Lok Sabha Debates
Discussion On The Motion To Consider Amendments Made By Rajya Sabha To Finance ... on 30 March, 2017
Sixteenth Loksabha an> Title: Discussion on the motion to consider amendments made by Rajya Sabha to Finance Bill, 2017 (Discussion Concluded Amendments rejected).
HON. SPEAKER: Now, we are taking Item No. 8. The hon. Minister to move the Amendments.
… (Interruptions)
THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move :
“(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018, be taken into consideration:– ” CLAUSE 51
1.
That at page 26, Clause 51 be deleted. CLAUSE 52 2. That at page 27, Clause 52 be deleted. CLAUSE 53 3. That at page 27, Clause 53 be deleted. CLAUSE 154 4.
That at page 52, line 34, after the word “section”, the words “which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years,” be inserted.
5.
That at page 52, after line 40, the following proviso be inserted, namely:-
“Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it”.
(b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected.” HON. SPEAKER: Hon. Minister, do you want to say anything on this right now or not?
SHRI ARUN JAITLEY : Let anybody who wants to speak on this issue speak and then I will reply, Madam.
HON. SPEAKER: Motion moved :
“(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018, be taken into consideration:– ” CLAUSE 51
1.
That at page 26, Clause 51 be deleted. CLAUSE 52 2. That at page 27, Clause 52 be deleted. CLAUSE 53 3. That at page 27, Clause 53 be deleted. CLAUSE 154 4.
That at page 52, line 34, after the word “section”, the words “which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years,” be inserted.
5.
That at page 52, after line 40, the following proviso be inserted, namely:-
“Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it”.
(b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected.” … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र हुड्डा जी आइए। फाइनेंस बिल स्टार्ट हो गया है, तारीक जी, बैठिए।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।
जो राज्य सभा ने कल अमेंडमेंट्स पारित किए और उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है। फाइनेंस बिल, खासतौर पर इस वर्ष का फाइनेंस बिल देश में चर्चा का विषय बना है। एक बहुत वाइड प्रैड क्रिटिसिज्म चाहे वह मीडिया में हो, सिविल सोसाइटी में हो और चाहे पार्लियामेंट के अंदर बहस में हो। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इस फाइनेंस बिल के माध्यम से, चार अलग-अलग बिल या जो एक्ट, उनमें अमेंडमेंट लाया गया है। उनको एक तरह से फाइनेंस बिल के अंदर छिपाकर, फाइनेंस बिल में शामिल करके पारित किए गए मनी बिल और फाइनेंस बिल के रास्ते का सहारा लिया गया, जिससे राज्य सभा के अधिकारों पर भी कहीं न कहीं प्रहार हुआ है। यही कारण है, मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक चर्चा हो रही है। मैं पिछले 12-13 साल से इस सदन में हूं, मुझे याद नहीं आता है कि राज्य सभा ने फाइनेंस बिल पर इस तरह का अमेंडमेंट बिल पारित किया हो और वापस हमें अपने सदन में चर्चा करनी पड़ी हो। मैं समझता हूं मेरी याद्दाश्त में पहली बार इस तरह का वाक्या हुआ है। आज हम उम्मीद करेंगे कि वित्त मंत्री हमारी बातों पर जवाब देंगे। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में 4-5 विषय लाना चाहता हूं। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार और आदरणीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगे।
पहली बात यह कि हमने उस समय भी यह प्रश्न उठाया था कि यह कैसी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है। जिसमें हम 40 के करीब एक्ट अमेंड कर रहे हैं। यह मनी बिल, फाइनेंस बिल की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। आपके समक्ष यह प्रश्न रखा गया था। हम चाह रहे थे कि इसमें इतने बड़े पैमाने पर, Representation of the People Act से लेकर ट्रिब्यूनल तक बदलाव आए थे। हम चाह रहे थे कि अलग-अलग लेजिस्लेशंस आएं, जिस पर यह सदन चर्चा करे, मगर संविधान के आर्टिकल 110 का सहारा लिया गया। संविधान के आर्टिकल 110 में कहा गया है कि, ‘For the purposes of this Chapter, shall be deemed to be Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters’. There are sub-sections (a) to (f) to deal with taxation, to deal with Consolidated Fund of India and Appropriation etc. Section (g) deals with - the language of such deals with – ‘any matter incidental to any of the matter specified under clause (a) to (f)’. आज पूरे देश में इंसीडेंटल की परिभाषा पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि इंसीडेंटल क्या होता है। यह बात सही है कि संविधान ने आपको फैसला करने का आखिरी अधिकार दिया है कि क्या चीज़ इंसीडेंटल है और क्या चीज इंसीडेंटल नहीं है। मैंने उस दिन भी यह बात उठायी थी। मैं इसमें आज एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि संविधान की हिन्दी की प्रति में कौन सा शब्द यूज़ किया गया है। वहां इंसीडेंटल शब्द नहीं है। इसमें और भी स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है। हमें गर्व है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है। मैं समझता हूं कि उसके अंदर अंग्रेजी से भी ज्यादा स्पष्ट शब्दों का उपयोग किया जा सकता है और यह हुआ है। हिन्दी की प्रति के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है। आर्टिकल 110 सबसैक्शन (जी) के अंतर्गत कहा गया है कि ‘उपखण्ड (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय’ आनुषंगिक का क्या अर्थ है। आनुषंगिक का अर्थ है कि एक क्रिया से जो दूसरी क्रिया घटे। ...(व्यवधान)
श्री गणेश सिंह (सतना) : आनुषांगिक का मतलब है ‘उससे जुड़ा हुआ’।...(व्यवधान)
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: ‘जुड़ा हुआ’ से भी आगे जाइए। एक से जो दूसरी क्रिया घटे...(व्यवधान) यह सही बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने और भी स्पष्ट किया है कि बिल्कुल जुड़ा हुआ।
माननीय अध्यक्ष : आप लोग शांत रहिए। आपके फाइनेंस मिनिस्टर को हिन्दी भी अच्छी तरह से आती है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, क्योंकि इन बातों पर बारीकी से इस सदन में बहस करने की आवश्यकता है।‘जुड़ा हुआ’ का मतलब यह है कि जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया घटे। यानि कि टैक्सेशन से रिलेटेड, contingency fund of India से एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो सारे विषय हैं। उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए और अगर उनसे कोई बात घटे, अगर कोई ऐसा विषय हो तो उसको मनी बिल में लाया जा सकता है। जहां तक इलेक्टोरल फण्डिंग की बात है, उसमें ट्रांसपैरेंसी लाने की बात है। हम देश पर कोई टैक्सेशन नहीं लगाना चाह रहे हैं, उससे सरकार कोई टैक्स कलैक्ट नहीं करेगी। कंटिन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई बजट का प्रावधान भी नहीं हो रहा है। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बांड्स को इश्यू करेगा, कंपनियां उन बांड्स को खरीदेंगी और पोलिटीकल पार्टीज को बांड्स के रूप में चंदा देंगी। यह कहीं भी टैक्सेशन, बजट, कंसोलिडेटिड फंड, एप्रोपरिएशन से घटित या उससे जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, यह केवल बैंक में एक बैंकिंग प्रक्रिया है। यह वह बात हो गई कि अगर कोई अपना बैंक एकाउंट खोलेगा तो वह भी मनी बिल के अंदर आयेगा। मैं समझता हूं कि बैंक केवल उस क्रिया को पूरा करने में पूरक का काम कर रहे हैं। मगर आप इस शब्द की भावना समझें। हम आपसे एक बार दोबारा से आग्रह करेंगे और वित्त मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि सरकार भी नरम पड़े। इस इंसिडेंटल की परिभाषा जो इतनी बड़ी परिभाषा बताई जा रही है, उस बात पर, उस विषय पर नरम पड़ें।
दूसरी बात यह है कि यह अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं, यह मनी बिल है कि नहीं, वह एक अलग बात है। फाइनेंस बिल के माध्यम से चालीस एक्ट्स अमैंडमैन्ट, बहुत से ट्रिब्युनल्स मर्ज किये गये हैं। रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बदलाव किया गया। आई.टी. एक्ट में वाइड रेंजिंग बदलाव किये गये हैं। यह अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं।
आर्टिकल 80 राज्य सभा उसके साथ जुड़ी हुई बात है। कल मोइली जी ने सही प्रश्न उठाया कि इंसिडेंटल की परिभाषा के तले राज्य सभा को दबाया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में राज्य सभा भी इंसिडेंटल हो गई है। पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 80 भी इंसिडेंटल हो गया है। आर्टिकल 80 की भावना, आर्टिकल 81, लोक सभा का गठन संविधान में आर्टिकल 81 से हुआ था, आर्टिकल 80 पहले आया था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों से, प्रदेशों से आने वाली आवाजें, हमारे देश की नीतियां बनाने में, हमारे देश के कानून, संविधान बनाने में वे आवाजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आज मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं आर्टिकल 80 की भावना का भी इस सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। इसलिए सरकार इन बातों को दोबारा से कंसीडर करे।
अब प्रश्न आता है कि राज्य सभा में जो अमैंडमैंट्स हुए। श्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहला एक अमैंडमैन्ट मूव किया, वह टैक्स टैररिज्म से जुड़ा हुआ अमैंडमैन्ट है। मैं पहले भी उसके बारे में बोल चुका हूं। उस पर जो अमैंडमैन्ट सरकार लेकर आई, वह एक ड्रेकोनियन अमैंडमैंट है। आर्टिकल 132 इनकम टैक्स एक्ट की वर्बेटिम मैं पढ़ना चाहूंगा, जो अमैंडमैन्ट सरकार लेकर आई।
“For removal of doubts, it is hereby declared that the reason to believe as recorded by Income Tax Authority under the sub-section shall not be disclosed to any person or any authority or the Appellate Tribunal.” इस अमैंडमैन्ट की भावना क्या है। इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, अगर वे कहीं सर्च, सीजर या रेड की कार्रवाई करते हैं तो फाइल पर कुछ न कुछ होना चाहिए। उन्हें अपनी मनमर्जी से काम न करने दिया जाए, इसलिए चैक्स एंड बैलेंसेज इस कानून के अंदर रखे गये थे। वे उस व्यक्ति को भी बतायें और यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट में जा सकता है, ट्रिब्युनल में जा सकता है और न्यायपालिका के सामने इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स को बताना पड़ेगा कि किस आधार पर सर्च, सीजर या रेड की गई। इसे आपने निरस्त करने का काम किया और रिट्रोस्पैक्टिवली 1962 से सब-सैक्शन -1 में और सब-सैक्शन-1ए में 1975 से आप ये रिट्रोस्पैक्टिव अमैंडमैन्ट लेकर आए। हम दोबारा से इसका पुरजोर विरोध करते हैं, जो राज्य सभा से अमैंडमैन्ट आया है, उसे यह हाउस कंसीडर करे, उस अमैंडमैन्ट को यह हाउस पारित करे, क्योंकि कुछ न कुछ फाइल पर होना चाहिए, एक वैल सैटल्ड लीगल प्रिंसिपल है।
There has to be something objective on the file, and only then any subjective decision can be taken by the Income Tax officials. But without having anything on the file, you cannot give a blank cheque to the Income Tax officials to walk into the doorsteps of any individual or an institution and conduct search, seizure and raid and having no accountability. चलिये, हम यह मानते हैं कि आप व्यक्ति को मत बताइये, मगर कल को वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है कि मुझे बिना बात के परेशान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोर्ट में भी यह जानकारी न दें। इसलिए यह जो आपका अमैंडमैन्ट है, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं, इस अमैंडमैंन्ट को आप वापस लीजिए।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि श्री सीताराम येचुरी जी ने भी इलेक्टोरल फंडिंग को लेकर अमैंडमैन्ट मूव किये। मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत गंभीर विषय है। इसका क्या कारण है कि हम अखबारों के पिछले तीन-चार दिनों के एडिटोरीअल देखें, ‘मिन्ट’ के अन्दर एडिटोरीअल आया– Body blow for Political Transparency; यह आज का एडिटोरीअल है।‘The Business Standard’ में कल का एडिटोरीअल है– Undermining Accountability. जो एक पारदर्शिता की बात, राजनीतिक पार्टियों की फन्डिंग को लेकर पारदर्शिता की बात की गई थी। जब वित्त मंत्री जी अपनी बजट की स्पीच दे रहे थे, तो आपने कहा था, एक आदर्शवादी होने के नाते मैंने भी जब आपका बजट का भाषण, वक्तव्य सुना तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है, 20 हजार रुपये से इसे घटाने की बात कह रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कह रहे हैं।...(व्यवधान) मगर क्या हुआ?...(व्यवधान) बिल्कुल आखिरी मिनट में दो अमेंडमेंट आप लेकर आए। उन अमेंडमेंट के माध्यम से आपने क्या किया? सीताराम येचुरी जी के अमेंडमेंट ने उन्हीं को निरस्त करने का काम किया है।
पहला अमेंडमेंट आप लेकर आये, हमारे समय में एक कानून बना था कि कोई कंपनी, पिछले तीन साल का जो उसका प्रॉफिट है, उसका साढ़े सात प्रतिशत से ज्यादा किसी राजनीतिक पार्टी को चंदे में नहीं दे सकती। आपने इसे बदल दिया, निरस्त कर दिया। अब कोई कंपनी, जितना भी उसको मुनाफा हुआ है, वह पूरा का पूरा भी किसी राजनीतिक दल को चंदे में दे सकती है। यह आपने निरस्त कर दिया।
दूसरा, आपने कहा था कि एनॉनिमस, बीस हजार रुपये से नीचे का जो कैप लगाया हुआ है, उसके नीचे एनॉनिमस, नाम डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको घटाकर आपने दो हजार रुपये किया। मैं समझता हूं कि आज उस पर भी यह चर्चा हो रही है कि बीस हजार रुपये से दो हजार रुपये करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे केवल चार्टेड एकाउंटेट्स का काम बढ़ेगा, एक की बजाय दस नाम देने पड़ेंगे, इत्यादि। मगर वह भावना यह थी कि एनॉनिमस फंडिंग पर कुछ रोक लगे। आपने वहाँ तो किया, मगर दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया? यह सबसे बड़ा गंभीर विषय है। अब कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, यह बहुत गंभीर विषय है। हमें बोलने दीजिए।
माननीय अध्यक्ष : गंभीर विषय है, लेकिन बोलना तो उतने ही समय में है।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, हम अमेंडमेंट्स पर बोल रहे हैं।अगर कोई कंपनी इलेक्टोरल बांड्स के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहती है तो आपने प्रावधान कर दिया कि उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसको कितना दिया और न ही पॉलिटिकल पार्टी को बताने की जरूरत है कि किससे कितना चंदा मिला।
माननीय अध्यक्ष : आप कांक्लूड करिए। अगले माननीय सदस्य को भी बोलना है।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आपने यह पारदर्शिता के बजाय पर्दा ढकने का काम किया है। किसी को पता नहीं चलेगा कि किसकी कंपनी, कौन सी कंपनी, कितना चंदा किस पार्टी को दे रही है। ...(व्यवधान) मुझे बस दो मिनट का समय दीजिए। यह एक बहुत गंभीर विषय है। There is no need to declare from any company how much donations they are giving to any political party.… (Interruptions)
12.33 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair.) There is a complete opacity that has been created by this particular piece of amendment which you brought in at the very last minute. मैं इसे गंभीर इसीलिए मानता हूँ, देखिए, दो ही तरह के लोग अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको देना चाहेंगे। या तो वे शैल कंपनीज रहेंगी, कि पूरा प्रॉफिट, इस कैप को खत्म करने के पीछे क्या भावना है या फिर जो पहला प्रोविजन था कि डंडा आपके हाथ में है, इन्कम टैक्स बिना कारण के किसी कंपनी के दफ्तर में पहुँच जायेगा और कारण बताने का जो प्रावधान था, उसे आपने निरस्त कर दिया है। एक तरीके से यह तो पॉलिटिकल इक्स्टॉर्शन के दरवाजे खोलने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसको आपको बहुत सोच, समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह जो प्रोविजन है, इसको मैं कहना चाहता हूँ।
माननीय सभापति :आपकी बात हो गई है।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: इसमें यह बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। राम-नाम जपना, कम्पनी का माल अपना। आज जय श्री राम बोलते आये थे, अब लक्ष्मी माँ की जय कह रहे हैं।
माननीय सभापति :माननीय सदस्य, अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हमारी माँग है, हम पारदर्शिता चाहते हैं। यह आपके पास मौका है, हम माँग करते हैं कि आप एक बिल लाइए।
माननीय सभापति : क्या बात है? आपकी बात हो गई है। आप एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? आप लगातार बात रिपीट कर रहे हैं।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: आप पॉलिटिकल फन्डिंग ट्रांसपेरेंसी बिल लाइए। एक नया कानून बने, जिसमें ये सारी बातें आयें।
माननीय सभापति : डॉ0 किरीट सोमैया जी।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: हुक्म नारायण जी। सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए।
माननीय सभापति : आप कितना समय बढ़ाते रहेंगे, कभी 5 मिनट, कभी 2 मिनट, एक ही बात को कितना रिपीट करेंगे? अब लास्ट पॉइंट बोलिए।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: सभापति महोदय, ये एक नया बिल लेकर आए हैं।...(व्यवधान) इन बातों पर गंभीरता से विचार हो। हम इनकी नीयत पर शंका नहीं कर रहे हैं, मगर यह जिस तरीके से किया गया है, उसको लेकर पूरे देश में बहुत-सी शंकाएं हैं।
माननीय सभापति: अब आप समापन कीजिए।
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, एक और विषय, जो पूरे देश में गंभीर चर्चा का कारण बना है, वह आधार कार्ड और पैन कार्ड के नम्बर्स लिंक करने की बात है। उस पर भी राज्य सभा में बात आई। मैं समझता हूं कि वह सही दिशा है। आधार कार्ड का उपयोग होना चाहिए, वाइडप्रेड उपयोग होना चाहिए, ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग होना चाहिए।
माननीय सभापति : डॉ. किरीट सोमैया जी, आप प्रारम्भ कीजिए।
...(व्यवधान)
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मगर, उसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई डाटा प्राइवेसी लॉ नहीं है।...(व्यवधान)
डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, राज्य सभा के माननीय सदस्य हमारे बड़े भाई हैं। इसलिए राज्य सभा ने हम से पुनः विनती की है तो हम उसके ऊपर जरूर पुनर्विचार करें। लेकिन, वह करते समय, छोटे भाई के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उसे निभाने का भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। राज्य सभा ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं, वे क्या हैं? वे मूलतः दो अमेंडमेंट्स हैं। दोनों अमेंडमेंट्स के जो मुख्य बिन्दु हैं, वह सुरक्षा की बात है। मैं उन दोनों अमेंडमेंट्स के ऊपर ही सिर्फ बोलूंगा।
महोदय, उन्होंने जो दोनों अमेंडमेंट्स किए हैं, उसके पीछे हेतु क्या है? हेतु सुरक्षा है, तो किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? हमारे माननीय सदस्य ने या यहां पर मेरे मित्र हुड्डा जी ने सुरक्षा की बात की है। हम किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? क्या जिनके पास काला धन है, उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं? 18 लाख बैंक एकाउंट्स् में डिमॉनेटाइजेशन के कारण जो एब्नॉर्मल डिपॉजीट्स हुए, क्या उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं? जो डॉरमेंट एकाउंट्स थे, जो एकाउंट्स अचानक नवम्बर-दिसम्बर महीने में खोले गए और उनमें जिन लोगों ने लाखों-करोड़ों रुपए डिपॉजीट्स किए, क्या उन एकाउंट्स वालों को हमारे इन्कम टैक्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर एक चिट्ठी लिखते हैं तो क्या वे चिट्ठी भी न लिखें? यह अमेंडमेंट क्या है? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने उत्तर में सदन को और पूरे देश को इस अमेंडमेंट के बारे में पूरी जानकारी दें।
मुझे जो समझ में आया है, उसके अनुसार एक अमेंडमेंट ऐसी चिट्ठी भेजने के बारे में है, सिर्फ चिट्ठी लिखने के अधिकार के बारे में है। वास्तव में, मैं इसे अधिकार नहीं कहूंगा, बल्कि जिम्मेदारी कहूंगा। यह जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर को दी गयी है। इस सदन में मेरे जो मित्र हैं और कुछ अन्य एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमने सब अधिकार कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल, जिनके पास सर्च के, सर्वे के जो अधिकार थे, उन्हें एक छोटे-से असिस्टेंट कमिश्नर को दे दिया है। जो मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से एक चिट्ठी लिखना, उनके पास से एक जानकारी मांगना, एक इंक्वायरी की शुरूआत करना, यह जिम्मेदारी सदन उन लोगों के ऊपर डाल रहा है। वह भी क्या है, समझो किसी एक ने अपने एक बैंक एकाउंट में 48 लाख रुपये कैश जमा किए, पुराने नोट जमा किए। वह अपने उत्तर में लिख सकता है कि ये 48 लाख रुपये मेरी दस सालों की कमाई है। इस प्रकार मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में ये रुपये कैश-ऑन-हैंड थे। ऐसा उसे जवाब देना है और इसके लिए इतनी सारी चर्चा हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से यह भी स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी इस अमेंडमेंट के पश्चात् सर्च के, सर्वे के अधिकार अगर किसी भी नीचे के अधिकारी को प्राप्त करने होंगे, अगर उसे कहीं सर्वे करना होगा, सर्च करना होगा तो क्या उसे अपने ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं? मेरी जानकारी के हिसाब से जो इन्कम टैक्स एक्ट, 1961 है, इसमें इस फाइनैंस बिल के द्वारा उस प्रावधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
हाँ, एक बात जरूर है कि जो सो‑कॉल्ड चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनके बारे में काफी उल्लेख हुआ है। हमारे यहां फाइनैंस की एक पब्लिक एकाउंट कमेटी है, जिसके चेयरमैन हमारे विपक्ष के सदस्य हैं। अभी हमने सीएजी की एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की, In the name of charitable trust, several educational organizations are purely running a non-transparent business. ऐसे अनेक एजुकेशन ट्रस्ट हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम लेकर अपना बिजनेस करते हैं। आपके और हमारे क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों से दस लाख रूपये, पच्चीस लाख रूपये और पचास लाख रूपये का डोनेशन लेते हैं और फिर वे इस डोनेशन को एडजस्ट करते हैं। क्या उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? जो चैरिटेबल ट्रस्ट ईमानदार तथा प्रमाणिक है, इन चेरिटेबल ट्रस्ट से सवाल पूछना है, तो उनके ऊपर रेड डालने और सर्वे करने का अधिकार होना चाहिए। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के पास कोई इन्कम टैक्स का अधिकारी जाता है, तो इसमें क्या गलती है। हम लोग एक तरफ यह मांग करते हैं कि यह जो एजुकेशन ट्रस्ट का बिजनेस बना हुआ है, उस बिजनेस की जांच हो, उसको रोका जाए। सरकार और वित्त मंत्री जी को यह काम जरूर करना चाहिए। अगर हमारे वित्त मंत्री संसद की भावना को ध्यान में रखकर सर्वे करने का (नॉट रेड) उल्लेख करते हैं तो इस बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए।
मैं यह कहना चाहता हूं कि हम किसकी सुरक्षा चाहते हैं। हम एजुकेशन के नाम पर बिजनेस करने वालों की सुरक्षा करना चाहते हैं, हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं जिन्होंने लाखों बेनामी एकाउंट खोल रखे हैं और कालाधन एवं मनी‑लाउंड्रिंग करने का प्रयास करते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी को पुनः एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने कालेधन के विरूद्ध जो लड़ाई शुरू की है, हम सब और पूरा देश उनके साथ है।
एक दूसरी बात, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कहीं पर किसी ने रेड डाली, सर्च किया, सर्वे किया और सच्चाई जानने का प्रयास किया, आज इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। मैं अपने सीनियर सदस्य एवं मित्रों से जानना चाहूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 1961 से वर्ष 2014 तक इनकी सरकार अनेक वर्षों तक थी, कितने लोगों को इस प्रकार के रीजन असेसी को बताए गए हैं। क्या मेरे कांग्रेस के मित्र या साम्यवादी दल के मित्र किसी एक का भी नाम लेंगे। आप कहते हैं कि इन्कम टैक्स वाले अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। आपके राज में जिनके यहां रेड डाली गई, जिनके यहां सर्वे या सर्च किया गया, आपने उनमें से किसी एक का भी रीजन बताया है। आपने वही प्रावधान आगे भी चालू रखा।
इसी बीच कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया और इसके कारण एक मामूली टेक्निकल चीज को बदलवाने का प्रयास हुआ। हमारे वित्त मंत्री जी वास्तव में किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, एक और हम कहते हैं कि लोकपाल विधेयक लाना चाहिए, व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करनी चाहिए, तो वित्त मंत्री जी ने आपकी सहायता से जो फाइनैंस बिल मंजूर किया है, वे व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना चाहते हैं, जो जानकारी देता है, वह जानकारी देने वाला चाहे उस कंपनी का एम्पलाई हो, कोई उसका क्लायंट हो, उसका पिछला चार्टर्ड एकाउंटेंट हो या कोई एक्टिविस्ट हो, अगर वह जानकारी देता है, तो आज भी कोर्ट में जो प्रावधान रखा गया है, जब हाई कोर्ट मांगेंगी, तो बंद लिफाफे में इसके रीजन दिए जाते हैं। अब इस अमेंडमेंट के बाद भी हाई कोर्ट में इस प्रकार के रीजन दिए जाएंगे। इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा।
आप सेल कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी जो सरकार है, प्रधान मंत्री कार्यालय एवं वित्त मंत्रालय ने रेवेन्यू सेक्रेट्री के कंवेनरशिप में सेल कंपनी के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। इस सेल कंपनी का जन्म आपके ही राज में हुआ था। हम इस सेल कंपनी को समाप्त करना चाहते हैं, Shell companies are only used for non-transparent transactions and money-laundering.
मैं अंतिम प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। दूसरा मुद्दा आया - इलेक्शन फंड, बांड। इस संबंध में मैं गुप्त ज्ञान कहना चाहूंगा। हम आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। आज हम सत्ता में हैं, कल कोई और होगा। मुझे कहो कि अगर केन्द्र में हम सत्ता में हैं, राज्य में चुनाव हो रहे हैं, अगर कोई कारपोरेट इलेक्शन डोनेशन देगा, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में पार्टी के नाम दिखाई देंगे, तो ऑटोमैटिकली जिसके पास सत्ता है, उसको दबाने का प्रयत्न करेगा। हम पारदर्शिता ला रहे हैं। हम आपको सुरक्षित कर रहे हैं कि आपको इलेक्टोरल बांड के द्वारा कोई कितना भी डोनेशन देगा, तो सरकार को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी ने दिया। यह कहते हैं न कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस प्रकार का इनका है। मैं सदन से अपील करूंगा कि पारदर्शिता की, कालेधन के विरूद्ध लड़ाई में नरेन्द्र मोदी सरकार जो यह अमेंडमेंट लाई है, उसका हम समर्थन करते हैं और राज्य सभा के अमेंडमेंट को रिजेक्ट करते हैं।
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, yesterday the Rajya Sabha took up discussion on the Finance Bill and they have sent back the Finance Bill with altogether five different amendments. What is the procedure in this case? Since this is a Money Bill, article 109(4) of the Constitution says:
“If the House of the People does not accept any of the recommendations of the Council of States, the Money Bill shall be deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by the House of the People without any of the amendments recommended by the Council of States.” So, the House can reject the recommendations made by Rajya Sabha. There is a provision for that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Rule 108 states:
“If the House does not accept any of the recommendations of the Council, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses in the form in which it was passed by the House without any of the amendments recommended by the Council and a message to that effect shall be sent to the Council.” But there is also another provision in the Rules to which I draw the attention of the Finance Minister. The Finance Minister can also accept some of the recommendations of the Council. Rule 107 says:
“If the House accepts any amendment or amendments as recommended by the Council, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses with the amendment or amendments recommended by the Council …” That means, this House can also accept the amendments that have been placed by the Rajya Sabha. Now the question is whether the Government should respond to the call of the Council of States and accept some of the recommendations that have been made.
What are the recommendations that have been made? Before I speak on that, let me point out that at the time of discussion on the Finance Bill we had mentioned that many Acts have been amended through the Finance Bill which should not have been done. Apart from 10 Acts listed in the Bill, a large number of changes in the matter of tribunals were made. We had said that this need not have been included in the Finance Bill which is a Money Bill. The Government rode rough shod over all our amendments and went ahead.
One of the provisions in the Finance Bill is to link the Aadhaar to PAN and we had objected to it. But since then, the Supreme Court has given an observation that for opening of bank accounts or for having PAN, Aadhaar can be made mandatory or can be allowed, but for any further public welfare programmes or subsidies, Aadhaar should not be made compulsory as the Government had done in mid-day meal scheme. So, I repeat the point that we had made with regard to the Aadhaar being all-powerful.
Another point has been made that whether overuse of Aadhaar is leading to leakage of data and breach of privacy of individuals. It is because Aadhaar contains all the details of an individual and if everything is linked to Aadhaar, Government will have at its fingertips any facts about the private accounts of any individual and we object to it.
Another thing we had objected at the time of passing of Finance Bill in the Lok Sabha was the matter of electoral bonds and electoral funding which has been included in this Bill. As Shri Deependra Huda eloquently mentioned, there should be a separate law for ensuring transparency in electoral funding. It should have been done but it has not been done. It has been included in the so-called omnibus Finance Bill.
Having raised these points, I would like to come to the actual amendments made by the Rajya Sabha. According to the Rajya Sabha, Clause 51 is to be deleted. Clause 51 deals with Section 132A of the Income Tax Act which gives power to requisition books of accounts etc. Now, in the Finance bill as it was introduced, it was mentioned that for the removal of doubts it is hereby declared that the reason to believe as recorded by IT authority under this Section shall not be disclosed to any person or any authority or the appellate tribunal. So, the power to requisition books of accounts will be there and it will not be revealed to any individual. It is a direct assault on the right of the individual. The Rajya Sabha had recommended that this assault should not be there.
12.54 hours (Hon. Speaker in the Chair) The Rajya Sabha has also recommended that Clauses 52 and 53, both of which deal with Sections 133 and 133A of the Income Tax Act should also be removed. Section 133 of the Income Tax Act gives the power to call for information. This power has been given to certain more officers. Section 133A is with regard to power of survey. For this, more officers have been authorized. These are vitally important points. We have to accept that it is draconian that somebody will have the power to move anything, to requisition books of accounts etc. but he does not have to disclose this. This goes against the right of an individual. In that sense, I think the hon. Finance Minister should accept the recommendation of the Rajya Sabha.
The main objection that we have is with regard to electoral funding as has been mentioned in Clause 154 of the Finance Bill as passed by the Rajya Sabha. The amendment has suggested that it shall not be above 7.5 per cent of the net profit of the last three financial years. The Finance Bill as placed by the Finance Minister says that every company shall disclose in its profit and loss account the total amount contributed by it under this section during the financial year. The amendment says that it shall not be more than 7.5 per cent; otherwise, as Shri Deepender Hooda has said the company may contribute the whole of its profits to the Ruling Party and that would be legally sanctionable. The Rajya Sabha amendment calls for restriction on the contribution to political parties.
The other issue is that the Rajya Sabha has suggested further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made. This is what the Rajya Sabha has suggested. There is no such restriction in the present law. You can see that after line 40, it says, “Provided that a company may make contributions through any instrument issued pursuant to any scheme notified under any law for the time being in force for contribution to the political party.” The main demand of the Rajya Sabha is that the names of those who are contributing should be revealed. I think, this is a very reasonable amendment. The Finance Minister himself belongs to the Rajya Sabha. He may once bow to the wishes of the Council of States and agree to at least one of the recommendations of the House to which he belongs. It will only be democratic. The bicameral system is there for checks and balances; just because a party has a majority in the Lok Sabha, it should not ride roughshod over the opinion of the other House. That is why this is my humble submission.
I have mentioned the different manners in which this has been done. I am again saying that the procedures of this House are being violated in the sense that we are making the Finance Bill a comprehensive compendium of different laws instead of a plain Bill to announce the tax proposals of the Government. In general, we have objected to it. Again, I support the amendments made in the Council of States towards an amendment of this matter.
Thank you.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, the scope is very limited. Of course, you have allowed us to participate on these amendments as a discussion. Our scope is limited to the five amendments that have been effected in the Council of States, the Rajya Sabha. But while discussing these amendments, as all political leaders do, we digress and also migrate to other issues.
HON. SPEAKER: You can avoid that.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I will try to avoid but certain things come to the mind. I was in this block in the last Lok Sabha. The Congress has changed sides and so also the Bharatiya Janata Party. But at that time something else was happening outside the Sansad Bhavan, in Ramlila Grounds. A number of leaders also went to meet Anna Hazare. What was he striving to achieve? The whole conscience of the nation was against corruption. The whole nation wanted transparency in administration and that is what was reflected in 2014 elections.
13.00 hours People sided with those political parties who vouchsafed themselves that they want transparency, they are against corruption and they want action against corrupt people. It is a different matter that the person who was next to Anna Hazare is now leading a Government in Delhi. A new political party has come into existence. But that issue remains.
When these 190 amendments were circulated, at that time I was told that in the Business Advisory Committee it was argued to give one more day so that the House can deliberate on these amendments. Time also was very limited when we deliberated on the Finance Bill. There were a number of issues. My friend, Shri Pralhad Joshi was Chairing at that time and I said that I have some more points to raise. He said every Member has certain points and certain points were also not deliberated. But, thankfully in the Rajya Sabha at least some issues came to light. One of the major issues was relating to transparency in political funding. This was also raised by BJD when the Budget was taken up for discussion.
I am grateful to the Finance Minister, at that time in his reply he said, and also कांग्रेस पार्टी को आह्वान किया कि हम इस बारे में मिल-बैठकर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं how transparent can we make our political funding mechanism? We need a consensus on this. Those were good and wise words. But what has happened? These amendments to the Finance Bill, which were passed in the Lok Sabha, were also discussed in the Rajya Sabha and they have made certain other amendments.
Before coming to that, the first amendment that has been affected in the Rajya Sabha, as has been said, is relating to Section 51, amendment of Section 132(a) of the Income Tax Act. This was also deliberated in this House. I am not going to elaborate on it. I hold my view. I would like to ask the hon. Finance Minister, since when this provision of revealing to the person whose house is being, English is a very funny language, raided or searched? For me it may be a raid and for the officer who will be raiding my house will say, ‘I am searching’. It is a very funny language as such. Raid, search or whatever name one may give… (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): The effect is the same.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes. But the question here is, Madam, I am not asking for the person who has reported it, since when this provision was incorporated in the Income Tax Act. Was it there since 1961? Or, was it incorporated at a later stage, which now is getting deleted? This needs to be told to the House and also to the nation.
Being a Member of the Finance Committee and also the Public accounts Committee, my experience is that this information is also with the Finance Ministry and also with many Members who are in these two Committees. The major problem lies in the fact that a large number of cases are pending at the appellate level. It takes years altogether but decision does not come. Of course, there are cases pending in the High Court and the Supreme Court but at the appellate level a large number of cases are pending for various reasons but one of the reasons is the person against whom the case is there, is running from pillar to post and is put to a lot of difficulty.
What has been told by our good friend, Shri Kirit Somaiya? The basic idea is that जो इनफार्मेशन देते हैं, उनकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। That is the priority. I thought the Government, as an instrument of statecraft, has to protect the citizens of this country. That should be the primary objective of the Government. But, what is happening? Attempts should be made to make it minimum. The people should not be put to difficulty and should be at the minimum. But, that is not happening. I would like to understand this. I am not leading that this Clause should be included or should not be included. These two informations will reveal many things as to why there is so much of pendency up to the Appellate level and as to what steps the Government is taking to bring it down. That will also ease a lot of difficulty of the citizens who are put to difficulty. I am not insisting the other two issues.
The other issue is related to political funding. Our Party has repeatedly said that we want transparency in political funding. When the matter was there before us in the Budget, it was that till Rs.20,000 nothing should be revealed but now it came down to Rs.2000. It was just a clerical calculation that needs to be done as to how to add more vouchers into it. But, the major change that has been effected here is the amendments to the Companies Act of 2013. Shri Moily is here. He was the hon. Minister during that time. The Finance Committee had seized off the matter not only once, but twice. For two times, the Companies Bill was referred to the Standing Committee on Finance by this House. Why? It is because the first recommendation of the Finance Committee was accepted by the UPA Government to a great extent and subsequently, some more amendments were also added and again it came back. The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shri Ahluwalia is here. He was also a witness to it. So, it became another Bill. At that time, Shri Yashwant Sinha was the Chairperson of the Finance Committee. A large number of hon. Members, who are present today in this House were Members of that Committee also. There it was mentioned that any company, which is going to donate or going to provide funds for political purpose to any political party, that should be reflected in their balance of accounts. Once it is reflected in the balance of accounts, anybody who wants to know which company has donated what and to which political party, it is there in the public domain. Now, that gets deleted. That amendment that has been effected and passed by the Lok Sabha, has been negated and another has been added by the Rajya Sabha.
Secondly, should our political system run with the finance of the corporate sector? Should we? Ours is a vibrant democracy. I remember in 1977, in Odisha, when Shri Morarji Desai and Shri Chaudhary Charan Singh asked the college students, like us, to take out their kurtas and move around the crowd. We collected one, two or five rupees. That was all crowd-sourcing. Now we are not going to allow individual donation and want to restrict it to a great extent. But here you are opening the flood gates for corporate funding for political purpose. At this point of time, any political party which is in Government may reap benefits but tomorrow when that Party will be out of power, will they have the same benefit? More grievous thing is that people will not know what benefit a Government does for that corporate sector in its budget making. Are you going to provide better facilities to that company? People will not be able to know it because they do not have the information. This is a very serious thing. That is why, the Biju Janata Dal Party will insist for retention of the amendment that has been effected in the Rajya Sabha relating to Clause 154 through which it seeks to insert the words’ ‘which shall not be above 7.5 per cent of the net profit of the last three financial years’. This is necessary for transparency.
I am really intrigued to know why this has happened. What was the necessity? Is it only to protect the donor for political purpose? But in a way, you are denying the general public of the information that is supposed to make the system more transparent.
I would not go into FCRA. Some Members, of course, mentioned about it. As far as I understand, I think the learned Finance Minister is aware of it that a decision was there from the Delhi High Court. Then Congress Party or some one else went to the Supreme Court. There is a restriction on getting foreign donations from foreign companies. The FCR Act denies it. It was supposed to be deliberated in the Supreme Court but at some point in time, that was withdrawn. I would like to understand whether the decision of the Delhi High Court stands or it was deleted in the last year’s Finance Bill when it was approved by Parliament. It is because that came into effect in the Finance Bill of 2016.
I am not a lawyer. I am not a student of law but sitting next to Mr. Kalyan Banerjee, as far as I understand – there may be two opinions on it – the pronouncements of the court of law has only one opinion. As far as the Delhi High Court decision is concerned, that still stands. The decision which the Government had effected in 2016 does not delete the decision of the Delhi High Court. As has been advised, there should not be any attempt to nullify that decision. We need an answer from the Finance Minister.
We insist that transparency is necessary in political funding. Every money and every rupee that comes to a political party should be open. I believe in German Law. I had mentioned about it. In regard to political funding, Germany has clear openness. Let us adopt that. If you want to expand it, let us do it. It is necessary to make our political system corruption free.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, the Telugu Desam Party supported the Finance Bill, 2017 when it was passed in the Lok Sabha last week. We reject the recommendations made by the Rajya Sabha.
Having said that, I would like to make two points. One is that TDP supports transparency in political and election funding and we look forward to working together with the Government towards legislation and electoral reforms that lead towards this transparency.
The second thing that I want to mention is that income tax returns are being filed by just about three per cent of our population. But to my understanding, only about one per cent is paying income tax. So, for a country like India to have just one per cent of our population paying income tax, we cannot sustain ourselves in this manner. If we look at China, the figure is at eight per cent. Eight per cent of the Chinese population is actually paying income tax. We need to work towards how we actually increase our tax net. While compliance is important, expanding the tax net is equally, if not, more important.
Madam Speaker, I have a couple of suggestions on how tax payers can be recognised and motivated. One suggestion is that perhaps we can consider issuing a privilege card for tax payers, who are paying tax above a certain limit. This can give them priority for railway bookings; it could give them access to airport lounges; it could give them subsidised medical facilities, such type of things, to motivate people to pay right amount of tax.
Another thing that we could offer is some type of insurance. Perhaps, two times the gross income for medi-claim, or ten times the gross income for life insurance, something of that sort. We could also think about introducing a pension scheme after 65 years on the basis of tax paid by the tax payer over his life time. So, that is another suggestion.
The second suggestion is on demonetisation. I did not have a chance to make the recommendation earlier but it is a novel idea which I would like the hon. Finance Minister to consider. We have already suggested from the Telugu Desam Party that 2000 rupee notes be withdrawn and perhaps 200 rupee notes can be introduced in its place. We still make that recommendation. But in addition to that, why do we not consider the idea of an expiry date on large currency bank notes? We can have an expiry date so that hoarding of cash can be eliminated and there will be on-going demonetisation on a regular basis. That could be considered. So, I would like the hon. Finance Minister to kindly consider expiry date for large currency notes.
Madam, with those few suggestions, we reject the recommendations made by the Rajya Sabha.
Thank you.
SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. Yesterday I did not get a chance to speak on the GST Bills. I also submitted amendments, but since yesterday it was the Ugadi day, I had to be there and I could not move my amendments.
However, today, on the five amendments that have been proposed by the Rajya Sabha, I would not like to elaborate much on that, but I know that the amendments would be rejected on a voice vote. But I would like give my views on this. So, one amendment that says that the ceiling shall not be above 7.5 per cent of the net profit of the last three financial years is also a progressive step as this is a process to cap political funding to only 7.5 per cent of net profit of companies of the last three financial years. The cap will enable efficient and effective utilisation of resources by the parties and reduce unnecessary harassment of business in our country and will bring a structure to political funding. This is what I feel on that.
The amendment number 5 says: “provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of political parties to which contributions have been made”. It is a progressive step forward in the domain of political funding by business. This step, in my opinion, will bring transparency in the process of contributions to political parties and will enable both the parties and companies to disclose the funding information and boost accountability. So, this amendment can be incorporated for greater good and it will be a step forward towards cleaning up political funding. This is my submission. It may be taken into consideration.
Thank you.
श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरी और मेरी पार्टी की यह सोच है कि कोरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग बंद होनी चाहिए। देश में आज भी कोरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग होती है, लेकिन छुपकर होती है। कभी भी किसी का नाम सामने आ जाता है। हमारे प्रधान मंत्री जी का नाम भी आता है कि इतना पैसा लिया।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी का नाम आया है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो लीगलाइज हो जाएगा। पहले छुप कर आता है, अब सीधे आएगा और घूस तथा डोनेशन के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे ब्लैक मनी को वॉइट मनी में बदला जाएगा। कुछ कम्पनीज खोली जाएंगी और ब्लैक मनी वॉइट मनी में बदल कर पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाएगी। इससे पॉलिटिकल पार्टियां कोरपोरेट सैक्टर के लिए काम करेंगी। अगर ऐसा कर दिया गया कि कोरपोरेट फंडिंग होने लगे और कोई अपर लिमिट नहीं है, किसी का नाम सामने नहीं आएगा कि किसने किसे पैसा दिया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, विशेषकर जो पार्टी पॉवर में है, वह कोरपोरेट्स के लिए काम करेगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार by the people, for the people and of the people होती है। इस बिल के पास होने के बाद सरकार by the corporates, for the corporates and of the corporates होगी। हम इस गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बार-बार यह मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश की है।...(व्यवधान) पिछले लोक सभा चुनावों में अखबार में आया था कि 35 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ और बीजेपी का 21 हजार करोड़ रुपये और विपक्ष का 14 हजार करोड़ रुपये खर्चा हुआ। यह पैसा पब्लिक का नहीं था। यह पैसा कोरपोरेट्स का था, इसलिए आप इसे लीगलाइज करने जा रहे हैं।
महोदया, ऐसा नहीं होना चाहिए और ब्लैक मनी को वॉइट मनी में नहीं बदलने देना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि ‘न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा’, लेकिन इस तरह से गेट खोला जा रहा है, जिससे ब्लैक मनी फिर से वॉइट मनी करने का रास्ता खोला जा रहा है। मेरा और मेरी पार्टी का ओपीनियन है कि राज्य सभा में इस बिल को कंसीडर किया गया है, वह सही है और इसे यहां रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, on 21st March when I was on my legs to raise a Point of Order and making an objection to the consideration and passing of the Finance Bill, my voice was very feeble and I got only little support from this House. But now I am very proud to say that the entire country is discussing and debating the Finance Bill and the proposed amendments made by the hon. Finance Minister that are being rushed to the House and being well discussed.
Today we are getting this opportunity to discuss about political funding by the corporates only because the Upper House, the Rajya Sabha, has made some amendments to the Finance Bill passed by this House.
I would like to quote some news. As rightly said by Shri Deepender Singh Hooda, it is mentioned in almost all the main newspapers of our country including The Times of India. The Times of India has put an editorial. They have used the same word which I have mentioned in the House that it is a backdoor legislation. As regards bulldozing the legislation, yesterday hon. Minister, Shri Venkaiah Naidu was speaking that it is unparliamentary and it is not heard of.
But I would like to say that it is a backdoor legislation because on the pretext of the Finance Bill, so many other legislation are being amended behind this legislation. That is also being accepted.
I would like to quote one line. The editorial written by The Times of India is“Making the Finance Bill a grab bag of legislations runs counter to Government accountability” on 24th March, 2017. Since I do not have the time, I am not going to read the editorial of The Times of India. It is very important and this back door legislation is well enunciated in the Times of India, dated 24th March, 2017. That is applicable to this case also.
Eminent citizens, including noted jurist … * has written to Vice President, … * expressing concerns over the classification of the Finance Bill as a Money Bill. These eminent citizens also include … * and 200 other citizens have expressed their concerns over the way by which the Finance Bill is being introduced in the House.
I am coming to the amendments.
HON. SPEAKER: The names will not go on record.
… * SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Shri Fali S. Nariman is an eminent jurist in our country.
HON. SPEAKER: I know.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: It is part of the news. I am not quoting the proceedings. I am only saying Vice President. I am not even saying Vice Chairman of the Rajya Sabha.
We discussed this on 21st. Why now is it being discussed? I have already said that it is because the Rajya Sabha has made some amendments. So, the right of the Members of the Lok Sabha is being denied by the Government. The way in which the Finance Bill is being brought to the House should never happen in future and we are seeking protection from the hon. Speaker.
Coming to the amendments, it is a very important matter. I will not repeat the matters which have already been mentioned by Shri Mahtab, Prof. Saugata Roy, etc. I am fully supporting what they have said.
Totally five amendments have been made by the Rajya Sabha. The first one relates to Clause 51. I would like to make only one point. In Clause 51, that is the right of the citizens to be protected, in which Section 132 (a) of the Income Tax is being amended. The amendment will be having retrospective effect from 1st October, 1975. We are making an amendment regarding the disclosure to the income tax authorities, that is being given effect from 1st October, 1975. What is the meaning or what is the impact of giving such retrospective effect?
I am coming to the next amendment. It is very important. That is regarding the Section 182 of the Companies Act which relates to political funding by the corporates. We are always speaking of transparency and accountability in our democratic system. Transparency and accountability are the essential features of a good democratic system. Section 182 of the Companies Act is being amended incorporating a new sub-section 182 (3) (a) and taking away two provisos of the original Section 182. What does sub-section (3) (a) say? If a corporate wants to finance there was a ceiling. The maximum amount that a corporate can donate to a political party is limited to 7.5 per cent of the total or the average of the net profit of the last three financial years. That ceiling has been taken away. It means the corporate houses in our country will have absolute freedom to finance as much as they want to without any limit. Along with it, another Section is also being added. They need not disclose which political party is being funded. It is not required.
I would urge upon the hon. Finance Minister to accede to our request. You leave all other amendments. We will support you. We will negate all the amendments made by the Rajya Sabha. We will support. But accept the fifth amendment. The Prime Minister always speaks against corruption, against black money. … (Interruptions) So, my submission is that the Government must accept at least the last amendment made by the Rajya Sabha regarding the political funding by the corporate houses.
With these words, I conclude. Thank you.
श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती):आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमने जो फाइनेंस बिल पास किया था, उस पर राज्य सभा ने कुछ सुझाव दिए हैं। हम उस पर बहस कर रहे हैं। मेरे मन में हमेशा एक सवाल पैदा होता है। हम लोगों द्वारा चुनकर इस लोकसभा में आते हैं। इसे लोअर हाउस बताया जाता है। जो लोगों का सामना नहीं करते हैं, उसे अपर हाउस कहा जाता है। उसे विद्वानों का हाउस कहा जाता है। ऐसा क्यों है, यह मेरी समझ में कभी नहीं आया है।
महोदया, हमारे हाउस में भी विद्वान लोग हैं। मैं नहीं हूँ, लेकिन मेहताब जी हैं, प्रेमचन्द्रन जी हैं और कई लोग हैं, जो यहाँ बहस में हिस्सा लेते हैं। ये लोग अपने विषय रखते हैं, लेकिन हमारे पास मेज्योरिटी होने के कारण हम इसे इग्नोर कर के बिल पास करते हैं।
महोदया, यही मुद्दे राज्य सभा में उठते हैं। वे अमेंडमेंट के तौर पर फिर यहाँ आते हैं। संविधान में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिए, तो उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। आज ऐसे कुछ मुद्दे हैं। सरकार का हिस्सा होने के कारण मैं सरकार के साथ हूँ। यह एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, जिसका जिक्र हुड्डा जी ने किया, भृतहरि महताब जी ने किया। मैं बैठा हुआ था और इसमें हिस्सा नहीं लेने वाला था, लेकिन बैठे-बैठे मुझे लगा कि इस बात में दम है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसने कितना फंड दिया और कितना फंड दिया जाना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। हुड्डा जी ने यह सजेशन दिया था कि आप पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी बिल लाइए। इसके साथ ही राज्य सभा ने इस पर जो अमेंडमेंट्स दिए है, उन्हें हमको मानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
महोदया, मैंने अपनी बात यहाँ रखी है। बाकी जो भी सजेशंस और अमेंडमेंट्स हैं, उनका मैं भी विरोध करता हूँ। धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष : श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी जी।
SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Madam Speaker, at the outset I thank you for giving me an opportunity to speak on the subject and my Party supports the various initiatives taken by the Government in expanding the formal economy. Reducing the cash in daily transactions is also a welcome move. In the Budget, an idea has been incorporated to ensure economic growth and prudent fiscal management. This will certainly help in the development and improvement of social security.
There is also a need to rethink about the Government’s decision to link Aadhaar with the opening of bank accounts and filing of income tax returns. This may have serious consequences on the data theft. It can jeopardize the privacy and security of citizens.
The Government has said that the tax regime will be user friendly and non-adversarial. In this country, only 1.5 lakh people declare income of over Rs. 50 lakh and only around 20,000 people declare income above Rs. One crore. How many of these high net worth individuals are scrutinized? I am asking this question because what happens is that here the security rate goes up to 30 to 50 per cent and that is where corruption begins. The Government needs to address the issue.
Then, political funding should be made more transparent so that corruption can be totally avoided.
Lastly, I request the hon. Finance Minister to accord Special Category Status to the State of Andhra Pradesh as promised in this august House. Thank you.
SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity.
Madam, on Clause 154, I have an apprehension that we are heading towards a conflict wherein the Speaker would be in conflict with the Supreme Court. Please allow me to say, Madam, unfortunately this Government has reduced this Lok Sabha to a sausage making machine. Elections will come and go. But elections should be vibrant and political funding should be transparent. I can quote you an example wherein this Government allowed foreign funding to political parties where both the Congress and the BJP agreed to rectify their mistake. Now, a person sitting in US, may be in Pentagon, can fund a political party in India. But an NGO cannot get funding from any foreign country. Madam, Rs. 2000/- is the limit. But here, you have corportes, who can give unaccounted money to political parties.
Madam, may I know?… (Interruptions)
HON. SPEAKER: Hon. Members, please, do not disturb.
… (Interruptions)
SHRI ASADUDDIN OWAISI: Madam, about removing the 7.5 per cent limit, may I know the rationale behind it? How is that a corporate would definitely fund the Congress and BJP only? The biggest sufferers would be the regional parties. Why? It is because, they know for a fact, somewhere they will be in power. Now, nothing comes free. Lunch will not be free anymore. So, why is it that this Government is insistent, and that too, Madam, no mention should be made about the corporate company who has funded what?
When you are ready for transparency, why do you not accept this Rajya Sabha Amendment?… (Interruptions)
Madam, Rajya Sabha is a House of Reason… (Interruptions) … * भी हमारे गांव में बैठकर फण्ड करेगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। आप वही चाहते हैं ना? Now, I know that you want … * to fund you. मुबारक हो आपको । You want … * to fund you. I am quoting them.
Madam, you see 7.5 per cent ceiling. The Government wants to delete it. Why?
Moreover about clause 51, for six months, the property would be seized; and the High Court also should not know. The Finance Minister has been an eminent lawyer. Then, Tribunals would be formed; you would appoint them; you would give them the terms of qualification. Is it not a clash?
I agree, Madam Speaker, that you have classified it as a money bill, but I am of the opinion that this is unconstitutional and illegal. We are sacrificing political transparency.
I hope that the Government would once again apply their mind, because they are bringing in this Amendment; tomorrow they will not be in power; power is not eternal. Believe me, any Government, who wants to take away this legislation, will have to get your type of majority, which I am sure, in 2019, you will not get; no Government will take that kind of majority in 2019.
What you are doing now, is that you are creating a precedent, by which everyone will suffer. You are acting in haste; and the people of India will repent in leisure. Thank you.
अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मुझे खेद है कि राज्य सभा ने जो पांच संशोधन सजेस्ट किए हैं। मैं अपनी और सरकार की स्वीकृति उनको नहीं दे सकता। इसका कारण मैं स्पष्ट बता दूं कि कई बार विषय के संबंध में जो प्रचार होता है, उस प्रचार को हम स्वीकार कर लेते हैं और उसके पीछे जो तर्क होता है, उसको नहीं समझते हैं। सैक्शन 132 (ए) की सबसे अधिक चर्चा हुई, यह क्या है। वर्ष 1961 से लेकर आज तक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवीजन है कि अगर कोई व्यक्ति अनडिक्लेयर्ड इनकम रखता है और उसकी जानकारी टैक्स विभाग के पास होती है तो उसके ऊपर इंटेलीजेंस होती है, वह सूचना कहां से आयी इसकी जानकारी होती है। यह सब लिखित रूप में एक सैटिस्फैक्शन नोट बनता है। उसमें इन्फार्मेंट की आइडेंटिटी, नेचर ऑफ इनफॉर्मेशन, इंटेलीजेंस इनफॉर्मेशन, उस व्यक्ति के बारे में जो-जो वैरीफीकेशंस हुए। उसके बाद विभाग का उच्च स्तर का अधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि उस व्यक्ति के यहां सर्च होनी चाहिए। यह कानून वर्ष 1961 से लेकर आज तक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है।
There still will be a Satisfaction Note. It still will be, in writing. So, let us not give these fictional arguments there would not be a piece of paper, you can barge into any property. You cannot do that.
वर्ष 1961 से लेकर आज तक एक भी उदाहरण नहीं है। कोई भी पार्टी सरकार में रही हो कि जो टार्गेट ऑफ इनवेस्टीगेशन है, इस नोट की कॉपी उसको दी जाए। It would be disastrous to do that. जिस व्यक्ति पर हम सर्च कर रहे हैं, उसे पहले बतलायें कि तुम्हारे खिलाफ क्या इंफार्मेशन है, क्या इंटेलिजेंस इंफार्मेशन है, अनडिसक्लोज्ड इनकम के बारे में क्या-क्या जानकारी है, किस-किसने दी है और हमने क्या-क्या वेरिफिकेशंस दिये हैं। किसी ने बिना इस विषय की गंभीरता समझते हुए एक लेख लिख दिया कि यह ह्यूमैन राइट्स इश्यु है और इसीलिए यह राइट्स ऑफ ए सिटीजन नहीं है। जो व्यक्ति कानून तोड़ रहा है, जिसके खिलाफ विभाग के पास जानकारी है, यह एक सैटिस्फैक्शन नोट में है। जो आज तक उस व्यक्ति को कभी एक बार भी नहीं दी गई। वह किसे दी जाती है, अगर कोर्ट हमसे मांगता है कि मुझे दिखलाओ, आपके पास क्या कारण थे। How did you achieve this satisfaction? So, we give it to the court. It has always been the position. That will continue to be the position.
लेकिन यह परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कई बार कोर्ट अपने जजमैन्ट्स देते हैं। एक जजमैन्ट कोर्ट ने सरकार के पक्ष में दे दिया और यह भी कहा कि उसे कोई कागज देने की जरूरत नहीं है। उसमें कोर्ट ने एक ऑबिटर वाक्य लिख दिया, जो उस केस से संबंधित नहीं था। जिससे कंफ्यूजन फैल गया कि असैसमैन्ट स्टेज पर वह व्यक्ति इस कापी को मांग सकता है। व्हिसिल ब्लोअर प्रोटैक्शन हो, व्हिसिल ब्लोअर इंफोर्मेशन क्या दे रहा है, उसकी प्रोटैक्शन हो, यह पूरी दुनिया में चल रहा है। महताब जी, वह व्हिसिल ब्लोअर भी सिटीजन है। उस इंफार्मेशन की भी एक वैल्यू है। Why do we say that journalist must not disclose their source or the information that they get from their source? It is because if sources dry up, if sources are exposed, then information will never come. That is the rational. There is a larger public interest. As far as an economic offender is concerned, a hue and cry is being raised by some people that that economic offender must be told as to what is the source or what is the content of the information. This has never been done and only so that this judgement of the court’s observation should not be misunderstood, this amendment has come only as a matter of abundant caution.
अभी ओवैसी साहब ने कहा कि आपने सीजर और छः महीने के लिए अटैचमैन्ट का प्रावधान कर लिया। किसी के सर्च होती है और अनऑथोराइज असैट मिलती है तो There is a power to seize it. आप वहां से ज्यूलरी ले जा सकते हैं, गोल्ड ले जा सकते हैं, कोई असैट है, कोई पेंटिंग है, कोई वैल्युएबल है, उन्हें विभाग ले जा सकता है। अगर उसे लेकर नहीं जाना है तो आप उसे अटैच कर दीजिए और प्रोहिबिटरी ऑर्डर दे दीजिए कि इसे यहीं रखिये, आगे बेचिये मत, जब तक असैसमैन्ट पूरा नहीं हो जाता। Now, this additional power is being taken so that you physically do not take it away. It remains with the assessee with one limitation that it remains attached. He will not sell it. So, this is to the benefit of a person who is being searched.
अब यह दूसरा सुझाव है कि आपने यह पावर क्यों रखी। मुझे खेद है कि राज्य सभा के जो ये दो सुझाव हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।
अभी ट्रिब्युनल्स के संबंध में इतनी चर्चा हुई, 40 एक्ट्स है। आज वास्तविक स्थिति क्या है, हम जितने कानून बनाते हैं, हर कानून में या तो रेगुलेटर होता है, उसका अपील प्रावधान होता है या उसके साथ-साथ कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसकी अपील ट्रिब्युनल होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है तो सरकार नियुक्ति करती है, रेग्युलेटर होता है तो सरकार बनाती है। अगर जज अपाइंट होना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर बनाते हैं। This is the existing position. This will remain the position. So, nobody is going to chose judges. They will be appointed on the advice and recommendation of the Supreme Court.
आज स्थिति क्या है, आज इतने अधिक ट्राइब्यूनल्स हो गये हैं कि हर ट्राइब्यूनल में, कुछ ट्राइब्यूनल्स में काम है और कुछ में काम नहीं है। अब मान लीजिए पेट्रोलियम विभाग का एक ट्राइब्यूनल है, प्राइसिंग के लिए, टैरिफ्स के लिए है या एयर की टैरिफ अथॉरिटी है। हर एक के लिए आपको हाउसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, स्टॉफ, सेलरीज आदि के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू में से पैसा देना पड़ता है। अब यह स्थिति आ गयी कि इन सबके लिए इतने रिटायर्ड जजेज चाहिए और रिटायर्ड जजेज के पास भी अब आर्बिट्रेशंस करने के ऑप्शंस हैं।
SHRI KALYAN BANERJEE: The more the merrier.… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: The more the merrier; Kalyan is right and that is lucrative. Public service is not lucrative. Private business is always more lucrative.
There are important tribunals where retired judges have to be appointed. I am in receipt of communications from the Judiciary that nobody is agreeing to join this. So, under these circumstances, what does the Government do? So, for a long time, the Government has decided, let us start amalgamating two-three of them so that each tribunal has sufficient work and the number can be curtailed.
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Why this belongs to the Finance Bill?
SHRI ARUN JAITLEY: It is because, it involves money; it involves expenditure; it involves saving of expenditure. Shashi, this is not the first time that merger of tribunals has taken place in the Finance Bill. There are precedents.
Let me tell you the point that Deepender raised just now, even on electoral reforms, in 2001 when Mr. Vajpayee’s Government did it and in 2010 when the UPA Government did it, took some steps, they were under the Finance Bill. I will just explain to you when. So, those tribunals are under different Acts. So, you have only one amendment and that one amendment is that a number of tribunals are being merged into one. So, instead of doing the work of one tribunal, one tribunal will have to do the work of two or three tribunals. There will be uniform salary conditions. There will be uniform perquisites and services. That one amendment will be in all those parent Acts under those tribunals have been created. So, there is just one amendment merging multiple tribunals into lesser number of tribunals, saving on Government expenditure. And mind you, most of these tribunals are in the business of tariff fixation. So, they deal with revenue matters, squarely within the definition of Article 110. So, all that has been done is – there is a hue and cry – 40 Acts have been amended. Actually it is an administrative exercise for good governance which has been done.
Now, let us come to your last and big question on electoral funding. महोदया, इलेक्टोरल फंडिंग की क्या स्थिति है। इस देश में एक सरल काम है, एडीटोरियल लिखना या भाषण करना। यह काम बड़ा सरल है, क्योंकि कुछ शब्दावली ऐसी है, ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यह बहुत सरल है और ये दोनों अच्छी कल्पनायें हैं। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आपके लिए थोड़े ही बोला है। इट इज नॉट फॉर यू।
…( व्यवधान)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It goes with responsibility and accountability. You are responsible to your readers; you are accountable to your readers. That is how you survive. I am talking about writing editorial. Of course, giving bhasan is one thing.
श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : इनका सवाल जायज है। कुछ भाषण देते हैं, कुछ एडीटोरियल लिखते हैं और कुछ लोग दोनों करते हैं।
श्री अरुण जेटली : महताब जी, एकांउटिबिलिटी पर चर्चा हम किसी दूसरे संदर्भ में करेंगे। At the end of the day, it is only elected institutions who are accountable. The level of accountability of others is always limited.
श्री कल्याण बनर्जी: आप लॉ मिनिस्टर को थोड़ा बोल दीजिएगा। आज सुबह ही हम यह बात बोलकर आये हैं,साढ़े नौ बजे कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग में, आप थोड़ा लॉ मिनिस्टर को वह बात बोल दीजिएगा।
श्री अरुण जेटली : मैं आप सबको, आपको ही नहीं, बाकी बाहर भी कोई कहे, एडीटोरियल राइटर्स और कॉलम राइटर्स भी कहें, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, please suggest a better system. What is the present system? The present system has two features - unclean money and total non-transparency. आज प्रेजेंट सिस्टम यह है कि अधिकतर पॉलिटिकल फंडिंग कैश में हो रही है। टैक्स इवेडेड मनी है और ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई डिसक्लोज नहीं करता। न कैंडीडेट चुनाव में कितना पैसा मिला, डिसक्लोज करता है, न पॉलिटिकल पार्टी पूरा डिसक्लोज करती है।...(व्यवधान) आप यह मान लीजिए कि आज के सिस्टम की वास्तविकता यह है कि न तो ट्रांसपेरेंसी है और न क्लीन मनी है।
वर्ष 2001 में हमने पहल की और उस पहल में यह था कि क्लीन मनी आए और ट्रांसपेरेंसी भी हो। हमने एक प्रावधान किया कि कोई भी व्यक्ति, अगर किसी राजनीति दल को पैसा देता है और चेक से देता है, तो टैक्स में उसको भी छूट मिल जाएगी, राजनीतिक दल को भी छूट मिल जाएगी।
Deepender Ji, this was done under the Income Tax Act and the Finance Bill and corresponding changes were made to the Representation of People Act and in the Companies Act.
अब उसका असर क्या हुआ। कुछ लोगों ने देना शुरू किया, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में आपको सफलता मिली। देने वालों ने यह कहा कि अगर हमारा नाम आ जाएगा और यह बैलेंस शीट पर स्पष्ट होगा कि हमने दिया और किस पार्टी को दिया तो उस ट्रांसपेरेंसी के एडवर्स कान्सिक्वेन्सेज मेरे ऊपर होंगे।
हम यह समझ लें कि व्यवस्था, शासन और देश इस सदन को चलाना है। केवल मुहावरों का प्रयोग किसी लेख में कर लें, उससे यह देश नहीं चलने वाला। We felt the problem और उसका असर था कि मैं डिसक्लोज करूंगा, कोई दूसरा राजनीतिक दल पॉवर में आ जाएगा तो वह कहेगा कि आपने तो पिछली बार दूसरी पार्टी को दिया। यही नहीं, एक दूसरा कान्सिक्वेन्स था, मान लीजिए हरियाणा में आपकी राज्य सरकार थी, उसने कांग्रेस पार्टी को दे दिया। दो साल बाद उसको कोई हाइवे बनाने का हरियाणा में ठेका मिल गया, तो फिर पीआईएल भी होती थी कि चुनाव में पैसा दिया, इसलिए यह मिला है। ऐसा हुआ है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह क्लेन्लीनेस और ट्रांसपेरेंसी मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। इसलिए वे उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहे जो न क्लीन थी, न ट्रांसपेरेंट थी। जब यूपीए की सरकार थी तो यह disclosure of name न हो, आज आपको ट्रांसपेरेंसी से लगाव हो गया, इसमें हमें हिपोक्रेटिकल होने की जरूरत नहीं है। मौजूदा राष्ट्रपति जी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि यह जो समस्या है, कि जिसका नाम आ जाता है, वह देने को तैयार नहीं, तो फाइनेन्स बिल में एक संशोधन लाये कि अगर कोई पैसा देने वाला किसी इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा देता है और वह इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट पास-थ्रू बन जाता है, तो फिर उसकी बैलेंस सीट में आयेगा पेड टू इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट और ट्रस्ट कम्पनी नहीं है तो इसलिए डिसक्लोजर नहीं होगा। यह आप लाये और मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। यह उम्मीद थी कि इसके बाद चेक से देने की व्यवस्था और बढ़ेगी। जब वर्ष 2001 में हम लाये थे, कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जब वर्ष 2010 में आप लाये, हमने सपोर्ट किया। इसके पीछे नीयत यह थी कि लोग चेक से देना शुरू करें, उस आदत को डालें। बहुत ज्यादा सफलता उसमें भी नहीं मिली। इसलिए इस बार हमने चार प्रोविजन्स दिये, जो कम्पलीट ट्रांसपेरेंसी और क्लेन्लीनेस चाहते हैं, वे चेक से दें, अपना नाम डिसक्लोज करें, आज भी यह प्रोविजन है, किसी ने रोका नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को बॉन्ड से तकलीफ़ है तो आप केवल इसी तरीके से लीजिए। फिर देखते हैं कि कितने लोग आपको देते हैं।...(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अब तो वे आपको दे रहे हैं।...(व्यवधान)
SHRI ARUN JAITLEY: Deepender Ji, it is one thing--and I have used this phrase repeatedly--to have a problem for every solution. So, do not get into that mould. Give a solution. The second is, the Election Commission said कि दो हजार रुपये तक कैश में ले सकते हैं। अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसी गांव में कोई कार्यक्रम करते हैं और अगर वे छोटे-छोटे डोनेशंस लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस दो हजार रुपये को समाप्त करना है तो सबकी राय बने तो उसे कर सकते हैं। पर, चुनाव आयोग की सिफारिश थी, हमने उसे माना।
तीसरा, यह भी कहा कि आप छोटे एमाउंट की मास डोनेशंस ऑनलाइन लीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कल्पना इसलिए की कि आज की जो व्यवस्था है, वह अनक्लीन्ड भी है और नॉन-ट्रांसपैरेंट भी है। उसमें बॉन्ड खरीदने वाला क्लीन मनी से खरीदेगा। जिस पार्टी को मिलेगी, वह क्लीन मनी होगी। पार्ट ट्रांसपैरेंसी होगी। किसने कितने बॉन्ड्स खरीदे, यह बैंक को मालूम है और चूंकि इस पार्टी का एकाउंट प्रि-डिक्लेयर्ड एकाउंट होगा, कांग्रेस पार्टी या बी.जे.पी. या बी.जे.डी. पार्टी केवल एक एकांउट में ले सकती है, जो चुनाव आयोग के पास होगा, तो इससे यह भी डिक्लेयर होगा कि किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स मिले। उस बॉन्ड के खरीददार ने खरीदने के बाद उसे कैसे बांटे, यह उसकी जानकारी में होगा।
So, this system will ensure clean money. I concede it is only partly transparent. But those who want full transparency have the cheque option but that full transparency and clean money option is a tried, tested and failed system. It has not worked in this country.
इसलिए यह कहना कि आप ने ये अमेंडमेंट्स क्यों किए, महताब जी ने एफ.सी.आर.ए. का विषय उठाया। पिछले साल मैंने यह किया और महताब जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ देने की कोशिश की गयी। उसका कारण समझ लीजिए कि यह क्या है। आज अगर कोई इंडीविडुअल डोनेशन देता है, उस पर कोई कैप नहीं है। पार्टनरशिप डोनेशन देता है, कैप नहीं है। एच.यू.एफ. देता है, कैप नहीं है। लेकिन, तरह-तरह की कैप्स दूसरी कंपनियों पर थीं।If we want clean money, should we narrow down and restrict the constituency of donors? … (Interruptions)
I will tell you. It is not foreign. That is the misconception, and that is where Mr. Owaisi was totally wrong. The FCRA defined the words ‘foreign source’, and in the foreign source, they said it includes a company where current shareholders could be non-residents. Majority 51 per cent could be non-residents. Now, as economic liberalization took place and sectoral caps of FDI in each sector were liberalized, companies registered in India doing 100 per cent business in India, Indian companies, because they had an FII investment or a foreign fund as an investment, became foreign sources, and prosecutions were being filed. Now somebody, let us say, gave to the Congress Party a donation by cheque. It was an honest donation. They took it. अब कांग्रेस पार्टी ने यह तो नहीं पूछा कि अपने शेयरहोल्डर्स की लिस्ट बनाओ। पता चला, उस दिन 49औ फॉरेन शेयरहोल्डर नहीं था, बल्कि 50.2औ था, क्योंकि 50.2औ था और यह स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट होता है तो किसी ने पी.आई.एल. डाल दी और कहा कि केसेज बनाइए।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: There is a Delhi High Court decision.
SHRI ARUN JAITLEY: The decision is in this context. Do I now get a sadistic pleasure and say, well, they have been prosecuted? Tomorrow my Party will be prosecuted. Yours will be prosecuted. I can name to you. You name any 10 Indian companies which are capable of giving a donation, and eight out of them will come within that defective definition. So, you take a cheque donation for clean money.
14.00 hours The ultimate thrust of your argument is – debar all these companies; put a cap on all these companies; if somebody gives, disclose his name. So, at the end of the day, the net effect of all this is that you go back to the present status quo, which is, cash is the safest means, no question will be asked, nobody will come to know. Let us take an honest and bold decision whether we want to clean up political funding or not.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, after withdrawal of the case from the Supreme Court, Delhi High Court decision stands.
श्री अरुण जेटली : देखिए, वह केस अपने आप चलेगा। हम लोगों ने कुछ साल पहले एफ.सी.आर.ए. की परिभाषा केवल इतनी बदली कि अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी अमेरिकन डोनेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि वह फॉरेन सोर्स है। अगर कोई हिन्दुस्तानी कंपनी सौ फीसदी अपना कारोबार हिन्दुस्तान में करती है और किसी पॉलिटिक्ल पर्पस के लिए चेक देती है, तो वह क्रिमिनिल ऑफेंस नहीं है और यह एकदम जायज अमेंडमेंट था। हम कंसिटिटय़ूंसी ऑफ डोनर्स को छोटा करते जाएंगे और कोई देने वाला भी नहीं रहेगा, तो फिर हृर्स‑रियलिटी यह है कि हम अन‑डिक्लियर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करते रहें, क्योंकि डिक्लियर्ड मनी के आधार पर पॉलिटिक्स करेंगे तो जिस प्रकार से मैं श्री दीपेन्द्र जी को कहा कि, ‘somebody will write an editorial and he will have a problem for every solution we offer.’ Today we have given the option – receive it by cheque. There is total transparency and it is clean money. Then, there are options such as receive small donations by cash of less than Rs.2000; you can receive donations online and do it by bonds, which is clean money.… (Interruptions)
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Then, what is 7.5 per cent?
SHRI ARUN JAITLEY: Again, the same rational, Deepender ji. Today there is no restriction on individual partnership. If a donor wants to give a donation, if we continue to restrict the constituency and the number of people, who can donate, the quantum they can donate, then the tendency to move towards cash donations will always be higher. So, let us take a bold decision whether we want a tendency where people are incentivised and encouraged to give by check.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: But why is it not getting reflected in their balance sheet? How will anyone know as to who is donating?
SHRI ARUN JAITLEY: The balance sheet will always reflect the amount of electoral bonds that he has purchased. मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चेक से देगा, वह बैलेंसशीट में डिसक्लोज होगा और जो बाँड्स से देगा, the quantum of bonds he has purchased will be reflected in his balancesheet. That will be the factual position. तो मुझे लगता है कि इसमें हिपोक्रिटिकल होने की आवश्यकता नहीं है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : इस तरह से सबको एक साथ प्रश्न करने की अनुमति नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री अरुण जेटली : मो.सलीम साहब मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। आपकी तकलीफ मैं इसलिए समझ सकता हूं कि बाकी पार्टिज़ को वैचारिक आधार पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पार्टियाँ रिफलेक्ट करती हैं कि हमें डोनेशन मिली है, लेकिन आपको तो आइडिओलॉजिकल प्रॉब्लम है।...(व्यवधान) आपको अपने बैलेंसशीट में लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन बाकि पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको तो आइडिओलॉजी का प्रॉब्लम है, इसलिए आप वर्ष 2001 से इसका विरोध कर रहे हैं।
I have an open invitation to all, please suggest to me a better system which can ensure clean money and transparency to the extent possible. I am yet to receive a single suggestion in this regard. I am only hearing adjectives like – it must be clean, it must be transparent. Please give me the ideal combination of the two. We are willing to consider it. But the fact is, under the circumstances, these are four options which we had, these are four options which emanate from a scheme, which will be drawn under the Income Tax Act. I once again tell the Congress Party or the Biju Janta Dal or others, if you can think of a better system, please suggest to us.
SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : Many people, including the Election Commission, have suggested government funding. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: He is not yielding.
… (Interruptions)
SHRI ARUN JAITLEY: I will wait for a specific suggestion, which I am still to get.
Madam, with these few observations, I commend to this hon. House that the amendments suggested by the Rajya Sabha be rejected.
HON. SPEAKER: The question is:
“(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-2018, be taken into consideration:– ” CLAUSE 51
1.
That at page 26, Clause 51 be deleted. CLAUSE 52 2. That at page 27, Clause 52 be deleted. CLAUSE 53 3. That at page 27, Clause 53 be deleted. CLAUSE 154 4.
That at page 52, line 34, after the word “section”, the words “which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years,” be inserted.
5.
That at page 52, after line 40, the following proviso be inserted, namely:-
“Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it”.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: We shall now take up the amendments recommended by Rajya Sabha.
The question is:
“CLAUSE 51
1.
That at page 26, Clause 51 be deleted. CLAUSE 52 2. That at page 27, Clause 52 be deleted. CLAUSE 53 3. That at page 27, Clause 53 be deleted. CLAUSE 154 4.
That at page 52, line 34, after the word “section”, the words “which shall not be above 7.5 per cent of net profit of the last three financial years,” be inserted.
5.
That at page 52, after line 40, the following proviso be inserted, namely:-
“Provided further that there shall be a requirement for a company to disclose the names of the political parties to which contributions have been made by it”.” The motion was negatived.
SHRI ARUN JAITLEY: Madam, I beg to move:
“That the amendment Nos. 1 to 5 recommended by Rajya Sabha be rejected.” HON. SPEAKER: The question is:
“That the amendment Nos. 1 to 5 recommended by Rajya Sabha be rejected.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: In accordance with clause (4) of Article 109 of the Constitution, the Bill is deemed to have been passed by both Houses in the form in which it was passed by Lok Sabha without any of the amendments recommended by Rajya Sabha.
HON. SPEAKER: Now, the House stands adjourned to meet again at 3.05 p.m. 14.08 hours The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past Fifteen of the Clock.
15.10 hours The Lok Sabha reassembled at Ten Minutes past Fifteen of the Clock.
(Hon. Speaker in the Chair.)