Lok Sabha Debates
Discussion On The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation And Prevention ... on 20 December, 2002
> 14.06 hrs. Title: Discussion on the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002. (Bill passed) MR. CHAIRMAN: The House will now take up item No.34 – consideration and passing of the Pre-natal Diagnostic Techniques Amendment Bill. THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): Sir, I beg to move* :
"That the Bill further to amend the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."Through this Bill, I propose to bring in a legislation to make necessary amendments to the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, to bring the techniques of pre-conception sex selection, use of ultrasound machines, etc., within the purview of the Act. The proposed amendment also addresses the difficulties encountered in implementing the Act.
Sex determination techniques are used in India since 1975 primarily for the determination of genetic abnormalities. However, these techniques were widely misused to determine the sex of the foetus and subsequent abortions if the foetuses were female. In 1986, the Forum Against Sex Determination and Sex Pre-selection, a social action group based in Mumbai made a systematic attempt to initiate a campaign on this issue, pressuring the Maharashtra Government to enact the first ever law in India. The Maharashtra Pre-natal Diagnostic Techniques Act was enacted in 1988. A Central legislation, based on this very Act, namely, the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, was brought into operation from the 1st January, 1996. Rules have also been made under the Act.
* Moved with the recommendation of the President.
Under the existing Act, pre-natal diagnostic tests or procedures are followed only for the purposes of detecting genetic or metabolic disorders or chromosomal abnormalities or congenital anomalies or sex-linked diseases, subject to specified conditions. It is illegal to utilise the pre-natal diagnostic techniques for determination and disclosure of the sex of the foetus. However, the ultrasound machines were being clandestinely used for determination of the sex of the foetus of pregnant women, leading to female foeticide. This resulted in an adverse sex ratio of 927 female children to 1,000 male children in the 0-6 age group, as revealed by the results of Census, 2001.
The pre-natal diagnostic techniques like amniocentesis and sonography are useful for the detection of genetic and chromosomal disorders or genetic malformations or sex-linked disorders, etc. However, this technology is misused on a large scale for sex determination of the foetus and mostly if the foetus is found to be female, it prompts termination of the pregnancy, bringing an abrupt end to the gestation growth of the unborn child.
Simultaneously, techniques are also being developed and refined to select the sex of the child prior to conception. The use of technology for this purpose is wholly discriminatory to the female sex and impacts the status and dignity of women. Large scale dissemination of these technologies may in future precipitate a severe imbalance in the male-female ratio.
Accordingly, it has become necessary to enact and implement a legislation that would ban the use of both sex-selection techniques prior to conception as well as misuse of pre-natal diagnostic techniques for sex-selective abortions. The use of these techniques needs to be regulated for the appropriate scientific use for which they are intended. It is proposed to ban more explicitly the use of ultrasound machines for detection of the sex of the foetus of pregnant women and to contain the menace of the female foeticide, so that the sex ratio could be improved in view of the adverse male-female ratio in the country, particularly among the children in the 0-6 age group.
The hon. Supreme Court has directed the strict implementation of the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994. The hon. Supreme Court has further directed amending the PNDT Act, keeping in view the emerging technologies and difficulties encountered in the implementation of the Act.
In terms of the directions of the hon. Supreme Court and the experience gained in the implementation of the PNDT Act, the Central Supervisory Board constituted under the Act has suggested certain amendments to the Act. It is, therefore, proposed to amend Sections 1 to 7, 14 to 18, 22 to 24, 28 and 30 to 31 of this Act. The important amendments include bringing : Pre-conception selection of sex within the purview of the Act; Use of ultrasound machines more explicitly so as to curb their misuse; Sale of ultrasound machines or imaging machines to the bodies which are registered under the Act; Introduction of State-level supervisory Board on the lines of Central Supervisory Board for monitoring the implementation of the Act; Constitution of a multi-member State-level Appropriate Authority for better implementation; Making punishment more stringent so that they serve as a deterrent and minimise violation; Conferring more powers to Appropriate Authorities giving powers to them for search and seizure making mandatory the maintenance of records in respect of ultrasound machines and other equipment capable of detection of sex of foetus within the purview of the Act.Keeping in view these amendments, new definitions and explanations have also been added in different sections of the Act.
It is also proposed to change the title of the Act to "The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act" so that the general public, para-medical and medical personnel comprehend the purpose and message of the Act from reading the title of the Act itself. The experience has shown that persons violating the provisions of the Act escape unpunished because of the collusion between the doctor and the person wanting the conducting of the test.
For these reasons, the proposal is mooted to amend Sections 1 to 7, 14 to 18, 22 to 24, 28 and 30 to 31 of the Act and introducing new sub-sections in the existing Sections, adding new definitions and explanations.
Therefore, Sir, I move that the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.
MR. CHAIRMAN : Motion moved:
"That the Bill further to amend the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."We have two small Bills to be passed today. So, I request the speakers particularly to be brief so that both the Bills can be passed quickly and maximum time can be given for the discussion under Rule 193 which is a very important subject which will be discussed today. Shri Priya Ranjan Dasmunsi to speak now.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, I will be very brief because my colleague Shri Jagmeet Singh Brar will speak for five minutes.
श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली):सर, मैटर्स अंडर रूल ३७७ का क्या हुआ ?
सभापति महोदय : वे सभापटल पर रख दिये गये हैं।
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, we are fully supporting this Bill brought by the hon. Minister and our Party is in full agreement with the objects and reasons for which the Bill is brought. It is a matter of great shame to us that in the civilised India, mostly among the educated people, we are misusing the provisions of the Act. It is we who feel that the birth of a girl-child is a crime or is a shame to a family. It is unfortunate in the civilised India.
I came to know only recently that the growth of population of the girl-child in the entire North-Eastern States, Haryana and Punjab is going down beyond proportion. I am not saying that it is because of this thing. But if it is not implemented rigorously, as the hon. Minister has stated, I am afraid the concept of motherhood will be destroyed. We always call our country as the motherland. We believe first in mother. Now the concept of the very motherhood is being destroyed by ourselves. I am sorry to say that it is not being done mostly by the people who are not sufficiently knowledgeable and literate but it is being done by the literate people in most of the families.
Therefore, we fully support this Bill. We desire and urge upon the Government to implement and execute it not only within the text of the Bill but by a positive motivation campaign by media, television, documentaries, etc. so that there is an awareness in the country not to do this kind of crime and not to kill the motherhood and thereby provide an assault on the entire womanhood of the nation.
We, therefore, feel that this Bill is just and proper and we support the Bill.
DR. A.D.K. JAYASEELAN (TIRUCHENDUR): On behalf of DMK Party, I support this Bill. Actually, our dynamic leader Dr. Kalaignar Karunanidhi is supporting this Bill. There is a growing menace of female foeticide and misuse of ultrasound machines. Such practices are unjust, unethical and illegal. It is being considered by some as mother of all crimes. The foetal sex determination by misuse of ultrasound machine has become very common in our country due to various reasons. Actually, if the high rate of abortion of foetus carrying a female child continues, the consequence will be that there will be a greater demographic imbalance in our country. So, I welcome this measure.
As our friend said, we worship the women folk as mothers and goddesses, but because of the social evils that our system and other systems have, we want to have only boys and not girls. It has resulted in decline of sex ratio in 0-6 age group. According to 1991 Census, there were 944 girls per 1,000 boys. Now it has declined to 927 girls per 1,000 boys. If it continues like this, it will create a great chaos and confusion in the society. For marriage, a person has to seek a bride and if there are only 900 girls per 1,000 boys, what will they do? They will have to fight for the bride. It will create a real confusion and problem in the society itself. I think, some people will have to remain as sanyasis or unmarried. It will be an unfortunate situation that may emerge.
In the 1994 Act, only Central Advisory Committee was constituted. Now, in this Bill of 2002, Central and State Committees are proposed to be constituted. We welcome this measure. I would suggest that this must be done at the district and block level also and such committees must be constituted at the district and block levels so as to have a wider perspective and wider scope. It must reach the grass-root level. Only then, it will be very effective. We have all the plans at the higher level. They do not reach the people. Actually, there must be a holistic approach.
At various levels - medical, legal and most importantly social one – the status of women must be improved. There must be political will for empowerment of women. The founders of Dravidian Movement and a social reformer, Shri Thanthai E.V.R. Periyar fought for the empowerment of women. It was followed by his follower and the founder of DMK Party, Shri Arignar C.N. Annadurai. Our dynamic leader and former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi made a historic legislation by providing equal rights to property to women in 1989. To further the process of empowerment of women, our DMK Government implemented 33 per cent reservation for women in local bodies. This can be followed by other State Governments also to empower the women. The solution of the problem is to empower the women. I really congratulate the Minister and I fully support this Bill.
श्रीमती सुशीला सरोज (मिसरिख):माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (वनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, २००२ का समर्थन करने के लिए खड़ी हूं। ब्रटिश थिंकर श्री बटर्ंड रसल ने कहा था कि सब समाजों में दो किस्म की अनुभूतियां साथ-साथ चलती हैं--एक वह जिसकी हम जुबान से हमेशा वकालत करते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते और दूसरी वह जिस पर हम चुपके-चुपके अमल तो करते हैं मगर खुलकर उसकी वकालत नहीं करते। हम डाक्टरों का पेशा आज ऐसी ही नैतिकताओं के द्वन्द्व में फंसा है।
यह एक प्रसूति विशेषज्ञ डाक्टर का अपने पेशे के बारे में इकबालिया बयान है और संदर्भ है-- अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग तकनीक की मदद से कन्या भ्रूण को गर्भ में ही मार देने का बढ़ता चलन और उसमें डाक्टरों की अपराधिक भूमिका। मेडिकल साइंस और डाक्टरी पेशा औरत के वजूद के लिए बहुत गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। मैं कहना चाहती हूं कि आप चाहे देश के किसी भी कोने मे रहते हों, अपने परिवार रिश्तेदारों और मित्रों के ध्यान में लाइये कि उनमें से कितनों ने अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी दूसरी या तीसरी बेटी को गर्भ में ही अलविदा कर दिया।
अल्ट्रासाउंड तकनीक गर्भ की बीमारियों, विकलांग और असामान्य भ्रूणों के इलाज के लिए एक अनोखा वरदान है परन्तु दुर्भाग्य से आज देश के शहरों और कस्बों में ही नहीं बल्कि गांवों तक में इस तकनीक का इस्तेमाल कन्या भ्रूणों की सफाई में हो रहा है। १९७१ के पहले गर्भपात का मसला भारतीय दंड संहिता के तहत आता था। मगर १९७१ के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट के तहत गर्भपात संबंधी नियमों में थोड़ी ढील दी गई। प्रसूति से पहले ही शिशु का लिंग मालूम करने की गतवधियों को देखते हुए सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने १९८८ में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक एक्ट पारित किया जिसमें लिंग जांच को पूरी तरह गैरकानूनी करार दिया गया। १९९४ में प्रीनेटल डायग्नोस्टिक अधनियम अस्तित्व में आया जो महाराष्ट्र के एक्ट से ज्यादा सख्त था। जनवरी १९९६ में ही अधनियम के तहत इस नियम को फ्रेम कर लिया गया था, लेकिन बहुत से राज्यों में इन नियमों को प्रभावी नहीं बनाया गया। इस नियम के निर्देशों का पालन न करने वाले ११ राज्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री एम.बी.शाह तथा न्यायमूर्ति बी.एन. अग्रवाल की खंडपीठ ने आंध्रा प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा त्रिपुरा तथा केन्द्र शासित तीन प्रदेश-- अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप के सचिवों को कड़ी फटकार लगाई कि वे लोग इकबालिया बयान क्यों नहीं दे रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, आज भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या दो करोड़ से कम है। आज अगर आंकड़ों को देखा जाये तो भारत में केवल हजार पुरुषों पर ९३३ औरतें हैं यानी हर हजार पुरुषों पर ६७ औरतें कम हैं। १९०१ में हर हजार पुरुषों पर ९७२ औरतें, १९५१ में हर हजार पुरुषों पर ९७२ औरतें, १९८१ में सिर्फ ९३३ औरतें और १९९१ में हर हजार पुरुषों पर केवल ९०० औरतें रह गयीं। यह महिलाओं के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर राज्यों के आंकड़ें देखें तो हर राज्य की एक जैसी दशा नहीं है। केरल राज्य में हजार पुरुषों में १०३२, आंध्रा प्रदेश में ९७७, तमिलनाडु में ९७८, कर्नाटक में ९५७, उड़ीसा में ९८८, हरियाणा में ८७०, पंजाब में ८७९, उत्तर प्रदेश में ८८५ और राजस्थान में ९११ महिलाएं हैं। भारत में औरतों की संख्या इतनी कम क्यों है?कुदरत ने मादा को अधिक शक्ति दी है परन्तु हमारे समाज में बेटियों का बैर हमेशा बनाया गया है। लड़कियों की मृत्यु दर आज बढ़ रही है। साफ-साफ बात यह है कि भारत के बहुत से इलाकों में लाखों लड़कियों से जीने का अधिकार छीन लिया गया है। पहले बेटी के पैदा होने पर ही उसे मार दिया जाता ता लेकिन अब पेट में ही मार दिया जाता है। यह लड़कियों के साथ जुर्म है।
मैं सोचती हूं कि लड़कियों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है ? वे अभाव में क्यों पलती हैं? क्यों उन्हें मोहताज रखा जाता है? क्योंउन्हें अपने ही घर के आंगन में इंसाफ नहीं दिया जाता?क्यों परिवारों को पुत्रों की लालसा होती है? क्या बेटियों की हालत सुधरे बिना देश आगे बढ़ सकता है? क्या बेहाल बेटियों के देश का भविष्य खुशहाल बन सकता है? क्या बेटियों के सपने मिटाकर यह देश आगे बढ़ने का सपना देख सकता है। क्या इन बेटियों की शिक्षा और सेहत गिने बिना सबकी शिक्षा, सबकी सेहत के नारे सच्चाई से दे सकते हैं ? इन सब सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है।
यदि लड़का-लड़की दोनों को समान बनाना है तो दोनों की प्रतिभा को निखारना पड़ेगा। मैं इस संबंध में अपने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। भ्रूण हत्या के जुर्म में चकित्सक सहित मां-बाप को भी दंडित किया जाए। यदि गर्भपात अनिवार्य हो तो दो डाक्टरों से इसकी सहमति ली जाए। जीरो से छ: वर्ष तक की आयु की लड़कियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, इसलिए कन्या के जन्म पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। केवल लड़कियों के माता-पिता को ही वृद्धावस्था पैंशन दी जाए। निजी क्षेत्रों में लगी अल्ट्रासाउंड मशीनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाए तथा नर्सिंग होम पर अनिवार्य रूप से एक ऐसा साइन बोर्ड लगवाया जाए जिस पर लिखा होना चाहिए - ‘यहां लिंग का परीक्षण नहीं होता है।’फर्जी मरीज भेजकर मामले पकड़वाए जाएं तथा जो अस्पताल भ्रूण हत्या में सलंग्न हैं, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एक साथ छापा मारा जाए। मेरा सदन से यह भी निवेदन है कि सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों में भ्रूण हत्या रोकने के लिए राज्यस्तरीय सलाहकार समति और इसी तरह की समति जिला स्तर पर बनाई गई है, उसे गांव स्तर पर भी बनाकर प्रभावी किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
*SHRIMATI MINATI SEN : I would like to say a few words on behalf of my party while supporting the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002. The Act was first enacted in 1994 in view to stay female foeticide. But from the very beginning, the provisions of this Act were unsatisfactory. The vested interests took advantage of the loopholes in the Act and misused the technique. And a sizeable portion of the doctors’ community misused the sex determination test and sex technology owing to the lack of will on the part of the Government. Even some lawyers fought in support of the Act. If the Act is not strengthened and not implemented strictly from the day onwards, we believe there will be a serious problem in the ratio of men and women in the future in this country. There has been a decline in the ratio regarding six year old children in our country especially in the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Gujarat, Chandigarh and in Maharashtra. One of the reasons for this was the early establishment of private sex determination clinics in these States and abortion of formal foeticide became popular in the later seventies and early eighties. Different women organisations, especially our own AIDWA, a major part of the society and also the judiciary raised protests against such happenings. Supreme Court had also expressed displeasure at the conduct of the Central and State Governments. It is saddening that after a gap of eight years, the MCI is still maintaining that unless the doctor’s intention is proved, he cannot be held responsible for sex determination tests.
__________________________________________________________________ *English translation of the speech originally delivered in Bengali.
(Original in English) Sir, there are some other areas also where I have some suggestions to make.
In the present procedure, prior to the action taken, several authorities would have to be consulted and as such this procedure gives rise to the probability of the tampering and destruction of evidence.
Secondly, if sex determination has been declared as a crime like other crimes, then parents should be given the right to go directly to the police or to file a complaint before a court of law against such a crime.
Thirdly, it would be unjust to treat the medical practitioners as a privileged class and they are to be governed by the same process of justice as applicable to every other crime.
I also propose that necessary steps should be taken to prevent unnecessary delay in action.
In rural areas, some pregnant mothers are being compelled by their husbands and in-laws to undergo prenatal sex-determination tests. A provision must be made in the present amendment for punishment of such criminals. In such cases, pregnant mothers should not be given punishment.
In order to ensure accountability of the Committee and also the Central Supervisory Board, amendment should be made, giving mandate to CSB to submit reports regularly to Parliament and through Parliament to the Standing Committee on Health, Women and Child Development. In this context, I would also propose that all records in respect of registration of clinics as well as action taken against the clinics should be made available for public scrutiny.
The proposed amendment should include setting up of State Advisory Boards. It would be more appropriate to set up multi-member authorities that would function at the District level.
Lastly, mobile vans should be used for pregnancy-related treatment and not for conducting sex-determination tests.
श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर):सभापति जी, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विधेयक, जो स्त्री जाति के लिए जन्म से ही जुड़ा हुआ है, उस पर बोलने के लिए अनुमति दी है। मैं सरकार द्वारा लाये गये इस प्रसवपूर्व निदान तकनीक से सम्बन्धित विधेयक का समर्थन करती हूं और साथ ही निवेदन करती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से उम्मीद करती हूं कि स्त्री जाति गर्भ में आने से लेकर आगे तक उसकी सुरक्षा होगी।
वर्तमान समय में हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमारे देश में पुरुष प्रधान समाज होने के नाते स्त्रियों पर अत्याचार भी होते हैं। एक तरफ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ‘यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।’इस उक्ति के ठीक विपरीत वातावरण बन गया है, जिसकी वजह से आज इस विधेयक को कानून रूप देने के लिए यहां भारत की सबसे बड़ी सभा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। गर्भ के समय भ्रूण के लिंग परीक्षण की जो परिस्थिति है, यह क्यों पैदा हुई। इस पर मैं माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वर्तमान समय में पुत्र को श्रेष्ठ माना गया है। पुत्र को कर्मकाण्ड के लिए उपयुक्त प्राणी माना गया है। पुत्र मुखाग्नि देने के लिए एकमात्र इंसान है, यदि इन सब व्यवस्थाओं पर हम थोड़ा गौर करें तो इस बात का सबूत हमें मिलेगा कि बेटी बुरी क्यों लगती है। बेटी को क्यों नहीं आने दिया जाता। राजस्थान में तो ऐसे भी गांव हैं, जिन गांवों के अन्दर कभी बारात नहीं आई और बारात नहीं आने का कारण उसके पीछे मुख्य रूप से कहा जाता है कि स्त्री के रूप में जब बेटी है तो बाप के द्वारा सुरक्षित है। जब थोड़ी बड़ी हुई तो युवावस्था में भाई के द्वारा सुरक्षित हुई। यौवन में पति के द्वारा सुरक्षित हुई और अन्त में बेटे के द्वारा सुरक्षित हुई। लेकिन भ्रूण के रूप में गर्भ में आते ही हम उसके दुश्मन क्यों बन गये। उसके दुश्मन बनने के पीछे पुरुष प्रधान समाज में कुछ दकियानूसी, कुछ रूढि़वाद और अंधविश्वास इतने ज्यादा जड़ कर गये हैं कि पढ़े-लिख समाज होने के बावजूद भी, पढ़े-लिखे क्षेत्र होने के बावजूद भी इसका असर उन पर देखा जाता है। आज पंजाब के अन्दर स्त्री पुरुष का अनुपात देश का सबसे कम है। स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। क्या पंजाब के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं?
मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस परिस्थिति के लिए पढ़ाई-लिखाई भी कहीं आड़े नहीं आ रही। इस परिस्थिति के लिए सामाजिक जागृति भी कहीं आड़े नहीं आ रही, इस परिस्थिति के लिए कहीं पिछड़ापन भी आड़े नहीं आ रहा। ठीक है, हम यह बात मान लें कि भ्रूण परीक्षण की पद्धति जब से चालू हुई, तब से बालिकाओं पर या स्त्री जाति पर पीछे से एक प्रहार शुरू हुआ है।
इसका परिणाम बड़ा भयानक निकलने वाला है। इसके लिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विधेयक में कहीं न कहीं यह प्रावधान भी किया जाना चाहिए कि स्त्री को सामाजिक शक्ति मिले, कानूनी शक्ति मिले, ताकि इस सामाजिक और कानूनी शक्ति के माध्यम से वह भ्रूण से लेकर यौवन तक, वृद्धावस्था तक अपना संरक्षण कर सके। इसके लिए हमें देखना होगा कि इस तरह से अल्ट्रा साउंड के माध्यम से लिंग का परीक्षण कराने के बाद जो लोग हत्या कर देते हैं, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। चाहे वह पति हो, चाहे गर्भवती महिला को परेशान करने वाली उसकी सास हो, ननद हो, जेठानी हो या ससुराल, पीहर और समाज का कोई अन्य पक्ष हो। उनके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। जब पति यह कहता है कि तुमने पुत्र का मुंह नहीं दिखाया, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी के साथ जो सलूक करता है, वह ठीक नहीं करता, गलत व्यवहार कर बैठता है। इसलिए उस पति को भी कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं भी स्त्री हूं इसलिए कह रही हूं। मैं स्वयं एक मां हूं, नानी भी हूं और दादी भी हूं। इन सभी रिश्तों में जब स्त्री को नापकर हम देखते तो हम भी दोषी पाए जाते हैं। महिला के साथ महिलाएं भी ऐसे क्षेत्र में उत्पीड़न कर रही हैं और जबर्दस्ती अल्ट्रासाउंड के लिए बाध्य कर रही हैं। वहां भी कठोर दंड मिलना चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहती हूं जब पुत्र से मुखाग्नि दी जाती है, तो स्वाभाविक है कि स्त्री और पुरूष जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो पुत्र की लालसा कर बैठते हैं हमें मुखाग्नि देने वाला नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि क्या बेटी मुखाग्नि नहीं दे सकती। इसके लिए भी कानून में प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह पिता की सम्पत्ति में भी यदि किसी पुरूष के या किसी परिवार में बैटा पैदा न हो और दो या चार बेटियां हों तो वहां भी जैसे बड़ा बेटा मुखाग्नि देता है, उसी तरह बड़ी बेटी को भी मुखाग्नि देने का अधिकार होना चाहिए। इसी तरह उसको सम्पत्ति में भी अधिकार मिलना चाहिए। हमारे समाज में बेटी को सम्पत्ति का अधिकार भी उसकी सुरक्षा के लिए दिया जाना आवश्यक है।
बेटी के जन्म के समय राज्य सरकार हो, केन्द्र सरकार हो, कई जगह पर मजाक किया जा रहा है। जिस तरह से चयनित परिवार के अंदर, बीपीएल परिवार के अंदर, पहली बेटी जन्म लेती है तो उसके माता-पिता को ५०० रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। आज के भौतिक युग में और महंगाई के समय में इतनी कम राशि कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा वह राशि भी कानूनी ढंग से उस बीपीएल परिवार के दम्पती को नहीं मिल पाती है। इस तरह की जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं और बेटी के जन्म के समय जो ५०० रुपए की अनुदान राशि दी जाती है, मेरा सुझाव है कि उसको बढ़ाकर ५००० रुपए किया जाना चाहिए, ताकि उसकी सम्पूर्ण परवरिश हो सके। उसके मां-बाप उसको उचित शिक्षा दे सकें और उसे योग्य बना सकें। इस तरह की राशि को डिपाजिट के जरिए, इंशोरेंस के जरिए भी दिया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो नि:संदेह समाज में एक जागरूकता आएगी। बड़े लोगों को या आर्थिक द्ृष्टि से सम्पन्न लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन गरीब को है। वह न तो अपनी बेटी को पढ़ा सकता है और न ही उसके विवाह आदि में खर्चा कर सकता है।
इसी तरह से राजलक्ष्मी योजना जो लागू की गई है, उसको भी यदि इस तरह से हमें एक कानून का जामा पहनाकर जो दम्पती एक बेटी या दो बेटियों के पश्चात परिवार नियोजन का धर्म अपनाता है, उसको प्रोत्साहित करनाचाहिए, सम्मानित करना चाहिए और उसकी बेटियों के लिए यथोचित धनराशि देकर उसकी मदद करनी चाहिए।
प्रसव पूर्व निदान की प्रक्रिया है, उसके पीछे कुछ धन लोलुप डाक्टर जिम्मेदार हैं। वे बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर, सुंदर क्लिनिक बनाकर समाज में विकृत भावना को फैलाकर आम आदमी को प्रभावित करते हैं। हमें जिलों में, गांवों में और छोटे स्तर पर जाकर परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार-प्रसार करना होगा। इस कानून के अंदर इस तरह की जागरुकता सम्बन्धी बातों को भी जोड़ें।
आज टीवी, इन्टरनेट या मीडिया के माध्यम से जो प्रचार किया जाता है, वह गांव के स्त्री-पुरुष समझ नहीं पाते हैं। इसके स्थान पर नाटक, कठपुतली या गांव सभा के माध्यम से यदि समझाया जाए, तो उनकी समझ में आता है। उनको समझाया जाए, उनके परिवार में यदि बेटी जन्म लेती है, तो रोइए नहीं, चाहे वह बेटी दूसरी या तीसरी, बल्कि खुशियां मनाइए। समाज में आनुपातिक असंतुलन हो रहा है और इस आनुपातिक असंतुलन के बारे में समाज को जागरुक करना होगा और महिलाओं की ओर ध्यान देना होगा। महिलाओं की असमिता का बचाने के लिए समाज में उनकी पहचान करानी होगी। दिल्ली में बैठकर कानून बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी परिवार में १०-१२ बच्चे हों, लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि मेरी दो बेटियां हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खुद मरा जब प्रलय, हम नहीं रहेंगे, तो मुखाग्नि कौन देगा।
महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहती हूं कि मंत्री जी को जो सुझाव दिए गए हैं, वे उनको इस विधेयक में जरूर शामिल करेंगे।
श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज):सभापति महोदय, मैं प्रसवेपूर्व निदान-तकनीक विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। आज के परिवेश में यह कानून बनाया जाना अति आवश्यक है, लेकिन कानून बनने के बाद भी भ्रूण परीक्षण जारी है। मेरा यह मानना है कि इस देश में महिलाओं से संबंभित अधिक कानून बना दिए गए हैं। जिस तरह से कानून बनते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से कानून का दुरुपयोग भी बढ़ता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी भ्रूण हत्यायें हो रही हैं। समाज की संरचना में कहीं-न-कहीं खोट है और नारी को उस रूप में नहीं मानते हैं, जिस रूप में वेदों और पुराणों में वर्णित किया गया है - "यत्र नार्युस्तु पूज्यंते, रमंत तत्र देवता:।"दूसरे शब्दों में कहें, नारी के आंचल में ही जन्नत है। मां मरियम की गोद में हमारा ईसा खेलता है। लेकिन मां की कोख में जन्म लेने से पहले ही बच्चियों की हत्यायें हो रही हैं। इन हत्याओं के लिए मैं खास तौर से महिलाओं को दोषी नहीं मानती हूं, क्योंकि हमारे समाज की संरचना ही ऐसी है, किसी महिला के दो बच्चियां हैं, तो उनके परिवार के लोग पहले से ही सचेत हो जाते हैं और बच्चा होने से पहले ही चाहते हैं कि सोनोग्राफी या एल्ट्रा साउण्ड के माध्यम से परीक्षण करा लिया जाए और पता कर लिया जाए कि कोख में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की । अगर पता चलता है कि लड़की है, तो भ्रूण हत्या करा दी जाती है। मां अपने आप बच्चे की हत्या नहीं कर सकती है और आज तो इस बात का पता करने के लिए वभिन्न प्रकार की तकनीकों का निर्माण हो गया है। पारिवारिक दबाव के कारण महिलाओं की मानसिकता परिवर्तित कर दी जाती है। महिलाओं को इस कदर प्रताड़ित किया जाता है और डाक्टर के सामने बहू की स्थिति को रखा जाता है कि बहू बच्चे को पाल नहीं सकती है और इस वजह से बहू का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस हालत में भी भ्रूण हत्यायें कराई जा रही हैं। यदि हम भगवान के नाम लिखने के स्वरूप को देखें, तो पहले देवी का नाम लिखा जाता है।
सीता-राम, राधे-कृष्ण, गौरी-शंकर, हर चीज में महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। इस समाज में देखा जाए तो हमारी स्थिति कहां है, हम किस स्तर पर हैं, हमारी जगह कहां है। हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि आज हमारी संख्या एक हजार पुरुषों में ९७६ हो गई है। आज हालत इतनी खराब होती जा रही है कि महिलाओं की संख्या दिन-प्रति-दिन घटती चली जा रही है, आगे और ज्यादा घटती जाएगी।
महोदय, मैंने समाचार-पत्रों में देखा है कि छ: साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया। अगर इस तरह महिलाओं की संख्या घटती चली जाएगी, सड़कों पर पुरुष महिलाओं और बच्चियों के साथ इस तरह बलात्कार करेंगे। यह जो कानून लाया गया है, केवल कानून लाने से कुछ नहीं होता है। आपने कहा है कि जो भ्रूण हत्याएं होंगी और जो करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें पांच साल की कैद की सजा दी जाएगी और दस लाख रुपए के लिए आपने लिखा है, उसे ५० हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या इस कानून के तहत इस तरह का कोई केस सरकार के पास आया है? क्या किसी महिला ने इस तरह का आवेदन आपके पास देने का काम किया है? कोई भी नहीं देगा। कानून बहुत बनते हैं। दहेज के कारण हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं। महिलाओं को हर तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, उन्हें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। हर जगह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे अल्ट्रा साउंड और सोनोग्राफी की मशीन खरीद लेते हैं और वहां बैठ कर जांच करते हैं। वहां बता दिया जाता है कि आपकी कोख में पलने वाली बालिका है, वैसी हालत में उनकी हत्या कर दी जाती है।
मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो इस कानून में परिवर्तन कर रहे हैं, जो गठन किया है उसके तहत क्या कार्यवाही हो रही है। क्या राज्यों में इस गठन का कोई प्रभाव प्रखंडों या पंचायतों में पड़ रहा है। यह जो आपने गठन किया है, इसके मातहत सही तरीके से कोई उसका निर्णय लिया जा रहा है। इस तरह का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। नियम, कानून बन जाते हैं, आपने जिस तरह की कमेटी का गठन किया है, क्या इसके मातहत आपको कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है? …( व्यवधान)
यह जो बिल आप लाए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं, लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन नहीं है, उनके प्रति आपकी क्या जवाबदेही बनती है। इन्होंने छापामारी कराई है। खाली कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार १२ राज्यों को फटकार लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कानून का सरासर उल्लंघन हो रहा है। हमारी सरकार कानून बनाती है, लेकिन उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप महिलाओं की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो क्या आप महिलाओं को न्याय दिलवा सकते हैं। क्या हमारी माताओं और बहनों को भ्रूण हत्याओं से रोक सकते हैं। उनके परिवार के जो लोग उनके ऊपर दबाव डालते हैं, मैं सुशीला सरोज जी की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं।…( व्यवधान)जिनकी लड़कियां होती हैं उन्हें भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए।
SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Sir, I am on a Point of Order.
MR. CHAIRMAN : Under which rule?
SHRI RUPCHAND PAL : Under Rule 372.
Yesterday, when some of us raised the issue about Tehelka, we were assured by the Chair that the Minister would make a statement at 2 p.m., immediately after the Lunch Hour today. It is already 2.50 p.m. We want to know when the statement will be made. … (Interruptions)
SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Hon. Speaker asked them to make a statement yesterday itself; but they failed to do so.
MR. CHAIRMAN: Do you have anything to say, Shri Santosh Kumar Gangwar?
SHRI RUPCHAND PAL : Where is the Law Minister?… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please take your seat. The hon. Minister wants to clarify the position.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति जी, कल चेयर से इस बात की जानकारी दी गयी थी कि स्वयं वित्त मंत्री जी से बात हुई थी और बताया गया था कि आज इस संदर्भ में जानकारी दी जाएगी। मैं भी समझता हूं। मैं अभी जाता हूं और जानकारी करके सदन को बताऊंगा।
श्री हन्नान मोल्लाह : यह सरकार चल रही है या ग्रौसरी शॉप चल रही है।…( व्यवधान)
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, it is violating the direction of the Chair. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has gone to find out the position. You please wait.
… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : There was a direction from the Chair yesterday. In the Revised List of Business, there is no mention of it. At what time will the Law minister come and make the statement? Obviously, we are apprehending something wrong. The House will be adjourned today after six o’clock. Still we are not aware at what time the Minister will come and make the statement. Even the Parliamentary Affairs Minister yesterday reconfirmed the direction of the Chair about the statement. … (Interruptions)
SHRI HANNAN MOLLAH : The Law Minister telephoned Mr. Deputy-Speaker and agreed to make a statement. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Santosh Kumar Gangwar has gone to find out the position. You please wait.
… (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Mr. Chairman, when will it be made? … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : None of the Parliamentary Affairs Ministers is here. The Law Minister is sitting here, possibly with a brief. I do not know about that. He is entitled to make the statement. Yesterday, Mr. Deputy-Speaker made it clear that the Law Minister telephoned him and told him that he will come to the House today and make the statement on Tehelka. It was reconfirmed by the Minister of State for Parliamentary Affairs, Shri Santosh Kumar Gangwar. But in the Revised List of Business, nothing has been printed. … (Interruptions) We are now passing the time. This is what is happening.… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Santosh Kumar Gangwar has to find out the position. You wait for that. In the meanwhile, we can continue with the discussion on the Bill.
… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, give time to the Government. Let them find out. The moment the Bill is passed, they have to make the statement. Otherwise, we cannot keep quiet. … (Interruptions)
SHRI RUPCHAND PAL : Sir, when are they coming? When will the statement be made? I had asked whether it will be made immediately after the ‘Zero Hour’. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He has gone to find out the position. You wait for him.
… (Interruptions)
श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर):आज आपके पास और कोई विषय नहीं है।
सभापति महोदय : आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी बिल के ऊपर जो बहस चल रही है उसे चलने दीजिए। वे आकर आपको जानकारी देंगे।
श्री रामदास आठवले : सभापति जी, दो बजे बयान देने का वायदा किया था, मंत्री जी कहां हैं?
सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठ जाइये।
श्री रामदास आठवले : सभापति जी, मंत्री जी को उठाओ, हम बैठ जाएंगे।
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Dr. Jagannath’s speech.
(Interruptions)* * Not Record.
DR. MANDA JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Chairman, Sir, I stand here on my behalf and on my Party’s behalf, to support The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse)Amendment Bill, 2002.
Sir, Pre-natal diagnosis is meant for good purposes of knowing the pre-natal diagnosis of conditions associated with chromosomal anomalies and many inborn errors of metabolism.
Usually, these are the methods adopted for medical and academic purposes. The Cytogenetics test, Amniocentesis, Protein Essay and DNA diagnosis is meant for determining bio-chemical disorders. The Ultra-Sonography and Foetoscopy is to know the congenital anomalies, if there is anything, existing in the foetus in the mother’s womb. Then, Maternal Serum Alpha Foeto Protein and Chorionic Gonadotrophin is to do screening for knowing the neural tube defect and Trisomy from which it is carried to the brain.… (Interruptions)
श्रीमती कान्ति सिंह:सभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और केन्द्रीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्हें बुलाया जाए।
सभापति महोदय : राजा जी बैठे हैं।
श्रीमती कान्ति सिंह: ठीक है, राज्य मंत्री यहां बैठे हैं लेकिन कैबिनेट मनिस्टर को भी यहां रहना चाहिए। वह यहां क्यों नहीं हैं?
सभापति महोदय: उन्होंने बिल को मूव किया है।
श्रीमती कान्ति सिंह: उन्हें यहां रहना चाहिए। वह यहां क्यों नहीं हैं?
डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : कैबिनेट मनिस्टर का यहां होना जरूरी हैं क्योंकि सारी फाइलें कैबिनेट मनिस्टर ने पास की हैं।
सभापति महोगदय: वह आ जाएंगे।
डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: क्या हाउस एडजर्न होने के बाद आ जाएंगे?
श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सपोर्ट भी करते हैं और टोकते भी हैं। …( व्यवधान)
सभापति महोदय: आप क्यों खड़े हो गए? आपका क्या अधिकार है? बैठ जाइए।
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : He has moved the Bill.
DR. MANDA JAGANNATH : Out of these above-mentioned tests, the Ultra-Sonography and Amniocentesis tests are very frequently used to know the chromosomal diagnosis and congenital anomalies. The purpose is very good. The concept is very good. To avoid having any child with congenital anomalies or chromosomal abnormalities which may cause problems to the parents in future, these tests are useful. But what is happening now? The way the pre-natal diagnostic tests are used unchecked is a national shame. Instead of using these techniques for good medical purpose, these tests are used for the determination of sex and female foeticide which is nothing less than a murder. This should be equated to a murder.
The good purpose of having this is to know the high-risk case diseases like Down syndrome with advanced maternal age. The determination of sex is warranted when there are sex-linked diseases like the Muscular Dystrophy, which will be transmitted from the female to the male. The Muscular Dystrophy is a disease which will be carried from a mother to a male person. But this will not affect the female child. In such type of cases, instead of using it for good purpose, now they are using for sex-determination and female foeticide which is causing a disproportion in the ratio of male and female. The situation is alarming in States like Punjab and Haryana where the religious leaders are asked to interfere and they have called for stopping such type of activities. But in spite of the efforts of the Government, in spite of the Indian Medical Associating calling a meeting of all the religious leaders, the NGOs, politicians and the regulating agencies, this practice could not be stopped. Further, in spite of the direction of the Supreme Court, the female foeticide and ultrasound diagnosis are not coming down. It is a very serious matter. The Supreme Court has directed to see that the ultrasound machines are used by the registered hospitals. The Court has also directed to seal and seize the ultrasound machines/scanner used by unregistered organisations and if it is used for sex-determination and female foeticide purposes.
14.59 hrs. (Shri P.H. Pandiyan in the Chair) Unfortunately, the female foeticide is increasing day by day. The female sex ratio is coming down in an alarming scale. In such a condition, I support this Bill.
Sir, in Andhra Pradesh, our Government, after the Supreme Court’s direction, has come down very heavily on such illegal tests and they are taking very stringent action. In respect of Ultra-Sonography tests, they have made it compulsory for the hospitals to get themselves registered. Otherwise, they will not be given the permission to start any nursing home or to make any diagnostic tests. Under these circumstances, I would suggest to the Government of India to make an effective awareness campaign in order to make the public as well as the service providers aware of the provisions of the Act.
15.00 hrs. At present, even educated people do not know about the provisions of the Act of 1994. Due to various social and cultural reasons this is being kept a secret, but it should not be kept secret. So, I urge upon the Ministry of Health to conduct an awareness campaign at the grass-roots level so that the people in the villages come to know about the provisions of this Act.
Then, the States and Union Territories should be asked to provide protection to NGOs and social activists who are giving information about the violation of the provisions of this Act. Some people say that to have a male child or a female child is their personal matter and others should not interfere in it. Our country is surging ahead in many fields. So, I would like to say that there should be no discrimination between a male child and a female child. Therefore, if some people do not want to have more children, they should go in for family planning which will help in bringing down the population of our country.
Sir, I would like to request the Government that strong action should be taken against the people who violate this law. Simple seizure of the ultrasound machine is not enough. The centres which are misusing the ultrasound facility should be closed and their registration should be cancelled.
Finally, I would urge all the Members of this House that we should all take a pledge here to have a mass movement in the country against female foeticide. With these words, I support the Bill.
DR. SUSHIL KUMAR INDORA : Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the House that the Government of Haryana has started a very good scheme, namely Devirupak Scheme.
MR. CHAIRMAN : You cannot suddenly bring anything to the notice of the House. Your name is not there with me. How can you get up and speak like this?
DR. SUSHIL KUMAR INDORA : Sir, I would like to add something new for the information of the House. It is a very good scheme. So, I would request the Minister whether he would assure, during his reply to the debate, any help to the Government of Haryana for the promotion of this beneficial scheme.
MR. CHAIRMAN : We have to pass this Bill by 3.30 p.m. Please take your seat.
श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) : चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री जी की तरफ से प्री-नटॉल डायग्नोस्टिक टैक्नीक्स (रेगुलेशन एंड प्रीवेंशन ऑफ मिसयूज़) अमेंडमेंट बिल, २००२ लाया गया है तथा हमारे चीफ व्हिप श्री दासमुंशी ने अपनी बात कही है, मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूं और इसका सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम आमतौर पर अपने अपने प्रदेशों की बात करते हैं और उनके द्वारा की गई उपलब्धियों का गर्व से बयान करते हैं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह कहते हुये मेरा सिर शर्म से झुकता है। माननीय इन्दौरा साहब तो कुछ और बात कर रहे थे लेकिन मैं और बात कहना चाहता हूं।
इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जिन प्रदेशों को यह गर्व हासिल है, उन प्रदेशों में औरत की इज्जत और मान्यता हमेशा इतिहास में की गई है। उन प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली फीमेल फटिसेज़ को लीड करते हैं। हजारों की तादाद में जो लड़कियां पेट में होती हैं और उसके बाद कम एज ग्रुप की लड़कियां हम लोगों के जुल्म के कारण इस संसार से चली जाती हैं। इस बात के लिये आंकड़े देते हुये मुझे लज्जा आ रही है कि उस पंजाब की धरती पर, जहां कभी गुरु नानक देव जी हुये और जिन्होंने कई वर्ष पहले यह कहा "सोको मंदा आखिये, जित जमे राजान"जो भक्तों और शूरवीरों को जन्म देती है, उनकी निन्दा क्यों करें? बेबे नानकी ने गुरु नानक देव के बच्चों को पाला और नानक देव जी हजारों किलोमीटर चक्कर लगाकर लोगों को अच्छी बातों की शिक्षा देते रहे। उस धरती पर माई भागो जैसी जिस औरत ने जन्म लिया और सरहद पार से हो रहे जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं माता गुजरी का जिक्र करना चाहूंगा जिसे इस प्रदेश ने जन्म दिया और उनके पति गुरु तेगबहादुर जी थे जिनके बारे में विश्वास था कि उनका हिन्दू धर्म में यकीन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आकर उन्होंने अपना शीश कटवाया और दारूल इस्लाम के खिलाफ इतनी कुर्बानियां की। मैं विषय पर आता हूं। पंजाब में एक हजार जनसंख्या के पीछे बच्चियों की गिनती ९७९३ रह गई है। इसलिए मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि यह बिल लाकर उन्होंने एक बहुत पुण्य का काम किया है। मेरे सामने एक शपथ है, जो हमें रिकार्ड में मिली है। आज से कुछ वर्ष पहले हिन्दी के किसी बहुत बड़े शायर ने यह बात कही थी जो आज हमारे मुल्क पर लागू होती है - जिन्हें नाज है हिन्द पर वे कहां हैं, यानी जिनको मुल्क पर नाज है, वे कहां है। इतने जुल्म लगातार पिछले वर्षों से लगातार हो रहे हैं। सारी किलिंग मशीनें तथा अल्ट्रासाउंड बन गई हैं और हजारों-लाखों की तादाद में पेट की बच्चियों को मार दिया गया। रिलीजियस लीडर्स ने एक शपथ ली है।
"We the citizens of India and the representatives of various religions and sections of India hereby strongly condemn the inhuman and shameful practice of female foeticide."लेकिन यह प्रैक्टिस केवल ओथ लेकर ही बंद कर दी गई, इसे अमली-जामा पहनाने के लिए देश में न सरकार की तरफ से और न धार्मिक नेताओं की तरफ से कोई कदम उठाये गये। इससे ज्यादा अफसोस की बात और कुछ नहीं हो सकती।
सभापति महोदय, वैसे तो इस बीमारी से सारा देश पीड़ित हो गया है। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था, हो सकता है मेरी कमअक्ली की वजह से हो कि इसके लिए भी मल्टीनेशनल कंपनियां जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है -
"On the last hearing, the court had directed manufacturers of ultrasound machines – Philips, Symonds, Toshiba, Larsen & Toubro and Wipro GE - …"सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबिल जस्टिस श्री एम.बी.शाह ने ‘Foeticide : SC orders action against clinics’ बारे में कहा है कि इन सारी मशीनों की वजह से तमाम किलिंग क्लीनिक्स हरियाणा, हिमाचल प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में चल रहे हैं। मैं चडीगढ़ के बारे में कहना चाहता हूं कि जहां इतना बड़ा जुल्म हुआ और इन चीजों को सैक्स डिटरमिनेशन टैस्ट के लिए बरता गया और हम इतनी देर तक मूकदर्शक बनकर इस मुद्दे की तरफ देखते रहे। देर आयद, दुरुस्त आयद, सरकार इस बिल को लाई है, इसके लिए मैं उसे मुबारकवाद देता हूं। मैं सरकार के सामने अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से तीन-चार सुझाव रखना चाहता हूं। भारतवर्ष के इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत पन्ना बोलते समय मुझे याद आता है। रावण को सबसे बड़ा जालिम कहा गया है। जब पुरुषोत्तम राम से उसका सामना हुआ तो मंदोदरी जो रावण की धर्मपत्नी थी, तुलसीदास की रामायण में लिखा है - उसने बहुत बार रावण को रोका कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति को आप नहीं जानते हो, आप उनसे मत लड़ो। इस धरती ने इतनी संजीदा और सूझ-बूझ वाली महिलाओं को जन्म दिया है। लेकिन हमने २१वीं सदी में उनके खिलाफ कितने जुल्म किये हैं। पहले हम एक कंस का जिक्र करते हैं, लेकिन इन क्लीनिक्स के जरिये सारे देश में कंसवाद चला, जहां स्वंय जाकर सैक्स डिटरमिनेशन टैस्ट के जरिये हमने इतने बड़े जुल्म किये हैं। मैं सरकार को पहला सुझाव देना चाहता हूं कि prohibition on sale of ultrasound machine, etc., to personal laboratories and clinics not registered under the Act.इसे थोड़ा स्टि्रन्जैन्ट और मजबूत बनाने की जरूरत है। मुम्बई के बड़े डाक्टर का बयान पढ़कर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि हिन्दुस्तान में जो सारी हमारी कमाई है वह गॉयनोकोलोजिस्ट दि पिटीशनर्स, जिसमें महिला जागृति समति के द्वारा पिटीशन दर्ज की गई है।
Reena George has cited the instance of a Mumbai-based Gynaecologist who in an interview to USA Talk show admitted that they conducted Sex Determination Tests. She said that these tests were lucrative and widely practiced throughout the country.
महोदय, इसके लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों का प्रयोग सैक्स डिटर्मिनेशन के लिए न किया जाए और इसे बैन किया जाए। इस प्रकार के स्िंट्रजेंट प्रावधान करने जाहिए जिससे यह टैस्ट समाप्त किया जा सके।
… (Interruptions) I am only giving two suggestions.
MR. CHAIRMAN : Total time for discussion is half an hour. You please conclude now.
SHRI J.S. BRAR : I am the first speaker. You give me at least 5 minutes. My second suggestion is this. जो कांस्टीटयूशन आफ स्टेट्स की सुपरवाइजरी बोर्ड का प्रावधान किया गया है, उसमें जो टैस्टेड महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी में लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इस बोर्ड में उन्हें मैम्बर बनाने की आवश्यकता है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
इसमें प्रॉवीजन है you see the Prohibition of advertisements relating to pre-Conception and pre-Natal determination tests. वैसे तो हमारे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सारे अखबारों में सैक्स क्लीनिक इश्तहार छपते रहे हैं। इनके बारे में आपको मुकम्मल बैन लगाना चाहिए जिससे कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट अखबारों में प्रकाशित न हो सके।
अन्त में मैं एक सुझाव और देकर बैठ जाउंगा और वह सुझाव यह है कि इस विधेयक से सब सैक्शन २.१३ में कहा है किजो डॉक्टर यह काम करते हुए क्लीनिक में पकड़ा जाएगा, उसके लाइसेंस को दो साल के लिए बैन किया जाएगा।I think this should be increased to 5 years at least ताकि उनको सबक मिले कि ऐसा काम करना कत्ल करने के बराबर है। ऐसा काम करना धारा ३०२ के मुताबिक बच्ची का कत्ल करने के समान है। इसलिए इस हेतु कम से कम पांच वर्ष की सजा का प्रावधान करना चाहिए।
जो सर्च एंड सीजर रैकेट है, इसके बारे में थोड़ा और मजबूती से विधेयक में प्रावधान करना पड़ेगा ताकि हम आगे के लिए सुरक्षित रह सकें।
चेयरमैन साहब में लास्ट में कहना चाहता हूं क इस काम को हम पंजाब से स्टार्ट करें जिसे सबसे ज्यादा बदनामी मिली है। हम इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर के वहां से इसकी शुरूआत करें ताकि जो नैशनल एवरेज है, उसके बराबर हम फिमेल को ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।
DR. RANJIT KUMAR PANJA (BARASAT): Thank you, Mr. Chairman, for allowing me to speak on this subject which is a very specialised medical technique - "The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation & Prevention of Misuse) Act 1994" was brought into operation from 1st January 1996. But, unfortunately, during the last 8 years, this very important technique is misused much more than is applicable in its proper use.
Though the Act was introduced to detect genetic and metabolic disorders, chromosomal abnormalities, certain congenital mal-formations and sex-linked diseases – or in other words, this is a technique for the prenatal diagnosis of diseases which interferes with normal life of the newborn with an incurable disease, the procedure is being widely misused to determine the sex of a normal child which is absolutely unnecessary. Some do it just for inquisitiveness, while in most cases pregnant women are compelled by their husbands or relatives to undergo the tests and in most cases, if a female foetus is detected –illegal abortions are undertaken. This not only leads to a purposeful alteration in the Male-Female ratio in the population as has happened in some States in India, but also against the status and dignity of women and a blatant and shameful gender discrimination. Genetic clinics are meant to use PNDT for genetic counselling regarding genetic diseases but instead they are engaged in large-scale misuse in determining the sex of a normal child.
There has been mushrooming of genetic clinics, diagnostic centres, diagnostic laboratories in cities whose main work in PNDT has been for determining sex of a foetus and promoting illegal abortions. The diseases that need PNDT for genetic counselling are not common and indeed some diseases are very rare and, as such, ethical use of PNDT in private practice becomes very limited and too expensive a set-up and hence the criminal malpractices of sex determination by PNDT is so common.
I fully support the Amendment of the Act and the clauses with legal actions which should be strictly implemented. With wide-spread circulation to the medical profession through Indian Medical Association, Specialist Medical Associations, the Medical Council of India as well as through the media to create alertness among the Professionals as well as awareness among the common people, should be done so that this useful and expensive technique is used only for diagnosis of diseases and not for determination of the sex of a foetus.
The Government teaching hospitals have a large role to play in serving the people by the PNDT for genetic counselling and prevent its misuse. At the same time there should be a thorough scrutiny of the activities of the Private clinics, Private Genetic Centres and laboratories regarding the qualifications of the specialists employed, the records of the clinics, the machines used, the staff pattern and the referral systems. The private Genetic Clinics and Laboratories should be monitored by a Committee formed by the Government at the State level.
I understand the difficulties in such surveys in a vast country like India but to prevent an unlawful gender discrimination endangering the life of expectant mothers and to prevent abnormal and abrupt end to an unborn female child should be enacted by law.
श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) :सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को रखूंगी। एक तरफ हमारे देश में यह कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह हमारे देश में भ्रूण हत्या हो रही है, वह हमारे देश के लिए लज्जा और शर्म की बात है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हर समय से महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है। इस काल में जो भ्रूण हत्या हो रही है, वह भी एक तरह से महिलाओं पर अत्याचार है। इस भ्रूण हत्या के कारण आज स्थिति यह बन गयी है कि हर हजार पुरुषों पर केवल ८०० महिलाएं रह गयी हैं। अगर इस तरह से होता रहेगा तो एक दिन वह स्थिति आयेगी जब एक हजार पुरुषों पर केवल ५०० महिलाएं ही होंगी। इस तरह से व्याभिचार बढ़ेगा और बहुविवाह प्रथा को समर्थन मिलेगा। इसलिए भ्रूण हत्या एक अपराध है।
श्री बर्टेड रसल ने कहा था कि हमारे सभ्य समाज में दो किस्म की नैतिकता साथ-साथ चलती हैं। एक वह जिसकी वकालत हम जुबान से करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते और दूसरी वह जिस पर हम चुपके-चुपके अमल तो करते हैं लेकिन खुलकर उसकी वकालत नहीं करते। हमारे समाज में अभी इसी तरह की मान्यतायें चल रही हैं।
सभापति महोदय, भ्रूण कोई निष्प्राण चीज नहीं है बल्कि एक सजीव प्राणी है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि भ्रूण हत्या, जिस तरह से मनुष्य की हत्या होती है, उसी तरह उसकी हत्या है। मेरा कहना है कि इस तरह के जितने प्राइवेट क्लिनिक हैं जहां अवैध रूप से खासकर गांव में जहां महिलाएं अशक्षित हैं जो इस चीज को नहीं जानती हैं, वहां नीम हकीम द्वारा या इस तरह के जो क्लिनिक खुले हुए हैं, वहां अवैध भ्रूण हत्यायें होती हैं ,लेकिन उसपर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो डाक्टर इस तरह की अवैध क्लीनिक खोलकर यह धंधा करते हैं, भ्रूण हत्या का परीक्षण करते हैं, यदि लड़की निकलती है तो उसका गर्भपात करा देते हैं, ऐसे डाक्टरों के लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और उनपर धारा ३०२ के तहत मुकदमा होना चाहिए बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगी कि उन्हें भी मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को पृथ्वी पर आने से रोका है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके अधिकार को छीना गया है, उसने दुनिया देखी ही नहीं। इसलिए ऐसे डाक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
अंत में कहना चाहूंगी कि वैसे ही महिलाओं पर जुर्म होते आए हैं, हत्या, बलात्कार आम घटनाएं घटती आई हैं, इससे अच्छा है कि सरकार उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, उनके समान अधिकार की रक्षा करे। आज क्यों यह स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्यों पढ़े-लिखे मां-बाप को भ्रूण हत्या करनी पड़ रही है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, दहेज के कारण बेटी बोझ बन जाती है। लड़के को मा-बाप पढ़ाते हैं, लड़का दहेज भी लाता है और लड़कियां ऐसा नहीं कर पातीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगी कि समाज में क्यों ऐसी मानसिकता बन गई है। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूं साथ ही कहना चाहती हूं कि ऐसे डाक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।
श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल):सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं। सुबह हमने कहा था कि किसानों को मारा-पीटा जा रहा है, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने गृह मंत्री जी को निर्देश दिया था कि वे सदन को वस्तु स्थिति बताएं। मैं कहना चाहता हूं कि चर्चा चल रही है उसके बावजूद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता व किसान कचहरी के पास प्रदर्शन कर रहे थे। कई हजार प्रदर्शनकारी थे।…( व्यवधान)उन पर लाठी चार्ज किया गया जिससे प्रदर्शनकारी जिसमें कई विधायक भी सम्मिलित थे, वे गंभीर रूप से घायल हो गये।
MR. CHAIRMAN : We are discussing one Bill. How can we intervene in the Bill?
श्री मुलायम सिंह यादव :अभी तक उनका इलाज नहीं हो रहा है।…( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : We are discussing a Bill. There should not be any interruption in the debate. A debate is going on. Please wait for five minutes. Let the Bill be passed.
… (Interruptions)श्री मुलायम सिंह यादव :गंभीर हालत है।…( व्यवधान)दवाई अभी चाहिए या एक घंटे बाद चाहिए। दवाई नहीं दे रहे हैं।…( व्यवधान)बाद में दवा देने पर इसका कोई महत्व नहीं रहेगा।…( व्यवधान) Only one minute more.
MR. CHAIRMAN: You are a senior Parliamentarian. How can you interfere in the debate? Let us pass the Bill. Then I will give you time.
श्री मुलायम सिंह यादव :मैं सदन को इन्फार्मेशन दे रहा हूं। आप स्पीकर साहब रह चुके हैं। मैं केवल एक मिनट के लिए इन्फार्मेशन दे सकता हूं। मैं भाषण नहीं दूंगा।…( व्यवधान) Only one minute.
MR. CHAIRMAN: There should be a coherent recording.
… (Interruptions)श्री मुलायम सिंह यादव :सभापति महोदय, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और किसान कचहरी के पास प्रदर्शन कर रहे थे, कई हजार प्रदर्शनकारी थे। वे शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज मुरादाबाद में मुख्य मंत्री सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा के लिए गई हुई थी जिनके निर्देश पर वहां की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भयंकर लाठी चार्ज किया। श्री जे.पी. सिंह, पूर्व विधायक को गंभीर चोटें आई हैं, कुन्दरकी विधान सभा क्षेत्र के अध्यक्ष श्री शमीम के कन्धे की हड्डी टूट गई है, श्री बिजेन्द्रपाल सिंह यादव, कई बार एम.एल.ए. रह चुके हैं, उनको भी गंभीर चोट आई है, श्री इकबाल महमूद, श्री प्रवीन यादव, श्री चन्द प्रकाश, श्री विनोद पुरी आदि २५ लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। महिला पुलिस नहीं थी परन्तु महिलाओं पर भी लाठी चार्ज किया गया। समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती कुसुम लता यादव, श्रीमती राजेश कुमारी यादव, श्रीमती कैला देवी, श्रीमती माया देवी आदि १५ महिलाओं को भी चोटें लगी हैं। लेकिन मुख्य मंत्री के निदेशानुसार अभी तक किसी को इलाज के लिए नहीं भेजा गया, न ही अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस लाइन में रखा है, जिनके गंभीर चोटें हैं और खून तक बह रहा है। परन्तु दवा आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई कार्यकर्ताओं की घड़ियां और पैसे भी पुलिस वालों ने छीन लिए हैं।…( व्यवधान)यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए हम आपको सूचना दे रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने सुबह इस आसन से निर्देश दिया था कि गृह मंत्री जी इस संबंध में आकर सदन में एक वक्तव्य दें।
MR. CHAIRMAN: Now, you have informed the House.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : When the debate is on, on a particular subject, it is not the parliamentary practice to interfere.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): Sir, first of all, I should express my thanks to the hon. Members who have spoken on this important Bill. Almost, all the Members, when they were supporting the Bill, gave valid suggestions. These will be taken into consideration, I can assure the House by making rules and other things.
Before giving my answers to the specific questions, I would like to say in what context this Bill has been introduced and is being considered.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): He has already said that in the beginning.
SHRI A. RAJA: Previously, it was called as Pre-Natal Diagnostic Act. Now, a prefix that has been added in the nomenclature of the Bill is ‘Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Act’. After 1994, since the techniques were emerging fast, without putting the embryo in the womb of the woman or without taking sperm and other things in the fallopian tube we can have a child. But a technique came out from the scientific field that even if from the ‘XY’ chromosomes in the DNA, ‘Y’ is fused to the woman’s chromosomes, we can ensure the male child. So, we have confined this Bill, according to the latest techniques available, to give the amendment. Accordingly, the nomenclature of this Act is being changed… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Ramdas Athawale, what is this?
SHRI A. RAJA: The intention of the Government, I can say in few words, is that -- the doctors are being registered under the Indian Medical Council Act – this is first time doctors are placed within the purview of the Act. If they are indulging in the PNDT clinics and other things, they can be convicted up to five years. Even they have not been placed under the Consumers’ Protection Act, as the Chair is well aware of this. This is for the first time that the doctors have been included in the PNDT Act, so that they can be punished if they are indulging in the PNDT. The Government, for the first time, is planning to implement this Act stringently.
So, I solicit the fullest cooperation of the House to pass this Bill.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill further to amend the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration." The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: Shrimati Minati Sen – not present.
"That clause 4 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Clause 5 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: Shrimati Minati Sen – not present.
"That clause 6 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 6 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: Shrimati Minati Sen – not present.
"That clause 7 stand part of the Bill." The motion was adopted.
Clause 7 was added to the Bill.
Clauses 8 to 10 were added to the Bill.
MR. CHAIRMAN : We shall now take up Clause 11. Shrimati Minati Sen – Not present.
The question is:
"That clause 11 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 11 was added to the Bill.
Clause 12 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: Shrimati Minati Sen – Not present.
"That clause 13 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 13 was added to the Bill.
Clause 14 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: Shrimati Minati Sen – Not present.
"That clause 15 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 15 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 16 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 16 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 17 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 17 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That clause 18 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 18 was added to the Bill.
Clauses 19 and 20 were added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause 21. Shrimati Minati Sen – Not present. The question is:
"That clause 21 stand part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 21 was added to the Bill.
Clauses 22 to 24 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill. MR. CHAIRMAN: The hon. Minister may now move that the Bill be passed. SHRI A. RAJA: I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
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… (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, I have a submission to make. … (Interruptions) MR. CHAIRMAN: We will have to take up the next Bill – Representation of People (Second Amendment) Bill, 2002. It is a small Bill. Let us pass that Bill first. … (Interruptions)
कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में तीन विधायकों को गिरफ्तार किया गया है।…( व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल):तीन विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। एक हैं श्री राधेश्याम जायसवाल…( व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मुलायम जी, आपको हमने कभी नहीं रोका…( व्यवधान) यह छोटा सा बिल है, इसको पास होने दीजिए। श्री मुलायम सिंह यादव : हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिल पास हो।…( व्यवधान) MR. CHAIRMAN: Shri Mulayam Singh Yadav, you have already raised that issue. Let us pass the Representation of People (Amendment) Bill. You have raised that issue. That is over. … (Interruptions)
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, we are not opposing the passing of this Bill. I am talking about the Supplementary List of Business to introduce a Bill to amend the Constitution of India. … (Interruptions) This is a very vital Amendment. Should it not be informed to the Members earlier? They have brought it last minute. … (Interruptions) SHRI PRAMOD MAHAJAN: The Chairman is talking about passing of another Bill. It is not this Bill. … (Interruptions) If you do not want us to introduce this Bill, we will not. I promise you that we would not put this Bill. My only anxiety is that if it is introduced, during the inter-Session period it can go to the Committee and we will get a proper report. मैं कह रहा हूं, नहीं करना है, तो मत करिए। SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : We are not opposing it. What we are talking is that this should not be the method. … (Interruptions) SHRI PRAMOD MAHAJAN: I totally agree with you.
SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I do not mind if you take any advantage, but you are bringing the Constitution (Amendment) Bill for introduction at the last minute of the last day. SHRI PRAMOD MAHAJAN: This is not a Bill for passing. … (Interruptions) It does not require. There are different Constitutional (Amendment) Bills. … (Interruptions) SARDAR BUTA SINGH (JALORE): It is a dangerous trend. SHRI PRAMOD MAHAJAN: There are different Constitutional (Amendment) Bills. SARDAR BUTA SINGH : It does not matter. … (Interruptions) SHRI PRAMOD MAHAJAN: This is a different Bill.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I am on a point of order under rules 65 and 72. MR. CHAIRMAN : Shri Varkala Radhakrishnan, this is not introduction of the Constitution (Amendment) Bill. This is a different Bill. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Shri Varkala Radhakrishnan, this is not the introduction of the Bill. We are on an earlier Bill passed by the Rajya Sabha.
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