Lok Sabha Debates
Further Discussion On Resolution Regarding Setting Up Of A Central University In ... on 17 August, 2012
> Title: Further discussion on resolution regarding setting up of a Central University in Motihari District of Bihar moved by Shri Om Prakash Yadav on the 18th May, 2012 (Resolution Negatived).
MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up further discussion on the resolution moved by Shri Om Prakash Yadav. Shri Arjun Ram Meghwal.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी, इस पर काफी चर्चा हो गई है। आगे लिया जाने वाला रिजोल्यूशन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको ले लिया जाए।
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, मैं श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा लाये गये संकल्प कि “मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलना चाहिए” इस विषय पर बोल रहा था और इसी को ही मैं कंटीन्यू करते हुए बात कह रहा हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय वहीं खुलना चाहिए। मोतीहारी उसके लिए बहुत उपयुक्त स्थान है औऱ मुझे सूचना भी मिली है कि मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। ओम प्रकाश जी अभी बैठे नहीं है, अगर ऐसा सही है तो यह सरकार का बहुत ही उचित निर्णय है। मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी भी संस्थान को खोलने से पहले जो हमारा कांस्टीटय़ूशनल मेनडेट है कि हम रीजनल इम्बैलेंस दूर करेंगे, पिछड़े स्थानों पर ऐसे संस्थान खोलेंगे जहां ज्यादा शोध हो सकता है और रिसर्च की सुविधा को हम ज्यादा बढ़ावा देंगे। इसी कड़ी में मैंने पिछली बार कहा था कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा जब होती है और उसके बाद फिर एक टीम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जाती है जो यह देखती है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अमुक स्थान उपयुक्त है कि नहीं है। घोषणा भारत सरकार से होती है, लोकेशन तय करने का काम राज्य सरकार का होता है लेकिन राज्य सरकार जो प्रस्ताव केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में भारत सरकार के पास भेजती है तो भारत सरकार उसकी जांच के लिए भी एक कमेटी बनाकर भेजती है। जब वह कमेटी उस लोकेशन को चैक करने के लिए जाती है तो उस कमेटी में कई ऐसे लोग रहते हैं जो ग्रामीण जनता से जुड़े हुए नहीं रहते औऱ ऐसे लोग यह देखते हैं कि यह स्थान एयर रूट से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। इनको वहां ठहरने के लिए सुविधाएं है कि नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर वे उस स्थान को रिजेक्ट कर देते हैं। मोतीहारी में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए यह विषय आया और यहां पर चर्चा हुई और भारत सरकार ने मोतीहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है, हम उसका स्वागत करते हैं जिसके लिए श्री ओम प्रकाश यादव जी संकल्प लाए थे।
इसी कड़ी में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गये और जम्मू-कश्मीर में भी दो हो गये।
मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं और जब केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान को एलॉट हुआ तो बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान माना गया क्योंकि राजस्थान सरकार ने प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए बीकानेर सबसे उपयुक्त स्थान है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो कमेटी गई, उसने कहा कि “Bikaner is not connected with the air facilities.” ऐसा कहकर यह कह दिया गया कि बीकानेर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होगा और उसका स्थान चेंज करके अजमेर के पास किशनगढ़ ले गये। भौगोलिक रूप से यदि देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है। मेरा कहना है कि जब बिहार में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में दो हो सकते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार, एचआरडी मिनिस्ट्री से मांग है कि राजस्थान में भी दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं और उसमें एक बीकानेर में स्थापित किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से मांग है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने राजस्थान में सैंट्रल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में जो बातें कही हैं, मैं उससे सहमत हूं। राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। बिहार जैसे प्रदेश को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में घोषणा की है, अगले पांच सालों में महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो पैमाना महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में रखा है, पिछड़े इलाके का पैमाना रखा है, उसमें राजस्थान आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि एक तरफ जहां पूरे देश में लिट्रेसी रेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बाड़मेर में घट रहा है, 2001 के सेंसिस में महिलाओं का लिट्रेसी रेट 43.35 था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह रेट पूरे देश में बढ़ा है लेकिन बाड़मेर में घटा है। 2011 में बाड़मेर जिले का लिट्रेसी रेट 41.03 थी। आज राजस्थान में विशेषकर महिला लिट्रेसी रेट लगभग अंतिम स्थान पर है। राजस्थान में महिला लिट्रेसी रेट 52.66 है जो इस देश के एवरेज लिट्रेसी रेट से काफी कम है। हम इस देश के विकास की बात तो कहते हैं लेकिन सबसे प्रमुख विकास का आधार शिक्षा का है। आज हम दो प्रकार का देश देख रहे हैं, एक पिछड़ा हुआ है और एक उन्नत है। इस तरह से देश में दो वर्ग बने हुए हैं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी ने पिछले समय से यूपीए 1 और 2 में शिक्षा के माध्यम से इस देश में जो व्यवस्था की है, उसके काफी नतीजे आ रहे हैं। आज पिछड़े इलाकों के लोगों को अगर शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आज हम शिक्षा में सिर्फ नामांकन की बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ नामांकन से ही आने वाले समय में युवा पीढ़ी का सृजन हो पाएगा? इन्हीं सब चुनौतियों के बीच पिछड़े इलाकों के लिए अगर शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता और उच्च शिक्षा मिलेगी तो आने वाले समय में हमारे विकास की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है।
महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रावधान रखा गया है, पिछड़े इलाके का पैमाना रखा गया है, अगर बाड़मेर में इसे स्थापित करेंगे तो इस देश के विकास में पिछड़े इलाके के लोग योगदान कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यह रेगिस्तानी इलाका ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। 20 से 25 प्रतिशत ऑयल का घरेलू उत्पादन बाड़मेर जिले से होता है। यह पहलू बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि वे काबिल हैं, उन्हें मौके की आवश्कता है और यह उच्च शिक्षा का मौका केंद्र सरकार व्यवस्था के माध्यम से दे सकती है।
जैसे हम लोग ऊर्जा में योगदान कर रहे हैं, सिर्फ ऑयल के माध्यम से ही नहीं, लिग्नाइट के माध्यम से पावर प्लान्ट के अंदर, सोलर के अंदर पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सबसे अच्छी गुणवत्ता जो सोलर रेडियेशन की है, वह भी हमारे रेगिस्तानी इलाके में मेरे संसदीय क्षेत्र में है। आज विंड पावर के माध्यम से भी ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य में इस देश को सबसे अग्रणी रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसमें भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। गैस के क्षेत्र में भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। कोल बेस्ड मीथेन में भी हम लोग योगदान कर रहे हैं। जिस शैल गैस की चर्चा अभी हमारे देश में शुरू भी नहीं हुई है, आज अमरीका जैसा देश ऊर्जा के क्षेत्र में शैल गैस के माध्यम से आत्म निर्भर हुआ है। वह भी मेरे संसदीय क्षेत्र में है। आने वाले समय में हम इस देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान करने के लिए तैयार हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हम लोगों को इस योग्य, इस काबिल बनाये कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी योगदान रहे, उसमें हम लोगों की भागीदारी रहे और वह भागीदारी सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही रह सकती है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लोगों को अच्छी उच्च शिक्षा मिल सके और वह उच्च शिक्षा मिलने का माध्यम महिला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है या श्री अर्जुन मेघवाल जी ने जो पैमाने पिछड़े हुए जिलों के संदर्भ में बताये हैं, क्योंकि पिछड़े हुए जिलों के संदर्भ में कोई भी पैमाना हो तो शायद बाड़मेर और जैसलमेर से पिछड़ा हुआ जिला पूरे देश में कोई नहीं है।
15.42 hrs (Shri Basu Deb Acharia in the Chair) मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आज हम सिर्फ देश में नक्सल अफैक्टिड शेडय़ूल्ड ट्राइब्स आदिवासी इलाकों की चर्चा करते हैं। परंतु मैं आपको बाड़मेर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं कि लगभग छः प्रतिशत शेडय़ूल्ड ट्राइब्स हम लोगों के यहां रहते हैं। आज उन लोगों की शिक्षा की क्या स्थिति है, शायद देश में सबसे बदतर आदिवासियों की शिक्षा की स्थिति यहां होगी। छः प्रतिशत जनसंख्या में उनकी जिले में भागीदारी है और उन शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की शिक्षा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने के लिए जहां उनकी छः प्रतिशत जनसंख्या है, शेडय़ूल्ड ट्राइब्स की सिर्फ 33 बालिकाएं ही पूरे जिले में हैं। मैं ये आंकड़े अपनी स्थिति को सिर्फ सेंसलाइज करने के लिए नहीं बता रहा हूं। परंतु हमारी धरातल की स्थिति यह है। आज सरकार, मीडिया और बाकी लोगों की नजरें उस स्थान पर पड़ती हैं, जहां पर कहीं न कहीं अशान्ति है। हम लोगों के यहां शांति है। हम लोगों की जो पृष्ठभूमि रही है, हम लोगों का जो आचरण रहा है, वह बड़ा शांत आचरण रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम देश के लिए बार्ड़र पर हैं। चाहे इस देश की रक्षा के संदर्भ में हमारा रेगिस्तानी इलाका है और इलाके में परिवर्तन हो रहा है, औद्योगिक परिवर्तन भी हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों के यहां आईजीएनपी और नर्मदा माध्यम से कैनाल की व्यवस्था है। मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो प्रथम प्रिंकलर के माध्यम से कृषि में नहरी क्षेत्र में व्यवस्था हुई है, वह भी मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र में ही हो रही है। प्रथम बार एक मेजर स्कीम को किसानों तक पहुंचाने के लिए मैनडेटरी तौर पर प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से जो व्यवस्था नर्मदा कैनाल पर हो रही है, वह मेरे क्षेत्र बाड़मेर में रोडामालानी और चौटन तहसील में हो रही है और लगभग 58 हजार हैक्टेअर में हो रही है। आज इस परिवर्तित परिस्थितियों के अंदर हमारे युवा विकास में भागीदार शिक्षा के माध्यम से ही बन सकते हैं और आज देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि हमें लोगों के नामांकन बढ़ाने चाहिए। उस संदर्भ में भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नामांकन बढ़ाने से हम जो आने वाले समय में हमारे युवाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो लक्ष्य रखना चाहते हैं, वह हम नहीं कर पायेंगे। जब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोगों की भागीदारी निश्चित नहीं कर पायेंगे। हमारी उच्च शिक्षा की जो नीति रहनी चाहिए, वह इस आधार पर रहनी चाहिए कि हम ऐसा स्किल डैवलपमैन्ट करें, जिससे उनके रोजगार का सृजन हो सके, वे सिर्फ डिग्री लेने में नहीं कर सकें।देश के अंदर जो भी ग्रेजुएट्स हैं, आज उनको कहीं डायरेक्ट एंप्लायमेंट मिल रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि सिर्फ 10 प्रतिशत ग्रेजुएट्स को यह डायरेक्ट एंप्लॉयमेंट मिल रहा है। हम लोगों के सामने यह चुनौती है कि हम लोग कैसे, उस सिक्षा के अंदर जो ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन लोगों को रोजगार के सृजन से जोड़ें और मार्केट अंदर जो डिमांड है, आज मार्केट के अंदर जिस प्रकार के रोज़गार की डिमांड है, हम लोग वैसे करिकुलम सेट करें।
मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार पिछले दिनों में उच्च शिक्षा के अंदर जो बिल ले कर आई है, भविष्य के अंदर उन बिल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, उनको बहुत बड़ा योगदान करने का अवसर मिलेगा। मैं एक्रिडेशन बिल की बात करना चाहता हूँ। आज एक्रिडेशन बिल के बारे में पूरे देश में बहुत चर्चा है। एक्रिडेशन करने से किसको सबसे ज्यादा फ़ायदा मिलेगा? किसको सबसे ज्यादा मज़बूती मिलेगी? जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाला विद्यार्थी है, किसान और मज़दूर के परिवार से आने वाला जो आदमी है, उस व्यक्ति को मैंडेटरी एक्रिडेशन से सबसे ज्यादा फ़ायदा मिलेगा। केंद्र सरकार इस प्रकार के जो बिल ले कर आ रही है, मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बिल ला कर हम लोग इस देश को शिक्षा के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग जब देश के अंदर उच्च शिक्षा की सीटों के संदर्भ में बात करते हैं, आज लगभग हमारे देश के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर जो व्यवस्था है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का योगदान बहुत कम है। ऐसे बिल ला कर, उच्च शिक्षा के माध्यम स ऐसे अवसर प्रदान कर के, जिससे ग्रामीण परिवेश के लोगों की भागीदारी हो सके। विशेषकर उन पिछड़े लोगों, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी हो सके। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ।
मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब महिला सेंट्रल विश्वविद्यालय के जो फैसले होंगे, तो ये फैसले होने के वक्त बाढ़मेर, राजस्थान के अंदर भी उसको ध्यान में रखें। जो सब क्राइटेरिया हैं, मुझ से पूर्व वक्ता अर्जुन मेघवाल जी ने भी राजस्थान के संदर्भ में जो बताए और जो दलील दी हैं, वह दलील और वह पैमाना अगर नज़र रखें तो हमारे साथ न्याय होगा।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैं इस विषय पर बोलने के लिए इसलिए उत्सुक हो गया क्योंकि मैंने इसी सदन में एक सवाल किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। सरकार ने उत्तर दिया कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्राइवेट मेंबर्स बिल है, हम उसके खिलाफ करने जा रहे हैं और पटना यूनिविर्सिटी की मांग राज्य सरकार ने नहीं की है। इस तरह का उत्तर आया। महोदय, लेकिन अब तो गजब हो गया। सरकार ने एलान किया मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। केवल मोतिहारी में नहीं होगी, गया में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी।
महोदय, ऐसा क्यों हुआ? पटना यूनिवर्सिटी की मांग पुरानी है। सन् 1987 से सन् 2005 तक बार-बार वहां की राज्य सरकार ने, वहां के राज्यपाल ने, वाइस चांसलर ने, मंत्री को, सचिव स्तर पर और फिर प्रधानमंत्री जी को डॉ. सिमांतरी, वाइस चांसलर ने लिखा-पढ़ी की कि पटना यूनिवर्सिटी देश की सातवीं पुरानी यूनिवर्सिटी है।
15.49 hrs (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) यह नामी विश्वविद्यालय है। इसकी बराबरी दुनिया की विकसित यूनिवर्सिटीज़ से की जा रही है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का कंवर्जन अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। इलाहबाद यूनिवर्सिटी को सेंटल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक साथ प्रस्ताव हुआ था। वहां उत्तर प्रदेश से मांग हो रही थी कि इलाहबाद को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यहां से मांग हो रही थी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल बनाया जाए। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है, क्या वजह है कि इलाहबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और पटना यूनिवर्सिटी अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हुई है। हमको आश्चर्य हुआ जब उत्तर मिला कि राज्य सरकार ने मांग नहीं की है। ठीक बात है कि वर्तमान की राज्य सरकार ने सात वर्षों से यह मांग नहीं की है। लेकिन हमने मुख्य मंत्री को लिखा है। उन्होंने भी अखबार में मांग की है। जसवंत सिन्हा जी कल ही वहां से भाषण कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो।
महोदय, इसकी कहानी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट एक विधेयक लायी कि हम देश में 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनायेंगे और उसमें बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी हम देंगे। तब पटना के बारे में दो-तीन वर्षों से चल रहा था, राज्य सरकार ने कहा है कि इसको मोतिहारी में किया जाए। भारत सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी, उसने कहा कि वहां की जमीन उचित नहीं है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि वर्ल्ड वार टू के समय में तीन हजार एकड़ जमीन हवाई अड्ड के लिए गया में एक्वायर की गयी थी। वह जमीन डिफेंस के अधीन है। डिफेंस मिनिस्ट्री से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मांग की कि हमें जमीन दी जाए और डिफेंस मिनिस्ट्री ने दे दिया कि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। भारत सरकार की जमीन है और भारत सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने को उत्सुक है, हमने उसका स्वागत किया। राज्य सरकार कह रही है कि मोतिहारी में हो तो उसके बारे में भी हमने कहा कि राज्य सरकार जहां कह रही है, वहां भी खुले और गया में भी खुले, उसके लिए हमने यात्रा की और आंदोलन की शुरूआत कर दी।
यह अच्छा हुआ कि अभी पहले भारत सरकार के मंत्री ने ऐलान किया कि मोतिहारी में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी और गया में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। पटना यूनिवर्सिटी की मांग पुरानी है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुयी? यह मैं जानना चाहता हूं, नहीं तो लड़ाई और युद्ध के लिए तैयार रहें, हम लोग फिर से यात्रा पर जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अर्जुन सिंह जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, वे मंत्री थे, तो उसे करा लिया। अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश का कन्वर्जन हुआ। जब सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गयी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गयी, तो पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हुयी? हम इसका जवाब चाहते हैं। ...( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): क्या आपको इलाहाबाद से कोई ऐतराज है?
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम इलाहाबाद का स्वागत करते हैं, लेकिन पटना छूट गया है, तो यूनिवर्सिटी से आपको क्या ऐतराज है? आप भी पटना का समर्थन कीजिये, इलाहाबाद हुआ तो पटना का भी आप समर्थन करिए।
सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आपको एक से दो यूनिवर्सिटीज मिल गयीं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमें चार मिलनी चाहिए।...( व्यवधान) इसलिए कि देश भर में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। हम 12वां हिस्सा हैं, बिहार के हिस्से में चार आती हैं, अभी तो दो ही हैं, तीसरी वहां पटना यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 11वीं योजना तक चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 12वीं योजना में नयी योजना बनायी जा रही है। 12वीं योजना की अभी रूपरेखा तय नहीं हुई है, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि 12वीं योजना में ऐसा प्रावधान हो कि बिहार में दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हुई हैं, दो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वहां होनी चाहिए। यह सरकार की पॉलिसी के अनुकूल है। सरकार की पॉलिसी है, पिछड़ा क्षेत्र है, उपेक्षित क्षेत्र है, जो राज्य छूट गया है, उसे दीजिये। पांच लाख की आबादी, दस लाख की आबादी पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ-ईस्ट हमारा पिछड़ा इलाका है, सबको एक-एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बिहार उसी के पास है, लेकिन वह पीछे छूट गया है। वहां पढ़ाई का बुरा हाल है, वहां चौपट स्थिति है। प्राइमरी एजुकेशन, हॉयर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा सभी में बुरा हाल है। आधे-अधूरे शिक्षक हैं, कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं। पटना यूनिवर्सिटी, जहां की मैं बात कर रहा हूं, वहां 48 फीसदी शिक्षक हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 64 फीसदी शिक्षक हैं ही नहीं, वहां क्या पढ़ाई होगी? विश्वविद्यालय के विभागों में शिक्षक ही नहीं हैं, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं, फिजिक्स के शिक्षक नहीं, केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं, तब पढ़ाई क्या होगी?
महोदय, वहां पढ़ाई चौपट हो रही है। हरीश चौधरी जी कह रहे थे कि सुधार हो रहा है, हमारा बिल आ रहा है, एक और बिल निकल रहा है आपका,...( व्यवधान) नहीं, कोई सुधार नहीं है, सुधार का लक्षण भी नहीं है। एक्रीडेशन बना रहे हैं, वहां लड़के कहां नाम लिखायेंगे, जब है ही नहीं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिये, शत-प्रतिशत नम्बर हैं तो दाखिला होगा, 99 परसेंट नम्बर वाले का दाखिला ही नहीं होगा, बेचारा परेशान हो रहा है।
महोदय, पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं है। महोदय, हमारे यहां के बारे में आप तो सब जानते हैं।
सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, यह जो गैर-सरकारी संकल्प था, यह मोतिहारी जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर था।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, वह हो गया, उसी पर मैं उत्साहपूर्वक बोल रहा हूं।
सभापति महोदय : वह तो अब हो गया है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: ऐलान हुआ है, अभी माननीय मंत्री जी पुष्टि कर दें, यहां सदन में हो जायेगा तो और पुष्ट हो जायेगा। अखबार में तो हो गया है। इसलिए वह हो गया है, लेकिन जो नहीं हुआ है, वह ज्यादा दुखदायी है। पटना यूनिवर्सिटी का और सभी यूनिवर्सिटीज़ का भी होना चाहिए। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: One bird in the hand is better than two in the bush.
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: चार हमारे हिस्से में आते हैं। दो हुए हैं तथा दो और होने चाहिए। मुंगेर की कमिश्नरी है उसमें यूनिवर्सिटी ही नहीं है। फिर सभी कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी हैं लेकिन पूर्णिया कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ दो कमिश्नरियाँ हैं जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं हैं। महोदय, एक कागज़ आज हमें मिला है। वहाँ त्रिदण्डी स्वामी बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे। उनके शिष्य जी.आर.स्वामी हैं। उनके शिष्यों ने कहा है कि 500 एकड़ ज़मीन शाहाबाद इलाके में, बक्सर में, जो एतिहासिक जगह है, जहाँ विश्वामित्र का आश्रम है और गंगा जी का किनारा है, और वहाँ बाबू कुँवर सिंह जी का और बाबू जगजीवन राम का इलाका है। डॉ. राम ईश्वर सिंह और एक से एक महारथी लोग वहाँ हुए हैं। उसमें 500 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही है, वहाँ के भक्त लोग दे रहे हैं कि त्रिदंडी स्वामी जो पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा थे, उनके नाम पर एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो, यह मांग मैं कर रहा हूँ। संयोग से आप आसन पर हैं। हम समझते हैं कि हमारे यहाँ चतरा में बना हुआ है। आप आसन पर हैं इसलिए हम मांग करते हैं कि त्रिदंडी स्वामी का भी शाहाबाद इलाके में चूँकि ज़मीन मुफ्त में मिल रही है इसलिए वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी हो।
श्री हरीश चौधरी: 5000 एकड़ हम देने के लिए तैयार हैं। ...( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपका तो मरुभूमि का इलाका है, वहाँ आप कितना भी दीजिए। ...( व्यवधान) आप महिला वाले की मांग कर रहे हैं तो हम सपोर्ट करते हैं।
वहाँ पटना यूनिवर्सिटी वाला एक सवाल, मुंगेर कमिश्नरी में, पूर्णिया कमिश्नरी में और त्रिदंडी स्वामी के शाहाबाद इलाके में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों से हमारी मांग है कि वहाँ पढ़ाई के पिछड़ेपन को देखते हुए उच्चतर शिक्षा हो। वहाँ की मिट्टी में मेधा है। आर्यभट्ट और एक से एक विद्वान वहाँ हुए। वहाँ वाल्मीकि ऋषि हुए, विश्वामित्र ऋषि हुए, याज्ञवल्क्य ऋषि हुए। मिथिला इलाके में एक विद्वान वाचस्पति मिश्र थे। उनकी पत्नी दीप में तेल डाल रही थीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में, बुढ़ापे में अपनी पत्नी से कहा - देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा - महाराज, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आपकी पूजा और आपका जो अनुसंधान है जिससे आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस पर मैं रात दिन आपकी सहायता करती हूँ। वे इतना ध्यान में लीन थे कि अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाए। अंत में वाचस्पति मिश्र ने अपनी पत्नी के नाम पर एक किताब का नाम भामतीरखा जो ब्रह्मज्ञान की किताब है, जो शंकराचार्य की ऊँचाई का दर्शनशास्त्र है, उस किताब का नाम उन्होंने भामती रख दिया। वहाँ एक से एक दार्शनिक वहाँ पर हुए हैं। उसी तरह से भास्कराचार्य थे, अपनी लड़की लीलावती के नाम पर उन्होंने मैथमैटिक्स की किताब का नाम रखा। ज्योतिष शास्त्र में यह लिखा था कि उस लड़की की शादी यदि इस मुहूर्त में होगी तो वह विधवा हो जाएगी। फिर एक मुहूर्त निकाला गया कि इसमें शादी हो तो वह विधवा नहीं होगी। एक कटोरी में एक छेद कर दिया और उसमें पानी रखा और कहा कि जब कटोरी का पानी खत्म हो जाएगा तो वही शुभ मुहूर्त है। उनकी पुत्री लीलावती पानी देखने लगी लेकिन उसके एक आभूषण का पत्र उस कटोरी में गिर गया जिससे कटोरी का छेद बंद हो गया। इससे शुभ मुहूर्त कट गया और उसकी शादी ऐसे मुहूर्त में हुई कि अंत में वह विधवा हो गई। उस गणितज्ञ ने अपनी मैथमैटिक्स की किताब का नाम लीलावती रख दिया। दर्शन की किताब का नाम है भामती। एक से एक दर्शन के गूढ़ विषय छिपे हुए हैं।
सभापति जी, आप जानते है कि वहाँ विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुए। इन सभी का पुराना इतिहास है कि वहाँ एक से एक ज्ञानी लोग थे। भगवान बुद्ध के अनुयायी एक विद्वान जो तक्षशिला से पढ़कर आए जहाँ चाणक्य अध्ययन कर रहे थे, उनको गुरू ने कहा कि ऐसा कोई पदार्थ खोज लाओ जिसमें कोई गुण नहीं है। और शिष्य तो कुछ-कुछ ले आए।...( व्यवधान)
16.00 hrs शिष्य लोग कुछ-कुछ ले आए।
सभापति महोदय : मैं आपके बोलने से इसलिए घबरा रहा हूं क्योंकि हुक्मदेव यादव जी सुन रहे हैं और आपको हर एक का जवाब भी सुनना पड़ेगा।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम यूनीवर्सिटी का सवाल उठा रहे हैं और उसका जवाब देंगे तो हम को खुशी होगी। इसलिए पटना यूनीवर्सिटी के लिए राज्य सरकार जमीन दे हम मांग करते हैं। इन्होंने एक बार भी मांग नहीं की है। यशवंत सिन्हा जी ने मांग की है। मुंगेर, पूर्णिया में यूनीवर्सिटी हो और त्रिदण्डी स्वामी की यूनीवर्सिटी हो। इन सब के लिए बारहवीं योजना में प्रावधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।
मान्यवर, जब हम आजाद हुए तो 34 करोड़ देश की आबादी थी और आज देश की आबादी एक अरब तीस करोड़ है। तेरह वर्ष आयु वर्ग से ले कर पच्चीस वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की तादाद देश में 54 करोड़ के करीब है। मैं समझता हूं कि देश का बीस वर्ष आयु वर्ग से पैंतीस वर्ष आयु वर्ग का नौजवान शिक्षा चाहता है। लेकिन मैं कैसे कहूं कि हम अपने देश के नौजवानों को उच्च शिक्षा के संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। मोतीहारी में विश्वविद्यालय की मांग हमारे साथी ने की है। महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार का जनसंख्या घनत्व इतना है कि जो युवा वर्ग की आबादी काफी संख्या में वहां से निकल रही है, क्योंकि वहां के विश्वविद्यालयों में उनका एडमिशन नहीं होता है। यह सौभाग्य है कि आज तकनीकी शिक्षा की तरफ हमारे देश का नौजवान बढ़ रहा है और तकनीकी शिक्षा की तरफ इंजीनियरिंग कालेजों में काफी कंवर्ट हुआ है। चाहे आप पुराने समय का उदाहरण लें, जैसे रघुवंश बाबू ने नालंदा और तक्षशिला यूनीवर्सिटी की बात कही और हमारे स्वतंत्रा संग्राम सैनानियों ने बहुत प्रयास किया तो इलाहाबाद और बीएचयू यूनीवर्सिटी बनी। फिर कुछ साथियों ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनीवर्सिटी भी बनाई। यूपी और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, मैं कह सकता हूं कि वहां निश्चित तौर पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए विद्यालय नहीं है। यह बात केवल विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, बल्कि प्राइमरी स्तर पर भी है, जूनियर स्तर पर भी है, इंटर मीडिएट स्तर पर भी है और उच्च शिक्षा में भी है। आज यह ट्रेजडी बन गई है कि जो बहुत तेज लड़का है, उसी का एडमिशन होगा। क्या इसके लिए छात्र जिम्मेदार हैं। तेज बच्चे का तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसका कहीं एडमिशन नहीं होगा। उसका इंटर पास होना मुश्किल हो जाता है। आज दो कारणों से उसकी शिक्षा रुक रही है।
सभापति महोदय : राजभर जी, हो सकता है कि वह विद्यार्थी इम्तिहान के समय बीमार पड़ गया हो। अगर मार्क्स कम आते हैं, तो विद्यार्थी का कोई भविष्य नहीं है।
श्री रमाशंकर राजभर: सभापति महोदय, यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या तेज को ही आगे बढ़ाना है? जिन बच्चों के अंक कम आए, जो बच्चे परीक्षा के समय बीमार पड़ गए और उनके कम अंक आए, तो क्या उन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। माता-पिता और बच्चे का आज इंटरव्यू लिया जा रहा है, तब प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो रहा है। यही हाल जूनियर और इंटरमीडिएट कालेज की स्थिति है। जबकि तेज बच्चे का एडमिशन हो गया। क्या इसमें बच्चों का दोष है? महोदय, हम लोग भी कभी बच्चे थे। जो बच्चा कमजोर होता था, उसे पढ़ाने वाले गुरुजन कहा करते थे कि स्कूल के बाद शाम को दीये और तेल ले कर आना, मैं रात को तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि तब बिजली नहीं होती थी।
खैर, उधर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन, भाई ओम प्रकाश यादव जो बिल लाये हैं, इस संबंध में मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि बलिया, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोपालगंज, सीवान, बक्सर - ये ऐसे इलाके हैं जहां विद्यालय के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस पर बल देते हुए मैं यह कहूंगा कि शिक्षा ही हर चीज़ की दवा है। जहां शिक्षा पहुंची, वहीं लक्ष्मी भी पहुंचीं, वहीं अंधविश्वास भी मिटा, वहीं गरीबी भी मिटी। अगर हम अपने देश के नौजवानों को शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय नहीं दे पाते हैं तो हम अपने देश के नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी कार्य योजना बने, उनमें निश्चित तौर पर हम अपने देश के नौजवानों को यह गारंटी दें कि चाहे जिस तरह के विद्यालय में वह दाखिला चाहता है, उसका एडमिशन जरूर होगा। महोदय, यह जो मोतिहारी से संबंधित बिल आया है, यह मोतिहारी, बिहार का इलाका मेरे बगल में ही बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। यह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर एक से एक हस्ती पैदा हुई हैं। अभी जैसी चर्चा हुई कि मोतिहारी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत हुआ, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसे पिछड़े इलाके केवल मोतिहारी में ही नहीं, पूरे देश में हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आज हर कमिश्नरी की आबादी और जनसंख्या घनत्व इतना हो गया है कि वहां एक विश्वविद्यालय में पढ़ने लायक बच्चे मिल जाएंगे।
सभापति महोदय, आपने मुझे इस बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you that you have allowed me to participate in this august Bill relating to universities. लेकिन जहां यूनिवर्सिटी नहीं है, उस राज्य में आप यूनिवर्सिटी प्रोमोट नहीं कर रहे हैं। For example, Odisha needs 30 universities according to UGC norms but presently, we have only 15 universities. I am grateful to the Government on one point. After repeated requests by our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik to the Central Minister - and I myself also participated in the august debate to sanction one Central University - you have sanctioned it. You did it and it has already started functioning in the tribal areas of Koraput according to my demand. But according to the population, we need another Central University immediately in my constituency which is the capital of Odisha. Odisha has four crores of population and there are backward districts like KBK and people there are living below poverty line. Though we have been trying for it, crossing all barriers, presently, one Dr. Achyuta Samanta, the founder father of KISS is doing great service. In this august campus, hon. Prime Minister, hon. President and Vice President and most of the Cabinet Ministers had participated in many conferences. Recently, we heard that in the Science Congress in our country, not only the Prime Minister participated and but also other educationists of the world were there. So, our Government is protecting and promoting Dr. Achyuta Samanta. Our State Government and Central Government are cooperating with him. So, in a private sector, when a person who is the youngest Chancellor by age could do such ventures, why cannot the Government do it? You may find that even the Government is not able to feed 16,000 adivasis who are downtrodden and proletariat, whereas he is not only feeding and sheltering them but also providing finance to them. उनके शेल्टर के लिए घर, खाने के लिए, पहनने के लिए पोशाक दे रहे हैं। The Government has failed to provide shelter to the 16,000 downtrodden advasis whereas the great Dr. Achyuta Samanta is regularly feeding, protecting and financing them. So, when people in the private sector could do such august endeavours and ventures, why not the Government sanction more universities to Odisha? The Government should also help Dr. Achyuta Samanta.
बिहार में यूनिवर्सिटी बनाने का जो बिल आपने पेश किया है। I agree that there should be another university in Bihar but at the same time, it should be there in Odisha and Jharkhand also. So, let us promote universities and let us promote education.
“रीचोखरे परमोब्योमन, जस्मिन देवाधी विश्वे निषेदु।” The knowledge is structured in the consciousness. Within that state of consciousness the impulse of creative intelligence may reside, where thinking is transcendented and mind may come in contact with pure thought. The university may lead towards that purity, the clarity, the chastity, that knowledge which is infinity and unbounded. That coherence should be synchronised within us in this august House to promote education.
We unanimously desire there should be more universities not only in Odisha or Bihar but also in other States to promote education.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Mr. Chairman, thank you. At the onset I would like to thank my hon. colleagues, 17 in number, who have participated very productively in the discussion that has been brought forward in the form of a Resolution. Shri Om Prakash Yadav is the mover of the Resolution. He has been supported by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Shailendra Kumar, Shri Vijay Bahadur Singh, Shrimati Meena Singh, Shri Mahabal Mishra, Dr. Bhola Singh, Shri Jagdanand Singh, Shri Satpal Maharaj, Shrimati Rama Devi, Shri Bwiswmuthiary, Shri Meghwal, Shri Harish Choudhary, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Ramashankar, and Shri Patasani. So, I would first start with thanking all of them for their very useful participation in the deliberations that have been happening in the House.
The issue is about establishment of a Central University in the State of Bihar, in Motihari. This has been under discussion and debate for quite some time. In the garb of discussion, various aspects and facets of the education sector in our country have been touched upon by the hon. Members. The concerns that have been raised are largely to do with the accessibility of quality education, the regional disparity that exists in the country, the quality of higher education which has been given to our children in our country, the faculty shortage and so on. These have been the concerns that have been raised by the hon. Members in the House.
The three corner stones of the education sector in our country, as my hon. colleagues are well aware, have always been the accessibility, quality, and equity. We have never lost focus of these three very important areas.
Talking about accessibility, according to the 2001 census, the Gross Enrolment Ratio in our higher educational institutions was around a little over 12 per cent. But today, according to the statistics available with the Ministry of Human Resource Development, the Government of India, the Gross Enrolment Ratio has increased to close to 18 per cent. So, we did improve from 2001 till date when it comes to the Gross Enrolment Ratio.
I am sure my hon. colleagues will admit and appreciate that this is due to the various interventions which the Government of India has actually undertaken. If you look at the Eleventh Plan period which started in 2007 and ends with 2012, our allocation for education has been increased enormously. Rightly the Eleventh Plan period has always been referred to as the ‘Education Plan’ because the allocation for education in the Eleventh Plan period is around 19 per cent of the Gross Budgetary Support. I am sure never in the history of education in our country has such high allocation been set aside. So, this definitely speaks of the commitment of the UPA Government to ensure that quality education is provided to every child, probably residing in the remotest areas of the country or even belonging to the most disadvantaged areas of the country. We stand committed to ensuring that we provide quality education to every child in our country. Hon. Members have spoken about the various aspects as I had mentioned earlier.
The most important aspect is the regional disparity. We know for sure that some regions in our country have a high number of institutions which actually improves the accessibility to quality education for our children. Some regions in our country do not have the number of institutions required to actually cater to the children living in those areas. Particularly Sir, if you look at the North, South and the Southern India, the private sector had stepped in very, very pro-actively very early. They actually supplemented the efforts of the Government, more particularly in technical education in increasing the number of institutions so that the children in South India had greater access to higher technical education. The private sector was definitely a little delayed in stepping into supplement the efforts of the Government. So, this definitely brought in a lot of a regional disparity. Also when we look at the establishment of the Central Universities in our country, it was noticed that there was a regional disparity and not that every State had a Central University. So, with the commencement of the 11th Plan period, the decision was consciously taken that 30 Central Universities would be established in the country; 16 Central Universities would be established in such States which did not have the Central University.
Sir, I am sure, everybody will agree with me that Central Universities are established in States so that these would actually be pace-setters for universities within the area. It has been widely acknowledged that quality education in the Central Universities is definitely superior and, therefore, these Central Universities are expected to be the examples for State Universities to follow and to emulate. So, it was a conscious decision that every State that did not have a Central University would have a Central University. It was under that context that Bihar was also identified as one of the States which would definitely need to have a Central University.
Sir, the quality of education has also been a great concern for all of us, even as we, the policy makers, and I am sure for the hon. Members of the Parliament as well. Quality definitely was and remains to be a great concern for all of us.
Sir, there was one hon. Member who spoke of the Mandatory Accreditation Bill. The reason for actually bringing in the Mandatory Accreditation Bill is to ensure that institutions in our country are accredited. Today, when we look at the number of universities and institutions that we have in our country, we have a little over 600 universities and 31,000 plus institutions in our country. But when we look at the accreditation aspect of it; a very few around, 200 plus universities have been accredited and a meagre 6,000 plus institutions have been accredited. The reason why we have been emphasising on mandatory accreditation is to ensure that the required infrastructure is in place which is essential to impart quality education to our children and also to ensure that the programmes that are being given to our children are accredited and qualitative programmes are actually given to our children, so that they would have better prospects in their future lives. So, I hope the hon. House actually would support us in the endeavour that we are doing and would appreciate while we are bringing in the Mandatory Accreditation Bill and support us in our endeavour. I am sure we will be able to ensure that the quality education is given to every child in our country.
Sir, there are two streams of universities which are established in our country. One steam of universities that are established through legislation passed in the Parliament. They would be the Central Universities and the State Universities are such Universities which are established through a State Legislature.
Sir, there have been concerns raised by some hon. Members that the State Universities have not been receiving the right kind of support which is essential to ensure that their infrastructure is in place and they would impart quality education through the infrastructure. We have always dreamt of setting aside six per cent of our GDP as public allocation to the education sector in our country. This has remained the dream until date because today, the allocations that we have made for education is close to 3.8 per cent. When we talk of public expenditure and we talk of six per cent of the GDP as an allocation for education, we must not forget that public expenditure would include expenditure not only by the Government of India but also by the State Governments as well. When we see that the Government of India has been consciously increasing its own allocations for education, we would only pray and appeal that the State Governments as well support the State Universities that they have established through the State Legislations. If it is done, they would be in a position to impart quality education to the children belonging to those very States and thereby ensuring that we have productive partners in India’s growth and development. Therefore, it is very important that the State Governments must realise and increase their own allocations for their Universities even as we are trying to support the State Institutions and Universities. Through the UGC, we have always been trying to provide development funds to the Universities and these would be the Universities which are recognised under Section 12 (b) of the UGC Act which means that the Universities have achieved certain levels of infrastructure which is very important and essential to avail of the development fund which the UGC tries to extend to these Universities. But, unfortunately, in the past few months, we have realised that not all the institutions are able to reach the standards of being able to be recognised as an Institution or University under Section 12 (b). So, this is mainly because the State Governments have not been able to support their own State Universities. It is, I think, a matter of grave concern for all of us and I feel the State Governments would definitely need to look into this aspect.
Speaking of the Central Universities, there is always this debate as to why the Central Universities are not actually established in areas which are very backward, which, probably do not have connectivity and so on. This has been one of the allegations against the Ministry of Human Resource Development, Government of India that we have been ignoring such areas. Let me apprise this august House that we did establish Universities in very backward areas, more particularly in Koraput which is a very backward area, naxal-affected area. Our intention is in case the Central University is established in such an areas, then, definitely it would lead to the development of the area around it. But, unfortunately, our own experience has proven otherwise. It has not been as encouraging as we expected it to be. When we look at the vacancies in posts – Dr. Pattasani has just mentioned the vacancies that lie in the faculty - like in the Universities, we are very much disappointed. We have the Central University of Odisha, etc.… (Interruptions) There are the Universities established in the backward areas in Kerala, Tamil Nadu and Odisha. When you look at Kerala, there is a 94.29 percent faculty vacancy that exists in Kerala where we have established a Central University in a backward area. When we look at Odisha, it has about 90 per cent faculty shortage in the Central University in Odisha. Similarly, in Tamil Nadu, we have a 92.14 per cent faculty shortage. So, in all these three Universities which have been established in the backward areas, there is faculty vacancy. This only implies that the faculty is not very much willing to go to these backward areas because the social infrastructure which is very essential and required for their family is not available there.
MR. CHAIRMAN: Madam, have you gone through the solution of this problem why the faculty is not going there?
SHRIMATI D. PURANDESWARI: That is the reason why we have always insisted that the Central Universities must not be in very backward areas but at least close to the urban conglomerates so that they would have access to all the social infrastructure that is required.
श्री अर्जुन राम मेघवाल: रीजनल इंबैलेंस को कैसे दूर करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करेंगे?
SHRIMATI D. PURANDESWARI: Under the Government of India, there are various other programmes and interventions that we are making to actually address this problem. I am sure, the hon. Members are aware of the 374 backward districts where we intend to establish model colleges which would actually make education accessible to the children. So, the Central University is not the only intervention that we are doing but there are very many other interventions that we are doing. For example, in the school education area, we have model schools where we are looking at the educationally backward blocks for the 374 colleges. So, these are the various interventions that we are making.
May I also take this opportunity to reiterate the increase in the gross enrollment ratio in higher education? I think we proudly feel this because of the pro-active intervention that the Ministry of Human Resource Development has been doing in the area of ensuring that education is made accessible to the children.
Before I come to Motihari, I think I should address the question raised by Dr. Raghuvansh Prasad Singh when he spoke of the Patna University. At the commencement of the Eleventh Plan Period, the Ministry of Human Resource Development had written to various State Governments to give us or avail of the land for the establishment of Central Universities.
At the commencement of the 11th Plan period, a letter was also written to the Government of Bihar. But, unfortunately, the Government of Bihar never brought forward the proposal of converting the Patna University to a Central University. So, that was the reason why we thought that we would establish a Central University and the State Government felt that Motihari, of course, would be the right place to establish the Central University.
Sir, there were also questions raised as to whether the Central Universities are actually set up according to the population of the States. If we look at Bihar, approximately the population of Bihar is 10,38,04,637 and when you look at two Central Universities, then the population ratio to a university is around 5.10 crore per university. There are States which are in a worse situation than Bihar. For example, if you look at Tamil Nadu, they have a population of 7.21 crore plus there and you have only one Central University there which means that one Central University has to cater to the needs of about 7 crore population.
So, it is not as if we are neglecting the States. But the resources that are required to establish a Central University is very large. I am sure my colleagues will agree with me that to establish one Central University we would require hundreds of crores of rupees and, therefore, probably the Central Government may not be in a position to establish a Central University in every State, in every backward area. However, our endeavour has always been to address the regional imbalance that exists and that is the reason why the Central Universities that were proposed in the 11th Plan period were though of being established in such States which did not have Central Universities so that it would make accessibility of higher education to children a lot more easier there.
Sir, I would now come to the reasons as to why not Motihari earlier and why Motihari now. Initially, when we intended to establish a Central University in Bihar and when we had written to the Government of Bihar, we did receive a reply from them suggesting that Motihari would be the right place to establish a Central University. But when the Committee went and inspected the site that was provided to the Government of India to establish a Central University, it was found to be water-logged, low lying and away from the National Highway which is why the Committee first turned down the request of establishing the Central University at the site that was actually provided to us initially.
MR. CHAIRMAN: Madam, I would like to know whether the mandate was to seek the opinion of the State Government or everything would be finalized by the Committee.
SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, when the Committee goes to inspect the site, a representative of the State Government is also there in the Committee.
MR. CHAIRMAN: Then, what is the value of the opinion given by the State Government? Suppose the Committee rejects, then what is the use of taking the opinion of the State Government?
SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, we write back to the State Government and tell them that this site is not convenient due to these reasons and, therefore, show us an alternate site which is how actually in Motihari the second site was shown to us. This site may not be about 500 acres as the earlier site was. It is about 300 acres. But it is on the National Highway and that makes accessibility a lot more easier. As far as the social infrastructure is concerned, there is a DAV School which is affiliated to the CBSE syllabus which is very close by and similarly it is also very well located on the National Highway as I had mentioned, whereas the earlier site was slightly away from the National Highway and was water-logged. So, that was the reason why it was rejected. Then, the Committee went back and, after having inspected the site once again, found it to be conducive for the establishment of a Central University. So, we have now narrowed down on the site that has been proposed to us at Motihari itself.
Sir, earlier on, during the course of the deliberation, one of the hon. Members said that this should not be Gyan Bhoomi which is Gaya versus Karma Bhoomi which is Motihari. It is not Gyan Bhoomi versus Karma Bhoomi, but it is both Gyan Bhoomi and Karma Bhoomi which is very important to us and that is the reason why there will be two Central Universities in Bihar.
So, Sir, I would request the hon. Member to withdraw his resolution.
श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) सभापति महोदय, विद्वतापूर्ण उत्तर देने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद।...(व्यवधान) इन्हें वैसे भी मानव संसाधन मंत्री बनना चाहिए। इस विद्वतापूर्ण से इनका दर्जा कम है।
MR. CHAIRMAN: Hon. Members, since the mover of this resolution, Shri Om Prakash Yadav, is not present in the House, the resolution moved by him has to be put to the vote of the House.
“Having regard to the growing need for higher education in the State of Bihar, this House urges upon the Government to set up a Central University in the Motihari District of the State of Bihar, which has also been the 'Karmabhoomi' of Mahatma Gandhi, the Father of our Nation.” The motion was negatived.