Lok Sabha Debates
Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 4 August, 2011
> Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2011-2012.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 24.
“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2012, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 30 to 33, 38, 40, 41, 45 to 48, 50, 52 to 54, 57 to 61, 66, 72 to 75, 82, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96 and 101 to 105.” Shri Harin Pathak will speak now.
श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2011-2012 की 53 अनुदानों की मांगों पर जिसकी राशि 25,707 करोड़ रुपये है, इसे पारित कराने के लिए वित्त मंत्री जी सदन में आये हैं। यह हमारी एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसे पारित करेंगे। मगर इन अनुदानों की मांगों का सीधा संबंध हमारे बजट के साथ है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का बजट हमने पारित किया है। बजट सिर्फ उस साल के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले पांच सालों की उसमें झलक होती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो हर तीन महीने, छः महीने में उसकी परीक्षा होती है, उसका विश्लेषण होता है कि बच्चे ने क्या काम किया। आज मैं अनुदानों की मांगों पर सहमति देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि बजट जिस तरह से रखा गया है और बजट में जो-जो वायदे किये गये थे, उनमें से एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि जब वर्ष 2011-2012 का बजट सदन में रखा गया था, तब प्रधान मंत्री जी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जितने भी चैलेंजिज देश के सामने हैं, उनके सारे उपाय इस बजट में हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश की 64 सालों की आजादी के बाद और 64 सालों में से भी 53 साल तक कांग्रेस के शासन के बाद देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनमें से एक का भी ठीक से सामना किया गया हो। जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, ये पहले नहीं थी, लेकिन अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। आम जनता से लेकर मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग या कोई भी वर्ग हो अथवा व्यक्ति हो, आज उनके लिए इस देश में जिस प्रकार का आर्थिक माहौल है, उसमें उनके लिए जीना संभव नहीं है। हम जी लेते हैं, जीते नहीं हैं और कोई चारा नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ायेंगे। हम इसलिए जी लेते हैं। न हमारी गरीबी दूर हुई, न महंगाई पर काबू पाया गया। सुबह श्री यशवंत सिन्हा जी ने ठीक कहा कि मैं सबसे ज्यादा निराश तब हुआ, वित्त मंत्री जी चले गये...
उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, राज्य मंत्री जी हैं।
श्री हरिन पाठक : मुझे मालूम है। दोनों राज्य मंत्री बैठे हैं। ...( व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): Both the MoS, Revenue and MoS, Expenditure are present here in the House.
श्री हरिन पाठक : इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जिनको करना था वह चले गये। उनसे भी नहीं हुआ। मैं वही निराशा और आक्रोश व्यक्त करता हूं। हमने जब यह चर्चा नियम 184 के तहत मांगी थी, तब हम चाहते थे कि सरकार कोई ठोस कदम के साथ बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का उपाय करेगी। महंगाई का संबंध सिर्फ व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि देश की अर्थ नीति के साथ जुड़ा है। महंगाई बढ़ती है बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के बाद भ्रष्टाचार आता है। बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी ये जो सारी चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं। सरकार ने इनमें से एक का भी समाधान नहीं किया। सुबह मुझे ज्यादा दुख हुआ कि महंगाई को रोकने के बारे में एक भी बात नहीं कही गई और हम दावा करते हैं कि हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है।
हम विदेशों के साथ तुलना करते हैं कि अमरीका बैंकरप्ट होने जा रहा है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, अर्थशास्त्र मेरा विषय नहीं है। मगर मैं अर्थशास्त्र को समझता हूँ। मेरे नेतृत्व ने आज से 20 साल पहले मुझे हर्षद मेहता मामले वाली कमेटी में सदस्य बनाया था। तब से मेरी रूचि अर्थव्यवस्था में बढ़ी है। मैंने उसका अध्ययन किया है।
उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूँ, और सदन को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आर्थिक स्तर पर देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। यह मैं नहीं कहता। हम आर्थिक स्थिति में महाशक्ति बनने की बात करते हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैण्ड ने वर्ष 2011-12 के बजट के पहले एक सर्वे में स्पष्ट कहा था, मेरे पास हिन्दुस्तान टाईम्स की 5 जनवरी 2011 की कटिंग है जिसमें लिखा है कि आर्थिक महाशक्ति बनने में महंगाई बाधा बन सकती है। आगे लिखा है कि - रॉयल बैंक आफ स्काटलैण्ड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में वर्ष 2011 में मुद्रास्फीति को सबसे बड़ी चिंता बताया है। बैंक ने कहा है कि लोगों की आय बढ़ने के साथ-साथ सरकारी व्यय, वृद्धि और विश्व बाज़ार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम, मूल्यों पर लगातार दबाव बनाए रखे जाएं, जो कि रिज़र्व बैंक और मुद्रस्फीति पर अंकुश रखने के प्रयासों को दरकिनार करते दिखते हैं। जब तक आप महंगाई पर काबू प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक देश का अर्थतंत्र बिल्कुल गड्ढे में जाएगा। मैं आपको उसके आंकड़े भी देना चाहूंगा कि देश की क्या स्थिति है। जब एनडीए की सरकार थी, उस समय हमारे पास फॉरन एक्सचेन्ज रिज़र्व 202 मिलियन डॉलर के आस-पास था। वहीं हमारा विदेशी कर्जा 104 बिलियन डॉलर था। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार आज देश पर 296 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है और हमारा रिज़र्व फण्ड 297 बिलियन डॉलर है। यह लगभग बराबर है। मेरे पास ये फिगर भी हैं।
उपाध्यक्ष महोदय, जब हम विकास के लिए एक रूपया निकालते हैं तो उसमें से सिर्फ 22 पैसा ही जाता है और यह 22 पैसा खर्च करने के लिए, देश के विकास के लिए हमें विदेशों से एक रूपये पर 27 पैसा कर्ज लेना पड़ता है। यह देश की आर्थिक स्थिति है। अभी-अभी वित्तमंत्री जी कह रहे थे कि टॉप इन्डस्ट्रियलिस्ट हमारे देश में हैं, उन्होंने रतन टाटा वगैराह का नाम लिया कि उनका नाम दुनिया में आ रहा है। हम आम आदमियों के लिए वही तो चिंता का विषय है कि देश का पैसा विदेशों में चला जाता है। यशवंत जी ने कहा कि देश में एक बड़ी खाई बनती चली जा रही है। वह खाई है कि पिछले पांच-दस सालों में, आपके शासन में, अमीर और अमीर बन गया है और गरीब बर्बाद हो कर गरीबी की खाई में डूब गया। मेरे पास वह फिगर भी है। सन् 2004 में 96 हजार लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी प्रति वर्ष चार करोड़ रूपये थी। आज आप गौरव लेते हो कि हमने पैसे वाले को पैसे वाला बनाया है।
आज देश में चार करोड़ रूपये सालाना से ज्यादा कमाने वालों की संख्या एक लाख चालीस हजार पर पहुंची यानी हमारे देश में एक लाख चालीस हजार लोग ऐसे हैं, जिनकी सालाना आमदनी चार करोड़ रूपये से ज्यादा है। Rich has become richer, poor has become poorer. ...( व्यवधान) उनकी संख्या एक लाख चालीस हजार है, यह विश्वास नहीं होता है। उसी पर यह चमक है, उन्हीं पर ये दावा करते हैं कि देश प्रगति कर रहा है और कोई मंहगाई नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब कल बोल रहे थे कि महंगाई कहाँ है, पांच परसेंट लोगों में मंहगाई है। मुझे हंसी आ रही थी, मैं पीछे बैठे-बैठे सुन रहा था। यह पांच परसेंट लोगों के लिए मंहगाई है। एन.सी.सक्सेना की रिपोर्ट है, आपके पास तो गरीबी के आंकड़े नहीं है। आपके पास आंकड़े नहीं हैं कि कितने गरीब हैं और आप फूड फॉर सिक्युरिटी बिल लाने की बात करते हो। आप यह बिल कैसे लाओगे जबकि एन.सी.सक्सेना की रिपोर्ट कहती है कि 36 करोड़ हैं। तेंदुलकर जी की रिपोर्ट कुछ और कहती है। कल के.एस. राव साहब बोल रहे थे, मैं उन्हें ध्यान से सुना है। You said yesterday that fifty per cent of people are living below the poverty line. Now, your Minister contradicted and said that only five per cent are poor. यह इतना मजाक गरीबों के साथ है। यह कल सलमान खुर्शीद जी ने कहा है। मैं इसी बात की चिंता को लेकर आपसे इतना ही कहना हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति, कल जो सारी चर्चा मंहगाई पर हुई है, मैं उस पर कोई राजनीति स्कोर नहीं करना चाहता हूं, मुझे वेदना है, मुझे बेहद पीड़ा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती, यह कहने वाला मेरा देश, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश का ज्ञान हो। विदेशों से हमारे पास लोग सीखने के लिए आते थे। आज देश का सारा ज्ञान, विद्धान लोग दुनिया भर में छाये हुए हैं। हमारा देश भी उस रास्ते पर चल पड़ा है। इस रास्ते पर सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। कर्जा बढ़ता जा रहा है, 35 परसेंट से ज्यादा आप प्लान एक्सपेंडीचर में खर्च नहीं कर सकते। यशंवत जी मैं ठीक कह रहा हूं ना। हमारे पास पैसा नहीं है। Non-Plan एक्सपेंडीचर बढ़ता ही जा रहा है। इसे कहां तक ले जाओगे? हम सब्सिडी की बात करते हैं कि हमने सब्सिडी दी है। कुल मिलाकर एक लाख पचास हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी हम देते हैं। सब्सिडी की भी मैं आपको बात कहूं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अभी दावा किया कि हमने किसानों को सब्सिडी दी है। किसानों को जो सब्सिडी दी है, मेरे पास उसकी भी फिगर है। गरीब किसान को सस्ता अनाज देना, खेत मजदूरों कों गैस में, डीजल में कुल मिलाकर हमारी सब्सिडी एक लाख पचास हजार करोड़ रूपये की है। यह बजट का सिर्फ 9 प्रतिशत है। आप लोग ध्यान से सुनियेगा, We give nine per cent of the total Budget as a subsidy to the poor people and we give eighteen per cent as an interest to the foreign and international debt. हम देश और विदेशी कर्जों के लिए हमारे बजट का 18 प्रतिशत हिस्सा कर्ज में चला जाता है। देश कर्ज में डूबा हुआ है और डूबता हुआ ऐसी स्थिति में आ गया है। ये जो आप सारे आंकड़े बताते रहते हो, मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है। ग्रोथ बढ़ती है तो इंफ्लेशन कम होता है। मैंने पिछले इतने सालों में संसद में देखा और पिछले दस साल में कभी ऐसा नहीं देखा। I would like to know about it from him or the Cabinet Minister. आप मुझे बताइये कि क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है, जिस देश में इंफ्लेशन बढ़े तब भी मंहगाई बढ़े।
इनफ्लेशन ज़ीरो परसेंट हो, तब भी महंगाई बढ़े। यह अर्थशास्त्र तो मुझे समझ में नहीं आता। इतना समझा दीजिए कि इनफ्लेशन के साथ आम आदमी नहीं जुड़ा है। कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ...( व्यवधान) आप नये नये हैं, मंत्री बने हैं। ...( व्यवधान)
आप समझा दीजिए अपने इंटरवैन्शन में कि अगर आप कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनफ्लेशन नीचे आएगा, महंगाई कम होगी, और बार-बार आप जवाब देते हैं कि डीज़ल और पैट्रोल के दाम बढ़े हैं इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं। सब्ज़ियों के दाम क्यों बढ़े हैं? दूध का दाम क्यों बढ़ा? मेरे पास जो आँकड़े हैं, मैं जो मानता हूँ, मैं जिस राज्य से आता हूँ, केवल गुजरात ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फिर भी हर तीन महीने में दूध के भाव बढ़ते हैं, सब्ज़ियों के भाव बढ़ते हैं। परिस्थिति बहुत खराब है। हमारा विदेश व्यापार बिगड़ता जा रहा है। वास्तविकता से हम कहीं और भटकते जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि सरकार के पास कोई कारण नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। नारों पर चुनाव लड़ा जाता है, नारों पर चुनाव जीता जाता है और शक्ति के बल पर संसद में पाँच साल टिका जाता है। मगर अब समय परिवर्तित हो चुका है। लंबे समय तक ऐसा नहीं चलेगा। देश आपसे जवाब मांग रहा है। मैंने देखा है अपने चुनाव क्षेत्र में। मैं कोई आपकी टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। लोगों की आवाज़ बता रहा हूँ। मैं तो रोज़ गाँव जाता हूँ, गाँव में पैदा हुआ हूँ। इस बार जब मैं सातवीं बार चुनाव लड़ा तो दो गाँव के क्षेत्र मेरे लोक सभा क्षेत्र में आए। अहमदाबाद की सीट में पाँच क्षेत्र पुराने रहे और दो बाद में नए जुड़े जो कि गाँव के क्षेत्र थे। 1996 से लेकर 2009 तक, कांग्रेस 24000 प्लस थी और बीजेपी माइनस थी, एक भी विधायक नहीं, पंचायत का सदस्य नहीं। जो विधायक कांग्रेस के चुनकर पाटन से आए हैं, वे यहाँ आज नहीं आए, वे चार बार वहाँ से जीते। मैं गाँव में गया। मैंने लोगों की बात सुनी। वह गाँव की बुड्ढी औरत, वह मेरी माँ, किसान की पत्नी, बेटी, बहू, वह गाँव के लोग, ये महंगाई से त्रस्त होकर मुझसे कहते थे कि हरिन भाई आप जीतोगे, आपकी सरकार बनेगी, महंगाई कम होगी। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ, इसको हल्के तरीके से मत लो, बहुत जल्दी यहाँ आने वाले हैं आप लोग। जिस तरह से आपको नशा चढ़ा है सत्ता का, हिन्दुस्तान की जनता को आप समझते नहीं हैं, हिन्दुस्तान की जनता ऐसी है कि अच्छे-अच्छों की सत्ता के नशे को दूर कर देती है।
उसी क्षेत्र में मैंने एक पत्रिका छपवाई। मैंने पत्रिका में 2004 में एनडीए के शासन के जितने भी खाद्यान्न के मूल्य थे, वह लिखे और 2009 के मूल्य लिखे। लोगों का मैनडेट आया। दोनों क्षेत्रों में मैंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रयत्नों से और लोगों के समर्थन से 3500 और 2500 प्लस वोट लिया। और यह मेरी प्रशंसा नहीं है। इसको समझिये - यह है लोगों की सोच। जल्दी जाने का रास्ता आ गया है आप लोगों के लिए। आपको परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है। मेरी पार्टी को इसकी परवाह है। सदन में बैठे अनेक लोगों को उन गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, खेत-खलिहानों में काम करने वाले लोगों की, मध्यम वर्ग के गरीब लोगों की परवाह है। हम उनके लिए बोलते रहेंगे। हम उनके लिए संसद में, संसद के बाहर गलियारों में लड़ते रहेंगे, उनके लिए जेल जाएंगे। हम इस तरह से देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। आपके पास कुछ नहीं है। सब्सिडी का आप मज़ाक उड़ाते हैं। एक रूपए में से बारह पैसे सब्सिडी आप गरीबों को देते हैं और ये सब्सिडी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आप दावा करते हैं कि आप गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं। वर्ष 2004-05 में एक रूपए पर बारह पैसे की सब्सिडी देते थे, वह धीरे-धीरे कम होकर आज एक रूपए में से नौ पैसे पर आ गया है। आप कहां सब्सिडी देते हैं। आप कैश सब्सिडी की बात करते हैं। कैश सब्सिडी कैसे होगी जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है। आपके पास गरीबी के कोई आंकड़े नहीं हैं। आपको गरीबों की कोई चिंता नहीं है, भ्रष्टाचार की चिंता नहीं है। अब कभी-कभी दुख भी होता है कि यह भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया। इसमें आपके मंत्री इन्वॉल्व हैं। कल एक और सी.ए.जी. की रिपोर्ट आयी है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मगर, क्या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने अपने बजट में कुछ कदम उठाए? हमारे नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब वर्ष 2009 के चुनाव में पहली बार हिन्दुस्तान के विदेश में पड़े हुए भारतीयों के काले धन को लाने की बात कही तो आपने हंसी उड़ायी। आज दुनिया मानती है, हिन्दुस्तान मानता है, संसद मानती है कि देश में जिन लोगों ने कालाबाजारी करके, देश को लूट करके, सदन में बैठे हुए लोगों के साथ मिल करके, अधिकारियों के साथ मिल करके जो पैसा कमाया, आज विदेशों के बैंकों में पड़ा है। उसे लाना चाहिए। आज 92 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उसे लाएं। आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा।
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे इतना ही कहना है कि परिस्थिति पर आप नियंत्रण रखें। देश अपेक्षा रखकर बैठा है। हम सब लोगों पर हमारी मर्यादा है। हम प्रतिपक्ष में हैं। हम सुझाव दे सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। अगर आप हमारे सुझावों और दबावों को हंसी-मज़ाक में ले लेंगे तो आने वाला समय माफ नहीं करेगा। अब परिस्थिति ऐसी बनी है कि हमने दावा किया कि दुनिया भर में हमारा नाम बढ़ रहा है। मेरे पास संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक रिपोर्ट है। अगर देश का अर्थतंत्र मजबूर होता तो एक ह्यूमन इंडेक्स करके आता है। आप इससे भली-भांति परिचित हैं। अभी यह कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा कि ह्यूमन इंडेक्स क्या होता है। ह्यूमन इंडेक्स में मैं चार उदाहरण दूंगा- इस देश की औसत जीवन आयु। हमारे देश की जो एवरेज लाइफ स्पैन है उसमें हम पीछे हैं। शिक्षा और साक्षरता में 64 साल के बाद पीछे हैं, इनरॉल्मेंट में पीछे हैं, वूमेन जेंडर इंडेक्स में पीछे हैं और हम इसमें 100 वर्ग नंबर से ऊपर है। इसके कारण क्या हैं? अब मैं उस कारण पर आकर अपनी बात पूरी करूंगा। इसका कारण यह है कि हमने ग्रोथ के बारे में सोचा और ग्रोथ के बारे में सोचते-सोचते हम भूल गए कि ऐसा ग्रोथ न हो कि जिसमें भ्रष्टाचार पनपे। जी.डी.पी. को बढ़ाने के लिए हमने एम.डी.आई. से समझौता किया। श्री यशवंत सिन्हा जी, आपकी अनुमति से मैं आज पहली बार संसद में एक शब्द बोलना चाहता हूं- एम.डी.आई.। एम.डी.आई. मतलब मोरेलिटी डेवलप्मेंट इंडेक्स। हमारी नैतिकता खत्म हो गयी। इसलिए आपके भूतपूर्व मंत्री जेल में हैं। आने वाले छः महीने बाद आपकी कैबिनेट की बैठक ...* होगी।
आप लोग उस तैयारी में हैं। मोरैलिटी, डैवलपमेंट इंडैक्स, व्यक्ति का चरित्र गिर चुका है । मैं देश का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। हम सब विफल गये, लेकिन आप ज्यादा विफल गये।
हम चाणक्य का कई बार उदाहरण देते हैं। मैं चाणक्य के उदाहरण में इतना कहूंगा कि चाणक्य के शासन में जितने चाणक्य महान थे, उतने ही महान एक और मंत्री थे, जिनका नाम महा-अमात्य राक्षस था। वे चाणक्य जैसे ही विद्वान थे, मगर चन्द्रगुप्त के खिलाफ थे। He was against Chandragupta Maurya. वे धनान्द के साथ थे। उन्होंने कहा है: उन्होंने क्या कहा है, मैं कोट करना चाहता हूं, मुझे मालूम है। उनके शब्दों में...( व्यवधान)
उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति से बैठिये।
श्री हरिन पाठक : उन्होंने कहा है कि जिस देश में चोरों को बेरोकटोक जनता के बीच जाने की इजाजत हो, कालाबाजिरियों को छूट दी जाती हो, उस देश को खत्म करने के लिए बाहरी आक्रमण की आवश्यकता नहीं है, वह देश खुद, अपने आप पर राष्ट्र अपने आप दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। हमारे देश के मिट जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि देश को बचा लीजिए।
इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the first batch of Supplementary Demands for Grants, 2011-12. The first batch of Supplementary Demands for Grants include 53 Grants and approval is sought from the Parliament to authorize gross additional expenditure of Rs.34,724.50 crore; of these, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs.9,016.06 crore and gross additional expenditure matched by savings of the Ministries, Departments or by enhanced recoveries aggregates to Rs.24707.84 crore.
Sir, for all the Members of Parliament of this House there is good news. In the last Budget announcement the Government had proposed to increase the annual allocation under MPLAD Scheme for each Member of Parliament from Rs.2 core to Rs.5 crore and to honour this commitment made by the Government a Supplementary Grant of Rs.2370 crore is included. This was a long-standing demand of the MPs cutting across the Party lines and I am thankful to the Government that by considering our long-standing demand the Government has sanctioned and increased the quantum of MPLADS Fund from Rs.2 crore to Rs.5 crore and to meet the expenditure it has made the provision of Rs.2370 crore in the Supplementary Demands for Grants.
The Government is very concerned about the environment. It is because in the present global situation, people all over the world are getting more and more concerned about environment including clean energy. In this Supplementary Demands for Grants (General) for 2011-12, the Government is providing a sum of Rs. 1066.46 crore for financing various new projects, relating to clean energy.
Sir, the Government has always stood with our expatriates, the people who reside in foreign lands. You are well aware that there is a crisis, which has been brewing up in the Middle East, Arab North Africa and other countries. It has necessitated the Union Government to evacuate our citizenry remaining there. In this Supplementary Demand, a provision for settlement of Bills for conducting these evacuation operations has been included.
Sir, in the Budget for the year 2011-12, an announcement was made to increase the rate of honorarium for Anganwadi workers and helpers. To fulfil this commitment, the Government has proposed an additional cash out go of Rs.1500 crore. Not only that, to complete the Socio-Economic-cum-Caste Census, 2011, which consist of BPL Census for rural areas, BPL Census for urban areas and Caste Census in the whole country by the end of December, 2011, the Government has sought the approval of the Parliament for disbursing Rs. 2300 crore.
Sir, I am appreciating this Government as it has taken an initiative to celebrate 150th Anniversary of Guru Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda. To preach the message of humanity and love, we need to do more and more endeavour throughout the world, only to convey the message that our civilization believes in ‘live and let live’. On that score, the Supplementary Demands have proposed Rs. 15 crore.
Last but not least, the Government has sought to augment the capital base of NABARD by Rs. 1000 crore, although, it is a token provision. This will further facilitate the scope of credit to the rural community of our country. However, the Government is conscious of maintaining the fiscal deficit of 4.6 per cent for the financial year 2011-12.
Sir, my friend, Shri Harin Pathak Ji was deliberating on the economic situation of our country, which in his view is leading towards a financial mess. I think he was influenced by utter pessimism, which may lead to an abyss of despair.
15.00 hrs. Since yesterday here we are witnessing a very significant dual between the former Finance Minister and the current Finance Minister which I must admit has enriched our knowledge and experience. We have gathered many things from that duel held between the two Finance Ministers.
Only the Achilles’ Heels to the Government has candidly admitted is inflation and price rise. We have never disagreed to it. But at the same time, I would like to refer to two instances which came out in the yesterday’s newspaper, The Times of India. I quote the first item:
“Roughly 12 hours before Washington was to run out of time and funds, the Senate passed a deal struck between Republicans, Democrats and President Barrack Obama to increase the country’s debt ceiling and avert a default.” Now I would quote the second news item:
“India is set to fund a bail out in financial stricken Europe marking a dramatic role reversal from 20 years ago when it went knocking on the doors of International Monetary Fund to avert the Balance of Payment crisis.” What does it indicate? It clearly demonstrates the financial sinew that we are holding now. Once upon a time, Indians were treated by the Europeans as white man’s burden but now the same Indians are moving forward to rescue the European economy from financial mess. That clearly vindicates our strength, the dynamism of our economy and our resources.
I would just refer to a few lines from the Mid-Term Appraisal of 11th Five Year Plan:
“The relatively modest slow down in the face of an exceptionally sub-contraction in output in the industrialized world has established the resilience of Indian economy in terms of its ability to manage a down turn despite greater openness. While the advanced economies saw their growth decline from a trend rate of 2.0 to 2.5 per cent to (-) 2.0 to (-) 3.0 per cent, growth in India declined by only about two percentage points.” Sir, Indian financial system was not affected by toxic assets as has occurred in the US and European economies because we have been pursuing traditionally conservative approach to bank regulations and the conscious Government decision to adopt a cautious approach in liberalizing capital flows.
It is especially so in short-term debt combined with building up ample foreign exchange reserve. The fact is that our economy is not solely dependent on exports, rather our economy is domestic demand driven economy and that is why Indian economy always holds the resilience which is the secret of our economic success. However it is expected by the mid-term appraisal that if the industrialised countries show positive annual growth of 2.3 per cent in 2010 and 2.4 per cent in 2011 as is currently thought likely, then it is possible to envisage India’s growth rate increasing to around 8.5 per cent in 2010-11 with a further increase to 9 per cent in 2011-12.
However, an important area of concern, the mid-term appraisal has suggested, is the size of the combined fiscal deficit of the Centre and the States which increased from 6.3 per cent of GDP in 2006-07 to about 10 per cent in 2008-09 and remained around the same in 2009-10. This Government is making endeavour to raise farm incomes for land owning farmers and wage income for landless farmers.
Sir, I would like to draw the attention of Shri Harin Pathak because he referred to prices of milk etc. and for his information I would like to state that most State Milk Federations and metro dairies had increased both the procurement and selling prices of milk. The latest increase in procurement price of milk took place in June 2011 when the State of Gujarat raised the price of milk by Rs. 4.86 per litre of milk; Maharashtra by Rs. 2.50 per litre; Madhya Pradesh by Rs. 3 per litre and the States of Karnataka, Uttar Pradesh and Punjab by Rs. 5 to Rs. 5.36 per litre. On the other hand, what steps did the Central Government take in this regard? Duty for Skimmed Milk Powder was reduced from 15 per cent to 5 per cent for import upto aggregate of 10,000 MTs in a financial year. Import of 30,000 tonnes of milk powder and 15,000 tonnes of milk pack was allowed at zero Duty to NDDB during 2010-11.
Now, the situation is that inflation of 31essential commodities has declined to 7.7 per cent in April – June, 2011 from 14.5 per cent in April – June, 2010 and 24.51 per cent in December 2009. That means the measures that had been taken by this Government is now yielding positive results.
However, we are not at all satisfied. Only today, the hon. Finance Minister has suggested that we need growth with moderate inflation. Yes, we need growth with moderate inflation.
15.10 hrs. (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair) He has clearly mentioned that there is no inherent contradiction between growth and inflation. Even RBI’s concept of credit policy is that the global economic situation is still under pressure. We are witnessing the political turmoil of the Middle East and North Africa which has a cascading effect throughout the world including India. So, we cannot evade the situation occurring in other parts of the world.
However, there are some problems to which I would like to draw the attention of the Government also. Sectors like manufacturing, mining and quarries have seen considerable erosion of growth momentum over the last one year. Consumption - demand is still holding but a sharp decline in the growth of investment is a matter of major concern. We know that bellweather of any economy is the IIP, that is, Index of Industrial Production. Insofar as IIP is concerned, there is a decline in industrial production. It has registered a decline of 6.3 per cent in growth whereas in the corresponding period of 2010, it was 13.1 per cent. State of weakness is visible in the growth of capital goods segment, intermediate goods segment and consumer goods segment. These all have to be taken into cognisance.
Furthermore, there is a perceptible decline in the performance of our core sectors where growth has been dipping. From 8.5 per cent in April, 2010, it has come to 4.6 per cent in April, 2011. Sectors like natural gas, fertilisers, cement and steel are largely responsible for this poor performance. However, a silver lining is appearing in the coal sector where, from negative growth, we are moving towards 2.8 per cent in April, 2011. There are problems and these problems are inherent in economy. By prudential way, by taking effective measures, we have to minimise the adverse impact of economy and there lies the success of any economic policy. Exports have registered a growth of 34.4 per cent over the same month of the previous year. However, in April, 2011, imports registered 14.1 per cent growth in comparison to previous year. So, naturally, we have to do many things in a manner which can create more investments, investor confidence so as to sustain the advancement of our economy.
There should be no panic regarding foreign exchange reserves as was illustrated by Shri Harin Pathak. In April, 2011 the total Indian foreign exchange reserve was 313 billion dollars. It is a robust foreign exchange reserve. So, we need not to be perturbed over of the worry. Agri and allied sectors also registered a strong growth. This year 241 million food grains have been produced by our farmers, for whom we are all proud of. Adequate stock, including strategic reserves, is in place. So, we need not push any panic button in regard to our economy.
I would like to draw the attention of the Opposition benches to the fact that during their regime the quantum of rotten food grain was 2.1 lakh tonnes. But now, during this regime, it has been drastically reduced to the level of 0.06 lakh tonnes. Of course, there are some news often coming up about the rotten food grains. It has been reduced from 2.1 lakh tonnes in the year 1990 to 0.06 lakh tonnes now.
So, now I would like to draw the attention of this Government to an issue which is very much related to my State West Bengal; my neighbouring State, Jharkhand; and the entire Eastern India. We are well aware that in the year 1948, by an Act of Parliament, the Damodar Valley Corporation was constituted, as a replica of Tennessee Valley Project of the USA. One of the founders of our country, Pandit Jawaharlal Nehru conceived the Damodar Valley Corporation, which was regarded as a dream project with multi-purpose objectives. The vision includes for the welfare of the command area. This kind of multi-purpose project was conceived by our leader and this proposal was moved by no less a person than Shri Gadgil in the Constituent Assembly. But now the Damodar Valley Corporation is in distress because the DVC has been starved of requisite funds. It cannot bear the equity that is required for maintaining the growth and for maintaining the commitment made by it. You are well aware that this Government has proposed ‘Power for all by 2012’. To realise that objective the DVC was entrusted with the crucial task of generating 7,000 megawatts of power.
This requires an investment of about Rs.36,500 crore. It was proposed that out of the Rs.36,500 crore, a sum of Rs.12,500 crore was to be derived by internal resources and the balance of about Rs.24,000 crore was planned to be raised through borrowing. As the participating members, the Central Government, the West Bengal Government and the Bihar Government which is Jharkhand Government now, are supposed to pay the due. But the fact is that since 1969, the participating Government has stopped paying its capital contribution. Since 1969, a meagre sum of Rs.214 crore was paid by the participating Government. As a result of it, the DVC is now not in a position to fulfil its commitment and the statutory regulations. So, it needs funds.
In the year 2003, Parliament passed the Electricity Act. You will be astonished to note that by the Electricity Act, the DVC, which was deemed to be a State, was brought within the purview of the Electricity Act. It means that the DVC was rendered simply to be a power generating utility like the NTPC ignoring the statutory, multi-purpose mandate as enshrined in the DVC Act, 1948. However, there was an Electricity Act in the year 1948 itself. Along with it, there was an Act of 1948 called the Damodar Valley Corporation Act. But by the Electricity Act of 2003, the DVC was brought under the purview of the regulatory regime. Therefore, it has lost its pre-eminence in tariff fixation and other freedoms that the DVC had been enjoying since its inceptions. … (Interruptions)
The DVC was brought to the regulatory arena wherein the Central Electricity Regulation Commission will fix the generation and transmission tariff and the respective State Electricity Regulation Commissions of West Bengal and Jharkhand will fix the distribution tariff leading to a multiple tariff regime with protracted legal complications and subsequent suffering of the DVC and its beneficiaries. The DVC is a statutory Corporation. It is not a company like the NTPC. So, it cannot borrow funds from the capital market. Therefore, the DVC has to depend upon internal resources and the equity which is supposed to be provided by the participating States and the Central Government. But the Central Government is now paying meagrely to the DVC. It has, in turn, suggested the DVC to go for additional borrowing while the DVC has been seeking capital grant to save it from collapse.
Sir, 11,000 employees are working in the DVC. Sir, 14,000 pensioners are also eking out their livelihood from DVC. DVC as a multipurpose organisation generates power, provides water, helps to irrigate the land in the command area and various kinds of social activities as that is the mission of DVC. But the fact is that the Government of India over the years has been playing step-motherly role towards the DVC. It is a national asset. It was conceived by Jawaharlal Nehru, Bidhan Chandra Roy. It is the lifeline of Bengal and Jharkhand. So, I would request the concerned Minister to help the DVC by infusing capital contribution so as to retrieve it from the financial morass that has been dawning on DVC over the years. I think my colleagues from West Bengal and Jharkhand would also support my argument but I do not hear any voice from Dr. Ram Chandra Dome.
Sir, the dichotomy is very curious when WBSCTCL is earning the rate 5.6 per unit; CESC – 4.11; DPL 3.51; DVC – 2.94. The total cash outflow Rs.395 crore; less cash inflow Rs.325 crore; shortfall revenue minus Rs.70 crore. So, DVC requires now at least Rs.5,000 crore to run the organisation and to maintain its social commitment. Not only, the character and nature of Damodar Valley Corporation needs to be restored. It should not be thrown away in the garbage under the Electricity Regulation Act, 2003 and the pristine character of DVC which was envisaged by an Act of Parliament needs to be restored.
I am hailing from a district called Mushirabad, which is the largest jute producing district in the country. The Government should make sincere efforts to revitalise the jute industry in view of the fact that the global market is keen to see the organic fibre. But the fact is, there is some sort of monopoly by some entrepreneur traders and businessmen who have ruined the prospect of jute industry. Now, the jute growers of West Bengal, Assam and other parts of eastern India have been suffering for not being able to get the remunerative prices. So, I would request the hon. Finance Minister to intervene in to it so that Jute Corporation of India should come forward and procure the jute from those areas because now the jute growers are really suffering from financial crisis.
Sir, I would like to raise two short points before concluding my speech. We are advancing towards more modernity and towards more technology savvy regime. In this regard, I would like to draw the attention of the Government that there is an organisation called the Credit Information Bureau India Limited (CIBIL). Though hardly 2 to 3 per cent of total transactions in India are being done through credit and debit cards, the number of people using them here may be more than the total population of many West European countries. However, still it is very insignificant. People are not well conversant with the credit and debit market. So we need a social security number as it exists in countries like the United States of America, Canada etc. so that loan seekers in India, especially those who are educated and working as executives tend to buy things now and pay later. Credit business in India is shabbily organised. Therefore, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister that he should take it into cognisance because we are gradually moving towards a more modern India.
Then, as far as credit cards are concerned, more and more people are now going to be accustomed of using credit cards. There are mainly three different credit cards which are accepted and used in this country, namely Visa, Master and American Express. But the agony of Indian credit card holders is that they are made to pay interest on the balance amount to the tune of 40.80 per cent per annum or even more which is much higher than the one which is charged to a person with credit card in a West European country or in America and the credit card companies are charging the customers to a number of services like cash advance, duplicate statement, fuel surcharge etc. By resorting to these methods, they are simply squeezing out the customers. So our customers are compelled to pay hefty fines and penalties for meeting their aspirations. Therefore, I would propose that there should be some rationality and parity to what these credit card companies charge in comparison to Western Europe, USA, Canada and other developed countries.
Sir, our country is a vast, multi-religious a pluralist country and we have many problems. But this Government is marching forward to include all the segments of our society so that the benefits of our economic growth permeate to the grass root level of our society. I think this Government is going in the right direction and our future is bright.
With these words, I support the first batch of Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2011.12.
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):महोदय, आपने मुझे वर्ष 2011-12 अनुदानों की अनुपूरक मांग पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री हरिन पाठक की बातें सुनीं और श्री अधीर रंजन जी को भी सुन रहा था। सरकार वर्ष 2011-12 के लिए 3.724 करोड़ रुपयों की मांग ले कर आई है, यह प्रति वर्ष के लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार ने मौजूदा वर्ष में 3.43 लाख का बजट रखा है।
कल भी महंगाई पर बहुत विस्तार से बहस हुई है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के बारे में पक्ष और विपक्ष के कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। अनुमानतः छः प्रतिशत वित्तीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है। लेकिन जो विशेषज्ञों ने राय दी है, उससे यह साबित होता है कि 5.1 परसैन्ट रखने का लक्ष्य अंततः 5.5 प्रतिशत रह सकता है। यह विशेषज्ञों का अनुमान है। जहां तक सरकार का वास्तविक खर्च है, वह नौ हजार करोड़ के स्तर तक सीमित रहा है। लेकिन अनुमान से ज्यादा खर्च करने पर संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसलिए सरकार उसे संसद में लेकर आती है। मैं अभी देख रहा था कि जो सप्लीमेन्ट्री ग्रांट माननीय वित्त मंत्री जी लेकर आये हैं, उसमें जो तकनीकी मांगें हैं, उस पर 26 हजार करोड़ की धनराशि आपने रखी है और अतिरिक्त खर्च 9016.06 करोड़ रुपये है और उसी के अंतर्गत विभिन्न विभागों के बारे में जो विस्तार से कहा गया है कि एफसीआई ने 35 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है। इसकी जरूरत भी है और समय-समय पर हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है। एफसीआई के बारे में भी अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो बहुत वक्त लग जायेगा। लेकिन जिस हिसाब से उनकी मांग है, उसके अनुरूप हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। खासकर जो राज्य सरकारें हैं, उनसे भी इसमें सहयोग लेने की जरूरत है। पैट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी भी एक तरह से सरकार को हमेशा परेशान करती है, क्योंकि यह फ्लक्चुएट करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा जाए तो 95 डालर प्रति बैरल कच्चे तेल का अनुमान सरकार लगा रही है। लेकिन यह फ्लक्चुएट करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव के अनुसार ही तेल के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं। सरकार यह कहेगी कि पहले हम तय करते थे, अब कंपनियां तय करती हैं। लेकिन इसका सीधा बोझ जनता के ऊपर आता है। इसलिए सरकार को देखना होगा कि हमारे उद्योग जगत के कर्ज की मांग भी नहीं हो पायेगी, इस ओर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे उद्योगों के कर्ज हैं, उनकी मांग पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं। आज भी ऐसे बहुत से उद्योग हैं, जो शुरू में बड़ा अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन बाद में वे बिल्कुल सिक होकर बंद हो जाते हैं। आज बहुत सी ऐसी मिलें हैं, अभी जूट की बात कर रहे थे, लेकिन कपड़ा मिलें, जूट मिलें और तमाम ऐसी मिलें हैं, जो आज बंद की हालत में हैं। कानपुर में 14-15 मिलें बंद हैं। मैं समझता हूं कि आज उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।
दूसरा आपने इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि जो हमारे यहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं, बीपीएल के सर्वे पर आपने 2300 करोड़ रुपये रखे हैं। अभी कल ही जब महंगाई पर बहस हो रही थी तो यह बात सामने आई कि अनुमानतः अगर देखा जाए तो जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अनुसार करीब 35, 40 या 65 मेरे ख्याल से इस वक्त बीपीएल 70 परसैन्ट से कम नहीं है और उसमें पांच करोड़ लोग ज्यादा बढ़े हैं, वर्तमान में जो हमारा अनुमान था, कल बहस में बताया गया कि पांच करोड़ बीपीएल ज्यादा है। अब यह देखना पड़ेगा कि इससे हमारा सही मायने में सर्वे हो सकता है या नहीं। कल हमने बहस में यह भी कहा था कि बीपीएल लोगों की जो सूची है, उसके लिए जिस प्रकार से देश स्तर पर जनगणना कराई जाती है।
उसी प्रकार से आपको शहर और देहात की जनगणना करानी पड़ेगी। सांसद निधि में 2375 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रति सदस्य सांसद निधि को दो से पांच करोड़ रूपये किया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक वह गया नहीं है। अभी कैबिनेट ने उसको पास किया है, अभी वह राशि रीलीज़ नहीं हुई है। जहां से यह निधि स्वीकृत होकर जिलों में जाती है, तो कहते हैं कि एक करोड़ रूपये भेजेंगे, डेढ़ करोड़ रूपये भेजेंगे। इतनी परेशानी हो जाती है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाके जहां पर आठ-नौ विधानसभाए हैं, वहां खर्च करने में दिक्कत हो जाती है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था उसमें तमाम ऐसे माननीय लोग हैं जो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। इसकी भी मॉनिट्रिंग की जरूरत है कि जो पैसा जा रहा है, वह विकास नीधि के मुताबिक सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके मूल्यांकन के लिए भारत सरकार की टीम जाती है, जिसमें रिटायर्ड लोग रहते हैं। लेकिन वे सही रिपोर्ट लेकर नहीं आ पाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बहुत दिनों से मांग थी, जिसके लिए बड़े धरने-प्रदर्शन हुए। उसमें आपने 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। अभी-अभी लोग हमसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि हमें बढ़े हुए के हिसाब से नहीं मिला है। मैंने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में सरकार सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट बजट मांगेगी, उसके बाद यह आप लोगों को मिलना शुरू होगा। एक तरफ सरकार ने वीवीआईपी यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों के मेन्टेनेन्स के लिए 45 करोड़ रूपये, कल ही एयर एण्डिया पर सवाल आया था, जिस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी। उसके मेन्टेनेन्स के लिए एयर इण्डिया को दिया जाना है। मेरे ख्याल से जल्दी से जल्दी कर दें ताकि जो एयर इण्डिया की स्थिति है वह कम से कम सुदृढ़ हो सके। कल एक पायलट से मेरी बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि चार महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है। किस प्रकार से हम लोग कर्ज लेकर परिवार और घर को चला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और मेरे ख्याल से इसे जल्दी लागू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को बजटीय आवंटन की सीमा में खर्च करने की जो एक सीमा निर्धारित की है, अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 प्रतिशत का ही टारगेट फिक्स होता है। खाद्य सुरक्षा पर पन्द्रह हजार करोड़ का बोझ है। यह अच्छी बात है, इसमें हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, हर सरकार गरीबों और बीपीएल की बात करती है, खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, उसकी सुरक्षा की बात करती है, पीडीएस की बात करती है। आज साऊथ की हालत के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुन्देलखण्ड इलाका है, वहां लोग भुखमरी के कागार पर हैं। हाई कोर्ट को निर्देशित करना पड़ा कि वहां भूख से इतने लोग मर रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। यह स्थिति आ गई है कि वहां लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों में समानता बढ़ी है, लेकिन हमारी आर्थिक असमानता आज भी कायम है। उसको दुरूस्त करने की आवश्यकता है। सरकार को इसे गंभीरता से देखना पड़ेगा। अभी हम आर्थिक मंदी से उभरे हैं। यह न सोचा जाए कि आर्थिक मंदी फिर नहीं आ सकती है। वैश्विक आर्थिक मंदी फिर आ सकती है। उसके लिए हमारी कार्य योजना तैयार होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति से हमें कैसे निपटना चाहिए। आज भी देखा जाए कि हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस विकास में हम काफी पीछे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर से कम समर्थन मिल रहा है, जिससे हमारा विकास प्रभावित हो रहा है। आज इस बात की जरूरत है कि हमें खजाना भरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खास कर हमारे घाटे के बारे में हरिन पाठक जी कह रहे थे कि हम कर्जदार हुए, बहुत बोझ है। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि यह सब सरकार कैसे कर पाएगी।
उसके लिए भी हमें अभियान चलाना चाहिए और एक चेष्टा करनी चाहिए। सन्तुलन साधने की भी खास जरूरत है कि हमारा बैलेंस बना रहे। जितना खर्च है, उसके मुताबिक ऋण, ब्याज कितना है, उस सन्तुलन को हमें कायम रखना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन में बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
MR. CHAIRMAN : Shri Gorakhnath Pandey.
श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): जी महोदय।
MR. CHAIRMAN: Whenever you change your place to speak, you should ask the permission.
श्री गोरखनाथ पाण्डेय : महोदय, क्या आप मुझे यहां से बोलने की अनुमति दे रहे हैं?
MR. CHAIRMAN: I allow you this time but next time you ask the permission first.
श्री गोरखनाथ पाण्डेय : जी महोदय।
MR. CHAIRMAN: Please continue.
श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, वैसे ही हाउस में संख्या कम है।
MR. CHAIRMAN: There are some rules and we have to follow them.
श्री गोरखनाथ पाण्डेय : महोदय, वर्ष 2011-12 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा के लिए आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।
महोदय, अभी मैं अपने बड़े भाई हरिन पाठक जी, भाई अधीर रंजन जी और शैलेन्द्र जी की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अनुपूरक बजट में 34,724 करोड़ रूपये की मांग रखी गयी है। जिसे विभिन्न मदों में खर्च करने के आंकड़े भी प्रस्तुत किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश की प्रगति की गाड़ी लगभग 20 वर्षों से पटरी पर आयी है। वर्ष 1991 से हम आर्थिक सुधार की तरफ बढ़े हैं। लगभग दो दशक तक हम उस प्रगति के पथ पर चलते रहे हैं। हम इस वर्ष आर्थिक उदारीकरण की 20वीं वर्षगांठ मनाने की स्थिति में हैं और हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। हमने इन 20 वर्षों में आर्थिक सुधारों से क्या प्राप्त किया? हम कहां खड़े हैं? दुर्भाग्य से इन 20 वर्षों में हमें जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, वे निजी सफलता और सार्वजनिक विफलता की साक्षी रही हैं।
महोदय, सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जेब देखकर खर्च करने पर सरकार जोर देगी और वह इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि हम वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे को, जीडीपी 4.6 से आगे नहीं जाने देंगे। ऐसी आपकी योजना है, यह अच्छी योजना है और अच्छा लक्ष्य है। आपने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो नियमों में संशोधन भी किये जायेंगे। उसके लिए भी बिल लाने और ऐसे अनेक संशोधनों के उपाय आप कर रहे हैं। आपने अपने बजटीय भाषण में यह भी कहा था कि खजाना भरने के लिए देश के लोगों को पसीना बहाना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने उद्यमों से, उपक्रमों से, व्यवस्थाओं से देश के खजाने को भरना पड़ेगा और व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कुछ ही समय में इस चालू वर्ष में घाटे की व्यवस्था को काबू में रखने की आपने जो योजना बनायी थी, वह गाड़ी पटरी से उतर गयी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए आपने सदन में भी कहा था कि हम अगले कुछ ही महीनों में महंगाई पर काबू पायेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ महीनों में हम इस महंगाई पर काबू पा सकेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी भी बीच-बीच में कुछ न कुछ बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों हमारे विभिन्न माननीय सांसदों ने इस पर अपनी बात भी रखी, लेकिन ज्यों-ज्यों बयान आये, त्यों-त्यों महंगाई बढ़ती ही गयी और उस पर कहीं विराम नहीं लगा। अभी दो दिन से महंगाई पर चर्चाएं भी हुईं और लोगों ने अपनी बातें भी रखीं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां देश महंगाई के इस संकट से गुजर रहा है, जहां गरीबों का निवाला छिन रहा है, जहां लोगों की थाली खाली होती जा रही है, जहां दाल और रोटी भी जुटाना लोगों के लिए संकट का कारण बन रहा है वहीं डीजल और पैट्रोल के दाम कई बार बढ़े हैं।
माननीय वित्त मंत्री जी ने आज भी महंगाई पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपनी बात रखी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छी योजना, अच्छे विचार और अच्छे संकल्प उन्होंने लिये हैं। हम लोग भी सुबह से बैठकर सुन रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश में जीडीपी की बात हो रही है। गांव मे रहने वाला वह गरीब, गांव मे रहने वाला वह मजदूर, गांव में रहने वाला वह किसान आज भी अपनी भूखी निगाहों से सरकार की ओर देख रहा है।
आज गांवों में बिजली समय से नहीं मिल रही है, कम मिल रही है। खाद समय से नहीं मिलती, कम मिलती है। सड़कों की स्थिति दयनीय है। कल ही हमने ज़ीरो आवर में इस बात को उठाया था और सरकार के संज्ञान में इस बात को लाया था कि देश में जो पीएमजीएसवाई की योजना है, जो हर प्रदेश को जाती है, दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों से इस योजना के अंतर्गत धन गया ही नहीं। वहां सड़कों की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, वहाँ विकास की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। यह भेदभाव क्यों? सारा देश अपना है, सारे देश की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह भेदभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आज देश में बेरोज़गारी बढ़ी है। बेरोज़गार बढ़ते जा रहे हैं और लोग टैररिज़्म की तरफ जा रहे हैं। अगर लोग बेरोज़गार होंगे तो उनका लक्ष्य कहीं और जाएगा। यह देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है।
महोदय, आज देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है यह कहने की ज़रूरत नहीं है। आज देश में भ्रष्टाचार किन-किन रूपों में हो रहा है, जैसे कल हमारे माननीय शरद यादव जी कह रहे थे, यह खून में नहीं, यह तो हड्डी में जा चुका है। इसके लिए बहुत बड़े आपरेशन की ज़रूरत होगी। पता नहीं यह कैसे निकल पाएगा। यह माननीय वित्त मंत्री जी और पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब विश्व में आर्थिक मंदी आई और दूसरा विश्वयुद्ध हुआ था तो जापान खड़ा हुआ था। ...( व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Please do not disturb him.
Hon. Member, please address the Chair.
श्री गोरखनाथ पाण्डेय : महोदय, अभी गलती से मैंने शरद पवार जी का नाम लिया था। वह बात माननीय शरद यादव जी ने कही थी। उसी बात को माननीय सदस्य मुझे ध्यान दिला रहे थे।
महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान उठ खड़ा हुआ। ऐसे ही चीन आज आर्थिक विकास की गति में सबसे आगे जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहों में वह सबसे ऊपर जा रहा है। कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों का विकास हुआ। वहाँ ग्रामीण स्तर तक लोग रोज़गार में लगे हैं। इससे वहाँ की राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हम बड़े उद्योगपतियों को तो सहयोग दे रहे हैं, कार्पोरेट घरानों को तो लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन गाँवों में बैठा हुआ गरीब आदमी, गाँवों में बैठा हुआ किसान, गाँवों में बैठा हुआ मज़दूर दयनीय स्थिति में जी रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह देश का पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है। भदोही, वाराणसी, जौनपुर और गाज़ीपुर के जिले उसमें हैं जहाँ बुनकरों की समस्या दयनीय है। कालीन उद्योग के रूप में कभी हमारा क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। हज़ारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमारा क्षेत्र अर्जित करता था। हमने कई बार सदन के माध्यम से इस बात को उठाया है कि आज वहाँ बुनकरों की स्थिति दयनीय है। आज जो सूत और धागा आयात किया जाता है, उन पर सीमाशुल्क बढ़ाया जा रहा है। जहाँ हमारे देश की प्रगति होनी चाहिए, वहाँ हमें घाटे की स्थिति में ले जाया जा रहा है। वह मज़दूर, वह बुनकर, जिनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मैं इस बात को सदन में उठा चुका हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक गाँव नहीं उठेगा, जब तक गाँव का गरीब किसान नहीं उठेगा, तब तक देश की प्रगति नहीं होगी।
महोदय, डीज़ल, पैट्रोल, कैरोसीन आइल, रसोई गैस आम आदमी की समस्या बन चुका है। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। किसान भी आज शत-प्रतिशत इन सारी मदों से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर गाँवों को सुधारना है, अगर किसानों की स्थिति को सुधारना है, अगर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योगों को उबारना है तो देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा। जो गलत आर्थिक नीतियाँ होती हैं, हम उस पर अपनी बात कहते हैं और सत्ता पक्ष के लोग उस पर लेप लगाते हैं, उस पर मक्खन लगाते हैं। देश इनको देख रहा है, देश इनको सुन रहा है। देश को तो रोटी चाहिए। गरीबों को उनकी खाली थाली में दाल-रोटी चाहिए। हम जीडीपी को लेकर कितना उनको समझाएँगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि उन गरीबों की तरफ ध्यान दें, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करें, बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाएँ, तब इस देश का विकास होगा, तभी इस बजट में अनुपूरक मांगों और इनकी व्यवस्थाओं की कोई सार्थकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2011-12 के अनुदान की पहली अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सामान्य बजट में लाखों-करोड़ों रूपए का बजट लोकसभा में पेश किया, जिसे लोकसभा ने पास भी किया। आज आप अनुपूरक मांगों के द्वारा काफी बड़ी राशि की स्वीकृति लोकसभा से लेने के लिए आए हुए हैं। इसे लोकसभा से स्वीकृति तो मिलेगी ही। हम लोग देखते हैं कि विभागों के लिए बड़ी-बड़ी राशि की स्वीकृति दी जा रही है, लेकिन बिहार राज्य को उसके हिस्से से भी कम राशि दी जाती है। यह सर्वविदित है कि बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्य है। सौभाग्य से आज बिहार के नेतृत्वकर्त्ता आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का नेतृत्व अपने हाथों में लिया है। बिहार में जो बदहाली थी, उसे सुधारने का उन्होंने जो प्रयास किया है, उन्होंने जो संसाधन जुटाकर बिहार का विकास किया है, उनके प्रयास की हम लोग सराहना करते हैं। केवल राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग जो वहां आए हैं, वहां के चारों तरफ विकास को देखकर उसे सराहा है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कई बार राज्य सरकार ने पत्र भेजा लेकिन भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मती के लिए कोई पैसा नहीं दिया, आना-कानी किया। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार की 925 करोड़ रूपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग को बनवाने का काम किया। लेकिन भारत सरकार ने उस राशि की उपलब्धता अभी तक नहीं करायी है। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि इस तरीके से राज्य सरकार को परेशान न किया जाए और भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार को यह राशि दी जाए। आज तक बिहार को उक्त राशि नहीं दी गयी है।
शहरी विकास मंत्रालय बनाकर शहरों के विकास के लिए कई तरह से पैसे दिए जा रहे हैं। वहां बड़े-बड़े लोग बसते हैं, इसलिए शहरों में ओवरब्रिज, स्वच्छ जल इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। वहां लोगों को ठहरने के लिए होटल और बड़ी-बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनके टहलने के लिए बड़े-बड़े लॉन बनाए जा रहे हैं, लेकिन गांव को बनाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि गांव को बनाने के लिए बड़ी-बड़ी सड़कें, गांवों की गलियां और नालियां बनाने के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था करायी जाए।
मनरेगा के नाम पर गांव में पैसे दिए जाते हैं। उससे रोजगार पैदा होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि गांव को बनाने के लिए कोई ऐसी राशि नहीं दी जाती है जिससे किसानों के खेतों को पानी मिले, उन्हें पीने को साफ पानी मिले। इस तरह की व्यवस्था जो बजट में नहीं की जाती है, उससे गांव आज बदहाल होते जा रहे हैं। गांव के बेरोजगार आज पलायन कर रहे हैं, वे गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। जो खुशहाली गांवों में होनी चाहिए थी, वह आज वहां नहीं है।
महोदय, किसानों के लिए अमोनियम सल्फेट आज बिहार में लगातार दो वर्षों से नहीं पहुंच रहा है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अमोनियम सल्फेट, जो खाद होता है, वह सस्ता खाद होता है, तथा वह किसानों के लिए अच्छा खाद होता है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उस खाद को बिहार में दिया जाए। बिहार में डी.ए.पी. की भी काफी किल्लत है। बिहार में किसानों के बीच में उसकी कालाबाजारी की जा रही है। उसकी भी व्यवस्था कराई जाए।
सिंचाई के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में उदेरा स्थान सिंचाई परियोजना चल रही है। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि कई नदियां और कई नहरें, जो उससे निकलती हैं, उसकी खुदाई के लिए भारत सरकार पैसे दे जिससे कि किसानों के हित के लिए काम हो सके। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
16.00 hrs. MR. CHAIRMAN : Shri M.B. Rajesh – Not present.
SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to spell out a few points on the Supplementary Demands for Grants (General), 2011-12.
After being harangued earlier this day by the learned Finance Minister, he is deigned to work out right now. I am concerned like most of the colleagues here about the future of this country. On the one hand, we have been told that development goes hand in hand with inflation but as somebody, very, very learned had said that in India corruption goes hand in hand with price rise. So, let us not mix up price rise and inflation. Also, we should not mix up development with corruption. Development of a few is not development of the nation. We have a huge mass of people in this nation.
SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I have a point of order. No Cabinet Minister is here.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Nishikant Dubey Ji, the House is yours. Let us not object. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: The Minster has come.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : This shows how lightly, how carelessly they take you.
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. He has every right to raise a point of order. You please continue. You address the Chair.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am addressing you only. … (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No running comments please.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : This is the way or this is how we all are treated in this House. So, let us be satisfied because when big brothers join hands, the voice of sincerity, the voice of truth is the first casualty to which lot of us were eye witnesses today.
However, let us go on and think of the real people who live in this country. We always speak as if we have come down from heaven and we are talking of the “poor”, as if they are very dirty, they are filthy, they are unwanted and God knows why do they exist on earth, and God knows alone why do they exist in India. That is our attitude. I am constrained, I am sad, heart broken to say that that is what we see amongst speakers of all sides.
When we are told five per cent or six per cent or seven per cent is acceptable and eight per cent is not acceptable, I do not know whether the man driving an auto rickshaw in Delhi or a rickshaw in Dhenkanal or a cycle in Angul will know when he goes to buy vegetables or rice, what is six per cent or what is eight per cent. He is dying of hunger, and percentages have no meaning. We are a State where we have virtually stopped investing in agriculture. We had a good programme called the AIBP.
Throughout the nation, many, many projects even today are lying incomplete. Thousands of crores have been invested in half-completed projects and they are just lying idle.
16.04 hrs. (Shri Inder Singh Namdhari in the Chair) The farmer is not getting any benefit. We are not concerned to complete those projects. You have no sincerity. It is a basic question of sincerity.
MR. CHAIRMAN : Satpathy Ji, why are you speaking in such a feeble voice?
… (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Is your heart broken?
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I feel vanquished today. I am grateful to you.… (Interruptions)
सभापति महोदय : उसे हिन्दी में आहत कहा जाता है, आहत हैं।
SHRI TATHAGATA SATPATHY : I am not joking. I am not trying to bring in more rhetorics into this House. I am not even trying to act like we see many actors in politics today. I am not saying that I can act. But, indeed, it is time all of us actually set up and start to seriously think what if we want to do with this country. Otherwise, you will have these persons sitting in Teen Murti.
MR. CHAIRMAN : Mahtab ji, something has to be done because even the Chair is not in a position to hear his voice.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Earphone, Sir.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Do you want me to speak louder? … (Interruptions)
We will have realities like persons sitting in Teen Murti, sitting in Lal Quila, sitting here, sitting there, doing yoga, doing whatever and our Ministers running to the airport to receive them. Can the State take that kind of a jokery, mimicry of the system? It is a question we all have to look into ourselves.
These small, minor human errors are damaging the system today. You cannot ignore this. AIBP is a project, we have completely shelved it. We do not think about the farmers. We only talk about fertilizers; we only talk about businesses. We talk about helping the transport sector by bringing about JNNURM or something else. All the names are similar. But, we do not think that we need to invest for modernizing tractors. We need to invest in modernizing appliances that will be attached to tractors. Let us do something for those who feed us, those 80-85 per cent who live in rural areas. They are not dirty. They are not unwanted. We don’t have to help the house of Tatas and Hindujas with their Tata trucks and Leyland trucks. We have to help the people. If you want to help these corporates, fine. Then, you should be open about it. Don’t say that you are helping transport sector by giving buses to State-operated bus services that have failed in this country decades ago. Long before, even DTC tyres were sold off. Decades ago, the State system of running operating transport services has failed. Let us acknowledge the truth. Why are we running away; why are we hiding the fact?
I would like to give an opinion, which may seem very improper for me. This is constant complaint of coalition compulsions ... *coalition compulsion; ...* -coalition compulsion; ...* -coalition compulsion. All these scams also are coalition compulsions. In the process of coalition compulsions, we are excusing all our fallacies, all our weaknesses and we are trying to get away with it.
In India today the populace is very smart. I believe, the common Indian today is far ahead than all of us put together. Let us not disrespect his intelligence. In that situation, when he has given you a political crumb or she has thrown a political crumb at you, learn to eat it properly, learn to eat it respectfully and handle your political compulsions yourself. You cannot cry, you cannot go into a crib and start wailing. That is not done.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I thought you wanted me to speak louder. So, I spoke loudly.
MR. CHAIRMAN : I wanted you to speak louder but not longer.
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Longer also. Ok, Sir.
MR. CHAIRMAN : No. Only louder, not longer.
… (Interruptions)
SHRI TATHAGATA SATPATHY : Therefore, my point is that agriculture has been completely neglected. We need to spend more to fend for all the millions of mouths that are already born in this country and that are being born every moment and that will be born in the future.
We are most hesitant because of some wrongdoings during the Emergency of 1970s. We are most scared about talking about family planning; we are scared to talk about population control, while other countries are doing a wonderful job in this regard.
The problem is that we expect returns from every investment we do. If returns are sought from agriculture, the returns will not come to Party coffers. It will go to the nation. That fact has to be accepted. We need to invest in storage facilities, treatment of foodgrains and transportation of agricultural produce. There is no investment in this sector.
National Land Records Modernisation programme NLRM is a very important project that needs to be implemented. When you give possession of land with the patta, with the piece of RoR, then a person feels that he belongs to the land. Throughout this country, not only in my State, but in most other States also; I am sure the learned MPs will be aware of this; NLRM programme is a major failure. Investment has to be stepped up. States have to be compelled to implement it and where there is a failure the State should be put under economic punishment.
About NRHM, more medical colleges should be opened. We need to give better medical facilities to our people. We are not able to do that. NRHM is a flagship project, but there is no investment in it, there is no heart behind it. So, that is also a failure. In Sarva Shiksha Abhiyan, model schools are not being opened, only a few schools are being built; teachers are not being trained or not being prepared to teach. So, we lack in teachers and we lack in facilities. SSA has to be looked into.
You planned to spend Rs.2300 crore on BPL survey. There is also a fringe line, which is a vast line, which has come into APL, but in actuality they are still in BPL. That has to be addressed. Pollution is a huge problem in a State like Orissa. Legislation to create a trained manpower has to be supported.
Last but not least, before I thank your good self for giving me all this time, I must say that my State, Orissa, has been very badly neglected. Areas like KBK where one former Prime Minister went and had some dal-chaval in somebody’s house and realised how poor that area was, but from then on till now, that realisation has faded away; the dream has dissipated, and no tangible growth has taken place in those areas. KBK investments have been cut down by the Central Government. I would expect that Rs.1000 crore be pumped into KBK area per year, considered worse than Bundelkhand. I am not comparing KBK with Bundelkhand. Bundelkhand also needs a lot of attention. Bundelkhand and KBK should be treated on par and more funds are to be put into that.
Solar energy or alternative energy is another resource that we have completely neglected. I would request the Government that this being a poverty stricken supplementary budget, let them think big. It is difficult for all of us to accept and support this. Let them think about alternative sources of energy before it is too late.
SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, I respectfully seek your permission to speak from this seat.
MR. CHAIRMAN : Yes, you are allowed.
SHRI M.B. RAJESH : Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.
I rise to oppose the Supplementary Demands for Grants. Why I am opposing it is because the policy thrust of these Supplementary Demands for Grants is highly objectionable and unacceptable.
This Government, the UPA-II Government, has been following the neo-liberal policies. These neo-liberal policies have actually worsened the living conditions of millions of our people in the country. This policy has driven millions of poor people into despair and frustration. We just had a debate and reply on price rise and in the end, we have seen how the Ruling Party and the principal Opposition Party have arrived at an understanding in compromising the vital and crucial interests of common people of our country. This, once again, has proved beyond doubt that there is no fundamental difference between the Congress and the BJP as far as the economic policies, as far as the neo-liberal policies are concerned. Anyway, we have a different position on economic policies, neo-liberal policies. We, the Left, has always been critical and opposed to the neo-liberal policies pursued by various Governments.
We have the latest data released of the 66th Round of National Sample Survey. The 66th Round of National Sample Survey data confirms and establishes the trend of jobless growth in our economy. We should keep in mind that National Sample Survey provides the only credible estimate of employment situation in our country. But this Government and the Planning Commission’s experts, instead of taking seriously the signal given by National Sample Survey data, are questioning the data itself and the methodology applied by NSSO. This will not be good on the part of the Planning Commission and the Government.
The data reveals that there has been dramatic deceleration in total employment growth from 2.7 per cent during 2000-2005 to only 0.8 per cent during 2005-2010. So, it is a very worrisome decline in the rate of growth of employment. We should remember that the annual rate of GDP growth during the later period has been above eight per cent. While we have an above eight per cent rate of growth of GDP, we have the rate of growth of employment as low as 0.8 per cent. This is the situation. This slowdown is evident across both the rural and urban India. However, the employment situation in the rural India is more serious and acute.
Growth in the non-agricultural employment in the rural India fell from 4.65 per cent to 2.53 per cent. The fact that employment growth slowed down despite the implementation of MNREGS shows the extent and gravity of employment situation and the gravity of job crisis prevailing in the rural India. National Sample Survey has further revealed that among all workers at national level, about 51 per cent were self-employed; 33.5 per cent were casual labourers; and 15.6 per cent were regular wage or salaried employees. This shows that casual employment has grown significantly.
What has been your response in the face of this serious employment situation in rural India? Recently, we came to know from the media reports that the Agriculture Secretary has written to Rural Development Secretary to suspend MNREGS during peak farming season. Despite the implementation of MNREGS, the employment situation in rural India is very bleak and grim. In spite of that, this Government has decided to suspend MNREGS during the peak farming season. If you are going to suspend MNREGS during peak farming season, it will be disastrous given the precarious employment situation prevailing in the rural side of our country, Sir, we should remember that among all workers at national level, 51 per cent are self-employed and a majority of them are retail traders, and this Government has decided to allow FDI.
Sir, I think, I have got ten minutes.
MR. CHAIRMAN : You have already taken seven minutes.
SHRI M.B. RAJESH : This Government has decided to allow FDI in retail. The Committee of Secretaries has cleared a proposal to allow FDI in the retail sector, and this is going to happen. This will ruin the life of more than four crores of retail traders in the country. We have seen how our 2.5 lakh farmers have been committed suicide in the last six years. The National Crime Records Bureau statistics reveal this. Now, in the near future we are going to witness our retail traders committing suicide because of the wrong policies of this Government. We will have to listen to this sad news in the near future. So, we are strongly opposing the decision of the Government to allow FDI in the retail sector.
Now, I am coming to my last two points. This Government has always been complaining about resource crunch. The Government says -- whenever the case of universalisation of PDS comes -- that we do not have resources to provide for universalisation of PDS. The Government says and pleads -- whenever the case of implementation of the Right to Education Act comes -- that we do not have resources, and resource crunch is often put forward as a justification for cutting subsidies, etc. What is the actual position? A criminal wastage of resources is taking place through two channels. One is corruption and the other is huge tax concessions given to big corporate houses, and in both these ways the corporate houses benefit. This is the other side of the story.
If you take the case of 2G corruption scandal, the amount of loss was Rs. 1,76,000 crore, and this could have been used to implement the Right to Education or this could have been used to provide universalisation of PDS. The National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) has estimated that in the next five years an annual allocation of Rs. 35,000 crore or Rs. 1,75,000 crore in the whole five years is enough to provide education to all out-of-school children in our country. This is exactly the same amount, which we have lost in the 2G spectrum case. This is not my estimation.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI M.B. RAJESH : Sir, I am coming to the last point.
The NAC, under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, has estimated that Rs. 88,500 crore will be enough to provide universal PDS -- without APL / BPL difference -- to all the people in our country. This amount of Rs. 88,500 crore is exactly the half of the amount that we have lost in the 2G corruption scandal. So, corruption is draining our resources, which could have been used for the welfare of poor people.
This is my last point. As far as tax concessions are concerned, according to your own document, the hon. Finance Minister along with the Budget papers had placed a statement of revenue foregone. In 2010-2011, the amount of revenue foregone in the form of tax concession or exemptions to corporate sector amounts to Rs. 5,11,000 crore, and in 2009-2010, the amount of tax concessions given to corporate sector was Rs. 4,18,000 crore.
Mr. Sainath, the Ramon Magsaysay Award winner has written in The Hindu that in the last five years this Government has doled out Rs. 21,00,000 crore to big corporate houses. All this is being done in the name of stimulus packages. The UPA-II Government is keen on stimulating the corporate sector and big business houses at the cost of hunger, poverty, malnutrition, despair and frustration of millions of poor people. This is precisely the reason, for my opposition to the Supplementary Demands for Grants. .
*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in the discussion on the Supplementary Demands for Grants (General) for the financial year 2011-12.
The Union Government must stand by the side of the State Governments to fulfill the aspirations of the people. The Government at the Centre must support the plans and schemes and their implementation and protect the interests of the people of the States. This is what is expected of it.
Today the foremost among the essential commodities to the poor people is kerosene. In Tamil Nadu we find kerosene scarcity that affects the lives of the poor people in a big way. The monthly requirement of kerosene in Tamil Nadu is 65,140 kilo litres. But the Centre released in the month of March only 59,780 kilo litres of kerosene for Tamil Nadu. In the month of June, only 44,580 kilo litres were released. This 33 per cent reduction of kerosene has given rise to serious apprehension in the minds of the people of Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu, especially the poor who are fully relying on kerosene for cooking food and lighting lamps at home are apprehending that a partial treatment is meted out to them at the hands of the Centre.
Similarly, power shortage and power cuts are problems staring at Tamil Nadu. In order to overcome this problem, on her arrival in the Capital our leader Puratchi Thalaivi Amma, when she met our hon. Prime Minister, put forth a request to provide for 1,000 megawatt of power to help cut the power cut. It was promised that it would be looked into and considered. But till this moment, no action has been taken on that and power supply has not been enhanced. I am rather pained to draw the attention of the House to the manner in which the Centre is not responding to the request of Tamil Nadu to overcome the problem of power shortage.
Water for irrigation has been released from several dams like the Mettur Dam in Tamil Nadu. At a time when the farmers have seriously engaged themselves in commencing the cultivation with replanting, inadequate supply of fertilizers like DAP and Potash is causing great concern. Hence I urge upon the Union Government to step in and help overcome the fertilizer short supply and ensure that DAP and Potash are available enough for cultivation.
Tiruppur town is famous for knitting industry and has carved a niche for itself in the annals of industrial history. Due to the closure of several dyeing units, the knitting industry in the town of Tiruppur and its surroundings has been greatly affected. Tiruppur, which earns foreign exchange to the tune of about Rs. 10,000 crore annually, is facing a serious problem. Unlike other places, only in Tiruppur zero per cent discharge from the Effluent Treatment Plants has been made mandatory. In order to help setting up more Effluent Treatment Plants and also centralized ones, the Government of Tamil Nadu, under the leadership of our leader Puratchi Thalaivi Amma, has extended an interest free loan of Rs. 200 crore. I urge upon the Centre to show a matching gesture to help save the knitting industry in Tiruppur that has been carried on for many number of years. I must even urge upon the Centre to take upon itself the entire expense towards setting up Effluent Treatment Plants that comply with the norm of zero cent emission. Only in Tiruppur, at the behest of court orders, this zero per cent emission norm has been imposed on the dyeing units thereby affecting the knitting industry in a big way.
When it comes to cotton, I would like to point out that we must give importance to utilize our home grown cotton in a big way by way of spindling yarn and supply to our cloth manufacturing and garment sector. We must not allow middlemen to thrive on this cash crop. More than the growers, these middlemen claim an upperhand. There must be a total ban on the export of cotton which seeks to benefit the middlemen.
The garment sector has been levied with 10 per cent excise duty. This kind of increased levy announced in the last Budget seriously hampers this knitting industry. Even small units manufacturing inner garments like vests and briefs are greatly affected. The representatives of garments units in Delhi, Kanpur and Bangalore have all met the Prime Minister seeking to withdraw the excise duty imposed in the Budget. But no action has been taken as yet. This seriously affects the already heavily burdened knitting industry. Hence I urge upon the Union Government to rescind the 10 per cent excise duty levied on the garment sector.
The main arterial highway of Tamil Nadu is NH-47 which is to be converted as a six lane highway from being a four lane road. NHAI is in the process of acquiring lands from the farmers in my constituency for the widening of NH-47. At this juncture, I would like to impress upon the Union Government to take care that the interests of farmers are protected and liberal compensation is paid akin to the market price. The farmers would be greatly affected if the Government seeks to acquire cultivable lands with the existing compensation structure. I urge upon the Union Government to look into this and help the farmers from facing problems due to inadequate payment of compensation and huge loss caused thereby.
With these words, I conclude.
SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I rise not to support the supplementary Demands for Grants, but to oppose not the figures but the spirit inherent in this proposal. We have very attentively heard the reply given by our Finance Minister on the debate on price rise. He concluded saying about his address to the corporate sectors that they should say ‘good bye world and hello India, hello sweet home’. But I want to know about the message to the poor people. What is his message? The poor people, the farmers, the toiling farmers, the agriculture farmers, the working people, are now in a very difficult situation because of the sky rocketing price rise. What is the answer to them? The answer is: ‘Look the world, not the home’. For the corporate sectors, their message is ‘look the home, not the world’. And for the poor people their message is, ‘look the world, not the home’. This is their attitude. They are very much in favour of the corporate sectors. They are not considering and addressing the genuine problems of the poor people, the agricultural labour, the toiling farmers. This is the reflection in this proposal. What is the message in this proposal? The message is the priority. The Government has failed to prioritize the items.
What is the situation in our country? So far as the plight of the farmers is concerned, it has been narrated by the hon. Members. About forty two per cent of the farmers are in a position to leave their farms and they are in search of alternate jobs. What is the situation of the workers? About More than 50 lakh workers have lost their jobs. About more than two lakh farmers have committed suicides. These are the things. This is the situation prevailing in the country. About more than 60 per cent of the agriculture land is still rain-fed. Even then, not a single rupee has been allocated in this Budget for the major irrigation projects. For the AIBP, what would be the fate of the ongoing projects in major irrigation? What happened to the interlinking of rivers in some States? Nothing is being reflected in this Budget. The Finance Minister is very much acquainted with the problems of the Teesta barrage in West Bengal. This is the Central project. What would be the fate of this project? Nothing has been said in this regard. What is the allocation? Very little allocation has been made in the case of Department of Consumer Affairs, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Ministry of Water Resources and even Ministry of Agriculture. This is the reflection. This is the attitude towards the farmers.
We are talking about the Minimum Support Price. I am very sorry to say here rather I am very disturbed. When the hon. Minister has said that the price of agriculture produce is getting higher because the Minimum Support Price has been increased. This sort of statement is very unfortunate to hear from the Minister and especially the Minister like the Finance Minister of India.
We are talking about the minimum support price. This is neither remunerative nor supportive. What was the recommendation made by the Swaminathan Commission in this regard? The recommendation is to have total production plus fifty per cent profit and that should be the basis of fixing minimum support price. This policy has not been followed across the country, not being followed by our Indian Government so far.
We are talking about the agriculture credit. It was a recommendation made by the Swaminathan Commission that not more than four per cent interest should be there in agriculture credit. What they are talking about five per cent or six per cent is just confined or restricted to the short-term loan and not to the medium term loan or long term loan. So, what is happening? The capital formation in agriculture is getting reduced day by day. This is the situation in our country. The Kerala Government have introduced the credit to the farmers with zero interest. If you want to help the farmers, this should be introduced.
I would like to refer to one event in our country. The hon. Member Shri K.S. Rao might be knowing better that in the East Godavari and West Godavari districts of Andhra Pradesh, farmers have declared crop holiday this year on more than one lakh five thousand acres of land. We have heard about the tax holiday. But this is the first time that it is appearing in the national scene that farmers are declaring crop holidays not in small area but in 1.5 lakh acres of land. This is a point of very deep concern. What is the Government thinking about that? Do they send their messages like that – ‘do not see your home but see the world’? This is the attitude. I am very much against this sort of attitude. I think the Government would think properly. Though this is not a full Budget, yet the idea of the Government, the idea of the new liberalization is very much reflected in this Supplementary Demands for Grants. I would, therefore, oppose it. I thank you for giving me this opportunity.
SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Sir, I would not take too much time. I just have a few points to make. While I support this Supplementary Demands for Grants, I feel that there are certain things which need to be addressed and given more importance and more grants than what has been allocated to them.
The first point that I would like to make is regarding the water systems of our country because we are talking about the Food Security Bill that is coming in. The first security required to produce food is water. So, first we need to talk about the water security. When we talk about water security, we have to talk about the state of the water systems in the States that produce most of the food for our country. The State of Punjab produces almost sixty per cent of the grains that feeds the nation. I think, it has been brought to the notice of this House; I have myself spoken about it many times that we have an irrigation system which is 150 years old. Due to this old system, there is almost a loss of 18 per cent in the canals and due to the water channels not being pucca but being kachchathere is another loss of fifteen per cent. So, there is almost 33 per cent lossage of water due to an old irrigation system in a State that produces sixty per cent of food grains of our nation. This should be a reason for concern for this Government. Surprisingly, forget about the concern, what shocks me is that the Government does not seem to take any notice of the fact that precious water is being lost and the Government of India Water Board in its report says that in another 12 years, the way the water table in Punjab is going down, the State is going to be a dry State.
Now, the Government gives solutions; for example, there is AIBP, which the Government gives for the whole country to revamp the canal irrigation system. But then its norms are such that only when the entire money which is given to revamp or rehabilitate one canal is utilized 100 per cent, the money for the next canal is given. In a State like Punjab where we have three cropping cycles, and the canal work can only be stopped for a maximum of two months in a year – because for the rest of the year, the canals are used for irrigating so many crops – then, it takes at least six years to complete the work of one canal. We have seven canals; and going by this average figure, it would take at least 24 years before all the canals get done.
The Water Board says that in 12 years, Punjab will be dry. If Punjab is dry and does not produce 60 per cent of the food grains, who is going to feed the nation and how is the food security going to come? I am very much surprised at the way the Government distributes the grants because I understand that the Ministry of Water Resources has set aside only Rs.1 crore. I would like to bring to the notice of the Government the urgency of having to give sufficient allocation of funds in such a way that it is beneficial to the nation and to the States, and they must look at it seriously.
The second point that I would like to come to is storage space, which is a very serious situation in our country. The Government itself says that for the last three years, since the procurement has been high, all the storage space is full. In fact, there is shortage of storage space. If I speak about my own State, the State of Punjab, as of today, we have got 200 lakh tonnes of grain lying and we have only approximately 190 lakh tonnes of storage space. That means, a lot of it is already lying, besides the open storage spaces, in unscientific storage spaces. Again, we are only six weeks away from the new crop to come in, which is going to be the new crop of rice. So, there is going to be zero per cent of storage space in the State of Punjab. When we speak to the Government, it says that the storage space in the consuming States is full as well. So, we have no place to move them.
So, on the one side, there are 7,000 people dying of hunger and 20 crore people sleep hungry in our country every night, on the other side, there is grain rotting in my State and what is this Government doing? What have they allocated in the Budget? It is Rs.40 crore for creation of new storage space. If I look at the details given, it says that in our country, as of 1st July 2010, total stock position of grain was 578 lakh tonnes, and the minimum buffer stock required is 319 lakh tonnes. This means, as of 1st July 2010, the Government had an excess of almost 259 lakh tonnes and to store this excess stock, the cost that the Government was spending per day was Rs.27 crore. This is almost Rs.10,000 crore per annum. So, the Government is spending Rs.10,000 crore per annum to store extra food grains, but they are only spending Rs.40 crore for the creation of new storage space, when 20 crore people sleep hungry and 7,000 people die every day of hunger. I do not understand the allocation of its Budget. It has to take some serious notice of it.
There is only a movement of 12 lakh tonnes per month from my State to other consuming States; they need to get more rails and rakes to move this to the States which need the food grains so that they are not wasted.
The third point which the whole nation needs to think seriously about is the rising incidence of cancer in our country. According to WHO, India is fast becoming the cancer capital of the world; I think, my constituency, Bhatinda, is probably becoming its epicentre. I do not know whether you have seen this newspaper report. The report says that there is a train called ‘Cancer Express’ which goes from my constituency to Bikaner, which is just full of cancer patients. In a State which has such high cancer incidence, when I go to my constituency, in every village, I have at least 4-5 people with various forms of cancer coming to me.
I would request the Government to consider this. The studies have shown that there are high levels of pesticides found in the milk of nursing mothers and there is uranium and others found in the hair samples of children; PGI, Chandigarh has shown that women are suffering the maximum because of cervical and breast cancer; I would request the Government to put aside an allocation for this purpose. They have started a cancer programme. That fund should be given to the poor people who cannot afford the expensive cancer treatment and they should also give free vaccines for this. Only cervical cancer can be cured by vaccines. From the Ministry of Health and Family Welfare or from the Ministry of Women and Child Development, this vaccine should be given free of cost. A team of experts should study the reason as to why there are so many cancer cases which are rising in this area.
In the end, I would like to say that under NREGA we can do certain things which can transform the lives of the people. In rural areas poor people have no toilet facilities in their houses. Under NREGA if we could construct latrines for the poor people, it would transform the lives of the women who have to go across the village to meet their basic daily needs. So, I would request for construction of latrines under NREGA.
If for the farmers the water channels can be made pucca under NREGA, it would be of immense help to them. This is an infrastructure which would help to uplift the real needy people.
Lastly, Sir, since the Minister is sitting here – if I may get your attention for a minute – I have requested him many a time that in our country there is such a shortage of gas agencies in the rural areas that so much of black money is being spent on this count. In my constituency, which has a population of 5 lakh people, there are only 19 gas agencies. So, the average black money spent per gas cylinder is Rs.600. You can imagine how the people are suffering because of this. Why can the Government not give more gas agencies so that the common man is spared of having to do with the black money?
डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2011-2012 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करने और उसके समर्थन में यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि मैं देख रहा हूं कि अभी तीन-चार सदस्यों ने इस पर ऑब्जैक्शन किया है, आपने समर्थन दिया है, ...( व्यवधान) अच्छी बात है, आपने अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने पूरी कोशिश की है, इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरीके से हम मांग रख रहे हैं और सदन के करीब 550 सदस्यों की मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूबे जी, आपके जितना तो बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। आज 2011 का सैन्सज आया है, उसमें हमने देखा कि देश की आबादी आज शहरों में जाकर बस रही है। ये लोग पूरे देश से आ रहे हैं और इस कारण शहरों की समस्याएं बढ़ रही हैं। मैं श्री जयपाल रेड्डी साहब से कहना चाहूंगा, भले ही वह आज पैट्रोलियम मिनिस्टर हैं, लेकिन दो साल उन्होंने देश के शहरों के बारे में स्टडी की है। मैं खासकर जेएनएनयूआरएम के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछले आठ सालों से यह स्कीम चल रही है। हम पिछले दो सालों से सदन में इस बात को बार-बार उठा रहे हैं कि इस स्कीम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अर्बन डैवलपमैन्ट की स्टैंडिंग कमेटी के बहुत से माननीय सदस्यों की मांग है कि इस स्कीम को हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि दो सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत से राज्यों के पास पैसा अभी भी बाकी है, कुछ कारणवश वे उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, वहां जो एलोकेशन दिया गया था, जितनी भी राशि उसे दी गई थी, वह पूरी खत्म हो चुकी है और ऐसे और भी प्रकल्प हैं, जिनके बारे में वहां मांग है कि ये प्रकल्प पूरे होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि यदि इस स्कीम को आगे बढ़ायेंगे तो जो मांगें हम सदन में रखेंगे, उन्हें यदि सदन में पेश किया जाएगा तो उन्हें मंजूरी मिल जायेगी। लेकिन दो साल से हम इस बात को रख रहे हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा, फाइनैन्स कमीशन के पास हमने इस बात को रखा है, अगर सदन का अच्छा दबाव रहेगा तो शहरों के बारे में आगे आने वाले समय में यदि कोई अच्छा प्रावधान किया जायेगा तो जो छोटे-छोटे शहर हैं, आज वे बड़े हो रहे हैं, इसलिए इन शहरों के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।
मैं अंतिम बात यह रखना चाहूंगा कि इस सरकार ने एमपीलैड का पैसा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया है। मेरे ख्याल से कोई सदस्य कह रहे थे कि इसे दस करोड़ किया जाए, कोई कह रहे थे कि इसे 15 करोड़ किया जाए। लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसमें हमें एक छोटी सी तकलीफ हो रही है। जब हम कोई भी कम अपने गांव, खेडे में करते हैं तो उसके लिए 25 लाख रुपये तक की लिमिट है। मुम्बई जैसे शहर में हमें यह तकलीफ हो रही है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो पांच सौ मीटर के काम में ही 25 लाख रुपये खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से विनती है कि दो करोड़ रुपये में 25 लाख रुपये की लिमिट थी, लेकिन अब जब आप पांच करोड़ रुपये एमपीलैड में दे रहे हैं तो इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम एक करोड़ रुपये किया जाए, ताकि बहुत से सांसद अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर पायें।
आपने मुझे इस महत्ववूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति जी, महोदय, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप आसन पर हैं। महोदय, सरकार की पूरक मांगो को हमने सरसरी निगाहों से देखा है। सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा कि गुरू रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती और स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती के लिए दस करोड़ और फिर पांच करोड़ रूपये की मंजूरी लाई है। लेकिन मुझे एक संदेह हो रहा है कि शुरू के पृष्ठ में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के लिए दस करोड़ रूपये, स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती के समारोह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता हेतु पांच करोड़ रूपये देने के लिए लिखा है। पृष्ठ आठ में राज्य सरकारों को निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता हेतु गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए पांच करोड़ रूपये रखे हैं। हमको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एक जगह दस करोड़ रूपये हैं और दूसरी जगह पांच करोड़ रूपये है। यदि यह राशि अलग अलग-अलग है तो बहुत बढ़िया है क्योंकि यह पंद्रह करोड़ है, नहीं तो कुछ कन्फ्यूज़न है।
सभापति महोदयः रघुवंश बाबू, जो पांच करोड़ रूपये है, उसमें कुछ और लिखा हुआ है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बात को सरकार साफ करे। अगर यह राशि पन्द्रह करोड़ रूपये है तो इसके लिए हम सरकार को और ज्यादा धन्यवाद देंगे।लेकिन कहीं दस करोड़ रूपये है, कहीं पांच करोड़ रूपये है। सही क्या है? इस बात को सरकार स्पष्ट करे। यह उन्हीं का कागज है, सरकार को यह साफ करना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है? हम सरकार से जानना चाहेंगे कि वे पन्द्रह करोड़ रूपये तो खर्च कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर न्यास ने देश के कम से कम सौ जगहों पर समारोह करने की योजना है, क्या वह मालूम है? विट्ठल भाई पटेल भवन में, मुम्बई में बिरजू महाराज के साथ गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई। मैं जानना चाहता हूँ कि यह सरकार को मालूम है कि नहीं। देश-विदेश में लोग गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मना रहे हैं। विवेकानन्द जी की जयंती भी मनाई जाएगी। उनकी जयंती के लिए दस करोड़ रूपये हैं तो इनकी जयंती के लिए पांच करोड़ रूपये क्यों हैं। इसपर कोई सवाल उठा सकता है। महोदय, डॉ. राममनोहर लोहिया की 100वीं जयंती के लिए पचास सांसदों ने लिखकर दिया कि उनकी जयंती पर सरकार शानदार ढंग से समारोह मनाए। लेकिन उसको फाईल में दबा कर रख दिया। महान लोगों के प्रति और उनको स्मरण करने के प्रति इनका मापदण्ड क्या है? भोपाल सिंह नेपाली के लिए हमने लिखा-पढ़ी की। आप उनकी कविताओं में बहुत रूचि रखते हैं। उनकी बहुत सी कविताएं आपकी जुबान पर होंगी।
सभापति महोदयः रघुवंश जी, जिस समय चीन ने हमारे देश पर हमला किया था, उस समय हम लोग विद्यार्थी थे। उस समय गोपाल सिंह नेपाली की कविता थी कि - गंगा के किनारों को शिवालय ने पुकारा, चालीस करोड़ को हिमालय ने पुकारा।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं पूछना चाहता हूँ कि उनकी 100वीं जयंती क्यों नहीं मनाई जाती। हमने लिखा-पढ़ी की, राज्य सरकार को भी लिखा। महोदय, इतना ही नहीं गोपाल सिंह नेपाली ने कहा कि - दिन गए, बरस गए, यातना गई नहीं। रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। श्याम की बंसी बजी, राम का धनुष चढ़ा। बुद्ध का भी ज्ञान बढ़ा, निर्धनता गई नहीं। करोड़ों गरीबों की आज की जुबान जिसकी कविता में निकलती है, उसकी जयंती नहीं मनाई गई। उनकी 100वीं जयन्ती भी सरकार को याद नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, महोदय यह भी उन्हीं की कविता में है। पत्ता को पतझड़ ने लूटा, फूलों को बहारों ने लूटा, नयी-नवेली दुल्हन को नौ लाख सितारों ने लूटा, बदनाम रहे बटमार मगर घर को रखवालों ने लूटा, घर को रखवालों ने लूटा। यह गोपाल सिंह नेपाली की कविता है, जो अभी चरितार्थ हो रही है। यह क्या हो रहा है, क्यों नहीं उनकी 100वीं जयन्ती मनायी गयी? हमने लिखा-पढ़ी की, लेकिन क्यों नहीं उनकी जयन्ती मनायी गयी। इसका क्या मापदंड है?
सभापति महोदय : रघुवंश जी, रामधारी सिंह दिनकर जी के लिए भी लिखा-पढ़ी की गयी।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : रामधारी सिंह दिनकर जी की 100वीं जयन्ती से हम आगे बढ़ गये हैं, लेकिन यहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का न्यास है।
महोदय, आप जानते हैं कि गुरू रविन्द्र नाथ टैगोर और रामधारी सिंह दिनकर जी दोनों का कितना नजदीकी सानिध्य था। गुरूदेव रविन्द्र नाथ जब मुज्जफरपुर आये थे, उनकी कविता और यह सब इतिहास में है। महोदय, आप फिर टोकने लगेंगे, इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। हम सरकार से जानना चाहते हैं महापुरूषों और शहीदों की जयन्तियों के लिए इनका क्या मापदंड है? बैकुंठ नाथ शुक्ल शहीद हो गये, वे सरदार भगत सिंह के सहयोगी थे। उनके चाचा जोगेन्द्र शुक्ल को काला पानी की सजा हुई। जुबा साहनी शहीद हो गये, आजादी की लड़ाई में वे फांसी पर चढ़ गये। भारत सरकार ने क्या किया? क्या शहीदों की सूची में उन लोगों का नाम भी है? देश की आजादी के लिए हमारे जिन शहीदों ने अपना बलिदान और कुर्बानी दी है, उन्हें इस तरह से भुलाया जायेगा तो यह जनता और इतिहास माफ नहीं करेगा। हम इन सभी सवालों को उठाते हैं।
सभापति महोदय : अब आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिये।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अभी तो एक ही बिन्दु हुआ है।
सभापति महोदय : एक बिन्दु विस्तार से हो गया है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दूसरा बिन्दु यह है कि इन्होंने आंगनबाडी सहायिका और सेविका का मानदेय बढ़ाया है, इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। 1500 रूपये को इन्होंने बढ़ाकर 3000 रूपये किया है और 750 रूपये को बढ़ाकर 1500 रूपये कर दिया है। देश में आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका की संख्या करीब 28 लाख होगी। उनके लिए तो प्रस्ताव आ गया, लेकिन आशा को सरकार ने निराश क्यों किया? आशा बहनों की संख्या भी देश में आठ लाख के करीब है। हजार की आबादी पर एक है, माननीय सदस्यगण इस बारे में जानते होंगे। उसके लिए कोई रैमुनरेशन ही नहीं है। एक-दो जगह उसे कहीं अपने इलाके में प्रग्नेंसी वाला काम मिल गया तो शायद दस, पचास मिल जाये, लेकिन उनके लिए कोई रैमुनरेशन नहीं है। आशा को क्या कोई जानता है, क्या सरकार के लोग जवाब दे सकते हैं, मैं कैटेगरीकली सवाल पूछना चाहता हूं। आंगनबाड़ी के लिए तो प्रस्ताव आ गया, लेकिन आशा के लिए क्यों नहीं हुआ? क्या इसके लिए बजट बढ़ाना है, नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने प्रस्ताव पारित किया था कि कम से कम 500 रूपये महीने उन्हें भत्ता मिलना चाहिए। वित्त विभाग ने उसे क्यों रोका? यह मैं कैटेगरीकल सवाल पूछता हूं। क्या उसमें बजट बढ़ाना था, क्या उसमें सप्लीमेंट्री बजट लाना था? जब संचालन समिति ने पास किया तो वित्त विभाग उसे रोकने वाला कौन होता है। इसे क्यों रोका, मैं सरकार से यह जवाब चाहता हूं?
महोदय, देश में आशा बहनों की संख्या आठ लाख है। जो स्वास्थ्य का काम, परिवार कल्याण का काम, गरीब लोगों आदि के इलाज का काम करती हैं। सरकार ने आशा को निराशा क्यों किया? सरकार इसका जवाब दे। संचालन समिति ने पारित किया तो वित्त विभाग ने उसे क्यों रोका? उसका सप्लीमेंट्री बजट यहां क्यों पास किया जाये?
16.59 hrs. (Shri Satpal Maharaj in the Chair) इस तरह से भेदभाव के साथ सप्लीमेंट्री बजट आयेगा तो कैसे सदन इसे पास करेगा। यह मेरा सवाल नम्बर दो है, सरकार इसका जवाब दे।
महोदय, मेरा सवाल नम्बर तीन एम्स के बारे में है। यहां जो एम्स अस्पताल है, उसमें कुव्यवस्था क्यों है? एम्स देश, दुनिया में नामी अस्पताल है।
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मैं बिन्दु पर आ गया हूं। एम्स में बड़े लोग जुटते हैं। माननीय सदस्य जानते होंगे कि बिहार के लोग ज्यादा होते हैं। कोई भी माननीय सदस्य बतायें जिनके यहां चार, पांच बीमारी के मरीज न आ रहे हों।
17.00 hrs. पटना में बोलते हैं, मुजफ्फरनगर में बोलते हैं कि कैन्सर है, दिल्ली जाइए। टय़ूमर की समस्या है तो दिल्ली जाइए, हर्ट की समस्या है तो दिल्ली जाइए, वाल्व खराब है तो दिल्ली जाइए। यहाँ लड़खड़ाते हुए आते हैं और लगता है कि दो-चार दिन में मर जाएँगे तो यहाँ कहते हैं कि 2012 में आइए, 2013 में आइए। दर-दर की ठोकर उसको खानी पड़ती है, विपत्ति पर विपत्ति आती रहती है। गरीब आदमी पहले ही बीमारी से तबाह होते हैं, उस पर चार आदमी साथ आते हैं, उनका आने-जाने का खर्चा देना पड़ता है, वे रहेंगे कहाँ। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हमने सुना है कि नए एम्स खुल रहे हैं। इनको खुलने में कितने वर्ष लगेंगे? फिर मेडिकल कालेज और अस्पतालों के अपग्रेडेशन की बात थी। लेकिन बिहार में अभी तक एक भी नहीं हुआ। अन्य राज्यों में भी कुछ नहीं हो रहा है। इससे दिल्ली में एम्स में भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ रही है, लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। मुजफ्फरपुर मैडिकल कालेज और अस्पताल, दरभंगा मैडिकल कालेज और अस्पताल, भागलपुर मैडिकल कालेज और अस्पताल, गया-मगध मैडिकल कालेज और अस्पताल, एस.आई.जी.एस. पटना - इन पाँचों मेडिकल कालेज और अस्पतालों का अपग्रेडेशन एम्स के रूप में होना चाहिए। क्यों बजट में प्रावधान नहीं हुआ? सप्लीमैंट्री बजट में योजना आयोग ने दो अस्पतालों का क्लियरैन्स दे दिया है। क्यों बजट नहीं आया, क्यों उपेक्षा हो रही है? इन पांचों अस्पतालों की अन्य माननीय सदस्यगण के इलाकों में भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत से लोग वहाँ से यहाँ दिल्ली एम्स में आते हैं और यहाँ ठोकर खाते हैं, उनकी दुर्दशा होती है।
सभापति महोदय : अब संक्षिप्त कीजिए।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, फिर सड़कों के फोरलेन करने की बात है। जब श्री बालू मंत्री थे, उस समय बिहार में 900 किलोमीटर तक फोरलेन की बात मंज़ूर की थी। सरकार ने उसको काट दिया। पटना से पूर्णिया - काट दिया, कहा कि खगड़िया तक ही करेंगे। मैं चुनौती देता हूँ कैटागरीकली, खगड़िया से पूर्णिया, मुजफ्फरपुर से बरौनी तक को भी देखा जाए। उसके ट्रैफिक की गणना की जाए कि वह फोरलेन डिज़र्व करता है या नहीं। फिर पटना से बोध गया, पटना से बड़ही, बड़ही से रांची फोरलेन है और बीच में टूलेन - यह कैसे होगा? देश में बड़ी भारी समस्या ट्रैफिक जाम की है। आप देखें कि आरा से मलीहाबाद और मोहनिया फोरलेन डिज़र्व करता है या नहीं। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि छानबीन करो और देखो कि वह होने लायक है या नहीं। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। नारनभाई कछाड़िया जी, आप बोलें।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : देश में यह बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिये ब्लाक मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, कोई शहर हो, सब जगह जाम लगा रहता है। किसी का जहाज छूट जाता है, किसी की गाड़ी छूट जाती है और लोगों का नुकसान होता है। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है।
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : फोर लेन में इस तरह से चुनकर काम कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ फोरलेन कर रहे हैं और जहाँ वाजिब है, वहाँ फोरलेन नहीं कर रहे हैं। ...( व्यवधान)
महोदय, देश में गरीबी क्यों है? इसलिए है क्योंकि बेरोज़गारी है। दुनिया के सभी समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री कहते हैं कि बेरोज़गारी है इसलिए गरीबी है। बेरोज़गारी खत्म होगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी। ...( व्यवधान)
सभापति महोदय : कछाड़िया जी, आप शुरू करें। अब इनकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।
(Interruptions) …* सभापति महोदय : आपने बात कह दी है।
…( व्यवधान)
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, बेरोज़गारी हटे बिना गरीबी हटेगी नहीं और तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। ...( व्यवधान)
श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। महोदय, इस महंगाई से आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है और यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सत्ता का मजा ले रही है।
महोदय, जब यह यूपीए-2 की सरकार आई, उसी समय सेंट्रल हॉल में पहली बार हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने यही कहा था कि यह सरकार 100 दिनों में महंगाई पर काबू पा लेगी। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 700 से अधिक दिन हुए, फिर भी इस देश की महंगाई पर इस सरकार ने कोई काबू नहीं किया और दिन-प्रतिदिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है और गरीब भी बढ़ते जा रहे हैं।
महोदय, आज हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी अपने प्रतिदिन की चीजें जो लेना चाहता है, वह चीज आज दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। जैसे कि रसोई गैस, केरोसिन, तेल, दाल, चावल, आटा और हरी सब्जी इत्यादि हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं कहूं कि एक किलो दाल का 70 रूपए से 80 रूपए, शक्कर 40 रूपए से 45 रूपए, आटे का 20 रूपए से 25 रूपए, दूध का 30 रूपए से 35 रूपए का भाव है और रसोई गैस का दाम 400 रूपए से अधिक है । आज की महंगाई में कोई गरीब आदमी अच्छी तरह की सब्जी और दाल भी नहीं खा सकता। केन्द्र में बैठी यूपीए सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं और सरकार इस महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। यह सरकार तरह-तरह की पैंतरेबाजी कर रही है और इसे ग्रोथ रेट बताकर जनता के साथ राजनीति कर रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में 5.8 प्रतिशत ग्रोथ रेट था और आज 8.1 प्रतिशत है। उससे जनता को क्या फायदा है? इससे गरीब लोगों को क्या फायदा है? गरीब जनता चाहती है कि उसके पेट के लिए दो वक्त की रोटी मिले। उसको ग्रोथ रेट से कुछ लेना-देना नहीं है।
सभापति महोदय, यह सरकार जनता के साथ और आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जनता भुखमरी की ओर लगभग बढ़ती जा रही है। महोदय, अभी तक हाउस में महंगाई पर बारहवीं बार चर्चा हो रही है, लेकिन जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। गरीब को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इस तरह से जनता को फायदा तो नहीं मिला लेकिन सरकार महंगाई के ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठा पायी है और वह इस महंगाई को रोकने में पूरी तरह फेल हो गयी है।
महोदया, आज मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि उत्पादन से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में सब्सिडी दे और कृषि को बढ़ावा दे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में जो उत्पादन होता है उसे बढ़ावा देना चाहिए। उसमें सब्सिडी देनी चाहिए। जब कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तब इस देश में महंगाई कम होगी, यह मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं। कृषि उपादन बढ़ेगा तो ये गरीबी अपने आप कम होगी। मुद्रा स्फीति के दर को कम करके महंगाई पर काबू पाया जा सकता है।
डॉ. भोला सिंह (नवादा):व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य आसन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं महोदया-महोदया। आप महोदय हैं, महोदया तो नहीं हैं और आप भी सुनते रहते हैं।
आपको भी अच्छा लगता है क्या?
सभापति महोदय : माननीय सदस्य, भूल सुधार कर लीजिए।
श्री नारनभाई कछाड़िया : सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि मुद्रास्फीति की दर को अगर कम किया जाये तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जा सकता है। महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए इस देश का कालाधन जो बाहर है, उसको यदि लाया जाये तो इस देश में महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है।
कल ही हमारे माननीय मंत्री श्रीमान् खुर्शीद साहब ने कहा था कि गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ी है। गुजरात में गरीबों की संख्या बढ़ी नहीं है, गुजरात में तो नरेन्द्र मोदी का शासन है, वहां गरीबों की संख्या बढ़ ही नहीं सकती। गुजरात में तो आज रोजगारी बढ़ी है, हर आदमी को काम मिल रहा है। गुजरात में शान्ति है, सलामती है, सुरक्षा है। आज पूरे देश में गुजरात का नाम शान से लिया जाता है और गुजरात में गरीबी नहीं बढ़ी है। आज पूरे देश में गरीबी बढ़ी है, लेकिन गुजरात में नहीं बढ़ी है। गुजरात में आज हर आदमी को काम मिल रहा है और मंत्री जी ने यह जो बयान दिया, यह गलत बयान दिया है।
सभापति महोदय: अब संक्षिप्त कीजिए, आपका समय पूरा हो गया।
श्री नारनभाई कछाड़िया : महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार को महंगाई कम करने का उपाय करना चाहिए, लेकिन सरकार जनता को गुमराह करती है और महंगाई को कम करने की बजाय जनता को दूसरे देशों की महंगाई दिखा रही है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को जनता के साथ...( व्यवधान)
सभापति महोदय: आप जरा एक मिनट रुक जाइये।
श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा):भोला सिंह जी ने कहा कि माननीय सदस्य बार-बार महोदया कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आसन में माननीय सदस्य को मीरा जी की झलक दिखती है, इसलिए महोदया बोल रहे हैं।
श्री नारनभाई कछाड़िया : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से यू.पी.ए. सरकार जनता को गुमराह करती है और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं यू.पी.ए. सरकार को बार-बार यह चेतावनी देता हूं कि अभी यू.पी.ए. की गवर्नमेंट को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन जिस दिन इस देश की जनता जाग जाएगी तो इस यू.पी.ए. गवर्नमेंट को दो घंटे की भी मुद्दत नहीं देगी, उसको डिजोल्व करना पड़ेगा, इसलिए इस देश की महंगाई को रोक ले, इस देश के गरीबों के सामने देखे और इस देश की गरीब जनता के साथ न्याय और नीति से चले।
इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।
श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
इस साल के फरवरी महीने में हमारे वित्त मंत्री प्रणव बाबू ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और 12 लाख करोड़ रुपये के बजट पर नौ हजार करोड़ रुपये की यह सप्लीमेंटरी डिमांड आज सदन में प्रस्तुत की गई हैं। मुख्य तौर पर जो सप्लीमेंटरी डिमांड है, वह उन विषयों से जुड़ी हुई हैं, जिसकी बार-बार यहां पर मांग होती रही है। इसमें लगभग 2370 करोड़ रुपये तो सांसदों की मांगों को पूरा करने के लिए आबंटित किया जा रहा है। पहले एम.पी.लैड. स्कीम में दो करोड़ रुपये हमें मिलता था और जब से नई लोक सभा बनी है, तब से लगातार दो करोड़ पांच करोड़ हो जाना चाहिए, इस प्रकार की मांग हो रही थी। अन्ततः जब बजट पास किया जा रहा था, बजट पास करते समय वित्त मंत्री महोदय ने सांसदों की इस मांग को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कैबिनेट ने इसको पास किया है और उसके बाद उसके लिए अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था इसमें की जा रही है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण आबंटन है, वह आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी की हैल्पर्स के लिए है। लगभग 18 लाख के आसपास हमारे देश में आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। 1975 में यह बड़ी अनूठी स्कीम शुरू हुई। हमारे देश में दस लाख के आसपास आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, जो आने वाले दिनों में बढ़कर 16 लाख सेंटर्स हो सकते हैं। इस प्रकार से कहा जा रहा है। ऐसे में बार-बार डिमांड उठती थी, आंगनबाड़ी सेविकायें जब हमारे पास आती हैं, हमारे पास मांग करती हैं, सांसदों के पास जाती हैं, अलग-अलग मोर्चा और प्रदर्शन होते रहते हैं। वित्त मंत्री महोदय ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का दुख-दर्द समझते हुए, उनका जो मानधन है, उनकी जो सेलरी है, उसे तीन हजार रूपए किया और हेल्पर्स का मानधन डेढ़ हजार रूपए किया। निश्चित तौर पर यह बहुत ही सराहनीय कदम था। हालांकि बार-बार विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है कि यह सरकार बड़ी संवेदनहीन है और संवेदनशीलता के साथ काम नहीं करती, गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती, जबकि एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने है कि आंगनबाड़ी सेविकायें जो कि बहुत गरीबी और तकलीफ में रहने वाली महिलाओं और बच्चों की सेवा करने का काम करती हैं। उनका मानधन बहुत कम रहा है। मुझे यह भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इससे पहले भी जब मानधन बढ़ा था, जब यह बढ़कर डेढ़ हजार और साढ़े सात सौ रूपए हुआ, तब भी हमारी सरकार थी और उस समय चिदंबरम साहब वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उसे बढ़ाकर डेढ़ हजार और साढ़े सात सौ रूपए किया। इसे फिर से आगे बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस बढ़ोत्तरी से बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
तीसरा आबंटन जो इस नौ हजार करोड़ रूपए में है, वह है, हाल के दिनों में दुनिया के अलग-अलग देशों में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुयी, पूरी दुनिया में भारत के लगभग दो करोड़ के आसपास एनआरआईज रहते हैं, अप्रवासी भारतीय रहते हैं। जो वहां रहते हैं, वह हमेशा सुरक्षित रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेषकर जब गृह युद्ध की स्थिति होती है, जब उन देशों में एक तबाही की स्थिति बन जाती है, तब ऐसे में वे सारे के सारे भारतीय हमारी तरफ, सरकार की तरफ या फिर उस देश में जो हमारे दूतावास होते हैं, जो उच्चायोग होते हैं, उनकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं। पिछले दिनों जब मध्य-पूर्व में यमन और लीबिया में उत्पात मचा और वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ जो विद्रोह किया और विद्रोही वातावरण में हमारे भारतीय बहुत ही तकलीफ में थे। ऐसे में उनको वहां से इवैक्युएट करने के लिए हमारे दूतावास ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत गंभीरतापूर्वक एक-एक भारतीय व्यक्ति को सही सलामत यहां लाने का काम किया। जो उस आपरेशन के पेंडिंग बिल्स हैं, इसमें कितना पैसा दिया जा रहा है, इसकी डिटेल नहीं आयी है, अगर मंत्री महोदय इसकी पूरी जानकारी दे सकें, तो बेहतर होगा।
क्लीन एनर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स हमें शुरू करने हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, एक बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए भारत में 1,066 करोड़ रूपए का एक अतिरिक्त आबंटन है। इस आबंटन का भी मैं समर्थन करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बीपीएल की सूची से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि कितने गरीब हैं? प्लानिंग कमीशन के अलग-अलग तीन अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग रिपोर्ट दी, अलग-अलग जानकारी दी, अलग-अलग आंकड़े दिए। यह कहा जाता है कि आंकड़े कभी असत्य नहीं बोलते, लेकिन आंकड़े तरह-तरह के आ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह जानना आवश्यक है कि पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं? चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में मानदंड अलग-अलग होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के निर्धारण का मानदंड अलग होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में मानदंड अलग होना चाहिए। विशेषकर मध्य में बैठने वाले जो नेतागण हैं उन्होंने बार-बार मांग की कि कास्ट बेस्ड सेंशस होना चाहिए। एक लंबी जद्दोजहद के बाद इस मांग को सरकार ने माना है और दोनों प्रकार के सेंशस के लिए, कास्ट बेस्ड सेंशस और बीपीएल सेंशस करने के लिए कुल 2,300 करोड़ रूपए का एक फंड इसमें आ रहा है। निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा काम है। इसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करूंगा और मुझे लगता है कि देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो महसूस करते हैं कि उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अब उनको इससे संतोष होगा। जल्दी से जनगणना का कामकाज पूरा होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कितने गरीब हैं और जाति के आधार पर क्या वर्गीकरण हो रहा है, यह जानकारी निकलकर सामने आनी चाहिए।
आखिरी जो आबंटन है, वह बड़ा नहीं बल्कि छोटा आबंटन है, लेकिन वह महत्वपूर्ण आबंटन है। गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 15 करोड़ रूपए का विशेष प्रोवीजन इसमें किया गया है। निश्चित तौर पर गुरूदेव के ऊपर जितना बोला जाए, वह कम होगा। गुरूदेव के बारे में एक जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि शायद दुनिया में वह अकेले ऐसे कवि हैं, जिनके दुनिया के दो देशों में राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। एक हिन्दुस्तान में जन गण मन.. और दूसरा बांग्लादेश में गाया जाता है। मुझे यह जानकारी हमारे बंगाल के एक सांसद ने दी तो मुझे सचमुच गुरूदेव के ऊपर बड़ा गर्व हुआ। स्वामी विवेकानंद के बारे में सभी जानते हैं। मैं उनके बारे में यहां ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। वे एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनके ऊपर भी हमें बड़ा गर्व होता है। उनका जो योगदान रहा, उन्होंने हमारी हिन्दू वांग्मय संस्कृति का प्रचार-प्रसार पूरी दुनिया में किया जो जबरदस्त था। दोनों महापुरूषों की 150वीं जयंत के लिए विशेष समारोह आयोजित किए जा रहे हैं उसके लिए जो फंड का आवंटन है वह बेहतर है।
अनुपूरक मांगों में नाबार्ड का कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए 1 हजार करोड़ रूपये दिए जा रहे हैं। नाबार्ड के माध्यम से रूरल क्रेडिट बढ़ा है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैं उनके सामने एक विचार रख रहा हूं। विचार के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन नाबार्ड क्या करती है, हमारे यहां जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं, कॉपरेटिव सेक्टर के जो बैंक हैं वह उन बैंकों को कर्ज देती है। वह कर्ज का इंटरेस्ट रेट शायद दो परसेंट के आसपास है। वह कर्ज वे बाद में किसानों को देते हैं।
सभापति महोदय : संक्षिप्त कीजिए।
श्री संजय निरुपम : मेरे पास अभी वक्त है। मैं अभी मुद्दों पर आता हूं।
सभापति महोदय ः आप संक्षिप्त कर दें।
श्री संजय निरुपम : नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट की जो व्यवस्था है, उसमें मुझे बुनियादी तौर पर एक कमी दिखती है उसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हम किसानों को कर्ज दे रहे हैं, नाबार्ड एवं नाबार्ड के ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं वे किसानों को कर्ज देते हैं। इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। क्या नाबार्ड डायरेक्ट किसानों को कर्ज दे सकता है? इससे किसानों का दो-तीन परसेंट इंटरेस्ट रेट बच सकता है। किसानों के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है, उसमें कटौती करने में एक अच्छा योगदान हो सकता है।
इसके अतिरिक्त मैं एक-दो विषयों के ऊपर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। विशेषकर, शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो हमारा मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महंगाई को रोकने के लिए सभी ने अपनी-अपनी बातें कही है। महंगाई के ऊपर बहुत कुछ बोला भी जा सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। जो कुछ सरकार कर रही है उससे पूरा विपक्ष सहमत हो या संतुष्ट हो, ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। सच यह है कि सरकार की तरफ से बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उनमें एक कदम ऐसा है जिससे मैं खूद बहुत संतुष्ट नहीं हूं। वह है आरबीआई की रेपो रेट और रिवर्स रेपो जिसे आप समय-समय पर रिवाइस करते रहते हैं। आरबीआई की जो पूरी मॉनिटरिंग पॉलिसी है, मुझे समझ में नही आती है। एक आर्थिक सिद्धांत के हिसाब से जब भी महंगाई बढ़ती है तो लिक्वीडिटी को कम करने के लिए, आप रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं। वह पिछले एक साल में 4 परसेंट से बढ़कर 8 परसेंट हो गया। इसका असर होम लोन्स पर पड़ रहा है। शहर में रहने वाले लगभग साढ़े चार करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों ने होम लोन ले रखे हैं। इसमें लगभग 70 हजार करोड़ बैंकों ने इंवेस्ट किया होगा। तकलीफ इसमें इतनी है कि जैसे ही रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, वैसे ही मध्यम वर्ग के लोगों के होम लोग का इंस्टॉलमेंट बढ़ जाता है। अचानक उनका अपना धरेलू बजट डिस्टर्ब हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ज्यादातर बैंकों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन दे रखा है। बैंक्स दो तरह के रेट पर होम लोन देते हैं, एक फ्लोटिंग रेट एवं दूसरा फिक्स रेट। फिक्स रेट तो फिक्स है। 11 परसेंट, 12 परसेंट या 13 परसेंट, अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग फिक्स रेट हैं। हमारे मध्यम वर्गीय लोग फ्लोटिंग रेट पर होम लोन इसलिए लेते हैं कि शायद कल रेपो रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारे होम लोन की ब्याज दर कम होगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है। मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि आप एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे बैंक फ्लोटिंग रेट पर होम लोन देना बंद कर दें । क्योंकि इस फ्लोटिंग रेट के आकर्षण में बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के लोग फंसे हुए हैं। मैं तीन दिनों से इस विषय पर जीरो आवर में नोटिस दे रहा था लेकिन वह तीन दिनों से नहीं आ रहा है। आज सुबह-सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, दामोदरण कमेटी जो कभी सेबी के चेयरमैन हुआ करते थे उनकी देखरेख में एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का पूरा विवाद खत्म होना चाहिए। इसे शिफ्ट करने का एक परमिशन आना चाहिए। मानलीजीए कि मैंने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन ले रखा है और अचानक महसूस करता हूं कि मुझे फिक्स रेट पर होम लोन करवाना चाहिए तो इसे बैंकों को एलाऊ करना चाहिए।
मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बैंकों को निर्देश दें कि मध्यम वर्गीय लोगों के बीच फ्लोटिंग रेट का जो छलावा है, उसे बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अचानक महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इनफ्लेशन रोकने के लिए आरबीआई इस तरह के जो कदम उठाती है, उसका सीधा असर महंगाई घटने के बजाए आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर पड़ रहा है। उस मध्यम वर्गीय परिवार के दुख को समझना बहुत आवश्यक है, मैं मंत्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं।...( व्यवधान)
मेरे पास और भी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन आप घंटी बजा रहे हैं तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the Table of the House, they can do so. It will be treated as part of the proceedings.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): I stand here to support the Supplementary Demands for Grants. In respect of the financial position of our country, different viewpoints were expressed here. But one thing is sure that the whole world admits that India is marching ahead as the third largest economy of the world, after the US and China. We can be proud of it. Similarly, our economic policies such as trade liberalization, financial liberalization, tax reforms, and Direct Foreign Investment, PPP, and other programmes were discussed thoroughly. In the initial stages they were really objected and there was a lot of criticism on that. From experience we can say that the financial reforms took place in India has been proved as success.
In respect of Direct Foreign Investment, we all know that India is becoming an international destination. Similarly, in the infrastructure side, PPP experiment is proving us a corrective measure. So, I am of the opinion that even allowing foreign players in the retail, market sector also is a welcome step. Of course, these are all the rosy pictures of the Indian economy. At the same time, our friends were saying about corruption, etc. There is no doubt that corruption should have to be dealt with an iron hand. We have to make an end to it. Of course, Government’s stand in this is in the proper direction, I would like to say.
I feel that a transparency revolution is taking place in India. I congratulate the Indian Government for that. The Right to Information Act, and formation of Central Vigilance Commission and the latest proposal to do away with the discretionary powers of the Ministers are also a remarkable step. All these things inspire me to say that a transparency revolution is taking place in this great nation.
Sir, these are all the rosy pictures. At the same time, we should not ignore the fact that there some bad situations here. Take an example of malnutrition. Some of our friends were saying about that. It has become a burning problem in this country even though we have achieved this much of financial stability. This kind of situation cannot be ignored. We all know that more than 75 per cent of pre-school children suffer from iron deficiency; and 57 per cent of pre-school children have sub-clinical vitamin A deficiency. Most growth retardation occurs by the age of two and most damage happening at that stage is really not reparable. Prevalence of underweight children in India in really alarming if we go through the statistics. India has been ranked as number two country in this because our situation is becoming bad to worse. Similarly, we all know about ICDS, some of our friends have mentioned about that, I am of the opinion that a national programme for nutrition and for strengthening the ICDS should be introduced in this country.
Sir, in respect of construction of buildings for Anganwadis, I would like to say that there are many places where land is available with the Government, but unfortunately buildings are not there. So I urge upon the Government to take speedy action for construction of buildings for Anganwadis.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : Sir, I am concluding.
Sir, we are all talking about inclusive growth. In this connection, I would like to say that we have a lot of programmes for the development of marginalized sections of the society like the minorities and backward classes. We are talking about Sachar Committee Report. What is happening in this country? I am not saying that the Government has not done anything. They have taken some commendable steps. At the same time, almost all the recommendations are remaining as dead letters. While we all are talking about Sachar Committee, what happened to the Report of the Ranganath Mishra Commission? The Sachar Committee Report is like the diagnosis chart of the doctor who conducts ECG, blood tests etc. The Sachar Committee Report says that these are the deficiencies where as the Report of the Ranganath Mishra Commission is like the prescription chart of the doctor which says that you must take these medicines and then only your disease will be cured. But what is happening? We are all talking about the Report of the Sachar Committee. But unfortunately nothing has been done on the Report of the Ranganath Mishra Commission.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : So, I urge upon the Government to take some effective steps immediately for the implementation of the recommendations of the Ranganath Mishra Commission. Considering the time constraint, I do not want to go into details now. I support the Supplementary Demands.
*DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Price rise is the major issue since this Governemnt has come in power. Since last two days this house has discussed at length regarding burning issues of price rise. I personally think that we should focus towards the department of food processing industries. Earlier there was negligible allocations towards this department, however, I would appreciate the efforts of Finance Minister for more allocation in this field. However, I demand for generous allocation in food processing industries and number of “Mega Food Parks” shall be increased in each state. I demand for more approval of mega food park in the state of Gujarat. Since Gujarat is having longest costal area, I also demand to allocate “Marine Mega Food Parks” in the state of Gujarat. Cold chains should be allotted in each district in the country. The food grain storage godowns should be allotted in each district. I appreciate to increase MPLAD fund upto 5 crore rupees. The guidelines and norms should be amended and proper relaxation should be carried out.
Governemnt should allot more toward construction and adequate infrastructure of “Anganwadis”. Anganwadi workers should get good uniform, facilities for LPG gas and burners should be extended.
Large number of children and females are malnourished. Government should start the campaign to curb malnutrition and fortified prepare food atta atc. allocation should be increased.
The BPL category number is not assessed properly. Government should change the present norms and more practical norms should be established and center should generously allocate the fund to carry out correct BPL survey.
ओश्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मुझे अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य) वर्ष 2011-12 के लिए अपनी बात व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं।
आज हमारे देश की मुख्य समस्या महंगाई, भ्रष्टाचार एवं काला धन है। जब तक महंगाई पर काबू नहीं पाया जाएगा, भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक देश की परिस्थिति में बदलाव नहीं आयेगा। इसलिए, मैं अनुदान की मांग का विरोध करता हूं और महंगाई कम करने के लिए यथासंभव कदम उठाने की मांग कर रहा हूं।
सरकार की महंगाई पर नियंत्रण करने की सारी योजनाएं विफल हो रही हैं क्योंकि उसके पीछे सरकार की कोई इच्छाशक्ति नहीं है। महंगाई का असर हमारे देश के विकास एवं विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल रूप से असर पड़ रहा है। देश की विकास दर महंगाई के आगे झुलस गयी है एवं यह विकास की दर से कम हो गयी है और अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उससे विकास दर में आगे भी गिरावट होगी। पहले हमारी विकास दर 9 प्रतिशत थी, यह विकास दर खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में 15 प्रतिशत के आसपास थी। कृषि विकास दर 1.1 प्रतिशत पर पहले भी थी और आज भी उस पर स्थिर है। महंगाई से पूंजी निवेश घटा है और उद्योगों ने अपने विस्तार योजनाओं को टाल दिया गया है और इस महंगाई ने छोटे उद्योगों एवं मध्यम उद्योगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। लागत में बढ़ोतरी और उत्पादन में कमी से महंगाई कम होने की बजाय बढ़ेगी क्योंकि लागत एवं महंगाई से एक कुचक्र बन गया है। लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से लागत बढ़ रही है। सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ने की बजाय फौरी उपाय करने में लगी है और महंगाई बढ़ने के अनेकों आधारहीन कारण बताये जा रहे हैं। देश के आर्थिक मैनेजर लोगों को झूठी दिलासा देते रहे कि देश के विकास के लिए महंगाई का बढ़ना आवश्यक है। हमारे देश के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि 2010 तक कीमतें नियंत्रण में आ जायेंगी और प्रधानमंत्री जी ने 5.5 प्रतिशत महंगाई कम होने की बात डंका बजा कर कही। बाद में कहने लगे कि उनके पास महंगाई को रोकने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग तो
-----------------------------------------
* Speech was laid on the Table कराह रहा है। जितना वेतन नहीं बढ़ रहा उससे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। हमारी सरकार विकास के लिए महंगाई को आवश्यक मानती है। अगर देश में 9 प्रतिशत विकास होता है और महंगाई भी 9 प्रतिशत बढ़े तो ऐसे विकास का क्या फायदा।
देश में खाद्य वस्तुओं की महंगाई विश्व में एक रिकार्ड बन चुकी है और हमारे देश के मंत्री तो हर महीने महंगाई कम होने का आश्वासन देते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं है जिससे महंगाई कम कर सके। यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। गत मई माह के प्रथम सप्ताह में खाद्य महंगाई 8 प्रतिशत बढ़ गयी। महंगाई पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार की है एवं अर्थशास्त्र में महंगाई को कम करने के कई उपाय है और देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे है उसके बावजूद देश के लोगों को खाद्य महंगाई से निजात नहीं मिल रही है। पेट्रोल पर एक ही बार में प्रति लीटर पांच रुपए बढ़ा दिए और कीमतों के बढ़ने के जो कारण हैं उन कारणों को सरकार ने पैदा किया है। अब जब महंगाई रुक नहीं रही तो बैंकों के कर्जो पर ब्याज दर को बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश का एक गरीब परिवार अपनी रसोई पर 33 प्रतिशत से ज्यादा खर्च कर रहा है और इस महंगाई ने उसका खर्च और बढ़ा दिया है जिसका असर यह होगा कि अब मध्यम परिवार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा पर कम खर्च कर पायेंगे। दूसरी ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार देश में महंगाई से 2.3 करोड़ गांव भी भारत की सरकारी गरीबी में शामिल हो गये और शहरी गरीबी में 66.8 लाख गरीब हो गये हैं। सरकार का प्रयास कृषि विकास होना चाहिए परन्तु सरकार कृषि विकास पर केवल कागजी कार्यवाही कर रही है। 1950-51 से लेकर 2010-11 के बीच जी.डी.पी. 300 प्रतिशत बढ़ा परन्तु कृषि क्षेत्र में विकास केवल 75 प्रतिशत हुआ है। सरकार ने बड़े घरानों के उद्योग एवं मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा खाद्यान्नों की खुदरा खरीद पर ध्यान देना होगा जो एक महंगाई का कारण भी है।
अंत में, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि महंगाई हटाने के लिए ठोस कार्यवाही करें।
*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I am very proud to participate in the discussion of supplementary budget. I express my thanks for this opportunity. This appropriation bill authorize payment and appropriation of certain further sum from and out of the Consolidated Fund for the services of the financial year 2011-2012.
Agriculture is very important for the development of our agrarian economy. Most of the people in our country depend upon agriculture for their livelihood and also for improving the GDP. Petro Chemical Industries are necessary to develop because fertilizer, pesticides, seed varieties should be given priority. The fertilizer like uses, DAP, M.AP should be increased in production to meet out the demand of the farmers. The agriculture work and invention, new technology must be augmented for more productivity. The SPIC in Tuticorin must be encouraged by enhancing the production and capacity utilization. The 17.17.17 complex producing fertilizer industry in Manali, Chennai should also be operated. Then only it is possible to meet out the demand.
The produced cereal and grains should be stocked in Godown. The new xylo project should be established to preserve and stocking the foodgrains.
The hike in price of crude oil to the level of 117 dollar per barrel is an abnormal one. Most of our fund is directed for the Diesel and petrol and kerosene and gas. So, our country is growing in inflation. Anyhow, our able Govt. face the problem and put the inflation under control. We have attained the 8% growth rate because of the multi faceted effort of our able Finance Minister.
The old age people pension, widow pension is a remarkable contribution of our Government. The old age pension should be enhanced from 500 to 1000.
Our Government has allotted lot for the rural drought scheme. The NREGA Scheme is a scheme which is giving employment opportunity for rural labour force. It gives more purchasing power to the rural poor people.
Now there are some paucity for the labouers in agriculture field work after the NREGA. In order to set right, this problem, the agricultural people can contribute Rs.50/- additionally over and above the payment of NREGA. The workers who are expert in agriculture can be worked for agriculture production.
Regarding the Taxation, I bring to the knowledge of our Finance Minister that semi mechanised match factory should not be treated equally with mechanised. The tax should be reduced to 4% instead of 10% to protect the semi mechanised labour intensive match industries.
Moreover, the food material like ‘Masala Powder” should be relieved from excise duty.
The Government should contribute more on providing drinking water facilities. In my constituency, the city area like Tirunelveli, Palayamkottai, Melapalaym and Thatchanallur area people are suffering due to inadequate supply of water. So, the Tamil Nadu Government send already proposal to our Central Government for Rs.100 crore scheme of Papanasam to Tiruneleveli Corporation pipe line water scheme. The direct pipe line scheme need to be sanctioned 100 crore from Central Government water scheme.
The water pollution should be eradicated to keep the clear environment. The Thamparaami river is a boom to Tirunelveli and Tuticorin Distt. The river should not be polluted by the sewage water of city dwellers. It must be cleared and purified.
*SHRI N. CHEALUVARAYA SWAMY (MANDYA): Hon’ble Chairman, Sir thank you for giving me the opportunity to participate in the discussion on Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2011-12. Hon’ble Finance Minister has presented the Appropriation Bill to the tune of about thirty-four thousand crores of rupees. I am of the opinion that he has not paid adequate attention to solve the problems of agriculture sector. Farmers are facing many kinds of difficulties. When it comes to agricultural loan, short term loans are given @ 4% interest, whereas long term loans are given @ 14 to 15% per annum. It is costlier than the home loan, which is available at a lesser rate of interest. So farmers are not at all benefitted from the long term loan. As we are all aware our country is witnessing natural calamities like floods in some parts and drought in some other parts of the country. In such a situation it is not possible for our farmers to get long term agricultural loan at heavy rate of interest. That is why I urge upon the Hon’ble Finance Minister to look into this matter and take steps to bring down the rate of interest to at least 4% per annum. It would encourage our farmers to take up agriculture activities very seriously.
My next point is about agriculture census. There is no latest agriculture census available in the country. Even today our revenue records like pahani, pattas are showing the entries of crop pattern made years ago. We can see wrong entries in the revenue records. For instance, the entry of paddy is shown in the land, where sugar cane is grown, similarly various kinds of wrong entries are made as there was no agriculture census in the country. Hence I impress upon the Union Government to pay necessary attention to conduct agriculture census to do away with possible irregularities.
I would like to draw the attention of the Government about natural calamities like flood and drought. Our country is severely affected every year by both. Therefore it is very much essential to take permanent relief measures in the regions frequently hit by floods and droughts. People of such regions should be provided with all kinds of facilities like food, clothing, employment and housing etc, Dairy farming should be encouraged as many districts in our country particularly in Karnataka, people are dependent on it. Adequate health cover should be given to milch cows, veterinary hospitals should be set up in every block within the taluks.
As far as food processing industries are concerned the Government should pay attention to set up more and more food processing units. Now-a-days Mango, Jackfruit, Banana, Chicku and other horticulture crops are grown in large scale in the country including Karnataka. Hence our farmers should be encouraged by way of setting up adequate number of food processing industries in all districts including my home district Mandya in Karnataka.
Another very serious issue is about sericulture. Farmers in Karnataka are demonstrating, rallying against the Central Government as it has reduced the import duty on silk from 31% to 6%. This move severely hit sericulture farmers in Karnataka as prices of cocoons have drastically gone down to Rs.70-/ to Rs.80-/ per kilogram. But the cost of production of per kilogram cocoon is Rs. 200/- to Rs.250/-. If this situation continues further it would be a disastrous for the farmers of Karnataka. My leader and former Prime Minister Shri H.D. Devegowda ji raised the issue more than 4 times on the floor of this august House. He also wrote a letter to the Hon’ble Prime Minister in this regard. Recently a delegation of our Hon’ble Members of Parliament from Karnataka of which I too a member met Hon’ble Finance Minister to request him to solve this problem. But so far no step has been taken in this regard. It pains me to say that Karnataka is meted out with step-motherly treatment by the Union Government. I cannot understand why this kind of negligence is shown to Karnataka. So I urge upon the Union Government to come to the rescue of the sericulture farmers of Karnataka without further delay by increasing the import duty to 31%.
My next point is about sugarcane. Adequate minimum support price is not fixed for sugar cane despite nation wide protest by sugarcane farmers. Many districts of Karnataka especially my constituency Mandya produce large scale sugarcane. Hence immediate steps need to be taken to fix MSP for this crop.
As far as ground water is concerned the situation is very pathetic in the country particularly in Karnataka. Ground water level is depleting every year. Lakes, ponds and other water tanks must be silted. Their storage capacity is now very low. So the Union Government should take steps to desilt the lakes, ponds and other water tanks to increase their storage capacity. Disilting of lakes should be brought under MNREGA Inter-linking of rivers should be taken up to link all major rivers.
Lastly I once again urge upon the Union Government to take immediate steps to solve problems of agriculture sector, sericulture farmer’s and adequate water for irrigation.
With these words I conclude my speech.
*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon’ble Chairman Sir, the Budget of 2011-12 is worth more than 12 lakh crores of rupees. In this Budget the Government has declared that there would be development in the country, in the agricultural sector, health sector, educational sector. But what is the ground reality? We have been discussing the issue of price rise, particularly food inflation in this august House since yesterday. We all know that prices of essential commodities are shooting through the roof. Whenever there is rise in prices, the purchasing power of people goes down. They have to run their households with limited resources and may have to starve or eat once in a day. There are scores of people below poverty line. The Central Government is putting forth a particular figure; the State Governments are giving some other figures and various commissions are highlighting some thing different. The exact number is still not available but we believe that more than 60 to 65% of the people of this country are below the poverty line. They are today in great difficulty. In the name of development, the poor people are starving, how can they survive? Investment in agriculture has come down; productivity has also decreased due to uncertainty. Most of the fertilizer companies have downed their shutters. Fertilizers are being imported by paying higher prices from foreign countries. Irrigation facilities are not available. Subsidies are being gradually withdrawn. The farmers also do not get the MSP that is announced. There is no arrangement of procurement of foodgrains by the Government. FCI does not procure paddy, JCI does not procure jute. Only the middlemen and hoarders are allowed to thrive. The input cost of agriculture has risen manifold along with the prices of petrol, diesel and kerosene. Agriculture has become an unprofitable proposition. So if the agriculture sector does not develop, if the rural areas do not prosper, then the entire country will lag behind. Go to any village of India. You will find that healthcare facilities are almost absent. Only in the cities, hospitals and doctors are found. But even then, they are so costly. Common people cannot afford to avail the services and thus they die untimely deaths.
Education has also become a business. A person who has money can get admission in any engineering college or medical college. Almost one and a half crore of rupees is required to get a seat in a medical college. Can an ordinary student pay that much money to receive higher education? If this is the scenario then how can universal education become a reality? If education does not reach every nook and corner of villages, the country cannot progress and go for a total overhaul of outlook.
So there is dearth of money, education and healthcare in our country. For development of the nation, the Government must review its economic policies. To strengthen the capitalist system, the Government has adopted liberalization policy. But it is a fact that wherever in the world, such policies have been adopted, economic crises have befallen. Our country will also face such problems. Only a handful of industrialists and business houses will reap the benefit of liberalization and globalization. In this years’ Budget the corporate sector has been given immense tax relief. We must change this system.
Many of the members of this august House hail from rural India. I urge upon you to just imagine what hardships the poor people of the villages are going through; kindly think about them, do something for them.
Another thing I would like to touch upon here. The Farakka Barrage was constructed between the years 1958 and 1962 in order to have a link between North Bengal and North Eastern States. It is the only way of communication via rail and bus. This barrage has been damaged and must be repaired immediately. The Government of India has for long overlooked this important link and I request that without any further delay, Farakka Barrage should be taken proper care of.
With these few words I thank you and conclude my speech.
SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Supplementary Demands for Grants for 2011-12.
Our country is village oriented and most of the people live in the rural areas. Even after 64 years of Independence, development of the people living in the rural areas has not taken place to a considerable extent. They are still very poor. To accelerate development of the rural areas of our country, our Finance Minister, in his last Budget provided for all-round development. But what have we seen? We have seen that the Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme has not been completed in the stipulated time and period. We have seen that the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has become non-functional and the Central fund is not being utilised or sanctioned for repairing the roads.
Secondly, our Finance Minister gave a lengthy speech today in the House on price rise. If we talk of price rise, the agriculture sector must be taken into consideration. What is the position of irrigation in the rural areas of our country? Most of the hon. Members while taking part in the discussion spoke about the problem in the agriculture sector and lack of irrigation facilities. But there is no need to speak about it so much for there is no scope for providing for repairing, reconstructing or rebuilding the irrigation projects.
Thirdly, I come to employment generation. The corruption is increasing by leaps and bounds in our country. If we see the television or read the newspaper, what do we see?
The employment generation must be introduced. It is for the benefit of the people. But what we have seen today is that the Government is doing everything for the corporate house. It seems that the Government is of the corporate, by the corporate and for the corporate.
I live in a rural area of Purulia District in West Bengal. The lac cultivation is very popular there but there is no Central Government assistance involved in the cultivation of lac. I demand the Central Government assistance in the cultivation of lac. It is very necessary and urgent for the benefit of the poor people.
My last point is this. The MPLAD fund has been increased from Rs. 2 crore to Rs. 5 crore for the improvement of infrastructure in the District but there are no effective technical or non-technical hands to expedite the expenditure and to submit the Utilisation Certificate to the implementing agency. Due to this reason, the MPLAD fund is not being used properly and the works are not being executed properly. So, technical or non-technical hands must be employed forthwith. There must be an Office for the Nodal Officer, whereby the entire MPLAD fund could be utilised properly. Technical or non-technical hands must be employed. The entire fund has to be utilised expeditiously in an effective manner. The MPLAD fund should be spent in the same year, otherwise the money is going to be lapsed.
With these words I conclude my speech.
सभापति महोदय : धनश्याम अनुरागी जी, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी मैं आपको दो मिनट बोलने की अनुमति दे रहा हूं संक्षेप में बोलियेगा। आपको यहां से बोलने की अनुमति लेनी चाहिए, अब आपको अनुमति दे रहे हैं, आगे से ध्यान रखियेगा। अब बोलिये, लेकिन संक्षेप में बोलिये।
श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे यहां से बोलने का मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। जो चर्चा हो रही है, जो विधेयक लाया जा रहा है, यह बड़े गंभीर मामले पर लाया जा रहा है। यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा करना भी इस पर जरूरी है। आज पूरे देश के नौजवान बेरोजगारी के कारण खाली हाथ बैठे हैं और लगातार उनकी गरीबी बढ़ रही है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ बेरोजगारी का आपस में तालमेल अच्छा है जिसके कारण गरीब आदमी मर रहा है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और मेरे क्षेत्र रामाबाई नगर, बुंदेलखंड में विगत तीन वर्षों में 1800 लोगों ने भूख के कारण दम तोड़ दिया है। सड़कें नहीं हैं, अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं है। दिल्ली में बिजली जाती नहीं है और हमारे यहां कभी आती नहीं है। यह विषय बड़ा दुखद है, वहां के विषय में मीडिया ने छापा, सभी ने देखा और माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लिया कि 1800 लोग भूख से तड़प कर मर गये और प्रदेश और केन्द्र के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि वहां कोई विकास किया जाए। बुंदेलखंड को केवल नाम का पैकेज सिर्फ कागजों में दिया गया। सिंचाई के पैकेज में एक रुपया भी नहीं दिया गया। टय़ूबवैल्स नहीं दिए गए। वहां ऐसी योजनाएं दी गईं, जैसे बीमार बकरियां खरीदवा दी गईं, जो आठ-दस दिन बाद मर गईं। भूमि संरक्षण के लिए पैसा दे दिया गया, जहां अस्सी फीसदी पैसा लोग कमीशन में खा गए।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं कि बुंदेलखंड को विशेष जोन घोषित कर दिया जाए। वहां के लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है। उनकी दुर्दशा हो रही है। वहां लोग भूख से मर रहे हैं। 1857 में आजादी की लड़ाई में पूरे देश के पुरुषों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बुंदेलखंड की महिलाओं ने रानी लक्ष्मी बाई, वीरांगना झलकारी बाई शहीद हुईं। आजादी की लड़ाई में हमारे क्षेत्र की महिलाओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन आज यहां लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। हमारे यहां विकास नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही है, लेकिन चार वर्षों से एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के चलते हुए भी हमारे यहां सैकड़ों गांवों में बिजली नहीं है। जयंती के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। विकास के नाम पर जिंदा लोग मर रहे हैं और मरे हुए महापुरुषों की जयंती पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। क्या सरकार चाहती है कि नौजवान भी मर जाएं।
महोदय, हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि अपनी निगाहें हमारे संसदीय क्षेत्र की तरफ ले जाएं। वहां पेयजल के लिए पैसा दिया है और कहा है कि वहां की सूची कलेक्टर बनाएगा। जनप्रतिनिधियों से सूची ली जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कहना है, वहां भी लूटो, खाओ है, केंद्र सरकार भी आपस में समझौता कर रही है। आपस की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। यह जो बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक जोन घोषित करके, वहां के समग्र आर्थिक विकास के लिए भारी मात्रा में पैसा दे।
*श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि मौजूदा यूपीए-।। सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार तथा काले धन को रोक पाने में पूरी तरह से असफल हो गई है। गरीबों की हालत तो पहले से ही खराब थी, परंतु मध्यम वर्ग के लोग भी पूरी तरह से इस महंगाई की चपेट में आ गए हैं। किसानों पर तो दोहरी मार पड़ रही है। उनका उत्पादन कम कीमतों पर बिक रहा है, जबकि फल व सब्जियां मार्केट में इतनी ऊंची दरों पर बिक रही हैं कि आम आदमी उसे खरीद पाने में असमर्थ हैं। पेट्रोल, डीजल, खाना बनाने की गैस तथा अन्य वस्तुओं के दामों को बढ़ा कर केंद्र सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल रही है।
मेरा सरकार से आग्रह है कि पहाड़ी राज्यों विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाए ताकि वहां का त्वरित विकास किया जा सके। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने की योजना की राशि को एक लाख रुपए किया जाए तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इसे 25 प्रतिशत अधिक दिया जाए, क्योंकि वहां पर माल की ढुलाई तथा अन्य मदों पर मैदानी क्षेत्र से खर्चा अधिक आता है। सरकार ने एमपीलैड की राशि को दो करोड़ से पांच करोड़ किया है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे 10 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस राशि को 25 परसेंट अधिक दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थितियां काफी कठिन हैं।
मुझे यह कहते हुए दुख है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज में मिलने वाली सुविधाएं वापिस ले ली हैं, जिसके कारण वहां लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा था। यह भी दुख की बात है कि यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली कई ग्रांट्स को कम कर दिया है, जिसके कारण वहां के त्वरित विकास कार्यों को नुकसान हुआ है।
*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):महोदय, आज यहां जनरल बजट की सप्लीमैंट्री डिमांड पर चर्चा हो रही है। सरकार की गलत आर्थिक एवं कृषि नीति के कारण अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। वायदा व्यापार के बढ़ते प्रभाव ने हजारों परिवारों को अनाथ बना दिया है। इसके कारण आर्थिक रूप से टूटकर कर्ज के बोझ तले दबकर लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। गलत समय पर चीनी का निर्यात होने से देश में चीनी के भाव काफी बढ़ गए हैं। अनाज के भंडार भरे होने के बाद भी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका कारण बिचौलिए हैं। किन्तु सरकार बिचौलियों, जमाखोरों एवं कालाबाजारियों पर लगाम लगाने में विफल रही है।
भारत कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, लेकिन कृषि में ढांचागत सुधारों को लेकर कुछ नहीं हो रहा है। कृषि विकास को निर्धारित करने वाले सभी मोर्चों पर हम विफल हो रहे हैं। सिंचाई योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी मात्र 40 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित हो पाया है। कृषि ऋणों पर छूट का लाभ ज्यादातर बड़े किसानों को ही मिल पा रहा है। भारी अनुसंधान तथा सरकारी सहायता के बाद भी बीजों के अनुसंधान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरफ देख रहे हैं। 47 प्रतिशत गांव नजदीकी बैंक शाखा से पांच किलोमीटर दूर हैं तथा 78 प्रतिशत गांवों में पोस्ट ऑफिस नहीं हैं। भंडारण के अभाव में हर वर्ष लाखों टन अनाज सड़ जाता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी से गांव सिकुड़ते जा रहे हैं। शहरों में ग्रामीण आबादी बढ़ रही है जिससे कई समस्याएं निर्मित हो रही हैं।
मध्य प्रदेश में कोयले का पर्याप्त भंडार होने के बाद भी विद्युत निर्माण को जितना कोयला चाहिए, उतना केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के प्रति भी केन्द्र सरकार उदासीनता बरत रही है। राज्यों के विकास के लिए केन्द्र को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मदद के लिए आगे आना चाहिए।
ओश्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सरकार द्वारा लोकसभा में 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की पूरक अनुदान मांगों को रखा गया है। सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए के बजट पेश करने के बाद भी सरकार को पुनः पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से खर्च करने की अनुमति लेने का प्रस्ताव सदन में रखना पड़ रहा है।
यह सरकार की प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है। सरकार के बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण तथा लोकरंजन के नाम पर परियोजना बनाने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। सरकार ने आम आदमी का नाम लेकर सत्ता ग्रहण की लेकिन सरकार अब आम आदमी का जीना दूभर कर रही है। पिछले दिनों पैट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाने, विशेषकर घरेलू उपयोग के रसोई गैस के दाम बढ़ाये जाने से मध्यम वर्ग भी महंगाई से अछूता नहीं रहा है। देश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्राहीमाम कह रहा है। जिस देश में 78 फीसदी लोग केवल 20 रुपए प्रतिदिन रोजगार पाते हो, उस देश में बढ़ती महंगाई का समर्थन करना महापाप है। सरकार द्वारा महंगाई को रोकने का मादा दिखाइ नहीं देता। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ खाद्यान्नों के भंडार भरने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ लोगों की अनाज खरीद पाने की क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है। महंगाई के कारण पोषक आहार क्या पेट भरने की भी मुश्किल हो रही है। अनाज, फल, सब्जी, तेल सब महंगा हो गया। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से अब आम आदमी के घर और वाहन का सपना भी सपना रह जायेगा। गृह कर्ज में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ाई और लोगों को बता रहे हैं कि हमें जी.डी.पी. की विकास दर बढ़ानी है तो महंगाई सहनी पड़ेगी, सरकार ही गरीबों के पेट पर वार करेंगी तो किसे कहे।
उसी तरह देश के किसानों की हालत तो बदहाल है। एक तरफ सरकार खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधेयक ला रही है तो दूसरी तरफ कृषि योग्य भूमि का धड़ल्ले से अधिग्रहण हो रहा है। इस विरोधाभास को देखते हुए यह सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी असफलता * Speech was laid on the Table स्वयं बयान कर रही है। किसानों को अधिक उत्पादन मिला और विश्वस्तर पर उसके उत्पाद की ऊंची कीमत मिल रही तब सरकार उसे निर्यात की अनुमति नहीं देती। हमारे विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों का सरकार की इस नीति के चलते भारी नुकसान हुआ है। आत्महत्या प्रभावित क्षेत्र के कपास उत्पादकों ने कपास निर्यात की अनुमति मांगी तब विश्व स्तर पर कपास के ऊंचे दाम थे लेकिन सरकार ने निर्णय लेने में जानबूझकर विलम्ब करने से कपास के दाम गिर गये तब जाकर सरकार ने निर्यात की अनुमति दी। किसानों के इस कारण हुए नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है । सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। देश के करीब 65 प्रतिशत लोग आज भी कृषि पर निर्भर है, तो सरकार को अपने संसाधनों का खर्च भी इस क्षेत्र की भलाई के लिए करना चाहिए। देश में वर्षा जल खेती पर निर्भर किसानों की संख्या अधिक है, इससे किसान प्राकृतिक आपदा में घिर जाते हैं। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सिंचाई परियोजनाएं, निधि के अभाव में वर्षों से लंबित रहती हैं और अधिक खर्चीली हो जाती है, को देखते हुए सरकार सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए सिंचाई विशेष निधि का निर्माण कर इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करे।
सरकार ने जो नीति अपनाई है, इसमें सिर्फ बढ़ते विकास दर की बात होती है। लेकिन आप विकास का आईना दिखाते वक्त यह बताये कि हमारे यहां कितने रोजगारों का सृजन किया गया। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजगार विहीन देश में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश के रूप में अपनी पहचान न बने इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। कौशल विकास के आधार पर रोजगार सृजन होना चाहिए, इसके लिए रोजगार बड़े पैमाने पर कैसे पैदा हो यह हमें चिंता करनी चाहिए न कि केवल बढ़ते विकास दर की। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान लेकर अब सभी क्षेत्रों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 5 फीसदी की शर्त लगाई है। इससे वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। सरकार ने इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों को बदलने के लिए विधेयक लाये हैं। अनुकंपा में नियुक्ति के लिए सरकार उचित संशोधन विधेयक लाये।
पूर्व में कहा गया कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के बारे में संजीदा नहीं है। देश के उपभोक्ता क्षेत्र में बढ़ती मुनाफाखोरी भी महंगाई बढ़ने का एक कारण हैं। अगर सरकार ने उपभोक्ता क्षेत्र के उत्पादन कंपनियों को उनके उत्पादन पर लागत मूल्य मुद्रित करने की अनिवार्यता की कसौटी लगाई तो सभी उपभोक्ता क्षेत्र के उत्पादकों की मुनाफाखोरी बंद हो जायेगी। विशेषकर औषधि निर्माण क्षेत्र में बढ़ती मुनाफाखोरी के कारण इसके बढ़ते दाम काबू में आ जायेंगे। दूसरे क्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्पादनों पर उसके लागत मूल्य का मुद्रण अनिवार्य करने के लिए सरकार तत्काल कानून लाये लेकिन सरकार की इसमें प्रतिबद्धता दिखाई नहीं दे रही। सरकार द्वारा महंगाई तथा अन्य समस्याओं के बारे में सतही स्तर पर विचार करने के कारण समस्या बढ़ रही है और लोगों को इसका कुप्रभाव झेलना पड़ रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार सभी क्षेत्रों में असफल साबित हो रही है।
*श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):महोदय, वर्ष 2011-12 की पूरक मांगों के संबंध में निम्नांकित सुझावों को सम्मिलित करने का कष्ट करें -
1. जल संसाधन मद में राशि बढानी चाहिए। राजस्थान के अतिरिक्त राशि की मांग जल संसाधन मद में बढ़नी चाहिए ताकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पीने के पानी की समस्या का आंशिक समाधान हो सके। पूर्ण समाधान के लिए योजना आयोग को सिफारिश कर पूर्ण योजना बनाकर पानी की समस्या का निदान किया जाए ।
2. नहरी क्षेत्रों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाए जिससे कृषि क्षेत्र में वार्षिक विकास दर को प्राप्त कर सकें।
3. बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के मद में अतिरिक्त राशि आवंटित की जाए।
4. पशुपालन उद्योग एवं पशु आधारित उद्योगों को अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। पशुपालन से संबंधित कुछ गतिविधियों पर आयकर लगा दिया गया है, उसको माफ किया जाए।
5. पीएमजीएसवाय के मिसिंग लिंक में अतिरिक्त राशि आवंटित की जाए जिससे बनी हुई सड़कों का उपयोग हो सके।
*SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you Hon’ble Chairman for allowing me to lay my speech on the Supplementary Demands for grants 2011-2012. I whole heatedly supports this Supplementary Demands for grants 2011-2012.
This Demands for Grants includes 53 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorize gross additional expenditure of Rs.34,72480 crores of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs.9,016.06 crores and gross additional expenditure, matched by savings of the concerned Ministries aggregates to Rs.25,70,784 crores.
I would like to thank UPA Government Chairperson Madam Hon’ble Soniaji, our beloved Prime Minister Dr.Manmohan Singhji, our Hon’ble Finance Minister Parnab Mukherjee because our Government is very much concerned for the common man welfare. On one side more constructive, our supplementary grant allocation on NAREGA for rural employment as well as create durable assets in rural India. It will definitely change the rural face of India in terms of Health, Education, Water Resources, Women and Child Welfare, Agriculture, Urban Development, Panchayati Raj and other important welfare etc.On the other side it is to concentrate the sustainable development like providing infrastructure and other activities like power, fertilizers, science and technology labour and employment and Textiles and space.
The 18 lac Anganwadi workers are very happy for increase of their salaries. Anganwadi workers get Rs.1500. Anganwadi teacher get Rs.3000/-., only in this Government recognized ones. I thank the Government on behalf of the Anganwadi workers and teachers. Madam, Speaker under Ministry of Rural Development to allocate additional requirement for the BPL survey Rs.2,3000 crores. It is very useful to Below Poverty Line people in all drown-trodden, also people of SC/ST, minorities and other backward OBC.
Our Government vision is always of the people, by the people for the people. That is why I am saying implementation of all important Ministries especially construction under Bharat Nirman programme to provide, shelter, food, employment, infrastructure, and health and education, communication and agriculture and Panchayati Raj for construction of rural Roads and connectivity and strengthen the SHG’s to provide economic empowerment for women under Rural Development.
I urge the Government in this context to provide special funds to create assets and infrastructure where backward areas are identified in the entire country and specially in Andhra Pradesh various regions like Srikakulam, Vizianagaram, Mahaboobnagar, Adilabad, Rayalaseema and on various places. Still our people are suffering many problems for lack of employment, water Resources and Rural connectivity and employment.
Madam our Government provided social security pension to people instead of old age pension 65 years to 60 years getting pension. For the concern of old age people and physically challenged pensions also provide 500 to 750 rupees based on the percentage of disability. In this connection I urge the Government to provide Marine Fishermen who are also to be looked into and consider the PHC pension because majority of the family members’ vocation is only catching fishes by goingin boating. I had seen recently in medical camp, below the age of 45 years old, all fishermen are suffering from carnia disease. Doctors also confirm the partial disabilities nearly 40% disability after 50 years those people were not getting other jobs or works because of carnia disease. So my humble request is considering our fishermen brother’s pathetic conditions to protect those lives and to provide PHC pension for their livelihood.
Madam, Speaker under Rural sanitation and Drinking water programme majority of Bore wells are to be provided where the need arises in the villages . The Ministry is providing maintenance for borewell providing Rs.600. But it is insufficient to restore the borewell. Hence, please provide Rs.1000 instead of Rs.600.
Thanking you sir once again. I whole-heartedly support this demand for supplementary Demands 2011-12.
MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the discussion on Supplementary Demands for Grants (General) is over and the reply of the Finance Minister will be tomorrow.
Now, we shall take up ‘Zero Hour’. Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi.