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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants (General) For The Year ... on 9 December, 1999

Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1999-2000.

16.38 hrs. MR. CHAIRMAN: The House will now take up Item No.13. The time allotted is four hour. Hon. Members are requested to speak on the Demand and in brief so that maximum number of Members may participate in the debate.

Motion moved:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 2000, in respect of the following demands entered in the second column thereof - Demand Nos. 3, 5 and 6, 8 to 12, 15, 17 to 20, 23, 29 and 30, 33, 38 and 39, 42 and 43, 45 to 48, 53 to 55, 57 to 59, 62, 65 to 67, 69, 71, 73, 75 to 77, 79, 81, 83 to 85, 87, 95 and 101 to 103."

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I would like to begin by congratulating the Finance Minister on the signs of revival which we have had the opportunity of seeing in the economy in the last few months. The stock market is booming as never before. Exports are showing signs of revival, indeed encouraging revival. The rate of inflation is at such a low level that some economists are even disturbed at how low is the level of inflation.

The Agricultural production, by and large, has been satisfactory. It has been particularly good in the area of foodgrains. The signs for the future, that is for the next six months, are perhaps even better than the performance of the last six months. On all these grounds, I think, the Government is to be congratulated.

But at the same time, I think, we have to ask ourselves the question whether the Finance Minister is able or lucky. At a personal level, I have known the Finance Minister for the last 30 years. We have had opportunities of working together as civil servants. So, with regard to his personal ability, I have no doubts nor wish to cast any doubts. But whether the signs of revival that we have seen in the last few months are sustainable or not, in those terms, I think there is no cause for euphoria and there is some cause for caution about the significance that we should derive from the indicators of things being a little better now than they have been for the last three years. I sound this note of caution on the question of revival because for one thing there seem to be very varying predictions about the rate of growth that the economy will actually attain in the current fiscal year. I have seen some rather optimistic predictions from the Finance Minister. We have heard somewhat less encouraging sounds from at least one member of the Planning Commission and economists -- as is the custom with economists -- do not always have a similar view on how things are going. What we can say is that the economy is likely to grow at a higher rate this year than it has grown in the last two-three years. How much better, I for one, would like to reserve judgement until we come to the presentation of the Budget and the receipt of the Economic Survey for the next fiscal year. At the moment, I would say that it is good that there are signs of recovery. But we should not let ourselves be overtaken by over optimistic predictions. Also, I think, we must not fall into the arithmetical illusion of thinking that it is rates alone that matter without taking into consideration the base upon which these rates are calculated.

The Finance Minister is lucky because his immediate predecessor"s performance was so poor that it was possible for him to -- in comparison to himself in the year 1998-99 and in comparison to his predecessor in the two years that followed the fall of the Congress Government -- give an account of himself this year which could be a statistical illusion unless it is maintained into the future. My very best wishes to him for maintaining it into the future because if his performance is good, then the country"s performance is good. I do not wish to deny the country the opportunity of growing because I wish to deny Shri Yashwant Sinha the opportunity to further grow.

Apart from the low base from which we have started and therefore, the indication that this might be something of a statistical illusion, I would also like to draw the Finance Minister"s attention to serious sectoral imbalances which are there in the economy. At the beginning of the 1980s, to take one striking example, the second biggest Indian import after crude oil was edible oil. Then came the oilseeds technology revolution that was initiated in the Congress Government of 1985-89 and carried further forward in the period 1991-96 with such enormous success that India became a net exporter of the products of oilseeds. Now, within three years, we have reverted to the position which obtained nearly 20 years ago when edible oil has become a major import into this country. Not only does this have a serious adverse impact on the balance of payments but this flood of edible oil imports into the country is seriously threatening the green revolution that took place in the dry land which is where oilseeds are grown.

Similarly, we have seen what appears to us to be completely unwarranted imports of agricultural products like wheat and sugar which have also had an adverse impact upon our farmers. The first sectoral imbalance, therefore, to which I would wish to draw attention and underline is that the economy is doing much better for the industrial corporate sector than it is for the farmer, at least in terms of what Government policy is doing. The Lord has been kind and compensated for some of the Finance Minister"s faults; we had a good monsoon and, therefore, production has gone up. But the performance of the Government of India in the last 18 months with regard to the farming sector has not been such as to enable the farmer to take full advantage of nature"s kindness to him.

Within the industrial sector itself, there are some segments of Indian industry which have picked up extremely fast, but there are a lot of others which are virtually stagnating. These include several engineering industries and we have heard complaints particularly from automotive parts manufacturers as also from some industries engaged in engineering, particularly of the heavy engineering and structural engineering kind. Therefore, I would say that while overall figures might be encouraging in some respects, particularly in the manufacturing sector, there are segments of the manufacturing sector which seem to be in urgent need of special attention.

Also, we have a low rate of inflation today. But there is a serious danger that there could be a kind of cascading inflation that could come about over the next few months partly on account of the Government"s financial imprudence in not being able to manage the fiscal deficit and partly on account of the rising international prices of petroleum products - I am thinking particularly of diesel - which could translate themselves through the economy into a much higher rate of inflation to the detriment of real economic growth. Consequently, I would sum up this survey, this thumb nail sketch of the Indian economy at midyear by saying that the economy is doing well, but the Government"s finances are not doing equally well.

When it comes to the Government"s finances, our attention must first go to the fiscal deficit. Now, there is no really knowing until the Finance Minister clarifies this as to what is the fiscal deficit that we are faced with in the current financial year. We began this financial year on the reassuring note given by the Finance Minister that he might be able to hold down the Central Government fiscal deficit to even perhaps four per cent. It looks as if it is going to be nearly six per cent and there is the danger that it could go even higher than that. Perhaps even more worrying than the Central fiscal deficit is the way in which the fiscal deficits of the States are going virtually haywire. We have already had a doubling, it would appear, of the fiscal deficit of the States as a percentage of GDP from around 2.7 per cent to around 4.3 per cent. Putting it all together it looks as if the real deficit of the governments in India, not the Government of India but the governments in India, as a percentage of the Gross Domestic Product could be ten per cent or above. That simply is unsustainable.

What worries me about the climbing of fiscal deficits of the States at a time when the Centre itself is unable to control its own deficit is the alliance politics that has now got institutionalised by the BJP-led National Democratic Alliance, for the NDA contains a large number of parties. They are significant really only at the level of one State or perhaps two States, not more than that, and the pressures that these parties will be exercising on the Central Government to not keep State deficits in check is a very real danger. We have already seen that in the current financial year the kind of cap that had been placed on the borrowing of the States in the previous financial year has been eased up.

I fear that in the interest of playing good politics, the Finance Minister might be persuaded to play bad finances. After all, he is not a technical appointee. He is a political appointee. He belongs to a political party which is part of a political alliance and this political alliance contains so many interests who are narrowly limited to their respective States. I think it would be in the interest of the nation as a whole to sound this note of caution that we have already seen an exponential increase in the contribution of State Governments to the overall fiscal deficit and it could get even worse.

The Finance Minister himself has very recently warned of India walking into an internal debt trap. Walking into that internal debt trap is likely to be accelerated rather than braked in consequence of alliance politics. Therefore, I would really, with all the power at my command, stress that the Central Government cannot limit itself only to concerns about the fiscal deficit in the Union Budget. The Finance Minister has no option but to address himself to the overall deficit in this country which includes the State deficits and therefore, to ensure that not only does the Centre keep its house in order but that it keeps its house in such order as to compensate for the gross disorder that is prevailing in the Finance Ministries of many State Governments.

Sir, at the end of the day, it is not in the stock market but on the shop floor that we are going to discover how really the economy is growing. The stock market is behaving in a bizarre manner. It is rising at a rate that bears is no resemblance whatsoever to the real rate of growth in the economy. When the Finance Minister was on this side in the other House rather than in the distinguished position in which he sits now, he and I had served together on a Joint Parliamentary Committee whose origins lay in a bizarre expansion of the stock market back in the first half of 1992. I would like to remind him of that and say to him that it would be inappropriate for him today as the Finance Minister to take more than a certain amount of satisfaction at the way the stock market is going. I do not think the stock market is reflecting the reality on the ground. Therefore, there is the danger of this bubble bursting and when this bubble bursts, I trust that he will not be caught saying that he lost little sleep over what is happening in the stock market.

In the light of this, I would like to state that we, in this side of the House, particularly our section of the House, are faced with a curious problem. We are being described as the BJP"s "B" team in economic policy. That is hardly our fault. What the emperor has done is to steal my clothes. He came into this House in 1998 as a favoured son of the Swadeshi Jagran Manch. He gave us in his first Budget a resounding account of what it means to be Swadeshi. Over the next 18 months, he has said that he defines Swadeshi as Videshi. He has taken our policies and our programmes and adopted them as his own. We can naturally only endorse him when he abandons his own position to accept our position. But I do not think that means that we end,once he has finished exhausting using our clothes, as his "B" team for, then, he will have to invent his own policies and his own programmes.

Compared to the confusion over Swadeshi in his ranks, there is clarity in our ranks over our economic policy as stated at Pachmarhi. We have reaffirmed at Pachmarhi our belief in the socialistic pattern of society as enunciated at Avadi. We have reaffirmed our faith in the mixed economy and we have reaffirmed our belief in planning for development. I am deeply concerned over the growing nexus between this Government and big business. We have had captains of industry announcing at the end of an election that they would wish to have this particular gentleman as the Finance Minister.

Now, given my own personal relationship with Shri Yashwant Sinha, I can confide in the House that I am very happy that he has been reappointed as the Finance Minister of India. He is an able man and particularly given the quality of talent in his party, he is an exceptionally able man. However, when we have a situation in which leaders of industrial conglomerates, like the Confederation of Indian Industry, not only appoint but anoint the Minister of Finance, inform the Prime Minister that this is their particular preference. then, it makes for concern. For if we do not have any apprehensions about the role of business in the life of our nation, then we might as well hand over the governance of this country to the Confederation of Indian Industry. But so long as there is a role for the State in controlling and regulating the corporate sector for people to become Minister of Finance on the basis of good chits issued to them by the head of an organisation like the CII, is, I think, undesirable.

I do not think our current Minister of Finance invited this endorsement. But since he has received it unsolicited, I think it is in the interest of the country as a whole that the Ministry of Finance should keep its distance from the corporate sector. And the keeping of that distance is not much in evidence as revealed by the Finance Minister"s former Economic Adviser which demonstrated that. This nexus on television...

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): I will just remind the hon. Member about the speech made by their leader, Shrimati Sonia Gandhi, in a recent meeting of the She has been accusing the industrialists why they should not be closer to the Congress Party.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : I promise that I will send the hon. Member a copy of the speech of the Leader of the Opposition with notations underlining certain words so that he can better understand what she said instead of relying on Ganashakti"s reports about what the Congress President stated.

I am only drawing attention to this because of the attempt being made by the corporate world to project itself as being extremely close to North Block and the lack of an attempt on the part of North Block to keep at least a dignified distance between itself and the members of the corporate world.

We have had in the last 18 months disturbing examples of the Ministry of Finance, in collusion with other Ministries concerned ,playing with things like tariffs and referral prices. We saw this with respect to steel. We then had seen it with respect to wheat just now. We have also seen it with regard to sugar. The WTO certainly does oblige us to increasingly open up the market for imports into India. But it has not taken from us the right to utilise tariffs as a way of protecting the Indian economy or of protecting our security.

In attempting to protect the economy, a major step was taken a few days ago by the Minister of Finance in announcing a 50 per cent tariff on the import of wheat by roller flour mills. This was a decision which could have been taken partially or fully at any time since May, 1999. It was deliberately postponed for six months before being brought into effect. Why? There is cause for legitimate concern here. Is this the consequence of the close relationship between the corporate world and North Block which is growing or is it happenstance or is it negligence on the part of the Government? I do not know which it is. But the industry itself and agriculture have been crying themselves hoarse for the last six months that wheat imports are taking place at a time when there is such a glut of wheat in our godowns that the new crop is not being picked up adequately and prices are rising in the market. Therefore, when we see this happening in steel, when we see this happening in wheat, we see that sugar imports were continuing into this country from a country with whom we were at war - the WTO itself provides that on security considerations you can cut off, without further ado, trade 17.00 hrs. One wonders whether the game being played by the Finance Ministry at the behest of other Ministries, including the Prime Minister"s Office, is really in the economic interest of this country or in the political interest of this party. That is why we would like to have clarifications which will enable us to believe that there is an honest Government functioning here in the national interest and not a dishonest Government functioning in the interests of the corporate sector.

Sir, when I look at the Budget that the hon. Finance Minister presented several months ago, I could not have said this has my electorate had not the kindness to elect me the Eleventh or twelfth Lok Sabha, I couldn"t, therefore, I am taking the advantage of saying it now.

Ten paragraphs of his speech were devoted to the agricultural development of India, the rural sector. Something like 90 per cent of his speech was devoted to the corporate sector. It is not he who is reponsible for this as an original sin, his predecessors too have been increasingly giving attention to the corporate sector at the cost of other sectors of the economy. I think we must not allow disproportionate attention to be given to the corporate sector in the Ministry of Finance because if the Ministry of Finance starts dealing virtually exclusively with the corporate sector, then perhaps he should be redesignated as the the Minister of Corporate Affairs and we can have a quite different Minister to deal with the finances of the country as a whole.

What is necessary is for the Finance Minister to recognise that the State must not abdicate its responsibility to the poor, and we are a poor country. Two-thirds of our labour force is in agriculture but agriculture accounts for only one-third of our GDP. Therefore, the attention that you gave to the corporate sector, while it might dazzle the eyes by having a beautiful Hyderabad or a beautiful Delhi or a booming Mumbai, will be nothing as compared to the suffering of the people engaged in agriculture or rural development activities who account for a disproportionately large number of Indians engaged in those occupations.

Rural poverty in India has yet another dimension which the Finance Minister must take account of. In rural India, whereas only 20 per cent of the population of Punjab and Haryana is below the poverty line, the figure goes up to 63 per cent in Bihar. There are such major variations in the incidence of poverty in the country as a whole that it is for the Finance Minister to use his Budget as an instrument for accelerating poverty eradication in States where poverty is larger and helping those States who are nearer the margin to pull the rest of their population above the poverty line.

That kind of attention is given so readily to an ESSAR that runs into problems in New York or to a private sector power project in Visakhapatnam and things like that. The Finance Ministry are so preoccupied with looking after the interests of a few rich Indians and very rich multinationals that they completely altered the Telecom Policy because they were threatened by a few Indian business houses and their multi-million multinational partners. But when it came to wheat, they could not find the time to pay attention to the fact that the Indian farmer was suffering on account of wheat import. It is this kind of distortion that I am warning against.

We also have variations in the rate of poverty eradication. For example, in Rajasthan, between the late "50s and early "90s, the reduction in the share of the population below the poverty line fell by only one per cent, from 46 per cent to 45 per cent, whereas in States like Tamil Nadu and Kerala, both of whose poverty levels were higher in the late "50s and both of these States had a poverty ratio of 69 per cent, they brought it down to 41 per cent and 33 per cent respectively. So, the performance of States with regard to poverty eradication is varying greatly. What the Finance Minister ought to be doing is using his powers, both of the purse and of persuasion to get these kind of inequalities also changed.

We need employment, we need credit, we need food in the rural areas. Those are the three most important instruments of poverty eradication, yet the amount of time dealt with on these subjects in the Budget is so disproportionate to what is given to the corporate sector. सभापति महोदय : मणिशंकर अय्यर जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। यदि आप संक्षेप में बात कहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य भाग ले सकेंगे। आपकी पार्टी से ११-१२ लोग हैं। आप संक्षेप में अपनी बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। श्री मणि शंकर अय्यर : मै एक बिन्दू पर अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। फिर जैसा आपने कहा है, उस पर आ जाऊंगा।To remove poverty apart from employment credit and food, decentralization is the single most important element. Now, both Shri Yashwant Sinha and myself have been bureaucrats. So, no one knows better than us the ills of the bureaucracy. So long as the bureaucratization and politicisation of grassroots development continues, thus long there would not be grassroots development. We do need to bring in the Panchayat Raj institutions. Yet, I do not think that any Finance Minister till today has taken into account the Panchayat Raj institutions" fiscal deficit in calculating what the overall deficit of the country is.

Now, Sir, under the Constitution, we have the State Finance Commissions, many of whom, I think, most of whom have presented specific recommendations which are at varying stages of implementation in the States, and that will result in large sums of money going to the local bodies for their development. What we need to know is whether there is a rectification of the current imbalance where the States place upon local bodies big responsibilities for raising revenues, to keep the revenues so raised for themselves and for their own expenditure. So, a Finance Minister, I think, now in the light of the 1992 Constitution Amendment, the Reports of the State Finance Commissions, and above all the Report that is due to come shortly from the Khusro Commission, the Eleventh Finance Commission, which has been specifically mandated to look into the finances of the local bodies, will have to address these issues when he is dealing with the finances of this country.

In the light of this, I would now come to the specifics of what we have before us. We have a Supplementary Demand for Rs. 14,500 crore in terms of net cash outgo. There are a few thousand crores of rupees which are accounted for in other ways and, therefore, I do not wish to go into that because that is merely a matter of accounting. What we now have is that a sum of Rs. 14,500 crore is being asked from us, which cannot but aggravate the fiscal deficit and which cannot but compound the current fiscal crisis. This is what is disturbing the macro economic framework. If the macro-economic framework is disturbed, then there is very little hope for micro-economic decisions to be able to reverse the adverse consequences of going wrong with the macro-economic framework.

I am particularly concerned that the proposals that have been placed before us are much more disproportionately on the Revenue Account, which means that the increase that is being sought by the Finance Minister is much higher as a percentage of the Revenue Account,then a percentage of the total expenditure. We must see as to how this has happened.

There is one Demand, which is now not only unavoidable but to be supported, and that is, the Demand for replenishing the Army, the Armed Forces stores for the Army, the Navy and the Air Force on account of the unfortunate war that took place in Kargil between May and July of this year. Of course, I wish to state now that that war was avoidable. If the Government had been just a little bit more alert about the intrusions that had been taking place for close on eight months before they were identified in the Kargil sector, perhaps we would not have had to suffer this war at all. But we would deal with these matters in detail after the K. Subramaniam Committee Report is presented to us. For the moment I just wish to flag this. But when I see that Demand No. 17, which relates to Defence Pensions, it is 50 per cent higher than the Budget Estimate and it constitutes 25 per cent of the total demand for net cash outgo that is being presented to us by the Finance Minister, I ask myself whether this could not have been anticipated earlier.

For, in the papers that have been circulated to us, Demand No.17 for a sum of Rs.3,675 crore is explained as follows:

"The Supplementary Grant appropriation is required to meet additional expenditure on account of payment of arrears to pre-1986 and post-1996 pensioners, dearness relief to re-employed and other pensioners, ex-gratia payment, leave encashment, medical allowance, restoration of commutation, etc."

All these are not related to Kargil. They could have been anticipated when the Budget was presented. They should have been anticipated when the Budget was presented but they were not so anticipated. What I want to know from the Finance Minister is this. Why were they not anticipated? Were they not anticipated to help him to present a pretty picture when he presented the Budget? Or are there real inescapable reasons for suddenly burdening us with Rs.3,675 crore on this account when it should really have been done earlier.

In a similar manner, I turn to Demand No.29, "Transfers to State and Union Territory Governments", which also accounts for 25 per cent of the total net cash outgo that he has mentioned. Most of this money, almost all of it, is for creating an Extended Ways and Means Advances Facility for reforms-linked assistance to State Governments. Was he not contemplating reforms at the time of the presentation of his Budget? Did he not know what these reforms would be? Could he not know and guess that these reforms could have an impact on the finances of the State Governments? Why did he not anticipate this Extended Ways and Means Advances Facility at the time of the Budget? Why now? Why at a time when the country has to pay for something as unavoidable as the Kargil war do we have to be burdened to the extent of 25 per cent by financing a facility which should have been thought of before he moved into his second stage of reforms? सभापति महोदय : आपकी पार्टी को कुल ४५ मिनट मिले हैं और आपने ही ४५ मिनट ले लिये हैं। श्री मणि शंकर अय्यर : बस मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।Lastly, the Finance Minister, in Demand No.79 has asked for another Rs.1000 crore. If we take up the two demands that I have already mentioned which amounts to Rs.6000 and odd crore, nearly Rs.7,000 crore, plus this Rs.8,000 crore, it is more than 50 per cent of the total you are asking for. He has asked for Rs.1032 crore for investment in the National Highway Authority of India. Now, investing in this is a good idea but for him to bring it on us in the middle of a year when we are in a serious financial crisis is wrong. Either he should have anticipated this level of expenditure in March and said it was part of his Budget, in which case, of course, all the plaudits that he got from those very same gentlemen who have now anointed him as the Finance Minister, would not have been available, or, he should have deliberately, responsibly delayed making this provision until the next Budget. It is this kind of fiscal indiscipline on the part of the Finance Minister that is landing us increasingly in the double helix of the financial crisis. Therefore, I would urge the Finance Minister to take all these points into serious account before he concludes this debate and asks us to vote for his Grants. We will vote for his Grants but only after we have satisfied ourselves that he is going to be more responsible in the coming six months than he has shown himself in the last six months.

"> ">श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : सभापति जी, वर्ष १९९९-२००० के लिए बजट के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए मैं उपस्िथत हूं। अभी हमारे मित्र मणि शंकर जी ने अनुपूरक मांगों पर कम बजट पर ज्यादा कुछ कहा है। जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब ये सदन के सदस्य नहीं थे। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए ये बजट पर ज्यादा बोले। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट की और वित्त मंत्री की प्रशंसा की है।"> ">एक योग्य सांसद होने के नाते गुण अवगुण का पूरा ध्यान रहता है। उन्होंने उन गुणात्मक बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्िषत किया जिस में योग्य वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय खास ध्यान दिया था। मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता है कि उन्होंने देश की विपरीत परस्िथतियों में देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए जो प्रयास किए, वे अपने आप में पिछले ५० वर्ष में एक इतिहास भी हो सकते हैं और आदर्श भी हो सकते हैं। आज जो वित्तीय स्िथति है, हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि साढ़े १४ हजार करोड़ रुपए की जो मांग की गई है, वह कोई ज्यादा नहीं है। यह ठीक है जिस राजकोषीय घाटे की ओर माननीय मणिशंकर जी ने सदन का ध्यान आकर्िषत किया है, वह इस सरकार के सामने एक चुनौती है लेकिन उसका सामना माननीय वित्त मंत्री जी उस बेखूबी से कर सकेंगे जिस बेखूबी से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए उन्होंने किया।"> ">देश में पिछले ६ महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, वह नश्िचत ही अपने आप में अदभुत हैं. उनकी उम्मीद नहीं थी। बजट प्रस्तुत करते समय उसकी कल्पना नहीं थी। यद्यपि राजनीतिक कारणों से दूसरे मित्र इसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन सच यह है कि प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किया था कि सीमाओं पर कोई ऐसा संकट पैदा न हो जिससे रक्षा मद पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़े। इसलिए उन्होंने लाहौर बस यात्री की, संबंध सुधारने की कोशिश की। लेकिन पड़ोसी राष्ट्र में कया हो रहा है, हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जब गठबंधन सरकार शपथ ले रही थी उस समय पड़ोसी देश में एक चुनी सरकार अपदस्थ की जा रही थी। पड़ोसी देश की मंशा और मानसिकता कया है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह देश वषर्ों से रक्षा खर्च के बारे में पकका बजट कहने की स्िथति में नहीं होता है। हमेशा एक अनश्िचतता बनी रहती है। कभी वह खर्च रक्षा बजट में बढ़ जाता है, कभी वह खर्च ग्ृाह मंत्रालय के खर्च में बढ़ जाता है। जब पड़ोसी देश हमारे देश में घुस कर अशांति और अव्यवस्था पैदा करते हैं, उससे निपटने के लिए तात्कालिक इंतजाम की जरूरत होती है। जब हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो नश्िचत ही खर्च बढ़ता है। मूल रूप से मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्िषत करना चाहूंगा कि जहां बजट में देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बड़े-बड़े उपाय किए गए, उससे देश की अर्थव्यवस्ता सुधरी। जैसा हमारे मित्र खुद मान रहे हैं कि शेयर बाजार में जो आज स्िथति है वह पिछले ५० वषर्ों में नहीं थी। हमारे पास सुरक्षित विदेशी मुद्रा जितनी आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। जो आज मुद्रास्फीति की दर है, इससे पहले वह कभी नहीं थी। आज हमारे भंडारों में जितना खाद्यान्न है, इसके पहले कभी नहीं था। यह रिकॉर्ड बहुत कम समय में जो तय किया है, इसके लिए वित मंत्री जी अभिनन्दनीय हैं, उनका प्रयास स्वागत योग्य है लेकिन हमें यह देख कर आश्चर्य हो रहा है कि अनुत्पादक मामलों में ज्यादा और उत्पादक मामलों में कम खर्च होता है। मणि शंकर जी ने कृषि की ओर ठीक ध्यान आकर्िषत किया। हमें कृषि उत्पाद बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। साथ-साथ गांवों में कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए जिस इन्फ्रास्ट्रकचर की जरूरत है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। गांवों में सड़कें हों, वहां सिंचाई के साधन हों, वहां जो चीज पैदा की जाती है, उसके रखरखाव के साधन हों। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि २३ हजार करोड़ रुपए की सब्जी और फल सड़ जाने के कारण फेंक दिए जाते हैं। उनके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं है। अगर उसके लिए मार्िकट खोजी होती, विदेशों में बाजार खोजा होता तो अच्छा होता कि वह पैसा हमारे लिए एक साधन बनता और हम निर्यात कर पाते। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उत्पादकता के साथ-साथ निर्यात की ओर ध्यान देना होगा। निर्यात यदि नहीं बढ़ेगा तो कितना ही प्रयास किया जाए हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकते। निर्यात फैकटि्रयों में पैदा हुई चीजों का ही नहीं हो सकता बल्िक एग्रो प्रोडकटस का भी किया जा सकता है।"> ">17.20 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) ">अगर हम फल सब्जी की ओर ध्यान देते, उसके लिये बाजार तलाशते और फल सब्जी उत्पादकों को संरक्षण देते तो अच्छा होता परन्तु आश्चर्य की बात है कि उनको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया जाता। शासन की तरफ से कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वह आलू पैदा करता है लेकिन बाजार भाव न मिलने से उसे बाजार में एक रुपये किलो आलू बेचना पड़ता है जबकि चिप्स बनाने वाले चिप्स बनाकर २०० रुपये किलो के भाव बेचते हैं। फल और सब्िजयां एक व्यावसायिक फसल है। कयोंकि उत्पादित वस्तुओं के लिये उचित बाजार नहीं मिलता, इसलिये इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कोई व्यवस्था हो नहीं पाती है। ऐसी व्यवस्था की जाये कि इन जैसी व्यावसायिक फसलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये, ऐसा मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है। अब शायद नई कृषि नीति आ रही है, उसमें शामिल कर दिया जाये जिससे फल और सब्िजयों के लिये उचित वातावरण, उचित विपणन बन सकता है।"> ">सभापति महोदय, इसी तरह फूलों की खेती करके उसे निर्यात कर देने से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्िजत की जा सकती है। फलोरिकल्चर के देवारा ह उस उत्पादन को बाजार में अच्छी जगह दे सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हारा ध्यान इधर नहीं गया और विदेशी हमारे देश मे फूल उत्पादन के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। उनके साथ सहयोग कर पा रहे हैं या नहीं, यह हमारी नीति पर निर्भर करेगा। अगर हमारा ध्यान फूल उत्पादन की ओर गया होता तो नश्िचत रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह से वनौषधि की बात है। अगर हमरा ध्यान फूल उत्पादन की ओर गया होता तो नश्िचत विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। आज विश्व आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है। आयुर्वेद में बनने वाली औषधि भारत के उतत्री भागों में मिलती है। हमारे समुद्र तट पर पैदा होती है। अगर हम उसकी ओर ध्यान दें तो हमें विदेशों से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। कहने का आशय यह है कि जितना हम इनकी तरफ ध्यान देंगे, उतना ही हमारा कृषि उत्पादन ब्रढ़ेगा। जितना हम खर्च करेंगे उतना ही आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हमारे एक मित्र कह रहे ते कि खर्च बढ़ रहा है। उड़ीसा में चक़वात आयेगा, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमारे कई मित्रों ने यह मांग की थी कि राष्ट्रीय आपदा कोष बनना चाहिये ताकि ऐसी विपदाओं से निपटने के लिये बजट में पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाये जिससे आपदा आने पर अतरिकत या अनुपूरक मांग के द्वारा पूरा करने की आवश्यकता न रहे।"> ">सभापति महोदय, रक्षा में खर्च बढ़ रहा है। इसके २-३ कारण हैं कयोकि कारगिल की घटना अप्रत्याळित रूप से हुई। इसका सामना हमें करना पड़ा और जो खर्च हुआ , उससे नहीं बचा जा सकता था। सेना में जो लोग काम कर रहे थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिये तथा उनके परिवारों को संरक्षण देने के लिये खर्च हुआ। जो लोग आहत हुये या शहीद हुये, उनके संरक्षण के लिये सरकार ने बहुत कुछ किया। यह एक उदाहरण है जो पहले कभी नहीं हुआ था।"> ">सभापति महोदय, सैनिकों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं में व्ृाद्धि की गई है, वह व्ृाद्धि भी अप्रत्याशित रूप से आई है। इन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिये ये खर्चे किये गये हैं। यहां पर जिस सड़क की चर्चा की गई है, उसके लिये आश्चर्य है कि ५० साल से उस सड़क को नहीं दे पाये। यह मालूम है कि पहले रेल द्वारा ७० परसेंट ट्रासपोर्ट होता था और अब वह ४० परसेंट पर आ गया है और ६० प्रतिशत रोड द्वारा होता है। माल की ढुलाई सड़क के माध्यम से होती है। जब तक सड़को को नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक हम यातायात के मामले में पीछे रहेंगे। यातायात में पीछे रहने का मतलब है कि हम अपना उत्पादित माल उचित मार्िकट में नहीं समय पर पहुंचा पायेंगे।"> अगर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो नश्िचत ही हमें सड़कों की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें से कौन से खर्च ऐसे हैं जिन खचर्ों से हम अनिवार्य रूप से बचना चाहते थे। मैं जानता हूं कि शासकीय खर्च बढ़ रहे हैं। मैं आज ही के अखबार में पढ़ रहा था कि किसी प्रदेश में दो मंत्री बहुत दूर दावत खाने के लिए गए और हैलिकॉप्टर में गए। वह पुए की दावत थी। मान्यवर, हमें सरकारी खर्च में कमी करने की कोशिश करनी चाहिए। मान्यवर सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्िषत करता हूं कि शादियों में अब करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं और उसमें शामिल होने के लिए सभी बड़े-बड़े मंत्री और अधिकारी सरकारी खर्चे पर, सरकारी पेट्रोल फूंककर जाते हैं। यह सब फिज़ूलखर्ची है जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। वह निजी मामले हैं। निजी मामलों में अपना पैसा खर्च करके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जब कहीं किसी मंत्री या अधिकारी के यहां शादी होती है, किसी पूंजीपति के यहां शादी होती है तो सारी सरकार वहां पहुंचती है और सरकारी खर्चे से पहुंचती है। उन गरीबों के पैसों से पहुंचती है जो गरीब अपनी बेटी की शादी दहेज के अभाव में नहीं कर पाता है, बारातियों के स्वागत के अभाव में नहीं कर पाता है। उसके पैसे से हम बड़े लोगों के यहां बारात करने जाते हैं। यह फिजूलखर्ची है जिसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई कानून बनाया जाए तो अच्छा है जिससे फिज़ूलखर्ची रोकी जाए। अगर हम फिजूलखर्ची को रोकेंगे तो नश्िचत ही हम देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और उनका ध्यान ग्रामीण विकास और कृषि के विकास की ओर, उत्पादकता की ओर और देश की आर्िथक आत्मनिर्भरता के लिए निर्यात की ओर आकर्िषत करता हूं।

">SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, I shall confine myself to some of the items in the Supplementary Demands for Grants and I will not go beyond that. Only when necessary, to illustrate my point, I shall refer to the original Budget provision.

">The hon. Minister got another opportunity to correct the fiscal distortions that had been taking place and which has been a matter of great concern to the whole nation. The interest burden has gone beyond control. As has been referred to by my hon. colleague here on the other side, it is going to such an extent that if you take into account the fiscal deficits of all the State Governments put together it is to the tune of about ten per cent of the G.D.P. But the hon. Minister of Finance has not cared to correct the fiscal distortions that are taking place, although we have been assured about an Expenditure Commission.

">On one occasion I have heard that there have been some suggestions about resorting to article 292 of the Constitution and have some gap on the borrowing. If adequate and timely steps are not taken for fiscal correction, I think whatever is being proposed now or whatever is going to be proposed in the next Budget after two months, it will all be a meaningless exercise.

">I am first coming to the items of the Supplementary Demands for Grants. There are five items which are there in the Supplementary Demands for Grants. The first is Defence. This is, perhaps, the largest Supplementary Demand made in recent years in respect of Defence. Of course, the near-war situation, or whatever you call it, in Kargil was there which is one of the basic causes which was unforeseen.

">I may agree on it, but pension, dearness allowance, and payment of dues or arrears have all been jumbled up together. Could the pension amount not be foreseen?

">Sir, I have a point to make on the Supplementary Demands for Grants itself. Only new expenses or unforeseen expenses can be taken into account in the Supplementary Demands for Grants. For example, let us take up Defence. This is the latest report of C&AG; of course, this is a civil one. In this, there is a reference to Defence Services at page 106. According to it, the voted original Grant was Rs. 36,643.82 crore, the Supplementary Grant was Rs. 1,268.37 crore, and the unspent provision was Rs. 1,460.21 crore. It means that when the Supplementary Demands for Grants were placed before the House, they had already about Rs. 200 crore unspent or unutilised money and yet they made such a Demand. This is only one illustration. I have so many such illustrations.

">Now, I am making a reference to the Thirteenth Report of the PAC (1996-97) relating to the Ministry of Defence. I am just quoting the relevant part only. It says:

">"The Committee"s examination has, however, revealed that the mechanism of obtaining Supplementary funds was used by the MoD during a particular year in a rather casual and routine manner, without carefully conducting a proper assessment of the expenditure incurred or likely to be incurred by them against the funds already made available to them. The net result was that Supplementary funds of the order of Rs. 157.95 crore obtained under voted portions of the two Grants relating to Defence proved unnecessary as the final savings of Rs. 227.88 crore, in these cases, far exceeded the Supplementary allocations."

">Then, I am reading the last part. It says:

">"What has disturbed the Committee more is the fact that MoD had obtained Supplementary funds even for those segments in four Grants where original provisions were still more than adequate, despite withdrawal of funds through reappropriations therefrom."

">I mean, Sir, the Supplementary Demands for Grants have become a ritual. The budgetary exercise has become casual and there is lack of seriousness in it. They do not care to look into it. I can quote any number of observations made by very important Committees, particularly the PAC and the C&AG. We are going to pass these Supplementary Demands for Grants. But my plea is, the Chair has a responsibility here and I would seek your protection, henceforth the Appropriation Accounts must be submitted to Parliament before the Supplementary Demands for Grants are presented. I am making a reference to the Defence Services Appropriation Accounts. It has not been submitted for the previous year. When it is submitted after the passing of the Supplementary Demands for Grants, it becomes a useless or a futile exercise. Parliament cannot be taken for a ride; Parliament has a role, that is, to exercise its control over the executive. We would be failing miserably in performing that responsibility, if we are deprived of such important information which can only come through the Appropriation Accounts.

">We pass the Supplementary Demands for Grants as casually as they are being presented, without any proper assessment of the needs and the quantum of funds that are lying unutilized. On several occasions, the funds could not be utilised even at the end of the financial year. This is my first submission.

">Secondly, second item has been mentioned as, Transfer to States -ways and means. Could it not be foreseen? Could the Government not foresee it? Now, they are saying there is Rs. 3000 crore for transfer to States. This, of course, includes both the States as well as the Union Territories. Now, I have a question to ask. The Tenth Finance Commission has categorically pointed out about devolution and about transfer of funds to the States. There should be a transfer to the extent of 29 per cent of the total revenues. What has happened to that?

">SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): It has been accepted but not yet been implemented.

">SHRI RUPCHAND PAL : Yes. Day before yesterday we heard that the Chief Minister of Andhra Pradesh has submitted a Memorandum. Many States, for that matter, have been doing it. Just yesterday I was talking to Shri Farooq Abdullah, the hon. Chief Minister of Jammu & Kashmir. All States, irrespective of the party in power, are in such a bad financial position that they are even unable to pay salaries to their employees.

">MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

">SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I would be making only brief and relevant points.

">Sir, the State Government of Madhya Pradesh have failed to pay salaries to the college teachers of that State for several months now. Unless restructuring of the financial relation between the Centre and the States is taken up seriously, there would be friction between the Centre and the States thereby resulting in further deterioration in the financial condition of the States, which might finally awaken the Centre as well.

">SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Already it is causing friction between the Centre and the States.

">SHRI RUPCHAND PAL : Sir, the Centre can borrow recklessly and desperately without any limit. They can go to any extent to borrow. The Chief Minister of Andhra Pradesh, the Telugu Desam Party is a partner of this ruling combine, has demanded that the State should be given the right to borrow without reference to the Central Government. This is a point which should be taken care of.

">Sir, I am happy that Rs. 850 has been allotted as Central Assistance to the State of Jammu & Kashmir. But there is an apprehension in many quarters in respect of many States, I am not talking about the State of Jammu & Kashmir alone, that the money allocated to the States should be utilised for the purpose for which it has been allocated to them. The State of Jammu & Kashmir needs reconstruction of primary and secondary schools, primary health centres, hospitals, roads etc. which have been ravaged by the terrorists on different occasions. I am happy that Central Assistance has been provided to the State of Jammu & Kashmir.

">Sir, a sum of Rs. 1,353 has been allocated for the construction of the National Highways. Out of that amount, Rs. 547 crore has been allocated for maintenance of the roads.

">MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

">SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I have a point to make and I hope, we all shall agree with it. During the Budget, Re. 1/- per litre was taken as cess. Fifty per cent of the income from the Excise and Customs was to be given for the road fund. What has happened to that? How much amount of money was realised on that and how is that fund being transferred for road development?

">Sir, I come to the next point. There are five items - defence, civilian pension, transfer to States, allocations and loans. The Central Relief Fund and the National Calamity Relief Fund should be taken resort to in cases of rarest and severest natural calamities. You know, Sir, that nothing comparable to the recent super cyclone in Orissa has occurred in the last two hundred years. I do not know how many people died. However, no provision has been made for extra assistance to Orissa, not only to Orissa but also to West Bengal which was seriously affected by heavy downpour and flood. The Government of West Bengal demanded an amount of Rs.721 crore. After the Central team visited the State, it had recommended a meagre Rs.135 crore. Even that has not been given. The same is the case with Andhra Pradesh which was afflicted by floods. The same is the case with Bihar.

">When the Government comes to the House here to present the Supplementary Demands for Grants, it should take care of the demands of the States, particularly those States which are afflicted by natural calamities.

">Sir, Parliament is supreme and it cannot be treated casually. On many occasions in the past, the budget exercise was undertaken by the Government in such a manner that it did not take into account the obvious expenditure that they may have to incur in the year. Sometimes, the Government comes to the House with Supplementary Demands for Grants very casually even when the original budget is left unspent. On many occasions in the past I had made a mention of these things.

">Finally, I would once again request the hon. Finance Minister to make some provision for the States of Orissa, West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar and the other States which have been the victims of natural calamities.

"> श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, आज सामान्य बजट की अनुपूरक अनुदानों मांगों पर चर्चा शुरू हुई है। कल नियम १९३ के तहत कृषि विभाग पर चर्चा हो रही थी। उसमें सभी सदस्य रात १२ बजे तक कृषि पर ही जोर देते रहे। आप स्वत: उपस्िथत थे। आपने देखा कि सभी सदस्यों ने किसानों की दुर्दशा का ही ज्यादातर उल्लेख किया। जहां भी बाढ़, सूखा या नैचुरल कैलामिटी आती है, वहां उसका समाधान समय से न होने से किसानों की दशा बिगड़ जाती है। अगर उनकी एक-दो फसलें बर्बाद हो जायें तो उनकी दशा को सुधरने में कई साल लग जाते हैं। सरकार जो फसल बीमा योजना लेकर आई है, उसका पूरा लाभ किसानों को मिलना चाहिए ताकि जब भी कोई दैवी आपदा आये, वे उससे बच सकें। जो क्षेत्र नेपाल सीमा से लगे हैं जैसे मेरा क्षेत्र है, वहां जनपद सिद्धार्थ नगर हर साल करोड़ों रुपया बाढ़ से बचाव और राहत के लिए खर्च हो जाता है। अगर इसके लिए कोई मास्टर प्लान बना दिया जाये तो बार-बार होने वाली बाढ़ से बचा जा सकता है और वह एरिया हमेशा के लिए बाढ़ से मुकित पा सकता है।"> ">अभी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं। हमें यह सुनश्िचत करना होगा कि किसी भी मद के तहत जो धन राज्य सरकार को दिया जाता है, चाहे वह जवाहर रोजगार योजना के लिए हो या सुनश्िचत रोजगार योजना के लिए हो, उसका सही उपयोग हो। कई बार देखा जाता है कि उस धन का उपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जाता है, जिसके लिए वह मिलता है। यहां पर किसानों के बारे में बहुत बातें की जाती हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, देश की ७० प्रतिशत आबादी गांव में रहती है लेकिन अभी भी गांवों में कई जगह ऐसी हैं, थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे तब हम वहां गये थे, जहां तक जाने के लिए रास्ते ही नहीं हैं।"> ">सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है। इसे हम मानते हैं कि सरकार ने इन सब चीजों को ठीक करने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी दिया गया है कि इन सब चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं केन्द्र सरकार के माध्यम से कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि सबसे पहले भारत के कृषकों के बारे में विचार किया जाए। भारत की जो ७० प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, उन्हें जल, स्कूल, चकित्सा, बिजली आदि की सुविधा मुहैया कराई जाए। किसानों को खाद, बिजली की सुविधा दी जाए जिससे उनकी हालत बेहतर हो। यदि देश का किसान ऊपर उठेगा तो भारत अपने आप तरककी करेगा, विदेशी कम्पनियों से भारत तरककी नहीं करने वाला है। जब किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस समय गल्ला मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके लिए जो भी रिसर्च हो, उसके उपयोग को फील्ड तक पहुंचाया जाए। क़ैडिट कार्ड ईशू किए गए हैं। ग्रामीण गोदाम बनाए जाएं, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं ताकि चीजों का भंडारण किया जा सके। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।"> "> श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : माननीय सभापति महोदय, अनुदानों की पूरक मांगों के संबंध में हाउस में जो विचार चल रहा है, उस संबंध में मैं भी अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं रोजमर्रा की जिन्दगी में यह महसूस करता हूं कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन उसमें यह शर्त है कि यदि सरकार द्वारा प्रदत्त पैसा सही तरीके से खर्च किया जाए तो देश के आगे इस किस्म की कोई समस्या न हो। फिर यह कौन सी विडंबना है, कौन सा फिनौमिनन है, दो महीने बाद फरवरी में बजट आना था, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से सप्लीमैंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्रस की आवश्यकता हुई। फाईनैंस मनिस्टर महोदय को पहले ही यह समझ लेना चाहिए था कि हमारा खर्चा कया है कयोंकि पूर्व में भी ये ही थे। ठीक है होता है, होना चाहिए, हो रहा है और होगा लेकिन इसका अंदाजा करना चाहिए। अब जब इसपर चर्चा होने ही लगी है तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन और आग्रह है कि विकास के नाम पर वभिन्न विभागों को जो भी पैसा दिया जा रहा है, आपके द्वारा भेजा गया एक रुपया जब विकास की जगह पर १५ पैसे के रूप में परिवर्ितत हो जाता है तो सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ८५ पैसे को कैसे रोका जाए, कैसे उसे ठीक तरह से खर्च किया जाए। आज मौनीटरिंग करने की आवश्यकता है। मैं यहां अपनी तरफ से यह भी जोर देना चाहता हूं कि विकास का कोई भी कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उसकी ऐकाउंटेबलिटी फिकस होनी चाहिए।"> ">मुझे मालूम है कि हर सड़क को बनाने में हजारों-हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं लेकिन सड़क एक साल नहीं चलती। आपके प्रदेश की बात तो बहुत स्पष्ट है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नैशनल हाईवे पर बैलगाड़ियों के चलने के लिए भी रास्ता सुगम नहीं है। इसकी कया वजह है? पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र की सड़कें, साउथ प्रौविन्सेस की सड़कें अच्छी, सुघड़, बढ़िया, मजबूत हैं।"> ">आखिरकार बिहार और उत्तर प्रदेश में कया दिककत है? कयोंकि वहां सारा का सारा बजट का रुपया ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं और बचे हुए रुपये को राजनीतिज्ञ खा रहे हैं। मोनीटरिंग की आवश्यकता इस पर है। जे.आर.वाई और एस.आर.वाई. का बड़ा भारी फंड जा रहा है। जे.आर.वाई. का सीधा का सीधा रुपया जिले के स्तर से पंचायत को दे दिया जाता है। कया कभी किसी ने भी इस बात का आकलन करने का प्रयास किया कि जो भी पंचायतों को रुपया प्रदत्त होता है, कया उस रुपये का वाकई में इस्तेमाल होता है। जिस कांस्टीटवेंसी से मैं आता हूं, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जे.आर.वाई. का ९० परसेंट रुपया फिजूल और बर्बादी में चला जाता है और वहां की ग्राम सभा का जो भी प्रधान होता है, वह सारा का सारा रुपया खा जाता है। कया इसके लिए भी सरकार कुछ सोच रही है? आप रुपया बढ़ाते जायें, आप अपनी डिमांड पास कराते जायें और उसको पारित कराते जायें, लेकिन जब तक इसको खर्च करने का तरीका सही नहीं होगा, हमारा विकास नहीं हो सकता है।"> सबसे बड़ी समस्या है कि अमेरिका का दबाव इस समय हमारी सरकार के ऊपर है। कया कभी इस पर विचार किया गया कि अमेरिका के काश्तकारों को कितने रुपये की सब्िसडी दी जाती है? कौन सी वजह है कि अमेरिका तो २७ परसेंट सब्िसडी देता है, लेकिन वह हिन्दुस्तान के लिए कहता है कि सब्िसडी खत्म कीजिए। आज उसी के तहत सरकार काम कर रही है। डीजल का रेट बढ़ाने का भी यही मुख्य कारण है। हालांकि उसका कारण यह भी हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी हो, लेकिन फर्िटलाइजर पर भी सब्िसडी कम हो रही है। आखिरकार किसान के ऊपर ही ज्यादती कयों है? सरकार की ५० परसेंट इकोनोमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है और सारा का सारा कृषि के ऊपर ही, किसान के ऊपर ही भार डालने का आपका इरादा है। आप कोई भी विशेष काम नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे कृषि मंत्री जी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि धान का खरीद मूल्य इस सरकार के द्वारा नश्िचत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर कितनी जगह आपने खरीद सैण्टर खोले हैं, जहां पर धान खरीदा जा रहा है? ऐसी कोई व्यवस्था कम से कम हमारे जिले में तो नहीं है। इसके लिए भी कया सरकार का ध्यान जायेगा? जब इन छोटी-छोटी बातों पर आपका और हमारा ध्यान नहीं जायेगा तो इस हाउस में बैठकर सिवा टाइम बर्बाद करने के और कोई भी लाभ नहीं है। मेरा नश्िचत रूप से यह मानना है कि जब तक एकाउण्टेबलिटी और पैसे के लिए सही मैनेजमेंट नहीं होगा, हम विकास नहीं कर सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है, पूर्व के तीन सालों में और आगे आने वाले वकत में भी यह समस्या रहेगी, वह बड़ी समस्या आलू की है, जिससे विगत तीन साल से वहां का काश्तकार लगातार पिट रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो या वह पंजाब का हो। हाउस में लगातार बातें होती रही और मैं खुद इस मुद्दे को उठाता रहा, लेकिन कभी भी सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। आलू एक पैरीशेबल स्टाक है। मैं फरुर्खाबाद जनपद से आता हूं, उत्तर प्रदेश का एक तिहाई आलू वह जनपद पैदा करता है, लेकिन जितना प्रोडकशन होता है, उसकी एक तिहाई भी स्टोरेज कैपेसिटी वहां नहीं है। बचा हुआ आलू वभिन्न प्रदेशों को जाता है। उस आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज पर सब्िसडी देने की बात तो सरकार करती है, लेकिन उसकी फाइल की स्वीकृति दिल्ली में आकर होगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रान्तीय स्तर पर ऋण पर २५ परसेंट सब्िसडी का प्रावधान हो। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सब्िसडी का प्रोवीजन जो भी हो, वह नाबार्ड करता है, मुझे मालूम है, लेकिन यदि वह प्रान्त स्तर पर हो जाये तो नश्िचत ही कोल्ड स्टोरेज ज्यादा बनेंगे और उससे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। विगत वर्ष १९९७-९८ में एकदम से १२०० रुपये कोल्ड स्टोरेज में आलू का दाम हुआ और काश्तकारों को कुछ पैसा मिला, कयोंकि बीमारी के कारण आलू की फसल बर्बाद हो गई थी। जब किसान को पैसा मिलने लगा तो वहां की सरकार ने आलू पर प्रतिबन्ध लगा दिया। जिलाधिकारी सब्जी मंडी में आलू बिकवाने के लिए निकल गये। नेपाल और बंगलादेश में हमारा जो आलू जाता था, वह रोक दिया गया और एक सप्ताह के अन्दर १२०० रुपये किवंटल बिकने वाला आलू मात्र ३५० रुपये किवंटल बिकने लगा। काश्तकार की चीज पर तो आपने प्रतिबन्ध लगा दिया, लेकिन कया आपने कभी सोचा है कि जो चीज वह पैदा करता है, उसके उसको भरपूर पैसे मिलें। कया उसके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार ने सोची है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह सही है कि हम उतना कवालिटेटिव आलू पैदा नहीं करते कि इंटरनेशनल मार्केट को हम बीट कर सकें या हम कम्पीटीशन में आ सकें। यह यकीनी बात है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं, जो भूखे हैं, जो हिन्दुस्तान के आलू को कन्ज्यूम कर सकते हैं। उससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अभी आलू की फसल के लिए कलाइमेट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आलू बोया भी गया है। आलू की बम्पर क़ाप आने वाली है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जैसे कपास के किसानों ने आत्महत्या की थी, जो गन्ना बोते थे, उन्होंने भी आत्महत्या की थी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक भी मजबूर होकर ऐसा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या है, वैसे तो यह पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है, लेकिन हमारे यहां ज्यादा है। हमारे प्रदेश की सालाना आमदनी ७५०० करोड़ रुपए है और कर्मचारियों को वेतन देने में ११५०० करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। पिछली ६ तारीख को जब मैं वहां से आया था तो हमारे जिले में केवल पुलिस विभाग को ही वेतन मिल पाया था, बाकी को नहीं मिल पाया। यह भी एक समस्या हमारे प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में विगत दस वर्ष से चाहे एन.टी.पी.सी. का हो या किसी भी सेकटर का हो, नया पावर हाउस नहीं लग पाया और न ही उसके लगने की कोई योजना है। हमारी जितनी क्षमता है, जितना उत्पादन होना चाहिए, उसका एक तिहाई ही होता है, कयोंकि प्रॉपर मेनटेनेंस नहीं है। पावर प्लांट को खराब कोयला सप्लाई किया जाता है, उससे टर्बाइन खराब हो जाती हैं और नतीजा यह होता है कि ग्रामीण अंचल में बिजली नहीं मिलती। यदि हमारे प्रदेश को नई-नई योजनाएं, पावर प्लांट नहीं दिए गए तो प्रदेश के किसान को कभी बिजली नहीं मिल पाएगी। काश्तकार अपनी माल पैदा कर लेता है, लेकिन वह मंडी तक पहुंचाने के लिए विवश है, कयोंकि कोई रास्ता नहीं है। जो भी वहां सरकारें रहीं, उन्होंने कहा कि २००० की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश में ५० फीसदी ऐसे २००० की आबादी वाले गांव हैं, जहां सड़कें नहीं पहुंची। जो मुख्य स्टेट हाई-वे हैं, उनकी भी दुर्दशा है। आए-दिन ट्रैकटर, बैलगाड़ियां टूटती रहती हैं। आपने सड़कों के लिए रुपया रखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी पैसा आप राज्य को भेजें, उसकी मानेटरिंग होनी चाहिए, अगर मानेटरिंग सही होगी तो प्रदेश की और देश की तरककी होगी। सभापति महोदय :अगर सभा की राय हो तो छः बजे के बाद सदन की अवधि बहस में हिस्सा लेने वाले इच्छुक सदस्यों के बोलने तक बढ़ा दी जाए। वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिंह): जवाब भी आज हो जाए तो अच्छा है। कई माननीय सदस्य: ठीक है। सभापति महोदय: सदन का समय बहस समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।">18.00 hrs SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Chairman, Sir, I fully support the Supplementary Demands for Grants placed before the House by the hon. Finance Minister. This has been brought about to defray the charges which will be accruing in due course and to meet the deficits which have arisen out of the Kargil war and other unforeseen expenses besides the regular expenditure of the Central Government.

">Mr. Chairman, Sir, I would like to stress here that this Government of Shri Atal Bihari Vajpayee - particularly Shri Yashwant Sinha who has again got the responsibility of holding the Finance Ministry - has proved that the previous Government during the 12th Lok Sabha had served the nation to its utmost. I come from the State of Orissa which is one of the most backward States of the country, as per the Lakadawala Committee Report; the people living below the poverty line in Orissa is more than 60 per cent. Therefore, this clearly indicates that the State of Orissa has been completely neglected in the past by the previous Governments and specially the region known as KBK. The KBK region comprises of the districts of Koraput, Kalahandi and Bolongir, where there were allegations of starvation deaths, where there were allegations of migration and where there were allegations of children being sold for Rs.20. This was the picture during the period of the Congress Governments which ruled the State of Orissa and the country.

">Our Government tried its best to remove these black spots in our democracy and had initiated the KBK programme with utmost dedication and vigour. Today you can see that most of the projects in those areas had been sanctioned during the period of the 12th Lok Sabha. I would therefore plead with the hon. Finance Minister, through you, Sir, that the irrigation projects which were not completed may be completed during this financial year itself and the problems of poverty may be solved.

">As I was going through the Budget papers, I saw that the unprecedented attack by Pakistan on Kashmir in Kargil sector has affected the Indian Exchequer to a great extent. That is why, they need additional funds to defray charges on account of Operation Vijay, for transportation work of the Army, for transportation work of the Air Force, etc. It is also seen that additional moneys have also been given to poverty alleviation programmes. In Demand No.71, it has been clearly mentioned that an amount of Rs.91 crore has been earmarked for the IRDP programmes, an amount of Rs.340 crore has been earmarked for economic assurance schemes and an amount of Rs.120 crore has been earmarked for special loan assistance for DRDA.

">This clearly indicates that this money will go to the backward areas of the country where it is needed the most. It is also seen that this sector was completely neglected by the previous Government. Today, our Government is bound to remove poverty from the society and the country.

">I would like to remind the august House that Navaratnas, where the organised sector of the country works, are in dire straits.

">18.04 hours (Shrimati Margaret Alva in the Chair) ">They are in dire straits. Take the example of SAIL, take the example of NALCO, take the example of Hindustan Cables, or NEPA Limited or Burns India Limited. All these companies were runby political postings previously lacking expertise, thereby leading to the failure of these projects. Today, they should have been blue chip companies of the country but they have turned poor companies and they are in red because of bad management and policies of the previous Governments.

">The Government have taken steps to take the economy towards liberalisation. A few days ago this House has passed several Bills like the Insurance and the FEMA Bills. This would give boost to the economy which is in a poor ">state which this Government inherited from the Congress Government. This dying economy has to be improved. New legislations have been brought forward to take full advantage of the liberalisation.

">Before I conclude, I would like to make a mention about the cyclone that swept Orissa. Recently my State, Orissa, was ravaged because of the super cyclone. Cyclone of this nature which has hit the Orissa coast is unprecedented and unheard of. The hon. Prime Minister has provided grants to the extent of Rs. 950 crore. I thank the hon. Prime Minister for that. This issue was discussed in this House a few days ago.

">The Orissa Government has messed up the whole situation. It is unable to execute the relief work properly. Scandals, one after the other, are coming up in the relief work. From this, one can understand that the Congress which should be humane in its approach towards the flood-affected and cyclone-affected people, is behaving very callously. I plead to the Government that steps should be taken on a warfooting, a machinery should be set up, to see that the benefits of the relief work reach the affected people. There has been an announcement to the effect that Cyclone Reconstruction Committee would be set up. This should be set up immediately.

">With these few words, I conclude. Thank you.

">SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Madam, I would like to bring to the notice of the Government and the House that Guru Teg Bahadur"s Martyrdom Day falls on 13th December. Earlier, the Delhi Government declared holiday on 24th November, but when it came to know that it is on 13th December, it has declared holiday on 13th December. I got it confirmed that the House never transacted any business on this historic day. If the House has never done business on this day, this time it should be considered.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Madam, hon. Finance Minister has approached this House with a request to withdraw huge sum from CFI. In fact, it is a mini Budget and it is not a Supplementary Demands for Grants. Before the House gives him permission, through you, I would like him to inform the House as to whether his Budget proposals providing facilities and exemptions are successful or not. Generally, the party in power, when it goes to the elections, talks of poor people, unorganised sector and agriculturists. But immediately after elections, the Government holds its first meeting with audience to INTUC, AITUC and other trade unions and other vulnerable sections represented by certain NGOs and Parliamentarians. I was employed in the Revenue Department. I would like to know from the hon. Minister as to what is the status of the black money in this country.

">For all these years, the industrialists and rich people of this country were demanding that the Government should reduce the tax limit if it wants to collect more tax from the people. According to me, the present limit is one of the lowest in the world. As per many economists, as also the Press Reports, if one compares the rate of collection linking with the index and inflation, in spite of the reduction in limit the Government could not collect enough tax as compared to the tax collected in the year 1991. Let the House know the response of the hon. Minister. Why, even after the decision of the Government to introduce a heavy reduction, particularly in direct taxes, people did not respond? I welcome Corporate Tax but I do not welcome a Finance Minister selected by a corporate sector. During the last two to three years, the Government has not paid proper attention to various social sectors. I would like to bring to the kind notice of the hon. Finance Minister a few areas from where the country can get more and more revenue without imposing tax. For all these years, we have somehow ignored these areas.

">As a Revenue Officer, I was posted at a minor port known as Bhavnagar. Under Section 192 of the Income Tax Act, I was supposed to give clearance certificate for the departure of cargo steamer. I enquired from them as to what was being exported because Bhavnagar is not manufacturing any particular item which can be exported. I was shocked, astonished, surprised to know that they were exporting rice husk and marble chips which are otherwise thrown away in our country. I then enquired from the exporter as to what they were doing with these two articles. I was informed that rice husk has about 8 per cent of rice bran oil. We do not undertake that job here as a result tonnes and tonnes of rice husk is being exported from a minor port to foreign countries. I also enquired about the marble chips which we throw away. I was told that they convert it into a powder which was again imported by our country for beautifying big bungalows.

">Sir, I come from a constituency which is agro-based. About 60 per cent to 80 per cent of China Grass or the Isabgol is being produced in Patan, Rajasthan and Gujarat. I was surprised to know that the Isabgol being produced at Mehsana and certain districts of Rajasthan was exported to Japan and America by Air. I enquired as to why it was being exported. I was told that we do not have the processing machines which Americans or Japanese have. It is processed there and again sent back to our country at a cost which is twenty times more. It is used as a laxative. If it is enclosed in a capsule, it can act as a medicine. Like these, there are many sectors from where the Central Government can earn more revenue. If the Government could earn revenue from these sectors, there would not have been any need to approach the House with this Supplementary Demand.... (Interruptions) Madam, I am making points.

">MR. CHAIRMAN : There are so many more speakers even from your Party and there is not enough time. I cannot give more than 10 minutes to each Member.

">SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : The Government should not go for mega cities, info cities and macro cities. I am making the statement with a responsibility. This Government is pro-urban, pro-rich, anti-poor, anti-villages and anti-agriculturists.

">I will give you a small example. I come from a State where in human system of carrying night-soil on head is even now going on. There are no funds with the Central Government or the State Government for removing that. But we have sufficient funds for flyovers, over-bridges, mega cities, metro cities and what not. My State Government had requested the Central Government to give Rs.100 crore for drinking water. My State Government requested for Rs.600 crore only. but it was not given. Hardly Rs.40 crore to Rs.50 crore was given. So I would request the hon. Finance Minister that before this House passes this Bill, kindly come forward and tell what was the result of various schemes, namely, SAMADHAN, etc. announced by you for the rich people. We would also like to know whether the blackmoney has come down or it has increased.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO (JAGATSINGHPUR): Madam, Chairperson, I have been hearing with rapt attention the illuminating speeches from both sides on the Supplementary Budget. I heard hon. Shri Mani Shankar Aiyar when he was eulogizing our macro economic achievements. There is no harm if macro economic achievements are eulogized. But the state of micro economic imbalances has been ignored. When he was telling that in all sectors of the economy, there will be good growth and good achievement, they have forgotten one part of the country, namely, Eastern part of India -- Orissa -- which has lost everything. If one limb is suffering from disease how can you say and vouch that the growth is balanced one and we have achieved very many good things. I have been always holding this view. The Constitution was so framed, the laws thereunder were so enacted, the administration at the Centre so beloved and the politics is so designed that they have stood always to the detriment of the interest of the backward classes. It was emphasized at the time of framing the Constitution that if such provisions were there, if the Constitution would contain such provisions then the backward States like Orissa, Bihar, Assam (C.P) and Madhya Pradesh would remain always backward. During 52 years of Independence, these four States have remained backward and if such Constitutional provisions will continue, if such attitude will continue then those States will remain always backward.

I shall confine myself to one or two areas only. Madam, we have to keep in mind articles 292 and 293 of the Constitution. The Finance Minister has rightly told that we are moving into the debt trap. I am asking one small question. Under article 292, there is a provision that we should limit our borrowing and debt.

If I remember correctly, only Prof. Madhu Dandavate, when he was the Finance Minister, announced in this august House that by the end of the year he would bring in a legislation to limit our borrowing as required under article 292. But he did not see the end of the year and that was not enacted. Never before did a Finance Minister say that and after him it has never been told or attempted by anybody.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): That was a phrase only.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : The borrowing should be limited; the debt should be limited for the Centre as well as for the States as required under article 293. My point is very simple. Today some States, particularly backward States, have staggering debt burden. As you know, as per the provisions of article 293, a State cannot borrow a single copper coin from outside or from anybody without the permission of the Centre. It has been said that as per Gadgil formula, in the Plan assistance, there will be 70 per cent loan and 30 per cent grant. As a result, the outstanding debt burden is mounting up constantly. Therefore, very recently, the C.M. of Andhra Pradesh has rightly demanded that article 293 should be amended and freedom should be given for borrowing by the States. My point is, it was there in the Government of India Act, 1935. But it is not there in our free and Republic Indian Constitution. It has been taken away. Had that been there, the States could have grown on their own. It was not given to them and therefore the debt burden has been mounting up constantly due to the faulty policy of the Centre.

Secondly, I have always been maintaining that laws made under the Constitution are so enacted that they have stood against the interest of the backward States. I may give you one example. articles 269 and 270 are not only similar; they are same. The language used in both the articles is the same. But Income Tax has been brought into the divisible pool and the Finance Commission is empowered to devolve it among the States. But, so far as other taxes under article 269 are concerned, they are not devolved. Both the languages are the same, I don"t say similar.

If people look at the Central Sales Tax, they would see that Maharashtra is earning a revenue of more than Rs.1500 crore every year. It is a developed State as per Indian standards. Whereas Orissa, as per one report of 1994-95, had earned only Rs.4 crore. Had it gone into the divisible pool, things would have been different. Similarly, Consignment Tax has been incorporated in the Constitution of India in 1982, but no law has yet been enacted. As a result, backward States like Bihar, Orissa and West Bengal too are deprived of this.

It is not only that. I told you day before yesterday regarding the royalty on minerals. By no stretch of imagination royalty on minerals is to be imposed by the Centre under the Constitution. It is not at all within the power of the Centre. It is a State subject. It is there in the State List listed as Item No. 50...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, you have to wind up. We are running out of time.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : Should I stop in the middle? If you want that, I will do that.

MR. CHAIRMAN: I am requesting you to wind up as soon as possible.

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : I am doing that. But you are taking most of my time. I shall not take much time because I am a new Member. I have not yet become a problem to the Chair. The old Members are there. Only, they are the problems to the Chair. Please remember that the new Members are not your problem...(Interruptions)

Coming to the subject, royalty has been fixed by the Centre. Again, royalty has been revised arbitrarily. Royalty has not been fixed as per the provision of the Act. Royalty has been fixed as per the caprice of the Central Government. As a result, I am telling you that Orissa alone is losing about Rs.500 crore every year. How can Orissa improve its infrastructure? How will it provide money for social services like education and health? These are the problems. These are the pertinent things that I am raising before the august House to have a rethinking in the 50th Year of the Republic. This should be borne in mind. We should revise it accordingly. Unless we do that, unless the micro-economic imbalances are corrected, I tell you that all the macro-economic achievements will become meaningless. I feel it is absolutely a futile exercise. I shall tell you this boldly.

I know the ability of the hon. Finance Minister for quite a number of years. But I would again request him to look into the area to which the successive Governments have turned a blind eye.

Last but not the least, I have made a request to the Finance Minister, to the Prime Minister and to the President of India to extend the term of the Eleventh Finance Commission. Let the Eleventh Finance Commission give an Interim Report for 1999-2000 and then for five years because the Members of the Thirteenth Lok Sabha will get ample time and opportunity to interact with them. I tell you why I have told this thing. All the successive Finance Commissions have been given the responsibility to suggest means for sound finances both of the Centre and the States. But not a single Finance Commission has ever made such recommendations to that effect. I have requested the Govt. to extend the term so that the hon. Members of the Thirteenth Lok Sabha would get an opportunity to interact with them. I hope the Finance Minister and the Union Government will look into it.

With these words, I conclude.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (PANSKURA): Madam, at the outset, I would like to say that we all know that the economic situation of most of the States is very bad. Some of the States are not being able to pay the salaries of their employees. Under the circumstances, the recommendation of the Tenth Finance Commission to give the States 29 per cent of the total revenue has not been carried out.

">At least that should have been there. I would have liked to see it in this supplementary Budget. West Bengal wanted Rs. 721 crore for flood, etc. Unfortunately, there is no provision for that in this Budget. I do not want to go into the details again about Orissa. Naturally, Orissa will need much more money.

">I was the first person to reach Bhopal after the Bhopal gas tragedy. So many years have passed and so many Governments have gone. Unfortunately even after 14 years, they have to come and beg for their compensation. I see that Rs. 177 crore have been allocated this time. I hope that this amount will really reach the victims of the gas tragedy and solve this problem once and for all.

">Now, I find that an amount of Rs. 50 crore is being given as an advance to the Central Government employees for buying motorcars. I do not know the necessity to give this amount now when there is so much financial crunch.

">Then, I find that Rs. 8 crore have been given to the National Reconstruction Corps. Who are the people in the National Reconstruction Corps? Is that not an outfit of the RSS? Is it a fact that this money has been given for financing the hidden agenda?

">Now, last but not the least is the question of black money. I would like to know how much black money has been realised during this period. Everybody knows that if we could realise the black money, then, we shall not be in trouble because of our finances. But no serious attempt is being made for retrieving the black money. Therefore, I would like to know from the hon. Minister how much effort has been made in this regard. This being the situation, naturally, I am not in a position to support the supplementary Budget.

"> श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अधिवेशन में आदिम जाति एवं जनजातिओं के बारे में अलग-अलग प्रकार से चर्चा हुई, जिसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इन मांगों को देखकर मुझे लगा कि इस प्रकार से जो जनरल बजट पर सप्लीमेंट्री डिमांड आई हैं, यह ठीक नहीं है। मैं समझता था कि इसमें उड़ीसा के तूफान पीड़ितों के लिए धन की मांग की गई है, लेकिन इसे देखने से ऐसा नहीं लगता। इस प्रकार से जनरल बजट के बाद अनुपूरक मांगों की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह करना ठीक नहीं है।"> ">सभापति महोदया, कृषि के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बहुत किया गया है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक चिंचोड़ गांव है, जो पिछड़े क्षेत्र का हिस्सा है। वहां पिछले पांच-छ: साल से खेती नहीं हो रही है। जब हम अनुसंधान करने वालों से बात करते हैं, तो मालूम होता है कि वे इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर ऐसा है, तो वे अनुसंधान कार्य कहां कर रहे हैं? उन्हें गांवों में जाना चाहिए।"> ">ये लोग तो देहात में जाते नहीं हैं। ये ऐसे बाबू हैं जो आपके पीछे, हमारे पीछे और इधर-उधर घूमते हैं। इन्हें देहातों में जाना चाहिए।"> ">मैं लघु उद्योग के बारे में भी कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव में, इचलकरंजी में और भिवांडी में हथकरघे का काफी बड़ा काम है। इस उद्योग में पांच लाख लोग काम करते हैं। हैंडलूम उद्योग बेकारी उन्मूलन का उद्योग है। मेरी अर्थ मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस उद्योग को ज्यादा धनराशि देने की जरूरत है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला है कि कभी-कभी संविधान की कुछ बातों को निकाल देना चाहिए और कुछ बातों पर बहस होनी चाहिए। यह न्यायालय लोकशाही का अंग है लेकिन इसमें न्याय नहीं मिलता है। इस बारे में भी पंत प्रधान के साथ कुछ न कुछ बहस होनी चाहिए कि केसों का कितने दिन में निपटारा होना चाहिए और गरीब लोगों को कितने दिन में न्याय मिलेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीब लोगों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया जाता है।"> ">इसी तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र नासिक से धुले तक चौतरफा रास्ता होना चाहिए। हमारे यहां एक बडाईवुई गांव है। वहां नैशनल हाइवे तक जाने के लिए एक ही रास्ता है जहां यातायात काफी रहता है। उस रास्ते के बगल में बच्चों का स्कूल, स्वास्थ्य विभाग व सरकारी संस्थाओं के कई विभाग हैं। वहां यातायात होने के कारण ४-५ बच्चों की म्ृात्यु हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि वडाईवुई तहसील चांदबड से एक १५ किलोमीटर तक का रास्ता निकालना चाहिए। ये तो इस गांव में पंत प्रधान के प्रचार के लिए गए थे लेकिन वह प्रचार का काम था इसलिए कोई मांग नहीं की।"> ">बिजली के बारे में तो कल चर्चा हो चुकी है। पर्यावरण के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सफेद बाबू ज्यादा चर्चा करते हैं, ग्रामीण विभाग के कर्मचारी नहीं करते हैं। कहां है पर्यावरण? हमारे तरफ तो लकड़ी भी नहीं है। वहां भी ज्यादा बारिश होती हैं। ये लोग पर्यावरण के नाम पर अपना पेट भरने का काम करते हैं और सरकार को फंसा देते हैं। निफड तालूका तहसील में चार एकड़ भूमि वन विभाग ने काबिज की है। इस तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।"> "> श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं बजट की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने काफी बातें कहीं हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी भी कर्मठ हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं। कार्यान्वयन के दो पहलू हैं - एक राज्य सरकारों की एजेंसियों को फंड दिया जाता है और कुछ इनके विभाग होते हैं। दोनों अलग-अलग बातें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्यान्वयन के गलत तरीके होने से किसानों की स्िथति बहुत भयकर है।"> ">ग्रामीण विकास के तहत जे.आर.वाई. सुनश्िचत योजना थी। हाल ही में उसका नाम बदलकर सम्ृाद्ध ग्राम योजना कर दिया गया। जे.आर.वाई. के तहत जो योजनाएं ली गई थीं, उनमें कितना खर्च होना है, इसकी बात नहीं कही गई। ग्रामीण योजना के तहत जो आबंटन किया गया, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि इसमें पुरानी योजना नहीं ली जाएंगी, नई स्कीम्स अधिगर्रहण करें । जो पुराने भवन दीवार तक बनकर खड़े हैं, जो तालाब बनने की स्िथति में है, वे ज्यों के त्यों अधूरे पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि जे.आर.वाई. के तहत जो योजनाएं ली गई थीं, यह पता करवा लें कि उसे पूरा करने में कितने रुपयों की जरूरत है। यदि आपने बजट में प्रोवीजन नहीं किया है तो कया करेंगे। इसे मार्च में बनना आवश्यक है नहीं तो बरसात के बाद खर्चे और बढ़ जाएंगे। सुनश्िचत योजना के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जा सका है, फंड आबंटित नहीं हो पाया है कि पुरानी योजना की कया स्िथति रहेगी, नई स्कीम का कया करेंगे, केवल सर्कुलर बदलते रहते हैं, गाइडलाइन्स दी जाती रही हैं। मैं चाहता हूं कि इन दोनों बिन्दुओं पर, जो ग्रामीण लोगों से संबंधित हैं, स्पष्ट निर्देश जाए।"> ">किसानों के बारे में कल भी चर्चा हो रही थी। पूर्व की सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों के लिए १०,००० रुपये तक कर्ज माफ हो जाएंगे। कई बार घोषणा हुई लेकिन वह कहीं लागू नहीं हुई। गांवों में रहने वाले किसान बड़ी असमंजस की स्िथति में रहे, पैसा नहीं दे पाए कि माफ हो जाएगा। लेकिन अब उसका चक़वर्ती ब्याज बढ़ते-बढते लाखों रुपये तक हो गया है। किसान परेशान है। इसलिए इस बारे में स्पष्ट निर्देश जाए कि कया करना है।"> ">दूसरी बात बैंक से संबंधित है, आपके विभाग से उसका ताल्लुकात है। यह प्रावधान है कि किसानों को ट्रैकटर देने के लिए बैंक फाईनैंस करता है। हर तरह के ऋण दिए जाते हैं लेकिन किसान को ऋण देने में बैंक की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। आपने कहा कि यदि ५-७ किसान मिलकर चाहें तो कर्ज लेकर ट्रैकटर खरीद सकते हैं लेकिन बैंक के लोग यह कोशिश करते हैं कि इस पर उनका ध्यान कम जाए। उनका ध्यान बड़ी-बड़ी उधोग पर जाता है। किसानों के लिए जो सबसिडी है, वह उसे कैसे मिल सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही यह भी व्यवस्था हो कि यदि छोटे किसान ट्रैकटर लेना चाहें तो ले सकें।"> ">उड़ीसा में साईकलोन आया। उसके बार्डर पर छोटा नागपुर के क्षेत्र गिरीडीह, कोडरमा, हजारीबाग, सन्थाल, परगना, दुमका, वे भी प्रभावित हुए हैं। साईकलोन के चलते समूची खड़ी फसल गिर पड़ी। इस बार भगवान भरोसे अच्छी खेती हुई थी। बिहार सरकार को उस पर कोई ध्यान देना चाहिए। आपकी तरफ से कोई योजना नहीं बनी है। उड़ीसा के लिए होना बहुत जरूरी था लेकिन बिहार के लिए भी एक सर्वे होना चाहिए कि साईकलोन से किसानों को कितनी क्षति हुई। इतना ही नहीं, बहुत से गरीब, आदिवासी, हरिजन लोगों के मकान भी गिर गए। मकान गिरने के कारण वे स्कूल में रह रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था हो कि इसमें जो लोग अफैकटेड हुए हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई सहायता मिले ताकि वे मकान बना सकें ।"> ">अब डी.आर.डी.ए. का भी नाम बदल दिया गया - अच्छी बात है। इसमें एक प्रोवीजन है कि जहां जिला परिषद हैं, वहां तो जिला परिषद के माध्यम से इसका कार्यान्वयन होगा और जहां जिला परिषद नहीं हैं, वहां गवर्नमेंट की तरफ से कार्यान्वयन होगा और कलैकटर डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन रहेंगे। यह अजीब सा लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक जिला परिषद के चुनाव नहीं हो जायें, तब तक कलैकटर के अधिकार क्षेत्र से इसको हटा लीजिए और उस क्षेत्र के एम.पी. के द्रारा डी आर डी ए की अध्यक्षता की व्यवस्था की जाए । जिन राज्यों में जिला परिषद नहीं बन सकी है मीटिंग कलैकटर की अध्यक्षता में होती है, उसमें अगर सम्भव हो तो इसके लिए कुछ कोशिश कीजिए।"> ">किसान के बच्चे गांवों में पढ़ते हैं। एक प्रखण्ड का रेडियस १० किलोमीटर का होता है, आप भी उससे अवगत हैं। वहां बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटा नागपुर में खास करके बड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि वैसे प्रखण्डों में, जहां हाई स्कूल नहीं हैं, कम से कम उनको चन्िहत कीजिए और केन्द्र सरकार की तरफ से आप योजना दीजिए कि हर प्रखण्ड में चार हाई स्कूल दिये जाएंगे।"> ">किसानों के लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि बड़े व्यास के कूप छोटा नागपुर में बड़े उपयोगी होते हैं। आप इसके लिए कोशिश करें कि बड़े व्यास के कूप छोटा नागपुर में व्ृाहत रूप से बनें ताकि किसानों को लाभ हो सके। आप फंडस देते हैं, लेकिन फंडस का उपयोग भी जरा ठीक से हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र कोडरमा के बरियारडोह में माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि एक आयुध फैकटरी प्रस्तावित थी, वहां वह लगने को थी, वहां ऊसर जमीन हजारों एकड़ थी, लेकिन वह फैकटरी वहां से बिहारशरीफ नालन्दा चली गई। जिस नालन्दा में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अब वहां पर युद्ध के औजार बनेंगे। इसमें किसानों की कितनी ही संसदीय क्षेत्र जमीन चली जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसपर जरा पुनर्िवचार करिये और कोडरमा के बरियारडोह में नागपुर में जहां बंजर जमीन उपलब्ध थी, वहां पर आयुध कारखाना लगाने की बात पर पुनर्िवचार करने की कृपा करें।"> ">शिक्षा के मामले में जहां नये जिले बने हैं, इसमें कोडरमा भी है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वहां पर भी नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दी जाय। हजारीबाग में तो अभी भवन नहीं बना है, इस सब पर भी जरा ध्यान हो कि जो नये जिले बने हैं, वहां भी नवोदय विद्यालय खुलें, उनकी स्वीकृति मिले।"> SHRI V.P. SINGH BADNORE (BHILWARA): Madam, Chairperson, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants. I support them. This is the Thirteenth Lok Sabha. Some people say the number 13 is a very unlucky number.

">SHRI RAVI PRAKASH VERMA (KHERI): Who says?

">SHRI V.P. SINGH BADNORE : Some people have said it. But the Thirteenth Lok Sabha seems to be a lucky one. There is a turnaround in the economy of the country. There was a recessionary trend for some time. That seems to be over. That was because of so many factors. There was a world wide phenomenon and there was a recession in most of the countries. The Asian tigers were also facing a lot of economic crisis.

">I think the captains of the industries of our country have also welcomed the NDA"s agenda. It is supported by the Congress also. Madam, let me come to the point. There is some worrying factor which needs to be addressed by the Finance Minister.

">It is true that the IRA,  FEMA, TRIPS Patents and Trade Mark Bills are all coming up and they have been welcomed also. But the worrying factor is that as to why the industries in India are closing. Why is it that the joint ventures made by most of our big industries are being bought over by the MNCs? If this trend goes on in the new millennium, in the 21st Century, in ten years, I suppose, most of our big industries would have been bought over by the MNCs. Now, have you really thought about it? I am not right now talking about swadeshi and videshi. Let us forget this. We are all in favour of giving a boost to the industry and this is what I am talking about. Have you really given this a thought? I think, it was a welcome idea and it was good that the captains of our industry were also taken to Seattle. They were also a part of the discussions there. But the worrying factor is that unless we give them a level-playing field, I think, they will not survive.

">Let us take the example of the car industry. I do not want India to go back to the days of Ambassador and the Fiat. Those days are over. But still can Indica compete with the Honda or Toyota? Can they compete with all these modern cars? Even that one industry, the Tatas, which has a name, will not be able to survive in the 21st Century. This is what I want to ask you about.

">Madam, the other problem is that they do not have the investment which is required for taking up the competition of the MNCs. Have you thought about that? If the money which they raise here is at the rate of 14 per cent to 17 per cent and the money that the MNCs are getting at three per cent to four per cent, then I want to ask whether there is a level playing field.

">Then, there is also a problem that you have to think about. There are advantages and disadvantages of globalisation, of free market access, but unless all these problems are addressed, I think, our industries are going to face a big problem.

">MR. CHAIRMAN : Thank you very much for being brief and to the point.

"> श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने वर्ष १९९९-२००० के लिए कुल ५४९.७९ करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदानों की मांगें पेश की हैं। मैंने इनमें देखा और पाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों के लिए जितनी राशि के प्रावधान की आवश्यकता थी, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की फिल्म एक-डेढ़ साल से तैयार हुई पड़ी है। इस फिल्म के निर्माता-निर्देशक जब्बार पटेल ने फिल्म को रिलीज करने के लिए दो करोड़ रुपए की मांग की थी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। महात्मा गांधी की फिल्म आई थी, उसका अच्छी तरह से प्रचार हुआ था।"> ">बाबासाहिब अम्बेडकर को एवार्ड मिल चुका है। बाबासाहिब अम्बेडकर संविधान के निर्माता है, लेकिन उन पर फिल्म बनाने के लिए सरकार विचार नहीं करती। यह ठीक बात नहीं है। बाबासाहिब अम्बेडकर के नाम से एक नेशनल मैमोरियल बनाने की बात भी है। दिल्ली में २६, अलीपुर रोड पर उनका देहान्त हुआ था। बम्बई में प्रोसैशन भी निकाला गया था। वहां पर २०-२५ लाख लोग हैं और यह मैमोरियल बनाने की मांग कई सालों से चल रही है, लेकिन सरकार विचार नहीं कर रही है। बारहवीं लोकसभा में आप ही वित्त मंत्री थे और अटल जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, लेकिन तब भी मैमोरियल बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया था और न अब दिया जा रहा है। सरकार यदि मैमोरियल बनाने के बारे में विचार नहीं कर सकती है, तो सरकार कैसे चलेगी, हम सरकार को चलने नहीं देंगे। २६ अलीपुर रोड का मकान जिन्दल के पास है और उनको दो तीन साल पहले १४ करोड़ रुपया देने की बात हुई थी। ऐसा लगता है, सरकार २६ अलीपुर रोड को लेने में कामयाब नहीं होने वाली है। अगर यह स्िथति है, तो हम आन्दोलन शुरु कर सकते हैं और कानून को हाथ में लेने पर विचार कर सकते हैं। बाबासाहिब अम्मेडकर ने यह भी कहा था, अगर आपको जस्िटस नहीं मिलता है और कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि २६ अलीपुर रोड को लेने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय बहुत एकिटव है, वे इसके बारे में सोचेंगे। स्टेट मनिस्टर हमारे मित्र हैं, वे तो इसके बारे में सोचेंगे। बाकी सब लोग मित्र नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि अठावले जी इसकी मांग कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है।"> ">जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, इसमें उनके लिए २०० करोड़ रुपया लोन देने के लिए प्रावधान किया गया है और १५० करोड़ रुपया मोटर लेने के लिए प्रावधान है। दो सौ करोड़ रुपए से काम होने वाला नहीं है, इसको पांच सौ करोड़ रुपया करना चाहिए। जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का सवाल है, उसके लिए ०.२ करोड़ रुपया का प्रावधान है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। नेशनल हाईवेज में ५४७ करोड़ रुपया रेवेन्यू और कैपिटल में १३४८ करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेशनल हाईवेज के बारे में हमारा कहना है कि उन पर एकसीडेंटस होते रहते हैं, इसलिए चार लेन की सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ-साथ"> ">CPWD, PWD ">में बहुत करप्शन है। १९०० करोड़ रुपया रोडस के लिए रखा है, लेकिन एक हजार करोड़ रुपया भी खर्च होगा और ९०० करोड़ रुपया इधर-उधर चला जाएगा। इसलिए इस स्कीम पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।"> ">19.00 hrs. ">ब्लैक मनी जिस तरह से अपने देश में बढ़ता जा रहा है उससे इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए इसमें एक अच्छे सिस्टम की आवश्यकता है। आपने १९०० करोड़ रुपया नेशनल हाईवे के लिए मंजूर किया है तो उसमें से १७००-१८०० करोड़ रुपया जरूर खर्च होना चाहिए। सौ करोड़ रुपया अगर ठेकेदार ले भी ले तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा इसमें लगना चाहिए जोकि लगता नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है। जब-जब ऐसे सिस्टम को बदलने का प्रयत्न हुआ है तो जो अच्छे लोग हैं उनको भी हटाने का प्रयत्न हुआ है। बुरा काम करने वाले लोग अच्छा काम करने वाले लोगों को कभी मौका नहीं देते हैं। इसलिए ऐसे बुरा काम करने वाले लोगों को अलग-थलग करने के लिए अच्छे लोगों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन आप के साथ अच्छा काम करने वाले लोग इकट्ठा आये नहीं हैं। इसलिए यह समस्या हो रही है। इसलिए अच्छा काम करने वाले सब लोग चाहे इधर के हों या उधर के बाद में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसको कोई हटा नहीं सकेगा और काला पैसा पूरा खत्म हो जाएगा और जब तक काला पैसा खत्म नहीं होता है, सभापति महोदय, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है, गरीबों को न्याय मिलने वाला नहीं है। यह बजट आते रहेंगे, सप्लीमेंटरी डिमांडस आयेंगी और एक-दो महीने बाद फिर आपका बजट आयेगा और आप कहेंगे कि हमने यह किया, वह किया है। आप तो सब कुछ करते आये हैं लेकिन जहां जितना पैसा लगना चाहिए वह लगता नहीं है। हम एक बार भी इस सिस्टम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। वित्त मंत्री जी जो १६०० करोड़ की डिमांड लाये हैं उसकी अभी आवश्यकता नहीं थी, बजट तो अभी आने वाला ही है। बजट में पूरे एक साल का प्रावधान करने की आवश्यकता है। इस बार ऐसा हुआ है लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारों रुपये-करोड़ों की सप्लीमेंटरी डिमांड है वह नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी आप सोचें और जो मैंने मुद्दे रखे हैं उनके बारे में वित्त मंत्री जी विचार करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेशनल मैमोरियल मुम्बई के लिए सौ करोड़ रुपया आप आज ही घोषित कर दीजिए और दिल्ली में २६, अलीपुर रोड के बारे में भी आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।"> ">MR. CHAIRMAN : Hon. Member, if you have no objection, we will just allow two more members to speak.

">... (Interruptions)

"> श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमांडस पर बोलने का मौका दिया। सप्लीमेंटरी डिमांडस तभी पेश की जाती हैं जब हर विभाग के लिए जो बजट प्रोविजन रखा गया है, उससे एकसपेंडीचर ज्यादा हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि मौजूदा सरकार का जो मॉनिटीरिंग सिस्टम है या जो कंट्रोल है वह वभिन्न विभागों पर उतना नहीं है।"> ">हालांकि वित्त मंत्री साहब कोशिश करते हैं। दो-ढ़ाई साल में देश की वित्तीय स्िथति को आघात पहुंचा है। वह इससे उबरने की कोशिश में लगे हैं। जब तक इसके बारे में नहीं सोचा जाता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास काला धन है, वह जब तक निकाला नहीं जाता चाहे वह बिजनैसमैन का हो या ब्यूरोक़ेटस का हो, तब तक काले धन पर रोक नहीं लगायी जा सकती। सप्लीमैंट्री डिमांडस में फूड सप्लाई का मामला है। इसमें ९०० करोड़ रुपए का लोन इकिवटी में बदलने जा रहा है। फूड कापर्ोरेशन ऑफ इंडिया को करप्शन ऑफ इंडिया पूरी तरह से कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। एफ.सी.आई. में हर साल हजारों रुपए का घाटा होता है जो देश को सहना पड़ता है।"> ">मैं पंजाब से आता हूं। वहां पर-कैपिटा इनकम हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर थी। अब वह आठवें नम्बर पर आ गई है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। हमारा कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर सैकटर को इग्नोर करना इस बात से प्रतीत होता है कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं चाहे वह पंजाब, कर्नाटक और आन्ध्रप्रदेश का किसान हो। आपने कारगिल में खर्चा किया। पंजाब ने भी पाकिस्तान के साथ प्रॉकसी वार लड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी ने उस लड़ाई को लड़ते हुए लोकतंत्र बहाल किया था। ८५ करोड़ रुपए का ऋण अभी भी हमारे ऊपर है। हालांकि नरसिंह राव जी और गुजराल साहब इसे माफ करने की घोषणा करके आए थे लेकिन अभी भी पंजाब से पैसा मांगा जा रहा है। यहां से पंजाब को स्पैशल कम्पोनैंट का जो पैसा जाता है वह चाहे एग्रीकल्चर सैकटर में दिया हो या सोशन जस्िटस डिपार्टमैंट के जरिए गया हो या इंडस्ट्री में गया हो, इसे चैक किया जाए कि इसका सही उयोग हुआ है या नहीं?"> ">जब से यह सरकार बनी है, शेडयूल्ड कास्टस बच्चों को वजीफा नहीं दिया गया है, किताबें नहीं दी गई हैं, ओल्ड ऐज पेंशन बंद है और विधवा पेंशन योजना बंद है। वहां के सरकारी कर्मचारियों को ४-४ महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती है। वे रोज धरना देते हैं। सरकारी प्रोजैकटस या विकास की कया बात कहें? एडिबल ऑयल और शूगर इंडस्ट्रीज के लिए पैसे मांगे गए हैं। कोआपरेटिव सैकटर की मिलें घाटे में जा रही हैं। जिन कारखानों को नौकरशाह कंट्रोल करते हैं, वे भी घाटे में जा रहे हैं। नेशनल हाईवे की सड़कों पर जो खर्चा होता है, उसमें भी कमीशन चलता है। इसे रोकना चाहिए। थीन डैम का प्रोजैकट ३०० करोड़ रुपए में शुरु हुआ था। वह तीन हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मेरी प्रार्थना है कि अगर इस प्रोजैकट को चलाएंगे तो बिजली पैदा होगी।"> ">उससे किसानों की समस्यायें हल होंगी। पंजाब में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के जरिये जो पैसा गया है, उसका यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, वह सोशल वैलफेयर में गया है या नहीं, इसकी जांच कराई जाये, इसके लिये मै मंत्री महोदय से रिकवैस्ट करूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सोशल वैलफेयर का पैसा बिजली बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी प्रकार एनीमल हस्बैंडरी का पैसा जो गरीब लोगों के लिये था, उसे किसी दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया गया है। पंजाब की फाइनेंशियल पोज़ीशन ऐसी है कि हम लोगों ने एक मैमोरेंडम गवर्नर साहब को दिया है कि किसानों के लिये इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई हैं। मेरी कांस्टीटवंसी में तीन शूगर मिल्स हैं जहां किसानों के गन्ने का पैसा नहीं दिया गया है। मेरे इलाके में मंडी गोविन्दगढ़ है जिसे स्टील टाउन कहा जाता है, वहां ३५० मिलें बंद पड़ी हैं। इसका कारण सरकार की स्टील और इंडस्ट्री के बारे में जो नीति है, उसका बुरा असर पड़ा है। वहां से आपको टैकस कम आता है फलस्वरूप ग्रोथ रेट कम हुआ है। इससे सैंट्रल पर असर पड़ेगा। हमारे देश का किसान और मजदूर कमजोर है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पंजाब से डायरेकट टैकस से जो पैसा आता है, उसका कुछ परसंटेज हमें जरूर मिलना चाहिये लेकिन मिलता नहीं है। वहां से पैसा बैंकों में भी जाता है लेकिन बैंक एग्रीकल्चर सैकटर को इग्नोर करते रहते हैं। किसानों को ऋण नहीं देते हैं। यदि किसान को एक लाख रुपया ऋण का दिया जाता है तो उसकी जमीन का एक किला रहन रख दिया जाता है लेकिन यदि कोई इंडस्टि्रयलिस्ट लोन मांगता है और कोई प्रौजैकट लगाना चाहता है तो उसे ८० लाख रुपये का लोन मिल जाता है। सरकार उसी को सबसिडी देती है। हमारे देश में डयुल पालिसी चल रही है यानी किसानों के खिलाफ इंडस्टि्रयलिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो अमीर है, वह अमीर होता जा रहा है और गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इस देश के खेतिहर मजदूरों को पजेंशन नहीं मिला, पट्टे नहीं दिया जा रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान के साथ प्राकसी वार लड़ रहा है। हमारे आनरेबल प्राइम मनिस्टर और इसके पहले के प्राइम मनिस्टर ने अनाउंस किया था कि सारा कर्जा माफ कर दिया जायेगा। मैं वित्त मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि वे माफ कर दिये जायं कयोंकि पंजाब स्टेट कर्जे में डूबा हुआ है। पंजाब बार्डर पर है और देश का अन्नदाता है जो सैंट्रल पूल में ६० परसेंट अनाज देता है। इसलिये इसका ध्यान रखना चाहिये।"> ">सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।"> DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Thank you Madam, Chairperson. First of all, I would like to thank the hon. Finance Minister for the excellent macro-economic management of the economy in the last two years or so. May I remind him, through you, Madam, in his last Budget speech he mentioned that he was going to introduce a `Zero based" Budgetting and now I would like to know whether he took any steps in that direction or not; if so, with what results.

">Madam, Chairperson, the basic problems in the economy today is, as I conceive it, in the Budget for instance, it is consumption of expenditure, the Government has totally failed to contain consumption expenditure; secondly, failure to bring about reforms and turn around in the public sector; and thirdly, related to it, is the question of subsidy -- failure to control subsidy.

">Madam, Chairperson, while I do support these grants fully, I also oppose some of the points made by some of the Members of the Opposition who asked as to why is it so big an amount, Rs. 1600 crore. The hon. Finance Minister could not have anticipated the Kargil war or the Orissa cyclone. At the same time, I also sympathise with the position of the Union Finance Minister who every year expects that at least some Ministries would come to his rescue by producing a surplus but year after year he faces only newer and larger demands from his colleagues.

">It has become a psychological process that no Ministry would ever try to prepare its Budget for a lesser figure than the previous years"s one. It is almost a kind of a compulsion that they have to project a figure larger than the previous year"s figure.

">Madam, Chairperson, macroeconomic parameters, as I said, are all very sound. Our economy has got a momentum of its own where it is taking off without the kind of daily dispensation of policy favours by the Government of the day which we were accustomed until about a decade or so. Subsidy has to be controlled. In public consumption expenditure, the biggest item perhaps is subsidy. For instance, fertiliser subsidy was only of the level of not more than Rs.300 crore in 1979 when it was introduced. I do not know what it is today.

">Coming to public sector reform, Rs.6 lakh crore are lying invested in various Central and State public sector units. It is a very critical area. Even if it had got a return of five per cent to 10 per cent on the massive investment of Rs.6 lakh crore, the Government, whether at the Centre or in the States, would not have been in such a sorry state. But nothing much has been done in this regard. It may be partly due to lack of political will or maybe due to tremendous political pressure. Let us take the example of a company which produces gold in Karnataka. I remember the production details of a company. The production cost of that company was about Rs.11,500 per 10 grams of gold while the sale price for years was only Rs.4,500. You can well understand what the position would be when the nation has to subsidise to the extend of the difference between eleven and a half thousand rupees and four and a half thousand rupees. But it has gone on for three-four decades. There is nothing wrong in subsidy but it must come from a sector which is generating a surplus. We have reduced our Central Government"s financial position to such an extent that no sector is generating surplus now. Every sector is discounting more and more. Somehow, we seem to lack the political will to be tough and to control some of these areas.

With these few words, I support the Supplementary Demands for Grants completely.

"> श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष १९९९-२००० के लिए सप्लीमेटरी डिमांडज़ सदन के सामने रखी हैं जिसका दायरा बहुत विस्त्ृात है। यह बात समझ में आती है कि जो आकस्िमक व्यय होते हैं जैसे उदाहरण भी दिये गए कि लड़ाई हमने झेली, उड़ीसा में तूफान आया या जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं घटती रहीं जिसके कारण बहुत से आकस्िमक व्यय करने पड़े या उससे संबंधित कुछ खर्चे ऐसे थे जो करने पड़े, वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जैसा कि रूपरेखा दिखाई पड़ रही है, शायद ही कोई भाग ऐसा बचा है जो उसमें संलग्न नहीं किया गया है जिसकी डिमांडज़ उसमें नहीं रखी गई हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपूरक बजट एक आदत बन गई है। हर साल स्िथति आती है कि हम बजट बनाते हैं, बजट पास करते हैं लेकिन उसके बाद भी यह स्िथति आती है कि हमें अनुपूरक मांगें पूरी करनी पड़ती हैं और उसमें लगभग सभी विभागों से जो प्रतिवेदन आते हैं, उन पर विचार होता है और जैसा कि नश्िचत है पास तो हो ही जाता है।"> ">आज एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो अनुदानों की अनुपूरक मांगे रखी गई हैं उनका उद्देश्य कया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक आकस्िमक खचर्ों को पूरा करने की बात है, वहां शंका नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरे विभागों के अंदर जो खर्चे सामने रखे जा रहे हैं और जिन्हें पूरा करने के लिए मांग रखी जी रही है, उस पर हमें विचार करना पड़ता है कि आखिर उनका उद्देश्य कया है। माननीय मंत्री जी उस दिन आपसे बात हो रही थी और प्रश्नकाल के दरम्यान भी जब आपने आर्िथक सुधारों का जिक़ किया था, मैंने आपसे जिज्ञासा प्रकट की थी कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम हैं, जो हमारी कार्यपालिका है, उसका काम करने का तरीका कितना प्रभावी है। जो इन्वैस्टमैंट हो रहे हैं, वे कितने उपयुकत हैं और उनकी रिटर्न कया है। हमारे एक माननीय सदस्य ने भी इस बात को कहा था कि पिछली सरकार इसे एकनोलिज कर चुकी है कि जो पैसा आयोजना पर खर्च होता है, उसका दस प्रतिशत हिस्सा ही मूल रूप से प्रभावी होता है या वास्तविक रूप से खर्च में आता है और शेष ९० प्रतिशत हिस्सा एस्टाब्िलशमैंट में चला जाता है - यानी इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा एस्टाब्िलशमैंट और उसका रिजल्ट कया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, उसकी जो उपलब्िधयां हैं, उसका जो एफीशिएंसी है, उस पर बहुत अधिक गौर करने की आवश्यकता है।"> ">सभापति महोदय, पिछले ५० वषर्ों से हम लोग निरन्तर विकास की ओर अग्रसर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के बहुत से पहलुओं को हमने स्पर्श किया है, लेकिन आज ऐसी परस्िथतियां सामने आ गई हैं कि हमें अपने तय किए हुए संवैधानिक लक्षयों को बदलना पड़ गया है। कहां पहले हमने समाजवाद की दिशा में चलना तय किया था, कहां हमने सबके विकास के लिए तय किया था और कहां हम आज इस बात पर आमादा हैं कि जो विदेशी शकितयां हिंदुस्तान पर दबाव डाल रही थीं, उनके दबाव में हम आज अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं। हम अपने उन लक्षयों को प्राप्त नहीं कर सके जो हमने खुद अपने लिए तय किये थे। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री अमर्तय सेन ने किस तरीके से हमें आगाह कराया, हमें अवगत कराया कि हमारी अपनी कमियां हमारे अपने अंदर ही हैं। हम जिन्हें बाहर तलाश रहे हैं, वे हमारी पूरी व्यवस्था में हैं, वे हमारी कार्यपालिका के अंदर हैं जिसके चलते हम पूरे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। आज पूरी दुनिया कहती है -"> ">India is a sleeping demon. ">जिस दिन यह जागेगा, कमाल कर देगा। आखिर कब नींद टूटेगी और कौन इसकी नींद तोड़ेगा। हम बाहर से संसाधनों की कल्पना करते हैं। हम हर तरीके से बाईपासिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सचाई है, जो हमारे आंतरिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज प्राथमिक शिक्षा की कमी हमारे लिए एक लायबलिटी बन गई है। आज जो हमारी उत्पादन प्रणाली है, उसके अंदर जो खामियां पैदा हो गई हैं, वे आज हमारी लायबलिटी बन गई हैं। आज जो हमारी एप्रोच है, उसका जो सही फोकस हैं, वह इतनी बिखरी-बिखरी एप्रोच है जो हमें रिजल्ट नहीं दे पा रहा है और यह भी हमारी लायबलिटी बन गई है।"> ">मैं आपसे एक बात खास तौर से कह देना चाहता हूं कि इस दुनियां की बड़ी-बड़ी ताकतें जो आज हिंदुस्तान में आने का सपना देख रही हैं, जो हिंदुस्तान को बदल देना चाहती हैं, इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अगर हमें उनसे लड़ना है तो हमें अपने आंतरिक संसाधनों का बहुत ही एफीशिएन्टली इस्तेमाल करना होगा। एक ऐसी विल पावर का निर्माण करना होगा, जो हमारी पूरी कार्यपालिका को, हमारे डिलीवरी सिस्टम को नये तरीके से चलाये।"> ">माननीय सभापति जी, आज जैसा मेरा अनुभव है, हमारी व्यवस्था के जो लक्षय थे, उनकी सम्पूर्ित कर पाने में एक बहुत बड़ी दिककत आई है और हम सभी लोग जानते हैं कि वह लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आई है। हमारे सभी माननीय सांसद जो अपने-अपने इलाके के नियोजक भी है, योजनाकार भी है, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको कितना समय अपने क्षेत्र में नियोजन के लिए मिल पाता है। जो उनके अपने जनपद, अपने क्षेत्र का आर्िथक नियोजन है, उसके लिए आप कितना समय निकाल पाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि ज्यादातर समय लॉ एंड ऑर्डर, सिकयुरिटी, जस्िटस फैसलिटेट कराने के प्रयास में बीत जाता है। आखिर जो लक्षय हमने तय किये हैं, जनपद के स्तर पर हम लोग उसमें सहयोगी हैं।"> ">सभापति महोदया, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको एफीशिएंटली हमको रास्ते पर लाना है, लेकिन जब तक हमारी कार्यपालिका अपना रोल पूरा नहीं करेगी, डिलीवरी सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगी, तब तक लक्षय प्राप्त नहीं होगा। हम लोग आरडरली सिस्टम नहीं अपना पाएंगे। नश्िचत रूप से हमें बहुत दिककत आएगी। माननीय मंत्री जी एक नया युग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नई चुनौतियां भी आ रही हैं। हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और खेती से संलग्न है। जो हमारी कृषि की प्राथमिक आवश्यकता है, कृषि के लिए जिस अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, उसे बहुत ही एफीशिएंटली आर्गेनाइज करने की जरूरत है। जो हमारी आबादी और संसाधन हैं उनमें सामंजस्य लाने की बहुत जरूरत है। जो ग्लोबल चेलेंज हैं उनको पूरा करने के लिए हमको एक बहुत ही फोकस्ड अटेंशन चाहिए। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण हमारे किसानों पर निर्भर है। हमारे किसान की जो पूंजीगत आवश्यकताएं हैं, तकनीकी आवश्यकताएं हैं, जो प्रबन्धन की आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर हमें जोर देना है।"> ">सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज हमारे देहात में आदमी पढ़ा-लिखा है और बेरोजगार है। पूंजी शहर की ओर भाग रही है और उसका उपयोग हम अर्थव्यवस्था के लिए नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा है कि सप्लीमेंट्री बजट तो पास हो ही जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाली आयोजना है, जो आप नियोजन करेंगे, उसमें भी इन तथ्यों का ख्याल रखेंगे। जो हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां हैं, उनमें एक बहुत ही अहम रोल हमारे डिलीवरी सिस्टम का है। जब हम पूरे हिन्दुस्ता की अर्षव्यवस्था को आर्गेनाईज कर रहे हैं, तो हमें डिलीवरी सिस्टम को भी आर्गेनाईज करने की आवश्यकता है।"> ">इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।"> SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Madam Chairperson, I thank you for having given me an opportunity to speak. I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to a difficult situation which we are facing in our State of Pondicherry. You know very well that my State is living on your Grants as well as the taxation which we get out of sales tax. You have brought forward this uniform taxation which I fully support. But there are difficulties which we are facing. One third of our Budget is our revenue and one third is our Plan performance. The other is Grants. But by applying this uniform taxation in the Union Territory of Pondicherry, you are just giving a very big blow to the whole economy of the State. Therefore, when you take up the case of uniform taxation which I support in all its aspects, you have to take Pondicherry in a different level. What I would like to plead before you is, please treat Pondicherry on par with the North-Eastern States on special status as far as the taxation is concerned.

">I would like to say that there is no raw material in my State. We have to get raw material from outside and there are more than 400 medium scale and small-scale industries which are thriving. If you apply this uniform taxation in Pondicherry, you would be not only throwing more than two lak people into unemployment, but it will also be a severe blow to this Union Territory. I would like to appeal to the hon. Finance Minister of this country to take a pragmatic view of the whole situation in his larger vision and kind heart and find out a solution as far as Pondicherry is concerned.

">Therefore, I plead with you that our interests should be protected. While the bigger States can talk on very many subjects, I have to bring to your notice only this subject. My Chief Minister and I gave a representation to you. Please go through the representation and try to solve this problem.

">We are under the Ministry of Home Affairs. There are certain pay anomalies about which the Ministry is satisfied and which the Ministry referred to the Expenditure Secretary. There are problems which have been there since the implementation of the Fifth Central Pay Commission"s recommendations. Our Thasildar"s matter has been pending with you for a long time. It has been approved by the Government of Pondicherry and sent to the Home Ministry, which has examined it thoroughly. I would like that such small problems are sorted out easily.

">Please do not apply the same yardstick which you apply to other States. Kindly take a sympathetic attitude towards our State so that I can also thrive under the shadow of the Minister of Finance.

"> डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर ने वित्त मंत्री को कई मामलों में अपने से जोड़ते हुए, अपने नजदीक साबित करते हुए कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी को कारपोरेट सैकटर, बड़े-बड़े पूंजीपतियों, सी.आई.आई और फिककी से बड़ा भारी लाभ है। पहले तो इन्होंने साबित किया कि हम बहुत नजदीक हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को कारपोरेट सैकटर से और बड़े-बड़े पूंजीपतियों से बड़ा लाभ है और इन्हें गरीब की चिन्ता नहीं है। हमको भी लगता है कि सही में इन्हें न गरीब आदमी की चिन्ता है और न गरीब राज्यों की चिन्ता है। जब देश में यह नीति बनी कि जो गरीब प्रदेश, गरीब क्षेत्र और गरीब आदमी हैं, उनको विशेष अवसर और सहूलियत देकर देश की मुख्य धारा में लाने का काम होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये वित्त मंत्री बने हैं तब से एक बार भी गरीब राज्यों को देखने का, गरीब क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अथवा गरीब आदमी की समस्या के समाधान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया।"> ">उदाहरणस्वरूप इनको याद होगा, अपने बजट भाषण में इन्होंने गरीब आदमी के लिए एक पंकित कही थी कि गांव में जो बहुत फटेहाल होगा, उसको हम हरा कार्ड देंगे और हरा कार्ड के आधार पर मुफत में उसको दस किलो अनाज देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कया एक भी गरीब आदमी को वह हरा कार्ड मिला - नहीं मिला है। हम आपको सबूत देकर साबित करेंगे कि आपने जो बयान दिया, उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ। यह तो इनका बयान था और हम वित्त मंत्री के बयान को वजन देते हैं। जब अन्य विभाग किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए सोचते या करते हैं तो वित्त विभाग उसमें आड़े आता है कि खर्चा नहीं है, सबसिडी नहीं है। अभी सेनगुप्ता जी इसके बारे में बोल रहे थे। लोग कहते हैं कि वित्त मंत्री जी बहुत काबिल आदमी हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं और अंग्रेजी वगैरह अच्छी बोल लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सबसिडी को खत्म कर देना चाहिए। आप सबसिडी किसको दे रहे हैं।">... (व्यवधान)

">"> ">SHRI TRILOCHAN KANUNGO : It is the subsidy on non-merit goods and services; not on merit goods and services. ">डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह तो कह देंगे कि किसान को सबसिडी देते हैं तो इस पर तो बहुत झंझट हो जायेगा।... (व्यवधान)

डब्ल्यू.टी.ओ. की लॉबी बहुत जबरदस्त है। कारपोरेट सैकटर और मल्टीनैशनल कम्पनियों से गरीब राज्यों को बचाना बहुत आवश्यक है। ट्रेड बढ़ाने के लिए तो संस्था बनी है और वे कहते हैं कि ट्रेड को लैबर स्टैंडर्ड से जोड़िये।"> ">अब कहते हैं कि ट्रेड को ऐन्वायरमैंट से जोड़िए, इन्फौर्मेशन टैकनोलौजी से जोड़िए। इसके अलावा टि्रप्स, टि्रम्स कई तरह के कानून भी लाने वाले हैं। हम सब तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस तरह मल्टी नैशनल्स की लॉबी के सामने, या हम अमरीका के सामने कैसे घुटने टेकने देंगे। हम दुनिया के छटे हिस्से हैं। हमको कोई डराता है कि यदि हम डब्ल्यू.टी.ओ. से हट जाएंगे तो यह देश पिछड़ जाएगा। हम दुनिया वालों को यह कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान को छोड़कर दुनिया में और कुछ कहीं नहीं हो सकता। इसलिए उनको विचार करना पड़ेगा, जनतांत्रिक पद्धति रखनी पड़ेगी। अमरीका की दादागिरी नहीं चलने वाली है, यह हम इस सदन में कहना चाहते हैं। ... (व्यवधान) इन्होंने हरा कार्ड लागू नहीं किया। लेकिन हमारे राज में गरीब आदमी के लिए लाल कार्ड लागू हुआ था। उस समय अनुमान किया गया था कि हिन्दुस्तान में छ: करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप गरीब आदमी को कया देते हैं? उसके पास बिजली, मकान, पीने का पानी नहीं है। आप गरीब आदमी के लिए कौन सा काम करते हैं? उस समय छ: हजार करोड़ रुपये सबसिडी लग रही थी लेकिन अब सुनते हैं कि आठ से दस हजार करोड़ रुपये हो गई है। अनाज के बारे में यह तय हुआ कि जो व्यकित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, अब अर्थशास्त्री हिसाब जोड़ते हैं कि कौन गरीब आदमी है लेकिन हम गरीब आदमी का मोटा-मोटी फार्मूला जानते हैं कि ऐसे व्यकित जिन्हें भर-पेट खाना नहीं मिलता, देह पर पहनने लायक कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पढ़ाई, दवाई का अच्छा प्रबंध नहीं है, वे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले होते हैं। उस समय छ: करोड़ अनुमान किया गया था। १९९१ की जनगणना के हिसाब से २.३ प्रतिशत आबादी बढ़ती है, वह अब बढ़कर सात करोड़ परिवार हो गई है। १६ करोड़ परिवार का हिन्दुस्तान में आकलन है। उसमें से उस समय छ: करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे। दस साल तक छ: करोड़ कहते रहने से कैसे काम चलेगा, सात करोड़ की आबादी है। गांवों में जाएं तो गरीब व्यकित कहते हैं कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला, हमें अनाज नहीं मिलता। उस समय की आई.आर.डी.पी. की सूची के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का आकलन किया गया। इस तरह असली गरीब व्यकित छूट गया। यह ठीक है कि उसे लागू करने में कहीं-कहीं सम्पन्न लोग भी जुट गए, जिनके पास ५-१० बीघा जमीन थी, उन्होंने भी अपना नाम लिखवा लिया कयोंकि आई.आर.डी.पी. में लोग लोन लेने के उद्देश्य से नाम लिखवाते थे, गरीब व्यकित उसमें नाम नहीं लिखवा सके। बिहार को छ: करोड़ परिवार के हिसाब से ८६ लाख हिस्सा मिला था। लेकिन गांव में जाने से पता लगा, परिवार के परिवार कहने लगे कि हमें लाल कार्ड नहीं मिला। कया यह गरीब व्यकित का सवाल नहीं है? कया इसपर विचार नहीं करना चाहिए? वित्त मंत्री को दो वर्ष होने जा रहे हैं। कया इन्होंने एक बार भी गरीब राज्य को बुलाने की कोशिश की या एक बार भी गरीब व्यकित के लिए सोचने की कोशिश की? मेरी जानकारी में है कि इन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया। बयान देखते हैं, कभी सी.आई.आई., टि्रप्स, टि्रम्स, बड़े-बड़े पूंजीपति, कारपोरेट की बातों के लिए बराबर बयान आता है। इन्हें गरीब व्यकित के लिए कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए हमें चिन्ता हो रही है कि इतना बड़ा देश है, इसमें गरीब व्यकित की संख्या ज्यादा है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। इस बारे में यदि वित्त मंत्री नहीं सोचेंगे तो सारा विभाग ठप्प रह जाएगा, जहां-तहां चौपट हो जाएगा। इसलिए हम इनसे मांग करना चाहते हैं कि ये मौनीटरिंग करवाएं। वित्त की तरफ से सबसिडी की बाधा खड़ी न करें। छ: करोड़ परिवार से बढ़कर सात करोड़ परिवार, दो-चार लाख कम, ज्यादा हो सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हो गए हैं। जिन्हें लाल कार्ड नहीं मिला है, उन्हें वह मिलना चाहिए और अनाज भी मिलना चाहिए।"> ">यह भी शिकायत आई तो यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन केन्द्र सरकार को मोनीटरिंग करनी चाहिए। जब इतनी सब्िसडी खर्च हो रही है लेकिन गरीब आदमी को १० किलो अनाज नहीं। जो स्टेंडिंग कमेटी बनी थी, उसने अनुशंसा की थी कि इसको २० किलो कर दिया जाये, गरीब लोगों के लिए १० किलो अनाज एक परिवार के लिए कया है? इसलिए २० किलो अनाज की अनुशंसा की गई और ये लोग दावा करते हैं, कहते हैं कि अनाज भरा हुआ है, भंडार भरे हुए हैं तो गरीब आदमी के लिए खाली गोदाम आप कयों बताते हैं। गरीब के लिए आप २० किलो अनाज नहीं देते। आज श्री बसुदेव आचार्य जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि २० किलो अनाज का कया हुआ, २० किलो अनाज होना चाहिए। यह तो गरीब आदमी का सवाल हुआ।"> अब बिहार का सवाल मैं बताना चाहता हूं। सिंदरी फर्िटलाइजर यूनिट है, जो इनके क्षेत्र से लगा हुआ है। वह बन्द है, चौपट है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उसकी स्थापना की थी और कहा था कि यह एशिया का सबसे भारी और बढ़िया खाद कारखाना है। खाद पर कितना खर्चा होता है और विदेश से कितना आता है। वहां खाद कारखाना लगा और वहां सबसे बढ़िया यूरिया पैदा होता था, लेकिन वह आधुनिकीकरण के बिना चौपट हो गया। उसके पुनर्वास की जरूरत है। उसमें विशेषज्ञों की कमेटी बैठी, हमारी पार्टी की कमेटी नहीं बैठी, सरकार की कमेटी बैठी और उस कमेटी ने अनुशंसा की कि इसका पुनर्वास होना चाहिए। इन दोनों पर ३०० करोड़ रुपये के करीब खर्च आयेगा। दोनों की उसी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि इसका पुनर्वास होना चाहिए और यह वायबल यूनिट है। सभी दृष्िटकोण से उसका औचित्य है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया में इस तरह का भेदभाव का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलेगा। नामरूप में सरकार ने स्वेच्छा से, जो उस कमेटी ने अनुशंसा की थी, उसको लागू किया और उसको चालू करने का काम हो रहा है तो बिहार के साथ कयों भेदभाव हुआ? इस तरह तो वहां के लोग हमको बोलने नहीं देंगे। लोग कहेंगे कि जब बिहार के ज्यादा मंत्री हैं और सारे मुख्य-मुख्य विभागों में आपके मंत्री हैं, लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भी बिहार के साथ इतना भारी भेदभाव हो रहा है, वैसा अभी तक कभी नहीं हुआ। ये इसका जवाब दें। हम कहते हैं कि एक जो विशेषज्ञों के दल की उपयुकत सरकारी कमेटी थी, उसने दोनों की अनुशंसा की कि नहीं और उसको वायबल कहा कि नहीं, देश हित में और सर्वहित में उसका पुनर्वास करने के लिए उसने योजना का अनुमोदन किया कि नहीं, अनुशंसा की कि नहीं? नामरूप का काम शुरू हो गया, तो सिंदरी का कयों शुरू नहीं हुआ, यह हम जानना चाहते हैं? बरौनी फर्िटलाइजर कारखाना भी बन्द है, लेकिन उसमें कोई पेंच है तो मैं उसमें आरोप नहीं लगाता हूं। इसी तरह गोरखपुर का भी बन्द है, बरौनी का भी बन्द है। जो कारखाने बन्द हैं, उनको चालू करने की तरफ सरकार का ध्यान हो। मैं भेदभाव का आरोप इन पर लगाता हूं। कयों नहीं अभी तक सिंदरी फर्िटलाइजर कारखाने को इन्होंने चालू करने का काम किया। सिंदरी इनके क्षेत्र से लगता हुआ है। एक पनबिजली की कोयलाकारो परियोजना है। सारे जानकार लोग कहते हैं कि किसी भी देश में बिजली की आपूर्ित के लिए ६०-४० का रेश्यो रहना चाहिए। ६० प्रतिशत थर्मल पावर और कम से कम ४० प्रतिशत पनबिजली होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां यह १५-२० प्रतिशत है। अपने देश में अभी तक पनबिजली नहीं है। लेकिन कोयलाकारो में ७३२ मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और टैकनीकल कमेटी, टैकनो इकोनोमिक कमेटी, केबिनेट कमेटी, सभी स्तर से वह पारित है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। केन्द्र सरकार ने शर्त लगाई थी, उस समय यह कहा गया था, पुनर्वास का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास के मामले की जिम्मेदारी ज्यादा राज्य सरकार ले। राज्य सरकार ने वह शर्त कबूल कर ली, केन्द्र सरकार की सारी शतर्ों को राज्य सरकार ने कबूल कर लिया, फिर भी पनबिजली की कोयलाकारो परियोजना मंजूर नहीं हुई, जिसमें ७३२ मैगावाट की क्षमता है। किन्तु अभी तक केन्द्र सरकार उसको रोककर रखे हुए है, इसका हम जवाब चाहते हैं। हम उदाहरण के बतौर बताना चाहते हैं कि कितना भेदभाव और गड़बड़ी हो रही है। सभापति महोदय : आपने १५ मिनट लिये हैं, आप जल्दी खत्म कीजिए। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसी तरह से १० और कारखाने बन्द हैं। हम मानते हैं कि बिहार की सरकार से राजनैतिक झगड़ा इन लोगों का है। बिहार की राज्य सरकार से आपका झगड़ा है, इसे हम मान लेते हैं। आपने उसको एक बार बर्खास्त किया, लेकिन राष्ट्रपति जी नहीं माने, फिर भी आपने बर्खास्त किया, लेकिन संसद में वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की दस करोड़ आबादी का कया कसूर है, उसकी आपने कया चिंता की है। जिस योजना के अंदर राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया है। खाद कारखाने में बिहार सरकार का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपने उस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। दुनिया और हिन्दुस्तान का कोई अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, जानकार और विद्वान हमें बताए कि बिहार को छोड़कर कया हिन्दुस्तान आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ सकता। जनरल हिल्टन, जो अंग्रेज आई.सी.एस. अधिकारी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम ठBihar the heart of India" है। इस तरह से बिहार हिन्दुस्तान का कलेजा है। अगर व्यकित का कलेजा खत्म हो जाए तो वह कैसे पहलवान बन सकता है। इसी तरह से जो पिछड़े हुए राज्य हैं, पिछड़ी हुई आबादी है, पहले उसको सुधारा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे यहां गाडगिल फार्मूले जैसे कई फार्मूले बने हुए हैं। उसमें यह है कि इंटरनल रिसोर्सेज कितना एकत्र करता है, इसको आधार बनाकर उकत राज्य की सहायता की जाएगी। लेकिन हो यह रहा है कि जो पिछड़ा हुआ राज्य है वह और पिछड़ रहा है। उदाहरण के लिए आप उड़ीसा को देख लें, बिहार को देख लें। केन्द्र में प्राकृतिक आपदा कल्याण कोष बना हुआ है, वह १०० करोड़ रुपए का है। मैंने इस अनुपूरक अनुदानों की मांगों में देखा, उसको बढ़ाने का कोई जिक़ नहीं है। हम लगातार यह मांग करते रहे हैं कि इसको बढ़ाकर १००० करोड़ रुपए किया जाए। जब भी किसी राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां सेंट्रल असिस्टेंस के तहत ५०० करोड़ रुपए या और राशि की मांग की जाती है, लेकिन जब फंड ही १०० करोड़ रुपए का है तो इतना पैसा कैसे दिया जा सकता है। हिन्दुस्तान के वभिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस फंड को बढ़ाकर १००० करोड़ रुपए तक किया जाए। जिससे किसी राज्य में प्राकृतिक विपदा आए तो उससे मजबूती से निपटा जा सके। हमारे यहां हिन्दुस्तान उर्वरक कारखाना, बरौनी का बंद है, पी.डी.आई.एल. सिंदरी का बंद है, आर.बी.एच.एल. जूट मिल बंद है, आई.डी.पी.एल. मुजफफरपुर बंद है, सिंदरी का फर्िटलाइजर कारखाना बंद है, मोकामा स्िपनिंग मिल बंद है, कानपुर-मरहोवा शूगर मिल बंद है। ये सब केन्द्रीय सेकटर में हैं। इनको कयों नहीं चालू किया जाता, यह समझ में नहीं आता। इसी तरह से हमारे यहां गंगा में जल निकासी का प्लान, गंडक परियोजना, कोसी नदी के किनारे की ऊंचीकरण परियोजना लम्िबत है। हमारे यहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ आते रहते हैं। केन्द्र सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए। हमारी सोशल फिलॉसफी है कि कोई राज्य या आबादी पिछड़ी है तो उसको सहारा दिया जाए। आपने अभी तक कोई सहारा नहीं दिया। हमारी जो योजनाएं लम्िबत हैं, उनको आप देखें और राज्य सरकार से परामर्श करके पूरा करें। अगर इसमें राज्य सरकार का कसूर है तो उसको देखें और वहां के अधिकारी इसमें हेराफेरी करते हैं तो वह देखें। आप भी वहां अफसर रहे हैं और होशियार अफसरों में आपका नाम आता था। इसलिए आप वहां की नौकरशाही को देखें और बिहार की दस करोड़ जनता को अहित नहीं हो, इस पर ध्यान दें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में गांधी जी का नाम था। कोई भी काम करो तो देखा जाता है कि गरीब आदमी के लिए कुछ है या नहीं। अगर नहीं है तो समझें कि वह बेकार चीज है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप पूरे दिन बैठकर विचार करें और देखें कि कया आपने गरीब के लिए कुछ सोचा है, कुछ किया है। अगर गरीब आदमी के लिए, गरीब क्षेत्र के लिए कुछ नहीं सोचा है तो मानिए कि आप गांधी जी से विमुख हैं। गांधी जी से जो विमुख होगा, उससे हिन्दुस्तान का कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसा हमारा दृढ़ मत है। गांधीवाद ही प्रासंगिक है, गांधी-लोहिया और जयप्रकाश, धरती गूंजे और आकाश। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, Chairperson, I must begin by thanking the hon. Members of this House not only for having participated in such a lively manner in this debate but also for having sat up late so that we could complete this business of Supplementary Demand. If I have only one regret, it is here that my friend of over three decades, Shri Mani Shankar Aiyar is not here to hear the reply.

">Madam, Chairperson, those Members -- and I suppose all of us -- who are familiar with Parliamentary practice are aware of the fact that according to the traditions and according to the Parliamentary practice, Governments bring three Supplementary Demands - one in the Monsoon Session of Parliament, the other in the Winter Session, and the final one along with the Budget. This is the tradition. Unfortunately, as the Lok Sabha was dissolved, we could not bring the first batch of Supplementary Demands for this year in the Monsoon Session of Parliament, and therefore, this Supplementary Demand that we have brought is actually two Supplementary Demands and not one. I would like the hon. Members to please remember that the size of the Supplementary Demands and the net cash outgo of Rs.14323.79 crore is on account of the fact that it is two Supplementary Demands in one.

">Now, other issue which has been raised in the House by many hon. Members is in regard to management of the finances of the Government of India in a manner that such Supplementary Demands do not become necessary. Naturally, a conclusion which has been drawn is that because we are poor in management, therefore, it has become necessary for us to bring a Supplementary Demand of this kind. Shri Mani Shankar Aiyar is not here but Shri Rupchand Pal is here. He questioned about a number of items which I will deal with very quickly explaining as to why we did not anticipate this at the time of framing the Budget.

">I must say that the Members have been very kind to me and they have said that these Rs.3243 crore on account of Defence Services which is ascribed to the Kargil Operation could not have been anticipated. It is a matter of opinion whether it could have been. A point was raised whether we could not have anticipated the Defence pension which amounts to Rs.3676 crore and civil pension of another Rs.500 crore and over Rs.4000 crore going by way of pension and various other allowances for retired personnel. It could not have been anticipated as we do not prepare the estimates in the Finance Ministry. The estimates come to us from the various Ministries. In this particular case the estimates would come to us from the Ministry of Defence and we would examine them, of course. But they are the once who would know what exactly is their requirement under this Head for the whole year. They also could not anticipate it at all because of the Fifth Pay Commission. It could not be anticipated because the arrears on account of Fifth Pay Commission are trickling in. There are many issues in relation to Fifth Pay Commission which are still being settled.

">Another Member, Shri M.O.H. Farook, who has now gone away, raised an issue of some pay scales relating to Union Territory Services. Many issues relating to the Pay Commission are still being settled and this pension payment is spread over various banks all over the country, treasuries all over the country, even a part of Nepal and the exact amount just cannot be calculated. This is a situation that we faced last year; this is a situation that we are facing this year. It is only when the demand materialises that it becomes possible for us to provide for it in the Budget. Therefore, I would like to plead that it was not on account of any effort or any desire on my part to conceal parts of the expenditure that I told the Ministry of Defence to suppress Rs.3600 crore of Defence pensions, arrears and other allowances ">and to allow me to fiddle with the fiscal deficit. No. I could not have done it. I will plead with Members not to ascribe such lowly practices to me. Therefore, these two points are explained.

">Extended Ways and Means of Advances to the States, Rs.3000 crore. This was an issue raised as to why we did not anticipate it. It was very loudly raised in this House. We are such dumb people that we could not anticipate this and therefore we did not provide for it and now I am coming surreptitiously through a supplementary demand and am trying to raise it. Madam Chairperson, I will take just two minutes of the valuable time of this House on this point. The National Development Council held a meeting on the 19th February 1998. In the National Development Council also the same point was made which has been made in this House, namely that the finances of the States have been literally rent asunder, that they have been completely devastated because of the impact of the Fifth Pay Commission. Rs.20,000 crore is the additional impact of the Fifth Pay Commission on the finances of the State Governments. So, Chief Minister after Chief Minister who spoke in the NDC meeting told the Prime Minister that they cannot face the situation and something ought to be done.

">The Prime Minister, when he was winding up, instructed me as the Finance Minister of the Government of India that I should call a meeting, as quickly as possible, of Chief Ministers and Finance Ministers of various States and sit down with them to work out what exactly needed to be done in order to bail the States out. I could call that meeting on the 20th March 1999, 20 or 21 days after the Budget had been presented. In this meeting with the State Finance Ministers and some Chief Ministers who attended it we could reach certain conclusions. The conclusions were that the Government of India will constitute a high powered committee under the Chairmanship of the Secretary of the Planning Commission, the Secretary (Expenditure) of the Finance Ministry will be a member, and that we will discuss the issue with each State Government because there was no one solution. We knew, the States knew that there were structural problems relating to each State. Each State was in a different category. There was no one category. Therefore, we decided and each State Government accepted that while the Government of India should come forward to help the State Governments, the States must also take steps to help themselves.

">Therefore, the idea came that we sit down and discuss a medium term structural adjustment plan with the State Governments. We took a number of steps to see that from April this year itself we started helping the States in a much more effective manner than we had done in previous years. These discussions went on and with many States we have reached an understanding and there are many States with which we are in dialogue and we will be reaching an understanding. We are putting our heads together with them. I am discussing it with the Chief Ministers to find out how the fiscal problem of the States can be taken care of. We have now evolved the Fiscal Facility Fund of Rs.3000 crore in order to be able to help the States get over their problem this year and in the medium term, that is, three to five years. That is why, this provision could not have been made in the Budget. It came after the Budget. This is the first opportunity where I could come to Parliament and take the approval of Parliament for this Fiscal Facility Fund. So, this could not have been anticipated. This is something that we are doing to help the State Governments.

">20.00 hrs. ">I would like to say this because Shri Mani Shankar Aiyar also made the point that because the NDA consists of so many allies, I am, therefore, under pressure to let go the fiscal discipline and help the States which are in alliance with us or the political parties which are governing some State or the other. I can assure the House, through you, Madam, that there is no politics whatsoever when I discussed these issues with the Chief Ministers of the States. We have here nine States with which we have entered into some kind of an understanding in regard to fiscal correction programmes. These States are Mizoram, Punjab, Himachal Pradesh, Rajasthan, Nagaland, Orissa, Manipur, Sikkim and Uttar Pradesh. Can anyone tell me that this is based on politics? Can anyone say that I am favouring the Government of Rajasthan or the Government of Orissa because they belong to an alliance partner of the NDA? No. We are looking at each State and we are trying to help that State and helping it means that we are sitting down with the State and working out a plan of action so that the State concerned could correct the fiscal situation.

">I entirely agree that the fiscal situation has to be corrected. So, the sum of Rs.3000 crore could not have been anticipated. This is a facility that I am creating for the first time. I am taking the credit for the fact that at no point of time has any other Finance Minister created such a facility to help the State Governments. We have the ways and means facility. But this extended ways and means facility is a special facility to help the State Governments.

">Then there is Rs.850 crore Central Plan Assistance etc. The total adds up to Rs.13,769 crore. About Motor Car Advance and the House Building Advance, Shrimati Geeta Mukherjee can say that we should not give it to the employees. But there is an obligation because these are provided for by rules and we cannot anticipate the whole expenditure. It all depends on how many people want it. So, there is Rs.200 crore provision for that. All these add up to Rs.13,769 crore out of a total of Rs.14,323 crore. The point that I am making is that the bulk of this expenditure could not have been anticipated when I was framing the Budget, when I was preparing the Expenditure Statement for 1999-2000. There is absolutely no trick, no fiddle in this. I have not done anything of which I could stand before this House and feel sorry about.

I am grateful to the various hon. Members of the House. Shri Mani Shankar Aiyar, Shri Nitish Sengupta and some other hon. Members referred to the fact that the economic indicators are looking good. They are looking good. But it is not I alone who am saying this. In fact, I was very cautious. I agree with Shri Mani Shankar Aiyar that no Finance Minister can afford to be over-optimistic. I am certainly not over-optimistic. I am certainly not complacent. I shall never rest on my oars. I was the one who described, when we had the first quarter results of this year, that there are tender sings of revival. "Tender" is the word that I had used. Then, the second quarter results came in. There was some confirmation of the fact that the revival was going to hold. Then, we have the part of the third quarter which indicates that things are looking up. But we will have to continue to work hard in order to ensure that this revival of the Indian economy is sustained. Nobody is under any delusion - certainly I am not - in regard to what needs to be done.

Shri Mani Shankar Aiyar was asking me whether I am able or lucky, whether it is all happening by itself or whether the Government could take some credit. I would not like to take the time of the House in claiming credit. But, perhaps, it is both. I have here the figures of the growth in cement and steel, the two sectors which had been very badly affected by the recession. Cement production has grown in the first six months of this fiscal year by 18.8 per cent and steel production has gone up by 4.3 per cent. It is improving continuously. I can certainly take credit for the fact that it is because of the concessions that I had announced for housing and for construction in this Budget that all these activities have picked up and that is leading to greater consumption of cement and steel.

Now, there are sectoral imbalances. Those sectoral imbalances will have to be corrected. We are continuously reviewing the programme and the various aspects of economic development. I would only like to say that, yes, it is true. Many of us are here. Certainly, Shri Mani Shankar Aiyar and I were Members of the Joint Parliamentary Committee.

SHRI V.P. SINGH BADNORE : You are not replying to Shri Mani Shankar Aiyar. Are you? ... (Interruptions) We are also contributing to the debate.

SHRI YASHWANT SINHA: He started the debate. ... (Interruptions)

SHRI TRILOCHAN KANUNGO : What about the regional imbalances?

SHRI YASHWANT SINHA: I am coming to that.

We were Members of the Joint Parliamentary Committee. Therefore, nobody is more acutely aware of what goes on in the stock market than perhaps me because I not only was a Member of the Committee which studied it but I am also the Minister of Finance of this country today. But I would like to say because I have said this in this House before - that if the stock markets have gone up, we should not look for some scam somewhere or there is no point in being a prophet of doom and saying that this is going to burst. Just because it has gone up, it must burst. I am not interested in where the Mumbai Sensex is. I am only interested as the Finance Minister of this country in the safety of the market. As far as the safety of the market is concerned and as far as the security of the investors is concerned, I have no hesitation in saying that the various steps which have been taken by the market regulator, namely, SEBI, there is absolutely no danger of that thing happening and the market being in any kind of danger.

Now, the question was raised in regard to road cess because one of the items here is Rs. 1,900 crore for repair and construction of the national highways. Now, Madam Chairperson, you would know it better than anybody else that when the Minister of Finance makes his Budget speech in Parliament, there are many things which he says and which have not been provided for in the Expenditure Budget which is prepared weeks in advance. If we wait for the finalisation of the speech, then neither the Revenue Budget nor the Expenditure Budget will ever be able to see the light of the day. So, the Expenditure Budget is prepared. Then, the Revenue Budget is prepared. Finally, the speech is prepared. In the speech, we include it. This is not merely me but all Ministers of Finance have done it before me. We include a number of new ideas. The surcharge in excise duty of Re. 1 on diesel was one such idea that we introduced in order to garner resources for helping improvement of the national highways network in this country. Therefore, it could not have been provided for in the Budget. All the money could not have been provided for in the Budget. That is why Supplementary Demands are there. The whole system operates like that. That is why we are providing Rs. 1,900 crore by way of Supplementary Demands to help construction of national highways.

I would also like to clarify, Madam Chairperson, through you that it is not a cess. The Cess Bill will come later to the House. That is under preparation. Then, it will go from the Consolidated Fund of India to a separate Fund which will be the Central Road Cess Fund or whatever name it is given. At the moment, all this money is coming to the Consolidated Fund of India. From here, it has to be distributed for the purpose of construction of national highways and even other highways. So, that is as far as the road cess is concerned.

Now, a number of other issues have been raised in the course of this debate. One issue which has been raised is in regard to the Calamity Relief Fund. Now, it is not Rs. 100 crore as Dr. Raghuvansh Prasad Singh has said. It has to be raised to Rs. 1,000 crore. I think, the Calamity Relief Fund or National Calamity Relief Fund or National Fund for Calamity Relief has been discussed in this House before. But the National Fund for Calamity Relief was recommended by the Tenth Finance Commission. That Fund was set up. It had a corpus of Rs. 700 crore. It got exhausted in the first three years. Now under that Head, we have no money.

That fund is a joint fund, 25 per cent comes from the State and 75 per cent comes from the Government of India. That is how this fund is built up. Now, apart from the National Fund, there are State funds also. When Tilakdhariji, who comes from a constituency adjacent to mine, was making the point about Bihar Cyclone, then the State Calamity Relief Fund has been created with a view to meeting the requirements of smaller natural calamities in each State. It is only when a national calamity of a rare severity takse place in some parts of the country that we make money available from the National Fund for Calamity Relief. In this particular case we have not waited and we will not wait.

As far as Orissa is concerned, we have gone full stream ahead and given all the assistance that Orissa wanted. I would like to take this House into confidence that the then Chief Minister of Orissa had come to see me a couple of weeks ago. He told me that he needed Rs.300 crore. Rs.300 crore is all that he asked for. He needed Rs.300 crore to help people rebuild their houses and I, without batting an eyelid, Madam Chairperson, told him, `Mr. Chief Minister you have these Rs.300 crore, go, spend it and do not bother about anything else. The relief work in Orissa should not be held up because you are looking at the colour of money. We will square up the account at the end of the year. There is no problem." There has been no problem in regard to that.

But at this point of time, there is absolutely no difficulty in that regard. I had clarified it in the House the other day when I was answering a question that the procedure is well settled, the State which is afflicted by a natural calamity, not the kind that Orissa has had but West Bengal, for instance, or Bihar or any other State, they have to approach the Ministry of Agriculture. The Ministry of Agriculture constitutes a team. That team goes there, studies the whole thing. The State Government makes its representation and then they make their recommendation. If, from the Natural Calamity Relief Fund, some assistance has to be given, then there is a Committee of Chief Ministers which meets and decides how much money should be given to each State. We will follow that procedure. There is absolutely no difficulty, as far as any other State is concerned.

Now, the question of whether I am anti-poor, pro-poor, anti-rich, this that and the other. I am sorry that some hon. Members of this House have raised those irrelevant issues, absolutely irrelevant issues. I do not want to join issue with them. But here I have The Economic Times of 30th August 1999. Second time it has been said in this House that I am the nominee of the CII -just because somebody from the CII in some wretched debate which I did not watch because I was not here, I was in my constituency at that time fighting elections and waiting for the results -- said that Yashwant Sinha should continue as Finance Minister. I was the incumbent Finance Minister. It was not that I was dropping from the Heaven. I was the Finance Minister of this country, but the question was whether I will continue as the Finance Minister or not continue as the Finance Minister. If somebody said, `I should be the Finance Minister of this country", I do not know what great sin has been committed and what nexus it establishes. How does it make me pro-rich. I feel extremely hurt.

If I were to throw it back, I have this The Economic Times of 30th August, as I said, which says, "CEOs want Vajpayee as the PM, want Manmohan as FM."

This was a survey carried out of the Chief Executives of corporate India and 61.4 per cent voted for Shri Atal Behari Vajpayee as their favourite Prime Minister; 59.9 per cent voted for Shri Manmohan Singh as their favourite Finance Minister; only 20.8 per cent voted for me as the next in the line; and poor Shri Chidambaram was only 13.2 per cent. Now, can I hold this against Dr. Manmohan Singh and say that he is a laity of the capitalists, corporate, this that and so on. Just because one goes to their functions, I will say, `Yes, if I am invited by an trade association, any industry association, I will go, just I go to a Khadi and Village Industries Commission function, just as I will go to a farmer"s function." All these days that I have been the Finance Minister, I have not been spending my time dining and wining with the CII.

So, what is this charge that is being levelled in this House?

MR. CHAIRMAN : I do not think that you should take it that way.

SHRI YASHWANT SINHA : No Madam, I feel hurt if it is repeated. Dr. Raghuvansh Prasad Singh was saying that I have no care for the poor as if I have been elected from London or New York or where, I do not know. He knows how poor my constituency is. ... (Interruptions)

DR. NITISH SENGUPTA : He was joking ... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : He said it very seriously. ... (Interruptions) पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): रघुवंश जी की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मणि शंकर अय्यर जी ने कहा था कि हम आपस में बहुत नजदीक हैं।SHRI YASHWANT SINHA : Madam Chairperson, I would like to say that there are various important issues regarding the economic development of this country. Now, this is not the occasion to discuss it in any great detail or give reply to all those issues. There are issues of regional disparities; there are issues of class disparities; and there are issues of incentives to industry, incentives to agriculture.

I would like to end by saying that this Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee, in the President"s Address, has made its intentions absolutely clear. The Prime Minister has said it very clearly that we are going to re-orient our development policy, the entire development policy, in order to ensure that the poor people in the rural areas get roads so that there is rural connectivity; they get power; they get water, both for drinking as well as for irrigation; they get housing; they get schools; they get hospitals; and finally, they get employment. These are the seven core objectives of this Government. We are going to have a total re-look at the whole thing in order to make sure that most of the development funds go to meet these basic needs. I would like to assure the Members of this House, Madam Chairperson, through you, that this Government will be second to none in subserving the interests of the farmers, of the toiling masses. We are totally committed to them and there should be no doubt whatsoever about our total commitment to this class of people.

(ends) श्री रामदास आठवले : मुम्बई में बाबासाहेब अम्बेडकर के नेशनल मैमोरियल के लिए १०० करोड़ रुपये के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, उसका कया हुआ? श्री यशवंत सिन्हा: रामदास जी ने जो प्वाइंट उठाया है, मैं संबंधित मंत्री के पास उसे पहुंचाउंगा ताकि वह उस पर विचार कर सकें। श्री रामदास आठवले : वित्त मंत्री जी पैसा तो आपको देना है। श्री यशवंत सिन्हा: जब हमारे पास प्रोपोजल आयेगा, तब देखेंगे।SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): May I know from the hon. Minister the Budget allocation for SC and ST. Is it not less than five per cent? You kindly explain if it is not more than five per cent. ... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: The Budget allocation is given in the Expenditure statement. Please go and have a look at it. It is all published documents.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 1999-2000 to vote.

The question is:

"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 2000, in respect of the following demands entered in the second column thereof - Demand Nos. 3, 5 and 6, 8 to 12, 15, 17 to 20, 23, 29 and 30, 33, 38 and 39, 42 and 43, 45 to 48, 53 to 55, 57 to 59, 62, 65 to 67, 69, 71, 73, 75 to 77, 79, 81, 83 to 85, 87, 95 and 101 to 103."

The motion was adopted.

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