Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Consideration Of The Compulsory Voting Bill, 2014 ... on 26 February, 2016
Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the consideration of the compulsory voting bill, 2014 moved by Shri Janardhan Singh Sigriwal on 13th March 2015. (Bill withdrawn) HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 42 – Further consideration of the following motion moved by Shri Janardan Singh ‘Sigriwal’ on the 13th March, 2015, namely:-
“That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration.” Shri Devendra Singh Bhole श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुनः एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर दिया, जो लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। ‘अनिवार्य मतदान की आवश्यकता’ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के देशभक्त और जागरूक नागरिकों के लिए यह देश ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि मन्दिर है और इसको चलाने वाली मतदान आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था उनका धर्म है।
महोदय, जिस तरह धर्म को थोपा नहीं जाता, बल्कि संस्कारों के जरिए वह व्यक्ति के जीवन का अभिन्न, अविभाज्य और अनिवार्य अंग बन जाता है, उसी तरह मतदान को हमें देश का राजनीतिक संस्कार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि मतदान जिससे आम आदमी के भाग्य और भविष्य का सीधा सरोकार है उसके प्रति चेतना का इतना अभाव आखिर क्यों है? आखिर क्या वजह है कि हर चुनाव के बाद निर्वाचित सरकारों और जन प्रतिनिधियों को पूरे पांच साल कोसते रहने वाले लोग मतदान के दिन पांच मिनट के लिए पोलिंग बूथों तक जाने की जहमत भी नहीं उठाते? सोचना यह है कि आजादी के बाद ऐसे लोगों को प्रखर चेतना, चैतन्य और उत्तरदायी बनाने के लिए आखिर हमने क्या किया?
यह संतोष का विषय है कि अब चुनावों से काफी पहले निर्वाचन आयोग, स्वयं सेवी संस्थाओं और मीडिया समूहों की ओर से वोटर जागरूकता के अभियान चलाये जाते हैं। इन अभियानों के साथ-साथ शिक्षा के प्रचार-प्रसार से भी मतदान के प्रति लोगों, खासकर नई पीढ़ी के लोगों का रूझान बढ़ा है। लेकिन तथ्य यह भी है कि चुनाव आयोग के द्वारा अरबों रूपए खर्च किए जाने के बावजूद कमोवेश आधे या उससे कम लोग मतदान करने नहीं जाते, जो बहुत विचारणीय प्रश्न है। यहां उल्लेखनीय यह है कि करीब 10 करोड़ से शुरू हुआ निर्वाचन आयोग का खर्च आज 1200 करोड़ तक जा पहुंचा है। आज निर्वाचन आयोग प्रति वोटर करीब 33 रूपए खर्च कर रहा है, इसके बावजूद अगर आधे लोग मतदान में भाग लेते हैं तो यह खर्च दो गुना अपने आप हो जाता है।
महोदय, दुनिया में करीब 32 ऐसे देश हैं, जिन्होंने अपने यहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था कानून बनाकर लागू की। ऐसे कानून 1892 से लेकर 1904 तक बनाये जाते रहे। ये देश आबादी में भले ही छोटे हों, लेकिन अनिवार्य वोटिंग के कानून ने वहां के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, इटली, फ्रांस और आस्ट्रियाजैसे देश भारत की भांति स्वैच्छिक मतदान की प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं। हमें सम्यक रूप से दोनों व्यवस्थाओं के गुण दोष के आधार पर विचार कर ऐसा मध्य मार्ग तलाशना चाहिए, जिससे मतदान कानूनी डंडे से नहीं, बल्कि आत्मप्रेरणा और संस्कार से बाध्यकारी बने।
महोदय, मेरा मानना है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं, उनकी संख्या मात्र 40 से 45 प्रतिशत ही है। वे लोग वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं। इसे हमें समझाना है, उन्हें बताना है कि इसके साथ देश का ही नहीं, उनका अपना भविष्य भी जुड़ा है और यह बहुत ही जरूरी है। अगर हम सचमुच मतदान के जरिए सहभागिता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें मतदान के प्रक्रियागत तौर-तरीकों पर भी गौर करने और उनमें आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन करने की आवश्यकता है।
महोदय, दिन पर दिन कारोबारी होते जा रहे देश के युवा और टेक्नोक्रेट भले ही देश प्रेम के जज्बे से भरे हों, राष्ट्रीय निर्णयों में सहभागिता की उनमें अदम्य इच्छा हो, लेकिन गर्मी, सदी, बरसात और लम्बी मतदाता कतारों में धैर्यपर्वूक खड़े रह पाना और कई बार मतदान केन्द्रों पर अशांति और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से दो चार हो पाना उनके लिए असहज ही नहीं, असंभव सा लगता है।
ऐसे में क्या यह उपयुक्त नहीं होगा कि निर्वाचन आयोग सूचना और संचार क्रांति के इस युग में बैलेट और ईवीएम को, ई-वोटिंग को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर लाये। इसके साथ ही निर्वाचन की अवधि को एक दिन या घंटों में बांधने के बजाए पखवाड़े या महीने भर के लिए उन्मुक्त रखी जाए, ताकि प्रशिक्षित और कारोबारी मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार सुविचारित तरीके से अपना मतदान कर सकें।
महोदय, मेरा मानना है कि जन चेतना के अभियानों को और घनीभूत, नियमित और निरन्तर बनाते हुए अगर प्रक्रिया की सहूलियतें बढ़ा दी जाएं तो देश का भविष्य बनाने ओर संवारने को उत्सुक युवा पीढ़ी खुद-ब-खुद मतदान प्रतिशत को अपेक्षाओं से ऊपर ले जाकर लोकतंत्र की मजबूती के प्रतिमान गढ़ देगी और फिर शायद अनिवार्य मतदान का कानून बनाने की आवश्यकता ही महसूस न हो, जबकि यह आवश्यक है। जिस समय हम परतंत्र थे, इस देश में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज लोकतंत्र में प्रजातंत्र का राजा मतपेटी से पैदा होता है। इसलिए यह जो महत्वपूर्ण लोकतंत्र का मंदिर है, इसके मार्फत, इसके मध्य आप सबके बीच मैं कहना चाहूंगा कि मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए जो भी उचित व्यवस्था हो, उसे हम सबको मिलकर करना चाहिए, धन्यवाद।
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Compulsory Voting Bill, 2014 moved by Shri Janardan Singh Sigriwal.
In his interest to make our democracy more effective, he has brought this Bill where non-voting may entitle a fine of Rs. 500; or two day’s imprisonment; or forfeiture of ration card; be rendered ineligible for contesting any election; be ineligible for allotment of a plot or a house in a Government-owned organization; be ineligible to get loan; be ineligible for entitlement to any welfare scheme; and if the person is an employee of the Government, then he will be punished with forfeiture of ten days’ salary and delay in promotion for two years.
Our hon. Member has tried to make democracy more effective by imposing coercive steps on the voter. At the outset, let me state that I am totally opposed to the Bill. This Bill goes against the basic spirit of democracy and I do not know wherefrom he has got this idea. I am told that in Gujarat some sort of compulsory voting was tried in Panchayat elections and it has not succeeded. I am surprised that this law has been brought in the Parliament.
Now, of course, for some of my facts, I am grateful to Shri D.V. Sadananda Gowda, the Law Minister. He will ultimately have to reply to the Bill, and I am sure that he has got all this material. Some of my material I have got from him. The Member has said in the Statement of Objects and Reasons that :
“… it has been seen that only about 50 per cent of the eligible voters exercise their right to vote. During all the elections in the country, it has been observed that the number of actual voters is far below the number of eligible voters. Therefore, voting is very low. … He states that the low voting percentage is becoming worse with every elections and voting is, therefore, made compulsory. It further states that :
“… The Bill seeks to make voting compulsory for all the electors subject to certain restrictions so that the voting percentage in the country is increased. However, the citizens who are either physically incapacitated or have bona fide reasons have been given exemption under the Act…” Now, our right to vote is given according to our Constitution. The biggest gift of the Constitution drafted by luminaries such as Pandit Jawaharlal Nehru, Shri Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad and, of course, Dr. B. R. Ambedkar, who was the Law Minister under Pandit Nehru’s Government and who was also the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution framed this Constitution. The basic principle is ‘one man one vote’. The President of India will have one vote and the poorest Harijan will have one vote. This is the strength of our democracy and it has been seen that though many people in the country may be illiterate, our voters have always voted with their feel and they have shown that they have overthrown powerful leaders in the country. They overthrew Shrimati Indiraji in 1977 and they brought her back in 1980. They have proved that throughout the country, in spite of all the divisions of caste, creed and religion that we have, it is possible to have a uniform view.
Now, what we have to understand is that this voting is basically a right that is given to people. Now, it is up to people whether to exercise that right or not. Article 19 (1) of the Constitution guarantees freedom of speech and expression. If somebody says, “I am not going to vote because I do not believe in this system”, then that person also has a right to exist. In fact, in our country, though these days ‘sedition’ is being used rather injudiciously, I think that even somebody who does not believe in the unity of India has a right to express himself. We may not agree; the majority may not agree.
You remember, Sir, in Tamil Nadu, when DMK was formed originally, Annadurai Ji designed a flag for Dravidistan showing Tamil Nadu in a different colour. Nobody charged him with sedition.
HON. DEPUTY-SPEAKER: In 1962, when he spoke in Rajya Sabha about what you said just now, at that time, the Constitution has not barred any talk about separation. Afterwards, in 1963, the Constitution was changed whereby nobody can disintegrate India. That change is there. So, you cannot quote Annadurai and say that he said this at that time. That is a different issue.
PROF. SAUGATA ROY : Sir, Annadurai was a great leader and he was the man who overthrew 20 years of Congress monopoly in Tamil Nadu and came to power in 1967. He was a revered disciple of Periyar Ramasamy Naicker, but later he left Periyar on the ground of Periyar’s marriage and formed his own DMK Party. That Dravidian style of politics is still dominating in Tamil Nadu even today. The present Government in Tamil Nadu follows that. All I am trying to say is that Annadurai also had this thought that there should be a separate Dravidistan. Jawaharlal Nehru was alive at that time, but no sedition case was brought against him. This is the strength of the Indian democracy.
Sir, over the last 68 years, we have had peace accords with fissiparous forces and secessionist forces in this country. The Government of India signed an accord with Akalis in Punjab, some of whom were demanding Khalistan. We signed an accord with Nagas, who wanted a separate Naga country. We signed an accord with Mizos where Laldenga had declared an independent Mizoram. We had signed an accord with Tripura rebels and also with Bodoland people. In our country, even in Tripura, where my friend comes from, the Communist Party, at one time, wanted a separate country for the tribals. In fact, they had even supported Gorkhaland in Bengal at one time. That was their view. They wanted that no Bengali Hindu should come into the tribal areas, and the Communist Party of India (Marxists) led that agitation in Tripura.
SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): That is not correct, Sir.
PROF. SAUGATA ROY : You may please clarify, but what I am saying is that all these forces have been integrated into the Union of India. Democracy is the strongest weapon. … (Interruptions)
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा नहीं लगाया।...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : इंडिया अगर इतना कमजोर हो गया कि कुछ बच्चों के एक यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिन्दाबाद करने से मुल्क टूट जाएगा और उसे सैडिशन चार्ज लगाना है, this is ham-handed handling and foolish thinking of the ruling Party that is landing them in trouble everywhere. That is why you are not being able to control the Jat agitation in Haryana for the last few days where hundreds of crores of property have been destroyed.
श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : यह हरियाणा थोड़ी है। ...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : हरियाणा जल रहा है। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। बहुत खराब हालत है।...(व्यवधान) आप मध्य प्रदेश से हैं। आप जरा हरियाणा के बारे में देखिए।...(व्यवधान) वहां महिलाओं की इज्जत जा रही है।...(व्यवधान) वहां आपकी सरकार है। आपको कुछ करना चाहिए।...(व्यवधान) Sir, my BJP friends are getting excited by what I am saying, but that is not my intention.
16.00 hours ...(व्यवधान)
HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what Prof. Saugata Roy speaks.
… (Interruptions)…* HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you address the Chair.
… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY: But, Shri Bidhuriji and Shri Gajendra Singh Shekhawatji are all hon. Members. Shri Gajendra Singh Shekhawatji is related to the former Vice President. When they say something, I must listen to them with care. … (Interruptions) बिधुड़ी जी अभी आप चुप हो जाइए, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे बोलने दीजिए।
SHRI KIRTI AZAD (DARBHANGA): He is talking about Rohtak. What if, people in Cooch Behar ask for a separate State? What will he do then? Is this a platform to bring that topic?… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY: No, it is a very serious topic. Democracy is being threatened. … (Interruptions)
SHRI KIRTI AZAD : Should I tell him about the kind of arson that has taken place in Cooch Behar?… (Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY: It is a serious matter. I am concerned. Before I come to the subject proper, I will tell you my own experience. … (Interruptions)
HON. DEPUTY SPEAKER: You just come to the subject.
PROF. SAUGATA ROY: I was a student leader of the Congress in the 1960s. In the college where I studied was Presidency College which was supposed to be the centre of the Naxalites at that time. I told them that they would never have an agrarian revolution and they would never create a classless society, dictatorship of the Proletariat in India. I will stand by my principles. They beat me up; they subjected me to life threat. But I did not budge. I told them that one day they would change their views. Most of these Naxalites boys later became Government officers, LIC officers and big officers. Students have this fascination for extremist ideology. But they leave the college and university, they become normal citizens. I sometimes meet those who were saying that China’s Chairman is our Chairman. It was also an anti-national slogan which we had opposed. But those people changed their views. Democracy should not be so brittle. India should not be so brittle.
16.03 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair) कुछ बच्चे स्लोगन उठाएं और उसे लेकर केन्द्र सरकार उस पर टूट पड़े, इसे अंग्रेजी में कहते हैं Ham-handed handling of a situation. छोटी सी सिच्यूएशन को बढ़ा देते हैं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : इस विषय पर बहस नहीं है, इन्हें बोलने दीजिए।
...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : प्रह्लाद पटेल जी, मैं इस बात को लेकर क्यों आया ...(व्यवधान) क्योंकि मैं लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहा था। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : बिधुड़ी जी, आप बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए, इन्हें विषय पर लाने के लिए हम बैठे हैं।
...(व्यवधान)
माननीय सभापति : सौगत राय के सिवा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : 10 बच्चों को बोलने से कुछ नहीं होता।
माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप भी विषय पर आइए।
...(व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : मैं चेयरमैन के साथ छठी लोक सभा में था अभी तीन-चार सदस्य ही यहां बचे हुए हैं। उसमें मैं और चेयरमैन साहब हैं। आप जानते हैं कि उस समय लालू यादव और राम विलास पासवान थे, आडवाणी जी भी उस समय नहीं थे राज्य सभा में थे। हम बहुत दूर तक एक साथ चलकर आये हैं। आपको धीरज है, आपने सब कुछ देखा है। अभी भी पुराने सोशलिस्ट हैं, जो टॉवल पहनते हैं। आप समझेंगे।
बिधूड़ी जी, मैं एक ही बात ही कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र ज्यादा है। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप विधूड़ी जी को मत कहिए।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधूड़ी जी को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में धीरज सबसे बड़ी बात है। आपकी नाराजगी अच्छी बात नहीं है। बीजेपी दिल्ली में लोक सभा की सातों सीटें जीतीं, लेकिन विधान सभा के चुनाव में केवल तीन सीटें मिलीं, क्योंकि बिधूड़ी जैसे लोग अचानक नाराज हो जाते हैं, इसलिए जनता आप पर नाराज हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप अब अपने विषय पर आयें।
…( व्यवधान)
PROF. SAUGATA ROY: Sir, I will come back to the main point. After having given my thesis on democracy, let me come back to the main point which is, I am opposed to this compulsory voting and this fine and everything imposed on us.
Sir, I told you that I have got some of my facts from hon. Law Minister Sadananda Gowda. I found out a comment by the Law Commission. The Law Commission does not recommend compulsory voting. The Law Commission is the highest law body of the country. It says that it will not work in a vast country like India.
यह पहली बार नहीं है कि कम्प्लसरी वोटिंग का सवाल हाउस में आया। इससे पहले भी श्री बी.एस. रावत एक मैम्बर थे, जो वर्ष 2004 में ऐसा एक विधेयक लाये थे। श्री जे.पी. अग्रवाल कांग्रेस के मैम्बर थे, जो इस बार हार गये। वे भी वर्ष 2009 में ऐसा एक विधेयक लाये थे। उन दोनों समय पार्लियामैंट ने उस विधेयक को रिजैक्ट कर दिया, क्योंकि हमारे देश की आबादी 125 करोड है और 80 करोड के लगभग हमारा इलेक्टोरेट है। शायद उसमें से 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगो ने भी वोट नहीं दिया। यदि आप उन पर 500 रुपये का फाइन इम्पोज करेंगे, तो उस फाइन को कलैक्ट करना कितना मुश्किल होगा, इसे आप समझिए। क्या यह सारे मुल्क में हलचल नहीं पैदा कर देगा? इसलिए हमें इन सब में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका में प्रेंजिडेंशियल इलैक्शन को लेकर हम अखबार, टीवी में काफी कुछ देखते हैं। शायद आपको पता होगा कि अमेरिका में केवल 45-46 परसेंट ही वोटिंग होती है। हिन्दुस्तान में जब मोदी जी की हवा उठी, अभी गिर गयी, ...(व्यवधान) उस समय भी 60-70 परसेंट लोगों ने वोट दिया था। ...(व्यवधान) हम बंगाल में स्वाइप करेंगे। ...(व्यवधान) कोई भी नहीं रहेगा। हम दूसरी पार्टियों पर झाड़ू से स्वाइप कर देंगे। ...(व्यवधान) आप बंगाल के बारे में मत सोचिए। ...(व्यवधान) आप उसे छोड़कर बाकी हिन्दुस्तान की बात कीजिए। ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि यह इप्रैक्टिकल है। इतने बड़े मुल्क में आप इसे इंट्रोडय़ूस करेंगे। हम सारी दुनिया में कहते हैं कि सीम्लैस डिलीवरी। बहुत लोगों का कहना है कि रास्ते में जो टोल टैक्स देना पड़ता है, उसे अबालिश करना चाहिए। आप स्मार्ट कार्ड दे दीजिए, ताकि लोग ट्रैवल कर सकें। अगर आप एक बड़ी प्रॉब्लम सरकार पर लादेंगे, तो क्या सरकार उसे इम्प्लीमैंट कर पायेगी? Election Commission can send a list of names of those who have not voted. लेकिन इलैक्शन कमीशन का अपना स्टाफ बहुत कम है। वह स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट के इम्प्लायज से काम करते हैं। इलैक्शन कमीशन इसे इम्प्लीमैंट नहीं कर पायेगा। वैसे भी हमारे वोटर लिस्ट तैयार करने में कितनी गलतियां रह जाती हैं। उसमें बहुत सारे फॉल्स नेम रहते हैं, जिस कारण बहुत से लोग एलीमिनेट हो जाते है। मैं आपको दो-चार उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में कम्प्लसरी वोटिंग नहीं है, लेकिन लोग आहिस्ता-आहिस्ता उसे छोड़ रहे हैं। Fiji abandoned compulsory voting in 2014. फिजी जहां भारतीय लोग रहते हैं, वह एक आईलैंड है।
Chile abandoned it in 2012; Austria in 2004. Many countries which still have a law like Egypt, Greece, Mexico, Paraguay and Thailand have stopped enforcing it. उसे लागू नहीं किया। The Netherlands abolished it in 1967. We know, The Netherlands is a small country but a developed country in Europe. They gave three reasons for abolishing it. They said that the right to vote was a right and it was up to a person whether he would exercise it or not. हमारा अधिकार है, लेकिन हम इस अधिकार को लागू करना चाहते हैं कि नहीं यह हम पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत देश है, पेरु में राशन कार्ड पर छाप देते हैं कि वोट नहीं देने से राशन नहीं मिलेगा। Thirdly, it would be better to ask the political parties to gather the voters to the polling booth. कुछ देशो में ऐसा है, फाइन तो कम है। मैंने जैसा कहा कि बहुत एडवांटेज दिए जाते हैं। You would not get a social security card; you would not get a ration card. पेरु, ब्राजील और बेल्जियम में स्ट्रिक्टली यह लॉ लागू किया है। लेकिन हमारे जैसे देश में, 125 करोड़ की आबादी वाले देश में यह नहीं चलेगा। यहां छोटी-मोटी चीज को लेकर कितनी गड़बड़ हो रही है। जाट रिजर्वेशन के मामले में पूरे हरियाणा में आग लग गई, आगज़नी हो गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।...(व्यवधान) पटेल रिजर्वेशन को लेकर गुजरात में कितना आंदोलन हुआ। ...(व्यवधान) मालदा में एक भी आदमी नहीं मरा लेकिन हरियाणा में रोहतक में एक दिन की पुलिस फायरिंग में 11 लोग मर गए।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : हमारे मुल्क में और समस्या नहीं बढ़ानी चाहिए।...(व्यवधान) पटेल जी कुछ कहना चाहते हैं। यह अच्छी बात बोलते हैं, मजदूर की बात बोलते हैं।
माननीय सभापति : आप कन्कलूड होने दीजिए।
श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मालदा में संसदीय समिति को जांच के लिए नहीं जाने दिया।...(व्यवधान)
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : आप न मालदा के बारे में बालेंगे, न शारदा के बारे में बोलेंगे।
प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं मालदा और शारदा के बारे में बोल सकता हूं।
माननीय सभापति : शांत रहिए।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : मालदा में एक भी आदमी नहीं मरा, हां कम्युनली चार्ज्ड सिचुएशन हुई थी। मॉब में ज्यादा लोग मुसलमान थे, थाना जला दिया था, पुलिस की जीप जला दी थी। लेकिन सरकार ने इतनी सूझबूझ के साथ कदम उठाया कि पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी। उस समय बीजेपी के लोगों ने सोचा कि यह हिंदू मुसलमान इश्यू है इसलिए उधर पहुंच जाएं लेकिन हम लोगों ने घुसने नहीं दिया।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप विषय को समाप्त करें।...(व्यवधान)
श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : राष्ट्र की संपत्ति को जला दिया गया।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : सौगत राय जी के अलावा कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
…( व्यवधान)...* माननीय सभापति : आप इस विषय को क्यों ला रहे हैं?
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : इसलिए बिधुड़ी के इलाके में इतनी बड़ी हार विधान सभा में हुई। यह नाराज हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों की बात सुनने का धीरज नहीं है।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप विषय पर बोलिए और विषय को समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मालदा में कुछ नहीं हुआ, पूरी सिचुएशन काबू में है। कुछ लोग शारदा के बारे में पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि सीबीआई जांच करे। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति : इस विषय से इसका क्या संबंध है? आप इतने सीनियर सदस्य हैं।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : महोदय, ये चिल्लाते हैं, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो कहेंगे कि मैंने मान लिया जबकि मैंने तो माना नहीं है। जवाब तो देना चाहिए।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
प्रो. सौगत राय : महोदय, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरट बोला। केज्ड पैरट पर सरकार कुछ भी कार्रवाई करे, हमारा क्या है। कोई रिस्पांसिबल आदमी उसके खिलाफ कदम उठाए, हमें क्या कहना है।...(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।
…( व्यवधान)... * प्रो. सौगत राय :हम तो किसी से मतभेद नहीं चाहते हैं। दिल्ली के एमएलए ....* ने जर्नलिस्ट को पीटा, उसे बिना अरैस्ट किए छोड़ दिया, यह सब नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)इस मुल्क में सहनशीलता चाहिए और सहनशीलता के अभाव के कारण बीजेपी नीचे जा रही है और आप यह अपनी सहनशीलता वापस लाइए। इसीलिए तो केजरीवाल की झाड़ू ने आप लोगों को दूर निकाल दिया।...(व्यवधान)धन्यवाद।
श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सांसद जनार्दन सीग्रीवाल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से जब आदरणीय सौगत राय जी के बाद बोलने का मौका मिले तो उनके जैसे न हम लोग अऩुभवी हैं और न हमने शोध किया है और न हम ज्ञानी हैं। लेकिन फिर भी जो बातें दिमाग में आती हैं, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिये और एक बात और कही कि पूरी चिन्ता कीजिए लेकिन बंगाल को छोड़ दीजिए।...(व्यवधान)यानी बंगाल को छोड़कर आप चिन्ता कीजिए और अनिवार्य मतदान के रास्ते से ही बंगाल का समाधान निकलता है, इसलिए उसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं क्योंकि बंगाल में एक प्रक्रिया बूथ जाम करने की चलती है। वह बूथ कैपचरिंग नहीं, बूथ को साइलेंट रूप से लाइन लगाकर जाम कर दो और जब मतदान अनिवार्य हो जाएगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी, दुनिया जान जाएगी और आपने उदाहरण दिया कि जे.एन.यू. या किसी विश्वविद्यालय में कहीं कुछ हो रहा है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, इग्नोर करो। अब पता नहीं, उनके जितना विद्वान तो हम हैं नहीं और न ही हमें जानकारी है। लेकिन अनेक लोगों ने बलात्कार जैसे मामले में भी इग्नोर करने की बात कही है। लेकिन अगर इस प्रकार की प्रवृत्तियों को, तरीकों को अगर हम शुरु से ही प्रोत्साहन देते रहेंगे तो हम किस ओर जाएंगे?उन्होंने नक्सल आंदोलन के उन्मूलन की बात कही और वह एल.आई.सी. का अफसर बन गया। मेरे भी ध्यान में है कि सौगत दा पहले कांग्रेस में थे। सिद्धार्थ शंकर राय ने बंगाल के मुख्य मंत्री रहते हुए नक्सलवाद के आंदोलन को किस तरह से समाप्त किया या कुचल डाला, उसकी चर्चा आज अगर हम करें तो बड़ा खराब लगेगा।
इसलिए अनिवार्य मतदान उन सभी लोगों को नागवार गुजरेगा जो नहीं चाहते हैं। हां, दिनेश गोस्वामी समिति ने कभी यह रिपोर्ट दी थी कि अनिवार्य मतदान की संभावना नहीं है और उसी के तहत हमारे टी.एन.शेषन साहब ने भी कहा था कि व्यावहारिक नहीं है। लेकिन जब दुनिया में चिली और बाकी देशों का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि वहां यह अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई लेकिन लगभग अभी भी दुनिया के 32 देशों में आज भी अनिवार्य मतदान लागू है औऱ उसमें ब्राजील जैसा बड़ा देश भी है। हां, हमसे बड़ा देश चाइना है। लेकिन चाइना की वह पद्धति नहीं है। न उनका लोकतंत्र में विश्वास है, इसलिए वहां लागू नहीं होगा ।
इसलिए निश्चित रूप से अनिवार्य मतदान हमें लागू इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से हम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास पैदा करेंगे और भारत अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसने 1947 में आज़ादी के बाद ही 1950 में जब गणतंत्र बना तो हमने सबको समान मतदान का अधिकार दिया। दुनिया के अनेकों देश हैं- इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश जिन्होंने क्रमिक रूप से अपने सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया यहां तक कि वहां महिलाओं को भी अधिकार बहुत बाद में मिला।
यहां तक कि वहां महिलाओं को मतदान का अधिकार बहुत बाद में मिला। जब हम अनिवार्य रूप से मतदान की बात करें तो यह डिमांड उठ सकती है कि राइट टू रिकॉल जो इमरजेंसी के अंदर जय प्रकाश जी और अन्य लोगों ने जो मूमेंट चलाया था, तो इस पर विचार किया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है, जिसकी तरफ भारत जैसे विशाल जनसंख्या के देश को बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम अनिवार्य मतदान के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी राजनीति जो कास्ट, कैश, क्रीड, धर्म या क्षेत्रवाद के नाम पर होती है उससे हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमें आज यह विचार करना होगा कि क्या कारण है कि हमारे यहां मतदान का प्रतिशत पचास प्रतिशत से भी कम होता है और हम सब जीत कर आते हैं। यह अच्छी बात है कि हम जीत कर आते हैं और अपनी पीठ थपथपा सकते हैं लेकिन अगर हम टोटल वोट की परसेंटेज काउंट करें तो उसकी बाध्यता देखेंगे कि परसेंटेज बहुत कम है। जो कुछ उदाहरण दिया जा रहा है चाहे इस देश में अलगाववाद की प्रक्रिया हो, चाहे देश में विभिन्न स्थानों पर चाहे हरियाणा और बाकी जगह का उदाहरण दिया, यह हमारी 19 महीने की सरकार के समय में नहीं हुआ है। अगर भारत की सरकारें भारत की लोकतंत्र की पद्धति को शुरू से ही मजबूत बनाने का काम करती और हर व्यक्ति की मतदान में सहभागिता होती तो उसे ऐसा प्रतीत होता कि चुनी गई सरकार है, इसमें हमारी भूमिका है इसलिए हमें अपनी बात कहने के लिए किसी विरोध का या किसी तरह की हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है।
महोदय, आज हरियाणा के जलने की बात कही गई है लेकिन मालदा में पुलिस स्टेशन या पुलिस की गाड़ी जल जाती है तो यह छोटी-सी घटना है। इन छोटी-छोटी घटनाओं के आधार पर ही बड़ी घटनाएं होती हैं। हिंदुस्तान के नक्सलवाद और आतंक का कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में उसका सूत्र मिलता है। मैं निश्चित रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कई साल से मतदान की आयु 18 वर्ष की है जिससे हमारे नवयुवकों में भी उत्साह जगा और देश के निर्माण की प्रक्रिया में वे जुड़े। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और सौगत राय जी ने टीका-टिप्पणी की है, मैं उन्हें सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया से जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का हम कहते रहे हैं, उसकी इससे पुष्टि होती है। जिस दिन अनिवार्य मतदान लागू होगा, उस दिन त्रिपुरा से कश्मीर तक अपने आप राष्ट्र एकरूपता के सांचे में बंध जाएगा और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज के हिसाब से सिर्फ सिद्धांत रूप में है, उसका व्यावहारिक रूप नज़र आएगा, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि भारत में आपको भी पता है कि कौन लोग वोट नहीं देते हैं। वोट देने का अधिकार जब बैलेट से मतदान किया जाता था, तब भी यह कहा जाता था कि वोटिंग मशीन लागू नहीं होगी। यह ठीक है कि हमारी आबादी 125 करोड़ से ऊपर हो चुकी है लेकिन हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वे इसका रास्ता खोज सकती हैं और वे इसका समाधान खोज सकती हैं कि पूरे देश के हर व्यक्ति को किस तरह से वोटिंग का राइट दें। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वोट न देने पर किसी तरह की कड़ी सजा का प्रावधान नहीं रखना चाहिए लेकिन एक पाबंदी का स्वरूप होना चाहिए कि मतदान नहीं देने वालों के अधिकारों में कुछ कटौती करें, उनके बेनिफिट्स रोके जाएं लेकिन निश्चित रूप से सिग्रीवाल जी द्वारा जो अनिवार्य मतदान का विधेयक लाया गया है, जो पूर्व में भी लाया गया है मैं इसका समर्थन करते हुए पुरजोर अपील करता हूं कि यह विधेयक पास हो ताकि आने वाले भारत को हम पूरे विश्व में एक लोकतंत्र के सच्चे सेनानी के रूप में पुरःस्थापित कर सकें।
श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति जी, मैं हिंदी में अपनी बात कहना चाहूंगा। सिग्रीवाल जी द्वारा लाए गए बिल की मंशा का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि हर नागरिक की देश के निर्माण में भागीदारी होनी चाहिए। मतदान में जितना ज्यादा प्रतिशत होगा उतने ही जनता की देश की उन्नति में भागीदारी होगी। इस बिल में प्रावधान करने के लिए बहुत से सुझाव आए हैं।
हमारे देश में भी ऐसा एक उदाहरण हुआ करता है। मैं त्रिपुरा प्रदेश से आता हूँ। आप वहाँ के आंकड़े देखिए। ये आंकड़े लॉ मिनिस्टर के पास होंगे। हर चुनाव में चाहे लोक सभा चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, आदिवासी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर अभी-अभी 26 तारीख को एक चुनाव हुआ है, इसमें 93 पर्सेंट मतदान हुआ। वर्ष 2013 में जो विधान सभा का चुनाव हुआ, उसमें 94 पर्सेंट पूरे राज्य में मतदान का प्रतिशत रहा, not in a particular constituency. लेकिन किसी-किसी कंस्टीटय़ुएंसी में 96 पर्सेंट भी हुआ। यह कैसे हुआ? I think it is not required because there are examples in our country. I am talking of the whole State and not of one particular constituency. It is the common people, the general public, they must own the Government. They should be given the opportunity to participate in the process of planning, to participate in the process of implementation of any project. The Government should be answerable to the people. That is why today in our State of Tripura we have achieved 100 per cent literacy, the number one in the country. ऐसा महौल हम पूरे देश में बना सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई कोएर्सिव मेजर लेने की जरूरत नहीं है। मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा।
दूसरी बात, अभी-अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मतदान का कम पर्सेंटेज होने पर भी हम चुनकर आते हैं। वे आते होंगे। अभी मौजूदा सरकार का वोटिंग पर्सेंटेज केवल 31 प्रतिशत रहा। The percentage of vote that they got was 31 per cent. In the last 2014 Lok Sabha General Elections the BJP got 31 per cent. Majority of people did not vote for this party but the BJP has formed the Government because the system is like that. It is not wrong. If the system of proportionate representation can be introduced, if the hon. Law Minister can bring that kind of legislation, then muscle power, money power will be eliminated from the Indian voting system. What do we witness today? There is corruption everywhere but if this system can be introduced, then every such thing will come to an end. Though I support the spirit of the Bill, yet I would like to suggest certain changes in the Bill. I cannot suggest in what shape it should be brought.
Thank you.
THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Chairperson, Sir, I appreciate the concern of my friend Shri Janardhan Singh `Sigriwal’ for moving this Bill. For active participation in democracy certainly more percentage of voting is necessary. This will strengthen the democratic traditions in the country. But such participation should come spontaneously and voluntarily rather than by way of coercion or allurements. Voting right is a civil right rather than a civil duty. While citizens may exercise their civil rights, but they cannot be compelled to do so. On the other hand, compulsory voting may infringe upon the rights of the each individual and each voter. We are fully aware of the article 2 of the Universal Declaration of Human Rights. It guarantees the freedom of political opinion but should not be by coercion. It goes against the democratic principles. But the spirit contained the Bill brought forward by the hon. Member is appreciable because more percentage of voting in the elections will bring about a decision which will be a true reflection of the intention of the people which will give more strength to democracy.
This is not the first time that it is discussed in Parliament, as rightly said by Prof. Saugata Roy. This is not the first time that the issue of compulsory voting is being discussed in Parliament. But every time, be it in 2004 when the matter was raised by Shri B.S. Rawat or in 2009 raised by Shri Agarwal, the deliberations went on for such a lengthy period. Even this debate went on for ten hours.
Very good suggestions have come from various learned Members of Parliament. 53 Members have participated in the debate. Several viewpoints and suggestions have come up. If the Election Commission takes into consideration of all those suggestions, certainly the voting percentage will go up.
I have taken down all the points and I am certainly going to write to the Election Commission in the name of Shri Janardan Singh that these are the viewpoints of the Members of Parliament and also say that whichever suggestion will be possible to be implemented should be implemented but at the same time, compulsory voting or penalising them for not voting is against the democratic principles. Of course, in the deliberations of 2004 and 2009, ultimately, the views that have been given by the Members of Parliament had been taken note of and had been referred to the Election Commission. Several viewpoints that have been made in the last debate have been taken care of Election Commission. That is how the percentage of voting is going up.
Today, in many parts of the country, we see that the voters are boycotting the elections en bloc for various reasons. It may be that they do not like the system or maybe the elected representative has not performed the duties upto the expectations of the voters. So, in various corners, we have seen people boycotting the elections en bloc. We cannot restrict those persons because right to vote also means right not to vote also. Under democratic principles, a man should be given freedom wherein if he does not feel that he should vote for a certain person or a certain party, it is his wish to decide whom to vote or not to vote. So, it should not be construed that in a democratic set up, right to vote means that he must vote. It is not like that. Right to vote means right not to vote also.
Even in earlier debate also, it was suggested that the voter should be motivated. They should feel that they should vote and it is their right. Only then proper election can be conducted under present circumstances. People should be motivated to rise to the occasion and should be made feel free to participate in the democratic process of elections and choose their representatives.
Of course, several Committees have been formed earlier like Tarkunde Committee and Dinesh Goswami Committee. Even the political parties have held a meeting on 22nd May, 1998. All political parties participated. The matter was referred to the Law Commission and the Law Commission in its 225th Report has given an elaborate and detailed study and came to the conclusion that compulsory voting is not possible and not feasible for this country. So, they have said that it does not recommend introduction of compulsory voting in India. In fact, it believes that it is highly undesirable for a variety reasons described like such as being undemocratic, illegitimate, expensive, unable to improve quality of political participation and awareness and hence, it is difficult to implement.
After various Committees, including the Law Commission, came to this conclusion, the Election Commission started creating awareness among the voters in order to motivate them to vote and reminding them their right to vote. It persuaded them that they coming and voting is the need of the hour. The Election Commission on many occasions has taken up several initiatives. Every year 25th January is celebrated as National Voters Day. Several activities are conducted on that day. We are motivating the people. The media, including the print and electronic, is widely used to motivate the voters. They send SMS also. Now-a-days the Election Commission even goes to the houses of the voters and issues them slips and reminds them that they should vote. These are the several initiatives that have been taken by the Election Commission.
Now, the voting percentage has gradually increased. In the last general elections, the voting percentage was nearly 66.4 per cent. In the last election, 84.3 crore people were enrolled as voters, out of which 66 per cent voted. I would like to bring one issue before this House. As rightly said by my senior colleague, Prof. Saugata Roy, in various countries they have tried compulsory voting. In small countries it may be possible. In the last elections, the voting percentage was 64. Out of 84 crores, 64 per cent voted means, nearly 25 crore people did not vote. Is it possible to identify all those persons? In our country, people from one region go and work in some other regions. Labourers are travelling from one corner to another corner and they are working there for their livelihood. Is it possible to penalise 25 crore people at one stretch? It would be a highly impossible exercise if it is undertaken. The only thing is, we have to motivate. We have to find an alternative solution to see that the migrant labourers are given voting rights wherever they are. Now, we have the latest technologies. We want to introduce these latest technologies. Voting fashion has to be changed and they should be made to vote. That is the only alternative that will be feasible for the country to see that more and more people do come and vote.
As rightly stated by Prof. Saugata Roy, several countries like Fiji, Austria, Egypt, Mexico, Greece, Paraguay, Thailand had once introduced this compulsory voting. They brought out a legislation for that. But within a very short period, they realised that it may not be possible to implement it. When such small countries could not implement the compulsory voting process, how can a country like India with more than 125 crore people, implement it? It is highly impossible to implement it. It is impossible to penalise such a vast number of voters. It cannot be done at this juncture.
Under these circumstances, the only option that is available for us is to take good suggestions from various people, and use more and more technology in voting. Earlier ballot papers used to be there. Now, we have electronic voting machines. Earlier, nobody used to go to the houses of voters. Now, the Election Commission itself has made it a point to visit the houses of voters in order to motivate them to vote. The voting percentage is also increasing day by day. Under such circumstances, it is not possible to implement compulsory voting. It may not be possible to implement it in countries like India.
My friend Shri Janardan Singh Sigriwal’s intention is to see that every person votes so that democracy will become more and more vibrant. So, I would like to make one appeal to Shir Janardan Singh Sigriwal ji.
Let him please withdraw the Bill. I have noted all the suggestions that have been given by various Members in this House. Certainly all those suggestions will be referred to the Election Commission and Election Commission will be requested to implement the suggestions. Ultimately, more and more voters should come and vote so that the democratic process can be strengthened in our country. So, I request the hon. Member Shri Janardhan Singh Sigriwal to withdraw the Bill. Certainly I assure him that to fulfil his vision of compulsory voting which will strengthen the democratic principles, we will do it through the Election Commission and the Election Commission will also be motivated that they should take care of all the suggestions that have been given by various Members in this House.
SHRI JITENDRA CHAUDHURY : The Election Commission should also bear the expenses incurred by political parties during the election process.
SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: I agree many electoral reforms are required in this country. As mentioned by many Members, money power, muscle power and many other things are making the people feel that the election itself is something which does not suit the present situation in the country. So, it may not be possible to fulfill all the requirements made out by Shri Janardhan Singh Sigriwal in his Bill and through other processes only we should motivate to come and vote in large numbers. Under such circumstances, I request Shri Janardan Singh Sigriwal to withdraw the Bill. His intention will be fulfilled by requesting the Election Commission to work in this direction and certainly a day will come when his intention will be fulfilled in this country.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : सभापति महोदय, यह लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मतदान मैं समझता हूं कि बड़ा ही महत्व का है और पिछले कई घंटों तक इस पर चर्चा हुई है। इस विधेयक पर अलग-अलग दलों के 53 सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। उनमें से हो सकता है कि इक्का-दुक्का सदस्यों के विचार इससे सहमत न हों, लेकिन 99.9 परसेंट सदस्यों ने इसके पक्ष में विचार रखा है और जो अपने विचार नहीं रख पाए हैं, उन्होंने मुझ से मिलकर इसके पक्ष में बात की है कि अनिवार्य मतदान होना चाहिए।
महोदय, चुनाव लोकतंत्र का पहला राष्ट्रीय उत्सव होता है और सभी लोगों को इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और हम रखते भी हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी सफल होगा, जब लोग इसकी सुरक्षा करेंगे। हम लोगों ने इसकी सुरक्षा की भी है। हमें गर्व है कि आज हमारा संसदीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा बतायी गयी कमियों के बावजूद हम सब इसका हिस्सा हैं। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, चूंकि भारत का संविधान विरोधी संकल्पों का दस्तावेज है। कई विपक्ष और कई पक्ष उस दस्तावेज में इंगित हैं। हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश को बहस पसंद भारत कहा गया है। दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है, इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह विरोधाभास है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक के व्यक्ति के बीच हमारे यहां विरोधाभास है।
मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन जब शरीर में कहीं चोट लगती है तो पानी नहीं निकलता, खून निकलता है। हम यह कहते हैं कि हमारा हृदय खून से भरा है। लेकिन जब हृदय को कोई चोट पहुंचती है तो आंसू निकल जाते हैं। यह विरोधाभास है। कहते हैं कि शरीर में पानी ही पानी है, चोट लगने पर खून निकलता है और हृदय को कोई आघात लगता है तो वहां से खून न निकलकर आंख से आंसू निकलते हैं, यह कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। यह एक विरोधाभास है, लेकिन हम इसी विरोधाभास में जीते हैं और इसी विरोधाभास में ही फल-फूल रहे हैं और यही कारण है कि यहां विविधता में एकता वाले भारत के एक परिदृश्य की सुंदर अवधारणा है। अनिवार्य वोटिंग होने से इस देश से कई बीमारियां एक साथ दूर हो जायेंगी। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, मैं उनसे आग्रह करते हुए कहना चाहूंगा कि अपने यहां चुनावों में मसल पावर का उपयोग होता है। इस बात से आज भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक बीमारी है जो अनिवार्य मतदान से दूर हो जायेगी। चुनाव में धन-बल का काफी प्रयोग होता है, यह बीमारी भी इससे दूर हो जायेगी। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जब वोट डालने जाते हैं तो उन्हें वहां आज भी कहा जाता है कि आपका वोट पड़ गया है, आप चले जाइये, मैं समझता हूं कि यह बींमारी भी अनिवार्य मतदान से दूर हो जायेगी और यह कोई छोटी बीमारी नहीं है, यह एक बड़ी बीमारी है, जो इससे दूर होगी।
हमारे कुछ मित्र बोल रहे थे कि दुनिया के कई देशों ने अनिवार्य मतदान शुरू भी किया और बंद भी किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जिन देशों ने, भले ही इसमे ब्राजील जैसा देश भी है, जिसकी भारत से कई बातों से समानता है, भारत के समान वह देश भी बड़ा देश है। उसकी जनसंख्या काफी है। आस्ट्रेलिया, इटली के साथ ब्राजील देश ने अनिवार्य मतदान की प्रक्रिया अपना ली। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। मतदान में अपनाई जाने वाली बैड प्रैक्टिस जैसी समस्या का भी समाधान हो जायेगा। कुछ लोग चुनावों के समय दारू बांटते हैं, कुछ लोग पैसा बांटते हैं, इनसे भी छुटकारा मिलेगा। धन-बल और बाहुबल में कमी आयेगी और कमजोर वर्गों के वोट सुरक्षित हो जायेंगे, किसी और समुदाय के द्वारा वोट देने के भय से मुक्ति मिलेगी तथा लोगों का सही प्रतिनिधित्व होगा।
महोदय, आज इस पर अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी चर्चा हो रही है और लोग इसे असंभव भी कहते हैं। जब श्री टी.एन.शेषऩ इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब वोटर आई.कार्ड शुरू हुआ था। तब बड़ी चर्चा हुई कि वोटर आई. कार्ड कैसे बन पायेगा, वोटर का आई. कार्ड बनना असंभव है। लेकिन मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि जब ऐसा किया गया था, तभी लोगों ने कहा था कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन आज बहुत से ऐसे राज्य हैं, जहां 90 से 95 प्रतिशत तक और कुछ राज्यों में 99 परसैन्ट तक वोटर आई.कार्ड्स बन चुके हैं। यह अपनी सोच और अपने कार्य करने पर निर्भर करता है। हम कितना बल और ताकत से इस बात को रखते हैं, यह इस पर भी निर्भर करता है।
महोदय, मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी अमरीका गई थीं। तब वहां के प्रेसिडेन्ट मि.निक्सन थे और वहां कोई समझौता होना था और उस समझौते में अमरीका अड़चन डाल रहा था या उस राय को नहीं मान रहा था। तब एक दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो मेरा इस देश में एक क्षण भी रहना उचित नहीं है। उन्होंने अपने साथ के अधिकारियों से कहा कि मैं वापस जाऊंगी। जब समझौता नहीं होगा तो फिर मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। महोदय, यह एक सामान्य दबाव, एक मानसिक प्रेशर ने अमरीका से उस समझौते को करने के लिए बाध्य किया और अमरीका के प्रतिनिधि और अमरीका के राष्ट्रपति ने उस समझौता पर अनदेखी न कर के, उस पर समझौता करने का काम किया। महोदय, यही हमारे लोक तंत्र की शक्ति है। इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं चूंकि यह हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य भी है, लोक तंत्र की मर्यादा भी है। महोदय, ऐसा ही एक बार और हुआ था, जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, तब भी हमने वह ताकत दिखाई और यह दिखाया कि हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, वह देश के सवा सौ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। देश के सवा सौ करोड़ लोगों का इतिहास बनाता है। सवा सौ करोड़ लोगों की ताकत अपने पीछे रखता है। उनकी सोच और समझ रखता है। उनकी हमदर्दी रखता है। पाकिस्तान और जो दुनिया के लोग यह समझते हैं कि एक धोती में आजादी लेने वाला यह महात्मा गांधी हिंदुस्तान को ज्यादा दिनों तक आजाद और आगे नहीं ले जा सकता है, शायद वे यह भूल गए कि हमारा बहुत पुराना इतिहास है, हम अपनी संस्कृति से बंधे हुए लोग हैं, हम मोहब्बत से बंधे हुए लोग हैं, हमारे अंदर सांप्रदायिकता नहीं, सद्भावना है, इसलिए हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पर भाषा भले ही बदल जाती है, पहनावा भले ही बदल जाता है, लेकिन आज भी हम एक-दूसरे को भाई कहते हैं गले लगते हैं, मिल कर चलते हैं और मिल कर वोट देते हैं, तब हिंदुस्तान बनता है, तब ऐसे भारत की परिकल्पना हम आज करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है। इस शब्द का महत्व विचारधारा संबंधी पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं में है, उसमें इस देश की राज्य व्यवस्था भी शामिल है।
सभापति महोदय, चुनाव किसी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बल्कि मैं तो इसको लोकतंत्र का उत्सव कहता हूँ। हम सब उसको मानते भी हैं। जब हम यह उत्सव मानते हैं, जब चुनाव होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में हम सब भाग लेते हैं। महोदय, वस्तुतः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव काफी हद तक तीन हितकारकों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है। वे हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तंत्र, राजनैतिक दल, उम्मीदवार और मतदाता। ये तीन हितकारक हैं। उन सभी को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कतिपय अधिकार है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मतदान का भी एक अधिकार है। महोदय, हमारे माननीय लॉ मंत्री जी काफी सुलझे हुए, काफी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा कि हो सकता है कि प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अनिवार्य मतदान की बात इस भारत में करते हैं, तो दुनिया में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज अमरीका जैसे देश भी इस पर बहस कर रहे हैं। वह बहस करने के लिए बाध्य है कि हमें अनिवार्य मतदान करना पड़ेगा।
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I would only request the Mover of this Bill to insist on voting and to get it passed.
जनार्दन जी, आप इंसिस्ट कीजिए कि इस पर वोटिंग करा कर इसको पास किया जाए।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, देश में अनिवार्य मतदान भारतीय लोकतंत्र में नई जान फूंक सकता है। दुनिया के 32 से अधिक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लागू हो गई तो उसकी बात ही कुछ और होगी। यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य हो गया तो अमरीका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्र भी भारत को अनुसरण करना पड़ सकता है। हालांकि भारत और उसकी समस्या एकदूसरे से बिल्कुल विपरीत है। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते हैं। महताब साहब बोल रहे थे कि गरीब लोग वोट नहीं डालते हैं। महोदय, गरीब तो यहां वोट डालना चाहता है, उसे रोका जाता है, लेकिन यहां अमीर लोग वोट नहीं डालते हैं। महताब साहब चूंकि हो सकता है कि आपके राज्य में ऐसा हो कि गरीब और अमीर लोगों में खाई हो। बहुत जगहों पर गरीब लोग वोट डालने के लिए उत्सुक रहते हैं। बड़े लोग उस दिन की छुट्टी मनाते हैं, वे उस दिन पिकनिक मनाने चले जाते हैं, घर में नए-नए कैसेट मँगाकर के नई-नई फिल्मों का आनन्द लेने का काम करते हैं। भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि जितने मतदाता...
श्री भर्तृहरि महताब : जो 25 करोड़ लोग वोट नहीं दे रहे हैं, उसमें धनी आदमी कितने हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब हैं।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : 90 परसेंट हैं।
श्री भर्तृहरि महताब : उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब हैं। 60 करोड़ से ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं, 25 करोड़ वोट नहीं दे रहे हैं।
श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महताब साहब, बीपीएल तो ज्यादा वोट देता है, यह तो आपको मानना ही पड़ेगा।
श्री भर्तृहरि महताब : नहीं-नहीं, मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ, ये 25 करोड़ लोग जो वोट देने नहीं जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोग गरीब हैं।
SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I can give the latest – not exact – statistics. More than 10 crore migrant labourers are there in this country, and they are travelling right from Assam and Bihar either to Mumbai or Kerala or even Bengaluru. At present, in Bengaluru we are having not less than five to six crore migrant labourers. So, it is highly impossible for them to vote. For them, earning of their livelihood is more important rather than voting. That is their thinking. It should not be there. We should motivate them to vote. If the latest technologies and other things are brought into force, certainly after due course of time it may be possible.
Sir, in the last elections, 84 crore voters were there, and about 25.6 crore voters had not voted. Is it possible to penalise them, prosecute and punish them? It is highly impossible for the country like India. Certainly the intention that every citizen of the country must vote of the hon. Member, Shri Janardan Singh Sigriwal is quite appreciable, and thereby the democracy of the country would become very vibrant. That is his intention and I do appreciate it. But at present countries like India, without applying latest technologies and others, it may be possible. Unless the migrant labourers are properly identified and make them to vote, it may not be possible for us to implement this Bill. Sir, his intention is good and I do appreciate it.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, हमारे माननीय साथी बड़े अनुभवी हैं, मैं अपनी बातों के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है, जब हम भारत में अनिवार्य मतदान कर लेंगे तो दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाएगा और दुनिया में इस पर सोचने के लिए लोगों को बाध्य होना पड़ेगा। मैं कह रहा था, अभी वे बता रहे थे कि कितने धनी लोग हैं, धनी का मतलब मिडिल क्लास, धनी का मतलब व्यवसाय में लगे हुए लोग और वैसे लोग वास्तव में उस दिन छुट्टी मनाते हैं। अनिवार्य मतदान होने पर उन लोगों के लिए यह बाध्यता हो जाएगी और आज भी वास्तविकता यह है, हमारे माननीय चीफ व्हिप ने कहा कि आज भी बीपीएल के 99 परसेंट लोग वोट डालने जाते हैं। आप इतने अनुभवी हैं, पता नहीं आपकी अवधारणा में यह कैसे आ गया, मुझे इसका आश्चर्य हो रहा है।
श्री भर्तृहरि महताब : मंत्री जी ने क्लेरिफाई कर दिया है।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, भारत में कोई न कोई चुनाव हर साल होता रहता है, प्रतिवर्ष चुनाव होता है, भारत की स्थिति ऐसी है कि हर साल कोई न कोई चुनाव होता है। लगभग करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष मतदान करते हैं और देश हित में सरकारें बनाते हैं, चाहे निचले स्तर की पंचायती राज की सरकार हो, चाहे राज्य की विधान सभाओं के चुनाव हों और चाहे देश के लिए चुनाव हो, उसमें मतदान में वे भाग लेते रहते हैं।
माननीय सभापति : आप संक्षिप्त में अपनी बात कहिए।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, प्राइवेट मेम्बर बिल का यही तो एक मौका है, अगर इसमें भी बाध्यता हो जाएगी तो बड़ी मजबूरी हो जाएगी, बड़ी परेशानी होगी। इस पर कोई समय सीमा न रखा जाए। समय तो आपका 6 बजे तक निर्धारित है ही, 6 बजे के बाद थोड़े ही हम लोग बोल पाएंगे। अगला बिल है, पांडा साहब का बिल है, मैं उसके लिए समय दूँगा और फिर इनका चालू होगा।
माननीय सभापति : सीग्रीवाल जी, हर बिल के समय निर्धारित रहता है, प्राइवेट बिल के लिए भी समय निर्धारित रहता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेम्बर बिल की कोई समय सीमा नहीं है।
17.00 hours श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : सभापति जी, अगर हमें यह भी बाध्य नहीं कर रहे हैं कि आप जाकर वोट डालिए, अभी तो चुनाव आयोग ने तरीका भी बना दिया है, नोटा का भी तरीका बना दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जितने लिस्टेड प्रत्याशी हैं, अगर उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह वोट देने की बाध्यता नहीं, बल्कि मतदान केन्द्र पर जाकर, उपस्थित होकर हम मतदान के साथ उपस्थित हैं, यह बताने की हमें आवश्यकता है।
महोदय, आज हम यहाँ बैठे हैं तो भारत के मालिक रूपी आम मतदाता की वजह से ही बैठे हैं। चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों या हम हों या चेयर हो, हम सब उसी मतदाता स्वरूप मालिक की देन हैं, लोगों ने हमें यहाँ बोलने और बैठाने के लिए यहाँ भेजने को बाध्य किया है। जो मतदाता मालिक हैं, उनको यह गर्व होगा और खासकर वैसे लोग जो इस देश के 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता जिनको आज भी लोग बाध्य और परेशान करते हैं, वह तमाम परेशानियाँ उससे दूर होंगी। मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यह नहीं कह सकते हैं और उसको कहना उचित भी नहीं होगा, हमारे देश के किसी मतदाता को भी कहना उचित नहीं होगा कि ‘कोई नृप होहिं, हमें क्या हानि।’ हम इस देश के, राज्य के, चाहे पंचायतों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने में शत-प्रतिशत भागीदार बन रहे हैं, अनिवार्य मतदान से ही इसका अधिकार मिलेगा। जो लोग उसमें भाग नहीं लेते हैं, उनको उसमें दिलचस्पी भी नहीं रहती है। यह दिलचस्पी भी उसमें बनती रहेगी। मैं आपसे यह निवेदन भी करूँगा और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि ठीक है कि हाई कोर्ट ने वहाँ बैन लगा दिया, लेकिन 2009 में भी माननीय प्रधान मंत्री जी जब वहाँ के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ स्थानीय स्तर के चुनाव में इसे अनिवार्य किया था। वह लागू भी किया गया। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी लेकिन मन और भाव यही था कि हमारे देश का एक एक मतदाता मतदान केन्द्र पर जाए, अपने मत के अधिकार से अपने काम करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने का काम करे। यानी मालिक मतदान केन्द्र पर जाकर अपने लिए काम करने वाले लोगों को चुने कि आपको मेरे अनुसार काम करना होगा, समाज के अनुसार काम करना होगा, देशहित में काम करना होगा। इसलिए मैं इस अनिवार्य मतदान के बिल को लाया हूँ। महोदय, अभी बिहार में चुनाव हुआ। जो आकलन हुआ है, 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा लगे हैं। ...(व्यवधान)
SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, I would like to bring it to the notice of this august House that in a small State like Tasmania, the State elections were held in 2010; and the total number of voters was just 3,35,353. Of course, compulsory voting was there. In that election, about 6,000 voters did not cast vote. Everybody was fined 26 dollars for not voting. But the authorities were able to collect fine only from 2,000 people; and about the rest 4,000 people, they were not able to collect the fine. It is the situation of such a small area. So, in a country where 84 crore voters are there, and 25 crore voters are not voting, is it possible to implement such a thing? I am not telling anything else.
Even in Gujarat for compulsory voting, amendment to the Municipal Act was brought, but subsequently, it could not be implemented. They had formed a Committee to look into the various aspects before notification and all that. So, I am saying that they could not implement. There are practical difficulties which we are facing.
As he rightly said, after Mr. T.N. Seshan became the Chief Election Commissioner of India, really there were lots of improvement in the election process. Many reforms need to be undertaken as far as electoral reforms are concerned. Certainly, it is the need of the hour. I will not dispute about that. But compulsory voting at this stage may not be possible. It may not be possible to penalize 25 crore people. Many jails have to be constructed. The whole system will get collapsed.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, God will give him more life. So, in 22nd century, this utopian idea can be fructified.
माननीय सभापति : सीग्रीवाल जी, आप भी अब समाप्त करें।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।
माननीय सभापति: 20 मिनट आप बोल चुके। इस के लिए निर्धारित समय भी है, वह भी मुझको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसको नियत समय में खत्म करिये।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, समय पांच मिनट और बढ़ाइये, थोड़ी दया करिये।...(व्यवधान)
माननीय सभापति: नहीं-नहीं, समय अब नहीं बढ़ेगा। यह तीन सत्र से चल रहा है।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं यह कह रहा था, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ने भी इस प्रश्न पर चिन्ता व्यक्त की है और चुनाव आयोग ने अपने पूरे मंथन के बाद यह कहा है कि 2030 में अपने देश में 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता हो जाएंगे। अगर हम सिस्टम पैदा करेंगे तो हमें लगता है कि इसका लाभ निश्चित रूप से अपने देश को मिलेगा। इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। वास्तव में अपने देश में कुछ ऐसी भी जगह हैं, जहां भरपूर मसल पावर का प्रयोग किया जाता है और मसल पावर के माध्यम से वहां सरकारें बनती हैं, मसल पावर की वजह से लोग सत्ता में आते हैं। इससे उस पर भी बड़ा विराम लगेगा। ...(व्यवधान)
माननीय सभापति: एक ही विषय को बार-बार कहने से क्या फायदा है।
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, इसीलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो देश की सोच है, उस सोच को इस सदन के माध्मय से पूरी दुनिया में ऐसे स्थापित करें, जिससे कि अनिवार्य मतदान हो और सभी लोगों को मत डालने की जो ताकत मिले। भले ही जो मैंने प्रस्ताव में लाया है, उसमें हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें रही हों, जिससे उनको दंडित करना ही करना है। मैं यह नहीं चाहता कि उनको दंडित किया जाये या फिर उनको परेशान किया जाये, लेकिन उनके लिए वोट डालना बाध्यता हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, यह लोकतंत्र के प्रति आस्था होगी, उनकी बाध्यता को सुनिश्चित किया जाये कि आपको मतदान के समय मतदान केन्द्र पर जाना होगा, मत करना होगा और अपने मत के माध्यम से अच्छी सरकारों का चुनाव करना होगा और आपको इस सरकार के प्रति अपनी भावना को भी सामने रखना पड़ेगा।
आज ऐसे भी इलाके हैं, जहां लोग बोर्ड टांग देते हैं कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। महोदय, वोट से बिजली, पानी और सड़क का क्या वास्ता रहता है। वोट देने वाले को आप शत-प्रतिशत वोट देकर के चुनाव के पहले यह काम करा लेते और तब उनको वोट देने का अधिकार रहता। ऐसे भी मसल पावर वाले लोग रहते हैं कि हम आपको वोट देने नहीं जाने देंगे, आप वोट देने नहीं जा सकते हैं, वोट देने का बहिष्कार करो। हमें लगता है कि तमाम चीजों की जो अव्यवस्था है, वह दूर हो जानी चाहिए।
महोदय, मैं यह बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा कि इसके लिए चुनाव आयोग को सरकार के माध्यम से जो और भी सुविधाएं देने की आवश्यकता होगी, वे सुविधाएं भी सरकार दे और मतदान केन्द्र तक ही सिर्फ मतदाता न जाये। वैसे भी मतदाता हैं, जो मतदान केन्द्र तक जाने में कठिनाई महसूस करते हैं और उनका जाना असम्भव है तो मतदान केन्द्र मतदाता के पास जाये, ऐसी व्यवस्था बनाकर अनिवार्य वोट को, अनिवार्य मतदान को कायम किया जाये।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे आप लागू करें और अगर इसमें कठिनाई हो तो मैं निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि एक समिति बनाकर इसकी विशेष तरीके से तहकीकात करायें कि कैसे इस पर हम पहल करने का काम करेंगे। आपने अनिवार्य मतदान पर एक लम्बे समय तक चर्चा की, बहुत से हमारे माननीय सदस्यों ने उस पर चर्चा में भाग लिया। पूरे भारत में लोकतंत्र को मजबूती दिलाने में जो लोगों ने प्रयास किया और जिसका एक माध्यम मतदाताओं को अनिवार्य मतदान का रहा, इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप इसको लागू करें, नहीं तो इस पर एक समिति ही बनाने का काम करें।
माननीय सभापति: इस विधेयक को आप वापस लेते हैं या मतदान करायें?
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं मतदान अनिवार्य करने के लिए तो बात कर रहा हूं। इसमें यहां मतदान की बात कहां आती है? मैं यहां इस पर मतदान नहीं कराना चाहता।
SHRI D.V. SADANANDA GOWDA: Sir, electoral reforms are the need of the hour. Everybody agrees to that point. The Government is also very seriously looking into the electoral reforms. The process is yet to start. While taking up the electoral reforms, certainly all the suggestions given by you will be taken note of. We will certainly make use of your suggestions, and electoral reforms will be brought. Shri Janardan Singh ‘Sigriwal’’s name will be there in the electoral reforms.
I, once again, request him to withdraw this so that we can process all these things through the Election Commission.
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं मंत्री जी की भावना और सरकार के अन्दर की जो भावना है, उसको देखते हुए अपना यह प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।
माननीय सभापति : क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर जोर देना चाहते हैं?
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।
The Motion was, by leave, withdrawn.
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