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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Ayodhya Issue. (Concluded). on 3 December, 2001

14.05 hrs. Title: Discussion regarding Ayodhya issue. (concluded) MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as you are aware, the Ayodhya issue is sub judice. I, therefore, urge upon the House to ensure that nothing is said during the debate, which may prejudice the course of justice in any manner.

I would also urge upon the hon. Members to discuss the matter in as orderly manner as possible and keep the standard of debate high.

Shri Priya Ranjan Dasmunsi.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Madam, Chairman, I thank you for your observation. I shall abide by your direction. But before I begin my contribution, I would like to point out that the very observation that you have made is being officially flouted both inside and outside the House especially from the Treasury Benches by way of several statements and additions which I can cite. However, it is up to them. I will try to confine my contribution on the very merit of the issue and the latest situation prevailing there.

Madam, this issue is not merely a matter of a particular opinion of a particular group but I sincerely consider that all right-thinking people of this country very sincerely desire a decision in this regard as quickly as possible, as expeditiously as it could be, by the highest Judiciary of this country -- the Supreme Court of India. And, cutting across all party-lines, we are all committed that we shall abide by the outcome of the Supreme Court directive and decision in this regard.

Madam, neither you nor me or any Member of this House can question or challenge or can re-interpret the history as to what happened 2,000 years ago or 3,000 years ago or 4,000 years ago. We depend on three specific periods, namely, (a) written document of the history if it is available; (b) the archaeological innovation if it could be; and (c) the matter of collective wisdom to understand an issue.

Madam, while I say so, I begin with the Ganga Sagar Mela in the coast of West Bengal. There was a belief and still Hindus believe that in the Ganga Sagar, Kapil Muni had the Ashram and his all sons sacrificed, got merged and later on came back. So, Kapil Muni is considered to be one of the great saints in the Hindu philosophy. But if I desire to construct a temple in the memory of Kapil Muni, I cannot do so because the nature had taken away the temple 1,000 years ago in some parts of the Bay of Bengal where it is difficult to detect it. Equally, the right-thinking people having a mind of scientific temper do consider that great Lord Rama whom we all call Purushottam Bhagwan Ram who is considered by the literary personalities as a great hero of mercy, and no less than Gurudev Rabindra Nath Tagore considered him the hero of the Great Epic Ramayana. Now, to some people, it could be an epic, literature, to some, it is a religious message whichRamchandra gets to a particular community, to a particular civilisation.

In those days when Ramayana was written, neither a word called Hindu was there, nor a word called Sindu was there and nor a word called Vindhya parvat was there. And,Ramchandra emerged in that epic title of Ramayana as one of the great heroes of civilisation, of humanity, of kindness and all kinds of great virtues that the human being can possess. We gradually consider such heroes who were born thousand and thousand years ago for the benefit of the mankind as symbol and symptom to fight against evil. Later on, we started practising religion, I do not know on which date it started,. I am not a Pandit of the religion. But so far as I understand, the belief of the people in the course of the history makes someone even the representative of the God. No one can dispute Lord Jesus was born even long after Lord Ramchandra was born. He was considered to be the representative of God by a big community of the West. They say that Lord Jesus is the representative of God. Equally, this kind of feeling developed in various parts of the world, in various communities.

Now, Madam, no one can dispute that Lord Ramchandra and his message should be questioned. No one disputes his eminence in a particular religion. I mean, Hindu religion. In India, cutting across many other religions, it is extremely significant and important.

Madam, you may recall that at one point of time, whenRamayana serial was shown in the television every week, how that particular hour was being observed. Every one be it a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Christian or others, used to observe that time meticulously with all their love, affection and adoration to Lord Rama and his great character in the epic episode of Ramayana. I read the story that even in Faizabad, the Muslim Rikshawallas who pull rikshasto earn their livelihood, to have their bread at the end of day used to stop their work, as they had no TV at their homes, to watch the Ramayanaserial at some tea shop or at somebody’s windows at least for 30 to 40 minutes. To them, when the message came that the name Jai Ram is not merely a shelter to God who will protect the civilisation but a threat to another community whose life is at stake, the whole concept of Lord Rmachandra and his basic message got disturbed deliberately, and the name and fame of tolerance of Hindu religion was questioned by those who are claiming now to be the champion of Hindutva and Hindu religion.

Madam, I do not like to go much into the background now. Unfortunately, if I may say so, each political party in this Parliament has a record pertaining to their past. Well, my friends of the socialist movement, be it this side or that side, say that they have got into the politics by the great teachings of Ram Manohar Lohia. Some say that they have got into the Congress movement following the legacy of the national movement, the message of Gandhiji and Nehruji. Some friends in the Communist party say that they are here following the lines of Marxism and Leninism. But BJP, Madam, I am sorry, cannot claim by what background they have come.

I thank the hon. Home Minister for his candid confession in the recently concluded Golden Jubilee Celebration of the then Jana Sangh that they are there in this Chair because of the Ram Janambhoomi Movement. If a party claims that their existence in the democratic set up to bring them into power is not due to the national struggle, not due to the struggle of the peasants and workers, not due to the struggle of the toiling masses but is all due to the movement of the Ram Janambhoomi Movement, which led to the demolition of the mosque, one can understand and read in between how responsible they should be on the very code of secularism as figured in the Constitution of India.

I do not understand at what stage of imagination, the Home Minister Shri Advani and the former President Shri Kusha Bhau Thakre could say in the meeting that their being in power today is because ofRam Janambhoomi Movement. If that is so, does the Home Minister feel that they are practising double standard?

In the 1996 Manifesto, they had said, "Come what may. We shall remove the obstructions and obstacles to create a temple." But later on, they formed the NDA and due to the strong objections by their NDA constituents, they had suspended the issue from their agenda. Now, they are decisively telling: "We have forgotten this agenda; we have no desire. We will follow what the Constitution or the Supreme Court says." Therefore, the people have genuine apprehension. Shri Advani will always mind if we say something. We have nothing personal against him. It is not personal to him. We treat him as one of the important leaders of the country. We also do not question his patriotism. But he should please advise us as to how their officers, police force or CRPF or the State Government of Rajnath Singh will carry out the instructions when he is still not cleared by litigation, by a suit in which his name is involved.

This is not you, Shri Advani as an individual, that I am telling this. It is the basic understanding or the functioning of the Government and the propriety. After the demolition of the Mosque in 1993, this very Parliament had passed an Act. That Act gave the total authority to the Government of India and by that authority, the disputed site is under the control of the Government.

The Government took a very casual and a very unfortunate stand in regard to the incident of 17th October. Shri Advani was busy that day, meeting the Foreign Media in his Office. He admitted in his own statement in the other House that when the report of the incident came to him, it took him by surprise. Later on, he tried to inquire. What is that inquiry? It is in defiance of the Supreme Court’s directives and in defiance of the security orders that the two leaders Shri Ashok Singhal and Shri Dikshit, with their followers, entered the banned area forcibly – the word used was ‘forcibly’; and in the whole estimation of the Indian population, be it Muslims or Hindus or Sikhs or anybody, you tried to show that you have taken them – the constable to the officer - to task by registering a case. A non-cognisable case was registered against Shri Singhal and Shri Dikshit! Shri Advani, can you tell this to the House? The sensitive disputed site of Ayodhya is under the command and control of the Government of India; after the Act of 1993, the security command is jointly operated by the Central Government and the State Government, and the State Government is being run by his own Chief Minister; and for such a great offence committed by Shri Ashok Singhal, the FIR was lodged and a case was registered under non-cognisable offence. Shri Advani, do you not consider it as a cognisable offence, which could lead to disaster and which could lead to many other things? I am not questioning the issues of temple now, but I am now questioning the law of the land. Reluctantly, Shri Advani reports to the Parliament – I can site newspaper reports, if the newspaper reports are correct – and he says, यह गलत हुआ । But he does not admit that it was a violation of law; he asks for inquiry from the State Government. What is the distance between Lucknow and North Block? This is again dealing with a sensitive issue of Ayodhya.

The Prime Minister gave a commitment to the nation. I do not know the magic of the Prime Minister. I wish him success. He said that by the 12th of March, he would try to find a solution, though the Prime Minister is not the Chief Justice of the Supreme Court. The Prime Minister might have said that he was trying to achieve a consensus between the communities. It is a good idea and it is a good attempt. We, from the Opposition, never say that the Prime Minister’s efforts to talk to the religious leaders and others are wrong. But the fact is that the VHP is threatening, saying that they shall not wait after 12th of March. The Government is very weak; the Government is considering themselves very weak, in spite of being armed by some NDA constituents which claim themselves to be secular. But under the threat and pressure of VHP, the Prime Minister would find a solution by 12th March. Suppose the Prime Minister cannot find a solution by 12th March, will he resign or will he step down? Will he say that he tried to offer a solution, but he could not find any, and so, he is stepping down? We do not want that and we never demanded so. But there is this commitment of the Prime Minister on a very controversial issue like this, where the matter is to be disposed of by the Supreme Court of India and where frequent violent statements are being made by the Bajrang Dal and the VHP every now and then. Yet the Prime Minister committed that by 12th March, he could find a solution.

It is up to you but we, as representatives of the people in the Parliament, also have some responsibility to understand your objective. Why was it done on 17th of October? Shri Ashok Singhal did not do anything on emotions or whims. There was a categorical programme. An agenda was set out. In Kumbh Mela the agenda was set out by Dharam Sansad specifying that the jalabhishek would conclude on 16th October. On 17th October, Shri Ashok Singhal, in the name ofdarshan reached the sanctum sanctorum as if he cannot see Lord Rama without seeing him in that particular spot within 10 years.

These days I find my BJP friends preaching Vivekananda. I wish them well. Let Vivekananda’s ideas prevail on them. He said: ‘God is not merely in the idols here and there. Serve and love the people. Those who love and serve the people, they see the God with their own eyes’. Shri Advani also carried Vivekananda’s photograph in his Rath Yatra which was halted by Shri Lalu Yadav at Patna. What is Vivekananda’s message? What is Gurudev Rabindra Nath Tagore’s message? Tagore in his famous poetry has said that Lord Rama was not born in a particular secluded place. Lord Rama is born in everybody’s heart. He said that those who try to see Lord Rama in a particular place, they do not truly follow his message. In spite of all these contributions of Vivekananda and Rabindra Nath Tagore, some feel that unless on this particular spot where the mosque was there, they cannot get the right to re-establish the history that on this spot only Rama was born and unless a temple is built here the value of Ramachandrawill lost. I do not consider them the followers of Hindu religion. Their tall claims of tolerance are also not true.

These days we are hearing a lot of interpretations. Sometimes I feel very sad. Some fanatics of Bajrang Dal asked me, तुम क्या दासमुंशी हिन्दू नहीं हो?I can argue with those fanatics anything from Gita to Ramayana. Our parents teach us Hinduism. We worship Durga, Kali and we also perform the last rites of our father. We do all these things. But we have never read in any book that by threatening or by creating fear or terror one can re-establish Hinduism or can glorify Hindutva. This has never been the case. Yet this practise is going on. What is the threat? I was coming from Calcutta. In today’s Statesman I found Shri Giriraj Kishore’s statement. Shri Advani still considers these as non-cognizable things. The Vice President, Shri Giriraj Kishore told The Statesman:

"We will do whatever we think is correct for the temple construction irrespective of the Government’s stand. "गवर्नमेंट जाती है तो जाए। "We do not care if the Government goes on this issue." He asserted, "come what may, we will go ahead with the programme". What is the programme? Who is Shri Giriraj Kishore? On the 11th of September, in the United States, a few fanatics of Al-Qaeda backed by Laden hit the WTC. The whole world joined in the war against terrorism. Our dear Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee has been, for the last few months, attributing in several of his statements that we have to fight religious terrorism. Who began the religious terrorism? Was it started by the great Mahatma Gandhi, the holy name which you take every day cutting across Party line? He died on the 30th of January, 1948 with a cry of the prayer, ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।’ When Mahatma Gandhi died, did the Muslims accuse Hindus that they were spreading religious terror? One Hindu called Nathu Ram Godse might have done wrong but the Hindu civilisation did no wrong. They did not accept it. If the strike of 11th September, is a terror, then, what happened to Babri Masjid on December 6, 1992, was also a religious terror. Simply, it was a terror. The terror began in style by desperate and deliberate attempts when Shri Kalyan Singh forgot his affidavit even after filing it in the Court and he allowed the structure to be demolished.

Madam, immediately after that, the President’s Rule was imposed. We are not happy even with the style in which our Government functioned on that day in Delhi. We disapprove that. On behalf of my Party, I have the authority to say that this incident was taken up in our party very aggressively. We told our leader that the legacy of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, and the legacy of Congress faith in secularism have been questioned by the inaction of Delhi’s Government on that day by not attempting to intervene in time. We told Shri Narasimha Rao, that you are a learned figure but we feel that you have to step down from the leadership of our Party. We did say that. We agree that we should have acted more promptly.

But what has been done by Shri Singhal on 17th October? Shri Advani, you might have heard it from the Media Centre where you give interviews. You had enough time to check up what had happened. Shri Rajnath Singh’s Government consulted you. For an eyewash, a police officer was punished. Shri Advani, I could tell you, your Government had no courage on that night to arrest Shri Ashok Singhal even for 24 hours. If you had arrested Shri Ashok Singhal on that evening, your Government would have collapsed. Is this the strength by which you are functioning in the Ministry of Home Affairs? Is this the strength by which you are giving confidence to the people of India that everything is all right? The inaction of the Government on that day created a reasonable apprehension in the minds of the people of the country that anything may happen any moment. If I issue a statement as an individual which might lead to communal riot or might hurt a particular community, I think, the Government has every right to detain me. Day-in-and-day-out, Shri Giriraj Kishore and Shri Ashok Singhal are issuing statement after statement. But you are keeping quiet. They went to sanctum sanctorum violating the ban order and you are punishing the poor security people. The Prime Minister gave a statement that अशोक सिंघल ने गलती नहीं की है। यह प्राइम मनिस्टर बोले। प्राइम मनिस्टर यह नहीं बोले कि अशोक सिंघल जी ने गलती की। वे बोले कि सिक्योरिटी का लैप्स है। सिक्योरिटी ने गलती की है। गलती अशोक सिंघल की नहीं है। इसलिए अशोक सिंघल को कुछ नहीं कहो। सिक्योरिटी को पकड़ो।

This is the way you are functioning. Your Chief Minister, Shri Rajnath Singh who is in Lucknow to represent you, also did not have the courage to ask the police to file a cognizable FIR. They have filed a non-cognizable FIR. Madam, I can tell you that – I am not causing any tension – had Shri Mulayam Singh Yadav or Shri Banatwalla or a congressman said that he would go to the site where mosque was demolished come what may, the Government might have taken the property under the Ayodhya Act and they would have detained them under a cognizable offence. कागनीजेबल केस फाइल होता, लेकिन इसमें नॉन कागनीजेबल हुआ क्योंकि अशोक सिंघल घुसे थे। क्या अशोक सिंघल हिन्दुओं के ठेकेदार बन गए हैं ?

Does he alone represent Hindus of India? Do we not belong to the Hindu religion in India? Since when did he become the lord of the Hindu religion?

I condemn the inaction, lethargy and double standards of the Government of India, the Home Ministry in particular and Shri Advani himself who failed to deal with the situation on 17th October. On 18th and 19th October he did not do anything because he had a feeling of guilt. Maybe, a telephone call must have come to him saying: आडवाणी जी, आपने सच कहा, हम लोग जो सत्ता में आए हैं, राम जन्मभूमि आन्दोलन के लिए। इसलिए जरा सोच कर कीजिए।

I do not blame him. He is a human being. He must have always felt that he led the Ram Rath Yatra; he went to the temple area, he himself was arrested and now that he has become the Home Minister, how can he arrest Shri Ashok Singhal? If that is so, then he is not competent enough to handle this threat as a Minister or to take the House into confidence.

Before 12th March they have another programme. Shri Ashok Singhal has said that by February - फरवरी में उनका एक फंक्शन है।- millions will gather there, plan their further programme and if things do not improve by then, they will enter on their own. All these things are being said. Did at any time the Government of India say that they wanted him and they shall detain him?

I would like to pose three questions to Shri Advani. My first question is whether or not he as the Home Minister consider Shri Ashok Singhal’s entry into the banned area as a cognisable offence? He is not the court and therefore, he is not to give his opinion. It is an administrative action only. If he considers it a cognisable offence, then why are they not apprehended so far?

My second question is as follows. 12th March is the deadline given to the Prime Minister. Somehow if the Supreme Court verdict does not come before 12th March, the Prime Minister also fails to give his so-called decision on this matter after consulting all Parties and if the VHP people take their own stride in the style of Bajrang Dal, what assurance would he give to Parliament today as to how they will protect the status of that site till the matter is not disposed of by the Supreme Court?

My third question is whether the Uttar Pradesh Government convey to the Central Government at any point of time after the 17th October incident that it was only a security lapse and not at all the fault of the VHP and others.

Bajrang Dal is India’s new fascist force. It is trying to teach Hinduism not knowing the a,b,c,d of the Vedas, the Upanishads, the Ramayana or the Mahabharata. They know only lathi trainings and shouting slogans like Jai Bajrang Dal. They are semi-fascists. These new fascist forces are the Hindu Al-Qaida to destroy the foundation of Hinduism, that is, tolerance. If Al-Qaida is banned, then Bajrang Dal should also be banned for what they are demonstrating and saying ugly things.

KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): The word `Al-Qaida’ should not come into the records. It should be expunged. … (Interruptions)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :सभापति महोदय, माननीय सदस्य अलकायदा, तालिबान का जिक्र बार-बार कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के सर्वोच्च सदन के अंदर यहां के मूवमैंट को अलकायदा से जोड़ना ठीक नहीं है। …( व्यवधान) क्या दासमुंशी जी यहां अलकायदा की वकालत करने के लिए खड़े हैं?…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Anybody who wants to threaten an opponent in the name of religion belongs to the same hue.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : He has not said anything unparliamentary. If there is anything unparliamentary, it will be expunged. We will expunge what is unparliamentary.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I am sorry, they might have misunderstood me.… (Interruptions)

सभापति महोदय : आप उत्तर दे दीजिएगा। आप भी बोलने वाले हैं।… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Do not disturb. Please do not spoil the debate.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : First of all, one should understand the meaning of the language.

MR. CHAIRMAN: Shri Dasmunsi, you have to conclude now. You have taken 30 minutes.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I can say namaste and somebody can say pranam. Taliban means Talib and Elm. रिलीजन की जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं, उनको तालिबान कहते हैं - यह कोई गलत शब्द नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप हिन्दू अल कायदा कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आप क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं, आप बैठिये।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI Those who try to interpret religion in order to unleash fascism and terror, be it a Muslim or a Hindu, are equally to be condemned. That is our point. Our point is not to defend anybody or topple anybody…… (Interruptions) आपने पढ़ा ही नहीं है तो हम क्या करें। पहले आप पढि़ये। … (Interruptions) The Home Minister is, therefore, answerable to the House and the country on the above three questions which I raised. They should say as to when and how the Government will deal with this fanatics. They are spreading communal canards threatening the bedrock of our secularism and also challenging the Government itself saying, "We do not care for you. We will do whatever we like." How will you handle it? These are the few questions I put before the hon. Home Minister. He has totally failed in dealing with this situation.

With these words, I conclude with the request that he must take the House into confidence about what the Prime Minister wants to do on the 12th March. If he failed, then how will he ensure the security of the secular people of this country to prevent all kinds of communal tension till the Supreme Court gives its verdict?

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): सभापति महोदय, वर्ष १९८९ से लेकर २००१ तक इस सदन का शायद ही कोई सत्र हो, जब अयोध्या की चर्चा न हुई हो। लगता है, यह चर्चा आगे भी चलती रहेगी। अच्छा है कि इस सत्र के प्रारम्भ में ही यह चर्चा माननीय दासमुंशी जी ले आये, अन्यथा इनको चार या पांच दिसम्बर को तो चर्चा करनी ही थी।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दासमुंशी जी ने कपिल मुनि से अपना भाषण शुरू किया था। दासमुंशी जी हमें कह रहे थे कि इनको धर्म का ‘क’‘ख’‘ग’भी नहीं आता है, मैं समझता हूं कि उन्होंने धर्म का व्यापक अध्ययन किया है, इसीलिए वे निराकार और साकार की इस देश की जो अवधारणा है, उसे साफ नहीं कर पाये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश राम को हर ह्ृदय में देखता है, श्रीराम को हर जर्रे में देखता है, श्रीराम को कण-कण में देखता है, वहीं यह देश राम को अयोध्या में भी देखता है, एक मंदिर में भी देखता है, एक मूर्ति में भी देखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बनारस के नजीर साहब थे, उन्होंने एक शेर लिखा था:

"जिन्हें आंखें खुदा ने दीं, वे मंदिर में खुदा देखें, जिनका दिल हो पत्थर सा, वे भला पत्थर में क्या देखें।"

आंखों की बात होती है, कभी-कभी हमारी आंखें पथरा जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं तो हमें यथार्थ दिखाई नहीं पड़ता और यही दिक्कत शुरू से रही है कि हम मसले को हल करने की नीयत से मसले को नहीं देखते, बल्कि मसले को इस्तेमाल करने की द्ृष्टि से ही मसले को देखते हैं और उन्होंने यह बात बहुत साफ कर दी है। एक बात जो मैं शुरू में कहना चाहता था, वह भूल गया, क्षमा करें। आपने एक व्यवस्था दी थी, मैं उस व्यवस्था का अनुपालन करूंगा। कहा गया था कि बहस की ऊंचाइयां कायम की जाएंगी और बहस का स्तर कायम रखा जायेगा। हिन्दू अल कायदा शब्द कहकर दासमुंशी ने जो स्तर कायम किया है, वह मैं कतई नहीं करना चाहूंगा। ईश्वर की कृपा से हमें भाषा का सामध्र्य प्राप्त है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन उनसे उम्मीद करूंगा कि वे भी मुझे वैसे ही शान्ति से सुनेंगे, जैसा मैंने उनको सुना है।

मैं निवेदन कर रहा था कि इन्होंने कपिल मुनि की बात कही है कि कपिल मुनि का मंदिर समुद्र में डूब गया। कपिल मुनि का मंदिर ही समुद्र में नहीं डूबा है, द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गई, लेकिन द्वारिका की तलाश अब भी जारी है।

हम द्वारिका को नहीं भूले हैं। इसीलिए समुद्र तट पर ही हमने द्वारिका बना ली है और वहीं बैठकर पूजा कर रहे हैं। जब कभी समुद्र जगह देगा, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, वहीं द्वारिका का मंदिर बनाएंगे और पूजा करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर किसी समुद्र में नहीं डूबा था, किसी प्राकृतिक हादसे में नहीं डूबा था और न ही वहां कोई तूफान आया था। यह एक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि वह तोड़ा गया था। उसका ऐतिहासिक साक्ष्य ही नहीं है, बल्कि उसके स्थापत्य के २५६ साक्ष्य न्यायालय की देखरेख में सुरक्षित हैं। आज न्यायालय में उस पर चर्चा चल रही है।

माननीय सदस्य ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट की बात कही है। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह वाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा है। यह मामला उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच में चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बार-बार इसमें खींचना ठीक नहीं है। न्यायालस इस समय १४वें इश्यू जिसमें १५२८ के पहले क्या वहां कोई स्ट्रक्चर था, क्या वहां कोई मंदिर था या मस्जिद थी, पर मुकद्में के गवाह ले रहा है। हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं कि साक्ष्यों से, खासकर स्थापत्य के साक्ष्यों को इनकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम भाई मानते हैं कि मस्जिद हमेशा खाली जगह पर बनाई जाती हैं, तोड़कर नहीं बनाते है। जो खाली जगह पर मस्जिद बनाई जाती है, उसीमें नमाज कबूल होती है, ऐसी उनकी मान्यता है।

आज बहस केवल इसी इश्यू पर केन्द्रित हो गयी है कि १५२८ से पहले वहां क्या था। इसलिए जो बहस चले, वह साक्ष्यों के संदर्भ में चलनी चाहिए। २६५ साक्ष्य न्यायालय ने जो सुरक्षित रखे हैं, वे साक्ष्य हैं, जिसे उसने साक्ष्य के लायक माना है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह एक विशेषज्ञ समति बनाए और वह, उन साक्ष्यों का अध्ययन कर ले कि वे स्थापत्य साक्ष्य के योग्य हैं या नहीं, उनको स्वीकार किया जा सकता है या नही। न्यायालय भी उनपर विचार करे । जहां तक मसले को हल करने का सवाल है, पहली बार इस देश की संसद में देश के प्रधान मंत्री ने कहा है कि मसले को हल करेंगे और एक समयबद्ध तथि दी है। यह बहुत बड़ा आश्वासन है। हमें उस आश्वासन की मर्यादा को समझना चाहिए। वह तथि जब तक बीत न जाए, उससे पहले ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी मार्च आने में काफी समय है। मैं इसी तरह की एक घटना बताना चाहता हूं। जब एक अल्टीमेटम दिया गया था १९ जनवरी, १९८६ को, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी थे। तब यह कहा गया था कि अगर राम जन्म भूमि में लगा हुआ ताला शिवरात्रि के दिन तक नहीं खोला गया तो साधु-संत उसको हटाएंगे और दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे। सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जो ताला वहां लगा था, वह किसी न्यायालय के आदेश से नहीं लगा था। वह कैसे लगा था, यह समझ में नहीं आया। न्यायालय ने ही तय किया। उस समय वहां न बीजेपी की सरकार थी, न राजनाथ सिंह की सरकार थी। उस समय श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय मुकदमा चला और हफ्ते भर में ही फैसला आ गया। इस देश में दीवानी के मुकदमें तय करने में कितना समय लगता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन उस वक्त केवल हफ्ते में ही फैसला आ गया कि ताले की कोई न्यायिक हैसियत नहीं है और शिवरात्रि के पहले ताला खुल गया। १९ जनवरी, १९८६ को यह चेतावनी दी गई थी और ८ फरवरी को ताला खुल गया। इसी तरह प्रधान मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन में दूसरे वर्ष मार्च तक का समय अभी है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वे इस मसले को न्यायालय में होने के बावजूद बाहर भी हल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने नियमों के तहत P.M.O. में एक आयोध्या सैल की स्थापना भी की है और एक आई.ए.एस. की नियुक्ति हो गई है। वे उसकी मानेटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। मेरी मान्यता है कि न्यायालय ने कई बार मसलों का हल किया है, लेकिन फिर भी वह समस्या हल नहीं हुई, उसको बातचीत के द्वारा ही हल करना पड़ा है। कावेरी का हल इसी का एक उदाहरण है। न्यायालय ने उस पर पहले भी कई बार फैसला दिया था, लेकिन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो वह मसला हल नहीं होता, अब जाकर वह मसला हल हुआ है। इसी तरह का एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। बनारस में मजारों का, कब्रों का मामला था। कोर्ट ने कहा कि इन्हें हटाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं हटा पाई। बातचीत की जरूरत इसमें भी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक बार न्यायालय निर्णय दे दे कि यह यहां होना चाहिए, वह वहां होना चाहिए, तो क्या आप दोनों के बीच सद्भाव कायम किए बिना किसी चीज को हटा देंगे, आक्रोश के आवेश में कुछ हटाया तो जा सकता है ।लेकिन निर्माण आवेश में नहीं होता, निर्माण श्रद्धा, सद्भावना और विचार से होता है। कोई भीड़ जाकर निर्माण कर दे, इसकी संभावना नहीं है। जिस १७ अक्तूबर की तुलना आपने डब्ल्यूटीसी के ११ सितम्बर से की है, मुझे आश्चर्य है कि इस तरह यदि हम भावनाओं की द्ृष्टि से अगर घटनाओं को देखेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। कहां ११ सितम्बर का न्यूयार्क में हमला और कहां १७ अक्तूबर का दर्शन करने के लिए अशोक सिंघल का अयोध्या जाना, दोनो की व्क््या तुलना हो सकती है अजीब बात है।…( व्यवधान)मैंने आपसे आश्वासन लिया था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है लेकिन गलत मत बताइए।…( व्यवधान)

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप कुछ देर तक चुप नहीं बैठ सकते।…( व्यवधान)ऐसी स्थिति में हमें भावनाओं की द्ृष्टि से घटनाओं को नहीं देखना चाहिए, विचार और यथार्थ की द्ृष्टि से घटनाओं को देखना चाहिए। अगर हम भावनाओं की द्ृष्टि से देखते हैं तो छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़ती है और बड़ी चीज छोटी दिखाई पड़ती है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जहां तक १७ सितम्बर को उनके दर्शन का सवाल है, माननीय मित्र ने दो बार कहा है कि कोर्ट और कानून। कोर्ट और कानून की बात…( व्यवधान)अगर उन्होंने कोट किया होता कि कौन सा कानून और कौन सा कोर्ट तो अच्छा होता क्योंकि हमारे पास कोर्ट का निर्णय है। जस्टिस तिलहरी ने एक निर्णय दिया था और उस पर दर्शन करने वालों ने एक पैटीशन दायर की थी कि हमें दर्शन करने की इजाजत दी जाये। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं। वह स्थान विवादित था। तब भी वहा विवादित स्थिति में भी कोर्ट ने दर्शन करने की इजाजत दे रखी थी और विवादित स्थिति में भारत के गृह मंत्री श्री एस.बी.चव्हाण साहब ने वहा जाकर पूजा, अर्चना की थी और उस डेलीगेशन में मैं भी उस समय उनके साथ था। किसी विवादित क्षेत्र में जाकर पूजा करने का निर्देश कोर्ट देती है। जस्टिस तिलहरी का एक जनवरी, १९९३ का जजमेंट है, वह मैं पढ़ना चाहता हूं :

"Thus considering, the writ petitions are allowed to this extent only that the opposite parties are commanded by issuance ofwrit of mandamus directing them to allow the petitioners, the Hindus and devotees of Shri Ram Ji to have darshan in a meaningful manner of Ram Janma Bhoomi, Ayodhya from such a distance which may not be disproportionate and too far off …"

 

 महोदय, मैं इससे समझ सकता हूं कि दर्शन करने की एक दूरी होती है। हम जितनी दूर से देखेंगे, वह प्रतिमा केवल ९ इंच की है और ९ इंच को अगर हम ५१ फुट से देखेंगे तो ७० वर्ष का आदमी ५१ फुट की दूरी से, १५ मीटर की दूरी से उस ९ इंच की प्रतिमा को देख सके, यह मानवीय द्ृष्टि अनुमति नहीं देती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट ने कोई दूरी अपनी ओर से तय नहीं की है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि मीनिंगफुल दर्शन और प्रपोर्शनेट ढंग से दुरी तय की जाये जिससे तभी दर्शन कर सकें और इतना ही नहीं, इसके आगे भी कहा है :

"With reference to devotees and pilgrims view and the vision from outside but taking note of the security of the idol as well as the surrounding circumstances prevailing. "

 

 हम मानते हैं कि यहां विजन और व्यू ये दो बातें कही गई और इनको समझने की जरूरत है कि एक सत्तर वर्ष का जो व्यक्ति है, महोदय, अयोध्या में ऐसे कितने साधु-संत हैं जिनकी आयु ७०-८० साल की हो चुकी है। सरयू में स्नान और राम जन्मभूमि दर्शन करने का उनका नित्य का नियम है। जब वे दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनको पांच कि.मी. का जिग-जैग रास्ता चलना पड़ता है और एक कि.मी. का वह रास्ता जहां दोनों ओर दो फुट की चौड़ाई में दस-दस फुट पाइप लगे हुए हैं। एक आदमी मुड़ नहीं सकता, इतनी चौड़ाई वाले रास्ते में वे चलते हैं औऱ ७० वर्ष की आयु का आदमी जब पांच कि.मी. चलेगा तो उसको बीच में रुकने की जरूरत यदि होगी तो वहा रुकने की इजाजत नहीं है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की एक मर्यादा होती है कि वहा जूता-चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं। जूता-चप्पल उतारने के बाद और दर्शन के बाद वापस जूता-चप्पल पहनने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे-सीधे वहां लोग जूता-चप्पल पहनकर पहुंचते हैं।

पहले जब ढांचा कायम था, तब दर्शन की दूरी सात फीट थी और अब जबकि ढांचा नहीं है, तो दर्शन की दूरी ५१ फीट कर दी गई है। यह अन्तर है, जिसके कारण जो व्यक्ति वहां दर्शन करने के लिए जाता है, उसको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। इसके अलावा वहां मंदिर नहीं, दफतर बना दिया गया है। वहा दर्शन सवेरे सात बजे से दस बजे और शाम तीन बजे से पांच बजे होते हैं। मंगला आरती सवेरे चार बजे होती थी, हमको अच्छी तरह याद है, आयोग के आफिसर ने चार्ज लिया था। उन्होंने बैल्ट और जूता चमड़े का होने के कारण पीछे छोड़ दिया था। रात की आरती नौ बजे होती थी। सब खत्म कर दिया गया है। इसके खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए, क्योंकि उस निर्णय को ठीक नहीं माना। १९९६ में फिर श्री एपी वशिष्ट का जजमेंट आया। जिसमें कहा गया है -

"We would like to express in unequivocal terms that, under these proceedings, we are neither scrutinising nor giving directions on each and every matter which is the domain of administrative discretion, and may change from time to time, but having regard to the desirability of maintaining human dignity, permitting meaningful darshan, religious, ceremonial conveniences and such other matters, we have considered and are passing orders in this petition."

 

 हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन करने का अधिकार, वहां जाने का अधिकार हर राम भक्त को है। दासमुंशी जी ने कहा कि मैं हिन्दू हूं। उन्होंने हिन्दूत्व की जड़ में मट्ठा डालते हुए कहा कि इसका इतिहास नहीं है। जब उसका इतिहास नहीं है, तो ये कैसे हिन्दू हैं, यह मेरी समझ मे नहीं आ रहा है। …( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I did not say all these things. He is just trying to put his words in my mouth. Please check the records to find out that what he is trying to say is correct. I can teach him betterHindu religion than what he is teaching.

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :महोदया, आप उसको पढ़ लेंगी। मैं निवेदन कर रहा था, राम भक्त दर्शन करने के लिए जा सकता है, लेकिन दर्शन करने की दूरी की कोर्ट ने व्यवस्था नहीं की है। इस संबंध में एक पत्र काग्रेंस ने भी जारी किया था, जिसमें दूरी तय नहीं की गई थी कि दर्शन की क्या दूरी होनी चाहिए। दर्शन की एक मर्यादा है, उसका पालन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में किसी भी आस्थावान व्यक्ति को क्षोभ होना स्वाभाविक है, अप्रसन्न होना स्वाभाविक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १७ अक्टूबर को जब अशोक सिंघल जी वहां गए, तो वहां उस समय अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिनकी अनुमति से वहां दर्शन करने जाया जाता है। कान्स्टेबल उनको आदेश नहीं दे सकते हैं। वे अधिकारी की प्रतीक्षा करते रहे। काफी देर तक जब कोई भी नहीं आया, पट बन्द होने का जब समय आ गया, तब मजबूरन घुसकर दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करना पड़ा और वे गए। लेकिन न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ हो, यह कहना कठिन है।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या का सम्बन्ध राम के इतिहास है, राम के साहित्य से है, राम की संस्कृति से हैं और राम से अयोध्या का संबंध इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। जैसा इन्होंने कहा - "ईश्वर-अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान।" इससे पहले महात्मा गांधी ने कहा था - "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।" आज भी महात्मा गांधी की समाधि पर अगर कोई शब्द अंकित हैं, तो केवल"हे! राम"अंकित हैं। इसके अलावा कोई और शब्द अंकित नहीं है। उनकी जिंदगी के ये अंतिम शब्द थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राम जहां से हैं, वहीं से हम आए हैं। जहां राम रहेंगे, वहां तक हम जायेंगे, बीच में हम रुकने वाले नहीं है।

अंत में, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी का जो आश्वासन हमको और देश को प्राप्त है, उसके आलोक में हमें किसी भी प्रकार की उत्तेजना का निर्माण करना न उचित है, न आवश्यक है।

हम उम्मीद करते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद ने जो भी कार्यक्रम घोषित किए हैं वे शांति पूर्ण ढंग से चल रहे हैं, और चलेगे क्योंकि उनके जल अभिषेक के कार्य-क्रम में किसी प्रदेश से कोई आपत्ति-जनक सूचना नहीं आई। इसी तरह उनका राम-नाम यज्ञ २६ नवम्बर से चल रहा है, उसमें भी कोई आपत्तिजनक सूचना नहीं आई है। हम नियमों और कानून का पालन करने के लिए भी उनसे आग्रह करेंगे और स्वयं प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही यह निवेदन भी करना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे शब्द जैसे राज्य सभा में नियम १९३ के अंतर्गत उठाया गया - शिक्षा के तालिबानीकरण का मामला हिन्दू अलकायदा, इन शब्दों का अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि उसका अर्थ कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी मां को बाप की बीबी नहीं कहा जा सकता, उसे मां ही कहते हैं। अगर अपनी मां को कोई बाप की बीबी कहेगा, तो वह अनुवाद तो ठीक होगा लेकिन अर्थ ठीक नहीं होगा। इसलिए यह अर्थ माननीय मुंशी जी को समझना चाहिए और वह मां को मां कहना सीखें, बाप की बीबी कहने की आदत छोड़ दें।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, माननीय दासमुंशी जी ने जो कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन न्यायालय द्वारा रोक के स्थल पर, विवादित स्थल पर, विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं का प्रवेश निन्दनीय है, उसकी निन्दा करनी चाहिए। इस सवाल को राजनैतिक दल या राजनीति के द्ृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, यह सवाल हिन्दुस्तान के सभी सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं का आदर करने का है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने प्रवेश किया है, लेकिन इसे भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार विवादित बना रही है।

14.59 hrs. (Dr.Laxmi Narayan Pandeya in the Chair) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री खुल कर कहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने गर्भ-गृह तक प्रवेश ही नहीं किया, एक बार नहीं अनेक बार मुख्य मंत्री ने ऐसा बयान दिया। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद के लोगों का प्रवेश करना गलत था, उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब भी मुख्य मंत्री कहते हैं कि प्रवेश किया ही नहीं। जब प्रवेश ही नहीं किया तो छोटे-छोटे अधिकारियों को मुअत्तिल क्यों किया गया, उन पर क्या आरोप है, गृह मंत्री जी बताएं। गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी जब उत्तर दें तो बताएं कि आखिर आपके मुख्य मंत्री का वक्तव्य सही है या प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य सही है, आप क्या कहना चाहते हैं। इसे पूरी तरह से विवादित बनाया जा रहा है, जबकि यह सही है कि तत्काल उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। हम जानना चाहते हैं कि क्यों भाषण में कुछ कहेंगे, लेकिन अयोध्या में कुछ और कहेंगे। मुंशी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद और बीजेपी को अलग-अलग कब से माना जा रहा है, ये एक हैं। इसमें कई सांसद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो लोक सभा के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोक सभा के मेम्बर हैं, जो बाहर जाकर विश्व हिन्दू परिषद के हो जाते हैं। यहां आकर वे लोक सभा के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन हैं वे अयोध्या के कटियार साहब। बाहर वह बजरंग दल के नेता हो जाते हैं। इनका एक चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिर कई हैं, रावण के तो दस ही सिर थे लेकिन इनके पता नहीं एक दर्जन हैं या कितने हैं।

15.00 hrs. कहीं शक्ति-वाहिनी है, कहीं विद्यार्थी परिषद है, कहीं बीजेपी है, न जाने इनके कितने सिर है। लेकिन इनके दिल के अंदर न राम है न देश है, न देश का एकता है, न देशभक्ति है। इनको केवल कुर्सी और सत्ता चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कहिये या बीजेपी कहिये, जब उसने संगम पर ऐलान कर दिया कि १२ मार्च को हम मंदिर बनाएंगे…( व्यवधान)ये लोग धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक व्यक्ति कभी साम्प्रदायिक नहीं हो सकता है और साम्प्रदायिक व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। किसी धर्म को गाली देना, पूजा-स्थलों को तोड़ना धार्मिकता नहीं हो सकती है। जब उन्होंने मंदिर निर्माण का ऐलान किया तब प्रधान मंत्री जी या गृह मंत्री जी कहते कि अगर मंदिर बनेगा तो हमारी लाश पर मंदिर बनेगा, तब हम आपकी बात में सच्चाई मानते। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम जानते हैं कि पहले जब मस्जिद गिराई गयी थी तो आप चीनी बांट रहे थे। प्रधान मंत्री जी कह रहे थे कि यह देश की भावनाओं का, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। वे अमरीका में जाकर सच बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सच नहीं बोल सकते।…( व्यवधान)यहां तो माननीय रघुनाथ झा बोल पड़ेंगे।…( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): ताला किसने खुलवाया, उस मामले में भी तो बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : इनकी उसी गलती के कारण तो आप यहां हैं, नहीं तो यहां नहीं होते।…( व्यवधान)हमारे हिसाब से तो दोनों ही ने गलत किया था। इनको तो इनकी गलती की सजा मिल गयी है लेकिन रघुनाथ जी आप तो बचिये। आप तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। इसलिए हम आप से कहना चाहते हैं कि आप इनसे बचिए।…( व्यवधान)मेरा गृह मंत्री जी से कहना है कि उस वक्त आपको इस वारदात को होने देने से लोगों को रोकना चाहिए था और अब भी जो प्रवेश हुआ, उसे भी रोकना चाहिए था। आप गृह मंत्री पद से हट जाइये, फिर कुछ भी बोलिये। लिब्राहन कमीशन के सामने आपने कहा कि मंदिर निर्माण चल रहा है या जो कुछ हो रहा है, उस पर मुझे गर्व है। आप अब तो नहीं कहेंगे कि मुलायम सिंह राजनीति कर रहा है।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : वोटों का मामला है।

श्री मुलायम सिंह यादव : यही मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हम आपसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपने खुद कहा है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैंने सुबह ही कहा है कि आपने कहा कि अगर पोटो पास होता है तो हमें उसका भी राजनीतिक लाभ मिलेगा और अगर पास नहीं होता है तो भी राजनीतिक लाभ मिलेगा। हम जानते हैं कि आपका राजनीतिक निशाना कहां है? आप इस बात को समझते होंगे।

हमारा सभ्यता मिली-जुली है। आपने जिस तरह मस्जिद को ढहाया उसके परिणाम जो निकले, उसके लिए मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उसने आने वाले चुनाव में आपको हराया। जनता ने उसे स्वीकर नहीं किया। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के बल पर, या साम्प्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर, उसकी लाश पर अगर कोई मंदिर जबर्दस्ती बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर बनाएगा तो हिन्दुस्तान की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती और हम में जितनी शक्ति होगी हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, बहुमत के बल पर विरोध करेंगे। आज भी हमारी इस बारे में एक नीति है। आप कहते हैं कि बातचीत के माध्यम से अगर कोई फैसला होता है तो उसे करेंगे। फैसला कर दीजिए। दोनों सम्प्रदायों के साथ बातचीत करने से उसका कोई समाधान निकलता है तो इस राय का अगर कोई व्यक्ति पहले भी था तो वह मुलायम सिंह था। मैंने कहा था कि लोकतंत्र में बातचीत से अगर इस समस्या का कोई हल निकलता है तो अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो न्यायालय के आदेश के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपको न्यायालय के आदेश का आदर करना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि हमारी भावना का सवाल है, आस्था का सवाल है। आपने ऐसा कह कर हमें चुनौती दी है। हमने कह दिया था कि हम सरकार कुर्बान कर सकते हैं लेकिन जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तब तक अपनी लाश पर भी मस्जिद गिराने नहीं दूंगा। मैंने उसे गिराने नहीं दिया। यह देश की एकता का सवाल था। हमने मुसलमानों को खुश करके कोई बात नहीं कही थी। मुसलमानों को खुश करके राजपाट नहीं ले सकते हैं। हम जानते हैं कि सारे मुसलमान, सिख एक हो जाएं और एक होकर हमें वोट दे दें लेकिन जब तक हिन्दू हमें वोट नहीं देंगे तो सरकार में आना दूर रहा, हम लोक सभा में नहीं आ सकते हैं। …( व्यवधान)आपकी जमानतें जब्त हो गईं। जहां से हमारे आठ बार एम.एल.ए. जीते वहां तीन परसैंट ही मुसलमान हैं। हिन्दुओं ने आपकी जमानतें कई बार जब्त कराईं। जब १९९१ में आपकी सरकार थी हर तरह से कोशिश की गई। उसके बाद हिन्दुओं न आपकीे जमानते जब्त करवाईं। मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आपको सबक सीखना चाहिए। ६ दिसम्बर १९९२ को मस्जिद गिरा कर आपकी हार हुई। आप उत्तर प्रदेश में हारे, मध्य प्रदेश में हारे और कई दूसरी जगहों में हारे जबकि आपने उसी के बल पर चुनाव लड़ा था। आपको सबक सीखना चाहिए। यदि सबक नहीं सीखा तो संख्या घटते-घटते कहीं दो पर न पहुंच जाए जो १९८० और १९८५ में थी। उस समय हम भी हारे थे और आप भी हारे थे। वही हाल हो जाएगा। इसलिए आपको सबक सीख लेना चाहिए। इन सारे सवालों पर सरकार चुप्पी साधे है। मैं इस बारे में दोबारा नहीं कहना चाहता लेकिन हम यह मान कर चलते हैं कि यह कहना कि हम न न्यायालय का आदेश मानेंगे, न संविधान मानेंगे और न ही कानून मानेंगे, क्या यह आतंकवाद नहीं है? अगर आतंकवाद नहीं है तो गृह मंत्री बताएंगे कि यह क्या है? आतंकवाद यही नहीं है, अमेरिका में मुसलमानों की दाढ़ी के बहाने, सिखों की दाढ़ी देखकर उन पर जो जुल्म किया गया, हम उसे भी आतंकवाद मानते हैं। मंदिर-मस्जिद के विवाद पर इस तरह बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, न्यायालय की उपेक्षा करके, उसके आदेश को न मानना यह भी आतंकवाद है। आप बार-बार कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। जो स्वयं आतंकवाद फैलाता है, वह आतंकवाद के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकता। इसलिए आप क्या लड़ेंगे क्योंकि आप खुद आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या यह आतंकवाद नहीं है? आप संविधान को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि यह आस्था का सवाल है, हमारी भावना का सवाल है, चाहे जो हो जाए। फिर मुख्यमंत्री को जाकर यह कहते हैं क आप दुबारा चुनाव नही जीत सकते हैं, आपको दुबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिये प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सीधा निशाना उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इसलिये आप लोगों की भावनायें भड़का रहे हैं। आप हर स्तर पर असफल हो गये हैं। आपने किसानों को बर्बाद किया। दुकानदार और व्यापारी आपके खिलाफ हो गये हैं। छात्र और नौजवान सारे पीड़ित हैं। जिस तरह से वकीलों की पिटाई की गई, कोई वर्ग आपके साथ नहीं है। आप केवल सहारा ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान में लड़ाई हुई लेकिन उसके बाद आप लगातार कोई न कोई इस तरह का काम करना चाहते है जिससे साम्प्रदायिक भावना भड़कें। इसका नतीजा हुआ कि आगरा में आप लोग प्रवेश कर गये। वहां २४-२५ हजार लोगो ने ताजमहल को गंदा किया। माननीय गृह मंत्री उस सम्मेलन का उद्घाटन करने जाते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका समापन करते हैं। समापन करने के बाद वे दिल्ली लौट आते हैं और इतने में वे लोग प्रवेश कर जाते हैं। ताजमहल को गंदा कर देते हैं। क्या ताजमहल मुसलमानों का है? यह राष्ट्रीय सम्पति है। ३०० साल से भारत की पहचान ताजमहल से थी क्योंकि दुनिया का यह एक आश्चर्य है। कभी कहा गया कि निशानी मिटा देंगे क्या यह अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ है कि इसे मिटा देंगे। क्या यही करते रहेंगे?

सभापति महोदय, हमें नियम का पालन करने के लिये कहा जाता है। हमारी स्पष्ट मांग है कि हमें न उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है और न ही केन्द्र की सरकार पर भरोसा है। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाइये। इस बैठक में यह सवाल आना चाहिये कि अगर उन्होंने जबरदस्ती मंदिर बनाने की कोशिश की तो सरकार क्या करेगी। राष्ट्रीय एकता परिषद् में इस बात पर फैसला होना चाहिये। इसके लिये एक ही रास्ता है- या तो बातचीत के माध्यम से करा दीजिये लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा यह कह देना कि १२ मार्च तक समाधान निकल आयेगा, आप बताइये कि वह समाधान क्या है?

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर): अगर बता देंगे तो कैसे होगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, हम जानते हैं कि निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है केवल जोड़ने का काम रह गय़ा है, सैट करने का काम रह गया है। यह बात मुझे मालूम है जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बता देंगे तो पता चल जायगा। हम आपका मुकाबला करेंगे और जबरदस्ती पता कर लेंगे। यदि आपकी पुलिस और फौज होगी तो उसे हटा दीजिये, सुरक्षा बल हटा दीजिये। हमें पता है कि जनता इसका विरोध करेगी और आपकी गाड़ी निकल नहीं पायेगी। मैं इस मामले पर आपको चुनौती नहीं देना चाहता। यदि आप लोग कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। १२ मार्च की तारीख क्यों रखी गई है, क्योंकि १२ मार्च तक चुनाव होना है। आप कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आप सरकार बनायेंगे तो मंदिर बनायेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई लेकिन मंदिर नहीं बना सके। फिर कहा कि जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो मंदिर का निर्माण किया जायेगा लेकिन अब जनता समझ गई है कि मंदिर और मस्जिद गिराने से उनको महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और गरीबी मिली है, न बिजली मिली और न पानी मिल रहा है। लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। लोगों को बिजली, पानी, सड़कें और विकास चाहिये। इसलिये इन मुद्दों पर आपको वोट मिलने वाला नहीं है। जनता समझ गई है कि आपने जगह-जगह साम्प्रदाकिता भड़काई है। गोंडा में यही किया गया। आगरा में जूते पहन कर गंदा किया गया, थूका, घास तोड़ी, पत्ते तोड़े और सिगरेट जलाकर माचिस वहीं डाली है और फिर बुझा-बुझाकर गंदा किया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। यह बयान पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताजमहल में समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रवेश कर गये। अगर समाजवादी पार्टी के लोगो ने प्रवेश किया होता तो लाठी-डंडा चलता। फिर बनारस में किसानों की लड़ाई लड़ते हुये सतीश फौजी को बंद कर दिया गया। उसका क्या अपराध था - मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कह चुका हूं।

केवल उसके प्रति बदले की भावना से कार्य किया गया क्योकि उसने फूलन देवी की हत्या के बाद वहां प्रदर्शन कर दिया, रास्ता रोक दिया, लेकिन वह आदमी नहीं था । असली गुस्सा यह था कि उसने बनारस के अंदर लड़कर एक बार नहीं दो बार किसानों की जमीन बचाई । अब वह फौजी रास्ते लगा दिया । वह किसका लड़का है ? आपको ताज्जुब होगा उसके बाप बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । जब उसके पिता जी की हालत गम्भीर हुई तो कई वकीलों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने और आपकी पार्टी के लोगों ने भी राय दी कि सतीश फौजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा है, उसे अपने बाप के अंतिम दर्शन करने दो, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिये । जब उनका निधन हो गया तो उधर से सारे के सारे दल, हम यह भी कहेंगे कि उसमें आपके भाजपा के कुछ अच्छे लोगों को उचित लगा तो केवल चार घंटे के लिए उनका दाह-संस्कार करने दिया गया ।

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आप वाइंड अप करिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं समझ गया था कि आपका इशारा हो रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा । हम आपसे कहना चाहते हैं कि इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा अपने बाप के अंतिम दर्शन नहीं कर सका । क्या उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने सुना होगा कि उसका बेटा आजाद हिन्दुस्तान के अंदर इन खतरनाक धाराओं में पुलिस की गिरफ्त में हैं और उसे उसका अंतिम दाह-संस्कार करने का मौका नहीं मिलेगा - ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा । क्या इसीलिए उसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी । ऐसे काम किये जा रहे हैं ।

मैंने प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से सर्वदलीय बैठक में कहा, लेकिन अभी भी पांच करोड़ लोगों को जमा करने की धमकी दी जा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं । क्यों नहीं कर रहे हैं ? तभी मैं कहना चाहता हूं कि आपको सरकार ज्यादा दिखाई दे रही है, कुर्सी ज्यादा दिखाई दे रही है, देश दिखाई नहीं दे रहा है । मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन प्रधान मंत्री जी और इनके सहयोगी दल कभी-कभी खड़े हो जाते हैं तो आप भी बदल जाते हैं । हम आपको यह नहीं कहते कि जब आप कहते हो तो बदल जाते हैं । लेकिन अब आप भी बदलने लगे हो, कई ऐसे बयान दिये हैं, आप कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं । लेकिन बड़ी चतुराई से बचाकर कहते हो । पूरी बात आपके दिल में है इसलिए मिली-जुली सभ्यता और संस्कृति आपको बचाकर रखनी पड़ेगी । केवल सत्ता के लालच में कुछ कहकर और धमकाकर, आप बड़ी-बड़ी धमकियां दे देते हो । हमें कहते हो कि हम आतंकवादियों के समर्थक और सहयोगी हैं । यहां तक आपने कह दिया, प्रभुनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम सब बैठे हुए लोग आतंकवादियों के समर्थक ही नहीं, आतंकवादियों से मिले हुए हैं, क्योंकि कश्मीर की विधान सभा पर जो हमला हुआ है, वह हम ही लोगों ने करवाया है, उनसे हमारा मिला-जुला रिश्ता है, इसलिए वहां हमला हुआ है । बेचारे वहां के मुख्य मंत्री पूरी विधान सभा के सामने रो पड़े और सारे के सारे विधायकों को रुला दिया । अब कुछ भी कहते रहो, बेचारे फारूख अब्दुल्ला के सामने रोने के अलावा बचा क्या है । प्रधान मंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गृह मंत्री जी उसे बचा नहीं पा रहे हैं, जब कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो फारूख अब्दुल्ला के सामने रोने के अलावा क्या बचा है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं । आतंकवाद इस तरह से रुक नहीं सकता है, चूंकि आतंकवाद को रोकने की आपकी न इच्छाशक्ति है, न राजनीतिक शक्ति है और न राजनीतिक इच्छा है । केन्द्र सरकार कितनी कमजोर है । ऐरा-गैरा कानून लाकर केवल आतंकित करने और धमकाने का आपका काम हो गया है । हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह जी आप आतंकवाद के ऊपर बढ़कर मत बोला करो, बहुत बातें मत कहो । इस देश के अंदर आतंकवाद की नींव उसी दिन पड़ी थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद कुछ लोगों ने उसका समर्थन किया । उसी दिन आतंकवाद की नींव पडी । सच्चाई यही है और इसीलिए आतंकवादी की बुनियाद पर प्रभुनाथ सिंह जी को जाना चाहिए । मैं आपको कह रहा हूं ये तो हमारी सुनेंगे नहीं, यह इसे राजनीति समझेंगे और हम बुनियादी बात करना चाहते हैं । इसकी बुनियाद यह है कि गांधी जी की हत्या से ही इस देश के अंदर आतंकवाद की नींव पड़ी थी । उसके बाद मस्जिद गिराई गई, उस दिन भी इस देश के अंदर जश्न मनाया गया । उसी तरह से गांधी जी की हत्या करने वाले की जन्म तथि पर या किस मामले पर हमें पता नहीं, उस दिन भी जश्न मनाया गया । पूरे देश के अंदर भाजपा के लोगों ने जश्न मनाया ।

महोदय, इस देश में आतंकवाद की नींव उसी दिन पड़ गई जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जनतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनकी हत्या वाले दिन से ही इस देश में आतंकवाद की जड़ जमनी शुरू हुई। इसलिए जब हम आपको अमरीका का पिछलग्गू कहते हैं तो आप हम पर नाराज होते हैं लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्र के लिए कहते हैं कि वह कैसा मूर्खतापूर्ण भाषण देते हैं। अगर आप अमरीका के पिछलग्गू नहीं हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी से कि जब तालिबान के साथ अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों से पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी और इस बात की खबर आपको थी, फिर मजारे शरीफ पर हुई लड़ाई के समय पाकिस्तान ने हवाई जहाज भेजकर अपने सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया - उस समय आप क्या कर रहे थे? आपने अमरीका के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाई - इसलिए कि आप अमरीका के दबाव में हैं, अमरीका के पिछलग्गू हैं और जब हम सच्चाई बताते हैं, तो आपको बुरा लगता है तथा आप हमारे नेता जनेश्वर मिश्र जी को कहते हैं वे मूर्खतापूर्ण भाषण करते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप पूरी तरह से विदेशी सरकारों, धनी देशों के दबाव में हैं और उनसे पूछ-पूछ कर काम कर रहे हैं। इस प्रकार वर्तमान सरकार ने देश की सम्प्रभुता, देश के स्वाभिमान, देश के सम्मान को पूरी तरह गिराया है।

सभापति महोदय, यह सारे टी.वी.चैनल में आया है कि तालिबान के साथ जब अमरीकी सेना का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान के सैनिक तालिबान के साथ लड़ रहे थे लेकिन जब तालिबानियों ने समर्पण किया, तो पाकिस्तान ने एक जहाज अफगानिस्तान भेजकर अपने सैनिकों को सुरक्षित बुला लिया - लेकिन इस घटना के बारे में अभी तक न तो प्रधान मंत्री, न विदेश मंत्री और न गृह मंत्री ने अमरीका से कोई भी विरोध प्रकट नहीं किया है - क्यों नहीं किया, क्या वजह है। क्या इसी प्रकार विदेशों के दबाव में आकर आप देश को चलाना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बयान दे दिया कि अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई है, इसलिए सारे तालिबान आतंकवादी अब कश्मीर में प्रवेश कर जाएंगे और आतंकवाद के रूप में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जब आतंकवाद का खतरा पैदा हो गया है और आपको पता है, तो आपको हम सब लोगों को मिलाकर चलना पड़ेगा। फिर आपको पोटो जैसे कानून को टोकरी में रखकर आग लगानी पड़ेगी। आप कहते हैं कि पोटो जैसा कानून अमरीका और इंगलैंड ने भी पास किया है और वह भी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जैसे योग्य माने जाने वाले कहते हैं, तब बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अमरीका ने पोटो पास किया है, उसमें क्या कहा है, उसने कहा है कि पोटो किसी भी अमेरिकन पर लागू नहीं होगा। सात दिन के अंदर जांच पूरी करेंगे और यदि सात दिन में जांच पूरी नहीं होगी, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। क्या आप ऐसा करेंगे और ऐसी घोषणा करेंगे कि किसी भी हिन्दुस्तानी पर पोटो लागू नहीं होगा। यह पोटो सारे के सारे आतंकवादी, जो पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे हैं, उन पर लागू होगा, जो अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी और जो आतंकवादी वहां लड़ाई खत्म होने के बाद कश्मीर में आ गए हैं, उन पर पोटो लागू होगा - क्या ऐसा ऐलान आप कर सकते हैं ?

सभापति महोदय, आतंकवादियों पर पोटो लगाना तो बहुत दूर की बात, आतंकवादियों को हथक़ड़ी तक नहीं पहनाई गईं, बल्कि उन्हें मेहमान बनाकर भेजा गया और वह भी खाली जहाज ही भेज दिया जाता तो भी कोई बात नहीं थी बल्कि हमारे विदेश मंत्री आतंकवादियों के साथ जहाज में साथ गए। इससे बड़ा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का कौन सा तरीका हो सकता है जो किसी भी तरह देश हित में नहीं है।

सभापति महोदय : मुलायम सिहं जी, जब पोटो पर बहस हो, ये बातें आप तब बोलें। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सिर्फ दो मिनट और लूंगा।

यहां मिली जुली संस्कृति और सभ्यता है। गृह मंत्री जी जब पूरे देश पर संकट है, अन्तर्राष्ट्रीय संकट है और हिन्दुस्तान उसकी चपेट में है, तो हम सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, मिल जुल कर इस देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने और इस देश को बचाने का काम कीजिए। केवल सत्ता पर नजरें मत रखिए। सत्ता में आकर आप न आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं, न पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं और न अफगानिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं।

सभापति महोदय, हम जानते हैं कि पाकिस्तान को रोजाना धमकी दी जाती है। प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं कि मेरे संयम का फायदा मत उठाओ, मेरा धीरज मत तोड़ो, अब मेरा धीरज टूटने वाला है। इस प्रकार की आप बन्दर घुड़की किसे दे रहे हैं, क्या इससे कुछ होने वाला है ? यह तो वही बात हुई कि नई लड़की शादी के बात जब अपनी ससुराल गई, तो पति ने बार-बार कहा कि ऐसा करना, वरना, यानी बार-बार धमकी दे देता था।

ऐसा करके लाओ, वरना - ऐसी बातें सुन-सुनकर वह बेचारी रोजाना दुखी होती कि उसे कभी गाली खानी पड़ती है और कभी धमकाया जाता है। जब वह अपने मायके गई तो वहां अपनी सहेली से मिली। उससे उसने सारी बातें कहीं और कहा कि इस तरह मुझे रोजाना धमकाया जाता है। इस पर उसकी सहेली ने कहा कि जब तुम वापस ससुराल जाओगी, तुम्हारे पति तुम्हें ऐसा कहें तो तुम कहना कि वरना क्या कर लोगे। जब वह अपने पति के घर गई, तो वहां पति ने उससे कहा कि मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ वरना, इस पर उसने कहा कि वरना क्या करोगे। तब पति ने कहा कि मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। इसी तरह की घुड़की प्रधान मंत्री जी की है। आप तारीख तय कर लें, स्थान तय कर लें, हम अणु शक्ति बन चुके हैं इसलिए कठोर कार्रवाई करें।

सभापति महोदय, कट्टरवाद ही असली आतंकवाद है। हमारा आरोप है कि यह कट्टरवाद जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़का कर फैलाया जा रहा है, यह बंद होना चाहिए। आप हमें हिन्दू की व्याख्या न समझाएं। हमने बड़े-बड़े शंकराचार्यों से पूछा है, आज सभी हिन्दू हो गए हैं। हमारे किसी भी वेद में, गीता में या रामायण में कहीं भी हिन्दू शब्द नहीं है। चिन्मयानंद जी शब्दों के धनी हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि यह बात सही है। पूर्व में सिंधु नदी के पास जो लोग रहते थे वे हिन्दू हो गए, जबकि कहीं भी हिन्दू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है।

अयोध्या का विवाद बातचीत के द्वारा या न्यायालय के द्वारा हल हो सकता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति है। इसलिए हम इसका हल केवल मुसलमानों के खिलाफ उनको भड़का कर नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप हार रहे हैं इसलिए ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। १९९२ में मस्जिद गिराकर हिन्दुओं की भावनाओं को आप इकट्ठा नहीं कर सके इसलिए आप बातचीत से या अदालत के माध्यम से इसका समाधान करने की ओर बढ़ें। अगर दोनों समुदायों में मिलजुल कर आप ऐसा कर सकते हैं तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा रास्ता है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर बहुमत के दम पर जबर्दस्ती करेंगे तो इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी: सभापति महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस बहस में बोलने के लिए मौका प्रदान किया। मैंने श्री दासमुंशी, स्वामी चिन्मयानंद जी और मुलायम सिंह जी की बातों को बड़े गौर से सुना है। हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, इस सरकार का एक घटक दल है। हम लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस देश की मजबूत नींव है और बहुत बड़ा पिलर भी है। इसकी हम हर बार इज्जत करते हैं। लेकिन हम लोग एक बात को लेकर बार-बार उस पर राजनीति करते हैं। मैं लोक सभा में पांचवीं बार सदस्य चुनकर आई हूं। यह सब अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास से हुआ है। जब ६ दिसम्बर को बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो मैंने रास्ते में दंगों का भयानक रूप भी देखा है। मैं जनता के आशीर्वाद से जीतकर यहां आती हूं। सभापति जी, आपको याद होगा कि जहां से मैं चुनकर आती हूं, वहीं से कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब आते थे। उस क्षेत्र से मेरे से पहले कोई दुबारा चुनाव नहीं जीत सका। लेकिन मैं जनता के विश्वास से वहां से जीतती रही हूं। मैं यहां नहीं कहना चाहती थी, लेकिन कहना पड़ता है कि मैंने देखा है जब भी छ: दिसम्बर आती है, यहां पर कभी न कभी उस घटना के बारे में जरूर चर्चा होती है। एक दिसम्बर और छ: दिसम्बर के बीच सदन में इस पर जरूर चर्चा होती है।

जब छ: दिसम्बर को बाबरी मस्जिद गिराई गई, मैं तब कांग्रेस पार्टी की सांसद थी। हमने भी तब त्यागपत्र दिया था। मैं उस समय मनिस्टर थी। मेरा त्याग पत्र १८ जनवरी, १९९२ में स्वीकार किया गया था। मैंने देखा है, उस समय जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और आज के प्रधान मंत्री वाजपेयजी उस समय सांसद थे, उनकी भी हमने स्पीच सुनी थी। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की थी। विश्व हिन्दू परिषद के कुछ नेता वहां गए, इस बारे में प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी की बात को हमने सुना है।

प्राइम मनिस्टर और होम मनिस्टर साहब ने इसको कंडैम किया है और केवल प्राइम मनिस्टर और होम मनिस्टर साहब ने ही नहीं इस देश का हर आदमी चाहता है कि हमारे देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि अगर कोई कानून वॉयलेट करते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है, इससे हम लोग सहमत हैं। लेकिन यह बात भी मेरे मन में आई और अभी १५ वर्ष से मैं भी हाउस में हूं और मैं देख रही हूं कि एक-एक वर्ष में गवर्नमेंट गिर गई। हम लोगों ने देखा कि हाउस के अंदर इकॉनोमिक इश्यू पर डिसकशन के लिए टाइम नहीं मिलता है और न ही सोशल इश्यू पर टाइम मिलता है लेकिन हर बार हाउस में कम्युनैलिज्म के इश्यू पर एक डिबेट हो जाती है। कोई हिन्दू का झंडा पकड़ते हैं तो कोई मुस्लिम का झंडा पकड़ते हैं लेकिन हम देश का झंडा पकड़ते हैं। Sir, we are always playing the communal card for political reasons. But we do not play our humanism card and we do not play our rainbow card, the one card which can unite all the people of the country, be they Hindus, Muslims, Sikhs, Christians or Parsis or anybody else. They should be together like the colours in a rainbow. It is the national integration of this country. राजनीति क्या हम लोग ऐसी ही कर देंगे। राजनीति का कलर यह है कि हमारे चुनाव आ रहे हैं तो हमें हिन्दू कार्ड खेलना है। राजनीति का कलर यह है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें मुस्लिम का कार्ड खेलना है। अगर राजनीति में ताकत है तो कोई कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हिम्मत से काम लेना ही जरूरी काम होता है। लेकिन हमने कभी यह बात नहीं की। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती लेकिन एक-दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। महात्मा गांधी जी जो हमारे देश के लीडर थे, उनको कभी हिन्दू के लीडर या मुस्लिम के लीडर के माफिक नहीं देखा लेकिन उनको देश के लीडर के माफिक देखा। लेकिन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस औऱ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में कोई नहीं पूछता कि हिन्दू हैं या मुस्लिम हैं। इसी तरह से डा. बाबासाहेब अम्बेडकर, लाल, बाल, पाल, भगत सिंह इत्यादि जो हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए सम्पूर्ण विश्व में सम्मान अर्जित किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं, उनके लिए कभी कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ लेकिन आज प्रश्न पैदा हुआ है। क्यों?इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि बीमारी कैसे हुई? हिन्दुस्तान जब आज़ाद हुआ, उस समय हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंग्लादेश एक साथ थे लेकिन जब उसका भाग हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम देश हो गया, बंग्लादेश भी मुस्लिम देश हो गया लेकिन मैजोरिटी हिन्दूज को लेकर भी हिन्दुस्तान हिन्दू कंट्री नहीं हुआ लेकिन एक सैकुलर कंट्री हुआ है।

हमारे देश की तीन परम्पराएं इतिहास की रही हैं। एक तो अतीत इतिहास, दूसरा मैडीवल हिस्टरी और तीसरी मौडर्न हिस्टरी है। मौडर्न हिस्टरी के भी दो पार्ट में से एक पार्ट में आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी की गई है और जो दूसरा पार्ट है, उसमें देश की रक्षा करने के लिए कुर्बानी की गई है। ये दोनों पार्ट हम देखें तो सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट है देश की रक्षा करना और आज़ादी के बारे में आप मेरे से पूछें कि सबसे बड़ा इंडिया का अचीवमेंट क्या है तो मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि हम लोग सब एक हैं। हमारी एकता बनी रही है जिसको हम कहते हैं कि त्याग का नाम हिन्दू है, ईमान का नाम मुस्लिम है, प्यार का नाम ईसाई है और सिखों का नाम बलिदान है। यह हमारा प्यारा हिन्दुस्तान है। इसके टुकड़े हम नही कर सकते। जिन लोगों ने देश के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, कभी जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर में तो कभी यू.पी. के बॉर्डर में तो कभी नेपाल के बॉर्डर में, कभी सिक्किम, कभी आसाम, कभी नॉर्थ-ईस्ट के बॉर्डर में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, वे न हिन्दू हैं, न मुस्लिम हैं न सिख हैं और न ईसाई हैं तो हम लोग कहते हैं कि :

" प्यासी जमीं थी, लहू सड़ा दिया, जिस्म वतन का कर्ज था, उन्होंने चुका दिया। "

मातृभूमि के लिए चुका दिया। लेकिन राजनीति ऐसी भी होती है जो मैंने कई राज्यों में देखी है।

हमने खुद देखा है, चुनाव क्षेत्र में अपोनेंट पार्टी कहती थी कि ममता का वोट नहीं देना। वोट देंगे, तो कुरान को तोड़ देगी और बिन्दिया लगा देगी। मैंने जाकर कहा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। मैंने यह बात कभी नहीं कही। एक बार १९९० में एक मुसलमान लड़के ने मुझ पर प्रहार किया। मैं जिन्दगी और मौत से लड़ी। उस वक्त बहुत सारे आदमियों ने कहा कि एक हिन्दू महिला को मुसलमान ने मारा। मैंने कहा - ऐसा मत सोचो। यह हिन्दू-मुसलमान का लड़ाई नहीं है। यह पोलटिकल लड़ाई है। हम माइनोरिटी और मैजोरिटी की बात कहते हैं। माइनोरिटी को प्रोटैक्शन देना हमारा काम है। क्या यह बात सच नहीं है, बीजेपी को गाली दी जाती थी, हमने भी बाबरी-मस्जिद के बारे में कन्डैम किया और उस वक्त बीजेपी के दो सदस्य थे, उनको हिन्दू का लीडर बनाकर सत्ता में लेकर आए। उस समय नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। इसके बाद किसी ने नहीं कहा कि कोई हिन्दुओं का लीडर नहीं है, मुसलमान का लीडर नहीं है, हम देश के लीडर हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ना जरूरी है। यह बात सच है कि माइनोरिटी और मैजोरिटी में डिवीजन हो रहा है। हमारी बात गलत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति पहले बंगाल में नही थी कि हिन्दू है और कौन मूसलमान है। हमने देखा है, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। माइनोरिटी को प्रोजैक्शन देना हमारा कर्तव्य है, तो मैजोरिटी के बारे में हमें सोचना कर्तव्य है। बंगलादेश में लिग्वस्टिक पर एट्रोसीटिज होती है, तब कोई नहीं कहता है कि हिन्दू-मूसलमान ऐसा नहीं करना चाहिए। माइनोरिटी को प्रोटैक्शन देना हमारा कर्तव्य है, साथ ही साथ मैजोरिटी को, चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो या ईसाई हो, प्रोटैक्शन देना हमारा कर्तव्य बनता है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि होम मनिस्टर ने बहुत अच्छा ब्यान दिया है। लेकिन असल बात यह है कि जो सरकार में रहता है और पार्टी में रहता है, पार्टी और सरकार में थोड़ा अन्तर होता है। सरकार में रहकर सरकार की इज्जत बनाकर रखना सबसे जरूरी बात है। आडवाणी जी ने कन्डैम किया और प्राइम मनिस्टर ने कन्डैम किया, लेकिन इसके साथ-साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर जो लाज हुई है, अगर उसमें कोई त्रुटि है, तो उसको देखना चाहिए। हमारे हाथ में उंगली छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन देश का नेता वही महीन होता है, जो देश की उन्नति के बारे में सोचता है। आप हिम्मत से काम कीजिए। आपके ऊपर जनता का आशीर्वाद है, शुभ-कामनायें हैं। मैं कहना चाहती हूं -"फानुस बनकर जिनकी हिफाजत खुदा करे, वह शमा का बुझे, जिसे रोशन खुदा करे।"आप एक्शन लीजिए।

अंत में, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दोनों कम्युनिटी मिलकर सहमत हों, तो ठीक है, वरना कोर्ट का वर्डिक्ट दोनों कम्युनिटी मानने के लिए तैयार हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, १७ अक्टूबर को अयोध्या में विवादित ढांचे पर, इस समय जो मंदिर निर्मित है, कुछ लोगों की जबरदस्ती घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है।

महोदय, इस घटना को पृथकता में नहीं देखा जा सकता है। दरअसल में इस घटना को एक व्यापक संदर्भ में देखना होगा। इस घटना को इस क्रम में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान सुनियोजित योजना के तहत इस देश में राजनीति की जा रही है।

सभापति महोदय, यह इस देश के इतिहास की विडम्बना है कि १९४७ में हमने धर्म के आधार पर जब देश को विभाजित करते हुए देखा, उसके जो परिणाम हमारे सामने आए वे शायद पिछली सदी के सबसे भीषण और भयंकर परिणाम थे। किसी भी सभ्य समाज में इतना व्यापक नरसंहार, इतना लहू कहीं नहीं बहा, जितना उस घटना में विभाजन के समय हुआ था और वह इसलिए हुआ था कि धर्म के आधार पर हमने देश को बांटा। जब भी सम्प्रदाय के आधार पर समाज के अंदर विभाजन होता है तो समाज का सारा ताना-बाना प्रभावित होता है। आज हम फिर से देख रहे हैं, हमारे देश के इतिहास की विडम्बना यही है कि आज फिर उन्हीं सांप्रदायिक आधारों पर इस देश के ताने-बाने को विभाजित करने का एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि मंदिर में घुसने की इस घटना को अलग नहीं देखा जा सकता है, इसे दो संदर्भों से जोड़ कर देखना होगा। पहला संदर्भ यह है, आपको याद होगा जब प्रथम सत्र १३वीं लोक सभा का शुरू हुआ था और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा कर रहे थे तो हम में से प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि इस सरकार का छिपा हुआ एजेंडा है और उस एजेंडे को लागू करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, उनकी एक मजबूरी है और मजबूरी यह थी कि २४ दलों की मिलीजुली यह सरकार बनी। जिसमें बहुत से ऐसे दल थे जो अपने आपको सेक्युलरिस्ट या गैर साम्प्रदायिक दल कहते हैं, उन विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये उस एजेंडे को लागू नहीं कर सकते थे, लिहाज़ा इन्होंने पीछे के रास्ते से उसे एजेंडे को लागू करने की शुरुआत की।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, जो सारी चीजों के क्रम को जोड़ कर बताएंगे, फिर इस घटना पर हम आएंगे। पहले तो आईसीएचआर में इतिहास की पुस्तकों के साथ छेड़-छाड़ करना। गुजरात में बच्चों की पाठय पुस्तकों को विकृत रूप से पाठयक्रम में जोड़ना, जिस पर संसद की एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी ने आपत्ति उठाई थी, तब जाकर उसे बदलने की कार्यवाही की गई। दूसरा, वेलेनटाइन डे के ऊपर हुड़दंग और उत्पात मचाना, यह भी कई जगह देश में हुआ। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी गई थी कि हमें न्यायालय की कोई परवाह नहीं है, हम मंदिर बनाने का काम करेंगे। ताजमहल में घुस कर उत्पात और हुड़दंग करेंगे और उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा सीबीएसई को निर्देशित करके अभी हाल में पिछले दिनों सदन में चर्चा हुई है। फिर पाठय पुस्तकों और इतिहास के साथ छेड़-छाड़ करना और उसके भगवाकरण के प्रयास करने के क्रम में चले आए। अब मंदिर के अंदर घुसपैठ करने की घटना है। दरअसल सही बात यह है कि १८ से २१ जनवरी, २००१ को महाकुंभ के समय पर एक धर्म संसद का आयोजन इलाहाबाद में हुआ। उस मेले में बकायदा पूरे समयबद्ध तरीके से योजना घोषित की गई।…( व्यवधान)बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल का सम्मेलन था। अब इन सारे नामों को लेने का क्या फायदा है, सब एक ही हैं। इसमें कहीं भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है।…( व्यवधान)उसके अंदर बाकायदा कार्यक्रम घोषित किया गया। मेरे पास डाकुमेंट हैं, लेकिन मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए मैं पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता। अगर किसी को शक हो तो मैं उसे पढ़ कर भी सुना सकता हूं। उसके अंदर जो पहली चीज तय की गई, वह यह थी कि १७ सितम्बर से लेकर १६ अक्तूबर तक शिवोच्चारण और जलाभिषेक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा।

दूसरा, धर्म-जागरण और यज्ञ का काम २६ नवम्बर से आरम्भ किया जाएगा, जो शुरू भी हो चुका है। तीसरा, मंदिर निर्माण का काम १२ मार्च २००२ को शुरू कर दिया जाएगा - ये उनकी घोषणाएं हैं।

यह सभी को पता है और विश्व-हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल कह ही चुके हैं कि चेतावनी यात्रा २२ दिसम्बर से शुरू होने वाली है। जप-यज्ञ और धर्म-जागरण का कार्य शुरू हो चुका है। मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में जो हो रहा है और जिसको लेकर मध्यप्रदेश विधान सभा में भी काफी तनाव की स्थिति पैदा हुई। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के घर-घर जाकर भगवा-झंडा लगाने की कोशिशें हो रही हैं, मूर्ति रखने और उनको तावीज पहनाने आदि के कार्य वहां इनके द्वारा शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में भी इनके कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। यह जो कुछ हो रहा है, यह उसी कड़ी का हिस्सा है और मैं इस बात को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि विश्व-हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी १००-२०० लोगों की फौज लेकर मंदिर के अंदर घुस गये हों और उसकी जानकारी उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकार को नहीं थी। क्या यह स्वीकार करने योग्य बात है? फैजाबाद में उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री कलराज मिश्र वहीं मौजूद थे और वहां घुसपैंठ की कार्यवाही हो गयी। वे इसलिए वहां थे कि अगर केन्द्रीय बल कुछ करने लग जाए तो सहायता के लिए भी वे पहुंच सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका गोपनीय तंत्र कहां गया था? उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकार या तो यह स्वीकर करे कि उनका खुफिया तंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका था या यह स्वीकार करे कि उनके पास जानकारी थी लेकिन यह उन्हीं की योजना का अंग था और समाज को भड़काने का कार्यक्रम करने दिया गया।

मैं इसकी दूसरी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। आप अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव हुए और उन राज्यों के चुनावों में एक बात उभरकर सामने आयी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े दावों के बावजूद भी, चाहे असम हो या तमिलनाडु, भाजपा और उनके सहयोगी बुरी तरह से पराजित हुए हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में इनका खाता भी नहीं खुला और मणिपुर में इनके सहयोगी दल समता पार्टी की सरकार को उनके ही लोगों ने २६ में से १९ लोगों द्वारा डिफैक्शन कराकर गिरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर नये समीकरण उभरने शुरु हुए। इससे भी उनकी असुरक्षा की भावना का पता चलता है।

गुजरात में सरकार जिस तरह से बदनाम हुई और अब गुजरात भाजपा के दिन गिने-चुने हैं। जिस दिन भी चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार वहां से साफ हो जाएगी और वहां कांग्रेस की सरकार आयेगी, यह निश्चित है।…( व्यवधान)यह सब उसी परिद्ृश्य में आपको देखना होगा। अब आने वाले समय में दो जगह पंजाब और उत्तरप्रदेश में चुनाव होने हैं। पंजाब में तो इनके हाथ में क्या है, वहां तो अकालियों के हाथ में सरकार है। आने वाले समय में वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा चली गयी तो पूरे हिंदुस्तान में इनको खड़ा रहने की जगह कहां बाकी बचेगी?…( व्यवधान)

मैं इस बहस में उलझना नहीं चाहता। हर दल को पूरा अधिकार है अपने लिए क्लेम करने का। हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी साम्प्रदायिक पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी कीमत पर जीत कर वापस नहीं आनी चाहिए। जितने धर्मनिरपेक्ष दल हैं उन सब को इस दिशा में काम करना चाहिए।…( व्यवधान)मैं कुछ तथ्यों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ा कारण यही था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। उस दिशा में वापस आने के लिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया। उसने एक असैसमैंट किया। यही कारण था इन्होंने वहां अपना मुख्यमंत्री बदला, उत्तरांचल में भी बदला। उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा यह भी था कि एक बार फिर से हिन्दू सैटिमैंट्स को भड़काया जाए, हिन्दुत्व का फिर से पैदा किया गया, फिर से धार्मिक और साम्प्रदायिक आधार पर वोटों के समीकरण की चाल को फैलाया जाए। उसी कारण १२ मार्च की तारीख तय की गई। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं और दूसरी कोई बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं प्रधान मंत्री जी से लेकर गृह मंत्री तक के बयानों को उद्धृत कर सकता हूं। आचार्य गरिराज किशोर का स्टेटमैंट है कि" १८ साल के लड़के, लड़कियों को स्वैच्छिक ट्रेनिंग देंगें और आगामी १२ मार्च के पूर्व देश को राममय बना दिया जाएगा ताकि राम जन्म भूमि में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके"विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी कहते हैं कि" १२ मार्च २००२ तक सभी बाधाएं या तो सरकार दूर करे वरना संघर्ष के लिए तैयार रहे" ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। विश्व हिन्दू परिषद साफ कह रही है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करके देखो, आपकी सरकार टिक नहीं पाएगी। वह चैलेंज कर रही है। सच यह है कि ये सब केवल एक दिखावा है, एक भ्रममात्र है। …( व्यवधान) उत्तर प्रदेश में एक पार्टी के प्रवक्ता हैं ह्ृदय नारायण दीक्षित, उन्होंने स्टेटमैंट दिया।…( व्यवधान)ऐसे तमाम लोगों ने स्टेटमैंट दिए। आचार्य गरिराज किशोर के साथ आडवाणी जी का स्टेटमैंट आया। उन्होंने लिब्राहन आयोग में साफ तौर पर कहा कि वहां मंदिर ऑलरेडी है, केवल एक भव्य मंदिर बनाना शेष रह गया है। अगर सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की यह सोच है, अगर आरएसएस के साथ थोड़ा विवाद था उसका तुष्टिकरण करना है, अगला चुनाव उत्तरप्रदेश में अपने लिए जीतना है, इन सब को देखते हुए इन को यह लगा कि फिर से उन्हीं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काना पड़ेगा। उस दिन उस पूरी योजना को अंजाम देना, उसका एक हिस्सा था। मैं गम्भीरता के साथ एक चेतावनी देना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी, आप यह महज धमकी मत समझें, वहां जो महाकुम्भ का कार्यक्रम विश्व हिन्दू परिषद ने तय किया, अगर आप कहते हैं कि आपका उससे सीधा संबंध नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि १२ मार्च के पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मिल नहीं की तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम निकलेंगे। वहां अचानक हजारों लोग पहुंचेंगे। जगह-जगह से लोगों को इकट्ठे करने का काम शुरु हो चुका है, फिर वही कहानी होगी जो पिछली बार हुई थी। आपका स्टेटमैंट आएगा, प्रधान मंत्री जी का आएगा कि अचानक हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना ज्यादा मौब हो गया, इतने ज्यादा लोग हो गए, इतनी भीड़ हो गई कि जनाक्रोश पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सके। इतना कहकर आप इस बात से बरी नहीं हो सकते मैं आपको तो चेतावनी देना चाहता हूं कि १२ मार्च से पहले पहले वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। जिन लोगों ने यह घटना की है, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिये। आपने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दी और इस सरकार ने तहलका कांड से जुड़े अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर देगी लेकिन राजनीतिक लोग ऐश करेंगे। अयोध्या-बाबरी डिमोलीशन प्रकरण से जुड़े तीन-तीन मंत्री आज सरकार में बैठे हुये हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। यह इस बात को जाहिर करता है कि यह सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक एक वशिष्ट योजना के तहत इस देश को फिर से साम्प्रदायिक आधार पर अपने अशुभ मंसूबों को पूरा करने के लिये विभाजित करना चाहती है। यह गंभीर प्रश्न है। मैं सरकार को चेतावनी देते हुये इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि वक्त कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा यदि आपने इस तरह से गफलत की।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) ; माननीय सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त विपक्षी दल पर बी.जे.पी. का भूत सवार हो गया है। इस अयोध्या प्रकरण में केवल बी.जे.पी. और पोटो नजर आ रहा है। सावन के अंधे को हरा ही दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में माननीय़ श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बी.जे.पी. की स्थिति इतनी सबल हो गई है और देश में वातावरण बदल रहा है कि उसका इतना प्रभाव आ गया है कि माननीय मुलायम सिंह जी जैसे नेता को, और अन्य विपक्षी सदस्यों को एक स्वर में बी.जे.पी. और चुनाव नजर आ रहा है। इस प्रकार से अयोध्या प्रकरण का राजनीतिकरण करके उसे अधिक योगदान प्राप्त हो रहा है।

सभापति जी, अयोध्या प्रकरण का प्रश्न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसकी भावना और आस्था से जुड़ा हुआ है। केवल तर्क या न्यायालय के निर्णय के आधार पर या किसी और कारण से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में कहा जाता है कि व्यक्ति आसमान के तारों की गणना करने में समर्थ हो सकता है, रेगिस्तान के बालू को गिनने, मूसलाधार वर्षा की बूंदे गिनने में समर्थ हो सकता है लेकिन भारत माता की कोख में पैदा होने वाले इतिहास पुरुष, महापुरुष, अवतारी पुरुष, ऋषि-मुनियों की गाथा का बखान करने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसा महापुरुष, जो उस काल में पैदा हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आदर्श हुये हैं। भारत के अंदर सोते, जागते, उठते, बैठते भगवान राम, जय श्रीराम. राम-राम गांव का व्यक्ति कहता रहता है. वे सब राम की आस्था से जुड़े हुये हैं। मैं बाल्मीकि के राम या भवभूति के राम या कालीदास के राम या तुलसीदास के राम या शबरी के राम या केवट के राम, निषाद के राम ऐसा कोई वर्ग नहीं जो राम से न जुड़ा हुआ हो। हमारे ह्ृदय के कण-कण में राम समाया हुआ है। दशरथ नंदन राम जो आपका मार्गदर्शन करने वाला राम है, उनकी आस्था और उनके विश्वास से अलग कोई नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सब लोगों को बी.जे.पी. या वी.एच.पी. का नाम याद रहता है लेकिन जमायतुलविदा, जमायतुल हिन्द, जमायते इस्लामी या जमायते मुशवरा जैसे अल्पसंख्यक संगठनों के वे कार्य जो ओसामा बिन लादेन से जुड़े हुये हैं या शाही इमाम ने जो कहा, वे बातें याद नहीं। ये तथ्य वोटों की राजनीति करने वाले और अल्पसख्यकों का तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की अवहेलना करते आ रहे हैं जबकि होना यह चाहिये किAppeasement to none and justice to all. कि सब को न्याय मिले, तुष्टीकरण की नीति न हो।

       

16.00 hrs. बहुसंख्यक/ अल्संख्यक का भेद पैदा करने की, देश में खाई को और बढ़ाने की, यानी विभेद की खाई को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयासों की हम आपके माध्यम से निन्दा करना चाहते हैं । आज एकता का सवाल है । जब भाजपा एन.डी.ए. में शामिल हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम तीन चीजों को अपने एजेन्डे से एक तरफ रखते हैं जिसमें राम जन्मभूमि का मसला, समान आचार संहिता का मसला या धारा ३७०, ये तीनों मसले शामिल हैं । लेकिन बार-बार जब छ: दिसम्बर आता है या प्रधान मंत्री जी अमरीका में जाकर, जब राम पर राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण की बात कहते हैं, हर छ: दिसम्बर और उसके आसपास १६०१ hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि हम राम को भूले हुए लोगों को पुन: राम का स्मरण करा देते हैं । मैं इसके लिए विपक्षी बंधुओं को धन्यवाद दूंगा । लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाजपा एन.डी.ए. में शामिल होकर इस राम जन्म भूमि वाले मामले को सर्वोच्च न्यायालय़ के निर्णय के आधार पर अथवा बातचीत के आधार पर सुलझाना चाहती है लेकिन विपक्षी लोग बार-बार उस गंदे घाव को कुरेदते रहते हैं, इसे मैं संस्कृत के शब्दों में यह कहूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी - भ्रमरा मधुमिच्छन्ति, व्रणं इच्छन्ति मक्षिका - अर्थात भंवरा हमेशा मधु का पान करता है, लेकिन जो लोग मक्खी की प्रवृत्ति के होते हैं वे हमेशा घाव पर बैठना पसंद करते है । इसलिए जहां पीप या मवाद होगा, विकृति होगी, उसे उजागर करने का प्रयास करते हैं, जो वास्तव में शोभा नहीं देता है । एक तरफ राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता के मामले पर हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नगालैंड तक हम सब भारतवासी हैं, यह भारत भूमि हमारी भारत माता है, हम इसके बेटे हैं । जब हम में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो जायेगी, राष्ट्रवाद आ जायेगा तो फिर कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी मां की पीठ में छुरा भोंकना चाहेगा । कौन सा ऐसा बेटा ऐसा होगा जो मां के साथ विश्वासघात करना चाहेगा । ऐसे राम बेटे ने कहा था - जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । हमें जन्म देने वाली मां, जिस मातृभूमि की गोद में हमने जन्म लिया है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है । वेद कहता है - माताभूमि पुत्रोsहं पृथिव्या यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूं । काश इस प्रकार की भावना हम सबके अंदर पैदा हो जाए और हम मातृभूमि के प्रति स्नेह करने वाले बने, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पेड़ था । उस पेड़ पर हजारों पक्षी रहा करते थे । एक दिन हमारे विपक्षी बंधुओं जैसा कोई अज्ञानी व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था । उसके पास मिट्टी के तेल का भरा हुआ कनस्तर था । उसने वह मिट्टी का तेल उस पेड़ पर छिड़क दिया और आग लगा दी। जिससे हजारों पक्षी जलने लगे, लेकिन कोई उड़ा नहीं । कोई अन्य व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था उसने कहा -

आग लगी इस पेड़ को जलने लगे पात, तुम क्यों जलते पखेरुओं पंख तुम्हारे साथ ।

उन्होंने उसकी इस बात का उत्तर दिया -

फल खाये इस पेड़ के गंदे कीन्हें पात, यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ।

एन.डी.ए. की सरकार के रुप में बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति ने उर दिया कि फल खाये हैं और इस पेड़ पर रहे हैं तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ जल जाएं । जब इस पेड़ पर मुसीबत आई है तो हमारा धर्म है कि हम इसके साथ कुर्बान हो जाएं । इसलिए यह हमारी मातृभूमि है और राम हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारी आस्था के प्रतीक हैं । राम हमारे विश्वास के प्रतीक हैं ।

सभापति महोदय, अभी कोई निर्गुण और सगुण की बात कह रहा था । मैं अजमेर से आता हूं । वहां शेर, शायरी बहुत होती है । वहां शायर लोग कहते हैं -

माना कि खुदा तू ढूंढने वालों को आलम में मिलता है, मगर इतना बता दे तू कौन से मौसम में मिलता है, तेरा पता पूछें किसी बामन से या किसी मोमिन से, न तू गंगा में मिलता है न जमजम में मिलता है ।

इसका उत्तर यह आया -

है हवा आकाश में, पर वह नजर आती नहीं, है लाली मेंहदी के पत्ते में पर, वो नजर आती नहीं, हर रंग में मौजूद,है पर वह नजर आता नहीं, योग.- साधना के बिना, उसे कोई पा सकता नहीं ।

यही इस देश की संस्कृति है । वह कण-कण के अंदर विद्यमान है । हर कंकड़ के अन्दर शंकर देखा है । मातृभूमि को पवित्र मानते हुए मूर्ति के अंदर, पत्थर के अंदर ईश्वर के दर्शन किये हैं। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है । इसलिए राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर बने, जिसे ये लोग विवादित कहते हैं । अभी कुछ लोग कह रहे थे कि राम का जन्म भी हुआ या नहीं, हमारे वामपंथी बंधु बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि राम और सीता भाई-बहन थे । मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग इस देश की आस्था को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के आदर्शों को और इस देश के इतिहास पुरुषों को झुठलाना चाहते हैं ।

मान्यवर, ऐसी प्रवृत्तियों का विरोध होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंदिर बनाना या मंदिर के प्रति आस्था रखना, अगर ठीक नहीं होता, तो डा. राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर, आज उनके चित्र पर पुष्पार्पण किया गया, उन डा. राजेन्द्र प्रसाद ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, देश की आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वह इसीलिए कि वह मंदिर हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इसलिए देश आजाद होने के बाद सबसे पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद वहां गए। वहां एक विशाल समारोह हुआ। मंदिर इस राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। देश की आस्थाओं को और भावनाओं को न्यायालयों के निर्णयों द्वारा बदला नहीं जा सकता है।

मान्यवर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष द्वारा न्यायालय के निर्णय की बहुत दुहाई दी जाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शाहबानो के प्रकरण में इन्होंने न्यायालय के निर्णय को क्यों नहीं माना ? जो बात इनकी वोट की राजनीति के अनुकूल हो, उसे ये मानते हैं और जो अनुकूल नहीं हो, उसे नहीं। आप सबको मालूम होगा कि कैसे उस निर्णय को संसद के अंदर कानून लाकर बदल दिया गया। यदि न्यायालय का निर्णय सही था, तो उसे क्यों नहीं माना गया?

मान्यवर, निर्णय यह था कि राम लला के दर्शन करने दिए जाएं, लेकिन सार्थक दर्शन होने चाहिए। ५१ फीट की दूरी पर, वह भी जूते पहने हुए और पांच किलोमीटर के घेरे में हों, यह सार्थक दर्शन की परिभाषा में नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं कि वे गर्भ गृह में नहीं गए। गर्भ गृह में सिर्फ पुजारी जाता है, वह भी बिना कपड़ों के और वह भी तब, जब मूर्तियों की सफाई करनी होती है। इस बात पर यहां वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल व जो अन्य संगठन हैं उनके अपने कार्यक्रम हैं। आपके अपने कार्यक्रम चल सकते हैं तो, क्या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत संगठनों के कार्यक्रम नहीं चल सकते? वे संगठन आतंकवाद नहीं बल्कि देश की एकता और राष्ट्रीयता की भावना के प्रतीक हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अन्त में सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हम लोग अपने आदर्शों, भावनाओं और आस्थाओं को भूल चुके हैं। वोट बैंक की राजनीति से दूर रह कर हमें याद रखना चाहिए कि जब तक इस देश में हिन्दू बहुमत में हैं तभी तक धर्मनिर्पेक्षता है। क्या हम पाकिस्तान से धर्मनिर्पेक्षता की आशा कर सकते हैं - कभी नहीं। आपको मालूम है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधीवादी और बहुत बड़े धर्मनिर्पेक्षवादी थे, जब पाकिस्तान गए, तो कैसे-कैसे अनुभव उन्हें हुए। जितने भी साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गए, वे सभी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में धर्मनिर्पेक्षता नाम को भी नहीं है। हिन्दू स्वभाव से धर्मनिर्पेक्ष हैं। धर्मनिर्पेक्षता वही है जहां लोग सब धर्मों, सभी आस्थाओं और सबकी भावनाओं का सम्मान करने वाले हों।

मान्यवर, आज भी इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी राष्ट्र है, लेकिन वहां के राष्ट्र प्रतीक, गरुड़, राम और हनुमान हैं। वहां की राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णो पुत्री हैं। वहां के आराध्य देव राम, हनुमान आदि देवता हैं, लेकिन वहां के मुसलमान कभी ऐसा नहीं कहते कि राम हिन्दू हैं। वे कहते हैं कि वे हमारे राष्ट्र के संस्कृति पुरुष थे। इसी प्रकार राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं और अयोध्या हमारे विवाद का विषय नहीं है। इसलिए जो भी सरकार ने आदेश दिया है, वह यदि कानून का उल्लंघन है, तो हम उसका समर्थन करते हैं।

   

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Chairman, Sir, it is true that this House has been discussing Ayodhya issue almost every Session. That shows the importance of the issue. It is because the very secular fabric of the Constitution of our country is dependent on how this issue is handled. The recent provocation, if I may use that expression to indicate the seriousness of the matter, happened on the 17th October this year.

It should not be treated as a mere isolated incident. If somebody thinks that some members of the VHP suddenly had a desire to purify themselves for all the sins they have committed by having a darshan of Sri Ramachandra’s idol there, then he shall be mistaken. It was part of a calculated scheme to rouse communal passion in this country and the proximity of the Uttar Pradesh election has no doubt energised BJP and its cohorts like VHP, Bajrang Dal and others to try to force the issue so that Hindutva becomes the main plank of the coming elections. I do not know what is the conscience of many of the allies of BJP in responding to this.

I would like to know whether to this country secularism is a mere jargon or whether it is a basic postulate of our Constitution. In a pluralistic society, should religion be the deciding factor in matters of governance or should religion be a private affair and a personal matter with full right to practise religion according to one’s own faith and commitment? Nobody can question that right. That is what we have been saying all along. Why must you bring religion in matters of polity, in matters of governance? Then you are trying to attack the very secular fabric of this country.

There are many issues affecting the every day life of millions of people of this country. It is, in a sense, a matter of agony and anguish that the highest forum of this country is devoting time on maintaining the secular fabric of its Constitution because it is under attack, instead of devoting more and more time to some of the pressing issues like economic slow-down, unemployment, disinvestment, loss of jobs, etc. We have not found time to discuss pressing issues like what is the effect of globalisation and liberalisation and how this country has benefited from it. These are matters of daily importance to millions of people of our country. But, we cannot run away from this issue also. We have to, as Members of Parliament representing the people of this country, take up this issue. It is our bounden duty to raise this issue because there are a large number of people – in fact, I have no doubt, the majority of people of this country – are committed to maintaining the secular fabric of this country and the Constitution. We feel that the Opposition represents these millions of people who are fighting for maintenance of the secular fabric and fighting against communalism, in articulating their views inside the House.

Ayodhya is not just a matter of religion. It has become a political issue. Nobody has expressed it more vividly, in a more expressive language than our Home Minister, Shri L.K. Advani. He has openly admitted that he is sitting there because of the Ram Janambhoomi Movement. He has admitted more than once that BJP is in power, BJP has gone up from a mere two seats in Lok Sabha to whatever number they have now, because he had taken out the Ram Rath and Ram Janambhoomi had become a matter of even electoral politics. It had roused the feelings of Hindutva.

We do not know how Hindutva was in danger in this country and how Hindutva was under attack. Just to make it an emotive issue, the question of Ayodhya Temple – that it was a temple and not a mosque – was raised. We have criticised the Congress also because they fell prey to the machinations of a section of people in Uttar Pradesh.

And since the opening of the temple or the mosque, all the problems have started. They have realised it and that is why, they are now sitting here. We have opposed that. We were criticised but we had opposed it and we had never dared from that point of view. But today, we find a calculated attack. It is a well disguised policy. The NDA allies feel very happy because their agenda does not mention anything about Ayodhya Temple but they are doing it and when probably somebody has the temerity to ask a question, they say, "Why are you bothering? In my agenda, there is no mention of article 370, there is no mention of temple. Why are you bothering? I shall come to your city and say something very nice about your leaders. Why do you bother?" This is the tragedy of this country also. The real issue has been kept as a hidden issue and is being utilised for the purpose of perpetuating their rule – the rule of BJP and not the rule of the NDA. This is not being understood. Why are we so agitated?

Shri Advani, as the Home Minister, has no doubt condemned in the other House but we have not heard a word of condemnation from anybody else. He had to condemn because he is occupying the position of the Home Minister, although we have a unique distinction in this country of having a Home Minister who is chargesheeted and a Defence Minister whose deals in the Defence Ministry are under inquiry. This is a peculiar situation in our country…… (Interruptions)

Sir, the Home Minister decides about the prosecution and the Defence Minister decides about Defence deals. This is the position. It is not that those Ministries are under somebody else. A Commission has been appointed to look into the Defence Ministry’s deals. And the officers of the Defence Ministry have to react or respond to the Commission’s demands or whatever evidence has to be given. Papers have to be produced. Can we imagine that any Defence Ministry official will produce anything against his Minister? The Minister will decide as to what is to be produced or not. This is a mockery of even pretended justice. I do not know whether the conscience of anybody sitting on the other side seems to be disturbing him or not. The Home Minister will decide whether the prosecution should continue against him or not…… (Interruptions)

श्री ब्रहमानन्द मंडल : सभापति जी, क्या यह अयोध्या मामले से जुड़ा हुआ है? …( व्यवधान)सभापति जी, माननीय सदस्य वकील भी हैं और वरिष्ठ सदस्य भी हैं। अयोध्या पर भाषण चल रहा है और उसे कहां से कहां ले जा रहे हैं?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें।…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Mr. Chairman Sir, why am I mentioning all these things? It is to show the type of governance that we are having in this country and that is why, people’s faith is shaken in the whole system of dispensation of justice.

Sir, I would like to have any other example when the Prime Minister of India gives a verdict in a matter of pending inquiry for a guilt or otherwise of a person who is the subject matter of investigation. This is a unique occasion. The compulsion of coalition Government cannot decide merits or demerits of an issue and the propriety or otherwise of the matter. You may have your compulsions. But something is greater than your party interests and that is the interest of propriety or probity. That is why, Sir, I said that it should not be treated as a mere stray incident or that it happened because of a sudden inspiration of VHP on 17th of October. We all know, and it was well pronounced, that in Kumbamela this programme was announced by the Dharam Sansad of VHP – this has been already pointed out by some Members – that Shivacharanand Jalabhishek ceremony will be held from 17th September to 16th October and then from 26th November, japa Yagyas will be held. It has been announced – no word has been said against it so far – that third phase of completing Ram temple was to commence after 12th March, 2002. On 24th February, 2001 VHP unequivocally demanded the return of temple land. On 27th March, 2001 Ram Temple Construction Committee reiterated its third phase plan and threat. It was brought to the notice of the hon. Prime Minister who kept a studied silence. What has been said by the leaders of VHP? They said, मंदिर वहीं बनायेंगे।Then, they say that they will begin construction of temple whenever they wish and they will have the complicity and support of the Vajpayee Government and the protection of armed might of the State for this act. This is what the incident signify. Shri Giriraj Kishore has been quoted saying that laws are for the people and if they do not suit the people, they can break them. The same gentleman, the Vice-President of VHP, said that we will do whatever we think is correct for temple construction irrespective of the Government’s stand, सरकार जाती है, तो जाए। The following statement is made by Shri Sharad Sharma, media in-charge at Karsevakpuram. … (Interruptions) Yes, it is necessary to repeat it. If you are so upset, you can think of something else.

He said:

"We have elaborate plans involving mass movements before embarking on the construction of the magnificent Ram temple."

 

 The pillars for the first storey, they say, are likely to be completed in fifteen days.

Quite some time back, probably, it has been completed. Why are we referring to this? Is it that part of a grand design? The point is that the court order does not touch us; we are prepared to violate the court orders! If the Government comes and goes, it does not matter. They have said that one million people will gather for the purpose of the construction of the Temple.… (Interruptions)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : कृपा कर अखबार का नाम बता दें, मुझे खरीदना है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I will give all the names. They are: The Economic Times; People’s Democracy; the Statesman; the National Herald and, maybe, something like Panchajanya which I do not read. Shri Prabhunath Singh, you know much of Panchajanya. I know about that. … (Interruptions) This is becoming too much.

What I have been trying to say is that the hon. Prime Minister suddenly announced the revival of a cell. Soon thereafter, this happened. Who are the members of this cell? What are the tasks assigned to this cell? The House is not taken into confidence. We repeatedly asked here this question: "What is the cell for?" Everybody has said in this country and accepted the position. The hon. Home Minister will also repeat it. I know about it. The point is that either the court will decide or the parties decide by mutual agreement. It has been decided that the court will decide if the parties, in the mean time, cannot come to an amicable settlement. But the question will always remain: Who are these parties? There are some self-appointed representatives of Hindus. There may be some self-appointed representatives of Muslims. Who decides this question?

The date has been announced. It is 12th of March, 2002. What is the reaction of the Government to that? The hon. Home Minister has said that he does not think that the Bajrang Dal is at all responsible for any illegal activity. That is what he said when the dastardly crime was committed, namely, the murder of Mr. Graham Steins and his two boys. The same thing he said again. Even before the question comes up for decision, the Home Minister gives a certificate of clearance! Who is there in this country, which police officer, which investigating officer is there in this country who will take the courage of coming to a conclusion – even prima facie – against the Home Minister of India? What happened in this case also? He has condemned it. He will condemn it here also. I have no manner of doubt because that is patently illegal and contrary to the Supreme Court’s order.

The Supreme Court has said:

"The status of the Central Government is, therefore, that of a statutory receiver in relation to the disputed area coupled with a duty to manage and administer the disputed area, maintaining status quo therein till the final outcome of the long-standing dispute relating to the disputed structure at Ayodhya. "

 

 This is the Supreme Court’s order. There is some dispute. They are trying to raise a dispute saying what is the status quo as on the date of the Supreme Court’s order although they had mentioned before the Supreme Court that 6th January, 1993 was the relevant date and not 6th December, 1992. Even on that basis, it has been said:

"Only the priest had the access to the sanctum sanctorum to perform certain rituals for the deity and the devotees were not allowed to offer prayers or darshan in this prohibited area. "

 

 This is the Supreme Court’s order which cannot be challenged, which cannot be contested. Therefore, there was the clearest case of deliberate violation of the order of the Supreme Court.

How many people are there? How many battalions are there? How many battalions of PAC etc. are there?

Three companies of CRPF, comprising of 450 men, and another 13 battalions of the PAC could not stop these people. Could it be possible unless they were asked not to interfere or did they not have the courage to interfere because of the so-called high dignitaries, who were there, and representing the VHP, the closest functionaries of the BJP in power?

One hon. former Member of this House had first gone and went on a `sit-in’ strike because he was not allowed to go close-by. Thereafter, he sat like that. Nothing could be done within these two hours to prevent deliberate intrusion into the prohibited area. Can there be more tell-tale evidence of the clearest complicity between the powers-that-be? The powers-that-be in that area are not the security personnel, not the Chief Minister of Uttar Pradesh, but the Prime Minister and the Home Minister because the Central Government is the Statutory receiver. The Supreme Court has said: "How can they go in?" Within two hours, they could not get any information or news. He sits there, two hundred-plus people come in, forcibly enter, forcibly cross the barricades. I hope by that, they could deal with the terrorists! They have not been able to deal with the terrorists. Is it believable that it was a case of unintentional trespass? Now, who were held guilty? The security personnel were found guilty. … (Interruptions). When a lot of noise was raised, a token FIR was filed. What does the FIR say? The incident has been described as obstruction of public servants from discharging their duties. This is the position as if they have only interfered. This is their evidence. But no action has been taken.

The students arrested for distributing leaflets against the bombing of innocent people in Afghanistan have been charged with sedition and disruption of communal harmony. Is it a deliberate action to disturb the communal harmony in this country when such an emotive issue is there, which is a matter of the Court’s jurisdiction, whether it is of the High Court or the Supreme Court? It is being said that `no’. We have mentioned the Supreme Court’s jurisdiction. It is really the High Court’s order which has been violated, which is being seized of the matter. Will that exonerate them? This is a pittance of an FIR. This is how laws are applied in this country, selectively; this is how double standards are applied in this country so far as this Government is concerned. One law for them; one law for others who do not toe their line. This is not the civilised form of governance anywhere. No action has been taken until today. On the other hand, they are holding out threats and they say that we do not care for the Court; we do not care for the Government; and the process has started. As rightly pointed out, so many people would be gathering in March, 2002. You are near the election, and therefore that passion would be created. Their only objective is to somehow benefit. I am sure the people of Uttar Pradesh would rightly give their verdict against them.

Sir, we have to protest this deliberate, motivated, and calculated act of committing a crime, not merely a crime, this is a crime against the very secular fabric of this country.

They have committed crimes against the Constitution of India. That is what we are going to object and we shall go on objecting.

I request that, even now, if there is any sense of seriousness in this Government, which I doubt, if they do not wish to utilise this for the purpose of their electoral politics, then, it is the bounden duty of this Government to take the strongest action. The Prime Minister should come here. He should take the people of the country into confidence. How is he telling this country that the things will be resolved by March, 2002? How does he say that? How does he assure it? What is the mantram? How will it be achieved? Therefore, we strongly protest against what has been done. It is a part of the deliberate act on their side. It is the clearest violation of the Supreme Court’s order. I must express my feeling that the Supreme Court has not taken any suo motu action against them for violation of this order of the Court. It has been done so openly and they are justifying it. I had expected that the Supreme Court would take suo motu proceedings for contempt and deliberate violation of this order.

I wish to conclude by saying that whatever may be the provocation, whatever may be their scheme to divide the country on the basis of religion and try to get benefit electorally, the common people of this country will never tolerate the denigration and decimation of the secular fabric of this Constitution which is our greatest pride and possession. Therefore, we shall continue to oppose it. We shall continue to expose them. I am sure, the people of this country will give a proper lesson to this communal outfit that is today ruining the country in so many spheres.

श्री रघुनाथ झा(गोपालगंज): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस विवाद पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब सोमनाथ दा बोल रहे थे तो उन्होंने आरम्भ में देश की गरीबी, भूख, प्यास, बेरोजगारी, अशिक्षा और बीमारी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सवालों को न उठा कर इन समस्याओं को उठाएं लेकिन बैताल घूमते-घूमते उसी डाल पर आ गए जिस पर आज बहस हो रही है। जब बाबरी मस्जिद का १९९२ में डैमोल्यूशन हुआ तो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बंद का आहवान किया और कांग्रेस को इस काम में एक्यूस्ड बनाया। अब सोमनाथ दा के घर में चाय का प्याला उन्ही लोगो के साथ छलकता और सटता है तो हमें आश्चर्य होता है। इनकी कथनी और करना में अंतर है। मैं मुलायम सिंह जी को समझ सकता हूं। शुरु से उनका एक स्टैंड रहा है। वह हमारे नेता हैं। हम उसका आदर भी करते हैं। वह ईमानदारी से इस इशू पर बहस करते हैं। जब वह इस पर बात करते हैं तो हमें उसकी वास्तविकता पर जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कारण है, कौन सी परिस्थिति पैदा हुई कि बाबरी मस्जिद का डैमोल्यूशन हुआ? मुलायम सिंह जी हम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह उत्तरप्रदेश की सरकार में रहे हैं और वहां की स्थिति से बिल्कुल वाकिफ हैं।

सभापति महोदय, २२ दिसम्बर, १९४९ को इस स्थान पर मूर्ति रखी गई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पं. गोविन्द वल्लभ पंत और भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू थे। जब वहां मूर्ति रखी गई तब मन्दिर बनाया गया। उस सब के लिय कौन सरकार जवाबदेह है। उधर विपक्ष में बैठे हुये लोगों की उस समय की सरकार जवाबदेह है। आज श्री दासमुंशी ब्रीफलेस भाषण कर रहे थे...

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, आज उस पाप का प्रायश्चित करने की जवाबदेही इस सरकार पर आई है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि ९.११.१९८९ को उस मंदिर का शिलान्यास किया गया। उस समय इस सदन के वरिष्ठ सांसद श्री नारायण दत्त तिवारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी थे जिन्होंने शिलान्यास किया था । उन्होंने अयोध्या में उस मन्दिर में दर्शन करने के बाद चुनाव प्रचार का कार्य शुरु किया था। उस समय श्री मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था और आज उनके साथ जा रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहने से बड़ा नुकसान होगा। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि ...

श्री मुलायम सिंह यादव : हम एंटी बी.जे.पी. और एंटी कांग्रेस दोनों हैं।

श्री रघुनाथ झा : अभी कुछ-कुछ लगता है, लेकिन मैं विनतीपूर्वक कहना चाहूंगा कि ६ दिसम्बर, १९९२ को बाबरी मस्जिद का डिमोलीशन हो गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव थे। उन्होनें सी.आर.पी.एफ. को अयोध्या से ९ किलोमीटर दूर बैठाया हुआ था । जब मस्जिद गिरी तो उन्हें खबर तक नहीं थी लेकिन जब उन्हें पता चला कि मस्जिद ढह गई है तो उन्होंने बी.जे.पी. द्वारा शासित पांच राज्यों की सरकारें डिसमिस कर दीं। बी.जे.पी. को तो सज़ा मिली और उत्तर प्रदेश के साथ उन सभी राज्यों में राष्ट्रपति राज कायम हो गया। राष्ट्रपति राज कायम होने के बाद भी ६ से ८ दिसम्बर तक कार सेवकों की सेवा चलती रही और वे मन्दिर का निर्माण करते रहे। तब ये लोग कहां बैठे हुये थे? राष्ट्रपति राज में कौन काम कर रहा था? आप लोगो ने ६ तारीख की शाम से ८ तारीख तक मंदिर बनने दिया। श्री नरसिंह राव की सरकार ने एक कानून बनाया कि १५ अगस्त, १९४७ से पहले के जितने देवस्थान हैं, उनमें स्टेटस को रहेगा लेकिन उसमें अयोध्या को क्यों छोड़ दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब अयोध्या में इतने दिनों से लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, सरकार ने उस स्थान को छोड़ने का काम क्यों किया? मैं कहना चाहता हूं कि यदि १९४७ से पहले का स्टेटस को बरकरार रखा होता तो आज यह मौका शायद नहीं मिलता।लेकिन आपने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया। सारे पापों की जड़ में आप हैं। आप लोगों को यह शोभा नहीं देता है । मुलायम सिंह जी बोलें तो इनकी बात हम समझते हैं, लेकिन आप किसी हैसियत से बोलते हैं ...( व्यवधान)

पोटो के संबंध में, शून्यकाल में, माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर सवाल उठाया, जिसका जवाब प्रधान मंत्री जी ने दे दिया। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि अगर उस अध्यादेश में कोई खामी है, उसे दूर करने के लिए जब सरकार तैयार है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके देश की अस्मिता की रक्षा के लिए हम सब लोगों को एक साथ आगे आना चाहिए । एन.डी.ए. में इस बात पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद यह बात सामने आई कि हम उसमें सुधार के लिए तैयार हैं ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री रघुनाथ झा : मैं दो मिनट में समाप्त करूंगा । हम इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे हैं जो आपको भी सूट कर रही हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज पोटो के विरोधी हैं, जब १९५० में इसी तरह का कानून प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट बना था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी । १९५४ में डिफैन्स ऑफ इंडियन रूल बना था ।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :यह भी बता दो कि इनका विरोध किसने किया, डा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनका सबसे बड़ा विरोध किया और कहा था कि यह नाजीवाद की एक पहचान बन रहा है…( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : आप बनाने वालों को कहने दीजिए । उसके बाद १९६२ में आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट बना, जिसमें जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस को, बिना मजिस्ट्रेट की परमीशन लिए, किसी को भी डिटेन करने का, बंद करने का अधिकार दिया गया । आप सब लोग उसमें से गुजरे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी केन्द्र में रहे हैं, होम मनिस्टर भी रहे हैं, रामविलास जी भी जेल में रहे हैं, उस समय सोमनाथ दादा, प्रियदा और हम भी एन्टी फासिस्ट सम्मेलन कर रहे थे ।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सी.पी.एम. के लोग जेल में नहीं गए थे ।

श्री रघुनाथ झा : सी.पी.एम. का कोई जेल में नहीं था। १९७७ मे जब आपकी सरकार बनी तो मीसा को हटा दिया गया, जिसके आप लोग भी भुक्तभोगी थे और फिर श्रीमती इन्दिरा गांधी जब १९८० में सत्ता में आई तो मीसा के स्थान पर नेशनल सिक्युरिटी एक्ट बनाया गया । स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार में १९८४ में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र अधनियम बना, जिसमें दोषी व्यक्तियों को तत्काल सजा दिलाने का प्रावधान दिया गया था।

सभापति महोदय : ये सब बातें आप पोटो बिल पर बोलिये ।…( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : सभापति महोदय, पोटो के पैटर्न पर १९८५ में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा आतंकवाद विध्वंसकारी गतवधि अधनियम बनाया गया था । यह सारा कानून कांग्रेस के शासन में था जो पोटा का चाचा था और जिसे देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था । हम मानते हैं कि उसका कहीं कही मिसयूज हुआ। जिस समय मिसयूज हुआ, उस समय आपने सुधार नहीं किया। गृह मंत्री जी ने कहा है, प्रधान मंत्री जी ने आज सदन में भी बार-बार कहने की कोशिश की है कि हम इसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं - लेकिन आप सुधार क्यों नहीं करना चाहते हैं । आपके नेता हैं, उनमें से कुछ लोगों ने जो बोल दिया, कि समझदारी से काम करती है । कुछ भी बोल देने से काम थोड़े ही चलता है। अगर देश को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है तो उसे राष्ट्र को पहले समझना पड़ेगा । आप अपने सारे पापों को इनके ऊपर मत लादिये । हम लोग एन.डी.ए. के चुनाव घोषणा पत्र और सेक्युलरिज्म से बंधे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो - हम दावे के साथ इस बात को कहते हैं । लेकिन आपकी तरफ से कोई कह सकता है कि हम लोग जब प्रधान मंत्री कहते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, गृह मंत्री कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे । हम लोग उनकी बातों का आदर करते हैं, हम उनकी बातों का विश्वास करते हैं। जब प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि १२ मार्च तक, आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव फरवरी में हो रहे हैं, १२ मार्च के बाद चुनाव कहां हो रहे हैं, जिससे आपको परेशानी हो रही है। इसलिए आप लोग कम बोलिये। ज्यादा कहते हैं तो आप लोग खुद ही चितहो जाते हैं। इस तरह के सवालों को उठाने का कांग्रेस का कोई नैतिक अधिकार नहीं हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर, रघुनाथ झा साहब, हमारे जगन्नाथ जी के मंत्रिमंडल में थे। ये बहुत दिन तक हमारे साथ रहे थे, लेकिन आज उनके भाषण को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारी बातें भूल गए हैं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति जी, पार्लियामेंट का कोई सैशन ऐसा नहीं जाता, जिसमें अयोध्या प्रकरण पर चर्चा न की जाती हो। अयोध्या की चर्चा की जाती है तब, जब जख्म पर खुरंट जमने लगता है। खुरंट को उघाड़ा जाता है। शायद बहता हुआ खून और बहती हुई पीव इन्हें ज्यादा अच्छी महसूस होती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव जितना नजदीक है, भगवान के दर्शन की जरूरत उतनी ज्यादा पैदा होती जा रही है। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए दर्शन और ज्यादा नजदीक से करने की कोशिश की जा रही है। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि चुनाव के नजदीक होने से भगवान के दर्शन और नजदीक से हों। यह जरूरत महसूस नहीं की गई है। संत कबीर ने साफ कहा है-

"सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय"

सभापति महोदय, अगर पांच साल के अंदर बी.जे.पी. की सरकार ने सही काम किए होते, तो शायद भगवान के ज्यादा नजदीक से दर्शन करने की जरूरत नहीं होती। आज अयोध्या को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बाबरी मस्जिद का इश्यू पिछले १० साल से लगतार एक बड़ा इश्यू बना रहा है। उसके लिए कांग्रेस और बी.जे.पी. दोनों पार्टियां जिम्मेदार रही है। बाबरी मस्जिद के इश्यू को बनाने में कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, जितनी बी.जे.पी.। जो बात कांग्रेस के बारे में अभी श्री रघुनाथ झा जी ने कही, वह एक-एक लफ्ज ठीक है और कांग्रेस वाले भाजपा के बारे में जो कह रहे हैं, वह भी एक-एक लफ्ज ठीक है लेकिन किन लोगों के ऊपर यकीन किया जाए, यह समझ नहीं आता।

सभापति जी, जिनके पास सत्ता होती है, वे एक अलग भाषा बोलते हैं। उनकी दिलचस्पी मंदिर या मस्जिद में नहीं होती। उनकी दिलचस्पी देश की सत्ता में होती है। जिसे यह महसूस होता है कि मंदिर के नाम पर सत्ता मिल सकती है, तो वह मंदिर की बात करता है, जिसे यह महसूस होता है कि मस्जिद के नाम पर सत्ता मिल सकती है, तो वह मस्जिद का नाम लेता है। उनका न भगवान से वास्ता है न खुदा से।

सभापति जी, हिन्दुस्तान के होम मनिस्टर आडवाणी जी का एक बयान २१ तारीख के अखबार में छपा है, जिसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

Sir, the statement of the hon. Minister of Home Affairs has been published in The Economic Times of the 21st October, 2001. It says:

"Though both the Government and the Party disapproved of the VHP’s action, L.K. Advani, the architect of the temple movement made it clear that the party did not regret having launched the movement. Addressing the National Council, Mr. Advani asserted, ‘The Party would continue to project the movement in the right perspective and carry it forward.’"

 

 What is more important is that he had said:

"If we had not taken up the Ramjanmabhoomi issue as a symbol of cultural nationalism, we would not have progressed so much."

 

 इससे ज्यादा साफ-सुथरा बयान और कुछ नहीं हो सकता है। राम मंदिर बनाने में इनकी दिलचस्पी नहीं है। अगर राम मंदिर के इश्यू की वजह से हम लड़ाई न लड़ते, तो शायद सत्ता के अंदर नहीं आते। यह असली बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कही है। यह आडवाणी जी का स्टेटमेंट है जो २१ अक्तूबर के इकनौमिक टाइम्स में छपा है और जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी कितनी दिलचस्पी मंदिर में है और कितनी सत्ता में। मेरा विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को यह यकीन हो जाए कि राम मंदिर से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी, बल्कि बाबरी मस्जिद से मिलेगी, तो वे आज राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ देंगे और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को शुरू कर देंगे। उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए।

सभापति जी, पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही थी कि सत्ता में आएंगे, तो राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जिस दिन सत्ता में आए, उसी दिन, पहले ही दिन, ऐलान कर दिया कि राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है। विश्व हिन्दू परिषद बाहर कुछ बयान देती है, बी.जे.पी. के सांसद बाहर कुछ बयान देते हैं, यहां कुछ और बयान देते हैं।

संसद के अंदर सरकारी लोग कुछ और बयान देंते हैं। खूब पर्दा है कि चिल्मन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कहिए ईमानदारी के साथ कि सत्ता रहेगी तो हम राम का मंदिर बनाएंगे, इस देश की अक्लियत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर खिलवाड़ करोगे तो देश मजबूत नहीं रह सकता। आज टैररिज्म के लिए आप कानून लाना चाहते हैं। यह आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद का यही मतलब है जो आतंकवाद फैलाए। टैररिज्म का यही मतलब है जो देश के अंदर टैरर पैदा करे। क्या इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़कर आतंकवाद पैदा नहीं हुआ था, टैरर पैदा नहीं हुआ था और क्या इससे देश का माहौल खराब नहीं हुआ था ? देश के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाने के लिए बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा जिम्मेदार है।

बाबरी मस्जिद तोड़ने की घटना दस साल पहले की बात है। मैं इस सदन में तीन बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। उत्तर प्रदेश में आज यह स्थिति है कि वहां के मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी वह हर काम करना चाहते हैं, जिससे वहां साम्प्रदायिकता पैदा हो, देश के अंदर सेक्यूलरिज्म फैबरिक खत्म हो। उन्होंने कहा कि जो बिन लादेन का नाम लेगा, हम उसको उठाकर बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हर मुसलमान को बिन लादेन के साथ जोड़ा जा रहा है। तमाम मदरसों को आई.एस.आई. का अड्डा बन चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नेपाल के बोर्डर पर कई मदरसें हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि यहां आतंकवादी बसते हैं। मेरे क्षेत्र में दो जगह ऐसी हैं, जहां के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि संसद का एक डेलीगेशन वहां जाकर देखे कि क्या सही है और क्या गलत है। मुरादाबाद में १५ किलो मीटर की दूरी पर विलायत नगर है और दस किलो मीटर की दूरी पर फतेहपुर विश्नोई है, वहां पर सरकार क्या कर रही है, यह संसद का डेलीगेशन जाकर देखे। कांग्रेस के राज में एक मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद की चर्चा केवल इसलिए की जाती है कि इससे वोट हासिल हों। आप किसी भी पार्टी के सांसद को वहां भेजे, वह देखेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन वहां का प्रशासन ऐसा नहीं चाहता है, वहां की सरकार ऐसा नहीं चाहती है। वहां रमजान के महीने में भी मस्जिद होते हुए भी लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। रात को जब लोग वहां जाते हैं, तो पुलिस उन्हें ऐसे पकड़ने आती है जैसे डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है कि यहां नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। अगर रत्ती भर भी आपके दिल में सेक्यूलरिज्म की बात है तो इस बात को खत्म करने की कोशिश करें। यह देश सेक्यूलर देश है। १९४७ के अंदर देश आजाद हुआ था। उस वक्त के बड़े नेताओं ने इस देश को धर्म निरपेक्ष बनाया था। अगर हिन्दू राष्ट्र बना देते, तब भी इस देश के अंदर अंगुली उठाने वाला कोई नहीं था। इसलिए बहुत सोच-समझ कर फैसला किया गया था कि यह देश धर्म निरपेक्ष देश रहेगा। मेरा मानना है कि हिन्दुइज्म एक बड़े दिमाग की बात है, बड़े दिल की बात है। यही बात है कि इस देश ने तरक्की की। वे तमाम देश जो इसके साथ आजाद हुए, वे तरक्की नहीं कर पाए। आप दुनिया का नक्शा उठाकर देखें कि जो देश फंडामेंटलिस्ट देश हैं, जिन पर मजहबी लबादा चढ़ा हुआ है, वे दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर पाए। हिन्दुस्तान ने तरक्की इसलिए की कि वह लिबरल देश है। हिन्दुस्तान ने तरक्की इसलिए की कि यहां रहने वाले लोगों के बड़े दिमाग हैं, बड़े दिल हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को इस तरह से फंडामेंटलिस्ट बनाना चाहती है। इससे देश को नुक्सान होगा, देश पीछे जाएगा।

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस देश को बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। इस तरीके की चीजों को लेकर यह सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से साम्प्रदायिकता फैला रही है, चाहे सिमी का मामला हो या अन्य हो, वह ठीक नहीं है। इस देश के अंदर सिमी का कोई नाम नहीं जानता था, न ही कोई उनके नेताओं के बारे में जानता था। लेकिन एक कानून बनाकर इस देश में गलत माहौल पैदा किया जा रहा है।

अफगानिस्तान का मामला आया। ११ सितम्बर को अमेरिका पर जो हमला हुआ, उसको लेकर हालात को और खराब करने की कोशिश की गई।

17.00 hrs. जब तक इस देश के अंदर सैकुलरिज्म को मजबूत नहीं किया जाएगा, देश मजबूत नहीं होगा। मेरी अपील विश्व हिन्दू परिषद के सिंघल साहब से है जिन्होंने कानून को तोड़ा। मेरी जातीय तौर पर इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और न कोई एतराज है कि सिंघल साहब १५ फुट से या ५० फुट से दर्शन करते हैं, उनको जहां से दर्शन करने हैं, वह वहां से कर सकते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर देश का कोई कानून है और उसको कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआऱ लॉज हुई तो पुलिस के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। कातिल घूम रहा है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया और उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसने कानून तोड़ा है और जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, देश की जनता के अंदर यह भ्रम होगा कि इस देश में दो तरह के कानून हैं। एक कानून बड़े लोगों के लिए है और दूसरा कानून छोटे लोगों के लिए है। मैं यह भी होम मनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, वे चाहे बीस लोग हैं या २५ लोग हैं, सिंघल साहब को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, उसे जिस एजेंसी के साथ चाहे, एमपीज के डेलीगेशन के जरिये उसे ठीक कराने का काम किया जाये। मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है लेकिन इस विषय पर बार-बार चर्चा होती है और नतीजा नहीं निकल पाता है क्योंकि हमारे माननीय सदस्य रघुनाथ झा जी चर्चा कर रहे थे और मैं इतिहास की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। लेकिन यह सही है कि झा जी ने कहा था कि १९४९ में अयोध्या में तत्कालीन डी.एम. के.के.नायर जी ने विवादित स्थल में ताला लगवाने का काम उसी समय हुआ था और गोविन्द बल्लभ पंत उस समय मुख्य मंत्री थे। पंडित नेहरू जी का यह विचार हुआ था कि इस मामले में जो तनाव है, उसका स्थायी हल निकाला जाये। हल क्या निकला, ताला लगवा दिया गया औऱ इसके बाद फिर इसका मूल्यांकन किया गया कि इसका क्या असर किसी खास कम्युनिटी पर पड़ा और किसी दूसरी कम्युनिटी पर क्या असर हुआ और इसके बाद डी.एम. नायर ताला लगवाकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहता। इसके बाद नायर कहां जाते हैं और इसके वाद जनवरी १९८६ तक यह बंद रहता है और १९८६ में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी थे, उस समय अयोध्या में एक बड़े बहादुर डी.एम. आये, उनका नाम के.के.पांडे था। उन्होंने ताला खुलवा दिया। एक डी.एम. ताला लगवा देता है और एक डी.एम. को ऊपर से आदेश आता है तो वह ताला खुलवा देता है, आर्म फोर्सेज हट जाते हैं कि हिन्दू पूजा-प्रार्थना कर सकें, इसके लिए ताला खुलवा दिया गया। इसी बीच में कोर्ट-न्यायालय से कोई इफैक्टिव काम नहीं हो सका लेकिन ताला खोलने की प्रक्रिया क्यों हुई? मैं .यह बात यहां दर्ज करना चाहता हूं। दासमुंशी जी इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, उसके बाद इस निर्णय को नलीफाइ करने के लिए कोई न कोई हरकत करनी थी चूंकि मुस्लिम भाई माइनॉरिटी में थे और उन्होंने पर्सनल लॉ में इसे हस्तक्षेप माना। परिणाम यह हुआ कि हिन्दू के हक में ताला खुला था और मुस्लिमों के हक में The Muslim Women (Protection of Rights and Divorce) Bill, 1986 आया जो बाद में एक्ट भी बना। मैं इसीलिए अपनी बात को सम्पुष्ट करता हूं कि तुष्टीकरण की नीति जो है, इसका एक लम्बा इतिहास है। किस तरह से एक कम्युनिटी को तुष्टीकरण किया गया और फिर दूसरी कम्युनिटी का तुष्टीकरण किया गया। हमारे देश के संविधान का सैकुलर ढ़ांचा है, लेकिन देश के संविधान का आदर नहीं हो सका।

सैक्युलर संविधान है, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता है। हम आपको साफ-साफ बता देना चाहते हैं, इससे पहले भी कम्युनलिज्म की भावना के वाइडर एक्सैप्टैंस में मीनाक्षीपुरम कन्वर्जन का भी बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद जो घटना घटी, वह २ नवम्बर, १९९० और कारसेवा ६ दिसम्बर, १९९२ को जो घटना घटी, वह देश के लिए कलंक है। सबसे सामने उसकी घोर निन्दा होनी चाहिए। जो भी ढांचा था, उसको ध्वस्त किया गया। आज जो बहस सदन में हो रही है, वह १७ अक्टूबर, २००१ को वीएचपी के नेताओं ने गर्भ-गृह में प्रवेश करने से हुई उत्पन्न स्थिति पर हो रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुल्लम-खुल्लाह उल्लंघन है। कोई भी सरकार जो कान्स्टीचूशनली हैड है, वह कैसे इसको डिफेन्ड कर सकती है। सरकार ने कहीं डिफैंड नहीं किया है। ठीक है, हमारे समाजवादी नेता, श्री मुलामय सिंह जी कह रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री ने निर्दोष साबित कर दिया। कोई कमेटी बनी, उन्होंने कह दिया है मैं पहले ही कह चुका हूं, तुष्टिकरण की नीति चल रही है। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाइए, शुरु से ही तुष्टिकरण से इस देश की साम्प्रदायिक भावना मजबूत नहीं हो सकती है। भाईचारे की भावना नहीं बन सकती है। आंकलन किया जा रहा है, मूल्यांकन करके देखा जाता है कि कितने हिन्दू पक्ष में हैं और कितने मुसलमान पक्ष में है। इससे देश नहीं बनेगा। नेशनल एजेंडा का जो ढांचा है, उस ढांचे के तहत हम समझते हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात को कई बार कहा है, जो विवादित मामले हैं, चाहे वह मंदिर का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, धारा ३७० का मामला हो, सविल कामन-कोड का मामला हो - ऐसे मामलों में नेशनल एजेंडा नही है। ऐसे मामले जब भी नेशनल एजेंडे में लाए जायेंगे, तो घटक दल केलोग उससे समहत नहीं होंगे। उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यह मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं। वैसे भी यह एजेंडे में नहीं आएगा, क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी इन मामलों में नेशनल एजेंडे में लाने का एलान नहीं किया है। यह मैं कह चुका हूं, पहले जो पार्टी सियासत में रही हैं, उसने तुष्टिकरण किया। कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिन्दुओं की तरफ से हो, मुसलमानों की तरफ से हो, उसको कन्डैम करना चाहिए। यदि देश को बड़ा बनाना है, देश के सैक्युलर ढांचे को अक्षुण रखना है, मजबूत रखना है, देश की एकता और अखण्डता को मजबूत रखना है, तो कट्टरपंथी चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, उसकी निन्दा होनी चाहिए। इसलिए १७ अक्टूबर को सिंघल साहब या अन्य को, यह इजाजत नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन या उत्तर प्रदेश में लखनऊ बैंच में मामले लम्बित पड़े हैं, राम-जन्म भूमि के मामले लम्बित पड़े हैं, उन पर बल प्रयोग करके वहां पहुंच जायें। इसको हमलोग डिफैंड नहीं करते हैं। इस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

यह बात सही है, जैसा कि रावत जी बोल रहे थे, राम में श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। करोड़ों लोगों को राम पर श्रद्धा है, कृष्ण पर श्रद्धा है और करोड़ों लोगों को मोहम्मद हजरत साहब पर श्रद्धा है। श्रद्धा और आस्था - श्रद्धा के आधार पर और आस्था के आधार पर, भावनाओं के आधार पर अगर देश को बांटने का काम होगा, तो देश मजबूत नहीं हो सकती है। कभी भी भावना के आधार पर देश को नहीं बांटना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो भी लोग भावना के आधार पर देश को बांटने का काम करेगा, वह ठीक नहीं है और वैसे देश इतना नाजुक भी नहीं है। संसार में हम सबसे मजबूत लोकतान्त्रिक देश कहलाते हैं। सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश होने केबाद और धर्म-निरपेक्ष हमारा ढांचा, संविधान, इसको बांटने का काम होगा, तो हम लोग किसी भी कीमत पर सहमत नहीं होगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भावना के आधार पर देश को बांटने का काम नहीं होना चाहिए।

महोदय, हमने फजिक्स में गुड-कन्डक्टर और बैड-कन्डक्टर के बारे में पढ़ी है। गुड-कन्डक्टर मैं लोहे की छड़ आती है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गरम किया जाता है, तो दूसरा छोर भी गरम हो जाता है। लोहे की छड़ में जाति, धर्म और सम्प्रदाय आते हैं। इसलिए इन सवालों को उठाने से दंगे बढ़ते हैं।

जब जाति का मामला उठता है तो एक-दूसरे के बिना प्रचार के मामला पहुंच जाता है और देश भावनाओं के नाम पर बंटने लगता है, इसीलिए गुड कंडक्टर पर बहस होती है। लेकिन जो बैड कंडक्टर है - भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा है, ऐसे मामलों पर बहस नहीं होती। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सदन को इसे पोजेटिव मामले में, खास तौर से भूख, बेरोजगारी और देश की जो आर्थिक माली हालत है, देश जो आर्थिक विषमता झेल रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए। यह देश के करोड़ों लोगों की भावना और रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। यह धार्मिक भावना है, सब की अपनी-अपनी आस्था है। लेकिन आज एक फैशन चल गया है कि बहस को कहीं न कहीं भावनाओं को आधार बना कर, वोट के आधार पर इस मामले को, धर्म को वोट की वस्तु बना दिया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है।

महोदय, डा. राम मनोहर लौहिया जी ने १९६२ में कहा था कि धर्म दीर्धकालीन राजनीति है, सेवा है, लेकिन राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अल्पकालीन धर्म वाली राजनीति का मुद्दा बराबर धर्म, मजहब और भावना हो जाता है और इस पर बहस करके जो वोट का राजनीति खेल हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। इसलिए मैं वेदना के साथ इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि सेक्युलर संविधान को किसी को छूने की इजाज़त नहीं है। उसके ढांचे में कोई गड़बड़ी करने का किसी को हक हासिल नहीं होना चाहिए। रावत साहब, पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की चर्चा कर रहे थे। मथिलांचल की राजधानी जनकपुर रहा है। महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं कि राजा जनक ने मथिलांचल की राजधानी जनकपुर में राजा रामचंद्र का स्वयंवर रचाया, वहीं जनक नंदनी सीता से विवाह रचाया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी भारत के उत्तर दिशा से चल कर श्रीलंका तक जाते हैं। अयोध्या होते हुए यात्रा होती है। राम ने देश को कभी तोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया। राम के नाम पर जो लोग भी तुष्टिकरण की नीति करते हैं या देश को तोड़ना चाहते हैं, वे देश के राम की आत्मा या राम के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, यह मेरा आरोप है। इनका नाटक वाला राम होगा, सही मायने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हिन्दुस्तान में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रा करके अत्याचार का नाश करने का काम किया था।…( व्यवधान)कृष्ण ने पूर्व से लेकर जरासंघ से लड़ते हुए, कंस का वध करते हुए द्वारिका तक का दर्शन किया। पूर्व से पश्चिम तक हिन्दुस्तान को कृष्ण ने जोड़ने का काम किया था। मोहम्मद हज़रत साहब ने इंसानियत और जुल्म एवं अत्याचार के लिए जो पुरानी मान्यताएं थीं उनके खिलाफ काम किया। गरीबों के हमदर्द होते हुए मक्का और मदीना तक की यात्रा की। जो बड़े लोग पैगम्बर हैं, उन्होंने कभी नफरत की भावना नहीं सिखाई। हमें मज़हब कभी आपस में समाज में लड़ने की प्रेरणा नहीं देता। इसलिए हिन्दू हो या मुसलमान, सिक्ख, ईसाई या पारसी हो, सब एक हैं और एक भावना बना कर ही हम देश को मजबूत कर सकते हैं। देश की भावनओं को धर्म के नाम पर बांटना सबसे बड़ा अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए, यह हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं।

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, today is the 3rd of December and two days hereafter, the 6th of December will mark the ninth anniversary of the unfortunate Shahdat of the five century old Babri Masjid. The prevalent situation with respect to the Babri Masjid is the outcome, I must say, of sheer deceit and out right crime.

It is a standing symbol of defiance of the rule of law, mockery of the Constitution, and derogation of judiciary. I must stress that the prevalent situation with respect to Ayodhya represents shattering of all the values which a civilised nation stands by.

In the series of criminal acts with respect to Babri Masjid, the latest was the one that happened on the 17th of October. Top Vishwa Hindu Parishad leaders along with their followers forcibly stormed into the prohibited area, and Arti was performed. They could easily cross over the cordon and every barricade put up by the Central Reserve Police Force and forced themselves in. This is an arrogant defiance of the administrative orders for the sake of maintenance of the status quo as ordered by the courts. It is shocking that no action was taken! Of course, under acute national protest, an FIR was later lodged.

Contrast this inaction of the Government, when the status quo was violated, with the assurance that the Prime Minister had given to the nation. In his Musings the Prime minister had promised:

"I wish to make it absolutely clear that the law will take its course. Should any organisation attempt to disturb the status quo, the Government will not remain a silent spectator and adopt delaying tactics as unfortunately happened eight years ago."

 

 And, yet, the Government remained a silent spectator despite all these assurances to the nation.

When the status quo was so blatantly violated, how did the Prime Minister react to the situation? He only lightly dismissed the entire incident as a mere lapse of security. Such is the situation with which we are confronted. It is crystal clear that this Government has no courage, specially vis-à-vis the Sangh Parivar, to maintain the status quo. The Supreme Court must take suo motu cognisance of this particular fact and take appropriate action. The entire credibility of this Government is at stake. When it comes to Sangh Parivar, this Government develops feet of clay; it gets paralysed; and there is no action. For example, those of the Sangh Parivar repeatedly declare almost everyday, and with impunity they declare, that the temple will be built on the site of the Babri Masjid, without even caring for the judiciary in our country. By this, the communal situation is fuelled and there is total inaction on the part of the Government.

The Sangh Parivar enjoys an open general licence as far as this Government is concerned. How many incidents need I quote of such inaction?

There was no effective action on the heart-rending sacrilegious incident of the burning of the Quran which took place in Delhi on the 5th March.

Sir, on 13th October, those of the Sangh Parivar stormed into the Taj Mahal and vandalised the monument but no action was taken. Similarly, on the 14th March, Vishwa Hindu Parishad activists forcibly tried to do yagna at Quwattul Islam Masjid inside Qutub complex, in New Delhi but no action was taken.

In addition to the civil case with respect to Babri Masjid, namely, the title case, there are also criminal cases. I must here mention the fact that on the 12th February, 2001, the Lucknow Bench of the Allahabad High Court held that out of 48 accused, notification in respect of the eight accused was defective. These eight accused include top personalities and even three Central Ministers. The learned Judge has held that the defect is curable by a fresh notification, yet nothing has been done. Those eight persons, who, by earlier courts, have been found to be having a prima facie charge against them, still continue freely.

MR. CHAIRMAN : Now, please conclude.

SHRI G.M. BANATWALLA : Mr. Chairman, Sir, I will take hardly a few minutes more.

Now, when the Vishwa Hindu Parishad has given an ultimatum that if obstructions are not cleared by the 12th March, 2002, and if the site is not handed over to them, they will forcibly take it over and build up a temple, our Prime Minister has weakly surrendered. Though the NDA Agenda does not have Babri Masjid in it, yet the Prime Minister has promised that the matter will be solved before 2002. These are the various things which give impetus and encouragement to such forces over here.

Sir, I plead with the Government and I plead with this House to consider the grim communal situation with incidents like repetition of Babri Masjid -like demolition of masjids in Asind in Bhilwara district of Rajasthan; the harassment of Muslims under the excuse of ISI agents; the targeting of Madarsas reinforced by the allegation of the report of the Group of Ministers on Reforming the National Security System; the outbreak of so many anti-minority riots in the country; the Bajrang Dal arms training camps; and the distribution of the trishuls. The Chief Minister of Rajasthan says that more than four lakh such trishulshad been distributed throughout the country, and the State Police says that these trishuls are nothing but Rampuri knives to kill people with. Such is the explosive situation in the country. We must realise and take stock of the situation.

I appeal to the entire House, to the Government and to everyone to realise that the destiny of India lies in the unity of all sections of the people. Let the Government be true and honest to the nation and to the Constitution. Let the Government take action against anyone who violates the rule of law or throws away the status quo as ordered by the Court to the wind. In that way alone, justice can prevail in our country.

           

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, demolition of Babri Masjid at Ayodhya on the 6th December 1992 is an unfortunate and a painful event. At that time, the Telugu Desam Party condemned the incident. We blamed, at that time, the then Ruling Party at the Centre, the Congress Party and also the Ruling Party in Uttar Pradesh. The whole nation expressed its concern on this matter.

We have been discussing this issue in this august House continuously every year, since 1992. Many times, the hon. Prime Minister has categorically said that the issue is pending before the Supreme Court and so, we have to follow the verdict of the court or the mutual agreement of the aggrieved parties or that we have to follow something with the consent of all the political parties.

Even now, on the 17th October 2001, VHP leaders, Shri Ashok Singhal and Shri S.C. Dikshit, along with some others, entered the disputed site. The Telugu Desam Party condemned this incident. A statement also came in The Hindu saying that whatever the VHP has done was wrong. Shri Advani also said the same thing. Even the Prime Minister of this country said that there was security lapse and so, the Government of Uttar Pradesh could take stringent action against those who entered and broke law.

Even last time, my Party suggested this. Every year, we are discussing this issue. Every year, during Winter Session, we are through the month of December and before that date, that is, 6th December, we are spending a lot of time discussing this. If you take other countries of the world, every country is discussing the issues or the challenges faced by them in economic front or in other areas. But we are spending a lot of time discussing this issue which is pending before the Supreme Court.

Now, India is facing the challenge of terrorism. We have problems facing economic front; we have poverty, illiteracy, high population growth, etc. These are the issues that we are having in our country. We have no time to discuss these issues, but every year since 1992, we get time to discuss this issue. Unity and integrity of our country is dependent on the principle that our country is a Secular Democratic Republic. Secularism is the basic principle of democracy. In India, we are living like brothers and sisters; we are all together; and we are giving respect to all the religions. So, nobody could violate that principle. Religion is a private affair. Every one of us belongs to one particular religion or the other. Our actions in political life and public life are not to be dictated or influenced by our religious identities. We have taken note of the statement of the hon. Prime Minister that he will find a solution to the Ayodhya dispute by March next year. Only three months are left for that. Sometimes, it may not be possible; and we appreciate the complexity of the issues involved in the dispute. It is certainly a delicate affair and everybody has to act in a responsible manner. Though we are not aware of the details of the methodology that is being adopted by our hon. Prime Minister in his effort to find a solution, we can only hope that he is talking to all the parties concerned because the deadline suggested by the hon. Prime Minister to solve this issue is hardly three months away from now.

Given the shortage of time, I am sure, the hon. Prime Minister’s efforts must have entered an important and a crucial stage; and not many in this august House are aware of the consultations that the Prime Minister and the representatives of the Government are engaged in.

The hon. Prime Minister has given a promise to settle this issue by March next year. We have to direct all the organisations so that they abide by the law of the land. The issue is pending in the court. We have this NDA Government, which came to power on the Common Minimum Agenda. The BJP may have its own Agenda and in its own Agenda, there is this item of construction of Ram Temple at Ayodhya. But now, the Government is functioning based on the Common Minimum Agenda of the NDA. In this Agenda, the construction of Ram Temple is not mentioned.

Everybody knows it. They should govern the country based on the common minimum agenda. If any person breaks the law, if any organisation breaks the law and enters into the disputed site, to create faith among the people of this country, the Government should initiate proceedings in the court against that organisation. I hope, as wished by the hon. Prime Minister, the matter will be solved before 12th of March 20. If it is not possible, as a number of complex issues are involved, the Government should consult all the political Parties as also the affected parties or it may leave it for the Supreme Court to give a judgement. Till then we will have to implement the law of the land.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के एक और सासंद को पिछले दिनों अयोध्या में हुई निर्लज्ज घटना के बारे में विस्तार से बोलने का अवसर प्रदान किया । यह कहने की आवश्यकता नही है कि किन कारणों से बाबरी मस्जिद को छ: दिसम्बर को ढहाया गया । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे प्रदेश में केवल तीन-चार महीनों के १७.३१ hrs. ( Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) अंदर विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बात की बड़ी अच्छी तरह से जानकारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हों । सबको मालूम है कि साढ़े चार वर्षों में भाजपा ने किस तरह से हमारे प्रदेश में अपनी साख गंवाई है, चाहे वह किसानों का मोर्चा हो, चाहे वह उद्योग का मोर्चा हो, चाहे वह व्यापारियों का मोर्चा हो । हर मोर्चे पर यह सरकार बुरी तरह से फ्लाप रही है, विफल रही है।

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था के बारे मे हम आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि आज हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है । ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है जो इस बात से जाहिर होता है कि जब अक्टूबर माह में श्री अशोक सिंघल और उनके साथी उस परिसर में घुसे, जो प्रतिबंधित था, उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की । दूसरे दिन मुख्य मंत्री जी का बयान आता है कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, अखबारों में जो कुछ सूचनाएं दी गई हैं कि वहां विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता श्री अशोक सिंघल के नेतृत्व में दाखिल हुए थे, वे सब गलत हैं । उस परिसर में उस प्रतिबंधित जगह पर कोई भी दाखिल नहीं हुआ । उन्होंने उसी दिन एक उच्च स्तरीय अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल भी बैठा दिया था । दुर्भाग्य से उस उच्चाधिकारी ने तीन दिन पहले ही अपनी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट प्रेषित की जिसमे उसने यह स्वीकार किया कि वास्तव में परिसर में विश्व हिन्दू परिषद के कुछ कार्यकर्ता घुसे थे, लेकिन उसका दोष सुरक्षा बलों का था, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और उनकी इस लापरवाही के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आतंकवाद की इस घटना को छिपाने की कोशिश की । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन आतंकवादियों की सूचना देने की जरूरत महसूस नहीं की । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पोटो का अध्यादेश जारी हो चुका है, देश में पोटो लागू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बड़ी शान के साथ कहते हैं कि हमारे प्रदेश में पोटो लागू होकर रहेगा । मैं इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि पोटो में यह व्यवस्था है कि जो भी आतंकवादी घटनाओं को छिपाने की कोशिश करेगा , सभापति महोदय, जो भी आतंकवादियों को सूचना देने का काम करेगा, उसके खिलाफ पोटो के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी, यह क्यों नहीं स्पष्ट किया जाता। इसलिए हम पोटो का विरोध करते हैं, लेकिन इस सरकार ने पोटो के अध्यादेश को जारी कर दिया है और देश में पोटो लागू कर दिया है। क्या अयोध्या में श्री अशोक सिंघल के नेतृत्व में विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ता नहीं घुसे और अगर घुसे, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कैसे कहा कि वहां कुछ कार्यकर्ता घुसे, लेकिन वे सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही से घुसे। आतंकवादियों के छिपने और आतंकवादियों को छिपाने की इस कार्रवाई में पोटो के अन्तर्गत क्या कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर होगी? मान्यवर हमें मालूम है कि नहीं होगी। हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है और संसद जानती है कि ये कार्य केवल चुनाव में अपनी साख को बचाने के लिए किए जाते हैं।

महोदय, बाबरी मस्जिद की घटना घटी। वह घटना केवल इसलिए घटी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह जानते थे कि यदि इस तरह की घटना घट जाएगी, तो हम साम्प्रदायिकता का कसैला वातावरण पूरे देश में निर्मित कर देंगे और उसकी आड़ में चुनाव जीत जाएंगे और यह सत्यता सिद्ध हुई। उत्तर प्रदेश की भोलीभाली और धर्मपरायण जनता, जिसके दिलोदिमामग में खुराफात भरी गई और उसका राजनीतिक लाभ उठाया गया। इसी तरीके से यह घटना की गई और विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शायद यह सोचा होगा कि यदि हम ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता की सहानुभूति उनके साथ हो जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव फैलेगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के भोलेभाले लोगों को, जिन्होंने कभी भावनाओं में बहकर इस सरकार को जिताया, लेकिन आज वह इनके हथकंडे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। इन लोगों ने बहुत भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं हुआ।

सभापति महोदय, आगरा के ताजमहल में जो घटनाएं हुईं, उन्हें भी पूरा देश जानता है। कितनी बेशर्मी के साथ इनके साम्प्रदायिक संगठनों में से एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में घुस कर ताज के सम्मान को किस तरह से चकनाचूर करने की कोशिश की। हम उसे केवल आगरा के सम्मान की संज्ञा नहीं देते हैं बल्कि हम तो उसे देश के सम्मान की संज्ञा देते हैं। जब सारी दुनिया में यह खबर गई होगी, तो जिसको देखने दुनिया के कोने-कोने से लोग आते हैं, उस ताजमहल के स्वरूप को नष्ट करने की कोशिश इसी देश के नागरिकों ने ही की। इससे हमारे देश का सम्मान कितना बढ़ा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।

उड़ीसा में घटना हुई जिसमें आस्ट्रेलियन पादरी की हत्या हुई, जघन्य हत्या हुई और सरसरी तौर पर यह पता लगा कि इस कुकृत्य को करने वाला बजरंग दल से संबंधित व्यक्ति था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पता नहीं है कि वह कार्यकर्ता कहां है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए, किनके खिलाफ कार्रवाई की गई, कोई जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति जी, मैं आप यह अनुरोध करना चाहता हूं कि समय-समय पर राजनीतिक वोट बैंक बढ़ाने के लिए जिस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की आड़ में, अपने राज्यों के फायदे के लिए करती है, उससे कोई फायदा नहीं होगा।

इन्हे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसके कितने दूरगामी गम्भीर परिणाम निकलेंगे। हमारे देश का साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर हुआ, अगर हमारा आपसी भाईचारा कमजोर हुआ तो कौन संसद में चुनकर आएगा, कौन सरकार बनाएगा, कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे सिस्टम बचेगा और कैसे संविधान की रक्षा होगी, इसकी कल्पना करके दिल कांप जाता है।

मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, उत्तर प्रदेश की सरकार को केवल यही कहना चाहता हूं कि आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख प्रयास कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता अब आपके साम्प्रदायिक जाल में फंसने वाली नहीं है। छ: दिसम्बर की घटना हुई थी, उसके बाद जिन लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. लिखाई गई थी, जो अधिसूचना जारी की गई थी, लखनऊ बैंच ने फैसला दिया था कि इस अधिसूचना में कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं। इस सरकार को उन तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही अधिसूचना जारी करनी चाहिए। चूंकि उसकि गिरफ्त में भारतीय जनतापार्टी के शीर्षस्थ नेता आ रहे थे, जो आज मंत्रिमंडल में भी बैठे हैं इसलिए उस अधिसूचना की त्रुटियां दूर नहीं की गईं और न ही दूसरी अधिसूचना जारी की गई। बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं अधिसूचना पुन: जारी नहीं की जाएगी। इससे आप उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि दो कानून यहां लागू होते हैं। एक कानून उनके लिए है जो सरकार में बैठे हैं, दूसरा कानून उनके लिए है जो सरकार में नहीं बैठे। हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप को जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले सिमी को प्रतिबंधित किया। मुझे नहीं मालूम कि सिमी कितनी साम्प्रदायिक है। भारत सरकार ने अगर उसे प्रतिबंधित किया है तो उसकी कुछ न कुछ जानकारी इन्हे प्राप्त हुई होगी। लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि बजरंग दल ने पिछले ४० वर्षों में क्या किया है, विश्व हिन्दू परिषद ने, दुर्गा वाहिनी ने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पिछले ४० वर्षों में क्या किया है ? अगर सिमी को प्रतिबंधित करने की जरूरी था, तो इन चार संगठनों को प्रतिबंधित करना क्यों नहीं जरूरी समझा गया ? अगर इस तरह का भेदभाव करके इस देश में सरकार चलाने की कोशिश की जाती रही, तो वह दिन दूर नहीं कि हमारे धर्म निरपेक्ष स्वरूप को, जिसके लिए हमने अपने मुल्क को आजाद कराया, जिसके लिए सैंकड़ों साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वह नहीं बच नहीं पाएगा। अगर वह स्वरूप नहीं बच पाएगा, तो हमारी संसद, हमारा संविधान, हमारी सत्ता किसके पास रहेगी, कहां रहेगी, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए राजनीतिक द्ृष्टि से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश ही नहीं की जाए, बल्कि राजनीतिक से ऊपर उठकर दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की जाए। जो लोग मुलजिम हैं, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :सभापति महोदय, पता नहीं सदन में इस पर क्यों चर्चा हो रही है, जबकि वहां कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। हमारे साथी सोमनाथ चटर्जी अभी यहां नहीं हैं। वे जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ताला कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था।

बात ऐसी है कि मंदिर का ताला तो कोर्ट ने खुलवाया है। हिन्दुस्तान को जब आज़ादी मिली, उस समय ८३ प्रतिशत हिन्दू थे लेकिन हिन्दुओं को मंदिर के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है जो कितने दुर्भाग्य की बात है। स्वर्गीय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने वहां जाकर इलेक्शन की शुरूआत की थी। १९४९ में वहां ताला लगवा दिया गया। फिर भी मंदिर में जाकर पुजारी पूजा करता था और उसके बाद १९८६ में ताला खुलवा दिया गया। पांडे नाम का कोई व्यक्ति था जो कोर्ट मे चला गया तो ताला खुलवा दिया गया और १९९३ में वर्डिक्ट दिया गया। इसके लिए कोई चैलेंज नहीं किया गया। वहां जाना गलत नहीं था। अशोक सिंघल जी ने वहां जाकर पूजा की, शिवसैना की तरफ से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी, मैं आपका आदर करता हूं, जैसे आप खुल्लमखुल्ला बात करते हैं, वैसे ही हमारे शिव सेना प्रमुख ठाकरे जी की बात हम रखना चाहते हैं।…( व्यवधान)एक बात महत्वपूर्ण है कि सारे हिन्दुओं की भावनाओ का आदर उन्होंने अंदर जाकर किया, यह सब हिन्दुओं के लिए अशोक सिंघल जी ने गर्व की बात की है। माननीय गृह मंत्री जी ने रथयात्रा की थी। आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। वी.पी.सिंह ने इसे खंडित करवाया था।…( व्यवधान)हमें अपनी मां को मिलने के लिए क्या किसी की इजाजत चाहिए?हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है, इसीलिए वे लोग अंदर चले गये। मुलायम सिंह जी साफ बोलते हैं लेकिन विपक्ष के नेता शिवराज पाटील जी यहां बैठे हैं, उनको पता नहीं है और दासमुंशी जी चले गये हैं। मैं १९९२ से सुनता आ रहा हूं। इतने गौर से मैं इनके भाषणों को सुनता आ रहा हूं लेकिन आज मुझे लगता है कि इनकी सारी हवा चली गई। मुलायम सिंह जी, शिवराज पाटील जी और सोमनाथ जी यहां बैठे हुए हैं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो क्या आप सब लोग मानने के लिए राजी हैं? …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :हां राजी हैं। जो कोर्ट कहेगा, हम उसका फैसला मानने के लिए तैयार हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रावले जी, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री मोहन रावले : आज कांग्रेस कोर्ट की बात कर रही है। कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया था जब सोनिया गांधी जी प्रधान मंत्री बनने के लिए गई थी तो हमारे आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी ने समर्थन किया था। तभी शाह बानो केस का वर्डिक्ट दिया गया था।…( व्यवधान)वे लोग कहते हैं कि मस्जिद हमारी है तो उनको क्या आप रोक सकेंगे? …( व्यवधान)सभापति जी, आप इस समय आसन पर बैठे हुए हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं।

मैं जोर से बातें कहने वाला नहीं हूं।

श्री शिवराज विं पाटील (लातूर) : आपका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठे-बैठे किसी बात को नोटिस में मत लीजिए।

श्री मोहन रावले : उन्होंने वर्डिक्ट चेंज किया। प्रभु राम के मंदिर को ये मानेंगे। बोलेंगे कि यही लोगों की भावना थी, हम क्या करें। शाहबानो के केस में क्या हुआ…( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : कोर्ट का फैसला सब मानने के लिए तैयार हैं। शिव सेना मानेगी या नहीं? …( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मैं बोलता हूं, मान लेंगे, सदन मानने के लिए तैयार है। …( व्यवधान)शाहबानो के केस में, वह किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की मां है, किसी की बेटी है, लेकिन तलाक-तलाक-तलाक तीन बार कह कर उसे किस तरह से विदा किया जाता है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम सविल कोड लेकर आयेंगे, लेकिन माना नहीं। कुछ चेज किया लेकिन फिर कहा कि मानेंगे नहीं। जिसको चाहिए, बाबरी मस्जिद, वे लोग रास्ते पर उतरे। मैं बताना चाहता हूं कि तथाकथित मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई । दुनिया में आप एक भी मस्जिद मुझे बता दीजिए, जहां हिन्दू देवताओं की पूजा की जाती हो। पूजा मस्जिद में कैसे हो सकती है। आप उसके बाजू में जाकर देखिए, सीता मां का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है और हनुमाऩ का मंदिर है, हिन्दू देवी-देवताओं का मंदिर है, यह कैसे हो सकता है। ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। एक बार सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया था। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, कांग्रेस वालों ने उसके टुकड़े-टुकड़े किए थे। यहां भी प्रभु राम का मंदिर है और सब लोगों की भावना है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कन्क्लुयड करिए। चेयर को एड्रैस करिए।

श्री मोहन रावले : प्रियरंजन दासमुंशी जी ने और सत्याव्रत जी अपनी बात कही। शाही इमाम ने कहा कि मैं आईएसआई एजेंट हूं, तो उनके खिलाफ कोई नहीं बोला। बिन लादेन के बारे में कोई राजी नहीं है। …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :मैं खिलाफ बोला हूं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : सिर्फ रावले की जी बात प्रोसीडिंग्स में जाएगी।

श्री मोहन रावले : अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध प्रतिमायें तोड़ी गईं। तब भी ये लोग नहीं चिल्लाए। अगर चिल्लायेंगे, तो मुस्लिम वोट चले जायेंगे। बंगलादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार हुआ। मदनलाल खुराना जी ने इस बात को उठाया, तो सदन में कोई भी सदस्य नहीं उठा, इस बात को कहने के लिए। सारे मौजूद थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा। …( व्यवधान)हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके बारे में नहीं बोला गया। हिन्दुस्तान में इतने मंदिर तोड़े गए। हजारों मंदिर तोड़े गए और बाबर कौन था, ... * बाबर एक परदेशी था, उसके बारे में क्यों हम बता रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : सदन में जब नियम १९३ के तहत चर्चा हुई, तो उस समय आसन से संकेत दिया गया था कि बहस की ऊंचाई को मेटेन किया जाए। भाषण में आपत्तिजनक बात को निकाल दिया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताता हूं कि बाबर अकबर का बाप था।…( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : बाबर का हिन्दुस्तान के साथ कोई रिश्ता, नाता नहीं था। वह परदेशी था।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सदन में गलत तथ्य दे रहे हैं, आपकी जानकारी गलत है।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है।…( व्यवधान)इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कम्पलीट ही नहीं की।…( व्यवधान)

श्री मोहन रावले : मैं आपको वह बुक सदन में लाकर दिखा सकता हूं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय रावले जी की बात को छोड़ कर, कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं जाएगी।...( व्यवधान)...* श्री मोहन रावले : राम कृष्ण परमहंस भगवा कपड़े पहनते थे। उसे आप अनुदान देते हो।…( व्यवधान)क्या आपका भगवाकरण हुआ? सोमनाथ चटर्जी जी के पिता हिन्दू महासभा में दो बार चुन कर आए थे, क्या उनका भगवाकरण हुआ? …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रामकृष्ण परमहंस ने कभी भगवा कपड़े पहने ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है।

श्री मोहन रावले : मैं आपको इतिहास के बारे में बताता हूं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

* Not Recorded श्री मोहन रावले : महोदय, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन समय के अभाव में, अशोक सिंघल जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, इस सदन में सवाल उठा था कि बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया गया। जब तोड़ने का आहवान किया तो सदन में सवाल उठा था कि इसमें गंभीर डिप्लोमेसी की जाए और उसे बचाया जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जो लोग अभी सरकार में हैं, उन लोगों ने अपने देश में पुरानी मस्ज़िद को तोड़ दिया। उनकी क्या हिम्मत, हैसियत और मोरेलिटी थी कि किसी दूसरे देश के कट्टरपंथी को कहें कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को न तोड़ा जाए। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं तोड़ा जाए?दुनिया के कट्टरपंथी का मन-मिज़ाज एक होता है - जैसे अफगानिस्तान में तालिबान, ओसामा, मुल्ला उमर ने भगवान बुद्ध की मूर्ति को ध्वस्त करवाया, इसी तरह ये लोग जो बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में इन लोगों ने यहां मस्ज़िद तुड़वाई, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

महोदय, हम लोग एक कहानी जानते हैं। एक महात्मा को कहा गया कि आप किसी के बच्चे को कहिए कि गुड़ न खाओ। उसने कहा कि एक महीने के बाद आइए। वह एक महीने के बाद गया तो उन्होंने बच्चे को कहा कि गुड़ मत खाओ, इससे बीमारी होगी। उस पर उसने महात्मा से पूछा कि उस समय आपने एक महीने का समय क्यों लिया तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय गुड़ खा रहा था तो मैं उसे कैसे गुड़ न खाने के लिए कहता, उस समय उस पर असर न पड़ता। सरकार में साम्प्रदायिक ताकत है, इसलिए हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता फुफकार रही है। ये क्या करेंगे? ये कहते हैं कि साहस नहीं रहा। ये लोग ऐसे कांड करवाते हैं और अब भी करवा रहे हैं। मैं सरकार का उत्तर पढ़ कर सुनाता हूं - उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अशोक सिंघल और एस सी दीक्षित ने २० अन्य व्यक्तियों के साथ १७-१०-२००१ को अयोध्या से विवादित स्थल के परिसर में प्रवेश किया। स्थानीय अधिकारियों के समझाने पर वे विवादित स्थल से हट गए थे। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इन व्यक्तियों के इस कार्य से उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। वहां राज्य सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ, यह सरकार का जवाब है। अयोध्या में कतिपय क्षेत्र का अधिग्रहण अधनियम, १९९३ और उच्चतम न्यायालय के २४-१०-१९९४ के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार को विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेवारी दी गई है।

18.00 hrs. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को जिम्मेदारी दी है कि यथास्थिति बनाए रखे। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसमें भीड़ पर नियंत्रण और लोक व्यवस्था बनाए रखने का मामला शामिल है। इसलिए विवादित-स्थल की सुरक्षा का काम राज्य सरकार को सौंपा गया, तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्य सरकार की सहायता के लिए तैनात किया गया है। यह सरकार का उत्तर है। यह एक सैंसटिव मामला है और मस्जिद गिरने पर देश के वभिन्न स्थानों पर आग लगी। यह बात बोलचाल में ये लोग भी बोलते हैं और कहते हैं कि बहुत खराब हुआ।

सभापति महोदय : ६ बज गये हैं और अभी तीन-चार माननीय सदस्य और बोलने हैं और सरकार का भी उत्तर आना है। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उत्तर कल दिलवाएं, तो उचित रहेगा।

सभापति महोदय : सरकार का उत्तर आने तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाती है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय आडवाणी जी का अखबार में जो बयान आया वह पढ़कर मैंने सुनाया। गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विवादित स्थल पर बने अस्थाई मंदिर में वहिप नेताओं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए घुसने को अनुचित ठहराया है। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज कहा कि गर्भ-गृह की सुरक्षा हर हालत में सुनिश्चित की जाएगी। यह उनका अखबार में बयान है। लेकिन माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वहिप ने गर्भ-गृह में रामलला के दर्शन करके किस कानून का उल्लंघन किया है। ताजमहल में युवा-मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मचाए गये उपद्रव पर पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वह कोई चरमपंथी धार्मिक प्रतक्रिया नहीं थी। इस तरह का बयान सरकार द्वारा देना कि उन्हें नहीं पता कि यह कानून का उल्लंघन है या नहीं है ठीक नहीं है। राज्य सरकार कहती है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ जबकि केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी थी कि सरकार यथास्थिति को बनाए रखे। लगता है कि इनके बयानों से जो साम्प्रदायिक ताकतें हैं वे फुंफकार रही हैं और जब देश में ऐसी ताकतें अशांति पैदा करवाएंगी तो ये उनको रोकने में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इससे इनको चुनावों में लाभ होने का आशा है।

अब विश्व-हिंदू-परिषद का भी बयान सुन लीजिए। उनके अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया ने ऐलान किया है कि मार्च में राम मंदिर का निर्माण आरम्भ हो जाएगा और अगर सरकार ने अड़ंगा लगाने की कोशिश कि तो संघर्ष होगा। उन्होंने कहा है कि ११ सितम्बर को अमरीका के वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा प्रभु श्रीराम ने हमले करवाए थे। ये राम के भक्त हैं या दुश्मन हैं। श्रीकृष्ण जन्म स्थान संस्थान द्वारा ग्राम नगला क्षेत्र प्रकल्प के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों से वे वार्ता कर रहे थे। ये रामभक्त लोगों का बयान है कि वल्र्ड ट्रेड सेंटर को भगवान राम ने तुड़वा दिया। इन लोगों के मापदंड के हिसाब से तो राम आतंकवाद समर्थक हो गये।

यह एक खतरनाक बात है। मुझे कहानी याद आ रही है। रामचरित मानस में कहानी है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो रास्ते में कालनेमी राक्षस था जो राम-राम कह रहा था। हनुमान जी ने देखा कि यह राम भक्त है, राम नाम ले रहा है और रामनामा पहने है …( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह पार्लियामैंटरी क्वैश्चन नहीं है लेकिन अनपार्लियामैंटरी एफर्ट भी नहीं है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे तो एक देवी ने उन्हें सूचित किया कि यह छद्म भेष में है, राम का पुजारी नहीं है। इस पर हनुमान जी सजग हो गए। जब वह नहाने गए तो कालनेमी ने उन पर हमला किया लेकिन कालनेमी को हनुमान जी ने ध्वस्त कर दिया क्योंकि देवी जी ने उनको बता दिया था। …( व्यवधान)

सभापति महोदय: आपकी बात खत्म हो गई है। कोई बात प्रोसडिग्स में नहीं आएगी।...( व्यवधान)... ।

* Not Recorded     डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : माननीय सभापति महोदय, अयोध्या मुद्दे पर इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस मुद्दे पर आज से नहीं पिछले सात-आठ साल से लगातार चर्चा होती रही है। इस मुद्दे के हर पहलुओं को छुआ गया है। एक ही बात निष्कर्ष में निकल कर आती है कि हर राजनीतिक दल इसमें अपना राजनीतिक स्वार्थ देखता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है। देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए हर सम्प्रदाय, हर धर्म, हर जाति के लोग अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह बाल्मिकी और वेद व्यास का देश है। यह तुलसी और रसखान का देश है, यह राम और श्याम का है। मुझे नहीं लगता कि देश के वंशज सिर्फ मंदिर निर्माण के लिए इस बात पर लड़ें कि अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए या वहां मस्जिद बननी चाहिए। अगर हम राम के जीवन को देखें तो श्रीराम किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक जाति विशेष से संबंधित नहीं है। राम एक आदर्श हैं। वह एक कल्याणकारी व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। अगर उनसे शिक्षा लें या भाई-भाई के रिश्ते की बात करें तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर पति-पत्नी के रिश्ते की बात करें तो श्रीराम को आदर्श मान कर देखा जा सकता है। वह राम राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। यह भी एक आदर्श है। उन्हें सदा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना चाता है। आज की परिस्थितियों में बात करें , अगर कोई राजनीतिक दल या उसका कोई वरिष्ठ नेता यह कहे कि वह साम्प्रदायिकता की सीढ़ी चढ़ कर वह यहां तक पहुंचा है तो वह गलत बात होगी।

किसी राजनैतिक दल को ऊपर उभरने या किसी राजनीतिक नेता को ऊपर उठाने में केवल किसी सम्प्रदाय या जाति का विशेष भाग नहीं होता। उसमें इस देश का किसान और मजदूर जुड़ा हुआ है। उस व्यक्तित्व को उठाने में इस देश के मजदूर और किसान का पसीना लगा होता है। सब से बड़ी बात यह है कि उसमें आम आदमी की भावनायें छिपी हुई हैं। इस देश की जनता विशेष रूप से देखती है कि मुझे किस नेतृत्व को चुनना चाहिये जो मेरी रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी कर सके, मेरी देखभाल कर सके और इस देश को एक सही दिशा दे सके।

सभापति महोदय, जिस तरह से बार-बार यहां चर्चा में आया कि १७ अक्तूबर को जो लोग गये और कहा कि विवादास्पद स्थल नहीं है, तो वहां सी.आर.पी.एफ. लगाने की क्या जरूरत थी? आम आदमी सीधे रूप से जा सकता था, अपनी भावनायें व्यक्त कर सकता था, अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकता था। हम इस बात की निन्दा करते हैं कि अगर नियमो का उल्लंघन करते हुये चाहे किसी दल या संघ का वरिष्ठ नेता वहां जाता है और जिस तरह से हिन्दू विश्व परिषद् के श्री अशोक सिंघल और आचार्य गरिराज किशोर वहां गये, उसकी चर्चा अखबारों में आई कि एफ.आई.आर दर्ज की गई। हमारे संविधान की इज्जत न करने की जिस किसी भी व्यक्ति ने गलती की है, उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा इस विषय पर नोटिस दिया हुआ है, मुझे भी कुछ ज्यादा समय मिलना चाहिये। इसलिये हमारी पार्टी साम्प्रदायिता से परे हटकर इस देश के हर व्यक्ति को जोड़ते हुये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक रही है। इसको लिये स्व. चौ. देवी लाल ने हरसंभव प्रयास किया कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, उससे किसान-मजदूर जुड़ा रहे।

सभापति महोदय, ताजमहल हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। हो सकता है कि किन्ही असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया हो। ताजमहल में हुड़दंग किया और उसे खराब करने की कोशिश की, हमारी पार्टी उसके लिये निन्दा करती है।

सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिये बातचीत चल रही है। हमें इस बात की खुशी है कि इस देश की आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इस मसले को सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस मुदे के जन्मदाता विश्व हिन्दू परिषद् और मुस्लिम लॉ बोर्ड इस बात से इनकार करते हैं कि इन दोनों के अंदर कोई बातचीत चल रही है। ऐसी स्थिति सब को भ्रमित करती है। मैं जानना चाहता हूं कि आज क्या पोज़ीशन है। इसे सही रूप से देखिये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज देशहित में सदन के सामने बात रखने की नहीं है लेकिन वक्त आयेगा तो वे सदन के सामने सही बात कहें। हम चाहेंगे कि सही बात स्पष्ट रूप से सदन के सामने पेश की जाये।

सही स्थिति जनता के सामने पेश की जाए।

मान्यवर, जो राजनीतिक बयानबाजी है, जो कि राजनीतिक स्वार्थों की सद्धि के लिए की जाती है, जिस तरह से विश्व हिन्दू परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय जनरल सैक्रेटरी श्री प्रवीण भाई तगोदिया ने घोषणा की थी कि १७ फरवरी, २००२ को बसन्त पंचमी के पहले-पहले करोड़ों लोग जो विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े हुए हैं, वे अयोध्या में जायेंगे और मन्दिर का निर्माण करेंगे । उससे पूरे देश में एक सामाजिक तनाव और भय का वातावरण पैदा होता है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर ऐसे लोग बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का विचार किया जाना चाहिए । अगर कोई संगठन ऐसी बात कहता है जो सरकार से जुड़ा हुआ है । चूंकि आज एऩ.डी.ए. की सरकार है वह किसी एक सम्प्रदाय, किसी एक धर्म की हो सकती है । किसी एक पार्टी का अपना एक एजेन्डा हो सकता है । लेकिन एऩ.डी.ए. का अपना एक एजेन्डा है, जो स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखा गया है ।

 

सभापति महोदय, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से विवाद न्यायालय में चल रहा है, हम इस बात को मानते हैं कि विवाद न्यायालय में सुलझाया जाए । लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो न्यायालय का फैसला एक के पक्ष में होता है और दूसरे के विपक्ष में होता है । उस वक्त उस हालात में अगर हम देखें तो अगर न्यायालय का फैसला एक के पक्ष में गया तो क्या दूसरे पक्ष के लोग उस फैसले को मानने के लिए राजी होंगे । इसलिए मेरा अनुरोध है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए । जो सामाजिक लोग देश हित की बात सोचते हैं, जो किसी एक धर्म के प्रति अपनी धारणा नहीं रखते हैं, जो देश के आम नागरिकों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की एक कमेटी बना दी जाए जो इस मुद्दे को सही तरीके से सुलझा सके और अंत में मेरा सुझाव है कि जो विवादास्पद ढांचा या स्थल है, उस ढांचे को राष्ट्रीय सम्पदा बना दिया जाए और उसके एक तरफ हिन्दू धर्म के लोग और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म की अर्चना या जो भी वे विश्वास रखते हैं, वह उन्हें करने दिया जाए । उसे एक राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दे दिया जाए । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं और हम सदा इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए लोगों की भावनाओं का सम्मान करें।

 

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I am very much aware of the time constraints. In spite of that, I request you to please allow me to speak for some more time so that I can express my views and the views of my Party also.

We are dealing with the problems of Ayodhya. So far as I know, in the Ramayana, it is mentioned that Ayodhya is the birthplace of Lord Rama. I think Rama is not the only Deva. So far as Hindu Purana is concerned, there are 33,000 crore Devas. I think our hon. Home Minister might be knowing all the birthplaces of 33,000 crore Devas. I would be obliged if he kindly places the list of the birthplaces of 33,000 crore Devas.

MR. CHAIRMAN : Please come to the point.

SHRI PRABODH PANDA : I am coming to the point.

MR. CHAIRMAN: You should not go into the background.

SHRI PRABODH PANDA : This is very much pertinent. Please allow me. I am a new man.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: There is no need to go into the background of the history.

SHRI PRABODH PANDA : Lord Rama is the legendary figure of the Epic. He is not a historical figure. Hon. Member, Shri Priya Ranjan Dasmunsi quoted Rabindranath Tagore. I am not going into that. Tagore told that the birthplace of Rama is in the mind of the poet, Valmiki. Many things happened about Ayodhya. The demolition of Babri Masjid and other points have also been covered. I am not going into that. But my point is about the violation of laws that happened, took place and it is clear.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order please.

SHRI PRABODH PANDA : Let them first come to the point of punishment of those persons who have violated the law.

It has been revealed that those persons who have violated the laws have not yet been punished, not yet been caught and not yet been put in jail. Rather, they have been exonerated by the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Home Affairs. The point is that they should be charged with criminal trespass on property whose ownership has not yet been settled. They have also committed a contempt of court by violating the ruling and performing the puja. I would like to know what sort of a punishment has been given to them. Why have those culprits not yet been caught and put in jail?

The most important point, to me, is that these several outfits form the Hindutva parivar have declared their programmes. They have announced their programmes saying that whatever may be the results or consequences, they would face them. They are organising their programmes. The RSS has asked people to take up arms; they have given a call to mobilise arms. I would like to know, through you, from our hon. Minister of Home Affairs what sort of measures he is thinking of taking against them. He has to assure this august House that those culprits would not get any opportunity to go to the disputed land. This is very important to us.

Many things have been said about national sentiment and national culture. What is our culture? Do we say that our culture is the Hindu culture? Do we say that our culture is an Islamic culture? We are proud that we have a composite culture. Indian culture is a composite culture. May I quote Shri Rabindranath Tagore in this connection. He wrote a poem called Bharat Tirtho in Bengali. In that poem, he has written, ‘Nobody knows from where so many people have come here and by whose call. They came like a fast current and mingled into the sea. Nobody knows how many streams of human beings with different identities came to this land and at whose call.’ In the same poem, he has also written, ‘Here came the Aryans, the non-Aryans, the Shaks, the Huns, the Pathans, the Mughals and all of them have submerged themselves into one. This India is for the Aryans; this land is for non-Aryans, for the Dravidians, for the Huns, for the Mughals and for the Pathans. India is for all streams of human beings.’ So, we have unity in diversity. They are now trying to demolish this culture. This is very serious and so we are very much concerned.

When we got our Independence, at that time, in the British House of Commons, the then British Prime Minister Winston Churchill commented that India would not be united and that it would split into several parts because there were many languages, many ideologies and many religions but India is still united. The great people of our country have stood united as a nation. The credit for this must go to the people of our country. So, I would request, through you, the hon. Minister of Home Affairs to be resolute and strong enough. I would request him not to proceed with a hidden agenda. I would like to know what happened to the so-called ‘National Agenda’. Common minimum programme".

They are going back. It is nothing, but they have done it deliberately. It is their tactical line so that their hidden agenda would come and their open agenda and declared agenda would go away. So, this is very important.

Sir, with these few words, I conclude my speech.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं बहुत व्यथित होकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदिम जाति का हूं। मेरे पूर्वज आदिम जाति के थे और पहले आदिम थे। बजरंग हमारे पुराने आदमी हैं। बजरंग ने प्रभु राम को ह्ृदय में देखा, मंदिर में नहीं। उनकी इतनी भक्ति थी। लेकिन राजकरण के लिए प्रभु के पांव पर ये लोग पड़ रहे हैं।

नासिक में राम मंदिर है। जब प्रभु वनवास गए थे, तब की वहां मूर्ति है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उस मंदिर में नहीं गया। मैं वहां दर्शन के लिए जाता हूं। अभी रावले साहब बोल रहे थे कि मस्जिद गिरनी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूं कि उसके गिरने से हमारा संविधान तोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने दंडात्मक काम किया है। जो सत्ताधारी पक्ष है, उसको तो ऐसा काम कतई नहीं करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने ऐसा किया, उनको दंडित करना चाहिए।

श्री प्रकाश वी. पाटील (सांगली): सभापति महोदय, मैं अयोध्या इश्यू पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले को क्यों इतना तूल दिया जा रहा है। आज दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्कों में इश्यू हैं, लेकिन वहां से क्या साम्प्रदायिकता को वे हटा पाए हैं, नहीं हटा पाए हैं। येरूशलम में यहूदियों और अरब में लड़ाई हो रही है। क्या वहां युद्ध से शांति स्थापित नहीं हुई है, नहीं हुई है। हमारे यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो हिन्दू विश्व धर्म को स्थापित करने वाला है, आज भाजपा के कारण वह गलत दिशा में जा रहा है और ये लोग हिन्दुओं को बहका रहे हैं। राजीव गांधी जी ने मंदिर खुलवाया, यह बात कही जाती है। लेकिन राजीव गांधी के साथ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी भी थे। आज उनका लड़का भारतीय जनता पार्टी में है। इसी तरह से तब के गृह राज्य मंत्री अरूण नेहरू इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। अब तो हिन्दू धर्म में भी परिवर्तन हो रहा है। कई हिन्दु बुद्धिस्ट हो गए हैं। आज बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म से भी अच्छा हो गया है। लगता है हिन्दु संकुचित विचारधारा के हो गए हैं।

रावले जी कह रहे थे कि हम ८३ प्रतिशत हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि बहुत से हिन्दु बौद्ध धर्म अपना कर बुद्धिस्ट हो गए हैं। उसका कारण यह है कि हमने उन लोगों पर अत्याचार किया। इसलिए हम अब केवल ३३ प्रतिशत रह गए हैं। जो सवर्ण हैं, उनके सिवा दूसरा कोई हिन्दू नहीं है। राजीव गांधी जी ने जो किया था, उसका कारण था। वे चाहते थे कि जैसा सम्राट अकबर ने किया वैसा ही अब हो। अकबर ने मुस्लिम धर्म में क्रांति ला दी थी। उसने उस समय दीन-ए-इलाही की स्थापना की। उसने हिन्दुओं को साथ लेकर ५२ साल तक राज किया। राजीव गांधी जी चाहते थे कि जैसे आगरा का ताजमहल एक यादगार के रूप में माना जाता है, वैसे ही अयोध्या में भी हो। इसलिए हमें दीन-ए-इलाही की बात करनी चाहिए और उसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। आज देश में इस सवाल के अलावा और भी कई सवाल हैं। जैसे अर्थव्यवस्था है। उस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अयोध्या की घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

       

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया और लगभग ९-१० वर्षों से हम प्रतिवर्ष अयोध्या के विषय पर चर्चा करते हैं तथा अयोध्या के विषय पर उस तरफ बैठे हुए लोगों का बहुत पुराना संबंध होगा, मेरा इतना संबंध नहीं है। मेरा ज्यादा संबंध तो १९८७-८८ से हुआ है लेकिन फिर भी जितना समय आय़ा, उसके कारण इस प्रकार की चर्चा सुनने के बाद मन में आता है कि जो कुछ भी मेरे मन में है, मैं बोलूं। चूंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या के आंदोलन ने भारत की राजनीति को, भारत के चिंतन को, भारत की मानसिकता को इस प्रकार से प्रभावित किया है, जैसा बहुत कम स्वतंत्रता बाद के आंदोलनों ने प्रभावित किया है।

१८ ३२ hrs. ( Mr. Speaker in the Chair ) गांधी जी ने जिस प्रकार से अगर दांडी मार्च की तो दांडी मार्च स्वयं में छोटी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी लेकिन उसके द्वारा अंग्रेज किस प्रकार से छोटी-छोटी चीजों के द्वारा भारत पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको उन्होंने उजागर किया। लेकिन आज की चर्चा और अच्छी होती अगर वह सीमित होती। जिस प्रकार का प्रस्ताव हमारे दास मुंशी जी ने दिया था, इसका केन्द्र बिन्दु था कि १७ अक्तूबर को अयोध्या में विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जो कुछ किया, इसके बारे में सरकार का क्या मत है लेकिन यह बहुत व्यापक हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारे लोगों ने और रघुनाथ झा ने या देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने यहां एक नया इंटरप्रिटेशन कि राजीव गांधी जी ने वहां सब कुछ क्यों करवाया, उसका पाटील जी ने दिया। मुझे नहीं पता कि दासमुंशी जी या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है कि नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब से लेकर १९९८ में यह सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है और इसने घोषणा की कि हमने इस कोएलिशन को, क्योंकि उसमें कई अलग-अलग विचारधाराओं के लोग हैं, उनके लिए एक कॉमन मनिमम प्रोग्राम बनाकर उसके आधार पर शासन करेंगे तो इसलिए जब यह कार्यक्रम बना तो उसके बाद मैंने राम जन्मभूमि के इश्यू को उठाकर कहीं पर भी सामान्यत:कुछ नहीं किया सिवाए लिबराहन आय़ोग ने बुलाकर मुझसे सारे सवाल पूछे तो ६ दिन तक मैंने विस्तार से जो मेरा द्ृष्टिकोण है, मैंने उसका उल्लेख किया, मैंने उसका विवेचन किया कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। अभी-अभी जिसका जिक्र भी कई लोगों ने किया कि जब देश का गृह मंत्री कहता है कि मैं सत्ता पर यहां इसलिए बैठा हूं कि क्योंकि अयोध्या में आंदोलन के कारण बैठा हूं और उन्होंने उनको भी कहा कि आप भी इसलिए बैठे हैं क्््योंकि आपने अयोध्या में आंदोलन किया तो मैं इस बात को साफ-साफ करना चाहता हूं कि अयोध्या के आंदोलन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और जैसा मैंने कहा कि मैं इसे श्रेष्ठ मानता हूं और उसमें साम्प्रदायिकता को तनिक भी, अगर कुछ लोगों ने उसमें साम्प्रदायिकता लाई है तो उसमें उनका दोष है लेकिन आंदोलन मूलत: वह सर्वथा असाम्प्रदायिक था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को तुष्ट करने वाला था। लेकिन मैं इस मत का भी हूं। मेरी बात सुनिये।

लेकिन मैं इस मत का हूं …( व्यवधान)प्रियरंजन दासमुंशी जी मैंने आपकी बात को सुना है। आप मेरी बात सुनिए। आपकी बात का जवाब तो चिन्मयानन्द जी ने दे दिया है, मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि पचास साल का इतिहास १९५१ से लेकर, जनसंघ काल से लेकर, आज तक यदि पार्टी का सम्मेलन होता है और पूरे का पूरा विवेचन करना पड़ता है, सोमनाथ जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरी ताकत के दो रुाोत हैं। मेरी ताकत का पहला रुाोत है, काश्मीर के एकीकरण का आन्दोलन, जिसके नेता डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और सोमनाथ जी के पूंज्य पिता जी, श्री एनसी चटर्जी थे। दूसरा रुाोत जयप्रकाश नारायण द्वारा इमरजेंसी के खिलाफ लोकतन्त्र के लिए था। देश में लोकतन्त्र पुन: स्थापित करने के लिए जो आन्दोलन चला, वह मेरा दूसरा रुाोत था।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इमरजेंसी से पहले लोकप्रकाश नारायण का आन्दोलन शुरु हो गया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं पूरे समय को गिनता हूं। जो भी जयप्रकाश जी और लोहिया जी के सम्पर्क में आए, चाहे श्री रघुनाथ झा या श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, वे जब भी अयोध्या के बारे में बोलते हैं, तो संतुलित बोलते हैं। सब बातें बोलते हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, जिसको बहुत से लोग मस्जिद कहते हैं, लेकिन अधिकारी सरकारी दस्तावेज में कहीं मस्जिद का नाम नहीं लेते हैं। उसका नाम हमेशा रामजन्म भूमि-बाबरी मोस्क डिस्प्युटेड साइट कहते हैं। कोई मस्जिद नही कहता है। लेकिन हम ही बार-बार मस्जिद कहकर दुनिया में प्रचार करते हैं कि मस्जिद ढाह दी। मस्जिद केवल १९४९ से लेकर कोर्ट के आदेश का इन्जक्शन है कि हटाई न जाए। …( व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : १९४७ से १९४९ तक वह मस्जिद थी, पाचों वक्त नमाज होती थी। आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर वह डिस्प्युटेड लैंड बनीं, उससे पहले नहीं थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इसका भी प्रतिवाद कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इस समय गृह मंत्री के नाते जवाब दे रहा हूं। इस वक्त में अक्टबूर माह में हुई घटना के बारे में जवाब दूंगा। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे सारे के सारे जो भी विचार हैं, उनको मैंने लिब्राहन आयोग के सामने बड़े विस्तार से रखा है। मैं उनमें से नहीं हूं, आज सरकार बनानी है, इसलिए अयोध्या की बात मत करो। सरकार बनानी है, इसलिए आते ही मैं रामजन्म भूमि का मुद्दा छोड़ दिया। किसने कहा?क्या किसी ने कहा कि छोड़ दिया। आज मैं युनिफार्म सविल कोड की बात नहीं कहता हूं। यद्यपि युनिफार्म सविल कोड पर अपनी राय है, संविधान का हिस्सा है, लेकिन मैं इस सरकार में बैठकर युनिफार्म सविल कोड का आग्रह नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा कामन प्रोग्राम नहीं है। कामन प्रोग्राम न होना एक चीज है और उसकी मर्यादा दूसरी चीज है, जिस मर्यादा का मैं पालन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, १७ अक्टूबर को मैं पत्रकार सम्मेलन में था, जब मुझे सूचना मिली। यहां कुछ लोगों ने कहा कि यह मिली-भगत है। सब एक है, अगर एक होता, तो सार्वजनिक रूप से बिना और जानकारी किए हुए, मुझे उनकी भत्र्सना करने की जरूरत नहीं थी। मैंने की और शायद पहली बार की।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : You have very honestly said that the Ayodhya movement was not at all a communal thing and that it was a national cultural movement. As the Home Minister, you still consider that Ayodhya movement was a national cultural movement. I think, that is your understanding.

SHRI L.K. ADVANI: That is right. There is nothing wrong about it. I want to add that I have also said this before the Liberhan Commission. I have already said - ६ दिसम्बर, १९९२, मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था।

It was the saddest day of my life. That is not what I have said today. I said it barely a fortnight after that incident in a written article in The Indian Express, not today.

इसलिए इन दोनों बातों को मैं उसमें जोड़ूंगा, अगर बात आई है तो मैं मानता हूं कि ६ दिसम्बर, १९९२ को वहां जो कुछ हुआ, उसमें इस सारे आंदोलन को, जिसे मैंने श्रेष्ठ आंदोलन कहा, उसे धक्का और नुकसान पहुंचाया। इसलिए मैं उनसे सहमत नहीं हूं, जो समझते हैं कि ६ दिसम्बर को जो कुछ हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। हो सकता है कि विश्व हिन्दू परिषद में कुछ लोग ऐसे हों। मेरे अपने सहयोगियों में भी कोई हो सकता है, लेकिन मेरा जो द्ृष्टिकोण है, मैं मानता हं कि वह सरकार और प्रधानमंत्री जी का द्ृष्टिकोण है और वह यह है कि ६ दिसम्बर को जो कुछ हुआ वह देश की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानकारक था। मैंने अयोध्या के आंदोलन को श्रेष्ठ कहा, उसके लिए भी धक्का पहुंचा। इस तथ्य को रखने के बाद मेरा यह कहना है कि जैसे महात्मा जी जन आंदोलन के नेता थे, उसके कारण चौरी-चोरा हो गया और चौरी-चोरा होते ही उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। बहुत सारे लोग इस मत के थे कि हो गया तो क्या हो गया, ऐसे हो जाता है, लेकिन उन्होंने उसकी निन्दा की। अगर कोई यह कहे कि आजादी का आंदोलन, मतलब चौरी-चोरा, यह तो गलत बात है। उसी प्रकार कोई कहे कि अयोध्या का आंदोलन ६ दिसम्बर, यह नहों है। इन तथ्यों को पहचान करके मुझे १७ अक्तूबर के बारे में यह कहना है कि मेरी संविधान और लोकतंत्र के प्रति जवाबदारी है और इस बात की मेरी जवाबदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में रिसीवर है, जिसका दायित्व है, हमारा कोई और दायित्व वहां की सरकार चलाने का नहीं है। वहां अयोध्या का जो साधारण प्रशासन है, वह हम नहीं चलाते।

"The Central Government has been charged with the responsibility of maintaining the status quo as on 7.1.93 in the disputed area. The meaning of maintenance of a status quo, as on 7.1.93 on the disputed site has been clarified by the Supreme Court in its order of 6.8.93 which says that no addition, alteration or other structural changes will be carried out in the make-shift structure situated in the disputed area, but normal maintenance work can be carried out."

 

 यह हमारी जवाबदेही है और उस जवाबदारी को निभाने में यह सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। अगर उसे कोई चुनौती देता है कि स्टेटसको को हम बदलेंगे तो सरकार आवश्यक कदम उठाएगी, यह आश्वासन मैं संसद को देना चाहता हूं। इस बार जब घटना हुई तो घटना के तुरंत बाद मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी भत्र्सना की। यू.पी. सरकार को तुरंत आदेश दिया कि जिन्होंने इस प्रकार से किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।…( व्यवधान)कौन सी कार्यवाही की जाएगी, यह तो देखना था।…( व्यवधान)

क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर केवल स्टेटसको होता है और इसका अर्थ यह होता है, मैंने कहा कि उन्होंने वहां जो व्यवस्था की, जो अरेंजमेंट था, वहां उस अरेंजमेंट को क्या वायोलेट किया है, किस प्रकार से किया है. उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्या की जा सकती है। इसका निर्णय तो वही लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कार्यवाही की, उन्हें लगा कि इस स्थिति में उनके खिलाफ यह एक्शन लिया जा सकता है, डयूटी पर जो गवर्नमेंट आफिसर्स थे उन्हें ऑब्स्ट्रेक्ट किया, काम नहीं करने दिया, उसके आधार पर उन्होंने काम नहीं करने दिया। लेकिन मैंने कहा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, आप आगे के लए भी अधिक सुरक्षा हो, मजबूत हो, उसके लिए आप मीटिंग करिए तो ३१ अक्तूबर को मीटिंग हुई।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: छोटे अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया, लेकिन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई।…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया, क्योंकि सिक्युरिटी लेप्स था।…( व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जब ये कहते हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं तो राज्य सरकार कार्यवाही क्या करेगी।…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसे क्यों किया होता।…( व्यवधान)जो बातें कही जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का इस प्रकार से उल्लंघन हुआ, उसके बारे में कहा होगा कि नहीं हुआ। लेकिन कार्यवाही हुई और मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी भत्र्सना की।

उसके बाद आगे चलकर दफा १४४ लगाई गयी।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Condemnation is a different thing. Why no action was taken under law? Why were they not arrested? Why was it treated as a non-cognizable offence?

SHRI L.K. ADVANI: That is a question that is to be decided.… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Why was Ashok Singhal not arrested?

MR. SPEAKER: Let the Minister complete. You can seek clarifications after his reply is completed.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: प्रियरंजन दास जी, मैं तो यह सुनकर मन में संतुष्ट हुआ था कि माननीय सोमनाथ जी अच्छे सांसद और श्रेष्ठ वकील हैं, बैरिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार से शिकायत है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुझे तो इससे भी शिकायत है कि सुप्रीम-कोर्ट की जो अवेहलना हुई, उसके बाद उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उनको तो तीनों से शिकायत है। उसको सुनकर मुझे लगा कि शायद उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से बैरीकेड्स में से घुस करके वे वहां चले जाएंगे, इससे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का उल्लंघन होता है या नहीं होता है यह तो हम या आप लोग फैसला नहीं कर सकते हैं। यह तो वहां जो मौजूद है वही फैसला कर सकता है। इसलिए जब मुझसे पहले दिन पूछा गया था तो मैंने कहा था कि मैं इसकी भत्र्सना करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मुझसे किसी ने यह कहा कि अचानक उनको क्या यह ख्याल आया? यह तो लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से जो कुछ वे आगे करना चाहते हैं उसी को द्ृष्टि में रखकर उन्होंने यह किया है।

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Sir, the hon. Home Minister is defending the offenders.

SHRI L.K. ADVANI: I am not defending any offender. If an offence has been committed, the State Government is taking action about it. If there is anything in which the Central Government is responsible, we would also take action.

श्री मुलायम सिंह यादव जब बार-बार विश्व-हिंदू परिषद और बजरंग दल धमकी दे रहे हैं कि हम ५ करोड़ लोग लेकर जाएंगे और मंदिर बनाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संकट है और आपने यह स्वीकार भी किया है कि अफगानिस्तान के लोग यहां आ सकते हैं और खतरनाक घटना कर सकते हैं तो इनको आप बयान देने से रोक नहीं सकते, क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या आपको मुस्लिम लड़के ही मिले थे जिनको समि लगाकर जेलों में डाल दिया गया है। अगर वे लोग देशद्रोही काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये लोग भी देशद्रोही काम कर रहे हैं और इस संकट की घड़ी में हम सभी को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर वे ऐसे लोग हैं तो ये भी देशद्रोह की गतवधियों में संलग्न हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बाकी सब लोगों ने जब समि का जिक्र किया था तो मैं इग्नोर करने के लिए तैयार था, लेकिन आज माननीय मुलायम सिंह जी ने जो देश के रक्षा मंत्री रहे हैं समि और जो कुछ १७ अक्तूबर को अयोध्या में हुआ या ये बजरंग दल का नाम लेकर तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि किस जमाने में आप रह रहे हैं। आपको पता है कि अभी-अभी जो घटना अमरीका में हुई है, उस अमरीका की घटना के साथ एक प्रकार से यहां के भी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की गयी और जिन लोगों को आस्ट्रेलिया या इंग्लैंड हवाई-जहाज की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और वहां कार्रवाई करने वाले कौन लोग थे। समि का नाम लेकर जब आप पक्ष में बोलते हैं तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : पक्ष में मैं नहीं बोलता हूं। मैंने कहा है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइये। आपने लखनऊ में कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है।…( व्यवधान)

SHRI L.K. ADVANI: I am not yielding. मुलायम सिंह जी, मैं सब प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। आप प्रमुख पार्टी के नेता हैं और मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप से …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :आप सिद्ध कीजिए कि वे आईएसआई के एजेंट थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपको पर्सनली बताने के लिए तैयार हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : समि के बारे में प्रमाण दो तो हम उसके विरोध में हो जाएंगे। आपने लखनऊ में कहा कि उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। आप प्रमाण देंगे तो हम आपके साथ हो जाएंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उसे जुडशियल टि्रब्यूनल को देना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सदन के किसी भी सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए। …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :क्या मेरा भाई सिमी में है? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके लिए हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने आपके भाई पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने सिमी पर आरोप लगाया है। मैं समझता हूं कि सिमी एक राष्ट्र विरोधी संस्था है जो हमारे दुश्मनों के आधार पर सारे काम करती है। देश में आतंकवाद और आईएसआई का काम बढ़ाने में वह एक यंत्र का काम करती है। यह बात भी किसी को भूलनी नहीं चाहिए।

यहां बजरंग दल के बारे में बातें कही गईं। मैं बजरंग दल की बहुत सी कार्रवाइयों से सहमत नहीं हूं। मैं उन्हें नापसंद करता हूं। मैं कभी-कभी उनकी आलोचना भी करता हूं। बजरंग दल पर १९९२-९३ में पाबंदी लगाई गई। उनका मामला जब टि्रब्यूनल के सामने गया तो उस समय आशंका थी कि बजरंग दल ने इस ढांचे को ६ दिसम्बर १९९२ को ढहाने में योगदान दिया। उसके सामने जब सरकार प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी तो बजरंग दल से बैन हट गया। हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रहिए। मेरे भाई के खिलाफ संगीन केस चलाया गया और हमें हाई कोर्ट से स्टे लेना पड़ा। उसे सिमी के साथ जोड़ा गया है। यह सिंघल कौन हैं, गरिराज किशोर कौन हैं? आपकी निष्पक्षता पर उंगली उठ रही है। आप निष्पक्ष रहिए। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। …( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी:आप अपने भाई का केस बताएं। जो न्यायपूर्ण होगा, जरूर करूंगा। जहां तक सिमी का सवाल है उसके बारे में मैं सारे सदन को कहना चाहता हूं कि सिमी के बारे में जो जानकारी सरकार के पास है, उसके कारण उसे राष्ट्र विरोधी संस्था कहना, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली संस्था कहने में तनिक भर भी दोष नहीं है।

मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग वहां गए और उन्होंने निकट जाने की कोशिश की। उसका थोड़ा बहुत उल्लेख चिन्मयानन्द जी ने अपने भाषण में किया। सामान्यत: जो राम भक्त वहां जाते हैं, उन्हें जूता पहन कर लंबा-चौड़ा चलना पड़ता है। वहां काफी समय से व्यवस्था ऐसी बनी है। उस व्यवस्था के विरुद्ध लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वह बहुत लंबा है।

I would like to quote a few lines. The hon. High Court says:

"On the complaint that the distance between the point from where what is required to have the darshan and the place where the idol of the God is installed, is more than 15 metres which hinders the sight and visibility because of the small size of the idol, we are of the considered view that this distance can be easily halved, if not reduced more to facilitate a worthwhile darshan to the devotees without infringing the security aspect, as by that time the devotee reaches that point, he or she must have passed through, at least, two check points. "

 

 मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि विश्व हिन्दू परिषद के लोगों में इसे लेकर असंतोष है। वह असंतोष इस कारण है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, ज्यों की त्यों इसलिए बनी है कि इसके खिलाफ अपील हुई है। अपील में निर्णय नहीं हुआ। अपील में यह कहा गया कि हम निर्णय करेंगे कि यह हाई कोर्ट का निर्णय उचित है या नहीं? उसके बाद से निर्णय हुए बिना उन्होंने कहा कि जब तक हम निर्णय न करें तब तक स्टैटस को रहना चाहिए। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपने जो कुछ किया, उसके कारण लगता है कि आपने उसकी प्रतीक्षा किए बिना और अवहेलना करके कुछ वहां अपने ढंग से करने की कोशिश की, इसलिए ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया लेकिन इतना जरूर कहा कि जब तक निर्णय नहीं देते तब तक इस निर्णय को, स्टेटस को मानना चाहिए। मैं यह समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि मैं मानता हूं कि संविधान के प्रति प्रतिज्ञा लेने वालों का यह काम है चाहे वह सांसद हों, मंत्री हों, सरकार हो या कोई और हो, उसका काम है कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करे।

कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो, इस बात की व्यवस्था हमें करनी है। इसलिये मैंने कहा कि आपका असंतोष मेरी समझ में आता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में दुबारा कहें कि वहां जाने वाले कितने लोग हैं, उन्हें असुविधा होती है, मेरी समझ में आता है कि यह तर्क नहीं है और वहां पर आप लोग हैं, उनकी अवहेलना करके घुसपैठ करने की कोशिश करें। इस मामले में हमारी तरफ से सतर्कता है और तब भी सतर्क थे। अगर १९९२ में कोर्ट ने परमिट नहीं किया होता तो बी.जे.पी. या कोई व्यक्ति वहां नहीं जाता। कार सेवकों ने यह अपेक्षा की थी कि कार सेवा सिम्बौलिक होगी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का सवाल है, उसका यह परम दायित्व होगा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करवाये और इस मामले में हमने सभी को जो भी संबंधित लोग हैं, उन्हें बता दिया है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Sir, I have only two points for clarification. … (Interruptions)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): बार-बार ऐसा नहीं होता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बार-बार क्या है, यह हमारा राइट है। The question was whether the Home Minister inquired into the matter as to why the violations of that nature were not treated as cognisable by the State Government. Secondly, I asked the Home Minister, but he did not reply. I said that time and again, they were threatening the Prime Minister and the Government of India that before 12th March, if it is not decided in their favour, they would break law, etc. If at all, the Prime Minister cannot give a formula by the 12th of March and if they react to it, what would be the steps that the Government would take to ensure that the area is secured, till the matter is disposed of by the Court? To this point, the Home Minister did not reply.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी:मैं कोई घोषणा नहीं करना चाहता लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, उसका अर्थ साफ है, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

MR. SPEAKER : The House now stands adjourned till 11.00 a.m. tommorrow.

1857 hrs.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 4, 2001/Agrahayana 13, 1923 (Saka).

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