Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Motion For Adjournment Regarding Unprecedented Drought Situation In The ... on 20 November, 2002

12.12 hrs. Title: Motion for adjournment regarding unprecedented drought situation in the country.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Sir, I beg to move:

"That the House do now adjourn."

I thank you on behalf of my Party and my own behalf for giving us this opportunity to raise an issue which has been causing severe and extensive distress to crores of men, women and children in large parts of the country.

I was going through the reply to a Starred Question in the House on Monday and looking at the dimension of the tragedy. Andhra Pradesh: 22 districts Chhattisgarh: all 16 districts Haryana: all 19 districts Himachal Pradesh: all 12 districts Jharkhand: all 22 districts Karnataka: 24 districts Madhya Pradesh: 32 districts Maharashtra: 33 out of 35 districts Orissa: 30 districts Punjab: all 17 districts Rajasthan: all 32 districts Tamil Nadu: 19 districts, although the formal declaration has not yet been made. Uttar Pradesh: all 70 districts Uttaranchal: all 13 districts; and West Bengal: 3 districts.The report further adds:

"Besides, Gujarat has recently declared 13 districts as drought affected."

 

 Yes, Mr. Speaker, Sir, even Gujarat is reeling from drought and the repercussions have been severe because it has come on the back of the terrible and massive earthquake. Yet, the BJP and VHP do not seem to be agitated about the drought and its effect on the people of the State but instead they carry on with their divisive, hate-filled propaganda.

It seems that this is clearly one of the worst and most widespread drought that we have had in a long time. Substantial portions of the Kharif crop have been lost and according to the Government’s own advance estimate, the shortfall of Kharif foodgrain production this year may actually well be closed to 19 per cent. Sowing has been far less than normal. Even in the areas where there has been sowing, the crop has withered.

Mr. Speaker, Sir, a signal of the impending drought was visible many months ago to all of us and surely to the Government also. A weak monsoon was forecast. There were reports on television; there were reports in the newspapers. Its impact could definitely have been anticipated. Even after the Kharif crop was lost there was time to take action to protect at least the Rabi crop, but this too was not done.

I have seen the drought-induced misery in various parts of our country as many of you who come from those areas have undoubtedly also seen. I do not wish to make this a political issue since the lives of so many kisans and khet mazdoors are involved. But I am compelled to say that the Central Government has not treated or tackled this national calamity with the sense of urgency required as was done, for instance, during the drought of 1987-88. I regret to say that the Central Government has responded in a most lethargic and insensitive manner and has not taken serious notice of the gravity of the situation that prevails in so many States.

I have held a number of meetings with the Chief Ministers of Congress-governed States. We have collectively met and together we drew up certain suggestions and action points. We then, all together, called on the hon. Prime Minister and that was on August 05. At that point we had made certain suggestions which I would like to quickly list out.

One suggestion was that an all Party Committee be set up to galvanise the implementation of the relief package. This has not been done. We had also suggested a special meeting of the NDC to be convened to discuss the drought situation and short and long term plans to deal with such an emergency. We requested for immediate despatch of Assessment Teams from the Central Government to the affected areas. This was done but after quite a bit of delay. I had suggested that the corpus of the National Calamity Relief Fund be raised to at least Rs. 10,000 crore. At that time we were told that the National Calamity Relief Fund has no monetary limit. And yet most of the States have received a tiny fraction of the relief assistance which they had asked the Centre for. I had also asked for the waiver of interest on short and medium term loan extended by co-operatives and commerical banks to the farmers in drought hit areas. Now, the waiver has not been announced but what the Government has done is that it has simply deferred this by a year. Here I would like to ask a question. Is this not adding the burden to the next year? I had also suggested changes to improve the effectiveness of the National Crop Insurance Scheme and also I had asked if the Government could have, for obvious reasons, a system whereby emergency seed production plans could be made to make good the loss in seed production during the Kharif season. Now, this too has not materialised.

   

There were many other suggestions that came from the Chief Ministers at that very meeting at which I think the hon. Agriculture Minister himself was present. There were many other suggestions from experienced Chief Ministers. The Government has now announced a package of relief measures. It almost seems to me that the same package keeps being announced from time to time perhaps to give an impression that a lot is being done. But, I am afraid I have to say that the truth is quite otherwise. The package is obviously inadequate and it has come too late. We are told that the reports of the Central teams are still being processed for further releases in future.

Mr. Speaker, Sir, we are in November. The kharif crop is already lost. Wheat sowing has started. When is the Government going to act? This is what all of us through you would like to ask the Government and would like to also get a reply. We know that there are a large number of Districts that are chronically drought-prone. So, why did Government not show greater preparedness to meet any contingency, especially in these regions? It seems to us that this attitude is quite incomprehensible. I believe that the time has come for a comprehensive review of all long-running schemes like the Drought-Prone Areas Programme and the Desert Development Programme, so as to make them effective because today they are simply not effective.

Mr. Speaker, Sir, drought management must be a cooperative endeavour. There is no room for confrontation between the Centre and the States here. We all must recognise the severe fiscal problems that are faced by all State Governments. Many States are actually taking measures both to raise revenues and to manage their expenditures well. Therefore, the Centre must help these States. It must be more flexible in the implementation of relief and rehabilitation programmes without unnecessarily adding to the fiscal burden of the States.

Mr. Speaker, Sir, there was a time when our country had a famine code. Now we have successfully abolished mass famine. That was a huge, tremendous hurdle and we were able to successfully cross that hurdle - I would say here - greatly thanks to the leadership of Mrs. Indira Gandhi. I believe we all know that not more than 40 per cent of the cultivated area in our country is irrigated. Even if all of the country’s irrigation potential is harnessed, 40 per cent of the cultivated areas would still be rain-fed. Thus, vulnerability to the vagaries of the monsoon simply cannot be avoided.

I would suggest, therefore, that the time is ripe for the country to think of a drought management code in the form of appropriate legislation that would codify a detailed action plan, which would automatically come into force when the rains fail. This code should also cover relief measures, food and drinking water supply, alternative cropping systems, grain, seed and water banks in villages. There should be special focus on the really vulnerable sections of our society who inevitably face acute distress during times of drought and who inevitably and always suffer the most, and these are the dalits, the tribals and landless labourers, women-headed households, the old, the aged, the destitutes, infirm, pregnant and nursing mothers, and all those who cannot avail of the Food for Work Programmes.

Mr. Speaker, Sir, I would like to make yet another suggestion which would definitely strengthen our drought management effort. The system for allocating resources in times of calamities like drought, must not only be fair and equitable to all affected States, but also must be seen to be fair, equitable and transparent.

Here again, there seems to be a standard refrain of the Centre when allocating foodgrains to the States. The standard refrain is that the States are not lifting the grains. Now, the Government, of course, has all the figures; and I too have checked them with some of the Chief Ministers who are in charge of the Congress-ruled States. I must say that the picture that emerges from the reports that they have given is a quite different one.

I would just like to quote a few cases. For instance, Madhya Pradesh was allotted one lakh metric tonnes of grains as drought relief in the current financial year. This was to be lifted by 30th November. The State has already lifted 75 per cent of this and the rest will be lifted by the 21st November. They have also asked for another five lakh metric tonnes, but that has not been given so far.

Chhattisgarh was allotted only 50,000 metric tonnes for drought relief this year and this allotment was made on the last day of September. By October end, the State had lifted the entire quantity. They have also utilised the entire quantity; and they have again asked for another five lakh metric tonnes, which is still to be cleared.

Karnataka asked for six lakh metric tonnes. They were allotted only two lakh metric tonnes. They have lifted 1.65 lakh metric tonnes. They have not been able to lift the rest because of movement problems of the FCI. The State has been requesting to have this sorted out. In the meantime, they have asked for another two lakh tonnes immediately, but as of now, this is still to come.

In the case of Rajasthan, it is really, I would say, the State which is the most distressed at the moment because of more than four years of consecutive drought conditions; and it had asked for 56 lakh metric tonnes, against which it has been given only 2 lakh metric tonnes. The State has lifted the entire quantity and has been desperately asking for more. I am told that only yesterday, a further allocation has been made and that too, of only five lakh metric tonnes.

So, Mr. Speaker, Sir, does this not show that the Centre is trying to pass the buck, rather than acknowledging its own shortcomings and adopting a more serious attitude towards these major calamities?

What we need is objective criteria to determine the nature and quantum of Central assistance. It is actually no use for the Centre to shift the responsibility to the States, as it has repeatedly done on so many occasions. After all, there are limits to what the States can do on their own, without adequate support from the Central Government under such circumstances.

Sir, here, I am not speaking only of Congress-ruled States; I am speaking of all the States that have been so badly impacted, irrespective of the party in power.

Sir, today this country is facing the dichotomy of overflowing godowns and empty stomachs. Starvation deaths, at any time, are a blot on our society and more so when we have such huge levels of foodgrain stocks. Today, our stocks for foodgrains are four times more than the 16.8 million tonnes required for ensuring food security. For over a year, my Party colleagues and myself have been requesting the Prime Minister to start large scale food-for-work and food-for-nutrition programmes across the country, particularly, in those traditionally vulnerable regions. We have also been asking for an increase in the coverage and allocation under the Antyodaya Programme. Yet, very little has been done and the Centre has not yet addressed the very genuine demand of the States regarding transportation costs of the foodgrains that are allotted to them.

Mr. Speaker, Sir, this Government has been particularly privileged in presiding over the largest foodgrain stocks in the history of our nation. Here again, I would like to recall Shrimati Gandhi’s name because it was under her leadership that this was made possible. Yet, the Government has failed miserably in providing basic and essential food security, when and where it is most needed. It has failed to use the surplus to alleviate endemic malnutrition. The real underlying tragedy of endemic malnutrition is often overlooked. I am sure, all of us understand that it is only to be expected that the nutrition situation deteriorates further during acute drought years. Ironically, for two years prior to the drought, the opportunity offered by the surplus food stock to prevent acute distress among poor people was simply frittered away. While the Central food stocks were steadily rising, the off take of foodgrains under the Public Distribution System was declining. Why did this happen? This is again a question we would like the Government to answer. This happened due to the Government’s own distorted policy which reduced the PDS offtake at a time when they should have actually been increasing.

Well this is not an occasion to score debating points. There have been some unfortunate attempts to reap political capital out of the recent tragic deaths in Rajasthan and Madhya Pradesh without going objectively into the facts. It is most unfortunate, of course, that these deaths have occurred. On my request, the Chief Minister of Rajasthan had instituted a high level inquiry to see if any administrative lapses occurred in the Baran District. I have seen the inquiry report. It acknowledges the unprecedented famine in the entire district and it also acknowledges the fact that since failure of the monsoon is not very common in the Baran District, people there are less equipped to handle the distress. The report clearly establishes, however, that the immedaite cause of deaths in both those villages was specific illnesses. The Chief Minister of Madhya Pradesh has given a detailed report about the deaths in Shivpuri District. According to the report, most of the affected families are owners of land. Most of them had stocks of foodgrains in their homes at the time the deaths occurred in the family.

Therefore, I believe we need to carefully analyse the cause of such deaths and learn from experience rather than make accusations at a time when the drought is already causing sufficient distress.

I do hope that we will mount a collective response to mitigate the impact of drought in the years to come. I believe that we have the knowledge, we have the technology, we have the skills and we have the resources. What we need desperately is the will and the commitment. This is an issue on which there can be no division in this House and I am sure that there is no division in this House. I trust that all Members from all sections of the House will be united on the need for vigorous and timely action.

The Centre – and this is most important – has to provide the leadership. It is still not too late. There is much that can still be done. But that requires a sincerity of purpose and a sense of urgency. I hope that this will be reflected after the conclusion of this debate.

MR. SPEAKER : Motion moved:

 

"That the House do now adjourn."

   

MR. SPEAKER: Hon. Members, let me bring it to your notice that there will be no lunch hour today and the discussion on the Adjournment Motion will continue.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, रोज-रोज जीरो ऑवर और भोजन अवकाश को समाप्त करना उचित परिपाटी नहीं है। इसलिए जीरो ऑवर भी होना चाहिए और भोजन अवकाश भी होना चाहिए।

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Today we are discussing about famine. So, let us skip lunch! अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी के लिए भोजन अवकाश समाप्त किया है।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :रोज-रोज ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी-कभी होना चाहिए।किसी खास स्थिति में हम लोग ऐसा सहन कर सकते हैं, रोज-रोज जीरो ऑवर भी गायब और भोजन अवकाश गायब करना उचित नहीं है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान।

श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : भोजन गायब नहीं है, भोजन अवकाश गायब है, भोजन के लिए आप मेरे साथ चलिये।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भोजन के बाद वापस आ सकते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो मैम्बर्स एक मिनट भी हाउस छोड़ने वाले नहीं है, वे कैसे भोजन करेंगे। इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं।…( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: लोग भूखे मर रहे हैं, एक दिन सदन में भी भूखे रह लें…( व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) :अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का चान्स मिलना चाहिए। मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज में मैडिकल की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, हमें इस पर बोलने का चांस दिया जाए।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल जीरो ऑवर होगा उसमें आपको बोलने का चान्स मिलेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, सूखे के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष सदन को स्थगति करने का प्रस्ताव लेकर आईं और उन्होंने सदन में बहस प्रारम्भ की। वह यहां चर्चा कर रही थीं कि वह इससे चिंतित हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने विचार-विमर्श भी किया था। लेकिन महोदय सूखे से पीड़ित राजस्थान में जहां लगातार आदिवासी और दलित भूख के कारण मर रहे हैं। यह बैठक उस राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में हुई। इस बैठक में पांच-छ: करोड़ रुपये खर्च किये गये, पैसा पानी की तरह बहाया गया। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बैठक दिल्ली में नहीं की जा सकती थी…( व्यवधान)सूखे के सवाल पर घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। …( व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह गलत इल्जाम लगा रहे हैं, वहां भूख से मौतें नहीं हुई है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये और उन्हें सुनिये।…( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: यह सही है कि देश में अभूतपूर्व सूखा है। १४ राज्य सूखे से पीड़ित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार लोग भूख से मर रहे हैं।

MR. SPEAKER: Let there be order in the House. Please sit down.

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछऩा चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों की इस बैठक में उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भूख से होने वाली मौतों के कारणों पर चर्चा की। वह भाषण में कह रही थीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री ऐसा कह रहे थे। वह अपने भाषण में कह रही थीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री कह रहे थे कि ये मौतें भूख से नहीं हुई हैं, बीमारी से हुई हैं। वह यह भी कह रही थीं कि उन्हें मुख्य मंत्री बता रहे थे, विशेषकर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बता रहे थे …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी ही पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दें।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने के का मौका मिलेगा तो आप सब बातें बताइए। इतने गंभीर विषय पर आप बीच में इंटरप्ट करें, यह ठीक नहीं है। आप बैठिये। आप भी बैठिये। आपकी पार्टी के सदस्य जब बोल रहे हैं तो आप उन्हें बोलने दें। यदि किसी को कोई ऑब्जैक्शन है तो बाद में उठा सकते हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में भूख से मौतें नहीं हुई हैं, बीमारी से मौतें हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मरे हैं, उनके पास ज़मीन थी, खेती थी, खाद्यान्न से उनके घर भरे थे। मैं इस सदन में चुनौती देता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के वदिशा जिले के गंज बसौदा तहसील के नाहरिया, खजूरी, लमनिया और भलाई जिन गांवों में भूख से मृत्यु हुई है, मैं खुद वहां जाकर आया हूँ। अगर उनके पास खाद्यान्न है तो उसकी आप जांच करवा लें। उनकी पार्टी का एक दल भेजकर जांच करवा लें और अगर यह बात सच निकले कि उनके पास खाद्यान्न के भंडार भरे थे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यह बात बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। सच्चाई यह है कि अकेले मध्य प्रदेश के वदिशा जिले की गंज बसौदा तहसील में भूख से ३१ लोगों की मृत्यु हुई है। …( व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अगर माननीय सदस्य यह सिद्ध कर दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भूख से मौतें हुई हैं, तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा और अगर माननीय सदस्य यह सिद्ध नहीं कर पाएं तो वे इस्तीफा दे दें। …( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। मध्य प्रदेश की गंजबसौदा तहसील में भूख से ही मौतें हुई हैं।…( व्यवधान)

डॉ.गरिजा व्यास (उदयपुर): ऐसा नहीं चलेगा कि गलत आंकड़े यहां पर पेश किए जाएं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संसद सदस्यों की एक सर्वदलीय समति बने जो जांच कर ले कि मध्य प्रदेश में वास्तविकता क्या है। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down.

 

… (Interruptions)

 

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, फालतू की बातों में सदन का समय ज़ाया किया जा रहा है। विषय पर बोलना चाहिए। …( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: नेता विपक्ष स्वयं कह रही हैं कि अन्न के भंडार उनके घरों में भरे थे। वह कह रही थीं कि उऩके पास ज़मीन-जायदाद थी। सच्चाई यह है कि उनके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। सूखे के कारण फसलें नहीं हुईं। जो फुटकर मज़दूरी उनको थोड़ी बहुत मिलती थी, वह भी उन्हें नहीं मिली।…( व्यवधान)राहत के कार्य जितने व्यापक पैमाने पर प्रारंभ होने चाहिए थे, व्यापक पैमाने की बात तो छोड़ दें, वदिशा जिले की गंजबसौदा तहसील में संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत, काम के बदले अनाज योजना के तहत एक भी राहत का काम प्रारंभ नहीं हुआ था, जब ये मौतें होनी प्रारंभ हुईं। …( व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : ये हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Col. (Retd.) Sona Ram Choudhary, please sit down. We are discussing an important issue.

 

… (Interruptions)

 

MR. SPEAKER: We are discussing a very important issue. The issue is in the form of an Adjournment Motion.

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सूखे के कारण हालत बहुत खराब है।

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down. मेरी सुनिए। देखिए मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि जिस विषय पर चर्चा शुरू हुई है, वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ किया। अब जब इस विषय पर चर्चा की शुरूआत हो रही है, तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का चान्स मिले। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, तो मैं कैसे बोल सकता हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप न हों। देश के किसान हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम इस विषय में क्या करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि देश के कई हिस्सों में अनेक लोग भूखे हैं। उन्हें मदद करने की भावना से चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आपके जो मुद्दे हैं उन्हें सदन में रखने का मौका मैं आपको अवश्य दूंगा। इस तरफ के यदि कोई माननीय सदस्य भाषण करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब न करें। Please keep silence and let there be a serious discussion on this issue.

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भूख से मौतें हुई हैं। अगर इस प्रकार से मौतें हुई हैं और हमारी गलती है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार कर के …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। इतना कहने के बाद भी आप उन्हें बोलने नहीं देंगे, तो काम कैसे चलेगा। Hon. Member, please go ahead with your speech. मैं सबसे कह रहा हूं, केवल आप से ही नहीं बल्कि सभी से अपील कर रहा हूं। I want complete silence in this House. What is this going on? Do you not know the importance of the issue? Do you not have concern for farmers? The way you are behaving is absolutely objectionable.

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, अगर गलती हुई है, तो उसे सुधारने का हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। मैं भी दलगत राजनीति से नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं चूंकि यहां मामला उठा और मेरे संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई इसलिए मुझे कहना पड़ा। वास्तव में सच्चाई यह है कि वहां जो‘संपूर्ण गारंटी रोजगार योजना’ का काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां ‘काम के बदले अनाज योजना’ का कार्य होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां आंगनवाड़ी का अस्तित्व केवल कागजों पर था। वहां गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सहायता के लिए जिन कार्डों का वितरण होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सूखे के कारण जो लोग फुटकर मजदूरी करते थे, वह मजदूरी उन्हें नहीं मिली। फसलें खराब हो गईं। फसल खराब होने के कारण कृषि की मजदूरी भी उन्हें नहीं मिल पाई और वहां राहत का जो काम व्यापक पैमाने पर चलना चाहिए था वह छुटपुट रूप में भी प्रारंभ नहीं हुआ। जब उन लोगों के सामने भूखों मरने का प्रश्न पैदा हो गया, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्न के अभाव में भी जब तक हाथ-पैर चलते हैं, तब तक कोई नहीं मरता, लेकिन जब काफी दिन तक कोई राहत कार्य नहीं चला और उनके भूखों मरने की नौबत आ गई, तो उन्होंने समा घास के बीजों को निकालकर उन्हें इकट्ठा कर के, उन्हें उबाल कर खाना शुरू कर दिया। उन्होंने घास की रोटी बनाई और उस घास की रोटी को खाना शुरू कर दिया। मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि एक राज्य के मुख्य मंत्री ने समा की घास की रोटी को बहुत पौष्टिक बताया और वे बोले कि इसकी तो खीर खाई जाती है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह घास…( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : अध्यक्ष जी, समा घास यदि वही समा है जिसकी पूरे देश में लोग खीर खाते हैं और व्रत उपवास के समय उसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह बहुत पौष्टिक होती है। मेरे क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। …( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसान हूं। माननीय सदस्या को पता नहीं है। जो घास मैं दिखा रहा हूं, यह वह घास नहीं है जिसको समा कहा जाता है, जो पौष्टिक होती है तथा ८० रुपए किलो बिकती है। इस घास की रोटी मैंने आदिवासियों के बीच में रहकर खाकर देखी है…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम खत्म हो रहा है, आप बोलिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, ये बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये सवां वह सवां नहीं है जैसा माननीय सदस्या कह रही हैं। यह एक विशेष प्रकार की घास है। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कोई भी वस्तु इस सदन में नहीं ला सकते।

 

...( व्यवधान)

 

श्री शिवराज सिंह चौहान: मुझे सच्चाई दिखाने के लिए इसे यहां लाना पड़ा क्योंकि ये कहते हैं कि यह बड़ा पौष्टिक है। …( व्यवधान)मेरा कहना है कि यह वह सवां नहीं है जो पौष्टिक होता है और ८० रुपये किलो मिलता है। यह सवां बड़े शौक से नहीं खाया जाता, बल्कि मजबूरी में खाया जाता है। जब पेट भरने के लिए …( व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसा यहां कहा जा रहा है कि यह ८० रुपये किलो मिलता है, यह वह सवां नहीं है। वह बड़े लोगों का सवां है। यह जंगली घास है। इसकी रोटी मैंने खाई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब इसकी रोटी खाते हैं तो यह सवां गले में अटकती है और जब अगले दिन फ्रेश होने जाते हैं तब भी यह भारी तकलीफ देती है। यह सवां, डिटोरी, गुलासरी और ग्वार की भाजी आदि जो वनस्पतियां हैं, इन्हें खाकर वहां के आदिवासी लोग जैसे तैसे जीवित रहने का प्रयास कर रहे थे। जैसे तैसे इनका आधा-पूरा पेट तो भर जाता था लेकिन धीरे-धीरे वे कुपोषण के शिकार होते चले गये, बीमार होते चले गये। वहां के ९१ बच्चों का मेडिकल परीक्षण हुआ है। उनमें जब प्रोटीन और कैलोरी को नापा गया, तो वह थर्ड और फोर्थ ग्रेड का निकला। उनका शरीर केवल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है। उनका पेट फूला है वह इसलिए नहीं फूला है कि उनका पेट भरा है बल्कि इसलिए फूला हुआ है कि उनका लीवर बढ़ गया है। इन सब महिलाओं और बच्चों को मैं भोपाल के मुख्यमंत्री के पास लेकर गया था। वहां उन्होंने धरना दिया। यह अकेले मेरी बात नहीं है। आप अखबार उठाकर देख लीजिए। वहां इलैक्ट्रानिक मीडिया के लोग भी गये थे। आप उनसे बात करके पूछ लीजिए। सच्चाई यह है कि जब उनके पास खाने के लिए अन्न का कोई दाना नहीं बचा तब उन्होंने यह घास खाई। उसके कारण आज वे कुपोषण के शिकार होते जा चले गये। इसके कारण उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियों में ही मर गये। अब हम भले ही कहें कि वे भूख से नहीं मरे बल्कि बीमारी से मरे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां ५० साल का एक आदिवासी मरा था। जब हमने यह मामला उठाया तो कहने लगे कि वह बूढ़ा था इसलिए मर गया। आदिवासी ५० साल का हो तो वह बूढ़ा हो जाता है और जो नेता ५०, ६० या ७० साल का है, वह युवा नेता कहलाता है। क्या आदिवासी की यही कहानी हिन्दुस्तान में दोहराई जाती रहेगी ? मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सारी मौतें भूख से हुई हैं। यहां प्रतिपक्ष की नेता आंकड़े बता रही थीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश में, मैं २००१-०२ के आंकड़े नहीं पढूंगा लेकिन वेल्फेयर स्कीम के तहत मध्य प्रदेश को मिड डे मील के रूप में जो खाद्यान्न यहां से आवंटित किया गया, मैं उसके आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष २००२-०३ में अप्रैल से लेकर पिछले माह तक १८ हजार टन मिड डे मील के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटित किया गया जबकि मध्य प्रदेश ने उसमें से केवल १००२ टन ही उठाया--यानी आधे से ज्यादा खाद्यान्न उन्होंने उठाया ही नहीं। इसी तरह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो नारमल और स्पेशल कम्पोनेंट है, उसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश को राइस और व्हीट दोनों मिलाकर ४३०.५१ टन आवंटित किया गया जबकि उन्होंने उसके मुकाबले केवल १७१.८४ टन ही उठाया। इसी तरह पी.डी.एस. है। माननीय प्रतिपक्ष की नेता इसके बारे में कह रही थी। यदि पी.डी.एस. के आंकड़े देखे जायें, मैं पूर्व आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, वर्ष २००२-०३ के दौरान मध्य प्रदेश को टोटल ७५० हजार टन खाद्यान्न आवंटन किया गया जिसमें से उन्होंने केवल १५.९३३ टन ही उठाया। मेरे कहने का मतलब है कि वहां लगभग १५ परसेंट खाद्यान्न ही पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से जाता है। ऐसे ही १५ परसेंट गेहूं उठाया गया और राइस केवल २६.८१ परसेंट उठाया गया। यह वहां की स्थिति है ।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में इस सूखे के कारण जो विपत्ति आई है, उसके संबंध में केन्द्र सरकार ने कभी भी यह नहीं कहा कि वह उनकी मदद नहीं करेगी लेकिन वहां की राज्य सरकारें प्रमाणिकता से काम नहीं कर रहीं। यदि राज्य सरकारें इस तरह की निष्क्रियता या निकम्मेपन का परिचय देंगी तो अकेले केन्द्र सरकार क्या कर सकती है?

केन्द्र सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, वे तत्काल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष बात कर रही थीं कि सरकार बड़ी देर से जागी - यह सत्य नहीं है। जैसे ही सूखे ने दस्तक दी थी, पिछले साल मानसून सत्र में, कृषि मंत्री ने २४ जुलाई को सारे राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था, कृषि मंत्रियों की बैठक की थी और उसके बाद सूखे से निपटने के लिए उनके सुझावों के आधार पर अनेक नीति संबंधी निर्णय लिए गए थे। उनमें प्रभावित राज्यों को, नवम्बर में जो आपदा राहत कोष की राशि दी जाती है, अगस्त में ही उसका अग्रिम आवंटन कर दिया गया था। केन्द्र सरकार ने पहली किश्त ६४८.४५ करोड़ रुपये और दूसरी किश्त ५५१.०४ करोड़ रुपये दी और दूसरी किश्त अग्रिम ही दे दी गई थी। इसके अलावा सूखा राहत का काम प्रारंभ करने के लिए १३.२५ लाख टन खाद्यान मुफ्त में आवंटित कर दिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विशेष कार्य दल का गठन उप-प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में किया था और उस विशेष कार्य दल ने भी यह तय किया कि`सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना` के तहत सामान्य भाग का उपयोग सूखे से निपटने के लिए किया जा सकता है।

राजस्थान की बात हो रही थी। अकेले राजस्थान को इस सबके अलावा ३० हजार टन कैटल सीड्स का फूड दिया गया था। ११.६६ करोड़ रुपया गौशालाओं के रख-रखाव के लिए दिया गया था। रेलवे से पानी और कैटल सीड्स के फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने की है। एक केन्द्रीय टीम १४ प्रभावित राज्यों में दौरा करके आई है। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने २००० करोड़ रुपये सूखाग्रस्त राज्यों को देने का फैसला किया है। बाढ़ से प्रभावित राज्यों को भी २३७ करोड़ रुपये देने का केन्द्र ने फैसला किया है। राजस्थान को अलग से ५ लाख टन अनाज तथा उड़ीसा को एक लाख टन चावल देने का बात कही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े रख रही थीं, शायद वे भूल गई थीं कि १६ तारीख को १९.५ लाख मीटि्रक टन फिर से खाद्यान आवंटित किया गया है और २००० करोड़ रुपये की राशि भी तत्काल सूखाग्रस्त राज्यों में पहुंचाई जाएगी। मनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक्सट्रा बोनस…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं थोड़ा समय और लूंगा। मेरा जो समय खराब हो गया, वह मेरे समय में न जोड़ा जाए।

मनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक्सट्रा बोनस ५ रुपये से लेकर २० रुपये प्रति क्िंवटल बढ़ाया गया है। मवेशियों के चारे हेतु राजस्थान में फॉडर सीड्स के किट बांटे गए थे और जो फसल खराब हो गई थी, उसके कारण वैकल्पिक फसल के बीज की व्यवस्था भी की गई थी। अकेले राजस्थान को १९९८ से लेकर अब तक लगभग २००० करोड़ रुपये दिये गए हैं और उनमें से १५५ करोड़ रुपये जो सूखा राहत के थे, वे उसके स्थान पर राजीव गांधी पाठशालाओं पर खर्च कर दिए गए यानी फंड डायवर्ट कर दिया गया। यह राजस्थान की सरकार की सूखे से निपटने की स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।…( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : उसमें ३० करोड़ रुपये एक्सट्रा खर्च हो गए।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान: हालत इतनी खराब है कि हम मध्य प्रदेश की बात कहें या राजस्थान की, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश को ४५० करोड़ रुपये मिले थे। राजस्थान को ४०२ करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ४५० करोड़ रुपये में से ५० करोड़ रुपये भी पूरे मध्य प्रदेश की सरकार ने खर्च नहीं किए। राजस्थान की सरकार भी आधा पैसा खर्च नहीं कर पाई। अगर यही पैसा ढंग से खर्च होता तो शायद राहत के काम और मजदूरी मिलने के काम बड़ी तेजी से और आगे बढ़ते। सूखे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार पूरी मदद करेगी। इसके अलावा भी जितनी आवश्यकता है, वह देगी। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सूखे के नाम पर जो राहत दी जा रही है, उसको ठीक ढंग से नीचे तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जहां कई लोगों के लिए सूखा विभीषिका बन कर आता है, वहीं कुछ लोगों के लिए सूखा वरदान भी बन जाता है। कुछ भ्रष्ट अफसर, कुछ भ्रष्ट राजनेता, कुछ भ्रष्ट दलाल सूखा राहत की राशि को अपने निजी स्वार्थों के लिए उपयोग करते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। मैं अनेक उदाहरण ऐसे गिना सकता हूं। मध्य प्रदेश में भी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरों को काम देने के लिए जो राशि भेजी गई थी, खाद्यान भेजा गया था, वास्तव में दलाली देकर, पैसा खिलाकर, कुछ प्रभावशाली पंचायतों में वह पैसा पहुंच गया और उन पंचायतों में कम मजदूरी के माध्यम से फिर काम नहीं हुआ।

13.00 hrs. ट्रैक्टर के माध्यम से, जे.सी.बी. मशीनों के माध्यम से, डोजर के माध्यम से वे काम हो जाते हैं और जिस गरीब को सूखा राहत के नाम पर रोजगार मिलना चाहिए, वह गरीब वैसा का वैसा रह जाता है। इसलिए एक प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था इसलिए आवश्यक है कि सूखा राहत के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाये। इस बात की आवश्यकता भी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष की इस बात से मैं सहमत हूं कि एक सर्वदलीय कमेटी बने, उसमें राजनैतिक दलों के प्रतनधियों के अलावा समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी हों, कुछ समाजसेवी भी हों, जो प्रभावी मोनिटरिंग, सूखे से निपटने के लिए राहत के जो काम किये जा रहे हैं, उनकी ढंग से मोनेटरिंग की व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिये।

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं अभी थोड़ा वक्त और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपको ज्यादा समय दिया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं दो-चार मिनट और लूंगा।

यह सूखा राहत कमेटी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बने, अपितु प्रदेश के स्तर पर और जिले के स्तर पर भी बने ताकि राहत के कामों की प्रभावी मोनिटरिंग की जाये। सूखे से निपटने के लिए एक व्यापक नीति सरकार को बनानी पड़ेगी, एक दीर्घकालीन नीति सरकार को बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल सूखे का संकट आता है, हर साल हम चर्चा करते हैं, लेकिन जब तक कोई दीर्घकालीन नीति सूखे से निपटने के लिए नहीं बनेगी, तब तक काम नहीं चलेगा।

पिछले दिनों हमने प्रकृति का लगभग लगातार शोषण किया है। प्रकृति का लगातार पेट चीरकर हमने इतने खनिज और पानी निकाल लिया, वास्तव में जब तक प्राकृतिक संतुलन नहीं बना रहेगा, प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। प्रकृति से जितनी चीजों की भरपाई अपने आप हो सके, उतनी उससे निकालो। लेकिन हमने जिस तरीके से पानी निकाला और कई चीजें निकालीं, उससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, प्रकृति का चक्र बिगड़ गया और उसके कारण ये विभीषिकाएं पैदा हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि सूखा राहत की इस राशि में हर गांव में व्यापक पैमाने पर तालाब खोदने का काम हाथ में लिया जाये। अगर आवश्यक हो तो एक कानून बनाकर भी हर गांव में तालाबों के लिए जमीन आरक्षित की जाये और उस जमीन पर तालाब खोदे जायें। विशेषकर जो हमारी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वगैरह के माध्यम से जो खाद्यान्न जा रहाहै, जो पैसा जा रहा है, उसका उपयोग जल संरक्षण के कामों में किया जाये। चैक डैम, स्टाप डैम की एक व्यापक श्रंखला बनाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही जो नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, मैं मानता हूं कि इसमें एक राष्ट्रीय सहमति तत्काल बनाने की आवश्यकता है। एक तरफ बाढ़ की विभीषिका और उसी समय दूसरी तरफ सूखे की विभीषिका, क्या वास्तव में यह नहीं हो सकताकि जो बाढ़ का पानी तबाही लाता है, वह अकालग्रस्त इलाकों में भेज दिया जाये। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का स्वागत करता हूं कि सारे राजनैतिक दलों की एक बैठक हो और नदियों को जोड़ने के मामले में एक आपसी आम सहमति बने। मैं मानता हूं कि यह काम काफी कठिन है, पैसों की भी पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आवश्यकता है, अन्य दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन अगर यह संसद संकल्प प्रकट करे तो हर दिक्कत आसान हो सकती है। नदियों को जोड़ने का काम भी जितनी जल्दी हो, व्यापक पैमाने पर हाथ में लेना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कर्ज वसूली स्थगित करने की बात जरूर हुई है, लेकिन कर्ज वसूली स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों के कर्जे का कम से कम ब्याज माफ नहीं होता, तब तक किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। जब ऐसी विभीषिका आती है तो हम कर्ज वसूली स्थगित कर देते हैं। कर्ज वसूली स्थगित होने के कारण अगले साल मय ब्याज के वह कर्ज किसान से वसूला जाता है और फिर इतने बड़े कर्जे की गठरी किसान के सिर पर हो जाती है कि वह फिर जन्म भर चुका नहीं पाता और आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए कर्ज के ब्याज को माफ करने की बात की जाये।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी निवेदन करता हूं कि जो फसल बीमा योजना है, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं कि फसल बीमा योजना में व्यापक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

१३.०४ hrs. ( Shri P.H. Pandian in the Chair) फसल बीमा योजना आज हमारे देश में ऐसी लागू है, मैं किसान परिवार से आता हूं, चूंकि मैं किसान का बेटी हूं, जब भी किसान सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खाद और बीज लेने जाता है तो बीमे के प्रीमियम की राशि तो काटी जाती है, लेकिन जब बाढ़ से, सूखे से, ओले से तबाही आती है, जब किसान की फसल नष्ट हो जाती है और जब हम उन्हें बीमे की राशि देने की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि नहीं, इनको नहीं मिल सकती। हम कहते हैं, क्यों नहीं मिल सकती तो यह बात की जाती है कि इकाई इसमें तहसील है। तहसील को इकाई माना जाता है, व्यक्ति इकाई नहीं है, किसान इकाई नहींहै और तहसील को इकाई मानने के कारण जब तक पूरी तहसील की ६०-६५ प्रतिशत से ऊपर फसलें नष्ट नहीं हो जाएंगी, तब तक उसे कोई राहत या मुआवजा नहीं मिलेगा। यह सरासर अन्याय है। मेरा निवेदन है कि किसान को ही फसल बीमा योजना के लिए इकाई माना जाये। अगर एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है, एक किसान को नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के माध्यम से जब तक नहीं होगी, तब तक केवल बीमा कम्पनियों को प्रीमियम के रूप में अपनी तिजोरी भरने का मौका मिलेगा। इस तरह किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रति पक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का संकट सारे राज्यों के किसानों को तोड़ रहा है। दो-दो, तीन-तीन और पांच-पांच घंटे मुश्किल से बिजली आती है और वह भी रात को आती है। इस कारण किसानों को अपने खेतों में रात भर खड़ा रहना पड़ता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। मुझे एक किसान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था कराएं कि हम रात को सो सकें। मैंने कहा कि क्या रात को नींद नहीं आती, तो उसने कहा कि नींद तो आती है, लेकिन बिजली भी रात को आती है, दिन में नहीं आती। उस पर भी हालत यह है कि कब आ जाए और कब चली जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं और मेरा बेटा पूरी रात खेत में खड़े रहते हैं। जैसे ही बिजली आती है तो मैं बटन दबाता हूं, उधर से बेटा कहता है कि पापा चली गई। हालत यह है कि रात में एक फीट भी जमीन गीली नहीं हो पाती। मैं फ्री बिजली देने की मांग नहीं कर रहा हूं। इस फ्री बिजली देने की आड़ में वोटों की राजनीति से बिजली का कबाड़ा कर दिया गया है और आज किसान तबाही के कगार पर पहुंच गया है। हिन्दुस्तान की विद्युत व्यवस्था कैसे ठीक हो, उसमें कैसे सुधार हो, इस मामले में केन्द्र और राज्य दोनों ढंग से विचार-विमर्श करेंगे, दोनों चर्चा और बातचीत करेंगे तो मैं समझता हूं किसानों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। वरना बिजली के अभाव के कारण वैसे ही फसलें खराब हो रही हैं और किसान सूखे की मार से पीड़ित है। उसके कारण और बुरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है।

सूखे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन एक संकल्प प्रकट करे। दलगत राजनीति से ऊपर उटकर इस सवाल पर सोच-विचार किया जाए। केवल केन्द्र को या राज्यों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हम मिलकर विचार करें और एक आम सहमति इससे निपटने के लिए बनाएं। उसके लिए एक संकल्प प्रकट हो, जिसके कारण हमारे देश के अनेक इलाके जो सूखाग्रस्त हैं, उनका ढंग से मुकाबला करने के लिए हम किसानों को भी तैयार कर सकें और जो अभी भूख से मौतें हुई हैं, वैसी त्रासदी से, वैसी विभीषिका से देश को बचाया जा सके।

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, as everybody knows, the country is being faced with a very serious drought situation. We are having a very serious debate on this grave situation. The drought management should done in a cooperative endeavour, and it should be above party politics. It is the prime duty of the Central Government to take the leadership, and unite all factors to tackle this grave situation, and help the people.

Sir, unfortunately, at the outset, I must say that very recently, the hon. Prime Minister of India had declared that some steps would be taken by the Government to tackle this grave situation. But the important steps declared by the hon. Prime Minister to tackle this grave situation of drought are totally inadequate.

The Government have decided to declare a moratorium to repay the medium term loans of the farming community of the country, especially, those reserved for the fourteen declared drought affected States. It will be effective up to 31st March. But, Sir, after 31st March, what will happen? Will the farming community of the country, especially, the drought-affected areas, be able to repay their medium term or short term loans? No, Sir.

So, first of all, I would like to tell the Government, through you, Sir, that this moratorium is totally inadequate. The loans should be totally written off.

But what I demand on behalf of my party is its waiver. What is happening is that the Government is boasting time and again that all our godowns are overflowing? While our godowns are overflowing, people are dying due to starvation.

On this particular point, I demand that the Government should immediately review the Food Policy which is being implemented by the Government now a days and the foodgrains should be distributed free of cost in those drought affected areas.

Now, 14 States have been declared as drought affected States by the Central Government. I would like to ask the Central Government what was the criteria for declaring them as drought affected States. Sir, I come from the State of Kerala. According to the official sources, the Meteorological Department has stated that compared to last year, this year monsoon has been 14 per cent less in the State of Kerala. But the State of Kerala has not been included in the list of drought affected States.

Sir, Tamil Nadu and Karnataka are the neighbouring States of Kerala. As you know very well, the monsoon is almost same in these three States. But Tamil Nadu and Karnataka have been declared as drought affected States, whereas Kerala has been left out. If I remember correctly, on 8th or 9th August, during the Monsoon Session of Parliament, some of the Members from the State of Kerala approached the hon. Prime Minister and gave him a memorandum to declare the State of Kerala also a drought affected State. But till date it has not been declared as a drought affected State.

Unfortunately, we came to know that the Government of Kerala did not demand that the State of Kerala be included in the list of drought affected States. Sir, it is a very unfortunate thing. Till date, all the official sources say that monsoon has been 14 per cent less this year, though the Kerala State has not been declared as drought affected State. The farming community of Kerala is facing a very serious and acute situation. Even though the declared remedies and steps by the Central Government are adequate, these are small steps in getting anything for the farming community of Kerala because Kerala has not been included in the list of drought affected States.

So, I seek a reply from the hon. Agriculture Minister while he replies to this debate, as to why the State of Kerala has not been included in the list of drought affected States declared so far.

The hon. Leader of the Opposition has rightly pointed out that it is a very serious situation and all the steps should be taken by the Central Government. It must be above the party politics. The Central Government should take the initiative and leadership in tackling this grave drought situation in the country.

Now, I come to Food Policy. That is also connected with the remedies and steps that are taken to tackle the drought situation. So, Food Policy is very important. Now, the Public Distribution System in our country is totally collapsed. That is why, everybody is pointing out that even at the time of over-flowing of foodgrains in the godowns of our country, people are dying with empty stomach. So, it should be reviewed. These foodgrains should be distributed free of cost to the drought-affected areas, tribal areas, backward areas and remote rural areas. In such a way, the Government should come forward to tackle this serious and grave situation in the country. Unfortunately, I must say that discrimination is coming up in the matter of taking steps by the Central Government to tackle the drought situation in the country . There should not be any discrimination against any State in the matter of taking steps to tackle the drought situation. So, in such a way, a very serious attention must be shown by the Central Government. Very serious steps must be taken by the Central Government against this very serious drought situation in our country.

While we are discussing about the drought situation, some parts of our country are facing floods also. So, there should be a permanent mechanism to tackle all these natural calamities such as drought and floods.

With these words, I conclude my speech.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, विपक्ष की नेता के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव अकाल के मामले में प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में मगर के आंसू बहाने के समान है, क्योंकि सोनिया जी की पार्टी के द्वारो शासित राज्य, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हों, जहां-जहां भी सूखा पड़ा है, वहां की सरकारें अकाल प्रबन्धन करने के मामले में सर्वथा विफल रही हैं।

महोदय, जैसा अभी हमारे मित्रों ने कहा है कि राजस्थान के अन्दर बारां जिले के बारे में पिछले दिनों जो रिपोट्र्स आती रही हैं, उनमें भूख से मौतें हो रही हैं। हमारे पड़ोसी क्षेत्र की सांसद, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा, माननीय डा. गरिजा व्यास जी हैं। आदिवासी क्षेत्रों डुंगरपुर, बांसवाड़ा या पश्चिमी राजस्थान या अजमेर जिला या अन्यान्य क्षेत्रों से निरन्तर समाचार आ रहे हैं कि इन क्षेत्रों में अकाल की वजह से स्थिति भयावह है। यह ठीक है कि राजस्थान की सरकार ने ३२ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। लेकिन सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद केन्द्रीय या राजस्थान सरकार की सहमति के आधार पर सैन्ट्रल रिलीफ फन्ड या दूसरे जो आपदा राशि संग्रह कोष हैं, उनसे राज्य को जो राशि मिलनी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने वह सारी राशि उठा ली। केन्द्र द्वारा पेयजल, चारा या अकाल के मामले में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार की नीयत में खोट है - "न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है।" राजस्थान सरकार की नीयत मैं इसलिए बुरी कह रहा हूं, क्योंकि वह अकाल प्रबंधन का कार्य करने में विफल रही है। लोगों को काम नहीं दे पा रही है, काम की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, अनाज को नहीं उठा पा रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है और लोगों को रोजी-रोटी नहीं दे पा रही है। राजस्थान के पशुधन को बचा नहीं पा रही है। गोबल्स की थ्यौरी के आधार पर राज्य सरकार बार-बार यह असत्य दुहरा रही है कि केन्द्र सरकार मदद नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं।

महोदय, यहां कृषि मंत्री जी विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करे। भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों में राजस्थान में लगातार अकाल की स्थिति हो रही है, भगवान इंद्र का प्रकोप राजस्थान के ऊपर पड़ा हुआ है। हमारे गांवों में लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस का राज जब आता है तो अकाल पड़ता है, अकाल की स्थिति पैदा होती है। राजस्थान में जब-जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, मैडम भली प्रकार से समझती होंगी, राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि जनता और जमाना, कांग्रेस और अकाल। कांग्रेस जब भी आती है तो अकाल पैदा होता है और जनता का राज आता है तो जमाना अच्छा होता है, वर्षा अच्छी होती है, यह बिलकुल सही बात है। पिछले दिनों राजस्थान के कोटा क्षेत्र में बारां में भूख से मौतें हुईं और स्टार टीवी, जी टीवी, दूरदर्शन तथा दुसरे जितने मीडिया के साधन या समाचार-पत्र हैं, उन सब ने भूख से मौतों की पुष्टि की।

महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सोनिया जी बोल रही थीं कि वहां भूख से मौतें नहीं हुई हैं, कुपोषण से हुई हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से प्रार्थना करते हुए पूछना चाहूंगा कि आखिर कुपोषण का कारण भूख नहीं तो क्या है। उन्हें समय पर पेट भरने के लिए दो वक्त रोटी नहीं मिलती। वह खून-पसीना एक करके, मेहनत, मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं होती, पूरा भोजन नहीं मिलता, भूखे सोना पड़ता है, पत्तों को खाना पड़ता है, घास की रोटी खानी पड़ती है, परिणामस्वरूप वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। मुझे कहते हुए हैरानी हो रही है कि गृह सचिव, नायर साहब की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार ने कमेटी बैठा दी। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें यह साहस कहां था कि राजस्थान सरकार के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दें, वह तो कह रहे हैं कि कुपोषण से मौतें हुई हैं। कांग्रेस की सरकारें चालाकी कर रही हैं। चाहे राजस्थान या मध्य प्रदेश में मौतें भूख से हो रही हैं। वहां हमारे खाद्य मंत्री जी बैठे हुए थे, उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के दरवाजे, भंडार खोल दिए। राजस्थान में जहां-जहां एफसीआई के भंडार हैं, वहां जितना अनाज है, वे उठाएं। वहां हर सरपंच के पास पांच-पांच, दस-दस मन बौरी की केन्द्र सरकार ने व्यवस्था कर दी ताकि भूख से कोई न मरे। जिस घर में कोई कमाने वाला न हो, रोगी, असहाय एवं बेसहारा हो, वह कहीं मौत के मुंह में न चला जाए। इसलिए मुफ्त अनाज देने के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गेहूं की बोरियां वहां पहुंचाई हैं। अफसोस है कि कांग्रेस के राज में कांग्रेसी सरपंचों ने जो अन्नपूर्णा योजाना का गेहूं है, उसका भी दुरुपयोग किया। वे भूख से पीड़ित लोगों तक उस गेहूं को पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। बारां की मौतें राजस्थान के इतिहास में काला पृष्ठ हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले ५५ वर्षों में से केवल १० वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों ने शासन किया है बाकी के सालों में कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस के शासन में अगर अकाल के स्थाई समाधान का प्रयास किया जाता, अगर गंगा-यमुना का पानी राजस्थान पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता तो भूख से मौतें नहीं होती। चम्बल का पानी लिफ्ट योजना के द्वारा जहां राजस्थान में पानी का अभाव है अगर पहुंचाया जाता तो लोगों को आज भूख का सामना नहीं करना पड़ता।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय सोनिया गांधी जी शायद गरीबी और गरीबी में रहने वाले लोगों को नहीं जानती हैं।…( व्यवधान)

DR. GIRIJA VYAS : Sir, this is not the way. She has visited the worst affected areas. He should correct himself. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Dr. Girija Vyas, you can speak when you get your turn.

 

… (Interruptions)

 

प्रो. रासा सिंह रावत :सभापति जी, राजस्थान में ४५ साल तक कांग्रेस का शासन रहा है। उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी और सरकार अकाल की समस्या का समाधान करने के लिए स्थाई प्रयास करते तो राजस्थान को चौथे निरंतर अकाल का सामना न करना पड़ता। यह तो ऐसी ही बात हुई कि " ऱोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था"। समाचार आ रहे हैं कि राजस्थान में मौतें हो रही हैं और कांग्रेस माउंट-आबू में कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों का राजपुताना-रेसोर्ट जैसे पंच-सितारा होटल में सम्मेलन बुला रही और इस पर कितना रुपया खर्च हुआ होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सोनिया जी राजस्थान मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए गयीं और कहा कि मैं अकाल-पीड़ित क्षेत्रों को देखना चाहती हूं। राजस्थान सरकार ने दो-चार चुनी हुई जगह दिखाने की व्यवस्था कर दी जहां हेलीकोप्टर से घूमा जा सके और उनके सामने ऐसे-ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जिनका अकाल-राहत से कोई लेना-देना नहीं था। उन लोगों को पहले से ही तोते की तरह रटा दिया गया था कि आपको क्या बोलना है। सोनिया जी जब लौटने लगीं तो कहने लगीं कि अशोक गहलोत जी का काम बहुत अच्छा है। इस तरह से वैल-मैनेज्ड प्रोग्राम किया गया। मेरा कहना यही है कि "गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसकी खुदा तो तुझे जड़ से खो देगा"। सोनिया जी ने गहलोत जी को प्रमाण-पत्र दे दिया और उसके बाद गहलोत जी ठंडे पड़ गये। उनको गरीबों के रोजगार के लिए और राहत के लिए कार्य करना चाहिए।

राजधानी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सांसदों की बैठक बुलाई। लेकिन कुल २५ में से १६ सांसद जो बीजेपी के हैं उन्हें नहीं बुलाया। जो कांग्रेस के ९ सांसद है उन्हें बुलाया। वहां के सांसद अकाल की समस्या से निपटने के ढंग से असंतुष्ट हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कैसे उनके रोष को शांत किया।

मुंशी जी आप इस बात का पता लगाएं कि हमें आज तक अकाल के बारे में चर्चा करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? यह राजस्थान सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है। …( व्यवधान)सभापति महोदय, स्थिति भयावह है। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत और अन्य कार्यों पर दो लाख टन विशेष गेहूं भारत सरकार द्वारा दिया गया था। अनाज का पांच लाख टन का विशेष कोटा भी दिया गया। उनमें से दो लाख टन एक बार और तीन लाख टन दूसरी बार देने की बात हुई लेकिन राजस्थान सरकार उसे उठा नहीं पाई। एक तरफ दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं और दूसरी तरफ जो ठीक हो रहा है, उसका श्रेय खुद लेते हैं। "मेहमदिया की टोपी अहमदिया के माथे और अहमदिया की टोपी मेहमदिया के माथे", " मीठा-मीठा हप और कडवा-कडवा थू" लोगों से कहा गया कि हमने इतना काम किया, इतना अनाज बांट रहे हैं, हमने केन्द्र सरकार से निवेदन भी किया लेकिन केन्द्र सरकार पैसा ही नहीं दे रही है। मैं आंकड़े देना चाहता हूं। वहां की कांग्रेस सरकार ने लोगों को गुमराह किया। इन्होंने मीडिया का मायाजाल फैला रखा है। मीडिया में दो-दो पेज के विज्ञापन एक साथ आ रहे हैं। यदि गरिजा जी का भी उसमें फोटो आता तो मुझे संतोष हो जाता। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का फोटो होता है और दूसरी तरफ गेहलोत साहब का फोटो होता है। करोडों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो रहे हैं लेकिन राजस्थान की भूख से मर रही जनता को बचाने के लिए, अकाल राहत कार्य खोलने के लिए, पेय जल की समस्या का निराकरण करने के लिए और वहां के पशु धन को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। वहां की कृषि व्यवस्था का मूल आधार पशु धन है। उसे बचाने के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने घोषणा की कि देश में जहां कहीं चारा मिलेगा वह मालगाड़ियों में मुफ्त सूखा पीड़ित राज्यों में पहुंचाया जाएगा। मालगाड़ियां भर-भर के भेजी जा रही हैं लेकिन राजस्थान सरकार उसे स्टेशनों से उठा नहीं रही है। उसे लेने वाला कोई नहीं है और न ही इसकी कोई व्यवस्था करने वाला है। गांवों में पंचायतों के डिपो खोल दिए। मैं कल किशनगढ़ क्षेत्र में चार-पांच पंचायतों में गया। सरपंचों ने मैमोरंडम दिया और कहा कि हम इन्हें खोलना चाहते हैं। हमने कई बार लिख कर भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घास के डिपो खोले नहीं जाते हैं। …( व्यवधान)एक बार भूसा आया, वह धूल भरा था और चारा जहरीला था। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are a number of speakers. We must finish the debate by 6 o’ clock. There are more than 33 Members who want to participate in the debate.

 

… (Interruptions)

 

प्रो. रासा सिंह रावत :सभापति महोदय, पुष्कर मेले में छ: भैंसें मर गई। गांवों में जो कैरोसिन ऑय़ल मिलना चाहिए, वह समय पर नहीं दिया गया। एक कांग्रेसी इनकी ब्लैक करते हुए पकड़ा गया और सारा माल वहां से जब्त हुआ। वहां यह हालत है। आप राजस्थान के समाचार पत्रों को निश्चित रूप से पढ़ें। …( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I am calling the next speaker, Shri Satyavrat Chaturvedi. There are more than 33 Members who want to speak.

 

… (Interruptions)

 

PROF. RASA SINGH RAWAT : Sir, I want your protection. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Prof. Rasa Singh Rawat, you have started at 1.18 p.m. You have already taken 17 minutes.

PROF. RASA SINGH RAWAT : Sir, I will conclude within two minutes. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Can I cut short your Party’s time?

 

… (Interruptions)

 

प्रो. रासा सिंह रावत :सभापति महोदय, भारत सरकार की तरफ से पैसा अकाल राहत के नाम पर भेजा गया, पेय जल के लिए भेजा गया, ग्रामीण रोजगार के लिए भेजा गया लेकिन वह राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने पर खर्च किया गया। इस पर १५८ करोड़ रुपए लगा दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले वाले स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कमरे नहीं है। …( व्यवधान)सभापति महोदय, मुझे केवल दो मिनट का समय दिया जाए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। राजीव गांधी पाठशाला स्थान-स्थान पर खोल दिए लेकिन वहां बीएड एवं एस. टी. सी. लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।

उस स्थान पर सरपंच के चहेते, कांग्रेस के चहेते मैटि्रक और नॉन-मैटि्रक लोगों को लगा दिया और केवल हजार-बारह सौ रुपये में। एक स्कूल में इंस्पैक्टर साहब निरीक्षण हेतु गये। एक शिक्षक पढ़ा रहे थे कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार होती हुई अरब सागर में गिरती है। इंस्पैक्टर साहब पूछते हैं कि गंगा को अरब सागर में कहां गिरा रहे हो। जवाब मिलता है कि हजार-बारह सौ रुपये में तो गंगा नदी अरब सागर में गिरेगी।

MR. CHAIRMAN : Prof. Rasa Singh Rawat, please resume your seat. You have taken nearly 20 minutes.

 

… (Interruptions)

 

MR. CHAIRMAN: Since he is a professor, he is talking on education; he is not talking about drought. Shri Satyavrat Chaturvedi, you may start now.

 

… (Interruptions)

 

प्रो. रासा सिंह रावत :शहरों में और गांवों के अंदर यह हालत हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल की भयावह स्थिति है। केन्द्र सरकार श्वेत पत्र प्रकाशित करे राजस्थान की जनता को सूखे से बचाने के लिये, कांग्रेस सरकार की अकर्मण्य स्थिति से बचाने हेतू ज्यादा से ज्यादा राज्य की जनता को राहत एवं मदद प्रदान करें ताकि समय पर सहायता की जा सके।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय सभापति महोदय, इस समय देश के १४ राज्यो में अकाल और सूखे की स्थिति है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पिछले २-३ वर्षों से लगातार अकाल और सूखा है लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछले पांच वर्षों से लगातार सूखे और अकाल का संकट व्याप्त है। यह एक संजीदा विषय है जिस पर मैं चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने सारे देश की व्यापक स्थिति को बतलाया है। स्वाभाविक है कि इस देश के चुने हुये प्रतनधियों को इस विषय पर चिन्ता होगी। ठीक है और हो सकता है कि हमारी सोच और इनकी सोच में कहीं अंतर होगा। मैं बड़ी विनम्रता से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में बहुत ऐसे विषय आयेंगे जहां एक दूसरे से राजनैतिक लड़ाई लड़ लेंगे। ऐसे मसले से जहां आम आदमी की जिन्दगी प्रभावित हो रही हो, वहां कृपा करके इस विषय पर राजनीति न करें। हम इससे बचें और वास्तविक तथ्यों के आधार पर विषय की गंभीरता और उसके दर्द को महसूस करते हुये ऐसा उपाय करें कि देश को इस संकट से कैसे उबारें?

सभापति जी, मैं पक्ष और विपक्ष के साथियों के भाषण को सुन रहा था। जब भी देश में अकाल की स्थिति निर्मित होती है, उससे तीन वर्ग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक वर्ग सीमान्त कृषक है लेकिन जो थोड़ा बड़ा किसान होता है, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसमें सहन करने की क्षमता होती है लेकिन सीमान्त किसान पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। सूखे की स्थिति से प्रभावित होने वाला दूसरा वर्ग कृषि मजदूर है जो खेती पर निर्भर होता है। उसके पास न अपनी जमीन होती है और न उसके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन होता है। वह केवल किसान के पास जाकर खेत में मजदूरी करता है जिससे उसके परिवार का लालन-पालन होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग कृषि पशु है। इन में गाय, बैल, भैंस, और बकरी आते हैं। आज अकाल और सूखे की स्थिति के कारण एक तरफ तो १४ प्रदेशों में पिछली खरीफ फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और दूसरी तरफ जो रबी फसल अभी बोई जाने वाली थी, वह कहीं कहीं ५० प्रतिशत और किन्हीं क्षेत्रों में इससे भी कम बोई जा सकी है। खरीफ फसल तो बोई हुई थी। मैंने मध्य प्रदेश के आंकङे देखे हैं जिसमें ६० प्रतिशत के लगभग रकबे में बुआई की जा सकी है जिसमें ३० प्रतिशत के लगभग ही फसल हो पाई है और वह सामान्य उत्पादन का ३० प्रतिशत है।

इस तरह से खरीफ नष्ट हो जाए और अभी भी पानी न होने की वजह से, जमीन सूखी होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से, जिन जिंसों की पैदावार के लिए अब रबी की फसल में बुवाई होती है, वह बुवाई नहीं हो पा रही है। इसका परिणाम क्या होगा। जो किसान है वह समझता है, जो किसान नहीं है, वह समझ नहीं पाता है। जो बीज किसान अपने पास रखता था और उस बीज को बोकर अगले साल के लिए फिर से बीज पैदा कर लेता था, जब वह बीज ही नहीं बचेगा तो अगले वर्ष के लिए भी उसके ऊपर संकट है। यह केवल इस वर्ष का संकट नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम अगले वर्ष भी किसानों को भोगने होंगे।

सभापति महोदय, गांवों में कुओं में पानी नहीं रह गया है। मैं मध्य प्रदेश के जिस हिस्से से आता हूं, मैं वहां का दौरा करके आया हूं। गांवों में यह स्थिति है कि जो पानी का स्तर हैंड पम्पों के कुओं में मार्च-अप्रैल के महीने में होता था, वह पानी का स्तर आज नवम्बर में कुओं में रह गया है। आप कल्पना कीजिए इस पानी के साथ पूरे वर्ष भर गांवों के लोगों को निर्वाह करना है। मैं इस सरकार और हर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तात्कालिक उपाय नहीं किये गये तो भयानक स्थिति पैदा हो जायेगी। मार्च के महीने से ही और कहीं-कहीं तो फरवरी के महीने से ही पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। मध्य प्रदेश में १३८ ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां दो दिन, तीन दिन और कहीं-कहीं तो आठ-आठ दिन के अंतर पर पानी की सप्लाई हो पा रही है। यह नगरों की स्थिति है। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से…( व्यवधान)

श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर (वडोदरा) : वहां आपका राज है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : राज्य मेरा है, राज्य आपका है, राज्य जनता का है। मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि अगर इस नजरियें से देखना है कि राज्य किसका है तो उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। उसके लिए मैं किसे दोष दूं। वहां किसका राज्य है इसमें न जाइये, कृपा करके इसे समग्र और व्यापक रूप में देखने की कोशिश करें तो शायद कुछ हल निकले।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले वहां पेयजल प्रबंधन का काम करना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी बात यह है कि किसानों का जो कर्ज था, वह मुल्तवी कर देने से यानी अगले साल चुका देने से बात नहीं बनेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान की बात से मैं सहमत हूं कि किसानों के कृषि ऋणों पर जो ब्याज है, वह ब्याज माफ होगा तभी किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। वरना उसे अगले साल ब्याज पर ब्याज देकर वही ऋण चुकाना होगा, जो उसकी आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ देगा। गांवों से भारी संख्या में कृषि मजदूरों को पलायन हो रहा है। कहीं पंजाब की तरफ, कहीं दिल्ली की तरफ लोगों को जहां रोजगार मिल रहा है, लोग उधर की तरफ भागना शुरू हो गये हैं। मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां नहीं है, थोड़ी देर पहले उन्होंने शायद राजनीतिक कारणों से कह दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि सच यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ११,७४८ राहत कार्य केन्द्र सारे जिलों में खोले हैं, जिनमें ३.६८ लाख मजदूर निरंतर काम कर रहे हैं। वे सारे निर्माण कार्य मुख्यत: जल संवर्धन से संबंधित हैं। तालाब बनाना, स्टॉप डैम बनाना, छोटे-छोटे पोखर और तालाब बनाना, जहां पानी इकट्ठा हो सके, जहां कुओं का जल स्तर बढ़ सके, इस किस्म के राहत कार्य हर जगह खोले गये हैं। शिवराज सिंह जी यहां नहीं है, यहां होते तो मुझे अच्छा लगता, प्रत्येक जिले में बीस लाख रुपये पहुंचा कर उनसे यह कहा गया है कि यह पहली किस्त है। साठ लाख रुपये तक के राहत कार्यों को प्रारंभ करने का कलक्टर को आदेश दिया गया है। पूर जिले में विकास खंड स्तर तक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। मैं सिर्फ दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The time allotted by your Whip, which is ten minutes, is over. There are five more Members from your side who are yet to speak.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :मैं बिल्कुल अपने समय में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूँगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सब जानते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अनेक राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सदैव बड़ी खराब रही है। लगातार तीन वर्ष से अगर सूखा राहत कार्य संचालन करने की जिम्मेदारी इन राज्य सरकारों पर पड़ जाए और अगर केन्द्र से उनको पर्याप्त सहायता न मिले तो स्वाभाविक है कि वे राज्य राहत कार्य नहीं चला पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी केन्द्र की सहायता की ज़रूरत होती है। जो केन्द्र से सहायता जारी की गई थी, मैं नहीं कहूँगा कि केन्द्र से कोई सहायता नहीं गई। पहुँची, लेकिन कितनी? मध्य प्रदेश के जो आकलन आए थे, केन्द्र की यहां से टीम गई थी, उन्होंने वहाँ जाकर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद जो स्थिति थी, उसका आकलन करने के बाद लगभग ४८६९ करोड़ रुपये की हमने मांग की थी कि इतने रुपये की आवश्यकता होगी सूखे की व्यापक स्थिति को देखते हुए, राज्य के ४५ में से ३२ जिले पूरी तरह से सूखे की चपेट में हैं। लेकिन पहुँचा क्या - मुश्किल से ११०० करोड़ रुपये की कुल सहायता का आश्वासन। उसमें से पहली किश्त लगभग ५०० करोड़ रुपये की पहुँची और इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। खाद्यान्न की हमने मांग की थी। जितनी आवश्यकता थी, हम चाहते थे कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत सारे मज़दूरों को काम दिया जा सकता है लेकिन जो खाद्यान्न हमने मांगा, उसका आधा भी आबंटन नहीं किया गया। राजस्थान की वही स्थिति है। वहां उन्होंने लगभग ६५ लाख टन की मांग की थी और मंज़ूर कितना हुआ? पांच लाख टन की स्वीकृति कुल हुई है, उसके पहले दो लाख टन पहुँच चुका है।

MR. CHAIRMAN: The time allotted to you is over. You have taken four minutes more.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :आप कहने को कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार ने मदद दी, लेकिन केन्द्र सरकार की मदद क्या वहां की स्थिति के अनुपात में पर्याप्त है इस बात पर चिन्तन करना होगा और अगर आपने राज्यों के भरोसे पर छोड़ दिया तो स्थिति बहुत कठिन होगी।

भूख से मृत्यु की बात शिवराज सिंह जी द्वारा कही गई थी। जिस क्षेत्र में शिवपुरी में हुई, मैं स्वयं वहां गया। स्थिति यह है कि जिस घर में मृत्यु हुई थी, ऐसे तीन-चार परिवार हैं। उनके घरों में अनाज था यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। …( व्यवधान)क्षमा करें, मुझे अपनी बात कह लेने दें। उस गांव के अंदर एक खाद्यान्न बैंक बनाया हुआ है। उस खाद्यान्न बैंक में २८ बोरी अनाज मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वहां से अनाज उनको नहीं मिल सकता था। काम न भी करते तो भी उस खाद्यान्न बैंक से अनाज मिल सकता था। अनाज की आवश्यकता नहीं थी। वहां पांच-सात लोग बीमारी के कारण मरे। हमारे यहां मलेरिया और डेंगू का भी इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है, वह वायरल से मिला-जुला होता है। अन्य क्षेत्रों में भी वह फैलता है। मेरे अपने जिले में भी मौतें हुई हैं। कुछ खसरे से मर गए हैं। अब हर मौत को कहें कि भूख से हुई मौत है तो शायद हम न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए भूख से हुई मौत को ही भूख से हुई मौत मानना चाहिए। अगर ऐसा हुआ हो और कहीं भी हुआ हो, राजस्थान, उड़ीसा में कहीं भी हुआ हो तो जो प्रशासन है वहां का, उसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। इसमें किसी के बचाव की बात नहीं है। मैं किसी की तरफदारी या बचाव के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूँ।

अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने खाद्यान्न उठाओ के बारे में कहा था कि मध्य प्रदेश ने जितना खाद्यान्न आबंटित था, उसका कोटा नहीं उठाया। क्षमा करें, शायद माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। एक लाख टन अनाज हमें मिला था। उसमें से ७५००० टन से ऊपर अनाज हम पिछले महीने तक उठा चुके हैं। इस महीने में हमने अतरिक्त मांग की है जो हमें अभी तक आबंटन नहीं मिल रहा है। आपने कह रहे हैं कि उठाया नहीं। पोषण आहार योजना में जो खाद्यान्न भेजा, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए आपके यहां आ चुकी होगी।

१३.४९ hrs. ( Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) उसमें कीड़ा लगा हुआ है, सड़ा-गला अनाज, गंदा और काला पड़ा हुआ अनाज पोषण आहार योजना में भेजा गया था। आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सड़े हुए अनाज को उठा ले और उसके बाद अपने बच्चों को खिलवाए? इसके बावजूद कैसे उस सड़े गले अनाज को हम अपने प्रदेश में बच्चों को खिलाएं जिससे फिर वहां मौतें हों - ऐसा न कर के हमने तत्काल लिखा कि इस तरह की खराब क्वालिटी का अनाज हमारे प्रदेश में क्यों भेजा गया, उसे बदला जाए और उसके बदले हमें दूसरा अनाज भेजा जाए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक हमें उसके बदले अनाज का आबंटन नहीं हुआ है। इन सारे तथ्यों को देखते हुए हम एक बात करें कि आरोप-प्रत्यारोप से बचें और एक समग्र योजना, व्यापक स्तर पर बनाएं जिससे बाढ़ और सूखे से बचा जा सके।

महोदय, किसी क्षेत्र में सूखा और किसी क्षेत्र में बाढ़ से प्रति वर्ष औसतन १० हजार करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट होती है। यदि हम इतना प्रबन्ध कर सकें कि इस देश की नदियों को परस्पर जोड़ दें, तो जिस क्षेत्र में बाढ़ है, उसे बाढ़ से बचाया जा सकता है और जिस क्षेत्र में सूखा है, उसे सूखे से बचाया जा सकता है। मैं जानता हूं कि बहुत साल पहले शायद १९५० के दशक में गंगा-कावेरी लिंक परियोजना पर काम हुआ था, लेकिन उसे आज तक मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका। यह शायद इसलिए नहीं किया जा सका कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी या फॉरेन एड में हमें इतना नहीं मिल रहा था, लेकिन आज समय आ गया है कि हम प्रति वर्ष १०-१०, १५-१५ और २०-२० हजार करोड़ की सम्पत्ति नष्ट कराएं बजाय इसके हम फायनेंश्यल इंस्टीटयूशन्स के पास जाएं, जो सारे देश की नदियों को लिंक कर के इस देश के सूखे और बाढ़ का समाधान कर सके और इन समस्याओं का एक दूरगामी स्थायी हल हो सके अन्यथा हम हर वर्ष यहां बैठेंगे, बाढ़ और सूखे का रोना रोएंगे, पीड़ा को उजागर करेंगे, लेकिन असहाय की तरह यह देश बैठा रहेगा और इस देश के सूखे और बाढ़ का समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं सारे माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि सारे मतभेदों को भूलकर, इस मसले पर एक राय होकर, एकजुट होकर विचार करें और ऐसी परियोजना पर यथाशीघ्र काम प्रारंभ हो, गंभीरता से काम हो जिससे इस देश की आने वाली पीढि़यां, कम से कम बाढ़ और सूखे के कष्ट से मुक्त हो सकें।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष जी, सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन प्रस्तुत किया है और विशेषकर देश में बाढ़ और सूखे की जो स्थिति है, उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा हो रही है। इस प्रस्ताव का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से विरोध करता हूं। आज हमारे हिन्दुस्तान, हमारे भारत देश को आजाद हुए ५५ वर्ष हो गए हैं। इन ५५ वर्षों में ज्यादातर केन्द्र में और हर राज्य में, चाहे केन्द्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, दिल्ली से गली तक कांग्रेस का ही राज रहा। चाहे वह पंचायत हो, चाहे पंचायत समति हो, तालुक पंचायत समति हो, जिला लैवल की पंचायत समति हो, विधान सभा हो या फिर लोक सभा। इन सभी में ५५ में से ४० से ४५ वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। उस समय कोई रोकने वाला नहीं था, कांग्रेस का पूरे देश में अखंड राज्य रहा है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर सही मायने में कांग्रेस की नेता और उनकी पार्टी के लोगों को किसानों के हितों की इतनी ही चिन्ता होती तो आज किसानों की यह दयनीय दशा नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने पिछले ४०-४५ सालों के शासन में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे किसानों को बाढ़ और सूखे से राहत मिलती। इसी कारण आज यह स्थिति पैदा हो गयी है। मैं मानता हूं कि यह आपदा है लेकन सभी राजनैतिक दल इस गंभीर स्थिति से निपटने की बजाय राजनीति की रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियां से अपील करना चाहूंगा कि सूखे की स्थिति को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की सोच है। विशेषत: महाराष्ट्र में ४०-४५ साल तक कांग्रेस का शासन था। इन सालों में सिंचाई का क्षेत्र केवल १० परसेंट ही था। इस बीच साढ़े चार-पांच साल तक हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी तो उसने किसानों की सिंचाई का क्षेत्र १०-१२ परसेंट से बढ़ाकर २२-२३ परसेंट कर दिया। ऐसा उन्होंने वहां के किसानों को राहत देने के लिए किया था। महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी तब महाराष्ट्र के किसानों को इरीगेशन के लिए फुल टाइम बिजली दी गयी। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है।

मै कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं लेकिन जो सच्चाई है या महाराष्ट्र में जो स्थिति है, उसी की यहां चर्चा कर रहा हूं। अभी महाराष्ट्र में बिजली नहीं है। वहां कटौती के नाम पर छह-छह, आठ-आठ घंटे तक बिजली गायब रहती है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां किसान सिंचाई का काम करता है, वहां उनको बिजली नहीं मिल रही है। छह या आठ घंटे तक बिजली बंद रहने के बाद जो टाइम बचता है उसमें भी बिजली नहीं रहती। ऐसी स्थिति आज महाराष्ट्र की है।

मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी तब किसानों को हफ्ते में एक दिन छोड़कर बाकी सातों दिन फुल टाइम बिजली मिलती थी। उस समय लोड शैडिंग नहीं थी। इस समय लोक सभा के अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी हैं, वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उस समय कांग्रेस के लोग ऐसा बोला करते थे कि ये तो ब्राहमण आदमी हैं इसलिए इनको खेत का क्या पता लेकिन उसी ब्राहमण आदमी ने महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई के लिए २४ घंटे तक बिजली दी।

सभापति जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पाद किया जाता है। वहां छोटे, बड़े सभी किसान कपास का उत्पादन करते हैं। हमारे नेता शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में मेरी सरकार आई तो मैं कपास एकाधिकार के माध्यम से २३०० रुपये पर क्िंवटल कॉटन का भाव दूंगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम जो बोलते हैं, वही करते हैं। ऐसा हमारा उसूल है, शिवसेना की पालिसी है। मेरा कहना है कि इऩ ४०-४५ सालों में कॉटन का भाव इतना नहीं बढ़ा जितना हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में बढ़ा। आज महाराष्ट्र में किसानों की हालत बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र में काटन का उत्पादन करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अपने नौ क्षेत्रों का किसानों ने कपास का कर्ज चुकाया है, ऐसी हैडिंग उधर के लोकल अखबार में छपी है।

14.00 hrs. पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने जो कपास खरीदा था उसका भुगतान अभी तक नहीं दिया। उसका पैसा देना बाकी है। हमारी सरकार ने २०२३ रुपये काटन का भाव दिया था। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने उसी काटन का भाव १५००-१६०० दिया। अभी तक भाव नहीं दिया, जिससे महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह एक सच्चाई है। अभी तक नौ लोग आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन कोई सरकारी अधिकारी उनके पास नहीं गया। किसानों को जो पैसा देना बाकी है, वह अभी तक नहीं दिया गया और जो काटन खरीदना है, उसे खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। एक तरफ ऊपर की मार, दूसरी तरफ शासन की मार। महाराष्ट्र के किसान इस समय दोहरे संकट में हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आपदा पीड़ित राहत के लिए जो ६५ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए हैं,महाराष्ट्र के किसानों को अभी तक उसमें से एक पैसा भी नहीं मिला।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव: एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम नहीं होना चाहिए। केन्द्र से जो पैसा मिला है, वह किसानों के पास जाना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। वे पैसे को डायवर्ट कर रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए लाँग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। नदियों को लिंक करने की योजना को स्टडी करने के लिए एक समति गठित करनी चाहिए और उसके माध्यम से पूरे देश में इरीगेशन बढ़ाने के बारे में भी सीरियसली सोचने की जरूरत है। हमारे पास अनाज बहुत है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में अभी भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। केन्द्र के पास अनाज के भंडारण है लेकिन अनाज की वितरण प्रणाली ठीक करने की जरूरत है। अनाज का भंडारण होते हुए भी हमारे देश में बच्चे भूखे मरें, किसानों के बेटे भूखे मरें, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आगे नहीं आनी चाहिए।

फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन होता है, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अच्छे कृषि मंत्री हैं, सम्पूर्ण फसल बीमा योजना हर राज्य में लागू करनी चाहिए। किसानों की कोई भी फसल अगर कम पानी की वजह से खराब हो जाती है, किसानों को फसल नहीं मिलती तो उन्हें उसका प्रीमियम मिलना चाहिए। दिन-प्रतदिन किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। कई राज्यों में कम पानी है, कई राज्यों में पानी नहीं है। किसान खेत में धान बोने के लिए, खाद खरीदने के लिए बैंक से पैसा लेता है लेकिन जब सूखा पड़ जाता है, अनाज का उत्पादन नहीं होता तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। मैं ऐसी पॉलिसी की डिमांड करता हूं कि छोटे किसानों, मध्यम किसानों के ऊपर जो कर्जे का बोझ है, कम से कम उसका ब्याज माफ करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेश रामराव जाधव: हमारी टास्क फोर्स अभी तक किसानों को राहत देने में नाकामयाब रही है। हमारे कृषि मंत्रालय की ओर से हर स्टेट में स्टडी करने के लिए एक टीम गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अगर रिपोर्ट आई है तो भी अभी तक कुछ राहत नहीं मिली है, इसलिए जल्दी से जल्दी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को, दोनों को कार्यक्रम बनाने चाहिए और सूखे से निपटने के कुछ कारगर उपाय करने चाहिए।

केन्द्र में काम के बदले अनाज योजना है। अभी हम इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनाज बहुत है, काम करने वाले हाथ भी बहुत हैं, लेकिन कृषि मजदूर गांवों से दिल्ली, मुम्बई, कोलकता जैसे मैट्रोपोलिटन सिटीज में पलायन कर रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए काम के बदले अनाज योजना को क्रियान्वित करना चाहिए।

मेरा एक ही निवेदन है कि किसान हमारा पेट पालने वाला है, हमें रोटी देने वाला है, लेकिन वह खुद भूखा है, इसलिए उसे बचाने के प्रयत्न करने चाहिए। अगर किसान बच जायेगा तो हम बच जाएंगे, हमें ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए और भविष्य में सूखे से निपटने के लिए लाँग टर्म पॉलिसी पूरे हिन्दुस्तान में बनानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रदेश या डिस्टि्रक्ट में हम योजना लागू कर सकें। हमें एक कमेटी बनाकर इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और कारगर कदम उठाने चाहिए।

इतना ही निवेदन करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सूखे पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

लगभग तीन वर्ष एक माह इस सदन में संसद सदस्य के रूप में मुझे आये हो गये हैं। इन तीन वर्षों का हमारा जो अनुभव है, यह सर्वोच्च सदन लगातार सूखे और बाढ़ पर प्रतिवर्ष चर्चा कर रहा है। चर्चा करके हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। हमें यह प्रतीत होता है कि हम सभी लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। अभी सदन के अन्दर सूखे पर जो चर्चा उभरकर आई है, उसमें प्रतिपक्ष और पक्ष से जो बातें कही गई हैं, उसमें हमें यह देखने को मिला है कि पक्ष ने प्रतिपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और प्रतिपक्ष ने पक्ष को जिम्मेदार ठहराने का काम किया है। ५५ साल की आजादी बीत जाने के बाद भी अगर हमारे देश के किसान आज तक प्रकृति के भरोसे जीने के लिए मजबूर हैं तो कहीं न कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर यह कुठाराघात है। हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि देश की ५५ साल की आजादी के दौर में हमने किसानों को क्या दिया और क्या नहीं दिया।

अभी मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण को सुना। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अकाल से हम मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन सूखे से मुक्ति नहीं पाई है। अभी जब हमने पिछले दिनों के पन्नों को पलटा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने राजस्थान में ५१ मौतों के लिए स्थानीय शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमारा प्रतनधिमण्डल अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करके लौटा है। अकाल और सूखे, इन दोनों पर हमें भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहिए। मेरी अपनी समझदारी है कि आज राजस्थान और उड़ीसा जैसा राज्य अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड जैसे राज्य आज सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं। ये रस्साकसी और आरोप-प्रत्यारोप यहां तक ही सीमित नहीं हैं। आदरणीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। आज ही राष्ट्रीय सहारा अखबार में मैंने इनकी पार्टी के नेताओं का वक्तव्य पढ़ा है कि श्री शरद यादव और सुश्री मायावती ने किसानों की दुर्दशा की है। ये राष्ट्रीय लोकदल के इनके जिले के पदाधिकारी हैं, उनके वक्तव्य हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने आज आरोप लगाया कि किसानों की दुर्दशा और प्रदेश में गन्ना मिलों के देरी से चलने के लिए केन्द्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री शरद यादव व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जिम्मेदार हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां राज्य से लेकर केन्द्रीय स्तर तक, विधान सभा से लेकर संसद तक हम एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़ने का काम करते हैं। इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराने का काम कर रहे हैं। मैं सदन में फिर एक बार गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि किसान जो भगवान का दूसरा रूप है, अगर उसकी बुनियादी समस्याओं का ईमानदारी से निराकरण नहीं किया, तो आने दिनों में इस देश में किसानों के आक्रोष का सामना हम सबको करना पड़ेगा। वह आक्रोष कितना भयंकर होगा, इसका आंकलन हमें यहां बैठकर कर लेना चाहिए।

सूखे और बाढ़ से हर साल जो अरबों रुपयों की तबाही हो रही है, जनधन बर्बाद हो रहा है, उसके लिए आज तक हमने कोई जल नीति नहीं बनाई है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि देश की ५५ साल की आजादी के बाद भी कोई जल नीति नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बदलते हुए पर्यावरण के कारण जो कम वर्षा हो रही है, उसके कारण हम जमीन से अधिक पानी लेकर उसका जिस तरह शोषण कर रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु के बिगड़ते हुए चक्र को कैसे नियमित किया जाए, इस पर हमें और भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमें वर्षा के जल को वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा करके भूमि को अवशोषित करने का काम करना चाहिए।

अभी चौधरी जी ने कहा कि फरवरी से लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी राजस्थान गया था। वहां नवम्बर के महीने में भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, उसके अनुसार उड़ीसा में भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जब नवम्बर के महीने में यह स्थिति है तो फरवरी, मार्च और मई-जून में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना शायद सरकार को नहीं है। केन्द्र सरकार में बैठे हुए लोग अगर राज्यों के ऊपर दोषारोपण करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहते हैं, तो वे एक भयंकर भूल करने जा रहे हैं तथा लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की सरकार है। सूखे के सवाल पर वहां के कृषि मंत्री जी का अखबारों के माध्यम से जो बयान आया है, उसको हमने पढ़ा है। उन्होंने भी इस सवाल पर सरकार के कामों के प्रति अपना आक्रोष जाहिर किया है। राजस्थान में ५१ मौतें भूख के कारण हुई हैं। आदरणीय सोनिया जी अभी माउंट आबू गई थीं। उन्होंने भी वहां सूखे से हुई मौतों पर चिंता प्रकट करने का कार्य किया था। अभी शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की दुर्दशा को अच्छी तरह से सदन के पटल पर रखा है। इस संदर्भ में एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय हमें सच्चाई को ईमानदारीपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५३० रुपए प्रति क्िंवटल निर्धारित किया है। पूरे देश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५३० रुपए प्रति क्िंवटल निर्धारित करने के साथ-साथ २० रुपए प्रति क्िंवटल सूखा राहत के कारण बोनस के रूप में देने का काम किया है। इस तरह धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल मिलाकर ५५० रुपए प्रति क्िंवटल किसानों को मिलना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी और खाद्य आपूर्ति मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है। मेरे क्षेत्र महाराजगंज में औसतन पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा धान और गेहूं पैदा होता है। लेकिन वहां के किसान अपने धान को ३७५ रुपए से ३९० रुपए प्रति क्िंवटल बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपके द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। आपने जो २० रुपए सूखा राहत के नाम पर अलग से देने की बात कही है, उसे छोड़ दें तो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्हें उसकी एवज में ३७५ रुपए से ३९० रुपए ही मिल रहे हैं। किसानों ने अपना खून-पसीना बहाकर इस सूखे की विषम स्थिति में धान का जहां रिकार्ड उत्पादन किया है, वहां भी सरकार धान खरीदने का कोई प्रबंध नहीं कर पाई है। आज हालत यह है कि किसानों के आक्रोश का सामना हमें और आपको करना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता जगह-जगह आंदोलनरत हैं।

आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया है, उस पर ही वे खरीदारी करेंगे और राज्यों को उससे ज्यादा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।

दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने भी मिल मालिकों के पक्ष में फैसला दिया है। मै कहना चाहता हूं कि जो यह स्थिति पैदा हो गई है, इसका सामना करने के लिए यू.पी. के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग गन्ना मूल्य निर्धारित करने की राजाज्ञा आप जारी करें, एक अध्यादेश जारी करने का काम करें तथा आवश्यकता पड़े तो इस सदन के अंदर विधेयक भी लाने का कार्य करें जिससे यह गतिरोध दूर हो। अगर ९५ रुपये क्िंवटल का गन्ना ६२ रुपये क्िंवटल में मिल मालिकों द्वारा खरीदा जाएगा तो मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होगा। किसान आज गन्ने को खड़े खेत में फूंकने क लिए मजबूर हो रहे हैं। धान की फसल को जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ जो किसान सूखे की घड़ी में भी देश के राष्ट्रीय भंडार में अमूल्य योगदान कर रहा है, उसे प्रोत्साहन देने की बजाए उसको हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ केन्द्र को राज्यों को दिशा-निर्देश देने चाहिए। यह भी दिशानिर्देश जाने चाहिए कि राज्य उनका अक्षरण:पालन करें।

अभी शिवराज सिंह जी ने कहा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में जो धन आबंटित किया गया, उसका पच्चीस प्रतिशत धन भी खर्च नहीं किया गया। मैं बीजेपी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जहां आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां भी आपको नजर डालनी चाहिए। यू.पी. में जहां बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आपकी गठबंधन की सरकार है, यू.पी. जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, आज की तारीख में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पच्चीस प्रतिशत धन भी वहां खर्च नहीं हुआ है। मैं अगर गलत कह रहा हूं या मेरी बात गलत हो जाती है तो मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधान मंत्री सम्पूर्ण रोजगार योजना गरीबों के लिए आपने चलाई है, उस योजना के अन्तर्गत राज्यों के अंदर जो कुछ हो रहा है तथा इस योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि की जो बंदरबांट हो रही है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्व में जो आपके साथी ग्रामीण विकास मंत्री थे, मेरी निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि यू.पी. में ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक करोड़ रुपये नहीं बल्कि करोड़ों रुपये सीधे कुछ लोगों के हस्तक्षेप से जिलों को गये हैं और उस धन की भी बड़े पैमाने पर बंदरबांट हुई है। अगर उसकी भी आप जांच कराएंगे तो सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आप खाद्य मंत्री थे तो खाद्य मंत्रालय मैं आपने काम करते हुए पूरी ईमानदारी से बहुत सी बुराईयों को दूर करने का प्रयत्न किया था। अब उसमें आप कितने कामयाब हुए या कितने नहीं हुए थे, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के विकास के लिए, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्यों को जो धन केन्द्र द्वारा दिया जा रहा है, उस पैसे का सही तरीके से राज्यों द्वारा उपयोग किया जा रहा है या नहीं, वास्तविक रूप में मजदूर लगाये जाते हैं या ठेकेदारों के द्वारा वह धन हड़पा जा रहा है, इसकी जांच करानी चाहिए।

सूखे और बाढ़ की मार से निपटने के लिए हमें एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करनी होगी। अभी प्रधान मंत्री जी ने ५६००० करोड़ रुपये की योजना पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण राजमार्ग के चौड़ाकरण के लिए खर्च करने का काम किया है। उस योजना का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस योजना के पहले अगर हमने खेतों में पानी का इंतजाम करने का निर्णय लिया होता, खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने का निर्णय लिया होता और पीने के पानी को प्राथमिकता देने का काम किया होता तो यह धन उपयोगी मद में नियोजित होता और इससे हमें अच्छा और सकारात्मक परिणाम मिलता।

मैं समझता हूं कि बदलते हुए पर्यावरण के कारण आज हमारे हिमखंड पिघलते जा रहे हैं जिसके कारण जलवायु परिवर्तित होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मेरे साथी बैठे हुए हैं। मंडी विधान सभा क्षेत्र के भी मेरे साथी हैं। अभी पिछले दिनों एस्टीमेट कमेटी के दौरे पर हम लोगों ने हिमखंडों का अध्ययन किया और देखा था कि जहां गर्मी के दिनों में बड़े-बड़े हिमखंड रहा करते थे, वहां पर सितम्बर के महीने में हिमखंडों का कहीं अतापता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय दबाब के अन्तर्गत झुककर नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों के अनुरूप हमें बदलते हुए पर्यावरण के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। अगर हमने ठोस प्रयत्न नहीं किये तो निश्चित तौर पर हम देश की खेती को नहीं बचा सकते हैं।

साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सूखे के संदर्भ में आज देश में जो स्थिति है, उसके समाधान के लिए हमें गहराई की तरफ जाना होगा। जैसा कि विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया जी, ने कहा कि हमारे देश में अभी भी ४० प्रतिशत खेत सिंचाई से वंचित है, प्रकृति के भरोसे हैं। मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि अभी भी दो-तिहाई खेत प्रकृति के भरोसे पड़े हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें बड़ी नदियों, जिनमें ज्यादा जल है, को छोटी नदियों, जिनमें कि जल कम है, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करना चाहिए। वर्षा का जल सही तरीके से प्रबन्धन करके और सूखे से निजाद दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए।

महोदय, सदन में चर्चा हो रही है कि फलां राज्य में भूख के कारण मौत नहीं हुई और फलां राज्य में सूखे के कारण मौत नहीं हुई। हमने अभी समाचार पत्रों में देखा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी इस सूखे की स्थित से चिन्तित नजर आए। उन्होंने राज्य सरकारों से सीधे रिपोर्ट मंगाने का काम किया है, लेकिन उसके बाद भी केन्द्र में बैठे हुए लोग इस समस्या पर गम्भीर नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस समस्या के निदान के लिए अगर आप सचेत नहीं हुए, अगर आप जागरुक नहीं हुए, तो जिस तरह से एक-एक करके राज्यों में आपकी सरकारों का सफाया होता चला जा रहा है, उसी तरह से सन् २००४ में जब केन्द्र में चुनाव होंगे, तो केन्द्र में भी आपका वही हाल होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए यदि आपके मन में दर्द है, किसानों के प्रति यदि आपको जरा सी भी हमदर्दी है, तो तत्कल सूखे की समस्या से निपटने के लिए आप एक संयुक्त संसदीय समति का गठन करें और इस समति के अलावा बाहर भी एक सर्वदलीय समति का गठन होना चाहिए, जो सिंचाई विभाग के इंजीनियरों, कृषि वैज्ञानिकों की राय लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, देश के वभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। सदन में सूखे की स्थिति के बारे में पहले भी चर्चायें हुई हैं, लेकिन लगातार तीन वर्षों से लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में वर्षा की अत्यन्त कमी के कारण स्थिति भयावह बन गई है। इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो प्रभावी उपाय राज्य सरकारों द्वारा और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने चाहिए और हर प्रकार की सहायता देने का केन्द्रीय सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा न किए जाने से, सूखे की स्थिति गहरी हो गई है। मौसम में वचित्र परिवर्तन है। शताब्दी का सबसे भीष्ण सूखा है।

महोदय, मैं आपका ध्यान हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ भागों की ओर खींचना चाहता हूं। वहां सूखे की स्थिति होने के बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आहार ठीक नहीं था, कुपोषित आहार की वजह से लगातार वहां मौतें हुई हैं, सूखा या अनाज की कमी के कारण नहीं हुई हैं। लेकिन जब यह बात मध्य प्रदेश की विधान सभा में उठाई गई, तो माननीय मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा कि कुछ क्षेत्रों में निश्चित ही इस प्रकार की स्थिति टोसकनी है। वहां एक दल जानकारी लेने के लिए भेजने का आग्रह हुआ । शिवपुरी और गंजबसौदा में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर जिले में भी यह स्थिति है। नीमच जिले का कोज्या गांव का दौरा करने के लिए विगत दिनों में मैं वहा गया था। मैं चाहता था कि सूखे के कारण वहां जो नुकसान हुआ है, उसके नमूने से मैं आपको अवगत कराऊं, लेकिन मैं यहां पर नहीं ला सका।

इससे पता लगता है कि वहां कितनी भीषण स्थिति बनी हुई है। मैं संक्षेप में दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। केन्द्र सरकार की ग्राम विकास की वभिन्न योजनाएं हैं। उनमें सस्ते दरों पर अनाज देना भी है।

किन्तु यहां से जो अनाज जाता है, वह उपभोक्ता भंडारों में पहुंच कर काले बाजार में चला जाता है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों तक वह नहीं पहुंचता। सूखे से प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचता। वह काले बाजार में पहुंचता है। हाल ही में मंदसौर जिले के उपभोक्ता भंडारण द्वारा ब्लैक में जो माल बेचा गया, उसका एक प्रकरण आया। वहां के मुख्य प्रबंधक के पास करोड़ों रुपए की सम्पत्ति प्राप्त हुई है। मैंने मंत्री जी से इस बारे में आग्रह किया था, माननीय शरद जी यहां विराजमान हैं, उस संचालक मंडल को भंग करने की तत्काल व्यवस्था करें। उसे तत्काल भंग किया जाए, क्योंकि केवल अकेला प्रबंधक दोषी नहीं है, पूरा संचालक मंडल दोषी है। वह किस का है, इस बात को मैं यहां उद्धृत करना नहीं चाहूंगा। आप यह पता लगा लीजिए कि वह किन लोगों के हाथ में है। आज वह जो दुहाई दे रहे हैं कि सहायता नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमें सहायता नहीं दी जा रही है, आप पता लगाएं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।

दूसरा मेरा कहना है कि सूखे से निपटने के लिए, स्थाई समाधान की द्ृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा तालाब बनाने के लिए, कुंए बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की गई। में अपने मदसौर जिले की भानपुरा तहसील का उदाहरण दूंगा। इसके तहत जहां वर्षों से तालाब बना हुआ था, जो राजस्व के कागजात में अंकित है, वहां दूसरा तालाब बन गया। वहां तालाब नहीं है और यह प्रदर्शित कर दिया कि दूसरा तालाब बन गया। वह पैसा कहां गया?मेरे क्षेत्र में गांधीसागर डैम है, वहां डूब क्षेत्र काफी बड़ा है। वहां आज पानी कम है तो कल वहां पानी ज्यादा होगा। वहां भी तालाब बना कर पैसा ले लिया गया तो सूखे के संकट से कैसे निपटेंगे, आप स्वयं इसका अनुमान लगा लीजिए। सूखे के संकट के नाम पर राज्य सरकार जो पैसा प्राप्त कर रही है, इसकी मैंने वधिवत लखित शिकायत की है। अगर मंत्री जी अनुमति देंगे तो मैं पुन देने को तैयार हूं, क्योंकि सरासर इस पैसे का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। महोदय, किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है, अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन उस भूमि को उपजाऊ न बनाते हुए, वहां तालाब न बनाते हुए उस पैसे को कहीं अन्य खर्च करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कई उदाहरण दिए हैं। मध्य प्रदेश के गंजबसौदा, झाबुआ, नीमच जिले का कोज्या गांव और शिवपुरी के बारे में बताया है। वहां भुखमरी की शिकायतें हैं। वहां से कई शिकायतें आई हैं। इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इस द्ृष्टि से वहां तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। जल संग्रहण की द्ृष्टि से तालाब, तलैया, छोटे बांध व बडे कुंए आज जरूरी हो गए हैं।

महोदय, मैंने अनाज के बारे में कहा था कि इसके लिए कोई व्यवस्था हो। राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन केन्द्र सरकार कह रही है कि भंडराण की व्यवस्था में हम मदद करते हैं, आप पैसा, अनुदान लीजिएगा, हम बैंकों से मदद दिलाने के लिए तैयार हैं। छोटे-छोटे गोडाउन बना कर आप लीजिएगा, लेकिन भंडराण के नाम पर अनाज उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और कहते हैं कि हमने इतना मांगा है, केन्द्र सरकार ने दिया नहीं है। केन्द्र सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश व राजस्थान में व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसे समुचित करने में आपको कार्यवाही करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था हो। राजस्थान के बारे में बहुत चर्चा हुई। वहां केन्द्रीय टीम भी गई और उसने जाकर देखा तो पता लगा कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमी है। वह कमी इस प्रकार की है कि उसे स्वयं मुख्य मंत्री जी तक स्वीकार करते हैं। अभी माउंट-आबू में जो कांग्रेस के मुख्व्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें सूखे की भी काफी चर्चा हुई, केन्द्र सरकार पर बहुत दोषारोपण हुआ। यह कहना कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, केन्द्र सरकार सारी व्यवस्थाएं करके दे, अगर केन्द्र सरकार सभी व्यवस्थाएं कर देगी तो केन्द्र सरकार स्वयं क्यों न यह कार्य करे, राज्य सरकारों के हाथ में क्यों दे। यह स्थिति बनी हुई है। यहां से हजारों टन खाद्यान्न देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको निवेदन किया कि तालाब बनाने, सड़कें बनाने के नाम पर दिया। इसलिए यह जरूरी है कि जितना पैसा जाता है, उसका समुचित उपयोग हो और उसकी मोनिटरिंग के बारे में समुचित व्यवस्था की जाए। मेरा आज े नियम ३७७ के अंतर्गत एक निवेदन भी है, जिसमें मैंने मांग की है। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच और राजस्थान के कई जिलों की हालत शोचनीय है। इन जिलों में नविदा के लिए सूचना प्राप्ति के बाद भी उनका निपटारा करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अत: मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि एक मॉनिटरिंग समति बनाई जाये जो इन कार्यों को देखे। साथ ही एक संसदीय समति बनाई जाये जो इनकी गुणवत्ता तथा प्रक्रिया आदि का निरीक्षण करे। मैंने आज ही इस बारे में पुन: ध्यान आकर्षित किया है कि आखिर यह स्थिति क्यों है और कैसे इसे ठीक बनाया जाए। हम हमेशा ही स्थाई उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। कल हमारे उस पक्ष के माननीय सांसद ने जब सरदार सरोवर परियोजना के बारे में चर्चा चल रही थी तो उसके पानी के बंटवारे को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में किस प्रकार उसके पानी का बंटवारा होगा। मेरा कहना है कि जो व्यवस्था है उसको सुद्ृढ़ करने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि जो सुझाव दिया गया था उस सुझाव पर सदन और माननीय मंत्री महोदय भी ध्यान दें। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम नर्मदा का पानी चम्बल में डालें और चम्बल का पानी क्षिप्रा में डालें और क्षिप्रा का पानी शिवना में डालें जिससे एक ऐसा लिंक बनाया जाये जिससे मालवा का भू-भाग हरा-भरा हो जावे। यह प्रक्रिया अगर गुजरात में बनायी गई है, गुजरात में नर्मदा का पानी साबरमती में डाला गया और उससे भी आगे इस प्रक्रिया को ले जाया जाये, तो अच्छा है।

सभापति महोदय : नियम ३७७ बाद में लिया जायेगा, तब आप अपनी बात रख सकते हैं।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं आगे की योजना के बारे में बता रहा हूं ताकि सूखे के संकट से चाहे बरसात हो या न हो, आसानी से निपटा जा सके। कई फसलें चली गयी हैं और इस साल की फसल जो भी आने वाली है, वह भी पानी की कमी से ठीक नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि पिछले तीन सालों से हमारी फसलें नहीं हुई हैं। हालत खराब हैं।

मैं एक और मांग भी करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने आदेशित किया कि बैंकों की वसूली स्थगित की जाये किंतु ब्याज की वसूली भी न की जाये, यह साफ नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर ब्याज वैसा का वैसा ही रहा, फिर भी उनके ऊपर इस साल का ब्याज और आने वाले साल का ब्याज पड़ेगा। अत: ऋण वसूली स्थगित किए जाने के साथ-साथ ब्याज की वसूली भी न हो। आज मध्य प्रदेश में बिजली का संकट है और दूसरी तरफ बिजली के बिल किसानों को डबल दिये जा रहे हैं। दो दिन की भी अगर वह देरी करता है तो उसका कनैक्शन काट दिया जाता है और रि-कनैक्शन के नाम पर हजारों रुपये वसूल किये जाते हैं। एक तरफ किसान सूखे की मार से, दूसरी तरफ बिजली की मार से और तीसरी तरफ राज्य सरकार की कुव्यवस्था की मार से परेशान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए। परस्पर दोषारोपण के बजाए मैं चाहूंगा कि एक सुनिश्चित नीति बनायी जाये। क्या हम कोई राष्ट्रीय जल नीति, कोई राष्ट्रीय आपदा नीति बना सकते हैं जिससे ऐसे संकट के समय हम सब मिलकर उस पर कार्य कर सकें और एक सही दिशा में आगे बढ़ सकें ताकि इन सारे संकटों से छुटकारा पा सकें। हम केन्द्र की वभिन्न ग्राम योजनाओं का भी लाभ लें।

सूखा संकट से जो लोग परेशान हैं, उनमें अधिकतर आदिवासी हैं या अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, उनके क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनके क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक आवागमन की व्यवस्था के कारण और दूसरे दूसरी व्यवस्थाओं के कारण। इसको कैसे सुलभ बनाया जा सकता है इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि थोक भंडारों के जरिये जो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है इसके बजाए केन्द्रीय सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार करे कि जहां-जहां इस प्रकार का सूखा संकट है वहां-वहां एजेंसी बनाकर अनाज सीधे पहुंचाया जाये। मेरे पास कई अखबारों के उदाहरण हैं। राजस्थान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि:

"The Supreme Court told the Counsel for the Rajasthan Government that ‘Your Chief Minister has no business to ask for more foodgrains when what was allocated by the Centre was not lifted.’"

 

 सुप्रीम कोर्ट ने कौंसिल से यह बात कही कि राज्यों ने अनाज उठाया नहीं है। इसलिए इसमें आप कोई जुरडिक्शन नहीं रखते हैं। विशेष मांग का अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें हैं उसको मॉडल, एक आदर्श बनाना चाहती थीं लेकिन मॉडल बनाना तो दूर रहा, दूसरे प्रकार की स्थिति वहां बनती जा रही है।

"…unfortunate deaths taking place in Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan due to malnutrition do not happen further."

 

 हम चाहते हैं कि वह स्थिति न हो। कुपोषण इसलिए होता है कि जितनी सामयिक सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वह उनको नहीं मिलती है। महाराष्ट्र, आंध्रा व कर्नाटक के भी कई भाग प्रभावित हैं। उन्हें भी सहायता मिले।

यह टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया है। यदि सामयिक कार्यवाही न हुई तो चीफ सैक्रेटरी इसके लिए जवाबदेह होंगे। इसी अखबार ने और उदाहरण देते हुए दिग्विजय सिंह जी की सरकार से कहा है कि इस सरकार को क्या हो गया है, किस प्रकार क्या करना चाहिए वैसा वह क्यों नहीं कर रहे हैं। उस अखबार ने स्टारवेशन डैथ्स को लेकर वह बात कही। वह अखबार कहता है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही हैं, वे कैसे सुद्ृढ़ हों और कैसे अनाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस पर ध्यान दिया जाए। यह हिन्दुस्तान टाइम्स की कटिंग्स हैं। उसमें आया है   Many go hungry in MP’s cities "Surprisingly as it may seem, Madhya Pradesh despite having a Government which seems to lay great emphasis on development programmes, languishes, at the bottom where food security in urban areas is concerned. According to the Atlas, the State is fairly insecure in respect of eight of the seventeen indicators. Sample this – MP’s poverty percentage is very high…."

 

 आज यह स्थिति बन रही है। सूखे का संकट हम सब के लिए चिन्ताजनक बात है। य़ह कठिनाई और न बढ़े, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार भूख से मौतें न हों इसलिए भविष्य में और सावधानी बरती जाए। केन्द्र सरकार ने बार-बार कहा है कि आपको जितना अनाज और धन चाहिए वह लीजिए और काम चलाइए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने वहां का दौरा किया। मैंने वहां सूखा राहत के तहत किसी को काम करते हुए नहीं देखा। मैंने जब इस बारे में जिलाधीश से पूछा तो उसने कहा कि अब कार्य प्रारम्भ करेंगे क्योंकि अब एलाटमैंट विलम्ब से प्राप्त हुआ है। इससे संकट गहरा गया है आज पानी नीचे चला गया है। ७००-८०० मीटर नीचे जाकर टयूबवैल से पानी नहीं मिलता है। पानी को बाहर लाने के लिए मोटर है। मोटर इसलिए नहीं चलती क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। वोल्टेज ठीक नहीं है इसलिए पानी मिले तो कैसे मिले? पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है, चारा नहीं है। मैं जोधपुर गया था। मैंने वहां अत्यंत दयनीय दशा देखी।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): केन्द्र सरकार से सबसे ज्यादा मांग हमारे प्रदेश की सरकार ने की है। आप पैसा भेजने के लिए कहिए। केन्द्र सरकार सारा पैसा रोक कर बैठी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार पैसे और अनाज की मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह सरकार उसे देना नहीं चाहती है। इसमें पक्षपात क्यों हो रहा है?

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं न आपको और न किसी दूसरे को टोकता हूं। आपका समय आएगा तो बोलें। यदि दयनीय दशा आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मत करिए। वहां बिजली और किसानों की दशा दयनीय है। क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं? किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें दो घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। इससे सूखा संकट और गहरा गया है। क्या आप यह स्वीकार नहीं करते हैं कि पीने के पानी की कमी है? क्या आप यह स्वीकार नहीं करते कि मंदसौर में उपभोक्ता भंडार में पड़ा सारा माल बाहर बेच दिया गया?

कांति लाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका और मेरा निर्वाचन क्षेत्र साथ-साथ लगते हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी यही स्थिति है। क्या हमें पीने के पानी का संकट दूर नहीं करना है? यदि वह दूर नहीं हुआ तो हालत और खराब होगी।

सभापति महोदय, मैं जोधपुर गया था। वहां से वर्तमान वित्त मंत्री जसवन्त सिंह जी हैं। मैंने वहां देखा कि बहुत अच्छी नस्ल की गाय जिस की कीमत ८-१० या १२ हजार रुपए हो सकती है वह ५०० रुपए में बिक रही है। पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं है। इस सूखे के संकट से कौन इन्कार करेगा?

सूखे के संकट के बारे में गंभीरतापूर्वक बात न करके केवल केन्द्र सरकार पर दोषारोपण होता रहा तो हम निश्चित रूप से समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। इस समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिये कि हम किस तरह प्रभावी ढंग से जहां अनाज की आवश्यकता है, अनाज दें, जहां पैसे की आवश्यकता है, वहां पैसा दें लेकिन आदिवासी, हरिजनों और गरीब लोगों की सुरक्षा करें । साथ ही पशुधन की जान भी बचायें। चारे की व्यवस्था हो। अगर हम प्रभावी लोगों को नहीं बचा पायेंगे तो काश्तकार बरबाद हो जायेगा। किसान आज भी बरबादी के कगार पर है। पिछले तीन साल से हमारा राज्य लगातार अकाल की चपेट में है। सरकार अकाल के लिये राष्ट्रीय नीति बनाये जिससे इस संकट से निपटा जा सके, कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करें ताकि आगे आने वाले समय में अकाल की विभीषिका से बचें और मौत का ताडंव दोबारा न हो।

डॉ. गरिजा व्यास (उदयपुर): सभापति महोदय, हम लोग पिछली बार अगस्त में मिले थे। उसके बाद सभी अपने इलाकों में इस आशा के साथ चले गये कि अपने अपने राज्यो में उन लोगों को पूरी मदद मिलेगी और केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर अकाल से जूझकर अकाल पीड़ित राज्यो को मदद करेंगे। मैं यहां विशेषकर राजस्थान की बात करूंगी। आज जब हम दुबारा मिले हैं तो वही बैठक और वही चर्चा हो रही है। आज स्थिति विषम ज्यादा इसलिये हो गई है कि पिछले महीनों में स्थिति और गंभीर हो गई है, संभावना के पंख टूटे हैं।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का परिद्ृष्य संसद के सामने नहीं कर सकती। मैं चाहूंगी कि संसद का एक अध्ययन दल वहां भेजा जाये ताकि जिस अकाल विभीषिका को हम भोग रहे हैं, उसे वह अपनी आंखों से देखें - सूखे से तड़के हुये, हरियाली समाप्त प्राय:,झीलें सूखी हुई, पेयजल का कोई साधन नहीं। मदद के लिये आशान्वित लोगों की आंखें पथराई हुई हैं। सब से बड़ी दुख की बात है कि पशुधन जो ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसकी आंखें, मुंह और भाव हम झेल नहीं पाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में स्व. राजीव की याद ताजी हो जाती है जब उन्होंने स्वयं जाकर अकाल की विभीषिका में उन गरीब लोगों की हांडी को जाकर देखा। उन्होंने राज्य सरकार पर ही भरोसा नहीं किया जबकि सरकार उस समय वहां कांग्रेस की थी। उन्होंने देखा कि लोगों की हांडी में कितना अनाज है, कितनी सुविधा है और कितने लोग काम पर हैं। इसलिये राजीव जी ने न केवल मदद की थी बल्कि प्रभावी क्षेत्रों के लिये एक नया कांसैप्ट दिया था लेकिन उस कांसैप्ट को हम लोग लागू नहीं कर पाये। आज हम लोग केन्द्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कि राजीव जी द्वारा किये गये प्रबंधन को एक बार देख ले कि कम से कम समय में किस प्रकार प्रबंधन किया जाये। इसके लिये एक दिशा-निर्देश था।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, we are told that there was again an attempt by the terrorists today to attack the Parliament and they took several rounds. They are caught finally. I desire that the hon. Home Minister may kindly take the House into confidence whether this report is correct or not… (Interruptions) I think, before we rise for the day, the hon. Home Minister can report the matter to the House.

डॉ.गरिजा व्यास : लेकिन १९८७-८८ के समय और आज के समय में बड़ा फर्क है। आज सम्पूर्ण देश अकाल की चपेट में है, तब कुछ राज्यों में था। परसों एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि राजस्थान के सारे के सारे जिले प्रभावित हैं। जहां ३.५० करोड़ की जनसंख्या प्रभावित थी, आज वह ४.५० करोड़ की जनता प्रभावित है, पशुधन भी दुगना हो गया है और पिछले पांच वर्षों के लगातार अकाल से ३२ जिले प्रभावित हैं। वहां ४०६८९ गांव प्रभावित हैं जिसमें ४.४७ प्रतिशत जनसंख्या और ४.५१ करोड़ पशुधन प्रभावित हैं। सारी फसल नष्ट हो गई है। रबी की फसल ७३८२ करोड़ रुपये की नष्ट हुई है। खरीफ की फसल का इतना नुकसान हुआ है - ४४१७ करोड़ रुपये और रबी की फसल में ७३८२ करोड़ रुपये के नुकसान की अपेक्षा है। पेयजल की कमी की यह स्थिति है कि ८७ प्रतिशत क्षेत्रफल इससे प्रभावित है और ०.३२ से लेकर ५.१२ मीटर तक जल स्तर नीचे आ गया है। जलाशय सूखे हुए हैं, आवक नहीं के बराबर है। जिस बात का जिक्र मेरे पड़ोस के सांसद महोदय अभी कर रहे थे, इसके लिए रणनीति बनानी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जितना पैसा मांगा, हमें उतना पैसा नहीं मिला। मैं इस बात के पहले इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने तय किया कि मजदूरी केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही नहीं, ए.पी.एल. परिवारों को भी मिले। ऐसे राहत कार्यों का प्लान और केन्द्रीय परिवर्धित परियोजनाओं के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है । पशु संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया है और पोषाहार तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को त्वरित गति से चलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। एक करोड़ बच्चे रोजाना स्कूलों के माध्यम से या आई.सी.डी.सी. के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें नाश्ता दिया जा रहा है। काम के बदले अनाज की योजना को त्वरित गति से और अधिक गति दी जाए, इस बात का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य में राहत कार्य १६ अगस्त से शुरू कर दिये गये और अब चूंकि …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :सभापति महोदय, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बी.पी.एल. में एक पंचायत में तीन सौ से चार सौ श्रमिक होते हैं और आपने १०-१५ श्रमिक लगाये हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. में कोई फर्क नहीं रह गया है। चार साल से अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए वहां अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाना चाहिए। …( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : इसलिए हम केन्द्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि अगस्त में लगाये गये…( व्यवधान)आप मेरी बात को सुन लीजिए। अगस्त में जो राहत कार्य शुरू हुए हैं उनमें सरकार पैसा दे, काम के बदले अनाज दे तब इनकी संख्या बढ़ेगी। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दस दिन तक ही लोगों को मजदूरी दी जायेगी।

प्रो. रासा सिंह रावत : जो पैसा है वह राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है। सारा पैसा राजीव गांधी पाठशालाओं में लगा दिया।…( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि दस दिन में एक बोरी अनाज मिलेगा, १५० रुपये मिलेंगे और उसमें जो १२ लाख लोग काम पर लगे हुए हैं, वे ३६ लाख लोगों में परिवर्तित होंगे। वहां असहाय व्यक्तियों का सर्वेक्षण जारी है और मैं समस्त सांसदों से अपील करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, आप लोग भी असहाय व्यक्तियों के संरक्षण में सरकार की मदद करें। वहां नि:शुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। जिसका श्रेय चाहे केन्द्र ले या राज्य सरकार ले, लेकिन यह हम लोगों का दायित्व है कि हम उसमें उन्हें सहयोग दें।

सभापति महोदय, एक बात का फैसला सरकार ने और किया है कि मजदूरी पर जो मजदूर लगाया जायेगा, उसे साठ दिन का खाद्यान्न अग्रिम रूप से दिया जायेगा। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है। लेकिन राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ा है, इसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। परिवहन की राशि बढ़ा दी गई है और ऋणों का जहां तक सवाल है…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :कौन सी पंचायतों में अग्रिम दिया है। कौन से राहत कार्यों में ग्राम पंचायतों में अग्रिम दिया है, जरा उसका नाम बता दें।

डॉ. गरिजा व्यास : जहां नहीं दिया है, आप उसका नाम बता दें।…( व्यवधान)इन्हें पूरी जानकारी नहीं है, पहले आप जानकारी कर लें, उसके बाद यहां आयें। जहां तक ऋणों का सवाल है, अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है। चारा उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने विशेष अनुदान शुरू कर दिये हैं। जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, इस बात को बार-बार उठाया गया था। इसलिए मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, बी.पी.एल. परिवारों को दिये जाने वाले ७० प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव ९४.५ प्रतिशत था। दूसरे परिवारों का उठाव ७५ प्रतिशत हुआ है, लेकिन ए.पी.एल. परिवारों का नहीं हुआ है। उसके लिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जब गेहूं इतना महंगा है तो ऐसी स्थिति में लोग बाजार से कैसे खरीदना पसंद करेंगे। इसलिए हम केन्द्र सरकार से बार-बार कह रहे हैं कि अकाल की विभीषिका को देखते हुए बी.पी.एल. के साथ-साथ ए.पी.एल. को भी उसी मद में, उसी पैसे और उसी राशि से सहायता दी जाए।

उसके साथ-साथ दूसरी बात मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहती हं कि बी.पी.एल. परिवारों के लिए एक रुपया एक खाद्यान्न का कम कर दिया जाए, ताकि लोगों को इससे सहायता मिल सके।

महोदय, हम उस दौर में हैं जबकि प्राइवेट दुकानें इसे चला रही हैं। उस दुकानदार के पास जो खाली बोरी बचती है वही उसका प्रॉफिट है। ऐसी स्थिति में वहां पर कालाबाज़ारी होगी। वहां पूरी तरह से पीडीएस को देखा नहीं जा रहा है। …( व्यवधान)जब तक प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी नहीं होगी, यही हाल रहेगा। …( व्यवधान)

डॉ.जसवन्त सिंह यादव (अलवर): पी.डी.एस. को देखने की जिम्मेदारी किसकी है?…( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : नीति केन्द्र सरकार बनाती है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

 

...( व्यवधान)

 

सभापति महोदय : श्री जसवंत सिंह यादव, श्री रावत, कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। जब मौका मिलेगा तब भाषण कीजिएगा। कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

 

...( व्यवधान)

 

डॉ. गरिजा व्यास : आपको सच बात कड़वी लगती है। …( व्यवधान)आप सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। सत्य सुनने का साहस रखिये। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कृपलानी, श्री रावत, कृपा कर आसन ग्रहण करें। यह उचित नहीं है। सदस्य को बोलने का अधिकार है। आप उन्हें टोकिये मत। जिस समय आपको मौका मिलेगा, उस समय आप अपनी बात रखिये। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

 

...( व्यवधान)

 

डॉ. गरिजा व्यास : आज बी.पी.एल. का गेहूँ उठाया जा रहा है। गरीब ए.पी.एल. के लोग भी हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : बिना इजाज़त के कोई बात रेकार्ड पर नहीं जाएगी। कृपा कर आसन ग्रहण करें।

 

...( व्यवधान)*   * Not Recorded डॉ. गरिजा व्यास : सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसीडिंग्ज़ में नहीं जाएगी। बिना इजाज़त के आप बोल रहे हैं। आप आसन ग्रहण करें। आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

 

...( व्यवधान)*   श्री कांतिलाल भूरिया :ये आसन की अवहेलना कर रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? टोका-टोकी का कोई मतलब नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए।

 

...( व्यवधान)

 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रावत जी बोल रहे थे तो गरिजा जी ने एक बार भी नहीं टोका। अब गरिजा जी बोल रही हैं तो ये बार-बार टोक रहे हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसीडिंग्ज़ में नहीं जा रही है।

 

...( व्यवधान)*   श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम) : यह सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप क्यों बोल रही हैं? उनकी बात प्रोसीडिंग्ज़ में नहीं जा रही है।

 

...( व्यवधान)

 

सभापति महोदय : आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए।

 

...( व्यवधान)

 

डॉ. गरिजा व्यास : आप चिल्ला-चिल्लाकर सत्य को असत्य साबित नहीं कर सकते। …( व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी: सभापति महोदय, उन माननीय सदस्यों को जो डॉ. गरिजा व्यास को नहीं बोलने दे रहे हैं और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें निर्देश प्रदान करें कि वे यदि राजस्थान के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से नोटिस दें। …( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : सभापति महोदय, इनमें सत्य सुनने का साहस नहीं है। …( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : परसों राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक बैठक की थी जिसमें हमारे माननीय सदस्यों को नहीं बुलाया।…( व्यवधान)

* Not Recorded सभापति महोदय : आप क्यों शोर कर रहे हैं। आप बैठिए। ये जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

डॉ. गरिजा व्यास : सभापति महोदय, इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ७७,५१९ करोड़ रुपए सहायता देने का प्रस्ताव भेजा…( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रावत, आप बीच-बीच में आसन की इजाजत के बिना बार-बार बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

डॉ. गरिजा व्यास : सभापति महोदय, इसमें से सुना है कि ४०० करोड़ रुपए केन्द्र सरकार को देने थे, लेकिन २०७ करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं और वह धन भी समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। उसमें से भी एक पैसा राज्य सरकार को नकद न मिले, यह प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैंने इस सदन में मूल प्रश्न रखा है। जब यहां भूख से मरने की बात की जाती है, तब हम सबको शर्म आनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार …( व्यवधान)

सभापति महोदय : चूंकि आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

डॉ. गरिजा व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि भूख से मौतें हुई हैं। मैं यह कह रही हूं कि ऐसा आपने कहा है कि भूख से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौत हुई हैं और यदि वहां लोग भूख से मरे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो बार-बार भूख से मौतें होने का जिक्र किया जा रहा है, उस पर हम लोगों की इनसे यह अपील है कि कम से कम भूख पर तो ऱाजनीति न कीजिए। मैं आज राजस्थान की जनता की तरफ इन लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि भूख को द्रोपदी न बनाईए। संसद में कम से कम भूख और हमारे चीर को निर्वस्त्र करके, हमारे चीर का हरण न किया जाए। यदि राजनीति करनी है, तो आप विपक्ष के अच्छे कामों को बताकर राजनीति कीजिए, जो पैसा आपने विपक्षी राज्यों को दिया है, उसका यदि कहीं दुरुपयोग हुआ है, तो उसको बताकर राजनीति कीजिए। यदि आपको राजनीति करनी है, तो आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसे उजागर कर के कीजिए। यदि आप लोगों को राजनीति करनी है तो जनता-जनार्दन का इंतजार कीजिए, लेकिन आप भूख और सूखे के ऊपर राजनीति न कीजिए। मेरा निवेदन है कि सूखे के कारण वहां लोग मर रहे हैं।

15.00 hrs. सभापति महोदय : इनकी बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रही है इसलिए आप बैठ जाइये।

 

...( व्यवधान)

 

डॉ. गरिजा व्यास : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि विपक्ष की नेता ने जिन प्रश्नों को यहां उठाया, जो संवदेना ह्ृदय से व्यक्त की कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून को मैं राजीव जी के कान्सैप्ट की तरफ ले जाती हूं। उन्होंने कहा था कि अकाल का सुलझाड़ा केवल पैसे देने भर से नहीं बल्कि अकाल के प्रबन्धन से होना चाहिए। उस प्रबन्धन की दिशा में कड़ा कानून बने और उस कड़े कानून की पालना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति बांटा जाये। …( व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के समस्त मंत्रियों से कहना चाहती हूं कि राज्यों ने जो भी राशि मांगी है विशेषकर अकाल से जूझते हुए राजस्थान ने, तो उस राशि को तुरंत मुहैया कराया जाये। इसके अलावा अनाज, पेयजल और चारे की वहां व्यवस्था करें तथा अन्य राज्यों से मिलने वाली बिजली और पानी राजस्थान को मिले, इस बात को केन्द्र सरकार देखे। मैं आपके माध्यम से सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश से आग्रह किया कि उनके बॉर्डर पर खड़े पशुधन को एलाऊ किया जाये लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो पशुधन खड़ा है, उसके लिए मैं केन्द्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप चाहती हूं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप अपना भाषण दे चुके हैं। क्या दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण में टोका-टाकी उचित है ? आप कैसे खड़े हो गये ? आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आप लोगों का नाम पार्टी से नहीं आयेगा इसलिए आप बीच में बोलने का मौका ढूंढ रहे हैं।

 

...( व्यवधान)

 

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम पशुधन की बात कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे हैं। …( व्यवधान)

डॉ. गरिजा व्यास : मैं आपके मारध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आई.सी.डी.एस. योजना का पूरी तरह से लाभ मिले लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार ने इस योजना को समग्र रूप से बंद कर दिया है इसलिए आई.सी.डी.एस. से हम लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते। गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं लेकिन उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वह कैसे दूर की जाये। इसके अलावा जो पैसा दिया जाता है, उसकी भी कोई मौनीटरिंग नहीं है। जो ग्रेन सहायता है, उसकी जरूर मौनीटरिंग की जानी चाहिए। जैसा विपक्ष की नेता ने कहा कि एक कमेटी का निर्धारण होना चाहिए जो इस अकाल के कार्य को देखे। ड्राउट प्रोन इलाकों में डेजर्ट को रोकने के लिए तीव्र गति से प्रयास होना चाहिए। मैं दुखी मन से सरकार से अपील करती हूं कि आप मेहरबानी करके राजस्थान की स्थिति को देखते हुए तथा अन्य राज्यों की स्थिति को देखते हुए देश का राजनीतिकरण न करें। न मौतों का, न भूख से मरते हुए लोगों का और न दुर्भिक्ष का करें बल्कि पूरी तरह से सहायता देकर इन राज्यों की मदद करें।

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman Sir, the Indian Meteorological Department has declared the year 2002-03 as the drought year. The drought of 2002 is counted among the four worst droughts of the Century.

Sir, the State of Andhra Pradesh has been witnessing the severe drought for the last four years, particularly this year we are facing the major drought situation in Andhra Pradesh.

Sir, as against this backdrop, the hon. Minister of Agriculture also spoke about the agriculture situation in this country. As compared to the last thirty years, this year is the most worst affected in this country. So, I hope, the Government of India will take necessary steps to protect the farmers, weaker sections and everybody concerned.

In the case of Andhra Pradesh, the failure of the South-West monsoon was one of the reasons. We received only 411.8 millimetre of rains from South-West monsoon as against the normal figure of 624 millimetre. We received 149.6 millimetre of North-East monsoon as against the normal rainfall of 180.2 millimetre. In the South-West monsoon, there is a fall of –34 per cent and in the North-East monsoon, there is a fall of –17 per cent.

Even in the Kharif season, the total cultivation in Andhra Pradesh is in 1.80 lakh hectares. Out of this we have sown in only 64.13 thousand hectares and there is a shortfall of 22 per cent. And particularly in paddy, out of the total cultivation of 26.95 lakh hectares, we have sown in only 17.94 lakh hectares with a shortfall of 33 per cent. Even in groundnut out of 15.42 lakh hectares of total cultivation, we have sown in only 12.14 lakh hectares. These are the particulars about crops in Andhra Pradesh. Even the sown area is also totally damaged due to the dry spell. … (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : The State Government did not help the farmers. You released water for only the first part. … (Interruptions) When the farmers were having hope, you did not release the water for the second phase of agriculture which has resulted in these problems. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Madam, please do not interrupt. Please wait for your turn to speak. … (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Sir, they released water for the first phase only and did not release water for the second phase because of which crops in 60,000 acres of land have been damaged. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Please wait. I will give all the facts.

सभापति महोदय : जब आपका वक्त आएगा, तब बोलिए।…( व्यवधान)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : You have also promised 24-hour electricity which you did not fulfil. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : You should not talk about Andhra Pradesh. … (Interruptions) You have no right to speak. … (Interruptions)

श्रीमती रेणुका चौधरी: मैं जरूर बोलूंगी।…( व्यवधान)आप क्या बात कर रहे हैं।…( व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU : Hon. Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi is here. … (Interruptions) Please hear me. If you want to mention anything you speak in your turn but not in this way.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : You did not release water for the farmers. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Sir, in Andhra Pradesh we have declared 22 districts as drought-prone. Out of the 1,104 mandals in the State, we have declared 933 mandals as drought-affected and basing on the situation prevailing in Andhra Pradesh, along all the States in India, we have submitted a memorandum to the Government of India to extend an assistance of Rs. 810.90 crore from NCRF and 15 lakh metric tonnes of rice to take up the employment assistance works which is the need of the first State along all the States. Andhra Pradesh has witnessed drought not only this year but for the past four years we are facing this drought situation.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : This is due to your Government. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Even last year also, we approached the Government of India for a financial assistance and for providing foodgrains. But they did not give financial assistance. They have allotted 1.5 lakh metric tonnes of rice under ‘food for work’ programme for the drought-prone works and to create employment potential to the people of Andhra Pradesh. Particularly in this year even the Central team headed by Shri Negi, M.D., National Horticulture Board visited the State from 9.9.2002 to 11.9.2002 and toured the districts of Cuddapah, Anantapur, Medak, Nizamabad, Nalgonda, Prakasam and Nellore districts. At that time rains came for one or two days and based on that he submitted a report. After that, due to the dry spell, the sown area is also completely damaged. This has happened in the month of September. After September, till today we have no rains in Andhra Pradesh. That is why we have declared further 89 mandals as drought-affectedmandals in the State.

The hon. Chief Minister of Andhra Pradesh personally came to Delhi on 31st October, 2002 and requested the Centre to provide assistance of Rs. 1,210 crore and 25 lakh tonnes of rice for the employment generation works. On 13th November, 2002 there was a discussion in the Andhra Pradesh Legislative Assembly where they have passed a unanimous resolution by all the political parties and submitted the resolution to the Centre. I will quote from it:

"the House unanimously resolves to request the Government of India to extend liberal and timely relief to the drought-affected areas in the State. The House further resolves to request the Government of India to release at the earliest cash relief of Rs. 1,860 crore."

 

 This is the latest request by the State Government after taking stock of the situation and in consultation with all the political parties when they arrived at this figure. We requested for supply of 22 lakh metric tonnes of rice as has already been requested by the State Government. The resolution further says:

"The Government of India is also requested to extend the following relief measures for the benefit of the farmers :

waiver of interest on agricultural loans;

rescheduling of collections and issue of fresh loans.

 

 The House further resolves to request the Government of India to expedite the sanction of drought assistance and relief measures to alleviate the hardship of the people and the distress of the farmers."  

 This resolution is supported by all the political parties. This is the latest resolution passed on 13th of this month. So, I am requesting the Union Government.

As per the recent decision of the Task Force, they have released financial assistance to all the States. A statement of Madam Sonia Gandhi was reported in the newspapers that Andhra Pradesh Government is financially supported more by the Government of India. It is not a fact. Somebody may have misled Madam Gandhi. According to the figures, Andhra Pradesh has 22 affected districts. Already, Madam Gandhi has also mentioned about it. We received Rs. 174.61 crore. Tamil Nadu have got 19 affected districts and they received Rs. 228 crore. Rajasthan has 32 affected districts and they got Rs. 207 crore. Even, Madhya Pradesh got Rs. 125 crore and Karnataka got Rs. 221 crore.

15.11 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) Andhra Pradesh received only Rs. 174.61 crore in this particular year, 2002-2003. So, it is not correct that Andhra Pradesh is getting more financial assistance from the Centre. Even, we requested for 22 lakh metric tonnes of foodgrains. Recently, Andhra Pradesh Assembly unanimously passed a resolution and requested the Government of India for 25 lakh metric tonnes of rice. Out of that, they have sanctioned only three lakh metric tonnes of rice to the State of Andhra Pradesh. Even, there are other States also which received one lakh, 1.5 lakh or two lakh metric tonnes of rice. It depends upon the situation in the State. We are not bothered about release of more money to the other States. The needy States are there. The Government of India should support all the States. This is the need of the hour that the Government should intervene and support generously all the States affected by drought.

In this context, I would submit that last year, we received 31.5 lakh metric tonnes of rice. I have to tell on the floor of the House – even the leader of main Opposition Party, Madam Sonia Gandhi is also here – that in Andhra Pradesh, we have sanctioned nearly 5,21,000 works throughout the State. We put all the information in the Internet, but even in Andhra Pradesh, somebody is talking that Government of India is allotting more funds to Andhra Pradesh, but in Andhra Pradesh, leaders were talking that we are supporting this Government and still we did not get any money for the State of Andhra Pradesh to safeguard the people of Andhra Pradesh, for carrying out drought-proof works and other things. In this connection, they are unnecessarily creating an impression that out of 31.5 lakh metric tonnes of rice, there is misutilisation. By this propaganda, the Government of India may tomorrow stop release of rice and ultimately, the works will be affected.

If somebody says that there is mis-utilisation, we are ready to face any inquiry. So far, we have conducted many inquiries. So, we released some books and we have sent all these books to all the agencies. Under the Food for Work Programme, so far 441 Governments officials are involved in irregularities. We have suspended those people. Even 145 Government officials were suspended and 54 Sarpanches of MPTCs and ZPTCs involved in irregularities were suspended. They are from all the political parties. … (Interruptions)

Mr. Chairman, normally it is a big programme. With 31.5 lakh metric tonnes of rice allotted to the State of Andhra Pradesh, we have executed 5,21,000 works. Even, late Shri Rajiv Gandhi once said on the floor of the House about misappropriation that the Government was providing one rupee while ultimately only 18 paise reached the people. What happened to the rest of the amount? In such a big programme, irregularities may happen. … (Interruptions) We are not justifying that. But if some irregularities are there, we have even suspended the representatives of political parties including that of Congress, TDP and CPI.

We have seized many licences from the millers, and we have taken necessary steps, like initiating inquiries against those who have committed offences, etc. We have suspended some of them, and we have taken action against some others.

We have already submitted the first report to the Government of India. Our Chief Minister personally came here and submitted the second report wherein he sought Rs. 1,210 crore. Recently, a request was made by the Government of Andhra Pradesh through a Resolution passed by the State Assembly requesting for an amount of Rs. 816 crore and 25 lakh metric tonnes of rice.

We would like to know on what basis you have allocated the moneys to States and what are the guidelines. We were the first among various States who have submitted the memorandum to the Central Government. At that time, there were rains in many States, but in Andhra Pradesh, since June, due to the dry spell, even the crops in the sown area were spoiled. The Andhra Pradesh Government, even without waiting for the assistance from the Government of India, has so far released Rs. 256 crore, under various programmes, to the people of Andhra Pradesh. Recently, on the floor of the Assembly where a discussion on drought took place, that is, on 13th September, the Chief Minister has announced a further assistance of Rs. 206 crore, in addition to Rs. 256 crore already announced under various programmes, like for drinking water, for procurement of fodder, 50 per cent subsidy on seeds, etc. We are providing 50 per cent subsidy on seeds to the farmers in Andhra Pradesh. We have started implementing various programmes for the farmers. The Central Government, so far, has given only Rs. 174 crore, and they released only three lakh metric tonnes of rice. They have also rescheduled the loans where the drought situation is very bad.

In this scenario, what are the priorities of the Government of India? In this present situation, what criteria have you adopted to sanction the money to help all the States? In Andhra Pradesh, particularly in the river Krishna, and in Karnataka, all the reservoirs are empty and there is no water in the tanks. The Leader of the Opposition also knows about it. Due to the dry spell and lack of rains, the situation is very grave, and the people are suffering. Two crores of animals are suffering for lack of fodder and grass. When the situation is like this, you have given a meagre amount of Rs. 174 crore, whereas the Government of Andhra Pradesh has so far released Rs. 256 crore under various programmes. Recently, we have given a sum of Rs. 205 crore, in addition to Rs. 256 crore that we have already released.

In this situation, the Government of India should have a clear-cut policy. We have submitted our reports and, if necessary, you can send another Central Team. The earlier Central Team, sent in the month of September, toured many districts and witnessed the situation in many areas. At that time, due to the dry spell, all the crops were spoiled. In this scenario, the amount sanctioned to Andhra Pradesh is very meagre. Recently, all the political parties in the Andhra Pradesh State Legislative Assembly have unanimously passed a resolution requesting the Government of India to extend the necessary financial help to our State.

Looking at the prevailing situation in Andhra Pradesh, we feel sad that you are neglecting Andhra Pradesh. Out of Rs. 800 crore, we expected Rs. 500 crore in the first instalment, but we received only Rs. 174 crore. This amount is very meagre compared to some other States, which have declared drought in the month of October. In their case, though the Central Team suggested a certain amount, you have released more than that. The situation in our State is known to everybody; meanwhile, many Central Ministers visited Andhra Pradesh and they have witnessed the situation in Andhra Pradesh. Even then, we received only Rs. 174 crore. On behalf of the Government of Andhra Pradesh and on behalf of the people of Andhra Pradesh, I am sorry to say that this amount is not only very meagre, but also is not sufficient to do anything. We have so far released Rs. 415 crore to meet the present challenges. We have taken up many schemes to provide employment to the poorer sections. In this context, through you, I am requesting the Central Government to release the amount that the Government of Andhra Pradesh has requested for and also to release the remaining 23 lakh metric tonnes of rice so that we can provide work for the labourers.

       

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मुझे याद है कि मानसून सत्र में सूखे और बाढ़ पर बहस हुई थी और फिर शीतकालीन सत्र में भी सूखे पर बहस हो रही है जिसमें विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देश के १४-१५ राज्यों से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित हो गया है। किसान तबाह हो गये हैं। वहां का आम जनजीवन तबाही में है। इसीलिए काम रोको प्रस्ताव विपक्ष की नेता सोनिया जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इसमें सबसे पहले भूख से होने वाली मृत्यु पर सवाल उठता है तो उस पक्ष के लोग कहते हैं कि इसमें राज्य सरकार की जवाबदेही है, भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है। किसी राज्य में भूख से मृत्यु हो जाती है और केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है तो वैसी सरकार सरकार नहीं है और वह नालायक सरकार है, गैर इंसानियत सरकार है। इंसान का भूख से मरना सबके लिए कलंक है। जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, राज्य सरकार की भी जवाबदेही है लेकिन केन्द्र सरकार की ज्यादा जवाबदेही है।…( व्यवधान)

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान ) : {ɶÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÉ®ä BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया क्रॉस-टॉक न करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अकाल और सूखा इतनी खराब चीज होती है कि गांव के लोग कहते हैं कि ‘दाहिये होई और सुखाई जाइ।’ अर्थात् दहा जाने से इतनी बर्बादी नहीं है जितनी बर्बादी सुखाड़ से होती है। पीने के पानी का भी संकट जानवरों के लिए है लेकिन उधर बैठे हुए लोगों के लिए, हम नहीं जानते कि कोई संकट है या नहीं है।

श्री अशोक प्रधान : चारा भी खा गए?…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :लोगों को खाना नहीं मिलता।…( व्यवधान)किसान कई बार मवेशी को खोलकर फ्री छोड़ देते हैं। कहीं-कहीं उसमें रंग लगाकर मवेशी की मिल्कियत से मुक्त हो जाते हैं और उसको फ्री छोड़ देते हैं। दो-तीन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आई हैं। अब उसको भी लोग हल्के ढंग से ले रहे हैं। इतनी संवेदनहीनता हो जाए तो भूख से मृत्यु नहीं होगी तो और क्या होगा?

"जाके राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, वो नृप होय नर्क अधिकारी"।

जिस राज्य में प्रजा दुखी हो और संतप्त हो और सरकार उसके लिए इन्तजाम नहीं करे और भारत सरकार राज्य पर जिम्मेदारी डाल दे तथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल दे तो इससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है और इस तरह की सरकार आपदा से मुकाबला नहीं कर सकती। अभी हमने सुना कि बाढ़ वाला मामला डिजास्टर मैनेजमेंट गृह विभाग में चला गया और सुखाड़ वाला मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में है, यह हम नहीं जानते हैं। इस बात को ये लोग साफ करेंगे कि इसमें क्या स्थिति है क फेंकाफेंकी सरकारों में थी, अब सरकार के अंदर विभागों में भी हो रही है। हमने एक बार सुना कि डिजास्टर मैनेजमेंट गृह विभाग में चला गया और जिस दिन से उप प्रधान मंत्री आडवाणी जी हो गये हैं, उस दिन से विभागों में भी फेरबदल करने में लगे हुए हैं।

केन्द्रीय दल ने विजीट किया है। सभी राज्यों ने मांग की है कि सूखे से मुकाबला करने के लिए इतनी धनराशि मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है। स्वामी विवेकान्द कहा करते थे कि छल और धोखे से बड़ा कोई काम नहीं कर सकती, बिना पैसे से सूखे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

श्री अशोक प्रधान : महोदय, छल और धोखे की बात कह रहे हैं। सारा चारा तो ये खा गए और इनकी सरकार खा गई। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ह्लह्लह्ल..। बीच-बीच में टोका-टाकी करते हैं। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ह्लह्लह्लह्ल। किसानों की तबाही हो रही है। किसान मर रहा है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : असंसदीय शब्द रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आन्ध्रा प्रदेश की सरकार ने १२१० करोड़ रुपए की मांग की है, छत्तीसगढ़ राज्य ने ८८० करोड़ रुपए की मांग की है और हरियाणा व अन्य राज्यों ने १८८५ करोड़ रुपए की मांग की है। सभी राज्यों के बारे में जानकारी दूंगा, तो समय लगेगा और उत्तर प्रदेश राज्य ने भी ७,५३९ करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से मांग हो रही है कि हमको सूखे का मुकाबला करने के लिए इतनी-इतनी राशि मिलनी चाहिए, लेकिन आपने एक पैसा भी नहीं दिया है। इसके बाद राज्य सरकारों की आलोचना करने का और शिकायत करने का क्या हक बनता है कि यह कहा जाए कि आपके चलते भूखमरी हो रही है।

महोदय, मैं इनके छल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कैलेमिटी रिलीफ फन्ड्स (सीआरएफ) के लिए आयोग ने अनुशंसा की है कि हर राज्य को तीन हिस्सा केन्द्रीय सरकार देगी और एक हिस्सा राज्य सरकार व्यवस्था करेगी । सूखा नहीं पड़ता है, तो भी देना था, क्योंकि आयोग ने कहा है। कहते हैं कि रिलीज कर दिया है, अगर रिलीज कर दिया है, तो आपने कोई कृपा नहीं की । आपने एक प्रश्न के उत्तर * Not Recorded.

में बताया है कि सूखाड़ का मुकाबला करने के लिए, जैसी कि आयोग ने अनुशंसा की है, केन्द्रीय सरकार को रुपया देना चाहिए, लेकिन सूखाड़ से निपटने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया है। सिवाय इसके कि आवश्यकता के अनुसार दस हजार से तीन लाख टन तक अनाज राज्यों को दिया गया है। इसमें भी सड़ा हुआ अनाज केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। जो अनाज आपके गोडाउन्स १८५ करोड़ का सड़ रहा था, जिसको जानवर भी खाना पसन्द न करते, उस अनाज को राज्यों को दिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस आधार पर राज्यों की आलोचना की जा रही है कि राज्यों में भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं, उधर से लोग कूद रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्लैमटि रिलीफ फन्ड में सूखा नहीं भी पड़ता है, तो भी राज्यों को पैसा देना है। बाढ़ के लिए आपने नहीं दिया। बाढ़ पर सदन में बहस हुई थी, एक केन्द्रीय दल गया, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया। इसलिए केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के पक्ष में बैठे हुए लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वे राज्य सरकार की आलोचना करे, क्योंकि राज्य सरकार अपने बलबूते पर स्थिति का मुकाबला कर रही है और हम भारत सरकार पर लापरवाही और संवेदनहीनता तथा छल करने का आरोप लगाते हैं। आप इस बात को तर्क देकर, तथ्य देकर काटिए। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है और सुनवाई पर कहा गया कि इसकी जवाबदेही सरकार की है कि देश में भुखमरी न होने पाए। जब सरकार इस तरह से लापरवाह और संवेदनहीन हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होता है श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : आपके राज्य को जो गेहूं आवंटित किया गया था, उसको भी पूरी तरह से नहीं उठाया गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं देश के बारे में बोल रहा था, अब मैं प्रदेश के बारे में बोलूंगा।

महोदय, हमारा भारत सरकार से सवाल है कि बिहार हिन्दुस्तान के नक्शे में है या नहीं। आपके नक्शे में बिहार नहीं है, इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। मैं भारत सरकार का दस्तावेज, जो इस साल पार्लियामेंट में ले हुआ - गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एन्वल रिपोर्ट। इसमें १८३ जिले ड्राउट प्रौन हैं। आंध्रा प्रदेश के ११ जिले हैं और बिहार के छ: हैं। भारत सरकार के एक विभाग के डाक्युमेंट में है। सरकार का जो कल १८ तारीख को उत्तर आया है, उसमें बिहार का सुखाड़ में नाम ही नहीं है। सावन में जो अंधा हुआ, उसे सब जगह हरियाली नजर आ रही है, इस तरह भारत सरकार अंधी सरकार है। इन्हीं के दस्तावेज से मैं साबित करना चाहता हूं, जो ड्राउट प्रौन ऐरियाज़ हैं, उनके बारे में इन्होंने कहीं नहीं लिखा। बिहार में भी सुखाड़ है तथा अन्य जिलों में भी है। आप वहां से आते हैं। आप बाढ़ पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने पदयात्रा आदि सब आयोजन किया है। जंतर-मंतर पर भी बाढ़ से मुक्ति के लिए अनशन पर मैं कल गया था। वहां कुछ लोग बैठे हैं। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतनधि मंडल प्रधान मंत्री जी के यहां गया था। उनसे गुहार की थी, चूंकि अंतरराष्ट्रीय नदियों से बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है और हर साल तबाही होती है, इसलिए बाढ़ से मुक्ति मिलनी चाहिए। सुखाड़ पर बहस है तो इन सब नदियों को जोड़ने का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इनसे कहता है तब इनकी आंख खुलती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि सब नदियों को जोड़ने वाली स्कीम का क्या हुआ। अब इसमें इन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए जहां कहीं भी बिहार में वर्षा हुई, रामचरित मानस में कहा गया है - कहा वर्षा जब कृषि सुखानी। जब फसल सूख जाए तो वर्षा होने से कोई फायदा नहीं होता, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। आपने बिहार की अनदेखी की है और उनके साथ गैर-इंसाफ किया है। नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद आदि कई जिले ऐसे हैं, जो हर साल सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। यह सरकार के दस्तावेज में भी है, लेकिन इनकी इन्होंने अनदेखी की है और एक पैसा तक देश के इन राज्यों को इन्होंने नहीं दिया। अगर माफ करना है तो ईमानदारी से कीजिए। ऐसा न हो कि उस पर बैंक से कर्जे का नोटिस पर नोटिस आता रहे और कर्जा बढ़ता जाए, वह उसे चुकाता रहे। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, आप जो उसके लिए कर सकते हैं, वह करिए, लेकिन आपकी नीति साफ होनी चाहिए, गरीब किसानों के साथ फरेब वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि किसान समझें कि हमारा कर्जा माफ हो गया, लेकिन साल-दो साल बाद उसे फिर नोटिस आ जाए और उस पर सूद-दर-सूद बढ़ता जाए। इससे किसान के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा, उसका बड़ा भारी अहित होगा। इसलिए हमारा कहना है कि काम के बदले अनाज और फसल बीमा से आपको क्या नुकसान हो रहा है। इन दोनों को सक्षम बनाना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और भुखमरी भी नहीं होगी। अनाज मिलेगा तो सरकार का कुछ काम भी हो जाएगा।

इसलिए सरकार सख्ती से काम करे और अपनी जवाबदेही दूसरों पर न डाले। अपनी जवाबदेही दूसरों पर डालने से जनता, किसान और गरीब आदमी का नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा से स्थाई और तात्कालिक समाधान के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। केन्द्र सरकार को अपनी जवाबदेही राज्य सरकारों पर फेंकने का कार्य बंद करना चाहिए। जब आप किसानों पर भाषण कर रहे थे तो उसे धरती का भगवान कर रहे थे। इसलिए बाढ़-सुखाड़ से जो नुकसान किसानों का होता है उससे उसे बचाने का काम और जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को किसानों का संरक्षण और बचाव करने की नीति बनानी चाहिए।

*SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPPATTINAM): Hon’ble Chairman Sir, it really pains me to talk about the plight of the rural poor and the agriculturist who suffer the worse due to the drought conditions prevalent in many parts of the country. Of course I thank the Chair for giving me an opportunity to take part in this discussion. It pains me to participate in the discussion on drought situation year after year because it reminds us the fact that we witness this situation even after 55 years of independence. All these years we have been taking only cosmetic measures. Only now we have waken up to the reality that there must be a long- term strategy evolved to wipe out this problem once and for all. We have been listening to the members emphasising on this point that there must be a lasting solution to this vexing problem.

This Government led by our beloved Prime Minister Vajpayee has commenced steps in the right direction to evolve a lasting solution for overcoming drought problems in the country. Two days back our Prime Minister had made a historical announcement that this Government would take up a major scheme to link all the major rivers of this country. Under the leadership of Hon’ble Deputy Prime Minister a team is constituted to evolve ways and means to link all the major rivers of the country which would help irrigation and also help us to overcome drought problems in several parts of the country. I would like to thank the Hon’ble Prime Minister for setting up this panel. I would like to impress upon this Government that nationalisation of rivers alone could pave a better path and would help this panel to evolve better ways and means to overcome the problems faced by the agricultural community.

Due to drought conditions in several parts of the country we also witness death due to hunger, malnutrition and so on. In my constituency in a village called Adichapuram in Mannargudi Taluk in Thiruvarur District there was a death due to __________________________________________________________________*English translation of the speech originally delivered in Tamil.

starvation. A seven year old boy, son of an agricultural labourer named Chandrasekhar, died due to starvation arising out of drought conditions prevailing over there. In Thanjavur, Nagappattinam, Thiruvarur Districts of Tamil Nadu, we find the poor agricultural labourers resorting to eat field mice, snails, crabs and certain wild vegetable leaves. I point out this common occurrence there to highlight the intensity of drought conditions prevailing there. This morning in this august House we saw an hon. Member showing a dried up dying crop to draw the attention of this Government to the plight of drought conditions prevalent in the country. The farmers and agriculturists in my region, the traditional rice granary of Tamil Nadu, are witnessing the same plight now with their crops withering away. If this drought condition continues for 5 more years the paddy cultivation itself would be wiped away from Thanjavur region. We may also witness a time when the future generation may not know from which crop or tree paddy comes from.

Twelve years ago, during a similar situation the erstwhile Chief Minister of Tamil Nadu announced a relief to the agriculturists to reduce the agricultural input cost. During his third term as Chief Minister of Tamil Nadu Dr Kalaignar Karunanidhi announced free-electricity to farmers for irrigation purposes. That step was taken to ensure that agricultural activity continue and provide livelihood to the agricultural labourers. Now we hear that that scheme may be withdrawn by the present Tamil Nadu Government. I for one who would like to emphasise that electricity must be provided free of cost to the drought prone farmers not only in Tamil Nadu but all over the country. This must help the farmers and agricultural labourers to have their sustenance and continue with their agricultural activities. We must also ensure that all relief measures reach the needy poor especially the rural poor. Both the Centre and the State Governments must ensure that all relief reaches the agriculturists in time because ours is an agro economy. I would like to impress upon the Union Government that the Centre must evolve suitable guidelines to ensure that the relief reaches the needy rural poor in a proper manner. Few months back the Tamil Nadu Government came out with a scheme to provide farmers with funds to raise bunds towards watershed management. But what happened was to the contrary. Instead of farmers, the ruling party workers were provided with those funds and no redressal was available even when it was taken to the notice of the then District Collector of Thiruvarur and the then Executive Engineer of the Agricultural Wing over there. The agro-engineering efforts were thus rendered futile. At this juncture, I would like to lay stress on the point that such schemes devised by the Centre must reach all the poor farmers. So I urge upon the Centre to evolve ways and means to ensure that the benefits of the schemes reach all the needy in a proper manner at the appropriate time.

Our Prime Minister has announced that there will be a moratorium on agricultural loans. I am afraid that this will only be adding injury to the insult. It would be better the loans are waived off at this juncture when the drought conditions are hitting hard the agricultural community. Our Prime Minister who would like to conceive several measures for the welfare of the agricultural community must ensure a long term solution to the problems faced by the farmers.

Once again I thank the Prime Minister and this Government for taking up the proposal to link all the major rivers of the country and I urge upon you to translate that into action at the earliest to help the farmers overcome the drought related problems.

With this, I conclude.

       

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (KHAMMAM): Mr. Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak. I am going to request all my hon. colleagues in this House that they will bear with me when I am speaking on this subject. Anything that is said is to be viewed in the collective responsibility of what is good for our country. It is not about individuals because no single person is important than the farmers of India. So, I take this opportunity to raise this issue. What is the common factor? Rashtrapatiji in the Rashtrapati Bhawan, Speakers in their Chairs, media in their galleries, Members of Parliament, poor people, rich people, soldiers fighting in Kargil, all these people need to be fed. They are fed by the farmers. Farmers feed the people. Today, he is the man who is starving. Who is this farmer? He is the true countryman who lives in the remote areas of our nation where there are no hospitals for the aged, no schools for his children and no hope of getting his children married because of the drought conditions. These are farmers of our country and they are being forced to commit suicide.

Today we are in drought situation. देश में सूखा क्यों पड़ा? क्या हमें इसका पता नहीं था? क्या हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं था, जिससे सूखे को पहचानें।Shri Yerrannaidu has just now mentioned that this is the second consecutive monsoon failure. We should have been aware of what is going to happen. It is the failure of not having a vision for agriculture. There is no vision document for agriculture vis-à-vis WTO; vis-à-vis bumper crop productions; vis-à-vis technology and development that is taking place the world over. We have national remote sensing agencies which can give you aerial surveys; which can give you layer by layer data analysis of how much water you have; how many reservoirs you have; and what is your capacity to give water to the agriculturists of our country. We did not even address that issue. We did not accept that kind of technology. Nor did we pass it down to our farmers. सब यही कहते हैं कि सूखा आ गया, फसल बरबाद हो गई, आप हमें इतना पैसा दीजिए।

Agriculture is not just about crops. You have pisciculture, aquaculture, and horticulture. You have live stock also to deal with. It is not just human beings who get affected because of food shortage. When we say farmers, we do not just mean the farmers who grow paddy and rice. We also have fish farmers. We have fishermen who are dependent on this. Today, the lakes are dry. हमें मछली मिलती नहीं है। The rates of fish feed have gone up. We are not able to get fish feed to do fish sowing or to keep our fish nurseries alive. Look at our seed nurseries. Crop failure is only one aspect of the issue of drought. We have no seed for preparation. It is because our seed nurseries have dried up.

You do not have seeds for the next crop. खरीफ की बात हो रही थी। सूखा आ गया था तो उस समय श्री येरननायडु ने आन्ध्रा प्रदेश के बारे में कहा कि भगवान की कृपा से चार बूंद पानी आ गया।

And so, you say that you were able to save the last crop of Kharif. If the Centre is going to calculate that kind of water availability and take that crop into account, then the systems analysis that we have for what is required for drought analysis will be a failure. We have got to look at it far more analytically. We have to understand that if we take the last crop into account and say that this is not drought-stricken, it will not do justice to anyone. You know the vagaries of monsoon are much more complex than that. It is rather an archaic and antique way of evaluating what is required for a drought prone area.

Along with this, we have the livestock. Andhra Pradesh has one of the largest poultry industries for us. Because of the food shortages, we do not have coarse grain availability. With no coarse grain availability, animal feedstock has gone up. लोग यह कह सकते हैं कि आपके पास चावल, गेहूं पड़ा हुआ है, बफर स्टॉक है। You cannot mix chawal or gehun with animal feed because it has a high nutrient quality We require coarse grain.

In this connection, I would like to say that I have written to the hon. Minister, to the hon. Prime Minister and to the Commerce Minister almost three months ago requesting that we should have availability of coarse grains. If need be, we must import this without import duty to make it available to our farmers and for livestock. अब सारे लोग यहां बहस कर रहे हैं कि पानी नहीं है, पशुओं के लिये फौडर नहीं है। इससे बात खत्म नहीं हो जाती Even if I can give feed to my livestock, I need the micro nutrition for my animals. Trace minerals like zinc, magnesium and potassium are required for the well-being of animals. A farmer like me has to spend between rupees 30 and 1500 rupees per animal today to keep the animal lively and healthy in this drought period. The Government has not even addressed to that. Leave alone the Central Government, the State Governments do not even know that such issues exist in our country and this is our requirement.

Now, I come to Floriculture, Horticulture and orchards. Please look at as to what is happening in Nagpur. The Nagpur oranges have world recognition. They are on the decline now. You have huge old orchards which are lying there, which are dying of a rare virus which has been affecting the crop. Soon, God forbid, the Nagpur oranges are going to be history. Orange is one of the few things that we take such a great credit and pride in.

The next point is that we have lopsided development of State Governments which lack vision, which talk of technology and they give us all useless things. This is a Government that has invested Rs.1400 crore in what it called as "Meeru Neeru" Bore-wells were put in all over the State indiscriminately. They are put in even fluoride water areas whereby the ground water level is declining. We have given birth and given rise to rare virus and diseases which are affecting both people and animals today.

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, माननीय सदस्य वैल में आ रही हैं।

सभापति महोदय : आप अपनी सीट से बोलिये।

श्रीमती रेणुका चौधरी: मैं बोल रही हूं।

MR. CHAIRMAN: Please continue.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHARY : We are approaching the Rabi season. So far, neither the Centre nor the State has spelt out any contingency plan as to how it is asking our farmers to deal with the Rabi season. The State Government of Andhra Pradesh has indirectly told the District Collectors not to encourage planting of Rabi crop, which is fine! It is a fine drought.

SHRI K. YERRANNAIDU : We have discouraged planting of paddy only.… (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHARY : What is the crop holiday and what is the compensation that they are going to give to my farmers? Do you expect the farmers to sit idle? Everyone is very much excited when Mr. Bill Clinton visits, when Mr. Bill Gates visits. But when it comes to paying bills, nobody wants to talk about that bill. वह बिल के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, न बिजली का बिल देते हैं और न किसानों को बिल भेजते हैं।

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): It is very true.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHARY : So, this is what I am asking. When a State Government tells not to go for planting crops, what compensation will the State Government or the Central Government give? ये दोनों आपस में हैंड शेक कर लेते हैं। जब चाहे फोन से बात कर लेते हैं। जब हमारे नुकसान की बात आती है तो एक-दूसरे पर उंगली उठाकर दिखाते हैं कि यह इनका इलज़ाम है, यह इनका इलजाम है।

I also want to tell you what happened in Andhra Pradesh. About Andhra Pradesh, they want to speak a lot of good things. I belong to Andhra Pradesh. Please give us food. I will never fight on that issue. But I am asking this question. In the Kharif season, the Government has given us an assurance in Andhra Pradesh telling us that it is releasing the Sagar waters under the Nagarjun Sagar Canal project. I am speaking about my district. I am talking about Khammam.

We have the largest population of tribals and landless labour there. When they said, they would release water to us, seeds for 50,000 acres were purchased by my poor farmers who went to the market and borrowed money because the banks will only give them as long as there is good credit.… (Interruptions)

गांव में अगर एक आदमी ने इंस्टालमैन्ट नहीं दी तो उसे बैड क्रैडिट माना जाता है और सारे गांव पर इल्जाम लगाया जाता है और किसी बैंक का आदमी किसानों का पैसा नहीं देता है। फिर क्या होता है किसान मार्केट में जाता है और वहां से १७,१८ या २० परसेन्ट की दर पर पैसा उधार लेकर आता है और जिंदगी भर उसका ब्याज देता रहता है। चूंकि हमें जबान दी गई थी कि ये लोग पानी छोड़ रहे हैं। हमने बीज लेकर बोया। पता चला लास्ट वेटिंग के लिए जो हमें चाहिए था, हमारा सीड डेवलप हो गया था। क्रॉप रेडी थी। इन्होंने पानी छोड़ने के लिए इनकार कर दिया और कह दिया कि कल से पीने का पानी का भी मालूम नहीं है।…( व्यवधान)

SHRI K. YERRANNAIDU : I would like to intervene with your permission.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : First, let me complete. … (Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU : Mr. Chairman, Sir, I would like to react to what Shrimati Renuka Chowdhury has said. We never assured fully. We expected that due to rains, we would have sufficient water. So, we promised it. Finally, we did not get rains. Then, we requested the Chief Minister of Karnataka: "They are suffering due to lack of power. You have enough water in Almatty and Narainpur. You release 50 TMC of water for Andhra Pradesh to protect all the standing crops. Then, we will produce the power. Anyhow, we are producing the power. We will continue to produce it. We will give it to you. You give water to save the crops of those people." The State is under the Congress regime. But these people are not influenced. When there is the Nature’s fury, what can we do? … (Interruptions) The problem has arisen due to lack of rains. Because of dry spell, the farmers have suffered a lot. … (Interruptions)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : It shows how the rest of the country is with the Congress. That is very good. … (Interruptions)

A loss to the tune of Rs. 40 crore has come for my farmers because that Government could not release water. यह कह रहे हैं कि कर्नाटक ने पानी नहीं दिया। मैं आपको बता रही हूं कि किसी किसान ने गलती से भी यह नहीं कहा कि हमें २६ घंटे पावर दो। राज्य सरकार ने १५ अगस्त को बड़े चौड़े होकर अनाउंसमैन्ट कर दिया २४ घंटे पावर सप्लाई, चूंकि अखबारों में छपते हुए अच्छा लगता है। इनके भरोसे २४ घंटे को गोली मारिये वहां ३ घंटे भी अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हमें नहीं मिलती है। Because of sub-standard power supply that they are supplying, the farmers have no rights as consumers. हमारे मोटर जल जाते हैं। १५०० रुपये से तीन हजार रुपये उसकी रिवाइंडिंग पर खर्च होते हैं। यह आप ब्याज सहित लगा लीजिए। Ultimately, we came to know that the farmer is under the clutches of commercial term loans. Even no industrialist also can borrow like that. We are forced to borrow like that. We are living under such terrible conditions during drought.

What happens during drought? The entire cycle takes place. Privatisation of common property resources, village water, forest land, grazing land and water tank takes places. जो धनवान होते हैं वे गांव के वाटरिंग होल्स कब्जे में ले लेते हैं और आदिवासी, गरीब, दलितों का वहां साथ देने वाला कोई नहीं होता है। इनके साथ हमें होना चाहिए।What happens is that mortgaging of ration cards takes place during drought. You have to have a micro-analysis along with the macro-vision of what is happening in agriculture. A lot of poor people mortgage their ration cards so that they could get some money to live. Despite all this hot air and talk, which this Government does without any concept or visual of what is happening in the drought situation, they have not addressed the drought management. Today, they say that they have no contingency plan that they have spelt out to the nation at large. Waiving of loans is only one issue.

For the next crop also, I have to get an interest-free loan as a farmer because I do not have the resource any more. I cannot go to any other place besides waiving and deferring of the payments. They must give it to us. If NABARD can give to the Gramin Banks at four and six per cent, why is it that as farmers we are supposed to pay 12-16 per cent as a commercial loan in the banking system. Now, the NABARD should come forward and give us our loans directly as a part of the drought management.

It should be done directly as part of the drought management, as well as compensation has to be given for farmers who are going to take crop holidays. Landless labours have to be assured that their ration cards will be left for them.

He was indulging in self-praise. There were many scams. There was a report about this in The Hindu newspaper yesterday. Sir, 557 quintals of rice was caught being misused by the State Government. Of course he has confessed that these things happen. I hope they will see that these things do not happen in future.

Also, there has to be special focus on women. I am not talking about women’s liberation but women are 50 per cent of the agricultural communities. We are the women who harvest the seeds. We are the ones who sow the seeds. We are the ones who keep their animals. We are the ones who feed their animals. We are the ones who carry their children. There is no nutritional food or package available for women.

Now, I will come to subsidy on drip irrigation. It was given to women as a special incentive. It was withdrawn by an unimaginative Union Government. Please see that you restore subsidy on drip irrigation. A part of their water management was with drip irrigation where you get better yield, better productivity, better direct supply of nutrition, and micro nutrition for their plants.

Along with this, I would like to refer to the serious power situation in Andhra Pradesh. Sir, Rs. 7.50 per unit is being charged to the farmers. They talk about giving us subsidy…(Interruptions)नहीं है, सुनता नहीं है। यह आपकी समझ के बाहर की बात है। वास्तव में किसान केन्द्र को राज्य सरकारों को सब्सिडी में अनाज उगाकर देते हैं। कोई हमारा कष्ट समझता ...(Interruptions) Unless you are able to take up those issues, it is difficult to solve the problem. They were boasting about internet information. Let them not forget this. जो फाइल पर ब्यूरोक्रैट घपला करते थे, आजकल इंटरनैट पर करते हैं। वैरफिकेशन करने वाले पब्लिक रिप्रैजेन्टेटिव हैं। इनकी स्टेट में पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव का नामो-निशान और अता-पता नहीं है।

This is an important time when we look at the water resources, water mapping, crop planning. You have to think. We cannot sit like this till a drought descends on us. Then you say that you are releasing funds for drought management. You should be able to anticipate drought with today’s scientific data analysis. You should be in a state of preparedness. You have got to look at crop planning in a completely different way.

You know Assam has come into rice production. They are a water-rich place. East Bihar is a water-rich place. So, you have got to leave water rich or crops which require water to those States, and look at the planning in other States. Unless you have some such thing, as crop planning or analysis, droughts like this bring a shift in crop pattern. They go from food crop to cash crop. As all your scientific prophesies have told you that you are going to go in for food shortages in the near future.

Sir, my fervent appeal to the Government is this. The tragedy arises that the Union Government has never considered agriculture as a primary focal issue. The last two or three years’ agricultural budgets have been pitiful, inciting, and meaningless to the agricultural community. Because of lack of agricultural inputs in the budget, private spending has also been zero for our country as a result of which agriculture is always treated as a side subject. Only when there is a crisis, people pretend to care and talk in this Parliament. None of this reaches the remote areas. My farmers are constantly harassed by bankers. Unless you have a revoluntionary approach, and you have a visionary, and a missionary compassion to this community, do not imagine that farmers are going only to kill themselves. Beware of the wrath of farmers! जब किसान पलटकर हाथ उठाएगा तो यहां की पीठ और वहां की पीठ हिलेगी।

SHRI K. YERRANNAIDU : Just a minute. I want to clarify one point on the floor of the House. My colleague, Shrimati Renuka Chowdhary talked about power tariff. She gave some examples.

Mr. Chaiman, Sir, I am challenging her. One of the best States in the country is Andhra Pradesh. We are providing power for nine hours even now to the farmers, and 20 hours to the ordinary consumers. You send some Parliamentary team to Andhra Pradesh.

श्रीमती रेणुका चौधरी: इतना बड़ा असत्य

16.00 hrs. सर, मैं परसों ही अपने डिस्टि्रक्ट से आई हूं। वहां तीन-तीन घंटे पावर नहीं मिलती है, यह हाल है। … (Interruptions) मुझे पूछो, मैं खेती करती हूं। आप क्या जानेंगे।

           

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Sir, I would like to express my views on behalf of my party.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : On behalf of the country! SHRI P.H. PANDIAN : On behalf of the country on this motion.

During the last Session, we had a discussion on drought. We explained in detail the needs of the farmers and the drought conditions prevailing in the country. We highlighted the drought situation in Tamil Nadu last time.

It is the policy of our AIADMK Party since as early as 1972 that all the rivers should be nationalised. When the late former Chief Minister Dr. MGR was alive, he propounded this policy and that policy was reflected by the present Chief Minister, Purachithalaivi Dr. J. Jayalalitha in Rajya Sabha as early as 1982 that all the rivers should be nationalised. If there is no water, the drought condition comes in. Even in spite of the Supreme Court, the Cauvery delta area farmers are not able to get water.

Sir, it is the politics of water… (Interruptions)

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKABALLAPUR): Sir, the records are there. We have to set right the records. We have been giving them water. But when we have no water, how can we give it to them?… (Interruptions) Sir, he is misleading the House.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, the Farakka Barrage issue was settled between India and Pakistan and Tiesta Water Dispute has been settled between India and Bangladesh. But we are not able to resolve this issue between two States in our country. So, the Supreme Court had to interfere. The Supreme Court has passed the orders… (Interruptions)

SHRI R.L. JALAPPA : Sir, our Chief Minister has requested them to take water, but his Chief Minister refused to take it. She does not even respect the Prime Minister. She is so much audacious… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Order please.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, water would have come to Tamil Nadu to save the Cauvery delta area farmers. But due to failure of South-West monsoon during the current year 2002 and because of lack of rainfall, 19 out of 28 districts of Tamil Nadu have been affected by drought, it was declared.

The Chief Minister of Tamil Nadu reviewed the situation and convened a meeting on the drought conditions, calling all the Collectors as early as on 23.9.2002. Based on that, she submitted a memorandum to the Prime Minister asking for the allocation of Rs.1400 and odd crore. We saw from the papers that Tamil Nadu has been granted Rs.228 crore towards drought relief by the Central Government, but so far there is no official communication till date.

Before getting the allocation, the Chief Minister toured the Cauvery delta area on 24.6.02 and she announced a special relief package of Rs.164.18 crore to the drought affected Cauvery delta areas of Thanjavur, Thiruvarur and Nagapattinam.

Sir, to alleviate the sufferings of the Cauvery delta area farmers, the Chief Minister had also announced, before the receipt of this amount of Rs. 228 crore from the Central Government, a special Deepavali gift of Rs. 210/- per hamper. As many as 10 lakh farmers were given this Deepavali gift at the cost of Rs. 21 crore. The State was helping the farmers to combat the drought conditions. Had the Government of India sanctioned Rs. 1,434 crore plus 5.5 lakh tonnes of foodgrains, we would have been able to overcome the drought conditions. So, we request at this juncture that the Government of Tamil Nadu be sanctioned a sum of Rs. 1,434 crore minus Rs. 228 crore if they have sanctioned. I would say that in spite of drought conditions, there is no starvation death in Tamil Nadu. Even in this serious financial crunch, the Government of Tamil Nadu headed by our Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi had given a bag, to the farmers, containing 10 kilograms of rice, one kilogram of sugar, 250 grams of sweets, 100 gram of ghee, and all vegetables plus Rs. 50/- cash as Deepevali gift. It costs about Rs. 210/- per head. … (Interruptions)

SHRI R.L. JALAPPA : Sir, it is only for two days. What about the remaining 363 days in a year? … (Interruptions)

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Sir, this is too much. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : What is this? Are we in Parliament? … (Interruptions) If you want, you go and give. … (Interruptions)

SHRI R.L. JALAPPA : I am not confined only to Karnataka. I am confined to the entire India. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : What is this? Please control him. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): You cannot control Dr. Jayalalitha. How can I control him? … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : At this juncture, I would say that the Government of India should have a foresight of these drought conditions because in every Session we talk about the serious drought situation on one day but we are not able to remedy the drought situation prevailing in the country. We discuss and we disperse. What do we get for the farmers? Do they merely get the benefit out of our discussion? Cutting across the party lines, we are arguing and putting forward our case for all the farmers irrespective of their region and irrespective of any other creed. … (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Including the DMK farmers. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Pandian, please address the Chair.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, there is a lot of distraction. There must be a flow. When I am in the flow, there is an interruption. … (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : Please do not look back. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI P.H. PANDIAN : What are the criteria for allotment? What are the criteria in respect of the allocation of drought relief by the Central Government? We, the Members of the AIADMK Parliamentary Party, met the Prime Minister.

We presented a Memorandum asking for Rs.1,434 crore. We met the Finance Minister. Three months after the Members of Parliament presented the Memorandum, a Central Team was sent. The Central Team submitted a report recommending allocation of Rs.500 crore, but we got only Rs.228 crore. The Central Government should have, at least, sanctioned the amount as per the Central Team’s assessment. The Central Team was consisting of Shri Joginder Singh, Joint Secretary, Department of Agriculture, Government of India; Shri R.P. Singh, Joint Director, Directorate of Cotton Development; and Shrimati Nalini Pathak, Assistant Director, Ministry of Finance and Company Affairs. So, four teams were sent to different parts of Tamil Nadu to assess the drought situation. They collected materials. They went to the spot. They assessed the drought damage. They had sent their recommendation for allocation of Rs.500 crore. Let the Minister, at least today, sanction the balance amount of Rs.272 crore.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Are you supporting?

SHRI P.H. PANDIAN : We are not supporting anybody. The mover of the Motion is from your Party. I am speaking on your Motion. Is participating in a drought discussion a crime? Should it not be serious? It should not be lively. It should be like an obituary reference. The farmers are dying there. The farmers are not able to repay their loans.

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Just now he said that there was no death. Now the hon. Member says the farmers are dying.

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

SHRI P.H. PANDIAN : What is this? There is no death. If a dead man happens to be a farmer, do you mean to say that it is a starvation death? What is this? So, to alleviate the sufferings of the farmers of Cauvery delta area, the Government of India should have acted swiftly. The Government of India, after getting the report of the Committee, should have immediately sanctioned that amount. The hon. Chief Minister also briefed the Team about the failure of the monsoon. There is some anomaly. If Tamil Nadu is in drought condition, they will be able to give a relief package. There is a technical word that each district should be declared as drought-affected. When the whole State is declared as a drought-affected State, why should there be a declaration of each Taluka and each village? The whole State is suffering from serious drought condition. So we should not stand on technicality. This technicality is an official technicality. The people of the State are suffering. So I would request the Government of India to come out of all the technicalities and give relief package to every State. I am asking for all the States because we are discussing the serious drought condition in every part of India.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI P.H. PANDIAN : I will finish my speech in a minute.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR) : Then, why are you not declaring the districts as drought-affected areas?… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : That is why I have said when the whole State is in a drought condition, where is the need for declaring each Taluka and village?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Does that include Chennai?

SHRI P.H. PANDIAN : It is including Chennai. Chennai is in drought. The people are suffering even for drinking water.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Then, the basic tax may be exempted for the farmers.

SHRI P.H. PANDIAN : This is not Tamil Nadu Legislature. This is Parliament.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : But fortunately or unfortunately, you are from AIADMK and I am from DMK.

SHRI P.H. PANDIAN : You ask your DMK men there to raise it in the Legislature. This is a higher forum.… (Interruptions)

SHRI T.M. SELVAGANPATHI : There are 10 Ministers sitting in the Ministry from your side. I do not know how much money they have got for Tamil Nadu.

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : You are representing Tamil Nadu. You are ruling Tamil Nadu, but you are not sending any direct report to the Central Government.

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, I am thankful to my friend Shri T.M. Selvaganpathi for reminding that there are ten Ministers sitting on the Treasury benches. What are they doing? Why should they be Ministers? They are there to look after Tamil Nadu’s interests. They are not there to look after their personal interests. For them, their personal interests are above all people’s interests. The ten Ministers have shirked their responsibility. They have not talked to the Prime Minister. They have not talked to the Government. They are not agitated over the matter. All the Ministers have kept quiet. … (Interruptions)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Yes, I accept your argument. In the case of Karnataka, all hon. Members who represent Karnataka have approached the Prime Minister along with their Central Ministers. Your ego has prevented you from approaching us. … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIAN : This is not unparliamentary. Ten Ministers are there from the State of Tamil Nadu. It is a fact. It is a fact that they have not done anything in the interest of the people of the State. … (Interruptions) It is a fact that the ten Ministers are looking after their personal interests. … (Interruptions) Do you want me to expose their personal interests? Each Minister has a personal agenda. They do not have a people’s agenda; they do not have a farmer’s agenda. … (Interruptions)

Let the people know that the ten Ministers from the State are keeping quiet. They are not even present here. Where are those ten Ministers from Tamil Nadu? What is their appointment apart from attending Parliament? Attending Parliament is an important matter. This is not an allegation. It is a fact that all the ten Ministers are not representing the interests of the people of Tamil Nadu. There is no Central Minister from Tamil Nadu present here. … (Interruptions)

 

श्री रामानन्द सिंह (सतना): आप इन्हें इतना समय किसलिए दे रहे हैं? ये एक घण्टे से बोल रहे हैं और सारांश कुछ भी नहीं है, केवल कर्नाटक और तमिलनाडू का झगड़ा यहां उठा रहे हैं। तमिलनाडू और कर्नाटक का झगड़ा उठाने की यह जगह नहीं है, आप सड़क पर बोलिये।…( व्यवधान)

 

SHRI P.H. PANDIAN : I am asking about the ten Ministers from Tamil Nadu. Why should they not be here? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. There are 26 hon. Members to speak.

SHRI P.H. PANDIAN : These are interruptions. You should not take them into account.

This matter should be discussed in broad detail. Everybody should know what the Ministers are doing. They have not approached the Prime Minister because of political considerations. They want the drought to continue. They want that the Chief Minister should not be able to disburse the amount. … (Interruptions)

श्री रामानन्द सिंह : यह बहस कब तक चलेगी और हम लोगों को समय मिलेगा कि नहीं? क्या पीछे बैठने वालों को समय नहीं मिलेगा?हमें आप व्यवस्था दें, मेरा सूचना का प्रश्न है कि हम जो पीछे बैठे हैं, उनका बोलने का नम्बर भी आयेगा कि नहीं? सूची में हमारा नाम है, इस पर हमें आपकी व्यवस्था चाहिए। विषय के बाहर, सूखे के अलावा थोड़ा सा रैफरेंस हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय झगड़ों को यहां न उठाया जाये। यह गम्भीर विषय है, इस पर सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रामानन्द सिंह जी, सूची में आपका नाम है, आप बैठ जाइये। आप बीच में बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं।

SHRI P.H. PANDIAN : I do not know Hindi. I do not know what he is saying.

We have a discussion on disinvestment. On that issue, we can discuss in different voices. On the question of farmers, why should there be a partisan discussion? Let it be a House discussion for farmers. Let there be a House discussion where all the parties come together. Let all the Ministers work together. Let all the Ministers approach the Government, talk to the Government and exert their power. They are exerting their powers on personal agendas. They are exercising their powers for their personal benefits. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : What is the personal benefit?

SHRI P.H. PANDIAN : If you bring a No-Confidence Motion, I would give out all the personal agenda.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Will he keep this promise? If we bring a No-Confidence Motion against the Government, will he support it?

SHRIMATI MARGARET ALVA : Would you vote with us?

SHRI P.H. PANDIAN : You bring the Motion. We will think about it on that day. Why do you want to anticipate our stand now? … (Interruptions)

Sir, there was a failure of monsoon which necessitated the drought conditions. Now, it is up to the Central Government, at least, to remedy the situation prevailing in India.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : सभापति जी, चर्चा का मुख्य उत्तर तो माननीय कृषि मंत्री देंगे। मेरे विभाग से सम्बन्धित केवल तीन बिंदु हैं, जिन पर मैं कुछ जानकारी माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो एस.जी.आर.वाई. के स्पेशल कम्पोनेंट के अंतर्गत, विशेषरूप से जिन-जिन प्रदेशों में मांग की गई, उन-उन प्रदेशों में अन्न दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग ३८ लाख २९ हजार टन अन्न पूरे देश में स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रभावित प्रदेशों को दिया गया है।

16.21 hrs. ( Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस देश के अंदर किसान ने इतना अन्न पैदा किया है कि गोदामों में रखने की जगह नहीं है, जिस देश के अंदर अधिक अन्न होने के कारण हम उसका निर्यात कर रहे हैं, यह एक नई उपलब्धि भारत को प्राप्त हुई है कि जो देश चार साल पहले विदेश से अन्न मंगाता था, आज दुनिया के लगभग ३० देशों को वह अन्न निर्यात कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जबकि अन्न रखने की जगह नहीं है, कहीं से भुखमरी का समाचार आए, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। यह बहस का या आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है। क्या कारण है कि देश का शायद एक भी ऐसा जिला नहीं जहां अन्न भरा न हो, उसके बावजूद भी भुखमरी के समाचार आ रहे हैं, इस पर गहराई से सदन को विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि कहीं कमी नहीं है, कहीं इंतजाम में कमी है। कहां कमी है, इस पर विचार किया जा रहा है। स्पेशल कम्पोनेंट के अंतर्गत जहां-जहां से मांग की गई है, जिसकी रिकमंडेशन हुई है, अनाज दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहुत अधिक योजनाएं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं, कुल मिलाकर एक साल का हमारे मंत्रालय का बजट १४,००० करोड़ रुपए का है। जो अन्न हम देते हैं, वह आठ हजार करोड़ रुपए का होता है। कुल मिलाकर २२,००० करोड़ रुपए गांवों के विकास के लिए हमारे मंत्रालय के पास हैं, जो हम राज्यों को देते हैं। इतनी योजनाओं का अर्थ क्या है, ये योजनाएं चलेंगी तो गांव के लोगों को काम मिलेगा। सूखे के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता है। यह समस्या हल हो सकती है, यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सारी की सारी योजनाओं को ठीक ढंग से प्रदेशों में चलाया जाए।

मेरे पास पूरे देश की स्थिति के आंकड़े अभी नहीं हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में आज सूखा है, उनका ब्यौरा मैंने इकट्ठा किया है। मुझे हैरानी हुई और सदन को भी हैरानी होनी चाहिए कि यह स्थिति क्यों है। सभापति जी, यह वर्ष जब शुरू हुआ तो इन सूखाग्रस्त प्रदेशों के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं का ओपनिंग बैलेंस ३२७५ करोड़ रुपए था। हमने ५७०५ करोड़ रुपए रिलीज किए।

कुल मिलाकर इन सूखाग्रस्त प्रदेशों के पास ग्रामीण योजनाओं को लागू करने के लिए ८९८० करोड़ रुपये हो गए। इस वर्ष हमारी किश्त रिलीज करने के बाद इन प्रदेशों के पास ग्रामीण विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए9659 करोड़ रुपये थे। उसमें से खर्च कितना हुआ-- 2186 करोड़ रुपये। 9659 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता था, किया जा सकता है लेकिन सितम्बर तक की रिपोर्ट के मुताबिक2186 करोड़ रुपये खर्च हुए और जो खर्च नहीं हुआ, वह पैसा ७४७३ करोड़ रुपये है। जब यह ७४७३ करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं का गांव-गांव में खर्च होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो सूखे की स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।

यहां राजस्थान की बहुत चर्चा हुई है। मैं राजस्थान का ब्यौरा देख रहा था। राजस्थान में इस साल के प्रारम्भ में हमारी सभी योजनाओं का ओपनिंग बैलेंस…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ग्रामीण विकास की जिन योजनाओं का पैसा खर्च नहीं हुआ है, उनका स्टेट वाइज ब्यौरा हाउस को दे दीजिएगा।…( व्यवधान)

श्री शांता कुमार : मैं स्टेट वाइज डिटेल्स हाउस को उपलब्ध करवा दूंगा। मैं कह रहा था कि यहां राजस्थान की बहुत चर्चा हुई है और राजस्थान के जो समाचार आए हैं, मैंने कहा कि वे काफी चिंताजनक हैं। देश के किसी कोने में भूख की पीड़ा हो तो वह सारे देश के लिए चिंता का विषय है। राजस्थान के अंदर ही ओपनिंग बैलेंस ग्रामीण विकास योजनाओं का २०७ करोड़ रुपये था और हमने जो रिलीज किया है, वह ४६० करोड़ रुपये रिलीज है। कुल मिलाकर राजस्थान के पास 682 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए था जिसमें से 77 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। सारा पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? हमने पैसा दे दिया और बार-बार कह रहे हैं कि इस पैसे को जल्दी खर्च करिए जिससे अगली किश्त दी जा सकती है लेकिन 682 करोड़ रुपये में से राजस्थान ने केवल 77 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आज भी राजस्थान के पास 604 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए पड़े हुए हैं।…( व्यवधान)

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) :सभापति जी, यह ठीक नहीं है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister is not yielding. Please take your seat.

 

… (Interruptions)

 

श्री शांता कुमार : मैं राजस्थान में पीने के पानी की बात बता रहा हूं। वहां सूखा पड़ा है। पानी चाहिए लेकिन पीने के पानी की स्थिति यह है कि ओपनिंग बैलेंस…( व्यवधान)

श्री शीश राम ओला: आप सही नहीं कह रहे हैं।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, this is not the proper way. Please take your seat.

 

… (Interruptions)

 

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति जी, जो यह बता रहे हैं, वह बुनियादी आपत्ति उठा रहे हैं।…( व्यवधान)जो इन्होंने बताया है, वह सही बात नहीं है।

सभापति महोदय : शीशराम जी, जब आपको बुलाया जाएगा तब बोलिएगा। आप बैठिए। आपका नाम लिस्ट में है। जब आपका क्रम में नाम आएगा तब आप बोलें। अभी आप बैठिए।

 

…( व्यवधान)

 

श्री पवन कुमार बंसल: बुलाया जाएगा, वह बात नहीं है। जो यह बुनियादी आपत्ति उठा रहे हैं वह है कि जो ये आंकड़े बता रहे हैं, वे गलत दे रहे हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : शीशराम जी, जब आपका नम्बर आएगा तब आप बोलें।

श्री शांता कुमार : यदि ये आंकड़े गलत हैं तो आप सही आंकड़े बताइएगा।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : शीशराम जी, जब आपका नाम आएगा, तब आप बोलिएगा और उनकी बात का खंडन कीजिएगा।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :राजस्थान की जनता बहुत परेशान है। वहां ग्रामीण विकास योजना के अंदर पैसा खर्च नही हो रहा है।

राजस्थान सरकार की निष्क्रियता के कारण यह पैसा खर्च नहीं हो रहा।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, with all due respect to the hon. Minister, I would request that the hon. Minister may kindly enlighten the House. … (Interruptions) We are not questioning him. … (Interruptions)

Sir, the hon. Minister may kindly enlighten us about one thing. Rural Development budget of a particular State is divided into Plan and Non-Plan budget. When the Plan support comes, then the other grant is allotted. Rural Development Fund comprises of, if I am not wrong – the Minister may correct me if I am wrong – PMGSY, Accelerated Rural Water Supply Programme and also other components of the panchayati raj programme. It is not exclusively for drought. He should explain head-wise which are the heads of the entire rural development programme. … (Interruptions) It is not correct. … (Interruptions)

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप बैठिए, मैंने शीशराम जी को बुलाया है।

श्री शीश राम ओला: माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वे आंकड़े गिना रहे हैं कि पंचायत को, पंचायत समति और जिला परिषद को सीधे यहां से अमाउंट भेजे जाते हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री शांता कुमार : सभापति जी, मैं पीने के पानी की बात कर रहा था। सूखा है और उसके कारण पानी की उपलब्धता के लिए राज्य सरकारें कुछ करना चाहती है, मैं उस संबंध में बताना चाहता हूं। राजस्थान में पीने के पानी के लिए हमने पैसा दिया, जो खर्च होना था, ओपनिंग बैलेंस ८३ करोड़ रुपए शुरू में था, हमने जो पैसा रिलीज़ किया, वह १३३ करोड़ रुपया था, जो पीने के पानी की योजनाओं के लिए राजस्थान को और दिया, राजस्थान के पास इस तरह कुल पीने के पानी की योजनाओं का संचालन करने के लिए217 करोड़ रुपए हो गए। इसमें से अभी तक खर्चा केवल ४३ करोड़ हुआ है, १७३ करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं उसे आप क्यों नहीं खर्च करते। मेरा निवेदन है कि कुल मिला कर जितनी योजनाएं ग्रामीण विकास की हैं उन सब को राज्य सरकार चलाएं तो जितने रोजगार आप देना चाहते हैं, उसे देने में कभी कोई कमी नहीं होगी।

अंत में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि १३ प्रदेश ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति पैदा हुई है। कुल ३१० जिले ऐसे हैं, जिनमें सूखे की स्थिति पैदा हुई। हमारे नाम्र्स यह हैं कि हम जब एक किश्त रिलीज़ करते हैं तो दूसरी किश्त रिलीज़ करने के लिए दो छोटी-छोटी बाते हैं। पहली किश्त का ६० प्रतिशत खर्च करके युटिलाइजेशन सर्टफिकेट दे दिया जाए तभी हम दूसरी किश्त रिलीज़ कर देंगे, यह मांग की गई थी, यह हमारी थोड़ी सी कठिनाई है, इसे रिलेक्स किया जाये। भारत सरकार ने उसे रिलेक्स कर दिया और उसके बाद यह तय हुआ कि ३१० जिलों में से केवल १७४ जिले रिलेकसेशन का लाभ उठा सके। उन्हें हमने ४८४ करोड़ दे दिए, सात लाख टन अनाज दे दिया, लेकिन इनमें भी १३६ जिले ऐसे हैं, जो रिलेक्सेशन के बाद भी दूसरी किश्त नहीं ले सके, अर्थात ४० प्रतिशत भी पिछला रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया है। वे खर्च नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रुपया नहीं मिल रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में जितनी योजनाएं हैं उनमें इतना पैसा है कि अगर राज्य सरकारें पूरा पैसा खर्च करें तो रोजगार देने के काम में कोई कमी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर इन सूखा-ग्रस्त प्रदेशों में लगभग सात हजार करोड़ रुपया हमारे मंत्रालय की योजनाओं का पड़ा है। अगर ये पूरा रुपया खर्च करें तो रोजगार देने में कोई कमी नहीं होगी, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री शीश राम ओला: मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के ऑडिटर जनरल ने जो यूटिलाइजेशन सर्टफिकेट दिया है, वह सभा पटल पर रख रहा हूं।* __________________________________________________________________________________ *As the Speaker subsequently did not accord the necessary permission, the paper was not treated as laid on the Table.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य के आंकड़े भी मंत्री जी के पास मौजूद हों तो वे आंकड़े भी सदन के पटल पर रख दें।

श्री राम सजीवन (बांदा): सभापति जी, पूरा देश सूखे की चपेट में है और इस पर कई बार सदन में चर्चा हुई है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने समस्या के मुख्य कारण पर जाने की कोशिश नहीं की। हमें इसके मुख्य कारण पर गंभीरता से जाना चाहिए और गंभीरता से ही उसे लेना चाहिए। मेरी मान्यता है कि सूखे का सबसे खराब और ज्यादा असर ग्रामीण जीवन पर पड़ता है और उस ओर अभी तक केन्द्र सरकार का उतना ध्यान नहीं है जितना जाना चाहिए।

एक समय था जब सदन में सुनने का अवसर मिला था और देश में भी ऐसा वातावरण बना था कि"चलो गांव की ओर"।लेकिन आज उस बात को सब भूल गये। पहले इस बात पर सारा सदन सहमत था और उसका एक सिद्धांत था लेकिन वह सिद्धांत न आज किसी योजना में, न किसी के लहजे में, न किसी भाषण में, न किसी द्ृष्टिकोण में है। इसलिए पहले यह द्ृष्टिकोण बने कि ग्रामीण समस्या की ओर ध्यान देना है जहां गरीब भारत बसता है। जब उस ओर ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से बाढ़ और सूखे की समस्या का हल हो जाएगा और इस समस्या को हल करने में हम सफल होंगे।

मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि हमारे प्रभावशाली नेता लोग शहरों से आते हैं और वही सारी नीतियां संचालित करते हैं। लेकिन शहरों से आने वाले नेताओं को ग्रामीण जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता है - यह मेरी पक्की मान्यता है। इसलिए जब ग्रामीण जीवन को उठाने और इस समस्या के हल के संबंध में बात उठती है तो मेरी पक्की राय है कि हमारे द्ृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चैन्नई में कोई बात होगी तो सारे अखबार, रेडियो और चर्चाओं में वह आ जाती है। यह द्ृष्टिकोण हमारे देश का है। इसलिए इसके मूल कारण पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

यहां बहुत बार डिसकसन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन ने सूखा प्रभावित जिलों में राजस्व की वसूली स्थगित की। इसके बाद अन्य प्रदेशों ने भी राजस्व की वसूली स्थगित की। राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को स्थगित करने का तात्पर्य यह था कि किसान और गांव सूखे से प्रभावित हैं, इसलिए राहत दी जाए। अन्य प्रदेशों से भी आवाज उठी जिससे भारत सरकार भी चेतनाशील हुई और कुछ कदम उठाए गए।

अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमने करोड़ों रुपए यहां दिए, वहां दिए लेकिन वे खर्च नहीं हुए। इसलिए हमारा पल्ला साफ है और राज्य सरकारें दोषी हैं। यह द्ृष्टिकोण सूखा समस्या को हल करने का नहीं है। यह एक पॉलटिकल द्ृष्टिकोण है। यह राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने का द्ृष्टिकोण है। यदि आपने खर्च करने के लिए पैसा दिया तो किसी भी पार्टी की राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो जानबूझ कर उसे खर्च न करे। वे पैसा मांगते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जो रुपया पड़ा रहता है वह राज्यों में किसी कारणवश खर्च नहीं होता है। मंत्री जी चले गए। एक-दो मंत्री जी यहां है। वे मेरी बात नोट कर लें।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): मैं राज सजीवन जी का समर्थन करता हूं। एक मंत्री ने भाषण दिया और चले गए। दूसरे प्रतीक्षा में हैं और वह भी भाषण दे देंगे।

सभापति महोदय : वह आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री राम सजीवन : इसी तरह हम भी भाषण करके चले जाते हैं। यह बात छोड़िए।

जो रुपया राज्यों में खर्च नहीं होता है, मैं अनुभव के आधार पर एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप रुपया भेजते हैं तो मालूम नहीं आपको जानकारी होती है या नहीं, क्योंकि पूरी डिटेल्स आप पढ़ते नहीं है। आप निर्देशों में इतनी शर्ते लगा देते हैं कि राज्य सरकार के जोर लगाने के बाद भी अधिकारी उन्हें खर्च करने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि रुपया खर्च करेंगे तो गाइडलाइन्स का उल्लंघन होगा और हमारी नौकरी खतरे में पड़ेगी। इसलिए आप उन शर्तों का पुन: निरीक्षण करिए। एमपीज को बैठा कर पूछिए। यदि आपके बस में नहीं है तो हर क्षेत्र का एमपी इस संबंध में आपको राय या सलाह दे सकता है। मैं इस बारे में उदाहरण पेश कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड जिस में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के ७-८ जिले और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग आते हैं जो सूखे से बहुत प्रभावित हैं। हर साल मुझे सदन में सूखे और पेयजल की समस्या को उठाना पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने सूखे की समस्या को हल करने के लिए एक मद में रुपया भेजा और कहा कि तालाबों की खुदाई की जाए। तालाबों की खुदाई होने लगी लेकिन शर्त यह लगायी गई कि वह लेबर ऑरियंटिड होना चाहिए। मैं लेबर ऑरियंटिड पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसा करके आपने अफसरों और राज्य सरकारों को दुविधा में डाल दिया।

यदि वह रुपया तालाब की खुदाई के लिये दिया जाता है तो एक डलिया माटी उठाने में ही एक रुपया खर्च आ जायेगा। सरकार की दोहरी नीति अच्छी है कि वह लेबर औरिएंटेड हो, यानी तालाब में वर्षा आने पर जल भी भर जाये और मजदूर को मजदूरी भी मिल जाये। हम सब इस योजना को अच्छा कहेंगे लेकिन व्यवहार में क्या होता है। व्यवहार की बात यह है कि १० बीघे जंमीन में लेबर क्यों जायेगा। नतीजा यह होगा कि न तालाब खोदा जा सकेगा और न लेबर को पारिश्रमिक ही मिल पायेगा। आप दुविधा में पड़ जायेंगे। कहा जाता है -‘दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम।’ तालाब में पानी भी नहीं मिला और मजदूर को काम भी नहीं मिला। यदि तालाब को गहरा करना है , पानी इकट्ठा करना है तो लेबर औरिएंटेड छोड़िये, आप लेबर सड़क पर लगाइये। सड़क के अलावा अन्य कामों की भी जरूरत है। तालाब की खुदाई ट्रेक्टर और मशीनों से कराइये तब निश्चित रूप से हजारों तालाब खुद जायेंगे। उन तालाबों में पानी भरेगा जिससे सूखे की समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय :घ्थ्ड्ढठ्ठड्ढ हद्ृदहथ्द्वड्डड्ढ दद्ृध्र. अभी आपने दो मिनट में खत्म करने के लिये कहा था।

श्री राम सजीवन : सभापति जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में नलकूप खुदाई के लिये उत्तर प्रदेश सरकार एक लाख रुपया सबसिडी के तौर पर किसानों को देती है। मैंने इस बात को यहां कई बार उठाया। सिंचाई मंत्री जी का जवाब आ जाता है कि हमारे कार्यक्रम में यह शामिल नहीं है। अगर केन्द्र के कार्यक्रम में शामिल होता तो मैं इस प्रश्न को यहां क्यों उठाता? आप नलकूप खोदने के लिये एक लाख रुपये की मदद सबसिडी के रूप में किसान को दें, जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास संसाधन कम हैं। अगर आप इस तरह की समस्या की तरफ ध्यान देंगे तो सूखे की समस्या को हल करने में काफी मदद मिलेगी।

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति महोदय, आपने सूखे के सवाल पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, हर सत्र में सूखे और बाढ़ पर चर्चा होती रही है लेकिन उसका कोई निदान नहीं हो पाता। जब भी सूखा, बाढ़, भुखमरी या गरीबी का सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि इस में राजनीति नहीं करनी चाहिये, लेकिन यह देखा गया है कि जब भी कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है, सम्पूर्ण रूप से यहां राजनीति होती रहती है। हम लोग जनता के प्रतनधि हैं लेकिन हम लोग आपस में इतना बङा पाखंड करते हैं और कहते रहते हैं कि सूखा या बाढ़ पर हो रही चर्चा में राजनीति नह करें लेकिन वह होती रहती है।

सभापति जी, मुझे बहुत दुख है और में व्यथित हूं कि जैसे अभी श्री राम सजीवन जी बोल रहे थे कि केन्द्र सरकार पैसा देती है लेकिन राज्य सरकार का उसमें क्या दोष है, अगर वह पैसा खर्च ही नहीं होता। इसका कारण यह है कि इसमें कई शर्तें लागू होती हैं।

मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। १० तारीख का हिन्दुस्तान अखबार है, इसके मुख्य पृष्ठ पर छपा है - संग्रामपुर के गांव में जानलेवा गरीबी और बीमारी। यह अखबार के मुख्य पृष्ठ पर है जो बिहार के भागलपुर का एडीशन है। जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां उमेश दूबे नाम का एक आदमी भूख से मर गया। एक डेढ़ वर्ष की बच्ची डेढ़ महीने पहले मर गई थी और उसके बाद उसकी मां भी मर गई। मैं ११ नवम्बर को खबर पढ़ने के बाद वहां पहुंचा और वहां के लोगों से पूछा। मुझे लोगों ने बताया कि उमेश दूबे ब्राहमण थे और जो बच्ची और उसकी मां मरी, वह राजपूत घराने से थीं। यह मेरा पहला मौका था जब किसी ब्राहमण और राजपूत परिवार में भूख से मरने की खबर मैंने देखी और मैं वहां दौड़कर गया। मुझे आश्चर्य होता है कि गरीबी की रेखा से नीचे जो लाल कार्ड होता है, वह दोनों परिवारों के पास था। अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना या केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें जो अनाज या पैसा मिलता है, उसकी उन कार्डों में कोई एन्ट्री नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कैसे उन लाल कार्ड धारियों तक अनाज पहुंचायेगी। लाल कार्ड धारियों को जो अनाज मुफ्त में उनकी जिंदगी बचाने के लिए मिलता है, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, केन्द्र सरकार उन तक किस तरह अनाज पहुंचायेगी। इसके लिए कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, कौन सी नीति होनी चाहिए, कौन सा नियम होना चाहिए। इस पर जरूर बहस होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन लोगों तक यह अनाज पहुंचाना है। क्योंकि इतने सारे लोगों के पास लाल कार्ड््स हैं।

सभापति महोदय, वह अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है या जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास पड़ा हुआ है या बिक गया है या माफिया के पास चला गया है या कालाबाजार में चला गया है या प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण सारा अऩाज बिक जाता है। वह अनाज उन लोगों तक केन्द्र सरकार कैसे पहुंचायेगी, इस पर विचार होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यों को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार उन लोगों तक अनाज कैसे पहुंचायेगी। अनाज पहुंचाने का जरिया क्या है। राज्य और केन्द्र के क्या संबंध हैं। उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें करें, लेकिन सम्पूर्ण रूप से हम यहां राजनीति करते हैं। सही मायने में गरीबी, भुखमरी, अन्याय और जो जुल्म है, उसके लिए जो दर्द और पीड़ा होनी चाहिए, राजनीति की वजह से हम लोगों में वह पीड़ा और दर्द नहीं है। हमें सिर्फ राजसत्ता और गद्दी चाहिए, इसलिए हम यहां सारे भाषण करते हैं।

सभापति महोदय, मैं दर्द और पीड़ा इसलिए कह रहा हूं चूंकि मैंने अपने क्षेत्र में स्वयं जाकर देखा है। अब एक ही व्यक्ति उस परिवार में बचा है और वह भी विकलांग है। मेरे जाने के बाद प्रशासन की ओर से उसे दस हजार रुपये दिये गये। मैंने वहां के डी.एम. से इस बारे में कहा। आजादी के ५३ वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में ऐसी स्थिति है, इस पर विचार होना चाहिए।

अभी ग्रामीण विकास मंत्री ठीक कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज का भंडार है। अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। हम तीस देशों को अनाज निर्यात करते हैं। लेकिन इस सबके बाद भी यहां भूख से मरने वाले लोग हमारे सामने हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, बिहार बाढ़ और सूखा दोनों से तबाह होता है और हर बार हम यहां बहस करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के १८ जिले हर वर्ष बाढ़ से तबाह होते हैं। हजारों करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बरबाद हो जाता है और हर बार हम यहां बहस ही करते हैं।

कहा जाता है कि पंद्रह साल पहले योजना आयोग ने बिहार के बारे में, खासकर उत्तरी बिहार के बारे में आकलन किया था कि नेपाल से जो नदियां निकलती हैं, चाहे वह कोसी हो, गंडक हो या बागमती हो, उसके पानी से ४० हजार मैगावाट बिजली प्रतिवर्ष पैदा की जा सकती है। आज वही पानी पूरे उत्तरी बिहार के १८ जिलों को बरबाद कर देता है। १५ साल पहले योजना आयोग ने कहा था कि १ मैगावाट बिजली पैदा करने में चार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आज वह खर्च बहुत अधिक हो गया होगा। केन्द्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ वार्ता करनी चाहिए। एक ही काम से कई उद्देश्य हासिल किये जा सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, उस पानी से सिंचाई भी हो सकती है, पनबिजली भी पैदा की जा सकती है और सारे किसानों के काम बन सकते हैं। बाढ़ और सूखे का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। आज़ादी के ५३ सालों के बाद भी हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। योजना क्यों नहीं बन रही है? क्या पैसे की कमी है? मैं नहीं मानता कि पैसे की कमी है। इच्छाशक्ति की कमी है। हममें वह दर्द और पीड़ा नहीं है कि जहाँ हर साल हजारों लोग बाढ़ से तबाह होते हैं जिसमें कई मकान और स्कूल बरबाद हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और हम वही रोना संसद और विधान सभा में रोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च नहीं होते, पैसे तो बहुत खर्च होते हैं। बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ कि संपूर्ण रूप से राजनीति यहां भी की जा रही है जबकि जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारे सवाल पर लड़ो और लड़कर समस्या का निदान करो, लेकिन हर बार दिमाग में यही रहता है कि सत्ता हासिल करनी है, फिर आना है और राज करना है। पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास उदाहरण हैं। मेरे क्षेत्र के उदाहरण हैं। पीने के पानी का मैं सवाल उठाऊंगा।

सभापति महोदय : आपके दल से एक और सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया संक्षेप में बात करें और समाप्त करें नहीं तो उनके लिए समय नहीं बचेगा।

श्री ब्रहमानन्द मंडल : सभापति जी, अभी तो मैंने शुरू ही किया था।

सभापति महोदय : अभी सदन में २५ सदस्य और बोलने वाले हैं। मैंने आपको सूचित किया है कि आपके दल से एक और सदस्य बोलने वाले हैं, कृपया उनका भी ध्यान रखें और संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रहमानन्द मंडल : सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करने वाला हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हमें सभी राजनीतिक दलों को चाहे विपक्ष में हों या सत्तापक्ष में हों, गंभीरता से हमें एक साथ बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। बातचीत करके देश के जितने भी राज्य हैं, उनकी जो मूल समस्याएं हैं, खासकर सूखे और बाढ़ से संबंधित, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उसी पर खर्च होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यह रोना हमें बराबर नहीं रोना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया है वह राजनीति से प्रेरित है तथा मैं इसका विरोध करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

               

17.00 hrs. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से कुछ जानकारी सदन में रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों का काम आसान हो जाएगा। सारे देश में बड़ा व्यापक सूखा पड़ा हुआ है और यह बड़ी खुशी की बात है कि देश के सूखे की स्थिति पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं बल्कि थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहता हूं और सूखे तथा बाढ़ के इलाकों तक यह मदद कैसे पहुंचाई जाए और इसके क्या रास्ते हैं, उस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन में बयान करना चाहता हूं। इस संबंध में सरकार की ओर से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को बहस में और सुविधा हो सके।

महोदय, पिछले साल 2001-2002 में400 लाख मीटि्रक टन का आबंटन था। पिछले साल राजस्थान तथा देश के अन्य अनेक भागों में सूखा था। टारगेटेड पी.डी.एस. में पिछले साल300 लाख मीटि्रक टन का आबंटन था। इस साल टारगेटेड पी.डी.एस. में ४४५ लाख टन का आबंटन है और अभी तक सात महीनों में केवल १०० लाख मीटि्रक टन उठ पाया है। पूरे देश में अदर वैलफेयर स्कीम के तहत, एस.जी. आर.वाई. का 35 लाख मी.टन का आबंटन था और मिड डे मील आदि का २८ लाख मीटि्रक टन था। अदर वैलफेयर स्कीम में6.00 लाख मीटि्रक टन था। पिछले साल काम के बदले अनाज स्कीम में 32 लाख मीटि्रक टन आबंटन हुआ और 29 लाख मीटि्रक टन उठा। इस साल एस.जी.आर.वाई. योजना में ५४ लाख मीटि्रक टन का एलोकेशन हुआ है और ४० लाख मीटि्रक टन उठा है। मिड डे मील में २७ लाख मीटि्रक टन, अदर वैलफेयर स्कीम में15 लाख टन। कुल मिलाकर इन स्कीमों में 96 लाख मीटि्रक टन एलाट हुआ और उठ पाया 53 लाख टन t एस.जी.आर.वाई. जिसके तहत भारत सरकार की ओर से टोटल फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उसमें वर्तमान सूखे में आंध्रा प्रदेश के लिए ३ लाख मीटि्रक टन, छत्तीसगढ के लिए ०.५० लाख, हरियाणा के लिए 0.25 लाख, हिमाचल प्रदेश के लिए ०.१० लाख, झारखंड के लिए ०.४० लाख, कर्नाटक के लिए २.०० लाख, उड़ीसा के लिए २.०० लाख, तामिलनाडु के लिए ०.५ लाख टन, उत्तर प्रदेश के लिए २ लाख मीटि्रक टन , मध्य प्रदेश के लिए १ लाख टन, उत्रांचल के लिये ०.५ लाख टन तथा राजस्थान के लिए ७ लाख टन दिया गया।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन और विनती यह है कि यह जो सारी बहस है, वह इस सूखे से कैसे निपटा जाए, इस बारे में हो रही है। मेरा जो पिछले छ:-सात महीने का अनुभव है, खास कर के जो सूखे इलाके हैं, जहां विशेष और भयंकर सूखा पड़ता है, वे ऐसे इलाके हैं जहां एप्रोच बहुत कठिन है, वे बहुत दूर हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का, आने-जाने का बहुत व्यय होता है। वे अधिकांश ट्राइबल इलाके हैं। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान से खबरें आती हैं, मैं उन खबरों के विवाद में नहीं जाना चाहता हूं।

मैंने जो आंकड़ें दिये हैं, वे सारे सूबों के दिये हैं। उन सूबों में सबकी सरकारें हैं। यदि आप देखेंगे तो मोटे तौर पर साउथ में गरीबों की पहचान का जो काम है, वह ज्यादा अच्छा हुआ है। नार्थ भारत में गरीबों की पहचान का काम उतना बढि़या नहीं है। जब तक गरीबों की पहचान नहीं होगी तब तक इन योजनाओं को चलाने का काम कैसे चल सकता है? ये योजनाएं तभी चल सकती हैं जब गरीबों की पहचान का रास्ता हम ठीक बनाएं। हमने जिस रास्ते को पकड़ा है या चिन्हित करने का काम किया है, उसमें साउथ ने बहुत अच्छा काम किया है।

मैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में इस हाउस को बताना चाहता हूं कि इस योजना में नार्थ भारत में ७२ से लेकर ८९ परसेंट तक की परफोर्मैंस है जबकि साउथ में ९० परसेंट से ऊपर है। यह अंत्योदय अन्न जो अति निर्धन लोगों की योजना है, वह देश में बहुत सफल हुई है। उसमें गरीबों को पहचानने का काम आंकड़ों से ठीक लगता है लेकिन जमीन पर जाने से उतना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो जांच कराई है या जो आदमी वहां गये हैं, उनकी जो जानकारी आई है, उस जानकारी में एक ही बात निकली चाहे वह उड़ीसा के इलाके हों जहां से भूख की खबरें आती हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके हों या राजस्थान के इलाके हों, उन इलाकों से जो खबरें आई हैं, वहां जो दिक्कत है, वह यह है कि आपने गरीबों की पहचान नहीं की। फिर गरीबों की पहचान करने का जो तंत्र निकाला है, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सोनिया जी जो कि विरोधी दल की नेता हैं, उन्होंने इस बहस को बहुत संजीदगी से यहां रखा। मैं उस बहस का उत्तर भी उसी तरह से देना चाहता हूं कि उसमें रचनात्मक तरीके से रास्ते को निकालने का काम हो लेकिन प्रश्न यह है कि गरीबों की पहचान कैसे होगी ?

यदि गरीबों की पहचान हो जायेगी तो आपका जो जे.आर.वाई. स्कीम है, फूड फॉर वर्क स्कीम है, मिड डे मील की स्कीम है या जितनी भी बड़ी स्कीमें हैं, में आपसे कहूंगा कि निश्चित तौर पर देश का ४० करोड रुपया अकेले फूड वेल्फेयर स्कीम में जा रहा है। इसे हमारी सरकार ने बढ़ाया जरूर है लेकिन यह सरकारों के निरंतर प्रयास के जरिये यहां तक आया है। एक बड़ा एलोकेशन है। देश में पर्याप्त अन्न का भंडार है, यह बात ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। हम सब लोग यहां बहस कर रहे हैं लेकिन आज की बहस के नतीजे से कुछ निकलना चाहिए। नतीजे में एक ही बात आती है कि यदि गरीबों की पहचान कर लेते, मैने आपको पहले भी कहा कि साउथ में यह ठीक है। वहां एलोकेशन के बनिस्बत उठान का मामला ठीक है। उत्तर भारत के सूबों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यहां संस्कृति पर, यहां काम का कल्चर बिगड़ा हुआ है। …( व्यवधान)

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गरीबों के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि एक करोड़ गरीबों को लाल कार्ड या पीला कार्ड दिया जायेगा तब आप गरीबों की पहचान कैसे कर लेंगे ? आपने गरीबों की संख्या को सीमित कर दिया। आपके जो बढ़े हुए भंडार हैं, वे कहां बंटे?

१७.०९ hrs. ( Mr. Speaker in the Chair) श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात शुरू में कही कि जो गरीबों की पहचान के तरीके हैं, उनको सरल होना चाहिए। मैंने प्रधान मंत्री जी से भी बात की है और कहा है कि पूरे देश के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बात की जाये और पूछा जाये कि इसको सरल कैसे किया जाये। आज सब पार्टियों की सरकारें हैं। हम सदन में एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कह सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि हमने ४० करोड़ रुपये फूडग्रेन वेल्फेयर स्कीम में रखे हैं। रूरल डिपार्टमैंट के बारे में अभी शांता कुमार जी कह रहे थे कि पैसा एलोकेट होता है लेकिन वह खर्च नहीं हो रहा। हो सकता है कि सरकार का प्रबन्धन ठीक न हो। मेरा मानना है कि इनके नियम भी वैसे उलझे हों जिनके चलते वह जमीन तक नहीं जा रहे हों। निश्चित तौर पर करप्शन या भ्रष्टाचार एक अलग बहस का इश्यू है लेकिन सवाल यह है कि हम गरीबों को पहचान लें। पहचान करने के बाद जो री-साइकिल है जिसके बारे में लोगों ने यहां कहा कि अनाज जा रहा है, मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि हिन्दुस्तान में रूरल डेवलपमैंट में जितना पैसा जा रहा है, यदि वह जमीन पर लगाया होता तो हिन्दुस्तान के गांव सोने और चांदी के बन गये होते लेकिन वह नहीं लगा।

जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ करना चाहिए। हिन्दुस्तान में अकाल का इतना बड़ा संकट है, सूखे का संकट है, कई इलाकों में पानी का संकट है। हमारे पास अनाज है, सब चीज है, साधन हैं, पैसा है, हम उसे जमीन पर कैसे लेकर आएं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, हमारी टीम उड़ीसा गई थी। उसकी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खामी मिली है कि वहां पी.डी.एस. सिस्टम ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीम की रिपोर्ट नहीं आई है। राजस्थान में जो टीम गई थी, उसमें एक ही बात पता लगी कि पी.डी.एस. सिस्टम ठीक नहीं है। उस जिले में सबसे ज्यादा सूखा है। पहले वहां सूखा नहीं पड़ता था, इस बार पड़ा है। सूखा पड़ा लेकिन आश्चर्य यह है कि हमने ३० प्रतिशत अनाज दिया, दुकानें पूरे तौर पर नहीं खुली हैं, सीधी बात है कि इंतजाम को चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सदन को इतना ही बताना चाहता हूं, इसके सरलीकरण का एक रास्ता यह है कि लैंडलैस लेबर तो गरीब है, रास्ता निकाल लिया जाए, हम लोग बैठकर बात करें, अकेले हमारी सरकार नहीं कर सकती। मैंने प्रधान मंत्री जी से बात की है। पूरे सूबे के चीफ मनिस्टर आएं, इसपर एक-दो दिन की बैठक करें। सूखे से बड़ी चुनौती कोई नहीं है। अगर हम इस चुनौती से निपट लेते हैं तो बड़ा काम होगा। हिन्दुस्तान में सूखा और बाढ़ हमेशा की बीमारी है। इस बीमारी से निपटने के लिए …( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एक दिक्कत आ गई। जब गांव में बी.पी.एल. की लिस्ट तय होती है, मैं एक महीने पहले गया था। वहां पंचायत सिस्टम में गरीबों की पहचान के लिए परेशानी नहीं है, परेशानी यह है कि जितने गरीबों की हम पहचान करेंगे, उतने साधन न होने के कारण इनडायरैक्टली एक अंकुश आ गया है कि इससे ज्यादा लिस्ट नहीं बनाएं। हम लोग इससे कैसे बचेंगे।

श्री शरद यादव : मैंने शुरू में निवेदन किया, इसमें जो पिछड़ा तंत्र है, उसमें जो खामियां हैं, उन पर भी बहस हो जाए लेकिन जितना दिया जा रहा है, वह तो लोगों को मिल जाए। बी.पी.एल. के नीचे लोग बढ़ रहे हैं। जो अन्त्योदय की योजना है, उनकी पहचान हो सकती है, वह पहचान भी नहीं हुई। निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि उन नियमों का सरलीकरण होना चाहिए, उसका रास्ता भी निकले।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : जो लोग बिलो पावर्टी लाइन में हैं, उनको ही वह कार्ड मिलना चाहिए। जो लोग बिलो पावर्टी लाइन में नहीं हैं, उनको भी कार्ड दिया जा रहा है।

श्री शरद यादव : मैं इनकी बात नहीं समझ पाया।…( व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): उनको खुद समझ में नहीं आता कि वे क्या कहते हैं।…( व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उन्होंने कहा कि जो लोग बी.पी.एल. नहीं हैं उनको भी कभी-कभी कार्ड मिल जाता है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव : देश के पास पर्याप्त अनाज है। सदन यह चुनौती ले ले कि देश में भूख से किसी तरह की मौत नहीं होगी। भारत सरकार इस पर सब तरह का सहयोग करने को तैयार है, सब तरह की ताकत लगाने को तैयार है। कोई आदमी भूख से न मरे, इस सदन में यह संकल्प इस बहस के बाद होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जो काम होगा, वह करने को तैयार है। इसमें क्या दिक्कत है, मिल बैठकर बात की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKABALLAPUR): Sir, at the outset I want to congratulate Shri Pandian for not having any death due to starvation. But I really want to offer my condolences because many people died due to heavy rains in the last one month. So, they are not suffering from drought now.

Coming to my State, Karnataka, unfortunately, we have been experiencing drought for the last two years. This year’s drought is unprecedented in the last sixty or seventy years. We have never suffered from this sort of a drought.

Almost all crops have perished, and not a single drop of water is there in any of the tanks. Cattle are suffering without fodder. Human beings are suffering. They do not have proper work to do. We are not getting sufficient drinking water. Day by day, it is depleting. If we go beyond 600 feet, we are getting fluoride water. In many districts, we are suffering for want of drinking water also. Sensing this, our Government was benevolent enough to write off Rs. 127 crore of interest to the farmers. The House should, now, think of the magnitude of drought that we are suffering from.

The Leaders of all the Opposition Parties, and also the ruling party from my State, met the hon. Prime Minister twice, both in the month of July and in the month of August, with the delegation, and handed over Memoranda to him. But, unfortunately, nothing serious was done. No serious action was taken to mitigate the problems of our State. They have offered two lakh tonnes of rice. I thank them for that. Shri Sharad Yadav was telling that we have been given 2 lakh tonnes of rice. He must know, out of that, we have yet to receive 50,000 tonnes, and whatever was given, I would like to tell him was more of wheat, and less of rice. Even wheat and rice that were given to us are dumped in the Bangalore Railway Station. They have not been moved to all the FCI godowns at the district levels. That was also a problem for us. We have already appealed to the Government to give us more rice. Our appeal is for 13 lakh metric tonnes but they have given us only two lakh tonnes. They do not know the severity. If any of their representatives comes to Karnataka, then he will know the real problem. He will come to know how many people have been engaged in one work.

Take for example desilting of tanks. For desilting of one tank, you will see five hundred or six hundred people are working. This is the problem in our State. It is a serious problem.

Sir, when we gave a Memorandum for the first time, that was for Rs. 525 crore. Afterwards a Committee came there. They went around the districts. They really felt that there was a real drought. They gave some recommendation to the Government of India. In the second Memorandum, we appealed for Rs. 1525 crore. Sir, let alone getting Rs. 1525 crore, we did not even get Rs. 1525. Whatever they have given us, they were according to Planning Commission’s recommendation. They ought to have given that money. That money could have come to us otherwise. On that money, we cannot drill a new borewell. This is another problem. We can only deepen the borewells.

Sir, I am at a loss to understand why the Government of India is having a step-motherly treatment towards some States and is helping the other States. Probably those States that are supporting them in their malfunctioning or maladministration are being given better amenities from the Government of India and not those States, especially Congress ruled States, which are not supporting them. We are suffering. We are also in the federal structure of this country. We are also human beings. There should not be any politicisation between one State and another State. There should be humanitarian consideration. For the sake of that, I appeal to the Government of India, this will not only go into the federal structure of the country, but this will create unnecessary complications in the day to day administration in the country. So, they should be equal to everybody. They should understand the problems of each State and they should react quickly. They cannot skip over, they cannot have slumberness. This is going to damage the fabric of federalism. I request the hon. Minister to take a note of it.

The other day, we read in the papers that under the chairmanship of Deputy- Prime Minister, Shri Advani, the Task Force Committee meeting was held and a package of Rs.2000 crore is being given for drought relief. I do not know how much of it Karnataka is getting. We cannot understand.

The position now is that all the horticulture crops are dying. We were already suffering on account of might menace. Coconut crop is dying and now arecanut crop is also dying. If the arecanut crop does not get water for six months, it will die and it will take another eight years to reproduce it again.

I request the hon. Prime Minister, Deputy-Prime Minister and the hon. Minister of Agriculture to have some human feelings and not to differentiate between States. This will not take you anywhere. You may be there for some time, but next time you may not be there. That is not permanent. We may go there or you may come here. That is why we do not want to politicise this issue and please for heavens sake forget about this and be considerate and be helpful to all the States which are suffering because of this drought.

   

SHRI PRASANNA ACHARYA (SAMBALPUR): Mr. Speaker Sir, after day long deliberations on the serious drought situation in this country, at the end, I have nothing more to add. But one thing is, as you know, that almost every year this vast country is suffering because of so many natural calamities and almost every year one part or the other part of this country is reeling under drought conditions. This year, particularly, the drought situation is so to say unprecedented as a vast part of this country has been affected by serious drought conditions.

I would not like to enter into any controversy while discussing about drought because as you know, particularly on the part of we, the politicians, it has been a regular practice to change our stand every five years. As we change sides, this side or that side, we also change our stand. When we sit this side, we vehemently deny starvation deaths and when we come to that side, we vehemently allege that there have been numerous starvation deaths in the country. This is most unfortunate that we are trying to do politics on the dead bodies of the starving masses of this country. I do not want to take such type of politics at least in this august House.

Sir, I would like to refer to my poor State, Orissa, as you know, which has been reeling under various natural calamities consecutively since last four years. During the year 1999, it suffered unprecedented super cyclone, around 50,000 people died, and the poor State Government is still to recover from that unprecedented natural calamity. In the next year 2000, there was a drought situation in almost all parts of the State. Last year, again there was an unprecedented flood. Again this year, as it has been happening in other parts of the country, Orissa is also reeling under severe drought condition.

Sir, I do not accuse the Central Government of not extending the helping hand to my State. I appreciate the statement of the hon. Food Minister which he made a little while ago and I appreciate that he has admitted the truth. But what he has said is the tip of the iceberg. The Minister has admitted that there is rampant corruption in the whole Public Distribution System in the country. That is one of the prime reasons for which the millions of our countrymen are suffering though the Food Corporation of India godowns are full of foodgrains. I do not understand where the defect lies. I think, the time has come on the part of the Government and the time has also come on the part of the Opposition to ponder over it to have a self-analysis.

Sir, I cannot but agree with the demand made by our hon. Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi. The Prime Minister has announced deferment of loan and interest this year. But in the next year, various State Governments and the Central Government are going to hit upon the poor people to collect that overburdened loan and overburdened interest. This is not going to help the drought-stricken people of various States. So, it is a just and genuine demand. The Government of India should, even if they do not want to waive the loan amount, the principal amount, consider to waive at least the interest portion of the loan of the millions and millions of farmers in the country.

Sir, I want to hit upon another point. That particularly this year, many farmers in my State have gone for crop insurance. Those who are loanee-farmers, those who have taken loan from the co-operative societies and banks, have insured their crops; and also non-loanee-farmers, those who have not taken loan from the co-operative societies and banks, have also insured their crops. But what is happening is that most of the State Governments – this burden of paying insurance money is shared by both the Central Government and the respective State Government – as they are going through financial crisis, are not in a position to pay 50 per cent of their share, which they ought to pay. Therefore, the General Insurance Corporation is making undue delay in giving this insurance money to the farmers. The Government of India should take care of this aspect. Taking into consideration the peculiar financial position of most of the State Governments, I think, it is the prime responsibility of the Government of India to take this aspect into consideration so that GIC should be able to pay the insurance money to the farmers for their crops insured at the appropriate time. As you know, Sir, neither the Insurance Company nor the State Governments nor the Central Government is paying interest for the delayed payment of the insurance amount. So, this is a very important factor.

Sir, another thing I want to hit upon, as I said, is that millions of our farmers have insured their crops and most of the farmers this time are losing their crops, and they are expecting the State Government and the Central Government to pay their insurance money in time. But, Sir, in many of the States, particularly in my State, for the purpose of insurance, the block is one unit. Many Gram Panchayats, where the crops have been completely damaged due to drought, they are deprived of this insurance money.

When we approached the State Government of Orissa, they said this was not their duty; this was not coming under their jurisdiction and it was coming under the Central Government’s jurisdiction. When we approached the Central Government, they passed the buck on the State Government. So I do not understand whose responsibility it is to fix whether the Panchayat should be a unit or the Block should be a unit.

So far as my State is concerned, I, particularly, belong to the backward area of western part of Orissa. I want to mention the name of Bolangir district, which many of the hon. Members might be knowing from Star TV, Zee TV and various other TV channels. Everyday thousands and thousands of farmers, who are having even three or four or five acres of cultivable land, are leaving their villages. They are migrating to other cities in other States for livelihood with their families and children only, leaving behind in the village their old father, mother and the disabled persons.

MR. SPEAKER: Shri Prasanna Acharya, will you please conclude?

SHRI PRASANNA ACHARYA : Just now I was referring to one thing which I would like to say. You cannot give me more time. I am saying a vital point. I know when I mention this point here, many would say that this is contradictory. When there is a severe drought situation in the country, there is another serious problem that the farmers are facing, that is, distress sale. This is very contradictory. When the country is reeling under a severe drought condition, every grain of foodgrain should be sold in the market. There should be buyers. Unfortunately and surprisingly, in some irrigated pockets of my own State, this is not happening. In my own State, I know there are a few irrigated pockets under the Hirakud Dam system which is a major irrigation project. I know other pockets also, particularly in the States like Chhattisgarh, which is my neighbouring State. I know some irrigated pockets in Madhya Pradesh also, where there is a serious drought condition. Even in the few irrigated pockets, not even a grain of foodgrain is being sold. The farmers are bound to sell their paddy and wheat in distress. The minimum support price fixed by the Government is not ensured to the farmers. It is a very peculiar situation.

As the hon. Food Minister said, the total PDS system in Orissa has crumbled. But a good chunk of whatever is being lifted by the State Government under the PDS system, under the Antyodaya Yojana and under the Food-for-Work Programme, is being recycled and is again coming back to the FCI godowns. In this process, the poor farmer is being cheated. The unscrupulous traders and the millers’ agents, in collusion with or in connivance with some corrupt officials of the Food Corporation of India and the State Government, have formed a Vyuha Chakra. They have formed a coterie and they are looting the farmers. The farmers in the irrigated belt are not able to sell their paddy and wheat at the minimum support price fixed by the Government. So, on the one hand, there is a serious drought condition. The people are starving. People are dying. On the other hand, there has been some foodgrain which the poor farmer is not able to sell. It is a peculiar situation in this country. So, I would urge upon the Central Government to look into all such factors.

I will take a minute more. As the hon. Members have said, every year in every Session we are having a weeklong or a daylong deliberation on natural calamities like drought and flood situations. My point is, what is the long-term strategy adopted by the Government of India to deal with such situations? Drought is not new this year only. Every year, we are facing this drought situation. So, what is the long-term strategy adopted by the Government of India to find a lasting solution to this problem? That is most important.

With these few words, I conclude my speech.

श्री महबूब ज़ाहेदी (कटवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारी समझ में नहीं आता कि छ: महीने पहले वाली चीजों पर आज चर्चा हो रही है।

उडीसा के कालाहांडी और शिवपुरी के लोग भूख से मर रहे हैं। हमको ताज्जुब और दु:ख होता है कि हमारे उप प्रधान मंत्री जी टास्क-फोर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं जो अगस्त के महीने में बनी लेकिन आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। इसमें २१३ डिस्टि्रक्ट और १४ जिले सूखाग्रस्त बताए गये हैं। इसमें बताया गया है कि ५२३ डिस्टि्रक्ट्स में से ३२८ में पानी की कमी थी। अगर रिजर्वायर का हाल देखा जाए तो ७० में से १८ रिजर्वायर में पूरा पानी था बाकी में पानी का लेवल नीचे था। पूरा पानी यानी १३० बलियन क्यूबिक वाटर १८ में था बाकी में कम था।

आज बहुत दिनों के बाद यह चर्चा हो रही है। इसमें दिया हुआ है कि ७ लाख हैक्टेयर कपास, २८ लाख हैक्टेयर दाल, २७०० हैक्टेयर तेल, मोटा अनाज ४४ लाख, चावल ४१ लाख, यह हिसाब है। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि ६ महीने बीत गये हैं इनका क्या हुआ, आप आउट-ले बताएं। यह कहना कि सेंट्रल स्कीम को दे दो और काम करो। सेंट्रल-स्पोन्सर्ड स्कीम तो केवल सूखे वाले इलाके में ही नहीं है। क्या उस समय सूखे के लिए इसमें कुछ राहत होती है तो मेरा कहना है कि नहीं होती है। टास्क फोर्स ने कर्जे के बारे में कहा कि कोरोसिव मेज़र्स मत लो, उसको ढीला रखो।

अभी प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी बोल रहे थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सूद माफ करो। उसका मतलब तो यह है कि गरीब किसानों को रुपया देना ही पड़ेगा। जो किसान सूद लिए हैं, कर्जा लिए हैं वह तो देना ही पड़ेगा। जो खेतीहर मजदूर हैं और जो सूखे से पीड़ित हैं उनका क्या होगा।

एनसीसीपी की मांग १७ हजार ४६१ करोड़ रुपया की थी और चावल की मांग १०९ लाख मीटि्रक टन और ४० या ५० करोड़ रुपये की थी, लेकिन सरकार ने कितना दिया है, वह बताएं।

एग्रीकल्चर स्टैडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं। हम कमेटी के साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए थे। हम वहां यह देख कर हैरान हुए कि सूखे से नारियल के पेड़ मर गए। हमने उनके गांव के बगल में इसका प्रभाव देखा। वहां सूखे से नारियल के हजारों पेड़ मर गए। मैं यह नहीं जानता था कि केले के पेड़ भी सूखे से मर जाते हैं। आज यह हालत है। आज हम सूखे पर बहस कर रहे हैं। सूखा पड़ने के छ: महीने बाद हम इस विषय में बहस कर रहे हैं जबकि सूखे की मार पहले से शुरु हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए एक कमेटी भी बनायी गई। यहा मंत्री जी बैठे हैं। कनसल्टेटिव कमेटी में हमने सूखे की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाया था। मीटिऑरोजिक्ल हिसाब से खबर दे दी गई थी कि सूखे का प्रभाव कितना है? उसके हिसाब से १४ राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा लेकिन छ: महीने में इनकी संख्या बढ़ गई। अभी मंत्री जी ने कहा कि १३ राज्यों में सूखा पड़ा। सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ दिखायी देती है। मेरी जानकारी के अनुसार १६ राज्यों में अभी भी सूखा है क्योंकि बहुत से राज्य अब और इससे प्रभावित हो गए हैं। कहा गया कि दो हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। इससे पहले बहुत से पैकेजों की घोषणा हुई - जैसे बंगाल का पैकेज, यह पैकेज और वह पैकेज। प्रधान मंत्री ने सदन में कहा था कि २०१० में खाद्यान्नों का उत्पादन डबल हो जाएगा। अगर यही हालत रही और १६ राज्यों में सूखा पड़ गया तो खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे डबल होगा?

आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि रबी और खरीफ की फसल खराब हो गई। ऐसी हालत में २०१० में उत्पादन दुगना कैसे होगा? यह और नीचे जाएगा। आपने पॉलिसी बहुत अच्छी बनायी है लेकिन उसमें चार चीजें होनी चाहिए।

पानी के बारे में मेरे बहुत से साथी बोले और कहा कि इस नदी को उस नदी से जोड़ा जाए। मैंने पहले भी कहा कि बिहार बहुत अच्छी जगह है। वहां एक तरफ सूखा पड़ता है और दूसरी तरफ बाढ़ आती है। यदि बाढ़ प्रभावित इलाकों के पानी को सूखा क्षेत्रों में ले जाएंगे तो दोनों समस्याओं से निपटा जा सकता है लेकिन इसके लिए प्रोजैक्ट और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनायी। …( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जहेदी जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री महबूब ज़ाहेदी : मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि लोन एग्जंप्शन टोटली होना चाहिये। अगर लोन पैंडिंग रहेगा तो सूद उस पर बढ़ता रहेगा। इससे किसान मरता जायेगा यदि साल साल भर उसे और सूद देना होगा। इसको आप ठीक कीजिये। फूड सप्लाई के लिये पी.डी.एस. को ठीक कीजिये। मंत्री जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है लेकिन असल में बात और है। मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके आंकड़ों और पेपर्स पर मत जाइये, जमीन पर आइये। बी.पी.एल. को फ्री फूड देना होगा और ए.पी.एल. को सब्सिडाइज्ड देना होगा।

अध्यक्ष जी, यहां पर पानी के बारे में कहा गया। मेरा कहना है कि पुराने प्रोजैक्ट्स पर ध्यान दें। जहां तक चारे का सवाल है, मैं खुद देखकर आया हूं। मैं राजस्थान राज्य में भी गया हूं। वहां हालत बहुत खराब है। आपके जितने कृषि फाम्र्स हैं, वहां चारे का बंदोबस्त कीजिये। इससे उन इलाको को चारा मिलेगा, यह मेरा दावा नहीं, उन किसानों का है जो सूखे से पीड़ित हैं। मैं बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले में भी होकर आया हूं जहां साग-सब्जी और अन्य फसलें अच्छी हो रही है। वहां के किसानों ने इस सदन में यह बात कहने के लिये हमसे कहा कि जैसे बांकुरा और पुरूलिया के किसानों ने सूखे से संघर्ष किया है वैसे ही देश के दूसरे राज्य भी सूखे से निपटें और युद्ध स्तर पर सूखे पर काबू पायें तथा वभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर आत्मनिर्भर बनें। उनकी सहानुभूति सूखा पीडित किसानों से है। किसानें की तरक्की से ही देश खुशहाल और मजबूत होगा। सूखे की लडाई में बंगाल के किसान देश के सूखाग्रस्त राज्यों के साथ हैं। वे इससे ज्यादा और आगे बढ़ेंगे। बंगाल बंगाल नहीं, बंगाल भारत है। जब भारत एक रहेगा तो सूखा कहीं नहीं रहेगा। एक किसान दूसरे किसान के लिये करेगा और वार फुटिंग पर इसे कीजिये। इसे आगे पहुंचाइये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसान मरता जायेगा, उसकी तकदीर फूट जायेगी।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the adjournment motion, the reason being that when the mover of the motion was moving the motion, she said that nothing should be discussed here politically as it is a human problem which we are facing today. But in the same vein she mentioned about the lethargy of the Government and the slow progress the Government is making. I think, by now she must have heard the two hon. Ministers who intervened, the Minister for Food, Consumer Affairs and Public Distribution and the Minister for Rural Development and heard their reports.

I would like to mention here that, when the monsoons were delayed and due to the delay in the monsoons, the hon. Minister of Agriculture, a day after the Indian Meteorological Department’s forecast for monsoons to hit Orissa failed, had taken prompt action. I would like to quote:

"The Union Agriculture Minister Shri Ajit Singh today reviewed the situation with senior officials of the Ministry, the Indian Council of Agricultural Research and the Indian Meteorological Department. Later he said a contingency plan was in place and an officer of the level of Joint Secretary would coordinate relief for farmers now that the Indian Meteorological Department’s forecast is that renewal of the monsoons will not be in the next five days. "

 

 But these monsoons never came and therefore, today we are discussing an Adjournment Motion on drought, which is an unprecedented drought in the history of natural calamities in the country. Before this, we had never had a drought of such a serious nature.

Sir, there has been deficient rainfall and as everybody has mentioned here and as per the sense of the House, about two-third of the country has been severely affected by drought. Now, the biggest task in front of the Government lies in mitigation of drought. How do we mitigate the drought? I would like to remind the august House that there was a particular Government which ruled this country for 42 years and also the mover of the motion has mentioned that in these 42 years, they have been able to create irrigation facility for only 40 per cent area of the country and 60 per cent of the country is still dry. It depends completely on monsoons. Today, it is an admitted fact that rural population of the country is 60 per cent, and the agriculturists and the rural India contribute about 20 per cent to 24 per cent to the GDP. Today, that sector has been severely affected. I am sure that the Government is in its full stride to fight the drought. Therefore, Sir, I am opposing the Adjournment Motion.

It is necessary and I would also request the Opposition to drop this motion. It is more so because the Members from the Opposition have expressed that it should be a non-political issue and the human aspect should be dealt with to reduce human sufferings in the future. Also, I would like to remind the august House that when there was a discussion under Rule 193 in the House about deaths due to malnutrition in Kashipur, in the KBK districts of Orissa, at that time, the hon. Member Shri Shivraj Patil had also mentioned that `when we are discussing about hunger, when we are discussing about starvation, when we are discussing about drought and the miseries of the poor people, there should be no party-lines.’ It should be on humanitarian basis because we are all citizens of this country. We are not enemies. As we say, we are all of the same country and we belong to this country. We have to mitigate the sufferings of the poor.

Sir, I would not like to lengthen my speech because all the hon. Members have spoken vividly about drought. I would just like to give some remedial measures which can be followed by the Government. It is for the first time that crop insurance has been introduced. It is a progressive step taken by our Government to introduce crop insurance. Here, there are some anomalies. For example, when the crop insurance of a non-loanee is being done, they are taking block as a unit to determine drought. I request that a panchayat should be taken as a unit to determine drought. Secondly, they are seeing the cropping pattern and the crop output of the last three years. So, for the previous two years, there were successful monsoons and there was record production, and in this third year of drought when the calculation is made, the average will become low and the farmers will be denied getting the benefits of crop insurance.

I would like to make another suggestion. Another progressive initiative for the farmers which our Government has taken is Kisan Credit Card. Kisan Credit Cards should be properly validated. They should be re-validated so that in the future, farmers can take further loans, and the Government should come forward to provide cereal and should subsidise seeds and others inputs for agriculture.

The third remedial measure that should be taken up is regarding relief codes. The relief codes are outdated because these relief codes were made during pre-Independence days, and that was just copied by the State Governments. That should be recast and the yield per acre should be raised.

MR. SPEAKER: Your time is over, and you have to conclude now.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I come from a very drought-prone area; I belong to the KBK area. Shrimati Sonia Gandhi, when her late husband was alive, visited Kalahandi, Nuapara, and Khariar. Then, in 1985, I was the MLA, and I had the occasion to meet her and receive her at the Airport.

MR. SPEAKER: Is that the reason why I should give you more time?

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Everybody is pointing an accusing finger and saying that the Government is implementing GATT. Who signed the GATT in 1993? In GATT, the paragraph on ‘Agreement on Agriculture’ is blank because you never insisted on it or never deliberated upon it properly.

Generally, drought relief measures are taken by any Government to mitigate the sufferings of the people. At the same time, there is a Plan expenditure under which the Central and State Government implement their projects. There is a lot of money in that. However, most of the Central and State Governments’ projects are being delayed because of the Forest Act, 1980. This Forest Act, 1980 should be looked into so that the projects can progress in the right direction immediately.

On the climate change, the hon. Minister, Shri Baalu, led the delegation to Johannesburg, South Africa. We came to learn a lot there, though our performance was average. We must have a climate policy made for this country. Recently, a Climate Conference was held in New Delhi where 187 countries attended the function. In that Conference, it was assessed that these monsoons might totally fail in future. It means that we might not receive the South-West Monsoon in future. I would like to know how far it is true because monsoons contribute about 80 per cent of the precipitation that results in rainfall in our country, and the remaining is contributed by snowfall. The situation is completely different in Orissa and North-East as compared to the situation in North, that is, Punjab, Haryana, etc., which is different, and it is because their rivers are fed by the snow, but in our case, the rivers are fed by rainwater.

Today, in the KBK districts of Orissa, we are passing through hell, migration, malnutrition are seen. Therefore, I request the Government that the amount of money which was promised to us, that is, Rs. 200 crore to be given to that area for its all-round development, for building dams and for AIBP, should be immediately released. They have released only Rs. 50 crore till date.

There is a severe problem of drinking water in my State of Orissa. All the 30 districts have been affected severely. There are pockets where the situation is very serious because the fluoride content is more and thereby people are suffering in Nuapara District, Bodan Block. I would request the government to kindly rectify these problems.

Lastly, in the Accelerated Irrigation Benefit Programme, major lift irrigation points should be included in the programme so that it could solve both the problems, that is, drinking water and irrigation.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस महान सदन में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत सूखे पर चर्चा शुरू की है। मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि इस विषय पर जब चर्चा चल रही थी, तब इसमें राजनीति लाने का प्रयत्न माननीय सदस्य कर रहे थे।

18.00 hrs. वे यह भी बता रहे थे कि यह राजनीति का विषय नहीं है। यह विषय सोचने का है कि देश की आजादी के ५५ साल पूरे होने के बावजूद हम सूखे का सामना नहीं कर सके । सूखे के नाम पर गांव-गांव में, गरीब लोगों को, खेतिहर मजदूरों को खाने को नहीं मिलता है, तो हम इसका सामना किस प्रकार से कर सकते हैं। ५५ सालों में जितनी वर्षा हमारे देश में हुई, यदि हम उसके पानी को समुद्र में जाने से रोक सके होते और उसे इकट्ठा कर सके होते, तो आज जो आज सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता।

महोदय, १६ राज्यों के ३८७ जिलों में सूखा पड़ा है। इससे निपटने के लिए इन राज्यों ने ३१ हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। सरकार ने केवल ४८३ करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सरकार का कहना यह है कि ७ हजार करोड़ रुपए उसके पास हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे ७ हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के पास कैलेमिटी रिलीफ फंड के लिए हैं, तो उसे राज्यों को देने की आवश्यकता है। तभी उन्होंने ३१ हजार करोड़ रुपए की मांग की है। आप कहते हैं कि राज्य खर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि ठीक भावना से आप राज्यों को पैसा दे देंगे, तो उन्हें पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राज्यों के पास खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं, तो वे कहां से खर्च करेंगे।

महोदय, सोनिया गांधी जी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूखे पर चर्चा करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो हम चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूखे का हम किस प्रकार से सामना कर सकते हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अभी बातचीत चल रही है और हमने भी इस पर महाराष्ट्र में बहुत बोला है कि मुम्बई और हमारी कोंकण पट्टी में होने वाली वर्षा के पानी को रोकने का प्लान बनाना चाहिए और महाराष्ट्र में ही शोलापुर और पंढरपुर में जो सूखा इलाका है, इस पूरे पानी को वहां ले जाने के बारे में प्लान बनाने और हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

       

१८.०२ hrs. (Shrimati Margaret Alva in the Chair) महोदय, हम लोग पानी को रोकने का प्रयास करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमें ही बाजू में रखने और पानी को रोकने के हमारे प्रयास को विफल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें कितना भी रोकें, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा कहना सिर्फ यही है कि इस विषय पर आपको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। बी.जे.पी. और एन.डी.ए. को मिला है सत्ता में आने का मौका इसलिए देश भर में पड़ा है सूखा। अगर आप अच्छे काम करते, तो चार साल से जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आप पानी को रोकने का प्रयत्न करते, तो आज यह स्थिति नहीं आती। जिस प्रकार से आप कांग्रेस के ५५ सालों के राज में पूछते हैं कि उसने क्या किया, तो हम भी आपसे पूछते हैं कि आपने चार साल में क्या किया। आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने पैसा निर्माण करने के लिए क्या किया, आपको अच्छे-अच्छे काम करने की आवश्यकता है जिससे पैसा निर्मित हो, लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं।

महोदय, हमारे साथी बता रहे थे कि हमारी गंगा नदी का पूरा पानी जो बेकार जा रहा है, उससे यदि पनबिजली बनाई जाए तो ४० हजार मैगावाट बिजली बन सकती है और उसको बनाने के लिए १ लाख ६० हजार करोड़ रुपए लगेंगे। हमें ऊर्जा निर्मित करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यहां श्री अनन्त गंगाराम गीते जी बैठे हैं। उन्हें मालूम ही है कि आज गांव-गांव में किसान बिजली मांग रहा है, लेकिन हम किसानों को बिजली नहीं दे सकते हैं। इसलिए ऊर्जा निर्मति पर आपको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

यहां अजीत सिंह जी भी बैठे हैं। वे किसान के बेटे हैं, मगर वे उधर चले गए हैं। उन्हें किसानों के लिए अच्छा काम करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश में बेरोजगारी मिटाने के लिए जिस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र में‘एम्पलायमेंट गारंटी योजना’लागू है वैसी योजना पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। मेरा विनती है कि महाराष्ट्र की इस योजना के मॉडल की स्टडी कर के इसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। देश के किसी भी हिस्से में भुखमरी न हो, इसके लिए भी आपको सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको सूखे को खत्म करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप सूखे का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आगे क्या होने वाला है, यह आपको मालूम है। हम सबको सूखे का मुकाबला करने की आवश्यकता है और इस हाउस में सूखे के विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है।

हम सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि सूखे को खत्म करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए जिससे यह देश लाभान्वित हो। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदया, मैं देहाती क्षेत्र से आता हूं। हमारे बिहार के देहात में एक कहावत है कि जब गीदड़ को जाड़ा लगता है तब वह रात भर चिल्लाता है कि सुबह होते ही मैं बड़ी मांद बनाऊंगा और जाड़े से बचूंगा। लेकिन जब सूरज उगता है और सूरज की गर्मी लगती है तब वह ये सब बातें भूल जाता है। मेरा कहना है कि इस देश में सबसे पहले १९४९ में अकाल पड़ा था। यहां पर बड़ी बहस हुई थी। तब से लेकर आज तक उस पर लगातार बहस होती रही है। जब बाढ़ और सुखाड़ आता है तब इस पर बहस होती है। इस संबंध में सरकार का जवाब होता है और सदन उठ जाता है और बेताल फिर उसी डाल पर जा लटकता है। आज तक उससे मुक्ति नहीं मिल पाई है।

आज भी ५९३ जिलों में से ३३० जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। यहां इस संबंध में चर्चा चल रही है। यह एक विडम्बना है। इजराइल जैसा छोटा सा देश जो १९४५ में बाहर से भाग कर आया था, उसके यहां बंजर जमीन थी। वह हमेशा युद्ध से घिरा रहता है, लेकिन उसने अपने पराक्रम से, अपनी नीयत और नीति से उस देश को हरा-भरा बना दिया। आज वह अपने पांव पर खड़ा है। मिस्त्र एक-एक हजार फीट तक की गहराई में पहाड़ को तोड़कर, पानी निकालकर, सिंचाई कर सकता है, अपनी कृषि को बढ़ा सकता है और नौ करोड़ डालर से ज्यादा धन अर्जित कर सकता है लेकिन भारत जहां प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है यानी यहां प्रचूर मात्रा में जल का स्त्रोत है, काफी नदियां हैं जिनमें बाढ़ का पानी आता है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसके चलते आज यह स्थिति है। नौ परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में खरबों रुपये खर्च किये गये लेकिन आज भी यही कहा जाता है कि ५०-५५ परसेंट तक ही हम सिंचाई क्षमता का सृजन कर पाये हैं। इसका मतलब यह है कि हर योजना में हमने मात्र साढ़े पांच परसेंट के हिसाब से सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारी जो आवश्यकता थी, उसको हम पूरा नहीं कर सके। यह एक विचारणीय विषय है।

आज बड़ी खुशी की बात है कि प्रतिपक्ष की नेता ने कार्य स्थगन प्रस्ताव यहां रखा। हालांकि यह मामला कार्य स्थगन का बनता नहीं था। इस देश में मानसून जून में आता है। जून में सूखा पड़ा, जुलाई में सूखा पड़ा, अगस्त में सूखा पड़ा। उस समय यह सदन बैठा हुआ था यानी कोई अचानक उस बैठक के बाद यह सुखाड़ नहीं आया था। फिर भी, आसन ने नियम को शथिल करके और इसकी गंभीरता को मानकर, इस पर विचार करने का काम किया और कार्य स्थगन को माना। आज इस पर चर्चा हो रही है। सब तरफ के लोगों को हमने बड़े गौर से सुनने का काम किया है। निश्चित तौर पर सदन ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। मेरा कहना है कि इस पर सिर्फ चर्चा करने से कोई काम चलने वाला नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि और कई मित्रों ने भी कहा है कि सभी दल के जो प्रमुख नेता हैं, वे बैठें। उसमें कृषि वैज्ञानिकों को बैठायें, जो एक्सपट्र्स हैं, उनको बैठायें। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को बैठाकर यह तय किया जाये कि किस तरह से इस देश में सुखाड़ और बाढ़ से निजात पाई जा सकती है, किस तरह से उससे मुक्ति मिल सकती है। इस संबंध में एक नीति बने। भले ही सरकारें बदलती रहें लेकिन उस नीति में परिवर्तन न हो। यदि यह सदन गंभीरता से इस पर विचार करना चाहता है तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए।

आज हमारी स्थिति यह है, जैसा मैंने कहा कि यहां काफी वर्षा होती है लेकिन क्या उस वर्षा के पानी से, जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, रिजरवायर, चैक डैम्स, वाटर हारवैस्िंटग डैम्स, पोण्ड्स आदि बनाकर उस पानी को हम रोक सकते हैं या नहीं ? जिससे गैर वर्षा के दिनों में उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं १ आज सरकार कहती है और हकीकत भी है कि पैसे की कमी है। १९६२ में इस देश पर चीन का आक्रमण हुआ था। उस समय डिफैंस के ऊपर २६२ करोड़ रुपये खर्च हुए थे। लेकिन जब चीनी आक्रमण हुआ, तब देश ने इस बात को महसूस किया। एक आर्थिक आपातकाल लगाकर वभिन्न मदों की छोटी-छोटी योजनाओं को बंद कर डिफैंस पर हमने खर्च करना शुरू किया। आज सूखे और बाढ़ से निजात पाने के लिए योजना में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बेकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप मंत्री रह चुकी हैं, आप जानती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बाद में हमको उसकी जरूरत पड़ सकती है लेकिन हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। आज हमारी प्राथमिकता है कि हम बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति पाएं क्योंकि कृषि हमारी रीढ़ है। सम्पूर्ण आबादी के ६५ फीसदी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, घरेलू उत्पाद का २५ प्रतिशत कृषि से आता है और जब कृषि का उत्पादन घटता है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है।

अभी दसवीं योजना शुरू होने वाली है। उसका प्रारूप तैयार हुआ, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिली । लेकिन मैं कहूंगा कि यदि बैठकर योजना का पुनर्निर्माण करने की जरूरत पड़े तो वह करें। जब इस सदन में १९७७ में योजना पर बहस हो रही थी तो मैंने सुझाव दिया था कि योजनाओं का नामकरण कर दें - यह सिंचाई योजना होगी, यह विद्युत योजना होगी, यह उद्योगीकरण की योजना होगी आदि। एक-दो योजनाओं को लेकर बनाइए, ऐसा मत करें कि यह भी हो, वह भी हो। इससे देश बनने वाला नहीं है। देश की बुनियादी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए आज मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि दसवीं योजना का नामकरण कर दें कि हमारी यह योजना सिंचाई और सुखाड़ से निजात पाने के लिए होगी और इससे मुक्ति पाने के लिए हम काम करेंगे।

आज हमारे देश में सुखाड़ है। यहां काफी तप्त धूप पड़ती है। क्या हम सूरज की रोशनी को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं? आज बिजली की एक मेगावाट क्षमता बिठाने में ५ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। हम वह नहीं कर सकते। हमारे पास साधनों की कमी है। लेकिन, हमारे पास प्रकृति से उपलब्ध सूरज है। उसकी रोशनी से गैर-पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके, कृषि क्षेत्र के लिए उसे निर्धारित कर सकते हैं या नहीं। अब इतने अच्छे-अच्छे पम्प आ गए हैं, जिससे नान-ऐनर्जी १०-२० हार्स पावर की मोटर चल पाती है। उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए।

हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि तमिलनाडु में ९६ प्रतिशत सिंचाई क्षमता का क्रिएशन हो चुका है, पंजाब में ८३ प्रतिशत, राजस्थान में ७३ प्रतिशत, हरियाणा में ६९ प्रतिशत, आंध्रा में ६३ प्रतिशत, वैस्ट बंगाल में ६७ प्रतिशत, गुजरात में ४३ प्रतिशत।

लेकिन आज भी राजस्थान में सूखा है क्योंकि हमारे उपलब्ध साधनों से जिसका अभी तक सिंचाई के लिए निर्माण हो चुका है, उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे दोहन करें, कैसे उसका उपयोग करें, यह समस्या है।

मैं बिहार में देखता हूं, वहां करीब पांच हजार स्टेट टयूबवैल्स हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक सौ टयूबवैल भी ठीक से नहीं चल पाते। बिहार में २००० के लगभग लिफ्ट हैं, जिनमें से ५० भी काम नहीं कर पातीं। उनमें लाखों रुपये खर्च हुए हैं। हम सृजित सिंचाई क्षमता का कैसा उपयोग करें, उसमें कहां कमी है, देखें जिससे हम सिंचाई की क्षमता को और व्यापक बना सकते हैं। …( व्यवधान)सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ वाटर मैनेजमैंट, जल प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके लिए किसानों को प्रशक्षित करें और उन्हें सुविधा देने का काम करें कि कम से कम जल को कैसे उपयोग कर सकते हैं।

कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मैं कहूंगा कि जब कृषि क्षेत्र में इतनी खोज हुई है तो आप यह करें कि कम से कम पानी में कौन सी फसल ली जा सकती है, क्योंकि प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो उस तरह की फसल का व्यापक प्रचार-प्रसार किसानों के सामने करवा दें। कि जब इस तरह का कोई ड्राउट हो तो उस तरह की फसल को लगाने का काम करें।

शुरू में जब मानसून आने वाला था तो मौसम की भविष्य़वाणी करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बार भी हमारा मानसून नोर्मल रहेगा, लेकिन बात उल्टी हुई। क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते कि कम से कम बहुत कुछ एक्यूरेसी तक हम पहुंच सकते हैं। दुनिया में इस पर काफी खोज हुई है, इसलिए इस काम को हमें करना चाहिए।

कई लोगों ने चर्चा की, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। यहां १९६७ में इसी सदन में श्री के.एल. राव साहब ने कहा था कि इस देश में बाढ़ और सुखाड़ से ३८ हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान होता है और जब सरकार रिलीफ देने जाती है तो करीब-करीब नौ हजार करोड़ रुपये के लगभग उस पर खर्च होता है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि नदियों को जोड़ो। नदियों को जोड़ देने पर ७५ हजार करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन वह नहीं हो सका। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि नदियों को आपस में जोड़ा जा सके।

१९५६ में डॉ. लोहिया ने कहा था कि नदियों को साफ करो। इन नदियों में धीरे-धीरे करके मिट्टी भरती चली जा रही है। नदियों में सिल्टेशन होता चला जा रहा है, जिससे नदियों में पानी का बेड ऊंचा हो जाने से जो वर्षा होती है, बाढ़ आती है, वह पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। इसलिए १९५६ में डॉ. लोहिया ने कहा था कि हर १० वर्ष में नदियों की सफाई करो। आज वभिन्न तरह की योजनाएं श्रम देने के लिए, रोजगार देने के लिए चलती हैं, इनका इस्तेमाल हम नदियों की सफाई करने में करें तो नदियां गहरी रहेंगी और उनसे मिट्टी निकालकर, उसे खेतों में डालकर खेत के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए, जिससे यह काम हो सके।

खाद्यान्न के मामले में देश के सभी जिलों में फूड स्टॉक रहे, खाद्यान्न रहे, उसका भण्डार रहे और कलैक्टर को जबावदेही सौंपी जाये कि अगर उस जिले में कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उसकी जवाबदेही कलैक्टर की होगी। आज खाद्य मंत्री ने कहा, ग्रामीण मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न उपलब्ध रहते हुए भी अगर कोई भूख से मर जाता है तो इससे बढ़कर शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती है। कमी कहां पर है, इसे सोचना चाहिए। जो खाद्य मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो नियम में भी परिवर्तन करना चाहिए।

सभापति महोदया : अभी खत्म करिये, और भी बहुत स्पीकर्स हैं।

श्री रामजीवन सिंह : मैं खत्म कर देता हूं। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि इस ढंग से नीति बनाओ, नधि की व्यवस्था करो और जैसा खाद्य मंत्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो नियमों में भी परिवर्तन करो, क्योंकि सदन सर्वोपरि है। अन्त में यही कहूंगा कि यह सब करने के लिए नीति इस ढंग से बनाओ, जिससे देश का विकास हो। सिर्फ आलोचना समालोचना करने से काम नहीं चलेगा, इस पर बहस कराने से काम नहीं चलेगा। इस दिशा में सोचो और करो, तभी इससे स्थाई रूप से निजात पा सकोगे, अन्यथा फिर वही होता रहेगा, जो सब दिन से होता रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और कहता हूं कि इस पर गम्भीरता से बैठकर सोचो और इसमें से कोई रास्ता निकालने का काम करो।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam Chairperson, I rise to support the Adjournment Motion moved by the Leader of the Opposition, Shrimati Sonia Gandhi. The Government of the day has failed to meet the drought situation with a comprehensive policy. Even after 50 years of Independence, a country like ours has to depend on the mercy of the monsoon. Around 60 per cent of our arable land is not irrigated so far … (Interruptions). This is not a discussion in regard to the Left Front.

I am not only accusing the Government of the day. Since Independence, most of the Governments have shown their apathetic attitude in this respect. That is why our country is facing such a crisis where we have to depend on the mercy of monsoon.

We are today deliberating about meeting the challenge of such a drought situation and we can give our suggestions. My point is that we have to study the problem in-depth before taking any major step towards having a permanent solution. This year, the drought was widespread right from the bread basket in the North to the South. I think about 16 States have been affected and more than 360 districts have been declared as drought-affected. It affected the production of kharif crops like rice, wheat, pulses, coarse grains and cereals as also pisciculture, floriculture and everything. Water table has gone down in many States. All this has further worsened the plight of the small farmer and the landless labourer. There has been a steep fall in rural income and accentuation of the drinking water problem in most of the drought affected areas.

This is like a national disaster today. But I wonder why the Central Government has not declared it as a national disaster in such a situation. They have shown an apathetic attitude in this respect. Yes, one Central Team has visited fourteen drought affected States. But it is not understood as to why they did not visit West Bengal. The West Bengal Government has declared three districts – Bankura, Purulia and Paschim Midnapore – as drought affected districts. But, it is not understood as to why the Central Government has not declared West Bengal as a drought affected State. Yet, I must thank the Committee as they have submitted a memorandum for assistance from the National Calamity Contingency Fund. But the Union Government has failed to respond to it. The Team demanded – as has been answered on the 18th of this month to a starred question – an amount of Rs.31,146.01 crore assistance from the National Calamity Contingency Fund. Today I have heard the interventions made by both Shri Sharad Yadav and Shri Shanta Kumar. But they did not mention anything about the National Calamity Contingency Fund. They have stated some figures as to how much they have released towards foodgrains and towards other crops. But this is not adequate. This is too little and too late. States are not at the mercy of the Central Government and this is not a favour done to beggars either. About two-thirds of our country has been affected by this drought situation.

They are laying the responsibility on the States. We heard the debate here from the Treasury Benches. They were accusing the States and some friends or colleagues were accusing the Centre. Madam, this is the responsibility of both the States and the Centre. You have to admit that this is a national disaster.

MADAM CHAIRMAN : Please be brief. There are 16 more Members to speak.

SHRI PRABODH PANDA : It is a matter of concern that the same Central team did not visit West Bengal and I have mentioned it earlier. The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) suggested the following. (1) Extension of subsidy on agricultural inputs irrespective of the size of the holdings; (2) Waiver of interest on loans obtained by farmers; (3) Restoration of fertilisers subsidy; and (4) Removal of the distinction between APL and BPL. It is not understood how the Government is responding to these points. Madam, I demand that not only the interest on loans but also all kinds of agricultural loans in 2002-03 obtained by the farmers in the affected areas should be waived. At the same time, I would like to say that more stress should be given on food for work, watersheds and crop insurance. Necessary amendments should be made in these aspects. It is said that while considering these subjects, panchayats should be taken as units. More burden has been given to the States. It is not only that. Earlier, the share was one-third to the States and two-thirds to the Centre. Now it is 50 per cent to the States and 50 per cent to the Centre. This should be amended. These points should be considered.

My last point is, to have a permanent solution to check the drought situation. There must have a National Commission on it so that they would come out with concrete proposals and we can go forward based on those proposals.

           

श्री रामानन्द सिंह (सतना): महोदया, सूखे पर जो चर्चा हो रही है, यह बहुत गंभीर विषय है। पिछले सत्र में भी नियम १९३ के तहत इस पर चर्चा हुई थी और अबकी बार चर्चा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने जिस संजीदगी और सद्भावना से स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि बिना स्थगन प्रस्ताव के भी नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा हो सकती थी। विषय की गंभीरता को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव उन्होंने रखा है, यह विपक्ष का अधिकार है और इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा ऐसी हो रही है जैसे नियम १९३ के अन्तर्गत हो रही है और समूचे सदन ने दिलचस्पी से इसमें हिस्सा लिया और बहस में कोई कड़वाहट नहीं आई। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय कम है। मैं केवल देश के कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र सतना भी आता है, वहां आप काम के बदले अनाज और कुछ राहत कार्य और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखिए कि वहां क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश का सिंचाई का हिस्सा पूरे देश का आधा है और उसमें रीवा, सीढी, शहडौल, कटनी और जबलपुर इस बैल्ट का केवल तीन प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाका है औऱ इस इलाके में प्राय: अकसर भयंकर अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है।

सभापति महोदय, इस वर्ष सूखे की स्थिति बहुत भयावह है। डेढ़ महीने बात वर्षा हुई और वर्षा होने पर किसानों ने फसल बो दी। धान बो दिया, लेकिन डेढ़ महीने बाद पानी निकल गया, बाद में पानी का पता नहीं था। इस तरह धान की फसल पूरी चौपट हो गई। सोयाबीन तो बोया ही नहीं था। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने सही कहा कि सूखे की सर्वाधिक मार खेत मजदूरों, ग्रामीण अंचल के मजदूरों और सीमान्त किसानों पर पड़ती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बातें कही हैं और संजीदगी के साथ कही हैं। माननीय मंत्री श्री शांता कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि करीब-करीब ४.३० लाख टन खाद्यान्न मध्य प्रदेश को दिया गया, लेकिन पिछले छ:-सात महीने में आधा यानी २.१५ लाख टन अनाज ही उठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, यह खाद्यान्न क्यों नहीं उठा, जबकि वहां भुखमरी के लोग शिकार हैं। वदिशा निर्वाचन क्षेत्र से माननीय सदस्य, श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने विचार रखे हैं। वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भूख से लोग मर रहे हैं। ऐसी मौतें एक दिन में नहीं होती है। कुपोषण धीरे-धीरे होता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां वृद्धों को जो पैंशन दी जाती है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। विधवाओं को भी महीनों में जाकर एक महीने की पैंशन मिलती है। मास्टर रोल बनाकर छ:-छ: महीने के दस्तखत एक महीने में ही करा लिए जाते हैं। यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। चित्रकूट के भी ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है। वहां के आदिवासी लोग सांबा घास खा रहे हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा देश सूखे से प्रभावित है। …( व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : माननीय सदस्य आधीरहीन बातें कह रहे हैं। उनकी बातों में दम नहीं है, बनावटी बातें हैं। …( व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह : क्या आपके पिता जी के मुख्यमंत्री ने ठेका दे रखा है। …( व्यवधान)मेरे कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के लोग कुपोषण के शिकार हैं। मध्य प्रदेश खाद्यान्न नहीं उठा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार की वभिन्न योजनाओं का उपयोग नहीं कर रही है। मैं दु:ख के साथ कह रहा हूं कि वहां के मुख्यमंत्री राजा है, न उन्होंने गरीबी देखी है और न गरीबी से उनका कोई मतलब है। मैं पूछ सकता हूं, केन्द्रीय सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ठेके किसको मिल रहे हैं। विशेष लोगों को ही इसके ठेके दिए जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत ४५० करोड़ रुपया लिया गया, लेकिन पचास करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ है। …( व्यवधान)मैं कहना चाहता हूतं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और रिश्तेदारों को सामन्त बनाया जा रहा है।

सभापति महोदया : रामानन्द सिंह जी, आपकी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइए।

श्री रामानन्द सिंह : प्रतिपक्ष नेता ने बड़ी संजीदगी से कहा कि १०,००० करोड़ रुपए सूखे से राहत के लिए चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने अकेले ५००० करोड़ रुपए मांग लिए, इसी तरह अगर सब राज्य मांगेंगे तो कितने हजार करोड़ रुपए चाहिए। अभी केन्द्र से ६०,००० करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास काम के लिए गया है, लेकिन वहां अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। सारी योजनाएं कागजों में चल रही हैं। लोग भूखों मर रहे हैं। वहां की सरकार का केवल यह इरादा है कि दिल्ली से पैसा लेना है। चुनाव फंड बनाना, अपने लोगों को मजबूत बनाना और पैसा कमाना, सिर्फ यही धंधा है। हर योजना में सरकारी पक्ष करोड़ों की कमाई करता है। खाद्यान्न ४.३० लाख टन में से केवल २.१५ लाख टन उठाया गया। मध्य प्रदेश में सूखे में वहां के मुख्य मंत्री ने २.१५ लाख टन खाद्यान्न अब तक क्यों नहीं उठाया। सोनिया जी, आप अपने मुख्य मंत्री और स्पीकर के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही हैं,…( व्यवधान)

जिसने एक बच्चे की बलि चढ़ाने का प्रयास किया।…( व्यवधान)

सभापति महोदया : देखिए, आपका टाइम हो गया है, मैंने अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुला लिया है, इसलिए आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)MADAM CHAIRMAN : I am calling the next speaker.

 

… (Interruptions)

 

MADAM CHAIRMAN: I will call the next speaker if you do not finish your speech.

 

… (Interruptions)

 

MADAM CHAIRMAN: Shri K. Srinivasulu to speak now.

 

… (Interruptions)

 

श्री रामानन्द सिंह : मध्य प्रदेश की योजना को पूरा किया जाए। कांग्रेस का भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भारत सरकार यहां से एक जांच कमीशन बैठाए ताकि सारा भंडाफोड़ हो।…( व्यवधान)लोक सभा के सदस्यों की कमेटी हर राज्य के सूखा संकट से निपटने के लिए बनाई जाए ताकि कोई भी आदमी भूख से न मरे।…( व्यवधान)अपने मुख्यमंत्रियों पर लगाम लगाएं। इनकी चोरी को रोकें और इनके कामों पर निगरानी करें।…( व्यवधान)कोई आदमी भूख से न मरे, इसका निदान हम सब मिल कर करें।

MADAM CHAIRMAN: Shri K. Srinivasulu, please start.

… (Interruptions)MADAM CHAIRMAN: Hon. Member, please do not disturb him. Please sit down.

 

… (Interruptions)

 

MADAM CHAIRMAN: It is not going on record.

 

(Interruptions) *   MADAM. CHAIRMAN: I have called the next speaker. Please stop it. Nothing is going on record.

 

(Interruptions)*   MADAM CHAIRMAN: Shri Srinivasulu, please start. You have five minutes to speak.

                               

* Not Recorded.

SHRI KALAVA SRINIVASULU (ANANTAPUR): Madam, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion.

The entire State of Andhra Pradesh is reeling under severe drought conditions. With the limited resources available, the Government of Andhra Pradesh, under the able leadership of our beloved Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu, is providing all relief measures. It has set apart Rs.250 crore for this purpose. The State Government has asked the Union Government to provide Rs.1680 crore and 22 lakh metric tonnes of foodgrains to take up relief measures in the State.

I represent one of the most worst drought-hit districts, that is, Anatapur. Ours is the second lowest rainfall receiving district in the entire country after Jaisalmar in Rajasthan. Anantapur district receives every year only 540 mm rainfall. This year, only 250-300 mm rainfall has been received. In this decade, we witnessed seven drought years. For three years, there is no sufficient rainfall. We are facing this year severe drought conditions. No farmer has sown seeds in his land. Only 30 per cent sown area was recorded this year. I fully associate with the opinion of our leader Shri K. Yerrannaidu.

I reiterate the situation in the district. In my district, the desertification has already started. The Desert Development Programme is being implemented for the last four years. But there are no results because insufficient funds are received. So, we have to plan for long-term measures to combat the drought situation in that district.

I urge upon the Union Government to prepare a long-term plan for Anantapur district because it is the second lowest rainfall district. The Union Government should adopt our district and prepare a special plan. Our beloved Chief Minister has announced Rs. 350 crore as a special package for the district. Like that, I would request the Union Government to release more funds on a priority basis for the Anantapur district because the farmers’ children are not studying in schools and colleges. They are roaming about on the streets. Some of them are seen as suppliers in hotels. Some of them are seen in garages as child labourers. This is the situation in that district. All farmers are becoming labourers, rickshaw-pullers or daily wage earners.

So, once again I urge upon the Union Government to please see that Anantapur district gets more funds and special packages amounting to at least Rs. 500-600 crore for a five-year or a six-year plan.

           

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सूखे पर चर्चा केवल आज ही नहीं हो रही है बल्कि यह सन् १९९५ से लगातार हो रही है। विरोधी पक्ष की माननीय नेत्री ने भी इस समस्या को उठाया और तथ्य देकर एक योजना बनाने के बारे में उन्होंने कहा, जिससे सूखे और बाढ़ की समस्या का स्थाई हल निकल सके। लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह ध्यान से सुने। हम लोग तो बोलते रहेंगे और लोग सूखे और बाढ़ से मरते रहेंगे।

देश की आज ऐसी ही हालत है। कांग्रेस पक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से आज यह बात आई कि बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए रीवर ग्रिड होना चाहिए और यह ब्रहमपुत्र से गंगा और गंगा से कावेरी तक पहुंचना चाहिए लेकिन क्या सरकार का इस बात की तरफ कोई ध्यान है? सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में जो रूलिंग आई है क्या आपने उसके बारे में कुछ कहा है?। हम देख रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पानी को लेकर झगड़ा चल रहा है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि " अल्लाह मेघ दे, पानी दे" लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि एक गिलास पीने का पानी दो लेकिन कर्नाटक कहता है कि यदि आज आपको पानी देंगे तो हम कल क्या करेंगे। केन्द्र सरकार चुपचाप बैठ कर इसे देख रही है। आज तक डिवाइड ऐंड रूल पॉलिसी चल रही है। अच्छा हुआ कि तमिलनाडु में २९ अक्टूबर से बारिश हुई जिससे वहां के लोगों को राहत मिली।

सोनिया जी ने यहां कई बातों का जिक्र किया। १९५६ में जब जवाहर लाल जी प्रधान मंत्री थे उस समय ब्रहमपुत्र और गंगा को लेकर एक योजना बनायी गई थी। उस समय उसकी कॉस्ट केवल ५०६ करोड़ रुपए थी। अभी किसी ने यहां कहा कि अब इस पर ज्यादा रुपया लगेगा। इस योजना में कावेरी और दूसरी सभी नदियों को भी जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर लगभग ६ लाख ५० हजार करोड़ रुपए और लगेंगे। इस मामले में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसे सरकारी पक्ष ठीक ढंग से देखे। देश के किसानों और लोगों को बचाने के लिए देश हित में यह काम करना चाहिए। पांच हजार करोड़ रुपए कोई ज्यादा नहीं है। आप १०-१० लाख रुपए राहत कार्यों पर खर्च करते हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम पर काफी रुपया खर्च किया जाता है। जो रुपया वहां खर्च होता है, उस रुपए को यहां खर्च किया जा सकता है। इस मामले में पॉलटिक्स पहले भी हुई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्दन पार्ट के छ: जिलों के लिए १९७३ में तीस्ता बैराज प्रोजैक्ट बनाया गया था। १९७३ में इसकी कॉस्ट ६९ करोड़ ७२ लाख रुपए थी। यह कांग्रेस के जमाने में प्रोजैक्ट नहीं आया। वैस्ट बंगाल में जब लैफ्ट पार्टी की सरकार आई तब उसने इसे लागू किया। इस योजना को लागू करने के बाद ८३८ करोड़ रुपया खर्च हुआ। वैस्ट बंगाल की सरकार लगातार मांग कर रही है कि प्रोजैक्ट पूरा करने के लिए रुपया दिया जाए लेकिन केन्द्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो राशि मांगी गई है, उसमें से ६० परसैंट रुपया लोन के रूप में मिलना है, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है। इस काम के लिए ७०० करोड़ रुपया चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट को पूरा करना देश हित में है। जो काम सूखा पीड़ित इलाकों के हित में होते हैं यह काम करने के लिये किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। राजनीति करना आप छोड़ दें। मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ६००-७०० करोड़ रुपये की जो डिमांड की है, वह उसे भेज दीजिये। धन्यवाद ।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) :सभापति महोदया, सूखा प्राकृतिक आपदा है और साथ ही मनुष्य की अज्ञानता न केवल मानव जीवन को तहस-नहस करती है बल्कि पशु, पेड़-पौधों को भी अपनी चपेट में लेकर स्थिति को बद से बदतर करती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ३३० जिले सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इनमें आन्ध्रा प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा देश के उन १४ प्रदेशों में से हैं जहां बुरी तरह से सूखा पड़ा है। अगर हिसाब लगाया जाये तो मालूम होगा कि देश का २९ प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित है जिन में १० प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जहां सब से भयानक सूखा है। सैंटर फार मौनिटरिंग इंडियन इकौनोमिक सर्वे के अनुसार पिछले साल पानी की काफी कमी रही है यानी ४.५ प्रतिशत रही है। औसतन ९० सैंटीमीटर बरसात हुई है जो १९-२० प्रतिशत कम हुई है। इस कमी ने न केवल पूरे देश को प्रभावित किया बल्कि इससे औद्योगिक ईकाइयां भी प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार १० से २० प्रतिशत उद्योगों को हानि हुयी है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस वर्ष बरसात के अभाव में २० मलियन हैक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल बरबाद हुई है और १० मलियन हैक्टेयर भूमि को जोत नहीं सके। योजना आयोग ने अपने अनुमान के अनुसार कहा है कि इस बार १२ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस के लिये वभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र से ३१ हजार करोड़ रुपये की मांग की है। हमारे प्रदेश हरियाणा ने भी १८०० करोड़ रुपये की मांग की थी।

गत सितम्बर माह में एक निरीक्षण दल हरियाणा प्रदेश के दौरे पर गया और उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी। उसके बाद हरियाणा को केवल १०९ करोड़ रुपया दिया गया। इस रुपये से हरियाणा के किसान जो सूखे से प्रभावित हैं, को राहत नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदया, यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हिसार गये जहां उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा सरकार ने राहत कार्यों के लिये कोई मांग नहीं की। यह सदन इस बात का गवाह है कि पिछली बार जब सूखे और बाढ़ पर यहां चर्चा हुई थी, श्री अजय चौटाला ने उस चर्चा की शुरुआत करते हुये मांग की थी, जो रिकार्ड पर है। हमारे नेता स्व. चौ. देवी लाल की नीतियों पर चलने वाली हरियाणा सरकार किसानों के विरोध में कैसे काम कर सकती है? माननीय मंत्री जी का बयान अफसोसनाक है।

18.54 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने १८०० करोड़ रुपये की मांग की थी। अगर माननीय मंत्री जी कहें कि नही की तो आज हम इस बात की मांग करते हैं कि वह हरियाणा प्रदेश को १८०० करोड़ रुपये दे। यदि किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाले मंत्री इस तरह की गलत बयानबाजी करें तो अफसोस होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम में सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को राहत मिल सके, उसके लिए जो धनराशि की मांग हमारी हरियाणा सरकार ने की है, वह धनराशि उसे जल्दी से जल्दी दी जाए। यह मेरी एक साधारण सी विनती है। लेकिन इसके साथ मेरी एक अपील भी है, यह एक साधारण सामूहिक अपील है। यह वक्त की बात है, लेकिन अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, जैसा कि हम अपने दादा, दादी और नाना नानी से सुनते आये हैं कि कभी वह वक्त था कि पेड़ों के छिलके उतार कर लोग अकाल में खाते थे। आज स्वयं मंत्री जी ने माना है कि हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हैं। हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है। आज हमें सिर्फ २३ मलियन टन अनाज की जरूरत है, जबकि करीब ६९-७० मलियन टन का हमारे यहां भंडार है।

हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो केन्द्रीय पूल में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अनाज के भंडार भरने का काम करता है। उसके बारे में मैं कहूंगा आज हमारी जल प्रबंधऩ की स्थिति ठीक नहीं है। बड़ी-बड़ी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। यदि हम कावेरी और गंगा के बेसिन को जोड़ दें तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि १५ जनवरी के पहले एस.वाई.एल. बन जानी चाहिए। लेकिन आज वहां एक भी ईंट नहीं लगी है। क्या इतने कम समय में एस.वाई.एल. कैनाल का निर्माण कार्य पूरा हो पायेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो जल परियाजनाएं लम्बित पड़ी हैं, खासकर एस.वाई.एल. की परियोजना निर्धारित समयावधि में पूरी हो जाए ताकि हरियाणा के किसानों, विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़ और नारनौल के किसानों को बहुत फायदा होगा। इसमें किसी प्रदेश का आपस में कोई मामला नहीं है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि कई बार शासक और प्रशासक इस बात से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हम नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो उससे व्यवस्था को सुधार पायेंगे या नहीं सुधार पायेंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जनहित में अगर कड़ाई से नियम पालन किया जाए, जैसे एस.वाई.एल. कैनाल की बात है। अगर उसमें कड़ाई से नियम पालन किया जाए तो देश का काफी उद्धार हो सकेगा। आप मुझे बार-बार इशारा कर रहे है कि समय समाप्त हो गया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और सभी से अपील करूंगा कि सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सबको मिल-जुलकर काम करना चाहिए। इसमें जहां प्रतिपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वहीं सरकार की ज्यादा जिम्मेदारियां बनती हैं। इसमें आम गरीब आदमी ज्यादा पिसता है इसलिए आम गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री जी इंटरवीन करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, चर्चा जारी रहेगी।…( व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : सर, प्रधान मंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद हाउस में कोई नहीं बैठेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं रहने वाला हूं, मैं सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी कृषि मंत्री जी देंगे। चर्चा के बीच में यादव जी ने सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर सदन के सामने कुछ जानकारी प्रस्तुत की थी। उससे यह बात स्पष्ट होती है कि सूखा बहुत व्यापक है, गंभीर है और उसका सामना करने के लिए भी केन्द्र और प्रदेश की सरकारें प्रयत्नशील हैं।

19. 00 hrs. मुझे कभी-कभी इस आरोप से पीड़ा होती है कि केन्द्र की सरकार राज्यों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव करती है। मैं इस आरोप से इंकार करता हूँ। अगर यह राजनीति का भाग है तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन पिछले तीन-चार साल में हमने किसी सवाल पर राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया। सच्चाई तो यह है कि थोड़ा सा आगे जाकर हमने ऐसे राज्यों की भी मदद की है जो राज्य पराये हैं। …( व्यवधान)हमारा एन.डी.ए. क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर चलता है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, कृपया बोलने दें। आप प्लीज़ बैठिये।

 

...( व्यवधान)

 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तुलना करने के लिए कुछ आंकड़े मेरे पास हैं । मैंने कोई तर्क जीत लिया इसका मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनका समुचित उत्तर देना पड़ता है। १९८७ में भी व्यापक सूखा पड़ा था। उस समय की सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, उनका मैं उल्लेख करूँगा और आज हम कौन से कदम उठा रहे हैं, इसकी भी चर्चा करूँगा।

१९८७ में वभिन्न रोज़गार योजनाओं के अंतर्गत ८.७ लाख टन अनाज वितरित किया गया था जबकि चालू वर्ष में हमने संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत १९.२५ लाख टन अनाज मुफ्त में वितरित किया है। रोज़गार सृजन के लिए १९८७ में ८४२ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जबकि इस वर्ष अभी तक लगभग २००० करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, भविष्य में और भी किये जाएंगे।…( व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : विपक्ष की नेत्री बोल रही थीं तो सबने सुना। अब प्रधान मंत्री बोल रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं? बाद में वह भी बोलने वाली हैं, उत्तर दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप शांत रहें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जितना व्यापक और गंभीर रूप सूखे ने इस बार धारण किया है, उसी के अनुसार प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। केन्द्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और राज्यों की सहायता कर रहा है। अनेक राज्यों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसलिए हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि राज्यों के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

काम के बदले अनाज की जो योजना चल रही है उसके लिए १०हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को ५००० करोड़ रुपये मूल्य का अनाज प्रति वर्ष दिया जाएगा। शेष ५००० करोड़ रुपये नकद रूप में राज्यों को दिया जाना है। इसी तरह से प्रदेश सरकारें लघु सिंचाई तथा जन संवर्द्धन की वभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परियोजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए जिससे कि सूखे की स्थिति में लोगों को राहत मिल सके।

महोदय, सारे देश में किसानों को ऋण के भार से थोड़ी छूट देने के लिए कदम उठाए गए हैं। फसल पर मिलने वाले ऋण पर ब्याज की वसूली रोक दी गई है। हमने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज सहित फसल ऋण की कोई वसूली नहीं की जाएगी। सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने किसानों को दिए गए फसल ऋणों की अदायगी में सीधे राहत देने की घोषणा की है। यह लाभ सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा।

हम नहीं चाहते कि सूखे का राजनीतिकरण किया जाए। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति प्रबल है। तत्काल फैसले करने की भी तत्परता है, लेकिन जो तंत्र हमें उत्तराधिकार में मिला है और जिसे हम चार सालों में भी ठीक रास्ते पर नहीं ला सके हैं उसके कारण जगह-जगह पर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हमने अनाज दिया, राज्यों को मिल गया, लेकिन राज्यों से जिलों में, तहसीलों में और गांवों में कैसे जाए। कुछ राज्यों ने अपनी कठिनाई बताई। उन्होंने कहा कि अनाज आप हमें दे रहे हैं, वह तो ठीक है और मुफ्त में दे रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन इसे ले जाने का खर्चा कौन करेगा। हमारे पास तो ले जाने का भी खर्च नहीं है। यह कठिनाई है और उसमें इस बात का ध्यान रख कर फैसले किए गए हैं।

मैं चाहता हूं कि राजनीति को दूर रख कर हम विचार करें। वैसे तो ३६५ दिन राजनीति चलती है और हमेशा चुनाव होते हैं। कहीं न कहीं वोट की बात सामने आ जाती है, लेकिन सूखा जितना संकट का रूप लेकर आया है उसके चलते हुए जब तक प्रदेश और केन्द्र मिलकर काम नहीं करेंगे और केन्द्र में भी सभी राजनीतिक दल संसद में अपना सहयोग नहीं देंगे, तब तक संकट से पार पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे सूखे से निपटने में सहयोग दें।

श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। आजकल जो मुख्य मंत्रियों की बैठक होती है, वह भी सर्वदलीय बैठक होती है। मुख्य मंत्रियों की बैठक होती है। कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी। हम लगातार संपर्क करते रहते हैं, विचार-वनिमय करते रहे हैं और जिन प्रदेशों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वदलीय समतियों का निर्माण किया है, उनकी हमने सहायता की है, उसमें कोई बाधा पैदा नहीं की, लेकिन राजनीति को लाने के लोभ से थोड़ा बचना चाहिए। चुनाव के वर्ष में कितना हो सकता है, मैं नहीं जानता।

हम सब एक ही बीमारी के मरीज हैं और कभी-कभी मैं सोचता हूं कि यह सूखे की भयावह स्थिति देश कब तक ढोता रहेगा। हर दो-तीन साल के बाद सूखा दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। अनाज नहीं है, चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस परिस्थिति का कोई स्थाई समाधान होना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद इस पर विचार हुआ था, लेकिन उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है साधनों की कमी का सवाल रहा हो। सब नदियों को जोड़ने का एक प्रयास, जो नदियां जुड़ सकती हैं, जिनको एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। अभी भी ४० फीसदी जमीन में सिंचाई होती है ।बाकी का सारा क्षेत्र सूखा पड़ा है। जल जीवन है जल के बचत की जितनी योजनाएं अब लागू की जा रही हैं, उन पर पहले से विचार होता तो शायद परिस्थिति भिन्न होती। लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हूं, मैं इस बारे में सभी का सहयोग चाहता हूं। आप लोग मिलकर तय करें। मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि नदियों को जोड़ने का जो सवाल है, उसमें धन की कमी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

सड़कों के लिए जब हमने सड़क अभियान आरंभ किया तो यह कहा गया कि इतना पैसा कहां से आयेगा?पैसा देश में है। पैसा सरकार के पास है लेकिन उसे ठीक तरह से खर्च करने की जरूरत है। नदियों को जोड़ा जा सकता है। पड़ोसी देशों से बात की जा सकती है। इस सवाल को युद्ध स्तर पर उठाने की जरूरत है। हम कब तक सूखे का इस तरह से सामना करते रहेंगे? आरोप-प्रत्यारोप होंगे, जन-जीवन कष्टमय होगा। अब तो अन्न की पैदावार बढ़ गयी है। हमारा किसान, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अन्न होते हुए भी कहीं न कहीं से भूख से मरने की खबरें आ जाती हैं। खबरें कितनी सच हैं, कितनी सही हैं, इसका परीक्षण तो बाद में होता है। स्पष्टीकरण दिये जाते हैं लेकिन देश के ऊपर और विदेशों पर तत्काल मानस पर प्रभाव पड़ता है कि कैसा देश है, अन्न के ढेर लगे हुए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं।

यह प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं है। आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई पार्टी कहीं सत्ता में है तो कहीं कोई पार्टी सत्ता में है। हर सरकार को हमें साथ लेकर चलना है, सबको सहयोग देना है, सबका सहयोग लेना है। लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या को लेकर विवाद होता है कि वह मरा या नहीं मरा ? मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कि लोग मरते रहें, अखबार छपती रहे, अखबार बिकती रहे। यह ठीक नहीं है। मैं इसका विस्तार से उदाहरण नहीं देना चाहता।

उड़ीसा में इस तरह की एक घटना हुई है। कोई वहां फोटो लेने गये थे। उन्हें समाचार मिला कि भूख से मौत हो गई है। वे फोटो लेने के लिए गये और जब उन्होंने देखा कि वह अभी मरा नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम फोटो नहीं लेंगे। वह उसके मरने की प्रतीक्षा करते रहे। बाद में पता लगा कि भूख के कारण मरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अन्न होते हुए भी उसका वितरण ठीक से हो, सब लोगों तक पहुंचे, इसका प्रबन्ध करना तो तंत्र की व्यवस्था का है। इसमें हम कहीं कहीं चूकते हैं। इसका उपाय करना पड़ेगा।

लेकिन मैं आपसे नदियों को जोड़ने की बात कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में पहल की है, उससे पहले हमारी केन्द्र में बैठक हुई थी। एक प्रैजैंटेशन हुआ था और सरकार से कहा गया, मंत्रालय से कहा गया कि वह एक योजना लेकर आयें। मैं सोनिया जी को आमंत्रित करता हूं कि इस काम में हमारे साथ हाथ बंटाएं, मिलकर काम करें। यह एक ऐसा काम है जो देश की तकदीर को बदल देगा। नदियों को जोड़ना, सूखे की समस्या का स्थायी समाधान है, इसमें समय लगेगा लेकिन समय हमारे पास इतना है कि हम उस काम को पूरा कर सकें। गंगा कावेरी को लेकर एक टॉस्क फोर्स एप्वाइंट किया गया है।

आजकल मैं कावेरी के झगड़े से जुड़ा हुआ हूं। कर्नाटक की बात सुनें या तमिलनाडु की ओर देखें। मामला अदालत में जाता है। अदालत फैसले करती है मगर समय लगाती है। क्या यह नदी के विवाद हम हल नहीं कर सकते? हरियाणा और पंजाब का भी मामला है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसको मानना चाहिए। लेकिन यह नदियों का पानी कब तक हमारे लिए विवाद का विषय बना रहेगा। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सारा सदन सोचना आरंभ करे और हम इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा इस अधिवेशन से, सरकार के कार्यक्रम से हम प्रकट करना चाहते हैं।

और भी कई मुद्दे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं कि सूखे को राजनीति से अलग रखें। सूखे को एक मानवता के सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए। पशुओं के लिए चारा नहीं है। चारा हम भेज रहे हैं मगर पर्याप्त नहीं है। पीने का पानी नहीं है। रेलों की व्यवस्था की गई है कि वह फ्री पानी ले जाएं, चारा फ्री ले जाएं, अनाज भी फ्री ले जाने के लिए तैयार हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है मगर फिर वितरण की समस्या है और उसमें मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रण देता हूं। वे अपने-अपने क्षेत्र के सुझाव दें, प्रदेश की सरकारों को दें। उनकी एक प्रति केन्द्र को भी भेज दें। सूखे का प्रकोप अभी लम्बा चलने वाला है। अभी एक फसल आ रही है। उसके बाद उसमें कितना घाटा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस द्ृष्टि से यह चर्चा उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है।

   

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव, जिसका विषय बहुत ही गंभीर है, विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इसका समर्थन करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहस के बीच में जो बातें कहीं, हस्तक्षेप के रूप में उन्होंने जो सुझाव दिए, केन्द्र की राजग सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, साथ-साथ प्रदेश सरकारों के साथ किस तरह का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, उस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने बल दिया। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह यह केन्द्र सरकार आश्वासन देती है, चाहे सूखे की परिस्थिति को लेकर, चाहे बाढ़ की परिस्थिति के समय, बाढ़ का प्रकोप जिस तरह किसानों पर होता है, उत्तर बंगाल के चाय बागानों में जिस तरह नुकसान होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, बाढ़ के चलते चाय के पौधे बह जाते हैं, उस तरह सूखे में भी चाय बागानों में चाय के पौधे सूख जाते हैं। हम बार-बार गिड़गिड़ाए। इससे पहले जिस सत्र में भी सूखे पर बहस हुई, बाढ़ के प्रकोप पर बहस हुई या प्राकृतिक आपदा के ऊपर चर्चा हुई, मैंने बोलने की कोशिश की। केन्द्र में जो राजग सरकार है, मैंने उसे बार-बार कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग एवं कूच बिहार जिलों में जो चाय बागान हैं, जो खेत हैं, वे देश की सम्पत्ति है, अगर उसे बचाना है तो भूटान के साथ बैठना चाहिए और सरकार को इण्डो भूटान जोइंट रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए। केन्द्र सरकार आश्वासन देने में सक्षम है, लेकिन उसका कार्यान्वयन कहां तक होता है, इस पर मुझे संदेह है। इसलिए मैं दोबारा इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अब आश्वासन दीजिए कि गरीब लोगों की जो समस्याएं सूखे और बाढ़ की परिस्थिति की वजह से उत्पन्न होती हैं, उसके लिए आप अपनी बातों को अमल में लाने की जरूर कोशिश करें।

मैं केन्द्र सरकार को दोष न देकर यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप प्रदेश की सरकार के साथ बातचीत करके उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रदेश सरकार का सहयोग मिल जाता है तो आप इसका सही समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे, सफल होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सरकार यहां केन्द्र में है, उसकी प्राथमिकता गरीब लोगों के प्रति कम है, बल्कि शायद वनिवेश की जो प्रक्रिया चल रही है, उस ओर ज्यादा ध्यान देने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार धनिकों को, जिनको मुनाफ हो रहा है, धनिक श्रेणी को मुनाफा और ज्यादा मिले, उस ओर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। इस सरकार की आर्थिक नीति को देखने से यही साबित होता है। इसलिए मुझे संदेह है कि इनकी नीयत और नीति में कहीं यह सरकार फंस न जाये और गरीब लोगों को सूखे की परिस्थिति में जो मदद मिलनी चाहिए, वह मदद उन्हें न मिले। जिन समस्याओं में गरीब जनता, किसान और श्रमिक आज ग्रस्त हैं, उन्हीं समस्याओं से ही हमारे देश की जनता पड़ी न रहे। इसलिए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप जो बोलते हैं, उसे करनी में परिवर्तित कीजिए। आप अपनी कथनी और करनी को एक करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सही जवाब देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जो प्रस्ताव लाई हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं जनता (सैकुलर) पार्टी से खड़ा हूं।

सारी बहस तो अच्छी हो गई, पन्थ प्रधान ने भी अच्छी तरह से आश्वासन दिया, लेकिन मुझे याद आता हूं, आप भी महाराष्टि्रयन हैं और महाराष्ट्र के अन्य लोग भी यहां हैं। १९७२ में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था और सारा महाराष्ट्र उसकी चपेट में आ गया। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नाईक थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मजदूरों को मजदूरी दी, चारा दिया, पानी की व्यवस्था की, ये सब बातें कर दीं। आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवस्था कर दी। जब आपत्ति आई, उस वक्त राजकर्ता ने अच्छी तरह से काम करना तय किया तो आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवस्था पैदा हो गई।

मेरी सदन से यही प्रार्थना है कि आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवस्था कैसे पैदा की जाय, यह देखना चाहिए। महाराष्ट्र में उस वक्त अकाल पड़ा था, लेकिन इस वक्त २-३ समस्याएं बहुत गम्भीर हैं। गन्ने का किसान भी आज बहुत संकट में है। भारत सरकार ने बाहर से शुगर मंगाई है, इसलिए शुगर का भाव कम हो गया है। इससे शुगर का किसान बहुत संकट में है। दूसरी बात यह कि उस वक्त बिजली का संकट नहीं था।

इस वक्त बिजली का संकट इतना जबर्दस्त है कि किसान अपने खेत में पानी के लिए जाता है तो बिजली चली जाती है। पानी होते हुए भी बिजली के अभाव में खेत में सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिए यह संकट दूर करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चावल की काफी खेती होती है। इसी तरह से राई की खेती भी होती है। यह ज्यादातर आदिम-जातीय बाहुल्य क्षेत्र में होती है। इस जगह ज्यादा संकट पैदा हो गया है। अभी पंत प्रधान जी ने भी काम देने का आश्वासन दिया है। सावित्री को यमराज ने अष्ट पुत्र सौभाग्यवती का आश्वासन दिया था, लेकिन पति के बिना कैसे पुत्र हो सकते हैं इसलिए सड़क बनाने के काम में, छोटे-बड़े बांध बनाने के काम में, नहरें बनाने के काम में जो फारेस्ट आदि कानून बने हुए हैं, वे आड़े आते हैं। यह ठीक है कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में बने थे, लेकिन सरकार को इन कानूनों को हटाने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए, ताकि आदिम जाति के लोगों को काम देने के लिए ऐसे कानून आड़े न आएं।

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this debate.

I am speaking on behalf of the MDMK headed by Shri Vaiko, who is presently imprisoned due to the misuse of POTA.

I belong to Pollachi Constituency which is situated both in Coimbatore and Erode. The farmers are suffering a lot of problems due to failure of monsoon for the last two years, particularly in Coimbatore and Erode districts. Due to failure of rain, the groundwater has gone down to the level of 1,000 feet. Many bore-wells have become dry and water is not available when new bore-wells are opened. You do not get water even at the depth of 1,000 feet.

There are about ten lakh coconut trees in the above districts. The coconut trees are long-standing crops, and it takes, at least, seven years to get yield from a tree. In my Pollachi Constituency alone, about four lakh yielding trees have become dry and dead once for all. The small and marginal farmers are unable to remove even the dried up trees and to plant new saplings for want of funds. Further, the coconut farmers are suffering due to poor yield caused by ereophyte attack for the past three years. Even for the poor yield, the farmers could not get a reasonable price. The benefit of purchasing dry coconut (copra) by Government has also not reached the farmers.

All these difficulties and the present severe drought condition due to failure of monsoon have created great financial loss to the farmers. Hence, I would request the Central Government to provide Rs. 1,000 per dried up tree as compensation for the affected farmers to enable them to plant new saplings.

MR. SPEAKER: Dr. Krishnan, your time is over, please conclude now.

DR. C. KRISHNAN (POLLACHI): The allotment of Rs. 36 crore for compensating the loss of coconut trees may not be sufficient, and more funds should be allotted.

MR. SPEAKER: Your time is over.

DR. C. KRISHNAN : At least, Rs. 500 may be given for each coconut tree, and rice also should be given.

MR. SPEAKER: Dr. Krishnan, please sit down, you time is over. The last speaker is Shri Prakash Ambedkar.

DR. C. KRISHNAN : Further, the failure of monsoon has caused scarcity of drinking water in many places in Coimbatore and Erode districts. I would request that Coimbatore and Erode districts may be declared as drought-affected areas. Remedial measures should be undertaken on a war-footing basis by treating this drought as a natural calamity.

       

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, I only have a few points to make.

Sir, I have seen drought conditions as prevailing in the country. I would like to request the hon. Minister to kindly be attentive to this because he has to face this situation. There is a very good book titled `Everybody loves a good drought’ by Shri P. Sainath. It is a book that speaks about what goes on in the Administration when a drought takes place. However, I am not going to deal on these issues.

Sir, the hon. Prime Minister pointed out that drought is one condition that we have been facing after every three years. There are areas that are known as Rain Shadow Areas. We have not been able to mark these Rain Shadow Areas in the last 40 years. These are areas where the average rainfall is less and they are the first affected areas. I would like to request the hon. Minister to kindly pay special attention to this aspect. Now with the help of satellites we have been able to eliminate both arid and non-arid land both geographically as well as geologically. This would go a long way in solving the problems of Rain Shadow Areas.

Sir, the hon. Prime Minister has mentioned about linkage of rivers. But this would take a long time. This is not going to happen in a short period of time. Then we have to contend with climatic changes. We have been observing that the period of rainfall is getting shifted in the areas where there are dams. There is a standing instruction to the authorities to open all the gates of the dams up to the month of July and they should be closed after the month of September. In the last five years my constituency has been a victim of this changing pattern of rainfall. We have a drought situation in the months of June and July and then again a wet drought like situation in the months of September and October. This is the case across the country. Therefore, I would like the hon. Minister to kindly look into this aspect.

Sir, the hon. Prime Minister mentioned about the financial conditions of the States. I would say that the States today are in a debt trap. They do not have enough financial resources of their own. The States today are asking even for the transportation cost to make available the help, to the common man, that is given by the Centre. I would like to impress upon the hon. Minister to impose a professional tax, which is already there in Maharashtra, which could be used to make available the assistance given by the Centre to the common man. If that is done, then I hope that dissatisfaction expressed by the hon. Prime Minister over the fact that the help given by the Centre does not reach the common man would largely get reduced and things would reach the common man.

Sir, we have said that there should not be any politics played with drought. I do not know whether the Centre would clear it or not but the State Chief Ministers have already started playing politics with drought. In some States even though there was no drought like situation, yet those States have been declared as drought affected States. Central teams are sent to assess the situation and if they say that there is no drought, then help is not given to those States. I would like to impress upon the concerned Ministers not to play politics with drought in order to save their own seats. I have seen this thing happening in two States this year.

Sir, I would also like to impress upon the Minister, through you, that sites that were available for digging ponds have now got exhausted in the last 50 years and those sites have now been silted. This is a period where we can de-silt such sites and make provision for increasing the sources of drinking water. I would like to request the hon. Minister to see that such programmes are included in the policy. Neither the Zila Parishads nor the State Governments have the machinery to de-silt the ponds in order to increase sources of drinking water. I would like to request the hon. Minister to look into these aspects.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the drought situation in the country today. The Leader of Opposition, Mrs. Gandhi used the Adjournment Motion to discuss this sensitive issue. Although it does not fall under that category, considering the seriousness of the situation, your good self allowed discussion under Adjournment Motion.

I am happy that this august House is discussing and deliberating on drought and that many Members have gone beyond the purview of drought and discussed the situation of the PDS, the problem of water, climatic changes, and how this drought has affected the rural economy. I am happy about it because this debate has focussed attention on these issues. I hope the debate and deliberation here would lead to some thinking not only in the Central and State Governments but in many other organisations involved in this subject in order to look into why our Public Distribution System is collapsing, why the rural development programmes are not really helping in developing the rural areas, and in general, why our farmers are feeling distressed.

I am sure everyone here knows about the seriousness of the situation but I would like to give some statistics. At the end of the South-West Monsoon, the deficiency in rainfall was about 20 per cent. It was 24 per cent in 1987 and 30 per cent in 1972. So, if you look at the Statistics, you would think that it is not a very serious drought and our media has projected it that way. If you read the papers and watched TV, in July-August there was a grim situation in the country. But they have forgotten all about drought in the last two months because, as the Statistics show, rainfall was deficient only by 20 per cent. However, July rainfall is crucial for Agriculture and this July was the driest ever July since we started keeping statistics in 1875. Therefore, the distress is much more in fact.

Let us also remember the fact that there are other natural calamities too. There are cyclones, there are floods and their effects are severe but they last a short time. Drought is something whose effects linger on for a long time. The soil situation is changed, the water table goes down. Although there may be no starvation deaths, it increases malnutrition and children’s health is affected. As the Prime Minister has said, we should be prepared for this drought extending beyond the next crop also.

As far as kharif goes, we expect that the loss would be upwards of 15 per cent. Out of about 900 lakh hectares sown, normally 160 lakh hectares had 50 per cent damage or more. Twenty per cent area was not sown at all. So, the drought is severe, there is no doubt about it. It is much more widespread than the earlier droughts. The Government is serious about it. I want to assure you, the Prime Minister has assured you, that there is no politics involved in this. If you really look at the figures, in this House itself the Leader of the TDP said that they have been given less money, although the opposition party keeps complaining that we always favour the States ruled by our alliance partners. Shri Yerrannaidu himself mentioned that in this case we had discriminated against Andhra Pradesh.

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): I had shown the statement also.

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): It is alleged that there is discrimination against Andhra Pradesh under pressure from the Congress. Is it right or wrong? That is what Shri Chandrababu Naidu had said. You kindly clarify it.

SHRI AJIT SINGH: I would like to assure the hon. Members that there is no discrimination involved in the assistance we have given so far. The procedure has been laid down by the Eleventh Finance Commission.

The details about how the money has to be distributed, what are the norms for which money can be allotted, have been laid down by the Eleventh Finance Commission and it was with the consent of all the Chief Ministers that these norms were laid down. So, there is no question of discrimination against anybody.

… (Interruptions)

SHRI N. JANARDHANA REDDY : So, you say that there is no pressure from anybody. … (Interruptions)

SHRI AJIT SINGH: There is pressure from every State. As I said, there is pressure from every political party, which is normal because, after all, people are suffering. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: He has not yielded, Shri Janardhana Reddy.

SHRI AJIT SINGH: Sir, the Leader of the Opposition will be speaking after me. Therefore, I hope whatever he wants to say would be reflected in his leader’s speech. So, let me say what I want to. I have heard all of them. I am not going to say anything which is going to hurt their sentiments. I have no intention to hurt their sentiments. All that I am saying is that there is normally pressure in such a situation. It is expected because after all people are suffering. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : What he wants to know is whether the Congress Party’s pressure has reduced the quantum of foodgrains given to Andhra Pradesh. That is what he wants to know. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Let the Minister speak now. Please sit down. Yes, Mr. Minister, you may continue your speech.

 

… (Interruptions)

 

SHRI AJIT SINGH: Sir, I mentioned about Andhra Pradesh because that is just an example. There has been an on-going campaign that Andhra Pradesh is favoured. This time, they have received less money than what Karnataka got, which is ruled by the Opposition Party. So, what I intend to say is that there is no favouritism. The situation might have been different when Andhra Pradesh was given more foodgrains. The situation would have been like that at that time, and so, it was done like that. But now the situation in this drought condition is different, at least as far as the reports that we have and about the data that we have. It is an on-going thing.

The Task Force on drought which met has given assistance only for three months. We will review the situation in January again. If they again feel that the situation has got worse, I am sure, all these things will be considered again.

Anyway, as I was saying, the procedure is laid down. The State gives a Memorandum; there is a Team which goes from the Centre which discusses with the State officers; their report is submitted to an Inter-Ministerial Group which is a Group of Secretaries. There is a Task Force constituted by the Prime Minister under the Chairmanship of the Deputy-Prime Minister, Shri Advani. That looks at those things and decides how much money can be allotted to each State, etc. Once again, I would like to say that the Task Force has agreed to whatever recommendations were made by the Inter-Ministerial Group. If we had changed anything, then you might have said that there is some politics involved in it. We have, in toto, accepted the recommendations made by the Inter-Ministerial Group.

I need not go into the details as to how much assistance has been provided because my esteemed colleagues, Shri Shanta Kumar and Shri Sharad Yadav have given you those statistics already. I am sure, all of you are aware through the Media also, how much is given and what has been done about it, etc. Hon. Leader of the Opposition did mention that there was probably no urgency and the urgency that ought to have been shown was not shown in this case. I would like to mention that the Agriculture and Relief Ministers’ meeting was held on the 24th July. The Task Force was constituted on the 31st July. It has met six times. There were many complaints that the Task Force was not meeting, the reports are coming and they are not discussing the reports etc. The Task Force, since it was constituted on the 31st July, has held six meetings; they met on 1st of August, 16th August, 10th September, 20th September, 11th October and 16th November. As I said, the assistance they have provided is for three months. We will review the situation again in January. If the situation in each State has not improved – whatever is warranted and whatever memorandum is received – we will examine and we will seriously look at them.

As regards urgency, the second instalment of CRF was released on 7th of August itself. The Task Force made the recommendation on 16th of this month, and we had already released advanced instalment of CRF so that the States could not say that they did not have ready cash to spend for the drought relief.

I would also like to mention that there was a meeting of the Leader of the Opposition along with the Chief Ministers of the Congress-ruled States with the Prime Minister and his colleagues. She has mentioned in her speech that they gave a memorandum but she was not sure what action has been taken on that. They had requested to initiate Food-for-Work Programme. It was initiated immediately. They said that the financial assistance should be given. As I mentioned, the second instalment of CRF was given immediately. The memorandum also said that it should be declared as a national calamity. I would like to say that there is no such provision in today’s rules, regulations, and the Constitution. There is a Committee headed by Shri Sharad Pawar which is looking into this situation. There is formation of Crisis Management Group which was constituted on 31st August itself. The NDC memorandum also mentioned that NDC should consider the short and long term measures. I am sure that the next meeting of the NDC would consider that. The Prime Minister mentioned what steps he is planning to have a long term solution for the drought problem.

There was a mention that the corpus of the Contingency Fund should be increased to Rs.10,000 crore. I would like to mention that NCCF has no limitation. Whatever the situation demands, the Government is committed to provide from NCCF. It has an initial provision of Rs.500 crore. But the 11th Finance Commission itself has mentioned that money can be raised if it is needed. The Task Force has cleared Rs.2000 crore. Therefore, I am sure that the amount which would go from NCCF would be more than Rs.500 crore.

The Memorandum also wanted extension of the time for the Crop Insurance Scheme. Any State which recommended for the extension of time, it was done. Here I would like to mention that Rajasthan is the worst affected State in this drought and this is the third drought in four years … (Interruptions). It is fourth or fifth drought, whatever it is. I am saying that it is the third year in four years because last year Rajasthan had good rains. I expected that Rajasthan should be the first State to use Crop Insurance Scheme. It is because having three droughts in four years, I understand, the Rajasthan Government’s financial situation may not be good.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, राजस्थान में क्रॉप-इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं की गयी है।

SHRI AJIT SINGH: This is what I am saying. Nineteen States which include Andhra Pradesh, Gujarat, and Orissa, have implemented that Scheme. The Rajasthan Government has no excuses for not implementing that Scheme because if that scheme was implemented, they would not have been facing this problem today. We understand that Rajasthan situation is very bad.

The Government has allowed free movement of the fodder and water for Rajasthan. Not only that, we have allotted more than 30,000 metric tonnes of wheat for animal feed for Rajasthan. Rajasthan’s main wealth comes from animals. Realising the problem faced there, we have spoken to NDDB, and they have increased the amount to five lakh litres of milk per month from Rajasthan which is more than twice what they normally take. Normally, in November and December, price of milk is reduced but they have agreed that if the drought continues, they will consider what price has to be paid to the farmers.

As far as long-term programmes are concerned, there are many programmes like Accelerated Rural Water Supply Programme; Drought-prone Area Programme; Desert Development Programme; Integrated Wastelands Development Programme and Sampoorna Gramin Rozgar Yojana. I do agree that in view of this drought we have to consider what to do about water because that is going to be a problem. The Prime Minister has mentioned about the disputes between different States. The Government seeks cooperation of all the Opposition Parties in our efforts because water is to be treated as a national resource. Without that, we cannot solve this problem in the long run.

It is not just the question of linking up the rivers. Our traditional methods of water conservation should be followed. We haveBawlis, Johars and tanks in the village side. They all have been taken over and houses constructed. So, we have to go back to our traditional methods of water conservation. For this again, we seek your cooperation as most of the States today are ruled by the Opposition. Therefore, as the Leader of the Opposition herself mentioned in the morning, this fighting against drought has to be a cooperative venture between the Central Government and the State Governments.

Let me also mention one point about what the Central Government can meet. Besides allotting money for different schemes, we do not have any implementing agency. We can allot foodgrains, but for getting it to the hungry, we do not have any machinery. I have written to the Chief Ministers that the input subsidy of Rs.2000 crore should be deposited directly into the affected farmers’ accounts instead of giving it in cash or in kind. We can only request the States and it is up to the States to act on our request. Many hon. Members wanted all-Party meetings and also formation of an all-Party Committee. This question was also raised last time when the same subject was discussed. In my letter to the Chief Ministers I have requested them to create a Committee at the district level of all the elected representatives who can supervise this drought relief work. I do not think many States have done that. Therefore, all I want to emphasise is that while it has to be a cooperative venture, at the Central level we can only authorise you to use the Plan money for drought relief; we can give you money from NCCF; we can tell you how to use that money; we can give you free railway transport for the fodder and foodgrains for feeding the animals. But ultimately the implementing agency is under the control of the State Governments.

It is not a question of blaming anybody. Let us work together. There should be no shirking of responsibility on the part of anyone. We have foodgrains, but people are dying of starvation. As the Prime Minister has said, in such a situation we should all hang our heads in shame. We are producing enough foodgrains to export to the world at large, but people are malnourished here and people are under-nourished in our own country. We have to look at our PDS once again. We have to look at our rural development programmes both of the Central Government as well as State Governments all over again. I would also request the media to please keep it in mind. The drought is not yet over. There is a lot of distress in the rural areas and we are alert to that. The Task Force would be meeting whenever needed. We seek your cooperation in alleviating the misery of the people in the rural areas of our country.

   

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Speaker Sir, we had a very long day with many important speeches. I will not take very long so that everyone can go home after this tiring day.

Now, this morning, when I spoke, I asked the Government for all possible support to be given to the drought affected States. I spoke for all the States affected by this problem. I did not speak for only Congress-ruled States and I believe that this really ought to be the spirit in which we must face this tremendous challenge.

This morning, I had made a number of suggestions. Many of these suggestions were supported by a number of colleagues from all sections of this House and since some of them have not been touched by the hon. Minister in his reply, I would just like to reiterate or repeat them.

Now, I refer to the first demand which was for setting up an all-Party Committee to galvanise the implementation of relief package. I think this would go a long way to help the co-ordination between different parties and, of course, subsequently the States.

Then I had also said that a special meeting of the NDC would also be most helpful to co-ordinate between the Centre and the States. Of course, you have mentioned about the Task Force and several other Committees but I believe that this would also be important.

I had asked for the waiver of interest on loans taken by farmers and launching a large-scale Food for Work Programme in traditionally vulnerable areas. You have mentioned the Food for Work Programme. Of course, we know that it is in place but it is necessary to strengthen this particular programme.

I also had asked for expanding the Antyodya Programme which is a fairly successful programme. That is why, if the Ministry could expand it, it would be extremely helpful to those who are suffering most these days on account of drought.

I also had mentioned about the issue of transportation. The Prime Minister briefly touched upon it but this transportation cost of foodgrains is a constant issue being thrown from the States to the Central Government and back and forth. This could be looked at as revamping and strengthening of the PDS also. But the most important of all, I feel, and this is something that you have not really touched, is the drought management code. If Government could look at it, it would be extremely good.

The Food Minister and some other hon. Members mentioned that large amounts of foodgrains have been sent to States like Madhya Pradesh which have not been lifted. Some Members mentioned it and I think even the Food Minister also mentioned it, if I am not mistaken. But I would like to ask as to how much has been sent specifically for drought relief. I have already quoted figures in the morning to show that all foodgrains sent for drought have been lifted not only in Madhya Pradesh but by most Congress-governed States.

Then, some hon. Members were also referring to foodgrains allotted under other on-going schemes like the PDS. Now, the PDS itself is defective and many hon. Members agreed with it. I think, in fact, the Food Minister himself admitted the need for strengthening and revamping the PDS.

Then, the Minister for Rural Development, Shri Shanta Kumar, mentioned figures to prove how much he has released to the States and again how little the States have utilised it.

20.00 hrs. But I do not want to go into this because we do not have the time. We can perhaps discuss it separately. These aggregate figures, I think, can hide many things. There are many schemes being run by his Ministry. It would be interesting to know how much was released and for which scheme, how many of these schemes have special relevance to the drought-affected areas, when were these releases made, what percentage of this was for plan expenditure, for instance. There is no time, as I said just now, to go into the details. But these are very relevant questions for which at some stage we would like to have answers.

Hon. Prime Minister hinted that we have said that there is political discrimination in giving assistance to the States. This is not what I said this morning. All that I said was that criteria for assistance should be objective and transparent. That was all I said. To this day, we are still unaware of the formula on the basis of which assistance is being calculated for each State. After all, there is no connection between what a State has been demanding and what the State is getting. Here is another question for which perhaps we would like to have an answer. The Prime Minister has compared the 1987 support to the drought areas with that of 2002. If he had given the details of the foodgrains stock then, the rupee value and the total Budgetary outlay of 1987, then it would have been, perhaps, much easier to evaluate how serious we are in responding to the present magnitude of the problem in comparison to 1987.

I think, I can say that across the board, virtually all the Members really spoke of the inadequacy of the assistance given by the Central Government. Here I repeat that this is not intended to be political criticism, this is intended to be constructive criticism. I think, if constructive criticism , discussing weaknesses and pointing out what we see as weaknesses is mistaken as politicising the issue, I am really sorry, I do not understand it. But we shall carry on exposing and bringing out weaknesses wherever we see them because after all this is the only way we can help each other to improve the situation in various fields. I was saying that many Members across the board have mentioned about the inadequacy of the Central assistance released so far for the States affected by drought from the National Calamity Fund. Now, this is an aspect which really needs to be looked into with some urgency. The Government says that they will release more when the reports of the Central teams have been examined. But all these formalities really should have been completed much earlier. Each day’s delay naturally compounds the misery of the people. Therefore, I urge the Centre to at least now accelerate that process so that no more time is wasted.

Finally, Mr. Speaker, Sir, I think this debate has really placed a major responsibility on the Government. We, on our part, shall do all we can. But the major responsibility is that of the Central Government. Therefore, through you, Mr. Speaker, Sir, I once again request the Government to urgently reach all possible help and support to the millions of people who are suffering today throughout the country on account of this drought.

   

MR. SPEAKER: Now, I am going to put the Motion to the vote of the House.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Sir, I just forgot to mention a very important issue which the hon. Prime Minister has brought up and that is of linking river waters. We welcome this proposal and we are happy to participate in it.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the House do now adjourn."

 

The motion was negatived.

------