Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Discussion On The Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Omission Of Article 44, ... on 19 July, 2002

15.40 hrs. Title: Discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 1999 (Omission of article 44, etc.).

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

" कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "सभापति महोदय, आज जिस विषय पर संविधान संशोधन करने के लिए मैंने निजी विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह देश की एकता, एकात्मता और अखंडता से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो पिछले ५० वर्षों से इस देश की प्रत्येक सरकार से संविधान में संशोधन कर के देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की अपेक्षा करता रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं।

महोदय, देश के सभी नागरिक इस बात को जानते हैं कि इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ। अगर हम अपने देश के पुराने इतिहास को देखें तो वदित होगा कि किसी भी सभ्य समाज में यह आवश्यक है कि यदि देश की व्यवस्था को अनन्त समय तक बनाए रखना है, तो हमें इतिहास से कुछ सबक सीखना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य हम सबके साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि हम लोगों ने इतिहास को अनदेखा किया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि किस आधार पर देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे को स्वीकार करने के बाद जो भारत बचा हुआ है उसमें देश के संविधान की उन मूल भावनाओं का आदर आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जब कि देश के संविधान की धारा ४४ बार-बार इस बात का आहवान करती है कि भारत देश के वभिन्न राज्यों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

महोदय, किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि जिस प्रकार उसका एक झंडा होना चाहिए, उसी प्रकार देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने, वभिन्न समुदायों में परस्पर सौहार्द का माहौल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए और इसी अपेक्षा के साथ मैंने संविधान में संशोधन करने का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है कि यदि देश के बंटवारे के आधार को देखा जाए, तो क्या यह सत्य नहीं है कि द्विराष्ट्रवाद को बनाए रखने का प्रयास हो रहा है, देश में १९४७ से पहले जैसा किया गया, और हर व्यक्ति जानता है कि देश के बटवारे के बाद भी, उस अंग को काटकर अलग करने के बाद भी, वहां चाहे कोई भी व्यवस्था रही हो, लेकिन भारत ने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। द्विराष्ट्रवाद और त्रिराष्ट्रवाद को मान्यता नहीं दी। जनहित में यह आवश्यक क्यों नहीं है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता बनाकर देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करें।

महोदय, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमें किधर ले जा रही है - आज प्रत्येक का इससे चिन्तित होना स्वाभाविक है। हमारे देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था है और लोकतंत्र में जनसंख्या का महत्व है। देश के वभिन्न समुदायों में शादी-विवाह के अलग-अलग कानून होंगे, तो क्या यह ठीक लगता है कि किसी समुदाय के लोग एक शादी करें और किसी समुदाय के लोगों को चार-चार शादी करने की छूट दी जाए और इस प्रकार से जनसंख्या असंतुलन पैदा किया जाए। यदि ऐसा होगा तो यह देश को कहां ले जाएगा, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, हर व्यक्ति जानता है कि देश की जनसंख्या २.१ प्रतिशत के अनुपात से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। प्रति वर्ष देश में २ करोड़ १० लाख से ज्यादा मेहमान आ जाते हैं। हमारा देश प्रति वर्ष एक नया आस्ट्रेलिया पैदा कर रहा है। अगर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उसका असर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने हेतु हो सकता है। इसके अलावा पिछले दो दशकों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा देश के जनमानस को उद्वेलित किए हुए है। वह मुद्दा राम जन्म भूमि का था। राम जन्म भूमि के मुद्दे को लेकर देश के बहुसंख्यक समाज ने अपनी भावनाओं का सम्मान करने की अपेक्षा केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारों से की थी लेकिन उस मुद्दे को आपस में बातचीत करके सुलझाने की बात चलती रही। उस समय तमाम लोगों ने यह बात कही कि इस पर न्यायालय जो भी फैसला करेगा, उसे हम मानेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसमें कौन सी गारंटी है कि जो लोग एक तरफ राम जन्म भूमि के मामले में न्यायालय की दुहाई देते हैं, वही लोग दूसरी तरफ शाहबानो के प्रकरण में न्यायालय के फैसले को उलट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, तीन-तीन बार देश के व्यापक हित में, देश की एकता, एकात्मता और अखंडता के हित में, देश में एक समान नागरिक संहिता की अपेक्षा केन्द्र सरकार से की लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस संबंध में कोई पहल नहीं की।

मेरा कहना है कि ये स्थितियां हमें कहां ले जाने का प्रयास कर रही हैं, आज निश्चित ही यह प्रश्न हम सबके सामने है। देश के व्यापक हित में इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जिस समान नागरिक संहिता की अपेक्षा माननीय न्यायालय ने की है, उसमें तमाम पक्ष सामने आये हैं। पिछले १५ वर्षों में तीन-तीन बार देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से अपेक्षा की थी कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाये लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी इस प्रकार का प्रयास नहीं हो पाया जिसके बारे में कहा जाये कि ईमानदारी से प्रयास किया गया और संविधान की मूल भावनाओं का आदर किया गया।

मैं कहना चाहत हूं कि सबसे पहले १९८५ में शहबानो का मामला आया था। तत्कालीन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में आकर बदल दिया। उस समय एक कानून बनाकर, मुस्लिम महिला सुरक्षा कानून बनाकर उस महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी करने का प्रयास किया था। उसी वर्ष एक और मामला आया था। उसमें जाडर्न डेन डेक बनाम एस.एस. चोपड़ा के मुकदमे में यही बात सामने आई थी। उसके बाद १९९५ में सुप्रीम कोर्ट का वह मामला भी सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद, जिन्हें एक स्वयंसेवी संस्था "कल्याणी" की ओर से अपील दायर की गई थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाए गए थे, जो वभिन्न प्रकार के थे। एक था कि यह किसी समाज या देश के हित में होगा कि एक वर्ग को कानून बनाकर एक से अधिक शादी करने पर रोक लगा दी गयी और दूसरे वर्ग विशेष को चार-चार शादियां करने की छूट देकर समाज में अन्य लोगों को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार का प्रकरण १९९५ में सामने आया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह फैसला दिया था और उस समय की सरकार से अपेक्षा की थी कि वह देश के हित में एक समान नागरिक संहिता बनाये।

आज हम उसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर इस माननीय सदन में आये हैं। निश्चित ही हर व्यक्ति जानता है कि विवाह एक सभ्य समाज का आधार है। समाज ही नहीं, समाज से छोटी इकाई परिवार का भी आधार है, उसकी नींव है, सभ्य विवाह की परम्परा है, सभ्य समाज की नींव है, उसमें किसी प्रकार की कोई आपस में विषमता न हो। समाज में सौहार्द का माहौल हो। वभिन्न सम्प्रदायों में आपस में सौहार्द का माहौल पैदा हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभ्य देश के जितने भी सम्प्रदाय हैं, उन सभी सम्प्रदायों में देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई जाये। इसी अपेक्षा के साथ आज हम यहां आये हैं कि संविधान की उस मूल भावना को जो संविधान की धारा ४४ में है और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि सरकार की बार-बार की उपेक्षा के कारण यह धारा लगभग मृतप्राय हो गई है।

ऐसी स्थिति क्यों हो गई है जबकि समान नागरिक संहिता देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मददगार हो सकती थी। आज आवश्यक है कि हम संविधान की सम्पूर्ण बदली हुई भावना को समझने का प्रयास करें जिसके तहत इस प्रकार की भावनाएं हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि केवल भारत में ही इस प्रकार की व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है बल्कि विश्व के तमाम देशों में ऐसी स्थितियां सामने आई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में अगर आप देखें तो आज विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहां देश की एकता और अखंडता के लिए, उस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है जिससे वह देश एकता और अखंडता के मजबूत सूत्र में बंध सके। आज तमाम ऐसे इस्लामिक देश भी हैं, चाहे ईराक, सीरिया, मोरक्को, टयूनीशिया, टर्की, सऊदी अरब, यमन या पाकिस्तान हों, जहां पर्सनल लॉ में बदलाव करके बहु-विवाह का खंडन किया गया है, उस पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं और कानूनी रूप से रोक लगाई गई है,फिर भारत में अगर सर्वोच्च न्यायालय सरकार से इस प्रकार की अपेक्षा करता है तो उसके लिए अनावश्यक बवंडर क्यों खड़ा कर दिया जाता है। देश की एकता और अखंडता से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देश के व्यापक हित में इस प्रकार की स्थिति से हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसियों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को तिलांजलि दी है, उसका परित्याग किया है, फिर अन्य सम्प्रदायों से इस बात की अपेक्षा क्यों नहीं की जा सकती। देश का संविधान इस बात की अपेक्षा करता है क्योंकि देश की एकता और अखंडता उसमें रची-बसी है। आज देश ने उन तमाम बुराइयों पर रोक लगाई है चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे मानव-बलि हो, चाहे तमाम वे कुप्रथाए हों जो समाज के लिए एक कलंक थीं। मैं समझता हूं कि थोड़े-बहुत विरोध के बाद समाज ने उसे स्वीकार किया है। समाज ने विधवा विवाह की मान्यता को स्वीकार किया है तो आज हम ऐसी स्थितियां क्यों नहीं पैदा करें जिससे देश की एकता को मजबूती प्रदान की जा सके।

हर व्यक्ति जानता है कि द्वि-पति या द्वि-पत्नी विवाह को इसाईयों के १८७२ के १५वें अधनियम द्वारा, पारसियों के १९३६ के तीसरे अधनियम द्वारा और हिन्दुओं के १९५५ के २५वें अधनियम द्वारा अपराध बनाया जा चुका है, फिर यह स्थिति पूरे देश के लिए क्यों नहीं लागू हो सकती। यह दोहरी व्यवस्था कब तक चल सकती है। एक तरफ जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की बात आती है, उस समय़ कुछ कट्टरपंथी, कुछ मुस्लिम संगठन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, वे उस समय शरीयत की दुहाई देते हैं। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या उस पर शरीयत का कानून लागू होगा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या उस पर शरीयत का कानून लागू होगा? इसी शरीयत कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके हाथ-पैर काट दिए जाएं, अगर शरीयत कानून के तहत कोई व्यक्ति बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है तो चौराहे पर ले जाकर पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी जाए। अगर उस दिशा में उस पर समान नागरिक संहिता की अन्य धाराएं लागू होती हैं तो समान नागरिक संहिता के मामले में भी पूरे देश के लिए जो कानून लागू है, देश के उन सम्प्रदायों में, जो अपने पर्सनल लॉ की बात इसमें करते हैं, उन पर यह कानून क्यों न लागू हो, आज इस बात पर विचार करना आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं सदन में बैठे हुए सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित ही आज इतने वर्षों के बाद भी हम संविधान की उन मूल भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए। हम हर व्यक्ति को केवल वोट बैंक तक सीमित रख रहे हैं ।क्या हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति देश की एकता और अखण्डता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। क्या हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ इतने प्रबल हो गये हैं कि हमें समाज के व्यापक हित, देश के व्यापक हित नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सब बातों पर विचार हो और इस पर निश्चित ही चर्चा हो।

आज आवश्यकता देश की एकता और अखण्डता की है, इसे ध्यान में रखकर देश के वभिन्न सम्प्रदायों में आपस में सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए हम संविधान की उस मूल भावना का सम्मान करें, जिसके तहत संविधान ने यह अपेक्षा की है कि राज्य प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाये। संविधान की धारा १४ भी यही कहती है और कानून की द्ृष्टि से देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं उठती। कानून की द्ृष्टि से किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, संविधान की धारा १४ का सम्मान भी हो, यह आवश्यक है कि हम संविधान की धारा १४ को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में एक समान नागरिक संहिता बनाकर संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करें। देश में जो सौहार्द का माहौल बनना चाहिए, उस माहौल को बनाने में हम लोग सहयोगी बनें।

मैं सदन से और माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि इस पर सम्यक रूप से विचार किया जाये। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से महत्वपूर्ण किसी एक सम्प्रदाय के व्यक्तिगत हितों से महत्वपूर्ण देश और समाज का हित है। अगर यह देश रहेगा, देश की एकता और अखण्डता सुरक्षित रहेगी तो निश्चित ही हम अपने स्वार्थों की बात उसके अन्दर कर सकते हैं। लेकिन जब देश और समाज के ऊपर ही संकट के बादल गहराते जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं तो उस स्थिति में आवश्यक है कि हम लोग देश की एकता और अखण्डता के लिए जो वभिन्न सम्प्रदायों के अपने पर्सनल लॉ हैं, उनको बदलकर आज की व्यवस्था के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार, उसमें तब्दीली करें। उस व्यवस्था को बदलें और उसके अनुसार हम देश के सम्पूर्ण नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता देश के व्यापक हित में, समाज के व्यापक हित में बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, एक महिला के प्रति, जिसको मातृ शक्ति के रूप में हमारे यहां पूजा गया है, उसको सम्मान दिया गया है। हमारे यहां मातृ शक्ति को इतना सम्मान दियागया है कि अगर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में देखें तो मां सरस्वती की हम पूजा करते हैं। अगर हम शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में किसी की पूजा करते हैं तो मां दुर्गा की पूजा करते हैं और अगर हम धन और ऐश्वर्य की देवी के रूप में किसी की पूजा करते हैं तो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं-यानी हर द्ृष्टि से मातृ शक्ति की पूजा हमने की है। देश के लिए भी जब आवश्यकता पड़ी तो भारत देश का भी जब एक स्वरूप देना पड़ा तो भारत माता के स्वरूप में हमने उसकी पूजा की है। उस मातृ शक्ति को यदि एक सम्प्रदाय विशेष के अन्दर, जब मर्जी आये उपभोग करके, मात्र उपभोग की वस्तु समझकर तलाक-तलाक-तलाक कहकर छोड़ दिया और उसके बाद वह दर-दर की ठोकरें खाये, इस प्रकार की स्थिति किसी भी सभ्य 15.59 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) समाज के लिए शोभा नहीं देती। सभ्य समाज के लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार की स्थितियों को बदलें। हमने हमेशा हिन्दू परम्परा में मातृ शक्ति को बड़ा सम्मान दिया है। हमारे यहां १६ संस्कारों में से एक संस्कार विवाह को माना गया है। उस विवाह को समाज की नींव और परिवार की नींव माना गया है। वह नींव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मजबूती प्रदान कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सम्प्रदाय में आपस में सौहार्द्र का माहौल पैदा हो। आपस में सौहार्द का माहौल राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को मजबूती प्रदान कर सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के व्यापक हित में हम इस पर चिन्तन करें, मनन करें और संविधान में आवश्यक संशोधन करके देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता यहां पर लागू करें।

16.00 hrs. इसके लिए मैं अपना यह निजी विधेयक प्रस्तुत करता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि इससे निश्चित ही एक समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम समाज को मजबूत नींव प्रदान कर सकेंगे। मैं प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में रचनात्मक सहयोग दें। वर्तमान में जो कानून समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मातृ शक्ति को कमजोर और असहाय करने का काम कर रहे हैं उसके लिए न्याय और मानवीय तथा पारिवारिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक समान नागरिक कानून देश के प्रत्येक नागरिक को दें। मैं यह अपेक्षा प्रत्येक माननीय सदस्य से करूंगा कि वे इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करें और अपना मत देकर संविधान में इस महत्वपूर्ण संशोधन वाले विधेयक को पारित करने में सहयोग दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Chairman, Sir, I was waiting to take part in this debate for the last few occasions, and I am glad today that my dear colleague and friend has moved his Bill, taken part on the discussion and provided me the opportunity as to why I am opposing it.

Sir, right from the days of civilisation, this land of India is known for ‘unity in diversity’. The hon. Member tried to take the protection of the Directive Principles of State Policy, especially of article 44.

Article 44 says:

"The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. "

 

 It says that the State shall ‘endeavour’. While the Constituent Assembly debated of incorporating various provisions, at that point of time Dr. Rajendra Prasad, Baba Saheb Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru and other eminent experts did visualise that in a vast country like India, for maintaining our cultural heritage, social obligations and political necessity, from time to time we may have to incorporate provisions which will be binding on the nation after experiment, and those are called the Directive Principles of State Policy.

In ‘That State shall endeavour’ endeavour means to create a situation. If we go through the proceedings of the Constituent Assembly Debates, the meaning of the word ‘endeavour’ is not that ‘it should do’. It is ‘it should make efforts, and if it fails, it should not proceed.’ Now, I would also like to read article 49 of the Constitution. Article 44 says that ‘the States shall endeavour’. Article 49 says:

"It shall be the obligation of the State to protect every monument or place or object of artistic or historic interest, declared by or under law made by Parliament to be of national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export, as the case may be. "If I accept that Lord Rama was born in that particular spot of Ayodhya and a mosque was built during the period of Babar, then that was the sacred place of Lord Rama. If I accept that it was not a birth place of Lord Rama and it was really a mosque built by Babar, then to demolish it, to spoil it and to disregard it, is it in accordance with the article 49 of the Constitution? If being a Hindu I accept that it was a birth place of Lord Rama and it was a temple; then I have destroyed the ‘temple’.

If it was a place of Muslim worship, I had destroyed a mosque. On the one hand, taking the plea of article 44, you say that it is not obligation but endeavour and on the other hand you are ignoring article 49 which says that it is an obligation of the State. I am not questioning this on political grounds.

Sir, ours is a big country. Let us start with the Hindu religion. I am not a pundit of Hindu religion. My dear colleague is a master in it. I do not know how many clans of Hindu religion he has studied! Possibly, he had the time to read all the Vedas. Till today, no one in the world can claim that he has control on all the Vedas or he knows everything about the Upanishads. We are very small people, we do not know about it. Lord Dashrath had three wives; Kaushalya, Kaykayee and Sumitra – the great mothers – who gave birth to four great sons, Rama, Lakshman, Bharat and Shatrughan. It is true that the modern India felt that no one should marry more than once. It is a fact. It is also a fact that the Hindu society, a very orthodox, conservative and backward society, dominated by a section of brahmins at one point of time did give direction to early marriage to an elderly man who is about to die. In Bengal this was done because it was believed that if a girl were wedded to such a man the God would bless her. Such an obscurant philosophy compelled Vidya Sagar to bring a revolution in Bengal. He said that he would not tolerate such things and to stop them he started vidhva vivah. In Hindu religion can you show me any such message relating to vidhva vivah? Vidya Sagar felt the necessity to transform the society in right order. Did Vidya Sagar not belong to the Hindu religion? He was a pundit, a great scholar of Sanskrit. In a Sanskrit College at Calcutta, he was a teacher. I think you cannot deny his role… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) After the war, Mandodri also married Vibhishan. He was a brahmin. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : When you talk of Hindu religion, you think that the Hindu religion started only from temple, mosque or Ayodhya. There is something long long before either the mosque, temple, Ayodhya or 6th December incident. We should know that. I do not have time otherwise I would have been glad to take part in this discussion.

Now, what is the Hindu Vivah? We have the Hindu Marriage Act which talks about how to divorce but the religion says that we cannot divorce. Can you tell me what mantras do we chant when we marry? You are a great saint, you must know it. जन्म: जन्म: साथ । जन्म जन्म का साथ ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी तुम्हारे साथ रहेंगे।

योगी आदित्यनाथ: यही तो हम करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपके विचार से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी नहीं है और जानना कोई गलती नहीं है। हमारे धर्म में जब शादी करते हैं, तो अग्नि को साक्षी मानकर शादी करते हैं । And then, one fine morning somebody in the family says: "your wife is not giving birth to a child and so, she is useless. Ever since she has come to our home a lot of problem have started. So, find some clue to divorce her". Then I do not depend on Bhagwat Gita or do not chant Vedas or Upanishads but go to a lawyer. And the Hindu law, passed by the Parliament, says: "Yes, you can give divorce". The very fundamental basis of the religion by which I marry and the law are both self-conflicting. Where will we go? Should we accept the religion or the law? As regards law and religion, what Panditji said was very correct. He said that religion has its own sphere not only to purify the mind of the individual soul but also to give direction to the society for truth and peace and law should accommodate what is the need of the day and what is required for the time. But there should not be any conflict. You said it very nicely and I agree with that. You have asked why should we abide by the court verdict on the issue of Ayodhya Temple and the Babri Mosque, and why did we not abide by the court verdict in the case of Shah Bano? You have very rightly said this. I certainly appreciate your argument. No judgement of the Supreme Court can compel you to do or not to do something if you feel that you have an opportunity to bring a legislation either to nullify the judgement or to bring a law.

In the case of bank nationalisation when late Indira Gandhi lost in the Supreme Court, she went to the nation and said that her hands are tied. She asked the people to give their verdict for bringing an amendment in the Constitution. If your party or your group or your faith feels that the verdict of the Supreme Court is not acceptable to you, you approach Parliament for enacting a law passed by both the Houses. The Parliament could declare that Lord Rama was born there. It could say that this would be the preamble and title of the Act and nobody should go there except the Hindus. Either you accept Parliament or you accept the judiciary. But if you say that you do not accept Parliament or the judiciary and say that we would only go to Kanchipeeth or Gorakhpur to find out what they say, then the country cannot run. You have got to accept that. That is also the very provision of the Constitution.

Sir, Uniform Civil Code is needed but is it possible to have it now? Let us take North-East. How many systems are there in their social life and for marriage? Not only marriage but also for giving the property to the heirs. They have more than 28 systems. What Nagaland does, Manipur does not do. And within Manipur, all the Manipuries do not follow the same customs. This is the strength of the country. We cannot discuss the strength of India or England or America at par. You quoted Saudi Arabia. You want to compare Saudi Arabia and Portugal with India. India is the mother fountain of all the civilisations of the world. We are proud of it. You want to compare India with these nations. We have a nation which is not only a nation but is a nation of various oceans and cultures. What Tagore said in Bharat Tirtha? I wish you read the Hindi translation of Bharat Tirtha. Why is India so big and why are we proud of it? It is because we have an assimilation of races. Who can say who were our fore-fathers before 200 years ago? I do not know. Had they come from Iran or Sindh or Afghanistan? Who can trace? I do not know. So, we defined in the history Aryans and non-Aryans. In the civilised world, now we popularly say that India is a consolidation of Aryans, Dravidians, and Mangolians. Maybe, after hundred years, the research will say that some others were also there. We are expanding and growing with the assimilation. This is the bondage and strength of India.

In the Shah Bano case, we rightly felt that the judiciary is interfering in the religion. Article 26 (b) of the Constitution very categorically says:

"to manage its own affairs in matters of religion;…"

What should I do in the Sharad Ceremony being a Hindu of Kashi or being a Hindu of Assam or being a Hindu of Bengal? This is all defined in our own systems. Then take Shariat. They have their own approach to the whole Islamic law.

The Constitution says that one cannot impose a verdict in the internal matter of religion on any community as to how they will manage it. In Bengal, on Guruvar, we worship Goddess Laxmi. Some other people worship Guru Bruhaspati. This is just faith; these are not written anywhere. It came from Shruti. Rishi Gautam said it one way and Rishi Bharadwaj said it in some other way. Rishi Vishvamitra said it in a different way altogether. All these went into the Hindu arteries in various parts of India. Those who believed in Rishi Kashyap called themselves as belonging to Kashyap Gotra. Those who believed in Rishi Gautam said they belonged to Gautam Gotra. Now can you unify everybody into one single Gotra? The clan belongs to Kashyap Muni in the Hindu religion. But some people found a divergent clan in Rishi Gautam and called themselves as belonging to Gautam Gotra. But at the end, they come together. What is that end? It is Om Shanti. The end is one; that is, peace. The end is the same in Christianity also; that is, Amen. The end is the same in Islam also. But the courses are different. If you want to tie all the ends into one bunch and compel everyone to follow one faith, India will break.

Do you want to reduce the size of India to that of Portugal or Saudi Arabia or Iran; or do you want India to be at the top of the world civilisation which proved to assimilate everything and embrace everyone and yet grew strong? That is why our Constitution makers at that time used the word ‘endeavour’ उसे समझाओ, प्रस्तुत करो, तैयार करो, अगर बाधा आती है तो जबर्दस्ती मत करो।

I feel this is the philosophy of every political party in this country, with the exception of one or two. I also feel the approach of the presenter of this Bill is not the correct approach. Therefore, this Bill should not be passed by this House.

Our Constitution has been written with great care, thinking, understanding and proper approach. For instance, a few days ago a Committee was appointed to review the Constitution, which we opposed politically. That is a different matter. Since today we are discussing a Private Member’s Bill, I do not want to bring in the politics of my Party. Even that Committee, after conducting wide deliberations, did not touch this issue. Why did they not touch it? They felt that touching this issue means touching the core of the unity of this country.

Of course, I also worship Goddess Durga. All Hindus do as they feel; and all Muslims do as they feel. But the unity, understanding, approach and the truth are such a big thing that gave a liberal approach to every Hindu. That is why everyone felt here is a religion that will not hate us and hit us. That is the essence of the Hindu religion. But now somebody is trying to distort it. Hindu religion is so magnanimous that Tipu Sultan used to go to salute Lord Vishnu in Srirangapatnam before going to the battlefield. If any Maulana of a mosque asked him as to why he was doing that, he used to say if millions of people of Mysore go to Lord Vishnu and get His blessings; I will also get the blessing. This was the approach of Nawab Badshah Akbar and this was the approach of Tipu Sultan also.

Equally, this kind of approach can be seen in the modern India by Shri Vidyasagar and by Raja Ram Mohan Roy also. When you talk of Hinduism, do you accept Sati Dahan? Somebody says if a wife is burnt along with the dead body of her husband, she will go to heaven. If you accept it, then you are against the essence of Hindu philosophy because you worship woman as Matru Shakti. At the same time many of your friends may say though they worship woman as Matru Shakti, the practice of Sati Dahan is also a good one. Raja Ram Mohan Roy came, fought and strengthened the ties of the society by saying that this was nonsense. Therefore, I feel that this very attempt to compel others and to give misinformation about Hindu religion and to try to give an impression that only Muslims are creating nuisance will do no good.

I agree with you one hundred per cent.

I feel that if any Government, for that reason, would bring stringent laws to ensure population control, then we will support it. Shrimati Indira Gandhi tried to do it before 1975 and we paid a heavy price for it. It is she who said in this very Parliament – I was a Member at that time – that she was not talking of politics but if our food reserves could feed half the world, then our country would be stronger with less population. At that time, somebody tried to score politics that Mrs. Gandhi was trying to hit the Muslim religion in the name of family planning. A lot of meetings were held to defeat Mrs. Gandhi in the same platform. And I will not mention the name of the person who attended it.

I agree that population control should be our principal agenda. There should be no compromise on the religious issue. But do not club it saying that population increase is being made only by the Muslims and the rest of India is not increasing the population. This kind of misinformation is a crime. Unnecessarily, you are making a group and accusing them. Do you know who stays in the coal mine areas and in the jute mill areas? I have got the experience when I went there in a survey group as a student of the university. I found that the lowest paid wage earners, half-paid, be it Hindu or Muslim, stay there in a poor living condition. They do not have access for a society or film entertainment or to go to a library or cannot send their children to a good park. Their only recreation was sex and the population increase was in that area, whether they are Muslims or Hindus or Christians.

Suddenly, we found and built up a campaign in the country that population cannot be checked in the country because Muslims are producing more in the country. Let us debate it in this Parliament and let us see full statistics and find out what is what. This is not a correct proposition. To ensure it through a legislation, when talk more and more of this kind of a thing, we are doing more and more harm to the country. This is not fair. Everybody is conscious now as to what will happen if one has a big family or in the case of early marriage. You can marry twice or thrice. But the law said ‘no’. Who is carrying out this campaign? If you have secret wives like second wife, third wife in an unrecognised manner and give birth to children whom we call lawaaris, then what will happen? Do not argue with me. I will not discuss that in Parliament. I know how we propound uniform civil code and how we propound that nobody should marry more than once. I can give you figures in the society. I can understand marrying more than once. But give recognition to that lady that she is your wife. But many of us marry officially once and I know what we do unofficially. This is too much and it is bad…… (Interruptions)

Therefore, let us not discuss this issue in that line. Let us discuss three issues, in principle, in matters of civil code. Let us say that in a society where uniform code is important, let us not touch the inner customs of any group, religion, sect or caste, be it in any part of India. But there are fundamental issues like education, social changes, to fight obscurantist tactics on which we should exchange our views. Earlier, people were not used to go to doctors. They go to soothsayers thinking that they will cure their children. Now people have changed. They say that those days have gone and now they will consult doctors. These are called the changes of society. This is called modern and scientific approach.

You referred to partition of India. I do not recall much. I am proud that we did not do what Pakistan did. Pakistan is suffering for what they had done. They are to dance to the tune of some foreign power everyday to prove that they are religious fundamentalists or they are liberals. India has not to prove. India is still proud to say to the whole world that it has elected a President named Shri A.P.J.Abdul Kalam who comes from a minority. This is India. Therefore, please do not insist on passing this Bill. If possible, withdraw it and do not try to give wrong messages on Hindu religion and do not try to analyse Hindu philosophy according to your own imagination, ignoring our past heritage.

SHRI ANADI SAHU (BERHAMPUR, ORISSA): Thank you, Mr. Chairman. I stand here to support Shri Yogi Adityanath’s Constitution (Amendment) Bill.

Before I go into the Bill, I would like to tell Shri Priya Ranjan Dasmunsi, that he tried to confound and confuse things. Rituals in a religion are different from civil behaviour, that is required of a society. What he said in the initial stages were about rituals and religion. May I remind him that de-generation in the Hindu society came up because of Muslim invasion? The society had to get into a shell to save itself from the onslaught of those who had come from outside, as a result of which certain de-generation has taken place.

I would like to remind him that a law is made depending on the situation prevailing in the society at that particular moment of time. I would invite him to see as to how the law of adultery was framed. If he kindly goes through the Rig Veda, and Yajur Veda, he would find that there is a mention about adultery. मदिन्त मांग त्वा पतमन्ना धुनोमि etc.I ask you to refrain from looking at woman. I ask you to refrain from looking at woman who have beautiful fingers. I ask you to refrain from the lady, who is beautiful. That is in the Yajur Veda. Why has it been written? It is because those people who had codified certain behavioural patterns have decided that adultery is not good. Kindly seeUddalaka-Shewthaketu principle which was enunciated long back. Uddalakawas a Rishi. He was making oblations to the Sun God. His wife was giving water to him. Another Brahmin came and said: "Come, have sex with me". Instead of giving water to Uddalaka, that lady went with the Brahmin. Shewthaketu was a small boy. He was looking at his father. He did not find any change of expression in his father. He looked at the mother who was going away with another person. After his mother had gone away, after the oblations to the Sun God were over, Shewthaketu asked his father: "Father, you did not object to it". Uddalaka said: "This is the way people have been behaving". That young boy did not like it. When he became a Rishi , he enunciated the first principle of adultery, which is called Uddalaka-Shewthaketuprinciple. You will kindly agree that during the Upanishadik period, paternity was not at all a requirement. Jabali was a courtesan, a lady who was sleeping with everybody. She had a son. She sent her son for learning to a Rishi. I think it was Pippalad. The Rishisaid: "Who is your father". He said: "I do not know. I will ask my mother". He went back and asked his mother the same question. Jabali, with all the courage in her heart said: "Go and tell that you are the son of Jabali". That is all. He went and said: "I am Jabali’s son". His name became Jabalak and he became the enunciator of a very beautifulUpanishad called Prashno Upanishad, with the help of Pippalad. Think of it, how things have been changing. As I said, de-generation has taken place after 11th century. I know of a particular historic period, on which I have written a novel. Rani Karpurasari was given copper plate land grant. The land grant was given by the last Utkal King, who belonged to the Somabanshi dynasty. Afterwards, it became Orissa. Utkal and Kalinga merged in the 11th Century. The last copper plate grant says: "I give this land to Rani Karpurasari, daughter of Mahunamahiri and grand-daughter of Mahari Udayashree". Mahiri means devadasi. Mahiri is a devadasi in the Jagannath Temple or the Bodhvihar which was there in Orissa. That was the way the behaviour pattern was there. Paternity was not required . That is how things had been going on. If you have a State, you must have one attitude, one behaviour, one pattern of thinking. Unless we have that thinking, it would be very difficult to have homogeneity in this society itself, in this country itself.

I agree with Shri Priya Ranjan Dasmunsi that there must be unity in diversity. But so far as the unity in diversity is concerned, it should be in religious practice itself. I am not questioning the manner in which the marriages will take place. I am not questioning the rituals that would take place when a death occurs. In a Muslim family, if there is a death, the ritual is called Maiyat. Then, the body will be taken to the graveyard, wrapped in a date palm mat..Lots of rituals will be there, not related to water and water resources. But in India it is a different thing because we live in a riverine area with lush grren vegetation. I am not questioning the manner in which the imported faith or imported rituals from a desert area is being practised here. It is all right, if somebody is practising it. We do not have anything to say in the matter. So far as marriage rituals are concerned, the Bill does not have anything to say.

Shri Yogi Adityanath has brought forward this Bill with lots of circumspection. He wants to tell you that so far as marriage is concerned, there must be a civil authority for it. So far as succession is concerned, there must be a seal of authority and certain procedure for this. So far as divorce is concerned, there should be a seal of authority so that there is no confusion in the society. That is the main intention for which, I hope, the framers of the Constitution had put it in the Directive Principles of the State Policy. They wanted that the State should endeavour to achieve it. Yes, what you said is "endeavour, try and try to a certain extent." But Shri Yogi Adityanath used the word "secure". It is a final authority that he wants to give. After 52 years of Independence, is it not necessary that we should have a common Civil Code, a common approach to our behaviour pattern in the society? As I said earlier, I am not talking of religious beliefs or attitudes. It is a fact that the entire Hindu society has come to this degeneration because of Jaimini’s Karmakand which was propounded by him. Although Kapil Muni tried to rectify it, yet he could not do it. I am talking of Kapil Muni’s Sankhya Yoga whereprakriti and purush, the dual primordial principles are mentioned. As I said, Jaimini’s Karmakand has created a problem for us with lots of rituals. This degeneration has come up due to the outside onslaught on our indian society.

I am very happy that you talked about Vidyasagarji. Yes, at that particular moment of time, and before that also, you must think of Chaitanya Dev as to the manner in which he tried to put a check on the exodus of people from the Hindu society to the Muslim society. He brought about a very easy way of belief and worship. He brought about a very easy way of worship called Sahajya Bhakti. That is why, there was a check. In that check also, he had brought in all other people, all other religious faiths also.

In Puri, you would find the Yavan Haridas Mutt which is a very important Mutt on the sea shore. Yavan Haridas was a disciple of Chaitanya Dev. He was a Muslim. He brought reform at that particular point of time. It was absolutely necessary to have a little bit of bent in the approach of faith and not of rituals. He was following the rituals. But Chaitanya Dev gave a slight bend to the faith itself so as to see that people do not go away from that particular faith. In this Constitution (Amendment) Bill, Adityanath is not asking for bending the faith. He is not asking you to make different types of society . He is only asking that why not we secure it by a common code , why not we give a new impetus to the feeling of being one. Merely saying talak, talak, talak thrice would amount to divorce.Why not change it.

Why should we not have a procedure as to in what manner it can be done? The Supreme Court itself, in a number of judgements, said that merely saying talaq, talaq, talaq is not at all appropriate.

Sir, I had seen a movie long back where Amitabh Bachchan, Nutan and Padma Khanna acted. It was about a Muslim society where Amitabh Bachchan used to make khazoor Gur. He wanted to marry Padma Khanna first, but he could not marry her because he had no money. He married Nutan, divorced her, got some money from her and married Padma Khanna. It was a very good classic movie. Of course many people might not have seen that movie.

So, we should see what type of agony that we create for the women by merely reciting the word "talaq" three times. Now, we have amended Section 165 of the Criminal Procedure Code. What does Section 125 of the Criminal Procedure Code say? It is a very secular aspect of the Criminal Procedure Code. If a lady is divorced, then compensation for maintenance has to be given. The Supreme Court gave a good order on this matter, but we, in our wisdom, in this House, annulled it because of political considerations and because we wanted to have a vote bank for ourselves. It was the judgement in Shah Bano case which Yogi Adityanath has also mentioned in his speech. We annulled it. Was it proper? We speak of Vidya Sagar. Can we annul all those things which Vidya Sagar tried to bring in? He said that women who are in distress should get money and that widows should get remarried. In Manu Smriti, there is nothing called a widow not getting married. There is a provision for remarriage also. As I said, degeneration has brought in many factors. There are many things which can be spoken about. But I would not like to go into all those details now. I think, I should conclude now. It would be proper for me to conclude without making a lengthy discourse on Common Civil Code. As I have already said, it is about marriage, succession, divorce and remarriage and nothing else.

Sir, I have selected a very beautiful part of a poem and I think, I should recite it here before I conclude.

"Each thirteenth year he married;

When he died there were already seven chilled wives;

In sable orbit – rings, cars, permanent waves;

We’d felt him warming up for a green bride;

He could afford it; he was in his prime;

And three score ten, but money was not time."

That is what we want to prevent, that a large number of polygamy should be prevented and that is what Adityanath is intending to do through this Bill.

   

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): Mr. Chairman, Sir, I oppose this Bill brought by our colleague, Yogi Aditya Nath. My opposition is not on the direction of the Constitution because I agree with the suggestion of the Constitution. The Constitution has a chapter on Directive Principles of State Policy. There are many Directive Principles, but we could implement very few of them in the last 50 years. There are many more which are yet to be implemented. The Government, whichever Government it may be, should continue its efforts and try to implement those Directive Principles in future. But here, this Amendment has been brought not with a very broad and honest aim to attempt to bring in certain improvements in the Muslim society. It has been brought with some motive and because of that I oppose it. Our Constitution has provided that the State should endeavour to bring a common civil code in course of time. But there is no fixed time for it also.

I fully agree with Shri Dasmunsi and I am not going into the details and am not going to repeat those things. But on the basis of his argument, after that what I want to say is that our perception is that the community should be encouraged to reform itself. That is one of the major things in our country. As everybody agrees, our country’s theme is unity in diversity. We know our heritage, our culture, our history and on the basis of that we always feel that the reform should come from inside and that will be the real reform.

I can tell you that even in the Muslim society, the number of saner section, the modern section, the educated section is increasing. You know the Muslims are the lowest in number as far as education is concerned and they are the most backward in society, though they have no reservation facilities. They are on many count even more backward than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in many places.

In our Constitution, equal rights have been provided to every citizen, but their condition has not improved as compared to the majority community. That is a fact of life. But now the number of educated people, the number of enlightened Muslims is growing in the society and this new thinking is coming now. I think, inside the community the demand is growing on two-three counts. One is equal rights to women. Women’s rights is a major question. So, Muslim women along with other women are now becoming aware as to what rights they should get. So, voice is being raised even by Muslim women and they are coming on the streets, they hold seminars, debate within the society, within the family and they are now becoming vocal to demand their rights.

We should support this movement. We should not just create a situation in which this voice of sanity will be drowned. If we bring this type of a Bill, it will only help those who are trying to stifle that attempt, that group, which is coming up and demanding reforms within the society, within the community. For that count, I oppose this Bill.

The direction is there in the Constitution that the State must continue its efforts, but we have to select the time, we have to consider the atmosphere and we have to encourage the reforms movement from within. Shri Dasmunsi explained as to how the Hindu Society was reformed. It was reformed from within and not from outside.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Not by law! SHRI HANNAN MOLLAH : Yes, not by law or by outside pressure. But with the growth of education, scientific education, scientific temper from within the people, now they know what is right and what is wrong and one by one they have come up.

Yogi Adityanath Ji mentioned about the population growth. The population growth in India should be debated. There must be certain rules regarding population control. We can have a full-fledged discussion in this House on population control. So, we can have a population policy properly formulated and implemented in our country. That is a challenge in the modern society. What we experience is that in the educated Muslim society, the population is much less, it is even less than among the Hindu families. But the backward sections, the poorer sections in the Muslim society may have a little more and they may be at par with Scheduled Castes and Scheduled Tribes or backward sections as far as population growth is concerned.

So, it is a social and economic issue jointly. From that point of view, you should consider it. I think, this is not the proper time to insist on the implementation of this Article.

Shri Yogi Adityanath has mentioned about marriage. One sociologist conducted a wide range of survey and reported that four per cent among the Muslims, six per cent among the Hindus, eight per cent among the Buddhists and 17 per cent among the Tribals have more than one wife. So,polygamy only among Muslims is not a fact. If 12 crore Muslims are there and out of them, six crore are men, and if they want to marry four women, then they require 24 crore women. From where will they bring women? They cannot import women. It is a peculiar thing. I think, it is nonsense. There is no sense in that argument. It is just a vicious campaign with an ulterior motive. With the growth of education, scientific temper and modern understanding, it is decreasing. So, I think, this is not the proper time to insist on this article.

In regard to the rights of women, in India, for thousands of years, we have eulogised women but at the same time we have practiseddevadasi system. That is going on side by side. One side is the bright side and the other side is the dark side. Every society has a dustbin. We have to keep the dustbin away and we have to throw our bad things into the dustbin. We should not take things out of the dustbin. It will not create a good atmosphere in the society. It will only pollute the society. From that angle, I think, this is not a proper time to bring this Bill.

Our Constitution has given us a direction. We have got the direction of giving free education. We took already 50 years. Though we have changed the Constitution, it will take several years, even several decades to implement this fundamental right of giving education fully. But we have initiated it. This Parliament has initiated it. Dr. Murli Manohar Joshi is here. He has initiated it. … (Interruptions)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): Surely, it will not take decades. … (Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH : But it will take some more time. Immediately it will not be possible. We took five decades to come to this situation. So, I think, a proper time will come. If we have a proper direction, we will advance. That should be the attitude.

Our Constitution has directed us to endeavour to certain reforms in the society. Every society needs reform. No society has reached to a very advanced stage. Even the section of the Hindutva, which you represent, that is not agreed by all. Hindus are there for 5,000 years and it is not that Hindus have existed only after your new interpretation. A new interpretation is being given now by certain sections of the Hindu society. That is not Hindutva. Hindutva is there for 5,000 years. They have a very rich and old tradition and history. You are trying to change it according to your format. Hindutva society cannot be brought under the format but an attempt is being made to bring it within that format. Anyway, that is a different issue. It is not a matter to discuss here. That is matter of history, that is a matter of culture and that is a matter of wide intellectual debate. But, here the specific issue is there, whether we will insist on this article at this juncture.

I appeal to the hon. Member and to the Government also that this is not the proper time. As I have explained, we should encourage the progressive movement within the community. That is growing and one day it will come. From within, this demand will be strengthened and we will be able to implement this direction of the Constitution. That will be the correct approach. We should not take an approach with some motive in the society, which will only create a wedge in the society, which will create division in the society, and which will not serve our purpose; we will not be able to strengthen our country, and it may lead to another division and another sort of disturbance in our society.

We have enough problems. We should not invite problems. We should come together. We should try to solve our problem. We should not add to our problems. I hope, the Government will consider this opinion. I think, the Government will not be so sectarian as an individual member or a section of the society. It will take a broader approach and it will not accept this Bill. I hope, the Government will definitely encourage education, scientific temper and unity in diversity, and through that, we will be able to reach our goal and improve our society.

With these words, I conclude.

           

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, संसद भवन के अन्दर जहां बैठकें होती हैं, वहां वेद मंत्रों की पंक्तियां लिखी हुई हैं। समानो मंत्र: समति समानी समान, मन: सह चित्तमेषाम, यानी हमारे मंत्र, हमारी समतियां, हमारे विचार, हमारे आचार समान हों। कहीं-कहीं यह भी लिखा है, सं गच्छध्वं, सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम््, अर्थात हों विचार समान सब के, चित्त मन सब एक हों। आदर्श तो अच्छे ही होते हैं। यह ठीक है कि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का लक्ष्य रखना चाहिए, भले ही पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पायें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इस तरफ यह भी लिखा हुआ है: "जहां सुमति तहां सम्पत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपति निदाना।"

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं सुमति की बात ही कह रहा हूं कि आदर्श तो अच्छे ही होने चाहिए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के आदर्श होने चाहिए, भले चोटी पर नहीं पहुंचें, लेकिन तलहटी से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भी अच्छा है, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉमन सविल कोड की बात की है। आदर्श रूप में यह बात बहुत अच्छी है, अनुकरणीय है। माननीय हानन मोल्लाह साहब भी नहीं भूले होंगे कि डेढ़-दो वर्ष पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने, फुल बैंच ने यह निर्णय दिया था और कहा था कि समान आचार संहिता अब तक इस देश के अन्दर लागू क्यों नहीं की गई, यह वास्तव में देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा और एक तरह से उन्होंने फटकार सी लगाई थी। हालांकि बाद में इस पर काफी विचार-विमर्श चला, लेकिन फिर उस बात को थोड़ा भुला दिया गया। वह बात शायद आपकी स्मृति में अवश्य होगी।

इस देश के अन्दर दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जो आज के परिपेक्ष्य में अपने आपको हिन्दू कहते हैं और दूसरे वे, जिनके पूर्वज हिन्दू थे। लेकिन हम सब अगर यह कहें कि न मैं हिन्दू हूं, न मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं या मैं इन्सान का बेटा हूं, इन्सान हूं तो बहुत अच्छा होगा। अगर यह मान लिया जाये और हम पहले अपने आपको भारतवासी मान लें तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का आचार-विचार, हमारे देश की वेशभूषा, हमारे देश की भाषा, हमारे देश की सारी चीजें एक सी हों। जब हम यह कहते हैं, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता…( व्यवधान) मैं अपनी बात कह रहा हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य साधू की वेशभूषा में यह प्रस्ताव लाये हैं तो उनकी वेशभूषा में सब को बना दीजिए।…( व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत :आप सुन तो लीजिए। आप तो लकीर के फकीर बने हुए हैं, आप लिट्रल ट्रांसलेशन लेते हैं। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि हमारे ऋषि मुनियों ने यह कहा, महावीर और गौतम ने यह कहा कि सत्य बोलो। मौहम्मद साहब ने और ईसा मसीह ने यह कहा कि दया करो। राम और कृष्ण ने हमारे सामने जो आदर्श रखे, वे सारे देश के लिए, हम सब के लिए अनुकरणीय हैं, जो हमें अपनी शक्ति और सामथ्र्य के अनुसार थोड़े या ज्यादा अपनाने चाहिए। लेकिन सत्यम् बुर्यात् और सत्यमेव जयते, यही हमारे आदर्श हैं। आदर्श तो आदर्श ही रहेंगे। हमारे शास्त्रों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रहमचर्य की बात कही गई है, लेकिन क्या चोरियां नहीं होतीं, लेकिन फिर भी हमने आदर्श सामने रखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे देश में कॉमन सविल कोड की भारतीय संविधान के डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स में बात कही है। वहां पर गौहत्या निषेध की बात कही गई है, चाहे प्रोहिबीशन, नशाबन्दी की बात कही गई है, चाहे समान आचार संहिता की बात कही गई है, ये सब अनुकरणीय है। हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारा राष्ट्र पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अगर एक विचार में, एक सूत्र में आबद्ध होना चाहता है तो कॉमन सविल कोड भी उसकी भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता का एक आधार हो सकता है, हमें यह तनिक मात्र भी नहीं भूलना चाहिए।

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि इस देश के अन्दर दो प्रकार के लोग हैं। मैंने यह बात इसलिए कही कि क्या आज कन्याकुमारी का आदमी उत्तर में अमरनाथ के दर्शन नहीं करना चाहता?वह कौन सी चीज है कि गोलियों की बौछार के अन्दर भी कश्मीर में अमरनाथ के दर्शन करने के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहन करने के बाद भी लोग लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। उत्तर का आदमी दक्षिण में, दक्षिण का आदमी उत्तर में, पूर्व का पश्चिम में और पश्चिम का पूर्व में कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचता है। कौन आदमी प्रागज्योतिषपुर या गौहाटी के अन्दर नहीं जाना चाहता, परशुराम कुंड के दर्शन करने के लिए कौन आदमी अरुणाचल प्रदेश के अन्दर नहीं जाना चाहता? इस देश के हर कंकर में शंकर के दर्शन होते हैं, इस देश की मिट्टी को हमारे महापुरुषों ने पवित्र माता कहकर पुकारा, इसको भी भारत माता का महत्व दिया। गऊ माता, गंगा माता, मातृभाषा, मातृभूमि, मादरे वतन, मदरलैंड, ये हमारे आदर्श थे। इसी प्रकार से कॉमन सविल कोड, समान आचार संहिता होनी चाहिए, यूनीफोर्म सविल कोड होना चाहिए, चाहे शादी के लिए हो, विवाह के लिए हो, उत्तराधिकार के लिए हो, तलाक के लिए हो, सब के लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए ।वह राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत हो और एकत्व लिए हो। मैं समझता हूं सिद्धांतत: आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। श्री दासमुंशी अभी यहां नहीं हैं। उन्होंने और श्री अनादि साहू ने बड़े शास्त्रों की चर्चा की, वेदों की, उपनिषदों की, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ सारे उनकी चर्चा में आए। लेकिन मुझे चाणक्य का कथन याद आ रहा था।

अनंतशास्त्रं, बहुलाश्चविद्या:

अल्पश्चकाले:, बहुविघ्नता च यत्सारभूतं, तदुपासनीयम।

शास्त्र तो अनंत है, उसका अंत नहीं है, विद्या भी बहुत है, लेकिन समय बहुत कम है और उसमें भी बाधाएं हैं। जो सार की बात हो, जो तत्व की बात, जो सबकी भलाई करने वाली बात हो, उसको ग्रहण करना चाहिए। कल क्या था, कैसा था, हमारे आदर्श हैं और यथार्थ है, आदर्शों को हमें ग्रहण करते रहे हैं इसलिए आदर्शों को ग्रहण करना चाहिए। मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहता। लेकिन वेदों में भी लिखा है, एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा, एकंसद्विप्रा बहुधावदंति।

तं आत्मस्थं ये अनुपश्यंति धीरा:

तेषां शाश्वतं सुखं नैतरेषाम्॥ सारे संसार का नियंता, सारे ब्रहमांड का नियंता जो है, वह परमात्मा है। अगर वह है तो वही एक है। समस्त प्राणियों की आत्मा में और कण-कण में वह बसा हुआ है। उसको कोई किसी नाम से पुकारता है और कोई दूसरे नाम से पुकारता है। लेकिन वह एक शक्ति विराजमान है, जो सारे जगत में नियंता के रूप में वास करती है। विद्वानों ने अनेक नामों से उसे सम्बोधित किया है। शास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक प्रकार से उसकी चर्चा हुई है, लेकिन वह है एक शक्ति। उस शक्ति को अपने अंत:करण में मानकर उसका हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, संस्कारित करते हैं। वही एक रास्ता है उसी से हमें चिर शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और किसी से नहीं होती।

मैं अजमेर से आता हूं। वहां जहां तीर्थराज पुष्कर है, जो ब्रहमा जी की नगरी है तो वहीं पर ख्वाजा जी की दरगाह भी है। सीधे-सादे शब्दों में कहूं, माना कि खुदा को ढूंढने वाले को आलम में मिलता है, मगर इतना बता दे कि तू किस मौसम में मिलता है, तेरा पता पूछें किसी ब्राहमण से या किसी मोमिन से न तू गंगा में मिलता है, न ही जमजम में मिलता है।

इसका उत्तर बड़े सीधे तौर पर देश की एकता में विश्वास रखने वाले इनसान ने दिया, है हवा आकाश में मगर वो नजर आती नहीं है लाली मेंहदी के पत्ते में, मगर वह नजर आती नहीं।

हर रंग में मौजूद है, मगर वह नजर आता नहीं योग साधन के बिना उसे कोई पा सकता नहीं।

सब विकारों पर नियंत्रण पाना हो तो योग ही उत्तम है और मानसिक विकृतियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है तो योग ही उत्तम है। यम पांच हैं, नियम भी पांच हैं, अब समय कम है इसलिए किन-किन की व्याख्या करूं, क्योंकि यह विषय बड़ा व्यापक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इंडोनेशिया का मुसलमान रामायण देखने के अंदर गौरव का अनुभव करता है, वहां का कोई व्यक्ति सुकर्णा या मेधावती नाम रखने में गौरव का अनुभव करता है तो भारत की रंगभूमि में भी चाहे इस्लाम का मानने वाला हो, वह भी इस देश का रहने वाला है। उसका नाम भी राधेश्याम हो सकता है, अगर गोपाल होता है तो भी वह यहां का रहने वाला है। प्राचीन संस्कृति से अपना धर्म मानते हुए भी जैसे हिन्दुओं के अनेक पंथ हैं, उसी तरह से इस्लाम में मुहम्मदपंथी या ईसापंथी अनेक पंथ हो सकते हैं। लेकिन हमारा देश, हमारा वतन, हमारी संस्कृति एक है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह भी है कि महाजनो: न गत: स: एव पंथ:।

प्रो. रासा सिंह रावत : ठीक है। महापुरूषों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया वही धर्म है। हम यह कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। क्या हम उस अनेकता को उजागर नहीं करते हैं, क्या उस अनेकता ने क्षेत्रवाद को जन्म नहीं देते, क्या उस अनेकताने आतंकवाद को जन्म नहीं दिया, भाषावाद को जन्म नहीं दिया।

17.00 hrs. हमारे साथी कह देते हैं कि भारत अनेक राष्ट्रों का संघ है, एक राष्ट्र ही नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा प्रकट कर दी जाती है। हम अनेकता में एकता की बात कहते हैं, क्या इससे यह अलगाववादी विचारधारा उजागर होती है या नहीं। हमारी एकता नष्ट नहीं हो सकती है। एक राष्ट्र के लिए तो एक होना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि समान नागरिक संहिता का आधार जो हमारे पवित्र संविधान में दिया गया है, डायरैक्टिव प्रिसीपल्स के रूप में उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इसको मानना होगा। हमने प्रारम्भ से ही धारा ३७७ की बात कही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जन्म-भूमि की बात जैसे स्वामी जी ने कही है, इसके साथ समान आचार संहिता की बात हो। हम लोग शुरु से ही इस विचारधारा को मानने वाले हैं। इससे न इस्लाम धर्म को खतरा है, न हिन्दू धर्म को खतरा है और ने सिक्ख धर्म को खतरा है। कामन सविल कोड में जिस प्रकार कामन सविल मैरिज एक्ट की बात है, ऐसी ही अन्य बातों को मानकर तन्त्र को खड़ा करना होगा, तभी जाकर यह मन्त्र सार्थक होगा।

अंत में, मैं आपके माध्यम से स्वामी जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारा आदर्श ऊंचा हो और उस तरफ बढ़ने के लिए हम प्रयास करते रहें।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to participate in the discussion.

Sir, at the outset, I stand here to support the Bill, which has been brought forward by hon. Member, Yogi Aditya Nath. I differ to a certain extent with the logic that has been put forth. The concept that is prevalent in this country is, that it may be, because BJP as a Party is striving for a uniform civil code. This impression has been created. But what do we actually understand by uniform civil code and how old is this issue before this country?

Sir, as far as I understand, civic sense gives rise to this idea. Our civilisation is not only 5,000 years old, it may be much more, as hon. Member, Shri Anadi Sahu has amply demonstrated in his eloquent speech. Our civilisation is more than 8,000 years old and many rishis have framed verses, stanzas and have deliberately not credited their names to it. A civilised society was formed here some thousand years back. On repeated occasions not only because of foreign invasion but also for many other reasons, the civilisation went through strife and strain. It develops, it reaches the zenith and then again it falls. That is how the societal changes occur and that is how the Indian society has developed in different phases.

Sir, in this 21st Century we are in a different age. What I was saying is that even in India because of our geopolitical situation, the society has developed not in a uniform way, but in a lopsided and in a different way. In different ages one part of the country has developed and another part has lagged behind because it did not have a unilateral form of Government at any point of time other than since 1947.

Sir, before we talk of 1947, there was the Constituent Assembly from 1946-50, which adopted the Constitution of India, which came into force on 26th January, 1950.

   

I would like to draw the attention of this House, through you, that during the reign of Vikramaditya, the history says that there were different types of faiths within the society. At that time, nomadic tribes had not come into the Aryavrata. But during that period also, the society was divided into different beliefs. There were Ganapatiyas, there were Shaktas, there were Sanatanis, there were a number of other faiths which were prevalent. The responsibility of the king was to protect all faiths. That is why Vikramaditya was acclaimed as one of the finest kings in our society. But later on, the society was transformed. It was towards the beginning of the 11th century that in Orissa all faiths combined together and even today it is called the cult of Jagannath. We find that all faiths are merged with the Lord. Everything is submerged wth him. During that period, during the beginning of the second millennium, the whole Indian society went through a turmoil. As was pointed out very rightly by Shri Sahu, slowly the society shrunk itself into a cacoon. We lost our maritime activities. We did not venture out. We did not go out to South-East Asia, what to talk of going to the Mediterranean Sea, though earlier that was the situation. The whole society, which was vibrant earlier, shrunk itself into a cacoon. It became very narrow-minded. But during that time, another thing happened, which also rejuvenated our society. What was before that? Before that, the society was monarchical. A thousand years ago, it had Janapadas. The Panchayat was deciding how the society should behave and how the difference between marriage, between divorce, between distribution of property was to be sorted out. That is how the Panchayat was deciding. But later on it was the monarchy, the version of the king, that was supreme. But when the Muslims came and they started different kingdoms in different areas, they gave the Indian society the judiciary. The judiciary was separated from the executive. That is the greatest benefit which the Muslims gave to the world civilisation, if we can say that. Earlier, the executive was deciding authority, but here, during the Muslim rule, it was the Muslims who segregated the judiciary from the executive. During that time, from 11th century till the British came to our society, they ruled over different parts of the country. We had different types of civil procedures. And what did the British, understanding the problems of this nature, do? Just after 1857, when the Crown took over the reigns of power in India, when the Company was divested of the power, it was in 1861 that the Indian penal Code came into existence. And what do we find in the Indian Penal Code? We find the Marriage Act, the Succession Act, divorce also came into that, and so also recognition was given to the Muslims community that Shariyat will be protected. But, for the first time during the British rule, it was only in 1940 – I may be corrected if I am wrong – that the concept of uniform civil code came into existence. It was first discussed at the political level. It was first discussed in 1940, just five or six years before we attained our freedom.

I think many of us know what was the situation of the country during 1940s. The World War was there. The agitation to attain freedom was in full swing. The INA was also formed during that time. The British India was apprehensive that it would be attacked at any moment by Japan, by INA. That was the political situation then. The inherent part was to divide the Indian society. During that time this concept was floated at the political level to have a uniform civil code knowing fully well that by that time they the British had already ruled this country for more than 80 years under the Indian Penal Code. But they had never tried to impose or implement the uniform civil code. It was never discussed. But, in 1940, they started saying : We want to have a uniform civil code."

Today, in 2002, with the NDA Government in power and with the Supreme Court’s decision of the Nineties delivered by Justice Kuldip Singh and other Members in the Bench which gave suggestions to the Government, with all these in the background, I would ask. What do we understand by uniform civil code? The uniform civil code does not mean the Hindu code. It can not mean the Hindu code. The manner in which it has been discussed from the other side is as if it is the Hindu code which is going to be imposed. It has never been said that it is the Hindu code which is to be imposed. The uniform civil code means an attempt should be made to inculcate the best from all sides, an uniform code.

Today, very recently, I think in the last Budget Session, a Bill on the succession provisions of the Christian community was adopted. It was not there earlier. Today, even any one who goes through the debates of the Constituent Assembly knows the amount of difference between the then Prime Minister and the then President relating to the Hindu Code Bill. A lot of things are there. It is part of history and I would not like to go into those details. But I would like to say that today we are adjudged by different Codes. It is better to have one civil code.

A mention has been made about the United States of America. In the United States of America, with the little knowledge that I have today, it is clearly mentioned that attempt should be made not to encourage polygamy. But different States of the United States of America have separate laws on marriage. It does not have a uniform law because the American history is also different. It does not have a uniform law till today. It is the most developed country in this world. It does not encourage polygamy. That has been very categorically stated.

But I would like to mention here, if you kindly give me a few more minutes, about this concept which we have about the Muslim Personal Law and Shariat. It has been discussed a number of times in different circumstances. But I would say with authority that on many occasions our society, the Hindu society, does not recognise the right of the girl-child, does not recognise the right of the wife or woman as Shariat does. As it has been mentioned in The Koran the amount of recognition that has been given to the girl-child, the amount of recognition and property right given to the woman is required in Hindu law. This is just an example I am referring to. I think it is necessary when you are thinking of Mitrakshara, successor and when you are thinking of adoption, the Hindu law is more adequate than the Christian law or than the Muslim law. In that respect, I think it is necessary that an attempt should be made and a cohesive policy should be framed and we should strive forward to have a uniform civil code for this country. The nation has been time and again debating on this for the past 55 years.

It was Shri M.C. Chagla who had raised it in a different meeting. We should not forget that he was a staunch Muslim. He was a Law Minister. I think, in 1964, he had raised it for the first time in independent India and again we are discussing after the decision of the Supreme Court. I should thank Yogi Aditya Nath that he has brought this matter in Private Member’s Bill. I think, the Government should also strive to bring in cohesive forces to arrive at a conclusion and we should strive for framing a Uniform Civil Code.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी, मैं बहुत ही संक्षेप में तीन बिन्दुओं पर अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री योगी जी ने संविधान संशोधन द्वारा धारा ४४ का जिक्र राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के संदर्भ में किया है। मैं सब से पहले कहना चाहूंगा कि यह एक निजी विधेयक है जिसे सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह एन.डी.ए. का एग्रीड एजेंडा नहीं है और नागरिक आचार संहिता उस एजेंडा के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिये ए.डी.ए. में रहते हुये भी हमारी बाध्यता नहीं कि मैं इसका समर्थन करूं। मैं इसका विरोध करता हूं। चूंकि मैं अपनी राय पूरी आजादी के साथ रख सकता हूं, इसलिये इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह एन.डी.ए. सरकार का विधेयक नहीं बल्कि प्राइवेट मैम्बर बिल है।

सभापति महोदय : यह एन.डी.ए. सरकार की ओर से लाया गया विधेयक नहीं, बल्कि निजी विधेयक है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि जो मंशा विधेयक में बतायी गई है, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है, वे हमारे संविधान में अनुच्छेद ३६ से लेकर ५१ तक हैं। इन नीति निर्देशक सिद्धातों को राज्य सरकार को निश्चित करना है। राज्य को प्रयास करना था कि उनमें से कितने लागू हुये हैं। हां, संसद में इन के बारे में कुछ विचार किया गया है जैसे अनिवार्य शिक्षा का मामला है। पिछले दिनों माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यहां विधेयक लेकर आये थे। भारत का संविधान १९५० में बना लेकिन क्या कारण है कि इतने सालों तक केन्द्र में जो भी सरकार रही हो, जो भी व्यवस्था रही हो, इस देश में प्रजातंत्र है, किसी ने भी इन्हें छुआ तक नहीं। इसलिये माननीय सदस्य मजबूरी में इस विधेयक को लेकर आये हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, क्या जस्टिफिकेशन है?

सभापति जी, भारत बहुभाषी देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे देश का संविधान इसी बात पर आधारित है कि किसी को कर्म-काण्ड या धर्म के आधार पर , रंग के आधार पर संविधान ने भेद करने का अधिकार नहीं दिया है। संविधान की धारा ४९, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, उसमें अयोध्या के मन्दिर की बात कही गई। संविधान की धारा ४९ में साफ कहा गया है कि भारत के सभी पुरातन और ऐतिहासिक ढांचे हिन्दुतान की धरोहर हैं। हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक घटना-चक्र को मिटाने की कोशिश कर मन्दिर का ढांचा बनाने की अनुमति संविधान नहीं देता।

मैं समझता हूं कि देश के इतिहास को मिटाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। तभी यह देश एक रह सकता है। क्योंकि बिल में यह मंशा जाहिर की गई है कि यह एक धर्म का देश हो जायेगा, एक तरह का कॉमन सविल कोड बनने से बहुत अच्छा हो जायेगा। इससे हिन्दुस्तान में एकता और राष्ट्रीयता बनेगी। लेकिन पाकिस्तान में राष्ट्रीयता नहीं निकली। वहां एक ही धर्म का मामला चल रहा है, तानाशाही चल रही है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलती है। एक-दो साल में तानाशाही आ जाती है। वह तानाशाही अभी कैसे-कैसे चल रही है। वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, जहां एक ही धर्म की बहुलता हो। कभी भाषा के सवाल पर लोग लड़ते हैं, कभी धर्म के आधार पर लोग लड़ते हैं, कभी क्षेत्रीयता के आधार पर लड़ते हैं। इस देश में सबसे बड़ी बीमारी जाति व्यवस्था की है - कास्ट सिस्टम इन इंडिया। यह कास्ट सिस्टम सभी बुराइयों की जड़ है। इसीलिए धर्म को आगे लाकर समान नागरिकता संहिता की बात नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे देश में एकता, अखंडता और सद्भावना नहीं बढ़ेगी। जब देश में भाईचारा होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ने की बात नहीं करेगा, एक-दूसरे से नफरत नहीं करेगा, तभी हमारी एकता कायम रहेगी। जाति व्यवस्था टूटेगी तभी समरस समाज की स्थापना होगी ।

सभापति महोदय, भारत में कांस्टीटयूशन का जो प्रीएम्बल है उसे बहुत सोच-समझकर हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है। इसलिए इस पर किसी तरह का आघात नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस तरह के विधेयक पर खास तौर से मैं प्रश्नचिहन लगाता हूं कि इस तरह से समान नागरिक संहिता की बात अर्थहीन होगी।

मैं अंत मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के मामले में पैगम्बर आदि के बहुत सारे उदाहरण माननीय सदस्य श्री अनादि साहू ने दिये हैं। श्री दासमुन्शी जी ने ऋग्वेद से लेकर ऐतिहासिक और पौराणिक कई उदाहरण दिये हैं। श्री अनादि साहू जी काफी विद्वान सदस्य हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान की पहचान राह से होगी, विचार से होगी। इंसान कभी महान नहीं होता। पैगम्बर जो महान होते हैं, उनकी राह और रास्ता क्या है, उनकी राह इंसाफ वाली है या नहीं। श्रीकृष्ण और श्री राम की क्या राह रही। इन पर हिन्दू धर्म में करोड़ों लोगो की आस्था है। संविधान में उपासना, इबादत करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन आप विराट नगर से देख लें, जरासंघ से लेकर मगधराज और समुद्र तक द्वारिकाधाम तक देख लें। द्वारिकाधाम में जो कृष्ण का दौर था, उनकी मुखालिफत उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने की थी। इंसाफ को कायम रखने के लिए श्रीकृष्ण को इनसे जूझना पड़ा और जूझते-जूझते अंत में श्रीकृष्ण रणछोड़ भी कहलाये। मथुरा से भाग कर उन्हें द्वारिकाधाम जाना पड़ा। जुल्म और अत्याचार जो पौराणिक मान्यता है, उसे इंसाफ में बदलने के लिए पैगम्बर को भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे समाज में इतनी बुराई है।

सभापति महोदय : ५.४० पर इसका समय समाप्त हो जायेगा। माननीय मंत्री जी को उत्तर भी देना है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं समाप्त कर रहा हूं। इसी तरह से पैगम्बर हजरत मौहम्मद भी मक्का से मदीना गये। उनकी बिरादरी के लोगों ने उनकी मुखालिफत की। उनकी राह को पसंद नहीं किया। उन्होंने इंसाफ का रास्ता बताया तो मदीना में जाकर उन्हें अपने लोगों ने कैद कर लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों में समानता है। धर्म में एक तरफ श्रीकृष्ण और प्रोफेट मौहम्मद को कहीं देखा जाए पैगम्बर हजरत मौहम्मद और श्रीकृष्ण की राह देखी जाए, वह इंसाफ की राह है। लेकिन बिरादरी के धर्म को आधार बनाकर समाज और देश को यदि तोड़ा जायेगा और ऐसा विधेयक लाया जायेगा तो इस विधेयक के रखने से समाज में सद्भावना और राष्ट्रीयता मजबूत नहीं हो सकती है। जब हम सर्व धर्म के लोग अनेकता में एकता स्थापित करेंगे तब राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इसलिए इस विधेयक का हम घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद।

   

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग) :जनाबवाला, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मौअज्जिज मैम्बर जिन्होंने इस बिल को पेश किया, उन्होंने तीन प्वाइंट्स दिये हैं, जिनकी बिना पर वह चाहते हैं कि यह बिल पेश हो। उनका कहना है कि इस बिल से हिंदुस्तान में इत्तेहाद होगा। इस बिल से जो मुसलमान ज्यादा पापुलेशन बढ़ाते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन पर कंट्रोल होगा, यह इसकी खास बात है। उनका यह कहना है कि यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है जहां यह कहा गया है कि सरकार इस किस्म के इंतज़ामात करे। मेरा जवाब यह है कि जहां तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होने का ताल्लुक है यह संविधान में है और कांस्टीटयूशन में यह कहा गया कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी यह चीज़ करने की। ५० साल से ज्यादा कांस्टीटयूशन बने हो गए हैं लेकिन जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने in their wisdom इसको बनाना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए उन्होंने इसको ओपन रखा है। It is, in a way, open.

दूसरी बात कही जाती है कि इससे मुल्क में इत्तेहाद होगा। हिन्दुस्तान वह मुल्क है जिसमें मुख़तलिफ़ ज़बान के लोग, मुख़तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं। क्या सविल कोड से इत्तेहाद हो सकता है? हमारे सामने मिसालें हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम के नाम पर वैस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अपनी मर्ज़ी की ज़ुबान थोपने की कोशिश की। कहां रहा पाकिस्तान? बंगलादेश बना और पाकिस्तान से अलग हो गया। अभी मुम्बई की मिसाल हमारे सामने है। मुम्बई में ज़ुबान के मसले पर इतना झगड़ा हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात बनाना पड़ा। यह अपने मुल्क की मिसाल है। लिहाज़ा इस बात से इत्तेहाद नहीं बनेगा, बल्कि मसलिकी झगड़े होंगे। हमारा दामन ऐसी बड़ी चीजों से भरा हुआ है, हमें इसमें इजाफ़ा नहीं करना चाहिए।

जहां तक पापुलेशन की बात है, कहा जाता है कि एक मुसलमान चार शादी करता है, उनसे पापुलेशन बढ़ जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ताज़ी मरदमशुमारी हुई, क्या बता सकते हैं कि लेटेस्ट फिगर्स इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं? नहीं करती हैं। दूसरी बात यह है कि हर कौम और मज़हब के लोगों के सौ लोगों के पीछे जनरली सौ औरतें होती हैं शादी के लिए। In a community for hundred males there will be 98 or 100 females available for marriage. …( व्यवधान)

It is not man made. अगर २० मुसलमान चार शादियां करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि ८० औरतें २० मुसलमानों में तकसीम हो गईं। फिर २० औरतें रह गईं ८० मुसलमानों के लिए तो २० मुसलमानों ने एक-एक शादी कर ली। मगर ६० मुसलमानों के पास कुछ नहीं है शादी करने के लिए, वह लाएंगे कहां से? They will have no females. They will have no chance to produce children. तो अगर चार-चार औरतें भी हो जाएं तब भी बड़े मर्द ऐसे ही रहते हैं। यह बड़ी अजीब बात है। It has no legs to stand. This is not a Bill for the integrity of the country. This is not a Bill for the unity of the country. This Bill is not for protecting India. I strongly oppose this Bill because I want a united India. I do not want a divided India.

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती): सभापति महोदय, मैं योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तुत गैर सरकारी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है और इस राष्ट्र में ऋषि-मुनि और महर्षियों द्वारा समाज को शासित करने के लिए संहिताओं और स्मृतियां बराबर बना करती थीं। जब भी समाज में कोई परिवर्तन करना होता था तो उन संहिताओं और स्मृतियों के माध्यम से अनवरत परिवर्तन हुआ करते थे। इसलिए ठीक प्रकार से समाज शासित होता था, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं रहती थी, हर प्रकार की समानता रहती थी। लेकिन तमाम प्रकार की विकृतियां समाज में पैदा होती हैं जब समाज में वभिन्न प्रकार के समाजों के लिए वभिन्न प्रकार के कानून हुआ करते हैं।

महोदय, दासमुंशी जी धर्म की बड़ी व्याख्या कर रहे थे। जहां तक मैं समझता हूँ, धर्म का अर्थ है - ‘ धारयति इति धर्म:’ – जो धारण किया जाए वह धर्म है। पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलना है। आग यदि ऊष्मता त्याग दे तो आग को कोई आग नहीं कहेगा। पानी बहने का धर्म त्याग दे और कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो उसमें सड़न और बदबू पैदा होने लग जाती है। उसका भी धर्म नष्ट हो जाता है। उसी तरह से इस सदन का धर्म है कि इस देश के लिए लाभकारी नियम बनाए, कानून बनाए जिससे देश की जनता के हित के सभी कानून उसके ऊपर समान रूप से लागू हों, देश का शासन देश की जनता पर समान रूप से शासित हो, यह परमावश्यक है। इसीलिए यह बिल योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लाया गया है। यह उस समय और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मशती वर्ष मना रहा हो जिसने यह नारा दिया कि इस देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उन्होंने ऐसा कहते हुए जम्मू-कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वर्ष को देश उनकी जन्मशती के रूप में मना रहा है। ६ जुलाई को समूचे राष्ट्र ने उन्हें याद किया और नमन किया।

योगी आदित्यनाथ जी, जो बिल लाए हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस देश में जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं या चल रही हैं उन्हें दूर करने में इस बिल के पारित हो जाने से बहुत बल मिलेगा। जिन विदेशी ताकतों की निगाहें इस देश पर लगी हुई हैं और देश में धर्मान्तरण के नाम पर, दारुल धर्म के नाम पर दारुल इस्लाम बनाया जाए और मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर इस प्रकार की चीजों को फैलाया जाए और इस प्रकार की नीयत से, एक नियोजित षडयंत्र के तहत धर्मान्तरण और राष्ट्रान्तरण की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए लोगों का एक संहिता के द्वारा, एक कानून के द्वारा शासित होना नितान्त आवश्यक है। आज यह देश की महती आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हम इस देश में खाएं, इस देश में हर प्रकार के क्रिया कलाप एक साथ करें, लेकिन शासित हों वभिन्न संहिताओं के माध्यम से, वभिन्न कानूनों के माध्यम से। यह किसी भी दशा में उचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सांसदों से निवेदन करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लाए गए इस महान राष्ट्रवादी, राष्ट्र कल्याणकारी, जनहितकारी, लोक कल्याणकारी विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें क्योंकि यह संपूर्ण समाज को सही दिशा देने वाला विधेयक है।

सभापति महोदय, इससे एक ओर जहां जनसंख्या वृद्धि की जो भयावह स्थिति है और जनसंख्या विस्फोट की परिस्थितियां जो उग्रता से देश को लीलने के लिए बढ़ रही हैं, उनको रोकने में, उन्हें काबू करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अशिक्षा व तमाम प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों, जिनका मुस्लिम महिलाओं को सामना करना पड़ता है, उनसे मुक्ति मिलेगी और उन्हें अनेक कष्टों को सहन कर जो घृणित एवं जघन्य जीवन जीना पड़ता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह बड़ा ही कल्याणकारी बिल है। समाज में भेदभाव और असमानता पैदा करने की स्थितियां, इस बिल के पारित होने से दूर हो जाएंगी। यह विधेयक देश एकता को अक्षुण्ण बनाने, देश की जनता के सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill and oppose it with all the vehemence at my command.

Article 44 of the Constitution says: "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India." This article appears among the Directive Principles and, as has been rightly pointed out, is not enforceable under law. The Bill that the hon. Member has moved does not seek to merely omit article 44. Had that been the case, I would have supported the Bill because we have all along been opposed to doing away with the personal laws. Some years back, I myself had moved in this House a non-official Bill asking for omission of article 44.

But the present Bill that is before the House seeks not merely to omit article 44 but also to have another Chapter in the Constitution as Part IVB wherein it is provided that it shall be obligatory for the Government to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Therefore, the idea is very clear, and that is, asking the Government to do away with all the personal laws in our country and to impose upon one and all a uniform civil code.

Now, Mr. Chairman, Sir, we have several common civil laws. For example, we have the Common Contract Act and so on and so forth. Here, when we mean a uniform civil code, the idea is that the personal laws of all the communities be done away with and even in matters concerning religious sanctity, a common civil code enacted by this House be imposed on all.

Mr. Chairman, Sir, the Bill, therefore, is a death-knell to secular polity as envisaged by the Constitution of India. It is ushering in fascism. Secularism and democracy presupposes religious freedom, freedom in matters which concern the sanctity of religion. To do away with all these, is not the democratic and secular way. It is an attempt at creation of a fascist raj.

India is a multiple society… MR. CHAIRMAN : Shri G.M. Banatwalla, one minute please.

इस विधेयक पर दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। वह दो घंटे ५ बजकर ४० मिनट पर पूरे हो रहे हैं। चूंकि अभी और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, फिर मंत्री जी अपना उत्तर देंगे, उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने वाले जो माननीय सदस्य हैं, वे भी इस पर कुछ कहेंगे, इसलिए यदि सदन सहमत हो तो इस विधेयक का समय आधा घंटा या ४५ मिनट तक और बढ़ा देते हैं।

श्री जी.एम.बनातवाला: आप दो घंटे का समयऔर बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी तो मुझे भी बहुत कुछ कहना है। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। इसलिए आप इसका समय दो घंटे और बढ़ा दीजिए।

…( व्यवधान) Why should the nation hesitate to discuss such an important thing?… (Interruptions)…इस पर हम खुलकर बहस कर लें। …( व्यवधान)हर मुद्दे पर बहस कर लें। इसलिए आप इसका समय दो घंटे का और बढ़ा दीजिए।…( व्यवधान)जब यह विधेयक आया है तो हर बात पर बहस कर ली जाये।

MR. CHAIRMAN: So, I am taking the sense of the House.

 

… (Interruptions)

 

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, सदन में जो संख्या है, वह इस लायक नहीं है। …( व्यवधान)

श्री जी.एम.बनातवाला: मुझे भी बोलने के लिए वक्त चाहिए। …( व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इस बिल पर बोलने के लिए सबको समय मिलना चाहिए। …( व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो आप दो घंटे का समय और बढ़ा दीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय :माननीय सदस्यों के और भी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वे विधेयक न लिये जायें? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी को बोलने का अवसर मिले और ठीक मिले। सदन की इस बारे में क्या राय है ?

श्री जी.एम.बनातवाला:आप मुझे बोलने के लिए अच्छा वक्त दीजिए। …(Interruptions)

…After all, democracy is the name of discussion.

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने से रोक नहीं रहा हूं।

...( व्यवधान)डाँ मुरली मनोहर जोशी: आज छ बजे खत्म कीजिए, अगर जरूरत पडी तो अगले दिन होगा।

श्री जी.एम.बनातवाला: अगले दिन पर तो यह बिल जाने वाला है। अभी तो बहुत कम वक्त ही बचा है।

सभापति महोदय : अगर आगे के लिए नहीं जाएंगे तो आज छ: बजे तक ही होगा।

श्री जी.एम.बनातवाला: आज छ: बजे कैसे समाप्त होगा। ज़रा ख्याल कीजिए, इतना अहम मामला है।

सभापति महोदय : आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर हमने घंटाभर बढ़ाया तो आज हम छ: बजे तक ही बैठेंगे और यह अगली बार जाएगा।

श्री जी.एम.बनातवाला: ठीक है।

MR. CHAIRMAN: So, the time for this discussion is extended by one hour.

श्री जी.एम.बनातवाला: मुझे उम्मीद है कि आइन्दा एक घंटे से और ज्यादा समय बढ़ता रहेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : अगर एक घंटे का समय बढ़ाएंगे तो जो सदस्य यहां बैठते हैं, उनको सजा मिलती है।

SHRI G.M. BANATWALLA: Mr. Chairman, Sir, I was pointing out that secularism, as understood by the Constitution of India, is not anti-religious in character. It believes in unity in diversity and that is the factor that has to be understood. India is a multiple society. It is multi-religious, multi-lingual, multi-ethnic and so on and so forth and any attempt to deprive any section of the society of its culture or matters which concern the religious sanctity will only disrupt the unity of the country.

Mr. Chairman, Sir, we are told that a common civil code will promote national unity. This is a false illusion. It is an exploded myth that any uniform civil code promotes national unity. We all know, for example, that in the United States of America there are separate marriage laws, divorce laws and other laws in different States. Though there are different marriage, divorce and other laws in different States yet the unity of the US is not affected. Nobody thinks of bringing a common law for the sake of the unity of the US. It will also be realised that the fierce World Wars, I and II, were fought among peoples, among nations with almost a uniform civil code. They all believed in the Christian Civil Code. They all believed in one code and yet there were wars. These are all exploded myths that any uniform civil code will bring about unity. Unity comes from respecting the cultural and all human rights of the people of every section and unity does not come from trampling upon them and imposing forcibly any thinking from above.

Sir, we have article 25 of the Constitution of India which gives religious freedom. There is an explanation to the word ‘Hindu’. That explanation says that the word Hindu includes Sikhs and others. So, as far as they are concerned, there is almost a uniform civil code. There is almost a uniform civil code applicable to Hindus, Sikhs and others, according to the definition given in article 25. Yet, we know that on occasions serious dissension unfortunately came within these communities despite the fact that they always had a uniform civil code among them.

Therefore, I would say that it is a myth that a uniform civil code will bring national unity. Contrary is the case. Any attempt at a forcible imposition of a common civil code will be highly disintegrative. I warn the House and the entire nation about its dangerous consequences. The concept of a uniform civil code is highly disintegrative and will lead to the disunity of the entire nation.

We have several communities. There are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, etc. We have so many tribes and all of them have their own personal laws. Yes, Hindus also have their own personal laws. It is not merely a question of the Muslims. Deprive Hindus of their personal law and the result would be a threat to the unity of the nation. Deprive all these hundreds and thousands of tribes of their personal laws, their social laws and their culture; and the result would be disastrous for the nation. So, let us not follow that path.

On the contrary, protection of the personal laws, protection of the culture of these communities has proved to be an integrating force. We had problems with Nagaland. We had problems with Mizoram too. This House had to amend the Constitution of India. Yes, the Constitution of India was amended and special provisions were separately incorporated for Nagaland, assuring Nagaland that its personal laws, its social ways and its culture will not be interfered with by this House. As a result, the various extremist movements there were sought to be brought into the mainstream.

Similar is the case with Mizoram. Assurances were given to the people of Mizoram by way of an amendment to the Constitution of India when Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister. The assurance was that their personal laws, their social ways and their culture would not be interfered with by Parliament if they come to the national mainstream. Such were the assurances. I was sitting here in the House with Mr. Laldenga coming here and sitting in the Visitors’ Gallery.

We therefore find that assurances to protect the culture and the religious laws have proved to be an integrating factor for India. But today that is being challenged. All the tribes are being challenged. All the communities are being challenged. The very process of integration of India is being challenged with the fascist concept of coming about with one culture, with common laws even in matters concerning the religion of a community.

Sir, these are the factors that will have to be understood. The concept of a common civil code is a rejected concept. I must say that it is a rejected concept by the overwhelming majority of the Indian nation. What happened? Special Marriage Law, about which a reference was made, was enacted by this House and it was understood that this Special Marriage Act is like a common civil code. May I ask, Mr. Chairman, as to what percentage of marriages in our country are performed under the Special Marriage Act? It is hardly two per cent. Nearly 98 per cent, rejecting the Special Marriage Act, go as per their own personal law. The concept of a common civil code is a totally rejected, outmoded and disintegrated concept considered by the Indian nation.

MR. CHAIRMAN: You have taken about twenty minutes. The time extended is not only for you. Please conclude.

SHRI G.M. BANATWALLA : Several questions have come up…… (Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत : खत्म हो गया।

श्री जी.एम.बनातवाला: अभी कहां खत्म हुआ, अभी तो तलाक-तलाक और न जाने कितनी बातें कही हैं, जरा सुनिए तो सही।

Why are we running away from a discussion? Why is the House running away from a discussion?

MR. CHAIRMAN: The House is not running away from a discussion. You have taken twenty minutes. Please conclude.

SHRI G.M. BANATWALLA : I am only on an introductory point. Please look at the points which have been raised. I must be able to satisfy on those number of points in the interest of the entire nation.

We are told about reforms. But the question of uniform civil code and the question of reforms are two different things. How can it be assumed that the uniform civil code will be the best social system that we will have? There is a talk about Muslim Law. I say that Muslim Law or the Shariat is the best system that mankind can ever get. It was the French Libaan who said: "Mohammad, peace be upon him. has come and the status of women in society is now secured." It was a Principal of the Law College of Geneva, Prof. Spiral who said that even after 1000 years, if mankind comes back to the laws of Islam, then that day of coming back will be the day of deliverance of the entire mankind…… (Interruptions) You will also be dealt with by me only if the Chairman would allow me to speak. I do not want certificates from others. We have that iman, that faith and we can argue out on each and every tenet of the Shariat that it is the most modern, most appropriate and the best tenet that mankind can get.

Sir, we are told that perhaps Hindu Law needs certain reforms. For example, the hon Member has been kind enough to refer to the protection of right to property of women under Islam. I compliment him for having referred to such a vital thing. The hon. Member said that this has to be imported into the Hindu Law.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I did not say that.

SHRI G.M. BANATWALLA : Have it imported in the Hindu Law, if you feel that Hindu Law needs it. … (Interruptions) But deficiencies in the Hindu Law is no argument for having a Uniform Civil Code and doing away with the personal laws of one and all. Every section of this country has its own personal laws. Hindus have personal laws and it has different varieties. I do not want to go into those varieties.

MR. CHAIRMAN : Please see the watch. Please conclude.

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, I have still to come to a few more points. It does not matter. Next time I shall continue.

MR. CHAIRMAN: No next time. Please conclude now.

SHRI G.M. BANATWALLA : It is because I have to take up certain points on which attacks have been made. I do concede that there may be Muslims who may not be strictly following the Muslim Law. Therefore, there may be certain problems among them. But that is the case of reforming the people, not of reforming the sound principles of the Muslim Law. That is the point. And then, if the Muslim Law is enforced and implemented, by the Shariat Court, with the powers that a Shariat Court has, that would be an answer. That would be an answer to some of the problems arising among the Muslims because of their non-compliance or wrong compliance with the tenets of the Muslim Law.

Mr. Chairman, Sir, reference has been made to the fact that this is the law which talks of Talaq, Talaq, Talaq and it is the end of it. I am, at least, happy that the hon. Members have great concern for the interests of Muslim women. I am sure that they would be concerned and will have interest when they see woman after woman being burnt for dowries, and when they find women suffering in different sections of the society. But here this is not the case. The law is not so simple as is being told by them. Do they know that Prophet Mohammed, peace be upon him, said that the most despised thing of all the things permissible under Islam is `divorce’.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G.M. BANATWALLA : There are certain ways and certain methods to go about it. Time does not permit me to speak on such a sensitive subject. Mr. Chairman, if you allow, let me proceed with this question of divorce, the position in the various laws and among the Muslims. It is the ignorance, the total ignorance or an attempt not to understand the reality or the real situation that has led to this position of this Bill being brought before this House. I appeal to the House, in the name of democracy, in the name of secularism, in the name of putting an end to any fascism, and in the name of national unity, that this Bill be thrown out lock, stock and barrel.

18.00 hrs. I hope the hon. Member withdraws the Bill. If he does not withdraw, let the Bill be thrown out by the House lock, stock and barrel.

Sir, there are several aspects on which I wanted to speak, but in view of the paucity of time, in view of your restlessness and in view of your continuous orders from above to conclude, I am left with no choice but to conclude, when I have not really concluded and when I have still to say something on various points. Those misconceptions must go. Let us not have wrong ideas of Muslim society that we want to multiply and then have our Raj. For a thousand years, Muslims ruled this country. Still they did not try to become a highly populated community. They remained in minority. That speaks volumes on various things. So, this is a vicious campaign which ill accords with our attempts at unity and strength of the country.

 

---------------------

 

18.02 hrs. BUSINESS ADVISORY COMMITTEE   Thirty Eighth Report   श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समति का ३८वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

MR.CHAIRMAN:The House now stands adjourned to meet tommorrow at 11a.m.

   

18.02 hrs.   The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 22, 2002/Asadha 31, 1924 (Saka).

 

-------------