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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On The Statutory Resolution Regarding Telecom Regulatory ... on 13 March, 2000

14.50 hours.

Combined discussion on the statutory resolution regarding Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2000 and the Telecom Regulatory Authroty of India (Amendment) Bill, 2000. (Resolution negatived and Bill passed) MR. CHAIRMAN : We will now take up the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill and the Statutory Resolution together. Shri Basudeb Acharia to speak.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Madam, I have a point of order. I had given some amendments today before 10 a.m. But I am told that they have not been admitted and they relate to a very very vital, sensitive issue of national concern. I would just refer to what happened in the past on similar occasions.

Madam, as you know, in the last week there had been a situation in which we could not take up Government business or Government Bills and also many other issues which are agitating the minds of the hon. Members.

Madam, I draw your attention to page 508 of the Practice and Procedure in Parliament by Kaul and Shakdhar. It says :

"Period of notice of the amendments : A notice of an amendment is required to be given at least one day before the day on which the Bill is to be considered in the Lok Sabha."

 

 It then says :

"In the case of Bills taken up for consideration at short notice the period of notice of amendments has been waived by the Speaker on several occasions in the past. "

 

 Madam, as you know, on Friday itself a decision was taken that on Monday the Telecom Regulatory Authority Bill would be taken up, on Tuesday the Railway Budget, on Wednesday the General Budget, on Friday the Motion of Thanks to the President for his Address would be taken up. I am not referring to what happened in the B.A.C. meeting but what came through the hon. Minister of Parliamentary Affairs.

A notice was given between 3.15 p.m. on Friday and 10.00 a.m. today. There have been occasions several times in the past that in such situations permission had been given for acceptance of such amendments.

This is my point of order. I seek your protection as also your direction.

MR. CHAIRMAN : This Bill has not been listed only today. It has been on the business right since Parliament Session started.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): No, No. MR. CHAIRMAN : Please listen. It has been listed. It has come on the business list even earlier that it is going to be discussed today.

SHRI BASU DEB ACHARIA : No. It came only today.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Madam, that was only for introduction.

MR. CHAIRMAN : Please let me finish.

SHRI RUPCHAND PAL : Madam, the Bill was listed for introduction and not for consideration.

MR. CHAIRMAN : Please listen to me. You knew the Bill was coming up in this Session. All I am saying is that it was not suddenly introduced today. The point is that hon. Speaker has made it very clear that there is no time for circulation today and he has disallowed the amendment. He has already informed you that he has disallowed the amendment. I cannot now change the hon. Speaker’s decision which has already been communicated. Please cooperate.

SHRI RUPCHAND PAL : Madam, that is not the point. The point is that we go by the Rule Book. We go by precedents and conventions.

MR. CHAIRMAN : It is the discretion of the hon. Speaker.

SHRI RUPCHAND PAL : We go by the recommendations of the experts on the functioning of Indian Parliament.

MR. CHAIRMAN : All that has been said is that the hon. Speakers in their discretion admitted at several times. I agree to that. But, today he has not admitted. So, what can I do?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Madam, I think you should appeal to him. It is the right of the Members to move amendments. It is the most fundamental right.

MR. CHAIRMAN : But, Shri Mani Shankar Aiyar, it should be 24 hours in advance.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : But, there are precedents.

MR. CHAIRMAN : There have been precedents. In special cases the Speakers have allowed.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : Madam, I will give the instances. It was done in 1955, 1957, 1962, 1968, 1972 and 1974. So sit was done on several occasions.

SHRI BASU DEB ACHARIA : There were two holidays, namely Saturday and Sunday.

SHRI RUPCHAND PAL : Madam, yesterday was Sunday and the day before was Saturday. This consideration thing came up only today. … (Interruptions)

Madam, I seek your protection. This is a very vital amendment. Otherwise, the right of a Member is being taken away on such an occasion.

MR. CHAIRMAN : The amendment has not been circulated. I cannot possibly take up something which has not been circulated. The Members should know what is your amendment.

SHRI RUPCHAND PAL : About circulation, it is specifically mentioned that not every amendment will have to be circulated. To facilitate other Members, there is a custom and a practice of circulation. It is not that something which is not possible to be circulated will not be allowed to be moved by a Member.

MR. CHAIRMAN: The Bill was introduced on the 9th of March. You had, in any case, the idea that the Bill was coming up as it was introduced in the House and amendments could have been given. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : How could he know?

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL: Madam, how could we know? So many things had come. The Motion of Thanks on the President’s Address was listed so many times. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You have a rule that it must come one day in advance. In exceptional circumstances, the Speaker may allow. Today, he has said that he is not allowing any amendment because there is no time. So, please cooperate and sit down. Let us start discussion.

… (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, it is not fair because if there is a provision to move an amendment without circulation and if the amendment has come in respect of a Bill which we did not even know at the end of the last week that it was going to be taken up today, then, I think, I would appreal through you to the hon. Speaker that this matter be reconsidered and we be allowed, at least during the course of the discussion, to move the amendment. … (Interruptions)

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): Madam, I would like to submit that there are two stages as far as introduction of the Bill or getting it passed are concerned. Madam, what you said about introduction just now is right. But here is a case where the Bill has reached a stage of getting passed, going through the process of consideration and passing. He has given an amendment also.

MR. CHAIRMAN: He has given it this morning.

SHRI S. BANGARAPPA : Yes, he has given it this morning because yesterday was a holiday, day before yesterday was also a holiday, and there was no occasion for him to give it before that. The Bill, for the first time, has come up for consideration and passing today only, as per the list of the agenda. Therefore, Madam, the hon. Member is very much well within his rights to move an amendment and the hon. Speaker or his office should not have rejected the amendment submitted by the hon. Member. I think, the Member is well within his rights to agitate for the acceptance of the amendment given by him.

MR. CHAIRMAN: Does anyone else want to say anything?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, the hon. Speaker could have refused to circulate the amendment because it was submitted too late, but to reject the amendment is, I think, a little excessive and especially given that there are precedents. If the Government, the Treasury Benches would kindly agree, at least, during the course of the discussion, at an appropriate stage, he may move the amendment. To reject it altogether does not seem to be fair.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Madam, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is your point of order.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Madam, I am on a a point of order.

MR. CHAIRMAN: He has already raised a point of order. I will give you a chance later. … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : Madam, I am going through rule 79 clause (1). It says:

"If notice of an amendment to a clause or a schedule of Bill has not been given one day before that day on which the Bill is to be considered any member may object to the moving of the amendment, ... "Madam, I am objecting to the bringing of that amendment.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : How can he object to what is not before the House? We are asking for an opportunity to move it.

MR. CHAIRMAN: You cannot object because it has not been allowed to be moved.

SHRI KHARABELA SWAIN : Madam, this is the rule. I am objecting to the amendment. … (Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Madam, I will beg with the hon. Member, Shri Rupchand Pal that he has raised an issue that the Bill was introduced on 9th of March. As far as consideration of the Bill is concerned, I do not have to tell such a senior Member that there is no notice of consideration and it always comes suddenly. So, it cannot come on days together.

SHRI S. BANGARAPPA (SHIMOGA): It has come today for the first time.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Shri Bangarappa, it will always come for the first time. … (Interruptions) If you want to say something, then I will sit down. Frankly, this was the decision of the hon. Speaker, and I am not answering on his behalf. I am just begging all of you that we have already lost time. Hon. Speaker is not in the Chair; in his discretion, he has disallowed it. We may be happy or unhappy about it, but even if we have one hour debate on this, at this juncture, we will not solve the problem, and we will be taking away the time meant for the discussion. So, my request is, let us use this time for discussion. I am not commenting on anything because it is the discretion of the hon. Speaker.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : There were instances wherein the Speaker concerned has allowed even oral amendments. So, even oral amendments are admissible. Here is a case wherein the agenda was circulated on a holiday, that is, on Saturday. Introduction of the Bill and consideration of the Bill are two different stages. There were Bills introduced in the last Session but were not taken up for consideration, and that is quite possible. So, consideration and introduction are entirely two different aspects. The simple fact that the Bill has been introduced will not deprive the rights of the Members to move amendments. A Member has a right to move amendments, and that opportunity should be given to him. Here, in the instant case, no such opportunity was given because the agenda was circulated only on Saturday. Then, how will we move amendments? Therefore, it is only just and proper that all those Members who want to move amendments should be allowed to move the same. Otherwise, it will be a negation of the fundamental right of a Member to move an amendment on a very important legislation. This may kindly be considered.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : May I make a submission? I agree with the hon. Minister for Parliamentary Affairs that this is a replacement of an Ordinance, and we are not against it. Since it was a weekend, amendments could not be given. I am requesting for proper accommodation of this matter.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Whatever is the Chair """"s decision, I have no objection to it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : What I am submitting is that the hon. Minister on that side should make a request to the hon. Speaker to consider it. Let us not stand on formalities because there are instances. It is a question of knowing what the amendment is all about. We know, it is likely to be defeated, but we want to make our position clear on the record. Therefore, I am asking the hon. Ministers -- I am sure, for the sake of opposition, they are not objecting -- as to why do they not make a request to the hon. Speaker.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I have not objected to anything.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I know that you are trying to expedite things. Therefore, I am saying that it can be expedited with satisfaction. Please do it that way.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: It is the Speaker """"s discretion to allow or not. Let the Chair consider it. We have no role in this.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Therefore, I am requesting the Chair. Madam, they have no objection. I understand your personal difficulty because the decision has been taken by the hon. Speaker. Therefore, I am saying that a communication be sent to him that this is the sense of the House so that these amendments could be considered. I am sure, there will be no difficulty, and the hon. Speaker will accede to this.

SHRI S. BANGARAPPA : The Government has no objection to it.

MR. CHAIRMAN : We will communicate that to the Speaker. But at the moment, I must make it very clear that the Bill was introduced on the 9th of March. Members were informed through a para published in the Bulletin that notices of amendments could be given after the introduction. Members had enough opportunity to give notices, which has not been availed of.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : It was a weekend, and hence cannot be considered as enough.

MR. CHAIRMAN: Hon. Speaker has already disallowed the notices. I, therefore, cannot accept the point of order.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : But it is my respectful request to the Chair …     MR. CHAIRMAN: Let me complete please. If the Speaker, in his discretion, would like to allow oral amendments to be moved, then it is up to the Speaker to allow them.

SHRI BASU DEB ACHARIA : They are not oral but written amendments.

MR. CHAIRMAN: Now, you can move them in the course of the debate because they have been disallowed in the morning. So, we will find out what is to be done, but in the meantime, let us start the discussion.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : My request is to bring it to his notice.

MR. CHAIRMAN: Shri Basu Deb Acharia to initiate the discussion.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Otherwise, there would be non-cooperation. I am threatening that openly.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Whom are you threatening? I am already trembling before you! MR. CHAIRMAN : Are you threatening him or the Chair?

Now, Shri Basudeb Acharia please.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, I beg to move:

"That this House disapproves of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2000 (No. 2 of 2000 ) promulgated by the President on 24 January, 2000."  

 Madam, Chairperson, this Ordinance was promulgated on 24th of January, 2000. The Budget Session of Parliament was convened just after one month of the Ordinance being promulgated. We cannot find any reason for the urgency of the Government for promulgating this Ordinance. What was the urgency of the Government to promulgate an Ordinance just on the eve of the Parliament Session?

Madam, Chairperson, a Committee was constituted, as was pointed out by the hon. President in his address to the Members of Parliament from both the Houses assembled together, to strengthen and give more powers to the Telecom Regulatory Authority. That Committee made certain recommendations. The main purpose behind promulgation of this Ordinance and consequent enactment of this Bill is to free the Telecom Regulatory Authority from the jurisdiction of the High Court and the C&AG.

Madam, Chairperson, through the promulgation of this Ordinance, Government has created two bodies instead of the existing one. Its purpose is to re-constitute the Authority in terms of numbers and remove the Telecom Regulatory Authority from the jurisdiction of the High Court and the CA&G. This is the only body that is being exempted from compulsory auditing by CA&G. The decision to remove the Telecom Regulatory Authority from the jurisdiction of the High Court is an equally sensitive matter.

Madam, Chairperson, what would happen by this is that a consumer, anywhere in the country affected by the decision of the Telecom Regulatory Authority cannot appeal to the High Court. He would have to come to Delhi and make an appeal to an Appellate Body. If the consumer is dissatisfied with the decision of the Appellate Body, then he can only appeal to the Supreme Court of India. This provision is being incorporated in this Bill.

Now, the question is, what was the hurry on the part of the Government to promulgate this Ordinance? This Act is already in existence for the last three years. If this Act was to be amended, then it could have been done by Parliament without promulgation of any Ordinance.

Why was this Ordinance promulgated? Why are we opposing the promulgation of this Ordinance as well as enactment or amendment to the Telecom Regulatory Authority of India Act? Private operators wanted first to get rid of their commitment to pay licence fee to the Government. They had been arguing for a zero licence fee. Just before the elections, the Government agreed to waive the fixed licence fee and agreed to the revenue-sharing arrangement.

The Department of Telecommunications generate an annual surplus of Rs.10,000 crore. It is this surplus that some private telecom operators are eyeing. TRAI are sympathetic to private operators. They had apportioned the revenue between private operators and the Department of Telecommunications in a way which is adverse to the Department. The ‘calling party pay’ regime in which the subscriber pays local call charges to DoT, as well as air time charges if he calls a cellular phone, was an attempt to pass on a part of DoT’s revenue to the cellular operators.

Why did the Government want to remove TRAI from the jurisdiction of the High Court? It is because the High Court intervened in the cases of change in licence fee and striking down of CPP regime, which had set the alarm bells ringing. The private operators and the industry-friendly Government wanted the High Court’s power of reviewing TRAI’s decisions to be removed. The C&AG questioned the basis of tariff fixation by the TRAI and had directed that the process of tariff fixation be made known as it felt that TRAI unduly favoured private operators. Because of that, they demanded that the TRAI’s decisions be made beyond the jurisdiction of the C&AG. This was a demand made by the private operators. In order to satisfy the private operators, in order to help and assist the private operators, Government had promulgated this Ordinance. There was no urgency whatsoever for promulgation of this Ordinance. The Government could have waited for the Session which was summoned just after one week.

But the Government could not wait for one week to bring the amending Bill to the Parliament in order to amend the existing Telecom Regulatory Authority of India Act. Thus by promulgation of Ordinance, the Government has favoured the private operators.

Madam, there is a standing instruction that whenever a new Bill is introduced, it should be referred to the Standing Committee. So, I demand that as this is a new Bill, this should be referred to the Standing Committee and got scrutinised by the Committee. Then only, this could be brought for consideration of the House. I demand that before scrutiny by the Standing Committee it should not be brought for the consideration of the House.

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) :सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय दूर संचार वनियामक प्राधिकरण अधनियम, १९९७ में संशोधन करने के लिए एक विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी हमारे साथी बसुदेव आचार्य जी ने उसके डिस्एप्रूवल के लिए जो तथ्य सामने रखे हैं, मैं उस संबंध में सदन को कुछ जानकारी देना चाहूंगा। इन्होंने दो-तीन बातें कही हैं। पहली बात यह है कि सदन का सत्र शुरू होने वाला था तो आर्डीनेंस लाने में क्यों जल्दबाजी की गई। दूसरा आपने लाइसेंस फी, माइग्रेशन पैकेज के संबंध में कहा। तीसरा आपने एक मुद्दा यह भी उठाया कि हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात क्यों कही गई है। हाई कोर्ट को बाई-पास क्यों किया गया। चौथा आपने यह चार्ज लगाया कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के प्रति सरकार की सहानुभूति है, वह गलत है।

मैं सर्वप्रथम माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो नया आर्डीनेंस है, जो हमने बिल के रूप में लाने का काम किया है, उसके संबंध में हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि यह जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) बिल, २००० के स्थान पर लाया जा रहा है। आचार्य जी ने ठीक कहा कि अध्यादेश २४ जनवरी, २००० को जारी किया गया था। आप सब को मालूम है कि जो ट्राय १९९७ में गठन हुआ था, सदन में विधान पारित करके किया गया था। उस समय ट्राय को जो मुख्य रूप से शक्तियां दी गई थीं, वह यह थीं-…to discharge recommendatory, regulatory, dispute settlement function and tariff. इसके अलावा जो सैक्शन १३ था, उसके आधीन उनको डायरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी डायरेक्शन इश्यु करने का अधिकार था। कुछ मामलों में उनको एग्ज़ीक्युटिव पावर्स भी दी गई थीं, क्योंकि वह बहुत लमिटेड सेंस में था। जहां तक लाइसेंसी और लाइसेंसर के बीच में मामला था और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच का मामला था, उसे लेकर आपस में विवाद था। ट्रॉय का हमेशा मानना था कि उनको इस विवाद को निबटाने का अधिकार है और दूसरी तरफ यह कहा जाता रहा कि यह अधिकार नहीं है।

नतीजा यह हुआ कि इसके कारण काफी मुकदमेबाजी हुई और टैलीकॉम के विकास का काम ठप्प पड़ने लगा। आपने ठीक कहा कि यह जो प्राइवेट सैक्टर का मामला है, सदन को मालूम है कि १९९१ में जब उदारीकरण की नीति बनी और उसके बाद पूरे देश में एक नये आर्थिक रैवोल्यूशन का दौर शुरू हुआ, उससे अपने को कोई बचा नहीं सका। आपकी सरकार भी अपने को बचाकर नहीं रख पाई और न हमारी सरकार ही...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : तब आपने तो इसका विरोध किया था, अब सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: जब गेट खुल जाएगा तो आप खिड़की को बंद करके कैसे रख सकते हैं। आप बताएं कि क्या आप पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे हैं.

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): जो जरूरत नहीं है उसको हम पश्चिम बंगाल में आने नहीं दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: हम भी अपने विभाग में जो जरूरी नहीं है उसका विरोध कर रहे हैं और जो जरूरी है उसे लागू कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे संसार में कुछ विकसित देशों में सौ में से ६७ आदमी के पास टेलीफोन है और पूरे संसार में एवरेज लगाए तो सौ में से १६ आदमियों के पास टेलीफोन है। लेकिन हमारे देश में यह संख्या २.५ है। इसमें हजारों बलियन डालर लगेंगे और यह सरकार के बलबूते के बाहर की चीज है। अगर बलबूते में होती तो हम इसे अब तक कर लिये होते। आज भी हम कहते हैं कि २००२ तक प्रत्येक गांव में हम टेलीफोन जोड़ने का काम करेंगे। यह लक्ष्य १९९४ में भी रखा गया था लेकिन उसकी पूर्ति इसलिए नहीं हो पाई चूंकि सरकार के पास में साधन नहीं थे और प्राइवेट सैक्टर के लोग इसमें आने के ज्यादा इच्छुक नहीं थे। इसमें सबसे बड़ा कारण सरकार का डी.ओ.टी का अधिपत्य था। जो इनवेस्टर थे चाहे विदेशी रहे हों या देशी, उनके मन में यह विश्वास पैदा नहीं हो रहा था कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ने वाली है। इसलिए यह बार-बार मांग की जा रही थी कि एक इंडिपेंडेंट रैगूलेटर होना चाहिए, एक शक्तिशाली रैगूलेटर होना चाहिए। यह उसकी ओर बढ़ता हुआ हमारा कदम है। राष्ट्रपति जी का २५ अक्टूबर को जो अभिभाषण हुआ था उसमें सरकार की जो नीति थी उस नीति के साथ ही हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम ट्राई को अधिक शक्तिशाली बनाएंगे और उसको मजबूत भी करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक समति बनाई गयी, उसके बाद एक सब-कमेटी श्री अरूण जेटली जी की अध्यक्षता में बनाई गयी। इन दोनों कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट पेश कीं और इनकी रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया और मानने के बाद यह जो नया बिल आपके सामने है जो पहले आर्डिनेंस के रूप में लाया गया था और अब बिल के रूप में लाया गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह हो, हम किसी मामले में देरी करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आर्डिनेंस लाया गया था तो इसलिए नहीं लाया गया था कि इसमें किसी प्राइवेट सेक्टर को या किसी ो बचाने की मंशा हो। आपका जो आरोप था लाइसेंस फी और रैवेन्यू शेयरिंग रीजिम जो हम लाये, वह एक अलग इश्यू है। राज्य सभा में उस पर डिस्कशन हुआ है यहां भी अगर सांसदों की राय होगी तो हमें डिस्कशन में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें हमारे सामने कोई चीज छिपाने के लिए नहीं है, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं कि कितना पैसा हमारे पास आने वाला था कितना पैसा आ रहा था और जब हमने नया रैवेन्यू शेयरिंग शुरू किया तो हमारे पास कितना पैसा आया और कितने मुकदमेबाजी से हम बचे। यह सारा का सारा दूसरा चैप्टर है, जिसका इससे कोई संबंध नहीं है। जो प्रमुख संशोधन इस विधेयक में और पहले के विधेयक में थे, मैं उनकी तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा। पहले ट्राई की धारा ११ के अधीन उनको पावर दिया गया था, जो रिक्मेंडेटरी पावर था, रेगूलेटरी था, टैरीफ का था और डिस्प्यूट सैटलमेंट का था। इसके अलावा जो धारा १३ के अधीन था ट्राई को, सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्शन देने का भी अधिकार था।

जो नए बिल आए हैं, उसमें ट्राई को स्पष्ट कर दिया गया है और ट्राई को ११(१) ए में रिकमैंडेटरी अनुशंसा का, ११(१) बी में रैगुलेटरी और (२) टैरिफ का पावर दिया गया है। इनके पास जो डिस्प्यूट सैटलमैंट के कार्य थे, उसे ट्राई के फंक्शन्स से अलग कर दिए गए हैं। इसके लिए अलग से पैनल की व्यवस्था की है। धारा १३ के अधीन ट्राई केवल सर्विस प्रोवाइडर से रेगुलेटरी फंक्शन में ही डायरैक्शन जारी कर सकता है। पहले लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में ट्राई की सिफारिशों को प्राप्त करना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं था। इस बारे में बंसल जी ने कई संशोधन दिए हैं। हम उन पर बाद में चर्चा करेंगे लेकिन इसे अभी अनिवार्य कर दिया गया है। जिस दिन सरकार रिकमंडेशन मांगेगी, ट्राई को ६० दिनों में अपनी सिफारिशें देनी होंगी। अगर ६० दिन में सिफारिशें नहीं आतीं या ट्राई और सरकार के बीच आपसी समझौता नहीं होता तो सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। इस बीच में अगर ट्राई को किसी बिन्दु पर क्लैरफिकेशन्स की आवश्यकता होगी तो वह सरकार से क्लैरफिकेशन लेगा। सरकार को सात दिनों में क्लैरफिकेशन्स देनी होंगी। ट्राई की सिफारिशों की प्राप्ति के बाद अगर सरकार की सिफारिशें ऐक्सैप्ट नहीं हैं तो सरकार उसे पुन विचार के लिए ट्राई के पास भेजेगी। १५ दिनों में ट्राई को फिर अपनी सिफारिशें पुनर्विचार करके भेजनी होंगी। इसके बाद सरकार इस मामले में फाइनल डसिजन लेगी। ये सारी चीजें इन दो बिन्दुओं के लिए हैं जिन में सरकार की रिकमंडेशन अनिवार्य है और वे हैं कि कब और कितनी सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता है? दूसरा, इसमें सर्विस प्रोवाइडर को किन शर्तों पर लाइसेंस दिया जाए। इन दो बिन्दुओं पर रिकमैंडेशन की बाध्यता अनिवार्य है।

इसके अतरिक्त भी काम दिए गए हैं जिस में धारा ११(१) (ए) और ११ (बी) के अधीन ट्राई को अतरिक्त काम सौंपे गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर के बीच इंटरकनैक्टिविटी के लिए to lay down the extent of the quality of service and to ensure the quality of service. यानि जो गुणवत्ता का मापदंड है, वह भी लिया गया है। तीसरा यह है to make recommendations on the technical improvement in the services and to make recommendations on the efficient management.

जहां तक क्वालफिकेशन का सवाल है इसमें दो मत नहीं है। आपने ठीक कहा कि पहले एक बाडी थी जिस पर चार्ज लगता था। यह बाडी रिकमंडेशन भी करती है और जज का भी काम करती है। इसे दो भागों में बांट दिया गया। वकालत भी एक आदमी करे और वही आदमी जजमैंट भी दे, यह थोड़ा ठीक नहीं लगता। इसलिए इसे दो भागों में कर दिया गया। एक का नाम ट्राई रखा गया और दूसरे का नाम एप्पीलैट डिस्प्यूट टि्रब्यूनल रखा गया है। इसमें ट्राई की क्वालफिकेशन .रखी गई। पहले उसमें चेयर पर्सन सीटिंग और रिटायर्ड कोर्ट के जज होते थे। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बदले में यह सारी की सारी चीज एडज्यूडिकेशन के मामले में लागू कर दी गई है। टि्रब्यूनल का जो चेयर पर्सन है, उसके मामले में यह लागू होगा। जहां तक ट्राई का मामला है, इस अनिवार्यता को समाप्त करके कहा गया है कि जिन के पास दूर-संचार, उद्योग, वित्त, लेखाकर, वधि, प्रबन्ध या कंज्यूमर अफेयर्स का वशिष्ट ज्ञान होगा, वे उसके चेयरमैन और मैम्बर हो सकते हैं। इसमें अध्यक्ष की कार्य अवधि पहले पांच वर्ष थी और सदस्यों की कार्य अवधि भी पांच साल या ६५ वर्ष की थी। मतलब जो अध्यक्ष थे, वे ८० वर्ष या किसी भी ऐज तक जा सकते थे लेकिन अब अपटू थ्री यिअर्स कर दिया गया है। इसका मतलब हुआ अपटू थ्री यिअर्स या ६५ वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें कार्य अवधि तीन वर्ष रखी गई है लेकिन अपटू शब्द जोड़ने का काम किया गया है।

एक मामला सैंसटिव मामला है और वह मामला सी.ए.जी. का है या आडिट का है। सैक्शन २३(१) है। उसके मुताबिक कहा गया है The authorities shall maintain proper accounts and other relevant records.

उसके बाद २३ (२) में कहा गया कि accounts shall be audited by the C&AG.

अब उसमें एक्सप्लनेशन दे दिया गया है।

उस एक्सप्लेनेशन को जोड़कर इस शंका को दूर करने का काम किया है। उसके तहत यह घोषणा की जाती है कि धारा ११, जिसमें रेगुलेटरी एंड टेरिफ का मुद्दा है तथा धारा १३ में जो डायरेक्शन का मुद्दा है, सर्विस प्रोवाइडर में, धारा १ तथा मुख्य धारा २ के खंड के तहत, ट्राई अपने कार्यों के निर्वहन के लिये किये गये निर्णयों में, जिनकी अपील टि्रब्यूनल में हो सकती है, सी.ए.जी. का हस्तक्षेप नहीं होगा - न रैगुलेटरी फंक्शन में, न टेरिफ फंक्शन में न डायरेक्शन्स के फंक्शन में - किसी प्रकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन तीनों जगहों पर, जिसे एश्योरेंस का अधिकार दिया गया है, जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि प्राइवेट वाले अट्रेक्ट हों, ताकि उन्हें लगे कि कहीं न कहीं सरकार घुमा-फिराकर अपना अपर हैंड रखना चाहती है और हमको फ्री-हैंड नहीं देना चाहती है, जो एडमनिस्ट्रेटिव वर्क है जहां लेखा संबंधी काम होता है, उसमें कुछ नहीं है। हां, इस संबंध में जो मतभेद होगा, उन्हें पूरा का पूरा अधिकार होगा कि वे टि्रब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन यह इस द्ृष्टिकोण से रखा गया है जिससे लोगों के दिल में यह भावना पैदा हो सके कि जो कदम उठाया गया है, वह ट्राइ को इडेपेंडेंट रखने के लिये किया गया है।

मैं समझता हूं कि जो टेली-कम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स टि्रब्यूनल है, उसमें सैक्शन-१४के अधीन ट्राइ को एडजुडिकेटिव पावर्स दी गई हैं लेकिन धारा १४ से २० तक प्रावधान दिया गया है। इसमें सारा का सारा टि्रब्यूनल को अधिकार दिया गया है लेकिन जहां तक कंपोज़ीशन का सवाल है, उसमे एक अध्यक्ष और दो मैम्बर्स होंगे। ट्राई के जो पहले चेयरमेन थे, उनकी जो क्वालफिकेशन्स थीं, वही क्वालफिकेशन्स सिटिंग या फार्मर सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस, या हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगे, जो मैम्बर्स होंगे, उनकी पोस्ट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो राज्य सरकार के अधीन दो वर्ष तक काम कर चुके हों तथा जिन्हें इंडस्ट्री, टेली-कम्युनि़केशन, कामर्स या एडमनिस्ट्रेशन के फील्ड में जानकारी होगी - मुख्य रूप से ये उसकी विशेषतायें हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत किया है। सी.आई.आई., एफ. आई.सी.सी. आई., सैल्यूलर आपरेटर्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम ने भी इसका स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि हमारे कांग्रेस के जितने साथी बैठे हुये हैं. लैफ्ट फ्रंट के सब लोग हैं जिनके साथ काम किया है, मैं आप लोगो की मनोभावना को जानता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ढंग से..… (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य :एक साथ लड़ाई की है।

श्री राम विलास पासवान : हां, एक साथ लड़े हैं। आज समय बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और संचार के मामले में मैं कह सकता हूं कि विश्व में संचार के मामले में बहुत बड़ी क्रान्ति आई हुई है। आज सारा विश्व इंटरकॉम पर नाच रहा है। आज हम यहां बैठे हुये और रात में भी पहले जानकारी नहीं होती लेकिन रात को १२ बजे विदेश में सारा का सारा न्यूज पढ़ने को मिल जाता है और वह भी इंटरनैट के माध्यम से। हम अपने देश को इससे अलग नहीं रख सकते हैं। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह टेलीकॉम या ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सैस से बात कर सके या जब हम यूनिवर्सल सर्विसेज़ की बात करते हैं, सर्विसेज भले मिल जायें लेकिन जो एक्सैस की हमारी कल्पना है, वह पूरी नहीं हो सकती है ।

इसलिये सरकार ने बहुत सोच-समझकर यह नीति बनाई है कि कम से कम जहां तक ट्राइ का मामला है, उसे इंडेंपेंडेंट रखा जाये तथा इसे शक्तिशाली बनायें। मैं समझता हूं कि किसी इंडस्ट्री के डेवलेपमेंट के लिये किसी आदमी का कोई विरोध नहीं होना चाहिये। जिस तरह से हर वर्ग के लोगो ने इसका स्वागत किया है, उसी प्रकार से इस सदन को इस बिल का स्वागत करना चाहिये। मुझे आशा है कि आप सब इसे सर्वसम्मति से पास कराने का काम करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि भारतीय दूर संचार वनियामक प्राधिकरण अधनियम, १९९७ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------*Moved with the recommendation of the President.

   

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Madam, Chairman, I rise to support this Resolution moved by my friend Shri Basu Deb Acharia and to record my strong objections to the attempt being made by the Treasury Benches to convert their unwarranted Ordinance into a legitimate Act of the Government of India.

Madam, my basic objection is that I simply do not trust this Government with regard to the telecom sector. That is the most fundamental objection. Although I distrust this Government in every sector, my distrust of them is the greatest in the telecom sector because in this sector, we have seen them assuming one set of colours when they were sitting here, another set of colours when they were supporting those in power and third set of colours now that they have come into power themselves. When one sees such lack of conviction and such a relentless pursuit of convenience on their part, I think, it is very important that before we get to the specifics of this Bill, we look into the intentions that had made the Government in passing this Ordinance.

Madam, you would recall, on the question of licensing in basic services, in December of 1995, this Parliament was brought to a standstill for virtually two weeks. In fact, a very distinguished Minister of Parliamentary Affairs who, I regret, is not here made his name in the other House on the basis of what he claimed is a major scandal with regard to licensing as a system of promoting private sector entry into the basic services sector. The charge fundamentally was that the then Congress Minister of Communication had started a licensing system in terms of which the Indian party which was in collaboration with two Third World parties – a Thai company and an Israeli company – was being illegitimately given the licence despite having the biggest bid because it would not be able to pay its fee. The basic charge was that there was a small company called Himachal Futuristic Limited, the Communications Minister also came from Himachal, therefore, there must be some ghapla inside and that this company would not be able to pay its licence fee and yet Shri Sukh Ram was giving them this licence. That means there is something shoddy going on.

Now we enter the year 1999. There is a major war going on in the Kargil sector and thousands of crores of rupees are unanticipatedly being spent by the Government of India for which we had to pass the Supplementary Grants. While the country is suffering this invasion and thousands of crores of rupees of the poor are being spent on defending the country… (Interruptions) In a sense it is wasted because if we had taken the appropriate steps at the start to stop this incursion, maybe that war would not have been necessary. But let Shri Ram Naik not distract me from the main issue. It is because all I am saying is what he said. I used to sit on those Benches. I listened with added interest to what Shri Ram Naik had to say. I am only reminding him of what he himself said. He said that the licensing fee should only be taken from those who are capable of paying and Himachal Futuristic cannot pay. Now in the middle of a war where our soldiers are shedding their blood in Kargil, this Government -- which has ignored all kinds of things which are of interest to the poor -- rushes to convert the licensing system into a revenue sharing system thereby causing a loss of thousands upon thousands of crores of rupees to the Government of India. I can understand that there may be problems and we need to discuss in Parliament and we come to some kind of conclusion. But a Government which had lost the mandate to rule this country, a Government which is simply holding the fort while waiting for a General Election to take place, accords such a high priority to saving the interest of the richest multinationals in the world in partnership with the richest business houses in India that they converted the complete system and changed over from a licence system to a revenue sharing system.

 

Till today, as the Minister of Communications just reminded us, Parliament has not even discussed it. That is why, I do not trust them. They say one thing here, they say another thing when they are sitting in the middle and they say the third thing, when they come on to the Treasury Benches. Either the licensing system was wrong during Shri Sukh Ram’s time and therefore, they should not have adopted the licensing system subsequently for the cellular operators or having adopted this system for the cellular operators, they should not, at a time when the country is bleeding both in blood and money, forgive the richest multinational corporations of the world -they are the richest business partners in India - from following a system which they entered into by way of a free contract and the same Mr. Sukh Ram whom they excoriated, is today adopted by them as one of their own. Why should I trust anything what this Government says with regard to the telecom sector? I trust them in nothing and I trust them least of all when it comes to the telecom sector and therefore, I think it is extremely important that we look into this matter now in very great detail but before I do so, I would draw the attention of the hon. Minister of Communications in his present capacity as well as previous capacity as a Leader of the Opposition who used to sit at exactly the point where I am just now standing. In recent weeks, the shares of telecom company whose prices have risen fastest in the Mumbai Stock Exchange is the same Himachal Futuristic whom you so abused four years ago. Four years ago, you said that they were incapable of paying and today, the most successful telecom company in the country, according to the Mumbai Stock Exchange, is exactly that same company. I, therefore, want to know why we should not examine this Amendment Bill, line by line and word by word to discover what really is in their minds when they have brought this Bill before us. I used to greatly admire Shri Ram Vilas Paswan when he was a socialist, when he was a messiah of the poor, when he was the prophet of the depressed classes. But when I now see him as an advocate for the multinationals, I feel very very sorry that a good man has lost his ethics just in order to continue to sit in some ministerial chair. The fundamental problem with this Bill indeed of the approach of the telecom sector is that they are so enamoured of videshi examples that they have completely forgotten the swadeshi reality. He wants us to reach the advanced stage where everyone is wandering around with a telephone in his hand. But we are in a country where people in millions do not even have access to drinking water. It is in terms of the social and economic realities of this land and not of those countries that Shri Paswan has now started visiting that we ought to determine what our telecom policy should be.

There is a National Telecom Policy of 1999 before us. I had my differences or nuances with it. But overall, it is a policy that contains a large number of excellent objectives for the nation. Shri Paswan mentioned some of them in passing, although he does not seem to realise that he has in no way related those objectives with the Bill that he has brought before us. In the NTP, 1999, there is a promise that we will work towards universal access and he mentioned it. Where is it in the Bill? It is nowhere in the Bill. We want to work towards universal access as a governmental commitment.

SHRI RAM VILAS PASWAN: This is only for TRAI. This is not revenue sharing package or any other thing. This is only an amendment for TRAI.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I think the remark that has just been made by the Minister of Communications shows how far he has removed from his own policy for he thinks that TRAI has nothing to do with the National Telecom Policy. It is his Policy. And I want to see the link between that Policy and this Bill.

I am pointing out to him if he has an open mind on it - after all I am only urging his own objective. I am just drawing his attention to the fact that between the objectives set out in the National Telecom Policy, 1999 and the TRAI (Amendment) Bill, there does not seem to be a nexus, which I regard is essential for us to have a Bill of which we can be proud of. This Bill must be put into the context of the National Telecom Policy, 1999, which has not been so put and the proof of this lies in two areas. Firstly, I refer to Section 2 of this Bill. Secondly, I refer to the Statement of Objects and Reasons that has been annexed to the end of the Bill.

With regard to Section 2 which is the Long Title, the old Act of 1997 said that this Telecom Regulatory Authority of India is to regulate telecom services and ended there. Now, they have expanded their own Long Title from being a single line into being a verse of poetry. Now, I know that Shri Paswan needs to get that poet Prime Minister to bless him. But I see no reason why when he is moving from a single Long Title of one line to a Long Title of five lines – five lines are there in Long Title – and in writing these five lines they forget their own National Telecom Policy. There is no reference in the new Long Title of the Bill to universal access; there is no reference to universal service; and there is no reference to the Universal Service Fund. What are they up to? I do want to know what they are up to as I do?

I request, Madam, to turn your attention to the Statement of Objects and Reasons. In the Statement of Objects and Reasons, in paragraph (1), they quote the President, who speaks, they themselves wrote, as having said that – "the purpose of the Telecom Regulatory Authority of India now will be to increase investor confidence. "That was their first consideration. Their first consideration is not universal access; their first consideration is not universal services; their first concern is not Universal Service Fund; their first concern is not the rural areas of India; their first concern is not those areas which are regarded as uneconomical in telecom area; their first concern is not even to strengthen the public sector company in the telecom area.

Their first concern is investor’s confidence. They will bend the knee before any investor so that he can bringing the money which they cannot bring in. I think this is a shame because the public sector in India under great socialist leaders like Shrimati Indira Gandhi, Shri Rajiv Gandhi and Shri Narasimha Rao have given as much as five/seventh of the total investment in the telecom sector from their own internal resources. Instead of recognising that self-reliance lies in our being able to stand on our own feet and accept the cooperation of others only on the basis of self-respect, this Government is willing to do anything including amending the very same Act which Shri Ram Vilas Paswan’s Government brought when he was in another shape in order to beg and plead with the multinational to come in. Anything you want, we will do for you. All we want is, since we do not have the money to make phone calls from Patna to Raj Bhavan, therefore, please come in and enable us to access this coincidence. I think, this is a disgrace that their first consideration is increasing investor’s confidence. What confidence?

These investors from abroad have already submitted their proposal with regard to basic services as well as cellular services. What trust can we have in them when one investor says that it will cost him in metropolitan areas Rs.15,000 per line as the investment and another says that it will cost him Rs.1,00,000? That is the difference. These companies operating in India today - some of them are claiming – claim that it cost them only Rs.15,000 in a city like Delhi to lay a line and somebody else says, no, it costs them about Rs.1,00,000.

The picture is even more absurd when it comes to the rural circles. I find there that some operators say that it would cost them Rs.2.30 lakh to lay a line and other operators are saying that it would cost them Rs.12 lakh for laying a line. How can one trust those people whose sums are so wrong and who make contracts with us with the intention of breaking them and who then find compliant Ministers like Shri Ram Vilas Paswan and Shri Pramod Mahajan who will bend down on their knees to give them whatever they want, instead of demanding as a country with self-respect, that contracts freely entered into must be obeyed and if they do not, they will have to pay a heavy penalty for breaking that contract.

Madam, I see no reason why the primary objective of any Bill before this Government should be to increase investor confidence. The primary objective of any Bill before us in the telecom sector must be universal access, must be universal services, must be the universal service fund, must be the rural areas and must be the uneconomic areas. Shri Ram Vilas Paswan forgets all these things, but he wants to bend down on his knees before these multi-nationals.

Madam, I will take lot more time. So, please keep raising your eyebrows. I have plenty to say on this Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri Mani Shankar Aiyar, there is a time limit and so, please try to conclude as fast as possible, because there are many more speakers.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, I will try to conclude as fast as I can, but this is really an important subject.

The second objective that Shri Ram Vilas Paswan has placed before us, in his own Statement of Objects and Reasons, is that he wants to create a level playing field between public and private operators. I want to know why he wants a level playing field between public and private operators. After all, it is our public operators who go to a constituency like mine. I have the public operator who is providing telephones by the tens of thousands in my constituency, Mayiladuturai, where even private Indian cellular operators are not willing to go because people are too poor. Why do we have to become such slaves of these foreigners who say that until you give us a level playing field we are not going to come in at all? I can understand that, as a subsidiary to increasing investor confidence, your saying that we would operate on a level playing field in those areas where you are operating.

But to make this level playing field a higher objective than the provision of telecommunication services to the poor of India, to the poor regions of India, to the rural areas of India, is, I think, a grave policy mistake.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर):सभापति जी, यह विदेशियों के बारे में कह रहे हैं तो हर क्षेत्र में विदेशियों की निन्दा की जानी चाहिए। इससे आप सहमत होंगे।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, I do not wish to respond to such a childish, remark.

Madam, it is further stated in the Statement of Objects and Reasons that the Government proposes to strengthen the authority through suitable amendments. But what they are doing is weakening the authority through suitable amendments. These amendments would not have been required if the TRAI has not shown itself to be a very strong body. Why is he misleading us? The purpose of this Bill is not to strengthen the TRAI, but to strengthen the Government’s control over it. If these people have said honestly that the TRAI has been acting in an irresponsible manner and, therefore, we need to increase our control over the TRAI and then through us, the control of Parliament over the TRAI, I would have understood that. But instead of saying any of these things, what the Communications Minister has said – and I regard this as misleading this House – is that this Bill is strengthening the TRAI, when its whole purpose is to weaken the TRAI. It is against this background that it becomes absolutely necessary for me to go into clause-by-clause examination of this Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri Mani Shankar Aiyar, the total time allotted for this Bill by the Business Advisory Committee is two hours. I cannot give the entire time to one party. The others have also to speak. So, how much more time do you want?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, I am quite willing to sit down at this point, provided you will allow me to go into a clause-by-clause examination when we come to the clause-by-clause consideration of the Bill.

MR. CHAIRMAN : No; please try to conclude in another five minutes.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, I will try to go as fast as I can.

MR. CHAIRMAN : Nobody challenges your capacity to speak unlimited. But there is a time limit.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Madam, in section 2, I request that we make the following amendments. I am not drafting the amendments. I am suggesting what amendments could be made. We need to bring into this section 2 not only the concept of orderly growth in the telecom sector but we also need to bring in there, the concepts of universal access, universal service and universal service fund as stated in the National Telecom Policy of 1990 Act.

Furthermore, we need to bring in the concept of improving the quality of telecom services which is referred to in the Statement of Objects and Reasons but has not been included in this expanded Long Title. I also think that it is very important that we bring into this long, long, long Title now the concept of affordable services. After all, you take telephone rental. Since Shri Paswan is now becoming an expert in developed countries after having spent his life in Hajipur, I now wish to draw his attention to the fact that the rental of a telephone today in India is 15 per cent of our per capita income whereas in the United States of America, whose friend he is now aspiring to become, the rental costs only 0.5 per cent of their per capita income. So, an affordable service is a key requirement. He has forgotten to put it into his lengthened Long Title of what he is up to.

I, then, move to section 4 of the Bill. In section 4 of the Bill, they had changed the system of one Chairperson and two Members which can be expanded up to six Members into a system of a Chairperson with no more than two Members. Now, I think, a Chairperson with six Members, that is, the total Regulatory Authority of seven persons, is perhaps too large. But I ask: "Is a Chairperson with just two Members not too small?" Are we moving from one end of the pendulum to the other? I think, this requires reflection in the Standing Committee as Shri Basu Deb Acharia has already proposed.

Then, I turn to section 5 of the Bill before us. They have one proviso. I suggest that we have a second. We must have a proviso that the Members of this Telecom Regulatory Authority will observe a code of conduct. I have no idea whether this is true or not. But we have heard that Members of the Telecom Regulatory Authority, including its Chairman, have been visited repeatedly by service-providers and their representatives. There is no record kept of who has come to call on them. There is no record kept of what they discussed. There is a continuous effort being made by the service-providers to influence the Members of the Telecom Regulatory Authority of India. Therefore, I believe that we must put in a proviso relating to a code of conduct for these Members which would deal with questions of whom do they visit, who are those who visit them, whose hospitality do they accept, what is the record of all those visits that take place and record of all the conversations that take place with these people. Only then, can we be sure that the multinationals are not using illegitimate means of influencing the opinion of the TRAI.

Then, I come to a matter of very small detail but significant detail. This is section 9. I have got only two sections to go through. In section 9 of the Bill, I draw your attention to the very last line on page 3 where it says:

"type of equipment to be used by the service-providers after inspection of equipment used in the network; "  

 This is an exact reversal of what was there as in 1997. In 1997, it was said that the TRAI would inspect the equipment and make recommendations regarding the new equipment to be brought. Here, why has Shri Paswan reversed the order? Why is it that the type of equipment is to be decided and then only comes the clause of ‘afterwards the inspection having been done’? I am asking this because there was the word ‘monitoring’ in the Act of 1997 which they have dropped in the Act of 2000. Why? What is the logic of not referring to ‘monitoring’? What is the logic of reversing the order of inspection and the type of equipment in the new language that has been brought before us?

16.00 hrs. I go further now to page 4, to sub-clause B; after that to sub-clause B1, really. There it is a small matter of English, but since this is a law, I think, our English needs to be accurate. It says, "compliance of terms and conditions". As far as I know, the language should be "compliance with terms and conditions" and where the word `compliance appeared in the 1997 Act, it is followed by the word `with. It is not followed by the word `of. I would request the hon. Minister to kindly make this correction because our Hindi version needs to be exactly as accurate as the English version and we should not have a problem arising later because of wrong English.

Then, I come to sub-clause 5 under the same B. There is a reference in the third line to `periodical survey. The point in English is, it should be periodical surveys -- in plural. Otherwise, there is a danger that when you go before a court, they will say, one survey has taken place, you are not entitled to a second survey. Since, we are talking about periodical surveys, the word `survey should be made in plural into `surveys. It is here in the same number 5 that we need to bring in the concept of universal access, rural areas and uneconomic areas, for we require to lay down standards of quality, not only in respect of big businessmen calling each other from Mumbai to Delhi but also for my poor farmers in Mayiladuturai also getting quality service. So, please bring in the rural areas universal access.

Then, with regard to sub-clause 9, there once again the word `compliance is used before the word `of. If the hon. Minister puts in `with it will correct it.

Then, I feel that the proviso saying, `recommendations of the Authority shall not be binding upon the Central Government .It is completely superfluous. No recommendation, by definition, can be binding. This clause has been brought in or rather this proviso has been brought in only to keep the multinationals satisfied. How can a recommendation be binding on a Government? Why does he need to stretch it over here? He needs to stretch it over here only because the multinationals have told the hon. Minister to make it very very clear that recommendations are not binding on him. I think, this is superfluous and a superfluous proviso is introduced into a clause. It brings the whole of that clause into disrepute.

MR. CHAIRMAN : Please complete now.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Can you literally give me two minutes, Madam?

I think, the next proviso, `60 days, is simply not enough. it has been brought in in order to prevent the Authority from considering the issues in detail, from calling opinions from general public, from consulting experts, etc. This `60 days proviso is there only in order for the Government to pressurise an independent regulatory authority. I do not think, we should accept such a short period, especially, as you subsequently say in the two provisos later that `or within such period as may be mutually agreed upon. What happens if there is no agreement between the Government and the Authority as to how many days may be agreed upon? I think, this amounts to pressure and I think, it is important that we must not also bring in Section 10 of this Bill because it is redundant.

Section 10 of this Bill says that `no deduction except matters specified in clause B can be issued by the Authority. But in small clause B of the previous Section, that is Section 9, it is stated that `they can perform any other function as are necessary to carry out the provisions of this Act.So, he has to give a direction to carry out some other provisions of this Act. He will be prevented by the new section 10 from doing so.

Finally, I see that we are under considerable pressure, I have some other recommendations to make regarding amendment. I will not make them now. All I will say is that we need conciliation and arbitration in addition to adjudication, as far as the Tribunal is concerned. Therefore, since the whole Bill is filled with infirmities, since there are so many more amendments that need to be brought into this amendment Bill, since the objectives of this Bill itself are not consistent with the National Telecom Policy 1999 adopted by this Parliament, it is very important that instead of rushing to convert Shri Paswan""""""""""""""""s ordinance into an Act, this Parliament be afforded the opportunity in the Standing Committee on Telecommunications to examine line by line, word for word, comma by comma, the extremely nefarious intentions of the Government in bringing this Bill before this House.

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा):महोदया, माननीय मणि शंकर जी ने बड़ा अच्छा बोला है लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बिल का विश्लेषण शुरु किया, निश्चित रूप से सदन को कहीं न कहीं ले जाकर, फंसाकर गुमराह करना चाह रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर बिन्दु को पढ़ा है और उस सेंटेंस को रिवर्स करने का प्रयास किया है। लेकिन राम विलास पासवान जी ने जिस प्रकार से इस विषय वस्तु को समझते हुए इस बिल को इस सदन में पेश किया है, हम आभार व्यक्त करते हैं इस मंत्री का, इस मंत्रालय का और उस पूरे कैबिनेट का जिन्होंने इस पर विचार करके इतने बढि़या अमेंडमेंट्स लाकर सदन में पेश किये हैं।

इस देश में ग्लोबेलाइजेशन की बात करते हैं और जब इकोनौमी खोलने की बात हुई तो शुरुआत कहां से हुई, इस पर कोई विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

१६.०६ बजे (सभापति महोदय श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए) भारतवर्ष में मात्र चार फीसदी टैलीकॉम का क्षेत्र प्राइवेट लोगों के हाथ में है और ९६ प्रतिशत टैलीकॉम का क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जब एक तरफ आप चर्चा करते हैं कि टैलीकॉम क्षेत्र में अधिक से अधिक सेवाएं सामान्य लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, वैसी परिस्थिति में सरकार ही लाइसेंस दें औऱ सरकार ही लाइसंस देने के बाद अपनी भी सरकारी कंपनियों की देखभाल करें और कहे कि साथ-साथ इस बाजार में अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स भी काम करें और जब उसमें कोई विवाद हो तो सरकार ही उसका निराकरण करे, यह बेसिक फंडामेंटल इश्यूज के खिलाफ था। जिस मूल आधार पर ट्राई के प्रावधान किये गये थे, उसमें कुछ न कुछ डिफैक्ट्स थे औऱ उसी का कारण था कि पिछले तीन वर्ष में १९९७ से लेकर आज तक ट्राई के वभिन्न मुद्दों पर हाइ कोर्ट में जाकर कई मुद्दे आये जिन पर सरकार ने भी गंभीरता से विचार किया है। आपको स्मरण होगा कि बीच में कॉलिंग पार्टी, दिल्ली हाइ कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई औऱ टैलीकॉम ने उसमें जो नियमन दिये थे जिसके कारण उस समय हाहाकार मच गया और कहीं न कहीं यह देखा गया कि थोड़ा सा उसका रुझान प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ है और जब लैंड लाइन से सैलुलर वालों को फोन किया जायेगा तो उसमें अधिक कीमत सैलुलर वालों को देनी होगी और कुछ हिस्सा एम.टी.एन.एल. को जायेगा। इस विवाद में पड़ने के बाद हाइ कोर्ट ने उसको स्ट्रक-डाउन किया। सरकार इन सब चीजों को, जो ट्राई के प्रावधान थे, विश्लेषित करने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में इस समति का गठन हुआ। कन्वर्जन्स टीम ने बैठकर विचार करके यह संशोधन आपके समक्ष पेश किया।

महोदया, जिस बात पर मणि शंकर जी ने बार-बार कहा कि इस बात पर आपत्ति है फेयर प्ले फील्ड। आज तक पिछले पचास वर्ष में सरकार द्वारा लाइसेंस देने की प्रणाली जारी रखी गई औऱ लाइसेंस राज के माध्यम से इस देश में अनियमितताओं का भंडार बनाया गया औऱ आज जब अपनी सरकार औऱ खास कर एन.डी.ए. की सरकार इस लाइसेंस राज को समाप्त करके एक विस्तृत क्षेत्र और दायरे में जाकर इस काम को उठाना चाहती है तो उधर से लाइसेंस राज को समाप्त करने के विरोध में आपत्ति होती है। मैं समझता हूं कि मणि शंकर जी जब बोल रहे थे लेकिन उस फेज को याद नहीं कर रहे थे जब दूर संचार में सैम पित्रोदा ने कितने भयानक रूप से इसमें प्रगति की। अगर आज उनके भाषणों को उस परिस्थिति में पढ़ा जाये तो निश्चित रूप से इंटरकनैक्टिविटी की बात करके जो आप बात कर रहे हैं, वह पार्टी की पुरानी सोच के बिल्कुल प्रतिकूल है। जो इन्होंने बातें रखी हैं, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने अपना विश्लेषण किया है, अन्यथा सरकार के इस कदम से वह पूरी तरह से सहमत हैं और इन बिटविन दि लाइन्स यदि देखिए तो सरकार के प्रयास को यह सराह रहे हैं। जिस टैलीकॉम के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एडवाइजरी रूल्स रेगुलेटरी विषय के संदर्भ में इंटरकनैक्टिविटी की जो बात हुई, अब यह तय करना बड़ा कठिन होता था कि इंटरकनैक्टिविटी का मामला अगर ट्राई में जाये तो किस प्रकार से उसके रेवेन्यू शेयरिंग का निर्धारण होगा ?

यह विषय बार-बार विवादों के जाल में चला जाता था, इसलिए इसकोTRAI के हाथों से हटाकर अपेलेट बाडी बनाई गई है, ताकि विवादों को दूर किया जा सके । विवादों को दूर करने के लिए विशेषकर जो रेवेन्यु शेयरिंग एक्सरसाइज हैं, उसमें ट्रांसपरेंसी आ सके। इसलिए इन प्रावधानों में थोड़ा बहुत संशोधन लाकर, सामान्य उपयोग में इसको अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया है।

महोदय, विशेषकर जब प्राइवेट इन्वैस्टर्स के कान्फिडेंस में बूस्ट होता है, तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं, दूरदराज के इलाकों में, जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर खम्बों से जुड़े हुए तार, देश के किसी भी कोने में संवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। आज इसकी जरूरत महसूस होती है और खास तौर से देहाती क्षेत्रों में, जहां साधन जुटा कर हम चाहते हैं कि देहाती क्षेत्रों में जाकर इस तरह से दूर संचार का विस्तार कर सकें और साधन मुहैया करने में सरकार को सुविधा हो सके। इस प्रकार दूर-दराज इलाकों में जाकर निश्चित रूप से जो सरकार की नीति है, नीयत है, उसकी हम प्रभावी रूप में कार्रवाई कर सकते हैं।

आज आईटी के क्षेत्र में, VSNLके क्षेत्र में पुरे देश के दूरदराज के इलाकों में संचार की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय पर हम गहन रूप से विचार करें और गहन रूप से विचार करने के पश्चात जो प्रावधानTRAI में लाए गए हैं, उनको हम सर्वसम्मति से पारित करें और साथ ही मणिशंकर अय्यर जी ने अपने ढंग से जो बातें कही हैं, उनकी बोलने की शैली विपक्ष की है, लेकिन उन पर विचार करते हुए और संशोधन लाकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करना चाहिए। यही मैं सदन से आग्रह करता हूं। 

 

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill. … (Interruptions) Yes, everybody knows it and the people of the country know it.

My first objection is what is the hurry to come out with an Ordinance towards the end of January? The hon. Minister owes an explanation to this House because as far as we know, the Chairman and not the Members has taken up the charge of the reconstituted body. But this was done in a hurry in January. Why is this haste? Is it to get rid of some old Members or is it to avoid the recommendations of the Standing Committee? I think, the hon. Minister, when he replies, will cover all these points.

Sir, what goes by the name of reform process, liberalisation and deregulation? There is a thinking that there must be someone to regulate. It cannot be laissez faire.

In the Indian situation, since 1991, both the Congress and subsequently the present ruling alliance have been opening up the Indian market in several areas. They have suggested to set up some regulatory bodies. How much effective these regulatory bodies can be and what maybe the shortcomings? I have mentioned about the authority of some such regulatory body like SEBI and others on different occasions.

Now, we find that an Authority is proposed to be set up by bringing about changes in the existing Authority. Why?

I am starting from the most major change that is being proposed in this piece of legislation. The TRAI is sought to be taken out of the purview of the audit of the Comptroller and Auditor General. Why? Has not the Comptroller and Auditor General been functioning as an instrument of Parliamentary control over Government expenses from the Consolidated Fund of India or, for that matter, any Government expense? I am just making a small reference and I think the Minister will reply to this. He has been saying so many things that this is being done in the United States or that is being done in the United Kingdom. Can he say that a single Federal dollar can be spent without reference to their audit authority? The Minister, I believe, will reply as to whether a single Federal dollar can be spent by any authority of this type without the scrutiny of their Comptroller and Auditor General. Why TRAI is being sought to be taken out of the purview of the C&AG, I am coming to that. The C&AG had made some very drastic observations on the functioning of TRAI. I am taking only two. One is about the foreign travel of the members of TRAI. They have observed that TRAI in its meeting held on 17th June 1997 fixed the entitlement of per diem halting allowance for foreign tours in respect of the Chairperson, the members and other officers and staff as under: In the United States, the per diem halting allowance has been raised to US $ 500! Not even the United Nations’ highest officials are given such allowance. TRAI cannot self-regulate itself and it is being given the authority to regulate others! It is $500 per day.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Business Executives get $500 per day.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI TAPAN SIKDAR): That is why amendment is needed.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): No. I shall come to your amendment, Mr. Minister. Sir, I am asking from the Minister whether they are entitled to this or not, whether they have been asked to repay or not, and if asked to repay, how much they have repaid.

The other drastic comment that the C&AG has made is on the revenue sharing. Who decided this revenue sharing, the Group of Ministers or the Cabinet? If the Cabinet decided this, then on whose recommendation they decided this? It was on the basis of the recommendation made on the advice of the Attorney-General. In a country like India, we do have the best professionals in so many areas of Telecom. In this age of information technology revolution, digital revolution, internet, etc., our own people are dominating the world, be it in the Silicon Valley or, for that matter, any important city of the developed countries of the world. Our own people, the richest people, the Indian people, because of their knowledge of software, knowledge of Telecom, knowledge of C-Dot, are dominating the best institutions of the world, not only the capital market. But that has been gradually weakened and dismantled.

Our own people have been taken away to serve the multinationals only. This Government and their Government also have been silent onlookers. They have facilitated it. This Government also did it. They have rightly said that when immediately after the reforms process had started, Shri L.K. Advani had gone to United States and said : ‘This reforms process, liberalisation is our agenda. Congress had hijacked the reforms agenda of the B.J.P.’ Now they are following recklessly and desperately that liberalisation process. I am now coming to that.

You have not discussed about the revenue sharing process. The hon. Minister was saying that it has nothing to do with universal access. Then, why do you mention it in the beginning? You see Section 2 and the Long Title. It says : ‘To protect the interest of the service providers first’. The first task is to protect the interests of the service providers. Who are they? It is the DoT. Our DoT has been challaned to remove DoT, to weaken DoT and to deprive of their own revenues to the tune of Rs. 2,000 crore. The second one is about consumers. Will they strive to protect the consumers’ interest? I am coming to that. The third one is to ensure orderly growth of the telecom sector. On the basis of what? On whose recommendation? Will it be on the Attorney General’s advice? On the basis of which Committee and which Study? Is it ICICI? The Government must explain this.

We did not have any opportunity to discuss the migration formula or the migration policy or revenue sharing. Now this TRAI Bill is not isolated from the migration process. Till now they have not paid. On the basis of wrong, false, inadequate half-truths as inputs, studies have been prepared to say that those companies had suddenly become very weak and they do not have enough business and so poor that they are unable to pay even their licence fees which are their dues. The Government is waiting till now, till the 15th of March. I do not know what they will do about even those who have not paid. They said that, they will be waiting till 15th of March. Let us see what will happen.

I had serious objections to this Bill. It is said that there should be some transparency. There is a mention about transparency. Will it be transparency without the scrutiny of C. & A.G.? Transparency itself calls for examination by an independent authority. Excluding the jurisdiction of C. & A.G. which constitutionally is so empowered to examine records, is highly questionable.

Mr. Minister, something is rotten in the state of Indian telecom. The Sukh Ram syndrome has infected not only your Ministry but the P.M.O. – very important areas of the P.M.O. I can substantiate that. It is not that all of a sudden, from the heaven, this TRAI Bill has come. You look at the composition of the reconstituted body. The Chairman is the former Chairman of the State Bank of India. He knows telecom! He knows digital technology! He knows Internet! He knows how to augment, how to spread the telecom services to the people of India! Telecommunication in today’s world is an essential infrastructure for building up any economy, any development worth the name and that will be done by regular orderly growth. By whom it is to be done? Is it by the one who has come out with his famous or infamous report on banking?

Who is the person? I am sorry to mention the name. It is the Chairman of the Central Board of Direct Taxes. … (Interruptions) Why? Is he a technologist? I would have been happy if the scientist who has come out of Madras IIT with wireless and local loop technology could have been there. I would have been happy… SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Shri Sam Pitroda.

SHRI RUPCHAND PAL : Of course, Sam Pitroda.

MR. CHAIRMAN: You have taken 15 minutes. You have to conclude now.

SHRI RUPCHAND PAL : I have tried to start. I have made very valid and relevant points. Then, there are Shri Prasad and Shri Seshagiri. There was no one in the country whose services are requisitioned by the foreign country also. The financial importance of the TRAI is more important than the technological importance. … (Interruptions) I am coming to the chief of the Bharatiya Mazdoor Sangh. The TRAI is related to technology. Is it not? … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : You have messed it up. … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : I have to say so many things. Now, I am coming to RSS. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You were allotted seven minutes. I have given 10 minutes more to you.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : RSS gears up because orderly growth … (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: We are discussing about TRAI. We are not discussing the Telecom Policy entirely. … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : I think, I have hit the right corner. … (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: We know what you have done in West Bengal. … (Interruptions) You do not hit the right corner with political words. You do not instigate us. … (Interruptions) We can also pay back in the same way. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : There cannot be a direct exchange between this side and that side.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : I have something more to share. … (Interruptions) RSS gears up to oppose Sankhavahini venture and they have come out with a booklet. The Chief of the Bharatiya Mazdoor Sangh has said here that this Government has come out to sellswadeshi interest. Not only that… … (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sankhavahini venture has been invented by an Indian scientist, Shri Raja Reddy. That is the most upgraded technology. So, we are trying to change it. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Whatever you want to say, you tell your Minister. He will reply from your side.

… (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : I do not know why they are so agitated. … (Interruptions)

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : May I ask one question to the Minister? What is the business of a socio-cultural organisation to tell us about telecom policy? (Interruptions)

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI RAM VILAS PASWAN): Then, why are you quoting RSS? Do you support them? … (Interruptions)आप इसे क्यों कोट कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: हम जानते हैं कि आर.एस.एस. बिल्कुल राजनीतिक है ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The Members and the Minister cannot have direct dialogue in the House.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Members should address the Chair alone.

… (Interruptions)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया(जूनागढ़): इसका यह मतलब हुआ कि रूपचन्द पाल जी, इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: वह भी करेंगे लेकिन आप पहले हमें बताएं इस सोशियो-कल्चरल आर्गेनाइजेशन का ऐसे विषयों पर बयान देने का क्या काम है?

MR. CHAIRMAN: Shri Rupchand Pal, please conclude.

… (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: It is their matter. You ask them. … (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : RSS says that what is the guarantee that the three IUNET nominees in the Board of Directors will not be CIA agents and that the facility for Sankhvahini in the DoT complexes will not be used for interception of India’s trade and strategic secrets.

This is not the only one. It involves the security of this country in a larger and greater way. The Pentagon recently admitted that "Under the top secret project called "Acylon", the U.S. National Security Agency have been tapping telephones, fax, e-mail communications all over the world. The vast spy network has been jointly operated by the USA, the UK and Canada". And you are allowing some of them in the name of … … (Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN: Where from are you reading?

SHRI RUPCHAND PAL : This is The Tribune.

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, if you allow him to speak so much on RSS, then why is it that the RSS is being harassed in Gujarat?

   

SHRI RUPCHAND PAL : It has come out in a U.K. newspaper.

MR. CHAIRMAN : Shri Pal, please conclude. You have taken more than 20 minutes.

SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding. I will make only relevant and valid points.

MR. CHAIRMAN: Only seven minutes"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" time has been allotted for you, but I have given you thirteen minutes more.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, the Ministers have taken my time.

MR. CHAIRMAN: I appeal to the Ministers that they should allow him to complete his speech and then they can answer his queries.

SHRI RUPCHAND PAL : I am concluding. This Government, through these amendments, is giving our national interests on a platter to the foreign multinational companies, who are out to loot the Indian market. The Government, through the revenue-sharing process, will lose not less than Rs. 2,000 crore, which could have contributed towards the development of telecom infrastructure.

TRAI has proved that they cannot regulate themselves. So, they want to keep themselves out of the purview of the C&AG. This will lead to more scandals and scams. By the constitution of new TRAI, this Government is determined to serve, it seems, certain particular interests -- the interests that are working overtime for this Ordinance, and I charge that it is being done by a section in PMO. The reconstituted TRAI will serve the interests of the foreign and Indian monopolies and not our national interests. Though I have a lot of material, I have no time. This Bill should be referred to the Standing Committee where it can be scrutinised properly, and the nation""""""""s interest can be protected.. Thank you.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री बसुदेव आचार्य जो सांवधिक संकल्प लाये हैं और यह जो विधेयक आया है, मैं संकल्प के पक्ष में और विधेयक के घोर विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह ठीक बात है कि आज दूर संचार का युग आ गया है, इसका विकास होना चाहिये माननीय मंत्री जी जो बयान दिया करते हैं कि जितने गांव है, वहां टेलीफोन लगवा देंगे लेकिन आज भी जितने टेलीफोन लगे हुये हैं, उनका भट्टा बैठा हुआ है और एक्सचेंज वाला आदमी है, वह भाग जाता है और हम लोगों की रात में बात नहीं होती है। दावा ज्यादा हो और करनी उसके मुताबिक न हो तो विश्वसनीय स्थिति नहीं रहती है। मंत्री जी उसी पद पर हैं जिसपर श्री सुख राम जी का नाम सुनते थे, उसी पद पर गड़बड़ हुई है और मल्टी नेशनल कम्पनीज़ ने गड़बड़ की है। आज उस पर कानून बनाने का प्रावधान आपने किया है लेकिन इसका विश्लेषण कर के देखा जाये.

कहते हैं कि प्राधिकरण एक अध्यक्ष और दो से अनधिक पूर्णकालिक सदस्यों और दो से अनधिक अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। कहते हैं कि दो से अनधिक दो से ज्यादा नहीं। शून्य भी दो से ज्यादा नहीं है, एक भी दो से ज्यादा नहीं है। इसलिए ऐसी भी परिस्थिति इस नियम के अधीन आ जायेगी कि केवल अध्यक्ष रह जायेंगे और जो पूर्णकालिक सदस्य दो कहा गया है और दो अंशकालिक सदस्य नहीं रहेंगे, फिर भी इस नियम के अधीन सरकार को कोई बाध्यता नहीं रहेगी। आप क्या ट्राई बना रहे हैं। इनका यह दावा गलत है कि ट्राई को यह इंडिपेंडेंट बाडी और सक्षम बना रहे हैं। दो से अनधिक का क्या मतलब है, दो से ज्यादा नहीं, तो शून्य सदस्य रहेगा, वह भी दो से ज्यादा नहीं है, एक सदस्य नहीं रखेंगे और कहेंगे कि दो से ज्यादा नहीं है या कभी एक सदस्य रहेगा तो उसे कहेंगे कि दो से ज्य़ादा नहीं है, उसी तरह फिर अंशकालिक सदस्य में भी इन्होंने उसी तरह का शब्द लगाया है कि दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य से ज्यादा नहीं, तो शून्य भी दो से ज्यादा नहीं है। क्या तब एक सदस्य नहीं रखेंगे और कहेंगे कि नियम ४ के उप-नियम ३ का अनुपालन हो रहा है। इसलिए हमें बड़ा भारी संदेह है, यह जो संशोधन लाये हैं उसमें लगता है कि सरकार कहने को कह रही है कि ट्राई को हम सक्षम और ताकतवर संस्था बना रहे हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उस ट्राई की जो बाडी होगी, उसमें केवल अध्यक्ष रह जायेगा और दो से अनधिक, मतलब शून्य भी दो से अनधिक है, एक भी दो से अनधिक है, तो अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य नहीं भी रहेंगे तो यह कहेंगे कि हमारे कानून का पालन होता है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं।

सभापति महोदय, यह कहते हैं कि प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जिनके पास दूरसंचार उद्योग, वित्त लेखा कर्म, वधि प्रबंध या उपभोक्ता मामलों का ज्ञान और वशिष्ट अनुभव हो। उसके बाद फिर कहते हैं परंतु कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है या रहा है, सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव का पद या अपर सचिव और सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद तीन बार से अन्यून की अवधि के लिए धारण न किया हो। यह इसमें भी परंतु वाला कानून लाये हैं यह केवल सदस्य के लिए है। अध्यक्ष के लिए इन्होंने रखा है कि दूरसंचार उद्योग, वधि लेखा कर्म, वधि प्रबंध का अनुभव रखता हो और उपभोक्ता मामलों का अनुभव रखता हो। अध्यक्ष की बहाली में सेक्रेटरी या एडीशनल सैक्रेटरी का तीन वर्ष का अनुभव न भी हो तब भी अध्यक्ष के पद पर बहाल कर लेंगे, नियम पांच के खंड - चार में जो इन्होंने कहा है, उससे लगता है कि अध्यक्ष की योग्यता के लिए केवल अनुभव चाहिए। उसे सरकारी सेवा में सैक्रेटरी अथवा एडीशनल सैक्रेटरी के पद पर तीन वर्ष का अनुभव हो अथवा न हो, यह बंधन अध्यक्ष के लिए नहीं है। लेकिन सदस्य के लिए इन्होंने कहा की भारत सरकार के सचिव अथवा अपर सचिव या उसके समकक्ष पद पर तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त हो, सभापति महोदय इससे ज्यादा गड़बड़ कानून कुछ नहीं हो सकता। अध्यक्ष के लिए इन्होंने कोई पाबन्दी नहीं लगाई, केवल उसे अनुभव होना चाहिए, उसमें चहेतों को बहाल कर लेंगे, जिसे भारत सरकार की सेवा का अनुभव न हो, लेकिन सदस्य की नियुक्ति के लिए उन्होंने लगाया है कि तीन वर्ष का अनुभव सैक्रेटरी अथवा एडीशनल सैक्रेटरी का होना चाहिए। यह इसका स्पष्ट जवाब दें। इस तरह का पेचवाला कानून क्यों बनवा रहे हैं, जिसमें दावा करते हैं कि सरकार ने इसमें पूरी अहमियत इनको दी है इन्हें पूरी इंडिपेडेस रहेगी, ऑटोनोमी रहेगी। लेकिन बहाली में केवल अध्यक्ष ही इस पर रह जायेगें और अध्यक्ष भी इनके मनोनुकूल इनका चहेता होगा, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सदस्य या तो रहेगा नहीं और यदि रहेगा तो उसके लिए बंधन लगाये हैं। नियम - चार और नियम - पांच देखा जाए। ऐसे पेंचवाले कानून को पारित करने के लिए कैसे हम सहमत हो जाएं। इससे इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी भेद हो जाता है। माननीय सदस्य श्री अय्यर और श्री रूपचंद पाल ने सवाल उठाये थे, जो कांस्टीटयूशनल प्रावधान हैं कि सरकार का जहां खर्चा होगा, वहां सी.ए.जी. जाकर जांच करेगा। ऐसा नियम है, कांस्टीटयूशन है कि वहां सी.ए.जी. जाकर जांच करेगा।

       

सभापति महोदय, सी.ए.जी. जांच करता, रिपोर्ट देता, लेकिन इन्होंने सी.ए.जी. की जांच से बाहर करने का प्रावधान कर दिया है। यह कैसा कानून ला रहे हैं जिसमें सी.ए.जी. की जांच से प्राधिकरण को कर दिया जाए, फिर उसके एकाउंट की जांच कौन करेगा? सी.ए.जी. उसके एकाउंट की जांच करता, उसमें ग़ड़बड़ी हो, तो उसको वह प्रेसीडेंट को रिपोर्ट करता था और फिर वह रिपोर्ट पार्लियामेंट में आती थी, लेकिन उसकी बजाय वित्त के मामले में प्राधिकरण को बेलगाम कर दिया जाए, सी.ए.जी. की जांच से भी बरी कर दिया जाए, तो यह कैसे चलेगा।

सभापति महोदय, इस वधेयक की धारा ११(१), ११(२) एवं ११(३) में लिखा हुआ है कि प्राधिकरण के लेखाओं की जांच महालेखाकार के अधीन नहीं होगी। देखा जाता है कि जिस विभाग में सुख राम जी जैसे मंत्री रहे उस विभाग में "ट्राई``बन रहा है और उसको कहते हैं कि सी.ए.जी. की जांच से बरी कर दिया जाए, तो इसमें तो सुख राम जी से भी बड़ा घपला होने का संदेह है।

सभापति महोदय, इसमें हमें बड़ा सन्देह है कि ट्राई को बेहिसाब अधिकार दिए जा रहे हैं और उसकी लेखाओं की जांच को सी.ए.जी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। यह प्रावधान संविधान के प्रतिकूल है। सांवैधानिक प्रावधान है कि जहां भारत सरकार का धन व्यय हो वहां सी.ए.जी. व्यय की जांच करें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है सी.ए.जी. की जांच का, उसे ही इस प्राधिकरण से हटाया जा रहा है, तो हमें इसमें पूरा संदेह है कि ये मल्टी नैशनल्स के हाथों में खेल रहे हैं और हमारे देश में मल्टी नैशनल्स की पौ बारह होने वाली है।

सभापति महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि मल्टीनैशनल्स जहां-जहां गए वहां उन्होंने बड़े-बड़े अपराध और घोटाले किए। उन्होंने अपने देश में भी कम अपराध नहीं किए हैं। इस छल वाले कानून से उन्हें भारत में आने की पूरी छूट मिल जाएगी और वे यहां भी उसी प्रकार के अपराध करेंगे और उनके ऊपर हमारी कोई पकड़ नहीं रहेगी। इससे हमारे देश के गांवों के लोग जो आशा एवं आकांक्षा पाल रहे हैं कि हमारे गांव को फोन लगेगा, सस्ता फोन लगेगा, वह सब व्यर्थ जाएगी क्योंकि ये इस प्राधिकरण को बनाकर फोन को महंगा करने वाले हैं।

सभापति महोदय, आप भी अनुभव करते होंगे कि आज गांव टेलीफोन सुविधा से उपेक्षित हैं। वहां घंटों-घंटो हम फोन पर बैठे रहते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती जबकि फोन तो होता ही जल्दी बात करने के लिए है, लेकिन साहिबगंज और देवरिया से लोग हमें रिपोर्ट देते हैं कि दो-दो घंटे फोन पर बैठे रहते हैं और बात नहीं होती। इस प्राधिकरण के बनने के बाद भी हम टेलीफोन सेवा में सुधार की आशा नहीं लगा सकते। इस प्रकार से जो छल वाला कानून बनेगा उससे देश का हित होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, हम भारतीय दूर संचार वनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, २००० का घोर प्रतिवाद करते हैं और हमारी मांग है कि इसको सदन में पास न किया जाए बल्कि इसको संसद की स्टेंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए ताकि इसमें जो तकनीकी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Mr. Chairman, Sir, there is unanimity on the view that infrastructure is essential to build up our economy. There are no two opinions about it. At the same time, the right path has to be followed in presenting the Bill and also making it into an Act.

This Bill of TRAI is very essential in today’s conditions because our country is lagging behind already when compared to many of the developed countries. Once we have agreed to liberalise our policy, it is essential to extend telecommunication services to the nook and corner of the country. We have already delayed things in several processes. This Ordinance that the Government had issued on the 24th of January, 2000 was perhaps to cut short the delays. On the point of bypassing the High Courts, it is not that the decisions of TRAI are not to be contested in any court of law.

Still it could be tested in the court of law, the Supreme Court.

As far as the obligations are concerned, that have been considered. It is only to hasten the process that this Bill is being introduced. It is also a fact that the telecommunication facilities are very much needed today in the country to develop our Information Technology facilities. With the Information Technology facilities, our country is boosting up, further improving our exports and other things to other developed countries.

The main link for the development of Information Technology is to develop telecommunication facilities. Telecommunication facilities are not available within the Government controls. It is limited to only a few people. At one time it was thought that `to own a telephone itself is a luxury’. At one time there was a rule that those who are owning a telephone must also pay the income tax. If such is the case, how conservative policies we have adopted in the past.

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Today also they are paying the income tax.… (Interruptions)

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Today, we want everybody to pay income tax because we want everybody to develop and improve his economy and pay income tax. This is a different rule today. But the telephone facility has to be extended to every nook and corner. At one stage, we are telling that telephone facilities should not cost more but on the other hand my friends say that ‘we are sacrificing revenues to the Government. I would say that it is not the revenue to the Government but it is a facility. So, it should be treated as facilities. Telecommunication facility is a facility which should be extended to each and every nook and corner and every village. By having very high tariff, can we extend this facility to everybody? So, we should look into that angle instead of telling that ‘the Government is sacrificing so much of revenue or the Government would have got so much of revenue.’ If you want to tax the people, you can have revenue. If you want to extend this facility, this has to be done. I am very sure that the surplus revenue sharing is not a bad proposition. I think, it should be acceptable to each and everybody. Then only, the common man will be benefited. But you build up the transparency level, and see after expenses, how to share the surplus revenue in the process. Instead of doing that if we are not together in this process of hastening the telecommunication facilities improvement and attracting the private investment, nothing could be achieved. The Government cannot invest there because it has no money for the social sector itself. So, how can you extend the facility only by doing the Government sector alone in this process of telecommunications? That is why, we must attract the capital from outside, from private parties. We should not distinguish today whether the public sector is investing the money or the private sector is investing the money. But we should think in the policy of creating this facility at a cheaper cost to the common man. We should have that angle while doing that.

Sir, perhaps, these amendments are aimed at reaching the telecommunication facilities to the common man of the country. If such is the case we should not dilly-dally in passing such a Bill. So, I feel that we should pass this Bill without processing any amendment because this is towards the development of the country’s telecommunication facilities which, in turn, will improve the Information Technology facilities which will bring a lot of money to this country. With these few words, I support this Bill.

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति जी, श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा पेश किये गये सांवधिक संकल्प टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया २००० के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा विचार है और मैंने देखा कि यह बिल एक धोखा है, असत्य का पुलिंदा है। टेलीकॉम विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको देखते हुए हिन्दुस्तान में जो सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग है, वह दूर संचार विभाग है जहां एक छोटे से कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक लूट-खसोट कर रहे हैं।

इस भ्रष्टाचार के ऊपर एक पर्दा डाला जा रहा है। इसको छिपाने के लिए दूसरी ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस बिल में यदि संशोधन नहीं किया गया, यदि इस पर पूर्णरूप से विचार नहीं किया गया तो इस देश के साथ एक बड़ा धोखा होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि सैलुलर फोन चला हुआ है। सरकार के रिवैन्यू को इनता चूना लगाया जा रहा है। जो उसके उपभोक्ता हैं, वे मजबूरी में सैलुलर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। १० प्रतिशत कॉल सही है तो ९० प्रतिशत कॉल पूरे तौर पर चोरी हो रही है। इस व्यवस्था में श्री सुख राम ने लाईसैंस देकर जो ... ( अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया) भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रही है। ... ( अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया)... ( व्यवधान)

SHRI RAM VILAS PASWAN: With due respect to you, I take objection to this. … (Interruptions)

SHRI TAPAN SIKDAR: Sir, is this Parliamentary? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please confine yourself to the Bill.

… (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान: मैं १९६९ से पब्लिक लाइफ में हूं। १९६९ में मैं एम.एल.ए. बना और १९७७ से एम.पी. हूं। भ्रष्टाचार इनकी श्रेणी में हो सकता है। जिस समय राम विलास पासवान पर उंगली उठाएंगे, मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। आप मजाक कर रहे हैं। ( व्यवधान)

   

श्री चन्द्रनाथ सिंह:मैंने विकास के लिए कहा है। मैं आपके माध्यम से इसमें संशोधन लाना चाहता हूं। ( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please confine yourself to the Bill. Do not travel beyond the Bill.

… (Interruptions)

SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): Sir, I am on a point of order. … (Interruptions) The hon. Member who is speaking may please resume his seat. The hon. Member has made an allegation against an hon. Minister.

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): There has been no allegation.

SHRI ALI MOHD. NAIK (ANANTNAG): Sir, he has made an allegation.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order.

SHRI ALI MOHD. NAIK : Sir, please listen to my submission.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order in this.

SHRI ALI MOHD. NAIK : Sir, if anything goes against the rules of the House, a point of order is to be raised. He has made an allegation against a Minister. Before making an allegation, he must submit the allegation to the hon. Speaker.

MR. CHAIRMAN: I will expunge that portion. I am expunging that portion.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Is `Sukh Ram’ unparliamentary?

MR. CHAIRMAN: It is not unparliamentary. But the accusation against the Minister is unparliamentary.

SHRI A.C. JOS : There has been no accusation. He said that Shri Sukh Ram had started the development and the present Minister is expanding on the development, surpassing the development. It is not that he has made any allegation.

MR. CHAIRMAN: If that is the case, if there is any allegation, I will look into it.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, you may please look into it.

MR. CHAIRMAN: I will examine it. If there is any allegation against the Minister, I will look into it.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If the `development’ is in good taste, I will not expunge it. If it is in a bad taste, I will expunge it.

SHRI TAPAN SIKDAR : Sir, this is not correct. He alleged Shri Sukh Ram of corruption. Then, he has mentioned the same thing about Shri Paswan.

MR. CHAIRMAN: That is why I tell you that I will examine it. If there is any accusation against the Minister, I will expunge it.

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मैंने मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तुलना के लिए कहा था। सत्ता पक्ष के लोग तुलना को गलत अर्थ में लेते हैं। इनको सही अर्थ में लेना चाहिए। मैंने विभाग पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज दूरसंचार में जे.ई. लैवल का आदमी करोड़ों रुपये कमा रहा है।

इस बिल में उस भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं लाया गया है, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं, इसमें कहा गया है कि चेयरमेन को एपाइंट कौन करेगा, मनिस्ट्री करेगी तो वह न्यायिक बॉडी नहीं रहेगी। अगर इसको ज्यूडशियल बॉडी बनाना है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में दे देना चाहिए, वह चेयर पर्सन को एपाइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगा, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट बॉडी इसको बनाकर रखा जाये। अगर इसको इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाया जायेगा तो दूरसंचार विभाग मनचाहे व्यक्ति को चेयरमेन बनाएगा, मनचाहे पूंजीपति को बनाएगा, जिससे उसको लाभ मिलेगा, उस व्यक्ति को उस पद पर रखकर अपने भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं चाहूंगा…( व्यवधान )मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अगर इस बिल को इसी रूप में पारित कर दिया गया तो यह जो मोबाइल, सेल्यूलर फोन आ रहे हैं, आज करोड़ों अरबों रुपये इस देश के धन की बर्बादी हो रही है। आज जिनको आवश्यकता है, उनको फोन नहीं मिल रहा है। वह सेल्यूलर फोन को मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं। अगर फोन पर २०० रुपये खर्चा होता है तो सेल्यूलर फोन पर १००० रुपये का बिल आता है, उस पर अपने आप बिल बढ़कर आ जाता है। उसके ऊपर आज कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। हमारे जैसा साधारण व्यक्ति, जो सेल्यूलर फोन का उपभोग कर रहे हैं, उनको इतना नुकसान हो रहा है, सरकार को इतना नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी की सोच अच्छी है, हमने माना है कि उनकी सोच अच्छी है, वे बहुत अच्छे मंत्री हैं, हालांकि मंत्री बनने के लिए वे उधर चले गये, लेकिन अच्छे मंत्री हैं। वे वहां चले गये हैं, लेकिन हमारे लीडर रहे हैं. हमारे आदरणीय हैं। हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस बिल को इसी तरह से पास कर दिया गया तो हम कहेंगे कि जो कदम सुख राम जी ने उठाया था, वही कदम माननीय मंत्री जी उठाने जा रहे हैं। इस बिल को रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इस बिल का कोई मतलब नहीं है। इस दोष का कोई जवाब नहीं है, बल्कि सेल्यूलर और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए इस बिल का केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी में रख दिया जाये और इस पर विचार किया जाये, वरना इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। मैं एक नेक सलाह मंत्री जी को देना चाहता हूं कि वे आज इस बिल को वापस ले लें और वे दूसरा बिल बनायें, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने का एक उपाय किया जाये।

आज इस विभाग में ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है कि अगर केबल डाला जा रहा है तो आदमी अगर खोदता है तो उसको एक फिट खोदा जा रहा है, मैंने अपनी आंखों से अपनी कांस्टीट्वेंसी में देखा है, पीली ईंटें लगाई जा रही हैं। इतना बड़ा भ्रष्ट विभाग इस समय हिन्दुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बिल को यहां पर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार के समर्थन में पर्दा डालने के लिए है। मैं आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब तक इस बिल पर ठीक ढंग से डिस्कस न हो जाये, इसमें परिवर्तन न किया जाये, इस बिल को सदन में पास न किया जाये। अगर आपने भी इस देश के बारे में सोचा है तो इस बिल को रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, नहीं तो सुख राम जी जिंदाबाद कहते रहिये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, मैं माननीय संचार मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत भारतीय दूर-संचार वनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, २००० का पुरजोर और प्रबल समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से पूरे सदन से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर यदि आपके मन में ऐसी भावना है कि बुनियादी सेवाएं टेलीफोन की गांव-गांव तक पहुंचे, हमारे पास में संसाधन विद्यमान हों, टेलीफोन ऑन डिमांड आपकी आवश्यकता पूरी हो सके और एम.पी. अपने कोटे के अन्दर जब टेलीफोन दे तो वह जहां-कहीं भी लिखे, वहां पर हो जाये। ऐसे साधन उपलब्ध करने के लिए आखिर सरकार को संसाधनों की आवश्यकता है। इन्हीं सारी बातों को तथा ट्राई को मजबूत करने के लिए और वनिवेश को बढ़ाने के लिए और पहले ट्राई के अन्दर जो प्रतिबाधाएं उपस्थित हो रही थीं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया है। इस बिल को सर्वसम्मति से अविलम्ब, बिना किसी बहस के ही पास कर देना चाहिए, यह उतना उपयोगी और राष्ट्रहित में है।

मुझे खेद के साथ कहना पड रहा है कि जो लोग आज भ्रष्टाचार का नाम लेकर न जाने कहां कहां की दुहाई दे रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है, ऐसा मालूम होता है कि ९०० चूहे खाकर बिल्ली हज को चली । जो लोग भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं तो आप बताईये कि आखिर सुखराम जी पहले किसके साथ थे और सुख राम जी के ऊपर किसके संस्कर पडे ।

श्री मणिशंकर अय्यर : वे अब किसके साथ हैं ?

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में और विदेशी धन के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

17.00 hrs. मैं कहना चाहता हूं कि उदारीकरण की नीति को प्रारम्भ करने की बात श्री नरसिम्हा राव जी ने और सारी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने जो पुरजोर इस बात को कहा था कि वैश्वीकरण की बात, भूमंडलीकरण की बात, खुलेपन की बात और ग्लोबेलाइजेशन की बात आपने शुरु की औऱ उसके बाद राष्ट्रीय दूर संचार नीति बनाई, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने तो कोरी नीति बनाई लेकिन नीति को सार्थकता का जामा प्रदान करने का काम हमारी सरकार के कंधों पर आया। जिस सुद्ृढ़ता के साथ राष्ट्र को विश्वास में लेकर इसे करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर स्पष्ट कहा था कि आने वाले समय में दूर संचार की जो बुनियादी सेवा है, उसे सार्थक करने के लिए, उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ट्राई को और मजबूत बनाएंगे ताकि प्राइवेट सैक्टर का वनिवेश भी इसके अंदर हो सके। प्राइवेट कंपनियां भी अपना धन लगा सकें लेकिन उसके ऊपर यह ट्राई बनाया है ताकि उनके द्रारा किसी का दुराचरण नहीं हो, उनके ऊपर पूरी वजिलेंस, पूरी निगाह बनाए रख सके तथा आने वाले विवादों के लिए ट्राईब्यूनल की स्थापना हो, इसलिए ये सारे प्रावधान किये गये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब तक का जो अनुभव रहा है कि जितनी भी उदारीकरण के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां आई हैं, मलाई मलाई सब खाना चाहते हैं और बाकी दायित्व दूर संचार विभाग के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। उसी के कारण जिन गांवों के अंदर, पंचायत मुख्यालयों के अंदर, बुनियादी सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं लगाने का जो दस प्रतिशत का हिस्सा है, वह अभी तक नहीं लगाया गया है और केवल शहरों और कस्बों तक ही यह सीमित रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बारे में जब भी आगे ट्राई के प्रावधान होंगे लेकिन नीति बनाते समय भी उनको निर्देश दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी टेलीफोन सेवाएं लगानी हैं, वे अवश्य लगायें और उनकी अनिवार्यता होनी चाहिए अन्यथा वे इन सेवाओं से वंचित रह जाएंगे क्योंकि पहले भी मार वगैरह कंपनियां, जो कांग्रेस का शासन था और गांवों के अंदर टेलीफोन नीति के माध्यम से मार सिस्टम में बार-बार पोल तो खड़े कर दिये गये थे लेकिन ऐसी मशीनरी (बैटरियां) सरकार ने लगवाईं जो सारी की सारी गड़बड़ हो गईं, वे सरकार को अब नयी लगवानी पड़ रही हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें तकनीक लेटेस्ट हो जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन टेलीकॉम सेवाओं को प्रभावी बना सकें, इसके लिए प्रयास होने चाहिए।

मेरे एक मित्र कह रहे थे कि बिहार के बंधु--" जाकी रही भावना जैसी, सो प्रभु मूरत देखी तैसी। बिहार में जिस तरह के घोटाले, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उनको हर चीज में सावन के अंधे के समान हरा ही हरा दिखाई देता है। मैं विपक्ष से प्रार्थना करूंगा कि केवल विरोध के लिए विरोध न करें अपितु राष्ट्रीय हित में जो अच्छी चीज आती है तो उसका पुरजोर समर्थन करके उसे सहयोग देना चाहिए। इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है। १९९७ के अंदर यह टैलीकॉम ऑथोरिटी बनी थी और उस समय जो कानून बने थे, उस कानून में यह केवल संशोधन मात्र है। इस संशोधन में भी जो कमियां दो तीन साल के अंदर आपके सामने आयी हैं, उनको द्ृष्टिगत रखते हुए सुचारू रूप से सारा वनिवेश हो सके और गुणवत्ता बढ़ सके तथा संचार सेवा प्रदाताओं के बीच इंटर-कनैक्शन तय हो सके, उसकी क्वॉलिटी अच्छी हो सके, प्रबंध की द्ृष्टि से भी सिफारिशें कर सकें तथा इसमें रिकमेंडेट्री, एडवाइजरी और रेगुलेटरी इन तीनों चीजों का प्रावधान इस नये संशोधन बिल में किया गया है, मैं समझता हूं कि यह प्रावधान हो जाने के बाद, ट्राईब्यूनल बन जाने के बाद सी.ए.जी. के द्वारा बंधन हटा लेने के बाद दूर संचार सेवाओं के विस्तार के क्षेत्र में प्राइवेट वनिवेश हो सके और सैलुलर और पेजर आधुनिक युग की बात है।

इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है। हमारे साथी जो इसका विरोध करते हैं, वे चुनाव के दिनों में सैलुलर को साथ में रखकर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में सारे संसार में क्रान्ति हुई है, इसलिए भारत पीछे नहीं रह सकता है। भारत को जमाने के अनुसार आगे बढ़ना होगा और भारत युग के अनुसार आगे बढ़ना चाहता है, तो युग के अनुसार अपने आर्थिक नजरिए में परिवर्तन करते हुए हमें दरवाजे खुले रखने होंगे, ताकि हमारे देश में पूंजी का निवेश हो सके और संसाधन आ सकें। सेवाओं का विस्तार करते हुए, देश की जनता की समस्याओं का निराकरण करते हुए, अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विल का समर्थन करता हूं।

   

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): I rise to oppose this Amendment Bill and to support the Statutory Resolution moved by hon. Member, Shri Basu Deb Acharia.

My first accusation is against the Government. Why was the Government in such a hurry to promulgate the Ordinance by-passing and disobeying the Parliament? This Ordinance was promulgated on 24th January, 2000. Within a month’s time, the Parliament Session was to be convened. What was the hurry for the Government to promulgate the Ordinance by-passing and defying the Parliament? In fact, I would say that this Government is in the habit of setting bad precedents one-after-another by promulgating Ordinances by-passing or defying the Parliament. Both, Shri Mani Shankar Aiyyar and Shri Rup Chand Pal have elaborately discussed and thrashed out a number of points with regard to the demerits of this Bill. So, my duty is cut short. I will conclude my speech within a few minutes.

This Bill is nothing but one step forward for the privatisation of the Telecom Sector of our country. This Bill invites the foreign multinational companies, foreign investors and operators, to operate in the field of telecommunication of our country. The hon. Members now sitting on the Treasury Benches, including Prof. Rasa Singh Rawat, when they used to sit on the Opposition Benches they used to plead for swadeshi in insurance and other sectors. I think, their Swadeshi Jagran Manch has now been converted into Videshi Jagran Manch.

This Bill proposes to remove the power of the C&AG. As referred to by Shri Rup Chand Pal in his speech, if any expenditure is made, there is no scope of interference or examination by the C&AG. The powers of the hon. High Court have been curtailed. The recent judgement passed by the High Court of Delhi shows that. This Bill proposes the curtailment of the power of the High Court.

An Appellate Tribunal was set up to settle the disputes of the consumers and the providers. Suppose a group of consumers or a consumer living in the remote corner of Kerala or Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep is aggrieved, is it possible on his part to rush to the hon. Supreme Court at Delhi?

So, this condition should be removed. The curtailment of the power of the High Court cannot be justified and cannot be accepted. The object of the Bill is to promote and develop telecommunication services of our country. The hon. Minister of Communication and the hon. Minister of State for Communication every day appear in the television or their photographs appear in the newspaper. Every day, they are inaugurating something and saying that they are setting up telecom system in the farthest and the remotest corner of our country and that they have set up telecommunication system in the village area. What is the condition of the telecommunication system in the villages? The telephone instrument is only an article lying in the drawing room. It is nothing more than that. This is the condition in the urban areas also. It is deaf and dumb now. Telephones are not operating. They are not functioning. But those ghost bills are coming. Our telecommunication system is totally corrupt. You can say anything and everything before the media. I think, we should accept that our telecommunication system has totally collapsed and destroyed. So, I urge upon this House that we are not opposing this Bill for the sake of opposition. We are opposing this Bill for the greater interest of the country and for better telecommunication system of our country. The clause 2 of the Bill says:

"Telecom Regulatory Authority of India and the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal to regulate the telecommunication services, adjudicate disputes, dispose of appeals and to protect the interests of service providers and consumers of the telecom sector, to promote and ensure orderly growth of the telecom sector. "

 

 How would you promote the telecom system? How do you provide better services to the consumer? This Bill will not serve the purpose. So, I strongly oppose this Bill. This Bill should be referred to the Standing Committee so that this Bill can be examined properly. After examination by the Standing Committee, a comprehensive, pro-people, and a better Bill may be introduced in Parliament for the betterment and development of telecommunication system which can be enjoyed by our countrymen.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, the state of telecommunication is a veritable barometer of nation’s progress and the action taken to develop this sector is the right indicator of the Government’s desire or commitment to take the country on the path of progress. Sir, it was this commitment that motivated late Shri Rajiv Gandhi to take up with determination, the development of information and communication technology in the country.

He was then scoffed at by leaders who today occupy important positions in the Union Cabinet. I say this not to express any grievance over the matter, but to salute that visionary whose foresight, thought and work equipped us to march confidently on the path of progress and achieve substantial progress in different fields of nation’s activity, including telecommunications. It was the result of his commitment that led to the policy of 1994 and the subsequent enactment of law relating to the Telecom Regulatory Authority.

Today we have before us this Ordinance to amend that Act. Such a thing is quite normal because no law can be static if we really want to progress. But what really makes me to oppose this Bill today is the way this Ordinance was promulgated. I would very briefly refer to the Statement of Aims and Objects where I would try not to repeat whatever was very eloquently and brilliantly put forward by Shri Mani Shankar Aiyar, but only try to make my points. It is mentioned there that it was on 25th October 1999 that in his first Address to the Thirteenth Lok Sabha along with Rajya Sabha, the President of India had expressed the Government’s resolve to strengthen the Telecom Regulatory Authority of India. The Winter Session came to an end on 23rd of December 1999. The current Session was to begin on 23rd of February 2000 and the summons were issued twenty days before that. Just a week before the issuance of the summons, we had this Ordinance.

If I am not mistaken in reiterating a widely and universally accepted norm regarding promulgation of Ordinances, an Ordinance is promulgated when something of an emergent nature arises for which the Government is called upon to legislate immediately and the Parliament or the Legislative Assembly is not in Session to bring about that legislation. In those circumstances, an Ordinance is issued. Here, it was in October 1999 that the Government made known its desire to bring about an amendment to the Act. They were certainly working on it till then. Finally, just before the House was to be summoned, we have this Ordinance before us with no cogent reason to substantiate or to support their case for bringing about the Ordinance.

It is my charge against the Government that it was done primarily to dispense with the services of the incumbents of the Telecom Regulatory Authority who were not convenient to the Government. This is the approach of the Government. I do accept that it is the prerogative of the Government to choose the tool with which it has to work. But if a statutory body is there that you do not approve of or you do not like the working of a particular incumbent, is this the way of doing away with his services or doing away with the Regulatory Authority itself?

I further have a grievance here. The Parliament is being taken for granted. One could understand if some immediate steps were taken to ward off a particular situation which could have otherwise landed us in some problem. But, here it was to appoint some new officers, some new members of the Telecom Regulatory Authority of India. For what purpose are you bringing the Bill before the Parliament? Could you just not wait for two months?

The hon. Minister has lamented the piling up of cases in the courts. Is he not aware about thousands and lakhs of cases which are pending in the courts only because of the attitude of the Government about litigation? If that is the position, what really was the basic reason for bringing about this Ordinance excepting the ones which have been referred to by the hon. speakers before me?

Sir, it is for this reason that I join the other hon. Members in supporting the Statutory Resolution moved by Shri Basudeb Acharia and express my disgust and opposition to the way the Government is working.

Sir, having said that, I would only refer very briefly to some of the provisions of the Bill. Though it may be a little repetitive, yet only for the sake of emphasis, I shall be referring to them. The Government talks of the new Telecom Policy of 1999 with all the pride as if it is a great achievement made by it. Rightly, there is emphasis on universal service and in fact, that is the primary objective, but as it was pointed out, there is no mention of it in the Statement of Objects and Reasons. Our friends on the other side today take every word that comes from the US as mool mantra. . But I would like to remind the hon. Minister here that the Communications Act of 1934 was passed by the US which set up a Federation Communications Commission, and the Telecommunications Act of 1984 of the UK had set up the Office of Telecommunications. In those Acts there is a specific mention about the mission before a regulatory authority, that is, to provide universal service. Sir, the National Telecom Policy of 1999 stipulates a universal access levy to raise resources for subsidising capital expenditure for handing over the same to the service providers in case of each telephone to cover the rural areas which have not been covered so far. And I think this was one function which should have been assigned to the Telecom Regulatory of India and has not been done.

Sir, there is another important matter which calls for consideration. It is the revenue aspect which presently works against the universal service objective and it could be called as the cream skimming or discriminatory provision of services which favours only high user customers and neglects the residential users and the rural customers. That ought to be without discrimination. There ought to be some realisation or levy according to the norms to be laid or prescribed by the Telecom Regulatory Authority to cross-subsidise this important sector. This aspect is totally missing from the present Bill. We were appalled when we saw the hon. Minister rising to interrupt the hon. Member, Shri Mani Shankar Aiyar who initiated the discussion on the subject when he talked about the need to have a sort of a levy for attaining universal access.

Sir, I know that you have warned me about the time but I only want to submit certain points about my amendments since I have formally moved certain amendments and I have got those amendments circulated. Instead of taking the time of the House again, I would just refer to those and conclude my speech.

Sir, one of the major objectives of the Government in enacting legislation like this has to be in a way to strike a proper balance between the interest of the consumers, the operators and the interest of the State, which act as a catalyst and a facilitator for balanced and speedy growth of telecom sector.

Sir, here in the name of providing a level playing field, it is the Department of Telecommunication Services and the MTNL which are sought to be burdened as they have been burdened in the recent past. So, if a development like this is permitted to be perpetuated, it would mean a major loss to the development of telecom services in our country. Sir the present Bill seeks to bifurcate the functions of regulatory authorities from those of the judicial ones. I have no problem with that. But what I find, Sir, is that in case of the Appellate Tribunal, there is a provision, for besides the Chairman, two regular members and two part-time members. Sir, if you really mean business, an authority of this nature, of this importance should not have any part-time member. The provision relating to part-time members, I feel is again incorporated only to subserve the interests of those people who are pressurising the Government to pass such legislation. I would not dwell on that point further but only come to my amendment that I have moved.

The Bill as it stands now provides for not more than two whole-time members and at the same time it talks of Benches of the Appellate Tribunal which could be set up at many places besides Delhi and a Bench has necessarily got to be composed of one or two members. In case of difference of opinion between the members deciding a particular case, there is a provision that the Chairman could withdraw the case and submit to somebody else. I suppose, there is some sort of contradiction in these provisions. If you want to have Benches, you certainly got to have more than two members and precisely for that reason I have submitted an amendment saying that this word "two" should be substituted by word "six". It is not necessary that once you have an enabling provision like this that you necessarily got to have six members, you do not have to. But when you think or experience that there is a heavy load of work which the Appellate Tribunal cannot cope up with that, then there is need to set up Benches, you got to have more numbers, and with the present provision you cannot have more than two members only.

Do I talk of my endment subsequently? I have no objection in doing so.

MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): We have already exceeded two hours.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): I know, Sir. I will cut down my speech, will straightaway come to these amendments.

MR. CHAIRMAN: Your party has taken more than.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): If you say so, I will talk of my amendments when it comes to that reading. I will sit down now.

MR. CHAIRMAN: Certain Members are allotted only two minutes but I gave them ten minutes.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): You may kindly give me time to speak when I take up my amendments.

   

श्री राम दास आठवले (पंढरपुर):सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद।

रामविलास जी दूर-संचार में चल रहे भ्रष्टाचार को आपको रोकना होगा, अगर आपको टेलीफोन का राज चलाना है तो सरकार को हमारे सामने झुकना होगा।

आप जो विधेयक लाये हैं, उसमें आपकी भावना तो अच्छी है। इस तरह के विधेयक से इस तरह के प्राधिकरण की स्थापना करने के बाद टेलीफोन सेवा, कम्युनिकेशंस में सुधार आयेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसी तरह से प्रयोग कई बार हो चुके हैं। आपने इसमें अध्यक्ष की आयु ७० साल रखी है। मुझे लगता है कि इतने वर्ष की आयु का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष की आयु कुछ कम होनी चाहिए, कुछ नौजवान अध्यक्ष होना चाहिए। यदि टेलीफोन सेवा में आपने सुधार लाना है तो अध्यक्ष की उम्र ६५ वर्ष होनी चाहिए और मैम्बर्स ५० से ६० वर्ष के होने चाहिए। इससे पहले सुखराम जी ने अच्छा प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। लेकिन अधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया। अधिकारियों ने उन्हें बदनाम करने का प्रयत्न किया। मंत्री कितना भी अच्छा हो, अधिकारी लोग मंत्री के पास आते हैं, फाइल पर सिगनेचर लेते हैं और फिर मंत्री को कठिनाई में डाल देते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी एक अच्छे मित्र हैं, कल भी मित्र थे। आज आप उधर चले गये, ठीक बात है। लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे मनिस्टर भी हैं। आपने कई साल मनिस्ट्री में निकाले हैं, एम.पी. के रूप में भी आपने अच्छा काम किया है। तब मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी आप अच्छा काम करते थे और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस विधेयक में और भी संशोधन होने की आवश्यकता है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का विरोध करता हूं, इस विधेयक को संशोधन के लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, ताकि इसमें और सुधार हो सके।

   

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, Shri Rupchand Pal gave notice of amendments to the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2000 today at 1000 hours.

As per provision of Rule 79, notice of amendment to a Bill has to be given one day before the day on which the Bill is to be considered by the House.

Copies of the Bill were circulated to Members on 24th February, 2000. The Bill was introduced in the House on 9th March, 2000. Members were informed vide a paragraph in Bulletin Part-II dated 21st February, 2000 that Members may give notices of amendments to a Bill after its introduction in the House.

As may be seen in this case, Shri Rupchand Pal had ample opportunity to study the provisions of the Bill and give notice of amendments thereto.

However, in view of the Member’s request to allow him to move his amendments and the fact that, by and large, the House has no objection to allow him to move his amendments, I have decided to permit him, as a special case, to move the amendments.

This may, however, not be treated as a precedent.

I may emphasise that it is in the interest of Members to give notices of amendments after introduction of the Bill without waiting for its being listed on the List of Business.

   

श्री राम विलास पासवान): सभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन सभी ने इस महत्वपूर्ण डिबेट में भाग लिया और श्री बसुदेव आचार्य ने इस आर्डीनेन्स का विरोध करके सदन का ध्यान आकृष्ट किया, ताकि सरकार के ऊपर हमेशा लगाम लगी रहे और सरकार अपने रास्ते से भटकने का काम न करे। चूंकि जो पास्ट अनुभव है, उसके आधार पर आपका जजमैंट हुआ है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में लोग पार्टी को चुनते हैं और सांसद प्रधान मंत्री को चुनते हैं और प्रधान मंत्री कैबीनेट को बना लेते हैं। यदि प्रधान मंत्री ईमानदार हैं, तो कैबीनेट ईमानदार रहेगी यदि कैबीनेट ईमानदार है, तो अधिकारी ईमानदार रहेंगे। यदि प्रधान मंत्री की नीयत साफ नहीं है, तो वहां अच्छे आदमी टिक नहीं सकेंगे। मणि शंकर अय्यर जी को शायद कभी ऐसा मौका नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आपने एक-एक चीज को रखा है और जिस तरह से आप इस विधेयक की गहराई में गए हैं, वह सराहनीय है और आपकी इस बात की सराहना मैं यहां हूं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं बल्कि जब मैं वहां था, तब भी करता था, वह अलग बात है कि मैं आपसे सहमत हूं या नहीं, लेकिन जिस तरह से आप हर चीज की गहराई में जाते हैं वह एप्रीशिएट करने वाली बात है और मैं उसे एप्रीशिएट करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मणि शंकर अय्यर जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने दूरसंचार पालिसी की आलोचना की और चार्ज लगाया कि हम देश को विदेशी या प्राइवेट लोगों के हाथ में बेचना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि लैफ्ट पार्टीज के लोग कहते, तो मैं मान लेता क्योंकि उनकी शुरू से ही यह नीति रही है, लेकिन जिस पौधे को कांग्रेस ने रोपा और अब वह बड़ा होकर फल देने लगा है, तो आप उसको क्यों काटना चाहते हैं ? यह हमारी क्रिएशन नहीं है, यह आपकी क्रिएशन है।

सभापति महोदय, १९८४ में न तो युनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और न नैशनल डैमोक्रेटिक एलाइंस की। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त के संचार मंत्री ने घोषणा की थी कि एक संचार नीति बनाई जाएगी और उसके तहत टेलीफोन क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग का काम निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, १९८६ में एम.टी.एन.एल. बना, १९८६ में ही वी.एस.एन.एल. कार्पोरेशन बना। १९८५ में डाक और दूरसंचार विभाग अलग-अलग कर दिए गए। पहले राष्ट्रीय संचार नीति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन जा रही थी, परन्तु बाद में मंत्रालय का पुनर्गठन कर के १९८९ में टैलीकॉम कमीशन के गठन की बात हुई से शुरू कर दी गई। १९९१ में केन्द्र में सरकार बनने के बाद न्यू इकनौमिक पालिसी (एन.ई.पी.) पेश की गई जिसका उद्देश्य ही था-उदारीकरण, निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा तथा विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह पालिसी १९९१ में बनी जिसमें आपने तीन चीजें रखीं- १.उदारीकरण, २.निजी पूंजी निवेश और ३.विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाना। फिर उसके बाद टेलीफोन के क्षेत्र में सैलूलर, पेजर आदि सेवा को खोला गया। १९९४ में नैशनल टैलीकाम पालिसी की घोषणा की गई थी। बेसिक टेलीफोन सेवाएं खोली गईं और प्राइवेट लोगों को देने का काम किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मणि शंकर अय्यर जी, जो चार्ज आप लगा रहे हैं, विदेशियों को बढ़ावा देने का या प्राइवेट को बढ़ावा देने का, मैं समझता हूं कि आप इस तरह की भाषा बोलकर स्व. श्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधान मंत्री महोदय के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

सभापति जी, मैं श्री मणि शंकर अय्यर जी से कहना चाहता हूं कि यदि उसमें कोई त्रुटि हो, उसमें करप्शन के चार्जेज आएं, आपको लगे कि यह इसमें कोई गलती की गई है, तो आपको पूरा का पूरा अधिकार है इसको क्रिटीसाइज करने का और मैं चाहूंगा कि यदि ऐसा हो, तो आप क्रटिसाइज करें। संसद में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं हैं, लेकिन जब पालिसी की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह विदेशियों को लुभाने और देश को गिरवी रखने के लिए है, मैं समझता हूं कि आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसका बीजारोपण आपने किया था। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम कंजर्वेटिव माइंड के नहीं हैं, हम दिमाग बन्द करके नहीं चलते हैं बल्कि हम अपना दिमाग खुला रख कर चलते हैं।

सभापति महोदय, आज की जो आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप काम करना चाहिए। मैं इसके लिए मूर्ति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आन्ध्राप्रदेश में, वहां के मुख्य मंत्री चन्द्र बाबू नायडू इस बात के लिए एक उदाहरण हैं कि उन्होंने नई सूचना तकनीक का, ऩए इन्फ्रास्ट्रक्चर का, नए कम्युनिकेशन नैट का एक अच्छे तरीके से उपयोग करके स्टेट को आगे बढ़ाने का काम किया है। यह अपने आप नए सूचना तंत्र के अच्छे उपयोग का एक सुबूत है और मैं समझता हूं कि हर राज्य की सरकार को, हर राज्य के मुख्य मंत्री को और भारत सरकार के अन्य विभागों के लोगों को यह काम करना चाहिए, यह मेरी अपनी मान्यता है। कर्नाटक के बारे में भी मैं कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि साउथ की स्टेट्स नॉर्थ की स्टेट्स के मुकाबले में अच्छा कार्य कर रही हैं। इसलिए मैंने टारगैट रखा है कि देश के साउथ के राज्यों को छोड़ कर दूसरे राज्यों के हर गांव में टेलीफोन सुविधा सन् २००२ ई. तक पहुंचाने का काम करेंगे।

   

साउथ के लिए हमने २००१ तक का टारगेट रखा है। अभी रघुवंश बाबू ने कहा कि टेलीफोन खराब है। बिहार में कौन सी चीज अच्छी है?जब सब चीजें खराब हैं तो टेलीफोन को तो खराब रहना ही है। आपने ठीक कहा कि शाम के छह बजे टेलीफोन पर कोई नहीं रहता। कौन रहेगा?वहां टेलीफोन बैटरी उठाकर कोई ले जाता है। अगर डीजल का सेट लगा हो तो उसे कोई उठाकर ले जाता है। कोई बेचारा जा रहा हो तो उसका अपहरण करके ले जाय़ेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आप खुद की गड़बड़ी को राज्य सरकार पर मत थोपिये। ...( व्यवधान) टेलीफोन में राज्य सरकार का क्या है व्यवधान ) ºÉÉ®É SÉÉè{É] iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ àÉå cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री राम विलास पासवान:रघुवंश बाबू, मैंने राज्य सरकार का नाम कहां लिया है। ...(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :आपने कहा कि बिहार में गड़बड़ है, इसे मैं सहन नहीं कर सकता। ...( व्यवधान) बिहार को गड़बड़ी वाला राज्य कैसे कह देंगे।...( व्यवधान) वहां से आते हैं और वहां को खराब कहते हैं, यह खराब आचरण है।

श्री राम विलास पासवान: इसलिए मैंने कहा कि यह सारी चीजें हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कही और दूसरी बात यह कही कि लाँग टाईटल में सारी चीजें नहीं रखी गयी हैं। सबसे बड़ा उल्लेख यूनीवर्सल सर्विसेस का और यूनीवर्सल एक्सेस का है। मणि शंकर अय्यर जी आप जानते हैं कि रामायण के सातों काण्ड लाँग टाईटल में नहीं रखे गये। वहां रामायण ही लिखी जायेगी। सुंदरकाण्ड, लंकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड, बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, किशकंधाकाण्ड आदि सब नहीं लिखे जायेंगे लेकिन इसमें है। यदि आपने पढ़ा है तो आप पेज नम्बर चार में हमारी जो एमेंडमैंट हैं, उसके सब पैरा नाईंन में देखिये। नाईंन में लिखा है:-

`Ensure effective compliance of universal service obligations. .

यूनीवर्सल सर्विस आब्लीगेशन जब तक आप नहीं बनायेंगे, बड़े-बड़े लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगायेंगे तब तक गांव में टेलीफोन कभी नहीं जा सकता। गांव में टेलीफोन क्यों नहीं जाता है, गांव में रेलवे क्यों नहीं जाती है, इसलिए नहीं जाती है कि गांव के लोगों को फायदा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हम कहेंगे कि आपको रेवन्यू शेयरिंग इतना देना है, उसका नाम हम यूनीवर्सल आब्लीगेशन नहीं रखना चाहते हैं। हमने कहा कि हम उसका नाम रूरल एरिया डेवलपमैंट फंड रखें, चाहे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करें या प्राइवेट सैक्टर के लोग काम करें, दोनों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाये और गांव का जो घाटा होगा, वह उस टैक्स के माध्यम से दिया जायेगा। इसलिए हमने जो संचार ढाबा कहा है कि हम हर गांव में एक संचार ढाबा लगायेंगे, अभी सेलुलर टेलीफोन है लेकिन वह यूनीवर्सल एक्सेस है, इंडीविजुअल के पास है। उससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आम लोगों को फायदा तभी होगा जब एक पंचायत में कम से कम एक जगह ऐसा हो जहां टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, कम्प्यूटर आदि की सुविधा हो और वहां से वह टेलीफोन कर सके और वहां से उनको टेलीफोन आ सके। इसलिए मैंने कहा कि लाँग टाइटल का सवाल है, वह लाँग टाइटल में नहीं रखा गया है। लेकिन पेज चार में जो एमेंडमैंट पेश किया है, उसमें देखें तो उसमें हर चीज है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसमें न हो। उसके ऊपर सब पैरा पांच में `(v) lay-down the standards of quality of service to be provided by the service providers and ensure the quality of service and conduct the periodical survey of such service provided by the service providers so as to protect interest of the consumers of telecommunication service;

 

 इसमें यह है। इतना ही नहीं जिस दिन हम मंत्री बने हैं, हमने सभी संसद सदस्यों को पत्र भी लिखा है कि हमने तीन कमेटियां बनाई हैं। हमने कहा कि रूरल एरिया का मौनीटरिंग कभी नहीं होता है। हमने सीनियर डी.जी. की अध्यक्षता में रूरल एरिया की एक मौनीटरिंग कमेटी बनाई है जिसका काम यह रहेगा कि हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति करें। जिस तरीक से हम रेलवे में हर माननीय सदस्यों को बुलाने का काम करते थे, हम चाहेंगे कि उसी तरीके से जितने भी स्टेट के मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं, हम स्टेट के हैडक्वार्टर में भी जायेंगे, यहां भी बुलायेंगे और जो भी डिफीकल्टीज हैं, उसको दूर करेंगे। हमने जो लक्ष्य रखा है, वह पार्टी का या गवर्नमैंट का नहीं है, वह नैशनल इंटरेस्ट का मामला है और इसलिए मैं तीन चीजें कहना चाहता हूं। एक तो हमारा जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया का डेवलपमैंट हो और हमने कहा कि हमारे पास फिगर है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आपको जानकारी नहीं है कि एक महीने से कोई आपके रूरल सैक्टर को, टी.डी.एम.ओ. को खत लिखता है तो आपका जवाब तो आ जाता है लेकिन उनका जवाब दो महीने तक नहीं आता है।

श्री राम विलास पासवान: आप ऐसे अफसर का नाम दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि मैं अवश्य उस पर एक्शन लूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उनका जवाब नहीं आता है। आपका जवाब आता है, तपन जी का जवाब आता है लेकिन डिस्टि्रक्ट में जो अधिकारी है, उनका जवाब नहीं आता है।

 

MR. CHAIRMAN : You do not ask questions directly. You should only address the Chair.

श्री राम विलास पासवान: मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय संसद सदस्य, चाहे सरकारी बैंच के हों या विरोधी बैंच के हों, संसद सर्वोपरि है। कोई भी अधिकारी, छोटा हो, बड़ा हो या मंत्री हो, उसे किसी भी माननीय सदस्य की अवहेलना और उपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। आप हमको लिखकर दीजिए। यदि कोई अफसर इस तरह से करता है तो हम उसके खिलाफ कडी से कड़ी कार्यवाही करने का काम करेंगे। You please do not go into the details.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (ADOOR): I can give so many examples.

SHRI VAIKO : Let him speak.

श्री राम विलास पासवान: हमने कहा कि जहां हम प्राईवेट सैक्टर में रखेंगे, वहीं यह भी कहा कि जो शहरी इलाका है, उसमें वल्र्ड की सबसे बैस्ट टैक्नोलौजी को लाएंगे। आपने कहा कि टेलीफोन लाइन खराब है। मैं मानता हूं एक-दो खराब नहीं हैं। ये कम बताते हैं लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है, जो टावर खड़ा किया गया था, वह ३० प्रतिशत खराब पड़ा हुआ है। साउथ में थोड़ा कम है लेकिन कुल मिलाकर ३०-४० प्रतिशत खराब पड़ा हुआ है। हमने उसके लिए अलग मकैनिज्म तैयार किया है। वायरलैस ऑन लूप लाइन की टैस्िंटग हो रही है और मैं समझता हूं कि अगले महीने तक उसकी टैस्िंटग हो जाएगी। वह सबसे लेटैस्ट इक्विपमैंट है। यदि वह टैस्िंटग हो जाती है तो उसे एक जगह पर लगाने से २५ किलोमीटर चारों तरफ न नीचे से कैबल की जरूरत पड़ेगी, न ऊपर से केबल लाने की जरूरत पड़ेगी। उससे आप इलाका कवर कर सकते हैं चाहे वह रेगिस्तान का इलाका हो, फ्लड का इलाका हो या हिली एरिया हो। हमने वह टैक्नोलौजी इस्तेमाल की है। हमने हर अफसर का टारगैट बांधा है और यह भी कहा है कि यदि हम किसी भी अफसर का ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारा यह क्राईटेरिया है कि जिस अफसर के जिम्मे काम दिया गया है, वह उस टारगैट को पूरा कर रहा है या नहीं। जो अफसर उस टारगैट को पूरा नहीं करेगा, हम उसकी पैरवी को सुनने वाले नहीं हैं और न ही आपको सुनने के लिए कहेंगे। जो लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक और लक्ष्य के मुताबिक करेंगे, हम उनको शाबाशी देने का काम भी करेंगे। टेलीफोन खराब रहता है, इसमें दो मत नहीं हैं। एक समय था जब पार्लियामैंट में टेलीफोन का मामला आता था तो हर माननीय सदस्य हल्ला करना शुरु कर देते थे कि मेरा टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरे पास एक शिकायत बिलिंग की आती रहती है। लेकिन जहां तक टेलीफोन काम नहीं करने की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें काफी सुधार हुआ है। मैंने अभी भी हर माननीय सदस्य को चिट्ठी लिखी है। हमने अपनी मनिस्ट्री के ग्रिवान्सेस सैल का इन्चार्ज डा. लाल सिंह को बनाया है। हमने आपको स्पैशल नम्बर दिया है। आप उस नम्बर पर टेलीफोन कर सकते हैं। जहां बिल का मामला आता है कि बिल ज्यादा आ गया है, वहां हमको थोड़ी दिक्कत होती है। उस परिस्थिति में हम कोशिश करते हैं कि फिर से इन्क्वारी करवाएं। मंत्री की हैसियत से हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम सीधे माफ कर दें। हम उसे दुबारा जांच करवाने का काम करते हैं। हमारी टॉप प्रॉयरिटी है कि वल्र्ड क्लास की सर्विसेस मिलें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाये। हमारा यह भी लक्ष्य है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें २००२ ईस्वी तक न सिर्फ टेलीफोन लगे बल्कि उन्हें इंटरनेट से भी जोड़ने का काम करें। मैंने अपने डिपार्टमैंट में टारगेट बनाया है कि जून २००० ईस्वी तक कोई जिला हैडक्वार्टर नहीं रहेगा। जिले के हैडक्वार्टर को हम इंटरनेट से जोड़ने का काम करेंगे। इसकी हमने घोषणा की है और हम मौनीटरिंग कर रहे हैं। जून का मतलब जून होता है, जून का मतलब जुलाई नहीं होता है। जुलाई में जब हम मिलेंगे तो किसी सदस्य को भी मालूम हो कि उनके डिस्टि्रक्ट में नहीं लगा है, तो हमें बताइये और जो भी संबंधित अधिकारी होगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे।

एक बात और कही गयी कि ट्राई को कमजोर करने का काम हो रहा है। मैं इस बात को दूसरे रूप में रखना चाहता हूं। जब हमने दो बॉडी बना दी है - एक ट्राई और दूसरा टि्रब्यूनल बना दिया है।

जब हमने ट्राई के डिस्पयुट सैटलमैंट के अधिकार को टि्रब्यूनल को दे दिया है तो आपको देखने से तोलगेगा कि ट्राई कमजोर हुआ है, क्योंकि टि्रब्यूनल का जो जज है, आपने कहा कि टि्रब्यूनल के जज की नियुक्ति कौन करेगा, चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, जो टि्रब्यूनल का जज है, जो टि्रब्यूनल का चेयरमैन है या तो वह सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होगा या फोर्मर जज होगा या हाई कोर्ट की सिटिंग चीफ जस्टिस होगा या फोर्मर चीफ जस्टिस होगा और टि्रब्यूनल का जो एपाइंटमेंट होगा, वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कन्सलटेशन के आधार पर होगा। वह सरकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बॉडी पावरफुल बॉडी है। दूसरे जो ट्राई है, जिसके जिम्मे मैंने कहा कि रेगुलेटरी पावर है, जिसके जिम्मे मैंने कहा कि रिकमेण्डेटरी पावर है, जिसके जिम्मे मैंने कहा कि टैरिफ के पूरे अधिकार है। इसमें कंट्रोर्वसी हो सकती है और यह कंट्रोवर्सी जब होगी तो टि्रब्यूनल के पास में जायेगा और उसमें समय नहीं लगे, ज्यादा समय की बर्बादी नहीं हो, इसलिए हाई कोर्ट का जो बीच में मामला था, उसको हटा दिया गया है और सीधे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाये।

रघुवंश बाबू ने कहा कि आपने तो लिखा है कि मैक्सिमम दो तो दो का मतलब जीरो भी हो सकता है। अभी माननीय सदस्य श्री बंसल जी ने इसमें संशोधन दिया है, उसमें इन्होंने कहाहै कि पार्ट टाइमको खत्म कर दो। इसमें जो मैक्सिमम काम है, वह दो तरह का काम ट्राई के पास होगा। जो ट्राई के पास में काम है, वहां पांच मैम्बर हैं, दो पार्टटाइम हैं और दो रेगुलर हैं और एक चेयरमैन है। जो दूसरा अपीलेट टि्रब्यूनल है, उसके पास काम छंटकर जायेगा, उसके पास बहुत कम केस जाएंगे और जब कम केस जाएंगे तो उसका जो काम है, वह काम नीचे के डिस्प्यूट का है, उसको वह देखेगा। इसलिए उसको छोटी बॉडी के रूप में रखा गया है, उसमें तीन आदमी रखने का काम किया गया है।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : When he has so much respect for MPs, then why can he not refer it to the Standing Committee? The Members of the Standing Committee can go through it.… (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान: यदि आप इसको डिले करना चाहते हैं तो कहिये।

श्री बसुदेव आचार्य : डिले नहीं, सब ने सुझाव रखा है कि स्टेंडिंग कमेटी को रेफर कर दें।

श्री राम विलास पासवान: राजीव रूडी जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दल से ऊपर उठकर जो सही फैक्चुअल चीज थी, उसको रखा है, उसका स्वागत किया है। रूपचन्द पाल जी ने सी.ए.जी. का सवाल उठाया है। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि सी.ए.जी. को क्यों रखा गया है। सी.ए.जी. को हर चीज में अलग नहीं रखा गया है, उनको सिर्फ कुछ चीजों में रखा गया है, रेगुलेटर का जो फंक्शन है, यदि उसके ऊपर तलवार चलेगी तो कौन सही ढंग से रेगुलेट करेगा। यदि आप टैरिफ के मामले में देखें तो हमेशा डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज लगता था कि डिपार्टमेंट अनाप-शनाप जब उसका मन होता है तो रेंट बढ़ा देता है, जब मन हुआ कॉल का चार्ज बढ़ा दिया, यह चार्ज हमेशा रहता है। इसलिए रेगुलेटर को बनाया गया है कि रेगुलेटर पब्लिक इंटरैस्ट को देखेगा, कंज्यूमर के इंटरैस्ट को देखेगा।

श्री रूपचन्द पाल : इन्कम टैक्स का कोई केस होता है, वह टि्रब्यूनल में चला गया तो क्या वह सी.ए.जी. के पास स्क्रूटिनी के लिए नहीं जाता ?

श्री राम विलास पासवान: मैं सोमनाथ दादा के मुताबिक कोई इकोनोमिक एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन जो सैक्शन २३ है, यदि आप उसे देखेंगे तो सैक्शन २३ मैं ऑडिट के सम्बन्ध में है :

Section 23 reads as follows:

"The Authority shall maintain proper accounts and other relevant papers and prepare an annual statement of account in such a form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. "आप सैक्शन २३ को पढि़ये, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि सिर्फ जो उसको अलग रखा गया है, वह कुछ मुद्दे मैंने कहे हैं। उन कुछ मुद्दों को उससे अलग रखा गया है, लेकिन जहां तक एडमनिस्ट्रेटिव मामला है, जहां तक फंड्स का मामला है, उसमें सब को जाने का अधिकार है, लेकिन एक तरह से आप इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएंगे तो दादा, आप तो चेयरमैन रहे हैं, अभी भी हैं। अब बताइये …( व्यवधान )

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The hon. Minister has no time even to read my letters. I have been writing to him on very important issues. He is now free from Bihar. Please read them. … (Interruptions) आप सैक्शन २३ को पढि़ये, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि सिर्फ जो उसको अलग रखा गया है, वह चार मुद्दे मैंने कहे हैं। उन चार मुद्दों को उससे अलग रखा गया है, लेकिन जहां तक एडमनिस्ट्रेटिव मामला है, जहां तक फंड्स का मामला है, उसमें सब को जाने का अधिकार है, लेकिन एक तरह से आप इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएंगे तो दादा, आप तो चेयरमैन रहे हैं, अभी भी हैं। अब बताइये …( व्यवधान )

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): The hon. Minister has no time even to read my letters. I have been writing to him on very important issues. He is now free from Bihar. Please read them. … (Interruptions) श्री राम विलास पासवान: मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ऑडिटर जनरल का जो इंस्टीटयूशन है, उसको अपमानित करने की या उसकी उपेक्षा करने की कोई नीयत नहीं है लेकिन जब हम एक तरफ कहते हैं कि हम ट्राई को मजबूत करेंगे, उसको इंडिपेंडेंट बनाने का, उसको स्वतंत्र बनाने का काम करेंगे और दूसरी तरफ तलवार उठाने का काम भी करते रहेंगे तो यह उनके प्रति जस्टिस नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्राई के गठन के बाद जो टेलीफोन के दामों में, रेंट वगैरह में बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत हद तक उनमें सुधार जरूर हुआ है और उनमें हम सुधार लाने का काम करेंगे।...( व्यवधान) श्री रूपचन्द पाल (हुगली): आपने ट्रासपेरेंसी की बात लिखी है लेकन सी.ए.जी. के पास जाने में ट्रांसपेरेंसी को खतरा होगा। श्री राम विलास पासवान: सी.ए.जी. के पास सब मैटर जाएगा।

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (CHHAPRA): Sir, are you permitting this type of cross-talk?

 

  MR. CHAIRMAN : I have not permitted them. It will not go on record.

(Interruptions) * श्री राम विलास पासवान: मैं फिर कहना चाहता हूं कि जहां तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, उसमें जांच करने का सी.ए.जी. का पूरा का पूरा अधिकार है। जहां डाइल्यूशन नहीं किया गया है, जहां रिकमेंडेटरी पॉवर, रेगुलेटरी पॉवर और जहां टैरिफ का अधिकार है, जहां सैटिलमेंट का अधिकार है, उसमें कोई आदमी एपीलैट कोर्ट में जा सकता है और वहां सी.ए.जी. के लिए उनके बारे में स्पष्ट किया गया है और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इसमें साथ होगा तथा इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सी.ए.जी. ने कहा कि सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं, मैं इस बात को नहीं मानता कि सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। Black sheep are everywhere. .हर जगह पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, इसलिए सबको एक कलम से कहना कि सारे के सारे कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं, और राजनीतिज्ञ ईमानदार हैं तथा सरकार में काम करने वाले भ्रष्ट हैं तथा सारे प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले भ्रष्ट हैं, मैं समझता हूं कि यह मापदंड ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने भी मंत्रालय को चलाने का काम किया है। जितनी गवर्नमेंट की पोलटिकल विल होती है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि नीति, नेता और नीयत। यदि सरकार की नीयत साफ हो तो जो अधिकारी हैं, उनको सरकार के मुताबिक काम करना पड़ता है। हमारे साथी बार-बार कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी। मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट जब यहां बैठी हुई है और मैं कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं कि उसमें जल्दबाजी हो।...( व्यवधान) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the whole concept of the formation of the Standing Committees is to examine and scrutinise the critical policy mattress of the Government also. Therefore, the Standing Committee is quite ______________________________________________________________ *Not-Recorded.

competent to go through it. Why is the Minister saying Standing Committee, Standing Committee? श्री राम विलास पासवान: ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में लाया गया था। जल्दबाजी के लिए हमने ऑर्डिनेंस लाने का काम किया। स्टैंडिंग कमेटी, मैंने कहा कि यदि पारदर्शिता में कमी हुई तो उसको दुरुस्त करने को हम तैयार हैं लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के नाम पर और किसी चीज के नाम पर, अभी आप देख रहे हैं कि ट्राई को हम लोगों ने रिऔरगेनाइज कर दिया। कोई बॉडी फंक्शन नहीं कर रही है, बड़े सारे निर्णय लिये जाने हैं और नई कमेटी फॉर्मेशन की स्टेट में चल रही है।...( व्यवधान)फिर एक महीने, डेढ़ महीने से...( व्यवधान) SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Chairman, Sir, there are two or three much less important Bills than this Telecom Regulatory Authority Bill, which have been referred to the Standing Committee. Why is the Minister saying Standing Committee, Standing Committee? MR. CHAIRMAN: Shri Dasmunsi, you have already made your submission.

श्री राम विलास पासवान: मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देश का विकास हो और देश के विकास के लिए जो प्रधान मंत्री जी ने एक बार कहा था कि सारी मनिस्ट्री आज की है और जो संचार मंत्रालय है, यह कल के लिए है, यह उसके भविष्य का है और संचार के क्षेत्र में जो क्रांति हो रही है, जैसा मैंने कहा कि अकेले सरकार के बलबूते के बाहर की चीज है। मणि शंकर जी को अपने नेता का धन्यवाद देना चाहिए कि जो पॉलिसी उन्होंने शुरु की थी, उसके कारण पिछले तीन साल में दो करोड़ पचास लाख टेलीफोन के लिए जो कलैक्शन है जिसमें से एक करोड़ तीस लाख टेलीफोन पिछले तीन साल में जो यह नयी इकोनॉमिक पॉलिसी उदारीकरण की नीति बनी है, उसके तहत गांव में गया है।

18.00 hrs. एक माननीय सदस्य : शहरों में।

श्री राम विलास पासवान: शहरों में ही गया, लेकिन पूरे देश में। मैंने पहले गलत कहा था कि यह ०.६ परसेंट है। ०.६ परसेंट रूरल एरियाज का है और पूरे देश का २.५ परसेंट है।I should be corrected otherwise. हमारी कोई दूसरी द्ृष्टि नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा और हमारा प्रयास है कि जब हम आगे विचार करेंगे ...( व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, he has supported late Shri Rajiv Gandhi’s policy. I should thank him for it. … (Interruptions)I only want to congratulate.

MR. CHAIRMAN : Shri Dasmunsi, everybody is taking advantage.

श्री राम विलास पासवान: इसलिए जो लाइसेंस राज है, रेवेन्यु शेयरिंग है, इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे और सारे फैक्ट्स को सामने रखने का काम करेंगे। अभी जो TRAIका मामला है, NTP, 99 का मामला है, इसमें सारे लक्ष्य रखे गए हैं। इसलिए मुंशी जी हम आपसे आग्रह करेंगे और साथ ही मणिशंकर अय्यर जी, पाल साहब और गोविन्दा चार्य जी से भी आग्रह करेंगे कि आपने जो ...( व्यवधान) मैं बसुवेद आचार्य जी को पहले भी इसी नाम से बुलाता था। मैं आज ही नहीं, पहले भी कहता था।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, may I ask one question?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Now, the time is 6 p.m. With the leave of the House can I take up the other Bill? One more Bill is here. I seek the approval of the House for the extension of time.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : Yes. We can take it up.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I do not want to give the impression throughout the country, as the Chairman of the Standing Committee on Communications. I feel that we must go through it. I would have expected the hon. Minister to say that the Ordinance will lapse and hence he is seeking the passing of the Bill. … (Interruptions) Do not try to say that the Standing Committee should not go into this. You say that the Ordinance will lapse and, therefore, in this case you are requesting the Standing Committee to allow it. You give that explanation. Do not give a lecture on the Standing Committees and their functioning, the whole House etc. In that case the Standing Committee system will have to be abolished. Therefore, you say that because the Ordinance is lapsing, you are requesting. Actually, a request should have gone to the hon. Speaker because all the Bills are sent to the Committees.

There are so many Chairmen of the Committees here. Shri Vaiko will not appreciate it. Dr. Laxminarayan Pandeya is here. Therefore, I am suggesting a way out for them to say it.

I give notice that in the Standing Committee we will go through this TRAI law. … (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान: मैं दादा का बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। दादा, अगर आपके प्रति रिसपैक्ट नहीं होती, तो मैं अपने सहयोगी मंत्री को आपके पास क्यों भेजता। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। आप हमारे एल्डर हैं। आपने सही बात कही कि अगर यह आर्डिनेंस लैप्स कर जाता, तो बहुत सारे कान्सिक्वैन्सेस पैदा हो जाते। मैं आपकी बात से पूर्ण रुप से सहमत हूं। जब दादा ने कह दिया है, तो सदन को इस बिल को एक मत से पारित कर देना चाहिए।

SHRI MADAN LAL KHURANA (DELHI SADAR): ‘Basudev’ and ‘Govindacharya’ are the same. … (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने मंत्री जी से पूछा था. इस आर्डिनेंस को लागू करने की क्या अरजेंसी थी ? अभीTRAI चालू नहीं हुआ है, टि्रब्युनल चालू नहीं हुआ है और आर्डिनेंस में भी गलतियां हैं। इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। संसद का यह अधिवेशन एक महीने बाद बुलाया जाने वाला था।

इस तरह के आर्डिनेंस के बारे में कई बार हाउस में अध्यक्ष महोदय ने इसके खिलाफ अपनी राय भी दी है। जब हाउस शुरू होने वाला है उस समय इस तरह के आर्डिनेंस लागू करना उचित नहीं है। मंत्री जी ने इसका कोई कारण, कोई अरजेंसी नहीं बताई कि क्यों इस तरह का आर्डीनेंस लाया गया, इसके पीछे क्या अरजेंसी थी। इसलिए हम इसे वापस नहीं ले रहे हैं।

हम फिर से आग्रह करेंगे कि इस बिल को मंत्री जी वापस ले लें, यह हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए पूरे विरोधी पक्ष का सुझाव था कि सदन में लाने से पहले स्थाई समति में इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए हम इसे वापस नहीं ले रहे।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That this House disapproves of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2000 (No. 2 of 2000) promulgated by the President on 24 January, 2000. "

 

  The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, be taken into consideration. "

 

  The motion was adopted.

---------

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3- (Amendment of section 2) MR. CHAIRMAN: There is an amendment to clause 3 to be moved by Shri Pawan Kumar Bansal. Shri Bansal, are you moving your amendment?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Yes.

Sir, I beg to move:

"Page 2,-

omit lines 10 to 12" (1) MR. CHAIRMAN: Now, I shall put amendment no. 1 to the vote of the House.

" Page 2, -

Omit lines 10 to 12" (1) The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4-(Amendment of Section 3) MR. CHAIRMAN : Shri Bansal, are you moving amendment No. 2?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I beg to move:

Page 2, line 16---

omit "and not more than two part-time members," (2) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 2, moved by Shri Pawan Kumar Bansal, to the vote of the House.

"Page 2, line 16 Omit "and not more than two part-time members," (2) The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill. ----- Clause 6- (Amendment of Section 5) संशोधन किया गया:

पृष्ठ २, पंक्ति ४० के पश्चात्निम्नलखित अंत:स्थापित किया जाये:-

‘( कक) उपधारा (४) में, - " सदस्य के रूप में उसका चयन " शब्दों के स्थान पर " अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उसका चयन"शब्द प्रतिस्थापितकिये जायेंगे;

(ii) " सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने " शब्दों के स्थान पर " यथास्थिति, अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;’ । (१३) (श्री राम विलास पासवान) MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, are you moving your amendment Nos. 3 and 4?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I beg to move:

Page 2,---

omit lines 43 and 44. (3) Page 3,---

omit lines 1 to 3. (4) MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment Nos. 3 and 4, moved by Shri Pawan Kumar Bansal, to the vote of the House.

Page 2, Omit lines 43 and 44(3) Omit lines 1 to 3 (4) The amendments were put and negatived.

संशोधन किया गया:

पृष्ठ ३, पंक्ति ९ और १० व् ाे स्थान पर निम्नलखित प्रतिस्थापित किया जाये:-

‘(i) प्रारंभिक भाग में, " अन्य सदस्य " शब्दों के स्थान पर " पूर्णकालिक सदस्य " शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) खंड (ख) में, " दो वर्ष " शब्दों के स्थान पर" एक वर्ष"

शब्द प्रतिस्थापितकिये जायेंगे;’ । (१४) (श्री राम विलास पासवान)MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill. Clauses 7 and 8 were added to the Bill. - - - - - Clause 9-(Amendment of Section 11) MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, are you moving amendment No. 5?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I beg to move:

Page 3, line 40,---

for "so as"

substitute "and" (5) MR. CHAIRMAN: Shri Rupchand Pal, are you moving your amendment No. 15?

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I beg to move:

Page 4, after line 32, insert--

(e) all the functions including tariff fixation and accounts will be subject to the scrutiny of the Comptroller and Auditor general of India:

the decisions of the Appellate Tribunal in respect of financing matters will be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India." (15)MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, are you moving your amendment Nos. 6, 7 and 8?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, I beg to move:

Page 4, line 39,--

for "sixty"

substitute "ninety" (6) Page 4,--

omit lines 41 to 45. (7) Page 5,--

for lines 9 to 11,--

substitute "(b) for sub-section (3), the following shall be substituted:--

(3) while discharging its functions under sub-section (1) or sub-section (2), the Authority shall ensure that the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality are not compromised or endangered."(8) … (Interruptions)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, please give a minute.

MR. CHAIRMAN: You have already spoken about these amendments.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, when I spoke, I sat down cutting short my speech only with a request that you would permit me to speak on these amendments subsequently.

MR. CHAIRMAN: If you want, I can cite the ruling. You have already spoken. Once a Member has spoken, he will not get a second chance on the same Bill.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : While I was speaking, the moment you asked me to sit down, I sat down cutting short my speech. I make this specific request because of that.

MR. CHAIRMAN: You cannot reopen that again.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I will not touch any other point.

MR. CHAIRMAN: You know the ruling, please cooperate.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : I know that, but we should not be bound by any technicalities. I cooperated with you, Sir.

MR. CHAIRMAN: It will be a bad precedent.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Please give me a minute.

MR. CHAIRMAN: There is no precedent at all till date. Why should we establish a new precedent? There is no precedent.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: A Member who has already participated in a debate cannot open the debate again. There is no precedent till date.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : We should not be bound by technicalities.

SHRI RUPCHAND PAL : There are precedents, Sir.

MR CHAIRMAN: I was also a former Speaker.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I seek your protection … (Interruptions) The examination of the records regarding tariff is very important.

… (Interruptions)MR. CHAIRMAN : I shall now put the Amendments nos. 5, 6, 7 and 8 moved by Shri Pawan Kumar Bansal and Amendment No. 15 moved by Shri Rupchand Pal to Clause 9 to vote.

The amendmentsNos. 5,6,7,8 and 15 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill. ------

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, we are walking out against, not your decision, the decision of the Government because they are doing the greatest harm to the country by depriving the C&AG… (Interruptions)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, ट्राई को सी.ए.जी. के जूरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया है। इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

18.16 hours (At this stage, Shri Rupchand Pal, Dr. Raghuvans Prasad Singh and some other hon. Members left the House.)

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Clause 10-(Amendment of Section 13) SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I am moving my amendment. I have only tried to correct some mistakes in the law. It is because the way it has been drafted and this has been done because of some pressure from the Government on the drafting group to work in paste.

I beg to move:Page 5,--

For lines 12 to 15,--Substitute "10. For section 13 of the Principal Act, the following shall be substituted:-

"The Authority may, for the proper functioning by service providers or for the discharge of its functions, issue from time to time such directions to the service providers on matters specified in clause (b) of sub-section (1) of section 11, as it may consider necessary." (9)    MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment no. 9 moved by Shri Pawan Kumar Bansal to Clause 10 to vote.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 10 stand part of the Bill".

The motion was adopted Clause 10 was added to the Bill.

Clause 11-(Composition of Appellate Tribunal)SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I beg to move:

Page 6, line 27,--

for "two" substitute "six" (10) Page 7, line 5,--

after "who" insert— "is or has been or is eligible to be a Judge of the High Court or" (11)MR. CHAIRMAN: Now, I shall put amendments nos. 10 and 11 moved by Shri Pawan Kumar Bansal to Clause 11 to vote.

The amendments were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill." The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, all the lawyers have been excluded.… (Interruptions) MR. CHAIRMAN: We are at the voting stage now.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): They are all anti-lawyers… (Interruptions) MR. CHAIRMAN: You have been given a chance. This is not the way.

Clause 13 SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I beg to move:

Page 10,--

omit lines 24 to 26. (12)MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment no. 12 moved by Shri Pawan Kumar Bansal to Clause 13 to vote. The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill." The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

(f4/1820/kmr/skb) SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I would like to say a few words.

MR. CHAIRMAN (SHRI P.H. PANDIYAN): The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): What are you doing, Sir? At the third reading stage, permission is granted. It is unfortunate that you are not allowing a Member to speak at the third reading stage. SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, I beg to move "That the Bill, as amended, be passed."

 

 MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed. "

 

  The motion was adopted.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : You have been talking of precedents and you are doing like this. .* It has never happened that a Member is not permitted to speak at the third reading stage. Without even knowing what I wanted to say, you have not permitted me to speak. This has never happened.

_________________________________________________________________ *Expunged as ordered by the chair.

   

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Items No.24 and 25 together. Shri Vilas Muttemwar – not present.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Mr. Chairman, I was given to understand that on the Railway Budget and the General Budget, we shall sit till late evening to discuss this most important Government business. I do not know whether this business will go on today.

MR. CHAIRMAN: This is a Bill. I think it was agreed to in the Business Advisory Committee.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): The hon. Member may please recall what was agreed to. It was agreed to that we are left with only four days and that today these are the two Ordinances have to be passed and sent to the other House. Tomorrow we will be spending the entire day and night on the Railway Budget. Day after tomorrow we will spend the entire day for the General Budget and on the last day we will start the Motion of Thanks on President’s Address.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): How long will we sit tonight?

MR. CHAIRMAN: We will sit till this Bill is passed.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: If we have more time we can go in for 184 also.

MR. CHAIRMAN: Shri Varkala Radhakrishnan.

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