Lok Sabha Debates
Discussion On The Supplementary Demands For Grants (General) For 1998-99. Cut ... on 21 December, 1998
Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for 1998-99. Cut Motion - Withdrawn Demands- Voted in full.
12.54 hrs MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 1998-99, for which two hours have been allotted for discussion and voting on these Demands.
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1999, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demands No. 5,6,9,16,24,25,26,30,31,35,38,40,44,45,48,49,50,51,52,54,55, 59,62,63,67,69,76,77,78,79,80,81,82,84,87,89,99,100,101,102 & 103."
_______________________________________________________________ * Moved with the recommendation of the President.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri G.M. Banatwalla and Prof. Saifuddin Soz have tabled cut motions to the Supplementary Demands for Grants (General). I would like to know if they are present here and desire to move their cut motions.
... (Interruptions)
DR. T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, regarding enhancement of Local Area Development Fund from one crore rupees to two crores of rupees, yesterday I told the Speaker. We would like to mention a point that the Government has agreed in principle to raise it to two crores of rupees but till date it is not yet communicated.
The entire House wants Rs. 2 crore. (Interruptions).
MR. DEPUTY-SPEAKERl: Dr. Reddy, this is not the time. We have taken up the next item.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions)* _________________________________________________________________________ * Not Rcorded.
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I beg to move:
"That the Demand for a Supplementary Grants of a sum not exceeding Rs. 52,42,000,00 in respect of roads (page 34) be reduced by Rs. 100."
[Need for early completion and improvement of portions of National Highway No. 17 passing through Kerala.[1] "That the Demand for a Supplementary Grants of a sum not exceeding Rs. 52,42,000,00 in respect of roads (page 34) be reduced by Rs. 100."
[Need to link North-South and East-West corridors of Kerala with National Highways. [2] MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the discussion will take place.
13.00 hrs. श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पूरक मांगें वर्ष १९९८-९९ की सदन में वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। महोदय, बजट बनाने के समय सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो विभाग है, उसमें अनुमानतः कितना खर्च होगा। बार-बार सप्लीमेंट्री डिमांडज़ लेकर सदन में आना कुछ अच्छा नहीं लगता है। इनकी जो डिमांड है, इसमें ४६ मांगें हैं और ४४९.७६ करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति लेनी है। इनको कयों रुपया दिया जाए, यह सदन के सामने विचारणीय विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में नेशनल हाईवे १९७० के बाद एक इंच भी इन्होंने नहीं बनाया। जवाब देने लगेंगे तो बोलेंगे कि उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। सरकार किसी की हो, वह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार की नीति कया है। बिहार में १९७० दशक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई नहीं बढ़ी है जबकि जो भी जनसंख्या है सारे देश की उसकी दस प्रतिशत जनसंख्या बिहार की है। स्वास्थ्य के बारे में इनकी जो डिमांड है, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि यह तो वही बात हो गई जो कविवर गोपाल सिंह नेपाली ने कही थी और यह कब कही थी, वित्त मंत्री जी को जानकारी होगी। उन्होंने कहा था --
"फिर भी स्िथति वहीं की वहीं रह गई। दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं। रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रहीं। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा। बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं।"
उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि ४०,००० की आबादी पर एक सिकस बेडेड हॉस्िपटल बनाएंगे और एक बार भारत सरकार ने उसका कोटा हर स्टेट को दिया। पता नहीं किस परस्िथति में उसे बंद कर दिया गया। बिहार को भी वह कोटा नहीं मिला, अन्य राज्यों को भी वह कोटा नहीं मिला जिससे ग्रामीण इलाकों को जो स्वास्थ्य सेवा नज़दीक से मिल सकती थी, वह नहीं मिल सकी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे भी उस इलाके से आते हैं और उनका निर्वाचन क्षेत्र हज़ारीबाग है। वहां जो सिकस बेडेड हॉस्िपटल स्टेट गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है, आपके अनुदान देने के बाद भी उसका भवन नहीं बन सका जबकि गांव वालों ने ढाई एकड़ ज़मीन दी और वह भवन नहीं बना सके। फिर आपने अलॉटमेंट देना भी बंद कर दिया। मैं आपसे मांग करता हूं कि यह योजना गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिज्ड़े इलाकों के लिए बहुत आवश्यक है और इसको आपको चालू करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका इतनी ज़बर्दस्त होती है और उससे इतनी क्षति होती है कि उसका अनुदान भी भारत सरकार नहीं दे पाती है। इस तरह की स्िथति दूसरे राज्यों की नहीं है कयोंकि हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं, वह सारी नदियां बिहार से गुजरती हैं, इसलिए इस पर विशेष तरजीह देने की आवश्यकता है और नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच संबंध स्थापित कर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि क्षति नहीं हो पाए। आज एक प्रश्न के उत्तर में जब कृषि मंत्री जवाब दे रहे थे तो हम लोगों को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। आज जितनी बरबादी हुई है, धान की बरबादी हुई है, मकानों की बरबादी हुई है, उस सारी क्षति की पूर्ित राज्य सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए भारत सरकार को बाद में पैसा देने की आवश्यकता है। यह बराबर कहते हैं कि इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जो बिहार में मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी क्षतिपूर्ित कराई जाएगी लेकिन उसका भी अनुदान जो राज्य सरकार को अलॉट किया है, वह बहुत कम है। अगर उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता हो तो उसको बढ़ाना चाहिए जिससे बिहार के लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी का नेशनल ऐजेण्डा है कि सबको शुद्ध जल पिलाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वित्त मंत्री जी ने इसकी तरफ कौन सा कदम उठाया है? ग्रामीण जलापूर्ित योजना थी जिसको राजीव मिशन के द्वारा करना था। आपका उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोआर्िडनेशन था। जिसकी १०-१५ हजार की आबादी है, ऐसे शहर जिन राज्यों में भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, उसमें आपने सिर्फ छः या सात शहरों को सम्िमलित किया है जिससे बाकी इलाके के लोगों को पानी पीने में कठिनाई होती है। उनको शुद्ध पानी नहीं मिल सकता है। यह आपके नेशनल ऐजेण्डा में भी है, इसलिए आप इस योजना को लागू करें और बिहार को अधिक से अधिक अनुदान देने की कृपा करें जिससे कि ग्रामीण जलापूर्ित योजना लागू हो सके। नाबार्ड के माध्यम से सड़क और पुल बनाने की योजना है। हमारी बिहार सरकार ने भी इनके पास योजना भेजी है। नाबार्ड से पुल बनाने के लिए चाहे वह आदिवासी या पिछड़े इलाके हों या गंगा का उत्तर इलाका हो या बिहार का इलाका हो, वहां सारी जगहों में जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, उनमें पुल बनाने के लिए, लंबी सड़कें बनाने के लिए आर.ई.सी. से जो सड़क बननी है, उसके निर्माण के लिए प्रपोज़ल और योजना भेजी गई है लेकिन आज तक उस योजना पर भारत सरकार से रुपया नहीं दिया गया। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बात को देखें कि नाबार्ड कयों इस काम को नहीं कर रहा है। दूसरी योजना नाबार्ड की थी जो ग्रामीण इलाकों में लोगों की सुख-सुविधा के लिए, किसानों के ठीक तरह से खेती के लिए पटवन हो सके, उसके लिए टयूबवेल लगाने की योजना थी। उसे स्वीकृति भी दी गई लेकिन आज तक स्टेट टयूबवेल लगाने के लिए जो रुपया रिलीज़ करना था, भारत सरकार ने, नाबार्ड ने अभी तक उस रूपये को रिलीज़ नहीं किया है जिसके चलते जो मार्च के अंदर लगभग ६०० स्टेट टयूबवॆल बिहार में करने थे, एक में भी काम प्रारंभ नहीं हो सका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस माध्यम से आप हमसे अनुदान स्वीकृत करा रहे हैं और स्कीम आपकी पेण्िडंग है। स्वीकृति के बावजूद भी आपने उसको पैसा नहीं दिया। कृपया वह पैसा दें जिससे किसानों को लाभ मिल सके। मैं छठी बात कहना चाहता हूं कि धान कटने के बाद हम लोगों के बिहार में गेहूं की खेती होती है। वहां पानी का भी अभाव है और खाद हम लोगों को मिल नहीं रही है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से घूमकर आज ही लौटा हूं। मुझे बड़ी परेशानी हुई और सारे लोगों ने कहा कि जब दुकान में खाद लेने जाते हैं तो खाद नहीं मिलती है और पार्िलयामेंट में प्रधान मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया कि खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है और हम सभी राज्य सरकारों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, आपने कितना यूरिया उनको दिया है। आखिर उनकी ज़रूरत कब पूरी होगी? जब माघ का महीना आ जाएगा, गेहूं फूटने का वकत हो जाएगा, तब आप यूरिया भेजेंगे तो वह ब्लैक मार्केट किया जाएगा और व्यापारी उसको दूसरी जगह सप्लाई करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी लोगों को खाद मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और कहकर बैठ जाऊंगा। जवाहर रोजगार योजना, सुनश्िचत रोजगार योजना का फंड बढ़ाना चाहिए। गांवों की सड़कें, गांवों के प्राइमरी स्कूल, गांवों के छोटे-मोटे अस्पताल ये सभी सुनश्िचत रोजगार और जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से बनते हैं। इसलिए इस पैसे को बढ़ाना चाहिए। यह थर्मामीटर उसी प्रकार का हो गया कि जैसे रेलवे या हवाई जहाज के रेट होते हैं, जिसमें ढाई किवंटल का जिसका भार है उसका और जो हल्के शरीर वाला है उसका भी उतना ही टिकट होता है। इन रोजगार योजनाओं में ब्लाक के आधार पर १२ लाख १४ लाख की राशि सबको बराबर-बराबर दी जाती है, जबकि यह आबादी के आधार पर दी जानी चाहिए, जिससे कि गांवों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। गांवों में स्कूल तथा अस्पताल आदि बन सकें। उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का चार्ज वित्त मंत्री जी के पास है। नेशनलाइज बैंकों को जो कोटा दिया जाता है, रिजर्व बैंक द्वारा जो टारगेट फिकस किये जाते हैं, जो प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए टारगेट फिकस किये जाते हैं, उन टारगेटों के लिए बैंकों में पैसा जाता है, लेकिन बेरोजगार लोगों को वह पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। मैंने कई बार यशवंत बाबू से इसके बारे में निवेदन किया था। जब वह पार्िलयामैंट के मैम्बर थे, असेम्बली के मैम्बर थे, नेता विरोधी दल थे, जब आप अपनी कांस्टीटुएंसी में जाते थे, डी.आर.डी.ए. की बैठकों में जाते थे तो यही सवाल प्रमुख रूप से उठता था। मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में यह सवाल उठता है। बैंक वालों को जो ऋण मुहैया कराना चाहिए, जितना पैसा रिजर्व बैंक उनको देता है, उस पैसे को वे खर्च नहीं कर पाते हैं। इसके यही मायने हैं कि वित्त मंत्रालय का बैंकों पर कंट्रोल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी लगाम को कसिये, इन पर आप कड़ाई करिये, तभी गरीबों और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। अन्यथा जो अलॉटमैंट दिया जाता है, वह लोगों को नहीं मिल पाता है। वह अलॉटमैंट लोगों को मिलना चाहिए। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो कारगर सुझाव दिये हैं, उन सुझावों के उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी अवश्य देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।
> डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो पूरक मांगे प्रस्तुत की गई हैं, यद्यपि उसमें जो राशि बताई गई है, वह बहुत थोड़ी है। तथापि वभिन्न अनुदानों के लिए जिस प्रकार से राशि चाही गई है, उसके संबंध में संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यह सही है कि बजट प्रस्तावों के समय पूरा विचार हो जाना चाहिए । इसमें बताये गये पहले प्ृाष्ठ पर स्वीकृत प्रावधान में १४४५०.९६ करोड़ की व्ृाद्धि करना प्रस्तावित है, तथापि वर्िधत प्रावधान में से १३१६९.९६ करोड़ रूपये की पूर्ित संबंधित विभागों द्वारा बचत प्राप्ितयां वसूली से जायेगी। इस प्रकार इस प्रस्ताव में शामिल नकद व्यय १२७९.७३ करोड़ रूपये हैं। लेकिन इस संबंध में जो अनुदान की मांगें रखी गई हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपका ध्यान नाफेड पर आकर्िषत करना चाहता हूं, चूंकि इसमें कुछ राशि नाफेड को दिये जाने की बात कही गई है। नाफेड को जो राशि दिये जाने की बात कही गई है वह प्याज के आयात और निर्यात के संबंध में कही गई है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड को सहायता प्राप्त दर पर प्याज के वितरण के कारण इसके द्वारा उठाई गई हानियो के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्िमकता नधि से चार करोड़ रूपये और २.६१ करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये थे, इन्हें पूरक अनुदान की स्वीकृति के पश्चात नधि को लौटा दिया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्िथति रही उसको पहले पूर्वानुमानित नही किया गया और बाद में जो अनुमान किया गया वह भी ठीक नहीं किया गया और देश भर में जिस प्रकार की स्िथति बनी और उसके कारण सरकार को एक प्रकार से दुखद स्िथति में लाकर खड़ा कर दिया और यह नाफेड की गलती के कारण हुआ। आपको स्मरण होगा कि एक बार पहले भी इसी प्रकार से नाफेड ने चीनी का आयात किया था और उस चीनी आयात के समय करोड़ों रूपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी। नाफेड के द्वारा बिना सोचे-विचारे जिस प्रकार से अव्यवस्िथत काम किया जाता है, उसकी तरफ ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्िषत करना चाहता हूं कि यद्यपि जो मांगे रखी गई हैं, वे बहुत थोड़ी हैं, तथापि वे इन पर ध्यान देंगे ताकि नाफेड के कार्यकरण के बारे में भी ठीक से विचार किया जा सके। उपाध्य महोदय, मैं दूसरी बात जो हमारे माननीय सदस्य ने उठाई है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि रासायनिक उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। सदन में पिछले दिनों चर्चा हुई है कि देश में रासायनिक उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं होते जिससे हमारी कृषि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मैं विशेष रूप से मध्यप्रदेश के संबंध में ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं जहां आज भी रासायनिक खाद सरलता से उपलब्ध नहीं हैं। वहां एक और नई विशेष स्िथति है यद्यपि यूरिया सारे देश में समय पर और उचित मूल्य में निर्बाध रूप से उपलब्ध है, लेकिन म.प्र. ऐसा राज्य है जहां पर राज्य सरकार द्वारा यूरिया समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहां पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि केवल सहकारी की समतियों यानी नियंत्रित सहकारी एजेंसियों के माध्यम से ही यूरिया का वितरण हो सकता है खुले बाजार में यूरिया का वितरण नहीं हो सकता है। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री महोदय का सीधा इस बात से संबंध नहीं है तथापि मैं उनके माध्यम से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस बात को देखे कि म.प्र. में किस प्रकार सरलता से किसानों को यूरिया उपलब्ध हो सकेगा कयोंकि हम यहां पर हिन्दुस्तान उर्वरक को धन देने पर भी विचार कर रहे हैं। रसायनिक उर्वरकों के बारे में किसानों को चिंता नहीं होनी चाहिए । श्री राजो सिंह (बेगूसराय): मंत्री महोदय, ४५ डिमांड लेकर आए हैं जिनको गिलोटीन करेंगे। इसलिए और मांगों पर भी बोलिए। डा. लक्षमीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की इकाई नामरूप के लिए इसमें धन मांगा गया है। इसलिए इस विषय के संदर्भ का लाभ लेते हुए मैंने अपनी बात रखी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक और बात की ओर उठाना चाहता हूं। मैं अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहता हूं। इन अनुदान की मांगों में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक़म के लिए भी अतरिकत धन मांगा गया है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश भर में यह कार्यक़म ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। यह एक प्रकार से मजाक जैसा हो गया है। इसमें बहुत घपला होता है। समय पर बच्चों को खाना नहीं मिलता है और मिलता है तो ठीक प्रकार से नहीं मिलता है। इसके कारण लोग कहने लग गए हैं कि यह पोषाहार कया है यह तो एक प्रकार से अनुचित ढंग से पैसा कमाने का जरिया बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ उपक़मों को पुनर्जीवित करने के लिए भी पैकेज हैं और उसमें नैशनल इंस्ट्रूमेंटस लमिटेड है और नेपा लमिटेड है। नेपानगर स्िथत उद्योग इस प्रकार का है जो अखबारी कागज बनाता था और बहुत अच्छी कवालिटी का कागज बनाता था। यह आज घाटे में चल रहा है जिसके कारण हजारों मजदूर आज बेकार होने की स्िथति में पहुंच गए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा उपक़म है जो स्वदेशी है और कागज का उत्पादन करने वाला एक अच्छा उपक़म है। उसके लिए अगर और अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़े, तो नश्िचत रूप से आप देने की कृपा करें ताकि वह उद्योग बचे और जो हजारों श्रमिक आज बेकारी की स्िथति में आ गए हैं उनको रोजगार मिल सके। इसि उद्योग में ऐसी मशीनरी है जो आजकल के आधुनिक विदेशी उपकरणों से भी अच्छी किस्म की है। यह घाटा इसलिए हो रहा है कि हम विदेशों से अखबारी कागज मंगा रहे हैं कयोंकि वहां से अखबारी कागज मंगाना हमें सस्ता पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसे घाटे से बचाया जाए और उसे सक्षम बनाया जाए। ताकि एक अच्छी स्िथति पैदा हो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साध ही जो दूसरे उपक़म हैं, उनके बारे में भी मैं संक्षेप निवेदन करना चाहूंगा। सीमेंट कारपोरेशन में भी अव्यवस्था है कुप्रबंध है, उसे ठीक किया जाए । यहां नैशनल टैकसटाइल कापर्ोरेशन के बारे में भी कहा गया है। कपड़ा उद्योग के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। उसके बारे में समय-समय पर चर्चा भी हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारा कपड़ा उद्योग संकट में है उसकी ओर मैं आपका ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं। यहां पर बार-बार घोषणाएं तो की जाती हैं कि हम नई वस्त्र नीति बनाने वाले हैं और उसके तहत जो हजारों श्रमिक आज बेकार हैं और जो हमारी पूंजी लगी हुई है वह बेकार हो रही है, उसकी हम रक्षा करेंगे और मजदूरों को भी हम संरक्षण देंगे, लेकिन ये दोनों ही बातें नहीं हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वस्त्रोद्योग को बचाने की दृष्िट से जितने भी एन.टी.सी. द्वारा संचालित उद्योग हैं और उनके अलावा भी जो दूसरे उद्योग हैं जिनको आप पूंजी देने जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। इस प्रकार से उनके संरक्षण एवं उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करेंगे ताकि जो अनुपूरक मांगें आप लेकर आए हैं उन पर हम ठीक प्रकार से विचार करके उन्हें संस्तुति दे सकें। आयात तो बढ़ा है, व निर्यात घटा है । यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिये ठीक नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं कि जिन-जिन विषयों और जिन-जिन मांगों के बारे में आपने मांग पत्र प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां जो खामियां हैं उनको आप दूर करने का प्रयत्न करेंगे ताकि हम विकास की गति को और आगे बढ़ा सकें और जो-जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
> श्री मोहन सिंह (देवरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो महीने पूर्व बरसात के सत्र में सामान्य बजट और शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट आना बहुत ही विडम्बनापूर्वक लगता है। हमको यह कहने में भी आसानी लगती है कि जो सरकार में बैठे हैं उनको कम से कम साल भर के खर्च का विवरण तैयार कर लेना चाहिए और भविष्य में किस तरह के खर्च की संभावना है, उसको ध्यान में रखकर पूरे वर्ष का वार्िषक बजट बनाया जाना चाहिए जिससे बीच में अनुपूरक मांगों की आवश्यकता न पड़े। लेकिन यह बात व्यवहार में कठिन होती जा रही है कयोंकि जो भी शासन में हो रहा है, वह साधारण क्षेत्रीय दबाव में आकर पुराने राजाओं और महाराजाओं की तरह संसद और इसके आदेश को बाईपास करते हुए समय समय पर घोषणाएं करने की एक परिपाटी इस देश में चल पड़ी है, जो कि निंदनीय और दुखद है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे इससे बचने की कोशिश करें। इसमें अधिकांश मांगें ऐसी हैं, जो या तो खर्च हो गई हैं या जिनको जनहित में खर्च करना बहुत ही आवश्यक है इसलिए जिम्मेदार विपक्ष के नाते उसका विरोध करने का कोई औचित्य और अर्थ नहीं है लेकिन कुछ बातें इसी बहाने सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं। आज राज्यों में जिस तरह का वित्तीय अनुशासन बढ़ रहा है, वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही संकटपूर्ण स्िथति और एक खतरनाक संकेत है। भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय अनुदान की मद के रूप में या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से भारत सरकार की गारंटी पर या योजना आयोग द्वारा स्वीकृत मदों में जो कुछ भी धन राज्यों में जा रहा है, उस धन का बहुत पैसा राज्य सरकार, एक तो वह अपना हिस्सा नहीं लगाती और दूसरा यहां से जो गया हुआ पैसा है, उसको अपने प्रशासकीय मद में व्यय करने की प्रव्ृात्ित राज्यों में लगातार बढ़ रही है। इसके लिए वित्त मंत्री जी किस तरह का अनुशासन राज्यों पर कायम करेंगे, मैं कहने में असमर्थ रहा हूं कयोंकि वित्त मंत्री और भारत सरकार की बिहार सरकार के बारे में कुछ विशेष आक़ामक स्िथति रहती है लेकिन उत्तर प्रदेश की कितनी खराब हालत है, इसके बारे में भी वित्त मंत्री जी को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। वहां पर धीरे-धीरे ५० हजार करोड़ रुपये का खर्चा होता जा रहा है जबकि विकास का सारा काम ठप्प है। वेतन देने के लिए भी वहां पर पैसा नहीं है, यह एक वास्तविकता है। वित्त मंत्री जी इस पर गंभीरता पूर्वक सोचने की कोशिश करें। दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि अखबारों में छप रहा है कि इनफलेशन की गति कम हो रही है। जो जरूरी चीजों के दाम हैं, जब से इस सरकार को धकका लगा तब से यह देखने में आ रहा है कि चीजें कम हो रही हैं लेकिन उसके जो पाइप प्रौडेकटस हैं, उसकी कीमत लोगों ने बढ़ा दी। पिछले अप्रैल, मई, जून महीने से लेकर आज की तारीख तक चाय की कीमत बढ़ गई। होटलों में जो खाने-पीने के सामान की कमी के कारण होटल मालिकों ने जो बढ़ी हुई दर पर रेट निर्धारित कर दिये, उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। दवाओं के दाम जिस तरह बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उस तरह से भारत में दवायें आम आदमी की परधि से धीरे-धीरे दूर हो जायेंगी। इसके लिए भारत सरकार को आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। महंगाई के चलते जिन बाईप्रोडैकटस के दाम बढ़ गये, जो दरम्यानी अर्से में एक बड़ी भीषण महंगाई आई, उसमें हम किस तरह की कमी करें जिससे उपभोकताओं को थोड़ी राहत दिलाई जा सके, उस पर सोचने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस साल भीषण बाढ़ आई, दैवीय आपदाओं की एक तरह से बाढ़ आ गई। आपकी सरकार के आते ही देव इतने नाराज कयों हो गये, यह एक गंभीर प्रश्न है। उसके चलते भारत सरकार ने जिस तरह का दोहरा मापदंड राज्यों की मदद देने में अपनाया, मैं समझता हूं कि वह अफसोस की बात है। छोटे-छोटे राज्यों को उनकी विपदा के चलते राजनीति कारणों से भारत सरकार ने जिस तरह की मदद की, वैसी मदद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की नहीं हुई। यह मैं आलोचना और उलाहना के स्वर के रूप में कहना चाहता हूं। एक ही पार्टी की सरकार दोनों जगह है और भारत के प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी से जीतकर आते हैं। शायद इसीलिए भारत सरकार को भ्रम हो गया कि चूंकि हम ५२ लोक सभा के सदस्य उत्तर प्रदेश की बदौलत हिन्दुस्तान में राज कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहे विपत्ित के महासागर में डूब जाये, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की मदद नहीं करेंगे। मदद का जो अनुपात था, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, उतना समय नहीं है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन छोटे-छोटे राज्यों की आपने जितनी मदद की, कया वही अनुपात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राहत और दैवी आपदा के क्षेत्र में रहा, यह मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं? मेरी शिकायत है कि उत्तर प्रदेश की इसमें उपेक्षा हुई और प्रधान मंत्री जी ने साफ तौर पर वहां जाकर कह दिया कि मुख्य मंत्री की ओर से कोई मांग ही हमारे दफतर में सितम्बर महीने में नहीं आई, माननीय प्रधान मंत्री जी का वकतव्य था। वे सभी राज्यों में तो बाढ़ और आपदा देखने गये, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए उनके पास समय नहीं था। उत्तर प्रदेश की बाढ़ देखने की फुरसत एक मिनट की भी माननीय प्रधान मंत्री जी को नहीं थी ... (व्यवधान)नहीं गये। यही मेरी शिकायत है कि नहीं गये। आप बताइये, किस जिले में गये? खाद्य और उपभोकता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सत्यपाल सिंह यादव): गोरखपुर में गये। श्री मोहन सिंह (देवरिया): जब बाढ़ खत्म हो गयी, तब गोरखपुर में गये। बाढ़ की समाप्ित के बाद हवाई जहाज से थोड़ी देर के लिए गोरखपुर के हवाई अड्डे पर गये और एक घंटे के बाद वहां से उड़कर चले आये। जन-प्रतनधियों से चंद सैकिण्ड की बातचीत हुई, मैं वहां मौजूद था। लेकिन बाढ़ के समय वे नहीं गये, बाढ़ के दौरान नहीं गये। लेकिन यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार का कोई नुमाइंदा जाये या नहीं जाये, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने विलम्ब से ही सही, हम अपने लोगों की इस बात के लिए जो मांग राशि भारत सरकार को भेजी और जिस अनुपात में दूसरे राज्यों को मदद की गई, उत्तर प्रदेश को नहीं की गई, यह मेरी शिकायत है। वह मदद की जाये, यह मैं मांग करना चाहता हूं। दूसरी बात कहता हूं कि बार-बार सरकार की ओर से कहा गया कि सारी चीजों की महंगाई हुई लेकिन चावल और गेहूं के दाम नहीं बढ़े, उस पर नियंत्रण रहा। यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है और इस बात की सत्यता के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक कारण जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको सस्ती कीमत पर राशन मुहैया करने की जो योजना थी और दूसरी जो स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे, उनको दोपहर के भोजन की जो व्यवस्था थी, मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं, सरकार द्वारा निगमों को जो अनुदान दिया जाना चाहिए, सब्िसडी मिलनी चाहिए, अखबारों में खबर छप रही है कि भारत सरकार ने वह सब्िसडी नहीं दी, जिसके चलते खाद्य निगम अब इस तरह के सस्ते खाद्यान्न को मुहैया करने में विफल होने की स्िथति में है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, यह कहां तक सच्ची बात है, उसके बारे में अन्दरूनी बात नहीं जानता, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ये दोनों स्कीमें किसी भी हालत में बन्द नहीं की जानी चाहिए। यदि आप समाज में सामान्य आदमी को सुख-सुविधा मुहैया करना चाहते हैं तो इन स्कीमों को खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है, इनको जारी रखना चाहिए। भारत सरकार की जो विकास की दूसरी योजनाएं हैं, सुनश्िचत रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है, प्रान्तीय सरकारें अपनी योजनाएं चला रही हैं, उनमें विधायकों की हिस्सेदारी और बढ़ा रही हैं। सांसदों का उन विकास योजनाओं में जो योगदान होना चाहिए, उससे वंचित कर रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सुनश्िचत रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना है, इसमें सांसदों की हिस्सेदारी, इनकी भागीदारी, इनका श्रेय, इनका परामर्श, इसको आवश्यक माना जाये और उनके माध्यम से उनकी देख-रेख में इन केन्द्रीय योजनाओं को, जो ग्रामीण स्तर पर विकास सम्बन्धी हैं, इनको संचालित किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, जो अनुदान मांगों की इस बहस में मुझे कुछ बात कहने और कुछ सुझाव देने का मौका दिया।
> कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, मैं सप्लीमेंटरी डिमांडस फॉर ग्रांटस का सपोर्ट करती हूं। लेकिन मैं साथ-साथ फाइनेंस मनिस्टर को रिकवैस्ट करना चाहती हूं कि जो इन्फलेशन रेट थोड़ा डाउन हुआ है, ६.८ परसेंट हुआ है, The Government has to maintain this tempo and keep the inflation rate at six per cent. तब हमारा इन्फलेशन सिंगल डजिट में आ सकता है, देश के लिए यह ठीक है। जो प्राइस राइज़ हुआ था, अब वह थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एकट में एमेंडमेंट के लिए जो बिल सिलेकट कमेटी में भेजा गया था, उससे एक गलत मैसेज पब्िलक में गया था कि उस एकट को कन्सीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि उस एकट को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको स्ट्रेंदन करना चाहिए।
It is because the black marketeers and the hoarders should not take any advantage of this for hoarding or anything else. मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।
The Central Government is releasing funds to the State Governments. This money is public money. I would like to draw the attention of the House to the C&AG Report for the year 1996-97 on West Bengal. This report was submitted in the State Legislative Assembly of West Bengal in March, 1997. It was submitted to the Central Government also. You will be surprised to see certain observations made in the C&AG Report. Why is the Central Government still releasing money in spite of the fact that the State Government is not utilising this money? The Government in the State does not care to see as to how much money is spent and how much of it is left unspent. This money is not being utilised and being misappropriated.
On page 36, para 2.06, the Report refers to irregular exemptions, incorrect determination of gross turnover, transfer of land without realisation of revenue and execution of lease deads, etc. Such references can be seen on every page of the Report. I could have gone through all these things if I had had more time. On the MP LAD Scheme, from 1993 to 1997, while an amount of Rs.125 crore was sanctioned by the Central Government, most unfortunately, only Rs.16 crore have been utilised. Where has the rest of the money gone?
The District Magistrate of South 24 Paraganas District, Shri Syed Zakir Hossain, wrote a letter to the Municipal Commissioner of Calcutta Municipal Corporation that the work had not yet started. He is not our man. He was deputed by the State Government. I have a copy of his letter with me. You can see that there was no shortcoming on our side. We had submitted the list of schemes but even after three to four years, no work is done. Can a CBI inquiry not be ordered into this? While the Central Government is giving money for the MP LADS, out of Rs.125 crore, only Rs.16 crore have been spent. What about the rest of the money? Where has the interest on that money gone? ...(Interruptions)
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): Mr. Deputy-Speaker, Sir, does this issue come within the purview of the Supplementary Demands for Grants?
KUMARI MAMATA BANERJEE : I am pleading this on behalf of you also. श्री लाल मुनी चौबे (बकसर) : १२५ करोड़ रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं, यहां हम दो करोड़ रुपए पर विचार करते हैं ... (व्यवधान)
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, I am ready to place the documents before the House.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pramothes Mukherjee, Kumari Mamata Banerjee is well within her right to speak. श्री लाल मुनी चौबे : १२५ करोड़ रुपए में से १६ करोड़ रुपए खर्च हुए, १०९ करोड़ रुपए का कितना सूद हुआ, यह पैसा कहां जाएगा, कौन लेगा ... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing, except what Kumari Mamata Banerjee has to say, will go on record.
(Interruptions)* _____________________________________________________________________________ * Not Recorded.
KUMARI MAMATA BANERJEE : Sir, these are not my views. I am qutoing from the C&AG report. C&AG's is a financial audit which is very much relevant in this issue. I was submitting the report of C&AG regarding the irregularities committed. The report mentions also the instances where the scheme has been fulfilled.
I request you to please go through the C&AG Reports from 1985 to 1998 and see as to how much money has been diverted to different types of work. I am giving you the documents. This is not my letter, this is the letter of the District Magistrate of that District. Not only I, but other Members are also facing this problem.
So, I request the hon. Minister that if they sanction the money from the Central Government Fund, that money should be utilized in a proper time and in a proper manner. The concerned State Government should send you the audit report. They are not sending the audit report. From the PIL Accounts Funds, they are diverting the money like anything.
The most unfortunate part is that you give money for the Nehru Rozgar Yojna Scheme and Jawahar Rozgar Yojna Scheme but these schemes are not being implemented. Even there is no audit of money given for such schemes. Same is the case regarding Employment Assurance Scheme. There is no audit of the money given to them. So, why should it not be within the jurisdiction of the Central Government? The Central Government can ask for investigation if there is something wrong. When the CAG is involved here and it comes under the jurisdiction of the Central Government, the Central Government should ask for inquiry. So, I want a CBI inquiry to be held in this matter regarding the irregularities, misappropriation of funds and corruption. Do you not think that it is a corruption? It is a corruption. People do not get employment and the money meant for them is being utilized for their party funds! So, I demand a CBI inquiry into this matter. The CAG report has given all this.
Sir, if you see the CAG Report, there is a big scandal from the land scandal to the PIL account scandal. So, I do not want that the Government should prop up as a weak Government. The Government should prop up as an important Government and an effective Government. Even, sometimes, the Government has to be assertive. If there is any misappropriation, the law has to work accordingly. इसलिए मैं आपसे रिकवेस्ट करना चाहती हूं कि आप इस पर कार्रवाई करें और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आम जनता यह सोचेगी कि हमारे लिए जो धन जाता है, वह ठीक तरह से उपयोग नहीं होता। इसके लिए मैं आपसे रिकवेस्ट करना चाहती हूं कि सी.बी.आई. इंकवॉयरी की जाए।
You can do it. Sometimes, you say, yes, you can ask for the CBI inquiry if the State Government asks. Otherwise you cannot. लालू प्रसाद यादव जी ने सी.बी.आई. इंकवॉयरी के लिए खुद कहा था।
Their State Government asked. In some cases, the Supreme Court or the High Court orders or the other courts give order. But in some cases, when the Central Government agencies are directly involved, when the Central Government is giving the money directly and is not getting the utilisation certificate in proper time, I think, the Central Government can order for CBI inquiry. So, I ask the Central Government to do it. बेरोजगारी हमारे देश में बहुत बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की हमारे देश में ऐसी स्िथति हो गई है कि अभी चार-पांच दिन पहले हाउस में एक प्रश्न आया था। मैंने देखा जैसे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बंगाली बेरोजगार युवा हैं।
But in Bengal the number of unemployed youth is the highest. There are 57 lakhs unemployed youth in Bengal.... (Interruptions) बिहार में भी हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं लेकिन बंगाली बेरोजगार युवा हैं।
But Bengal stands highest in the list in regard to unemployment youth. I have seen the list showing the number of unemployed youth in other States also. यू.पी. में भी हैं लेकिन महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और यू.पी. में बेरोजगारी ज्यादा है। इसलिए मैं अपील करना चाहती हूं कि सन् २००० के लिए बेरोजगार नौजवानों के लिए एक काम्प्रीहेंसिव योजना बनाइए जिससे आने वाले दिनों में वे कुछ कर सकें। उनको नौकरी नहीं मिलती है और एक दिककत यह भी है नौकरी के लिए पोस्टल ऑर्डर फीस देनी पड़ती है और कई बार तो पोस्टल ऑर्डर फीस देने का भी उन्हें मौका नहीं मिलता है। इन्हीं सबमें उनकी उम्र चली जाती है।
I am fighting for their causes for the last 10 years. So, may I appeal that इसके लिए ऑलटरनेटिव होना चाहिए कि पोस्टल ऑर्डर फीस वेव कर देनी चाहिए।
There should not be any postal order, at least, for applying the job. I know that how some State Governments are collecting money like anything in the form of postal orders. But the unemployed people have nothing to get. They are facing this trouble like anything.
So, I appeal to the hon. Minister. Firstly, there should be a comprehensive plan of action for the unemployed youth and secondly, the postal order fee should be waived.
Sir, the women employment comprises only two per cent and the minority employment comprises only one per cent in our country. So, I request the hon. Finance Minister to kindly see to it so that these deprived people come out with great importance.
Sir, you were kind enough regarding disinvestment of public sector. Eeight sick industries have been closed in West Bengal from MMC to Cycle Corporations, from Tapco to National Instruments and some other industries.
There is a proposal that Government is about to close those industries. We cannot discuss all these matters right for want of time. After Parliament is over, if you can give us time, we can sit with you. I told you that whatever money was given for VRS, that money can be sanctioned by you. Then these companies may be revised and the employees may be saved.
Regarding NTC, it is a very important matter. It is located in States like Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Bengal and everywhere. NTC are also facing the same problem. MAMC is also facing the same problem. We are happy that because of your intervention, IISCO is going to be modernised. I appreciate the performance of the Government regarding IISCO modernisation. If I am not wrong, it is going to be signed within two or three days. This was the demand from our Bengal package also. I request you to do it as early as possible.
As Shri Mohan Singh and Shri Rajo Singh have stated, fertiliser is not available in different parts of the country. It is a fact that the farmers have to purchase fertiliser from blackmarket. If you have the machinery, please find out which are the States and discuss in which places fertiliser is not available. Please see that the farmers should get fertiliser in proper time.
There are 14 subjects related to essential commodities. If you can distribute these essential commodities through the public distribution system, the people will get them in proper time. Though it is lyvng with the State Government, the Central Government can give instruction that these 14 essential commodities should be supplied from the ration shops.
Regarding PDS, it is very important system. I have already mentioned that this should be the main area of the Government.
I request you that wherever corruption is there, whoever it may be, please take stringent action so that the corrupt people should not run a parallel economy in this country.
With these words, I thank you very much and I am grateful to the hon. Deputy Speaker for giving me this opportunity. I request you to take these matters seriously so that people will not be put to sufferings.
> श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों पर बोलते हुए, दो-तीन बिन्दुओं को ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने दावा किया था कि यह संतुलित बजट है और इसके लागू होने से महंगाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन इस बजट के आने के बाद महंगाई में व्ृाद्धि होने लगी, जिस पर ममता जी ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। उन्होंने त्याग पत्र दिया, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि उन्होंने वापिस लिया या नहीं... कुमारी ममता बनर्जी : जब हम लोग देते हैं, तो वापिस नहीं लेते हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : ये अभी तक अड़ी हुई हैं। यह दर्शाता है कि महंगाई पर ब्रेक लग सकता है। जब सहयोगी दल अंकुश लगाने लगें, तो कितनी । सरकार हो, वह ठंडी पड़ जाती है। सहयोगी दल के लोग कहीं-कहीं ठीक काम करते हैं।
... (व्यवधान) प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): कितनी ... सरकार हो - कया एक सीनियर मैम्बर को ऐसे बोलना चाहिए। कया यह सदन की शोभा के अनुकूल है?
... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, सरकार के लिए ... संसदीय है, लेकिन किसी व्यकित के लिए ... असंसदीय है। इस बारे में कई बार फैसला हो चुका है।
... (व्यवधान) प्रो. रीता वर्मा : कया ... संसदीय शब्द है? ... (व्यवधान)
Sir, this is my point of order. ... (Interruptions) What is your ruling on my point of order? ... ( व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, महंगाई बढ़ी है।
... (व्यवधान)सरकार के बारे में तय हो चुका है, ... (व्यवधान) प्रो. रीता वर्मा : आप चुप रहें, पहले मुझे रूलिंग चाहिए।
MR. DEPUTY-SPEAKER: I expunge it.
... (व्यवधान)
_____________________________________________________________________________ * Expunged as ordered by the Chair. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार के बारे में ... संसदीय शब्द है और जब यह पहले की परम्परा में ठीक है तो यह ठीक है।
... (व्यवधान) प्रो. रीता वर्मा : महोदय, फिर इन्होंने यह बात कही है।
...(व्यवधान)यह तो।.. की हद हो गई।
... (व्यवधान)इन्हें बोलने का तरीका नहीं है।
... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I am on my legs. Please sit down. मैंने वह शब्द एकसपंज कर दिया, आप फिर दोबारा बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर आप ऐसे कयों करते हैं?
You should not do that.
... (व्यवधान) श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि यह चेयर पर बैठते हैं, पैनल में इनका नाम है। अगर यह चेयर पर होते और दूसरा कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता तो कया यह उस शब्द को न निकालते।
... (व्यवधान) महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न समझा जाना चाहिए।
... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना है तो रूल्स को कोट करना है। श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, आप सबसे सक्षम है, मेरा यह कहना है कि इनका नाम पैनल में है।
... (व्यवधान)अगर >शब्द उस समय कहा जाता, ... (व्यवधान) > प्रो. रीता वर्मा : यह ऐसे ही ... वाली भाषा बोलते हैं। ... (व्यवधान)ऐसे लोगों ने संसद का स्तर नीचे गिरा दिया है।
... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already expunged that word. Why are you unnecessarily wasting the time of the House?
... (व्यवधान) प्रो. रीता वर्मा : महोदय, इनको पीठासीन पद से हटा दिया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)
He is provoking us deliberately. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, हमने जो शब्द कहा, आपने उसे हटा दिया, उसके बाद भी ये बोलते जा रहे हैं।
... (व्यवधान)महंगाई पर हमें आशंका है, चूंकि सरकार ने दावा किया कि हम स्ट्रींजेंट कानून वाला, असेंशियल कमोडिटीज़ वाला बिल लाएंगे लेकिन यह अभी तक कयों नहीं आया?
... (व्यवधान)ये बार-बार कह रहे हैं क ____________________________________________________________________________ * Expunged as ordered by the Chair. यह बिल आएगा। इसको ज्वाइंट सलैकट कमेटी ने लौटा दिया कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। अब सरकार को चाहिए कि कड़े कानून वाला बिल लाए। यदि आप होर्डर्स की तरफ नहीं हैं तो वह बिल लाइए। हमें लगता है कि आप उस बिल को नहीं लाएंगे, जिससे मुनाफाखोर, जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले धराशायी हों।
... (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, तीसरा, नॉन-बैंकिंग के बारे में मुझे कहना है। नॉन-बैंकिंग संस्थानों के बारे में हम सुनते हैं। हम नहीं जानते कि वित्त मंत्री जी और रिजर्व बैंक इस देश में कितना फर्जी जाल इन संस्थानों के द्वारा कराए हुए है। पर्ल-इंडिया, जे.वी.जी. और न जाने कितनी कंपनियां हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): हैलियस कंपनी को तो आप जानते होंगे कि वह किसकी है? श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : गरीब लोगों ने अपना पेट काट कर इन कंपनियों में करोड़ों रुपया जमा किया। पहले गरीब लोग पोस्ट-ऑफिस में रुपया जमा करते थे, लेकिन जब इन नॉन बैंकिंग कंपनियों में किया तो वे गरीब आदमी का पैसा लेकर भाग गयीं। अब गरीब लोग डर रहे हैं कि वह पैसा मिलेगा भी या नहीं। इन पर कानूनी कार्यवाही वित्त मंत्री जी को करनी चाहिए जिससे गरीब आदमी न लूटा जाए। चाहे वे संस्थान नॉन-बैंकिंग हो या कोई और हों। जे.वी.जी. ने कितना लूटा है, कितने लोग लूटे गये हैं। प्रो. रीता वर्मा : मैं इनकी बातों से सहमति व्यकित करती हूं लेकिन जे.वी.जी. के साथ हैलियस कंपनी की भी जांच हो जाए तो अच्छा है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आप भी वही बात कह रही हैं। इसका मतलब है कि आप जानती हैं। उपाध्यक्ष जी, इतनी भारी लूट हुई है, इसलिए सरकार को इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इन जाली संस्थानों ने गरीब आदमियों का करोड़ों रुपया ले रखा है। हमारे पास एक लड़की आई। उसकी शादी नहीं हुई है। उसके पिता नौकरी में थे। वह कहती है कि हमारा रुपया दिला दीजिए, हमारी आप पैरवी कीजिए। अब हम तो इन कंपनियों को जानते नहीं हैं। अब कया किया जाए। उपाध्यक्ष जी, अब हम बिहार पर आना चाहते हैं। यह सरकार जब से बनी है तब से बिहार के १० करोड़ लोगों के खिलाफ काम कर रही है। हमारे यहां पर फैडरल स्ट्रकचर है। कहीं पर इनके खिलाफ सरकार है तो कहीं पर इनके फेवर में है। बिहार के १० करोड़ लोगों को यह सरकार रसातल में भेज देना चाहती है, उसको दरिद्र बनाना चाहती है, उन लोगों को खत्म करना चाहती है। यह हमारा आरोप इनके ऊपर है। इस सरकार के विरोध के कारण बिहार के १० करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम सारा हिसाब जोड़ें तो बिहार सरकार का भारत सरकार पर २२ हजार करोड़ रुपया बकाया है।
... (व्यवधान) श्री लाल मुनी चौबे : बिहार में कुछ हुआ नहीं है, अब पैसा बिहार का बाकी है। ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, प्लीज। रघुवंश प्रसाद जी, आप संक्षेप में दो-चार पाइंट कहकर अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम भी १० करोड़ की आबादी के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जब भारत आजाद हुआ था तो प्रति व्यकित आमदनी के हिसाब से उसका नम्बर तीसरा था, लेकिन आज नीचे से पहला है। हमने जसवंत बाबू के एक पत्र लिखा था।
... (व्यवधान) श्री लाल मुनी चौबे : यह सरकार और ये लोग चिंता कर रहे हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग दुश्मनी किए हैं, चिंता नहीं किए हैं। ... (व्यवधान) मैं यह बात उदाहरण देकर साबित करना चाहता हूं। इन्होंने कभी लोगों से परामर्श नहीं किया कि बिहार में कया होना चाहिए। जब हमने कहा कि बिहार के २२ हजार करोड़ रुपए बकाया है, इस पर कुछ लोग कहने लगे कि चारा घोटाला, यह घोटाला और वह घोटाला। हम पूछना चाहते है कि कया बिहार सरकार आपकी दुश्मन है? उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :बिहार में भारत सरकार के जो कारखाने हैं, वे बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए कयों नहीं चालू किए जाते? बिहार में बरौनी और सिंदरी के कारखाने बंद हैं। वहां एन.टी.सी. चौपट अवस्था में है। ये कारखाने तो आप कम से कम चालू करवा सकते थे। इन्होंने एक भी काम नहीं किया। यह १० करोड़ जनता को अपना दुश्मन मानते हैं। यह उन्हें अपना नहीं मानते। बाढ़ के मामले में मोहन सिंह जी प्रधान मंत्री जी से नाराज थे कि वह उत्तर प्रदेश देर से गए लेकिन बिहार में प्रधान मंत्री जी ने झांका तक नहीं। बिहार में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से ४० फीसदी बरबादी हर साल होती है। जो अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं और जो नदियां खास तौर से नेपाल से निकलती हैं, वे हर साल बिहार को बाढ़ से प्रभावित करती हैं। इस बार बिहार में एक करोड़ ४० लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं लेकिन प्रधान मंत्री ने वहां झांकने की कोशिश नहीं की और न ही इस बारे में कोई चिंता की। केन्द्र सरकार नेशनल इंटिग्रेशन और भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बढ़-चढ़ कर बातें करती है लेकिन उनकी नीतियों ने सारा भंडा फोड़ दिया और सारी पोल खोल दी। मैं जहां से खड़ा होता हूं, वहां की जनता यह कहती थी कि इस बार अटल जी को देखना है, उनको सत्ता में आने के लिए मौका देना है लेकिन उनकी आशाओं पर इन्होंने पानी फेर दिया। कांग्रेस ने जो कुछ पिछले ५० सालों में किया, वह इन्होंने कुछ महीने में ही कर दिया। अब गांव वाले परेशान हैं। वे हम से कहते हैं कि भाजपा जैसी साम्प्रदायिक सरकार को आन्दोलन करके हटाया जाए। यह सरकार बिहार के हित में नहीं है। १०वें वित्त आयोग ने कहा कि पंचायत का पैसा मिलना चाहिए लेकिन यह वह पैसा नहीं दे रहे हैं। संसद ने ७३वां संविधान संशोधन किया और कहा कि पंचायत में आरक्षण दिया जाए। ऐसा कानून बिहार सरकार ने बना दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब वह कानून ही नहीं है जिससे पंचायतों के चुनाव कराए जा सकें। चुनाव न कराने के कारण केन्द्र सरकार ने वह पैसा रोका हुआ है। इसमें बिहार सरकार और जनता का कया कसूर है? आप पैसा कयों नहीं दे रहे हैं? वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, रघुवंश बाबू ने बहुत वशिष्ट बात उठाई है। यह सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्िबत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है कि चुनाव नहीं कराए जाएं। मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में पंचायत के चुनाव नहीं होंगे तो संविधान का उल्लंघन होता रहेगा और वह पैसा बिहार को नहीं मिलेगा। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऐसे किसी फैसले पर स्टे नहीं दिया लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं है। वहां किस कानून के माध्यम से चुनाव कराए जाएं। आप होशियार आदमी हैं। आप इस बारे में सब जानते हैं। श्री यशवंत सिन्हा: इसके लिए संविधान में व्यवस्था है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे देता हैं। इससे पुराना कानून संविधान से खत्म हो जाता है। नए कानून को पहले ही हाई कोर्ट ने खत्म किया। अब सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है। वह अपील लम्िबत है इसलिए अभी ऐसा कोई कानून ही नहीं है। राज्य सरकार के पास पंचायती चुनाव कराने के लिए कोई कानून ही नहीं है। यह कहना कि चुनाव नहीं कराए हैं, पैसा नहीं देंगे, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है। श्री लाल मुनी चौबे : बिहार में कोई कानून ही नहीं है।
... (व्यवधान) श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आपके वित्त मंत्री खड़े हुए तो आप उन्हें सपोर्ट करने लगे। कोयले पर रायल्टी ओजल के माध्यम से मिलती है, कीमत के आधार पर नहीं। अगर कोयला १०० रुपए किलो होगा तो ओजल में एक रुपए किलो पर जो पैसे मिलते हैं, वे उसके आधार पर मिलेंगे। सरकार की इस बारे में एक कमेटी है। उस कमेटी ने एक साल पहले फैसला कर दिया कि एड वळ्ारम के आधार पर पैसे मिलने चाहिए। ओजल के आधार पर रायल्टी मिलने से बिहार को हर साल कई करोड़ रुपए का नुकसान होता है। रीता वर्मा जी कोयला क्षेत्र से आती हैं। उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : लोगों के हित की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। प्रो. रीता वर्मा : आपकी कोयला मंत्री ने इस बारे में कयों नहीं कुछ काम किया? श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : कोयला मंत्री कांति सिंह जी थी। उन्होंने कमेटी बैठा कर ही तय किया था। उस रिपोर्ट पर आपकी सरकार पालथी मार कर बैठ गई।
... (व्यवधान)बिहार को स्पैशल कैटेगिरी में रखना चाहिए। इस कारण बिहार गरीबी की हालत में चला गया। इसका इन्हें कोई ख्याल नहीं है। इन्होंने उसका बकाया रखा हुआ है। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि बिहार का विभाजन नहीं, बिहार का विकास होना चाहिए। यह बिहार को दो खंडों में बांट देना चाहते हैं। बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बिहार विधान सभा ने उस प्रस्ताव को रिजैकट कर दिया। फिर भी वह उसे लाना चाहते हैं। यह बिहार के विकास की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। यह बिहार के विनाश और विभाजन वाला बिल लाना चाहते हैं। जब हम उसके खिलाफ आन्दोलन करते हैं तो यह धारा ३५६ की बात करते हैं।
... (व्यवधान) श्री लाल मुनी चौबे (बकसर) : इन्होंने १९९० से १९९८ तक कया विकास कार्य किए?
... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करिए। आपकी पार्टी को तीन मिनट मिले हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमारा हिन्दुस्तान में दसवां हिस्सा है। ... (व्यवधान) श्री लाल मुनी चौबे (बकसर) : इन्होंने बिहार का अरबों रुपए जला दिया। वहां खुले आम तस्करी होती है और यह विकास की बात कर रहे हैं।
... (व्यवधान)
___________________________________________________________________ * Not Recorded.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please allow me to control the House.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* उपाध्यक्ष महोदय : यह सप्लीमैंटरी डिमांडस हैं। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह लोग पार्टी के अन्दर ऐसे बोलते नहीं होंगे। जनता के हित के सवाल को पार्टी के अन्दर उठाने की इन में हिम्मत नहीं है। हम इस सदन में बिहार की जनता का सवाल उठा रहे हैं। यह पार्टी के बॉस को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं।
... (व्यवधान)हम बिहार की जनता के हित में बोलेंगे। ... (व्यवधान) यह हमें चारा घोटाला वाला कह कर चिल्लाते हैं लेकिन हवाला घोटाला वाला वित्त मंत्री हो गया।
... (व्यवधान)
14.00 hrs.... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already called Shri Chetan Chauhan. प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों के उपद्रव ने हमें रोक रखा है, कया हमारी बात खत्म हो गई? उपाध्यक्ष महोदय : आपको कई दफा खत्म करने के लिये बोला लेकिन आपने समाप्त नही किया। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : केवल एक मिनट के लिये। श्री लाल मुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, ये हल्ला कर रहे हैं, ऐसे समाप्त नहीं करेंगे।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chaubey, let me control the House. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सिर्फ एक मिनट लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक सैंटेंस में समाप्त कीजिये। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम बिहार की जनता के हित मे मांग करते हैं कि९ लाख हेकटेयर जल जमाव से प्रभावित जमीन के लिये..
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* _____________________________________________________________________________ * Not Recorded. प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हवाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और माननीय वित्त मंत्री जी क निदर्ोष करार दे दिया है लेकिन श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने सदन में खड़े होकर आरोप लगा रहे हैं कि हवाला घोटाला आरोपी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप बतचाइये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर इस तरह का आरोप माननीय ग्ृाह मंत्री जी या वित्त मंत्री या मंत्रिमंडल के बारे में लगाते हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरे पाइंट आफ आर्डर पर अपना नियमन दीजिये। इन्होंने सारे मंत्रिमंडल पर आरोप लगाया है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a point of order... (Interruptions).
PROF. RITA VERMA : But I want your ruling. If even after the judgement of the Supreme Court somebody makes an allegation, what is the ruling of the Chair?
MR. DEPUTY-SPEAKER: He has not alleged.
... (Interruptions) प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हवाला घोटाले के आरोपी कहा है।
... (व्यवधान) प्रो. रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये जिसको चाहें कह दें कि हवाला घोटाले के आरोपी हैं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order. This is not connected with the Supplementary Demands.
... (व्यवधान) श्री यशवंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती रीता वर्मा ने पाइंट आफ आर्डर का प्रश्न उठाया, उसका नियमन कया होगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां श्री सिंह ने हवाला कांड का उल्लेख किया और कहा कि ग्ृाह मंत्री उसमें आरोपित थे, वित्त मंत्री आरोपित थे। मुझे इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे सिर्फ यही कहना है कि जिस दिन यह आरोप पत्र दाखिल हुआथा उसी दिन माननीय आडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता से तथा मैंने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। यह हमारा आचरण रहा और उनका आचरण कया है, यह भी दुनिया के सामने है।
... (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.
(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER: Whatever you wanted to say, you have said it and we have heard it. श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि चारा घोटाले पर चर्चा हो रही है। .. (व्यवधान)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raghuvansh Prasad Singh, I am on my legs.
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chetan Chauhan, do you want to participate in the debate?
SHRI CHETAN CHAUHAN : Yes, I want to participate.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, you start speaking. Otherwise, I will call somebody else. श्री चेतन चौहान : उपाध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि चारा घोटाले पर बहस हो रही है।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Again, you are repeating it and inviting all troubles.
____________________________________________________________________________ * Not Recorded.
> श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, डिमांडस फार ग्रांट(जनरल) बिल माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह कोई नई बात नहीं और यहां जैसा कहा गया कि वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था और उसके बाद जल्दी ही सप्लीमेंटरी डिमांडस लेकर आ गये हैं। हर साल इस प्रकार बजट बनते हैं और मध्य सत्र के दौरान जब पैसा बच जाता है या कहीं पर पैसा कम पड़ जाता है और किसी मंत्रालय को पैसे की आवश्यकता होती है तो इसी प्रकार की सप्लीमेंटरी डिमांडस लेकर सरकार आती रही है। यह केवल हमारी सरकार ही ऐसा नहीं कर रही है, पूर्व की सभी सरकारें ऐसा करती रही हैं। मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि लोगों ने जो यह आशंका जाहिर की थी कि पोखरण टैस्ट के बाद अपने देश के अंदर विदेशी पैसा आना बंद हो जायेगा और अपनी इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि फारेन डायरेकट इन्वैस्टमेंट बढ़कर इस वर्ष लगभग ४ बलियन डालर पहुंच जायेगा और मुझे विश्वास है कि विदेशों से जितना पैसा आयेगा उससे हमारे देश में इंडस्ट्रीज का वातावरण बनेगा और काफी डेवलेपमेंट होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमारे देश में इंडस्टि्रयल ग्रोथ १० परसेंट होगी लेकिन जिस प्रकार पूरी दुनिया में ग्लोबल रिलसैसन है, उसी का असर अपने देश के अंदर भी है। फिर भी इस साल इंडस्टि्रयल ग्रोथ ५ से ६ परसेंट होने जा रही है। इसलिये वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि थोड़ा और सख्त कदम उठाये, इंडस्ट्री को थोड़ा और प्रोत्साहन दें। माननीय वित्तमंत्री जी ने इंडस्टि्रयलिस्टस की एक बैठक बुलाई थी जिसमें इस बारे में सख्त कदम उठाये जाने की चर्चा की गई थी। इसलिये आग्रह है कि वे सख्त कदम शीघ्र उठाये जायें कयोंकि जैसा आपने कहा था कि १० परसेंट इंडस्टि्रयल ग्रोथ होने वाली है, उसे हम पूरा कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। अभी १५ दिन पहले पश्िचमी उत्तर प्रदेश के १०-१५ सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर भेट की थी। पाकिस्तान से शुगर इम्पोर्ट करने की बात पर चर्चा की गई । इसमें ५ परसेंट डयूटी लगाने वाले हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश की शूगर इंडस्ट्री में काफी शंकायें हैं कयोंकि उन लोगों को डर लग रहा है । मुझे किसानों की चिन्ता है, कारण उत्तर प्रदेश में जो शूगर मिल्स चल रही हैं, उनको एक बहाना मिल जायेगा और किसानों को पेमेंट करने में विलम्ब कर रहे हैं। इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी से दो मांग करता हूं। पहला यह कि यदि संभव है और आपका इंटरनेशनल ऐग्रीमेंट नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो यह इंपोर्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। यदि इंपोर्ट बंद नहीं हो सकता और इसमें कोई कठिनाई आ रही है, चाहे आपका समझौता हो या कोई अन्य कठिनाई आ रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम पांच प्रतिशत से बढ़ाकर ४० प्रतिशत डयूटी कर दी जाए। यह जो शंका बताई जा रही है कि चीनी के दाम बढ़ जाएँगे तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि डयूटी बढ़ाना और कम करना आपके हाथ में है। कल चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो आप तुरंत पाकिस्तान या अन्य देशों से चीनी मंगा सकते हैं और डयूटी भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार सात दिन के अंदर ही चीनी आ सकती है। दूसरी बात मैं पेपर इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगा। यह उद्योग भी बहुत बुरी हालत में है कयोंकि यह कोर सेकटर में आता है और लगभग ५० हजार करोड़ रुपया इसमें इनवेस्ट हुआ है। अधिकतर बाहर से विदेशी कागज ही यहां आ रहा है और उसी के कारण हमारी इंडस्ट्री ठीक प्रकार से नहीं चल पा रही है। अधिकतर इंडस्ट्री इसमें बंद हो गई हैं, खास तौर से गवर्नमेंट सेकटर और पब्िलक सेकटर में बंद हो गई हैं, और जो चल रही हैं वह लगभग ४०-५० प्रतिशत अपनी क्षमता से ऊपर चल रही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मांग करता हूं और मेरा सुझाव है कि जो डब्लू.टी.ओ. ऐग्रीमेंट है, उसमें डयूटी लगाने का प्रावधान है। मैं रॉ मैटीरियल की बात नहीं कर रहा हूं। जो रॉ मैटीरियल आता है, जिससे इंडस्ट्री चलती हैं और रोज़गार मिलता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो फनिश्ड प्रोडकट या बनी-बनाई वस्तुएं हमारे देश में आती हैं, इन पर डयूटी बढ़ानी चाहिए। इसके लिए प्रावधान है और ऐसा जाना जा रहा है कि २००३ ई. तक ४५ प्रतिशत डयूटी तक हम लगा सकते हैं। तो जहां तक संभव हो, इस पर डयूटी बढ़ा दें। मैं नहीं कहता कि पूरी ४५ प्रतिशत लगा दें लेकिन डयूटी बढ़ाने से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि अपनी जो इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा सा प्रोटेकशन मिलता है और चीजें जब महंगी होती हैं तो वह लोग कंपीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, इंपोर्ट डयूटी भी कम होती चली चा रही है। जो कलेकशन है, वह भी कम होता जा रहा है। जो आंकड़े वित्त मंत्री द्वारा दिये गए हैं --
"Indirect tax collection during April-September 1998 fell short of the first year target by 13. per cent; Excise collections at Rs. 21,957 crore was 15.9 per cent short of the target; while Customs collection at Rs. 19,503 crore was 11.7 per cent short of the target. In fact, the shortfall in Excise and Customs collection has so far outweighed the 22.5 per cent higher collection on the Direct Tax front." डायरॆकट टैकस में जो भी प्रदर्शन है, वह अच्छा रहा है। उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। आप जो कर-समाधान योजना लेकर आए हैं और जो इसका सरलीकरण किया है, उसके कारण डायरॆकट टैकस लगभग दस प्रतिशत बढ़ गया है और कलेकशन भी बढ़ता जा रहा है। मनी सप्लाई पर मैं ज़रूर थोड़ी सी चिन्ता ज़ाहिर करना चाहूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि यह २० प्रतिशत बढ़ गई थी हालांकि उसका कारण यही रहा कि लगभग १७,००० करोड़ रुपया रीसर्जेन्ट इंडिया बॉण्ड द्वारा आया था। इसको आप कंट्रोल करिये। एक ऐवरेज आपने १५ साढ़े १५ प्रतिशत कहा है, इसको वहीं पर नियंत्रित करके रखेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि १७,००० करोड़ रुपया जो आपने इकट्ठा किया है, रीसर्जेण्ट इंडिया बॉण्ड द्वारा, यह पैसा हो सकता है कि काफी महंगा पड़ जाए कयोंकि पांच साल बाद यह पैसा देना है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको देर तक नहीं रखियेगा। इसको जल्दी से जल्दी इनवॆस्ट करियेगा और प्रोडकिटव परपज़ में ही इनवॆस्ट करियेगा। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेण्टस और इकोनॉमिस्टस से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने भी इसी प्रकार का सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि इनफ्रास्ट्रकचर में देर न लगाए, जल्दी से जल्दी पैसा खर्च करे। हालांकि इनफलेशन पर आपने कंट्रोल किया है जो काफी बढ़ गया था, वह अब घट गया है। मेरा निवेदन है कि यह अभी जो आठ प्रतिशत है, इसको भी नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। कॉमर्िशयल बैंकस के पास पैसा बहुत है। इस वर्ष उनकी व्ृाद्धि लगभग ६६,५६३ करोड़ रुपये की हुई है। लगभग ११ प्रतिशत बैंक के डिपॉज़िट बढ़े हैं और यह पैसा रिज़र्व बैंक में लगा रहे हैं। अच्छे बौरोअर उनको नहीं मिल रहे हैं और इसलिए वह अच्छी तरह से पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। इसके बारे में भी जरूर विचार करें कि पैसा कहां खर्च किया जा सकता है। चूंकि एक तरफ इंडस्ट्रीज को पैसे की आवश्यकता है, खासकर वर्िकंग कैपिटल की आवश्यकता है। दूसरी तरफ कमर्िशयल बैंकस के पास काफी पैसा है। जैसा मैंने कहा कि उनके पास ६६५६३ करोड़ रूपया बढ़ा है, इस पर जरूर विचार करियेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बीच में कीमतें थोड़ी सी बढ़ी थीं। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण कर लिया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इंफलेशन जो लगभग दो परसेंट के आसपास पहुंच रही थी, उसे बढ़ाकर आप आठ परसेंट पर ले आये हैं। मैं इस पर भी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मैं इसमें सरकार से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकारों की बैठक हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिये गये थे और उसमें कीमतें कंट्रोल करने के लिए होर्डर्स, ब्लैकमार्केटियर्स और एंटी सोशल एलीमैंटस के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एकट, १९५५ के अधीन समय-समय पर कार्रवाई जरूर चलती रहनी चाहिए। प्रीवेंशन ऑफ ब्लैंकमार्केटिंग एंड मेन्टीनेन्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एकट, १९८० में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह सलेकट कमेटी को भेज दिया गया है, इसे जल्द से जल्द कमेटी से मंगाया जाए, जिससे कि इस पर आप कार्यवाही कर सकें।
14.16 hrs. (Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair) सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्याज और आलू की समस्या के बारे में कहना चाहूंगा। आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए। हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज बहुत कम हैं। दो साल पहले उत्तर प्रदेश में किसान आलू फेंक रहे थे, आलू गाड़ रहे थे, आलू की फसल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आलू को खेतों में ही जोत दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज की सरकार तुरंत व्यवस्था करे और जैसा यहां पर कहा गया है कि हर ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज लगाये जायेंगे, इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। हमारे देश में लगभग ३३ प्रतिशत सिंचित जमीन है और शेष जमीन वर्षा पर निर्भर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस साल पैदावार काफी कम रही है, जगह-जगह बाढ़ें आई हैं, वर्षा बहुत अधिक हुई है, अत: इन सबको दृष्िट में रखते हुए हमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदय, अंत में मैं वित्त मंत्री जी से इंडस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं कि वे इस पर भी ध्यान दें और प्रधान मंत्री जी ने जो अलग से टू बूस्ट दि इकोनोमी कदम उटाये हैं The 20-point medium term economic agenda outlined by the Prime Minister at the Economic Summit. जो १२ प्वाइंटस आपने दिये हैं, उनको जल्द से जल्द लागू किया जाए जिससे कि सही व्यवस्था हो सके। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, आज दिल्ली में रेलवे के नॉन टैकनीकल ५० हजार कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे है। टैकनीकल और नॉन टैकनीकल कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो डिस्पैरिटी है, मैं चाहूंगा उस पर रेल मंत्री जी ध्यान दें और उनकी यह समस्या हल करें।
>SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I rise to oppose the Supplementary Demands for Grants (General) 1998-99. I have certain reasons to be at variance and to support my argument.
The policy followed by the Central Government in respect of financial matters is detrimental to our interest. When I think of the State of Kerala, I will have to definitely emphasise certain traditional industries which are the monopoly of the State of Kerala. We all know that Kerala is one of the foremost States producing rubber. Nearly 90 per cent of the total production of natural rubber is from Kerala. The economy of Kerala is dependent mostly on rubber production.
From time immomorial, Kerala was producing cash crops, plantation crops. We, in Kerala, know that Kerala is a consumer State which is deficit in production of rice. Well, we are only producing 40 per cent of the State consumption while 60 per cent we have to import from other States. That is the position. We are lagging behind in production of rice for the simple reason that most of our land is suited for cash crops, and rubber is one of the major cash crops being produced in the State of Kerala on the mountaneous regions.
For the last so many years, the production of rubber has increased and we as the State of Kerala claim that we are able to meet the needs of the entire nation. But unfortunately, the situation has developed that no encouragement is coming from the Centre with regard to increased production of rubber. The policy adopted by the Central Government is quite detrimental to the interests of growers of rubber in Kerala.
Recently, the Central Government had decided to import natural rubber from abroad. There are two competing agents in the world. One of them is Malaysia. Malaysia is the main contenders so far as Kerala is concerned, and they are importing rubber. So, the natural rubber produced in Kerala is out of the market and its consumption has come down to a considerable extent. Sir, there is no stability with regard to the price of rubber in the market. Always, there will be fluctuation which will be detrimental to the interests of the rubber growers in the State. We were clamouring that something should be done by the Central Government but unfortunately, no step has been taken by the Central Government towards encouraging rubber production in the State.
So, our State is facing a very acute crisis so far as the production of rubber is concerned. There are about 27 lakh small growers of rubber in Kerala and they are more or less put to starvation. They cannot pull on their lives because of the fall in the price of natural rubber. Moreover, to be precise, I may put it that the recent import of tyre from abroad has also added insult to the injury. That is the present situation.
Sir, so far as our State is concerned, coconut is our monopoly crop. There are about 32 lakh small growers of coconut in Kerala. But none of them is getting any price in the market. Apart from Kerala, there are other States also like Tamil Nadu, Karnataka and West Bengal which are engaged in production of coconut. But the situation has come to such a level that it is very very difficult for the coconut growers to pull on because of the policy followed by the Central Government.
Similarly, the coir industry there also is facing a very acute crises because of the policy adopted by the Government. It is very detrimental to the interests of the people involved in coir industry.
Sir, these are some of the traditional industries there. Most of them are now put to starvation. The people who are engaged in these traditional industries are put to starvation because of the recent import policy of the Central Government.
Here I must make a mention about the Fertriliser and Chemical Factory of Travan Core which is established in Alwaye near Cochin. The situation has come to the extent that the FACT will have to be closed down. Sir, this factory was started even before our Independence. This factory was founded when the Travan Core King was reigning the State. It was established some 55 years back.
It was running into profit till recently so far as the State is concerned. Now it is running on a loss. One of the main reasons for the loss of production and for the loss to industries is that the import duty on capro lactum has been reduced and they cannot compete with the international market. Moreover, there is an ammonium sulphate project which was started near Cochin. But the High Court of Kerala has given a direction to remove that ammonium plant and they were compelled to put another plant closing the original one. For this they had to invest an additional expenditure of Rs.150 crore. That also led the factory to a crisis. If I remember correct, there are about 5,000 workers engaged in the industry. All of them are put to starvation. Until and unless the Central Government come to their rescue, it will not be possible for them to continue. Recently the Central Government took a decision to let in a multinational company in the rare earth in the coastal area. Zircon Iiminite and all the other rare materials are available on the coastal side of Kerala from North to South. They are useful for atomic production. There are two important public sector undertakings in Kerala owned by the State of Kerala. They are Chavara Minerals Ltd and Travancore Chemicals. They will have to be closed because the Central Government had given a global tender allowing multinational companies to come into the picture. The State concerns will be put to closure because of the recent policy of the Central Government. This has led to an economic crisis in the South.
Lastly, the neglect of Cochin port has led to another difficulty and they are not giving sufficient help required from the Central Government for the development of Cochin port. That is also one of the reasons for the crisis facing the State.
So, I would request the Central Government that until and unless they take definite steps with regard to improvement of home industries, we will be facing crisis to crisis and the State will be put to difficulties.
I request the Central Government to consider all these aspects and to review the policy. The policy that is followed is quite detrimental to our State's interests.
About the sugar policy, I will have to say that Kerala is the only State where there is public distribution system which is very effective and it has been successful throughout these years in spite of the fact that political combinations may change but the public distribution system will continue without interruption. The sugar policy of decontrol has adversely affected our public distribution system. Unless the sugar policy is changed, the entire public distribution system will be wrong. I request the Central Government to give sufficient quota as promised earlier for distribution through the public distribution system.
With these words, I oppose the Supplementary Demands for Grants.
>DR. SAROJA V. (RASIPURAM): At the outset, I support the Supplementary Demands for Grants. I stand before you to analyse where is the necessity for the Supplementary Demands and where we went wrong.
We are going to analyse and debate the corrective steps that we are going to adopt.
It is understood that the Non-Plan expenditure for the Department of Fertilizer alone is Rs.600 crore. So also, in all the other Departments, this is the case with regard to Non-Plan expenditure. There should be strategy to monitor it and also for allocation of funds.
The next point that comes to my mind is that there is an element of subsidy in all the Departments. I am not against giving any subsidy but there should be a proper monitoring of the subsidies that are given to the States. In this regard, I would suggest that there should be a monitoring committee involving the local MLAs and MPs. The Government of India should formulate and set up a monitoring committee to monitor the allocation of funds to the States as also the Local Area Development funds.
I urge upon the Government of India the importance of revamping the public distribution system. We talk about the people below the poverty line. We are yet to demarcate the strategies. We have not yet confirmed the number of beneficiaries belonging to below poverty line State-wise. It is of utmost importance that we have to concentrate on demarcation of those below the poverty line and identifying the beneficiaries so that the revamping of the public distribution system can be done effectively.
There should be a constant monitoring of production and demand and supply. Whenever there is an increase in supply, we fail to store what we produce. Consequently, when there is a demand, there is an increase of the prices of essential commodities. It is not that the availability of the essential commodities alone should be regulated but the production also has to be monitored. There should be a monitoring committee to monitor the production and availability of the essential commodities at least every three months and to tell us what exactly is happening in the public distribution system. The punishment for hoarding should not be diluted; it should be maximum.
As far as fiscal deficit is concerned, we should definitely keep a watch. It should not exceed 5.6 per cent.
As far as the economic empowerment of women is concerned, after carefully going through the Annual Report for 1997-98, I understand that the Mahila Samriddhi Yojana was there from 1993 to 1997. There were 2.46 crore beneficiaries and there was a saving to the tune of Rs.265 crore. For the economic empowerment of women, the Planning Commission has set up a committee to monitor this. This particular scheme can be extended to all the States and the money we have accrued through this scheme can be utilised for the economic empowerment of women.
At the same time, we have to keep in mind one important aspect when it comes to any scheme. I am a doctor and I believe in the dictum: `Prevention is better than cure', whether it is natural calamities or health problems or rising prices of essential commodities. There should be an analysis of the cost-benefit ratio, the demand and the supply. There should also be proper planning before we execute any scheme. The programmes should be time-bound. This has to be borne in mind before we finalise the schemes and the Budget allocation is made.
Before I conclude, I would like to quote what my leader, Dr. Puratchi Thalaivi said. Yesterday, she has urged the Prime Minister of India, the Leader of the Opposition and also all other leaders to hold a Special Session and I quote:
"In short, we are the precipice, looking down into the abyss below. Unless strong and corrective action is taken now, the country will plunge into economic depression."
I urge upon the Government to move in that direction to have a Special Session as my leader Dr. Puratchi Thalaivi has suggested. I look forward from the hon. Finance Minister to give a positive reply in this regard. Thank you.
>SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for calling me.
Supplementary Demands have to be taken up as seriously as the main Budget. This is because huge Supplementary Demands for additional funds detract the significance of the main Budget. Large sums of money being asked for through Supplementary Demands render the budgetary exercise meaningless. Therefore, we have to apply ourselves seriously to the Supplementary Demands.
I am, as you know Mr. Chairman, Sir, a staunch opponent of this Government. Yet however, when there is a point to be appreciated, I frankly come forward to appreciate; and therefore, I must state that this first batch of Supplementary Demands is within reasonable limits. Additional sanctions are required for a sum of Rs.14,000 crore plus; and we are told that a sum of Rs.13,000 crore plus will be adjusted and do not require net cash outflow because they will be adjusted by matching savings or through other enhanced receipts. Therefore, the net cash outgo is to the extent of Rs.1,279.73 crore which, I feel, is within reasonable limits for which the hon. Finance Minister must get the necessary credit.
Mr. Chairman, Sir, it is necessary to emphasise that the items for which Supplementary Demands are being made should be of urgent nature and should be of a nature which could not be envisaged at the time of formulation of the Budget. Here, we have as many as 46 Grants of which a large number of them do not satisfy this criteria.
I will not take much time of the House by giving you the examples. It is also surprising to find that even the capital restructure of a public sector unit is being sought to be made, which I do not take objection to, through the mechanism of Supplementary Demands. These are the items that require considerable time and application of mind. I feel that it is better to be taken up at the time of the Budget, so as not to detract the significance of the Budget. Several items are there which could have been envisaged at the time of preparation of the Budget. But then there was no application of mind and if I try to analyse all those items, it will take up the time of the House. I will restrict myself only to urge upon the hon. Finance Minister to enforce budgetary discipline strictly on various Departments and various Ministries.
Mr. Chairman, Sir, I have moved two cut motions and I will try to focus on the subject matter of these two cut motions.
Mr. Chairman, Sir, the Demand no. 18 relates to additional funds for national highways. We are not opposed to this Demand. But I must point out to the situation which exists in the State of Kerala. The National Highway-17 passing through Kerala is a sad example of neglect by the Government. This Highway was sanctioned eighteen years ago. Still one does not see any concrete steps to complete the works of the National Highway from Edapally to Mangalore. Even the final alignments of the road have not yet been finalised. We have a situation that the alignments thought of two decades ago need to be revised, particularly in the case of the town Yalancherry which has made considerable improvement during the last two decades. These are the points that will have to be considered.
Mr. Chairman, Sir, in the portion of National Highway-17 between Kuttipuram and Puthanathani, between kms. 302 and 320, there are two ghat portions which are accident-prone by the name of Moodal and Vattappara. During the last two years, nearly 200 accidents have taken place at vattappara and about a hundred lives have been lost. Therefore, there is a need to take this factor into consideration.
There is a state road from Moodal to Kanhipura connecting kms. 305 to 315 of the National Highway. This is used as a bypass when the accidents occur at vattappara. If this road is taken over by the National Highways Authority and developed as a bypass to avoid the accident-prone two ghat portions, then there will be no need for a bypass at Valancherry.
Mr. Chairman, I shall conclude by making one more point. This point is reflected in my cut motion also. The hon. Prime Minister has been pleased to announce an express way corridor from Kashmir to Kanyakumari. We are grateful to him for that. But a doubt persists that the State of Kerala has been neglected. This doubt arises because steps are being taken to take up the civil work connected with the project and the National Highway Authority of India has invited pre-qualification tenders. The advertisements that have been released by the National Highways Authority of India refers to the States of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Bihar, West Bengal and Assam. But there is no mention of Kerala. It is a great disappointment. The State of Kerala should not be ignored or avoided. I urge very strongly upon the Government that Kerala must form part of the proposed North-South Corridor Highway.
Sir, there are a few more points to be placed before this august House. But in view of the constraint of time, I would like to conclude by thanking you for giving me an opportunity to speak by once again emphasizing that Supplementary Demands that come before us should relate to items of urgency and should relate to items which could not be envisaged at the time of formulation of the Budget.
This Budgetary exercise should be properly enforced. Otherwise, it is a commendable fact that the first Supplementary Budget, that has come, is within reasonable limits and we are seeing this phenomenon after a long time.
> श्री के.डी.सुल्तानपुरी (शिमला): सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंटरी डिमांडस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे साथी ने जिक़ किया कि प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकसप्रेस हाई-वे बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हिमाचल प्रदेश को इग्नोर किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है। केन्द्र से वहां ३०० करोड़ रुपए दिये गए, जो कि वहां की सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह में खर्च कर दिए। मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने केन्द्र सरकार से मांग की कि हमें पैसा दो, कयोंकि पिछले दिनों बरसात के समय वहां भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों के मवेशी बह गए, कैटल शैड बह गए और लोगों के जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार छोटे-छोटे राज्यों के प्रति अपने दिल में हमदर्दी नहीं रखेगी तो छोटे राज्यों, खासकर पहाड़ी क्षेत्र कैसे तरककी कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते तो वहां तरककी होती। वहां पर मिलीजुली सरकार आई तो उसके मुख्य मंत्री को मजबूत नहीं कर सके, फिर सरकार कैसे मजबूत होगी। हिमाचल प्रदेश में जो आलू पैदा होता है, उसका सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। आप कहते हैं कि हम प्याज और आलू दोनों का समर्थन मूल्य घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। आपने नेफेड को नौ करोड़ रुपए दिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश को नहीं दिए। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भारी बारिश होती है, उससे उत्तर प्रदेश और पंजाब को भी नुकसान होता है। सारे नालों में पानी भर जाता है और वे उफान पर आ जाते हैं। इससे सारा नुकसान अकेले हिमाचल प्रदेश को ही नहीं, बल्िक दूसरे प्रदेशों को सहन करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में २०,००० मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। सरकार को चाहिए कि वह पनबिजली योजना के लिए ज्यादा रकम निर्धारित करे। अगर इस काम में प्राइवेट पार्टीज आगे आती हैं, तो उनको काम करने दें और राज्य सरकार को इसके लिए कहें। हमारा जो पैसा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश पर बकाया है, वह हमें दिलाया जाए। जब पंजाब का बंटवारा हुआ था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश अलग-अलग राज्य बने थे तो शर्त तय हुई थी कि ७.१९ प्रतिशत रायल्टी बिजली की हमें मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को कोई पैसा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया और आपकी सरकार ने भी अभी तक इस मामले में कुछ नहीं किया है। यहां जो मंत्री बन जाते हैं, वे सिर्फ अपने-अपने इलाकों का खयाल रखते हैं। हमारे यहां से भी एक मंत्री बने थे, लेकिन आपने तब उनको टिकने नहीं दिया था और हंगामा खड़ा किया था, जिसके चलते १३ दिन तक सदन की कार्यवाही मंद रही थी। लेकिन अब उन्हीं की बदौलत आपने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। हिमाचल प्रदेश के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, उस तरफ आप ध्यान दें। बहुत सी मदों, ए टू जेड, में आपने पैसा देने की बात कही है, मैं भी कहता हूं कि बजट संतुलित होना चाहिए। बजट का मतलब होता है कि लोगों की तकलीफ दूर हो और उनको मार्गदर्शन मिले। आपने जो कोशिश की है, ठीक है। लेकिन जो छोटे राज्य हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। हमारे गढ़वाल के लोग चिल्ला रहे हैं। गढ़वाल का उत्तरांचल बन रहा है। वहां से भी अभी ऊधमसिंह नगर जाएगा। इस तरह से कमेटियां बनाई जा रही हैं, यह पाखंड अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। उनको स्पष्ट रूप में चाहिए कि आप प्रदेश दे रहे हैं, उसमें जो क्षेत्र उनके एरिया में पड़ते हैं, वे उनको दिए जाएं ताकि पहाड़ी लोग जो अर्से से अपनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, इस आज़ादी का वे फल चाहते हैं। उनके नौकर नहीं होते। इतना आपने इसमें कर्मचारियों के लिए रखा है, उन को लोन दिया जाएगा। जितने कर्मचारियों के लिए रखा है, उनको लोन दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोन कया है। आपके बिहार में जाएं तो वहां ६.७ लाख के करीब रुपया देते हैं एक एम.पी. के लिए देते हैं। यहां कया है, यहां एक लाख रखा हुआ है। स्टेटस कम कर दिया है। सारे एम.पीज समझते हैं कि जहां-जहां यह प्रोग्राम राज्य सरकार को आप देते हैं, उनकी मोनीटरिंग नहीं हो रही है। ममता बैनर्जी ने यहां मामला उठाया था। मोनीटरिंग होनी चाहिए। एकाउटेंट जनरल की तरफ से जो टिप्पणी होती है, उसको आपको देखना चाहिए। यदि कहीं कोई राज्य सरकार पैसे का मिसयूज करती है तो उसे आपको देखना चाहिए। उद्योग की बात आपने की है। उद्योग में आप ज्यादा करना चाहते हैं लेकिन कया हो रहा है, हमारे यहां जो उद्योग लगे हुए हैं, वे आया राम गया राम हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा। कई बल्िडंग बनी हैं और बल्िडंग बनने के बाद बैंकों ने लोन दिया है। उसके बाद वे बंद पड़ी हैं। वहां से आकर हरियाणा, यू.पी. में यही लोग लोन हासिल करते हैं। आपको फाइनेंस करने का तजुर्बा है और इन्हें पैसे खाने का तजुर्बा है। ये गवर्नमेंट का पैसा हड़प लेते हैं। इनकी अपनी गाड़ी नहीं होती है और जो गरीब आदमी है, वह तड़प रहा है, आज मजदूर तड़प रहा है। गरीब लोगों के लिए रोटी खानी मुसीबत हो गई है। जहां-जहां भी आपके काम हो रहे हैं, उसकी मोनीटरिंग होनी चाहिए। जो बकाया लेना है, वह भी आप नहीं ले रहे हैं। बकाया में भी हजारों इंकम टैकस के केस पड़े हुए हैं जिसमें वसूली नहीं की जा रही है। वे कोर्ट में चले जाते हैं और वहां से स्टे ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को चलाने का एक ही तरीका है। अगर हमारे पास पैसे होंगे, तो राज्य सरकार मजबूत होगी और राज्य सरकार मजबूत होगी तो यह राष्ट्र अच्छा चल सकेगा। आपको गरीबों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। उनके लिए जो स्कीमें चलाई जाती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपको खास ध्यान देना चाहिए। एम.पीज के लिए आप लोगों ने अफसर के खिलाफ सैलरी मुकर्रर कर दी। जो आई.ए.एस. अफसर हैं, उनके साथ पेंशन का प्रावधान कर दिया और हिमाचल प्रदेश में कर दिया तथा लोन के लिए एक लाख रुपया १५ प्रतिशत पर आप देते हैं और वहां चार प्रतिशत पर देते हैं। आप अफसरों और कर्मचारियों सबका ध्यान रखिए। जिसको जो भी होगा और विहीकल खरीदने के लिए भी होगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम राशियां हैं। आपको चाहिए कि इसके बारे में विचार करें और विचार करके जो उचित कदम हैं, वे लें। हमारे यहां जो बिजली के बकाया है, आपकी ही वहां सरकार है, उसे तीन सौ करोड़ रुपया लोन दिया है और हमारे लोगों को यह बता दिया कि हमने बहुत बड़ी मदद कर दी और इसी बात पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। हम तो घंटी बजाने वाले हो गए कि बस आपके गुणगान करते रहें। आप इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ लें और इसे करें कि जो सरकार बैलेंस्ड नहीं है, वह ठीक नहीं होती है। जहां बराबरी नहीं है, वह सरकार ठीक नहीं होती है और आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की तरफ आफ खास ध्यान देंगे। सारे राष्ट्र की मदें हैं और जहां-जहां भी कमी है, उसे पूरा करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
> डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : सभापति महोदय, मैं सप्लीमैंटरी डिमांडस का समर्थन करता हूं। आर्िथक सुधार के परिणाम जो परिलक्षित होने लगे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। किसान उस समय तकलीफ महसूस करता है जब उसे अपनी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि वह आने वाले सीजन में उस फसल को कम बोता है। बाद में स्िथति खराब हो जाती है। मेरा सुझाव है कि किसानों को अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए मूल्य निर्धारण समति में किसानों का ज्यादा पार्िटसिपेशन हो और मैम्बर के रूप में उन्हें ज्यादा स्थान मिले ताकि उसमें किसान अपनी बात रख सकें। आजादी के ५० वर्ष व्यतीत हो गए हैं। जो लोग वहां विराजमान हैं, उन्होंने किसानों के भले के लिए कुछ काम नहीं किया। फसलों को स्टोर करने के लिए आज भी तहसील स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और भंडारण करने का इंतजाम नहीं है। महंगाई का एक कारण यह भी बना है। तहसील स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसान वहां अपनी फसल को रख सकें और जब उसका अच्छा मूल्य मिले तब उसे बेच कर फायदा उठा सकें। यहां जिन विभागों की डिमांडस आई हैं, उनकी प्राथमिकताएं बताई गई हैं। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं। आज चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। इसकी हालत सुधारने के लिए नई परियोजनाएं भी नहीं लग रही हैं। बिजली की परियोजनाएं लगें, किसानों को बिजली समय पर मिले, ज्यादा समय मिले ताकि सिंचाई में बाधा न पड़े, खेती के काम में बाधा न पड़े, आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज किसान बिजली की कमी की वजह से काफी तकलीफ महसूस कर रहा है। उसे सिंचाई करने के लिए बिजली नहीं मिलती। जेनरेटरों पर सबसिडी देने का प्रावधान किया जाए जिससे बिजली न मिलने पर वे जेनरेटरों के द्वारा खेतों में सिंचाई कर सकें और पंप चला सकें। अभी तक जेनरेटरों के लिए सबसिडी की व्यवस्था नहीं की गई है। सदन में बड़ी-बड़ी नदियों पर काफी चर्चा हुई है। माननीय वित्त मंत्री ने उसके लिए प्रावधान भी किए लेकिन इसमें भी प्रावधान करने होंगे। महोदय, मैं छोटी-छोटी नदियों की बात करना चाहता हूं। तुलसी दास जी ने एक चौपाई में कहा है "क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई, जस थोरेउ दन खल बौराई।"
15.00 hrs. यानी छोटी नदियां बड़े वेग से आती हैं और मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी नदियां हैं जो बाढ़ के दिनों में बड़े वेग से आई कि गांव के गांव बह गये और उन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। फसलें उजड़ गईं और घर उजड़ गये। किसानों की समस्यायें ही समस्यायें हैं। इन सब के लिये कई बार मांग की गई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जहां पर ऐसी प्राकृतिक आपदायें आई हैं, उसके लिये सहायता का प्रावधान रखा जाये। सभापति महोदय, पेय जल योजना को हमारी सरकार ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा में प्राथमिकता दी है। देश की ५० वर्ष की आजादी के बाद भी देश के कई जिले ऐसे हैं जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र दमोह और पन्ना हैं जहां पेयजल की योजना नहीं है। स्िथति यह है कि लोगों को ३-४ दिन में जाकर पेयजल मिलता है। अभी यह योजना बन गई है जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिये आई हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पेयजल योजना को प्राथमिकता दी जाये। शुद्ध जल उपलब्ध न होना ही सारी बीमारियों का कारण है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को प्राथमिकता दी जाये और जल्द ही इस पर कार्यवाही हो। अंत में यही कहना चाहता हूं कि सांसदों के अपने अपने क्षेत्रों के लिये २ करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं तो हमें बहुत ही तकलीफ होती है। हमारी प्रार्थना है कि सरकार इस राशि को तुरंत स्वीकृत करे ताकि लोगों के कामों को कर सकें।
>SHRI T.R. BAALU (MADRAS SOUTH): Hon. Chairman, Sir, at the outset, I would like to oppose the Supplementary Demands for Grants because of the reasons that I may deliberate during the debate.
Mr. Chairman, Sir, I cannot support the Supplementary Demands for Grants proposed by the hon. Finance Minister, Shri Yashwant Sinha. I am sorry to say, Shri Sinha, that the money that you are having in your pocket has fallen short by 16 per cent within 18 months and ou are not maintaining the fiscal discipline and you have failed to contain the fiscal deficit.
Mr. Minister, before I go into the subject, first of all, the question that you have to ponder over is how to control the damage. The integrity of the rupee itself is being challenged today in North Bengal, where the Bhutanese currency is being freely circulated. Is it a good signal? You have failed in all these aspects. Under the influence and involvement of the external agencies, the Bhutanese currency `Nu' is being freely circulated in the districts of Coochbehar, Jalpaiguri, Darjeeling and elsewhere.
It is not a good signal. It is high time that the situation is realised and some damage control measures are taken up immediately.
The Ninth Plan target of fiscal deficit is four per cent average to the GDP. In 1997-98, it exceeded six per cent. In 1998-99 it slated to six per cent. The hon. Finance Minister, Shri Sinha, has been saying, again and again, that he is going to peg it at 5.6 per cent, that is, at Rs.91,000 crore. To achieve the target of fiscal deficit of four per cent to GDP, the hon. Finance Minister should ensure that it does not exceed three per cent successively in the coming three years.
The target fixed for gross borrowing is Rs.79,375 crore. Now, it is beyond the target fixed as it will be more than Rs.81,000 crore. So, the hon. Minister failed to adopt fiscal discipline. Previously, the Government used to borrow money through ad hoc treasury bills. Then came special securities. Then came what are called marketable securities. Then they found a new nomenclature, that is, ways and means advances. Then comes the special ways and means advances. After that comes the overdraft. After overdraft, if the Government fails to bring it to the nil account, RBI say that it will be kept in private placement. Here arises the problem. Are we in a federal set up? I want to know through this august House. Here the blow comes on to the States. What is it?
As per article 292, the Central Government can borrow money on the securities of the Consolidated Fund of India. As per article 293, the respective State Governments can borrow money on the securities of Consolidated Funds of the particular States. Constitution, as per articles 292 and 293, gives equal opportunity to the States and the Centre. At the same time, as far as the States are concerned, they can adopt ways and means advance and they can draw overdraft. Here, in the case of a State, the Reserve bank of India does not permit the overdraft over and above 10 days. Within 10 days, the State Government should see that the overdraft account is brought to nil. After ten days, the cheque that is issued will be dishonoured. But this is not so in the case of the Central Government. Here, in a clandestine manner, the Central Government in collusion with the Reserve Bank call this account as private placements. What is a private placement? If it is public debt, it has to be issued to the public. But, here, the Reserve Bank itself comes to the rescue of the Central Government to see that it is funded and it is kept in a separate account as private placement.
Is it a private placement, Sir? We know, what is a private placement? If it is a private placement, invariably the Reserve Bank of India should have distributed to the public. It is not like that. So, now, the time has come that the Reserve Bank of India should have the power. The authority should be vested with the Reserve Bank of India. It should not be pressurized by the Central Government, whatever the Government may be. So, once again I say that full autonomy should be given to the Reserve Bank of India.
Sir, what is the position of exports? In the past seven months, the import has gone up to eight per cent. Import is going up and up but the export is not going up for the reason best known to them. During 1996-97, the growth rate of export was four per cent in dollar terms. During 1997-98, it was 2.6 per cent. For the past seven months or rather eight months, what was the rate of export growth? I want to ask the hon. Finance Minister as to what the export growth is! It is - 5.1 per cent. I know that the Finance Minister may say that `there is a general recession in the global market throughout the world.' All right, I agree. But I want to point out something. During the first quarter of 1998-99,, India's export to China declined by 28 per cent; export to Malaysia declined by 32 per cent; export to Indonesia declined by 78 per cent; export to Philippines declined by 44 per cent; export to Singapore declined by 31 per cent; export to Thailand declined by 19 per cent; exporet to Taiwan declined by 32 per cent; and export to South Korea declined by 54 per cent. This is the position of India's export during the first quarter of 1988-89 to these countries.
Even during 1997-98 -- because recession started in June 1997 -- the export to the same countries had dropped to 1.2 per cent.
MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude.
I once again repeat that in spite of recession in the Asian countries that has taken place, during 1997-98, the growth rate of our export was 2.6 per cent. It was not - 5.1 per cent.
Now, I want to know the reasons. Have we failed to integrate Indian economy world with the economy to syncronise the pace of change? Has any substantial structural transformentions taken place in Indian export sector since past seven years when reforms started?
Sir, globalization is nothing but a policy. To achieve a policy, the mechanism is liberalization. To achieve this policy, the strategy is liberalization. Before liberalization, the export to GDP in 1979-80 was 5.49 per cent. The export to GDP during 1989-90 was 7.62 per cent. Within these 10 years, the increase was 39 per cent. But after globalization what is the position? The increase in export to GDP between 1979-80 and 1989-90 was 39 per cent. But after liberalization, for the past seven years, it is 36 per cent. It is three per cent less. Then after the liberalization, the rate of export growth was declined by three per cent. Where are we going wrong? That has to be pointed out in the globalization whether the strategy itself was wrong.
The export is diminishing day by day. Why? We are far behind our commercial intelligence. We have failed in terms of getting commercial intelligence from our embassies. Our embassies, throughout the world, have to help us. They have to find out as to what are the commodities or goods that can be exported to the respective countries from India.
help is rendered to India so that the exporters can make use of their services and see that export is increased and export further goes up. Thank you for giving me this opportunity.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
> श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांडस फॉर ग्रांटस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे सरकार का ध्यान दिलाना है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है, तो आज स्िथति कया है, इस ओर ध्यान देना होगा। आज देश की स्िथति ऐसी नाजुक हो गई है कि लगातार कृषि का उत्पादन घट रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। इसलिए आने वाले संकट को मद्दे नजर रखते हुए हमें अपने देश की वित्तीय स्िथति को ठीक प्रकार से दे देखना और नीति को ठीक प्रकार से बनाना और निर्धारित करना है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी बिहार प्रान्त से आए हैं। वे बहुत योग्य हैं और उम्मीद है कि जो अगला बजट वे पेश करेंगे वह हिन्दुस्तान के गांव और किसानों को मद्दे नजर रखते हुए पेश करेंगे ताकि यह देश कम से कम रोटी के मामले में किसी भी कीमत पर कमजोर न पड़े। आप जानते हैं कि हमारी सरकार की नीतियों के मिसमैनेजमेंट के कारण कभी-कभी देश में हाहाकार मचने की स्िथति पैदा हो जाती है। इस सरकार के आने के बाद हमने छ: रुपए किलो प्याज विदेशों को निर्यात किया और ३० रुपए किलो विदेशों से आयात किया। इसके बावजूद हमारे देश में प्याज के लिए हाहाकार मचा और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा और देश के आम नागरिक को प्याज के लिए काफी कठिनाई हुई। मेरा निवेदन है कि वे अपनी नीतियां ऐसी सुसंगत तरीके से बनाएं जिससे देश के आम आदमी को राहत मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान दो बातों की ओर आकर्िषत करना चाहता हूं। आज हमारे देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो गंगा जमुना की घाटियां हैं वहां सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। हिन्दुस्तान में ४५० गन्ना मिलें हैं जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में १२५ चीनी मिलें हैं। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। आज से पांच साल पहले तक सबसे ज्यादा चीनी महाराष्ट्र में पैदा होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग आज संकट में पड़ गया है। हमारे देश के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में चीनी का उत्पादन १५५ लाख टन होने की उम्मीद है और हमारे देश में पहले से ही ५० लाख टन से ज्यादा चीनी मौजूद है और दोनों को मिला दिया जाए तो २०५ लाख टन चीनी उपलब्ध हो जाती है और हमारे देश में १५० लाख टन चीनी से ज्यादा की खपत नहीं है। इस प्रकार से भी हमारे देश में ५५ लाख टन पहले से ज्यादा विद्यमान है, किन्तु फिर भी हमने विदेशों से १५०० करोड़ रुपए की चीनी आयात कर ली है और आगे भी आयात करने का विचार है। हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टीवी पर ऐलान किया कि अब इस देश में चीनी का आयात नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री श्री मदन लाल खुराना ने संसद में बयान दिया कि अगले सप्ताह से चीनी का आयात नहीं होगा। वाणिज्य मंत्री श्री हेगड़े ने बयान दिया कि चीनी का आयात नहीं होगा। इसके बावजूद चीनी का आयात हो रहा है और एक ही सरकार है जिसके प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, जिनकी सामूहिक जिम्मेदारी है, उनके बयानों के बावजूद इस देश में चीनी का आयात किया जा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वभिन्न मंत्रियों के भिन्न-भिन्न बयान इस सावल पर कयों आ रहे हैं। आप पहले ही १५०० करोड़ रुपए की चीनी मंगा चुके हैं और पाकिस्तान विदेशी मुद्रा दी जा चुकी है। अभी न जाने कितने लाख टन चीनी मंगाने की संभावना है। यहां खाद्य मंत्री ने बयान दिया कि अब सरकार ४० परसेंट कस्टम डयूटी लगाने का विचार कर रही है, जबकि इस समय पांच परसेंट कस्टम डयूटी ली जा रही है। इतनी कम कस्टम डयूटी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इसका परिणाम कया होगा? किसानों के गन्ने का दाम आने वाले दिनों में न तो सहकारी चीनी मिलें दे पायेंगी और न ही निजी मिलें दे पायेंगी-परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में हाहाकार मचेगा। किसान जिसकी कैश क़ॉप गन्ना है, वह उसे बोना बंद करेगा जिससे हमारे देश में गन्ने का उत्पादन कम होगा। इससे गन्ना उद्योग अलग नष्ट होगा और आने वाले भविष्य में एक भारी संकट का मुकाबला इस देश और सरकार को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाये जिससे संतुलन बना रहे-किसान का भी हित होता रहे और उद्योग धंधे भी नष्ट न हो, इंडस्ट्री भी बची रहे और उपभोकता को भी सस्ते दाम पर चीजें उपलब्ध होती रहें। जब इन तीनों चीजों में समन्वय होगा तभी हम अपने मुल्क में एक अच्छी नीति को चला सकते हैं। सभापति जी, मैं दूसरी बात की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्िषत करना चाहता हूं। इसी पार्िलयामैंट में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हिन्दुस्तान की सड़कों में सुधार करने के लिए पैट्रोलियम पदाथर्ों में पांच परसेंट डयूटी लगाकर सैंट्रल रोड फंड में भारी पैसे की व्यवस्था करेगी जिससे हिन्दुस्तान की सड़कों का सुधार हो सके। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लोक सभा में भी पास कर दिया गया और राज्य सभा में भी पास कर दिया। १९९७ में जब श्री देवेगैडा जी प्रधान मंत्री थे तब कैबिनेट ने यह फैसला किया कि पैट्रोलियम पदाथर्ों पर पांच परसेंट डयूटी लगाकर सैंट्रल रोड फंड में भारी राशि देंगे और वह राशि देश की सड़कों के निर्माण पर खर्च होगी। किसी भी देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रकचर की आवश्यकता होती है और उसमें सबसे बड़ा रोल सड़कों का है। हिन्दुस्तान की सड़कों की हालत जितनी खराब है उतनी शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है। वित्त मंत्री जी, आपके प्रदेश में तो लोग यहां तक कहते हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। पूरे बिहार की यही हालत है। भाग्य से आप बिहार के वित्त मंत्री हैं, योग्य व्यकित हैं। वित्त मंत्री के साथ आप जनता के चुने हुए व्यकित हैं। यहां जितने भी वित्त मंत्री हुए उनका जनता से कोई रिश्ता नहीं होता लेकिन आप तो जनता से चुनकर आये हैं और जनता से चुने हुए व्यकित को फील्ड का नॉलेज, ऊपरी नॉलेज होता है। जब इन दोनों नॉलेजों का समन्वय होगा तो एक अच्छा वित्त मंत्री इस मुल्क को मिलेगा। जो प्रस्ताव पास किया गया, वह संसद ने किया है, मैंने पास नहीं किया है। यह पांच साल पहले का प्रस्ताव है। श्री देवेगौडा जी के समय में कैबिनेट ने पास किया था कि पैट्रोलियम प्रोडैकटस पर पांच परसेंट लैवी सेस लगाकर इतनी मात्रा में पैसे की व्यवस्था करेंगे जिससे हिन्दुस्तान की सड़कों का विकास हो सके। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इन दोनों बिन्दुओं पर विचार करके इन्हें लागू करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सप्लीमैंट्री डिमांड ऑफ ग्रांटस का समर्थन करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
>SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): Thank you, Mr. Chairman. I thank you for calling my name even at the last stage of this discussion.
Before I enter into the subject, I shall clarify the position of the Government of West Bengal in respect of the Report of the Comptroller and Auditor-General of India, which has been referred to in this House by one hon. Member. The Comptroller and Auditor-General of India has a high position and I have the highest regard for this Constitutional dignitary.
The West Bengal Government is fully aware of the situation and fully aware of the C&AG's report and findings. As a responsible Member of this House from West Bengal, I can assure the House that West Bengal Government is always ready to face any kind of inquiry within the constitutional parameters in respect of the C&AG's report.
Sir, I do not generally refer to any items appearing in the Press. But today I saw two valuable statements appearing in The Statesman of today. With your kind permission I would like to refer to them here. A leader of the Trinamool Congress Party has severely criticised this Government headed by the BJP and its combine as a weak Government. I also saw in The Statesman that the AIADMK supremo has severely criticised this Government for the economic ruins done by them during this period and also urged them to convene or to summon a Special Session in the month of January to discuss this scenario.
Sir, I would like to place it on record that these two statements, as published in The Statesman, clearly indicate the inner contradictions of the Government which is suffering from instability. In a parliamentary democracy, it is a fact that a stable Government means a stable economy, good politics means a good economy. But I am sorry to mention that this Government headed by the BJP and its combine have neither any stable economy nor good politics. That is why, we see confusion, chaos and volatility of the economic life of the country. This Government was committed to swedeshi. But today we see that this Government has shifted its attention from the principles of swedeshi to the policy of globalisation. This policy of globalisation in our economic standard of life means nothing but a complete surrender to the dictates of Euro-American imperialism. I see a policy of globalisation based on the policy of privatisation and liberalisation is nothing but a handing over of the country's economic sovereignty to the multinational corporations.
May I draw the kind attention of the hon. Finance Minister to the situations in Indonesia, in Malaysia, in South Asia and in South-East Asia? It is completely a debacle, a debacle of the currency and the debacle of the Third World countries. They had followed the principles and policies of globalisation and liberalisation. But what we see today is that they are caught in the debt trap of the World Bank; they are caught in the debt trap of the International Monetary Fund. The debt trap of the World Bank is nothing but the debt trap which is haunting the life of India.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE) (WB): I am the only speaker from my party. So, kindly allow me. I will complete it within a very reasonable time.
MR. CHAIRMAN: Your party has got only one minute.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : Very kind of you, Sir. Please add one more minute.
MR. CHAIRMAN: Kindly wind up.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE Thank you, Sir.
I cannot support the Supplementary Demands for Grants in general because of the fact that there is no Demand for the revival of the public sector undertakings and there is no demand for the revival of the sick public sector undertakings. They are given only idle wages and there is no scope for the revival of IDPL, for the revival of the closed industries, for the revival of the National Textile Corporation mills. Hundreds and thousands of workers are going to be thrown on the streets. This is the scenario. We see high prices, we see job reduction, we see unemployment, we see industrial closure, we see a negative growth, we see the falling of rupee value and we also see the falling of export and revenue collections.
This is the economic scenario. I have the documents to show what the hon. Prime Minister has said. Since there is a time constraint, I am not able to refer to all that he has stated. I would like to urge upon the hon. Finance Minister to go through the statements given by the hon. Prime Minister on 24th and 29th October. In the Indian economic summit of the World Economic Forum of Confederation of Indian Industries held in New Delhi, he said that he was anxious about the foreign investment in our country. ... (Interruptions)
Sir, I would like to raise a problem which pertains to my area. Our district suffers from natural calamity, and the erosion of banks of rivers Ganga, Bhagirati and Padma. The then Prime Minister, Shri Deve Gowda, visited this area. The hon. Minister of Defence, Shri George Fernandes, also visited the district of Malda. They have seen with their own eyes the terrible loss that this district suffered due to flood and erosion. But I am very sorry to mention here that there is no demand in the Supplementary Demands for Grants for the implementation anti-erosion programmes. That is why I cannot support the Supplementary Demands for Grants.
>SHRI SAMIK LAHIRI (DIAMOND HARBOUR): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak here. I will confine my speech to only seeking clarifications from the hon. Finance Minister.
During the Budget speech, the Minister of Finance had made a claim that the main objectives of his Budget is checking inflation, increasing export, reducing trade gap, increasing the tax collection and achieving the overall growth etc. Now let us take stock of this Government's performance after seven or eight months of its functioning. So far as the inflation is concerned, the hon. Finance Minister had assured us that it would be restricted within six or seven per cent. But I am sorry to say that during the period between April to September, 1997, the inflation rate was 4.3 per cent, but during the period April to September, 1998, the inflation rate was 8.2 per cent. Regarding exports, I do not want to repeat what my hon. friend, Shri T.R. Baalu, has said. In the export front, the growth is negative. It may be due to recession which is there in our country. As far as the trade gap is concerned, it has doubled. In the year 1997 the trade gap was minus US $ 2495 million, but in the current year, the trade gap is minus US $ 4995. This is a question of great concern which the entire Finance Ministry should look into. So far as the industrial growth is concerned, it was around six per cent in 1997 but this year it went down to 3.5 per cent, though the target fixed by the Finance Minister was quite high.
Now, let me be allow to go to the revenue side. It is because this is a very important part of the Budget. In his Budget speech, the hon. Minister assured us that there would be an overall growth of 17 per cent in the revenue side. His estimate of inflation was six to seven per cent. It means there would be a real growth of 10 to 11 per cent in the revenue side.
But, Sir, I apprehend that the targeted growth in the revenue side will not be achieved, if not any miracle takes place. The Government could achieve an overall growth so far as collection of direct taxes is concerned. It was much higher than even the previous year. But Sir, everybody knows that so far as direct taxes are concerned, they are only 15 per cent of the total tax collected by the Government. So, collection of indirect tax is very very important so far as the revenue side is concerned.
Sir, so far as collection of indirect tax is concerned, the projection for the corporate tax was Rs.26,550 crore. If we calculate prorata realisation per month then it should have been Rs.2,112 crore but for the first five months the realisation has been Rs.10,350 crore only leading to a shortfall of Rs.700 crore. So far as excise duty is concerned, the Budget estimated to collect the excise duty as Rs.55,910 crore which means the prorata realisation per month should have been Rs.4,660 crore. Realisation for the first five months should have been Rs.23,300 crore whereas the actual collection was Rs.18,000 crore only leading to a shortfall of nearabout Rs.5000 crore. According to the data which is available from the Finance Ministry, in the first half, the excise collection was 15.9 per cent short of the target. Same is the case with the customs collection. There is 11.7 per cent shortfall in the customs collection. I think the shortfalls in excise and customs collections have been far out-weighed. 22.5 per cent higher direct tax collection. Therefore, Sir, I apprehend that with these miserable failures, the revenue generation will lead to a huge fiscal deficit and the Finance Minister, as per his assurance, will not be able to contain the fiscal deficit within 5.6 per cent of the GDP.
On the one side, revenue collection is low and on the other the Finance Minister is again proposing further allocation which will increase the fiscal deficit and will lead to a gap between the Budget estimates and the Revised Estimates. If gap between the Budget Estimates and the Revised Estimates increases then the first blow will come on the social sector. As you know, no nation can forge ahead without improving the situation of the social sector. What is the situation of the social sector, the situation of our education health or infrastructure? The entire social sector is in a deep crisis. So, I think this Supplementary Budget which is being proposed by the hon. Finance Minister will lead to another fiscal mis-management, increasing the gap between the Budget Estimates and the Revised Estimates and the social sector will get a severe blow.
So far as liberalisation policy is concerned, I would like to know from the Finance Minister as to what we could achieve after liberalisation? Whether there is an overall growth or growth in the social sector or not. No growth has taken place. So, the Government has to review the situation. I do not know why the hon. Minister has shifted from the earlier swadeshi slogan and why is he hobnobbing with IMF and the World Bank lobby leading the country into a total jeopardy. So, I accuse this Government for leading the economy of this country to disaster. With these words, I oppose the Supplementary Demands which have been placed before the House by the hon. Finance Minister.
Thank you for giving me this opportunity.
>PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Sir, I thank you for calling my name. The hon. Finance Minister must have seen a statement in the press by none other than the leader and the supremo of one of their supporting parties, Kumari Jayalalitha who has said that our economy is on the brink of disaster. Not only that, Kumari Jayalalitha also feels that many economists are also saying that we are heading for a disaster. The economic indicators are not presenting a very rosy scenario. If you take BoP, its position is worsening day-by-day. I do not want to do a jugglery of statistics. All these statistics are known to you. I do not want to waste time on that.
Our exports are on the decline and the imports are increasing. My friend Shri Baalu has said that the growth of export is negative. I think, in 1991 when you were about to leave -- of course, it is no fault of yours -- our export was negative in dollar terms. Our industrial production was also not picking up. It was zero or slightly less than one per cent. From that lowest position we have gone a long way and the country was put into the correct economic track. But unfortunately, we are now back to square one. This kind of scenario is alarming. I think no Finance Minister can sleep with this kind of a scenario. I do not know whether you are sleeping without any problem. Kindly tell us in a convincing way whether it is a fact that we are heading towards an economic disaster. Are we getting into a situation similar to that existed in 1991 when we had to pledge our gold? You are an expert in quoting the BoP position or any other indicators. You take the House into confidence and tell us. This is a fear which many economists say and we are puzzled in this scenario. I want you to categorically allay the fears of public if it is not so. If you fear that there are some such signals in the economic scenario, please take corrective measures in a convincing way. I am sorry to say that that is not happening.
There is a decline in Foreign Direct Investment. I know you are trying your best and subjecting yourself to pressure from outside to some extent bowing your head before the multinationals and World Bank, etc. and are trying to bring certain legislations also. I am not opposing all this. But with all this, are you getting investment in a concerted way? Unfortunately, you are not. When compared with any other country in this region, we are at the lowest position with regard to Foreign Direct Investment. But leave alone Foreign Direct Investment, what about investing from within? That is also not there. There is nothing like that. There is a total decline in the economic activity in the country. This is my first point.
Sir, no new investment has been done in infrastructure and no new investment has been done for additional employment generation, except in the schemes which were existing earlier. Unemployment is on the increase. This is something the Finance Minister should be concerned about. The total investment in the infrastructure sector has declined. Our total investment especially in the power is also less. He says that many of the projects are in the pipeline and private investment is coming, but what is the actual investment in this sector, on ground? It is not much.
I have to come to my State and constituency because the time is limited. There is a power plant in my constituency, at Kayamkulam. That is a thermal plant. It is supposed to be a super thermal power plant, but it is generating only 350 MW. At present, it is a normal thermal plant, but the proposal is for making it a super thermal power plant. I would like him to consider giving financial sanction for setting up a super thermal power plant there. It has got other clearances, but what is pending is the clearance from Finance Ministry.
Sir, the Government of India announced a new scheme of Express Highways, starting from Kanyakumari to Kashmir, from South to North. It is a very good scheme for national integration also, but I am sorry to point out as to how anybody can reach Kanyakumari without touching Kerala. It is a disappointing thing that Kerala is not included in it. A deviated route has been taken deliberately so that Kerala is excluded. I would like him to consider this point also.
Another thing which I mentioned during the last Budget speech was about rubber growers' problem in Kerala. I mentioned that rubber growers were really suffering for lack of adequate price. I also wrote to the Finance Minister about duty imposed on the liberal import of polyurethene. He gave me a reply also. I had mentioned in my letter that polyurethene foams were cheaper than rubber foams, and therefore, the people were preferring polyurethene foams. He replied me saying that a sample survey showed otherwise. I am disputing his reply saying that the sample survey was wrong and not in conformity with the facts.
Sir, I will quote the prices prevailing in New Delhi markets. A latex foam mattress, manufactured by MM Foam, the largest largest rubber manufacturer, costs Rs. 239.84 per square foot whereas a polyurethene foam mattress manufactured by Sleepwell, a leading manufacturer, costs only Rs. 85 per square foot. Where is the amount of Rs. 239 and where is the amount of Rs. 85?
MR. CHAIRMAN : Prof. Kurien, please conclude now.
PROF. P.J. KURIEN : Sir, please bear with me.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now. There are two or three more speakers and the Finance Minister has also to reply.
PROF. P.J. KURIEN : Our Party has got more time left. We have 30 minutes. We have not taken 30 minutes. I know that.
MR. CHAIRMAN: I have not said that.
PROF. P.J. KURIEN : That is what I am saying.
MR. CHAIRMAN: But the Minister has also to reply.
PROF. P.J. KURIEN : That is correct, but our Party's time should be given to us. You cannot curtail that.
MR. CHAIRMAN: I am not complaining, but he has to reply also.
PROF. P.J. KURIEN : Let me complete. I will complete within two or three minutes.
His officials misled him in writing to me that rubber foams were cheaper, whereas rubber foams are costing Rs. 239 per square foot and polyurethene Rs. 85 per square foot. This is the position. This shows how the officials connive with the importers. I do not know why they do that. I want him to please take note of it and conduct an inquiry about how they have misled him. I am requesting the hon. Minister again that rubber growers' product cannot compete with imported polyurethene and therefore, give some protection to the growers either by increasing duty on polyurethene or by decreasing excise duty on rubber foam products.
Furthermore, I would like to give you this information that polyurethane is banned in some developed countries because it is environmentally hazardous. Since it is banned there, those countries are dumping it here, which we are welcoming and supporting. I would request you to take note of this and take some steps in order to help the rubber growers. Please also take to task the officers who have misled you in this regard. This is the information available with me and with the best of my knowledge, I am giving this data to you.
Sir, at the international level, the crude oil prices have come down. But you are selling the petroleum products at the administered prices. Why do you hesitate to reduce the prices of petroleum products in India? You should consider this aspect also.
Even though I have a few more points and more time, since the Chair is insisting, I am concluding my speech with these words. Thank you.
>SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): Mr. Chairman, Sir, the hon. Finance Minister is asking for an augmentation of Rs. 14,000 crore, out of which, he expects Rs. 13,000 crore by way of savings and more revenue collection. I want to know in what manner he expects to collect Rs. 13,000 crore. I feel that if he asks various departments not to spend the already budgted money, then he gets the savings. The Finance Ministry can do that. It can ask various departments not to spend the remaining money and that way you will have savings. Otherwise they cannot save anything because every department is in need of money. So, I do not think that this expectation of saving will materialise.
Another thing is about more revenue collection. How will you get it? What about your Samadhan Scheme? Now-a-days, in the television, I see various advertisements in regard to this Samadhan Scheme. This Scheme is going to end on 31st of December, this year, and a few more days are left. Will the hon. Minister give us some information as to how far he has been successful with this Samadhan Scheme? How much money has been collected under this Samadhan Scheme? The way the advertisement goes, I get the impression that this Samadhan Scheme has not given us much. So, how will this amount of Rs. 13,000 crore materialise?
I feel that this augmentation of Rs. 14,000 crore through these Supplementary Demands for Grants will put the Finance Minister in more trouble. I sympathise with him. From the day he took over as the Finance Minister, there is a tussle between the Petroleum Ministry and the Department of Revenue. You want to push something, but you have been embarrassed by your own Party. Under these circumstances, how will the Finance Minister and the Finance Ministry manage the things?
I would request hon. Finance Minister, for heaven's sake, not to push the country towards imperialism. If you push through the Patents Bill and give exclusive marketing rights to the multinationals and if you push through the IRA Bill, the fate of 98 crore people will be doomed. The nation will not forgive you for this. Mr. Minister, you should assert yourself because you are being pulled by two wings, that is, those in favour of swadeshi and those in favour of globalisation.
Please assert and save this country from these multinational companies and imperialist forces. Look at them. How uncultured, how uncivilised, agressive...(Interruptions) manner they act these days. Look at America and Britain in the international sector, you cannot believe them ...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Please conclude now. I have called Shri Ramdas Athawale.
SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): I have not finished. But, since the Chairman insists, I conclude.
> श्री रामदास अठावले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी सप्लीमेन्ट्री डिमांड पर चर्चा करने के लिए और उसे मान्यता दिलाने के लिए हाउस में प्रस्ताव रखा है, लेकिन जो बजट आया है, सप्लीमेंन्ट्री डिमांड पर चर्चा हो रही थी, उस पर मेरा यह कहना है कि देश में शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी द्वारा जांच करने की आवश्यकता है। मेरी सूचना यह है कि जो शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के इकोनोमिक डेवलपमेंट का प्लान है, उस प्लान को पांच हजार करोड़ रूपये का करने के लिए वित्त मंत्री जी को विचार करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मुम्बई देश की इकोनोमिक कैपिटल है। इसलिए वहां स्लम डेवलपमैंट के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए और पांच सौ करोड़ रूपये स्लम डेवलमैंट के लिए और पांच सौ करोड़ रूपये दूसरे डेवलपमैंट के लिए सरकार द्वारा मंजूर करने की आवश्यकता है। यदि आप ये अमाउंट वहां के लिए मंजूर करेंगे तो आपकी डिमांड को सपोर्ट करें या न करें, हम उस पर विचार करेंगे। वित्त मंत्री जी हंस रहे हैं, इसलिए मुझे आशा है वह मुम्बई के लिए और शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड कास्टस डेवलपमैंट के लिए यह रूपये मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
> श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आखिरी समय में मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय वित्त मंत्री जी पूरे राज्य में एक ऐसी शख्िसयत होते हैं जिनके हाथ में पूरी वित्तीय व्यवस्था होती है। यदि आप इतिहास को देखें तो वित्त मंत्री का बहुत बड़ा महत्व रहा है। वह वित्त के विशेषज्ञ हैं और जैसा कि कुरियन साहब कह रहे थे कि हमें ऐसे संदेश चाहिए कि हिंदुस्तान में जो उदारीकरण, उधारीकरण, व्यावसायीकरण और तमाम तरह की नीतियां अपनाई हैं, उनसे हमारे देश की समस्याओं में कमी नहीं आई हैं, न गरीबी में कमी आई हैं, न बेरोजगारों में कमी आई हैं, न महंगाई में कमी आई हैं और न ही आदमी की जो बेसिक नीडस होती हैं, आधारभूत समस्याओं में कहीं कोई कमी आई हैं। आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया है मैं उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इन्होंने इसे समय से पेश किया, इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन इसका जितना सदुपयोग होना चाहिए, उतना नहीं होता है, बल्िक दुरुपयोग होता है। आपके पास इसका कोई मापदंड नहीं है जिससे कि यह बता सकें कि हमारे अनुपूरक बजट का सही उपयोग होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, दवाओं के क्षेत्र में ये तमाम हमारी बेसिक नीडस हैं। हमारे देश की तमाम गरीब जनता की ये बेसिक नीडस हैं। गांवों में गरीब आदमी को चूर्ण नहीं मिलता हैं और बड़े लोगों के यहां दवाएं फ्रीज में रखी रहती हैं। कया आपने गांवों में इलाज तथा दवाओं की कोई व्यवस्था की है। प्रधान मंत्री जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा था कि सबसे पहले हमें पेयजल की व्यवस्था करेंगे, सबको पेयजल उपलब्ध करायेंगे। रोजाना पानी का स्ट्रेटा नीचे जा रहा है, बरसात का पानी स्टोर करने की कोई योजना नहीं है, बरसात का पानी बह जाता है। पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई की बात आप छोड़ दीजिए। सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। जे.आर.वाई. और सुनश्िचत रोजगार योजना ग्रामीण अंचलों के लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई गई हैं।
16.00 hrs. सभापति महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में कया हो रहा है जो योजनाएं हैं उनमें सांसदों की भागीदारी नहीं हो रही है। विधायक नधि और पूर्वान्चल नधि को विधायकों के जिम्मे कर दिया है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं उनमें भी सांसदों की पूरी भागीदारी नहीं होने दी जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में उत्तर प्रदेश में सांसदों की पूरी भागीदारी सुनश्िचत करें और पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु अविलंब समुचित कदम उठाए तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास नथि योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपए की धनराशि को दो करोड़ रुपए की करें।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी। श्री मनोरंजन भकत (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के लिए वित्त मंत्री महोदय ने कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है।
... (व्यवधान)
SHRI MANORANJAN BHAKTA : Sir, I want to submit before the hon. Minister replies.
MR. CHAIRMAN : I have already called the hon. Minister now.
Let him complete. At 4.00 p.m., we have also to take up discussion under rule 193.
... (Interruptions) श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति महोदय, मुझे एक मिनट का समय और दिया जाए। मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : मित्रसेन जी आप कृपया बैठिए। माननीय वित्त मंत्री जी का नाम मैं बुला चुका हूं। वे अपना भाषण प्रारंभ कर रहे हैं।
MR. CHAIRMAN: Shri Bhakta, you can raise your point during the Appropriation Bill.
SHRI MANORANJAN BHAKTA :All right, Sir.
>THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Chairman, Sir, I am extremely grateful to the hon. Members who have taken part in this discussion. I am also grateful to them for having raised here a number of issues which are of local, national and international importance. I shall try, Mr. Chairman, Sir, at the time at my disposal to... सभापति महोदय : चूंकि चार बजे सदन को दूसरे विषय पर चर्चा करनी है। इसलिए यदि सदन की अनुमति हो, तो माननीय वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण समाप्त कर लें और हम वित्त मंत्रालय की अनुदान की मांगों को पारित कर दें। कुछ माननीय सदस्य: जी हां, ठीक है। सभापति महोदय : वित्त मंत्री जी। सदन की अनुमति है। आप कृपया अपना भाषण जारी करें।
PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): You should give a very favourable reply... (Interruptions)
SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I am grateful to you and all the hon. Members of this august House for having permitted me to give the reply to the debate now. I was saying that a number of issues have been raised and these are issues of great importance. And, they have to be tackled, they have to be answered. What is the concern of any Finance Minister? When he is confronted with demands after the Budget for expenditure in various Ministries and Departments? An issue was raised here, by an hon. Member, Shri G.M. Banatwalla. It was raised by other Members also that if we prepare the Budget properly then the need for Supplementary Demands would not arise. I agree with this that if the Budget is prepared realistically, then except for meeting emerging requirements, there will be no need for Supplementary Demands, and the whole nature and purpose of Supplementary Demands is to precisely meet the emerging and emergency nature of the expenditure. It is my belief, Sir, that I have done exactly that.
Shri G. M. Banatwalla restrained himself from giving examples. I will sit down with him and discuss separately what are the issues that he feels that expenditure could have been anticipated. But as far as I am concerned, I can assure the House that whatever has been provided for in the Supplementary Demands is in the nature of emergency or emergent expenditure which could not have been anticipated at the time the Budget was framed.
Shri Mohan Singh is not here. He has left. This is a point that he was raising that there is a provision in the Constitution and, therefore, they bring supplementary budget before this House for the approval and sanction of this House. It has been my endeavour in this year's Supplementary Demands and I am extremely grateful once again to Shri G. M. Banatwalla who said that despite his tremendous opposition to this Government, he will concede that at least in the Supplementary Demands we have been very reasonable as far as cash outgo is concerned. We have tried our best. I have been extremely strict with the entire machinery of Government as far as additional expenditure is concerned and, therefore, wherever a demand for additional expenditure came, I insisted on the concerned Ministry and Department that they must locate matching savings. If they do not locate matching savings, then it it will not be possible for me to agree to that extra expenditure and it is as a result of that very strict discipline that we have enforced that it has been possible for us to restrict the cash outgo in this Supplementary Demand to less than Rs.1,279 crore.
I would like to assure the House that the rest of the demands -- Shri V. V. Raghavan might want to know because he raised this issue -- are being met out of the savings which have already been located. It is not that I am saying it that these savings will be located in future. (Interruptions) Budgetary provisions will increase somewhere and will decrease somewhere. This is not something which is happening for the first time in the history of this country. This is something which happens every year. I am only saying that in this Government, I have been extremely cautious to ensure that my expenditure does not cross the limits which I have set in the Budget. Why am I concerned? Like the rest of the hon. Members of this House, I am concerned with fiscal deficit. Here I would like to say this because this issue has been raised repeatedly by Prof. P. J. Kurien, Shri T. R. Baalu and Shri Chetan Chauhan. A number of Members have referred to fiscal deficit. It is a matter of great concern. There is absolutely no doubt that fiscal deficit is a matter of utmost concern because the health of any economy is judged by the quantum of fiscal deficit in the Budget of the Government of India and the budgets of the State Governments. But is fiscal deficit a problem which has arisen this year? I have figures here. I do not know whether I have shared that information with this House. Fiscal deficit is the most intractable problem facing this country for two decades. I have figures here from 1980. For the first five years of the decade of 1980 to 1985, what was the average fiscal deficit per annum? The average fiscal deficit per annum was 6.2 per cent of the GDP. What was the average fiscal deficit of the last five years of the decade of 80s? The fiscal deficit of the last five years of the decade of 80s was 8.2 per cent of the GDP. Please note it.
It is projected as if a 5.6 per cent fiscal deficit or a six per cent fiscal deficit is something which is a major figure. It is wrong. We should not even have that kind of fiscal deficit but there have been incidents of high fiscal deficit. In one year, 1986-87, the fiscal deficit was as high as nine per cent of the GDP. It was actually 8.2 per cent.
Prof. P.J. Kurien was referring to the fact that I was the helpless Minister of Finance. He said: `Is the country going back to 1991?' It is very easy to link Yashwant Sinha with 1991. (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : It is not personal.
SHRI YASHWANT SINHA: I will just complete this sentence and then yield the floor.
The situation which arose in the country in the years 1990 and 1991 was a direct result for the unsustainable fiscal deficit over a period of time which took place in the last part of the 1980s. That is the reason why we had that crisis in 1991.
The whole concept of fiscal deficit, I might wish to remind this House, was introduced in the Budget of the Government of India for the first time by no less a person than me. In the Interim Budget of 1991-92, I said, `This will be the fiscal deficit of the Government of India' and it became a matter which was accepted by subsequent Governments.
PROF. P.J. KURIEN : Dr. Manmohan Singh was bringing it down every year. That direction has been lost now. This was my point.
SHRI YASHWANT SINHA: It is not lost. I have the figures here. I am coming to them. Even if Prof. Kurien had not intervened, I would have come to them.
In 1991, the fiscal deficit went up to 8.3 per cent. Then, the Congress Government, led by Shri P.V. Narasimha Rao came into office. They unleashed the process of economic reforms and liberalisation and globalisation in this country. One of the very laudable objectives of that Government was to control the fiscal deficit of the Government of India's Budget. What happened then? If you take the period from 1991-92 to 1995-96, the average fiscal deficit during these five years was 6.1 per cent of the GDP. The fiscal deficit refused to go away. It remained at 6.1 per cent of the GDP per annum and in one year, 1993-94 - I would like to remind Prof. Kurien because he was a part of that Government - it went up as high as 7.4 per cent of the GDP. Year-wise, it was 5.9 per cent, 5.7 per cent, 7.4 per cent, six per cent and 5.6 per cent in those years. That is why the average was 6.1 per cent.
What happened during the two years of UF Government? In 1996-97, the fiscal deficit was 5.2 per cent. This 5.2 per cent was one of the lowest that was achieved in a long period of time. Unfortunately, in the last year of that Government, in 1997-98, my predecessor in office had put the target - as I have shared that with this House - of 4.5 per cent. Unfortunately, for various reasons, that target could not be sustained. The result was that we ended the year with a 6.1 per cent fiscal deficit of the GDP. If you take the average of both the years, it comes to 5.7 per cent.
It was in that historical context of the fiscal deficit that obstinately refused to go away, to go below five per cent that I thought I will be realistic. Therefore, I did not go for the moon; I did not go for the stars. I fixed it realistically at 5.6 per cent.
What is the struggle now? What is the challenge before me? The challenge before me is to try and hold it at that level. That is the challenge and I want the cooperation of the entire House, of the entire nation in tackling this problem. Unless all of us agree, it will not be possible for any Government, not only for me, to get the better of this problem of fiscal deficit.
We are talking of Rs.90,000 crore. Some hon. Members mentioned here that I have already exceeded the ceiling limit for borrowing by Rs.1,000 crore. It has gone to Rs.80,000 crore. It is true.
How does the Government of India make up for the fiscal deficit? How has the Government of India been making up for the fiscal deficits over the years? It has been making up by borrowings. Today if we are all way down by the burden of only the interest payments in every Budget, is it the creation of this year? Is it the creation of last year? Successive Governments have borrowed heavily from the Reserve Bank of India, from the market and from abroad. The result has been an excessive burden of interest on the budgetary resources of the Government of India. It is an unsustainable situation and I am not blaming one Government or one Finance Minister. It has been coming over a period of time. This is the problem that all of us have to be fully aware of and acutely aware of. Only then, we shall find the wherewithal to get over that problem.
So, in this, let us not trade petty charges across the floor of the House as to who was in charge and when. That is not important. The important thing is that it is a national problem and it was in order to emphasise the national nature of that problem that I have quoted these figures. I would expect that I will receive the support, this Government will receive the support of the entire House and the people of this country. This is in order to tackle this problem of fiscal deficit.
Now what is happening in this year? Prof. Kurien was asking me to give an honest reply. I will give an honest reply. I will give as constructive a reply as possible. What is the problem now? The problem is that the economy has caught in a slow down since the middle of 1996. The Indian economy has been caught in a cyclical slow down. It has nothing to do with the international situation. The East Asian crisis came much later. But because of the developments within the country, the Indian economy got caught in this slow down. We felt the results or the impact of that slow down in 1996-97; we felt it increasingly in 1997-98; we felt it in 1998-99. I am worried at the decelerating rate of industrial production. If it had not been for my colleague Shri Sompal and his Agriculture Ministry, this would not have been possible and I am hopeful that that Ministry will do better than last year because last year, the Agriculture sector's value addition went down by 1.5 per cent; agricultural production went down by 3.6 per cent.
SHRI KALPNATH RAI (GHOSI): What about this year?
SHRI YASHWANT SINHA: This year, we are hoping that agricultural production will grow by anything between three and four per cent. That is our expectation.
Therefore, despite the fact that industrial production is even slower than the last year, with the help of the services sector, I am hoping that the Indian economy will grow at around six per cent. But that is something which we have to see.
But I would like to tell you that when we talk about the Indian economy today, in what context are we talking of it? We know what has happened. Immediately after the nuclear tests, we know in what way the countries of the world had reacted. I remember, when I came before this House with my Budget, Member after Member got up and asked me as to whether I have factored in the impact of sanctions. They asked me as to whether I have factored in the fact that many of the friendly countries were not prepared to give us any further loans. I did factor that in. But I am happy to tell you that we have weathered that storm and we have weathered it extremely successfully. But what has created problems for us is not so much the fact that sanctions were imposed after the nuclear tests. What has created problems for us is the fact that the East Asian crisis which erupted in the middle of 1997. That, instead of going away, has deepened and widened. This is what has happened. The East Asian crisis first enveloped Japan. Japan is in trouble. The East Asian crisis then travelled as far away as Russia; and from Russia, it went to Latin America and South America. One of the major countries which was caught in this crisis was Brazil. Brazil with huge reserves of foreign exchange - 75 billion dollars - had to go and knock at the door of the IMF for help in order to sustain their economy. This is the enveloping or developing crisis with which India is faced.
Shri Baalu was asking me as to why our exports went down, what am I doing to raise the exports. I would say, "Yes, exports are coming down."
I am not happy with the rate of imports. In a buoyant economy, the rate of imports should be much more than what it is today. There is a trade deficit. It is a fact that the trade deficit has doubled compared to previous year because our export is not picking up. We have done a great deal in order to promote exports. We have given concessions available which the previous Government had not given. We have gone out of our way to help exports. There are problems because of the East Asian crisis, with our major trading partners like Russia and Japan running into difficulties, with European growth rate sliding down and the American growth not being so buoyant. We are trying our best. Let me tell you that a wrong signal should not go from this House because it will unnecessarily create a panic in this country. That is the concern of not only the Finance Minister but also of the House and the whole country. We have not been caught in the East Asian crisis. We have been able to successfully steer the Indian economy through that crisis. Despite all the unfriendly moves made by some of these friends, we have been able to stand on our own. India has not gone to knock at the doors of the IMF like Pakistan did. When we needed money, when we realised that there could be pressure on our balance of payments, what did we do? We went with our Resurgent India Bonds to the non-resident Indians. The two billion rupees that we could raise from IMF, we mobilised it from brothers and sisters abroad. They responded in full measure. I would like to take this opportunity to place on record our appreciation of the fact that Indians all over the globe and all over the world responded with alacrity and with sympathy and made this contribution.
Shri T.R. Baalu, I would like to tell you that the balance of payments is not under pressure, despite the fact that the trade gap has increased. It is because our invisibles are giving us support. Therefore, there is absolutely no problem. Your Government left a balance of around 26 billion dollars and we are maintaining that, despite all the problems that we are facing. There is absolutely no question of any concern on our balance of payments front. In one of the debates, I had responded in this House to the criticism made by my predecessor. I had said that there is absolutely no reason to be concerned about the current account deficit. The current account deficit is not going to go beyond 2.3 per cent. The RBI which watches it very carefully is now saying that looking at the receipts which are coming, it could be around two per cent. So, given the international situation, maintaining the current account deficit at that level is something for which I surely feel that this House should compliment this Government. Despite all the problems, despite all the worsening international situation, we have been able to keep the Indian economy and the balance of payments under check.
Sir, I would like to say that we in the Government of India take no advantage of the fact that RBI is the Central Bank of this country compared to the States. When the Congress Government was in power, it entered into an agreement with the RBI. That agreement clearly lays down that at no point of time should the debit of the Government of India with the RBI should exceed, in the first six months Rs. 11,000 crore and in the second half Rs. 7,000 crore. We ran into an overdraft with the RBI when we crossed this limit. I am glad to inform this House that despite all that might be talked about in the media and elsewhere that our expenditure is running haywire, I would like to assure that from 1.10.1998 we have never crossed this limit of Rs.7,000 crore which is permitted under the agreement.
As I have told you, the single most important challenge that I am taking as a personal challenge, is the fiscal deficit and my desire to limit it. The States have their ways and means limit and they are allowed to operate within those limits. If a State crosses the limits and if it comes and says that it has run into an overdraft problem with the Reserve Bank of India, we have a provision of helping it with ways and means advances. I can tell you, irrespective of the political colour of the State Government, we have gone out of our way to help each and every State Government which has come and knocked at our doors and we have given them ways and means advance. I would like to tell Shri Radhakrishnan, he was talking about Kerala, that when I received an intimation from the Government of Kerala that they wanted help in this regard, I went out of my way to help Kerala despite the fact that the political complexion of that Government is different. Sitting in Delhi, we cannot be petty minded and say we can help this Government because its political complexion is that or we will not help this State because its political complexion is this. We will help each State Government according to the provisions of the Constitution and according to the arrangements which are there.
This refers to the point raised by Kumari Mamata Banerjee, that we are sending large sums of money to State Governments. These are going as Centrally sponsored schemes or as Central schemes. I accept the Constitutional responsibility of the Government of India to make sure that these monies are properly utilised. We are all aware, sitting in this House, of what happens on the ground. A lot of money is getting lost on the way. If we come across a report, like the report of the Comptroller and Auditor General, we have to sit and take note of that. I would like to say, there is a Constitutional procedure. The C&AG Report comes, and then it goes to the State Legislature. The State PAC is supposed to sit in judgement over it and then it is supposed to tell the State Government, the Executive what exactly has to be done. If we come across examples of serious nature, where we feel monies have not been properly utilized, it is the responsibility of the Government of India to make sure that we create the necessary mechanism, make the necessary arrangement, to ensure that monies are properly utilized because it is not the Government of India's money. It is the money of the people of this country. Therefore, not a single Rupee of that money should be wasted. Therefore, ever since I have taken charge of this Ministry, I have told my officials to insist on Utilization Certificate, to insist on audited Utilization Certificate and then only shall they release the money.
My friend, Shri Raghuvansh Prasad Singh is not present in the House. He was raising the issue of Bihar. The fact that I come from Bihar will not make me more lenient to Bihar because there is a system and it is in that system that we have to operate. I would like to assure this House that I share the concern of the Members that money should not be wasted. Therefore, we will continue to apply the strictest norms possible to make sure that monies are properly used. If there are examples of misuse, then the Government of India shall not hesitate to make inquiry to look into such misuses of fund.
A number of issues had been raised which relate to a specific area or a specific Ministry. I will touch a few and then I will complete. A number of Members, including the former Minister Shri Kalpnath Rai, had raised the issue of sugar. There is a general impression growing in the sugar lobby, as if I am the enemy of the sugar industry. I would like to clear the doubts. Sugar is a very very important and sensitive industry for certain parts of this country. We did not put sugar on OGL. Sugar was already on OGL and has been on Open General Licence which means that sugar was a product which could be freely imported without any licence.
It continues to be on OGL. When we noticed that imports were increasing then in May this year, we imposed an import duty. There was no import duty on sugar. It was `zero'. It was tariff free. We imposed an import duty of five per cent plus we also imposed a countervailing duty of Rs.850 per tonne which together amounted to something like 11.5 per cent to 12 per cent duty on sugar import.
Now, an impression has sought to be created as if all the sugar is coming from Pakistan. Sugar has come from Pakistan, Brazil and from other sources also. Sugar has been imported and it is one commodity where the prices have, fortunately, remained stable. When we talk of price rise, we do not talk of sugar. We talk of edible oil, we talk of onions and we talk of potatoes. But fortunately not of sugar because sugar prices have held. The Congress Government made this arrangement. What was the arrangement? We put more and more products on Open General Licence because whenever prices here tend to go up then you import in order to control the prices. This was the free market in respect of various products. Now that mechanism is operating.
It is not the intention of this Government to damage that industry. It is not the intention of the Government to create any difficulties for the farmers. Therefore, taking note of the feelings which have been expressed in this House and the other House, the Prime Minister said that we will reconsider the structure of duty. This matter is very much under the active consideration of the Government of India. I would like to assure the House that very soon we are going to take necessary steps in this matter. But I have been telling the sugar industry and I would like to repeat it here... (Interruptions). It will be time bound. What I am saying is that this should not lead to increase in the retail prices of sugar. If that happens, then this Government will again be criticised for letting sugar prices go up. We have to match the interests. We have to reconcile the interest of the consumer, the producer, the farmer and it is in that context that we are examining the whole question. I would like to assure the House that very soon a decision in this matter will be taken.
SHRI K.S. RAO (MACHILIPATNAM): Both the Ministers of Agriculture and Food, have in their wisdom felt that the customs duty has to be increased to 40 per cent. But what were the reasons for the Ministry of Finance has coming in the way? We are also equally responsible for the nation's interests.
SHRI YASHWANT SINHA: There is a collective responsibility of the Cabinet and there is also the individual responsibility. There are some issues on which the Government as a whole has to take a view and that is where we reconcile various aspects.
Sir, various other issues have been raised. Apart from the international scenario, this year has been, unfortunately, a very bad year from the point of view of natural calamities. We have had cyclones, we have had floods, we have had droughts in certain parts, we have had unseasonable rains and therefore, it has put a pressure on the States as well as on the Central Government. I would like to say that absolutely no discrimination has been shown by the Government of India in giving reliefs to the States. The Prime Minister found time to visit various States and the Prime Minister, unfortunately, could not find time to visit some other States.
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, he has raised a very good question.
SHRI YASHWANT SINHA: You please listen to me. Then your question will not arise. I will just complete it and then see if your question is still there, I would yield.
What I am saying is that there is a certain methodology by which these decisions are arrived at. Those who have been in Government would be aware of it. Immediately after such a calamity takes place or such an unfortunate incident takes place, we despatch a Central team. It goes there and makes an assessment in consultation with the representatives of the State Governments.
It comes and makes a report. Then, an inter-Ministerial committee meets. They make their own recommendation after assessment. Then, we have a National Natural Calamity Relief Committee which is a National Development Council's Committee. That Committee is likely to meet some time next month when we will sit down and take a view as to what exactly must be given to each State. In the meanwhile, we are not holding our hands; in the meanwhile, we have given to the States by way of advance Plan Assistance, so that this could be adjusted when the National Natural Calamity Relief Fund is made available to them. I would like to say again that this will be done without discrimination, looking at the damage that each State has suffered. So, there is no question of big States or small States in this. It will be exactly in proportion to the damage suffered and in the light of the recommendation of the Central team. ....(Interruptions)
SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): The hon. Finance Minister may remember that there is a general feeling that when the State of Kerala was facing acute crisis in regard to flood situation, the Central Government refused to come to its help. Even the Prime Minister did not turn up. A Central team came there after a long gap. Even after that, no amount has been sanctioned. ....(Interruuptions) SHRI YASHWANT SINHA: No, Sir. ....(Interruptions) While I can answer ....(Interruptions). Sir, immediately after this reply, there will be a discussion on this very subject. I can take the time of the House in replying to whatever points are being raised. My colleague Shri Sompal is here. Shri Radhakrishnan will have a chance to debate on this subject. He may raise those points specifically when that debate takes place. I am quite confident that the hon. Minister will satisfy him on that. ....(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Vora, we are going to discuss regarding damage to crops due to natural calamities such as floods, cyclones etc. under Rule 193 after this. श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): वित्त मंत्री जी ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जिक़ किया, मैं उसके बारे में कुछ सफाई चाहता हूं।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : रिप्लाई समाप्त हो गया है। श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): आप हमारी शंका का समाधान करें।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप बाद में कर लेना।
... (व्यवधान) श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आप मेरी शंका का समाधान करिए। ... (व्यवधान) हम आपका संरक्षण चाहते हैं।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है।
... (Interruptions) सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।
SHRI YASHWANT SINHA: Mr. Chairman Sir, a number of other issues have been raised. I would like to assure the Members of the House that I have taken copious notes and will refer them to the Ministries concerned so that appropriate action could be taken. ....(Interruptions)
point regarding Bhutanese currency in circulation in North Bengal. I would request him to reply.
SHRI YASHWANT SINHA: I have already, in reply to a question of Kumari Mamata Banerjee, said that this is a matter of concern for the Government of India and every possible step is being taken to see that our currencies run in North Bengal district and not Bhutanese currencies. There is another question in the other House on the same subject tomorrow.
SHRI K.S. RAO : The hon. Minister should give infrastructure status to coal washeries also as is given to power and national highways.
SHRI YASHWANT SINHA: Sir, a number of issues have been raised. I would like to say that if they go back once again to the Budget, from which this Supplementary Demand in a way arises, they will find that the commitment of the Government to the weaker sections, especially the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes, the commitment of this Government to the rural poor, the commitment of this Government to the urban poor, the commitment of this Government for development of infrastructure, the commitment of this Government to provide employment and the commitment of this Government to provide shelter to those who are homeless have been mentioned in that Budget Speech.
I would like to say that policy decisions have been taken in many cases to start implementing most of those schemes which I had mentioned in the Budget. The time to review the performance of this Government and the achievements of this Government would be when I come with my Budget in February, 1999.
DR. SUBRAMANIAN SWAMY (MADURAI): How can you say that?
SHRI YASHWANT SINHA: Maybe, Dr. Subramanian Swamy could present the Budget next year, I do not know.
KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): He is supporting you.
SHRI YASHWANT SINHA: But whoever presents the Budget would come out objectively with the achievements of this Government as well as the difficulties which this Government faced.
I will personally request Shri Banatwalla, who has moved the Cut Motion, not to press for it. He mentioned it in the course of his speech. As far as the National Highways of Kerala are concerned, we have made a provision of Rs. 10 crore. I have taken note of the point which has been made by Members coming from Kerala about the National Expressway. The Prime Minister has announced it. I do not know what alignment is being fixed. But I will certainly bring to the notice of the officials and ministers concerned of the feelings which have been expressed here.
KUMARI MAMATA BANERJEE: What about the point relating to unemployed youth?
SHRI YASHWANT SINHA: This is a point which I have taken note of, Mamataji. I am not in a position to respond because it concerns both the State Government and the Government of India together.
PROF. P.J. KURIEN : With regard to other points, can you send the replies in writing?
SHRI YASHWANT SINHA: I have taken note of each point which has been made in this House and I will be responding to it. Prof. Kurien has raised the issue of polyurethane.
SHRI K.S. RAO : In the interest of nation, giving infrastructure status for coal washeries is as important as giving it to power, national highways, ports etc. SHRI YASHWANT SINHA: The way the list of infrastructure is expanding, there will be hardly any industry which will not come within the infrastructure field. So, I will request most humbly all the Members in this House to pass the Supplementary Demands for Grants without any division.
MR. CHAIRMAN : Shri Banatwalla, are you withdrawing your cut motions?
SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, in view of the assurance given by the hon. Finance Minister, I seek leave of the House to withdraw my cut motions.
MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the cut motions moved by Shri G.M. Banatwalla be withdrawn?
The cut motions were, by leave, withdrawn.
MR. CHAIRMAN: The question is :
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1999, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof, against Demands No. 5, 6, 9, 16, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 89, 99, 100, 101, 102, and 103."
The motion was adopted.
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