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Lok Sabha Debates

Discussion On The Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 2000. (Bill Passed). on 1 August, 2000

Title: Discussion on the Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 2000. (Bill Passed).

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up item number 6, Uttar Pradesh Reorganisation Bill. Hon. Minister Shri L.K. Advani to move for consideration of the Bill. Time allotted for this is four hours.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, before the hon. Minister moves, I have got a small submission. There are a number of speakers from Uttar Pradesh who want to speak on this very interesting and very important Bill. I do feel that it may not be possible to complete the debate in four hours. If the House so desires and if you feel that there are more Members to speak, kindly accommodate them because it is a very important subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us take up the Bill. At the end we will take up the issue.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Yes sir. … (Interruptions)

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): But Sir, where is the George Fernandes Committee’s Report? It must be laid on the Table of the House. … (Interruptions)

SHRI BALBIR SINGH (JALANDHAR): Sir, how do we know as what is there in that report? … (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के लोग चाहते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में बने रहें। यह सरकार जनभावनाओं का अनादर कर रही है, उनकी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। …( व्यवधान)

SHRI J.S. BRAR : Sir, it should come to us. … (Interruptions) हमें क्या पता चलेगा कि वहां क्या हुआ है, वहां जार्ज साहब आश्वासन देकर आये हैं कि ऊधमसिंह नगर के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा। लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया, उनकी बात नहीं सुनी गई है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI J.S. BRAR : Sir, we should be given the Report. We have a right to know it. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am on my legs. Shri Akhilesh Singh, please take your seat. Are you a new Member? Can you not at least understand this?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : All your objections, whatever they may be, can be stated later. The matter is now being moved for consideration. The discussion will then take place. Whatever you want to say, you can say it while participating in the debate. But do not interrupt like this.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, before that we want the Report. … (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, where is the George Fernandes Committee report? … (Interruptions)

SHRI J.S. BRAR : Sir, we must know the view of the Government on Udham Singh Nagar. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : During the discussion you can say it. Please do not interrupt like this.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : While participating in the debate you can state your points. Please do not do like this. I will not allow you.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : जार्ज साहब केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हैं, इसलिए पहले उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें, उस रिपोर्ट पर चर्चा कराई जाए, उसके बाद उत्तराखंड विधेयक पर विचार किया जाए। जब तक जार्ज साहब की रिपोर्ट सदन के अंदर प्रस्तुत नही की जाती, तब तक इस पर चर्चा न कराई जाए।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Brar, please take your seat.

कुंवर अखिलेश सिंह : हम लोग जानना चाहते हैं कि जार्ज साहब ने क्या फैसला दिया है।…( व्यवधान) ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के लोग उत्तराखंड में नहीं रहना चाहते हैं, उनकी जनभावनाओं की कद्र करनी चाहिए…( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़ : यह बिल्कुल ठीक बात है …( व्यवधान)

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Sir, we want that the Report should be tabled here. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Simranjit Singh Mann, will you please resume your seat?

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : यह सरकार गलत तरीके से उत्तराखंड विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर रही है, यह बहुमत के बल पर जबरदस्ती उत्तराखंड विधेयक प्रस्तुत कर रही है…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not interrupt like this.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Akhilesh Singh, I will not allow you to go on record.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already said that it is not going on record.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Basu Deb Acharia, please take your seat.

… (Interruptions)

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, यह संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है, इसे ऐसे कैसे रखा जा सकता है…( व्यवधान)

_________________________________________________________________ *Not Recorded.

 

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Akhilesh Singh, I will take a serious note of your behaviour. Please take your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will take serious note of your misbehaviour in this House.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not want to hear you.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: According to the programme, it is already listed. After the Home Minister moves the Bill for consideration, you can say whatever you want to state while participating in the discussion. But do not interrupt like this.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: While participating in the debate, you can mention whatever you want to state.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri J.S. Brar, while participating in the debate, you can mention it, but not like this.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want to hear the Minister?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Brar, do you want to hear the Minister?

… (Interruptions)

SHRI J.S. BRAR : Sir, I want to know the outcome of the report. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want to hear anybody.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): If he hears me, I will let him know. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister wants to reply to the matter which you have raised here. Do you not want anybody to speak in this House?

… (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I would like to make it crystal clear that the so-called George Fernandes Committee … (Interruptions) Let me finish. You cannot pin me down like this. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what the Parliamentary Affairs Minister speaks.

(Interruptions)* SHRI J.S. BRAR : He should withdraw the word `so-called’.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Why should I withdraw it? … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बार-बार इसी तरह से इंट्रप्शन करते रहेंगे ?

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस हाउस में किसी को बात नहीं कहने देंगे ?

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस हाउस में कोई किसी को बात नहीं कहने देगा ?

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके खिलाफ सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा।

...( व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Let me complete. This is not the proper way. … (Interruptions) I have always listen to them. … (Interruptions)

_________________________________________________________________ *Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the Minister complete. The hon. Minister wants to say something.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, why do you not listen to the Minister?

… (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I withdraw the word `so-called’. Is it all right?

Sir, George Fernandes Committee was never appointed by the Government of India. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Then, who appointed it? … (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I will tell them if they have patience. If they do not have patience, what can I do? This Committee was appointed by the Coordination Committee of the National Democratic Alliance, seeing the concern of the people and it gave its report to the National Democratic Alliance. It was never notified by the Government of India. It was never announced in the Parliament. It is a domestic committee which internally discussed the issue and whatever report has been given, that has been given to the Home Minister. It has nothing to do with the Government and its functioning. I cannot ask, for instance, the Congress Party reports to be placed on the Table of the House. Similarly, there is no need for this Report to come. … (Interruptions)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जार्ज फर्नान्डीज कमेटी सही कमेटी थी या जाली कमेटी थी ? वह क्या कमेटी थी ?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Deputy-Speaker Sir, now, the Parliamentary Affairs Minister has stated … (Interruptions) Mr. Deputy-speaker, will you allow me? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Even if I allow you, your Members are not going to allow you.

… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये उत्तरांचल राज्य के विरोधी हैं। …( व्यवधान)

यह बात साफ होनी चाहिए कि ये उत्तरांचल के विरोधी हैं या नहीं। अगर विरोधी नहीं हैं तो अपनी बात बाद में कहें।…( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : In response to what has been revealed by hon. Parliamentary Affairs Minister, it is again crystal clear that the … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Rasa Singh Rawat, please cooperate with me; I am trying to manage the situation.

… (Interruptions)

प्रो. रासा सिंह रावत : क्या कांग्रेस इसका विरोध करना चाहती है। …( व्यवधान)

माननीय तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं। …( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the hon. Parliamentary Affairs Minister for his crystal clear exposition that the NDA Government which is ruling the Nation has taken the onerous political responsibility at the party level to understand the issue concerning the people. The Committee was headed by no less than Shri George Fernandes, whose credentials in public life, political understanding and commitment to Parliament are widely known and appreciated. We are fortunate and lucky that the member who headed the Committee on behalf of the NDA, who is also a distinguished Cabinet Minister and a Member of this House, Shri George Fernandes, is now present in the House. Will he, in his individual capacity, enlighten us as to what is the outcome of his dialogue? That is all we want so that this confusion will not be there. … (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Let us start the discussion on the Bill, which has been listed for consideration and passing first, and then they can listen to whosoever they want to listen. This cannot be treated as "Zero Hour". … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : There can be no consideration.

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा कहना है कि जार्ज फर्नान्डीज कमेटी की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।…( व्यवधान) पहले उस रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए। …( व्यवधान) उसके बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए। …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I request you to please resume your seat. Let us start the discussion. We are already short of time.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I would like to make it clear that we are not obstructing the discussion on the consideration of the Bill. We only want that during the discussion, Shri George Fernandes should get up and explain the position.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is what he said. He will do that.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Please hear me first.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will hear you. Shri Basu Deb Acharia, the Bill is now before us. The Minister will be moving it for consideration. You can express all your objections or protests in whatever form you like while participating in the discussion.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt like this. You are the Leader of your Party and also a very senior member of your Party.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : No, Sir, please hear me first.

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस पार्टी सहमत है और यह बिल पास हो जायेगा।… ( व्यवधान) मेरा कहना है कि सरकार जार्ज फर्नान्डीज के नेतृत्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रखना चाहती?…( व्यवधान) पहले आप उस पर चर्चा करा लें फिर इस पर चर्चा करायें। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस हाउस के टाइम को बर्बाद कर रहे हैं।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने यह कहा कि वह इनका इंटरनल मैटर है।

...( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने जार्ज फर्नान्डीज के नेतृत्व में किसी कमेटी का गठन नहीं किया। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप गंभीरता से बात कीजिए।

...( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : आप हमें कह रहे हैं कि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं क…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस समय हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा आपसे विध्रमतापूर्वक आग्रह है क…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आग्रह है ?

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि यह उनका अपना इंटरनल मैटर है।

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के पटल पर रखने के लिए कोई गवर्नमैंट नोटफिकेशन नहीं था।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt like this. I will have to take serious note of your behaviour in the House; I may even name you. There is a limit for testing the patience.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chaubey, you are adding to the fire now.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the hon. Home Minister.

… (Interruptions)

MR.DEPUTY-SPEAKER: I seek the co-operation of all of you.

कुंवर अखिलेश सिंह : जार्ज फनार्ंडीज के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट यहां रखी जाए…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कमेटी का गठन जो हुआ, वह एन.डी.ए. के अंतर्गत हुआ था, सरकार का निर्णय नहीं था।

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Akhilesh, you are taking the House for a ride.

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह : जार्ज फनार्ंडीज साहब यहां बैठे हैं, उनको आप कहें कि रिपोर्ट को यहां सदन में रखें। यह सदन और देश की जनता को जानने का अधिकार है कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चर्चा में यह कहें।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, during the course of the discussion we are ready to disclose what this Committee has reported. We are ready to do that during the course of the discussion … (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री के बिल को रखने के पहले हमारी बात सुन ली जाए। जार्ज साहब यहां बैठे हैं…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Let them speak and do whatever they want.

(Interruptions)* SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, how can we allow one Member to dictate to the House as to how we should run the House under rules? … (Interruptions)

__________________________________________________________________ *Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Akhilesh, I may have to even warn you.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already said that during the course of the discussion he may even intervene or he may disclose the contents. All these things have been openly told in the House. Yet you do not want to listen. You are interrupting. What can I do?

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN (TIRUNELVELI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permission, I would like to make a submission … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is audible.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, I want to make a submission… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, I have called the hon. Home Minister to move the motion for consideration of the Bill.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, with your permission I would like to submit … (Interruptions)

MR.DEPUTY-SPEAKER: Let the hon. Minister move the Bill for consideration and then I would give you the floor.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have called the hon. Home Minister. He stood up twice before to move for consideration of the Bill.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, before moving the Bill for consideration, are we not entitled to know about the contents of the report? … (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: No.… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Why not? … (Interruptions) NDA Government is ruling the country … (Interruptions) Are you a different Government … (Interruptions) There should be transparency… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, the Minister for Parliamentary Affairs has explained that the NDA as a Party probably might have appointed Shri George Fernandes to head a Committee. He might have given the report. On the basis of that, this Bill might have been brought.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This Committee was not appointed by the Government.

… (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, during the consideration of the Bill, the Defence Minister Shri George Fernandes, an hon. Member of this House, will intervene and tell the hon. Members about the contents of the report … (Interruptions) It cannot be a pre-condition for moving the Bill for consideration … (Interruptions) You cannot ask for the report unless the Bill is moved for consideration … (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : The Minister is sitting here. He is not dumb. He is in his senses.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, the Minister of Parliamentary Affairs has just said that Shri Fernandes will intervene during the course of discussion.

SHRI P.H. PANDIYAN : He is not dumb.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not say such things. You are a senior Member. It has just been said that he would intervene during the course of discussion. You cannot impose things like this.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am on a point of order.

SHRI P.H. PANDIYAN : The Executive is accountable to Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, let me hear the point of order of Shri Basu Deb Acharia.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, you give your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How can I give a ruling in the midst of a point of order? Shri Acharia, under what rule are you raising your point of order?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, in 1998, a Committee under the Chairmanship of Shri George Fernandes … MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule are you raising your point of order?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): बिल तो पास हो ही जायेगा, लेकिन क्या हमारी बात को सुना भी नहीं जायेगा? …( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mulayam Singhji, do not get infuriated.

SHRI BASU DEB ACHARIA : We were told in this House that a Committee had been constituted under the chairmanship of Shri George Fernandes to resolve the issue of Udhamsingh Nagar. This was stated on the floor of the House. The Minister of Parliamentary Affairs should remember this. We want to know what has happened to that. We must know.

SOME HON. MEMBERS: Under what rule?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Under the rules of the House.

SHRI P.H. PANDIYAN : No rule is required. According to the Constitution, Executive is accountable to Parliament. Ministers are answerable to Parliament. Why are they sitting here? They must answer the questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandiyan, the hon. Member is raising a point of order. Let me hear him.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Since the Minister is sitting here, he should tell us what he had done on that Committee. Two years have elapsed since the Committee was constituted. What has he done to resolve that issue? Members of this House have a right to know as to what has happened in that Committee.

SHRI P.H. PANDIYAN : Mr. Deputy-Speaker, Sir, has the Minister lost his power of speech under the Constitution? He has to answer the questions which are being asked here. He has not lost his power of speech! श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि अगर यह मान भी लिया जाये कि सरकार ने जार्ज साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी…( व्यवधान)

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : वह कमेटी सरकार ने नहीं बनाई थी।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने वह कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी के बनाये जाने का मतलब यह था कि जार्ज फर्नाण्डीज साहब ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जाते और वहां के लोगों के क्या जज्बात हैं, क्या भावनाएं हैं, उनको समझने की कोशिश करते। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री उसके सदस्य हैं। जार्ज साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उसकी कोई बैठक नहीं हुई। जार्ज साहब वहां तब गये हैं, जब इस सरकार ने इस बिल को इस सदन में पेश कर दिया है। मेरा आरोप है कि बहुमत के बल पर अगर यह दादागिरी करने का काम किया जाता है तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।…( व्यवधान) जार्ज साहब की समति की क्या रिपोर्ट है, वह सदन के पटल पर रखी जाये।…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक राज्य के बंटवारे से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक है। केवल महत्वपूर्ण विधेयक ही नहीं, यह संविधान में संशोधन से सम्बन्धित विधेयक है। इसके सम्बन्ध में जगजाहिर है और दुनिया जानती है कि श्री जार्ज फर्नाण्डीज की कमेटी बनी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री सदस्य थे।

15.00 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) सदन को यह जानने का हक है कि उस रिपोर्ट में क्या निर्णय है और क्या फैसला हुआ क्योंकि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के लोग उत्तराखंड में नहीं जाना चाहते। इस विवाद का निपटारा करने के लिए कमेटी बनी थी कि वहां जाकर जनता से जानकारी ली जाये कि वहां के लोग क्या कहते हैं लेकिन उस रिपोर्ट को सरकार क्यों छिपा रही है, क्यों दबा रही है और वहां हठधर्मिता पर अड़ी हुई है कि पहले हम विधेयक को कंसीडरेशन के लिए संसद के गले में डाल दें उसके बाद हम रिपोर्ट खोलेंगे। पहले रिपोर्ट को खोलने में सरकार को क्या कठिनाई है? इसीलिए जार्ज फर्नान्डीज की रिपोर्ट के बिना कंसीडरेशन का कोई सवाल नहीं उठता।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले कंसीडरेशन के लिए मूव करना है।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: First of all, the hon. Minister has to move the Bill for consideration.

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I have a small submission.

MR. SPEAKER: What is your submission?

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I raised a point of order. I want your ruling on that, Sir… (Interruptions)…What about your ruling?… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the problem was not created by the Opposition. From the Treasury Bench a fact was revealed that the National Democratic Alliance appointed a Committee headed by Shri George Fernandes and several leaders and Members wanted to know the outcome of it. It is true that it was not a Government Committee and they are not entitled to submit a private or political Committee Report on the Table of the House. I do not argue on this point.

What I request, through you, Sir is that Shri George Fernandes is known for his truthfulness, sincerity and as a courageous parliamentarian.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: It may come after the moving the Bill for consideration.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : We are not obstructing the moving of it. What we request is that Shri George Fernandes should make it clear whether he wants to share his feeling and information during the course of the discussion or before the consideration stage.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Priya Ranjan Dasmunsi, let the Minister first move it for consideration.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, the hon. Home Minister.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:* "कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये। "

… (Interruptions)

१५.०२ बजे ( इस समय श्री कुंवर अखिलेश सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री जे.एस.बराड़ तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।) MR. SPEAKER: This is not fair.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon Members, please go to your seats.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith, be taken into consideration "

Now, Amendment No. 1 -- Shri Varkala Radhakrishnan.

Are you moving your Amendment?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Yes, Sir, I am moving.

I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th December, 2000." (1) MR. SPEAKER: Amendment No. 2 -- Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

Are you moving your Amendment?

… (Interruptions)

_________________________________________________________________ *Moved with the recommendation of the President.

   

MR. SPEAKER: Amendment No. 3 – Shri Basu Deb Acharia.

Are you moving your Amendment?

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st December, 2000. " (3) … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have come to know that the Defence Minister himself, who is sitting in this House, will intervene during the discussion. Now, please go to your seats. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Amendment No. 4 – Shri Basu Deb Acharia. Are you moving your Amendment?

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I am moving it. But first, we must get the Report. What about the Report?… (Interruptions) MR. SPEAKER: Are you moving your Amendment? SHRI BASU DEB ACHARIA : Yes, I am moving but I want to know about the Report.… (Interruptions)…Where is the Report.… (Interruptions) MR. SPEAKER: Whatever points you want to raise, you can raise them during the time of discussion. Are you moving your Amendment? SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 9 members, namely:--   Shri Lal Krishna Advani Shri Ajoy Chakraborty Shri Sanat Kumar Mandal Shri Rupchand Pal Shri Amar Roypradhan Dr. Raghuvansh Prasad Singh Shri Hannan Mollah Shri Swadesh Chakraborty; and Shri Basudeb Acharia With instructions to report by the first day of the last week of the Budget Session, 2001." (4) … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, आपका हाउस में व्यवहार अच्छा नहीं है। पहले आप बैठ जाइए। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ramji Lal Suman, are you moving your amendment? SHRI RAMJI LAL SUMAN : Yes, I am moving it.

I beg to move:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith, be referred to a Select Committee consisting of 9 members, namely:- (1) Shri Basu Deb Acharia (2) Shri Lal Krishna Advani (3) Dr. Sushil Kumar Indora (4) Shri Rupchand Pal (5) Dr. Raghuvansh Prasad Singh (6) Shri Prabhunath Singh (7) Shri Beni Prasad Verma (8) Shri Mulayam Singh Yadav (9) Shri Ramji Lal Suman With instructions to report by the 15th December, 2000." (26) … (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी जगह पर जाइए। सदन में कोई डसिप्लिन नहीं है।

…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Is this the way to behave in the House?

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

… (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी जगह पर जाइए।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing should go on record.

(Interruptions)* 15.07 hrs (At this stage, Kunwar Akhilesh Singh, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri J.S. Brar, Shri Simranjit Singh Mann and some other hon. Members went back to their seats.)

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*Not Recorded.

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को यहां पर बहस के लिए रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली थी। नेशनल डैमोक्रेटिक एलायेंस पार्टी के नेताओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें उधमसिंह नगर के मामले में भिन्न-भिन्न राय आई थी। जिम्मेदारी मुझ पर यह थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री दोनों के साथ बैठकर उधमसिंह नगर को लेकर जो बातें हैं, उनको किस तरह से हल किया जाए। हम तीनों कई बार मिले और इस विषय पर हम लोगों में बातें भी हुई। इसके साथ-साथ, चूंकि, दो प्रकार की राय थी, इसलिए दोनों राय वाले लोगों से मेरी बातें हो गईं।

उनकी तरफ से हमारे पास अनेक लखित आवेदन भी आए हैं। अभी चन्द दिन पहले पंजाब के मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के प्रतनधि, जो उस प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं और मैं, हम तीनों पंत नगर गए। हम लोगों ने पूर्व सूचना वहां के प्रशासन को दी थी। वहां हम लोगों की दोनों विचारों को रखने वाले लोगों से बातचीत भी हो गई। उनके अनेक आवेदन भी हमने स्वीकार कर लिए। पिछले जो तमाम प्रयास बातचीत के रहे, उन सब के आधार पर हमने जो सिफारिशें दीं, वे ये हैं कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल का हिस्सा बनेगा और चूंकि बातचीत के दौरान हम लोगों के पास ऊधमसिंग नगर के कई लोगों की ओर से उनकी आर्थिक समस्याओं की भी बात हुई, विशेष कर चीनी मिलों के संदर्भ में, और उस जिले में जो उद्योग और अन्य व्यवसाय हैं, उनके बारे में, जमीन के कानून के बारे में आदि-आदि शंकाएं या मन में जो भी डर रहा, उसे व्यक्त किया गया था। उन्हें दूर करने के लिए भी हमने अपनी सिफारिशों में कुछ बातें कही हैं।…( व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा (मुज्जफरनगर) : आप हरिद्वार के बारे में भी कुछ कहें।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले इनकी बात को सुन लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस कमेटी का, इसे कमेटी कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे कभी अपनी तरफ से कमेटी नहीं कहा है। लोगों में जरूर एक बात कही गई थी कि जार्ज कमेटी है लेकिन कोई ऐसे कमेटी के तौर पर हम नहीं थे, हम तीन लोगों के एक ग्रुप के तौर पर थे।…( व्यवधान)

   

MR. SPEAKER: Nothing should go on record except what the Minister says.

(Interruptions)* श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइंस के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हम उन्हें प्रधान मंत्री कह कर जिक्र करते हैं। इसलिए उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट कहिए या हमारी सिफारिशें कहिए, हमने कल गृह मंत्री जी को इसकी सूचना भी दी है और जो बातें हमने सिफारिशों के तौर पर कही हैं उन्हें मैंने अभी यहां उल्लेखित भी किया है। मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।…( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस समय तो हमारा सिर्फ एक सवाल है, बाकी पर तो हम बाद में बोलेंगे।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम अपना भाषण बाद में करेंगे लेकिन अभी केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं। …( व्यवधान) इसमें दो बातें आ गयी हैं। …( व्यवधान) जब प्रतनधि मंडल मिला तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उधमसिंह नगर उत्तराखंड में शामिल नहीं होना चाहिए। …( व्यवधान)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, Shri Mulayam Singh can speak while his turn comes. Shri George Fernandes is not here for cross examination.

श्री मुलायम सिंह यादव : जब प्रतनधि मंडल मिला तो प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा कि मैंने अपनी राय दे दी है कि उधमसिंह नगर उत्तरांचल में नहीं मिलना चाहिए। क्या यह सच है?

SHRI CHANDRA SHEKHAR (BALLIA, U.P.): Shri Basu Deb Acharia said that it was announced in this House that a Committee had been constituted. Is it a fact or not? If it was told in the House that a Committee had been constituted, then the House has every right to know what happened in the Committee. Shri George Fernandes has given the gist of the recommendations. Once he has given the gist of that, the House would be entitled to have the full Report or recommendations of Shri George Fernandes. He said that he had given some papers or some report or some recommendations, by whatever name you call it, and he has mentioned certain portions of them. Under that situation, under the Rules of the House, the __________________________________________________________________*Not Recorded.

House is entitled to know what communication was given on this matter by Shri George Fernandes to Shri L.K. Advani, the Home Minister of India.… (Interruptions) I have nothing to do with Uttarakhand or Udham Singh Nagar or Hardwar. But the House should proceed in a manner where certain rules are observed and where certain traditions are observed.… (Interruptions)

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI (GARHWAL): Opposition Members violate all the rules.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Then you say the Government is also violating all the rules. Then, I have nothing to say. … (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, Shri George Fernandes has not quoted anything from any paper. So, even under the rules he is not obliged to give anything.… (Interruptions)

Sir, it is a strange situation. When he kept quite, they asked him to speak. When he spoke, they say that he is violating the rules.

श्री जे.एस.बराड़ : माननीय तिवारी जी बोलें, हमें कोई एतराज नहीं है, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, एक बात हमारी भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह क्लैरफिकेशन का समय नहीं है।

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions)* श्री जे.एस.बराड़ : अध्यक्ष जी, आज सवेरे सारे अखबारों में प्रकाश सिंह बादल जी का बयान छपा है कि उधमसिंह नगर के उत्तरांचल में विलय का हम विरोध करते हैं।…( व्यवधान) लेकिन जार्ज साहब ने कहा है कि हमारी कमेटी की यह राय है कि उधमसिंह नगर उत्तरांचल में शामिल किया जाये। अगर यह बात बताने के लिए वह तैयार नहीं हैं तो हम हाउस से वाक-आउट करते हैं।

१५.१४ बजे ( तत्पश्चात् श्री जे.एस.बराड़ तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

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*Not Recorded.

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, आज हिमालय की उपत्यकाओं से और उत्तर प्रदेश के अंचल से इतिहास के एक नए अध्याय का निर्माण हो रहा है। इतिहास की गति अनन्त है। उसमें समय-समय पर और युगों-युगों से नए-नए अध्याय जुड़ते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का निर्माण भी पिछली दो शताब्दियों में ईस्ट इंडिया कम्पनी, अवध के नवाब और दूसरे राजा-महाराजाओं के संयोग से हुआ। देश में अनेक राज्यों का निर्माण संविधान की घोषणा के बाद, जनता की मांग के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार होता रहा।

श्रीमन्, आप जिस महान प्रदेश से आते हैं, उसका भी निर्माण एक संघर्ष के बाद हुआ और भाषाई आधार पर नए राज्य बनाए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग भी सामने आया। उसकी संस्तुतियों के आधार पर भी राज्यों का निर्माण हुआ। आज इतिहास ने फिर करवट ली है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के चार बार पारित प्रस्तावों के बाद आज इस सदन को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा की सर्वसम्मत राय के अनुसार इस उतराखंड या उतरांचल राज्य के गठन के लिए आगे बढ़े। मैं इस अवसर पर सम्मानित भाई मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हरिद्वार के बारे में बता दे। क्या हमने हरिद्वार को पास किया था? इसके बारे में भी कहिए। हमें बधाई पूरी दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं आपको बधाई देता हूं और सम्मानित सदस्य मायावती जी को बधाई देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कदम उठाए। इसके बाद जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में आई, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के उन प्रत्येक सदस्य को बधाई देता हूं, जिन्होनें राजनीति और पार्टियों की दलबंदी से ऊपर उठ कर यह प्रस्ताव समय-समय पर पारित किया।

श्रीमन्, इसके पीछे एक इतिहास है। नेपाल से ईस्ट इंडिया कम्पनी की सुगौली की संधि के बाद इस पर्वतांचल का, उसे उत्तरांचल कहिए या उत्तराखंड कहिए, इतिहास बदला। इसके पहले वहां गोरखा राज था। उसके पहले चन्द राजा और कत्यूरी राजाओं का राज था और टिहरी में पंवार वंश का राज था। आज यह सौभाग्य की बात है कि उसी वंश के उत्तराधिकारी टिहरी गढ़वाल के सम्मानित सांसद यहां विद्यमान हैं जिन्हें बोलंद ब्रदीनाथ भी कहा जाता है। चन्दवंश के श्री के सी बावा जो काशीपुर के किलाधीश कहलाते हैं, वह आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं। वह आज भी अल्मोड़ा में नन्दा देवी के मुख्य पुजारी हैं और काशीपुर तराई के सम्मानित विधायक हैं, जो ऊधमसिंह नगर में आता है। यह इतिहास का एक सिलसिला है। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों ने अपने ढंग से वहां शासन चलाया। उन्होंने उस समय कुछ विकास भी किया और कुछ बुनियादी ढांचा बनाया। संविधान लागू होने के बाद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड या उत्तरांचल में विकास के नए पग आगे बढ़े लेकिन समय-समय पर वह अस्थिर विकास रहा। उसमें स्थिरता नहीं रही। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो नियोजक रहे. जिन पर केन्द्र या राज्य में समय-समय पर प्लानिंग व शासन की की जिम्मेदारी थी. उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को बीच बीच में ऐसे हालात के लिए बाध्य किया जिससे आर्थिक अस्थिरता पैदा हो। जिस प्रकार देश के अन्य हिमालयी अंचल के प्रदेशों को सहायता दी जा रही थी, उसी अनुपात में, उसी प्रतिशत के आधार पर कौशिक कमेटी ने एक पूरी रिपोर्ट दी है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के हिमालयी अंचलों को औसतन लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपए प्रति वर्ष कम दिए जा रहे थे।

बार-बार उस समय की प्रदेश सरकारें कहती थीं और मैंने भी कई बार एक विनम्र सेवक होने के नाते इस बात की चेतावनी दी थी कि यदि आप उत्तर प्रदेश के हिमालयी अंचल के लिये सहायता का उतना प्रतिशत नहीं रखेंगे जितना हिमाचल प्रदेश या अन्य हिमाचली प्रदेशों का है तो एक बार फिर वहां से यह प्रभावकारी आवाज उठ सकती है कि हमारे राज्य का निर्माण किया जाये। आज हम देखते हैं कि वही बात चरितार्थ हुई। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने चार बार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। अब जो नया राज्य बनने जा रहा है, अगर इस सदन ने आशीर्वाद दिया तो देश का जनसंख्या के आधार पर वह १७वां राज्य होगा। पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश की तुलना में यह सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश होगा तथा इसी आधार पर उसे केन्द्र सरकार की सहायता मिलेगी, ऐसा हमें भरोसा करना चाहिये। कौशिक कमेटी के अनुसार १९९१ में इसकी जनसंख्या ५९ लाख २६ हजार थी जो आज बढ़कर ७५ लाख के करीब हो गई है। इसका कारण यह है कि दूसरे प्रदेशों से अनेकानेक श्रमिक और विस्थापित भाई भी रोजगार की तालाश में यहां पहुंचे हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां हिमालयी दर्रों में जोहार और दारमा में नीति और माना की घाटियों में भूटिया जनजाति रहती है, वहीं दूसरी ओर पर्वतांचल और तराई तथा भाभर के इलाकों में शताब्दियों और युगों से थारू व वुक्सा, अल्पसंख्यकव पुराने ग्रामवासी तथा पिछडे वर्ग के दलित हरिजन भाई निवास कर रहे हैं तथा देश की सेवा भी कर रहे हैं। तराई और भाभर का इलाका एक प्रकार से मिनी इंडिया है। आज की तराई, आज का भाभर, आज की मसूरी, आज का नैनीताल, यहां के शिक्षण संस्थान, अखिल भारतीय आकार-प्रकार के हैं । उन्हे हम नहीं कह सकते कि वे किसी क्षेत्र विशेष के हैं या किसी वर्ग विशेष के हैं। आज तराई कौमी एकता का किला है। इसलिये मैं आप सब लोगों से विध्रमतापूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें इस राज्य के निर्माण के लिये पूरा समर्थन देना चाहिये क्योंकि यह कौमी एकता का किला भारत में रहा है और आगे भी रहेगा। यहां बंगाल के बहादुर विस्थापित भाई कितनी कठिनाइयां झेलते हुए आये हैं। जब तराई का अधिक भाग जंगल था तो पंजाब के बहादुर लोगों ने अपना खून-पसीना एक करके इसके कण-कण को आबाद किया है। मैं बड़े आदर के साथ पंजाब के उन खेतिहर बहादुर गरीब, चाहे मज़हबी सिक्ख भाई हों, चाहे राय सिक्ख भाई हों, चाहे कम्मो भाई हों या जो फार्मिंग में होशियार जाट भाई हों, चाहे बहादुर तुर्क, छीपी, अंसारी या ऐतिहासिक चौहान भाई हों , मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं भले ही अपने जीवन की अंतिम दहलीज पर हूं लेकिन मुझे विश्वास है कि उतरांचल अथवा उतराखंड की नई पीढ़ी आने वाली २१वीं सदी में इस कौमी एकता और अखंडता के वातावरण को बनाये रखेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज वहां उतराखंड या उतरांचल के ३० हजार से अधिक सैनिक देश की सेनाओं में विद्यमान हैं जिसके आंकड़े मौजूद हैं । रक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। हम गर्व के साथ कहते हैं कि देश के अंदर शहीदों के साथ साथ देश के अन्य रणबांकुरों, के साथ गज्नाल व कुमाऊं एवं तराई के रणबांकुरों, भाभर के रणबांकुरों की गांव गांव में शहादत की कहानियां लिखी हुई है। कारगिल के युद्ध में अधिक जिन्होंने कुरबानी दी है और शहीद हुये हैं उनमें सैंकडों उतराखंडी जवान रहे हैं । आज उतराखंड में लगभग सवा तीन लाख भूतपूर्व सैनिक रहते हैं। केवल तराई के इलाके में कई गांव भूतपूर्व सैनिकों के हैं। एक अंचल तो भूतपूर्व सैनिकों से भरा हुआ है। थारू और बोक्सा, जिनकी गिनती महत्वपूर्ण आदिवासियों में होती है, न जाने कितनी बड़ी संख्या में वहां निवास कर रहे हैं.। स्वतंत्रता सेनानियों के बीसियों ग्राम यहां बसे हैं । पर्वतीय भूमिहीन हजारों की संख्या में यहां बसे हैं । इस नये राज्य में इन लोगों के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। इस नये राज्य की आवश्यकता इसलिये पड़ी और इसकी मांग इसलिये भी करनी पड़ी कि इन आदिवासी लोगों का किस प्रकार अधिक विकास हो सके।

और भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास कैसे हो सके। पंजाब के बहादुर किसानों में जो लगनशीलता है, उत्पादकता है, कैसे आज सारे देश में और बाहर भी उनकी ख्याति है। तराई का अचंल पंजाब के किसान की तरह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की तरह, भारत के अन्य प्रदेशों के किसानों की तरह, आज अपनी मेहनत से कौमी एकता के आधार पर लहलहा रहा है। हमें भविष्य में सदा उनके भूमिधरी अधिकारों की रक्षा करनी होगी । यह बात सही है कि इधर कुछ बीच में थोड़े आपसी मतभेद हुए। उन मतभेदों के साथ हम अब २१वीं सदी के वैश्वीकरण के युग में, उदारवाद के युग में, उन पुराने अंधविश्वासों और रूढि़यों के द्वारा नहीं जा सकते, जिनके हम शिकार हुए हैं। चीनी व गन्ना उधोग व धान मिलों के हित को सुरक्षित करना होगा । पूर्व में स्थापित उधोगों की रक्षा करते हुए नये उधोग लगाने होंगे । हर किसान वर्ग के हित सुरक्षित रखने होंगें ।

इसलिए मैं बड़ी नंम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और इस कौमी एकता के प्रतीक उत्तराखंड को इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि यह उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाये । उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड दोनों का सेवक होने के नाते मुझे विश्वास है कि यहां के सभी लोग उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश दोनों के विकास में पूरक होंगे, सहयोगकर्ता होंगे। उत्तरांचल का विकास उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश का विकास उत्तरांचल का विकास होगा। साथ ही साथ सभी प्रदेशों के विकास में हम भागीदार बनेंगे, यह हमारा द्ृष्टिकोण है और हम बिजली और पानी में भी पारस्भापरिक हित में भागीदार रहेंगें ।

पवित्रतम गंगा, गंगोत्री और यमनोत्री, भागीरथी अलकनंदा और पिंडर से लेकर अरब महासागर में गंगावतरण तक बहती हुए गंगा हमारे भारत की एकता की प्रतीक है। चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश की वादियां हों, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, गंगा हमारी एकता का प्रतीक है और इसलिए जब राज्यों का प्रश्न आता है तो भावनात्मक द्ृष्टिकोण से हमें अलग-अलग नहीं, बल्कि एक होकर सोचना चाहिए। जैसा रवीन्द्र नाथ टैगोर ने और बापू ने अपनी उतराखंड यात्रा में कहा, हेमकुंट साहब के ताल के प्रांगण में जब पवित्र झंडा दसवें गुरू गोविन्द सिंह के नेतृत्व में फूलों की घाटी में लहराया, गुरू नानकदेव जी के नाम पर नानकमत्ता का गुरुद्वारा बनाया गया, फावडी गंगा का उदगम हुआ, मीठा-रीठा साहब गुरूद्वारा भी बनाया गया, जो आज भी हमारे सिखों, हिंदुओं और तमाम जातियों की एकता का प्रतीक है।

अध्यक्ष महोदय, तमाम मुस्लिम समाज तराई में हैं। आज वहां की आबादी का २२ प्रतिशत हमारे मुस्लिम भाई हैं। वहां आज अनेक मुस्लिम, सिख, बोकसा, थारू, बंगाली, भूतपूर्व सैनिक, ग्रेजुएट, और भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गांव हैं फैले हुए हैं । दक्षिण भारतीयों के फाम्र्स तक वहाँ मौजूद हैं। मैंने बड़े दुख के साथ इस राज्य की बात को उठाया। जब मैंने देखा कि अब इस विशाल क्षेत्र के विकास का कोई चारा नहीं है, इसके विकास के लिए अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तरह धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, उस क्षेत्र का सांसद होने के नाते अगर हम यह देखें कि निरन्तर बिजली मिलने का पुराने वायदे के अनुसार बिजली नहीं मिल रही है और विकास की अवधारणा अवरूद्ध हो रही है तो हम क्या करते। पिछले पचास साल में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वहां की जनता का समय-समय पर विश्वास प्राप्त करता रहा चाहे विधान सभा हो, लोक सभा हो, या विधान परिषद या राज्य सभा हो, वहां की जनता की कृपा और सद्भावना तथा निरन्तर विश्वास के कारण आज मैं जीवन की अंतिम देहरी पर कहना चाहता हूं कि हमें उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और साथ ही देश के अन्य प्रदेशों के साथ-साथ उत्तरांचल को भी आगे बढ़ाना है। मैं उत्तरांचल को किसी राज्य का प्रतिस्पर्धी नहीं मानता। उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तरांचल में बिजली का विकास होगा तो बिजली कहां जायेगी, पहले उत्तर प्रदेश में जायेगी, फिर अन्य प्रदेशों में जायेगी, सहभागी विकास ही इक्कसवीं सदी के समग्र विकास की कुंजी है ।

इस पर आप विचार करें। मैं इस पर कोई विवाद नहीं उठाना चाहता, लेकिन यह सर्वमान्य है कि उत्तराखंड का नाम बहुत पहले से उत्तराखंड ही चला आ रहा है, जब पी.सी.जोशी ने १९४२ में सबसे पहले उत्तराखंड की आवाज उठाई थी (श्री मुलायम सिंह यादव) : महाभारत में भी उठाई थी। श्री नारायण दत् तिवारी : महाभारत से प्रेरणा लेकर ही तो आपने प्रस्ताव पास कराया था।

हमारी सभ्यता और संस्कृति के मूल में विकास व एकता की प्रेरणा रही है। मैं माननीय सदस्यों का बहुत समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि सदन को सब को समान अवसर देने की, सबको समान रूप से आगे बढ़ाने की कितनी संवैधानिक क्षमता है। आज इलैक्ट्रानिक्स के, जड़ी-बूटी उद्योग के, हर्बल इंडस्ट्रीज के, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के ये पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र शक्ति के पावरहाउस बन सकते हैं। इसके लिए हमें वहां पर विशेष शिक्षा देनी होगी। वहां पर लगभग ४४ डिग्री कालेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कालेज हैं। उनमें रोजगारपरक शिक्षा के साथ-साथ हमें गरीबों के लिए भी प्रबन्ध करना है।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : उत्तराखंड के साथ बुन्देलखंड को भी राज्य बना दो।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें यह देखना है कि उतरांचल का भविष्य निर्माण कैसे देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को भी बढ़ाने में सहायक बनाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमें इस अंचल को इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूट्रानिक्स, इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी, सूचना क्रान्ति का संदेशवाहक केन्द्र बनाना होगा। इस क्रान्ति का मुख्य केन्द्र यह नया राज्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई क्षेत्रों में समानान्तर विकास हो सकता है, सहगामी के रूप में हो सकता है। इसी तरह से हर्बल मेडीसन की, चाय की शाक-भाजी की, ज़ड़ी-बूटियों की खेती बढाई जा सकती है। क्या आज जड़ी-बूटियों की खेती बढाने की आवश्यकता नहीं है? छोटा राज्य बनने से यह फायदा होगा कि हम जो समय और साधन इन कार्य के लिये नहीं दे पा रहे हैं, हम वहां के छोटी-छोटी जोतों में, घाटियों से चोटियों तक सीढ़ीनुमा, पगडंडीनुमा खेतों में फलों की, जड़ी-बूटियों की सघनतम खेती कर सकते हैं, जिससे वहां गरीबों की, दलितों की, शिल्पकारों की और हर वर्ग की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़े। हमें हर्बल मेडीसन पर काम करना होगा ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसी तरह हमें यहां पर फलों की खेती बढानी होगी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जैसे फलों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ा हुआ है, वैसे ही हमें प्रति हैक्टेयर उत्पादन यहां भी बढ़ाना है। बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्तरांचल की विधुत क्षमता कई गुना बढानी होगी, बशर्ते मिलजुलकर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल साधन जुटाकर केन्द्र की सहायता से अपनी प्लानिंग करें, जैसे नाथपा झाकड़ी आदि के लिए हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इन योजनाओं से दूसरे राज्यों को भी लाभ हो रहा है। हमें भी इसका प्रयास करना होगा। इन दिशाओं की ओर भढने के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को भी स्वीकारना होगा ।

कहने को तो बहुत कुछ है, इस समय इतना ही निवेदन करूंगा लेकिन मुझे इस समय कविवर जयशंकर प्रसाद जी की याद आ रही है। मैं समझता हूं कि आज के इस समय में उनकी कविता हिमालय का उद्धरण सदन के सम्मुख रखना समयानुकूल होगा, समीचीन होगा :

" हिमाद्रि तुंग श्रंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयंप्रभा, समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुंज पंथ पर बढ़े चलो, बढ़े चलो।"

इस उद्घोष को लेकर, इस उदात्त उद्घोष को लेकर, इस मनोभावना को लेकर हम इस राज्य को आशीर्वाद दें, इसका निर्माण करें। कटुता भुलाकर, एकता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, सभी प्रदेशों के समन्वय से विकास के लिए २१वीं सदी का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ें। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं तो थोड़ी सी बात पांच मिनट में रखूंगा। वे तो बोलेंगे ही, वे तो समर्थन करेंगे। मैं पांच मिनट में अपनी बात करके खत्म करूंगा। हमें कहीं जाना है, फिर वापस आना है।

 

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, २००० का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरवशाली और भाग्यशाली दिन है, यह सही बात है। बहुत लम्बी लड़ाई के बाद आज भगवान की कृपा और इस सदन के आशीर्वाद से हम लोगों को उस मंजिल तक पहुंचने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए अनेकों संघर्ष और अनेकों बलिदान हुए हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ विधेयक का समर्थन ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि हार्दिक स्वागत भी कर रहा हूं।

अध्यक्ष जी, इस मौके पर अगर हम उत्तरांचल के लोग भावुक हो जाएं तो हमें क्षमा कीजिए। बहुत लम्बे समय के बाद और बहुत आशाओं से जनभावनाओं से ओतप्रोत पृथक प्रदेश का जो बिल आज चर्चा में आ रहा है, उसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आज अपना समर्थन करने से पहले १३वीं लोक सभा का और सब सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सदन से निवेदन कर रहा हूं कि इस नए प्रदेश को जैसा तिवारी जी ने कहा कि एक शक्तिशाली और अच्छा प्रदेश बनने वाला है, उसको आशीर्वाद दें।

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन जिसमें मैं भी व्यक्तिगत रूप से पिछले नौ-दस सालों से जुड़ा हुआ हूं, एक अभूतपूर्व आंदोलन स्वतंत्र देश में हुआ है। अनेक मामलों के लिए अनेक आंदोलन होते हैं, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन, एक तरफ तो लहू-लुहान रहा और दूसरी तरफ शांतिपूर्ण रूप से इसको चलाया गया, किसी प्रकार इसको क्रांतिकारी आंदोलन नहीं कहा जा सकता। उत्तराखंड के लोगों ने अनेक पीड़ाएं और यातनाएं सहने के बाद देशभक्ति का वह नमूना दिया है जिसकी मिसाल विश्व तक में अभूतपूर्व है। माननीय तिवारी जी ने खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर का जिक्र किया। १सितम्बर, १९९४, २ सितम्बर, १९९४ और २ अक्तूबर, १९९४ ये कुछ ऐसे दिन हैं जो हमारे दिलों, हमारे शरीर और हमारी आत्माओं पर न मिटने वाली छाप और घाव छोड़ गए हैं। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय लोगों ने कभी इस प्रकार की बात नहीं की जिसमें पृथकतावाद की बू दूर-दूर तक भी आती हो। हम चाहते हैं देश शक्तिशाली बने। भारतमाता वैभवशाली और गौरवशाली बने। उत्तरांचल के लोगों के अंदर क्षमता है, प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम भारत को शक्तिशाली बना सकते हैं, यही हमारे आंदोलन का उद्देश्य रहा है। इसलि आज जब हम इस आंदोलन की याद करते हैं तो उन अनेक शहीदों को, जिनमें युवा भी थे, महिलाएं भी थीं और वृद्ध भी थे, वे सब इस आंदोलन में शहीद हुए हैं।

आज मैं इस अवसर पर उन शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के साथ-साथ यह आशा करता हूं कि उनका त्याग, तपस्या और बलिदान जो उन्होंने किया है, उसको हम आज सफल होते देख रहे हैं। कई लोग शहीद हुए। लेकिन इसके अलावा कई लोगों ने बहुत सारे परिवारों ने अनेक प्रकार की यातनाएं सही हैं। सांसद, विधायक और जनप्रतनधि बड़ी संख्या में जेलों में गए। आज उनका यह उद्देश्य और मंजिल नजदीक आ रही है। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सरकार के स्तर पर मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, एन.डी.ए. का, सब दलों का और सब सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का और माननीय तिवारी जी ने जिस तरह से अभी समर्थन के बारे में कहा है, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी चले गए हैं, उनका मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मुख्य मंत्री रहते हुए एक प्रस्ताव उत्तराखंड के लिए इस सदन को भेजा था। माननीय सुश्री मायावती जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके मुख्य मंत्री के कार्यकाल में भी एक प्रस्ताव इस सम्बन्ध में यहां आया था। थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, कुछ चीजों पर भिन्नता हो सकती है। मैं मुलायम सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने कौशिक कमेटी बनाई थी, उसके बाद बर्थवाल कमेटी बनाई थी, जिसमें ऐसी बात थी कि जिस प्रकार का उत्तरांचल बन रहा है, उस प्रकार की सिफारिश आपके लोगों ने दी थी।

इसलिए हम कोई अलग प्रकार का प्रदेश बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगली बात आती है कि उत्तरांचल क्यों? अब इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है और दसवीं लोक सभा में तो अभूतपूर्व आठ घंटे की चर्चा प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन पर तीन सत्रों के अंदर चली थी। कैप्टन जगतवीर सिंह जो उस समय कानपुर के हमारे माननीय सदस्य थे, उनके प्रस्ताव पर आठ घंटे तक चर्चा चली थी और विस्तार से समझाया गया था कि उत्तरांचल की क्या जरूरत है लेकिन कुछ सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कुछ विशेष बिन्दु यहां आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अगर हम भारतवर्ष का नक्शा हिमालय में कश्मीर से अरुणांचल तक देखें तो यह उत्तरांचल के तब के आठ जिले औऱ आज के बारह जिले अकेले ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र हैं जो हमारी सीमा पर हैं, जो पृथक प्रदेश नहीं था। बाकी कश्मीर से लेकर अरुणांचल तक सब पृथक प्रदेश हैं। सीमाओं के ऊपर होने की वजह से एक विशेष जिम्मेवारी इस क्षेत्र के ऊपर पड़ती है। आपको मैं सूचना देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में तो एक डिस्प्यूटेड टैरेटरी बाराहोती के नाम से है जो तिब्बत और चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है। इसलिए इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र को एक अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं ताकि वह शक्तिशाली बन सके औऱ उसकी शक्तियों का सदुपयोग हो सके। यह पहली हमारी जरूरत थी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक द्ृष्टि से भी और प्रशासनिक द्ृष्टि से भी। अभी तिवारी जी ने उसका जिक्र किया है, वह वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रशासनिक मुश्किलें जो वहां पर पड़ती थीं, वे इतनी विकट और भयंकर थीं और इतनी अप्रिय थीं कि लोगों की स्वाभाविक मानसिकता बनी कि पृथक प्रदेश बने। मेरे क्षेत्र के अंदर उत्तरांचल के अंदर, पहले अधिकारी कर्मचारी तीन वजह से भेजे जाते थे और हम लोग कहते थे कि थ्री पीज- पनिशमेंट, प्रोवेशन एंड प्रमोशन। इन तीन चीजों पर किसी अधिकारी को जरूरत है तो वहां उत्तरांचल के अंदर भेजा जाता था वर्ना वहां कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि शारीरिक सुख-सुविधाएं वहां नहीं थीं, इसलिए कोई नहीं जाना चाहता था। अब जैसे-जैसे कुछ समय आगे बढ़ा और धन वहां जाने लगा तो एक और पी वहां जुड़ गया और वह पैसा है।

भ्रष्टाचार की बात वहां होती है, अथाह पैसा वहां का भ्रष्टाचार में चला गया। आज जितना पैसा हमें मिलता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में जा रहा है। साठ प्रतिशत की कमीशन आज अनेक विभागों में आम बात हो गई है, इसलिए ये जो प्रशासनिक, प्लानिंग और कायार्ंवित करने की समस्याएं वहां पैदा हुईं, इससे भी वहां पृथक प्रदेश की मांग उठी। भौगोलिक परिस्थति की वजह से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र पहाड़ों के क्षेत्र से अलग है। प्लानिंग की जो जरूरतें होती हैं, वे अलग हैं। समस्याओं को निपटने की जो जरूरतें होती हैं, वे अलग हैं। एक ही उदाहरण देकर आपको मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि अगर पानी की कमी है, सूखा पड़ गया है तो मैदानों में तो आप हैंड पंप लगा सकते हैं, पहाड़ों में आप हैंडपंप नहीं लगा सकते। लेकिन प्रशासनिक द्ृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हैंड-पंप स्वीकृत हो गये और पहाड़ों के अंदर जहां आठ हजार-सात हजार फीट की ऊंचाई पर पहाड़ हैं, वहां पर भी हैंड-पंप पहुंच गये। इस प्रकार की समस्याएं पैदा हुईं। अगला जो बिंदु था, वह यह था कि हमारें संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाया। उत्तरांचल के अंदर असीम और अपार संसाधन हैं और उनका बयान मैं थोड़ी देर में करूंगा क्योंकि उनका सदुपयोग नहीं हो सका, इसलिए वहां का स्वयं का विकास नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश को भी जो वे संसाधन मिल सकते थे औऱ उनका सदुपयोग हो सकता था, वे नहीं मिले। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हं कि हमारी जो पृथक प्रदेश की मांग है, वह विकास की द्ृष्टि से है। इस भारतवर्ष को और शक्तिशाली और मजबूत बनाने के लिए है। इसमें पृथकवाद की दूर-दूर तक कोई बू नहीं है। इस क्षेत्र के लोग आज से नहीं, हमेशा से ही सीमाओं पर लड़ते आय़े हैं और अभी कारगिल का उदाहरण तो आपके सामने ही है, इसलिए विकास की द्ृष्टि से ही हम लोग इसे पृथक प्रदेश बनाना चाहते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जिस प्रकार के हमारे पास संसाधन हैं, सात साल से दस साल के अंदर उत्तरांचल एक सरप्लस स्टेट होगा चाहे आर्थिक द्ृष्टि से कहिए या बिजली से कहिए या पानी से कहिए, इतनी क्षमता वहां पर है। जहां तक रिसोर्सेज की बात है, प्रकृति ने हमें भौगोलिक कठिनाइयां तो दी हैं लेकिन साथ ही साथ हमें अपार संसाधन भी दिये हैं। कुछ संसाधनों का मैं यहां आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं।

हमारे यहां हाइडल पावर की काफी क्षमता है। जिस प्रकार नदियों द्वारा पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे बिजली बहकर समुद्र में जा रही है और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा माइक्रो हाइडल, रन-आफ-दि-रिवर-स्कीम और छोटे-छोटे डैम्स का कन्स्ट्रक्शन करके अधिक बिजली पैदा की जा सकती है, जो केवल उतरांचल के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के लिए उसका सदुपयोग हो सकता है। जहां तक वन सम्पदा का प्रश्न है, माननीय तिवारी जी ने जड़ी-बुटियों की बात कही है। इसमें उतरांचल और विशेषकर मेरा संसदीय क्षेत्र है, जहां दुनिया में सबसे ज्यदा जड़ी-बुटियां हैं। मैं सदन को यह भी ध्यान दिला दूं, जैसीकि हमारी पौराणिक कथाओं में गाथायें हैं, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, तो संजीवनी बूटी लाई गई थी, यह संजीवनी बूटी भी मेरे ही संसदीय क्षेत्र के अन्दर है। यह वास्तविकता है, उतरांचल के अन्दर अगर जड़ी-बुटियों का सही उपयोग किया जाए, तो अरबों नहीं खरबों की सम्पदा है, जिसका उपयोग, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। वन सम्पदा में जड़ी-बुटियों के अलावा उतरांचल में दूसरी जितनी सम्पदायें हैं, उनका अथाह भंडार है।

जहां तक पर्यटन का संबंध है, उतरांचल में पर्यटन का अभूतपूर्व मिश्रण है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। रिलीजियस टूरिज्म, एडवैंचर टूरिज्म, होलीडे टूरिज्म और प्राकृतिक सीनरी का टूरिज्म - ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमकुंट साहिब, रीठा-मीठा साहिब धार्मिक स्थल उतरांचल में ही है। हिमालय की पहाड़ियों में स्कींग, मोंटेनियरिंग आदि सब सुविधायें हैं। १९९१-९२ के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र से सिर्फ पांच करोड़ की धनराशि इकट्ठी हो सकती है, जबकि वहां पर पांच सौ करोड़ रुपए धन इकट्ठा किया जा सकता है।

जहां तक होर्टिकल्चर की बात है, इस क्षेत्र को वैली आफ फलावर माना गया है। सबसे मशहूर फूलों की घाटी इस क्षेत्र के अन्दर है। जहां तक बीज की बात है, बीज विदेशों से लाए जा रहे हैं और एयरकंडीशन्स परिस्थितियों में बीज पैदा करने पड़ते हैं। उतरांचल में प्रकृति ने शुद्ध वातावरण दिया है। हम अभी १२ हजार रुपए किलो से हिसाब गोभी का बीज खरीदते हैं और आठ से दस हजार रुपए में आलू का बीज खरीदते हैं, जोकि विदेशों से मंगाए जा रहे हैं, यह सब वहां पैदा किया जा सकता है। उस क्षेत्र में पवन ऊर्जा का भण्डार है, जो भारत में दूसरे नम्बर पर है, लेकिन इसका एक परसेंट भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस संसाधनों का सदुपयोग हो, तो अथाह धन प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए इकट्ठा हो सकता है। १९९३ के आंकड़ों के अनुसार साधनों से आय का रुाोत, जैसा कि वर्णन किया गया है, १९७७.५५ करोड़ रुपए आंका गया है। अगर सही तरीके से इन कामों के किया जाए, तो ये संसाधन हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं।

जहां तक हरिद्वार का प्रश्न है इसके बारे में हमारे दूसरे साथी अपने विचार रखेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि उतरांचल के लिए हरिद्वार और उधमसिंह नगर अभिन्न अंग है। हरिद्वार हमारी आत्मा है, तो उधमसिंह हमारा शरीर है। हरिद्वार का नाम हरि और हर से जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर केदारनाथ में विराजित हैं और भगवान विष्णु बद्रीनाथ में विराजित हैं। इनके नामों से ही हरिद्वार नाम पड़ा है। इसी प्रकार उधमसिंह नगर के माननीय तिवारी जी ने ऐतिहासिक वर्णन कर दिया है। एक हजार साल पहले से उधमसिंह नगर कुमाऊं का हिस्सा रहा है और चार-पांच साल पहले तक नैनीताल जिले में था । इसलिए उसको अलग करने की बात सोचना अनुचित है।

जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा, मैं उनकी भावनाओं का समर्थन करते हुए कहता हूं कि हम उन सिखों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया है। उस भूमि को इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया है कि आज वह संपन्न हो गया है। हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी मेहनत का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ रहें और उस मेहनत के फल का वे भी उपयोग करें तथा उत्तरांचल प्रदेश को दें।

महोदय, मैं अपने सिख भाईयों से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल में लगभग ७५ लाख की जनसंख्या है उसमें आपका समाज ज्यादा प्रभावी रहेगा। आपका उसमें ज्यादा योगदान रहेगा। उत्तर प्रदेश म,ें १५ करोड़ के बीच में, अगर आप ऊधमसिंह नगर को रखना चाहते हैं तो उसका क्या उपयोग होगा। गुरमीत जी, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि देहरादून में कितने सिख हैं और हलद्वानी में कितने हैं। आप सिख के एक हिस्से को अलग कर देना चाहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे आप न उठाएं।

महोदय, ऊधमसिंह नगर के बारे में एक शंका और पैदा हुई थी कि शायद उत्तरांचल प्रदेश में जाने से ऊधमसिंह नगर के लोगों की लैंड सीलिंग कम कर दी जाएगी। इसलिए उनके आग्रह पर इस बिल में क्लाज ८६ में स्पष्ट कर दिया गया है कि लैंड सीलिंग एक्ट १९६१, जो उत्तर प्रदेश में लागू है वह उत्तरांचल पर भी लागू होगा। इसलिए वह शंका भी ऊधमसिंह नगर के लोगों के मन में नहीं रहनी चाहिए।

महोदय, अंत में मैं कुछ सुझाव गृह मंत्री जी को देना चाहता हूं। उनमें पहला सुझाव यह है कि जो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में असेट्स, लायबिल्टी और संपत्ति का बंटवारा हो, वह जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर हो, जो अभी सिर्फ जनसंख्या के आधार पर है। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है और उसमें यह बंटवारा उचित नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अभी जैसा राज्य सभा सीटों का बंटवारा हुआ है, ठीक नहीं है, विधायकों की संख्या के आधार पर अगर राज्यसभा की सीट मिले तो ज्यादा उचित होगा। क्लाज ७९ (३)(बी) में, पेज २० पर कहा गया है- जहां मैंने संशोधन दिया है, विद्युत परियोजना के बारे में और दूसरे असेट्स के बारे में, कि जो प्रोजेक्ट जिस प्रदेश में है, उसी प्रदेश को वह दे दिया जाए। उसके ऊपर आपस में कोई विभाजन करना है तो यह होना चाहिए कि जो उत्तरांचल में है वह उनके पास रहे। उनमें से कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास चला जाए तो उनकी व्यवस्था में कठिनाई पड़ेगी। अगला महत्वपूर्ण हमारे द्ृष्टिकोण से सुझाव है, क्लाज ८०(१)(२) के नीचे पेयजल को भी बोर्ड के नीचे रखा गया है। अभी हमारी यहां पूरी की पूरी पेयजल की व्यवस्था नदी, नालों और छोटे-छोटे रिवूलेट्स से होती है, अब उसे भी बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। एक छोटी सी पेयजल स्कीम बनाने के लिए अगर बोर्ड के पास जाएंगे तो वह उचित नहीं होगा और पेयजल से इतने ज्यादा पानी की मात्रा पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे हटाया जाए। इसी तरह जहां हाइड्रो पावर जेनरेशन लिखा है, उसे बोर्ड के नीचे रखने का मतलब यह है कि पानी को रोका न जाए, पानी को उचित तरीके से बांटा जाए। इसे अगर आप सिर्फ हाइड्रो पावर जेनरेशन के बदले डेम कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो उसके लिए बोर्ड देख ले, लेकिन अगर माइक्रो हाइडल स्कीम बननी है, रन ऑफ द रीवर स्कीम बननी है, जिसमें पानी के ऊपर कोई व्यवधान नहीं पड़ रहा है, पानी को रोका नहीं जा रहा है तो मेरे ख्याल से वह भी उचित होगा। इन सुझावों को रखते हुए मैं एक बार फिर आप सब का आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करें और उत्तरांचल की शुरूआत करने में अपना आशीर्वाद दें। आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।…( व्यवधान)

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या गंगा की जल धारा की शुद्धता और पवित्रता को आप कायम रख सकेंगे, क्योंकि वहां टिहरी बांध तथा दूसरे तमाम बांध बन रहे हैं। जो झरने उसमें मिलते हैं, उसके जरिए बहुत से केमिकल्स आते हैं, जिससे पानी खराब नहीं होता। क्या उससे आप रक्षा कर पाएंगे?

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : मान्यवर, ऐसा है कि उसकी रक्षा के बारे में हमारा मानना है कि हम उसकी रक्षा ज्यादा प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। छोटा राज्य होगा तो रक्षा भी प्रभावी ढंग से होगी।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : टिहरी बांध आपको आधा डुबो देगा तो आप क्या करेंगे?

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : आप पुराने मुर्दों को उखाड़ने की बात मत कीजिए।

१६.०० hrs. श्री रामजीलाल सुमन : मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और समाजवादी पार्टी राज्यों के बंटवारे के हक में नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तरांचल की मांग अभी शुरू हो गयी, यह तो सन् १९४८ से चल रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस मांग को कभी नहीं माना। उनके समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे। उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा उनकी गर्दन पर हो सकता है। आज कांग्रेस के हमारे मित्र इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू इसके हक में नहीं थे। माननीय गृह मंत्री जी ने जब यह बिल पेश किया तो उन्होंने दो बातों का जिक्र किया था। पहली बात तो उन्होंने यह कहा कि जिन प्रदेशों को काटकर हम राज्य बना रहे हैं वहां की विधान सभाएं ऐसा पारित कर चुकी हैं। अगर यह बात सही है तो जब कश्मीर या तमिलनाडु में स्वायत्ता का सवाल आता है तो आप क्या करेंगे? क्या कश्मीर की स्वायत्ता को मान्यता दी जानी चाहिए? अगर ऐसा होता है तो भविष्य में पंजाब और असम में इस प्रकार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

दूसरा, उन्होंने कहा कि बिल पेश करने से पहले हमने अपने मित्र संगठनों और तमाम लोगों को विश्वास में ले लिया है। सभापति महोदय, यह सरासर गलत है। आप भी तो बिहार के रहने वाले हैं और माननीय प्रभुनाथ सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। जब इनके सूबे का सवाल आया तो इन्होंने उसका विरोध किया और यहां तक कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। माननीय जार्ज साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, मैं उसकी वैधानिकता औंर तकनीकी पक्ष में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, जिसमें पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बनाए जाने का व्यावहारिक मतलब यह था कि बिल पेश करने से पहले उधमसिंह नगर और हरिद्वार के लोगों से उनकी राय जान ली जाये कि वे क्या चाहते हैं? लेकिन कितना बड़ा मजाक है कि माननीय जार्ज साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी की एक भी बैठक बिल पेश करने से पहले नहीं हुई। माननीय जार्ज साहब जब पंत नगर गये तो उत्तरांचल हल्के के भाजपा अध्यक्ष भगतसिंह कोशियारी ने बयान दिया कि माननीय जार्ज साहब को उधमसिंह नगर आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस कमेटी की कोई वैधानिक उपयोगिता नहीं है।

लोगों को विश्वास में लेने का काम नहीं किया गया। यह सौ करोड़ की जनसंख्या का देश है। लोगों और सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। वहां के लोग क्या चाहते हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं की गई। यह किसी भी तरह आज की स्थिति में सही निर्णय नहीं है। हिन्दुस्तान की स्थिति को पूरा सदन भली-भांति जानता है। अभी दो दिन पहले केन्द्र के वित्त मंत्री ने फरमाया है कि देश का घरेलू कर्जा ७२ खरब ८६ अरब और २७ करोड़ रुपए है और विदेशी कर्जा ५ खरब ७६ अरब और ३ करोड़ रुपए है। वित्त आयोग के अध्यक्ष खुसरो साहब ने फरमाया है कि राज्य सरकारें दिल्ली की ओर न देखें, अपने वित्तीय संसाधन स्वयं जुटाएं और अपनी माली हालत सुधारने का काम स्वयं करें। उत्तर प्रदेश सरकार की हालत यह है कि इतना ज्यादा ओवर ड्राफ्ट जमा हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान करने से मना कर दिया है। नए राज्यों को बनाने के लिए दौलत कहीं से आएगी ? इस देश में बेबसी, लाचारी और गरीबी है। तमाम दूसरी अनेक समस्याएं हैं जो अलग राज्य बनाने से कहीं ज्यादा अहमियत रखती हैं लेकिन मुझे लगता है कि लोग इन सवालों पर न सोचे, जानबूझ कर लोगों का ध्यान हटाने का काम किया जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नया राज्य बनने पर कितनी दौलत की जरूरत पड़ेगी आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है जैसे विदर्भ, गोरखालैंड, बोडोलैंड और बुन्देलखंड बनाने की बात उठ रही है। भारत सरकार जानबूझ कर इस देश में तनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तिवारी जी को ज्यादा जानकारी होगी। पूवार्ंचल की ६ करोड़ से ज्यादा की आबादी है लेकिन उत्तराखंड के लिए पूवार्ंचल से ज्यादा बजट का आवंटन होता है। इसका लोगों पर क्या रिएक्शन होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ११० एम.एल.ए. ने लिख कर दिया है कि हमारा अलग राज्य बनना चाहिए। आप नए राज्य बनाते जाइए, इसका कहीं अंत होने वाला नहीं है। जहां तक उत्तरांचल का सवाल है, उसकी माली हालत सुधारने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने काफी प्रयास किए। वह यहां बैठे हैं। उत्तरखंड के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद है। सहारनपुर और देहरादून में मिनी सचिवालय है और विशेष नधि का प्रावधान है। भारत सरकार आज जो काम कर रही है वह किसी भी कीमत पर देश के हित में नहीं है। आज की स्थिति में यह बिल्कुल अव्यावहारिक और असामयिक निर्णय है। मेरा आग्रह है कि इस बिल को प्रवर समति में भेज दें। इसी में देश का भला है। मैं यही निवेदन करना चाहता था।

कुमारी मायावती : माननीय सभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, २००० विचार तथा पारित किए जाने के लिए सदन में रखा है। इस विधेयक का मैं अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करती हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल के नाम से जो नया राज्य बनने जा रहा है, वहां के लोगों के बारे में मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं।

उतरांचल के लोगों की लम्बे अरसे से यह मांग रही है। उन्होंने छोटे-बड़े संगठन बनाकर काफी आदोलन किये हैं, संघर्ष किया है कि उनके क्षेत्र के विकास के लिये अलग राज्य बनना चाहिये। ऐसा क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उतरांचल के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते थे लेकिन वे पूरी नहीं हो पाईं। हालांकि १९९५ में जब मेरे नेतृत्व में सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ और मैंने उतरांचल या उतराखंड क्षेत्र का दौरा किया तो उस क्षेत्र को नज़दीक से जानने का मुझे मौका मिला। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि उतरांचल के दो मंडलों - कुमायुं और गढ़वाल - में आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अधिकारियों को हैडक्वार्टर पर बैठना चाहिये था, वे उधर नहीं बैठते थे । ज्यादातर अधिकारी कुमायुं मंडल के नैनीताल में बैठे रहते थे या गढ़वाल मंडल के देहरादून में बैठे रहते थे। जब उससे काम नहीं चला तो लखनऊ में बैठे रहते थे। उस क्षेत्र की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। मैंने उक्त क्षेत्र का दौरा किया और दोनों मंडलों के डेवलेपमेंट और लॉ एंड आर्डर से संबंधित कार्यो की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद वहां की जनता तथा वभिन्न संगठनों के प्रतनधि मुझसे मिले। साथ ही क्षेत्र के एम.पी. और एम.एल.ए. मिले। उनसे बातचीत करने के उपरांत उनकी बात में सच्चाई नजर आई कि अधिकारी लोग अपनी जिम्मेदारी को केवल कागजों पर पूरा करते थे लेकिन क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते थे जिससे क्षेत्र की जनता बड़ी दुखी थी। हालांकि मैंने १९९५ में सख्ती की कि अधिकारी लोग अपने मंडल हैडक्वार्टर में बैठे। उस क्षेत्र के रास्ते ऊबड़-खाबड़ थे, पानी की तंगी थी, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उस क्षेत्र के लोगों को हर प्रकार के दुख और तकलीफें उठानी पड़ रही थींऔर उन लोगो को खास सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी। जहां तक मैदानी क्षेत्रों का सवाल था, वहां तो हर प्रकार की सामग्री पहुंच रही थी लेकिन मैंने देखा कि इस क्षेत्र की ओर कितना भी ध्यान क्यों न दिया जाये लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। इन सब कारणो से इस क्षेत्र की जनता ने महसूस किया कि क्षेत्र के विकास के लिये यह आवश्यक है कि अलग राज्य वहां बनना चाहिये। उस समय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी। हमने भी महसूस किया कि उतरांचल के नाम से एक नया राज्य वहां बनना चाहिये। इस आशय का एक प्रस्ताव विधानसभा से पारित होकर केन्द्र सरकार को भेजा गया।

१९९७ में जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी तो उस मौके पर भी यह विधेयक दोबारा पास करके भेजा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की विधान सभा से चार बार यह विधेयक पास होकर केन्द्र के पास गया और आज उत्तराचंल के लोगों के लिए यह अच्छा मौका है कि उनकी लम्बे अरसे से जो मांग थी, जो लम्बे अरसे से आंदोलन चल रहा था, उनकी वह मांग पूरी होने जा रही है। लेकिन उत्तरांचल राज्य में जिन दो जिलों ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार का विवादित मामला है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जब पिछले सप्ताह यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो उस मौके पर मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और मैने कहा था कि इन दोनों जिलों का फैसला डेमोक्रेटिक वे के आधार पर होना चाहिए। हमें अपना कोई फैसला उन पर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। दोनों जिलों की जनता जो चाहती है, आप सर्वे करा लें, यदि वे उत्तरांचल में रहना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, प्लेन में रहना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। दोनों जिलों की जनता जैसा चाहती है, उसी के आधार पर फैसला लेना चाहिए।

सभापति महोदय राजग का कहना है कि सरकार की ओऱ से नहीं, बल्कि राजग की ओर से जो उनका अपना मापदंड है, उन्होंने तीन लोगों की कमेटी बनाई जिसमें पंजाब के मुख्य मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, जार्ज साहब की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई। इन्होंने ऊधमसिंह नगर का दौरा किया और उन्होंने बताया कि ऊधमसिंह नगर के लोग उत्तरांचल में रहना चाहते हैं। जहां तक हरिद्वार जिले का सवाल है, उसके बारे में मेरा कहना है कि मैं इस विधेयक के खिलाफ नहीं हूं। दोनों जिलों को चाहे आप पहले शामिल कर लें। मैंने ऊधमसिंह नगर के बारे में अपनी राय बताई, जार्ज कमेटी ने राय बताई कि उन्होंने दौरा किया और जनता ने कहा कि हम उत्तरांचल में रहना चाहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो अभी आप विधेयक पास करा लें और विधेयक के पास होने के बाद फिर से हरिद्वार जिले का सर्वे करा लें। यदि उधर की जनता उत्तरांचल में रहना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, यदि वे प्लेन में रहना चाहते हैं तो इस विधेयक में बाद मे संशोधन लाया जा सकता है। लेकिन हमारी पार्टी इस हक में नहीं है कि विवादित मामलों को लेकर इस विधेयक को रोका जाए। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी को सुझाव है कि यदि आपके पास समय नहीं है तो अभी विधेयक पास करा लें और उसके बाद आप सर्वे करा लें। यदि हरिद्वार जिले की जनता उत्तरांचल में रहना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। यदि वे उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं तो आप इस विधेयक में फिर से अमेंडमेंट लाकर वहां की जनता की भावनाओं की कद्र कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैंने उत्तरांचल की जनता के बारे में आपको बताया कि वहां की जनता की लम्बे अरसे से डिमांड थी कि उनका अलग से राज्य बनना चाहिए। हालांकि उत्तरांचल में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। नया राज्य बनने के बाद यदि नये राज्य की सरकार और केन्द्र सरकार उसमें दिलचस्पी लें और प्राकृतिक संसाधनों का यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है तो मैं समझती हूं कि प्राकृतिक संसाधनों से भी सरकार को काफी आमदनी हो सकती है और उस क्षेत्र की जनता को वहीं पर रोजगार भी मिल सकता है। उत्तरांचल राज्य में १३ जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसमें से ४ जिले ऐसे हैं जो हमारी सरकार ने बनाये थे,जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थी, मैंने खुद बनाये थे। यदि उस समय चार जिले न बनाये होते तो यह ९ जिलों का उत्तरांचल राज्य बनता। अब १३ जिलों का उत्तरांचल राज्य है जिसमें बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग और ऊधमसिंह नगर जिले हमारी पार्टी की सरकार ने बनाये थे। अब १३ जिलों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य बनने जा रहा है। उत्तरांचल राज्य की २५ लाख के लगभग आबादी है। यदि इसमें हरिद्वार को भी मिला लिया जाए तो उत्तरांचल की जनसंख्या उसके बराबर में लगे हुए पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या से लगभग १६ लाख अधिक हो जायेगी, जबकि सरकार ने उत्तरांचल में, हिमाचल विधान सभा की ६८ सीटों के मुकाबले, केवल ६० सीटें रखी हैं। हमारा कहना है कि जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश से बड़ा है इसलिए उत्तरांचल में ८० विधान सभा सीटों का प्रावधान रखना चाहिए। इससे वहां सभी समाज के लोगों को प्रतनधित्व मिल सकता है, ऐसी मेरी गृह मंत्री जी से मांग है। मेरा यह भी सुझाव है कि लोक सभा सीटों की संख्या पांच से बढ़ाकर छ: और राज्य सभा सीटों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार करनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि उस क्षेत्र की जनता के हित मे आप इस पर सोच विचार कर कोई निर्णय लें।

जो नया राज्य बनने जा रहा है, उसमें ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र आते हैं और बहुत कम मैदानी क्षेत्र हैं जैसे ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार या देहरादून का कुछ इलाका है। कुछ इलाके मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं लेकिन उत्तरांचल राज्य का इलाका पर्वतीय क्षेत्र में आ जायेगा। मैदानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनौरिटीज की आबादी पर्वतीय क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है। मेरा कहना है कि जब उत्तरांचल राज्य बनने जा रहा है तो पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या जो रलिजस माइनौरिटीज के लोग हैं जो मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले कम तादाद में हैं, आज वे अपने आपको थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मेरी माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि उनमें जो असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, उसे दूर करने के लिए आप इस विधेयक में कोई प्रावधान रखें या बाद में संशोधन करके कोई प्रावधान करें ताकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति , बैकवर्ड क्लास और रलिजस माइनौरिटीज के लोगों में जो असुरक्षा की भावना है, वह खत्म हो जाये।

मैं गृह मंत्री जी को यह भी बतलाना चाहती हूं कि पहली बार जब १९९५ में मेरे नेतृत्व में वहां सरकार बनी तब मैंने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, रलिजस माइनौरिटीज और विकलांगों के लिए अलग से विभाग बनाये थे। अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति वेल्फेयर विभाग, ट्राइबल्स के लिए जनजाति वेल्फेयर विभाग, बैकवर्ड क्लास के लिए बैकवर्ड वेल्फेयर विभाग, रलिजस माइनौरिटीज के लिए रलिजस वेल्फेयर विभाग और विकलांगों के लिए विकलांग वेल्फेयर विभाग बनाया गया था। हमारी सरकार ने इसके सचिव भी आई.ए.एस. रैंक के रखे थे। उस समय अलग से विभाग बनाकर इन कम्युनिटीज की तरफ खास ध्यान दिया गया था।

मेरी गृह मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि उत्तरांचल में पर्वतीय क्षेत्र का जो इलाका है जहां अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लास, रलिजस माइनौरिटीज के लोग मैदानी क्षेत्र के मुकाबले कम तादाद में हैं, और जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यदि आप ये चार विभाग--अनुसूचित जाति वेल्फेयर विभाग, अनुसूचित जनजाति वेल्फेयर विभाग, बैकवर्ड क्लास वेल्फेयर विभाग और माइनौरिटीज वेल्फेयर विभाग का गठन कर दें और उत्तर प्रदेश की तरह उनके सैक्रेट्रीज आई.ए.एस. रैंक के बना दिये जायें तो मैं समझती हूं कि उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है और उनमें जो असुरक्षा की भावना है, वह काफी हद तक खत्म हो सकती है।

इसके साथ-साथ शैडयूल्ड कास्ट्स के विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत, उनके विकास के लिए आप अलग से बजट में प्रावधान रख सकते हैं। १९९५ और १९९७ में जब हमारी सरकार बनी तब हमने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत, टोटल बजट में से लगभग २१.५७ प्रतिशत अलग प्रावधान रखा था।

इसी प्रकार उत्तरांचल राज्य में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए आप लगभग २३ प्रतिशत धनराशि टोटल बजट में उनके विकास के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत आप अलग से प्रावधान रख सकते हैं, जिससे उनका विकास हो सके, क्योंकि वहां आबादी काफी बढ़ चुकी है। इसी के साथ-साथ वर्तमान जनगणना के आधार पर एस.सी. एस.टी. का आरक्षण कोटा विधान सभा, लोक सभा में आबाजी के अनुपात में होना चाहिए, इसकी तरफ भी आप ध्यान दें। नये राज्य में शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए केन्द्र और राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति पुरानी ही लागू होनी चाहिए, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। उत्तरांचल के लोगों को ऐसा न लगे कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है और भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए जो कानून बनाये हैं, वे कानून भी सख्ती से लागू होने चाहिए। इसके साथ-साथ उत्तरांचल के लिए पर्याप्त पैकेज की व्यवस्था आपको करनी होगी, क्योंकि वहां धन की कमी है। उत्तर प्रदेश के पास तो खजाना खाली हो चुका है। अगर इसको उत्तर प्रदेश के ऊपर छोड़ देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी, इसलिए सैण्टर को इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेकर इसके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करनी होगी।

इन्हीं लफ्जों के साथ मैं और ज्यादा समय न लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि इस विधेयक का हमारी पार्टी समर्थन करती है और भविष्य में भी, आज यह नया राज्य बनने जा रहा है, इसके बनने के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी पार्टी उस क्षेत्र के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जहां तक हमारे सहयोग की जरूरत होगी, हमारी पार्टी आपका सहयोग करेगी। मैं इस विधेयक का पुन: समर्थन करती हूं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस ऐतिहासिक महत्व के विधेयक पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है।

इतिहास की अनन्त यात्रा में कितनी ही घटनाएं घटती हैं और वे विस्मृति की कोख में समा जाती हैं, लेकिन यह एक ऐसी घटना होगी, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा। उत्तरांचल एक ऐसा क्षेत्र है, जो इस भारत की धरती पर देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कालीदास ने ऱघुवंश में कहा था, " अति उत्तरस्याम विश्वदेवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजा:"। इसे देवभूमि के रूप में देखा गया है और शायद ही उत्तरांचल का कोई गांव या कस्बा ऐसा होगी, जहां कोई प्राचीन महत्व का देवस्थान न हो। यहां तक कि जब हमारे दशम गुरु गुरु गोविन्द सिंह जी ने तपस्या करने का निर्णय लिया तो उनके लिए उत्तरांचल ही उचित लगा और उन्होंने फूलों की घाटी को उसके लिए चुना। अभी हमारे वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने महाभारत का उल्लेख किया था, लेकिन महाभारत से पहले भी, परम वैवर्त पुराण और यहां तक कि ऋगवेद के मंत्रों में भी उत्तरांचल की चर्चा है। उत्तर के देवी देवताओं की स्तुति और वंदना उसमें की गई है। यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र सदैव इस राष्ट्र की आस्था का केन्द्र रहा है। जब वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं, तब भी सुदूर दक्षिण से लोग चलकर आते थे और बद्री केदार के दर्शन करने जाते थे। केरल में जन्म लेकर आदि शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ने के लिए अपना अन्तिम पड़ाव केदारनाथ को चुना था। केरल से लेकर गढ़वाल के हिमालय के शिखर तक यह देश हमेशा इस उत्तरांचल के प्रति आस्थावान रहा है। यहां से निकलने वाली गंगा न केवल कुछ प्रान्तों को पवित्र करती है, बल्कि इसका गंगाजल पूरे विश्व में वंदनीय माना जाता है। उसके अगर कुछ जलकण छिटककर मारीशस के एक तालाब में पड़ गये तो वह तालाब गंगा तालाब बन गया और उस देश का वह वंदनीय तालाब बन गया। हम यह समझ सकतेहैं कि इस उत्तरांचल ने आस्था की कितनी किरणें पूरे विश्व में फैलाई हैं। हम सुमित्रानन्दन पंत की कविता के पदों को भूल नहीं सकते हैं, जिसमें उन्होंने प्रकृति के कोमल तत्वों का निरूपण किया था। हम यह जानते हैं कि विश्व का कोई भी प्रकृति प्रेमी हो, जब वह उत्तरांचल की ओर आंख उठाकर देखता है, एक बार भी उत्तरांचल की यात्रा करता है, तो वह उत्तरांचल को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता।

भगिनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानन्द के साथ भारत आई थीं, उन्होंने भी उत्तरांचल को अपने निवास के लिए उपयुक्त माना और वहीं ठहर गईं, फिर वापस लौट कर नहीं गईं। हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति ने उत्तरांचल को कितनी कोमलता से संवारा है, कितनी संवेदनशीलता और सहजता से संवारा है। यही कारण है कि आज भी उस उत्तरांचल के प्रति लोगों में आस्था इतनी ज्यादा है कि यदि केवल इसी वर्ष के यात्रियों का रिकार्ड देखा जाए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या ५० लाख से ज्यादा है। पूरे देश से ही नहीं, विश्व से भी लोग वहां आते हैं। प्रकृति की असीम सम्भावनाओं से सिंचित यह उत्तरांचल निश्चित ही लोगों के मन में गुदगुदी पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है। निश्चित ही वहां बहुत सारी गुफाएं हैं, उन लोगों के छिपने के लिए जो कहीं और नहीं छिपते हैं। वहां गुफाएं भी हैं, जंगल भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनक ऋषि उन्हीं गुफाओं में तपस्या करते रहे हैं, साधना करते रहे हैं। वह ऋषि भूमि है। इसीलिए उसका एक हिस्सा ऋषिकेश कहा जाता है। केवल ऋषियों के कारण वह ऋषिकेश कहा जाता है।

महोदय, मैं आपका ध्यान गंगा की उस पवित्रता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केवल गंगा ही नहीं, वहां इस तरह की अनेक जल सरिताएं आसमान से उतरती हैं। यह इस भारत का सौभाग्य है कि भारत का पराक्रम, भारत का पौरूष इतना सशक्त था कि स्वर्ग को भी झुकने के लिए मजबूर किया था। गंगा स्वर्ग की धरोहर बनकर इस हिमालय के गोमुख में उतरी थी। आज भी उसकी पावनता से हम प्रेरणा ले रहे हैं और उसके जल को लेकर हम विश्व में शिवाभिषेक और रुद्रभिषेक करते हैं। सभापति जी, जिस प्रांत से आप आते हैं, उस प्रांत में सुल्तानगंज से इसी गंगा जल को लेकर करोड़ों लोग वैद्यनाथ धाम में गंगा जल अर्पित करने के लिए जाते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था - जे गंगा जल आनि चढ़ावै, ते साथुज््य मोक्ष नर पावहिं । ऐसे अनेक उल्लेख साहित्य में मिलते हैं, जहां हिमालय की सुंदरता की, प्रकृति की और संवेदनशीलता की चर्चा की गई है। हिमालय केवल सुंदरता की द्ृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक वैभव की द्ृष्टि से भी समृद्ध जाना जाता है। वहां ऐसी-ऐसी वनस्पतियां हैं जो विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होती हैं। ब्राहमी बूटी विश्व में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जो बुद्दि को प्रेरणा देने वाली, बुद्धि को शक्ति प्रदान करने वाली बूटी है, वह केवल हिमालय के इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ब्रहम कमल पुष्प भी दूसरे स्थान में नहीं पाया जाता। जो अनेक रोगों का निदान करता है। जैसे हमारे बुजुर्ग नेता माननीय तिवारी जी ने कहा कि वन सम्पदा की विपुल सम्भावनाएं इस क्षेत्र में हैं। इन वन औषधियों प्रचार के उत्पादन इस क्षेत्र में हो सकता है। आज आयुर्वेद स्वास्थ्य की द्ृष्टि से विकल्प बन रहा है। विश्व की तमाम स्वास्थ्य पद्धतियां जब व्यर्थ साबित हो रही हैं तब आयुर्वेद की आवश्यकता लोगों को महसूस हो रही है। आयुर्वेद के लिए जिस मूल वनस्पति की आवश्यकता है, उसका पोषण करने वाला प्रदेश यह उत्तरांचल बनेगा। मैं समझता हूं वनोषधियों का उत्पादन हम कर सके तो हम इस उत्तरांचल के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में केवल वनस्पति औषधि के व्यापार से पूरा कर सकते हैं। मैं अपने मित्र रामजी लाल सुमन को आश्वस्त करता हूं कि आज का आर्थिक पिछड़ापन इस क्षेत्र के लिए अभिशाप नहीं बनेगा। इस क्षेत्र में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं। सभापति जी, संयोग से या सौभाग्य से मुझे विश्व में काफी देशों में घूमने का मौका मिला है। मैंने कई देशों के भ्रमण में यह देखा है कि वहां पर्यटकों के लिए कृत्रिम साधन अपनाए गए हैं, और वे देश पर्यटन के नाम पर विख्यात हैं। लेकिन उत्तरांचल अपने गर्भ में, अपनी गोद में ऐसे अनेक आकर्षक तत्व लिए है जिनका उल्लेख माननीय तिवारी जी ने और खंडूरी जी ने किया है। प्रकृति ने पर्यटन की असीम सम्भावनाएं इस प्रदेश में दी हैं। अगर उत्तरांचल को हम विकसित कर सके तो पर्यटन से ही यह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेगा। इसी तरह हम वन सम्पदा के बारे में कहना चाहेंगे। आज भी देश की दुर्लभ लकड़ी जो सबसे महंगी लकड़ी होती है, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। चाहे वह सागौन हो, अथवा टीक हो य़ा चीड़ । यह सारी विपुल सम्पदा इस क्षेत्र में फैली हुई है। हम नहीं चाहते कि हिमालय का दोहन आप्राकृत किया जाए, लेकिन हिमालय के गर्भ में खनिज सम्पदा भी कम नहीं है, उनकी भी पर्याप्त मात्रा है।

उत्तरांचल की विपुल प्राकृतिक सम्पदा आज हमारे काम में नहीं आ रही थी। हम जानते हैं कि उत्तरांचल का गठन जब हो रहा है तो उत्तरांचल में इन संभावनाओं की तलाश निश्चित ही होगी और इन्हीं संभावनाओं की तलाश के लिए शायद उत्तरांचल के निर्माण की मांग उठी थी। उत्तरांचल की एक विशेषता है जिसका उल्लेख हमारे माननीय श्री तिवारी जी, खंडूरी जी ने किया, उसकी चर्चा मैं जरूर ही करना चाहूंगा। यह वह क्षेत्र है जहां शायद ही कोई ऐसां गांव हो…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप काफी सक्षम सदस्य हैं, आपकी बात की पुनरावृत्ति नहीं हो, अपनी बात संक्षेप में कह दीजिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैं अपनी बात की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां का कोई सैनिक सैना में न हो। गढ़वाल और कुमायूं दो रेजीमेंट इसी छोटे क्षेत्र से निकलते हैं। हम जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल में भी उनकी संख्या कम नहीं है। आज तक तमाम भारत की सीमाओं में डिसटरबेंस देखने को मिला है। वह विदेशी साजिश और विदेशी घुसपैठ वहां कामयाब हुई है। विदेशियों की चाल वहां चल गई है लेकिन मैं उत्तरांचल के राष्ट्रभक्त सपूतों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक किसी विदेशी घुसपैठ को उन्होंने अपने क्षेत्र में कामयाब नहीं होने दिया है, उन्हें पैर टिकाने नहीं दिया है।

जब कभी कोई उग्रवाद, अतिवाद या राष्ट्र-विरोधी तत्व ने वहां उभरने की कोशिश की है तो इन्हीं पहाड़ के लोगों ने ही वहां उनसे निपटने की हिम्मत जुटाई है। एक ऐसा मजबूत सीमांत क्षेत्र है जिस पर भारत को गर्व है औऱ गर्व रहेगा। हरिद्वार की बात हमारे दूसरे मित्रों ने की है, हरिद्वार प्राकृतिक और सांस्कृतिक द्ृष्टि से ही इस उत्तरांचल का अनादिकाल से ही इसका अभिन्न अंग रहा है औऱ उसे होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सशक्त सबूत जो सारा विश्व जानता है, अभी हमारे दो स्थान हैं, एक हरिद्वार में और दूसरा ऋषिकेश में। दोनों स्थानों में कभी-कभी भ्रम हो जाता है। ऋषिकेश का पत्र हरिद्वार चला जाता है और हरिद्वार का पत्र ऋषिकेश चला जाता है। उसको लोग बाहर ऋषिकेश हरिद्वार नाम से जानते हैं। टि्वन सिटी कहते हैं, अलग-अलग नाम से नहीं जानते। आज भी जब कुंभ होता है तो हरिद्वार-ऋषिकेश की सीमाएं सिमट जाती हैं। अभी सावन के मेले में जब लाखों कांवड़िये वहां उपस्थित थे, तो कहां हरिद्वार है औऱ कहां ऋषिकेश है, इसको अलग कर पाना उन कांवड़ियों की समझ से भी बाहर था। वे नहीं जानते हैं कि हरिद्वार-ऋषिकेश कहीं अलग है। अभी हमारे मित्र श्री खंडूरी जी ने कहा कि हरकी-हरकी बात। .यह पौराणिक सत्य है कि भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था जो दक्ष कनखल की पुत्री थीं और कनखल की रहने वाली थीं, वहां उनका विवाह हुआ था। कालीदास ने जिस संदेश की बात कही है, उसमें कहा है कि जाओ, हिमालय जहां कनखल से शुरु होता है, यह चर्चा उन्होंने अपने काव्य खंड में की है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कीजिए, टोकाटोकी में नहीं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : जहां तक हरिद्वार का प्रश्न है, आज भी सारी दुनिया जानती है कि जब कुंभ लगता है तब कुंभ क्षेत्र में पूरा हरिद्वार-ऋषिकेश एक होता है। अगर हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग किया होता तो बडा अनर्थ होता, मैं माननीय आडवाणी जी का बहुत-बहुत आभारी हूं, सरकार का आभारी हूं कि उन्होने ऐसा नही होने दिया । अगर उत्तरांचल से हरिद्वार को अलग किया जाता तो इस देश के आध्यात्मिक इतिहास के साथ ऐसा भयंकर खिलवाड़ होता कि यह कुंभ जैसा एतिहासिक पर्व सदा के लिए समाप्त हो जाता, दो टुकड़ों में बंट जाता। इसलिए कुंभ जहां पूरे विश्व के लोग आते हैं और प्रत्येक छ वर्ष के बाद आते हैं, मैंने आडवाणी जी से निवेदन किया था कि यह कुंभ क्षेत्र जब बनता है तब कुंभ प्राधिकरण रुढ़की से लेकर ऋषिकेश तक एक क्षेत्र बनता है औऱ उसी कुंभ क्षेत्र को हरिद्वार विकास प्राधिकरण के नाम से आज भी जाना जाता है। उसमें सभी एक हो जाते हैं। अगर यह कहीं अलग-अलग कर दिया जाता तो बड़ी दिक्कत होती। अभी अनेक तीर्थों की बात की है, मैं माननीय तिवारी जी का आभारी हूं, उन्होंने कौमी एकता की बात कही है, इस उत्तरांचल में सभी मजहबों के तीर्थ थे। अगर हरिद्वार बाहर रह जाता तो पिराने-कलियर छूट जाता। आज वह उसमें शामिल हुआ है। हमारे मुस्लिम भाइयों का तीर्थ भी उसमें शामिल हुआ है, इस बात का मुझे गर्व है। यह अच्छा लगा है कि एक गुलदस्ता ऐसा बना है जहां सभी मजहबों के लोग अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए जा सकेंगे।

महोदय, जहां तक कुमारी मायावती जी की बात है, उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिनका इस बिल में समावेश न भी हो, तो आगे उनका स्थान होना चाहिए। मैं मायावती जी से निवेदन करना चाहता हूं, जब उतरांचल की बात चल रही थी, तब वहां २९१ ग्राम सभाओं में से २६५ ने उतरांचल के पक्ष में प्रस्ताव पारित करके जोशी जी के हाथ में दिए। यह कहना अनुचित है कि हरिद्वार वालों की बात नहीं रखी गई। मैं कहना चाहता हूं कि १९९६ के चुनाव के बाद १९९८ और १९९९ के लोकसभा के चुनावों में भाई हरपाल साथी, जो यहां बैठे हुए हैं और उतरांचल में हरिद्वार जाय इसके समर्थक हैं, इन दोनों चुनावों में उनको बहुमत मिला और जीतकर आए। यह इस बात का साक्षी है कि हरिद्वार किसके साथ जाना चाहिए। इसलिए इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं है। अच्छा है, हरिद्वार उतरांचल का आधारभूत नगर बनेगा और उतरांचल प्रगति करेगा। उस प्रगति में हमारे तिवारी जी ने कहा है कि देश लाभान्वित होगा। वहां की सरितायें, वहां की औषधियां, वहां की बिजली, वहां की वन सम्पदा, लकड़ी आदि जो कुछ भी है, वह विश्व को आकर्षित करते हुए भारत को समर्थ बनने में मदद करेगी। इसलिए मैं उतरांचल विधेयक का समर्थन करते हुए, पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि हरिद्वार उतरांचल का हिस्सा रहा है और रहना चाहिए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I rise to oppose the Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 2000. My opposition is not for the sake of opposition.

After we achieved Independence in 1947, in 1953 the States Reorganisation Commission was formed. That Commission gave its report in 1955. A resolution was passed in Parliament later. I will refer to that resolution. It says:

"The language and culture of an area have an undoubted importance as they represent a pattern of living which is common in that area. In considering the reorganisation of States, however, there are other important factors which have also to be borne in mind. The first essential consideration is the preservation and strengthening of unity and security of India. Financial, economic and administrative considerations are almost equally important not only from the point of view of each State but of the whole Nation. India has embarked upon a great plan for economic, cultural and moral progress. Changes which interfere with successful prosecution of such a national plan would be harmful to the national interest. "

Now, when this Bill for reorganisation of the State of Uttar Pradesh is brought before this House, we should remember all these things. What is the basis for creation of a new State? When the States were reorganised in 1956, it was done mainly on the basis of language. What is stated here in the Statement of Objects and Reasons of this Bill? It says:

"In his Address delivered to Parliament on the 25th day of October, 1999, the President stated that necessary action would soon be initiated for the creation of a new State of Uttaranchal. The Bill seeks to give effect to that commitment. The Bill aims at reconstituting the existing State of Uttar Pradesh into two separate States."

No reason has been given here. No basis has been given here.

Sir, our question is very simple. Why is there any need or necessity to create a new State or divide a State? Why a State Reorganisation Commission has not been constituted as it was constituted in 1953? If such a Commission is constituted, it may go into all aspects of creation of a new State. But it has not yet been done. Without any State Reorganisation Commission, the Government has brought forward a Bill here to divide Uttar Pradesh.

Sir, we can realise the special problem which the people of hill areas of Uttar Pradesh are facing. There is large scale unemployment. In that part of Uttar Pradesh, unemployment is on the increase. There is migration of people from that area to the plain area.

In this regard, I want to cite the figures also, though it is not updated. The figure is on the basis of the population of six million. Now, the population has increased, maybe to 10 million. The total workforce is 25,20,000, which is, 42 per cent of the total population. But non-working population is 34,80,000, which is, 58 per cent of the total population. In the organised sector, it is only 2,70,000, which is 4.5 per cent of the working population. In army and paramilitary forces, it is 4,20,000, which is seven per cent of the total population. In regard to women workers, it is 10,33,200, which is 41 per cent of the total population.

So, the problem is enormous but to address the problem, creation of a separate State is not required. In the past also, we had created small States in our North-Eastern area. But, after creation of these small States, whether the problems of those small States have been solved? No. After creation of small States, the problems have rather increased. For example, unemployment has increased, poverty has also increased.

Sir, what is the real problem in our country? In the hill region of Uttar Pradesh, the areas and the people have been neglected for years together. If we compare the per capita investment of that region with that of other States, we will find that there is less investment in that region. Because of the neglect, there is backwardness also. But the answer to this problem is not the creation of a small State or a separate State.

What is the answer? The answer is that we can have a Regional Autonomous Council there. A Regional Autonomous Council could be given more powers and authority. It can be given the power to establish 29 departments like cottage industry, animal husbandry, veterinary care, forests, agriculture, PWD, sericulture, education and cultural affairs. So, without dividing the State of Uttar Pradesh, if an Autonomous Council is created there, if there is real decentralisation of power and a real participation of the people of that region in the development process, there is no need for the creation of a separate State. All these have been lacking and that is why there has been a movement for the last several years.

A feeling of alienation comes from deprivation. When the people of a particular area feel that they are deprived, this feeling of alienation sets in and from the feeling of alienation comes the feeling to have a separate State. If we address the problem of deprivation, there will not be any problem of alienation and there will not be any demand for a separate State. Without addressing that problem in a proper manner, the Government has come forward with a Bill to divide Uttar Pradesh.

This is a politically motivated step of this Government. There has not been any threadbare discussion among the political parties. There is no consensus in the House; there is no consensus among the people. Without any consensus, there is a move to create a separate State with eight districts consisting of the hilly areas of the Tehri-Garhwal region. There is a movement in Udham Singh Nagar. There is a movement that Udham Singh Nagar and Haridwar should not be part of the Uttaranchal region.

A Committee was constituted to look into it. Today, we are told that that was only a domestic committee. The Committee was constituted in 1998 and when this was raised on the floor of this House a statement was made by no less a person than the hon. Minister of Home Affairs that to resolve this issue a Committee has been constituted under the Chairmanship of the hon. Minister of Defence Shri George Fernandes. That Committee took two years. We do not know what were its recommendations. We were told that Shri Fernandes was the Chairman of that Committee. We do not know whether any recommendations – unanimous or not – were made by that Committee. We do not know whether Shri Parkash Singh Badal has agreed to those recommendations. What has been told by the hon. Minister of Defence is that Udham Singh Nagar would remain in Uttaranchal and the problem of land ceiling would be taken care of.

We do not know how that can be taken care of. If they were the recommendations of that Committee, then what was the need for that Committee at all? May I know whether the views of the people of Udham Singh Nagar were taken into account before the Defence Minister came to the conclusion that Udham Singh Nagar should remain with the proposed new State of Uttaranchal? Udham Singh Nagar and Hardwar should not be a part of the proposed new State of Uttaranchal.

When Shri Mulayam Singh Yadav was the Chief Minister of Uttar Pradesh, the UP Assembly passed a Resolution for creation of a separate State of Uttarakhand and in that, Hardwar was not included. … (Interruptions) ऊधमसिंह नगर की बात छोड़िए और हरिद्वार की बात बोलिए।... (व्यवधान) मुलायम सिंह जी जब बोलेंगे तो इसका जवाब देंगे। When the Home Minister referred to the Resolution passed by the Uttar Pradesh Assembly, why has that Resolution not been implemented in toto? When that Resolution did not include Hardwar, why has that been included in this Bill?

The way the Government is bringing forward this Bill to divide a State one after another, will encourage fissiparous tendencies in our country. Already demands are coming up.

Very recently, a meeting was held in Uttar Pradesh Bhawan in New Delhi, attended by one of the Ministers of the Uttar Pradesh Government, belonging to the ruling party, here. Various other people also attended that meeting. What had been decided in that meeting? It had been decided that another separate State should be created, consisting of the districts of Western Uttar Pradesh.

There may be a demand for a separate Jharkhand State tomorrow and that Bill may also be brought forward here for consideration and passing. In Bihar, there are already demands for separate States of Mithilanchal and Bhojpur. There will be a demand for a separate State of Telangana in Andhra Pradesh. There will be a demand for a separate State of Vidharbha in Maharashtra. गोरखालैंड की मांग हो रही है। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वहां ऑटोनमस हिल काउंसिल बनाई।... (व्यवधान)

Therefore, so many demands would come up. Will we be able to preserve the unity and integrity of our country? That is our anxiety and that is our concern. Please do not divide our country like that. This decision to create new States is not in the national interest.

17.00 hrs. At this stage I would urge upon the Home Minister not to encourage the divisive forces and not to divide the country in the national interest.

सभापति महोदय : कृपया कन्कलूड कीजिये।

…( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने समय नहीं दिया नहीं तो हम भी स्टेट री-आर्गनाइजेशन के समय धनबाद की मांग करते कि यह बंगाल मे आना चाहिये लेकिन हम मांगते नहीं है। We are for unity and integrity of India. I would urge upon the Home Minister to kindly withdraw this Bill. आप देश के साथ खिलवाड़ मत कीजिये। इस तरह से हमारे देश को तोड़ने की कोशिश मत करिये। जिस राजनैतिक उद्देश्य से इस राज्य को बनाना चाहते हैं, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप सब एकजुट होकर टिहरी को अच्छा बनाईये। There would be a problem of sharing of waters. Already there is a problem.

इसलिये माननीय गृह मंत्री जी से मांग और अनुरोध है कि इस तरह से राजनैतिक उद्देश्य से यह काम मत कीजिये और इस बिल को वापस लें। मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, जब स्पीकर साहब ने हमारा नाम बुलाया था, हम यहां नहीं थे। मुझे बाहर जाना है, आप मुझे पहले बोलने का अवसर दें दें। जब वोटिंग होगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा।

सभापति महोदय : आपका नाम लिस्ट में है, आपको बाद में बुलाया जायेगा।

श्री जितेन्द्र प्रसाद जी।

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर): सभापति जी, मैं बोलने से पहले यह पूछना चाहता हूं कि मैने अमेंडमेंट्स मूव नहीं किये हैं, क्या ये मूव कर लिये जायें?

सभापति महोदय : वह टाइम निकल गया।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : टाइम कैसे निकल गया? उस समय तो यहां शोर मच रहा था।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : चेयरमैन साहब, उस समय मूव नहीं हो पाये हैं, मेरा नाम नहीं बुलाया गया।

सभापति महोदय : उस समय बुलाया था।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सभापति जी, क्या मैं भाषण से पहले अमेंडमेंट मूव कर दूं?

सभापति महोदय : आप अपना भाषण शुरु कीजिये।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सभापति महोदय, उतराखंड राज्य के गठन के बारे में जो विधेयक यहां लाने की पहल की गई है, मैं समझता हूं कि आज हम सब लोग मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, उतराखंड के लिये किया जाने वाला संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं है। इसके लिये कई दशकों से संघर्ष चल रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि १९३० में पं. जवाहर लाल नेहरू गढ़वाल गये थे। उन्होंने उस समय यह कहा था कि इस क्षेत्र के लिये विकास की व्यवस्था होनी चाहिये। उसके बाद लगातार वहां जनान्दोलन के रूप में संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में बहुत से नेता जुड़े रहे। स्व. तरेपन सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह जी और अब श्री मानबेन्द्र शाह जी एक समय तक इस संघर्ष से जुड़े रहे। जहां तक मेरी जानकारी है, इस संघर्ष में ३२ लोगों ने बलिदान दिया था। शहादत देने वालों में सरदार परमजीत सिंह का नाम भी है।… (Interruptions)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, जब क्लाज बाई क्लाज अमेंडमेंट्स पर विचार होगा तो आपको बुलाया जायेगा। अभी जो और अमेंडमेंट्स थे, वे लिये गये हैं। अभी समय है, आपको अवसर मिलेगा।…( व्यवधान)

SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Chairman, Sir, let the views of the minorities be also recorded.

श्री जितेन्द्र प्रसाद : चेयरमैन साहब, मैं कहा रहा था कि इसमें ३२ लोगों की शहादत हुई। इसमें सरदार परमजीत सिंह की शहादत हुई, मौहम्मद सलीम की हुई, इस प्रकार वहां ३२ लोगों की शहादत हुई। इसने एक जनांदोलन का रूप धारण किया था और धीरे-धीरे यह आंदोलन जोर पकङता गया।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व २७ साल उत्तराखंड के लोगों के हाथ में रहा है। सर्वश्री पंत जी, बहुगुणा जी और एन.डी.तिवारी जी हमारे मुख्य मंत्री रहे हैं और पूरे प्रदेश ने इनके नेतृत्व को स्वीकार किया, सराहा, वह सराहनीय समय रहा और उस वक्त निरंतर कोशिश होती रही है कि जो विषमता है, जो उपेक्षा हो रही है, उसे हम दूर करें। उस समय अनेकों कदम उठाये गये। पंत जी ने उठाये, बहुगुणा जी ने उठाये। बहुगुणा जी ने जिन विभागों के दफ्तर लखनऊ में थे, वे सारे दफ्तर पहाड़ो में स्थापति किये। यह कहा गया कि हिल्स का बजट हिमाचल प्रदेश के बजट के बराबर रखा जाए। बहुगुणा जी ने उसका बजट हिमाचल प्रदेश बराबर किया।

उसके बाद १९९४ में पहल की गई थी कि एक हिल काउंसिल की स्थापना की जाए। अभी बसुदेव आचार्य बोल रहे थे कि यह पहल की गई थी कि वहीं पर हिल काउंसिल की स्थापना की जाए, परंतु किन्ही कारणों से हम सफल नहीं हो पाये। उसके बाद एक कामसन कमेटी बैठी थी, जिसने रिपोर्ट दी थी कि उत्तराखंड को यूनियन टैरिटरी घोषित कर दिया जाए। मगर किन्ही कारणों से हम वह भी कार्यान्वित नहीं कर पाये और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में य़ह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए।

इस प्रकार यह जनांदोलन पिछले कई दशकों से चल रहा है। मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस जनांदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई, जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और उसका राजनीतिकरण किया गया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यहीं पर एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि उत्तराखंड बनेगा। उत्तर प्रदेश की असेम्बली के चुनाव होने वाले थे और उसके ठीक दो-तीन महीने पहले यह घोषणा की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। मान्यवर, हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री जी ने १९९८ के इलैक्शन में वहीं पर भाषण में कहा था कि सत्ता में आने के ९० दिन के अंदर हम उत्तराखंड का गठन कर देंगे। मगर ९० दिन क्या ५९० दिन हो गये, उत्तराखंड का गठन नहीं हो पाया। १९९९ के चुनाव में देहरादून की जनसभा में मौजूदा प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आयेंगे और जो पहला कागज होगा, जिस पर हम दस्तखत करेंगे, वह उत्तराखंड राज्य के गठन पर दस्तखत करेंगे।…( व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी : यह हमारे चुनाव घोषणा पत्र में १९९० से है। चुनाव के समय में अपने चुनाव घोषणा पत्र के बारे में तो सब बोलते हैं।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : खण्डूरी जी, आप बैठ जाइये।…( व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : पचास साल में जो हुआ वह हम बता रहे हैं…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप भाषण जारी रखिये।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : आप जरा सुन लीजिए। चार बार सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने इसे पारित किया। यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि हमारे उत्तराखंड के निवासियों को एक अलग राज्य दिया जाए, उनकी उपेक्षा हो रही है। उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चार बार प्रस्ताव पारित हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले १० साल से आप वहां पर हैं, आपने वहां क्या किया? आपने वहां पर आंदोलन को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश का। आपने वहां पर विकास के नाम पर, समस्याओं को दूर करने के नाम पर और जो उत्तराखंड के लोग जो उपेक्षित थे, उनकी उपेक्षा को दूर करने के नाम पर कौन से कदम उठाये, कौन सी तरक्की की और कौन सा औद्योगिकरण किया ? मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, विकास के क्षेत्र में आपने क्या किया? यह जरूर है क…( व्यवधान)

श्री शिवराजसिंह चौहान (वदिशा) : 50 साल में आपने क्या किया, यह अपने आप से पूछिये।

…( व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : आप तो कुछ नहीं कर पाये। यहां तो इतनी जल्दी सब कुछ करके दिखा दिया। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें. …( व्यवधान)

श्री जितेन्द्र प्रसाद : राज्य में आपकी सरकार थी इसलिए आपने क्या किया ?

…( व्यवधान) आपने जो किया, वह मैं आपको बताऊंगा। …( व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी : हमारी बहुमत वाली सरकार नहीं थी बल्कि आपकी बहुमत वाली सरकार थी। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : खन्डूरी जी, आप सत्ता दल के मुख्य सचेतक हैं। आप ही बाधा उत्पन्न करेंगे तो यह बिल कैसे पास होगा ? …( व्यवधान) आप बीच में टोका-टाकी मत करिये। …( व्यवधान) आप अपना भाषोण जारी रखिए।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : उन्होंने जो विकास किया है, वह विकास कहां हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वह विकास शराब की दुकानों में हुआ है। आप जरा उनकी संख्या देख लीजिए कि उस वक्त क्या थी और आज क्या है ? मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने विकास का कोई भी काम उत्तराखंड में किया है तो हम उसकी जानकारी चाहते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी : मैं आपको वह जानकारी दूंगा।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : उत्तर प्रदेश का बंटवारा एक बहुत पुराना मुद्दा रहा है। जब एस.आर.सी. बैठी तब पानिकर साहब का एक डिसेंट नोट है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। उन्होंने इसके बहुत से कारण दिये हैं कि यह बहुत बड़ा प्रदेश है, इसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव होगा, देश के अन्य राज्यों पर हावी रहेगा आदि इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कहीं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब विधान सभा के अंदर प्रदेश के बंटवारे का एक प्रस्ताव आया था। …( व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पर पूरा पुनर्गठन हो तो उसके पक्ष में थे लेकिन एक-एक सूबे के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। उस पर लिखा हुआ है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अंदर एक प्रस्ताव आया था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो। उस वक्त यही कहा गया था जो चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संसाधन उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में खर्च किये जा रहे हैं। जितना महत्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। यही मुद्दा आज उनके सामने है। उत्तर प्रदेश का विभाजन इतने सालों से नहीं हो सका। आज हम उत्तर प्रदेश का विभाजन कर रहे हैं मगर हम आज उसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि यह मांग न्यायसंगत है, लोगों की भावना से जुड़ी हुई है और उपयुक्त है। मगर अभी बसुदेव आचार्य जी बोल रहे थे, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी नीति क्या है ? सिर्फ यहां पर राजनीतिक लाभ हो, उसी आधार पर बनेगा ? आत्मनिर्भता का कोई पैमाना नहीं है। आपके बी.जे.पी. के मेनिफेस्टो में मैंने पढ़ा है जिसमें आपने हिमायत की है कि बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में बांटा जाये। एक जगह उत्तर प्रदेश की बी.जे.पी. ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जाये। आप क्या कहना चाहते हैं ? क्या बुन्देलखंड भी बनेगा, क्या हरित प्रदेश भी बनेगा ? हमारे राजनाथ सिंह जी आज यहां मौजूद नहीं हैं…( व्यवधान) उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कही है। आपकी नीति क्या है ?

सिर्फ राजनैतिक आधार पर हम बंटवारा चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। नये राज्य का आधार सिर्फ प्रदेश की राजनीति या चुनाव नहीं होनी चाहिए। आम सहमति और आत्मनिर्भरता इसका आधार होना चाहिए। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो उत्तराखंड बन रहा है, इसमें बहुत सी कमियां हैं। मगर आप राज्य तो बनाये दे रहे हैं, मगर यह राज्य अपने पैरों पर आज कैसे खड़ा होगा, सबसे बड़ा सवाल इसका है। जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर था, वह तो आज उत्तर प्रदेश में रह गया। आपके पास आज क्या है। आज छत्तीसगढ़ बना है तो रायपुर वहां पर है, वहां कुछ बना हुआ है। झारखंड आप कल बनाने जा रहे हैं तो रांची में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है, मगर उत्तराखंड में क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है, आज मैं यह जानना चाहता हूं।…( व्यवधान) शुक्ला जी, यह गर्मियों की राजधानी ही नहीं थी। ब्रटिश पीरियड में वहां गर्मी के दिनों में यू.पी. की असेम्बली भी जाया करती थी। मगर वहां वह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर था।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : जो अंग्रेज लोग कर रहे थे, क्या आप उसी की वकालत करेंगे?

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं आपको बता रहा था कि उत्तराखंड के लिए संसाधन चाहिए। आप कोई पैकेज यहां पर डिक्लेयर करते, एक लमसम पैकेज डिक्लेयर करते, शार्ट टर्म पैकेज डिक्लेयर करते। आज वहां कम से कम २० हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। सिर्फ राज्य बना देने से काम नहीं चलेगा। कम से कम २० हजार करोड़ रुपये की जरूरत है, क्या आप इसके लिए कोई पैकेज देंगे? किस तरीके से वहां पर सफल रूप से राज्य की स्थापना हो सकेगी, किस रूप में वह राज्य चल सकेगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी कुमारी मायावती जी ने इसका रखा था कि आरक्षण का सवाल है। वहां १७ परसेंट शैडयूल्ड कास्ट्स हैं और ३.५ परसेंट शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं। आप इस बिल के अन्दर कितनी सीटें उनके लिए आरक्षित करेंगे। इस जनसंख्या के आधार पर कम से कम आप आज आपको इस बिल में समाविष्ट करना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि इसमें आप एमेंडमेंट लायें, इसमें मेरा एमेंडमेंट भी है। इसमें १४ सीटें शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए और चार सीटें शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए इस बिल में जोड़ने की कृपा करें, क्योंकि यह जनसंख्या के आधार पर न्यायोचित मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बहुत गलत संदेश शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों में, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों में जायेगा। शैडयूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या इतनी नहीं है, लेकिन शैडयूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन जहां-जहां हुआ है, हमेशा जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है। इसी तरीके से उत्तराखंड के अन्दर भी कम से कम चार सीटें शैडयूल्ड ट्राइब्स की देनी चाहिए। दूसरे वहां आपने असेम्बली में ६० की संख्या रख दी है। हिमाचल प्रदेश से हमारी उत्तराखंड की आबादी कहीं ज्यादा हो चुकी है। वहां ६८ सीटें हैं तो यहां हम सिर्फ ६० सीटें रख रहे हैं। इस विधान सभा के अन्दर आप कम से कम ८० सीटें दीजिए और एक लोक सभा की सीट इसमें बढ़ाइये और राज्य सभा की सीट इसमें बढ़ाइये।

तीसरी बात मैं कहना चाहता था कि यह उत्तरांचल नाम आपने क्यों रखा। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि पौराणिक, ऐतिहासिक द्ृष्टि से हमेशा से उत्तराखंड नाम रहा है। इस नाम के ऊपर लोगों ने शहादत दी है। इसका पूरा जनांदोलन उत्तराखंड के नाम पर चला है और यहीं पर जो मैं कह रहा था कि राजनीति आ जाती है, क्योंकि आपके कुछ न कुछ दूसरा नाम देना था तो आपने उत्तरांचल कर दिया। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक द्ृष्टि से उत्तराखंड नाम ही रहने दीजिए। इस उत्तराखंड के नाम पर लोग बलिदान हुए हैं, लोगों ने शहादत दी है और संघर्ष में मुसीबतें सही हैं, मेरा आपसे यह आग्रह है।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। इस बिल से वहां की जनता की मांग पूरी हो रही है। उत्तराखंड की जनता को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वे तरक्की करें। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में क्या-क्या वहां की उपलब्धि हो सकती थी, क्या वहां का योगदान है, इस बारे में तिवारी जी ने, चिन्मयानंद जी ने और अन्य वक्ताओं ने कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं यह उचित कदम उठाया गया है। इस प्रदेश के गठन से वहां के लोगों की जो सालों से उपेक्षा होती चली आ रही थी, वह दूर होगी और वहां के लोग तरक्की करेंगे तथा अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : सभापति जी, माननीय गृह मंत्री इसे उत्तरांचल कहते हैं, हम उत्तराखंड कहते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने भी उत्तराखंड के नाम से प्रस्ताव पास किया था। आज इस विधेयक का और साथियों की तरह मैं भी समर्थन कर सकता था, लेकिन जिस तरह का यह विधेयक है, जिसमें हरिद्वार व उधमसिंह नगर को शामिल किया गया है, इसलिएइस विधेयक का मैं पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकता ।

मैं दो-तीन बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पंडित गोविन्दवल्लभ पंत जी का, हेमवती नन्दन बहुगुणा जी का और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का, ये लोग उत्तराखंड से ही मुख्य मंत्री हुए हैं। इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने विशेष ध्यान दिया उत्तराखंड के विकास के लिए। यह जो तस्वीर खींची जा रही है कि उत्तराखंड की उपेक्षा हुई, यह शत-प्रतिशत असत्य एवं निराधार है। योजना आयोग ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से योजना का प्रावधान किया है। उत्तर् प्रदेश में जो-जो सरकारें आईं, उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान उत्तराखंड को दिया है। मैं भी जब १९८९ में मुख्य मंत्री बना तो बजट के अतरिक्त एक विशेष विकास नधि का प्रावधान किया था। जिसमें पहले साल पांच करोड़ रुपए, दूसरे साल साढ़े सात करोड़ रुपए, यानी हर साल डेढ़ गुना वृद्धि करके उस क्षेत्र के लिए बजट के अतरिक्त दिए गए। यह पैसा उत्तराखंड को, बुंदेलखंड को और पूवार्ंचल को दिया गया था।

अभी बसुदेव आचार्य जी ने भी कहा, मैं भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में विशेष ध्यान देने की कोशिश वहां की गई। उसीका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखों की तादाद उत्तराखंड के लोगों की है। इसलिए चाहे पंत जी मुख्य मंत्री रहे हों, चाहे बहुगुणा जी या तिवारी जी मुख्य मंत्री रहे हों, सबने वहां के विकास के लिए प्रयास किया। केवल वर्तमान सरकार ने उत्तराखंड की उपेक्षा की है। यह सच्चाई गृह मंत्री जी आपके सामने आनी चाहिए। जब आप उत्तर दें तो बताएं कि कब उत्तराखंड की उपेक्षा की गई। यह ठीक है कि वहां डी.एम. नहीं भागता था, कमिश्नर और डी.आई.जी. भागते थे। जब मैं मुख्य मंत्री था, कमिश्नर और डी.आई.जी. का कार्यालय पौडी में था, मैंने स्वयं जाकर वहां देखा कि कमिश्नर छिपा हुआ बैठा था।

मैंने बुलवाया। पता लगा कि वे अभी आठ-दस मिनट पहले ही देहरादून भाग गये। वह अलग से एक बंगले में रह रहे थे। यह सही है कि डी.एम. तो हमेशा रहते हैं चाहे हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो। लेकिन वहां के कमिश्नर औऱ डी.आई.जी. निश्चित तौर पर वहां पर मंडल स्तर पर कम रहते थे, यह परम्परा ही पड़ गई थी। यहां ऐसा कहा जाता है कि उसकी बड़ी उपेक्षा की गई है। हमेशा उसका सम्मान किया गया। हमने उसके विकास के लिए ऐडीशनल चीफ सैकेटरी की नियुक्ति की है और सारे वित्तीय अधिकार उसको दे दिये थे। हफ्ते में दो दिन अनि़वार्य उनके लिए कर दिया था, वैसे तीन दिन था लेकिन कम से कम दो दिन वह वहां रहेंगे, उत्तराखंड में चीफ की नियुक्ति अलग से करके औऱ सारे वित्तीय अधिकार तथा फैसला करने का अधिकार उनको वही दे दिया था। वहां बहुत तेजी से काम हुआ। जब तेजी से काम हुआ तो उत्तराखंड की जनता ने, वहां के प्रतनधियों ने लेफ्टिनेंट जनरल रावत की अध्यक्षता में देहरादून में मेरा अभिनंदन किया। जैसे ही अभिनंदन किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिल में आग लग गई और उस विकास को रोकने के लिए ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि जिस आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। इसी तरह से एक जी.ओ. निकला था, यह सही है और उसी दिन उस जी.ओ. को बदल दिया गया लेकिन पहला वाला जी.ओ. जो कि हमने शिक्षा में आरक्षण किया था, उस आरक्षण के खिलाफ उत्तराखंड के लिए पहले से एक विशेष व्यवस्था कर दी गई थी। तत्काल शिक्षा मंत्री के आदेश को विदड्रॉ कर दिया गया और दूसरा आदेश जारी कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने होशियार हैं कि पहला जी.ओ. छपवा दिया गया तथा लाखों कॉपियां बंटवा दी गई औऱ आंदोलन खड़ा करवा दिया गया। जो विकास था, वह ज्यों का त्यों रह गया। अगर विकास किसी ने रोका है तो आपके आंदोलन ने रोका है औऱ मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है और जिन लोगों ने लोक सभा से विधान सभा तक जो हमारे खिलाफ गये थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा उनके गाल पर तमाचा मारा है कि कितना लोग असत्य बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का हाई-कोर्ट के खिलाफ स्ट्रक्चर तक पास किया है। इसलिए इसका सीधा-सीधा राजनैतिक उद्देश्य है। यह ठीक है कि हमने प्रस्ताव पास किया, हमने कमेटी बनायी और कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू की। लेकिन जब कमेटी ने हरिद्वार को शामिल नहीं किया है तो माननीय गृह मंत्री जी, आपने उसे क्यों शामिल किया है? अगर यह हो गया तो बता दीजिए कि मान सरोवर कहां है? अब आपके हाथों में है, बड़े अखंड भारत की कल्पना करते थे। पाकिस्तान को धमकी देते हो, जिस हिमालय की बात करते हो, हिमालय लाओ, आज हिमालय आपके पास है? जिसका इतिहास बताते हो, वह हिमालय किसके पास है? चाहे इधर के मैदान हों या उधर के मैदान हों लेकिन अगर पूरे भारत की सीमाओं की बात करते हो तो हिम्मत करो, अपने मान सरोवर की हिम्मत करिए। जो विदेशी दबाए बैठे हैं । उनसे हिम्मत करिए तो मैं मान लूं और फिर मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता हूं। वहां तो इतनी हिम्मत नहीं है और दूसरे से बात करते हैं। पाकिस्तान को तो हम धमकी दे सकते हैं और देंगे अगर वह हमारी सीमा पर है और अगर हमारी सरकार होती तो हमारी फौजें उनकी सीमा पर होतीं। हम अपनी सीमा पर शहीद नहीं होते। हम यहां क्िंलटन साहब से नहीं कहलवा देते। हमने सैनाएं हटाई है जब पूरे उत्तराखंड से लेकर पूरे देश के लोग शहीद हो गये, आपका खंडन करने की हिम्मत नहीं है कि अमरीका गलत कह रहा है। आज ये सब बातें, ये तस्वीर कि विकास रोका गया है। कहें तिवारी जी कि इन्होंने विकास रोका है। आज तिवारी जी कहें कि सचिवालय में सबसे ज्यादा कर्मचारी उत्तर प्रदेश के हैं या उत्तराखंड के हैं? फोर्थ क्लास से लेकर चाहे किसी भी क्लास के हैं, सरकारी सेवा में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लोग नौकरी में हैं। चाहे पंत जी रहे हों, चाहे तिवारी जी रहे हों, चाहे बहुगुणा जी रहे हों, इन्होंने उस तरफ विशेष ध्यान दिया है। वहां के लोगों को रोजगार देने का काम किया है, वहां के लोगों को नौकरी देने का काम किया है। हम उन बातों में नहीं जाना चाहते कि किसकी उपेक्षा हुई है?

उत्तराखण्ड की कभी उपेक्षा नहीं हई। हम मानते हैं कि अब बंटवारा हो रहा है। अव उतराखंड में पं. गोविन्द बल्लव पंत, और हेमवती नन्दन बहुगुणा व तिवारी जी जैसे जैसे व्यक्तित्व पैदा नहीं होंगें । अगर उत्तर प्रदेश में रहते तो गोविन्द बल्लव पन्त, हेमवती नन्दन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी पैदा हो सकते थे। खण्डूरी साहब, अब उत्तराखण्ड का कोई महत्व नहीं रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका स्थान नगण्य होगा। मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं, जो स्थान बहुगुणा जी और पन्त जी का था, राष्ट्रीय स्तर पर अब उत्तराखण्ड का स्थान नगण्य होगा। वहां का जो मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी हैसियत उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के अध्यक्ष के बराबर होगी और एमएलए की हैसियत उत्तर प्रदेश के प्रधान के बराबर होगी। तब आपको हैसीयत का पता लगेगा, लेकिन अभी तो आप खुश हो रहे हैं। यह बंटवारा राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है । हमने २० नवम्बर, १९९४ को इसको रुद्रप्रयाग के नाम से जिला बनाया था। रुद्रप्रयाग के नाम से जिला इसलिए बनाया था, क्योंकि वहां की जनता की मांग थी और हम उसको बरेली मंडल में रखना चाहते हैं । इस बात को तिवारी जी अच्छी तरह से जानते हैं। वहां के कमिश्नर ने आकर रोक दिया और कुछ दिनों के बाद हमारी सरकार चली गई, वरना वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रख कर हमने उधमसिंह नगर को रुद्रपुर के नाम से जिला बनाकर बरेली मंडल में रखने का फैसला कर लिया था। जहां तक जनता की भावनाओं का सवाल है, ८० फीसदी पंचायतों ने प्रस्ताव पारित करके हमको दिए कि वे उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। आप इसके लिए वोट डाल लीजिए…( व्यवधान)

मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूरी : ८० फीसदी लोगों ने हमको भी हस्ताक्षर करके दिए हैं। आपको दिखा सकते हैं। …( व्यवधान)

श्री मुलायमसिंह यादव : अगर बहुमत की बात है, तो हम तैयार हैं। बहुमत है, तो इनको आप उत्तराखण्ड में शामिल कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आर्थिक स्त्रोतों के अभाव में राज्य बनने के बाद आर्थिक आभाव में उनको केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी को मैं सावधान करना चाहता हूं। आप हर जगह बंटवारा बन्द कीजिए, वरना ४० राज्य होंगे और जब ४० राज्य होंगे, तो केन्द्र सरकार का नियन्त्रण मुश्किल होगा। उसका परिणाम देश का विघटन होगा।

…( व्यवधान)

श्री सानुछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : कम से कम बोडोलैंड तो देना पड़ेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसका कोई अन्त नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हरिद्वार और उधमसिंह नगर को आप इसमें मत शामिल करिए, तब ही मैं इस विधेयक का समर्थन कर सकता हुँ । अगर उधमसिंह नगर और हरिद्वार को इसमें शामिल करेंगे, तो हमारा विरोध है, क्योंकि यह वहां की जनता की भावना के विरूद्ध है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, वहां की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, आपने उत्तरांचल नाम कैसे रख दिया, संविधान सभा प्रस्ताव में तो उत्तराखण्ड नाम ही है। आप दो बातें मत करिए। आप वहां की जनता की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं। हरिद्वार इसमें कहां से शामिल हो गया। आपने जो कहा है, वह वहां की जनता की भावनाओं के अनुकूल है। आप वोट की बात कहते हैं, लेकिन आप अयोध्या में भी चुनाव हार चुके हैं। फैजाबाद (अयेध्या) में नौ में से केवल एक विधान सभा सीट छोड़ कर बाकी सीट हार चुके हैं । १९९३ में मस्जिद शहीद होने के बाद, फैजाबाद में आपकी स्थिति क्या रह गई थी, वहां आपके कितने एमएलए जीते थे, आप रिजल्ट देख सकते हैं, आपने कितनी सीटें जीतीं थीं नौ में से केवल एक ।

यह मत कीजिए, राजनीति में उलट-फेर तो होता ही है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। इसलिए आपको जहां वोट मिलेगा तो आप वोट के आधार पर सूबे का विभाजन करेंगे। आपने इसलिए छत्तीसगढ़ वाला बिल लोक सभा में पास कर दिया, क्योंकि आपको वहां ज्यादा वोट मिल गए थे। आप वनांचल का बिल इसलिए पास करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां ज्यादा वोट मिल गए हैं। उत्तराखंड भी इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि वहां भी आपको ज्यादा वोट मिल गए हैं, यह आधार वहां के विकास के लिए नहीं है। अगर यह विकास का आधार है तो आप आंकड़े प्रस्तुत कीजिए। उत्तराखंड की कभी उपेक्षा नहीं की गई, उत्तराखंड का अपना सम्मान है। उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता के सामने है और उन सब को पता है, हम उनका वर्णन करना नहीं चाहते। इतिहास जानता है और हम भी जानते हैं, हम भी शिव जी का नाम लेते हैं लेकिन मानसरोवर हमारे पास नहीं है। इस तरह शिव जी का नाम लेकर हम एक तरह से पश्चाताप और कर लेते हैं। हमारा जो इतिहास है वह लुप्त होता चला जा रहा है, विदेशियों के हाथों में है। हम बड़े गर्व से वहां की चर्चा करते हैं, वह हिमालय कहां है जिसकी आप चर्चा करते हो। जिस हिमालय की सारी बातें करते हो, उसकी चर्चा कभी क्यों नहीं करते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप विवाद खड़ा न करें। इसका हमेशा विरोध होता रहेगा।

महोदय, ऊधमसिंह नगर में हर बार विरोध होता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हरिद्वार के सारे साधू-सन्यासी आंदोलन पर थे। वहां का कौन सा साधु-संत सड़कों पर नहीं निकला, जितने भी हरिद्वार के साधु-संत हैं, उन्होंने एक साथ प्रदर्शन किया। उनकी तस्वीर खींची गई। वे नारे लगा रहे थे। आप जो उत्तरांचल या उत्तराखंड बनाना चाहते हैं वे उसमें नहीं जाना चाहते। इसलिए हरिद्वार की जनता की भावना का आदर कीजिए। आज आप इन दोनों की घोषणा कर देंगे और अन्य राज्यों के बंटवारों के बारे में वायदा कर दीजिए कि ये बंटवारे नहीं करेंगे, वरना उनका कोई अंत नहीं है। गृह मंत्री जी, इस देश का बंटवारा मत करते जाइए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी आपको बताएगी। इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है कि आगे आने वाली पीढी फैंसला करेगी कि कौन सही था, कौन गलत है।

महोदय, आज हर बात का बंटवारा हो रहा है- समाज का, हिन्दू-मुसलमान का। देश के विकास का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज क्या हालत है, विदेशी पूंजी निवेश इसी काम पर खर्च करना चाहते हो। आज जो जिले बने हैं, एक जिले का मुख्यालय बनने में ढाई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आपने कभी यह सोचा है कि इतना पैसा हम उस जिले के विकास के लिए दे दें। जनता को गलत बताया जाता है। जब वी.पी. सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो हम बांदा में गए थे। उस समय हम मुख्य मंत्री थे। वहां की जनता ने कहा कि हमें करवी जिला चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोलने जा रहे थे तो मैंने उन्हें धीरे से निवेदन किया कि आप बैठ जाइए। मैंने जनता से पूछा कि कितने लोग पानी चाहते हैं और कितने लोग जिले चाहते हैं, हाथ उठाइए। ९० फीसदी लोगों ने पानी के लिए हाथ उठाया और दस फीसदी लोगों ने जिले के लिए हाथ उठाया। मैंने उसी वक्त एक हजार हैंड पम्प दे दिए और दो करोड़ का अलग से पानी का इंतजाम कर दिया, जितने दस फीसदी जिला मांगने वाले थे वे धीरे-धीरे भाग गए और ९० फीसदी जनता ने स्वागत किया। अगर इस पैसे से राजधानी बनाएंगे, सचिवालय बनाएंगे, आई.ए.एस. और राज कर्मचारियों की फौज बढ़ाएंगे तो उससे सारा धन बर्बाद होगा। अगर उतना पैसा उत्तराखंड के विकास के लिए देंगे तो सारा क्षेत्र स्वर्ग बन जाएगा और पूरा हिन्दुस्तान वहां की तीर्थ यात्रा करने के लिए जा सकता है।…( व्यवधान)

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि ये सब राजनीतिक द्ृष्टि से है, पिछड़ेपन की द्ृष्टि से नहीं है। अगर पिछड़ेपन की द्ृष्टि से है तो गृह मंत्री जी जवाब दें कि किस की कितनी उपेक्षा की गई है। तिवारी जी बताएं कि किस की कितनी उपेक्षा की गई है। मायावती जी ने विकास के लिए क्या-क्या काम किया, हम भी यह बताना चाहते हैं कि हमने विकास के लिए क्या-क्या काम किया। सब ने विकास के लिए सोचा, और विकास भी बहुत हुआ है । केवल वोट ज्यादा मिल गए थे, इस वजह से यह हो रहा है। अगर आपको वोट नहीं मिले होते तो आप उत्तराखंड का विभाजन नहीं कर सकते थे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें अलग करके उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए और बाकी जो प्रस्ताव करेंगे उनका हम समर्थन करेंगे, वरना जो वर्तमान विधेयक है उसका हम विरोध करते हैं।

SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill and I support it wholeheartedly. In fact, according to me, the creation of Uttarakhand or Uttaranchal – whatever it may be – the creation of Chhattisgarh and Jharkhand have been long overdue. Today, I am very happy that this Session of Parliament is responding positively to the aspirations of the people of Uttarakhand, aspirations of the people of Chhattisgarh and aspirations of the people of Jharkhand. … (Interruptions) In fact, I beg to differ from hon. Member, Shri Basu Deb Acharia, who says that creation of more States will be dangerous to the unity and integrity of the country. In fact, it is the other way round. If the country today fails to respond to the aspirations of the people in different parts of the country on time, then, there is a danger.

Today, why are national parties declining? Today, why is there a mushroom growth of regional parties? It is because we have failed as far as the regional aspirations of the people are concerned. Today, why are people taking arms? Today, why is the country facing the problem of terrorism? It is because we have failed to respond to the aspirations of the people on time. … (Interruptions) You may differ, but this is my perception. Everybody has got his own perception. Today, why are people demanding more autonomy? It is because we have failed to respond to the aspirations of the people on time. According to me, responding to the aspirations of the people is very important. Today, why are there so many regional disparities? Because of the regional disparities across the country, today, you can yourselves see what is happening in this House. The composition of this House is a reflection of those regional disparities. From one-party Government, today, we have 24-party Government. Why is it so? Therefore, I for one am in support of creation of more States. I am for it. According to my humble and personal view, Uttar Pradesh needs to be further bifurcated. I am very clear about it. I extend my full support to Shri Ajit Singh who is spearheading a movement for a separate Western Uttar Pradesh State. I think, he is justified. I support him. … (Interruptions) I do not want to discuss everything here today. When a country like the United States of America, which is smaller than our country, can have 50 States…… (Interruptions)

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): Perhaps it is populationwise. But areawise, it is much larger.

SHRI PURNO A. SANGMA : I am talking about population. Our democracy is based on people. I am talking about the people of India. That is what democracy means. It is not land which is democracy.

Therefore, if United States of American can have 50 States, what is wrong in India having 30 States? Today, I think, we are going to have 28 now, with three more additions. Therefore, Mr. Chairman Sir, I fully support this Bill. I fully support the creation of the three States. I am grateful to the Government and to most political parties who had supported this Bill.

I know, why Shri Basudeb Acharia and my respected senior friend Shri Mulayam Singh are opposing it. They have some reservations. I think, there are some political considerations. We cannot even ignore that. They have some political considerations. But on principle, I do not want to speak much on this having supported it wholeheartedly, I do not have much to say.

I only want to suggest a few things. I fully support the amendment of Shri Jitendra Prasada that in this Bill, there should have been a clear provision for reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

SHRI JITENDRA PRASADA : Kumari Mayawati also raised this.

SHRI PURNO A. SANGMA : Yes, Kumari Mayawati also raised this. I think, my respected leader Shri N.D. Tiwari also raised this.

Out of five parliamentary seats, there is one seat reserved for the Scheduled Castes. I would plead with the Government that one more seat for the Parliament could be reserved for the Scheduled Tribes of Uttrakhand. This is one request that I would like to make. Out of 90 Assembly seats that would be created, as Shri Jitendra Prasada has already given an amendment -- of course, I would differ on number, he has asked for four, I would certainly ask for more -- I would suggest that it could be eight seats for Scheduled Tribes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : This is not wholehearted supported. It is 90 per cent.

SHRI PURNO A. SANGMA : No, with this modification, I fully support it.

Another point that I want to bring to the notice of the House is that though the ST population in the undivided UP was about 0.2 per cent and yet as far as access to Government service in UP was concerned, the Scheduled Tribes were given two per cent jobs. Two per cent jobs were reserved for them. Now that, their population percentage wise will be much higher, within Uttrakhand, I would request the hon. Home Minister, of course it is not in his jurisdiction but when the Government is formed there, to impress upon that Government, if it could be impressed, that some reservation with a higher percentage in the State service be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

I will not dispute the fact of Shri Mulayam Singh whether Uttrakhand will be economically viable or not. But that is a point which Shri Singh has raised. When you are talking about the unity and integrity of the country, when you are talking about strengthening our nationhood, I do not think, we can every time on all occasions go by economic considerations.

Why Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India decided to create seven States out of one in the North-East? Was it on economic considerations? No. It was a political consideration. She knew that the North-Eastern States would not be economically viable at that time and yet a decision was taken. We cannot go everywhere on economic considerations. What is important from the point of view of unity and integrity of the nation is the political consideration, the social consideration besides the economic considerations.

Uttrakhand is going to be a very rich State because it has got so many natural resources. I think, Gen. Khanduri has spoken very confidently about how it is going to be economically viable. I wish him all the best. But till it becomes economically viable, perhaps Uttrakhand could be considered to be included in the list of special category States at par with the North-Eastern States.

One more point I want to make for the protection of the tribals in the Uttrakhand area. I am suggesting this for the new Government which will come in.

For them I am suggesting firstly to create a separate district in the areas which are pre-dominantly dominated by the tribals, and then at a later stage, if these areas could be brought under the Sixth Schedule of the Constitution of India, then, I think, the economic progress and the social progress of the tribal people in Uttarakhand will grow very fast.

On behalf of my party and on behalf of myself, through you, Sir, I would like to convey my congratulations to the people of Uttarakhand, the people of Chhattisgarh, and the people of Jharkhand and wish them all the best, all success, progress and prosperity.

SHRI MANABENDRA SHAH (TEHRI GARHWAL): Mr. Chairman, Sir, I have had a very long stay and innings in Parliament and, therefore, I would like you to bear with me. In the past we could talk a little on the amendments but this time we are not allowed to explain our amendments. Therefore, I will take more time and I hope, you will bear with me.

In 1992, for the first time the voice of Uttarakhand was heard. I had a lot to do in that. I was the Convenor of a Committee, which looked into the future of the Hills. After the Ramnagar Sammelan, the Committee sat and I was instrumental in proposing that we should have a separate State known as Uttarakhand. My respected friend has said that we should have continued with the name of Uttarakhand. I would be very happy if it was continued with the name of Uttarakhand. I talked to Shri Advani some time back and asked, `Why do you not keep it as Uttarakhand?" He gave a very logical reason. He said, `Khand" means `Khand" and `Anchal" means `within". So, Uttarakhand gives a wrong meaning, and Uttaranchal gives a correct meaning." That is why, I did not persist with the word, `Uttarakhand". I hope, Shri Mulayam Singh will agree with me. Let it be as Uttaranchal and not as Uttarakhand.

It was the BJP which had included Uttaranchal in the Election Manifesto. Before that, nothing concrete came out. It was only after 1991, in the Election Manifesto of the BJP that Uttaranchal was projected as an issue which had to receive the consideration of the people of India. Subsequently, when we came to power, we had a Resolution passed unanimously in the Assembly and sent it to the Centre that Uttaranchal should be made. We were relieved that at least a party has now recognised it. I was more happy when Shri Mulayam Singh"s Government and Kumari Mayawati"s Government gave their support and said, `Yes, Uttaranchal should be made." We are grateful to all the then Chief Ministers of Uttar Pradesh, whether it is Shri Kalyan Singh or Shri Mulayam Singh or Kumari Mayawati, who supported us for Uttaranchal. I hope that their support will continue today.

Now, I come to the question of Udham Singh Nagar. Udham Singh Nagar is correctly included in Uttaranchal. You have to trace back the history. During the Kumaon Rajas, it was a part of the Kumaon Hills. It was a part of the Kumaon Hills during the British. It was a part of the Kumaon hills during the post Independence. There was no division between Udham Singh Nagar and Nainital district. If Kumari Mayawati had realised that this would be the repercussion of splitting Nainital into two districts, I think, she would not have split Nainital into two districts, and probably she would have kept it as Nainital district.

If that had been there, the question of Udham Nagar becoming Udham would not have taken place, but it has taken place. But we should realise that the Sikhs of that area were not shouting. How did the voice come from? Where did the voice come? Did it come from Udham Nagar? Or did it come from remote control from Amritsar and Chandigarh? If the Government of Uttar Pradesh or the Government of any country or any State is going to be remote-controlled by somewhere else, that means, there is an ulterior motive when they say that Udham Nagar should be separated from the rest of Uttar Pradesh. Therefore, what I am trying to say is that remote directions cannot rule the Central Government. We cannot allow a remote controlled rule anywhere. The Central Government cannot allow this convention or precedent. Therefore, I hold that the Government has done a correct thing of disregarding the remote control in saying that Udham Nagar will be part of Uttaranchal.

I am grateful to the Home Minister that he has stood by it and he has not allowed to disintegrate our Uttaranchal.

I would like to remind them about Haridwar. What is Haridwar? Everybody has been saying of Haridwar. I would like to trace back the history. Haridwar, Dehradun, part of Sahranpur, everything was the kingdom of the Tehri Garhwal rulers. It is only after the Gurkha war when we took the help of the British to throw out the Gurkhas from the Garhwal region, we had to partition it as a price for their help. In partitioning of the Garhwal kingdom, Haridwar went into the British regime. If there had been no partition, Haridwar would have continued to be part of the Garhwal region.

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समति का यह निर्णय है कि इस विधेयक पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय दिया गया है। यदि सदन की सहमति हो तो इसका समय बिल के पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : सहमति है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिये। आपके दल के और भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

SHRI MANABENDRA SHAH : I have just started. Please bear with me. I would like to remind my friends sitting here the history of the hills of UP. I would like to remind them of Guru Ram Roy. Today, they all know him. In Tehri, we, the Hindus, gave Sikhs what? We gave Jagir in Khurbura; we gave Jagir in Shramshakti; and we gave them Jagir Raj. Then there were Gurdwaras. We gave them land in Dhamwala, Dhartawala, Miawala and Panditwadi for Gurdwaras. This is our tradition. This is the tradition of our hills. Why are they afraid of us? Why are they afraid of us, who maintained and respected them for so many years? We have respected and maintained your Hemkunt built in the memory of Guru Gobind Singh. They are all in the hills. Why are they afraid that the hill folks will not be friendly as they have been traditionally. Why will they not be now? That is something which we cannot understand.

Politically they have been quiet. Politically, Udham Nagar people and the Sardars have been quiet. They have not done any thing. It is the remote control that created the problem. For God’s sake, forget the remote control. We have been living together. दरार पैदा मत कीजिए, हम साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। इतिहास में भी साथ थे, आज भी साथ हैं। मेरा उन लोगों से यही अनुरोध है।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए। मानवेन्द्र शाह जी, अब तो आपके सारे प्वाइंट्स आ गये हैं।

श्री मानवेन्द्र शाह : माफ कीजिए, यह हमारा उत्तराखंड है, हम अपने भविष्य की बात कर रहे हैं। यदि आप हमें बोलने नहीं देना चाहते हैं ...

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, आपके दल के और माननीय सदस्य इस पर बोलने वाले हैं। अब आप एक मिनट में कंक्लूड कीजिए।

श्री मानवेन्द्र शाह : मुझे इस बात की बहुत खुशी है।

I am very happy that in this Bill, they have not kept the criteria of population. They have kept it only for administrative, geographical and terrestrial considerations.

18.00 hrs. I am very happy that the Government has seen that population should not guide whatever decision they take on this issue. Population has never worked on such issues. Ours is a vast area, vast hilly area and population will never be able to do anything and I hope that the Minister of Home affairs will kindly bear this in mind and in any decision that they take, financial or otherwise, it should be on the basis of region but not on the basis of population. This is one issue which he should always keep in mind as he had always done.

But there is one thing which is making me little suspicious. The question is weighing on my mind . What is the intention of creating Uttaranchal? What is the intention? Do they want to cripple us? Do they want to cripple us so that, as Shri Mulayam Singh Yadav said, भविष्य क्या होगा? अगर हमें सब चीजें नहीं मिलती है Let alone financial status or autonomy, even for subjects like corporations, electricity and water they have not been giving the autonomy that Uttaranchal should have been given. That autonomy has been denied to us. And if we do not have autonomy for corporations and other things, then I do not know how this Uttaranchal will be realised. We have to be always at the mercy of somebody else We had to go to U.P. asking for money. Why should we do so? We wanted to give something to the country, to the people, to our region and to ourselves.

हम हाथ फैलाकर नहीं जाना चाहते हैं। हम कुछ देना चाहते हैं। अगर ये सब रिस्टि्रक्शन्स रहेंगी तो We have to continue to be begging ever either the Centre or U.P. for ourselves. Therefore, I would like the Home Minister to bear this in mind and take strong steps to see that our autonomy which is the demand of all our subjects is met, maintained and protected. This is one issue which I would like to mention.

I take one another issue. One main reason why we have been asking for Uttaranchal is employment. We are hoping that Uttaranchal becomes a separate State and there will be a chance for the hilly region to get employment. Therefore, I would like the Minister of Home affairs to have a hill cadre. … (Interruptions)

I cannot stop here. A hill cadre should be there because the IAS officers are all right. But the State services get only on a seconded basis, not on a permanent basis.

The last issue which is very important is the representation in the Assembly and Parliament. I would like to mention the ratio. The ratio between ourselves and Himachal should be the same. If the ratio of MPs and MLAs is followed like Himachal , then we should get 85 MLAs The ratio of 1:17 will be of Himachal and 1:17 will also be the ratio for Uttaranchal. Ratio proposed is much below what should be the ratio between Himachal and Uttarannchal. For that purpose, my request is that 85 MLAs should be accepted by the Minister of Home Affairs. … (Interruptions)

I have many points.

श्री मनोज सिन्हा (गाज़ीपुर) : सभापति महोदय, इनको समाप्त तो करने दीजिए।

सभापति महोदय : ठीक है, अंतिम बात कहकर समाप्त करें।

… (Interruptions)

SHRI MANABENDRA SHAH : I conclude with only one request to the House - please do not say `no’ to us. Ours is not a demand on language and race. … (Interruptions)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, जो आपत्तिजनक बात है,. वह रिकार्ड में नहीं लिखी गयी है। आप क्यों उसको रिकार्ड पर लाना चाहते हैं? …( व्यवधान)

SHRI MANABENDRA SHAH : I am concluding. If you see the geography of the whole of Himalayan ranges, right from Jammu and Kashmir to Manipur, all are States or kingdoms except the Uttaranchal of Uttar Pradesh. This is the only missing link in the whole of Himalayas. Therefore, our demand is not for anything else. We want the same pattern as has been in Himalayas so that that missing link is completed. That is my request. I think, the whole House will support this Bill.

Sir, with these few words, I conclude.

 

श्री अजित सिंह (बागपत) : माननीय सभापति जी, आज मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी एकजुटता से, बड़ी द्ृढ़ता से, बड़े धैर्य से, बड़े प्रजातांत्रिक तरीके से एक आंदोलन खड़ा किया और उसका नतीजा आप यहां देख रहे है कि आज उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पेश किया है। मैं आडवाणी जी और उनकी पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उन सब राजनीतिक दलों को जिन्होंने कमोबेशी कुछ आपस में विरोधाभास होने के बावजूद इसका समर्थन किया। इस आंदोलन में और आंदोलनों से फर्क रहा है। राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग जरूर किया है लेकिन इस तरह का जन आंदोलन कम से कम अलग राज्य बनाने के मामले में आज तक खड़ा नहीं हुआ होगा। बहुत यातनायें उत्तराखंड के लोगों ने सही। उत्तराखंड के इलाके में कई बार गोली चलाई गयी। जैसा जितेन्द्र प्रसाद जी ने कहा कि ३२ लोग शहीद हुए मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर जहां उत्तराखंड के लोग दिल्ली आकर अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते थे। वहां गोली चलाई गई और उनको रोकने की कोशिश की गई। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ।…( व्यवधान) आप सुप्रीम कोर्ट की बात जाने दीजिए। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वहां गोली नहीं चली थी। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : बलात्कार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया था।

श्री अजित सिंह : मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कहा कि वहां गोली चली थी।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री अजित सिंह : मैं उत्तराखंड की जनता को सिर्फ बधाई देना चाहता हूं कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से और सरकार के जुल्मों के बावजूद उन्होंने अपना आंदोलन चलाया और आज वे सफलता के कगार पर खड़े हुए हैं। लेकिन उसमें आज एक-दो मसलों पर मतभेद है। एक हरिद्वार के मसले पर मतभेद है। उत्तराखंड के लोगों ने कभी भी पूरे हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग नहीं की थी बल्कि कुछ इलाकों को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की थी। इसलिए कोई कारण नहीं है कि आज पूरे हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया। इसी तरह ऊधम सिंह नगर है। जब मुलायम सिंह जी प्रस्ताव लाये थे तब ऊधम सिंह नगर एक अलग जिला नहीं था, वह नैनीताल जिले का हिस्सा था और पूरे जिले को उत्तराखंड में शामिल कर लिया गया था। इसलिए ऊधम सिंह नगर भी उत्तराखंड के अंदर शामिल किया गया था। असल में आप देखें तो उत्तराखंड जिले का निर्माण किसी मापदंड के आधार पर नहीं हो रहा है। सरकार ने कोई मापदंड नहीं बनाया है, लेकिन एक सबसे बड़ा मापदंड प्रजातंत्र में जनता की आकांक्षा होती है और उत्तराखंड जनता की आकांक्षा थी इसलिए उत्तराखंड बन रहा है। लेकिन अगर मापदंड सिर्फ जनता की आकांक्षा थी तो ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार की जनता की भी इच्छा जानने की कोशिश इस सरकार को करनी चाहिए। अभी जार्ज साहब की एक कमेटी बनी। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, मुझे नहीं मालूम लेकिन एक लीपापोती जार्ज साहब वहां कर आये हैं।

जार्ज साहब ने यह जरूर कहा कि हमने रिकमैंड किया है कि ऊधमसिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाए। लेकिन उन्होंने यह रिकमैंडेशन किस आधार पर की, यह नहीं बताया। आर्थिक आधार पर, की है, अपनी पर्सनल इच्छा के आधार पर की है, श्री राम प्रकाश गुप्त, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, उनकी बात मान ली गई है। जनता की जो सर्वे करनी की बात थी, जो आकांक्षा की बात थी, यह कमेटी एक दिन के लिए ऊधमसिंह नगर में जाए और जनता की इच्छा को मालूम कर ले यह संभव नहीं है। इसलिए जार्ज फर्नान्डीज कमेटी की रिपोर्ट एक शैम थी, इसका कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जनता की राय मालूम करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं आडवाणी जी से कहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें। उत्तराखंड जनता की आकांक्षाओं की वजह से बन रहा है, किसी मापदंड की वजह से नहीं बन रहा है। जैसा श्री मुलायम सिंह ने कहा, यह बात गलत है कि उनके साथ कोई अन्याय होता रहा है। विकास के लिए सबसे ज्यादा पैसा उत्तराखंड को दिया जाता रहा है, बजट में सबसे ज्यादा हिस्सा उत्तराखंड का रहा है लेकिन जिस आधार पर उत्तराखंड बन रहा है, उसी आधार पर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की जनता की इच्छा मालूम करने की जरूरत है तभी उनको उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए।

जैसा मैंने कहा, इस सरकार ने उत्तराखंड बनाने के लिए कोई मापदंड नहीं रखा। इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, इसका नाम उत्तराखंड निर्माण विधेयक होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का इसके पीछे कोई विचार नहीं है। उत्तर प्रदेश आज १७ करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। आबादी के हिसाब से दुनिया में छटा देश है। इतनी बड़ी प्रशासकीय इकाई दुनिया में कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में ८३ जिले हैं। अगर मुख्य मंत्री पांच साल रह जाएं तो ८३ जिलों में नहीं जा सकते। ८३ जिलों के डी.एम., एस.एस.पी. के नाम नहीं जान सकता। प्रजातंत्र के स्तम्भ - सचिवालय, हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ ऐजूकेशन, बोर्ड ऑफ रिवैन्यू, पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश की जनता को प्रजातंत्र के इन स्तम्भों में अपनी बात सुनाने के लिए ६००-६०० किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता और उनके शासकों में दूरी कम हो, शासक जनता को ईजीली ऐक्सैसीबल हो। लेकिन इतने बड़े राज्य में यह संभव नहीं है।

मैं सिर्फ पश्चिमी यू.पी. का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हरियाणा और पश्चिमी यू.पी. के बीच जो नदी बहती है, वह हर बार थोड़ा सा बदल जाती है और किसानों में झगड़ा होता है कि यह जमीन उत्तर प्रदेश में है या हरियाणा में है। मैं पर्सनल नॉलेज के आधार पर जानता हूं कि हरियाणा का किसान एक घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाता है, अपने मुख्य मंत्री से मिल लेता है और एस.पी. को फोन करवा देता है। यहां का आदमी अगर ४०० किलोमीटर भी जाएगा तो एक दिन में पहुंचेगा। वहां ९३ मंत्रियों की फौज है लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रजातंत्र का जो मतलब है कि जनता अपने शासकों को आराम से मिल सके, अपनी बात सुना सके, वह इतने बड़े प्रदेश में संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश विभाजन की मांग कोई नई मांग नहीं है। पुनर्गठन आयोग जो बना था, उसमें पन्निकर साहब ने यह आवाज उठाई थी। उन्होंने जो कहा, मैं कोट करूंगा ---

" उत्तर प्रदेश के निवासियों के हित को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रदेश के बंटवारे से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। वस्तुत: प्रदेश के निवासियों का यह फायदा होगा कि उन्हें मौजूदा, अत्यधिक बड़े आकार वाले, अनियंत्रित प्रशासन से छुटकारा मिल जाएगा और परिणामस्वरूप उन्हें कुशल प्रशासन प्राप्त हो पाएगा।"

श्री पन्निकर की इस राय के बाद उस समय डा. अम्बेडकर ने श्री पन्निकर की राय का समर्थन करते हुए कहा था कि बड़े हिन्दी भाषी राज्यों को तोड़कर संघीय केन्द्र में संतुलन स्थापित किया जाए। उनका समाधान था कि उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों में, बिहार और मध्य प्रदेश को दो-दो राज्यों में बांटा जाए। श्री मधु लिमये ने अपनी किताब में लिखा है कि अम्बेडकर की योजना को बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनेता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर बड़े राज्यों की वजह से उनके हाथ में जो राजनैतिक शक्ति आई थी, उसे वे कैसे छोड़ सकते थे। नेहरू जी इसके समर्थक थे कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। श्री जयप्रकाश नारायण इसके समर्थक थे कि छोटे राज्य बनने चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में ही प्रस्ताव नहीं रखा था, जब वे प्रधान मंत्री थे तो इसकी पूरी योजना बन चुकी थी और अगर वह सरकार थोड़े दिन और चलती तो सन् १९७८-७९ में यह काम हो जाता।

यह कोई नई मांग नहीं है, यह बहुत पुरानी मांग है। यह सवाल अब उठाया जा रहा है कि अगर छोटे राज्य बनाये जाएंगे तो देश टूट जायेगा। बंगाल प्रेसीडेंसी से बिहार और उड़ीसा राज्य अलग बने, मद्रास प्रेसीडेंसी से आन्ध्रा प्रदेश अलग बना, महाराष्ट्र से गुजरात अलग बना, पंजाब को विभाजित करके हिमाचल प्रदेश और हरियाणा बनाये गये, क्या उससे देश टूट गया। यह एक प्रक्रिया है, इसको आप रोक नहीं सकते। जिस समय जैसी मांग होगी, उस समय उसके हिसाब से आपको प्रदेशों को बनाना पड़ेगा, लेकिन एक हौवा खड़ा करने की राजनैतिक दल कोशिश करते हैं। मैं पांडियन साहब को याद दिलाना चाहूंगा कि जब तमिलनाडू में रीजनल पार्टीज का उदय होने लगा तो बड़ी पोलटिकल पार्टीज ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हिन्दुस्तान टूट जायेगा, अगर रीजनल पार्टीज सत्ता में आ गईं। आज हिन्दुस्तान में ज्यादातर राज्यों में रीजनल पार्टीज सत्ता में आई हुई हैं तो क्या उससे देश टूट गया है। आज पंजाब में अकाली दल की सरकार है, आन्ध्रा प्रदेश में तेलगूदेशम की, बिहार में आर.जे.डी. की और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी एक बड़ी ताकत हैं। इसलिए जो एक हौवा खड़ा किया जाता है कि देश टूट जायेगा, अगर छोटे राज्य बन जाएंगे तो यह सिर्फ इसलिए है कि जब आपके पास कोई तर्क किसी मांग के विरोध में नहीं होता है तो इस तरह के हौवे उठाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको एक चीज और कोट करना चाहूंगा कि १९९६ के लोक सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसके पृष्ठ नौ पर बिन्दु नम्बर २० में लिखा हुआ है, छोटे राज्य-पार्टी पुनर्गठन आयोग का गठन करेगी और उसकी सिफारिशों के आधार पर नये राज्यों के गठन पर विचार किया जायेगा। मैं सपा से भी कहना चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें।…( व्यवधान) यही मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैं आडवाणी जी से कहूंगा कि जब आप छोटे राज्य बना रहे हैं तो कोई मापदंड बनाइये। इसके लिए मेरे ख्याल से चार मापदंड होने चाहिए, एडमनिस्ट्रेटिव कन्वीनिएंस, समिलैरिटी इन डवलपमेंटल नीड्स, इकोनोमिक वायबलिटी, कल्चरल लैंग्वेज, एफीनिटीज, ये चार मापदंड लेकर अगर आप राज्य बनाएंगे तो यह जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़ी मांगें उठने लगेंगी, देश टूट जायेगा, यह आशंका आपकी खत्म हो जायेगी। यही नहीं, योजना आयोग ने सन १९६२ में यह तयकिया था कि विकास के लिए उत्तर प्रदेश को पांच हिस्सों में बांट देना चाहिए। अगर आप विकास के लिए उत्तर प्रदेश को पांच हिस्सों में बांटना चाहते हैं तो क्या कारण है कि आप अलग राज्य नहीं बना सकते और मेरा दावा है कि अगर बुन्देलखंड अलग राज्य होता तो वहां जो पानी की समस्या है, योजना आयोग उसके लिए अलग से पैसा देता और बुन्देलखंड की समस्या का समाधान उससे हो सकता था, लेकिन इतने बड़े राज्य में बुन्देलखंड को कोई पूछने वाला नहीं है। वहां से सिर्फ २३ या २४ एम.एल.एज़. आते हैं, इसलिए चाहे कितना ही पैसा योजना आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए जाता रहा हो, बुन्देलखंड की पानी की समस्या के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई गई। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग या हरित प्रदेश की ही नहीं है, यह मांग पूवांचल से भी उठ रही है, यह मांग बुन्देलखंड से भी बहुत पहले से उठ रही है, इसलिए आप कुछ मापदंड बनाकर व्यवस्थित ढंग से छोटे राज्य बनाइये, यह मैं सरकार से कहना चाहूंगा।…( व्यवधान) कल्पनाथ राय जी ने यह मांग उठाई थी, शतरूद्ध प्रकाश प्रभुनारायण सिंह जी ने यह मांग उठाई है, गोरखपुर के जो सपा पार्टी के राज्यपाल थे, उन्होंने यह मांग उठाई है, देवरिया के सलेमपुर के एम.पी. ने यह मांग उठाई है, रामधारी शास्त्री जी ने यह मांग उठाई है। ये सब पूरब के पुराने और प्रतिष्ठित नेता हैं, इसलिए यह कहना कि यह मांग नहीं उठी है, आपकी यह बात गलत है। यह मांग उठी है।

कुंवर अखिलेश सिंह : वहां की जनता ने यह मांग नहीं उठाई है।

श्री अजित सिंह : वहां की जनता का ठेका आपने ही ले रखा है तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि यह मांग वहां उठी है। एक तरफ तो आप अभी कह रहे हैं कि आप भी इस पक्ष में हैं कि छोटे राज्य बनाये जायें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पूवार्ंचल नहीं बनना चाहिए। यह गलत बात है। लेकिन आप कुछ मापदंड बनाइये और उसके आधार पर राज्य बनाइये। उत्तराखंड में डवलपमेंट की नीड है, वहां पर हार्टीकल्चर को आप डवलप कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि का जितना विकास हो सकता था, हो चुका है। अब वहां इंडस्टि्रयलाइजेशन की जरूरत है।

पूर्व में अभी कृषि के विकास का बहुत स्कोप है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या, मिनरल्स की समस्या वहां की समस्या से अलग है। इसलिए विकास के मापदंड से, प्रशासनिक सुविधा के मापदंड से, इकॉनोमिक वायबलिटी के आधार पर छोटे राज्य बनें तो हम उसका स्वागत करेंगे। मेरा तो कहना है कि आज इसकी जरूरत है। प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश में, जब एक आदमी को ६०० किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और हाई कोर्ट में दूसरी तारीख लग जाती है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में हाई कोर्ट की दो या तीन बैंच हैं, मध्य प्रदेश में भी तीन बैंच हैं और अभी कर्नाटक सरकार ने दूसरी बैंच के लिए मान लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास ही सिर्फ लखनऊ में दूसरी बैंच है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील २० वर्षो से शनिवार की हड़ताल पर हैं कि एक अलग हाई कोर्ट वहां बनना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार मानने को तैयार नहीं है।

जहां मैं उत्तराखंड का समर्थन करता हूं, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की जनता की राय इसमें मालूम कर ली जाए और व्यवस्थित ढंग से उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का बंटवारा किया जाए। इसमें कोई खराबी नहीं है कि विदर्भ और आंध्रा प्रदेश में तेलंगाना की बात भी सुनने को मिले। मैं तो आडवाणी जी से कहना चाहूंगा कि तेलंगाना के अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास में लें तो एकमत से वे तेलंगाना राज्य के पक्ष में बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद तेलंगाना के हैं, वे मुझ से कई बार मिल चुके हैं, गोष्ठियों में भाग ले चुके हैं, कोई विरोधाभास छोटे राज्यों के लिए नहीं है। कुछ राजनीतिक कारण लोगों के हो सकते हैं। लेकिऩ सरकार इस आधार पर कोई कदम नहीं उठाए कि मांग उठेगी, बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी तो फिर उस सरकार की जरूरत ही क्या है।

आज जो देश की स्थिति है, खाली राज्य पुनर्गठन ही नहीं, और भी बहुत से सवाल हैं, जहां सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, उठाने पड़ेंगे, वरना आगे समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि हरित प्रदेश के लोग उस तरह का आंदोलन चलाने को मजबूर हो जाएं, जिस तरह का झारखंड में चला या उत्तराखंड में चला। जहां लोगों को गोली खानी पड़ी। पहले जनता की आकांक्षाओं को समझें और व्यवस्थित ढंग से बंटवारा करने की बात करें। जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा कि वे भी इसके विरोध में नहीं हैं, यह भी बहाना आप नहीं बना सकते कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख विपक्षी दल इसके विरोध में है।

SHRI CHANDRA VIJAY SINGH (MORADABAD): Mr. Chairman Sir, I would like to make clear the position of my party, the Loktantrik Congress. On the one hand, we welcome the creation of Uttarakhand and we see it as the culmination of a long struggle of the people of Uttarakhand. We do hope that the future holds bright for the State of Uttarakhand. On the other hand, we have our reservation about the inclusion of the areas of Haridwar other than the Kumbh areas in the proposed State of Uttarakhand. We do hope that the Government, in a statesmanlike move, will kindly have a look at it and see that the aspirations of the people of the areas which are away from the Kumbh areas of Haridwar are also fulfilled. That apart, we welcome the coming into being of the State of Uttarakhand. We wish it every prosperity and we do hope that the Government will reconsider its move on these areas, apart from the Kumbh areas of Haridwar.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, I rise to support the Bill. In its Statement of Objects and Reasons, it has been stated :

"In his Address delivered to Parliament on the 25th day of October, 1999, the President stated that necessary action would soon be initiated for the creation of a new State of Uttaranchal. …… "

Its third point states:

"The proposed reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh will meet the democratic aspirations of the people of Uttaranchal."

Sir, this proposed State of Uttaranchal is consisting of 13 districts out of which the people of Udham Singh Nagar and Haridwar districts are opposing their induction.

What is causing us the pain is that the leaders in our Party office are receiving memoranda from Udham Singh Nagar because a huge number of Bengali people are residing in Udham Singh Nagar. Most of them have their own land and resources, and from the beginning, they are opposing this inclusion.

Even today, Sir, a very sensitive news item has been published that the residents of Udham Singh Nagar are threatening to begin armed struggle. What I find in the newspaper cutting is that a large section of the local residents comprising Punjabis and Bengalis, and those from the eastern and western U.P. have openly threatened to take up arms, if their wishes were not honoured by the Centre. They have gone to the extent that a violent struggle is the only answer, if Udham Singh Nagar residents were pushed to the wall. Is the Central Government aware of these developments, and whether it is actually happening over there? It has even been reported that slogans were written on wall posters saying, दिल्ली दूर है और पीकिंग नजदीक है? I do not know the exact position because it is not possible for us to know the details as to what is happening in Udham Singh Nagar and what are the sentiments of the people of Udham Singh Nagar.

A few days back, the Chief Minister of Punjab, Shri Parkash Singh Badal, invited our Leader, Kumari Mamata Banerjee, whom I have accompanied, and they had a long discussion. The Chief Minister of Punjab said very categorically and emphatically that we should take up this issue with the Central Government, with the Home Ministry, particularly with you, and to see that Udham Singh Nagar was excluded from becoming a part of Uttaranchal. I believe, the Central Government would take all appropriate steps in this regard. If we have something to do in this regard, we are prepared to do it.

A large number of Bengali-speaking people are coming in groups and meeting us everyday. What they are saying is that they have nothing in common with the hill people. They are afraid because they are apprehending ugly provocations which they might have to face from them. What we are apprehending is that after the formation of this new State of Uttaranchal, which more or less we are in favour of, from its very beginning, it should not be a State where we will face violent activities, and thus become a headache to the Central Government. We have our bitter experience when Punjab was burning, when the activities of the extremists were very much there in Punjab.

So, at the very outset, you should assure the House that such things would not happen. The Central Government should remain alert because we are apprehending trouble from the very beginning and, that is why, we are expressing our views. But we still believe that a State like Uttar Pradesh should be divided in the interest of the people, and we pray for their prosperity. Let Uttaranchal emerge as a State which might bring prosperity in the future.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, उत्तराखंड…( व्यवधान) उत्तराखंड में यह हाल है तो झारखंड में क्या हाल होगा?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रैस करिए। आप अपनी बात कहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के नाम पर श्री अजित सिंह खिलाफ में गये हैं। हम प्रारम्भ से सवाल उठा रहे थे तो लोगों को लगता था कि हम छोटे राज्य के विरोधी हैं। छोटे राज्य के होने से जो लोग प्रसन्न हो रहे थे, वे लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से बड़े नाराज होते थे।

ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूं और मैं जानता हूं। ब्लाक बना देने से लोग खुश हो जाते हैं, जिला बना देने से लोग खुश हो जाते हैं, राज्य बना देने से वहां के लोग कैसे खुश नहीं होंगे। छोटे-छोटे राज्य बनें, छोटे-छोटे जिले बनें, छोटे प्रखण्ड बनें, यही मैं देख रहा हूं …( व्यवधान) शिवहर बनता तो खुशी होती। ऐसा नहीं है, शिवहर जिला बनाने वाले हार गए। इसलिए पंचायत भी बनें, प्रखन्ड भी बनें, जिला भी बनें, राज्य भी बनें, कमिश्नरी भी बनें, नीति-सम्मत बनें, समयक विचार उपरान्त बनें, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के अन्धेपन के चलते कोई राज्य या पंचायत नही बननी चाहिए, यह मेरा द्ृढ़ मत है। सुन्दरलाल तिवारी जी सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने सपोर्ट कर दिया। मैं देख रहा हूं, एनडीए सरकार की गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही हैं, लगता है कि एक्सीडेंट होने वाला है। आप मुझे एक भी इम्पोर्टेंट विधेयक बताइए, जो आपने स्टैंडिंग कमेटी में विचार के लिए भेजा हो, जब से स्टेंडिंग कमेटी बनी हैं। श्यामा चरण शुक्ल जी कह रहे हैं कि हमारा बिजली बोर्ड छूट गया, महाले जी कह रहे हैं कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ में छूट गया। इन्हीं सब चीजों पर स्टेंडिग कमेटी में गहराई से विचार होता। लेकिन लगता है कि इस सरकार की गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही है। विपक्षी दल और सरकार दोनों मिल गए हैं और सोचते हैं कि वोट में इनको फायदा होगा। ये गलत काम के लिए एक हो गए हैं और देश में खतरनाक स्थिति हो सकती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल जाए, इससे बड़ा भारी खतरा हो सकता है। खतरा होने वाला है, ऐसा हमको लगता है। …( व्यवधान) अब विन्धय प्रदेश की मांग आपने सुनी है। अजित सिंह जी ने उत्तराखण्ड को धन्यवाद दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं और आन्दोलन शुरू करेंगे। पूवार्ंचल की मांग पर बड़े-बड़े नेता भाषण दे रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में आन्दोलन चलेगा, तेलंगाना के लिए तो आन्दोलन भी चला था। अब मिथीलांचल के लिए जगन्नाथ मिश्र जी का भाषण आया है। गरम आन्दोलन वाले तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। मुरकट्टा होगा, तब उनकी बात मानी जाएगी। पीसमील में पिक एंड चूज राजनीतिक कारणों से पुनर्गठन हो रहा है, इसके हम खिलाफ है। अगर आपमें ताकत है, तो आप इस बात को काट कर बतायें। नए राज्यों के गठन से आप उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छह जिलों को छत्तीसगढ़ में जोड़ने के लिए संसद सदस्यों ने मांग रखी, लेकिन नहीं रख रहे हैं। इसी प्रकार उधमसिंह नगर और हरिद्वार के लिए जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, कहते हैं कि जबरन रखेंगे। जार्ज फर्नान्डीज नेता है, कहते हैं कि बड़े भारी नेता है, लेकिन पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी, दो बरस हो गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट का पता नहीं है कि कहां है। हमें क्या पता कि वह कौन सी कमेटी थी या फर्जी कमेटी थी।

यह पार्टी की कमेटी थी या प्रधान मंत्री की कमेटी थी या एनडीए के लीडर की कमेटी थी, हम नहीं जानते हैं। जब अखबार में देखा कि जार्ज फर्नान्डीज की कमेटी बनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य मंत्री सदस्य हैं।…( व्यवधान) दो मुख्य मंत्री और एक जार्ज फर्नान्डीज की तरह का केबिनेट मंत्री, जिस कमेटी के सदस्य हों, उस कमेटी का इस तरह हाल हो। …( व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं- सो कॉल्ड कमेटी। आप उत्तरांचल राज्य बना रहे हो।…( व्यवधान)

महोदय, उत्तराखंड प्रदेश का क्या आंदोलन है, मैं बताना चाहता हूं। २७ वर्षों तक उत्तराखंड के लोग प्रदेश में मुख्य मंत्री रहे। जब वहां उत्तराखंड का व्यक्ति मुख्य मंत्री रहेगा तो क्या वह प्रदेश बांटना चाहेगा। इसलिए जो लोग वहां २७ वर्षों तक मुख्य मंत्री रहे हैं उन लोगों से जान छूट जाए, हम लोग छोटा प्रदेश बना लें। १७ करोड़ की आबादी में ७०-७५ लाख को अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बड़ा भारी विकास कर दिया। अपने आप अपनी पीठ ठोंक रहे हैं कि हमने बड़ी भारी तरक्की कर दी। संगमा साहब, कांस्टीटयूशन रिव्यू कमेटी की मोनिटरिंग कर रहे हैं। वह चले गए हैं। वह अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। अमेरिका युनाइटेड स्टेट है, हमारे इंडिया में भी एक युनाइटेड स्टेट है। पांच हिन्दुस्तान रकबा के हिसाब से मिलेगा तब एक अमेरिका बनेगा और आबादी के हिसाब से साढ़े तीन अमेरिका जुटेगा तब एक हिन्दुस्तान बनेगा। हिसाब मालूम नहीं है, दुनिया की २.४ प्रतिशत जमीन हिन्दुस्तान की है और आबादी १६ प्रतिशत है। आप अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। अमेरिका में एक बड़ा स्टेट है, अगर उससे इसकी तुलना की जाए, उसी हिसाब से यहां पर एक करोड़ की आबादी पर अगर राज्य बना दिया जाएगा तो हर जगह चीफ मनिस्टर हो जाएगा और उसके ज्यादा कमिश्नर तथा ज्यादा मंत्री हो जाएगे। इस तरह देश नहीं चला करता।

महोदय, हम लोगों ने कल भी आडवाणी जी को कहा था। हम लोग पिछली सीट पर बैठे हैं, हैंडल आपके हाथ में है। हम कहेंगे बाईं तरफ चट्टान है, ड्राइवर सावधानी से चलो, दाहिने खाई है, सावधानी से चलो। अगर खाई में चलोगे तो वहां से धूल उठेगी और एक्सीडेंट होगा। हम कितना ठीक कर सकते हैं, कितना हैंडल दुरूस्त करवा सकते हैं। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं।…( व्यवधान)

महोदय, यह राज्यों वाला पुनर्गठन का मामला है। प्रधानमंत्री जी बार-बार सभा में और बाहर भी कहते हैं कि कंसेंसस से राज चलाऊंगा, आप पहले अपनी पार्टी में सहमति बनाइए। ये लोग अपनी पार्टी में सहमति नहीं बना पाते और कहते हैं कि हम आम सहमति से राज चलाएंगे। इसमें लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं, क्या पार्टी चल रही है। क्या पार्टी की डेमोक्रेसी है, कोई इंसाफ नहीं है। यह सर्वोच्च सदन है, यहां जनता के हक में वाजिब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कल श्रीमती हेमा गोमांग का संशोधन था और उधर से सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे तथा मिले भी थे।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका सारा समय इसी में चला जाएगा, आप प्वाइंट पर नहीं आ रहे हैं।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आपका समय रैफरेंस देने में ही चला जायेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, उत्तराखंड विधेयक पर कहा गया कि पहाड़ों में बहुत गरीबी है और यह भी कहा गया कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो वहां से संजीवनी बूटी लाई गयी थी तथा वहां ब्राहमणी बूटी है जिससे स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यह विधेयक अर्थशास्त्र के अनुकूल नहीं है। जरा बताएं कि ऐसी कौनसी जड़ी बूटी है जिसके पीने से नौकरी मिल जायेगी। उत्तराखंड रखने के पीछे उनका कहना है कि वहां अनाज नहीं है…( व्यवधान) हम भूखे मर जायेंगे।

सभापति महोदय : आपने तो डॉक्ट्रेट मैथमैटिक्स में किया है, इसलिए मैथमैटिकली जल्दी समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अमैंडमेंट हमने उसमें दिया है।…( व्यवधान) मैथमैटिक्स में किया है तभी तो इतनी सच्ची बात बताते हैं। मैथमैटिक्स में दो और दो चार ही होते हैं लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है, या तो ज्यादा होता है या कम होता है, चार नहीं होता है। एक बार लोहिया जी आइंस्टाइन से मिलने गये। आइंस्टाइन ने कहा कि राजनीतिज्ञ झूठे होते हैं। डॉ. लोहिया सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन साहब, इस शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक आप और राजनीतिज्ञ महात्मा गांधी जी हुए हैं। महात्मा गांधी ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन आपने दुनिया के विनाश के लिए एटम-बम का फार्मूला दिया। वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ में यही फर्क है। डॉ. लोहिया ने कहा कि राजनीति के मायने हैं बुराई से लड़ना और धर्म का मतलब है अच्छा करना।…( व्यवधान) जिस जिले में राजेन्द्र बाबू ने अपना जीवन बिताया, वहां लोगों को सौ तक गिनती नहीं आती थी। …( व्यवधान) चम्पारण के बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है। इसलिए सभापति महोदय, हमारा द्ृढ़ मत है और हमारी सरकार से भी यह प्रार्थना है कि सरकार देश को आंदोलन के गर्त में न झोंके तथा उग्रवाद को आमंत्रण न दे। सरकार जन-भावनाओं के मुताबिक काम करे। लोगों की जन-आकांक्षा है कि आप इन ६ जिलों को मध्य प्रदेश में जोड़ दें।…( व्यवधान) आप बताएं कि आप उत्तराखंड की राजधानी कहां बनाएंगे। …( व्यवधान)

क्या आप जनगणना और जनता की राय लेने के लिए तैयार हैं।

जब से उत्तराखंड की चर्चा हुई है तब से ३४ सिखों की हत्या हुई है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं। …( व्यवधान)

इस तरह से उग्रवाद को न्यौता दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी : यह बात ठीक नहीं है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था।...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप जानते हैं कि सिख बहादुर कौम है। आप उनकी आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे लेकर आन्दोलन भी हो सकता है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सरकार को सावधान करना चाहते हैं। द्ृढ़ इच्छा शक्ति, साधन जुटा कर मेहनत करने से और बुद्धि का प्रयोग करने से ही काम में सफलता मिलती है। पैसा बांट दीजिए और अमेरिका की बराबरी कर लीजिए, यह सिद्धान्त गलत है। इस सिद्धांत से कभी देश का विकास और समस्याओं का समाधान नहीं होगा... (व्यवधान) गरीब की बात मुलायम नहीं होती। गरीबी की पीड़ा के कारण उसकी बोली कटु हो जाती है। यह सरकार आसानी से बात सुनने वाली नहीं है। आप अपनी पार्टी की बात भी नहीं सुनते।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपकी बात प्रोसिडिंग्स में नहीं जाएगी...( व्यवधान)... * _________________________________________________________________ * कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Thank you Mr. Chairman.

I do not know how much longer the House is going to sit. In any case, I will take only a couple of minutes because I think all the relevant arguments for and against this construction of a new State have been exhausted and there is no use repeating the same things over and over again.

As far as I am concerned and my party the CPI is concerned, we fully support the idea of Uttarakhand. Some people have got all kinds of apprehensions, which they have expressed here. We do not share those apprehensions.

One apprehension, of course, is that other parts of the country would also begin demanding bifurcation and more and more smaller States would come into existence. I do not deny that such demands would be made by different parts of the country. But I do not think that there is anything to be afraid of.

If you look at the map of these two States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh – the two biggest States in the country – they are so vast that people living in those States really have tremendous difficulties in coping with the administration.

18.48 hours (Mr. Speaker in the Chair) They have tremendous difficulties in having access to the administration. The poor people who do not have much by way of means find it extremely difficult to reach the people who are in charge of the administration. For that reason alone – if there is no other reason – I would have supported the idea of breaking up Uttar Pradesh and Madhya Pradesh into smaller States so that at least the common people can have access to those people who are running the administration and who, at present, are so far removed from them that they do not have anything in common with them.

Secondly, I think that the sentiment of the people has been expressed during this whole movement. This movement for Uttarakhand, which went on for a long time, has given expression to tremendous feelings among the people. I also had the occasion to visit the Uttarakhand area a few times.

Some meetings were organised; some conferences and some satyagrahas and so on were organised on this demand. I found that the people, especially women of that area, are so much aroused and worked up because of their sentiments in favour of Uttarakhand and their refusal to continue to be a part of Uttar Pradesh. You cannot deny this type of a feeling among the people.

So, if anybody is saying now that we must take into account the sentiments of the people before we take such a momentous step, I agree with him. But I do not find anybody here saying that the people of that area, Uttarakhand, have been opposed to this idea, except the people in one or two places like Hardwar or Udham Singh Nagar. They are opposed to that because of certain reasons. There are special reasons for that, which I do not want to go into now.

We all know that Udham Singh Nagar is an area which has been developed by people coming from outside – from other States – who had worked very hard, who had to fight against the animals in the forests in order to clear the ground for cultivation and who had built up a very strong agrarian base in that area. So, they deserve all credit for that. But that does not mean that their demand for keeping aloof from the new State which is going to be formed should be supported. I do not support it at all.

I think, once the State comes into existence, there may be other problems like the problem of water, the problem of electricity, the problem of how to deal with the civil services, and so on. All these problems have to be tackled and they will have to be tackled with a great deal of circumspection and with a great deal of generosity. The people have got to have resources for all these things. Huge resources are required. It is true and the Central Government will have to play a big part in this, without which they will not be able to meet the requirements. But I am sure, the Central Government which is here a party – one of the main parties – to passing of this legislation will not fail to carry out its obligations.

There are a large number of Ex-Servicemen and soldiers who are here in this area, especially in Kumaon and Garhwal. It is a factor, which should be kept in mind and taken into account. They are very brave people and courageous people who have sacrificed a lot for the sake of the country. They are living there now after retirement on very very poor pensions. They have no other occupation. So, this is one of the problems. Like this, there are so many other problems in that area.

So, I think, all of us here should welcome the emergence of this State of Uttarakhand. Everything possible must be done, not only by them, but also by the country as a whole. Since we are creating this new State, we – the country as a whole – must do everything possible to see that they are helped to stand up on their own feet and to prosper.

As far as the Bengalis in that area are concerned, it is quite right that there are a large number of Bengalis who are mainly refugees from East Pakistan or East Bengal. They are also cultivators and they are cultivating. But of course, they are not so strong and so robust as the Punjabis. They are also badly in need of help and succour.

These problems are there, but we should not be afraid to face those problems. I think that there is no point in opposing this Bill. Many people have opposed it simply on the ground that it will lead to, what they call, balkanisation of the country.

They apprehend that demands for so many smaller States will come up and that we would not be able to resist those demands. I think it is not correct. I think people in those areas are wanting to change over from big, unwieldy and unmanageable States which they themselves cannot deal with to more manageable and smaller States. It does not mean that wherever there is a possibility of smaller States being made, we should go for that. It is not that at all. We can see that Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are not normal States. See how long it takes to travel from one end of Uttar Pradesh to the other; and from one end of Madhya Pradesh to the other. It is absolutely unwieldy. Therefore, I think, this is a correct step we have taken not only because of the sentiments of the people but because of the administrative problems and difficulties which the Centre had to face. This step is long overdue.

I think the Centre has only yielded to the pressure of the people. It is because of the tremendous pressure exerted by the people the Central Government is forced to take this step. So, nobody on that side should take undue credit for the great thing that they have done. No doubt it is a good step. We are happy and we congratulate you for that. But it is due to the tremendous pressure exerted by the people from below. I think this new State is bound to prosper provided we all get together and help it to stand on its own feet.

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हरिद्वार से चुनकर आता हूं और काफी देर से चर्चा सुन रहा था, कुछ हमारे दूसरे प्रदेशों के लोग भी हरिद्वार पर चर्चा कर रहे थे कि हरिद्वार के लोग उत्तरांचल में नहीं जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम इस बात की खुशी जाहिर कर रहा हूं कि आज एक अगस्त है और एक अगस्त को उत्तरांचल का जन्म हो रहा है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज मेरा भी जन्मदिन है, यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज उस नये प्रदेश के जन्म दिन के साथ यह खुशी मना रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज श्री बच्ची सिंह जी का भी जन्म दिन है।

अनेक माननीय सदस्य : बधाई हो।

श्री हरपाल सिंह साथी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में बड़े-बड़े वक्ताओं ने अपने भाषण दिये हैं और यहां विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी भी मौजूद हैं, बहन कुमारी मायावती जी,, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, श्री अजित सिंह जी और माननीय तिवारी जी भी मौजूद हैं। काफी भाषणबाजी हो चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार के मुखिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री आडवाणी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस राज्य का गठन करके उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नई दिशा दी है। क्योंकि हम लोग पहाड़ से संबंधित हैं। यहां कहा गया कि हरिद्वार के लोग नहीं चाहते हैं। मैं इसमें अधिक पीछे और उसमें आगे की बात नहीं करना चाहता। अध्यक्ष जी, मैंने पिछला चुनाव लड़ा है और १९९८ के पिछले चुनाव में मैंने हरिद्वार की जनता से स्पष्ट रूप से कहा है कि हरिद्वार के लोगों आपको यदि उत्तरांचल में जाना है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरपाल सिंह साथी को वोट दीजिए और नहीं जाना है तो मत दीजिए। हरिद्वार की जनता ने निडर होकर एकमत हो कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई हरपाल सिंह साथी को चुना है, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। क्या हरिद्वार के लोग उत्तरांचल का विरोध करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता - बहन री बहन तेरा ब्याह, भाई तुझे क्या।

19.00 hrs. हम हरिद्वार के लोग हैं, हमारे हरिद्वार की जनता जाना चाहती है तो कुछ विपक्षी दल के नेता पता नहीं क्यों उलझन पैदा कर रहे हैं? यह उत्तरांचल ऐसे ही नहीं बना है। उत्तरांचल की जनता ने, माताओं और बहनों ने अपने सिंदूर से इसे धोया है, बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान दिया है, माताओं ने अपने पुत्रों का बलिदान दिया है। वह मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा मुझे याद है। जब मैं वहां पर गया था तो उत्तरांचल की बहनें किस प्रकार से एक एक खेत में जाकर अपनी इज्ज़त और आबरू बचा रही थीं और किस प्रकार से उन पर प्रहार हो रहे थे -- यह उत्तरांचल ऐसे ही नहीं बना है।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय जितेन्द्र जी ने कहा कि आपने उत्तरांचल को क्या दिया है। अभी अजित सिंह जी ने कहा कि इतने दिनों से मांग चलती आ रही है, हमको इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ तक प्राप्त नहीं हुई है, खण्डपीठ तक नहीं मिली है, क्या दे दिया है। मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ, बहुत छोटा सा वक्ता हूं। मैं माननीय जितेन्द्र जी से पूछना चाहता हूं कि इस देश में ५० साल एक ही पार्टी की सरकार रही और कुछ उद्योगपति बड़े उद्योगपति बनते चले गए।

"देश में जूता चला मशहूर बाटा हो गया, देश में लोहा चला मशहूर टाटा हो गया।

योजनाएं यूं चलीं जैसे खिलौनों की दुकान, हम जमा करते रहे खाते में घाटा हो गया। "

हम पूछना चाहते हैं कि ५० साल में क्या दिया है एक ही पार्टी की सरकार ने इस देश को और आज हमारे एक नेता पूछते हैं कि हमने क्या दिया है। …( व्यवधान) आप बड़े हैं, मैं बहुत छोटा वक्ता हूं, आपका बच्चा हूं। तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं तिवारी जी को तब से जानता हूं जब ये समाजवादी पार्टी के लीडर हुआ करते थे और हम भी छोटे-छोटे उस समय लाल टोपी पहना करते थे। तिवारी जी छोड़कर कांग्रेस की तरफ चले गए, हमारा रुख भी बदला और हम दूसरी तरफ चले गए। तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे हैं और इस प्रदेश की बागडोर दो बार इन्होंने संभाली है। इन्होंने उत्तरांचल के लिए जो कुछ किया है, वह सराहनीय है, उसकी हम काफी सराहना करते हैं और चूंकि हम लोगों को यह आदेश दिया गया है हमारी पार्टी के मुखियाओं ने कि ज्यादा समय नहीं लेना है, हमें थोड़े समय में अपनी बात कहनी है। मैं कहना चाहता हूं कि लोग बहका रहे हैं कि अगर हरिद्वार उत्तरांचल में चला गया, ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में चला गया तो लोगों की जमीन छिन जाएगी, सीलिंग लागू हो जाएगी, आपको भूखा मरना पड़ेगा। इस बात पर मुझे एक किसान की याद आती है। हमने कहा कि क्या बात है, तेरे पर इतना कर्ज़ा कहां से आ गया तो उसने कहा कि मुझे एक नेता बहकाकर ले गए थे और कह रहे थे कि तुम्हें ट्रैक्टर दिलवाना है और यह कहकर मेरा अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा तो लगवा लिया और पता चला कि वह ऊधमसिंह नगर के खिलाफ अंगूठा लगवाया है। हमारे यहां हरिद्वार में २९१ ग्राम पंचायतें हैं। वहां के २६० प्रधानों ने लिखा कि हम उत्तरांचल में जाना चाहते हैं। कुछ बड़े नेता कह रहे हैं कि वहां जनमत करा लीजिए। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आप जरूर जनमत कराइए। किसानों को इस तरह से बहकाना कि तुम्हारी जमीन पर सीलिंग लग जाएगी, यह भी धोखाधड़ी चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे उत्तरांचल का जन्म हो रहा है और उसकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से अधिक है।

उसमें हमारे एम.एल.एज. का कोटा बढ़ाया जाये यानी ६० सीटों की जगह ८० सीटें की जाये। इसी तरह अनुसूचित जाति के बंधु जो काफी दिन से इस इंतजार में थे।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिये।

श्री हरपाल सिंह साथी : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति के लोगों को इस नये राज्य में बराबरी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। अंत में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और एक ही बात करता हूं कि " जोत से जोत जलाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। "

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम ही दुर्भाग्य से श्रीप्रकाश जायसवाल है। मेरे साथ अक्सर यह दुर्घटना हो जाती है कि लोग मुझे प्रकाश कह कर पुकारते हैं।…( व्यवधान)

अगर आपको श्री लगाना है तो दो बार श्री लगाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : हमने श्री दो बार ही लगाया है।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज से लगभग तीन साल पहले हमारी पार्टी ने कलकत्ता अधिवेशन में ही उत्तराखंड को जन्म दे दिया। जब हमने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करके उत्तराखंड के निर्माण का एक संकल्प लिया। अगर हमारी सरकार केन्द्र में होती तो यह उत्तराखंड आज तीसरी वर्षगांठ मना रहा होता। राष्ट्रीय जनता दल के साथी आज हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम भाजपा के साथ मिल गये हैं। कभी हमारे भाजपा के साथी हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल गये हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने हमेशा से इस देश की जनता की भाषा बोली है। कांग्रेस ने हमेशा से लोकतंत्र की पूजा की है। जो जनता की आकांक्षा रही है, जो जनता की मनोभावना रही है, उसके आगे कांग्रेस ने हमेशा सर झुकाया है और आज भी कांग्रेस उसी जन आकांक्षा के आगे सर झुकाने को तैयार है और सर झुका रही है।

आज हमें प्रसन्नता भी है और थोड़ा सा दुख भी है। प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे प्रदेश के जिस क्षेत्र में, हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का आध्यात्मिक नेतृत्व किया है। आज हम उस जनता के हाथ में उसकी अपनी आर्थिक प्रगति का नेतृत्व सौंपने जा रहे हैं। यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। थोड़ा सा दिल भारी है कि ५० साल तक हम लोग एक साथ रहे। एक साथ हम विधान सभा का चुनाव लड़ते थे, एक साथ विधान सभा के अंदर बैठते थे, एक साथ अपने मुख्यमंत्री को चुनते थे। अब ऐसा अवसर हमको नहीं मिल पा रहा है। इस बात के लिए हमारा मन भी भारी है।

अध्यक्ष जी, उस क्षेत्र के विकास के लिए, उन मेहनतकशों के विकास के लिए जिनके आगे पूरे देश के लोग बौने हैं, मैंने तो उस क्षेत्र में देखा है कि १०- १५ किलोमीटर दूर पहाड़ों पर चढ़कर लोग पानी लेने जाते हैं। जंगलों में लकड़ी काटते हैं। महिलायें १० किलोमीटर दूर पर्वतों पर जाकर लकड़ी काटकर लाती हैं जिससे वह अपना पेट भरती है और अपने बच्चों का जीवनयापन करती हैं। ऐसे मेहनतकशों के हाथ में सत्ता सौंपना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की तेरहवीं पार्लियामैंट के लिए यह सौभाग्य की बात है। आज कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको देखना होगा।

केवल उत्तराखंड बन जाने से, उत्तरांचल बन जाने से, उत्तरांचल का विकास हो जाएगा, उत्तराखंड का विकास हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है।

अभी हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उत्तरांचल का विकास कब नहीं हुआ है। वहां से पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्य मंत्री रहे हैं, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री रहे हैं और एक पंडित नारायण दत्त तिवारी हमारे बीच बैठे हैं जो चार-चार बार वहीं से आते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया है। इसलिए उत्तराखंड का विकास कम नहीं हुआ है। मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि जिन तीनों व्यक्तित्वों का नाम लिया गया है, उन्होंने उत्तराखंड का विकास तो किया है लेकिन ये इतने विशाल व्यक्तित्व रहे हैं कि इन्होंने हमेशा इस बात का संकोच किया कि कहीं इनके ऊपर यह आरोप न लग जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को दरकिनार कर केवल उत्तराखंड का ही विकास करना चाहते हैं। इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। आज अगर उत्तराखंड बनेगा, जैसा कि होने जा रहा है, उत्तराखंड का नेतृत्व उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के नर-नारी स्वयं अपने हाथ से अपना भाग्य लिखेंगे, स्वयं अपने हाथ से अपनी तकदीर बनाएंगे, स्वयं अपने हाथ से अपना भविष्य संवारेंगे। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात डैमोक्रेसी में किसी पार्लियामैंट और पार्लियामैंट के मैम्बर के लिए नहीं हो सकती।

बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह दी हैं। हमारे किसी साथी ने मांग की कि उत्तराखंड को स्पैशल कैटेगरी स्टेट बनाया जाए। मैं इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि मैं यह जानता हूं कि अगर उत्तराखंड अलग किया गया और उसकी परिस्थितियों को विशेष न किया गया तो उत्तराखंड का विकास मुमकिन नहीं है। जिस तरह किसी परिवार में भाई अलग किया जाता है तो उस भाई के पास कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, कितना वह अपना विकास कर सकता है, जब तक उसको इतनी सामर्थ और ताकत नहीं दी जाती कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो तब तक उसका बंटवारा करना उसके साथ अन्याय होता है। इसलिए आज अगर हम उत्तराखंड राज्य बनाने जा रहे हैं तो अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस स्टेट को स्पैशल कैटेगरी स्टेट घोषित किया जाए। मेरी दूसरी मांग इकोनौमिक पैकेज की है। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद अगर उत्तराखंड को इकोनौमिक पैकेज अलग से नहीं दिया गया तो उत्तराखंड के लोग कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे, कैसे अपना हाई कोर्ट बनाएंगे, कैसे अपने जनपदों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड में आने वाले समय में जो मंत्रालय निर्मित किए जाएंगे, वह कैसे किए जाएंगे। वहां कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में बड़ा अन्तर है। मैंने १९९० में, कांग्रेस द्वारा छोटी सी जिम्मेदारी दी गई थी, उसके अन्तर्गत मैंने उत्तराखंड का एक-एक जनपद देखा है। मैंने उसी समय यह सोच लिया था कि समय चाहे जितना लग जाए लेकिन कभी न कभी उत्तराखंड बनकर रहेगा। जो आम जनता की भावना होती है, आम नर-नारी की भावना होती है, आम बच्चों की भावना होती है, उस काम में देर हो सकती है लेकिन उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी नहीं ठुकरा सकती। मैं कह रहा था कि वहां कुछ भी नहीं है। कोई बिल्िंडग ऐसी नहीं है जहां थोड़े समय के लिए भी सचिवालय चला लिया जाए। हर चीज का नया निर्माण करना होगा, हर चीज को नया स्वरूप प्रदान करना होगा, हर चीज को नई व्यवस्था देनी होगी।

हर चीज को नया अंजाम देना होगा और उसके लिए अगर केन्द्र सरकार विशेष पैकेज उत्तराखंड को नहीं देती और वह भी विशेष पैकेज, किसी साधारण पैकेज से काम चलने वाला नहीं है, जब तक असाधारण विशेष पैकेज उत्तराखंड को नहीं दिया जायेगा, तब तक उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, तब तक हमारा उत्तराखंड बनाने का मकसद पूरा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि इसलिए उत्तराखंड को विशेष पैकेज दिया जाये।

एक अन्तिम बात - बिल में यह प्रावधान है कि जब तक उत्तराखंड में चुनाव नहीं होंगे, तब तक अन्तरिम विधान सभा कार्य करेगी। अन्तरिम विधान सभा कार्य करेगी, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन इस अन्तरिम विधान सभा का कार्यकाल कितना होगा, यह भी मेंशन किया जाये, क्योंकि आने वाले समय रूलिंग पार्टी की जो दुर्गति उत्तर प्रदेश में होने वाली है,…( व्यवधान) आप शोर मत मचाइयेगा। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनने वाली है, उसमें मुझे यह भय है कि इसमें अगर समय सीमा निर्धारित न की गई तो साल, दो साल, तीन साल के लिए भी वहां अन्तरिम विधान सभा लागू की जा सकती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बिल में अन्तरिम विधान सभा कब तक कायम रहेगी, उसकी समय सीमा, समयावधि जरूर निर्धारित होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उत्तराखंड विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो कि ऊधमसिंह नगर के सम्बन्ध में है। यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। हमारी पार्टी उत्तरांचल प्रदेश के गठन के खिलाफ नहीं है, परन्तु इसके साथ ऊधमसिंह नगर के लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है। ऊधमसिंह नगर के लोगों ने पिछले ५० साल में कड़ी मेहनत के बाद अपने घर और कारोबार स्थापित किये हैं। मुल्क के बंटवारे में पाकिस्तान से आकर लोग यहां बसे हैं। आज ५० साल के बाद इन लोगों के पुराने दिन वापस न आयें।

ऊधमसिंह नगर एक मैदानी इलाका है और उत्तरांचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। इसके अलावा इस एरिया में शुगर मिलें और धान की मिलें हैं, उनके बन्द होने का खतरा है। ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल करने से वहां के जमींदार, व्यापारी और मजदूर वर्ग का जो नुकसान होगा, वह कभी पूरा नहीं होगा।

मुझे यकीन है कि आप इस पर पूरा ध्यान देंगे और ऊधमसिंह नगर के लोगों की भावनाओं की कद्र करेंगे। मैं और मेरी पार्टी ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल प्रदेश में मिलाने का विरोध करते हैं।

MR. SPEAKER: Shri J.S. Brar may speak now. He is the last speaker.

SHRI P.H. PANDIYAN : Sir, my Party has not expressed its views on this Bill. I have given my name in the morning itself.… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I may be given an opportunity to speak… (Interruptions)

SHRI SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Sir, you are not allowing the minorities to place their views on the floor of the House. So, in protest, I am leaving the House.

19.19 hrs. (At this stage, Shri Simranjit Singh Mann left the House.) .

श्री जे.एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं सदन का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं चन्द मिनटों में अपनी बात कहना चाहता हूं।

पहली बात मैं इस बिल के हक मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और उत्तरांचल विधेयक का समर्थन करता हूं।

लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर मेरा एतराज है। कांग्रेस पार्टी इस देश की जंगे आजादी की लहरों से लेकर अब तक सबसे बड़ा संघर्ष करने वाली पार्टी है। मैं अपने दिल की आवाज इस सदन में आपके जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड के उन महान लोगों को सलाम करता हूं, जिन्होंने संघर्ष में कुर्बानियां दीं और जिसका नतीजा यह हुआ कि आज यह प्रदेश बनने जा रहा है। माननीय तिवारी साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने हिमालय की बात करते हुए किसी महान शायर का यहां हवाला दिया। मैं तो खुद पैदल चलकर उस प्रदेश में गया हूं, जहां हेमकुण्ड साहब है, गुरू गोविंद सिंह महाराज की धरती है, जिसका जिक्र खंडूरी साहब और अन्य साथियों ने किया है, उन गुरू गोविंद साहब महाराज जी ने अपनी आटोबायोग्राफी में कहा है -

हेमकुंड परबत है जहां, सत सिरंग सोबत है तहां, तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका अदारि, तै सिद केरत तपस्या भयो, देवयो एक रूप हो गयो।

मैं उस धरती को सलाम करता हूं, उन महान लोगों को सलाम करता हूं और अपनी पार्टी के इस मत का पुरजोर समर्थन करता हूं कि हम उत्तरांचल के हक में हैं।

जिनमें हर लम्हा तमन्नाओं का खूं होता है उन फिजाओं में भी जी लेते हैं जीने वाले जीने वाले तुझ को मालूम नहीं, सागरे जहरात तो क्या खून का घूंट भी पी लेते हैं जीने वाले।

हमने उनकी बहनों को देखा है, उनके बच्चों को देखा है, वहां भूख से तड़पते हुए उस अवाम को देखा है। आज उनकी आकांक्षाएं आज पूरी होने जा रही हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात मैं सदन को कहना चाहूंगा। हमारा आज का वाकआउट सच्चा साबित हुआ। आज १२ बजे पंजाब के मुख्य मंत्री साहब ने चंडीगढ़ से एक बयान जारी किया कि जार्ज फनार्ंडीज जी ने जो आन द फ्लोर आफ द हाउस बात कही है कि ऊधम सिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल किया जाए, वह उन्होंने गलत बात कही है, सदन में असत्य कहा है। ऐसा वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा है।

श्री प्रमोद महाजन : जो बात यहां ढाई बजे कही गई, उसके बारे में १२ बजे वहां कह दिया।

श्री जे.एस. बराड़ : वह बयान उन्होंने सुबह जारी कर दिया था। ढाई बजे नहीं कहा, क्योंकि रिपोर्ट सदन के पटल पर आने वाली थी। संसद को इस मुद्दे पर मिसगाइड किया गया, सारे देश को मिसगाइड किया गया। वहां दो लाख लोग इकट्ठा हुए। अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं, अगर सरकार पारदर्शी है, हम लोगों के विचार सुनना चाहती है तो एक लाख आदमियों ने दस घंटे बारिश में खड़े होकर यह बात कही, ३०७ पंचायतों में से ३०२ पंचायतें ऊधम सिंह नगर की इस बात के हक में हैं कि हमारी बात सुनी जाए। आज तो इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ गई हैं। मैं अपनी पार्टी के इस मुद्दे की तारीफ करना चाहता हूं। आज जो इन्सान आपकी पार्टी में है, जिनका नाम अरूण नेहरू है। जब हरियाणा और पंजाब के गांवों का जिक्र हुआ तो उस वक्त एक गांव कंदुखेड़ा में इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे लीडर श्री राजीव गांधी ने एन्यूमरेशन कराया और लोगों की भावनाओं को जज किया कि वे कहां जाना चाहते हैं। पंजाबी स्पीकिंग हैं या हरियाणा में जाना चाहते हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां के ७० फीसदी लोगों ने यह कहा कि हम अपना वोट पर्दे के पीछे देंगे। उन्होंने वोट दिया। वे पंजाब के हक में थे या हरियाणा के हक में, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। वह रहेगा तो देश का हिस्सा, लेकिन लोगों की भावनाओं को कत्ल करके उनके जज्बातों को दबा कर कोई काम न करें। खंडूरी साहब हम आगाज अच्छा करें, हम उत्तरांचल के हक में है, वहां की धरती के हक में हैं। हमारी पार्टी के श्री एन.डी. तिवारी और जितेन्द्र प्रसाद जी ने जो संशोधन दिए हैं, उनका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन ऊधम सिंह नगर के बंगाली रेजिडेंस, पंजाबी रेजिडेंस, वहां के सिख अवाम जो पाकिस्तान से उजड़ कर आया, जिन्होंने वहां घर-बार छोड़ा, अब दुबारा उनको यह भय सता रहा है कि हमारी जमीनें चली जाएंगी।

हमारे बच्चे और आने वाली पीढि़यों का क्या होगा? क्या वह इस बात के भी अधिकारी नहीं हैं कि आप उनकी बात सुनकर उस पर विचार कर सकें? मैं माननीय अजित सिंह जी का और रघुवंश प्रसाद सिंह जी तथा मुलायम सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इन मुद्दों के ऊपर बहुत तर्क औऱ विचार से बात की है। आपने घंटी बजा दी है। मैं आपके केवल दो मिनट इस मुद्दे पर लेकर आपसे आज्ञा लूंगा। मैं अपनी तुच्छ राय इस सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मेरी मांग है कि जितने बाउंडरी कमीशन इस देश में बने हैं, अगर कोई धरती पर्वतीय नहीं है और तीन सौ मीटर से नीचे है तो उसे प्लेन का एरिया कहा जाता है। हरिद्वार हो या ऊधमसिंह नगर हो, वहां के लोगों की भावना को समझ लिया जाये। अगर वे उत्तरांचल में जाना चाहते हैं तो हमे क्या एतराज है? वह देश का हिस्सा रहेगा। लेकिन उनको इस तरीके से न मारा जाये कि सदन को यहां मिसगाइड करके यह कहा जाये कि इस सरकार ने ही कमेटी बनाई है। कभी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कमेटी बनाई है, कभी कह रहे हैं कि एन.डी.ए. ने कमेटी बनाई है। We know that you are the Government and you constituted a Committee. बारहवीं लोक सभा में माननीय आडवाणी साहब का आश्वासन था कि जब उत्तरांचल बनाया जाएगा तो ऊधमसिंह नगर के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। मैं केवल यही विनती करना चाहता हूं कि अब भी समय नहीं बिगड़ा। महोदय, मैं एक एतिहासिक बात करना चाहता हूं कि पंजाब री-ऑरगेनाइज हुआ। हमारी राजधानी शिमला हुआ करती थी। १९६६ से लेकर आज तक पंजाब को राजधानी नहीं मिली है और एन.डी.ए. गवर्नमेंट और जो हमारे पंजाब के मुख्य मंत्री हैं, उनकी हमेशा यह तकरीरें रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब को राजधानी नहीं लेने दी लेकिन आप के राज आए तो अब दस वर्ष हो गये हैं। इसलिए यह मानकर चलना कि वह प्रदेश बहुत आगे जाकर विकास करेगा,…( व्यवधान) मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं …( व्यवधान) एक मिनट में आपके माध्यम से यह राय देना चाहता हूं कि आज पंजाब में बात चलती है औऱ सारा सदन यह सुनकर खुश होगा कि Why not Greater Punjab? Why not all the people join hands? Why not Greater Uttaranchal? हम ग्रेटर पजाब की बात करें तो why not Greater Uttaranchal ? "लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। " हम यह गलती क्यों करने जा रहे हैं? अगर आपने उत्तरांचल बनाना है तो उसमें अगर आप ये इलाके शामिल करें कि चाहे मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, पीलीभीत हो, इन मंडलों को भी उसमें शामिल करके एक तजवीज मैं देना चाहता हूं कि ग्रेटर उत्तरांचल बनाने की बात भी हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी के स्टैंड का समर्थन करता हूं कि उत्तरांचल के इस बिल की पुरजोर हम हिमायत करते हैं लेकिन ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार के लोगों का ध्यान रखा जाये। धन्यवाद।

SHRI P.H. PANDIYAN : Yesterday, we did not speak. Today, we did not speak. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Only two minutes, Shri Pandiyan.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Mr. Speaker, Sir, I would like to place my views on behalf of the AIADMK Party. Though the Constitution provides for the creation of more States, my Party feels that it will lead to the fragmentation of the country. For administrative purpose, more States may be created.

Sir, a family prospers when it follows the joint family system. So, in the interest of the unity and integrity of the country, we are not inclined to support this Bill, on constitutional grounds. There is a provision in this Bill for the transfer of four Members of Parliament to the other State and there is another provision to transfer 60 Members of the present Assembly at Lucknow. There is no constitutional provision as such for the transfer of the Ministers or Members of Parliament or Members of Legislative Assembly to the other State. This Bill should have been brought up here next year, because the State of Uttar Pradesh is due for election in 2001.

Sir, we have been demanding Statehood for Pondicherry for quite some time now, but that has not been acceded to. It is a long pending demand. This demand was there even during the time of my leader, late Shri M.G. Ramachandran. That has been neglected till now.

Sir, agitation is the sole method to achieve political ends. But the people of Pondicherry have been silent all these years. They have been pressing their demand with the Central Government, headed by various political parties, for the last 20 years. So, I demand that the Home Minister must grant statehood to Pondicherry first. Presently, it is a Union Territory. After granting statehood to Pondicherry only he should move this Bill.

Sir, we are for greater devolution of powers to the States. The seniormost Member of this House, the Father of the House, has said that if States are divided and sub-divided for administrative convenience, we can reach the State Secretariat quickly, if not go from one side of Uttar Pradesh to the other side of Uttar Pradesh or from one side of Madhya Pradesh to the other side of Madhya Pradesh. My constituency is near Cape Comorin and I have been coming to attend every Session of Parliament regularly. Distance cannot be a criterion for creation of new States in a democracy. Within a country, we cannot be divided on the basis of distance. If there is a case pending in the Supreme Court for a person who is residing at Cape Comorin, he has to come to Delhi every time, which is 1,500 miles away. We have been coming to attend the Parliament Session every week regularly from such a long distance. Therefore, distance cannot be and should not be the sole criteria for the creation of a new State.

Sir, a large number of States have already been created in our country and if another new State is created, a new Secretariat has to be built, a new Raj Bhavan should be built and constitutional functionaries should be appointed. It will involve heavy expenditure. So, to reduce the expenditure, the present set up of the State of Uttar Pradesh would be sufficient.

Sir, I was sensing the mood of the House. Most of the Members who spoke before me are in favour of the creation of a new State. They are supporting it politically, but constitutionally, to preserve the unity and integrity of the country this Bill should not have been brought up here. Three Bills have been moved in this House for creation of three new States from the existing States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar. If this trend continues, then you will find that every district and every parliamentary constituency will be upgraded to a State. My parliamentary constituency consists of 17 lakh voters and more than 65 per cent of them cast their vote. In one State, I found that only five per cent of the voters have participated in the electoral process.

With five per cent votes, the Chief Minister, that is, the Council of Ministers is asking for autonomy. I told that Chief Minister that he had got only five per cent whereas I had got 65 per cent of the votes. So, in that sense, let us not deal with this question on political lines. Constitutionally, we – Indians – should remain united whether we are from Kanyakumari or from Kashmir. Let us not divide ourselves on other considerations except language. In 1952, our country was divided on linguistic basis. Let us not divide and sub-divide it further. Let us not allow the division of the country. Let us not allow sub-division of the country. Let us devolve more powers to the States. Let all the States be treated equal. … (Interruptions)

My party’s views about States also includes our views about the State of Jammu and Kashmir. All the States should be treated equal. If article 370 applies to Jammu and Kashmir, then, that article should also apply to all the other States. The geographical position is different there. So also it is in some other States. Our State is surrounded by sea. If geographical position is a criterion for protection, then all the States should be treated on an equal footing. There should be equality amongst the States. In that view, this Bill has been brought forward by the Government to meet the political demands.

Every party has committed itself to the people. Has this Bill obtained the mandate of the electorate of 60 Assembly constituencies and five parliamentary constituencies?

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : Out of 19 MLAs, BJP has 17. Out of four MPs, the BJP has three. It has been continuing for the last so many years.

SHRI P.H. PANDIYAN : How much has been the percentage of voting in their constituencies?

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : All around 50 per cent.

SHRI P.H. PANDIYAN : That is why I said that there has been a Government functioning in India with five per cent of votes. So, on behalf of the AIADMK Party and on my own behalf, I oppose this Bill.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Hon. Speaker, Sir, I am very thankful to you for having given me a chance to participate in the discussion on the Uttar Pradesh Reorganisation Bill, 2000. In addition, I would like to thank the present NDA Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee and its partners. I would also like to thank all the supporting Members who have extended their full support to this very significant and important Bill. But at the same time, I should keep on record the strongest sense of our anguish, resentment and dissatisfaction over the discriminatory policy adopted by the present NDA Government. They moved three Constitution (Amendment) Bills for creation of Uttaranchal, Jharkhand and Chhattisgarh by neglecting the very genuine, legitimate demand and long-awaited and many decades old burning demand of the indigenous Bodo people for having a separate State of Bodoland.

As far as the Uttar Pradesh Reorganisation Bill 2000 is concerned, I would like to suggest a few points for inclusion in the Bill for well-being and betterment of the people belonging to the Scheduled Tribes living within the would-be Uttaranchal State.

Out of five parliamentary seats, at least, one Parliamentary seat should be reserved for Scheduled Tribes people. In case of Assembly also, out of 60 Assembly seats, at least, minimum ten seats should be kept reserved for the Scheduled Tribes people. I would like to suggest to the Government of India that instead of keeping the nomenclature Uttranchal, for the newly or would be State, the nomenclature would be kept as Uttrakhand.

As far as the genuine demand of Bodoland is concerned, through your honour, I would like to appeal to the Government of India to take a very concrete and positive and similar policy decision in regard to the creation of separate State of Bodoland on the lines of Uttranchal, Chhatisgarh, and Jharkand States because the Bodoland"s demand is not a new one. बोडो-लैंड की डिमांड १९६७ से थी। That means since 1967 itself our Bodoland movement has been going on. It is not a new demand. Over the last 33 years, during the Bodoland struggle, more than 2000 Bodos were either killed or butchered both by the security personnel and other planted agent provocateers. More than 200 Bodo girls and women were gangraped by security personnel and other planted agent provocateers. These sorts of horrible incidents took place. More than 200 of our sisters and beloved mothers were gangraped by the security personnel. Houses and properties worth crores of rupees of Bodo people were burnt down. Even the food stuff and the drinking water were poisoned by security personnel.

When Shri Ram Vilas Paswan, who is very much present here, was the Union Welfare Minister, he was handling the Bodoland issue. But because of lack of positive political wisdom, the National Front Government also could not resolve the Bodoland issue. Afterwards, United Front Government came into being, that Government also could not resolve the Bodoland issue. And subsequently, the Congress Government led by Shri Narasimha Rao came to power, that Government also had betrayed the Bodo people like anything.

Today, the NDA Government led by BJP also has betrayed us like anything. I am very sorry to say that if the Government of India is very much sincere and holistic in regard to according equal justice, dignity, status and honour to each and every citizen of this country, the land of Mahatama Gandhi, the land of secularism, and land of non-violence, why the Bodo people cannot get same dignity, status and justice from the Government of India?

So far as solution concerning militancy, insurgency or extremism is concerned, until and unless the Government of India concedes our long standing legitimate demand for having a separate State of Bodoland, it can never bring back peace, normalcy and development in the North-Eastern Region. You would have seen in the newspapers and other media, a few days back on 30th of July, the National Democratic Front of Bodoland derailed one goods train and next day itself, perhaps yesterday, one passenger train was bombarded. Twelve people were killed in that.

If the Government of India really wants to bring peace and normalcy to the North-Eastern Region then this Bodoland demand has to be conceded immediately without politicisation, without miserly attitude because this demand is very much genuine. It has to be considered very quickly. Through your honour Sir, again I would like to appeal to the Government of India to concede our long standing demand of the Bodo people for creation of a separate State of Bodoland.

In the long run, I would like to appeal again to all the distinguished, learned and sensitive Members of this august House to extend their helping hand and co-operation towards the Bodo people in getting their burning and legitimate Bodoland demand considered without any further delay. ...… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions)* MR. SPEAKER: Now, Shri Ramdas Athawale.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Bwiswmuthiary, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI P.H. PANDIYAN : Mr. Speaker, Sir, just now the Home Minister has circulated an amendment. He has increased ten seats, from 60 to 70.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, Shri Ramdas Athawale.

________________________________________________________________ *Not Recorded श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल राज्य बनाने के बारे में जो बिल लाया गया है, हमारी पार्टी उसकी फेवर में है। देश में छोटे-छोट राज्य होने चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने छोटे-छोटे राज्यों की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तरप्रदेश के तीन राज्य, बिहार के दो राज्य और महाराष्ट्र के दो राज्य होने चाहिए। राज्य बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोक सभा की ८५ सीटें हैं। कम से कम २५-३० सीटों वाला एक राज्य होना चाहिए। उत्तरांचल के लोगों के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उन्हें एक अच्छा राज्य मिला है। वह पहाड़ी इलाका है। वहां काफी जड़ी-बूटियां हैं। खंडूरी जी को वहां से चुन कर आने में कोई प्राबलम नहीं होगी। जब चुनाव आएंगे तो वे लोगों के सामने जड़ी-बूटियां लेकर आ जाएंगे। इस कारण वह हर बार चुन कर आने वाले हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि केवल जड़ी-बूटियों से काम नहीं चलेगा। उस राज्य की आर्थिक प्रगति होनी चाहिए। इसके लिए कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। वहां शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की आबादी है। उनकी संख्या २२ परसैंट है। १९६६ में पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन बिल आया था। उस समय हरियाणा की लोक सभा की ९ सीटें थी और शेडयूल्ड कास्ट्स के लिए दो सीटों का प्रावधान किया गया था। पंजाब की १३ सीटें थी और उनमें से तीन सीटें शेडयूल्ड कास्ट्स् के लिए थी। हिमाचल प्रदेश में ६ सीटें थी। उनमें से एक सीट शेडयूल्ड कास्ट के लिए थी। इलैक्शन कमीशन के पास यह प्रस्ताव भेजने से पहले ऐसा ही प्रावधान इसमें भी करना चाहिए। ऐसा प्रावधान न करके आप शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इसके लिए अमैंडमैंट ला सकते हैं।

हमें इस बात की खुशी है कि एक नया राज्य बनने जा रहा है लेकिन इस बात का दुख है कि यह राज्य आपके हाथ से बनने जा रहा है। यह राज्य हमारे हाथ से बनाने की आवश्यकता थी। आपको लग रहा है कि हमने उत्तरांचल बनाया है और उसमें हमारा मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन हम आपके इस सपने को चकनाचूर कर देंगे। अगली बार यू.पी. और उत्तरांचल का हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय आप यह सोचने के लिए मजबूर होंगे कि उत्तरांचल नहीं बनता तो अच्छा होता।

वह भी गया, यह भी जायेगा। यदि राजनैतिक द्ृष्टि से इस राज्य को बनाना चाते हैं तो उतराखंड की जनता जानती है। अभी हमारे हरपाल साथी जी हरिद्वार के बारे में बोल रहे थे कि वहां की जऩता उतरांचल में जाना चाहती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको कितना परसेंट वोटिंग मिला? केवल ३५ परसेंट के नीचे मिला है और ६५ परसेंट वोटिंग को दूसरे रूप में लिया जा रहा है। यह बात तो ठीक है कि आप वहां से चुनकर आये हैं और इसलिये कहता हूं कि यदि आपको जाना है तो आप जाओ लेकिन जो नहीं जाना चाहते हैं, उनको इधर ले आओ।

अध्यक्ष महोदय, लोकसभा और विधानसभा में एस.सी.एस.टी. के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, श्री महाजन जी के हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं मुम्बई का रहने वाला हूं और आपको मालूम है कि मैं हाथ जोड़ने वाला नही। मैं श्री आडवाणी जी से अनुरोध करूंगा कि एस.सी.एस.टी.के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये। यहां जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और एक बात दुबारा बता रहा हूं कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं, मैं उसमें बैठने वाला नहीं हूं।

श्री सईदुज्जमा (मुज़फ्फरनगर): स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे मजबूरी में टाइम दिया। उतराखंड के लिये जो बिल इस हाउस में आया है, उसका हमारी पार्टी स्वागत करती है और भरपूर समर्थन करती है।

उतराखंड के लोगों ने जो जद्दोजहद की है और कुर्बानियां दी हैं, यह उसका नतीजा है कि उन लोगो को उतराखंड मिला। हम लोगों ने उनके विकास और उन्नति के लिये तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिये जो कामना की है, उसका फल आज उनके सामने आया है।

स्पीकर साहब, मैं हरिद्वार के सिलसिले में एक बात कहना चाहूगा कि इस मामले में कंट्रोवर्सी पैदा हुई है और हालात पैदा हुये हैं, जॉर्ज साहब ने हरिद्वार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि हरिद्वार के लोगों ने भी उनके सामने बात रखी थी या नहीं। पहले यह कहा गया कि इस राज्य में १२ जिले रखे जायेंगे। फिर कहा गया कि कुम्भ ऐरिया रखा जायेगा लेकिन बाद में कहा गया कि पूरा का पूरा हरिद्वार रखा जायेगा। इस तरह से यह एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। आप वहां के लोगों की जनभावना का ध्यान रखें। जहां तक रुड़की का सवाल है, वहां के लोगों की जनभावनाओं का ध्यान रखना चाहिये। जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

स्पीकर साहब, इकोनोमिक पैकेज ज्यादा से ज्यादा दिया जाये ताकि वे लोग अपने विकास और उन्नति में ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें। साथ ही माइनौरटीज के बारे में कहना चाहूगा कि मैं वहां का प्रभारी रहा हूं। माइनौरटीज के लोग खुश हैं क्योंकि उनका रवैया वहां के लोगों के साथ अच्छा है। इसलिये माइनौरटीज के लिये एक फाइनैंशियल कार्पोरेशन बनाया जाये ताकि उनकी तरक्की और उनके अंदर बेहतर सोच पैदा हो सके।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब हरिद्वार जिला बना था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का एक ब्लाक गोरधनपुर उस वक्त उस जिले में चला गया था। मैं आडवाणी जी से खास तौर से इस पर गौर करने के लिए निवेदन करता हूं कि मुजफ्फरनगर के मेरे संसदीय क्षेत्र में गोरधनपुर का जो खानपुर ब्लाक है, वह हरिद्वार में चला गया था, वह मुजफ्फरनगर का हिस्सा था और अब मेरी कांस्टीटुएंसी में मुजफ्फरनगर का वह हिस्सा इस नई बनने वाली स्टेट में जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उस खानपुर ब्लाक को मुजफ्फर नगर को वापस कर दिया जाए, क्योंकि वहां के वातावरण के हिसाब से वह किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। खानपुर जब हरिद्वार में शामिल किया गया था तो पहले वह ओरिजनली मुजफ्फर नगर में था, उसके बाद उसे हरिद्वार में शामिल किया गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस खानपुर ब्लाक के हिस्से को दोबारा मुजफ्फर नगर को वापस कर दिया जाए, क्योंकि यह मेरी कांस्टीटुएंसी का हिस्सा है और वहां के लोगों की यह ख्वाहिश भी है कि इसे मुजफ्फर नगर में रखा जाए।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं और इस नई स्टेट के लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वहां का विकास हो और वे लोग फलें-फूलें।

इसके लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की थी, उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। मैं अपनी तरफ से, अपने जनपद की तरफ से उन्हें मुबारकवाद देता हूं। मुजफ्फर नगर के लोग उनके साथ भागीदार हैं, मुजफ्फर नगर क्षेत्र के लोगों ने भी उनके साथ जद्दोजहद की है, मुश्किलात में उनका साथ दिया है। हम उनकी नई स्टेट बनने से बहुत खुश हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अपनी स्टेट को खुशहाली से चलायेंगे, उसे कामयाब बनायेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, कल मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्य मंत्री ने बहस आरम्भ की थी और छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति एक प्रकार से सब पार्टियों की भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने एक ऐसी शैली को शुरु किया जो बहुत देर तक चलती रही। दिन भर की चर्चा में कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने अपने रिजर्वेशंस भी प्रकट किये और कुल मिलाकर बहस का जो निचोड़ था, उससे यही लगता था कि सब की सब पार्टियां, प्रमुख रूप से सब के सब सदस्य इस बात से सहमत थे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री ने बहस की शुरूआत की। मैं सबसे पहले उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होने भी एक ऐसी शैली शुरू की जिसमें से रचनात्मक भाव ही निकलता था और एक प्रकार से उसी की पुष्टि एक दूसरी पूर्व मुख्य मंत्री कुमारी मायावती ने की, जो दो-तीन सदस्यों के बाद बोलीं। इन दोनों के भाषणों के बाद जब श्री इन्द्रजीत गुप्त और संगमा जी के भाषण हुए तो उसके बाद लगता था कि जितने भी इस विधेयक के पक्ष में तर्क हो सकते हैं, वे इन चारों ने मिलकर सदन के सामने रख दिये। कोई कसर बाकी नहीं रही। विरोध में कोई कसर बाकी रही थी तो वह भी थोड़ी देर में पूरी हो गई और अच्छा हुआ श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के एक पूर्व साथी श्री बसुदेव आचार्य ने ही पूरी कर दी। उन्होंने यही बात कही कि जिस समय स्टेट री-ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसके बाद देश का जो नक्शा बना, उसके बाद यह करने की क्या जरूरत थी। या तो आप फिर से एक स्टेट री-ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाते। यह बात उन्होने इस तरह से कही, जैसे मानो स्टेट री-ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद जो राज्य बने, उसके बाद कोई राज्य बना ही नहीं। उसके बाद अनेकों राज्य बने। मै नहीं जानता, मेरे पास हिसाब नहीं है, लेकिन उन अनेक राज्यों में से अनेकों का आपने भी समर्थन किया होगा। मैं समझता हूं त्रिपुरा का समर्थन किया होगा, हरियाणा का समर्थन किया होगा, पंजाब का समर्थन किया होगा और उसमें कोई आपत्ति की बात भी नहीं है।

20.00 hrs. मैंने कल इस बात का जिक्र किया था कि यह विचार एन.डी.ए. के सामने नहीं आया, लेकिन जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते सोचता था, तब यह विचार अनेक बार आया कि हम किसी एक राज्य का समर्थन करने के बजाय अगर यह कहें कि अब समय आ गया है, पहले तो १९५३-५४ में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और तब स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बना था, अच्छा होगा अगर आज एक दूसरा स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बनाया जाए। यह विचार मेरी पार्टी के सामने अनेक बार आया लेकिन हमेशा जब सोचते थे तो लगता था कि जब पहला स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन था तब एक पार्टी काफी मजबूत थी, छाई हुई थी सारे देश पर और उस स्थिति में जिसको कह सकते हैं कि ‘फसिपेरस टेन्डेन्सी’, वह भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। पड़ोस का कोई ऐसा देश नहीं था जो इस बात की ताक में रहता हो कि कोई आंदोलन उसे दिखाई दे जिसको बढ़ाकर वह डीस्टैबिलाइजिंग फैक्टर बना दे भारत की राजनीति में। इसीलिए उस समय स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बना। यह ठीक है कि स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बनने से पहले एक ज़बर्दस्त आंदोलन हुआ था, उसमें एक बलिदान भी हो गया और तब १९५३ में आंध्रा प्रदेश का निर्माण हुआ था। ऐसा नहीं कि आंदोलन पहले नहीं हुए, लेकिन हमें उसमें हमेशा लगता था कि अगर स्टेट्स रीऑर्गनाइजेशन कमीशन बनाएंगे तो जिस बात की आशंका कई लोगों ने प्रकट की है कि हम यह तीन राज्य बनाकर कर रहे हैं वही निश्चित रूप से होगा, हम आंदोलनों को आमंत्रित करेंगे। क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना इन राज्यों को बनाए हुए भी पिछले कुछ सालों से किसी न किसी अलग राज्य की मांग उठती रही है और इसलिए हमने सोचा कि अलग राज्यों की मांगें अनेक स्थानों पर हैं और प्राय: जिस क्षेत्र से वह मांग उठती है, विदर्भ से मांग उठती है तो बाकी महाराष्ट्र उसका विरोध करता है, अत: हमने यह कसौटी रखी कि अच्छा हो अगर कहीं से, किसी क्षेत्र से मांग उठे और उसी प्रदेश की विधान सभा कहे कि यह राज्य बनना चाहिए तो हम उसको वजन देकर मानेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रदेश की विधान सभा जो भी कहेगी, उसको हम मानेंगे, लेकिन एक राज्य के निर्माण के संदर्भ में अगर मोटे तौर पर एक राज्य के निर्माण के पक्ष में प्रदेश की विधान सभा है तो उसका मतलब है कि एक आम सहमति तो है। यह कसौटी बनाकर हमने केवल इन तीन राज्यों के बारे में कहा अपने एन.डी.ए. के मैनिफैस्टो में कि हमारी सरकार आएगी…( व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, it is the Indian Parliament… … (Interruptions)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions)* श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बैसिमुथियारी जी, आप ठीक हैं। आपका कहना है कि यह ऑब्लिगेटरी नहीं है कि जिस विधान सभा की ओर से प्रस्ताव आए, उसे आप स्वीकार करिये। केन्द्र सरकार संसद की सहमति

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*Not Recorded.

से कहीं पर भी राज्य बना सकती है, यहां तक कि संविधान सभा ने और संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल ३ की जो व्यवस्था की है वह बाकी सब आर्टिकल से इस नाते भिन्न है कि चाहे उसके द्वारा …( व्यवधान) संविधान का अनुच्छेद ३ ऐसा है जिसके द्वारा संसद संविधान में परिवर्तन करती है। आज तक अगर २५ राज्य हैं तो इस विधेयक के पारित होने के बाद २७ राज्य हो जाएंगे और कल हम चाहें कि झारखंड बनाएं तो २८ राज्य हो जाएंगे।…( व्यवधान)

संविधान में परिवर्तन करने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए और कुल सदन की संख्या का कम से कम ५० प्रतिशत उपस्थित होना चाहिए लेकिन संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी है कि हिन्दुस्तान का राजनीतिक नक्शा बनाते हुए आप अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें तो नया राज्य बन जायेगा और सीमायें बदल जायेंगी। इसमें भाव यह था कि हिन्दुस्तान को हम मोटे तौर पर एक यूनिट मानते हैं और उसके थोड़े बहुत परिवर्तन इधर-उधर करने से, यह हिस्सा वहां जाता है या वह हिस्सा इधर जाता है तो हम उसे कोई मौलिक अंतर नहीं मानते। यह उनकी भावना थी। इस बारे में दो मत हो सकते हैं। कुछ लोगों की राय है कि इसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए और इसको भी दो तिहाई बहुमत से पारित करना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था के अनुसार हमने अपने ऊपर यह प्रतिबंध लगाया। मैं जिस पार्टी में था, वह विदर्भ के पक्ष में थी लेकिन हमने कहा कि विदर्भ की बात हम तब तक नहीं करेंगे जब तक महाराष्ट्र की विधान सभा नहीं कहेगी कि विदर्भ बनना चाहिए। उसी कसौटी को रखकर हमने केवल मात्र इन तीन राज्यों को उल्लेख किया है क्योंकि कई बार बहुत लोगों ने कहा कि आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं ? आपकी कहीं पर इलैक्शन में जीत हो गई क्या इसलिए करते हैं। नहीं, हमारी छत्तीसगढ़ में कोई जीत नहीं हुई है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वहां छत्तीसगढ़ का जो अभी राज्य बनेगा, आज जैसी स्थिति है, उसमें कांग्रेस का ही राज्य बनेगा। शायद यही स्थिति झारखंड में भी होगी। मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति बनेगी क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जिसका जिक्र अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने अपने भाषण में किया है कि कोई पार्टी इस राज्य के गठन का श्रेय लेने की बात न करे। मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि इसका श्रेय अगर किसी को देना है तो उस क्षेत्र की जनता को ही देना होगा। …( व्यवधान) अगर श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते, मुझे याद दिलाते कि आपकी पार्टी तो उत्तराखंड के खिलाफ थी, जब आप समर्थन करते थे, यह सही बात है। मैं इससे इंकार नहीं करूंगा। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी और मेरी पार्टी, हम दोनों इसका विरोध करते थे और अकेली शायद सी.पी.आई. थी जो समर्थन करती थी कि उत्तराखंड़ बनना चाहिए। क्यों मैं सही हूं या नहीं ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी : जी हां।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि इन राज्यों का निर्माण वहां की जनता की इच्छा की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा और उसका श्रेय कोई पार्टी नहीं ले पायेगी। उसका श्रेय उन्हीं को देना होगा। इसलिए हमारे ऊपर, संसद के ऊपर, केन्द्रीय सरकार के उपर, जो वहां की विधान सभा बनेगी, उसके ऊपर, जो वहां की सरकार बनेगी, उसके ऊपर जवाबदारी है कि जिन आकांक्षाओं के कारण, जिन आकांक्षाओं के लिए वहां की जनता ने यह सारा संघर्ष किया, उनको हम पूरा कर सकें। हां, पैसे की जो बात आयेगी, वह सबके लिए आती है और हम उसके प्रति उदासीन नहीं होंगे। मुझे खुशी हुई कि हमारी ओर से बोलते हुए खन्डूरी जी ने कहा कि यह कोई अनवायेबल स्टेट होगा, ऐसी बात नहीं है। हम इसमें से कुछ करेंगे। आज इस इकोनौमिक वायेबलिटी इश्यू को लेकर जो सबसे अच्छे तर्क संगमा जी ने दिये। संगमा जी ने बताया कि इकोनौमिक वायेबलिटी कसौटी होती तो नार्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट नहीं बनता। इनको बनाने का कोई समर्थन नहीं करता।…( व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : इसीलिए हमारे बोडोलैंड की मांग सही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए बहुत सारे राज्यों की रचना वहां की जनता की इच्छा के परिणामस्वरूप होती है कि वहां की जनता की इतनी प्रबल इच्छा है कि वह कठिनाई भी सहने को तैयार हैं, आर्थिक दिक्कत भी देखने को तैयार हैं लेकिन चाहते हैं कि हम जिसे अपना राज्य मानते हैं, अपना क्षेत्र मानते हैं, उस क्षेत्र का अपना राज्य बनना चाहिए। अलबत्ता इस पर थोड़ा बहुत मतभेद रहा कि ऊधम सिंह नगर उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हरिद्वार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि उसमें सर्वसम्मति नहीं होगी लेकिन वहां का बहुमत और संसद जो निर्णय कर रही है, उसके पक्ष में है। उसमें दो मत हो सकते हैं। मैं उससे इंकार नहीं करता। मैं मानता हूं और यह सोचते-सोचते जब किसी ने यहां से कहा, शायद श्रीप्रकाश जी ने कहा, उन्होंने बृहत्तर उत्तरांचल कहा।…( व्यवधान) शायद बरार जी ने कहा--ग्रेटर उत्तरांचल। ग्रेटर उत्तरांचल के लिए तो बड़ी एक्ससाइज करनी पड़ेगी। इतना मैं जरूर सोचता हूं कि ऊधम सिंह नगर में पांच या छ: शुगर मिल्स हैं।

पांच-छ: शुगर मिल्स के साथ शुगरकेन ग्रोइंग एरिया को भी जोड़ने से उनको इकोनौमीकली लाभ होगा। इस द्ृष्टि से मैं इस बात को ऐग्जामिन करूंगा कि बिना मेजर परिवर्तन किए हुए, अगर पास के जिलों की एक-दो तहसीलों को उनके साथ जोड़ा जाए तो यह फीजिबल है। मैं चाहूंगा कि यह हो जाए। लॉ मनिस्ट्री ने कहा कि यह फीजिबल तो है लेकिन केवल मात्र आप डीलमिट कर रहे हैं, उस समय कर लें, यह नहीं होगा। उसके लिए आपको फ्रैश अमैंडमैंट लाना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपके पास फिर से आऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर मैं इस बात के लिए इच्छुक हूं कि आज अगर हम उत्तरांचल बनाते हैं और उसमें ऊधमसिंह नगर जिले को भी मिलाते हैं तो उस नगर के जिले की इकोनौमिक वॉयबलिटी बढ़े और वहां पर अगर शुगर के आधार पर काम चलता है तो शुगर मिल्स के साथ-साथ शुगरकेन ग्रोइंग एरियाज भी जुड़ जाएं, इसकी व्यवस्था करूंगा। साईमल्टेनियसली मैंने सोचा, जो तर्क यहां दिया गया कि हिमाचल प्रदेश उससे बड़ा है, वहां पर पांच लोक सभा सीटें हैं फिर भी आप उससे कम सीटें विधान सभा में दे रहे हैं। उसे देख कर मैंने लॉ मनिस्ट्री से सलाह करके प्रावधान किया है और उसका अमैंडमैंट दिया है कि असैम्बली में ६० के स्थान पर ७० सीटें हों। यह कुछ परिवर्तन मैंने किया है।

मैंने श्री अजीत सिंह का भाषण सुना, तर्कपूर्ण भाषण था। उनकी बात में वजन है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है लेकिन जो कसौटी मैंने बताई, मैं उस कसौटी पर आज भी कायम हूं। आज भी अगर उत्तर प्रदेश अपनी विधान सभा के द्वारा, जोकि उत्तर प्रदेश में अभी तक तीन बार हुआ है - जब श्री कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने उत्तरांचल की सिफारिश की। मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, इसलिए इन्होंने आज भले ही ऊधमसिंह नगर जिले के कारण या हरिद्वार के कारण इसका विरोध किया हो, मूलत: वे इसके विरोधी नहीं हैं, मूलत: उनकी ही अध्यक्षता में और उनके मुख्य मंत्रित्वकाल में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि उत्तरांचल बनना चाहिए। इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव करके भेजा। लेकिन इन तीनों प्रस्तावों के बाद अगर इसी प्रकार का प्रस्ताव हरित प्रदेश के लिए आएतो उस पर केन्द्र सरकार जरूर विचार करेगी।

शायद श्री अजीत सिंह ने कहा कि इसे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे उत्तरांचल राज्य निर्माण विधेयक कहना चाहिए। लेकिन यह स्टैन्डर्ड है। आज तक अगर किसी स्थापित प्रदेश के हिस्से बनते हैं तो जो नया विधेयक बनता है, वह हमेशा उसी प्रदेश का पुनर्गठन विधेयक माना जाता है। उस स्थापित परम्परा के अनुसार ही हमने इसे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कहा है। फिर से दूसरा भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आए, जैसे कल मुझे किसी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि वहां से गैर-सरकारी प्रस्ताव पारित हुआ है।. ..(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : इसका नाम उत्तराखंड रहेगा या उत्तरांचल रहेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उत्तरांचल ही रहने दिया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उत्तराखंड कीजिए। असैम्बली के प्रस्ताव का आदर कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं हमेशा असैम्बली के प्रस्ताव का आदर करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आप सबकी भावना का आदर कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी और हम लोगों की भावना का भी आदर कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे किसी न किसी की भावना का अनादर करना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं कि शब्दों में मत जाइए। जैसे हम लगातार वनांचल कहते रहे, वनांचल के नाम पर आन्दोलन करते रहे क्योंकि झारखंड और वनांचल में अन्तर था। जब वहां से प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, खास कर वहां के जितने वनवासी हैं, वहां के आदिवासी झारखंड के नाम से बहुत परचित हैं। इसलिए मैंने कहा कि झारखंड को मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने उसे मान लिया। इसीलिए शब्दों में मत जाइए। इस समय हम संकल्प करके उठे हैं कि ये तीनों प्रदेश - कल एक गठित हुआ, आज दूसरा गठित होने जा रहा है और कल तीसरा होगा।

ये तीनों प्रदेश हम सब ने मिलकर बनाये हैं, किसी एक पार्टी ने नहीं बनाये हैं, किसी एक सरकार ने नहीं बनाये हैं। कुल मिलाकर जनता की इच्छाओं का आदर करते हुए बनाये हैं। हम लोग और कांग्रेस पार्टी किसी समय उत्तरांचल या उत्तराखंड के विरुद्ध थे, लेकिन आज हम दोनों ने इसका समर्थन किया और आज हमको मौका मिला तो हमने उसका विधेयक लाकर उसको पारित किया। इसलिए इस भावना के अनुसार अगर हम आज इसको सर्वसम्मति से पास करें तो मुझे विश्वास है कि उसका कारण उस क्षेत्र की जनता के प्रति भी हम न्याय करेंगे और उस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं अपनी समृद्धि के लिए हैं, उनकी पूर्ति करने में भी सहायक होंगे।

मैं एक बार पुन: आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप सर्वसम्मति से इसका समर्थन करेंगे।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: I shall now put amendment No. 1 moved by Shri Varkala Radhakrishnan, amendment No. 2 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh, amendment Nos. 3 and 4 moved by Shri Basu Deb Acharia and amendment No. 26 moved by Shri Ramji Lal Suman to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the reorganisation of the existing State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

_______ MR. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definitions SHRI NARAYAN DATT TIWARI : Sir, I beg to move:

"Page 2, line 9 and wherever they occur in the Bill,-

for `Uttaranchal’ substitute `Uttarakhand’ " (10) MR. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 10 moved by Shri Narayan Datt Tiwari to the vote of the House.

The amendment Nos. 10 was put and negatived.

MR. SPEAKER: There is an amendment No. 35 to be moved by Maj.Gen.(Retd.) B.C. Khanduri. Are you moving your amendment?

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : No. MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Formation of Uttaranchal State MR. SPEAKER: There is an amendment No. 11 to be moved by Shri Narayan Datt Tiwari. Are you moving your amendment?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय गृह मंत्री के चीनी मिल क्षेत्रों के बारे में आश्वासन के बाद मैं अभी इसको प्रैस नहीं करूंगा। जब इसमें फिर एमेंडमेंट आयेगा, तब पेश करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २, पंक्ति २३,--

" ऊधमसिंह नगर" का लोप किया जाए।(२४) पृष्ठ २, पंक्ति २३,--

"हरिद्वार" का लोप किया जाए।(२५) श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं : पृष्ठ २, पंक्ति २३,--

" रुद्रप्रयाग और हरिद्वार" के स्थान पर " और रुद्रप्रयाग" प्रतिस्थापित किया जाए।(२८) MR. SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 24 and 25 moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh and No. 28 moved by Shrimati Reena Choudhary to the vote of the House. The amendments Nos. 24, 25 and 28 were put and negatived. MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 7 Amendment of the Fourth Schedule to the Constitution MR. SPEAKER: Shri Narayan Datt Tiwari, are you moving your Amendment No. 12?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : No, Sir.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 8 was added to the Bill ___________     Clause 9 Representation in the House Of the people SHRI NARAYAN DATT TIWARI : Sir, I beg to move:

"Page 3, line 23,--

after "State of uttar Pradesh, and" -- for "5"

substitute "6" " (13) SHRI JITENDRA PRASADA : Sir, I beg to move:

"Page 3, line 23,--

after "5 to the successor State of Uttaranchal"

insert "out of which one will be reserved for S.C. " (30)   MR. SPEAKER: I shall now put amendment No. 13 moved by Shri Narayan Datt Tiwari, and amendment No. 30 moved by Shri Jitendra Prasada to the vote of the House.

The amendments Nos. 13 and 13 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

_________ Clause 12 Provisions as to Legislative Assemblies   MR. SPEAKER: Shri Narayan Datt Tiwari, are you moving your amendment Nos. 14 and 15?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : No, Sir.

MR. SPEAKER: Shri Manabendra Shah, are you moving your amendment Nos. 16 and 17?

SHRI MANABENDRA SHAH : No, Sir.

MR. SPEAKER: Shri Jitendra Prasada, are you moving your amendment Nos. 31 and 32?

SHRI JITENDRA PRASADA : Sir, I want to move amendment No. 31, but not 32 because the number of seats has been increased.

Sir, I beg to move:

"Page 3, line 37 and 38,--

for "sixty respectively"

substitute "eighty respectively, out of which 14 shall be reserved for S.C. and 4 for S.T. in Uttarakhand Legislative Assembly" " (31) MR. SPEAKER: I shall now put amendment No. 31 moved by Shri Jitendra Prasad to the vote of the House.

The amendment No. 31 was put and negatived.

MR. SPEAKER: Maj. Gen. (Retd.) Khanduri, are you moving your amendment No. 36?

MAJ. GEN. (RETD.) B.C. KHANDURI : No, Sir.

Amendments made:

"Page 3, line 37, --

for "four hundred and five"

substitute "four hundred and three " (49) "Page 3, line 37, --

for "sixty"

substitute "seventy" " (50) "Page 3, line 43, --

for "24, Uttaranchal ………60"

substitute "24, Uttaranchal …….70" " (51) (Shri L.K. Advani) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I want to seek one clarification from the hon. Home Minister in regard to the increase in the number of seats. We have no objection to it, but I only want to seek a legal clarification. After the Census, since the delimitation of the constituencies has been put off, both for Parliament and the Assemblies, I would like to know whether this selective delimitation in respect of the reorganised States would create any problem in the courts.

SHRI L.K. ADVANI: In this case, a new State is being created. We cannot delimit the present U.P. Assembly seats, but in clause 22 of this Bill, it has been provided as to how the new Assembly and its delimitation will be done by the Election Commission with the assistance of some Members of this House and some Members of the Assembly. The provision has been made. The original proposal was 60 seats, but then, after the debate, I felt that it would be appropriate that at least we must have as many members as Himachal Pradesh has, which has 68. So, we decided that we should have 70 members. There are 5 Lok Sabha seats, and it has to be a multiple of 5 and, therefore, 70.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 Composition of provisio0nal Legislative Assembly of Uttar Pradesh SHRI JITENDRA PRASADA (SHAHJAHANPUR): Sir, I beg to move:

Page 4, lines 33 and 34,-

for "unless the said Legislative Assembly is sooner dissolved, expire immediately before the first meeting of the Legislative Assembly of the State of Uttaranchal"

Substitute "be six months" (33) MR. SPEAKER: I shall now put amendment no. 33 moved by Shri Jitendra Prasada to the vote of the House.

The amendmentNo. 33 was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 to 20 were added to the Bill.

Clause 21 Deputy Chairman MR. SPEAKER: Maj. Gen. Bhuwan Chandra Khanduri (AVSM) (Retd.), I think, you are not moving your amendment.

The question is:

"That clause 21 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 21 was added to the Bill.

Clause 22 Delimitation of Constituencies MR. SPEAKER: Shri Prakash Yashwant Ambedkar is not present in the House.

Shri Manabendra Shah, I think, you are not moving your amendment.

The question is:

"That clause 22 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 22 was added to the Bill.

Clauses 23 to 42 were added to the Bill.

Clause 43 Land and goods MR. SPEAKER: Shri Manabendra Shah and Maj. Gen. Bhuwan Chandra Khanduri AVSM (Retd.), I think, you are not moving your amendment.

The question is:

"That clause 43 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 43 was added to the Bill.

Clause 44 Treasury and Bank Balances MR. SPEAKER: Maj. Gen. Bhuwan Chandra Khanduri, I think you are not moving your amendment.

The question is:

"That clause 44 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 44 was added to the Bill.

Clause 45 was added to the Bill.

Clause 46 Right to recover loans And advances MR. SPEAKER: Maj. Gen. Bhuwan Chandra Khanduri, I think you are not moving your amendment.

The question is:

"That clause 46 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 46 was added to the Bill.

Clauses 47 to 62 were added to the Bill.

 

Clause 63 Provisions for Power Corporation Limited etc.     MR. SPEAKER: Shri Manabendra Shah, are you moving your amendment?

SHRI MANABENDRA SHAH (TEHRI GARHWAL): Sir, I would like to request the hon. Home Minister to look into this matter.

MR. SPEAKER: Are you moving your amendment or not?

SHRI MANABENDRA SHAH (TEHRI GARHWAL): Sir, with an assurance from the hon. Home Minister I am not moving my amendment.

The question is:

"That clause 63 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 63 was added to the Bill.

Clause 64 was added to the Bill.

Clause 65 Provision as to Uttar Pradesh State Financial Corporation MR SPEAKER: Shri Manabendra Shah, I think you are not moving your Amendment No.22.

The question is:

"That clause 65 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 65 was added to the Bill.

Clauses 66 to 71 were added to the Bill.

       

Clause 72 Provisions relating to All India Services.

MR. SPEAKER: Maj Gen B.C. Khanduri, I think you are not moving your amendment No.42.

The question is:

"That clause 72 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 72 was added to the Bill.

Clauses 73 to 77 were added to the Bill.

Clause 78 Provisions as to State Public Service Commission   SHRI JITENDRA PRASADA : I beg to move:

Page 20, line 7, -

add at the end – "and a separate Public Service Commission for the State of Uttarakhand shall be constituted on the line of the Public Service Commission of Uttar Pradesh within three months of the formation of the new State." (34) MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No.34, moved by Shri Jitendra Prasada to vote.

The amendment No. 34 was put and negatived.

MR. SPEAKER: Maj. Gen. B.C. Khanduri, I think you are not moving your amendment No.43.

The question is:

"That clause 78 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 78 was added to the Bill.

Clause 79 Water Resources Development And its Management MR. SPEAKER: Maj. Gen. B.C. Khanduri, I think you are not moving your amendments No.44 and 45.

The question is:

"That clause 79 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 79 was added to the Bill.

Clause 80 Constitution and functions of the Ganga Management Board MR. SPEAKER: Shri Manabendra Shah, I think you are not moving your Amendment No.23.

Maj. Gen. B.C. Khanduri, I think you are not moving your amendments No.46 and 47.

The question is:

"That clause 80 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 80 was added to the Bill.

Clauses 81 to 94 were added to the Bill.

First Schedule to Third Schedule were added to the Bill.

Fourth Schedule MR. SPEAKER: Maj. Gen. B.C. Khanduri, I think you are not moving your amendment No.48.

The question is:

"That the Fourth Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Fourth Schedule was added to the Bill.

Fifth Schedule to Tenth Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

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MR. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, before moving formally at the third reading stage, I would like to convey a message from the Prime Minister who is at present busy with the Prime Minister of Nepal because of that earlier commitment. He wanted to come here for voting and to express his gratitude to the House for the support you have all given us.

Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

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20.34 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on on Wednesday, August 2, 2000/Sravana 11, 1922 (Saka).

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