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Lok Sabha Debates

Discussion Regarding Situation Arising Out Of Shortage Of Power In The Country, ... on 18 August, 2004

nt> 15.18 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) SITUATION ARISING OUT OF SHORTAGE OF POWER IN THE COUNTRY Title: Discussion regarding situation arising out of shortage of power in the country, raised by Shri Prabodh Panda on the 17th August, 2004. (Not cocluded).

MR. SPEAKER: Now, let us come to item No. 22 -- Discussion under Rule 193.

Shri Ram Kripal Yadav.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Ram Kripal Yadav.

(Interruptions)* … * Not Recorded श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान हाइडल इलैक्टि्रसिटी पैदा करने की ओर आकृष्ट कर रहा था। मैं कह रहा था कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं। वहां से जो पानी निकल रहा है, उसकी वजह से पूरे बिहार, आसाम तथा अन्य राज्यों में बाढ़ से तबाही हो रही है। केवल अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो बिजली का उत्पादन सस्ती दर पर ज्यादा से ज्यादा होगा और लोगों को २५ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली भी सहूलियत से पहुंचेगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर कोसी नदी पर पनबिजली परियोजना स्थापित कर दें तो वहां से ३३०० मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी तरह से नेपाल से निकलने वाली जितनी नदियां है, यदि उन नदियों पर हाइडल स्थापित कर दें तो बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन भी होगा और देश में जो बिजली की समस्या है, उससे लोंगो को बड़ी राहत मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आप निश्चित तौर पर इस पर कोई ठोस कदम उठाकर, ठोस निर्णय लेने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो बाढ़ की भीषण स्थिति पैदा हो रही है, इस पर हम लोग प्रति वर्ष चर्चा करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने सदन में अपनी बात उठाई हैं। वहां करोड़ों-करोड़ रुपयों और जानमाल की क्षति हो रही है।

इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। इस पर माननीय मंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए और निश्चित तौर पर जो पैसा ये लगा रहे हैं, बिजली उत्पादन में उसकी अच्छी खासी राशि होटल प्रोजैक्ट्स के लिए दें तो बड़ी कृपा होगी।

जहां तक विद्युत को ग्रामीण इलाकों में ले जाने की बात कही जा रही है, सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है। यूपीए के कॉमन मनिमम प्रोग्राम में इस संबंध में समझौता भी है और माननीय प्रधान मंत्री जी का भी एटीटयूड है और माननीय मंत्री जी भी ऐसा चाहते हैं। जब तक आप इस पर निर्णय नहीं लेंगे कि बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़े, तब तक आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है। आपने दसवीं योजना में लक्ष्य रखा था कि ४१ हजार मैगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे लेकिन उसकी पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। दो वर्षों में मात्र ६००० मैगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो लक्ष्य रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप उसमें जुट जाइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिना विद्युत के देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर देश को तरक्की के शिखर पर ले जाना है तो विद्युत उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। देश की हर समस्या का निदान इससे हो सकता है, चाहे वह सुखाड़ हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी हो या गांवों की समस्याएं हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से बिहार की उपेक्षा हुई है। हमारे यहां दो थर्मल पावर स्टेशन्स हैं, एक बरौनी में और दूसरा कांटी में। उनकी क्षमता इतनी घट गई है कि ५० मैगावाट बिजली का उत्पादन वे कर पा रहे हैं। क्या ५० मैगावाट बिजली का उत्पादन करने से बिहार की समस्या का निदान हो जाएगा? नहीं होगा। मैं निवेदन करूँगा कि आप बिहार के कांटी और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन्स का आधुनिकीकरण करने के लिए राशि दें। राज्य सरकार ने आपके पास प्रपोज़ल भेजा है। वहां अगर आप पैसा देंगे तो ५००-५०० मैगावाट एक थर्मल पावर स्टेशन से बिजली का उत्पादन हो सकता है। कुल मिलाकर १००० मैगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता दोनों थर्मल पावर स्टेशनों की है। हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। जब जॉइंट बिहार था तो कोयला हम देते थे और अब रद्दी किस्म का कोयला हमारे थर्मल पावर स्टेशन्स को दिया जाता है जिससे उनकी उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। अब झारखंड बंट गया। हमारे संसाधन समाप्त हो गए हैं और हम बेहाल हो गए हैं। जब तक केन्द्र सरकार की कृपा नहीं होगी, तब तक हम कैसे बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं? बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है। हम आप पर डिपैन्ड कर रहे हैं। हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो कैसे हम बिहार के गांवों तक बिजली पहुंचाने का जो माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना है, कॉमन मनिमम प्रोग्राम में जो समझौता है, कैसे हम उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे? बिहार के ९० प्रतिशत गांवों में अंधेरा है। कागज़ों पर आंकड़े हो सकते हैं मगर वास्तविक स्थिति यह है कि गांवों में किसानों को भी बिजली नहीं मिल पा रही है। आप ९० प्रतिशत राशि इसके लिए दीजिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम १० प्रतिशत अपने संसाधनों से खर्च कर सकते हैं। हम बेहाल हैं। हमारी आमदनी का ज़रिया झारखंड बनने के बाद खत्म हो गया है। हम चाहेंगे कि आप बिहार के गांवों में विद्युतीकरण करवाएं।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन (बेगूसराय) : झारखंड बंटा कैसे?

श्री राम कृपाल यादव : आपने बांट दिया।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन : हमने नहीं बांटा, आपने प्रस्ताव किया था।

श्री राम कृपाल यादव : इसकी बात मत करें। राज्य का बंटवारा तो केन्द्र की सरकार करती है और आपने बिहार का नाश किया।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन : बिहार की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। …( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not interrupt now. This is not right.

श्री राम कृपाल यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार की लगातार उपेक्षा हुई है। हम यूपीए सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के साथ न्याय कीजिए, उसको ऊपर उठाइए। वह बीमार राज्य है। अगर परिवार में एक भाई बीमार है तो परिवार कैसे मजबूत होगा? इसी प्रकार देश के सभी राज्य मजबूत होंगे तभी देश मजबूत हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार की आबादी आठ करोड़ है। उसकी उपेक्षा कर के देश चाहे कि वह आगे बढ़ जाएं, यह सम्भव नहीं है। बिहार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके पास प्रपोजल भेजा है। उसे आप लागू करने का काम कीजिए। मुझे पता लगा है कि अभी कैबीनेट नोट भी आया है। मुझे विश्वास है कि आप उस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी बिहार गए थे। वहां गया में उन्होंने बिहार के लोगों को बहुत आश्वासन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विद्युत के क्षेत्र में सहयोग देने का काम करेंगे। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बिहार की जनता आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि आप बिहार को विद्युत के क्षेत्र में पूरा सहयोग देंगे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव विद्युत के संबंध में आपको प्रेषित किया है। मुझे आशा है कि आप प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने बिहार में ट्रांसमीशन के लिए पैसा दिया है, उत्पादन के लिए नहीं। हमारे यहां जब विद्युत का उत्पादन होगा ही नहीं, तब हम ट्रांसमिट किसे करेंगे ? आप उत्पादन के लिए राशि मुहैया कराने का काम कीजिए। अभी माननीय श्री राजीव रंजन सिंह ललन बोल रहे थे कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मंत्री के यहां एन.टी.पी.सी. का एक थर्मल पावर स्टेशन बन रहा है। उन्होंने कहा है कि पांच साल में पूरा करेंगे। मुझे पता नहीं कब वह पूरा होगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि उसका भी काम जल्दी से जल्दी पूरा कराएं ताकि उसकी क्षमता का भी पूरा लाभ उठाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि बिहार को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्राथमिकता देने का काम करिए और बिहार की जो समस्या है, उसे देखते हुए निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम आप उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिहार की हालत बिजली उत्पादन कम होने के कारण बहुत खराब है। बिहार की गरीबी देश की गरीबी है। बिहार की उपेक्षा कर के देश उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें से ३५ प्रतिशत बिजली चोरी में जा रही है और १५ प्रतिशत तकनीकी खराबी के कारण लॉस हो रहा है। चोरी रोकने के लिए ठोस और कठोर कानून बनें जिससे चोरी करने वाले लोग यह सोचने पर मजबूर हो सकें कि बिजली की चोरी करने पर हमारा यह हरुा होगा, तो वे बिजली की चोरी कभी नहीं करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा और बिजली की चोरी नहीं रुकेगी, तो आप बिजली का कितना भी उत्पादन बढ़ा लीजिए, हालात सुधरेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि बिजली चोरों के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई करने का कानून बनाएं और उसे इम्पलीमेंट करें। इस संबंध में सरकार की जो प्लानिंग है, वह सकारात्मक होनी चाहिए।

महोदय, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बिजली गुम हो गई थी। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां सात-सात और आठ-आठ घंटे बिजली नहीं मिलती है। जब दिल्ली में यह हालत है, तो देश के और बिहार के गांवों की स्थिति का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बिजली क्यों नहीं मांगते हैं ?

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, आपके माध्यम से बिजली ही की मांग माननीय मंत्री जी से कर रहा हूं। बिहार ही नहीं, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में भी बिजली की कमी है। महोदय क्या आपके यहां बिजली की कमी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो ठीक चल रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और बधाई के पात्र हैं कि आपके राज्य में बिजली की कमी नहीं है और ठीक प्रकार से बिजली आ रही है।

MR. SPEAKER: We have got an efficient Minister. I have no doubt that the hon. Minister will give proper attention to Bihar.

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, यदि देश को प्रगति करनी है, तो निश्चित रूप से बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, कहा जाता है कि पानी के बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है, लेकिन मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जैसे पानी के बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है, वैसे ही वर्तमान युग में बिजली के बिना भी आदमी जिन्दा नहीं रह सकता है। देश को तरक्की करनी है, तो बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा। देश को यदि बाढ़ और सुखाड़ से बचाना चाहते हैं, तो आपको हाइड्रो इलैक्ट्रीसिटी का जनरेशन करना होगा। आज थर्मल पावर के माध्यम से तीन रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली बन रही है। देश की जनता गरीब है, इतनी ऊंची दर पर बिजली खरीद नहीं सकती है। इसलिए आपको पनविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर जोर देना पड़ेगा और उनके माध्यम से सस्ती बिजली उत्पादित करनी होगी। आज पूरा देश और दुनिया बिजली पर निर्भर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे इस चर्चा का उत्तर दें, तो उसमें बिहार के प्रति निश्चित रूप से सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए बिहार के सभी गांवों में विद्युत पहुंचाने के लिए बिहार राज्य को बिजली उत्पादन हेतु एक रुपए में ९० पैसे केन्द्र सरकार के लगें और १० पैसे बिहार सरकार से लिए जाएं, इस आधार पर सहायता प्रदान करें, ताकि बिहार के गांवों में बिजली पहुंच सके।

बिहार आगे आ सके और मुख्य धारा में जा सके। आप बिहार के साथ निश्चित तौर पर न्याय करने का काम करें।

MR. SPEAKER: I am sure you have put up your case very effectively.

Hon. Members, I am sorry to interrupt this debate. There are some important papers to be laid on the Table. I have permitted the hon. Minister, Shri Palanimanickam to lay the papers on the Table.

15.31 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) SITUATION ARISING OUT OF SHORTAGE OF POWER IN THE COUNTRY MR. SPEAKER: Shri Suresh Prabhu – Not present.

Shri Jai prakash.

श्री जय प्रकाश (हिसार) :, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश और किसी भी विकासशील देश के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक, सोने तक, इंसान, कारखानेदार, किसान और मजदूर के सार्वजनिक जीवन में बिजली का बड़ा महत्व है। मैंने देखा है कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाएं देश में जो लागू की गई, आठवीं-नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राईवेटाइजेशन पर बड़ा बल दिया गया। बिजली के निजीकरण की बात दूसरी पंचवर्षीय योजना में चली, लेकिन निजीकरण की वजह से न तो केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकारें इसके विस्तार में लगीं और न ही जो प्राईवेट लोग लेना चाहते थे, वे इस काम को आगे बढ़ा सके। इससे देश को बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों को हिदायतें दें। जिन प्रदेशों में हम हाइडल से, पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करवा कर दूसरे हिस्सों में, जहां नदियां नहीं हैं, पानी का फ्लो नहीं बनता, वहां बिजली की सप्लाई की जा सके, क्योंकि हाइडल पावर के माध्यम से ही देश में सस्ती बिजली दे सकते हैं।

15.32 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair) महोदय, हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि में जितनी सस्ती बिजली हम दे सकेंगे, उतना ही किसान को लाभ होगा और देश के किसान को खेती में लाभ होगातथा वह देश उन्नति करेगा। आज पूरे हिन्दुस्तान के किसान को महंगी बिजली, जो टयूबवेल को दी जा रही है, उसकी वजह से खेती लाभकारी नहीं रही है। महोदय, आप भी पंजाब से आते हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले पांच-छ: वर्षों से खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। उसमें बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। बिजली की कमी की वजह से हमारा प्रोडक्शन गिर जाता है। बिजली महंगी होने से उसकी इनपुट ज्यादा पड़ जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है किहाइडल पावर से हम जितनी बिजली तैयार कर सकें, उतनी तैयार करनी चाहिए। थर्मल पावर की बिजली हमारे हरियाणा और पंजाब में है, यानी कोयला बिहार और धनबाद से लाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं। जब कोयला हरियाणा, पंजाब में आता है तो वह महंगा पड़ता है। उसकी बजाए अगर पावर ग्रिड का एक नेशनल ग्रिड बना दिया जाए, पूरे देश की बिजली की ट्रांसमिशन लाईनों से देश को जोड़ दिया जाए तो जो कोयला यहां आने में महंगा पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा। बिहार और झारखंड में बड़े-बड़े थर्मल प्लांट लगाए जाएं, जो कोल से बिजली तैयार करें और वह बिजली यहां लाई जाए। मतलब कोयले की ट्रांसपोर्टेशन की बजाए बिजली को ट्रांसपोर्ट किया जाए तो मेरे हिसाब से यह काफी सस्ती पड़ेगी। आज जो देश में नुकसान हो रहा है, पांच भागों में बिजली बांटी गई है। पांच भागों में जो नार्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, वहां हाइडल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन वहां आप बिजली तैयार करेंगे तो नार्थ-ईस्ट स्टेट्स से हमारे इलाके में वहां की बिजली हम नहीं ला पाएंगे। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि चाहे पैसा ज्यादा खर्च हो, लेकिन पांच ग्रिडों की बजाए एक नेशनल ग्रिड बनाया जाए ताकि जहां-जहां बिजली के सार्सेस ज्यादा हैं, वहां से हम बिजली उस इलाके में ट्रांसपोर्ट करके ला सकें।

जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर से नदियां नीचे की ओर आती हैं, पंजाब में भी आपने कई जगह हाइडिल पावर प्लांट बनाये हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जितनी नदियां बहती हैं, इनके फ्लो का भी ऐसा सिस्टम बनाकर उनका पानी रोककर डैम बनाया जाये। डैम बनने से दो लाभ होंगे। किसान के खेत को पानी मिलेगा और जनता को पीने का पानी मिलेगा और सस्ती बिजली पैदा होगी। तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब आप जो बिजली दे रहे हैं, हमारा किसान उसकी कभी भी भरपाई नहीं कर सकता। आज किसान बहुत घाटे में है, यही हालत आज कारखानेदार की है। मेरा सुझाव है कि थर्मल पावर प्लांट उस इलाके में लगाये जायें, जहां कोयला हो। हाइडिल के बाद कोयले और पानी ही दूसरा सस्ता साधन है।

दूसरे, इलैक्टि्रसिटी एक्ट २००३ में बना, उससे भी उपभोक्ताओं को जो सहूलियत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाये ताकि प्रदेश सरकारें अपने-अपने इलाके में ज्यादा बिजली पैदा करके कारखानेदार को और किसान को दे सकें। इससे पूरे देश में बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले १० वर्ष में बिजली की खपत बढ़ रही है, लेकिन बिजली की पैदावार नहीं बढ़ रही, बल्कि कम हो रही है। बिजली की पैदावार कम होने की वजह से आज हमें देखने में आया है कि दूसरे देशों के मुकाबले में हम जो उत्पादन कारखाने में तैयार करते हैं, वह महंगा रहता है, उनका सस्ता आता है। इसी वजह से आज हिन्दुस्तान पूरी दुनिया की एक मंडी बनकर रह गया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बिजली के उत्पादन में ज्यादा पैसा खर्च किया जाये, ताकि हमारे कारखानेदारों को सस्ती बिजली मिलेगी तो हमारा उत्पादन भी सस्ता होगा और हम दूसरे देशों के मुकाबले में कम्पीटीटर बन जाएंगे।

तीसरा मेरा सुझाव है कि एटोमिक इनर्जी प्लांट लगाने चाहिए। चर्चा थी कि इससे बहुत खतरा है। मेरा एक सुझाव है और मेरी अपनी सोच है कि जो एटोमिक इनर्जी के प्लांट हैं, जैसे राजस्थान में और पंजाब के परले हिस्से में हैं, वैसे ही हरियाणा में भी लगाये जायें। मैंने पढ़ा है कि पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा एटोमिक इनर्जी प्लांट लगे हुए हैं। वहां तो कोई नहीं मरा तो हिन्दुस्तान में ऐसा क्या है। एटोमिक इनर्जी प्लांट से भी सस्ती बिजली पैदा होती है, लेकिन ये सारे के सारे साउथ और वेस्ट में लगे हुए हैं। यदि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी, जहां कोयला बाहर से लाना पड़ता है, जहां पानी नहीं है, वहां एटोमिक इनर्जी प्लांट लगाये जायें तो इससे सुरक्षा की द्ृष्टि से भी फायदा होगा। मैं कहना चाहूंगा कि बोर्डर पर, सीमा पर ये प्लांट लगा दें। यदि कोई बाहरी ताकत हम पर हमला करती है तो हम मरेंगे तो वे कैसे बचेंगे। इससे हमें बिजली भी मिलेगी और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वे भी डर कर रहेंगे कि इनके पास खतरनाक प्लांट हैं। इनसे हम किसानों को और कारखानेदारों को सस्ती बिजली दे सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय एटोमिक इनर्जी प्लांट पर भी लगाया जाये।

एन.टी.पी.सी. एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जो सारे देश को बिजली देता है। लेकिन एन.टी.पी.सी. का जो प्रदेशों में बहुत ज्यादा पैसा बकाया है, यदि एन.टी.पी.सी. का पैसा नहीं मिलेगा तो एन.टी.पी.सी. कहां से बिजली तैयार करके प्रदेशों में देगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश सरकारें इस मामले में केन्द्र सरकार का दुरुपयोग समझिये या नाजायज फायदा उठाकर बिजली एन.टी.पी.सी. से लेती रहती हैं, लेकिन एन.टी.पी.सी. का पेमेण्ट नहीं करतीं, जिससे कि एन.टी.पी.सी. का हालत आज बहुत खस्ता है और प्रदेश सरकारें जो बिजली यहां से लेती हैं, रीजनल पार्टीज, खासकर जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज की सरकार हैं, हमारे हरियाणा की बात मैं कह सकता हूं। हरियाणा में बिजली केन्द्र से लेते हैं और पैसा एन.टी.पी.सी. को नहीं देते, उस पैसे से अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, अपने परिवार के विस्तार के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एन.टी.पी.सी. का बकाया भी जल्द से जल्द रिकवर किया जाये और एन.टी.पी.सी. यदि खस्ता हालत में होगा तो इस देश में बिजली के उत्पादन के लिए सब्से ज्यादा काम आज एन.टी.पी.सी. कैसे करेगा।

एनटीपीसी के पास ज्यादा पैसा होगा तो बिजली के उत्पादन के लिए हाइडल प्रौजेक्ट और थर्मल पावर प्लांट ज्यादा लगेंगे। पैसा नहीं होगा तो बेचे जायेंगे। इससे पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

मेरा एक सुझाव है कि स्मॉल हाइडल प्रौजेक्ट लगाये जायें। जो अच्छे बहाव की छोटी-छोटी नदियां हैं या नहरें हैं, उन पर स्मॉल हाइडल प्रौजेक्ट्स ज्यादा लगाये जायें ताकि छोटे-छोटे क्षेत्रों में बिजली पहुंचायी जा सके। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उस बिजली का फायदा किसान को सीधा दिया जाये क्योंकि हाइडल से जो बिजली बनेगी, उसकी कॉस्ट १५ से २५ पैसे तक होगी। इससे किसान को फायदा होगा। देहात में उस बिजली का सर्कुलेशन किया जाये।

अभी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात चली थी। मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव में बिजली है लेकिन हरियाणा प्रदेश के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वे बयान देते हैं कि दिसम्बर में हम २४ घंटे बिजली देंगे जबकि पहले सितम्बर तक कहते थे। देहात के नाम से, इस देश के किसान के नाम से सारा राज चलता है लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के देहात की हालत यह है कि वहां तीन दिन बाद केवल पांच-छह घंटे के लिए बिजली आती है जबकि अभी गर्मी है, मच्छर है और इन दिनों बीमारी भी ज्यादा फैलती है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से देहात में बिजली देने के लिए कहें। शहरों में बड़े लोग रहते हैं। शहरों में तो लोग जनरेटर भी रख सकते हैं। जहां गरीब लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, उनके लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। लोक सभा और विधान सभा में जब हम रिकार्ड देखते हैं तो पाते हैं कि वर्ष २००७ तक सारे देश के देहात को बिजली से जोड़ दिया जायेगा जबकि पिछले आंकड़े देखने से ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से बिजली की खपत बढ़ रही है, अगर वह बढ़ती रही, तो हिन्दुस्तान के उस आदमी को बिजली कभी नहीं मिलेगी जो झुग्गी झोंपड़ी और इंटीरियर्स में रहता है। वह बिजली से वंचित रह जायेगा। देश की तरक्की में बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। जब तक हम गरीब आदमी, गरीब किसान को बिजली नहीं देंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकेगा।

टिहरी एक बहुत बड़ा हाइडल प्रौजेक्ट है। वह कई वर्षों से बन रहा है लेकिन टिहरी का प्रोडक्शन अभी तक नहीं आया। यदि टिहरी से बिजली मिलेगी तो मैं समझता हूं कि हरियाणा, उत्तरांचल और दिल्ली को भी बिजली मिल सकती है। मेरा कहना है कि इस तरीके से जो बड़े-बड़े हाइडल प्रौजेक्ट्स पेंडिंग हैं, उनके लिए स्पेशल पैसा एलॉट करके जल्दी से जल्दी उनका प्रोडक्शन लाया जाये ताकि इस देश के किसान को, इस देश की जनता को, कारखानेदार को ज्यादा बिजली मिल सके।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश का आप ज्यादा ध्यान रखिये क्योंकि वहां जब सूखा पड़ा तो पंजाब ने हमारा पानी बंद कर दिया। जब बारिश ज्यादा हुई तो एसवाईएल में पानी डाल दिया जिससे हम बाढ़ में बह गये। हमें बिजली मिलती नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई थर्मल पावर प्लांट लगाया जाये जो ऐटामिक एनर्जी का हो, जो गैस बेस्ड हो। आज हिन्दुस्तान में गैस की कोई कमी नहीं है इसलिए आप गैस का बढि़या प्लांट लगायें।

   

जब सूखे की बात आती है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम केन्द्र से भीख नहीं मांगेंगे। जब बाढ़ की बात आती है तो कहते हैं कि हम केन्द्र से पैसा नहीं मांगेंगे। बिजली की बात आती है तो कहते हैं कि हम केन्द्र के सामने हाथ नहीं फैलायेंगे। साढ़े चार साल से हरियाणा के किसान को १० पैसे का अऩुदान भी नहीं मिला। वहां बिजली का बहुत बड़ा अभाव है। थर्मल पावर प्लांट हरियाणा प्रदेश में पिछले पांच साल से नहीं लगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां एक बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाये।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to congratulate the Member who initiated this discussion under Rule 193, the reason being that energy is the engine of growth. Without electricity this nation cannot move forward.

We are today discussing about the shortage of electricity which is very badly felt throughout the country. The last electricity survey, which was conducted, pointed out that we are running at a shortage of about 10,000 MW of electricity per year. Therefore, to make it up, the last NDA Government had initiated the Electricity Bill in the year 2001 where it envisaged that by the year 2012, it would add another one lakh megawatt of electricity to the country thereby, to some extent, there would be some improvement in the electricity scenario. I hope this new Government, which has come into being, will fall in line with this policy and implement the unimplemented, innovative programme which was initiated by the NDA Government to make energy self-sufficient in the country so that we become self-sufficient in respect of electricity.

Basically, the Electricity Bill, which was passed by the previous Government, was an amalgamation of the Electricity Act, 1910. That Act was guiding us till 1948. So, by joining the two Acts, the Electricity Bill was formulated and legislated. It was eventually passed unanimously in the House. As I remember as the Member of the 13th Lok Sabha, there was no opposition to that Bill. So, I am sure, this Government will see to it that the aims and objectives, which were in the last Bill, are effectively implemented on a non-partisan basis, non-partisan attitude towards various States.

Sir, I come from the State of Orissa which they say is surplus in electricity. During our Government, the Plant Load Factor in thermal plants improved from seven per cent to 35 per cent, 40 per cent, 65 per cent and 75 per cent in Talcher. I am talking about my State. So also was the scenario in other States where thermal plants are located.

There is one thing which is astonishing me. When there was a Government for the last 50 years, on the nuclear energy side, generation of power through nuclear energy has been completely minimal. It is only 2.4 per cent of the installed capacity which we can put up today. But that sector has not been properly explored. Of course, that particular source of energy is not under the Ministry of Energy. I know that it is under the Ministry of Space and Atomic Energy. Therefore, I would like this Government to at least impress upon the Space Department and the Atomic Energy Department to generate more electricity for the country.

It is very much astonishing today that per capita consumption of electricity in India is only 350 KW. But, at the same time, the transmission and distribution losses have become so high that the Government should come forward with a legislation on this so that more powers are given to the officers at the divisional, sub-divisional levels where they can check the losses because energy saved is energy added, multiplied. So, keeping this thing in mind, the Government should be straightforward in dealing with this matter. Today, we are facing electricity shortage. This august House is discussing this aspect. It should come forward with proper measures so that in future we do not have to discuss it.

Many political promises are made saying that electricity duties in respect of farmers would be waived. The State Government of Punjab came out with a long promise to the people saying that they would waive the electricity duties. Is it practical? In practicality, could they do it?

Now, wherever elections are going to be held, all the political parties are making announcements that we would waive electricity dues and we would give free electricity to farmers. But we have to see the feasibility of this measure because if we kill the golden goose, we will not get the golden egg always. There is the story of the golden goose which lays golden eggs. So, either you want to kill the goose or you want to save the goose which lays golden eggs because, today power sector is a very critical sector and without power, nothing can grow, be it agriculture or be it industry. So, the deficient States should be encouraged so that additional power generation is added in the country.

Sir, in Arunachal Pradesh a survey was done and according to that survey, it is said that the State of Arunachal Pradesh could generate about 54,000 MW of electricity. In Arunachal Pradesh, the Kameng river, Subansiri river, Siang river, Lohit river and Tirap river could together generate 50.382 MW of electricity, but you will be surprised to know that in the State of Arunachal Pradesh which has got great potential for power generation, the previous Governments, barring the NDA Government, have been able to generate only 10 MW of power so far. So, this is what they have been doing for the Northeast.

In the State of Orissa, we have got a lot of potential. But the gestation period in sanctioning and completing the projects is so much that the cost effectiveness goes away. Therefore, I would request the Minister to come out with some mechanism to overcome this problem. When a project is announced, it should also be announced as to when it should be completed. There are a lot of ministries involved in implementing a power project. The Ministry of Environment and Forests, Ministry of Tribal Affairs and Ministry of Rural Development are involved in this. The hon. Minister Dr. Raghuvansh Prasad Singh is sitting here. He is from Bihar. I would like to submit one thing here. The Subarnarekha project which was supposed to have come up, which would have generated about 600 MW of electricity and would have irrigated vast tracts of land in Sundargarh district of Orissa which is a backward area, could not see the light of the day because the then Bihar Government – not the Jharkhand Government, the Chief Minister of Jharkhand Shri Arjun Munda has gone on record saying that we would gradually implement the Subarnarekha and Koilkaro projects – headed by Shri Lalu Prasad objected to it. So, the eastern sector is very badly neglected in the case of power generation and the most important problem there is the problem of evacuation of people. Proper evacuation system should be there. 400 KV lines should be constructed speedily in order to connect to the National Grid.

Now, I would like to say something regarding my constituency, which is a backward constituency. But my district generates 600 MW of hydel power. Hydel power is a very good form of power. It is a very clean power, pollution-free power. The only problem is regarding rehabilitation and resettlement of tribals and the ecological impact which it is going to have. So, keeping these things in view, those evacuees from the area of thermal power projects and hydel power projects should be looked after properly. If proper rehabilitation is provided to them, they will welcome these projects and also jobs should be assured for them. At least, Class III and Class IV jobs, which do not require much of qualification, could be given to these people so that they would cooperate in implementation of these projects. Hydel power has got great potentiality.

After the Regulatory Councils were made through this Electricity Bill, I am proud to say that my State of Orissa was the first State in the country to get the Regulatory Authority.

Previously the Electricity Boards and the Central Electricity Authority used to jointly monitor the electricity programmes in the country. But today, see the concern of the Electricity Boards. There is an annual loss of Rs.1,00,000 crore. So, with this condition, the only answer to that could be to make the Regulatory Authority. I am sure that most of the States have not done it because there is a lot of politics in it. I know that CITU and other unions control the labour unions in the Electricity Boards and they are not allowing it at the cost of the country. I think, some sacrifice should be made and regulatory authorities should be created. Sir, I may inform you that an ex-MLA of CPI party, Shri Prashna Kumar Panda sat on a dharna regarding Brajrajnagar evacuation. In this condition, party interest should be kept in the low ebb and the greater interest of the country should be kept higher and there should be a proper coordination between the Central Electricity Authority, Electricity Boards and the Regulatory Councils so that the electricity generation in the country improves and the poor farmer or the poor man living in his house gets his due electricity.

Kutir Jyoti Programme and Rural Electrification Programmes are only on paper. You put up a solar light and say that the village is electrified. You draw an electric line, you do not take it to the middle of the village, you leave it at the village end and say that the village is electrified. From where will the poor farmer or the poor villager get the capital to energise his village or to educate his children or to use information technology or to watch TV or for his child to study at home so that he can make progress in life?

Considering all these factors, I welcome this discussion which has been initiated by Shri Panda. I hope that as they are part of the UPA Government – not directly but supporting the UPA Government – with all their right earnestness they will see to it that all the points and programmes, which they have mentioned, relating to electricity will be implemented to a greater extent.

I, being a Member of the last Lok Sabha, have seen Shri Panda and so many other Members of the Left Front, while deliberating from their respective seats have also supported that Bill. There was no opposition… (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): No, it is not true. We opposed the Bill… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : They did not oppose it in the full strength. No decision was there, but they approved of the Bill… (Interruptions)

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): If he sees the records, he will come to know that we opposed it… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : That means they do not want electricity… (Interruptions)

So, with these words, I conclude my speech.

Thank you… (Interruptions)

           

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded. Whatever is spoken without my permission should not be recorded.

(Interruptions)* … MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the BAC had allotted two hours for this discussion. So far, we have taken two hours and 40 minutes. Still more than ten Members are there to speak on this issue and the hon. Minister will also reply to this discussion. We have another discussion under Rule 193 on the Jute Industry. So it is my humble request to all the Members to be very brief so that I can give chance to maximum number of Members to speak on the other issue also.

Dr. Sujan Chakraborty, please.

                                                       

* Not Recorded         DR. SUJAN CHAKRABORTY (JADAVPUR): I would like to thank hon. Deputy-Speaker for giving me a chance on such an important discussion.

16.00 hrs. Since this is my maiden speech, on this occasion, I would like to wish and thank all my colleagues in this august body.

Obviously, the Motion raised by Shri Prabodh Panda is very important. There is no doubt about it. Electricity or power, whatever it may be called, is very important for the overall growth of the country. It is the key issue for development. There is no doubt about it. But, still today, after 57 years of our Independence, we are having more than one lakh revenue villages which are without power. I believe the definition of electricity or village electrification has now changed. Earlier, a mauja or a village with even a single connection was supposed to be an electrifiedmauja or revenue village. This time it is, at least, 10 per cent of the habitation. I would request the Department and the Minister to reassess and re-survey and finalise the electrification set-up in the country. If it would be done properly, probably we would be having more than 30 or 40 per cent of our revenue villages without electricity, according to the new definition. Similarly, more than 50 per cent of our households are still not having access to electricity. Even if there is electricity in the village or even in the household, its quality is very bad. More so, power-cut, power shortage and load-shedding are playing havoc in many parts of the country including Delhi. So, we know the situation is very grievous.

Sir, in the last financial year, Haryana had to suffer 1 per cent of its GDP loss due to shortage of electricity in the manufacturing sector. Karnataka had to suffer 2.2 per cent of its GDP loss in the manufacturing sector. Similarly, in the agriculture sector also, we had to suffer a lot. In the case of Haryana, it is 3.1 per cent. In the case of Karnataka it is 13.3 per cent. So, basically, we are incurring huge losses in the interest of the nation. Therefore, things must be looked properly. Some of my friends were saying that Electricity Act 2003, which was basically formulated in the last four or five years, would be the solution. I believe, it is no more a solution. It is not at all a solution. If we go into the details, it might prove futile. Heavy expenditure is to be borne by us. There is no confusion about it. What was the solution sought in the Electricity Act? What was the solution sought by the previous Governments? Basically, it was aimed at privatization in different aspects. It was aimed at privatisation in generation and distribution. But the transmission must be with the Government, and the distribution and generation will be with the private sector. Why? We know the fate of ENRON and the fate of other private sector companies. Probably, we could not grow. I will come to the statistics later on. In this Act – obviously not in the Act but in the approach of the Government – household connection by 2012 and village electrification by 2007 were planned. We are expecting to complete household electrification by 2012 and we are not interested to continue the cross-subsidy. These are not attainable at the same point of time. The situation of our peasantry and of our rural masses has been mentioned by many of our friends while participating in this discussion. Look at the way in which the cost is increasing. It is going to increase to Rs.6 per unit. It cannot be compatible for real and proper solution of the issues.

Sir, even in this Act of 2003, we see that with regard to distribution, particularly in the rural areas, no question of licensing is there. In the urban areas, there must be licensing because many players are interested. But in the rural areas, there is no question of licensing. Why? It is because the players also will not be interested. By giving it entirely to the private agencies or co-operatives without any licence, at the end we are trying to deny our responsibility on electricity, particularly village electricity. I believe, a new look to the whole issue is very urgently required. I understand that the hon. Prime Minister and also the Ministry might be planning in a proper manner. They should plan it correctly.

Electricity must not be viewed arithmetically in terms of loss or profit. The whole question of growth of the country, its economy and everything should be mixed correctly.

The second point which I would like to refer here is that the direction particularly in the case of generation has not been made properly for years together. We were depending on thermal generation heavily. We know the trouble with thermal generation. The major problem with thermal generation is that the fossil fuel reserve of the country is limited. I believe it will take 40 to 50 years with the way the study goes. Probably in the world also, fossil fuel reserve is coming down. We are depending mostly on fossil fuel. Why is it so? Let us look at the fruits of the Five Year Plans. At the end of the First Five Year Plan, we were having 33 per cent hydro generation in the overall mix. At the end of the Second, Third, Fourth and up to Fifth Five Year Plans, it rose to about 40 to 46 per cent. But then again it came down. After the Eighth Plan, it is now moving in the direction of 24 to 26 per cent. So, we are not planning generation in a proper fashion. You know that the mix must be 40:60, that is 40 per cent hydel and 60 per cent thermal. So, a proper stress on hydro generation must be given.

In the North-East alone, there is a potentiality of 58,000 MW generation. What has happened up-till now? Up-till now, we are generating 1334 MW, that is 2 per cent or less than that, and 2,334 MW is in the pipeline. The sum together will be three to four per cent of the entire potentiality that the North-East is having. So, a very special attention for hydro power generation particularly in the Eastern and North-Eastern Regions should be given.

The second one is nuclear power. It is only two per cent of the overall generation. Within those, the eastern region is not having any nuclear power. Why? Reserve is there. Coal etc. are moving all through the country. Thereby, a very specific planning for nuclear power particularly in the Eastern Region is urgently required.

       

The third one is non-conventional energy. What is our target with regard to non-conventional energy? Out of these 1,12,000 revenue villages, we have identified probably 18,000 villages where non-conventional energy can be generated. We are looking at non-conventional energy mainly from accessibility point of view. We should look at it even from the generation point of view and also from the clean power point of view. Obviously non-conventional energy is the most clean power and it is even better than hydro energy. We should plan it in a proper manner so that the research on non-conventional energy could really be accentuated.

I believe this way the direction in generation along with distribution etc., must be fixed up properly by the Government. I am also sharing the views with my friends who are saying that the Eastern part of the country is neglected.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : Sir, I will take another three minutes.

There is a feeling or at times it is being said that for the last five years, there was a very positive attitude, very correct decision was taken and correct steps were taken in the field of power. I beg to differ. Shri Suresh Prabhakar Prabhu was trying to look deeply into the issues. Maybe, that is the reason why he had to go. I do not know. But what happened?

AN HON. MEMBER:* ... . … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are yet to speak. जब आप बोलेंगे तो फिर वे भी बीच में बोलेंगे। फिर क्या बनेगा?

DR. SUJAN CHAKRABORTY : If you see the facts about the growth in the last five years, then we will see the real picture. What was the growth in generation?… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please.

* Expunged as ordered by the Chair     SHRI BIKRAM KESHARI DEO : He has taken the name of a person who is not a Member of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will see the record. If that name is there, I will expunge that.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, if he had mentioned only about the former Minister, then it was all right. But he should not name a person who is not a Member of the House. He can blame the policies of the Government. He should not mention the name of the person. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already expunged that.

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह रेकार्ड पर नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए।

(Interruptions)* … DR. SUJAN CHAKRABORTY : From 1995-96 to 1998-99, the generation increased from 379.8 billion units to 481 billion units. So, between 1995-96 and 1998-99, it was a growth of 30 per cent. Between 1998-99 and 2003-04, the generation increased from 481 billion units to 558.1 billion units. In the last five years, it was only 16 per cent growth in generation while in the preceding five years, it was a growth of 30 per cent. … (Interruptions) I will refer it again. Along with this, in addition to these statistics, you see from the Ninth Plan onwards, we talked of privatization, structured plan, this and that. What happened? Even 16 per cent counter guarantee was granted. What is the result for the last seven years?

So, I believe that it should not been seen the way some of my friends are looking into it. I am obviously in difference with that. National Grid is not yet complete. Obviously, the Eastern part of India is in a relatively bad condition.

* Not Recorded My last point will be on rural electrification of all the villages by 2007 and all households by 2012. The Government itself had planned giving the responsibility of construction of rural electrification to the four Central Government Public Sector Undertakings which are in the power sector, namely NTPC, Hydro Power Corporation and the other two which are supposed to concentrate on generation. We are lagging in generation also, but the REC has come into an agreement with these organisations so that these generating companies will do the construction in rural electrification. Why is it so? What is the rationale behind that? Are we not departing from our own approach?

The 73rd Amendment Act gave the scope to include or involve Panchayats in the rural electrification. That is the correct position.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. I have given you 13 minutes.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : So, I believe, the Government will re-look into the matter to involve the Panchayats very categorically in the rural electrification. Obviously, that would be better. So, I conclude by saying that it needs a re-look deeply. It needs consultation with various groups, Members, representatives of the Panchayat system, etc. A new policy must be drawn up very categorically.

With these words, I thank all my colleagues and thank you, Mr. Deputy-Speaker.

           

SHRI S. MALLIKARJUNAIAH (TUMKUR): Mr Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak about the acute shortage of power in the country. I would like to speak in Kannada.

* Karnataka State has suffered from severe drought for the last three years. This year the State received some rain but this rainwater is sufficient only for some crops like Ragi, Jowar, etc. The tanks in the State are not full and the major dams also have not received water to the optimum level. Hence, the farming community in Karnataka continues to face water problems. Added to this, we have power shortage throughout the State.

The State Government says that farmers would get electricity at least for four hours every day. But in Tumkur district the farmers get electricity hardly for two hours only. There is voltage fluctuation throughout the district. This has created serious problems to farming community. In fact, villagers in remote areas of Karnataka do not know anything about electricity. Under these circumstances how can the life of farmers improve? What type of democracy do we have by neglecting the villages and farmers?

Electricity theft is rampant all over the country and Karnataka State is not an exception in this matter. The electric wires in many areas in our State are very old. These wires are cut and disconnected at various places. This ultimately results in loss of electricity and some people have lost their lives by touching these live wires. The concerned officials should take the responsibility and corrective measure should be taken in this regard.

The demand for power is steadily increasing day by day both in urban and rural areas. Hence, it is very essential to increase the generation of power to match the increase in the demand.

The power generation capacity of the Kaiga atomic power plant and other __________________________________________________________________* The speech was originally delivered in Kannada.

   

plants should be increased. Similarly thermal power plants should also generate more power. The Raichur Thermal Power Plant often develops snag and it takes several months to rectify this. Therefore, it is very essential to take appropriate steps such that these power plants do not develop snag.

The power generated by the hydel power plants in the country particularly in Karnataka is not at all sufficient. Hence there is an urgent need to set up at least two hydel power plants in Karnataka. The ideal places for this purpose are Mekedatu in Kanakapura taluk and Mutyalmadu near Bangalore. There are several other places in Karnataka where hydel power plants can be set up. They have all infra-structural facilities also. Therefore, my humble request to Shri P.M. Sayeed, the hon. Union Minister of Power, is to set up at least two hydel power plants in Karnataka during the current financial year. If this is not done, the farmers will continue to suffer and I am sure that the Centre will come to the rescue of the farmers of Karnataka.

The Centre and the States should take adequate steps for a decent distribution of power. For example the linesmen (Karnataka State Electricity Board) are not at all available to the villagers. In fact, they are supposed to be at the Village Panchayat Headquarters. The villagers and farmers go in search of them and they find it difficult to locate them. There are many such problems which affect power distribution to a large extent. This has to be rectified by the respective electricity boards and Centre should take keen interest in these matters.

Now, in Karnataka the Electricity Board is planning to fix meters at all places where electricity is being used for agriculture. The farming community in the State is opposing this move of the State. The farmers should be given free electricity. Agriculture is the backbone of our country. The farmers provide food for all of us. We should reciprocate and help them to get free power for cultivation. Then only cereals, fruits, vegetables and other essential commodities would be available at reasonable rates. Otherwise, the prices will shoot up and the inflation will rise steeply. The people of the country are already suffering because of inflation and increase in the prices of essential commodities. I therefore once again appeal to the Government of India to come forward to provide free electricity to all the farmers in the country, such that the farmers would not only provide us food grains but also help us to export food grains and earn valuable foreign exchange.

With these words, Sir, I thank you once again and conclude my speech.

         

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri B. Mahtab – not present.

Shri Ramji Lal Suman to speak now.

   

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बिजली एक महत्वपूर्ण विषय है और बिजली का संकट पूरे मानव जीवन को प्रभावित करता है। मैं समय की मर्यादा को जानता हूं, इसलिए ख्याल रखूंगा। विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी रचनात्मक और सकारात्मक सुझाव हमारे वरिष्ठ साथियों ने दिए, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। यह बात सही है, अभी हमारे साथी ने कहा कि १९१० में इलैक्ट्रीसिटी एक्ट के तहत कुछ बड़े महानगरों में निजी कम्पनियों ने बिजली की शुरूआत की और उस जमाने में बिजली को विलासिता की चीज समझा जाता था। आजादी के बाद यह महसूस किया गया कि बिजली विलासिता की चीज नहीं है, विकास की एक आधारशिला है और उसी के चलते १९४८ में जब डा. अम्बेडकर इस देश के कानून और बिजली मंत्री थे, उस समय इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट बना था। आज चाहे कृषि हो, उद्योग का सवाल हो, सेवा क्षेत्र का सवाल हो, बिजली की आवश्यकता के बगैर कोई क्षेत्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि बिजली और विकास दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। आज जो सबसे बड़ी बात है, ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली मंत्री पिछली लोकसभा में उपाध्यक्ष थे और मैंने उन्हें कई बार उपाध्यक्ष के रूप में आसीन होते हुए देखा है। इसलिए वह जब कभी मिलते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है कि यह ऊर्जा मंत्री हैं। मुझे यही लगता है कि यह उपाध्यक्ष ही हैं।…( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हीं का रूप समझिए।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप यह जो आठ प्रतिशत विकास की दर हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए आगे आने वाले पांच वर्षों में बिजली उत्पादन में कम से कम ४० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो बिजली उत्पादन के परिणाम अब तक सामने आए हैं, वे कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। नौवीं और दसवीं योजना में बिजली उत्पादन में भारी कमी के कारण मांग और आपूर्ति का अंतर काफी बढ़ गया है। इस समय देश में कुल बिजली की उत्पादन क्षमता लगभग एक लाख मेगावाट है।

२०११-२०१२ तक अगर एक लाख अतरिक्त मैगावाट बिजली का उत्पादन हम नहीं करेंगे तो जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त हम नहीं कर सकते। छठी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत २४,१०० गांव प्रतिवर्ष विद्युतीकरण करने का था, लेकिन सातवीं योजना में यह २०,१०० गांव रह गया। नवीं योजना में यह आंकड़ा कोई खास आगे नहीं बढ़ा और सरकार का लक्ष्य जो २००७ तक गांवों में बिजली पहुंचाने का है। इन आंकड़ों के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि वह असम्भव सा दिखाई देता है।

मैं ऊर्जा मंत्री जी से एक प्रार्थना और करना चाहूंगा कि जो बिजली के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं, कितने गांवों में विद्युतीकरण हो गया, मेहरबानी करके कोई तंत्र विकसित करिये और उसकी जांच-पड़ताल करवाइये। होता क्या है कि हमने कह दिया कि हमने फलां गांव में विद्युतीकरण कर दिया। एक राजस्व गांव है, उस गांव के सात, आठ, दस मुजारे हैं और कई गांव तो ऐसे हैं कि उन गांवों के उपग्राम राजस्व गांव से बड़े हैं। जब हम विद्युतीकरण की बात करते हैं तो विद्युतीकरण का मतलब होता है कि जो गांव राजस्व गांव हैं, उस नाम से हमने विद्युतीकरण कर दिया। उसके बाद १०-१२ उपग्राम हैं। उन उपग्रामों में हम विद्युतीकरण नहीं करते, इसलिए एक गांव के एक हिस्से में, आंशिक हिस्से में अगर बिजली पहुंच जाती है तो हम मानकर चलते हैं कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया, जो किसी भी कीमत पर न व्यावहारिक है, न न्यायसंगत है। इसे देखने की आवश्यकता है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल ६,०७,४९१ गांवों में से अब तक ४,९३,२०४ गांवों तक बिजली पहुंची है। ये सरकारी आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों का सही आकलन कर लें तो मैं समझता हूं कि वह संख्या और भी कम होगी।

बिजली ८० प्रतिशत थर्मल पावर सैक्टर से आती है। बिजली का उत्पादन कैसे करें, यह एक अलग सवाल है। सईद साहब ने स्वयं स्वीकार किया है कि आज बिजली की जो समस्या है, उसका बहुत बड़ा कारण तकनीकी गड़बड़ी और विद्युत की चोरी है। राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और कोई राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में पैसे की कमी की वजह से नहीं चल रहा है, वह कुप्रबन्धन और भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में चल रहे हैं, इसे देखने की आवश्यकता है। …( व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : व्ाहां आपकी सरकार है।

श्री रामजीलाल सुमन : हम थोड़े-बहुत यहां साझेदार हैं, थोड़े-बहुत आप वहां साझेदार हैं, लिहाजा पाप-पुण्य में दोनों भागीदार हैं। आप ज्यादा मत बोलिये, हमसे कुछ मत कहलवाइये। वे मेरे पड़ोसी हैं।…( व्यवधान) मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि तकनीकी कारणों से और बिजली की चोरी से ही बहुत कुछ आज बिजली का संकट है।

   

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली स्वदेशी उत्पादन है। नेफ्था और गैस पर आधारित अगर आप बिजली बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि एक ईंधन पैदा करने के लिए आप दूसरा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयले से आप जो बिजली बनाते हैं, उस कोयले की क्वालिटी को सुधारने की आवश्यकता है। कहीं-कहीं तो देखने में आता है कि ६०-६५ परसेंट कोयले में राख होती है। जब तक कोयले की क्वालिटी को आप नहीं सुधारेंगे, नेफ्था और गैस पर आधारित बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि बिजली के मामले में भी आत्मनिर्भर न रहें और दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बिजली के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है, बिजली क्षेत्र में जनता से टैक्स वसूल करके सब्सिडी दी जाती है, उसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिलता।

ये सबसिडी राज्य विद्युत बोर्ड के भ्रष्टाचार का शिकार बन जाती है। मैं समझता हूं कि राज्य विद्युत बोर्डों के क्रियाकलापों को देखने की आवश्यकता है। उनके काम को जब तक आप पारदर्शी नहीं बनायेंगे तब तक अच्छे नतीजे आने वाले नहीं हैं।

मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए चीनी मिल, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग आदि के उपभोक्ताओं के लिए जो कैपटिव पावर प्रौजेक्ट लगाने की अऩुमति दी है, उसके कुछ अच्छे परिणाम आये हैं। बिजली की जो दर है, वह सस्ती है। उन लोगों ने काफी हद तक अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है लेकिन उनको जो लाइसेंस देते हैं, उस लाइसेंस पर आप यह प्रतिबंध लगाते हैं कि उनका जो प्रतिष्ठान है, उसी प्रतिष्ठान तक वह बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास अगर अतरिक्त बिजली है, तो उस बिजली को वे बेच नहीं सकते। इस तरह वह बिजली बेकार चली जाती है। इस तरह का अगर कोई विचार आपके पास हो और मैं समझता हूं कि इस काम को यदि आप आगे बढ़ायें तो कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश कि सिलसिले में बहुत थोड़ा समय आपसे लूंगा। मेरा पहला निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान मांग है, वह लगभग ६,५०० मेगावाट से ७००० मेगावाट के बीच में है जबकि केन्द्र और राज्य सरकार की विद्युत परियोजनाओं में विद्युत की कुल उपलब्धता ५००० मेगावाट से ५,२०० मेगावाट के बीच में रहती है। मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर है, उसकी वजह से हमें बिजली की कटौती करनी पड़ती है। अब तो किसी भी सरकार का मूल्यांकन इस लिहाज से होने लगा है कि उस सरकार के समय में बिजली की क्या स्थिति रही।

       

आज उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट है। दूसरा संकट हमारे सामने यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत उत्पादनग्रहों से राज्यों को पूर्व निर्धारित फार्मूले के अनुसार जो विद्युत अंश दिया जाता रहा है, वह फार्मूला आज वभिन्न राज्यों की विद्युत की आवश्यकता के अऩुकूल नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जिसकी आबादी लगभग १७ करोड़ है, उस राज्य को केन्द्रीय विद्युतग्रहों से आवंटित ऊर्जा लगभग ३,१०० मेगावाट है। मैं किसी राज्य की आलोचना नहीं करना चाहता। हरियाणा की जनसंख्या १.८ करोड़ है और आवंटित ऊर्जा एक हजार मेगावाट है। पंजाब की जनसंख्या २.२ करोड़ है और आवंटित ऊर्जा लगभग १३०० मेगावाट है तथा राजस्थान जिसकी जनसंख्या ४.८ करोड़ है, उसकी आवंटित ऊर्जा लगभग १२०० मेगावाट है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए हम आपसे यह अपेक्षा करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के लिए अतरिक्त ऊर्जा का आवंटन करें।

हम नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे राज्य का हक मारकर हमें दें लेकिन हमारी आबादी की जो आवश्यकता है, उसके अऩुकूल आप हमें विद्युत की आपूर्ति करेंगे। यह स्थिति केन्द्रीय सैक्टर के विद्युत आवंटन में विसंगति इंगित करती है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश को कम से कम राजस्थान के समतुल्य लाने के लिए न्यूनतम ७५० मेगावाट अतरिक्त ऊर्जा के आवंटन की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने हमारे सामने एक और संकट पैदा कर दिया है। वह संकट यह है कि जब उत्तरांचल राज्य बना तो उत्तरांचल राज्य बनने के समय भारत सरकार ने आदेश दिया कि उत्तरांचल राज्य को एक हजार मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए। जल विद्युतग्रहों की एक हजार क्षमता वाली बिजली इकाई उत्तरांचल राज्य को हस्तांतरित हो गयी। इसके साथ ही केन्द्र सरकार का फरमान जारी हुआ कि उत्पादित विधुत का १० परसेंट अंश भी उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तरांचल को दे दिया जाये।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार उत्तरांचल को इस समय १३०० मेगावाट ऊर्जा उपलब्ध हो रही है।

जबकि उत्तरांचल की आवश्यकता ५०० से लेकर ६०० मेगावाट के बीच है।जिन सूबों के पास क्षमता से ज्यादा बिजली है, वे अनाप-शनाप कमाई कर रहे हैं। कहीं बिजली ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तरांचल के पास जो विद्युत है, उत्तरांचल की विद्युत की जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक सरप्लस ऊर्जा उसके पास है।

अंत में, ऊर्जा मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर, २००२ में केन्द्र सरकार द्वारा ग्रिड में अनुशासन बनाए रखने के लिए आपने एबीटीबी व्यवस्था लागू की। उत्तर प्रदेश द्वारा इस व्यवस्था का पूरा पालन किया गया परन्तु मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर होने के कारण उत्तर प्रदेश को अपने अंश से अधिक ऊर्जा आयात करने की बाध्यता उत्पन्न हो गई। पिछले कुछ समय से उत्तरीय क्षेत्र का प्रेषण केन्द्र नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत का आयात करने पर असामान्य रूप से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। १.४.२००४ से केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा राज्य द्वारा अपने अंश से अधिक विद्युत आहरित करने पर लागू विद्युत की अधिकतम दर ४.२० रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर ६.०० रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। ४.२० रुपये से बढ़ाकर आपने ६.०० रुपये प्रति यूनिट बिजली कर दी है। आखिर कहां जाएं। आवश्यकता ज्यादा है और प्रदेश बड़ा है। जिन प्रदेशों के पास आज अतरिक्त बिजली है, वे दे नहीं रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि यह जो स्थिति है, गत वर्ष यूआई चार्ज के रूप में दिल्ली ने ४४७ करोड़ रुपये तथा उत्तरांचल ने ७४ करोड़ रुपये अर्जित किए। चालू वर्ष में दिल्ली एवं उत्तरांचल ने क्रमश: १७३ करोड़ रुपये एवं २० करोड़ रुपये यूआई चार्ज के रूप में अधिक लिए। उत्तर प्रदेश द्वारा गत वर्ष यूआई चार्ज के रूप में लगभग १४५ करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक १५० करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा लगभग १८० करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष है। यदि यूआई चार्ज की वर्तमान दरों को संशोधित नहीं किया गया तो यूआई चार्ज की धनराशि ५०० करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। हमसे ५००-७०० करोड़ रुपये अतरिक्त वसूल किए जा रहे हैं। हमारी क्षमता, हमारी मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आज चारों तरफ त्राहि-त्राहि है, किसान मांग करता है। उसकी मांग अपनी जगह जायज है। बिजली मिल नहीं रही है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सूखा पड़ रहा है, चारों तरफ मार ही मार है और हम लोग असहाय स्थिति में हैं और उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके मार्फत ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। देश में विद्युत की समस्या अपनी जगह है लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में उनकी अतरिक्त कृपा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Madhusudan Mistry -- not present.

Shri Dushyant Singh.

   

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak. It is my maiden speech in the House. I rise to speak on the discussion on the situation arising out of shortage of Power in the country, which was moved by Shri Prabodh Panda, an hon. Member from West Bengal.

Power is a critical medium for infrastructure and economic development in the country. It is a matter of great concern that every State within our country is facing a severe power crisis, and the failure of monsoon has further aggravated the situation in the North-Indian States.

Power crisis has affected the development of our State’s economy in agriculture, industry and other related sectors. As per the Economic Survey, in the year 2003-04, power generation within India was about 558.1 billion kilowatts. I must say that the energy deficit within the country, at this stage, is about 7.1 per cent. This deficit increases to about 11.2 per cent during the peak period. The Government has set up new power plants in the country, but the demand is running far ahead than the supply. The policy planners are looking at the supply side, whereas they should be looking at both supply and demand sides.

I may also mention at this stage that power is a concurrent subject and, therefore, the Centre and States should work together to solve the problems relating to power generation in India.

I may mention that under the leadership of our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, we passed the Central Electricity Act in June, 2003. Its main objectives were to bring out comprehensive reforms within the power sector, such as removal of barriers to allow private participation in the sector, to help the common people or the consumers, to meet quality and price regulations, removal of grievances, which people have at State and District levels, reorganise the State Electricity Boards and also to increase trading within the States, which will help the State concerned in getting electricity from different parts of the region.

I must say at this stage that the State Electricity Boards are running on losses. The pilferage is very high within the States. The transmission and distribution losses are about 34 per cent, at this stage. The farmers, the industrial sector and even other sectors, like the SSI sector, are going through a tough time. A comprehensive package should be made so that we can infuse some new changes in them.

This present Government, after assuming the power, mentioned a couple of thrust areas in the Budget, that is, ‘creating electricity for all’ and ‘creating space for small-scale industry to thrive’. This will only be possible, if all the concerned come together.

I know that the time is very short. Therefore, I would focus on my State of Rajasthan. As far as our State is concerned, we have a lot of treaties with other States, like the Indus Water Treaty, sharing of Sutlej-Ravi-Beas waters, and it is claiming its share from other hydel projects, such as Anandpur Sahib Hydel Project, Mukerian Hydel Project, UBDC Stage-II Project, Shahapura Project and the Thein Dam Project. As per the agreement, the State of Rajasthan is supposed to get 575.54 MWs of power from the State of Punjab. At this stage, I must ask the hon. Minister, with the help of the Prime Minister, to direct the State of Punjab to give us our share, which they are still holding back.

I must say that the power prices are raising, as far as residential and commercial users are concerned. I would like to suggest that there should be only a ten per cent raise in power tariff during a period of three years. The Department of Atomic Energy has gone for expansion of the Atomic Power Plants in Rajasthan. Since then, the tariff has gone up. As per the statement of the hon. Minister in the Prime Minister’s Office, the unit price of atomic energy is 264.49 paise per unit. I would like the hon. Prime Minister to look into the matter and revise the rates.

I, on behalf of the State of Rajasthan, urge the Central Government to assist us and revise the tariff of atomic power down to about Rs.1.75 per unit.

The State of Rajasthan has a tremendous potential for thermal power through the project at Ramgarh. The Government of India is talking about signing a Memorandum of Understanding with Iran for a gas pipeline. I would suggest that if we get the pipeline, it would assist the Ramgarh gas plant to increase power generation in our area. Rajasthan has vast potential for lignite-based power plants because there are lots of lignite finds in the State in Barsingha and Guda blocks. This would be helpful in power generation. The first unit can be commissioned within 48 months from the date of sanction. But the case for NOC is still lying with the Central Government which needs to be cleared for the Neyveli Lignite Corporation. I would request the hon. Minister to assist us in getting this project through.

In our State, Coal India has dug up several tube wells in Nagore. The coal is of Grade ‘C’ and the quality is pretty poor. But there is a Russian expert who gave a favourable report for this. An underground coal gasification project is viable to be set up in this region.

Government of India has launched the Accelerated Power Development Programme but they have not given adequate budgetary support for implementing it. So far, Rs.15,642 crore have been sanctioned under DPDRP covering about 466 towns in the country. An amount of Rs.80.5 crore has been released as incentive component under this programme to the States of Gujarat, Haryana, Maharashtra, Andhra Pradesh and Rajasthan in the first two years. I would suggest that this allocation be increased for Rajasthan and the State of Rajasthan be given the status of a special category State.

To improve power situation, we should also focus on hydel, wind and solar power generation which are very attractive. They are renewable and non-polluting. Wind power generation has great potential in Rajasthan which is not fully tapped. I would request the Central Government to give assistance to non-

conventional energy projects in the State in order to generate more power in our region and mitigate the problems of the people.

Techno-economic clearance for change from Naphtha plant to LNG plant for the project in Jodhpur is pending. In the same way, there is another project called Harsh Prahlad in Sikar District. So, we would need the assistance of Union Ministries of Power and Non-Conventional Energy Sources to work together in this regard and expedite these cases.

As far as rural electrification is concerned, Rural Electrification Corporation has signed an agreement with Power Grid Corporation and National Hydroelectric Power Corporation for taking up electrification of every household in every village of the country. I wonder by what date it would be possible. The United Progressive Alliance Government at the Centre is laying emphasis on rural electrification in the entire country. We need about Rs.9 lakh crore at the rate of Rs.490 crore per day for the next five years to attain the target of total rural electrification.

I must say that it is a Utopian idea. We need to work with the private partners. We need to take the help of Foreign Direct Investments. At this time, there is an Accelerated Rural Electrification Programme to cover one lakh villages in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Orissa. What are the guidelines and who will be setting the guidelines? Guidelines should be framed so that it is not only on paper, it really works to the bottom line for the benefit of the common man.

The Government should give directives to NTPC, NHPC and other power PSUs to revise the targets and expedite power generation. T & D losses and pilferage of power should be stopped at any cost. The Tenth Plan will not help to resolve the power problem. Energy policy should be redrafted to meet the challenges of the nation. The Chief Minister of Rajasthan had requested the Centre to increase the allocation from the unallocated quota from 20 to 35 per cent. I would request the hon. Minister to consider our demands and to go ahead with that. I would like to thank the Chair and all the hon. Members for giving me time. I would like to end my speech with a small quote:

तरक्की के लिये जरूरत है, ताकत भी है यह बिजली, कयामत है, शरारत है, इनायत भी है यह बिजली, कोई बिजली किसी के खाब मे जब मुस्कराई, तो कहा उसने जीेने की इबादत है यह बिजली।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया जिसका संबंध देश की बेरोजगारी मिटाने, गरीबी दूर करने से जुड़ा हुआ है। मैं अपने साथी श्री प्रबोध पाण्डा के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन में इस विषय पर चर्चा करके एक दिशा-निर्देश देने का काम किया।

उपाध्यक्ष जी, दुनिया के महान चिन्तक कामरेड लेनिन ने रूस के ज़ार के खिलाफ आन्दोलन किया और जब वह सत्ता में आये तो उस समय अखबारवालों ने उनसे पूछा कि वह समाजवाद लाना चाहते है, वह समाजवाद कैसे लायेंगे? कामरेड लेनिन ने उसका उत्तर एक वाक्य में दिया कि तुम हमें बिजली दो, हम समाजवाद ला देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली हमारी जीवन-रेखा के समान है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को महामहिम राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुये अपनी चिन्ता दर्शायी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य देश की मुख्यधारा से जुड़े हुये नहीं है। ये गरीब, कमजोर और बीमार राज्य हैं। उन्होंने इन राज्यों की ओर विशेष ध्यान देने का इशारा किया था ताकि वे देश की मुख्यधारा से जुड़ जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. सरकार के कॉमन मनिमम प्रोग्राम में भी इस ओर तवज्जह दी गई है कि इस क्षेत्र में हम विस्तार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं जो कहूं कि विद्युत के क्षेत्र मे कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के आजाद होने के वक्त हमारी विद्युत की इंस्टाल्ड कैपेसिटी मात्र १३६२ मेगावाट थी। जो आज बढ़कर एक लाख बारह हजार मेगावाट हो गई है। इसके लिए हम अपने देश की सरकारों को बधाई देना चाहते हैं। पांच लाख गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, लेकिन देश की आजादी के ५७ वर्ष के बाद भी कई लाख गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी है। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी श्री रामगोपाल यादव जी कल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिजली की पर-कैपिटा खपत जिस देश में ज्यादा है, उस देश ने उतनी ही ज्यादा तरक्की की है। आज अगर हम दुनिया के कुछ देशों से मिलान करें तो आप देखेंगे कि खपत के मामले में पर कैपिटा कंजम्पशन के क्षेत्र में ब्राजील १७८३, चीन ७१९, यू.के. ५८४३, आस्ट्रेलिया ६६०६, यू.एस.ए. ८७८४ और भारत ५८६ है।

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : यह १५ यूनिट से ५८६ हुआ है।

   

श्री रघुनाथ झा : १५ यूनिट से आगे आपने बढ़ाया है, मैंने आपकी तारीफ की है। लेकिन हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बैठकर कोई ठोस मास्टर प्लान बनाये। जब तक आप इस बारे में कोई मास्टर प्लान नहीं बनायेंगे, तब तक चाहे वह ट्रांसमिशन का मामला हो, जनरेशन का मामला हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, इस मामले में आपने जो लक्ष्य दसवीं पंचवर्षीय योजना में रखे हैं, वे पूरे नहीं हो पायेंगे। अभी माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन कह रहे थे कि इन्हें पूरा करने में आपको काफी समय लगेगा। आपको इन्हें प्रायोरिटी सैक्टर में लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम बिहार राज्य से आते हैं। हम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि बिहार का बंटवारा किसके कारण हुआ, लेकिन जिनके कारण बिहार का बंटवारा हुआ, उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी की गई या हम यह कह सकते हैं कि बिहार की जनता के साथ अन्याय किया गया। बिहार के बंटवारे के बाद आप देखेंगे कि झारखंड की आबादी 1/४ है और बिहार की ३/४ है। हमारे उड़ीसा के मित्र कह रहे थे कि हमारे यहां तेनुघाट, स्वर्णरेखा और पतरातु थर्मल पावर स्टेशन थे, जिनसे लगभग दो हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है। उसमें से १५४० मेगावाट झारखंड में चली गई, जिसकी आबादी एक-चौथाई है और हमारे यहां मात्र पांच सौ मेगावाट रह गई, जिसकी आबादी तीन-चौथाई है। नेपाल से आने वाली बाढ़ को आपने फ्री छोड़ दिया है, वहां से आने वाली बाढ़ के प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं हैं। हर वर्ष हमारे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाता है और भयंकर बाढ़ के कारण हमें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे पास कृषि के आलावा और कोई चीज नहीं है, उसके बदले हमारी भरपाई होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है।

17.00 hrs. सईद साहब सदन के पुराने और अनुभवी सदस्य हैं। हम सबको कहने में कोई हिचक नहीं कि श्री सुरेश प्रभु योग्य और काम करने वाले मंत्री थे। जिन्होंने भी उनको हटाया, वह भी राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। कारण जो भी हो हम जानना चाहते हैं, लेकिन पोलटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। एक योग्य व्यक्ति से जिस तरह आशा की जाती थी कि बिजली के क्षेत्र में वह कुछ काम करेंगे, क्योंकि उस आदमी को ज्ञान था, उस आदमी को जानकारी थी, कुछ करने की तमन्ना भी थी, और जब वे कुछ कर रहे थे, ऐसे समय में उनको हटा दिया गया। अब सईद साहब जैसे एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में इस मंत्रालय को दिया गया है। हम उनसे उम्मीद रखते हैं परंतु कोई फेवर नहीं चाहते लेकिन यह निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि वे यह जरूर देखें कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। महोदय, आप देखेंगे कि थर्मल पावर सैक्टर में हम कहना चाहते हैं कि बरौनी में ३२० मैगावाट की क्षमता है, मुजफ्फरपुर कांटी में २२० मैगावाट की क्षमता है। कुल मिलाकर ५४० मैगावाट की क्षमता है, परंतु उत्पादन ५० मैगावाट होता है। इसको बढ़ाने के लिए, इसके उन्नयन के लिए, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है। सईद साहब को कैबिनेट में मैमोरण्डम ले जाना है और वहां ले जाकर मंत्रिपरिषद से इसको स्वीकृत कराना है ताकि इसके मॉडर्नाइज़ेशन का काम आरंभ हो और उस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर के कांटी के विस्तार में दो यूनिट्स की स्वीकृति हुई है जिसको ५०० मैगावाट अतरिक्त उत्पादन करना है। एक मैगावाट बिजली उत्पादन के लिए ४ करोड रुपये चाहिए और बिहार सरकार की इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने ससाधनो द्वारा इतना उत्पादन कर सके। इसके लिए आर्थिक संसाधन भी हमारे पास नहीं हैं। झारखंड बँटवारे के बाद तो स्थिति और भी खराब हुई है। इसलिए आज ३०० मैगावाट बिजली अगर बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमें २५४० करोड़ रुपये चाहिए। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप इसको मंजूरी दें। हम नहीं चाहते कि आप हमें दे दीजिए। एन.टी.पी.सी. संस्था के अंतर्गत इसको कराने का काम आप करिये।

महोदय, अब हम जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। हम अधिक समय न लेते हुए दो-तीन बातें कहना चाहेंगे। जल विद्युत परियोजनाओं में बिहार के इंद्रपुरी जलाशय योजना में ४५० मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। उसमें झारखंड एवं उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति लेनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें सहमति दे दी है और यह जवाबदेही आपकी है और केन्द्र सरकार की है कि उन दोनों सरकारों से सहमति लेकर इसकी मंजूरी की जाए और पन बिजली का उत्पादन शुरू किया जाए। उसी तरह से कैमूर में २५८० मैगावाट पन बिजली पंप स्टोरेज लगाया गया है। इसको केन्द्र सरकार अपने अधीन ले और एन.एच.पी.सी. के द्वारा इसको कराने का काम करे।

महोदय, हम इस बात को जानते हैं कि पनबिजली उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि पनबिजली सस्ती दर पर लोगों को मिलती है। हम लोगों का जो इलाका है वह नेपाल और भूटान से सटा हुआ इलाका है। अगर आप नेपाल से निकलने वाली नदी कोसी में हाइड्रोइलैक्टि्रक पावर प्रोजैक्ट लगाते हैं, तो ३००० मैगावाट पनबिजली पैदा हो सकती है। इसी तरह से बागमती, कमलाबालान, भद्क और अन्य नदियों पर यदि पनबिजली परियोजना बनाएं, तो बहुत बिजली पैदा हो सकती है। आप गंडक के ऊपर इस प्रकार के डैम बना सकते हैं। अगर आप गंडक के ऊपर डैम बनाकर पनबिजली का उत्पादन करें, तो आपको १०,००० मैगावाट पनबिजली मिल सकती है।

महोदय, मैं आपसे अन्त में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत गांवों का देश है। आज हम कृषि पर निर्भर हैं। अगर बिहार के ग्रामीण विद्युतीकरण को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मात्र छ: प्रतिशत घरों में बिजली पहुंची है। विद्युतीकृत घरों का राष्ट्रीय औसत ३० प्रतिशत है। बिहार में ४५,१०३ गांव हैं जिनमें आधे से अधिक गांव अभी भी विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। जो गांव विद्युतीकृत बताए जाते हैं उनमें भी एक-चौथाई गांवों में अधूरी विद्युत है। जैसे कि एक गांव में किसी एक घर में बिजली दे दी, किसी गांव में एक टयूबवैल को बिजली दे दी और पूरे गांव को विद्युतीकृत मान लिया गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के अन्तर्गत बिहार के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एक विशेष प्रोजैक्ट बनवाइए। यदि आप देश के अन्य प्रदेशों की भांति सिर्फ ५० प्रतिशत शेयर देंगे, तो बिहार के गांवों में बिजली पहुंचनी संभव नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि बिहार को ९० प्रतिशत सहायता और १० प्रतिशत ऋण दिलाने का काम कीजिए, तब विद्युतीकरण के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए, माननीय मंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के लिए मास्टर प्लान बनवाइए जिसके अन्तर्गत जनरेशन, ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन की उचित व्यवस्था बनाकर, बिहार को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कीजिए और उसे देश के दूसरे राज्यों से मिलाने की बात कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा जी, आपके भाषण के बीच में किसी ने रनिंग कमेंट्री नहीं की। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि इस बारे में आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा।

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’(बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय स्वयं कह रहे हैं कि आप हमारे भाषण के बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं करें। यदि आपने हमारे भाषण के बीच में टोका-टाकी की, तो कल से हम भी आपके भाषण के बीच में रनिंग कमेंट्री करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कम्प्रोमाइज कर लीजिए।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय राजीव रंजन सिंह ‘ललन’के भाषण के बीच में कोई कमेंट्री नहीं करेंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बिजली जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही साथ मैं माननीय श्री प्रबोध पाण्डा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा उठाई और इस कारण इसमें भाग लेने का हमें भी अवसर मिला।

महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है, जिससे पूरे देश का विकास साफतौर से जुड़ा हुआ है, चाहे वह औद्योगिक उत्पादन हो, कृषि उत्पादन हो, सर्विस सैक्टर हो, या फिर जो सामान्य जनजीवन है, वह पूरा बिजली के साथ सीधा संबंधित है।

17.09 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair) महोदय, किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो, यदि पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं हो, तो कम से कम उतनी बिजली तो जरूर उपलब्ध हो, जितनी बिजली की आवश्यकता है।

यह कहा जाता है कि बिजली किसी भी देश के विकास की चाबी है। जिस देश में बिजली नहीं है, वहां के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे यहां देश में बिजली के क्षेत्र में जो हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता से हमें कई-कई राज्यों में, वभिन्न जगहों पर छ: प्रतिशत से लेकर १८,१९ एवं २० प्रतिशत तक बिजली की कमी है। हमें जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन हम आज यह प्रयास कर रहे हैं कि बिजली के उत्पादन को बढ़ा कर बिजली की कमी को पूरा करें।

महोदय, मैं माननीय बिजली मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपकी क्षमता है, उस क्षमता में आज जो कुप्रबंधन है उसे भी दूर करके बेहतर प्रबंधन के माध्यम से उत्पादन की जो आपकी क्षमता है उसे बढ़ा कर, उसका पूरा उपयोग करके आप उस कमी को दूर सर सकते हैं। बिजली के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा है - जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज एक लाख १२ हजार मेगावाट बिजली की हमारे देश की क्षमता है, इंस्टाल्ड केपेसिटी है और उस इंस्टाल्ड केपेसिटी के विरूद्ध आज हम बिजली का उत्पादल ६० से ६५ प्रतिशत तक कर पा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे अभी झा जी ने बिहार के बारे में बताया कि वहां ५४० मेगावाट की क्षमता है और ५० मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां दस प्रतिशत से लेकर २५ प्रतिशत तक बिजली का उत्पादन होता है। आज अगर हम उस उत्पादन को बढ़ा कर ९० से ९५ प्रतिशत तक ले जाएं तो हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सवाल ट्रांसमिशन का है, यह भी बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है। आज ट्रांसमिशन बिजली के क्षेत्र में चार जौन्स में बांटा हुआ है। आज जो स्थिति है, उसमें नार्थ और वेस्ट जोन में बिजली की कमी है। साऊथ जोन में आवश्यकता के अनुरूप आप बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, लेकिन ईस्टर्न सैक्टर में बिजली सरप्लस है। आपके ट्रांसमिशन की समस्या के कारण जो कमी वाले क्षेत्र हैं, वहां आप बिजली को नहीं ले जा पा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप ट्रांसमिशन को सुधार कर, बिजली का जो आपका उत्पादन है उसे कमी वाले क्षेत्रों में भी पहुंचा सकते हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पार्टी लाईन से हट कर अपनी बातें कहीं। श्री सुरेश प्रभु ने ऊर्जा के क्षेत्र में काफी मेहनत की थी। वास्तव में उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र की समस्या को समझा था और उसे समझ कर उसे दूर करने की दिशा में वे आगे बढ़े थे। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि श्री सुरेश प्रभु ने काफी अच्छा काम किया था। उन्होंने जो काम किया था, आज आप उसे रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने जिन कामों को अधूरा छोड़ा था, उन्हें आप आगे ले जा सकते हैं। अगर कोई भी अच्छा काम किया हो, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There are nine more speakers and the Minister also has to reply. The maximum time allotted to each speaker is three minutes.

… (Interruptions)श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’:महोदय, हम लोगों का जो समय है, उसके अनुसार अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है।…( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I can show you the list. The time allotted to you is only one minute.

… (Interruptions)

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’:महोदय, टाइम अलॉटेड तो पहले का भी पूरा देख लीजिए।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से २९ प्रतिशत बिजली का लॉस हो रहा है। जो विकसित देश हैं, वहां डिस्ट्रीब्यूशन में मेक्सिमम लॉस छ: प्रतिशत का है।

आज बिजली की चोरी के माध्यम से २९ परसेंट हमारा लॉस हो रहा है और जो तकनीकी व्यवस्था है, उसका एडवांसमेंट न होने के कारण से हो रहा है। आज हम उस लॉस को पूरा करें। चोरी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और टैरिफ में बहुत अन्तर है। बिजली कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना बिजली की चोरी नहीं हो सकती है। बिजली की चोरी को रोकने में अगर हम कामयाब होते हैं और यदि हमारे २९ प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को मेक अप करते हैं तो हम काफी हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं।

रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के बारे में अभी झा जी ने कहा कि यह ५० प्रतिशत है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में ५० परसेंट विद्युतीकरण नहीं हुआ है, सिर्फ पांच परसेंट हुआ है।

श्री रघुनाथ झा : हमने कहा कि ६ प्रतिशत गांवों में इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ है।

श्री राजीव रंजन सिंह ललन : बिहार में आज ग्रामीण क्षेत्रों में ५ प्रतिशत विद्युतीकरण है। जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हुआ है, वहां भी विद्युत नहीं पहुंच पा रही है। इसका कारण है कि ट्रांसफार्मर नहीं हैं, ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। एक-एक ट्रांसफार्मर के लिए हम लोगों को इलैक्टि्रसिटी बोर्ड के चेयरमैन से लेकर जूनियर इंजीनियर तक दौड़ना पड़ता है, तब एक ट्रांसफार्मर उपलब्ध होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन पर भी हम कंसेंट्रेट करें।

कांटी और बरौनी की चर्चा उन्होंने की। कांटी और बरौनी में आज आवश्यकता इस बात की है कि उसका माडर्नाइजेशन हो। उसका माडर्नाइजेशन करने के बाद उसकी टेक्नोलोजी को एडवांस टेक्नोलोजी में परिवर्तित किया जाये। भारत सरकार को उसमें आगे आना चाहिए। इसके साथ हम माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहेंगे कि राज्यों को जो पैसा आप देते हैं, वह सही खर्च हो रहा है या नहीं, इस पर भी आपको नियंत्रण और मोनेटरिंग करने की आवश्यकता है। उस पर आप नियंत्रण करें, यह आज की आवश्यकता है।

एक बात मैं अन्त में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आज कहलगांव सुपर थर्मल पावर में बिजली का उत्पादन हो रहा है। माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो हम जानना चाहेंगे कि कहलगांव में सुपर थर्मल पावर में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसमें से कितनी बिजली आप बिहार को दे रहे हैं? अगर बिहार के अन्दर कहलगांव से बिहार की जो बिजली की आवश्यकता है और वहां आपूर्ति और आवश्यकता में जो गैप है, जो अन्तर है, उस अन्तर को आप कहलगांव सुपर थर्मल पावर से बिजली बिहार को उपलब्ध करायें और उस गैप को पूरा करने की कृपा करें, क्योंकि कोई भी पिछड़ा राज्य हो, उन्होंने बताया कि बिहार आज पिछड़ा राज्य है, बंटवारे के बाद जो मुख्य आधार कृषि है, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति कृषि पर आधारित है, इसलिए आज अगर बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, बिहार को भी राष्ट्रीय स्तर पर लाना है तो आज उसके लिए आवश्यकता है कि बिजली की कमी को आप पूरा करें और उस पर विशेष तौर से ध्यान केन्द्रित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): Hon. Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me an opportunity to participate in the debate on a very important subject.

I fully agree with my hon. colleagues who explained that electricity is one of the most important life-lines in our country today. Unfortunately, there is power crisis for quite some time in the country. In fact, there is a big gap between demand and supply. Some of our hon. colleagues while participating in the debate gave the details how the per capita consumption in India is much less compared to many other countries in the world. Whatever consumption is there, we are unable to meet even that demand. There are several reasons for this power crisis. Everybody agrees that there should be more generation of power. Of course, in the post-Independence period, definitely we have advanced in the last five decades. But unfortunately, the Governments in power did not give enough priority to investment in the field of power.

That is one of the reasons and now, though we understand the problem and though we understand the solution, unfortunately, the previous Government had taken a different step for the extra generation of electricity, that is, privatisation of electricity. I think that aspect is becoming very dangerous and inspite of privatisation of electricity in the country, inspite of increase in the generation of power, other problems have come up.

The most important thing is that the supply of quality electricity is suffering. The price of electricity is going up. On the one side, because of the crisis and scarcity of electricity, some industries and agriculture are suffering and on the other side, the increase of the charges of electricity is making the situation much worse. Hence, it is necessary to reconsider the possibility of privatising electricity. Under the influence of liberalisation, globalisation and privatisation at the behest of the imperialist countries, the World Bank and the International     Monetary Fund, several important industries in our country are going from the public sector to the private sector. And multinational corporations are naturally interested in two fields, that is, electricity and drinking water which are utilised by billions of people. They can loot the country more easily. They can get very big profits in it.

The State Electricity Boards are accused of inefficiency and corruption and on that name, several State Electricity Boards are dismantled. In the State of Andhra Pradesh which I represent, and in States like Orissa, Haryana, Rajasthan and many other States, the State Electricity Boards have been dismantled and have been divided into various independent corporations and with the result, the price of electricity has gone up. Since privatisation has come up, it has been totally commercialised. I think commercialisation of electricity is a very dangerous aspect. I do not say that it should be supplied free to industrialists and agriculturists. But it should be taken as a service sector. It should be considered as a very important aspect for the development of this country.

Here, Sir, I would like to remind the House about the Enron Dabhol project which brought a crisis for the Maharashtra State Electricity Board. Very wrong methods were used and I request our hon. Minister to think of making a thorough inquiry into the agreement between the Enron project and the Maharashtra State Government. I remember that the Government of India has given a counter guarantee. The role of each one of them has to come out. There is a big scandal behind the Enron project. Now, the entire world knows about the Enron Company and how they tried to cheat the world, how they tried to cheat the Indian people.

Now, I propose that the commercialisation aspect and privatisation aspect should be reconsidered if we want to set right the problems of the Electricity Boards. I would like to refer to the price. Earlier, it used to be Rs. 2.5 crore to Rs. 3 crore for production of one megawatt of electricity in our country. Since privatisation has come, it is Rs. 4 crore to Rs. 4.5 crore or even Rs. 5 crore.

   

There are some fixed and variable charges for electricity. Investment plus interest plus 16 per cent of the profit is becoming fixed charge whereas the fuel and transport cost is becoming variable cost. While the fixed charges are fixed, there is a lot of fraud that is going on. The consumers are unfortunately being made the victims. The cost of the fuel, particularly of gas and naphtha is going up very high. So, while the quality electricity is not coming, while enough electricity is not coming, the cost of the electricity is going up much higher. Poor people are being denied electricity. The so-called electricity reforms in the country are, in a way, becoming a hurdle for more generation of electricity. The World Bank has threatened that it will not give fresh loans and stop even the instalments of the old loans to Andhra Pradesh because the new Government in Andhra Pradesh has announced free electricity to agriculturists. For the last four years, there is drought and famine in Andhra Pradesh. More than 3500 peasants committed suicide. In these circumstances, on the demand of the people, the new State Government has taken a very positive step of giving electricity free of cost to the agriculturists. Why should the World Bank have any objection to it? Why should it poke its nose in the internal affairs of this country? This is very unfortunate. They should not be allowed to interfere in the internal affairs of this country. It is for us to decide whether we give free electricity or we charge for it. The World Bank and the IMF are trying to dictate terms to us. This is a very glaring example. They are saying that more and more privatisation should come here.

In conclusion, I would like to say that to meet the electricity needs of the people of India today, all the potentialities of the hydel power should be fully utilised as the recurring expenditure is minimum in this. Wind power should be fully utilised. Use of non-conventional energy should be encouraged more. All care should be taken to see that the subsidy that goes to the middlemen, really goes to the people. Captive power can be allowed in some industries. But further privatisation should not be allowed. It should be in the public sector. All the villages in the country should be electrified. Poor should be benefited with cross subsidy.

Above all, I propose that the Electricity Act 2003, which is very lopsided, anti-consumer and anti-villagers should go. It cannot be amended. It should go lock, stock and barrel.

The State Governments, and the Union Government should take the courageous step of repealing this Act.

         

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, power is the critical infrastructure for the economic development of the country. According to the National Common Minimum Programme, household electrification is to be completed within five years in all States and ‘Power for All’ is to be completed by 2012. For achieving this target, a new rural electrification strategy has been drawn up by the Government. The strategy is for creation of rural electricity distribution of 33 or 11 KV line sub-station in each block.

The second strategy is about the creation of village electricity infrastructure by providing distribution transformer at least one in every village. The third one is about electrification of un-electrified rural households from the village transformer. The fourth one is about the decentralised distribution generation system for such villages where grid connectivity is either not feasible or not cost-effective. These strategies will enable the Government to fulfil the promises made in the National Common Minimum Programme.

Sir, there are still more than one lakh villages yet to be electrified. Only 80 per cent of the villages in our country has so far been electrified. Therefore, the Power Ministry should drastically revamp the National Electricity Policy. Otherwise, the scheme of electricity for all villages cannot be completed. Therefore, the revamp of the National Electricity Policy should be done.

Under the circumstances, I would like to say that, in my constituency, there is a hydel project in the name of Purulia Pump Storage Project. It is a very big project and a unique project also. It is a joint venture project. The NHPC contributes 70 per cent and the State Electricity Board contributes 30 per cent. The Finance Ministry has not given permission. We are waiting for the permission or     approval of the Finance Ministry. Since it is a very unique project, I would request the Power Minister to take up the issue with the Ministry of Finance so that the project is completed by the year 2008.

With these words, I thank you for giving me this opportunity. I conclude my speech.

   

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR (CALICUT): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity.

At the outset, I would like to agree with the hon. Member Shri Sudhakar Reddy. The point is that the lending institutions, whether they are the IMF or the World Bank or the ADBA, cannot dictate us what we should do especially in the field of water, electricity generation etc. It is our experience in Kerala that the ADBA tells the Government that electricity should be given to the private sector. It is not their business to decide the matter. It is our business to decide it.

Sir, I do not want to talk much because almost all aspects have been covered here. However, I want to talk about the non-conventional sources, the renewable energy sector. This sector has already made its contribution to the total installed power capacity and in the deployment of decentralised energy systems. The power generation capacity under renewable sources rose from 36 MW in March 1990 to 1186 MW in March, 1997 and 3510 MW in March, 2002. It represents 3.5 per cent of the total installed power capacity from all sources. The achievement of this sector is admirable particularly considering the fact that it received attention only since the early 1980s. Statistics shows that the renewable energy sector, over a span of two decades, has contributed more power than the nuclear power sector which could, over a period of five years, contribute only 2720 MW of electricity.

World over, there is a tendency to go for this source of power generation. In fact, the European Community has projected 22 per cent share for renewable power sources in total electricity production by the year 2010. The reason is simple. There is dwindling reserve of fossil fuels and environmental hazards of excessive use of the fossil fuels. The big hydro-electric power projects are not environmentally sound. That is what the experts say. So is the case with respect to nuclear power generation also. As of now, I do not delve into that.

       

Sir, India now ranks fifth in the world in wind power capacity, fourth in deployment of solar photovoltac (SPV) systems and third in the production of SPV systems. It is an economically viable and cost effective technology.

In the case of solar energy generation, the Central Government gave a directive to State Governments that they should amend the building bye-laws to make mandatory provisions of solar water heating systems in some particular type of buildings. I do not want to quote all the reports about it and take the time of the House. Similarly, bio-gas plants are successfully working in various parts of the country and they are based in rural areas. I do not want to state the statistics here due to paucity of time.

Sir, I would like to make a submission regarding small hydroelectric projects and what is happening in my State of Kerala. In Kerala, the State Electricity Board started its first 3 MW hydel power project in 1996. So far, we have 10 such projects functioning under public sector with an installed capacity of 72.02 MW. In 1998, we decided to go in for technical collaboration with China where these small projects have become a roaring success. The United Nations Industrial Development Corporation has recommended the Chinese model of small hydro power development as a touchstone for alternative energy programme in developing countries. It is a great success in China and because of constraint of time, I do not want to quote figures here. In Kerala, we have arrived at an agreement with China for building 18 such projects. We have so far completed four projects.

I would like to quote one example here. I requested the Electricity Minister of Kerala to come and visit the place called Thiruvambadi which falls under my constituency, but he has not visited the place so far. I would like to bring to the notice of the hon. Minister of Power that the State Electricity Board in Kerala is not showing enthusiasm to attend to the technical problems faced by some of the small hydel projects. A project near Tiruvambadi which is in my Parliament Constituency (Calicut) known as Urumi, was a highly successful project which was built with the help of Chinese collaboration, but in the current rainy season, it developed some problems and part of it is destroyed due to bad management. Nobody is bothered about it and nobody wants power generation from small hydro electric projects. All the representatives of the people have requested the Electricity Minister of Kerala to come and visit the place, but he has not visited the place so far. So, I would request the hon. Minister to come and see the place.

Sir, we have identified 198 locations for setting up small hydroelectric projects with a capacity of 466.85 MW. However, we find a lack of enthusiasm among the power managers of the State. The projects already executed are having problems with power purchase agreements with the State Electricity Boards and unwillingness of State Governments to buy power during peak production seasons. Here, I want to bring to the notice of the Minister the whole mindset of our State Electricity Board.

The Silent Valley project issue came up in the 1970s. Shrimati Indira Gandhi intervened in the matter and the project was shelved. It drew the world’s attention. I need not comment about Prof. M.G.K. Menon’s report here. The Silent Valley biosphere is very precious to the world and so, that project was dropped. But now, the State Government is planning to build a hydroelectric project at Pathrakkadavu which is just 3 kms. from the Silent Valley.

Sir, I would like to quote one example of how the experts and engineers deceive the people. The river called Kunti is in Patrakadav which is flowing in Kerala. They say that 20 years ago, the flow of water was 293 cubic metres. Everybody knows that due to less rainfall and a lot of environmental problems, water is not flowing as much as it was 20 years ago in that river. But the engineers now say that 498 cubic metre of water is flowing in the river.

       

It is just to spend Rs.400 crore to Rs.500 crore to produce 70 MW of electricity. There are 198 minor projects which have been identified and many of them are half completed. The investment is about Rs.100 crore or more. They can produce more than 300 MW of electricity. They do not want to do that, they want to spend Rs.500 crore and go for Pathrakkadvu Silent Valley Project.

I would request the hon. Minister to study the whole impact of what would happen if Pathrakadav project is cleared - I do not want to bring in the Silent Valley issue here for want of time. The arguments they are bringing in about this 70 MW project and Patrakadav is not correct. It is a huge dam, which is more than 16 meter high. It is considered as a big dam. It is not necessary there. I only said that this Pathrakkadvu Project now recommended by the State Electricity Board of Kerala is just to please high bureaucrats. There is big amount, big investment and big project. They do not want more electricity, they want more investment.

Sir, there is a transmission loss of 26.5 per cent. The High Court of Kerala in one of the judgements said, ‘you first reduce transmission loss’. Suppose 10 per cent or 5 per cent is reduced, how much electricity will you have? Nobody is bothered about that. Before the Electricity Regulation Committee, they said, ‘by 2003-04, we will reduce the transmission loss by 3.73 per cent’. Does anybody care for that? Is anybody caring for what to do with the transmission loss? Nobody is worried about it. Nobody is worried about small projects.

It is my submission that the Government must give thrust to power generation from these sources, small hydro projects, solar energy, wind energy and such unconventional energy sources so that it could be supplemented. This is my humble submission on this issue.

I totally agree with the hon. Member that we have to stop giving everything away of our country to somebody who has no concern to our nation.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़):सभापति महोदय, सदन में कल से पॉवर क्राइसिस, ऊर्जा की समस्या पर चर्चा चल रही है जिसमें इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। मैं भी इस विषय पर दो-तीन बिन्दुओं की और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दो-तीन बातों पर, cutting across the party lines, सहमति बनी है। देश में पिछले ५० सालों में पॉवर जनरेशन बढ़ी है। यह और भी बढ़नी चाहिये। ट्रांसमीशन और क्वालिटी में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिये। डिस्ट्रीब्यूशन में और अच्छा सिस्टम आना चाहिये। पॉवर हमारे लिये विकास की पहली शर्त है। सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कई बार पर कैपिटा पावर कंजम्पशन की बात की गई है। आज भारत इस मामले में ब्राजील से भी पीछे है। यदि हम इस मामले में चीन के साथ कम्पीटीशन करें तो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन में उनसे आधे हैं।

17.44 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) सभापति महोदय, यहां पॉवर सैक्टर की कई डाइमेंशन्स पर चर्चा की गई है। यदि हम पावर मनिस्ट्री की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करें तो एक विषय ध्यान में आता है कि उड़ीसा और दिल्ली को पॉवर रिफार्मस पायनीयर कहा गया है। हमारा उड़ीसा के साथ गहरा अनुभव है।

पावर सैक्टर में रिफॉम्र्स आएं, पावर सैक्टर में कम्पिटीशन आये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन पावर सैक्टर में जो प्राइवेट सैक्टर का पार्टसिपेशऩ हो रहा है, इस क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, ये पीपुल्स ओरिएंटेड होनी चाहिए। उनकी जनहित के साथ एकाउंटेबलिटी होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में पावर मनिस्ट्री को सोचने की जरूरत है। उड़ीसा में हमारा अनुभव है वहां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मनमाने काम करती हैं। ये सरकार से सहायता लेती हैं, लोन्स लेती हैं, ऐड लेती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जितना इम्प्रूवमैन्ट होना चाहिए, उतना इम्प्रूवमैन्ट नहीं हो रहा है।

आज ग्रामीण विद्युतीकरण की बात बहुत जोर से कही गई। दिल्ली को पावर रिफॉम्र्स में पायनियर स्टेट कहा जाता है। दिल्ली को पावर रिफॉम्र्स के क्षेत्र में पायनियर स्टेट का एक उदाहरण माना जाता है। कल संसद में कई बार पावर डिसरप्ट हुई। दिल्ली में जहां हम रहते हैं, वहां चार घंटे बिजली नहीं आती हैं। मैं उड़ीसा से आता हूं और दिल्ली में भी रहता हैं। हमारी स्टेट में प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी का अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं। पावर सैक्टर में सबसे खराब अनुभव डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हैं। नेशनल पावर ग्रिड में जितनी स्पीड से तरक्की होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात का कई बार उल्लेख किया गया कि भारत के ५ लाख ८७ हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। यह १९९१ की सैन्सज के आंकड़े हैं। मैं अभी लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने रखता हूं। वर्ष २००१ की जनगणना में भारत के लगभग ४३.५२ परसेन्ट गांवों में हाउसहोल्ड में बिजली पहुंची है। लेकिन गांवों में जो बिजली पहुंची है वह अच्छे लोगों के घरों में पहुंची है और अच्छे लोगों के घरों में बिजली पहुंचना और ग्रामीण भारत में बिजली पहुंचना एक बात नहीं हो सकतीं। ये आंकड़े कहते हैं कि ४३.५२ परसेन्ट गांवों में बिजली पहुंची है। मैं जिस प्रांत से आता हूं उस प्रांत को नीचे माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाता है। उड़ीसा में बीस परसेन्ट लोगों को बिजली मिलती है और ८० परसेन्ट लोगों को बिजली नहीं मिलती है। बंगाल, बिहार और झारखंड जिसे ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है, अगर उसे दूसरी द्ृष्टि से देखा जाए तो बीस परसेन्ट के नीचे दस परसेन्ट, पांच परसेन्ट के नीचे हाउस होल्ड तक बिजली पहुंची है। क्या हम इसे विकास कह सकते हैं। इस पर ऊर्जा विभाग को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात कही गई। सब सरकारों द्वारा इस दिशा में प्रयास किये गये हैं। लेकिन मैं एक अन्य विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम चलती है, यह ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का अपग्रेडेशन करने के लिए चलती है। हमारे पास एक सूचना है, माननीय मंत्री जी सदन को जब अपने जवाब से आश्वस्त करेंगे तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ए.पी.डी.आर.पी. प्रोग्राम में अभी नया प्रोविजन लाने की कोशिश की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा स्टेट इलैक्टि्रसिटी बोड्र्स को जो सहायता दी जाती है, उस प्रोविजन के द्वारा यह सहायता सीधे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को देने की कोशिश की जाती है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उड़ीसा में प्राइवेट कंपनियों के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत बुरा अनुभव मिला हैं। इसलिए इस बारे में पावर मनिस्ट्री को पुनर्विचार करना चाहिए।

मैं आपके ध्यान में एक विषय और लाना चाहता हूं कि पावर सैक्टर में अगर आज प्राब्लम्स के क्षेत्रों को हम गिनते हैं तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा समस्या है। इसके अलावा गांवों में लोग हुक डालकर बिजली की चोरी करते हैं, जो बिजली की प्राब्लम के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैं आपको कई प्रकार के अनुभव बता सकता हूं।

बड़े-बड़े उद्योग करने वाले लोग ऐसा करते हैं। उड़ीसा में एक व्यक्ति कुटीर ज्योति के नाम पर कनैक्शन लेता है और बाजू में पैट्रोल पंप उसकी बिजली से चलता है। ऐसे जो पावर थैफ्ट हैं उनके कारण सालाना २० हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। Unmetered power and power theft are the two major reasons for Transmission and Distribution loss. इसके लिएपुरानी लाइन्स को बदलना चाहिए। जो ओवरलोड हो रहा है उसके बारे में भी कुछ चिन्ता करनी चाहिए। जो नये एरियाज़ हैं, कई विषयों पर बार-बार कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपने दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर सुझाव दिये हैं। हमारा आइडियल रेशियो है कि हाइडल पावर प्रोजैक्ट्स पर ज्यादा पैसा देना चाहिए। बायो फ्यूल भी एक नया कंसैप्ट इस देश में उभर रहा है। इतना बड़ा बायो मास भारत में है, उस पर ऊर्जा विभाग को ध्यान देना चाहिए। कार्बन टैक्नोलॉजी लेटैस्ट टेक्नोलॉजी के नाते विश्व में उभर रही है। भारत में उसके रिसर्च पर क्या काम हो रहा है इसके संबंध में भी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएं। कोल बेस्ड मीथेन की बात भी आजकल हो रही है जिस पर अनुसंधान हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में ऐसे जो नए विकल्प हो सकते हैं, उन पर नई सदी में कुछ नया मैपिंग किया जा सकता है। भारत की आवश्यकता को देखते हुए आने वाले २०-२५ सालों की पावर मैपिंग के बारे में क्या पावर डिपार्टमैंट सोच सकता है।

मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उड़ीसा से आता हूँ। उड़ीसा में जो ४५०० मैगावाट बिजली उत्पादित होती है, उसमें से ३००० मैगावाट बिजली मेरे संसदीय़ क्षेत्र में उत्पादित होती है। वहां ज्यादातर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं। वहां फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक क्लोज्ड डाउन प्लांट तालचेर में है। श्री आचार्य जी जानते हैं क्योंकि उन्होंने वहां का दौरा भी किया है। वहां एन.टी.पी.सी. की बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। जो पिट हैड पर कोयला खदान के सामने बना बनाया फजिकल स्ट्रक्चर है, क्या एनटीपीसी उसको टेकओवर कर सकती है, इस बारे में भी विचार करना चाहिए।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उड़ीसा में बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। आपका प्लान है १६२ प्रकल्पों के बारे में जो हाइडल सैक्टर्स में चल रहे हैं, ५०००० मैगावाट की बात सोच रहे हैं । अब एनटीपीसी ने भी इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है औऱ प्रोजैक्ट्स लगाना शुरू किया है। उड़ीसा में एनटीपीसी और एनएचपीसी के माध्यम से अभी तक कोई भी हाइडल प्रोजैक्ट प्राधिकृत नहीं हुआ है। ऐसे केन्द्रीय प्रकल्प उड़ीसा में एनएचपीसी और एनटीपीसी के माध्यम से लगाने के बारे में क्या आप सोच सकते हैं। एक विषय जिस पर सब हम होते हैं, और मैं भी अपने अनुभव से कहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर में और प्राइवेट इनवैस्टमैंट बढ़ना चाहिए लेकिन हमारा देश एक वैलफेयर स्टेट है। इस वैलफेयर स्टेट में डिस्टि्रब्यूशन कंपनी एक बार मोनोपली प्राइवेट डिस्टि्रब्यूशन की मोनोपली प्राइवेट डिस्टि्रब्यूशन कंपनियों के     हाथ में छोड़नी चाहिए या नहीं, उस पर पोलटिकली हम सहमत हों, एक कनसैन्सस बने। हमारा अनुभव कहता है कि प्राइवेट कंपनी के पास डिस्टिरिब्यूशन सैक्टर को नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

   

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Sarbananda Sonowal.

… (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB : Sir, I was absent when my name was called and I was busy in the Standing Committee meeting. So, I may be allowed to speak.

MR. CHAIRMAN: Now, I have called his name. Please take your seat.

   

SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH): Sir, first of all, I am thankful to you for giving me this opportunity to highlight the power scenario particularly in Assam because the power scenario of the country has already been focussed in this august House.

I must express my thankfulness to Shri Prabodh Panda ji for bringing a very important issue before this House.

Sir, as you know, in the age of science, power has always been playing a very important role in the overall growth of the country.

In India we have been getting information from all the corners that everyone is suffering from power crisis. That is why, the hon. Minister of Power will have to take up this matter very seriously. You must chalk out some special plan of action so that power can be supplied throughout the country adequately and we could give a feeling of optimism to the growth of industry in the villages and towns.

Now, I am coming down to Assam. In Assam, as you know, we have got tea industries. Oil India and ONGC. They are our important sectors. Now a days, the people of Assam have to stay under the shadow of darkness. The power scenario in Assam is very pathetic. In my constituency, particularly the Tinsukia and Dibrugarh combined district used to be one of the highest revenue paying zones in the country. We are not only paying revenue to the Union Government but also to the State Government. But we have never been supplied power adequately. As a result, our tea industry is suffering. Hospitals and other institutions in the towns and villages are suffering and the rural economy is also totally disrupted.

The Government of India had a commitment to set up, the AMGURI power plant based on natural gas. It is in the constituency of our Minister of State for Defence, Shri Bijoy Handique. But up till now, it has never been taken up. On the other hand, in the last two months most of the time there is a problem of load shedding in Dibrugarh and Tinsukia. This has not only been complained by the people of Assam but the people have also come to the street to demonstrate their aggression and expressed their resentment to the Government of Assam. But nothing has been done so far. That is why, Sir, this is my humble submission before the hon. Minister of Power to please take up the issue of power crisis in Assam seriously.

We have got sufficient numbers of rivers. We have got mighty Brahmaputra and Barak rivers. There are also 138 tributaries. We have got natural gas : sufficient stock of coal. We could set up coal-based and gas-based power plant. We could also set up a water-based power plant.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please be brief.

SHRI SARBANANDA SONOWAL : That is why, we sincerely appeal and also request the hon. Minister of Power to set up the power plants immediately. If you are interested, I invite you to my constituency to set up power plants. It can be coal-based plant. It can be gas-based plant and it can be water based because coal, gas and water resources are available in my constituency, which, as you know, is one of the richest constituencies in India. We have got abundant natural resources namely water, forest, gas and coal resources. We have got everything. That is why, this is my humble submission that this is an issue which is to be given top priority whether it involves national planning or State planning. I hope that this matter will be taken up. Amguri gas-based power project will be specially considered. The power scenario in Assam will be taken up with a serious note.

The Government of India will have to put their proper investment and planning to improve the power sceneries in India. This is also a matter of important discussion and consideration that whether the power sector should be handed over to the private companies subsequently or not. Once it is handed over to the private companies in totality, tomorrow we may not see the light of the day. That is why, this should be seriously discussed throughout the country. We should also have special occasions of debate so that we can decide in which sector this can be negotiated. It is to be properly examined. Then it would be better to come to a proper point of resolution.

   

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे श्री प्रबोध पाण्डा जी और श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा देश में बिजली के कम उत्पादन पर सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने और बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बिजली मानव जीवन का मूल अंग है, जो हमारे देश के विकास से सीधी जुड़ी हुई है। मेरा यह सौभाग्य था कि १२वीं लोक सभा में विद्युत मंत्रालय की स्थाई संसदीय समति का मैं सदस्य था तब माननीय बसुदेव आचार्य जी उस समति के चेयरमैन थे।

18.00 hrs. मुझे आपके साथ पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि १९५० से अब तक हम लोग एक लाख १२ हजार मेगावाट ही बिजली पैदा कर पाए, जो लक्ष्य से बहुत कम है। हमारी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर दो-तीन वषर्ं में हम केवल पांच या छ: मेगावाट बिजली पैदा कर पाए हैं, जो बहुत ही कम है। उस पर भी हम टोटल उत्पादन की आठ प्रतिशत कटौती भी कर लेते हैं। कुछ राज्यों में, अभी जैसे हमारे दल से माननीय श्री सुमन जी ने अपने वक्तव्य में कहा, हमारा उत्तरांचल प्रदेश अलग हुआ, वहां बिजली ज्यादा पैदा होती है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार ने १४ घंटे बिजली देने का वायदा किया था, आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। जो अतरिक्त ऊर्जा है, जो कमी और डिमांड वाले राज्य हैं, उन्हें बिजली देनी चाहिए। राष्ट्रीय पावर ग्रिड कार्पोरेशन भी बने। पूर्वोत्तर राज्यों में हमने देखा कि पन-बिजली बनाने के रुाोत ज्यादा हैं, हम कम लागत में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

महोदय मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कम से कम पूर्वोत्तर राज्यों को, जहां बिजली के रुाोत ज्यादा हो सकते हैं वहां आर्थिक मदद करें, बिजली उत्पादन को बढ़ावा दें। दुर्भाग्य है कि पन-बिजली के क्षेत्र में केवल १५ प्रतिशत ही हम दोहन कर पा रहे हैं। जल विद्युत और हाइड्रो इलैक्टिक उत्पादन को बढ़ावा देने की बात है, जैसे पर्यावरण की बात आती है।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : श्रीशैलेन्द्र कुमार जी, आप एक मिनट रूक जाइए। छ: बज रहे हैं, मैं सदन की सहमति चाहता हूं, क्योंकि आज जूट पर भी १९३ के तहत डिसकशन है। यदि सदन सहमत है, सभी नेताओं की सहमति हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है, इस पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है और ऊर्जा मंत्री जी को इस पर जवाब भी देना है। इसलिए आज इस पर डिसकशन हो जाए और कल जूट पर चर्चा कराएं। आज इसे पूरा होने दीजिए।…( व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, पावर पर डिसकशन और रिप्लाई तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। शैलेन्द्र जी, आप कंटीन्यू करिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, १९८८ में विद्युत उत्पादन, पन-बिजली बनाने की जो सिफारिश लम्बित पड़ी है, मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उस सिफारिश को लागू किया जाए ताकि हमारा बिजली का उत्पादन हो सके।…( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कल के लिए बिजनेस एडवायज़री कमेटी में कुछ फैसले हुए हैं। मेरे ख्याल में शायद मणिपुर पर चर्चा कल है।ह्ल( व्यवधान)आप जैसे फैसला करें, वैसे ही ठीक होगा।ह्ल( व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि कल दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है - एक खाद्य और दूसरा मणिपुर। कल आप तीन-तीन सब्जैक्ट लेंगे तो क्या संभव है कि आप डिटेल डिबेट कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जूट वाला शुरू कर लीजिए और उस पर डिबेट कर दीजिए।ह्ल( व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : सभापति महोदय, कल के लिए एक कालिंग अटेंशन है और एक पीडीएस पर चर्चा नियम १९३ में लगी हुई है। इसे अगर आज जल्दी खत्म करके जूट वाला करा दें तो अच्छा रहेगा।

सभापति महोदय : यह तो माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है। अगर माननीय सदस्य समय कम लें तो यह जल्दी खत्म हो सकता है।

श्री संतोष गंगवार : श्री बंसल जी की बात से मैं सहमत हूं। इस पर शायद थोड़े से माननीय सदस्य ही और बोलने वाले होंगे, उन्हें बुलवा दीजिए और इस पर मंत्री जी जवाब दे दें। उसके बाद जूट वाला शुरू करवा दीजिए, रिप्लाई चाहे कल करवा दें, जो आपको ठीक लगे वह करवा दें।

सभापति महोदय : ठीक है।

SHRI P.M. SAYEED : Sir, how many more hon. Members are there to participate in this debate?

   

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, जूट का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस पर चर्चा हो, कल ऊर्जा मंत्री जी बयान दे दें और मैं समझता हूं कि कल जूट पर ज्यादा सार्थक चर्चा हो सकती है। अभी हमारे पास समय है। पी.डी.एस.पर चर्चा शुक्रवार को हो जायेगी या मनडे को हो जायेगी। इस समय आपके पास सरकारी काम-काज ज्यादा नहीं है और उसे एडजस्ट किया जा सकता है।

सभापति महोदय : सुमन जी, आपको याद होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव भी सदन के सामने है।

श्री पवन कुमार बंसल : बी.ए.सी. में फैसला हुआ है कि ३१ अगस्त, एक और दो सितम्बर को, तीनों दिन गवर्नमेंट बिजनेस होना चाहिए।…( व्यवधान)

   

सभापति महोदय : बी.ए.सी. में सभी पार्टी के नेता सदस्य होते हैं, उनकी एक राय निश्चित है, इसलिए अभी रिप्लाई तक और जूट को लेने तक, जैसा समय होगा, वह हम करेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि आजादी को ५६-५७ वर्ष होने के बावजूद भी हम आज तक विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान नहीं दे पाये हैं। जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में १९ प्रतिशत, बिहार में पांच प्रतिशत और झारखण्ड में केवल तीन प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों में हम विद्युतीकरण कर पाये हैं, जबकि हमारा लक्ष्य २०१२ तक ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कर देने का है। उसके लिए भी हमें अतरिक्त बिजली चाहिए। इसके लिए हमें दो लाख मैगावाट अतरिक्त क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। आज ३३ प्रतिशत विद्युत चोरी हो रही है, इसे भी हमें रोकना पड़ेगा।

जैसे कि तमाम सुझाव इस पर आये हैं, इस पर हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। खासकर १९९७-९८ में जो पुराना विद्युत पावर स्टेशन के आधुनिकीकरण की बात थी, उसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे देश की विद्युत व्यवस्था सुद्ृढ़ हो पायेगी। भारत सरकार नये सिरे से राष्ट्रीय विद्युत नीति को बनाना पड़ेगा, ताकि हम सभी राज्यों को बराबर जितनी उनकी मांग होगी, उतनी बिजली हम दे पाएंगे। ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर विद्युतीकरण कराकर हमें पावर सप्लाई ज्यादा इसलिए देनी पड़ेगी कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, यहां के उत्पादन से ही हम देश का विकास कर सकते हैं, इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खासकर गैर परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन पर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा।…( व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं। केन्द्र को राज्य सरकारों की मांग को देखते हुए और मदद करनी पड़ेगी।

इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारी १८ करोड़ की आबादी है। प्रतदिन हम २५ से २७ करोड़ रुपये की बिजली अन्य प्रदेशों से खरीदकर सप्लाई दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में हम १४ घंटे बिजली दे रहे हैं। अभी दादरी गाजियाबाद में विद्युत संयंत्र लगाने के लिए सरकार ने शिलान्यास किया है। मेरे ख्याल से वह २-३ साल के अन्दर बनकर तैयार होगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि भूमि तथा अन्य राज्य उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना के लिए कम से कम ५०० करोड़ रुपये राष्ट्रीय सहायता के रूप में आप दें।

मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करके आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

       

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Sir, first and foremost, let me thank Shri Prabodh Panda and Shri Basu Deb Acharia. I think, we owe them thanks because this august House is discussing the critical position of power. … (Interruptions)

सभापति महोदय : विजयेन्द्र पाल सिंह जी, आज आप समय का ख्याल रखें।

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Sir, I will come straight to the point because of paucity of time.

सभापति महोदय : भूमिका छोड़ दीजिए, मेन पाइंट पर ही आ जाइये।

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : The reason that we are in this situation of shortage of power is that the SEBs in most parts of the country are facing bankruptcy. That is why the entrepreneurs, the FDI, the investment from the private sector are not coming because they do not have the (money) power to pay for the power that is going to be generated.

That is one of the big problems. We are all looking forward to the statement from the new Minister because the whole country is worried about power sector reforms. We have passed this Electricity Act, 2003 about one year ago. We would like to know from the hon. Minister that in one year, after this new Act had come into being – and we had so much hopes from this new Act – what have we really achieved. The salient feature of this Electricity Act, 2003 is the open access which is a new thing. When this open access comes, it will really change the whole scenario and get reforms in the country. What exactly is this open access? It is that you can wheel power from one State, from the surplus States or from the surplus areas into the deficit areas and this wheeling can be done if the Power Grid also puts the national grid into place. The national grid will come into force or in place, I think, in a very short time because all the regional networking of the grid has already taken place.

       

Sir, I have a few suggestions to make. What I suggest is that the shortage basically is at the peaking hours. If the shortage in the peaking hours is, say 11 to 12 per cent, can we not have time zones for the country because then you will be able to save the day light? If Calcutta and Delhi have a different time, you would have different time zones and that would have different peaking hours in the country so that after the national grid comes into effect and puts in place this wheeling, we can save some areas and the surplus can be transferred to other areas. When in smaller countries than India there are two-three time zones, why can we not have different time zones in the country?

The other thing is about pithead generation. You do not need to cart coal all the way to the States. You have big mega thermal power stations and then do the wheeling after this power grid has been put into place.

Sir, hon. Members have talked about nuclear civil programming. Even America today is ready to help us out because after the Pokhran-II we had a lot of problems and they were not ready to give us any technology. Even Canada had withdrawn giving us the technology and the fuel even to RAPP in Rajasthan. But today the thinking has changed. For your information, it is true that the nuclear fuel in the world is cheap. France has 85 per cent of its power requirement met by nuclear power stations and that should also be taken into consideration.

The other reason that the investment has not come into generation was because the regulatory framework and the contractual obligations were not in place. With this Electricity Act, 2003 in place, the regulatory framework and the contractual obligations can really get us more investment. One of the other reasons is, they have been talking about free power in the States and that has become a populous move. I will just say one thing. Nobody, at least not myself, is against subsidy; but that subsidy of free power must be budgeted. It has to be budgeted in their programming and in their budget proposals and that is the reason that the     SEBs have been going bankrupt and going into losses. If a State is ready to give free power, they must budget it. Otherwise how would the SEBs really run?

I think I have said a lot. Thank you very much.

                                 

श्री टेक लाल महतो (गरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान झारखंड क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगा जहां बिजली उत्पादन के लिए हर संभावनाएं उपलब्ध हैं, जहां अनेक छोटी-बड़ी नदियां हैं और सैंकड़ों कोलरियां हैं। वहां बोकारो थर्मल जैसा थर्मल पावर स्टेशन है। वहां चंद्रपुरा थर्मल, पत्रातु थर्मल और लाल पनिया हाइडल का निर्माण हुआ। इसके बावजूद भी कागज-पत्र में ३ प्रतिशत विद्युतीकरण जरूर है लेकिन धरातल पर मात्र एक प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले बोकारो थर्मल का निर्माण हुआ था और फिर बगल में बी-प्लांट तैयार हुआ। यह कहकर उस प्लांट को बंद कर दिया गया कि इसकी पावर शक्ति कम हो गई है और इसकी जगह नया प्लांट बनाया जाएगा। राशि के अभाव में इस प्लांट का काम बंद कर दिया गया, काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राशि उपलब्ध करवाकर इस प्लांट के काम को शुरू करवाया जाए ताकि झारखंड उपेक्षित न रहे। झारखंड में पानी की कमी नहीं है, मजदूरों की कमी नहीं है, लोहे की कमी नहीं है, कोयले की कमी नहीं है, सब चीजों से सम्पन्न रहते हुए भी वहां काम शुरू नहीं हो रहा है। वहां राशि उपलब्ध करवाकर ए-प्लांट का काम शुरू करवाया जाए ताकि झारखंड का विकास हो सके। जब तक ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक किसी जगह का विकास संभव नहीं होगा। धन्यवाद।

(इति) MR. CHAIRMAN : Dr. M. Jagannath – not present. Shri K.S. Rao – not present.

Now, Shri B. Mahtab would speak. He is the last speaker. After him, the Minister would reply.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman. I rise here to discuss about the situation arising out of shortage of power in the country, regarding the shortage of power in the country and problem arising out of it, which has been very rightly raised by Shri Prabodh Panda.

Power is a critical infrastructure for the economic development of the country and there is a deep shortage in power sector in the country. The question is, how can the situation be improved. There is a long way to go before promises like availability of electricity on demand by 2012 - that is the dream which has been envisaged - can be fructified. For converting these promises into reality, major thrust has been given to accelerated development and restructuring of the power sector. A comprehensive approach is required. It envisages a six-level intervention on strategy at the national, State, State Electricity Board, distribution, feeder and consumer levels.

For meeting the projected power requirement by 2012, an additional capacity of 100,000 megawatts is required in the two Five Year Plans, that is, Tenth and Eleventh Plans. A capacity of nearly 41,000 megawatts would be set up in the Tenth Plan and the remaining in the Eleventh Plan with a stronger focus on hydro-power. This is the plan. Here, this 41,000 megawatts of power has been divided into Central sector, State sector and private sector.

The Central Sector will contribute 22,500 MW, the State Sector will contribute 11,400 MW, and the Private Sector will contribute 7,100 MW, making a total of 41,000 MW. This is envisaged in the 10th plan.

THE MINISTER OF POWER : Are you talking about the 10th Plan?

SHRI B. MAHTAB : Yes, 7,100 MW by the Private Sector.

SHRI P.M. SAYEED: I think it is 7,100 MW in the Private Sector.

           

SHRI B. MAHTAB : Yes, it is 7,100 MW in the Private Sector. Projects of around 19,000 MW are already under construction, and projects of around 8,900 MW aggregate capacity has already got the requisite approval. These are the figures that I could gather from the Government records. But the idea is to generate power on demand, that is, whenever the consumer wants electricity, it should be made available, and that should be done. By 2012, we need 1,00,000 MW, and within the 10th Plan it is only 41,000 MW.

MR. CHAIRMAN: Please come to the main point.

SHRI B. MAHTAB : Sir, this is the main point. We are not discussing in the Parliament as to why there is power breakdown in the villages, or why quality power is not being provided in the villages. These problems should be debated in the Legislative Assemblies, namely, the functioning of the State Electricity Boards (SEBs), etc. We are here to discuss about the Plans relating to this sector, namely, what all do we envisage in the 10th and the 11th Plans; where are the defects; and how much money is to be provided by the Centre for the Central Sector, the State Sector, and the Private Sector.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : The electricity that was being generated from the installed capacity was only 1,713 MW in 1950, and in the year 2003 1,07,875 MW was being generated.

SHRI P.M. SAYEED: You are wrong. It is the installed capacity.

SHRI B. MAHTAB : I stand corrected. It is the installed capacity. Despite this impressive growth, the annual per capita consumption of electricity in the country is estimated at about 350 units, which is one of the lowest in the world. India continues to have a peak shortage of approximately 13 per cent, and energy shortage of about 7 per cent.

The core problem is the poor state of the sub-transmission and distribution systems of the Electricity Boards, and other electricity utilities. The problem is for the end users of electricity like households, farmers, commercial establishment industries who are confronted with frequent power cuts, both scheduled and unscheduled. Power cuts, erratic voltage, low and high supply frequencies all have added to the increase in power cuts, resulting in more problems for the consumers. The problem emanate from such factors as inadequate power generation capacity, lack of optimum utilisation of the existing generation capacity, and inadequate inter-regional transmission link to name a few.

The question that I would like to ask is this. Has the Government made any review to advise the States whether to privatise generation and distribution? The major factors responsible for financial sickness of State Electricity Boards are skewed tariff structure.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech as we are having time constraint today.

SHRI B. MAHTAB : Skewed tariff structures are leading to unsustainable cross-subsidy, huge transmission and distribution loss, etc. These are largely due to outright theft, un-metered supply, lack of accountability in distribution set-up of State Electricity Boards, etc. The Power Sector cannot develop unless the above issues are addressed at all levels.

It has been repeatedly said that Orissa has become the laboratory for distribution reforms since 1991, and again it was implemented in 1997. So, Orissa has become the laboratory of reforms relating to Energy Sector.

I would like a clear answer because we have faced it; everyday, the people of Orissa are facing it. I would like to know whether the Government still continues to believe that distribution reform is the key area for putting the energy sector on the right track or you have any other alternative.

I come to my second point now. After Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Maharashtra is the third State, which has offered free electricity to its farmers. The decision to give free electricity is illegal. I am saying ‘illegal’ because we have implemented an Act in the Thirteenth Lok Sabha, which clearly specifies that     electricity cannot be given free of cost by any State Government or by anybody. As has been rightly mentioned, some budgetary provision has to be made. Just to be populist and to get votes, whether it is this side or that side, whether it is the ones who are sitting in the Opposition or the ones who are sitting on the Treasury Benches, they are doing this. When there is competition, how are you going to control it? We would like to be apprised about that.

MR. CHAIRMAN : Shri B. Mahtab was the second last speaker; Shrimati Jayaprada is the last speaker. After her speech, I am going to give the floor to the hon. Minister.

SHRIMATI JAYAPRADA (RAMPUR) : Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak. मैं इस मौके पर यह याद दिलाना चाहती हूं कि बापू जी का कहना था कि गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा लेकिन यह सपना ही रहने वाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि आज जिस मुख्य विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। खुश इसलिए हूं कि कम से कम हम इस मामले में चर्चा कर रहे हैं और मुझे दुख इसलिए है कि ५७ साल की आजादी के बाद भी हम बिजली की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। आज बिजली की खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिक्कत है। यह बहुत दुख की बात है कि खास तौर पर जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां लोगों और खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के बारे में सोचते हैं। उनके नसीब में नहीं है कि वे बिजली के बल्ब के नीचे बैठ कर पढ़ाई कर सकें। आज हम जिस क्षेत्र में भी विकास करना चाहते हैं चाहे वह एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सैक्टर हो, इनमें अगर हम प्रगति या विकास करना चाहते हैं तो बिजली की बहुत जरूरत है। आज देश को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी सरकार दे सकती है या नहीं? बिजली देना या उत्पादन करना बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन उसे सही और सस्ती कीमत पर दे सकें ताकि हम देश को विकास की ओर ले जा सकें।

आज मैं यहां एक मिसाल देना चाहती हूं। सदन में सभी माननीय सदस्यों को जानकारी है कि एनरॉन द्वारा महाराष्ट्र में जो डाभोल में एक प्रोजैक्ट लगा था, वहां बिजली का उत्पादन शुरु हुआ था, बिजली बननी भी शुरु हुई थी लेकिन वह बहुत मंहगी थी। वह बिजली ७.१० रुपए पर-यूनिट पड़ रही थी।

इस कारण महाराष्ट्र के इलैक्टि्रसिटी बोर्ड ने इन्कार कर दिया। इससे लगभग २५ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा यह भी कहना है कि कोयला और पानी जैसे रिसोर्सेज का हम ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस दिशा में सरकार के क्लैरिटी वज़िन की जरूरत है। यह क्लैरिटी इसलिये चाहिये कि हम कितनी पब्लिक डिमांड पूरा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर में सही ढंग से ट्रांसपीरेंसी है या नहीं, यह देखना जरूरी है। जहां सरकार को दिक्कत होती है, वहां वज़िन-२०२० होना चाहिये कि आने वाले प्लान हमारी डिमांड को कहां तक पूरा कर सकते हैं। यदि हम पड़ोसी देशों और विशेषकर जब हम देखते हैं कि चीन में इतना विकास हो रहा है तो हम उसका मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहां स्थिति सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। हालांकि मैं आन्ध्रा प्रदेश से हूं, जो मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर आई हूं। यह मेरा धर्म बनता है कि मै उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री इसके लिये प्रयास कर रहे हैं और दादरी में ३५०० मेगावाट का बिजलीघर बनाये जाने के लिये उन्होंने घोषणा की है। जहां तक बिजली के सिक यूनिट्स का संबंध है, ये सारे भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश और आन्ध्रा प्रदेश में भी हैं। हम इन सिक यूनिट्स को रिवाइव कर सकते हैं और इसके लिये पैकेज दे सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि नये प्रोजैक्ट्स बनते हैं तो वे कुछ सालों में छोड़ दिये जाते हैं । फिर हम बाहर से बिजली खरीदने की कोशिश करते हैं। हम यहां बिजली का उत्पादन इसलिये नहीं कर पाते क्योंकि हम यहां के रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

जहां तक हाईडल प्रोजैक्ट्स का सवाल है, हमारे यहां बाढ़ और सुखाड़ की गम्भीर स्थिति है। बिजली की डिमांड को देखते हुये हमें कोई न कोई निर्णय करना चाहिये। इसके लिये एक स्पेशल कमेटी बनाकर उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिये। जहां हाईडल प्रोजैक्ट्स के चैनल्स ड्राई हो गये हैं, उन्हें रिवाइव करना चाहिये। गावों में बिजली की दिक्कत की वजह से बिजली की ज्यादा चोरी होती है। उसकी मॉनिटरिंग एक टास्क फोर्स के जरिये करनी चाहिये।

अंत में मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्लानिंग कमीशन की तरह सरकार को नेशनल एनर्जी पॉलिसी बनाकर इस सब की मॉनिटरिंग करनी चाहिये।

   

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.M. SAYEED): Mr. Chairman, Sir, I congratulate Shri Prabodh Panda and Shri Basu Deb Acharia for having brought this matter into focus and for drawing the attention of Members to it. It is the need of the hour for all of us to think seriously as to how we can solve the power problem in the country. I am glad to know that the hon. Members have brought all the issues to the fore in this discussion.

Yesterday itself we ought to have finished this subject but because of the extraneous matter that was brought in, we could not help it. In the afternoon I was apprehensive whether we would be in a position to complete today. We have to take one more subject after this. Therefore, I will also not be going to test your patience and the patience of the Members. I will place my case before you as short as possible.

This subject, in fact, is highly technical. Even I will have to study as a student, as a layman rather. I had some grasp of this subject. I could understand how our Members were trying to understand and then reach to the subject. Shri Singh has touched some points. Many other Members like Prof. Ram Gopal Yadav and many experts like Shri Basu Deb Acharia, who happens to be a regular Chairman of Energy Committee, have raised many points. I do not know how he has missed it this time. He has gone to head the Committee on Railways this time.

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, both Prof. Ram Gopal Yadav and Shri Basu Deb Acharia have technical knowledge on the subject and are also articulate leaders.

SHRI P.M. SAYEED: Thank you for reminding me.

We, in the Government, do recognise that the country is faced with the problem of power and energy shortage in the order of seven per cent, and peaking shortage of 11 per cent. It is worthwhile to evaluate at this juncture as to how we started our journey from 1947. What was our capacity then and what is our     capacity now? We have started with 1362 MW and we have reached 1,12,058 MW as on 31.03.2004. What was our consumption per head then? It was 15 units. What is our consumption now?. It is 582 units. It is not at all comparable with the developed countries. Yes, at the same time, it is not a mean achievement, if you look at our journey. What was the coverage of villages then? It was 1500. Now, we have already covered 4,75,000 villages, that is, 81 per cent. Some Members have pointed out many things. I am not going to go through all due to paucity of time. They have appreciated many things. One thing they have pointed out that the subject of power is in the Concurrent List. While mentioning it, I am not running against my responsibility. Power generation, power transmission and power distribution was done by the States and the State Electricity Boards and utilities.

It was only in 1975 that the Centre stepped in. Now the Centre is producing or rather generating one-third or a little over one-third requirement of the country. As the distribution is totally in the hands of the States and State Electricity Boards, the transmission was also in the hands of the States for some time. Now the Centre has taken it over. Power grids are now doing that job. One thousand-circuit kilometre has already been done. Out of this, 50,000 is done by the power grids alone. The total network of our power in the country is at the distribution segment. Many hon. Members have pointed out about this here. Whatever is being generated is not reaching the consumer because of age-old machines. No steps have been taken to augment or to strengthen and modernize the sector. The result has been that the T&D loss is very huge. It is almost 45 per cent of both put together. It is an alarming thing. The Central Electricity Act was also a cause for it. Theft was also a major problem. Un-metering, low quality metering, 55 per cent billing and 45 per cent realization are some other problems. What is going to be the problem? You can count that in terms of shortage. The shortage was almost 45,000 megawatt. This is the position. It is unaccounted.

In order to improve the transmission system and also the distribution system, a number of schemes have been drawn up by the Central Government, one of which, I would put it as the ‘New Deal’. We have given financial help under the APDRP. We have made a provision of Rs.16,100 crore. Many States have utilized this. The net result was that, because of this un-metered set up, because of the heavy theft, because of the technical loss, the arrears of the Electricity Boards and utilities happened to be of the order of Rs.41 crores. That had to be securitised. That had to be converted into bonds.

These are the incentives and initiatives taken up by the Centre, which have been availed of by most of the State Electricity Boards. Now, they are in a position to stand up and pay to the public undertakings, they are in a position to pay the interest.

It is true that a huge amount is necessary for starting a power plant. In the Eighth and Ninth Plans, our major defect was that we could not reach the target. It was below 50 per cent. Therefore, this crisis has arisen. From 1985 to 1990, it was almost 100 per cent. We produced 20,000 MW during Rajivji’s period. It was almost 100 per cent. But during the Eight and Ninth Plans, it was below 50 per cent. It was only 35,000 MW.

Now, we have planned capacity addition of 41,110 MW in the Tenth Plan. Advance planning has already been done in terms of capacity addition for the Eleventh Plan also. It is 60,000 MW. That will double our power generation.

With all these new measures, power will reach to all villages. The National Common Minimum Programme (NCMP) has emphasised that every village household, every rural household should get electrified within five years. That is the mandate that has been given to this Government. I am sure that we will be in a position to achieve it.

   

Sir, you may be wondering as to how we would do all this. But I may inform the hon. Members that we have already commissioned 8,000 MW of power generation out of these 41,000 MW, and 27,000 MW is already under execution. There is only 7,000 MW left for the States. There also, finalisation has already reached. Thirty days are there and that could be finalised. So, we are sure that we will be in a position to reach 41,000 MW of capacity addition. Over and above this, we will also have 3,000 MW capacity addition from the non-conventional energy. That is also there.

Therefore, there should not be any problem in this sector. I would also inform the House that some States have done very well. How is it that West Bengal could contain theft of power at almost 100 per cent? How is it that some other States could also contain theft of power?

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Andhra Pradesh has also contained theft.

SHRI P.M. SAYEED: Yes, you are correct. Andhra Pradesh has also contained theft of power.

To a certain extent, Haryana has also contained it. Therefore, there should be endeavour from our States as well as Centre together. There is no problem of finance. in this case of 41,000 MW, there is no problem. We will be in a position to do it.

18.49 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) But the difficulty was there in the Eighth and Ninth Plans because of poor performance, poor financial health of the State Electricity Boards and utilities.

Now, what we have aimed at is getting support from the private sector.

           

They started nervous and so, they did not come. At the same time, because of the heavy indebtedness – the arrears were something like Rs.41,000 crore – the public sector was unable to do. That was the culmination of the entire thing.

SHRI SANTASRI CHATTERJEE : What about Enron?

SHRI P. M. SAYEED: I am not in a position to say anything on that. The case is pending. It may likely to prejudice the decision; I will try to avoid it. Of course, everybody knew it and I would not like to say anything on that.

Many hon. Members have said many things, particularly on the hydro-electric power generation. Compared to thermal power, it is better. We have a potential capacity of 1,50,000 MW, in the long-term plan. We have this plan; and in that, 50,000 MW is going to be from hydel sector.

SHRI B. MAHTAB : Is it in the 11th Plan?

SHRI P.M. SAYEED: Partly in the 11th Plan and partly in the 12th Plan. This is what we are aiming at.

PROF. RAM GOPAL YADAV (SAMBHAL): What about nuclear power?

SHRI P.M. SAYEED: It is also going to be increased, in the 10th Plan. The plan was for 300 MW; it is going to be 2500 MW now. … (Interruptions)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : महोदय, मेरी कांस्टीटयूएंसी में एटोमिक पावर प्लांट नरौरा में लगा हुआ है और वह बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप उसकी सिफारिश कर दें, वह एक यूनिट और शुरू हो जाए तो अच्छा होगा।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: When the Minister finishes, you can ask the question. You are wasting the time of the House now.

श्री पी.एम. सईद : श्री बसुदेव आचार्य जी ने जो कहा है, वह बिलकुल सही है। हम मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारा काम है, हम टेक-अप कर सकते हैं। We can take it up. I have already mentioned about additional capacity. Due to paucity of time, I would skip some of the things which have been mentioned already. Coal is available in the Central and         in the Eastern sectors. Hydel is available in the North and in the North East.… (Interruptions)

श्री अशोक प्रधान : आप सिफारिश ही कर दीजिए।…( व्यवधान)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : You may also include Eastern sector.

SHRI P.M. SAYEED: I agree. Last year, your State has produced Rs.800 crore worth of electricity. I know that; thank you.

What is the capability of power grid? All these five zones are linked. The link from the power grid to the States and up to the village, it is a problem. In order to link it up, we have a plan. Now, the capacity is 8,400 MW and at the end of the 10th Plan, it would be 23,000 MW.

By the end of Eleventh Plan, the capacity is going to be 30,000 MW. I think I have broadly covered all the points.

SHRI B. MAHTAB : What about free electricity?

SHRI P.M. SAYEED: In the last sentence of your speech you had talked about it. According to me, the 2003 Act is a new legislation. Many hon. Members have mentioned about it. Electricity Policy, tariff policy, rural electricity policy, etc. all these things are there in this Act. Tenth June was the last date to accept it. All, except 13 States which wanted some more time, have accepted it. Its review was mentioned in the Common Minimum Programme and we have fulfilled that promise. No other point has been taken up by anyone else. Of course, any Act can be reviewed as and when necessary. In the case of 2003 Act, 13 States have asked for extension of time from two months to 11 years and we have given that.

SHRI SANTASRI CHATTERJEE : Does the Act help us in any way?

SHRI P.M. SAYEED: It took three years to get this passed. For complete one year the Standing Committee consulted all the concerned persons throughout the country. The Standing Committee took unusually long time and then it was         passed in both the Houses. What I want to impress upon is, it was not imposed on any State. It was based on acceptance. Of course, it may not be of hundred per cent desirability for some States.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : This Act has the wisdom of Shri Basu Deb Acharia.

SHRI P.M. SAYEED: I should not say that. One thing is sure that this Act was not imposed on anybody. The Act has given opportunity to the States to un-bundle and then reorganise. They are now in a much better, healthier position. According to some States, there may be some provisions which may not be up to the mark but by and large, this is the position.

As far as policy is concerned, we have taken the initiative. Shri Arjun Sethi is my good friend. Hardly three months have elapsed. We have taken it on war-footing. I have myself written to all the Chief Ministers and State Power Ministers. My Secretary has met all concerned zonal Secretaries and it is under our active consideration. This policy is very much in the visibility sight and is going to be formulated very soon.

SHRI SANTASRI CHATTERJEE : Will the Act be reviewed?

SHRI P.M. SAYEED: We have already reviewed it and 13 States have got extension also.… (Interruptions)

SHRI SANTASRI CHATTERJEE : Let the Standing Committee on Power review it again.

SHRI P.M. SAYEED: Of course, the Act can always be reviewed whenever it is necessary. That is all I wish to say.

19.00 hrs. Sir, as regards rural electrification, the Rural Electrification Corporation has now taken up certain works in different States. The Power Grid Corporation has also taken up certain works and has entered into some agreements. It is not that they are going and pestering the States but they themselves are requesting for help. I had been to Bihar along with Shri Lalu Prasad and we went to Gaya. We had inaugurated a project worth Rs.80 crore there. Now I understand that Uttar Pradesh is also coming forward. They are also requesting that their work should also be taken up. This is a comprehensive plan of both financial shift and work shift. They are entrusting the work to us now. We are also helping them in financial matters. They authorise us to do it.

As far as Bihar is concerned, Shri Ram Kripal Yadav and other friends have mentioned some places. We are very much interested in them and we will give our utmost consideration to their problem because they are keen to entrust all the work to us. Recently, I am told that the Chief Minister has taken a decision. That job could be 90 per cent or even 100 per cent. Up till now, the money used to be sent to them but they could not prepare the DPR or do the formulation. But now the entire preparation as also the implementation is going to be done by the public undertakings.

As regards Purulia, in March 2004, PIB had cleared the project. Again the West Bengal Government was requested to confirm the continuation of loan arrangement from ABIC. Only a few days back, we have received the communication from them. Now the PIB recommendation has been proposed to be amended. I would like to inform Shri Basu Deb Acharia that it will be taken up with PIB.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, the Government has decided to provide electricity to all households by 2012. But it has to be at affordable rates because more than 70 per cent population of our country consists of poor farmers and marginal farmers. If it is not affordable, how would they get electricity? So, I would like to know whether the Government is thinking to re-introduce the provision of cross-subsidy. This provision was there earlier.

Secondly, in the course of discussion not only myself but also so many other hon. Members of this House have raised a point about the National Electricity Policy.

   

What sort of National Electricity Policy are you thinking of? Are you thinking to have consultation with all the political parties and the State Governments in this regard? I want clarification on these two points.

SHRI P.M. SAYEED: About cross subsidy, it is already there and it is continued now also. Of course, the new Electricity Act does not bar it. That is the position.

With regard to the Policy, draft is sent to the Chief Ministers also. The comment of some of them is awaited. Most of them have already come. There is going to be Power Ministers Conference. They are meeting in the Conference. We have received letters from some of them.

SHRI PRABODH PANDA : Are you giving affordable electricity?

SHRI P.M. SAYEED: Our intention is, it should be affordable. Particularly regarding rural electrification, every house in rural areas must be in a position to consume electricity. That would be possible only when you have competition and you have opportunity for it. Now, how is trade in the Power Trading Corporation? The customers are there and they are taking it.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : I want to seek clarification on two issues. This is the highest body. What is the Government stand on free power? You are dealing with the States. What is the stand of this Government on free power? The second point is on theft and transmission loss. They are very serious issues in this country. Some States are taking very good measures to control theft and transmission loss. By enforcing all the laws they have, they are saving a lot of power and getting a lot of revenue. Are you providing any incentive to such States? If not, will the Government give incentives to the States which are controlling theft? Some State Governments have suggested amendments to the Electricity Act of 2003 in the interest of the States. Some loopholes are there in the Act. After their study, some State Governments have recommended certain             amendments in the interest of the State Electricity Boards. Is the Government ready to make those amendments?

SHRI P.M. SAYEED: Sir, his first point is with regard to free power. I made it clear more than once that the Electricity Act says that any segment of population can be given subsidy provided the provision is made in the budget of that particular State. This is the position… (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA : My question is whether cross subsidy will be there or not.

SHRI P.M. SAYEED: Cross subsidy is still there and it will continue to be there.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : One must really laud the desire and endeavour of the Government to provide electricity to all the villages in the country. Back home, Punjab and Haryana are two States which have done extremely well in this regard. So, there is not really much to say. But there is one pertinent point and that includes my Territory, Chandigarh also. Because of the increase in the population there, a large number of people are residing outside in what is called the Laldora. A good number of deras have come up particularly in Punjab. Those people are willing to pay and they want to pay. But no connection is provided to them. There should not be any difficulty for them. I want the Government of India to really intervene in the matter to ensure that power is made available as they are willing to pay for it. Those people are living outside the villages, as such. People living outside the abadi but in the revenue estates should also get it.

SHRI P.M. SAYEED: Are they also constituting the village unit?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : They are coming under the revenue estate but are outside the abadi area. So, they are not taken in the villages as such.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They are living at some distance from the village, like 500 yards away etc.     SHRI P.M. SAYEED: The power grid may not be in a position to reach there and the cost may not be effective to reach them. In such situations, IPP, that is the Independent Power Producers can reach there. The Government will encourage that. That is the position.

DR. SUJAN CHAKRABORTY : Why will they go? IPPs will go only if it is profitable to them. Otherwise, why will they go to such distant areas? Is it profitable to them? Mixing township and these areas is not affordable to these organisations. How can you say that IPPs will go to those distant areas? It is not possible.

SHRI P.M. SAYEED: We will persuade the State Governments and the State Electricity Boards to see that Independent Power Producers are there to provide the electricity.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Persuade the State Governments and direct the Union Territory administrations to do that.

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़):मैं मंत्री जी से एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था और वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने भी सार्क देशों के सम्मेलन में कहा है कि सार्क देश मिलकर सार्क ग्रिड बनाएंगे। भारत उसमें विशेष भूमिका निभाएगा, क्योंकि वह दक्षिण एशिया के मध्य में है। यह बात प्रधान मंत्री जी ने सार्क सम्मेलन में कही थी, जिसका उल्लेख मैंने अपने कल के भाषण में किया था। नेपाल ८३,००० मेगावाट बिजली पैदा करता है। भूटान २५,००० मेगावाट बिजली पैदा करता है और बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस का अपार भंडार है।

I am talking about the SAARC grid for which a commitment was made by the former Prime Minister of NDA Government, Shri Atal Bihari Vajpayee. Shri Manmohan Singh has also said in the Press, in the SAARC Conference, that they will form a SAARC grid. What do you say about that? Is it being followed? Or have you dropped the idea? What is your reaction to that?

SHRI P.M. SAYEED: Sir, it is Shri Lakshman Singh’s permanent seat. In the last Lok Sabha, that is in the Thirteenth Lok Sabha, also he occupied that seat.

SHRI LAKSHMAN SINGH : I am proud to be here.

SHRI P.M. SAYEED: We are taking different countries on bilateral basis. That is true for SAARC also.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : Mr. Deput-Speaker, Sir, the Delhi State has been the pioneer in the distribution of power through the private sector. There are two players who have been given the responsibility of distributing power in the State. It is the pioneer in this respect.

SHRI P.M. SAYEED: Delhi is not the pioneer. The State of West Bengal is the pioneer.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : I am talking about the distribution of power. Distribution of power by the private sector.

SHRI P.M. SAYEED: I am also talking about the private sector.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH : They have also been the pioneers, if they are. 750 employees of the old utility were retrenched. VRS was to be given to them. The private sector companies are not giving them VRS. Who is going to be responsible? Can the Centre also intervene and see that this VRS benefits are paid to them? Should it be paid by the private sector or by the old utility? Can you do something about it? It is because 750 employees of the old utility have not been paid VRS. They have been retrenched. It is a very serious matter. I do not want an answer right now. But please do something about it. These 750 employees are still to get VRS.

SHRIMATI JAYAPRADA : We have discussed about power problems. In the speech also, I have already mentioned about power theft. If theft is taking place in certain States and certain places, have they got any idea to keep a Task Force to control it?

SHRI P.M. SAYEED: Jayaprada ji, to control and then to plug this menace, many States have already made laws. That is what I have mentioned about Bengal and Andhra Pradesh also. As many as nine States have made laws. They are controlling it. They are really advancing to reach the stage of near completion.

Therefore, it is the State Governments, the State Electricity Boards and the utilities which will have to think of finding out what existing law is going to be used against power theft cases. If there is any law necessary, they can also make the law. At the same time, I appeal to the countrymen to do one thing. This menace is eating into the very vitals of our electricity. Therefore, a massive awakening in the country, in the educational institutions and Government offices should be there. So many places are there. This matter is to be publicised in all such places so that it can be contained.

Shri Vijayendra Pal Singh has already asked a question. The Regulatory Commission is looking into this problem that he has mentioned.

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार की तरफ सकारात्मक द्ृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि वह बिहार की समस्या को देखते हुए उसे प्राथमिकता देंगे। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने सिद्धांत रूप से मान लिया कि पन-बिजली की योजना लगाना आवश्यक है और उसके बगैर काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसकी योजना भी बनायी है। जैसा मैंने अपने भाषण के दरम्यान कहा कि बिहार की वभिन्न नदियों से और नेपाल से निकलती हुई नदियों से पानी बहुत बड़े पैमाने में निकलता है। वह इसकी योजना भी बना चुके हैं लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि इसके लिए क्या करेंगे? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इसकी योजना बनायी है या बनाएंगे तो क्या बिहार को प्राथमिकता देंगे क्योंकि वहां बड़े पैमाने में पन-बिजली का स्कोप है जिससे बाढ़ की भी रोकथाम होगी, बड़े पैमाने में बिजली का उत्पादन होगा और सभी को सहूलियत होगी।

श्री पी. एम. सईद: उपाध्यक्ष जी, राम कृपाल जी सदस्य के तौर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। मैंने उनके सवाल को गौर से सुना और जवाब भी दिया। मैं उसे दोबारा दोहराना चाहता हूं। जब इस बारे में प्लान बनाया जाएगा तो उनकी स्टेट की तरफ गौर से देख कर सोचा जाएगा और जो भी होगा, हम करेंगे।