Lok Sabha Debates
Further Discussion Regarding Rise In Price Of Essential Commodities Raised By ... on 7 December, 1998
NT> Title: Further discussion regarding rise in price of essential commodities raised by Shri Rajesh Pilot on the 3rd December, 1998.
16.05 hrs. SHRI T.R. BAALU (MADRAS SOUTH): Madam, Chairperson, on the other day, I was referring to the fact of mismanagement and maladministration by the people in power, especially, in the National Agriculture Cooperative and Marketing Federation.
Madam, for instance they have applied with the Ministry of Commerce for an import licence. In spite of the instruction of the Ministry of Commerce that the application for import of onion should be made in a particular format, they have not done so because of the reason well known to them. Will anybody believe that a particular national agency, which is NAFED, which is in the know-how of things and formalities pertaining to import and export day in and day out does not know how to apply for an import licence? It is unheard of.
Madam, in spite of this, with all his generosity, the Director-General of Foreign Trade has sanctioned the licence to see that things are going in the right direction. In spite of this hue and cry, the first man who has awakened from his deep sleep was the hon. Prime Minister of India. He took a joint ministerial meeting on the 7th October and discussed how the problem has arisen and what are the remedial measures to be taken up. Only after the Prime Minister's intervention, on the 8th of October NAFED had applied for import licence for importing 10,000 tonnes of onion. In the evening, the Ministry of Commerce cleared it and they got the import licence.
The Delhi Government had applied on the 9th October for importing 3,000 tonnes of onion. They got the licence on the same day. This action should have been taken during the month of August itself or September but things were allowed to go and the price of onion was going up and up unabatedly and it was sky-rocketed from Rs.10 per kilogram to Rs.60 per kilogram.
Madam, I would like to remind this august House about the couplet in Tamil of the great Tamil saint, Thiruvalluvar:
"Seithakka alla seya kedum Seithakka seyyamaialum kedum."
"One can lose by wrongs of commission and also by wrong acts of omission."
My submission to this House is this. How the BJP has lost by acts of commission are: (a) announcement regarding granting of OGL within three days from the date of issuance of permit to NAFED and (b) loud and desperate cry of this Government about airlifting of onions from Iran.
The second thing, which I want to impress upon this House is this. How the BJP has lost by wrong acts of omission is firstly the refusal by the Department of Consumer Affairs to extend the counter-guarantee in regard to import of onion to NAFED. Secondly, the Government has exported onion in spite of the crisis and NAFED, as an organisation supposed to be in the know-how to apply for an import licence, have not done so in a particular format.
On the other day, the hon. Member, Shri Vaiko had blamed the United Front Government for which I should be allowed to answer within a minute. Please refer to the Thirteenth Report of the Standing Committee on Energy of the Tenth Lok Sabha. Shri Vaiko has accused the United Front Government by saying that the United Front Government was responsible for the hike in the prices of petroleum products.
07.12.98 Uncorrected/Not for Publication ### )) This is the Report of the Standing Committee on Energy headed by hon. Shri Jaswant Singh, the new Minister of External Affairs. In his recommendation -recommendation number 99 -- he has said in the oil sector, diesel and kerosene prices, mindful of their utilisation, have to be rationalised.
As regards the LPG, subsidy on LPG should be gradually reduced. This is the recommendation number 104.
Thirdly, he has recommended -- recommendation number 126 -- that the prices of products should reflect the economic cost of supply. This is particularly important if private sector marketing of product is to be promoted.
These are the recommendations made by the Committee on Energy which was headed by hon. Shri Jaswant Singh. But on the other day, Shri Vaiko was accusing me without knowing that he is exposing the B.J.P. Government of which he is a part and parcel as he is one of the allies.
> श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): सभापति महोदय, सदन में चर्चाएं होती हैं, उसके बाद गांव तक पहुंचती हैं लेकिन महंगाई की चर्चा बाहर से शुरु हुई। बाहर से शुरु होने के बाद आज हम सदन में महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने यह कबूल किया है कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई कयों बढ़ी, इस पर भी सभी पक्ष के लोगों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। सभापति महोदय, मैं महंगाई बढ़ने के चार-पांच कारण मानता हूं। जैसे कि वित्त मंत्री जी का बयान अखबार में आया था कि प्रकृतिक विपदा के कारण महंगाई बढ़ी, यह सत्य है कि प्राकृतिक विपदा के कारण महंगाई बढ़ी है लेकिन सिर्फ प्रकृतिक विपदा की वजह से ही महंगाई बढ़ी है यह बात मानने योग्य नहीं है। यह ठीक है कि गांव में जब पानी का सीजन नहीं था तो ऐसे में पानी पड़ने की वजह से सब्जी की खेती अच्छी नहीं हो पाई। हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि सब्जी का दाम अभी और बढ़ेगा। इसका कारण प्राकृतिक विपदा ही हो सकता है। विगत संसदीय चुनाव के बाद से ही महंगाई धीरे-धीरे लगातार बढ़नी शुरु हो गई थी, लेकिन पता नहीं सरकार का ध्यान उधर कयों नहीं गया। हर बार जब चुनाव होते हैं तब नेगेटिव वोट के आधार पर सरकार बनती है लेकिन इस बार जो गठबंधन की सरकार है उसे नेगेटिव के साथ-साथ पोजेटिव वोट भी मिले हैं। इसका प्रमाण है। देहातों में नारा लगता था- "राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी।" यह नारा कहता है कि पोजेटिव मत देने की मतदाता की इच्छा थी। इतना ही नहीं, लोग कहते थे- "देखा सब को बारी-बारी, अब की बारी अटल बिहारी।" यह नारा कहता था कि लोगों की इच्छा पोजेटिव है। लोग चाहते थे कि अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें और प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी बैठ गए। नौ महीने से ज्यादा समय सरकार को चलते हुए हो गये लेकिन नौ महीने की उपलब्िध में महंगाई की मार ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार समाप्त कर दी, राजस्थान में समाप्त कर दी। यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नेगेटिव वोट की बदौलत में सरकारें बनी हैं। अगर नेगेटिव वोट की बदौलत सरकारें बनतीं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं होती। मैं महंगाई बढ़ने का एक कारण जो व्यकितगत तौर पर महसूस करता हूं वह यह है कि अटल जी की जो इमेज चुनाव के पहले थी, जो लोगों का रूझान अटल जी के प्रति था उसमें लगातार गिरावट आई है। लोग यह मानकर चल रहे हैं कि यह एक कमजोर सरकार है और देश में सरकार नहीं चल रही है। यह चर्चा उस समय से शुरु हई जब एक पदाधिकारी श्री बेज़बरूआ के स्थानान्तरण का सवाल आया । उस समय सरकार को किसी न किसी कारण से वह स्थानान्तरण स्थगित करना पड़ा । तभी लोगों के मन में आया कि देश का प्रधानमंत्री एक पदाधिकारी का स्थानान्तरण नहीं कर सकता तो वह प्रधानमंत्री किस काम का? प्रधानमंत्री जी की इमेज को धकका लगा । उसके बाद दूसरा नुकसान उस समय हुआ जब बिहार सरकार को बर्खास्त करने के लिये राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी गई तो राष्ट्रपति जी ने उस पर पुनर्िवचार करने के लिये वापस सरकार के पास भेज दिया। प्रधानमंत्री जी का एक बयान बौद्धगया की एक मीटिंग में आया कि बिहार में माफिया राज चल रहा है। आज भी दुर्भाग्य से वह माफिया राज बिहार में चल रहा है... सभापति महोदय : आप जल्द खत्म कीजिये कयोकि आप ही लोगों ने यह निश्चय किया है कि इस चर्चा को जल्दी समाप्त कर देंगे। मैं तो एक घंटा बोलने दूं लेकिन सभी सदस्यों की यह राय हुई थी कि लोग बोलकर इस डिस्कशन को जल्दी खत्म कर देंगे। श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं छोड़ देता हूं और बैठ जाता हूं। सभापति महोदय : नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बोलिये लेकिन जल्दी कनकलूड करिये। श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरे पास लिखा हुआ है, उसे बंद कर देता हूं और जितना ज़बानी है, बोल सकता हूं, आप लोग सुनते जाइये। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि महंगाई बढ़ने का कारण प्रधानमंत्री जी की इमेज भी रही। इसलिये कि व्यवसायी लोग और मुनाफाखोर यह समझने लगे थे कि यह सरकार कमजोर है और कुछ नहीं कर सकती है। इसलिये महंगाई की मार सिर्फ एक वस्तु पर नहीं पड़ी बल्िक कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बची जिसके दाम न बढ़े हों। जिस दिन बरनाला साहब आवश्यक वस्तु अधनियम की बात कह रहे थे, उसी दिन मैंने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधनियम की धारा-७ से मुनाफाखोरों का मनोबल बढ़ रहा है। वे स्वयं भी महसूस करने लगे थे कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिये। जैसे ही इस धारा-७ की खबर टी.वी और अखबारों से मुनाफाखोरों के कानों में पहुंची उसी दिन से उन मुनाफोखोरों का मनोबल बढ़ गया और उनके मन में यह बात आई कि सरकार हमें संरक्षण दे रही है जिसके कारण यह महंगाई बढ़ी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धारा-७ को और कड़ा किया जाये और मुनाफाखोरों से किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिये। बिहार सरकार ने न जाने कितना खर्च कर दिया। शासन केवल बात करने से नहीं चलता है, इसलिये शासन पर अंकुश लगाना होगा। सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों यहां दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें मंहगाई को बढ़ने से रोकने के लिये चर्चा की गई। में सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को शासन में आये ९ महीने हो गये फिर महंगाई पर रोक लगाने के लिये किसी तरह की कार्यवाही कयों नहीं की गई? मुख्यमंत्रियों की बैठक भी तब जाकर हुई जब कुमारी ममता बनर्जी ने को-आर्िडनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद कया उपलब्िधयां प्राप्त की गईं। मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाने के लिये और मूल्य व्ृाद्धि रोकने के लिये कया किया गया? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ६ रुपये किलो वाला प्याज ६५ रुपये किलो कैसे बिका और आज जब २५ रुपये किलो बिक रहा है तो सरकार कहती है कि हमने मूल्य नियंत्रण कर लिया है। कया आप इस ६ रुपये किलो वाले प्याज़ को २५ रुपये किलो कर देने को मूल्यों पर नियंत्रण कहते हैं। यदि आप ६ रुपये किलो वाले प्याज को ६ रुपये या ५ रुपये किलो तक कर देते तो हमें दिखाई देता कि आपने मूल्य व्ृाद्धि पर नियंत्रण कर लिया है। सभापति महोदय : १२ मिनट हो गए हैं। अब कनकलूड कीजिए। श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा। श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदया, अगर इस सदन में किसी बात पर बहस होती है तो हम लोग यहां सुनने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर विषय पर बहस न होने दी जाएगी। बहस होने दीजिए। यहां देखने के लिए थोड़े ही हम बैठे हैं। सभापति महोदय : अगर सदन चाहता है कि देर तक बैठें और चर्चा चलती रहे तो ठीक है। श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मैं दो से तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहता था कि मुख्य मंत्रियों की बैठक तब हुई, जब ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन मूल्य व्ृाद्धि पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार को हम बहुत जिम्मेदार नहीं मानते। मूल्य व्ृाद्धि पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारें इसलिए हम कहते हैं कयोंकि आपूर्ित निरीक्षक राज्य सरकारों के हैं, प्रखंड आपूर्ित पदाधिकारी राज्य सरकार के हैं, जिला आपूर्ित पदाधिकारी राज्य सरकार के हैं, जिला पदाधिकारी राज्य सरकार के आदेश पर काम करते हैं। अगर कहीं महंगाई बढ़ रही है, मूल्य व्ृाद्धि हो रही है और राज्य सरकारों ने साजिश के तहत अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसको और बढ़ने दो, इसलिए राज्य सरकारों पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। देहातों में पीडीएस की दुकानों से सामान वहां जाता है। देहात के उपभोकताओं को देखिये कि वहां कया हो रहा है। पूरे देश की स्िथति मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की जानता हूं कि वहां ९० प्रतिशत लोगों को सामान पीडीएस के माध्यम से नहीं दिया गया। सभापति महोदया, आप बिहार की रहने वाली हैं और आप वहां की स्िथति से अवगत हैं। आप संयोग से आसन पर बैठी हैं। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए और आप आसन से कभी-कभी मौका मिलता रहे तो निर्देश जारी कर दीजिए कि सरकार इस पर निगरानी रखे। जो सामान उपभोकताओं के लिए गांवों में जाता है उसमें सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी मिले होते हैं। उस पीडीएस की दुकान के माध्यम से सारा सामान बिक़ी कराकर वह हिस्सेदार बनते हैं जिससे उपभोकताओं को सामान नहीं मिलता है। इसकी कौन निगरानी करेगा? राज्यों में पदाधिकारियों के माध्यम से सामान की व्यवस्था और आपूर्ित कराने में जो गड़बड़ी होती है, उस पर कैसे अंकुश लगे, उसके लिए केन्द्र सरकार को मज़बूत कानून बनाना चाहिए। सभापति महोदया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। इससे आगे नहीं बोलना चाहता लेकिन इतनी बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि महंगाई को नियंत्रित करने में केन्द्र सरकार को जितनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, केन्द्र सरकार ने उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया जिससे मुनाफाखोरों का बोलबाला बढ़ा और ऐसे में इस देश के गरीब लोगों ने घर के गहने बिकवाकर अन्न खरीदने का काम किया है। इसलिए केन्द्र सरकार को ऐसे मामले में गंभीर होना चाहिए, चिन्तन करना चाहिए। सरकार सिर्फ व्यवसायी और मुनाफाखोरों की सरकार नहीं है, बल्िक गांव के लोगों के आशीर्वाद की सरकार है, इसलिए इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए। सभापति महोदय : कुमारी मायावती। मुझे विश्वास है कि आप संक्षेप में बहुत सुन्दर भाषण देंगी।
> कुमारी मायावती : सभापति महोदया, नियम १९३ के तहत ३ दिसम्बर को महंगाई पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। चर्चा अधूरी रहने के कारण आज फिर इस विषय पर चर्चा हो रही है। विषय बहुत गंभीर है और आम जनता से जुड़ा हुआ है। मैंने यह महसूस किया है कि सारी वस्तुओं की कीमतों में जो व्ृाद्धि हुई है, सत्ता पक्ष का कहना है कि इसके दो कारण हैं। एक कारण है खराब मौसम, और दूसरा कारण है उत्पादन में कमी। मैं इन दोनों कारणों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कयोंकि यदि कुछ महीनों में उत्पादन में कमी हुई है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि इसकी व्यवस्था करे, आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को दूसरे देशों से मंगाया जाए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि उत्पादन में कमी हुई है और दूसरी तरफ कमी होने के बावजूद भी आवश्यक वस्तुओं को वह विदेशों में भेज रही है, उसके बाद आम जनता चिल्लाती है कि फलां-फलां आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए तो फिर सरकार उन चीजों को बाहर से मंगाती है। मैं यह समझती हूं कि इसके पीछे केन्द्र सरकार की कोई सोची-समझी साजिश है। एक तरफ हम यह कहे कि उत्पादन में कमी है और फिर भी आवश्यक वस्तुओं को बाहर भेजें और जब आम जनता चिल्लायें तो उनको हम दूसरे देशों से अपने यहां मंगाये, इसका मतलब यह है कि आयात और निर्यात में केन्द्र सरकार ने जरूर कुछ न कुछ कमीशन खाया है। इनका आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है। बी.जे.पी. की सरकार को इस बात का एहसास है कि इस बार तो हमने ले-देकर गवर्नमेंट बना ली है, लेकिन आगे हमें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कमीशनखोरी से हमें कमाना है, इस बार हमें कमा लेना चाहिए। मुझे याद है ... (व्यवधान)साबित कयों नहीं किया। ऐलीगेशन लगाना आसान काम है, लेकिन ऐलीगेशन को साबित करना बहुत मुश्िकल काम है। मुझे याद है जब लोक सभा का इलेकशन हुआ था तो बी.जे.पी. ने एक नारा लगाया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोगों को इस बात का एहसास है कि अभी तो आ गये हैं, लेकिन आगे आप लोग भविष्य में नहीं आने वाले हैं। इसी का ध्यान रखते हुए आप लोगों ने महंगाई को बढ़ावा दिया है। महंगाई अपने आप नहीं बढ़ी है, महंगाई सोची-समझी साजिश के तहत बढ़ाई गई है और इसमें हमें सत्तापक्ष का हाथ नजर आता है। कयोंकि यदि महंगाई बढ़ी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि आवश्यक वस्तु अधनियम को कड़ा बनाये और इसके साथ-साथ एक निगरानी सैल भी बनाना चाहिए था ताकि जो जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वे जेल में नजर आते, जेल के बाहर नजर नहीं आते। यदि यह सब किया जाता तो मैं समझती हूं कि महंगाई नहीं बढ़ती। मुझे पिछले पांच-छ: महीने में जगह-जगह यह जानने का मौका मिला कि जब अधिकारियों ने जमाखोरों की दुकानों या उनके बिजनेस सैंटर्स पर छापे मारे, मैं सब बिजनेस कलास की बात नहीं कर रही हूं, मैं बी.जे.पी. की मिलीभगत से जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों की बात कह रही हूं, जब उनके यहां छापे मारे गये तो कालाबाजारी करने वालों ने अधिकारियों की कई जगह पिटाई तक की है, लेकिन सरकार देखती रही। ब्यूरोक़ैटस चाहते हैं कि निगरानी सैल के माध्यम से कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन बी.जे.पी. के ऊपर से प्रैशर जाने के कारण जमाखोरी करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग खुले आम घूम रहे हैं। कई जगह अधिकारियों की पिटाई हुई है, बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि देश में महंगाई सोची-समझी साजिश के तहत बढ़ी है और बी.जे.पी. की सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने में एकसपर्ट है। महंगाई इनकी मिली-भगत के कारण बढ़ी है। मुनाफाखोरों, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले लोगों से बी.जे.पी. की सरकार मिली हुई है और इनकी मिली-भगत से महंगाई बढ़ी है। बी.जे.पी. की सरकार कहती है कि खराब मौसम और उत्पादन की कमी के कारण यह सब कुछ हुआ है, मैं इससे सहमत नहीं हूं कयोंकि मैंने यह महसूस किया है कि जिन प्रदेशों में बी.जे.पी. की सरकार है, सैंटर में बी.जे.पी. की सरकार है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर बी.जे.पी. की सरकार है लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ रहे हैं। अभी महंगाई पर चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद इसी हाउस में यह चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में आर्िथक अकाल पड़ गया है और सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन कयों नहीं मिल रहा तो कहते हैं कि हमें पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है, इसलिए हम कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे हैं। हकीकत यह नहीं है कयोंकि मैंने आपको बताया कि बी.जे.पी. की सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने में एकसपर्ट है, हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की बी.जे.पी. की सरकार में लगभग सौ के करीब मनिस्टर हैं। सारा पैसा तो उनके ऊपर खर्च हो रहा है फिर सरकारी कर्मचारियों को वेतन कहां से मिलेगा, डैवलपमैंट का काम कहां से होगा। महंगाई बी.जे.पी. की मिली-भगत के कारण बढ़ी है लेकिन बी.जे.पी. कुछ और कहती है। उत्तर प्रदेश में जो आर्िथक संकट आने वाला है, उसके पीछे बी.जे.पी. की सरकार की अपनी कमजोरियां हैं लेकिन वह कहती है कि हमें पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है। इसी प्रकार महंगाई के मामले में भी आप कहते हैं कि पूर्व सरकार की गलत आर्िथक नीतियों के कारण मौजूदा सरकार को महंगाई का वजन उठाना पड़ रहा है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि यदि सही मायने में आप महंगाई को कम करना चाहते हैं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना चाहते हैं तो आपको किसानों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना होगा। यदि मौसम खराब है तो उसका भी कोई रास्ता निकालना होगा कि उत्पादन में कैसे व्ृाद्धि हो। इसके साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधनियम को सख्त करना होगा, निगरानी सैल को सख्त करना होगा। जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे, मैं समझती हूं कि महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका बोझ, वैसे तो समाज के हर वर्ग पर इसका असर पड़ा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जो दिन में मजदूरी करने जाता है, उन पर सबसे अधिक पड़ा है। माननीय सभापति जी को मालूम है कि बिहार कितना गरीब प्रदेश है, यदि एक मजदूर को दिन में ४० रुपये मजदूरी मिलती है, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखकर, उसमें से अगर उसने तेल ले लिया तो बाकी चीजें नहीं खरीद सकता। हमें यह देखना चाहिए कि जो समाज का सबसे गरीब तबका है, भारत के डाउन-ट्रॉडन लोग सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे नजर आते हैं, उस समाज की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मध्यम वर्ग भी इससे प्रभावित हुआ है, समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है लेकिन सबसे कमजोर तबका इससे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए जिससे महंगाई को रोका जा सके। हालांकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई, उसमें मुख्यमंत्रियों के सजेशंस लिये हैं, लेकिन वे सजेशंस तो ले लिये हैं, नोट बुक में उनके सैक़ेटरीज़ ने नोट भी जरूर कर लिये होंगे, पूरी प्लानिंग भी बना ली होगी। हमें उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट की मेंटेलिटी साफ नहीं है और जब तक मौजूदा गवर्नमेंट की मेंटेलिटी साफ नहीं होगी, मुझे लगता है कि यदि आपकी मेंटेलिटी साफ नहीं है और आप लोग बिल्कुल महंगाई को कण्ट्रोल नहीं कर पाएंगे। मुझे बार-बार उस नारे की याद आती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपकी अब कभी बारी नहीं आयेगी। यदि आपको थोड़ा घना जनाधार बचाना भी है तो कम से कम डाउन ट्रोडन पीपुल या समाज का हर सैकशन है, जो महंगाई से प्रभावित है, उसकी तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। वैसे तो मौजूदा गवर्नमेंट हर मोर्चे पर फेल हुई है, इसी हाउस के अन्दर हर मोर्चे पर इधर बहस चलती रही है, लेकिन महंगाई ने समाज के हर सैकशन की कमर तोड़ी है। उसकी नुकसान तो बी.जे.पी. को चार राज्यों के असेम्बली इलैकशन में हुआ है, उसको आपको नुकसान उठाना पड़ा है। आपने देश में एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ एट्रासिटीज़ बढ़ाई हैं। एट्रासिटीज़ भी बड़े पैमाने पर बढ़ी हैं। खास तौर से जो डाउस ट्रोडन पीपुल हैं, जो शैडयूल्ड कास्टस, शैडयूल्ड ट्राइब्स या बैकवर्ड कलासेज़ के, रिलीजियस माइनोरिटीज़ के लोग हैं, मैं माइनोरिटीज़ के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहती, कयोंकि इसके ऊपर हमारी पार्टीके मैम्बर पार्िलयामेंट ने यहां नोटिस दिया हुआ है, वे उसके बारे में बोलेंगे, लेकिन जब से बी.जे.पी. की गवर्नमेंट बनी है, लॉ एण्ड आर्डर का कण्ट्रोल करना मैं समझती हूं कि महंगाई से भी कनैकिटड है। जब लॉ एण्ड ऑर्डर ढीला होगा तो जो जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वाले लोग हैं, वे सोचेंगे कि लॉ एण्ड आर्डर नाम की चीज कण्ट्री में है ही नहीं तो जमाखोरी करो, कालाबाजारी करो, उससे कोई हमको कण्ट्रोल करने वाला नहीं है। पूरे देश में महंगाई बढ़ी है और इसकी वजह चह है कि सरकार की मेंटेलिटी ठीक नहीं है। लॉ एण्ड आर्डर देश में बिल्कुल फेल हो चुका है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल फेल हो चुका है। कयों हो चुका है? जिस गवर्नमें में अपराधी किस्म के मनिस्टर बैठे हों, जिनका आपराधिक रिकार्ड हो, ऐसे प्रदेश के अन्दर कभी भी क़ाइम नहीं रुकेगा। दबे कुचले, पिछड़े तबके और धार्िमक अल्पसंख्यक समाज के लोग एक तरफ महंगाई से जूझ रहे हैं, वैसे तो समाज का हर वर्ग जूझ रहा है, लेकिन हर प्रकार की एट्रासिटीज़ से वे जूझ रहे हैं, इसलिए माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट करना चाहती हूं कि यदि आप लोग अपना थोड़ा घना जनाधार बचाना चाहते हैं तो हाउस के अन्दर जिन बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्िषत किया है, उसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे, इन्हीं लफजों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी घंटी की आवाज सुन रही हूं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, नहीं तो हमारे मेल मैम्बर बोलेंगे कि मैडम मैडम का ख्याल कर रही हैं, कम घंटी बजा रही हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपने मुझे समय दिया, इसलिए लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूं।
> कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): सभापति महोदया, इस बहस का आज तीसरा दिन है और माननीय राजेश पायलट जी ने इसको प्रारम्भ किया था, बहुत अच्छे शब्दों के साथ, बहुत अच्छी भावना के साथ और सकारात्मक सुझावों के साथ। यह सर्वमान्य तथ्य है कि वस्तुओं के मूल्यों में जब भी आकस्िमक और अनावश्यक व्ृाद्धि होती है तो जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जनता को ही नहीं, प्रशासन को भी करना पड़ता है और राजनीतिज्ञों को भी करना पड़ता है। उसका प्रमाण पहले ही मिल चुका है, उसके विशेष विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। विशेषकर जब दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में व्ृाद्धि हो तो गरीब लोगों के लिए वह स्िथति बहुत भयावह हो जाती है। माननीय सांसदों का इसके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक भी है और उचित भी है। तीन दिन से इस पर चर्चा चल रही है, इसके सभी पहलुओं और बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। कई सदस्यों ने बड़ी सटीक बात कही है और उपयोगी सुझाव दिए हैं, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्िथक सभी पक्षों पर विचार व्यकत किए गए हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं कह चुका हूं कि इसमें गलती किसकी थी या नहीं, उसका खामियाजा लोगों द्वारा उसे भुगतना पड़ा है।
SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Madam, Chairperson is it a debate that he is making?
MR. CHAIRMAN (PROF. RITA VERMA): I have already explained. He is only intervening.
... (Interruptions)
SHRI SOMPAL: It is only an intervention in the debate. ... (Interruptions)
It is not a reply. I have sought permission to intervene in the debate, and I can refer to any point raised by any hon. Member... (Interruptions)
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Do not exhaust all these things. Let Shri Barnala also reply... (Interruptions)
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : Madam, this is not correct. Immediately after Shri Rajesh Pilot's speech, he could have intervened and said anything... (Interruptions)
SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Madam, he is giving a long speech... (Interruptions) सभापति महोदय : सोमपाल जी आप अपने विचार रखें।
... (व्यवधान) सभापति महोदय: अगर ऐसे शोर करेंगे तो यह लम्बा खिंचता रहेगा। श्री सोमपाल: सभापति महोदया, मैं अपने ही विचार रखूंगा, लेकिन जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनके सम्बन्ध में चर्चा करना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, अवहेलना नहीं करूंगा।
... (व्यवधान) सभापति महोदय: अब आप बैठिए, कया सदन सभी को इंटरवीन करना जरूरी है, कृपया सदन को चलने दें। श्री सोमपाल: सभापति महोदया, मैं दो व्यकितयों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय पायलट ने जो कुछ बातें कहीं और दूसरा चिदम्बरम जी ने जो कहा। पायलट जी ने जब चर्चा प्रारम्भ की, जैसा मैंने कहा कि यह बात सही कही कि जो हो गया सो हो गया। इस घटना से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो प्रशासनिक और आर्िथक उपाय हैं, उनके सम्बन्ध में सोचा जाना चाहिए। इसमें सभी पार्िटयों को दलगत भाव से उठकर एक सकारात्मक चिंतन और सुझाव देने की आवश्यकता है। परंतु चिदम्बरम जी ने जो यहां आर्िथक मसलों पर अपना विद्वतापूर्ण विश्लेषण रखा, उसको मैंने सुना। जहां तक उनकी योग्यता का सवाल है, शब्द सामर्थय का सवाल है, आर्िथक विचारों, आर्िथक अवधारणा और आर्िथक विषयों पर उनकी जो पकड़ और योग्यता है, वह नर्िववाद है। उन्होंने अपने हार्वर्ड स्टाइल में पूरी मैक़ोएनालाइसिज जिस तरह से यहां दी, यह बात भी कही कि बजट के ऊपर बोलते हुए मैंने चेतावनी दी थी वित्त मंत्री जी को कि यह बजट मुद्रास्फीतिजनित होगा। उन्होंने एम ३ के प्रसार और यह भी कहा कि जितने भी मौद्रिक और वित्तीय उपस्कर और उपकरण हैं, सरकार उनके ऊपर नियंत्रण खो बैठी है, इस कारण महंगाई हुई है। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्िथति में इनमें किसी भी तर्क में कहीं दूर तक कोई संगति नहीं है। कयोंकि अभी-अभी हाल में मुद्रास्फीति दर घटी है। यह बात सब जानते हैं कि जो प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जिन्हें हम प्राइमरी आर्िटकल्स कहते हैं, उनकी कीमतों में अनावश्यक व्ृाद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति की दर में कुछ समय के लिए व्ृाद्धि हुई थी। मुद्रा के विस्तार, वित्तीय संसाधनों या उनके प्रबंधन या कुप्रबंधन के कारण कीमतों के ऊपर, सामान्य मूल्य स्तर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बात रखी। पूरे सांसदों को और मुझे भी उनका भाषण सुनना बड़ा सुखद लगा। जिस स्टाइल से, जिस उच्चारण से और जिस भाव से वे बोलते हैं, पश्िचमी आर्िथक दर्शन का विश्लेषण करते हुए, निर्दशन करते हुए, वह बहुत सुखकर था। परंतु यह पूर्णतः पुस्तकीय था और जो पाश्चात्य दर्शन है अर्थशास्त्र का, उसके ऊपर अवलम्िबत था। वही सारी भाषा और वही सारे वाकयांश उन्होंने इस्तेमाल किए। इस स्िथति का उससे दूर तक कहीं कोई नाता नहीं है। यह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि सिवाय उन प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं के और किसी वस्तु के दाम नहीं बढ़े। न तो विनयमित उत्पादों के बढ़े, न सरकार के द्वारा प्रशासित जैसे पैट्रोलियम पदाथर्ों के बढ़े। उनमें कहीं एक दशमलव, कहीं आधा दशमलव और कहीं दो दशमलव की व्ृाद्धि हुई है। इस प्रकार सामान्य मूल्य स्तर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जितना भी उन्होंने इस विश्लेषण पर जोर लगाया और अपनी विद्वता बघारी, इस वर्तमान संदर्भ से उसका कहीं दूर तक नाता नहीं है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं सिर्फ यह उदाहरण देना चाहूंगा कि सब्िजयों में हरी सब्िजयां, आलू और प्याज, खाद्य तेलों में विशेषकर सरसों का तेल, इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के विशेषकर किसी के दाम नहीं बढ़े हैं और उनके अपने कारण रहे हैं। उनका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। सब्िजयों में प्याज ने नेत्ृात्व किया। दालों में से अरहर की दाल और उड़द की दाल के दाम बढ़े हैं।
... (व्यवधान) ऐसा नहीं है कि कोई छिपाने वाली बात है। सभी को मालूम है। इस मामले में प्याज ने नेत्ृात्व किया और जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि प्याज केवल ग्ृाहिणी की ही आंख में आंसू नहीं लाता, वह दिग्गज राजनीतिज्ञों की आंख में भी आंसू ला देता है। कुछ देर के लिए उनकी दृष्िट को भी धुंधला कर देता है और उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। कसूर हमारा था या नहीं था पर जनता ने मान लिया कि हमारा कसूर था। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं पर उसका एक कारण था कि ड़ॉप्सी नाम का एक रोग आया। आर्जमौन नाम का जो पौधा है, जिसे पीली कटैली कहते हैं, उसके अपमिश्रण के कारण विषैले तत्व उस खाद्य तेल में समाविष्ट हुए, जिसके कारण तेल की आपूर्ित घटी।
... (व्यवधान)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I am on a point of order.
MR. CHAIRMAN : Under which rule are you on a point of order?
... (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Madam Chairperson, I am on a point of order.
MR. CHAIRMAN: Please quote the rule.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I need not say under which rule I am on a point of order. You may hear me and decide whatever you want. (Interruptions) I do agree that the Minister can intervene at any stage to clarify a particular question. Here, the hon. Minister has been speaking for a long time. What is the purpose of the intervention? I am not able to understand it. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There is no point of order in this.
... (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : These are matters to be dealt with at the time of reply. If in the course of the discussion there is something misleading, he can clarify but not give a long speech. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, there is no point of order.
... (Interruptions)
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : He has to reply at the end of the discussion. We are creating a bad precedent. This is not correct. (Interruptions) He is replying for the sake of some other purpose.
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : He can clarify a particular situation. He can give an ad hoc reply but not a lengthy reply.
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. There is no point of order.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Sompal, please make a brief statement. सभापति महोदय: अब आप बोलिए।
... (व्यवधान) श्री सोमपाल: जब वह चुप होंगे तभी तो मैं बोलूंगा।
... (व्यवधान) सभापति महोदय: आप बोलिए। उनका इंतजार मत कीजिए।
... (व्यवधान) श्री सोमपाल: तेल के विषय में आपको याद है कि जलोधर, जिसे ड़ॉप्सी कहा जाता है, उस रोग के कारण आर्जमौन नाम का बीज, जो विष युकत होता है, उसके अपमिश्रण के कारण यह स्िथति हुई और कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि यह दुर्भाग्यवश हो सकता है। जो सदस्य किसान हैं, वे जानते हैं।
... (व्यवधान)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : The hon. Minister is referring to a matter raised quite some time back. Shri P. Chidambaram spoke three days ago.
SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): I do not know how the oil prices have increased. (Interruptions) After the dropsy deaths, people have stopped taking mustard oil but the prices have gone up. (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Shri Chidambaram spoke three days ago. (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): Please calm down. First, order has to be restored.
Unnecessary intervention is a problem that he has. (Interruptions) He has been a Speaker of an Assembly and he sees a point of order in everything, whether it is there or not. That is the problem. (Interruptions) He seems to be suffering from a `point of order' syndrome.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Shri Chidambaram spoke three days ago. You could not intervene then. You are intervening now, three days after he delivered his speech. Is it Parliamentary? (Interruptions)
SHRI SOMPAL: I have been allowed by the Chair.
Madam, you have allowed me. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) * श्री सोमपाल: सभापति जी, मेरा कहना यह है कि उस कठिनाई के कारण, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह की ... (व्यवधान)
Madam, please restore order first. Then only I can speak, otherwise, I cannot. This is not the way. I never intervened when they spoke.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please keep quiet.
... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): There is a tradition in this House that any Minister, on behalf of the Government, can intervene. Let us maintain that tradition. Now, Shri Sompal, is speaking on behalf of the Government; let him speak. We have such a tradition.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Radhakrishnan, you had been a Speaker yourself, why are you saying like that?
... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : There is such a tradition. He can intervene. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Premchandran, you have to address the Chair and not another Member.
... (Interruptions)
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : He is doing it for a different purpose. We are here to participate in this discussion. He is replying. This is a clear-cut reply. He is replying to each and every word of what is said here. This is not fair. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No. Shri Premchandran, please sit down.
... (Interruptions)
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : Madam, you are creating a bad precedent.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No. Please sit down.
SHRI SOMPAL: Madam, it is an established norm in the House that a Member or a Minister cannot be asked to reply in a certain way which the other Members like.
MR. CHAIRMAN: Shri Sompal, please address the Chair.
SHRI SOMPAL: I am addressing you only, Madam.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No. Please do not waste the time of the House. श्री सोमपाल: सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना के कारण कुछ समय के लिए आपूर्ित में अभाव हुआ और दाम बढ़े। उसके बाद हमने प्रशासनिक इन्तजाम किए हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनराव्ृात्ित न हो। देशभार में प्रयोगशालाओं का जाल बिछाया गया। उनकी तकनीकी क्षमता को अपग्रेड किया गया। उससे पहले यह तय किया गया कि बाजार में जो भी तेल बेचेगा, उसके ऊपर परीक्षण का लेबल चिपका होगा और पैकिंग में वह बिकेगा। ग्रामीण उद्योग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को शथिलता देने की छूट दी गई। महोदय, अब मैं सब्जी के बारे में कहना चाहता हूं ... (व्यवधान) कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, जब ड़ॉपसी के केस हुए थे, उस समय दिल्ली में मस्टर्ड आयल के तेल का भाव ३५ रुपए था।
After that, it has gone up to Rs.65 or Rs.70. Now, it is selling at Rs.60. Why is it so? श्री सोमपाल: महोदय, मैं अभी भी यह कह रहा हूं कि यह आकस्िमक व्ृाद्धि हुई थी। सरसों की कमी पिछली फसल में नश्िचत रूप से हुई थी और यह कमी कुछ दिन रहेगी।
NDDB और दूसरे आउटलैट के माध्यम से अब सरसों का तेल ५७ रुपए में बेचा जा रहा है। अब उसकी कीमत तब के मुकाबले में कम है। जहां तक दालों का संबंध है, ... (व्यवधान)मैं अलग-अलग माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हूं। यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप उनको रोकें। समय मेरा बर्बाद हो रहा है।
... (व्यवधान)
KUMARI MAMATA BANERJEE: We are not asking for a reply. I want to say only one word. Hon. Minister said that after the dropsy incidents, the price came down. But it is not a fact. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Okay, you have made your point.
KUMARI MAMATA BANERJEE : Before dropsy incidents, it was selling at Rs.35; after dropsy incidents, it was selling at Rs.80. Now, it has come down to Rs.60 or Rs.65 in Delhi. Please find it out. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Sompal, how much more time do you want?
SHRI SOMPAL: I need another ten minutes.
MR. CHAIRMAN: Do you need another ten minutes? Can you not do it in five minutes? ... (Interruptions) Please let him finish.
SHRI SOMPAL: I have given in writing asking for fifteen minutes. In that, five minutes have been wasted.
SHRI ARIF MOHAMMED KHAN : Madam, we would like to hear his voice; and so, we want him to continue for a longer time! श्री सोमपाल: सभापति जी, उसके बाद खाद्य तेलों को आयात किया गया और आयात कर में कमी की गई तथा इसको सामान्य लाइसेंस प्रणाली में रखा गया। साथ ही पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोकताओं को उपलब्ध कराया गया। पामोलीन जैसे खाद्य तेल का आयात किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसके संबंध में दोनों उपाय किए गए हैं। दालों में से केवल अरहर की दाल के भाव अधिक बढ़े। आप सभी जानते हैं कि मौसम की खराब के कारण और असमय वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हुआ और भाव बढ़े। यहां पर चिदम्बरम साहब की सिर्फ एक बात लागू होती है, मांग और आपूर्ित का जो सामान्य अर्थशास्त्र का मूल सिद्धान्त है, जहां कमी होती है, वहां कुछ-न-कुछ भाव बढ़ता है। इसकी रोकथाम करने के लिए ताकि स्िथति सीमा के बाहर न चली जाए, सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का प्रश्न है, सदन इस बात से अवगत है कि २७ मई को वर्षा शुरू हुई और २४ जुलाई तक भारी वर्षा हुई। मैं उस समय पूवर्ोत्तर राज्यों का दौरा करने गया था, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि भारी वर्षा न हुई हो। ब्रहमपुत्र की १७ नदियां अपने रिकार्ड स्तर से ऊपर बह रही थीं। यही स्िथति उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के चारो भागों में रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाद में उत्तर भारत में दीपावली के अवसर पर ... (व्यवधान)आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बीच में बोल रहे हैं।
... (व्यवधान)
SHRI SOM PAL: Shri E. Ahmed, I have never expected this atleast from you. I have never interrupted you. सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में दीपावली के समय नौ दिन वर्षा हुई, जिसका सैंकड़ों वषर्ों के इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं मिलता। फिर लगता है कि १६ दिन तक बादल रहने के कारण जो फसल १३ लाख टन प्याज की होनी थी वह घट कर आठ लाख टन रह गई तथा २६ दिन तक खुले बाजार में आने में विलम्ब हुआ, इस कारण से उसके दाम बढ़े। फिर भी हमने निर्णय लिया कि प्याज आयात किया जाए। यह बात भी अपने आप में मानने की है कि विश्व के किसी भी कोने में इतनी बड़ी मात्रा में उस कवालिटी का प्याज बचा नहीं जो हिन्दुस्तान के लोगों की पूर्ित कर देता, यह बात सब जानते हैं।
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट (दौसा) : फिर भेज कयों रहे थे? श्री सोमपाल : माननीय पायलट जी, इसलिए भेजा था कयोंकि उस समय नहीं भेजते तो एक रुपया भी किसान को नहीं मिलता और जो पहले से तय था वही भेजा। फिर जैसे ही कमी की पूर्ित पता लगी तो उसी समय हमने उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी।
... (व्यवधान)
You exported it. You exported 17,000 tonnes. Onions in August and September,'98. श्री सोमपाल : आपको स्मरण होगा कि दिवाली के निकट एक दिन में ताजेवाला हैडवर्क से, जहां से पश्िचमी यमुना और पूर्वी यमुना कैनाल सिस्टम निकलते हैं, ५ लाख ५४ हजार कयूसेक पानी छोड़ा गया और दो दिन की बाढ़ में ताजेवाला से लेकर इलाहाबाद यमुना के दोनों किनारे, जहां कई-कई किलोमीटर सब्जी होती है और मुख्य रूप से सप्लाई आती है, ... (व्यवधान)
DR. ASIM BALA (NABADWIP): Madam, this is not at all convincing.
SHRI SOM PAL: You can say so when you get a chance to speak. I have never interrupted you. This is not the way. ... (Interruptions) सभापति महोदय :सोमपाल जी, आप मुझे बोलिए। श्री सोमपाल : महोदय, इस तरह से मैं कैसे बोलूं।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप लोगों की बात मत सुनिए और कृपा करके कंकलुड कीजिए। श्री सोमपाल : मेरा यह कहना है कि दो दिन में ९२७ किलोमीटर यमुना के दोनों ओर जो सब्जी होती है, राजेश जी इस बात को जानते हैं, ... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please conclude now. श्री सोमपाल : मैडम, मुझे बोलने का समय दें, आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं। ... (व्यवधान)
If this is so, I will not speak. All my time is being wasted. I am sorry in this atmosphere nobody can speak. सभापति महोदय : आप बोलिए, टोका-टाकी तो होती ही है। आप बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
SHRI SOM PAL: How can I speak unless I am allowed to speak? All the time I have been interrupted. This is not my responsibility. सभापति महोदय : यह सब चलता रहता है, आप अपनी बात बोलिए।
Shri Jalappa, you yourself were a Minister.
Nothing that he speaks will go on record.
(Interruptions)* सभापति महोदय : अगर आप चाहते हैं कि समय बर्बाद न हो तो मंत्री जी को शांति से अपनी बात समाप्त करने दीजिए।
... (व्यवधान) श्री सोमपाल : सभापति जी, मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह अप्रत्याशित स्िथति थी जो इस देश को झेलनी पड़ी, जिसके कारण खास तौर से पेरीशेबल कमोडिटीज का, सब्जी का अभाव हुआ है। उसके संबंध में जो हमने उपाय किए, दो-तीन बातों में अपना वकतव्य देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्रालय में फसल का अनुमान लगाने के लिए आधुनिकतम केन्द्र की स्थापना की ताकि ऐसी परस्िथतियों का पूर्व अनुमान आगे से ज्यादा बेहतरी से लगाया जा सके और ज्यादा वास्तविक स्िथति देश के सामने रखी जा सके। दूसरा यह किया है कि कीमतों का जायजा लेने के लिए एक प्राइस मार्िकटिंग सैल भी स्थापित किया है - एक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में और एक कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत जिस में देश की प्रमुख मंडियों से उसे कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा और रोजमर्रा चीजों की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। तीसरा, जो स्टाक हमारे पास रहते हैं, उनका रिलायबल इनफर्मेशन रहे, उसके लिए एक इनफर्मेशन नैट वर्क हम क़ियेट करने जा रहे हैं। जितने भी रूरल एरियाज में सब्िजयां और पैरिशेबल कमेडिटीज होती हैं, उनमें बाजार की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक २०-२५ ग्राम के ऊपर एक मंडी हो, इसकी एक दीर्घकालीन योजना बनायी है। कोल्ड-स्टोरेज की चेन और अपग्रेडिड स्टोरेज फैसलिटी जिस में प्याज और आलू जैसी चीजों को एक फसल से ज्यादा समय रखने के लिए एक योजना बनायी है। प्रत्येक ब्लाक में दो हजार टन का एक कोल्ड स्टोरेज हो, इसके लिए ५० परसैंट अनुदान राशि केन्द्र सरकार देगी। पूरे देश में इसकी श्रृंखला स्थापित की जाएगी। इसके लिए ऋण देने की जो व्यवस्था है, उसे भी हम दुरुस्त कर रहे हैं कि इस तरह के लाइसेंस वाले गोडाउन्स के अन्दर किसान अपना सामान रख कर जो रसीद मिले, बैंक से उसके लिए ऋण ले सके जिससे उन्हें डिसट्रैस सेल क़ॉप के समय करने की मजबूरी नहीं हो और बाद मे उपभोकताओं को भी वे वस्तुएं आवश्यक समय में उचित मूल्य पर मिल सकें। इसी तरह से सहकारी आन्दोलन को ज्यादा सामर्थयवान और सशकत बनाने के लिए कदम उठाए हैं। हमारा मंत्रालय राज्य सरकारों से बात करने के बाद कोआपरेटिव मूवमैंट को ज्यादा मजबूत और सामर्थयवान कर रहा है जिससे बिचौलिओं की मुनाफा करने की प्रव्ृात्ित को रोका जा सके और उत्पादक व उपभोकता के बीच में अधिक सीधा संबंध स्थापित हो सके।
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* Not Recorded अभी तक एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्िकटिंग एकट का सब जगह अनुपालन नहीं हो रहा है। उसमें प्रावधान है कि खुले रूप में नीलामी होनी चाहिए। सब जगह इसके अनुपालन के लिए सुनश्िचत इंतजाम किए जा रहे हैं। मंडी टैकस और दूसरे टैकस से भी प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों और वित्त मंत्रियों से बात करके इसे किया जाएगा। अभी पिछले महीने की २७ तारीख को माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें भी सहमति ली है कि कृषि उत्पादों की आवाजाही के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध कोई राज्य नहीं लगाएगा जिससे उपभोकता और उत्पादक को कोई नुकसान न हो। इस तरह करों की जो बहुलता है उसे स्टीम लाइन करने के लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसी तरह हम एक सीड बैंक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। सब्िजयों के सारे बीज चूंकि आलू की एक नई प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों ने खोजी है जिस में आलू के रूप में नहीं आलू के अनाज के स्वरूप में बीज का भंडारण किया जा सकता है। हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अगले दो वर्ष में हमारे पास इतना बीज सब्िजयों का रहे जिससे पूरे एक साल की बुआई हो। हम वह अतरिकत स्टाक रखेंगे जिससे कभी इस प्रकार की स्िथति पैदा हो तो हम उस कमी को पूरा कर सके। इसी प्रकार मार्िकट इंटरवैंशन के लिए नैफेड और दूसरी एजेंसियों को तथा सभी राज्य सरकारों को ५०-५० परसैंट अंशदान के हिसाब से इंटरवैंशन करने की सुविधा दी जा रही है। जहां तक खाद्य तेलों और दालों का प्रश्न है उसके आयात और उसे उगाने के लिए एक समुचित नीति तैयार की जा रही है। भविष्य में जब भी ये निर्णय लिए जाएंगे, सभी मंत्रालयों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह करके लिए जाएंगे जिन का इनसे संबंध होगा। इसी तरह जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे भी प्याज और आलू के साथ जोड़ा जाए ताकि अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने का काम हो सके। तकनीकी क्षेत्र में नए बीजों का और ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों को किसानों को मुहैय्या कराना, उनके इनपुटस को समय पर समुचित मात्रा और दर पर उपलब्ध कराना और उनको नई क़ॉप प्रेकिटस सिखाना, उसकी पोस्ट हारवैस्ट टैकनॉलोजी, जिस में ३०-४० परसैंट फलों एवं सब्िजयों की हानि होती है, उसकी रोकथाम के सरकार ये सब इंतजाम करने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और उन सदस्यों का भी जिन्होंने बार-बार व्यवधान डाल दिया।
>1710 hours SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (BERHAMPUR) (ORISSA): Madam, thank you very much that you have given me a chance. The common men across the length and breadth of the country have been severely burdened with the increase in prices... (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : You should have replied to all the Members.
SHRI SOMPAL: I do not understand what is the meaning of your intervention ... (Interruptions) This is not becoming of you. You are a senior Member and we all respect you... (Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : You are creating a very bad precedent... (Interruptions).
SHRI SOMPAL: I can speak at the top of my voice and louder than you.
MR. CHAIRMAN : I have called Shrimati Jayanti Patnaik.
SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Madam, besides, in the States having high incidence of poverty, the effects of price rise have been more distressing. Especially, the common house wife does not know the economic jargon. All she understands is that while the income remains more or less at the last year's level, the trip to the market is more taxing on the purse now. The main reason for the price rise is that there is a wide gap between the wholesale and retail prices. The causes being attributed to the price rise are (i) shortfall in production due to the unfavourable weather; (ii) export of all these commodities, mainly, onion; (iii) the devaluation of rupee leading to higher cost of imported oil and pulses; and (iv) hoarding and speculative prices by traders.
Madam, one more thing that I have to tell is that the existing forecasting mechanism has totally failed in anticipating these shortages. Even as late as in September, 1998, the bumper khariff onion crop was forecast and the consequent return to the normalcy was expected. The prime responsibility for the national level forecasting lies with the Union Government who have the overall picture of the production at various stages in different States. But this has not been looked into by the Government.
The status of import and export at the national consumption requirement which leads to accurate and more reliable forecast has also not been managed by the Government.
We have seen that leaving essential commodities to the vagaries of market forces of demand and supply leads definitely to price rise. Public distribution system has a definite policy for market intervention in rice, wheat and sugar. So, there is a need for the Government policy supported by legislation and infrastructure for management of these commodities. All these should be managed by a designated agency who can handle the procurement and marketing of these commodities. This designated agency should be controlled and funded by the Union Government and the State Government should accord cooperation and coordination through the identified State Government undertakings for managing the State level distribution.
There is a serious allegation that wholesalers and traders -- by way of hoarding and speculation -- are primarily responsible for the price rise and much has been said about the Essential Commodities Act. So, hoarding must be checked and stringent action must be taken against the hoarders.
There is also price rise at the major centres of cultivation and production and it becomes exceedingly difficult for the consuming States to control the prices of those commodities which are imported from other States.
The Government should ensure free movement of all essential commodities into the State and also ensure that wholesalers and traders keep their profit margin to the minimum. The Government should ensure that the Government undertakings and cooperatives - the Minister has said just now - should enter the market and sell all the essential commodities without profit. It should also take stringent steps against black-marketeers as hoarders.
The pre-fixation of prices of free trade commodities under the Essential Commodities Act should be made more effective. To make it more effective, price fixation needs to be done at the centres of the cultivation, production and wholesale trade and on this basis, the consuming States should fix the price giving all allowance for transportation, handling, storage and trade management. The Government should also seriously consider fixing a minimum support price for protecting the farmers as well as giving maximum sale price to protect the consumers against the price rise.
The Minister has already said about the high fluctuation in the price of vegetables which is a matter of great concern to all of us because the vegetables have become an essential part of the common man's diet. Different vegetables grow in different seasons. During off season, to get the vegetables, one has to depend on the neighbouring States. But the vegetables that are grown during season should be preserved for the rest of the year and for this, we do not have any facility for cold storage. Appropriate technology should be developed to store vegetables in small cold storages. Liberal subsidies should be provided to develop cold chain infrastructure linking vegetable-producing areas of one State to another State for export of vegetables. The subsidies available from the National Horticulture Board and the Ministry of Food Processing are difficult to access. The NCDC scheme of cold storage has a very high cost of borrowing. These schemes should carry concessional rate of interest for poorer States having inadequate infrastructure. We strongly urge upon the Government to take up necessary short-term, as well as long-term measures to control the present price situation as well as to prevent the recurrence.
The prices are pushed up because of the mismanagement in economy by the Government. There is a huge laxity on the part of the Government. The Government should wake up now - we have already heard from the Agriculture Minister - and the Goverment should take urgent steps in this regard. We know that the Government has exploded a nuclear bomb but it has failed completely to curb the price explosion. श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): होर्डर्स को गिरफतार कर लेना चाहिए। उनकी सरकार उड़ीसा में है। उड़ीसा में कितने होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स को अरेस्ट किया है? कया अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां आर्मी भेजेंगे?
... (व्यवधान)आप भाषण तो दे देते हैं कि ऐसा करना चाहिए लेकिन ऐसा कौन करेगा?
... (व्यवधान)
>SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Madam Chairperson, during the last few months, there has been an upward spiral of prices of all essential commodities particularly of oil, pulses, rice, onions and other vegetables. The problem was faced by all the people of India particularly, the poor people. We should all feel sorry for this sorrowful plight of the common man. The reasons are many. Its effect on the poor man's suffering is very large.
In the last Session, on July 9th, in this very House, we had discussed this subject elaborately. The leaders of various political parties had mentioned about so many problems.
They suggested so many measures to control the price rise. But the Government of India had failed to control the price rise. If the demand and supply is equal, then there is no need to discuss this issue here. If there are multiple problems, the Government must control the situation. The problem may be nature-made or man-made or it may be due to inflation or the decreasing value of the rupee. Whatever it may be, the Government must control it. The Government must take steps to control the price rise.
There is another aspect. I think there is no coordination among the Ministries. We are aware of it. We have seen it in the newspapers. The Ministry of Agriculture and the Ministry of Civil Supplies told the Government that due to heavy rains and severe heat, the entire onion crop has been spoiled. But in this particular period, the Ministry of Commerce has exported two lakh tonnes of onions to other countries. So, there is lack of coordination. It is a failure of the Government.
During the recent elections, when the exit-poll people surveyed the entire country and asked the people what was the main issue during the election, 65 per cent of the voters said that it was price rise. In India, 70 per cent people are living in the villages. In some States 36 per cent people and in some other States about 50 per cent people live below the poverty line. These people will get rupees thirty or fifty or even one hundred as wages. With the meagre wages, how is it possible for them to purchase all the essential commodities? Of course, in so many areas, we have achieved results. But in respect of providing essential commodities at cheaper rates, we failed. Just now, even the hon. Minister has also said that the Government did a wrong thing and that is why people gave this judgement.
Then, there is no mechanism to make forecasts in respect of demand and supply. During the last fifty years of India's Independence, there is no mechanism for making such a forecast. Every year, heavy rains in some areas spoil the crop. In some other areas, floods spoil the crop. Yet in some other areas, droughts spoil the crop. Taking into consideration all these factors, there must be a mechanism for forecasting what is the demand and supply position in this country. If the demand is going to be on the higher side, the Government must make a calculation as to how much import should be made. That is the job of the Minister. The bureaucrats and so many people are there in the Ministry without doing all these things. Therefore, in my view, the Government must take the responsibility in this respect.
For the price rise, so many factors are there. Decline in production, scarcity situation and even hoarding and trading by middlemen are some of the important factors. The imprudent Export and Import Policy is one of the factors. There is no timely market intervention. There is mischief and manipulation by the entrepreneurs and traders. So, all these are the causes for the price rise. Further, at times, people also become very panicky due to rumours. Madam, you are aware of this recently in respect of salt. Actully, there is no shortage of salt in India. But due to the panicky situation created by the hoarders and blackmarketeers, the price of one kilogram of salt was raised to Rs.60. There was no truth in the rumour. But due to the panicky situation prevailed in the country, the hoarders and blackmarketeers created this type of a rumour. If such a situation is created, naturally the prices will increase. So, the Government must take all the necessary steps to ensure When everywhere chillies are sold at Rs.70, in Andhra Pradesh, through Fair Price Shops and Super Bazar, we sold chillies at Rs.35. Same is the case with oil and other items. We procured from everywhere the available products and then sold the same through the Fair Price Shops and Super Bazar to the poor people. The Chief Minister of Andhra Pradesh had introduced Market Intervention Scheme. We provided Rs.100 crore for this scheme. We purchased excess essential commodities in bulk in the lean season and stored the same in the godowns. During the peak season when the market was very tight, we released those stocks. In this way, we reduced the prices of essential commodities in Andhra Pradesh.
The States cannot alone control the price rise. Centre's intervention and support is also required to control the prices of essential commodities. Kumari Mamta Bannerjee has also requested the Prime Minister to immediately convene the Chief Ministers' Conference. The Chief Minister of Andhra Pradesh hadalso written a letter to the Prime Minister for immediately convening the Chief Ministers' Conference. The Central Government must have convened the Conference of Chief Ministers one month before or the Central Government must taken some steps to bring down the prices. But after the elections, they convened the Chief Ministers' Conference. It is the responsibility of both the Centre and the States to control the price rise. Under the Essential Commodities Act, the Centre made provisions but it is the responsibility of both the States and the Centre to implement the Act. That is why, the Government of Andhra Pradesh have taken the responsibility to reduce the prices of essential commodities. If we follow the procedures adopted by the Government of Andhra Pradesh, we can reduce the prices of essential commodities all over the country. ... (Interruptions)
SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): I am seeking your permission to ask a question. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : He is not yielding.
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): If he wants to speak, he can speak later. .. (Interruptions) Both of them served as MLAs in the Andhra Pradesh Assembly. They will tell some stories. But, I am speaking the reality.
DR. RAVI MALLU (NAGAR KURNOOL): We are also elected from Andhra Pradesh. We know at what prices you are selling in Andhra Pradesh. ... (Interruptions)
SHRI KONIJETI ROSAIAH : I seek a small clarification from my friend.
MR. CHAIRMAN: Are you yielding, Shri Yerrannaidu?
... (Interruptions)
SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): If you allow him, I will yield. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You can make your point when your turn comes.
SHRI K. YERRANNAIDU : Last year, in Andhra Pradesh, due to adverse seasonal conditions, there was a fall in production of essential commodities, especially of foodgrains. There was a shortage of 27 lakh tonnes of rice production, 8.62 lakh tonnes of groundnut, 2.58 lakh tonnes of chillies and 1.07 lakh tonnes of greengram. Due to pests also, the production of essential commodities had come down. But the State Government has taken effective steps earlier. The Chief Minister has just now announced a State-level Coordination Committee. At the Chief Minister's level, there is a Committee. At the Cabinet Secretary level, there is a Committee. We have constituted a State-level Committee under the Chairmanship of Chief Secretary. We have constituted a Prices Coordination Committee with traders and officials. We have constituted a District-level Committee with Collectors. We have also set up a State Prices Monitoring Cell and a Task Force Cell. With all these continued monitoring, we reduced the prices of essential commodities in Andhra Pradesh. It is very difficult to control the prices with the powers vested with the State Government.
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI K. YERRANNAIDU : The whole country is appreciating the efforts taken by the Andhra Pradesh Government. ... (Interruptions) During the eight months of the current year, 2700 cases were booked against hoarders and black marketeers and Rs.50 crore worth of commodities were seized. (Interruptions) श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): सभापति महोदया, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। सभापति महोदय : येरन्नायडू जी बैठिए। माननीय वोरा जी का पाइंट आफ आर्डर है। वोरा जी, आपका पाइंट ऑफ आर्डर किस नियम के तहत है? श्री मोतीलाल वोरा : सभापति महोदया, मेरे मित्र, ... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. इनका प्वाइंट ऑफ आर्डर है।
SHRI MOTILAL VORA: Madam Chairman, I am on a point of order.
MR. CHAIRMAN: Under what Rule?
SHRI MOTILAL VORA : I am raising a point of order under Rule 376.
Madam, my friend Shri Yerrannaidu is speaking about the price situation in Andhra Pradesh. We are discussing the rise in prices of essential commodities in the country. I do not know why he is referring only to steps taken by the Chief Minister of Andhra Pradesh. Are we discussing about prices in Andhra Pradesh? You have to clarify this.
MR. CHAIRMAN: It is all right. There is no point of order.
Shri Yerrannaidu, please conclude now.
SHRI K. YERRANNAIDU : Madam, I will conclude within two or three minutes.
Madam, the Government of Andhra Pradesh has taken various steps to control the prices of essential commodities there and succeeded in reducing the prices. That is why, I want to make a comparison here. (Interruptions)
SHRI MOTILAL VORA (RAJNANDGAON): When we are speaking, we are not at all discussing about the price situation in Madhya Pradesh or Andhra Pradesh. We are speaking about the price situation in the whole country. We are discussing about the total failure of the Central Government to control the rise in prices of essential commodities. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Whatever they say will not go on record.
(Interruptions) * MR. CHAIRMAN: Shri Yerrannaidu, please conclude. now.
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* Not Recorded.
SHRI K. YERRANNAIDU : Madam, due to the steps taken by the Government of Andhra Pradesh, rise in prices could be controlled there. I would request the Central Government also to take all these steps to control the rise in prices of essential commodities. So, I would like to make a few suggestions to the Government for this purpose.
A Central Price Monitoring Cell comprising the representatives of the State and Union Governments should be immediately formed to provide advance information about demand, production of various food crops, cereals in the country and the world alongwith wholesale and retail prices. Then, effects of natural disasters like flood, cyclone, drought etc. on the production have to be factored.
Madam, in a small State like Andhra Pradesh, we are collecting information from 100 places to monitor the price situation. In one district the price of chilli may be Rs.35 per kilogram and in another district it may be Rs.75 per kilogram. But we are collecting information from all the districts and streamlining the prices. So, I would request the Central Government also to take such steps to control the prices.
Then, the price trends of various commodities, particularly those items which are normally used by the common man and poorer sections of the society should be collected and disseminated throughout the country.
The Central Price Monitoring Cell should be entrusted with the responsibility of collection and dissemination of market intelligence, advance information about crop production and prices of various crops throughout the country and the world.
The State Governments should be informed about the price mechanism so that farmers could divert from one crop to other for getting better monetary benefit.
SHRI MOTILAL VORA : Madam, is he reading?
SHRI K. YERRANNAIDU: I am giving suggestions to the Government.
SHRI MOTILAL VORA : Madam, he is a senior Parliamentarian. He should not read his speech like this.
SHRI K. YERRANNAIDU : I am aged about 40 years and my experience in Parliament is only two-and-a-half years. (Interruptions) I am explaining as to how we could control the prices in our State. The same thing can apply to the whole of the country.
SHRI MOTILAL VORA : Why do you not advise Shri Atal Bihari Vajpayee?
SHRI K. YERRANNAIDU : Madam, I would make only one more suggestion.
The Government should ensure proper coordination between Ministries of Agriculture, Food and Civil Supplies and Commerce and avoid working at cross purposes. There should be a built-in mechanism to provide incentives as well as minimum support price for those crops, including cereals, pulses and vegetables, where reduction in the area and yield are noticed. The Government should provide necessary input subsidies at a minimum level of 50 per cent. This will encourage production of those items which are found to be in short supply.
With these words, I conclude my speech.
DR. RAVI MALLU (NAGAR KURNOOL): Madam, our hon. friend is a part and parcel of the Government. He was speaking about the measures taken by the Chief Minister of Andhra Pradesh here. I would like to know what advice he has given to the Minister of Food and the Prime Minister here.
Now, he is shirking from the responsibility. ... (Interruptions)
SHRI K. YERRANNAIDU : No, no. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : You need not reply.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: It is all right.
DR. RAVI MALLU : They were a part and parcel of the Government. He would have given an advice to the Government. ... (Interruptions) He is not in the Opposition.
MR. CHAIRMAN: That is enough.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You please sit down. This is too much.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Rajveer Singh will speak.
> श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति महोदया, मैं रवि मल्लू जी से कह रहा हूं कि अब नायडू जी नहीं बोल रहे, मैं आपका मित्र हूं, आप मुझे सुन लें। यहां पर महंगाई पर बहस चल रही है और बहस का मुद्दा यह है कि किसी भी तरीके से सरकार को सूली पर चढ़ाओ, चाहे सत्य बोलकर, चाहे असत्य बोलकर। राजेश पायलट जी हमारे मित्र हैं, मैं उनका भाषण पढ़ रहा था, परसों उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया और बोले कि १६ रुपये किलो आटा है। पता नहीं ये अमेरिका का भाव बता रहे थे कि हिन्दुस्तान का बता रहे थे, अभी दिल्ली में भी यह भाव नहीं है। मैं दिल्ली में रोज आटा खरीदता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। कई बार रस्सी का सांप बनाना विपक्ष का काम होता है।
... (व्यवधान)हां, हम भी विपक्ष में थे, आपके साथ बैठते थे, आपने जो सिखाया, वही हमने सीखा। मैं यह कह रहा था कि यह जो कठिनाई आई, इसका कया कारण है। कठिनाई आगे भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, कल को कोई भी सरकार बनेगी तो किसी के सामने भी यह कठिनाई आ सकती है। प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। कया हमने ५० वर्ष में जो हिन्दुस्तान चलाया, जिन लोगों ने चलाया, सब ने चलाया, कया कभी उन्होंने इन चीजों पर ध्यान दिया? महंगाई कोई पहली बार तो बढ़ी नहीं है, महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी बढ़ी है और दूसरे राजों में भी बढ़ी है और मुंह बाकर बढ़ी है। मुझे याद आ रहा है ... (व्यवधान)बोरा जी, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आप कयों हम छोटों के मुंह लग रहे हैं, इसीलिए आपको महंगाई ज्यादा त्रस्त कर रही है। मेरा निवेदन है कि इतनी भयंकर महंगाई भी बढ़ी है कि सिनेमा के गीत तक आ गये कि बाकी बचा हुआ महंगाई मार गई। इतनी भयंकर महंगाई भी आई थी, उस समय ये गाने गाये जाते थे। फिल्म एकट्रैस को भी महंगाई ने मारा था और मुरली देवड़ा जी तो वहीं मुंबई में रहते हैं, इनको ज्यादा मार रही होगी। मेरा कहना है कि महंगाई कयों आई, इसके लिए दोषी कौन है। पांच वर्ष के लिए चुनाव होते हैं। आप इतने नाकारा साबित हुए कि १९९६ में सरकार चलाने के बाद आप पांच साल सरकार नहीं चला पाये। पिछले पांच सालों में छह चुनाव हुए हैं। अगर बार-बार बाई इलैकशंस होंगे, उत्तर प्रदेश में विधान सभा का इलैकशन हुआ, लोक सभा के चुनाव हुए और यह सब जानते हैं कि चुनाव में नम्बर दो का पैसा अपना काम करता है। जब नम्बर दो का पैसा मार्केट में जायेगा तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। आलू और प्याज तो केवल एक प्राकृतिक आपदा है। कांग्रेस के लोगों को तो मेरा सुझाव है कि उनको अपने दरवाजे पर प्याज का एक मंदिर बनाकर रखना चाहिए, कयोंकि कांग्रेस पार्टी को दो बार प्याज से ही जीवनदान मिला, १९८० में और सन् १९९८ में।
... (व्यवधान)कई बार उल्टा भी हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तीन प्रान्तों के चुनावों से आप बहुत खुश मत होइये, कयोंकि मैं आपको याद दिला दूं कि सन् १९६७ में श्रीमती इन्िदरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, आपका राज था और प्रदेशों के चुनाव हुए थे और सब राज्यों में कलकत्ता से लेकर अम्ृातसर तक आपका सफाया हो गया था और सन् १९७१ में जब चुनाव हुए तो लोक सभा में कांग्रेस मैजोरिटी में आ गई। प्रदेशों के चुनाव से सैण्टर पर कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। श्री मुरली देवड़ा (मुम्बई दक्षिण): तब तो आपको बधाई हो। श्री राजवीर सिंह (आंवला): देवड़ा जी, सुन लो, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन तीन प्रदेशों के चुनाव से ज्यादा खुश मत होइये, कयोंकि जब लोक सभा के चुनाव आयेंगे तो आप साफ हो जाएंगे। तीन प्रदेशों दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात अब जानें दें। डा. शकील अहमद (मधुबनी): जब सचाई सामने आएगी, तब पता चलेगा। श्री राजवीर सिंह: शकील साहब आप बैठिए, आप तो लालू की पूंछ पकड़कर यहां आ गए हैं और हमारे सामने बोल रहे हैं। डा. शकील अहमद : तीन राज्यों में आपकी पूंछ कट गई। सभापति महोदय : राजवीर सिंह जी आप चेयर को एड़ेस करें। श्री राजवीर सिंह: आलू और प्याज की महंगाई का दौर १९९६ में और १९९७ में भी था, तब हमारी सरकार नहीं थी। उस समय आलू खेतों में सड़ गया, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं थी। आलू का किसान रो रहा था, खून के आंसू बहा रहा था। उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह जी मंत्री थे, इन्होंने किसी आलू किसान के आंसू पोंछने की व्यवस्था नहीं की। इससे आलू किसान ने गुस्से में आकर अगली बार आलू-प्याज नहीं बोया। इस तरह से वह कम पड़ गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करें। मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहता हूं। श्री दत्ता मेघे (नागपुर): वही कर रहे हैं? श्री राजवीर सिंह : हां, वही कर रहा हूं, लेकिन आप सुनिए तो सही। जब तक हम अपने देश में कृषि का नियोजन नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही होगा। कई बार गन्ना खेतों में जलाया जाता है। दो साल पहले भी जलाया गया था। कई बार खेतों में गेहूं सड़ जाता है, कई बार चावल मारा-मारा फिरता है। किसान की यह बहुत पुरानी समस्या है। पिछली बार उसने आलू और प्याज नहीं बोया, मेंथा बो दिया। मेंथा का उपयोग तेल बनाने के लिए होता है। उसने सोचा कि बाजार में तेल का दाम अच्छा है इसलिए मेंथा लगाओ, अच्छे दाम मिल जाएंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि मेंथा के दाम गिर गए और आज तक उसके घर में मेंथा पड़ा हुआ है। किसान पर इस तरह से दुधारी तलवार चलती है। इसकी चिंता नहीं करते, आप सिर्फ वोटों के चककर में पड़े हो, लेकिन किसान की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूं इसका एक ही तरीका है, सारे राजनैतिक दल मिलकर और बैठकर फैसला करें कि कहां गलती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमें इसके लिए कृषि का नियोजन करना पड़ेगा। इसके लिए सारे देश में सर्वे कराना पड़ेगा कि कितना तेल चाहिए, कितना आटा चाहिए और कितना गन्ना इत्यादि सामान चाहिए। उसके हिसाब से उत्पादन करना पड़ेगा और किसान को इसके लिए जागरूक बनाना होगा। इससे उपभोकता भी नहीं मरेगा और उत्पादक भी नहीं मरेगा। महंगाई के इस मूल में जाएं तो देखेंगे कि उत्पादक भी मरता है और उपभोकता भी मरता है। गैरनियोजन के कारण ही उपभोकता भी मर रहा है। इसका दोष अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का नहीं है, इसका दोष बरनाला जी या सोमपाल जी पर भी नहीं है, कयोंकि इनको आए हुए छः महीने भी नहीं हुए थे, जब महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। आपकी गलत नीतियों के कारण यह सब हुआ है। १९५१ में उद्योग नीति बनाई गई और लागू की गई। आज १९९८ है, आज तक कृषि नीति की घोषणा नहीं हो पाई है। अब सोमपाल जी कृषि नीति की घोषणा करने जा रहे हैं। इस कटु अनुभव को भी देखें। आखिर इसका दोष किस पर है। कयों नहीं कृषि नीति घोषित हुई? १९९१ से १९९६ तक कृषि नीति के लिए इसी सदन में कितनी बहस हुई, लेकिन वह लागू नहीं हुई। एक बार उसका मसौदा सर्वसम्मति से तैयार हो चुका था, पायलट जी को याद होगा, जाखड़ जी उस समय मंत्री थे, आप लोग इधर थे, हम उधर थे, लेकिन उसको भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। इसलिए हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। अभी एक महोदया कह रही थीं, वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आयात में घोटाला हुआ है। जब मैंने कहा कि आप पर भी आरोप लगे थे तो उन्होंने कहा कि आरोप लगाना बड़ा ही आसान है, तो कया वह भी इसी तरह से आरोप लगा रही थीं? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उन्होंने एक आरोप लगाया था और मैं उसका जवाब देना मुनासिब समझता हूं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिवालिया हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार में विकास के काम रुक गए हैं। मैं अगर नहीं बोलूंगा तो मैं अपने प्रदेश के साथ अन्याय करूंगा। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य जितने इस वर्ष हुए, उतने पचास वर्ष में कभी नहीं हुए।
... (व्यवधान)अगर पचास वर्ष मैं कहता हूं तो आपको कयों बुरा लगता है? ... (व्यवधान)पांच वर्ष कह दूं? आपके हटने के बाद का समय कह दूं? आप जिसमें खुश हो जाएं, वह कह दूं? पिछले पचास वषर्ों में उत्तर प्रदेश की जितनी उपेक्षा होती रही, उत्तर प्रदेश के माननीय मोतीलाल वोरा जी गवर्नर रह चुके हैं। वहां की हालत आपने देखी है। यह इस बात के गवाह हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना बड़ा फैसला लागू कर दिया है कि एक हजार की आबादी का कोई भी गांव बिना डामर की सड़क के नहीं छोड़ा जाएगा। हर गांव को हम सड़क से जोड़ने जा रहे हैं और हमने काम शुरु कर दिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश में स्िथति यह है कि काम करने वाली एजेंसियां कम पड़ गई हैं, ईटें महंगी हो गई हैं, मैटरियल मिलना मुश्िकल हो गया है। यू.पी. में इतने विकास के काम हो रहे हैं कि वहां आज जो पी.एल.ए. का पैसा पड़ा हुआ था, ... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट (दौसा) :आपने कौन से साल का सेंसस लिया है?
... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : मैंने १९९१ का लिया है।
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : बताइए, इस देश को आप कयों बेवकूफ बनाते हो?
... (व्यवधान)१९९१ में जो एक हजार की आबादी थी, आज वह पांच हजार की आबादी हो गई है। ... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : ऐसा नहीं है।
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : मैं आपको बतला रहा हूं।
... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : शहरों में जिस तेजी से आबादी बढ़ी है, गांव में नहीं बढ़ी है।
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : आप सेंसस १९९६ का लें। १९९१ का कयों लेते हैं? ... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : गांव में आबादी घटी है, बढ़ी नहीं है। सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं।
... (व्यवधान) श्री अजीत जोगी : कल्याण सिंह जी की सरकार में गांव की आबादी घटी है? ... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : जोगी जी, कल्याण सिंह जी की सरकार में नहीं, आपने जो ज़हर लगाया है, गांव को विकास से महरूम कर दिया है। वहां पर पानी नहीं दिया, सिंचाई नहीं दी, आपने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं दिए। उससे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं।
... (व्यवधान)इसलिए दिल्ली और मुम्बई में झुग्गी-झोंपड़ियां खड़ी हो रही हैं। आपने गांव की उपेक्षा की। उस उपेक्षा के कारण दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता में समस्याएं पैदा हुई हैं। आपने अगर ग्रामीण लोगों को ये सुविधाएं दी होतीं तो वे शहरों की तरफ नहीं भागते। इन सब चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी को बुरा लगना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि महंगाई की समस्याएं बढ़ेंगी कयोंकि हमारे मित्र उसको बढ़ाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब इधर के लोग मिलकर एक ही बात बोलते हैं। मैंने बचपन में संस्कृत की पंचतंत्र की एक कथा पढ़ी थी। मैं आपको बताता हूं। एक बार एक पंडित जी किसी यजमान के यहां न्यौता खाने गए और वहां से पंडित जी को गाय की एक बछिया दान में मिली। वह बछिया छोटी थी और कमज़ोर भी थी, इसलिए पंडित जी ने उसे अपने कंधे पर ले लिया और घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में कुछ ठगों ने देखा कि बड़ी खूबसूरत बछिया है। वे सोचने लगे कि कैसे भी हो, इनसे यह बछिया ठगी जाए।
... (व्यवधान)ठगों ने पूछा कि पंडित जी, यह कया ले जा रहे हैं? श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : यह कथा यहां कयों सुना रहे हैं?
... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : इन्हें कया हो गया है?
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप बोलिए।
... (व्यवधान) श्री राजवीर सिंह : उन्होंने पूछा कि यह कया ले जा रहे हैं? बोले कि बछिया ले जा रहे हैं, हमें दान में मिली है। कया दिमाग खराब हो गया है, यह तो कुत्ते का बच्चा है। पडित जी ने कहा - जाओ भैया आपका दिमाग खराब है। मगर जब छ: ठग, दूर-दूर खड़े हुए, एक ही बात कह रहे हैं, दूसरे ने भी यही कहा और तीसरे ने भी यही कहा, तो ... (व्यवधान)
I remember the reply given by the Minister of Finance on the 9th July. On that day he was saying that this crisis would be over by the end of September. What happened at the end of September? So, it is going on. Only after Shrimati Sushma Swaraj was given a new delegated power as the Chief Ministership of the State of Delhi did the situation improve.
MR. CHAIRMAN : There are still about l5 Members who want to speak. I want to seek the opinion of the House. What should we do?
SHRI MURLI DEORA : Please extend the time.
MR. CHAIRMAN: The time allotted was two hours and we have already discussed it for more than six and a half hours.
DR. T. SUBBARAMI REDDY : That shows the importance of the subject.
MR. CHAIRMAN: In that case, if you want to discuss it, shall we extend the time of the House by, say, one hour?
DR. T. SUBBARAMI REDDY : Please extend by one hour; but on condition that every Member will speak for only six minutes so that all will get an opportunity.
MR. CHAIRMAN: Is that the mind of the House? Everybody shall adhere to that so that I shall not have to ring the bell.
DR. T. SUBBARAMI REDDY : You have to ring. Otherwise we will forget the timing.
PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): Shri Reddy, you may say that as a discipline for six minutes. It happens like that all the time at the fag end of the Session. Much of the time is wasted during the day.
18.00 hrs. I have no objection, but you will give me only six minutes now. What has happened to this House? We are wasting the time and then at the fag end of the day, there is no time to express our ideas. This is very unfair. The Presiding Officers must keep the House in order all the time and discipline the House so that no time is wasted. If at the fag end of the day, we have to express our ideas, we shall have no time.
SHRI RAJESH PILOT : Madam Chairperson, practically, all the fifteen Members cannot speak in one hour. It means the Minister will not reply today also. So, if you are really giving chance to everyone, then let it be discussed tomorrow.
MR. CHAIRMAN : We can do one thing. We shall finish the discussion today and the Minister will reply tomorrow. Otherwise there is no end to it.
DR. T. SUBBARAMI REDDY You are right, Madam.
MR. CHAIRMAN: So, does the House agree to extend the time by one hour?
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended by one hour and everybody shall adhere to the deadline of five minutes, with one minute grace. Shri Premachandran, please conclude now.
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : Madam, it is to be noted that we have collected onions from the farmers at the rate of Rs.3.12 per kilogram and we have exported 2.05 lakh tonnes of onions from our country. At the same time, we have purchased onions from outside at a higher price. This is nothing but looting, Madam. This is not price rise. So, I would suggest that a Joint Parliamentary Committee be constituted to investigate into these affairs.
There is no coordination between the Ministries also. One Ministry is blaming the other Ministry. The Agriculture Ministry has been cautioned by the Commerce Ministry and the Commerce Ministry is blaming another Ministry. At the same time, NAFED, which is exporting all these things, is blaming all these three Ministries. So, a Parliamentary Committee has to be constituted in order to investigate into these affairs.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI N.K. PREMCHANDRAN : Yes, I am concluding, Madam.
1802 hrs (Shri Raghuvansh Prasad Singh - in the Chair) Sir, regarding inflation also, this House had cautioned the Finance Ministry during the presentation of the Budget and also afterwards, but the Government has not taken it into consideration. The remedy, I would suggest, is effective Public Distribution System. I am again stressing that when Shri Sompal was replying to the debate, he was saying that it should be discussed beyond political barriers. This cannot be discussed beyond political barriers because this depends upon the political policies of each and every party. What is the policy of the BJP Government regarding TPDS, they have to make it clear. I, on behalf of the LDF Government of Kerala, take it as a challenge. We are not producing the agricultural products. Kerala is only a consumer State. But we are proud to say that we are able to maintain the prices. That means we are able to regulate the market because of the effective functioning of the Public Distribution System which is prevailing in our State. Here, in this case, the Government has miserably failed to control the prices. Even the Finance Minister, while addressing the Confederation of Indian Industry, has said that let the prices be determined by the market and that let it be an open market. That means no intervention by the State or by the Centre. That means this is the policy of this Government. So, the Government has to be blamed for all this. There are strong irregularities in controlling the prices. Also, the hoarders, black-marketeers and profiteers are being benefited for illicit consideration. Hence, I once again say that an investigation by a Joint Parliamentary Committee is necessary.
With these words, I conclude. Thank you very much.
> १८०४ बजे डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा): सभापति महोदय, आपने मुझे परिचर्चा में भाग लेने के लिए वकत दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम राजनैतिक शास्त्र, संविधान की पुस्तकों और बहस-मुबाहिसों में यह पढ़ते और सुनते थे कि प्रजातंत्र में सरकार जनता के हितों के लिए गठित की जाती है लेकिन आज हालात दूसरे ही दिखायी दे रहे हैं। इस सरकार जिस का हम समर्थन कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह आम जनता की अनदेखी करते हुए एक विशेष वर्ग की बन कर रह गई है। इनकी नीतियों को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही है। देश की माली हालत खराब होती जा रही है। आम आदमी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आसमान छूते दामों से परेशान है। उत्पादन चाहे कृषि का हो, स्टील या कपड़े जैसे उद्योग का, वह कम होता जा रहा है, पर सरकार देश के मुट्ठी भर विदेशी व्यापार में लगे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर, निर्यात और आयात के लिए हजारों लाखों करोड़ रुपयों के प्रोत्साहन घोषित कर आर्िथक स्िथति सुधारने के सपने दिखाने में लगी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इसे माना है कि आज देश की आर्िथक हालत खराब है और यह हमें पूर्व सरकार से विरासत में मिली है। निःसंदेह मेरी यह सोच है कि देश की आर्िथक हालत निरन्तर बिगड़ती जा रही है, परन्तु यह सरकार जो कि एक योग्य नेता का दावा करने वाली है और मैं मानता भी हूं कि आज हिन्दुस्तान के पास माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से योग्य कोई नेता नहीं होगा, तो भी पिछले आठ-नौ महीनों में देश की आर्िथक हालत बद से बदतर हुई है। खान-पान की दैनिक वस्तुओं की कीमतों में बढोतरी हुई है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा था कि मौसम की खराबी की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मैं समझता हूं कि उनकी यह सोच निहायत ही निराधार है। सेन्टर फॉर मॉनीटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े मेरे पास हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि प्रधान मंत्री जी की सोच इसके विपरीत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजी सब्िजयों का निर्यात इसी वर्ष १९९८-९९ में पिछले वर्ष की तुलना में १४ प्रतिशत बढ़ा है, चाय ७१ प्रतिशत अधिक विदेशों को भेजी गई है, दालें ३७ प्रतिशत अधिक निर्यात की गई हैं, गैर-बासमती चावल ७६ प्रतिशत अधिक बाहर बेचा गया है। गैर-बासमती चावल जो देश में आम आदमी का भोजन है, उसका निर्यात बढ़ाया जाएगा, देश के घरेलू बाज़ार में मांग की आपूर्ित कम होगी तो चावल के दाम बढ़ेंगे ही। कया इसके लिए मौसम को दोषी ठहराया जा सकता है? देश में सब्िजयों का उत्पादन विश्व में पहले-दूसरे नंबर पर आंका जाता है, परंतु यह मात्रा देश में आम आदमी की ज़रूरत से कम है। २५ प्रतिशत से ४० प्रतिशत तक सब्िजयां बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाती हैं। शेष ६० प्रतिशत सब्िजयों में से, सरकार द्वारा निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने की नीति अपनाने के कारण १४ प्रतिशत विदेशों को गत वर्ष की तुलना में और अधिक भेज दी गई, फिर घरेलू बाजार में सब्िजयों की कमी महसूस होगी या नहीं? और यदि बाजार में कमी का अहसास होगा तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। फिर मौसम को दोषी कहकर कोसना वास्तव में धोखा है। वाजपेयी जी संभवतः भूल रहे हैं कि देश में किसान सब्िजयां उसी भूमि में उत्पन्न करता है जहां पानी की उपलब्धता होती है। सब्िजयों के उत्पादन के लिए अनश्िचत वर्षा के पानी पर देश का किसान कभी निर्भर नहीं रहता। इसलिए सब्िजयों के उत्पादन पर मौसम की खराबी का प्रभाव नगण्य ही होता है। देश में दालों के उपभोकता मूल्य में व्ृाद्धि का कारण मुख्यतः यही आयात-निर्यात की सरकारी नीति है। भ्रष्ट नीयत और गलत नीति से उत्पन्न कुप्रभावों के लिए प्रकृति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। देश की आर्िथक हालत खराब होने के साथ-साथ देश में आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था भी घोर संकट में है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। देश की आर्िथक हालत पर काबू पाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी पिछले दिनों दो आर्िथक नीतियां घोषित की हैं। इन दो आर्िथक नीतियों के अंतर्गत एक समति गठित की है। एक समति में दस सदस्य हैं और इसमें प्रायः सभी वे लोग हैं जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में सरकारी उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। उनमें प्रमुख श्री पी.एन.धर, श्री अशोक देसाई, श्री किरीट पारिख, श्री आई.जी.पटेल, सरदार एम.एस.आहलूवालिया आदि हैं। दूसरी समति १२ सदस्यीय है जिसमें देश के बड़े उद्योगपति श्री रतन टाटा, श्री आर.पी.गोयंका, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री नुसली वाडिया, श्री मुकेश अंबानी आदि हैं। दोनों समतियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक समति आर्िथक नीति निर्धारण हेतु अपने सुझाव पेश करेगी तो दूसरी देश के व्यापार और उद्योग के विकास के लिए सिफारिशें सौंपेगी। आर्िथक नीति निर्धारण के संबंध में सुझाव देने वाली परिषद में आर्िथक क्षेत्र में जाने माने विशेषज्ञ हैं। आज तक ये ही विशेषज्ञ किसी न किसी रूप में देश की आर्िथक नीति के निर्धारण व क़ियान्वयन की भूमिका में भागीदार रहे हैं और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज जो देश की माली हालत है, उसकी जिम्मेदारी एक सीमा तक इन्हीं अर्थ-विशेषज्ञों की भी है। आठ पंचवर्षीय योजनाओं के क़ियान्वयन के बाद भी गरीब और अमीर का अंतर कम होने के बजाय बढ़ रहा है। सरकारी दावों और वायदों के बावजूद बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विदेशी कर्ज के भार से देश दबा दिया गया है, प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ने के दावों के बावजूद कर्ज व ब्याज की अदायगी में उत्पादन राशि का बड़ा भाग होम हो जाने के कारण देश वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। सभापति महोदय, दूसरी लॉबी बड़े घराने के उद्योगपतियों की है जो आज तक फिककी, सी.आई.आई. तथा अनेकों चैम्बर ऑफ कामर्स एंड ट्रेड से संबंधित उद्योगपतियों की संस्थाओं के माध्यम से सरकार को सलाह और सिफारिशों के साथ-साथ मांगे भेजते रहे हैं और उन्हीं के आधार पर सरकार ने भी हजारों, लाखों करोड़ो की रियायतें घोषित की है, किंतु देश का व्यापार व उद्योग एक स्थाई स्िथति पैदा नहीं कर पाये। १९९६-९७ में इन्हीं उद्योगपतियों द्वारा देश की जनता से १४,२७५ करोड़ रूपया प्राप्त किया गया था। सभापति महोदय : ठीक है, अब समाप्त कीजिए। डा. सुशील इन्दौरा : सर, मैं पहली बार बोल रहा हूं। सभापति महोदय : आप पेपर्स को टेबल पर रख दीजिए।
डा. सुशील इन्दौरा : सर, इसमें कुछ कमियां हैं, जिनको मैं जोड़ना चाहता हूं। सभापति महोदय : एक मिनट में समाप्त कीजिए। डा. सुशील इन्दौरा : आज तक इन्हीं वर्ग के लोगों की सलाह, सुझाव और सिफारिशों पर सरकारी अर्थ तंत्र का संचाल किया जाता रहा है, जबकि देश की आर्िथक आधारशिला कृषि पर आधारित है। सभापति महोदय : पहली बार संक्षेप में बोलना चाहिए। डा. सुशील इन्दौरा : ठीक है, सर। देश की ७० प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। जो समतियां बनाई गई हैं वे उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की समतियां हैं जो कृषि के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं। किसानों की इस क्षेत्र में उपेक्षा गत वषर्ों में भी की गई हैं जबकि उससे कई तरह की अपेक्षा की जाती है। मैं बात को लम्बा न करते हुए कहना चाहूंगा और सुझाव भी देना चाहूंगा कि सरकार को आज इन समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में जो असुविधाएं और दिककतें हैं, देश में व्यापक और पारम्परिक कृषि कार्य होने के बावजूद दुनिया में भारत का कृषि क्षेत्र पिछड़ गया है, कयोंकि गत वषर्ों में जो सरकार द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थीं, वे नहीं कराई गई हैं। सरकार की आज सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कृषि के विकास के लिए कारगर कदम उठाये। इसके लिए मेरे निम्नलखित सुझाव हैं - १. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना। २. कृषि उपज के साथ-साथ कृषि उपज दर में व्ृाद्धि करना। ३. कृषि उत्पादों के विक़य हेतु उत्पादक व उपभोकता के बीच बिचौलियों की वर्तमान श्रृंखला को तोड़ना और समाप्त करना। ४. लघु व सीमान्त किसान की जोत को लाभकारी बनाना। ५. देश में उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति से कृषि उत्पादकों को लाभान्िवत करने के लिए व्यवस्था कायम करना। ६. जोत भूमि से अधिक बेकार पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए समयबद्ध कारगर योजना तैयार करना। ७. कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना। ८. कृषि सिंचाई को अनश्िचत वर्षा के पानी की निर्भरता से मुकित दिलाना। भारतीय जनता पार्टी का शासन यदि वचनबद्धता के प्रति सजग है तो तत्काल उसे उपरोकत मुद्दों पर अपने आपको केन्द्रित करना होगा। कृषि के विकास में ही देश का विकास नहित है और यही से देश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू होगा। सही अथर्ों में आत्मनिर्भरता ही विकास का पर्याय है। गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री वाजपेयी जी ने कहा था -"स्वदेशी के नाम पर कूपमण्डूकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है", सही है, परंतु अपने संसाधनों की उपेक्षा कर, अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की अनदेखी कर, उधार के संसाधनों का दूसरे की नकल करते हुए उपयोग करने से कया किसी का अपना विकास हुआ है? उधार के धन से अमीरी झलकाने वाले व्यकित के स्थान पर अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और उनकी कमी होने पर उधार के संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुकूल परस्िथतियों में उपयोग करने से ही विकास का सपना साकार हो सकता है। देश की धरती पर संसाधन उपलब्ध हैं उनका भरपूर उपयोग, परम्पारगत उद्योग कृषि में करके देश की आत्मनिर्भर तो बनायेंगे ही, वैभव के शिखर पर भी खड़ा कर सकेंगे, कयोंकि विकास की जड़ें आत्मनिर्भरता में ही छिपी हुई हैं। देश में कृषि का विकास होगा तो भूखे को रोटी, बेरोजगार को रोजी, रोगी को स्वास्थ्य तथा आम आदमी को सम्ृाद्धि स्वाभाविक ही मिलती रहेगी। सभापति महोदय, अपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
>PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): Mr. Chairman, Sir, prices have been a very major factor in the recently concluded elections of the State Assemblies and I am very happy about it because it is the common man and the poorest of the poor who have given the verdict. It is because the upper middle class people only enjoy the fruits, they never make any sacrifice and the sacrifice is always made by the poor people and they have waited for fifty years for a better dispensation. Now, they have given the verdict.
Prices have been increasing tremendously and the Government did not take any notice of that. Finally, when they went to the hustings, they got the result. It was a verdict against BJP, and in favour of Congress and other elements. But I am not worried about these percentages of votes. In my opinion, it is rather a verdict in favour of democracy.
The Prime Minister explained in his own inimitable style the climate changed. He called it ` आसमानी", and then he said, ` सुल्तानी".
He was correct 51 per cent because climate has changed. India is on the world map so far as environment is concerned. But we have to become conscious to it. Once the Prime Minister said, ` बेमौसम की बारिश आ गई"।
In India drought occurs in some parts, famine conditions are there in some parts, and floods occur in some other parts because of continous changes in the atmosphere because of emission. The United States is the greatest polluter of the world. It was China and India together which taught them a lesson in Japan in Kyoto. This time also in Buenos Aires, China and India remained together and now America has agreed to reduce emission. This May was the hottest month in 57 years. Climate is changing. So, 51 per cent, the Prime Minister was correct because the climate is changing. He called it ` आसमानी वजुहात"
and then ` सुलतानी वजुहात".
That leads to ` ज़मीनी वजुहात"
which the Government did not attend to. I feel very sorry because I do not grudge BJP to rule this country. As long as they have numbers they must rule, but they must rule properly. जो उर्दू में कहते हैं, वो गवर्नमेंट को घसीट नहीं सकते।
Here I have certain things with me to prove that the Government was not giving a serious thought to it. Onions, potatoes, tomatoes and other articles of mass consumption are very important to the poorest people. For them, religion comes next. We have not learnt the earlier lessons. In the emergence of Bangladesh it was proved to the people of the world that the religion in modern times is not the basic cementing factor. Yes, it is also a very important social factor, a very important cultural and religious factor by itself. But there are so many needs which are dearer to the human beings. So, when the verdict came, it was against the concept of RSS' Hindutva. It was proved by the poor people, be they Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, that the articles of mass consumption on which they have to live were very important. They gave a lesson to India, that is, `never mix religion with politics'. If this is a lesson very bitter for BJP, it is a lesson for all of us that we must not try to mix religion with politics. Therefore, this verdict in favour of onions, potatoes and tomatoes is not a simple thing. It is a great lesson for this country. We must become humane, we must become secular, we must become patriotic and we must have our religion as a personal faith that can remain with us as a matter of pride.
Now, where did this Government fail? It failed on three fronts. I have to be very quick because at the fag end of the day there are no stories to be told. Fortunately two or three senior Ministers are here. I will not go into so many details of price rise. I will only explain very briefly a very understandable situation to everybody. This Government did not react to the continuous spiral of prices. I will say quickly how the prices increased during the period from 11th June, 1998 to 30th October, 1998, and how the Government failed to react.
On 11 June, 1998, the price of onion was at Rs. 6 per kg. On 31 July, 1998, it was at Rs. 18 per kg. On 31 August, 1998, it was at Rs. 22 per kg. On 17 September, 1998, it was at Rs. 33 per kg. On 3 October, 1998, it was at Rs. 40 per kg. On 7 October, 1998, it was at Rs. 46 per kg. And, on 30 October, 1998, it was at Rs. 60 per kg. When the prices were shooting up, this Government was not reacting at all.
Secondly, this Government failed to stop exports. India is the third largest country in the world, as far as exports are concerned, after Spain and Netherlands. The Government of India could take a decision very quickly. In fact, the Commerce Ministry had suggested some sort of it, but not categorically. I cannot give the hon. Commerce Minister this much of credit that he warned the Government. He is a Cabinet Member. It is the collective responsibility. He could go to the Prime Minister's house. It is not necessary to go to the Prime Minister's Office. He could raise an alarm. He could have held a press conference and said that this was happening. Casually, sending a note or talking to some fellow colleague is not correct. So, exports were not stopped. Had exports been stopped, the prices would have fallen.
Mr. Chairman, Sir, now I come to the third failure of the Government. Of course, I must give credit to their Parliamentary Affairs Minister because his coordination is very fine. I am satisfied. But what the Government as a whole must do is what Shri Madal Lal Khurana is doing with us. He is explaining the cause to us. Sometimes, he is apologising to us, if something goes wrong. He creates a condition of harmony and understanding. But the Government did not do it. Not on a single issue so far, they have consulted the opposition political parties because collective wisdom is always greater than the individual wisdom.
These are the three main failures of the Government. Due to all this, our Jammu and Kashmir has suffered the most. You must know, when the cost of onion is Rs. 60 per kg here, either it is not available in Srinagar or it will be available for Rs. 10 per kg more. Therefore, Jammu and Kashmir has suffered a great deal more. Therefore, I propose, Mr. Chairman, including this discussion that for future, Jammu and Kashmir must get a subsidy of transportation so that at least, if you have something sold at the rate of Rs. 60 per kg in Delhi, it is made available in Srinagar too at the same rate of Rs. 60 per kg.
Sir, the price index in Srinagar is always different than Delhi and other major cities. Srinagar is the costliest city now. Therefore, through you, Mr. Chairman, I am proposing to the hon. Minister concerned that he must consider my proposal to give subsidy on transportation cost to Jammu and Kashmir on articles of mass consumption.
With these words, I conclude. Thank you very much.
>SHRI E. AHAMED (MANJERI): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I just would like to make one suggestion that whenever such an important discussion on the price rise is being taken up, every Member of each party should be given an opportunity to speak. Had I not been called, my party would have been denied the opportunity to participate in the discussion.
Sir, for the last two-three days, the discussion under Rule 193 is going on. In our country, we have been passing through a grave situation as far as price front is concerned. The common man is really suffereing through the crunch because of the price rise and he is put to great hardship and difficulty. But when these matters have been raised in this House, the Ministers have been taking shelter under flimpsy ground or rather I would say, unreasonable ground. Here, the hon. Agriculture Minister has been telling that it was a universal phenomenon. Then again, he is saying that it was due to unforeseen weather. Then, he is saying that it was due to spate in rivers. Then he is saying that there is shortfall in production.
I would like to ask them, except bad weather, is it not their duty to have a control if there is any shortage in production?
Shri Rajvir Singh, my friend from the BJP said that there was artificial scarcity. Who is responsible for that? If there is artificial scarcity, is it not the duty of the Government to take sufficient steps to arrest such a situation? Why then are they sitting there? Is it for the Opposition to take up the responsibility? People have been expecting some stringent measures from the Government against the hoarders. They have not taken action. They have been taking shelter under several excuses.
The hon Minister of State in the Ministry of Agriculture came here and made a long speech defending his Government and his Department. The hon. Prime Minister has observed about the failure of his own Ministerial colleagues. I have seen a report where the Prime Minister has admitted that the Cabinet Subcommittee appointed for price control had not acted and not taken any step. I am sure the hon. Minister of State must be a member of this Subcommittee. He should have explained here the steps he has taken instead of which he has been just blaming the universal phenomenon, the artificial scarcity and such other things.
I would say that the most lethargic attitude of the Government and the mismanagement of the situation has resulted in the price rise. The Government have absolutely no justification. What has happened on the price front in this country? People are suffering because of the price rise.
The other day, the Minister of Finance, and today the Minister of State in the Ministry of Agriculture tried to mislead the people regarding price rise. They have been quoting some statistics from certain records only to justify their stand but the fact is otherwise. I would like to quote statistics to show the magnitude of the price rise in view of the Ministers' observations made on the floor of this House.
The rate of inflation which was under control at four and a half per cent last year has suddenly jumped to eight per cent and is going to be nine per cent by the end of this month. It will be nine per cent by the end of December. It is very difficult to control inflation now. The common man is not concerned with the Wholesale Price Index; he is concerned with the retail prices. I would like to draw the attention of the Government to the Consumer Price Index for the industrial workers. In the year 1997, the Consumer Price Index for the industrial workers was five per cent. By September, 1998, it has increased to sixteen per cent. If we further look at the break-up, primary articles contributed sixty per cent of the growth of inflation in September, 1998, whereas the growth in the prices of manufactured goods contributed only thirty-eight per cent of the overall rise in the inflation in September, 1998. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI E. AHAMED : I have started just now. I have been waiting for long. I was not given the opportunity to speak when the Ministers were present here.
If you look at the individual commodities like dal, compared to 1996, there was a fall of 22 per cent in the prices of arhar dal in 1997; but in 1998, there has been an increase of 43 per cent in the prices of arhar dal compared to 1998. This is the situation.
Who is responsible for that? How did it happen? It is because there was laxity on the part of the Government, mismanagement on the part of the Government and insensitivity on the part of the Government.
Again, take the case of potatoes. There was 50 per cent increase in September 1997. It shot up to 275 per cent in September 1998. They say that inclement weather is the reason for that or unforeseen weather is the reason for that. I would like to ask one thing. If it is so, how can the potato which was selling at Rs.30 per kg. in Bombay, could be sold at Rs.60 in Delhi and at Rs.100 in Agra? What sort of a weather that we have in this country?
THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SARDAR SURJIT SINGH BARNALA): Are you mentioning about potatoes? It is not the case with potatoes.
SHRI E. AHAMED : I am sorry. I am talking about onion. I stand corrected. I have got all the names, Shri Barnala; and everything is mixed up like the price rise. Thank you very much for correcting me.
Onions were selling at the rate of Rs.60 a kg. in Delhi in September, in Agra, it was selling at Rs.100 and in Bombay, it was selling at Rs.30. This is the position. Is it because of unforeseen weather? Therefore, absolutely, there is no management by the Government and there is no coordination between the Departments.
I would like to read from the monthly review of the Indian economy by the Centre for Monitoring Indian Economy. They say that the Union Government announced the following measures aimed at checking price rise. Firstly, they say that action against hoarders, black-marketeers and anti-social elements has been intensified under the Essential Commodities Act of 1955. Shri Barnala, I would like to ask you one thing with all humility. What is the provision under the Act of 1955? Are there any teeth in that Act to take severe action against hoarders? You have yourself assured the House that a new Bill will be placed before this House on Wednesday. So, what is the action that you are going to take under these provisions? Secondly, they mentioned, `prevention of black-marketeers and maintenance of Essential Commodities Act, 1998 by the State Governments'. Is there any coordination between the State Governments and the Central Government? Is it not because of Kumari Mamata Banerjee's threat that the Government have called a meeting of the Chief Ministers to discuss this matter? People are suffering like anything; When they were put to great hardship and difficulties, did they get time to call the meeting of Chief Ministers to discuss such a serious problem facing the common man of this country? Is it not because the Government was already squabbling among themselves and was surrounded by controversies? Therefore, there was utter failure of the Government to arrest price rise; and the price of essential commodities skyrocketed. They have not done justice to the people of this country. People would definitely give a reply; they have already given one reply, in recent elections in three states.
I would like to tell one more thing. Shri Naqvi is here. People are not going to vote for Vande Mataram or for Pokhran blasts. They will only vote on seeing at what price they are able to get the commodities in the market. Saraswati Vandana is not going to give one vote; Pokhran blasts will not give them one vote. If you want common man to be satisfied, then you have to do something regarding price of essential commodities.
Therefore, I hope that the Government will do something here. As I do not have time, I am not able to give some very good suggestions. I hope that as the Chair knows very well - the Chair will direct them. Thank you.
>SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): I am happy that we are having a discussion today on this very serious and important issue of price rise.
Sir, some important points have been highlighted. I would submit that lack of coordination between the Ministries has been one of the major reasons for price rise.
We find that in spite of the fact that there were indications that the prices are going to rise sky high, proper steps have not been taken by the Central Government. We also find that the exports of essential commodities were not controlled at a time when they were to be controlled, with the result that they had to be imported at a very very high price at later stages. Many of the items which were imported have been lost by decay or due to lack of coordination for lifting of materials which have been imported to be taken to the common man. The common man is in a very poor position now.
As far as the State Governments are concerned, we hear from the representatives of the various State Governments ruled by different parties that price structure was different in many States. But I find that throughout the country there has been a rise in the prices of essential commodities.
Take the example of medicines. This point was not touched upon by many hon. Members. I am sure that Shri Barnala will be interested in this because he has been taking up this matter in this House. The prices of medicines have gone so high that the poor man is not able to purchase the life-saving drugs and essential medicines. There were undertakings and assurances that price tag will be there on all the medicines. But I fail to understand as to why the Central Government could not take any stern step so far to see that there is a price tag of maximum retail price on all medicines. This is true for not only medicines but for some other goods also. For example, I can cite the case of shoe. There was a question in Parliament to which the reply was that for shoes there is no law which says that the price tag should be fixed. Though this does not come under essential commodities, I would like to mention this. It is also a matter which affects the prices. The prices of essential commodities have skyrocketed affecting the purchasing capacity of the common man. The prices of lesser essential commodities have also gone up. All these items are inter-related. For the common man, the purchasing power has not increased. The common man who has not increased his purchasing power is not in a position to live at all.
My next point is about the petroleum and diesel. These are also essential commodities. But many hon. Members did not touch upon this point. So, I would like to mention this point. Petrol, diesel, LPG and other petroleum products are very essential now-a-days. In the international market the prices of petrol and diesel have come down. There was a very good opportunity for the Government to reduce the prices and to say that action is being taken to see that prices are controlled in this way. Prices in the international market have come down and we are also taking steps to bring down the prices of LPG, diesel and petrol. But that was also not done.
As far as other essential commodities are concerned, elaborate discussions have already taken place. Some friends here have pointed out that in Kerala prices are low. I totally disagree with that. In Kerala also the prices are very high. Maybe it is because of the lack of coordination between the State and the Central Governments. I do not know what is the reason. In Kerala also, the prices are very high.
I would like to make another point. Everybody has said that the prices of vegetables have gone up. The farmer has not benefited by this. He is not getting anything out of this. Then, who is benefited? The persons who are financially sound are benefited. They have the capacity to lobby and do the trading in such a way that the poor becomes poorer and they are unable to purchase the essential commodities. सभापति महोदय : कया टैपियोका का प्राइस भी बढ़ा है? श्री पी.सी.थामस : चेयरमैन सर, टैपियोका का प्राइस भी बढ़ा है।
>DR. T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): I do not want to repeat what other hon. Members have already said. It has been an accepted fact, agreed by all the Members irrespective of the Party to which they belong, that prices have gone up abnormally. And, the fact remains that the Government has been taking the plea that the prices have gone up, because the climate was not good, as there were either floods, droughts or such other calamities. I would say that this is nothing new. We always have floods or droughts in different parts of the country. The pity is, how the Government has failed to assess the situation. How could the Government allow the National Agricultural Cooperative Marketing Federation to export about 2 lakh tonnes of onions in August-Sepember? I would say, there is a gross confusion in the Export-Import Policy of the Government. On the one side, vegetables like onions are exported without seeing its implications and when the order was given to stop its export, their hands were already burnt. Sugar is another example. When the Government had enough stock of sugar, it imported sugar at a nominal price while on the other hand, the Government did not import the essential commodities which were required by the country. This is very unfair. We would like to have a categorical reply as to what is the policy of the Government in this regard? Why did the Government fail to import the essential commodities when there was an urgent demand, when it was expected that there is going to be a shortage because of the climate? What made the Government to import sugar when there was enough stock of it? These two things should be clarified tomorrow when the Minister is going to reply the debate.
Merely finding fault with each other or debating the issue is of no use. Our country has seen a glorious time. We must see that a poor man is not made to suffer. He should be given `roti, kapada aur makaan'. These are the most important things for a poor man.The Government must concentrate on cold storage. I have seen on a number of occasions, when vegetables are dumped into the market, their prices will not be too high but after some time the prices suddenly jack up. I have got a reliable information. In Maharashtra, in some parts of Nasik, some of the traders seeing the uncertain climate, stocked onions and potatoes and when their prices went up, they made a big sale of them. The Chief Ministers Conference was held recently. The Government must monitor daily, weekly or monthly as to what is happening in other States. What is the result of the Chief Ministers' Conference? That must be informed. There should be proper coordination between the States and the Centre. They should be properly kept informed about the distribution of essential commodities, taking action on traders as also about the export or import of essential commodities.
Cold-storage is the biggest philosophy which is being followed all over the world except in India. No doubt, it needs money. If there is a shortage of fund, the Government can call the private people and give the BOT system, or can take the World Bank loan or United Nations Food Development Assistance. There are States which grow a lot of vegetables. There are States which do not grow these vegetables. So, the Government can organise inter-State export. The Government should give top priority to cold storage. Nobody has applied its mind to it till today. Therefore, instead of unnecessarily finding fault with each other, let us be constructive, practical and positive in solving this problem.
So, my suggestion would be, the export import policy should be made systematic and rationalised. There should be coordination between the Food Ministry, Finance Ministry and also the Prime Minister. I could see in some imported items, there is a coordination in deciding the import duty. The cold storages should be given top priority. The hoarders should be watched vigorously and punished. There was a proposal to dilute the Essential Commodities Act. Seeing the situation of the country, this Act should be strengthened.
Lastly, tomorrow while the Minister gives his reply, he must give a concrete and categorical assurance to the House and the people of India how they are going to control the prices and how they are going to give a much more glorious future for the poor people. With these words, I conclude.
>SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I thank you very much for calling me, at least, now because I find some irregularity in calling the names. My Party is next to Congress Party but only one person has taken part in the discussion from my Party. I do not know how it has happened.
Sir, the price rise is a national and vital issue. Several debates have taken place in the nation at different levels. Now, the most important thing, I would suggest is that the policy of the present Government should change. They are under a mistaken notion that the market economy will make things correct. That will not take place because in the competitive and open market, prices will escalate. That is our experience. So, giving an unfettered chance to open market will definitely lead to a catastrophe, i.e., price rise which cannot be curtailed. In the instant case I may suggest some methods.
It is worthwhile to mention the Public Distribution System which is prevailing in the State of Kerala. We had introduced a statutory rationing some four decades back and the State has declared 14 items as essential commodities. These commodities are collected by the Civil Supplies Corporation and distributed through various fair price shops. The entire population is covered by the statutory rationing. Those who live below the poverty line are eligible to get foodgrains at 50 per cent below the Central issue price. The fair price shops were able to sell essential commodities at 10 per cent less than the open market price. All the essential commodities such as rice, sugar and kerosene are supplied through the Public Distribution System. The Civil Supplies Corporation had about 684 sales depots spread throughout the State. In addition, there are 2,300 fair price shops through which essential articles are sold. In 1995-96, the total sales were amounting to Rs.2.90 crore. In 1996-97, the turnover was Rs.5.20 crore and this year, it is Rs.7.76 crore. How is it achieved? It is because there is an effective market intervention. Only through effective market intervention, we can curtail the prices. Otherwise, it will not be possible. We have successfully implemented that scheme in Kerala and Kerala is the only State having an effective Public Distribution System spread throughout the State. I am referring to a report which appeared in the Hindu which said that in spite of the fact that Kerala is a consumer State, in Trivandrum, one kilogram of carrot was sold at Rs.10 whereas it was Rs.150 in Delhi. In Cochin, one quintal of rice was sold at Rs.1150 whereas it was Rs.1320 in Hyderabad. Even though our State is a consumer State, the prices were controlled because of the effective market intervention through network of fair price shops, rationing depots and cooperatives which are spread throughout the State. We have stocks of all these materials and they are sold through these fair price shops.
The Kerala Government initiated widespread action against hoarders and black-marketeers. In this connection, it may be pointed out that essential goods worth Rs.20,41,194 were recovered and the hoarders were penalised to the tune of of Rs.21,84,752 and the amount was recovered. We can control the prices only through this process.
I would suggest certain methods by which the Central Government may control the prices. My suggestions are as follows:
(i) To revise the Export-Import Policy - The policy should be changed in such a way to suit the condition prevailing in the domestic market;
(ii) continue the food subsidy without cutting down in any way;
(iii) all imports detrimental to the interests of the agricultural produce be stopped;
(iv) strengthen the public distribution system throughout the nation;
(v) subsidise the State Government in strengthening the PDS;
(vi) remove all restrictions in the transit of essential commodities from one State to another;
(vii) implement the decision taken at the Chief Ministers' Conference without delay; and
(viii) implement the decision taken at the Chief Secretaries' Conference regarding the free transit of goods from one State to another.
If the Government is kind enough to follow this, I am sure, they can control the prices. I plead with the hon. Minister to look into these facts. This is a request coming from the Government of Kerala as well as the people of Kerala.
> श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पूरा सदन महंगाई पर चर्चा कर रहा है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने पूरे समाज और सरकार को विचलित कर दिया। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि महंगाई के लिए ५० फीसदी आसमानी महंगाई और ५० फीसदी भूतपूर्व सरकार जिम्मेदार है। मैं यह कहता हूं कि इसके लिए ५० फीसदी मौसम और ५० फीसदी मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते सरकार सजग हो जाती तो महंगाई इतनी न बढ़ती। आज गरीब मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग के परिवार की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। दाम बढ़ने से ६ हजार करोड़ रुपए साधारण लोगों की जेब से निकल गए। इस लूट का हिस्सा देशी-विदेशी व्यापारियों, साहूकारों, दलालों, अफसरों, नेताओं और मंत्रियों की जेब में चला गया। इस बारे में स्वयं प्रधान मंत्री जी बता सकते हैं। प्रधान मंत्री जी के लिए एक कहावत है "वह कया जाने पीर पराई, जाके पैर न फटे बिवाई"। चूंकि प्रधान मंत्री कुंवारे हैं, वह आम जनता की तकलीफों को कया जान सकते हैं? इस बारे में सब को मालूम है। हमने किसानों के प्रति महंगाई पर चर्चा बहुत कम की है। आज पूरे सदन को यह सोचना पड़ेगा कि किसान को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिले। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। यहां एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बरसात में टमाटर नहीं खाना चाहिए कयोंकि इससे पथरी हो जाती है। भाजपा के उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि कया डाकटर ने टमाटर खाने के लिए कहा है? इस प्रकार के बयानों से साफ जाहिर होता है कि यह सरकार की विफलता है। भाजपा के अध्यक्ष श्री कुशा भाई ठाकरे कहते हैं कि महंगाई विपक्ष की देन और साजिश है। ये अनर्गल बातें हैं। आज आधे से ज्यादा कृषक कर्जदार हैं। हमें इस ओर भी सोचना होगा कि वे कैसे कर्ज से उबरें और कैसे अपना उत्पादन बढ़ाएं। यहां तक कि उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है कि सरकार महंगाई रोके। यह बड़े शर्म की बात है। श्रीमती सुषमा स्वराज जो दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री थीं, उन्होंने कहा था कि नमक जमाखोरी करने वालों और महंगा बेचने वालों के ऊपर रासुका लगाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों पर रासुका लगाया है? वित्त मंत्री का बयान आता है कि हम एक महीने में महंगाई पर नियंत्रण कर लेंगे। वर्षा तक नियंत्रण हो जायेगा लेकिन उसका फ्रेश रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया। कीमतों में बढ़ोत्तरी और जमाखोरों, मुनाफाखोरों, कालाबाजारियो के साथ भाजपा की मिलीभगत थी। कृषि नीति के बुनियादी सिद्धान्तों की उपेक्षा करने का कारण महंगाई है। सहकारी समतियां आसान शतर्ों पर ऋण व आर्िथक सहायता देकर व्यवस्था करे तभी महंगाई पर रोक लग सकती है। आपने देखा होगा कि पूरे देश में गरीब मजदूर रोटी प्याज, नमक और तेल खाता था जो महंगा हुआ। अगर महंगाई की सबसे ज्यादा मार हुई है तो वह किसान, मजदूर और लेबर कलास के लोगों पर हुई है। यहां तक कि घरों में शादियों में प्याज तक देखने को नहीं मिला जिससे भोजन में या अन्य व्यंजनों से बारातियों का स्वागत किया जा सकता। कस्टम विभाग की लापरवाही से और कागजी औपचारिकता पूरी न होने के कारण मुम्बई बन्दरगाह पर १५० टन प्याज सड़ गया। सरकार ने कीमतें रोकने के लिये ११ सूत्री रणनीति बनाई, लेकिन वह भी विफल रही और महंगाई पर कोई नियंत्रण न हो सका। आपने देखा होगा कि नमक के भाव बनारस और पटना में ६० रुपये किलो तक पहुंच गये। बढ़ती कीमतें और महंगाई न रोक पाने के कारण कुमारी ममता बनर्जी ने समन्वय समति से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। सरकार ने इस मामले पर विचार किया। यदि कुमारी ममता बनर्जी समन्वय समति से इस्तीफा न देती तो शायद प्रधानमंत्री जी यह नहीं कर पाते। मेरा सुझाव है कि व्यापक मूल्य नीति बने जिसका कड़ाई से पालन हो तभी जाकर हम महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह सरकार कालाबाजारियो, चोरबाजारियों, जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही कैसे करे कयोंकि वे लोग इन्हें वोट देते हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आपने किसी आढ़ती या कोल्ड स्टोरेज पर छापा नही मारा। अगर बड़े बड़े जमाखोरों, मुनाफाखोरों पर छापा मारते तो हम मूल्यों पर अवश्य नियंत्रण कर लेते। इससे जमाखोरी की वस्तुएं लोगों के सामने आ जाती। सभापति महोदय, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने लखनऊ में कहा कि सरकार ने जमाखोरों, कालाबाजारियो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे महंगाई बढ़ी। गत एक वर्ष से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यो में बेतहाशा व्ृाद्धि हुई है। पिछले एक वर्ष में जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी शायद कभी नहीं बढ़ी और न बढ़ेगी। यहां तक कि दालें ४५ रुपये किलो के भाव बिकी हैं, सब्िजयां के दाम तिगुने, चौगुने और यहां तक कि छ: गुने बढ़ गये जो एक मिसाल है। शायद आप लोगों ने समाचार पत्र में देखा होगा कि आगरा में प्याज १२२ रुपये किलो तक बिका है। यह बड़े शर्म की बात है। तेल ड़ाप्सी कांड से पहले तेल ४५ रुपये से ४८ रुपये किलो तक बिक रहा था। जैसे सरकार ने तेल पर नियंत्रण किया, उसके बाद इसका दाम ६५ रुपये से ७० रुपये किलो हो गया। दिल्ली की सरकार ने सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार, दिल्ली राज्य आपूर्ित निगम, मदर डेयरी के माध्यम से १२५ मीटि्रक टन प्याज राशन कार्ड पर प्रति कार्ड दो किलो देने का वायदा किया था लेकिन वह प्याज बंदरगाहों से लाया गया सड़ा हुआ प्याज था। खुले बाजार में ५० रुपये किलो प्याज बिका है। मांग और आपूर्ित का भारी अंतर होने का फायदा बड़े व्यापारियों ने उठाया है। जहां तक उत्पादन का सवाल है १९९६-९७ में ४१.२२ लाख मीटि्रक टन था जो १९९७-९८ में घटकर ३४.५ लाख मीटि्रक टन हो गया यानी इस वर्ष प्याज ६.७२ लाख टन कम पैदा हुआ है। जब कम पैदावार हुई तो सरकार को चाहिये था कि प्याज का निर्यात नहीं करती लेकिन इस सब के बावजूद ४.४१ टन प्याज का निर्यात किया गया जिससे महंगाई और बढ़ी। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि १३ हजार टन प्याज अरब देशों से आयात किया गया जो बंदरगाहों पर पड़ा सड़ता रहा और सरकार की वितरण प्रणाली के जरिये आम जनता तक नहीं पहुंच सका। इस कारण महंगाई बढ़ गई। हमारा देश फल, सब्िजयों और अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है लेकिन इसके लिये किसानों को मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें आर्िथक रूप से सहायता देनी होगी, उन्हें कृषि संबंधी उपकरण मुहैय्या कराकर हमारा देश अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है। माननीय सभापति जी, आपने मुझे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में व्ृाद्धि पर नियम १९३ के अधीन हो रही चर्चा में भाग लेने के लिये अवसर दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।
>1900 hrs. SHRI B.M. MENSINKAI (DHARWAR SOUTH): Mr. Chairman Sir, I am very glad to participate in this vital discussion. This problem has assumed great importance at the national level in the recent times. First of all I thank you for giving me an opportunity to speak.
There are five very important essential commodities of which prices have increased tremendously. There are potato, food grains, edible oils, pulses and common salt. In my life I have not heard about the shortage of common salt. There was no shortage of salt during the last 50 years of our post independence era. The States and the Centre do not know how to govern. There is an art to rule the country. My feeling is that the Government has lost the capacity to rule the country.
Farmers have to get remunerative prices and these prices have to be fixed by the Government periodically. Unfortunately there is no coordination between the State and the Centre. During 1980, there was an artificial acute shortage of potatoes and ultimately late Smt. Indira Gandhi won the elections. Now history has repeated itself. There is shortage of potato throughout the country and the ruling party at the Centre has lost its grip in three States. Congress party has gained advantage due to the shortage of potato. The Government has failed miserably to check the growth of black money. An amount of 100 crores of rupees has been used to create artificial shortage of potato. This entire amount is black money. It encourages black marketers and hoarders and the Government could not assess the situation properly. They failed to control the prices of essential commodities. Some Chief Ministers visited many godowns which had enough stocks of potato and other commodities including common salt. But they did not take any action. There was no proper distribution and an artificial shortage was created. There Governments, States and Centre, will not be able to protect the interests of the poor people until they are able to control the traders.
Fifth Pay Commission report is also responsible for theincrease in the prices of essential commodities. More than this, it is the governance of the State and support they have extended to the black marketers which are responsible for the steep increase in the prices. It is the middleman and the poorer section of our society who are severely affected by this price rise. Our Lok Shakti is a friendly party to the ruling party at the Centre. I, therefore, say that Shri Rama Krishna Hegde had given his view regarding export duty. But none in the Centre too accepted his suggestion. Shri Hegde gave his view in this august House itself and we could have stopped export at the time itself. Then, we should have imported potato. The Finance Ministry did not yield to the suggestion of Shri R.K. Hegde. There is lack of coordination between Ministries which is mainly responsible for this crisis. Therefore, what I want to suggest to the Central Government is that they should learn ruling the country instead of simply making speeches inside and outside the Parliament.
Sir, once again I thank you for allowing me to speak and with these words I conclude my speech.
> श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा): सभापति महोदय, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस विषय पर पिछली बार भी चर्चा हुई थी। हर सत्र में, हर सरकार में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो जाती है। मैं तो नया सदस्य हूं। मेरे लिए संसद में इस चर्चा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल, हर सत्र में इस पर चर्चा करने की आवश्यकता कयों पड़ती है, यह हमें देखना है। पहले जो चर्चा की थी, मुझे लगता है कि वह सब बेकार गई। इसके लिए हम जो डिस्कशन यहां कर रहे हैं वह कुछ सीरियसनैस के साथ करना चाहिए, नहीं तो जो बोल रहे हैं, सिर्फ हमें बोलने का चान्स मिल जाए या हमारा कुछ रिकार्ड पर आ जाए, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, बरनाला साहब का मैं बहुत आभारी हूं, वे सब लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन इस डिस्कशन में सरकार ने यह दिखा दिया कि हमारा कुछ दोष नहीं है, पुरानी सरकार का ही दोष हैं, उसने कुछ नहीं किया, हम भी कुछ नहीं करना चाहते, यह बेकार की बात है। इस पर कया सुझाव दिया जाए, मैं कोई नया सुझाव देने वाला हूं, ऐसी बात नहीं है। सबको लगता है कि कीमतें रुकनी चाहिए। जनता और सांसदों को भी लगता है, लेकिन फिर भी इसमें सुधार कयों नहीं होता है। एक तरह से यह दिखाना कि हम राजनीति से अलग होकर बात कर रहे हैं। सब अपनी-अपनी सरकार के बारे में कह रहे हैं, कोई केरल के बारे में कह रहा है, कोई आंध्र प्रदेश के बारे में सवाल उठा रहा है कि हमारे राज्य में महंगाई कम है, सब ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह का दिखावा करने से वहां की जनता खुश होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज किसान को उसकी फसल का रेट नहीं मिल रहा है। बाजार में बहुत महंगाई हैं। आलू और प्याज भी बहुत महंगी है। ३० से ६० रूपये प्रति किलो तक प्याज मिलती है। लेकिन किसान को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। उसे बहुत कम रेट मिलते हैं। उसको जो फायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। जब भी जमाखोरों पर रेड डाली जाती है तो उसका असर होता है। यदि एक जगह पर ऐसा हो जाता है तो उसका असर होता है, यह होते रहना चाहिए। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र की बात बताना चाहता हूं, मैफको, न्यू मुम्बई में में रेड डाली गई और चार-साढ़े चार करोड़ का प्याज पकड़ा गया। उसके परिणामस्वरूप तुरंत रेट ५० रूपये से ३० रूपये पर आ गया। ऐसा हर जगह हो तो अच्छा रहेगा। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। परसेंटेज ८.४ से ८.१ पर आ गई, रेट कम हो गये, ऐसा बोलने से केवल मन का समाधान हो जायेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अपने दोस्तों का बहुत आभारी हूं कि आज कु. ममता बनर्जी ने जो रुख अपनाया, वह एक अच्छा कदम है, उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया था। आज समता पार्टी वालों ने भी अच्छी सपोर्ट दी। इस तरह से हम सरकार में हों या न हों, लेकिन हमें सीरियसनैस से काम करना चाहिए। मेरे कुछ सुझाव हैं, हमारा यह देखना कि रेटस एक-दो परसेन्ट कम हो गया, यह ठीक नहीं है। प्याज और आलू का रेट तीन सौ से चार सौ परसेंट तक बढ़ता है। मूंगफली का रेट तीस टका बढ़ता है, लोगों का जीना मुश्िकल हुआ है। में देखना जरूरी है। चूंकि लोगों को बाजार से खरीदना पड़ता है। इसके असर के बारे में सरकार पक्ष के सांसदों ने कबूल भी किया और सरकार को भी तीन-चार राज्यों में भुगतना पड़ा है। मैं कहता हूं कि कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा दिल से इम्पलीमेन्ट करने के बारे में सोचें तो अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
>DR. RAVI MALLU (NAGAR KURNOOL): Mr. Chairman, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in this very important debate. Most of the hon. Members who have spoken from the other side have justified the rise in prices by saying that the production of foodgrains has come down. When we are discussing rise in prices, we must go back to the previous years when the prices have gone up. I agree that prices have been rising continuously, year after year during the tenure of previous Governments also. But this time, the prices of essential commodities have gone unusually high that they were not within the reach of the common man. The common people, particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes could not even purchase even the essential commodities to keep up their health.
Sir, onion is a very important vegetable which is very essential for the people to have good health. But they were not in a position to purchase onion. Tamarind is having Vitamin `C' which is very important for the health of the common man. But the people could not purchase tamarind also due to the very high price. They are not in a position to have a proteinous diet by purchasing dal and other things.
Even the essential commodities, which are useful and necessary for the common man in his day-to-day life, could not be purchased particularly by the lowest strata of the people, that is, by the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This is not a one-day problem. You came to power about eight or nine months back. From that day onwards, the traders and the businessmen thought that they have been liberated from the provisions of the Essential Commodities Act. This has been shown by the hon. Minister by bringing forward an amendment to the Essential Commodities Act saying that he wanted to take out the non-bailable section and also reducing the punishment from seven to five years. By bringing forward such a Bill, the traders and the business people thought that the Government at the Centre was in their favour. Then, they thought that they could do whatever type of business they could do. So, such a feeling had gone out as a result of which the essential commodities like onions, tamarind, salt and pulses and such other commodities were not available throughout the country. It was not only in Delhi but also in the surrounding States.
My great friend from the Telugu Desam - he is also a leader of his group in the House - was telling that the prices have been low in Andhra Pradesh. I do agree that there is a little difference in the prices prevailing in Delhi and Hyderabad and also those in Delhi and Punjab, and Delhi and Haryana and other States. Just like that, it was also there. The essential commodities were beyond the reach of the common people in Andhra Pradesh. The people were suffering there.
The reason for unusual rise in prices is that the Government has not taken any decision on the basis of the priority. Priority must be there while taking any decision for controlling the prices. They have not taken it. They have neither bothered to make an assessment of production in the country nor have they planned for import of essential commodities like onions, tamarind, pulses or such other things and to market them through the public distribution system so that the business people and the traders could keep the prices under control. This is the most important thing which these people could not assess.
They have not given any importance to the price rise. The people who are supporting the BJP Government, that is the Telugu Desam people, are now telling that such-and-such have been the reasons for increase in the prices. They were all supporting the Government for the last about nine months and keeping silent. Only after the elections, they have realised that the people have given a negative vote to the Government. Now, they are giving suggestions that the rise in prices is one of the reasons.
I want to tell the people who are now shirking their responsibility about the price rise are also a part and parcel of the Government. They cannot just say that only the BJP is responsible. Those people, who are supporting the BJP Government, have to take the responsibility. The price rise is one of the things. It is now felt by the common man. Previously, the common man in the village did not know which party had been ruling. Whenever there was an election, they came, voted and went back. Next time, when they go to elect, they would ask which party are they to vote for. Now, they have realised which party is ruling the country because of price rise. They have been feeling it every day that the BJP Government is ruling at the Centre. The prices of onions, pulses, tamarind have gone up. Now, I want to tell the hon. Minister to keep the previous experiences in mind when Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi and others were there and when the production was also low. This is not the first time that the production has come down. When there was low production, there used to be buffer stocks. They used to keep the buffer stocks and released them or importing the foodstuff or essential commodities from other countries. Then, they used to maintain the price line at the level at which it was acceptable to the common man. I request the hon. Minister of Food to take stock of the situation at least now. To assess the situation, keep the same old Essential Commodities Act in force, also let the non-bailable Section continue and keep the punishment for seven years. If necessary, increase the punishment to the maximum extent so that the hoarders, the business people and the traders are careful. Thus, the prices will come down. Cutting across the party lines, I feel that you should now try to understand the commonman's plight and bring down the prices so that if he is not able to get a full day meal, at least he should be able to get half-a-day's meal by purchasing the essential commodities like onion, tamarind, pulses, etc. > श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): सभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर के संबंध में ही दो-तीन मुद्दे माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस सदन में महंगाई पर काफी चर्चा हो चुकी है और उसका लाभ भी हमारी प्रतिद्वंद्वी पार्टी को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काफी पिछड़े थे, आज उनके हौसले बढ़े हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जहां आपने बहुत सारे बंदोबस्त किए हैं, इस समय सारे देश में, जैसे यहां पर चर्चा भी आई, फर्िटलाईज़र विशेषकर डी.ए.पी. की बहुत कमी सब तरफ दिखाई दे रही है। चिल्लाहट है और मैं समझता हूं कि फसल लगाने में केवल दस-पन्द्रह दिन ही बाकी हैं। इस बीच सब जगह फर्िटलाईजर पहुंचे, इसकी तरफ सरकार को बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र से आज ही लौटा हूं। वहां भी मैंने देखा कि सब तरफ खासकर डी.ए.पी. के लिए हाहाकार है, लाइनें लगी हुई हैं, उनको जितना फर्िटलाईजर चाहिए, वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहीं इसके कारण आने वाली फसल को नुकसान न पहुंचे, कयोंकि वर्षा नहीं हो रही और यदि फर्िटलाईजर भी नहीं मिला तो लोगों को काफी तकलीफ होगी और हमारी फसल पूरी तरह फेल हो जाएगी। जम्मू-कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जो हर तरह से डैफीसिट है, वहां कोई विशेष बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलती। सारा रॉ-मैटीरियल देश से वहां ले जाया जाता है और फनिश्ड गुडस भी वहां से बनाकर देश में आकर बिकते हैं। उन्होंने रास्ते में लखनपुर में एक टोल पोस्ट रखा है। किसी भी रॉ-मैटीरियल को ले जाने के लिए उनको १५ से २० रुपये प्रति किवंटल टोल टैकस देना पड़ता है और यदि कोई चीज वापिस लानी हो तो उसके लिए उतना ही टोल टैकस देना पड़ता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर इस तरह की हिंडरैंस हो और हर किवंटल पर ३०-४० रुपये ऊपर चढ़ जाएं तो वहां महंगाई होना जरूरी है। वे कहते हैं कि हमारी आमदनी का सोर्स यही है। या तो किसी तरह से उनकी आमदनी बढ़ाइए। यह उपभोकता की तकलीफ है, यदि आप उसपर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि उसका कुछ न कुछ इलाज होगा। एक किवंटल पर ३०-४० रुपये की व्ृाद्धि बहुत अधिक है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। वहां चावल और धान, चावल आप फूड कौपर्ोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भेज रहे हैं। उसका पूरा व्यौरा देखिए। हमारी जितनी पौपुलेशन है, कया उसके मुताबिक वहां राशन पहुंच रहा है? इतिला ऐसी है, हमारी सरकार कहती है कि हमारी फूड पैदा करने की शकित हर साल बढ़ती चली आ रही है और इम्पोर्ट भी हर साल बढ़ता चला जा रहा है यानि हमें वहां ज्यादा से ज्यादा फूड भेजना पड़ रहा है। इस पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं वह फूड पाकिस्तान की ओर स्मगल तो नहीं हो रहा है यानि हमारा अनाज उस तरफ जाता हो, मैं चाहूंगा कि आप इसकी तरफ पूरी तरह ध्यान दें और पूरी कैलकुलेशन करें ताकि वहां जरूरत से ज्यादा न जाए और पाकिस्तान को स्मगल न हो। अंत में, मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह इस समय हुआ विशेषकर प्याज और आलू वगैरह की कीमतें आसमान को छूने लगीं। देश में कोई न कोई प्राइस रैगुलेटरी कमेटी बनी रहनी चाहिए जो इन सब चीजों पर नज़र रखे कि यदि कहीं भी इस तरह से ऐसकलेशन आना शुरु होता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह उसे उसी समय चैक करे।
> श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): धन्यवाद सभापति महोदय। महंगाई की चर्चा चली और इसके लिए बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का छ: महीने शासन रहा। सही जवाबदारी आज तक शासन करने वालों की है। हमें जिस तरह कृषि नीति अपनानी चाहिए, उस तरह नहीं अपनाई। किसानों को फसल के बारे में जो आश्वासन देना चाहिए, उस तरह का आश्वासन हम कभी नहीं दे पाए। परिणामस्वरूप जब भी कोई फसल ज्यादा होती है, उस समय किसानों को सही दाम नहीं मिलते, किसान निराश हो जाते हैं और वे दूसरे साल वह फसल नहीं उगाते। परिणामस्वरूप उसकी शार्टेज भी हो जाती है। जिस तरह गन्ने की बात हुई, आलू की बात हुई, गुजरात में इसी तरह कपास की बात हुई, तेल की बात हुई, यह सब सही दाम न देने के कारण किसानों में निराशा होने के कारण होता है। यदि पहले से ऐसी पॉलिसी बनाई गई होती कि किसी भी फसल का दाम नश्िचत किया जायेगा, भले वह ज्यादा हो या कम हो, उस वकत यह दाम मिलेगा, उस वकत वह आश्वासन स्ट्राइक करेगा तो किसान जो हर साल फसल बदलते हैं, वे नहीं बदलेंगे और उसी फसल पर लगे रहेंगे। उसके साथ-साथ गांव की बात हुई। गांवों के अन्दर दिन-प्रतदिन खेती में कमी आ रही है, बुवाई कम हो रही है। किसान उपज की सही कीमत नहीं मिलने के कारण गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। आज कितनी ही जमीन बंजर पड़ी है, कया हम उसका उपयोग कर सके हैं? हम सब्जी की बात करते हैं, सब्जी छोटी जगह में भी हो सकती है, छोटे से घर के आंगन में भी सब्जी हो सकती है, इसके लिए हम लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हैं। कया वह उत्साह हम लोग बढ़ा सके हैं? आप दिल्ली में देखेंगे, हमारे १-२ मनिस्टर हैं, वे अपने घर के पास बंगले की छोटी सी जगह में आलू बो लेते हैं, सब्जी उगा लेते हैं। सीजन के मुताबिक उनके घर पर इतनी सब्जी मिलती है कि उनका काम चल जाता है। कया यह प्रोत्साहन हम सारे देश के अन्दर नहीं दे सकते कि अपनी जमीन के अन्दर इस तरह की सब्जी बोओगे तो आपको बीज मुफत में दिये जाएंगे? इसी तरह किसानों को यह कहा जा सकता है कि कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर वे अपना कोल्ड स्टोरेज बनायें। पिछले पांच साल में ही कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रथा बढ़ी है, वरना कोल्ड स्टोरेज की तरफ कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता, परिणामस्वरूप रास्ते में सब्जी फेंकी जाती है। मैंने सुना था कि पिछली बार आलू इतना ज्यादा हो गया कि किसानों ने आलू रास्ते में बोरे में रखा तो लोग आलू बाहर फेंक गये और बोरा उठाकर चले गये, तीन रुपये बोरे के मिले, लेकिन उन्होंने आलू नहीं लिये। यह स्िथति कयों होती है? इस के लिए किसी पार्टी को जिम्मेदार बनाना ठीक नहीं है। मेरी सरकार से यह विनती है कि आने वाले दिनों में हर डिस्टि्रकट के अन्दर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाये और किसानों को आश्वासन दिया जाये कि तुम्हें इस चीज की यह प्राइस मिलेगी। उस प्राइस के मुताबिक वे वह चीज बोएंगे। जहां आवश्यकता हो, वहां सब्िसडी दी जाये और इसके साथ-साथ कहीं कालाबाजारी करने वाले हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाये, उनके ऊपर एकशन लिया जाये, जिससे आम जनता, गरीब जनता, जो ऐसे समय में परेशान होती है, वह परेशान न हो। यह तो एक-दो महीने की बात थी। अभी गुजरात के अन्दर छह रुपये किलो आलू है और दस रुपये किलो प्याज मिल रही है।
... (व्यवधान)नमक की बात यहां हुई। गुजरात में हमने कहा कि कहां नमक नहीं है, दिल्ली की हवा गुजरात आई तो वहां भी लाइन लग गई। हमने कहा कि नमक इतना सारा पड़ा हुआ है, आपको कितना चाहिए। दूसरे दिन कोई नमक लेने नहीं आया। हमारे साथियों ने कहा, कांग्रेस वाले हमारे मित्र हैं, वे अपनी बात फैलाने में जरा आगे निकल गये और मीडिया ने भी उनका साथ दिया। मैंने देखा कि टी.वी. में १० सरियल्स में से छह सीरियल्स के अन्दर आलू प्याज की ही बात चलती थी, जो वास्तविकता नहीं थी, उतनी ज्यादा बात चलती थी। यह गलत मार्ग पर ले जाने वाली बात है और गलत प्रचार के कारण ही यह सब हुआ। इस देश की प्रजा भोली है, निदर्ोष है, उसको बोलते हैं कि कल यह चीज नहीं मिलेगी तो लम्बी लाइन लग जाती है, मगर वास्तविकता में यह था नहीं। पूरे देश के अन्दर कण्ट्रोल का माहौल था, लेकिन गुजरात में हमें कहना पड़ा, गुजरात में लोक सभा का चुनाव हुआ, गुजरात में कयों आलू प्याज महंगा नहीं हुआ, महंगाई तो हर जगह थी, लेकिन वहां गलत प्रचार करने वाले कम थे। दूसरी जगह गलत प्रचार ज्यादा कर दिया। यह तो टैम्परेरी मुद्दा था, उसको बड़ा बना दिया कि रेटस में कमी आनी चाहिए। आखिर में सब किसानों को आश्वासन दिया जायेगा तो इस देश के अन्दर सब्जी इतनी हो सकती है, धान इतना हो सकता है कि पूछिये मत। हम हमेशा एकसपोर्ट कर सकें, इस स्िथति में आ सकते हैं, सिर्फ कृषि नीति व्यवस्िथत बनाई जाये और किसानों को उचित मूल्य का आश्वासन दिया जाये। धन्यवाद। सभापति महोदय : देश में एवरेज २.२० करोड़ टन आलू प्रतिवर्ष होता है, कम से कम ५० फीसदी कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी देश में होनी चाहिए। इस हिसाब से १.१० करोड़ टन की कैपेसिटी चाहिए, लेकिन केवल ९० लाख टन की कैपेसिटी है। देश में २० लाख टन की कैपेसिटी कम है। सरकार की तरफ से नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोआपरेटिव में डेढ़ लाख टन की कैपेसिटी का निर्माण करने का निर्णय हुआ है, फिर भी कोल्ड स्टोरेज की १८.५ लाख टन की कैपेसिटी घट रही है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज की कमी है, उसको पूरा होना चाहिए।
SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPUR): Mr. Chairman, Sir, the hon. Member was mentioning that people were innocent to believe certain things. People are never innocent. People are very poor in our country. Democracy in India has been there for quite long. In future also India will continue to be one of the democratic countries in the world.
Never say that people are innocent and ignorant. They are very clever. सभापति महोदय : अब लोकसभा मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९८८ के ११०० बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
19.25 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 8, 1998/Agrahayana 17, 1920 (Saka)
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