं। हमने इनको ठीक किया। सात पीढ़ियों से वे लोग मकान में रह रहे हैं, सात पीड़ियों से जमीन पर कब्जा है, जमीन जोतते हैं, उस पर बोते हैं और नाम किसी और के है। सोनभद्र में ऐसा है, यह मुझे पता चला।  हमारे उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद क्यों बढ़ा? उसके बाद से क्या उत्तर प्रदेश में एक भी नक्सलवाद है? हमने सारा का सारा नक्सलवाद खत्म किया। लेकिन केवल लाठी, डंडा और बंदूक के बल पर नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए समस्या को समझिए, जैसे पश्चिम बंगाल जहां पर यह नक्सलवाद पैदा हुआ, वही पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद खत्म हुआ है। उनकी समस्याओं को हल किया गया है। मैंने उनकी समस्याओं को जाकर हल किया है। बीच में जब नक्सलवाद था, वहां पर ही एक लड़की थी, वह निकलकर हमारे मंच पर आ गई और उसने कहां कि जीवन में अब वह कभी भी नहीं इस राह पर चलेगी। सबसे ज्यादा वहीं हमारी एडमाइरर थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। उसका नाम बासमती कोल शायद था। वह हमारा मंच था और उसी दिन उसने हमारे सामने प्रतिज्ञा की कि अब कभी मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगी। उसके बाद हमारा भोपाल में सम्मेलन हुआ। वह वहां उपस्थित थी। इसलिए उनकी समस्याओं को हमें जाकर सुनना पड़ेगा, केवल लाठी और डंडा के बल पर इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता।

          जहां तक विधान मंडल और लोक सभा में महिलाओं के आरक्षण का सवाल है, उस पर कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महिला आरक्षण पर बहुत मेजें थपथपाई गईं, लेकिन मैं सावधान करना चाहता हूं कि वर्तमान महिला आरक्षण बिल को यदि आपने पास कर दिया तो जीवन में आप इस लोक सभा का मुंह नहीं देख पाएंगे।...( व्यवधान) यह बिल इतना खतरनाक है, यह लोक तंत्र के खिलाफ है। मैं महिला आरक्षण का पक्षधर हूं। अगर महिला को आगे बढ़ाने का किसी पार्टी ने काम किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने काम किया है। डा. लोहिया ने किया है। महिलाओं के बारे में हम जातपात का भेद नहीं रखते हैं। महिला चाहे उच्च जाति की हो, चाहे पिछड़ी जाति की हो, चाहे दलित हो या मुसलमान हो, महिला हर जगह पिछड़ी है। चाहे राजा महाराजा हों, लेकन महिला पिछड़ी है। पति दबाकर रखता है, कोई महिला खड़ी होकर कह दें कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। लेकिन महिला स्वतंत्र नहीं है। महिलाओं की हालत खराब है, मैं मानता हूं। लेकिन इस बिल पर आपने क्या किया है कि मेजें थपथपा दी गईं और खूब तालियां पिट [r16]गईं।  हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेता सदन, बीजेपी और वामपंथियों के चक्कर में मत फंसिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी मत फंसिए, ये ही नाश करेंगे। ये हम लोगों को रोकना है क्योंकि नेतृत्व यहां बैठा हुआ है। वर्तमान बिल के अनुसार नेतृत्व कितना आएगा?...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय मुलायम सिंह जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आज हम कह रहे हैं...( व्यवधान) महिला बिल के बारे में हमें बोलना था। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, हम विरोधी नहीं हैं। विरोधी वे हैं जो महिला आरक्षण बिल पास करना चाहते हैं। हम लोगों का नेतृत्व तो आ जाएगा लेकिन हमारे डिप्टी स्पीकर साहब नहीं आ पाएंगे और हो सकता है आप भी न आ पाएं। अब तक देश हित में जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, सब सर्वसम्मति से हुए हैं।  क्या आपके नेताओं को नहीं पता है? क्या राजनीति हमारी है? हमने आपको समर्थन दिया, आपकी सरकार को बचाया और आपको उसी का परिणाम मिला है, हमें घाटा हुआ है और आपको फायदा हुआ है। यह सही है, हम 39 से लोकसभा के 23 मेम्बर रह गए और आप 145 से 206 तक पहुंच गए। हमने सरकार बचाई है, अगर हमने सरकार न बचाई होती तो आप 80 और 100 रह जाते। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें दोष दिया गया है, हम जनता के बीच आज गाली खा रहे हैं। हमें सब जगह गाली मिली, इनकी भी गाली, उनकी भी गाली मिली।...( व्यवधान) हम देर से नहीं समझे, हम समझे थे। यह बिजली का मामला है, हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं है, एटम बम का मामला है। पड़ोस का मामला गड़बड़ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हो रही है, जिसका आप समर्थन करते हो। हम आपको बता दें यह दोस्ती बहुत खतरनाक है। ये उनकी दोस्ती है आपकी दोस्ती नहीं है, संबंध भले ही सुधर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में मैं सावधान करना चाहता  हूं कि यह हिन्दुस्तान की सीमा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने समर्थन दे दिया था, हम समर्थित हैं, हम रक्षा मंत्री थे, हम जानते थे कि इनके बिना हम  परमाणु शक्ति पैदा नहीं कर सकते हैं, न ही बिजली बनेगी और न ही एटम बम बनेगा, हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि महिला बिल को आप वापिस लीजिए। आप सब नेताओं को बुलाइए और नेताओं की राय से बिल लाइए। मेजें थपथपा कर पास कर देंगे? अगर आप जबरदस्ती बहुमत के बल पर पास करेंगे तो बहुमत के बारे में याद दिलाना चाहता हूं कि आपके 1984 में 400 से ज्यादा सदस्य जीते थे और 1989 में आप अल्पमत में बदल गए। आप बहुमत के बल पर जबरदस्ती बिल पास मत कर देना, बीजेपी के लोग, और आप भी न करा देना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत फंसिए, इसे वापिस कर देना वरना बीजेपी खत्म हो जाएगी। आप फंसे हुए हो। हम भी विरोध करेंगे, हर तरह से पास करेंगे और एक तरह से विरोध भी करेंगे। यह देश हित में है, हम नेतृत्व नहीं खत्म करेंगे, लोकसभा से नेतृत्व खत्म हो जाएगा। आप पार्टी वाइज मत कीजिए, चाहे 20 कीजिए लेकिन 33 परसेंट कैसे कर देंगे? 33 परसेंट यह हो गया और 22 परसेंट दलितों का वह हो गया इस तरह से 55 परसेंट हो गया। आप बताएं कि सामान्य जाति और मुसलमान, उच्च जाति और बैकवर्ड क्लास के लोग कितने परसेंट आएंगे? आपने कभी सोचा है? आप आ गए लेकिन हमें इस जीवन में दोबारा नहीं देख पाएंगे।  हम राज्य सभा के द्वारा आ जाएंगे। हम राज्य सभा में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेजें थपथपा रहे हैं। आप अपनी चारपाई थपथपाते रहना। महिला बिल खतरनाक है, लोकसभा को नेतृत्वहीन करने का षड्यंत्र है। विशेषकर पिछड़े, दलित और मुसलमान के नेतृत्व को खत्म करना है, इसीलिए यह बिल है। यह साजिश है, वरना क्यों है? क्या हम महिलाओं के खिलाफ हैं? हमने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। आप भी सौ फीसदी दो, कौन मना कर रहा है। सौ में से सौ प्रतिशत महिलाएं हो जाएं। कौन मना करता है, आचार्य साहब? कौन मना करता है, आडवाणी साहब? कौन मना करता है, जोशी जी?[r17]  आज मैं कहना चाहता हूं, आडवाणी साहब, जोशी साहब, श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री बसुदेव आचार्य ये लोग कोई ऐसे ही एक दिन में नेता नहीं बने हैं। इन्होंने बड़े संघर्ष किये हैं, कोर्ट की तारीखें झेली हैं, बहुत काम किये हैं, तब वे नेता बने हैं और आप नेताओं को खत्म करना चाहते हो, केवल नेतृत्वविहीन लोक सभा रखना चाहते हो और इसके पीछे कुछ भी नहीं है।...( व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : जीभ काटना चाहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : हां, काटना चाहते हैं, आप तो बोल गये और गलत बोल गये। क्या करें, यह आत्महत्या ही है। सुकरात को जबरदस्ती जहर दिया गया था और आप भी जबरदस्ती जहर दे रहे हैं। इसमें गलत क्या है। कह रहे हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं, क्या ज्यादा बोल रहे हैं, क्या आप हम लोगों को जहर नही दे रहे हैं। लोक सभा देख ही न पायें, यह बोल ही न पायें। हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग तो किसी तरह से राज्य सभा में पहुंच जायेंगे। 40 एम.एल.एज. भी ले आयेंगे तो पहुंच जायेंगे। आप देख लीजिए क्या हालत है। हम कितने पर आ गये हैं। विधान सभा में हम कितने पर आ गये हैं और ये बहुत ज्यादा बात करने वाले, कहां ज्यादा हैं, बताइये, चार महिलाएं अध्यक्ष हैं, वे सर्वेसर्वा हैं. उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। अध्यक्ष महोदया, मैं नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय सोनिया जी के बिना कांग्रेस में पत्ता नहीं हिल सकता है, उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिल सकता है। एक महिला तमिलनाडु में अध्यक्ष हैं, वहां उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। आज राष्ट्रपति जी भी महिला हैं और आप सभाध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व ने फैसला किया है, तब आप राष्ट्रपति हैं, नेतृत्व ने खड़ा किया है, तब आप अध्यक्ष हैं। ...( व्यवधान) आप मुझे बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, कृपया आप इधर सम्बोधित करिये।

…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कह दिया, उत्तर प्रदेश में पत्ता नहीं हिलता है। कांग्रेस के अंदर पत्ता नहीं हिलता। सोनिया जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जयललिता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है और क्या बतायें, बंगाल में भी यही हालत है, वहां ममता बहन  के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है।

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, कृपया आप समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं और अपनी राय दे रहा हूं, यह ठीक नहीं होगा, देश का दुर्भाग्य होगा, आप आरक्षण पार्टियों को दे दीजिए, दलों को दे दीजिए, दल इतने परसैन्ट देगा और यदि नहीं देगा तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। अगर आप बीस परसैन्ट कर देंगे। आज आडवाणी जी नहीं हैं, आप आडवाणी साहब और अटल जी से पूछिये, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारी बात से हम सहमत हैं, सुरजीत साहब ने भी हमसे कहा था ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरे आखिरी शब्द हैं। यह पार्टी को आश्वस्त किया जाए और सभी दल के नेताओं को बुलाया जाए और सर्वसम्मति से देशहित में जितने भी संशोधन हुए, वे हुए हैं। आप उन्हें बंद कर दीजिए। इसलिए आप सभी दलों के नेताओं को बुलाइये और उन्हें रख दीजिए और सब नेताओं की राय से आप महिला बिल लाइये। यह हमारी राय है। क्या आप इस राय से सहमत हैं। माननीय अटल जी और आडवाणी जी ने हमसे फोन करके कहा था, तब श्री प्रमोद महाजन भी थे कि तुम बीस परसैन्ट पर आ जाओ, हम बीस परसैन्ट पर आ गये और कहा कि तुम्हारी राय बिल्कुल सही है कि पार्टीवार इसे कर देंगे। दस परसैन्ट, पन्द्रह परसैन्ट सीटें बढ़ी हैं। अटल जी, आडवाणी जी बैठे हैं, उन्होंने 20 फीसदी स्वीकार किया था और पार्टीवाइज देने का फैसला किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। माननीय प्रधान मंत्री जी आज यहां हैं, वह मेरे पास आये थे और कहा कि मेरी पार्टी इससे सहमत नहीं है। एक दल को छोड़कल सब दल सहमत हो गये थे। इसलिए आप नेता सदन हैं, सूझ-बूझ वाले नेता हैं और महत्वपूर्ण नेता है। आज कोई भी कहे, देश में आप महत्वपूर्ण नेताओं में माने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सभी दल के नेताओं को बुलाकर इसे पार्टी के स्तर पर कीजिए। आरक्षण कितना करना है, क्या करना है, यह सब नेताओं की राय पर आयेगा तो खुद ही महिला आरक्षण का बिल पास हो जायेगा। लेकिन यदि आप मनमानी करेंगे तो मनमानी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप 1984 में 400 से ज्यादा सीटें जीतकर आये थे, अभी तो 206 हैं[BS18] ।

 

13.00 hrs.           अध्यक्ष महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। अगर सरकार हमारी चिन्ता को नहीं समझेंगी तो हम जनता के बीच में जाकर रैली करेंगे, देश की जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और पूछेगें कि क्या हम महिला आरक्षण विधेयक के विरोधी हैं या ये लोग विरोधी हैं? यह तय हो जायेगा। लालू जी, आप भी तैयार रहना। शरद यादव तैयार रहना ।

          अध्यक्ष महोदया , आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं।                                              

MADAM SPEAKER: Hon. Members, we still have more than 50 hon. Members who wish to speak on this issue. Therefore, I would request all the hon. Members to be brief and try to conclude their speeches within their Party’s allotted time. Further, the hon. Members who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so.

          There will be no lunch break. The next speaker is Shri Dara Singh Chauhan.

 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण पर कई दिनों से चर्चा हो रही है और आगे भी चर्चा होनी है।

 

13.02 hrs.                  (Mr. Deputy Speaker in the Chair)           माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार आसन पर बैठने  हेतु मैं अपनी पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सदस्य़ों को बिना किसी टोका-टोकी के अपनी बात रखने का असवर मिले, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदया और उपाध्यक्ष महोदय का चुनाव किया गया है। हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, ऐसी आपसे आशा और विश्वास है।

          राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वर्तमान सरकार की पिछली उपलब्धियों और आने वाले पांच वर्षों के लिये सरकार की क्या नीतियां और योजनायें होती हैं , उनका जिक्र किया जाता है। 

          यहां पर किसानों का जिक्र किया जाता है। उनके विकास और बेहतरी का बात हो रही है। नरेगा और उसकी उपलब्धियों की चर्चा की गई है लेकिन इस देश में किसानों की संख्या 70 प्रतिशत से अधिक हैं। हमारे मुल्क में उनकी बदहाली है, किसान जो आत्महत्यायें कर रहे हैं, उसका किसी ने इस सभा में उल्लेख नहीं किया है। आज किसान सब से ज्यादा कृषि कार्य करता है लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं है। इस लिये देश में भूमि सुधार की आवश्यकता है। देश में काफी अरसे से भूमि सुधार की बात कही जा रही है लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिये मैं किसानों की बात कहना चाहता हूं कि उनके कृषि यंत्र इतने महंगे हो रहे हैं, उन्हें किसानों को सस्ते दामों पर देने के लिये किसी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है। आज किसान का ट्रैक्टर कार से भी महंगा है। आज किसान इस महंगे ट्रैक्टर से अपनी खेती करता है।[s19]  ट्रैक्टर मंहगा है और कार पर चलने वाले बड़े लोगो की कार सस्ती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसानों के लिए कृ­िष यंत्र सस्ते होने चाहिए, दवाइयां सस्ती होनी चाहिए, बिजली, पानी सस्ता होना चाहिए। जहां तक बिजली का सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सेंसेक्स को देखकर किसी सरकार की उपलब्धि के बारे में जानना एक दिवास्वप्न है। हमें सच्चाई को समझने के लिए ईमानदारी से बुनियादी समस्याओं की तरफ देखना होगा। आप यह जानते हैं कि आज पूरे देश में तमाम ऐसे प्रदेश हैं जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े हैं, लेकिन वे आज भी सारे क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। उनको जो बिजली मिलनी चाहिए, यहां अभी चर्चा हुई है कि बिजली किसी भी देश के लिए, किसी भी वर्ग के लिए सबसे जरूरी चीज है। मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि तमाम देश में चाहे वह बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, जहां से आप आते हैं, वहां के लिए बिजली सबसे जरूरी चीज है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा  प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा इस देश के विकास के लिए योगदान दिया है। इस प्रदेश ने इस देश को एक नहीं आधा दर्जन प्रधानमंत्री दिए है। आज आजादी के 61-62 साल बाद इस प्रदेश की क्या हालत है? किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा किसान चिंतित हैं। जो गरीब प्रदेश हैं, पिछड़े प्रदेश हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गये हैं उनकी तरफ इस यूपीए की सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह सही बात है कि सबसे ज्यादा दिनों तक  हमारी बायीं तरफ बैठने वाले लोग देश की सत्ता पर बैठे हैं। हमें इसकी पीड़ा नहीं है कि आप ज्यादा दिनों तक सत्ता में हैं, लेकिन एक परेशानी हमें जरूर है कि आजादी के इतने दिन होने के बाद भी आज इस देश में गरीबों की हालत क्या है? गरीबों की बेहतरी और विकास के लिए जो बुनियादी काम होने चाहिए थे, वे नहीं हो पाए हैं। आज किसानों के ऋण माफी की बात बहुत जोर-शोर से उठायी गयी है। महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसान ऋण के नाम पर ढिढोंरा तो पीटा गया, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जो ईमानदार थे, अनुशासन में थे, जिनके अंदर डर था। जो गरीब थे, दस्तकार थे, छोटे-छोटे किसान थे, जिन्होंने 10 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार ऋण लिया था, जिनकी नीयत अपने ऋण और अपने देश के प्रति साफ थी, उन बेचारों को डर था कि कहीं आर.सी. मेरे खिलाफ न हो जाए, कहीं मेरे दरवाजे पर तहसीलदार वसूली करने के लिए न आ जाए, उन्होने रिकवरी के डर के मारे ऋण समय सीमा के पहले ही चुकता कर दिया। अपना गहना बेच दिया, गिरवी रख दिया और ऋण चुकता कर दिया। उनके लिए क्या किया जाएगा? मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोगों की नीयत में खोट हो सकता है। उनमें भी 20-25 परसेंट लोग ईमानदार थे जो अपनी बेबसी के कारण ऋण अदा नहीं कर पाये। उनका ऋण तो आपने माफ कर दिया, लेकिन जिन्होनें समय सीमा के भीतर ऋण अदा कर दिया, उनके लिए जो प्रोत्साहन होना चाहिए, उनके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं हुई है।

          महोदय, नरेगा की चर्चा हो रही है। हमारे नेताओं ने इस पर कुछ चर्चा की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 365 दिन का साल होता है, अगर नरेगा के माध्यम से इनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा तो बाकी दिन गरीब बेचारा क्या करेगा। वह 265 दिन क्या करेगा, क्या खाएगा, इसके लिए महामहिम रा­ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। महोदय, मैं चाहता हूं कि जो 100 दिन की व्यवस्था की गयी है उसे पूरे साल के लिए किया जाए, चूंकि यही उनका आधार है।

          महोदय, जहां तक कुटीर उद्योग का सवाल है, सारे बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में तो चर्चा हुई है, लेकिन जो कुटीर उद्योग हैं, जहां गरीब हैं, दस्तकार हैं, चाहे कुम्हार हों, प्रजापति हों, बुनकर हों, कालीन का उद्योग हो, आज पूरे देश में बुनकर सबसे बड़ी संख्या में रहता है।[r20]  वह सबसे अधिक तबाही का शिकार है। इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मरकज़ी सरकार उनको बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण बुनकर परेशान हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जो कि सत्तापक्ष का दस्तावेज है, उसमें सुधार की जरूरत है।

          महोदय, गरीब आदमी कुपोषण के कारण गंभीर रोगों से ग्रस्त है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। उसके लिए इस अभिभाषण में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और जानता हूं कि जो आदमी एम्स में अपना इलाज करवाने आता है, उसके पास ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

          महोदय, आधारभूत सुविधाओं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है। हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें दूसरे राज्यों से बिजली महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही है। इस ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

          महोदय, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां हम से पहले दूसरे दलों की सरकार रही है। यहां बीपीएल के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं हो पाया है। इसलिए हमारी सरकार ने बीपीएल लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सूची भेजी थी। अन्य राज्यों ने भी सूची भेजी है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में उनकी संख्या बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीपीएल लोगों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

          महोदय, हम लोग महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। लेकिन जब तक इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी खत्म नहीं होगी, तब तक विवादास्पद बिल को संसद में लाना, इस देश के साथ बेइमानी होगी। सभी महिला बिल की बात करते हैं। हम इसके विरोध में नहीं हैं, हम भी समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन संविधान में पिछड़ों और दलितों को जो अधिकार मिला है, वह उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद हम आपके साथ हैं।

          महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य किए हैं। गरीब आदमी अपनी गरीबी के कारण कन्या को पढ़ा नहीं पाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती ने गरीब की बेटी के लिए चाहे वह किसी जाति अथवा वर्ग से संबंधित हो, उनकी पढ़ाई के लिए 25 हजार रूपये दो किश्तों में देने की व्यवस्था की है। इसके अलावा उन्हें साइकिल दी जा रही है।

          महोदय, हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि पैदा होने से पहले ही मां के पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में यह पता लग जाता है कि वह बेटा है अथवा बेटी। यदि बेटी होती है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है क्योंकि गरीब उसको पालने और पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था नहीं कर सकता।[r21]             उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी, 2009 के बाद जो भी कन्या गरीब के घर पैदा होगी, उसकी शादी और पढ़ाई के लिए एक लाख रुपए के चैक की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं[RPM22]  कि उसने ऐसा पहली बार किया है।

          महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में इतने वर्षों की आजादी के बाद भी जो लोग आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के शिकार हैं, जिन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, उन्हें इंसाफ देने की जरूरत है। मैं इस बात को आज बार-बार कहना चाहता हूं कि आज जो किसान है, मजदूर हैं, उन्हें न्याय देने की जरूरत है। इस देश और सदन में पिछले कई वर्षों से महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाया है। इस देश में रहने वाला जो गरीब, किसान और मजदूर है, जिसने बिजली का खम्भा नहीं देखा, जिसने कभी रेल के डिब्बे मैं बैठकर सफर नहीं किया, जिसके घर में आज भी बिजली का बल्ब नहीं जलता है, आजादी के इतने दिनों के बाद आज तक जिसे इंसानी हक नहीं मिला है, जिसे इंसान कहने का हक नहीं मिल पाया है, उनके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस बात का समावेश राष्ट्रपति जी को अपने अभिभाषण में करना चाहिए था कि देश में सबसे पहले इंसान और इंसानियत की बहाली हो। अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं, तो सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी को खत्म करना होगा।

          महोदय, हम लोग पिछड़े इलाके में रहने वाले पिछड़े और गरीब लोग हैं। आज भी देश में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां मुसहर जाति के लोग रहते हैं और गांवों में पत्तल बनाने का काम करते हैं। जो पत्तल मुसहर का बेटा बनाता है, उस पत्तल पर बड़े-बड़े समारोहों में बड़े-बड़े लोग खाना खाते हैं, लेकिन मुसहर जाति का वह व्यक्ति जो पत्तल बनाता है, वह हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता है। समाज के लोग खाना खाने के बाद जिस झूठी रोटी को फेंक देते हैं, उस रोटी को लेने के लिए कुत्ता दौड़ता है और उसी रोटी को लेने के लिए मुसहर का बेटा भी दौड़ता है। इस प्रकार देखें, तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश में सबसे पहले इंसानियत को बहाल करने के लिए हमें काम करना होगा।

          महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी हमने सर्वसम्मति से चुनाव किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आजादी के 61 सालों में जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है और जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए काम हो। हम अध्यक्ष महोदय को बधाई दे चुके हैं। मैं आज आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आप जिस समाज से आते हैं, वह पिछड़ा समाज है। देश के सारे लोगों ने संविधान की कसम खाई है कि संविधान के अनुसार इस देश को चलाने का काम करेंगे, लेकिन आजादी के इतने दिनों के बाद भी संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। उस ओर पग तो उठाए गए, लेकिन हमें अपने मौलिक अधिकारों से अभी तक वंचित रखा गया है। मुझे विश्वास है कि आप जब इस आसन पर मौजूद हैं, अब वंचितों को अपने अधिकार मिलेंगे। इस देश में इतने वर्षों से संविधान में जो हमारे अधिकार दिए गए हैं, जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कोटा दिया गया है, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि इस कोटे को पूरा करने में आप पहल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत और अभिनन्दन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                               

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंदोपाध्याय।

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: बंदोपाध्याय जी, आप एक मिनट बैठिए।

          बताइए आपका, व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैजरी बैंचेच की प्रथम बैंच पूरी तरह खाली है। कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। विधान सभाओं में ऐसी परम्परा है कि सामने वाली बैंच पर कोई न कोई मंत्री अवश्य उपस्थित रहे।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला):क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। मैं यहां अपनी सीट पर बैठा हूं।

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI A. RAJA): I am also sitting here.

श्री इन्दर सिंह नामधारी : ठीक है। आप बैठे हैं। चूंकि विधान सभाओं में ऐसी परम्परा है, इसलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। लोक सभा की परम्परा मुझे नहीं मालूम, लेकिन विधान सभाओं में ऐसी परम्परा है कि जो सामने का बैंच होता है, वह खाली न रहे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)  : यहां सभी मंत्रियों की अपनी-अपनी सीटें होती हैं जिन पर वे बैठते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे अपनी सीट से उठकर यहां सामने की बैंच पर ही आकर बैठें।  ...( व्यवधान)

   

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I stand to support the Motion of Thanks on the President’s Address moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Shri P. C. Chacko.

          We are grateful to the hon. President that at the initial stage of her speech, at para no. 4, she was very much concerned about the cyclone that took place in our State of West Bengal, damaging lives and properties of a few millions of people. This devastating cyclone, in the name of aila, affected the district of South 24 Paraganas in West Bengal in a large scale and the blocks belonging to Gosaba, Basanti, Pakar Pratima, are totally under disaster. [p23]  The areas partly affected by disaster are Namkhana, Kakdeep and a few other areas.  The badly affected districts are North 24 Parganas and East Midnapore.  They have been inundated.  The relief operations at the initial stage were very badly lacking.  Only South 24 Parganas Zila Parishad headed by Shamima Begham started the relief operations.   Even today, in one of the daily newspapers, The Hindustan Times one Shubal Maity resident of Kumarbari has stated:

“We have lost everything.  For the first few days, we had nothing to eat or drink.  Now people are coming with relief and we get a few handful of grain and puffed rice.  But we do not feel like eating.  The fear of losing our lives has taken over all the feelings.”            This is the picture.  Kumari Mamata Banerjee, our hon. Railway Minister in consultation with hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee deployed Army for the rescue operations in those distressed areas.  She herself went to that spot with so many relief materials from the Department of Railways which included baby food, dhoti, sarees, drinking water, etc.  It is a fantastic failure of the State Government. They could neither reach to the spot nor could they succeed to deliver any materials which were of utmost necessity like drinking water to those affected areas.  Sir, we propose that relief centres should be operated. Well-managed relief centres can only give new life.  Six Central Ministers have been moving in and around those districts with different relief materials, with all sorts of cooperation and help for those affected people.

          Sir, I have received a copy of the memorandum sent by the Government of West Bengal in the name of Memorandum dated 25th May for Central Assistance to West Bengal from NCRF in the wake of Aila, the severe cyclone. The Government of West Bengal has asked for a relief from the Central Government saying that at least a sum of Rs.1000 crore is immediately required.  It is signed by the Chief Secretary of Government of West Bengal. An amount of Rs.1000 crore is not a matter of joke.  I do not know how much money will be allotted from the central quota.  A relief team from the Government of India has already arrived.  But there should be proper monitoring of the expenditure.  Any attempt to ask or squeeze money from the Central Government at this stage has to be taken care of with all priority and importance.

          Sir, this is a Parliament where at least 302 new Members have been elected and 58 women Members have been elected.  So, it is to be taken care of.  We feel if the experience of the seniors and the energy of the young is merged, India can get a new light of hope.  After having been elected seven times to either Assembly or Parliament, what I have gauged  is that at least three things should be there.  One is imagination, which is most important; second is farsightedness; and the third is managerial efficiency.  If these three things are combined together, a government can run very smoothly, with a positive outlook and this outlook can be reflected for the welfare of people of this country. 

A 25-point Agenda has been announced by the hon. President.[R24] All the items in the agenda are pro-people in nature. The items in the agenda are well organised. The hundred Action Taken Programme will also provide a new direction to development. Our feelings and our thoughts have been well endorsed in the points as mentioned in the agenda of the Government and we are totally in agreement with the speech as delivered by the hon. President.

          Sir, we still have our views as far as the Land Acquisition Act is concerned. The Land Acquisition Act was passed in the British regime in the year 1896 and by application of the various provisions of this Act, the Government of West Bengal has started squeezing land of the poor farmers forcefully, even by resorting to killing people in places like Nandigram and Singur in West Bengal.  We are of the firm view that the Land Acquisition Bill which is sought to be re-introduced in the Parliament should be tabled afresh. The land of the farmers and the agriculturists should not be allowed to be taken away forcibly. This is the view and opinion of the Trinamool Congress Party. We also do not support the procedure of disinvestment in profit making Public Sector Undertakings. We do not support the policy of disinvestment in banks and the insurance sector.

          Sir, the next point that I would like to touch upon is on the Report of the Sachar Committee. The recommendations of this Committee gave a new direction to the improvement of the minorities who were badly affected. Their problems have been well reflected in the Report. We would like to place our views on this for consideration by the Government. As per the Report the education status of the Muslim is worse. The number of beneficiaries of minority scholarships should be increased to 35 lakhs. The Minority means not only people from the Muslim community but they also include people belonging to various other religions like Sikh, Buddhism, Jainism and various others. We would like to suggest that financial assistance as is provided in case of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be extended to students belonging to Minority communities for research, management and professional education like for pursuing courses in medical sciences and post graduate courses. In addition to this, the allocation for the National Minority Development Financial Corporation, known as the NMDFC should be enhanced. The Muslim OBCs should be given proper share in OBC quota as per Government reservation policy. We are also of the opinion that equal share of job reservation has become a necessity for Muslim women and women belonging to Other Backward Classes.

          Sir, a very good proposal has been mooted by the Government in the Address of the hon. President about the development and beautification of the river Ganges. We very proudly say that हमारे देश का एक गीत भी है - "हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। " So, development and beautification of the banks of the river Ganges will not only fulfil this purpose but also help in making the Ganges pollution free. We have a sentimental attachment with the river Ganges and even the Great poet Rabindranath Tagore was cremated on the banks of the river Ganges in a place called the Nimtala Burning Ghat.  I am from this city and I as a Member of Parliament from this city have a separate sentiment attached with the beautification of the river Ganges. I believe that the total planning and programme towards development and beautification of the river Ganges as was initiated by the Bharat Ratna the late Rajiv Gandhi for making the Ganges pollution free through the Ganga Action Plan would be implemented. It is most unfortunate that his vision and planning for making the river Ganga pollution free through the implementation of the Ganga Action Plan could not achieve its goal. Our party feels that in the process of social progress and development, this verdict can only be implemented fully if some mention were made about the 100 days employment programme announced by the Government. The point I am trying to make is that work culture should be adopted at every stage.  [R25]  We are lacking work culture in every part of our official administration for which the Prime Minister should give a call in his reply that everywhere, alongwith work culture, there should be more production by the farmers.   This appeal should go with transparency and this will give us a new light.   Transparency of the functioning of the Government at every stage is urgently necessary.  We already have the Right to Information Act in our possession.  And if transparency is properly implemented alongwith this, then every citizen of this country can feel that he can achieve it with a proper expectation and proper outlook.

          I must mention the problem of unemployment now. India’s young population is no doubt restless.  There are neither jobs nor employment facilities nor have they got ways of livelihood.   Where will the young generation go?  Employment exchange cards are in their possession since 20 to 25 years but not a single call letter is going to the registered unemployed youths from the employment exchanges.  So, this issue is to be taken up at a very high level and it is to be taken up as the top priority.   Even after 62 years of Independence of our country, people who are living below poverty line are still fighting with hunger.  Poor people are fighting with hunger. This issue has to be taken up urgently and we should always remain committed faithfully to implement the agenda which has been tabled before the House by the hon. President of India.

          I should also mention another important issue here.  The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) is a very laudable effort.  For the city of Kolkata,  Rs. 3000 crore have been allotted under the scheme but only Rs. 1500 crore have been spent so far. So, as people’s representative from the city of Kolkata, I would urge that the Government of India should direct all the State Governments to properly implement the projects under JNNURM with a positive outlook.

In addition to this point, we totally appreciate a few decisions announced in the speech which include areas like internal security and communal harmony, Governance reform, infrastructure development, female literacy, Rajiv Gandhi Awas Yojana, rural housing and rural infrastructure. Cheap rice for 260 million people is a very laudable decision and this will certainly help the poor people who are living below the poverty line. … (Interruptions)Big money for ports and roads, development of minorities, beautification and development of River Ganga, food security and other issues should be look after.  Let us all move together for development.  The Leader of the Opposition has also extended his support to the President’s Address. Hence, let us all move together to build a new India after consulting the Opposition Parties and taking them into confidence.

The Election Commission is functioning properly. It has been mentioned in the Address.  The hon. President has said that she would like to congratulate the Election Commission and lakhs of officials who conducted the smooth and largely peaceful elections to the 15th Lok Sabha. She has said: “When an elderly woman in a remote village proudly holds up the indelible ink mark on her index finger, she is telling the world that she has the power to make change i[U26] n her country” This time people of West Bengal have succeeded in casting their votes without fear.   The booth managements were really organised by the Election Commission in a proper manner.  With the result the CPI(M) has been reduced to a Party of nine Members, whereas the Trinamool Congress’s tally has reached twenty, nineteen seats to the Trinamool Congress directly; and one seat to the SUCI, which fought the elections in alliance with the Trinamool Congress.  These things could have happened much before.  We should extend our thanks to the Election Commission.  They organised the booth management in a proper and in a very good manner.

          The CPI(M) Party after having been defeated in the State is trying to terrorise their political opponents because in 2011 Assembly election is to be held.   The State-sponsored terrorism is still going on.  More than thirty Trinamool Congress workers have been killed after this election got over.  So, we ask the Central Government to intervene in this issue and to see that their defeat cannot be a cause of torture and atrocity on Trinamool Congress cadres.  Kumari Mamata Banerjee, our leader, is in Kolkata today because she feels that only her presence can save the lives of these people.

          Lastly, we appeal to the common people of this country to see that these proposals which have been declared, which have been proposed are fulfilled.  We are the firm believers of principles of secularism, communal harmony and unity of the country.  We believe that this Government will remain committed to uphold the principles of secularism, communal harmony and unity of the country. 

          We hope for a better tomorrow for India.  The people’s verdict is really for good governance, for stability and for performance.  Every Government should remain answerable to its people.  Every Government and every Department should remain answerable to the people.

          We propose that one Public Grievance Cell should be activated very promptly.  The people of this huge country do not know where to apply, how to apply or how to send their grievances to different Ministries in different parts.  These issues are to be taken care of on priority. This is our feeling. 

          When this Address is supported by all political parties, the Trinamool Congress do not hesitate in supporting the Address.  We support it whole-heartedly.  But we do urge upon the Government to keep an vigilant eye over the latest situation in West Bengal.  Why can the Central Government not send its materials directly to the District Magistrate, in the name of PM to DM, minus CM?  It can only help the poorest of the poor and the affected people of the State of West Bengal. 

          After the Aila Cyclone, barrages and roads of more than 800 kms. have been destroyed.  The CPI(M) has been ruling the State of West Bengal for long, for 32 years.  But these things, like flood, are still happening. The people are only asking for drinking water.  Of course, there is some change in the situation in the State.[127]            हम लोग आशा करते हैं कि वर्ष 2011 में यह स्थिति बदल जायेगी। वर्ष 2011 में हम लोग जरूर यह कोशिश करेंगे कि 32 साल में बंगाल की सरकार के शासन में उस राज्य की स्थिति जहां तक पहुंची है, बंगाल में जिस तरह अव्यवस्था की स्थिति पहुंचायी गई है, इस बार हम लोगों ने चुनाव जीतकर यह संभव कर दिया है, क्योंकि यदि निर्वाचन और चुनाव ठीक तरह से होते, तो इस सरकार को हम दस साल पहले हटा सकते थे, लेकिन यह नहीं हुआ।

          उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम एक दिशा देखते हैं कि देश जरूर आगे बढ़ेगा। हम लोग एक समय निर्धारित क्रमसूची के ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ेंगे, आगे जायेंगे। हम लोग यह भरोसा करते हैं कि प्रेजीडैंट की स्पीच में जो एजेंड़ा दिया गया है, उस एजेंड़े को सक्सेसफुली इम्प्लीमैंट करने के लिए हम लोगों का पूरा समर्थन इस सरकार के साथ है। हम लोग इस सरकार के साथ हैं और यूपीए की सैकिंड लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से हम लोगों की जो-जो रिस्पोंसिबिलिटीज हैं, हम उन्हें जरूर निभायेंगे।

                                                                                                     

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, on behalf of the DMK Party and my leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, I support the Motion of Thanks on the President’s Address which was delivered by Her Excellency, the President of India, as moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Thiru P. C. Chacko.

          I also take this opportunity to thank my leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, for having given me this opportunity to serve the people of Tamil Nadu and this great nation. I also thank the voters of my constituency and Tamil Nadu for having elected me to serve them.

          Sir, Her Excellency’s Address ensures her Government’s commitments towards economic, social and cultural inclusiveness and the rejection of the forces of divisiveness and intolerance.

          I am happy that her Address has a definite goal of all-round growth, cutting across barriers.  I am also proud to say that my leader and Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, is the pioneer of most of the programmes that her Excellency’s Government propose to take up particularly equitable share for the minorities, social security schemes for the unorganized labourers, basic infrastructure like provision of electricity and roads in the villages, reservation for women in government jobs, rural housing, and economic independence for women.  Our leader has implemented a scheme in Tamil Nadu wherein a girl student from her school education till her post graduation can have free education in the government institutions.  Even Rupee one per kg of rice, which is being implemented in Tamil Nadu by our leader Dr. Kalaignar for the past three years, is the forerunner for the rupee three per kg of rice for BPL families as announced by Her Excellency.

          Sir, this Address of Her Excellency can be considered as a broad outline for the future Plans to come. Inclusive growth, equitable development and a secular and plural India should be the platform on which the Government should act in the forthcoming years.

          Sir, the hon. Leader of the Opposition, during his speech mentioned about the two poles in Indian politics.  It was even debated, in a lighter vain, whether the Indian politics is bi-polar or multi-polar. Whether it is bi-polar or multi-polar, I would like to say that this Indian politics now is the period of the UPAs, the NDA and the Left Fronts. There is no individual party, but a collection of parties because of which now a stable government was possible and an all-round development in various States was also possible.

          Sir, during the just concluded general elections three major alliances fielded their candidates. Normally, the Press is called as the fourth pillar of the democracy. But during the last elections, the media has become the fourth front, a non-contesting front.  They have their own ideas and their own plans[t28] . 

When the Election Commission of India prevented them from making their pre-poll survey, they had their wish list which was made to be believed as the poll survey, they had come with their own figures. They had discussed and debated over their own wish list and debated over possible post-poll alliances and probable Ministries. But ultimately the people have elected those parties which had performed. The people have elected the parties which had performed.

Particularly, in Tamil Nadu, the media chose to write off the  Democratic Progressive Alliance in which the DMK and the Congress are parties. The media predicted that the AIADMK would be the major player in the Ministry-making in the Centre. But the remarkable performance by the DMK Government headed by our leader Dr. Kalaignar and the various infrastructure development schemes taken up in the State by the Government of India had very great impact on the people of Tamil Nadu.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, in spite of the many good things that were mentioned in Her Excellency’s Address, the State of Tamil Nadu and the Tamils feel neglected. Particularly, they are unhappy because her Address does not promise the steps for early completion of the Sethusamudram Project, a long-cherished dream of the Tamils. Though I am a non-believer, yet there are crores of believers of Rama in our State. You know, the Ramayana    written by the Poet Kambar in the Twelfth century is the most read literature of our State in Tamil. So, these believers of Rama believe in Rama, their devotion to Rama is because Rama will do good to them; He will shower prosperity on those people. But the Scheme, the Sethusamudram Project, will definitely shower prosperity on the Tamils. If it is not completed, the followers of Rama may feel bad. There are vested interests to prevent the Scheme from going on.

          On the 5th of June this year, the Hindu daily, Chennai edition, reported the statement of one of the opposers of the Scheme. The statement says that there are certain technical studies which ought to be followed were not followed. But these are all vested interests they have. They work for a purpose. They do not want the Scheme to come up. They are in the interest of somebody else who will be benefited   by stopping this Scheme. So, the Government of India should ensure the people of Tamil Nadu that the Scheme is definitely coming up and completed.

          The AIADMK, which is an opposition party to us, had even promised in its election manifesto that it would shelve the Sethusamudram Project. But the people’s verdict is against them. The people have supported us.  The support of the people, the mandate of the people will also include the completion of the Sethusamudram Project. So, the Government should have it in mind that this Project should go on, should be completed within a specific time. The Government should take immediate steps to see that the Project is completed.

          Sir, the next point is this. The past hundred years of the world history has seen  the growth of civilisation. It has seen democracy taking up and monarchy being marginalised to one or two countries. But in spite of this, terrorism is there in every part of the world. There is terrorism in most parts of the world. The world Governments are taking stern measures to quench terrorism. Her Excellency’s Address also deals with the issue in detail and commits to take firm action against terrorism. But what will we do against the State-sponsored terrorism? There is one event in the 1940s where thousands of Jews, lakhs of Jews were killed in Hitler’s Germany. The world countries united and opposed it. The world countries condemned the action of Hitler. Ultimately, Hitler had to commit suicide. But after sixty years when the people in Sri Lanka, the Tamils in Sri Lanka were killed – thousands of Tamils in Sri Lanka were killed –by the Sri Lankan Army in the No-War Zone, what happened to us?

          The world was watching it. The world has not condemned it. What happened to the civilisation? Civilisation is a growing process; 60 years back civilisation did not allow Hitler to kill Jews, but now Tamils were killed in Sri Lanka in 'No Fire Zone' and the world was watching and particularly we, the nearest neighbour, who boast of unity in diversity, who boast of giving equality to different cultures, different languages and different religions, were watching. We have not strongly condemned the Government of Sri Lanka and we have not taken strong steps to stop the killings of innocent Tamils in Sri Lanka. At least now, I request the Government to render all possible assistance for the rehabilitation and resettlement of lakhs of Tamils who had lost their houses and other properties and who are crippled by the attack of the Sri Lankan Army.

          Sir, one more issue that has not found a place in Her Excellency's Address, which is a very important one for the development of the country, is the linking of national rivers. Water management in our country is dismal even after 62 years of Independence. This is the reason why potable water is not available to the people of lakhs of villages in the country and this is also the reason why we could not reach optimum productivity level in agriculture. Hence the Government should come out with a plan for interlinking of rivers at the earliest. Dr. Kalaignar is the front runner in this and last year in his Budget he had allotted Rs. 300 crore to link the rivers of Tamil Nadu. So, we can take a lesson from him and the Government should immediately take steps to link all the national rivers.

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, Her Excellency's Address mentions about reform of governance for effective delivery of public services. Decentralisation is one among the many measures identified by Her Excellency towards this goal. I would like to draw the attention of the Government to the message delivered by my leader Dr. Kalaignar on his 86th birthday celebrated on the 3rd June, 2009. In his message he reiterated his commitment to work for the State autonomy. Hence the Government should take necessary steps to amend the Constitution and give more powers to the State Governments in the interest of effective administration. Many Commissions were formed in this regard and reports have already been submitted to the Government of India, but no report was accepted by the Government. So, giving of more powers to the States should be considered positively and the States should be given more powers.

          Before concluding, I, once again, support, on behalf of my party DMK, the Motion of Thanks moved by Dr. Girija Vyas.

 

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

          Sir, the Leader of the Opposition, while speaking on the Motion of Thanks on the President's Address, was trying to explain the mandate which was given by the people of our country in the 15th Lok Sabha Election as if the mandate is for bipolar politics. The mandate is not for bipolar politics for which the Bharatiya Janata Party has been clamouring for since long. The verdict of the people in the 15th Lok Sabha Election is for multipolar politics. The percentage of votes secured by both the Congress as well as the BJP put together is a little more than 49 per cent. The verdict is in favour of multipolar politics in our country.[R29]            S[r30] ir, I am grateful to Rashtrapati Ji as she referred to the devastating cyclone, which is called Aila, in the State of West Bengal, which the State has never faced.  I quote what Rashtrapati Ji has said:

“Last week the State of West Bengal was affected by a cyclone inflicting damage to lives and property.  Let us convey our heartfelt sympathies to the bereaved families.  My Government will extend all possible succour to the cyclone affected people of West Bengal.”   Sir, as on 4th June, the total number of affected persons has reached 67.5 lakhs; the total death toll rises to 137; the number of fully and partly damaged houses crossed nine lakhs; the affected crop area exceeded 2.8 lakh hectares; and the length of embankment breaches increased to more than 500 kms.  It is a national level natural calamity.  The State Government has so far spent Rs.134 crore for relief and rehabilitation providing relief and succour to the affected people.

          Sir, the distribution of relief material along with dry fruit was 3,900 MT up to 4th June.  About four lakh tarpaulins have been distributed; about 1.2 lakh children’s garments and about 80,000 saris and dhotis have been sent to the districts. About 398 medical teams of the State Government and 10 Army medical teams are working day and night.  About 26 ESI medical teams are working.  More than 66 lakhs of Halogen tablets have been sent and 13 lakh water pouches, one litre each, have been distributed. About 729 water tankers and five mobile water purification units have been put to operation.  Nearly 199 rural pipe water supply schemes have been repaired. About 8,900 tube wells have been disinfected. 

          The State Government has submitted a memorandum, at least, one week back. The Central team is now visiting two districts because four districts are adversely affected and the State Government has asked for financial assistance to the extent of Rs.1,000 crore. That is as per the norms of NCCF.

          Sir, there is a need to declare it a national calamity as the cyclone is quite unprecedented.  The State has never faced such devastation.  It should be declared as a national calamity.  So far the Central Government has assured to provide Rs.100 crore.  I do not know whether that money has reached the State or not.  If it has not reached, it should be sent immediately.

          Rashtrapati Ji has referred to a Bill, Communal Violence Bill, which is pending for the last five years.  This was committed in the National Common Minimum Programme (NCMP) of the first UPA Government that the Government will bring legislation in regard to prevention of communal violence.  Rashtrapati Ji has assured that this Bill would be brought before the House and the legislation would be enacted.[r31] 

14.00 hrs. But the point is this.  Why is this Bill pending for so many years?  It is because, there has been an attempt to encroach on the States’ rights.  If there are certain provisions in the Act, if that legislation is enacted and implemented, then the States’ rights will be encroached.  So a balance should be brought before bringing the legislation to the House. We all want that a legislation should be enacted to prevent communal violence, but it should be taken care of in regard to encroachment on the States’ rights. 

          There is a demand for change in the Centre-State relations. There had been attempts in the past. We have seen how States’ rights had been encroached upon.  Just now the speaker from DMK has spoken that in Tamil Nadu, DMK is asking for more autonomy.  But the reference to Centre-State relations in the President’s Address is missing.  A Commission – Sarkaria Commission – was constituted long back.  Its recommendations are yet to be implemented.  We are told that another Commission was to be constituted to examine the Centre-State relations.  More powers are to be given to the States to strengthen our federal structure.  For that, there is a need for Constitutional amendment.  The demand is coming.  In the revenue which is being collected, the State’s share should not be less than 50 per cent.  The Chief Minister of Bihar is also asking – I have seen in the newspaper – that all the Central Government-sponsored schemes should be transferred to the State Government. It was assured by the first UPA Government; even in its Common Minimum Programme it has been stated that Centrally-sponsored schemes should be transferred to the State Governments along with the funds.  So, there is a need for giving more power to the State Governments. 

          In regard to various programmes, what has been stated in Rashtrapati ji’s Address, are all repetitions of what was stated five years back.  You can find almost all the programmes in the National Common Minimum Programme.  But what is the fate of all these programmes?  In the National Common Minimum Programme it was stated:

“The UPA will pay special attention to augmenting and modernising rural infrastructure, consisting of roads, irrigation, electrification, cold-chain and marketing outlets. All existing irrigation projects will be completed within three-four years. Household electrification will be completed in five years.” That means, by March 2009, household electrification will be completed.  What is the fate of all these programmes?  The aim was that every village was to be provided electricity; remaining 1,25,000 villages were to be covered by 2009[RP32] .

          It was said that 2.3 crore Below Poverty Line households would be connected.  But what is the achievement by December, 2008?  It is only 17.95 per cent.  About the targeted rural households electrification, of the targeted villages, only 52 per cent has been electrified.

          Now, again, it has been reiterated and the target has been fixed. So, within five years, the UPA Government could not achieve its target.  We do not know how certain targets have been fixed to be met within 100 days.  The actual number of households without electricity is about 8.4 crore.  Similarly, in regard to the rural roads, what was the aim?  The aim was every habitation over  1,000 population and above 500  for hilly and tribal areas  to be provided with the roads; the remaining 66,802  to be covered by 2009. The Pradhan Mantri Grameen Sarak Yojana (PMGSY) is a cent per cent Centrally sponsored scheme.  But what is the performance.  Only 55 per cent of the target has been achieved in terms of length and 34 per cent  has been achieved in terms of  habitation.

           Then, much has been stated about  the extension of the irrigation capacity. The NCMP emphasised that the irrigation would receive the highest investment  priority and all ongoing projects would be  completed according to the strict time schedule.  But the Bharat Nirman committed only an additional irrigation capacity  of 10 million hectares  to be created by 2009, which is an extremely low aim, which would irrigate 4.5 per cent of the  sown area.  What is the performance?  Even this modest aim was not attained.  Only 5.8 million hectare or half of the target has been achieved so far.

          So, Sir, this is the fate of the programmes, which are mentioned in the first UPA Government’s National Common Minimum Programme.

Similarly, much has been said about the  Rural Health Mission.  But what is the ground reality?  This flagship programme of the Rural Health Mission  was adopted.  But the ground reality today is  that 4,711 Sub-Centres are listed as functioning  without services both of ANM and health workers.  About 68.6 per cent Primary Health Centres  are functioning  with one or no doctor; 807 Primary Health Centres have no doctor at all. There is a shortfall of specialists CSD, which is 64.9 per cent. Then, 1,188 Primary Health Centres and 1,647 Primary  Health Centres respectively are functioning without electric supply or without regular water supply. [r33]            This is the situation even after the National Rural Health Mission was launched five years back. That was called a flagship programme.

          The situation is so serious in our country that thousands of children die in our country because of completely preventable water-borne diseases and 56 per cent of our children do not get any vaccination or protection and 40 per cent of our children are underweight and 70 per cent are anaemic due to malnutrition. Seventy per cent of our people do not have access to sanitized toilets and two-thirds of our people do not have access to potable drinking water near their habitation. Nearly two-thirds of the pregnant women are anaemic. These are the mothers who are producing the future India. There is a need to look into all these. That is why, in the NCMP it has been committed that two to three per cent of the GDP would be spent during five years for health. What has been spent? It has been increased from zero point some percentage to 1.05 or 1.06 per cent. It has not reached to three per cent within the five years. This has been reiterated in the Address by the hon. Rashtrapatiji.

          Sir, much has been stated about inclusive growth. What is the situation that is prevalent today in our country? This is not our report. This is the report of a Committee constituted by the Government of India under the chairmanship of Dr. Arjun Sengupta. In his last report which was submitted nine months back, he stated that 77 percentage of our population are to depend on Rs. 20 per day. Seventy-seven per cent of the people are to depend on Rs. 20 per day and on the other hand there are 36 rich people who are billionaires. This hiatus between the poor and the rich, the gap between the poor and the rich, has been widened during these five years’ rule of the UPA in the name of inclusive growth.

          Sir, we welcome the Act to provide food security. We have been clamouring, we have been asking for it. The prices of almost all the essential commodities were rising. The former hon. Minister of Finance is here and he replied to as many as five debates on this issue. The demand for food security and the demand for universalisation of public distribution system are there. Now, there is a proposal to bring a legislation, within hundred days, – it is good – to provide 25 kg. of wheat or rice at the rate of three rupees per kilogram. Many State Governments are providing. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Acharia, please conclude.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will take another five to six minutes’ time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have taken sufficient time. [k34]  SHRI BASU DEB ACHARIA : I will take my own party’s time. … (Interruptions)Our strength has been reduced. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : वह खत्म हो गया। पार्टी को दिया हुआ समय समाप्त हो गया।

श्री बसुदेव आचार्य : आप मुझे पांच-सात मिनट का समय दीजिए I will try to conclude.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, दो मिनट दिये।

श्री बसुदेव आचार्य : दो मिनट में नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके अलावा रेल बजट और सामान्य बजट भी हैं, उन पर बोलियेगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, 25 kilograms of wheat or rice will be provided to the BPL family. When we are talking of inclusive growth, the guidelines which have been framed in regard to determining population below poverty line, are faulty. A large, substantial percentage of the people, who are genuinely poor, are excluded from the BPL list.

          Many State Governments are providing rice or wheat at Rs. 2 per kilogram and the quantity being provided is also to the extent of 35 kilograms. You are reducing it from 35 kilograms to 25 kilograms and also increasing the price. In the case of Antyodaya Yojana, 35 kilograms of rice or wheat is being provided to the poorest of the poor. In their case also, the quantity will be reduced.

          Sir, there is a need to amend the Essential Commodities Act which was diluted during the NDA regime. There is no attempt to amend and make this Act more stringent. There is a need to contain and control the rising prices of essential commodities. The purchasing power of the poor of this country has been reduced by 14 per cent. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव जी, आपका समय समाप्त हो गया, अभी और लोग भी बोलेंगे। आपके दो मिनट समाप्त हो गये।

श्री बसुदेव आचार्य : दो मिनट नहीं, हम तीन मिनट और बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत पुराने आदमी हैं, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will now come to the issue of economic recession. Hon. President has, in regard to economic recession, said that the slowing down of growth on account of global recession is expected this year as if there is no impact of it on our economy. There has not been any mention of how many workers have been retrenched. In textile sector, more than five lakh workers have been retrenched. In gems and jewellery sector, two lakh workers have been retrenched. Retrenchment is going on and there has been deceleration in exports. There has been adverse impact on our economy. What measures does the Government propose to take in order to tackle and address this situation, to prevent retrenchment?

          The impact is not so much in regard to financial institutions. It is because of the role played by the Left Parties. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I will conclude in one minute. … (Interruptions)We had prevented the UPA Government from bringing legislation to privatise pension. We had prevented this Government. They wanted to raise FDI in insurance sector which they could not do so. When we were extending support to this Government, we prevented this Government from raising it.

उपाध्यक्ष महोदय : आपका लिया हुआ समय भी समाप्त हो गया। अब आप कंक्लूड कीजिए, नहीं तो हमें घंटी बजानी पड़ेगी। कृपया बैठ जाइये।

SHRI BASU DEB ACHARIA : They wanted to bring in foreign banks. They wanted to allow foreign banks.… (Interruptions) They wanted to allow foreign equity in our nationalised banks, in our banks. It is because of our efforts that the impact of economic recession has not been so much in our financial institutions.[SS35]  There is a need to reverse the policy. We will not be able to have an inclusive growth -- about which we have been talking for so many years -- unless the policy is reversed. We need to reverse the policy.

          The mandate that the people have given is for stability. They should not think that the people of India have supported this policy, and we, the Left, will play the role and we will oppose it inside the Parliament and outside the Parliament whenever we see that this Government is bringing any anti-people measure. We will oppose it tooth and nail inside the Parliament and outside the Parliament when they bring such a measure. Thank you, Sir.

                                                                                                       

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) :  उपाध्यक्ष जी, सुश्री गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा निरंतर जारी है। हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय आडवाणी जी ने चर्चा की शुरुआत करते हुये इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया और सरकार से कुछ अपेक्षायें भी कीं और सरकार के सामने अपनी मांगें भी रखीं।

          मैं अभिभाषण के कुछ बिन्दुओं पर चर्चा शुरु करने से पहले डा. गिरिजा व्यास द्वारा चर्चा के प्रारंभिक वक्तव्य में कही गई कुछ बातों का उत्तर देना चाहूंगी।  डा. गिरिजा जी से मेरे स्नेहिल संबंध हैं और मैं उनकी योग्यता का बहुत सम्मान करती हूं। पर पता नहीं, उस दिन वह कुछ नाराज़ दिखीं। नाराज थीं या मजबूरी थी, यह वह स्वयं जानती हैं। मैं गिरिजा जी से  इतना ही कहना चाहती हूं कि शपथ समारोह के दिन मेरी आंखें टी.वी. पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें खोज रही थीं परन्तु वह दिखाई नही दीं। इससे मुझे दुख भी हुआ मगर वहां का गुस्सा हम पर क्यों निकाला? इन्होंने तो हमारी इतिश्री का ऐलान कर दिया और वह भी अब के लिये नहीं बल्कि सदा के लिये। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह इलैक्शन  बी.जे.पी. के "सो काल्ड उसूलों" का जवाब है, "India Shining  " का नारा लगाने वाली पार्टी की इतिश्री हो गई और आगे एक वाक्य जोड़ दिया कि यह इतिश्री सदा के लिये हो गई।

          उपाध्यक्ष जी, मैं डा. गिरिजा जी को बताना चाहतीं हूं कि लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, यह लोकतंत्र की बुनियाद का नियम है लेकिन यहां किसी की " इतिश्री " नहीं होती है न पार्टी स्तर पर और न व्यक्तिगत स्तर पर। वह खुद इस बात की साक्षी हैं कि वह 12वीं लोक सभा में हारीं, 13वीं लोक सभा में जीतकर आयीं लेकिन 14वीं लोक सभा में एक नितांत नई प्रत्याशी श्रीमती किरण माहेश्वरी से चुनाव हार गईं। अब 15वीं लोक सभा में वह फिर चुनाव जीतकर आयी हैं। मैं पार्टी स्तर पर भी एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि जब 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी हारी थी, तब अमृतसर से लेकर कोलकाता तक कांग्रेस  का सफाया हो गया था जिस पर बहुत से समीक्षकों ने कहा था कि कांग्रेस की इतिश्री हो गई है लेकिन मात्र ढाई साल में  इन्दिरा जी उसी धमक से साथ वापस लौटी थीं। सन् 1984 में स्व. राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थीं और हमारी पार्टी सिर्फ दो सीटें ले पायी थी । पांच वर्ष  बाद जब चुनाव आये तो हमारी पार्टी 40 गुना होकर उभरी थी और कांग्रेस चुनाव हार गई थी ।  आज तो हम 116 पर हैं। मैं 1999 के चुनाव की याद दिला दूं कि उस समय कांग्रेस सिर्फ 114 सीटें जीतकर आयी थी और बीजेपी की आज  की संख्या है जो 116 और 116, 114 से तो ज्यादा होते हैं गिरिजा जी ।  अगर 1999 में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर 2004 के चुनाव में केन्द्र में सरकार बना सकती है तो 116 सीटें जीतने वाली वाली पार्टी की इतिश्री कैसे हो गई?

          उपाध्यक्ष जी, वास्तव में डा. गिरिजा व्यास साहित्यकार हैं और साहित्य में हर कहानी की इतिश्री होती है, और हर उपन्यास की इतिश्री होती है। लेकिन मैं राजनेत्री डा. गिरिजा व्यास को बताना चाहूंगी कि राजनीति साहित्य नहीं होती । राजनीति में चुनाव लड़े जाते हैं। किसी लड़ाई की इतिश्री तब होती है जब सामने लड़ने वाला मैदान छोड़ दे लेकिन हम मैदान छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, हम मैदान में डटे हुये हैं और इसी पराजय में से हम विजय की राह निकालेंगे, आज मैं इसका ऐलान करती हूं।[s36]            महोदय, अब मैं अभिभाषण के प्रथम बिंदु पर आती हूं। महामहिम, राष्ट्रपति महोदया ने प्रारम्भ में ही पहले पैराग्राफ में सबको बधाई दी, पांच पैराग्राफ तक वो अलग-अलग बधाई देती रहीं और छटे पैराग्राफ से उन्होंने सरकार का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में मेरी सरकार ने राष्ट्र के समक्ष एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था की संकल्पना रखी थी। सरकार ने उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। मेरी सरकार का मानना है कि इस चुनाव में उसे जो भारी जनादेश प्राप्त हुआ है वह इसी समावेशी नीति का परिणाम है। सरकार यह मानती है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण जीती है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि जब राजनीतिक विश्लेषक इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो वे इस विश्लेषण को सही नहीं पाएंगे। नीतियों का जनादेश तब होता जब सारे नीति-निर्धारक चुनावी समर में जनादेश प्राप्त करने के लिए उतरे होते।

          महोदय, नीति-निर्धारण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पांच मंत्री तो चुनावी समर में उतरे ही नहीं और जो उतरे उनमें से बहुत हार गये। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़े, रक्षा मंत्री चुनाव नहीं लड़े, शिक्षा मंत्री यानी एचआरडी मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़े। साढ़े चार साल तक गृह विभाग संभालने वाले गृह मंत्री चुनाव नहीं लड़े और साढ़े चार साल तक वित्त विभाग संभालने वाले वर्तमान गृह मंत्री चुनाव हारते-हारते री-काउंट में चुनाव जीते। इनके कई प्रमुख मंत्री चुनाव हार गये। श्री मणिशंकर अय्यर चुनाव हारे, श्री संतोष मोहन देव चुनाव हारे, श्री रामविलास पासवान चुनाव हारे, श्री रामदौस चुनाव हारे, श्री ए.आर.अंतुले चुनाव हारे, श्री शंकर सिंह वाघेला चुनाव हारे, श्री नारायण सिंह राठवा चुनाव हारे, श्रीमती रेणुका चौधरी चुनाव हारीं। मेरे पास सूची है, आपके 21 मंत्री चुनाव नहीं लड़े और 16 मंत्री चुनाव हार गये । क्या आप इसे नीतियों का जनादेश कहेंगे?

          महोदय, एक दूसरी बात कही गयी है कि यह सेक्लुरिज्म पर जनादेश है, पंथनिरपेक्षता पर जनादेश है, लेकिन यह भी सही नहीं है। सेक्लुरिज्म के सारे पुरोधा तो ढह गये हैं। सेक्लुरिज्म के सबसे बड़े पैरोकार वामपंथी, सीपीएम वाले 43 सीटों से सिमटकर 16 सीटों पर खड़े हो गए हैं। सीपीआई 10 सीट से घटकर 4 सीट पर आ गयी है। सेक्लुरिज्म के दूसरे आलम्बरदार, मेरे अत्यंत स्नेही भाई श्री लालू प्रसाद यादव 23 सीट से घटकर 4 सीट पर आ गये हैं। श्री मुलायम सिंह यादव 38 सीट से घटकर 22 सीट पर आ गये हैं। श्री वासुदेव जी अभी कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, नीतियों की बात मैनें कर दी है। कार्यक्रमों का पूरा पर्दाफाश कर रहे थे, पूरी पोल खोल रहे थे कि क्या लक्ष्य था, क्या उपलब्ध किया, क्या प्राप्त किया? मैं यह कहना चाहती हूं कि यह नीतियों की विजय नहीं हैं, यह परिस्थितियों की विजय है, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो गयीं और आप चुनाव जीत गये हैं । यह भी सच है कि जनादेश आपको ही मिला है, जीत आपकी ही हुई है, सरकार चलाने का जनादेश आपको मिला है। आप शौक से सरकार चलाइये, अच्छी तरह सरकार चलाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे मेरे बहुत स्नेही मित्र हैं। मैं एक बहुचर्चित गीत की एक छोटी सी पंक्ति आपके जेहन में डालना चाहती हूं और अगर सरकार चलाते वक्त वह बात आप याद रखेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी पंक्ति है " पेश आएगी हमारी जरूरत कभी-कभी। "  अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर सरकार अच्छी तरह से चला सकेंगे।

          महोदय, गिरिजा जी ने उसके बाद यह कहा कि मैनें एक बयान में यह कहा है कि सरकार ने हमारा एजेंडा ले लिया है और उसे अभिभाषण में शामिल कर लिया है। यह सच है, मैनें यह बात कही है, लेकिन मैनें यह बात शिकायती स्वर में नहीं कही है, यह बात मैंने खुशी से कही है। उस दिन श्री आडवाणी जी ने कहा था कि विकास और कल्याण के कार्यो में श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्रेडिट की होड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे खुशी हुई कि जो काम हम करना चाहते थे, उन्हें आपने करने का वादा किया है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह एजेंडा हमारा नहीं था। मैं पूछना चाहती हूं कि स्विस बैंक से काला धन देश में वापस लाने का एजेंडा किसने रखा। नःसंदेह आडवाणी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, एक रैंक एक पेंशन की बात किसके घोषणा-पत्र में थी। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के ।[r37]  स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत आरक्षण करने का काम एक एनडीए शासित और चार भाजपा शासित राज्य सरकारों ने किया।[r38]               मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड और एनडीए शासित बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने आपके विधेयक का इंतजार नहीं किया, जो कि आप आज अपनाने वाले हैं। उन्होंने अपने तौर पर 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। कई जगह तो चुनाव 50 प्रतिशत पर हुए हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। यह एजेण्डा किसने सैट किया, भारतीय जनता पार्टी ने।

          आपने तीन रूपये किलो चावल खिलाने की बात कही। लेकिन वर्ष 2007 से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 35 किलो चावल तीन रूपये प्रति किलो पर खिला रहे हैं। मुझे दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि वर्ष 2007 में जब डॉ. रमन सिंह ने अपने यहां के गरीब परिवारों को तीन रूपये किलो के हिसाब से चावल खिलाने की बात कही, उस समय छत्तीसगढ़ के चावल का कोटा 61 हजार मीट्रिक टन था। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा यह निर्णय लेने के बाद केन्द्र सरकार ने कहा कि यदि तीन रूपये खिलाना है तो बाजार से खरीदकर खिलाओ। उन्होंने कोटा काटकर 953 मीट्रिक टन कर दिया। कोई सोच सकता है 97 प्रतिशत की कटौती? 60 हजार मीट्रिक टन चावल आपने उनका काट लिया, मात्र 953 मीट्रिक टन दिया। लेकिन मैं डॉ. रमन सिंह को शाबासी देना चाहती हूं कि उन्होंने आपके दबाव के बाद भी अपना पैर पीछे नहीं हटाया और एक हजार करोड़ रूपया अपने बजट से निकालकर अपने संकल्प को पूरा किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वे छत्तीसगढ़ के 37 लाख लोगों को तीन रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिमाह 35 किलो चावल खिला रहे हैं और जब आप तीन रूपये करने जा रहे हैं तो उन्होंने तय किया है कि अन्त्योदय के सात लाख परिवारों को वह एक रूपये किलो के हिसाब से खिलाएंगे बाकी के 29 लाख परिवारों को दो रूपये किलो खिलाएंगे। आप अपने भाषण में कह रही थीं कि कांग्रेस कैसे किसी को भूखा देख सकती है?...( व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास (चितौड़गढ़): आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। आप थोड़ी देर बाद यह भी कहेंगी कि आजादी भी हमने दिलवाई और आजादी के लिए कुर्बानी भी हमने की, कांग्रेस तो केवल श्रेय ले रही है।...( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सच को सुनिए विषयांतर मत कीजिए। मैं बात चावल की कर रही हूं और आप आजादी पर पहुंच गई। मैं जो बात कह रही हूं उसमें यदि मैं कुछ गलत कह रही हूं तो आप मुझे बताइए। यदि मेरा आंकड़ा अथवा तथ्य गलत है तो मुझे बताइए। चावल का जवाब आप आजादी से दे रही हैं, यह तो विषयांतर है।...( व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Can you yield for a moment?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : But why?

SHRI V. NARAYANASAMY: You are talking about Rs.3 a kilogram rice. For a long time before the Chhattisgarh Government introduced that scheme, the Governments of Andhra Pradesh and Tamil Nadu had been giving rice to people below the poverty line at Rs.2 a kilogram. It is not a credit that goes to you. Every State Government has been doing it. You cannot take credit for it.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं तो इस बात का जवाब दे रही हूं कि कांग्रेस लोगों को भूखा नहीं रख सकती है। इसलिए छत्तीसगढ़ ने जो किया, वह बता रही हूं, इसके साथ ही साथ आपने क्या किया, वह भी बता रही हूं।

          उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी योजनाओं को चलाने के समय शासक दल का नामपट्ट देखकर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं मध्य प्रदेश से चुनकर आयी हूं और वह मध्य प्रदेश भेदभाव भुगत रहा है।   21 लाख बीपीएल परिवारों की सूची हमने आपको भेजी है, लेकिन केन्द्र हमें उनका खाद्यान्न नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इन योजनाओं को शुरू करने से पहले आप बीपीएल के मानदण्ड बदलिए। जब एक-सा जीवनयापन करने वाले दो पड़ोसी एक साथ रहते हैं, एक को सरकारी सहायता मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है, तो उसके मन में जो पीड़ा होती है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीपीएल के मानदण्ड नये तरीके से तय कीजिए। नये तरीके से सूचियां बनवाइए, उसके बाद आप इस तरह की योजनाएं चालू करिए, यह मेरा आपको सुझाव है।

          मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही थी। केवल खाद्यान्न की बात नहीं है। आपने हमारी कोयले की आपूर्ति काट ली। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है। पानी नहीं बरसा है। हमारी पनबिजली परियोजनाएं लगभग ठप्प पड़ी हैं। 22 सौ मेगावाट बिजली हम पानी से बनाते थे, हम आज केवल तीन सौ मेगावाट बना रहे हैं। आपने हमारी अनावंटित कोटे की बिजली भी काट दी और थर्मल पावर प्लांट जिन्हें 17 लाख मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, उन्हें आप 11 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं[r39] ।

           यहां बार-बार आकर मुख्य मंत्री मिलते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। अभी आपने लेटेस्ट 4 मई को पत्र लिख कर कहा कि कोयला आयात कर लीजिए। यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हमारे यहां कोयला उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में कोयले की खदानें हैं। वहां से व्यापारियों को बेचने के लिए आप कोयला देते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री को कहते हैं कि कोयला आयात कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब विकास और कल्याण की ये योजनाएं चलें, तो तमाम राज्य, चाहे वहां किसी का भी शासन हो, क्योंकि पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपने बिहार को दी गई जो फ्लड राहत राशि थी, वह वापस ले ली। कल, उड़ीसा की तरफ से श्री भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे कि उड़ीसा को दी गई राहत राशि आपने वापस मांग ली। जब सारे गैर-कांग्रेसी राज्य यहां आकर रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं, तो लगता है कि केन्द्र की दृ­िष्ट नि­ष्पक्ष नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि योजनाएं तो आप जरूर चलाइए, लेकिन दृ­िष्ट नि­ष्पक्ष रखकर चलाइए।

          महोदय, यहीं मुझे एक और शिकायत दर्ज करनी है। रा­ष्ट्रपति अभिभा­षण के पैराग्राफ 19 में स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं का जिक्र किया है। मैंने आंखें गढा-गढ़ा कर देखा, उस दिन कान लगा-लगा कर सुना कि कम से कम इसमें उन छः एम्स के निर्माण कार्य की बात जरूर होगी, जिन्हें मैं सन् 2003 में स्वीकृत कर के गई थी, लेकिन मुझे दुख हुआ। वे न तो आपके पैराग्राफ 19 में है और न वे आपके 100 दिनों के एक्शन-प्लान में है। यहां प्रणब दा बैठे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि सन् 2003 में, वह योजना मैं लेकर आई थी। मैं अपने लिए नहीं लाई थी। मैंने एक नि­ष्पक्ष दृ­िष्ट रखी थी। मैंने डायरैक्टर से डेटा मंगवाया था कि कहां-कहां से लोग एम्स में आते हैं। इस देश में 56 साल पहले एक एम्स बना था। उसके बाद से कितनी जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन एम्स में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। जब डेटा आया, तो डेटा के आधार पर मैंने राज्य चुने। यह नहीं देखा था कि वहां किस का राज्य है। छः में से चार राज्य कांग्रेस शासित थे, एक राज्य आर.जे.डी. शासित था और केवल एक राज्य एन.डी.ए. शासित था। बी.जे.पी. शासित एक भी राज्य उसमें नहीं था। तब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, उत्तराखंड में कांग्रेस का शासन था और बिहार में लालू जी का शासन था। केवल उड़ीसा में बीजू जनता दल का शासन था। एक भी बी.जे.पी. शासित राज्य नहीं था। चूंकि चिकित्सा दृ­िष्ट से वे पिछड़े राज्य थे, इसीलिए उन्हें चुना। अपने समय में तब केवल 10 महीने का कार्यकाल था। अपने कार्यालय में रोजाना एक घंटा इन एम्स को बनाने में मैंने समर्पित कर दिया था। इन 10 महीनों में छः मुख्यमंत्रियों से जमीनें ले लीं, छः के शिलान्यास करा दिए, केवल वोट ऑन एकाउंट था, उसमें भी बजट हैड बनवा दिया और छः करोड़ रुपए उनकी चार-दीवारी बनाने के लिए रख दिये। यह सारा काम 10 महीने में पूरा कर के दे दिया। आपने पांच साल निकाल दिए। उन चार-दीवारी में से कोई एक ईंट तो निकाल कर ले गया होगा, लेकिन उन छः एम्स पर आपने एक ईंट भी नई लगाने का काम नहीं किया।

          महोदय, मैंने छः एम्स को अपग्रेड करने की घोषणा  भी की थी। दोनों सदनों में, हर सत्र में, इस विषय को एक न एक सांसद जरूर उठाता रहा था। श्री लाल सिंह, जम्मू कश्मीर के यहां बैठे हैं। आप हर बार इस विषय को उठाते थे, क्योंकि इनके यहां भी एम्स को मैंने अपग्रेड अपग्रेड करने की घोषणा भी की थी। दोनों सदनों में, कभी ध्यानाकर्षण  आता था, कभी प्रश्न आता था। हर बार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि बस, अब हम निर्माण कार्य शुरू करने वाले हैं, लेकिन पांच वर्ष बीत गए और निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। एक पुण्य का कार्य, श्री वी. नारायणसामी ने जरूर कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्री को हराकर, आज वे पुदुचेरी से सांसद बनकर यहां आ गए हैं। इसलिए मैं श्री नारायणसामी को बधाई देना चाहती हूं।

          उपाध्यक्ष जी, इससे आगे, मैं एक और चूक की बात आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं। सरकार ने अभिभा­ाण के पैराग्राफ 25 में महिलाओं के लिए समान अवसर सृजित करने की बात कही है। इन्होंने तीन प्राथमिकताएं रखी हैं- महिलाओं की शिक्षा, जिसे ये साक्षरता कह रहे हैं, महिलाओं की नौकरी और महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण। ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रणब दा, आप एक बहुत जरूरी बात भूल गए। आपने शिक्षा की समस्या याद रखी, आपने नौकरी की समस्या भी याद रखी और आपने राजनीतिक सशक्तीकरण की समस्या भी याद रखी, लेकिन आप उसके जन्म की समस्या भूल गए। [RPM40]                  अगर जन्मेगी नहीं तो शिक्षित कैसे होगी, अगर जन्मेगी नहीं तो नौकरी कैसे प्राप्त करेगी, अगर जन्मेगी नहीं तो चुनकर कैसे आएगी। आज तो उसके जन्म के सामने ही प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। भ्रूण हत्या देश में इतना बड़ा अपराध बन गया है कि कई बार तो मैं हैरान होती हूं कि जो देश वर्ष में दो-दो बार कन्या पूजन करता है, वह अपनी बेटियों को गर्भ में मारने का पाप कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपसे यह चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि नीयतन आपने ऐसा किया है, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की भूल सुधारने का भी काम करते हैं। तीन चीजें जो आपने रखी हैं, उसमें भ्रूण हत्या आप जरूर डालने का काम करिये।

          एक बात जो उस दिन आडवाणी जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की कही थी। मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना चली है, वह भ्रूण हत्या को सबसे पहले रोकती है, क्योंकि वह पैसा जन्म के समय दिया जाता है। वह एक ऐसी योजना है, जो लड़की के जन्म से लेकर, उसकी शिक्षा से लेकर उसके विवाह तक जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री से कहिये, उस योजना का मसौदा मंगवाकर देखें। अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो करें, कोई सुधार करना है तो करें, लेकिन जब तक आप बच्ची के जन्म की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये बाकी तीनों चीजें भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना को मंगवाकर उसको पूरे देश में लागू करने का काम करिये। वह भ्रूण हत्या को रोकेगी और महिला साक्षरता को बढ़ाएगी।

          आपने महिला आरक्षण की बात की है, एक तरफ महिलाओं में उससे बहुत ज्यादा उत्साह आया है। दूसरी तरफ बवाल भी मचा है, क्यों शरद भाई? लेकिन शरद भाई, बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, लोग यह सोच रहे हैं कि आपने तीन महीने में यह बिल पारित कराने की बात कही है। ऐसा नहीं है। इसमें एक पेच है और वह पेच लिखा गया है, वह कोई नहीं पढ़ रहा है। पहला वाक्य पढ़कर सुनाती हूं - मेरी सरकार अगले सौ दिनों के भीतर इन उपायों पर कदम उठाएगी। राज्य विधान मंडलों में और संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए कदम उठाएगी, यानी प्रधानमंत्री अगर सभी दलों की सर्वानुमति बनाने के लिए एक मीटिंग बुला लेंगे तो कदम उठ गया। यह वायदा पूरा हो गया। कदम उठाएगी, बिल पारित नहीं कराएगी तो आप क्यों जहर खाने की बात कर रहे हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास : हम जो कहते हैं, वह करते हैं, इसलिए केवल मीटिंग बुलाकर वायदे का निर्वाह नहीं होगा। लेकिन हां, एक बात से मैं सहमत हूं कि इस मीटिंग के बाद यादव साहब पूरी तौर से सहमत होंगे कि बिल्कुल, महिला आरक्षण बिल आना ही चाहिए। यह मेरा वायदा है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : गिरिजा जी, इससे तो कहीं बड़ा कदम हम उठा चुके। जहां तक प्रधानमंत्री के स्तर की मीटिंग की बात है, अटल जी के स्तर पर तीन मीटिंग हुईं। उसके बाद पीठासीन अध्यक्ष उस समय मनोहर जोशी जी थे, उन्होंने यह काम अपने सिर पर लिया। उनके स्तर पर मीटिंग हुई, उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आये तो उनके स्तर पर मीटिंग हुई। जहां तक कदम उठाने की बात है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैंने तो वह कदम उठा लिया था कि बिल को चर्चा के लिए कार्य-सूची में लगा दिया था। आप इससे बड़ा क्या कदम उठाएंगे, कार्य-सूची में लगा दिया था, लेकिन उस दिन भी बिल के विरोधियों ने यह कहा कि जब तक यह कार्य-सूची से निकलेगा नहीं, हम कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। शायद मीडिया ने भी इसको नहीं पढ़ा। इसीलिए लिखा जा रहा है कि  तीन महीने में महिला बिल पारित हो जायेगा, लेकिन तीन महीने में महिला बिल पारित होने का वायदा ही नहीं है, कदम उठाने का वायदा है। मैंने अंग्रेजी का अभिभाषण  भी मंगाकर पढ़ा, उसमें भी यही है, Government will initiated steps. जैसा मैंने कहा, एक मीटिंग होगी। वह कदम उठ जायेगा, इनका वायदा पूरा हो जायेगा। लेकिन महिला आरक्षण कब होगा, इसलिए प्रणव दॉ, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप समयावधि तय करिये। बिल पारित कब करेंगे, जब वह समयावधि तय होगी, तब मैं कहूंगी कि महिलाएं उत्साहित हों और कहें कि महिला आरक्षण बिल पारित होगा, अभी तो केवल कदम उठाने की बात कही गई है।

          अब मैं अभिभाषण के पैरा 42 की बात करना चाहती हूं, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान सम्बन्धों की बात कही है। यह पैराग्राफ भारत पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को लेकर समाप्त हो गया।[R41]   जो विषय आज प्रासंगिक है, उससे यह अभिभाषण अनछुआ रहा। रोज समाचार आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी संभावना को देखते हुए अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का कार्य किया था और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो कुछ हमने अटल जी के राज में हासिल किया था, भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के रास्ते, उसे हमने खो दिया। हमने अपने ऊपर यह पाबंदी लगा ली कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे, अगर यह करेंगे, तो समझौता टूट जाएगा। इसलिए मैं आज एक प्रश्न करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री उत्तर दें कि यह जो परमाणु क्षमता में वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है, इससे निपटने के लिए हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): You please tell, who made this commitment that there will be no further tests?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : We said about voluntary moratorium. Two things are not parallel… (Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Would there be any change in the word `nuclear doctrine’ and `voluntary moratorium’? Not a single syllable has been changed.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं वही कह रही हूं।  हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं था कि अगर हम उस वाल्युंट्री मोरेटोरियम को छोड़ते तो कुछ वापस करना पड़ता। आप उसके साथ समझौता बांधकर वायदा देकर आए हैं।  आपने कहा है कि अगर यह परमाणु परीक्षण हम करेंगे, तो यह समझौता टूट जाएगा, ताकि उसमें जो कुछ तब तक आया हुआ होगा, वह वापस हो जाएगा।  दोनों चीजें समानान्तर नहीं हैं।  हमने वालंटरी मोरेटोरियम की बात की थी, आपने समझौते के साथ उसको जोड़ने की बात की है। इसलिए आज देश जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करता है, तो भारत उसका मुकाबला कैसे करेगा?

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH):  You have mortgaged the nuclear sovereignty… (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पाकिस्तान के बाद इसी पैराग्राफ में श्रीलंका के तमिलों की बात आयी है। जहां तक श्रीलंका का सवाल है, मैं बहुत साफ कह देना चाहती हूं कि हम श्रीलंका की सार्वभौमिकता के पक्षधर हैं। वहां किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के विरोधी हैं। लेकिन हमारे तमिल भाइयों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरूद्ध क्या हम आंखें मूंदकर बैठ सकते हैं?  अभी डीएमके के इलेंगोवन जी बोल रहे थे कि जब ज्यूस की हत्या हुयी, तो पूरा का पूरा विश्व उठ खड़ा हुआ, लेकिन नो-वार जोन में हमारे तमिल भाइयों पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तब कोई बोल नहीं रहा है। जब हम अपनी तमिल महिलाओं को रोते-बिलखते देखते हैं, तमिल बच्चों को दूध के लिए कराहते और तड़पते देखते हैं, तो हमारा खून खौलता है। सिर्फ इसलिए कि वे सरहद पार रहते हैं।  क्या हम उनके दुख और दर्द को भूल जाएंगे?  खून एक है। खून उबाल खाता है।      

          उपाध्यक्ष महोदय, तमिल कविताओं का एक संग्रह है - नन्नेरी।  उसमें बहुत प्रसिद्ध कवियों की कविताएं लिखी हुयी हैं।  उसमें से चार पक्तियां पढ़कर मैं आपको बताना चाहती हूं। चिदंबरम जी तो इसे समझ ही जाएंगे, बाद में मैं उसका अर्थ बता दूंगी। नन्नेरी में लिखा है,             " पेरीयवर तमनोई पोल पिरर नोई कंडु उल्लम,           एरीइन इझुडू आवर एन्घा थेरी ईझाई,           मंडू पिणियाल वरूंधुम पीर उरूप्पइ           कंडु कझालुमे कण। "

 

          इसका अर्थ है कि शरीर के किसी भी भाग में अगर घाव होता है, पीड़ा होती है, तो आंसू आंख बहाती है।  इसीलिए अगर मानवता के ऊपर, हमारी फालो ह्यूमन बींग्स के ऊपर दुनिया में कहीं भी, भले ही सरहद पार अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अच्छे लोग उसकी चिंता करते हैं।  इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपने इसमें लिखा है, लेकिन वह नाकाफी है।  हमारी तरफ से वहां लोगों को जाना चाहिए। उनकी पीड़ा देखनी चाहिए। भारत उनका पड़ोसी देश है, हम अपने उन लोगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं।  उनके संकट में जितनी कमी करा सकते हैं, उनके कष्ट में जितनी कमी करा सकते हैं, वह करने का काम करना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, पैरा 45 में इंडियन डायसपोरा की बात है, प्रवासी भारतीयों की बात है, लेकिन मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि हम एक तरफ तो प्रवासी भारतीयों को अपना अघोषित राजदूत कहते हैं, इतना माथा ऊंचा किया है उन्होंने हमारा, अमेरिका जैसे बड़े देश में भारतीय हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। [p42]              लेकिन आए दिन प्रवासी भारतीयों के कष्ट की खबरें आती रहती हैं। कभी मलेशिया में भारतीयों के साथ मार-पीट की जाती है, कभी कज़ाकिस्तान में इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जाता है, कभी फ्रांस में सिख बच्चों को स्कूल में जाने पर पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिखों पर जजिया लगाया जाता है और अब तो यह कहा जा रहा है कि अन्य धर्मावलंबियों से भी जजिया लिया जाएगा। आस्ट्रेलिया में तो आजकल हद हो रखी है। सिर में स्क्रियू ड्राइवर डालकर घायल किए हुए उस बच्चे की तस्वीर जब टेलीविजन पर दिखाई जाती है तो रूह कांप उठती है। आज भी अखबार भरे पड़े हैं कि कल एक भारतीय छात्र की कार जला दी गई। मुझे दुख तब होता है जब इस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे मिशन में स्टाफ ही बहुत कम है, केवल आठ लोग हैं।...( व्यवधान) उसके ऊपर फिर वे दो-दो मंत्रियों को दोष देते हैं। वे दोनों मंत्री यहां बैठे हैं जिन पर वे दोष देते हैं। वे कहते हैं कि वित्त मंत्री जी के दवाब में विदेश मंत्री जी ने स्टाफ कम कर दिया और अब चूंकि विदेश मंत्री ही वित्त मंत्री बन गए हैं, मैं चाहूंगा कि वे अपना फैसला बदलें। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि स्टाफ कम है या ज्यादा, इससे किसी को क्या मतलब। फैसला किसने बदला, क्या बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, इससे हमें क्या सरोकार है। हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। देश यह चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप आठ के स्टाफ से करें या दस के स्टाफ से करें, आप बारह के स्टाफ से करें या चौबीस के स्टाफ से करें, स्टाफ बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन आप उन बच्चों को सुरक्षा मुहैया करवाइए।  मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इतने बड़े-बड़े संकल्प का अभिभाषण और दूसरी तरफ मंत्रियों के इस तरह के असहाय जवाब, यह दोनों मेल नहीं खाते।

          कल मैं मोइली जी का एक बयान पढ़ रही थी - I can’t do anything for corruption in judiciary. यह दोनों चीजें कैसे मेल खाएंगी। इस अभिभाषण को पूरा करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, बहुत दृढ़ता की जरूरत होगी। अगर मंत्रीगण इस तरह के असहायपूर्ण बयान देंगे, तो देशवासी क्या समझेंगे। इसीलिए उस दिन भी आडवाणी जी ने कहा था कि आस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि बहुत युवा सांसदों का एक डेलीगेशन अगर आप यहां से भेजें, वे स्वयं वहां जाकर देखकर आएंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे देश से कोई हमें पूछने आया, कोई हमारी सुध लेने आया और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। मुझे लगता है कि इसे करने में कोई ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। हमें यह करना चाहिए।

          अंतिम पैराग्राफ  में राष्ट्रपति जी ने देश के युवजन की आशा और आकांक्षा की बात की है। बहुत अच्छा है। देश में बहुत युवा बयार बही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवजन खड़ा हुआ है। इस देश ने जब-जब नाज़ुक मौका देखा है, युवजन ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी 23 वर्ष के भगत सिंह और 19 वर्ष के अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। स्वतंत्र भारत में भी जब कांग्रेस का विघटन हुआ था, बड़ी उम्र के लोग कांग्रेस (ओ) में चले गए थे, तो कमान यंग टर्क्स ने संभाली थी और बहुत वर्षों तक वे भारत के राजनीतिक पटल पर छाए रहे थे। उसके बाद जब इस देश में इमरजैंसी लगी थी तो लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध भी इस देश में युवजन ने ही लड़ा था और एक बूढ़े के नेतृत्व में लड़ा था। तब भी यही युवा ऊर्जा सड़कों पर उभरी थी। उस आंदोलन की उपज आज भी इस ससंद में दिखाई देती है। प्रथम पंक्तियों पर बैठे हैं। भाई शरद यादव यहां बैठे हुए हैं। पहले जनता सांसद के रूप में चुनकर आए थे। शरद भाई की उम्र पच्चीस साल एक माह थी। पच्चीस साल एक माह की उम्र में ये जनता सांसद के रूप में इस सदन में जीतकर आए थे ये उसी आंदोलन की उपज हैं। विभिन्न दलों में उस आंदोलन के लोग बैठे हैं और भरपूर मात्रा में यहां विद्यमान हैं। शरद भाई  पच्चीस साल की उम्र में यहां सांसद बने थे और मैं पच्चीस वर्ष की उम्र में हरियाणा में केबिनेट की मंत्री बनी थी। असम का पूरा आंदोलन युवजनों का आंदोलन था। 25 से 30 वर्ष के लोग चुनकर आए थे और यह पहली बार नहीं है कि यहां युवा चुनकर आए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, यहां योगी आदित्य नाथ बैठे हैं। 37 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। श्री अनंत हेगड़े पीछे बैठे हैं। 40 वर्ष की उम्र है, चौथी बार चुनकर आए हैं। श्री अशोक अर्गल मेरे पीछे बैठे हैं। 40 वर्ष की उम्र है, पांचवी बार चुनकर आए हैं। यहां श्री अनंत कुमार बैठे हैं। 36 साल की उम्र में सबसे पहले चुनकर आए थे। श्री शाहनवाज़ हुसैन 36 साल की उम्र में केबिनेट के मंत्री बन गए थे। उपाध्यक्ष जी, अटल जी की केबिनेट में 11 मंत्री 50 वर्ष से कम की उम्र के थे।[NB43]            मैं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के बारे में कह रही हूं, कोई एमओएस नहीं कह रही हूं। अब एमओएस तो बहुत हैं। अटल जी की कैबिनेट में 11 कैबिनेट मंत्री 50 से कम उम्र के थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आठ मुख्य मंत्री 50 से कम उम्र के बनाये गये। यहां अर्जुन मुंड़ा बैठे हुए हैं, वे 35 बरस की उम्र में मुख्य मंत्री बन गये थे, तो ये युवा बयार पहली बार नहीं बही। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतनी बड़ी संख्या  में इस संसद में युवा सांसद जीतकर आये हैं।

           मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करती हूं, क्योंकि जब वे भोले-भाले चेहरे मुझे दिखते हैं, तो जिंदगी में, मैं स्वयं पीछे पहुंच जाती हूं और मुझे अपना समय याद आ जाता है, जब मैं 25 बरस की उम्र में चुनकर गयी थी और कैबिनेट मंत्रालय का भार संभाला था। लेकिन मैं केवल उनका अभिनंदन नहीं करती, मैं उनको ढेरों-ढेरों शुभकामनाएं भी देती हूं कि जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा है, वे उन अपेक्षाओं को पूरा करें। लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने  के लिए सरकार को कुछ करना होगा।        हां, पवन भाई को देखकर मुझे याद आया, पवन भाई और मैं एक ही डिपार्टमैंट से पढ़े हैं, लेकिन वे एक साल मेरे सीनियर थे।  वे उम्र में शायद मुझसे तीन साल बड़े हैं। तेरह साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट का मंत्री बना दिया था और तेरह साल बाद इनकी पार्टी को इनकी याद आयी है और वह भी सीजनल मिनिस्ट्री देकर रूक गये हैं। चार महीने काम करेंगे और आठ महीने खाली बैठेंगे। प्रणब दा, कम से कम एक और महकमा तो साथ में दिलवा दीजिए कि बारह महीने मेरा भाई काम कर सके। वह बहुत योग्य है, वह डिपार्टमैंट ही बहुत योग्य लोगों को निकालता है।  कम से कम बारह महीने का मंत्रिमंडल तो इनका मिलता। आप  इन्हें ऐसा मंत्रालय दीजिए जिससे ये बारह महीने काम कर सके।

          उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता। अगर विलंब होता है, तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर आयी है। सौ दिन में देश की तस्वीर तो नहीं बदल सकती लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तो तैयार हो सकती है। आप लोग रूपरेखा तैयार करिये, मैं अपनी ओर से आश्वासन देना चाहती हूं, आडवाणी जी ने आपको उस दिन आश्वासन दिया था, उस भावना से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि जनता ने आपको शासक  की भूमिका दी है और हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलायेंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेतायेंगे। आप गलत करेंगे, तो हम आपका विरोध करेंगे, लेकिन सौ दिन के बाद आपके अभिभाषण के उन बिन्दुओं को जरूर दर जरूर सत्य की कसौटी पर तोलने का काम करेंगे। 

 

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):  माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डॉ. गिरिजा व्यास जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से और उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ आपके निर्वाचन पर आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूं। जिस समय प्रभु राम शबरी की कुटिया में पधारे, वह एक ऐतिहासिक क्षण था। प्रभु राम ने शबरी की कुटिया में पधार कर बेरों को ग्रहण किया।

  14.58 hrs.                         (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair )  बड़े-बड़े ऋषि मुनि जिस पम्पा सरोवर को पवित्र नहीं कर पाये, शबरी ने अपने चरणों के स्पर्श से पम्पा सरोवर को पवित्र कर दिया। प्रभु राम ने शबरी को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। आज आपका निर्वाचन भी एक ऐतिहासिक घटना है।  शबरी का उद्धार होगा,  तो लोकतंत्र का उद्धार होगा। शबरी का उद्धार होगा, तो भारत का उद्धार होगा। इसी राम के अनुगामी बनते हुए, अनुसरण करते हुए आज राहुल गांधी शबरी की कुटिया में जा रहे हैं, दलितों की कुटिया में जा रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं और आम आदमी के साथ जुड़ रहे हैं।[MSOffice44]  15.00 hrs. यह दलितों और शोषितों का उद्धार करने की सरकार की जो भावना है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यूपीए सरकार को अन्य सभी मुद्दों के साथ एक रैंक-एक पेंशन के मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरी आशा है कि इससे सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं को बल मिलता रहेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि जहां-जहां रेल का विस्तार होता है, वहां-वहां विकास होता है। आजादी के 61 साल के बाद भी उत्तराखण्ड में रेल का कोई विस्तार नहीं हुआ है। उत्तराखण्ड आज यह प्रतीक्षा कर रहा है कि वहां रेल का विस्तार होगा। जब मैं रेल राज्यमंत्री था तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक  रेलवे लाइन के लिए सर्वे कराया था। यह सर्वे दो बार हुआ, परन्तु उसके बाद  भी उस क्षेत्र में रेल का विस्तारीकरण नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से सम्मानिता रेल मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वह अपने इस नए वर्ष में रेल बजट के अन्दर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सम्मिलित करें और इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान करें। इसके साथ ही उत्तराखण्ड में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाईन का सर्वेक्षण होना चाहिए।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान पोस्टल बैलेट की एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तराखण्ड में सैनिक वोटर पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देता है। जब पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, तो वहां पर चुनाव आयोग की ओर से निगरानी नहीं होती है, वहां पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई पर्यवेक्षक नहीं होता है, न ही कोई पोस्टल एजेंट होता है। जहां पर  पोस्टल बैलेट डाले जाते हैं, वह पर चुनाव आयोग की ओर से कोई वीडियोग्राफी नहीं होती है। यहां तक कि यूनिट का सीओ जो सैनिक वोटर के हस्ताक्षर का सत्यापन करता है, उसका नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस समस्या का एक ही समाधान  है कि जो सैनिक जहां पर तैनात हो, वहीं पर उसके लिए वोट डालने का प्रावधान हो और पोस्टल बैलेट प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किया जाए, जिससे कि आम जनता और सैनिकों के मताधिकार का प्रयोग करने की समानता हो।

          महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी वोटर लिस्ट थी, उसमें 80,000 मतदाताओं के वोट दो महीने पहले ही काट दिए गए। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि लोगों को समय नहीं मिल पाता है यह जानने का कि उनका नाम क्यों काट दिया गया,  इसलिए इस तरफ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड में पेयजल की बड़ी समस्या है। पहाड़ की चोटियों पर पानी का अभाव है और ग्लोबल वार्मिंग के जरिए वातावरण में जो गर्मी पैदा हो रही है, वाटर परकुलेशन कम हो गया, उससे पहाड़ों पर पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। पहाड़ों के कई परिवारों में एक व्यक्ति पानी लाने और पानी भरने के लिए दिन भर लगा रहता  है। इस गंभीर संकट से हमें निजात पाना है। इसके लिए जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, उन पर शीघ्र कार्य होना चाहिए ताकि उत्तराखण्ड में पानी की जो भयंकर समस्या है, लोग उससे निजात पा सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पौड़ी जिले के अन्दर चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल योजना, पूर्वी नयार में महादेवी से बरसुण्डा महादेव तक पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना, बवासा-गुडियाना-सिन्दुड़ी पेयजल योजना, बड़ेरो ढैय्या नागणी पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना को बीरोंखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जोड़ना, बड़ेथ पेयजल योजना को कार्यान्वित करना और गुराड मल्ला के लिए नई पेयजल योजना बनाना, चमोली जिले में गोपेश्वर नगर से अमृत गंगा पेयजल योजना, विकास खण्ड गैरसैण में बड़ागांव पेयजल योजना को लागू करना।

          इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रूद्रप्रयाग जिले में लम्बित पेयजल योजनाओं जैसे तल्लानागपुर पेयजल योजना, तिलवाड़ा सुमाड़ी पेयजल योजना, रौठिया-जवाड़ी पश्चिमी भरदार पेयजल योजना, तौला पेयजल योजना, पिल्लू-जंगही पेयजल योजना, अगस्त्यमुनि पेयजल योजना, बसुकेदार-डांगी-सोगना पेयजल योजना को पूरा किया जाए।[R45]              सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पहाड़ों में आग का बहुत प्रकोप हो रहा है। वहां के जंगल धू-धू करके जल उठे, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ जलने लगा। इसके साथ ही वहां पर जो जड़ी-बूटियां थीं, वे भी जलने लगी। इसलिए भविष्य में उन जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए हमें एक जीन बैंक बनाना चाहिए, जहां हम इन जड़ी-बूटियों का संरक्षण कर सकें। आग से जंगल के साथ-साथ गांव जल गए। गगवाड़ा के अंदर, जो मुख्यममंत्री का जनपद है, वहां पर आठ आदमी आग से जलकर मर गए। इसलिए यह बड़ी गम्भीर समस्या है, क्योंकि गांवों के अंदर फायर फाइटिंग इक्वीप्मेंट्स नहीं होते हैं। जब मैं 'राष्ट्रीय सहारा' टीवी चैनल पर साक्षात्कार दे रहा था, तो वहां भाजपा के कार्यकर्ता ने बताया कि हम आस्ट्रेलिया से फायर ब्रिगेड ला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वह हमारे पहाड़ों की आग को किस तरह से बचाएंगे। इसके लिए हमें साइंटीफिक तरीके से काम करने की जरूरत है। वहां पर सड़कें बनाई जाएं, लोगों के पास पहुंचने का माध्यम विकसित किया जाए और गांव वालों को आग बुझाने वाले यंत्र दिए जाएं, ताकि वे आग से लड़ सकें। हमारे राज्य में फायर ब्रिगेड नाममात्र की है।

          जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देखा कि उस क्षेत्र की काफी महिलाएं टोकरी लेकर नरेगा के अंदर काम कर रही थीं और लाभ प्राप्त कर रही थीं। परंतु उन्हें एक शिकायत थी कि यह योजना तो अच्छी है, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नरेगा के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं, उन्हें जो पैसा मिलता है, वह समय पर और पूरा मिले।

          हमारे राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं। वहां पर केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में धार्मिक यात्री आते हैं। वहां पर इक्वीन इंफ्लुंजा नाम की बीमारी घोड़ों को हो गई है, जिसकी वजह से कई घोड़े मर गए। यह एक गम्भीर समस्या है। इसलिए वहां के लोगों को इसका उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे वे नए घोड़े ले सकें। इसके अलावा इस समस्या की तरफ तुंत कदम उठाया जाए, जिससे इस बीमारी से भी निजात पाया जा सके।

          दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्स होने हैं इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देकर इस राजमार्ग को तेज गति से बनाने का काम करना चाहिए। देहरादून के अंदर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाना चाहिए, ताकि वहां से नेपाल और अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध हो सके। हमारे इस इलाके तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। इस वजह से हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगहों पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उन्हें खासी असुविधा होती है। अगर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय कर दिया जाए तो उन्हें काफी लाभ होगा।

          मैं कुछ बातें अंशकालिक शिक्षकों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां विश्व विद्यालयों में 140 अंशकालिक शिक्षक हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया है। इसकी मांग वे लम्बे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी उक्त मांग अभी तक लम्बित है। अगर उन्हें नियमित कर दिया जाएगा तो उन्हें और बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में ग्रामीण डाक सेवा का विस्तार है। वहां पर कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक को पर्याप्त हक नहीं मिल पा रहा है और न ही उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। मेरी सरकार से विनती है कि एक समयबद्ध तरीके से उन्हें नियमित करके केन्द्रीय कर्मचारियों की श्रेणी में लिया जाए और उनकी सेवा, वेतन, भत्तों आदि का स्तर भी सरकारी कर्मचारियों जैसा किया जाए।

          जब चीन ने देश पर आक्रमण किया था तो हमारे उत्तराखंड में एसएसबी ने लोगों को गुरिल्ला ट्रेनिंग दी थी। वहां पर ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन उन्हें कोई पेंशन या अन्य सुविधा नहीं मिल रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन्हें आर्थिक सहायता देकर समुचित कदम उठाना चाहिए।

          आजकल योग का काफी प्रचार हो रहा है। कई योग प्रशिक्षक हमारे उत्तराखंड में कोर्स कर रहे हैं। इसलिए पाठय़क्रम में भी योग विषय को शामिल किया जाना चाहिए।

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR (PARBHANI):  Sir, I am on a Point of Order.

MR. CHAIRMAN :  What is your Point of Order? Under what Rule, are you raising it? I could not follow you.

SHRI GANESHRAO NAGORAO DUDHGAONKAR : Sir, he is talking about developments only. He is not talking about the Address of the hon. President.

MR. CHAIRMAN:  Please sit down. It is not a Point of Order.

श्री सतपाल महाराज : हमारा उत्तराखंड राज्य एक धार्मिक स्थल है। वहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए।[R46]   उसके लिए हमें यह देखना है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के क्षेत्रों के साथ-साथ देवाल में जैसे लाटू-देवता है, देवप्रयाग के लस्तुपट्टी में घंटाकरण देवता है, चन्द्रबदनी है, डांडा नागराजा है। अगर ये क्षेत्र धामों की तरह विकसित होंगे तो इससे पर्यटन बढ़ेगा।

          हमें यह भी देखना है कि उत्तराखंड के अंदर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ाया जाए। वहां पैराग्लाइडिंग हो, बंजी-जम्पिंग हो, माउंटिंग-क्लाइबिंग हो या ट्रेकिंग हो, तो उससे पर्यटन का विकास होगा और हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा।

          हमारे शहीदों का जो स्वप्न था कि चन्द्रनगर में उत्तराखंड की राजधानी स्थापित की जाए, तो वह एक ऐसी भावना है लोगों की, जिसको लोग साकार करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय उत्तराखंड के सांस्कृतिक-सामाजिक-शैक्षिक-आर्थिक विकास के लिए, वैज्ञानिक और तर्कसंगत व जन-आकांक्षों के अनुरूप विकास नीतियां बने।

           “ रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा,      गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा।

    बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फ़साना बदलेगा,       कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा।”                      मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उसने भारत में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाया है और हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर जो विकास के कदम उठाए हैं, उनसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, उर्जावान बनेगा। आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

*SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Sir, I would like to thank you for giving me the opportunity to express my views on the Presidential address to the nation. Though I support the Motion.

Sir, Indian population is based out of rural India. Therefore we need to focus on rural India. Madam, the government proposes a new deal to the agriculture sector. But to my knowledge this not to be seen in village (rural India) the cost of production of crop has increased the farmers must be given “Minimum Support Price”. I come from the Haudati region of Rajasthan where the farmers grow soyabean, Mustard, Dhania and Garlic. The Government must ensure the farmers get good rates for their produce. Madam, even though the Union Government proposes to have given debt waivers what happens to farmers who have paid their debt? Will they get any benefits for paying their respective debts.

Sir, Agricultural growth cannot take place without water and irrigational facilities. Madam, I am elected from Jhalawar-Barar Constituency of Rajasthan. This region is the Cherrapunji of Rajasthan. The water flows off during the rainy season. We need to secure the water for the Kharif and rabi crop. We need also to entrust our agricultural department personnels to develop a road map in sync with the water requirement to the crop pattern grown in region where we belong to. Therefore, focus should be there to develop these water projects. Normally these water project do get delayed due to official delay and due to red tapism. These delays should be delt with in time bound manner to ensure the rural India get proper irrigation facilities.

The farmers produce should also be considered to reprocessed and we should focus on the food processing industry which can add value to the food product. For example, Soya been can produce oil once it is reprocessed.

 

*Speech was laid on the Table.

Sir, the Union Government is considering to revamp the banks which is good idea. But we need innovation on this idea. Rural Indian economy is dependent on loans from rural banks. But these bank official make it certain that the Aam Admi has to visit the bank numerous times to get their respective loans sanctioned. Sometimes the officials in the bank demand bribe from the farmers. This needs to be rectified.

Sir, I am happy to understand that the Union Government will enlarge the work under the NREGA Scheme. But there is a bottleneck in mode of payment to the labour force. The Government is considering to revamp the post offices. These post offices and bank ensure the labourers working in NREGA Projects paid in timely manner. I wish to see that the payments must be paid in a timely manner and the quality of work is sustaining and can be used by the Aam Admi in times to come.

Sir, after nearly 60 years after Indias independence there is a lack of drinking water in rural India. As we speak tankers are giving water where there is lack of water. We need to ensure and focus on drinking water schemes. The village panchayat will have to be trained and be equipped to handle to control the drinking water schemes. Some of the panchayats are not well trained and educated. Therefore education and training must be provided to them.

Sir, Sarva Shiksha Abhiyan has been to provide education to elementary school primary due to the fact the students were able to avail mid day meal (provided by NGO’s in consultation with the local government). The schemes were thrust for the student to go to school. But more needs to be done. Massive budget must be set aside for the higher education.

Sir, my constituency is situated in Haudati region which is famous for its educational town of Kota. We need to focus and ensure that in educational towns, knowledge centres are created. The State of Rajasthan is supposed to be granted a IIT & IIM. May I request the Union Government to set up a IIM or IIT in Kota.

Sir, we also need to focus on safe-guarding our Flora & Fauna of our country. The tigers are getting extinct and we need to save our national pride. The Prime Minister had visited Rathambore and would to assist the tigers but we need to focus on them.

It is surprising to notice that one political party has ruled India for more than 50 years but still the Aam adami has to struggle for food. The government wants to initiate a food security law. Madam, we are primary dependent on agricultural produce and even after tilling the land, we have not been able to provide food substance to the poor families of our country.

It is encouraging to understand that the government of the land will initiate social security scheme for the needy and they are considering to increase this to landless labourers, weavers etc. I hope this will benefit the aam admi of Rajasthan also.

Sir, it is nice to see that the government is restructuring the backward region grant fund. But the respective panchayat’s where this fund will be utilized must be trained and be accountable for public scrutiny if the work done at their respective panchayat is of bad quality. We need to keep them accountable. We also glad that self help group will be supported. But we need to have trained personnels to work on web-based solution which will assist the government to ensure transparency and assist in monitoring of projects.    

The government wants to develop a ambitious project to develop new ways to attract “brain gain” I must say that the government run by Indian national Congress’s regime all the intelligent people have left the country to better life in the West. But now our country is drained and it now looking develop ways to attract the manpower and human resources.

The infrastructure revolution was in the period Shri Atalji Vajpayeeji’s Government where roads were linked to rural villages. The aam admi was able to use rural telephony to reach out the rest of the world. The process of airport development was initiated in the Vajpayeeji’s Government but given the thrust by  Prafulji. We hope that infrastructure would be able sustain the growth and will act like catalyst to India growth and will act like Catalyst to India growth.

The Government wants to hold 51% equity of Government PSU’s. But which investors will agree to take over the PSU until they do not have ownership of the PSU. We need to ensure the Government PSU are earning profits and sustaining its labour force.

In the end I would like to say that the Government must  ensure that the essential prices of daily use commodities are reduced for example sugar and oil. The agricultural sector must be assisted. The human resource development of children is the prime responsibility of our government and our life expectancy rises with proper assistance to the aam adami to the villages in regards to health. We must salute our space scientist who have brought our countries name on world map. My only worry if the NREGA families and BPL families will get benefits and assistance as promised by the government in time. The power situation will improve in the country and government will ensure that the State of Rajasthan and the district of Jhalwar and Bara district will get proper electric supply.

I would like to thank you for giving me the time to express my views on the Presidential Address.

                                                                                         

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़)  :  सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है, उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं बोल रहा हूं। मैं प्रस्ताव के समर्थन में हूं लेकिन अभिभाषण में सरकार की सफलता को लेकर जो राय महामहिम राष्ट्रपति जी ने रखी है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। चुनाव के परिणाम आये और कहते हैं कि “ जो जीता वही सिकंदर”।  

          आज यूपीए के 206 सांसद जीतकर आये हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिर एक बार कांग्रेस सामने है। पूरे देश की राजनैतिक स्थिति जो आज है उसमें पिछले कई वर्षों से, हमारे देश में मिलीजुली सरकारें आती रही हैं। किसी एक दल की सरकार नहीं, किसी एक पार्टी या विचारधारा की सरकार नहीं,। मुझे लगता है कि यह सिलसिला अगले कई वर्षों तक इसी प्रकार चलता रहेगा और मिलीजुली सरकारों में जो प्रादेशिक पक्ष है, उसने एक अहम भूमिका निभाई है। जब से मिलीजुली सरकारों का सिलसिला शुरू हुआ है और इस चुनाव में प्रादेशिक पार्टियों की स्थिति अच्छी नहीं रही। यदि हम परिणामों के बारे में गंभीरता से सोचें और परिणामों का अध्ययन करें तो पहली बार यह दिखाई दे रहा है कि प्रादेशिक पार्टियों की स्थिति में गिरावट आई है और उनमें विभाजन हुआ है। एक उड़ीसा की बात अलग है और आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। मैं आपको और आपकी पार्टी को बधाई दूंगा, लेकिन देश के अन्य राज्यों में यह एक वास्तविकता है कि प्रादेशिक पक्ष आपस में लड़ते रहे, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र हो या हमारा महाराष्ट्र हो या उत्तरप्रदेश हो। कुछ राजनैतिक दल राष्ट्रीय हैं लेकिन उनका अस्तित्व राज्य तक ही सीमित है। [r47]            महोदय, कोई ऐसी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन केवल यूपी तक सीमित है, बिहार तक सीमित है। भले ही वे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उनका अस्तित्व केवल एक राज्य तक ही सीमित है। इस प्रकार की प्रादेशिक पार्टियां हैं या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी आपस की लड़ाई का फायदा कांग्रेस को हुआ है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की नीतियों को देश की जनता ने स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या यूपीए सरकार पांच साल सफल रही और उनकी सफलता के कारण आम आदमी के जीवन में बदलाव आ गया और सुखी हुआ। इस कारण कांग्रेस को जनता ने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से प्रादेशिक पार्टियों के मतों का विभाजन हुआ, उसका लाभ इस देश में कांग्रेस को मिला और यूपीए की सरकार इस बदौलत बनी है। महामहिम राष्ट्रपति ने सरकार की जो सराहना की है, उससे मैं सहमत नहीं हूं।

          सभी विषयों पर मैं आज नहीं बोलूंगा और शायद आप मुझे ज्यादा समय भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरी पार्टी छोटी है। मेरी पार्टी में 11 सदस्य हैं, पिछली बार से एक सदस्य कम है। मुझे मालूम है कि मेरे बोलने के लिए कम समय है, लेकिन कुछ बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा, जिनके संदर्भ मेरे पूर्व सभी सदस्यों ने जिक्र किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमने नरेगा के माध्यम से रोजगार निर्माण किए हैं और बीपीएल बेरोजगार नौजवानों को काफी लाभ मिला है। यह बात कुछ हद तक सही है। इस बात को नकारने का कोई कारण नहीं है, लेकिन एक बात गंभीरतापूर्वक सोचने की है कि यह जो स्कीम है, वह देश के सभी राज्यों में सफल नहीं है। कई राज्यों में सफलता से योजना लागू हुई है, लेकिन कई राज्यों में उतनी सफलता नहीं मिली है। मेरे राज्य महाराष्ट्र में यह योजना लगभग असफल रही है। इसी कारण मैं आज इस विषय पर बोलते हुए सुझाव देना चाहूंगा कि नरेगा के बारे में पुनर्विचार करके सुधार करने की आवश्यकता है। मैं जानकर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि इस योजना में 60 परसेंट लेबर कम्पोनेंट है और 40 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट है। इस योजना के साथ जब हम रोजगार देते हैं, तो रोजगार डवलपमेंट के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे मेरे से पूर्व पहले श्री मुलायम जी बोल रहे थे कि टीले पर जो तालाब इस योजना के माध्यम से बनाए जाते हैं, वे तालाब जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं होता है। राज्यों में इस योजना के तहत पानी को प्राथमिकता जरूर दी गई है, इस बात से मैं सहमत हूं लेकिन हमारे देश की जो भौगोलिक रचना है, इस योजना को बनाते समय इस भौगोलिक रचना का ध्यान नहीं रखा गया है। इस कारण करोड़ों रुपयों का सही उपयोग नहीं हो पाया है। मुझे नहीं मालूम कि कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है। मेरे पूर्ववक्ता जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, उन्हें वेतन मिलना चाहिए। नरेगा के तहत उन्हें पूरा वेतन भी नहीं मिलता है।

          मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इस योजना को पूरे देश में सफल बनाना है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं। मैं महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं। हमारे राज्य के पूरे पहाड़ी क्षेत्र में से सबसे ज्यादा वर्षा मेरे क्षेत्र कोंकण में होती है। हमारे कोंकण क्षेत्र की 40 किलोमीटर की चौड़ाई है। एक तरफ सहयाद्री पहाड़ के टीले हैं और दूसरी तरफ अरब सागर है। वर्षा के एक घंटे बाद पानी समुद्र में जा कर मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी जमीन पर भी नहीं रुकता है। अगर आप वहां बांध भी बनाते हैं, तो भी वहां पानी रुकने की सम्भावना कम है। ऐसी जगह पर यदि हम यह कहें कि 80 प्रतिशत काम केवल जल संसाधन के करें, तो मेरे क्षेत्र में एक भी काम पिछले साल नहीं हो पाया है।[I48]  एक भी काम नरेगा का पिछले वर्ष में नहीं हो पाया। यह हालत केवल मेरे जिले की नहीं है। यह हालत महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में है। शायद देश के कई राज्यों में यह हालत हो सकती है और इसीलिए यदि इस योजना को सफल बनाना है, यदि वास्तव में हमने बीपीएल को रोजगार देना है तो इस योजना के बारे में हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है तथा कुछ संशोधन भी हमें इस योजना में करने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जो रोजगार हम नरेगा के माध्यम से दे रहे हैं, वह हम खेतिहर मजदूर को दे रहे हैं। हमारे देश में केवल खेतिहर मजदूर बेरोजगार नहीं है। जितने खेतिहर मजदूर बेरोजगार हैं, उससे दुगुना हमारे इंडस्ट्रियल मजदूर बेरोजगार हैं। उससे तीन गुना हमारे यहां शिक्षित बेरोजगार हैं। आज मेरे पास पूरे देश के आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूं। वहां 42 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। जब एक राज्य में 42 लाख बेरोजगार हैं तो बाकी राज्यों की स्थिति भी कैसी होगी, यह आप सोच सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस नरेगा के माध्यम से हमने पूरे देश की बेरोजगारी खत्म कर दी है, इसी खुशी में यदि सरकार रहती है तो वह जनता के साथ धोखा और नाइंसाफी होगी। जो हमारे शिक्षित बेरोजगार तथा इंडस्ट्रियल वर्कर्स बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है? नरेगा भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही है। इसीलिए सरकार को यदि बेरोजगारी हटानी है तो सरकार को चाहिए कि जो राज्य के मुद्दे हैं, उनको भी लेकर सरकार को योजना बनाने की आवश्यकता है लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पूरे अभिभाषण में इस प्रकार के बेरोजगारों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। नरेगा के अलावा कोई और उल्लेख इसमें नहीं है।

           आज यह स्थिति है कि विदेश से हमारे यहां जो गया आई.टी.सैक्टर में आज बड़ी संख्या में अमरीका से लोग वापस आ रहे हैं और अमरीका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा का यह स्टेटमेंट आया था कि अब हमारा आई.टी. का बैंगलोर हब नहीं होगा, अब यहां की इंवेस्टमेंट बैंगलोर नहीं जाएगी। वह अपने देश के हित में कह रहे हैं। अमरीका एक पूरा विकसित देश है, दुनिया की महासत्ता वह अपने आप को मानते हैं, उनके राष्ट्रपति भी अपने बेरोजगारों की चिन्ता करते हुए कह रहे हैं कि अगली बार इसके आगे बैंगलोर में इंवेस्टमेंट नहीं होगी और यदि होगी तो अपने देश में होगी, बफेलो में होगी। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार इस ढंग से यहां सोचती है जबकि बीपीएल परिवार यहां 38 प्रतिशत है। ये आंकड़े एक दिखावा है। जो हमारे यहां छोटे और मध्यम किसान हैं,  उनकी हालत तो बीपीएल से भी बदतर है। जो छोटे किसान हैं, जो सिंगल क्रॉप लेकर रखते हैं, जो केवल वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं, उनकी साल में एक फसल होती है चाहे चावल की हो या और कोई हो लेकिन साल में एक फसल उगाते हैं और उनके पास हेक्टर में भी लैंड नहीं है। किसी के पास आधा एकड़ है, किसी के पास क्वार्टर एकड़ है, किसी के पास एकड़ है और ऐसे किसान हमारे देश में लगभग 20 करोड़ है जिनकी हालत बीपीएल से भी बदतर है। चूंकि रेवेन्यू रिकार्ड में उनके पास जमीन है, इसलिए उनको बीपीएल की कोई सुविधा नहीं मिलती। इसीलिए बीपीएल के बारे में आज हमने जो बीपीएल का मानदंड बनाया है, उसके ऊपर भी हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज भी बीपीएल के सही लाभार्थी चुने नहीं जाते। कई जगह आपको यह दिखाई देगा कि केवल लैंड या मकान उसके पास नहीं है, झुग्गी-झोंपड़ी उसके पास है, वह एक किसान है जिसके पास आधा एकड़ लैंड है, सिंगल क्रॉप है।  [r49] वह किसान आधा एकड़ जमीन और सिंगल क्रॉप में अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है। उसके पास आधा एकड़ जमीन, झुग्गी झोंपड़ी है क्योंकि उसके पास मकान है इसलिए वह बीपीएल क्राइटेरिया में नहीं आता। उसके पास आधा एकड़ जमीन है वह बीपीएल क्राइटेरिया में नहीं आता इसलिए बीपीएल की डेफिनेशन का गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमें नए सिरे से बीपीएल का चयन नया क्राइटेरिया बनाकर करना चाहिए क्योंकि जो लाभार्थी है, जिन्हें बीपीएल की आवश्यकता है, उनका चयन नहीं हो रहा है और जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनका चयन हो रहा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक परिवार, जिसकी खेतीबाड़ी है, इनकम है लेकिन उसकी सारी खेती घर के प्रमुख यानी पिता के नाम पर है। बेटे के नाम कुछ नहीं है। सालाना आय दो लाख रुपए है इसलिए वह बीपीएल नहीं बन सकता लेकिन उसका बेटा बीपीएल कार्ड होल्डर है क्योंकि बेटे के नाम जमीन नहीं है, खेती नहीं है। एक तरफ एक पिता, जिसकी दो लाख रुपए सालाना इनकम है, उसका बेटा बीपीएल होता है और दूसरी तरफ जिसके पास आधा एकड़ जमीन है, सिंगल क्रॉप है, झुग्गी-झोंपड़ी है, वह क्यों नहीं हो सकता? इस तरह से 20 करोड़ किसान हैं, गरीबी कैसे हटेगी? बेरोजगारी कैसे कम होगी? इसलिए हमें वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्राइटेरिया में सुधार करने की आवयश्यकता है, नई गाईडलाइन बनाने की आवश्यकता है। यदि सचमुच बेरोजगारी हटानी है तो आज हमारे यहां जितनी इंडस्ट्रियल बेरोजगारी बढ़ी है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर करने की आवश्यकता है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मुझे इस अभिभाषण में कहीं जिक्र दिखाई नहीं दिया इसलिए मैंने उल्लेख किया।

          महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं है। पिछले साल के अभिभाषण में जिक्र था, अब यह इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने पैकेज डिक्लेयर किया है, ऋण माफ किया है। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट हो चुका है, आपने 70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है और 20,000 या 25,000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है। आज भी विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस कर्जे की माफी हो गई है, उसका कोई सीधा लाभ किसान को नहीं मिला है। यदि कोई कर्ज माफी से सबसे ज्यादा लाभान्वित हैं तो वे नेशनलाइज बैंक हैं, डिस्ट्रिक्ट बैंक हैं, या जिन बैंकों ने कर्ज दिया है, वे सब लाभान्वित हो चुके हैं, ये आत्महत्या से बचे हैं। बैंकों के बारे में यह आया था कि बैंक आत्महत्या करेंगी, बैंकों की आत्महत्या रुकी क्योंकि सारा एमपीए क्लियर हो गया, सारा डिफॉल्ट क्लियर हो गया। सरकार की ओर से धन बैंकों के पास गया जबकि किसानों के हाथ में एक रुपया भी नहीं आया। किसान के पास सर्टिफिकेट के अलावा कुछ भी नहीं गया। चौदहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र में मैंने इस बात को सदन के सामने रखा था कि सरकार ने किसानों के लिए जो कर्जा माफी घोषित की है उसे लागू करने में चार महीने बीत गए। उन चार महीनों में एक फसल खत्म हो गई, वह इसलिए हो गई कि चार महीने में किसी भी बैंक ने किसान को ऋण नहीं दिया। सदन में उस समय के वित्त राज्य मंत्री, श्री बंसल जी बैठे हैं, तब उनका इस सदन में जवाब था और उन्होंने स्वीकार किया था कि जो कर्जा माफ किया गया है उसकी गाईडलाइन्स फाइनल करने में समय लगा, दिशानिर्देश को बैंकों तक जाने में समय लगा। लेकिन समय इतना गया कि पूरी एक फसल खत्म हो गई। किसानों को एक फसल के लिए भी ऋण नहीं मिल पाया। आज भी किसानों को एक रुपया भी सीधा नहीं मिला। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यदि किसानों को आत्महत्या करने से बचाना है तो आवश्यक है कि जो किसान की उपज है, वह जिस चीज की पैदावार करता है, उसे उस पैदावार का सही दाम मिले[r50] । यदि उसके माल का सही दाम मिलेगा तो वह आत्महत्या नहीं करेगा। यदि उसके माल को आप मार्केट उपलब्ध कराओगे तो वह आत्महत्या नहीं करेगा। उसकी खेती के लिए जो आवश्यक पानी है, यदि इर्रिगेशन द्वारा आप उसे पानी उपलब्ध कराओगे तो वह आत्महत्या नहीं करेगा। यदि आपके पास इर्रिगेशन है, पानी है, लेकिन पम्प चलाने के लिए बिजली नहीं है, महाराष्ट्र में 14-14 घंटे लोडशैडिंग है। पानी है, पम्प है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए बिजली नहीं है, जिसके कारण फसल सूख जाती है तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। इसलिए यदि सचमुच किसानों को बचाना है। हमारे पूरे देश की अनाज की जरूरत को किसान पूरी कर रहे हैं। यदि किसानों को बचाना है, यदि सरकार किसानों के प्रति रहमदिल है, हमदर्दी रखती है तो किसानों की जरूरतों को समझने की आवश्यकता है। उनकी खेती के लिए पानी की बहुत जरूरत है। लेकिन आज खाद की भी कमी है। आज देश में समय पर मानसून आया है। लेकिन देश के सब राज्यों में खाद की कमी है। किसान आज परेशान है, चूंकि उसे खाद नहीं मिल रही है।

          सभापति महोदय, मैं अपने जिले का उदाहरण दूंगा। आप जानकारी मंगवा लीजिए, आज हमारे जिले में कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं है। आप महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से जानकारी मंगवा लीजिए। आज खाद की कमी सब जगहों पर है। यदि समय पर खाद नहीं मिलेगी तो हम किसानों की मदद किस प्रकार से करेंगे। खाद समय पर मिलनी जरूरी है, लेकिन समय पर खाद नहीं मिल रही है। यदि सरकार को किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकना है, किसानों के लिए सरकार को कुछ करना है तो किसानों की जो अपनी उपज है, किसान जो पैदावार करते हैं, उसे अपनी पैदावार का सही मूल्य मिलना चाहिए और वह किसानों को सरकार को देना चाहिए।

          सभापति महोदय, एक और प्वाइंट पर बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी महाराष्ट्र है। खास तौर पर 26/11 को मुम्बई पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद आज भी हमारे देश से यह खतरा टला नहीं है। आज भी देश पर इस खतरे का साया मंडरा रहा है। आज भी कभी भी हमारे देश पर आतंकवादी हमला हो सकता है। यह आज की स्थिति है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में मुझे आश्चर्य हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो दस प्वाइंट्स लिये हैं कि सरकार इन दस प्वाइंटस की तरफ विशेष ध्यान देगी, उसमें पहले प्वाइंट में लिखा है कि आंतरिक सुरक्षा और साप्रदायिक सद्भाव बनाये रखना। मेरे मन में एक सवाल उठता है कि आंतरिक सुरक्षा और साप्रदायिक सद्भाव ये दो अलग विषय हैं। आज देश में कहीं भी साप्रदायिक तनाव नहीं है। आज देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी हिस्से में साप्रदायिक तनाव नहीं है। हमारे देश पर जो आंतकी हमले हो रहे हैं, जो पाकिस्तान द्वारा हमले हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। जबकि साप्रदायिक तनाव देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को साप्रदायिक तनाव से जोड़ने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। लेकिन आज देश में जो आतंकी हमले हो रहे हैं या आज तक देश में जो आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वह संसद पर आतंकी हमला हो, चाहे वह लाल किले पर हमला हो, चाहे मुंबई के रेलवे स्टेशन कांदिवली का हमला हो, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया का हमला हो, चाहे श्रीनगर की विधान पर सभा पर हमला हो, चाहे गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो, जब भी ऐसे हमले हुए हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, सरकार की ओर से होम मिनिस्टर ने सदन में यही बयान दिये हैं कि इन सारे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसे हर हमले के बाद इस सदन में ये बयान दिये गये हैं कि पिछले बीस सालों में देश जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन सारे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान साप्रयादिक सद्भाव को तोड़ना चाहता है[BS51] । आजकल अखबारों में समाचार पढिये, ऐसी खबरें रोज आ रही हैं कि अमरीका की ओर से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है लेकिन पाकिस्तान वह पैसा आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाये भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये उपयोग में ला रहा है। इन्हीं आतंकी हमलों के कारण हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, मुसीबत में है। हमारे देश में आतंरिक विवाद के कारण हमारी आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसलिये, आप सांप्रदायिक सद्भाव को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास न करें। सरकार के मन में क्या है, हमें मालूम नहीं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री अनन्त गंगाराम गीते  : सभापति जी, आखिरी बात कह रहा हूं। जिन लोगों ने संसद पर हमला किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, अफज़ल को फांसी देनी चाहिये लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं दी है। इसके अलावा 26 नवम्बर, 2008 को दस आतंकवादियो ने मुम्बई में हमला किया...( व्यवधान)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): You have said all this during the elections, and the people have not accepted it. … (Interruptions)

श्री अनन्त गंगाराम  गीते : माननीय गृह मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, वह पहले सुन चुके हैं...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अफज़ल को दोषी करार दे दिया है, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जा रही है। आज सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसे फांसी दे। सरकार उसे बचा रही है। सरकार इस देश में साप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम कर रही है, यू.पी.ए की सरकार अफज़ल को फांसी न देकर उसे बचा रही है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Thank you. Please conclude your speech.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have already taken your time. I am sorry to say this, but I will have to call the name of the next hon. Member to speak. Please conclude your speech.

… (Interruptions)

श्री अनन्त गंगाराम  गीते : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: You have told me so many times that you are going to conclude your speech.

… (Interruptions)

श्री अनन्त गंगाराम  गीते :  सभापति जी, आखिरी बात कह रहा हूं। अजमल कसाब पर कानूनी कार्यवाही चल रही है, जल्द से जल्द उसके खिलाफ फैसला होने वाला है।...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM : The elections are over. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Please do not give election speeches now. The elections were over last month itself. … (Interruptions)

श्री अनन्त गंगाराम  गीते : सभापति जी, सरकार की मानसिकता के कारण कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार के कारण देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। यू.पी.ए. की सरकार देश में आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रही है। मैं इस प्रस्ताव का तो समर्थन करता हूं लेकिन सरकार का समर्थन नहीं करूंगा...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

… (Interruptions)

श्री अनन्त गंगाराम  गीते : इस देश में बोरोज़गारी बढ़ रही है, गरीब लोग महंगाई से परेशान हैं, इस सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकता।

                                                                                                  

* Not recorded.

 

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): I would like to thank the Government for bringing out their policies in various aspects of life for the common man, but I fail to understand how the Government shall be able to achieve these aims, when even after 60 years of independence we have failed to maintain cordial relations with our neighbouring countries like Pakistan, Bangaldesh, & Mynmar, whereas Pakistan though a recognized terrorist state is maintaining good relations with his neighbours except India. They have also earned support from U.S. and China and are getting billion of Dollars from US. US has been showing to be a good friend but in fact internally supporting Pakistan, and it has been proved beyond doubt that the aid given by US is used by them against India to activate terrorist activities.

          Sir, I would also like to draw the attention of the Government towards their poor performance in the past in education and health sectors, particularly in my State of Orissa. I am constrained to point out that my state has been provided least facilities for encouraging Education particularly for female literacy resulting in perhaps the lowest rank in the field of Education. In the last Lok Sabha, a number of Universities have been recognized by UGC, it is surprising that out of 55 medical colleges recognized recently the share of Orissa is only 2-3.

          In Health Sector, the things are no better, a referral Institute on the Lines of AIIMS was sanctioned three years ago, but it is yet to start functioning, despite the State Government providing all the infrastructure, the delay is mainly on account of Union Government, who have failed to provide the funds already sanctioned for the project. Not only this keeping in mind the population of State we need at least one much hospital in each district to meet the health facilities for the people of Orissa.

 

* Speech was laid on the Table.

          I am happy to note that the Government intend to complete the rural water supply programme by 2011 but I would definitely like to apprise the Government that in my state of Orrisa, people die of Sun Strokes/ hunger and various water born diseases, even the safe drinking water is not available in the capital of the State i.e. Bhubaneshwar. It is my humble request that the water problem of the State should be given top priority and sufficient funds should be allocated, I feel that the Government of India should be able to provide safe drinking water to people of Orissa after lapse of sixty years of independence.

          Things are not better on Road Sector, from Bhubaneswar to Berhampur, Bhadrak to Balasore, the road condition is very bad, I fail to understand when the Government, has been spending according to statistics, thousands of crores on infrastructure, the condition of National Highways is in very sorry state of affairs, the Government should definitely come up with a plan to build a few more fly­overs to ease the traffic problem of the State. I would also like to add that this problem can be solved only with the support of Union Government. For instance Road from Bhubanshwar to Puri, the most sacred place of India, though funds were got sanctioned after great persuasion by me but no work has been started yet.

          The Government has stated that they will enact a new National Food Security Act and supply 25 kg of Rice at Rs. 3 per kg of wheat or rice to every family living below poverty line, but I would request the Government that under the present State Government scheme the people of Orissa get rice/wheat at Rs. 2 per Kg and the scheme should be allowed to continue. Everywhere the Government is talking about construction of Houses for Urban poor, but there is no mention of any scheme for my state. I would also request the Government that they should come up with the resettlement scheme for the Slum-dwellers, which constitute a population of 5 lakhs in Bhubneshwar only.

          I am sure the Government must be aware that the Orissa is most backward state in the country, where the female literacy is at the lowest level, lack of Primary Health centers because of lack of funds from the Union Government, I personally feel and perhaps the Union Government will agree that after a lapse of sixty years of independence special efforts should be made to uplift the living standard of this state.

     

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM) : Mr. Chairman, on behalf of the Telugu Desam Party, I express my views on the President’s Address and I would like to raise certain important issues, which are bothering various sections of the society.

          चेयरमैन साहब,इस देश में पिछले पांच सालों में 80 हजार किसान आत्महत्यांये कर चुके हैं। देश में आध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पहले और दूसरे नम्बर पर हैं जहां किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। सरकार ने उनके बारे में कुछ भी नहीं किया है। आज देश का बहुत बड़ा इश्यू किसान हैं जो आत्महत्यायें कर रहे हैं।.[s52]  सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी मानकर इसके बारे में सोचना चाहिए।

          महोदय, हम लोगों के लिए स्वामीनाथन जी का कमीशन है, उसकी रिपोर्ट को अभी तक हाउस के फ्लोर पर नहीं रखा गया है। स्वामीनाथन कमीशन ने किसानों की लागत के ऊपर 50 प्रतिशत ज्यादा देकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइज देने के लिए रिकमंड किया था, उसको आज तक इस सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसके साथ ही किसानों को जो 4 परसेंट ट्रेड देने का था, वह भी अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरीके से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में किसानों के लिए जो सिफारिशें थीं वह अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि यह बहुत ही सीरियस इश्यू है। देश का किसान मर रहा है, देश का किसान सुसाइड कर रहा है, इस इश्यू पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देखें तो पिछले 10 साल से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हुआ है। अगर आप दशक 2001 का देखें तो उसमें 213 मिलियन टन का प्रोडक्शन था वह अब 209 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसी तरह से जो हमारा बफर स्टॉक पहले 65 मिलियन टन था वह बफर स्टॉक अब 25 मिलियन टन हो गया है। ये सब इश्यू आने वाले समय में देश को बहुत दिक्कत करेंगे। इन सबके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक तरफ हम लोगों की जनसंख्या 1.9 परसेंट से लेकर 2 परसेंट की दर से बढ़ रही है और दूसरी तरफ से फूड ग्रेन की कमी हो रही है, तीसरी ओर से किसानों द्वारा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए।

          महोदय, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि वीवर्स भी एक इश्यू है। किसानों की आत्महत्या के साथ-साथ स्टार्विंग डेथ भी हो रही हैं। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि यह बहुत सीरियस इश्यू है। देश में स्टार्विंग डेथ हो रहा है और हम गरीब आदमी के लिए, उसके बारे में बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम स्टारविंग डेथ को नहीं रोक पा रहे हैं। इसके लिए सबको जिम्मेदार बनकर इसके बारे में सोचना चाहिए।

          महोदय, इसी तरह से गरीब व्यक्ति को 25 किलो चावल और गेंहू तीन रूपए प्रति किलो के हिसाब से देने के लिए कहा गया है। यह प्रोग्राम हमारे फाउंडर स्वर्गीय श्री एन.टी.रामाराव जी ने वर्ष 1983 में 2 रूपये किलो चावल देकर शुरू किया था। जिन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, उन लोगों के लिए हमारे श्री एन.टी.रामाराव जी ने गरीब व्यक्ति के लिए कपड़ा, मकान का प्रोग्राम शुरू किया, पक्के मकान का प्रोग्रोम शुरू किया, पक्के हाउस का प्रोग्राम शुरू किया है, पहनने के लिए जनता हैडलूम क्लॉथ भी दिया है। 27 वर्ष बाद कम से कम हमारे जो स्वर्गीय एन.टी.रामाराव जी का सपना था, आज के दिन देश में वह सब जगह मिल रहा है, यह अच्छी बात है और इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ इफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कही है, यह बहुत खुशी की बात है। यह सैक्टर इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इंडिया की प्रगति के लिए यह सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए एनडीए गवर्नमेंट ने उस समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ नार्थ-ईस्ट एंड साउथ एंड नार्थ-ईस्ट का और ईस्ट एंड वेस्ट का साउथ एंड-नार्थ का भी कॉरीडोर बनाया। इस प्रोग्राम की वजह से पिछले 10 वर्ष में रोड्स का नेटवर्किंग काफी सुधर गया है, लेकिन इसमें और भी काफी कुछ करने की जरूरत है।

          महोदय, इसके साथ-साथ आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के साथ नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम भी होना चाहिए।[r53]   गोल्डन क्वाड्रीलेट्रल योजना के साथ-साथ नेशनल रीवर लिंकिंग भी होना चाहिए। नेशनल रीवर लिंकिंग की देश को बहुत जरूरत है। देश में पीने का पानी नहीं है। इरीगेशन की भी समस्या है। देश के विकास के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल पावर ग्रिड की भी देश को आवश्यकता है। कश्मीर से नार्थ-ईस्ट में हाइडेल प्रोजेक्ट के स्कोप को टैप करने के लिए इफ्रास्ट्रकचर की आवश्यकता है।

          महोदय, इसके साथ ही साथ ई-गवर्नेन्स के बारे में और सीटिजन कार्ड के बारे में भी कहा गया है। राजीव गांधी जी ने ई-गवर्नेन्स की बात कही थी, लेकिन देश में पहली बार चन्द्रबाबू नायडू जी ने आध्र प्रदेश में ई-गवर्नेन्स को लागू किया। भारत सरकार को ई-गवर्नेन्स के लिए कार्य करना चाहिए, इससे देश में करप्शन खत्म हो जाएगा।

         

          महोदय, राहुल गांधी ने एक बात कही है -

“My father Rajiv Gandhi used to say that only ten paise out of one rupee reached the genuine people. But I say that the needy people still get ten paise out of Rs.100 under the central development and welfare schemes.”             यह बात इस सदन से संबंधित है। यदि सौ रूपये में से दस पैसे कॉमन पीपल के पास जा रहा है तो इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। यह सिस्टम कहां से कहां जा रहा है? यह फैल्योर आफ दी सिस्टम है। इसके ऊपर सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

          महोदय, विदेशों में भारतीय मजदूर काफी संख्या में काम करने जाते हैं और भारतीय छात्र भी काफी संख्या में विदेशों में पढ़ने जाते हैं। उन पर अमरीका और आस्ट्रेलिया में हमले किए जा रहे हैं। जिस छात्र पर आस्ट्रेलिया में स्क्रूड्राइवर से हमला किया गया, वह मेरे निवार्चन क्षेत्र से है। वह अभी भी अस्पताल में है। यह पूरे देश की समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

          महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में  कहा कि-

 “India’s young population is naturally restless and wants to see the change quickly. My Government carries the weight of their dreams. Together let us dedicate ourselves to making each day of the next five years, a day closer to the realisation of their dreams.[KMR54] ”              महोदय, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि जीत और हार तो चलती रहती है। यहां जितने भी लोग आए हैं, वे सब जीत कर ही आए हैं। अब कौन सी पार्टी जीती है और कौन सी हारी, यह अलग बात है। आपने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, लेकिन आपको 36.5 परसेंट वोट ही मिले हैं। इस देश के 63.5 लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट दिया है। इस चीज को याद रखते हुए, आप काम करें। मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि आप अगले पांच साल में सब का कोआपरेशन लेकर, सब की बात सुनते हुए, देश के डैवलपमेंट के लिए काम करेंगे। देश के विकास में हम सबका सहयोग आपके साथ रहेगा।

                                                                                                   

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I rise to appreciate the speech of Rashtrapati Ji particularly because it has been delivered after the UPA had returned back to power with a mandate.

          There are a few important pronouncements that deserve attention. The decision to supply 25 k.g. of rice or wheat at a subsidized price of Rs.3 a k.g. to the people below the poverty line is a welcome step. The objective of making a law for the prevention of communal violence is definitely laudable. Strengthening of the National Health Mission to combat maternal mortality and infant mortality is also significant. The talk of National Food Security Act is also a matter to be taken note of. These are some of the many, that the hon. President had spoken, which we definitely appreciate.

          But I am constraint to say that there is an element of exuberance in the speech. There is an under-realization of the grave economic crisis and social problems that has overtaken the nation. There is no mention of the suicide of the peasants that have taken place in the country. There is no mention of the huge off-loading of manpower that is taking place in the country as a result of the economic-tsunami that has overtaken the world.

          To speak of the negative features, may I begin by saying that the talk of a regulator for the pension fund is nothing but an attempt to divert the social savings to the private sector, particularly to stimulate the stock market? The re-capitalization of the nationalised banks will surely dilute the Government equity in the nationalised banks and may ultimately impair upon the character of social banking of our country. This is a genuine apprehension; we had been expressing it for long. The disinvestment of Government equity in the profit making public sector is nothing short of selling the family silver to meet the grocer’s bill.

          There is also a talk of labour reform which I am afraid – I will be only happy if my apprehension is dispelled – has been done to cut or curb the trade union rights of the workers, working in enterprises employing less than 300 workers. [p55]            Sir, the green economic scenario has really been sidelined, if I am allowed to say so.  According to the CMIE, which is well known to us, the real GDP growth in the country has fallen to 6.5 per cent.  There is another study other than CMIE and they are saying that the GDP growth is likely to decline to 5.6 per cent compared to 9 per cent in the previous year. This is the green scenario that we are faced with. 

          In 2008-09, the production of non-food crop has declined by one per cent.  Surely it is a sign for concern.  The food production is increasing or may increase or likely to increase by 2.2 per cent.  Overall, if we take agriculture into account, the agricultural productivity has declined.  Therefore, agriculture is in deep trouble.  It has not been retrieved.  It is yet to be retrieved. The hon. Rashtrapatiji has not done justice to this green problem overtaking agriculture of the country. 

What about industry? What about industrial growth? The industrial growth has dipped to all time low, to 2.7 per cent.  CMIE has even scaled down the growth estimate of the service sector.  We had all been boasting about the growth of the service sector in the country.  The growth of service sector has been deeply affected.  The economy is in so distress, if I am allowed to say that it is likely that the non-performing assets of the banks will be tripled in two years reaching the astronomical figure of Rs.1,80,000 crore.   This is the sickness of the economy.  People borrow but do not pay.  The Government is very happy that general inflation has dipped below one per cent to 0.7 per cent.  But what is the Consumer Price Inflation?  The Consumer Price Inflation is nearly in double digits – 9.6 per cent. 

We all talk about the World Bank.  I do not mind.  People should talk about the World Bank.  What the World Bank says?  The World Bank says that India is ahead of only Sub-Saharan Africa in terms of poverty. So, deep is the problem of poverty. We are only ahead of Sub-Saharan Africa.  How many people are poor? On the definition of poverty, there may be too many controversies.  About 41 per cent of the people of India according to the report of the World Bank live on a meagre 1.25 dollar per day.  This is the economic panorama that we are faced with.  Is it fair that this has been sidelined really in the speech that has been prepared by the Cabinet for the Rashtrapatiji? 

There is another National Commission appointed by the Government to look into the problems of small enterprises.  They have submitted recently the latest report.  What do they say?  We are discussing employment. Where is the employment?  According to that Commission, the growth rate of employment has dropped to 1.88 per cent.  What is most alarming?  Poverty depends on the purchasing power and purchasing power depends on the remuneration, wage and salary.[R56]  16.00 hrs. Therefore, poverty is linked directly, not inversely, with the level of remuneration and wages. What is the condition of the country? Let us know the truth. The Government appointed Commission says that there has been a general decline in the level of wages throughout the country. Is the Government unaware of this? Why then does it not find a place in the speech of the hon. President of India? When is the wage declining? What a contrast! Wage is declining at a period of time when the economy has registered a higher income growth rate. This means that … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Dasgupta, you have very little time left.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, I know the constraint of time. But I am referring to the stark reality which is alarming for the whole nation.

MR. CHAIRMAN: But I am very much concerned about the time. That is the problem.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Sir, at the same time you should also be concerned about the nation.

          Sir, let us not waste time in speaking at cross purposes. The point is that there has been a significant job loss in the Government departments. In the Central Public Sector Undertakings including the Railways, lakhs of posts are lying vacant. I wish the newly appointed Minister of Labour will take care of this problem and make arrangements for filling up the vacancies that have remained vacant for years together.

          Sir, the UPA has won the elections. My best wishes to them. No senior Minister is here to take my greetings. फारूख साहब, आपको और सरकार को चुनाव जीतने की बधाई दे रहा हूं।  लेकिन इसके साथ यह भी हम बोलना चाहते हैं, ख्याल रखिएगा हिंदुस्तान की मुसीबत क्या है।   But please remember the distress that India is facing; please remember the economic crisis that has taken over; please remember मेहरबानी करके सोच-विचार कीजिए, नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं। मेहरबानी करके आप इस पर विचार कीजिए।  Please consider the question of whether there is a need for any fundamental change in the economic policies that this Government has pursued which has led to a grim situation that we are faced with today.

          Sir, I do not buy the argument of Shri Advani. उनकी बात हम नहीं मानते हैं   that this is a verdict for bi-polarity which means that Congress and the BJP will determine the political policies of this country. I do not believe that the poll verdict is in favour of bi-polarity. The immense diversity in the political spectrum of India calls for multi-polarity.

16.03 hrs                        (Dr. Girija Vyas in the chair) MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, I am speaking on the Motion of Thanks that you have initiated and so I expect you to be a bit generous. Women are always generous and in my life I have found women to be too generous including you.

MADAM CHAIRMAN: So to justify what you have said I am giving you two more minutes.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I refuse to accept that bi-polarity is the verdict. Multi-polarity is firmly enshrined in the immense diversity of Indian political spectrum. Historically, the Left has a space in the political system. I am aware that the Left has suffered a serious setback and we shall look into the reasons and we are confident that we shall overcome that. Let us join everybody and we are ready to join with the national endeavour to make the country better and take the country forward. [R57]  My greetings to the Government and I only expect that there is no gap between the promise and the performance that you have so brilliantly spoken in the speech that the hon. Rashtrapati Ji has given.

MADAM CHAIRMAN : Those who want to lay their written speeches on the Table of the House can do so even now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : In the very first Session, you are asking Members to lay their speeches!     *श्री गणेश सिंह (सतना)         महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सबसे पहले लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा बनाए जाने पर बधाई दी है मेरी भी हार्दिक बधाई परन्तु एक आपत्ति है अभिभाषण में एक महिला जो दलित है का उल्लेख किया गया है यह सही है कि मा0 अध्यक्षा महोदया एक दलित वर्ग से आती है, लेकिन स्वयं उन्हें दलित कहना गलत है कृपया उसमें संशोधन करते हुए दलित की जगह दलित वर्ग लिखना उचित होगा,

-                    अभिभाषण में भारी जनादेश प्राप्त हुआ है यह उल्लेख किया गया है। जनादेश अवश्य उन्हें मिला है लेकिन भारी जनादेश मिला है यह उल्लेख करना ग़्लत है, क्योंकि भारी जनादेश तब होता जब स्पष्ट बहुमत होता,

-                    20 पन्ने के अभिभाषण में यदि निचोड1 निकाला जाये तो सरकार ने किसी ठोस या बड़े लक्ष्य के ा।लए अपने को वचनबद्ध नहीं किया है,

-                    जैसे पहले के 5 साल बीत गये उसी तरह से आने वाला समय भी बीत जायेगा। 15 वीं लोकसभा के चुनाव में भले ही बहुमत यू.पी.ए को मिला हो लेकिन इस चुनाव में जो मुद्दे थे वह अभी भी मुंह बाये खड़े हैं,

-                    जैसे नागरिकों एवं देश की सुरक्षा

-                    बढ़ती हुई मंहगाई

-                    किसानों की ऐंत्महत्या

-                    आर्थिक मंदी का व्यापक असर जिसके च़्लते करोड़ों लोग काम से बाहर हो गयें,

-                    विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना

-                    लेकिन इन बिन्दुओं पर सरकार क्या ठोस उपाय करने जा रही है, उसका उल्लेख नहीं है,

-                    आम आदमी सेंचता था कि यह सरकार भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटेगी लेकिन उसे पूरे भाषण से विलोपित कर दिया गया,           15वीं लोकसभा के गठन के बाद सबसे पहले महिला आरक्षण ने राजनीति में धूम मचा दिया है, विधेयक का जो स्वरूप है उसका समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी हो रहा है। मुझे लगता है कि महिलाओं में जो पिछड़ी हुई महिलाएं है, उनको विशेष अवसर देने का भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है   * Speech was laid on the Table.

ताकि संसद एवं विधान मंडलों में सर्व समाज का बराबर प्रतिनिधित्व हो सके। मैं मानता था कि सरकार अपने प्रमुख कार्यों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार को भी प्रमुखता देगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री यह मांग कर रहे है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाये ऐसी व्यवस्था की जाये।

          मुझे खुशी है कि सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 3 रू. किलो0 गेहूं या चावल देने का निर्णय लेने जा रही है। मैं इसके लिए सबसे पहले म0प्र0 तथा छत्तीसगढ़ की सरकारों को धन्यवाद देता हूं जो पहले से सस्ता खाद्यान्न अपने-अपने राज्यों में दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार उन राज्यों के निर्णय को सही मानकर देशभर में योजना का क्रियान्वयन करने जा रही है। मुझे दुख है कि लगातार देश के मध्य प्रदेश जैसे कइ राज्य हर वर्ष प्राकृतिक की विपदा का शिकार होते आ रहे हैं, लेकिन राज्यों को ऐसी आपदाओं से निपटन के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का उल्लेख नहीं किया गया।

          विगत वर्ष मध्य प्रदेश में केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा रिपोर्ट देने के बाद भी एक रूपया प्रदेश को नहीं दिया गया, मुझे भी लोकसभा में सरकार ने आश्वासन दिया था। इससे भेदभाव प्रदर्शित होता है जबकि केन्द्र सरकार सभी राज्यों की है और उसका सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना प्राथमिक कर्तव्य है। इसी तरह म.प्र की सरकार ने जो बड़ी संख्या में गरीब जिनका नाम गरीबी रेखा में शामिल नहीं था उनकी पहचान करके 3रू. किलो. गेहूं देकर भुखमरी से बचाने का काम किया था जिनकी संख्या पहले 42 लाख परिवार थी अब जिनकी संख्या 62 लाख परिवार हो गई है उन्हें एक दाना अनाज केन्द्र सरकार ने नहीं दिया जबकि मैंने लोकसभा में मामले को उठाया था।

          आज देश के कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्यों की मदद करें लेकिन पिछले 5 वर्षो का जो अनुभव था वह अच्छा नहीं था। मध्य प्रदेश को तो जो बिजली मिलती थी वह भी काट दी गई थी। कोयला में भी कटौती कर दिया, जिससे बिजली उत्पादन में व्यापक कमी का सामना करना पड़ रहा है। आजादी के बाद पहली सरकार जब बनी तभी से नारा लगा था, रोटी, कपड़ा और मकान का, इतने वर्षों के बाद भी हम कह सकते है कि सभी को रोटी, कपड़ा और मकान मिल गया है? नहीं मिला।

          श्री राहुल जी एक वनवासी के घर गये थे जहां उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे टूटी खाट में सूखी रोटी खाते हुए एक गरीब को देखकर द्रवित हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 1952 से लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार रही है यदि समयबद्ध कार्यक्रम चलाया गया होता तो देश के सभी जरूरतमंद गरीबों का पक्का मकान बन गया होता, लेकिन सिर्फ नारा लगाया जाता रहा उसे कार्य रूप में परिणित कराने का कार्य नहीं किया गया। इसी तरह गरीबी बढ़ रही है जिसके लिए समयबद्ध कार्यक्रमों का यदि उल्लेख होता तो बेहतर होता। आज देश के किसानों की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है, छोटे कृषक मजदूर होते जा रहे हैं। उनकी कृषि योग्य भूमि नहीं बच पा रही है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातर छोटे कृषक जमीन बेच रहे हैं। यदि समय रहते रोका नहीं गया तो भयावह स्थिति बनेगी,           महोदया, विगत पांच वर्षों में देश की प्रतिष्ठा दुनिया में कम हुई है। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं बन पाये। आज दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों से हमारे मित्रता के रिश्ते है। देश का युवा वर्ग अत्यन्त चिन्तित है। राजनीति में नेतृत्व भले ही युवाओं का बढ़ रहा है लेकिन करोड़ो चुवाओं को रोजी रोटी की तलाश है। आज मैरिट बढ़ रही है लेकिन शिक्षा में समानता नहीं दिख रही है। इसीलिए बड़ी संख्या में ऐसे युवा है जो प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं। आज तकनीकी शिक्षा बिना पैसे वालों को नहीं मिल पा रही है। इस पर तत्काल केन्द्र सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

          देश के कई राज्यों में सूखा तथा बाढ़ से हर वर्ष तबाही होती है। मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने नदियां जोड़ने की पहल किया था, मा. प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ काली सिन्धु नदी के कार्य को प्रारंभ करने हेतु एक समझौता हुआ भी था लेकिन आज तक उसका काम नहीं प्रारंभ हुआ। अगर देश को सूखा एवं बाढ़ से बचाना है तो नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है। इस दिशा पर सरकार को काम करना चाहिए। देश में बीमारी एवं कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है। लोग दवा के बगैर मर रहे हैं। पौष्टिक आहार न मिल पाने के कारण बच्चे बड़ी मात्रा में कुपोषण के शिकार हो रहे है। जिस पर रोक लगाने के लिए कोई कारगर उपायों का उल्लेख नहीं किया गया।

          अभिभाषण में रोजगार गारन्टी योजना के अनियमितताओं की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर लोकयुक्तों का गठन किये जाने का उल्लेख किया गया है लेकिन इसके पहले रोजगार गारन्टी योजना में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करना जरूरी है। आज कोई भी एजेंसियां काम नहीं करना चाहती हैं। जो काम कर रही है, उनके सामने अनेकों गंभीर समस्यायें हैं, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, तभी आगे बढ़ना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार के कार्यक्रमों की पुनः समीक्षा देशभर में करना आवश्यक है।

          मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं तथा केन्द्र सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह मेरे दिये गये सुझावों पर अमल करेगी।

       

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : सभापति महोदया, मैं अपने दल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में काफी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उन्होंने मुख्य रूप से जो पांच वार्षिक रिपोर्ट जनता के समक्ष देने की  बात की - पर्यावरण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर और आधारित सरंचना पर, मेरे विचार से जनता में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा स्थापित करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी कि इन विषयों पर सरकार की क्या नीति, योजनाएं और कार्य हैं। साथ ही जो ज्यूडीशियल रिफॉर्म की बात कही गई है, आज जनता की अपेक्षाएं हैं, खास तौर से वे जो न्याय की मांग को लेकर न्यायालयों में अपने मामले दर्ज करवाते हैं। उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो मुश्किलें हैं - राजनीतिक अपराधीकरण और राजनीतिक भ्रष्टाचार - अगर जल्द ज्यूडीशियल रिफॉर्म किया जाए, तो समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई उस बात का भी स्वागत करता हूं जो उन्होंने सरकार में रखी है कि सस्टेनेबल ऐग्रीकल्चर के लिए एक नेशनल मिशन बनाया जाए। यह एक पहल होगी। परम्परागत खेती, जैविक खेती और दूसरे विकल्पों को तलाशने के लिए और किसानों को उनके बारे में जानकारी दिलाने के लिए यह एक अच्छा अवसर है। चूंकि हमारी पार्टी के नेता चौधरी अजित सिंह जी ने इस विषय पर इस सदन में एक प्राइवेट बिल भी पेश किया था, साप्रदायिक सद्भावना के लिए सरकार की ओर से जो बात रखी गई है, मैं उसका अपने दल की ओर से स्वागत करता हूं। सरकार जो भूमि अधिगृहित करती है, उसे नियमित करने के लिए जो बिल पेशी की बात कही गई है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। इन बातों के साथ-साथ अनेक ऐसी चर्चाएं हैं, जिन पर मैं समय की पाबंदी के कारण नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जिन पर आज मुझसे अनुभवी और विद्वान नेताओं ने अपनी बातें रखीं। बार-बार दोहराने से भी कुछ लाभ हो सकता है। शायद हारकर, थककर सरकार हमारी सुन ले। विशेष रूप से किसानों और कृषि के सामने जो समस्या है, प्रमुख रूप से मार्किट एक्सैस, मंडी तक किसान अपना माल पहुंचाए और उसे अपनी खून-पसीने की मेहनत का वाजिब मूल्य मिले। देश का किसान और मजदूर इस कठोर धरती को कैसे अपने प्रेम से सींचने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे दाम नहीं मिल रहा है। मुझसे पूर्व यह बात उठ चुकी है। नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित सन् 2007 में पारित हो चुकी है, उसमें यह बात स्वीकार नहीं की गई है कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो बात रखी कि किसान के लिए मूल्य लागत पर आधारित होना चाहिए।[NB58]   अब दुनिया में किसी भी उत्पादक को ले लीजिए, उसे अधिकार है। जो बेचना चाहता है, वह लागत के आधार पर अपना मूल्य तय करता है। स्वामीनाथन कमीशन का प्रस्ताव है कि 50 प्रतिशत लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाये, मेरी राय है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मांग को रखना चाहूंगा कि इसे सरकार गंभीरता से ले। किसान के लिए सही वक्त पर, सही दाम पर इनपुट मिले।  अब क्रेडिट की समस्या है। किसान को ऋण कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता, हमें मालूम है। शरद पवार जी का इस विषय में एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत भारत के किसान को आर्गनाइज्ड सैक्टर से लोन नहीं मिल रहा है। ऋण प्राप्त करने की इस पूरी प्रणाली में सुधार लाने और सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि महाजन के चुंगल से किसान को छुटकारा मिल सके। साथ ही चार प्रतिशत सस्ती दरों पर देश के किसान और बुनकरों को कर्ज मिलना चाहिए। ये सब समस्याएं हैं।

           सभापति महोदया, एक बिन्दु और है जिस पर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हुई। दुनिया  में विकसित देश भी कृषि के घरेलू  उत्पाद का दो से तीन प्रतिशत कृषि क्षेत्र के अनुसंधान पर खर्च करते हैं। हमने कौन से नये आविष्कार निकाले हैं, कौन से नये प्रयोग निकाले हैं और किसान को उनकी जानकारी है या नहीं? 45 से ज्यादा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीटय़ूट्स का हमारे देश में क्या हाल है?  पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर देते हैं, तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। कृषि के घरेलू उत्पाद का मात्र 0.5 प्रतिशत हमारे देश की सरकार खर्च कर रही है जबकि औसत 0.7 प्रतिशत भारत जैसे अन्य कृषि प्रधान देशों में है, तो उसे बढ़ाना होगा। यहां पर पानी, सिंचाई की समस्या भी  उठायी गयी है। हमारी राय में राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए एक कॉप्रीहैन्सिव पालिसी बनानी होगी। राज्यों में  आपस में संघर्ष चल रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमें गंभीरता से बातें उठानी चाहिएं क्योंकि उनके देश में जो नदियां हैं, उनसे बार-बार हमारे देश में बाढ़ आ रही हैं। लोग उससे पीड़ित हैं। उस सवाल को कोई लेना वाला नहीं है। कितना पानी उद्योग के लिए, कितना पानी शहर के लिए, कितना पानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और कितना पानी किसान के लिए है, यह कौन तय करेगा? आने वाले 20 वर्षों में यह स्थिति पैदा हो सकती है  कि जैसे हम आज कच्चे तेल की खोज करते हैं और चिंतित है, उसी तरह पानी एक ऐसा रिसोर्स है, उसके लिए ठोस कदम हमें आज ही उठाने होंगे, निर्धारित करने होंगे। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :    आप दो मिनट में वाइंड अप कीजिए।

श्री जयंत चौधरी :  मैडम, मुझे पहली बार बैटिंग का मौका मिला है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया:  इसलिए मैंने आपको पांच मिनट की जगह दस मिनट दिये हैं। अभी 30-35 मैम्बर्स और बोलने वाले हैं।

श्री जयंत चौधरी : ठीक है, मैं अपनी बात जल्द से जल्द समाप्त करता हूं। 

सभापति महोदया : मैं आपकी बात समझ सकती हूं।

…( व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी  :  मैं साथ ही यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में नीतियों की कमी नहीं है।  मेरा अनुभव अभी कम है, लेकिन जितनी चर्चाओं में मैं यहां शामिल हुआ, जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ीं, जितनी देश की योजनाओं की मुझे जानकारी है, वे सब मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है? उसका लाभ क्या किसान तक पहुंच रहा है, गरीब आदमी तक पहुंच रहा है? उस विषय में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय चिदम्बरम जी ने वर्ष 2007 की बजट स्पीच में यह बात कही थी कि हम किसान को फर्टिलाइज सब्सिडी दे रहे हैं, उसके लिए हम पायलट प्रौजेक्ट बनायेंगे और सीधा किसान के खाते में देने के विकल्पों को सोचेंगे। आज पढ़ा-लिखा व्यक्ति देखता है कि एक लाख 20 हजार करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती है, तो वह सोचता है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन क्या किसान को उसका कुछ लाभ मिल रहा है? सब्सिडी, अनुदान सरकार की ओर से मात्र सहायता नहीं है, भीख नहीं है, चैरिटी नहीं है, उसके पीछे मूल रूप से उद्देश्य होना चाहिए कि किसान को बेहतर खेती की तरफ ले जाना।[MSOffice59]  उनको जागरूक करना, पर्यावरण को संभाल कर रखना, खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान ढूंढना। इसलिए हमारी मांग है कि प्रोडक्ट-बेस्ड, न्युट्रिंट-बेस्ड हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा की आवश्यकता है। सरकार को बहुत जल्द इस पर स्पष्टीकरण करना होगा।

          मैं इसके साथ ही एक अन्य पहलू आपके सामने रखना चाहूंगा कि बहुत-सी नीतियां होती हैं, यह भारत निर्माण है या सपनों का निर्माण है। एक घोषणा की गयी है कि पांच वर्ष में मलिन बस्तियों को हम मिटा देंगे, उसके बारे में मुझे थोड़ी आशंका होती है कि आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं या गरीबों को हटाने की बात कर रहे हैं। अपनी नजरों से गरीबों को हटाकर हम यह समझ लें कि देश प्रगति की राह पर चल दिया, तो यह गलत होगा।  हम यह चाहें कि हम ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर लें, हमारे बड़े-बड़े शहर सुरक्षित हों, स्वच्छ हों, द्वीप की तरह तो यह संभव नहीं है। हमारे शहर में रह रहे गरीबों का जो रिश्ता ग्रामीण गरीबों से है, उस रिश्ते को हमें समझना होगा। गांव की गरीबी अगर समाप्त नहीं होगी, तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। स्वर्गीय चौधरी साहब ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वह बहुत सरल बात है और आज भी उस बात का महत्व है।

          चूंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह चर्चा की गयी है कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यह बात रखी गयी है। आज भी उस पर चर्चा की गयी है। एक मांग काफी वक्त से उठाई जा रही है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की 80 प्रतिशत महिला मजदूर जमीन पर आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं। किसान के लिए जो योजनाएं और नीतियां सरकार बनाती है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आदि, उनका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। जमीन अधिग्रहीत की जाती है, जिसके खाते में जमीन है, उसको पैसा दिया जाता है। उनको जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के 25-30 प्रतिशत परिवारों में मुखिया महिलाएं हैं, वह विडो हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसी महिलाओं को किसान का दर्जा देना चाहिए। इसी से समाज में आर्थिक रूप में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

         मैं एक नौजवान हूं। नौजवान मतदाताओं की इस चुनाव में जो रूचि थी, उनकी जो भागीदारी रही है, उसकी हमें सराहना करनी होगी। व्यवस्था के बाहर रहकर आलोचना करना बहुत आसान होता है, लेकिन व्यवस्था में शामिल होने के लिए उन्होंने वोट किया। व्यवस्था में शामिल होने के लिए हम जैसे नौजवान संसद में खड़े हो रहे हैं। हम उनकी अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें, उस दिशा में हम सभी को मिलकर काम करना है। दूसरे देशों की तर्ज पर यूथ बजटिंग और चाइल्ड बजटिंग होनी चाहिए जैसे जेंडर बजटिंग हमारे देश में पहले से लागू है, उसी तरह सरकारी योजनाओं और निधियों के अन्तर्गत कितना पैसा हम देश के भविष्य के लिए वास्तविक रूप से खर्च करने के लिए तैयार हैं, वे आंकड़े संसद में पेश होने चाहिए।

          सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

             

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): Madam Chairman, I thank you very much for giving me the opportunity to make my maiden speech.

          The first Address of the newly constituted Lok Sabha witnessed the first woman President of our country accompanied by the first woman Speaker in the history of Lok Sabha, addressing a Parliament, which sent 58 women MPs for the first time into the Indian Parliament.  I do not think that there could be a better opportunity or an environment to take forward an initiative which is imperative for strengthening, uplifting and addressing the needs of the so-called weaker sex.

          Madam, I support the Motion of Thanks to the President Address and especially appreciate the first three points in her 100-day Agenda which is to bring in the Women Reservation Bill, to provide 50 per cent reservation for women in panchayats and urban local bodies and to increase representation of women in Central Government jobs.[t60]              However, while I wholeheartedly endorse these initiatives, I think, we all  need to look within and see as to why it has taken independent India 62 long years to send in  58 women to Parliament to voice the needs of half a billion women of our country.

          Madam, when I go to my villages, to the Panchayats and ask for the sarpanch, all the villagers point to a man. When I mention that the sarpanch is a woman, I am told that the Village Panchayat is reserved for the woman and so the husband uses his wife to become the sarpanch and actually he handles all the village affairs and she knows nothing. While I fully welcome the hon. President’s commitment to the 50 per cent reservations in Panchayats, I do hope Her Excellency does not mean this kind of reservation.

          Next, providing the right environment for women is as important as providing the opportunity to empower the women in reality. First and foremost, providing this environment is to give the women  equal right to take birth and to live. We live in a country where more than five million baby girl children are denied their right to take birth because of their gender. According to the UN Estimates,  more then 2000 unborn girls are not allowed the right of their birth every day in our country and more than 90 per cent of all abortions take place in our country are to eliminate the girl child.

When we talk about the Women’s Reservation Bill and things like that, we find that female foeticide is so rampant in our country that it sounds like a bit of a joke. What I sadly regret is that the hon. President’s Address did not even have a mere reference to deal with female foeticide leave alone dealing with how to curb it and stop it. I therefore urge upon the Government to make a multi-fold action plan first and foremost to change the mindset of the people regarding girl child and to put a stop to the rituals like dowry which, I feel, are the main reasons that the girl child is considered a burden and hence goes head to deal with female foeticide. After we deal with changing the mindset, parallelly we should start giving the options for the girl child to be able to go ahead in life which is by giving her access to the right environment of good education, good health facilities, etc. Even basic necessities like drinking water and toilets are to be provided. I regret to say that I come from a constituency which is so backward that in 80 per cent of  my constituency, there is no drinking water. The moment the little girl child is five years old, she accompanies her mother to bring a pitcher of water on her head six times a day. When there is no drinking water, she has to go to the toilet under the cover of darkness. If there is a village school, if there are no teachers; there is no dispensary and there is no health care, how is this little girl ever going to get educated and to become the sarpanch or to reach this Parliament? So, I would appeal to the Government  to look into these things.

I come to the girl child of the urban areas. We have literacy to the extent of 73 per cent. But in the rural India, it is only a measly 46 per cent. So, providing the right environment, I would say, is as important as providing the opportunity of making reservation to allow them to get in Parliament.

The hon. President also mentioned that 50 per cent of our country’s population is below 25 years of age and the Government carries the burden of their dreams. These dreams can only be realised if we face the stock reality that the youth of our country today is facing the menace of drug abuse. There is a menace called drug abuse which is rampant in the youth. Unless serious measures are taken to arrest and curb the people running and aiding these drug syndicates, opening numerous drug de-addiction centres will neither go to answer the problem nor save the youth of our country which, I feel, is the backbone of our country.

As an example, I would like to give the scenario of my State of Punjab. Punjab, being a border State, is in close proximity to the Golden Crescent which consists of Pakistan, Afghanistan and Iran which are the major manufacturers of opium. Punjab has emerged as the new hub for international drug trafficking. It has not only increased the amount of narcotics that is being pumped into our country, especially into my State leading to a whopping 45 per cent of the youth of Punjab into some kind of drug abuse or the other. I would also like to submit that one-fifth of the total recovery of heroin from our country is from Punjab and in 2008 alone, 502 kg of heroin was recovered from my State. So, concerted efforts should be made to strengthen the vigil on the international border along Punjab, Jammu and Rajasthan, particularly along the 12 kms. of riverine border where due to absence of fencing patrolling is done by boats. I regret to mention that while speaking on the issues of taking the youth ahead, the hon. President did not even make a mention as to how she plans to curb this menace which is crippling the very backbone of our country.

          Today, our overseas youth is also in need of our country's help. The students who have gone abroad to study and work are being targeted due to their race, religion, colour and dress. The Sikh Community has not been able to get over the laws of the US regarding the turban screening or in French schools, now they are not allowed to wear their turbans, leave alone the latest racial attacks which have taken place in Australia. Instead of a weak intervention made by the Central Government on these issues, I would urge that we must act and be leaders in forming a consortium to wage a war against these prejudices and ugly mindsets to stop racial abuse against our youth and our Indian students who are studying abroad.

          Madam Chairman, I would also like to say a few words about the flagship programmes mentioned by Her Excellency in her Address, particularly about the farmer debt relief package of Rs. 65,000 crore. I would like to bring to your notice that Punjab, for decades, has been known as the granary of India. The proud Punjab farmer provides for over 50 per cent of the wheat and rice into the country's Central Food Pool. In a profession where all the prices of the major inputs like diesel, fertiliser and outputs like the MSP of the farmers' produce are decided by the Centre, agriculture is not only becoming non-lucrative but it is also becoming a vicious cycle of debt for most farmers. As 65 per cent of Punjab's population is into farming, outstanding loans advanced to Punjab farmers by banks, which was Rs. 6,200 crore in the year 2001, have now become Rs. 14,500 crore in 2008 and today's total burden on the Punjab farmer is close to Rs. 26,000 crore. Out of a total of Rs. 65,000 crore debt waiver package to the farmers of our country, what did the farmers of Punjab receive? It was a measly Rs. 750 crore which is just above one per cent of the total package. A State that gives 50 per cent of the total food grain to the country's food pool gets just one per cent in return for all its effort. क्या यह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं है, क्या यह पंजाब के किसानों के साथ भेदभाव नहीं है? I would submit to this august House that the Punjab farmer feels totally cheated by this unfair distribution of the loan waiver.

MADAM CHAIRMAN : Madam, I am sorry. You have to wind up now.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Madam, please give me two minutes more. This is my first speech.

MADAM CHAIRMAN : That is why I am asking you to wind up. That means you will take two minutes more and wind up.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I will bring in decorum and obey you, as you say.

          अगर मैं बीपीएल की बात करुं तो पंजाब में बेहद गरीबी है।

MADAM CHAIRMAN : Madam, the hon. Minister of Parliamentary Affairs is appreciating your speech. So I am giving you two minutes more.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I thank him for that.

          अगर मैं बीपीएल स्कीम्स की बात करुं तो मैं यह बताना चाहती हूं कि पंजाब में बेहद गरीबी है। वहां लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। हमारे स्टेट की सरकार इन लोगों को गेहूं नहीं,  चार रुपये किलो आटा और 20 रुपये किलो दाल देती है क्योंकि वहां इतनी गरीबी है। लेकिन जो सेंटर की सरकार है, आपकी सरकार है, वह इनको गरीब ही नहीं मानती। जो 45 लाख गरीब परिवार हैं उनमें से पांच लाख भी आपकी बीपीएल स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सके। क्या देश की सरकार इस बात को नहीं जानती कि पंजाब में शैडयूल्ड कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? [r61]            महोदया, पंजाब में सिर्फ 11 परसेंट बीपीएल लोग हैं, लेकिन 30 परसेंट अनुसूचित जाति के लोग पंजाब में रहते हैं। अनुसूचित जाति में दलित, मजहबी, आदधर्मी, वाल्मिकी जाति के लोग पंजाब पापुलेशन का हिस्सा हैं। इनके पास न घर है, न पीने का पानी है, न नौकरी है और न ही इनके पास दो समय की रोटी जुटाने के पैसे हैं। मैडम, आपकी सरकार इन्हें बीपीएल नहीं समझती है और कोई सहायता नहीं देती है।

          मैडम, जब दूसरे राज्यों को सैंट्रल टैक्सिस में से 26 परसेंट का हिस्सा मिलता है, तो क्या आप जानती हैं कि पंजाब सरकार को केवल 1.30 परसेंट हिस्सा मिलता है। मैं पूछना चाहती हूं कि पंजाब सरकार के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? चाहे सैंट्रल टैक्सेस हों, चाहे बीपीएल की स्कीम्स हों या अन्य योजनाओं हों, महोदया, हाथ की पांचों उगलियां बराबर नहीं होती हैं, सारे राज्यों में एक-सी मुश्किलें नहीं होती हैं, इन योजनाओं में चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो - शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो - कृषि के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो - इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना हो, मैं कई योजनों को उल्लेख कर सकती हूं, इन सारी योजनाओं के नियम ऐसे हैं कि पंजाब को एक परसेंट भी इन योजनाओं का फायदा नहीं हुआ है। जब हमने कहा कि इनमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, जिससे कि पंजाब को भी फायदा मिले, लेकिन वह इंसाफ भी हमें नहीं मिला।

          अंत में, मैं विनती करूंगी कि हमारे पंजाब को भी इंसाफ दिया जाए। हम इंसाफ के साथ-साथ अपना हक भी मांगते हैं। जब हम सैंटर को कुछ देते हैं, तो हमारा कुछ लेने का भी हक बनता है। आप अगर हक नहीं देना चाहते हैं, तो मैं कबीर जी के एक दोहा के द्वारा आपके द्वारा सरकार से विनती करूंगी- 

"चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटया नीर, दान दिए धन न घटे, सो कह गए दास कबीर। "

   

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Madam Chairperson, I rise to join the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address which Her Excellency has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 4, 2009. I wholeheartedly support the motion as moved by you, Madam, and seconded by Shri P C Chacko.

Madam, before I go into the main discussion mode, I would like to respectfully place on record my sincere congratulations to the people of this great country for re-electing the UPA Government, and their faith and confidence bestowed to our leadership, Madam Chairperson hon. Shrimati Sonia Gandhi and the Prime Minister, hon. Dr Manmohan Singh. I do congratulate both of them for the smooth installation of the UPA Government and for everything.  It is really excellent.

MADAM CHAIRMAN : I would just like to remind you that you have only five minutes.  We have already exceeded the time limit for this discussion.

DR. THOKCHOM MEINYA : Thank you Madam. 

Madam, I take it a rare privilege to congratulate and greet my colleagues hon. Members of this august House for their success in the last election and more particularly the first timers and wish them all success.

             Madam, Her Excellency has clearly drawn a roadmap of ideas and activities of the present Government for the next five years. The process is a continuous one. The vision of inclusive society and inclusive economy remains the guiding principle for formulating future policies and programmes. The ten broad areas of priorities in her speech speak of all what are to be said and done. The Government's commitment for the policy of zero-tolerance towards terrorism deserves kudos from all of us.  You know, terrorism is a war against humanity.

            Madam, I now seek through you the indulgence of the hon Members and that of the House on the concluding sentence of Para No. 10 of her Excellency's address :

“At the same time Government will continue to constructively engage with all groups that abjure violence in the Northeast, Jammu and Kashmir and other parts of the co[r62] untry.”   Madam, for your kind information, I am from North-East and belong to the State of Manipur.  I do really welcome this gesture. My State is one of the worst affected States by insurgent movements.  We have been looking for a solution to this problem of insurgency. I am of the opinion, and I have always been of the opinion, that no problem can defy a solution forever.  Every problem has to have a solution.  In this case, perhaps, a long-term solution has to be attempted and found. For that, we need to know the root causes of this particular movement, at the same time, the history of the country, particularly that of Manipur.

Her Excellency has given a right note on the success story of Bharat Nirman launched five years ago. We welcome the enhanced targets of Bharat Nirman in the second phase in respect of the Indira Awas Yojana, Rural Water Supply Programme, rural telecommunication, rural electrification, irrigation, and road connectivity.  The Father of the Nation, Mahatma Gandhi rightly said: "India lives in villages".  For an equitable and sustainable development of the country, we have to develop rural India.  Without fully developing rural India, our development process will never be complete.  Development is the key to every problem of a developing country.

I do belong to a border State and we are quite a disadvantaged lot.  As I have already mentioned, I belong to the State of Manipur.  Many of my colleagues in this House might have not seen my State. I earnestly invite all of you to kindly pay a visit to my State.  You will know for yourself her natural beauty, our flora and fauna, tourist destinations, the sporting activities, sport infrastructures – of course they are looking forward for regular maintenance – her simple, emotional and sentimental people living in the traditional lifestyles, her rich heritage in art and culture, the world famous ‘Rasa Lila’, our ancient handloom and handicraft. All these will surely attract you.

However, Madam, it remains a stark reality that in spite of the advancement of modern science, particularly of Information Technology, whatever good things happening in the mainland of this country take a long time to reach the border areas.  We always feel that we are less understood.  We do not mind for this because democracy is where majority matters. Still we wish that some worthwhile mechanism for implementation and delivery system can be evolved so that the desired development and the money for them reach those for whom they are meant, and those disadvantaged lot in the border areas can feel that they are placed at par with those in the rest of the country.

Madam, we are fully aware that in some of these border States our revenue collections are not much.  We live on the grants and loans given by the Union Government.  We strongly and sincerely feel that this should not be allowed to continue.  This can happen only when required infrastructure for development are properly put in place so that the revenue earning is multiplied. This is not impossible. There are enough such potential yet to be exploited in these Border States.  I wish the Government here at the Centre should start taking such initiatives and guide the respective State Governments so that the Governments make themselves self-reliant and progress in its full potential.

Madam, the next hundred days during which this Government will initiate steps on as many as 25 measures are really challenging. We appreciate the boldness of the new Government.   As has been seen in the last five years of UPA regime, the success is going to happen. This is for the good of everybody. For this success, infrastructure development is very crucial.  The Public-Private Partnership (PPP) projects are to be encouraged.  The PPPs should be made more investment friendly.

Madam, the country is now in the mission mode. The capability of implementing these missions in a more significant manner depends on the ability of the leadership.  Hon Members, today we have the perfect leadership.  Please remember how the leadership managed to sail through the famous Indo-US nuclear deal in the last Lok Sabha.[RP63]  Our Foreign Policy is in the right mode. Our relationships with our immediate neighbourhood are good and cordial. The global climate change, which is threatening the entire universe, is being proactively addressed through our eight national missions.

Madam, we salute the young people of this great country and the leadership given by our young and dynamic friend, hon. Shri Rahul Gandhi in the last Parliamentary elections. The yield was enormous and we are very proud of him. Still much more is yet to come and happen.

MADAM CHAIRMAN: You may lay the rest of your speech on the Table of the House.

DR. THOKCHOM MEINYA : I am on my last sentence.

Once again I thank you for giving me the opportunity to participate in this discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. I do wholeheartedly support the Motion and urge upon all the hon. Members of this august House to make it unanimously passed.

        With these few words, I conclude my speech.

   

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलने का अवसर दिया। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माननीय आडवाणी जी ने कहा भी है कि सदन की परंपरा रही है कि पूरा सदन समवेत स्वर में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसलिए हम इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए, जिन बिंदुओं पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख किया है, उनके बारे में बोलना चाहूंगा। मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस सरकार को भारी जनादेश प्राप्त हुआ है, यूपीए सरकार पुनः सत्ता में आई है। लेकिन इसे जन समर्थन या जनादेश प्राप्त हुआ है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, यह कहकर हम संभवत अंकगणित को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह सच्चाई नहीं है। लोकसभा के 543 सदस्यों का चुनाव हुआ और कांग्रेस को 206, यूपीए को 264 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और उनके सदस्य जीते जबकि पूर्ण बहुमत सरकार के लिए 271 या 272 सदस्य आवश्यक थे। सत्ता और सीबीआई का दुरुपयोग किस रूप में होता है, यह हमने सरकार बनाते समय समर्थन की जो झड़ी लगी थी, उसमें देखा है। इसलिए इसे भारी जनादेश नहीं कहा जा सकता। यह जनता को झुठलाने का पुलिंदा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है।

          इसके अलावा बहुत सी बातें हैं जिन्हें इस अभिभाषण में समाविष्ट किया जाना चाहिए था लेकिन फिर भी हम यह मानकर चलते हैं कि कुछ बातों को कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसे मौका नहीं मिला। वर्ष 1952 से लेकर अब तक या आजादी के बाद से अब तक जो सरकारें बनी हैं, इसमें बहुत कम कार्यकाल अन्य दलों को मिला है या विपक्ष को प्राप्त हुआ है अन्यथा इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें रही हैं। अगर देश इन 62 वर्षों में विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आया है, इसका पूरा दारोमदार और दोष अगर किसी को दिया जा सकता है तो वह कांग्रेस को दिया जा सकता है, किसी और को नहीं। यह पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। पिछले पचास वर्षों से इस देश को सिर्फ नारों और वायदों से ही चलाया जाता रहा है। ये वायदे और नारे इस भाषण में भी स्पष्ट झलकते दिखाई देते हैं।[r64]  वे नारे इस रूप में हैं। बहुत सारी बातें यहां पर कही गई हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बेबाकी से उन पर टिप्पणी भी की हैं और बहुत कुछ बातें कही है। इसमें मुख्य रूप से दो बातों का समावेश करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रथम एक रैंक, एक पेंशन की जो बात कही गई है और उसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी तय किया है कि जून, 2009 के अंत तक उसे पूरा कर लिया जायेगा। मुझे लगता है कि सैनिकों के प्रति इस सरकार और इस राष्ट्र के सम्मान को प्रदर्शित करने वाला एक स्वागतयोग्य कदम इसे कहा जायेगा और दूसरा इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट पहचान पत्र बनाने के संबंध में है। इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं। वे न केवल इस देश के रोजगार पर ही, बल्कि आर्थिक रूप से भारत के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए भी बहुत सारी जगहों पर समस्या खड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विशिष्ट पहचान पत्र बनाने और इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से यदि सरकार पूरा कर सकेगी, जिसमें मुझे संदेह है, क्योंकि जब वोट बैंक की बात आयेगी तो सरकार उसे पूरा कर पायेगी, हमें इस पर संदेह है, लेकिन सौ दिनों का इन्होंने जो कार्यक्रम तय किया है, उन सौ दिनों के बाद पांच वर्षों तक इस सदन में हमें भी रहना है और यह सरकार पांच वर्षों तक चले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इन पांच वर्षों में बहुत बार ऐसे अवसर आयेंगे, जब यह अभिभाषण इस सरकार के सम्मुख रखा जायेगा और उनके वायदे और उन नारों के बारे में इस सदन में आवाज अवश्य उठेगी।

          सभापति महोदया, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर बोलना आवश्यक है।

सभापति महोदया : आपका समय हो गया है, मैं बता दूं। चूंकि पार्टी का जो एलॉटेड टाइम है, वह पूरा हो गया है।    

योगी आदित्यनाथ  : आप धन्यवाद ही नहीं देने दे रही हैं, मैं सरकार को और महामहिम राष्ट्रपति जी धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया : बहुत लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी है, क्या करें। 

श्री लालू प्रसाद (सारण) : अभी तो शुरू ही किया है।  

योगी आदित्यनाथ : महोदया, मैंने अभी शुरू ही किया है।

सभापति महोदया : आपको दो मिनट का समय और देती हूं। आप वाइंड अप कर लें। अभी 30-35  और मैम्बर्स बोलने वाले हैं। आप समझते हैं कि दो बजे तक कौन बैठेगा। जब लास्ट वाले लोग आयेंगे तो एक मैम्बर ही रहेगा।

योगी आदित्यनाथ : मैडम, अभी कल का पूरा दिन बाकी है।

सभापति महोदया : नहीं, कल 12 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है। इसलिए 11 बजे से 12 बजे तक एक घंटे का समय और है, जिसमें कुछ और लोग बोलेंगे। प्लीज, कोऑपरेट कीजिए। आपने भूमिका बहुत बड़ी बांध दी।

योगी आदित्यनाथ  : मैं भूमिका नहीं बांध रहा हूं, जो सच्चाई है, मैं उसे ही रख रहा हूं।

          महोदया, बहुत सारी चीजें हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस देश में आर्थिक विपन्नता की बात होती है, लेकिन कभी भी आर्थिक विपन्नता के कारकों पर विचार नहीं किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक समान नीति पूरे देश में बने, इसके बारे में सदन विचार क्यों नहीं करता है। मुझे लगता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से उतने संसाधन जुटाने ही पड़ेंगे। लेकिन हमारे जितने भी आर्थिक संसाधन हैं, अगर आज वे आज पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसमें एक समान जनसंख्या नीति का न होना भी एक मुख्य कारण के रूप में हमारे सामने आया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जनसंख्या नियंत्रण और इस राष्ट्र को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने की दिशा में सरकार कोई कदम उठायेगी, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस देश में आज भूख के कारण मौतें हो रही हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? आजादी के बाद इस देश में सर्वाधिक शासन कांग्रेस ने किया और उस सबके बावजूद आज तक केवल वायदों से हम लोगों को केवल यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यह कार्य करेंगे, हम वह कार्य करेंगे, लेकिन वायदों और घोषणाओं से न राष्ट्र का कल्याण होने वाला है और न भूख से होने वाली मौतों को ही हम रोक पायेंगे और इस देश के अंदर लाखों किसानों ने सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आत्महत्याएं की हैं, उन्हें भी हम रोक नहीं पायेंगे।

          पड़ौसी राष्ट्रों से संबंध के बारे में भी यहां पर बातें आई थीं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। यहां श्रीलंका और पाकिस्तान की बात आई, लेकिन भारत का सबसे नजदीकी और मित्र राष्ट्र, जिसके साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध थे, मजबूत संबंध थे, उस नेपाल के संबंध में  आज तक गंभीरता से कोई चर्चा नहीं हो पाई[BS65] ।

          सभापति महोदया, आज भारत के अंदर जितनी आतंकवाद की वारदातें हो रही हैं, कहीं न कहीं नेपाल उसका केन्द्र बनता जा रहा है। नेपाल से लगी 1751 किलोमीटर की सीमा पूरी तरह से खुली हुई है। नेपाल के साथ हमारे प्राचीन साँस्कृतिक सबंध रहे हैं। नेपाल और भारत की खुली सीमा के कारण वह हम सब के लिए एक प्रकार से सुरक्षित था लेकिन आज नेपाल के अंदर माओवादियो को हम लोगों ने हावी होने दिया। भारत सरकार को नेपाल सरकार को जो मदद करनी चाहिये थी, वह नहीं करने के कारण वहां माओवाद हावी हुआ। पिछले एक सप्ताह से नेपाल के अंदर  जो स्थितियां हैं, लगातार भारतीय वाहन पूंके जा रहे हैं, भारतीय सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भारतीय वहां जाये तो उन पर हमला हो रहा है, यहां आस्ट्रेलिया की बात ही नहीं है। नेपाल के साथ हमारे प्राचीन संबंध है, फिर भी ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं।  यही नहीं,  नेपाल से आने वाली नदियां बाढ़ के समय भारत के अंदर आकर विभीषिका पैदा कर रही हैं...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आपकी खुद की पार्टी के 3-4 सदस्य बाकी हैं और आपकी पार्टी का केवल 30 मिनट समय बचा है।

योगी आदित्यनाथ : नेपाल में माओवादी गतिविधियों के कारण हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा बना हुआ और साथ ही प्राकृतिक आपदा बाढ़ से बचाने के उपाय किये जाने चाहिये। पिछले साल पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सप्तकोशी नदी की बाढ़ की विभाषिका से  लाखों लोगों के घर उज़ड़ गये लेकिन आज तक ईमानदारी से इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये। नेपाल सरकार से बातचीत करके जल परियोजनाओं - पंचेश्वर, सप्तकोशी और करनाली, भालू आदि के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने चाहिये। इस संबंध में पूर्व में कोई उपाय नहीं किये जाने से प्रतिवर्ष लाखों लोग इस त्रासदी के शिकार होते रहे हैं। बाढ़ की चपेट में आने से बीमारियों के शिकार होते रहे हैं...( व्यवधान) इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब भी भारत सरकार नेपाल सरकार से बातचीत करे, आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ, नेपाल की धरती पर आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रोत्साहन न दे, उन पर कड़ाई से निंयत्रण करे। नेपाल की नदियों से जो बाढ़ आती है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाये और उस पानी को राष्ट्र हित में ऊर्जा के रूप में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न सही लेकिन सरकार इन बातों पर अवश्य कार्यवाही करे।

          सभापति महोदया, .यहां आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई। पिछले आंकड़े बताते हैं कि 2004 से लेकर आज तक पिछले पांच वर्षों में, जब से यह सरकार आय़ी है, नक्सलवाद पहले 56 जिलों में था, जो बढ़कर 200 जिलों तक पहुंच गया है। नक्सलवाद हावी होकर इस देश की सप्रभुत्ता को चुनौती दे रहा है...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  आपके इस एक सैनटैंस में सारी बात आ गई है। अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं आयेगी। …                                (Interruptions)*   

सभापति महोदया :    श्री बशीर साहब, आप बोलिये। आपका टाईम शुरु हो चुका है।   

                                                                                                                  

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): If he is talking like that, nobody will hear me. Both cannot talk at the same time. [s66]    * Not recorded.

   

*श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगांव)  : महोदया, माननीया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की बात तो कही गई है, परन्तु देश के छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों के वनवासी, आदिवासी, शासकीय कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन कत्लेआम करने वाले नकस्लवाद की समस्या को निपटने के लिए कोई विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

          नकस्लवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति सरकार बनाये ताकि आदिवासी व वनवासियों की रक्षा की जा सके और प्रदेशों में सुरक्षा के मामलों में यहां के रहवासी अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

                           

*Speech was laid on the Table.

16.67 hrs.   SHRI MOHAMMED E. T. BASHEER (PONNANI) : Madam, I stand to support the Motion of Thanks moved in this august body expressing thanks to the President’s speech.

          I express my heartfelt thanks for giving me this opportunity to make my maiden speech in this august body. As far as our organisation is concerned, that is, the Muslim League, we stand for secular, democratic process of our country. I hail from Ponnani Constituency of Kerala, which has given commendable contribution in the National movement. Therefore, I would like to say that as far as our organisation is concerned we are proud enough to have maintained our relationship with the UPA.

          Before mentioning about my other observations on the President’s speech, I would like to mention an important thing here. Much before the polls an eminent leader of Kerala CPM -- who is having National-level predominance also --proclaimed that not even a single Member from the Muslim League will see the 15th Lok Sabha. Madam, by the grace of Almighty, we are here with flying colours. We are proud enough to say that our association with the UPA, led by Shrimati Sonia Gandhi, had been proved as a correct political measure.

          We will have to verify the political situation as well as the contents of the President’s speech in detail. What exactly is the position of those organisations who pretend themselves to be the champions of the downtrodden section in the Indian politics? Let us take the example of CPM. Even today’s and yesterday’s developments in Kerala show that the Marxist Party has lost its political credibility. They are facing political credibility crisis maybe because of their misdeeds. With all the humbleness at my command I would like to say that these are all the basic reasons for their defeat.

16.57 hrs                        (Shri Basu Deb Acharia in the Chair)           Now, coming to the President’s Address, paragraph No. 28 deals with minority affairs. As far as minorities are concerned, there are so many recommendations, commissions, assurances, guarantees and promises, and they are in plenty. I would like to say that the minorities in the country are really fed-up with these types of conditions. What is the outcome? There was the Mandal Commission Report in 1978; there was a High Power Panel led by Dr. Gopal Singh in 1983, which was appointed during Shrimati Indira Gandhi’s period; there was the National Education Policy in 1986, which has emphasised on minority education; there was the National Commission for Minorities in 1999 with strong recommendations; there was the Prime Minister’s Revised 15-Point Programme in 2006; and lastly the Justice Sachar Committee Report in November 2006. Above all, the Constitutional provisions are also there. Therefore, there are dozens of observations, recommendations, guidelines and liberal schemes for the socio-economic development of the minorities. But what is the outcome of all these? What is the final result? Let us examine it.

          As regards the Sachar Committee, we are all discussing about the Sachar Committee, which is known as the Magna Carta of the minorities. I do agree that there are very good recommendations in it like targeted intervention in 19 Muslim predominant areas; skill-development; artisan activities; opening of new schools; teacher training schools; and things like that.[r67]  17.00 hrs.           Inclusion of minority representatives in various interview boards, opening of branches of national banks with liberalized loan facilities, hostels, scholarship, adequate representation in public sector, strengthening of Maulana Azad Foundation, effective and modified implementation of Wakf Act, formation of Equal Opportunities Commission, national databank, autonomous monitoring, etc., all these recommendations are there; they are beautiful recommendations. However, I am sorry to say that almost all the recommendations are remaining as dead letters.

          I do not forget the fact that this UPA Government did something commendable in this regard. An example of that is the introduction of 27 per cent reservation in the higher educational institutions; similarly, scholarship scheme; then, earmarking of SSA funds exclusively for minority education development; and, then, passing of Minority Education Act.

          Hon. Rashtrapathi Ji, in her speech, has announced that the setting up of the Equal Opportunities Commission will be speeded up. Similarly, Wakf Act is also going to be modified, according to Her Speech.

          In this context, I would like to point out that a loud thinking is required on this: “What about the operational strategy?” Recommendations are there in volumes, but what about the programme of action, what about their implementation? We have to realize that the implementation strategy is very, very poor.

          An apprehension arose in the minds of the minorities as to whether the Commission will also meet the same fate of the previous Commissions.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER: Sir, I have just started my speech.

MR. CHAIRMAN: You have only five minutes time.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER: Please keep in mind that the sorrows of the minorities cannot be solved with statistical information, and with figures alone; some concrete steps should be taken and meticulous monitoring should be there. I am urging the Government to have a concrete programme of action on the implementation of the recommendations of the Sachar Committee. In addition to that, a parliamentary committee may also be formed to examine and to verify the progress of the implementation.

          Now, Sir, there is a National Minorities Commission. It is okay, and it is doing a very good work, but it is powerless because it has no authority. Even if the National Minorities Commission feels that injustice has been done, they, however, have no power to summon any officer; it is like a toothless lion – it will only roar, but it cannot bite.

          What I am suggesting is that statutory power should be given to the Minorities Commission without any further delay. I am even suggesting that this may be included in the 100-day programme of this Government. I hope that this Government will do it.

          Now, Sir, coming to the recommendations of the Ranganath Mishra Commission, we all know that it has submitted its report two years ago. It is a very good report which the Commission has submitted because they have suggested affirmative action – what should be done for the redressal of the grievances of the minorities. It has been categorically stated in the Visakha Case, but unfortunately that has not yet been discussed on the floor of this House.

MR. CHAIRMAN: You can lay rest of your written speech on the Table of the House.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Kindly give me two more minutes.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : I am going to conclude. Kindly give me two more minutes.

MR. CHAIRMAN: There are a number of speakers who are yet to speak.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : I am suggesting that the report of the Ranganath Mishra Commission should be discussed threadbare. I am suggesting that the report may also be placed before this august Body.

          I am raising a very important point.

MR. CHAIRMAN: This should be your last point in which everybody may be concerned.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Our Law Minister, who is sitting here, was the former Minister of Education in Karnataka. About higher education, there is a mention in the Address. My congratulations because we have started discussing about ‘brain gain’ instead of ‘brain drain’; that is a marvelous step. However, I am inviting the attention of this august body to the deplorable condition of the self-financing professional colleges in our country. At the time of admission, the professional colleges are facing an acute crisis. There are so many Supreme Court judgments – the Law Minister may be knowing that – for example, in the case of TMI Foundation, Islamic Academia, Inaamdar, etc. [r68]            Sir, commercialisation of education is on the increase. Meritorious students are ignored and education has become unreachable for the poor students. I urge upon the Government of India to come forward with an enactment at the national level in order to regularise the self-financed colleges in the country.           I have more to say but as you suggested I would like to place the text of the rest of my speech on the Table.

          I am optimistic. I have full confidence that this Government can deliver the goods. I hope that this Government will be a Government that works. I wish all the best to the Government and once again support the Motion of Thanks to the President for her Address. With these words I conclude.

                         

*I support the Thanks Motion moved by Dr. Girija Vyas. I hail from Ponnal constituency of Kerala which has given commendable contribution in the national movement.

My organization Muslim League is working for the upliftment of minorities through secular democratic process.  We are proud enough to have association with UPA led by Smt. Sonia Ji and this Government headed by Shri Manmohan Singh. Sir, talking about Kerala political situation after the election it has been proved that our State is a fertile land for U.D.F. and at the same time a grave-yard for the left forces.  Sir, much before the polls, a prominent CPM Leader who is having fame at the national level proclaimed that not even a Muslim League Member will enter into the 15th Lok Sabha. By the Grace of God, we are here with the flying colours.  All the redundant claims of CPM has been crushed into dust.  Even if we analyze the yesterday’s and today’s development in Kerala State it can be said that the CPM is facing acute credibility crisis which they have never faced in the political history before.  With all the humbleness I would like to say that it is undoubtedly proved once again that the God is Great.  Now, coming to the Address of the President para 28 of the page 9 of President’s  Speech deals with the minorities.  Sir, we had enough Commissions, Assurances, Guarantees, Promises for the upliftment of the minorities.  They are in plenty and the minorities in the country has fed up with the recommendations.  Let us go to various reports-1978 it is Mandal Commission, 1983 High Power Panel led by Dr. Gopalsingh which was appointed during the tenure of Smt. Indira Gandhi.  Again in 1986 National Education Policy with a special emphasise for minority education 1999 National Commission for Minorities with strong recommendations, 2006 Prime Minster’s revised 15 Point Programme and lastly 2006        Justice Sachar Committee Report.  Above all, constitutional provisions are   *….* This part of the speech was laid on the Table.

   

also there.  Dozens of observations, beautiful guidelines, liberal schemes for socio-economic development are there in volumes.  Let us talk on Sachar Committee Report which is known as Magna Carta of Minorities.  Surely there are very good recommendations.

·       Targeted intervention in 90 identified minority districts ensuring civic amenities and economic opportunities.

·       Skill and Entrepreneurship development    

·       Artisan activities    

·       Opening of new schools   

·       Girls only schools, teachers training schools, etc.   

·       Inclusion of minority representation in various interview boards.   

·       Opening up of branches of Nationlised Banks with flexible condition for providing loans to minority community members.   

·       Hostel for girls.   

·       Scholarship schemes.   

·       Adequate representation in public sector   

·       Strengthening of Moulana  Azad Foundation   

·       Effective and modified implementation of Wakf Act.   

·       Formation of equal opportunity Commission.   

·       National Data Bank on statistical information on minorities.   

·       Autonomous monitoring authorities.   

Sir, I am sorry to state that most of the recommendations are remaining in dead-letters. I do not forget the fact that the UPA Government has taken some substantial steps in some of the issues, such as introduction of 27% of reservation in Higher Education Institutions, the Scholarship Scheme earmarking SSA Funds.  Passing Minority Education Act.

          Hon’ble Rastrapathi Ji in her speech had announced that Equal Opportunities Act, will be expedited.  It is also mentioned that the necessary modification will be done in the WAKF Act. Surely, these are all the silver lines in the dark clouds.  Sir, I feel that some loud thinking is required on the implementation of Sachar Committee Recommendations.  I wish to point out that there is no clear cut operational strategy, no programme of action, no monitoring system and above all, some states are acting as they are unaware of all these things.  Sir, I would like to point out that an apprehension has started running in the minds of the minorities whether this Commission will also have the same fate of other Commissions in the past.  We have to keep it in mind that the sorrows of minorities cannot be solved with statistical facts and figures of that status.  What is required is concrete steps.  Time-bound programme of action and monitoring. I urge upon the Government to assert on these recommendations  and kindly convert words into deeds.  I also suggest a Parliamentary Committee also be constituted to monitor the progress of the implementation of this significant report. I am confident that this Government can do it on a war-footing level.

Now, I would like to say an important thing on National Minority Commission.  They are doing very good work.  But it is powerless.  Even if the Commission feels that injustice has been done, they cannot summon any officer or anybody concerned.  In fact, this Commission is a toothless lion. It can only roar but cannot bite. They are having only recommendatory and suggestive nature and in such a circumstances, who is going to listen them?  I urge upon the Government to provide statutory power to the Commission. I would like to make an humble appeal to this Government that giving statutory power to Minority Commission may be included in the 100 days programme of UPA Government.  Sir, now I would like to say about Rangnath Mishra Commission.  This Commission has submitted its report 2 years ago.  I understand that this commission has made specific suggestions in respect of affirmative action to be taken to redress the grievances of the minorities.  This report has not yet been placed before this August Body.  I feel, a threadbare discussion on this report is very much required.  So, I appeal this Government to table this report in the Parliament.  Sir, I would like to draw the attention of this House to a burning issue prevailing the higher education sector in our country.  In Rastrapathi’s Address it has been announced that National Higher Education Council in the light of knowledge Commission and Planning Commission will be constituted.  It is most welcome.

Hearty congratulations that we have started talking on brain gain instead of brain drain about which we were so concerned since the last many decades.  I invite the kind attention of this August Body to an issue pertaining to higher education that is on admission into professional colleges in self financing sectors.  Sir, utter confusion is prevailing on the admission criteria and the modalities in these colleges.  I do admit that various judgments are there. Cases likes Unikrishnan, TMFI Foundation, Inamdari, Islamic Academy, etc are there.  I do not want to enter into the merits and demerits of the case. But I would like to say that commercialization is increasing.  Social justice has not been adhered to.  Poor and meritorious students are kept away from the so called elite private institutions.  Managements are at liberty to run this institutions according to their whims and fancies.  Hon’ble Law Minister Shri Virappa Moily who was the Education Minister in Karnataka is sitting in the House. He may be aware more than me. Sir, my point at this juncture is the necessity of enactment of a law for all the professional colleges in self financing sectors.

Para 19 of the Rashtrapatiji’s speech is on empowerment of women, social security initiatives, relief measures aiming the welfare of the poor and downtrodden.  These are all good things.  I congratulate the Government.  Sir, I would like to bring one important matter to the notice of this August Body that is in respect of pathetic condition of the chronic patients suffering from cancer, kidney disorders, various therapies and transplantations, financial assistance provided to poor patients suffering from these disease are grossly insufficient and poor patient cannot afford treatment provided by the private hospitals and  the Government facilities are not adequate.  So. I am suggesting that the Government should think about a comprehensive centrally sponsored scheme to help these ill-fated patients.  Sir, I would like to conclude saying that I am optimistic about the functioning of this Government.  I feel that this Government will be a Government that works.  I wish all the best to the Government and once again express my thanks for the policy declaration speech of the Rashtrapatiji. *                           SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this chance to take part in the debate on the Motion of Thanks to the President for her Address.

          Hon. Members have narrated the various points mentioned in the Address of Mahamahim Rashtrapatiji. On behalf of my party All India Forward Bloc, I rise to support the President’s Address. I have mainly three points to make in this regard and they are relating to agriculture, health and rural development.

          Regarding agriculture, the momentum of public investment in agriculture and irrigation, built up in the last five years, will be further expanded through three major instruments – the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, the National Food Security Mission, and the National Horticulture Mission. Sixty-two years have passed since Independence. Congress-led Governments ruled India for more than 49 years. But the distress of farmers have not been removed. On behalf of my party I would like to say that more public investment in agriculture should be made as that would prove to be fruitful to the poor and marginal farmers and all other distressed people in the country. People who are involved in the agricultural activities are committing suicides day by day. The aid released by the Government is not reaching the people at the grassroots level. So, a Central legislation for agricultural workers should be enacted in this regard.

          I have been elected to this Lok Sabha from a backward District in West Bengal called Purulia. After 62 years of our Independence, a proper irrigation system has not been yet built in that area. Many incomplete schemes which are sanctioned by the Central Government are languishing because of a lack of release of funds. So, irrigation facilities should be enhanced for helping the poor farmers. That will prove useful in providing financial benefit to the poor farmers.

          Subsidy on agriculture should be given directly to the farmers. Fertiliser and all other allied agricultural inputs and materials are not available in sufficient quantities. The Government should provide the necessary help to people engaged in agriculture, cottage industries and SSI units. A comprehensive, scientific crop insurance scheme covering all crops should be initiated to provide adequate minimum support for agricultural products.[KMR69]  If proper marketing facilities are made available for agricultural and SSI products, it would be helpful for the poor farmers.

          Regarding rural development, most of the disadvantages have set in and it is regrettable to say these things. Regarding transportation, especially in the Railways, after 62 years of Independence, Jhargram-Purulia Railway line has been neglected.

MR. CHAIRMAN : You can speak about the railways during the discussion on the Railway Budget, after a month.

SHRI NARAHARI MAHATO : It should be done, which will be helpful to the backward district. Regarding all other progressive work, it should be done with sincerity.

          Again, I thank you for having given me the chance to participate in the discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address.

 

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Sir, kindly permit me to convey my congratulations to the hon. Speaker, Shrimati Meira Kumar and hon. Deputy-Speaker Shri Karia Munda for assuming the Office of the Speaker as the first woman-Speaker in Independent India and the Office of the Deputy-Speaker respectively.

          I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address which the hon. President had delivered to both the Houses of Parliament on the 4th June. I thank the President for congratulating us on our winning the elections. We will definitely come up to the expectations of the people who have reposed faith in us by sending us to the Lower House.

          I want to bring to the notice of the House that the policies followed by the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh Ji, the hon. Prime Minister and Shrimati Sonia Gandhi Ji, the Congress President, as well as many flagship programmes implemented successfully have reached the people; and in Andhra Pradesh, the welfare measures pursued by the Government headed by hon. Chief Minister Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy had helped us once again in forming the Government. Out of 42 Lok Sabha seats, the Congress Party had won 33 seats. I am sure, the Government will keep this contribution made by the State of Andhra Pradesh, while formulating the policies and schemes for overall development of the State.

          For example, the Government of Andhra Pradesh, headed by the Chief Minister, Shri Y.S. Rajasekhar Reddy, had implemented many welfare schemes for the poor, like Rs.2 a k.g. of rice, 60,000 Indiramma houses, Arogyashree Health Insurance Scheme for Rs.2 lakh and paise 25 interest for the self-help groups, etc. They helped strengthen women’s cause, and irrigation projects were helpful to the poor; hence, they voted the Congress Government to continue in the Government, in Andhra Pradesh.

          I had gone through the President’s Address again and again; and I have no hesitation in complimenting the UPA Government for its action plan as it is a unique one in the post-Independent era. It seeks to achieve schemes with specified time-lines of 100 days, six months, annual, three years and five years. It will transform the face of India in the next five years. There is no doubt that the plan covers all sections of the people and all the regions in our country.

          In this context, since women constitute half of the population of the country, the focus on women is a step in the right direction. As all of you know, ‘where there is a will, there is a way’. It is a famous proverb. Gandhi had seen this in the light of women and said that if women will, they can help in the fulfillment of Ahimsa. [p70]  Ahimsa was the means of life to Gandhi. It is the means to reach Truth. Gandhi realized that to operate Ahimsa the will power of women is inevitable. Here Gandhi was talking about the psychological empowerment of women. The economic empowerment can be possible by using charkha and women also are powerful to abolish the social evils like purdah and untouchability. M.K.Gandhi was unambiguous in the recognition of the fact that the women clearly had a positive role to offer in the reconstruction of society. He declared himself uncompromising in the matter of women's rights because in order to bring about social justice, the recognition of equality of women was imperative.

In the President's Address, the proposed elements of women's empowerment are many, like one-third representation in Parliament and State Legislatures, a Constitutional amendment to ensure 50 per cent reservation in Panchayats, and the promise to wipe out female illiteracy in five years. In this connection, I suggest to the Government to start new schools and colleges, exclusively for girls, in educationally backward districts or by taking a parliamentary constituency as a unit. I would request the Government to start special degree colleges for the disabled people, especially for the blind with latest learning techniques. If these schools are set up, the State of Andhra Pradesh will immensely benefit.    This is going to transform the socio-economic and cultural face of India. I thank the UPA Chairperson, Smt. Sonia Gandhiji and our hon. Prime Minister, Dr Manmohan Singhji for their bold and innovative endeavours. I sincerely believe that our friends in the Opposition will unanimously support these Bills.

The flagship National Rural Employment Guarantee Act is the largest programme in the world for rural reconstruction. It has rightly found a place in the Address because of the overwhelming public response. I welcome the creation of district level ombudsmen for social audit of the NREGS and for ensuring grievance redressal. This will increase the transparency and further strengthen implementation of the NREGA. I want to bring to the kind notice of Government that at present the Nagar Panchayats, grade II and grade III municipal areas with lot of agricultural lands and laborers are not covered by NREGP. I would request the Government to expand the scope of NREGP so that agricultural land productivity could be increased.

The proposed Rajiv Awas Yojana to evolve a slum-free India in the next five years is a welcome step. Our Government will build 120 lakhs more rural houses over the next five years which is double the number built between 2004 and 2009. I do hope the Rural Water Supply Scheme will be completed by 2011. Of course, every panchayat will have broadband network over the next five years. Then, public sector banks will be recapitalized and the pension sector will have a new regulator. This will strengthen the economy. As we all know, rural health institutions suffer from chronic shortage of professionals, a new National Council for Human Resources in health will definitely deliver supply of skilled health personnel.

Another thing is autonomy in education through an independent regulatory authority and a thorough overhaul of the higher education system will further strengthen the educational system.

I welcome the Government's initiative to spend more on infrastructure through public private partnership projects to tackle the global crisis. At the same time, the UPA Government will maintain fiscal discipline.

The welfare, upgradation and reform measures enumerated for Armed Forces and the police forces will definitely strengthen the internal security and preparedness of our forces to counter terrorism.

India always aspires for good relations with all countries. There is no doubt about it but recent attacks on Indian students in Australia need to be condemned.  Two students from Andhra Pradesh also died there. I urge the Government to take steps to provide protection and security to the Indian students studying in Australia.

In the next five years with the consolidation of programmes, with maintenance of at least 8.5 per cent GDP growth rate coupled with low prices and the subsidies reaching the needy and the poorer sections of the society, the proposed decade of innovation with increased employability skills of the youth, our great country, India will lead the world.[R71]  The hon. President, in her speech, has said that we the elected representatives should act as catalysts in transforming the dreams and aspirations of our electorate. I am very confident that the UPA Government, led by our hon. Prime Minister, will make these dreams a reality.

          Sir, with these few words, I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

   

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD) : Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address. I rise to support the Motion of Thanks moved by Dr. Girija Vyas.

          Sir, firstly I would like to congratulate the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and his Council of Ministers for their great victory.

          Sir, Her Excellency, the hon. President while addressing both the Houses of Parliament has said that General Elections is the greatest festival of democracy. I agree and even the entire country would agree on this. I would not like to elaborate on this. But one worrying factor is the fact that from 1952 to this date if you look at the figures then one would find that a sizeable section of our electorate is not casting their votes. They seem to be not interested in this; especially the urbanites and the so called literates are not participating in this process of election. Another important factor to be considered is that we spent about Rs. 1.68 lakhs in conducting the elections in 1952 but now we are spending Rs. 1300 crore for conducting a General Election. But now out of 71 crore registered voters, more than 35 crores voters are not casting their votes. It is a matter of great concern. I am not trying to pinpoint any Government or any political party for this. The point is that it is a matter of great concern. The political parties, the Election Commission would have to sit together and think about this situation and devise means as to how to motivate people to participate in this voting process. This aspect has to be considered by the Government. In my opinion it is a matter of serious concern. This festival, if it has to be more meaningful then the Government, the political parties and the Election Commission jointly would have to think about it.

          Sir, I am very happy to note that the hon. President has mentioned about `Zero Tolerance’ about terrorism. This is really good. But I would like to ask one question in this regard. The UPA might have won this election but at the same time the person who attacked Parliament, why has he not been hanged even after the Supreme Court has awarded a capital punishment to that particular person? Why the capital punishment awarded to him is not being implemented? I wish that the hon. Home Minister should necessarily clarify this point. His petition is pending before the Government for the last five years. When Shri Anant Geete ji was referring to this point some cross talks were going on that this issue is over. The issue is never over. The UPA may have won the elections but the issue still persists. What do this Government mean by `Zero Tolerance’? The person who attacked the Indian Parliament, the Temple of Democracy, even after the pronouncement of capital punishment by the apex court, the judgement of the court has not been implemented. What is the reason for this?

          Sir, my next point is about Bangladesh Border Fencing. Out of 62 years of our Independence, the Congress Party has ruled this country for almost 52 to 53 years and yet the Bangladesh border has not been fenced properly. It is not guarded properly. There is a report that more than three crores of illegal Bangladeshi migrants are in India and they are associated with terrorist groups. They are staying mostly in areas of Assam and in the North Eastern region and they are associated with terrorist outfits like ULFA and are supporting terrorist activities. [R72]  What do you mean by zero tolerance?  Just by making statements, you cannot end terrorism.  Just one such incident happened in the United States of America.  After that, not a single incident has taken place there.  Why? It is because that is the will of the Government. It does not mean that in the previous Government of any other country,  there were no terrorist incidents.  There were terrorist incidents but after one incident, we should learn a lesson from it.

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Parliament attack took place in your regime and not in the Congress regime. … (Interruptions)

       

MR. CHAIRMAN :  Please take your seat.  He is not yielding.  Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI PRALHAD JOSHI : Parliament attack was during our Government but within three years, he was awarded death sentence.  This never happened in the history of Congress regime. It was only because of the NDA Government and the POTA that it happened.

          You have ruled the country for 52 years and you are now talking of those things.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  He is not yielding.  Nothing will go on record. Please take your seat.

(Interruptions) … * SHRI PRALHAD JOSHI : Mumbai attack has happened in your regime and you took 12 hours to send the NSG commandos from Delhi to Mumbai. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Please address the Chair, Mr. Joshi.

SHRI PRALHAD JOSHI :  Sir, when he is disturbing me, how can I address the Chair?   When Mumbai attack took place, to send the NSG commandos from Delhi to Mumbai, this Government took 12 hours. Such a thing never happened during the NDA Government. … (Interruptions)

SHRI J.M. AARON RASHID : Sir, it should be expunged from the record.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  I will go through the proceedings.

SHRI PRALHAD JOSHI :  Another important point is pertaining to my State, Karnataka. I would like to urge upon the Government to combat the terrorist activities which have come to the doorsteps of Karnataka also including naxal activities.  The Chief Minister and the State Government are demanding   * Not recorded.

 persistently for a NSG unit at Bangalore.  They are repeatedly requesting for it and have submitted a memorandum to the Prime Minister.

MR. CHAIRMAN:  Kindly conclude.

 SHRI PRALHAD JOSHI :  Sir, I have just started and you are asking me to conclude.

MR. CHAIRMAN: There are many Members to participate.

SHRI PRALHAD JOSHI :  Sir, I will speak for another two to three minutes and I will then lay the rest of my speech on the Table of the House.

          Bangalore is the IT capital  of India and the fastest growing city in Asia.  We demand for a NSG unit in Bangalore.  Other cities in the country are mentioned for it but not Bangalore which is the most important city.  It is the IT capital.  I urge upon the Government not to consider the party which is ruling there.  Kindly look into the developments of Bangalore in the IT sector and provide a NSG unit in Bangalore.  This is my humble request.

          Hon. President has also talked about revival of agriculture and its glory.  For the last five years, I have demanded many times that crop insurance scheme should be more farmer-friendly and gram panchayat should be made as a unit.  This is not being implemented for the last five years.  One of the reports has already mentioned that, if given an opportunity, more than 70 per cent of the farmers do not want to continue their farming activity as it is not viable economically. With that point in mind, we are requesting the Government to make crop insurance more farmer-friendly and make gram panchayat as the unit.  In spite of our repeated request, the Government is not considering it.

          I also urge the Government for proper wa[U73] ter management.

The Planning Commission, in its Report, indicated about the seriousness of the water crisis that the country will face unless the Government takes substantial measures. According to this Report, the demand for water for irrigation, drinking and energy will increase to 1000 billion cubic meters by 2025; the demand for irrigation alone is likely to increase by several billion cubic meters in the next fifteen years; farmers are likely to require 900 billion cubic meters in 2025; whereas the need for drinking water is likely to increase to 73 billion cubic meters by the next 25 years; while the demand for industry will be 23 billion cubic meters by 2025.  This large requirement of water will not be met unless the water resource is augmented within the country. 

          It is a very serious matter.  They have talked about linkage of rivers and proper water management in the country.  They should seriously think about them.  Otherwise, both agriculture and drinking water will be put into problems. 

          Lastly, my constituency, Hubli-Dharward, which is the second largest city in Karnataka after Bengaluru, is facing serious water problem.  The present Government there is trying to implement the third stage of Malpura project and the State Government is trying to give 24 hour water supply to the entire Hubli-Dharwad city.  For that the State Government has already invested Rs. 202 crore.  It is around Rs. 560 crore project. The State Government has asked for Central assistance for the balance amount on the PPP model.  I urge upon the Government to clear it immediately and see that Hubli-Dharwad water problem is addressed effectively. 

          I have some other points to make.  I may kindly be permitted to lay the rest of my speech on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN: Yes, you can do so.

SHRI PRALHAD JOSHI : Yes.  Thank you.

*I support the motion of thanks on the President’s Address on 4th of this month. Firstly I take this opportunity of my first speech in the 15 Lok Sabha to warmly congratulate Prime Minister Shri Manmohan Singh and Smt Sonia Gandhi for steering their alliance to a victory and securing a better mandate.

     

*...* This part of the speech laid on the Table.

          I have proposed about 14 amendments to the President's address but due to want of time I would press some of them by touching upon them. Her Excellency the President at the very outset i.e., in para 5 of her speech termed recently concluded elections for 15th Lok Sabha as a greatest festival of Democracy. It is quite so, Speaker Madam that it is really a great festival as we are the biggest democracy in the world and the kind of the size of the activities and process and the large population takes part in makes it a big festival.

          But I am constrained to say I cannot be in fully agreement with this remark. How can it be a festival without the sizable electorate staying away from the polling, which is causing considerable and constant decline in the percentage of voting since 1952. But there seems to be no attempt by Government to at least show concern about this aspect, which is certainly not in the larger interest of our vibrant democracy. There is no mention in the President speech to address this worrying factor. We have not been able to maintain a respectable polling percentage; why in every election about 40 to 50 percent of our voters do not come to polling booths to exercise their constitutional obligations. What prevents them from performing their democratic duty?

          Please look at these statistics. The Government’s spending on LS polls has increased from a mere Rs. 1.68 crores to a huge Rs. 1300 crores till the recent elections. It is almost 60 times more since 1952 with only 2.7 times growth in the voters from the first LS polls in 1952, nearly three times more. Now we have 71 crore voters a huge one from any angles. Out of this 71 crores about half i.e., 35 crores of voters not turning up. So I urge upon this Government to seriously think from the very first session of 15th Lok Sabha and a joint effort from the both Government and Election Commission needs to be done to go into this important aspect and to make this process a real festival of our democracy.

     

ZERO TOLERANCE TOWARDS TERRORISM:        

I am happy and for that matter every one should be so for the reason there is a mention in para 9 about the Government's resolve to have zero tolerance towards terrorists and terrorism. The President's speech makes the reference about stern measures to handle insurgency and left wing extremism. But it is very ironical that at one end the Government says about zero tolerance towards terrorists but at another and pursuing a clandestine and masquerading tolerance to those who have committed most heinous crime on the entire people of India by attacking Parliament House. What kind of zero tolerance is it? This Government owes an explanation otherwise people of India will not believe zero tolerance song. Now let there be an amendment to the effect that, "but regret that there is no mention in the address about the speedy execution of the terrorist convicted for attack on Parliament". There is also mention in the address about opening new hubs of NSG units in other places but once again there is no mention about Bangalore in Karnataka despite a vociferous demand by the State. Bangalore is fastest growing city in Asia and it is known fact that terrorism has come to the door step of Karnataka with some incidents in Bangalore as well as in remote parts of the States. Please remember how there was inordinate delay in forces reaching Mumbai during the blasts and as a result more lives were lost. Had there been the NSG units nearby Mumbai the terrorists’ acts could have been effectively contained. So in this background Bangalore should be immediately provided NSG unit.

Bangalore is IT Capital of India.  It is also good that we must have multi-purpose identity cards.

1.       There should be Zero tolerance.

2.       Afzal guru who attacked parliament should be hanged.

3.       The visitors who come from neighbouring countries or over staying even after expiry of visa.  Terrorists who were arrested in Hampi in my State Karnataka, their visa had expired long back.

REVIVAL OF AGRICULTURAL GLORY:     

There is no mention in the address about a concrete scheme by which the Indian agriculture gets a new life in terms of farmers getting meaningful sops. There has been a consistent demand to make the present scheme of Agricultural Insurance more meaningful to include more and more crops and making every village panchayat as unit. There has been a consistent demand for concrete support price policy for agricultural produce. But to my utter disappointment both these important issues are not addressed.

          It is requested that the government should include all the crops under crop insurance scheme. Government should give minimum support Price to farmers. There should be 4% interest rate to farmers who go for crop loans. Karnataka government is providing this facility to all farmers whether they are small, big or medium.

          What are the plans of government about solving the drinking water crisis? Even in my constituency Hubli dharwad facing serious water problems. State government has already stated 3rd stage of the project and has requested the Centre for 24 hour assistance. My State Karnataka is facing electricity crisis. Central Pool Supply has been reduced which we should have genuinely got, Why should this step motherly treatment to the State of Karnataka. 

REVIVAL OF INDIAN ECONOMIC GROWTH:

In one of his election speeches in the electioneering Prime Minister Dr. Singh had made a categorical promise that if voted back to power he would revive our melting down economy within 100 days. But disappointingly the 100 days schemes in the President's address does not find place about this promise. However, there is a mention about bringing back the economy on the track elsewhere. Arjun Sen Gupta Committee has brought out a disgusting fact of about 78% of our population still remains on less than Rs. 20 per day and there is no mention about any concrete steps or resolve of this Government to change this scenario. In the same election speech PM had expressed concern about inroads made by Talibans in Pakistan, but the Presidents address is silence on this sensitive matter.

          No mention about establishing new IITs in other States. The Government had last year announced that new IITs will be set up in various cities and Dharwad an educational town of my Constituency was one of the proposed places. But it is most disappointing to miss this important mention. Shri C.N. Rao and Shri U.R. Rao Committee's have recommended Dharwad to be a center for IIT.

          Crores of youth are losing jobs. The frustration is growing among the youths. Some measures should be taken immediately. What are those measures should be included in next 100 day programme as promised by Prime Minister during election campaign.

          Though NREG is a good programme to address this problem in some of the States, Yet it is not being properly implemented and funds are being misused. Union government scheme should work out mechanism with state government to monitor this scheme. The State of Karnataka must have an IIT.

ALL ROUND DEVELOPMENT OF INDIAN RAILWAYS:

This house is aware that Railway in our country is one such organization which touches upon all aspects of our life. It has the ability and potential to bring rapid socio economic changes. Railway Minister in the previous Government had been always boasting that he presented five rail budgets and in none of the budgets there was fare hike and all the budgets were surplus ones, and railways revenues were increasing. But revenue earning alone does not reflect the quality and infrastructure and quality of service railway provides. In a country like our's which is densely populated and population ever growing there is bound to be increase in the traveling public and hence increase in revenues and resulting profits. But most of our States still remain unevenly developed in terms of railways. Still the Indian Railway has not paid attention to uneven growth of railways across the country. On rail route link density and population density terms my own State is far lagging behind in comparison to other States with only 15.72% RRLD. The reason for this is inordinate delay in completing the proposed new lines and line doubling works. In this background there is no mention in the address about this aspect and resolve of the Government to change the situation.

          With this, I support the motion.*       SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address. The 2009 general election verdict was the verdict by the people of India against the divisive forces and those people who were a threat to the secular fabric of our nation. 

          Regarding the President’s Address and the verdict of the general election 2009, one thing which needs utmost attention is the representation of the Muslims in this august House. It is coming down very drastically.  In the last Fourteenth Lok Sabha, we had 36 Muslim Members.  Now, we are only 31.  The fact which I would like to bring to the secular parties over here is that from 1952 to 2009, 472 Muslims have been elected. From 1952 to 2009, basing on the population from 1952 to 2009, 871 Muslim Members should have been elected. So, this is the loss of nearly 400 Members.  This is high time that all the secular parties do some introspection as to why the number of Muslim Members is coming down.  The number of Members of the BJP has come down.  It is fine.  When the number of the BJP Members is coming down, then why is it that the Muslim representation is also coming down?  When the number of Members of the BJP is coming down, then the number of Muslim Members should have gone up over here. 

          In my opinion, the country should debate whether we still require to follow the “First Past the Post” system or whether we should adopt proportional representation system or the German mix system.  If you juxtapose this, that is the lesser number of Muslims elected, with the women reservation, which is mentioned in the President’s Address, I have an argument.  I base my argument on this premise that it is a question of social justice.  Social justice is a comprehensive ideology of our Constitution. 

          You have empirical data as far as Muslim backwardness is concerned. You have Sachar Committee Report, the Prime Minister’s High Level Committee Report, and the Ranganath Mishra Commission Report, which the whole world has.  But the Government of the day does not want to table it in the Parliament.  But still the media writes that Ranganath Mishra Commission had stated that fifteen per cent of the reservation should be given to minorities and ten per cent for Muslims. 

Thirdly, I base my argument on the basis of Congress’s manifesto that reservation should be given at national level to all the Muslims.  Since this Government has no Common Minimum Programme, the Congress’s manifesto is the document on which I can base my argument.[174]            Now, based on these three things, I would say, it would be in the fitness of things that the first share of cake should be given to the Muslims because the Commission of Inquiry is saying this and the hon. Prime Minister’s higher level Committee is saying this.   Our numbers are coming down drastically and the Muslims are not voting for parties like Majlis Party.  They have been voting for you from 1952 onwards like the Congress Party, the Samajwadi Party, the Left Parties, the RJD, the DMK, the AIADMK.  It is you who are coming into power वोट हमारा, राज तुम्हारा, यह कब तक चलेगा? That is why I feel that even now our numbers are coming down, it is high time that before you take the Women’s Reservation Bill, reservations should be given to the Muslims because it is your own Committees, your own Commissions and your election manifestos which talk about it. For God’s sake, if you go ahead by depriving me of my rightful right, then I would like to go on record and say that you will be creating a conflict between deprived sections and make it a battle ground of competing identities. 

          Now, when we talk of Muslim reservation, the argument comes that religion cannot be taken for reservation.  Then, I would say to people who are saying that Muslims cannot get reservation - why are you having article 340 in the Constitution, the President’s Order of 1950 wherein it says only the Hindus, Sikhs and Buddhists can be a Dalit? Why not a Christian or a Muslim?  The Article 340 contravenes the fundamental rights of our Constitution. It is mentioned in Article 25. The Ranganathan Mishra Commission says to remove it.  It is wrong.  Dalits can be among Muslims and Christians also.  The fallacy of that Article is that if a Dalit becomes a Christian and he reaches Christianity and he reverts back to Hinduism, he becomes a Dalit.  I hope the hon. Minister of Law and Justice will correct this wrong.  It is a blot on our Indian Constitution that such an Article persists in our Constitution. 

          Sir, I would like to place on record that Muslims are not a religious minority, but they are also a political minority. This is very grave. It will have social impact if the numbers are falling down in this august House. This is an august House wherein we come and convey our feelings.  If you close the door and do not want to see my face, then what is the option left for me?  That is why I say that the first slice of cake should come to Muslims. 

          Sir, I am very disappointed that in today’s the Indian Express the hon. Minister of State of the Ministry of Minorities has gone on record and said about it and I would request you to permit me to quote some of the headlines from it: “Quota for Muslims is a double-edged sword.  It will lead to envy, hostility and resistance”. If that is the case, is the hon. Minister of State of the Ministry of Minorities is saying that his own Party has committed a grave mistake by talking about reservations to the Muslims to be given at the national level?  Has Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy done a wrong thing by creating a double-edged sword? Has the reservation created envy and hostility in Andhra Pradesh? 

          Sir, I would request the Government to tell your Minister to be careful when he is talking.  If you do not want to implement the report of the Ranganathan Mishra Commission, say it openly.  But this talk of “say that no, it will lead to hostility and envy” is to be noted.  If that is your argument, then would not women’s reservation lead to hostility and envy?   Why is it that when it comes to me as a Muslim, you talk about envy and hostility? How can it be envy and hostility? What I am saying is that I do not want to live as a second-class citizen.  I want to live as a first class citizen. I have got a talent in this country. I am an equal stakeholder in this country.  From 1947 onwards since the Advisory Committee Report, we have been betrayed. If this Government goes ahead with the Women Reservation, I would call it a great betrayal.  The Muslims have come to you.  They have left the Left Parties in West Bengal.   They have left the Samajwadi Party, the RJD and they have come to you in the UPA   If you call this home-coming and you let us down, then only God can help you.  You have to be careful.  I am not saying that you do not give it. All that I am saying is that the first slice of cake should come to those people.  You think it is easy for a Muslim to win an election. No, it is not at all.  You talk about secularism.  When our candidates contests, how many secular candidates are there against us? We do not know. Let the records be seen.  With what majority have these candidates won? 

         Thirdly, I would like to say something about the Sachar Committee Report. … (Interruptions) Sir, I will conclude within five minutes.[t75]  About the Sachar Committee Report, I would say that in 90 MCDs, which have such an importance throughout India, without even a drainage being laid, without  even a cement road being laid, Muslims voted en bloc  for the Congress Party and for the UPA partners in those 90 MCDs.  It is high time that you push around and force the State Governments to implement the civic amenity scheme which has been formulated for the 90 MCDs and the highest number is in your State of West Bengal.

          Another issue is about the Liberhan Commission. I heard the Leader of the Opposition talking about the need of an Inquiry Commission for the 26/11 incident. But conveniently he has forgotten about the Liberhan Commission. Conveniently, I hope, the Government does not forget about it. Remember, Babri Masjid will not leave anyone. Please ask the Samajwadi people what kind of an effect it had on them. Not a single Muslim got elected from the Samajwadi Party. Why? Because the Muslims still feel that when it comes to Babri Masjid, justice has not been done. Liberhan  Commission is creating a Guinnes Book of world records. I do not know. If Justice Liberhan is so un-employed, let him go and argue his case anywhere else. But why has the Government got to extend its term? I have got a right to know what justice can be done to me. Who are the people responsible for the 6th of December, 1992 incident? When it comes to CWC, I would say that  in respect of 172 wakf properties , the ASI is in illegal position. In respect of 112 properties, the DDA is in illegal possession. Why does the Government not pressurise the ASI and the DDA to give these properties to us? I demand that the CWC be given a grant of Rs.1000 crore for development of these properties.

          Then, about the Maulana Azad Education Foundation, I would say that the MAEF corpus has to be increased to Rs.1000 crore. About the National Minority Development  and Finance Corporation, the share capital must be increased to Rs.1500 crore.

          Lastly, I come to the Equal Opportunities Commission Bill. It is ready.  Please bring it. Why do you not bring it in 100 days? Even in the 100 days programme, there is not even a single   talk about the empowerment of Muslims. For God’s sake, remember that if you empower a community politically, the fruits of labour will flow from  political empowerment to economic empowerment, to social empowerment because that is what we have seen of a community. Yesterday, in the Hindustan Times, I have seen that the Kshatriya community has got 66 Members of Parliament. They are honouring them. I have got nothing against them. It is fine. We are only 31 Members here. My number is 31. Who is responsible for this?  Let the secular parties introspect what should they do about it. If that was the case, they would not have voted for me. They would have voted for you. We have given you power. We have made you Ministers. What is it that I am getting back?  There is no Muslim Member of Parliament in Maharashtra.  In Karnataka, Madhya Pradesh and Delhi, what is the percentage of the population? It is not less than 9 per cent in all the States. What is the secularism that we are practising? That is why, I say that before you bring forward the Women’s Reservation, the right of share should come to me. The HRD Ministry has to do a lot of  thinking in terms of education.… (Interruptions) The HRD Ministry has to do a lot especially in relation to teacher appointment which has come down. In respect of opening primary schools, the Sachar Committee recommended 4000 schools to be opened. Only 3000 schools have been opened. There should be scrutiny of text books, removing the communal content.

          Lastly, about foreign policy, I hope and I would request that the Palestinian issue is a dear issue to us for the last sixty years. India should support the poor Palestinians and condemn the atrocities perpetrated by the Israelis there. Our relationship should be strengthened more with the Arab countries. I hope that the Government would respond to the questions that I have raised. I want the Congress Party to implement its manifesto when it talks about the reservation.

Please do not forget that the right of reservation should come to us because of your own Commission’s Report.

   

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Chairman, Sir, at the very outset, I convey my heartiest congratulations to all the Ministers and Members.

          Sir, I know you are an eminent Left-oriented Parliamentarian. So, I believe you do not suppress my opportunity I need at least ten minutes.

MR. CHAIRMAN: You take five minutes. You can speak for five to seven minutes.

SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN:  The senior Members have taken their own time – more than 30 minutes. We, the new Members, need at least ten minutes.

          I would like to introduce myself first. Since I am a new face to this House, I introduce myself that I am Thol Thirumaavalavan, the Founder President of the VCK, which is an abbreviation for the Vidhuthalai Ciruthaigal Katchi which means the Liberation Panthers Party.

          Sir, I am representing the Dalits, women, minorities and Other Backward Classes. I would like to submit my sincere thanks to the people of my constituency who have sent me to this august House and also to the allied parties, the DMK, Congress, Muslim League and other outfits of backward classes. I feel proud to be a Member of this House in which the great warrior of social justice Dr. B.R. Ambedkar served for the downtrodden people.

          I would like to congratulate and appreciate the Chairperson of the UPA for having chosen our Speaker and Deputy-Speaker from Dalit and Tribal communities. I would also like to thank all the hon. Members of this House for their support. I wish to say that this is an era of vulnerable social categories. I would like to say that empowerment of the vulnerable sections of the society is the real empowerment of the nation so that we can achieve empowerment of Dalits, women and minorities. Hence I would like to once again appreciate and congratulate the Chairperson of the UPA for her effort. We now have a woman as our President, we have the Vice-President and Prime Minister from religious minorities, we have a woman from the Dalit community as our Speaker and we have a person from the Scheduled Tribe as our Deputy-Speaker. So, I feel proud to say that this is an era of vulnerable social categories.

          Sir, there are many programmes and schemes in the President's Address which are to be appreciated like the National Mission for Female Literacy, Unique Identity Card Scheme, Slum-free India, National Food Security Act, Prime Minister's 15-Point Programme for the Minorities, Women's  Reservation Bill and so on. Many hon. Members belonging to the UPA have appreciated these programmes and explained them and so I do not want to go into the details now. But I would like to indicate some important issues which have been neglected.

          We expected them but there is no mention about those issues in the President's Address. There is no mention about the genocide of Sri Lankan Tamils; there is no mention of Sethusamudram Project; there is no mention about reservation of jobs in private sector for Muslims, Christians, particularly Dalit Christians; there is no mention about Babri Masjid; there is no mention about a Bill for reservation of posts in Government services which has already been passed by the Rajya Sabha, but not yet passed in the Lok Sabha; and there is no mention about abolition of untouchability. I am sorry to say that it is a national shame that there are two villages in every area. One is the caste village and another is the Dalit village. There are two habitations in every village. Without eradicating untouchability we cannot evolve democracy. We are all crazy of our democracy, but what is democracy? Democracy means respecting others' feelings and aspirations and admitting other opinions and concepts.[R76]  B[r77] ut there is no such attitude.  We have one popular slogan in our Party. ‘Let the democracy to the last one; let the power be lay to people; democracy needs basically and fundamentally the humanity; humanity is the basic and fundamental need for the democracy; humanity leads to fraternity; fraternity gives liberty; liberty matches the equality; equality to all is the real democracy.’           We all know very well that only the voting right is not the democracy.  Here I want to submit some requisitions.  We need a White Paper on genocide of Sri Lankan Tamils.  What is the role of our Union Government on Sri Lankan issue? What kind of support is given to the Government of Sri Lanka?  My another request is for a separate Ministry for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  I would also like to request the Government to implement the recommendations of the Committee of Ministers of Dalit Affairs, which was headed by our Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee.  There should be free education, including higher education and professional courses, to all.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.  You have already taken more than the time allotted to you.

SHRI THOL THIRUMAAVALAN: Sir, this is my maiden speech.  Please allow me one more minute.

          Our Party and our Allied Party are very much concerned about the Sri Lankan issue.  I am sorry to say that the Government of India has betrayed the Tamil Community in Sri Lanka.  So, the Government of India should change the attitude against Tamils.

 

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairman, in support of the motion moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Shri P.C. Chacko, I wish to express my views before this august House.

          Sir, when I read Para 14 of the speech of the hon. President, I find that it is really attractive.  But when I look towards my State, I find that it has no substance.  With great respect, when I see that in our State there is really want of the primary education, want of drinking water, I have my only comments, that is, it is attractive.   When I read the lines regarding great anxiety in respect of the agriculturists and when I heard the speech of Mr. Gurudas Dasgupta in relation to the suicides being committed by the peasants, I just recollect the days of the Singur Movement.     In our State because of the anti-peasants policy of the State Government, more than five peasants or the farmers have committed suicide only in Singur, which we cannot forget. 

          Sir, when I read Para 14, time and again a question comes up in my mind and which I want to place before you for consideration of the House that in 2008 or 2009 the right of which people should be looked into.  Whether it is the right of the agriculturists, right of the peasants would be given priority or the right of individual industrialist has to be given priority?

          In our State, we have seen that the agriculturists or the farmers and the people of Bengal fought for the last two years under the leadership of our leader Kumari Mamata Banerjee against State’s anti-agricultural, anti-peasant poli[r78] cies.

That is the reason behind Singur; that is the reason, we have seen, behind Nandigram.  People will be surprised, so far as India is concerned, knowing what happened at Singur. It was because of the farmers’ agitation that at Singur, for 70 days, Section 144 of the code of Criminal Procedure was imposed by our State Government against the farmers so that they cannot move. We had to move before the High Court. The hon. High Court has declared that it was unconstitutional, it was illegal.  It was only because of the interference of the High Court that the peasants of Singur got the opportunity to protest against our State’s agricultural policy in the State of West Bengal.  We have seen Nandigram.  It was because of the State’s anti-agriculture policy, anti-peasant policy that, in one day, at Nandigram, 14 people died in police firing, which had been declared by the Kolkata High Court as unconstitutional.  So, when I read clause 14, I will only make an appeal to our hon. Prime Minister to kindly, at least, implement it in our State of West Bengal.

          When I read para 10, I am surprised to see the policing system when I see the IPS officers of our State.  I must tell you that one hon. Judge was transferred from a different State to our State as a Kolkata High Court Judge.  One day he went to Salt Lake for attending a dinner.  After dinner, while coming out from his relative’s house, he saw the residence of one IPS officer; he had constructed a building. The Judge wanted to know whether in the State of West Bengal, IPS officers had been receiving more remuneration than the IPS officers of the other States.  We have seen the IPS officers in our State; they are only for the purpose of satisfying the Ruling Party’s comrades and personnel. Today,when in the President’s Address it has been stated that the Government will actively pursue police reform. In order to ensure the active participation, I would suggest that the Police Act, which was enacted in 1861, should be scrapped.  A new Police Act has to be brought in.  In the new Police Act, compulsory provision for real and independent police administration has to be brought in.   The police administration should not sub-serve the Ruling parties in different States.  Real and independent police administration has to be brought.  Compulsory provision should be made for making the police more citizen-friendly. Why should the citizens be afraid of the police?  When the name of a police officer is told to an innocent citizen, he is afraid of the police officer.  Why there is this culture?   This culture has to be changed.  The Police Act has to be changed. 

When I read para 18 regarding the National Rural Employment Guarantee Act, I must say that the National Rural Employment Guarantee Act, to a certain extent, has recognised the Right to Work of the people of the country.  To some extent, whatever little work has been started during the last regime of the UPA Government. Unfortunately, we have not seen such work in our State.  Even 50 per cent of this 100-days’ work programme has not been implemented in the remote villages, in the rural West Bengal.  In our State, it has not been implemented.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.  We have only five minutes time left.

SHRI KALYAN BANERJEE :  Sir, kindly give me five minutes.

          There is a proposal that, to ensure transparency and public accountability, independent monitoring and grievance redressal mechanism would be implemented.  I have a suggestion that this House should enact a complete statute giving responsibility to the persons who would be implementing this Act. So, strict vigilance should be there and stringent provisions should be made in the Act.  If there are any lapses, if people below poverty line do not get it, in that case appropriate steps must be taken. 

MR. CHAIRMAN: Okay.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, give me two-three minutes.  After all, I belong to a place from where you are my MP.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Banerjee, I have to make an announcement. Please take your seat.

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, I will conclude within two minutes.… (Interruptions)[RP79] 

18.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Mr. Banerjee, after the announcement, you may continue your speech for two minutes.

          Hon. Members, it is 6 o’ clock now.  I have a list of 30 more speakers to speak on this Motion of Thanks. If the House agrees, the time of the House may be extended by two hours.

SOME HON. MEMEBRS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN:  All right.  The time of the House is extended up to 8 o’ clock.

          Yes, Mr. Banerjee, you may conclude your speech by two minutes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, if need be, we may sit beyond 8 also, till all the Members in the list finish their speeches.

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, one of my friends possibly from Jammu and Kashmir was referring Sachar Committee.  I am also in support of that.  I wish and I express that the Sachar Committee recommendations should be implemented.

          In our country, by way of reservation, only the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and the Other Backward Class people get employment. If we read the Sachar Committee Report.  We find 22 per cent Hindus belong to the Scheduled Caste, 69 per cent Buddhists belong to the Scheduled Caste, nine per cent Christians belong the Scheduled Caste whereas only 0.08 per cent people from the Muslims belong to the Scheduled Caste.   Why there is less identification so far as the Muslim community is concerned?   I would make a request that the percentage of Muslim community in the category of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be increased. Why after long Independence Mulsims have been kept at only 0.08 per cent as the Scheduled Castes?  It does not speak well about our country. In other words, it speaks  that there is a discrimination.

With these few words, I conclude my speech.

                 

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण वास्तव में सरकार की भविष्य की कार्य योजनाओं का प्रतिबिंब होता है। पिछले पांच वर्षों से यही सरकार देश का शासन चला रही है किंतु इसमें दृढ़ इच्छा शाक्ति की कमी हमेशा देखने में आई है यही कारण है कि लगातार बढ़ती हुई मंहगाई पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई कदम उठाने की बात सामने नजर नहीं आई। बाजार में पुनः कीमतें बढ़ने लगी हैं जहां तक आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सतर्कता बरतने की बात कही गई है आज आम आदमी का विश्वास आतंकवाद के कारण उठ गया है अपने ही देश में कोई व्यक्ति निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। घर से बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने दूसरे शहर जाते हैं। मां बाप बच्चों के वापिस लोटने तक चिंतित बने रहते हैं हम अपने देश के तीर्थ स्थानों पर निर्भय होकर नहीं जा सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा और भी कठिन हो गई है। साप्रदायिक सद्भावना को हर कीमत पर बनाये रखने की बात अभिभाषण में कही गई किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीनगर में अमरनाथ के यात्रियों कों कुछ वर्गफुट जमीन प्रतीक्षा समय ठहरने के लिए भी सरकार जगह नहीं दिला पाती है।

          प्रत्येक नागरिक के लिए विशिष्ट पहचान पत्र स्कीम लागू करने की बात कही गई है हमारे देश में बड़ी संख्या में बंगला देश से अवैध घुसपैठ जारी है कई राज्यों में इन घुसपैठियों के कारण जनसंख्या का असंतुलन बन गया है इन्हें नागरिकता एवं राशन कार्ड भी मिल गये हैं उनकी पहचान कर उनके देश वापिस भेजने की भी कार्य योजना बनाने के संबंध में कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं है। इस बड़ी घुसपैठ से जहां सारी अर्थव्यवस्था पर जोर बढ़ रहा है वहीं हमारे देश के गरीब मजदूरों की रोजी रोटी छिन रहीं है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में अपराधों में भी वृद्धि हो रही है।

          हमारा देश कृषि प्रधान देश है देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है कृषि कार्यों में बढ़ावा हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन को सुदृढ़ करने की बात कही गई है हमारे देश का किसान दुनिया के किसी भी देश के किसान कम नहीं है अगर उसे सिंचाई के बेहतर साधन मिल जाये समय पर खाद बीज मिल जाये तो वह इतना अनाज पैदा कर सकता है कि देश को खिलाने के साथ ही बाहर के देशों को निर्यात कर हमारे देश के विदेशी कर्जे को भी उतार सकता है।

          मध्यप्रदेश का बुन्देलखंड जिसमें टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन लगभग 950 तालाब है जिनसे सिंचाई के साथ ही पेयजल की भी पूर्ति होती है इसी तरह छतरपुर में भी अनेक तालाब है देश के कई राज्यों में ऐसे पुराने कई बड़े तालाब अलग-अलग स्थानों पर हैं किंतु सरकार ने इन तालाबों की सफाई एवं

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* Speech was laid on the Table   गहराईकरण कराने की किसी योजना का उल्लेख नहीं किया है। अभिभाषण में अतः इस तरफ प्राथमिकता से सोचना चाहिए। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है कांग्रेस शासित महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी योजनाओं का क्रियानवयन ठीक नहीं है विचार करने की बात है।

          ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बाल श्रम का दुरूपयोग हो रहा है ठेकेदार द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाकर काफी अनियमिततायें की जा रही है। जिससे योजना का लाभ ठीक ढंग से गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इस बात का कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया। गांवों में रोजगार की कमी होने से शहरों की ओर पलायन हो रहा है इस पर गंभीरता से योजना बनाने की आवश्यकता है।

          मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण ने विकास की दौड़ में आगे बढ़ने में सहयोग तो किया है किंतु हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई युवा बेरोजगारों की संख्या को रोजगार देने की क्योंकि युवाओं में निराशा एवं कुंठा को बढ़ा रही है तथा अपराध की तरफ भी ढकेल रही है।

          राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बड़ी बातों का उल्लेख है किंतु वास्तविकता यह है कि गांव में चिकित्सा आज भी सपना है गांव के लोग आज भी झोला छाप डाक्टरों पर निर्भर है। इन अशिक्षित चिकित्सकों के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में ग्रामीण समय से पहले स्वर्ग सिधार जाते है। आज भी एमबीबीएस डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते इस संबंध में कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

          इंदिरा आवास योजना के माध्यम से गांवों के आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराने की बात वास्तव में सरपंच कृपा योजना बनकर रह गई है आज भी सही आवासहीन पात्र लोग इस योजना से वंचित हो रहे है उनके संबंध गंभीरता से विचार करना चाहिए।

          अभिभाषण वायदों का पुलिन्दा है यह तो आने वाल समय ही बतलायेगा कि सरकार इन्हें पूरा करने के लिए कितनी गंभीर है। भारत निर्माण की बात कही गई है लाखों लोग दो दिन में एक वक्त का भोजन करते हैं पहनने को कपड़े नहीं है रहने को मकान नहीं दवाई को पैसे नहीं हैं दिल्ली मुम्बई बंगलोर चेन्नई इस देश के विकास का माडल नहीं होगी।

          जब तक देश के अंतिम पंक्ति के अंतिक व्यक्ति को रहने को मकान, पहनने को कपड़े, भूखे को भोजन एवं अस्वस्थ व्यक्ति को दवा नहीं मिल पाती है तब तक भारत निर्माण अधूरा है यही आम आदमी इस देश के विकास का माडल होगा। जिस दिन यह आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप् से समृद्ध हो जायेगा भारत का निर्माण अपने आप हो जायेगा।

 

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले पिछले चार दिनों में माननीय अध्यक्ष महोदया और माननीय उपाध्यक्ष जी का सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। सर्वसम्मति और सहमति की राजनीति देश का भला कर सकती है और देश के विकास को गति भी दे सकती है। लेकिन यह सहमति रखने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है और विकास के लिए विपक्ष भी सरकार का साथ देने में पीछे नहीं हटेगा। देश की जनता ने हमें जिताकर यहां भेजा है। इस लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे कानून बनाने के लिए और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए सबका सहयोग चाहिए।

          महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक समस्याओं का जिक्र किया है। देश आज भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसी समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हजारों देशवासियों की जान आतंकवाद ने ले ली है। इसके कारण हजारों लोग और हजारों कुटुम्ब उजड़ गये हैं। इसे रोकने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और इस विषय को प्राथमिकता देकर कठोर उपाय और सशक्त कानून बनाने के बाद आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा।

          आज आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार की तरफ से अच्छे उपाय सामने नहीं आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आने वाले दिनों में बी.पी.एल. लोगों के लिए 25 किलो गेहूं या चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिये जायेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि इसका कार्यान्वयन जल्दी से जल्दी करें।

          महोदय, भ्रष्टाचार जैसे कैंसर ने देश को खोखला बना दिया है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो यहां बहुत जल्दी जंगलराज आ जायेगा और आम आदमी इसमें पिस जायेगा[BS80] ।

          माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में  स्विस बैंको में पड़े हुए भ्रष्टाचार से कमाये हुए लाखों करोड़ों रुपयों का उल्लेख किया है। यह पैसा वापस लाकर देश के विकास कार्य में खर्च किया जाये। इस अभिभाषण में महिला आरक्षण विधेयक की बात कही गई है। हम इसके बारे में वर्षों से चर्चा सुन रहे हैं। सत्ताधारी दल की सरकार के समय यह विधेयक लाया जा चुका है लेकिन आरक्षण विरोधी दलों ने इसे पास नहीं होने दिया। अगर यह विधेयक पारित हो गया होता तो आज हमारी बहनों की संख्या यहां पर काफी बढ़ गई होती।  सरकार की मंशा है तो इस महिला आररक्षण विधेयक को तुंत पारित करना चाहिये ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके।

          सभापति महोदय, इसके अलावा देश के लाखों नवयुवकों का भविष्य अंधेरे में लटक रहा है। सरकार करोड़ों नवयुवकों को काम नहीं दे पायी है जिस कारण नवयुवक अपना अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द रोज़गार मिले। रोज़गार नहीं मिलने से देश का नुकसान हो रहा है। युवा शक्ति के आधार पर भारत निर्माण का सपना पूरा किया जाना है। इस सपने को हमें अतिशीघ्र पूरा करना है।

          आस्ट्रेलिया में एक समस्या उभर रही है। आज हमारे देश के ढाई करोड़ नवयुवक विदेशो में .या तो पढ़ रहे हैं या रोज़गार में लगे हुये हैं। हमें उनकी सुरक्षा की चिन्ता है। केवल सरकार का संवेदनशील होने से काम नहीं चलेगा उनकी सुरक्षा के लिये सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

18.07 hrs              (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)           सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यदि पूरे विश्व के साथ हमारा मैनेजमेंट ठीक होगा, तभी हम पूरे विश्व को खिला पायेंगे। आज हमारे देश के किसान भाइयों की क्या हालत हो गई है? वह अपना पसीना बहाकर धान का उत्पादन करता है लेकिन उसे समय पर मदद नहीं मिलने से वह आत्महत्या कर रहा है। देश को धान आयात करना पड़ रहा है। हमें उसे कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना होगा तभी उसे सपोर्ट मिल पायेगी। उसे अच्छा सपोर्ट प्राइस भी मिलना चाहिये ताकि वह आत्महत्या जैसे कदम न उठाये। उसके लिये इनफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। अगर उनकी समय पर मदद नहीं करेंगे तो न किसान बचेगा और न देश बचेगा।

          सभापति महोदय, एनडीए शासनकाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दो महत्वपूर्ण परियोजनायें चालू की थीं। इंटर रिवर्स लिंकिंग और गोल्डन क्वाड्रीलेटरल रोड्स कॉरिडोर। इन पर काम चल रहा है लेकिन गति बढ़ाने की आवश्यकता है।

          सभापति महोदय, हम देखते हैं कि देश के एक भाग में बाढ़ है तो दूसरे हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है। आध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सूखे के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ के कारण लाखों घर तबाह हो रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा पर नियंत्रण पाने के लिये जल्द ही सरकार को कुछ करना पड़ेगा।

          सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे अनेक विषय नहीं आये हैं। किस सरकार ने कौन सा प्रोजैक्ट लिया, कौन सा नहीं लिया, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिये। ऐसे कई प्रोजैक्ट्स हैं जो देश हित में लम्बित पड़े हुये हैं। एन.डी.ए. शासनकाल में हज़ारों किलोमीटर सड़क बनीं लेकिन अब उसका प्रोसैस थम गया है।[s81]              मेरा आग्रह है कि रोड बढ़ने से विकास की गति भी बढ़ती है। मेरा आग्रह है कि देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। मेरी यह भी मांग है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए।

                                                                                                           

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity for making my maiden speech in the House. I rise to support the Motion moved by Dr. Girija Vyas.

          Mr. Chairman, Sir, the preamble of our Constitution enunciates the ideals on which this nation has been constituted. In many ways, the mandate of the 15th General Elections reflects the endorsement and the re-affirmation of those ideals. The policies which the previous UPA Government had pursued over the past five years consolidated these ideals, namely, sovereignty by the pursuit of a policy of enlightened national interest, consolidated socialism by a policy of equitable growth and by having the right kind of economic mix to suit the times that we are living in, consolidated secularism by pursuing and fostering an environment of communal harmony across the country which was opposed to the Gujarat model of sectarianism which was pursued by the predecessor Government of the NDA and, last but not least, consolidated democracy, for which the Election Commission also needs to be complimented, by completing the largest electoral exercise, possibly in the world, in a peaceful and very cohesive manner. In short, if I was to sum up the verdict which was given by the people of India in the 15th General Elections, it would really boil down to ‘rejuvenated continuity’ for the UPA Government.

          Commencing with the epoch-making events on the 9th of November, 1989 when people’s power brought down the Berlin Wall, the last two decades have really been transformational in international relations. We moved from the frozen bipolarity of the Cold War to the uni-polarity of the 1990s, which certain geostrategic thinkers very erroneously characterised as the end of history, and to the emerging contours of multi-polarity in the early 2000s. I think, the fundamental task, which is there not only before the UPA Government but before the nation as a whole, is as to how to consolidate this emerging multi-polarity, of which India is also one of the poles, and see that we occupy a rightful place in the comity of nations.

          As the first decade of the 21st Century draws to a close, there are various challenges on the global horizon. For paucity of time, I will not go into all of them, but I would flag one or two which are of immediate concern. Of course, the greatest economic crisis that the world has faced since the great depression of the 1930s definitely qualifies in that category and also warrants not only the attention of this House but the undivided attention of every policy-maker around the world.

Mr. Chairman, Sir, 13 months ago, the IMF had predicted that the world economy would grow by 3.8 per cent. Last month, they revised their prediction and said that the global economy would contract by 1.3 per cent. This is for the first time since the Second World War that we are seeing a contraction in the global economy. The gravity of the problem can be enunciated by a few statistics which I would like to bring to your notice.[SS82]     In the last 180 days of the year 2008 there has been a 43 per cent decline in Japan’s exports; there has been a 33 per cent decline in the exports of China; there has been a contraction of 12 per cent in the combined economies of the ASEAN countries; and amongst all this economic mayhem the manner in which the previous UPA Government -- under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, and under the stewardship of Dr. Manmohan Singh -- has steered the ship of the Indian State is indeed very complimentary. Even in these bad times to maintain an annual growth rate of 6.7 per cent for the economy; to bring headline inflation down to 0.48 per cent; simaltaneously stimulate domestic demand, all goes to show that the measures, which were taken in last December and early January 2008 in the form of stimulus packages -- are showing an impact on the ground.

          I know that there is paucity of time, and I would just conclude by saying that I have heard the Leader of Opposition say that we should try and endeavour to make the 21st Century the Indian Century. But for that the onus does not lie only on the Government alone. I think that responsibility begins in this House. If over the next couple of months we are able to eschew politics of confrontation for the sake of confrontation; if we are able to eschew the politics of opposition for the sake of opposition; and actually build-up multi-partisanship in this House predicated solely and only on India’s National interest, then we would be able to achieve the dream of making this Century the Indian Century.                      

   

SHRI S. SEMMALAI (SALEM) : Respected Chairman, Sir, I express my thanks to you for permitting me to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.

          I express my deep sense of thanks to my great leader Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalitha through whose sagacity and magnanimity I am here as a Member of this august forum. I also express my hearty thanks to the electorate of my Salem Constituency for having elected me.

          Before coming to the President’s Address I am reminded of what the veteran Dravidian leader Perarignar Anna once said. He said : “In Parliamentary democracy, Opposition should be allowed to open the mouth, and the Treasury Bench should always open its ears.” This means ruling side has to listen to the views of the Opposition Parties and act suitably.

          At this juncture I would like to say that my revered leader Puratchi Thalaivi Dr. J. Jayalalitha is an intellectual in her own way. She is a strong leader with rich experience and extraordinary vision. My leader is a voracious reader with vast knowledge of international, National, State and local issues. Her statements on various problems issued from time to time reflect the depth of problems, and methods of solutions. Hence, I request the Government to hear her views on important National issues and take suitable action.   

          The President’s Address has outlined some measures to reduce the level of poverty, but they are not adequate. As you all know, nearly 2/3rd of Indians live on less than Rs. 20 per day. There has been an increase in the number of urban poor from 60.5 million in 1973-1974 to 80.7 million in 2005-2006. A recent UN Report on Human Development Index ranked India at 132. [r83]            Inclusive growth continues to be elusive. Huge public investment on infrastructure development and social welfare programmes can only stimulate the economy. I hope the Finance Minister will spell out the required measures during the Budget presentation.

          The Government is relying heavily on the implementation of the National Rural Employment Guarantee Programme. While moving the Motion of Thanks on the President’s Address, both Dr. Girija Vyas and Shri P.C. Chacko said that everyone engaged in the programme was getting Rs. 100 per day, but nowhere is anybody getting Rs. 100 per day. At the time of enacting the law, the wage was fixed at Rs. 100, then it was reduced to Rs. 80, but even that amount is not being paid in Tamil Nadu. Only an amount of Rs. 60 or Rs. 65 is being paid. In my State, the monitoring mechanism to oversee the work is either absent or ineffective. Instead of creating tangible assets, work of non-enduring nature is being taken up, and there is every possibility of misuse of funds and the works being lopsided. The scheme may be good, but the implementation is not up to the expectations. So, the Government should strengthen the monitoring system.

          Further, as suggested by my leader, Puratchi Thalaivi, Dr. J. Jayalalithaa, the number of working days has to be increased from 100 days to 150 days in a year for a sustainable living. The Government also should ensure that each worker, either male or female, gets Rs. 100 per day.

          In the President’s Address, a mention has been made about providing educational loans to the needy and deserving students. But I am sorry to say that getting educational loans remains a distant dream to the poor. They are forced to run from pillar to post by the bank authorities. There should not be any restriction on the number of beneficiaries. All eligible students should get the loan without any difficulty. I also make an appeal to the Finance Minister to extend interest-free educational loan to all. Though the loan is being sanctioned by the nationalised banks, the Government can bear the interest component. It will not be a heavy burden on the Government. If this suggestion is carried out, it will increase the enrolment ratio in higher education.

          With these words, I conclude my speech.

                   

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Hon. Chairman, Sir, I support the Motion of Thanks moved by Dr. Girija Vyas. We are extremely happy that the President’s Address contained a package of policies and programmes of a dynamic Government touching all the strata of the society, especially the rural areas with low income. Without hesitation, I can say that it is a Vision Document.

          First of all, let me congratulate the visionary, Dr. Manmohan Singh, for having achieved great economic development in the country. Even in the backdrop of global economic crisis, we were able to sustain a growth rate of 8.5 per cent keeping the inflation as low as possible. Indeed, it was the main factor behind the great victory of the UPA in the recent elections. The election result is a reflection of the confidence reposed by the people in the dynamic leadership of Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh. The election results show that there is no alternative for the Congress and there is no alternative for the UPA.

          Sir, the people have great expectations from the current Government. I hope it will rise to the occasion and do all possible things to fulfil the aspirations of the people. [r84]            The President’s Address stated that the National Food Security Act will be enacted and it is quite welcome. The promise that every farmer family below the poverty line will be provided with 25 kilograms of rice or wheat in a month for Rs.3 is commendable. The bold statement that every step will be taken to enact the Women’s Reservation Bill is revolutionary and praiseworthy.

          In my view, growth and social progress are complementary to each other. We should have a blend of these two. What we need is inclusive growth, growth with equity. As we know, more than 70 per cent of our population lives in the rural areas and most of them are agriculturists. However, unfortunately, the agricultural growth has stagnated way below 2.4 per cent. Our party, Kerala Congress (M), believes that without assured income and employment in this organised sector we cannot achieve inclusive growth. Therefore, the development priority of this Government should be more of agricultural growth, more of income and employment for the rural population.

          What the country needs now is to have a golden mix of fiscal stimulus and fiscal consolidation for medium farmers. The fiscal stimulus package initiated by the Government to mitigate the impact of the global economic crisis should continue for a while. Along with that, all attempts should be made to bring sustained economic recovery by the fiscal consolidation process in a restricted way.

          To cut my submission short, the President’s Address contains several measures to address the needs of the day.   Hence, I once again support the Motion of Thanks and thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity and I conclude.

 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

          सबसे पहले तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सूचना के अधिकार की मुख्य बात है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। पिछली लोक सभा में बहुत जोशो-खरोश के साथ यह बिल पेश हुआ था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी विभाग से अपनी सूचना प्राप्त कर सकता है। यह कानून पूरे देश के स्तर पर लागू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार का यह जो विधेयक पास हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि सचिवालय से सम्बन्धित जो कार्य होंगे, उसकी सूचना नहीं दी जा सकती। दूसरा एमेंडमेंट किया है कि एडवोकेट जनरल से सम्बन्धित कार्यों की सूचना नहीं दी जाएगी। तीसरा उन्होंने दिया कि राज्यपाल जी के कार्यों के बारे में सूचना नहीं दी जाएगी और उन्होंने जो चौथा एमेंडमेंट किया है कि मुकदमे से सम्बन्धित, चाहे मुकदमा तहसीलदार के यहां हो, एस.डी.एम. के यहां हो या छोटे से अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक अगर मुकदमा लम्बित है तो उसकी सूचना भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि सूचना के अधिकार का जो विधेयक, जो कानून लागू हुआ है, वह पूरे देश के स्तर पर लागू हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारों को यह अधिकार नहीं है कि यहां से कोई भी कानून लागू हो तो उसमें कोई एमेंडमेंट करे।

          दूसरा, सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बढ़-चढ़ कर वायदा किया और सौ दिन में पांच वर्षों का एजेण्डा पूरा करने के कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है, वह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पांच साल के अपने कार्यकाल में कम से कम सौ दिन में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगें। लेकिन सरकार के सामने जो पांच बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा।[R85]            जैसा अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने आंतरिक सुरक्षा की बात कही।  विश्व में छठां स्थान है भारत देश का, जहां आतंकवाद की घटनायें हुयीं। वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 2009 में अब तक 4,100 आतंकवादी घटनायें घटी हैं। पूरे देश के 14 प्रदेशों में 602 जिले जो नक्सली घटनाओं से प्रभावित हैं, उनमें हमारे तमाम बेगुनाह लोग, सशस्त्र बल के नौजवान मारे गए।  इस पर गंभीरता से विचार करना होगा।

          दूसरी, सरकार के सामने जो बहुत बड़ी चुनौती है, वह है रोजगार और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन ने वैश्वीकरण स्तर पर छायी मंदी की जो एक रिपोर्ट दी कि वर्ष 2009 के अंत तक कम से कम 21 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, जिनको नौकरियों से नुकसान उठाना पड़ेगा।  इससे भारत कहीं अछूता नहीं रहेगा और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा।  चाहे वह आईटी का क्षेत्र हो, चाहे बीपीओ सैक्टर में छायी मंदी से निपटने और नये रोजगारों का सृजन करने की बात हो, सरकार को इन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 

          तीसरी, जो महत्वपूर्ण चुनौती सरकार के सामने आएगी, वह खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है।  20 करोड़ लोगों को आज भी अपने देश में ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से बेचारे खाना खा पा रहे हैं।  हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, अगर बगल वाला परिवार उसे भूखा देखता है तो वह जायज नहीं होगा। आज अगर सर्वे कराया जाए तो पचास प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, इसी प्रकार से पांच लाख महिलाओं की प्रतिवर्ष प्रसव के दौरान मौत हो जाती है।  उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है।  बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें, जैसे मिड-डे-मील शुरू किया गया है, लेकिन कहीं-कहीं पर उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखायी पड़े हैं।

          चौथी, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, वह शिक्षा को लेकर होगी। आज भी 3 लाख 5 हजार शिक्षकों की पूरे देश में कमी है। आज छात्रों की संख्या और तमाम शिक्षकों की संख्या का बैलेंस नहीं बन पाता है। कहीं छात्र ज्यादा हैं, तो अध्यापक कम हैं और कहीं अध्यापक ज्यादा हैं, तो छात्र कम हैं। इसी प्रकार से चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पर, या डिग्री कालेज के स्तर पर, कम से कम 1 करोड़ छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम 70 हजार प्राध्यापक चाहिए। आज इसकी हमारे देश में कमी है, इसको पूरा करने की चुनौती सरकार के सामने है। 

          पांचवी, सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा और पर्यावरण की है। देश में कोयले का भंडार केवल 40 वर्ष तक का है, इसके बाद कोयले का भंडार खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तेल का भंडार आपके पास 20 वर्ष के लिए है। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती पानी की होगी।  पानी भी खत्म हो जाएगा। ये तमाम चुनौतियां हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सरकार को और शक्ति-बल मिले कि वह इन चुनौतियों का सामना करें।

          महोदय, आपने बेल बजा दी है। कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।  हम लोगों को एमपीलैड्स से दो करोड़ रूपए मिलते हैं।  पार्लियामेंट की एक सीट पांच-छः-सात-आठ विधानसभाओं की है, इसलिए वह पैसा पूरा नहीं हो पाता। या तो एमपीलैड्स को पूरा खत्म कर दिया जाए या विधानसभावार हमें इतना धन दिया जाए कि हम वहां विकास कार्य कर सकें। इसी प्रकार से सेंट्रल स्कूल में एडमीशन के संबंध में, हर एमपी को केवल दो बच्चों के एडमीशन का कोटा मिलता है। अगर हमारे यहां पांच-छः या सात विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। इसको भी समाप्त किया जाए या हमें समुचित कोटा दिया जाए, जिससे हम अपने क्षेत्र के लोगों को ओब्लाइज्ड कर सकें।

          अभिभाषण में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोई मूलभूत बात नहीं कही गयी है।  अपने देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की है। जनसंख्या पर कैसे हम रोक लगायें, इस पर भी कोई बात नहीं कही गयी। हमारे यहां जबरदस्त लिंग-भेद है।  कन्या भ्रूण हत्यायें हो रही हैं।  तमाम सदस्यों ने इसके बारे में अपनी बात कही। पिछले वर्षों में जो कृषकों की आत्महत्यायें हुयीं, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया।  केवल 70 हजार करोड़ रूपए आपने ऋणमाफी कर दिया। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका बैंक वाले बिना घूस लिये ऋण नहीं माफ कर रहे हैं।[p86]                 यह शिकायत है। माननीय फाइनैंस मिनिस्टर को पत्र जा रहे हैं। इसे भी हमें बड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा।

          माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

       

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से आता हूं। भारत सरकार उस यू.टी. पर अपना ध्यान दे,  मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो संविधान अमैंडमैंट होता है, वह लोगों के हित के लिए होता है। लेकिन कुछ संविधान अमैंडमैंट ऐसे हुए जिनसे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के साथ भेदभाव पैदा हुए। उदाहरणस्वरूप नेशनल इंस्टीटय़ूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, लोक सभा ने सन् 2007 में पारित किया जिसका परिणाम द्वीपसमूह के बच्चों पर हुआ। हमारे वहां एक ही बोर्ड है। सीबीएसई दिल्ली बोर्ड में था, और कोई बोर्ड नहीं था। बाकी राज्यों में तीन-चार बोर्ड होते हैं। मेरिट में वेरिएशन के कारण इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट से हमारे बच्चों को यह तकलीफ शुरू हुई कि जो आदिवासी भाई लोग हैं, इस बार एआईईईई परीक्षा में अंडमान से कोई बच्चा अपियर नहीं हुआ और एक बच्चे को सीट भी नहीं मिली। निकोबार द्वीप का भी बनेगा। एनआईटी, जिन राज्यों में एनआईटी नहीं है, वहां एनआईटी बनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वहां एनआईटी इंस्टीटय़ूट नहीं बने, उसके लिए यह क्राइटेरिया बनाया गया है कि तीन सौ एकड़ जमीन चाहिए। हमारे पास तीन सौ एकड़ जमीन नहीं है जबकि अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हाइएस्ट फॉरैस्ट इन इंडिया है।      केन्द्रीय सरकार से रिस्ट्रिक्शन जैसे सीआरजेड रिस्ट्रिक्शन और पार्लियामैंट के अनेक एक्ट लागू हैं। मैं आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके आया हूं। आपके पास समय कम है, हमारे पास भी समय कम है। मेरे दो-तीन अनुरोध हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाए। एनआईटी बनाने के लिए जो तीन सौ एकड़ जमीन की मांग की गई है, उसे कम करके 125 एकड़ की जाए। दूसरा, दिल्ली यूनीवर्सिटी का एफीलिएशन अंडमान इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले। तीसरा, जब तक एनआईटी नहीं बने, प्रोफैशनल सीट्स जैसे एमबीबीएस, वह आंकड़ा दस साल से 18 में ही है। भारत के दूसरे राज्यों में एनआईटी सीट्स, इंजीनियरिंग सीट्स एमबीबीएस सीट्स बढ़ी हैं। 105 इंजीनियरिंग सीट्स एआईईईई में शुरू हुई हैं, उन्हें मेरिट में न लेकर सीबीएसई में इस साल ऐलॉट करें, यह मेरा अनुरोध है।

          दूसरा, फॉरैस्ट इनक्रोचमैंट एक्ट जो पार्लियामैंट में सन् 2006 में पास हुआ - दी शैडयूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरैस्ट ड्वैलर्स एक्ट - द्वीपों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फॉरैस्ट इनक्रोचर्स के बारे में करार हुआ था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस एक्ट में कहा गया कि शैडयूल्ड ड्राइब्स को मिलेगा। जो इनक्रोचर्स हैं, वे सचमुच शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे मुंडा, ओरांव, खाइयां, वे आदिवासी भारत के विभिन्न प्रांतों में हैं। अदर डवैलर्स के बारे में जो कानून बनाया गया, थ्री जनरेशन, दिसम्बर, 2006 से 75 वर्ष, जो व्यक्ति 1930 से बैठा है,उसे जमीन मिलेगी। 1930 में वह आजाद नहीं हुआ तो प्रमाण कहां से देगा। मेरा अनुरोध है कि वह जो एक्ट बनाया गया है, उसमें अमैंडमैंट किया जाए या भारत सरकार चिंतन करे कि पांच हजार परिवार, जो पोस्ट 1978 हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मार्ग पर खड़े हुए हैं, एनडीए सरकार द्वारा उनके लिए पैकेज बनाया गया था, यूपीए गवर्नमैंट उस पैकेज को तोड़कर उसे खाली करवाएगी और केवल तीन सौ स्कवायर मीटर जमीन देगी। एक्ट के प्रावधान के मुताबिक मध्य प्रदेश, झारखंड में जितनी जमीन इनक्रोच की गई है, उतनी मिलेगी। एक्ट के मुताबिक अमैंडमैंट करके उतनी ही जमीन हमारे द्वीप में उन्हें दी जाए और उससे पहले उनसे जमीन खाली न करवाई जाए, यह मेरा दूसरा चिंतन आपके सामने रखा गया है।

          सबसे बड़े दुख की बात है कि क्या भारत सरकार की अंडमान-निकोबार के साथ कोई दुश्मनी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अंडमान-निकोबार के साथ इंडियन एयरलाइन्स का क्या बर्ताव है। मैं 1999 में पहली बार एमपी बनकर आया। हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसके सिर में चोट लगी, उसे पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई या पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता स्ट्रेचर में जाना था। इंडियन एयरलाइन्स भारत सरकार की है। उसके लिए प्लेन की छ: टिकटों का चार्ज लिया जाता है। जब श्री वाजपेयी की सरकार थी, तब उनसे अनुरोध किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने छ:  टिकट से एक टिकट कर दिया था।[NB87]            यूपीए सरकार फिर दोबारा सत्ता में आई। उनको चिन्ता द्वीप की नहीं है, इंडियन एयरलाइंस की नहीं है। उन्होंने दोबारा फिर सिक्स टिकट कर दिया। आप सोचिए कि यदि किसी आदमी के सिर पर चोट लग जाये और उसे प्लेन टिकट सोने के लिए स्ट्रेचर पर 90 हजार रुपये देने पड़े, तो वह इलाज कहां से करायेगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार का है इसलिए एनडीए सरकार सिंगल टिकट स्ट्रेचर में लाया था, वह लाये। दूसरी बात यह है कि मैं कोलकाता से दिल्ली आता हूं, तो उसका फेयर चार या पांच और छः हजार रुपये है। अंडमान के लिए इंडियन एयरलाइंस को मालूम नहीं क्या दुश्मनी है? जब पोर्टब्लेयर टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता की जर्नी दो घंटे है। दिल्ली टू चेन्नई ढाई घंटे की जर्नी है। उसका फेयर पांच, सात और आठ हजार रुपये है। अंडमान निकोबार के लिए सात- आठ हजार रुपये न होकर फुल फेयर है जबकि समय दो घंटे ही लगता है। पोर्टब्लेयर-चेन्नई, दिल्ली से कोलकाता-चेन्नई की जर्नी दो घंटे है जबकि प्लेन फेयर सोलह से सत्रह हजार रुपये है। इंडियन एयरलाइंस प्लेन नहीं देगा, वह फुल फेयर पर चलेगा। क्या वह अंडमान निकोबार से कमायेंग?  इसलिए मैं इस बारे में अनुरोध करूंगा। अब द्वीप के प्रधान भारत का प्रधानमंत्री है, आईडीए का चेयरमैन है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि द्वीप के साथ बाकी राज्यों...( व्यवधान) मैं कुछ समय और लूंगा। बीपीएल को लेकर अंडमान-निकोबार में कांग्रेस सरकार ने भारत  में इतिहास बनाया है। भारत के बाकी राज्यों में बीपीएल की सूची  30 या  40 परसेंट होगी, जबकि अंडमान जिले में एक परसेंट है। मैं वहां के जिलों के नाम लेकर कहना चाहता हूं कि दशरथपुर जो सुनामी इफैक्टिड एरिया है, विलेज पंचायत दशरथपुर में आबादी एक हजार है जबकि वहां बीपीएल के नौ परिवार है। पांडासाला पंचायत आदिवासी सबको मिलाकर डेढ़ हजार परिवारों में बीपीएल 23 परिवार हैं। क्योंकि अंडमान-निकोबार जिले की टोटल पापुलेशन का थ्री-फोर्थ पापुलेशन अंडमान जिले में है। वहां बीपीएल एक परसेंट से पांच-छः परसेंट है जबकि निकोबार जिले में हन्ड्रेड परसेंट है। मेरा एक अनुरोध है कि 60 साल से निकोबार में बीपीएल हंडर्ड परसेंट क्यों चलेगा? अंडमान जिले में कट ऑफ स्कोर 18 स्कोर और निकोबार में 33 परसेंट कट ऑफ स्कोर क्यों है? मेरा अनुरोध है कि आप निकोबार को दें, इसमें मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। कांग्रेस एपीएल बनाने में 60 साल या 100 साल लगायें, सेंचुरी बनाये, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि निकोबार में 33 कट ऑफ स्कोर में बीपीएल  बनाया गया, उसी स्कोर में अंडमान जिले में बीपीएल बनाया जाये। मैं एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सुनामी में लैंड सबमर्ज पड़ी है। वहां मंत्रियों को होड़ लगी, प्रधानमंत्री  की होड़ लगी, टीवी में पिक्चर आई। आज भी सुनामी में खेत डूबे पड़े हैं। करीब-करीब 2700 परिवारों के खेत डूबे पड़े हैं। उन परिवारों को सुनामी के नाम पर राजीव गांधी रिहैबिलिटेशन पैकेज के नाम पर केवल पम्पसेट, पावर टीलर, पातू, दाव, गोबर खाद आदि दिये गये, जबकि उनके खेत डूबे पड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सुनामी में जो सबमर्ज लैंड है, उसके बदले सरकार तुंत आल्टरनेटिव लैंड दें। सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से किसान की जमीन नदी, नालों, जावटी पोजुशन में से कट चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी आईडीए ने वर्ष 2003 में इसे पास किया गया था जिसके चेयरमैन मोंटेक सिंह आहलूवालिया जी हैं, लेकिन आज तक उसको आल्टरनेटिव लैंड नहीं दी गयी है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री विष्णु पद राय :  मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। खासकर प्रिमिटिव ट्राइब्स जारवा के बारे में कहना चाहूंगा। जारवा पर आदिम जाति की विकास समिति बनी।

MR. CHAIRMAN: You will have a lot of opportunities to speak about these things in the next Session. You may please conclude now. Other Members are waiting for their chance. 

श्री विष्णु पद राय :    मैंने दो-तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया।  मैं राइस के बारे में कहना चाहूंगा। यह सरकार बोल रही है कि राइस देंगे। अंडमान-निकोबार में राइस का एपीएल कोटा सात केजी है जबकि सरकार ने उसे पांच केजी कर दिया।

          निकोबार जिले में राइस प्रोडक्शन होता ही नहीं है। पूरे देश में राइस देंगे बोल रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आपकी सरकार द्वारा इसे सात किलोग्राम से पांच किलोग्राम कर दिया गया है, उसे तुंत चेंज करके मिनिमम 12 किलोग्राम राइस प्रति आदमी को दिया जाए। अण्डमान-निकोबार में सबसे बड़ी चिन्ता मिनिमम वेजेज को लेकर है। एनडीए सरकार के समय पर मिनिमम वेज 70 रूपए था, जिसे वाजपेयी सरकार ने बढ़ाकर 130 रूपए कर दिया। इस सरकार ने पे-कमीशन दिया, एमपीज की तनख्वाह बढ़ाई, एक्स-एमपी की पेंशन बढ़ाई, लेकिन मिनिमम वेज बढ़ा केवल 26 रूपए। यह कुछ भी नहीं है।  मेरा अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 200 रूपए किया जाए। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन की कहानी सुनने पर आपको दर्द होगा। 500 रूपए पेंशन स्टेगनेंट हो गया, तो मेरा अनुरोध है कि इसे तुंत बढ़ाया जाए।

          सुनामी के बाद इनवायरनमेंट की चिंता सरकार को है। करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव्स खत्म हो चुका है। सुनामी के बाद जमीन एक मीटर तक ऊंची हो गयी, कैम्बर  में डाउन हो गया डेढ़ मीटर। वहां जो मैनग्रोव्स खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसके लिए सरकार तुंत कार्रवाई करे। गृहमंत्री जी यहां नहीं हैं, अंडमान में खतरा है। गृहमंत्री जी बोल रहे हैं कि टेररिस्ट आएंगे, द्वीप में घुसेंगे, मैं अपने असेसमेंट से कहूंगा कि जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर लोग को बैठाए। कैम्बेल बे में पहले क्यों लोगों को बैठाया गया था? प्रोटेक्शन के लिए। कश्मीर में उस जमाने में लोगों को बैठाया नहीं था, इसलिए हमने भुगता था।...( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN:  Please conclude.

श्री विष्णु पद राय : मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं कि अंडमान-निकोबार में टूरिज्म पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने जो 100 दिन का प्रोग्राम बनाया है। उसमें देश के प्रधानमंत्री, आईडीए के चेयरमैन, 100 दिनों में द्वीप के विकास के प्रति हमारी चिन्ता के ऊपर ध्यान देकर कुछ काम करें, यही मेरी प्रार्थना है।

             

DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman Sir, I rise to support the Motion moved by Dr. Girija Vyas.  I support the Motion not because I belong to the Congress Party. In fact, there have been occasions when I have criticised some of their policies. But I can say with confidence that the UPA Government is a bold Government.  Everyone of us, by virtue of experience, is aware that if there was not to be any secrecy and if there were to be transparency in every activity, be it the implementation of any programme or policy or identifying the beneficiaries of a programme, then the progress of the society would be excellent. Unfortunately, whichever party that comes to power is scared if their activities come to light and when somebody criticises them. But here is the Government which has brought the Right to Information Act. Every citizen has got the right to find out what the Government has done and whether there is anything really behind the scene. 

Similarly, I do not think that any Government earlier has fixed a time frame for every activity. This time, the hon. Prime Minister, through the President’s Address, has mentioned 100 days and not ten years or five years.  Some Members pointed out that, in some occasions, everything promised cannot be implemented particularly in a situation where it requires the support of the Opposition Parties. The Constitution cannot be amended unless they cooperate. So, in such a case, if the Government promises, then it becomes a false promise.  It is so in many things, whether it is Right to Information or thinking about people below the poverty line or bringing a health insurance scheme for all the people living below the poverty line. The Government of India promising to give rice and wheat at Rs. 3 per kilogram to BPL families in the whole country is a new and courageous event. One of my friends was telling that they have implemented it in some States.  The major role of the Government of India is to give a lead to formulate and bring a legislation to motivate people particularly to change the life of the downtrodden people, farming community, the unrepresented community and the minorities   Most of the States have to take the lead as all the schemes are implemented through only the State Governments.  If there were to be lacunae in the implementation, it is the State Government that has to bear the blame particularly when it is approved by the Government of India. Therefore, in this context, I am of the opinion, that in almost all the schemes connected with the Government of India, the State Governments must be made a [U88] party to it.  

It can be 80:20 or 70:30 or 50:50 depending on the scheme and its magnitude.  Right from day one, when I entered the Parliament in 1985, I have been insisting on all these things.  The minimum needs of the poor people is the responsibility of the Government, whether it is old-age pension or assistance to the handicapped or assistance for housing.  I am of the opinion that housing must be given to every family.  It is the responsibility of the Government.  We cannot leave it to anybody else.  It is because for generations even when the husband, wife and children spent all their time and energy, they are not able to construct a house for themselves.  So, if the Government takes the responsibility for housing, for subsidised food, for health care, for good education, etc., then we can find fault with them if they do not have the determination to work hard and change their lives. 

          I am happy that the Government has fixed 100 days even for Women’s Reservation Bill, which was discussed three decades back.  There must be conviction to say that.  If it is not passed, then the blame has to go to the people who opposed it.  There can be on some minor differences.  They may say that we should include BCs or minorities or something like that.  We can pass the Bill and they can bring the amendments later for all those things, instead of postponing it on some pretext or the other.  The basic requirement today is empowering women which the Address clearly tells. 

I am of the opinion that in regard to the pension, subsidised food, health care or paying premium should be the responsibility of the Government.  I read in the last Budget that they are going to cover only two or three crores of people.  All the people in the BPL category should be covered under this.  They must be brought under health care and they must be provided health care by the Government’s expenditure.  They cannot just depend on the Government hospitals. They must have the freedom to go to any corporate hospital to get the treatment.  At least to the limit of Rs. 50,000 each family must be entitled to get the health care, even from the corporate hospital, where rich people get the treatment. 

Similarly, in the case of housing, under reverse hypothecation, we can construct houses for Rs. 1.5 lakh or for Rs. 1 lakh, which can be a permanent house, which can last at least for sixty years to come.  In an inflationary economy, the house that is constructed with quality will have better value tomorrow.  If they do not pay the rest of the money over the period of twenty years, then it can be hypothecated and they can get the money from the Banks.  It is for them to pay back over the period of twenty years, with nil interest.

I am of the opinion that same is the condition of the farmers, the marginal farmers and the poor farmers.  Some of our colleagues have also said that the farmers are not begging.  If they get remunerative prices for their produce, then they do not require anything.  The industrialists get insurance, security, etc., even if they lose Rs. 100 crore in a fire accident.  Then, why not the same insurance cover for the poor farmers?  A poor farmer who struggles in an acre of land expects 40 or 50 bags of grain and for no fault of his, if there is some cyclone or untimely rain or some natural calamity, he will lose is crop.  We should compensate him.  Is it not the duty of the Government to compensate him? 

The Crop Insurance scheme which was introduced during the Rajiv Gandhi’s time was based on Mandal as a unit which is now made on the basis of village as a unit so that justice is done to ever farmer. … (Interruptions) 

          I do not want to repeat the points mentioned by my friends.  I will concentrate on Self-Help Groups of women. The pride and the pleasure of earning Rs.1,500 or Rs. 2,000 or Rs. 3,000 by each woman is unimaginable.[189]   We have got 50,000 societies in my district which is almost a first in the country.  You must see the faces of women there.  If you were to provide loan to them at three per cent rate of interest or no interest and marketing facility, training them for this management - if these were to be done, this in itself is empowering women and providing employment to millions of people. They can supply rice or wheat through the Public Distribution Systems in the area.  If they were to earn money, it is enough for them.  So, instead of making a middleman to earn on this money, the self-help groups can do it.  I want the Government to concentrate on these self-help groups and provide loans liberally.  At least, one lakh of rupees can be given to every woman in the country so that they can use their talent and energy.  They are paying it back and 97 per cent of the money that is being lent to women is being repaid. Even the industrialists and others are not paying 97 per cent.  So, Self-Help Groups must be given priority.

          Similarly, farmers are also ought to be given health insurance facility.    A farmer with a ten acre of land is not in a position to educate his children.  He cannot take care of his serious diseases.  So, I once again say, though I belong to the Government, the Government must think that it is the responsibility of the Government and they have to provide more assistance to all the States.  If the States were to fail in implementation, it is their fault. 

          I appreciate all the points that have been mentioned in the President’s Address.     As our colleagues have said, there must be a sincere desire to implement all the schemes.  It is not merely by taking and introducing these things. I am of the opinion that the hon. Prime Minister, Shrimati Sonia Gandhi,  and the Government will definitely concentrate on these things in implementing these things.  I am sure the Government should not think in terms of winning or losing.  It is our duty to do all these things.

   

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Mr. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity.   I am speaking on behalf of Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam headed by Thiru Vaiko.

          I am happy that the Government will take all necessary steps for well-managed internal security and communal harmony.  As said in the hon. President’s Address, special importance must be given for economic and social development as well as employment, education, health, rural infrastructure, urban renewal, and for food security and human skill development.

          I welcome in the President’s Address the announcement of the social security schemes for other occupations like landless labour, weavers, fisher folk, toddy tappers, leather workers, plantation labour, construction labour, mine workers and beedi workers will be appropriately expanded.

          The daily wages for NREGA Scheme should be increased from Rs. 80 to Rs. 100 per day.

          Sir, while the President’s Address welcomes encouragement of toddy trappers, it is unfortunate and condemnable that the Tamil Nadu Government is arresting and harassing the farmers who are very much in need of toddy tapping for their economic progress.  The Government should allow them to trapping the taddy.

          We are aware about the National Ganga River Basin Authority, set up recently to evolve a new Action Plan for cleaning and beautifying the river. Likewise, the famous rivers Cauvery and Bhavani in South are running through my constituency.  They require proper protection from water pollution by the waste waters of colouring and dying factories.   Hence, the programme of Ganga River Development should be extended to the rivers Cauvery and Bhavani in Tamil Nadu State and funds should be allotted immediately.

The colouring and dying factories’ waste waters are real threat to the purity of the river Cauvery and Bhavani drinking waters as well as purity of water is required for farming.  I would request the Government to make special plans and proposals to divert such colouring and dying waste to secure places to save Cauvery and Bhavani water from pollution and also save colouring and dyeing industry.[t90]           19.00 hrs.             About the Sri Lankan Tamils, the Government’s proposal should aim at a permanent political solution to avoid conflict between the Sinhalese Government and the Tamilians. A separate State, well delimited in the area of Tamil people living, should become an autonomous State within Sri Lanka, solely controlled, maintained and ruled by the Tamilians there, which will only solve the age-old ethnic Tamilians’ problem. The Indian Government in the recent past has worked in hands with the Sri Lankan Government…*About 20,000 people have died due to the Sinhalese Army’s  attack on the innocent Tamilians recently. They died of starvation, disease and injuries without any shelter.

At a time when the Resolution was moved by the Western Countries in the United Nations’ Human Rights Council against Sri Lanka for human rights violation and war crimes against innocent Tamils, it is unfortunate and it is unpardonable that India took a wrong decision to vote against the interests of the Tamilians there. Instead, India joined hands with Sri Lanka and voted against the Resolution. Thus, the Indian Government has betrayed the entire  Tamilians all over the world. On behalf of my Party, the Marumalarchi Drvida Munnetra Kazhagam, I am very much  condemning the attitude and stand taken by the Indian Government. This act of voting against the interests of our own countrymen is not humane and it is against ethics. Hence, it is being condemned by the Tamilians all over the world.       

The present method of using the electronic device of voting is to be changed because it has, certainly, given doubtful apprehensions and miscalculations in certain areas. People feel that the votes polled in this electronic device can be manipulated before the elections or after the voting.

On behalf of the Marumalarchi Dravida Munnektra Kazhagam (MDMK), we welcome the respected President’s Address as well as we demand that our Tamil People, wherever they live in the world, should be protected and safeguarded by the Indian Government.

         

  * Expunged as ordered by the Chair.

 

*श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर)  :महोदय, मैं माननीया राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। माननीया राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यू.पी.ए. सरकार की सन् 2004 से चली हुई नीतियों, उद्देश्यों और कार्यक्रमों को उसी प्रकार दोहराया है । इसमें कुछ भी नया विषय या मुद्दा नहीं जोड़ा गया है ।

           महोदय, भाषण में सरकार  द्वारा कई क्षेत्र  जैसे रेलवे, शिक्षा और बेरोजगारी के संबंध में न तो कोई ब्यौरा दिया गया है और न ही इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को महत्व देने की कोशिश की है । शायद सरकार इन क्षेत्रों को विकास का हिस्सा मानती ही नहीं है। भाषण में भ्रष्टाचार के मुद्दे को कहीं भी स्थान नहीं मिला है जबकि यह मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्था को निगलता जा रहा है । शायद सरकार को डर लग रहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को अभिभाषण का अंग बनाने से कहीं उनके अपने ही चपेट में न आ जाएं । मैं आग्रह करता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम जल्दी से जल्दी उठाएं जाएं । महोदय, सरकारी खजाने से पैसा निवर्हन होने और उसे राज्य सरकार तक पहुंचने या जरूरतमंद तक पहुंचने के बीच कई तरह की चोरियां हो जाती हैं। हकीकत यह है कि रूपये में से केवल 15 या 20 पैसे ही जरूरतमंद पर खर्च हो पाता है या उस तक पहुंच पाता है । सरकार इस समस्या से पूर्णरूप से अवगत भी है लेकिन फिर भी इस समस्या के निदान के लिए कोई कारगर रास्ता इस भाषण में देखने को नहीं मिला । इस समस्या से निबटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

          महोदय, आज के दौर में देशभर में हजारों लोग जिनकी उम्र 30-40 वर्ष है । मंदी के नाम पर बेरोजगार होते जा रहे हैं । सरकार के माध्यम से भाषण में कहा गया है कि मंदी का भारत पर कोई असर नहीं है लेकिन हकीकत कुछ और है । मंदी के नाम पर कई नामी कम्पनियों ने अपने आफिसों पर ताले लगा दिए हैं और हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी से निकाल दिया है । फलस्वरूप इन लोगों की गृहस्थी तबाह होती जा रही है । लेकिन सरकार बापू जी के बन्दरों की तरह आंखे मूंदे बैठी है और मुंह पर ताला लगा लिया है । उसे कोई लेना-देना नहीं है चाहे कितने ही लोग तबाह हो जाएं । अतः इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है ।

          आगे एक और मुद्दा है । देशभर के लगभग 3.50 लाख अस्थाई पोस्टमैनों की सर्विसों को स्थाई करना । ये अस्थाई पोस्टमैन बमुश्किल 1000 से 1500 रूपए महीना कमाते हैं । क्या सरकार समझती है कि इतने कम वेतन में वे अपना घर कैसे चलाते होंगे परन्तु सरकार को इससे क्या वास्ता ? महोदया, मुद्दों की कड़ी में अगला विषय है भुखमरी । सरकार के भाषण में कहा गया है कि " फूड सिक्योरिटी एक्ट " लागू *Speech was laid on the Table   किया जाएगा । क्या सरकार पिछले 5 वर्षों में भुखमरी से मरने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी का इन्तजार कर रही थी ? महोदया, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में भुखमरी के साथ लड़ाई करने वालों की संख्या में लगभग 20 लाख का इजाफा हुआ है ।

          राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया है कि देश के हर नागरिक को विशिष्ट प्रकार के पहचान-पत्र दिए जायेंगे । मैं समझता हूं कि बजाए इन विशिष्ट पहचान-पत्रों के यदि हर नागरिक को बहु - उपयोगी पहचान-पत्र  दिए जायें तो बेहतर होगा क्योंकि आज विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न - भिन्न प्रकार के पहचान-पत्र मांगे जाते हैं । कहीं ड्राइविंग लाइसेंस अलाऊ है तो कहीं राशन-कार्ड तो कहीं पैन-कार्ड  आदि । इसलिए सरकार को बहु-उपयोगी कार्ड की महत्ता समझनी होगी और उसे अपनाने की कोशिश करनी होगी ।

          महोदय, मैं आज जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं वह मेरे प्रदेश यानी महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है । केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालय जैसे रेल आदि राज्य सरकारों या वहां के प्रतिनिधियों की मांगों / जरूरतों को अनदेखा कर देते है या उन्हें जानबूझकर पीछे धकेलते रहते हैं । महाराष्ट्र में पुणे-नासिक रेलवे लाइन 6-7 साल पहले सर्वे होने के बावजूद आज तक शुरू नहीं हुई है । ऐसे ही कल्याण मालशेज नगर की नई रेल लाइन का प्रस्ताव भी काफी समय से लटका हुआ है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन दोनों रेल लाइनों को जल्दी से शुरू करवायेगी । महोदया, सरकार की  विशेष आर्थिक जोन और रक्षा क्षेत्र में नए प्रोजेक्टों की नीति सराहनीय है, किन्तु इस नीति को सफल बनाने के लिए किसानों को भूमिहीन  कर देना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं । पुणे के इर्द-गिर्द विशेष आर्थिक जोन और रक्षा प्रोजेक्टों के लिए किसानों की जमीनों का बिना उनकी सहमति के अधिग्रहण किया जा रहा है । किसान जीविका चलाने के लिए मोहताज हो रहे हैं । अतः मैं चाहता हूं कि किसी भी किसान की जमीन का अधिग्रहण करने से पहले उसके पुनर्वास तथा रोजगार की व्यवस्था की जाए । उम्मीद है सरकार इस तथ्य पर विचार करेगी ।

          महोदय, गरीबी रेखा से नीचे कौन-कौन परिवार हैं, यह खोजना सरकार के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर है, क्योंकि सरकार के पास कोई निश्चित पैमाना नहीं है । नतीजा सरकार की स्कीमें जरूरतमंदों तक पहुंचती ही नहीं है । इसलिए सरकार को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची तैयार करने के लिए एक ठोस पैमाना बनाना होगा और नए सिरे से सर्वे कराना होगा ।

          महोदय, जहां तक " भारत निर्माण स्कीम " को लागू करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक उस इलाके के जन-प्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लिया जाता या उससे स्कीम के लागू करने में सलाह-मशविरा नहीं किया जाता, यह स्कीम पूर्ण रूप से और पारदर्शी रूप से लागू ही नहीं हो सकती । इसलिए " भारत निर्माण स्कीम " को लागू करते समय जन-प्रतिनिधि को महत्ता दी जानी चाहिए ।

          महोदय, इस समय एम.पी. लैड फण्ड के अन्तर्गत विकास के कार्यों हेतु 2 करोड़ रूपए का प्रावधान है जबकि एक सांसद को अपने क्षेत्र या प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विकास के कार्यों को  कराने का वादा करना पड़ता है और जनता चाहती है कि जन-प्रतिनिधि अपने कार्यकाल में उन कार्यों को पूरा करें जो कि इस सीमित फंड से करना असंभव है । अतः मेरा सुझाव है कि एम.पी. लैड फण्ड की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए की जाए ।

          महोदय, एक और मुद्दा है जिसे मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह है श्रमिकों को एन.आर.ई.जी. ए. के अन्तर्गत दिया जाने वाला वेतन । महोदया, इस वेतन की रेंज 10 रू0 से 15 रू0 है जो कि श्रमिकों के साथ न्यायसंगत नहीं है । यह मुद्दा सोचने लायक है कि कैसे इसे श्रमिकों के हित में किया जाये ।

          और अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि  " वूमैन रिजर्वेशन बिल " को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए ।

                           

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यूपीए सरकार अगले पांच वर्षों में क्या-क्या काम करेगी, इस बारे में उल्लेख किया है। इस अभिभाषण में महिला आरक्षण बिल 100 दिनों के अंदर लाया जाएगा, सप्रदायिक सद्भाव रखने के लिए कानून लाएंगे और भारत निर्माण जैसी योजनाओं को ज्यादा मजबूत करेंगे, ऐसी बातों का उल्लेख किया है।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में इस सरकार ने जो काम नहीं किए हैं, वह कैसे आने वाले 100 दिनों में सरकार कर पाएगी? मैं जालना क्षेत्र से प्रतिनिधि हूं। पांच साल से हमने जालना क्षेत्र के लिए पीने के पानी की योजना के बारे में प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव 123 करोड़ रुपए का था, लेकिन पांच साल में भी इस सरकार ने प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी है। पांच साल बाद, जब इस प्रस्ताव को मान्यता नहीं मिली, तब स्वयंसेवी संस्था कोर्ट में गई और कोर्ट के निर्देश से हमें पचास लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद केवल पचास लाख रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन 123 करोड़ रुपए की योजना अब 260 करोड़ रुपए की हो गई है। इस कारण इस योजना के क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस योजना के क्रियान्वयन में ज्यादा धनराशि की जरूरत है, इसलिए ज्यादा पैसे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।

          महोदय, हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है। मैं सम्भाजी नगर और जालना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। पहले चार घंटे बिजली की आपूर्ति इस क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि 18-18 घंटे बिजली नहीं रहने के कारण वहां के किसानों को फसल में पानी देने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।[I91]             इस सरकार ने अगर पांच साल में बिजली किसानों को मुहैया कराई, तो मैं मानता हूं कि 5 साल में करने वाले जो वादे किये हैं और बिजली बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों को बिजली मुहैया कराना बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र सम्भाजीनगर की सड़कों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इतनी खराब सड़कें वहां पर हैं। हर बार हमने बजट में इसके लिए प्रावधान करने के लिए सरकार को कहा है लेकिन आज तक कोई राशि उसके लिए आबंटित नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी पैसा आबंटित किया जाए। राजीव गांधी घर-निर्माण योजना मेरे क्षेत्र में है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि यह योजना सरकार लाई है, लोगों से एप्लीकेशन ली हैं लेकिन आज तक एक भी घर इस योजना के तहत मराठवाड़ा क्षेत्र में नहीं दिया गया क्योंकि दस टके पैसे उस लाभार्थी से और 90 टके पैसे उसे बैंक से कर्जा लेना पड़ता है। इसके कारण कोई भी बैंक इस योजना के लिए लाभार्थी का पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो पेयजल और बिजली के बारे में बातें रखी हैं, यह काम अगर सरकार अगली बार करती तो ज्यादा अच्छा होता।

                                                                                                       

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरे इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है; उसके लिए मैं दुख प्रकट करना चाहूंगा। कल रात को एक हादसे में मेरे इलाके में दरिया में 20 लोग चले गये, सारे के सारे मर गये। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे 2-3 साल के पीरिएड में 332 लोग इस दरिया में चले गये। हर महीने, दो महीने के बाद इसी तरह से बहुत बड़ा हादसा होता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि आतंकवाद से इतने लोग नहीं मरते जितने कि दरिया में किश्तवाड़, डोड़ा और भदवा के लोग मरते हैं। मैं उनके प्रति अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि सरकार इस बारे में जरूर कुछ करेगी। सवाल यह है कि जो रिवायत रही है कि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण पढ़ा जाता है, उसके बाद हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद वह पास होता है। मैं इस सिलसिले में कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बहुत से काम किये हैं और उसी की वजह से हम लोग दोबारा सत्ता में आए, बहुत से नहीं भी आए। हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं, उन्होंने बताया कि कैसे कम आए और ज्यादा आए, इस बारे में उन्होंने यहा कई बातें कही। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। यह चुनाव है, अगर कोई काम करेगा तो वह आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम और काम करेंगे। जो सौ दिन का समय रखा गया है, सरकार ने जो कहा है, इसी तरह से अगर सरकार काम करती है तो मैं समझता हूं कि एक कमिटमेंट जो कहा है, वह तय होना चाहिए और साथ में आने वाला जो दिन है जो लोगों ने महसूस किया है कि हमें एक स्थिर सरकार मिलेगी, ऐसी लोगों की सोच सामने आई है, मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए हमें मजबूती से चलना पड़ेगा। सबकी सोच के साथ चलना पड़ेगा और जो जनता के काम हैं, उनको ईमानदारी से करना पड़ेगा। हर छोटा बड़ा नेता भी कह देता है कि पैसे आते हैं लेकिन जहां पहुंचने चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। यह बात अच्छी नहीं है- जैसे किसी राज्य में कोई मुख्य मंत्री होता है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहां कहते हैं कि वहां यह नहीं हो रहा है, वहां ड्रग बिक रही है, वहां शराब बिक रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिन राज्यों में जब उनका मुख्य मंत्री हो, जहां पर कि सरकारें उनके हाथ में हों, वहां अगर नौजवान बर्बाद हो रहा है, तो उसे ठीक करने कौन आएंगे? वहां क्या हम ठीक करने जाएंगे?[r92]    हमें दे दो हम ठीक कर देते हैं। सरकार में बैठे हो और यहां से मांग रहे हो। मांग किसके आगे कर रहे हो? लोगों को ड्रामे करके दिखाना जस्टिस नहीं है। सरकार मेरी हो और मैं ही मांग रख दूं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, पुलिस मेरी हो, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी हो और मैं ही कह दूं, इसलिए जरा सोच कर कहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय एग्रीकल्चर का सीजन है। मुझे अफसोस है कि पनाह वाले हमारा पानी खा रहे हैं। फारुख साहब, हमारे नेता यहां बैठे हैं और वे गवाह हैं, हमारा पानी बह रहा है लेकिन उनसे बैराज नहीं बन पाया। शापुरकंडी बैराज बनना था लेकिन हमारा सारा पानी खा गए। हमारी छोटी सी केनाल, कश्मीर कैनाल जो महाराज साहब के जमाने में बनी थी, इस समय पनीरी, धान का सीड कहते हैं वह सूख रहा है और हमारी नहर में एक बूंद पानी नहीं है। उधर से कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा खा रहे हैं। जो एग्रीमेंट हुए हैं, उनके साथ धोखा किया है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार है, मेहरबानी करो, जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ किया गया। अब जमीन के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे यहां पहाड़ी एरिया हैं। पिछले दिनों मैं और डाक्टर साहब इकट्ठे जा रहे थे, वहां लोग 30, 40 और 86 किलोमीटर से ज्यादा एक तरफ से पैदल चलते हैं। स्कीम्स आ रही हैं, योजनाएं बन रही हैं। आखिर योजना कौन बनाता है? ये हम ही लोग हैं। योजनाएं इम्पलीमेंट होने के समय कहां होती हैं? ये शहर के नजदीक गांवों में होती हैं जहां थोड़ा चलना पड़ता है। जहां 40 या 50 किलोमीटर चलना पड़ता है वहां के लिए कोई स्कीम नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जाती है, मैंने पिछली बार भी लड़कर 250 पापुलेशन पर बात मनवाई क्योंकि हमारी इलाके में 1000 या 500 लोगों का गांव ही नहीं होता है। कहां से होगा? स्कीम बनाते हैं तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु जैसे थिक्कली पापुलेटिड एरिया को देखते हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहां जितनी सुंदर वादियां, जितनी सुंदर हवा है उतना ही यहां की डेवलपमेंट का बुरा हाल है। वहां न चलने के लिए रास्ता है यहां तक कि पीने के लिए पानी तक नहीं है। स्कीम्स हैं, भारत निर्माण की योजना है, लेकिन किसे करना है? कहां से करना है? कब करना है? मुझे तो दिखा नहीं, मैं पांच साल से देख रहा हूं। मेरे साथ जितने पार्लिमेंटेरियन्स रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि ज्यादा चलने के कारण मैं हमेशा स्पोर्ट्स शूज पहनता हूं जबकि और सदस्य नहीं पहनते हैं। हम तो आज तक दूसरा जूता ही नहीं पहन पाए हैं। हम चल-चल कर मर रहे हैं। ...( व्यवधान) हम लास्ट में इंतजार करते रहेंगे और घंटी बजा देंगे। हमसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम बात करेंगे क्योंकि हमारी बहुत जरूरतें हैं। हमारे यहां इंडस्ट्री नहीं है और जो इंडस्ट्री थी, उसमें इन्सेन्टिव बंद कर दिए।  वहां चार लोग एम्पलाई थे, नौकरी कर रहे थे, रोजगार खा रहे थे, आपने इन्सेन्टिव बंद करके इंडस्ट्री बंद कर दी। वहां नई क्या लगेगी, पुरानी भी चली गई। हम इसके साथ टूरिज्म की बात करते हैं। वहां टूरिज्म डिस्टर्बेंस से बर्बाद हुआ, तबाह हुआ और बुरी हालत हुई। हम एक साजिश का शिकार हो रहे हैं। जब भी गर्मियों का सीजन आता है कश्मीर में एजिटेशन शुरू करवा दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि एंटी नेशनल फोर्सिस का जवाब लोगों ने दिया लेकिन सरकार को भी सख्ती करनी पड़ेगी। पूर्व मिलिटेन्ट्स ने पिछली बार कश्मीर में आग लगाई और फिर जम्मू में आग लगाई, हमारी स्टेट को दोनों तरफ से तबाह कर दिया। स्टेट बर्बाद होने के कारण कितनी मुश्किल हुई, उन्हें ही पता है जिन लोगों ने वहां इलैक्शन लड़े हैं।[r93] कितनी मुश्किल से हमारे जम्मू-कश्मीर का एक एम.पी. यहां पहुंचा है, समझो वह सौ एम.पीज. के बराबर है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे खिलाफ कितना फंडामैंटलिज्म, हमारे खिलाफ कितना सैबोटिज्म, हमारे खिलाफ कितनी मिलिटैन्सी, हमारे खिलाफ फंडामैंटलिस्ट्स का, दूसरों का बेड़ा गर्क हो रहा है। इससे वहां तबाही होगी। मेरी जनाब से विनती है कि वहां एक रेलवे लाइन चल रही थी। 1100 करोड़ रुपये खर्च हो गये, परंतु बहुत अफसोस की बात है, 1100 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद कटरा से लेकर काजीगुंड तक हमारे चार स्टेशंस हैं। वहां कटरा है, वहां बनिहाल एरिया में काम बंद हो गया। 1100 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर में, एक ऑफिसर में इतना दम है कि उसने कह दिया कि यहां थ्रस्ट आ गई। मैंने स्टैंड लिया और बात कही कि इससे पहले आपने जियोलोजी, माइनिंग का सर्वे कराया। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक मुझे रोज कहा जाता है, काम कल शुरू होगा, परसों शुरू होगा। मेरी जनाब से विनती है कि आप इतनी दूर के हो, इतने बड़े आदमी हो, आप वहां चीफ मिनिस्टर रहे हो, आप लोगों के दुख को समझते हो, अब आप एक एम.पी. बन गये हो, आपको लोगों के दुख और तकलीफ के बारे में पता होगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि हमारी वह लाइन तुंत शुरू होनी चाहिए नहीं तो मैं यहां पर प्रोटैस्ट करूंगा और बाहर भी करूंगा। यह मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए जो हमारी रेल वहां चल रही थी, जब हमने इलैक्शन लड़ना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया। इलैक्शन के दौरान इन्होंने हमारी ट्रेन बंद कर दी। ये लोग सोचते थे कि हम लोग हार जायेंगे। इन्होंने ऊधमपुर की ट्रेन रोक दी, जम्मू की ट्रेन रोक दी। मैंने आकर यहां इनसे पूछा। मेरी आपसे विनती है, इतनी लूट नहीं मची।

          मैं दो मिनट इलैक्शन कमीशन की बात करना चाहता हूं। जिस आदमी को खुद वोट नहीं डालना, जिसकी घरवाली ने वोट नहीं डालना, वह हमारे वोटर को जलील करता है। इस बार जो वहां दो परसैन्टेज की कमी हुई है, इसके पीछे वोटर लिस्ट में अंदर नाम कुछ और हैं और बाहर कुछ और नाम हैं।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now; I have given you a lot of time.

CHAUDHARY LAL SINGH : Sir, I am just concluding. आप टाइम बढ़ा दीजिए, इसमें क्या तकलीफ होगी। रात हमारे पास है, तकलीफ किसको है, यदि हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो क्या फायदा है। हमारे वहां लोगों के जो फोटो बनाये हैं, वे किसने बनाये हैं - इलैक्शन कमीशन ने बनाये हैं। वे क्या हमने बनाये हैं। किसी का नाम वोटर लिस्ट में इनक्लूड करना हो तो वह किसने करना है, इलैक्शन कमीशन ने करना है। वहां इलैक्शन कार्ड्स कब बनते हैं, जब इलैक्शन आता है। मेरी आपसे विनती है कि इस चीज को आपको पूरा करना पड़ेगा।

          इसके अलावा जो इंदिरा आवास योजना, जो स्लम एरिया के लिए आप कह रहे हो, हमारा सारा एरिया कच्चा है।  इंदिरा आवास योजना के तहत वहां कोई मकान नहीं बन पाये। आप पहाड़ों में चलिये। आप वहां कच्चे मकान देखोगे, बुरी हालत में देखोगे। इंदिरा आवास योजना स्लम एरिया में भी जायेगी, पहाड़ी एरियाज में भी जायेगी और जम्मू-कश्मीर में भी जायेगी और जो बी.पी.एल. की लिस्ट है, वह अपडेट नहीं की जा रही है। हमारे वहां राशन नहीं आ रहा है। वहां लोगों में भुखमरी फैली है। आप पूछो, इनके सामने लोगों ने कहा कि राशन नहीं है। He was the leader there. उन्होंने कहा कि यहां राशन नहीं है। मुझे बताओ पहाड़ों में राशन नहीं, रोजी तक नहीं, रास्ता नहीं, बिजली नहीं दे पाये, पानी नहीं दे पाये, आप यहां कौन सी चीज देने की बात कर रहे हैं। मेरी विनती है कि शहर का सीमेन्ट देखकर खुश मत हो, शहर की चार सड़कें देखकर खुश मत हो।

MR. CHAIRMAN : You conclude; you have made your point.

CHAUDHARY LAL SINGH : I am concluding. मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां मजाक करने नहीं आये हैं। I am a serious person and I know how to represent here. मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इलाके में डोडा, किश्तवाड़, इंदरबल, भद्रवाह, चेनानी, गुलाबगढ़, आदि में हम लोगों का क्या कसूर है कि हम पैदल चलकर जाएं। वहां खाने को रोटी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं हैं। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन बनाया गया। अभी भी वहां हमारे सब-सैन्टर्स में एन.ओ.बी. नहीं है। ये कब होंगे, कब स्कूल में टीचर्स होंगे? यह मेरा सबमिशन है कि मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो मैं लड़ने आया हूं, कुछ करने आया हूं, करके जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।   

MR. CHAIRMAN : Shri P. Karunakaran. Please stick to your time.

             

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President’s Address.  Due to paucity of time, I would be compelled not to enter into any political argument on some of the issues raised by our friends from Kerala on the other side. The only reply that I would like to give them is that four is bigger than zero.   In the 14th Lok Sabha, there was no seat for the Congress party from Kerala. This time, we have four seats; and I think, four is bigger than zero.

          The election, which we had a few days back, is not the last election. Of course, it is a set back for the Left parties.  We should realise and find out our mistakes and move further.

          Sir, the decision taken by the Government to introduce the Women Reservation Bill as well as to increase the reservation quota to the local bodies is really a welcome step.  I fully welcome and support this positive step.

          While I am welcoming the Food Security Bill, which may come  in this House, at the very outset, the UPA Government has to retain the food quota, which they had really allotted in the year 2007. Without any reasons, the UPA Government has drastically reduced the quota not only of Kerala State but many other States as well.  The Government claimed  that we have the better buffer staff.  I agree. But this better buffer stock is at the cost of the drastic  reduction in many of the States.  Take for example, Kerala.  We had 1,30,658 metric tonnes in 2007, which has been reduced by 21 metric tonnes.  It is 82 per cent.  I do not want  to go into all these details.  But I would request the Central Government.  It is not only my request, it is the request of all the MPs from Kerala  to retain the food quota, which they had already given. The Public Distribution System, especially, in Kerala, has been functioning in a better way.

          Sir, we are celebrating the 61st year of Independence. There is no doubt that we are proud of our democratic set up. We have gained much. But at the same time, there is an important issue, which we have been raising since 14th Lok Sabha that we are forgetting our freedom fighters.   The Government of India  has identified the freedom struggles in various States.  It is on that basis that various State Governments have constituted the Screening Committees.  Those Screening Committees have also identified the deserved persons and started giving the Freedom Fighters’ Pension. Though the State Governments are  giving the pension to all these persons,  yet the Central Government is not paying  any such pension to them.  I do not blame the Central Government.  But I would say that the  officers incharge, with one reason or the other, are really  rejecting many of the applications of these freedom fighters to get pension. 

          As we all know, the freedom fighters are very few in number. Many of them are in the sickbeds. Therefore, in this 15th Lok Sabha, I would again request the Central Government to go into all the details and start giving pensions to the freedom fighters, who are also getting the pensions from the State Governments.  I do not see any reason to reject the pensions of these freedom fighters.

          Sir, with regard to the Debt Relief Scheme, which was also introduced during the previous term of the UPA Government, I would say, it was a welcome step to a large extent.  But I would submit that there are many poor and  marginal  farmers,  who are not able to live with sufficient food.  They have remitted their loans in time. Especially the marginal and poor farmers of Kerala have remitted their loans in time, but they are not getting this benefit   because there was a cut-off date.  As a result   of this cut-off date and the norms prescribed, really the poor people, especially the farmers are not getting this benefit.[r94]            This issue has also been taken up by all the MPs. I request the Government to make some amendments and give the deserved persons, especially the poor and marginal people, what is needed. Then only the objective of this scheme can be achieved.

          Sir, this is the time to have a rethink about the inter-State relations. The Sarkaria Commission was there. The time has passed. We have the experience of the newer liberal policies. Most of the Chief Ministers as well as the Finance Ministers are demanding for more financial assistance. It is true that for meeting the day-to-day administration of various social welfare schemes and many other schemes, the States are really facing difficulties. I think irrespective of the political parties, all the Finance Ministers have demanded for more assistance. I think it is time to have a new Commission under new terms to define the Centre-State relationship.

          The resource mobilisation, to a great extent, is entrusted with the Central Government. Now the State Governments have to borrow from others. A strong Centre can be achieved only with the strong States. It is the duty of the Central Government to give more assistance irrespective of the political parties which are there in power in the States. This issue also has to be taken up with due importance.

          Sir, I am concluding. I know that the time is very limited. In the President’s Address due importance has been given to women and also to the weaker sections. But I regret to mention that the welfare of the young children was not addressed properly. You see that these young children are really the prime of the future. Their mental and their physical capacity have to be raised and protected. The ICDC centres are the most important ones. The Government has increased their numbers. But, at the same time, the teachers and the helpers who are working in these centres are not permanent workers. Their honorarium is very very less. There is no welfare scheme for them. This issue has been discussed and debated in this House. When we give due importance to women and other sections, this is also the same issue that we have to address. So, I request the Government to give permanency to them or increase their honorarium and also to give at least some welfare measures.

          The last point I want to make very clearly is that the Central Government should take vigilance when we take up the inter-State issues. Of course, there may be claims and views of each and every State. I do not blame them. I do not claim any issue of any State. But, at the same time, in any of the States when issues are rising, we are not able to solve them. It makes problems to each and every State. This is so especially in my State of Kerala. We are not against giving water to Tamil Nadu. We would like to give more water to Tamil Nadu. But the only question is the safety of the dam. I do not understand why we are not allowed to make the dam stronger. If the dam is stronger, they can get more water. The Government of Kerala is not in any way rejecting or not taking any other views with regard to this Mullaperiyar dam. But the demand of all the political parties and also the UDF Government or that of the LDF Government is this. The only issue is that this dam, especially in this monsoon season, is in a very dangerous position. The Central Government should act not only as a mediator but also take a judicious decision in this regard because it affects lakhs and lakhs of the people.

    *The decision of the Government to introduce the Women's Reservation Bill as well as to increase the reservation to the local bodies are welcome steps. We welcome and support the positive step.

1.          While I welcome the Food Security Bill which may be introduced in the House, Government should consider the food quota which was allotted earlier have reduced drastically in many States. In Kerala, the food quota was 1,13,658 metric tonnes and it was reduced to 21 metric tonnes in 2008. A reduction of 82%.

2.          Government claims that there is sufficient buffer stock but it is at the cost of drastic reduction of APL food quota to various States. So at the very outset Government should retain the earlier food allotment including Kerala.

 

*…..*This part of the speech was laid on the Table.

3.     We are celebrating the 21st year of Independence and we are proud of our democratic set up but we really forget the sacrifice of the freedom fighters even after the 61st year of Independence.

4.  Central Government has identified freedom struggles and various State Governments have constituted Screening Committees and identified deserving persons. They have already implemented the pension schemes but many of these freedom fighters are not getting central pension. There is no justification for the refusal. Many of them are in sick beds, so the freedom fighters who receive State pension has to be given the Central pension also. It is already too late to take this decision.

5.          UPA Government has introduced the debt relief scheme but a good number of poor and marginal farmers who have promptly remitted the loans are not eligible under this scheme. So, Government should make some amendments in the norms for the implementation of the scheme. All the political parties and State Governments have submitted representation in this regard.

6.     There is a need of redefining the Centre-State relationship especially in the experiences of new liberal policies. Most of the States are facing financial problems. Chief Ministers as well as the Finance Ministers have already demanded more financial assistance. Now a days the resource mobilization mainly concentrated on Central Government. Many of the welfare activities as well as the development works and day today administrative expenditures all have to be met by the State Government. So, it is very difficult for the State Government to meet the growing demands of the people. So a new Committee should be set up. To go to the details of States and relationship, the pre-requisite of the strong centre is only possible with the well functioning of the strong State.

7.  The Central Government has to be more vigilant with regard of the functioning of independent enquiry agencies like CBI and also the concerned constitutional authorities like Governors. There are criticisms and different views with regard to the functioning of the CBI. Supreme Court itself has made strong remarks. In some cases, CBI was criticized that it is functioning with the directions and motives of the Central Government. It would really damage the confidence of the people on the enquiry agencies like CBI.

8.  In the President's speech, due importance has given to women and some other   sections, but regret to mention the welfare of the young children and this was not properly addressed. The ICDS are the most important Centres. The teachers and helpers of these centres are making very significant contribution. But they are not permanent, no pension is implemented, getting very low wages. So, Government should make them permanent and implement welfare schemes for them.

9.           The Government has decided to make some changes in the functioning of the Public Undertakings. It is stated that 51% of the share should be trusted with the Government. I could not understand what is your right to sell our 49% of the share to sell out these public undertakings. These all are public assets that are earning profits. They remit Government taxes promptly such as income tax, sales tax etc. but when we go to the private companies many of them are in the negative list not paying taxes. So this decision to sell out 49% of the share of public assets to the private parties would have far reaching adverse effect in our economy. *             *SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): Let me thank the Chair for the opportunity to record my support to the Motion of Thanks to the President for her Address to both the Houses of Parliament. I welcome the invigorated policies of the Government spelt out by the President. On behalf of our DMK and on behalf of our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi we support and welcome the same. The UPA Government is the first formation that has consecutively returned to power since 1984. Coalition era has come to stay and that has been reiterated by the people of this country. That is why parties that had alliances on one hand and fought against each other on the other hand have all come together to form this United Progressive Alliance Government.

Before I could add further on this Motion of Thanks, I would like to record my heartfelt thanks to our leader and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi who has contributed to the success of this Government and to its resounding victory in the hustings to return this coalition Government and many of its representative members like me. I also thank the people of my Nagapattinam constituency who have heeded to the campaign address of our commandeering youthful leader and Deputy Chief Minister of Tamil Nadu Hon. Mu.Ka.Stalin, the main mover behind our win.

An action plan for the first hundred days of this UPA Government that has taken over after the elections for the 15th Lok Sabha has been indicated. Streamlining and strengthening of our flagship programme National Rural Employment Guarantee Scheme is being taken up. Though it is a challenging task we are keen on providing a legal safeguard to this scheme. All the people living below the poverty line are to get jobs under this scheme as a legally guaranteed scheme. I would like to impress upon the Government at this point of time that suburban and  rural  areas  that come under  the  ambit of  Urban   Development   *Speech was laid on the Table.

may also be extended with benefits of NREGA. At least the SC and ST population living in town panchayats and panchayat union headquarters towns must be covered and get job opportunities. Employment Guarantee Scheme must be extended to the people living below poverty line in these semi urban areas too.  We all know that poverty must be completely wiped out wherever they are found.

It is a welcome move to enact National Food Security Act to entitle every family below the poverty line in rural as well as urban areas, by law, to get 25 Kgs. of rice or wheat a month at Rs.3 a Kg. This is an uphill task but still we can overcome the challenge. I say this with an optimism because Tamil Nadu under the DMK Government in Tamil Nadu has been successfully implementing Re..l a kilograme of rice programme there. In the next five years ten broad areas of priority for the Government would get due attention. Welfare of minorities is one among them. So, I welcome it.

We have been able to insulate our economy to an extent from the onslaught of the global recession. We are determined to ensure that the growth process is accelerated. It must be socially and regionally more inclusive and equitable. Thrust on expansion and deepening of inclusive growth model of development must take note of regional aspirations too and the number of needs that vary from place to place in the States and in several parts of the country. It must dispel regional imbalances too. That is why our leader has recently stressed the need to work for State Autonomy still.

For instance, I would like to highlight the plight of fishermen in my Tsunami hit Nagapattinam constituency and some of the coastal areas of Tamil Nadu. As part of rehabilitation programmes loans were extended to them. Vagaries of weather in the form of heavy rains and floods have added to their burdening problems affecting their livelihood in the successive years. Hence there is a need to waive the loans extended to fisherman in the Tsunami affected areas in the similar fashion like the waiver of agricultural loans that was extended to the tune of about Rs.60,000 crore. The crying need of the fishermen is not that big.

I welcome the policy pronouncement pertaining to stepping up of the efforts towards strengthening our infrastructure and paying special attention to housing activities. In the Tsunami affected Cauvery estuary region in my constituency, thousands of people were rendered homeless due to consecutive devastations in the form of tsunami, cyclonic storm, heavy rains and rain floods. Our Chief Minister Dr.Kalaignar Karunanidhi has announced that sixty five thousand houses would be constructed for rehabilitating the people who lost their houses. I urge upon the Centre to consider this vast need in my constituency while drawing up plans and allocating funds. I would request the Centre to strengthen the hands of our State Government that seeks to ameliorate the sufferings and problems of the common man with several pioneering schemes already in place.

Expressing our support to the Motion of Thanks on behalf of our DMK let me conclude my speech.

                                                                                             

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी)  :  महोदय, आज श्रीमती गिरिजा व्यास जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव आहूत किया है, उस पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। यहां पर बीजेपी के सदस्य श्री भोला सिंह जी अपनी बात रख रहे थे कि कांग्रेस विचारधारा का हिमालय है, कांग्रेस विचारधारा की मां है और यह केवल एक पार्टी नहीं है। मैं इस बात को गर्व से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी होते हुए भी आज विचारधारा में हिमालय जैसी खड़ी हुई है। [r95]            आदरणीय मीरा कुमार जी, जो लोक सभा की स्पीकर चुनी गई हैं, दलित संप्रदाय से आती हैं। मैं दलित संप्रदाय से आता हूँ। कामयाब और सक्षम दलितों को रिकॉग्निशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज आदिवासी नेता मुंडा जी को यहां उपाध्यक्ष पद पर बैठाया गया है। देश में महिलाओं का एक समीकरण बना है और राष्ट्रपति महोदया से लेकर यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी और लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी तक महिलाएँ हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के संबंध में जो बातें आई हैं, ये बातें आज समय के अनुरूप आई हैं और 33 प्रतिशत रिज़र्वेशन संसद के रिप्रज़ैंटेशन के लिए और विधान सभाओं में रिप्रज़ैंटेशन के लिए पास होने का समय आज आया है। सदियों से महिलाएँ शोषण का शिकार हुई हैं। हमारे देश के राजनीतिक दलों की महिलाओं ने कई बार क्रंति की बात की है, कई बार आवाज़ उठाई है कि - ‘समानता पर आधारित ही समाज हमें चाहिए, जितना पुरुष मुक्त है, उतनी ही स्त्री भी चाहिए।’ लेकिन बिना रक्तपात के, बिना आंदोलन के, बिना क्रंति के, बिना भारत बंद के जब कांग्रेस पार्टी ने आज इस बात को स्वीकार किया और कानूनन लागू करने जा रही है तो मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि क्यों हमारे मित्र इसका विरोध करना चाह रहे है - केवल एक मुद्दा हासिल करने के लिए।  चाहे 50 प्रतिशत रिज़र्वेशन हो या 33 प्रतिशत महिलाओं के रिज़र्वेशन की बात हो या नरेगा के तहत काम के अधिकार की बात हो, सूचना अधिकार के नियम की बात हो या आदिवासियों को जंगल का अधिकार देने के कानून की बात हो, सारी बातें कई पार्टियों ने उठाईं, लेकिन सरकार में रहते हुए किसी ने कुछ करके नहीं दिखाया। केवल कांग्रेस इन बातों के पीछे अपने विचार के साथ हिमालय की तरह खड़ी हुई है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी हिमालय जैसा बर्ताव करती है - चाहे विदेशी ताकतों के साथ हो या देश का कोई भी मुद्दा हो। विचारधारा में कांग्रेस माँ है। जब जब दलितों की बात आई है, हमारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तब तब उनका साथ दिया है। सभापति महोदय, जब मेरे टिकट की बात आई तो कई लोगों ने कहा कि भक्त चरण दास तीन बार से चुनाव हार रहा है क्योंकि वह दलित है और जनरल सीट से नहीं लड़ सकता है, जबकि मैं जनरल सीट से दो बार इस सदन में इससे पहले आ चुका हूँ और आज भी आया हूँ। जब हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी को मैंने कहा कि मेरा संघर्षशील जीवन है, पिछले दस साल मैं लोगों के बीच रहकर संग्राम करता आया हूँ तो उन्होंने कहा कि भक्त चरण दास ही लड़ेंगे। आज उनके विश्वास से मैं उड़ीसा से सर्वाधिक वोटों से  - 1,54,000 वोट से जीतकर आया हूँ।  इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की माँ है और उसकी अध्यक्षा भी विचारधारा की माँ है।

           युवाओं के संदर्भ में अभिभाषण में जो बात आई है कि अगले 2022 तक देश के 50 करोड़ नौजवानों को कारगर बनाया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा ताकि देश की समृद्धि में, देश के 50 फीसदी नौजवान अपनी भागीदारी कर सकें। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी के जो 206 सदस्य लोक सभा में जीतकर आए हैं, इसमें 86 सदस्य युवा हैं, फ्रैश हैं और यह केवल संभव हुआ है राहुल जी के कदम से। जिस तरह से वे आम आदमी की कल्पना को लेकर गांवों में गए हैं, नौजवानों के बीच गए हैं, आदिवासियों के बीच गए हैं, उससे आज हमारी लोक सभा में यह संख्या आई है। हम इस पर गर्व करते हैं।

          कई बार हमारे नेताओं के संदर्भ में विपक्ष ने आलोचना और समालोचना की है लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी पार्टी और हमारे नेताओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में, राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र को मज़बूत करने में हमेशा लगे रहे।

          यहां पर बीजेडी के कई सदस्यों ने उड़ीसा के लिए स्पेशल कैटेगरी की मांग की है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब बीजेडी एनडीए के साथ थी, उस समय उड़ीसा को स्पेशल कैटेगरी देने की बात आई थी तो एनडीए सरकार ने मना कर दिया था। इस बात को 2008 तक बीजेडी पार्टी भूल गई थी।  आज फिर से इस मुद्दे को एक राजनीतिक स्लोगन के रूप में  वे उठा रहे हैं। [b96]            सभापति महोदय, बीजेडी के साथियों ने यहां बात उठायी थी कि भारत सरकार उड़ीसा सरकार को ग्रान्ट नहीं देती है अथवा ग्रान्ट देकर वापस मांग लेती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनी के तहत एनडीए के समय में उड़ीसा को केवल सात सौ करोड़ रूपये केन्द्र सरकार ने दिए थे, लेकिन यूपीए ने 2567 करोड़ रूपये दिए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में एनडीए की सरकार ने 14 हजार करोड़ रूपये उड़ीसा को दिए थे, लेकिन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यूपीए की सरकार ने 32 हजार करोड़ रूपये दिए हैं।

          महोदय, उड़ीसा सरकार माइन्स रायल्टी में सेस को बढ़ाने की बात कर रही है। एनडीए के समय में उनको यह बात याद नहीं आई। उड़ीसा के आयरन ओर की बिक्री जहां आज 3300 से 5500 रूपये प्रति टन होनी चाहिए, वहां उसे 11 से 27 रूपये प्रति टन पर प्राइवेट माइन आनर्स को दिया जा रहा है। इससे तीस हजार करोड़ रूपये का मुनाफा प्राइवेट माइन्स ओनर्स ने पिछले दस वर्षों में कमाया है। उड़ीसा के विकास की बात की जा रही है, लेकिन वहां विकास नहीं हो पाया है। आज उड़ीसा हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उड़ीसा में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा है। वहा मलेरिया से मृत्यु भी सबसे ज्यादा होती है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उड़ीसा पर ध्यान दे। केन्द्र सरकार को उड़ीसा पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह बार-बार नैचूरल कैलामिटी से अफैक्टिड होता है। वहां रीज़नल इम्बैलन्स और बैकवर्डनेस काफी है। वहां ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम है। इसलिए मैं भारत सरकार से चाहता हूं कि वह उड़ीसा पर ज्यादा ध्यान दे।

          महोदय, अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि नियमगिरि जंगल में लाखों-करोड़ों रूपये की प्राकृतिक सम्पदा को वेदांत कम्पनी को दे दिया गया है, जिससे लाखों आदिवासी बेघर हो जाएंगे और उनका ट्रैडिशनल सोर्स आफ इनकम खत्म हो जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और उसकी जगह कोई दूसरी माइन दी जाए।

   

श्री बदरूद्दीन अजमल (धुबरी):  सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं असम से एयूडीएफ पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। इसमें सरकार का मसौदा बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें असम के लिए और खास तौर से धुबरी, जो कि असम का सबसे उपेक्षित एरिया है, मैं जब वहां का एमएलए बना, मैंने पहला प्रश्न पूछा कि मेरे एरिया में कितनी सरकारी गाड़ियां चलती हैं? मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है, मुझे यह जवाब मिला कि उस एरिया में गाड़ी चलाने लायक कोई रास्ता ही नहीं है। साठ साल की आजादी के बाद हम कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच रहे हैं, भारत को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन जहां ऐसे इलाके मौजूद हों, जहां आजादी के साठ साल बाद भी सड़क न हो, लोगों को पीने का पानी, बिजली न हो तो उसे हम कैसे तरक्की कह सकते हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन उनको इम्पलीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी हमारे कश्मीर के साथी कह रहे थे, मैं उनसे सौ फीसदी सहमत हूं। यह एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि हर राज्य की कहानी है। कुछ बड़े शहरों के लोग जरूर इन प्रोग्रामों से फायदा उठा रहे हैं, जिससे वे और बड़े पूंजीपति बन रहे हैं, लेकिन गरीबों का क्या हाल है? जब तक गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की तरक्की कैसे होगी?

          महोदय, असम का सबसे बड़ा मसला बाढ़ और इरोज़न है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए देव      बन चुकी है[r97] ।  महोदय, ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए भूत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसलिए मेरी डिमांड है कि अगर चायना अपनी वांग नदी को चैनेलाइज और कंट्रोल कर के उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, तो हम ब्रह्मपुत्र का बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्यों उसे कंट्रोल और चैनेलाइज नहीं कर सकते? इसके लिए पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1960 में एक प्रोग्राम बनाया था। मेरी डिमांड है कि उसे लागू किया जाए। माननीय राजीव गांधी ने जो प्रोग्राम दिया था, उसे लागू किया जाए और इस भूत से हमें निजात दिलाई जाए। इससे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट बनाकर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि ब्रह्मपुत्र के कारण हजारों और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज असम में जो बंगलादेशियों का मसला है, उसकी 90 परसेंट वजह ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल कर लिया जाए, फ्लड और इरोजन को कंट्रोल कर लिया जाए, डिसप्लेस्ड परसन्स को उनके सर्टीफिकेट दे दिए जाएं, तो ये मसाइल बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीजों पर सीरियसली चिन्ता करे।

           चेयरमैन साहब, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारे असम में, लास्ट असैम्बली में मैं था, तब मैंने पूछा, तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब ने कहा कि 19 हजार से ज्यादा इंडस्ट्रीज असम में बन्द हो चुकी हैं। अगर ऐसा होता रहा, तो हम अनएम्पलायमेंट का मसला कैसे हल करेंगे, कैसे वहां की बेरोजगारी दूर होगी? मायनॉरिटीज की बात आती है, तो असम में टी-गार्डन के लोगों में, मुस्लिम लोग सबसे बड़ी मायनॉरिटीज में आते हैं। कुछ राजवंशी हैं, बिमाशा हैं, कार्बी हैं और हमारे बंगाली भाई हैं। उनकी समस्याओं को कौन देखेगा? आज असम गवर्नमेंट कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं। असम गवर्नमेंट कहती है कि हम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। वहां सिक्योरिटी का यह हाल है कि हम लोग या चीफ मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर नहीं निकल सकते। जहां चीफ मिनिस्टर साहब रहते हैं, वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर बम फट गया। मुम्बई में 26/11 की घटना हो गई।

          महोदय, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक्शन लिया और होम मिनिस्टर साहब को उन्होंने तुरन्त हटाया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को हटाया, वहां के एक और मिनिस्टर को हटाया, लेकिन हमारे असम के चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर की भी गद्दी लिए हुए हैं और हर रोज बम फट रहे हैं। क्यों हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते? मैं आपके जरिये कहना चाहूंगा कि अगर आप असम में शांति चाहते हैं, तो इन मसाइल को तुरन्त हल करें। इस मुल्क के सबसे पिछड़े इलाकों में नंबर वन पर अगर किसी स्टेट का नाम आता है, तो वह असम है। यदि करप्शन में देखा जाए, तो नंबर वन पर असम का नाम आता है। इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट में यदि बुराई का नाम आता है, तो उसमें भी असम का नाम आता है। वहां तरक्की होती है नीचे से और पूरी दुनिया की तरक्की होती है ऊपर से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे इन मसाइलों को देखें, सोचें और इन्हें हल करें।

          चेयरमैन साहब, दूसरी बात मैं वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कहना चाहता हूं। वक्फ प्रॉपर्टी हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो प्रोग्राम दिए हैं, वे अच्छे हैं। उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने कुछ साल पहले कहा था कि जब हम केन्द्र से 10 रुपए भेजते हैं, तो ग्रास रूट तक केवल 17 पैसे पहुंचते हैं और राहुल गांधी साहब ने, कुछ दिनों पहले कहा कि अब वे 17 पैसे भी नहीं बल्कि सिर्फ 10 पैसे ही पहुंचते हैं। अगर इन प्रोग्रामों की इम्पलीमेंटेशन ग्रास रूट तक नहीं होगी, पैसा ग्रास रूट तक नहीं आएगा, तो इसका फायदा गरीबों को नहीं मिलेगा। जब तक इनका फायदा गरीबों को नहीं होगा, तब तक अमीर और अमीर बनेंगे और गरीब नीचे ही होते चले जाएंगे। बडे-बड़े ऑफीसर पैसे वाले बन रहे हैं। मिनिस्टरों के यहां पैसे की कोई कमी नहीं है। करप्शन ही करप्शन हो रहा है। आप मुझे केवल दो मिनट का मौका दीजिए।

          चेयरमैन साहब, सच्चर कमेटी का हमारे असम में जीरो इम्पलीमेंटेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेहतरीन 15 सूत्री प्रोग्राम बनाया, लेकिन उसका भी असम में इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। रंगनाथन कमेटी का जो प्रोग्राम है, वह जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। इसी प्रकार से फॉरनर्स इश्यू के मामले में बॉर्डर की फेंसिंग की जा रही है। उस पर लाखों और करोंड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसका फायदा 10 परसेंट भी लोगों को भी नहीं हुआ। मेरी पार्टी की और मेरी डिमांड है कि इसे जल्दी से जल्द सील करने का बन्दोबस्त किया जाए। इसके साथ-साथ सिक्योरिटी का मामला है, इंसर्जेंसी का मामला है, बाहर से घुसपैठ का मसला है। बहुत बड़े-बड़े मसाइल हैं। अगर यह सील हो जाता है, तो ये सब मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आपने मुझे बोलने के लिए इतना वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूं।

                                                                                               

MR. CHAIRMAN : Mr. Bansal, you wanted to make a statement; you can make that statement now.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I only wanted to bring it to the notice of the hon. Members that arrangement for dinner has been made. So, after eight o’clock, anyone can just go to Room No. 70, First Floor. We will be continuing with the debate for some more time. I will make that request to you after 15 minutes, or you may extend the time right now, if you feel like doing it right now. [r98]  But I would just again request the hon. Members, invite the hon. Members … (Interruptions)

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): One of the Ministers has to stay.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Yes, the Ministers would stay. I am referring to the hon. Members.

MR. CHAIRMAN : If the hon. Members agree, today’s sitting of the House can be extended till 9 p.m. SOME HON. MEMBERS: We agree.

MR. CHAIRMAN: Today’s sitting of the House is extended till 9 p.m.           Those who wish to lay their speeches on the Table are free to do so.

   

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the debate. I earnestly support the motion moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Shri P.C. Chacko to thank the hon. President for her Address. I want to thank our leader Shrimati Sonia Gandhi and Shri Rajasekhara Reddy our Chief Minister of Andhra Pradesh for having given me an opportunity to contest in the election to Lok Sabha. I want to thank the people who elected me and sent me to this august House. I feel that it is my duty to thank the people on priority.

          The people of the country are worried more about the behaviour of the parliamentarians than what we speak on various issues in Parliament. They are very anxious about our behaviour. Somehow we have lost our respect slowly. But, it is for us to restore that respect. I said the same thing ten years ago that we hardly have respect for us among ourselves. As hon. Members we have to realize that our honour has been slowly deteriorating. So, let us try to realize what is there in the minds of the people and behave accordingly.

          Shri L.K. Advani said today that there are only two poles politically in the country. Maybe he meant the Congress and the BJP, or the UPA and the NDA. There was big talk of a Third Front and a Fourth Front and what not. However, we must recognize the significance of the forefront of the people which neither the media - neither in this country nor internationally - nor any fortune teller could realize. See how the people of India in their wisdom acted! We talk so much about literacy and all that. However, using their common sense, the patriotic people of the country chose the right people to lead their country.

          Today we are proud of the human approach of our great leader Soniaji and her clean image. She had visited several tribal and remote areas of the country. The people there call Soniaji as Amma today as they once called Indiraji. Here is a Prime Minister who was prepared to quit his Prime Ministership for the Civil Nuclear Agreement. What did he do that for? He took that stand in the interest of the nation, for the future wellbeing of the country. As the Vice-Chairman of the Planning Commission, as the Finance Minister of the country, as the Prime Minister of the country, he has a vision for the country and it is in order to achieve that goal that he wanted to sacrifice his post categorically saying that he would not withdraw from the Civil Nuclear Agreement. And, Madam Sonia Gandhi had given him and the Government full moral support.

          All this was watched carefully by the people of the country. The common man of the country could understand all this. I pity the CPI(M) people that they were not able to see this. They are patriotic and hard-working people. They sustained the reins of West Bengal Government for decades. However, they could not support the Government and I feel pity for them.[KMR99]  Today what happened in West Bengal? They are thin in the Parliament. Why? It is because they could not get support. Shri Acharia was talking about power. I can realize – 62 crore of people had not received proper clean energy. I am telling you, hardly 44 per cent of the energy is being supplied to the rural areas; 85 per cent of clean power is being supplied to the urban areas. We know all these things. Production of energy is 1,30,000 MW as of today. We still are short of 38,000 MW for the needy people here. I can tell you the estimates. The Planning Commission had estimated that by 2030, the requirement of power should be five times that of the existing production of today.

          By getting the nuclear energy, we can improve the situation. A country like France produces 75 per cent of energy from nuclear sources. They are able to export power also. A country like Japan produces 40 per cent of energy from nuclear sources. But we produce hardly 4,000 MW of nuclear energy in our country. We should realize all this. Based on the need of today, energy has become an essential commodity. When we say essential commodity, we think only of rice, edible oil, kerosene, etc. But it is not so now. Energy has become an essential commodity now. Unless this is there, we cannot expect any foreign investment and I feel very happy that an amount of one lakh crore of rupees has been invested by the Government of India in this; and Rs.91,000 crore is the profit. This is the dream of great Jawaharlal Nehru.

19.52 hrs.             (Shri Basu Deb Acharia in the Chair)           Mr. Chairman, Sir, I am happy that you are there; I mentioned your name a few minutes back. You are a seasoned senior politician; I just want to share with you something about irrigation and power sector. If you give a little time, it is all right. If you curtail my time also, I will obey. I look a little bit wild, but I am a disciplined man. If you just say a word, I will sit down in the middle of the sentence also. I have been in the political career for 30 years; I contested nine times and got elected seven times. I always wished the opposition candidates. When my opponents come for elections, I wish them all the best, before we contest. I am sportive; I am a sportsman.

         I did argue in the Supreme Court also. There was an election petition in my first election in 1978. I argued in the Supreme Court, when Shri Lal Narain Sinha was the Attorney-General and he was my lawyer. The Solicitor-General was Shri Nariman; and Shri Govind Iyer was the Chief Justice of the Tamil Nadu’s High Court. This is the stature of the people who were arguing the case. I was only a candidate. I was just a graduate. I am sportive; I am a sportsman; I am an athlete; I am a swimmer; I am a rider. All these things helped me to be sportive. In politics also, I am like that. I said in the Assembly also that every politician should play games. Unless you are sportive, you cannot do it; we can fight on issues, but we are all one.

          Shri Advani was mentioning that we should start the 15th Lok Sabha as a new era. On developmental issues, we are all one – he said this; and I am happy. In this august House, we are all one. This is was I mentioned in your absence. The CPIM is a national party; it is a patriotic party with a secular thinking; we are all having a common thinking. Even today, the great lady Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh have soft corner for you; do not get away; please be with us; it is in the interest of the nation. You have always been for the poor; your slogan is for the poor; we are pro-poor; we are working for the poor. So, we are all one. So, I request the CPIM persons to re-think once again and share with us so that we can have a better future for the country. [p100]            As regards irrigation, in Andhra Pradesh, we have taken up about 1,75,000 acres under 80 projects.  It is for one State.  When the country has taken up one crore acres for the nation, we have taken up one crore acres for the State.  That is the vision of our Chief Minister.  The Polavaram project is pending since pre-Independence.  The Pranahita project which is created by hon. Chief Minister will also be taken up.  We want the Central Government to help us in these projects.  We have a little problem in taking up these things. As per Entry 70 and List 2, ‘water’ will be maintained by the State Government only but the Government of India can play the role of an adviser and they have made a blue print.  They are trying to inter-link the rivers.  For that, we should go for amendment or if not, we have to have a common understanding in Parliament. 

          Sir, you have been so kind and I thank you.

                                                                                         

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार के इरादों का पता चलता है। इसमें विकास के लिए कई योजनाएं और महिला आरक्षण जैसी बातें कही गई हैं। हम इन सब बातों का समर्थन करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अधिकांश सांसद ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं। देश में सबसे अधिक जिन मतदाताओं की संख्या है, वे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं। सरकार ने उनके बारे में जो अनदेखी की है, पूरे देश में पिछले कई वर्षों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं जिनमें मेरे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चन्द्रपुर, यवतमाल जिलों के किसानों ने अधिक आत्महत्याएं की हैं। इसे देखते हुए सरकार को आत्महत्या ग्रस्त किसानों के लिए कोई योजना बनानी चाहिए थी। किसान आर्थिक रूप से दुर्बल होते जा रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई की परियोजनाओं के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया था। किसान वर्षों से सिंचाई के लिए पानी मांगते रहे लेकिन सरकार द्वारा पानी उपलब्ध न करवाने की वजह से गरीबी बढ़ती गई जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में सरकार का जो चित्र स्पष्ट किया गया है, उसमें किसानों की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि प्रधान देश में किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं हो रही हैं, मुझे सरकार उसके लिए गंभीर दिखाई नहीं देती। मैं कहना चाहता हूं कि जहां सिंचित भूमि के क्षेत्र कम हैं, वहां सरकार नई परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन करे। मेरे विदर्भ में कुल मिलाकर चार से नौ प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। वहां पर ही किसान ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वन कानून की वजह से भी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए केन्द्र सरकार को उन्हें राष्ट्रीय परियोजना के नाम से स्वीकार करना चाहिए और आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर सिंचाई हेतु विजयवाड़ा पैटर्न, नान्देड़ पैटर्न से बांध बनाने के बारे में मैं सरकार को सुझाव देता हूं।

          हमने 14वीं लोक सभा के समय कहा था कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो वह किसानों की है, खेती पर जीवन जीने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सभागृह के मुख्य द्वार पर किसान की प्रतिमा लगाई जाए ताकि यहां आने वाला हर सांसद यह सोचे कि उन्हें किसानों के लिए कुछ करना है क्योंकि यह किसानों का देश है। अनेक वर्षों से सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से देश के गांवों में गरीबी ज्यादा बढ़ती गई और गांवों के लोग शहरी क्षेत्रों से ज्यादा गरीब बनते गए।[NB101]       20.00 hrs. अभी यहां पर आय के बारे में सोचा गया, तो अर्जुन सेनगुप्ता  समिति की एक रिपोर्ट सरकार के सामने है, जिन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 78 परसेंट लोगों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। यह बहुत गंभीर बात है कि इस देश में गांवों में बसे हुए लोगों के साथ अन्याय होता आ रहा है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। गांव में रहने वाले नागरिकों, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि हम आर्थिक उन्नति की दर निश्चित ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में हम भारत की जो जरूरतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतें हैं, उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिसाब से प्रौद्योगिकी निर्माण करना होगा, तभी ग्राामीण क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है।

          सभापति महोदय, एनआरईजीए के माध्यम से सरकार ने सौ दिन का रोजगार देने का कानून बनाया है, लेकिन इस कानून के माध्यम से लोगों को केवल 60-70 रुपये का ही रोजगार मिलता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों और काम करने वाले मजदूरों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।  मैं इसे बढ़ाने के साथ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उन्हें 200 दिन का रोजगार दिया जाना चाहिए और वह आसानी से मिलना चाहिए। सरकार ने कानून अवश्य बनाया है। आपने अपनी पीठ थपथपायी है, लेकिन इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रहा है। जहां पर किसानों की बात आती है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है, मैं उसी के बारे में कहने जा रहा हूं कि किसानों को बीज और उर्वरकों की जरूरत है। पूरे देश में हर जगह उर्वरकों की ब्लैक हो रही है, जिससे किसानों को वक्त पर उर्वरक और अच्छे बीज नहीं मिल रहे हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे कस्बों में जहां पर रेलवे जाती हैं, वहां उर्वरकों का उतारने केो लिए वैगन लगाने और रैक प्वाइंट  बढ़ाने  की जरूरत है। ऐसे में हमारे क्षेत्र में ...( व्यवधान) मैं एक मांग करता हूं जिससे किसानों को कुछ लाभ मिल पाये। मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने अपना अगला कार्यक्रम बनाया है। .( व्यवधान)

सभापति महोदय :     आप अपना बाकी का भाषण सभा पटल पर रख दीजिए।   

 ( व्यवधान)   

श्री हंसराज गं. अहीर :  मैं एक प्वाइंट  कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि बिजली किसानों के लिए बहुत जरूरत की चीज बन गयी है क्योंकि बिना बिजली के किसान अपने कुंए या नदी से पानी नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। मेरे महाराष्ट्र में करीब-करीब छः, साढ़े छः हजार मेगावाट बिजली की कमी है। इसके चलते हमारे यहां कई किसानों को बिजली मांगने के बाद भी दो-तीन साल तक बिजली के कनैक्शन नहीं मिलते। इसलिए किसानों का वहां पर विकास होने में बहुत दिक्कत है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :अब आप अपना भाषण समाप्त करिये। समय नहीं है और अभी बहुत सारे स्पीकर्स बोलने वाले हैं।

... (व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर :  मैं चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र को सरकार कुछ बिजली उपलब्ध करा दे ताकि वहां के किसान कुछ बिजली के कनैक्शन लेकर अपनी खेती का विकास कर पायें। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा जो भाषण बच गया है, उसे मैं यहां पर ले कर रहा हूं।

          *महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सरकार की ओर से लगाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार के इरादों का पता चलता है। विकास के लिए कई योजना और महिला आरक्षण जैसी बातें कही गई। हम सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां के किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार की उपेक्षा और केन्द्र सरकार द्वारा पैकेज देने के बाद भी आत्महत्या नहीं रुक रही। ऋणमुक्ति का भी हमारे यहां कोई खास फायदा किसानों को नहीं हो पाया। विदर्भ के किसानों को आत्महत्या से बचाना है तो वहां पर सबसे पहले सिंचाई की सुविधा अग्रक्रम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वर्षों से वर्षाजल पर आश्रित रहने से उनका कृषि आर्थिक तंत्र लड़खड़ा गया है। यहां वनक्षेत्र के किसान तो अधिक पीड़ित हैं। वन संरक्षण कानून के कारण यहां पर बारहमासी नदियों के होते हुए भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। वनक्षेत्र की वर्षों से लंबित परियोजना और एन.पी.वी. करने की शर्त के कारण राज्य सरकार भी यहां की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में उपेक्षा दिखा रही है। विदर्भ के किसानों की बदहाली के चलते हो रही आत्महत्या को रोकने तथा उन्हें समृद्ध जीवन के प्रति आश्वस्त करने के लिए सिंचाई के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां की नदियों पर छोटे-छोटे नांदेड विजयवाडा पॅटर्न के बांध बैरेजेस तथा लिफ्ट इरीगेशन करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष धनराशि का आवंटन करे।

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*….*This part of the speech was laid on the Table.

             

          मैंने 14वीं लोक सभा में किसान और कृषि को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए इसकी प्रतिबद्धता का विस्मरण न हो इसलिए संसद के प्रवेशद्वार पर किसान प्रतिमा लगाने का आग्रहपूर्वक प्रस्ताव रखा था। आज देश में अमीरों की संख्या के साथ गरीबी भी बढ़ रही है। अर्जुन ने गुप्ता समिति के अनुसार देश में 20 रुपये या इससे कम आमदनी वालों की संख्या 78 प्रतिशत है और आज भी अपना देश गांवों से बसता है। गांवों की उपेक्षा से शहर बढ़ रहे हैं। उनके सीमित संसाधनों पर भी बोझ बढ़ रहा। ग्रामीण क्षेत्र से पलायन का कारण गांवों में कृषि की बदहाली और रोजगार की कमी है। इंडिया विरुद्ध भारत ऐसी विषम स्थिति बनी हुई है। आर्थिक उन्नति दर बढ़ रहा लेकिन वैश्वीकरण की इस अंधी दौड़ में हमें भारत की जरूरतों के हिसाब से प्रौद्योगिकी का निर्माण करना होगा। भारतीय परिवेश, जरूरतों के आधार पर विकास होगा तो ही हम सही मानों में विकास की गंगा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं।

          एनआरईजीएस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 100 दिन के रोजगार का कानून बनाया गया। परिवार को 100 दिन का रोजगार, बाकी दिन यह परिवार क्या करेगा। सिर्फ 60 रुपये मजदूरी में क्या परिवार का पोषण हो सकता है। हमारे महाराष्ट्र में तो 60 रुपये भी नहीं मिलते फिर मजदूरों को इस रोजगार कानून से क्या लाभ मिला। मेरी मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र की तरह इसे शहरों में भी लागू करने के    साथ रोजगार का अधिकार सर्वाधिक करना होगा तथा मजदूरी को परिवार के जीवनयापन के लायक देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस मजदूरी के कारण हमारे यहां मजदूर काम पर नहीं आते हैं। सरकार इसके ऊपर विचार करे। किसानों के बारे में बहुत बोला जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष उसे मौसम पर बीज, उर्वरक   उपलब्ध कराने में सरकार असफल साबित होता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चंद्रपूर और यवतमाल जिले में उर्वरकों की कमी है। यहां पर उर्वरक उपलब्ध कराने के वणी व राजूरा रेल स्टेशन पर रैक पांईट बनाने की मांग की जा रही है लेकिन सरकार और रेल मंत्रालय इसका समुचित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रहा, इससे किसानों को समय पर उर्वरक और बीज उपलब्ध नहीं हो रहे, इसकी कालाबाजारी हो रही है। किसान उर्वरक, बीज के लिए तड़प रहा है। मैं सरकार से इस स्थिति में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूं तथा सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में बंद पड़े उर्वरक संयेत्रों को चालू करने तथा उसकी क्षमतावर्धन कराने का आग्रह करता हूं।

          14वीं लोक सभा में अणुकरार के बाद देश में बिजली उपलब्ध होने का सपना दिखाया गया लेकिन आज भी बिजली की कमी है। हमारे किसान सिंचाई के लिए बिजली को तरस रहे हैं। महाराष्ट्र में कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता से कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए। लघु उद्योग भी बिजली की कमी से प्रताड़ित हैं। उन्हें तथा ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक तंत्र को कायम रखने में सहायता की आवश्यकता है। सरकार ने अल्ट्रा मेगा परियोजना की घोषणा की थी। आज तक एक भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। बिजली के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन कोयला, गैस आपूर्ति और भ्रष्टाचार के कारण हम लक्ष्य पूर्ति में लगातार पिछड़ रहे हैं। इसका ध्यान रखकर इसमें सुधार लाना पडेगा।

          ग्लोबल वार्मिग तथा भूगर्भ जलस्तर में कमी, इस संकट का भारत में भी असर दिखाई दे रहा है। हमारे देश की कृषि मानसुन पर निर्भर है। इसके कारण हमें ज्यादा जागरूक रहकर इससे निपटना होगा। एन.डी.ए. सरकार के जमाने में नदिया जोड़ो अभियान चलाया गया था, यू.पी.ए ने समाप्त कर दिया। नदी जोड़ के माध्यम से हम बाढ़ और सूखे से निपटने में सफल हो सकते हैं। इसी तरह भूतल ओर पुनर्भरण भी हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सरकार राष्ट्रीय हित की खतिर नदी जोड़ परियोजना पर अमल करें। देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

           देश के पंजीकृत बेरोजगार कार्यालयों के अनुसार करीब 4 करोड़ से अधिक सुशिक्षित बेरोजगार है। शिक्षा के बाद नौकरी तथा व्यवसाय के अभाव के कारण बेरोजगार लोग असामाजिक कार्यो में संलग्न हो रहे हैं। नक्सलवाद इसका उदाहरण है। इसलिए बेरोजगारों को पदवी शिक्षा के पश्चात जीवनयापन हेतु बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नौकरी तथा व्यवसाय के अधिक से अधिक अवसरों का सरकार द्वारा सृजन किया जाना चाहिए। मैं सरकार से इस महत्व के विषय का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता से करने का आग्रह करता हूं।

          मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं। पिछले महीने हमारे यहां 16 पुलिसकर्मियों की नक्सलियों द्वारा क्रूर हत्या की गयी। उसमें से अधिकतर पुलिसकर्मी आदिवासी समुदाय के थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र में नक्सली वारदातें बढ़ती जा रही है। पुलिस और नक्सली दोनों ओर से वह प्रताडित हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा नक्सली निर्मूलन हेतु दिया गया पैसा वहां ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। पुलिस को अच्छे शस्त्र अस्त्र मिलने चाहिए। केन्द्र सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए सभी नक्सल प्रभावित राज्यों की साझा रणनीति बनाकर उन्हें सहायता दे। नक्सली हिंसा में मारे गये पुलिसकर्मियों को मुंबई हमले में शहीदों की तरह आर्थिक सहायता व उनके परिवारों को सुविधा उपलब्ध कराये। *                                                                                                            2003 बजे   श्री रामकिशुन (चन्दौली ): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर  मुझे बोलने का मौका दिया है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :   आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुन :  महोदय, मैं नया सदस्य हूं। हम पिछली विधान सभाओं में रहे हैं। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी का कोई समय नहीं बचा है। पार्टी का सारा समय समाप्त हो गया है लेकिन आप नये सदस्य हैं इसलिए मैं आपको पांच मिनट दे रहा हूं। आपको बोलने का बहुत समय मिलेगा क्योंकि अभी पूरे पांच साल पड़े हैं।

श्री रामकिशुन :  सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की एक साल का रुपरेखा आपने रखी है, उसके संदर्भ में कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के  लोग सत्ता में आये हैं, लेकिन उनको पूरा बहुमत प्राप्त नहीं है। आप बहुत इठला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर इनकी बड़ी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ी इनकी ताकत बढ़ी है। उसके कारण हैं-- अगर एक साल पहले समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार का समर्थन न किया होता, तो ये यहां बैठते और जो लोग यहां बैठे हैं शायद वे वहां बैठते। यह समाजवादी पार्टी की देन है, जो साप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस की गंठबंधन सरकार को समर्थन देकर ताकत दे रहे हैं।

          आज हम उस पर कायम हैं। जब एक तरफ साप्रदायिक शक्तियों को चुनना पड़ेगा तो हम उनको न चुनकर धर्मनिरपेक्ष पार्टी के गठबंधन को चुनेंगे। उसका असर आप पर हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का एक इलाका पूर्वांचल है, जो बहुत पिछड़ा इलाका है, जहां पूरी तरह से आज भी विकास नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया गया है। इस सदन में आकर मैंने देखा और सुना है कि लोग अपने क्षेत्रों के विषय में ज्यादा चिन्तित हैं, पूरे देश के विषय में कम। पूरे देश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे कम किया जाए, इसका जिक्र राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी योजना लाने की आवश्यकता है। 

          महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां रेल का एक कारखाना बनाने के लिए चंदौली जिले में कई वर्षों पहले किसानों से सैकड़ों एकड़ जमीन ली गयी थी।  वह कारखाना अब तक नहीं बना। वह कारखाना अन्यत्र कर दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा यार्ड मुगलसराय में है। मुगलसराय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली भी है। उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह पहले वहां पर एक बड़ी फैक्टरी थी, रसायन खाद बनाती थी। वह फैक्टरी आज पूरी तरह से बंद हो गयी है। मैं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो फैक्टरियां इन क्षेत्रों में बंद हो गयी हैं, उनको पुनः चालू कराने का प्रयास होना चाहिए।

          पूर्व सरकार के रेलमंत्री जी द्वारा घोषित फ्रेट कॉरीडोर योजना के अन्तर्गत एक नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। बनारस-गया-पटना लाइन और मुगलसराय-गया लाइन जनपद में ऐसी दो लाइने हैं जो चंदौली जनपद को तीन-चार भागों में बांट देती हैं। इनके अलावा अब एक तीसरी रेलवे लाइन और बन रही है फ्रेट कॉरीडोर योजना के तहत, जिसमें किसानों की कृषि योग्य उपजाऊ जमीन ली जा रही है। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि कृषि की उपजाऊ जमीन न लेकर पहले से जो रेलवे लाइन्स मौजूद हैं, जहां पर जमीन उपलब्ध है, रेलवे की अपनी जमीन भी वहां है, उसके समानान्तर नई रेलवे लाइन बिछाई जाए। इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। अलग से किसानों की जमीन न ली जाए, यह हमारी मांग है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में बालकों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण बढ़ा है। उनमें पौष्टिक आहार की कमी है। देश में आज एक जल नीति और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आजादी की इतने दिनों बाद भी, आज तक जल नीति नहीं बनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शहरों में लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। इससे भी लोगों में कुपोषण बढ़ा है। हम पौष्टिक आहार की बात बाद में करेंगे, आज जरूरत है पूरे देश के स्तर पर एक ऐसी नीति बने जिसके तहत हम देश के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। आज भी हम लोग जब ट्रेनों से आते हैं तो स्टेशनों पर लोग वह पानी पीते हुए दिखते हैं जो केवल हाथ-मुं धोने के लिए होता है। आज भी गरीब उस पानी को पीता है।

          यहां पर बीपीएल कार्ड की चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में यह जो बीपीएल कार्ड बने हैं, जो लोग वास्तव में गरीब हैं, वे इससे वंचित हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नए सिरे से बीपीएल कार्डों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वे कराया जाए,  जो लोग छूट गए हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। हम लोग जब जिला कलेक्टर  से कहते हैं कि यह आदमी गरीब है, तो वे कहते हैं कि इसका कोटा निर्धारित है, जब एक गरीब मरेगा, एक परिवार समाप्त हो जाएगा, तब किसी अन्य गरीब के परिवार को बीपीएल कार्ड मिलेगा। यह एक गंभीर समस्या है। उन गरीबों के लिए इसका इंतजाम करने के लिए नए सिरे से सर्वे करना और उनकी संख्या बढ़ाना जरूरी है। [R102]            मैं एक बात और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है तो सब बच्चों को समान शिक्षा, नःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए - चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे ,कलेक्टर का बेटा हो, चाहे विधायक, सांसद या मंत्री का बेटा हो। यह जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक हम गरीबी हटाओ का नारा जो आजादी के बाद से आज तक देश में लगा रहे हैं, पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर उसे सार्थक करना है तो हमें इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी।

          सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                              

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion introduced by Dr. Girija Vyas. At the outset I would like to thank Chairperson of the UPA, Madam Sonia ji, hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh, our mass leader of Tamil Nadu, Shri G.K. Vasan ji, hon. P. Chidambaram ji, the TNCC President and other senior Congress leaders of Tamil Nadu; and the UPA Chief Minister Aiya Kalaignar for giving me this opportunity to serve in Lok Sabha.  I take this opportunity to also thank the people of my constituency, Tirunelveli, for electing me to this House. 

          Hon. Chairman, Sir, before starting my maiden speech, I once again thank Madam Sonia ji.  During 1989 I was introduced by our beloved leader Shri Rajiv Gandhi as a candidate in my Assembly constituency, Alangulam.  He came to my constituency and introduced me as a candidate.  I remember it even now.  I won the election without the alliance of Dravidian parties.  Now, I got the privilege of having been introduced by our esteemed leader, UPA’s Chairperson.  She has introduced me as a candidate of Tirunelveli parliamentary constituency and I won the election.  Really I am very proud of coming to this august House. 

          I am a grass root worker hailing from Tirunelveli, which is situated near Kanyakumari.  The holy Tamarabarani is the boon to our people.  Most of the freedom fighters who lost their valuable lives for the freedom of the nation, like Poet Subramania Bharatiar, Veera Vanchinathan, Veera Chidambaranar, Perunthalaivar Kamaraj, Shri K.T. Kosalaram, hail from Tirunelveli.  I am very proud that I also come from this area.

          The President’s Address unveils a new vision for India.  The people have given a clear mandate. There are so many parties in this country.  More than 1,700 parties are there in India.  All these parties are creating more confusion and chaos among the people. See the mandate of the people. They have given a clear mandate. They have decided that the UPA has to rule the country.  That is the mandate of the people.  The mandate is for the UPA to rule this country.  The people think that only if the UPA rules, this country will be a stable and strong one.[1103]  It is the people’s decision.  There are so many parties. There are so many flags.  We cannot identify these flags as to which party’s flag it is. But even then the people’s mandate is very clear.  The UPA and the Congress should rule this country. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI S.S. RAMASUBBU: Sir, it is my maiden speech. I have taken only two minutes.

MR. CHAIRMAN: You have already taken five minutes.

… (Interruptions)

SHRI S. S. RAMASUBBU: Sir, I am speaking for the first time. So, please give me some more time. … (Interruptions)

          Sir, when I went to my constituency, a lady came there and told me that because of the NREGA Scheme of our Government, because of Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh, we are getting Rs 80/- per day for 100 days.  We are getting job opportunities and we are feeding our children. We are educating our children.  The lady told me that they are living peacefully.  Please convey our thanks to our beloved leader Shrimati Sonia Gandhi.  You can see as to how the poor people are appreciating the NREGA Scheme.  It is because of this they are getting job security. They are getting greater opportunities and in this way, women are getting empowerment.   … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramasubbu, if you have a written speech, you can lay your speech.

SHRI S. S. RAMASUBBU : Sir, I have only two points left. 

MR. CHAIRMAN: You conclude your speech within one minute.

SHRI S. S. RAMASUBBU : Sir, I want to say a few words about power generation. The power is very important.  Sir, in our area Koodangulam project is generating power.  The Government should give some support to this project.  The power production must be accelerated to distribute it to the industrialists and to the poor people in the area. 

          Sir, the vegetable and agricultural producers are not getting remunerative prices. So, they have to be supported by giving adequate prices.  The cold storage facilities must be established for them to preserve vegetables. 

          Lastly, I would like to say that beedi workers are getting Rs. 45,000/- to construct their houses.  This money is provided to them through the Central Government’s assistance.  But it must be enhanced to Rs. 1 lakh.   … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramasubbu, I have called Shri Goraknath.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Ramasubbu, you can lay the rest of your speech on the Table of the House.  It will be recorded.  I have already called the next hon. Member.  

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only what Shri Goraknath says will go in the record and nothing else will go in the record. 

(Interruptions) …** *SHRI S.S. RAMASUBBU:  Women’s Reservation Bill, after the Parliament Constitutional amendment to provide 50% reservation for women in Panchayat and local bodies, and concerted efforts to increase representation of women in Central Government job are going to give legal protection and equality for them.

 

*…* This part of the speech was laid on the Table.

** Not recorded.

          It is a welcome sign that all the allied U.P.A. parties and opposition parties accepted the Smt. Sonia’s selection of Madam Hon’ble Meira Kumar as Speaker of this great Lok Sabha unanimously.

          NREGA gives job security to the poor village people. The wage increase from Rs.80 to 100 is a boon to poor village people.

          The National Food Security Act assumes food security for below poverty line people who are living both in urban and rural areas.

          In my Tirunelveli constituency Special Economic Zone at Nanguneri and industrial centre at Kankaikondam should be given priority to improve the industrial and commercial development. It will give more employment opportunity. The Central Government should create infrastructure facilities to improve these two projects. *                                                                                                     श्री गोरखनाथ (भदोही)  :माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे टिकट देकर यहां आने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभारी हूं जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहां भेजा है।

          महोदय, पूर्व में मैं विधान सभा का सदस्य रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जब कोई बड़ी समस्या मेरे द्वारा उठायी जाती थी, तो यह कहकर टाल दिया जाता था कि यह तो बड़ी योजना है और केन्द्र सरकार द्वारा ही पूरी की जा सकती है। [r104]            महोदय, मैं दो दिनों से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने अग्रजों को सुन रहा हूं और मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं दो-तीन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से हम आते हैं। गांवों में ऐसी बहुत-सी समस्याएं हैं, जिनका जिक्र इस अभिभाषण में किया गया है, लेकिन समस्याओं से संबंधित कुछ बिंदु ऐसे हैं, जो कहीं-न-कहीं छूटे हुए हैं। मैं सरकार का आभारी हूं, जो इस देश की पवित्र गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। इस पवित्र नदी के बारे में पुराणों में कहा गया - गंगे, तव दर्शनार्थ मुक्तः। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा - दर्शन किए अनेक फल, मज्जन से अघ जाहिं। इस नदी की पवित्रता पर आज प्रश्नचिह्न लग गया है। लोग इस नदी के दर्शन और स्पर्श करके अपना भाग्य माना करते थे, लेकिन आज गंगा नदी के जल की हालत यह है कि लोगों को नदी में स्नान करके वेदना की अनुभूति होती है। जहां इस नदी की पवित्रता की बात है, उस तरफ तो ध्यान देने की जरूरत है ही, लेकिन दूसरी तरफ जहां से नदी निकलती है, वहां हजारों-हजार किसान परिवार कटाव से प्रभावित हैं। गंगा नदी के कटाव से जनपद भदोही, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां गंगा नदी के कटाव से ऐसे हजारों परिवार प्रभावित हैं। हजारों परिवार इस कारण रोजी-रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। जो गांव गंगा नदी के कटाव के कारण विलीन हो गए हैं, उनकी संरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता है।

          महोदय, पूर्वांचल की एक दूसरी बड़ी समस्या के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। कालीन उद्योग द्वारा कभी हजारों करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती थी। इसी सदन के माध्यम से इस उद्योग को सब्सीडी मिला करती थी, लेकिन वहां चाइल्ड लेबर के नाम पर कुछ ऐसा प्रचार-प्रसार किया गया, जिस कारण यह उद्योग प्रभावित हुआ है। ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग की तरह यह उद्योग चलता था। जहां बेरोजगारी, बेकारी की बात कही जा रही है, वहां दूसरी तरफ गांव में चल रहे उद्योगों के प्रभावित होने से ये समस्याएं और बढ़ी हैं। कच्चे माल पर वैट लगाया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस उद्योग को लघु उद्योग में सम्मिलित करके खादी ग्राम आयोग में सम्मिलित किया जाए। इससे हजारों झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रोजी मिलेगी, वहीं गरीबी दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

          महोदय, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, इस कारण मुझे उन लोगों के दर्द का पता है। हम सब किसान के बेटे हैं, हमें पता है, जहां हम गरीबी समाप्त करने की बात कहते हैं और खाद्यान्न पदार्थ पैदा करने की बात कहते हैं, वहीं जब गांव में खेती का समय आता है, बुआई का समय आता है, तब गांव में खाद, बीज, बिजली तथा अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अगर गरीबी मिटानी है, अगर देश में खाद्यान्न की पूर्ण आपूर्ति करनी है, अगर लोगों को भूखे सोने नहीं देना है, तब गांव के गरीब किसानों को जब खेती के समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध कराने के पर्याप्त प्रबंध करने चाहिए।

          मैं उन गरीबों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए की बात मुख्यमंत्री बहन मायावती कहा करती हैं। गावं में ऐसे परिवार के लोग हैं, जिनके बेटों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। उच्च शिक्षा की बात छोड़ दी जाए, वे साक्षर भी नहीं हो पाते हैं। गांव में तकनीकी शिक्षा देने की भी अत्यंत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केंद्र द्वारा ब्लॉक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए, नःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए और कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि गांव का वह व्यक्ति जो गरीब परिवार का है, वह आत्मनिर्भर बन सके। गांव में ऐसे परिवार जिनके पास दो जून की रोटी नहीं है, जो अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसके पास व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ब्लाक स्तर पर तकनीकी शिक्षा, रोजगारप्रद शिक्षा दी जाए, ताकि गांव का किसान, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला किसान आत्मनिर्भर हो सके और सरकार की मंशा पूरी हो सके।

          मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आभारी हूं, अपने राज्य की मुख्यमंत्री का, जिनकी अनुकंपा से मुझे सदन में अपनी बात कहने का अवसर मिला।

           

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आभार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं गुजरात से आता हूं। मैं आज सुबह श्रीमती सुषमा स्वराज की बात सुन रहा था, वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कह रही थी। उन्होंने गुजरात का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था कि पीएम इन वेटिंग के नाम से एडवर्टाइजमेंट्स और होर्डिंग्स हो रही थी, उनमें काफी ओट आई है। वे कह रही थीं कि 206 काफी नहीं है, उनको यह मालूम नहीं है कि गुजरात में जिसे कह रहे थे, नंबर वन चीफ मनिस्टर, वह पहले 29 में थे और अब 117 पर आ कर खड़े हैं। मैं ज्यादा पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि इन्हें अपने आप में झांकना चाहिए कि कैसे क्या करना है। सैंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा, जो एनडीए सरकार ने भी नहीं दिया था, पांच गुना ज्यादा पैसा यूपीए सरकार ने गुजरात के लिए दिया है। इसी कारण से आज गुजरात के मतदाताओं ने केंद्र सरकार में ज्यादातर सदस्यों को चुनकर भेजा है। मैं आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, माननीय मनमोहन सिंह, श्री प्रणव दा, एंटोनी जी और अहमद पटेल जी का बहुत आभारी हूं कि मेरे मत क्षेत्र में हमारे समाज के सिर्फ 1400 मत होते हुए भी मुझे तीन बार एमएलए की टिकट दी। वहां के लोगों ने चुनकर विधान सभा में भेजा। इसके बाद मुझे चौथी बार में लोकसभा की टिकट दी और बनासकांठा के मतदाताओं ने मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा। मैं बहुत छोटी जाति से हूं। मैंने वर्क बेस पॉलिटिक्स को एडाप्ट किया है। कास्ट बेस पॉलिटिक्स करने वाले धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कास्ट बेस पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। जो काम करेगा वह कुछ पाएगा, अब यह बात धीरे-धीरे लोगों के दिल में बैठ रही है। जो लोग कह रहे थे कि नीतियों से नहीं परिस्थितियों से आए हैं, इन्होंने मतदाताओं को चैलेंज किया है। किसी ने मारपिटाई करके सत्ता हासिल नहीं की है। मतदाताओं के दिल के अंदर कांग्रेस और यूपीए सरकार की आइडियोलॉजी, कार्यक्रम, टाइम बाउंड कार्यक्रम हैं। आपने देखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बताया है कि हम सौ दिन के अंदर काम करके बताएंगे। मुझे इनसे पूछना है आज ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, तब उनका शासन था, स्विस बैंक की बात कह रहे थे, जब ओपिनियन पोल लेने के लिए निकले, उनको यह मालूम नहीं है कि आप पॉर्लियामेंट में चौहदवीं लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता थे। आगे एनडीए शासन था, क्या तब स्विस बैंक खत्म हो गया था? क्या अब नया स्विस बैंक खड़ा हो गया है? उस समय स्विस बैंक में लोगों के पैसे नहीं थे? उस समय उन्होंने क्या किया? इनको भड़काने की बात कहने के अलावा कुछ और आता नहीं है। ये टाइम बाउंड कार्यक्रम को चैलेंज कर रहे हैं। हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन हैं।[r105]            उन्होंने यह कहा है कि हम जो कार्यक्रम लेकर आये हैं, हम उनकी सौ दिन के अंदर समीक्षा करेंगे और उन पर कितना अमल हुआ है, उसका ध्यान रखेंगे। अगर किसी मंत्री जी ने मान लो यदि कोई गड़बड़ी की तो उन्हें निकाल देंगे। क्या यह कोई कम बात है।

          सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को आपके जरिये कुछ समझाना चाहिए, उन्हें कुछ कहना चाहिए और जो टाइम बाउंड प्रोग्राम केन्द्र सरकार ने दिये हैं, उनका इम्पलीमैन्टेशन राज्य सरकारों को करना है। यदि राज्य सरकारें इनका इम्पलीमैन्टेशन नहीं करती हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखकर, उसकी समीक्षा करके उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, वह पूरी की पूरी रोक देनी चाहिए। इस तरह से इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

          महोदय, नरेगा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। केन्द्र सरकार ने यहां से स्कीम को इंट्रोडय़ूस किया है, अगर कई स्कीमें ऐसी हैं, जिनकी सैंक्शन स्टेट गवर्नमैंट नहीं दे रही है तो उसके लिए भी कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए।  बॉर्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोजैक्ट के जरिये जो हमारा इलाका है, वह पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहां बॉर्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोजैक्ट का एक कार्यक्रम डिफैन्स मिनिस्ट्री ने किया हुआ है। उसमें भी कई जगहों पर स्टेट गवर्नमैंट का इनवोल्वमैंट होता है। हमारा कहना है कि सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट या तो इसे इन्डिपैन्डैंटली इम्पलीमैन्ट करे या स्टेट गवर्नमैन्ट को वह ताकीद करे, ताकि उसका काम जल्दी से जल्दी हो सके और लोगों के लिए वह बैनिफिशियल हो सके।

   

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : जनाब सद्रनशीन आपका शुक्रिया, बहुत देर से ही सही, लेकिन अंधेर नहीं हुआ। जहां तक राष्ट्रपति के एड्रैस का ताल्लुक है, इसमें नुक्ता निकालने की कहीं गुंजाइंश नहीं है, यह मैं मानता हूं और मुल्क की हमगीर तरक्की का यह एक नक्शा बन चुका है। अगर सरकार संजीदगी से और टाइम बाउंड तरीके से इस नक्शे पर अमल करे तो पांच साल के बाद हमारे मुल्क की हालत कहीं से कहीं बेहतर हो जाए। इसके लिए मैं राष्ट्रपति का शुक्रगुजार भी हूं और  इस रिजोल्यूशन की पुरज़ोर ताईद करता हूं। कुछ मसले हैं, जिनकी तरफ ध्यान देना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू-कश्मीर को 24 हजार करोड़ रुपये दिये गये थे, जिसमें से 17 हजार करोड़ रुपये सैंट्रल गवर्नमैन्ट के महकमों के जरिये खर्च करना था, उसमें अभी तक सिर्फ छः परसैन्ट खर्च हुआ है, बाकी खर्च नहीं हुआ। सैंट्रल गवर्नमैन्ट को इसका जवाब देना पड़ेगा कि उसमें खर्च क्यों नहीं हुआ है? सिर्फ सिक्स परसैन्ट खर्च हुआ है और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा, जो कि एड्रैस में होना चाहिए था, उसकी शायद कमी लग रही है कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजूकेशन के नाम पर इंस्टीटय़ूशंस खोले जा रहे हैं, उनमें लोगों को लूटा जा रहा है और कोई तमीज नहीं है कि बच्चे का वजन डेढ़ किलो है और 20 हजार रुपये उसे बेचारे को स्कूल जाने के लिए फीस देनी पड़ती है। कहीं पर 25-25 हजार रुपये फीस देनी पड़ती है। इसकी तरफ शायद सरकार की तवज्जह अभी तक नहीं गई है। मैं सरकार की तवज्जह देना चाहूंगा, ताकि कहीं देख लें, कोई सिस्टम बनायें, कोई तरीका बनायें, कोई रोक बनायें। यहां होर्डिंग एंड प्रोफिटियेरिंग एक्ट में अगर कोई एक किलो आलू आठ आने ज्यादा में बेच दे तो वह जेल चला जाता है, लेकिन जो पचास हजार रुपये छोटे बच्चे से, गरीब आदमी से लेता है तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है।

          इसी तरह मेरी गुजारिश होगी कि जम्मू-कश्मीर पिछले बीस सालों से मिलिटेन्सी से जूझ रहा है। इसमें हजारों लोग मारे गये। हमारी पार्टी के तीस के करीब मंत्री और एम.एल.एज. मारे गये, लीडर्स मारे गये हैं, पांच हजार कारकुन मारे गये है। इसी तरह दूसरों का भी हाल है। मैं गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूंगा कि जम्मू-कश्मीर रियासत की तरक्की के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। हमारे यहां फ्रूट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वहां मेवों और सेब की इंडस्ट्रीज भी हैं, इन्हें मजबूत करने के लिए वहां एक माहिरीन की कमी को दूर किया जाए, ताकि वह देखें कि फ्रूट इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए[BS106] ।

 

          इसी तरह हमारे यहां रेल लाईन का काम कुछ साल से चल रहा है लेकिन जम्मू को श्रीनगर से नहीं मिलाया जा सका है। मैं गुज़ारिश करूंगा कि और ज्यादा कदम उठाये जायें ताकि पहलगाम-बांदीपुर-कुपवाड़ा का रेल लाईन के लिये सर्वे कराया जा सके। इसके साथ ही वहां स्पेशल आर्म्ड एक्ट लगा था जब हालात खराब थे। अब खुदा के फज़ल से हालात काबू में हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें नरमी की जाये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचे कि इस एक्ट में तरमीम करके नरमी लाकर हम लोगों के दिल जीत सके ताकि मिलिटेंट्स को खरा जवाब मिल सके।

          हमारे यहां बिजली  की किल्लत है लेकिन 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिये हमारे पास पानी काफी है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मदद नहीं करेगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना है कि फाइनैंस मिनिस्टर इस मसले का खास ख्याल रखें।

          आस्ट्रेलिया में हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, वह बेहद अफसोसनाक है। हमें ही नहीं, अपोजीशन पार्टी को भी अफसोस हुआ है। मैं सियासी तकरीर करने वाला था लेकिन माहौल नहीं होने से इतना कहूंगा कि  जब मुम्बई में  यू.पी. और बिहार  के लोगों की पिटाई की गई और सड़कों पर उन्हें बेइज्जत किया गया, तब वे लोग कहां थे? तब उनकी चिन्ता नहीं की लेकिन आस्ट्रेलिया या दूसरे मुल्कों में हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है, उसके लिये दुख हो रहा है। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिये। इसी तरह लद्दाख के हालात बिगड़े हुये हैं। मेरी गुजारिश है कि कश्मीर से मिलाने के लिये ज़ोजीला पास में टनल बनाने की जरूरत है। इसी तरह करना में भी कश्मीर के साथ एक टनल बनाये जाने की जरूरत है। इन बातों पर तवज्जह दी जाये।

          हमारे कश्मीर के पहाड़ी और दूर-दराज इलाकों में एम्स की तरह का हॉस्पीटल दिया जाये ताकि वहां के गरीब लोगों को दिल्ली आने की जरूरत न पड़े।

          रूरल एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम चल रही है। हमारे मुल्क में काम करने के मौसम अलग अलग होते हैं। कश्मीर में 5-6 महीने का मौसम रहता है जब काम करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर गौर करे और मजदूरों के लिये  उसकी उजरत को बढ़ाया जाये। यह 100 रुपये या 70 रुपये किया जाये।

                                                                              

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to participate in the discussion.  I whole-heartedly support the Motion of Thanks moved by Dr. Girija Vyas and seconded by Shri P.C. Chacko. 

          The hon. President, in her Address, has given more emphasis on social sector.  I welcome this initiative from the UPA Government.   Bharat Nirman is one of the biggest infrastructure development programmes in the history of modern India.  Under this scheme, the Government has introduced NREGA, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, rural drinking water scheme, road connectivity, Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal Scheme for 14 crore children etc.  All these are very good programmes for improving the living condition of the people of our country.  Therefore, I welcome all these programmes. 

          I come from Karnataka. In Karnataka, under National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), daily wages given are Rs.84 per day.  I would request you to increase the daily wages to Rs. 100.  Take for example Kerala. In Kerala State, they are giving daily wages of Rs. 100 per day.  In our State, they are giving Rs. 84 as daily wages.  So, kindly enhance the wages from Rs. 84 to Rs. 100. 

          Crores of rupees have been given by the Central Government to the States.  In our State, they are not utilizing this amount properly.  They are utilising only 30 per cent of the amount given; they are not utilising rest 70 per cent.  I would request you to review this scheme. 

          Sir, coming to education, Sarva Shiksha Abhiyan is one of the revolutionary programmes for primary education. [RP107] That has to be extended up to 12th Standard, from high school to pre-university also.  This is a very good scheme.

          Sir, regarding social sector,  there is a Special Component Scheme for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. But allocations to the States have not been  made  properly; they are  not in proportion to their population.  Therefore, I would request the Government to form a vigilance commission for the strict implementation of the Special Component Scheme for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

          Sir, to fill up the backlog in the recruitment of the SCSTs, in the year 1989 during the regime of the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, efforts were made.  Shri Rajiv Gandhi had taken a decision to have a special drive to fill up the posts of SCSTs, and thousands of posts were filled up.

 

20.41 hrs                        (MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair) Now, a large number of posts of SCSTs are vacant. I would request the Government to take speedy action to fill up this backlog.

          I support the Motion of Thanks on the President’s Address.

*Today is truly historic as we have three eminent ladies occupying three Important Chairs of the nation. I would take this opportunity to congratulate Madam Sonia Gandhi, Chairperson UPA, Madam President Dr. Pratibha Devi Singh Patil and you, Madam Meira Kumar for occupying the Speaker's Chair. I am sure that rule of the ladies will usher in a better tomorrow. It is a clear mandate for a stable Government. This mandate proved that flagship programmes of our UPA Government have reached people. People of our country have faith in the leadership of Dr. Manmohan Singh, Smt. Sonia Gandhi and Shri Rahul Gandhi that is why the UPA Government was voted to power for the 2nd consecutive term. Under the youthful, able guidance of Shri Rahul Gandhi the Congress Party fought the elections of 2009. His dynamic personality and Charisma helped to motivate thousands of young people of India.

 

*….* This part of the speech was laid on the Table.

          Sir, As far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned our Congress led UPA Government has initiated several welfare measures. There is no doubt in it. In spite of that, we are yet to achieve equality among our people.   

          Sir, there are numbers of nomadic and semi-nomadic tribes are living in Karnataka, particularly in my constituency Chandrarajnagar. For example, Soliga, Helvea, Dombidasa etc., these people even today do not have permanent houses to live. They do not have food. Our young and dynamic leader Shri Rahul Gandhi Ji visited tribal settlements at B.R. Hills in my constituency. He studied the lifestyle, economic and social condition of tribals and therefore I am of the opinion that it is our duty to raise voice in favour of these indigent people.

We should treat these tribal people as our brothers and sisters. Even after 62 years of our independence we could not ensure the welfare of all these people. Equality, Social Justice and brotherhood are still on the paper. Dr. B.R. Ambedkar introduced reservation for SCs & STs & OBCs to ensure welfare of depressed people but the dream of our great leader is yet to be fulfilled. Therefore, I would like to request the Union Government through you to take all necessary steps to provide housing, education, employment etc., to these people and ensure the welfare of all the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Tribal Communities and OBCs.

          Another point I would like to make is that there should be uniform wage for all workers without any discrimination. As we have noticed there is a huge difference in the wage between men and women workers. For instance men are paid Rs. 120/- per day. And it is only Rs. 50/- or 60/- for women. This practice should be done away with.

          As far as total sanitation is concerned there is an urgent need to make everybody aware of the need for sanitation and clean environment in the country in general and in the rural countryside in particular. Emphasis has to be given for awareness generation programmes to be taken up at the village and district level. Simultaneously the pace of construction of toilets has to be speeded up.

          Provision of sanitation facilities in schools is another area, which requires immediate action. Government should take all possible steps to ensure availability of drinking water and sanitation facilities in all Government schools in the rural areas of the country. Separate provision of toilets should be made for girl students.

          I wholeheartedly appreciate the President's Inaugural Address to the Parliament. In the speech, much emphasis is given to Social Sector like the rural employment, education and health programs.

          The rural employment program is a marvelous and wonderful concept implemented by the previous UPA government. This programme economically empowers the rural poor. This needs to be further strengthened.

          National Rural Health Mission is also one such developmental programme which is welcomed by all sections of the society.

          Under the public distribution system, the distribution of 25 Kg rice or wheat at Rs. 3 per Kg for all BPL families is getting appreciation from all sections of the society. Similarly, the programme of the Central government of providing Mid Day Meals to about 14 crore school children implemented by the U.P.A government is also welcomed by all people.

          Women reservation, setting up of New 14 Universities and Formation of National Council for Higher Education are to be welcomed.

          In the speech of President much stress is given to "Social Sector". With respect to Social Sector, I would like to draw the attention of this house on some SC/ST related programmes and the strict implementation of these programmes, to strengthen the Social Sector programmes.

          The strict implementation of Special Component Plan (SCP) is to be done. Similarly the Tribal Sub Plan (TSP) is to be implemented to its fullest extent. With respect to these programmes in various States, either the budget allocation is not properly made in proportion to their population or not properly implemented. The ear-marked grants are getting lapsed. Therefore, in my opinion a vigilant commission for strict implementation of SCP and TSP plans may please be set up by an Act of the Parliament so that the different State administrations can be made alert or responsible for strict implementation of the SCP and TSP Schemes. Then only the dreams of our former Prime Minister Smt. Indira Gandhiji will be completely fulfilled. She brought this Special Component Plan way back in the year 1979-80. I once again reiterate my request of formation of a Vigilant Commission for the strict implementation of SCP and TSP programmes.

          By profusely thanking the President of India and appreciating the speech made by the President and the Programmes of the UPA Government, I would like to draw the attention on the Backlog Recruitment for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Services, as well as in different State Services. Some radical steps for backlog recruitment have been taken in the year 1989 by the then Prime Minister Shri Rajiv Gandhiji. The efforts made for filling up of backlog posts must be a Time Bound Programme and the recruitment drives must be taken up.

          Let us look into the representation achieved by SC and ST in Central Government Services. As per the figures available as on 1st January, 2002, in Group A services the representation of Scheduled Castes is 11.09 per cent. But, the constitutionally guaranteed representation is 16.66 per cent. To make up the short fall another 5,524 vacancies are to be filled by Scheduled wastes into the Group A. Scheduled Tribes short fall in Group A is 4,260 vacancies so that the totals short fall in Group A services in the Central Government services is around 9,784 posts.

          The total backlog in Group B services is about 11,039 vacancies. Similarly the total backlog in Group C is 45,045 vacancies. But, SC/STs have achieved "adequate representation" in Group D services. The grand total backlog vacancies in central Government services in all the three cadres of Group A, Group B and Group C is totaling to 65,868. There may be good number of backlog vacancies in Public Sector Undertakings (PSUs), as well as in different State services also.

          To make up the representation to adequacy mark in central services we have to ensure the concept of "Adequate Representation" of SC /STs in services. This is already guaranteed in the Constitution of India under Article 15 (4), 16 (4) and 16 (4A).

          "Article 16 (4 A): Nothing in this article shall prevent the State from         making any provision for reservation in matters of promotion to any class   or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled          Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not     adequately represented in the services under the State."

          Therefore, in my opinion, for strict implementation of the concept of adequate representation, a Bill or Reservation Act may be brought up for strict implementation of Backlog Recruitment Drives.

          The U.P.A is strongly building the Indian society. I conclude my speech, by once again appreciating the President's speech and the Government led by Beloved Prime Minister Shri Manmohan Singh Ji, his Team of Ministers and U.P.A President Smt. Sonia Gandhi Ji.

Annexure -1 REPRESENTATION OF SCs / STs IN CENTRAL GOVERNMENT SERVICES AS ON 1st JANUARY 2002 Group SC ST   Total As     per 16.66% Present repre­sentation Backlog As    per 7.5% Present repre­sentation Backlog   Total Backlog of SC/ST A 99,099 16,509 10,985 5,524 7,432 3,172 4,260   9,784 B 1,87,033 31.159 26,336 4,843 14,027 7,811 6,216   11,039 C 21,41,879 3,56,837 3,45,358 11,479 1,60,640 1,27,074 33,566   45, 045 Grand Total 65,868     श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र)  :   माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्या श्रीमती गिरिजा व्यास जी द्वारा पेश किये गये राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं लोक सभा की नवनिर्वाचित अध्यक्षा माननीया मीरा कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। संसद के इतिहास में वह पहली महिला है जो अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। मैं भारत के मतदाताओं को नमन करता हूं जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी व डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास प्रकट किया है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र कुरूक्षेत्र की बहादुर जनता का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया है। भारतीय जनता ने बता दिया है कि उसे खोखले नारों और आश्वासनों से भरमाया नहीं  जा सकता है। जनता ठोस कदम चाहती है, पारदर्शी प्रशासन प्रणाली और निरन्तर विकास चाहती है। जनता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कौन नेता मजबूत है और कौन कमजोर है? महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आंतरिक सुरक्षा को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया है और कहा है कि आतंकवाद के कारण आज हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। हमारी सरकार ने और विशेष रूप से गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जी ने इसके लिए बहुत से ठोस कदम उठाए हैं, जिनका मैं स्वागत करता हूं। एक और कदम जिसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि विशिष्ट पहचान पत्र देने का काम सरकार अगले तीन साल में करेगी। मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम हमारी सरकार उठाने जा रही है। जब हर व्यक्ति के पास अपना एक पहचान पत्र होगा तो इससे जो बहुत से विदेशी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, हम उनके बारे में बता पाएंगे कि कौन हमारे देश के हैं और कौन विदेशी लोग गलत तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जा सकता है। इस तरह की एक बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना वर्ष 2002 में भी केंद्र सरकार ने चालू की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको बंद कर दिया गया, उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेगी और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगी।

          हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने नेशनल काउंटर टैररिस्ट सेंटर बनाये जाने की बात कही है, यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके साथ-साथ मैं एक नेशनल टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर का सुझाव देना चाहता हूं।  हमारी पुलिस फोर्सेज़ और पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। उन्हें अच्छे से अच्छे हथियार उपलब्ध कराये जाएं ताकि वे आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। हमारे देश में चाहे नक्सलवाद हो, चाहे जिहादी आतंकवाद हो, वे उन सभी का मुंहतोड़ जवाब दे सकें।[r108]              माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर हमारे देश में चुनाव करवाए हैं जो आसान काम नहीं था। मैं आपके माध्यम से सरकार को और चुनाव आयोग को एक सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, जो उत्तर प्रदेश या बिहार से आकर पंजाब या हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, या हमारे जो करोड़ों प्रवासी भारतीय हैं जिन्हें हम एनआरआईज़ कहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं या लाखों की मात्रा में हमारे विद्यार्थी हैं जो बाहर के देशों में पढ़ रहे हैं, वे अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं जबकि बाकी देशों में ऐसे प्रावधान हैं कि वह पोस्टल बैलट के ज़रिये या अन्य प्रावधानों के ज़रिये अपना मतदान कर देते हैं। इसलिए हमें भी कुछ एबसैन्टी वोटिंग तरह के प्रावधान लाने चाहिए ताकि हर व्यक्ति जहां उसका वोट बना हुआ है, अगर उसको उस दिन काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है तो भी वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा देश युवाओं का देश है जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या 25 वर्ष से कम युवाओं की है। ऐसे में लाजमी है कि हम अपने देश के अंदर खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दें। इसके लिए हम अपने देश के अंदर जो कॉमनवैल्थ गेम्स 2010 में करवा रहे हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके लिए बहुत पहले ही हमारे सब स्टेडियम और सभी सुविधाएँ चालू हो जानी चाहिए। इसके लिए मैं खेल मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे आकर अपना एक वक्तव्य संसद में दें ताकि हमें पता लगे कि हमारी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। इस पर हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहे।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, आस्ट्रेलिया में लगभग 80 हज़ार भारतीय विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हाल में उनके साथ जो हुआ, उससे हम सभी बहुत चिन्तित हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कुरुक्षेत्र के भी बहुत से विद्यार्थी आस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार पूरी चेष्टा कर रही है लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं, उनको रोका जाए और उनकी सुरक्षा आस्ट्रेलिया सरकार सुनिश्चित करे।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने वाली है जिसमें सभी को खाद्य सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा। मैंने पिछली लोक सभा में इस पर एक संकल्प पेश किया था और कहा था कि सरकार का यह कर्तव्य है कि देश में कोई भी भूखा न रहे। सभी पार्टियों ने इसका पूरा समर्थन किया था। अपने उत्तर में सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस विषय पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमारी पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को तीन रुपये किलो मूल्य पर चावल और गेहूँ उपलब्ध कराया जाएगा और इस साल का अनुमान है कि हमारी सबसिडी लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये की होगी। हम यह भी जानते हैं कि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसमें बहुत सी खामियाँ भी हैं, उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार भी है और बहुत सी लीकेजेज़ भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय:  माननीय सदस्य अब अपनी बात समाप्त करें, अभी और बोलने वाले बाकी हैं। काफी रात हो गई है, अब सोने का समय हो रहा है।

श्री नवीन जिन्दल : मैं एक मिनट और लूँगा। इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार है वह रुके और  सही मायने में जो गरीब लोग हैं, उन तक इसका लाभ पहुँच सके। इस पर हमें चिन्तन करना होगा कि सब्सिडी अच्छा तरीका है या डायरैक्ट कैश ट्रंसफर, ताकि उनको सीधा सीधा पैसा मिल जाए क्योंकि जब हम उनको सस्ती चीजें उपलब्ध कराते हैं तो बिचौलिये इसका फायदा उठाते हैं। अगर सीधा सीधा उनको पैसा उनके हाथों में मिलेगा तो फिर उनकी मर्ज़ी होगी कि उससे वे क्या चीज़ खरीदना चाहते हैं। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जिस तरह से अमेरिका में  फूड स्टैम्प्स का बहुत प्रचलन है, वहां बहुत से फूड स्टैम्प्स दिये जाते हैं, उस तरह का सुझाव हम यहां पर लागू कर सकें तो अच्छा होगा।

          माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में युवा पीढ़ी का विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जिसका मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। अंत में मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों में और ज्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता है। गांवों में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

          उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार इन बिन्दुओं पर और ज्यादा ध्यान दे ताकि हम अपने देश को अपने सपनों का भारत बना सकें।

                                                                                                       

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन द्वारा मीरा कुमार जी को अध्यक्ष और आपको उपाध्यक्ष मनोनीत करने पर बधाई देता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं, तपस्वी और त्यागमूर्ति हमारी देवी श्रीमती सोनिया गांधी को जिनके मार्गदर्शन में यूपीए सरकार बनी। मैं डॉ. मनमोहन सिंह जी और भाई राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से आज यूपीए की सरकार है। इसी के साथ-साथ मैं भारत के मतदाताओं, बुजुर्गों, महिलाओं, नौजवानों, किसान, गरीब, खेतिहर मजदूर, कर्मचारियों और व्यापारियों को तहेदिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज के हालात को समझते हुए कांग्रेस को 206 सीटें देकर यूपीए सरकार को बनाया।

          महोदय, आज देश के हालात ऐसे हैं, जिसमें कुछ ताकतें देश को अंदर से तोड़ना चाहती हैं और कुछ ताकतें बाहर से तोड़ना चाहती हैं। प्रणव मुखर्जी जी यहां बैठे हुए हैं, यह जब विदेश मंत्री थे तो इन्होंने विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया। देश के मतदाताओं ने भी इस बात को समझा कि देश को आगे बढ़ाने का काम, गरीबों और किसानों का भला, केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है।

          महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गयी है, जिसका हम समर्थन करते हैं। पवन बंसल जी बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि जो भी बात हम यहां रखेंगे, वह सरकार तक पहुंचाई जाएगी। कन्या भ्रूण हत्या को बंद करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें एकजुट हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए बने कानून में कुछ कमियां हैं। उनको यदि दूर कर दें तो इसे रोकने में सहायता मिलेगी। मैं डॉक्टर होने के नाते यह कहना चाहता हूं कि अल्ट्रासाउंड की पोर्टेबल मशीन के उपयोग को रोकने की आवश्यकता है क्योंकि डॉक्टर इस मशीन का क्लीनिक में उपयोग न करके, सीधे कहीं भी और घरों में ले जाते हैं और भ्रूण का अनैतिक रूप से टेस्ट करते हैं। इस मशीन के उपयोग को बैन किया जाना चाहिए।

          महोदय, दिल्ली हरियाणा से तीन तरफ से घिरी हुई है। इंदिरा जी और राजीव जी ने हरियाणा की ओर विशेष ध्यान दिया था। नेशनल कैपिटल रीज़न राजधानी को विकसित करने की बात कही जाती रही है, लेकिन इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2010 में राजधानी में कॉमनवैल्थ गेम्स होने वाले हैं, उन्हें देखते हुए यदि हम इस रीज़न के विकास के लिए अलग से बजट और अलग मंत्रालय बनाकर ध्यान देंगे तो दिल्ली पर बढ़ते हुए जनसंख्या के बोझ को नियंत्रित किया जा सकेगा और इससे एनसीआर का विकास हो सकेगा[r109] ।  

 

          उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम एन.सी.आर. रीजन को थोड़ा विकसित करें, तो दिल्ली के ऊपर जो बोझ है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। एन.सी.आर. में जितने भी शहर हैं, जैसे बहादुरगढ़ है, रोहतक है, सोनीपत है और पानीपत है, इन्हें हम विकसित करें। अगर हम इन शहरों की तरफ ध्यान देकर, इन्हें फेसिलिटीज दें, हम इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, इनमें स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाएं, इफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, ट्रंसपोर्टेशन बढ़ाएं। ये सारी सुविधाएं बढ़ाएं और इस रीजन को हम विकसित करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जरूर राहत मिलेगी और दिल्ली के ऊपर जनसंख्या का जो भार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, वह अवश्य कम होगा।

          महोदय, पानीपत शहर, मेरे चुनाव क्षेत्र का शहर है। मैंने बार-बार आवाज उठाई कि यह ऐतिहासिक शहर है। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, बुनकर आते हैं, वहां टैक्सटाइल हब है, रिफाइनरी का क्षेत्र है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन सुविधाएं उतनी नहीं है। इसके लिए मैंने पिछली बार भी अनेक बार आवाज उठाई, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे भाई श्री पवन कुमार बंसल जी, इस ओर पूरा ध्यान देंगे और मेरी आवाज को पूरे जोरदार तरीके से आगे रखेंगे और पानीपत शहर को श्री जवाहर लाल नेहरू सौदर्यीकरण योजना से जल्दी से जल्दी जोड़ा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन पानीपत शहर को इस योजना से जोड़ा जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि इस इलाके का विकास कितनी शीघ्र गति से होगा।

          उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए, एक दो बातें और कहना चाहता हूं। इस बार की लोक सभा में यू.पी.ए. सरकार बनाने में हमारे हरियाणा राज्य का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। वहां से लोक सभा के सांसदों की 10 सीटों में से कांग्रेस के 9 सांसद जीत कर आए हैं। इसमें हरियाणा के माननीय मुख्य मंत्री, चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का एवं हरियाणा सरकार का पूरा योगदान रहा है। जिस प्रकार से केन्द्र सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं रहा, उसी प्रकार से हरियाणा में भी चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं रहा और उन्होंने केन्द्र सरकार की नीतियों को पूरे जोर से हरियाणा में लागू किया। उसी से यह सम्भव हुआ कि 10 में से 9 सीटें हरियाणा से कांग्रेस सरकार को मिलीं। इसमें चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की मेहनत रंग लाई। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बहुत काम किया। केन्द्र सरकार की जितनी भी नीतियां बनीं, उन्हें हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया।

          उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो बातें और भी हैं। नरेगा योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें छोटी-छोटी कुछ ऐसी चूक हुई हैं, जिन्हें सुधारा जाना आवश्यक है। अगर इसे हम रिव्यू करें, तो अच्छा रहेगा। हरियाणा और पंजाब में इस योजना के अन्तर्गत जो पैसा आया, वह ज्यादा यूटिलाइज नहीं हुआ। मेरा आग्रह है कि इसकी इन्क्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि क्यों पैसै का सदुपयोग नहीं हुआ। इसमें 60 परसेंट धन लेबर के लिए और 40 परसेंट धन मटीरियल कॉस्ट के लिए आता है। मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी लिखा है कि हरियाणा में इसे रिव्यू कर के मटीरियल कॉस्ट को बढ़ाया जाए और इसके कार्यों के क्षेत्र को भी बढ़ाया जाए। जैसे कहीं पीने के पानी की समस्या है, तो उसे दूर करने हेतु जो काम कराया जाए, उसे भी नरेगा के माध्यम से ही कराया जाए। गरीबों की चौपाल बनानी है, तो उसे भी नरेगा के माध्यम से बनाया जाए। आम रास्ते और श्मशान के रास्ते हैं, उन्हें भी नरेगा में डालकर बनाया जा सकता है। इस प्रकार से गांवों की छोटी-छोटी चीजें हैं, जिन्हें नरेगा में डालकर बनाया जा सकता है। गावों के गरीब लोग इन कामों के होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि गांवों में इतना पैसा नहीं होता है। हमारे यहां से नरेगा का पैसा वापस जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जिले का नरेगा योजना का 20 से 30 करोड़ रुपया हमें वापस करना पड़ा। इसलिए यदि इसके कार्यों की लिस्ट को हम रिव्यू करें और कार्यों में कुछ छोटे-छोटे कार्यों को और जोड़ें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ और स्कीमों को इसमें डाल दें, तो इससे गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा।

          महोदय, नौजवान साथियों, ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ. अरविन्द शर्मा जी, 9.00 बज चुके हैं। सदन का समय समाप्त हो चुका है। सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

डा. अरविन्द कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष जी, हरियाणा के रोजगार कार्यालयों में 10 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम पंजीकृत हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी सरकार विशेष ध्यान दे और जब नैशनल कैपीटल रीजन को डैवलप किया जाए, तो नौजवानों को भी काम के रास्ते मिलें, जिससे बेरोजगार नौजवान साथियों को काम मिले। आज का बेरोजगार नौजवान, भाई राहुल गांधी जी की तरफ देखता है और उसे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उस बेरोजगार नौजवान को ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नौजवानों को ज्यादा काम मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : 9.00 बजे तक सदन का समय था। वह समाप्त हो गया है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

डा. अरविन्द कुमार शर्मा :    उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत खुश हूं कि आप जैसा योग्य व्यक्ति उपाध्यक्ष की पीठ को सुशोभित कर रहा है। मैं सिर्फ दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हमारे जितने भी कांग्रेस के साथियों ने जो और बातें रखी हैं, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी और डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 65 से 70 हजार करोड़ रुपए के किसानों के लोन माफ किए, उसके लिए हम उनका धन्यवाद और सराहना करते हैं।[RPM110]  21.00 hrs.           श्रीमती सोनिया गांधी जी ने गरीब किसानों के दुख-दर्द को पहचाना कि जिस तरह से किसान आत्महत्या करते रहे हैं...( व्यवधान) और भूमिहीन मजदूरों, हथकारीगरों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं दुकानदारों के भी ऋण माफ करने की योजना बनानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डा. अरविन्द कुमार शर्मा : उसके बाद पूरी आत्महत्याएं रुकीं और जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी, हरियाणा सरकार ने भी इसका अनुशरण किया, गरीबों के लिए मकान, 100-100 गज के प्लाट, 1600 करोड़ रुपये का किसानों का ऋण माफ किया, कोआपरेटिव बैंक का ब्याज माफ किया, ऐसी बहुत सी बातें हरियाणा सरकार ने कीं। मैं आपसे कहूंगा कि एक विशे­ा पैकेज हरियाणा सरकार को दिया जाये, क्योंकि एन.सी.आर. रीजन इसमें आता है। हरियाणा सरकार को एक विशे­ा पैकेज के तौर पर दिया जाये, क्योंकि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए इसने इतनी ईमानदारी से काम किया है, तभी यह सम्भव हुआ है कि 10 में से 9 सीटें हरियाणा में कांग्रेस को मिली हैं।

          इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने थोड़ा सा, दो मिनट मुझे ज्यादा समय दिया।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the discussion on this subject will continue tomorrow till 12 o’clock. After that, reply will be given.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Sir, what about ‘Zero Hour’?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No ‘Zero Hour’ now.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI: In the morning it was announced that it will be taken up at the end of the day. Please give me one minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER: A lot of Members who have given notices are not present now. कल कर लेना। हमारे मंत्री जी से मिल लीजिएगा।

          The House stands adjourned to meet again tomorrow, 9th June, 2009, at 11.00 a.m.   21.01 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on[r111]  Tuesday, June 9, 2009/Jyaistha 19, 1931 (Saka).       

             

 [r1] Fld by g1.e  [k3]contd by h1 (cd. by j1) [BS4] cd. by l  [s5] contd. By m1 [r6]  [p7]Cd M (Cd. by o1) [RPM8] fd by p [R9] cont by q1.h [p10]  [NB11]cd by r    [MSOffice12] cd by s1 cd. by t1 [R13] cd. by u [R14]  [I15]cd Ctd by y  [r16] Cd by z1 [r17] (cd,. By a2) [BS18] cd. by b2  [s19] Contd. By b2 [r20]  [r21]Cd by d2 (Cd. by ShriDara Singh Chauhan)  [RPM22]  [p23]Cd E2 cd. by f2 [R24] Contd. By g2.e [R25] cd. by h2 [U26] Contd. By  J2   [127] cd. by k2.e [t28]  [R29](Cd. by m2)  [r30]Acharia ctd Ctd by n2 [r31] Contd. By o2 Contd by p2.e  [k34]fld by q2  [SS35]contd by R2 cd. by s2  [s36] Contd. By t2 Contd. By t2 cd by u2 [r39] (Cd. by w2) [RPM40] cd by x2 [R41] Cont by y2.h [p42]  [NB43]cd by a23  [MSOffice44] म् cd. by b3.h [R45] cd. by c3 [R46] Cd by D3 [r47] cd. [I48] Ctd by f3  [r49] Cd by g3 [r50] (cd. by h3) [BS51] cd. by j3  [s52] Contd. by [r53]k3  [KMR54]Cd by l3  [p55]Cd. M3 cd. by n3 [R56] Contd. By o3 [R57]  [NB58]cd by p3    [MSOffice59] cd by q3   cd. by r3 [t60]  [r61]Cd by T3  [r62]Ctd by u3 Contd. By w3 Cd by x3 [r64] (cd,  [BS65]by y3) FD. BY Z3  [s66] cd.. by a4 [r67] Cd by b4 [r68] Cd by c4 [KMR69]  [p70]Cd D4 cd. by e4 [R71] Contd. By f4 cd. by g4 [U73] Contd. By  H4    [174] cd. b [t75]y j4  [R76](Cd. by l4)  [r77]Thol ctd Ctd by m4 [r78] Fd. By n4 [RP79] (cd. by o4) [BS80] cd. by p4  [s81] contd by Q4 [SS82]  [r83]cd.. by r4 Cd by s4 [r84]  [R85]cd by t4 Cont by u4.h [p86]  [NB87]cd by w4    [U88]cd. by y4 Contd. By   Z4   [189]  [t90]cd. by a5  [I91]cd.

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