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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Constitution (Scheduled ... on 24 August, 2013

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012 (Discussion concluded and Bills passed).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No.10—Hon. Minister.

 

 THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Mr. Deputy-Speaker Sir, with your permission I beg to move*:

“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh, be taken into consideration. ”             Clause (25) of article 366 of the Constitution defines, “Scheduled Tribes” as such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution.

16.02 hrs                         (Shri Satpal Maharaj in the Chair)           In view of the above constitutional provisions, the first list of Scheduled Tribes in Kerala was notified vide the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) Order, 1956. It was further amended through the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976. The ‘Marati’ community was excluded from the list of Scheduled Tribes of Kerala vide the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

          The Communities of “Abujh Maria” and “Hill Korwa” identified as Particularly Vulnerable Tribal Groups have not been enlisted in the list of Scheduled Tribes of the State of Chhattisgarh.

          To fulfill the longstanding demand for the re-inclusion of ‘Marati’ community in the list of Scheduled Tribes in the State of Kerala, it is proposed on the recommendation of the State of Kerala to amend Part VII of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 relating to Kerala and insert a new entry at Sl. No.28 as—‘Marati’.

          To fulfill the longstanding demand for granting Scheduled Tribes status to the Particularly Vulnerable Tribal Groups namely the “Abujh Maria” and Hill Korwa” in the list of Scheduled Tribes in the State of Chhattisgarh, it is proposed on the recommendation of the State of Chhattisgarh to amend the entry at Sl. No.16 and 27 occurring under Part XX of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, relating to Chhattisgarh and insert a new entry “Abujh Maria” after Asur at Sl. No.16 and a new entry at Sl. No.27 of “Hill Korwa” after Korwa.

          The Bill seeks to achieve a long time demand for these respective communities from Kerala and Chhattisgarh. We would be actually, by including these communities, addressing a genuine demand which has been pending for quite a long time now. I think this will help these communities in the amelioration of their living conditions. The “Maratis”, “Abujh Maria” and “Hill Korwa” communities of these respective States certainly deserve this classification.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Therefore, I commend that this Bill be taken up by this august House.

                                                                                                             

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

 “That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh, be taken into consideration.”                                     श्री सोहन पोटाई (कांकेर): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 (संशोधन) विधेयक 2012 केरल और छत्तीसगढ़ का दूसरा संशोधन पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस सदन में अनुसूचित जाति विधेयक भी अभी पारित हुआ है। तब से लेकर अभी तक मैं यहां बैठा सुन रहा हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अलग-अलग राज्यों में बहुत भिन्नताएं हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग बोली, भाषा, रहन-सहन, खानपान होते हुए भी यह कहा जाता है कि हम हिन्दुस्तानी एक हैं। लेकिन जहां जनजाति की बात आती है, आरक्षण की बात आती है तो किसी राज्य में कुछ होता है तो कहीं कुछ और होता है। कहीं पर कुछ जातियां अनुसूचित जाति में है, कहीं जनरल कैटेगिरी है तो कहीं  गश्ती SC  (अनुसूचित जाति)  में हैं, कुछ राज्यों में इन्हें आरक्षण प्राप्त है तो कुछ में नहीं है। इस प्रकार की भिन्नता क्यों है? जब हम एक देश की बात कहते हैं तो विभिन्न राज्य, भाषा, वेशभूषा के बावजूद एक है। जब हम जनजाति एक देश में हैं तो इसमें अलग-अलग परिभाषित क्यों हैं? यदि किसी एक राज्य विशेष में किसी जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो पूरे देश में इस जाति वर्ग को लाभ मिलना चाहिए। पूरे देश में कुछ राज्यों को छोड़कर जनजातियां प्रत्येक राज्य में हैं, कहीं ज्यादा हैं तो कहीं कम हैं। इनका खानपान, रहनसहन, भाषा अलग हो सकती है लेकिन सभी प्रांतों में संस्कृति, विचारधारा और भोलापन समान है। यही कारण है कि जनजाति वर्ग में आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुधार के लिए समय-समय पर संविधान में संशोधन लाकर पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुसूची 340, 341 और 342 में क्रमशः पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाई जिसके अंतर्गत इन वर्गों के न्याय के लिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर इसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास आयोग के माध्यम से प्रस्ताव आता है और राज्यपाल के परामर्श से लोकसभा के माध्यम से उचित दर्जा प्रदान किया जाता है।

          महोदय, देश में 2001 की जनगणना के अनुसार 84.3 मिलियन के लगभग इस देश की जनसंख्या का 8.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग है। जनजातियां पहाड़, उबड़-खाबड़, नदी-नाले और जंगलों की वाशिंदा हैं, जहां ये अपने आपको असुरक्षित सा महसूस कर रही हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो वहां माइंस, मिनरल्स और फॉरेस्ट इत्यादि के कारण आज ये लोग बेदखल हो रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय पर निर्भर करता है और आज ये लोग मिनरल्स और माइंस के नाम पर बेदखल हो रहे हैं, उनकी जमीन अधिग्रहीत हो रही है। बल्कि यह कहा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 विस्थापित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति, 2003 कोयला अधिनियम, 1957 तथा राष्ट्रीय खनिज नीति और पेशा अधिनियम, 1996 स्पष्ट रूप से इनके लिए व्यवस्था है। इनकी जो सम्पत्ति या भूमि है, इनके माध्यम से सुरक्षित रखने का उपाय है। उसके बावजूद एक बार नहीं बार-बार इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें बेदखल किया जा रहा है और मुआवजा देने के नाम पर उन्हें नाममात्र की मुआवजा राशि दे दी जाती है और मुआवजा राशि लेने के बाद उनके पुनर्व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था करने के बारे में कोई सरकार नहीं सोच पाई, जिसके कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग का जीवन बदतर होता जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां मिनरल और माइंस क्षेत्र हो, यदि वहां ट्राइबल्, की जमीन है तो उन्हें पट्टे पर लीज देने का प्रावधान हो। पट्टे पर लीज देने से फायदा यह होगा कि जब तक वहां मिनरल चलेगा, जितने दिन का पट्टा रहेगा, उतने दिन वह कार्य करेगा या फिर जिस अवधि तक का पट्टा बना रहेगा, उस अवधि तक या पहले भी यदि वहां कार्य समाप्त हो जायेगा तो उसे उस भूस्वामी को वह तुंत फिर से वापस हो।  इसी तरह से हम लोग मुआवजे के तौर पर कई बार उन्हें नौकरी दे देते हैं, लेकिन एक बार नौकरी दे दी, फिर दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमारा कहना है कि उन्हें मुआवजा तो मिले, लेकिन उसके साथ-साथ उन्हें शेयरहोल्डर बना देना चाहिए, ताकि आजीवन उनके परिवार को किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे।

          सभापति महोदय, अभी संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पर भी यही चर्चा हो रही थी कि सब-प्लान या फिर 275(1) के अंतर्गत ट्राइबल की धनराशि जो राज्यों को मिलती है। लेकिन वह वहां के आदिवासियों या जनजाति क्षेत्र के विकास में, वहां के डैवलपमैन्ट में जो खर्च होनी चाहिए, लेकिन वह पैसा उसमें खर्च नहीं होता। बल्कि उसे डाइवर्ट करके अन्य क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। आज यहीं कारण है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, आवागमन के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में ये लोग पीछे हैं और यही कारण है कि आज हम पिछड़े हुए लोगों की बात करते हैं। आज चाहे शेडय़ूल्ड कास्ट्स, शेडय़ूल्ड ट्राइब्स में हो या अन्य पिछड़े वर्गों की बात हो, आज कई अन्य जातियां इसमें शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलती है। आज हर कोई कहता है कि हम भी उस वर्ग के हैं, 1948 के पहले हम उस वर्ग के माने जाते थे, लेकिन आज वंचित हैं। एक तरफ हम आरक्षण के लिए और नई जातियों को जोड़ रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति में हो या अनुसूचित जनजातीय वर्ग में हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।         हम जातियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। चाहे पिछड़ा वर्ग में बढ़े, चाहे अनुसूचित जाति में बढ़े या अनुसूचित जनजाति में बढ़े। कई समाज को जोड़ कर संख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर 50 प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं ले सकते हैं तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ेगी, कैसे सुधरेगी? यदि हम कहें कि दो रोटी हैं। एक रोटी के दो टुकड़े कर दें। एक टुकड़े को एक वर्ग खाए और बाकी एक टुकड़े को चार भागों में बांट दें। चाहे आज अल्पसंख्यक भी कहते हैं कि हमको भी आरक्षण दें  तो अल्पसंख्यकों को ले लें, अनुसूचित जाति-जनजाति को ले लें और पिछड़े वर्ग को ले लें तो एक टुकड़े को चार वर्ग खाएंगे और एक टुकड़े को एक वर्ग खाएगा तो मोटा तो एक टुकड़ा खाने वाला ही होगा। हम जो एक टुकड़े के चार हिस्से कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, उसमें भी सुधार होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम समाज को आरक्षण की श्रेणी में जोड़ रहे हैं, वे जिस तरह से कहते हैं कि संविधान में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो, उसी जनसंख्या के अनुपात में हमको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति मज़बूत हो सके, हम मज़बूत हो सकें। अन्य समाज के समक्ष हम भी अपने स्तर को खड़ा कर सकें। आज हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं कि समाज एक प्रकार से दो वर्ग में बंट चुका है। एक वर्ग वह है जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, जिनके पास सुविधाएं पहुंच रही हैं, मूलभूत सुविधा पहुंच रही हैं। वे उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वर्ग जिन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। न वहां आवागमन है, न वहां शिक्षा है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहे, व्यवधान न करें।

...( व्यवधान)

श्री सोहन पोटाई : एक तो ले-दे कर यह ट्राइबल का बिल आया है। आप लोग ट्राइबल का विरोध कर रहे हैं। ट्राइबल के नाम से राजनीति की है। ...( व्यवधान)आज ट्राइबल का आदमी खड़ा हो कर बोल रहा है तो टोका-टोकी कर रहे हैं। इसका मतलब हमको बोलने का अधिकार नहीं है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको बोलने का अधिकार है।

...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहें।

श्री सोहन पोटाई: पूरा देश इस बात को देख रहा है और कांग्रेस के पक्ष से टोका-टाकी हो रही है। एक ट्राइबल बोल रहा है। पूरा देश देख रहा है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : वे आपका समर्थन कर रहे हैं।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहिए। डिस्टर्ब न कीजिए।

श्री सोहन पोटाई :  मैं कह रहा था कि ये सभी स्थितियां हैं। आज बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, चाहे हम झारखण्ड को लें, बिहार का कुछ हिस्सा लें, चाहे ओडिशा है, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या महाराष्ट्र है, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर विकास ठीक से नहीं हो पाया है, जहां शिक्षा ठीक से नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि वहां आज नक्सलवाद पनप रहा है। वह भी हमारे विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह पूरे देश की चुनौती के साथ-साथ ट्राइबल के लिए भी एक चुनौती बन गया है। इसका भी समाधान कैसे हो सके, इसका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वह पूरा संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सलाइट क्षेत्र है। वहां यदि कोई पुलिस वाला मारता है, वह भी आदिवासी होता है, जो मरता है, वह भी आदिवासी होता है। अगर पुलिस वाले को कोई नक्सलाइट मारता है, वह भी आदिवासी होता है। यदि संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी होती है तो वह भी आदिवासी होता है। इस प्रकार यह कहना चाहिए कि हम दो पाटन के बीच में है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से आग्रह करूंगा कि इस दो पाटन के बीच में जो आदिवासी पिस रहे हैं, उनको आप बचाइए ताकि वहां का विकास हो सके। वे लोग सुरक्षित हो सकें। मुझे दुख लगता है, जब कोई नक्सलाईट पुलिस के हाथों मारा जाता है। तब वहां पर ह्युमन राइट्स वाले पहुंच जाते हैं कि यहां पर निर्दोष को मारा गया। कहा जाता है कि वहाँ रोज़ एक आदिवासी मारा जाता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का मारा जाता है, तब वहां पर कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं जाते हैं। न ही वह कभी दुख प्रकट करता है कि यहां पर आदिवासी मारे जा रहे हैं। इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से यहां पर इस बात को कहना चाहता हूं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ जातियों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, जिसमें कुछ मात्रात्मक त्रुटियां हैं, वर्ष 1948 और इसके पहले, मैं दस्तावेज देख रहा था, मुझे वहां के बहुत सारे लोगों ने लाकर दिखाया, जब-जब इसका बंदोबस्त हुआ, उस समय सभी में अलग-अलग है, कहीं पर सौंरा लिखा है, कहीं पर सांवरा लिखा है और कहीं पर कुछ लिखा है। कई जगह अनुवाद में त्रुटि है, जैसे पठारी, पथारी है तो टीएच ठ भी होता है और थ भी होता है तो कहीं पठारी लिख दिया है और कहीं पठारी लिख दिया है। इस तरह से कुछ जातियां हैं, राज्य सरकार ने जो भेजा है, उसमें पारधी, सौंरा, संवरा, सउरा, सहरा, भूईयाँ, भूयां, भूय्या तथा भिंया, बिंझिया, रौतिया, अबूझमाड़िया, पहड़ी कोरवा, सवरिया, किसान प्रधान, परगनिहा एवं पठारी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

     

अतः मैं निवेदन करूंगा कि इन्हें भी शीघ्रता से शामिल करके इन्हें लाभ प्रदान किया जाये क्योंकि अभी जिस तरह पूर्व में बहुत लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के आये थे, लेकिन जो मिशल रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, उसमें इस प्रकार से मात्रात्मक त्रुटि के कारण इन लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। पहले अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते हुए नौकरी कर रहे थे लेकिन उनके बच्चों को आज शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है। इन्हें शीघ्रता से शामिल करने की आवश्यकता है ।

   

श्री रघुवीर सिंह मीणा (उदयपुर): महोदय, आज सदन में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012 विषय चल रहा है। मूल रूप से इसका जो टारगेट है, वह यह है कि केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान से आता हूं और यह विषय ट्राइबल्स का है। एक वक्ता अभी फरमा रहे थे कि ट्राइबल देश के किसी भी कोने का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी खण्ड का हो, परन्तु मूल रूप से उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रहन-सहन और व्यवहार लगभग मिलता-जुलता है, उनकी समस्याएं लगभग मिलती-जुलती होती हैं। इस कारण मूल विषय के साथ कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। यदि हम ईमानदारी से उन पर अमल करें तो ये उनकी प्रगति के लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। यह बात सत्य है कि कोई भी पार्टी या कोई भी शासन कोई भी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नाम निश्चित तौर पर लेता भी है और उन कार्यक्रमों का लाभ उनको पहुंचाने की बात कहता है। यह बात भी सत्य है कि आजादी के समय आदिवासियों और कमजोर तबके के जो लोग हैं, उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, जितनी कि आज है, परन्तु फिर भी आज कुछ अधिक काम करने की आवश्यकता है। निष्ठापूर्वक उन तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार की जो नीतियां बनें, उनमें बहुत ही ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है। उन्हें इम्प्लीमेंट करने का जो भी हमारा तंत्र है, उस तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उसको ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है।

          संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इनको रखकर जितने हमारे प्रयोजन हैं, उनका लाभ देने की बात है और सारा सिस्टम उनके लिए व्यवस्थित किया है। अनुच्छेद 342 में जो जातियाँ इनक्लूड होती हैं या लिस्टेड होती हैं, उसकी जो मुख्य रूप से परंपरा है या व्यवस्था है, वह यह है कि महामहिम राष्ट्रपति संबंधित राज्य के या संघ राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, वहाँ की जातियों को सम्मिलित कर सकते हैं और उनको निकालने या जोड़ने का काम कर सकते हैं। संसद को अधिकार है कि किन जातियों को खंड 1 में रखना है, उसमें इनक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, यह अधिकार संसद को है। संसद यह तय करती है और उसके अनुरूप सारा कार्य होता भी है। पर हम व्यावहारिक तौर पर यह देखते हैं कि हमारा देश एक है, कानून एक है, परंतु अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। कहीं तो अलग-अलग राज्यों में संघर्ष जारी है जैसे सुबह भी एक वक्ता कह रहे थे कि एक जाति कहीं ओबीसी में है, कहीं एस.सी. में है और कहीं एस.टी. में है। एक ही जाति है, काम एक है परंतु उनको अलग-अलग दर्जा दे रखा है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् से जुड़ा हुआ हूँ, स्टेट का अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हूँ। मुझे विभिन्न प्रदेशों में जाने का अवसर भी मिलता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाने का मौका किसी न किसी बहाने हमें मिलता है। वहाँ  हर जगह यह बात आती है कि हमारी यह जाति इनक्लूड होनी चाहिए, इसके लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमारा यह गोत्र आना चाहिए और यह बाहर निकलनी चाहिए। इस तरह से सभी मामले आते हैं तो हमें निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है।

          हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में है। साथ में लगता हुआ मध्य प्रदेश है जहाँ यह जाति ओबीसी में है और कहीं और कुछ है। ये जो सारी असमानताएँ हैं, यह एक मानसिक विद्रोह तैयार करती हैं। जब मानसिक विद्रोह तैयार होता है, तब यह नक्सलवाद आदि जितनी समस्याएँ आज हम भोग रहे हैं, ये सब हमारे सामने आकर पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं और उसका मुकाबला हम समय पर और व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी हैं। इन दस करोड़ आदिवासियों के अधिकार को हम व्यवस्थित रूप से दिला पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी सरकार और मंत्रालय विचार करे। हमारे जितने ट्राइबल सब प्लान एरियाज़ हैं, उऩमें हमारा पैसा व्यवस्थित रूप से जा रहा है या नहीं, मॉनीटरिंग हो रही है या नहीं, खर्च हो रहा है या नहीं और वहाँ की यूसेज आ रही हैं या नहीं, आर्टिकल 275 का पैसा समान रूप से जा रहा है या नहीं, यह सब अगर आप व्यवस्थित रूप से हर स्टेट से पूछेंगे और मॉनीटरिंग भी करेंगे तो आदिवासियों का भला होगा। मैं खुद ट्राइबल सब प्लान एरिया का रहने वाला हूँ। ट्राइबल सब प्लान एरिया का पैसा किस तरह से आता है, कहाँ कैसे खर्च हो रहा है, मुझे सब अनुभव है। परंतु सदन में मैं कुछ कहूं यह मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है। मैं विभाग को सदन के माध्यम से आगाह करना चाहूंगा कि आपके विभाग को बहुत तगड़ी मॉनीटरिंग की आवश्यकता है। उस मॉनीटरिंग के हिसाब से देश में जितने भी ट्राइबल सब प्लान एरियाज़ हैं, उनकी निगरानी होनी चाहिए। पैसों का खर्च व्यवस्थित रूप से हो रहा है या नहीं? कहां हो रहा है? इसकी जानकारी लेने की आवश्यकता है। जो ट्राइबल सब प्लान एरिया नहीं हैं, जहां बहुत बिखरी आबादी है, उनको न तो ट्राइबल सब प्लान एरिया का फायदा मिल रहा है, न ओपन कम्पीटिशन का लाभ वह ले पा रहे हैं और न वह म्हाडा या कलस्टर या बिखरी आबादी का लाभ ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी विभाग को निश्चित तौर पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। उनके लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता है। उनके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है और उसकी मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है। हम यह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इन पर निश्चित तौर पर काम करेंगे।

          महोदय, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अभी आरक्षण की व्यवस्था है। वर्ष 2011 की सैंसस हो गई और लागू हो चुकी है तो निश्चित तौर पर आपको आरक्षण भी उसके अनुसार ही लागू करना चाहिए। लोगों के मन में शंकाएं हैं कि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, वह मिलना चाहिए। जिन कम्यूनिटीज़ का हम लोग नाम लेते हैं, वह सम्मान के योग्य हैं और देश की बहुत पुरानी जातियां हैं। देश को स्थापित करने में और मजबूत करने में कहीं ने कहीं इनका योगदान रहा है। आज यह पिछड़े हैं तो इनका हाथ पकड़ कर इन्हें बराबर बैठाने की आवश्यकता है। इसलिए जरूरी है कि समान रूप से इनको अधिकार मिले, समान रूप से इनको आर्थिक सम्बल मिले और सांस्कृतिक या राजनैतिक रूप से, जिस तरह से भी अधिकार दे सकें, देना चाहिए। यह मैं महसूस करता हूं।

          रघुवंश प्रसाद सिंह जी फरमा रहे थे कि अलग-अलग रेजीमेंट बननी चाहिए। इसी तरह से इनकी भी रेजीमेंट बननी चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां एमबीसी बनी। मेवाड़ भिल कोर्प्स का वर्ष 1838 में अंग्रेजों ने निर्माण किया। उस समय सौ प्रतिशत ट्राइबल उसमें भर्ती होते थे और उनका उपयोग ट्राइबल्स को कंट्रोल करने में होता था। गोली चलानी होती थी तो वही चलाते थे, लट्ठ चलाते थे तो वही चलाते थे।...( व्यवधान) ट्राइबलों पर भी चलाते थे।...( व्यवधान) ट्राइबलों के लिए कहा जाता है कि ट्राइबल स्वामीभक्त होता है।

सभापति महोदय :  आप मेरी तरफ देख कर के बोलिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : स्वामी जो आदेश देता है, उसका वह पालन करता है। उसके सामने यदि उसका भाई भी खड़ा है और स्वामी उसको आदेश देता है कि फायर तो वह उसको गोली मारेगा। यही उदाहरण हमारे रामगढ़...( व्यवधान) सर मेरे ख्याल से मैं इस पांच साल में दूसरी बार बोल रहा हूं।  

सभापति महोदय : आप बोलिए, लेकिन संक्षिप्त कर दें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ट्राइबल इश्यूज़ पर अगर बोलने वाले वक्ता हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त करेंगे तो अच्छा होगा।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him speak. Please sit down.

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इन जातियों की रेजीमेंट निश्चित तौर पर बननी भी चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एमबीसी प्योर ट्राइबल्स की बनी थी। धीरे-धीरे उसमें अन्य की भर्ती होने लगी। आज स्थिति यह हो गई है कि मेवाड़ भिल कोर्प्स में मेरी जानकारी के अनुसार दो-दो बार ऐसी भर्तियां हुईं, जिसमें ट्राइबल्स के लिए एक सीट भी नहीं थी। सौ प्रतिशत जनरल क्लास की भर्ती । ये जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में भर्ती हो रही है, इसमें दूसरे लड़के उनकी छाती पर दौड़ रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हमें भर्ती नहीं कर रहे हैं। ये सारी असमानताएं विद्रोह का कारण बनती हैं। हमें इसे देखना चाहिए। इसकी मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता है।

          आरक्षण की व्यवस्था लागू है, पर आरक्षण का लाभ प्रॉपर नहीं मिल रहा है। मैंने आप से निवेदन किया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इनके आरक्षण का पुनर्निधारण होना चाहिए। जितना परसेंट बढ़ा है, उतना उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।

          हमारे ट्राइबल सब प्लान एरिया में जो विज्ञप्तियां निकलती हैं, उसमें मेन्शन ही नहीं होता कि ट्राइबल सब प्लान एरिया के कितने अलग-से पद हैं। अलग से पदों को सृजित कर के विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए।

          मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां यूनिवर्सिटी है। वह आज़ादी के साथ ही बनी थी। पर, 65 सालों के इतिहास में वहां आज तक एक भी शिक्षक नहीं बना है। इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। कहां से क्या होता है? बैक डोर इन्ट्री होती है। शिक्षक एड-हॉक पर लग जाते हैं। हिन्दी वाला शिक्षक इतिहास पढ़ा रहा है। विज्ञान वाला शिक्षक भूगोल पढ़ा रहा है। ऐसा ही चल रहा है। थोड़े दिनों बाद विज्ञप्ति जारी होती है और अंदर-अंदर हो जाता है। बेचार ट्राइबल दीवार के चारों तरफ खड़ा-खड़ा इन्तज़ार करता है कि मेरा नम्बर आएगा और मैं भर्ती होऊंगा, पर नहीं होता है।

          आरक्षण में अधिकार दिलाने के लिए कानून बनना चाहिए और लाइबैलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर उस को प्रोमोशन में या रिक्रूटमेंट में उसे अधिकार नहीं मिला तो जो भी विभागाध्यक्ष हैं, उन्हें दंडित करने का भी प्रावधान करना चाहिए।

          रोस्टर रजिस्टर कहीं भी मेनटेन नहीं होता है। रोस्टर रजिस्टर का निर्धारण निश्चित तौर पर अनिवार्य करना चाहिए। इसके लिए लाइबैलिटी फिक्स करनी चाहिए।

          जोन ऑफ कंसीड्रेशन किस बात का होता है? एक नम्बर पर एस.टी. आएगा, चार नम्बर पर कोई  आएगा, सात नम्बर पर कोई आएगा। अगर योग्य व्यक्ति चौदहवें नम्बर पर है और उसके पहले कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको अवसर क्यों नहीं दे सकते हैं? जब उसके लिए पद है तो उसे अवसर देना चाहिए। पद को पाने के लिए व्यक्ति अगर पीछे है तो उसे आगे क्यों नहीं लाया जाता है? यह उसी का हक़ है। उसे यह हक़ देना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर यह बैरियर है और योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो उस पद को सात सालों तक खाली रखना चाहिए।

सभापति महोदय :  अब संक्षिप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : बैक लॉग समाप्त होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था। इतना लम्बा मैं बोल नहीं पाऊंगा। कहीं पर 2औ पद फुलफिल हो रहे हैं, कहीं 4औ भी नहीं हो रहे हैं। हर विभाग में जितने हमारे पद हैं, उसमें बैक लॉग को स्पेशल भर्ती के माध्यम से खत्म करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा :    वैसे तो आपने दो बार घंटी बजा दी और मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मैं स्वामीभक्त हूं। आप हमारे स्वामी हैं। आप ने आदेश दिया है। मैं उस आदेश का पालन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आप ने अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

 श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आप ने मुझे श्री वी0 किशोर चन्द्र देव जी, जो हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012, जिसमें केरल और छत्तीसगढ़ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

          यहां पर हम लोग अभी-अभी अनुसूचित जाति के बारे में बहस कर रहे थे। मैं उस बात को पुन: दोहराना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में करीब दो हजार की जनगणना में केवल पांच जातियां शेडय़ूल ट्राइब्स की दर्शायी गईं। उनकी संख्या अगर देखी जाए तो छ: लाख के करीब है। पहले ये दस जातियां थीं, कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। आज भी हमारे इलाहाबाद में यमुना के उस पार कोल जाति है, जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा से भी प्रस्ताव होकर केन्द्र सरकार को लम्बित है। ये बिरादरी, इस वर्ग के लोग शेडय़ूल कास्ट्स से शेडय़ूल ट्राइब्स में आना चाहते हैं।

          हम पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि इन जातियों के पुश्तैनी धंधे हैं, चूंकि वह पहाड़ी एरिया है, उनके बच्चे गिट्टी तोड़ते हैं और उसी से उनका जीवनयापन होता है। मेरे ख्याल से वहां पर उस जाति से, कोल बिरादरी से दो-चार हमारे विधायक हुए, लेकिन वे उतना पढ़ नहीं पाए। उनकी स्थिति आज भी बहुत बदतर है। आजादी के 67 वर्ष बीतने के बावजूद भी शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर उनको समाज के अंदर जो एक जगह मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाई। हम चाहेंगे कि ऐसी उपेक्षित जातियां, जो अपने को समाज से बिलकुल अलग-थलग महसूस कर रही हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। अभी बीजेपी की तरफ से हमारे एक भाई बोल रहे थे, यही कारण है कि ये जो जातियां, चाहे वह शेडय़ूल कास्ट्स एवं शेडय़ूल ट्राइब्स की हों, चूंकि इस बिल में हम इनकी बात कर रहे हैं, ये जब समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग-थलग पाते हैं तो ये नक्सलवाद की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, उनकी संख्या आज देखी जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा संख्या इनकी मिलती है। मुख्य कारण यह है कि इनके यहां न तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और सड़क की सुविधा है। ये मतदान भी नहीं कर सकते। ये चुनाव लड़ने से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए मजबूर होकर ये जातियां नक्सलवाद की तरफ बढ़ती हैं। सरकार इसको गंभीरता से ले और हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ कर, जो भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका पूरे तरीके से इनको लाभ मिल सके। मैं पिछले वर्ष ओडिशा गया था। कालाहांडी एक जगह है, यहां पर हमारे ओडिशा के साथी होंगे, भर्तृहरि महताब साहब चले गए, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। खासकर जो जनजाति के लोग हैं, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, इतनी बुरी स्थिति है। वनवासी लोगों में ज्यादातर शेडय़ूल्ड ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं, जो पहाड़ पर या वनों में रहते हैं। इनका पूरा पेशा, जैसे अभी हमारे साथियों ने कहा कि खनिज से लेकर प्राकृतिक सम्पदा पर इनका पूरा हक एवं अधिकार था, पूरी सुरक्षा एवं संरक्षण ये करते थे, लेकिन धीरे-धीरे चाहे वह विकास के नाम पर हो, अगर कहीं पर उद्योग लगाने की बात हो, इस प्रकार की जमीन अगर उनको दी गई तो उनको अलग-थलग कर दिया जाता है, वहां से हटाया जाता है, उनको पुनर्वासित नहीं किया जाता। उनका विस्थापन हो जाता है, लेकिन पुनर्वास नहीं हो पाता। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उनके पुनर्वास की पूरी सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारी अदालतें हैं, चाहे निचली अदालत से लेकर ऊंची अदालत हो, वह भी अक्सर इनके हक एवं अधिकार पर बराबर टिप्पणी करते रहते हैं। यही कारण है कि पिछले बिल में जब हम लोगों ने डिसकशन किया कि ऐसा बिल एससी, एसटी का आना चाहिए, जिस पर अदालतों का कोई दखल न हो। दूसरी एक जाति की मैं व्याख्या करना चाहूंगा - घूमकड़ जाति। जिसका कोई घर-द्वार, डेरा ही नहीं होता। आज यहां बसे हैं, कल वहां बसे हैं। वे भी एक तरीके से ट्राइबल ही माने जाते हैं। उनके भी बच्चों की स्थिति देख लीजिए। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति देख लीजिए। कहीं पर कुछ नहीं है, इसलिए जरूरत इस बात की है, जिनकी संख्या आज लाखों में है। हमारी आदरणीया मंत्री कृष्णा तीरथ जी यहां बैठी हैं, ये बेहतर तरीके से जानती हैं कि हम लोगों ने इसी सदन में इन जातियों के बारे में चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि इन जातियों को कम से कम अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों और इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ें।

          इनके लिए एस.सी. एस.टी. आयोग बना हुआ है, उसको आपने क्या पावर्स दी हुई हैं। पूनिया जी यहां पर नहीं बैठे हैं, आप देखिये कि आज भी अगर कोई बात होती है तो वहां कम्पलेण्ट भेजी जाती है तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यहां पर जो सरकार है और पक्ष या प्रतिपक्ष में जो भी हमारे साथी बैठे हैं या जो भी लोग चुनकर आते हैं, वे एस.सी. एस.टी. की बात अक्सर करते हैं तो कम से कम इनके आयोग को इतनी पावर दीजिए, शक्ति दीजिए कि इनके ऊपर जो भी जुल्म, अत्याचार या शोषण हो, उसमें उनको न्याय मिल सके।

               

दूसरी बात, इनके लिए बेहतर होगा कि कृषि योग्य और आवासीय भू-आबंटन में प्राथमिकता दी जाये, तभी जाकर हम समाज की मुख्य धारा से जोड़कर इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मैं पुरजोर तरीके से इस बिल का समर्थन करता हूं। जैसे इसमें केरल में एक जाति मराठ है और छत्तीसगढ़ में अबूझमड़िया जाति है, जो क्रम संख्या 27 में छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरबा जाति है, यह जो एमेंडमेंट हो रहा है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

                                                                                                       

 श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):सभापति महोदय, किशोर चन्द्र देव जी ने जो छत्तीसगढ़ और केरल की जनजाति सूची के प्रावधान करने के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 का संशोधन करने वाले विधेयक पर आपने जो हमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

          अभी इसके पहले अनुसूचित जाति के संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी, अब जनजाति पर चर्चा हो रही है। इस देश में इतनी बड़ी जिन जातियों की संख्या है, एस.सी. एस.टी. की आबादी लगभग एक चौथाई है, आज पूरे तरीके से जो अपने हर संवैधानिक अधिकार से वंचित हैं, सामाजिक व्यवस्था में जिनका अधिकार छीना गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में उन्हें अधिकार दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि नीति बनने के बाद भी हमारी नीयत में कहीं न कहीं खोट रही, जिसके नाते आज इस तरीके के तमाम मामले लम्बित हैं। आज इनको इन्साफ नहीं मिल पा रहा है और पूरे देश में जो जल, जंगल, जमीन, जिस पर ट्राइबल का कब्जा कहा जाता था, जहां पर ये बसते थे, रहते थे, आज उन्हें वहां से उजाड़ करके उन्हें दूर भगाया जा रहा है। सभापति महोदय, आप तो खास करके ऐसे ही क्षेत्र से आते हैं, जहां बड़ी संख्या में ट्राइबल लोग रहते हैं और इसके लिए भारत सरकार ने कई बार कानून बनाये, खास करके जमीन पर उनको हक दिलाने के लिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री की घोषणा करने के बाद भी जो जमीन पर उनको वाजिब हक मिलना चाहिए था, अधिकार मिलना चाहिए था, वह आज तक नहीं मिल पाया है। उसके पीछे कहीं न कहीं जो सरकारी मशीनरी है, इनकी मिलीभगत है। जिस प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या केरल हो, झारखण्ड हो या मध्य प्रदेश हो, जब उनको अधिकार-पत्र देने की बात आयी तो कहीं न कहीं जो वहां अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी हो या एसडीएम हो, चूंकि वहां उन बेचारे लोगों में कम पढ़े-लिखे होने के नाते समझदारी की कमी है, जो अपने मौलिक अधिकार को नहीं समझ पाते, उन्हें उलझाये रखने के लिए जो उनका अधिकार है, उससे वंचित कर दिया जाता है।  उस अधिकार-पत्र को पाने का जो अधिकार है, उसे निरस्त कर दिया जाता है।   

महोदय,     जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आदिवासियों की संख्या थी, वहां पूरी तरीके से हमारी सरकार ने उस समय जो आदिवासी हैं, उनको अधिकार-पत्र देने का काम किया था।  देश के जो तमाम प्रदेश हैं, वहां इसके लिए माननीय मंत्री जी जो आपका मंत्रालय है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है।  उस प्रदेश सरकार से उनको अधिकार-पत्र न मिल पाने का कारण पूछा जाना चाहिए और ट्राइबल के नाम पर जो सुविधा आप उनके विकास और बेहतरी के लिए देते हैं तो कहीं न कहीं आपको उस पर कड़ा कदम उठाना होगा।  आप भारत सरकार की योजनायें चलाते हैं, प्रदेश सरकारों को उनके विकास के लिए देते हैं, लेकिन जो जमीन है, आज उनको जमीन से पूरी तरीके से वंचित किए जाने की साजिश हो रही है।  आज जो ट्राइबल है, जो उनमें सामाजिक, आर्थिक गैर-बराबरी है, जो इसका मुख्य कारण है, जो उनके मन में गुस्सा है, जो विद्रोह है, इसका एक ही कारण है कि जो उनको उनका सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में हक हासिल होना चाहिए, आज वे उससे वंचित हैं।  ...( व्यवधान)

          सभापति जी, आज जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें जो उनका कोटा है, वह भी पूरा नहीं हो पाया है।  जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आयी, अगर हम चाहते हैं, सदन पूरे तरीके से गंभीर है, तो ऐसे समाज के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, कम से कम राज्य सभा से जो एस.सी., एस.टी. के लिए प्रमोशन में आरक्षण का जो संविधान संशोधन यहां लंबित है, उसको अगर यहां हम पारित कर दें, तो मैं समझता हूं कि एस.सी. और एस.टी. के लिए, खासकर जिसकी चर्चा हो रही है, उनके हित में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा।  मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहता हूं और जो जातियां शामिल करने की बात है, मैं पूरी तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करता हूं।  

       

 PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012 brought forward by the dynamic Minister, Shri V. Kishore Chandra Deo.

          Sir, we may not realise that this Bill has a very important constituent.  What does the Bill say?  It seeks to include in Kerala a new entry, that is Marati of the Hosdurg and Kasargod Talukas of Kasargod District and in Chhattisgarh a new entry Abujh Maria and a new entry Hill Korwa.  I would request you to notice the historic significance of including Abujh Maria in this.

 

          Abhuj Mari is a 60,000 kilometre area in the Bastar area of Chhattisgarh.  Now you would be surprised that survey in India started in the 19th century.  But till today, no complete survey has been carried out in this Abhuj Mari area and Abhuj Mari is the headquarters of the Maoists. 

Now this has to be understood that the NDA Government created three new States, namely, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand.  Two of these new small States have become headquarters of the Maoists.  One has to understand the significance of this that nobody has looked after the interest of real tribals.  The tribals who inhabit Abhuj Mari, they are not even included in the Scheduled Tribe areas.  Both Jharkhand and Chhattisgarh are rich in minerals. 

Now this is the point which I just want to say briefly because the Bill should be supported wholly.  Please realise this.  These Maoists are  led by Telugu people, disciples of Kondaiah Seetharamaiah who have all come from Telangana area.  They set up their base in Dandakaranya and they slowly spread to create a red corridor from Chhattisgarh in Madhya Pradesh into Jharkhand and into West Bengal.  They want to take the red corridor to Nepal and beyond Nepal. Now my view about Maoists is quite clear.  I am a democrat and Maoists believe in overthrowing the State by force of arms.  The State must take every step to finish the Maoists.  I have no doubt because anybody who takes up arms to take away my democratic right should be met by the State.   Having said that, let me also say that Maoists are active in several States..  Senior former Member of this House, late Vidhya Charan Shukla, whom I knew very well, was killed by the Maoists along with other leaders of Chhattisgarh Congress. 

Now why have Maoists succeeded in Chhattisgarh and not succeeded in West Bengal.  Two years back, West Bengal has three districts called Jangalmahal… (Interruptions).  Madhu Goud Yaskhibhai, they are from regional engineering college, Warrangal and from that Hyderabad-Telangana region. 

In West Bengal, the Maoists were very active up to 2011.  The then State Government and the CPI(M) took help of joint forces and they also set up their own harmads, i.e., armed people to counter them but they could not.  Every day, there were murders and attacks on police camps. After our Government came to power, in two years, we are able to give rice at Rs.2 per kilogram to the tribals. All the tribal families are considered BPL.  Around 10,000 tribal boys and girls have been included in police and development has started.  What is the result?  We are able to isolate the Maoists from the tribals.  When Kisenji, second-in-command after Ganapathi in the Maoists hierarchy was killed by the police, not even a dog cried in West Bengal. In the Panchayat elections, Trinamool Congress swept the elections in these areas.. 

Now understand what is happening in Chhattisgarh.  All these areas inhabited by tribals in Dandakaranya are rich in minerals. In the surrounding Odisha – Malkangiri and Koraput  -- who wants to do mining there?  In Nyamgiri Vedanta owned by Anil Agarwal wants to own bauxite mines there. 

17.00hrs Essar owned by the Ruias want land in Chhattisgarh for setting up of a steel plant. What does it cause? This causes displacement of the tribals and this is where the Maoists are helping the tribals assuring them that if they came with them, then they will not be displaced; otherwise these big industrialists will take over their lands. There is the Fifth Schedule in the Constitution which says that nobody can own land in Tribal areas. Now, how can Vedanta or Essar or any industrial group go and buy land there? We should not allow that in the name of industrialisation, mining with a view to increasing our GDP. Tribal land should stay with the tribals. Now, the Supreme Court has given an order saying that the resources lying underground in tribal land also belongs to the tribals. So, the only way is to find a way in which the tribals can have a share in the mining that takes place on their lands, otherwise the Government should not allow any factory, any mining in the tribal areas. We must isolate these tribals, from the Maoists, who have been deprived for a long time and create peace which the Operation Green Hunt could not bring about. If we displace the tribals at the instigation of these big capitalists, then the Maoists will get stronger and one day they will surround Delhi. Let us not go to that extent. The hon. Minister has taken the right line by slowly trying to bring in the tribals into the mainstream and I have all support for his endeavour.

          Sir, with these words I support the Bill.

         

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I am happy to participate in the Bill No. 139 of the 2013 – the Constitution Special Order Second Amendment Bill, 2002.

          Sir, I would also like to congratulate the hon. Minister Shri Kishore Chandra Deo Ji  for bringing  this Bill which the Government  had failed earlier.  Many times it was listed but could not be finally passed. I have been trying to raise this issue since 2009 onwards. There  have been four Ministers who had been in charge of this Ministry and finally the present Minister has taken the pains and also the initiative to bring this Bill.

          Sir, there are two issues with regard to this Bill – one is with regard to the State of Kerala and the other is with regard to Chhattisgarh . The Marati community of the Hosdurg and Kasargod taluks of Kasargod district had been enjoying the status of the Scheduled Tribes for a very long time. From the year 1952 they have been enjoying this status. Without any proper analysis and assessment they were deprived and denied of this status by an amendment by the Government in the year 2002.

          Sir, I have gone through the proceedings of the House of the day on which this amendment was brought in. I found that Shri T.Govindan who had then represented the Kasargod Parliamentary Constituency had opposed that move of the Government.  Since  1952 Hosdurg and Kasargod had been a part of the Karnataka State. The people of this community in the State of Karnataka are still enjoying this benefit and status. So, this was a wrong decision taken by the Government at that time. The issue was raised many times but since it was excluded once,  it was not possible to include it once again, but at the same time these poor people had been suffering since 2002 till  this date. So, for about 13 years, the students belonging to this community had been rejected scholarships, house loans and also other benefits. Who is responsible for this? So, here when we speak about the welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, we should keep in mind that for historical reasons they need protection and so the Constitution has made provisions to accord them certain privileges and also facilities. But the main issue is whether even after 67 years of our Independence we have been able to implement the provisions of the Constitution that guarantees them this protection and privilege in true spirit.

          In the discussion on the other Bill relating to the Scheduled Castes, the hon. Minister had admitted that the Government was still unaware of the names of many of the communities who need to be included in the list of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. This is not the case after one year of our Independence but this is the scenario after 67 years of our Independence. Even after  many years of our Independence we have failed to identify the communities who have to be categorized and included in the list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Justice delayed is justice denied. Here, it is the case of justice delayed because it was rejected in 2002. What was the reason for the rejection? Can any authority or any Minister or any Government compensate the loss suffered by the students, farmers and others?

          I would like to speak on the Bill itself. As far as the tribes are concerned, there are some norms,  what are the characteristics of the tribe, the geographical isolation, educational backwardness, social backwardness, financial backwardness, and also primitive nature of the tribe that is there, which should be taken into consideration. It is not true to say that we are unable to characterise any community as Scheduled Caste or Scheduled Tribe. It is not the name alone but also their living conditions, their backwardness, their educational status which are important. In many cases, the names may vary. But in some States they are in Scheduled Caste list, in some other State they are in Scheduled Tribes list. But at the same time it is not possible to characterise whether they are in Scheduled Caste or Scheduled Tribe . That is true in the case of Odisha; West Bengal; that is true in the case of Kerala and  in many other States.

So, I demand that the process should be streamlined with regard to the assessment of Scheduled Caste or Scheduled Tribe, or other communities. It is possible for the Government to do that. It is true that the State Government has to take the decision. With regard to the process, I know it is a Herculean task. I know it well because I have taken up this task from 2004 onwards. The State Government has to take the decision. Then, the SC/ST Commission, the Registrar General of India, and the Standing Committee come into the picture.  Even if one of them raises a query, then it has to go to the State again. I had gone to Karnataka to get the historical background of the Marati. Earlier, the Government said that it was not possible to give the details.  We wanted to give more details as to why they were excluded. It was not possible for the State Government to give the details. As I was in Kasargod, which is near Karnataka, I went to Karnataka and Mangalore and met many professors, who have done Ph.D in this subject. We have given those Reports to the Central Government.

          I really congratulate the Minister because he has gone through all these files. I would like to inform the Government that there are still a large number of communities whose cases have to be decided. I do not know whether they are rejected or not rejected. But the Government has to take some steps. How can we say that we are unable to find out the reasons? No Minister can say so.

           Even though it is too late – nine years have passed – you have taken steps to include them. So, I would like to congratulate the Minister with regard to this amendment that you have brought forward.

   

 SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to ventilate my views on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012. The objective of this present Bill is to include a few synonyms of Kerala and Chhattisgarh in the list of Presidential Order. I, on behalf of my Party, the Biju Janata Dal, whole-heartedly support the Bill.

          On this occasion I would like to draw the attention of the House to a pertinent issue which is affecting tribals’ solidarity. It is a matter of great regret that even after 66 years of Independence we have not finished the identification of different ‘sub-caste’ groups or synonyms of Scheduled Tribes and Scheduled Castes. So, even today they are not getting the reservation facility which is available in the Constitution. These tribes, particularly the primitive tribes, are deprived of their constitutional rights.  On the other hand, due to external persuasion and influence of the fundamentalist forces, the religious and cultural practices are being polluted very systematically. The tribals of India have a distinct identification. The tribals are not Hindus. They are not Christians or Muslims. They are Animists. But, at the time of the census operation, in the entry column of “religion”, the word “Animist” is not reflected. The tribals are innocent. So, taking advantage of this, some groups are influencing them, persuading them for conversion to other religions. Actually, this is not simply conversion. Rather this is socio-religious and cultural genocide. So, the Union Government should devise ways and methods to safeguard our tribal brothers and sisters from this cultural genocide.

          In Odisha, there is a sizeable section of population within the tribals – Saar, Sar. They are landless people. They are poor people. Educationally, they are extremely backward. Socially and culturally, they are identified as tribes but they are not in the list. The Odisha Government recommended the names of Saar, Sar to be included in the list of tribes even half a decade ago but the Central Government, the Social Justice Ministry, the Registrar General of India,  all are silent on this issue.  The Saar, Sar people are running from pillar to post since the last ten years. They are organising huge rallies in front of the State Assembly during every Session every year. The State Government of Odisha already resolved many times to accord them tribal status. So, it is for the Union Government to take appropriate action. Therefore, on behalf of my Party, the BJD and the tribal people of Odisha, I demand the inclusion of Saar, Sar community in the list of Scheduled Caste of Odisha.

          There is another community called   Mankidia which is also known as Mankirdia in the list. They are deprived of their constitutional rights. They are nomadic, moving from one place to another. They have no shelter to live in, Even today, they do not know how to cook. They do not know the  utility of education. They do not avail of the health facilities from Government hospitals. So, mere inclusion in the list does not bear fruit. Hence, the Government should devise ways and means for the socio-economic development of a particular case.

          Sir, with these words, I conclude. I support the Bill.

                                                                                         

 SHRI J.M. AARON RASHID (THENI):  Sir, I rise to support this Bill. I would like to thank you very much for giving me an opportunity to speak on this important Amendment Bill.

          Sir, the tribal people should know what is the Forest Dwelling Rights Act. Our hon. Chairman of the UPA has caused to bring forward this Act in the last Session of Parliament in which their rights have been guaranteed; they can live in the forest area. By giving the IAY houses, the forest officers are bringing the tribal people to the plains from the hills. They are living in the centre of the hills. These tribals have been living there for a long time. But the officers are now bringing them to the plains uttering sweet words. It should be curtailed. They should be given ration cards. To get a ration card, they have to run from pillar to post. No Village Administrative Officer, no Revenue Inspector and no Tahsildar give them respect. To get the Scheduled Tribe Certificate, they have to go to the Collector. When they cannot reach the Tahsildar, how come they go and reach the Collector? It is very difficult. This practice should go. The district team should go to the forest area, call the tribals to the Village Panchayat meeting and give them the certificate.

          In Tamil Nadu, the Narikoravas, Irulas, Malayans and the Malayala Gounders are hill tribes. These tribals are not included in the tribal list. So, I would request the hon. Minister who is doing a yeoman job to include the Malayan, Malayala Gounder of the Yelagiri and Javadhu hills, the Narikoravas in the list. The Narikoravas are wandering tribes. They do not stay in one place. Whenever they approach the Tahsildar, they are demanding the ration card, electricity bill for proof.  पहाड़ों के नीचे वे लोग रहते हैं। पेड़ों के नीचे उनका लाईफ गुजरता है।  These people are demanding the ration cards and electricity bill. वे कहां से इलेक्ट्रीसिटी बिल दिखाएंगे।  The Narikoravas, Irulas, Malayan or Malayala Gounder, by whatever name they are called, they are all hill tribes.     If they ask, they should immediately be provided with ration card, electricity, IAY houses, etc. Forest officers are behaving like Rajas and Maharajas.

          These people are allowed to grow farm products; when they grow, officers go and chase them away; and officers take away what they had grown. These forest dwellers may be having one acre or two acres; and they toil to grow in a span of five or six months, if everything is grown, these forest officers take away. That should be curtailed.

          For procuring rations, they are presently coming from top hills to the lower hills. Every week, the Government of India should send a medical team and ensure that they are there for a day to provide medical treatment. In the same way, providing ration too should be considered.  Temporary ration shops should go there, stay there for a day in a week, and provide them with ration. On the one hand, they are dying in hunger; on the other hand, forest officers are taking advantage of forest dwellers. They don’t even care as to what Forest Dwelling Rights Act; they have every right to stay there. But their rights have been taken by the forest officials.

          Article 25 gives every right to the State Government to bring legislations. Certain legislations are there but they are not useful. Hence, a new legislation should be brought to ensure that forest dwellers live happily; they should not live in fear. Their children are not going to school; they are illiterate. If the forest officials file a case against them; they don’t have money to go to court; what would they do? They are living in a very pathetic condition.

          My request to the hon. Minister for Tribal Affairs is this. I hope he would definitely look into it so that there is no fear in the psyche of the forest dwellers.

With these words, I support the Bill, and conclude.

   

*SHRI M. ANANDAN (VILLUPURAM): Hon. Chairman Sir,  I thank you for giving me an opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill. This is a Bill to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh. I welcome the amendments and I support the Bill. In Tamil Nadu, there is a long pending demand from Badagas of Nilgiri District for inclusion in the list of Scheduled Tribes. In this regard, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. PuratchiththalaiviAmma has written to the Union Government on several occasions. I urge that necessary action may be taken on this issue and the demand of Badagas of Nilgiri District of Tamil Nadu should be fulfilled. As per the advice of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchiththalaivi Amma, a delegation of MPs of AIADMK had met the Union Minister concerned and urged him to fulfil the demand. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchiththalaivi Amma had written a letter to the Hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh on 28.7.2011. In that letter Hon. Chief Minister of Tamil Nadu had demanded for inclusion of Badagas of Nilgiris District in the list of Scheduled Tribes.  Also on 5 September 2003, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchiththalaivi Amma wrote a letter to the then Union Minister of Tribal Affairs in this regard.

I quote: “Hon. Chief Minister of Tamil Nadu wrote a letter to the Union Minister of Tribal Affairs on 5.9.2003 with a detailed analysis of various attributes of Badaga community such as primitive tribes, a distinctive culture, shyness of contact with the public at large, geographical isolation and social and economic backwardness to declare them as Scheduled Tribes. In the census of 1931, the Badagas were classified as Tribes”.

In the Censuses of 1817 and 1931 Badagas appeared in the list of Scheduled Tribes. But, thereafter they have been removed from the list due to some reasons. 

 

I request that immediate action may be taken to consider the request of Badaga community for inclusion in the list of Scheduled Tribes.

The people of Tamil Nadu belonging to the Scheduled Castes and Tribes, when they come to Delhi, they do not get any concessions meant for them. I request that they should be treated equally. India is one.  People belong to different States of the country. People belonging to the Scheduled Castes and Tribes wherever they go, they should be accorded the concessions meant for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I urge that the Union Government should issue an Order in this regard. As far as Tamil Nadu is concerned, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Puratchiththalaivi Amma is a saviour  who always protect the interests of the people belonging to Scheduled Castes and Tribes.  Hon. Chief Minister of Tamil Nadu puts forth demands in the interests of the people. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu also wrote a letter to Hon. Prime Minister for inclusion of Dalit Christians in the list of Scheduled Castes. This request should also be considered. I request that both the demands should be fulfilled by the Union government.  I thank you for giving me this opportunity.

   

 डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपनी पार्टी एनसीपी की तरफ से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जब पहली बार इस लोक सभा में आया तो चेयर पर प्रोटेम स्पीकर के नाते गावित साहब विराजमान थे और उन्होंने सब सदस्यों को शपथ दिलाई थी। वह बहुत सीनियर मेम्बर हैं। वह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं और आदिवासी समाज से आते हैं। हम 65 साल की आजादी के बाद भी देख रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदिवासी और दलित आज भी पीड़ित हैं।

          महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, जिसमें मुम्बई शहर आता है। उसके बगल में ही ठाणे जिला है, जहां काफी संख्या में आदिवासी रहते हैं। वे लोग भी पीड़ित हैं। हम इस वर्ग के लिए कानून बनाते हैं, उन्हें अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में वे उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम जिस वर्ग को भी ताकत देते हैं, चाहे आदिवासी हों या दलित हों, उसकी कोई मानिटरिंग नहीं होती है, जिससे यह पता चल सके कि उन्हें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।

          आज के समय में मीडिया बहुत स्ट्राँग है। हम टीवी में देखते हैं कि आदिवासी इलाकों में वहां के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मेरा कहना यह है कि सिर्फ बिल पास करके कानून बना देने से ही सब कुछ नहीं होगा, उस पर मानिटरिंग भी जरूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद कानून का पालन हो और इन लोगों को राहत मिल सके। ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

   

 SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2012. At the very outset, I congratulate and thank the hon. Minister for bringing this Bill. He is very sensitive to the problems faced by the tribal community as he knows the real problems of the tribal people. So, it is a pleasure to speak a few words on this Bill.

          Sir, several hon. Members have already mentioned about the problems being faced by the tribal people. I am not going to touch upon the problems of the tribal people of Kerala though this is confined to the issues faced by the tribal people in Kerala and Chhattisgarh. But I would like to touch upon some points regarding Chhattisgarh as I have some attachment towards Chhattisgarh.

 

          Sir, Chhattisgarh occupies eighth place among the States having maximum tribal population in the country.  The population of Chhattisgarh is notable for the high proportion of Scheduled Tribes; of the total population of Chhattisgarh tribals constitute about 31.76 per cent.  In India, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes’ combined population is 23.6 per cent, but in Chhattisgarh, combined together, it is 44.7 per cent. 

          Tribals are of the prominent categories of the backward classes and historically disadvantaged groups in India’s society.  They have since centuries remained outside the mainstream of national life due to low rate of literacy, acute state of poverty and whatever benefits are being provided by the States a very little goes to them.  So, it is very scanty.

Sir, the Government of India in 1969 has identified 76 tribal groups as aboriginal tribals.  So, in this regard, I am mentioning six points.  First, as per 2001 Census – if it is more than 2,83,00,000 and like that – the total population of Scheduled Tribes is 66,00,000 which comes to 31.76 per cent of the population.  This is Chhattisgarh.  Second, according to the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes released by the Government of India in 1950, revised in 1976, the total number of Scheduled tribes in the undivided Madhya Pradesh was 42 and among them maximum tribes, 31, live in Chhattisgarh.  The number of primitive tribes in the divided Madhya Pradesh was six, even though six are also living in Chhattisgarh.  Among them two tribes have been left out and now we have included them, that is, Hill Korwa and Abhujmaria.  It is very good.  As per the Indian Gazette Part II, dated 20th February 2003, this was the figure.

Sir, nine districts of the State, that is, Surguja, Koriya, Bastar, Dantewada, Kanker, Bijapur, Narayanpur, Korba and Jashpur have been declared as the completely tribal areas and nine districts of the States as partially tribal areas. 

Sir, although the distribution of the tribes in the State is uneven, more than 70 per cent are there in Dantewada district and 11.6 per cent are in Janjgir-Champa district.  So, when we are talking about the Left Wing Extremists, they have basically made their den in these areas, particularly, in Bastar and Dantewada areas.  These are tribal based areas and when we are talking about providing the benefits to the tribals, providing the food is not the only problem.  They are getting food.  Not only that the tribals of West Bengal in jungle areas are getting food at Rs.2 per kg. Even in Chhattisgarh, in the tribal areas they are also getting the food.  I must thank this Government concerned.  Their public distribution is better.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude.

SHRI PRABODH PANDA : But even then, serious poverty is there.  What about roads?  What about other inputs?  What about drinking water?  What about schools?  Our hon. Minister might be aware about the Sirkegudem Massacre in the Bijapur District that happened.  Even the people have no right to decide about some religious festivals … (Interruptions) Now the judicial probe has started.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

   

SHRI PRABODH PANDA : So my point is that that point should be dealt with so that they can easily feel that this State is ours; this country is ours. 

          This is my last point but it is a very important one.  In our Constitution, the 5th Schedule to the Constitution lays down certain provisions about the scheduled areas as well as the scheduled tribes in States other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and ensuring admission of annual reports by the Governors to the President of India regarding the administration of the scheduled areas or setting up of Tribal Advisory Councils. 

What is the report of the Tribal Advisory Council with regard to Chhattisgarh, with regard to the Dantewada district, with regard to the Bastar area, with regard to the nine districts of Chhattisgarh?  It is quite unknown.  So, this is the problem.  So, what is said about the 5th Schedule in the Constitution, it has not been properly applied and executed particularly in this area.  So there is a genuine demand.  If there is Sixth Schedule in other areas, other tribal areas in Assam or Tripura or in other areas, why that point cannot be considered in case of Chhattisgarh particularly the Bastar area and Dantewada area?  We should deal with them politically.  Only providing 2 kilograms of food to them will solve their problem.  Yes, they are fighting for the State with arms and ammunition.  But some political rights should be given to them. Empowerment of the tribals is a must. If we think over in this matter, the 6th Schedule for that area, then to some extent they will get the political power.  So, we should ponder over that matter. 

Another point is this.  Please instruct the administration; don’t think the tribal means the terrorist. Don’t think the tribals means they are Maoists.  Don’t think tribals means they are Left Wing terrorists. Don’t think them identical.

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

SHRI PRABODH PANDA : My last but not least point is this.  Most of the tribal people, particularly in the Bijapur area, the Dantewada area, their name is not listed in the voter list. No enumeration is going on; no enrolment is going on. If you go through the figure, in 2011 election result, only 25 per cent people turned out to the polling stations.

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

SHRI PRABODH PANDA : The polling station is 5-7 kilometres far away from their residences.  If we do not increase the number of the polling stations, if we do not do enrolment of all the people, tribal people, how can you give political power to them? Only by administrative measures, only by providing some food etc., the problem cannot be solved.  The problem would be solved to some extent if we provide some sort of political power, the Sixth Schedule, or properly implementing the crux, the essence of the Fifth Schedule.  Without that it cannot be solved.

          So, in this regard, I support this Bill.  It is a welcome step but the situation is such that by not only supporting some tribes, some communities, the problem would be solved. With this, I conclude.

         

 डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, माननीय मंत्री बहुत काबिल मंत्री हैं लेकिन इनका काम अभी तक पूर्ण काबिलियत वाला प्रदर्शित नहीं हुआ है। ...( व्यवधान) बहुत होशियार आदमी हैं लेकिन जब काम ठीक देखेंगे तभी तो हम लोग होशियारी का सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ये विधेयक लाए हैं, दो-तीन जातियों को आदिवासी में रखा जाए चाहे केरल में हो या छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन जो काम छूट गया, उसके विषय में मैं आपके माध्यम से इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

          श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में यह विभाग होम मिनिस्ट्री में था। आपका यह ट्राईबल वाला काम होम मिनिस्ट्री में था। होम मिनिस्ट्री से सोशल जस्टिस में आ गया। सोशल जस्टिस से ट्राईबल विभाग अलग हो गया।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत कीजिए। व्यवधान नहीं डालिए। उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम यह बता रहे हैं कि कठिनाइयां क्या हैं? श्रीमती गांधी जी ने, उस समय उन्हीं के निर्देश पर एक नोनिया जाति है, बिन्न जाति है, मलाह जाति है, निषाद है, केवट है, ग्योंट है, केवर्थ है, गौड़ है, इन सभी के संदर्भ में राज्य सरकार से लिखा-पढ़ी की थी। वह चिट्ठी जो थी, वर्ष 1981 में ज्वाइंट सैक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने लिखा-पढ़ी की थी। अब तो इनको वह कागज नहीं मिलेगा।  वह कागज होम मिनिस्ट्री में है और राज्य सरकार ने रेस्पांड नहीं किया तो वे जातियां उसी तरह से रह गईं जबकि तमाम समाज, विज्ञान और जो एथनॉलोजी है, जो रांची वाला समाज अध्ययन संस्थान है, सबने लिखा-पढ़ी की है कि नोनिया जाति, जो नमक बनाने वाली जाति है और मिट्टी काटने वाली जाति है जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और महात्मा गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था, उसमें अहम भूमिका नोनिया जाति की थी। अंग्रेजी सल्तनत से लड़ने में यह कौम काफी माहिर है। उत्तर प्रदेश में फांसी भी उनको हुई। इस तरह की यह बलिदानी कौम है और उसको कहां पर रखे हुए हैं? उस समय जब यह प्रयत्न हुआ, अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसलिए इस चीज को देखना चाहिए और वह कागज हमारे पास है। वह कॉपी इनके विभाग में तो नहीं होगी लेकिन तीन विभाग में बदला-बदली हुई। क्या सरकार के पास वो सब कागजात मिल सकेंगे? लेकिन उसमें नोनिया जाति का क्यों नहीं हो रहा? फिर यह मलाह जाति जिसके लिए ब्रिटिश राइटर ने जो उस समय की इथनॉलोजी लिखी है, उसमें कहा है कि ये सभी जातियां ट्राईबल हैं और इनको आदिवासी में आना चाहिए। मलाह जो निषाद वगैरह जातियां हैं। “मांगी नाव न केवट आना, कह ही तुहार मरमम्य जाना।” वह मलाह जाति का है। फिर लुहार जाति का है। अंग्रेजी में लोहार लिख देते हैं। झारखंड में लोहार है। लोहरा ट्राईबल में है। हमारा बिहार, झारखंड, बंगाल एक था। अब उसमें बंट गया। झारखंड में लोहार ट्राईबल में है और बिहार में लोहार पिछड़ी जाति में है। लोग कहते हैं कि सौ चोट सुनार की और एक चोट लुहार की होती है। ऐसी कम्युनिटी लोहार है। लेकिन उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उनका जातीय महासंघ वगैरह सब है। सब लड़ रहे हैं। बराबर सम्मेलन कर रहे हैं। वे आंदोलन करते हैं। जंतर-मंतर पर आकर आंदोलन करते हैं लेकिन कौन सुनता है? वे लोग गरीब आदमी हैं। वे लोग वंचित शोषित लोग हैं।

           इस देश में उनकी कौन सुनता है? लेकिन संविधान में धारा 342 और धारा 366 में प्रावधान हुआ कि उनको राष्ट्र की मूलधारा में रखने के लिए इन सब जातियों को रखा जाए। नोनिया, केवर्थ, मलाह, लोहार गोढ़ी और फिर बेलदार जातियां हैं। हमारे देश में भिन्न-भिन्न जातियां हैं कि काम के आधार पर जाति बन गई। जिन्होंने पान पैदा किया, तो वे बढ़ोई हो गये और जो लगाने लगे, वे तमोली हो गये। जिन्होंने तेल पैदा किया, वे तेली हो गये। लेकिन तेली जाति की क्या स्थिति है? कहा जाता है कि तेली जाति को सुबह में देख लिया जाए तो भोजन नहीं मिलेगा। इस समाज में इतनी भ्रान्तियां और कुत्सित विचार पहले से हैं। इन सबको कैसे खत्म करना है? संविधान में प्रावधान किया गया कि इस सबको ठीक करना चाहिए। तेली जाति वाला आकर कह रहा है। अनुसूचित जाति से छुआछूत था तो संविधान ने और शिक्षा ने उसको मिटाया है, उसको कम किया है। लेकिन हमसे छुआछूत नहीं मिटा। अनुसूचित जाति के लोग भी यदि सुबह तेली को देख लें तो दिन खराब हो जाता है। इस तरह की मानसिक बीमारी हिन्दुस्तान के अंदर है, जातपात ले डूबू संसार, इससे देश का कितना भारी नुकसान हुआ है। वे कहते हैं कि पिछड़ी जाति में रखिए। वहां राज्य सरकार ने आयोग बनाया है, नितिश सरकार ने तय किया है क्योंकि तेली लोग झंझट कर रहे हैं कि हमें अति पिछड़ी जाति में रखो, अनुसूचित जाति में रखो। आयोग भी बना दिया।

          महोदय, बेलदार, बिंड, केउट, केवट, केओट, केवर्त, गरेरिया, बाल, धानुक जातियां हैं। धानुक जाति का बहुत बड़ा काम है लेकिन ट्राइबल जाति के लिए संघर्ष हो रहा है, आंदोलन चल रहा है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि माननीय इंदिरा जी के समय में जो लिखापढ़ी सैंटर से प्रोएक्टिव होकर गरीबों के प्रति हुई थी, वह दृष्टि क्यों इस सरकार में खत्म हो गई है? आप उस तरह की सूची लेकर राज्य सरकार को हिदायत कीजिए ताकि राज्य सरकार इसके बारे में बताए।  

       

अनुसूचित जाति आयोग के पुनिया जी चेयरमैन हैं, इसी तरह अनुसूचित जनजाति आयोग है, समाज अध्ययन संस्थान, ये विभाग मिलकर देखें क्योंकि वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्ग, जिसका कोई स्वर नहीं है, जिसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी कागजों की खोज करके राज्य सरकार को हिदायत दें और इसे कराएं। सब इन्हें काबिल का दर्जा दे रहे हैं तो मैं इसे और पुष्ट करूंगा। नहीं तो आया राम, गया राम हो जाएगा। गरीब आदमी चिल्ला रहा है, मर रहा है, कोई इसे पूछने वाला नहीं है।

          महोदय, मैं यही अपेक्षा करता हूं कि इस विधेयक का समर्थन होना चाहिए।

   

 श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला):माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे थोड़ा समय बोलने के लिए दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह अमेंडमेंट शैडय़ूल्ड ट्राइब्स के बारे में हैं, मैं पार्टी और अपनी तरफ से इसकी हिमायत करता हूं। यह बहुत अच्छा कदम है, थोड़ी देर से उठा है लेकिन अच्छा कदम है। मैंने पहले भी दूसरे बिल पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा था कि इस घर को आग लग गई है घर के चिराग से। हम खुद ही जातियों में बंट चुके हैं, छुआछूत में बंट चुके हैं, नफरतों में बंट चुके हैं, ऊंच-नीच में बंट चुके हैं इसलिए शायद मुल्क में कमजोरियां रहती हैं। जब हम अपने मज़ाहिब, धर्म के पसेमंज़र  में देख लें, बड़े-बड़े मज़ाहिब हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म में सबकी फिलासिफी को देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान एक है और हम सभी लोग उसकी संतान हैं, हम सब एक हैं। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि तेली का मुंह सुबह देख लें तो कहा जाता है कि खाना नहीं मिलेगा। यह छुआछूता वाला है, यह ऊंची जात वाला है, यह नीची जात वाला है, मुझे यकीन है और सब लोग मानेंगे कि जब तक यह नफरत रहेगी तब तक मुल्क बराबर तरक्की नहीं कर सकता है। जब दिलों की कुदूरतें रहेंगी, नफरत रहेगी, छुआछूत रहेगी, ऊंच-नीच रहेगा, मुल्क की तरक्की में अड़चनें पैदा होंगी, नफरतें बढ़ेंगी।

          महोदय, जो लोग पसमांदह हैं, जिन्हें शैडय़ूल्ड ट्राइब्स और शैडय़ूल्ड कॉस्ट कह रहे हैं, इन्हें साथ में चलाना है क्योंकि हम सब एक ही जिस्म के अंग हैं। अगर एक अंग दुखता है या कमजोर है तो सारा जिस्म दुखता रहेगा इसलिए इन्हें हर मैदान में आगे चलाना है। चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं इस सिलसिले में सरकार से गुज़ारिश करूंगा कि आपने केरल और झारखंड के बारे में लिखा है। क्या यह ठीक नहीं होगा और यह वक्त की जरूरत भी है कि कमीशन सारे मुल्क में घूमकर देख ले कि कहां-कहां क्या है ताकि एक ही गोल में वसी और जामें बिल लाकर लोगों को शैडय़ूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जा सके ताकि वे उन फायदों से मुस्तफीद हो जाएं जो कांस्टीटय़ूशन ने दिए हैं।

 

          मैं कश्मीर की बात करूंगा। हमारे पहाड़ों पर हमारे गुज्जर लोग बेकसी की जिंदगी गुजार रहे थे। मामूली भेड़पालन और पशुपालन पर उनका गुजारा होता था। कुछ साल पहले सरकार ने उन्हें शेडय़ूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया। आज शुक्र है खुदा का वह उसी हालात में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह उन्ही के साथ उसी जिंदगी में, उसी जगरादी हालत में, उसी समाजी हालत में, उन्हीं तकालिफ और दिक्कतों का सामना करते हुए उसी गांव में दस घर गुज्जरों के हैं और बीस घर उनके हैं, जो पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ी और गुज्जर जुबां में मामूली फर्क है। लेकिन पहाड़ियों को आज तक शेडय़ूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने, गुलाम नबी आजाद की सरकार ने और उमर अब्दुल्ला की सरकार ने मुतवातिर सिफारिशें मरकज में भेजीं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब अटल जी प्रधान मंत्री थे तो वह करना गये थे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में उन लोगों को आश्वासन दिया था कि हम यह करेंगे। लेकिन एनडीए ने नहीं किया और यूपीए फर्स्ट और सैकिंड में भी नहीं हुआ। मेरी खुशकिस्मती है और शायद उन लोगों की खुशकिस्मती है कि इस वक्त सोनिया जी यहां बैठी हैं, जो यूपीए की चेयरपर्सन भी हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वक्त मंत्री जी और सरकार इस बात का नोटिस ले लेगी और वहां के पहाड़ी बोलने वाले और पहाड़ी हालात में रहने वाले लोगों को शेडय़ूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दे देंगे, ताकि संविधान के तईन उन्हें भी अधिकार मिल सकें। इनको देखना है, शेडय़ूल्ड कास्ट्स और शेडय़ूल्ड ट्राइब्स से अदलिया में कितने लोग हैं, फौज में कितने लोग हैं, एक्जीक्यूटिव में कितने लोग हैं, कमीशंस में कितने हैं, यूनिवर्सिटीज में कितने हैं, एयरफोर्स में कितने हैं, आपको हर जगह इस चीज पर ध्यान देना है और सरकार को तथा सारे लोगों को इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे काम करना है, क्योंकि यह मुल्क की मजबूती के लिए एक अहम् कदम होगा।

   

 SHRI AJAY KUMAR (JAMSHEDPUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I would not speak for very long. I would just make a few points to the attention of the hon. Minister.

I would make a request to the hon. Minister. आजकल इन लोगों को शामिल करने की बहुत रिक्वैस्ट्स आती हैं कि इन लोगों को शामिल करने की जरूरत है तो उस क्राइटीरिया को किसी तरह से डायलूट न किया जाए।

Sir, if you study the list of Civil Servants, Class-I officers in Jharkhand, you will find that the number of officers from Jharkhand, who are on the Class-I posts in the Government of India,  is very limited. If you start seeing across, I am quite sure, it may affect Odisha, Chhattisgarh and other States also.

          So, the representation even in the All India Services from poorer tribal States  is becoming lesser and lesser. It is a politically sensitive issue and also an important issue.  Therefore, I would request the hon. Minister if the important tribal leaders, important social tribal activities can form a Commission to see whether there is a skewed development model for certain States, who are being neglected.  If you look at the IAS and IPS Officers in my State, there are only two people right now in the Civil Services List in Police and I think, only one in the IAS from Jharkhand.   If you look at the total number of people coming in from Orissa or Chhattisgarh or Jharkhand,  it is very much limited.

          The other important issue, on which I would like to make a request to the hon. Minister is this. Recently, the Supreme Court gave a judgment  on the ownership of materials under the ground, which should be with the farmers. क्योंकि हमारी स्टेट में 65 लाख के आसपास आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं, despite protection under Chota Nagpur Tenancy Act and Schedule V.  So, if the hon. Minister can confirm and implement   that the ownership of coal and iron ore also belongs to the people,  जिस किसान की ओनरशिप हो जायेगी that will be a great protection for the tribal people.

          There is another problem, which many tribals of the bordering States are facing. जैसे बॉर्डरिंग स्टेट्स छत्तीसगढ़ में आप ट्राइबल स्टेटस देते हैं तो झारखंड में नहीं देते हैं और उस स्टेटस को एप्लाई करने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया में स्टेट लैवल से रजिस्ट्रार जनरल तक 10-15 साल तक का समय लग जाता है। उसी तरह से जैसे हाल में अरूणाचल प्रदेश की बात आई थी कि अरूणाचल प्रदेश में भी काफी ट्राइब्स हैं और झारखंड में भी काफी ट्राइब्स हैं और उनका दर्जा नगालैंड में आगामी ट्राइब के अंडर आता है। यदि एक फास्ट ट्रैक सिस्टम हो, जैसे कि बॉर्डरिंग एरियाज हैं, बॉर्डर तो आर्टिफिशियल बॉर्डर है, वहां पर शादियां होती हैं। वहां जो-जो ट्राइब्स बॉर्डर में रहती हैं, अगर एक तरफ आपने शेडय़ूल्ड कास्ट का दर्जा दे दिया है तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक फास्ट ट्रैक सिस्टम हो जाए और आप उस पर निर्णय ले लें।

          दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से एक कमिटमैन्ट हो जाए कि ओल्ड एज पेंशन और विधवा पेंशन आटोमैटिकली ट्राइबल लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक संख्या फिक्स की गई है, उसकी संख्या के ऊपर नहीं जाते तो ये लोग दौड़ते रहते हैं तो गवर्नमैन्ट की तऱफ से एक कमिटमैन्ट हो जाए। Most important is यदि हमें शिडय़ुल कास्ट और शिडय़ुल ट्राइब्स की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करना है तो सरकार के ऊपर यह मैंडेटरी होना चाहिए कि हर साल शिडय़ुल कास्ट स्टेटस रिपोर्ट प्रेज़ेंट होनी चाहिए। खास तौर से access to electricity, water, school and health system and the Government should present this report every year. Then only, you see, नहीं तो we will keep only giving reservation. वास्तव में आदिवासी समाज के लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बालने का मौका दिया।

   

 चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):  महोदय, मैं आपकी परमिशन से, शिडय़ुल ट्राइब्स के लिए यह जो बिल आया है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने इसमें कुछ जातियां इंक्लूड की हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी बहुत मेहनती हैं और मैंने इनको देखा है, मैं इनके साथ एक कमेटी में था। He is a very good person. मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने इसमें जो जातियां इंक्लूड की हैं, हम यह भी जानते हैं कि मेरे अपने इलाके में, अगर मेरे स्टेट जम्मू और कश्मीर की बात करें, तो हमारे कुछ लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे गुज्जर हैं, बक्करवाल हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं। गुज्जर वे हैं, जो भैंसें ले कर चलते हैं और बक्करवाल वे हैं जो भेड़-बकरियां पालते हैं। इसी तरीके से सिप्पी एक ट्राइब है। सिप्पी का ही एक हिस्सा है, जिसको कोली बोलते हैं। सिप्पी और कोली हमारे स्टेट में एक ही जाति है। फ़ारूख साहब बैठे हैं, he knows better. वे इस बात को मुझ से बेहतर जानते हैं। जब सिप्पी को दिया गया I am astonished. जब सिप्पी को दिया गया तो कोली को क्यों छोड़ा गया क्योंकि कोली उसी का ही एक हिस्सा था। उनकी शादियां, उनका रिश्ता, उनका सब कुछ एक जैसा था। फिर भी उस बेचारे को छोड़ दिया गया। जब यह शिडय़ुल ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा था तब हमारे एक बहुत बड़े वर्ग को छोड़ा गया। जैसे कुछ इलाके हैं, जहां पहाड़ी स्पिकिंग लोग हैं। हमने कुछ इलाका सेंट्रलाइज़ किया है। लेकिन मैं उसको सेंट्रलाइज़ नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं उसको पुंछ, राजौरी, तरनाक और उरी के इलाके तक नहीं ले जाना चाहता हूँ। पहाड़ी स्पिकिंग का मतलब है कि जो किश्तवाड़, भद्रवाह, बसौली, बनी, बिलावर, रामनगर आदि इलाके हैं। कभी-भी कोताही नहीं होनी चाहिए। मेरी जनाब से विनती है।

          मैं गुज्जरों की हालत बताना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ का अफ़सोस है कि आज भी मेरा गुज्जर और बक्करवाल 300-300 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर पैदल अपने जानवरों के साथ गर्मी से नीचे और सर्दी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको रास्ते में कितनी दिक्कतें आती हैं। उसको कभी पुलिस मारती है कि रास्ता रोक रखा है। कोई किसान उसको रास्ते में पकड़ता है कि तूने अपने जानवर मेरी जमीन में घुसा दिए। जब वह लास्ट कोने में पहुंचता है तो उसके सिर पर 50 किस्म के मोटे-मोटे रोड़े बने होते हैं। उस आदमी को इतना मारा जाता है। उसको ट्राइबल में तो शामिल किया। गुज्जर और बक्करवाल को महाराजा हरि सिंह के जमाने में, उस महीने में जब वे गर्मियों में ऊपर जाते थे, रात गुज्जरों, बक्करवालों और गद्दियों की होती थी। यह कानून था कि रात को उनको कोई ट्रैफिक नहीं रोकेगा। अब महाराजा साहब का जमाना चला गया, डैमोक्रेटिक सड़क बनी तो अब न उनके लिए दिन है और न रात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनकी दुर्दशा को ठीक कीजिए। मेरी जनाब से विनती है कि अगर वे जाएं तो सरकार उसका इंतजाम करें। शिडय़ुल ट्राइब को आप बैनिफिट देते हैं। यह इंतजाम करें कि यहां से ट्रक दें। उनका माल और मवेशी उन ट्रकों में लोड कर के उस जगह छोड़ा जाए, जहां उसकी सड़क खत्म होती है। अगर वह कुचल गया, जनाब उसके छोटे-छोटे बच्चे सर्दियों में नंगे पांव और अभी-भी उसके तन पर पूरे कपड़े नहीं हैं और वह पानी में, कीचड़ में खड़ा होता है। हमारे नेता फारूख साहब की तो वहां रिश्तेदारी है, इनकी तो उनमें ननिहाल है और ये उन सबके बारे में जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी हालत को सुधारना बहुत जरूरी है। सिप्पी और कोली जिन्हें छोड़ दिया गया है, मेरी जनाब से विनती है कि इन्हें रखा जाये। आपने मुझे कम समय दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सुन्दर लिबास में आये हैं, उन्हें आप ज्यादा समय देंगे। मैं अंत में एक बात का जवाब देना चाहता हूं, एक बात यह कही गयी कि हमारे कुछ आदिवासी लोग, शेडय़ूल ट्राइब्स के लोग, जब उन्हें इससे बेनिफिट नहीं मिला तो वे नक्सलाइट मूवमेंट में चले गये, वे माओवादी बन गये। हमारा भी कश्मीर का आदमी अगर इधर-उधर चला गया तो हमारे लोगों ने उसको मारा, अगर उसने हमारे देश के आदमी को मारने की कोशिश की तो उसको भी मारा। यह कोई बात नहीं है कि कोई जाति रूठकर मिलिटेन्ट बन जाये, उग्रवादी बन जाये, it is not possible. The country is the priority. कास्ट उसके आगे कुछ नहीं है। जो कास्ट देश के खिलाफ गन उठायेगी, फिर उस कास्ट को देखना पड़ेगा।

   

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Respected Chairman, Sir, I am quite thankful to you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Constitution (Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2012 brought by my esteemed colleague Shri V. Kishore Chandra Deo. I rise here to support the Bill and I heartily thank Shri Kishore Chandra Deo for having brought this laudable Bill.

          इस विषय के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ बहुत संवेदनशील और बहुत ही गम्भीर मुद्दों को सदन के सामने रखना चाहता हूं और आपके जरिये मैं केन्द्रीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2003 में जब एनडीए की सरकार थी तब भारत सरकार, असम सरकार और उस समय की एक बोडो मिलिटेंट संस्था, जिसका नाम बोडो लिबरेशन टाइगर्स था, उनके साथ एक समझौता हुआ था। वह समझौता 10 फरवरी 2003 को हुआ था। उस समझौते के मुताबिक आज का बोडोलैंड टेरीटोरियल काउंसिल बन पाया। उस समझौते के क्लॉज नम्बर 8 में एक बात लिखी गयी थी कि Government of India will consider the urgent need of granting Scheduled Tribes status to the Boro-Kachari people living in Karbi-Anglong Autonomous Hills district and in the then North-Cachar Autonomous district, the present district of Dima Hasao.

          In 1998 and in 2009 also, the State Government of Assam has recommended this very long pending issue to the Government of India. But, I am extremely sorry to apprise you of the fact that nothing tangible has been done so far in this regard. Today, nine years have already elapsed after the signing of that Second Bodo Accord. It is a matter of serious concern and great regret.

          Through you, Sir, I would like to urge upon the Government of India, particularly the present Union Minister of Tribal Affairs, my friend, Shri V. Kishore Chandra Deo to take appropriate steps to help ensure the granting of ST status to the Boro-Kachari people living in these two particular hills districts of Assam. प्लेन एरिया में रहने वाले जितने भी बोडो-कछारी के लोग हैं,, we have given the tribal status to them. What about the Bodo people, the same people who have been living  in  these two hilly districts since times immemorial? 

18.00hrs In these two hill districts they have been deprived of the tribal status. This is very unfortunate. इसके साथ-साथ मैं एक सीरियस मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूँ। In 2002, the Government of India has revised the list of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes throughout the whole country. I think around one hundred numbers of new tribes have been incorporated in the list of the Scheduled Tribes. Unfortunately what happened to the reserved quota? Till today not a single additional percentage has been added to the existing 7.5 per cent meant for the tribal people.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप एक मिनट बैठिये।

          माननीय सदस्यो। अगर सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही का समय इस विधेयक एवं शून्यकाल की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य :हाँ, हाँ।

MR. CHAIRMAN: The House has agreed for extension of time.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय,और 2002 में क्या हुआ? असम में पाँच नयी जातियों को शैडय़ूल्ड ट्राइब्ज़ की लिस्ट में इनक्लूड किया गया, लेकिन उन लोगों के लिए जो रिज़र्वेशन में कोटा बढ़ाना था, वह आज तक नहीं बढ़ाया।

सभापति महोदय : आप ज़रा संक्षिप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  पहले 10 प्रतिशत था 9 ट्राइब्ज़ के लिए। Today the total number of STs stands at 14.  अब 14 जातियों के लिए पहले का जो 10 प्रतिशत कोटा था, उसके कारण आज बहुत झंझट चल रहा है। तमाम हिन्दुस्तान में जितनी जातियों को शैडय़ूल्ड ट्राइब्ज़ का बैनिफिट मिलना चाहिए, उनको अगर इनक्लूड किया जाए और उसके साथ-साथ शैडय़ूल्ड ट्राइब लोगों के लिए जो रिज़र्वेशन का कोटा है, उसको अगर बढ़ाया नहीं जाएगा तो देश की हालत क्या होगी, उनकी हालत क्या होगी, यह बहुत गंभीर मामला है। इसके साथ-साथ मेरी मांग है कि  the percentage meant for the tribal people should be increased from the present 7.5 per cent to at least 12 per cent because the population of tribal people also has increased the way the population of general people has increased.  अगर जनरल लोगों की आबादी बढ़ गई है तो ट्राइबल लोगों की आबादी भी बढ़ गई है। This 7.5 per cent was fixed based on the population census of 1971. By now 42 years have elapsed. इन 42 सालों के बीत जाने के बाद भी शैडय़ूल्ड ट्राइब्ज़ कोटे में जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वह वृद्धि नहीं हुई है। इसमें 12 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए।

          महोदय, कुछ और मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। मई 2013 में राज्य सभा ने Constitution (117th Amendment) Bill, 2012 पास किया लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस सदन में वह विधेयक पास नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपके ज़रिये भारत सरकार से दर्ख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस लंबित बिल को अतिशीघ्र पास करके हमारे ट्राइबल और शैडय़ूल्ड कास्ट्स लोगों के हक को पूरा करने के लिए  जल्दी काम करना चाहिए। यहाँ यूपीए की चेयरपरसन   Madam Soniaji बैठी हुई हैं। सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से उनसे भी विनम्र विनती है कि इस पर ज़बर्दस्त कदम उठाने की ज़रूरत है।

          महोदय, एक पॉइंट और है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 (1) के ज़रिये ट्राइबल इलाके को डैवलप करने के लिए जितनी धनराशि बजट में आबंटित की जाती है, वह बहुत कम है। That money should be enhanced to a great extent. So far as my observation is concerned, this year’s total national plan budget allocation stands at about 7 lakh crores of rupees. If the population of Scheduled Tribes in India stands at 8 per cent, then the tribal people should have been given a minimum of Rs.57,000 crore. आपके मंत्रालय को करना था।

सभापति महोदय:  पी.डी. राय जी आप बोलिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :  इसलिए कम से कम 57 हजार करोड़ रुपये पिछले साल में आवंटन करना चाहिए था।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record now.

(Interruptions) … *             सभापति महोदय : पी.डी. राय जी, आप बोलिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी, अपनी बात कह दी। अब उनको बोलने दीजिए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … * सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइए।

(Interruptions) … * सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only the speech of Shri Prem Das Rai will go on record.

(Interruptions) … *    SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I rise to support this very important Bill which has been brought to this House. Listening to everybody, it is very clear that the House, with one voice, is supporting this Bill. This is important because it is an ongoing process. The door for other communities to be recognized as Scheduled Tribes is always open and I commend the Minister for bringing this Bill. This Bill is part of the inclusive agenda, I believe, of the UPA Government, and the social justice and affirmative action programme. In view of this, I would like to just place on record a few things for the information of this august House.

          Sikkim, as we all know, became a part of India in 1975 through the 36th Constitutional Amendment. Till then, Sikkim was a tribal State and it was a State in which the people of Sikkim were considered as one and it has again been recognized through an amendment to the Income Tax Act inserting Section 26AAA in 2008 when the Sikkimese people and the Sikkim Subject Register became the source on which the entire population was given income tax relief. Now, this is very important because under that kind of a scenario, all the people were not discriminated against; all the people were together and all the communities were together. This is a very important point because our hon. Chief Minister, Shri Pawan Chamlin, has written several letters to the Government of India and to Shrimati Sonia Gandhi, the Chairperson of UPA stating that we have evidence through the Burman Commission Report, and the State Legislature has also passed in one voice a resolution, that the entire State should be considered a tribal State. Now, this is also important from another point of view that in view of the referendum of 1975, this is the only State which became the 26th State of India voluntarily under the then leadership of Shrimati Indira Gandhi. At that time, if the leaders of Sikkim had agreed or negotiated properly, then there would not have been this problem that today some communities are left out from the tribal status that is otherwise given.

          I would like to inform this House that today, the process is a strenuous one and we have already made strides in respect of the process of how it can be done and that certain communities can also be considered as, by this particular House or by the Parliament, Scheduled Tribes.

So, with these words, I would like to say that it is important that the State, which is a very strategic State, be considered and all the requests made by the State Government and made by the people in one voice be considered in this House and taken into consideration in the future.

 

MR. CHAIRMAN: The last speaker is Shri Charles Dias.

   

 SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Respected Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill. In our country, in this complex situation of social strata, the Scheduled Tribes (ST) is a separate set. They are bound to follow a particular profession because of historic reasons, and are located in one place or the other. In this situation, they have become disabled because of so many disabilities and they are becoming backward. The Government, with due consideration, included one after the other, and now as my friends have pointed out here that a sizeable number of ST are included in this. But the process is very long, as my colleagues have pointed out, and there are so many communities that are facing disabilities. I request the Government that a study has to be conducted again.

The hon. Minister has pointed out that basically the States have to recommend a particular community to be included in the list of STs. Now, Marati community has been recommended from Kasargod and Hosdurg Districts of Kerala. They were facing disabilities, and basic amenities were denied to them. Similarly, there are two communities, namely, Abhuj Maria and Hill Korwa from Chhattisgarh. My friends have just now pointed out that this long process has to be curtailed and simplified. Otherwise, many are left out from the list of disabled communities. I request the Government to have a study on this, and these disabled people have to be brought into the list of communities. With these words, I support this Bill. .

 

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister to reply.

   

 SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO : Thank you, Mr. Chairman, Sir. First of all, I would like to thank all the hon. Members from all parts of the House who have participated in this discussion. It is heartening to hear 18 Members from different Parties from all sides of the House to give different ideas, and to mention that all of them have mentioned their views regarding the development of Tribals.

          Sir, there are certain general questions, which have been raised by many Members who spoke earlier. So, firstly, I will deal with these general aspects before I go on to what each Member had asked with respect to their States and other communities.

          Mr. Chairman, Sir, firstly, I would like to mention and I had mentioned this earlier also in the House that as far as the ST lists are concerned, every State has its own list. So, in our federal scheme of things, it is the State Governments who have to first send their recommendations and rightly so because sitting here in Delhi it is not possible for us to go into the details of what exactly is happening in the remote and interior areas in different States. In fact, it is a difficult task for the State Governments also. So, the first requirement is that the State Governments will have to send their recommendations to us after which, of course, we follow a policy. We examine it, and send it to the Registrar General of India and after he clears it, it goes to the National Commission of Scheduled Tribes, which exists now.

          Then, ultimately, I take a call and bring it to this august House for approval by hon. Members.

          Mr. Chairman, Sir, as many of my hon. friends have mentioned, it is a fact that there are many communities which are scheduled in one State and which are not scheduled in the neighbouring States. There are many communities which are in the Scheduled Tribes List in one State; in another State, they are in the Scheduled Castes List; in some other States, they are scheduled in the Backward Classes List; and, maybe, in none of these Lists in some States. This is a fact, but unfortunately for me, this decision lies with the State Governments. There is no way by which I can force a State Government. If there is any representation, I can always send it to them; I can send it along with a Note with some sort of a justification. When hon. Members write to me, I have done it. But ultimately, it has to come from the States.

          Then, Sir, if I want to do everything together on an All India basis, I will have to wait for all recommendations to come from different States, which is not practical. Then, it will be an endless wait and, probably, what we are able to do, at least, once in a few years will become impossible. In a situation where you cannot have a kind of one list for the entire country for which we have to  wait for recommendations from all States which is impractical, hence the only solution is   doing it in a piece-meal as and when you get a particular recommendation.

          Sir, the hon. Member who initiated the debate, Shri Sohan Potai, and many others had raised this issue, and I am only repeating what I have said earlier in one of the discussions that we had in this House, that this is what the Constitution says and I am afraid it will not be possible for me to ensure that only community is scheduled in all the States or, at least, in some States which are neighbouring each other because that is not possible under the present scheme of things.

          Then, another point that has been raised by the Member who has initiated this debate and by many others who spoke also; they spoke about large-scale displacement of tribals from the land that they have been occupying for years. Yes, this is a problem; it is a major problem; this is a problem which had brought in a lot of unrest – the problem which has led to the eviction of a large number of people from different parts of the country, who have become homeless, who have been deprived of their traditional sources of livelihood. It is with this in mind actually that  during the regime of UPA-I, the Forest Rights Act was enacted.

          Sir, as one of my friends who participated in the debate had mentioned earlier, there are large parts of lands which have remained un-surveyed till today. Prof. Saugata Roy said that in Abhujmad in Chhattisgarh about 60,000 square kilometres of land still remains un-surveyed. This is the case with forest lands in many other States also. Therefore, the forest dwellers and tribals who are living in these forest areas actually had no proof of their residence in that particular region, even if they had been there for a few decades or, maybe, for centuries. They had no pattas; they had no electricity bills to show; telephones, of course, were something which are totally unknown; and they did not have cellphones in those areas as a result of which, once they were evicted or removed from these areas, there is nothing to show that they were part of it. One hon. Member referred to the Land Acquisition Act of 1894. But even to get compensation or rehabilitation under that Act, there was no proof that they had. There was no basis on which they could be rehabilitated or on which compensation could be given to them. That is why the Forest Rights Act is of immense importance or of paramount importance to Scheduled Tribes and to the forest dwellers who have been living in such areas. This was actually enacted to undo the historical injustice which these people had suffered, not for decades, but maybe for centuries. This was actually enacted in the year 2006 in this very House; on the 13th of December, 2006, it was passed. After that, the rules were framed and from the year 2008, the implementation began.

 

Mr. Chairman, you will appreciate the fact that both forest and land are State subjects.  It devolved upon all the State Governments to implement this particular Act.  This was in order to first establish their identity in these particular regions. In about three or four years time, a lot of obstacles came in certain areas probably which needed some clarity and about three or four years back, it was the National Advisory Council who had given some recommendations which were necessary to ensure that this Act was effectively implemented.

          Mr. Chairman, I went through these recommendations personally.  Based on those recommendations, based on representations which I had received from my colleagues from different parts of the country and based on my own experience about a year ago in the July,  2012, we sent fresh guidelines to the State Governments and in the month of September, I even amended some rules and placed on the Table of this very House on the last day of Monsoon session of 2012. 

          We have actually been holding workshops.  We have sent officials from my Ministry and they are holding Regional Conferences, basically to make the local people and the State Governments aware of the provisions of the Forest Rights Act.  I myself have been communicating and have been in regular contact with the Chief Ministers of States with the concerned Ministers of Tribal Affairs, of the Forest Department to apprise them of the changes that have been made and to ensure that these laws are implemented effectively.  There has been a response from States and I think that the amended rules and the new guidelines definitely have resulted in the larger number of claims that are being recognised. This Forest Rights Act actually gave two kinds of claims – individual claims and also claims to community rights and to community resources. There was a problem about community rights and community resources.  I clarified that and after those clarifications have been sent because most of the rejections actually came from the applications which were made for community rights and for their resources.  In fact with the new guidelines and rules, I have also clearly mentioned that where there was a prima-facie case, based on the new rules and guidelines that were sent to the State Governments that they should re-open cases which complied with new rules and guidelines and see that the pre-existing rights are recognised and regularized.  So, that process is on and hopefully, if the new land acquisition law is passed, I am sure the Tribals will also get the benefit of this rather than falling back on the 1894 outmoded and antiquated law which we still follow.  This is as far as rights of Tribals are concerned.

          Sir, a large number of Members have mentioned about the threat of mining in these areas. Sir, the threat of mining in these areas also has been a cause of concern to us and also to the tribals especially who have been living in these areas.  Sir, as far as these forest areas are concerned, they are mineral rich areas.  We require the minerals but at the same time as our UPA Government has stood for inclusive growth, this process should also be covered under law, the people who are living over-there, the most exploited sections of society, the most marginalized and the most deprived people who are actually living in these areas.  So, there are two kinds of areas as far as this mineral rich and forest areas are concerned.  One is the Schedule V areas where the people living in these areas enjoy constitutional protection and safeguards, others are the non-Scheduled V areas.  In the Scheduled V areas, the people who do not belong to Scheduled Tribes listed in that particular state are prohibited from taking land on lease or buying land.  This unfortunately has not been followed strictly by many State Governments.  I am not naming this State or that State.  I am not  accusing any  particular State for doing this in general.  This has been flouted by signing a Memorandum of Understanding or giving lease to private corporate companies who have no locus standi in my opinion in these regions.      

 

After all, a company or a society registered in the name of tribals controlled and owned by tribals are the only ones who can operate in these areas. Of course, some violations have taken place. Wherever they have been brought to my notice, I have written to the Chief Ministers. I have had responses from them. I have also written to the Governors of these scheduled States because the Constitution endows the Governors with some special powers. Some of our colleagues had mentioned about this in the earlier discussion that we had on the Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Bill. The Governors have some powers. There is the Tribal Advisory Council which is there. But irrespective of the Tribal Advisory Council, the Governors also have some powers which they can invoke in cases where peace or tranquillity and governance is disturbed due to reasons arising out of land or money-lending. I do not think there is anybody who says that mining has nothing to do with the land. So, whenever such cases arise and there is unrest and there is no good governance, it is in such situations that the Constitution has envisaged these powers vis-à-vis Governors. But  unfortunately  I think, these are the areas where there is no governance at all. In such areas, I have been writing to Governors. I have been communicating to them, requesting them to invoke the powers to see that the constitutional guarantees which have been endowed upon the tribals by the founding fathers are not violated. Therefore, these are questions which have been raised by hon. colleagues of different parts of the House. I thought, I would deal with these problems first.

          Many hon. Members have raised the question about the diversion of funds which are meant for the Tribal Sub-Plan. As far as the Tribal Sub-Plan is concerned, the Planning Commission of India decides what is to be given to each State depending upon the population and geographical area which is occupied by the Scheduled Tribe community. This fund actually goes from the Consolidated Fund of India directly to the Consolidated Funds of the State. This is an area where my Ministry has no role to play because this comes within the domain of the State Governments. Recently, the State Government of Andhra Pradesh enacted a law to ensure that this diversion does not take place as far as funds are concerned. In many cases, the funds meant for Tribal Sub-Plan areas are diverted by the respective State Governments irrespective of which party is governing. I am not accusing one party or the other. This is a trend which has to be stopped. I think, this trend has to be reversed and one must ensure that these funds are used for the purpose for which they are being earmarked either by the Planning Commission or the Government.

          As far as the Ministry of Tribal Affairs is concerned, it is only critical areas or gaps which we are required to fill in for. So, funds under Article 275(1) come to my Ministry. There is a quota for every State. We release the funds based on the recommendations that come from the State Governments. All that I insist for is the utilization certificate and for certain guidelines or norms that have been set by us. These funds are given for educational purposes. They are given for communication facilities. They are given for health purposes. This is, apart from the funds, that the line Ministries has to give to the TSP areas according to the directions of the Planning Commission which were issued actually in the year 1974. That is something which goes directly to the States from the line Ministries. As one of my colleagues, Dr. Raghuvansh Prasad Singh ji has said about it, there was no Tribal Affairs Ministry till about a decade ago. This was all a part of the Home Ministry. Then it came under the Ministry of Social  Justice and Empowerment . This Ministry was formed at the turn of the century. So, it is about ten to 12 years old. From then, the funds that the line Ministries were supposed to send, whether the Agriculture Ministry or the HRD Ministry or the Health Ministry, they have been going directly from those line Ministries to the States. In fact, I have taken it up with these Ministries and I am trying to ensure and introduce some kind of a mechanism where the Tribal Affairs Ministry can have a say or can monitor or at least know where these funds are going.

 

That is because demands relating to tribal areas actually come to my Ministry. So, this is a process which I have initiated and I hope that very soon I will put in place a system by which funds from those line Ministries are also regulated and monitored. I am saying this because many of the hon. Members may not be aware of the fact that the annual budget allocation for my Ministry, for the Tribal Affairs Ministry, for the entire country is about  Rs.4100 crore. Now the percentage that is allocated from the HRD Ministry for educational purposes in the TSP areas is Rs.5000 crore.  So, only from one HRD Ministry, a line Ministry, more than Rs.1000 crore goes which is supposed to be spent for education in these areas. Likewise the Agriculture Ministry, the Health Ministry were required to spend. This was done during Late Mrs. Indira Gandhi’s time. There was no Tribal Affairs Ministry then. But till today that same system continues. I am trying to get that into some kind of a structure in a manner that it will actually go to the Tribal Sub Plan areas.

          Hon. Members have several questions about their own States and certain other communities probably which they feel that deserve to be Scheduled. As I mentioned at the very outset, there is a particular process for this and I have to follow that process.

As far as Chattisgarh is concerned two communities were mentioned. One is about the Sohra and the other, Pathari community. Both these communities were actually not accepted by the Registrar General of India. Earlier on when the RGI rejected a particular proposal twice, the file was closed. But since several colleagues, hon. Members, State Governments have been writing to me, even if they have been rejected twice or thrice, when certain recommendations like this come and if I also feel that they are genuine, I have stopped that practice of closing those files and actually now I have been sending them back to the State Government asking them for clarifications, for justifications based on the grounds on which the RGI has rejected them.

          As far as the Sohra and the Pathari are concerned, both have been sent to the Government of Chhattisgarh for their clarifications for the justification. As soon as we receive that justification I will again refer it to the RGI. That is because until it comes from there and goes to the NCST my hands are tied. Hon. Members will appreciate that.

          Hon. Member Chauhan had referred not only to scheduling process but he had mentioned about some problems with teaching staff. These are matters of the State Government but if there are any problems and hon. Members bring it to my notice, I will surely take it up with the State Government and write to them asking them to correct those aberrations or problems if any. So, if there is any problem, please do write to me and I will get back to you.

          Hon. Member Shailendra Kumar wanted to know about the Kohl community. As far as the Kohl community is concerned, they want to be made Scheduled Tribes, they are already in the list of Scheduled Castes. There are certain criteria that they have to satisfy to become a Scheduled Tribe. Kohl community case had been sent to the RGI. RGI had rejected it. However, since this was raised earlier in this House by certain Members, I have sent it back to the Government of Uttar Pradesh and I have had no response from them. We have not heard anything about it so far. So, if and when that response comes giving fresh reasons as to why they should be included, I will certainly see that further action is taken.

          Shri Dara Singh Chauhan had also mentioned about the rights of tribals. I have already mentioned about that. The hon. Member wanted me to take strong action against defaulting officers. These officers are of the State Government. They are the implementing authorities. So, if there is any problem being created by any officer, please let me know and I will write to the State Government. But it would be difficult for me to take action against a defaulting officer of the State Government.  …( व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी):आप देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो टाइम बाउंड कार्यक्रम था, अगर राज्य सरकार उसे लागू नहीं कर पा रही है तो मंत्रालय कौन सा कड़ा कदम उठा रहा है।...( व्यवधान)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Hon. Member will appreciate the fact that if I make it time-bound, the State Government which does not fulfill its responsibility within that time, after that, due to the fault of the bureaucrats of the State Government, the people who have not got, would be denied. So, I cannot close it in a time-frame. That is why, I kept it open. These are problems which have been there for decades and hundreds of years. … (Interruptions) It will take time. But I would only like to inform the hon. Members that the response from all the State Governments has been good; I have not got the negative response so far. They have been quite positive in their approach. I must take this august House into confidence; I am not casting aspersions on anybody. But the resistance has been coming from the Forest Departments of many States. I think, even the State Governments are having a lot of problems in getting over those pressures. But they are overcoming them.

          Recently, the Cabinet has actually cleared a proposal to give minimum support price for minor forest produce – non-timber forest produce. I said, ‘non-timber forest produce’ because the Forest Rights Act recognizes bamboo, tendu leaves and betel leaves also as minor forest produce. So, I do not call it minor forest produce any more; it is non-timber forest produce. But this was in the domain of the State Governments. So, we had to put all the States on board; it took us time; we had series of negotiations with the officers from the State Governments; I spoke to the Chief Ministers; I spoke to the Ministers of the States; and finally, we have put on place a system where TRIFED, an organization which is within this Ministry, will be the coordinating authority with the agencies of the States. We will actually bear the loss, which the State Governments would be undergoing, if at all there is any such loss, so that the price fixation committee will decide on what prices the tribals will get. … (Interruptions) I am going in the order in which the hon. Members spoke.

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप अभी जो उत्तर दे रहे हैं, वह न देकर माननीय सदस्य ने आपसे जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दीजिए।...( व्यवधान)

श्री वी.िकशोर चन्द्र देव  : मैं सबकी बात का उत्तर दूंगा। I will give replies to everyone; this is the subject in which all the hon. Members are interested in and participated. Prof. Saugata Roy has raised the question about the mineral rich resources in the Scheduled Tribe areas. The Member from Jharkhand also raised this and cited the Supreme Court judgment.

          Mr. Chairman, Sir, I think, the Members may not be aware that the Supreme Court had, about a month ago, in a judgment stated that all mineral resources will belong to the person who owns the land. Earlier, it was presumed that everything under the soil belonged to the State. But it had clarified that and it had given the judgment. I am studying it; in the wake of that judgment, it will be a different kind of a situation as far as the tribals are concerned. … (Interruptions)

   

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except that of the hon. Minister.

(Interruptions) … * SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Shri Mohan Jena had raised about certain communities from Odisha. As far as those communities are concerned, we have written to the Odisha Government. The Odisha Government has not yet sent back the replies. As far as we get back the replies, we will go forward with it. … (Interruptions) I know it is a genuine case; it has been rejected; it has been rejected many times; but yet, I have not closed the case. I have sent it to the State Government. It is up to the State Government to give the justification, based on the objections raised by the RGI. The moment it comes, I will again forward it.

          As far as Tamil Nadu is concerned, I would like to inform my colleague-hon. Members from Tamil Nadu. that narikuravar has been cleared by the RGI and by the NCST. It is in the process; and as soon as it is ready, I will be bringing narikuravar to include in the List, before this House. As far as Badagas are concerned, they have been rejected more than twice. 

 

          Hon. Member from Kashmir had asked about Pahari community.  Shri Lal Singh had asked about Koli and Sippi communities.  All these three communities are pending with the State Government. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  Let the Minister answer.

… (Interruptions)

सभापति महोदय :   आप बैठ जाइये। लाल सिंह जी, आप भी बैठ जाइये।

…( व्यवधान)

       

 SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: From the records that have been given by my Ministry these three communities were recommended and rejected earlier.  I have again sent it to the State Governments.  The State Governments have not yet sent their justification.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing, except the hon. Minister’s speech, will go on record.

(Interruptions) …* SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: Hon. Members, I would like to humbly submit to this august House that whoever gives an assurance, you cannot jump the procedures.

PROF. SAUGATA ROY : But the procedure should not take 20 years.

सभापति महोदय : शारिक जी, आप बैठ जाइये।

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I cannot help if the State Government takes 25 years.  I cannot force them.

          Shri P.D. Rai had raised about some communities in Sikkim.  There were 11 communities which were recommended.  I think, in May 2012 we had referred it to the RGI.  As soon as we will get a reply from them, we will proceed further with that issue… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : What about Bodoland?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.  Do not disturb.

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: The issue of Bodoland is not in my domain. That is a different issue. … (Interruptions)

सभापति महोदय :  आप बैठ जाइये।

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I have taken note of what other Members have suggested.  I will look into those matters and will write back.  With these words, Mr. Chairman, I commend this Bill for consideration.

                                                                                                      

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Kerala and Chhattisgarh, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

          Shri Nishikant Dubey, are you moving your amendment? Clause 2                               Amendment of Part VII and Part XX of                                          Constitution(Scheduled Tribes)Order,1950 श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):   सभापति महोदय, मंत्री जी ने जितनी बातें कहीं, मेरा केस उससे अलग है, यह मंत्री जी को पता है। 26 नवम्बर, 1948 को कांस्टीटूंट असेम्बली ने तीन जातियों के लिए लिखा कि ये शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में हैं --खरवार, खेटौरी, घटवार और घटवाल। जब वर्ष 1950 में शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट लागू होने लगी, उस समय ये तीनों जातियों एक्सक्लूड हो गयीं। ...( व्यवधान) मैं बहुत शार्ट में कह रहा हूं। तीन जातियां थीं, जो 26 नवम्बर 1948 को कांस्टीटूंट असेम्बली ने इस सभा में सैंट्रल हाल में पास किया और 26 नवम्बर, 1948 और 26 जनवरी 1950 के बीच में कोई कमेटी नहीं बनी। एक ईरानी की गलती से ये तीन जातियां एक्सक्लूड हो गयीं। उसमें से एक जाति खरवार आज शैडय़ूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट में आ गयी। खेटौरी, घटवार और घटवाल, ये दो जो जातियां हैं, वे किस परिस्थिति में खत्म हुईं, मंत्री जी आपको पता है कि एक ईरानी की गलती के कारण 63 साल से वे लोग भुगत रहे हैं। इसके लिए आपने अटार्नी जनरल को लिखा है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आरजीआई, स्टेट, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स कमीशन का रिकमेंडेशन लेने लगेंगे, तो और 50 साल लग जायेंगे। एनएससी चेयरमैन, मैडम सोनिया गांधी को मैंने पर्सनली लिखा है। उनके लोगों ने भी लिखा है। मैं आउट ऑफ दी वे गया हूं कि इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आप संक्षेप में बोलिए।

…( व्यवधान)

     

श्री निशिकांत दुबे :  मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप उस अमेंडमैंट को इस सभा में ऐक्सैप्ट कीजिए, क्योंकि उसका केस अलग है। जो कांस्टीटूंट असेम्बली ने 26 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा ने पास किया, वह 26 जनवरी, 1950 को लागू होने में छूट गया। वह ईरानी की गलती से छूटा है। आप उसे ऐक्सैप्ट कीजिए क्योंकि जो रघुवंश बाबू ने कहा कि इस होम मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, होम मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है। आरजीआई जब शैडय़ूल्ड ट्राइब्स मंत्रालय अलग हो गया, शैडय़ूल्ड ट्राइब्स कमीशन अलग हो गया, तो आरजीआई का रिकमेंडेशन आप क्यों लेंगे या इस तरह का कमीशन लेंगे। मेरा यह कहना है कि आप मुझे समय बताइये कि कब यह अमेंडमैंट आयेगा तभी मैं अमेंडमैंट वापिस लूंगा क्योंकि मेरा हमेशा प्रश्न अलग है, इन चीजों से अलग है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय :  आपने अपनी बात कह दी है। अब आप अमेंडमैंट मूव कर रहे हैं या वापिस ले रहे हैं। श्री निशिकांत दुबे :  मैं मूव कर रहा हूं।

          मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए,--

‘(iii)    प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--   

          “8क. भुइयां   

          8ख. भुइयां-घटवाल” ।   

(iv)     प्रविष्टि 15 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--   

          “15क. घटवाल” ।   

(v)      प्रविष्टि 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--       

          “17क. कादर” ।   

(vi)     प्रविष्टि 22 के  पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--   

          “22क. खेटौरी”।   

(vii)    प्रविष्टि 37 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,--   

          “37क. पेरियार”।’।                                            (3)   

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No.3, moved by Shri Nishikant Dubey to the vote of the House. The amendment was  negatived.

    MR. CHAIRMAN :  The question is:

          “That clause 2 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1             Short Title   

Amendment made:   

          Page 1, lines 2 and 3, for “(Second Amendment) Act, 2012”,   

          substitute “(Amendment) Act, 2013”.            (2)   

    

                                                                      (Shri Kishore Chandra Deo)         

MR. CHAIRMAN:  The question is:    

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 1, as amended, was added to the Bill.   

Enacting Formula   

Amendment made:   

          Page 1, line 1, for “Sixty-third”, substitute “Sixty-fourth”.   (1)    

                                                                      (Shri Kishore Chandra Deo)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MR. CHAIRMAN:  The question is:                                           

          “That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.   

The  Long Title was added to the Bill.   

    

SHRI KISHORE CHANDRA DEO: I beg to move:   

          “That the Bill, as amended, be passed.”   

MR. CHAIRMAN:  The question is:   

          “That the Bill, as amended, be passed.”   

The motion was adopted.   

    

    

                              

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

सभापति महोदय   :  अब शून्यकाल लिया जाता है।