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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Situation Caused By Severe Earthquake In Gujarat ... on 27 February, 2001

1407 hours The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Speaker in the Chair) MR. SPEAKER: The House shall now take up Item No. 15 of the Revised List of Business.

Title: Further Discussion regarding situation caused by severe earthquake in Gujarat raised by Shri Harin Pathak on 26th February, 2001 (Concluded.) SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, it is proper that this House should discuss this major human tragedy which has befallen the nation. We express our intense grief and sorry at the grievous loss suffered by our brothers and sisters of Gujarat. There has been a widespread loss of human lives and there have been tremendous losses on account of destruction of properties and assets there. We convey our deepest sympathy to all those who have suffered grievous losses, and to those who have lost their near and dear ones. Words can hardly be adequate to express one’s feelings in these matters. Our heart goes out specially to all our colleagues here who come from Gujarat. We appreciate their feelings. I wish to tell them that it is not the tragedy of Gujarat alone but it is the tragedy of the whole country. We wish to look at it from that point of view. The nation has stood up as one, as it should be, in this hour of crisis.

Now, after the immediate task of rescue and providing immediate relief is over, the important work of rehabilitation and reconstruction has to be undertaken. That should be done in a coordinated, efficient and transparent manner. Nothing should be done or said, specially there, to take political mileage out of things. I have no manner of doubt that the nation as a whole stands committed to the reconstruction and rehabilitation of people and restoration of businesses etc., in the affected areas.

(h2/1410/kkd/rjs) Sir, I have gone through the Statement of the hon. Minister of Agriculture carefully. But I must confess my unhappiness that it does not disclose the full story, rather, it suppresses more than what it discloses. Somehow, one gets an impression of a bureaucratic routine response so far as his statement to this grave tragedy is concerned.

Sir, I think, the time has not only come, it has already been well passed, that this nation should think of how to respond to such situations of natural calamities. We have been seeing ad hoc responses. Though the natural calamity of different types is faced by the nation in one part or the other, there is hardly any mechanism or machinery to tackle those situations. There is no permanent body or set up to tackle such situations. There are no equipment and funds. It is always on the basis of proximity to Delhi which probably decides it.

Every time, we have to clamour for one State or the other, wherever there is a problem, making requests to the Prime Minister that ‘please send the Central team’ because without the Central team’s assessment, the relief operations do not start, because it is the Central Government which has got the power per se.

Therefore, Sir, I think that the time has come now that this House and the Government of the country should seriously think as to how to meet situations like this. Because of the absence of any set up or any machinery that the situation as has developed this time is seen. Sir, I am not here trying to throw stones on anybody. But there have been widespread reports, and those who visited the State have also seen, that for nearly one week there was hardly any Administration to look after the rescue and relief work and to coordinate the activities there.

I do not wish to take up the time of the House in referring to reports that have appeared in all the journals, newspapers. Even the electronic media has also shown as to how there have been a sort of almost total collapse of the Administration, which created a total vacuum in the functioning of relief and rescue operations there. In a sense, it was the people themselves and many well experienced NGOs that really came forward and rendered the help.

That is why it is rather strange that the hon. Minister has gone out of his way to praise the role of the State Government at least, for the initial period. Why do I refer to this? This is not just to criticize the State Government because it is run by a political party which I am not supporting. But I have all the empathy and support for the people there.

Sir, there have been serious complaints about the inaptitude in tackling the situation. The relief materials were pouring, lying unattended over ports or some open places.

(j2/1415/rsg-nsh) Perishable food articles were thrown away ultimately. Packets of vitally needed blood lay unused. There were even medicines that were not utilised. Nobody knew what to take. As a result of the appeal made to the international community, not only Governments but also organisations like the International Red Cross Society came up with huge stocks of materials. They were lying unattended to. They were waiting for five or six days in the airports. They did not know where to go, where the materials were needed. It became, in a sense, supply-based relief work. Whenever there was supply, something would be done. But there was no co-ordination.

It is a matter of serious concern – it has appeared in many newspapers – that Mr. Holvar, Director of International Red Cross Society who came for the operations in Gujarat said:

"We are launching the biggest rescue and relief effort undertaken by us (that is, International Red Cross) but I do not know where to start. There is no one to talk to me, to tell me where to start. We are trying to fly in planeloads of relief and rescue materials, medicines, 1.5 lakh blankets, two hospitals that can perform any major surgery and other support worth millions of dollars to start with. But if these people do not talk to me, I will be forced to cancel it."

 

 Mr. Holvar of the International Red Cross Society who had come here to help states further:

"Your country is telling us that we are unwanted."

 

 Mr. Brailler was leading a French team. He and his team took 36 hours to reach Bhachau because nobody directed them where to go. He has said that the contributing factor to the delay in the French team reaching Bhachau was the Prime Minister’s visit to Kutch on the same day. The key personnel responsible for co-ordinating the relief work were engaged with the Prime Minister’s visit and visits by VIPs like the Union Home Minister, the Civil Aviation Minister and the Defence Minister. Nothing could be done and it hampered the rescue work. It is happening too often that the VIPs descend down and everything becomes topsy-turvy, the main work of relief and rescue takes a back seat and these visits get priority. This time, they say, along with it, there were hordes of newspapermen who went there. Naturally, they would be interested.

Friends from the print media and electronic media were all there. There was hardly any place for the people who had gone there for relief work, for even to move about. About 51 countries sent relief materials. Shri Harin Pathak knows much better than I do. He was on the scene. Therefore, with all these visits, there was nobody to direct them, to tell them where to go and this seriously hampered their relief work. As a matter of fact, it was primarily so because there was no civil administration function. Too much of a trauma, it seems, had overtaken them but that does not explain the total ineptitude that was there. The matter of greatest concern was that the relief operations were dogged – I may be misunderstood here but I am not saying it myself alone, there are other hon. Members also saying it – by the chaotic administration as well as religious and caste considerations.

(k2/1420/vp/mkg) There are numerous reports of discrimination. It is a matter of grave concern. I am sure well-meaning persons like my friend Shri Harin Pathak would understand it. I hope his disillusionment will be soon over.

There have been such cases, and the reports are there to narrate how things have happened. I have got one report from The Hindu, which appeared. Some of the relief materials were hijacked and were seem to have been distributed by Shri Harin Pathak’s friend in the RSS, or the VHP or the Bajrang Dal. I do not know where he belongs. On the relief materials, which came from other places, the label of RSS was put. … (Interruptions)

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : जब आपको पता नहीं है तो आप क्यों असत्य बोल रहे हैं?एक तरफ कह रहे हैं…( व्यवधान )

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): With due respect to Shri Somnath Chatterjee, I would tell that all reports which have appeared are baseless and there is no fact in them. … (Interruptions)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): इनके कहने से आर.एस.एस. खराब नहीं हो जाता। आर.एस.एस. को हम और बढ़ाएंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता है। आर.एस.एस. तो बढ़ रहा है।…( व्यवधान )

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : किन लोगों ने हाईजैक किया था, यह हम नहीं बोल रहे हैं। इसे हम बोल सकते हैं। …( व्यवधान )

MR. SPEAKER: He is not yielding.

… (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): There is no truth in them.

MR. SPEAKER: You cannot do like this, please. You can deny them when you speak.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : मि. स्वैन, आप बैठ जाइये, प्लीज।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, you may have to give a ruling as to whether the word ‘RSS’ is unparliamentary. Whenever that word is taken by us, they are shouting.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not disturb the hon. Member please.

… (Interruptions)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD): Sir, it is not the question of mentioning the name of RSS. But it is said by a very senior hon. Member whom I love very much that relief materials were snatched away by the RSS people. Is it the credibility of the RSS? Who is going to believe his statement? … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, I am very sorry to say this. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Swain, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): I am appealing to my friends. … (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। देश में कई गैर-सरकारी संगठन, कई एन.जी.ओज. अच्छा काम कर रहे हैं।…( व्यवधान ) If anybody is doing a good service, it should be appreciated here.

MR. SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, I have said that wonderful work has been done by NGOs, by others and by friends like Shri Harin Pathak who spent days there. Therefore, why are you so intolerant and impatient? Why should you be intolerant? … (Interruptions)

SHRI PRAKASH PARANJPE (THANE): If anybody is making irresponsible statements, we will be emotional and impatient. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): You can ask Shri Kanungo who would tell you what he saw. He is not from RSS. You should have heard him yesterday. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You cannot do like this.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, then we must stop any method of debate or discussion in the House. … (Interruptions) Let us know it. We would like to know it here. … (Interruptions) We shall go on saying these things. … (Interruptions) We shall go on saying these things. It has come out in the papers, including a paper like The Hindu and it has not been controverted so far. I am only referring to them, and you are making a running commentary and interrupting others. How does it help us?

The reports say how relief materials from Spain and Japan did not reach the places and how they were taken away. These are all printed in newspapers and published. But there is no denial from that side, and you are impatient to hear them in this House. Would you not allow these facts to go on record? You have got very able speakers in your party and in your Government, let them controvert them. You have very able Minister and I do not know whether the Prime Minister will come to intervene. You have very able Minister who can deal with this.

(l2/1425/rbn/jr) Have some patience. Therefore, these are very serious – let me call – allegations and charges. I do not know whether the hon. Minister has made any inquiry on these charges or complaints. I do not know whether he is sure that such events have taken place or not taken place. Let him tell us. But we have seen that nobody has denied that. Even the relief that was offered by Pope to the extent of nearly Rs. 20 crore was objected to. Some people have objected to relief materials coming from Pakistan. Is it correct or incorrect? The Minister will tell us. When you take part you tell us. This was openly said.

It was on the television and it was in the media, both in the print and electronic media. If I mention it on the floor of the House, the highest forum of this country, you are objecting to it. This is an attitude which is dangerous. I am unhappy about that. When the country or that part of the country is under serious problem, when it is facing such a tragedy resulting in serious loss and untold misery to the people, should such attitude be taken? It should not be taken. That is why I wanted to say this. If these reports are wrong, well let them be controverted.

At least Gujarat is fortunate that there is no one to describe the earthquake as man-made one as was said in the case of devastating flood in West Bengal. Nor has anybody demanded imposition of article 356 there. Though earthquake was not man-made, but it has been said, I believe, rightly, that the damage was man-made to a substantial extent. All the major buildings, multi-storeyed buildings and the new ones have come down primarily because of the defects in construction. These are serious matters. People have suffered tremendously because of, what has been called now, builder-politician nexus in that State.

Outlook magazine which does not support us, openly opposes us, has given the names of buildings, contractors, politicians etc. This is published here. I am sure Shri Pathak’s name is not here. … (Interruptions) It is good. Many of the friends and leaders are here. … (Interruptions) They are the leaders of your Party. What action is being taken against them? Who knows how these buildings came to be constructed? Serious losses have taken place. I do not know whether any action has been taken by anybody against Outlook for giving the names who are guilty. They are the names of the politicians and Ministers. They have been called and described as sharks. All the names are there. None of them has challenged it. Outlook has openly said that and it has repeated it.

Therefore, these are the people who held the State to ransom because of their greed. Older buildings have survived but not the new ones. Most of the new tall buildings have gone. I do not wish to go further into this. But these are matters which require to be kept in mind before we think of the disaster management.

(m2/1430/rk-hng) What will be its way of functioning? One thing is very important and I want the hon. Minister to tell us about it very categorically. It has been said that the loan is about Rs.21,262 crore. But the Hon. Minister has nowhere mentioned the amount of money that the Gujarat Government has so far obtained. What is the money made available to the State of Gujarat for the relief work? The Government has rightly opened up its coffers. I am not grudging it. This time an appeal was made for the international help which was denied in the case of Orissa. Immediately, the Prime Minister had said that money was no consideration. So, taking into account all these things, what is the amount of relief in kind, more particularly in cash, received by the State Government or the Central Government, including money deposited in the Prime Minister’s Relief Fund on account of Gujarat?

Sir, the hon. Chairman of Rajya Sabha had suggested something to MPs. So far as our Party is concerned, most of us had contributed Rs.10 lakh and one month’s salary. I had also made a similar appeal for West Bengal to which I will come a little later. There was hardly any response. We had also made contribution during Orissa flood. Here, I am not saying for a moment … (Interruptions)

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Only 79 MPs came forward to help Orissa.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): I know that but most of us did contribute. Out of 33 MPs, probably 25 Members had come forward to help the State. Left MPs had mostly come for help. You can check up the list with the hon. Speaker’s office. We have always responded to such a cause, although the names of West Bengal and Kerala were omitted from the list for weeks and months together. This was very, very surprising. We do not mind it but this shows their attitude to which I am against. I am raising this because this is a country which is unfortunately suffering from natural calamities, natural disasters from time to time.

The Government of India, Krishi Department, Krishi Control Room, has issued certain information which is very helpful. The Government had received, Rs.23.90 crore of financial aid from NGOs; Rs.40.86 crore donation received in CM’s Gujarat Relief Fund; Rs.16.51 crore financial aid received from other States and external assistance received from 51 countries. The total grants are: Rs.13 crore from CM’s Relief Fund; and Rs.153 crore from Gujarat Government’s Budget. I appreciate it and support it. There is no gap in the ways and means of advance to the State Government.

I now come to the decision of the Prime Minister with regard to giving relaxation of overdraft regulation scheme. We strongly support all these measures. Please do not misunderstand me. About Rs.85 crore have been released from National Calamity Contingency Fund for which we had to sit on dharna. Sir, Rs.500 crore of financial assistance has been received as ad hoc release of share in Central tax, Rs.20 crore has been sanctioned from PM’s Relief Fund. It is absolutely correct. Even BALCO workers contributed their one day’s salary to the extent of Rs.17 lakh and you are well aware of the return which they are getting now.

(n2/1435/rc/sb) Sir, this is not the end. I am reading from the document of the Ministry of Agriculture. It says that the international community responded generously and with alacrity. Forty-four countries and various international organisations had sent rescue teams and hospitals had been sent. The World Bank announced 300 million dollar assistance. I do not mind it. The only thing is that we have to pay it along with the interest. The Asian Development Bank announced 350 million dollar assistance. Japan provided 2.3 million US dollars in addition to already released 0.7 million dollars. Then, Korea has also provided funds. Then CII, FICCI, and ASSOCHAM decided to adopt large tracts of villages for relief. Major PSUs of the Government of India have decided to adopt groups of villages for relief and reconstruction. Reliance Group has adopted Anjar town. Why am I mentioning this?

We would like to know how are you coordinating and utilising these resources and funds that have been made available. What is being utilised and for which purpose? The money that is pouring in now from everywhere, how that is being utilised. I am sure not only in West Bengal but in all other States, people are trying to do their best to raise funds. Even children are saving money from their tiffin allowances. In my State they have done it. They went out in procession to collect money. The artists, musicians, literary people, sports people, and politicians all are collecting money for the help of our brothers and sisters in Gujarat. So much money has come and so much material has come.

The Minister has given an elaborate statement except not referring to how much money has been received. How are you going to utilise it? We would like to know here what is the criterion on which responses are decided. Sir, I am making it repeatedly clear -- lest this be misunderstood or misconstrued -- I am supporting all these funds which have been made available and something more, if necessary, should also be made available. That is our definite stand. But here I cannot help because it has been so recent. Therefore, I want such a machinery which will help every Indian in this country who is in trouble. It should not depend on the colour of the Government of that State. It should not depend on what party the people support there. Only four months back 2.18 crore people of my State were reeling under devastating flood. It was alleged that it was a man-made flood. Sir, we denied it. It is a filthy allegation. But assuming it was man-made because of Government’s mismanagement, but the people suffered. The Minister of Agriculture himself said that the damage was of a very high order. The Prime Minister said that the damage was of national proportion.

Sir, for Rs.103 crore, Shri Jyoti Basu and others had to come here and sit on a dharna. We had to meet the Prime Minister at least ten times for some money. Rupees five thousand six hundred and fifty crore were lost and more than two crore people were affected. People lived on the trees and 1300 people died. But the day, when we were meeting the Prime Minister, the NDA Ministers had gone there.

(o2/1440/kvj/har) They tried to bolster up our political opponents so that no money was paid to the State of West Bengal.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): We never did that. The hon. Member has to be controlled.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Of course you said that. That is why I am taking this opportunity to ask the Government to create a proper workable human machinery which will be applied with the same standards all over the country.

What happened to the people in Orissa? I believe many of you must have read the article written by Shri Prakash Patra in The Hindustan Times. It shows the agony of a person from that State. It says :

"Advani represents Gandhinagar in Lok Sabha. For this reason alone he could not have ignored Gujarat. Newspapers over the past few weeks have regularly carried reports about the Home Minister supervising relief from makeshift tents. Union Defence Minister George Fernandes was indeed deputed by the Centre to head the task force constituted ten days after the Orissa cyclone. What was his task? To engage the State authorities in a debate whether or not the super-cyclone was a national calamity! Gamang shouted from the roof top that he required money from the Centre. But the Centre prevaricated. Yet another debate ensued whether the Central assistance was to be treated as an advance alone or a grant."

 

 One hundred ten thousand people perished in Orissa. One thousand three hundred people perished in my State. Crores of rupees worth properties and assets have been washed away. Therefore, the time has come for this country to take up these issues not as an ad hoc measure, but as a national commitment.

The whole structure of our Constitution is such that all these funds rest with the Centre. On the plea of non-constitution of NCCF not a single paisa was given. Ultimately Rs.103 crore came. Where was this standard when we applied for funds? Why should you not treat different States similarly? After all it was a human misery and a human problem. Therefore, Mr. Minister, I demand from the Government at this stage that you must explain as to why this sort of discriminatory treatment is meted out from place to place on the basis of its location and the colour of the Government it has.

When international agencies tried to help Orissa, it was said that it would be beneath our national dignity to go in for foreign assistance. Here, with open arms we invited them. I know it is of serious magnitude and absolutely heart-rending scenes are there. Therefore, I am again saying that it was the proper thing to do. We too thank all the countries, including Pakistan, which have come forward to help us. I do not wish to create a feeling that we are here just to make a comparison only. We believe in India"s unity and integrity. We believe that there are certain things which should transcend politics and which should not be looked at from narrow considerations. The hon. Railway Minister was forthwith in releasing Rs.50 crore for Gujarat. It was right and proper; it could have been more also; we would not mind it at all. But what happened when the problem came up in Orissa and West Bengal?

(pp/1445/ru-skb) What about ways and means advance? As regards taxes, so many proper reliefs have been given. There will no excise duty and customs duty for relief materials. So many other reliefs have been provided rightly but not a single thing was given to West Bengal. How many Ministers visited West Bengal to see for themselves or Orissa for that matter? How many of them went from Delhi or how many of them camped there? If you were not trusting us, then why did not you go and see for yourselves as to what was happening? The Prime Minister did not even have an aerial visit there.

Therefore, it is too important a matter, namely, protection of the people of our country. There is a lot of discrimination. A very brilliant journalist has said a point in an article in The Indian Express. Is it because fortunately, Gujarat is a place where people are successful, standard of living is very high and their income is very high? Is that the reason for this response? And is it because more people are below the poverty line in Orissa that they need not be looked after? On the other hand, they should have been cared more because the State Government could not possibly do it. These types of discrimination are abhorrent to India’s culture and unity and this is nothing but playing fraud on the people of this country. Therefore, I demand that this National Calamity Committee, or whatever it is called, which has been constituted by the Prime Minister after a suggestion was made on our behalf, should tell us about their plans and programmes that are being drawn. I find that too many Ministers are spoiling the proper functioning of the relief measures there. In this situation, I do not know what the Committee can do.

Then there is the PMO, the Empowered Group, and the Group of Ministers. I do not know whether Shri Harin Pathak, who had lost his job, would be put in some place at least so that he can make some useful contribution there. He was a victim even prior to earthquake. In anticipation, he was victimised! SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): And no relief was given to him.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): I do not wish to take much time of the House.

I demand that a proper method, mechanism and institutional arrangement should be set up so that in future, people do not become victims of not only this nature, but also of inept administration and discriminatory treatment from State to State. They should be treated with professional expertise. There should not be any divide between the rich and the poor, between one State to another, between the rural and the urban. Fortunately, most of the big industries in Gujarat have been saved. At least, your prized possession has been saved. But the greatest casualty is the small scale industry. Therefore, special provisions should be made for small scale industry. Proper bank advances should be given and not mere pittances. I heard in the television that about Rs.10,000 to Rs.12,000 are being provided to those who have lost everything. They are very hard-working people. I admire the people of Gujarat. They are very hard-working. In a sense, they are adventurous also. They are able to depend upon themselves. They can certainly revive their own industries with some help which they badly need.

(q2/1450/brv-bks) The factories have gone. The houses have gone. Most of the families now face tremendous tragedies. But, Mr. Minister, you have to give proper help to them. I would like to know what special steps and procedures you are adopting for those who belong to the vulnerable sections of the community. So, there is nothing in the statement. More than one month has elapsed. We are discussing it when one month has elapsed. At least, now, with all the help, with all the huge Central Government’s paraphernalia there, by this time you should have been able to come forward with a well-prepared scheme of reconstruction and rehabilitation. Not one word has been said. You only say that the State Government is acting on a war-footing. I submit that we have not been told, the House has not been told, the country has not been told as to what are the real steps that have been taken. Do not surrender yourself to forces of disunity and disintegration. Do not treat it as a party matter. Do not treat it as a partisan issue. Please treat it as a human issue. In future, at least, let one good thing come out of it. But there is the same thinking on the part of the Government. The experts act on the advice of the Government. Some sort of an expertise is there. I would request you to take the help of the people who would be knowing about it.

I found one thing. Just because the Swiss people came with dogs, you are going to have a dog squad.… (Interruptions) Because they came with dog squads, you are going to have it. It was understood that there may be dogs which can find out the human bodies that were there under the rubbles. Now, I find that you are starting dog squads. I hope that the dogs will not be decided on the basis of their location, supposed religion and proclivity.

Mr. Speaker, Sir, I am sorry that I cannot congratulate the hon. Minister in spite of my affection for him. Probably, he is not a free agent. I am sure, he is not a master of this matter. I sympathise with him. He is under the over-expanding and more and more powerful P.M.O. That is the real organisation that is functioning. Let there be more serious work done instead of playing Holi on the fields of the Prime Minister’s lawns. There are more important things to do.

Mr. Minister Shri Nitish Kumar, you have been given, probably, a token charge of this affair. Either you assert yourself or tell us who is the real master in this matter. Let us have a very time-warranted and time-tested mechanism that can be provided here. Let us know when you will come out with a programme of rehabilitation and how you are going to set up a permanent machinery for this purpose.

Sir, with these words, I conclude. Thank you.

(ends) 1454 बजे श्री राजू राणा (भावनगर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। २६ जनवरी को जब भूकम्प आया और भूकम्प की जो तीव्रता थी, उस तीव्रता को देखते हुए गुजरात के २१ जिलों में, १८४ तालुकों में इस त्रासदी का असर हुआ। चूंकि भूकम्प का केन्द्र बिन्दु भुज से कुछ ही दूरी पर था। वैसे कच्छ भूकम्प पांच नम्बर की जोन में आता है, वहां तो प्रलय जैसी स्थिति उपस्थित हो गई थी।

(r2/1455/hcb/spr) सुबह जब भूकंप आया तो सब लोग २६ जनवरी समारोह में ध्वजारोहण के लिए, अपने-अपने गांवों के कार्यक्रमों में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे।

१४५५ बजे (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए) उसी समय इतना व्यापक भूकंप आया कि कई इमारतों को कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर गया। इसमें कई लोगों की जानें गईं। पहले-पहल जब समाचार मिले तो पता चला कि भूकंप का केन्द्र कच्छ में भुज से कुछ किलोमीटर दूर है और कच्छ में काफी बड़ी मात्रा में तबाही हुई है। अहमदाबाद में भी, जो गांधीनगर से सटा हुआ शहर है, इतनी व्यापक तीव्रता के झटके आए कि वहां भी बहुमंज़िला इमारतों के ढह जाने के कारण कई लोगों की जानें गईं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, तब पता लगा कि कच्छ से सटे हुए जिले बनासकांठा और पाटन वगैरह में भी भूकंप ने अपना प्रकोप पूरी तरह से दिखाया। कच्छ में दो रास्तों से प्रवेश हो सकता है -- एक सौराष्ट्र में मोरबी की ओर से और दूसरा राधनपुर की ओर से। सौराष्ट्र में सूरजबाड़ी का पुल है। भूकंप के प्रकोप से सूरजबाड़ी के पुल को नुकसान हुआ। वहां से रास्ता बंद हो गया। मोरबी से राजकोट जिले की शुरूआत होती है। राजकोट में भी भूकंप ने अपना प्रकोप दिखाया। कच्छ में एक छोटा रण है और एक बड़ा रण है। छोटा रण सुरेन्द्रनगर जिले से सटा हुआ है। वहां भी भूकंप ने इतना प्रकोप दिखाया कि दोपहर के ११-१२ बजे तक सबको मालूम हुआ कि पूरे गुजरात में भूकंप ने तबाही मचाई है। सुबह जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, तब से लेकर भूकंप के समाचार जैसे ही मिले तो सरकारी तंत्र ने अपना कार्य उसी समय से शुरू कर दिया। खुद मुख्य मंत्री अहमदाबाद में कंट्रोल रूम में बैठे। भुज में संचार व्यवस्था कटी हुई थी, रास्ता भी सूरजबाड़ी से बंद था। भुज में टेलीफोन ऐक्सचेन्ज का ऑफिस भी मशीनों के साथ ध्वस्त हो गया था। जिस रास्ते से भी संभव हुआ, पुलिस के वायरलैस के ज़रिये संपर्क स्थापित किया गया और जैसे-जैसे जिस जिले से, गांव से, शहर से इस त्रासदी के समाचार आते थे, तुरंत ही उसके बचाव के लिए पूरे प्रयत्न उसी दिन उसी क्षण से शुरू किए गए। जब शाम तक पूरा चित्र आया कि गुजरात में कहां और कैसे भूकंप से तबाही हुई है, उसके बाद जो रेस्क्यू वर्क शुरू हुआ, उसमें भी काफी तेजी आई दिखती थी।

(s2/1500/rpm/ksp) सभापति महोदय, मैं सौराष्ट्र के भावनगर शहर का प्रतनधित्व करता हूं। भावनगर क्षेत्र के लोग जनवरी, २००० से ही भूकम्प के झटके महसूस कर रहे हैं। भावनगर से २६ जनवरी, २००१ को जो लोग मेहमान बनकर अहमदाबाद गए उनको भूकम्प के झटके कैसे होते हैं, यह बात मालूम थी। अहमदाबाद के लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि भूकम्प क्या होता है और उसके झटके कैसे होते हैं और भूकम्प में कैसी स्थिति होती है, लेकिन भावनगर से जो लोग गए, वे जानते थे कि भूकम्प क्या होता है और उसके झटके कैसे होते हैं। जब २६ जनवरी, २००१ को भूकम्प आया, तो भावनगर से जो लोग अहमदाबाद मेहमान बनकर गए थे, उन्होंने बताया कि यह तो भूकम्प है। हमें तुरन्त मकान से बाहर जाकर ग्राउंड में शरण लेनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब भूकम्प का प्रकोप हुआ, उसी दिन से सरकार और सरकारी अधिकारियों ने मुस्तैदी से अपने-अपने काम किए। जैसा मैंने पहले बताया २१ जिले, १८४ ताल्लुक और ७९०० गांव बहुत अधिक प्रभावित हुए। यदि कच्चे-पक्के और झोंपड़-पट्टी के मकानों की संख्या देखें, तो इस प्रकार से कुल १०,४८,००० घरों की संख्या सर्वेक्षण के अनुसार पता चली है। इतने बड़े पैमाने पर गुजरात में नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, अभी-अभी पता चला है कि कोआर्डीनेशन में कहीं-कहीं कमी दिखाई दी है। मैं मानता हूं कि जहां इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ हो, इतना बड़ा प्रकोप हुआ हो, वहां डिफीकल्ट मैनेजमेंट की परिभाषा में कहा जाए, तो जीरो डिफीकल्ट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वह इस त्रासदी के सामने अपवाद स्वरूप हुआ और कुछ कमियां रही होंगी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसको नियम बनाकर जनरलाइज मानकर नहीं चलना चाहिए। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि कोआर्डीनेशन में जो कमियां रहीं, उनको अपवाद स्वरूप मानकर चलें।

सभापति महोदय, जिस दिन भूकम्प आया, उसी दिन अहमदाबाद और भुज में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए और उसी रात से आई.ए.एस. अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम ने बैठकर विदेशों से आने वाली राहत सामग्री को अहमदाबाद और भुज में भेजने का कार्य शुरू किया गया और जहां-जहां से जैसे-जैसे खबर आती थी, वहां राहत सामग्री भेजने का प्रयास किया गया। बहुत ज्यादा प्रभावित पूरा भुज, रापड़, अंजार, कच्छ और गांधी धाम हुए थे। भुज में तो टेलीफोन एक्सचेंज ङी ढह गया। उसके जो इंचार्ज हैं वे मेरे मित्र हैं। उनकी शादी हमारे भावनगर में हुई है। जैसे ही भावनगर से समाचार मिला कि वे अपनी फेमिली को लेकर भावनगर पहुंचें, तो उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए तत्काल अपनी ससुराल वालों को कह दिया कि यदि फेमिली को ले जाना है, तो ले जाओ, मैं यहां से नहीं हिल सकता क्योंकि इसी समय मेरी यहां आवश्यकता है। पूरा सूचना तंत्र समाप्त हो गया है। उसे ठीक करना मेरी जम्मेदारी है और ऐसे संकट के समय मैं भावनगर नहीं आ सकता। वे वहां डटकर रहे और चौथे दिन उन्होंने टेलीफोन व्यवस्था को पूर्णरूप से कच्छ और भुज में चालू करने का प्रयास किया। बाकी धीर-धीरे सब जगह कार्रवाई शुरू हुई। तीसरे दिन पूरे कच्छ में बिजली की व्यवस्था सामान्य कर दी गई।

(t2/1505/rjs-ss) चौथे दिन वहां पानी की सप्लाई भी बहाल हो गई थी। जो मशीनरी पूरे गुजरात से मलबा उठाने के लिए जानी थी, हैवी मशीनरी और अर्थमूवर्स की, कच्छ में, भुज में और जैसे-जैसे ध्यान में आता था वैसे-वैसे अहमदाबाद में, सुरेन्द्रनगर में, राजकोट में, जामनगर आदि सभी जगह इन मशीनरियों की आवश्कता पड़ी। सौराष्ट्र तक जो मार्ग है, वहां सूरजबाड़ी का पुल तीन दिन तक शुरू नहीं हुआ। तीसरे दिन वह चालू हुआ । तब तक पूरा ट्रैफिक, बुलडोजर, हैवी क्रेन्स आदि सबको ट्रक में लोड करके राधनपुर होकर कच्छ में एंट्री कर पाया हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक ट्रक में बुलडोजर वगैरह लेकर अगर रोड से जाना है तो वह ट्रक प्रति घंटा ९० या १०० किलोमीटर की गति से कभी भी नहीं जा सकता। इसका भी एक वास्तविक चित्र हम अपने सामने रखें, इतनी ही मेरी विनती है। वैसे यह कल्पना नहीं थी कि भुज में इतना बड़ा भूकम्प आयेगा इसलिए सब मशीनरीज वहां नहीं थीं, डिजास्टर मैनेजमैंट के हिसाब से जो होनी चाहिए, यह मैं मानता हूं लेकिन कहां, कब, क्या होगा, उसका अनुमान न हो सकने के कारण कहीं भी कुछ हो सकता है। जब सूरजबाड़ी का पुल तीसरे दिन शुरू हुआ तो सारा ट्रैफिक रिलीफ मैटीरियल लेकर कई एन.जी.ओज़, कई स्वयंसेवी संस्थायें इस मार्ग से आने लगीं। थोड़े दिन तक सूरजबाड़ी के पुल को भी बंद करना पड़ा। उसको पूर्णतया रिपेयर किया गया, तब तक राधनपुर से पूरी सामग्री जा रही थी। इंटीरियर में वैसे तो हर जिला केन्द्र में उसी दिन ध्यान में आ गया था कि कितने गांव प्रभावित हुए हैं। सुरेन्द्र नगर में हलवत नाम का एक गांव है जो छोटे रण से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां भी काफी मात्रा में तबाही हुई। मालिया, मोरबी ने तो इस त्रासदी को पहले भी झेला है। जब मच्छु डैम टूटा था, तब भी उन्होंने एक त्रासदी देखी थी और इस बार भूकम्प से जो त्रासदी हुई, उसको भी उन्हें झेलना पड़ा है। लेकिन वास्तविक तौर से जो भी मशीनरी तंत्र को लगानी थी, वह उसी दिन २६ तारीख को लग गयी। पूरा तंत्र सरकार की ओर से, स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से सक्रिय हो गया। कई रिलीफ मैटीरियल सभी असरग्रस्त विस्तार से गये। गढ़शीशा नाम से भुज के पास एक गांव है। पूरा गढ़शीशा गांव ध्वस्त हुआ था लेकिन इऩ लोगों ने जब देखा कि भुज में भोजन की आवश्यकता है तो २६ तारीख की रात को गढ़शीशा गांव के लोगों ने रोटी पकाकर भुज के लोगों को खिलाने का प्रयास किया। आजू-बाजू के सभी जिलों में भी यही बात हुई। २६ तारीख से पूरा रिलीफ मैटीरियल सब संस्थाओं ने, एन.जी.ओज वगैरह ने, लेकर सभी ज़रूरतमंदों के पास पहुंचाने का प्रयास किया। सरकार की जो राशन शॉप्स थी, वे भी तीसरे दिन से शुरू हो गई थीं। वैसे तो फूड पैकेट दो-तीन दिन तक चल सकता है लेकिन बाद में गेहूं, चावल आदि सब चीजें उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। मोबाइल राशन शॉप्स चलाई गईं। हमारे यहां गुजरात में "अभियान" नाम से एक मैगजीन निकलती है। दीपल बेन त्रिवेदी नाम से एक कालम उस "अभियान" में निकलता है। सभी एन.जी.ओज ने, स्वामी नारायण सम्प्रदाय ने, स्वाध्याय लोगों ने, आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों ने, रामकृष्ण मिशन तथा स्वामी विवेकानंद केन्द्र के लोगों ने वहां काम किया। कई स्वयंसेवी संस्थायें अपने आप इस त्रासदी में सभी की मदद के लिए आगे आई थीं। दीपल बेन त्रिवेदी ने १७ फरवरी के "अभियान" में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है।

(u2/1510/nsh-rs) मैं बिल्कुल पिन प्वाइंटेड उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में काफी कुछ कहा गया है। उन्होंने आर्टिकल में भी कहा है कि वैसे तो मेरा संघ विचार के साथ झगड़ा है, मतान्तर है, उनका खुद का भी घर गिर गया, उन्होंने अपना तजुर्बा लिखा है कि कुछ भी मतभेद है लेकिन जो काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया और जिस ढंग से लोगों को वहां मदद पहुंचाई, उससे वे काफी सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हमें पूछने के लिए सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक आए।

‘हिन्दू‘ अखबार का उल्लेख हुआ। ७ फरवरी, २००१ के हिन्दू, दिल्ली ऐडीशन में श्री मानस दासगुप्ता ने जो आर्टिकल लिखा, उसमें ये सब बातें लिखी थीं कि रिलीफ मैटीरियल को लूटा गया है। गुजरात के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक श्री अमृत भाई कड़ीवाला ने हिन्दू अखबार को नोटिस दिया है कि आपके पेपर में जो समाचार आया है, उसका तथ्यात्मक आधार क्या है। पेपर में रिपोर्ट आई थी। हम वहां जाकर खुद किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपवादस्वरूप कहीं-कहीं हुआ है, उसका करैक्शन हो सकता है, होना चाहिए, यह मैं भी मानता हूं लेकिन यदि नियमस्वरूप बात बताने जाएंगे तो गुजरात की जनता के प्रति बहुत बड़ी ज्यादती होगी, ऐसा मैं मानता हूं। रैस्क्यू वर्क, रिलीफ वर्क, पैरा-मलिट्री फोर्सेस, मलिट्री फोर्सेस के साथ जहां प्राइवेट डाक्टर थे, उन्होंने भी अपने हॉस्पिटल खोल दिए थे। राजनपुर, पाटन सभी जगह सरकारी हॉस्पिटलों में ट्रीटमैंट हो रहा था, पेशैंट्स भी बढ़ रहे थे। प्राइवेट डाक्टरों ने भी किसी भी बात की अपेक्षा के बिना अपने हॉस्पिटल में सेवा कार्य किए।…( व्यवधान )

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राजू राणा (भावनगर): मैं कनक्लूड कर रहा हूं। गवर्नमैंट ऑफ गुजरात द्वारा पैकेज के हिसाब से रीहैबलिटेशन के बारे में योजना डिक्लेयर की गई है। जो गांव ७७ प्रतिशत ध्वस्त हुए हैं, पहला पैकेज उसके लिए डिक्लेयर किया गया है और उस पर सर्वे चल रहा है। उसके बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा क्योंकि जिनके घर ढह गए हैं, मकान रहने लायक नहीं रहे, मानसून से पहले उसका रीहैबिलीटेशन करके आगे बढ़ना है। मेरी एक ही विनती है कि जो त्रासदी हुई है, मेरे मित्र श्री पाठक ने ठीक कहा कि समीकरण बदल दिए हैं। इतिहास भी समाप्त हुआ है। कहीं-कहीं डेढ़-दो सौ साल पुरानी इमारतें भी गिरी हैं। उनके लोगों को खड़ा करना है और उसके लिए पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठ कर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे करने की विनती करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

(इति) १५१४ बजे कुमारी मायावती (अकबरपुर) :सभापति महोदय, पिछले महीने २६ जनवरी को गुजरात में जो विनाशकारी भूकम्प आया, उसके कारण काफी तादाद में गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जान-माल का नुकसान हुआ।

(w2/1515/mkg/lh) उससे पूरा देश ही दुखी नहीं था, बल्कि पूरे देश के साथ-साथ अन्य देश भी काफी दुखी थे। ऐसे हालात में पूरे देश के लोगों ने जितना उनसे बना, जो भूकम्प पीड़ित लोग थे, उनकी मदद भी की और दूसरे देशों की ओर से भी काफी मदद की गई। गुजरात में खास तौर से भूकम्प पीड़ित लोगों की जो मदद करने में जो सराहनीय योगदान रहा है, वह गैरसरकारी संगठनों का रहा है। हम उनकी बार-बार सराहना करते हैं। हालांकि गुजरात सरकार की ओर से जो स्टैप्स वहां उठाये गये, उसके बारे में हम सब लोगों को पूरी जानकारी है। केन्द्र की ओर से भी वहां कदम उठाये गये। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऑल पार्टीज लीडर्स की मीटिंग बुलाकर भूकम्प पीड़ित लोगों की मदद के लिए उनकी राय भी जानी। इतना ही नहीं, उसके बाद एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध समति का भी गठन किया गया और कई कमेटियां बनाई गईं। भूकम्प पीड़ितों को जो राहत सामग्री वहां पहुंचायी जा रही थी, उसके सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काफी कमेटियों का गठन किया गया, जो अलग-अलग कार्य देखेंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार की ओर से यह स्टैप तो उठाये गये, लेकिन उनको कोआर्डीनेट कौन करेगा, इसकी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई।

कल इस त्रासदी को लेकर सरकार की ओर से सदन को आंकड़ों सहित यह अवगत कराया गया कि वहां पर कितनी जानें गई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने मकान गिरे हैं, कितना माली नुकसान हुआ है, कितना सरकारी नुकसान हुआ है। कल सरकार की ओर से आंकड़ों सहित काफी कुछ जानकारी सदन में दी गई है। सरकार की ओर से कल यह कहा गया कि भूकम्प में १९,००० से ज्यादा लोग मारे गये हैं। यह भी कहा गया कि १,६७ लाख के करीब लोग जख्मी हुए, १,७५ लाख पक्के मकान और १,६३ लाख कच्चे मकान गिरे।

(x2/1520/jr-mmn) १६,००० के करीब झुग्गी-झोंपड़ियां गिरीं। ४,६०,००० पक्के, ३,१५,००० कच्चे मकानों और ३२,००० झुग्गी-झोंपड़ियों को नुकसान पहुंचा। यह जानकारी कल सरकार की ओर से दी गई। मेरा सरकार को यह कहना है कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं, इनकी आप पुन: ठीक तरीके से जांच कराएं, क्योंकि जो मीडिया है, प्रैस है, वह कुछ और तथ्य छापता रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ और तथ्य दिखाता रहा है तथा आप कुछ और तथ्य दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी ही सरकार के रक्षा मंत्री जी का भी बयान आया था। वह भी कुछ अलग ही नजर आता है। आपने कल कहा कि १९,००० से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जब गुजरात गए तो उन्होंने बयान दिया था कि भूकम्प में लगभग एक लाख के करीब लोग मारे गए हैं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : मायावती जी, वह उनका अनुमान था और उन्होंने यह कहा भी था।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): चिखलिया जी आप बैठिए, मायावती जी को बोलने दें।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : जो मंत्री जी ने बयान दिया कि एक लाख के करीब लोग मारे गए हैं, कल सरकार की ओर से १९,००० लोगों के मारे जाने की बात कही गई है, इससे स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं होती। इसलिए मेरी केन्द्रीय सरकार से यह दरख्वास्त है कि आप इस बारे में गम्भीरता से सोच विचार करें और इसकी पुन: जांच कराकर सही आंकड़े सदन में प्रस्तुत करें। यदि सही आंकड़े आप सदन में प्रस्तुत नहीं करते या देशवासियों के सामने उजागर नहीं करते तो भूकम्प पीड़ितों को सही राहत नहीं मिल पाएगी। जो वहां पीड़ित लोग हैं, उनको राहत सामग्री की और अन्य प्रकार की सहायता की जरूरत है, वह इससे वंचित रह जाएंगे।

गुजरात में जो भूकम्प आया, उससे पहले देश के कुछ प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाएं आई थीं। जिनमें सरकार को अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए था। जैसे उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में लोगों का यह कहना है कि जितनी मदद उनको मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली। गुजरात में भी बहुत किस्म की बातें हमारे सामने आई हैं। जब इस किस्म की घटनाएं घटती हैं चाहे उड़ीसा में प्राकृतिक आपदा आई हो या गुजरात में हो या देश के किसी भी कोने में हो, उस समय सारे देश से लोग मदद के लिए जुटते हैं। जिस राज्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, उस राज्य की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उस आपदा से निपटने के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए। हर राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अलग से फंड होता है, उसका ऐसे मौके पर इस्तेमाल किया जाता है।

(y2/1525/hgn-dva) कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि राज्य में जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो स्पेशल फन्ड होता है, उस फन्ड का इस्तेमाल राज्य सरकार दूसरी मदों में कर लेती हैं। ऐसे मौके पर जब रिलीफ की जरूरत होती है, तो उनको बराबर रिलीफ नहीं मिलता है। गैर सरकारी संगठन भी ऐसे मौके पर मदद करते हैं और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तथा स्पेशल फन्ड ऐसे मौके पर खर्च करना चाहिए । जब किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास दूसरे मदों में खर्च करने की वजह से यह फन्ड नहीं रहता है, तो बड़ा दु:ख होता है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में स्पेशल इन्स्ट्रक्शन देने चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हर राज्य में जो स्पेशल फन्ड होता है, उसका इस्तेमाल दूसरे मदों में न किया जाए । इसके ऊपर भी केन्द्रीय सरकार को जरूर नजर रखनी चाहिए और स्पेशल इन्स्ट्रक्शन जारी करने चाहिए ।

महोदय, मैं किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहती हूं। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा है, अपनी बात कहना चाहती हूं । इलैक्ट्रनिक मीडिआ के माध्यम से भी हमें जानकारी मिली है । इतना ही नहीं, गुजरात में हमारी पार्टी का भी यूनिट है, उनके द्वारा भी हमें जानकारी मिली है । गुजरात में भूकम्प आने के बाद जो वहां पीड़ित लोग हैं, खास तौर से अहमदाबाद, भुज और कच्छ के अलावा जो इन्टीरियर इलाके हैं, वहां के लोगों के पास रिलीफ देर से पहुंची। यदि उनको रिलीफ समय से मिल जाता, तो वे मौत के मुहं में नहीं जाते और काफी लोगों की जानें बचाई जा सकती थी । इन्टीरियर क्षेत्रों में सरकार की ओर से ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली गई है। गुजरात सरकार और केन्द्र की सरकार का भी ध्यान उधर नहीं गया है, जिसके कारण देहाती क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। देहाती इलाकों में राहत सामग्री न मिलने के कारण या फन्ड्स समय पर न मिलने के कारण या बराबर चकित्सा न मिलने के कारण, काफी लोगों को जाने गंवानी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी जानकारी मिली है कि राहत सामग्री देने में जाति, धर्म और राजनीति बीच में आई है । यह बड़े दु:ख की बात है । ऐसी स्थिति में, जब प्राकृतिक आपदा आती है, तो ऐसे मौके पर मानवता और इन्सानीयत के नाते न तो जाति को बीच में लाना चाहिए, न धर्म को बीच में लाना चाहिए और न ही राजनीति को, न अमीरी को, न गरीबी को, न शहरी को और न ग्रामीण को, बल्कि हमें मानवता और इन्सानीयत के नाते विपदाओं में जो फंसे लोग हैं, उनके लिए बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के कार्य को करना चाहिए । मेरे विचार से खास तौर से केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में अपने स्तर पर जांच करानी चाहिए । यदि ऐसा हुआ और जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हो सकता है, इसमें सैन्टर का हाथ न हो और न ही गुजरात सरकार का हो, लेकिन बीच में जो ऐसे ऐलीमेंट्स आ गए हैं, जिन्होंने ऐसे काम को किया है, उसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ।

(z2/1530/sb-tkd) अगर भविष्य में ऐसी ही कोई परम्परा बन गई तो मैं समझता हूं कि यह मानवता और इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। फिर मानवता और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुई केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि गुजरात के भूकम्प को लेकर कल से जो नियम १९३ के तहत चर्चा हो रही है, खास कर सरकार ने इस विषय पर अपनी स्थिति क्लियर की है। हमने अपनी पार्टी की ओर से जो कुछ सुझाव दिए हैं, सरकार से मेरी रिकवेस्ट है कि उन पर गौर करे। गुजरात में उन्हें जो भी राहत सामग्री दी जा रही है या उन्हें दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएं, मैं समझती हूं कि उन पर सरकार को ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। जहां तक हमारी पार्टी की मदद की जरूरत है, हमारी पार्टी अच्छे कार्य में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सरकार के साथ है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

(इति) 1531 hours SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, I am one of those persons who have seen as to how people suffer when a natural disaster like earthquake takes place. I can realise the tragedy and the sorrow through which the people in the area where earthquake takes place go through. I would like to offer my sympathies and condolences to the members of the families who have suffered because of the earthquake in Gujarat.

Sir, we are discussing this issue in the House. The Government has come before us with a statement informing us as to how the matter was dealt with; how many defence personnel were involved; how many sorties were made by the aircrafts of the Air Force; what is the amount of money which is coming from international organisations like the World Bank and the Asian Bank; how many villages and houses have been affected and some idea is given in what fashion the Government is trying to deal with this matter. Certainly this information is going to help us to form the correct opinion about this disaster.

Sir, the Members sitting on the Opposition Benches have expressed that they would stand with the people of Gujarat and with all those who are trying to support them, non-governmental organisations, the State Government or the Union Government and the attitude adopted by them will not be a partisan attitude. At the same time, they have made some criticism also. They have pointed out where some mistakes have been committed in providing the rescue and relief to the people over there.

Sir, it has also been pointed out very forcefully, cogently and convincingly about the difference between the assistance given to the people in Latur area, to the people in Gujarat, to the people in Orissa and to the people in West Bengal.

(a3/1535/pb-har) Standing here, in this august House, I would like to express my gratitude to the individuals, to the organisations, to the State Governments and to the Union Government which gave assistance to the people in Latur area, even without asking, in such a manner that all the assistance which was given to them could not be used. I would like to express my gratitude to them. Probably in the same manner, we are helping the people in Gujarat and we should. Nobody should take objection to that. We all should try to help as much as is possible, more than what is required. But the fact remains that the people of Orissa are not satisfied. It has been explained to us what happened to the people in West Bengal. Now, these two issues should not be lost sight of that some mistakes are committed in giving the assistance to the people and some narrow-mindedness has become visible. Sometimes majority of the people behave in a correct manner, but I know it personally, and it happened in Latur area also, that some people really do not understand the manner in which they should help and they do commit mistakes. Mistakes were committed in Latur also when many, many, many good things were done and yet the mistakes were committed by individuals, not by any responsible person, not by the Governments, not by responsible organisations, but mistakes were committed by individuals and persons, and it was necessary to take a corrective step. If the same kind of mistakes are taking place in Gujarat also, it would be necessary for us, as individuals, as representatives of organisations, as a person sitting in the State Government and the Union Government, to take steps to see that those mistakes are corrected. Let us not take the responsibility for the behaviour of all the people who are going there. Majority of them, 99.9 per cent of the people going there, are going to help them. But there is a possibility of some people trying to take advantage of the tragedy, trying to make money out of it, trying to misbehave, trying to project their own personality, trying to project the organisation to which they belong, trying to project their own party or their own Government. Should we not take a corrective step? And if the responsible leaders have expressed this feeling, I think it should be taken in a correct manner and correct perspective. The leader of the Congress Party did go there. I remember, when Shri Vajpayee was the Leader of the Opposition and an earthquake had taken place in Latur, he had gone to Latur. He had sympathised and he had helped. In the same fashion, the leader of the Congress Party also had gone there. If certain things have come to her notice and if in a responsible manner, without alleging anything against any organisation, any State or any leader as such, she has brought it to the notice of this august House, it should be the duty of those persons who are holding the reins of Government and who are taking the steps to help the people, to see that those mistakes are remedied and corrected. If the correct approach is not adopted with this respect, then the purpose of holding a discussion on the floor of the House will be frustrated to some extent. We have given the names of the places where this has happened. Let it be gone into. If somebody has committed any mistake, we are not asking that he should be finished. But we would certainly ask that they should be informed that they should behave differently and not in such a manner.

Yesterday, Shri Harin Pathak very rightly said that to manage the disaster of this nature, there are certain steps through which we have to pass.

(b3/1540/krr/skb) He said about rescue, relief, rehabilitation and reconstruction. What is required to provide rescue, relief, rehabilitation and reconstruction? I am not going to go into the details. But, broadly speaking, allow me to say one thing. What is required for these purposes is leadership, vision and secondly co-ordination and thirdly planning. If there is lack of vision or leadership, probably the assistance given would not be appropriate. You may get a lot of materials. There may not be any paucity of materials. There is no dearth of materials and yet, if there is no co-ordination, the materials received will not reach the people who should receive them. If there is no planning, it would be difficult to rehabilitate and reconstruct.

To provide rescue and relief, leadership and co-ordination are required. Planning also would be required. But more than that, leadership and co-ordination would be required to rehabilitate and to reconstruct. What is required would be leadership, planning and co-ordination. If it is there, it is very good. If it is not there, let us put in our efforts to see that the vision is created and the condition for co-ordination is created. Let there be a good planning for this purpose and then our problems would be solved to a very great extent.

I think the period for providing the rescue work is coming to a close. And yet, for some more days, it should continue. I speak on it from my experience. Efforts to find the bodies should continue. Maybe, miraculously, there would be some persons who may be living up there. Therefore, we shall have to continue, for some more time, the efforts to provide rescue operations.

On the question of relief, we are in the second stage. Providing relief is most important. Relief material is coming from various countries, from different States and from non-governmental organisations and individuals. But this work is very difficult to perform. Unless meticulous planning and co-ordination is done, I am afraid, a lot of materials would not reach the people. The material would be available but it would not reach the people. It may get destroyed and damaged also.

So, we are in the second stage and the stage of providing relief for a pretty long time and the efforts to provide relief will continue. If we are not scientific, if we are not careful and if we are not managing it properly, I think, we will suffer.

Rehabilitation is one of the most important things. Reconstruction and rehabilitation will go together. What is required to rehabilitate the people? The first thing is that the people would require temporary sheds. You can call it relief or rehabilitation. But the temporary shelter has to be provided. If tents are available you give them the tents. If tents are not available, you get the zinc sheets and ballies and construct the temporary sheds and let them live there. They shall have to live in these temporary sheds until the houses are constructed. For two or three years some of them would be living in these temporary sheds. If we do not succeed in providing the temporary sheds, they will suffer a lot. Fortunately this is not a period of rainy season. So, they do not have to worry about providing shelter from the rain or heat also. But the temporary sheds have to be provided.

It is not possible for the Government to provide the temporary sheds in the villages, in the places where the houses were standing. It would be necessary for them to acquire the land. The land acquisition requires a certain kind of procedure to be followed. The Government has to start the proceedings to acquire the land without waiting for any more time. If they wait for any more time, then it would be very difficult. For temporary shelters new pieces of land would be required as also for constructing new houses. .

(c3/1545/san-bks) When you are constructing new houses, let it be decided who is going to construct them - the individuals whose houses have been damaged would construct or the organisations which are helping them would construct or the State Government will construct. I think, allowing the individuals to construct their houses will create difficulty. They would not find the materials very easily. Allowing the organisations which are coming forth to help them will be very useful. Let them construct. Let the Government construct. Let them hand over the houses to them.

One of the most important things which has to be seen while constructing the houses is that proper technology is used and that technology should be earthquake-proof technology. There are technologies available in foreign countries and in India and those technologies should be used and the houses should be constructed.

Now the poor people might be having their houses, might be having their huts and those houses and huts might have been destroyed. We should not discriminate between those persons who had the houses and those who were living in the huts. Let those people who were living in the huts also have the constructed pucca houses, and that would be doing something more useful than otherwise we would have been able to do.

People depend on agriculture. Their cattle might have been destroyed, their implements might have been destroyed, and fortunately, the Agriculture Minister is looking after it. He is a man with vision. He would understand the difficulties of theirs. The agriculturists should be provided with seeds, fertilisers, credit facilities, equipments and the cattle also so that they can stand on their own and carry on their agriculture business.

In the villages, there are some shops. The small shopkeepers also need help. They should not be neglected because they are not in big numbers. I think, in Kutch area, there are some industries. Very big industries are there and some small industries are also there. Big industries would be able to help themselves, but if damage has been caused to them, let them also be helped, but the middle class industry and the small industry need more attention. Let us pay more attention to them also; otherwise, they would not be rehabilitated, their lives will not be reconstructed.

The third thing which has to be seen is `children’. In Latur, many of the relations of the children, whose parents had died, came forth and said that they had lost their relations and they did not want those children to go to the orphanages and to be brought up over there, and they would rear them up and they did also. In Gujarat also, this is going to happen and if this happens, it is a good augury. Let them do it. But may I tell you that there would be some children who would not be taken care of by any of their relations and they would certainly need help and assistance. The old people and the children would need the assistance. Some regular machinery for this purpose should be set up so that the children are properly educated and the old people are also educated.

The last point with respect to this is the psychology. People living in the rural areas are very bold and brave. They know what is a tragedy and what are the difficulties. They suffer from difficulties throughout their lives and they have that kind of immunity and strength to resist the difficulties and the sorrows and they would certainly be bravely facing them. May I tell you that 99 per cent would be able to help themselves, but there would be some persons, some young girls, some old people and some children who would need emotional, psychological and spiritual support and if that is not given to them, they would suffer a lot. They suffered in Latur. I know it personally. Some of them went mad. Some of them did not know what to do with the money which was given to them. Some of them thought that the world was coming to an end and they should not care for anything else and they behaved in a very irresponsible manner also.

(d3/1550/sh-hcb) That is not because they were innately bad type of people but that is because of the impact of the situation on them. These kinds of people will need psychological and emotional help. Some machinery has to be evolved. I do not know whether the governmental organisations would be able to help in this matter, but there would be some organisations, like Sarvodaya and other organisations, which may be able to help in this matter. Therefore, this is an aspect which should not be neglected.

Well, I am sure that for India to overcome this kind of difficulty, it should not be difficult. We are helpless to revive the people who have lost their lives; we cannot do anything, but we are strong enough to give them all that they need materially to regain the strength that they had, to create the conditions in which they were living. On the contrary, I would say that this tragedy should be turned into an opportunity and we should be able to construct Kutch and Saurashtra in that part of Gujarat, which has been affected, which would become a model to be emulated by other countries. What should be done? There should be proper planning, good roads, good houses -- houses for all, not only for those who have lost their pucca houses, but houses for those who were living in the huts also -- markets, schools, hospitals, recreational grounds, cooperative houses for cooperatives,gram panchayats and all that. All those things can be done. It could be done in Maharashtra. You would be able to do it better; I have no doubt about it. You can improve upon our experience. I am hundred per cent satisfied with the help which was given by the Union Government, satisfied with the work which was done by the then Government, satisfied with the work which was done by the Government, which came after that Government, belonging to my Party. Though the Party did not belong to me, they did work over there. But I am conscious of the fact that certainly we can improve upon what has been done. Our approach should be to see that we do something better than what we could do in Latur.

I will make the last point and then I will take my seat. The Congress Party in its Manifesto of 1990 has said:

"The Congress will initiate steps to prepare a National Disaster Management Plan for different vulnerable regions of the country. This will be a detailed operational plan of action at the National, State and local levels and will be continuously updated. The Congress will also enact National Disaster Management legislation laying down the powers and the functions of different agencies entrusted with disaster management responsibility. The legislation would specify the mandatory operating procedures to be enforced during the normal and disaster situations. An independent multi-disciplinary National Disaster Management Agency armed with adequate powers and resources will be established.

A National Mitigation Fund with a corpus of Rs. 500 crore will be set up to support all activities at the National and the State levels to implement long-term measures which will mitigate disasters. The Fund will be administered through a legal corporate body."

 

 India is a very vast country. Every year, the Union Government and some State Governments have to face the natural disasters and calamities. In some part, we will have floods; in some part, we will have drought conditions. Sometimes, we shall have to face the cyclones. Unfortunately, for us, not very frequently but at times, we have to face the earthquakes. Let me express myself on this point very clearly. We have not been able to do as much as is necessary to meet the drought conditions and the flood conditions. We have done little better to face the cyclonic conditions, and because the earthquakes are exceptional, we are exceptionally alert to help the people.

(e3/1555/snb-rpm) It is not the exceptional situation that should decide the quantum of relief that should be given. But it is the number of persons who are suffering and the kind of tragedy that they are facing should decide the quantum of relief. If drought conditions occur every year, should we not be as alert as we are for helping the victims of earthquake? If flood occurs in Shri Nitish Kumar’s Bihar, or West Bengal or Assam, should we not be as careful as we are to help the people in Gujarat and Latur? I think, we should not make any distinction as far as this is concerned. We shall have to be clear and ready to help those people.

Sir, I am very happy that the present Government, it seems, has decided to have a permanent machinery for meeting disaster conditions that may occur in the country because of droughts or floods or cyclones or earthquakes or any other kind of epidemic that may take place. I am happy about it. What is required for this has been very clearly laid down in the provisions given in this book. But this is not all. If something more can be done; if something better can be done; then let us do it. This gives in gist as to what can be initially done. Maybe, afterwards we shall have to update it and we shall have to improve upon it. These plans and these schemes are always not going to be sufficient.

Sir, the city of Los Angeles was hit by an earthquake. They had the machinery to deal with this calamity. Only five to six people died. It so happened because their houses were earthquake resistant. They were all pucca houses. Only one bridge collapsed and six persons died. But there also, the gas pipes had burst and they turned into fire, and people suffered on account of that. They had not anticipated and visualised such a thing. Something of this nature would also be required in India. Let us have a machinery of this nature which would be supported by a law; which would be supported by an administrative machinery and which would be capable of bringing about co-operation and co-ordination between the Union Government, the State Governments, the district-level officials and, if possible, the Local Self governments.

Sir, let us have a Corpus. Let us have an arrangement in the law itself that in the periods of national disaster of huge magnitude, money should come from certain quarters and money should also be made available and this law should have a precedence over certain other laws. If there is the Land Acquisition Law, then we can provide in this law also that notwithstanding anything provided in the Land Acquisition Act, the land required for these kind of purposes would be acquired in this fashion so that there are no delays. I am sure, this should be done.

Sir, my leader yesterday said that we would give all help that is required to meet this tragedy and help our brothers and sisters in Gujarat. It is not only this party, but leaders of all other parties also are of this view only. But please look at this from a correct perspective. Do not tom tom about one organisation helping the victims and neglecting the other organisations. If you do that, then it is political. If wrong criticism is levelled, then it is political; and again if wrong praise is given, then also it is political. What we need now is to rise above political levels and help the people. Certainly, this country, this Parliament, the Government, and the people have resilience and strength to help them and we will do that.

Thank you.

(ends) 1559 hours SHRI V. VETRISELVAN (KRISHNAGIRI): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to associate myself with this incident. It was an unfortunate calamity. A massive earthquake took place in the State of Gujarat on the 26th of January, 2001.

(f3/1600/kmr/rjs) When the entire nation was celebrating the Republic Day, Gujarat was in a deep shock caused by the earthquake. About 20,000 people have lost their lives. Several millions of people have been rendered homeless. Lifelines of mankind such as drinking water, electricity, communication and roads have been fully damaged. Rescue operations in the affected areas continued for several weeks. Debris in some villages is yet to be removed.

I must congratulate the Central and the State Governments for the steps they have taken. I must especially thank Shri Nitish Kumar, the Union Agriculture Minister, who rushed to the affected areas and directed the Government machinery to provide immediate relief to the victims. Several individuals, institutions, NGOs, voluntary organisations, the State Governments and foreign countries have expressed their solidarity with the people of Gujarat and rendered their help. On behalf of our party the DMK, the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar contributed an amount of Rs.10 lakh. On behalf of the State of Tamil Nadu Dr. Kalaignar sanctioned Rs.5 crore for the assistance of victims. Several media organisations, individual agencies, Government employees and others have contributed money to the tune of Rs.40 crore so far. Taking into account the magnitude of the disaster, any amount of help rendered is not enough.

A private TV channel called Sun TV is trying to collect more than Rs.4 crore to be forwarded to Gujarat victims. At the time of national calamities in the past, the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, contributed the maximum amount, more than any other Chief Minister in the country did. We contributed quite a big amount of money during Kargil war. During the Bangladesh aggression also our contribution was sizeable. This time also, the Chief Minister plans to contribute a considerable amount of money to the earthquake fund.

We are all Indians without any discrimination. Members from the North as well as the South are sitting here. Members of the ruling coalition as well as Members of the Opposition are here. It is not a political issue. We all together have to do something to the people of Gujarat. The State Government as well as the Central Government took concrete steps for rehabilitation and reconstruction of the victims. First of all, the basic need of housing has to be taken care of. Houses in urban as well as rural areas have been destroyed in the earthquake.

(g3/1605/kkd/nsh) Sir, we have to think about them. Their immediate need is the housing. My suggestion is that earthquake-proof houses should be built there to avoid such disasters.

Similarly, basic minimum needs like water supply and roads are also completely damaged there. I would request the Government to provide all these amenities as quickly as possible.

Sir, my party is also of the view that there should be a permanent Disaster Management Authority to closely monitor pre-and-post disaster management work.

Finally, it is my request that we should forget all our party affiliations, and cutting across party lines, we should work together to help the people of Gujarat. All sections of our country should stand by the Gujarat victims and instill confidence in them through massive help.

With these words, I conclude. Thank you.

(ends) बजे श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, गुजरात में महा-विनाशकारी भूकम्प आया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आदमियों, बच्चों, बूढ़ों और साथ ही जानवरों की जानें गईं। ऐसा विनाशकारी भूकम्प आया जिसने सारी दुनिया के इंसानों के दिलों को छू लिया। हमारे देश ने ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में दूसरे देशों ने भी यह महसूस किया और गुजरात की जनता को सहायता दी। हम उनके आभारी हैं। गुजरात की दुखी जनता के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं है, यह सच्चाई है। उधर के हमारे मित्र नाराज हो जाते हैं। वे समझते हैं कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। अगर आलोचना स्वीकार करेंगे, अगर राजनीति करेंगे तो आपकी सरकार की छवि सुधरेगी। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भूकम्प आने के छ: घंटे बाद तक गुजरात सरकार फैसला ही नहीं कर सकी थी कि क्या करें। हम इसके बारे में कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन यह अच्छा नहीं था कि छ: घंटे तक वह निर्णय ही न कर सके कि किस प्रकार की राहत दी जाए, क्या योजना बनाई जाए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, यह दैवी आपदा थी लेकिन यह अफसोस है कि दूरदर्शन ने इसे छिपाया, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रही जबकि अन्य चैनलों ने इसकी सूचना दी। वहां का दूरदर्शन खराब हो गया था, दिल्ली का दूरदर्शन खराब था, इस तरह की सफाई भी सरकार की तरफ से आई है और यहां दे रही है। सब लोग तत्काल मदद देने के लिए तैयार थे। आप देख रहे हैं, जानते हैं, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले हमारे दल के श्री अमर सिंह ने २७ जनवरी के जन्म दिवस को दूसरे रूप में बदल दिया और ग्यारह लाख रुपये का चैक हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया।

(h3/1610/mkg/rsg) आपके संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी थे, उनको दिया। उसका रूप ही बदल दिया। हम सराहना करते हैं कि सभी वर्गों के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो खुद पैसे के लिए मेहनत करते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और अमर सिंह जी के जन्म दिवस पर, अमिताभ बच्चन की अपील पर और अमर सिंह जी के प्रयासों से लगभग पौने चार करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, जो आपकी सरकार के आपके ही मंत्री प्रमोद महाजन जी को दे दिये गये। इसमें राजनीति नहीं है, सच्चाई है और अगर सच्चाई नहीं है तो बतायें। मैं सब आफिसरों की तो नहीं कह सकता, ठीक है कि कुछ आफिसरों के परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त भी इसी मुसीबत में फंस गये हैं तो दोतरफा उनको काम भी करना था, मदद भी करनी थी, वे दुखी भी थे, लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं, जिनके बारे में अब स्पष्ट जानकारी हो ही गई है। बिलाल नाम का एक व्यक्ति पांच दिन से दबा हुआ था। उसके चचेरे भाई ने उसकी आवाज सुनकर उसने गुजरात का कोई आफिसर नहीं छोड़ा, जिसके पास वह नहीं गया। लेकिन किसी आफिसर ने उसकी बात को नहीं सुना और अन्त में वह ब्रटिश टीम के पास पहुंचा। ब्रटिश टीम ने पांच दिन बाद बिलाल को जिन्दा निकाला। इसे हम क्या कहेंगे? क्या कोई गुजरात का अधिकारी मौके पर गया था, जिसका चचेरा भाई रो-रोकर कहता है कि मेरे भाई की आवाज आ रही है। ये कमियां हैं, जैसा माननीय शिवराज पाटिल जी ने भी कहा, माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने भी कहा।

भवन निर्माण के बारे में उन्होंने स्पष्ट बता दिया, हम उसे ज्यादा नहीं दोहराना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि पक्षपात किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। उनको कठोर सजा देने में देरी क्यों हो रही है, जिन्होंने मकान इतने गलत बनाये थे, पूरा सामान उनमें नहीं लगाया था। उनमें पूरा मैटीरियल नहीं लगा था, यह साबित हो गया कि मकान इसलिए गिरे हैं। वे लोग किसी से भी सम्बन्धित हों, मंत्री से सम्बन्धित हों, नेता से सम्बन्धित हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बाकायदा पक्षपात हो रहा है, देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है। वे पूरे देश में मीडिया के माध्यम से नजर में आ गये हैं कि कौन दोषी हैं। उन्होंने सब के नाम भी बता दिये। उन्होंने नेता बताये हैं, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए।

हमारे समय में उत्तरांचल में भूचाल आया था, हालांकि इतना ज्यादा नहीं था। हम तब उत्तरांचल गये थे और जो मदद वहां सम्भव हो सकती थी, की थी। आज भी हम मदद करेंगे। हम लोग और आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं। हम अपनी विकास नधि से भी पैसा देंगे। यह सच्चाई है कि हम लोगों ने ११ लाख रुपये दिये। हमारी पार्टी के पास १२ लाख रुपया था, एक लाख रुपया हमने छोड़ दिया था और ११ लाख रुपया हमने दे दिया। दोबारा देखा कि कहीं चैक डिसओनर न हो जाये। वैसे तो पत्रकारों ने लिख ही दिया था कि ये खोखली घोषणाएं हैं। मैं ऐसे पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ऐसे मौके पर क्या उनको यही दिखाई दिया कि खोखली घोषणाएं हैं। माननीय प्रमोद महाजन जी को जब चैक दे दिया तो अब क्या लिखोगे। उन्होंने इसकी निन्दा की कि ये खोखली घोषणाएं हैं। अब प्रमोद महाजन जी बोलें, माननीय नीतीश कुमार जी बोलें तो पूछ लेना कि कितना रुपया दिया है।

हमारी समाजवादी पार्टी के महामंत्री और प्रवक्ता गम्भीर रुप से बीमार हैं। उनकी बीमारी गम्भीर है, मामूली बीमारी नहीं है, वे अभी तक उठ नहीं सकते। हम सारे लोग संवेदनशील हैं। अगर हम लोग भी सच्चाई की बात नहीं रखेंगे तो वे इसका खंडन कर देंगे, सफाई दे देंगे, उसे सुधारेंगे। हम जानते हैं कि लोकतंत्र के अन्दर, पहले भी कहा गया कि निंदक को दूर न कीजिए, उनको तो अपने पास ही रखिये। अगर हम लोग नहीं हों तो सत्ता में बैठे लोग मनमानी करेंगे। अगर हम आपकी कमियां ही नहीं बताएंगे या कमजोरियां ही नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या यहां हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आये हैं। हम लोग क्या यहां आपकी तारीफ करने के लिए आये हैं। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, यह आपकी, सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है कि अच्छा काम करें। अच्छा काम करना कोई एहसान नहीं है। अच्छा काम करोगे, तो यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको करना चाहिए।

(j3/1615/jr-vp) ऐसा नहीं है - जनता के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे आप हों या हम हों, भले ही उसमें बधाई हो, तारीफ हो या आलोचना हो। प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सबकी यह जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री जी को जाना चाहिए, वे वहां गए भी थे। गृह मंत्री जी का कार्य क्षेत्र है। वे वहां से लोक सभा के सांसद हैं इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको वहां जाना चाहिए और वे गए। लेकिन हम लोग भी कोई पीछे नहीं हैं, चाहे कांग्रेस दल हो या अन्य विपक्षी दल हों। आपकी पार्टी के पास खजाना है। बुरा न मानें, क्या यह सच नहीं है कि जो बक्से रखे थे उन पर त्रिशूल का चिन्ह नहीं लगा था ? चाहे आर.एस.एस. हो या बजरंग दल हो, दान दीजिए, लेकिन उसको सीमित मत कीजिए, चिन्हित मत कीजिए। हमें ऐसा लगता है कि कहीं सरकार ने यह जिम्मेदारी बजरंग दल या आर.एस.एस. को तो नहीं दे दी। पहले हमारी राय आर.एस.एस. के बारे में कुछ और थी। कुछ मामलों में इनकी बात सही थी जैसे राष्ट्रभाषा का मामला और देशभक्ति का मामला। हम इन मामलों में इनके बारे में जानते थे। लेकिन अब हमने देख लिया कि भाषा के मामले में, कितना अपमान यहां भारतीय भाषाओं का हो रहा है। इतना पहले कभी नहीं हुआ। पहले हम इस मामले में आपसे सहमत थे। अब राष्ट्रभाषा का मामला कहां गया। यहां तक कि मेरे प्रिय मित्र श्री नीतीश कुमार भी अब अंग्रेजी में बोलने लग गए हैं। बजरंग दल से हम उम्मीद करें कि वह पक्षपात नहीं करेगा, यह नहीं हो सकता।

यहां कुछ समतियां बनाने की बात आई। कौन-कौन सी समतियां हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है और उन रिपोट्र्स पर पालन किया गया या नहीं, यह आपको बताना चाहिए। पिछले दिनों नेताओं की बैठक में चर्चा हुई थी कि ५० लाख से ज्यादा जिन्होंने मदद की है, वह बतानी चाहिए कि कहां-कहां मदद की, जिससे लोगों को पता लगे। मेरा दूसरा सुझाव है कि आपने कमेटी बनाई, लेकिन एक कमेटी लोक सभा के सांसदों की भी बनाई जाए, जिसमें सभी दलों के लोग हों। वह मौके पर जाकर देखे और हालात का जायजा ले। हम अपने किराए से वहां जाएंगे या फिर आपके द्वारा सुविधा होगी तो उससे जाएंगे। आप कहेंगे कि स्पेशल जहाज की व्यवस्था नहीं है तो हमें ३२ टिकट फ्री मिलते हैं साल में, उसके द्वारा जा सकते हैं।

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): मुलायम जी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): बहुत कम समय लूंगा। एक खबर है कि श्रीलंका से पांच हजार किलो चाय आई है। मंत्री जी जब उत्तर दें तो बताएं कि अगर वह चाय आई थी तो वह कहां है, कहां बांटी गई है। यह भी खबर है कि अभी तक उसका कोई पता नहीं है। हो सकता है गुजरात के सांसदों को, वाघेला जी को इसका पता हो। यह बात अखबारों में छपी है कि श्रीलंका ने पांच हजार किलो चाय भेजी है, लेकिन वह कहां बांटी गई, इसका पता नहीं है। यह भी खबर है कि बढि़या से बढि़या जो टैंट हैं, वे कहां हैं, कुछ पता नहीं है। किस कैम्प में हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अगर हमारी बात गलत है तो आप खंडन करें और सच है तो पता लगाकर उन लोगों को सजा देने का काम करें। इससे आपकी सराहना होगी। जनता कभी भी गलती नहीं करती, नेता लोग कर सकते हैं, लेकिन भारत की जनता ने कभी गलती नहीं की है।

(k3/1620/hng-rbn) ऐसे मौके कई बार आए हैं। आपको भी महसूस होगा, मल्होत्रा जी भी करेंगे और नीतीश कुमार जी भी करेंगे । ऐसे भी मौके आए हैं, जब १९ महीने के लिए हम लोगों को जेल में डाल दिया और देश की जनता ने ऐसा काम किया, जिन प्रधान मंत्री की तूती बोलती थी, तूती बोलने वाले प्रधान मंत्री को भी हरा दिया। देश की गरीब जनता ने उनको हरा दिया । जनता इस बात को भूला नहीं सकती है। इसलिए हम आप लोगों को सावधान कर रहे हैं ।

दूसरी बात, यह सही है कि वहां दबा हुआ व्यक्ति जिन्दा नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को महामारी से बचाना है। भूकम्प लातूर में भी आय़ा, उड़ीसा में भी आया और उत्तराखण्ड में भी आया। गुजरात में यह भूकम्प कोई नया नहीं है। गुजरात में भी कई बार शंकायें हुई हैं और आया है। जबलपुर में भी आया है । जब भोपाल में गैस से घटना घटी थी, उस समय रिपोर्ट थी कि हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। लेकिन विदेशियों ने साबित कर दिया कि उनके यहां तैयारी थी। उनके कुत्ते, डाक्टर और दवायें, तमाम सामग्री पहुंच गई, लेकिन हमारे यहां के बुलडोचर नहीं पहुंचे। बुलडोजर और क्रेन्स, चाहे वह प्राइवेट लोगों के ही होते या सरकारी होते, या पीडब्ल्युडी के होते, यदि तत्काल मंगा लिए जाते, तो हजारों लोगों की जानें बच सकती थीं । आप जानते हैं, कितनी मौते हुई हैं। सरकारी आंकड़े आते रहे हैं, लेकिन गैर सरकारी संगठनों की राय है कि संख्या एक लाख से कम नहीं है । रक्षा मंत्री जी का व्यक्तिगत अनुमान हो सकता है, उनके अन्दाज के अनुसार उनकी बात है, लेकिन हम आज कह रहे हैं कि नहीं, गलत साबित हो । अभी तक शहरों में या नगरों में काम शुरू हुआ है, लेकिन गांवों में काम शुरू नहीं हुआ है । ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां अभी तक चाहे गिरे हुए मकान हों, लकड़ी हो, ईंट हो, मिट्टी हो, उनको निकाला नहीं गया है। अगर यह लापरवाही नहीं है, तो इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि आवास और नगर अध्यक्ष इस भूकम्प के आने के बाद विदेश की यात्रा कर रहे हैं। क्या आप इसको भी छिपा लेंगे?यह तो अखबारों में आ गया है कि नगर और आवास अध्यक्ष इस भूकम्प के आने के बाद विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यह अमानवीय काम नहीं करना चाहिए था। दैवी आपदाओं से हम लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं हठ सकते हैं, हमें राहत के सारे काम करने चाहिए ।

महोदय, आप चाहते हैं कि कम से कम बोलें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं । गुजरात की सरकार का इस्तीफा विपक्ष के किसी एक दल ने भी नहीं मांगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुजरात की सरकार का इस्तीफा मांगा है और राष्ट्रपति शासन की मांग की है।

…( व्यवधान )यह सब अखबारों में छपा है । आप इसकी भी जांच कर लें । अगर नहीं कहा है, तो इसकी भी जांच कर लें । …( व्यवधान )इन्हीं लोगों ने मांग की है। सरकार की लापरवाही है, इसको इस्तीफा देना चाहिए । सरकार मदद नहीं कर सकी है। …( व्यवधान )हमने नहीं मांग है। हमारे किसी विपक्ष ने नहीं मांगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांगा है। आपकी पार्टी के लोगों ने मांगा है और कहा है कि यह नाकाबिल सरकार है, निकम्मी सरकार साबित हुई है । इस तरह से शब्द इस्तेमाल हुए हैं ।

…( व्यवधान )

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : किसने मांगा है, नाम बताइए । …( व्यवधान )

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : भारतीय जनता पार्टी में ही केशुभाई के अपोजीशन ग्रुप के लोगों ने इस्तीफा मांगा है । …( व्यवधान )

(l3/1625/sb-rk) श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): कृपयाआप इसे राजनीति का मुद्दा मत बनाइए।…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं।…( व्यवधान )मैंने केशुभाई जी से इस्तीफा नहीं मांगा, आपने मांगा है।…( व्यवधान )

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): किसी ने नहीं मांगा।…( व्यवधान )उनसे किस ने इस्तीफा मांगा है, आप नाम बता दीजिए।…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह क्या तरीका है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है।…( व्यवधान )

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आप नाम दीजिए, किस ने केशुभाई जी से इस्तीफा मांगा है?

…( व्यवधान )

सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): मुलायम सिंह जी, आप आप अपनी बात समाप्त करिए।

…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम एक-एक कूपन काट कर पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। आप बताइए, हमने जो रुपए दिए, वे कहां गए।…( व्यवधान )इसलिए हमारा सुझाव है कि ५० लाख रुपए, जो ऊपर के नेताओं के बीच में तय हुआ।…( व्यवधान )आपको बताना पड़ेगा कि वह पैसा कहां खर्च किया जाएगा? हम राजनीति बिलकुल नहीं करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले हिन्दुस्तान के अंदर लगभग चार करोड़ की मदद समाजवादी पार्टी के अमर सिंह जी और अभिताभ बच्चन जी के माध्यम से दी है, तब जब आप और आपके आफिसर रंग-रैलिया खेल रहे थे।…( व्यवधान )

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आप इस्तीफे की बात मत करिए, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा।

…( व्यवधान )हम उसके आभारी हैं, हम आपको पहले ही कह चुके हैं।…( व्यवधान )

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): ऐसा है कि आप दुखी थे। आपके सामने बहुत से घर, परिवार बर्बाद थे।…( व्यवधान )मैं आपका भाषण सुन रहा था। हो सकता है आप अखबार न पढ़ पाए हों।…( व्यवधान )

अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो आपको पता होता। अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो पक्षपात की गंभीर शिकायतें हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। सदन को विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी और न सरकार की रहेगी, अगर सांसदों को बकायदा भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि स्थाई मकान बनाने का काम जून तक ले गए तो फिर आपके सामने दिक्कत हो जाएगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी स्थाई प्रवासों का इंतजाम करना चाहिए, दवाईयों और कपड़ों का इंतजाम करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसानों पर जितना कर्जा है, वह पूरा समाप्त कर दो। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उनका जितना कर्जा है- चाहे सरकारी बैंक का है या जिसका भी है, आप उसे माफ कर दीजिए और जो पक्षपात की बात साबित हो गई है कि प्रदेशों में जो पक्षपात कर रहे हो, वह नहीं करना चाहिए। आपने जिनको मदद की है हम उससे सहमत हैं और आपने मदद की है, मदद करनी चाहिए। जब कभी किसानों पर मुसीबत आई है तो कुछ प्रदेशों के किसानों को केन्द्रीय सरकार ने मदद की है, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य सूबों के किसानों को मदद नहीं की है। जिनको मदद की है, उनकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस तरह पक्षपात करने से आपसी अलगाव पैदा होता है। देश की एकता में बाधा आती है, इसलिए हम जरूर चाहते हैं कि प्रदेशों के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे माननीय चटर्जी और माननीय पाटील जी ने कहा और हम भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ जगह किसानों को धान की खरीद के लिए सब्सिडी दी गई है, लेकिन कुछ प्रदेशों को नहीं दी गई है। जहां नहीं दी गई है, वहां देनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कम से कम १२,००० करोड़ रुपए की मदद मिलनी चाहिए, वह नहीं दी गई। यह जो केन्द्र सरकार का पक्षपात हो रहा है, यह नहीं होनी चाहिए। जहां से जीत कर आ जाएंगे, जहां सरकार का समर्थन होगा, उन्हें दे देंगे तो यह राजनीति आप खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। इसलिए हमारा सुझाव है कि ऐसा न करें। जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पूरी शिक्षा, पूरा पालन-पोषण और पूरे रोजगार का इंतजाम करना चाहिए, ये हमारे सुझाव हैं। इन्हीं सुझावों के साथ संक्षेप में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति) १६२८ बजे (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) १६२८ बजे श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, २६ जनवरी का दिन पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों तक लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नामों का नारा लगाते हुए तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए गाजे-बाजे के साथ खुशियां मनाते हैं। ईश्वर की कृपा कैसी बनी कि ठीक उसी दिन बापू की ही नगरी में महाकाल ने भूकम्प का रूप पकड़ कर गुजरात की काफी आबादी को प्रभावित किया और मृत्यु ने उसे अपनी गोद में ले लिया।

(m3/1630/har/rc) इस देश में प्राकृतिक विपदाएं समय-समय पर आती रहती हैं और जो भी सरकार उस समय होती है वह उसका मुकाबला करती रहती है। लेकिन गुजरात के भूकम्प से देश काफी आहत हुआ है। उस दिन हम दिल्ली में थे और जहां एक ओर राष्ट्रीय ध्वज फहराये जा रहे थे खुशियां मनाई जा रही थीं थोड़े समय बाद जानकारियां मिलनी आरम्भ हो गयीं कि गुजरात में भूकम्प आने के कारण काफी जान-माल का नुकसान हुआ है। गांव से भी फोन पर लोग पूछने लगे कि कितना नुकसान हुआ है और इस देश के सभी समुदाय के लोग इस घटना से काफी ममार्ंहत हुए। इस घटना से गुजरात के बाद बिहार प्रभावित हुआ क्योंकि बिहार के काफी तादाद में लोग गुजरात में नौकरियां करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी काफी आहत हुए क्योंकि वहां के लोग भी गुजरात में नौकरियां करते हैं। बिहार के गांवों के लोग टेलीफोन पर पूछते थे कि हमारे परिवारजनों के साथ क्या हुआ। वे उनका फोन नम्बर हमें देते थे तथा उनके बारे में जानकारी पूछते रहते थे कि वे सही-सलामत है या नहीं। गुजरात से उस दिन संपर्क मार्ग टूटा हुआ था और कोई भी संपर्क गुजरात के लोगों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन सेना के लोगों ने कुछ ही घंटों में संचार माध्यम को शुरु कर दिया और वहां की स्थिति से लोग अवगत होते रहे। माननीय हरिन पाठक जी चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हम लोगों ने तो अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से वहां की दर्दनाक घटना को जाना। चर्चा हो रही थी कि बहुत से मकान ढह गये, मवेशी मर गये और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। अध्यक्ष जी, भवनों का पुनर्निर्माण वहां हो सकता है लेकिन वहां जो मानव समाप्त हो गये उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। वहां परिवार के परिवार समाप्त हो गये। औरत-मर्द, बूढ़े-बच्चे सब समाप्त हो गये।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब इस पर सदन में चर्चा हो रही है तो किसी भी व्यक्ति ने राजनीति का भाव किसी भी पक्ष के लोगों ने नहीं रखा। लेकिन जो मीडिया और अखबारों में कुछ आया है उसके कारण मैं सरकार की नीयत पर शक नहीं करता क्योंकि सरकार ने वहां के लोगों का जीवन ईमानदारी पूर्वक बचाने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा माननीय मुलायम सिंह जी कह रहे थे तो उससे इंकार भी नहीं किया जा सकता। विदेश से विशेषज्ञों की टीम आती है, प्रशक्षित कुत्ते आते हैं और जब हम प्राकृतिक विपदाओं से जूझते रहते हैं तो इसके लिए कुछ ठोस करने की आवश्यकता है। इससे पहले भी भूकम्प आये हैं।

(n3/1635/am-kvj) हमने देश में अपने लोगों के बचाव के लिए कोई तैयारी नहीं की। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। इसमें कई लोगों की जानें गई। हम सब कुछ वापस कर सकते हैं लेकिन जिस बच्चे की मां मर गई, उसे बच्चे को अपनी मां का आंचल कभी नहीं मिल सकता। जो औरत विधवा हो गई, उसका सुहाग हम वापस नहीं कर सकते। वहां मानवता कराह रही थी। जो लोग जख्मी हुए और अस्पतालों में पड़े हैं, उनमें से कई लोग अपंग भी हो चुके हैं।

हमने अखबारों में पढ़ा कि विदेशी दस्ते ने एक बयान दिया कि राज्य सरकार की तरफ से उचित देखभाल या समन्वय स्थापित नहीं हुआ। खोजी कुत्ते एक मोहल्ले के बाद पुन: उसी मोहल्ले में पहुंच जाते थे। उन्हें दूसरी जगह ले जाने के लिए पदाधिकारी और अधिकारी नहीं थे। राज्य सरकार की तरफ से समन्वय स्थापित नहीं किया गया और पदाधिकारियों को उचित निर्देश नहीं दिए गए। इस कारण वहां ज्यादा से ज्यादा लोग मर गए। अगर समन्वय स्थापित होता तो मरने वालों की स्ख्या कम होती। जिस ढंग से समाचार आ रहे हैं और चर्चा हो रही है, मैं मानता हूं कि आंकड़े सही नहीं हैं। पिछले दिनों अखबारों में आया कि ६० हजार तक लाशें निकाल ली गई हैं। रक्षा मंत्री का बयान आया था कि वहां एक लाख लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने इतनी संख्या में मरने वालों के बारे में सम्भावना व्यक्त की थी। २० हजार की जो संख्या बताई गई है, उससे ऐसा लगता है कि इसकी ठीक ढंग से समीक्षा नहीं की गई। मरने वालों की सूची बनाई होगी। हरेक परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण हुआ होगा। देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि वहां कितने लोग मरे और उनकी कितनी संख्या थी?

अखबारों के माध्यम से समाचार मिला कि लोगों के ऊपर बड़े-बड़े मलबे गिर गए। बुलडोजर से मलबे तोड़े और काटे गए लेकिन क्रेन्स की कैपेसिटी कम थी। ऊपर से मलबा उठाने के बाद पुन: मलबा गिर गया और नीचे बैठे लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। यदि हमारी अपनी व्यवस्था होती और हम इस विपदा से निपटने के लिए तत्पर रहते तो विश्वास है कि जितनी संख्या में वहां लोग आहत हुए, उतनी संख्या में लोग नहीं मरते।

उद्योग जगत से रिपोर्ट आई है कि वहां २० हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई के लिए सरकार की तरफ से कर लगाए गए। इससे लगभग २६ करोड़ रुपए की आय की सम्भावना व्यक्त की गई है। जितना नुकसान हुआ है, उसकी टैक्स लगा कर भरपाई होना कठिन है। एक तरफ कहा जाता है कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ चार फरवरी को " राष्ट्रीय सहारा" में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता श्री आस्कर फर्नान्डीज का बयान आया । उन्होंने कहा कि गुजरात में भूकम्प राहत के नाम पर लगाए किसी टैक्स का कांग्रेस सांसद विरोध करेंगे। क्या यह राजनीति नहीं है?

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : ऐसा कोई बयान नहीं आया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माधवराव जी, मैं तारीख बता रहा हूं और उसके साथ अखबार का नाम बता रहा हूं। आप यहीं लाइब्रेरी में जाकर उसे देखें।

(o3/1640/skb- ru) श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उन्होंने जो बयान दिया है, वह आ लेने दें।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं उनसे अनुमति ले रहा हूं। बात यह है कि २ परसेंट का जो टैक्स लगाया है, वह एक स्पेशल फंड में जाये ताकि हमें पूरा विश्वास हो कि वह पैसा वहां खर्च किया जा रहा है। It should not be mixed up with it.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): टैक्स के नाम पर क्या घाटा पूरा करेंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सिन्धिया जी, यह अखबार का लैंग्वेज था।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, रेल के नाम पर टैक्स लगायेंगे, गुजरात के नाम पर टैक्स लगायेंगे और बजट घाटा पूरा करेंगे? अगर ऐसी बात है तो हम देने के लिये तैयार हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : यहां पर गुजरात के पीड़ितों की बात हो रही है, घाटे और मुनाफे की कोई बात नहीं की जा रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): क्यों नहीं चल रही है? आप अपने बजट के घाटे को पूरा करने के नाम पर, कभी कारगिल के नाम पर और कभी किसी नाम पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। गुजरात के नाम पर बढ़ाइये, हम लोग देने के लिये तैयार हैं। हम इसका विरोध नहीं करेंगे। गुजरात के पीड़ितो को इसमें मदद मिलेगी और उनके लिये खर्च करें.।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि जब हम बोलते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है? यदि नहीं बोलते हैं तो कहते हैं कि चुप बैठे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि कल श्रीमती सोनिया जी बोल रही थीं। उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखी। १८ फरवरी के ‘हिन्दुस्तान’में यह बयान आया कि गुजरात में भूकम्प पीड़ितों को जो सहायता मिल रही है, पश्चिम बंगाल में विपदा आई, उस समय केन्द्रीय सरकार इतनी उदार नहीं हुई, उड़ीसा में जिस समय विपदा आई, केन्द्रीय सरकार इतनी उदार नहीं हुई लेकिन गुजरात के मामले में केन्द्रीय सरकार बिना सोचे-समझे पैसा दे रही है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : आप फैक्ट्स डिस्टार्ट मत करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, जो नोट मेरे पास है, मैं उसे पढ़ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, टाइम ज्यादा हो गया है। आपको १० मिनट बोलते हुये हो गये हैं। आपने १६३० बजे शुरु किया था। अब समाप्त करिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां गुजरात मैं मानवता कराह रही है। वहां इस विपदा के चलते सारा देश मर्माहत है। गुजरात में जो पैसा जा रहा है, क्या उसके लिये टीका-टिप्पणी करना ठीक है? हम यह जानना चाहते हैं कि जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं, क्या वे ज्यादा से ज्यादा मदद देने के लिये तैयार नहीं है? वे राजनीति कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : राजनीतिकरण कौन कर रहा है?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुये हैं । गुजरात के लोगो के लिये जितना किया है, वह कम है और उसके लिये ज्यादा कीजियेगा। हम चाहते हैं कि गुजरात के लिये ज्यादा व्यवस्था कीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम लोग तैयार हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से सभी सांसदों को एक पत्र गया है और सभी सांसदों ने गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिये अपने फंड में से १०-१० लाख रुपया दिया है। हम कहते हैं कि यदि आवश्यकता हुई और फिर आपने महसूस किया तो उस फंड में से और पैसा देने के लिये तैयार रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिये एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि टी.वी. पर गुजरात के कैंपों में मरने वाले लोगों को देखा तो महसूस किया है कि वे लोग भूकम्प के कारण भयाक्रांत हैं। वे रात मे सो नहीं पाते और भाग-दौड़कर रहे हैं। उनके दिमाग पर असर पड़ा है। हम आपके माध्यम से सरकार और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जिनके पैर कट गये हैं, उनका तो इलाज हो रहा है लेकिन जो मानसिक रूप से भूकम्प से आक्रांत हैं, अगर उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं किया गया तो उनमें से ज्यादातर लोग पागल बन जायेंगे। इसलिये सब से जरूरी है कि उन लोगों पर निगरानी करके उनका मानसिक संतुलन ठीक किया जाये। उन लोगो के मन में भूकम्प की दहशत है। उन लोगों ने अपने सामने लोगों को मरते देखा है। उन लोगो के मन से यह बात नहीं निकल रही है। उन्हें मानसिक शान्ति कैसे मिले, सरकार इसकी व्यवस्था करे ताकि वहां के लोगों का जन-जीवन सुरक्षित हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये अंत में यही कहूंगा कि सरकार ने सही समय पर यह कदम उठाया है, उसके लिये बधाई और गुजरात के लोगों के लिये अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाये, यही निवेदन है।

(इति)                                 (p3/1645/brv-bks) 1645 hours SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Speaker, Sir, when the hon. Congress President visited Gujarat first soon after the severe earthquake hit the State and brought the world of lakhs of people crumbling down and again after a fortnight also, I also had the occasion to see the stupendous scale of death and destruction there. It defies imagination. The scene that parts of Ahmedabad, almost the whole of Kutch district and many other parts of the State present after the earthquake is mind-chilling. All that remains of village after village is only heaps of rubble and a landscape of despair. The enormity of the tragedy is just difficult to describe. There, with the Congress President, we saw wailing relatives pleading and praying for the evacuation of their dear ones at Ahmedabad and Bhuj. We saw a hospital room full of unidentified dead bodies. We also saw operations being performed in the ill-equipped tents and hundreds of badly injured people lying unattended in open dusty ground. We had also seen the scared people spending their nights out in the cold in makeshift tents of old sheets or just by the fire-side. The lucky ones, of course, huddled themselves in their cars.

Next, I would submit that even going by the revised official figures of nineteen thousand human lives lost, one lakh and sixty-seven thousand people injured, over three lakh dwelling units destroyed and over six lakh and seventy eight thousand units damaged, 1.59 crore people affected thereby and total estimated loss or damage of Rs.20,875 crore, it was an unprecedented earthquake that hit the country on the Republic Day this year. It was unprecedented also because it was the first time that all the five seismic zones of the country including the most least-prone zone of South felt the tremors in varying degrees. An extensive drive through the devastated country sides for three days after a gap of over a fortnight of the earthquake made one wonder whether our response to the tragedy was adequate. Heaps of rubble, ten to twenty feet high, were lying uncleared at many places. Also, it seemed, as if many villages, hamlets and scattered dwelling units dotting the countryside had not even been touched by anyone so far. One does not know who and what lies buried thereunder. One day when the entire debris is removed, the official figures of death released so far may prove to be far from true.

Sir, even the Defence Minister, Shri George Fernandes gave the figure at one lakh. We may, even, never know the exact figure. But we saw it for ourselves that people of Gujarat, particularly of Kutch, ran out of firewood to cremate their near and dear ones. We learnt that information about the enormity of the earthquake was available to the Government within fifteen minutes.… (Interruptions) Yet, a lot of precious time was lost by the Government – I emphasise that a lot of precious time was lost – in putting its heads together for launching rescue operation. So, wherever we went in Gujarat, we faced one stark reality that the Government was conspicuous by its absence. The degree of failure to rise to the occasion and the extent of inefficiency in dealing with the situation was no less than 6.9 if it were to be measured on the Richter scale! (q3/1650/spr-hcb) The local Samaritans, various NGOs, and various corporate houses rushed to the scene, though unequipped, but the Administration had not. It took Gujarat Government three days to recover from the initial shock. … (Interruptions) I saw myself the statement made by the Minister for Home on television. The Government abdicated its responsibilities to the defence personnel, who as ever, undertook a Herculean task and won the nation’s admiration and gratitude.

Help from all across the country and from all over the world came spontaneously but the relief work and distribution were tardy. At one relief camp, as pointed out by the hon. Congress President, we saw the Government official demanding the production of ration card for issuance of material to a survivor who had luckily escaped from his crumbling jhuggi. Yesterday, in the newspaper we saw a man being asked to prove that five members of his family were really dead. The intensity of the quake, though it devastated heavy structures of concrete, did not dent the partisan mindset of some of the people who usurped the Government relief material to use it as a means of patronage rather than help. If this is challenged by the hon. Members from the Treasury Benches, I have the speech or the admission of the hon. Chief Minister of Gujarat to quote. For the constraint of time, I do not do that.

At places the victims queuing up for trickles of relief were asked to raise religious slogans of the faith other than their own. There was a silver lining because at one place we found Hindus… … (Interruptions)

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): आप एक मिनट मुझे बोलने दें तो मैं आपको बताऊं मैंने १५ दिन वहां रहकर काम किया है। कोई दो दिन के लिए आकर किसी का इंटरव्यू ले गया और वह भी गलत बोला तो यह ठीक नहीं है। यह बयान बिल्कुल गलत है। १५ दिन हम वहां रहे हैं और आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।…( व्यवधान )

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): My friend is a convert to the BJP family. I can understand that he has to defend them. … (Interruptions) I am making the point that it was indeed heartening to also find Hindu victims, the survivors of the tragedy, declining to accept relief from those people who were forcing others to raise slogans such as jai jai kars … (Interruptions)

Our friends on the Treasury Benches take unkindly to even a well-intended critical reference to what really happened. My intention today is not to inject politics into this debate but I think certainly it is my bounden duty to talk dispassionately to what happened there. When we discuss an important issue like this in Parliament, I think this is the bounden duty of each one of us and I do expect from the Members of the Treasury Benches to understand as to what the situation of the day demands.

Harijans were discriminated against and if they want to know where we found out this, this was the village called Chindrani. It was to our chagrin that was the village which was totally razed to the ground. … (Interruptions)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): बंसल जी कृपया सही शब्द का प्रयोग करें और दलित शब्द का प्रयोग करें। दलितों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। हमने खुद वहां काम किया है। …( व्यवधान )

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): In sharp contrast, we are reminded of 1934 when Mahatma Gandhi guided the rescue and relief operations in Bihar, and when Pandit Jawaharlal Nehru in 1956 dashed to this very Rann of Kutch to provide solace and succour to the unfortunate victims of a similar earthquake. Then the people worked without distinction of religion or caste, fired only by the zeal and determination to serve the community.

(r3/1655/ksp/rpm) Sir, Shri Mulayam Singh Yadav referred to the instances of diversion of relief material. When we reached Bhuj, an officer told us that Japan had sent 500 tents, each costing Rs. One lakh and in all worth Rs. Five crore. I, for one, was curious to see one of these tents. We went around wherever we did expecting to see one, but not one came to our notice anywhere. Where have those tents found their permanent abode? I would like the Government to inquire into it.

While some people risked their lives to extricate the survivors and the dead, there was also a case where armed gangs began attacking the survivors, looting the jwellery and breaking open damaged almirahs lying in the debris in the Taluk town of Bhachau where 30,000 out of the total population of 40,000 were trapped. The reason why I refer to this is because we found that the law and order situation had failed and there was no policing worth the name. By all accounts, the Government had collapsed with the quake, morally though.

Sir, certain important questions arise which need to be addressed to. Since 1988, 13 quakes of the magnitude of more than 6 on the Richter Scale had rocked India and there has been a progressive increase in the frequency of the earthquakes during the last Century. This has to give a lesson to us. We have to take this tragedy as an opportunity to work for the future.

MR. SPEAKER: Shri Pawan Kumar Bansal, please wind up.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I would only beg of you to give me two or three minutes more.

The Government officers posted in those areas and the NGOs have to be made sensitive to this kind of tragedies and have to be imparted disaster management training. Inventories of vehicles and equipment and their locations have to be made available for immediate deployment in places at the time of emergency and a rapid response machinery has to be put in place. A slipshod response like the one exhibited by the Government of Gujarat could only aggravate the pain and agony of the victims. … (Interruptions)

Sir, the earthquake in Gujarat, besides taking a heavy toll in terms of life and property has also inflicted psychological damage to all the survivors, particularly children who have been rendered orphans. Today, they are in a state of total bewilderment. We have to help them rebuild their lives. Besides the material help, there is need to deploy Child Psychologists for counselling and to help them overcome their trauma and pain. The local bodies, including municipalities, panchayats and the community at large, particularly women groups have to be involved actively in relief work, including selection of beneficiaries and monitoring the progress of the work undertaken without falling prey to mundane communal politics. Those millions in whose lives destiny has forced darkness have to be encouraged and helped to pick up threads of life once again.

Sir, going by what you want me to do – cut short my intervention here – I would only like to conclude by saying that the Government has amended law to levy two per cent additional surcharge on income tax. Our friends on the other side have started relying quite heavily on unverified reports, but I would like to make it clear, as did our Deputy Leader that we would support this measure. But we would only expect the Government to verify and not to be stupified by events. The surcharge being levied now, as the Statement of Objects and Reasons of that Bill says, has to go for the National Calamity Contingency Fund. I would urge the Government that this should be deployed judiciously and transparently at the time of any national calamity.

Sir, the cumulative effect of the failures of the Government on every front has been disastrous for the country. Now, this failure to deal with the post-quake situation without imagination and maturity has added to the people’s woes.

(s3/1700/ss/rjs) We may not be able to understand and predict the mysterious movements of the earth, but let the Government assure the countrymen even now of a relentless, time-bound, transparent reconstruction and rehabilitation action plan. It is a challenge, but if it turns into an opportunity lost, the Government will only be guilty of betraying people’s trust.

(ends) 1700 बजे श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे मैम्बर्स ने जिक्र किया कि भूकम्प में लाखों मकान गिर गये तथा वहां २०-३० फुट तक मलबे का ढेर हो गया। यह प्रकोप किसी का बनाया हुआ नहीं था बल्कि यह प्राकृतिक प्रकोप था। इससे मेरा जामनगर क्षेत्र भी नहीं बचा। ६० विलेज तहस-नहस हो गये। यहां पोलटिकली ऐलीगेशन भी लगाये गये कि वहां एक भी प्लेन लैंड नहीं हो सका। सब वापिस लौट गये। मैं कहना चाहूंगा कि एक-एक दिन में ८०-८० फ्लाइटों ने जामनगर में लैंड किया। भुज में तो १०० प्लाइटों ने लैंड किया। वहां युद्ध छावनी जैसा माहौल बन गया था। लोग सोच रहे थे कि क्या लड़ाई हो गयी है ? मेरा कहना है कि चाहे छोटे लोग हों या बड़े लोग हैं, हरेक को रोटी की जरूरत पड़ती है। अगर पेट में आग लगती है तो सबसे पहले खाना दिया जाता है। हमारी गवर्नमैंट ने, एन.जी.ओज तथा अन्य संस्थाओं ने फूड के पैकेट्स बनाकर २६ तारीख की दोपहर तक वहां पहुंचा दिये थे। गवर्नमैंट ने वहां अनाज की किट दी, चावल गेहूं, आलू प्याज, खाने का ऑयल तथा मसाला तक वहां दिया गया। प्रथम राहत यही होती है। दूसरी जो राहत है, उसमें वहां से मलबा हटाना, जख्मी लोगों को सहायता पहुंचाना तथा जो मरे हुए लोग हैं उनका अंतिम संस्कार करना है। ये सारा काम गवर्नमैंट ने किया। हजारों इक्विपमैंट ट्रक से लेकर हवाई जहाज तक में वहां भिजवाये गये। वहां रास्ता टूट गया था लेकिन फिर भी वे किसी तरह वहां पहुंचाये और उससे लोगों की मदद की। कोई सरकारी कर्मचारी मर गया, उसका रिश्तेदार मर गया या जख्मी हो गया तब भी वे कर्मचारी सारी बातें भूलकर वहां काम पर लगे रहे कि अगर मेरी पत्नी मर गई तो ईश्वर को जो अच्छा लगा, वह हुआ लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। वहां के चाहे अफसर हों या कर्मचारी, कार्यकत्ता हों या पोलटिकल पार्टीज, सबकी राय एक थी कि हमें मदद करनी है और उन्होंने यह सरहानीय कार्य किया। अगर नहीं किया होता, यहां पर एक भी मैम्बर ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि अगर तेजी से काम नहीं किया गया होता तो जो २०,००० लोग मरे हैं, वे २५,००० या ३०,००० के करीब मरते। वहां पर इमीजिएट मदद मिली है। वहां से मलबा हटाया गया है। जो १,६०,००० के करीब लोग जख्मी हुए हैं, उनको ट्रीटमैंट दी गई है। जख्मी लोगों का आपरेशन करने के लिए उन्हें पूना, मुम्बई, अहमदाबाद और जामनगर में भेजा गया है। हमारी कई सामाजिक संस्थायें ऐसी हैं जो हास्पिटल में तब्दील कर दी गई थीं। उन्होंने सारा काम वहां किया और मैं इसका साक्षी हूं क्योंकि मैं वहां २६ जनवरी से लेकर १८ फरवरी की शाम तक उस इलाके में रहा हूं। ये सारी बाते दिखाने के लिए नहीं हैं। अब क्या करना चाहिए ? जिनके घर का जो सामान टूट गया है, उनको पैसा दिया गया है। जिसका बैल मर गया है, उनको पैसा दिया गया है। १८ साल से कम उम्र के जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, उसके परिवार वालों को ६० हजार रुपये दिये गये हैं तथा १८ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की जहां मृत्यु हुई है, उसके परिवार वालों को एक लाख रुपये दिये गये हैं। यह सारा काम भुज में थोड़ा बाकी रहा होगा लेकिन यह कहना कि हमने दिया, वह दिया, ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि नागपुर की वेश्याअ् ने भी २५ हजार रुपये कलैक्टर को दिये।

(t3/1705/nsh-rs) यह गुजरात के भूकम्प पीड़ित लोगों के लिए पहुंचाना है। मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया। किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, यह देख कर हमें बहुत सदमा पहुंचा है। उन लोगों को अच्छी किस्म का कैलीपर दिलवाना चाहिए ताकि वे दुबारा अपना जीवन बसर कर सकें। तन टूटा है लेकिन मन भी टूट गया है। बच्चा कहता है कि मां, मुझे छोड़ कर कहीं मत जाना। आज बच्चे मां का पल्लू पकड़ कर रो रहे हैं, उसे कहीं जाने नहीं देते। उन बच्चों को स्कूल भेजना है। श्री शिवराज पाटिल ने अच्छा सुझाव दिया कि उनका मन नहीं टूटना चाहिए। यदि उनका मन टूटा है तो उसका ट्रीटमैंट करना चाहिए। मन की शान्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, कोई कार्यक्रम कीजिए, गार्डन में ले जाइए, उनके लिए खिलानौ ले जाइए। आज हजारों लोग टैंट में जीवन बसर कर रहे हैं।

यहां बताया गया कि हजारों मकान गिर गए। उनको छ: महीने के अंदर पक्के मकान मिल जाएं, वे मकानों में रहने लगें, अपनी खेती करने लगें, जिन व्यापारियों की दुकान गिर गई, उनका नुकसान हुआ है, उनको दुकान दिलवानी चाहिए। इस सब कार्य की हमारी जिम्मेदारी है। यह प्रकृति का कोप था लेकिन वहां दो दिन के अंदर बिजली, पानी पहुंचाया गया और सब लोगों को राहत पहुंचा दी। सरकार ने सबसे सराहनीय कार्य यह किया कि महामारी नहीं फैलने दी। मीडिया के लोग कह रहे थे कि अगर बीमारी फैल गई तो महामारी फैल जाएगी और हजारों-लाखों लोग मर जाएंगे। अगर महामारी फैल जाती तो लाखों लोग मर सकते थे। आज एक महीना हो गया है लेकिन वहां कोई महामारी नहीं फैली, लोग बीमार भी नहीं पड़े। यह हमारी सफलता है। भूख से एक आदमी को भी नहीं मरने दिया।

वहां गृह मंत्री जी गए थे। उन्होंने टैंट में रात गुजारी। प्रधान मंत्री जी ने भी दौरा किया। चीफ मनिस्टर ने भी डेरा डाला। केन्द्र के मंत्री श्री कांशी राम भी थे। मैं कच्छ की बात कर रहा हूं कि एक-एक तालुका में दो-दो स्टेट्स के मनिस्टर तम्बू लगा कर बैठे हैं। वे गांव के एक-एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या जरूरत है। एक बात से बहुत दुख होता है कि आप जय श्रीराम बोलेंगे तो आपको पीयूष मिलेगा। थोड़ा ऊपर वाले का डर रखना चाहिए। मैं मुसलमानों, दलितों की बस्ती में गया और कहा कि आपका चूल्हा जलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, टैंट और कपड़े मिलने चाहिए। इस समय मैं कहूंगा कि मुझे खुशी होती है तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मेरे घर आज भी सामान पड़ा है। मैं कह कर आया हूं कि जिसको जो चाहिए, आप भिजवा देना।

(u3/1710/mkg/lh) हमारे विजय गोयल जी आये थे, उन्होंने मुझे ऑफर किया, टेंट भिजवाये, कपड़े भिजवाये, घर का सामान भिजवाया और एक गांव को दत्तक लिया। उन्होंने ३०० गैलवेनाइज््ड शीट के सेमी परमानेंट ब्लाक्स बनाने का मुझे प्रोमिस किया है, वह काम एक-दो दिन में हो जायेगा।

समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जो दुख दर्द मैंने देखा है, सुना है, उसमें मैंने दुखी लोगों के बीच में काम किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ, गुजरात में तो वैसे ही साइक्लोन आता है, सूखा पड़ता है और यह भूकम्प आया, चार साल में ३-३ आपदाओं का हमने सामना किया है, लेकिन कभी किसी ने एलीगेशन नहीं लगाया। मैं आज एक अपील करना चाहूंगा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय कंधे से कंधा मिलाकर हमें इस आपदा को पार करना है, जो दुखी लोग हैं, उनकी मदद करनी है, जो लोग मरे हैं, उनकी आत्मा को सही तौर पर अगर हम शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करना चाहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एलीगेशन लगाने के बजाय कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमने हमारा सही फर्ज अदा किया।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

(इति) MR. SPEAKER: Now, the hon. Prime Minister is intervening in the discussion.

१७१२ बजे प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, मैंने चर्चा में भाषण सुने हैं। जिन भाषणों के समय मैं उपस्थित नहीं था, वे भाषण भी मैंने कार्यवाही से देखे हैं। बहस का उत्तर कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार जी देंगे। मैं दो-चार बातें कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

गुजरात में जो कुछ हुआ, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ वर्षों से प्राकृतिक प्रकोप बढ़े हैं, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन, उत्तरांचल में भूस्खलन, जो भूकम्प का परिणाम था। मैं अलग-अलग राज्यों के नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे डर है कि कहीं यह भी विवाद का विषय न बन जाये। यह समय विवाद का नहीं है। जब गुजरात की परिस्थिति पर विचार करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें जिस सद्भावना और सहयोग के वातावरण में सभी दलों ने अपने विचार व्यक्त किये, अपने सहयोग का हाथ बढ़ाया, उससे मुझे ऐसा लगा था कि प्राकृतिक आपदा में, एक राष्ट्रीय संकट में एक साथ खड़े होने की हमारी जो परम्परा है, (w3/1715/jr-mmn) उसका गुजरात के सम्बन्ध में भी पालन होगा। उस दिन बैठक की चर्चा को समाप्त करते हुए मैंने कहा था कि जो वातावरण बैठक में दिखाई दे रहा है, मैं आशा करता हूं कि सदन में भी वही भावना प्रतबिम्बित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। गनीमत है कि किसी ने यह नहीं कहा कि सरकार के कारण भूकम्प आया था। मैं इस विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, चुनाव निकट हैं। थोड़ी सी राजनीति मैं समझ सकता हूं। हम जब प्रतिपक्ष में थे तो हम भी थोड़ी सी राजनीति करते थे, लेकिन संकट के समय नहीं। यह प्राकृतिक आपदा है, सब इसका मिलकर सामना करें। मैं देखता हूं कि देश में तो एक होकर गुजरात की मदद करने की भावना थी और है। सभी राज्य सरकारों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कल किसी मित्र ने कहा कि पांच करोड़ रुपए उस राज्य ने दिए थे, उस राज्य का नाम नहीं लिया गया। मेरे पास सब नाम हैं। पांच करोड़ रुपए देने वाले अनेक राज्य हैं। मैं चाहूंगा कि मैं सभा पटल पर उन राज्यों की सूची रख दूं। उन सबको पता होना चाहिए कि कोई राज्य पीछे नहीं रहा। कम या ज्यादा और राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन गुजरात की त्रासदी में सब इकट्ठा हो गए, यह भावना थी। दुर्भाग्य से वह भावना केन्द्र में प्रतिलक्षित नहीं हुई…( व्यवधान )

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Everyone has supported all the efforts for the rehabilitation and relief. … (Interruptions) Coming from the Prime Minister such a thing, Mr. Prime Minister, will give a very bad impression. We are all united. Everybody has said it. All of us, those who have heard here, will agree with me. I do not know what report you have got. What we have said is that more should be done for Gujarat. It should be unitedly done for Gujarat. The nation is one today. We have said that the disaster management should be such, as what we had seen earlier on other occasions should not be repeated. That is only we have said. Therefore, what the Prime Minister is saying that we are divided is not correct. We are not divided on Gujarat situation. … (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हम तो आपकी मदद कर रहे हैं…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, what is this? The hon. Prime Minister is on his legs.

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): पूरा देश सुनेगा कि हमने कुछ नहीं किया…( व्यवधान )जहां भी अच्छा काम हुआ है, हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है।…( व्यवधान )

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : जो अच्छा काम हुआ है, वह अच्छी बात है। लेकिन आपको जहां कमी है, उसको स्वीकार करना चाहिए…( व्यवधान )

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): The Prime Minister has twice said in this House… (Interruptions) Please do not do that. We have all supported. We have said more should be done. Everybody was here.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, please.

… (Interruptions)

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): We are all for Gujarat.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, हम आरोपों की झड़ी सुनते रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): पक्षपात न हो, यह सुझाव दिया है। मानिए तो मानिए, नहीं तो मानिए तो मत मानिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कोई पक्षपात नहीं हुआ। ये आरोप निराधार हैं।

(x3/1720/hng-dva) जब से भूकम्प आया है, पहले दिन से यह बात कही जा रही है कि भेदभाव किया गया है । सर्वदलीय समति की बैठक में भी यह मामला उठा था। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। हमने उन्हें बुलाया था, क्योंकि अगर किसी को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो उनका रहना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह के आरोप गलत हैं। लेकिन अगर कोई सच्चाई इसमें है, तो आप मुझे लिखकर भेजिए, मुझे सूचित करिए कि भेदभाव कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी कोई भेदभाव कर सकता है ? ऐसा कहना, सारे गुजरात का अपमान करना है । …( व्यवधान )

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : महोदय, यहां पर सारे नेताओं ने, सारे लोगों ने यह कहा है कि सरकार जो कर रही है या दूसरी संस्थायें जो कर रही हैं, उसको हम पूरी तरह से मदद करने वाले हैं और करना जरूरी है। वह हमारा दायित्व है। उसके बाद अगर किसी नेता के सामने लोगों ने शिकायत की और वह शिकायत सरकार के सामने रखी गई, तो क्ययाह सरकार का कर्तव्य नहीं होता है कि वह देख्य कि शिकायत सही है या गलत है । समझकर, अगर सही है, तो उसके ऊपर सुधारने का कदम उठाए और अगर गलत है, तो वह ऐसा मालूम करे । इसके सिवाय यहां और कुछ नहीं कहा गया है । …( व्यवधान )प्रधान मंत्री जी, क्षमा करके एक मिनट का समय दीजिए । बार-बार यह कहा गया है कि ऐसी आपदा में जैसे आपने लातूर में आकर सहानुभूति जताई थी, उसी प्रकार हमारी नेता ने गुजरात में जाकर लातूर की तरह हर जगह सहानुभूति जताई है। इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा गया है । …( व्यवधान )

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि पाटील साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे उनके दल के सभी लोग सहमत हैं और इसी के अनुसार वे अभिव्यक्ति करेंगे, आचरण करेंगे।… ( व्यवधान )

महोदय, मैं स्वयं गुजरात गया था और मैंने वहां की स्थिति को देखा कि वहां कैसी स्थिति है। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो हवाई जहाज पर घूम कर आ गया, उतरा भी नहीं, ऐसे ही वापस आ गया। ..... ( व्यवधान )

अध्यक्ष महोदय : आप अभी नहीं, बाद में बोलिए।

…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: The hon. Prime Minister is on his legs.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: You are not allowing him to speak. This is not the way. Shri Sontosh Mohan Dev, please take your seat. Shri Mohale, please go to your seat.

… (Interruptions)

(z3/1730/pb-har) MR. SPEAKER: Shri Mahale, please go to your seat.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Mahale, where is your seat? Please go to your seat first.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Bansal, what is this?

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, he has been wrongly briefed. He has been misled.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Athawale, please take your seat.

… (Interruptions)

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी को अपनी बातों को संयम के साथ कहना चाहिए।

MR. SPEAKER: No running commentary please.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुख्यमंत्री जी को हटाओ।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): प्रधान मंत्री जी को आज क्या हो गया है।…( व्यवधान )

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I had said so.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Bansal, what is this? Please take your seat. On every point you want to seek a clarification.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Bansal, please take your seat. How can you seek a clarification on every point?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Bansal, this is too much. You must have some patience. What is this? You are not allowing the Leader of the House also to speak. You have already spoken for more than twenty minutes.

… (Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी चर्चा समाप्त हो रही थी तो किसी एक सदस्य ने कहा कि विदेशों से ४४१ टेंट आये थे वे कहां गये?…( व्यवधान )क्या मतलब है इसका, यह आरोप लगाया गया…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: No running commentary please. What is this?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो टेंट आये थे वे टेंट कच्छ डिस्टि्रक्ट के कलैक्टर के चार्ज में दे दिये गये और उन टैंटों को स्कूल में रखा गया है जिससे स्कूल चल सकें। …( व्यवधान )

अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि देश में और सदन में हम किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि सभी दलों की सरकारों ने बड़े पैमाने पर सहायता दी। राज्य सरकारों में होड़ लगी थी कि कौन पहले सहायता देगा तथा जनता के सभी वर्गों के लोगों ने "प्रधान मंत्री रिलीफ फंड " में सहायता दी है। अभी तक २०० करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं जो पहले कभी नहीं हुए क्योंकि लोग गुजरात की त्रासदी से सचमुच में पीड़ित हैं, गुजरात के लोगों के दु:ख को बांटना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, विनाश, घरों का ढहना, इस चर्चा में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए गये, ऐसे-ऐसे प्रसंग प्रस्तुत किये गये जिन्हें सुनकर सचमुच ह्ृदय रोने लगता था। अगर एक ओर प्रकृति का प्रकोप दिखाई देता है तो दूसरी ओर मानव की उदारता भी दिखाई दी। जिस दिन भूकम्प आया, उसी दिन से गुजरात की सरकार सक्रिय हो गयी, गुजरात की सरकार ने कदम उठाए।

(a4/1735/am-krr) केशू भाई ने गुजरात की जनता को सम्बोधित किया। टेलीविजन काम नहीं कर रहा था इसलिए रेडियो से किया। वह पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गए। एक सदस्य ने कहा कि दिल्ली में तीन बजे बैठक क्यों हुई जबकि भूकम्प पांच बजे या छ: बजे या आठ बजे आया था - आपको बैठक करने में इतने घंटे क्यों लगे? अध्यक्ष महोदय, क्राइसिस मैनेजमैंट कमेटी है। उसमें जिम्मेदार लोग हैं। जब भूकम्प की खबर आई तो सब को सूचना देनी थी। भूकम्प की कितनी विकरालता है, आपदा का क्या स्वरूप है, यह जानने में भी समय लगा, इसलिए तीन बजे बैठक का आयोजन किया गया। १२ बजे तक सब लोग गणतंत्र दिवस के प्रदर्शन में शामिल थे। अब हमें सदन में कटघरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि तीन बजे बैठक क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई? मैं क्या जवाब दूं? कैबिनेट की मीटिंग उसी शाम हुई। गुजरात की सरकार सक्रिय हो गई थी। गुजरात के चीफ सैक्रेटरी उसी दिन भुज गए। आडवाणी जी तत्काल गणतंत्र दिवस की परेड के बाद गुजरात चले गए। वह वहां जाने वाले पहले सदस्यों में से एक थे। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। यह दुख पहुंचाने वाली बात है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेशों से जो सहायता मिली है, मैं उसका विवरण आपके सामने रखूं तो आपको आनन्द होगा कि सारे संसार ने इस त्रासदी के समय पीड़ितों की रक्षा के लिए आगे-आगे हाथ बढ़ाया। इन देशों के मेरे पास नाम हैं।

जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वहां जहाज खड़े करने की जगह नहीं थी। जहाज कहां उतारे जाएं, इसके लिए स्थान नहीं था। सहायता से भरे जहाज आ रहे थे। उन देशों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपदा के समय हमारी सहायता की। मानवता पीड़ित हो गई, मानवता चिंतित हो गई। सारे देश में भावना हुई कि गुजरात को बचाना है, गुजरात की त्रासदी में उसे राहत पहुंचानी है लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी। अगर कोई भेदभाव हो रहा था तो एक बार उसका उल्लेख किया जा सकता था। लगातार उसकी रट लगाना और हर भाषण में यह कहना, आपको मालूम है कि इसका क्या परिणाम हुआ है। आपके विदेशों में ये भाषण छपे हैं कि मुसलमानों और हरिजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विदेशी अखबारों ने हैड लाइन देकर छापे हैं। थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए देश की बदनामी हुई है। यह बार-बार दोहराने की क्या जरूरत है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि ऐसी घटनाएं होने पर वे मेरे सामने लाई जाएं। ये गांव के जो नाम लिख कर लाए हैं, वे पाटील साहब अभी लाए हैं। हम इनका भी पता लगाएंगे। हम सच्चाई को सामने लाएंगे और आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। आपने गुजरात पर लांछन लगाया है। आपने इस राष्ट्रीय संकट का राजनीतिक द्ृष्टि से लाभ उठाने की कोशिश की है। यह खेद की बात है।…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: What is this? Please maintain order in the House.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): We expect you to speak as the Prime Minister and not as a Party leader. … (Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं इसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। उड़ीसा के समय भी राजनीति की गई थी।

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : क्या आप इस प्रकार बोल कर सब की सहानूभूति और सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लग ऱहा है?

(b4/1740/skb/san) अध्यक्ष महोदय, मैं पाटिल साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं। अगर पाटिल साहब...

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, he is speaking here as the Prime Minister and not as a leader of BJP. … (Interruptions)

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : माननीय प्रधानमंत्री जी यहां नहीं थे, ऐसा किसी ने नहीं बोला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी:पाटिल साहब,अगर आप चर्चा में भाग नहीं लेते और यह स्पष्टीकरण नहीं देते…( व्यवधान )यह प्रचार योजनाबद्ध तरीके से किया किया गया कि गुजरात में हरिजनों और मुसलमानों के साथ..… (Interruptions)

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भाषण रिकार्ड पर है, टेप पर है और राइटिग में है। आप टी.वी. पर देखिये। उन्होने ऐसा नहीं कहा। हम लोग यहां बैठे हुये है, इसलिये आप ऐसा कह रहे हैं....… (Interruptions)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, he is wrongly briefed. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this? Is this the way to ask the question?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I am not permitting anybody.

… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे उम्मीद करते थे कि आप साफ बात करेंगे...

MR. SPEAKER: Shri Chaturvedi, what is this?

… (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): It was tinkered in the media before … (Interruptions)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी:अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता लेकिन मेरे मन की जो भावनायें थीं, उन्हे मैंने व्यक्त किया है। निर्णय जनता करेगी। अंतिम निर्णय तो जनता को करना है। अभी कुछ विधानसभाओं के उप-चुनाव हुये थे और उनका परिणाम आया है। जनता बोल रही है..… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the Prime Minister’s speech.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी:अध्यक्ष महोदय, एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कुछ अच्छे सुझाव आये थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने एक सुझाव रखा था कि एक स्थायी समति होनी चाहिये और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये कोई स्थायी तंत्र होना चाहिये। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिये। केवल उड़ीसा के समय नहीं, इस बार भी यह बात हमारे ध्यान में आयी है कि जब देश पर भारी प्राकृतिक विपदा आती है तो जिस मात्रा में तैयारी होनी चाहिये, वह नहीं होती है। सचमुच में हमने प्रश्न को इस द्ृष्टि से नहीं देखा। यद्यपि लातूर ने हमें चेतावनी दी थी जब ऐन वक्त पर अचानक भूकम्प आ गया था। क्या करें? सैंकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गये। उस मलबे को कैसे हटाया जाये, कहां मशीनें हैं, किस तरह से पत्थर और सीमेंट को काटा जाये? लोग दबे हैं और चिल्ला रहे हैं। उन्हें इस त्रासदी से निकाला नहीं जा सकता। निकालने वाले अपने आठ-आठ आंसू रो रहे हैं। इस कार्य के लिये ट्रेंड लोग चाहिये। प्लेन हाइजैकिंग के समय भी यही हुआ था। ऐसे ही विपदा आती हैं, चाहे सुलतानी हों या आसमानी हों। इसलिये यह तय किया गया है । वैसे तो उड़ीसा के तूफान के बाद इस सुझाव पर विचार करना शुरु कर दिया था कि कोई परमानेंट अथॉरिटी होनी चाहिये और हम इस तरह की परमानेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। इसके लिये अलग-अलग ग्रुप बनाये गये हैं। वे इस संबंध में अपनी सिफारिशें देंगे।

(c4/1745/bks-sh) केन्द्र से भेदभाव नहीं होता। उड़ीसा में हमने कम दिया था, अब गुजरात में ज्यादा दे रहे हैं। …( व्यवधान )यह ठीक नहीं है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): At that time, we came to you with great expectations, but you said: "Where is the money?"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आपको १३० करोड़ रुपया दिया था।…( व्यवधान )

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): तब आपके पास फंड नहीं था, उसके बाद में फंड हुआ होगा। अभी तो रास्ता खोल दिया गया था, रिजर्व बैंक को ऑर्डर दे दिया था …( व्यवधान )वह भी तो भारत की जनता है।…( व्यवधान )

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ गई है।…( व्यवधान )

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आपने गुजरात के बारे में जो कुछ किया है, वह सही किया है, हमने उसे सपोर्ट किया है। We said: "In future, think of other States, and apply the same standards please."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अच्छा किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम यही बोल रहे हैं और आप यहां गुस्सा करके आये हैं…( व्यवधान )

हम यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं॥ श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): आज गुस्सा कहां से आ गया।…( व्यवधान )

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): प्राइम मनिस्टर बोलते हैं कि पैसा कहां है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, हमने हुडको को इस बात की अनुमति दी है कि गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए वह १५०० करोड़ रुपये के टैक्स फ्री बाण्ड जारी कर सकता है। गुजरात का पुनर्निर्माण करना है। विध्वंस में रचना करनी है। इसके लिए धन की कमी नहीं होगी। अब अगर यह कहा जाए कि धन की कमी नहीं होगी तो मुझसे पूछा जायेगा कि आपने यह बात वैस्ट बंगाल के लिए क्यों नहीं कही थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): जरूर पूछेंगे, कौन नहीं पूछेगा…( व्यवधान )

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : प्रधान मंत्री जी आप पूरे देश के प्रधान मंत्री हैं और हम सबकी रक्षा आपको करनी है।…( व्यवधान )

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में कोई भेदभाव नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): रुपया मांगने के लिए आपके पास गये थे, अब वहां जाकर आपके मनिस्टर ने उसके खिलाफ भाषण दे दिया।…( व्यवधान )

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप वैस्ट बंगाल की राजनीति यहां मत लाइये।…( व्यवधान )

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आज आप राजनीति कर रहे हैं…( व्यवधान )आज आप अटल बिहारी वाजपेयी और बी.जे.पी. की माफिक बोल रहे हैं। प्रधान मंत्री जी हम आपका आदर करते थे।…( व्यवधान )

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, केन्द्र के मन में कोई भेदभाव नहीं है…( व्यवधान )पिछले दो-ढाई साल से सरकार चली है। इस दौरान केन्द्र के राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आप अपने-अपने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से पूछ लीजिए।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): We look at Shri Atal Bihari Vajpayee a little differently, but you are coming down today. You know how much we respect you personally.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, भुज में मैंने देखा कि एक अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमने यह प्रस्ताव रखा है कि केन्द्र सरकार उस अस्पताल को पूरी तरह से नये सिरे से बनाने के लिए तैयार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आप बनाइये, हम सपोर्ट करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: प्राइम मनिस्टर रिलीफ फंड में जो धन आया है उसका हम इस तरह से सदुपयोग करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उसे हम पूरा सपोर्ट करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, हम और भी ऐसी बातें कहने वाले हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वहां से कुछ बचेगा तो थोड़ा सा इधर भी भेजियेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, हमारे जीवन में जब इस तरह की आपत्तियां आती हैं तो वे हमारा इम्तिहान लेती हैं, एक परीक्षा लेती हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमारा इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया है। प्रकृति को तो हम पछाड़ देंगे, मगर मन में जो विकृति है उससे लड़ना बहुत जरूरी है। राजनीति अपनी गति से चलेगी, चुनाव होंगे, सरकारें बदलेंगी। लेकिन जब सारी दुनिया हमारी मदद के लिए दौड़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया में इस त्रासदी का कितना परिणाम हुआ है।

(d4/1750/hcb/snb) सारा देश एक होकर चुनौती का सामना करे, इस बात की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि इस चर्चा के बाद ऐसा वातावरण बनेगा कि आरोप-प्रत्यारोप का पर्व समाप्त हो जाएगा, और उद्योग पर्व आरंभ होगा और हम गुजरात का पुनर्निर्माण करेंगे। अलग-अलग पैकेज दिये गये हैं। कच्छ के लिए अलग पैकेज है, उद्योगों के लिए गुजरात की सरकार ने अलग घोषणा की है। इसके साथ जो और जिले हैं जो कच्छ का भाग नहीं हैं, उनमें भी भूकंप आया था, उनकी भी चिन्ता हम कर रहे हैं। गुजरात सरकार जैसी सहायता चाहती है, वह हम दे रहे हैं और मैं सब माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अब रचनात्मक द्ृष्टि से विचार करना शुरू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति) गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :महोदय, प्रधान मंत्री जी ने सही उल्लेख किया है, जिस समय यह विषय सर्वदलीय बैठक में उठा था, तुरन्त केशुभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री, गुजरात, ने कहा कि अगर किसी ने इस प्रकार का भेदभाव किया है, तो उसने पाप किया है। मैं आश्वासन देता हूं, अगर कोई मुझे स्पैसफिक केस देगा, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ऐसा उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा है । इसके बाद भी सारे जनरल आरोप हैं। कल मैंने सुना, शिवराज जी जैसा आपने कहा है, इन-इन स्थानों पर शिकायत मिलीं, भेदभाव हुआ और गांवों के नाम आपने लिए हैं। लेकिन आपने फिर कहा कि यह शिकायत सरकार के बारे में नहीं थी । ऐसा आपने कहा ।

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : जी, हां ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: फिर आपसे यह अपेक्षा थी कि यह बताया जाता, अगर शिकायत सरकार के बारे में नहीं थी, तो किसके बारे में थी। यह आपने नहीं कहा । मैं आपको बताऊं, आप आज के अखबार उठाकर देख लीजिए। आज के अखबारों में यह आभास मिलेगा कि सरकार ने भेदभाव किया है, जबकि स्वयं आपने कल कहा कि सरकार के खिलाफ हमारा आरोप नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें कल कही गई हैं, वे सारी का सारी गुजरात सरकार के बारे में कही गई हैं, जो सरासर निराधार हैं और मिथ्या हैं।

श्री शिवराज वी.पाटील (लातूर) : मैं यह कहा रहा हूं, पहले भी हमने कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये शिकायतें सरकार के खिलाफ नहीं कही गई हैं । मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं। मगर जो लोग वहां पर सामान देने के लिए गए थे, रिलीफ देने के लिए थे, वे सरकार के प्रतनधि नहीं है। वे किसी की तरफ से वहां जा रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं। हमारी द्ृष्टि में वह आया है । हमारे जो नेता वहां गए थे, उनकी द्ृष्टि में आया है। क्या उन बातों को आपके सामने रखना हमारा काम नहीं है? हम सरकार के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आपको यह कागज देता हूं, आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not a member to member discussion. This is a general discussion.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): The Prime Minister is making a provocative statement. This does not behove of the Prime Minister. …( व्यवधान )

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, हम भारत सरकार की ओर से बोल रहे हैं । भारत सरकार और गुजरात सरकार इस मामले में भूकम्प के पहले दिन २६ तारीख से लेकर लगातार मिलकर काम कर रही है। इसलिए विपक्ष के नेता ने जो बात कही थी, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि ये आरोप किनके बारे में हैं।

(y3/1725/sb-tkd) मैंने जब शिवराज जी की बात को सुना तो मेरे मन में संतोष हुआ, उनका कहना था कि हमारी शिकायत सरकार से नहीं है और आज आपने फिर से दोहराया। लेकिन कुल मिला कर जितने भाषण हुए हैं उनसे जो आभास मिला है, उनमें से अकेले आपने स्पष्ट कहा कि मेरी शिकायत सरकार से नहीं है।…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Your Chief Minister has said. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: What is this? Please take your seat. This should not be from Member to Member.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Shrimati Sonia Gandhi did not say but Shri Keshubhai Patel has said. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, he is not yielding. Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): It is Shri Keshubhai Patel’s statement. You cannot insult the Opposition for nothing. … (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): He is playing politics. … (Interruptions)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : गुजरात के लोगों की शिकायत है कि भेदभाव हुआ है।…( व्यवधान ) MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) … (Not recorded) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अगर आप वहां जाएंगे,…( व्यवधान )मैं वहां कई बार गया हूं।…( व्यवधान )

महोदय, बहुत से अधिकारी और कर्मचारी, जिनके परिवार के लोग मर गए वे दिन भर मेरे साथ काम करते रहे। मैं उनसे शाम को पूछता कि आपका और आपके परिवार का क्या हुआ तो वे कहते कि हमारा तो सब कुछ समाप्त हो गया। वे छ: दिन से वही पेंट और शर्ट पहन कर मेरे साथ घूमते रहे और यहां इस प्रकार की बातें की जाती हैं, यह सरासर अन्याय है।…( व्यवधान )यह सरकार के साथ अन्याय है।…( व्यवधान )मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।…( व्यवधान )

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (SILCHAR): Shri Lal K. Advani, you are wrongly briefing to the hon. Prime Minister. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Our Leader has said that we treat the people of Gujarat like heroes and the hon. Prime Minister said … (Interruptions) What is this? … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, please take your seat. What is this?

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा क आप बैठ जाइए।

१७५१ बजे श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुजरात में जो भूकंप आया, इस तरह की त्रासदी, इस तरह की प्राकृतिक आपदा पहले कब हुई होगी, यह कहना मुश्किल है। इस तरह की आपदा जब आती है तो वह कब और कहां किस रूप में आएगी, वह कहना भी कठिन है। कभी बाढ़ के रूप में आ सकती है, कभी भूस्खलन के रूप में आ सकती है, कभी सूखे के रूप में आ सकती है और कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हुआ कि भूकंप के रूप में बरबादी करते हुए प्राकृतिक आपदा आ जाए।

प्राकृतिक आपदा आने के बाद जिस परिस्थिति का सामना हमें करना पड़ता है, उसके लिए जिस तैयारी की आवश्यकता है, उस तैयारी में हम लोग कहां तक चूके, इस विषय पर चिन्ता करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं को कोई टाल नहीं सकता है लेकिन प्राकृतिक आपदाएं आने के पहले अहतियात के तौर पर जो कार्यक्रम होने चाहिए, जो तैयारियां होनी चाहिए, जिस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के प्रकोप से, भूकंप के प्रकोप से, भूस्खलन के प्रकोप से, चाहे सूखे के प्रकोप से जिस तरह की तबाही हमारे देश में वभिन्न क्षेत्रों में होती है, उसका सामना अगर करना है तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान करने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह के उपाय राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर किये जाएं ताकि इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप जब हमारे ऊपर आएं तो हम तत्काल तैयार रहें। उस समय जो हानि होती है, जिन लोगों का नुकसान होता है, जिन लोगों की जानें जाती हैं, उनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। गुजरात में भूकंप के मलबे में जो लोग दबे हुए थे, अगर हमारी तैयारी पहले से होती इस तरह की आपदा का सामने करने के लिए तो हम बहुत से लोगों की जान बचा सकते थे और इसलिए इस दिशा में हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात में विशेषकर जिन परिवारों के लोग इस भूकंप की त्रासदी में मारे गए, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। वहां सरकारी नौकरशाही तथा गैर सरकारी संस्थाओं ने तथा स्वयंसेवी संगठनों ने जिस तरह से युद्ध स्तर पर राहत कार्य किया, उसके लिए हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

(e4/1755/rpm/kmr) अध्यक्ष महोदय, वहां के जो छात्र-छात्राएं हैं, ग्राम पंचायत स्तर, ताल्लुक स्तर और जिला स्तर के जो सदस्य हैं, दुर्भाग्यवश उनका जिक्र मीडिया ने नहीं किया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पंचायत के माध्यम से, तृण मूल स्तर से पंचायत समति एवं जिलास्तर के माध्यम से कोई भी विकास का काम हम लोग करना चाहते हैं उसी तरह से गुजरात में जो व्यवस्था की है उसे और भी शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की आपदाएं कभी भी, कहीं भी हों देशवासियों का सहयोग सदैव मिलता रहा है। गुजरात के भूकम्प के समय देश के सभी प्रदेशों के लोग, चाहे वे गरीब तबके के हों या धनी तबके के, हर स्तर के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, हर सम्प्रदाय के लोग जिस तरह से गुजरात की विभीषिका में सहायता करने के लिए आगे बढ़कर आए और आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम किया, उन सबकी मैं प्रशंसा करता हूं। यह काफी सराहनीय कदम है। विदेशों से भी जो राहत सामग्री आई, उससे भी बहुत राहत मिली, वह भी प्रशंसनीय कदम है।

अध्यक्ष महोदय, वहां के पुनर्निर्माण का काम अब हमारे कंधों पर हैं। वहां जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनका भी पुनर्वास करने, उनकी चकित्सा करने की आवश्यकता है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी देख-रेख करने की व्यवस्था करने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। भूकम्प के बाद जो भी लोग बचे हैं, चाहे किसी भी वर्ग, जात एवं धर्म व उम्र के हों हमें सभी का पुनर्वास और देखरेख करने की आवश्यकता है। उनमें चाहे स्कूल जाने वाले हों या कॉलेज जाने वाले या जो मानसिक रूप से असंतुलित हैं उनके लिए विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के हर माननीय सदस्य एवं देश की जनता से निवेदन करूंगा कि वे इस संकट की घड़ी में गुजरात की जनता को ऐसा संदेश दें कि हम सब उनके साथ हैं। पूरा देश उनके साथ है और उनके दुख से दुखी है। मेरी यह भी अपील है कि हम सब उनकी मिलकर सहायता करें और इस काम में हम उनका हाथ बटाएं। जिनके घर गिर गए हैं, उन्हें मकान मिलने चाहिए। चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों सब पीड़ितों को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए। हर भूकम्प पीड़ित को, हर व्यक्ति, हर बच्चे की भूख को शान्त करने का इन्तजाम हमें करना है। गुजरात के भूकम्प की हमारे सामने जो स्थिति है, उसे हम चुनौती के रूप में स्वीकार करें और तत्काल उन्हें सहायता पहुंचाने का काम करे, तभी हम इस चुनौती का मुकाबला करने में सफल होंगे।

MR. SPEAKER: Shri Baxla, please conclude now.

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, जो सामग्री मिली है, उसे सही तरीके से बांटने का काम जो हमारे ऊपर है, गुजरात की सरकार के ऊपर है उसे हमें निभाना चाहिए। सामग्री बांटने में जो खामियां या कमियां बताई गई हैं, मैं समझता हूं कि गुजरात सरकार को उनमें सुधार करने का काम करना चाहिए। जो हमारे विपक्ष के साथियों ने कही हैं…( व्यवधान )

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) … (Not recorded) MR. SPEAKER: Shri Haribhai Chaudhary.

(f4/1800/rjs-kkd) १८००बजे श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, जहां यह महाप्रलयकारी भूकम्प आया, उसके पड़ोस में मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा कच्छ के बाजू का जिला है।

१८०० बजे (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) २६ जनवरी के दिन सुबह ८ बजकर ४५ मिनट पर भूकम्प आया, इसके बारे में सभी संसद सदस्यों ने बताया है। इस भूकम्प से २१ जिले, १८२ तालुकें जिनमें ७,९०० से अधिक गांव हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। २६ जनवरी के दिन हम ध्वजवंदना के लिए पालनपुर के मुख्यालय में थे, सभी जिलों के मुख्यालय में पालक मंत्री भी रहते थे, उसी समय मुख्यमंत्री के कंट्रोल से जानकारी मिली कि बड़ा भारी भूकम्प आया है। वहां पर जो भी अधिकारी मौजूद थे, उन सबको इसकी सूचना दे दी गयी। हमने तुरंत रापड़ के बाजू में दो तालुकें राधनपुर और सांतलपुर जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र मे है, वहां सुबह साढ़े १२ बजे एक कैम्प डालकर रापड़ और भचाऊ से जो भी जख्मी आते थे, उनके उपचार के लिए काम चालू कर दिया। सबसे ज्यादा काम गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट ने किया। उन्होंने फ्री सर्विस में लोगों को आने जाने की व्यवस्था की। सूरजबाड़ी के पुल को जो नुकसान हुआ, उसके बाद सभी यातायात मेरी कांस्टीट्ऐंसी सातंलपुर और राधनपुर से होता था। वहां कम से कम आठ हजार से ऊपर जख्मी लोगों का हमने उपचार किया। न केवल राधनपुर में बल्कि राधनपुर के बाद डीसा में रैफरल हास्पिटल, बंचाली हास्पिटल, सविल हास्पिटल जामनगर में, महाजन हास्पिटल, आई हास्पिटल आदि में सभी प्राइवेट डाक्टर डयूटी पर लगातार तीन दिन तक आठ हजार से ज्यादा जख्मी लोगों का उपचार करते रहे। यह सब काम हमारी कांस्टीट्ऐंसी में हुआ। हमने लोगों की बात भी सुनी तथा जो पीड़ित लोग थे, उनकी हमने तीन दिन तक सेवा की। उस समय उन्होंने हंमें बताया कि ऐसी सेवा कभी भी नहीं हुई। आज कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सरकार ने सहायता नहीं की जबकि मेरा कहना यह है कि ८ बजकर ४५ मिनट पर यह भूकम्प आया तो वहां साढ़े नौ बजे से राहत का काम चालू कर दिया। जब हमें संदेशा मिला तो हमने साढ़े बारह बजे राधनपुर में राहत का काम चालू कर दिया। मेरा कहना यह है कि सभी की नजर कच्छ जिले के ऊपर है क्योंकि वहां कस्बे में काफी नुकसान हुआ है। भूकम्प का व्याप्त असर ८०० किलोमीटर एरिया में है। मैं खुद भी भचाऊ, आदिपुर, गांधीनगर आदि सभी जगह गया। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सभी का ध्यान कच्छ जिले के ऊपर है जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र के सातंलपुर और राधनपुर की आठ तालुकों में ४५२ गांव में इस भूकम्प का असर है। वहां कम से कम ६६ लोगों की मृत्यु हुई है और सातंलपुर में ४० गांव पूरे के पूरे ध्वस्त हो गये हैं। मेरे जिले के नियोदर बाबर में भी ३० गांव पूरे के पूरे ध्वस्त हो गये हैं। वहां ७००० मकान गिर गये हैं। ८०० प्राथमिक शालाओं के कमरे भी गिर गये हैं। उन शालाओं के बच्चे आज भी बाहर बैठे हुए हैं। मैं यह सब इसलिए कहना चाहता हूं कि सभी का ध्यान गुजरात पर है जबकि मेरे जिला बनासकांठा कच्छ जिले के बाजू में है जिसका मैं प्रतनधित्व करता हूं, की तरफ नहीं है। मेरे बनासकांठा संसदीय क्षेत्र के ११ तालुकों के ४५२ गांवों में जो असर हुआ है, उसके ऊपर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सरकार ने उनके पुनर्निंर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको पैसा दिया है। वहां किसी प्रकार की राहत की असुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो भी मांगा, वह उन्होंने दिया है लेकिन फिर भी रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबलिटेशन के लिए हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

(इति) MR. DEPUTY-SPEAKER: There are five more speakers to participate in the debate. Then, the hon. Minister has to reply. So, is it the sense of the House to extend the time by one hour, that is, upto 7 o’clock?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, the time of the House is extended by one hour.

(g4/1805/nsh-rsg) १८०५ बजे श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। वैसे तो अटल जी ने गुजरात के भूकम्प के रिलीफ के बारे में बताया है। विपक्ष के लोगों ने हमको जो परेशान करने की कोशिश की थी, उसका जवाब भी अटल जी ने दे दिया है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन एक गुजराती होने के नाते, जूनागढ़ मेरी कौन्सटीटूऐंसी है, मैं वहां से चौथी बार चुन कर आई हूं, मैं इस सभा में दस साल से उन लोगों के कारण आई हूं। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मेरी कौन्सटीटूऐंसी में आठ लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार की ओर से जो भी मिलना था, वह तुरंत ही पूरा मिल गया। ५५६ गांव अफैक्टेड हैं जिनमें बहुत सारी छोटी झुग्गी-झोंपड़ियां गिर गई हैं। उनका सर्वे हो चुका है। मैं भी मालिया, भचाव, भुज, गांधी धाम, रापर आदि सब जगहों का दौरा करके २९ तारीख को आई थी। जब अहमदाबाद गई, तीसरे ही दिन आंध्रा प्रदेश से श्री जितेन्द्र रेड्डी अपनी पूरी टीम लेकर वहां आए थे। उन्होंने भी मदद की। डाक्टरों की पूरी टीम आई थी। मुझे यह बात कहने में बहुत खुशी होती है कि मेरे पति डा. देवराज चिखलिया सर्जन हैं। वे पूरी टीम को लेकर दो दिन बाद तुरंत वहां पहुंचे और जो भी मदद करनी थी, वह की है। गुजराती होने के नाते मैं यह कहने में गौरव महसूस करती हूं कि हमारे एक आदि कवि नरमद ने कहा था - जय-जय गरवी गुजरात। उन्होंने कहा था कि यह इतिहास है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्ति गुजरात ने दिए थे। ऐसे ही हम श्री नरसिंह मेहता को याद करते हैं, दयानन्द सरस्वती को भी याद करते हैं। गुजरात ने इस देश और दुनिया को हमेशा दिशा दी है। मैं हर उस व्यक्ति की आभारी हूं जिसने गुजरात की मदद की है। मैं कहना चाहती हूं - एक अकेला थक जाएगा, मिल कर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। धन्यवाद।

(इति) 1808 hours SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, the quake in Gujarat has touched the hearts of all of us. They need our assistance; they need help. Therefore, all the States of the country, the Government of India, the public undertakings and even 51 countries outside India, the international community, have come forward for helping Gujarat.

Gujarat is the second most developed State in India. It contributes six per cent of our GDP and 11 per cent of our industrial production. Therefore, the damage that has occurred in Gujarat not only affects Gujarat but also affects the whole country.

Many leaders and hon. Members of this House have spoken about different ways of rebuilding Gujarat. We have very little experience in facing such severe natural calamities. We have experience in facing floods, cyclones and droughts but we have very little experience in combating this type of big natural calamities. Therefore, the Government of Gujarat was at a loss when the earthquake occurred and so there was lack of co-ordination regarding the distribution of relief materials to different places.

(h4/1810/vp/mkg) Some hon. Members have said that there was some discrimination made. But there is no discrimination regarding loss of lives and property on lines of the poor and the rich, the rural and the urban. But it is reported that in the remote corners of the villages or in the villages that are situated farthest of the National Highway, the relief materials reached very late and that such materials reached only the town areas, etc. I would like to say that such discrimination should not be made.

I am happy that the hon. Prime Minister today announced that a Permanent National Disaster Management Authority would be formed very soon. That will help us in future when such calamities occur.

Every year we are facing droughts in some parts and floods in some other parts of the country and such a Permanent Disaster Management Authority should be set up independently. Some enactment to this effect should be made in Parliament so that whenever such natural calamities occur, immediately some relief materials could be sent to those places. At the district level, a natural calamity fund should be created so that at the district level itself, some relief materials could be sent. Thank you.

(ends)     1812 बजे श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, २६ जनवरी के ऐतिहासिक अवसर पर गुजरात के २१ जिलों में, १८२ तालुका में और ८००० गांवों में भूकम्प का भयानक प्रकोप आया, क्षति हुई। सरकार ने वक्तव्य में ठीक कहा कि १९००० लोग मारे गये, १.६७ लाख जख्मी हुए, १.६५ लाख पक्के मकान और १.६३ लाख कच्चे मकान पूर्णतया ध्वस्त हो गये। ४.६० लाख के लगभग पक्के और ३.१५ लाख के लगभग कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए। कुल मिलाकर २१ हजार करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इस अप्रत्याशित त्रासदी के अवसर पर सम्पूर्ण देश ने और विदेशों ने मिलकर सहायता दी। निश्चित तौर पर सभी ने सराहनीय काम किया है। प्रधान मंत्री जी ने ठीक कहा कि लगा कि जान-माल की भले क्षति हुई हो, इन्सान भले मरा हो, लेकिन इन्सानियत मरी नहीं है, मानवता मरी नहीं है और जब तक मानवता जिन्दा रहेगी, भले हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकें, लेकिन प्राकृतिक आपदा से जो क्षति होती है, उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, उस नुकसान को भरा जा सकता है। सारा सूचना तंत्र, संचार तंत्र, यातायात की व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गई थी, बावजूद इसके केन्द्र और राज्य सरकारों ने जो त्वरित गति से कार्य किया, वह प्रशंसनीय है।

लेकिन आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला। मुझे भी करीब ३० वर्षों से ज्यादा संसदीय जीवन का अनुभव रहा है और लम्बे समय तक सरकार और प्रतिपक्ष में भी रहने का मौका मिला है। मैंने अपने तजुर्बे के आधार पर देखा है और पाया है कि जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। गत वर्ष उड़ीसा में घटना घटी, जो साइक्लोन आया, उसमें व्यापक रूप से जान-माल की क्षति हुई। वहां के सत्ता पक्ष ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया है और प्रतिपक्ष ने कहा कि अपेक्षित काम नहीं हुआ है। ऐसे समय एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप-प्रत्यारोप करती है, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पर और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष पर और यदि कहीं केन्द्र और राज्य में अलग-अलग पार्टी की सरकारें होती हैं तो केन्द्र सरकार, जिस राज्य में घटना घटती है तो केन्द्र सरकार यदि दूसरी पार्टी की है तो वह राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और राज्य सरकार कह देती है कि केन्द्र सरकार हमें अपेक्षित लाभ नहीं दे पाती है, जिससे एक बड़ा रोंग मैसेज जाता है, गलत संदेश जाता है।

(j4/1815/jr-rbn) महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यहां कई-कई तरह के सुझाव आए और गए, पाटिल साहब ने, हरिन पाठक जी ने, सोमैया जी ने और दूसरे सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैंने सरकार की रिपोर्ट देखी और गुजरात सरकार के सूचना निदेशालय से जो बुकलैट बंटी है, उसको भी देखा है। उसमें कृषि में क्या व्यापक क्षति हुई, इसका उल्लेख नहीं है। पाटिल साहब ने भी इसका जिक्र किया कि कृषि क्षेत्र में भी क्षति हुई होगी, सिंचाई की व्यवस्था भी डिस्टर्ब हुई होगी, टयूबवैल भी खत्म हुए होंगे और किसान भी प्रभावित हुए होंगे। इसलिए उनको भी राहत देने का समुचित काम करना चाहिए। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि किसानों को अविलम्ब कम ब्याज पर ऋण देकर उनकी मदद की जाए।

यहां आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे लगा कि शायद कहीं न कहीं मशीनरी में दोष है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हों तो अनुभव बताता है कि कहीं न कहीं मशीनरी में दोष है। कोई भी जनवादी सरकार आपदा में राजनीति नहीं करना चाहेगी। जो जनप्रतनधि होगा, निश्चित तौर पर चाहेगा कि इस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं और लोगों को रिलीफ देने का काम करें, जिससे जनहित में वह उपयोगी हो। लेकिन जब समुचित रूप से उन तक पहुंच नहीं पाती तो फिर आरोप-प्रत्यारोप की अंगुली उठती है। इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं मशीनरी में दोष है। ५० वर्षों में राज बदलता रहा। यह संयोग है कि कोई भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं है जो कभी न कभी सत्ता पक्ष या विपक्ष में न रहा हो। चाहे एक पार्टी का राज हो या संयुक्त दलों की सरकार हो। लेकिन ५० वर्षों में राज तो बदलता रहा, मशीनरी को बदलने का काम नहीं किया गया। इसी मशीनरी के आधार पर जब हम कोई काम चलाते हैं तो उसमें त्रुटियां आती हैं और सरकार को दोष दिया जाता है। राज बदलने से मिजाज बदलता नहीं है और जब तक मिजाज नहीं बदलेगा तब तक हम जो काम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचा पाएंगे।

मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो अप्रत्याशित घटना होती है, जैसे साइक्लोन हो या बाढ़ हो तो बाढ़ की हम अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन भूकम्प के बारे में नहीं सोच सकते। सभी पक्ष के लोगों की तरफ से यह सही कहा गया कि न तो वैज्ञानिक और न ही ज्योतिषी या भविष्यवक्ता इसके बारे में बता सकता है। कभी-कभार कुछ सच निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। यहां पर हरिन पाठक जी ने और पाटिल साहब ने कहा कि जिला स्तर पर इस तरह का तंत्र होना चाहिए जैसे बुलडोजर हो, कटर मशीन हो। लेकिन व्यवस्था के लिए जो कहा जाता है कि स्थाई मशीनरी या तंत्र बनाना चाहिए, प्रधान मंत्री जी ने भी इस तरफ इशारा किया है। केन्द्र में भले अपना लें, जैसा पाटिल साहब ने कहा कि अलग से आटोनॉमस बाडी बननी चाहिए चुनाव आयोग की तरह, जो अलग से इस काम को करे। इस तरह से तो प्रशासनिक खर्चा बढ़ता चला जाएगा। मेरा राज्यों के बारे में विचार है कि सभी राज्यों में राज्यपाल हैं। ऐसे वक्त पर जब कोई घटना घटित हो तो कुछ ही घंटों में राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में सर्वदलीय समति बनाई जाए जो उस तरह से काम करे जैसे चुनाव के समय चुनाव आयोग करता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति) १८१८ बजे श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब २६ जनवरी को गुजरात में भूकम्प आया तो मैं उस समय दोपहर के १२ बजे से रात के १२ बजे तक पहाड़ी क्षेत्र में था। महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा के लिए एक योजना संत गाडगिल महाराज जी के नाम से लागू की है। इसको ग्राम सुधार योजना कहा जाता है। इसमें गांवों द्वारा योगदान दिया जाता है। मुझे खुशी है कि मेरी तहसील की दो ग्राम पंचायतों को राशि देने में पहला और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हमारे यहां प्रमुख पावणे स्वरूप सिंह नाईक थे, जो आदिवासी विकास योजना के कर्णधार थे। गुजरात में आए भूकम्प के बारे में मुझे उस रोज बिल्कुल भी मालूम नहीं हुआ।

(k4/1820/hng-rk) बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि क्या हुआ । दूसरे दिन जब अखबार देखा, तो मालूम हुआ और मैं स्नान करना भूल गया । कलैक्टर को फोन किया, इधर-उधर फोन किया, फिर परमेश्वर को नमन किया । व्यापारी लोगों ने, सब लोगों ने, तहसील के डिस्टि्रक्ट क्लैक्टर ने अच्छी तरह से काम किया । बुलडोजर आदि ज्यादा से ज्यादा राहत दी गई ।

महोदय, यह बात अलग है, गुजरात अब अलग राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात एक थे । भाई-भाई की तरह थे, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। बाहर के लोगों ने जो मदद की है, उनको हम कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, लातूर में जब घटना घठी थी, तो पाटिल साहब और शरद राव जी ने बहुत अच्छा काम किया था। भारत सरकार ने शरदराव पवार जी को आपदा कमेटी का मुखिया बनाया था। ऐसी स्थिति में हमारे देश के लोगों को मदद करनी चाहिए ।

(इति)     १८२२ बजे श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में बहुत बड़ा संकट आय़ा है और वहां के लिए सहायता हम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए । इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिए सरकार के पास जो मशीनरी होती है, उस मशीनरी का जल्दी से जल्दी उपयोग करके लोगों को बचाना चाहिए । यदि गुजरात की सरकार ने, केशुभाई की सरकार ने थोड़ा जल्दी काम किया होता, तो और भी लोगों की जिन्दगी बचाई जा सकती थी । लेकिन गुजरात की सरकार ने थोड़ा ठीक काम नहीं किया है। राज्य के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है ।

२६ जनवरी का दिन था, तिरंग झंडा लहरा रहा था, मगर सारा कच्छ गिर रहा था ।

सारी धरती हिल रही थी और सारी इमारते मिट्टी में मिल रही थीं।

बच्चों की आवाज गूंज रही थी कि झन्डा ऊंचा रहे हमारा, भारत देश हमें है प्यारा ।

भारत देश हमें है प्यारा, बह रही थी खून की धारा ।

बह रही थी खून की धारा, जाग गया भारत सारा ।

महोदय, गुजरात में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसके लिए सारा देश जाग गया है। मैं एक सुझाव राष्ट्रीय स्तर पर बनी आपदा कमेटी के बारे में देना चाहता हूं ।

(l4/1825/sb-rc) इस कमेटी को थोड़ा सीरियस होने की आवश्यकता है। ऐसी आपदा आने के बाद कमेटी बनती है। हम चर्चा करते हैं और चर्चा करके छोड़ देते हैं। बाद में जब फिर आपदा आती है तो हम लोग जागते हैं। इस तरह से जागना ठीक नहीं है। मैं वहां दो बार होकर आया हूं। मैं गुजरात में एक-दो तारीख को था, उसके बाद २४ और २५ तारीख को था। हमने आरपीआई की ओर से ५० लाख रुपए एनाउंस भी कर दिए, वह हम दे रहे हैं। मैं वहां कई गांवों में घूमा हूं। वहां दलित समाज के लोगों की शिकायत है कि हमारे यहां सरकार की तरफ से जो भी सामान आता है वह हमें ठीक ढंग से नहीं मिलता है। इसमें कोई राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी आपदा होने के बाद वहां के दलित, मुसलमान, हिन्दू, आरएसएस वाले हों, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले हों या किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टी के लोग और हमारे देश की सारी जनता इसका सामना करने के लिए एक हो जाती है। ऐसी आपदा होने के बाद हम एक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम अलग-अलग हो जाते हैं, यह हमारे देश में हमेशा होता रहा है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे वक्त अगर हम सब लोग एक होते हैं तो हमेशा एक रहने की जिम्मेदारी और सब लोगों को एक रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह अटल जी की जिम्मेदारी है और अटल जी, अगर इसे निभाने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप यह जगह छोड़ दें।…( व्यवधान )आप इस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अटल जी का जो भाषण है, उसके बारे में हमारी अच्छी भावना है, वह चाहे बीजेपी की पार्टी के क्यों न हों, लेकिन आज उन्होंने जो भाषण गुस्सा करते हुए दिया, अटल जी को इतने गुस्से में आकर भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आती है वह तो हम आपको बताएंगे, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस तरह का भेदभाव हो गया है तो इसकी जांच करने की आवश्यकता है, इस काम को आपको करना चाहिए। हमारा जो भी काम है उसे हमें करना चाहिए। बहुत से गांव बर्बाद हो चुके हैं। साढ़े छ: लाख से भी ज्यादा मकानों का नुकसान हुआ है और १७५४९ मृतकों के जो आंकड़े हैं, इस बारे में हमारा इतना ही कहना है कि इसकी इंकवायरी होने की आवश्यकता है। जो लोग डेड बॉडीज़ निकाल रहे थे और उन्हें जलाने का काम वहां हो रहा था, ये आंकड़े ज्यादा हैं। कम से कम ४०-५० हजार तक लोगों की संख्या होने की संभावना है। इसलिए इन लोगों के बारे में और अधिक जानकारी लेने का प्रयत्न करना चाहिए। केशुभाई जी को हटाने से हमारी सरकार आने वाली नहीं है, सरकार तो आपकी ही रहेगी।…( व्यवधान )केशुभाई जी के वहां ज्यादा दिन तक रहने से हमें फायदा ही है, उन्हें वहां रखो। उनके वहां ज्यादा दिन तक रहने से बाद में वहां आपकी सरकार जाने वाली है और इनकी सरकार आने वाली है। उन्हें हटाने का कोई मतलब नहीं है। वहां जो कुछ हुआ है, उसके लिए हम अपनी पार्टी की ओर से सभी मृतक लोगों को संवेदना प्रकट करते हैं और नीतीश कुमार जी से मदद की अपेक्षा करते हैं।

(m4/1830/har/kvj) उपाध्यक्ष जी, सरकार ने जो ५०० करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है उससे भी ज्यादा की घोषणा उसे करनी चाहिए। वहां का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें भी रिलैक्सेशन करने की आवश्यकता है और वहां जो जमीन है उसे गरीबों को देने की आवश्यकता है। इस मांग के बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

(इति) 1831 hours DR. D.V.G. SHANKAR RAO (PARVATHIPURAM): Mr. Deputy-Speaker Sir, it is a very unfortunate happening. The earthquake that occurred in Gujarat last month was very severe in nature and was most devastating. It caused enormous loss of life and property. Thousands of people died and lakhs of people got injured. Totally one and a half crore people are affected. On behalf of my Party, TDP and on behalf of my State, Andhra Pradesh, I would like to extend my sympathies to the affected families.

It is very heartening to note that almost all the States, the Union Government, Non-Governmental Organisations and individuals, including children, have come forward to render help to the people in the affected areas. I am proud to say that the Chief Minister of Andhra Pradesh Shri N. Chandrababu Naidu was the first person to respond. He sent medical teams and clothes. The rescue operations undertaken by the armed forces are to be very much appreciated.

This tragedy has exposed our country"s lack of preparedness to deal with this type of disasters. A high state of readiness is required. There is every necessity to increase the calamity relief fund also.

Thank you for giving me this opportunity.

(ends) १८३३ बजे श्री सवशीभाई मकवाना (सुरेन्द्रनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां भूकम्प का ज्यादा असर है। सुरेन्द्र नगर जिला जो कच्छ के बाजू में है। राजकोट, जामनगर जिले में नुकसान हुआ है। सुरेन्द्र नगर की १० तहसीलें हैं और उनमें गांव के गांव ध्वस्त हो गये हैं और वहां सूखा पड़ा हुआ है और उन गांवों के लोग आज तंबू में डेरा डाले हुए हैं। आज उनके लिए रोजी-रोटी की समस्या है। हम दो साल से कहते आ रहे हैं कि इन लोगों को जहां सूखा पड़ा हुआ है रोजी-रोटी मिलनी चाहिए। आज गुजरात में ४० रुपये में रोटी नहीं मिलती है, भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है तथा पशुओं के लिए घास नहीं मिलती है। हमारे यहां कांग्रेस अध्यक्षा आई थीं और काफी लोगों ने इस बारे में उनसे शिकायत की थी। माननीय केशूभाई पटेल के शासन को मैं शासन नहीं कहूंगा। वहां भेदभाव हो गया है। अगर सर्वदलीय पार्टी आती तो मैं अपनी बात साबित करने को तैयार हूं। मैं १८ दिन तक सारे क्षेत्र में घूमा हूं और सुरेन्द्र नगर तहसील के पाटली गांव में भेदभाव को खुद मैंने देखा है।

(n4/1835/am-ru) मैं धरती पर रहने वाला आदमी हूं। मैं इस सदन के सभी दलों से कहना चाहता हूं कि गुजरात के शासन को सुधारा जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में रोजी-रोटी के साधन मिल जाते हैं लेकिन गुजरात में काम मांगा जाता है तो काम नहीं मिलता। वहां अब धीरे-धीरे काम का विस्तार होने लगा है लेकिन हजारों-हजार लोगों को हाजरी भरने के लिए पन्ने नहीं मिलते। वहां का ऐसा शासन है। आप वहां जाकर इसे देखिए। …( व्यवधान )मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूं। मेरी आत्मा कहती है कि इसके परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पड़े सूखे से निपटा जाए। … ( व्यवधान )मैं पहली मर्तबा बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। मेरी प्रार्थना है कि इसमें राजनीति न की जाए। गुजरात के कई जिलों में सूखा पड़ा है। पहले वहां के लोगों को भूकम्प ने मार दिया। अब वे सूखे से धीमी मौत मर जाएंगे। मेरी सदन, केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार से विनती है कि वह सूखे से निपटे। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया।

(इति) 1837 बजे श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, कच्छ, भुज के बाद सूर्यनगर आता है और सूर्यनगर के बाद अहमदाबाद डिस्टि्रक्ट आता है। ये सभी इलाके भूकम्प से प्रभावित हुए। मेरे क्षेत्र में तीन दिन पहले जमीन कटी और जमीन में से पानी निकला। वहां आज भी जमीन से भाप निकल रही है। आज भी धन्धुका ताल्लुका और बालखेड़ा में जमीन के अन्दर से आवाज आती है। गुजरात के लोग आज भी अपने घरों से बाहर रहते हैं। वहां के कई क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मेरे क्षेत्र में भूकम्प के कारण अधिकतर मकान गिर गए। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि वहां जान-माल की हानि नहीं हुई लेकिन मकान गिर गए। आज भी वहां डरावना माहौल है। मेरे साथियों ने जो बात कही मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। गुजरात सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं वहां के लोगों की मदद कर रही हैं। वहां के लोगों को रहने और खाने-पीने की सुविधा मिल रही है। भूकम्प के साथ एक दर्दभरी कहानी भी जुड़ी है। मानसी बिल्िंडग सारे हिन्दुस्तान और पूरी दुनिया में फेमस हो गई। वह बिल्िंडग मेरे घर से पांच मीटर की दूरी पर है। वहां ७० लोगों की मौत हो गई थी। वहां के लोगों के ऊपर मलबा गिर गया था। एक मां और बच्चा जो मलबे के नीचे दबे थे, मां अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, अभी हम दबे हुए हैं। बेटा मां से कहता है कि मां, मुझे निकालो। मां उसे कहती है कि बेटा, सुबह तक निकल जाएंगे।

(o4/1640/skb-spr) एक घंटे के बाद आवाज आनी बंद हो गई। मां ने सोचा कि बेटा बाहर निकाल दिया गया है लेकिन दूसरे दिन जब मां बाहर निकली तो मालूम हुआ कि उसका बेटा अस्पताल में है। जिस तरीके की दुखद स्थिति वहां बन गई, उसके लिये मुझे कहना पड़ रहा है । दलितों के संबंध में यहां बात की गई। हमारे गुजरात में दलितों के लिये केवल दो सीटें- पाटण और धंधुका हैं। जब दलितों के संबंध में बातें बाहर जाती हैं तो हमारा बहुत ही अपमान होता है। जब विदेशो में यह बात गई तो उन लोगों ने मदद देना रोक दिया। कारण, जो प्रचार किया गया कि दलितो को वहां कुछ नहीं मिलता है, इसलिये भेजी जाने वाली मदद रुक गई। मैंने कल रिक्वैस्ट की थी कि यदि पार्टी की छवि बिगड़ जाये तो वह दुरुस्त हो जाती है लेकिन यदि समाज और देश की छवि बिगड़ जाये तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। इसलिये इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जाति विशेष का नाम लेकर हमारे लिये अपमान पैदा मत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग पिछड़े हुये मान लिये गये हैं। हमें हर कोई मदद करने के लिये तैयार है। हालांकि मोरबी में गरीब लोगों के पास सफेद और लाल कार्ड मिला हुआ है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अब कार्ड की जरूरत नहीं है। चाहे अमीर हो, गरीब को, सब को एक साथ लाइन में लगकर सामान लेना होगा। इसलिये ५ किलो गेहूं और २० किलो चावल दिया गया है। यदि कोई नहीं लेना चाहता है तो भी उसे जबरदस्ती दिया गया है और यह कहा गया कि यदि जरूरत नहीं तो पशुओं को डाल दीजिये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिन लोगों के घर में अनाज नहीं दिया गया है, वहां उपलब्ध कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

(इति) १८४२ hours DR. B.B. RAMAIAH (ELURU): Mr. Deputy-Speaker, Sir, earthquake is such a matter that everybody wants to express their anxieties. It is easy to blame but very difficult to prove it. Earthquake in Gujarat has happened in less than a minute.

Firstly, in the case of cyclone, we have a satellite system to give advance caution. We were able to take precaution or prepare ourselves to face it but we were not able to stop it. In the case of earthquake also, we have to find out some scientific system to be able to detect earthquake before it strikes. Some sort of system has to be developed.

Secondly, the hon. Members who have expressed their anxieties mainly to know as to whether the funds are properly utilised or not and as to how the relief work is going on. Of course, all-party committee should be formed to be able to utilise the funds properly so that blame is not put on anybody. Frequent earthquakes take place in Japan but they are prepared to face it. They are able to reconstruct and develop the area. We should take some advice from Japan to construct earthquake-proof houses. We should take from them the advantages they have gained from their experiences.

Thirdly, the National Calamity Committee which has been formed should go into all aspects, irrespective of earthquake, cyclone, drought, and floods. Everybody in the country and the whole world have well responded and have all the sympathies with the people affected by earthquake. We should be able to take proper care of the affected people. We should take steps to prevent such things in future. If we cannot prevent it, we should try to take steps as to how to save those people, as to how to provide quick relief and as to how to effectively utilise the available funds.

I would suggest that on the lines of Ramakrishna Mission, charitable institutions which are into dedicated service to help the needy, should also be brought in to take care of the victims of earthquakes, etc. Thank you.

(ends) 1844 hours SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, coming from the land’s end in the East, from the land of Lord Jagannath, I would like to record our sympathies, condolences and solidarity with the people of land’s end in the West, Lord Somnath. I do not wish to say Orissa or Gujarat, they are all Indian people.

From the Prime Minister’s own admission, from his own statement, and from hon. Agriculture Minister’s statement which has been laid in the House, through the hon. Home Minister, I would like to pose a few questions and I seek clarifications because this Government claims to be a smart Government - simple, moralistic, accessible, responsive and transparent. So, I would like to get a transparent answer.

The first question is, in the Prime Minister’s own admission, the killing field of the Supercyclone 1999 in Orissa gave him the inspiration to have a Permanent Disaster Management Authority, which has been demanded by the Leader of the Opposition and my leader.

(p4/1845/ksp/bks) It is very gratifying that he has accepted the suggestion. But I would like to know as to what happened to the mechanism, equipment, corpus and the trained manpower. In the two days of debate here, we have been hearing, as it happened in Orissa, that some people of the administration ran away from their duties and there was no administration. So, we would like to have a clarification on that. Then, what about the trained manpower? I ask this because in the famine code, it is stated that twice a year ever State Government has to have a natural disaster calamity meeting, which is presided over by Collectors.

Sir, the hon. Prime Minister visited the cyclone affected areas in Orissa only for one-and-a-half hours during the second cyclone. When he had gone there during the first cyclone, he did not have time to take the Chief Minister and he took only two Union Ministers from here. By his own admission in this House 14 months back, he did not visit those areas during daytime because he would have affected the rescue and relief work. But here, in that impressive statement of Shri Nitish Kumar, it is stated that an array of Cabinet Ministers visited the affected areas. The hon. Prime Minister himself had gone there to energise the relief work. My second question is this. Why is this impartiality towards Orissa?

We are grateful to the international agencies, the NGOs, all the State Governments in the country and the private donors for generously contributing to the relief. Whereas we are grateful in accepting all that is meant for the Western part of India, why were obstacles put when it was coming to Orissa or the Eastern part of India, to States like West Bengal, Andhra Pradesh etc? I would like to have answer to this question.

Sir, misery is same for everyone, whether it is in Western part of India or Eastern part of India. Suffering, devastation, death, destruction and injuries are same everywhere. So, my fourth question is this. Why should senior leaders of the National Democratic Alliance (NDA) - which is now synonymous with and associated with national disasters – say in the Press – it has been carried by the Daritri, a leading Oriya Daily and other newspapers on the 21st – that old clothes are all right for Orissa, but they are not all right for the Western part of India, that is, Gujarat?

(ends) 1848 बजे कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, इस लम्बी चर्चा में माननीय प्रधान मंत्री जी हस्तक्षेप के बाद बहुत कुछ बाद में कहना आवश्यक नहीं होता। लेकिन संसदीय परम्परा का निर्वहन करते हुए इस बहस में माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें कही हैं, उस सिलसिले में सरकार की तरफ से कुछ कहा जाना आवश्यक होता है। इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहता हूं। चर्चा के दौरान कितने लोग मरे, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। इस संबंध में कल तक के जो आंकड़े गुजरात सरकार के पास उपलब्ध थे,वे हमें आज प्राप्त हुए हैं, उनके हिसाब से १९७२७ आदमियों की डैथ हुई है और इसके साथ ही गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि कच्छ इलाके के २३२ लोग लापता है। उन लोगों ने इसके लिए विज्ञापन दे रखा है और वे लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर उनकी जानकारी में कोई लापता या मिसिंग लोग हैं तो कृपया उनके बारे में सूचना दीजिए। इस प्रकार जो आंकड़े आ रहे हैं, उनसे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि जो यहां आशंका व्यक्त की गई है कि जितने लोग मरे हैं, उससे ज्यादा लोग मरे होंगे। किसी ने किसी ढंग के आंकड़ों का जिक्र किया है। खास तौर से रक्षा मंत्री के वक्तव्य की भी कई लोगो ने चर्चा की है।

(q4/1850/hcb/ss) उन्होंने अपनी आशंका जतलाई थी। शुरू-शुरू में जिस ढंग से डिवास्टेशन था और कोई वहां जाए और देखे तो उसको लग सकता है कि इतने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं तो उस हालत में संभव है कि बहुत अधिक मौतें हुई होंगी। उन्होंने आशंका प्रकट की थी जिसका बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया था। इसलिए यह बताना सदन को आवश्यक था कि गुजरात सरकार से तत्काल ये आंकड़े उपलब्ध हुए हैं।

इसके बाद कंपनसेशन दिये जाने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। उन लोगों ने सूचित किया है कि मृत्यु की स्थिति में जो मुआवजा राशि या ऐक्स ग्रेशिया पेमेन्ट दी है, कच्छ और सभी जगहों में कुल मिलाकर १४ करोड़ २० लाख रुपये की पेमेन्ट की है। कैश जो पेमेन्ट दी है वह ७,७०,९०९ परिवारों को ५१ करोड़ ८३ लाख रुपये की पेमेन्ट हुई है। जो हाउसहोल्ड किट्स की चर्चा की गई, वह ३,१२,८७० परिवारों के लिए २९ करोड़ रुपये के मूल्य की दी गईं। इस तरह से टैन्ट आदि का भी काफी इंतज़ाम किया गया है और हमारे पास उनके द्वारा उपलब्ध आंकड़े हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, यहां पर कई बार उल्लेख किया गया था, हमने गुजरात सरकार के अधिकारियों के माध्यम से जो भी प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन आंकड़ों में जहां तक टैन्ट का सवाल है, मैं स्वयं आंकड़े यहां नहीं रखना चाहता हूं, कल मुझे राज्य सभा में दिया गया था, उसके आगे मैं नहीं देख रहा हूं कि उसके बारे में कोई खास जानकारी है। मोटे तौर पर लगता है कि टैन्ट आदि का प्रबंध जितना भी संभव हुआ है, उतना उन लोगों ने करने की कोशिश की है जिसमें बाहर से भी टैन्ट मिले हैं, राज्यों की तरफ से भी टैन्ट भेजे गए हैं और गुजरात सरकार ने भी प्रबंध किया है। टैन्ट ही नहीं, तारपोलीन का भी प्रबंध किया गया, जीसीआई शैड्ज़ का भी प्रबंध किया है। इन सब चीजों के लिए जो भी संभव हुआ है, गुजरात सरकार ने करने की कोशिश की है।

एक बात कही गई कि कितनी सहायता वहां दी गई है। उसके संबंध में जो गुजरात को इस त्रासदी के पहले एक तो गुजरात के साथ दुर्भाग्य है कि वह सूखे की चपेट में है और इसी बीच में भूकंप आ गया और सूखे से निपटने के लिए जो एन.सी.सी.एफ. का गठन किया गया और गुजरात को मदद दी गई थी, वह ८५ करोड़ रुपये की मदद भूकंप से पहले दी थी। एन.सी.सी.एफ. की पहली बैठक में गुजरात के लिए जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर दिया गया और यह इस साल के लिए दिया गया क्योंकि आपको मालूम है कि ५०० करोड़ रुपये की राशि से उसका निर्माण किया गया था। उसी में बंगाल के फ्लड के लिए भी और चार अन्य राज्यों में सूखे की स्थिति को देखते हुए यह राशि उनको दी गई थी लेकिन उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने भूकंप के बाद ५०० करोड़ रुपये की ऐडहॉक असिस्टेन्स की भी घोषणा की और प्रधान मंत्री राहत कोष से भी १० करोड़ रुपया दिया गया। दूसरे राज्यों से जो सहायता दी गई है, प्रधान मंत्री जी ने सदन में ही अलग-अलग राज्यों का ज़िक्र रख दिया। हमारी स्टेटमेंट में किसी भी एक राज्य का उल्लेख नहीं था इसलिए रघुवंश जी चिन्तित थे। किसी एक राज्य का उल्लेख करना पक्षपात हो जाता। क्योंकि हम भी वहीं से आते हैं। इसलिए पूरी राज्य सरकारों का उल्लेख किया और कुल मिलाकर जो फिगर्स दी गईं, उनके अनुसार ४८ करोड़ ६८ लाख रुपये की कुल सहायता मिली है। जहां तक बाहर से आई मदद का सवाल है, कुल ७० देशों से मदद आई जिसको प्रधान मंत्री जी ने सदन के पटल पर रख दिया। सब तरह की सहायता को मिलाया जाए तो मोटे अनुमान के तौर पर क्योंकि वह अलग-अलग करेन्सी में सहायता आई है, उसमें थोड़ा संशोधन की गुंजाइश होगी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उसका जो हिसाब लगाया है, उसके हिसाब से बाहर से जो सहायता कैश मिली है, हयूमैनिटेरियन असिस्टेन्स की कीमत तो आंकी नहीं जा सकती है, लेकिन भौतिक रूप से जो मदद दी है, उसका आकलन किया जाए तो कुल १७५ करोड़ रुपये की राशि दी है।

(r4/1855/rpm/rs) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कुल मिलाकर ८१५ करोड़ रुपए से भी ज्यादा मदद हुई है, लेकिन मदद यहीं तक सीमत रहेगी, ऐसी बात नहीं है। जहां तक सवाल है मेमोरेंडम का, मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात सरकार का मैमोरेंडम भारत सरकार को प्राप्त हो गया है। जो पहले से परम्परा है, उसके हिसाब से सेंट्रल टीम भी कांस्टीटयूट की जा रही है। उसका नेतृत्व कौन करेगा, वह भी तय किया जा चुका है। वह सेंट्रल टीम जाएगी और रिपोर्ट देगी। उसके ऊपर सरकार विचार करेगी। रिपोर्ट के आधार पर जो एन.सी.सी.एफ. है उसमें से और मदद दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जो दो प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है वह केवल गुजरात के लोगों को ही सहायता देने के ख्याल से नहीं लगाया गया है। आपको स्मरण होगा कि ११वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में यह अनुशंसा की थी कि एक एन.सी.सी.एफ. का गठन किया जाए और उसको ५०० करोड़ रुपए के फंड से प्रारंभ किया जाए तथा सरचार्ज लगाकर उसको रिकूप करते रहा जाए। यह सरचार्ज उसी क्रम में लगाया गया है। उससे जो धन आएगा वह एन.सी.सी.एफ. को जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां गुजरात के सूखे का सवाल भी उठा है। एन.सी.सी.एफ. के माध्यम से गुजरात में जो सूखे की स्थिति है, उससे निपटने के लिए भी सहायता दी जाएगी और जब तक बर्सात नहीं आती है तब तक सूखे की स्थिति देखकर बराबर मदद की जाएगी। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की ओर से गुजरात सरकार को जो भी संभव है, वह मदद दी जा रही है और दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बोलते-बोलते रघुवंश बाबू ने कुछ सवाल और उठा दिए हैं। वे तो सदन में भी भूकम्प लाने का प्रयास करते हैं। उनकी आवाज ही ऐसी है कि भूकम्प जैसी स्थिति हो जाती है। उन्होंने बिहार के हिस्से को केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज न करने की बात कही।…( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अरे हमने क्या कहा है, अखबार में छपा है। लाखों लोग जानते हैं।… ( व्यवधान )

श्री नीतीश कुमार : चूंकि चर्चा के दौरान उल्लेख हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के बारे में ११वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में व्यवस्था की है और उसके आधार पर वित्त मंत्रालय की ओर से सारे देश के राज्यों को एक निर्देश जारी किया गया है कि जब तक राज्य अलग एकाउंट नहीं रखेंगे तब तक इस फंड के तहत पैसा रिलीज नहीं किया जाएगा। यह केवल बिहार के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए है। एन.सी.सी.एफ. का पैसा भी सी.आर.एफ. के माध्यम से जाएगा। इसलिए एकाउंट खोलना बहुत ही आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, उनकी तरफ से कहा गया है कि फ्लड के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दी गई, यह ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ५०० करोड़ रुपए का फंड था उसमें से लगभग १०३ करोड़ रुपए बंगाल में फ्लड से राहत के लिए दिए गए हैं। बाकी सभी जगह सूखे की स्थिति है। गुजरात का डिजास्टर तो बाद में आया है। दो प्रतिशत सरचार्ज तो बाद में लगाने की बात आई है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना संभव हुआ है उतना केन्द्र सरकार की ओर से हर प्रकार का सहयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म क्या हो, इस बारे में बोला गया है। अभी शिवराज जी पाटिल बोल रहे थे। मैं उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कांग्रेस के मैनीफेस्टो को उद्धृत किया। हमने कांग्रेस का मैनीफेस्टो मंगाकर देखा। हमने इस बात को कई बार सदन में प्रश्न के उत्तर के माध्यम से बताया है और अपनी समझ से जानकारी देने का प्रयास किया है कि गुजरात के पहले सुपर साइक्लोन आया। इससे पहले भी १९९९ में ही भारत सरकार ने एक हाईपावर्ड कमेटी श्री जे.सी.पन्त की अध्यक्षता में गठित की। उसमें एक्सपर्ट लोगों को इन्वाल्व किया गया। कहा गया कि जो नैचुरल डिजास्टर आते हैं उसके मिटीगेशन के लिए क्या व्यवस्था की जाए इसके बारे में सुझाव देने हेतु उक्त समति का गठन किया गया है। यदि अचानक ऐसी बात हो जाए, तो उससे निपटने के लिए क्या सलाह दी जाए या क्या उपाय किए जाएं, इस पर अध्ययन करने के लिए वह समति काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दौरान बाढ़, सुपर साइक्लोन और भूकम्प जैसी घटनाएं हमारे देश में घटित हो गईं। इस कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दो अंतरिम रिपोर्ट दे दी हैं। समति ने अपनी द्वितीय अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि नैशनल फंड फार नैशनल कैलेमिटी मिटीगेशन होना चाहिए।

(s4/1900/rjs-lh) उसमें लगातार लोगों को ट्रेनिंग देने का काम चलते रहना चाहिए ताकि जब कोई डिजास्टर आये, हम तुरन्त उसी समय हरकत में आयें और लोगों को काम में लगाये। बाकी समय में हर स्तर पर ट्रेनिंग का काम होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे पास आम्र्ड फोर्सेस हैं, उसकी अलग-अलग विंग्स में कुछ ट्रेनिंग दी जाये, पैरामिलट्री फोर्सेस में दी जाये और अगर नीचे आ जायें तो जो सविल डिफेंस फोर्सेस हमारा है, सरकारी कर्मचारी हैं, एन.जी.ओज हैं, उनमें ऐसी व्यवस्था की जाए। उसके अलावा कम्युनिटी अवेयरनैस का भी प्रोग्राम है।

आपको यह भी मालूम है कि यूनाइटेड नैशंस की तरफ से वर्ष १९९० से १९९९ का दशक डिजास्टर रिडक्शन डिकेड के तौर पर मनाया गया है लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम इसको आगे भी जारी रखेंगे और पिछले साल भी इसको मनाया गया है। कम्युनिटी अवेयरनैस और प्रपेयरनैस की थीम पर पिछले साल ११ अक्टूबर, २००० को इसकी अवेयरनैस के लिए मैंने खुद सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। यहां पर उसके लिए काफी कुछ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। जब तक लोगों की तैयारी नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अब इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन है। उसने भी कहा है कि हर स्टेट में लोगों को ट्रेनिंग दी जाये और ट्रेनिंग देकर तैयार रहिये ताकि जब जरूरत पड़े तब उनको वहां काम में रखिये चाहे यह प्रदेश के अंदर हो या प्रदेश के बाहर हो। कोई अलग से बहुत बड़ी फोर्स हम खड़ी कर दें तो उस पर एडमनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अलग-अलग जगहों पर लोगों को ट्रेंड करके रखें। अगर को-आर्डिनेशन का एक मैकेनिज्म हो, तो तत्काल जहां कहीं भी हमारे पास आदमी हों या रिसोर्सेस हों, उन रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके चाहे हयूमन रिसोर्सेस हों या मैटीरियल्स हों, उनको मोबिलाइज करके किसी जगह भी पहुंचाया जा सकता है। श्री जे.सी. पंत को पहले नेचुरल डिजास्टर के बारे में सलाह देने के लिए कहा था - फिर मैनमेड डिजास्टर का भी मेनडेट बढ़ाया गया। उन लोगों ने ३० डिजास्टर आईडेंटिफाई किये। इसके बाद लोगों ने कहा कि डिस्टि्रक्ट लैवल पर डिजास्टर मैनेजमैंट प्लान बनना चाहिए, यह सुझाव दिया जा चुका है। हमारी तरफ से सोर्स बुक भी जिला स्तर पर सप्लाई की जा चुकी हैं कि उसका सहारा लेकर हर जिले में डिजास्टर मैनेजमैंट प्लान बनायें। कोई जगह सूखे से प्रभावित होती है यानी कोई ड्राउट प्रोन एरिया है, कोई फ्लड प्रोन एरिया है तो कोई साइक्लोन प्रोन एरिया है। भूकम्प के बारे में जोनिंग की गई है। जोन फाईव से लेकर खतरे तक की जो बात है, वह पांच जोन में बांटा गया है। सबको ध्यान में रखकर हर चीज के लिए एटलस बनाई हुई है। फ्लड के बारे में एटलस बनाई हुई है। साइक्लोन के बारे में सारी सूचनायें उपलब्ध हैं, इसको ध्यान में रखकर जिला स्तर पर किया है क्योंकि एक किस्म की आपदा नहीं आती है बल्कि अनेक किस्म की आपदायें आती हैं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या रिस्पांस मैकेनिज्म होना चाहिए,तत्काल किसको हरकत में आना चाहिए, इन सारी चीजों की डिटेल्स इलोबोरेट स्टडी करके यह सुझाव दिया गया है। डिस्टि्रक्ट लैवल पर डिजास्टर मैनेजमैंट प्लान के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा स्टेट लॉ होना चाहिए। एक मॉडल डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के बारे में उन्होंने सुझाव दिया। उस एक्ट को हमने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखकर भेज दिया है। हर स्टेट को यह सर्कुलेट किया जा चुका है। इसके बारे में एक लॉ होना चाहिए ताकि ऐसी परिस्थिति में कैसे हम लोगों की सेवायें लें। उसी तरह से सैंकेंड इंटरिम रिपोर्ट पर नैशनल लैवल पर एक एक्ट की बात की है। उनकी जो सैंकेंड इंटरिम रिपोर्ट आई है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे। इस बीच प्रधान मंत्री जी ने एक नैशनल कमेटी डिजास्टर मैनेजमैंट के लिए बनाई है जिसमें सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और जिनको राज्य स्तर पर मान्यता मिली हुई है, वह सारे राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। उसके टम्र्स ऑफ रेफरैंस का यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पूरा सदन अवगत है। वहां भी यह बात हुई कि एक वर्किंग ग्रुप बना दिया जाये। उस वर्किंग ग्रुप के सामने जितने भी एक्सपट्र्स के ओपीनियन हैं. जो अब तक का काम है, वह उनके सामने रख दिया जायेगा। उसके हिसाब से आज प्रधान मंत्री जी ने कहा। उस कमेटी की मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि एक सैंट्रल अथारिटी बनानी है तो वह भी बनाई जाये। बार-बार एक शिकायत उठती है कि नैशनल कैलेमिटी है या नहीं। पिछली बार उडीसा साइक्लोन के कांटेस्ट में यह बात आई थी कि वह नैशनल कैलेमिटी है या नहीं। उसको किसी ने डिफाइन नहीं किया। यह नैशनल कमेटी इसको भी डिफाइन करेगी, पैरामीटर्स तय करेगी कि किस कैलेमिटी को नैशनल कैलेमिटी कहेंगे। जो इलैवन्थ फाइनेंस कमीशन है, उसने कहा है कि एक नैशनल सैंटर फॉर कैलेमिटी मैनेजमैंट होना चाहिए। वह बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उसने कहा है कि कोई सरकार कहे या न कहे, यह राउंड दी ईयर अपना काम करती रहे और किसी भी राज्य में कोई आपदा आये तो वह सैंटर उसको स्वयं एसेस करके तय करेगी कि इसमें एन,सी.सी.एफ. से मदद मिलनी चाहिए। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि पहले से काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है।

(t4/1905/nsh-mmn) लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस बीच हमें दो ट्रैजेडी झेलनी पड़ीं। वह काम और तेज किया गया है। इस बीच सब लोगों की चिन्ता प्रकट हुई है। सब लोगों की एक्सपर्टीज़, उनके अनुभव और विचारों को ध्यान में रखते हुए, इस पर एक परमानैंट मकैनिज़्म होना चाहिए, इस पर एक राष्ट्रीय सहमति है जो राष्ट्रीय स्तर पर क्विकली रिस्पौंड करे। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक हम सबको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए। इसे नीचे तक जाना पड़ेगा, कम्युनिटी अवेयरनैस लानी पड़ेगी तब जाकर हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बात आगे हो रही है।

जो शिवराज पाटिल साहब और श्री रामसजीवन ने कहा था कि ऐग्रीकल्चर पर असर पड़ सकता है। जहां तक ऐग्रीकल्चर का सवाल है, सूखे की स्थिति के चलते पहले से ही उस पर प्रभाव है। ऐग्रीकल्चर से संबंधित कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं। इसके बाद भी गुजरात सरकार का हमारे पास प्रस्ताव आया है। वहां नैशनल ऐग्रीकल्चर इंश्योरैंस स्कीम के तहत जो इंश्योरैंस क्लेम्स थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि इसका निपटान जल्दी होना चाहिए। हमने उसके लिए तत्काल बैठक बुलाई है और उनको कहा है कि द्रुत गति से उन सब मामलों का निष्पादन करें और जल्दी से जल्दी लोगों के क्लेम्स का डिस्पोज़ल होना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत इस मामले में भी मिल सके।

कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में मैंने उचित समझा कि उल्लेख कर दिया जाए। जब भी इस तरह की बात आती है, हम डिफैंस फोर्सेस, पैरा मलिट्री फोर्सेस को उतारते हैं और उनकी सब जगह प्रशंसा होती है। सदन ने भी उनकी प्रशंसा की है। मुझे अब उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं एक सूचना देना चाहता हूं। राशन कार्ड की बात आई थी। वहां की सरकार ने लोगों को अब रिलीफ कार्ड देना शुरू कर दिया है जो वहां की सरकार ने सूचना दी है। रीहैबलिटेशन पैकेज के बारे में आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने पैकेज बना दिया है, घोषित कर दिया है। अगर कोई मदद करना चाहता है, जिसके बारे में बात फैली हुई है कि ऐडॉप्शन पॉलिसी क्या हो, उन लोगों ने पैकेज बना दिया है और उसके आधार पर वहां जो भी मदद करना चाहते हैं, पैकेज स्कीम के अन्तर्गत मदद करें। गुजरात सरकार ने इसे रखा है। लेकिन फिर भी यहां जो शिकायतें आई हैं, प्रधान मंत्री जी ने, उसके संबंध में जो कुछ कहा जाना चाहिए था, कह दिया है। लेकिन जो कुछ माननीय सदस्यों ने यहां सुझाव दिए हैं या शिकायतें की हैं, हम उन सब चीजों को गुजरात सरकार को पास-ऑन करेंगे ताकि उनके बारे में वे प्रॉपर एक्शन लें। पाटिल साहब ने कल यहां कुछ जगहों का नाम लिया था। वहां की दो जगहों के बारे में वहां की सरकार का बहुत ही स्पैसीफिक रिप्लाई आया है और उन्होंने बताया है कि वहां इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। इंटरवीन करते हुए शायद उन्होंने पांच जगहों का नाम लिया था। उसमें से दो जगहों के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें सब लोगों का योगदान आवश्यक है। हर पार्टी, हर पक्ष के लोगों का योगदान है और सबके परस्पर सहयोग से हम इतनी बड़ी विपत्ति का सामना कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन भूकम्प की तो अलग कहानी होती ही है। शिवराज पाटिल साहब के इलाके लातूर में जब भूकम्प आया था, हम सब इसी सदन के सदस्य थे, दसवीं लोक सभा के समय वे लोक सभा के अध्यक्ष थे। उस समय भी जिस ढंग से लोग मदद देने के लिए आगे आए थे, इस देश में यह ताकत है कि जब भी इस तरह की विपत्ति आती है, सब लोग दलगत भेदभाव से ऊपर उठ कर मदद देने के लिए आगे आते हैं। इस दौर में भी सब लोगों ने, जितना बन पड़ा, मदद दी है, सहयोग दिया है।

इसी भावना के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जो इलाका प्रभावित हुआ है, सबके सहयोग के साथ वह फिर से बसेगा और हरा-भरा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति) MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 28th February, 2001 at 11 a.m. 1908 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February, 28, 2001/Phalguna 9, 1922 (Saka).