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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Need To Expedite Process Of Bringing Back Black Money ... on 26 November, 2014

an> Title: Discussion regarding need to expedite process of bringing back black money stashed abroad (Discussion not concluded).

 

HON. DEPUTY SPEAKER: We shall now take up Item No. 18.

          Hon. Members, discussion under rule 193 on the need to expedite the process of bringing back black money stashed abroad is included in the List of Business in the name of Shri Bhartruhari Mahtab.  Shri Mallikarjun Kharge, Leader of the Congress Party has requested that he may be allowed to initiate the discussion to which Shri Bhartruhari Mahtab has agreed.  This has the consent of the hon. Speaker.

          I will call Shri Shri Bhartruhari Mahtab after Shri Mallikarjun Kharge.

 

श्री  मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :   उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम दो दिन से इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से इस चर्चा को ठुकराया गया। इस कारण यह चर्चा कल और आज सुबह नहीं हो सकी। इस चर्चा में हम यह नहीं कहना चाहते कि कालेधन की समस्या केवल आज या छः महीने ही पुरानी है। इस बारे में मैंने पढ़ा है और पुरानी डिबेट में भी देखा है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से लेकर अब तक काले धन पर किसी न किसी ढंग से चर्चा चलती रही है। चाहे इस सदन में चर्चा न हुई हो, लेकिन सदन से बाहर इस बारे में हर पोलिटिकल पार्टी के लोग बात करते आये हैं, हर नेता इस बारे में बात करता है। खासकर वर्ष 2010-11 में इस विषय को ज्यादा प्रचार मिला। उस वक्त इस सदन में बी.जे.पी. के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 14 दिसम्बर, 2011 को इस विषय को बहुत गंभीरता से प्रस्तुत किया था।

उन्होंने 14 दिसंबर, 2011 ठीक 12 बजकर पांच मिनट पर बात प्रारंभ की थी। हम यह चाहते थे कि आज प्रश्न काल के बाद 12 बजे चर्चा शुरु हो जाए। आप नहीं माने तो हमने प्रस्ताव सामने रखा। आपके सुझाव को मानकर हमने पोस्टपोन किया और अब आपने चर्चा की मंजूरी दी है। उस वक्त बहुत सी बातें सामने आईं कि कालेधन के लिए उस वक्त की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, उसका इंटरस्ट नहीं था और इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। इस तरह उनके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एलीगेशन पोलिटिकल बैनीफिट के लिए लगाते रहे। वस्तु स्थिति क्या है, यह आप जानते हैं। इसके बावजूद भी उस वक्त एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कालेधन को लाने में पिछली सरकार विफल हो गई। सारे कानून थे, लेकिन उसे वे अमल में नहीं लाए, इस वजह से इतना धन यहां नहीं आया। किसी ने 50 लाख करोड़, किसी ने 60 लाख करोड़ का अंदाजा लगाया। राजनाथ सिंह जैसे नेता भी 25 लाख करोड़ तक के आंकड़े लाए। हर नेता, हर पोलिटिकल पार्टी ने आंकड़े बताए, लेकिन श्री जेटली ने आंकड़े नहीं बताए, मैंने उनकी डिबेट पढ़ी है। इसके बारे में सबको मिलकर कुछ करना होगा। ब्लैकमनी जैसा कोई नाम नहीं है, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल कोलोक्वियल लैंग्वेज में करते हैं। टैक्स में भी ब्लैकमनी की डैफीनेशन नहीं है, लेकिन टैक्स इवेडर्स, जो टैक्स कानून को नजरअंदाज करके टैक्स बचाते हैं, जो धन संग्रह होता ,है उसे हम ब्लैकमनी कहते हैं।

         उस वक्त आंकड़े बाहर आने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि इतने लाख करोड़ स्विस बैंक, फॉरेन बैंक्स में है तो सरकार इसे क्यों नहीं ला रही है। इसका यूज़ इफ्रास्ट्रक्चर, डैवलपमेंट में होना चाहिए, सामान्य जनता को इसका लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं इसलिए इसमें कुछ है। जैसा कि सुबह टी.एम.सी. नेता ने कहा कि दाल में कुछ काला है। उस वक्त भी यही भाषा यूज की जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सौ दिन में पूरा पैसा लाने का वादा किया, आपके मैनीफेस्टो में दिन नहीं गिने, आप सुबह बीजेपी का इलैक्शन मेनिफेस्टो दिखा रहे थे, इसमें वह नहीं है, लेकिन इसमें यह जरूर है कि हम काला धन वापस जरूर लाएंगे, इसके लिए कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त कानून बनाकर पैसा वापस लाकर देश के हित में उपयोग करेंगे।

         मुझे आपको यह इसलिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता, न ही अननैसेसरी अफवाह फैलाकर या किसी पर एलिगेशन लगाकर मैं खुश होने वाला हूँ। लेकिन जब समझदार लोग, जो बैंकिंग सिस्टम को, फॉरेन पॉलिसीज को समझते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ जो एग्रीमेंट करता है, उसको भी समझ सकते हैं और टैक्स इवेज़न कैसे होता है और डबल टैक्सिंग का किस ढ़ंग से एम.ओ.यू. होता है, ये सारी बातें जानते हुए भी अगर एक पक्ष और नेता लोग ये कहें कि हम कालाधन सौ दिनों में ला रहे हैं, जो लोग सालों में नहीं कर सके, उसे हम सौ दिन में लाकर सभी को 15-15 लाख रुपए बाँट देंगे। हरेक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए हम जमा करेंगे। यह किसी और ने नहीं कहा, जब मैंने एक डिबेट देखी, खासकर मैंने 14 दिसम्बर का जिक्र किया, उस वक्त श्री आडवानी जी ने बाबा रामदेव का भी नाम लिया था। बाबा रामदेव जी भी यह कह रहे हैं कि बाहर ब्लैक मनी बहुत है, उसको ला सकते हैं।  वे जब स्पीच कन्क्लूड कर रहे थे, तो आखिरी चैप्टर में उन्होंने बताया। उन्होंने आंकड़े नहीं बताए थे और कितना पैसा किस अकाउंट में जमा हो रहा है, यह भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने यह बोला कि बाबा रामदेव भी यह बोल रहे हैं, उनकी बातों में भी कुछ तथ्य हैं। उनका कहना था कि एक-एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का वह 15 लाख रुपए कहाँ है? कौन-से खज़ाने में रखा है? किस जगह रखा है? कम से कम उसे हम ढूंढें, क्या वह गुम हो गया? यह सबको मालूम होना चाहिए। सिर्फ एलिगेशन लगाने से, लोगों को भड़काने से, इमोश्नल इश्यू बनाने से क्या देश का उद्धार होता है, देश की अभिवृद्धि होती है, देश का विकास होता है? देश का विकास तभी होगा, जब देश की जी.डी.पी. बढ़ेगी, इम्प्लॉयमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैवलप होगा और जो जरूरी चीजें हैं, वे यदि आपको मिलें, तो उसी समय इस देश में कुछ प्रगति होगी। लेकिन आज हमने देखा कि 18 जनवरी, 2011 को श्री रविशंकर प्रसाद, जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब कम्युनिकेशन और आई.टी. मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा- “The Government’s argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public due to double taxation is baseless”.  आप यह नहीं जानते थे? यू.पी.ए. सरकार जब थी, तो आप बाहर कहते थे कि 50 हजार नाम हैं और ये लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ है, ऐसा बोलकर जो कलंक लगाने की कोशिश की तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? 18 जनवरी, 2011 में आपने ऐसा बोला। श्री नितिन गडकरी जी, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी 18 जनवरी को कहा-  “Claiming that about Rs 21 lakh thousand crore had been deposited in Swiss banks, Gadkari said, "Any reluctance in declaring the names of Swiss bank account holders will simply raise doubts about integrity of people at the helm." हमारी इंटेग्रिटी पर आपने क्वेश्चन किया, फिर आपकी इंटेग्रिटी का क्या होगा? यह गडकरी साहब ने बोला है, किसी दूसरे ने नहीं, आज वे भी मिनिस्टर हैं। 18 जनवरी को यह बात उन्होंने कही। मैं इसीलिए कहता हूं कि रिस्पांसिबिल्टी होती है और कभी न कभी आपकी एकाउण्टिबिल्टी भी होती है। आज आपको एकाउण्ट देना है, क्योंकि यह हिट एंड रन नहीं हो सकता, आप मार कर नहीं जा सकते। कहीं न कहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि, कानून के हाथ बहुत लम्बे होते हैं।  एक स्पोक्सपर्सन के नाते और एक वक्ता के नाते उनको बहुत बार हम टी.वी. पर देखते हैं, आज वह यहां मिनिस्टर भी बने हैं - श्री प्रकाश जावड़ेकर।  चार जुलाई, 2011 को उन्होंने कहा :

“…The Government has consistently failed to bring back Indian black money. This is because the Government is merely engaged in cover-up. The Government is trying to justify this by saying it has signed double-taxation avoidance agreements with these countries…”   यह किसने कहा? श्री प्रकाश जावड़ेकर, एनवायर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि कवर-अप कर रहे हैं। हम लोगों ने कवर-अप किया, तो आपने छः महीने में क्या किया? क्या आप भी कवर-अप कर रहे हैं? If Ministers and responsible people talk like this, then what will 125 crore people of this country think? Is it your only responsibility and duty to defame others and not to see the Rules / Acts? इसीलिए जब कभी भी हम बात करते हैं, तो जरा तोल-मोल के बात करें तो उसकी कुछ मर्यादा होती है। जेटली साहब, मैं आपको कोट नहीं कर रहा हूं, आपके जो दूसरे दोस्त हैं, उनके बारे मे ज्यादा बोल रहा हूं, क्योंकि, आपने वहां ऐसी वकालत की कि न इधर रहा, न उधर और ऐसा करके आर्ग्यूमेंट में उसको छोड़ दिया। इसीलिए मैं आपकी तरफ नहीं आ रहा हूं, लेकिन जो लोग पोलिटिकल पार्टी में रिस्पांसिबल थे, किसी न किसी ओहदे पर थे, आप लोगों ने ऐसा प्रचार किया। एक बार आप लोगों ने यह कहा, खासकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपने चुनाव प्रचार में बहुत ही धूमधाम से तकरीर करते थे। लोगों को उछालने में, उनके व्हिप-अप करने में वे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपने क्या किया।  उन्होंने कहा :

“… NDA will bring back every rupee of black money within short time…”   अभी आगे आता हूं।...(व्यवधान) यह तो इल्तजा ही है भाई।...(व्यवधान) 17 अप्रैल, 2014 को राजनाथ सिंह जी ने ए.बी.पी. न्यूज को बताया। He promised that black money would be brought back within 100 days if the Party was voted to power.  यह मेरा कहना नहीं है, आप ही का कहना है, इसीलिए हम डिमाण्ड कर रहे हैं। 100 दिन गए, 180 दिन भी हो गए, तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारे एकाउण्ट के 15-15 लाख रुपये कहां हैं? किस-किस ने लिया है?...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. You please address the Chair.

(Interruptions) …* श्री मल्लिकार्जुन खड़गे  : आगे चलकर मोदी साहब ने फिर एक स्पीच में कहा, वह यू-टय़ूब पर है, आप देख लीजिए, उससे मैंने लिया था।

“On different occasions has said that once black money is brought back, every person in this country will get around Rs. 15 lakh.”   आगे चलकर उन्होंने और भी कहा :

“People say that if the black money stashed in foreign bank accounts is brought back and distributed among the poor in India…”   अब तो आपको अधिकार मिल गए हैं, अब तो आपके नेता प्रधान मंत्री भी बन गए हैं और सम्पूर्ण अधिकार आपके पास हैं। अब तो 100 दिन भी बीत गए हैं, बताएं कि क्या हुआ? आपको यहां पर हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जनता की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। सब यही जानना चाहते हैं कि आपने जो वादा इस बारे में किया था, क्या वह वादा आप निभा रहे हैं? मैं तो आपको बस याद दिलाना चाहता हूं, आपको दुखी नहीं करना चाहता, सिर्फ याद दिला रहा हूं।

         आगे चलकर आपने यह भी कहा, “When we bring back the black money, we will give it to regular salary holders. We must honour their patriotism. Till the time we do not bring black money, such thefts will continue. So, to stop new thefts and such cases, all black money should be brought home to teach one and all a lesson as soon as power comes.”   आपने कहा था कि आपको अधिकार मिलेगा तो आप यह करेंगे और आप यह करने वाले थे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपका वादा और आपकी कथनी अब कहां है? आज आपने “यू” टर्न लिया है। पिछली सरकार को ब्लेम करने की आपने कोशिश की। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका स्टेंड क्या है? जो बात यूपीए सरकार कहती थी, वही आज आप कह रहे हैं। वही दिक्कतें आप बता रहे हैं और कोर्ट के सामने भी वही बात कह रहे हैं। आप बताएं कि आपने इस मामले में नया क्या किया है?

“Taking an about turn, on 17th October 2014, Modi Government through an affidavit had stated to the Apex Court that it is unable to disclose the said names since it was bound by certain Double Taxation Avoidance Agreements.”   यह हमारा नहीं है, आपका ही है। 17 अक्तूबर, 2014 को एक और एफिडेविट में आपने कहा :

“If the Government discloses the names of the black money account holders, it will violate international standards on maintaining confidentiality and the same will result in lowering of rating of India.”   अगर ये सारी चीजें बोलनी हैं तो फिर पिछली सरकार को क्यों दोषी ठहराया? क्यों इस देश के नौजवानों में भ्रम पैदा किया और क्यों इस देश की 125 करोड़ जनता के मन में भ्रम पैदा किया? ठीक है आपकी पोलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस पर आप बात करें, अगर हमारी गलती है तो आप वह बताएं, लेकिन आप सत्य से इतनी दूर हो गए और असत्य बात कहने लगे हैं। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या रिमार्क मिला, “Why are you holding a protective umbrella for these people?” Thereafter, when the Modi Government was attacked on taking a U-turn on the issue of black money, selective names were leaked through the media. आपको तो मालूम है कि आपने पहले थोड़े से नाम लिए, अब भी कुछ नाम लिए हैं। बाबा रामदेव के पास तो 50,000 नामों की लिस्ट थी, आपके पास सिर्फ 650 नाम हैं, उनमें से भी आधे नाम नहीं लिए गए हैं। कोर्ट भी आज पूछ रही है कि पूरी लिस्ट दे दो, क्य़ों नाम छिपाकर रखे हैं। आपने उनके कहने पर वह लिस्ट सब्मिट की। लेकिन वह डिसक्लोज नहीं हुई है। आप भी यही करते हैं कि जब तक कोई चार्जशीट नहीं होता, तब तक उसे डिसक्लोज नहीं किया जाएगा। जब ऐसे हालात हैं तो इसके बारे में जो गलत प्रचार इस देश में हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। ठीक है, किसी को मालूम नहीं, कुछ लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने भी तो छह साल एनडीए सरकार चलाई। आप भी सरकार में थे, आपको दिक्कतें मालूम हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे पूछना पड़ता है कि आज जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई है क्या उसमें उतने ही नाम हैं, जितने आप कहते थे। आप तो 50 हजार बोलते थे, क्या उसमें और लोग मिले या उसमें केवल 300-400 ही नाम हैं। उसमें क्या है, वह हम सबको भी मालूम होना चाहिये। क्या कठिनाइयां हैं, क्या दुश्वारियां आपकी हैं, वह भी बता दीजिए? सरकार से 28 अक्टूबर 2014 को कोर्ट ने यह पूछा कि पूरे एकाउंट होल्डर्स की हमें लिस्ट दीजिए, तभी आपने लिस्ट दी। अभी कोर्ट के पास लिस्ट रहने से आप नहीं बताएंगे। आपके पास सूचना बहुत थी तो कहां-कहां से सूचना है और इसके साथ ही हाउस और पूरा देश भी इस बारे में जानना चाहता है। इसीलिए आप बताएं कि क्या आप एक पैसा भी इन 6 महीनों में लाए। जो आपका 40-50 लाख करोड़ रुपयों का एलीगेशन था उसमें से एक पैसा भी लाकर  क्या आपने देशवाशियों को दिया। ...(व्यवधान) पिछली सरकार ने इस बारे में जो-जो कदम उठाए वे तो आपको मालूम ही हैं क्योंकि आप हमेशा देखते रहे हैं। चाहे वे कदम माननीय प्रणव मुखर्जी साहब के जमाने में उठाए हों या चिदम्बरम साहब के समय में उठाए हों। ...(व्यवधान) अब कैबिनेट का विस्तार हो गया है, अब और विस्तार होने वाला नहीं हैं, थोड़ा देर इंतजार करो, उसके बाद देखेंगे। आपने क्या-क्या कदम उठाए हैं वे तो आपको मालूम हैं और हर सरकार कोशिश करती है लेकिन जब दिक्कतें आती हैं तब उन्हें देश के सामने रखा जाता है। मैंने जो अपने आर्गूमेंट आपके सामने रखें हैं हो सकता है कि वे जेटली साहब के आर्गूमेंट्स के सामने ठीक न  लगें। इसीलिए तो उन्हें ज्यादा फीस मिलती है, हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपने जो वायदे किये थे और माननीय आडवाणी जी ने तो यहां तक कहा कि अगर वह बाहर का पैसा आ गया तो 6 लाख गांव में लाइट आयेगी, पूरा डिवेलपमेंट हो जाएगा। आप उनकी डिबेट पढ़कर देख लीजिए। वे यहां नहीं हैं, इसलिए पूछना ठीक नहीं है लेकिन माननीय जेटली साहब तो बता सकते हैं, नायडू साहब बता सकते हैं कि उतने पैसे से 6 लाख गांव को बिजली देना, रोड देना, पानी देना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये सारी चीजें आपके घोषणापत्र में हैं।

15.00 hrs.          यह सारी चीजें इसमें हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कहां है? यह सामान्य रूप से बात नहीं कही गयी है, इसी सदन में कहीं गयी हैं, यदि आप इजाज़त देंगे तो मैं पढ़ सकता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Not necessary. Please wind up.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसलिए छः लाख गांवों को डेवलप करने और उनको फण्ड देने की बात आज कहां है? मुझे नहीं मालूम नहीं है। अंत में यह किस्सा इस तरह से हुआ कि आप बोले तो खूब लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इतना पहाड़ खोदने के बाद भी चूहा भी नहीं निकला है।...(व्यवधान) यह चुनावी भाषण छोड़ दीजिए और देश के हित में आप क्या करना चाहते हैं? इस समस्या को कैसे सुलझाना चाहते हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी जी-20 समिट में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया गए थे तो वहां भी ब्लैक मनी के बारे में बात हुई थी कि उसको किस तरह से लाना है। वह दो-तीन जगह गए हैं तो उन्होंने यह बोला है, इसलिए हमें इस बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री कितने देशों के साथ बात करके पैसा ला रहे हैं? कितना हमारी ट्रैज़री में आ चुका है? इससे पहले जब चिदम्बरम साहब जी-20 में भाग लेने गए थे तो उस समय भी यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद से क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? आप इस बारे में कहां तक पहुंचे हैं? यह सभी चीजें हमें और देश की जनता को मालूम होनी चाहिए। इस बारे में जनता के सामने जिस तरह से प्रचार किया गया, उससे यह ऐसा हो गया है कि हमारे देहाती भाषा में कहते हैं - चार आने की मुर्गी, बारह आने का मसाला। मुर्गी की कीमत चार आने की, लेकिन उसके लिए मसाला बारह आने का। आपने इसको बढ़ावा देकर इसी तरह से कर दिया है। आपने जनता से जो असत्य बात कही है या वायदे किए हैं, उसके लिए आपके सामने एक मौका है, इस डिबेट के माध्यम से आप इसके लिए क्षमा मांगो कि हमने जो किया है, वह गलत है। ऐसा नहीं है, हमने झूठे सपने दिखाए थे, हम 15 लाख रुपये आपकी जेब में देने वाले थे। यह सत्य नहीं है और आपके अकाउंट में हम यह नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया है, कानून है और कानून के तहत ही हम इसे ला सकते हैं। अगर यह जनता को आप बताएंगे और रिग्रेट करेंगे तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा।

         इसलिए मैं इतना कहते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि इस पर यह कुछ रोशनी डालें क्योंकि देश के लोग यह जानना चाहते हैं और इसे बढ़ा-चढ़ा कर हम न बोलें।

 

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the same debate is going on in the Rajya Sabha also. So, I will be moving between the two Houses. So, please accommodate me for the reply, and my absence when I am attending the opening speaker in the other House may be excused.

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, alright.

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, जो वायदा किया, वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगो। यह इंस्ट्रक्शन आप चेयर से दे दीजिए।...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : हमने जो किया है, उससे हम गर्व महसूस कर रहे हैं और यह हम आपको बाद में बताएंगे, जब पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हम दस साल और इस छः महीने का पूरा ब्यौरा सदन के सामने रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : जिस तरह से सौगत जी वादे की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं कि क्या वादा बीजेपी ने उनको किया था और वह वादा निभाने के लिए वह पूछ रहे हैं।...(व्यवधान)

          Mr. Deputy-Speaker, Sir, the discussion that has been listed today under rule 193 is on the need to expedite the process of bringing back black money stashed abroad. Black money is not only stashed abroad; black money is also being generated in this country and there is an outflow.

          Very recently I got a booklet which has an umbrella on top of it and that is mentioned as Swiss Bank.  It is published by the Centre for Economic Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. I think, most of our hon. Members must have got a copy of this. This is a publication of 10th August, 2014. I am just reading a paragraph of the introduction of that, which has been written by Shri Arun Kumar, the team leader of this Committee which has published it.

“The illicit funds taken out of India are not all left in banks but consumed, round-tripped back to India and invested in various projects. Hence the amount of illicit funds left in banks would be a fraction of the total funds that would have left Indian shores.”   We should keep this in mind that the money that we always claim or say that it has flowed out is getting re-routed and being invested in different forms in different fronts in this country itself. So, the money that is stashed abroad is something that is actually a fraction of the black money generated.

          I would begin here my speech, Sir. The issue of black money has been a most contentious issue across the country. The Union Government has formed a Special Investigation Team under the Chairmanship of Justice M.B. Shah.  The Government has taken several steps to bring back black money which has been stashed abroad. Re-negotiation of DTAAs with other countries, joining the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters, etc., has been done. However, the result of all the efforts of the Government seems futile keeping in view that these efforts have not brought a single rupee or dollar of black money stashed in foreign countries till date.

          Recently, the Government stated before the Supreme Court that the disclosure of the names would sabotage the investigation and benefit the guilty. This has created a doubt on the integrity, sincerity and seriousness of the Government. I would thank my friends in Trinamool Congress for agitating on the issue of black money in this House which has forced the Government to agree to discuss it in any form the hon. Speaker agrees or chooses.

          The foremost clamour in the country today is that the Government should disclose not only the names of the culprits but also its routes and efforts to bring black money back from foreign countries. The first question that comes to the mind is, has any estimate been made so far by the Government agencies with respect to the quantum of unaccounted money, both external and internal? One figure was quoted by the senior most leader of the House, Shri L.K. Advani. He had said in 2011 that some Rs. 28 lakh crore, which is around US $ 466 billion was stashed away illegally in bank accounts overseas. He said that he was using a study by Global Financial Integrity, which is a Washington based non-profit firm that has research and advocacy on illicit financial flows. In the Government of India White Paper placed in this Parliament in 2012, the total deposit of Indians in all Swiss banks was stated to be around US $ 2.11 billion, which is nowhere even near the lowest estimate of US $ 466 billion. Instead of going into the figures, which are more confusing, I would like to mention here that the debate on black money has both political and economic overtones.

          A number of measures have been taken during the last decade globally, yet the result has not been rewarding. The incumbent Government’s swift action in constituting SIT was a significant step. The mandate of SIT is not restricted to cases of tax evasion, thereby it makes the agency more credible in its endeavours. The Congress-led UPA Government had thrice objected to the formation of the SIT. I would say that the UPA’s petitions and applications before the Supreme Court since 2011, till the end of its tenure in May 2014, reveal that it did everything it could to prevent the formation of SIT on three occasions.

          The objections raised by the UPA before the apex court on SIT was that the court could not form an SIT when petitioners in that case had not specifically asked for it in their written pleas. Another reason for UPA, for not favouring SIT was the contention that its formation would interfere with the policy decisions of the Government. In another objection, it said that setting up of SIT would in effect usurp power and authority of the Government. It lamented that scrutiny, investigation, evasion of tax, etc. would be subject to SIT; and therefore, it should not happen.

          UPA was worried – it was worried about a Pandora’s Box being opened due to SIT investigation and tried to create a scare that it would lead to an absolute close down of Government machinery.

          Sir, I cite three instances. Why was the Congress scuttling the probe by SIT? Were they worried about Pandora’s Box being opened and tried to create a scare that it would lead to an absolute close down of the Government machinery or was there something else? Did not they argue that formation of SIT and its monitoring by the Supreme Court would be a serious impediment in the conduct of a fair trial, since the lower court would not be able to independently evaluate the material? When the Supreme Court dismissed the application of last March 26th, did not the UPA make a third attempt to block the formation of SIT by filing a Review Petition once again, raising these same objections? Was not this Review Petition filed in the beginning of the month of May?

          The Prime Minister has claimed that bringing back black money stashed abroad is an article of faith – article of faith for him! We wish him good luck! My question is whether this Government will go beyond its rhetoric? The Prime Minister has promised that he will not disappoint the citizens. This declaration has come at a time, when accusations against this Government are volte face on the issue of revealing the names of those account holders who have stashed money abroad. The Finance Minister has stated that identity of those Indians who have stashed away billions of dollars of black money in foreign banks, defrauding the people and the public exchequer cannot be revealed because of legal difficulties. 

          The simple question is this.  Was he unaware of these conditionalities?  I would just quote what the Prime Minister had said.  He said:

“It is an anti-national activity stashing money abroad.  For bringing back this black money, you require a political will.  I give an assurance to my countrymen that when we will form a Government in Delhi, we will create a Task Force and if necessary, we will amend the laws.”             He further said:

“We will bring back each and every penny deposited abroad by Indian citizens.  I am committed to this because this money belongs to the poor people of India and no one has the right to do this kind of anti-national activity.”             This is, no doubt, a very straight forward statement without any ifs and buts.  There is no mention about his Government would be circumscribed by any conditionality clause.  But what is the Finance Minister saying?  Is it not becoming clearer by the day that the Congress and the BJP are the obverse and the reverse of the same new liberal coin? 

Recent developments in the Supreme Court have initiated a debate on whether the names of individuals with untaxed wealth abroad should be made public.  In the pursuit of black money, are you not scoring a self-goal by arguing against taking tough action citing secrecy and privacy? In contrast, courts in the United States of America went ahead successfully in unearthing black income, ignoring such arguments and despite non-cooperation and threat by Switzerland. 

I am reminded of one US President, James Madison, the fourth President of the United States who had said:

“The citizens’ right to know the bare facts is one of the pillars of  a democratic State.”             Now to understand the BJP’s attitude towards black money before Prime Minister Modi assumed leadership of the Party, one should go back to 2011.  On February 1st  that year an independent Task Force was formed which drawn up domain specialists – Ajit Doval, presently the security expert and occupying the Office of National Security Adviser, Prof. R. Vaidyanathan, financial expert, Mahesh Jethmalani, senior lawyer and G. Gurumurthy, a well-known chartered accountant.  They released a well researched report on black money running into almost 100 pages at a function in New Delhi.  This function was presided over by Mr. Advani as leader of the National Democratic Alliance which was in opposition then.  Subsequently, a letter was written to Madam Sonia Gandhi by Mr. Advani.  It is all in public domain.  In that letter, he stated:

“I deeply regret the distress caused to you.  To call the report scurrilous is a travesty of truth, I would say.  It dealt with flush funds.”             It mentioned about two reports.  First report was Schweitzer Illustrate, a reputed news magazine of Switzerland dated 11 November, 1991 which carried a story of 14 leaders of Third World countries with secret bank accounts.

The second was a book based on the declassified KGB documents written by Yuvegina Albats and published in 1985. Shri A.G. Noorani, a famous columnist in 1988 and also Shri Rajinder Puri, another famous columnist quoted these two reports. It is in public domain. No case of defamation has been filed against the report that was published in The Statesman. What should we understand from this? This is the mindset of BJP. That is why people have great hope on BJP that they will pursue this to its logical end. Nearly 180 days have passed. I would ask whether the Special Investigation Team, SIT, is taking cognizance of these reports which BJP had released in 2011. Wise men have said that when we least expect it, life sets us a challenge to test our courage and willingness to change. At such a moment when there is no point in pretending that nothing has happened or in saying that we are not yet ready, the challenge will not wait. Life does not look back. A week is more than enough time for us to decide whether or not to accept our destiny.

The Government says that they have so far got only 180 days. Was it not enough to indicate their intention? Is it not DTAA which has facilitated round tripping of illegal funds? Has not participatory notes, portfolios been the instrument to re-enter the economy? What steps have the Government taken to unearth black money stashed abroad other than the list that was provided to the Government which was stealthily procured by another country from Germany?

          Sir, what agreement has been entered into? The first exchange will be in September 2017. It is relating to the common reporting standards. That is the agreement that the Government has entered into with G-20 and others. The report account will be transferred in 2017, both individual and entity, opened after 1st January, 2016. Those accounts that will be opened after January 2016 will flow back to us in 2017. Nothing will happen other than what is happening now or what has happened before. For pre-existing high value accounts, it will be ten hundred thousand US dollars. That is the minimum benchmark. Then only you will get to know. Exchange in 2018 of pre-existing as on 1st January 2016, individual low value accounts and pre-existing entity accounts. On 6th May, 2014 India along with 47 countries, including all OECD and G-20 countries adopted a declaration on AEOI welcoming the CRS. We all welcome it. But this is the position. We will get very little information on what has happened before.

          Sir, lastly I would like to submit that regarding estimation of black money, three institutional studies have been made. I hope, some Ministers are taking note of this because the House would like to understand and the country would like to know about it. All three reports are with the Government. They are being studied, I am told. There is wide divergence. They have given recommendations. How long is the Government going to study it?  Fixing black economy is not only tax related.  Illegality and criminality are here mixed with economic retrogression.  Therefore, do not just make it a slogan. Be committed to your words.  The challenge to test your courage and willingness to change is now before you.  Do not say that you are not ready.

                                                                                               

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आज फिर एक बार सदन चर्चा कर रहा है। 14 दिसम्बर, 2011 को लगभग तीन वर्ष पहले इसी सदन में इस विषय पर चर्चा हुई। आडवाणी जी ने उस समय इस चर्चा की शुरूआत की और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे और आडवाणी जी को बोलने का अवसर मिला। प्रणब दा जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने सदन में उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया और उत्तर दिया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में काला धन आखिर वापस क्यों आए। जो कमाई देश के अंदर होती है, उसका टैक्स जब जमा नहीं कराया जाता और आपके खजाने में पैसा आने के बजाय बाहर जाता है तो आपको पहला सबसे बड़ा नुकसान वह होता है। दूसरा, देश के विकास कार्यों पर जब वह पैसा नहीं लगता तो विकास में भी कमी आती है और रोज़गार में भी कमी आती है। तीसरा, उसी पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए देशी और विदेशी ताकतों द्वारा किया जाता है।

         काला धन गंभीर मुद्दा है। आडवाणी जी ने इस मुद्दे पर देश भर की यात्रा भी की, देश में जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया, और काश! पिछले दो दिनों से मेरे जो मित्र वैल में आकर लगातार हल्ला-गुल्ला कर रहे थे, जब पिछले पाँच से दस वर्ष वे सत्ता में थे, तब उन्होंने सही कदम उठाया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी चर्चा का उत्तर नहीं दे रहा होता। काश! पिछले पाँच वर्षों में जो घोटाले करके आपने हिन्दुस्तान को खोखला कर दिया, हिन्दुस्तान का पैसा खाकर आपने देश को खोखला कर दिया, खजाने में पैसा आने के बजाय वह व्यक्तिगत जेबों में जाना शुरू हो गया, तो यह अपने आप में दिखता है कि किस तरह से जनता ने उनको मात्र 44 सीटों पर सीमित करके रख दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में क्या कहा था। ब्लैक मनी पर हमने क्या कहा था, आपने हमारा घोषणापत्र नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए पढ़कर सुना देता हूँ:-

 “By minimizing the scope for corruption, we will ensure minimization of the generation of black money. BJP is committed to initiate the process of tracking down and bringing back black money stashed in foreign banks and offshore accounts. We will set up a Task Force for this purpose and recommend amendments to existing laws or enact new laws. The process of bringing back black money to India, what belongs to India, will be put in motion on priority. We will also proactively engage with foreign Governments to facilitate information sharing on black money. ”   अब बात है कि पिछले छः महीनों में हमारी सरकार ने क्या किया। मैं यहाँ पर खड़े होकर इस सदन में पूरे गर्व और पूरे मान के साथ कह सकता हूँ कि मेरी सरकार ने आज से ठीक छः महीने पहले जब  हमारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की तो उसके अगले दिन 27 मई को कैबिनेट की पहली बैठक में पहला फैसला किया तो वह एस.आई.टी. का गठन करके किया। खड़गे जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप पिछले तीन वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं कर पाए, हमारे प्रधान मंत्री जी ने 24 घंटों के अंदर वह करके दिखा दिया।  इसे काम करने की इच्छा शक्ति कहते हैं। घोषणा पत्र में कहा और सत्ता में आते ही हिंदुस्तान की जनता से जो वायदा किया था, वह देश के प्रधानमंत्री ने एस.आई.टी. का गठन करके दिखाया। इनके समय मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी से कहा था कि एचएसबीसी के बैंक खातों के एकाउंट्स, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमने वे खाते भी एक सील्ड लिफाफे में दिए तो एसआईटी की कमेटी को हमारी सरकार ने दिए हैं, आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने यह काम किया, इसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन करने के लिए कहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते रहे, जो अखबार में छपा था -

 

“In response, the UPA Government filed a review petition with the Supreme Court to review its judgement which asked for setting up of a SIT to investigate black money and travel abroad, if necessary. The Government argued that the order amounted to judicial over-reach into the functioning of the Executive. ”   ये आपका विचार, आपकी सोच थी कि जब आप सत्ता में थे तब काला धन न लाने के लिए समर्पित थे। आप तब भी जिनका काला धन विदेशों में जमा था, उन्हें बचा रहे थे और आज भी आप प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने काला धन विदेशों में रखा है, उन्हें किसी न किसी तरह से बचाया जाए। आप चाहते हैं कि उनके नाम जगजाहिर कर दिए जाएं। जैसे ही उनके नाम जगजाहिर होंगे, विदेशी सरकारें आपको उनके एकाउंट्स की जानकारी नहीं देंगी और आप सत्ता से बाहर रह कर भी काले धन वालों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, आप हमेशा काले धन वालों के साथ हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जब डबल टैक्सेशन एवायडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी कांग्रेस के समय वर्ष 2011 में हुई तब भी संधि करते समय इन्होंने कहा कि आप एक अप्रैल, 2012 के बाद के एकाउंट्स की जानकारी हमें दे दें। एक अप्रैल 2012 से पहले के एकाउंट्स की जानकारी की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी नवम्बर, दिसम्बर में करते हुए चार महीने का समय और दे दिया कि चार महीने में जिसे अपना पैसा खाते में से निकालना है, वह निकाल ले और बच जाइए क्योंकि, हमने तो पहली अप्रैल, 2012 से बाद के खातों की जानकारी मांगी है। आपने जो इस देश के साथ किया, उसके लिए आपको देश ने माफ नहीं किया, इसलिए आप 44 सीटों पर सीमित हो कर रह गए हैं। यही नहीं आपके समय तो पुणे का एक घोड़े वाला बहुत मशहूर था। चालीस हजार करोड़ रुपए एक घोड़े वाले के खाते में था और वर्ष 2007-08 में जब उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, आपकी सरकार सत्ता में रहते हुए भी तीन साल तक उसे कानूनी नोटिस नहीं दे पाई, क्या एक घोड़े वाले से पूरी सरकार कांपती थी।...(व्यवधान) दुख तो इस बात का होता है कि आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए।...(व्यवधान) मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने मित्र विपक्ष में भी हैं।...(व्यवधान) शायद आपको जवाब देने के लिए ही मुझे यहां खड़ा किया गया है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: No comments please.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Anurag Singh Thakur, please address the Chair.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :  जब कांग्रेस की सरकार थी, बहामास एक छोटा सा देश है। उसके साथ वर्ष 2008-09 में 2.2 मिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड था। ठीक दो साल के अंदर बहामास जैसे देश के साथ हमारा ट्रेड 2.2 मिलियन डॉलर से बढ़ कर 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया। कांग्रेस ने उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय ये लगातार लोगों को बचाते रहे। विदेशी देशों के साथ हम जो टैक्स अवॉयडेंस ट्रीटी, एग्रीमेंट करते हैं तो अगर हम उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, अगर इससे सब देश सहमत नहीं होंगे तो आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। सबसे पहले अगर किसी देश ने काले धन की बात को रखा तो वह ऑस्ट्रेलिया में जी-20 के प्लेटफॉर्म पर नरेन्द्र मोदी जी ने रखा और सभी देशों ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि काले धन पर हम आपको सहयोग करेंगे। इस पर पूरी दुनिया में सहमति बनी कि जहां-जहां पर यह काले धन का मुद्दा है, वहां पर ये देश आपस में मिलकर काम करेंगे और आतंकवादी गतिविधियों में जो यह पैसा लग रहा है, हम उसको भी रोकेंगे। इससे देश को जो नुकसान होता है, उसको भी रोकेंगे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  I permitted only Shri Anurag Thakur to speak, not others. Nothing will go on record. Please do not disturb his speech.

(Interruptions) … * HON. DEPUTY-SPEAKER:  It is not the way to go on making comments this side and that side. It is not correct.

… (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY):  I beseech the indulgence of this House for a while. The hon. Member is making his presentation. Intermittently, there are a few hon. Members who just keep on speaking and speaking. It should be observed by both the sides. The hon. Member is speaking. So, I would request them not to interrupt. आपसे आग्रह है।

HON. DEPUTY-SPEAKER:  I will take care of that.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Nothing will go on record. I do not want any comment from any side. Except Shri Anurag Thakur’s speech, nothing will go on record. I am sorry. Shri Roy, you are a senior Member. Please take your seat. Do not make comments.

(Interruptions) … * श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, वर्ष 2011-12 में जब काले धन का मुद्दा चर्चा में था और पूरे शिखर पर था, तब यूपीए की सरकार ने क्या किया? They have offered some sort of an amnesty to around 100 individuals whose names were on the list. The deal purportedly offered to these tax offenders is that they would  be spared of criminal proceedings or penalties if they quietly repatriated their illegally parked funds in HSBC, Geneva. आप क्या-क्या करते रहे और आज आप क्या-क्या कर रहे हैं? आप हर तरह से यह करते रहे कि किस तरह से काले धन वाले लोगों को बचाना है। आज सरकार कार्रवाई कर रही है और हमने लगातार काम किया है। हमने एस.आई.टी. बना दी और उसे 667 लोगों की सूची सौंप दी है। इसके बाद जब हमारा वित्त मंत्रालय लगातार कार्रवाई कर रहा है तो कांग्रेस के लोगों के मन में कहीं-न-कहीं यह चिंता सता रही है कि इस पर बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। इनके बड़े-बड़े लोगों का इसमें नाम आया, जो आजकल हाउस में नज़र नहीं आते।...(व्यवधान) इस गंभीर मुद्दे पर इनके वरिष्ठ नेता आज सदन में हाज़िर नहीं हैं।...(व्यवधान)

         जिस दिन महंगाई पर चर्चा हुई थी, कैप्टन साहब ने वहां से चर्चा की शुरूआत की थी और मैंने यहां से की थी। अभी चर्चा में मैं आधे पर पहुंचा था तो कैप्टन साहब और बाकी सब लोग सदन छोड़ कर चले गए थे। उस लिस्ट में भी कांग्रेस के कुछ सांसदों के, पूर्व मंत्रियों के नाम आए हैं, वह जनता के सामने आए हैं। हमारी पार्टी ने इस देश से यह वायदा किया है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और विदेशों में पड़ा काला धन अगर हिन्दुस्तान वापस आएगा तो उसे हमारी सरकार लेकर आएगी।...(व्यवधान)

         एक्चुअली, हमारे दादा को बड़ी चिंता हो रही है कि * की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों न हो? ये भी जनता से जुड़े हुए हैं।  केवल यही नहीं, अगर आज ... की बात की जाए और वहां के सत्तारूढ़ दल ..**की बात न की जाए तो मुझे लगता है कि कहानी अधूरी रह जाती है। जिन्होंने काले कारनामें सड़कों पर किए, कालाधन कमाया, वे काले छाते लेकर सदन में खड़े हो गए।... ...(व्यवधान) मुझे नहीं पता था कि कांग्रेस को तो कालेधन पर चिन्ता हो सकती है, आखिर टीएमसी को इतना दर्द क्यों होता था? मित्रों, यह दर्द इसीलिए था, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक परत खुल रही है। कौन लोग उस स्कैंडल के साथ जुड़े हैं, जहां पर 25 लाख से ज्यादा लोगों के बीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए अगर कहीं पर किसी स्कीम के माध्यम से गया है, सबसे बड़ा स्केम कोई हुआ है तो शारदा स्केम उसका नाम कहा जाता है।...(व्यवधान) विदेशी खाते को छोड़िए, आज देसी की बात कर ली जाए। विदेशों में तो लाखों-करोड़ों की बात करते हैं, यहां जो हजारों करोड़ पड़े हैं, उसकी बात कर ली जाए। आपके एक नहीं, दो-दो सांसद, वे आज कहां पर हैं? उनकी जानकारी देते हुए...(व्यवधान) इनके सांसद ...*हों।...(व्यवधान) वे खुद कहते हैं, मैं तो छोटा सा हूं, असली मलाई खाने वाले तो बड़े-बड़े नेता हैं। ...(व्यवधान) एक पार्टी का चुना हुआ सांसद, जो आपका वरिष्ठ नेता गिना जाता है। आपकी पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ...*के एम्प्लाइज़ युनियन में हैं, प्रेसीडेंट हैं। जो चीख-चिल्ला कर कहते थे, इस कम्पनी में निवेश करो, यह कम्पनी बहुत अच्छी है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Any individual allegation will not go on record.

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : अब कालेधन पर चर्चा हो रही है तो अंधेरे में क्यों, खुले में हो जाए। ...(व्यवधान) वैंकैय्या जी ने कहा कि इस पर दिन में चर्चा करेंगे, दिन में चर्चा हो रही है। उन्होंने चार बजे कहा, हमने चार बजे से पहले चर्चा शुरू कर दी है। ...(व्यवधान) ... लगभग 50 लाख रुपए एक महीने,...(व्यवधान) जो अखबारों में छपा है, 16 लाख रुपए एक,...(व्यवधान) मुझे सुन कर चिन्ता होती है, मेरे मित्रों को हाउस में पता होना चाहिए, 16 लाख रुपए एक महीने की सैलेरी और कुल पैकेज मिला कर 50 लाख रुपए एक ... सांसद को मिलता हो तो वह ढिंढोरा क्यों नहीं पीटेगा। छ: करोड़ रुपए का पैकेज, ये अखबारों में छपी बात है, जगजाहिर है, कोई नयी बात नहीं है। कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन लोगों के जनधन में एकाउंट नहीं खुले, उन्होंने ...* में पहले एकाउंट खुलवा लिए थे, देश को पता चल गया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not disturb.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : आपको यह सुन कर हैरानी होगी, इनके एक अन्य सांसद भी थे, जो मीडिया का काम भी देखते थे, वे बाकी मीडिया का काम कम देखते थे।...(व्यवधान) अगर आप अनुमति दे दें तो मैं ...*जी का नाम ले लूं।

PROF. SAUGATA ROY : Mr. Deputy Speaker, Sir, he is naming a Member of the other House. Has he taken permission to do that? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Any allegation against any individual will not go on record. I have already said that. Please don’t dictate me.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If there is any allegation, it will be expunged. Please take your seat.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं केवल इसी सदन के लोगों का नाम ले सकता हूं।...(व्यवधान)

SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Mr. Deputy Speaker, Sir, is he an accused in a black money case that we cannot take his name here? … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Any individual allegation cannot go on record.  If at all, I will get it expunged.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.

… (Interruptions)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इनका नंबर आएगा, तब ये अपनी सारी बातें कह सकते हैं। ...(व्यवधान) मेरा केवल इतना कहना है कि जो काला धन कमाने में, काला धन वालों को संरक्षण देने में, फिर काली छतरी लेकर सदन में आने वाले कम से कम इतनी तो मर्यादा रखें कि बात सुन ली जाए। मैं यह नहीं कहता, इनके एमपी ...**कहते हैं कि मैं तो छोटा हूं, बड़ी मलाई खाने वाली तो कोई और है। यह मैं नहीं कहता, यह ...*जी कहते हैं कि मैंने एक लाख छियासी करोड़ रूपए की पेंटिंग खरीदी है, तो ... *की खरीदी है। एक करोड़ छियासी लाख रूपए की पेंटिंग, क्या इससे पहले कभी उनकी पेंटिंग इतनी महंगी बिकी, अगर नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी, अगर बिकीतो ... *ने क्यों खरीदी? अगर ... *ने खरीदी तो न्यूज पेपर खरीदने के लिए क्यों मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल में, हर लाइब्रेरी में ... *न्यूज पेपर होने चाहिए? अगर यह कहीं पर गठजोड़ है तो वह ...* का है। आप इस बात से पीछा कैसे छुड़ायेंगे?  

         आपकी सरकार कहती है कि लाइब्रेरी में उनके अखबारों को देखा जाए, उनके चैनल्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, उनकी कंपनी एक लाख छियासी करोड़ रूपए में आपकी ...*पेंटिंग खरीदती है। लाखों रूपए आपके ... *वहां से सैलरी मिलती है। 6-6 करोड़ रूपए का पैकेज दिया जाता है। आपके लैंडमार्क सीमेंट, जो आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर ...*की कंपनी जो को-ऑनर है, उसको खरीदता है तो ...*की कंपनी का मालिक खरीदता है और आप यहां पर खड़े होकर काली छतरियां लेकर देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ...(व्यवधान) कृपया इस देश के चुने हुए सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास मत करिए। ...(व्यवधान) मैं यही कहना चाहता हूं कि 18 पेज का कान्फिडेंशियल लेटर जो इस कंपनी के मालिक ने सीबीआई को लिखा है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोगों को इन्होंने पैसा दिया है? यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। आज मेरे असम के मित्र वहां बैठे नजर नहीं आ रहे हैं। वहां के मंत्रियों के नाम बीच में आते हैं। एक नहीं दो-दो मंत्रियों के नाम आते हैं। यही नहीं उनको भी सीबीआई जांच के लिए बुलाती है। सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हम उस समय का इंतजार करेंगे।

         हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए पहले भी राजी थी और आज भी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के अंदर सीबीआई और विदेशों के साथ हमारा वित्त मंत्रालय काम कर रहा है। हमने जितना भी काम आज तक किया है, हमने 627 बैंक एकाउंट्स की डिटेल्स भी दी है, दूसरे देशों के साथ हमारी डीटीएए पर जो चर्चा हुयी है, वह सारी जानकारी हमने एसआईटी को दी है। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं, ... जो तीन बातें कही थीं, पहला काला धन आपके खजाने में नहीं आता, दूसरा आपके विकास में खर्च नहीं होता और तीसरा आतंकवादी गतिविधियों में लगता है। आपका एक सदस्य है, नाम आप बतायेंगे या मैं बता दूं। ...(व्यवधान) ...founder member of Student Islamic Movement of India engaged with Jamaat-e-Islami, a Bangladeshi extremist organisation, to move money out of India. यानी कि यहां से वह पैसा बांग्लादेश भेजता था, ताकि वहां की जो टेररिस्ट आउटफिट थी, उनको सहयोग दिया जाए और सबको यह पता है कि वह कहां से किसके खिलाफ काम करता था? ...(व्यवधान) आपने लाखों लोगों की जेब ही नहीं काटी है, आपने हिंदुस्तान में काला धन ही नहीं अपनी जेब में डाला है, आपने उन लोगों का  समर्थन किया है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इस बात का जवाब आपको हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को देना होगा।    

         आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग नहीं सकते हैं।...(व्यवधान) मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) सर, एक तरफ पेंटिंग से फंड रेज की जाती है, दूसरी तरफ उसी कंपनी से पैसा लेकर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है और तीसरी तरफ काला छाता लेकर इसी सदन में लोगों पर काला चश्मा पहनाने का प्रयास किया जाता है।...(व्यवधान) इतनी सफाई के साथ कोई हिन्दुस्तान और एक प्रदेश के लोगों को लूटता है।...(व्यवधान) मैं काला जादू तो कहूंगा नहीं, क्योंकि हमारे चुने हुए सदस्य हैं। ये दूसरे हाउस की बात करते थे। सर, इसी हाउस की एक सदस्य हैं, वह इस कंपनी की ब्रांडअम्बैस्डर भी हैं।...(व्यवधान) वे ब्रांडअम्बैस्डर हैं या नहीं हैं।...(व्यवधान) उनके समर्थन में अब कोई नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) अब, मैं बोलता हूं तो वे कहते हैं कि बोलते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन मैं सच बोलता हूं, जो अखबारों में छपा है, मुझे नहीं पता है।...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास इस काले धन को लेकर, मेरे टी.एम.सी. के मित्रों के पास और जानकारी होगी, जो अभी तक मीडिया में नहीं आई है, आप उन्हें सदन में रखिए तब आप सच्चे देशभक्त माने जाएंगे और सही मायने में काले धन को बचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मेरी सरकार की बात है तो हमने पहले दिन एस.आई.टी. का गठन किया है। हमने उनको पूरी जानकारी दी है। हमने जी-20 में जाकर बाकी देशों को अपने साथ लाकर खड़ा किया है। इस देश के प्रधानमंत्री जी आज वह ताकत रखते हैं, जब दुनिया के किसी देश में जाकर बात करते हैं तो पूरी दुनिया की ताकतें उनके साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। हिन्दुस्तान की जनता ने 30 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए पहले दिन हमने एक वायदा पूरा किया और हमारी पार्टी लगातार उस पर काम भी कर रही है। मेरे दूसरे सहयोगियों को भी इस विषय पर कुछ बोलना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम गुमराह नहीं करते हैं लेकिन खरगे जी, मैंने पहले कहा कि आप सत्ता में थे, तब भी काला धन वालों को बचा रहे थे, आज आप विपक्ष में हैं, तब भी आप काला धन वालों को बचा रहे हैं। तब, आप एम.एन.एस.टी. देने की बात करते थे, तब आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तीन-तीन साल तक एस.आई.टी. का गठन नहीं करते थे, ...(व्यवधान) तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते थे, ...(व्यवधान) लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हमारे वित्तमंत्री यहां बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी एस.आई.टी. का गठन भी किया है। ...(व्यवधान) इन्होंने सभी जानकारी बैंक को दी। एस.आई.टी. की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और पूरी दूनिया भर के ताकतों के साथ डबल टैक्सैशन अवॉइडन्स एग्रीमेंट के अनुसार पूरी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने विदेशों में पैसा रखा है, हमारी सरकार काला धन वापस लाएगी, जानकारी भी लाएगी, सबूत भी इकट्ठा करेगी और आप चाहते हैं कि सबूत न मिले, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। हम सबूत लाएंगे और उनको दंड दिलाकर, हिन्दुस्तान की जनता को जवाब देंगे।

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri T.G. Venkatesh Babu.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I told you that if there is any allegation that will be expunged. 

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I would like to give you some information about what hon. Member has said just now that it is the first time when Modiji went to Australia and discussed in G-20 Meeting about black money.  If Jaitelyji said that this is the first time then I agree.  I would like to tell here that three to five meetings had taken place.… (Interruptions)  In several meetings such things had raised and the required process was adopted.  But today everybody is taking credit for everything.… (Interruptions)  They are simply making sweeping remarks against the Opposition and saying that you are protecting them.  If you have got names, just go and give them to the Supreme Court.  They have constituted a committee not you.… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri T.G. Venkatesh Babu.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No clarification will be allowed.  The hon. Minister is going to reply at the end.

          Now, Shri T.G. Venkatesh Babu.

 

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Sir, as regards black money, our Party supremo and our hon. People’s former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma has clearly stated in her election manifesto during the recently held Lok Sabha election that her top priority will be to bring back black money which is stashed abroad or in the tax havens, which will create a great boost in the overall development of our country and in the economic growth of our country as well as the upliftment of the downtrodden and in developing a strong nation.

          Sir, the present Government has filed a review petition to bring amendments to its previous verdict to disclose the names of 700 HSBC account holders who have stashed their money in Swiss Banks.  They have been referring to the confidentiality clause in the Double Taxation Avoidance Treaty, which is against the disclosure.  The question is whether the names for disclosure are being violating the treaty with Switzerland.  The Government fears that the treaty with Switzerland will stall further information from that country and will also adversely affect our prospects with other countries as well.  It will drastically curtail our chances of entering into similar agreement with the US, which is being negotiated.

          But curiously, as the hon. Member of Parliament, Shri Mahtab has mentioned, Mr. Gurumurthy, a close associate of BJP and a columnist claims that the list of HSBC account holders has been obtained from the stolen documents of France and India’s agreement with France does not prohibit the disclosure.  According to him neither the agreement with Germany through whom we got these 28 names of Indians who have stashed their money in the Liechtenstein Bank bans disclosure.  It will not come in the way of negotiations with the US since that country is also a victim of this malady.  But the Government’s insistence on these fictitious reasons in the SIT also smacks of ulterior motives and goes against its spirit to unearth the black money.

          Sir, the hon. Supreme Court has again and again refused to accept the arguments of the Government for nondisclosure.  The Supreme Court found that these treaties are not against all disclosures and further, taking for granted that they impose total restrictions, they are against the fundamental rights enshrined in our Constitution.  But still, the Government persists on its frivolous argument.

          The Government’s plea that further information will be stalled by the disclosure is ludicrous since the Indian Governments so far and so forth have not obtained any of the lists legally from the countries abroad.  Now, the Swiss Government has categorically stated that the UN’s Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) declaration for automatic exchange of information, to which it is a signatory, does not entail it to reveal information with regard to stolen documents.

          The Government’s total focus on bringing back black money is premised on the assumption that illicit money is only parked in tax havens.  It does not consider the phenomenon of round tripping of black money in the form of investments.  It is not focusing on preventing the generation and outflow of unaccounted money.

          The Prevention of Money Laundering Act needs to be amended suitably so that money laundering is declared as a criminal offence.  On top of this, economic sanctions need to be imposed on countries which refuse to part with information.

          The Government should stop allowing Participatory Notes, through which unregistered individuals and shell companies are investing huge black money in the share market through SEBI registered foreign institutional investors.

16.00 hrs.           They could also accrue heavy dividends. The regulators have no way to identify them. The Double Taxation Avoidance Treaty signed with Mauritius has facilitated tax evaders to bring the illegal money into our country without disclosing their identities and to evade taxes through post box companies. Almost half of India’s FDI comes from offshore companies registered in Mauritius.

          Though the Special Investigation Team is constituted in right earnest, it has got its own limitation. The Chairman of SIT Justice M.D. Shah has rightly said that there are complexities in the SIT’s task. American Senator Carl. Levin, Head of Special Investigation office of US Senate is sceptical about the success of Indian SIT, since despite criminal suits filed by them against Swiss Bank UBS in 2009, they could receive only 4500 names out of 52,000 potential US tax evaders. According to him, in the Credit Suisse case, the rate of success was even worse. At the backdrop of this scenario, we can assume the possible success rate of our SIT.

          Further SIT by itself is not an investigative agency. It has to depend heavily on Government agencies like the CBI and the ED which are like caged parrots, as mentioned by one hon. Member.

          Further the big fish, which has got a lot of money in the tax havens, is very clever. It sends illegal money to foreign banks through layering and through shell companies. When it is not in its name, how can the SIT find out? Further, it will be constantly floating its illegal money from one bank to another. No sooner does SIT catch it, it could empty its account. Take the case of Hasan Ali Khan and his associate, Kashinath Tapuriah. During the CBI raid it was found with documentary evidence that they have a deposit of 8.04 billion dollars in UBS Bank account in Zurich. But in the White Paper submitted in 2011 by the then Finance Minister, this deposit has been scaled down to a mere 60,000 dollars. Now when he is in jail the account is said to have been emptied. Further no forthright investigation has been carried out on the valid information given by Hasan Ali and his associate who revealed the names of political and corporate bigwigs who were their associates in this illegal business.

          Black money is a wasted money. It has got no utility value. When it is transferred abroad, there it is actually a drain of surplus affecting domestic investment and consumption. When it remains here, it functions as a non-performing and non-productive asset, having been invested in secondary stock market, real estate and in luxury consumption areas. Since it hovers around the elite, it worsens the inequality level still further. It erodes the State’s much needed expenditure that would have benefited the poor and the marginal people cutting down the means of their livelihood and improved quality of life. According to reliable estimates, it forms 50 per cent of our GDP. Between 2002 and 2011, 343.04 billion dollars of illegal money has gone abroad. In the beginning of this period India was the fifth largest in the outflow of illegal money. But at the end of this period, we have advanced to third place in the world. This is a tremendous achievement when compared to the poor record of our country in the various growth parameters in the world. Indian economy had a potential for 12 per cent growth rate. But because of black money, it is restricted to seven per cent only. None can do so much harm to our country’s growth. They are challenging the Government by running a parallel economy. But still they have utmost protection of law. They could easily escape with impunity.

          In the post colonial period, tax havens were deliberately and consciously set up by the developed countries to siphon off capital from third world countries. In the post liberalisation period from 1991, illicit capital outflow has increased significantly.      According to Global Financial Integrity, 68 per cent of India’s aggregate illicit capital loss had occurred after India’s economic reforms in 1991. Given the NDA’s commitment to the same economic model and its close proximity with corporates, can the NDA Government curb generation of black wealth and bring back the black money stashed abroad?

          Before I conclude, I want to ask one question. Our Prime Minister, during his election campaign, has promised to credit Rs.15 lakh each in every Indian’s account out of the total black money to be retrieved. The hon. Home Minister has then vouched for completing this job within 100 days. Based on this promise, after the Government assumed power, many have bought loans and a few have lent loans. Every citizen of India awaits eagerly as to when this amount will be credited to his to her account.

 

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, the subject of today’s discussion under Rule 193 is ‘to raise a discussion on the need to expedite the process of bringing back black money stashed abroad’.

16.06 hrs                          (Shri Anandrao Adsul in the Chair)           It pained me much and I was thrilled to hear Mr. Kharge’s speech, even Mr. Bhartruhari Mahtab’s speech and was deeply disappointed by hearing the main speaker of the Ruling Party, who gave the indication that they are not actually interested to go into the details of the subject of the debate.

          The question is very simple. The Prime Minister said, “we will bring back black money”. The statement was “I will bring this black money back to India. If we bring back black money, each citizen can get Rs.15 lakh to Rs.20 lakh.” The statement was made in pre-poll rallies in 2014. How many times he delivered this speech in different parts of the country? Record says, 152 times the same speech he delivered throughout the country to impress the young generation. The youth as a whole age group between 18 and 25, according to my assessment, were thoroughly impressed. The young generation as such voted for the BJP, not BJP but in particular Mr. Modi because he had taken all the faces away, whether it is Shyama Prasad Mukherjee or Atal Bihari Vajpayee or Shri Lal Krishna Advani. So, he got votes and came to power upto this level.

          The question is very simple. If he is for that he wants to bring back black money, we, from opposition, say, you bring back black money. We are here to support any rule, any Act you want to make on the Floor of the House. We wholeheartedly extend our support to it and want to see you making it implemented.

          Sir, I want to mention our demands very categorically. We made this issue very positive because this issue was the major issue of the country. We have seen that most of the major opposition parties came together and protested unitedly that this issue should be discussed with all priority. It took 48 hours to initiate the discussion in Lok Sabha knowing fully well that it is the most important issue. We have some positive demands. Let Modi ji put all the names on the net, who have their black money stashed abroad immediately.

Secondly, let Modiji fulfil his promise to bring back black money within 100 days where we are prepared to extend our full support without any hesitation. Thirdly, deposit Rs. 15 lakh or Rs. 20 lakh, which he committed, in bank accounts everywhere throughout the country. Fourthly, today, this Government is completing six months in office. The announcement was made for 100 days, and today it is 180 days, that is, 80 days more than announced.

          Modiji is now known as NRI Prime Minister. He has gone abroad 8 times in six months. It was more desirable that the discussion could have taken place on the very first day, and Modiji -- after his speech on the floor of the House -- could have flown for the SAARC Conference. But before that he went to Jharkhand to deliver a speech, and then he went to Nepal. So, an apology must be tendered by the Prime Minister on the floor of the House because he misguided the young generation of the country, and he misguided the whole nation by making untrue statements throughout the country before elections. … (Interruptions)

          We will certainly hear Arun Jaitleyji whom I personally respect and I personally have the highest regard for him, though he does not find time to reply to these questions properly, yet he finds time to issue statements against Ms. Mamata Banerjee on Twitter, which I have seen 4 days back calling Ms. Mamata Banerjee’s statements as not pro-national as if Ms. Mamata Banerjee is anti-national. This appeared to me from the way he made that Twitter statement. I would request Arun Jaitleyji -- a person with a stature like his -- not to make such type of statements. Mr. Anurag Thakur may make such statements as he is intending to become a Minister, and he wants to make Modiji satisfied. But he could not make it! So, he can say on the issue of Sarada. If Sarada issue is allowed to be debated by the hon. Speaker, let him officially give a notice; learn how the notice is to be given; and let the debate take place, but you should not forget that Sarada owner was not arrested not by CBI. Sarada owner was arrested by Ms. Mamata Banerjee from Kashmir border, and he was taken back in Kolkata custody. So, it was made by her, and this is my statement on the floor of the House.

          Sir, I want to tell you that this Government secured 31 per cent votes, and 69 per cent voters did not vote for BJP. But in a Parliamentary democratic process if any Party gets more percentage of votes than other political parties, then they rule and others sit in the Opposition. Ruling Party may make so many comments / commitments and can give so many colourful assurances in their election manifestoes, which may be fulfilled or may not be fulfilled. But, at least, such type of announcement -- that in 100 days I will bring back whole black money for the welfare of the nation and for the welfare of the country -- cannot be tolerated if there is no positive reply. I think that when Jaitleyji replies, he may say that this Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with Switzerland, Germany and France are opposing the steps because of which the Government cannot take it in their own direction.

          Khargeji finally said that you knew it beforehand, and it is nothing new, that is, about this agreement. Why have you made this promise and commitment knowing fully well about the agreement? … (Interruptions) I should not make such comments like ‘bluffing’, which is being said from behind, but we must say that it has misled the nation; it has misled the common people; it has misled the voters; and it has misled the young generation of the country as such.

          Sir, Baba Ramdev ji, who supported this BJP Government in the last elections, said that such type of accounts that were in operation were more than 50,000. This Government is  stepped into its six month today. How much money is stashed outside of the country? The BJP claims, according to the details that have been mentioned here, that it is around US $ 500 billion; according to Advani ji, it is US $ 460 billion. This is the kind of money that has been stashed abroad. Within these 180 days after stepping into power, we want to know whether even one dollar was brought back by this Government. Have they brought back one dollar from any person? They are touching ‘zero’ level on this account. We want to hear a very categorical and positive response from the Government on this. 

          I came to know just now, and I do not know whether it is true or false, and I have been told by some sources that some message has come from Kathmandu stating that straightaway it should be announced on the floor of the House that the Government was not able to bring back the black money in such a short time. I am categorically saying that I am not sure about it. I heard that the PMO has received such type of information before this debate started. If it is not admitted today, it may come at any time and it will be placed before the people.

          It is a very clear and categorical appeal and a demand to this Government. Whatever demands we have made, please do not try to dilute it. We want your approach to be positive and be transparent about the steps that you have taken. When the Opposition is assuring its full support to the Government, they have no hesitation in extending full support to the Government, why should the Government be so much panic-stricken? They will have to either say that they could not fulfil what they have said or apologise to the nation for making such statements that are untrue.

          While delivering their observations, a Member of the major ruling party, the BJP, have taken or mentioned a few names of the Members of the other House, that is, Rajya Sabha, who happen to be members of the Trinamool Party. Those have to be expunged because under the rules, the names of Members of the other House cannot be taken up here. The names can be taken up only after a notice is admitted by the hon. Speaker under the rules. I would like to tell one thing to the BJP leaders, to Shri Anurag Singh Thakur in particular, that they can take it for granted that Chief Minister Ms. Mamata Banerjee is more popular in her own State than Shri Narendra Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat. If he has 28 parliamentary seats, we have got 42 parliamentary seats; if he has got 24 seats, we have got 34 seats; in the next 2016 Assembly elections, we will get more than 200 Assembly seats. Please keep it on record. Please do not try to accept the challenge from the Chief Minister West Bengal on the issue of credibility, honesty and the pro-people steps that she has taken. People of Bengal are with her and we will show it to you in future that ममता बनर्जी से जो टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा।

I am grateful to the Congress Party in general and Sonia Ji in particular that when we started moving this black money issue, Indian National Congress extended their full support.  मुलायम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूं कि आपने इस पर सपोर्ट किया। मैं जेडीयू और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को भी उनके सपोर्ट करने के लिए बधाई देता हूं। इस तरह के इश्यूज़ पर हम विपक्षी दल एकजुट रहेंगे और आने वाले दिनों में बीजेपी को दिखा देंगे कि उसे फॉल्स एश्योरेंसेज़ पर इतनी सीटें मिलीं, भविष्य में नहीं मिलेंगी।

   

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति जी, कालेधन के बारे में कल संसद में काफी हंगामा हुआ था और कई विपक्षी सदस्य छाते लेकर सदन में आए थे। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष संसद में काफी हंगामा कर रहा था। मैं तो पहली बार इस सदन में चुनकर आया हूं। मुझे लगता था कि कालेधन की शायद बारिश होने वाली है इसीलिए वे छाते लेकर आए हैं। आज सदन में कालेधन पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य अपने-अपने विचार यहां रख रहे हैं। मैं सरकार का इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उसने कालेधन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया।

         मैं अपने विपक्षी साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले काफी बरसों तक आपकी सरकार केन्द्र में रही, उस समय आपने विदेश में छिपे कालेधन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए थे? आपकी भी जिम्मेदारी थी कि आप इसका पता लगाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार का मतलब सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि एक या कुछ दलों की सरकार हो, सरकार का मतलब पूरे देश की सरकार होता है और सब पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। केवल सरकार को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपके कार्यकाल में आपने कालेधन की वापसी के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, जबकि आपकी भी उस समय जिम्मेदारी थी।

         आज हम कालेधन पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। विदेश में जमा कालाधन ही नहीं, बल्कि देश में भी बहुत भारी मात्रा में कालाधन छिपा हुआ है। उसे भी बाहर लाने के लिए सरकार को भविष्य में कोशिश करनी चाहिए। आज देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब गरीबी के साए में रह रहा है। मैं सदन में सभी दलों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि कालेधन को बाहर लाने के लिए सभी को आपस में मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। हम केवल यहां हंगामा मचाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

         मैं अपने भाषण को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि देश और विदेश में जो कालाधन जमा है, उसे लाने के लिए सरकार को सब लोग सहयोग दें। अभी तो केवल 180 दिन ही हुए हैं इस सरकार को बने हुए, अभी साढ़े चार साल का कार्यकाल बाकी है। आपने तो बहुत साल निकाल दिए, हमें थोड़ा समय दीजिए फिर आपको भी पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि विदेश में जमा कालाधन जरूर वापस आएगा।

   

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Good evening, Sir. Good evening colleagues.

Sir, we have been debating about the issue of black money for last two days and also over the last two, three years. This is not an academic debate. This is not a college debate or a university debate. This debate is about money which is stashed outside the country and about how to bring it back to the country and utilize it to ensure welfare of the people. Accusing each other, questioning who has indulged in black money generation, who has amassed how much wealth - nobody is interested in such things. People are interested in knowing when the money is coming back, how to bring the money back.

I would urge all political parties to forget our political ideologies, to forget about our backgrounds and sit together and think about the welfare of the country. As hon. Prime Minister had pledged, with sincerity within 24 hours he constituted the SIT, the highest investigating agency that is more powerful than CBI, Enforcement Directorate, DRI or any other agency with vast powers to probe into this only to bring back money from other countries to India so that that money can be put to use for the welfare of the people. That is what the people of the country are interested in, not in knowing who has amassed what wealth, what is his name, when to reveal these names, etc. आम जनता सड़क पर बोलती है कि ये पैसा कब आयेगा?  हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जब पैसा आयेगा, डायरेक्ट टैक्सेशन में, तो रेट ऑफ टैक्स कम हो जाएगा। About Rs.20 lakh crore are being paid every year in the form of taxes. About this much tax is also evaded every year. This has been acknowledged by academicians and financial consultants so far. If this money is brought back, this country need not impose any fresh taxes, there would be no inflation, and there would be no need of subsidies also.

Let us sit together and sincerely strengthen the hands of Pradhan Mantri Modiji. Instead of criticising him and finding fault with what he said when and where, let all the political parties sit together and let us think seriously about how to stop generation of black money in the future.

Why is black money getting generated? What are the tax loopholes? What should be the taxation? What taxation policy should be followed and adopted to suit India? India has been known to be indulging in lot of corrupt practices historically. We have been ruled by British people for 200 years through corruption. Let us not forget about the history. If we do not remember the history, we will be condemned. Let us curb this practice of generating black money.

For example in Andhra Pradesh we have seen the head of a political party indulging in daylight robbery, amassing a lot of wealth and getting into jail. He is again contesting elections, trying to come back to political forums and rule the State, which of course the people of the State correctly rejected. At the national level also people rejected those who have indulged in corrupt practices, who have helped generation of black money.

My request to all the political parties including intellectuals here who are debating very cleverly is that let us use that intelligence and that creativity to see how to curb black money in the future, how to bring black money back to the country. I sincerely feel from Telugu Desam Party that this Government headed by Narendra Modiji sincerely appointed the SIT which is doing an excellent service under the guidance of the Supreme Court. All of us cutting across the lines of party, region and religion must work for the country, uphold the country’s integrity, uphold the country’s character. This is the need of the hour.

I support the constitution of SIT very much. I also congratulate the Government for having sincerely appointed SIT to probe into black money. But I hasten to add that a Committee be appointed on how to reform the taxation so that in future there shall be no black money generation.

s) श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदय, कल सदन के अडजर्न होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो तेलंगाना से मेरे बहुत से मित्र आए हुए थे। वे बोल रहे थे कि ब्लैक मनी पर हंगामा हुआ और सदन में छाता लेकर आए कि ब्लैक मनी वापस लाओ। लेकिन सभी लोग यह बोलते हैं कि ब्लैक मनी तो पॉलीटिशयन्स के पास में है। फिर यह लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि ब्लैक मनी वापस लाओ, ब्लैक मनी वापस लाओ। पब्लिक तो इसलिए परेशान है कि आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, इसके लिए तो हमें चिल्लाना चाहिए कि ब्लैक मनी बाहर निकालो। लेकिन यह तो इस तरह से हो रहा है कि उलटा चोर कोतवाल को डांटे। मैं हैदराबाद में सत्य सांई निगम में गया था, वहां एक प्रवचन हो रहा था। वहां मैं भी बैठकर सुन रहा था कि लाखों-करोड़ों रुपये स्विस बैंकों में जमा है। अगर यह पैसा वापस आता है तो 27 या 30 स्टैप्स पर जो टैक्सेशन हो रहा है, वह किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसको जो करेगी, वह बीजेपी सरकार ही करेगी। अब मोदी जी की सरकार आ गयी है तो यह ब्लैक मनी जरूर ले आएंगे। हर गावं में हर आदमी और हर बच्चे को यह आशा थी।

       इसके अलावा लोगों ने देखा कि पहले के समय में केवल कुछ जाति विशेष के लोग ही सड़क पर झाड़ू मारा करते थे, लेकिन जब से मोदी जी ने झाड़ू पकड़ा है, तब से हर फिल्म स्टार, हर स्पोर्ट्समैन झाड़ू पकड़ने लगा। आज देश का हर आदमी झाड़ू पकड़ रहा है। इसमें जांत-पांत का कोई भेद नहीं रह गया है। हर आदमी में कॉन्फीडेंस आ गया है कि मोदी जी जो करेंगे, जो बोलेंगे, वही होने वाला है। इस तरह से हर आदमी को आज यही आशा है कि मोदी जी चाहेंगे तो ब्लैक मनी वापस आ जाएगी।

         आज जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, यह यहीं नहीं रुकनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह पैसा वापस आना चाहिए। लेकिन मुझे पता लगा है कि Switzerland has not agreed to give any retrospective information of bank accounts. इसका मतलब यह है कि वह आज के अकाउंट होल्डर्स की इनफोर्मेशन तो वह देंगे, लेकिन पुराने अकाउंट होल्डर्स की इनफोर्मेशन नहीं देंगे। इससे क्या होने वाला है? Agreements have been exchanged between the countries about information on black money. Which are the countries with which they have been made? आप इस को सभा पटल पर रखें। इसके अलावा जिन पार्टियों के पास ब्लैक मनी नहीं है, Unanimously everybody will support this cause; they will back this cause; they will try to bring this money back; for this reason, everybody will support this. The Prime Minister should clearly answer. It is not a finance matter; this is on corruption; this is the money which you are taking away. तेलंगाना में निजाम की बहुत सी कीमती ज़मीनों को बेचने के बाद वह पैसा बाहर के देशों में भेजा गया है। हमें चाहिए कि प्रधान मंत्री जी भी हमें जवाब दें कि जो तेलंगाना के पैसे हैं, वे कब वापस आ रहे हैं और हमारा तेलंगाना जो नया बना है, उसको हम कब डवलप कर सकेंगे?  दोनों के दोनों यानी एक तरफ बीजेपी भी वही है और कांग्रेस भी वही है। हरेक वही वादे करते जा रहे हैं। पब्लिक को आज तक किसी ने बताया नहीं है। हम किसके ऊपर भरोसा करें?

            I can easily say that the BJP and the Congress are two sides of the same coin. आज तक दोनों ये ही वादे करते आए हैं लेकिन मेरे ख्याल से आपको यह बताने के लिए चांस मिल रहा है। अगर सौ दिन में नहीं ला पाएं तो दो सौ दिन में ले आओ। लेकिन पैसा ले आओ। ...(व्यवधान) मुझे किसी ने एक ई-मेल वर्ष 2009 में भेजा था ।   It said that the Indians have more money in Swiss Bank than all the countries combined.  It claimed that as per Swiss Banking Association Report in 2006 bank deposits in Switzerland by nationals of a few countries and India’s money amounts to1456 billion dollars, Russia – 470 billion dollars, United Kingdom – 390 billion dollars, Ukraine – 100 billion dollars and China – 96 billion dollars.  

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the time allotted for this business was two hours.  If the House agrees, we can carry forward and meanwhile we have to complete two legislative business which are related to the Ministry of Human Resource Development.  So, after Mr. Jitender Reddy, we can carry it further if the House agrees and then we can complete the other business… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the Bills can be taken up tomorrow. 

SHRI RAJIV PRATAP RUDY:  Sir, this was a priority which was discussed.   Mr. Kharge had agreed that we can carry it tomorrow because the Minister is in the other House.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Yesterday, the Speaker and yourself had agreed that two hours are not sufficient and it should be extended.  If you are going to start tomorrow, we have no objection.  But it should not be scuttled down because many Members want to speak on this.  Tomorrow, immediately after Question Hour, we can take up this business.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY:  Sir, we will decide the business.  We will carry it forward.  We have to see the convenience of the other House… (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : You should give a categorical assurance that tomorrow it will continue.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY:  Sir, we have to see the convenience of the other House also.  If you want the Minister to be here to answer all your queries, he has to be here.  I think after Mr. Reddy completes his statement, we will have to coordinate with the other House to make it happen.  So, we will have to appreciate that point… (Interruptions)  Do you think this business will conclude without giving a proper reply?  So, please carry it forward.

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : सर, पहले मेरी बात समाप्त होने दीजिए। सबसे ज्यादा इंडिया का ही पैसा वहां फंसा हुआ है और   the Prime Minister, Shri Narendra Modi had raised the issue of black money at the meeting of G-20 in Australia.  The Prime Minister has helped in creating consensus among the international community to make public names of all the defaulters possessing black money. आस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने यह बोला है,  that the black money will be brought back and the names of the people whose money is banked there will be published. उन्होंने वहां जाकर भी लोगों को आश्वासन दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बहुत जल्दी से माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपना नाम कमाया है, उसी तरह से आगे देश का नाम बढ़ाने के लिए और चूंकि पांच साल का तो उनका विजन है। यह उनका पांच साल का टर्म है, यह उनका अगले पांच सालों के लिए विजन है, मैं सोचता हूं कि यह काम जल्दी करके प्रजा की सेवा करने के लिए प्रजा को यह पैसा दिलायें। Not only that I would request the hon. Prime Minister to reply to the debate because I do not think the reply by Shri Arun Jaitley to the debate will be satisfactory to the people. प्रधान मंत्री जी के आने के बाद इसके ऊपर he should give an assurance to the people saying that ये पैसे हम कब लायेंगे और who are the people behind it? That is also important because if you leave the people then again the black money will get generated. हमारा मतलब एक जगह पर पैसा लाने से नहीं हैं, पैसा लाने से यह बीमारी नहीं रुकती है, बल्कि इसे और जनरेट नहीं होना चाहिए और फिर से वापस भेजने का काम भी नहीं होना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को कलप्रिट्स के नाम हाउस में रखने चाहिए। बीजेपी ने यह जो स्टैप लिया है, यानी इलैक्शन से पहले इन्होंने जो वायदा किया है और ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने एसआईटी दिया है। They have constituted the SIT and all to bring back the black money. I appreciate that. I request the hon. Prime Minister to come over to the House and give us an assurance on the subject.

         

HON. CHAIRPERSON : If House agrees, then we can continue with the discussion tomorrow after the Question Hour.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I would like to make a request to you and also to Shri Rudy ji, that tomorrow our colleague Shri Veerappa Moily is going for some urgent work. So, I would like to accommodate one speaker now and after that the Bill can be taken up. This is the simple request.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the Chair can take a call on it.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kharge, the problem is that your Party’s time has been exhausted.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : The time of the House has now been extended and that is why I am making this request. You are extending the time for discussion and so naturally we will get time. अगर ऐसा स्ट्रिक्टली बोलोगे तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। 

HON. CHAIRPERSON: Only one speaker I will allow.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Shri Owaisi is raising an objection. The Chair should take a call. He is asking as to why not so. If that is an issue and if he agrees, then we can conclude it.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I am very thankful to Shri Rudy that he is so concerned about me. I would urge upon him and request him from my heart that let us continue the discussion.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: That is not possible.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : You have a lot of respect for me  and the same is here also.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is not available and that is why we will take up the other item in the agenda.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Shri Moily can speak for five minutes.

HON. CHAIRPERSON: Shri Moily, you can speak for five minutes.

     

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for having given me time to speak on this subject. Today we are discussing a very important matter concerning the nation and its resources. But the manner in which it is being dealt by some of our Members from the other side, it seems like it is a political issue. We would like to uphold whatever has been said. The question here is about curbing black money, one part, which is available inside the country and other part is about the money which has been stashed away either by tax evasion or by other methods for gain and another part is the money that has been stashed away for the purpose of utilizing the same for promoting illegal activities like terrorism and drug trafficking. These are the two important matters on which the country has to be united.

But at the same time, Shri Modi has given an assurance to the country that he will bring back every pie of it and each citizen of the country will get Rs. 15 lakh each.  That means he had made an assessment of that.  He corroborated what was said by Baba Ramdev and he also corroborated what was done in 2011 by a Committee which was constituted under the Chairmanship of Ajit Doval who is now the NSA Chief.… (Interruptions)It is all right. Chairman or not, he was there because that was mentioned first.  That name is the first name in that Report. In addition to that, Shri Vaidyanathan was also there as Chairman or Member.  These are the people who gave the names and that is endorsed by Shri L.K. Advani.   It means that it is an authenticated figure.  Today, he cannot backtrack from that figure.  

          When black money used to be raised by senior leaders like Shri L.K. Advani, he used to be very attentive to the answers given by the then Treasury Benches and he used to be present in the House.  But today, I do not find him. I think he has been totally disillusioned by the performance of this Government because they have totally failed him.   They have totally failed the nation and they have failed their own senior leader. 

          This apart, Shri Rohatgi, the Attorney-General who has been appointed by the present Government told the court that most of the transactions which were disclosed had taken place during 1999-2000.  That means these transactions had taken place during the NDA regime.  I think they owe an explanation for that.

          I am not elaborating my views.  I am highlighting only a few points.  The Supreme Court, for the first time, became very angry on the black money issue against this Government, against the BJP Government.  The kind of questions they have put was an expression of no confidence in this Government as regards action on black money issue.

          I can just quote two or three sentences which were mentioned by them. “Please do not give confidentiality certificate.  We are disgusted with the Government.  We do not want those who have stashed black money abroad to take advantage of it.”  Secondly, they have said, “We cannot leave the issue of bringing back black money to the Government.”  At that time, the Government was your Government.  It will never happen in our time, if it is left to you.

          The third point they made is this. “Your job is to provide names to the Supreme Court and the SIT.  We have constituted the SIT to do the investigation job.  Let the Union Government not do anything but cooperate with SIT and Supreme Court.”  This is said by the Supreme Court.  You want to claim that SIT has been constituted by you.  SIT has been constituted because they have come to the conclusion that you cannot do this job.  That is the ultimate judgement, ultimate censure which is made on your Government.  Do not forget the facts because you have promised based upon certain facts.

          Now the point is, there are three agencies or National Institutes which have gone into this matter.  They have submitted their Report.  What action have you taken on it?  SIT, after all, will look into the matter mainly relating the past.  At the most, they will do the post mortem.  But what is your action plan?

Shri Modi has said about speed, scale and skill. What happened to these three ‘S’? There is no ‘Speed’, and there is no ‘Scale’.  You are not upgrading the ‘Scale’. You are not going to take any step to utilise your ‘Skill’, if at all any ‘Skill’ is left in you. So, you have failed on all these counts.

          Today, a very interesting editorial has come in ‘The Economic Times’. I do not know how many of you have read it. The caption is: “Six months of PM Narendra Modi : Performance trails sentiment by a distance”. It is not said by the Congress Party or by any one of us. It is said by ‘The Economic Times’, a very important newspaper. It talks of  “Achhey Sitarein, lucky stars, rather than achhey din, good times”. This is what could be said of the Government after six months. Of course, your achievement is tight money policy. But the growth, whether of credit or GDP, is disappointing. The banks are on the verge of bankruptcy.  … (Interruptions) I will just complete within two minutes.

          The banks are on the verge of bankruptcy. They are closing down. The NPA, all put together, has now come to 20 or 25 per cent of the GDP. Around ten banks do not have CMDs.

          Let me again come back to the functioning of various institutions. There is a process for appointment of CMDs. The RBI Governor appoints the CMD. The same Governor then cancels the appointment. That means there is interference from some external agency. Then, how will the institutions sustain and thrive? See the banks are going bankrupt. Not even a single step has been taken by the present Government to arrest this trend. It is said in the editorial that Napoleon favoured lucky Generals, not merited ones. That is why some of the Ministers are going in search of astrologers in Rajasthan. … (Interruptions) This is a fact. I am not telling anything which is not a fact. This is what you are doing. Napoleon selected lucky Generals. Shri Modi has also selected lucky Generals. Ultimately, what happened to Napoleon? He lost the war to an unexpected General, that is ‘winter’. This is what going to happen to you ultimately.

          You cannot get the money back because there are a lot of complications. Ultimately, like Napoleon, Shri Modi will also meet his Waterloo. This will be the fate of your Government. That is going to happen.

          We would like to know what is that you are going to do. The UPA Government has taken a number of steps. If you have eyes to see and ears to hear, you will definitely know the number of steps that have been taken by the UPA Government. They are low hanging fruits. You are not even going to pick them up. I urge you to take the thread forward. Then, you will make some achievement. But you are not prepared to do it because you have no time at all. Shri Modi has visited eight countries. If he has requested them to cooperate towards unearthing black money, at least you could have collected some donations from the NRIs and our country could have benefited. Because, after all, NRIs are the number one depositors of money here. You have not done it. Anyway, I do not want to continue my speech any longer. We want concrete action. We are prepared to assure you in  getting back black money but  you have to take one step forward. You have taken hundred steps backward. You will not be in a position to do it.

          Sir, I would like to say that he owes an apology, like our leader said, to the nation, not to our Party;  he owes an apology  to Parliament that he failed to do it. At least, he should realise his deficiency. Otherwise, only the oratory, rhetoric will be carried forward and ultimately the sufferers will be the country’s people and the  money which has been stashed away  will disappear like anything.

          With these words, I conclude.

                                                                                               

HON. CHAIRPERSON :  This discussion will continue tomorrow.