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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion Of Thanks On President’S Address To Both The Houses Of ... on 3 March, 2010

> Title: Discussion on the motion of thanks on President’s Address to both the Houses of Parliament assembled together on 22nd February, 2010, moved by Shri Inderjit Singh Rao and seconded by Kumari Meenakshi Natarajan (Not concluded).

 

MADAM CHAIRMAN : The House shall now take up Motion of Thanks on the President’s Address.  Rao Inderjit Singh .

RAO INDERJIT SINGH (GURGAON): Madam, I beg to move the following:

          “That an Address be presented to the President in the following terms:-

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 2010’.”             Madam, I realize that when I am asked by my party to move this motion of thanks it is in an honour that has been bestowed upon me. I also feel that since I am the first speaker to move this motion, I should be deeply conscious of this honour, which I am. However, I have moved this motion with a heavy heart and I must share with the House through you why I have this heavy heart.

          The President of our country is the Head of State as everybody knows. The President of our country is the representative of India wherever she goes as the Head of State. It is an institution which has not come about over one decade or two decades or three decades. It is an institution that has been nurtured and cultured over sixty years since our Independence.

 

14.04 hrs.            (Mr. Deputy Speaker in the Chair)           It has been a tradition that whenever the President speaks to both Houses of Parliament before the beginning of the Budget Session, everybody listens in pin-drop silence. Over the last two Budget Sessions I have seen in the Central Hall, whenever the President comes to speak there has been some kind of commotion. Unfortunate, I felt. Today when I have a chance to give voice to my thoughts, I must expand it further. When the President speaks and a Motion of Thanks is to be presented in the House as the first order of business after the Parliament convenes after a year’s gap for the Budget Session, that must be the first thing that must be taken on the Table of the House. Unfortunately it did not happen. Parties have their compulsions, electoral compulsions perhaps.

Price rise was one of them and the price rise  stood in the way of a graceful thanking of the President. Two days left.  Time and again, when I thought I was going to be called upon to say  to the House that please join me in thanking the President for the Address she has been pleased to give to both Houses of Parliament, there was commotion in the middle of the House. All I say is this – I do not know whether the Government was right; I do not say whether the Opposition was right; I do not know who and what was right between this wrangling between the Opposition and  the Treasury Benches, but I know who lost. I know, the President’s dignity was lost; I know that the office of the President’s was lost; and the sanctity of the President’s office was lot. This is something which troubles me as an Indian,  and I would request those who are brothers and sisters in this House,  hon. Members, please leave one institution of ours without fraying it at the edges. All other institutions that we have within the country, whether it is Parliament, whether it is Judiciary, whether it is the media, every institution has become frayed at the edges. Can we not just leave one institution which is apolitical? That one institution is your President  as well as our President and country’s President, without subjecting her to the indignity of not even being thanked for having presented her Address to Parliament when Members of both Houses of Parliament assembled together.  That is why, Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have the heavy heart in moving this Motion of Thanks on the President’s Address. 

Be that as it may, Sir, I realise that prices have risen in the past two years, three  years. It is a continuous process over the last perhaps two and a half to three years. But do we not realise that there is a depression going on? In 2008, we saw the falling of world class institutions like the Lehman’s Brothers, went down under when economy is larger than ours, not twice as large, not thrice as large, maybe, 10 times as large, reported negative growths. What about our economy? It sustained its positive growth. So, in these circumstances, for God’s sake, everybody must realise that there has been a drought; there has been a depression and in spite of that depression, our country’s economy prospered, progressed at 6.7 per cent. That is an achievement. Just praise must be given at the door where it  lies. I, as a Member of Parliament,  have no hesitation in saying that the just praise for this development, for this 6.7 per cent growth of the economy, lies at the door of the UPA; just praise lies at the door of the Prime Minister; just praise lies at the door of the Chairperson of the UPA. You may not agree with me.  I would wish that you would agree with me, otherwise, we would not be in a parliamentary democracy. But I do hope that people will rise above partisan considerations and give the due that is required for them to function in a manner  that would be in the best interests of the party.

Some of us here have said; Sushma Ji was the person who initiated the debate on price rise, 3-4 days back. We have a common history in the sense that we both come from a small State and we have the good fortune of being in one State together. Sushma Ji moved on and it has done her good because she had become the Leader of the Opposition. Some in my State would say that she deserted Haryana. But I would not be so uncharitable; I would say that she moved on to be in pastures and it has done her good. That is not my point.

          My point is that when I first became a Member of the Legislative Assembly of Haryana, the first thing that came out as large as life, on a pillar within the Assembly of Haryana was that one must not either enter an Assembly Hall or he must speak there with all the righteousness, for one who does not speak or the one who speaks falsely does himself the equal sin. I do not want to sin against the people who put me here. I would say this that at least on this issue, my righteousness fully entitles me to say that this Government for the past six years has been doing a tremendous good job for my country.

          What have the UPA-II in its new avatar and the UPA-I in its earlier avatar, done? … (Interruptions) In its first avatar, as UPA-I, during the elections, all those that were hell bent upon making the UPA non-functional have been put in the dock and the parties which were here in this side have been decimated in the electoral battle and the UPA-II has been re-elected with a higher majority. This is what the UPA has done. Why has it done? It is because it looked to the interests of the common man; it looked to the interests of the farmers. The amount of Rs.63,000 crore has been extended to Rs.70,000 crore, which was waived, because they were loans of the farmers. This is an achievement. This is what the UPA Government has done. That is one of the reasons why the common men put the Congress Party and its allies back into this side.

          I accepted this and perhaps it should please the brethren in the Opposition Benches, that there has been a price rise. But are we blind to the fact, as I said earlier, that there has been a depression, that there was monsoon failure in large parts of the country, that 30,000 metric tonnes was the quantity of food grains that was given by the Centre to the States, irrespective of whether it was ruled by the Congress Party or the BJP or even the Left. Where there was hunger, food was provided. When we talk about the percentages of growth, I would like to dwell upon a report of the UN. When most bureaucrats, and sometimes even the politicians, reach superannuation, they migrate to the UN. 

The best brains in the world congregate because they are probably best paid by the UN and the sum total of the experiences of their past lives are brought about to suggest remedies for the world at large. The UN is one such body, which may be politically ineffective perhaps because the Americans drive their key behind their back, but as far as the brains are concerned, the best brains of the world congregate and make suggestions for the world to follow, which sometimes are, and sometimes are not followed.

          I wish to refer to the report of the UN. What does it speak of? It is called the ‘Growth Report’ of 2008. It says that 13 countries grew at seven per cent or more for 25 years or more since 1950. In the list of these 13 countries, you would be amazed to know, do not contain America; it does not contain France, Britain and Russia. But which are the countries that are there in this list of 13 countries? Botswana is there; this is one country out of the 53 countries of Africa. One country in Africa grew at seven per cent or more for 25 years or more since 1950. Another country – the single country in the Latin American continent – Brazil grew at seven per cent or more for the last 25 years or more. The third country is an insignificant, small island in the Mediterranean, Malta, grew at seven per cent or more for 25 years or more.  What about the balance 10 countries? They all are from the East. This is the point. It has China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Oman, Singapore, Taiwan, and Thailand. Out of 13 countries which grew at this pace, 10 of them are from Asia. India is not there; I accept that because India only opened out as an economy in 1991. How many years have passed, since 1991? It is 19 years. Nineteen years have passed since India opened out its economy under the guidance of the then Finance Minister who is present here today and the Congress Party which was heading the Government in those days as well. Now, this list is a list of countries which had development for 25 years or more. For 19 years we had progressed; the total of the 25 years will coincide with the term of the present UPA Government; and I do hope, and I think the Members on the Opposition Benches would also agree with me, that at the end of the 25 years since the Indian economy opened out, we too would be included in this list of countries which grew at seven per cent or more. It is not a big deal that we have to grow at this rate, according to the UN.

          Five reasons for high growth have been given. They fully exploited the world economy; macro economic stability was present; higher rates of savings and investments were there; they led market to allocate resources; and finally, the fifth reason for good growth was that there was good governance. If we follow this, it is not hard to do, we would be able to again try and get ourselves into this list. It gives 12 bad policies which are to be avoided and they need to be enumerated. It has – subsidizing energy, expanding employment in Government sector, to reduce unemployment, cutting expenditure in productive areas, to reduce fiscal deficit, higher import duties to protect inefficient domestic industries. Here, I have got the whole list and I would not like to read out the whole list. 

There are 12 of them and if I was asked to add a 13th, I would say, ‘out of control population explosion’.  I am not paid by the United Nations but I see, coming from a country which has an exploding population, why nobody in India for the last 25-30 years has talked about population.  We are expanding.  Is it anybody’s case that 1.2 billion people in India are better than 750 million people in India?… (Interruptions)  Sir, I cannot speak with this kind of noise.  Please ask them to keep quiet.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep quiet.

RAO INDERJIT SINGH : When I speak on this issue, I speak as a person concerned about the physical abilities of an average Indian.  Malnutrition is staring Indians in the face.  They would rather go for money than feed their children with ‘dhood’ and ‘dhahi’.  This is what is happening. Coming from a family which has sent people into the Forces, having served in Defence, I would suggest that this is something that the Government of India really needs to look at. Why?  It is because amongst all the countries in the world that you may travel to you will see as economy grows people’s stature grows, the physical attributes grow.  India’s economic stability has grown but the physical attributes of its people have declined.   This is the point.

          I remember talking to a Director-General of Resettlement while I was in the Ministry of Defence.  He was sub-Lieutenant in Navy and he said that when I came in as a sub-Lieutenant ten people used to come to the bar to check their height, their ‘chaatti’ and out of those ten, nine were found physically fit.  He says, today he has retired as the Director-General of Resettlement, attained three stars as the General, today if ten people come to get themselves enrolled in the Army, Navy or police nine out of those ten  people will fail the physical test.  India’s physical attributes have declined and China’s, whose population is supposed to be small size-wise, physical attributes have increased.  The Africans when migrated to America two or three generations back when they were sold in slavery their population size was small and the physical attribute of their population was small.  Today you see the Negros living in America are towering above the whites that have come in from the prosperous nations.  This is what I want to say. The physical attributes of Indian population have declined and this is something that we need to concentrate upon.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep quiet.

RAO INDERJIT SINGH : Sir, when I talk about providing enough food for our population, when I talk about providing enough food so that they can at least maintain the physical standards of their fathers and forefathers, I must say that food security is one of the essential things in ensuring that such a thing takes place.

          There is a small para in the President’s Address that says that my Government will provide legislation for food security. It is a small innocuous paragraph with large ramifications.  Providing food security through legislation is not perhaps the end-all, because if you have the requisite majority in Parliament and if you wish to bring a Bill into Parliament, you will get it passed.  But providing teeth to that legislation is what governance is all about. 

          Sir, over the years our media has educated our population about the rights but for some unforeseen reasons neither the media nor the right thinking people in think-tanks, nobody talks about a Bill for duties; nobody talks about accountability; and nobody talks about discipline.  Rights will follow only if the first three are there.  If there is no duty, no accountability and no discipline, how will rights follow? There will be chaos and if there is chaos how can our country prosper?   For these reasons, I wish to suggest to the Government that these things should also be adhered to. 

I still remember in the last UPA Government there was an initiative on behalf of the Prime Minister to bring accountability to bureaucrats.  Now bureaucrats are a breed apart.  They give one test and for 35 years thereafter, they do not have to pass any more tests.  They get to rise periodically and attain the highest positions. Whereas, politicians time and again and after every five years have to give a fresh examination.  If they pass that examination, only then they get to come to Parliament all over again.  Now that initiative of the Prime Minister in UPA-1 avataar somehow got swept under the carpet and for five years nothing happened.  Now today UPA is back into power.   The thought-process behind most bureaucrats is that you take things and make them go round and round for five years and perhaps the next Prime Minister who will come in will be different from the present one and then they will be able to make him go round and round for another five years and they do not have to do anything about accountability.  Now for these reasons, Sir, your initiative of the last Government needs to be brought forward and accountability in all aspects of governance needs to be taken up on a war footing if we are to ensure that what we legislate in Parliament is implemented by the bureaucrats and the implementing machinery in the field. 

Sir, there is a question of security which has been talked about by the hon. President… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप क्लैरीफाई कीजिए कि क्या प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं?...( व्यवधान) अगले प्रधान मंत्री की बात कहां से आ गई।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :  माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं।

…( व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह :  प्राइम मिनिस्टर पहले वे थे, प्राइम मिनिस्टर अब वे हैं। वे पांच साल पहले प्रधान मंत्री थे, पांच साल तक और रहेंगे। पिछले पांच सालों में जो नीतिगत निर्णय नहीं लिए गए, वे इन पांच सालों की योजना के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। हम आपसे हिन्दी में तब बात करेंगे जब आप और हम वृंदावन में गाय चराने जाएंगे। इस समय हमें बोलने दीजिए।...( व्यवधान)

          I was talking about security.   In my opinion, the present Home Minister – he may not agree with my assessment – is doing a wonderful job and perhaps a better job than he was doing as Finance Minister.  The Home Ministry which seemed to have been bogged down is somewhat pro-active in the post 26/11.

I speak on security issues which are of paramount importance to our country.   I say that strengthening the police and paramilitary forces is something that has been taken up over the past nine to ten months.  Operationalisation of the National Investigation Agency is another feather in the cap of the Ministry of Home Affairs of the UPA Government.  It includes commissioning of four NSG hubs in the country.   These are things that the UPA Government can rightly feel proud of having accomplished. 

However, Sir, I do hope that there are certain aspects of security which perhaps have not been looked at by the bureaucracy as such.  I speak here about the website relating gun laws for civilians in the Ministry of Home Affairs website.  On the gun laws for civilians, I wish to quote Mahatma Gandhi who is as great a man to you as he is to me.  … (Interruptions)  I am talking about security and gun laws for civilians.  There seems to be a proposal in the website of the Ministry of Home Affairs wherein right to bear arms is being curtailed and suggestions are being invited saying that this is what they wish to do and if people have any objections, they may please put them in the concerned website of the Ministry of Home Affairs.

          I wish to quote Mahatma Gandhi on this aspect.   During the time when the British were here and we were the subjects, Mahatma Gandhi said one thing. He said that if there was one repressive policy of the British which will be remembered, it will be depriving the whole population from the right to bear arms.  The British did not want Indians to bear arms because they did not want what happened in1857 should happen all over again in 1947. Therefore, the right to bear arms was curtailed by the British.   When we attained Independence, Pandit Jawaharlal Nehru said that bearing of arms should be a fundamental right for every Indian citizen. Somehow, when the Constitution was drafted, the right to bear arms as a fundamental right got excluded by the Committee which drafted the Constitution.  Why was it done?  It was because we had attained Independence.   Since we had attained Independence, the right to bear arms as a fundamental right was converted into a legal right. … (Interruptions)  As a legal right, it is today enshrined.  However, there seems to be an exercise going on in the Ministry of Home Affairs wherein legal arms are to be clamped upon.  Today, there are 40 million arms available in the country prospectively.  Do you know how much percentage of these arms are legal?  Only 2 per cent of these arms are legal.   … (Interruptions)

The idea seems to be that you bear down on those who are legally in possession of arms, make it more difficult for them to obtain new arms, make it more difficult for them to take arms to other States beyond their home State and thereby, they will be able to curtail crimes. This seems to be the thought process that is behind the opening of the website in the Ministry of Home Affairs.  However, I wish to say one thing.    Murders by licensed arms in 2007 were 1.6 per cent only.

          The National Crime Records Bureau has said that there is no problem with licensed arms and that it is the unlicensed arms that need curtailing.  For that, it would be just and unkind to try and restrict the legally entitled people from bearing arms.

          I would like to take up an issue, through which all parties had to go through nine months ago.  I am talking about funding of elections.  Some time during the elections the Election Commission decided that anybody who gives an advertisement of himself in the newspaper or if any supporter of the candidate gives an advertisement in the newspaper, the cost so incurred for putting such an advertisement in the newspapers would be added on to the expenses of the candidate who is fighting the elections. The idea may have been salutary. But what has it ended up with? We do not have people giving advertisements saying that so and so should be elected; and parties do not give advertisements any more saying that so and so should be elected.  But what has happened is that, in case you want yourself to be in the news, then you have to pay the media, whether it is the visual media or the print media.  This is what has transpired.  People here have had to pay the media.  My suggestion is that there must be State funding of elections.  It can no longer be ignored.  Today, if a man has got elected after paying the media, visual or otherwise, then it is not right to be sitting here and saying that we are better than anybody else because he has come through a crooked route.  To do away with that, State funding of elections is something that needs to be attended to immediately.  I do hope that my Government will be looking at this.

          Today, there is a nexus between politicians and big business.  Perhaps this nexus was more pronounced when we were in the Opposition and some people were here in the Government.  But I do say that this nexus between politicians and big business is something that needs to be frowned at.  … (Interruptions) They sleep in same bed, but it is an incestuous relationship. Nothing could come out of it. … (Interruptions) For these reasons, it is imperative that there should be State funding of elections and same amount of money should be spent by “X”, “Y” or “Z”, so that people’s mandate is clear-cut. Nobody who has a nexus with big business should have an advantage in trying to come to legislatures.

There is another matter to which I would like to draw the attention of the House, which is water resource.  Water is a scarce commodity.  It is becoming scarce. We have the Indus Water Treaty.  I come from a State in which a part of the State has abundant water.  Another part of the State is arid and dry.  It is supposed to be a food bowl of India.  But some areas when they do not get water cannot produce up to their capacity. We paid to Pakistan and bought waters of the Indus 40 or 50 years ago, in the early `50s. Water from the Indus is going to Pakistan and to Arabian Sea, but it is not coming to India. It is a fact.  Today, there is a dispute on the sharing of the Rabi Beas waters between Rajasthan, Punjab, Himachal Pradesh and Haryana.  There is a dispute on the sharing of the Cauvery and all the Cauvery and riparian States in the South. 

          Sir, all I wish to say is this that perhaps in the President’s Address, we must look to nationalising our national resources. The linking of rivers and settling of disputes are the things that cannot be done in the present framework. I would suggest that the best policy for doing equitable distribution of water resources in the country would be to nationalise waters and for this issue, everybody’s cooperation is required.  Water is an issue and if it is governed by the Indian Government at the Centre, only then these disputes will be settled. 

          Why I bring up these things Shri Mulayam Singhji, … (Interruptions) मुलायम सिंह जी, आप कह रहे थे कि इससे इसका क्या सम्बन्ध है। मैं बताता हूं कि इससे आपका क्या सम्बन्ध है। इससे यह सम्बन्ध है कि आज फूड सिक्योरिटी के तहत भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है उसका एक उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो अन्न उत्पादन होता है, उसमें बढ़ोत्तरी हो। फूड सिक्योरिटी बिल जब कानून का रूप लेगा और लागू होगा तो उसका मकसद यह होगा कि हर व्यक्ति को बराबर का अनाज मिले। उस अनाज को लेने के लिए भगवान श्री राम नहीं आएंगे।...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सरकार आपकी है, तो फिर कौन यह काम करेगा और हमें क्यों समझा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहें।

राव इन्द्रजीत सिंह : यह पूछ रहे थे कि इससे क्या मतलब है, मतलब यह है कि अगर मैं देश हित की बात कर रहा हूं और राजनीतिक तौर पर उनका उल्लू सीधा नहीं हो रहा है, तो मैं गलत कह रहा हूं।...( व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें बिठाएं, मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। मैंने पानी का जिक्र इसलिए किया कि अगर देश के अंदर फूड सिक्योरिटी  की व्यवस्था बनानी है तो पानी को खेत तक ले जाना होगा। हमारे देश से जो पानी बाहर जा रहा है, उसका उपयोग हमारे देश में हो, इसकी चर्चा मैं करना चाहता था, तो इसमें इन्हें किस बात पर आपत्ति है। जब वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे, तो ये लोग प्राइस राइज़ को लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने दें।

…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिये, इन्हें बोलने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : हम बोलते हैं तो आप दो मिनट में कंक्लूड करा देते हैं।...( व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : इनकी चिंता को मैं दुरूस्त कर देता हूं। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा हिंदी जानते हैं इसलिए ज्यादा मायने लगा रहे होंगे, उतना मुझे पता नहीं है।

…( व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : आप मुझे कंक्लूड करने दीजिए। सन् 1998 से लेकर सन् 2004 तक एनडीए की सरकार हमारे देश में रही। आपको मालूम है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीयमार्किट के अंदर तेल का दाम क्या था? जब इन्होंने सत्ता संभाली तो 18 डालर प्रति बैरल क्रूड ऑयर का दाम था। जब उन्होंने 2004 में अपना ऑफिस डिमेट किया तो वह 18 डालर प्रति बैरल से बढ़कर 36 डालर प्रति बैरल चला गया। यानी 18 डालर बढ़ा। ...( व्यवधान) इन 6 सालों में इनकी सरकार ने 48 फीसदी पेट्रोल के दाम, 112 फीसदी डीजल के दाम और केरोसिन के 258 प्रतिशत दाम बढ़ाए। आज ये महंगाई की बात करते हैं। ...( व्यवधान) इन 6 सालों में 33 बार पेट्रोल, केरोसिन और डीजल के दाम इनकी सरकार ने बढाए। उसकी तुलना के अंदर जब हमने वर्ष 2004 में शासन संभाला था तो 36 डालर प्रति बैरल का दाम था जो 150-160 डालर तक गया...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिये। अगर आप बोलेंगे तो फिर इधर से शोर होगा, इसलिए शांत रहिये।

…( व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : जून के महीने में यह 127 डालर प्रति बैरल था और अगस्त के अंदर 147 डालर प्रति बैरल क्रूड का दाम था और आज के दिन 73 डालर प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय दाम है।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारे छह साल के शासन के दौरान तेल का कीमत 62 डालर फी बैरल रही, कहां 18 से 36, कहां एवरेज 62 डालर फी बैरल। इन छह सालों के दौरान जहां एनडीए ने 48 फीसदी पेट्रोल का दाम बढ़ाया था, वहां हमने केवल 41 फीसदी बढ़ाया है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए।

…( व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : जहां डीजल का दाम एनडीए ने 112 फीसदी बढ़ाया था, हमने केवल 63 फीसदी दाम डीजल का बढ़ाया है। आप केरोसीन के बारे में सुनिए।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया शांति से माननीय सदस्य की बात सुनिए।

…( व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : जहां एनडीए ने 260 फीसदी केरोसीन का दाम छह साल के भीतर बढ़ाया था, हमने अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान केवल 2 फीसदी दाम बढ़ाया है। ये लोग प्राइस राइज़ की क्या बात करेंगे, इन्होंने तो हमारे कांस्टीटय़ूशन की धज्जियां उड़ाई हैं।...( व्यवधान) मेरा इस हाउस से निवेदन है कि आप हमारे से किसी बात पर सहमत हो या न हो, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के ऊपर सहमति जाहिर कीजिए और इसे बिना वोट किए पारित किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

 

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के बजट सत्र के दोनों सदन के सदस्यों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सैकेंड करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने नई सहस्त्राब्दी के पहले दशक के अंत तक पहुंचने तक हमारे सामने जो उपलब्धियां हैं, जो चुनौतियां हैं और जिन चुनौतियों को हम अपने अवसर के तौर पर देख कर लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, उसके बारे में अपने अभिभाषण में जिक्र किया। भारत की केंद्र की सरकार आम आदमी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य पर प्रतिबद्ध है और मैं आज यहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण का धन्यवाद करने के लिए जब खड़ी हुई हूं, तब मैं इस बात की जिम्मेदारी को बखूबी समझती हूं कि यह वह प्रबुद्ध सदन है, जहां हर पक्ष में एक लम्बी विरासत है - चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की परम्परा और मर्यादा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो भी हमें कहना हो, चाहे वह विपक्षी दल के ही सदस्य क्यों न हों, हमेशा सुझावों के तौर पर विचार व्यक्त किए हैं। उस विरासत को आगे बढ़ाने और उसमें अपनी भागीदारी रखने का मौका मुझे मिला, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

          आज हमारे सामने उपलब्धियां काफी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ चुनौतियां भी हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी चुनौतियों को कैसे अपने लिए अवसर में परिवर्तित करते हैं। यूपीए के पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के अंत तक अगर हमारे सामने कोई सबसे बड़ी चुनौती है, तो वह है भारत के अभावहीन और भारत के अभाव युक्त, ये दोनों चीजें हमें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं, उसकी खाई को दूर करने की कोशिश हमारे सामने चुनौती है। आखिर अभावहीन भारत और अभाव युक्त भारत के बीच में अगर कोई सबसे बड़ी कमी है, कोई सबसे बड़ा अंतर है, तो वह क्या अंतर है? जो लोग गांवों में रहते हैं, गरीबी में जीते हैं और वे लोग जिनके पास शहर में रहने का मौका है, जिनके पास प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने का मौका है, उनके बीच में अगर कोई बुनियादी अंतर है, तो वह अंतर केवल और केवल अवसर का अंतर है।  अगर हम अवसर का अंतर दूर कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर अभावहीन और अभावयुक्त भारत के बीच की खाई को पाटने का काम पूरा कर सकते हैं। हमें चंद शहरों की चकाचौंध पर इतराने का क्या हक है? एक तरफ वे लोग हैं जो चांद तक जाकर वहां बसने का संकल्प ले सकते हैं, सपना देख सकते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनकी हर रात चंद्रमा को देखते हुए खुले आकाश के नीचे ठिठुरते हुए गुजरती है। इन दोनों के बीच में प्रतिभा या योग्यता का अंतर नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के भाव के साथ कहना चाहती हूं कि अगर अंतर किसी बात का है तो वह केवल अवसर और सिर्फ अवसर का अंतर है। अवसर का अंतर इतना है कि उस गरीब व्यक्ति के लिए आज की वैश्विक परिस्थिति और अर्थव्यवस्था में अपनी ओर से बात करना तो बहुत दूर की बात है, अपनी ओर से अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने का अधिकार भी प्रदान नहीं करती है। आज उसके सामने सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वह यह है कि वह अपनी सहभागिता को भी सुनिश्चित नहीं कर सकता। आज एक वर्ग ऐसा है जो पूंजी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी आवाज है, जिसकी आवाज संगठित है, जो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है और इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वह गरीब व्यक्ति इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने से लगातार पिछड़ता जाता है। इस वजह से लगातार इनमें और जिनके पास साधन हैं, उनके बीच का अंतर लगातार बढ़ता जाता है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसका जिक्र अभिभाषण में किया है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के भाषण का उल्लेख भी किया कि किस तरह उन्होंने अवसर की असमानता को खत्म करने की बात अपने पहले उद्बोधन में कही थी। मैं यहां केवल एक बात कहना चाहती हूं, गरीब वर्ग के लोग, जिनके सामने लगातार विकल्पहीनता की स्थिति है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने से रोकती है, उस तक उनकी आवाज को पहुंचने नही देती, अगर उसे हम ठीक करना चाहते हैं तो वह केवल तब संभव है जब हम वास्तव में उस गरीब की पहचान कर लें। आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट और चुनौती है। हम योजनाएं तो बनाते हैं और हम जानते हैं कि अगर गरीब की स्वास्थ्य, शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की मदद की, अगर हमने उसके लिए वैसा वातावरण निर्मित किया, तो वह निश्चित तौर से इस देश को आगे ले जाने में अपनी ओर से मदद कर सकता है, अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन यह होगा कैसे? हमारे सामने योजनाएं बनती हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन की भी बात होती है लेकिन किसी भी योजना का क्रियान्वयन तभी हो सकता है जब हमें इस बात की पूरी समझ हो, इस बात की पहचान हो कि उसके जो वास्तविक हितग्राही हैं, हम उनकी पहचान कर सकें। अगर हमसे अपने वास्तविक हितग्राहियों की पहचान करने में चूक हो गई तो  हम किसी भी तरह का लाभ उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर हम यह नहीं कर सके तो हम साधनहीन और साधन संपन्न लोगों के बीच की खाई को पाट नहीं सकेंगे। यह पहचान का संकट बड़े ओहदेदारों के सामने नहीं है। बड़े ओहदेदारों, शहर में रहने वाले लोगों, बड़े अधिकारियों, जिनके नाम के साथ कोई पहचान होती है, उन्हें अपनी पहचान साबित नहीं करनी पड़ती। मैं मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उदाहरण दें तो गांव में रहने वाले होरी, धनिया, जुनिया या हीरा के सामने, अगर कोई संकट है तो अपनी पहचान को साबित करने का संकट है। कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन वह प्रमाण नहीं जुटा पाता, स्थापित नहीं कर पाता, साबित नहीं कर पाता कि आखिर उसकी पहचान क्या है?

 

सरकारी विभाग के सामने समस्या और चुनौती यह होती है कि सही हितग्राही की परख और पहचान हुए बिना अलग योजनाओं में कैसे योजनाओं को शामिल करे, कैसे उन तक मदद पहुंचाए। मैं समझती हूं कि अगर हम चाहते हैं कि गांव में रहने वाले होरी, धनिया, जुनिया और हीरा को वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ने का मौका मिले, उनको अपनी ओर से भूमिका निभाने का मौका मिले तो सबसे पहले उनकी पहचान का स्थापित होना बहुत जरूरी है।

15.00 hrs. और उनकी इस पहचान का संकट अगर हमने दूर किया तो निश्चित तौर पर जो लोग गांव में रहते हैं, जो आज पूरी तरह से विकल्पहीनता की स्थिति में हैं, उनके सामने अनेक विकल्प खुलते हैं, उनके सामने अनन्त आकाश होता है और वे उन सारी संभावनाओं को फायदा उठा सकते हैं, जो संभावनाएं शहर में रहने वाले लोगों, ताकतवर और ओहदेदार लोगों को नसीब होती हैं। इसीलिए मैं बधाई देना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया।

          महोदय, पिछली बार जब संसद का सत्र चला था, तब यूआईडी की प्रोजैक्ट में काम करने वाले श्री नंदन नीलेकणि जी ने हम सब सांसदों के सामने एक प्रजेन्टेशन दिया था, एक बानगी प्रस्तुत की थी कि किस तरह से इस देश में वे लोगों की पहचान करने की प्रोजैक्ट को लेकर चल रहे हैं और किस तरह आने वाले समय में जो यूनिक आइडेन्टिफिकेशन नम्बर होगा, वह हमें अपने हितग्राहियों की पहचान करने में और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करेगा। उन्होंने पूरी प्रोजैक्ट का प्रजेन्टेशन नहीं किया था, एक बानगी दिखाई थी। लेकिन जैसे कहते हैं न कि हांडी का एक चावल अगर चखकर देख लें तो पता चल जाता है कि पूरी हांडी का चावल पका है या नहीं। उस एक विहंगम दृष्टि ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हमारे देश के लोगों के सामने उनकी सबसे बड़ी पहचान की जो बात है, वह पहचान उसे मिलेगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जब देश के 110 करोड़ लोगों की पहचान का यह संकट मिटेगा तो आने वाले समय में जितनी योजनाएं गरीबों को दृष्टि में रखकर बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन्हें सुलभता के साथ मिलेगा।

          मैं यहां पर महामहिम राष्ट्रपति जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूं कि पूरी दुनिया में हमारा देश उन बहुत थोड़े लोकतांत्रिक देशों में से है, जहां आज हमने श्रम को एक अधिकार के रूप में पहचाना। हमने श्रम के अधिकार को न केवल पहचाना, बल्कि श्रम के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान की है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हम सबके लिए एक बड़े गर्व का विषय है, सौभाग्य की बात है कि हम उस देश के नागरिक है, जहां श्रम को कानूनी अधिकार के तौर पर देखा गया और बीते वर्ष तक करीब 4.33 करोड़ परिवारों को इस योजना के अंतर्गत काम मिला, गांवों का पलायन रुका और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी योजना के अंतर्गत आज हमारे गांव में संसाधनों की शुरूआत हुई, संसाधनों की स्थापना होने लगी और लगातार लोगों को काम के साथ हमने जोड़ने की पहल की।

  15.03 hrs.                          (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)           मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि इस योजना के साथ-साथ जिस तरह की पारदर्शिता हम चाहते हैं कि और बेहतर पारदर्शिता के साथ इस व्यवस्था में हम काम कर सकें। राइट टू इंफॉर्मेशन के हथियार के साथ हमने इस कानून को और बेहतर करने का प्रयास किया है। आज हम कंप्यूटर का एक बटन दबाते हैं तो मेरे संसदीय क्षेत्र के कई गांव चाहे अफजलपुर की बात करें या मल्हारगढ़ की बात करें या बोतलगंज की बात करें, पूरे के पूरे जॉब कार्ड की पूरी फेहरिश्त उसमें से निकलकर आती है। लेकिन  मैं यहां यह सुझाव भी देना चाहती हूं कि जैसा कि कुछ सामाजिक संगठनों ने राजस्थान के विजयपुर मेला में एक नूतन प्रयोग किया और उस प्रयोग के बहुत दूरगामी परिणाम हमें आने वाले साय में सामने देखने को मिलेंगे। मैं समझती हूं कि आने वाले वर्षों के लिए वह एक बहुत अनुकरणीय प्रयास होगा कि यदि हम जितने भी तमाम जॉबकार्डधारी हैं, उन्हें पिछले एक वर्ष में क्या काम दिये गये हैं, उसका अगर हम हर गांव में और हर ग्राम पंचायत में दीवार लेखन कराते हैं तो निश्चित तौर पर यह एक और दूसरा बहुत क्रंतिकारी कदम होगा, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को और मजबूती मिलेगी।

          माननीय सभापति महोदय, यहां जब मैंने आपके समक्ष विकल्पहीनता और विकल्प के बारे में बात की, तब मैंने शुरूआत में ही सदन  के समक्ष अपने विचार रखते हुए कहा कि आज अगर हम चाहते हैं कि साधनविपन्न लोगों को साधनसम्पन्नता के करीब लेकर जाएं और उनके बीच के अंतर को खत्म करें तो वह हम बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ कर सकते हैं।

          हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जोकि यह दर्शाते हैं कि पिछले समय में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आज स्कूलों में करीब साढ़े चौदह फीसदी ड्राप ऑउट्स में कमी आयी है। मध्याह्न भोजन योजना का फायदा करीब 12 करोड़ लोगों को हुआ है और छात्रों के कुल प्रवेश में 8 फीसदी की वृद्धि हुई है, जिसमें करीब 48 फीसदी हिस्सा बालिकाओं के प्रवेश का है। मेरी समझ में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इन उपलब्धियों के बीच में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे, जब भी हम शिक्षा के लोकव्यापीकरण की बात करेंगें, तब शिक्षा के बारे में यह भी समझने की जरूरत है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति को सभ्यता के साथ-साथ, अच्छे सिद्धान्तों के साथ-साथ, प्रेम और सद्भाव, जो हमारे देश की वसुधैव कुटुम्बकम की जो संस्कृति है, हमारी शिक्षा व्यवस्था उस फलसफे के इर्द-गिर्द घूमती हुई हो। मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहती हूं। एक महीने पहले की बात है, मेरे संसदीय क्षेत्र का एक ब्लॉक मल्लाहरगढ़ है और वहां का एक बहुत छोटा सा गांव खड़पालिया है। मुझे खड़पालिया गांव में जाने का मौका मिला, मुझे वहां के स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका मिला। गांव के बच्चे लगातार एक लड़के का नाम लेते जा रहे थे, वे बार-बार कहते थे कि अगर हमारे बीच में से किसी में सबसे ज्यादा हुनर है, कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो वह जसवंत है। जब मैंने उस जसवंत नाम के लड़के को बुलाया तो उसने बहुत ही शरमाते हुए, बहुत सकुचाते हुए कहा कि वह आने वाले दिनों में संगीत कलाकार बनना चाहता है। उसके उस सकुचाने में, उसके उस संकोच में, उसके मन में जो झिझक है, उसने कई सारे अनुत्तरित सवाल पीछे छोड़ दिये। वे सवाल थे कि क्या गांव में पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही सपने देखने का अधिकार रखते हैं, जैसे सपने देखने का अधिकार शहर में पढ़ने वाले बच्चे रख पाते हैं। जिस दिन तक हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वह हमारे बच्चों को न केवल सपना देखना, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाती, जब तक वह उन्हें लक्ष्य नहीं दिखाती, तब तक हम उस शिक्षा व्यवस्था को अपने लिए सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था नहीं मान सकते। उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, उन बच्चों में अद्भुत प्रतिभा थी, उन सबके मन में जिज्ञासाएं थीं, उन सबके मन में सवाल थे। अगर कहीं डर था तो केवल इस बात का डर था कि उन लोगों ने खड़पालिया में बार-बार सपनों को तिरोहित होते हुए देखा है, उन्होंने बार-बार सपनों की भ्रूण हत्या होते हुए देखी है, बार-बार उन्होंने सपनों को चूर-चूर होते हुए देखा है। ऐसे में उनके मन में एक तरह का अविश्वास है, एक तरह का डर है कि आखिर हमें सपना देखना भी चाहिए या नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल हैं, अगर हमारी  शिक्षा व्यवस्था, अगर हमारा शैक्षणिक कलैंडर, हमारे ग्रामीण जीवन के दैनदिनी से अलग होगा, उसके बराबर नहीं होगा तो हम किसी भी तरह से अपनी शैक्षणिक व्यवस्था के साथ बहुत आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते। आज क्या स्थितियां हैं, अगर दो डिग्री अलग-अलग हों, तब भी मान सकते हैं, लेकिन एक ही जैसी डिग्री देने वाले दो अलग-अलग संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले लोगों के साथ अलग-अलग भविष्य देखने को मिलता है। एक को तो कैंपस इंटरव्यू में लाखों का पैकेज मिलता है और दूसरे को नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसे बार-बार आवेदन लेकर घूमना पड़ता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आज की वैश्विक परिस्थिति में, प्रतिस्पर्धा के युग में हम औसत दर्जे की शिक्षा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें उत्कृष्ठता की जरूरत है। उत्कृष्ठता तभी हो सकती है, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ठता पैदा की जाए। उत्कृष्ठता पैदा करने का संकल्प महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दिया। उत्कृष्ठ   महाविद्यालयों की शुरूआत करने और 373 नये उत्कृष्ठ महाविद्यालयों की ग्रामीण क्षेत्रों में शुरूआत करने की बात की, मैं समझती हूं कि आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी परिणाम होंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारे देश के नौजवानों को भी विश्व प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आज वह समय नहीं रहा जब दिल्ली में रहने वाले नौजवान की प्रतिस्पर्धा पूना में रहने वाले, हैदराबाद में रहने वाले या लखनऊ में रहने वाले नौजवान के साथ हो।

          आज तो उन्नाव में रहने वाला नौजवान हो या मेरे साथ जो सांसद बैठी हैं, उनके यहाँ के नागौर का रहने वाला नौजवान हो, मेरे अपने संसदीय क्षेत्र मंदसौर का रहने वाला नौजवान हो, समय ऐसा चल रहा है कि आने वाले वर्षों में उसकी प्रतिस्पर्द्धा यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले नौजवान से होगी, जर्मनी में पढ़ने वाले नौजवान के साथ होगी और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश का जो नौजवान है, उसमें इतनी काबिलियत है, इतनी प्रतिभा है कि वह बड़े से बड़े देश के नौजवान को हरा सकता है और उन देशों के नौजवान हमारा लोहा मान सकते हैं और मान सकते हैं कि हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह तब साबित होगा जब हम उत्कृष्टता की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे।

           माननीय सभापति महोदय, मैं यहाँ पर इस बात के लिए भी माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करती हूँ और मुझे इस बात पर बेहद खुशी महसूस हुई जब उन्होंने राष्ट्रीय युवा कोर के बारे में एक कार्यक्रम के तौर पर अपने उद्बोधन और अभिभाषण में ज़िक्र किया। यूपीए की विचारधारा हमेशा से युवाओं पर विश्वास करती रही है। चाहे पहली बार 18 वर्ष के नौजवान को मताधिकार देने की बात हो, चाहे 25 से 35 वर्ष की उम्र में रहने वाले नौजवानों को राष्ट्र के नवनिर्माण में भागीदार बनाने का संकल्प हो, हमेशा से यूपीए और कांग्रेस की विचारधारा ने यह कोशिश की है कि नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर हमारे देश के नौजवान इस देश के भविष्य के निर्माण में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने अपने अधिकारों के प्रति जागृति फैलाने का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं इसके साथ साथ इस बात के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पहली बार इस देश में पीढ़ियों से, सदियों से रहने वाले आदिवासी वर्ग के अधिकार के बारे में भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया। इसके लिए मैं उनका समूचे आदिवासी वर्ग की ओर से भी धन्यवाद करती हूँ कि सात लाख अधिकार पत्र वनाधिकार कानून के अंतर्गत बाँटे गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से वनाधिकार कानून में सामुदायिक अधिकार और निस्तार पर विचार करने की बात की गई थी - 7000 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का ज़िक्र किया गया था, संकल्प लिया गया था, उसको भी पूरा करने की दिशा में ज़रूर आने वाले समय में काम किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन का प्रयास होगा। मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 1950 में मालगुज़ारी उन्मूलन के अंतर्गत राजस्व से जो ज़मीन अर्जित की गई थी और जो वन विभाग को हस्तांतरित की गई थी, मेरा अनुरोध है और मैं यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि कई सालों से राजस्व विभाग और वन विभाग के बीच में जो भी अभिलेख हैं, उनके बीच में जितनी भी त्रुटियाँ हैं, उनको कभी दुरुस्त करने का प्रयास नहीं हुआ। दूसरे देश जो आज उन्नत देश माने जाते हैं, अगर हम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हर्नान्डो डी सोटो साहब  की बात को मानें तो उन्होंने अपने देश में असली भूस्वामियों की पहचान की, उनको उसका पट्टा दिया और आज उसी का परिणाम है कि क्योंकि उनके पास पूँजीभूत करने के लिए उनकी अपनी ज़मीन है, इसलिए वे अपनी ज़मीन को पूँजी के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं और वे इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा आसानी से बन पाते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि आज तक भू-अभिलेखों के दुरुस्तीकरण और उनके दस्तावेज़ीकरण का प्रयास नहीं हुआ। मैं यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ कि हम बार-बार यह समझते हैं कि यह तकनीक की समस्या है। यह तकनीक की समस्या नहीं है। अगर आपने गलत अभिलेखों का कंप्यूटराइज़ेशन कर भी लिया तो फिर गलत अभिलेख सही अभिलेख के तौर पर निकलकर नहीं आएंगे।

          कम्प्यूटराइजेशन की बिलकुल आवश्यकता है। तकनीक का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके पहले इन भू अभिलेखों का दुरस्तीकरण बेहद जरूरी है और बहुत जरूरी है कि राजस्व विभाग और वन विभाग अपने इन भू अभिलेखों में सुधार लाएं। उस सुधार से शुरूआत होगी, असली पहचान करने की कि किसके नाम पर किन पट्टों को दिया जाए? किस तरह से ग्राम समाज में रहने वाले और वन ग्राम में रहने वाले लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं? किस तरह से भूमि अधिकार पत्र तैयार किए जाएं और फिर आने वाले समय में उस अभिलेख के आधार पर लोग उस जमीन का इस्तेमाल कर सकेंगे, उसे पूंजीभूत कर सकेंगे और उसे अपने लिए कैपिटल के तौर पर कन्वर्ट कर सकेंगे। बहुत हद तक यह समस्या यूनीक आइडेंटी कार्ड से हल हो सकती है क्योंकि यह समस्या पहचान की भी समस्या है, जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन पहचान के साथ-साथ यह उन अभिलेखों के दुरस्तीकरण की भी समस्या है और एक बार जब नियमतः यह कार्यवाही पूरी होगी तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा। जिस तरह से कुछ वर्ष पहले भूमि सुधार अभिकरण की घोषणा हुई थी, मैं उम्मीद करती हूं यह भूमि सुधार अभिकरण निश्चित तौर पर कदम बढ़ाएगा और आने वाले समय में हम उस बहुत बड़े वर्ग को जो आज विकल्पहीनता की स्थिति में है, यदि वह भूमिहीन है तो वह पूरी तरह से विकल्पहीनता की स्थिति में है, लेकिन यदि वह सीमान्त है, यदि उसके पास थोड़ी  भूमि है तो प्रकृति उसकी नियन्ता बनकर रह जाती है। ऐसे में यदि उसके पास उसके अधिकार पत्र होंगे तो वह अपने भाग्य का स्वयं नियन्ता होगा, यह मैं यहां पर कहना चाहती हूं। मैं यह उम्मीद करती हूं कि यह अधिकार आने वाले समय में मिलेगा, जिसके बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेखित किया है।

          अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी, जो कि स्वयं भी एक महिला हैं और उम्मीद करती हूं कि इस मौके पर तो जितनी भी महिला सदस्य हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष से हैं, सब मेरा समर्थन करेंगी कि उन्होंने महिला आरक्षण के बारे में भी अपनी बात की और एक तिहाई आरक्षण देने के लिए उन्होंने कहा। आने वाले समय में महिलाओं की संख्या इस सदन में जरूर बढ़ेगी और हम यह उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, महिलाओं के विषयों के प्रति ज्यादा चिंता और ज्यादा जज्बात के साथ हम यहां चर्चा करेंगे। माननीय लालू प्रसाद जी का समर्थन मुझे मिला, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं।

          मैं एक बात और यहां दोहराना चाहती हूं कि संसद में पहली बार सांसद के तौर पर आने के बाद पहली बार मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सब का धन्यवाद करती हूं। यदि मुझ से अपने उद्बोधन में कहीं कोई कमियां रही हों तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबका इस पर मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि आने वाले समय में मैं इसमें और सुधार ला सकूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

MR. CHAIRMAN :  Motion moved:

          “That an Address be presented to the President in the following terms:-

‘That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 2010’.”             Hon. Members whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated, may, if they desire to move their amendments, send slips at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the amendments they would like to move. Only those amendments, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

          A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

     

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, मंदसौर से निर्वाचित बहन ने जो अभी भाषण दिया, उसके बाद संभव है कि संसदीय कार्य मंत्री समझते हों कि उन्हीं से धन्यवाद का प्रस्ताव क्यों नहीं रखवाया।

          सभापति महोदय, एकमात्र प्रस्ताव ऐसा होता है, जो सरकारी पक्ष से आता है, जिसका कोई विपक्षी विरोध नहीं करता, क्योंकि धन्यवाद का प्रस्ताव है। सरकार की नीतियों की आलोचना होती है, लेकिन प्रस्ताव का विरोध नहीं होता, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होता है। दूसरे सदन में मेरे एक साथी हैं, जो इस कारण भी कभी-कभी इस बात का आग्रह करते रहते हैं कि जो परम्परा हमने यू.के. से शुरु की है, जहां सम्राट या समरागी को धन्यवाद दिया जाता है, वह शायद हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। पिछले दिनों बहुत सारे वकीलों का भी एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने वह प्रस्ताव रखा था। उस सम्मेलन में बहुत सारे न्यायाधीश भी थे, उन्होंने भी उस बात की पुष्टि की। मैं उसको बहुत महत्व नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कभी-कभी कुछ बातें वर्षों से चली आती हैं, इसीलिए हम चलाते हैं। उसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो सोचना जरूर चाहिए।

          सभापति महोदय, बजट बहुत सालों तक पांच बजे होता था, उसे आपने बदल कर ग्यारह बजे कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण केबिनेट तैयार करती है, इसलिए यह अपेक्षा जरूर रहती है कि क्रेडिट देते समय बिना किसी प्रकार की राजनीति और दलगत भाव के ठीक से बात लिखनी चाहिए। मुझे स्वयं ध्यान है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब वित्त मंत्री थे, तब जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, वह वहां के उस समय के प्रधानमंत्री के कारण हुआ या वित्त मंत्री के कारण हुआ, इस बात पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन उस समय आर्थिक रणनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। उस आर्थिक रणनीति में परिवर्तन के बाद हमारी ओर से कभी संकोच नहीं होता था, क्योंकि हम पहले की रणनीति के कई पहलुओं के समर्थन में नहीं थे। हम समझते थे कि अगर वह रणनीति बदली तो उसका देश को लाभ हुआ और कुल मिला कर छ: साल तक एनडीए की सरकार थी, जो पूर्व की सरकारों के अच्छे काम थे, उन्हें हमने नि:संकोच स्वीकार किया, उनकी प्रशंसा की, जब कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बार इस प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं देखता हूं। छ: वर्षों तक वाजपेयी जी का जब शासन रहा, उसमें अनेक उपलब्धियां हुईं और उनका कंटीन्यूएशन आज होता है। आज अगर हम उल्लेख करते हैं कि हम रोडवेज़ में प्रतिदिन 20 किलोमीटर बनाने की योजना करेंगे, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है।

          सभापति महोदय, अगर हम गर्व करते हैं कि एक महीने में इतने टेलीफोन लगे, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि रोडवेज़ की योजना हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन की योजना हो, उसकी भूमिका एक प्रकार से एन.डी.ए. के शासन में मजबूती के साथ रखी गई। यहां पर अभी मुरली मनोहर जी बैठे हुए थे, जब मीनाक्षी जी ने सर्वशिक्षा अभियान का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इसे हमने शुरु किया, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।           

           सभापति महोदय, मैं इतना ही कहता हूं कि जहां तक संभव हो, परस्पर सौहार्द बढ़े, इसी प्रकार की एप्रोच होनी चाहिए। हां, ठीक है कि हम विरोध में हैं, विपक्ष में हैं। हमारी डय़ूटी है, जहां भी कमी है, उसे दिखाना, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी सदन में, इस बात पर चर्चा हो कि सरकारी कार्य, सरकारी संस्थान, सरकारी संस्थाएं, सरकारी प्रोजैक्ट्स, उनका अगर नामकरण हो, तो वह कैसा होना चाहिए। इस पर चर्चा हो जाए, बहस हो जाए। मैं इस बार देखता हूं कि तीन नाम हैं, जो बार-बार आते हैं। कोई काम हो ...( व्यवधान) मैं आपसे कहता हूं कि इससे मन विस्तृत नहीं होगा, तो फिर समस्या का हल ही नहीं होगा। मोटे तौर पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पंडित नेहरू का नाम हो, इंदिरा गांधी जी का नाम हो, राजीव जी का नाम हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या कारण है कि ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जब आपका नंबर आए, तब आप बोल सकते हैं। अभी नहीं। कृपया बैठिए। कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

(Interruptions) …* सभापति महोदय :  आप कृपया बैठिए। यह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।   It is not going on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदय : राशिद जी, आप बैठिए। आडवाणी जी को जो बोलना चाहिए, वे बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के अलावा जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप कृपया बैठिए।

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, सदन के लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एक पत्रकार ने इलैक्शन कमीशन को लिख कर कहा है कि over the last 18 years, about 450 Central and State Government Programmes/Projects, national and State level institutions, involving public expenditure of tens of thousands of crores of rupees, have been named after three individuals. … (Interruptions)

सभापति महोदय :  कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please maintain silence in the House.

… (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल):  क्या वह कह रहे हैं कि जो पैसा स्कीमों में लगा है, वह इन लोगों ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

श्री पवन कुमार बंसल :  अगर हिंदुस्तान के लोगों के ज़हन में कोई नाम है, तो वह तीन नाम हैं।  क्या आडवाणी जी यह कहना चाहते हैं कि जो करोड़ों ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(Interruptions) …* सभापति महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।  आप बैठ जाइए।

(Interruptions) …* सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (Interruptions)

सभापति महोदय : यह सब कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) …* THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It seems that there is no other issue. … (Interruptions) We are discussing the Motion of Thanks on the President’s Address, and he should speak on this only. … (Interruptions)

सभापति महोदय : जगदंबिका पाल जी, बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैंने जो बात कही, मैं उसका उदाहरण देता हूं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अग्नि-3 का उल्लेख है।  अग्नि-3 का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा की गयी है। ...( व्यवधान) अग्नि-3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ और इस पर राष्ट्रपति ने जो प्रसन्नता प्रगट की, मैं उसका स्वागत करता हूं।  यह खुशी की बात है।  मैं बधाई देता हूं हमारे जिन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने उसको करके दिखाया, मैं उसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि जहां हमारी सेना कई मामलों में इतना आगे बढ़ रही है, वहां अभी भी हमारी सेना की काफी डिपेन्डेंस विदेशी शस्त्रास्त्रों पर है। उसमें स्वदेशीकरण स्वालंबन हम जितना ला सकें, प्रयत्नपूर्वक उसे लाने की दिशा में मजबूत कदम उठाने चाहिए।  मेरी मान्यता है कि जैसे वर्ष 1990-91 में हमने एक मौलिक परिवर्तन किया तो आज भी प्राइवेट सैक्टर को डिफेंस के क्षेत्र में भी इन्वाल्व करना चाहिए।  अभी भी होता है, लेकिन अभी जो होता है वह केवल प्रोडक्शन में होता है, शोध में नहीं होता है।  हम डीआरडीओ पर रिसर्च के लिए अवलंबित रहते हैं।

जरूरत इस बात की है कि दुनिया के देशों के साथ, जिनके साथ हमको टक्कर लेनी है, मुकाबला करना है, वहां पर सफलता तब मिलती है जब पूरे देश को इस कार्य में इन्वॉल्व किया जाता है। हमारे यहां पर भी लोग हैं जो वह कर सकते हैं और उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए और कोशिश यह होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम जितने स्वावलम्बी हो सकें, उतने हों। काफी दूर है वह दृश्य। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कि हम कितनी परसेंटेज में उन पर अवलम्बित हैं। वह काफी बड़ा है, लेकिन इस दिशा में ईमानदारी से, प्रामाणिकता से और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस दृष्टि से वित्त मंत्रालय ने डिफैंस मिनिस्टर को अधिकार दिया है कि एक हजार करोड़ रुपये के डिफैंस प्रोजैक्ट्स के लिए वे स्वयं निर्णय कर सकते हैं। उसके लिए केबिनेट कमेटी आन सिक्युरिटी के पास जाना जरूरी नहीं है। यह जो निर्णय है, यह सही दिशा में है। लेकिन यह निर्णय होने के बाद भी मैं कहूंगा, वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं और डिफैंस मिनिस्टर भी नहीं हैं, कि उसके कारण पारदर्शिता और एकाउंटेबिलिटी डाइलूट नहीं होनी चाहिए। वह सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन हां, इनडिजिनाइज़ेशन जरूरी है, जरूरी करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं स्मरण करता हूं कि पिछले साल काफी आंदोलन हुआ था और रक्षा मंत्रालय के बहुत सारे लोग इस बात पर आग्रही थे। 22 हजार सम्मान पदक जो उन्हें मिले थे, उनमें अधिकारी भी थे, जवान भी थे, वे उन्होंने लौटा दिए। अभियान इस रूप का चला कि हमारे यहां पर वन रैंक वन पैंशन होनी चाहिए और इसके लिए आग्रह किया। मुझे स्वयं याद है कि मैं भी उनके यहां गया था, उनका समर्थन किया था। उसके बाद मुझे स्मरण है कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं भाषण दिया था जिसमें उन्होंने लाल किले से कहा था कि केबिनेट सैक्रेटरी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की सिफारिशें हमने स्वीकार की हैं। इतना ही नहीं, मुझे याद है कि वित्त मंत्री ने ऐमाउंट भी बताया था और कहा कि हमने न केवल उन्हें स्वीकार की हैं, लेकिन उसके कारण हमें प्रति वर्ष 2,100 करोड़ रुपये उनकी पैंशन पर खर्च करने पड़ेंगे। इन्हीं दिनों में मुझसे कई प्रमुख एक्स सर्विसमैन का मिलना हुआ, जिन्होंने कहा कि दोनों की घोषणा के बाद, प्रधान मंत्री जी की घोषणा और वित्त मंत्री जी की घोषणा, वित्त मंत्री जी की घोषणा उनके 2009 की बजट स्पीच का हिस्सा था। उसके बाद भी यह काम नहीं हुआ है। कोई कठिनाइयां होंगी, मैं नहीं जानता, वे बताएंगे। लेकिन मुझे लगा कि मेरी डय़ूटी है कि मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊं, क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि हमने एक्स सर्विसमैन की पैंशन डिमांड्स के बारे में एक व्यवस्था बनाई है। वन रैंक वन पैंशन का उल्लेख नहीं है, केवल मात्र यह कहा है कि हम उसकी एक व्यवस्था कर रहे हैं कि उन्हें पैंशन की कोई शिकायत न हो।

 मैं चाहूंगा कि इस बारे में स्पष्टीकरण हो, क्योंकि उनको नाराजगी है। यहां तक कि मुझे कल कुछ लोगों ने कहा कि हम फिर से अभियान करेंगे, कैम्पेन करेंगे। मैं समझता हूं कि आज जवान और सेना के अधिकारी को फिर से इस प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, खास करके जब कैटेगॉरिकली प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, दोनों ने कह दिया। चुनाव से पहले तो यह कहा था कि हमने कैबिनेट सैक्रेट्री के नेतृत्व में एक कमेटी इसे एग्जामिन करने के लिए बनायी है। ...( व्यवधान)

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): You have referred to a speech that I made from the ramparts of the Red Fort. Whatever I had promised, our Government has delivered. So, it is not true that these were empty promises.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री जी, आपने कोई फिगर्स की बात नहीं की थी। आपने केवल यही कहा था कि कैबिनेट सैक्रेट्री के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उसे हमने स्वीकार किया है और इम्प्लीमैंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्पेसीफिकली कहा और यह कहा कि 2100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हमारा खर्च बढ़ेगा, लेकिन हमने स्वीकार किया है।

I am told that it has not been implemented, it has not been done. This is the problem. It is, therefore, that those who met me told me that they would be forced once again to take recourse to the same thing. This should not happen. This is my plea.

DR. MANMOHAN SINGH: Advaniji, I would respectfully submit that it does not behove, I think, for anyone in this House to create a rift between the Services and the Government of the day.

SHRI L.K. ADVANI :  I am not creating a rift. I am simply saying, I am conveying their feelings. And I am saying that earlier also when you did this and the Finance Minister made that statement, he must have made it with due responsibility. He said it in his Budget speech. And yet if it has not been implemented, it is a matter of concern.

DR. MANMOHAN SINGH: Whatever the Finance Minister stated has been implemented. I repeat, whatever the Finance Minister stated in his Budget speech, has been implemented.

SHRI L.K. ADVANI :  Well, if it has been implemented, I am very happy. But I can tell you that this is not the feeling that I got from the ex-servicemen. Therefore, I thought it my duty to convey it to you and to the House. … (Interruptions)

  प्रधान  मंत्री जी एक विषय और है। मुझे याद है कि इस विषय पर मार्च 2009 में, मैंने पार्टी की  ओर से यह सवाल उठाया था कि हिन्दुस्तान में हमें संसाधनों की आवश्यकता है। हम संसाधन कहां से लायें, क्योंकि देश की गरीबी खत्म करने के लिए, पिछड़ापन खत्म करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, इफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप करने के लिए हमें काफी खर्चा चाहिए। मैं वर्षों से सुनता आया हूं, जब से मैं संसद में आया कि हिन्दुस्तान में कितनी ब्लैकमनी है, कितना काला धन है और वह काला धन विदेशी बैंकों में जाकर जमा होता है। ...( व्यवधान) मुझे याद है कि मैंने जब वक्तव्य दिया था तब मैंने कहा था कि विदेश में बहुत सारे सशक्त देश जैसे जर्मनी, अमेरिका वगैरह आज आर्थिक संकट में हैं। इसलिए उन्होंने अभियान चलाया है कि स्विस बैंक्स और टैक्स हैवेन्स में जो गोपनीयता है जिसका लाभ उठाकर बहुत भ्रष्ट तरीके से धन कमाने वाले या टैक्स इवेजन करके धन कमाने वाले वहां पैसा जमा कराते हैं, उनके ऊपर दबाव जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से पड़ रहा है। उसका परिणाम भी निकल रहा है। अच्छा होगा कि भारत इसमें रूचि ले और हमारा जो धन विदेशों में है, उसको वापस लाने के लिए प्रयत्न करे। संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने उसका उल्लेख किया है। पहली बार उल्लेख हुआ है इस धन का। मुझे खुशी है, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि प्रगति कितनी हुई है? जिक्र हुआ है कि हमने अपना कानून अमेंड किया है, कुछ देशों से निगोशिएट कर रहे हैं कि वे हमारे साथ एग्रीमेंट्स करें, जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, उनको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी बात को एंडोर्स करते हुए कहा कि हमारी सरकार करेगी इस काम को।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आडवाणी जी, वर्षों से यह बात चल रही है कि काला धन वापस लाओ और सरकार ने एक बार कहा था कि वहां हमारा वश नहीं चलता है, फिर निगोशिएट करने की बात कहते हैं। हमने यह कहा था कि तत्काल वहां पैसे की निकासी पर रोक लगवाइए। अब तक यह सब माल निकल गया होगा।...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधानमंत्री जी, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने उसको नोटिस करके कहा कि हम करेंगे और आप उस दिशा में लगे हैं, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में है कि हमने ये-ये काम किए हैं जैसे लॉ अमेंड किया है। मैं मांग करता हूं कि इस पर एक स्टेटस पेपर या श्वेत पत्र सदन के सामने लाया जाए कि अब तक प्रगति क्या हुई है। यह बजट के समय भी आ सकता है। किस-किस से क्या वार्ता हो रही है? क्या यह बात सही है कि  50 नाम हमको Liechtenstein से मिले है? क्या नाम हैं, कौन-कौन लोग हैं? कितना धन है? क्या यह सही है कि जिस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका करवा सकती है, जर्मनी करवा सकती है, हम नहीं करवा पा रहे है? हमें वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है? क्या सही बात है? इस मामले में सदन को जितना विश्वास में लिया जाएगा, उतना ही सरकार को इस मामले में ज्यादा ताकत मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आप इस बात को ले आए हैं, आगे के लिए रास्ता खुला है, सदन भी उसकी मांग करे कि क्या हुआ। उस दिन, आज भी देखा होगा, पिछले पांच-सात दिनों में देखा होगा कि देश में अगर कोई चर्चा, चिंता किसी बात की लोगों में अधिक है, तो वह महंगाई है। मैं यहां था जब सुषमा जी बोली थीं और पूरे सदन में उनकी बात सुनी थी। महंगाई जितनी मात्रा में कुप्रबंध के कारण है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसका इलाज आप करेंगे। लोगों में इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है। लेकिन उन्होंने चार और बातें कही थीं, उसका उत्तर मंत्री जी के जवाब में नहीं मिला। ये चार स्कैम्स हैं जिनके कारण ऐसा हुआ। यह केवल कुप्रबंध की वजह से नहीं है, केवल मिसमैनेजमेंट ऑफ दि इकोनोमी नहीं है, it is also scandals relating to export and import. उन चार स्कैम्स के बारे में उनकी मांग थी कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाए। इसलिए इस मुद्दे पर एक जेपीसी बनाई जानी चाहिए। लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इंटरेस्टेड है करप्शन को रोकने में, अगर सरकार वास्तव में महंगाई को रोकना चाहती है तो केवल मात्र प्रबंधन ठीक होना ही पर्याप्त नहीं है। यह जो समय-समय पर लोग करप्शन करके निकल जाते हैं, बच जाते हैं, स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। यह नहीं होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी से अपेक्षा है कि वह इस मामले में कदम उठाएंगे। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूं कि उस दिन सुषमा जी ने जो जेपीसी गठित करने की मांग की थी, जिसकी अन्य सदस्यों ने भी पुष्टि की थी, वह बननी चाहिए।

          राव इन्द्रजीत सिंह जी ने स्वाभाविक रूप से सरकार की प्रशंसा की कि सरकार ने यह किया, वह किया, बहुत अच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चुनावों में जितनी सफलता सरकार को मिली उसका प्रमुख कारण था कि हमने किसानों को राहत दी। जिस साल यानी 2008 में सरकार ने यह राहत दी, उस साल, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, 16196 किसानों ने आत्महत्या की। यह उस साल की रिपोर्ट है।...( व्यवधान)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): It is spread over the  previous years.

SHRI L.K. ADVANI :  It is not. It is that year only and not only that year, but mainly in Maharashtra and Andhra.  … (Interruptions) 16,196 farmers committed suicide in the year 2008. Maybe, because most of those  who commit suicide are those who do not take loans from banks. आपके उस प्रावधान का यह नतीजा हुआ कि बैंकों को अपने बैलेंस अकाउंट ठीक करने का मौका तो मिल गया, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिली। किसानों को राहत देने के लिए मुझे इसमें दो ही बातें महत्वपूर्ण लगीं...( व्यवधान) राव इन्द्रजीत सिंह जी ने जो बातें कहीं, उनमें कई तो मेरी समझ में नहीं आईं कि कहां से कहीं।

एक माननीय सदस्य: किसी की समझ में नहीं आईं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उन्होंने सरकार का सबसे बड़ा जो पाइंट बताया, वह लोन वेवर्स का बताया। दूसरा उन्होंने जो जिक्र किया, उसका मैं स्वागत करता हूं, वह पेड न्यूज़ का जिक्र उन्होंने किया। अब उस पर बात चली है, यह एक गम्भीर मुद्दा है। मेरी इस मामले में चुनाव आयोग से भी बात हुई है। मैंने कहा है कि हर केंडिडेट का खर्चा आप मॉनिटर कर सकते हैं चुनाव के समय, तो चुनाव के समय जो पत्र-पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन के चैनल्स हैं, उन्हें कितना रुपया प्राप्त होता है और कहां-कहां से प्राप्त होता है, लेजिटीमेट एडवर्टाइजमेंट्स से कितना प्राप्त होता है, इस प्रकार पेड न्यूज़ के रूप में केंडिडेट्स से या पार्टीज से कितना एक्सटोल करते हैं, इसका हिसाब भी रखना चाहिए।...( व्यवधान) सन् 1970 में मैं पहली बार संसद में चुनकर आया। तब से लेकर आज तक अगर किसी एक विषय पर मैं लगातार व्यक्तिगत रूप से जोर देता हूं तो वह चुनाव सुधार के संदर्भ में है। मुझे याद है कि सन् 1970 में वाजपेयी जी लोक सभा में थे और मैं राज्य सभा में था। उस समय चुनाव सुधारों पर पहली कमेटी बनी थी और जगन्नाथ राव जी उस समिति के अध्यक्ष थे। शायद अब वह नहीं रहे। उस समिति में लोक सभा की ओर से वाजपेयी जी और राज्य सभा की ओर से मैं अपनी पार्टी के सदस्य थे।  बहुत सिफारिशें कीं, अच्छी कीं, कई इम्प्लीमेंट हुईं, कई नहीं हुईं, लेकिन एक सिफारिश थी और वह यह थी कि जहां तक संभव हो चुनाव का खर्चा शासन को वहन करना चाहिए। आज जो खर्चा प्रत्याशी को या पार्टी को करना पड़ता है, धीरे-धीरे शासन पर ट्रंसफर होना चाहिये। ...( व्यवधान) प्रधान मंत्री जी, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता की कमटी बनी थी, उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी, तारकुंडे कमेटी जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी, उसमें भी मैं बोला था। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जो पेड-न्यूज का मामला आया है यह एक एडीशनल प्रॉब्लम करप्शन का बन गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी, एक बार आपसे भी बात हुई थी कि 6 साल जब हम सरकार में थे तो यह बात हमें बहुत खटकती थी कि हर दो साल बाद जनरल इलैक्शन होता है या मिनी जनरल इलेक्शन होता है। उसका कारण है कि पहले चार इलेक्शन्स 1952, 1957, 1962, 1967 लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ हुए थे। सन् 1971 के बाद से आज तक लोक सभा अलग, विधान सभा अलग और परिणाम यह है कि शासन में बैठे लोगों को यदि कोई निर्णय करना होता था और लगता था कि यह निर्णय जल्दी होना चाहिए, तो कहा जाता था कि अमुक स्थान पर इलेक्शन होना है, वह निकल जाए तो काम करना। इस कारण बहुत नुकसान शासन का होता था और बहुत नुकसान समाज-व्यवस्था का होता है और बहुत नुकसान होता है और कितने ही मामलों में। मैं चाहूंगा कि इस पर फिर से विचार होना चाहिए कि हिंदुस्तान में लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हर पांच साल बाद एक साथ हों। इसका कोई साधारण तरीका नहीं होगा बल्कि संविधान में अमेंडमेंट हमें करना होगा। यूरोप की अधिकांश डेमोक्रेसीज में चुनाव एक साथ होता है और बीच में चुनाव नहीं होता है। हाउस डिजोल्व नहीं होता है। पांच साल में या जितना भी टर्म है तीन-तीन सरकारें तो हो सकती हैं लेकिन चुनाव एक साथ ही होता है। हमें भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

          यूके का उदाहरण हमने लिया है लेकिन हिंदुस्तान में समस्या यह है कि यूके में तो मात्र एक वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारे यहां पर न केवल लोक सभा है बल्कि 28 विधान सभाए हैं और 28 विधान सभाएं और एक लोक सभा, इन सभी का चुनाव एक साथ हो तो उसका शासन को भी लाभ होगा, राजनीति को भी लाभ होगा और खर्चा कम होगा। ये कुछ चीजें हैं जिन पर मैं बल देना चाहूंगा कि इनका इलाज करना चाहिए।

          मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं और वह यह है कि शर्मिल-शेख में माननीय प्रधान मंत्री ने जब घोषणा की थी कि वहां के प्रधान मंत्री ने मिलकर कहा था कि हम टैरर एंड टॉक्स, आतंकवाद और वार्ता को हम एक साथ नहीं जोड़ते हैं और हमारे पाकिस्तान के मित्र बहुत खुश हुए थे। मैं जानता हूं कि जब आगरा में जनरल मुशर्रफ के साथ माननीय वाजपेयी जी की वार्ता हुई थी और बिना किसी समझौते के उन्हें वापस जाना पड़ा था तो वह बहुत नाराज हुआ था।

16.00 hrs.           मैं मानता हूं कि उस निर्णय के कारण ही तीन साल बाद वर्ष 2004 में जरनल मुशर्रफ ने सार्वजनिक रूप से कहा, जिस बात को वे आगरा वार्ता में मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारा यहां के आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है। आज अगर जम्मू-कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो उसका कारण है कि वे लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और इस कारण वे मारे जाते हैं। उन्होंने यह स्टैंड लिया। लेकिन वर्ष 2004 में सार्क की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ उन्होंने अपना स्टैंड बदला और कहा कि मैं वचन देता हूं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के हाथ में कोई भी भूमि, जिसका मतलब था पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, इसका उपयोग मैं भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने दूंगा। मैं मानता हूं कि आगरा में जो स्टैंड लिया था, उसका परिणाम था कि इस्लामाबाद में उन्होंने सही स्टैंड लिया। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आपने वहां के पहले प्रधानमंत्री के साथ जो निर्णय लिया, जो कि 26/11 के बाद लगा कि आप उसे बदल रहे हैं और 26/11 के बाद आपका पुराना स्टेटमैंट जो शर्म-अल-शेख का था, उसकी कमी आपको नज़र आती है। अचानक अभी फिर जो हुआ, उससे मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर यह क्यों हुआ। यह नहीं होना चाहिए था, जबकि 26/11 के मामले में स्वयं गृह मंत्री लगातार कहते रहे कि उनका रवैया सही नहीं है। हम उन्हें जितने डोजियर देते जा रहे हैं, वह उनको कहते हैं कि यह तो लिट्रेचर हैं, यह कोई ऐविडेंस नहीं है। अनेक बार उन्होंने स्टेटमैंट दी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन लगता है कि शायद सरकार भी इस बारे में एकमत नहीं है। सरकार एकमत हो या न हो, देश बहुत चिंतित है। खासकर पिछले दिनों जब मैंने एक लम्बा लेख अमेरिकन अखबार में पढ़ा। उनकी एक नई थीसिस है और उसका जो समिंगअप है, वह यह है कि ‘That the road to peace in Kabul goes through Kashmir.’ यह न्यूज़वीक अखबार का हैडिंग है। मैं सारा कोट नहीं करता, लेकिन हमें यह भी भाव मिलता है, जैसे मानो किसी स्टेज पर हम इस बात के लिए तैयार हो गए। मैं न्यूजवीक को कोट कर रहा हूं - “Sometime in the last year secret back channel talks between India and Pakistan over Kashmir re-started; say US and Indian sources.” This is the Newsweek Report. 

“The countries were reportedly on the verge of a breakthrough when Musharraf was ousted in August 2008.  Then the Mumbai terror attacks in November badly frayed relations.  For negotiations to resume now would represent a huge boon for the region.”  यह उनके अखबार ने लिखा है। “The pay-off would stretch all the way to Washington.  Peace between India and Pakistan could help unlock another conflict with even higher stakes for the United States; the war in Afghanistan. Indeed a growing chorus of experts has begun arguing that the road to Kabul runs through Kashmir; that the US will never stabilise the former without peace in the latter.  Suddenly bringing India and Pakistan together seems to be very much in America’s interest.”           Bringing India and Pakistan together is in our interest also. हम उनके विरुद्ध नहीं हैं, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी होते हुए भी, यह पड़ोसी वाली बात अभी-अभी श्री एस.एम. कृष्णा ने कही कि can we forget that we are neighbour.  No, we cannot forget. हम अपना इतिहास तो बदल सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते, जियोग्राफी नहीं बदल सकते। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यह भी जियोग्राफी ही है कि वे हमारे पड़ोसी हैं इसलिए क्रास बार्डर टेररिज्म होता है। हम इसे भी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम देश का इन्ट्रस्ट सबसे पहले देखें। भारत और पाकिस्तान मित्र बनें, उनका सौहार्द हो, हम सभी चाहेंगे, हर कोई चाहता है। उनको जिस समय आगरा में निमंत्रण दिया था उससे पहले कारगिल हुआ था फिर भी निमंत्रण दिया था क्योंकि हम चाहते थे मित्रता हो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आतंकवाद है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है तब हमने कहा आप वापिस जाइए। जब उन्होंने माना तब हमने उनकी बात मानी। और तो छोड़िए, पिछले दिनों हमारे अपने नेता क्या कहते हैं, सेना के प्रमुख क्या कहते हैं। मैंने 46 पेज लंबी रिपोर्ट पढ़ी है, यूएस इंटेलीजेंस कम्युनिटी डेनिस लेयर, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलीजेंस जिन्होंने सीनेट की सैलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलीजेंस को रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ देगा, अमरीका का, तो हम गलतफहमी में न रहें। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का कहना है कि जो आतंकवादी आउटफिट्स पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उन्हीं के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, औरों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, तालीबान का हम साथ ही देंगे। इतना ही नहीं आगे चलकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है -

“It is our conviction that an important part of its strategic arsenal to counter India’s military and economic advantage will be these terrorist outfits.”   यह पाकिस्तान का विश्वास है, यह अमरीका की रिपोर्ट है। भारत के अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी जानकारी है कि इन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादी भारत में इन्फलट्रेट करने के लिए तैयार कर रखे हैं। ऐसी स्थिति में हमने वार्ता करके क्या पाया? श्री एस.एम. कृष्णा कह सकते हैं कि कन्सट्रक्टिव वार्ता थी। लेकिन उनके काउंटरपार्ट कहते हैं कि कास्मेटिक एंगेजमेंट हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तान को नहीं चाहिए। Pakistan does not want to be lectured by India. मुझे स्वयं लगा कि हम अनावश्यक रूप से इन्सर्ज इन्वाइट कर रहे हैं, वे आकर इस प्रकार की भाषा हमसे बोलें। आज उनकी स्थिति कितनी खराब है कि वे कहें कि हम केवल मात्र उन्हीं आतंकवादियों के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, हम बाकी का उपयोग भारत की शस्त्रीय शक्ति का मुकाबला करने के लिए करेंगे। हम फिर भी उनसे वार्ता करने को तैयार हैं? कोई अर्थ नहीं है। इतना लंबा भाषण दिया, स्टेटमेंट दी, मैंने ध्यान से पढ़ा लेकिन इसमें एक भी पोजीटिव चीज नहीं निकली, Except that, at least, there had been an agreement to keep in touch. कीप इन टच तो हमेशा है। जब उन्होंने 26.11.2008 को मुम्बई में इतना बड़ा हमला किया, इतने लोगों को मार दिया तब भी We were in touch throughout.   So keep in touch is not an achievement. मैं खास तौर से निवेदन करूंगा, Secret back channel talks between India and Pakistan over Kashmir. इसके बारे में सदन को विश्वास में लीजिए।

          क्या बातचीत हुई? इन दोनों में कभी-कभी एटोनोमी के नाम पर गोइंग बैक टू प्री 1953 की चर्चा भी सुनते हैं, मैं नहीं जानता। हमारे समय में भी उन्होंने एक बार यह प्रस्ताव पास किया था। वहां जो सरकार थी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया था। हमने कहा कि हम नहीं मान सकते। मैंने प्री 1953 कश्मीर देखा है, परमिट लेकर अंदर जाना पड़ता था। मैंने प्री 1953 कश्मीर देखा है कि जहां तिरंगा झंडा लहराते हुए लोग मारे गये और उन मार्टायर्स को हमने वहां श्रद्धांजलि दी थी। प्री 1953 कश्मीर हमने देखा है जब राष्ट्रपति का कश्मीर पर अधिकार नहीं था। ...( व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): लेकिन सर, प्री 1953 तो इस संसद ने अधिकार दिया था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, दिया था।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : श्री जवाहर लाल नेहरू उसके पीछे थे। यह सारी संसद थी...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है।...( व्यवधान)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : 1953 के पहले जम्मू-कश्मीर में जो पोजीशन थी, उसे कांस्टीटय़ूशन ऑफ इंडिया ने ऑथेन्टिकेट किया था और सदन के सारे अधिकार वहां की मरकजी सरकार को हासिल थे।...( व्यवधान) इसके लिए सैंट्रल और स्टेट गवर्नमैन्ट का एक एग्रीमैन्ट है, जिसे दिल्ली एग्रीमैन्ट कहा जाता है।...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसका कारण है कि डा. मुखर्जी का बलिदान हुआ।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :   Shri Shariq, you have made your point.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : डा.मुखर्जी के बलिदान को भूलिये मत।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Do not enter into an argument.

… (Interruptions)

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : वहां कोई बात कांस्टीटय़ूशन ऑफ इंडिया से बाहर नहीं थी, आप क्यों बिना वजह गुमराह कर रहे हैं...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  You have made your point.  Do not enter into an argument.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वहां इलैक्शन कमीशन का अधिकार नहीं था।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:   It will not go on record.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN:  Please sit down.  It is not going on record.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्री 1953 राष्ट्रपति का अधिकार नहीं था, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता था। प्री 1953 वहां पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं था। वहां पर हाई कोर्ट...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:  Please sit down.  It will not go on record.  You have made your point.

(Interruptions) …* सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइये। It is not going on record. प्लीज, आप भी बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:   It will not go on record.

(Interruptions) … * श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि यह विषय मेरे लिए बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि अभी जिस दिशा में सरकार चल रही है, उसमें अगर कोई ऐसा गोपनीय समझौता कश्मीर के बारे में होने जा रहा है तो उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। हमने उस समय...( व्यवधान)

सभापति महोदय : बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, in the House, we do not speak on presumptions. … (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :  बंसल जी, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन वर्ष 1994 में इस सदन ने कश्मीर के बारे में जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, उसे न सदन भूल सकता है और न ही देश भूल सकता है।...( व्यवधान) एक तरफ तो आप उस प्रस्ताव को ध्यान में रखिए और दूसरी तरफ India’s Army Chief, General Deepak Kapur recently revealed that some 700 militants from Pakistan were waiting to infiltrate across the line of control in Jammu and Kashmir.  General Kapur added that terror infrastructure across the line of control is very much intact and all-out efforts are being made to push inside as many infiltrators as possible.

          The Foreign Secretary, Nirupama Rao said: “We have to face hostile forces across our borders with Pakistan.” … (Interruptions)

16.18 hrs                         (Dr. M. Thambidurai in the Chair)           इसीलिए बाकी सब बातों की उपेक्षा करने के बाद भी मैं चाहूंगा कि हमारा जो सर्वसम्मत प्रस्ताव है, जिसमें हमने कहा है कि “Jammu and Kashmir is, was and will always remain an integral part of India.” ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Order in the House, please.

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Except Shri Advani’s speech nothing will go on record.

(Interruptions) …* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वे कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के जो पंडित हैं, उन्हें हम वापस नहीं ले जा सकते, उन्हें वहां नहीं बसा सकते और हम कहते हैं कि जो उधर चले गये, वहां जाकर आतंकवादी भी हो गये, उनका हम स्वागत करने जा रहे हैं। ...( व्यवधान) ये सारी बातें मन में चिंता पैदा करती हैं। इसीलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगर इस दिशा में यह सरकार कोई कदम उठाएगी तो सारा देश उसके खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त आन्दोलन चलाएगा। ...( व्यवधान)

 MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except Shri Advaniji’s speech.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Please take your seat.  There should be order in the House.  Please do not make any gesture.

… (Interruptions)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, मैं चाहूँगा कि कश्मीर के संबंध में अब तक ऑफिशियल या अनॉफिशियल जो भी वार्ता हुई है, प्रधान मंत्री जी अपने उत्तर में उसके बारे में पूरा खुलासा करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई है और किस दिशा में सारी चर्चा चली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक प्रैज़ीडैंट बुश वहाँ के राष्ट्रपति थे, तब तक इस विषय में अमरीका की नीति थी कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ...( व्यवधान)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):  सर, मेरी आपत्ति है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.  Let him finish.  Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :  माननीय आडवाणी जी प्रधान मंत्री जी की नीयत पर शंका कर रहे हैं, अंगुली उठा रहे हैं। मेरी आपत्ति है कि इसको रिकार्ड से निकाला जाए। यह नहीं लिखा जाना चाहिए। आप किस आधार पर अंगुली उठा रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : किस पर अंगुली उठा रहे हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रधान मंत्री जी की नीयत पर आप कैसे शंका कर रहे हैं? यह गलत है। इसको रिकार्ड से निकाला जाए। यह लिखा नहीं जाना चाहिए।...( व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे कभी गलत काम नहीं करेंगे। ...( व्यवधान)

मेरी जो समझ है, उसके अनुसार अमरीका के नए राष्ट्रपति ने अपने चुनाव के दौरान भी इस बात को बार बार कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊँगा, जबकि उससे पहले की अमरीका की नीति थी कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान दोनों नहीं कहेंगे। अगर दोनों नहीं कहेंगे तो हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान आपस में इसको हल करें। ...( व्यवधान)

DR. MANMOHAN SINGH: Advaniji, I feel very sorry that you are using this forum of debate, I think, to sow seeds … (Interruptions) I would not like to say … (Interruptions) What you have attributed to President Obama is certainly not true. I have had a number of discussions with President Obama and he has said to me unambiguously that there is no change in the US policies towards India and Pakistan. … (Interruptions)

SHRI L.K. ADVANI :  I was on the statements. I have quoted them and I do not want to quote them now.  But I would be happy if the hon. Prime Minister, who always speaks his mind, tells about the unanimous resolution regarding Kashmir passed by this Parliament. There can be no deviation from that. That is all.  Therefore, it is that I expect you to tell us fully and frankly whatever has been discussed about Kashmir should be told in the House. … (Interruptions) I request with all seriousness that any dilution of India’s sovereignty in Kashmir… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Prime Minister is on his legs.

… (Interruptions)

DR. MANMOHAN SINGH: Shri Advani, I want to ask you one question. How many times did Shri Jaswant Singh have talks with the US Government Representative?  Was the Parliament ever informed about those dozen times that the two met- Mr. Strobe Talbott and Shri Jaswant Singh? Why are you expecting me to answer your hypothetical questions?  

SHRI L.K. ADVANI :  I say this because it has been reported and very emphatically that the whole agreement was to come about when Mr. Musharraf was in the States. This is the latest buzz word.… (Interruptions) They are concerned very much about Afghanistan. They feel that from Afghanistan they would have a very bad defeat if something does not happen. Therefore, he says: “We are keen to see that the road to Kabul goes through Kashmir.” … (Interruptions) If there is no substance in it, I would be happy. All that I am saying is that if there is even an iota of truth in this kind of a thinking, then the country cannot be taken for granted; Parliament certainly cannot be taken for granted.

           

TEXT OF AMENDMENTS श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, राष्ट्रपति अभिभाषण के संबंध में चर्चा हो रही है। इस बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :  Shri Mulayam Singh Yadav.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order, please.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not stand there. I request the hon. Members to take their seats. Otherwise, they can leave the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I request all of you on this side also to sit down.

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, बहुत सी बातें माननीय आडवाणी जी ने कह दी हैं, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और छोड़ रहा हूं, जिनमें कश्मीर का मामला भी था और अन्य मामले भी थे। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, जिसे अधिकारियों ने लिखा और कैबिनेट ने पास किया है। वह कमजोरी दर्शाता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन रोकने की बात कही है और एक लाख जवान भेजने की बात कही है। आखिर नक्सलवाद क्यों फैल रहा है? क्या कभी सरकार ने इस संबंध में विचार-विमर्श किया है? क्या कैबिनेट में इस संबंध में कोई बहस हुई है? यह ऐसी समस्या है जो हिन्दुस्तान में 322 जगहों में फैल गई है। यह देश के लिए इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इससे लोग भयभीत हैं। आखिर नक्सलवाद क्यों है? क्या सरकार ने इस पर कोई बातचीत की है? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहां के एक इलाके में नक्सलवाद हुआ था, हमने बातचीत की थी। उन्होंने 5-6 बातें रखी थीं और वह बातें जायज़ थीं। उनके मकान बने हुए थे, लेकिन जगह किसी और के नाम थी। सौ-सौ साल से खेत जोत रहे थे, लेकिन खेत किसी और के नाम थे। अन्य समस्याएं भी थीं, जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैंने अधिकारियों को वहां भेजा, जिससे मौके पर ही समस्या हल हो गई और उत्तर प्रदेश में एक जगह जो नक्सलवाद से प्रभावित हो रहा था, वह खत्म हो गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उनकी बात को सुनने का कोई काम किया है? आखिर वे ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? वे अपने भाइयों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं क्यों कर रहे हैं? निर्दोष लोगों के घरों में आग क्यों लगाई जा रही है? इस संबंध में कभी न कभी बात की जानी चाहिए थी। आप विदेशियों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों से बात करने को तैयार नहीं हैं, जो जवान गलत रास्ते पर चले गए हैं और वह भी भारतीय हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन दुनिया के लोगों से बात करने के लिए यह सरकार तैयार है। यदि उनसे बात की जाए, माननीय वित्त मंत्री जी मैं समझता हूं कि आप समस्या हल कर लेंगे।

          उनकी कोई बहुत बड़ी लम्बी चौड़ी मांग एवं समस्या नहीं है। हम से बात हुई थी। आपने बात की थी, मैंने खत्म कर दी, लेकिन यह सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है, न यहां की सरकार और न ही वहां की सरकार सुनने को तैयार है। आप कम से कम उनसे बात कर लीजिए। जहां तक नक्सलवाद है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नक्सलवाद केवल हिंसा नहीं है। यह वैचारिक है कि जो लोग गरीब, मोहताज़ एवं समाज में उपेक्षित हैं, जिनके पास कोई नौकरी एवं रोजगार नहीं है, खेती नहीं है और अगर खेती है तो उस पर किसी दूसरे का कब्जा है। इस वजह से वे एक गलत रास्ते पर चले गए हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ये गरीब लोग हैं। क्या उन्होंने त्यौहार मनाया है, मैंने जानबूझ कर अपने साथियों से कहा कि आप पूछिए कि उनका होली का त्यौहार कैसा मना है? उनकी समस्याओं को समझने की सरकार ने कभी कोशिश की न परवाह की। ये किन की समस्याओं की परवाह करते हैं, जो अरबपति लोग आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, उनकी परवाह करेंगे, ठीक है, करनी चाहिए, विकास के पक्ष में हम भी हैं। लेकिन जो मोहताज़ हैं, जिनके पास अभी स्वतंत्र भारत में दो बार खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उनसे ये बात नहीं करते, नक्सलवाद तो होगा। इसलिए धीरे-धीरे नक्सलवाद फैल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा सूबा, जो आज सबसे ज्यादा शांतिप्रिय सूबा है, उसमें भी इसके फैलने की साजिश कहीं न हो जाए, हमें आशंका है।  हमने मुश्किल से उसे ठीक किया था। हमें भय है कि वहां के लोगों से बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपने शर्म-अल-शेख में एक समझौता किया था, वह समझौता हमारे देश के लिए शर्मनाक था। हम उस पर लम्बा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप हमें कम समय देंगे। आपने उसमें क्या किया था, आप अपने जवाब में बताएं? आपको उससे क्या मिला, यह आप बताएं?

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा खतरा किस से है? मैं फिर दोहराना चाहता हूं। इसी सदन में मैंने एक बार कहा था और यह बात जार्ज़ साहब ने भी कही थी कि अगर खतरा हिन्दुस्तान को किसी से है तो वह चीन से है। चीन रोजाना हमारी एक इंच पर कब्जा कर रहा है। विदेश मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी बताएं, चीन रोजाना एक इंच जमीन पर कब्जा कर रहा है और वह कह कर जमीन पर कब्जा कर रहा है। उसे रोकने के लिए आपने क्या उपाय किया, क्यों नहीं किया? चीन से इतने डरे हुए हैं कि ये चीन से कह ही नहीं सकते कि हमारी एक इंच जमीन रोजाना चीन के कब्जे में जा रही है। मैं यहां पर चुनौती के साथ सदन में कहता हूं कि चाहे प्रधान मंत्री जी, विदेश मंत्री जी या दूसरा कोई जवाब दे तो वह बता दे कि हमारी बात गलत है, हमने बात की है। चीन रोजाना हमारी एक इंच जमीन बड़ी तरकीब एवं कायदे से ले रहा है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वह रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। चीन रोजाना, प्रतिदिन निशान लगा कर हमारी सीमा पर एक इंच जमीन पर कब्जा कर रहा है और आप चुप एवं मौन हैं। इस सरकार को इतनी गहरी नींद आ गई है या आप चीन से डरे हुए हैं या नींद में सो रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है कि हमारी मातृभूमि पर कोई विदेशी कब्जा करे और सरकार चुप रहे। आप धर्मनिर्पेक्षता की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कम से कम देश की सीमा को तो बचाइए।   

          सभापति महोदय, मैंने चीन के बारे में संक्षेप में बता दिया कि हमारी एक इंच जमीन पर रोजाना कब्जा हो रहा है। हम इस पर ज्यादा लम्बा नहीं कहना चाहते, क्योंकि आप हमें कम समय देंगे, इसलिए मैं अपनी कुछ खास-खास बातें कहना चाहता हूं।

           सभापति जी, यहां धर्मनिर्पेक्षता की बात कही गई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बता दें कि धर्मनिर्पेक्षता कहां है? अगर सरकार धर्मनिर्पेक्षता की बात करती है, तो भेदभाव क्यों है? रंगनाथ मिश्र कमीशन और सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आज मायनॉरिटीज, विशेषकर मुसलमानों की हालत देश के आदिवासियों और जनजातियों से भी बुरी है। आज देश में मुस्लिम्स की दुर्दशा है, लेकिन इस सरकार को देश के मुसलमानों की कोई चिन्ता नहीं है। सरकार को चिन्ता सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने और इसे लाकर विपक्ष में फूट डालने की है। हम यहां जो इकट्ठे बैठे हैं, यहां हमें आने से कैसे रोका जाए, सरकार की यह चिन्ता है। यह सच्चाई है।...( व्यवधान) आप ज्यादा मत मुसकराइए। आप लोक सभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। मैं आपके बारे में भी कह रहा हूं। यह षडय़ंत्र है।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मुम्बई में हुआ और जिन्होंने हिंसा की और इतना बड़ा कत्लेआम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर रहा, धीरे-धीरे उन्हें छोड़ा जा रहा है। एक-एक कर के उन्हें छोड़ा जा रहा है। यह हालत है। क्यों छोड़ा जा रहा है, यह सरकार बताए?

          सभापति जी, पाकिस्तान क्या कहता है, यह भी आप देखिए। जब-जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है, तो हिन्दुस्तान हमेशा लड़ाई में जीत जाता है, लेकिन जब बातचीत होती है, तो हिन्दुस्तान हमेशा हार जाता है। कभी-भी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत हुई, हमेशा हिन्दुस्तान हारा। अब पाकिस्तान कह रहा है कि...* और ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने की हिम्मत नहीं है। आज ही आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि..  *और मैसेज दे रहा है कि हम हिन्दुस्तान के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तान बदल जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि आखिर पाकिस्तान ने यह किस आधार पर कहा कि हिन्दुस्तान बदल जाता है और हिन्दुस्तान की तुलना गिरगिट से कर दी? इससे ज्यादा देश का और क्या अपमान हो सकता है। जब-जब यह सरकार आती है, तो दो बातें जरूर होती हैं-एक तो जमीन पर कब्जा होता है, हिन्दुस्तान की सीमा पर कब्जा होता है और दूसरी तरफ हम अपमानित होते हैं।

          सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने अफगानिस्तान में अमरीका की मदद के लिए सेना क्यों भेजी? इसका परिणाम आपको नहीं पता। मैंने इसका परिणाम बड़ी नजदीकी से तब देखा जब मैनपुरी में परसों काबुल से हमारे एक सैनिक की डैड बॉडी आई। नौजवान लड़का था। कैप्टेन था। मेरा परिचित था। पढ़ाई-लिखाई में अच्छा था, लेकिन गरीब घर का था। उसकी डैड बॉडी आई। डैड बॉडी कहां से आई, काबुल से। मैं पूछना चाहता हूं कि अमरीका आपको क्या दे रहा है? आपकी सरकार अमरीका के लिए अपने जवानों को अफगानिस्तान में क्यों शहीद करा रही है? आपका अफगानिस्तान से क्या मतलब है? अफगानिस्तान तो वह अफगानिस्तान था, जहां के सीमान्त गांधी हिन्दुस्तान के पक्ष में हमेशा रहे। ...( व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): सीमान्त गांधी अफगानिस्तान से नहीं थे, पाकिस्तान से थे।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप पूरा जान लीजिए। तब बलूचिस्तान था। वे वहां से थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बलूचिस्तान है, लेकिन जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कोई की बात होती थी, तो वे हमेशा अफगानिस्तान की बात कहते थे और हस्तक्षेप करते थे। जब भी कोई पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की बात होती थी, तो वे हमेशा हिन्दुस्तान के शुभ चिन्तक रहे। ...( व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY : Sir, this point should be noted that Seemant Gandhi was not from Afghanistan.  He was from Balochistan, which is a part of Pakistan… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Mulayam Singh is saying.

(Interruptions) …* श्री मुलायम सिंह यादव : सीमांत गांधी कहां रहते थे, यह अलग बात है।  क्या आप जानते हैं कि सीमांत गांधी क्या थे, वह क्या चाहते थे?  ...( व्यवधान) अगर यह अच्छी तरह जानते तो आप खड़े नहीं होते। वह हिंदुस्तान के बहुत शुभचिंतक थे। उन्होंने पहले अहसास कर लिया था कि पाकिस्तान गलत रास्ते पर जाएगा। कोई और ऐसा कहने वाला नहीं था, वह सीमांत गांधी थे। पाकिस्तान को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन सीमांत गांधी का बस नहीं चल पाया। ...( व्यवधान)

          महोदय, अब मंदी व महंगाई रोकने की बात आती है। कभी सौ दिन में महंगाई रूकती है तो कभी एक पखवाड़े में ...( व्यवधान) मैं चाहूंगा कि माननीय नेता सदन महंगाई रोकने की बात मत कहिए। जिस दिन महंगाई रोकने की बात आप कहते हैं, उसके दूसरे दिन महंगाई बढ़ जाती है।  ...( व्यवधान) यह सामूहिक जिम्मेदारी है।  यह सरकार कहती है।  हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप मूल्यवृद्धि रोकने की बात करते हैं, तो आप किसान को सुविधा दीजिए, इससे मूल्यवृद्धि रूक सकती है।  आप एक तरफ पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ खाद के दाम बीस रूपए बोरी बढ़ा देते हैं। जो खाद किसान को मिलनी चाहिए, वह बहुत महंगी है।  वह उसे मिल भी नहीं रही है।  किसान यूरिया खाद का मजबूरी में इस्तेमाल करता रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे जमीन खराब होती है।  दूसरी खाद से जमीन पर कोई असर नहीं पड़ता है।  यूरिया खाद जितनी इस्तेमाल की जाएगी, उतनी ही अधिक जमीन खराब होती चली जाएगी और उस पर उपज होना बंद हो जाएगी।  इससे हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इस तेजी के साथ यूरिया की खाद मजबूरी में किसान ले रहा है, जब उसे दूसरी खाद नहीं मिल रही है। 

          महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।  यूरिया की खाद उपज और उपजाऊ जमीन को खराब कर देती है।  आज किसान मजबूरी में उसे डाल रहा है, जब उसे दूसरी खाद नहीं मिल रही है। उसे खाद मिल ही नहीं रही है।  पूरे सदन को पता होगा कि यूरिया खाद के अलावा कोई खाद किसान को उपलबध नहीं हो रही है। ...( व्यवधान) डीएपी वगैरह जितनी खादें हैं, उसे नहीं मिल रही हैं।  वह मजबूरी में यूरिया की खाद का इस्तेमाल करता है कि शायद पैदावार इसी से बढ़ जाए।  इससे हालत यह होगी कि हमारी जमीन और खराब हो जाएगी और उस जमीन को यूरिया खाद खराब करेगी। ...( व्यवधान) वह भी समय पर न मिले तो अच्छी बात है, जमीन तो बची रहेगी। हम तो जमीन को बचा रहे हैं, यह सच्चाई है, मैं इसी के बारे में कह रहा हूं।  हम तो अपने खेतों को बचा रहे हैं, इन्हें क्या पता खेतों के बारे में, हमें और आपको पता है, हम खेतों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं।

          सभापति महोदय, हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है। मैं कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न तस्करी में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, भूटान में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, इसके अलावा भी अन्य देशों में जा रहा है। इससे तस्कर को लाभ हो रहा है, किसान को घाटा हो रहा है, खाने वालों को घाटा हो रहा है। अगर सब जानते हुए भी नेपाल के राष्ट्रपति जी से बात की होती तो वह आपको खुलकर बता देते कि हिंदुस्तान से क्या -क्या सामान जाता है और कहां होकर जाता है और यह भी बता देते कि चीन किस तरह से नेपाल में आता है और नेपाल के मारफत हिंदुस्तान के बारे में क्या जानना चाहता है और क्या कर रहा है?  वह यह भी आपको बताते। हमने उनसे पूछा, मैं चार दिन नेपाल में रहा। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि चीन बाकायदा हिंदुस्तान में हथियार से लेकर जो कुछ करवा रहा है, उपद्रव करवाने की साजिश कर रहा है, वह नेपाल होकर ही कर रहा है। आपकी सरकार को क्या इसका पता नहीं है?  उन्होंने यहां तक कहा कि क्या आपके राजदूत को भी पता नहीं है? यहां आपका राजदूत बैठा हुआ है, क्या उसने सरकार को बताया, आप जाकर उनसे पूछना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने राजदूत से इस बारे में पूछा है कि क्या ऐसा हो रहा है?  चीन से हथियार भेजे जा रहे हैं, आतंकवादियों को बढ़ावा देना और भी कई तरह से हिंदुस्तान को कमजोर करने की चीन साजिश कर रहा है, यह सब नेपाल के रास्ते वह कर रहा है। जो अभी राष्ट्रपति जी आए, उनसे बात करते तो आपको वह इसके बारे में बताते। वह परेशान हैं। उनकी हिंदुस्तान से हमदर्दी है, वह इसलिए कि उनके पुरखे मूल निवासी बिहार के थे। वह इसे अपने पुरखों की मातृभूमि समझते हैं।  उन्हें इसके लिए चिंता है।  हम मिलने के लिए फिर गए थे, फिर बातचीत की।  क्या आपने फिर बातचीत की, नहीं कोई बात ही नहीं की।    

          बातचीत करना तो दूर रहा, छोटा देश होने की वजह से, हिन्दुस्तान की तरफ से नेपाल के राष्ट्रपति को कोई सम्मान नहीं मिला जबकि वे पूरे हिन्दुस्तान के साथ हैं। वहां साजिशें हो रही हैं। नेपाल में माओवादी चीन के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं। यह आपकी विदेश नीति है। अगर राष्ट्रपति जी ने खुलकर बात की होती, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारी बातें मिल जातीं कि हिन्दुस्तान को चीन किस तरह से खतरे में डाल रहा है। चीन पूरी तरह घेर रहा है। अरुणाचल से लेकर हिमाचल तक पूरी सीमा पर चीन का बाकायदा दबाव है। वह सड़कें नहीं बनने दे रहा है। वह कारगिल के इलाके में सड़कें नहीं बनने दे रहा है, ये नहीं बताते हैं। सड़कें रोकी जा रही हैं। हमारी सीमा की आज यह हालत है। यह सब कुछ चीन कर रहा है। मैंने कहा था, फिर जार्ज साहब ने भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि अगर हिन्दुस्तान को किसी से खतरा है तो वह चीन से है, पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान, पाकिस्तान करते हैं, पाकिस्तान से क्या खतरा है। पाकिस्तान के पास पांच-छ: शहर हैं। आप जानते हैं कि हम हाथ दबा देंगे, बर्बाद कर देंगे। हमारे पांच-छ: शहर दब जाएं, बर्बाद हो जाएं तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन वह खत्म हो जाएगा। असली खतरा चीन से है और चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, यह याद रखिए। मैं आपको सच खबर बता रहा हूं कि चीन पाकिस्तान को हिन्दुस्तान के खिलाफ हथियारों की आपूर्ति तथा और कई तरीकों से बढ़ावा दे रहा है। आपकी गलत नीतियों से हमारे देश में चीन द्वारा इतनी घुसपैठ हो रही है। कारगिल इलाके के बारे में बता दिया है कि भारत की सीमा के गांव में सड़कें बनाने को चीनी फौजें रोक देती हैं। आप कारगिल इलाके में सड़क बनाएंगे तो चीन की सेना उसे रोक रही है, लेकिन बगल में वे पूरी सड़क बना रहे हैं। आज हमारे हिन्दुस्तान की यह हालत है। इसलिए हम इस पर जान-बूझकर नहीं बोल रहे हैं, और साथियों को बुलवाते हैं। शायद हमारी बात आपकी समझ में आ जाए।

          जहां तक धर्मनिर्पेक्षता की बात हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 96 वर्षीय मकबूल फिदा हुसैन जिनकी चित्रकारी भारत के सम्मान को बढ़ाती है, सरकार उन्हें भारत में जगह देने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने जाकर कतर की नागरिकता ले ली। क्यों? इसके पीछे क्या है? उन्होंने कितनी कोशिश की। सबसे बड़े चित्रकार हिन्दुस्तान में रहना चाहते थे। हिन्दुस्तान ने उन्हें जगह नहीं दी तो वे कतर में चले गए और वहां रहने लगे। वे भारत के नागरिक हैं, भारत में रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। सरकार फिरकापरस्त ताकतों, अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कभी सख्ती से पेश नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसके पीछे क्या है? मैं कह चुका हूं कि सच्चर कमेटी के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए कुल चार फीसदी जगह है जबकि मुसलमानों की आबादी 15 फीसदी से लेकर 16 फीसदी तक है। मुसलमानों की तादाद 15 फीसदी से लेकर 16 फीसदी है और रोजगार केवल चार फीसदी लोगों को मिल रहा है। यह हालत है।

          मैं आपके सामने    दूसरी बात रखना चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंदी रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। मैंने सुबह कहा कि जब मंदी की बात करते हैं तब महंगाई और बढ़ जाती है। हमने कहा था कि होली के अवसर पर बहुत से लोग त्यौहार नहीं मना पाए। मैं चार दिन जान-बूझकर गांव में रहा हूं। समाज में कहीं किसी परिवार की बेइज्जती न हो, सब समझा-बुझाकर व्यवस्था करने की कोशिश की जबकि बीस फीसदी ऐसे लोग थे जो त्यौहार नहीं मना सकते थे। आप सोचिए और क्या हालत हुई होगी।

 आप जानते होंगे कि अन्य गांवों, इलाकों के अलावा हमारे गांव की स्थिति आज तक ठीक है। इसके कई कारण हैं।  वहां कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे वहां के लोगों को काम मिल गया है। वहां मेडिकल कालेज भी खुल गया है। आप खूब आलोचना करते रहिए। एक पीजी कालेज हो गया है, जिसके जरिये लोगों को कुछ काम मिल गया है। कुछ ठेकेदारी, बिल्डिंग बनाने का काम मिल गया है। इस तरह वहां के इलाके के लोगों  को कुछ न कुछ काम मिल गया है। इसकी वजह से उनकी होली तो हो गयी, लेकिन इतना काम मिलने के बावजूद भी  15-20 फीसदी ऐसे लोग थे जिनके पास होली मनाने का कोई इंतजाम नहीं था। इस बारे में मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने वहां चार दिन रहकर उनके लिए होली का इंतजाम किया। बाल्मीकि लोगों के लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम किया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा गरीब थे। उनके पास खेती नहीं हैं। अब उन लोगों की यह हालत है और देश तरक्की कर रहा है। अब तरक्की कुछ लोगों की हो रही है।

          सभापति जी, लोग कहते है कि हमारी इतनी विकास दर है, तो विकास दर किसकी जोड़ी जाती है? विकास दर उनकी जोड़ी जाती हैं जो दुनिया के बड़े उद्योगपति हैं--उनकी और गरीब की मजदूरी को जोड़कर विकास दर बता दी जाती है। यह अलग-अलग आना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कौन और कितने लोग हैं? विकास दर उनकी जोड़ी जायेगी तब पता चलेगा। विकास दर तो दूर रहा, उनके लिए और घाटा है। विकास दर किसकी जोड़ी जाती है? नेता सदन, आप पढ़ते भी जाइये और सुनते भी जाइये कि विकास दर आप आम लोगों की मत जोड़िये। विकास दर  के आप तीन हिस्से कर दीजिए तब पता चलेगा कि विकास दर क्या है? आप पूरी विकास दर जोड़ देते हो। ...( व्यवधान) खरबपत्तियों की विकास दर और एक मजदूर, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उसकी विकास दर जोड़कर आप कहते हैं कि हमारे देश की विकास दर यह है। आप विकास दर के मामले में पूरे देश को क्यों भ्रम में डालते हो? गरीब आदमी के पास विकास दर तो दूर रही, खाने के लिए नहीं है। ...( व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Are we misleading the people?  That is why, you are there. We are here. … (Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मेजें थपथपाते रहिए। ...( व्यवधान) हम कहना चाहते हैं कि आप कहते थे कि हमारी विकास दर बढ़ गयी है। क्या आपकी विकास दर बढ़ गयी है? दो साल में आपकी विकास दर घट गयी है। यह लगभग दो परसेंट घटी है और सात परसेंट रह गयी है।  दो साल पहले विकास दर कितनी थी? हम नौ-दस परसेंट पर जा रहे थे और अब आपकी विकास दर सात परसेंट रह गयी है। इसमें और कमी आ गयी है। अब विकास दर कहां बढ़ रही है? आप जैसे लोग जो यहां बैठे हुए हैं और वित्त मंत्री भी हैं। ...( व्यवधान) सदन को बताइए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा):  चीन की विकास दर बहुत ज्यादा है। ...( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव :   चीन की  विकास दर ज्यादा है। यह तुलना चीन से करते हैं। चीन से ज्यादा जमीन आपके पास है। आपसे चीन आगे बढ़ा है, लेकिन खेती की उपजाऊ जमीन हिन्दुस्तान  के पास ज्यादा है। आपसे ढाई गुणा चीन आगे बढ़ा है, तथा साढ़े तीन गुणा पैदावार चीन आपसे ज्यादा कर रहा है। अब सोचिए कि  आप कितनी  पैदावार कर रहे हैं। आप किस चीज से मुकाबला कर रहे हैं।

          सभापति महोदय, मैं दोहराना चाहता हूं कि चीन की खेती लायक जमीन हिन्दुस्तान से कम है, लेकिन चीन हिन्दुस्तान से ज्यादा पैदावार कर रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी है, किसान को प्राथमिकता दी है और आपने किसानों का शोषण किया है। आप किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। अगर देश में पैदावार बढ़ी है, देश आत्मनिर्भर हुआ है, हरित क्रंति सफल हुई है, तो सभापति जी, आपको भी पता होगा कि यह सरकार के कारण नहीं, हमारे हिन्दुस्तान के किसान की मेहनत और उनकी चतुराई के कारण हुई है। दुनिया में इतना मेहनती और इतना चतुर किसान कहीं नहीं है। दूसरे देशों में टैप्रेचर से नापा जाता है कि जमीन जोतने या बोने लायक है या नहीं।

          नेता सदन, हिन्दुस्तान का किसान अंगूठे से बता देता है कि खेती जोतने लायक या बोने लायक है जबकि बाकी जगह टैप्रेचर से नापते हैं। दुनिया का कोई किसान इतना चतुर नहीं है जितना हिन्दुस्तान का है और न ही इतनी मेहनत करने वाला है। आज हिन्दुस्तान अन्न के मामले में जो भी बढ़ा है, वह किसान की अपनी मेहनत, बुद्धिमानी और चतुराई से बढ़ा है। इसमें सरकार का न कोई योगदान है और न ही आगे लगता है कि सरकार  किसानों को कोई योगदान करेगी।

          कोई नहीं कर सकता। आप यहां भाषण दीजिए। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां बैठे हुए हम सभी लोग किसान हैं और अपनी खेती अब भी करवाते हैं हम लोग। यहां लालू जी बैठे हैं, शरद यादव जी बैठे हैं, सभी किसान हैं। अभी तीन दिन रहे, पूरी खेती देखी है, खेती का हालचाल लिया है। अब इधर ऐसा हो गया है कि लंबे समय तक राज किया है, तो खेती से क्या अपने आप मालामाल हो गए। लंबे समय से रहे सरकार में, पचास साल के लगभग केन्द्र सरकार में रह लिया, तो मालामाल हो ही जाएंगे आप। कई तरीके हैं।

          आप खाद को महंगी कर रहे हैं और पैदावार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। खाद महंगी कर दी इसी सत्र में। आप समझिए इसे दस प्रतिशत बढ़ा दिया। फास्फेट, पोटाश और सल्फर से बनने वाले उर्वरकों के दाम अनियंत्रित कर बाजार के हवाले कर दिए। नेता सदन, जब आप कर देंगे बाजार के हवाले तो महंगी होगी खाद। जब किसान महंगी खाद डालेगा, तो किसान को आप बर्बाद कर देंगे। किसान के अलावा हिन्दुस्तान को कोई दूसरा  समृद्ध नहीं बना सकता है। अमेरिका के सहारे चलना चाहते हैं, दूसरे देशों से कर्जा लेते हैं, अगर आज किसान पर पूरा ध्यान दे दिया जाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान समृद्ध हो सकता है। हिन्दुस्तान को अगर कोई समृद्ध बना सकता है, तो वह है किसान। किसान ही सीमा पर लड़ता है और किसान ही पेट भरता है। बता दो आप में से किन-किन के बेटे हैं फौज में? मैं कह सकता हूं कि मेरे परिवार के तीन बेटे सेना में हैं, सिपाही हैं। इधर ऐसे लोग हैं जिनके हर परिवार से, हर पड़ोस के परिवार से लोग सेना में हैं। आपके कोई एक-दो लोग पहुंच गए होंगे, अफसर बन गए होंगे। हमारे लोग तो सीधे लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले सिपाही हैं, जवान हैं। आपके तो अफसर हैं, हुक्म देने वाले लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यूरिया खाद के दाम बढ़ाए गए हैं।...( व्यवधान)

श्री शरद यादव : महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने कहा है कि देश की जमीन का न्यूट्रिशन पता लगाएंगे।  आदमी का तो न्यूट्रिशन पता नहीं लग रहा है। जमीन का न्यूट्रिशन पता लगाकर खाद को बढ़ाना है तो सीधे-सीधे बढ़ाइए। घुमाफिराकर जो कर रहे हैं, उससे देश की जमीन की तासीर को, उसकी न्यूट्रिशन को आप पता नहीं लगा पाएंगे, यह बहुत बड़ा देश है। इससे देश के किसान को बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसके मामले में विचार कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, अच्छा है, नेता सदन यहां बैठे हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने में देरी क्यों हो रही है? इसमें क्या दिक्कत है? इसका जवाब दे दीजिए। खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने की बात आपने बड़े जोर-शोर से राष्ट्रपति के अभिभाषण में और बयानों में जिक्र आया है, लेकिन यह विधेयक आने में देरी क्यों है? आप महिला बिल लाएंगे, जिस पर होगा हुड़दंग।...( व्यवधान) सोलह जातियों वाला प्रस्ताव हम रखेंगे अलग से, अलग से प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन महिला बिल लाने की बहुत जल्दी है। महिला बिल लाओ और फूट डाल दो सभी में। अब हम सब में कोई फूट पड़ने वाली नहीं है। ये लोग बैठे हैं, इनमें से सारे के सारे, दो-चार को छोड़कर, यही बात करते हैं कि मुलायम सिंह बचाओ।...( व्यवधान) हो सकता है कहीं आप भी आ जाएं लपेट में। आपने घोषणा भले ही कर दिया हो, मैं नहीं चाहूंगा कि आप उन्हें...( व्यवधान) मैं नहीं चाहूंगा। मैं यह बात दिल से कह रहा हूं। सच्चाई से कह रहा हूं। अगर आप जैसे लोग लड़ने से मना करेंगे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपका अनुभव, विद्वता, कुछ भी हो, कहीं भी बैठे हों, बैठे तो गलत पार्टी में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहते हैं लेकिन वश नहीं चल पा रहा है, आपके विचार मैं जानता हूं।

   

17.00 hrs.           पश्चिम बंगाल के बारे में आपके क्या विचार हैं, मैं जानता हूं, आपके और हमारे विचार लगभग एक से हैं, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं। अब बहुत रह लिए मंत्री, इससे बाहर निकल कर बोलें, इनके बीच में खड़े होकर कहें कि वास्तविकता क्या है। अब ये आपको कहां तक ले जाएंगे, प्रधान मंत्री तो आप बन नहीं पाएंगे इसलिए और आपको क्या मिलने वाला है। आपने पूरा जीवन दे दिया है। हम चाहते हैं कि अब आप इससे बाहर निकलें। महंगाई जैसे गम्भीर मुद्दे को आपने ऐसे ही निपटा दिया। यह कोई मामूली बात है कि इसे ऐसे ही निपटा दिया जाए। आज देश में महंगाई का भीषण संकट है, लेकिन सरकार ने महंगाई रोकने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि चीजों की कमी हो, खाद्यान्न से आपके गोदाम भरे पड़े हैं, फिर महंगाई क्यों है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं आपको तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके साथ बैठे हुए कुछ लोग हैं, जिनकी इनके साथ सांठगांठ है, यह मेरा आरोप है। कभी मुझे बुलाकर पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं कि ये आपके बीच में ही बैठे हुए लोग हैं।

          मैंने पहले भी आपको सावधान किया था, आज दुनिया में हिन्दुस्तान का एक भी दोस्त नहीं है। फिर भी हमारे प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी विदेशों के दौरे करते रहते हैं। जहां-जहां आप दौरे करते हैं, हमें बताएं अपने बयान में कि कौन सा देश आपका दोस्त है। जिसका कोई दोस्त नहीं होता, गांव में उसके बारे में कहा जाता है कि जरूर इसमें कुछ कमियां हैं। आप बताएं कि आपमें क्या कमियां हैं और हिन्दुस्तान का कौन दोस्त है। वही विदेश नीति सफल मानी जाती है उस मुल्क की, जिसके विरोधी कम हों और दोस्त ज्यादा हों। आपकी पूरी विदेश नीति असफल है, क्योंकि इतना विशाल मुल्क होते हुए भी दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है। मोहल्ले में, गांव में सबके कोई न कोई दोस्त होता है। उसका कोई दोस्त नहीं होता जिस पर कोई विश्वास नहीं करता।

          आडवाणी साहब ने अपने भाषण में बताया था कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। हिन्दुस्तान का किसान अगर आत्महत्या करेगा तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी विकास नहीं कर सकता। खेती के अलावा, किसान के अलावा हिन्दुस्तान का कोई विकास नहीं कर सकता, आप चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने ही अरबपतियों से मिल लें या अमेरिका से बात कर लें। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नही है, क्योंकि देश में ही विकास करने वाले हैं। अगर आप देश को विकसित करना चाहते हो तो किसान की तरफ, उसके खेत की तरफ ध्यान दो। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे, किसान की तरफ देखेंगे तो अमेरिका की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुल्क तरक्की कर लेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप देश की जनता पर, किसान पर विश्वास करो, हम पर विश्वास करो।

17.04 hrs.                          (Dr. Girija Vyas in the Chair)  इस सरकार की ऐसी मनोवृत्ति हो गई है कि हमें कभी बात करने के लिए नहीं बुलाती। हमारे देश में प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। आप बजट बनाने से पहले कई लोगों को बुलाते हैं, उनसे सलाह-मशविरा करते हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाते। अगर हमें बुलाया जाए तो हम बताएं कि देश की हालत कैसी है, सड़क, गांव, शहर, नाली, गंदगी, दवा, शिक्षा आदि में कैसे सुधार करके ठीक किया जा सकता है। उसे हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं। इससे बजट भी बढ़िया बने, लेकिन आप हमें कभी नहीं बुलाते।

          मैं उत्तर प्रदेश में सरकार में रहा हूं। मैं कभी तीन-चार माह से ज्यादा गैप नहीं करता था और सारे विपक्षी नेताओं को बुलाकर उनसे बात करता था। यही वजह थी कि कभी विपक्ष मेरे खिलाफ नहीं बोलता था। आपको यह बात समझनी चाहिए कि देश आपका ही नहीं इनका भी है। देश हम सबका है। इसलिए कम से कम किसी एक मुद्दे पर हम लोगों को बुलाकर बात करें। आज महंगाई का गम्भीर संकट सामने है। आप उस विषय पर हमें बुलाकर बात कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको महिला आरक्षण बिल पर हमें बुलाकर बात करनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा हमसे बिना सलाह किए महिला आरक्षण बिल को यहां पेश करने की है तो लाइए बिल, फिर आप देखिए। हमें चाहे बाहर निकाल दें, चाहे हमारी सदस्यता खत्म कर दें। 

 लेकिन जिस तरह महिला बिल का वर्तमान स्वरूप है, उससे युद्ध होगा।

सभापति महोदय :  माननीय मुलायम सिंह जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदया, आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हुआ तो आपकी भी उपेक्षा हो जाएगी। आपको टिकट नहीं मिलेगा। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  कोई बात नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव : संसदीय निधि या तो वापस कर लो या उसे 10 करोड़ रुपये कर दो। दो  करोड़ रुपये देकर हमें अपमानित मत कीजिए। हमारे मतदाता नाराज हो रहे हैं, दो करोड़ में कितनी सड़क बनती है, क्या आपको पता है? 40 लाख से 50 लाख रुपये में एक किलोमीटर सड़क बनकर तैयार होती है। बताइये कि दो करोड़ में हम केवल 4 किलोमीटर सड़क ही बनवाएंगे। या तो इसे वापस ले लीजिए या 10 करोड़ रुपये दीजिए।

          हम आपसे कहना चाहते हैं कि कम से कम जो देश की सीमा पर खतरा है, महंगाई है, गरीबी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की पैदावार घट रही है, उसे आपको बढ़ाना चाहिए और उपज बढ़ाने के लिए हमारे सुझावों को आपको मान लेना चाहिए। बेहतर होगा कि आप हमें बुलाएं, जिससे देश तरक्की करे, देश का सम्मान बढ़े। आप हमें बुलाइये और सुझाव लीजिए, लेकिन बुलाकर अगर हमारे सुझावों में से एक को भी न मानो तो हमें मत बुलाना।

          यह देश सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि कभी विपक्ष के नेताओं को बुलाकर महंगाई से लेकर सब समस्याओं पर विचार-विमर्श कीजिए। ...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महंगाई नीचे नहीं जा रही है।

श्री मुलायम सिंह यादव : वह मैंने कहा था कि 10 दिनों में महंगाई कम होनी चाहिए, दस दिन तो हो गये हैं, लेकिन महंगाई और बढ़ा दी। मैंने सोचा था कि होली आ रही है, इसलिए 10 दिन का समय दिया था।

सभापति महोदया:   माननीय मुलायम सिंह जी, आप तो कभी प्रोम्प्ट होते नहीं हैं, ये आपको प्रोम्प्ट बेकार में ही कर रहे हैं। आपका समय समाप्त हो गया है।

 

श्री मुलायम सिंह यादव :  हम अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सीमाओं की सुरक्षा कीजिए, किसान की पैदावार बढ़ाइये और जो आत्महत्याएं भुखमरी के कारण हो रही हैं उन्हें रोकिये। साथ ही सांसद निधि या तो खत्म कीजिए या दस करोड़ रुपये दीजिए। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद :  हम माननीय मुलायम सिंह जी को प्रोम्प्ट नहीं कर रहे हैं असिस्ट कर रहे हैं।

 

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही):   माननीया सभापति जी, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कहीं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा वरन् एक-दो बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

          महोदया, यह देश गांवों में बसता है और गांवों ही इस देश की सही तस्वीर है। यह देश तीन वर्गों में बंटा हुआ है। एक अमीर, दूसरा मध्यम और तीसरा गरीब वर्ग है। तीन वर्गों में बंटकर यह समाज चल रहा है। मैंने महामहिम के अभिभाषण को ध्यान से सुना और पढ़ा भी तथा अपने माननीय सदस्यों को भी सुना है।     देश की विकास दर बढ़ाने की बात कही गयी है, लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व-वक्ता माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि देश का वह वर्ग जो इस देश के पूंजीपति के रूप में बैठा है और सारी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में लिये हुए है।   

          महोदया, इसके अलावा एक तीसरा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो गांवों में रहता है और देश के शहरों की मलीन बस्तियों में रहता है। उसे भी इस देश में सम्मान के साथ जीने का हक है तथा उसके अपने भी अधिकार हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो पूंजीपतियों की आय तथा गरीब वर्ग के लोगों की आय को जोड़ कर प्रतिशत निकालते हैं। हमने कभी यह नहीं देखा है कि गांव का गरीब व्यक्ति, शहरों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला इंसान, जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, जो दिन-रात मेहनत करके रोजी-रोटी प्राप्त करने में ही सारा समय व्यतीत कर देता है, उस विकास दर में उसका अंश कहां जाता है। वह उस विकास दर में कहां खड़ा है? उन गरीब लोगों को उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं?

          माननीया महामहिम जी का अभिभाषण, जिसमें वर्ष 2010-11 में विकास दर आठ प्रतिशत से बढ़ाने की बात कही गई, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई, लेकिन गांवों में रहने वाले लोग, जो कुटीर उद्योगों द्वारा पूरे देश में जीविकोपार्जन करते हैं, ऐसे तमाम वर्ग, जैसे बुनकर वर्ग, कालीन उद्योग, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में है, जरी का उद्योग है, बीड़ी का उद्योग है, क्या इन उद्योगों को सम्मिलित करके उन्हें उचित व्यवस्था देने पर विचार किया जाएगा?

          महोदया, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात कही गई। हम गांवों में रहते हैं और वहां की हकीकत को हम जानते हैं और गांव की झुग्गी-झोपड़ी के परिवारों को भी हम जानते हैं। क्या सरकार इन्हें वह व्यवस्था देगी, जो पूरे देश के हर गांव का, हर गरीब तबका जो इस लाभ से वंचित है, जो विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित है, जो कहीं न कहीं आज दूर से ही टिमटिमाता बल्ब देखा करता है। क्या उन गरीब वर्ग के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी? क्या एक योजनापूर्वक व्यवस्था बना कर गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी?

          इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात भी कही गई है। गांव में किसान रहता है, ग्रामीण रहता है। जब तक ग्रामीण लोगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ कर नहीं देखेंगे, तब तक इस व्यवस्था को संचालित करने में कहीं न कहीं संकट आएगा। गांव का गरीब खेती करता है। खेती करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं - एक बड़े किसान हैं, एक छोटे किसान हैं और एक सामान्य किसान हैं। सबकी अपनी-अपनी कठिनाइयां हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी-अपनी व्यवस्थाएं हैं। महंगाई पर यदि कंट्रोल करना है, तो खेती को, कृषि अर्थव्यवस्था को ठीक करना होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता था, आपने कहा कि मध्यम वर्ग की आय बढ़ी है। हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं कि त्योहार आने वाले हैं, इसलिए चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। कभी कहते हैं कि दूध के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा बयान देते हैं कि क्या मैं ज्योतिषी हूं, जो बताऊं कि महंगाई बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। यह बात देश का गांव में बैठा हुआ छोटा व्यक्ति, देश के कोने-कोने में रहने वाला व्यक्ति वित्त मंत्री और कृषि मंत्री की बात सुनता है, चर्चा करता है। यह देश है, यह देश का सदन है, यहां बैठे देश के जिम्मेदार लोग हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था तय करते हैं। जो देश की नीति तय करते हैं। उनकी एक बात पूरे देश में हाहाकार ला सकती है और किसी भी आग को ठंडा करने के लिए उनकी बात एक मंत्र का काम कर सकती है। जब ये चीजें देश में एक उफान की तरह बढ़ती हैं । यह कहने की जरूरत नहीं है कि महंगाई के कारण कई दिनों तक सदन नहीं चला है। हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी इस विषय पर अपनी बात सदन में रखी है। मैं भी आपके माध्यम से उस तरफ सदन का ध्यान ले जाना चाहूंगा। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। हर वस्तु का दाम बढ़ा है, चाहे वह खाद्यान्न हो, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे साग-सब्जी हो, चाहे दूध हो और चाहे मांस मछली हो, आज हर वस्तु के दाम आसमान को छू रहे हैं। महंगाई पर चर्चा करने की बात हम हमेशा करते रहे हैं और सरकार उसे अनसुनी कर रही है। किस मद में, किस नियम के तहत हमें सुनना चाहिए और महंगाई के कारण कई दिन तक सदन नहीं चल पाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। जब तक देश में कृषि की हालत नहीं सुधरेगी तब तक देश में अर्थव्यवस्था और महंगाई की हालत नहीं सुधरेगी इसलिए इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की बात आई है, निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी योजना है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हमने गांवों को बहुत नजदीक से देखा है। हम गांव के किसानों के बीच रहते हैं और जाते हैं। हमने देखा है कि सरकार की नीतियों के तहत उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। इसे देखने के लिए नियंत्रण कमेटी होनी चाहिए, मॉनिटिरिंग कमेटी होनी चाहिए जो इसकी मॉनिटरिंग करे ताकि इसका लाभ उन गरीबों, दलितों, वंचितों और असहायों तक पहुंचा कर सरकार की मंशा पूरी की जा सके।

          महोदया, यहां सर्व शिक्षा अभियान की बात आई है। शिक्षा किसी भी समाज के पहली प्रगति का पहला सोपान है, धुरी है। जब तक सर्व शिक्षा पूरे समाज में नहीं जाएगी तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। गांव का व्यक्ति चाहे घुरुहु, कतवारु नाम या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो उसके मन में सपना होता है, भाव होता है कि उसका बेटा पढ़े, डीएम, कलैक्टर, आईएएस, आईपीएस बने, अच्छे ओहदे पर जाए। क्या उन्हें वह सुविधा मिल पा रही है? महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात आई कि 373 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना गांवों में की जाएगी। यह बहुत अच्छी स्कीम है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या यह व्यवस्था उन गांवों तक पहुंचेगी जहां इसकी जरूरत है? जिन गांवों में गरीब व्यक्ति रहता है जो अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहा है, क्या यह सपना हकीकत में परिवर्तित होगा? क्या यह व्यवस्था वहां तक पहुंच पाएगी जो आज इस कागज के माध्यम से मिली है? इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। इस देश का वास्वतिक स्वरूप तब ही उभरेगा जब यह उन गांवों के जरूरतमंदों, झुग्गी-झोपड़ी में रहकर सपना देखने वाले तक यह व्यवस्था पहुंच पाएगी।

          महोदया, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में आम आदमी को वर्ष 2012 तक गैस, पेट्रोलियम, बिजली की सुविधा देने की बात कही गई है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने आग में घी डालने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था डीजल और पेट्रोल से संबंधित है, अगर इसकी कीमत बढ़ती रही तो महंगाई नहीं रुक पाएगी, देश में अमन चैन नहीं बन पाएगा। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, वे अमली स्वरूप में तभी आएंगी जब डीजल, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत पर अंकुश लगाया जाएगा।

          महोदया, निर्मल गंगा की बात आई है। यह देश की पवित्र नदी है। हम जिसका दर्शन करके, स्नान करके, स्पर्श करके मोक्ष प्राप्त की कामना करते थे, आज उस स्पर्श करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। शहरों के गंदे नाले और नालियां गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं लेकिन गंगा ज्यों की त्यों मैली है। इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, व्यवस्था बननी चाहिए। इसे राष्ट्रीय नदी घोषित करना गौरव की बात थी। जिसने भी सुना, जिसने भी पढ़ा सबको अच्छा लगा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक साल के अंतराल में गंगा कितनी स्वच्छ हुई? धारा कितनी निर्मल हुई? कितनी गंदगी रोकी गई? अभी संगम में बहुत बड़ा पर्व समाप्त हुआ है। हरिद्वार में महाकुंभ लगा हुआ है। हम वहीं के रहने वाले हैं और काशी-प्रयाग के बीच निवास करते हैं। गंगा नदी के संगम तट पर हजारों, लाखों लोग स्नान करने के लिए आए, उन्हें आंदोलन छोड़ना पड़ा कि गंगा में पानी छोड़ा जाए, गंगा के पानी को निर्मल किया जाए, गंगा के पानी को स्नान करने लायक बनाया जाए। साधु-संतों ने इसके लिए आंदोलन किया, यह शर्म की बात है। इस देश की राष्ट्रीय नदी पवित्र गंगा है और उसमें स्नान करने के लिए, पानी की पवित्रता के लिए आंदोलन करना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। इसमें स्वच्छ जल नहीं है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कल होली का त्योहार था और हमारे गांव की परंपरा है कि होली के बाद गंगा नदी में स्नान करते हैं।

          हम लोग भी बचपन से ऐसा करते आये हैं। लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कल हम लोग गंगा स्नान करने नहीं गए, जबकि हम गंगा नदी के तट पर बसे हैं, हमारे गांव और गंगा नदी के बीच की दूरी दो सौ मीटर है। लेकिन हम स्नान करने नहीं गए, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। वहां स्नान करने का मतलब है अपने शरीर में चर्म रोग ले आना। आज वहां स्थिति इतनी बदतर हो गई है, आपका ध्यान उधर भी जाना चाहिए।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में न्याय प्रणाली पर बात आई है। महामहिम ने कहा है कि लम्बित मुकदमों को कम करने की व्यवस्था। मैं बताना चाहूंगा कि आज न्यायपालिका की क्या स्थिति है। हम जैसे लोग जिन्हें जनता ने अपनी बात कहने और उनकी आवाज उठाने के लिए यहां चुनकर भेजा है। अगर उनके भी मुकदमे हैं तो कहीं न कहीं वे इससे प्रभावित हो रहे हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि न्यायपालिका जनता को न्याय देने की सबसे बड़ी व्यवस्था है। लेकिन आज वह भी कहीं न कहीं से प्रभावित है। उस पर अंकुश की जरूरत है, मानिटरिंग की जरूरत है। गरीब को न्याय मिल सके, सामान्य आदमी को न्याय मिल सके और न्यायपालिका पर उंगली न उठ सके, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, अभिभाषण में यह बात भी आई है।

          महोदया, महामहिम जी ने कहा कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले। यदि स्वास्थ्य ठीक नही है तो कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य ठीक कैसे होगा। गांव में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी दवाई मिले, अच्छे डाक्टर मिलें, अच्छे बेड मिलें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं केन्द्र से संचालित हो रही हैं, जो वहां तक पहुंचते-पहुंचते फ्लाप हो जाती हैं। गांव में किसी व्यक्ति को यदि कुत्ता काट लेता है तो वह सरकारी अस्पताल में इसलिए दौड़ता है, क्योंकि कुत्ता काटने के इलाज के इंजैक्शन महंगे हैं। वह उन्हें खरीद नहीं सकता है, वहां सस्ते मिल जाते हैं, फ्री मिल जाते हैं। लेकिन आज वे अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, यदि उपलब्ध हैं तो फ्रीज नहीं है, फ्रीज है तो बिजली नहीं है। यदि यह दुर्व्यवस्था है तो फिर स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? डॉट जैसी बीमारियां, इंफ्लुंजा, कालाजार, कुक्कर खांसी आदि तमाम तरह की बीमारियां गांवों में होती हैं। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि गांवों में गरीब तबके के लोगों के लिए हम नःशुल्क व्यवस्था करेंगे, ताकि उनका जीवन सुखमय हो और वे स्वस्थ रहें। लेकिन उन्हें ये सब नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्र गांवों के करीब हैं ही नहीं और यदि हैं तो वहां डाक्टर, दवा और अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान उधर भी जाना चाहिए, तब कहीं अच्छे स्वास्थ्य की बात पूरी हो पायेगी।

          महोदया, काले धन की बात आई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारत देश में यदि काले धन पर अंकुश लग जाए तो फिर हम विदेशी कर्ज से मुक्त हो जायेंगे। ऐसे तमाम सफेदपोश लोगों का धन स्विस बैंक या अन्य बैंकों में जमा है, जहां हाथ डालना चाहिए। सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ऐसे लोगों के मुखौटे को हटाना चाहिए, उस धन को वापस लाना चाहिए, तभी इस देश की प्रगति होगी, तभी काले धन पर अंकुश लगेगा, तभी हम विदेशी कर्ज से अपने को मुक्त करा पायेंगे।

          महोदया, विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। महामहिम जी के अभिभाषण में यह बात भी आई है। लेकिन हमारे पूर्व वक्ता मान्यवर मुलायम सिंह जी और आडवाणी जी ने जो कहा, मैं उससे भी चिंतित हूं, आज विश्व में जो भारत की स्थिति है, हम चाहते हैं कि पड़ौसियों से हमारे संबंध अच्छे हों। हम चाहते हैं कि विश्व की महाशक्तियों में भारत उभर कर आये। हम चाहते हैं कि हम विश्व में अपना स्थान अग्रिम पंक्ति में बनायें।  लेकिन क्या पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ने में हम अपना मुख मोड़ सकते हैं? क्या हम उसे नकार सकते हैं? क्या चीन द्वारा की गई टिप्पणी से हम अपने को अलग कर सकते हैं? क्या चीन के द्वारा हमारे देश के भूभाग पर अतिक्रमण करने की बात को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि हमारा ध्यान उधर भी जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि आतंकवाद रुके, हम चाहते हैं कि शांति कायम हो, हम चाहते हैं कि विश्व से हमारे संबंध अच्छे हों, लेकिन जो हम पर अतिक्रमण हो रहे हैं, हमारे साथ जो किसी तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, हम उनसे भी अपना मुख मोड़कर नहीं रख सकते। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सदन की जिम्मेदारी बनती है।

          महोदया, मैं आपके माध्यम से महंगाई के ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। अभी होली का त्यौहार बीता है। हम उस तबके से आते हैं, जहां लोग होली से एक सप्ताह पहले ही गांव में रंग खेला करते थे और रंग बरसाया करते थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुलाल और रंग काफी बदरंग रहा। होली में घर-घर में बनने वाले त्यौहार के व्यंजन भी कहीं-कहीं फीके रहे। गरीब कहीं न कहीं प्रभावित रहा, होली महंगाई की इस मार से, महंगाई की दुर्व्यवस्था से फीकी लगी।

          जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महंगाई बढ़ी कैसे, इस बात को माननीया सुषमा जी ने उठाया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका मुझे अनुभव है और मैं देख भी रहा हूं कि अगर छोटे कस्बे में भी रहने वाले व्यापारी हैं, उन्हें पता लगता है कि फलां चीज का दाम बढ़ने वाला है तो वे उसके दस,बीस या पचास बोरे डम्प कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब तो दाम बढ़ेगा और हमें दो या पांच हजार का फायदा हो जाएगा। जहां दो, पांच हजार रूपये वाला ऐसा सोचता है, वहीं दो, पांच करोड़, दो, पांच सौ करोड़, दो, पांच हजार करोड़ वाला व्यक्ति उस पर अंकुश लगाये बैठा है। जब वह चाहता है, तब उस स्टॉक को बढ़ा देता है और डम्प कर देता है और चीनी का दाम बढ़ जाता है, दाल का दाम बढ़ जाता है। मैं यह जानना और कहना चाहूंगा कि अगर महंगे दाम पर वह सामान मिल रहा है, अगर दाल हमें 80 रूपए किलो मिल रही है, हम जितनी चाहे खरीद लें तो फिर उसकी कमी कहां रह गयी, वह तो मनमानी वसूली हो गयी और उस पर कोई अंकुश नहीं है। कहीं सीमेंट 250 रूपए बोरी मिल रहा है, कहीं 300 रूपए बोरी मिल रहा है। कहीं सरिया 3000 रूपये क्विंटल मिल रहा है, कहीं 3100, कहीं 3200 और कहीं 3500 रूपए मिल रहा है, ऐसा क्यों है? अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं कर सकती, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती तो यह दुर्व्यवस्था कैसे रूकेगी?

          महोदया, मैं आपके माध्यम से अपनी बात को गांव में रहने वाले किसानों की तरफ ले जाना चाहता हूं। गांव में गरीब बसता है, गांव में किसान बसता है, गांव में मजदूर बसता है, गांव में मजबूर लोग बसते हैं। उसे सुरक्षा, संरक्षा और व्यवस्था की जरूरत है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला वह गरीब, जो इस अभिभाषण के माध्यम से बहुत कुछ पाने की ललक रखता था, लेकिन पूंजीपतियों की दुर्व्यवस्था की वजह से आज वह गांव जहाँ का तहाँ बिखरा हुआ दिख रहा है।

          महोदया, मैं अपनी बात अंतिम बिन्दु पर ले जाना चाहूंगा। हम लोग गांव में रहते हैं और हमारे पास 200-300 की संख्या में लोग प्रतिदिन आते हैं। वे हमसे कहते हैं कि सांसद जी, मेरे गांव में नाली बनवा दीजिए, मेरे गांव में खडंजा लगवा दीजिए, मेरे गांव में विद्युतीकरण करवा दीजिए। एकमात्र दो करोड़ रूपया, जो औसतन 40 लाख, किसी के लिए 30 लाख, जिससे केवल एक किलोमीटर सीसी रोड़ बन सकती है, उससे विकास के कार्य नहीं हो सकते।

          महोदया, या तो इसे बंद करा दिया जाए या फिर इसे बढ़वा दिया जाए, ताकि हम जिल्लत और जलालत से बच सकें। हम गांव में रहते हैं और लोग हमसे पेय जल की बात करने आते हैं, वे बोतल बंद पानी नहीं मांगते हैं।

सभापति महोदया : आपका समय हो गया है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय :  वह हमसे ऐसा नहीं कहता है। वह गरीब कहता है कि हमें हैंडपम्प चाहिए, सांसद जी हैंडपम्प दे दीजिए। हम मजबूर हैं, इस 40 लाख रूपए में हम क्या व्यवस्था दे सकते हैं?

सभापति महोदया : कृपया, समाप्त कीजिए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय :  महोदया, मैं आपके माध्यम से अभिभाषण पर यह कहना चाहूंगा कि किसानों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु, गरीबों को समाप्त करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए खेती में सुधार की जरूरत है, गांवों में सुधार की जरूरत है। समाज तभी सुधरेगा, देश तभी उठेगा, महंगाई तभी रूकेगी और तभी देश का भविष्य मंगलमय होगा।

                                         

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam Chairman, I rise to support the Motion of Thanks on the President’s Address. I especially thank the President for condemning in her Address the recent Maoist attack that took place in West Bengal. My party All India Trinamool Congress, under the leadership of Kumari Mamata Banerjee, strongly deprecates any Maoist activities that take place in the country.

          Madam, on 15th February this year, 24 EFR men were killed by the Maoists at Silda Camp in the West Midnapore District of West Bengal. The Silda Camp was earlier located at a very protected place. But due  to the pressure exerted by the 5 CPI(M) workers, including a Secretary of the local CPI(M) Party, West Bengal Police was compelled, specially, the West Bengal Police administration, from shifting the secured place to a vulnerable place. This EFR camp was earlier situated nearer to the office of the CPI(M) Party. The CPI(M) persons were getting threats from Maoists; pressures were created; the camp was shifted to a vulnerable place. In fact, the Special IG of EFR, Shri Binoy Chakravarty, publicly said that he had repeatedly warned State Police against this shifting, but his warning was not taken into account. It was said openly and publicly. The State Home Secretary, Arbindo Sen, and Inspector General of Police, Shri Kuldip Singh were intimated about this incident but no action has been initiated. Ultimately, the State  Government has constituted a Committee consisting of three persons, including these two persons. Accused have become Judges in West Bengal.

          In 83 Naxalite-affected districts in nine States, an amount of Rs.2 crore is being spent for each district. In our State, in three Naxal-affected districts – three into six, six into three -  Rs.18 crore have been released by the Central Government. But unfortunately, these Rs.18 crore have not been spent in three districts. This money was given for the purpose of modernising the Police in these three districts itself.

          Madam, apart from that, from 2002-09, Rs.8,850.83 lakh was  released by the Central Government for the modernisation of the Police.  In 2009-2010 itself,  Rs.1,250 crore was released but unfortunately these monies have not been spent.

 I just want to quote some portions from the CAG Report on this subject.  List is too big to read. I  would not take your time. I would just pin-point two or three points. The CAG has given a Report to the extent that most Police stations continue to depend upon out-dated and obsolete weapons; sophisticated weapons procured under the scheme were either retained in Headquarters or reserved for the District Units. Often even extremely-affected Police stations were not supplied with the modern weapons. Even where modern weapons were provided, Police personnel were not adequately trained as to how to use them thereby debilitating the striking ability. This shows the failure on the part of the State Government to do it.

          The question remains as to what the Central Government and the Home Ministry are doing.  So much money had been given to the State Government; The State Government is not in a position to spend it and it is diverting the money for different purposes.  What is the Home Ministry doing? Money  has been specifically categorised for a particular purpose. If it is diverted for different purposes, criminal liability comes.  What is the Central Government doing? What is the Home Department doing in this regard? So much money had been spent.

Madam, through you, I request the hon. Prime Minister to look into this matter as to whether the moneys are being spent for the purpose of modernization of police. Today nearly an amount of Rs. 10 crore has been given. This money is not being spent for that purpose and it is being diverted. This has to be pinpointed and we should find out who are those persons who are diverting the money. Necessary steps should be taken against them. I will request him to look into it.

          After declaration of the results of the 15th Lok Sabha election, 500 people have been killed by the CPI (M) workers with the help of the police administration. 130 workers of our party have been killed. For the last eight years, we had to go before the court of law, saying that police is killing; we had to go before the court of law and we had to ask for the CBI investigation. In all cases, the State Government has opposed the CBI investigation, challenged the power of the High Court. We had to come before the Supreme Court; the State had to come and the Court had given verdict in our favour – directed at least one six occasions where the persons had been killed by the State Police. The CBI investigations were made; challenged the power; went up to the Supreme Court; today, the Constitution Bench of the Supreme Court, in the West Bengal’s very sensitive matters, has appreciated and recognized the High Court’s power for giving the CBI investigation. This is the state of affairs. How many cases would go to the court of law, where the police is killing people?

          Even just 15 days back in my Constituency, when school election was going on, the officer in charge of a police station had killed one of our party workers. This is the state of affairs we are in. The constitutional machinery has totally failed in the State of West Bengal. It was the statement of the hon. Home Minister, that West Bengal has been turned into killing land. It was said by the hon. Home Minister. There is a failure of the constitutional machinery. I will, through you, again request the hon. Prime Minister to apply his mind as far as West Bengal is concerned; he may kindly take protective steps so that the right of the people of West Bengal are protected under Part III of the Constitution. We should live with meaningful right.

          We had gone through the speech. With great respect, I would say that we do not find any reference to the development of minorities. Minorities’ development has to be taken care of; it has to be implemented and it has to be established. Through you, we will request the hon. Prime Minister to have a threadbare discussion in respect of Dr. Ranganath Mishra’s Report. On behalf of our Party, under the leadership of Kumari Mamata Banerjee, we will request the Prime Minister, through you, to have an implementation programme of the Ranganath Mishra’s Report immediately.

A Committee had been constituted to look into the status of the minorities. I must recognize that when Dr. Manmohan Singh had become the Prime Minister in 2004, he first constituted the Sachar Committee, for the purpose of minorities. Sachar Committee had given the report and it does not speak well of the minorities. There has to be development especially in our State. It is an unthinkable state of affairs so far as West Bengal is concerned. Thereafter, again another Committee was constituted by the hon. Prime Minister – Ranganath Mishra Committee. Therefore, I will request the hon. Prime Minister to have a threadbare discussion on the Sachar Committee and Ranganath Mishra Committee recommendations; there must be an implementation programme of the recommendations of Sachar Committee vis-à-vis. Ranganath Mishra Committee for the development and social welfare of the minorities. I will be speaking about that. We are really happy to see that the Government really wants to amend Wakf Act. We are really interested in it and we are really very happy. This is the state of affairs; so far as West Bengal is concerned, Wakf scandal is known to everyone. We really are happy to see that there is a recommendation for amendment of that Act.

We are grateful to the hon. President of India because she had taken care or taken note of the expansion of railway projects in 2009-10; we are thankful to the hon. President of India. In five paras 49 to 52, she had given details of development of railways and expansion of railways including safety and security measures done by the Railway Minister, under the leadership of the hon. Prime Minister. We must give thanks to them for that.  We expect and will appreciate if in the near future we will have railway expansion, railway development under the leadership of hon. Railway Minister.  I echo the voice of Shri Mulayam Singh Yadav with regard to the request for an increase in the M.P. Local Area Development Fund.  I think everyone will be happy if it is done.   In fact, with Rs.2 crore nothing much can be done.  In some States one Assembly Member gets Rs.50 lakh whereas a Member of Parliament represents seven MLA constituencies. With just Rs.2 crore nothing much can be done.  Therefore, I would request that this fund should immediately be increased.

          With great respect to the hon. Prime Minister and to the hon. Law Minister, I would like to say that often it is said that doorstep justice would be brought in our country.  I would like to know where that doorstep justice is.  The number of litigations has increased but the number of judges has not increased.  The number of courts has not increased.  Whenever the hon. Prime Minister or the hon. Law Minister or the hon. Judges gets a platform he speaks about the doorstep justice.  The Supreme Court is situated at Delhi.  If a poor man from a remote area has to come to the Supreme Court he has to spend minimum Rs.2 lakh.  Madam, through you I would request this august House to come to a conclusion to increase the circuit bench of the Supreme Court, if necessary by amending the Constitution itself.

          I would again request the hon. Prime Minister through you that the constitutional machinery has failed in West Bengal.  We are really passing our days with great agony. Everyday we are faced… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … * SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): How can you allow a Member to make such a statement?… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI KALYAN BANERJEE : Almost everyday we are losing our friends there.  We would request the hon. Prime Minister through you Madam…… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* SHRI KALYAN BANERJEE : There is a failure of constitutional machinery so far as West Bengal is concerned.  The day has come.… (Interruptions) People are crying there.  This has to be looked into and unless it is done the people of West Bengal… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: If there is something objectionable I will definitely look into it.

                                                                                                   

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Chairman, I thank you for giving me the opportunity to say a few words on the Motion of Thanks on the President’s Address delivered on 22nd February, 2010.

          To begin with, I would like to say that there are innumerable problems faced by the common man of India like the rise in prices of essential commodities, farmers’ crisis, unemployment problem, internal security, terrorism from across the border, Sri Lankan problem, interstate river water disputes and above all corruption at high level and black money.  The hon. President did not mention in detail as to how the Government is going to tackle all these problems.  There is nothing new from the Government side with regard to all these aspects.

          The burning issue before us is the rise in prices of essential commodities. Last week we had a detailed discussion on this issue in Parliament.  Contrary to that, in the General Budget presented by the Finance Minister there has been an increase in the duty on petrol and diesel which will again result in inflation and rise in prices.  The common man will have to face the hardships.  My Leader Ms. J. Jayalalithaa also made a statement requesting the Government to roll back the price rise of petrol and diesel; otherwise the inflation will increase.

          The hon. President in her speech said that our agricultural production is going down.  The Government must come forward and take steps to solve the agricultural crisis.  The Government should ensure remunerative prices to the farmers so that they come forward, cultivate their lands and increase the production.   

          We are consistently demanding an increase in the support price of sugarcane to Rs.2500 per tonne.  It is our long pending demand because then only the sugar production can be increased and the price can be controlled.  This aspect has to be taken care of.

          The Government recently announced introduction of nutrition based subsidy scheme.  This will adversely affect the farmers.  It is because the price will increase by 10 per cent and naturally the industrialists will gain and the poor farmers will not be benefited. Therefore, I would request that the price of the urea must be controlled and it should be given at a cheaper rate.

          I would request that the agricultural loan must be given at not more than four per cent interest rate.  Then only the farmers can get the cheaper loans.  They could start cultivation and get the benefits. Therefore, I would request that this has to be considered.

          Then there is unemployment problem.  It is because of power cut and so many other issues, the industries are not functioning fully.  They have shift-system.  If you take for example my Constituency of Karur, because of power cut the mills are not functioning properly with full capacity.  Apart from the main industries, workers work in so many related industries also.  But most of our workers are not able to get employment.  They have become jobless people. 

          I want to mention internal security matter.  Of late, India is facing many threats internally. The primary role of the Government is to protect its citizens.  There is a growing violence and attacks by Maoists.  I would request that the Government must come forward to have discussions and negotiations with the Maoists.  It should find out the root cause of the problem and through that only we can solve this problem.  Otherwise, violence will increase.  Therefore, it is very important. 

          The major problem has been the State-sponsored terrorism. We have repeated incidents of terrorist attacks claiming lives of innocent Indians and foreigners.  In this connection, I would like to draw the attention of the House to the several statements issued by my leader, hon. Amma, Ms. J. Jayalalithaa on the inadmissibility of Participatory Notes.  The Participatory Notes have been identified as the single biggest method of money laundering and legalised method of bringing in huge funds for various activities including terrorism.

          I want to say a few words about the Sri Lankan Tamils.  The successive Governments have made statements that they are going to solve this ethnic problem through a political solution.  But the present speech of our President has no mention about this problem.  She has only said that they are going to help in the rehabilitation problem.  But the ethnic problem has to be solved.  If we are not coming forward to solve this problem,  it will continue in Sri Lanka.  Therefore, I would request that you must not leave everything to the present President, Mr. Rajapaksha because he has mentioned in his speech that because of elections something is going to take place.  The Indian Government is going to have a dialogue with them to solve this problem.  The political solution is only a permanent solution.  So, it has to be taken care of.

          Last time in the Budget Rs.500 crore were allotted for rehabilitation.  I do not know how the Sri Lankan Government spent that money for rehabilitating our Tamil people.  We are getting so many reports that Tamil people are still suffering a lot in Sri Lanka. Therefore, I would request that the Government must come forward to solve this problem through political solution.

          As regards inter-State river waters dispute, there is a Mullaperiyar Dam problem.  The Central Government has given some kind of permission for survey and because of that the Kerala Government has taken up this issue and they are going to construct a dam which will affect Tamil people… (Interruptions)  This is my view.

MADAM CHAIRMAN: When your turn comes, only at that time you can speak.  Please sit down.

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN:  This is not the platform to raise this issue. Let him speak first. Please sit down.

… (Interruptions)

DR. M. THAMBIDURAI : Madam, I am only saying that they may respond to this when their turn comes.  I have no objection on it.   Five districts of Tamil Nadu are going to be affected if they construct the dam there.  They may say that they are going to give sufficient water but there is no guarantee to what they are saying now.  Already the matter is in the Supreme Court.  That is why, I am saying that the Government must come forward and intervene.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN:  This is not the place to decide it.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN:  Nothing will go on record.

 (Interruptions) … * DR. M. THAMBIDURAI :  Regarding Cauvery issue, I would say that it has to be settled quickly.  We are not getting sufficient water in Mettur Dam.  Since the lower irrigated areas are getting affected, we are requesting for it.

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * DR. M. THAMBIDURAI : One hon. Member from the Treasury Benches when he initiated the debate, said that all the rivers must be nationalised. I support his point. Let all the rivers be nationalised.  Only then such kinds of disputes will get solved.  The only solution for such disputes is interlinking of rivers.

On Kachchatheevu, our Party’s General Secretary,  Ms. J. Jayalalithaa has already moved the Supreme Court to rescind the agreement which is unconstitutional.  On behalf of the AIADMK, I request that the Government of India to take action to retrieve Kachchatheevu from Sri Lanka, to alleviate the problems of the fishing community in South India.

Regarding some irregularities, the latest misdemeanour of the concerned Union Minister is the scandalous activities in allotting Wimax franchise.  Ampoules and Auto Private Limited submitted the bid in June, 2009 and changed its name to Starnet Communications in November, 2009.  Its Directors from West Bengal were replaced by his men from Tamil Nadu and Malaysia.  This company has no turnover as is required for bidding but it inflated the turnover to Rs. 100 crore per year for the last two years and submitted it to BSNL.   Therefore, I request that the Government should go into this allegation and find out a solution for this and take necessary action. 

It is a known fact that huge amounts of black money from India had been parked in Switzerland and several other tax havens all over the world. The estimates of this black money vary from Rs. 25 lakh crore to Rs. 100 lakh crore.  What plan does the Government have to bring back these moneys? The Government should bring back this money for the welfare of the nation. Thank you, Madam.

                                                                               

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): Thank you Madam for giving me this opportunity to participate in the discussion on “Motion of Thanks on the President’s Address.”            It is my bounden duty to point out those areas in the hon. President’s Address where we feel adequate emphasis has not been put, where more attention is required.  If you look at the hon. President’s Address, right in the second paragraph itself she has made a mention about the serious scourge of terrorism and internal security in the country.  This internal security problem of naxalites is not something which has happened over-night; and it is not something which has developed within the last two or three years.  It has taken many decades to develop.  There are certain reasons behind it.

          One of the ironic facts is that when we look at those areas, those States which are most affected by naxalism, you will find that these are the areas, these are the States that have traditionally had the least development, not for the last many centuries but for the last 63 years, since we have been an independent republic. 

          You are aware that for many decades India’s economic growth rate used to be derided worldwide.  It had this derisory name of the so-called “Hindu rate of growth.” We used to grow at only 3 or 3.5 per cent a year.  Many other countries which were behind us fifty years ago have overtaken us.  What is really shocking is that these particular areas of the country, areas like where I come, that is Orissa, areas like our neighbouring States, like Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, have had even substantially lower rate of development than the rest of the country. While the country was developing at about 3 or 3.5 per cent a year, our parts of the country were developing at less than one per cent a year. 

          This rate of growth has led to many disparities that have been talked about in this august House on many occasions.  It is these disparities which lead to the inequities and the causes for this kind of insurgency, for this kind of extremism. Just asking for talks is not the only answer.  Of course, we support talks. We support talks with those groups which are willing to give up violence, with those groups which are willing to talk development.  We must acknowledge, both at the Central level and at the State level, that many parts of our country have not seen development and that there needs to be an equal focus on development as well as on taking harsh measures.  Both are necessary.  Both carrot and stick approaches are necessary.  This is where we must ensure that the Central Government does what is due to these State Governments which have suffered in the past.

          I would like to point out that States like mine, that is Orissa, have repeatedly asked for special helping hand from the Central Government.  We have asked for a Special Category Status to ensure that large parts of our hinterland which do not have infrastructure, which have not seen any economic development, should be given this extra helping hand to help us out of this developmental cycle in which we find ourselves.  

          I will come to specifics in a moment in talking about areas such as railway infrastructure, such as investment infrastructure.  I would just like to make this point that for more than half a century, when we had a command economy system in the whole country, investment was directed from the headquarters, that is from Delhi, from the Central level.  These investments were often made based on political considerations, not based on the economic considerations of the region and not based on the needs of the region.  This is why this must be now corrected.  Otherwise, just taking harsh action or just having talks with naxalites is not enough. You have to have, hand-in-hand, development, investment, talks as well as very tough action. 

If you look at the very next point in the hon. President’s Address, it talks of the aam aadmi.  This issue aboutaam aadmi is not something new.  India always had one of the world’s largest populations.  Ever since we got our republic, ever since we got independence, the fact remains that the Government of the day has always had to balance the pressures of inflation, the pressures of development, the pressures of hunger, and the pressures of mal-nutrition. So, the concern for aam aadmi has always been there.  But the challenge remains as to how to balance the immediate concerns of the aam aadmi with the long-term developmental requirements of the nation. We have had large dependence on the monsoon.  Yet if you look at the kind of investments we have made as a country in irrigation systems and in canal systems, the development does not compare very favourably to that which was done in the 19th century.  A lot more needed to have been done so that we are self-sufficient and we are not just dependent on the Gods, not just dependent on the seasons or the monsoon of the year.

18.00 hrs.           Madam, when the hon. President speaks about our economic growth rate which has not suffered as badly as industrialised nations, it is true.  But, I think, the real comparison should not be with industrialised nations. They have reached a much higher level of development and we are talking about a much lower base so that the percentage ought to be easier to achieve.  A higher percentage ought to be easier to achieve. The real comparison is with other under-developed countries.  The real comparison is with countries like China which have a similar size of population. It is important to note as recently as 1980, which was only 30 years ago, not only just the population of China and India were similar but the size of the economies was also similar.  The fact is that in these 30 years, the size of the Chinese economy today is four times that of the Indian economy.  We cannot take much satisfaction in claiming that we have grown a little faster than those countries which have developed for the past 200 or 300 years.  We have to compare with our neighbours. … (Interruptions)

     

MADAM CHAIRMAN : Hon. Members, now it is 6 o’ clock. The discussion on the Motion of Thanks on the President’s Address will continue tomorrow. 

          If the House agrees the time of the House may be extended up to the completion of the `Zero Hour’.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Madam.

                                             

MADAM CHAIRMAN: Now, the House will take up Matters of Urgent Public Importance.

          I would request the hon. Members to take only two to three minutes each and they should only mention the important points.