Lok Sabha Debates
Resolution Regarding Approval Of The Proclamation Issued By The President On The ... on 28 December, 2018
Sixteenth Loksabha an> Title: Resolution regarding approval of the Proclamation issued by the President on the 19th December, 2018 under 356 of the Constitution of India in relation to the State of Jammu and Kashmir (Resolution Adopted).
गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ:-
“कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसम्बर, 2018 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।” HON. SPEAKER: The question is:
“That this House approves the Proclamation issued by the President on the 19th December, 2018 under article 356 of the Constitution of India in relation to the State of Jammu and Kashmir ” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: It will come.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : वह बाद में आएगा। आप अपनी सीट पर जाओ। ऐसे बोलने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहाँ खड़े रहकर बोलेंगे क्या?
… (Interruptions)
12 52 hrs STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF JAMMU AND KASHMIR ... Contd.
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यो, आप कृपया सुनें, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं। स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर को हम पास कर चुके हैं। रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया है, लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मुझे पहले इस विषय पर बोलने के लिए किसी नाम की सूचना नहीं मिली थी, इसलिए एडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह इश्यू महत्वपूर्ण होने के कारण एज़ ए स्पेशल केस कुछ सदस्यों को बोलने की इजाजत दे रही हूं। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। रिजोल्यूशन पहले ही एडॉप्ट किया जा चुका है, लेकिन यह महत्वपूर्ण इश्यू है, इसलिए मैं कुछ माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रही हूं।
Now, Shri Shashi Tharoorji.
DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, thank you very much for giving me an opportunity to place on record, my concerns and those of my party about our opposition to the Statutory Resolution which has been passed, confirming the proclamation of President’s rule in J&K. …(Interruptions) The Governor, as we know, imposed President’s rule or Governor’s rule under Article 356 without doing even a basic floor test to see if the National Conference, PDP and Congress Alliance in Kashmir has a majority. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप अपनी सीटों पर वापिस चले जाएं।
…(व्यवधान)
DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, this is a gross violation of the Supreme Court’s judgement in S.R. Bommai vs. Union of India case, and I am going to quote here the actual verdict – “the proper course for testing the strength of the Ministry is holding the test on the floor of the House. That alone is the constitutionally mandated, ordained forum for seeking openly and objectively the claims and counterclaims in that behalf.” …(Interruptions)
Madam, the Supreme Court said: “The assessment of the strength of the Ministry is not a matter of private opinion of any individual, be he the Governor or even the President. It is only capable of being demonstrated and ascertained publicly in the House. Hence, when such demonstration is possible, it is not open to bypass it and instead depend upon the subjective satisfaction of the Governor or the President. …(Interruptions)
“Such private assessment is an anathema to the democratic principle, apart from being open to serious objections of personal mala fides. It is possible that on some rare occasions, the floor-test may be impossible, although it is difficult to envisage such situation. Even assuming that there arises one, it should be obligatory on the Governor in such circumstances, to state in writing, the reasons for not holding the floor-test.” These, Madam Speaker, are the actual words of the Supreme Court in S.R. Bommai versus The Union of India. …(Interruptions) I wish to ask this question to the hon. Home Minister. (Interruptions) Has the Governor provided written reasons specifying constitutional grounds for not holding a floor-test? …(Interruptions) If so, it is incumbent upon the hon. Home Minister to share those written reasons with the Lok Sabha. …(Interruptions)
The second point I wish to make is that the action of the Government is also a violation of the guidelines laid down by the Report of the Sarkaria Commission on Centre-State Relations. …(Interruptions) It states:
“Article 356 provides a remedy where there has been actual breakdown of the constitutional machinery of the State. Any abuse or misuse of this drastic power damages the fabric of our Constitution, whereas the object of this article is to enable the Union to take remedial action. Without giving the Ministry an opportunity to demonstrate its majority support through the floor-test, recommending and imposition of President’s rule merely on a subjective assessment that the Ministry no longer commands the confidence of the Assembly, is an improper exercise of Article 356.” Madam, the entire action of the Governor was unconstitutional. …(Interruptions) In addition, the Governor, in statements to the media, said that he had not accepted the claim of the Congress, National Conference and PDP to form the State Government on the grounds that parties with ideological variance cannot form a Government. …(Interruptions) How can the Governor make such a political determination? …(Interruptions) If these are parties that have ideological variance, the earlier Government of the BJP and the PDP was itself an unnatural marriage of parties that had absolutely nothing in common with each other and yet the Governor saw fit to work with them. On what basis can he make a political judgement? …(Interruptions)
So, I would request that the hon. Home Minister that he should give us in writing the reasons of the Governor for not holding the floor-test and also, he should share with us what exactly justifies the political determination of the Governor. …(Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I oppose the Proclamation issued by the President on the 19th December, 2018 under Article 356 in relation to the State of Jammu and Kashmir. …(Interruptions)
I think that the imposition of President’s Rule is arbitrary and unconstitutional. …(Interruptions) The Government of Jammu and Kashmir fell in June, 2018 when the BJP, which had 25 Members in the House, withdrew support to the Government. …(Interruptions) Under the Constitution of Jammu and Kashmir, Governor’s Rule was imposed under Section 92 of the of the Jammu and Kashmir Constitution. …(Interruptions) Then, there was an effort by all the secular parties to form a Government and the PDP, National Conference and Congress agreed to form a Government. …(Interruptions) The Government at the Centre and the BJP tried to foist Sajjad Lone, who had only two Members, as the Chief Minister. …(Interruptions) The Governor had acknowledged that if he had looked to Delhi, he would have had to install Sajjad Lone as the Chief Minister. …(Interruptions)
Madam, the return to Assembly-based Government and a majority was essential in Jammu and Kashmir. …(Interruptions) By imposing President’s Rule in an unconstitutional way, going against the judgement in the Bommai case, the Governor violated the Constitution and the Centre colluded with the Governor’s effort. …(Interruptions) This was done when Kashmir has been burning. …(Interruptions) The Central Government has proved to be a total failure. …(Interruptions) About 900 people have died in militancy-related incidents in the year 2018 uptill now. …(Interruptions) But still the Centre did not allow a majority Government formed by major parties in the State just because the BJP had their limited communal agenda.
13 00 hrs That is why, the House should totally oppose the proclamation of the President’s rule and the BJP’s efforts to foist one Sajad Lone with defections from other parties. The present Governor is talking too much, but he is not being able to bring peace to the beautiful State of Jammu and Kashmir. I urge that since the proclamation is already passed, the Government should immediately announce holding of elections to Jammu and Kashmir, so that democracy returns to this troubled State and people’s assurance is ensured in the State. …(Interruptions)
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We are all aware that Jammu and Kashmir is a troubled State and this trouble is growing in the State for quite sometime very recently. It is not that it has just started after the President’s proclamation of Article 356. It has been going on since the Jammu and Kashmir State merged with our country and we are all aware that the injection of terrorist activity which is going on in that State is the reason why the rest of the nation has to look at Kashmir with special attention. That is what is required. Madam, proclamation of Article 356 has all along been opposed by respective Regional Parties throughout the country and it has a long history behind. Earlier it was the Akali Dal, which was the victim of Article 356. Our State was also the victim of Article 356. Even in Tamil Nadu, Article 356 was imposed just to please certain political parties and also to drive out regional party Governments in the respective States. This is the reason, why Article 356 is invariably opposed by most of the regional parties.
Also, a consensus was built and subsequently, the Supreme Court also came up with a direction that when Article 356 is imposed, then it has to be approved by the Lok Sabha or by the Parliament with immediate effect when the House will meet. That is why, the proclamation of Article 356 in Jammu and Kashmir is before this House today. We should also not forget that the last Assembly election that was held in that State gave a very fractured mandate and this type of mandate had never happened in Jammu and Kashmir earlier. The one part of valley voted for one Party and the rest of the State voted for another Party and it was the magnanimity of Mufti Sahib who could bridge both the political parties like BJP and PDP together to form a Government and that was the requirement of that day. The Congress was not in a position to form a Government; Congress led the Opposition. But what happened subsequently? After Mufti Sahib’s demise, both the parties could not pull on together and that is the reason why the Government fell.
Today, what is happening? During the last two to three months’ time, the Government declared that we should have Panchayat Raj elections, but who boycotted the Panchayat Raj elections? It was those regional parties of Jammu and Kashmir who openly said that they will not participate in the Panchayat Raj elections. The Congress participated; BJP participated and some small regional parties also participated. I would also insist that we should strengthen the Panchayati Raj system in Jammu and Kashmir, so that people’s leadership can also be established through Panchayati Raj system. The leadership should not be confined to Jammu or Srinagar.
I am of the opinion that today, it has become necessary to impose President’s rule. I would also request the Government that when the next Lok Sabha election is due, along with Lok Sabha elections, Jammu and Kashmir Assembly elections should also be held. Accordingly, the Election Commission should be apprised. I support the imposition of Article 356. Thank you. …(Interruptions)
HON. SPEAKER: Dr. P. Venugopal, if you want to speak, at least, your MPs should go back to their seats. If a leader wants to speak, all his MPs in the well should go back to their seats.
DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, kindly allow me to speak …(Interruptions)
HON. SPEAKER: I am allowing you to speak. But let them go back to their seats. You are the leader of your party; and your MPs in the well should go back to their seats. Then only you may speak. How can it be possible that your MPs are in the well and you also want to speak simultaneously? Both the things cannot go together.
13 06 hrs At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members went back to their seats.
DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, on behalf of our party, AIADMK, we are always against the imposition of Governor’s Rule or President’s Rules in any State of our country. It is against the principle of federal structure and democratic setup of our country.
Madam, the elected Governments are supreme; and the Centre should not dismiss any elected Government. Our former Chief Minister, Dr. Anna and the late Dr. J. Jayalalithaji always stood for the States’ rights and against destabilising the elected Government in any part of the country.
Madam Speaker, in the case of Jammu and Kashmir, it may be a different situation. The Government would have considered all the circumstances, pros and cons of such an imposition. The Government may explain the situation which warranted it to taking this extreme step. So, in essence, we are against the imposition of President’s Rule in any State of our country. Thank you.
HON. SPEAKER: Now, Shrimati Supriya Sule.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Jaiprakash Narayan Yadav is standing. He normally speaks before me …(Interruptions)
HON. SPEAKER: It is not like that. When I am allowing you to speak, you can speak. His turn will also come.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Madam, I am thankful to you for giving me this opportunity on this very sensitive Bill.
I stand here with a heavy heart because Jammu and Kashmir is one of the prettiest States that we have, and which we all know, is in turmoil for the last several years. I would make a request to the hon. Home Minister in this regard. I want to ask him a couple of questions. Firstly, what is really the reason of imposing the President’s Rule there? The reason being, we have not seen the Interlocutor’s Report. Neither do we have Mr. Vohra’s Report nor have we seen the late Dileep Padgaonkarji’s Report. I am sure, to the present Government, the Governor must have reports about the status of Jammu and Kashmir which is going through one of its most difficult times. I still remember while I was sitting on that side, and Rajnathji was on that side, and Sushmaji was saying from here: “ अगर वे हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 या 100 मारेंगे। ” I still remember it. मैं बहुत प्रभावित हुई थी when she said that अगर वे हमारा एक बच्चा भी मारेंगे तो आप यहां से कुछ करेंगे। उसी अपेक्षा से हम आज आपको पूछें कि आर्टिकल 356 की जरूरत क्या है? पिछले टाइम मुझे याद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, अभी जम्मू-कश्मीर में सरपंचों का इलैक्शन हुआ था, there, the hon. Prime Minister, after meeting the Sarpanches, tweeted that ‘this has been one of the best turnouts in elections.’ So, if Sarpanches elections can be held so well, why do we need article 356? Why do we need President’s Rule there? So, why are we not going for elections there?
I was just talking to Dr. Abdullah before that General Hooda and Ex-DGP, Rajendra Singh are all saying that it is a disaster. These statements are in the public domain.
So, I would urge you that this is not the time for bullets; we need a good election. I would like to take this opportunity. I would not talk about Bommai Judgment and all that, but I would take us back to what Dr. B.R. Ambedkar had said in a small quote. When there was a discussion on article 356, and he introduced it, at that time, Pandit Hriday Nath Kunzru said: “May I ask my hon. friend to make a point clear? Is it the purpose of article 278 and 278A to enable the Central Government to intervene in provincial affairs for the good of the province?” What Dr. Ambedkarji said was: “No, no. The Centre is not given any authority in the Constitution.” There is one more limited point. When he was asked again: “What if there is such a misgovernment in the province to endanger public peace?” Then, Dr. Ambedkar said: “There are two ways of handling it. First, the Governor has to give a warning; -- (I am just reading it in short) – second, order an election allowing the people of the province to settle the mattes by themselves.” So, when the Constitution and Dr. Babasaheb have clarified this, what was the reason of this imposition when the elected Members were trying to form a Government, especially because Jammu and Kashmir is a very sensitive State. The faster they have their own Government, the better it is for the stability for us and the entire nation.
Thank you.
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है, कुल मिलाकर के शिष्टाचार के दायरे में ही हुई है। जैसा कि सुप्रिया जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जम्मू-कश्मीर is a beautiful State और निश्चय ही इनकी बात की तस्द़ीक करते हुए मैं यह भी कहूंगा कि इस बात की पीड़ा सबको महसूस होती है। हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो, विचारधारा कुछ भी हो, पिछले 20-25 वर्षों से न जाने जम्मू-कश्मीर राज्य को क्या नजर लग गई कि हमें इस प्रकार के वातावरण से गुजरना पड़ा। A protracted nightmare of restlessness and militancy. जैसे एक शायर ने कश्मीर घाटी में जो गुजरा है, उस संदर्भ में कहा था कि-
मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था, उस जन्नत को दोजख बना दिया तुमने।
इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका विश्लेषण इतिहास करेगा, इतिहासकार करेंगे। परंतु सुप्रिया जी की ही बात में बात को जोड़ते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, किसी भी प्रकार से हमारी निष्ठा और संकल्प में जम्मू-कश्मीर के प्रति कोई कमी नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एक तरह से जम्मू-कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ की स्थापना की प्रेरणा हमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हुए उस बलिदान से मिली, जो बलिदान जम्मू-कश्मीर की धरती पर हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को लेकर के कुछ और विडंबनाएं या कुछ और बहस की आवश्यकता है। जहां तक हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वर्ष 2015 में एक सरकार बनी, उससे पूर्व वर्ष 2014 में एक इलेक्शन हुआ। मैं सीधे ही वर्तमान पर आऊंगा। महताब साहब ने ठीक कहा है कि it was a fractured mandate. हमसे बहुत सारे सवाल किए गए। उस समय भी सवाल हुए कि बीजेपी ने किस प्रकार का गठबंधन कर दिया। हमारे ऊपर ताने भी लगाए गए कि श्यामा प्रसाद जी की विरासत को क्या हुआ? आप तो एक विधान की बात करते थे, एक निशान की बात करते थे, एक प्रधान की बात करते थे। अब आपने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया, जो सेल्फरूल की बात करती है और इत्यादि-इत्यादि करती है। आज ये अवसर है, यह कहने का कि this mandate was dictated by the people. हम तो उतरे थे मैदान में यह कहकर कि हमें 44 प्लस दीजिए, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता को यह मंजूर नहीं था। We got a fractured mandate. दो पार्टियां लगभग एक ही संख्या में सामने आईं, एक पी.डी.पी. और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। It was the mandate of the people that we should get together and form a Government as it normally happens in such situations where you come forward to form what is known as a minimum common programme or a coalition Government. So, we had to do so. अगर हमने नहीं कहा होता, तो वही लोग जो हम पर यह आरोप लगाते हैं कि आपने क्यों गठबंधन किया। हम पर यह आरोप लगाते कि आप लोगों का मैन्डेट लेकर भाग गए। आप सरकार बनाने से पीछे हट गए। …(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, वह ईश्यू नहीं है। ईश्यू यह है, …(व्यवधान)
डॉ. जितेन्द्र सिंह : हम इसी पर आएंगे, क्योंकि …(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, किसी पार्टी का इतिहास बोलते गए हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह : किसी पार्टी का नहीं, आपका और अपना बोलूंगा । …(व्यवधान) आपका भी इतिहास बोलूंगा। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लेने वाला हूं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप मुझसे बात कीजिए। He has not been allowed .…(व्यवधान)
डॉ. जितेन्द्र सिंह : मैडम, चूंकि शशि थरूर साहब ने यह बात उठाई है, तो मैं उस बात का ही स्पष्टीकरण दे रहा हॅूं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: प्लीज़-प्लीज़ आपस में बात नहीं करें।
…(व्यवधान)
डॉ. जितेन्द्र सिंह : अगर आप आप चाहेंगे तो मैं वहां से भी जाऊंगा। Kashmir today is an outcome of series of blunders committed by successive Congress Governments starting from Nehruvian blunders. The infamous Nehruvian blunders had led us to this आप ही ने कहा कि इतिहास बताओ। …(व्यवधान) अगर नेहरू ने सरदार पटेल को कश्मीर उसी प्रकार हैण्डल करने दिया होता, जैसे बाकी प्रदेशों को किया है तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता। …(व्यवधान) The Prime Minister at that time intruded into the domain of the Home Minister and did not let him function as a Home Minister as far as Jammu and Kashmir is concerned and this is the outcome today.
So, I think I will stop short with that and come back from the history. सन् 2015 में सरकार बनी, शशि जी ने ठीक कहा कि कुछ लोगों का यह मानना था कि It is an unnatural marriage. I would say that it was typical Indian marriage, it was not an unnatural marriage. हिंदुस्तान में कितने विवाह होते हैं, कहीं वर-वधू ने एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी होगी, बाद में पता चलता है कि स्वभाव ही अलग है। In the larger interest of the family and in the larger interest of the social responsibilities they learned to live together. We, also in the larger interest of our realisation and of our democratic obligations, managed to live together. आप हमारी दाद दीजिए कि विचारधारा अलग होने पर भी, विचार अलग होने पर भी, भेदभाव होने पर भी, मतभेद होने पर भी, हमने इकट्ठे सरकार चलाने का प्रयास किया, यह तो आपको शबाशी देनी चाहिए। हमने भारत की परंपरा को निभाया और प्रजातंत्र की परंपरा को निभाने का प्रयास किया, फिर 19 जून, 2018, I am coming straight to the President’s Rule issue. I am glad that Shri Shashi Ji is at least listening to me. 19, जून 2018 को बीच में एक अंतराल दो-तीन वर्ष का आया, जबकि हमें ऐसा लगा, क्योंकि उस वक्त एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था, जिसमें यह तय हुआ कि We will agree to disagree as we do in our typical Indian marriage and yet get along. That is why, I said it is in keeping with the Indian tradition. We agree to disagree on issues of ideology and keep them aside and concentrate on issues of development.
प्रो. सौगत राय (दमदम) : तो डायवोर्स क्यों हुआ?
डॉ. जितेन्द्र सिंह: वही बता रहा हॅूं, मैं उसी पर आ रहा हॅूं। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ ऐसे टोका-टाकी मत कीजिए।
…(व्यवधान)
डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं उसी पर आ रहा हॅूं, डॉयवोर्स आपने करवाया, वह भी मैं बता रहा हॅूं कि वह कैसे हुआ। अब हम इकट्ठे चल पड़े, कॉमन मिनिम प्रोग्राम बनाया कि भाई बाल-बच्चों का ध्यान रखना, समाज का ध्यान रखना, बाकी अपना कर्म अदा करना, अपना विचार तुम्हें मुबारक और मेरा विचार तुम्हें मुबारक। तो यहां पर, इस विवाह में क्या था? विकास हमारा परिवार था। Development was hamara parivaar. We focussed on that. तीन साल गुज़र जाने के बाद, हमारे मतदाताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने यह शिकायत करना शुरू किया, and very loudly and visibly कि यह जो एजेंडा ऑफ एलायंस बना है, यह उस तरह से आप नहीं निभा पा रहे हैं, जिस तरह से होना चाहिए था। क्योंकि दोनों पार्टियों में उस तरह का समन्वय नहीं है और विशेष कर जम्मू और लद्दाख से इस प्रकार की आवाज़ आने लगी। और ज़ाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं के लिए जवाबतलब है और इसीलिए 19 जून को यह निर्णय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से बाहर आएगी। Prof. Saugata Roy is a very senior Member and is highly respected by me. I will rather dare say that this is one of the rare occasions where you were comfortably placed in the ruling seat of power and you decided to walk out. हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था, बहुमत हमारे पास था।
डॉ. शशि थरूर : लेकिन जनता आपके पास नहीं थी।
श्री जितेन्द्र सिंह: नहीं, जनता के लिए इलैक्शन को तीन साल पड़े थे। यहां तो दो महीने पहले तैयारी की जाती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है।
शायद दूसरी पार्टियों को इसलिए समझ नहीं आती कि यह भिन्न है। हमने कहा कि जिन्होंने हमें डिक्टेट किया था कि हम गठबंधन में आएं, यदि उनकी यह मंशा है कि हम गठबंधन से बाहर आएं, तो हम गठबंधन से बाहर आए। So, dictated by the mandate of the people, we entered into coalition. Dictated by the will of the people, we walked out of the coalition. इस तरीके की कहानी है।
अब गवर्नर रूल आ गया। जम्म-कश्मीर का जो संविधान है, उसमें यह व्यवस्था है कि पहले छह महीने गवर्नर रूल होना चाहिए और वह लागू हुआ। उसी छह महीने के दौरान वहां पंचायत का इलेक्शन भी हुआ। जैसा सुप्रिया जी ने कहा, प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी ने उसकी सराहना भी की। Under the Governor’s rule, a peaceful election was conducted. गवर्नर साहब ने इलेक्शन करवाया और यह उनकी दाद है। लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। वहां से लगभग 40 हजार पंच चुनकर आए हैं। वहां अफरातफरी पैदा करने के लिए अलगाववादियों की तरफ से बायकॉट कॉल हुआ। मुझे लगता है कि this is something that we have to appreciate.
वहां पोलिटिकली क्या हुआ? इस पंचायत इलेक्शन में कुछ राजनैतिक दल एक्स्पोज़़ हुए। Now, that is how the President’s Rule comes in, all of a sudden, कुछ पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, इसका बायकॉट किया। जैसा महताब साहब कह रहे थे, उसमें नेशनल कांफ्रेंस थी, उसमें पीडीपी थी। शुरू में कांग्रेस थोड़ी-सी डगमगाई कि करें या नहीं करें। बाद में उन्हें लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सारे देश में चुनाव लड़ना है, इसलिए शायद ठीक नहीं रहेगा। Finally, they also came in. वहां इलेक्शन हुआ और उसका परिणाम निकला। भारतीय जनता पार्टी को व्यापक तौर पर बहुत अच्छा परिणाम मिला। अब तो यह आँकड़ें बताते हैं। I cannot help if we have won. लोगों ने हमें जिताया। हम दोनों कारपोरेशन में जीतें। जम्मू में हमारा मेयर बना और श्रीनगर में हमारे समर्थन से पहली बार कोई मेयर बना। In the local body, the majority was with the BJP.
इसी प्रकार से पंचायतों का भी परिणाम आया, हालांकि यह नॉन-पार्टी था। Anyway, I will not go into the figures. आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं केवल राजनीतिक बात रखूंगा। जिन पार्टियों ने इलेक्शन का बहिष्कार किया था, जिनमें नेशनल कांफ्रेंस तथा पीडीपी थी, उन्होंने कहा कि उस समय 35-ए को लेकर बहस चल रही थी। हालांकि वह न कोई मुद्दा है और न ही हम उसमें जाएंगे। हमने 35-ए को प्रोटेक्ट करने के लिए बहिष्कार किया और हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक 35-ए का फैसला न हो। Now the same Party, on the other hand, is very keen to go in for the Assembly elections. जब इलेक्शन हो जाता है, तो उनको लगता है कि the Bharatiya Janata Party has made a sweep. इसलिए, वे घबरा गए। अब वे कहते हैं कि आप तुरंत इलेक्शन करवाइए। पहले वे 35-ए को बचाने के लिए इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं और अब वे इलेक्शन की मांग करते हैं। उनका असली स्टैंड क्या है, यही किसी को पता नहीं है।
In fact, they have been unfaithful even to their own electorates. These were the Parties, whose core constituency is Kashmir Valley, which have betrayed their own constituents. They have, in fact, bluffed them by changing their stance after the results of the local body came. Now they say they want to fight elections to protect article 35A. Earlier they said they wanted to boycott the election to protect article 35A. Now, in this gadbadahat, all this started. They started coming together. They said कि नेशनल कांफ्रेंस जुड़ जाएगी, पीडीपी जुड़ जाएगी, कांग्रेस भी एक साथ हो जाएगी और हम एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ताकि बीजेपी सामने न आएं। अभी जैसा शशि जी कह रहे थे कि पीडीपी और बीजेपी अलग-अलग विचारधाराओं के थे। यहां पर तीन पार्टियां हैं, जिनमें विचारधारा तो दूर, शायद कभी एक-दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे इकट्ठे आ गए कि कहीं बीजेपी न आ जाए। लोकल बॉडीज़ के परिणाम ने उनको इस कदर खौफज़दा कर दिया कि उनको असेम्बली की शक्ल दिखायी देने लगी ।…(व्यवधान) मैं वहीं आ रहा हूं।
माननीय अध्यक्ष: आप उनका जवाब मत देना।
…(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing is going on record. Only the Minister’s statement will go on record.
…(Interruptions)…* डॉ. जितेन्द्र सिंह: अभी मेरा आधा मिनट बाकी है। उसमें मैं बात करूंगा।…(व्यवधान) उसी में बात समाप्त हो जाएगी। अगर आप आधा मिनट इंतजार करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप लोग आपस में टोका-टाकी मत कीजिए।
…(व्यवधान)
डॉ. जितेन्द्र सिंह: इस दौरान आप और भड़केंगे।…(व्यवधान)
There was a phase of competitive separatism. Dangerous statements have started coming in from the leaders of Congress, National Conference and Peoples Democratic Party. …(Interruptions)
PROF. SAUGATA ROY : They wanted to form a Government. …(Interruptions)
HON. SPEAKER: Please sit down.
… (Interruptions)
डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं आपको बताता हूं। …(व्यवधान) कभी वे फौज को गाली देने लगे, कभी एयरफोर्स को गाली देने लगे, कभी वे भारत की प्रभुसत्ता को गाली देने लगे।…(व्यवधान) In fact, this has been the trend with some of these parties that when in power they swore by India and when out of power they talked in separatist jargons. Separatism is by convenience for them and not by ideology. …(Interruptions)
I would say that the so-called mainstream political parties in Kashmir, whether it is the National Conference or PDP or Congress, may be playing a more dangerous role than the separatist lobby because the separatists are identified. …(Interruptions) They are working in a camouflage and playing separatism in the garb of mainstream. वे मुख्यधारा का चोला पहनकर के अलगाववाद का एजेंडा चला रहे हैं मात्र और मात्र किसी अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अपीजमेंट के लिए। इलेक्शन क्यों नहीं कराया, मैं इस बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हॅूं। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते।
भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम हर समय इलेक्शन मोड में हैं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, एक चुनाव समाप्त होता है और दूसरा चुनाव किसी प्रदेश में 8 माह के बाद होना होता है, वे उसी दिन सायंकाल उसकी बैठक ले लेते हैं। हम कोई रसोईघर की पार्टी नहीं हैं। मैं उससे ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर भड़क जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता कि खाना परोसते-परोसते माँ-बेटा फैसला करते हैं। हमारी एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : गणेश सिंह जी, बैठिए।
…( व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing will go in record except the speech of the hon. Minister.
….. (Interruptions)…* HON. SPEAKER: Hon. Minister, please conclude your speech.
… (Interruptions)
डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं अपनी बात समाप्त करूँगा । यह एक व्यवस्था के अधीन, एक अनुशासन के अधीन काम करने वाली पार्टी है, 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ खाना परोसते-परोसते माँ-बेटा फैसला नहीं करते हैं। …(व्यवधान)
अब बात आती है इलेक्शन की, हम तो कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हों तो हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर आप अभी से एनाउंस करें। We are always in election mode. इलेक्शन किसने नहीं होने दिया और क्या किया? खड़गे साहब ने उस समय टोका था, मैं इन्हें याद दिला देता हूँ। जम्मू-कश्मीर इलेक्शंस की अगर कहीं खिलाफवर्दी हुई और एब्यूज हुआ है तो वह भी उसी पार्टी ने किया है, जिसने 50 साल वहाँ सत्ता की।
The rigging of 1987 elections was a turning point in the history of Jammu and Kashmir. उसके बाद ये सब लोग जो आज अलगाववाद चला रहे हैं या उसके नेता बने हैं, पाकिस्तान के हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, ये उस समय इलेक्शन में खड़े हुए थे। यही गठबंधन था, इन्हीं पार्टियों का गठबंधन था। जिन्होंने रिगिंग किया, उनको हराया, ताकि विपक्ष कहीं सामने न आए और उसका नतीजा आज सामने है।
We believe in elections in the spirit of elections and not in the kind of elections which you have been practising in Jammu and Kashmir. वास्तविक प्रजातंत्र देने का अगर प्रयास और संकल्प किसी दल ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री जी उत्तर देंगे, लेकिन जहां तक प्रेसीडेंट रूल आया, उसके उपरान्त विकास कार्यों की गति भी बढ़ी है और लोगों को भी इस बात की तसल्ली है कि उस प्रकार के अफरातफरी के वातावरण से उनको मुक्ति प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदा चुनाव के लिए तैयार है। आज कहें, तो आज तैयार है, लेकिन हम उस तरह का चुनाव न लड़ेंगे, न करवायेंगे, न प्रोत्साहित करेंगे, जैसा कांग्रेस पार्टी करती रही है।
माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी ।
श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): धन्यवाद। अच्छा हुआ, मंत्री जी को आपने बुलवा दिया ।
श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, यह एक बहुत अच्छे विषय पर उन्होंने बहस की। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, मैंने मोहम्मद सलीम का नाम लिया। उनके बाद आपको अवसर दूंगी।
श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, मंत्री जी बोल दिए, यह अच्छा हुआ, वरना बिना चर्चा के ही पास हो जाता।
मैंने आपको लिखित रूप से दिया था, यह भी एक अच्छी परंपरा है, मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि लोकतंत्र में हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद पास करते हैं। आप नयी परंपरा डाल रहे हैं, पहले पास करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। यह हमारी संसदीय परंपरा नहीं थी, एक नई परंपरा डाली जा रही है। आपके मुंह से बुलावाया, मैंने नहीं बोला। …( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : क्या ?
श्री मोहम्मद सलीम : महोदया, आपने एक्सेपशनली यह मौका दिया है।
दूसरी बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। India is a Union of States. हम किस तरह से देश चला रहे हैं, उसका यह नमूना है। मंत्री जी, बहुत अच्छे मंत्री हैं। उनको यहां बोलने का मौका मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र और चुनाव में पूरे वर्ष व्यस्त रहती है। 70 सालों में यह पहली बार हुआ, जनसंघ से लेकर भाजपा तक, अभी पांच राज्यों में असेम्बली के चुनाव हुए, किसी भी भाषण में कश्मीर की चर्चा किसी नेता ने नहीं की। कश्मीर दिखा कर वोट मांगते थे। …(व्यवधान)
श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): मध्य प्रदेश के चुनाव में कश्मीर की बात करेंगे? …(व्यवधान)
श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, बिहार में पाकिस्तान बोलते थे, मध्य प्रदेश में कश्मीर नहीं बोलेंगे, यह अच्छा हुआ। इससे पता चलता है कि पिछले चार सालों में आपने देश को कैसे चलाया। यहां हमारे पूर्व लौह पुरुष आडवाणी जी मौजूद हैं। …(व्यवधान) आडवाणी जी अभी भी हैं, लौह पुरुष पहले थे। अभी तो चीन का आयरन लाकर पुराने लौह पुरुष की मूर्ति बना रहे हैं, हम देशी लौह पुरुष की बात कर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष : आप क्या बात कर रहे हैं, आप पसर्नल बात क्यों कर रहे हैं?
श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, हम जानते हैं वे डिस्टर्ब करेंगे, वे कश्मीर के मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।
माननीय अध्यक्ष : आप पसर्नल बात नहीं कीजिए।
श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, आखिर ऐसी क्यों हालत हुई? मंत्री जी मैं पुराने इतिहास की बात नहीं सुनना चाह रहा था। आज कश्मीर की क्या हालत है? जहां इतने अच्छे ढंग से चुनाव हुए, सदन में हमने वाह-वाह किया, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी । आज ये महानता दिखा रहे हैं कि हमारी टर्म बाकी थी, फिर भी हम गठबंधन से बाहर आ गए। ये मैंने नहीं कहा, विवाह और तलाक को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं मंत्री जी की बात कह रहा हूं। वे जो भी कहें, इसका मतलब है It was a marriage of convenience. कोई भारतीय या विदेशी कुछ नहीं था। आपने मैरेज ऑफ कन्विनिएंस कहा, आपने जो कहा उसका मैंने हिन्दी शब्द का अंग्रेजी शब्द कहा। इंडियन मैरिज में कहते हैं, जनम जनम का साथ है, सात फेरे लेकर साथ जिन्दगी का होता है, आपने कहा कि नहीं यह दो साल के अंदर हो सकता है। आप नयी भारतीय परंपरा भी डाल रहे हैं, ठीक है। मामला यह है कि अभी हमारे गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी आई, चूंकि प्रेसिडेंट रूल का मतलब है governance by proxy कश्मीर का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी सुप्रिया सुले जी ने कहा कि इसका समाधान सिर्फ बुलेट से नहीं बल्कि बैलट से होना चाहिए। जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, इसमें लोगों की हिस्सेदारी घट गई, सिर्फ राजनीतिक दल की नहीं घटी। हमने अपने लोगों को नेता बना दिया, लेकिन वे आर्टिफिशिएल नेता हैं। कश्मीर का मामला आपका नहीं है, यह पहले से परेशानी हो रही है कि हम अगर बाई प्रोक्सी चलाते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक बैठाते हैं तो जो कश्मीर का अलगाव है, जो आतंकी हैं, सीमा पार के लोग हैं जो हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, वे जो करना चाहते हैं उनको ज्यादा बल मिल जाता है।
कश्मीर में अभी नवम्बर के महीने में इतनी बर्फबारी हुई, अगले हप्ते कोई बर्फबारी नहीं है, किसानों के लिए ऐसी बर्फबारी अच्छी होती है। लेकिन एपल ग्रोअर बहुत परेशान हुआ। उनकी परेशानी के लिए असेम्बली में चर्चा होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन ले आएंगे, आज यहां तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य यहां बोल रहे हैं, सभी जगह कभी न कभी 356 लगाया गया था और उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारी पार्टी वर्ष 1957 से 356 का विरेाध कर रही है। आपको यह भलीभांति मालूम है। यह इस सरकार या उस सरकार का मामला नहीं है। गृह मंत्री जी, आपकी सरकार आने के बाद आपने कहा था कि हम कश्मीर में पोलिटीकल प्रोसेस शुरू करेंगे, आज कश्मीर की जो समस्या है वह ill-thought of policy or without policy, without a roadmap, mishandling and inept handling of Kashmir issue अभी यह आपके ऊपर थोपा जा रहा है, गलतियां दिग्गज नेताओं ने की, मैरेज ऑफ कन्विनिएंस करके, अभी यह आपके सिर थोपी जा रही है।
मामला इतना बुरा नहीं था । आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, हम अनंतनाग में बाय इलेक्शन नहीं करा पाए। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग में हम बाय इलेक्शन नहीं करा पाए क्योंकि सिचुवेशन साथ नहीं दे रही थी। इन्होंने पार्टीसिपेट नहीं किया, उन्होंने पार्टीसिपेट नहीं किया इसके लिए नहीं था। ग्राउंड रियलिटी, आपका एसेसमेंट, हम अगर वहां पर कश्मीर में, देश में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म फंक्शनिंग नहीं करेगा, जम्मू-कश्मीर के लोग जो भारत के साथ सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए आए थे, अगर वह सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी थ्रेटेंड होता है, तो फिर उनके लिए उनका अपना जो सवाल है, जिसके लिए वे भारत के अटूट अंग है, केवल भाषण देने से नहीं होगा । वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्स अपना खून बहा रही है। There is 72 per cent increase in the martyrdom of our security forces in the last four years. आपने इसीलिए चर्चा नहीं की । सिक्योरिटी फोर्सेज की हत्या में 72 फीसदी का इजाफा हुआ है। सिविलियन मर रहे हैं। प्लीज मैडम, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, इस जगह कश्मीर की बात नहीं होगी तो कहां होगी? आपने असेम्बली को भंग किया, चूंकि आपकी पसंद की सरकार है, ठीक है। मेघालय से लेकर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपने ऐसा किया। एक-दो सदस्य लेकर सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, एक नयी परम्परा डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि सूरत ऐसी बनी, संविधान ने सूरत देखकर फैसला करने को नहीं कहा। बोम्मई जजमेंट की बात आई, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की बात आयी। यहां हमने बार-बार चर्चा की। बिहार में आपको एक बार राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वापस लेना पड़ा था, ऐसी भी स्थिति बनी थी। आपको यह समझना चाहिए कि पोलिटिकल फायदे के लिए कश्मीर जैसे मामले को आप अगर अपनी राजनीतिक परेशानी को, राजनीतिक हथकंडे को देश की समस्या बनाएंगे तो आपको यह देश कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों का मामला एवं उनकी मांगो की चर्चा यहां पर होनी चाहिए जब तक असेम्बली नहीं है। आपको यहां पर जगह निकलनी पड़ेगी जैसे अगर आप किसानों के मामलों पर यहां चर्चा नहीं कराते हैं, तो किसान सड़क पर उतरते हैं। कश्मीर के मामलों पर अगर यहां चर्चा नहीं कराएंगे, तो सड़क पर कश्मीर के लोग उतरेंगे और पैलेट गन से मामला हल होने वाला नहीं है। आप कितनी कोशिश करेंगे, आपको यह समझना पड़ेगा कि India stands for ballots, not for bullets. पूरे देश में हमारी पहचान है।
श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज जम्मू-कश्मीर मामले में बहस की शुरुआत की है। जब मैं रक्षा मंत्री था, तो जम्मू-कश्मीर के मामले को हल करने के लिए वहां दस दिन रहा। वहां सभी पक्ष के लोग आए, माननीय राजनाथ सिंह जी को पता है, आप वहां बाद में पीएसी कैम्प तक गए थे, फिर वहां से वापस आए थे, लेकिन हम वहीं सीमा पर चले गये। हमें वहां के एयर चीफ एवं आर्मी चीफ ने रोका था, मैं नहीं रुका। वहां रोजाना बर्फ पड़ती है। आज वहां फौज काम कर रही है। मैं रक्षा मंत्री था, फौज हमारा विभाग था। वहां फौज ज्यादा लगा दी तो, मैंने मना किया कि इतना मत लगाइए। लेकिन, वहां के लोग जो मिले थे वे पूरी तरह चाहते थे कि समस्या हल हो जाए। जो लोग उसके खिलाफ हैं, वे लोग भी और जो उसके पक्ष में हैं, वे लोग भी। फिर दोनों को मैंने बुलाया, दोनों की हमारे सामने बातचीत हुई। बातचीत में यह निकला कि आप जो फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। फैसला करने के लिए, मैंने कहा कि मुझे उस जगह घूमा दो, जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं। वहां एक तालाब है, हम उस तालाब के पास गए । तालाब में हम घूमे, परन्तु किसी ने हम पर हमला नहीं किया। फिर एक दूसरी जगह है, जहां कोई नहीं जा सकता था, वहां हम तीन दिन तक ठहरे थे।
जब मैं वहां तीन दिन ठहरा तो सभी लोग मुझसे बात करने आए। हमने बातचीत की। सच्चाई यह है कि सभी लोग पूरी तरह से तैयार थे कि हम एक हैं और हममें किसी तरह का मतभेद न रहे। उसके बाद जब हम वहां के अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर से गए, मैंने तीन जगह हेलीकॉप्टर उतारा, तीनों जगहों पर हमारा स्वागत हुआ और कहा कि हम लोगों के बीच कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है, अगर कोई मतभेद कराता है तो वह दिल्ली की सरकार है। वे उस समय की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है, यह मामला हल हो सकता है, लेकिन अगर सरकार में हिम्मत हो तो। गृह मंत्री जी, आपको पता है, आप पीएसी के कैम्प से ही वापस आ गए थे। मुझे पता है, आपको आगे जाने नहीं दिया होगा। मैंने किसी की बात नहीं मानी और हम वहां चले गए। किसी की बात नहीं मानी। आपको पता है कि हम वहां तक गए, जहां पर 24 घण्टे बर्फ बरसती है। ऐसी स्थिति में हमारी फौज काम कर रही है। उस समय फौज का विभाग हमारे ही पास था। वहां जब मैंने सभी अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार इजाजत दे तो हम यह समस्या हल कर देंगे। जो दो हिस्सों में वह क्षेत्र है, हमारी मांग रहती है कि वह हमारा है, वह सब समस्या खत्म कर देंगे। मैंने यहां यह बात … * से कही। कृपया करिए, अगर … * जैसे कमजोर लोग होंगे तो देश में कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि वे तैयार हैं बातचीत के लिए। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : … * का नाम नहीं रखना, यह ठीक नहीं है।
श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, … * इतना डर गए कि वह नहीं गए। वह कुछ दो किलोमीटर तक गए, लोगों ने समझाया कि आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी गए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने को जोखिम में डाला था, लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ नहीं कहा, सभी ने स्वागत किया। सभी पक्षों के लोग वहां आए, सब एक हो गए कि हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वे चाहते थे कि झगड़ा अच्छा है, इससे हमारी पूछ होगी। यह नहीं हो पाया है। …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : मुलायम जी, धन्यवाद। ठीक है।
श्री मुलायम सिंह यादव : अगर सरकार की ओर से एक होकर, पूरे प्रयास किए जाएं तो ऐसा संभव हो सकता है। गृह मंत्री जी, आप कोशिश करिए, हम आपको सहयोग करेंगे और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आप इस पर बहस करवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
माननीय अध्यक्ष : अरविंद सावंत जी, बहुत संक्षेप में बोलिए। लम्बी चर्चा नहीं करनी है।
श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, यह एक अतिशय महत्वपूर्ण विषय है। कश्मीर हमारा सिर है। वहां जब भी कोई गंभीर स्थिति आती है तो बहुत दर्द होता है। इतिहास तो सभी जानते हैं। आप भी जानती हैं कि वन्दनीय हिन्दू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी कार्टून निकालते थे और कश्मीर के कार्टून बहुत अलग से निकालते थे। कितना भी दूध पिलाओ, तब भी ज़हर निकलकर आएगा, इस तरह के कार्टून वह निकालते थे। यह दर्द भरी बात है कि हम संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, हालांकि डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो, कभी न हो तो ज्यादा अच्छा होगा। एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि अगर हम अन्तर्मुख होकर देखें तो कितनी बार आपने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया होगा, वह आपको पता चलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दो अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठे आकर सरकार बनाई। माननीय जितेन्द्र साहब ने बता दिया कि क्या स्थिति थी और किसलिए हम लोग इकट्ठे आए थे, लेकिन एक चीज जाननी चाहिए थी कि इनके साथ में जाकर भी कुछ नहीं बनेगा। अभी सलीम जी चले गए, मैं उनसे दो-तीन सवाल पूछने वाला था।
क्या आपको दर्द नहीं होता, जब वहां छोटे-छोटे बच्चे हमारे जवानों पर पत्थराव करते हैं? वहां राज्य की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद हमारे जवानों की हत्या हो रही थी। उसके बावजूद जवानों पर पत्थराव हो रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? उसके ऊपर जो भी राजनीति करनी है या टीका-टिप्पणी करनी है, कर लो, हम उस बात में नहीं जाना चाहते हैं। हमें दर्द इस बात का है कि सरकार आने के बाद भी हमने इतने सालों से पंडितों को वापस लाने की बात नहीं कही। क्या इनमें से कोई बोला कि जम्मू-कश्मीर में पंडित थे? हरि सिंह से इतिहास निकालेंगे, तो वह बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन वहां से पंडितों के जाने के बाद क्या किसी एक सरकार ने प्रयास किया कि पंडितों को वहां वापस लाया जाए? हमें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार कुछ कदम उठाएगी । यहां भी हमारी सरकार आई है तो हमने सोचा कि पंडित वहां वापस आ जाएंगे। अब वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए मैं राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूं कि आप बहुत कठोर और सक्षम हैं, इसमें भी आपको सक्षम होना चाहिए। एक बहुत गंदा इल्जाम लगा है कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। राष्ट्रपति का शासन यानी प्रॉक्सी शासन होगा। वल्लभ भाई पटेल की याद आई, उन्होंने सही कहा था कि उस वक्त गलतियां हुई हैं। वहां राज्य का अलग ध्वज है, वहां की नीतियां अलग हैं। यह जो धारा 370 है, हम बार-बार बता रहे हैं, आप इससे क्यों डरते हैं? डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में यही कहना था कि वे मुख्यधारा में आने चाहिए। जम्मू-कश्मीर को हम यदि अलग रखेंगे और मुख्यधारा में आने नहीं देंगे, तब तक ये बातें चलती रहेंगी।
वहां जितने भी संकट आए, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। यह नहीं सोचा कि किसकी सरकार है। उनकी आपत्ति पर वहां दौड़कर गई और जितनी मदद चाहिए, दे दी। फिर भी आतंकवाद बढ़ रहा है। क्या आपको अच्छा लगा कि अनंतनाग में चुनाव नहीं हुआ? आप अभी जो अनुशासन लाने की बात कर रहे हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि उसमें पहला कदम पंडितों को वापस लाने का किया जाए। दूसरा कदम धारा 370 खत्म करो और जम्मू-कश्मीर की जनता को कहो कि आपको भी हम मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सरकार “सबका साथ सबका विकास” की बात करती है, इसलिए हमें उनका साथ भी चाहिए। हम जम्मू-कश्मीर का भी विकास चाहते हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहते हैं।
श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदया, बहुत गंभीर विषय पर बात चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। जम्मू-कश्मीर में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री “एक राष्ट्र-एक चुनाव” की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि पहले दो इलेक्शन एक साथ हुए थे, उसके बाद बैलेंस बिगड़ा और धारा 356 को मिसयूज करने का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब में भी बहुत बार धारा 356 को यूज किया गया और चुनिंदा सरकारें तोड़ी गईं। आज भी ऐसा चल रहा है चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो। कर्नाटक के लिए अलग रूल है, 24 घंटों के लिए बड़ी पार्टी का मुख्य मंत्री बना दिया जाता है, वही चीज गोवा में नहीं होती है। दिल्ली में भी ऐसे ही हो रहा है कि चुनिंदा सरकार के मुख्य मंत्री को नौ-नौ दिन, दस-दस दिन एलजी के घर पर धरना देना पड़ रहा है। राज्यपालों के जरिए चुनिंदा सरकारों को तंग करने का सिलसिला संघीय ढांचे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। एक तरफ मंत्री जितेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी अनुशासन पसंद पार्टी है और लोकतांत्रिक कीमतों को निभाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? जिस घर में एलजी साहब रहते हैं, अंग्रेजों के समय वहां वायसराय रहते थे। शायद उनकी आत्मा एलजी साहब में घुस गई है कि वे लाट साहब के डंडे से दिल्ली चलाते हैं और जो जनता के पक्ष की स्कीमें हैं, उनकी फाइलें क्लीयर नहीं करते हैं और हड़तालें, धरने देने पड़ते हैं। चुने हुए मुख्य मंत्री के घर पर कभी सीबीआई छापा डालती है, कभी दरोगा भेजकर तंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भारत का स्वर्ग है, इसलिए वहां धारा 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
महोदया, मैं आखिर में राहत इंदौरी की दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा – “सरहदपर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या” महोदया, तनाव को चुनाव के लिए देश में यूज किया जाता है। जम्मू-कश्मीर में धारा 356 का मैं विरोध करता हूं।
श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर में जो स्थिति उत्पन्न हुई और उसके फलस्वरूप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मुहर लगेगी कि बहुमत किसका है, इसका फैसला फ्लोर पर तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी पंचायत संसद आज उस पर मुहर लगा देगी।
मैं मानता हूँ कि यह असंवैधानिक है। राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक है और जम्मू-कश्मीर में संसदीय लोकतंत्र के पैर को कतरने का काम किया गया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन लगाकर बहुमत को नकारा गया और लोकतंत्र की हत्या की गई, मैं यह मानता हूँ।
माननीय मंत्री आदरणीय जितेन्द्र सिंह जी ने अभी कहा कि हम लोग हमेशा इलेक्शन के मूड में रहते हैं। आप जब इलेक्शन के मूड में रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जो असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो कितने दिनों के अंदर इलेक्शन की तिथि की घोषणा करके वहाँ पर इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं माननीय जितेन्द्र बाबू से यह पूछना चाहूँगा।
ढाई वर्ष पहले माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे जम्मू-कश्मीर जाने का मौका मिला । हमारी समिति वहाँ गई थी। आदरणीय शरद यादव जी, जो सदन में नहीं हैं और श्री येचुरी साहब सहित कुछ और माननीय सदस्य साथ में थे। उस समय कहा गया था कि वहाँ पर कहीं घूमने के लिए जाना उचित नहीं है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करके हम सभी लोग जम्मू-कश्मीर में निकल गये। कई लोगों ने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जहाँ-जहाँ गये, हमें मना भी किया गया कि यहाँ नहीं जाइए, उनके दरवाजे पर नहीं जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग क्या हैं, यह आप लोग देख लीजिए। आप आये, तो कौन आपका कत्ल कर रहा है, आपको कौन मार रहा है? हम इसी हिन्दुस्तान के हैं, इसी भारत के हैं, इसी मिट्टी-गिट्टी के हैं। हम यहीं कफ़न लेते हैं, यहीं दफ़न लेते हैं, इसी हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए हमारा खून बहा है। हम ऐसा नहीं करते हैं।
माननीय गृह मंत्री जी, मैं उन बातों की याद दिला रहा हूँ। इसीलिए मैं मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत को नकारा गया है, संसदीय लोकतंत्र की हत्या की गई है, बहुमत को साबित नहीं करने दिया गया है, डेमोक्रेसी को बुलडोज़ किया गया है और सभी संस्थाओं पर ग्रहण लगाने का काम किया गया है। संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका फ्लोर पर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यह टेस्ट आपने नहीं किया। हम माननीय जितेन्द्र बाबू से चाहेंगे, जैसा कि वे कहते हैं कि वह हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, तो वहाँ कब इलेक्शन कराएंगे, उसकी तिथि तो बता दीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, thank you very much for the opportunity. I rise to oppose the Statutory Resolution, which has already been passed. I am only confining to the legal point alone.
Article 356 of the Constitution is very specific that when there is a failure in the constitutional machinery of a particular State, then only the chance of invoking Article 356 of the Constitution comes into play. The pertinent question to be discussed in this House regarding the Statutory Resolution is as to what is the political situation prevailing in Jammu & Kashmir. A popular Government has been there in Jammu & Kashmir, where there has an alliance between the PDP and the BJP. Whether it is a natural alliance or an unnatural alliance is out of question as far as the Constitution is concerned. Whether it is a natural alliance or an unnatural alliance is out of question as far as the legal proposition is concerned.
The only question to be considered is when the BJP has withdrawn the support of the coalition Government, what is the next course of action the Governor has to take? Is there a chance to form an alternate Government? Is there a chance of forming another popular Government, especially in the State of Jammu & Kashmir, a sensitive State? The Country is highly concerned about the political situation in the State. The Governor ought to have sought an opinion to know whether there is any chance of forming a popular alternative Government in the State of Jammu & Kashmir.
Madam, you may kindly see, the three major political parties of the State – National Conference, PDP and the Congress, all the three political parties have given in writing that they are ready to form a coalition government so as to have a coalition government in the State of Jammu & Kashmir.
The constitutional responsibility of the Governor is to go for a floor test or give a chance to have a coalition government. In Justice S R Bommai case, it is very clear that a floor test is required. My point is that even in the S R Bommai’s Judgment, it is well stated that if there is no chance of having a floor test, then the Governor of the particular State should give in writing as to why there is no chance of having a floor test.
I would like to know from the hon. Home Minister whether the Governor of Jammu & Kashmir has given in writing as to why the floor test was not possible in the State of Jammu & Kashmir. I request him to share this information with this House whether such a situation is prevailing, whether such a report has been given by the Governor in writing.
DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): I am glad that the hon. Home Minister is here. The State of Jammu & Kashmir is going through a great turmoil. Unfortunately, this turmoil does not seem to end. We still have terrorism, there is no doubt about it, and we have to deal with it. But the only solution is not the Army or the Police.
The hon. Home Minister was kind enough to go with the Parliamentary Delegation to the State and he met people there other than those who belong to the Hurriyat. It would have been a good thing if he had met them also so that they would also put their views. They would have also put their points and, maybe, then something could have been arrived at. Without discussion with the people, we will arrive nowhere.
Already, as other hon. Members have spoken, two years were spent by the Late Padgaonkar ji and his team who visited every place and met everyone in Jammu & Kashmir. That report is still here and has not been presented by the Government to Parliament which should have been done so that everyone would know what they saw and what their views were but nothing was done.
Today, we now have the President’s Rule in Jammu & Kashmir. In that President’s Rule, it becomes a direct rule from Delhi. That is also not a solution to the problem of Jammu & Kashmir. You will have to hold elections there, and those elections will have to be held as soon as possible so that an elected government comes there and they can look after the affairs of the State. In that, Government of India’s help will be greatly needed because a lot of assistance will be needed to develop the State from the destruction it has gone through over the years.
Madam, we have three distinct regions of the State – Ladakh, Jammu and Kashmir. If all are united together, it becomes a ‘Mini India’. If we do not protect everyone in that ‘Mini India’, we will not be able to safeguard the people of that State.
One of the very important things is the unfortunate killing that takes place in the State. So long as you kill militants, none of us will be against it but when civilians get killed, it gives a great shock and those of us who stand with this nation are really pulled back. We no longer hold our ground. Therefore, my request to the Government of India is that something has to be done immediately not waiting too long and it has to be done now.
Many of the projects in the State have not been undertaken. Already, the hon. Minister himself has seen that even the tunnel that had to be started long time ago in Zoji-la still stands undone, rail which should have been there in 2015 is still not there and when it was 2015, they said that they will see to it. The road itself is in a very critical condition on the stretch of 30 kms between Ramban and Banihal. This continues to create trouble for us. Even when there is a light rainfall, the road gets washed out.
14 00 hrs Madam, as you know, this used to be a heaven once. Unfortunately, it has been turned into a hell. The situation can be retrieved now.
Many of you would not like it if I say that our neighbour has a part of our land. You all know that land exists with them. Part of that land has been given to China - Aksai Chin and the areas – which they had no right to give.
I am sorry to say, no solution from terrorism will come, till some sort of a way is found in talking to that country. Already you are seeing you have got a corridor for the Sardars to visit Kartarpur. Similarly, our Kashmiri Pandit brothers want Sharika Devi temple to be visited. No action has been taken to this date to see that some movement is made so that these people could go and visit the temple. That has not been done.
My request to you is that we should move forward without hatred between each other. Many of the policies I may not like of yours and many of the policies you may not like of mine. But if India has to survive, then Kashmir has to be given the priority that it needs.
No longer, I beg of you, no longer can we continue to suffer as we are suffering today. However much you may say that every village is electrified, when we have no electricity what will you electrify? To this day we continue to suffer. After 70 years of Independence of India we do not have good power.
HON. SPEAKER: Now conclude.
DR. FAROOQ ABDULLAH : I need only one minute more.
I request all Members of this House irrespective of the party they belong to, to please help us get that State back to normal, not by killing but by winning hearts.
Prime Minister himself announced from the ramparts of the Lal Quila that we have to win the hearts. I want to say here what Vajpayee-ji said just near the Pakistani border and they could hear what he was saying. He said, “Friends can be changed, neighbours cannot be changed”. We either live with friendship with neighbours and progress or live with disharmony and thereby let our progress and their progress come down.
My appeal to this House and to every Indian is, please own Jammu and Kashmir, own the people of Kashmir. We are not Pakistanis, we are not militants. We are part of this land, we have joined this land. Please help us get out of this tragedy that we are facing today.
Thank you, Madam, for your time.
गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, पहले तो मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सदन ने राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 19 दिसम्बर 2018 को संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, उसको अनुमोदित किया है, इसलिए उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपना स्टेट्युटरी मोशन मूव कर दिया, स्टेट्युटरी मोशन बिना चर्चा के पास हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी चाहता था कि इस पर चर्चा हो। ज्यों हीं आपने मुझसे पूछा कि अब यह मोशन पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं, बहुत ही गम्भीर विचार व्यक्त किए हैं, सबके विचारों को हमने अच्छी तरह से सुना भी है।
मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस है, इससे किसी को बचना नहीं चाहिए। जहां तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जून में जिस समय वहां पर राज्यपाल शासन की घोषणा हुई थी, उसके पहले वहां के तत्कालीन राज्यपाल वोहरा साहब थे। वोहरा साहब ने वहां की सिचुएशन के बारे में एक लिखित जानकारी राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। यदि मैं उस जानकारी का उल्लेख करूंगा तो लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं बहुत डिटेल में उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सेंटेंसिस कोट करना चाहूंगा। गवर्नर ने कहा है कि-
“I spoke on phone to Shri Kavinder Gupta. He is at Delhi to ascertain whether BJP would stake claim to form Government in collaboration with any other party and was informed that BJP has no such intention.” यह बी.जे.पी. के बारे में कहा है।
उसके बाद कहा है कि, “Consequent to the resignation of the Chief Minister, I spoke on phone with Mr. G.A. Mir, President, Jammu & Kashmir Pradesh Congress Committee to ascertain his party’s position consequent to the fall of the PDP-BJP Government. He informed me that the Indian National Congress, Jammu & Kashmir does not have the requisite numerical strength to stake claim to form the Government of the State on its own or in conjunction with any other political party. He favoured the imposition of Governor’s Rule in the State.” उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समर्थन अपना लिया।
आगे गवर्नर लिखते हैं कि “In the above context, it would be seen that as of today, the 19th June, 2018, no political party or coalition of parties in Jammu & Kashmir is in a position to stake claim for forming Government in the State.” इन परिस्थितियों में जून में वहां पर राज्यपाल शासन की घोषणा करनी पड़ी। बीच में वहां पर लगातार लगभग 5.5-6 महीने तक असेम्बली को डिजॉल्व नहीं किया गया था, इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ एलाइंस करके यदि गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो राज्यपाल उसके लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया था। वहां पर कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इन परिस्थितियों में मजबूर होकर राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति शासन के लिए अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी है। …(व्यवधान)
डॉ. फारूख अब्दुल्ला: जब ये परिस्थिति हुई तब हमने एक शख्स को देखा कि ये कोशिश कर रहे थे कि वह लोगों को खरीद कर हुकूमत बनाए। आपके सामने ईमानदारी से बात रख रहा हूं। …(व्यवधान) मैं जानता हूं कि आप नहीं मानेंगे, वे जो आपके पीछे बैठे हैं, मैं जानता हूं, वे क्या हैं। …(व्यवधान) मैं आपको सुनाता हूं कि महबूब जी की पार्टी पी.डी.पी. है, उन्होंने हमसे कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, क्या आप हमारा साथ देंगे? उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस ने यह फैसला किया कि हम साथ आने के लिए तैयार हैं। हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन साथ देंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा, मगर आपको याद होगा कि गवर्नर साहब को फैक्स भेजा गया था, उनकी फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी। कमाल ये देखिए कि फैक्स मशीन काम नहीं करती है, उनका फोन भी काम नहीं करता है, मगर उसके बाद भी मैं आपसे यह कहूंगा और मैं यह कहने के लिए माफी मांगता हूं कि गवर्नर का घर यह साबित करने के लिए नहीं है कि बहुमत किसका है? असेम्बली है, जहां पर ये साबित हो कि किसकी गवर्नमेंट बन सकती है और किसकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधा डिजॉल्व कर दिया, जो गलत था । मैं मानता हूं, जो गलत था ।
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि गवर्नर के घर पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा । वह तो सदन में ही सिद्ध हो सकता है कि किसके पास मेजोरिटी है, कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। अभी-अभी हमने जो गवर्नर की रिपोर्ट पढ़ी है, गवर्नर ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात-चीत करने के बाद यह रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। …(व्यवधान) जून की बात मैं कर रहा था।
अध्यक्ष महोदया, अब मैं दिसम्बर पर आता हूं। जब 19 दिसम्बर को राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा था, स्वाभाविक है कि उसके एक दिन पहले ही गवर्नर को इस बात का फैसला करना था कि आगे प्रेसीडेंट रूल इंपोज करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए यहां पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। मैंने स्वयं भी एक बार पूछा था कि क्या वहां कोई गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं है? एक बार अखबारों में मैंने यह खबर पढ़ी कि नेशनल कांफ्रेस, कांग्रेस और पी.डी.पी., ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर वहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहती हों, उसी दिन सुबह मैंने कांग्रेस पार्टी के राज्य सभा में लीडर ऑफ अपोज़ीशन गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में इस प्रकार की कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहेंगे। मेरी भी यह धारणा बन गयी कि शायद वहां पर कोई भी अपनी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है। …(व्यवधान) एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। ….(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Let him conclude please.
… (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कंप्लीट करिए।
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, उसके बाद भी गवर्नर साहब से मैंने पूछा कि क्या कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई सरकार नहीं बनाना चाहता है और किसी ने अपना क्लेम भी हमारे पास पेश नहीं किया है। तब ऐसी सूरत में राज्यपाल के सामने और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, जैसे शशि थरूर साहब ने कहा कि यह अननेचूरल मैरिज थी। अब इसको अननैचुरल मैरिज कहिए अथवा अननैचुरल अलाइंस कहिए, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। इसे नेचुरल मैरिज कहते हैं, इसको भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। इसे अननैचुरल मैरिज कहते हैं, उसे भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिसे नेचुरल मैरिज कहा जाता है, वह नेचुरल मैरिज कब टूट जाएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं शशि थरूर साहब से कहना चाहूंगा कि इसका फैसला आप…(व्यवधान)
DR. SHASHI THAROOR: It was not the Governor’s place to make a subjective determination as to the political ideological compatibility of the parties; the place was on the floor of the Assembly. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आप क्या इनको एक्सपर्ट ऑफ मैरिज मानते हैं? What is going on?
…(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।
…(व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : मैं लगातार बोलता रहूं । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : बीच में ऐसा नहीं होता है।
श्री राजनाथ सिंह : जब मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं, …(व्यवधान) उसके बाद भी सदस्य बोले जा रहे हैं, this is very unfortunate. …(व्यवधान)
डॉ. फारूख अब्दुल्ला : आप हंस रहे हैं।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : ये कश्मीर पर नहीं हंस रहे हैं।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज, बैठिए।
…(व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : वे इस हाउस के एक सीनियर मेंबर हैं। एक सीनियर लीडर हैं, यदि कोई बात उन्होंने कह दी है, तो उस पर रियेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत रहिए।
अध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृपया इस गवर्नमेंट की इन्टेंशन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी इन्टेंशन खराब होती, हम कुछ और जम्मू-कश्मीर में करना चाहते अथवा हम किसी और की सरकार बनाना चाहते, तो हमें राज्यपाल शासन का पूरे छः महीने का समय मिला हुआ था। उसमें हम कर सकते थे। उसमें यह तोड़-फोड़ करनी थी, भारतीय जनता पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी होती, तो दूसरों के साथ बातचीत करके इस काम को कर सकती थी। लेकिन छः महीने तक हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। …(व्यवधान) अंत में भी नहीं किया। मैं ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि एक-दो लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ एफर्ट किया हो, लेकिन हमारी तरफ से अथवा हमारी सरकार की तरफ से …(व्यवधान)
SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): This is the statement of the Governor. …(Interruptions)
HON. SPEAKER: Nothing will go on record; only the Minister’s statement will go on record.
…(Interruptions)… * माननीय अध्यक्ष : आप बात करिए।
…(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Nothing is going on record.
…(Interruptions)… * श्री राजनाथ सिंह : जहां तक कश्मीर की समस्या के समाधान का प्रश्न है, कश्मीर की समस्या पर कोई यह नहीं कह सकता है कि पांच साल, दस साल, पंन्द्रह साल या बीस साल की समस्या है।
अध्यक्ष महोदया, कश्मीर की समस्या बहुत ही पुरानी और गंभीर समस्या है। मैं समझता हूं कि भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो। कश्मीर के लोग हमसे अलग नहीं हैं। कश्मीर के लोग भी हमारे परिवार के ही हैं। कश्मीर के ऐसे हालात देखकर हर व्यक्ति को तकलीफ होती है। चार, साढ़े चार वर्षों में जनाब फारूख अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं और जम्मू-कश्मीर के लोग भी इस बात के साक्षी हैं कि बार-बार मैंने यह अपील की है कि मैं सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर की किसी भी पालिटिकल पार्टी का कोई लीडर यदि मिलता है, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यह बताइए कि जम्मू-कश्मीर की प्राबल्म्स को रिज़ाल्व करने के लिए क्या-क्या स्टैप्स लिए जाने चाहिए? दो बार ऑल पार्टी डेलिगेशन भी लेकर जम्मू-कश्मीर में गए, कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर जो स्टेक्होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए।
अध्यक्ष महोदया, फारूख अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं, जम्मू-कश्मीर के हर पालिटिकल पार्टी का लीडर इस बात का साक्षी है। मैंने कहा कि हमें किसी से बात करने में कोई परहेज़ नहीं है, जो भी बात करना चाहेगा उससे हम बात करने को तैयार हैं। मैं एक और चीज़ यहां पर डिसक्लोज़ करना चाहता हॅूं कि जिस समय ऑल पार्टी डेलिगेशन जम्मू-कश्मीर में गया था तो जयप्रकाश जी यहां पर बैठे हैं, लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग वहां के कुछ अलगाववादी नेताओं से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा हॅूं, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, वे वहां पर गए और उन लोगों को किस तरीके से वापस होना पड़ा, उसकी चर्चा करना भी यहां पर उचित नहीं है। वहां की मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। हमारे भाईसाहब, डॉ. फारूख अब्दुल्ला साहब जब-जब मिले हैं, तब-तब मैंने कोशिश की है। आपको लगता है तो आप ही कुछ ऐसा इनीशिएटिव लीजिए, ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विडम्बना है कि वह नहीं हो पाया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के हालात के बारे में मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर के हालात एक समय में बहुत ही नाजुक थे। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की हम लोग अपनी तरफ से अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ग्रासरूट डैमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स किए हैं, अर्बन-लोकल बॉडीज़ के इलैक्शंस, पंचायत इलैक्शंस, ये सब सारे हुए हैं, इसकी चर्चा हमारे सहयोगी डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने की है। मैं कह सकता हॅूं कि पोलिंगपर्सेंटेज भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे दो-तीन चार जिले थे, जहां पर कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप पोल पर्सेंटेज नहीं था। इतना ही नहीं, वहां की अर्बन-लोकल बॉडीज़ के जो हमारे इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पंचायत के हैं, उनको अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स भी हम दे रहे हैं।, पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर भी नहीं थी न तो उनके पास कोई फाइनेंशियल पॉवर थी। फाइनेंशियल पॉवर भी हमने दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर दे दिया है। हम चाहते हैं कि सरकारें गांव में भी, जो उन लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनका पूरा करने के लिए उनकी डिपेंडेंस राज्य सरकारों के ऊपर रहे, उनकी डिपेंडेंस केंद्र सरकारों के ऊपर रहे, स्वयं वे अपनी सरकार चलाएं। स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करें तो उनको हर प्रकार की, एडमिनस्ट्रिेटिव और फाइनेंशियल पॉवर्स भी हम लोगों ने उनको दी हैं। वहां के नौजवानों के रोजगार के लिए भी कई स्टेप्स उठाए हैं, यदि अध्यक्ष महोदया चाहेंगी तो मैं इसको पढ़ भी सकता हॅूं, इसमें लंबा समय लगेगा। 255 करोड़ रुपये की लागत से पांच नई इंडिया रिज़र्व बटालियन की मंजूरी दी है। दो साल के अंदर यह हुआ है, जिसमें लगभग पांच हजार लोगों की भर्ती की जाएगी और राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। दो बॉर्डर बटालियंस भी मंजूरी प्रदान की गई है और इन दोनों बटालियनों में भर्ती, लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़ीरो से ले कर 10 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्रों में रहने वाले युवकों से ही की जानी है। भारत सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपये धनराशि की सहायता से दो महिला बटालियन के लिए भी 13 जून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 60 प्रतिशत पद जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत भी लगभग 90 हज़ार से ज्यादा नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है। खड़गे साहब, हमने क्या-क्या काम किए हैं, यह मैं बताना चाहता हॅूं। जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में दस हज़ार एसपीओज़ …(व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, यह मुद्दा नहीं है। डेवल्पमेंट तो चुनी हुई सरकार करेगी, पहले आप इलैक्शन कराओ। …(व्यवधान) आप तो एक एंटी-नैशनल एलिमेंट है, उसको वहां के चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे थे। …(व्यवधान) आपके गवर्नर ने क्या कहा है कि केंद्रीय सरकार का यह आदेश है कि मैं लोन को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहा हॅूं। …(व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह: खड़गे साहब, आपने गवर्नर का वह स्टेटमेंट भी देखा होगा कि गवर्नर ने जो कुछ भी पब्लिश हुआ था, उसको कोंट्राडिक्ट भी किया है। …(व्यवधान) उसको भी आपको देखना चाहिए। …(व्यवधान) यह भी किया है। …(व्यवधान) लेकिन खड़गे साहब, आप आश्वस्त रहिए कि कोई भी गलत और अनैतिक काम जम्मू-कश्मीर में इस सरकार के रहते नहीं होने पाएगा। …(व्यवधान) आप इतना आश्वस्त रहिए। …(व्यवधान) मैं तो यह जानकारी देना चाहता था, लेकिन अब खड़गे साहब का कहना है कि वहां के विकास से उनको कोई लेना-देना नहीं है। …(व्यवधान) इसलिए उसकी चर्चा न की जाए। …(व्यवधान) आपने कहा कि विकास की चर्चा मत कीजिए। …(व्यवधान) आपने कहा विकास की चर्चा मत करिए, क्यों कह रहे हैं? …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बात करिए।
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार एसपीओज की नियुक्ति के लिए भी सारी मंजूरी दे दी गई है। इनमें से बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हो गई है, मॉर देन 35 थाउजंड एसपीओज की भी वहाँ पर नियुक्ति की गई हैं। बहुत सारे नौजवानों के लिए अन्य भी कई, जैसे जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 9 हजार विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। उनका इंट्रेक्शन भी कराया जाता है। ऐसे सिविक एक्शन प्रोग्राम बराबर वहाँ की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीज बार-बार टोको मत।
…(व्यवधान)
श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वह पूरी तरह से एफर्ट हो रहा है। वहाँ की सिचुएशन को…(व्यवधान) इलेक्शन हमको नहीं कराना है क्या? लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार है। यह इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कहीं से भी इलेक्शन कमीशन यदि सिक्योरिटी माँगेगा तो हम सिक्योरिटी भी होम मिनिस्ट्री से प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं।…(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात को बहुत लम्बी न करते हुए…(व्यवधान) मैं पुन: आपके माध्यम से इस सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्टेच्युटॉरी मोशन को सर्वसम्मति से पास किया है।
HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3:30 pm.