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Lok Sabha Debates

Introduction Of The Factories (Amendment) Bill, 2016. on 10 August, 2016

Sixteenth Loksabha an> Title: Introduction of the Factories (Amendment) Bill, 2016.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 21. 

          Hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR ND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Hon. Deputy-Speaker, I beg to move “That the Bill further to amend the Factories Act, 1948, be taken into consideration.”   The Factories Act of 1948 is a comprehensive Act.  The Central legislation is for safety, health and welfare of labourers as also working hours and regulations of their working conditions. I have discussed it with all the stakeholders.  Three tripartite meetings were also held in this regard.  The Factories (Amendment) Bill was introduced in Lok Sabha in 2014 including Sections 64 and 65 for the enhancement of working hours. 

          This Bill was referred to the Parliamentary Standing Committee.  The Parliamentary Standing Committee has also submitted its Report.  Now, a comprehensive Amendment Bill on Factories Act 1948 is under consideration.  The proposed amendments are with respect to Section 64 which indicates enhancement of overtime from 50 hours to 100 hours in a quarter and Section 65 indicates enhancement of overtime from 75 hours to 125 hours in a quarter. I am mentioning this enhancement of hours because 145 hours in a quarter is described in ILO. That is why, I am proposing less than what the ILO has ratified. 

          In the morning, some hon. Members have raised their doubts that this will empower only the Central Government.  I would like to assure this august House that this will empower the Central Government as well as the State Governments.  In Sections 64 and 65 – to make rules and orders, the rights and powers of the State Governments are not being taken away anywhere.  It will also ensure uniformity and its application in the entire State Governments and in UTs. 

That is why, I would like to request this august House to consider and pass this Bill which will give a boost the manufacturing sector.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Factories Act, 1948, be taken into consideration.”   श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह जो बिल है, इसे सिर्फ दो सेक्शन्स को अमेंड करने के लिए यहां रखा गया है। ये जो संशोधन हैं, श्रम सुधार के नाम पर आए हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा है क्योंकि आलरेडी इसका एक बिल पेंडिंग है, जो विशे­षकर स्टैंडिंग कमेटी से एप्रूव होकर, कैबिनेट में लाकर, फिर अगर उसमें कोई कमियां हों तो स्टैंडिंग कमेटी में ले जा सकते थे और फिर यहां पर वह पूरा बिल रख सकते थे। लेकिन सारा बिल छोड़कर केवल दो ही सेक्शन्स की अमेंडमेंट लाना ठीक नहीं है।  मुझे मालूम है कि वह कहेंगे कि यह बिल आपके जमाने में आया था और हम उस में से दो सेक्शन ले लिए हैं, यह आपका ही बिल है, आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। हमने वर्ष 2014 का जो बिल तैयार किया था उसमें ज्यादातर लेबर्स के हित में, उनके आरोग्य, हेल्थ की दृ­िष्ट से  हमने बहुत से अमेंडमेंट्स लाये थे। लेकिन वे सारे अमेंडमेंट्स छोड़ दिये गये, यह बिल पास करने की बजाय, उसमें से केवल उन्होंने दो ही सेक्शंस चुने हैं। उसमें कहते हैं कि “There have been several developments over the last twenty years ever since the last amendment was made. These include changes in the manufacturing practices and emergence of new technologies, ratification of ILO Conventions, Judicial decisions, recommendations of the Committees and decisions taken in the Conferences of Chief Inspectors of Factories. In order to give effect to those changes, a comprehensive Factories (Amendment) Bill, 2014 including the amendments presently proposed to sections 64 and 65 of the said Act, was introduced in Lok Sabha on 7th August, 2014. The said Bill was referred to the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour for examination and report, which presented its Report on the said Bill on 22nd December, 2014 to Parliament, which is under examination.”           When he says that it is under examination, where is the hurry to consider only two sections?  What is going to happen?  You people tried and pursued the GST Bill though it is going to benefit after three years.  The GST Bill that we have passed, its benefit will be given or the effect will be given only after two-three years.  You did not bother about that.  You tried your best in the Rajya Sabha, here and everywhere.  Why did you not pursue this?  You could have pursued it in your Cabinet or you could have pursued it with other Members who are not going to agree for this.  In spite of telling that, you are bringing this amendment. 

          Further – just I want to bring to your kind notice – it says: “Since consideration and passing of the aforesaid Bill in Parliament may take some more time,…”           Why it may take some more time?  If you are interested, if you are committed to the labour or to the working class, you should bring it immediately. 

It says, “Since consideration and passing of the aforesaid Bill in Parliament may take some more time, with a view to boost the manufacturing sector and to facilitate ease of doing business so as to enhance employment opportunities, it has been decided to amend sections 64 and 65 of the Factories Act, 1948 urgently to extend the total number of hours of work on overtime.” I am unable to understand this.  It has been decided to boost the manufacturing sector and to facilitate ease of doing business so as to enhance employment opportunities.  How?  You are asking the existing people to do overtime.  How will the employment increase?  Whosoever is working, whosoever is employed now, you have proposed to have more working hours for them.  But you are telling here that you are going to get more employment by amending sections 64 and 65.  This is one thing.

Another thing, which is very dangerous, is this.  It is because, always, our Prime Minister says, it is a cooperative federalism.  He always speaks about cooperative federalism. We have given independence to all the States.  We hear them and we listen to them.  Whatever they say, we go according to that.  We build consensus and then we take decisions.  But I am going to ask what your aims and objectives are.  Enhance the limit of overtime hours from the present limit of 50 hours per quarter to 100 hours per quarter under Section 64.

          Further, increase the limit of overtime hours to a maximum of 125 hours per quarter in public interest under Section 64.  What is the public interest in this? You are burdening the existing employees.  No doubt, some urgency is there.  You could have brought it in the main Act itself. 

Not  only that, they are taking the power of the State Governments even for issuing the notification. I will read it carefully. It is concerned to your State and also Shri Kalyan Banerjee’s State.  You are also very much interested in this. We are all also interested because the respective States want more powers in this. ‘Labour’ comes under the Concurrent List. You have to take the States into confidence.  Have you consulted all the State stakeholders?  Have you consulted all the labour leaders?  Nearly eight or nine trade unions are there, including your BMS, including INTUC and Trinamool Congress. They have also got Union.  The CPI and CPM have also got union. No stakeholder has agreed exclusively for these two proposals.  They are the part of that main Bill. That Bill has already been sent to the Standing Committee. What are you saying here in the Objects and Reasons? 

 

“Empower the Central Government, in addition to the State Government, to make exempting rules and exempting orders in respect of total number of hours of work of overtime in a quarter which would ensure uniformity in its application by various State Governments and Union Territories.”             This means you are taking the power of the Union Territories, you are taking the power of the State Government; and you will issue the notification. That exemption will be of your choice. आप अपनी पसंद के लोगों को एग्जेंम्पशन देंगे। अगर आपनी पसंद की फैक्ट्रीज को या जिस प्रोफेशन को ठीक समझते हो, उसी को आप एग्जेंम्पशन दोगे, तो इसका मतलब कि जो पॉवर आप रीटेन करना चाहते हैं, जो डिसैंट्रलाइज हो गया, उसे आप सैंट्रलाइज कर रहे हैं। आप बताएं कि ओरीजिनल एक्ट में यह कहां है? सैंट्रलाइज करना ओरीजिनल एक्ट में नहीं है। It has come only in your amendment.  That is why, we are opposing this. You could have brought it as it is.  You could have taken it in the next Session. But unfortunately, you brought it in a hurried manner. And, honestly, I must appreciate the Labour Minister.  He himself has agreed that he brought this Bill to boost the manufacturing sector and to facilitate ease of doing business.  This is ease of doing business in liberalisation time.  In the name of ‘Make in India’, ‘Ease of Doing Business’ and liberalisation, in that name, labour should not be exploited.  You are a labour leader.  You have represented from that labour constituency twice or thrice.  He comes originally as an MLA from that labour constituency only. 

          If you bring such labour laws, I do not know what will they say and how you are going to answer them.  Therefore, this is not fair. What have you left out? I will tell you.  He has not brought other things. For example, Section 27 says:-

“The prohibition of employment of young persons, pregnant women and persons with disabilities in any part of the factory for pressing cotton near cotton openers.”   यह सैक्शन 27 में हैं, यह लेबर के हित में है। जब यह लेबर के हित में है तो उसके लिए यहां कुछ नहीं आया। उसके बाद क्लाज 20 सैक्शन 35 (ए) जो न्यूली इनसर्ट किया गया है।

 “Personal protective equipment and protective clothing shall be supplied to the workers.” This is all helping the workers. You have left such things. You have left Section 27. You have left Section 35. You have left Section 41B. They are all for the workers. What is there in Section 41 B?

“The occupier of a factory involved in handling any hazardous substances shall draw up, in consultation with the workers’ representatives, an onsite emergency plan and detailed disaster control measures for his factory.”    So, we brought this Section to help the workers. But you are not considering that. Similar is the case of Section 46. We are substituting Sections 66, 92, 93 and 96A. All these Sections, which are in favour of the workers, are left out. ये जो सैक्शंस हैं, ये सभी वर्कर्स के हित में हैं। जो वर्कर्स के हित में हैं, वे सैक्शंस छोड़ दिये और जो उनके लिए ठीक नहीं हैं, आप वह कानून ला रहे हैं in the name of ‘Ease of Doing Business’ or in the name of boosting the manufacturing. इससे लेबर का क्या भला होगा। जो पचास घंटे काम करता था, अब वह सौ घंटे काम करेगा। पहले जो 75 घंटे ओवरटाइम करता था, अब 115 घंटे काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि ओवरटाइम के लिए, इमरजेन्सी के लिए वह सैक्शन दिया गया है। लेकिन जो कानून और सैक्शंस लेबर के हित में थे, उन सबको छोड़कर आप यह कानून ला रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इससे वर्कर्स का नुकसान होगा और आप कहेंगे कि यह छोटा बिल है, देश के हित में है तो शायद कैबिनेट में जब इन दो सैक्शंस को सहमति मिलेगी तो बाकी के जितने भी सैक्शंस लेबर के हित में हैं, क्या उन्हें सहमति नहीं मिलेगी, क्या आपकी कैबिनेट एंटी लेबर है? आप कहते हैं कि हम फॉर लेबर हैं। जब एक तरफ आप फॉर लेबर हैं और दूसरी तरफ आपको मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर, ईजिंग बिजनेस, मेक इन इंडिया यह सब करना है। ठीक है, हम इकोनोमिक ग्रोथ के खिलाफ नहीं हैं। इकोनोमिक ग्रोथ होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन लेबर का हित भी होना चाहिए। इन दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। यह नहीं होना चाहिए कि इधर लेबर को एक्सप्लॉयट करो और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सपोर्ट करो। इसीलिए ये जो दो अमैंडमैन्ट्स आप लाये हैं, आप इन्हें विदड्रा कीजिए और 2014 का जो फ्रैश बिल है, आप वह लाइये, क्योंकि वह समग्र है, पूरा है, इन टोटल है। वह टोटल लाकर आप अप्रूवल लीजिए। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी को गया, आपके लोग स्टेक होल्डर्स थे, गवर्नमैन्ट के थे, लेबर डिपार्टमैन्ट था, सभी लोग उसमें इनवोल्व हैं।

Therefore, I request the Labour Minister to withdraw this Bill, and let him bring a new Bill of 2014 so that it is going to help the poor. It is because he is very compassionate for the poor. I appreciate that. It is because he comes from that class and he is very much interested in their upliftment. 

          इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं, प्लीज इसे विद्ड्रा कीजिए और इसे अगले सैशन में लाइये, इन टोटेलिटी उसे देखकर हम सभी सपोर्ट करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

17.00 hours श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जो सही मायने में मज़दूरों के हक में है और माननीय लेबर मिनिस्टर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ले कर आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो मुख्य सपना है, वह गरीबों का उत्थान है, उनका अधिकार है। इसी कड़ी में फैक्ट्री एक्ट, सन् 1948 के अमेंडमेंट में दो सैक्शन, अभी खड़गे जी जो बोल रहे थे, सैक्शन 64 और 65 को अमेंड कीजिए, जो ओवर टाईम मज़दूरों का होता है, वह फिक्स कर दिया गया है, वह मैं डिटेल में बताऊंगा। अच्छा होता खड़गे साहब, आपकी यह नींद पहले खुल गई होती। महोदय, सन् 1948 के अंदर, देश की आजादी के बाद यह एक्ट लेबर के वैलफेयर के लिए बना था। उसके बाद सन् 1949 में बना, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट सन् 1950 में हुआ, फिर 1954 में हो गया, उसके बाद फिर सन् 1963 में, सन् 1965 में गोवा और पुद्दुचेरी के बनने के बाद हुआ। सन् 1976 में लास्ट टाइम लेबर बिल में अमेंडमेंट हुआ था। सन् 1977 में इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ और देश बचाओ। 25 साल हो गए, 25 साल में सरकार में बैठे-बैठे इन नेताओं की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, इनकी गाड़ियां व कोठी बड़ी होनी चाहिए थी, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, लेकिन लेबर को उसके अधिकार मिलने के लिए 25 साल में खड़गे साहब की पार्टी की नींद नहीं खुली। दिल्ली के अंदर 1600 फैक्ट्रियां केवल ओखला आद्योगिक क्षेत्र के अंदर हैं। उन 1600 फैक्ट्रियों में जो मज़दूर काम करने आता है, वह साइकल पर आता है। इनकी पार्टी ने 15 साल दिल्ली में सरकार में रहने के बाद उन लेबर्स के लिए कुछ फ्लैट्स बनाने की योजना बनाई। जब योजना बनाई और वे फ्लैट बनाने शुरू किए तब वे भी एक उसी परिवार के नाम से कि इस देश के लोकतंत्र में, आजादी में हम तुम गरीबों को भिक्षा देते हैं, यह हमारी मेहरबानी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन, चौराहे, मैट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट आदि सभी उसी खानदान के नाम से रखे जाएंगे और उन फ्लैटों का नाम उस खानदान के नाम से रख दिया। अच्छा होता, ये गरीबों के हितैषी होते तो जय प्रकाश नारायण के नाम से उन फ्लैटों का नाम रखते, बाबा भीम राव अंबेडकर जी के नाम से रखते जो गरीबों की लड़ाई लड़ते चले गए थे। तुम खैरात दे कर गरीबों के नाम से, इस देश के गरीब आदमी को लॉलीपॉल दे कर, 70 साल तक गुमराह करते रहे। 25 साल तक अमेंडमेंट न आए। सन् 1976 के बाद अमेंडमेंट आया तो सन् 1989 में एक बार अमेंडमेंट आया था, उस समय भी माननीय वी.पी. सिंह की सरकार थी और उस सरकार को समर्थन करने वाली हमारी पार्टी थी, इसलिए शायद वह अमेंडमेंट लाया गया होगा। उसके बीच में कोई अमेंडमेंट नहीं आया। सन् 1989 से ले कर सन् 2014 में जब 7 अगस्त को अमेंडमेंट आया तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि सन् 2014 में हम ले कर आए थे। तुम दस साल सरकार में बैठे रहे, तुम तब तो ले कर आए नहीं। जब लगा होगा कि कहीं न कहीं अब लोगों को लॉलीपॉप दे दें, जैसे खाद्य बिल ले कर आए थे। 7 अगस्त, 2014 को तोमर साहब यह बिल ले कर आए थे, वे उस समय मिनिस्टर थे। सन् 2014 में तो देश के गरीबों ने मोदी जी के नेतृत्व में आपके ... *से परेशान हो कर 28 मई, 2014 में मोदी जी को बिठा दिया था तो सन् 2014 में तुम कहां से ले कर आए?

          उपाध्यक्ष जी, ये झूठे भा­षण दे कर, ये केवल इसी प्रकार से इस देश के लोगों को गुमराह करते रहे। अब लोग समझ गए हैं। ...(व्यवधान) आप तो ताज़ा-ताज़ा असम में ... * कर आए हैं, आपको तो... *आनी चाहिए, कम से कम आपको तो नहीं बोलना चाहिए। अभी ताज़ा-ताज़ा ... * कर आए हो भले आदमी, आपको तो नहीं बोलना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, छाज तो बोले-बोले, छलनी बोले सौ छेद । जो अभी चार दिन पहले असम में ... * कर आए हैं, वे बोल रहे हैं, देखो कमाल हो गया।

          उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, गरीबों के हित के लिए आया है। सन् 1989 के बाद अब जब ये ले कर आए हैं, इस अमेंडमेंट बिल को, इससे गरीबों के उत्थान होगा। जो प्रधान मंत्री की गरीबों के उत्थान की योजनाएं हैं, जैसे जन-धन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन के बाद सुकन्या योजना, सुरक्षा बीमा योजना। इस दो साल की सरकार ने गरीबों के लिए दस करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है, दो साल में दस करोड़ लोगों को रोज़गार दिया है। उपाध्यक्ष जी, देश की आबादी सवा सौ करोड़ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम सन् 2021 तक इस देश में हर व्यक्ति को मकान देंगे। आज भी दिल्ली में एक सरकार इन्हीं की बिरादरी की ... * वाली बैठी हुई है। ये दस साल बैठे रहे, उन गरीब लोगों को क्वार्टर आज तक नहीं मिले। डेढ़ साल से एक सरकार और बैठी है, इनकी मेहरबानी से वह बनी थी, 49 दिन की, वे ... * डेढ़ साल से बैठे हुए, आज तक उन फ्लैटों की चिंता नहीं की गई। दिल्ली देश की राज़धानी है। ज्यादातर लोग जो दुर्घटनाओं में मरते हैं, वे साइकिल पर चलने वाले मरते हैं ओर साइकिल पर कौन चलता है, साइकिल पर ये मिनिस्टर और ये लोग नहीं चलते हैं ...* कभी कोयले के नाम पर, कभी 2जी स्पेक्ट्रम के नाम से, कभी कहीं, कभी कहीं, अनेकों घोटाले हैं, बड़ी लम्बी लिस्ट है, मैं कहूँगा तो उसी में समय चला जाएगा। वे साइकिल पर चलने वाले लोग, वे बेचारे बस का किराया बचाने की कोशिश करते हैं और दुर्घटना में मारे जाते हैं। अगर ये लोग इतने लम्बे समय तक शासन में बैठने के बाद, उनके रहने के लिए घरों की जो व्यवस्था इन्होंने की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यह अच्छा नहीं है,... * केन्द्र में भी यही थे, दिल्ली में भी यही थे और अपने आपको गरीबों का हितै­ााळ बताते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं। अगर उन लोगों को फ्लैट दे दिए गए होते, तो वे जो साइकिल पर चलने वाले लोग हैं, वे नहीं मारे जाते। इस अमेंडमेंट 64-65 के अन्दर ओवरटाइम बढ़ाने की बात कही गई है। खड़गे साहब को दर्द हो रहा था कि उसे क्यों बढ़ाया जा रहा है? वह इसलिए बढ़ाया जा रहा है, सेक्शन 64 के अन्दर अगर 50 घंटे का ओवरटाइम तीन महीने में क्वाटर्ली एक एम्प्लॉई को दिया जाएगा, तो जो कम्पनियों के मालिक थे, उनकी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती थी। एक आदमी जो नया वहाँ पर पहले एम्प्लॉई को रिलीव करके उसकी डय़ूटी ज्वाइन करने के लिए आएगा, वह 6 घंटे तक आया नहीं, उस बेचारे को मजबूरी में उस दूसरे आने वाले व्यक्ति की मजबूरी में डय़ूटी देनी पड़ती थी और कम्पनी का मालिक उसको उसका वेतन नहीं देता था। वह कहता था कि मैं तो 50 घंटे से ज्यादा दे नहीं सकता। इसलिए माननीय मंत्री जी ने इस बात की चिन्ता करते हुए उसे किया है। ओवरटाइम के बारे में खड़गे साहब को पता नहीं है, ओवरटाइम एम्प्लॉई अपनी इच्छा के अनुसार लेता है और ओवरटाइम के अन्दर पेमेंट डबल मिलती है। ये लोग तो चाहते हैं कि देश में लोग तरक्की नहीं कर पाएँ, देश में लोग आगे नहीं बढ़ पाएँ, इनकी जी-हुजूरी करते रहें। अगर आज इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी, आज इंडस्ट्री के अन्दर अगर एम्प्लॉई को ओवरटाइम का पैसा ज्यादा मिलेगा, वह ज्यादा काम करके अपनी गरीबी को दूर करने का काम करेगा। वह क्यों चाहता है कि उसका जन-धन योजना में खाता खुल जाए, उसका सुरक्षा बीमा हो जाए, उसके लिए उसे ओवरटाइम से ज्यादा पैसा मिल गया, फैक्ट्री से उसने पैसा लिया और उससे उसने अपनी अटल पेंशन योजना की किस्त भर दी। असंगठित क्षेत्र के अन्दर 5000 रुपए की पेंशन उसे 60 साल के बाद मिलेगी, जो उसके बुढ़ापे में काम आएगी। इसके लिए वह सोचता है कि मैं अपनी फैक्ट्री के अन्दर 220 रुपए का दो घंटे का ओवरटाइम महीने में लगाऊँगा और 220 रूपए मैं अटल पेंशन योजना के तहत जमा करा दूँगा।

          महोदय, हमारी पार्टी के जो फाउन्डर थे, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि वे सरकारें बेईमानी होंगी, जो सरकारें अन्तिम व्यक्ति का उदय न कर पाएँ। अंत्योदय योजना चलाकर अन्तिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, इसी चिन्ता को लेकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन की बात की थी। उसी के कारण रिजर्वेशन हुआ कि एक व्यक्ति जो पीड़ित है, वंचित है, दलित है, उपेक्षित है, उसको उसका हक मिल जाए। अटल जी की सरकार के समय अंत्योदय योजना शुरू की गई और आज देश के प्रधान मंत्री जी ने योजना चलाई। खड़गे साहब की पार्टी तो अंत्योदय योजना की परिभा­षा भी नहीं जानती कि अंत्योदय योजना क्या होती है। अंत्योदय का मतलब है पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति। पंक्ति में सबसे पीछे वही व्यक्ति खड़ा होगा, जो बेचारा कमजोर होगा।

          महोदय, मैंने एक फिल्म देखी थी। अमिताभ बच्चन उस फिल्म के अन्दर हीरो थे, जब वे जेल में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं, थाली में चम्मच बजाकर बोलते हैं कि लाइन वहाँ से शुरू होती है, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ। वह उस फिल्म के अन्दर सबसे ताकतवर व्यक्ति दिखाया गया है, तो लाइन इन लोगों के पीछे खड़ी होती थी, जहाँ ये खड़े हो जाएँ, वहाँ लाइन शुरू हो जाती थी। अन्तिम व्यक्ति को इस बात की चिन्ता सताती थी। मैं आपको बताता हूँ, हम भंडारा लगाते हैं, नवरात्र में, अन्य त्यौहारों के समय पुण्य का काम करते हैं, हम सड़क पर भंडारा लगाकर हलवा-पूरी-सब्जी बाँटते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को वह मिल जाए। हम कहते हैं कि लाइन में लगकर खा लीजिए, लेकिन फिर भी लोग लाइन में न लगकर टूटकर पड़ते हैं। क्यों टूटकर पड़ते हैं, क्योंकि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें डर रहता है कि शायद मेरा नम्बर आने तक यह सामान खत्म न हो जाए, इसलिए वह लूटपाट होती है। इन लोगों की यही स्थिति थी। अगर लाइन में लगे उस अन्तिम व्यक्ति को चिन्तामुक्त कर दिया जाए कि आप टेंशन मत लो, हमारे पास पर्याप्त माल है, आपको भी खाने को मिलेगा, तो वह उपद्रव नहीं करेगा और वह लाइन तोड़कर आगे नहीं आएगा। उसे अन्तिम व्यक्ति कहते हैं। देश के प्रधान मंत्री जी ने चिन्ता करते हुए जन-धन योजना के तहत, सुरक्षा बीमा योजना के तहत, मुद्रा बैंक के तहत, अन्य जो-जो योजनाएँ लागू की हैं, वह इसलिए लागू की हैं कि अन्तिम व्यक्ति को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। 50 हजार, 5 लाख, 10 लाख रूपए का बगैर जमानत के लोन मिलेगा, किसको मिलेगा, वह लोन इनके मुख्यमंत्री के बेटे को तो लेने नहीं जाना पड़ेगा, वह लोन तो बेचारे गरीब आदमी को ही लेना है। जो गरीब आदमी झोंपड़ी में रहता है, उसकी कोई गारन्टी देता नहीं है, क्योंकि वह गरीब है। गारन्टी देने वाला सोचता है कि यह चुका नहीं पाएगा तो मैं जेल में क्यों जाऊँगा।

          प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इस देश का हर नागरिक ईमानदार है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, बैंकों को भरोसा करना चाहिए, उसे रोजगार की व्यवस्था देकर, हम उसे पैसा देकर काम देंगे तो वह हमारे लोन को चुकाएगा, अगर यह भरोसा किसी ने किया तो एक गरीब के बेटे, इस देश के प्रधान मंत्री ने भरोसा किया।...* इस देश में शासन करने वाले जो लोग रहे थे, उनके ऊपर विश्वास करते हुए उस लेबर क्लास के व्यक्ति को भी काम करने का मौका मिल जाए और वह भी तरक्की करके, पैसा कमाएँ। उस फैक्टरी में जहाँ वह काम कर रहा है, हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि इस देश में काम करने वाले लोग, मेहनत करके खाने वाले लोग ही ज्यादा संख्या में हैं। इसलिए अगर उनको काम करने का मौका मिलेगा, उनको ओवरटाइम करने का मौका मिलेगा, इसके बदले में उनको पेमेंट मिलेगी, वह अपने परिवार का भरण-पो­षण कर पाएगा तो वह उस काम को भली प्रकार से कर पाएगा। दूसरा, जहाँ वह मज़दूर काम करता है, वहाँ अगर एनवायर्नमैंट ठीक नहीं होगा, उसको अगर टैप्रेचर ठीक नहीं मिलेगा, तो वह बेचारा तीन-चार घंटे में थक जाएगा। मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली में दिखा दूँगा कि एक फैक्टरी में 300-400 इंप्लॉई काम करते हैं, उनके तन के ऊपर बनियान होती है। बनियान इसलिए होती है कि गरमी बहुत ज्यादा होती है, सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसको बच्चे का पेट पालना है और इसलिए वह बनियान में काम करता है। आज इस देश के अंदर उद्योगपतियों की लाइबिलिटी बढ़ा दी है कि यदि तुम्हारे यहाँ यह परिस्थिति पाई गई कि यदि टैप्रेचर मज़दूर के अनुकूल न हुआ तो उसको इस मामले में सज़ा होगी, इस बिल के अंदर उस कानून की व्यवस्था की गई है कि वह केवल गरीबों का शो­षण न करे, उनका खून न चूसे, जिस प्रकार से गुलाम भारत के अंदर अंग्रेज चूसा करते थे। उनके लिए यूनीफार्म की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। खड़गे साहब को दर्द हो रहा था कि 25 सालों में हमने तो सोचा नहीं, हम तो केवल इसी चीज़ से काम चला रहे थे। ...(व्यवधान) इस देश के आदमी इतने भोले और ईमानदार हैं कि वे सोचते हैं कि शायद मेरा नसीब था कि मैं इस परिवार में पैदा हो गया, ये चीजें मेरे मुकद्दर में नहीं होंगी, इनकी मर्सी पर ही मैंने जीवन जीना है। यह करके लोगों को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे। उन लोगों को अब मालूम होने लगा है कि इस लोकतंत्र में इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग हमें भी उतने ही अधिकार देकर गए थे कि इस देश के सभी सिस्टम्स पर हमारा भी बराबरी का अधिकार है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करके काम करेंगे और अपनी लेबर प्राप्त करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने ताकत से लोगों को दबाकर रखा।

          उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खड़गे साहब ने जो बात कही थी, मैं उनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। वे कह रहे थे कि यह बिल लेकर आए थे, इसको अगले सैशन में ले आते। क्योंकि 25 सालों से कमेटी पर कमेटी, जाँच पर जाँच, यह इनकी प्रवृत्ति रही है कि आदमी को उम्मीद के सहारे बाँधकर रहना। आप पूरे के पूरे अमैंडमैंट क्यों नहीं ले आए थे। आज जितना मिल रहा है, आज गरीब के हक में जितना जा रहा है, उसको देने में आपको दर्द हो रहा है। आप तो 20-25 सालों या 40 सालों में लेकर नहीं आए थे इसलिए आप बार-बार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे बिल को अगर आप ले आते तो गरीबों के उत्थान के नाम पर आपको लाभ हो जाता।

          उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना कि सैक्शन 64 और 65  के अंदर अमैंडमैंट करने की बात कही है। जिस मज़दूर को काम देने के नाम पर उनका शो­षण किया जाता था, उनके ओवरटाइम बढ़ाने पर पाबंदी थी कि इससे ज्यादा तुम ओवरटाइम नहीं करोगे और गरीब आदमी की मज़दूरी ही सब कुछ होती है। दिल्ली देश की राजधानी है और यह राज्य सरकार का मामला है, उनको चैक करना चाहिए, लेकिन जब तक सैंटर इस बात की कागनिजैंस नहीं लेगा और राज्य की सरकारें सोती रहेंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो सरकार में रहे थे। दिल्ली में आप सर्वे करा लें। मुझे अच्छा लगता कि खड़गे साहब बोलते कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो उस क्षेत्र में जाकर जाँच करे, इनक्वायरी करे कि आज भी लोग छः और सात हजार रुपये में नौकरी करते हैं। दिल्ली में मिनिमम वेजेज़ सरकारी खातों में 12 हज़ार रुपये है, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों से रजिस्टर पर साइन करा लिये जाते हैं। मैंने पहले भी लेबर कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में मंत्री जी को कहा था कि सरकार को इस प्रकार कानून बनाना चाहिए कि यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी कंपनी में काम करते पाए जाएँगे तो काम कराने वाला दो­षी माना जाएगा, कानून के दायरे में उसको सज़ा दी जाएगी। मैं दिल्ली विधान सभा में इस बात को बोलता रहा, वहाँ इन्हीं की सरकार थी। वहाँ मुख्य मंत्री शीला जी थीं। मैं बार-बार उनको बोलता रहा कि आप एक ऐसा कानून क्यों नहीं लाते कि किसी कंपनी के अंदर जहाँ मिनिमम वेजेज़ से कम सैलेरी दी जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज तक यह कानून नहीं बना है। मैं निवेदन करूँगा बंडारू जी को,  कि वह इस बात के लिए मुझे एश्योर करें और आने वाले समय में इस तरह का बिल लेकर आएँ कि मिनिमम वेजेज़ से कम कोई व्यक्ति सैलेरी न ले, इस प्रकार की एक प्लेट भी हर कंपनी के बाहर लग जाए। जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं है, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया है।

           कल सैन्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बिल पर चर्चा हो रही थी। उधर बैठे हुए थरूर जी कह रहे थे कि इस देश के अंदर अन-एडुकेटेड लोग हैं। वे कैसे यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर लेंगे? थरूर साहब, 70 सालों तक लोग अनपढ़ रहे। कौन जिम्मेदार है उसका? आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप 70 सालों तक सत्ता में बैठे रहे और कह रहे हैं कि देश के अन्दर आधे से ज्यादा लोग आज भी अनपढ़ हैं, आज भी अन-एडुकेटेड हैं। Who is responsible for that? केवल भाषण देना और यह बताना कि अनपढ़ लोग काम नहीं कर पाए और इसकी फैसिलिटीज को ले नहीं पाएंगे।...(व्यवधान) वे मजदूर जो अनपढ़ थे, वे असम में दस सालों तक झेलते रहे और जब उन्हें लगा कि देश का प्रधानमंत्री मोदी बन गया है और गरीबों को बारह रुपए में दो लाख रुपए की इंश्योरेंस दे दी तो तुम दोनों को वहां से भगाकर छुट्टी कर दी असम के लोगों ने।...(व्यवधान) आने वाले वर्ष 2019 के चुनाव में आप भी बाहर आ जाएंगे?...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष जी, हम इनकी मेहरबानी से नहीं बने, इनकी गलतियों से बने।...(व्यवधान) इनकी गलती रही कि देश की जनता ने उसे पहचाना और उस बात को पहचान कर हमें यहां पर बिठा दिया।...(व्यवधान) इसलिए हम आपकी मेहरबानी से नहीं बने।...(व्यवधान) जब ये लोग गरीबों की बात करते हैं तो कहते हैं कि ‘अच्छे दिन’ नज़र नहीं आ रहे।...(व्यवधान) इन्हीं के बुरे दिन लाने के लिए तो लोगों ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बिठाया है।...(व्यवधान) ‘अच्छे दिन’ तो उस गरीब वर्ग के मज़दूर के लिए आने चाहिए थे।...(व्यवधान)

          गरीब वर्ग के मजदूर के हक़ के, अधिकार की बात करने के लिए देश की शासन-सत्ता में बैठने वाले लोग उसके बारे में सोचें। इसलिए इस बिल का समर्थन करते हुए मैं बंडारू जी को बधाई देना चाहता हूं। उन गरीब लोगों को, जिन्हें 70 सालों तक ये लोग फैसिलिटीज नहीं दे पाए थे, प्रधान मंत्री जी ने टाइम-बाउण्ड कहा है कि वर्ष 2021 तक इस देश के अंदर स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर देश का मजदूर होगा और देश का नौजवान होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है कि अगर चार योजनाओं से दस करोड़ लाभार्थी अगर मात्र दो सालों में हो जाएं तो यह देश की जनता को देखना और सुनना पड़ेगा।...(व्यवधान) यह मानना पड़ेगा। इनकी लॉली-पॉपों में आने की जरूरत नहीं है।

          उपाध्यक्ष महोदय, आपके तमिलनाडु में अम्मा जी ने गरीबों के लिए काम किया है। कल्याण जी भाई बैठे हुए हैं। ये थोड़े गलत विचार के, गलत पार्टी से ममता जी के साथ आए थे। ममता जी भी गरीबों के हक के बारे में सोचने वाली लीडर हैं। पर, कल्याण जी इधर-उधर से और पार्टियों में घूम कर उनके साथ आए थे। उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इनका माइंड सेट-अप भी वही मनुवादियों की तरह का है। इसलिए यह सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Factories (Amendment) Bill, 2016. The amendments proposed by the Government on this Factories (Amendment) Bill, 2016 are based on the changes in the manufacturing practices and technologies, ratification of ILO Convention and judicial decisions.

          The Bill amends and specifies the definitions of a factory, hazardous process, manufacturing process and also hazardous substance and disability. The Factories Act, 1948 permits the State Governments to make rules regarding any matter. But, according to the present Bill, the power of the State Governments to make rules will be restricted to matters where the Central Government does not have such powers. The Central Government may frame rules in consultation with the State Governments to bring uniformity in the areas of occupational safety, health or any other matter.

          This is really unwarranted and the Centre should not interfere in the State Governments’ rights. If the Union Government interferes and curtails the powers of the State Governments, it will destroy the federal structure and the federal rights of the States provided as per the Constitution. Employment of women and persons with disability is a very sensitive matter and needs to be revised according to the prevailing conditions and variations.

          The Act prohibits women from working (i) on certain machines on motion; (ii) near cotton openers and (iii) between 7.00 p.m. and 6.00 a.m. Now this Bill seeks to remove the first two restrictions. It proposes to empower the State Government to allow women to work during night hours in a factory or a group of factories if: (i) there are adequate safeguards for safety, health and comfort of women including night crèches, ladies’ toilets and transportation from the factory to their residence, and (ii) it has held due consultations with and obtain the consent of the woman workers, the employer and the representative organisations of the employers and workers. At the same time, the Bill also seeks to impose restrictions on employment of pregnant women and persons with disability in certain works or processes. These are all already in practice and the State Governments are ensuring the rights of the workers in their respective States.

The Union Government instead of bringing the Bill in a piecemeal form, should discuss with the State Governments and seek their opinions to bring in a comprehensive Bill. I would like to know the reasons for bringing the Bills in haste without seeking opinion from the State Governments.

The Factories Act, 1948 places the liability of ensuring that an article to be used in a factory is safe on the designer, importer, supplier or manufacturer. The present Bill extends such liability to the designer, importer, supplier or manufacturer of any substance used in a factory.

The Bill introduces provisions for: (i) supply of protective equipment and clothing to workers exposed to hazards, and (ii) rules regarding hazardous processes. It modifies the provisions regarding (i) precautions against dangerous fumes and gases, (ii) explosive or inflammable dust or gas, and (iii) dangerous operations.

The Bill states that a factory with more than 75 workers should provide separate shelters or rest rooms for male and female workers. The Bill increases the maximum number of overtime hours allowed to a worker and relaxes the provisions regarding entitlement of workers to paid leave. The Bill raises penalties for 12 offences.

          Sir, in March 2012 the Government of Tamil Nadu led by the dynamic leadership of our hon. Chief Minister Puratchi Thalaivi Amma had launched the Tamil Nadu Vision 2023. The dream of hon. Chief Minister Amma is to make Tamil Nadu India’s most prosperous and progressive State where the people enjoy all the basic services of a modern society and live in complete peace and harmony with the environment and with the rest of the world.

Now Tamil Nadu stands first among the Indian States in terms of the number of factories and in terms of the number of workers employed in the factories sector. Through Tamil Nadu Vision 2023 the State Government has set an ambitious growth target for the Tamil Nadu Gross State Domestic Product (GSDP) to grow at 11 per cent or more per annum. Tamil Nadu is set to increase its per capita income to Rs.4,50,000 by 2023.

Protecting the interests of every single employee is the indispensable duty of the employer. The State Governments are having adequate administrative, legal and monitoring mechanism to safeguard the interests of the factory employees. In this situation, any legislation to protect the interests of the employees should be made in consultation with State Governments, after seeking their opinion.

Thank you, Sir.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am really sorry to say to this august House that this is an anti labour Bill and slowly this Government is interfering with the federal structure of this country. And it is doing that very intelligently.

          If you see Sections 64 and 65, the entire power is vested in the State Government to frame the rules.   The mechanism which is there in the Factories Act itself will be implemented through the State Government officers.  In the proposed amendment in Section 64 clause 3 sub-clause (a), ‘for the words “State Government” wherever they occur, the words “Central Government or, as the case may be, the “State Government” shall be substituted.”  Therefore, the primacy has been given to the Central Government and the State Government is coming later on.  Earlier it was not there.  Even in the 2014 Bill, it was not there.  This is a new procedure which is being adopted.  It is an attempt to interfere with the federal structure.  The hon. Prime Minister speaks about cooperative federalism and here federal structure is being interfered with.  ‘As the case may be’ has not been defined.  So, one day if the Central Government feels that they will make the rules on this industry, they will make it; the State Government will be deprived of all the powers.  But the implementing agencies will be the chief inspectors and inspectors; the responsibility would be theirs.  If any violation is there, then the officers of the State Government will be responsible.  I would say that this Section 64 clause 3 sub-clause (a) hits the basic structure of the Factories Act itself.

          Now I come to the second point regarding the increase of the overtime period.  In Section 64 clause 3 sub-clause (b) ‘for the word “fifty”, the words“one hundred” shall be substituted.  In Section 65 clause 4 sub-clause (b), “for the word “seventy-five”, the words“one hundred and fifteen” shall be substituted.  Therefore, the over time will be increased.  At whose instance is it being done?  Who has said so?  We must not forget the Objects and Reasons of the original Factories Act 1948.  I quote from the second paragraph of the Objects and Reasons of the original Act:“The proposed legislation differs materially from the existing law in several respects.  Some of the important features are herein mentioned. Under the definition of ‘factory’ in the Act of 1934, several undertakings are excluded from its scope but it is essential that important basic provisions relating to health, working hours, holiday, lighting and ventilation should be extended to all work places.’  This has taken care of the health and working hours. 

I would like to give an example of legislation about social security measures like Provident Fund Act.  No worker wants his money to be deducted for provident fund.  But why is it being done? It is done so that after retirement, a worker should get a lump sum amount and live a good life.  If we read Section 51 of the Factories Act, it has been said that no adult worker shall be acquired or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week.  It is to protect his health condition.  The man may need money, but the State as the guardian of the citizens of the country has to bring social security laws to protect them.  If this overtime is being allowed, it will adversely affect the health condition of the worker itself.  Who has demanded this? Not a single trade union has demanded this.  This is a demand from some industrialists.  This is a demand of some industrialists who are having access to the Central Government’s hon. Ministers. Why should there be so much overtime? If overtime is needed, why should you not create scope for new employment? If overtime is needed for work which is perennial in character employment could be created.

          In 1981, my second appointment was as a Trainee Labour Welfare Officer in Bengal Potteries in West Bengal. Every day, workers would come to me and want to have overtime but they were not in a position to carry the work. I asked them, ‘How can you work after eight or ten hours? Even if I give you one hour, it will affect your health.’ The question is not about giving money as Shri Bidhuri said. The question is with State as a guardian and Parliament as the Legislature, we must see that their health condition is protected.

           The hon. Labour Minister has referred to the International Labour Organisation’s recommendations. I agree with that but let him tell me whether the condition in any factory in England, America, Canada or Switzerland similar to ours. It is certainly not. The condition is not like that. Their condition is like that of a corporate office but here if you enter into a factory you need a handkerchief on your nose. Therefore, the ILO’s recommendation is neither mandatory nor compulsory. It is dependent on the conditions of the country where it is implemented. Our condition does not permit that. Our factories are not in that condition. In my constituency, there are many jute mills. If anybody goes there, what is the health condition? It is a hazardous condition. In this condition, it should not be extended.

          In the Third Report of the Standing Committee on Labour and Employment on the Factories (Amendment) Bill, 2014, there was an observation in Part 2, VI, in the second para. It says:

“They, therefore, desire the Ministry to distinguish those industries/seasonal factories where increasing the overtime hours is inevitable and make necessary amendments in the related clause with adequate safeguards so that unemployment problem is not aggravated further.”             Kindly see that our Standing Committee has taken care to observe that you should distinguish between industries. It is not a general industry or in the case of all industries. First, you identify what are the industries in which this is needed; then, if it is inevitable, you can do it. You should also, as I said, take adequate safeguards so that the unemployment problem is not aggravated. If you continue with overtime, the unemployment problem will be aggravated; new employment scope will not be there. Therefore, this is a Bill which I oppose. I say, it is an anti-labour Bill and it is realy hitting the basic structure.

          I have a question: Under whose pressure are you bringing this Bill? Why are you in such a hurry when the 2014 Bill is pending? Now, in our country, a number of industrialists have become more powerful. A number of Bills are being brought under their pressure.  I would like to know whether you are bringing these Bills under the pressure of the industrialists of Gujarat, Maharashtra or Madhya Pradesh.  Not a single trade union of West Bengal is in favour of increasing the overtime in this way.  I too have 35 years of practical experience in labour field and service matter.  I go to different States, including Jharkhand, and I was telling the hon. Minister that nobody wants it.  Under whose pressure the Government is working?

          ILO speaks about the environment.  If you ask the hon. Members to work up to nine or ten o’clock, after three days fifty per cent of the Members will fall ill and they will not be here.  Therefore, kindly do not bring this Bill in its present form. The present Modi Government has adopted a new idea, a new innovation, a new process of interfering with the federal structure of this country.  This Bill is hitting our federal structure and, therefore, I say that this is an anti-labour Bill which amounts to interference with the federal structure of this country.

          Thank you, Sir, for giving me time to speak.

                                                                                               

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you, Deputy Speaker, Sir, for allowing me to participate in the Factory (Amendment) Bill, 2016.

          The Bill essentially amends the Factory Act, 1948 which principally deals with the safety, health and welfare of the factory workers.  This amendment broadly touches upon two aspects; one is, increasing the overtime hours of the workers and the second is the power to make rules.  This Bill gives power to the Central Government to make rules on the issue of labour.

          I stand here on behalf of the Biju Janata Dal and our Leader, hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik to support the Bill.  Notwithstanding the fact that it is clear and evident from the clauses of the Bill, possibly the Government is working overtime to infringe upon the autonomy of the State as a whole, which many of the Members have expressed.  It is crystal clear that there is a calculated move to enter into the State territory wherever the Concurrent List subjects are there.  The Government, very loudly and clearly, say that they do respect cooperative federalism but the actions are proving otherwise.  I would urge upon the hon. Minister and the Government of India, please do not do this.  This is not a good precedent you are creating.

          Before I go into the merits of the Bill, I would first deal with the subject of procedure.  The law making process in Parliament has got an established procedure on the circulation of the Bill which very clearly stipulates that before a Bill is introduced in either House, it needs to be circulated at least two days in advance.  The Government and the Minister have conveniently chosen to ignore this aspect and I hereby raise my objection to this and urge upon the Union Government not to utilize this discretionary power and create a bad precedent which virtually puts a question mark on the parliamentary democracy and the established procedure which this august House follows.

          Having said this, I will come to the merits of the Bill.  In the Statement of Objects, the hon. Minister of Labour and Employment has stated three things.  Firstly, this amendment, once it is passed, will boost manufacturing.  Secondly, it will improve the ease of doing business and thirdly, it will improve the unemployment problem which the country is facing.

          Sir, I will deal with each one of this subject and prove how the actions are absolutely contrary to the main object of the Bill.  Let me first deal with the subject of unemployment.  The Standing Committee in its report has very explicitly said that the moment you increase the overtime hours, the unemployment which is daunting the country day-in-and-day-out will rather flare up. 

Every month over one million young boys and girls enter the job market in our country.   The best we could do was ten years back in 2006 when the country could generate jobs for 1.1 million which means ten years back when we did the best in this sector, we could only satisfy only 10 per cent of the demand.  The worst was last year in 2015 (last quarter) when we lost jobs for 20,000.  That is the chaotic scenario the country is facing.  In these circumstances, we are not clear what prompted the hon. Minister and the Government to come out with this clause and say that it will improve employment position but actually it will deteriorate unemployment position.

I will come to a study which was done by none other than Cornell University of USA.  This University has done this study all across the globe.  This study is very interesting and it is important that we must make a note of this.  The study says that when the working hours increase beyond 60 hours per week, it creates a huge work-family conflict.  It is further established through evidence that the increase in working hours has got a direct co-relation with the diverse in the family.   More number of working hours beyond stipulated time would lead to a diverse in the family.  This is a social problem which has been created all across the globe.  I do not know whether the Minister or the Government has taken note of this. 

Not only that, more number of working hours has led to consumption of tobacco, consumption of alcohol, obesity of men and depression in women. I do not know whether this has been considered by the Minister.  The hon. Minister must take note of this.  This may lead to serious socio-economic problem in the country and it is time that this august House considers that.

Third point which the main object has talked about is about the improvement in productivity.  The factual position remains just the contrary.   It is diametrically opposite.  The same study has said that when the working hours go beyond 60 hours, there is reduction in the performance to the extent of 25 per cent.  This is the position.  Not only this but, there is also a direct co-relation established between increase in overtime and performance.  Beyond 10 per cent increase in working hours has led to 2.5 per cent decrease in output.  Have we considered this?  

This being the factual position, I would like to submit that we, as a country, have got a serious problem.  We must look at this serious problem.  Yesterday, while participating in the discussion, I had said that 45 per cent of the global deaths in the hazardous industries are happening in India.  This is a much bigger problem which we need to address.  When we have got such bigger issues, is it wise to pick up small issues?  The hon. Member from West Bengal was asking under whose pressure you have done this.  The Minister has himself admitted in the Bill that he has done it on the demand of industry.  India is a welfare State.  Are you going to look at the demands of the industry or also going to look at the welfare of the people and welfare of the State as a whole?

Hence, in these circumstances, I would urge upon the hon. Minister to please take cognizance of this serious problem being faced by the country and come up with a holistic approach to sort out the problem.  You are a labour leader and you understand the pain and strain of a leader.  Do not come under pressure from any industry or from any quarter.  You look at this problem holistically and see that the labour force of this country gets justice and we move in a direction of holistic development.                                                                

   

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):महोदय, कारखाना अधिनियम, 1948 में बना, इस अधिनियम में सात बार संशोधन किए गए। अंतिम बार संशोधन 1987 में किया गया। आज आठवीं बार संशोधन के लिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। 7 अगस्त, 2014 को यह विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था, जबकि बाद में संसदीय समिति को भेजा गया। समिति ने 22 दिसम्बर, 2014 को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की, लेकिन पहले वाला बिल अभी तक पारित नहीं हो पाया है।

          महोदय, पिछले कुछ सालों में औद्योगिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ चुका है। उत्पादन के क्षेत्र में नई तकनीकें अमल में आ रही हैं। न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर कुछ निर्णय दिए गए हैं। अनेक वि­षयों पर बनाई गयी समितियों ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ सुझाव दिए हैं, इन सभी चीजों का आकलन करने के बाद कारखाना अधिनियम के संशोधन का फैसला सरकार द्वारा किया गया है।

          महोदय, कारखानों को काम करने के लिए बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कारखाना अधिनयम, 1948 की धारा 64 और 65 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।  इस विधेयक से कारखानों में ओवरटाइम के घण्टों की सीमा में वृद्धि होगी। धारा 64 में संशोधन होने से जो वर्तमान 50 घण्टे प्रतिमाह की लिमिट को बढ़ाकर 100 घण्टे प्रतिमाह किया जाएगा। धारा 65 में संशोधन करके अब ओवरटाइम घण्टों की सीमा 100 से 125 घण्टे तक बढ़ जाएगी।

          महोदय, कई विधेयक बनते हैं, लेकिन कागजों पर ही रहते हैं। कई कारखानों में अधिक से अधिक कर्मचारियों से ज्यादा काम करवा लेते हैं, लेकिन उसका वेतन उन कर्मचारियों को नहीं मिलता है। इस बिल से पहले जो संशोधन बिल लाया गया था, उसमें यह प्रावधान है कि कारखानों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके सुरक्षात्मक उपायों पर अमल करेंगे, जिससे किसी भी आपातकाल या आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। महिला कर्मचारियों के कार्यसमय के बारे में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वे स्वागतयोग्य हैं। इस संशोधन के मुताबिक कोई भी महिला रात को सात बजे से ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकती।

          महोदय, मैं यहां उन कर्मचारियों की बात रखना चाहता हूं जो डेली वेजेज पर कारखानों में काम करते हैं। सरकार को ऐसे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लागू करने की आवश्यकता है। इनके लिए पीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाओं का प्रावधान करने की आवश्यकता है। कई बार इन सुविधाओं का प्रावधान किया जाता है, लेकिन समय पर उनको यह सुविधा नहीं मिलती है। युवा कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों अथवा अन्य विशि­ष्ट श्रेणी के कर्मचारियों की कारखाने में कार्य करते समय सुरक्षा संबंधी सम्पूर्ण प्रावधान करने की आवश्यकता है।

          महोदय, आज के समय में बहुत से ऐसे कारखाने हैं, जहां कर्मचारियों के लिए कैंटीन या अन्य सुविधाएं नहीं होती हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जिन कंपनियों में कर्मचारी अधिक समय तक करते हैं, उनकी सुरक्षा, वेतन या अन्य बातों के बारे में सरकार द्वारा ध्यान दिया जाए। कई ऐसी फैक्टरीज हैं, जहां कर्मचारी ज्यादा समय तक काम करते हैं, लेकिन उनका मूल वेतन नहीं दिया जाता है, उनका मूल वेतन कागज पर नहीं लाया जाता है। ऐसी कंपनीज पर रोक लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI):  Sir, I thank you for giving me this opportunity.

          Indian labour laws are intrinsically connected to our freedom struggle. The British curtailed our rights to form Unions adequate for equal pay, strike for rights, etc. during our colonization.

          The Factories Act is a key piece of legislation that deals with safety, health and welfare of workers.  The present Act is applicable to establishments with ten or more workers, if the premise is using power and to establishments with 20 or more workers without electricity connection.

          So far, the Factories Act, 1948, has been amended seven times, the last being in the year 1987.

          An Expert Committee was constituted on 30th December, 2010, under the Chairmanship of Dr. Narendra Jadhav, Member of the Planning Commission, to update the Factories Act and to make it relevant to the present times.

          The present Bill, 2016 is a revised version of the Bill, 2014 redrafted after factoring in the recommendations of the Parliamentary Standing Committee as well as other suggestions based on meetings with Trade Unions and other stakeholders, State Governments, industry representatives, etc.           As per the labour force survey on employment and unemployment conducted in 2011-12 by the National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation the number of estimated employed persons in 2011-12 on usual status basis was 47.41 crore of which 82.7 per cent of work force (39.14 crore persons) was in unorganized sector.

          This is significant given that the National Manufacturing Policy, 2011 has set a target of crating 100 million jobs by 2022. 

          Five major employment providing industries in India are Food Products (11.69 per cent), Textiles (11.05 per cent), Apparel (7.23 per cent), Basic Metals (7.21 per cent) and Other Non-Metallic Mineral Products (7.17 per cent).  Thus, these five industries engage about 45 per cent of the total manpower in the factories of India.

          The Factories (Amendment) Bill is seen as one of the landmark labour law reforms mooted by the Government which is keen to promote its Make in India campaign to boost domestic manufacturing.

          Manufacturing is crucial for both jobs and investment and it is hamstrung by the archaic Factories Act of 1948.  The Government has identified some long-needed amendments to the Act, which is needed to turn the Act into a contemporary legislation capable of balancing workers and business interests in equal measure.

          The Government proposed 54 changes to the Factories Act, 1948, of which the major amendments are:-

          (a)  Provisions relating to imposing obligation upon the occupier to make a provision of personal protective equipment for workers exposed to various hazards;

          (b)  Providing canteen facilities in factories, providing for shelters or rest room and lunch rooms in respect of factories employing seventy five or more workers; providing drinking water in all factories irrespective of number of workers.

          (c)      Enhancement of penalties for different violations, but doing away with a provision for prosecution of factory owners for small offences.

          (d) Permitting women in night shifts if adequate safeguards as regards occupational safety and health, provision of shelter, rest rooms, lunch rooms, night crèches and ladies toilets, adequate protection of their dignity, honour, safety and transportation exist.

          I welcome these provisions because they are in the interests of the workers.

          The Andhra Pradesh Government, in April 2015, issued a Circular allowing women to work in factories in night shifts. This was based on the 2001 decision where the High Court of, erstwhile united Andhra Pradesh, had struck down Section 66 (1) (c) of the Factories Act, 1948 that restricts women from working at a factory between 7 p.m. and 6 a.m.           The move to allow women to work in factories in night shifts comes after an executive from a reputed company at Sri City in Nellore District raised the issue during a business seminar with the Chief Minister, Shri N. Chandrababu Naidu.

          The Chief Minister had then directed the Office of the Director of Factories of the State Government, to immediately allow women to work in night shifts across all factories in the new State of Andhra Pradesh, with necessary safety and security measures.

          Andhra Pradesh has managed to strike the right balance between gender equality and safety by ensuring that the managements of the factories make all necessary provisions for the occupational safety, travel, health and equal opportunities for women employees, including provision of dining areas, rest rooms, ladies toilets and night crèches for their kids, apart from establishing a cell for protection from sexual harassment. I think, the Andhra Pradesh Government has set a trend for other States to follow.

          Lastly, certain occupational hazards are there in coal, oil, chemical and aviation sectors.   People in these sectors are prone to disease, disaster and death. Certain special measures have to be taken for those people employed in occupational hazard sectors.

          I support this Bill.

SHRI SANKAR PRASAD DUTTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak.

          First of all, I, on behalf of my Party, the CPI (M) and as a trade union worker, strongly oppose this Bill. What are the reasons for doing so? Actually, the Modi Government is having a hidden agenda.  What is that hidden agenda? The Modi Government targets the whole lot of labour laws. For whom? It is not for the benefit of the labourers, the workers, and the employees of our country, but for the benefit of corporate and for the benefit of big business houses of our country. It is for providing benefits to big corporates like Adani and Ambani. The corporate bosses made their displeasure  and said to this Government ‘For the last two years you have been bringing about the Factories Act, but you could not bring one consolidated Factories Act’. That is why a small portion of it has been brought here camouflaging the hidden agenda. 

          In Section 64, it is said that the expression ‘fifty hours’ should be changed to ‘one hundred hours’. It is regarding overtime. In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated, “to facilitate ease of doing business so as to enhance employment opportunities’. Here, the two points are contradictory. It shows that this change has been made to improve ease of doing business and not to enhance employment opportunities. If the Government really wants to enhance the employment opportunities for the unemployed youth of our country, what should have they done?   In our country, we are seeing that in eight major employment generation sectors, only 1.30 lakh to 1.35 lakhs  people are being engaged yearly. I am referring to the last year’s Report. It is only 1.30 lakh to 1.35 lakhs people who were engaged in eight big sectors of our country. But every year more than one crore unemployed youths are entering into the job market. So, if this Government really wants to give jobs to unemployed youths of our country, this overtime period should not have been increased.

          In the earlier Bill it was mentioned, ‘per quarter not more than seventy-five hours’. For what reason was it done? It was really for the benefit of the unemployed youths. But here it has been enhanced to ‘one hundred and fifteen  hours’.

18.00 hours           In the third case,  it is said, 125 hours can be done with the permission of the State Government, the Central Government and the Chief Inspector.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is 6 o’ clock. I want to know the sense of the House for extending the time of the House. Do you want to extend the time of the House till this Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER. Okay, the time of the House is extended till the Bill is passed.

          Shri Datta, try to be very brief. Many Members are still there to speak.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Okay, Sir.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Give him overtime.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Give him some overtime.

HON. DEPUTY SPEAKER: Already you have taken overtime. Anyhow, you are allowed overtime. The House accepts your overtime.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA : Here, the right of the State Government is encroached. We talk of India as a country with the Union of States but all we know is that the powers of the State are being curtailed by the Union Government. The Union Government is the overall powerful machinery of our country. Here we see that powers of the State have been encroached by the amendment.

          I would like to quote here what has been said in the original Factories Amendment Bill which has been brought in 2014. In the original Bill, it has been stated that any establishment, which has the power to employ 10 workers, it can increase it to 20 workers. Those establishments which are not using this power, there, 20 workers should be increased to 40 workers.

Then,  in 2014 amendment proposal, the spread overtime was increased to 12 hours. Earlier, it was 10 hours and 30 minutes. Majority of the productive force is not interested in bringing this Bill. It is the real face of the Modi Government.  It is not the industry but industrialists who are wanting to bring this amendment. That is why this amendment has been brought here. Not a single Central trade union is in favour of bringing this amendment.

          Finally, I would like to say that majority of the productive workforce will be out of the coverage of the Factories Act. So, I strongly oppose the amendment and I want that our hon. Labour Minister to look into this. I know that he is a kind hearted man but I do not know from which corner he got this instruction to bring this Bill. I think, the hon. Labour Minister would think over it. I think, that instruction would hamper him and that instruction would hamper the Government.

On that very basis, I would again request the Government that this Bill be withdrawn.

     

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I thank the Chair for the opportunity. I once again congratulate the hon., Minister for trying to implement as many labour laws as possible. I honestly feel so because he is a good labour leader.

          With regard to Section 18 relating to drinking water to all, along with the drinking water, perhaps cleanliness, which is lacking in most of the factories, should also be considered.  Therefore, a special order should be issued to the effect that along with the drinking water, cleanliness should also be taken care of.

          First Aid Box is missing in several factories. I had the occasion to visit a number of factories along with the Labour Commissioner when I found that First Aid Box is missing in many factories. This aspect should be considered. Whenever there is a major case or accidents take place, as a special case, the Labour Courts may conduct the hearings of the cases in the premises itself.        This is because several times the trade unions have been asking for it. As a common man is not able to go to the court, when there is a major accident, perhaps, the labour courts may consider conducting the case within the premises of the factory itself. This will help the employees.

          Secondly, the periodic audit to be done by an independent agency is missing. As a result, the labourers are not able to find out as to what are the lapses that are there in the factory and the owners are taking advantage of it. So, periodic audit done by an independent agency will definitely help the workers.

          As the earlier speakers have mentioned, the tripartite consultation as required by ILO Convention 144 is missing. Whenever there is a dispute, the Government should insist on tripartite consultations in all factories. The penalty that the Minister has provided in the Bill is very encouraging. So the violations could be brought down.

          Another point is, the inspection done by the labour inspectors could be made more transparent because the real monitoring and implementation of all labour laws is done by labour inspectors. But their responsibility is not clearly mentioned. So, whenever they inspect the factories, their inspection should be made more transparent.

          With regard to pregnant women and disabled women not being able to enter into tankers and chambers, we appreciate the Government for including appropriate provisions in the Bill. To overcome this problem, perhaps, the Government should think of a caveat because this is also a recommendation of the Standing Committee. The Government should think of filing a caveat so that the factory owners do not misuse it.

          Then, as far as employing of women before 7.00 a.m. and after 6.00 p.m. in factories located in SEZ is concerned, it is good. But it should be done with proper security because a lot of accidents are taking place.

          With regard to working over time, earlier speakers have already spoken about it. On the one side we have been saying that we want to have more employment and on the other hand we are giving Over Time Allowance. This means that it prevents the chance of our youth to get into employment. This aspects needs to be considered.

          Sir, in my constituency, we have a textile factory there and, perhaps, this is the only one in Andhra Pradesh. This is run by the National Textiles Corporation and that is called Renigunta Cotton Mills. But the machinery there is very outdated, the working condition is very unhygienic and unsafe. It is high time that the Government of India or the local Central Labour Commissioner stepped into it and gave proper guidance so that the machinery is updated and the working conditions improved.

In the Bill, there are provisions regarding canteen, shelters, rest rooms and lunch rooms. Why should the Government put the limit of the number of workers in a factory? Where is the need for it? These are basic requirements. So, wherever more than 20 workers are employed in a factory, providing of canteen, shelters, rest rooms and lunch rooms should be made mandatory. Yesterday, the hon. Minister was mentioning about providing help to the school run by the mica factory at Kalichedu. He said that he would be announcing it on the floor of Parliament. I would request him to consider extending help to this school. It is pending almost for the last 30 years. About 150 children are languishing in that school without teachers. So, I, once again, take this opportunity to request the hon. Minister to provide consolidated pay to the seven teachers who are there to help 150 students in the only school which is run by the Ministry of Labour in Kalichedu.     

   

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया।

       महोदय, मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1987 के बाद आज वे इस बिल में संशोधन के लिए सदन में लाए हैं। बिल में ओवरटाइम के लिए जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि वर्ष 1987 के बाद से आज तक इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। कई माननीय सदस्यों ने यहां वर्ष 2014 के बिल का जिक्र करते हुए कहा है कि यह बिल एंटी लेबर है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बिल में कुछ भी एंटी लेबर है और मुझे इसमें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट्स का हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि यहां बहुत से लोग इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स का हाथ देख रहे हैं और मोदी जी तथा लेबर मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसमें ओवरटाइम बढ़ाने से इंडस्ट्रिलिस्ट्स का क्या फायदा होगा और लेबर का क्या लॉस होगा, वे इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि क्योंकि इसमें यह मैनडेटरी नहीं है कि किसी लेबर को ओवरटाइम करना पड़ेगा। इसमें कहीं मैनडेटरी नहीं है कि किसी लेबर को कोई बाई फोर्स ओवरटाइम करने के लिए मजबूर करे। हम लोग चाय बागान क्षेत्र से आते हैं, वहां मैंने फैक्टरी में देखा है कि किसी लेबर के लिए मैनडेटरी नहीं है कि उन्हें वहां बाई फोर्स अतिरिक्त काम करने के लिए मजबूर करे। अगर काम करना है तो अपनी मर्जी से काम करना है, उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा। जैसे इसमें 50 घंटे के समय को बढ़ाया है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें लेबर को कोई प्राब्लम होगी।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज अनइम्पलायमैन्ट के कारण अधिकतर लोग टेंशन में हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे अनइम्पलायमैन्ट प्राब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि ओवरटाइम से अनइम्पलायड लोगों का कोई नुकसान होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। आजादी के बाद से अब तक हमने असम जैसे छोटे राज्य में देखा है कि वहां लगभग 25 लाख अनइम्पलायड यूथ्स हैं, ये किसके कारण पैदा हुए हैं, इसकी जांच करनी चाहिए।

          आज देश में एनडीए गवर्नमैन्ट स्किल डैवलपमैन्ट की एक स्कीम लाई और स्किल डैवलपमैन्ट मिनिस्ट्री बनाई। सैल्फ इम्पलायमैन्ट के लिए स्किल डैवलपमैन्ट, आंत्रप्रिन्योरशिप डिपार्टमैन्ट को इतना मजूबत किया है और उसे 12 हजार करोड़ रुपये अलाट किये गये हैं। इससे मुझे लगता है कि अनइम्पलायमैन्ट प्राब्लम कुछ हद तक हल हो जायेगी।

          महोदय, मैंने देखा कि श्री कल्याण बैनर्जी किताब निकाल कर बहुत जोर से बोले। यहां मिनिस्टर भी मौजूद हैं, जो पहले एम.पी. थे। वैस्ट बंगाल में जो टी गार्डन्स की हालत है, असम में जो टी गार्डन्स की हालत है, वह राज्य सरकार के अंडर है। अगर राज्य सरकार ने उसे ठीक नहीं किया तो फिर इतना जोर से बोलने का क्या फायदा है। श्री एस.एस.अहलूवालिया जी ने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है। इस बिल के साथ उसका रिलेशन नहीं है, यह मैं मानता हूं, लेकिन केन्द्र सरकार पूरी पावर छीनकर ले जायेगी, यह जो उन्होंने बोला है, उस पर मेरा कहना है कि जब यह पावर स्टेट गवर्नमैन्ट के हाथ में रहती है तो उन्होंने क्या किया है, उन्हें यह क्लियर करना चाहिए। वैस्ट बंगाल में चाय बागानों की क्या हालत है और आजादी के बाद से आसाम में चाय बागानों की जो हालत है, उसे भी देखना चाहिए। वहां की फैक्टरियों में काम करने वाले लेबरर्स की हालत बहुत बुरी है। अभी जब मैं किसी फैक्टरी में जाता हूं तो देखता हूं कि राज्य सरकार इन फैक्टरियों को कंट्रोल करती हैं। वहां लेबर इंस्पैक्टर्स और फैक्टरी इंस्पैक्टर्स को दिखाई नहीं देता है। इस इंस्पैक्टर राज को खत्म करना है, ऐसा हमने बोला है। लेकिन लेबर मिनिस्टर के ऊपर बार-बार आरोप लगाये जाते हैं कि आप किसके दबाव में यह लाये।

          कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य, जिनकी हम बहुत रिस्पैक्ट करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। आपने त्रिपुरा में टी गार्डन्स की क्या हालत बनाकर रखी है। मैं वहां के टी गार्डन्स में गया हूं, वहां आपने क्या हालत बना रखी है, मैं वहां गया हूं। वहां के टी गार्डन लेबरर्स को आपने क्या बनाकर रखा है। वहां की फैक्टरियों की क्या हालत है, वह आपके कंट्रोल में है। प्लान्टेशन लेबर के अंडर आपने उन्हें संरक्षण नहीं दिया और उनकी क्या हालत बनाकर रखी है। जब आपके अपने चाय बागानों में ऐसी हालत है तो फिर आप दूसरों के लिए कैसे न्याय मांगेंगे। ट्रेड यूनियन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बोल रही है कि लेबर को यह मिलना चाहिए।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो यह बिल लाई है, इस बिल को मैं बहुत अच्छा मानता हूं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो बात कही गई है, दुनिया में अभी इंडिया की पोजीशन 189 से कुछ ऊपर बढ़ी है। अभी लेबर अगर ओवरटाइम करेंगे तो वे लोग भुगतान पायेंगे। जो जन धन योजना और अटल पेंशन योजना है, वह इसमें आयेगा। हमारी सरकार ने आते ही लेबर पेंशन की मैक्सिमम लिमिट हजार रुपये कर दी। हम चाहते हैं कि बाकी बची अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए भी सरकार कुछ करे।

          अभी कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और माननीय खड़गे जी ने भी कहा कि जो अमैंडमैन्ट लाये थे, वह अमैंडमैंट एनडीए नहीं करेगी। मेरा कहना है कि ऐसा एनडीए गवर्नमैन्ट ने नहीं बोला। लेबर मिनिस्टर ने भी नहीं कहा कि हम लोग लेबर, हैल्थ, हाइजीन और वैलफेयर के बारे में कुछ नहीं करेंगे। किसी जगह पर यह बात नहीं बोली गई है कि हम लोग लेबर के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जो बिल लाई है, उस बिल को मैं सपोर्ट करता हूं और जब पैसा बढ़ेगा तो लेबर खुश होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि इससे लेबर की हैल्थ कंडीशन खराब होगी। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट्स किसी अनहैल्दी आदमी को काम पर लगायेगा, वह कभी नहीं लगायेगा। इसलिए जो फिट होगा, वही ओवरटाइम कर पायेगा।

          इसलिए महोदय मैं इस फैक्टरी अमैन्डमैन्ट बिल का समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी और लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति मन प्रधान होता है, जीभ प्रधान नहीं होता है। आप लोग जीभ प्रधान बनाए जा रहे हैं। पिंजरे में पंछी को आप खाना देते रहें तो क्या पिंजरे का पंछी खाना खा कर पिंजरे में रहना पसंद करता है? नहीं करता है, उसको खोल दो तो वह उड़ जाएगा। वह आजादी चाहता है। प्रदीप ने एक गीत गाया था -

                   “पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई।

                    बाहर से तू खामोश रहे, भीतर-भीतर रोए,                    पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई।”             यह बांझ क्या जानेगा परसौती का हाल। उपाध्यक्ष महोदय, उस परसौती का हाल हम लोग नहीं जानेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया श्रमिकों को देवता का दर्जा देता था। हमारी हिंदुस्तानी व्यवस्था, हमारी राजनैतिक व्यवस्था पूंजिपतियों को, कॉरपोरेटों को देवता का दर्जा देते हैं। क्या हम देवता के विरूद्ध खड़े हो सकते हैं? देवता के विरूद्ध खड़े होने की हिम्मत हिंदुस्तानियों में नहीं है और वे हमारे लिए देवता बन गए हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, वैचारिक रूप से आप जब तक आजादी नहीं देंगे तो उसकी स्वतंत्रता नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि यह जो ओवर टाइम है, उसको फ्री छोड़ रहे हैं, उसको आप बांध रहे हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि हिंदुस्तान में जब तक यह वोट का और सत्ता का टैररिज्म रहेगा, कुछ नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कि जीएसटी से हमने टैररिज्म को मुक्त कर दिया है। लेकिन यह कैपटलिज्म और कॉर्पोरेट का टैररिज्म कब खत्म होगा? इस टैररिज्म को खत्म करने के लिए जनता ने आपको चुना है। आपसे मेरा करबद्ध आग्रह है कि एक बात याद रखिएगा कि अमेरिकन स्कॉलर और अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि कृषि आधारित संतुलित अर्थव्यवस्था हो, जिसके तहत 35 से 40 प्रतिशत ग्रामीण जनता कृषि करेगी और 20 प्रतिशत जनता कृषि उत्पादक ग्राम उद्योग और 20 प्रतिशत कृषि हेतु ग्राम उद्योग स्थापित करेगी तथा अन्य 20 प्रतिशत जनता व्यापार और सेवा क्षेत्र में काम करेगी। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, प्रोडय़ुसर कोऑपरेटिव और कंज्युमर कोऑपरेटिव, इनको गांव की व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, मज़दूरों के लिए। आप हर चीज़ को उद्योगपति और उद्योग और दुनिया की ओर ले जाते हैं, यह सही नहीं है। कच्चे माल का निर्यात, एक बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि निर्यात को तैयार उत्पादों का आयात रोक कर स्थानीय आद्योगिकीकरण कर बड़े पैमाने पर श्रमिक पलायन को बचा कर, ग्रामीण स्तर पर रोज़गार बढ़ा कर, शहरी क्षेत्रों में स्लम समस्याओं को भी कम कर के गंभीर असंतुलन को ठीक किया जा सकता है।

          दूसरा, उन्होंने कहा कि भारी उद्योग, ऐसे उद्योग जो बुनियादी उद्योगों के द्वारा निर्मित बुनियादी कच्चे माल से चलेगा, वह आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा, जिसे संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण के तहत चलाया जाएगा। उचित तकनीकी कर्मियों, जो स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उन्हें छोड़ कर इन उद्योगों के द्वारा स्थानीय लोगों को ही रोज़गार प्रदान किया जाएगा। तीसरा, एग्रो उद्योग की बात उन्होंने कही कि कृषि के उपयोगी उर्वरक, बीज, कीटनाक, कृषि उपकरण आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों को गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर सहकारी समितियों के तहत स्थापित करो। यहां भी स्थानीय लोगों को ही रोज़गार की प्राथमिकता दी जाए। यह स्प­ष्ट रूप से कृषि आधारित उद्योग की कल्पना है कि मज़दूरों के लिए आटा मिल, चीनी मिल, तेल मिल, दाल मिल, बिस्कुट कारखाने, बेकरी फल, रस, फल प्रसंस्करण, उद्योग, आचार बनाने, डेयरी उत्पादन, कागज़ निर्माण आदि इकाइयों को गांव या ब्लॉकों को सौंपा जाएगा। जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है, सहकारी समितियों द्वारा अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के लिए उन्होंने कहा है। मेरा आग्रह है कि आप निजी उद्यम, छोटे उद्योग जैसे सभी प्रकार की दुकानें, कैफे, रेस्त्रां, ढाबों को सेवा इकाई जैसे मोटर गैरेज, मरम्मत की दुकानें, सिलाई यह जो आदि एक समिति पूंजी जैसे पांच से दस लाख, समय में स्थान अनुसार समय पर संशोधित किया जाता है। उपक्रम निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाए।          

          महोदय, मेरा अन्तिम आग्रह है कि दो चीजें हैं, एक तो उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, इस हिन्दुस्तान में आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है, आप महिलाओं को रात्रि में सुरक्षित काम पर ले जाना चाहते हैं। जब तक उसकी सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा की कल्पना नहीं की जाएगी, जो हिन्दुस्तान में है। मेरी अन्तिम बात है कि जो ओवरटाइम आप मजदूरों को देना चाहते हो, यह ओवरटाइम का जो प्रावधान है, मैं उसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया। मेरी विनती है कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या कोई आर्गनाइजेशन या जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग होते हैं, चाहे वे काम के घंटे तय करें, चाहे वे नींद के घंटे तय करें, चाहे वे जुवेनाइल ऐज तय करें, तो उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है। जो 8 घंटे काम से बढ़ाकर इस बिल में उसको 50 से 100 घंटे तक ले जाने की जो अटेम्प्ट की गई है, वह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यह विज्ञान के खिलाफ है। इससे चार काम होंगे, एक तो मजदूर का जो क्वालिटी टाइम उसके परिवार के साथ है, वह कम हो जाएगा। नम्बर दो, उसकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नम्बर तीन, इससे उसके परिवार और उसके बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसके साथ-साथ उसका जो रीलैक्सेशन है, जो उसका मनोरंजन है, जिससे अगले दिन वह तरोताजा होकर दोबारा काम पर जाने वाला है, वह प्रभावित होगा।

महोदय, मेरी दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल का काम है प्रॉफिट और अगर वह एक आदमी से ज्यादा काम ले सकता है, तो वह दूसरे को एम्प्लॉय नहीं करेगा। यह विश्वविख्यात फिनोमिना है, मेरा कोई भी दोस्त इससे इन्कार नहीं कर सकता है। आज देश जिस संकट में घिरा हुआ है, आज असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में लाखों-करोड़ों नौजवान 15-15 हजार रुपए पर नौकरी कर रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग का चक्कर चल रहा है, जो कान्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, जो कम वेज दिए जा रहे हैं, मिनिमम वेज नहीं दिये जा रहे हैं। आप शाम को दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, गाजियाबाद, एक निगाह उठाकर देखिए कि लाखों-लाख नौजवान, पीठ के पीछे पिट्ठू डाले हुए, थके हुए, 30-32 साल की उम्र में, थके हुए, वे बिल्कुल मरने की कगार पर हैं, उन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि उनका गुजारा नहीं हो पाता है। उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं और वे अपना जीवन यापन करने में बिल्कुल विफल हो रहे हैं। अगर कुछ करना है तो वहाँ किया जाए, जो अनइम्प्लॉइड यूथ है, उनको रीजनेबल वेज दिए जाएँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि because of ever-increasing inflation and decrease in effective wages, जो मजदूर होगा, वह बाध्य होगा, वह लालायित होगा ज्यादा काम करने के लिए, अपने शरीर को ज्यादा गलाने के लिए, शरीर को खत्म करने के लिए, वह अपने आपको अपने परिवार के लिए झोंक देगा, अनाज के लिए, दूध के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। 

सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस कानून को वापस लिया जाए और ओवरटाइम को जो इस कदर लाने की चे­ष्टा की जा रही है, उसे बन्द किया जाए। धन्यवाद।

 

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, आपने संशोधन विधेयक 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह अधिनियम वर्ष 1948 में प्रथम बार लागू किया गया था। उसके बाद 1949, 1950, 1951, 1954, 1970, 1976 में भी संशोधन हुआ है। अन्तिम बार वर्ष 1987 में संशोधन किया गया था, किन्तु वर्तमान परिस्थिति और नई प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के साथ-साथ अन्य समितियों की सिफारिश पर इस प्रस्ताव को 7 अगस्त 2014 को विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया था। इसके बाद इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। माननीय खड़गे साहब ने बड़े विस्तार से इसका विरोध भी किया है। मेरा भी माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध है कि जो आप संविधान संशोधन लेकर आए हैं, श्रमिकों के काम करने के घंटे बढ़ाने के लिए, ओवरटाइम का जो कर रहे हैं, उसमें 64 और 65 को बदलाव के लिए लाए हैं। मेरा भी यह सुझाव है, माननीय खड़गे साहब हम लोगों के नेता रहे हैं, इसमें थोड़ा समय और देना चाहिए था, इसे कमेटी को भेजकर इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जो श्रमिक संगठन हैं, जो मजदूर संगठन हैं, उन्होंने भी कई जगहों पर इसका विरोध किया है।  यह जानकारी भी हम लोगों को मिली है। इसलिए मैं भी इस बिल का विरोध करता हूं और विरोध करने के साथ-साथ मैं सलाह भी देना चाहता हूं कि इस बिल को विदड्रॉ किया जाए और इसे स्थायी समिति को भेजा जाए।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम ही समय में अपनी बात को रखूंगा। जब लेबर या काम करने वाले लोगों की बात आती है तो बहुत-से साथियों ने इस बात को रखा है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, खासकर उनके लोगों के द्वारा इस बिल को लाया गया है, इस तरीके का भ्रम पूरे देश में फैलाया गया है। सभी ज़गहों के लेबर यूनियन के जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने हम लोगों को भी पत्र भेजा है और माननीय मंत्री जी से मिलने का भी उन लोगों ने कई बार प्रयास किया है। इसलिए मेरा भी अनुरोध है कि इस बिल को स्थायी समिति में भेज कर इस पर सुझाव लेने की आवश्यकता है।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): This Factories Act was enacted in 1948 with an object to ensure the safety measures and to promote the health and welfare of the workers employed in factories.  This Act was amended seven times during the last 70 years.  The last amendment was made some 30 years back. 

          Sir, the Objects and Reasons mentioned in this Bill say that due to several developments in the last few decades both with regard to the manufacturing packages and emergence of new technologies and with regard to the ILO Conventions and many judicial decisions, the Government had brought a Bill in this House.  Somewhere they had introduced the Bill in the year 2014.

          As mentioned by the hon. Minister this morning, this Bill was referred to the Standing Committee and the Standing Committee has also submitted its Report.

          Sir, there is a contradiction between the statement made in this Bill and the opinion of the Standing Committee.  The hon. Minister in the Objects and Reasons says that consideration and passing of the aforesaid Bill in Parliament may take some more time.  Why is it so Sir?  He should have introduced the same Bill in this House.  We would have discussed that Bill at length. 

          There are many provisions which are sought to be amended. The hon. Minister has chosen to amend only two Sections.  That is Section 64 and 65.  These Sections are with regard to hours of work that too pertaining to overtime. 

          Sir, without discussing other clauses amending the Sections in the original parent Act, how can we pass this Bill?  I am unable to understand it.

          The aim of the Government to introduce this Bill is to see the enhanced employment opportunities.  I do not understand how by increasing the hours of overtime, they can increase the employment opportunities.  Whereas the Standing Committee in its Report has categorically stated:

“The Committee is of the considered opinion that increasing the overtime hours across the factory would certainly have an adverse impact on employment generation.”   So, there is a contradiction between the opinion of the Standing Committee and the intention of this Bill.  So, I would request the hon. Minister to withdraw this Bill and come with the Bill which is already introduced in this House which was referred to the Standing Committee. And the Standing Committee had at length discussed the Bill by inviting the Trade Unions, the employers and others.  So, this House should have discussed that Bill rather than this Bill.  So, I would request the hon. Minister to withdraw this Bill.

   

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम फैक्ट्रीज बिल, 2016 पर चर्चा करने के लिए यहां मौजूद हैं। जिस तरीके से इस बिल को आज इस सदन मे पेश किया गया, यह बड़ा निंदनीय है। एक ओर तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, ज्यादा युवाओं के हाथ में किसी न किसी प्रकार का रोजगार देंगे और आज यहां पर जब हम इस बिल पर बात करते हैं तो ओवर टाइम को बढ़ाने की बात की जाती है। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि रोजगार पर एक लिमिटेशन बांधी जाए। आज जो आर्गनाइज्ड सेक्टर में नौकरी कर रहा है, उसकी इंप्लायमेंट ऑवर्स को बढ़ाया जाए, न कि नए युवाओं के लिए वहां पर जगह बनाने का प्रावधान इस बिल के माध्यम से सरकार कर रही है।

          सरकार ने 50 घंटे को 100 घंटे करने का काम किया और ओवर टाइम का मैक्सिमम पीरियड सवा सौ घंटे करने का काम किया। एक क्वार्टर का मतलब है कि एक महीने के अंदर एक व्यक्ति 40 घंटे ओवर टाइम कर सकता है। मगर पूरे बिल के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं छोड़ा, जिसके तहत जो युवा साथी ओवर टाइम करेगा, उसकी तनख्वाह में कोई इजाफा करने का काम सरकार करे।     

          आज हम विदेशों में, अमेरिका और यूके जैसे देशों में देखते हैं कि वहां कोई ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम के अंदर जो सैलरी है, अगर वह पहले 8 डॉलर या पाउंड प्रति घंटे के हिसाब से होती थी तो उसे बढ़ाकर घंटे के 16 डॉलर या पाउंड दिए जाते हैं। इस बिल के अनुसार कोई भी इस तरह का प्रावधान इस बिल में माननीय मंत्री जी ने देने का काम नहीं किया।

          दूसरी ओर, आज अगर हम इस बिल को देखते हैं तो ओवर टाइम देने की जो बात सरकार कर रही है, वह केवल मात्र आर्गनाइज सेक्टर की बात है। आज अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर अस्सी प्रतिशत लोग अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। क्या उसके अंदर भी ओवर टाइम का प्रावधान करने का काम सरकार करेगी?

          महोदय, हमने हरियाणा प्रदेश में देखा है कि वहां फैक्ट्री एक्ट तीन सौ लोगों की फैक्ट्री पर लागू होता है। इसका मतलब इससे छोटी जितनी इंप्लायमेंट है, वहां पर सरकार ने कोई ओवर टाइम का प्रावधान करने का काम नहीं किया। जब फैक्ट्री एक्ट की इन डेप्थ जाते हैं तो सरकार बोलती है कि यह तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट अपने हिसाब से प्रावधान डालने का काम करेगी, मगर घंटे बढ़ाने का काम किया जाता है, तो इस बिल में लिखा हुआ है किit was a demand from the industries.  क्या आज हमारे देश की सरकार, यह सदन इंडस्ट्रीज की डिमांड पर चल रहा है? हम किसान की डिमांड को देखकर तो कभी भी इस देश के अंदर कोई बिल लाने का काम नहीं करते हैं। आज जो डेली ट्रैवलर्स हैं, उनकी डिमांड्स को देखते हुए रेलवेज कभी प्रावधान लाने का काम नहीं करती है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सरकार ने इतनी जल्दबाजी में केवल मात्र सेक्शन 64 और 65 फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 में अमेंडमेंट करने का काम किया। एक युवा होने के नाते यह बहुत गंभीर बात है कि हम युवाओं के रोजगार को बढ़ाने की जहां चर्चा करते थे, आज इस बिल के अनुसार सरकार कहीं न कहीं उनके रोजगार को लिमिट करने का काम कर रही है। अगर इस तरह के कदम सरकार उठा रही है तो कहीं न कहीं स्किल इंडिया, मुद्रा और जितनी ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर बार-बार कहकर कि हम युवा की इंप्लायमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस पर पानी डालने का काम सरकार कर रही है।

          मैं चाहूंगा कि इस बिल के अंदर माननीय मंत्री जी जवाब दें कि क्यों सरकार को इस तरह की अमेंडमेंट लाने के लिए इतनी जल्दी हुई? मैं इसका विरोध करते हुए माननीय मंत्री जी से इस पर क्लेरिफिकेशन चाहूंगा।

                                                                                                         

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

          I do not hesitate to say that this Bill is not a progressive one. On the other hand, it is a regressive one. I made a critical study on this, as a humble Member of this august House and as a Trade Unionist who has been in this field since the last 25 years. It is very clear that your intention is not to bring more workers under the ambit of the Factories Act but to remove them from the protection of the Factories Act.

The Factories Act really requires substantial amendments in this era because of these reasons. First, outsourcing is increasing in an alarming way; second, privatisation is taking place in a big way; and, third, growth of unorganised sector is another big challenge. Then, what is the priority in the economic reforms? The priority is: money first, market second, machinery third and man last.  Here, the approach is in the same line.

          The trade unions throughout the country were demanding a comprehensive improvement in the Factories Act giving emphasis on health and safety. But, what are you doing? I listened to the hon. Minster about overtime. You have extended the spread over time. You know that this will develop health risk as well as unemployment. 

          Then, the recommendation of the Standing Committee says that woman workers should not be engaged for work before 7.00 am and after 6.00 pm. There also you have made a relaxation. You have given an exemption. This legislation enables the employer to divide work premises to different institutions and escape from responsibility. You are making a law and you are giving loopholes also to help the employer. 

          In this Act, you have mentioned about drinking water, prohibition of female workers near machinery in motion, prohibition of children in cotton opener, precaution against dangerous fumes and gases, canteen facility, shelter, lunch room, rest room, etc. These are all small things. The Factory Inspector can exercise all these things through an executive order. You already have these points in the legislation.

          Let us come to the economic reforms. We can very well understand that. There also, you are not giving due consideration to the interests of the working classes. You want the employer to be free from all kinds of headache. For an employer, worker is a headache. You do not want the working class to raise its voice. These types of objections are all over there. There are protests, bargaining and botheration for the employer. That is why you brought this kind of a legislation.  You have not even consulted the trade unions. They can contribute tremendously to it. Sir, I warn the Government that they must remember the history of labour struggles in India. They have fought and gained these kinds of facilities like job protection, job satisfaction, welfare amenities, health facilities, etc. You are trying to undermine it. I warn the Government not to underestimate the working class in the country. This kind of ill-motivated and anti-labour actions will be fought and defeated by the working class in our country.                                                        

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) :  महोदय, मैं आज कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

          वर्ष 2014 में जब प्रधान मंत्री जी ने शपथ ली, उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, छोटे लोगों की बात सोचता हूं और उनके कल्याण के लिए काम करता हूं। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने काम करना शुरू किया, तो उन्होंने किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, व्यापारियों के लिए अलग-अलग योजना बनाकर काम करना शुरू किया। चाहे जन-धन योजना की बात हो, आम आदमी का खाता बैंक में खुल जाए, चाहे मुद्रा बैंक के माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिल जाए, चाहे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत गरीबों को 12 रुपये में सुरक्षा बीमा की दो लाख रुपये की सुविधा मिल जाए, ऐसे तमाम काम माननीय प्रधान मंत्री जी ने किए। जब मजदूरों की बात आई, तो प्रधान मंत्री जी ने पता किया कि मजदूरों का जो पीएफ कटा था, कई वर्षों से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार के खजाने में पड़े थे जिसका पता नहीं था कि यह किसका पैसा है, कहां से आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस पैसे का पता करके उन मजदूरों को वापस करेंगे। पिछले साल भारत सरकार ने कई हजार करोड़ रुपये मजदूरों वापस किए और बचे पैसे को मजदूरों के कामों में लगाया गया। आज विधेयक में ओवर टाइम की बात की जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई है, महिलाओं को रात में डय़ूटी की बात की गई है।  मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि यदि महिलाएं रात में डय़ूटी करेंगी तो उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की चिंता और उनके आने-जाने की चिंता इस बिल में है।

           मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अंत्योदय के माध्यम से गरीबों के उत्थान के लिए काम करना है। इस तरह की तमाम ऐसी योजनाएं सरकार ने लागू की है। कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं सोचा कि जो गांव में गरीब रह रहा है उसको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, काम करने वाले मजदूरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे कानून जो उद्योगों को बढ़ावा देने में बाधक हो रहे हैं, देश को आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उन कानूनों को संशोधित करके सरल बनाएंगे, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले। इसी दृ­िष्ट से कारखाना विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है। इसमें राज्यों के अधिकार की बात हो रही है। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी नेता और पश्चिम बंगाल के माननीय कल्याण बनर्जी जी बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राज्यों के अधिकार का हनन हो रहा है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लगभग 35 वर्ष से थी। उसके बाद ममता जी की है। पूरे हिन्दुस्तान में कलकता को औद्योगिक नगरी के रूप में माना जाता था। आज आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से लोग पलायन कर गए हैं। कोई गुजरात चला गया, कोई महारा­ष्ट्र चला गया, कोई दिल्ली चला गया।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : पश्चिम बंगाल के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको बंगाल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: उपाध्यक्ष महोदय, टाटा वहां पर कारखाना खोलने के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने आंदोलन किया, इनको इसकी चिंता नहीं है। उद्योग बढ़ेगा तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इनको केवल वोट बैंक की चिंता है। टाटा को वहां क्यों नहीं कारखाना खोलने दिया, तमाम उद्योगों को वहां क्यों नहीं चलने दिए, आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा जो अपने अधिकारों की कटौती करके प्रदेश को ज्यादा अधिकार देता है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भारत सरकार के खजाने से 32 प्रतिशत पैसा प्रदेशों के लिए जाता था जिसे अब 42 प्रतिशत कर दिया गया है। हर क्षेत्र में केन्द्र सरकार प्रदेशों को ज्यादा अधिकार दे रही है। हमको इसकी मांग करनी चाहिए कि ओवरटाइम की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ओवर टाइम उनकी सुविधा और स्वेच्छा पर होना चाहिए। हम इन मजदूरों क्या अधिक से अधिक क्या सुविधा दे सकते हैं, उनके पैसे में क्या बढ़ोत्तरी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य की दृ­िष्ट से, उनको रहने के लिए और आवास की दृ­िष्ट से हम फैक्ट्री में क्या व्यवस्था कर सकते हैं, हम सबको इसकी मांग करनी चाहिए।

          आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। ऐसे तमाम मजदूरों काम करते हैं जो कभी मेरठ में काम करते हैं और एक महीने बाद कानपुर चले जाते हैं, उनका पीएफ कटता था, पहले यह वहीं रह जाता था। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की कि वहां उनका पीएफ कटेगा अगर वह दूसरी जगह काम करने जाएंगे तो यह ट्रांसर्फर हो जाएगा इस तरह से उनको लगातार पीएफ की सुविधा मिलती रहेगी।

          महोदय, अगर  उद्योगों को बढ़ाने में कुछ कानून बाधक हैं तो  इसे संशोधित करके अच्छा कानून बनाया जाए क्योंकि जब उद्योग डेवलप होगा तभी रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबों का भी कल्याण होगा। उनका भी विकास होगा और देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान को केवल रोजगार देना, उद्योग को बढ़ाना, सड़क बनाना, बिजली देना मूलभूत आवश्यकताएं हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसे करना मेरा कर्त्तव्य है। प्रधानमंत्री जी हिन्दुस्तान को ऐसा बनाना चाहते हैं कि देश का नौजवान गर्व से कह सके कि हम ऐसे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं जो अब पुनः सोने की चिड़िया बन गई है, पुनः विश्व गुरु बन गया है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाएंगे।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for this opportunity to speak.

          The Factories Act of 1948 was enacted by this Parliament with the sole intention to promote health and welfare of the workers employed in factories by ensuring adequate safety measures to the workers. This is the sole intention of the Factories Act of 1948. Unfortunately, the proposed amendment Bill which is before the House is totally against the sole intention of the original, basic Act of 1948. A comprehensive amendment Bill was pending before the Parliamentary Standing Committee. It has submitted the report and that is under examination of the Government.

          I request the hon. Minister to convince this House about the emergent necessity in bringing an amendment to Sections 64 and 65 in particular, and coming with a piece of legislation. When a comprehensive Bill is pending for consideration of the House, what is the emergent necessity in bringing such an amendment to Sections 64 and 65 alone? There is no logical explanation or justification in bringing such a Bill, when the Standing Committee recommendations are there, which are being considered and which are being examined. When a comprehensive Bill is pending for the consideration of the House, it is totally unfair on the part of the Government in picking out two Sections out of the Factories Act and coming to the House to get it passed at the earliest by saying that it will boost the manufacturing industry. It is absolutely illogical explanation given by the Government. Please convince this House why this emergency has come.

          I will now come to the amendments. The first amendment empowers the Central Government. Sir, if you go through the provisions or the history of the Factories Act, from the year 1948, the power to frame rules is vested with the State Government. The Central Government has no role. But what is the amendment which is now being incorporated in clause 2 (p)? There is a big contradiction there. According to this amendment, the Central Government is empowered to make rules so as to give exemption to any of the provisions of the Act. Kindly see para 3(c) of the Statement of Objects and Reasons. Para 3 (c) says, “Empower the Central Government in addition to the State Government to make exemption orders in respect of total number of hours of work or overtime in a quarter, which would ensure uniformity in its application by various State Governments and Union Territories.” This is wrong. This is totally a contradiction. According to the Government and the Minister, this amendment is only applicable to Sections 64 and 65. No. Since you are amending the definition clause 2 (p), it means there are so many provisions in the Factories Act of 1948 in which the term ‘prescribed’ is there, and wherever that term ‘prescribed’ comes, at all such places, the Central Government will come into the picture. It means, arbitrary authority is being conferred upon the Government of India to frame rules, which is against the aims and objects that are being stated along with the Amendment Bill. I am seeking a clarification on this also.

          Coming to ramifications of the Bill,  it has very far-reaching consequences because according to the original Act itself, there are so many provisions in which exemptions can be given. If this exemption right is conferred upon the Central Government, what will happen? In my Constituency, there is a factory, that is, Kerala Minerals and Metals Limited. The Central Government at Delhi can decide and determine that this factory is exempted from the provisions of the Factories Act wherever the prescription of the rules come. 

          There is another point, which nobody has cited. When the Central Government makes a rule, and the State Government also makes a rule, and suppose the rule made by the State Government is repugnant to the rule made by the Central Government, which rule will prevail? The rule made by the Central Government will prevail. That is why I am saying that the right of the State Government is being taken away by the Central Government, which is against the federal principle and against the principles of federal character of our Constitution.

I would like to know whether this is being done with the concurrence and the consent of the States; whether any trade union has demanded this; whether any State Government has demanded this. Without taking into confidence the State Governments, they are making an amendment to the existing Factories Act in which the State Government is having exclusive power to make rules so as to have the administration of the Factories Act for factories in the country. In such a condition, what is the logical explanation which the Government owes to this House giving exemplary power to the Central Government?

          The second point is regarding overtime. Fifty hours are enhanced to 75 hours; 75 hours are enhanced to 115; and another provision has also been made of 125 hours. It is inhuman.  If we divide 125 by eight, it comes to 16 days. That means, in three months, a worker will be forced to work for further 16 days. That means, in three months, he will get only four days of leave. It is totally inhuman. It is against the spirit of the Factories Act. I do agree that there is a recommendation from the ILO in this regard. But it is not mandatory. Shri Kalyan Banerjee has very specifically cited it also. It would mean a ban on recruitment. They are allowing 125 hours of overtime in three months. It is indirectly banning the recruitment in factories. That will be creating unemployment problem in the country. So, my submission is to withdraw the Bill or refer this Bill also to the Standing Committee, which is already pursuing the recommendations. I would request not to pursue to get the Bill passed. Once again, I would like to urge upon the hon. Minister and the Government to reconsider the position. Yesterday also, they have said that they are pro-labour and pro-poor. This is anti-labour and against the federal principles of the Constitution. Once again, I would urge upon the Minister to withdraw the Bill.

          With these words, I conclude.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for allowing me to speak. This Factories Act, 1948 has been enacted after the Independence and before the adoption of the Constitution. The hopes and aspirations of our people have been codified in the form of Constitution and certain inalienable rights have been conferred on us by way of Fundamental Rights when this piece of legislation came into force.

          By this legislation, the safety, health and welfare of the workers of the factories have been taken care of. By this amendment, the State has extended its hands to the factories by appointing a welfare officer to ensure safety and welfare of the workers. But, what is going to happen by this amendment? We have been told and we have been saying that our nation is a welfare State. But if this amendment is passed by this House, we can no more say that this is a welfare State. In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that it is on the basis of the request of the industries that this amendment has been brought in. For whom is the Government run? I would like to know whether it is for the corporate or for the affluent sections or it is for the welfare of the workers. I am not going to speak on that because that aspect has been taken care of by all other colleagues. But the question is, for whom is the nation being run? Our nation should not be run by the corporates. But, our nation should be run for ensuring the welfare of the poor and the down-trodden workers.

The Government is enhancing the overtime hours from 50 hours to 100 hours or from 75 hours to 150 hours in a quarter. What will be the impact of that? On the one hand, that will impede employment opportunities and on the other hand, it will affect the very health of the poor workers. It is the duty of the State to ensure the health conditions of the poor people. That is the mandate enshrined under Article 21 of the Constitution of India. It is the duty of the State to ensure the welfare of each and every person those who are not able to take care of their interests. So, I would request the hon. Minister to withdraw this amendment as it is against the mandate of the Constitution and against the welfare of the weaker sections of our nation.

                                                                                               

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, इस विधेयक को समर्थन देते हुए, कई प्रश्न मेरे मन में हैं, उनके उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे, ऐसी मेरी आशा है।

          महोदय, इस बिल के ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है कि इस देश में उद्योगों की तरफ से मांग आने की वजह से ये दो अमेंडमेंट्स आप कर रहे हैं। कई उद्योगों की तरफ से डिमाण्ड करने के बाद अगर ये अमेंडमेंटस कर रहे हैं तो जो 40 करोड़ मजदूर इस देश में हैं, उनकी भलाई के लिए जो संशोधन विधेयक, 2014 में आया था, जिसमें मजदूरों के हित की कई बातें शामिल की गयी थीं, मैं आश्वासन चाहता हूं कि अगले सत्र में उस विधेयक को आप लाएंगे। साथ ही, ओवरटाइम के घण्टों की संख्या आपने बढ़ाई है, लेकिन ओवरटाइम का जो रेट है, उसमें कई उद्योग ऐसा करते हैं कि बेसिक प्लस डी.ए. के ऊपर ओवरटाइम देते हैं, लेकिन ग्रॉस सैलरी के ऊपर ओवरटाइम का रेट फिक्स होना चाहिए। उसके लिए स्पष्­ट आदेश यहां इस विधेयक के माध्यम से होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बिल को लाने की इतनी क्या आवश्यकता थी? उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। There has been an increasing demand from the industry. मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि इंडस्ट्री ने अपनी ये डिमाण्ड्स आपको कैसे कन्वे की थीं? क्या वे स्टैंडिंग कमेटी के पास गए या आपको चिट्ठी भेजी या आपके ऑफिस में आए या प्रधानमंत्री महोदय से मिले? लेबर यूनियन्स की डिमाण्ड्स इस बिल में दिखाई नहीं दे रही हैं। केन्द्र सरकार क्यों यूनिफार्मिटी के बहाने एग्जम्प्टिंग क्लॉज में घुसना चाहती है? आप यह बताएं। हम यह नहीं चाहते हैं कि यूनिफार्मिटी का बहाना लेकर आप सभी राज्य सरकारों को कहें कि वे सभी से ओवरटाइम कराएं, काम कराएं, सबकी लेबर प्रोटेक्शन कम कर दें। हम यह काम नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर वर्ष अब दो करोड़ जॉब्स मिलेंगी, लेकिन आपके ही विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 में सबसे कम जॉब्स बनी हैं। लगभग 20 हजार जॉब्स घटी हैं। वर्ष 2009 में लगभग 12 लाख जॉब्स बनी थीं और वर्ष 2015 में सिर्फ एक लाख 65 हजार जॉब्स बनी हैं तो कैसे प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा।

          अंत में, आप यह बताएं कि इस संशोधन से श्रमिक को क्या मिला? ओवरटाइम की सुविधा तो मिल गयी, लेकिन क्या उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, क्या उसको एक्स्ट्रा पे मिली और क्या उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिली। जो महिलाएं ओवरटाइम काम करना चाहेंगी, क्या उनको प्रोटेक्शन मिली? आप कृपया इंडस्ट्री की डिमाण्ड्स के साथ-साथ श्रमिक की बातें भी सुनें। धन्यवाद।

   

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on the Factories (Amendment) Bill, 2016 which aims to ensure safety of workers and to promote health and welfare of workers employed in factories.

          I strongly oppose the Bill on behalf of my party, All India Trinamool Congress. We see that many contractual and casual workers are not provided medical check-ups. There is no medical compensation provided to them in factories. When workers die, their bodies disappear as they are contractual labour and there are no records maintained of them. It is an elementary principle in any democracy that a worker must work in a secured environment in a factory but that is not implemented.

          The amendment should cover the loopholes of the law and make the law foolproof. Under this Act the inspectors visit factories for inspection and share a healthy relationship with factory owners but they are least bothered to see the work environment in the factory. Thus the Factories Act remains unimplemented for decades. Therefore, the system of inspectors has failed and we need to replace it with a wider civil society concept.

          Section 56 of the Bill suggests spread over of 12 hour work which is a totally inhuman provision and it will impact on the health of the workers. Sections 64 and 65 of the Act relate to increase of overtime hours from the existing 50 hours per quarter to 100 hours. Thus this is an anti labour Bill and an industry friendly Bill.

19.00 hours           Provision of safety for women working at night and canteen facility should be looked after in the factory which is the basic need of the workers.  The Government needs to enlarge the concept of monitoring and inspection of the system.  The Government officials make huge irregularities in carrying out so-called routine inspection to the factories. I recommend this Bill to be sent to the Standing Committee.

HON. DEPUTY SPEAKER: It was sent to the Standing Committee. 

SHRIMATI APARUPA PODDAR : The workers are being given so much importance.  But while a civilian is allowed to go to the Court, a worker who wants to go to the court, has to seek permission from the Government through Labour Commission which is a very lengthy process.  Is the theLabour Minister thinking anything about it?  When the Government is speaking about Digital India, it is high time that the workers’ rights should not be infringed.  The Government has been working for two years on improving India but transforming India to a developed nation is not yet on the horizon.

SHRI  BANDARU DATTATREYA: At the outset, I thank all the hon. Members for participating in this discussion.  I want to inform this august House that the proposal to increase over time period by amending Sections 64 and 65 is not at all mandatory; it is upto the worker to decide.  There is no compulsion on him or her but it is an incentive to get the double wages. Whenever the overtime hours count, it will be double wages.  … (Interruptions) That is why, our Government led by Shri Narendra Modi is going with innovative methods and our main focus is employment generation.  You are well aware that there are a large number of migrant workers and seasonal workers who will get additional employment.  This is also one of the factors why we have come with amendments to these two Sections.

          Another very important thing which I want to clarify to all the hon. Members is that we are not curtailing any powers of the State Governments.  I have made it very clear that this Factories (Amendment) Bill 2016 is empowering the Central Government alongwith the State Government exempting rules and orders accordingly.  The other important point which I have already mentioned to the hon. Members who have some apprehensions is that the State Governments are vested with the executive powers under this Act.  Enforcement of laws concerning safety, health and welfare of labour factories is primarily the responsibility of the State Government.  So, where does the question of curtailing the powers of the State Governments arise?  I would only say that the whole Act comes with the amendments to Sections 64 and 65 and in these two Sections we have added the words ‘Central Government’.

          Another important aspect which I wanted to mention – and already informed in the beginning – is that this is meant for facilitating increase in employment generation in the manufacturing sector. Just now, our Finance Minister has given a reply how the textile and apparel industry is being given a package by the Government of India. We are not at all curtailing any powers. The workers can work more and they can earn more within the limits of the framework of the rules.

          Another important aspect which Shri Kharge also mentioned was about the overtime. I have taken many safeguards. In the safeguards we have taken, the total number of hours of work on any day shall not exceed ten; secondly, the spread over of overtime inclusive of intervals and rest shall not exceed 12 hours in any one day; the total number of hours of work in a week including overtime shall not exceed 60; and the total number of hours of overtime shall not exceed 100 in any one quarter.

          Once again, I am mentioning that in the proposed amendment of 64 and 65, there is nowhere any conflict with the ILO Conventions. That is why India has to ratify it.

          One more important aspect is that under all the provisions relating to working hours for daily, weekly working hours, no worker is allowed to work nine hours in a day or 48 hours in a week. These are all safeguards we have taken.

          They have mentioned many issues and given many suggestions to us. When the comprehensive amendment comes, safety, working conditions, and all aspects will be taken up. There is no compromise whether in the working conditions or any welfare measures as Shri Kharge was mentioning. All the issues will be addressed in the comprehensive amendment. I am now coming up only with these two provisions; all the remaining provisions will be there when the comprehensive amendment comes up.

          About the urgency, I would like to mention that this is the need of the hour because we have taken up flagship programmes like ‘Make In India’, ‘Skill India’ and ‘Digital India’ programmes in which investments are coming and a large workforce is needed.

          The other aspect was about the role of the Central Government under this Act. I would like to tell our Trinamool Congress friend that the federal structure is not at all damaged.         The Central Government plays an important role here.  The repairs of ships, submarines and other defence strategic assets can be completed on time as there is a shortage of technical experts in these areas.  Our flagship programmes need those. 

          The Members have talked about the basic principles.  I have already told about them and do not want to go into the details of those.

          I would once again like to tell Shri Sankar Prasad and other Members that powers of the State Governments will not be curtailed.  The workers’ health and other things will be taken care of.  In consultation with the State Government, the Central Government will frame all the required rules.  The State Governments will be given total power.

          This Bill pertains only to two Sections.  Shortly we will be coming up with a comprehensive Bill before the Parliament which will answer every query of the hon. Members.  Thank you.… (Interruptions)

                                                                                               

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call you during the Third Reading Stage.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Factories Act, 1948 be taken into consideration. ”   The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2    Amendment of Section 2 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment No.1 to clause 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir.

I beg to move:

          “Page 1, line 7,-

                   after “Central Government”  

                   insert “with prior consent of the   

State Government”.”                          (1)  

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No.1 to clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

 

                             “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

 

Clause 3   Amendment of Section 64 HON. DEPUTY SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving Amendment Nos.2 to 4 to clause 3?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir.

I beg to move:

          “Page 1, lines 10 and 11,-

                   for “Central Government”  

                   substitute“Central Government with prior consent of the  

                        State Government”.”                  (2)  

   

“Page 1, line 12,-  

                   for “one hundred”  

                   substitute “sixty”.”                          (3)  

   

“Page 2,  for lines 1 to 3,-  

                   substitute‘(c) in sub-section (5), for the words “five years”,   

the words “four years” shall be substituted.’.”       (4)  

   

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.2 to 4 to clause 3 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving Amendment No.8 to clause 3 SHRI SANKAR PRASAD DATTA : Yes, Sir.

I beg to move:

          “Page 1, line 12,-

                   for“one hundred”  

                   substitute“fifty-one”.”                      (8)  

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 8 to clause 3 moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA : Sir, I want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the lobbies be cleared-

           Now, the Lobbies have been cleared.

Now, the Secretary-General to inform the House about the procedure regarding operating the automatic vote recording machine.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the Hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1.                Before a Division starts, every Hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2.                When the Hon. Deputy Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above display boards on both sides of Hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.

3.                For Voting, Hon. Members may please press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG and I repeat simultaneously only after the sound of the first GONG.

Red “VOTE” button in front of every hon. Member on the Head phone plate and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat for   Ayes                :       Green Colour  Noes               :   .   Red Colour Abstain             :       Yellow Colour

4.                It is essential to keep both the buttons pressed till second GONG, is heard and the Red BULBS above plasma display are “OFF”.

5.                Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i)               If buttons are kept pressed before the first GONG.  

(ii)            If both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.  

6.                Hon. Members can actually “SEE” their vote on display boards installed on either side of Hon. Speaker’s Chair.

7.                In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

     “Page 1, line 12,-

              for“one hundred”               substitute“fifty-one”.”   (8)   The Lok Sabha divided:

 DIVISION                                  AYES                     19.13 Hours  

   

Basheer, Shri E. T. Mohammad                          

Biju, Shri P. K.                                                         

Chautala, Shri Dushyant                                                

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan                           

Datta, Shri Sankar Prasad                                     

Dev, Kumari Sushmita                                                  

*Dhruvanarayana, Shri R.                                     

George, Adv. Joice                                                      

Gowda, Shri S.P. Muddahanume                                       

Karunakaran, Shri P.                                                    

@Khan, Shri Md. Badaruddoza                                

Kharge, Shri Mallikarjun                                                

Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M. B.                                                       

Salim, Shri Mohammad                                                 

Sampath, Dr. A.                                                        

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                        
  

 NOES  

   

Agrawal, Shri Rajendra                                        

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                  

Ahluwalia, Shri S.S.                                           

Amarappa , Shri Karadi Sanganna    

Ananthkumar, Shri                                            

Angadi, Shri Suresh C.                                       

Bais, Shri Ramesh                                                      

Bala, Shrimati Anju                                                     

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai   

Bhagat, Shri Sudarshan                                                 

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                

Bharti, Sushri Uma                                                      

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                              

Bidhuri, Shri Ramesh                                         

Birla, Shri Om                                                           

Bohra, Shri Ramcharan                                        

Chaudhary, Shri C. R.                                                 

Chaudhary, Shri Haribhai                                     

Chaudhary, Shri P.P.                                                   

Chaudhary, Shri Pankaj                                       

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                            

Chauhan, Shri P. P.                                                    

Chhotelal, Shri                                                          

Choubey, Shri Ashwini Kumar                                         

Choudhary, Shri Birendra Kumar   

Dattatreya, Shri Bandaru                                      

*Devi, Shrimati Rama                                                   

Dharambir, Shri                                               

Dhotre, Shri Sanjay                                                     

Dohre, Shri Ashok Kumar                                              

Dubey, Shri Nishikant                                                  

Dubey, Shri Satish Chandra                              

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish   

Fatepara, Shri Devjibhai G.                               

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                 

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram                                             

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay                              

Gangwar, Shri Santosh Kumar                                          

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar                                 

Giluwa, Shri Laxman                                          

Hegde, Shri Anantkumar                                      

Jaiswal, Dr. Sanjay                                                      

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram                   

Jigajinagi, Shri Ramesh                                                 

Joshi, Shri Pralhad                                                      

Karandlaje, Kumari Shobha                               

Kashyap, Shri Dinesh                                                   

Kateel, Shri Nalin Kumar                                 

Kaushik, Shri Ramesh Chander                              

Khaire, Shri Chandrakant                                                

Khanduri AVSM(Retd.), Maj. Gen. B.C.    

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu                       

Kishore, Shri Jugal                                                      

Koshyari, Shri Bhagat Singh                              

Kulaste, Shri Faggan Singh                                             

Kumar, Shri Shanta                                                     

Kushawaha, Shri Ravinder                                              

Maadam, Shrimati Poonamben                                

Mahato, Shri  Bidyut Baran                                             

Manjhi, Shri Hari                                                       

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh                                         

Meghwal, Shri Arjun Ram                                              

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                            

Mishra, Shri Janardan                                                   

Mohan, Shri P.C.                                                       

Munda, Shri Karia                                                      

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                           

Nagesh, Shri Godam                                                    

Naik, Shri Shripad Yesso                                                

Nete, Shri Ashok Mahadeorao)                           

Nishad, Shri Ajay                                                       

Paatle, Shrimati Kamla                                                  

Pal, Shri Jagdambika                                                    

Pandey, Dr. Mahendra Nath                                  

Pandey, Shri Hari Om                                         

Pandey, Shri Rajesh                                                    

Paswan, Shri Kamlesh                                                  

Patel, Shri Devji M.                                                    

Patel, Shri Prahlad Singh                                               

Patel, Shrimati Anupriya                                                

Patel, Shrimati Jayshreeben                                             

Pathak, Shrimati Riti                                                    

Patil, Shri C. R.                                                        

Radhakrishnan, Shri Pon                                               

Rai, Shri Nityanand                                                      

Raj, Shrimati Krishna                                                   

Rajbhar, Shri Harinarayan                                               

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan                                   

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Ray, Shri Bishnu Pada   

Ray, Shri Ravindra Kumar                                              

Sahu, Shri Chandulal                                                   

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                 

Sai, Shri Vishnu Dev                                                   

Sanjar, Shri Alok                                                        

Sarmah, Shri Ram Prasad                                               

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                             

Sawant, Shri Arvind                                            

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                        

Sharma, Dr. Mahesh                                          

Shetty, Shri Gopal                                                                

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                 

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                                

Siddeshwara, Shri G. M.                                               

Sigriwal, Shri Janardan Singh   

Singh, Dr. Bhola                                                        

Singh, Kunwar Haribansh                                     

Singh, Shri Bharat                                                      

Singh, Shri Bhola                                                       

Singh, Shri Brijbhushan Sharan                               

Singh, Shri Kirti Vardhan                                               

Singh, Shri Lallu                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                             

Singh, Shri R. K.                                                       

Singh, Shri Radha Mohan                                     

Singh, Shri Rakesh                                                     

Singh, Shri Sunil Kumar                                                

Singh, Shri Sushil Kumar                                               

Singh, Shri Uday Pratap                                       

Singh, Shri Virendra                                                    

Sinha, Shri Jayant                                                       

Sinha, Shri Manoj                                                       

Solanki, Dr. Kirit P.                                                    

Somaiya, Dr. Kirit                                             

*Sonker, Shrimati Neelam                                              

Sriramulu, Shri B.                                                       

Tamta, Shri Ajay                                                        

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                            

Teli, Shri Rameshwar                                                   

Thakur, Shrimati Savitri   

Tomar, Shri Narendra Singh                                            

Udasi, Shri Shivkumar                                                  

Usendi, Shri Vikram                                                    

Utawal, Shri Manohar                                                   

*Vaghela, Shri L. K.                                                    

Vardhan, Dr. Harsh                                                     

Verma, Dr. Anshul                                            

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                       

Verma, Shrimati Rekha                                                 

Wanga, Shri Chintaman Navasha                              

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                         

Yadav, Shri Ram Kripal                                                 

Yediyurappa, Shri B.S.                                                  

   

 ABSTAIN  

    

Nil 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction,* the result of the Division is:

                   Ayes:    15  

                   Noes:             142  

                   Abstain :          000  

The motion was negatived.  

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:  

                   “That clause 3 stand part of the Bill.”  

The motion was adopted.   

Clause 3 was added to the Bill.   

   

Clause 4    Amendment of Section 65  

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your Amendment Nos. 5 to 7 to clause 4?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, yes.

          I beg to move:

                   “Page 2, lines 5 and 6,--

                             for“Central Government” substitute “Central Government with prior consent of the State Government”. “                  (5)   “Page 2, lines 7 and 8,-

for“One hundred and fifteen”   

substitute“eighty”.”                        (6)   

“Page 2, omitlines 9 to 14.”                        (7)  

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 5 to 7 to clause 4 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving your Amendment Nos. 9 and 10 to clause 4?

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Sir, yes.

          I beg to move:

                             “Page 2, lines 7 and 8,-

                                      for“one hundred and fifteen”  

                                      substitute“seventy-six”.”                   (9)   

                             “Page 2, line 14,-  

                                       for“one hundred and twenty-five”   

                                      substitute“eighty”.”                         (10)   

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 9 and 10 to clause 4moved by Shri Sankar Prasad Datta to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, are you moving your Amendment No. 11 to clause 4?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, yes.

          I beg to move:

                             “Page 2, after line 14,-

Insert “provided further that if any such order is issued in public interest, the rate of compensation for each extra working hour shall be six times of the rate of normal wages as applicable to the employees.” .”            (11)               Sir, the Government may vote this amendment out by strength of their number but have failed in their arguments to convince the Opposition. The hon. Minister has failed in his argument to convince the Opposition. The hon. Minister was talking about the package to labourers. The fact is that the package is actually meant for industrialists and corporate houses. Here, in this legislation, it has been stated to limit the overtime hours to maximum of 125 hours per quarter in `public interest’ under Section 65. What are those public interests? Those have not been defined. But again, the Government has been arguing that they have a comprehensive legislation at their disposal. What has prompted the Government to bring this legislation in a fragmented way? This is clearly… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 11 to clause 4 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

          “That clause 4 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the  Long Title  were added to the Bill.

 

HON. DEPUTY- SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.” HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill be passed.” SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Hon. Deputy-Speaker, though it is too late, yet I would like to request the Government to re-think their decision on this. We are all cooperating with the Government. It is stated by the Minister that the Bill is before the Standing Committee… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The Standing Committee has already given its Report.

SHRI P. KARUNAKARAN: They have not taken the decision. So, it is really an anti-labour Bill. No Trade Union, including BMS, has demanded a rise in the overtime hours. At the same time it is meant for the benefit of the employers and not of the employees.

          The second point is with regard to the States.  Their power is taken away.  The Central Government has taken their power. On these two major issues, I strongly oppose the Bill.  It is really a black day for the Indian workers.  It will not be considered a positive legislation. … (Interruptions)

 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE:  Sir, repeatedly we have been requesting the Minister in this regard and the hon. Minister has said that this is in the interest of workers and that he has taken care of their health, safety and other things.  I stated nearly nine Sections which are very important and they are included in the comprehensive Bill.

          Therefore, in the interest of the workers, kindly withdraw this Bill.  Nothing is going to happen if you withdraw it.  Anyway, it is pending with the Standing Committee and it is under consideration.  If you bring it next time, we all will support the clauses which are favourable to the workers.  If you are not ready to do it, we have no other option but to walk out of the House. … (Interruptions)

19.26 hours (At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri P. Karunakaran, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members left the House.)    PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):  Sir, I stand to register my protest against the Factories (Amendment) Bill, 2016.   Shri Kalyan Banerjee, on behalf of our Party, has already opposed the Bill.  It is very unusual that when a Bill is there under the consideration of the Ministry, just two Clauses are taken out and introduced as a fresh Bill.  We repeatedly wanted the Minister to have the comprehensive Bill which will include some provisions favourable to the workers but increasing the number of hour of overtime will only help the manufacturers.  It has been opposed by all the trade unions; it is not ratified by ILO Conventions and the Minister is totally playing in the hands of the corporates and the manufacturing sector to pass a Bill against the workers which will make them slaves for 100 hours in a quarter.  

I totally oppose the Bill.

श्री दुष्यंत चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर तो इस देश के प्रधान मंत्री जी आम आदमी की सरकार की बात करते हैं और इस बिल के जो आखरी अंश हैं, वे डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बताते हैं। It  is a Bill for the capitalists and not for the common man of the country.   Therefore, I am walking out…… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER:  The question is:

          “That the Bill be passed.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Lobbies may be opened. The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on 11th August, 2016.

 

19.28 hours The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 11, 2016/Shravana 20, 1938 (Saka). 

 

*ण्ड्ढ म्श्र्द अ र्ठ्ठद्धत्ड्ढड्ड ठ्ठडदृध्ड्ढ ण्ड्ढ दठ्ठर्ड्ढ दृढ ठ्ठ ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध त्दड्डत्हठ्ठय्ड्ढद्म् ण्ठ्ठद्य् ण्ड्ढ र्द्वड्ढद्य्त्दृद र्ठ्ठद्म् ठ्ठहय्द्वठ्ठथ्न्र् ठ्ठत्ड्ढड्ड दृद ण्ड्ढ ढथ्दृदृद्ध दृढ ण्ड्ढ Hदृद्वम्ड्ढ डन्र् ण्ठ्ठद्य् ग्ड्ढथ्र्डड्ढद्ध. 

*ग़्दृद्य् द्धड्ढहदृद्धड्डड्ढड्ड.

** ख्र्दय्द्धदृड्डद्वहड्ढड्ड र्द्य्ण् ण्ड्ढ द्धड्ढहदृर्ड्ढदड्डठ्ठय्त्दृद दृढ ण्ड्ढ घ्द्धड्ढत्ड्डड्ढदद्य्.

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*ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.

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*ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.

*ज्दृय्ड्ढड्ड ण्द्धदृद्वश्र्ण् म्थ्त्द्र.

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