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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Situation Arising Out Of Increasing Atrocities Against ... on 30 August, 2010

> Tite: Further discussion on situation arising out of increasing atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country raised by Shri Gopinath Munde on the 19th August, 2010.(Discussion concluded)   MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up item no. 14 – “Further discussion on the situation arising out of increasing atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the country raised by Shri Gopinath Munde on the 19th August, 2010.”           Smt. Sumitra Mahajan.

 

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति जी, इस विषय पर हमेशा कुछ न कुछ चर्चा होती ही है। कई मामले ऐसे होते हैं तो हम सदन में बात उठाते हैं, शोरगुल होता है और बात समाप्त हो जाती है। मैं एक-एक मामला तो नहीं उठाना चाहती हूं। इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आजादी के इतने सालों बाद कई योजनाएं चलाई जाती हैं और इनके उत्थान का प्रयास भी रहता है लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। हमारे काम करने के तरीके या समझ में गलती हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी लेकिन आज हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। साधारणतया देखा जाता है कि आदिवासी पर अत्याचार होता है, वह लड़की हो या लड़का लेकिन उम्र में छोटे होते हैं, उनकी अवस्था अध खिली कली जैसी होती है। यहां जो लोग बड़ी बातें कहते हैं और नारिवादी कहलाते हैं, उनके अपने राज्य की घटना, जो कि ताजी घटना है, का मैं उदाहरण दे रही हूं।  

          पश्चिम बंगाल वीरभूमि में घटना होती है, 16 साल की आदिवासी लड़की के साथ घटना होती है, उसे नग्न करके तीन-चार गांवों में घुमाया जाता है। यहां कई सीपीआई के लोग ऑनर किलिंग पर बड़े लंबे भाषण दे रहे थे और उनके अपने प्रदेश में घटना होती है। मैं चिंता दूसरी बात की प्रकट कर रही हूं कि घटना होने के बाद भी दखल नहीं दिया जाता है। घटना महीना भर बाहर आने से रोकी जाती है। मीडिया में महीने या डेढ़ महीने बाद बड़ी मुश्किल से बात उजागर हो जाती है। बात उजागर होने के बाद लोग सक्रिय हो जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। हमारी राष्ट्रीय मंत्री वहां उनसे मिलने गई थीं, देखने गई थीं लेकिन वहां आलम यह था कि कर्फ्यू जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई थी। घरों में लोग नहीं थे, हो सकता है उन्हें बाहर भगा दिया गया हो। एक सम्पूर्ण दिवस पुलिस को साथ लेकर उस गांव में बात करने के लिए लोग ढूंढने पड़े, कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जानकारी मिलती है कि लड़की को किसी नारी निकेतन में रखा गया है। जब वे उस लड़की से मिलने जाती हैं तो उस लड़की की स्थिति घायल परिंदे जैसी होती है। 16 साल की लड़की है लेकिन 16 साल में ही दीया बुझा दिया गया। मैं घटना का उल्लेख इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह आगे की बात है कि इससे मन में एक डर पैदा होता है, सरकार द्वारा दखल किया नहीं जाता बल्कि बात दबाने की कोशिश होती है और कोई अरैस्ट नहीं होता है। यहां बड़ी-बड़ी बातें होती हैं।  

          लेकिन यदि ऐसी घटनाएं होती रहें तो यहां से जो हमारी राष्ट्रीय मंत्री गई थीं और उन्होंने उस लड़की की आंखों में जो भाव देखे, वह प्रश्न पूछ रही थी कि मेरा दोष क्या है? केवल किसी दूसरी जाति के लड़के से मेरा प्रेम था, यह संशय होने पर मेरी यह स्थिति हो जाती है। आप कल्पना कीजिए 16 साल की लड़की के साथ यह घटना होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि या तो दीया बुझ जायेगा या दूसरी बात भी हो सकती है कि वह कल अग्निशिखा बनकर पूरे समाज से विद्रोह भी कर सकती है। आज सामाजिक विद्रोह की जो बातें हमारे सामने आती हैं, उसका नाम हम अलग-अलग देते हैं, उन्हें कभी नक्सलवाद कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं या कभी ऐसी लड़की दस्यु बन जाती हैं अथवा पूरा समाज कहीं खौल उठता है तो एक भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। इस दृष्टि से इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कोई पश्चिम बंगाल सरकार का दोष निकाल रही हूं, ऐसी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम सभी लोग केवल चर्चा करते हैं। लेकिन उस लड़की को सामने रखकर मेरे मन में एक बात आई कि ऐसी अवस्था में एक साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट भी आवश्यक होता है। समाज को भी अलग तरीके से ट्रीटमैन्ट मिल रहा है। आज कुछ बाहरी तत्व यहां आकर मूल निवासी की बात उठा रहे हैं और आदिवासी लोगों  को भड़काया जा रहा है। यहां एक बात यह भी होती है कि मुक्ति तत्व ज्ञान अभियान की बात फैलाकर भी इन  लोगों में अलगाववाद पैदा किया जा रहा है। उसमें यदि इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं तो हिंदुस्तान की जो एकरसता है, उस एकरसता पर प्रहार होता है।

          महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी लागू की गई हैं। जिन पर करोडों रुपये खर्च होते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैन्ट की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी। मैं अलग-अलग प्रदेशों में जाती थी और पूछती थी कि कितने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मुझे करोड़ रुपये तो बताये जाते थे। फिर मैं पूछती थी कि सक्सैज स्टोरी तो बताओ, कितने लोग जो बीपीएल श्रेणी में थे, जिनके लिए योजना शुरू की गई थी, ऐसे आदिवासियों या ऐसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में से कितने लोग तुम्हारी योजना के कारण बीपीएल से ऊपर उठ गये? इसका कोई रिकार्ड नहीं है। जितने करोड़ खर्च किए गए, उस अनुपात में कितने लाभार्थी हैं और लाभार्थियों में सक्सैज स्टोरी क्या है। कोई ढंग का रिकार्ड नहीं है। करोड़ रुपये सरकार के खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह जो सामाजिक एकता की बात है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होते। ऐसे बाहरी तत्व यहां आकर अलगाववाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मुझे केवल इतना ही कहना है कि हम इन घटनाओं का उल्लेख करते हैं कि कहां ज्यादती हुई, उस समय हम उनका उल्लेख कर देते हैं, उसके बाद कुछ मुआवजा दिया जाता है। कुछ लाख रुपये का मुआवजा देकर जो टूटी हुई जिंदगी है, जो टूटा हुआ व्यक्तित्व है, जो टूटा हुआ समाज है, क्या वह समाज फिर से खड़ा हो सकता है?वह टूटी हुई जिंदगी, जो मानसिक रूप से टूट जाती है, क्या वह फिर से ठीक तरीके से एक अच्छा सिटीजन बनकर खड़ी हो सकती है, यह सोचने वाली बात है और इस दृष्टिकोण से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट भी बहुत आवश्यक है। यह मेरा कहना है। केवल नारी निकेतन में ऐसी लड़की दो साल के लिए रही और फिर वह बाहर आई तो क्या वह और उसका परिवार उस हादसे से बाहर आ सकता है? मेरा इतना ही कहना है कि केवल एट्रोसिटीज के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करने से काम नहीं चलेगा। यह हमारे समाज का अंग है और कहीं वह सड़ न जाए, वह किसी भी तरीके से कहीं दुर्बल न हो जाए, इस दृष्टि से इस सारी बातों की तरफ यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद।

 

श्री अशोक तँवर (सिरसा):सभापति महोदय, इस गम्भीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की लगभग एक-चौथाई आबादी दलित और आदिवासियों की है। यह मुद्दा उनकी गरिमा और उनके स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है।

          सभापति महोदय, पिछले सप्ताह 20 अगस्त को इस मुद्दे पर चर्चा शुरु हई थी । कई माननीय सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। मैं समझता हूं कि दलितों पर अत्याचार की समस्या देश की समस्या है। अगर हम समय रहते इस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे।  आज हम सब लोग बात करते हैं कि हिन्दुस्तान 21वीं सदी का उन्नत राष्ट्र है। अगर दलितों की समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इस मुद्दे पर समय समय पर हर लोकसभा के टेन्योर में चर्चा होती रही है। दलितों पर केवल अत्याचार का एक मामला नहीं है बल्कि उन पर कई तरह के अत्याचार होते हैं। नौकरी में नौकर पर, मज़दूर पर मज़दूरी में, गांव या शहर हो रात-दिन हर समय कहीं न कहीं इस तरह की घटनायें पूरे हिन्दुस्तान में देखने को मिलती हैं। आज यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं को रोकें। हम सब अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुये पूरे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हिन्दुस्तान का कोई ऐसा  भू-भाग नहीं है, कोई ऐसी कांस्टीटुवंसी नहीं है जहां दलितों या आदिवासियों की आबादी न हो । इस देश में जहां दलितों पर आत्याचार  होते हैं, उन्हें रोकने का काम हमारे प्रशासन का भी है, राज्य की अलग-लग सरकारों का दायित्व भी है। इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिये क्यों कि यह देश और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

          सभापति महोदय, मैं इस सदन का आयु में सब से छोटा अनुसूचित जाति का सदस्य हूं। जो अधिकार हमें संविधान के माध्यम से दिये गये हैं, जो अधिकार हमें कानून के माध्यम से दिये गये हैं, उनका उपयोग अनूसचित जाति एवं अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा के लिये करना चाहिये। उन कानूनों के माध्यम से हमें जो सुरक्षा दी गई है, उन पर उचित  कार्यवाही होनी चाहिये। सदन में उन पर बहस होनी चाहिये। में एक कवि की कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा -

‘नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो’                     ‘लेकिन पंख दिये हैं तो,व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो।’           जो व्याकुल उड़ान में दलित  समाज या जो हमारे अनुसूचित जनजाति से हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह इस देश के लिये ठीक नहीं है, समाज के लिये ठीक नहीं है। इसलिये मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमें इसके लिये ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिये, एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिये जिससे हम कह सकें कि आजादी के इतने साल बाद हम कुछ कर पायें हैं। हमारे समाज में जाति व्यवस्था दो-तीन हजार साल पुरानी है, उस व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था को टूटने में समय लगता है। संविधान और कानून-व्यवस्था के माध्यम से हिन्दुस्तान की जो सरकारें रही हैं, चाहे किसी दल की रही हो, इस बात को लेकर हम उनका समर्थन करेंगे जिन्होंने इस बात की अपनी तरफ से पहल की । लेकिन जो मानसिकता है, उसे बदलने की जरूरत है, उसके व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। आज जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इसे अच्छे तरीके से कर पायेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस समस्या का बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे।

          सभापति महोदय, मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया 25.06.2009 की कटिंग है जिसमें लिखा है-

 “Dalit kids cannot use school loo but have to clean them.” तो बच्चों से लेकर जब इस तरह के अत्याचार हैं, तो मैं समझता हूं कि जैसा आगे दिया गया है- “Survey Lists Caste Bias as Cause for Higher Dropout Rate.” इसमें बिहार और दूसरे प्रदेशों का जिक्र आया है। मैं यहां प्रदेशों की चर्चा न करके एटीटय़ूट और किस सैक्शन को यह प्रभावित करता है, उसके बारे में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह मानवाधिकारों का भी हनन है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI ASHOK TANWAR : Sir, this is my maiden speech. So I request you to give me a little more time.

MR. CHAIRMAN : You may speak for one more minute.

श्री अशोक तँवर : इसके साथ ही साथ आज यहां बाढ़ और सूखे की भी चर्चा हुई। मैं उस विषय में भी कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में फ्लड के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया और उसके बाद जो केसेज़ सामने आये कि बाढ़ के दौरान जो गरीब आदमी होता है, उसकी जमीन पर कुछ पॉवरफुल लोग कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके के जो इंसीडेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि इलेक्टिड रिप्रजेंटेटिव भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, क्योंकि बाढ़ के दौरान गरीब आदमी की झोपडी बह जाती है, उसे खेत-खेलिहान छोड़कर जाना पड़ता है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाढ़ के तुरन्त बाद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, कहीं किसी की जमीन पर कब्जा होता है तो मैं समझता हूं कि हमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उसे छुड़वाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं अपने प्रदेश और जो अन्य प्रदेशों की भी चर्चा करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों बृजपुर में, हमारे हिसार जिले में एक इंसीडेंट हुआ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री अशोक तँवर : महोदय, मेरा भाषण काफी लंबा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ मेरे मोटे तौर पर सुझाव हैं, उन्हें मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। Change in people’s thought, attitude and behaviour. This is also a part of social engineering, this is also a way of social engineering. Dr. Ambedkar and Gandhiji started this. Gandhiji started Harijan Sewak Sangh to change the minds and hearts of the people and recognized that behaviour and morality of the people should be accordingly changed.  पीछे यह एजेंडा बैक बर्नर पर चला गया। हमें इस एजेंडे को आगे लेकर आना है।

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

श्री अशोक तँवर : मैं सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री से गुजारिश करूंगा कि यह जो हमारा सोशल एवेयरनैस का एजेंडा है, इसे आगे लेकर आये और इसे स्टेंथेन करें। जो कस्टमरी लॉज हैं, स्टाइल ऑफ पनिशमेंट हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें चेंज करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Premdas Kathria will speak now. Hon. Member, please restrict your speech to only four minutes.

     

श्री प्रेमदास (इटावा):महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न हो रहे हैं, वे पूरे देश में किसी से छिपे नहीं हैं। हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कानून कितना भी अच्छा बनाया जाये, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो कानून सबसे खराब होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछली बार इस पर कई घंटे तक चर्चा हुई थी, लेकिन आज फिर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया है। पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न के आंकड़े सामने आये हैं और उनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब के बाद अगर किसी ने हरिजनों के उत्थान के लिए बात की है तो वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने की है। पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरपंच, अध्यक्ष, ब्लांक प्रमुख बनाने का काम, प्रधान बनाने का काम नेता जी ने किया। हमारे तमाम साथी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सदन अपनी बात रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय वहां होता है, जहां गरीबी होती है, जहां अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जहां कमजोर लोग होते हैं, जहां अशिक्षा होती है। अगर इसे समाप्त करना है तो इस सरकार को शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और गरीबी हटाने के बारे में कुछ न कुछ मजबूत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सदन ने इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। मैं कहना चाहूंगा कि लोहिया जी ने कहा था कि एक बड़ी रेखा है और एक छोटी रेखा है। अगर बड़ी रेखा को काटोगे तो लोग विरोध करेंगे, छोटी रेखा को आगे बढ़ा दोगे तो समानता आयेगी।  इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि गरीब को ऊपर लेकर आना है। इस देश में जितनी अमीरी और महंगाई की वजह से गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा -

          " अगर इस वतन के किस्से सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आँसू बहाने लगेंगे।

          अगर हम सब लोग यह भूल गए, तो इस सभा को बनाने में ज़माने लगेंगे। "

                                                                                                   

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

          सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं लेकिन आज़ादी के 62 वर्षों बाद विषमतावादी समाज की विचारधाराओं के कारण ही हमारे संविधान की जो समतामूलक समाज बनाने की इच्छा है, वह आज पूरी नहीं हुई। इसके पीछे एक कारण है कि जिनको विषमतावादी समाज से लाभ है, उन्हीं के हाथ में विषमतावादी समाज से प्रताड़ित होने वाली इन जातियों के कल्याण का काम रहा। मैं बात को आगे न बढ़ाकर कहना चाहता हूँ कि केवल कड़े कानून बना देने मात्र से ही हम एस.सी. और एस.टी. के अधिकारों को नहीं दे सकते और न उनके उत्पीड़न को रोक सकते हैं। इसे जन-आंदोलन बनाना होगा और जन-आंदोलन इसलिए बनाना होगा चूँकि विषमतावादी समाज की व्यवस्थाओं के कारण इन जातियों की यह गति हुई है। इसलिए इन जातियों को संपूर्ण समाज को कानून के साथ-साथ आगे बढ़कर गले लगाना होगा। जब तक इनको हम गले नहीं लगाएँगे, तब तक इनके लिए बनने वाली योजनाओं को हम आगे नहीं ले जा सकते।

          सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि समतामूलक समाज बनाने की ओर बाबासाहब बी.आर.अंबेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, स्वामी पेरियार, नारायण गुरु आदि लोगों ने एक बार कोशिश की थी। बाबा साहब बी.आर.अंबेडकर ने लंदन में इनके लिए कोशिश की थी कि हमारे ही देश में कितने दुर्भाग्य के बाद जिन लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार वकील और मुख्तार को होगा, आज़ाद भारत में वोट देने का अधिकार केवल बड़ी खेती वालों को होगा, आज़ाद भारत में वोट देने का अधिकार केवल राजा-महाराजाओं को होगा, अकेले बाबासाहब बी.आर.अंबेडकर ने संपूर्ण एस.सी. और एस.टी. जातियों को वोट दिलाने और महिलाओं को वोट दिलाने का काम किया।

          महोदय, पूरे देश में एस.सी. और एस.टी. की जातियों को मांगने वाला समाज बना दिया गया था। मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि आज केवल उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के नेतृत्व में यह मांगने वाला समाज देने वाला समाज बना है, बाकी पूरे देश में यह मांगने वाला समाज आज भी मांगने वाला समाज ही बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। 1831 में जनगणना होती है और उस जनगणना में अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग होता है। अंग्रेज़ी भाषा में वोट को हम कहीं वोट कहते हैं और कहीं पर उच्चारण में उसे भोट कहते हैं। आज भी पूरे देश में एस.सी. और एस.टी. की हज़ारों जातियाँ उच्चारण के कारण एस.सी. और एस.टी. में होते हुए भी जाति प्रमाण-पत्र के लिए तरस रही हैं। केवल उच्चारण की गलती के कारण ऐसा हो रहा है। मैं जिस राजभर समाज से आता हूँ, वह राजस्थान में एस.टी. है, छत्तीसगढ़ में एस.टी. में है, मध्य प्रदेश में एस.टी. में है और अंग्रेज़ी में जब भर लिखेंगे तो bhar लिखेंगे, महाराष्ट्र में उसको भार उच्चारित करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से तुरहा जाति है। जब अंग्रेज़ी में उसे पढ़ते हैं तो तुरया पढ़ते हैं। इसी तरह से खरवाड़ जाति है, उसको अंग्रेज़ी में खरवार पढ़ सकते हैं। पूरे देश में ऐसी अनेक जातियाँ हैं जो एस.सी. और एस.टी. में होने के बावजूद भी उच्चारणों की गलती के कारण मानी नहीं जातीं। क्योंकि हमारी एक मानसिकता है और संविधान में जो नोटिफिकेशन है, उसमें जाति का शब्द कुछ हो सकता है, लेकिन समाज ने एक नाम दिया है। अगर हम ‘भर’ हैं तो बोलचाल में उसे भरवा कहा जाता है, अगर हम पासी हैं तो बोलचाल में उसे पसिया कहा जाता है, अगर हम ब्राह्मण हैं तो बोलचाल में उसे बाभन कहा जाता है। बोलचाल के नाते इन जातियों की जो दुर्गत हो रही है, जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण इन सबका विकास रुका हुआ है।

          अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सही मायनों में इनको आगे ले जाना है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भारत सरकार पूरे देश में एक शासनादेश जारी करे कि जितनी भी विकास की योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को इन दलित एस.सी. और एस.टी. के मोहल्ले से शुरू करेंगे।

16.00 hrs.           आज केवल उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कोटा बैकलॉग पूरा किया गया। क्यों नहीं, भारत सरकार फरमान जारी करती है कि चाहे जितने विभाग हैं, उनमें जो एससी, एसटी का कोटा बाकी है, उसे टाइमबाउण्ड प्रोग्राम करके पूरा किया जाएगा। जितनी विकास की योजनाएं बनें, वह इनकी भागीदारी से बनें। आज एडमिशन में अधिकारी 6 महीने और एक साल तक सीट खाली रखते हैं, एसटी और एससी की सीट खाली रखते हैं, ताकि उसे सामान्य बनाकर दूसरे लोगों को भर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्री भूदेव चौधरी (जमुई):सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आजादी के 63 वर्षों के बाद भी इस देश की सर्वोच्च पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के संबंध में चर्चा हो रही है, यह मेरे और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

          महोदय, जिस देश में एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई आबादी एससी और एसटी की रहती हो, उस देश में उसके उत्पीड़न की चर्चा इस सदन में हो, यह मुझे बहुत ही शर्मनाक लगता है।

          महोदय, यह बात सही है कि आज गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते दलितों की समस्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1947 के पहले जिस स्थिति में दलित और अनुसूचित जाति के लोग थे, उसका मूल कारण गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। मैं जिस इलाके से आता हूं, बिहार का जमुई लोक सभा क्षेत्र, वह एक सुरक्षित क्षेत्र है। वहां नक्सलवाद भी पनप रहा है। लोग कहते हैं कि वहां उसका सैन्टर है। मैंने करीब से देखा है कि किस तरह से गरीब की हालत दयनीय है। उनको भरपेट खाना और कपड़े नहीं मिलते हैं। यदि गांव में दस-बीस घर हैं, तो विकास की दृष्टि उन तक नहीं जा पाती है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं, क्योंकि केन्द्र सरकार की यह जवाबदेही है, हर राज्य केन्द्र का अंग है, हर राज्य उनके हाथ-पांव हैं। यदि हाथ-पांव सुरक्षित नहीं होंगे तो यह शरीर किसी काम का नहीं है।

          महोदय, मैं इतिहास की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि - "वह फुटपाथ पर सोया था, वह फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा पड़ा था और जब कफन उठाकर देखा तो उस कफन के नीचे जिंदाबाद लिखा हुआ था। "

          महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं - "छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है। टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। इस तरह दलितों को मत छेड़ो, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है। "  

16.04 hrs.                        (Dr. Girija vyas in the Chair)           महोदया, जिस तरह से दलित की महिलाएं ईंट-भट्टे पर काम करने आती हैं, जंगलों में वह पत्ता और महुआ चुनने आती हैं, उनका जिस प्रकार से शोषण और अन्याय होता है, उसकी कहीं सुनवायी नहीं होती है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप दलितों का उद्धार चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति का उद्धार चाहते हैं तो उसके लिए अलग से योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने उन दलितों का सर्वे कराया, उन दलितों में भी जिनकी हालत जरजर थी, जो निरीह थे, जो समाज से टूटा हुआ था, जो मुख्यधारा से अलग था, उनका सर्वे करा के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नितीश कुमार ने महादलित आयोग का गठन किया है और उसी की तर्ज पर विशेष पैकेज और सुविधा देकर दलितों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री ने महादलित आयोग का गठन किया है।  दलित और अनुसूचित जनजाति के उद्धार और उत्थान के लिए एक नये पैकेज का प्रावधान करें, तभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उद्धार संभव है।

          सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

*श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):   महोदया सबसे पहले मैं आपको और हमारे पार्टी के मुंडे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा उठाई है ।

          महोदया आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में कुल जनसंख्या का एक चौथाई जनसंख्या अनुसूचित जाती और जनजाती  कि संख्या है, और यह वे लोग हैं जो वर्षों से जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे रहते आ रहे हैं । और इन्हें समाज से दूर रहने के कारण इसका समाजिक बौद्धिक एवं नैतिक ज्ञान का विकास नहीं हो पाया है ।

          महोदया यह एक बहुत दुख की बात है कि इन्हें एक मनुष्य होते हुए भी एक जानवर जैसी जिन्दगी जीना पड़ रहा है, और न इन्हें न अपने अधिकार के बारे में पता है और न ही अपने देश की कानून व्यवस्था के बारे में । इन्हें भी एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य कि जिन्दगी जीने का अधिकार है । और इसके लिए हमें इन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ना होगा ।

          महोदया मैं जानता हूँ सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं लेकिन यह नीतियां केवल पेपर तक ही सीमित है, और इन्हें वास्तविक रूप से देखा जाय तो इसका परिणाम कुछ नहीं आता है । मैं जानता इसके नीतियों में प्रत्येक वर्ष संशोधन हाता रहता है और कुछ न कुछ लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ते भी रहते हैं ।

          महोदया लेकिन यह कोई ठोस कदम नहीं है और यदि ऐसा सिलसिला चलता रहा तो देश में कभी भी इनकी संख्या में कमी नहीं आएगी और चार जुड़ेंगे तो आठ पैदा होंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा । हमलोग नक्सली की बात करते हैं, नक्सली का काम कौन करता है, जब एक आम इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा तो वह किसी से चोरी या तो डकैती करेगा ।

          महोदया इस समस्या का स्थाई रूप से निवारन करने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उस नीति को पेपर तक नहीं बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोङो नाम का एक सीमित अवधि तक अभियान चलाना होगा । और स्पेशल पिछड़े लोगों के लिए एक भावी रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी इस समस्या का अंत हो सकता है ।

     

*Speech was laid on the Table   *श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदया दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कमी नहीं आ रही है । दलितों को निशाना बनाए जाने के मामले में कोई भी राज्य पीछे नहीं है । आश्चर्यजनक बात तो यह है कि दलितों के खिलाफ अपराधिक मामले उन राज्यों में बढ़ रहे हैं जहां सत्ता में दलितों की अच्छी खासी भागीदारी है जो सरकार दलित के नाम पर बनी है राज्य की मुख्यमंत्री दलित है मुख्यमंत्री खुद दलित कह कर वोट मांगती है लेकिन उनके राज्य में दलितों के खिलाफ सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं और ऐसे मामले साल दर साल बढ़ते ही जाते हैं । देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों की हिस्सेदारी 21 फीसदी है इनकी बड़ी आबादी का वोट बैंक के तौर पर कुछ पार्टियां इस्तेमाल करना चाहती हैं लेकिन उनके हक और हित की चिंता इन दलों को नहीं है ।

          दलितों के खिलाफ जितने मामले दर्ज होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मामले वास्तविकता में होते हैं जो दर्ज नहीं होते हैं दरअसल दलितों को निशाना बनाए जाने के पीछे समाज की सदियों से पुरानी मानसिकता काफी हद तक जिम्मेदार है । इसी मानसिकता का नतीजा है कि दलितों के खिलाफ अपराधिक मामलों को अंजाम दिया जाता है । खास बात यह है कि यह आंकड़े सरकार की निगाह में होने के बावजूद स्थिति बदलने में कुछ खास नहीं किया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र ने चौका देने वाले कुछ आंकड़ों और निष्कर्षों के साथ एक रिपोर्ट जारी की है । इसमें कहा गया है कि भारत में दलित और खासकर दलित महिलाओं को पूरी तरह से हाशिये पर धकेल दिया गया हे । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 18वें मिनट कोई न कोई दलित अत्याचार का शिकार होता है ।

          दलित अपराध में दूसरा नम्बर आंध्र प्रदेश का है । राजस्थान भी दलित अपराध में पीछे नहीं है । राजस्थान तीसरे स्थान पर है । अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा चार ऐसे अधिकारियों को दंडित करने व कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए जेल भेजने की अनुशंसा करती है । इन प्रकरणों की जांच डी.एस.पी. कैडर का अधिकारी करता हे । कुछ मामलों में एस.एस., एस.टी. के अधिकारी होने के बाद भी राजनैतिक दबाव, लालचवश इन मामलों को खत्म कर दिया जाता है । कई मामलों में निर्दोष लोगों को भी फंसाने का काम किया जाता है । यह अधिकारी का धर्म और कर्त्तव्य है कि अत्याचार करने वाले को बचाए  नहीं । निर्दोष को फंसाए नहीं लेकिन यह हो रहा है ।

          सरकार को इस मामले में सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए ।

 

* Speech was laid on the Table     डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आजादी के 63 साल बाद भी आज यही बात हो रही है। मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे बहुत कम सांसद होंगे, जो दलित समाज एवं पिछड़ी जाति के होंगे। हर राज्य में यह समस्या उठ रही है। एक ज़माना था, जब हम पेपर में पढ़ते थे और आज हम टी.वी. पर देख रहे हैं। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि इन राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं। वहां सत्ता पक्ष किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी विनती है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग न रहते हों।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हम सब की और समाज की जिम्मेदारी है, पता नहीं हम कितने दिन तक सदन में रहने वाले हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हर वर्ग के पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ अत्याचार हो नहीं रहे, बल्कि बढ़ रहे हैं। समाज के कुछ ऐसे बलशाली लोग हैं, जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सही पहल होनी चाहिए और ये अत्याचार कम हों, इसके लिए हमें ऐसी चीज को सामने लाना चाहिए, मैं आगे के पचास-सौ साल की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा।

          सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

                                                                                                   

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सीधा इस विषय पर आता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ते हुए अत्याचार और अनाचार पर नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि सरकार भी उन पर अवश्य विचार करे।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार होते हैं, वे कई विषयों से संबंधित हैं। पहला मैं सबसे बड़ा समझता हूं कि स्वाभिमान से संबंधित है। स्वाभिमान से संबंधित जो घटनाएं होती हैं - जैसे दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया, इस तरह की दुर्घटनाएं स्वाभिमान से संबंधित होती हैं। समाजिक समानता से संबंधित भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं - जैसे मंदिर में प्रवेश की घटना, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, रोक दिया, ये समाजिक समानता से संबंधित हैं। इस देश में कुछ माइंड सेट से संबंधित घटनाएं होती हैं - जैसे मिड-डे-मील में खाना बना और उसे किसी ने नहीं खाया। शादी समारोह में गए और वहां खाना नहीं खाया, ये माइंड सेट से संबंधित घटनाएं हैं। कुछ अत्याचार से संबंधित घटनाएं हैं - जैसे अभी हरियाणा में मिर्चपुर की घटना हुई, अन्य भी कई जगह घटना होती है, ये अत्याचार से संबंधित घटनाएं हैं।

          सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजादी के 63 वर्ष बाद भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये घटनाएं रुकती क्यों नहीं हैं? मैं सरकार को इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं, जैसे अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक सूत्र दिया था कि हमें राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक राजनीतिक आजादी अधूरी रहेगी, हमें इस विषय पर सदन में ज्यादा विचार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है और अपराधों में बढ़ोतरी का जो बड़ा कारण गैर-बराबरी है, केवल कानून के सहारे यह संभव नहीं है। अत्याचारों का निस्तारण शीघ्र हो, न्यायालयों में पृथक से समरी ट्रायल हो, बर्डन ऑफ प्रूफ दलित पर न होकर सामने वाली पार्टी पर हो, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऐसा संशोधन होना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है।

          सभापति महोदया, मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिस जिले में घटनाएं होती हैं, उस जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एस.पी. है, वह भी रेस्पोंसिबल होने चाहिए। आज ज्यादातर जब ये घटनाएं होती हैं तो एसडीएम, तहसीलदार या किसी डीएसपी को सस्पैंड कर देते हैं और बड़े अधिकारी इसमें बच जाते हैं। ये जो बचने की प्रवृति है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

किसी जिले में जिंदा जलाने, घोड़े से दूल्हे को उतारने की घटना, बलात्कार की घटना, और साथ में मौत की घटना होने पर एस.पी. और जिला कलैक्टर को दोषी ठहराया जाना चाहिए, ऐसा इसमें मेरा मानना है।

          दूसरा, मैं यह कह रहा हूं कि जनसंख्या के अनुपात में जे.डी.ए., डी.डी.ए., हाऊसिंग बोर्ड, यू.आई.टी., म्यूनिसिपैलिटी और कितने भी बोर्ड हों, उनमें दुकानों और मकानों का आबंटन जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के साथ होना चाहिए। अभी उसमें वह नहीं है, जबकि वह जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, राज्य सभा, विधान परिषद् और प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में 85वें संशोधन तो हमने कर दिया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया। जब एन.डी.ए. की गवर्नमेंट थी तो संविधान में संशोधन हुआ और 16(4)(ए) अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, लेकिन इसमें फिर भी न्यायालयों के निर्णयों के कारण और पूरी व्याख्या नहीं होने के कारण वह लागू नहीं हो रहा है।

          मैं राजस्थान से आता हूं। अभी हमारे यहां पर ग्रुप बी, डी और ग्रुप ए में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि एक एम.नागराज का केस 19.6.2006 को आया है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। उसमें उन्होंने तीन चीजें बताई हैं। पहला-सोशल बैकवर्डनैस तय करो। अगर आप प्रमोशन इन रिजर्वेशन लागू करना चाहते हो तो सबसे पहले सोशल बैकवर्डनैस तय करो। दूसरा-उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति का एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है या नहीं, यह तय करो। तीसरा-उन्होंने बताया कि इन लोगों में इनएफीसिएंसी होती है, इसलिए इसको कैसे ठीक करोगे।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में एक नेशनल कमीशन बनाने का प्रावधान है और उसकी हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो सोशल बैकवर्डनैस तय करने में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सोशल वैकवर्डनैस तो तय हो ही जाती है और यह सब जानते हैं कि एस.सी. और एस.टी. सोशली बैकवर्ड हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने की कहां जरूरत है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है या नहीं है, इस संसद में कई बार इस पर चर्चा हुई है और कई बार लोगों ने कहा है कि एस.सी. और एस.टी. का जो रिजर्वेशन है, वह परसेंटेज नहीं भरा गया है। यह सब को पता है। एस.सी. एस.टी. कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उसमें भी यह है तो फिर यह नया नियम उन्होंने कहां से लागू कर दिया कि एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है कि नहीं, यह पता करो। तीसरा उन्होंने कह दिया कि इनएफीसिएंसी है, मैं कहना चाहता हूं कि इनएफीसिएंसी का आधार उन्होंने खाली ए.सी.आर. से लिया। मेरा यह मानना है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी की और अधिकारी की ए.सी.आर. भरते समय पता नहीं क्या कारण होता है कि कभी ए.सी.आर. अच्छी भरी ही नहीं जाती है। जब ACR अच्छी नहीं भरी जाती है तो कैसे कह सकते हो कि वह कैपेबल नहीं है, इसलिए यह आधार भी ठीक नहीं है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि और एट्रोसिटीज़ तो हो ही रही हैं, लेकिन इस सिस्टम में ज्यूडीशियल एट्रोसिटी भी हो रही है। उस ज्यूडीशियल एट्रोसिटी को ठीक करना बहुत जरूरी है। 16(4)(ए) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन इसी सदन ने लागू किया, फिर भी अभी तक वह लागू नहीं है। अलग-अलग न्यायालय अलग-अलग निर्णय दे रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

          मैं अगला बिन्दु आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की सर्विसेज़ होती हैं, इनके लिए ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस गठित क्यों नहीं हो रही है। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वह गठित इसलिए नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इंडियन ज्यूडीशियल सर्विस बनेगी, एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन होगा। ज्यूडीशियरी के लोग नहीं चाहते कि ज्यूडीशियरी में एस.सी. एस.टी. के लोग आयें, इसलिए यह अब बहुत जरूरी है कि ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस गठित होनी चाहिए।

          दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.सी. एस.टी. की जो वैलफेयर एसोसिएशन हैं, जैसे रेलवे में है, बैंकों में हैं, उनको ट्रेड यूनियन जैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं। वे भी एसोसिएशन हैं, एस.सी. एस.टी. के वैलफेयर के लिए हैं। ट्रेड यूनियनों को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं तो यह विभेद भी बन्द होना चाहिए।

सभापति महोदया : कृपया कन्क्लूड करिये।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

          दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि एस.ई.पी. और टी.एस.पी. के लिए प्लानिंग कमीशन ने हैड तय कर रखे हैं। एस.ई.पी. के लिए 789 और टी.एस.पी. के लिए 796, लेकिन प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस को माना नहीं जाता है और इन योजनाओं का जो धन दिया जाता है, वह डाइवर्ट हो जाता है तो इस डाइवर्शन की प्रवृत्ति पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

          चौथे मैं कहना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू लॉज़ हैं, उनमें भी आवश्यक एमेंडमेंट हो। कटानी के रास्ते के विवाद, जमीन पर अतिक्रमण के विवाद अधिक होते हैं और रैगुलर कोर्ट के पास मामले अधिक होने के कारण वर्षों तक सुनवाई और न्याय नहीं होते हैं, अतः रेवेन्यू प्रकरणों में भी स्पेशल कोर्ट हों। रेवेन्यू प्रकरणों में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होते हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं।

          शिक्षा के अवसरों में भी विभेदीकरण है, इसलिए एस.सी. एस.टी. के लिए पूर्ण शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। यह केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं हो, अपितु जो स्टैण्डर्ड के स्कूल हैं, उनमें भी यह प्रावधान होना चाहिए।

 

आज एक परंपरा कोचिंग की बन गयी है।  मैं राजस्थान से आता हूं।  कोटा में बंसल कालेज है और और  भी दूसरे बड़े-बड़े कालेजेज हैं।  वहां एससी, एसटी का विद्यार्थी एडमीशन ही नहीं ले सकता, क्योंकि वहां 2-3 लाख रूपए फीस है।  मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज कोचिंग की परंपरा बढ़ रही है।  कोचिंग संस्थानों में अत्यधिक फीस होने कारण एससी, एसटी के लड़के-लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।  अतः कोचिंग संस्थानों की फीस की भी रिंबर्समेंट की व्यवस्था होनी चाहिए।  

          पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें संशोधित हों।  अभी क्या हो रहा है?  जिसकी एक लाख या डेढ़ लाख रूपए की वार्षिक आय है, उस मां-बाप का बच्चा छात्रवृत्ति की श्रेणी में नहीं आता है।  इसका मतलब है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा छात्रवृत्ति नहीं ले सकता है।  आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की है।  हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति की दरें बहुत पुरानी हैं, इसमें तुंत संशोधन होना चाहिए।  यह डिमांड काफी समय से है।  

          अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि खाप पंचायत के निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरोध में आते हैं, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए।  इस देश में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन जब हमने एक प्रश्न पूछा तो उसका जवाब आया कि किसी भी बैंक में 15 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन आज किसी भी बैंक में एससी, एसटी और ओबीसी का एक भी डायरेक्टर नहीं है।  यह कैसा सिस्टम है?  उनकी इतनी बड़ी जनसंख्या और किसी भी बैंक में कोई डायरेक्टर क्यों नहीं है ।   गवर्नमेंट एडवोकेट जो पैनल पर लगते हैं,...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : वे लगभग बीस हजार होते हैं।  इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।  आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

       

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारे देश की 16.2 पर्सेंट अनुसूचित जाति की आबादी है और 8 प्रतिशत एसटी की आबादी है।  लगभग 25 प्रतिशत इस देश की जनसंख्या में जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी है, उस पर बढ़ते हुए अत्याचारों के प्रति चिंता इस सदन में व्यक्त की जा रही है और मैं भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं।  यह बात निश्चित तौर से मन को बहुत दुख पहुंचा रही है कि जहां हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम खड़े हैं, दुनिया के दूसरे देशों के विकास के साथ, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम अपनी तुलना कर रहे हैं।  वहीं आज आजादी के 63 वर्षों के बाद भी एक ऐसा समाज नहीं पाए हैं जिस समाज में किसी जाति के आधार पर कोई अत्याचार या अन्याय न हो रहा हो, कोई जुल्म न हो रहा हो और इस नाते उसका गुनाह हो कि वह किसी अमुक जाति में पैदा हुआ है, किसी ऐसी मां की कोख से पैदा हुआ है जिसके नाते वह समाज का एक नागरिक होने के बाद, इस समाज के मुस्तकबिल के बनाने में बराबर की भागीदारी के बावजूद भी आज उसके साथ पक्षपात और अन्याय न हो रहा हो।  आज हमें इस सदन में केवल अत्याचार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।  इस सदन में केवल हमें घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए, बल्कि आज इस सर्वोच्च सदन को जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम आने वाले समय में भारत में ऐसा समाज बनाने का कार्य करेंगे कि इस तरह की बात आगे हमें इस सदन में उस समाज की चर्चा भी न करनी पड़े कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा इस सभ्य समाज में करें?  उनकी बराबर की भागीदारी हो।  शिक्षा के क्षेत्र में मेघवाल जी ने कहा और पी. एल. पुनिया जी ने बहुत विस्तार से पूना पैक्ट की बात कही।  उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने जो देखा था कि समाज में अगर हम समरसता पैदा करना चाहें, समन्वय स्थापित पैदा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जो गैर बराबरी के लोग हैं, हैव या हैव नॉट्स में जो अंतर है, अगर उस खाई को हम पाटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नया समाज बनेगा और एक नया सवेरा होगा और देश के लोगों और दुनिया के सामने हम आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं।  क्या आज भी हमारा एक समाज ऐसा है?  जब प्रधानमंत्री जी भी चिंता करें कि आज भी एसटी एससी पर अत्याचार हो रहा है, उसमें केवल तीस पर्सेंट लोगों को ही सजा मिल रही है, क्या हम ऐसा कोई मैकेनिजम नहीं बना सकते कि अगर एससी, एसटी पर कोई लोग नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे हों, तो उनको सजा दिलाने के लिए जो कानून है, उसको इफेक्टिव ढंग से लागू करके उनको सजा दिलायी जा सके जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो?  भारत के प्रधानमंत्री चिंता करें कि क्या हम इनको विकास की प्रक्रिया में इस देश के सभी राज्यों में बराबर की भागीदारी नहीं दे सकते हैं कि एससी, एसटी के लोग भी बराबर की भगीदारी करेंगे?  उन्होंने इस बात को कहा और मैं कहता हूं कि आज भी भारत के समाज का सही चित्रण क्या है? आज भी हर 18वें मिनट में एक दलित पर अत्याचार हो रहा है।  आज भी देश के तमाम राज्यों में 33 पर्सेंट गांव ऐसे हैं, जहां दलित के घर पर कोई स्वास्थ्यकर्मी जाता है, तो वह किसी दूसरे समाज के घर पर बैठ जाएगा।     

          वह उसके घर टीका, वैक्सीन या इमुनाइजेशन करने नहीं जाएगा, बल्कि दूसरी जाति के किसी व्यक्ति के घर में बैठ जाएगा। हम कब इस समाज को बदलेंगे? जो हमारे लोक सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं जिनका यह दायित्व है कि अगर वे बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं, तो जातियों के आधार पर टीकाकरण नहीं करेंगे। आप गांव की वास्तविक स्थिति देखने के लिए गांव जाएं और देखें। शायद अनुसूचित जाति के लोगों के घर स्वास्थ्य कर्मी जाने से मना करता है। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में 38 प्रतिशत दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हमारी एक बहन दलित मुख्य मंत्री हैं। हम सबको अपेक्षा हुई थी, बड़ी उम्मीद बढ़ी थी कि हमारी एक दलित बहन अगर मुख्य मंत्री बन रही हैं तो निसन्देह उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर अत्याचार कम होगा या हमारी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वह रुकेंगीं। लेकिन पिछले दिनों एक आदेश निकला, हमने स्वागत किया कि उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल्स में मिड डे मील को बनाने के लिए दलित रसोइये रखे जाएंगे। दलित रसोइए रखे गए और वह कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। हमारी बहन ने दलित मुख्य मंत्री होने के बावजूद पूरे प्रदेश से उस आदेश को वापिस ले लिया और आज उत्तर प्रदेश में...( व्यवधान) मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम एक तरफ बराबरी की बात करें, एक तरफ विकास की भागीदारी की प्रक्रिया में शामिल करें।...( व्यवधान) मैं यहां खड़ा हूं और कहना चाहता हूं कि यह जुल्मों का सिलसिला कब थमेगा। यह हमारे आंकड़े नहीं हैं, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े हैं। वर्ष 2007 में 6,628 आपराधिक घटनाएं एससी, एसटी के अगेन्स्ट हुई थीं जो 2008 में बढ़ गयीं। हमारे सब साथी आ गए।...( व्यवधान) मैं यूपी के बारे में बता रहा हूं।...( व्यवधान) यूपी में वर्ष 2007 में 6,144 हुआ।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :  कृपया शान्त रहिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम हमारे बहुत से ऐसे साथी आ गए जिनके मन में चिन्ता है, लेकिन वे अपने को कहीं असहाय पाते हैं कि आज दलितों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं या दलितों पर अत्याचार रुकने की बात है, आखिर वे क्यों नहीं रुक रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। वहां वर्ष 2006 में...( व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्य महोदय, आप प्लीज़ कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े रख रहा हूं, कोई अतिरंजित आंकड़े नहीं रख रहा हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप उनकी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे, तब वे भी सुन रहे थे।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मै अपने आंकड़े नहीं रख रहा हूं। मेरे साथियों को बोलने का मौका मिलेगा। वे मेरे आंकड़े नोट कर लें। अगर मैं गलत हूं तो वे उन आंकड़ों को संशोधित कर देंगे। मैं उन्हें कबूल कर लूंगा। …( व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप कनक्लूड कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...( व्यवधान)

          वर्ष 2006 में 229 दलित महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में रेप हुआ। 2007 में 318 दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। 2008 में 375 दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। एक सभ्य समाज में रेप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।...( व्यवधान) उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था इनकी पार्टी के हाथों में हैं। इसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश...( व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): हरियाणा में देखिए, क्या हो रहा है।...( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहा हूं।...( व्यवधान) आज हमने एससी, एसटी का जो प्रिवैंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ कानून है...( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): रेप की बात मत कीजिए।...( व्यवधान)

SHRI JAGDAMBIKA PAL : You are responsible. I do not know who has done this. But you are responsible if you are in Government. You have to tell as to why all this has been done. You are accountable.… (Interruptions)

सभापति महोदया :माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। हम शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के ऊपर हो रही एट्रॉसिटीज़ के बारे में डिसकस कर रहे हैं।  मेहरबानी करके इसे मजाक का विषय मत बनाइए।

          जगदम्बिका पाल जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप कनक्लूड कीजिए, प्लीज़।

…( व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...( व्यवधान)

          आज विश्व की सामाजिक स्थिति की जो रिपोर्ट है।...( व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ..( व्यवधान) मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ...( व्यवधान) गोरखजी, आप बैठ जाइये। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ...( व्यवधान) आज विश्व सामाजिक स्थिति की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार एक हजार दलित बच्चों पर 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं।...( व्यवधान) मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ...( व्यवधान) मैं एक मिनट और लूंगा। ...( व्यवधान) एक हजार जो दलित बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। ...( व्यवधान) एक हजार बच्चे ऐसे हैं, जिनमें से 119 बच्चों की मौत पांच साल में हो जाती है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया :    माननीय सदस्य महोदय, अब आप कन्कलूड कीजिए।   

…( व्यवधान)   

 सभापति महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।   

…( व्यवधान)   

श्री जगदम्बिका पाल :  मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज एक हजार बच्चों में 119 बच्चों की मौत पांच साल में हो जाती है। एक हजार बच्चों में 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। इसमें  42 परसेंट ऐसे बच्चे हैं, जिनको न्युट्रिशियन नहीं मिल रहा है। हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए, जिसमें कोई दलगत भावना नहीं है। चाहे हम इस दल में बैठे हों, उस दल में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों। आज अगर हमें देश की विकास की प्रक्रिया में बराबर भागीदार बनना है, तो जो कानून है, उस कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   अब श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार की बात ही रिकार्ड में जायेगी।

                    ...( व्यवधान)ओ     *Not recorded.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Madam Chairman, the atrocities against the members of the SC / ST, backward communities and women are gradually increasing in our country. The main reason for this is the fact that the country is governed by the rich, well-to-do people who are at the helms of affairs and participation of the have nots in the administration is almost nil.  In the towns and villages, the police officers are accountable to none.  The responsibilities of the district SPs are not fixed and thus nothing is being possible.  The Government which is in power must fix their responsibility.

          In the Constitution of India, there is a provision of reservation for the SC / ST and backward communities.  The Central Government as well as the State Governments must ensure that these hapless, poor people get their due.  I can cite numerous instances whereby it can be proved that the backward people are losing on all counts.  In the year 2009-10, the Tribal Department of Government of India had allocated Rs.3220 crores for the Tribal Fund.  But only Rs.1616 crores have been spent so far.  It means that nearly 50% of the money still remains unspent. Why is this happening?  It is happening because the money earmarked for the tribal people have been diverted to pay the second instalment of the 6th Pay Commission.  So who reaped the benefit?  The upper class of the society who are salaried and meaningfully employed reaped the benefit.  This money was meant for the uplift of the poor people of the society; for their development and progress, much could have been done with this amount.  But they were deprived altogether.  Not only that, there is a provision of reservation in jobs also but actually the tribal people never get recruited anywhere. The reason is, there is a misconception that         *English translation of the speech originally delivered in Bengali.

people of SC / ST, backward communities are less educated.  This is absolutely wrong. 63 years have passed since our independence. Can’t we employ these people even in group D services?  The truth lies elsewhere.  The advertisements for recruitment are published in such a fashion that the underprivileged people do not actually come to know of such recruitment drives.  On the contrary the creamy layer of the society produce fake caste certificates and grab all the jobs by appearing in the interviews.  The interview board members are also mostly wealthy persons who manipulate the entire recruitment procedure.  Sir, you kindly set up a proper inquiry commission and the truth will be revealed and you will come to know of the malpractices going on in the administration.

          In the educational scenario, there are high irregularities observed.  If the reservation policy is seriously implemented then the private institutions will be deprived of lakhs of rupees that is raised in the name of capitation fees.  The situation is almost the same in the Government sector also.  In almost all the states the SC / ST people are deprived of their due.  Nowhere, the reservation policy has been implemented for the benefit of the backward communities.  The money allocated for the purpose of their uplift has always been utilized for some other needs and much of the funds has been usurped by the district administration. Every time an inquiry is sought, it goes unheeded.

          In my Balurghat constituency, near the Balurghat police station, there is a big school but there too, the tribals do not get the funds allocated for them. The money gets diverted unscrupulously.

          This is not all.  Under the Forest Rights Act of 2006, the forest dwellers,  the tribal population were to be given land deeds.  But that has not happened even today.  Moreover, in the name of development and progress these people are displaced and ousted from their homestead.  For irrigational purposes, acres of land under forest is being snatched away from the original forest dwellers.  This is sheer injustice.  The precious coal and manganese reserves of the country are also being handed over to big entrepreneurs and the real owners are left with nothing.  Thus the country is incurring huge revenue losses.

          Hon. Smt. Indira Gandhi ji had taken pains to nationalize banks.  But the tribal people do not get bank loans when they need.  The banking services are still not in the grasp of the backward society.  The Land Reforms Act is yet to be implemented.  The people are yet to get their land rights.  In West Bengal, the State Government has implemented this law and thousands of landless labourers, poor, SC / ST people have been benefitted by it.  But in other states the scenario is very grim.

          The mid-day meal scheme is also riddled with much controversy.    If the meals are cooked by the women from the backward communities, then the rich students of the school refuse to eat that food and the women are thus compelled to leave their job of preparing mid-day meals. So the responsibility must be fixed. So I demand that along with fixing accountability, all the democratic minded people should join hands with the left to carry forward the movement against atrocities meted out to the people of SC / ST and backward communities.

          With thus words, I thank you for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.

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श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम):महोदया, आज सदन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में काफी गंभीरता से विचार हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ऐसे वर्ग से आते हैं जो सभी दृष्टिकोण से पीछे हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो। हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने उस तबके के लोगों के लिए जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं है, संविधान में विशेष प्रावधान किया है। उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रावधान किया। जिस घर में कोई बच्चा अगर थोड़ा कमजोर होता है, निर्बल होता है, तो परिवार का मुखिया, चाहे माता हो या पिता, उस बच्चे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता है। वैसे ही इस देश में शुरूआती दौर से ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्ग के लोग, जो सुदूर जंगल क्षेत्र में, पहाड़-पर्वत क्षेत्र में निवास करते हैं जहां जीने के लिए, पेट भरने के लिए आस-पास मिलने वाले थोड़े-बहुत साधन होते हैं, उन्हीं से अपना भरण-पोषण करते हैं।

          सभापति महोदया, उन आदिवासियों के लिए संविधान में अधिकार के रूप में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे उन्हें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास तब ही सम्भव है, जब हम उनके विकास और संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को, जो हमें संविधान में अधिकार दिया है, उनकी पालना सही ढंग से कराएं और उन्हें लागू करने वाले तंत्र को दुरुस्त करें।

          मैं देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के सामाजिक विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इन वर्गों का सामाजिक और आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पाया है, हमें सबसे पहले इसके कारणों पर जाना होगा। मैं केन्द्र सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए बरसों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अगर एक राज्य में किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग सूचीबद्ध हैं तो दूसरे राज्य में उन्हें उसकी मान्यता नहीं मिलती है।

          मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। झारखंड से कोई 100 वर्ष पहले अंग्रेजी शासक हमारी कई अनुसूचित भाई-बहनों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए ले गए थे। उनकी पहचान को लेकर पिछले दिनों असम में घटना घटी, जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई है। यहां पर गृह राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस विषय को गम्भीरता से लें। वैस्ट बंगाल में झारखंड के अनुसूचति जनजाति के लोगों को उस श्रेणी में मान्यता नहीं मिलती है। इसी तरह उड़ीसा में भी उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। वहां पर अलग-अलग जाति और उप जाति के नाम देकर उन्हें माइनोरिटी में लाने का षडयंत्र रचा जा रहा है। यह काफी ज्वलंत विषय है इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि वह इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। विकास के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ शिडय़ूल क्षेत्रों में जो राशि इन वर्गों के लिए यहां से दी जाती है, उसे सही तरीके से खर्च करने की व्यवस्था की जाए।

          मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

                                                                                                             

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार):  सभापति महोदया, अनूसूचित जाति और जनजाति पर देश में हो रहे अत्याचारों के विषय पर सदन में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे अध्ययन और जानकारी के मुताबिक देश की आजादी के 63 साल के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं।   वह अत्याचार और उत्पीड़न आज का ही नहीं है, वह अत्याचार और उत्पीड़न हजारों साल से चला आ रहा है। आजादी के बाद भी, वह अत्याचार और उत्पीड़न आज भी चल रहा है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है लेकिन चलता रहता है। जिस जिले, जिस प्रदेश के जनजाति आदिवासी, शैडय़ूल्ड कास्ट्स लोग, थोड़ी सी अपनी हिम्मत को दिखा पाए, उस जगह अत्याचार कम हुआ लेकिन जहां के लोग हिम्मत नहीं दिखा पाए, वहां ज्यादा होता है। मैं कुछ सुझाव इस सदन में रखना चाहता हूं।

          आज यहां माननीया सोनिया जी तथा ट्राइबल्स अफैयर्स के माननीय मंत्री भी मौजूद हैं, इसलिए मैं यहां अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं।  I would like to recall here what Dr. B.R. Ambedkar once said. He made a very brilliant statem(ent. He said, “Political power is the main key by which a lock can be opened either it may be big or small”. We the tribal people and the Scheduled Caste people of this great country India have been locked in such a room and in such a compartment into which even air cannot enter. We are being kept in an airtight compartment.  गैस-चैम्बर में जिस ढंग से हिटलर ने लाखों यहूदी लोगों की निर्ममता से हत्या की थी, हमारे ऊपर भी आज तक हुआ जुल्म उसी तरह का है। यह जो अत्याचार और उत्पीड़न आदिवासियों, शैडय़ूल्ड कास्ट्स और ट्राइबल्स पर चल रहा है, उसे अगर मैं हिटलर ने जिस ढंग से 6 लाख यहूदियों को मारा, ऐसी तुलना करने से खराब ढंग से इस बात को दिखा सकता है। पर तरीका तो बराबर वही है।

          इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अमरीका में जिस ढंग से सिर्फ 25 करोड़ आबादी के लिए 50 स्टेट बन चुके हैं और वह आज सारी दुनिया में अपने आपको एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाने में सक्षम हो रहा है । Why in India there should be only 33 States and Union Territories? जिस देश की आबादी 1.2 बिलियन हो, इसलिए मेरा आग्रह है कि कम से कम इस हिंदुस्तान में जहां-जहां आदिवासी, ट्राइबल्स और शैडय़ूल्ड कास्ट्स लोगों की बहुसंख्यक आबादी है या थोड़ी कम है, उन क्षेत्रों को लेकर कम से कम 25 अलग प्रदेश बनाने की जरुरत है। More than 25 Nos. of new smaller States comprising the Scheduled Castes and Scheduled Tribes dominated areas and regions should be created across the country. That is the only way to help ensure overall development and safety and security of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes people in this great country.  You cannot rescue the Scheduled Caste and Scheduled Tribes people by just talking about atrocities committed on them this way or that way either inside the House or outside the House.   इसलिए मेरी मांग है कि इस हिंदुस्तान में कम से कम 25 संख्या के छोटे-छोटे अलग प्रदेश शैडय़ूल्ड कास्ट और शैडय़ूल्ड ट्राइब्स लोगों के लिए बनाने की जरुरत है।

   

सभापति महोदया :     आप बैठ जाइये, अब आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा।   

...( व्यवधान) ओ   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

     

*Not recorded.   

    

                                                                                             

   

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Madam Chairperson, atrocities on SCs and STs are on the rise all over the country. The official number of annual occurrence of incidents of atrocities as put out in the administrative reports is far less than the actual incidents. 

          Due to backwardness, illiteracy, social weakness, the sufferers do not dare to report or do not have the access to report to police station or any Commissions, etc. MADAM CHAIRMAN : Nothing is going on record.

(Interruptions)* DR. TARUN MANDAL : Women and young girls are the worst sufferers. … (Interruptions) The reception and behaviours of the police personnel, officials and of State administrations also work as a deterrence to the complainants. Many a time, their case is not registered and sometimes miscreants putting influence on police, their cases are made very light.

          Even observing the fate of registered cases and getting no effective redressal from the police or administration, people from this section get discouraged and frustrated to lodge complaints.

          To stop atrocities on SC & ST people, society needs a cultural revolution. What was initiated during Indian Renaissance by people like Rammohan, Vidyasgar, Mahatma Phule, Jyotiprasad Agarwala, Rabindranath Tagore, Sarat Chandra Chatterjee, Netaji Subash, Bhagat Singh, Nazrul Islam was not brought to culmination during   Indian freedom movement and even today in free India. Cultural movement and reforms took a backseat to hasty political agenda then. Even socalled educated people are not free from looking down upon SC & ST people. It creates division among exploited people which helps to survive the present capitalist form of Government.  Only in real socialist system, I believe, such atrocities can be fully stopped.

 

*Not recorded.

 

          My constituency is a Scheduled Caste one, out of seven, six assembly segments where SCs are in majority and in one Muslim Minorities are in majority. My constituency is mainly inhabited by SCs and STs community and is economically backward and where employment is very less. There is a special problem in my constituency – due to forest and deep sea – SCs and STs community people go for catching fishes and for livelihood, they had to go to the forest. There also, they become victims of tigers, pirates and crocodiles.  To get compensation from the Government also is a hard task and even to get a licence for catching fish and going to the Jungles is a very hard task. Hence, I would request the Government to look into matters and find solutions.

 

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज):महोदया, सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर जी का नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि वे ऐसे नेता थे, जिनके हृदय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए वेदना थी। तभी उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को ललकार कर कहा था - कितनी देर से तुम समाज की चक्की में पिसते जा रहे हो। तुम्हारे मुखों की दयनीय दशा देख कर तुम्हारी हताश निराश वाणी सुनकर मेरा हृदय फट जाता है। तुम पैदा ही क्यों नहीं मर जाते हो। तुम ऐसे तिरस्कारपूर्ण जिन्दगी क्यों व्यतीत करते हो? डॉ. अम्बेडकर की बातें सुनकर अनुसूचित जाति के लोगों में जोश भर जाता था और आज हम चंद लोग जो अनुसूचित जाति के चुनकर सदन में आए हैं, इससे इस देश की स्थिति नहीं सुधर जाती है। इस देश में आज क्या स्थिति है, इससे सभी लोग अवगत हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग दलित है, खेतिहर मजदूर हैं, श्रमिक हैं। उनकी न जमीन है, न घर है, न घाट है। वे लोग कुपोषित हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। वे गंदगी में रहने को मजबूर हैं और इनके लिए दवाइयों का इंतजाम भी नहीं होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 42 हजार करोड़ रुपया दलितों के नाम पर गरीबी उन्मूलन के नाम पर भेजती हैं, लेकिन वह पैसा भ्रष्ट नौकरशाहों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। आज दलितों की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने छुआछूत का जो दंश सहा है, वह अभी मिटा नहीं है। आज समाज में दलितों की क्या दशा है, उसे मैं थोड़े-से शब्दों में समझाना चाहती हूं।

सभापति महोदया :  आप कन्कलूड करें, आपकी पार्टी से चार मैम्बर बोल चुके हैं।

श्रीमती सुशीला सरोज : महोदया, संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है और आज यह अपराध घोषित हो गया है। मैं आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत के गांवों में छुआछूत अध्ययन के आंकड़े रखना चाहती हूं। 33 फीसदी गांवों में स्वास्थ्यकर्मी दलितों के घर जाने से मना कर देते हैं। करीब 38 फीसदी सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चों को भोजन के दौरान अलग बिठाया जाता है। 33 फीसदी गांवों में दलितों को चिट्ठी नहीं मिलती है। 48 फीसदी गांवों में जल स्रोतों से पानी लेने के लिए दलितों पर रोक है। दलितों पर अत्याचार की बात यहीं नहीं थमती है। 27 फीसदी गांवों में दलितों को थाने जाने से रोक दिया जाता है। ये आंकड़े 11 राज्यों में 565 गांवों में किए गए अध्ययन पर आधारित हैं। पिछले पांच साल से पुलिस विभाग से जुटाए गए आंकड़ों पर निगाह डाली जाए तो तस्वीर बहुत भयावह है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर सप्ताह 13 दलितों की हत्या होती है, पांच दलितों के घर जलाए जाते हैं, छः दलितों का अपहरण होता है। मेरा संसदीय क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आई हूं, सीतापुर जनपद में अवस्थी जी के घर में डकैती पड़ी, अवस्थी जी कैंसर के मरीज थे, उनके सिर पर फोड़ा था। डकैतों ने लाठी मारी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे और बहू के हाथ तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश में पासी बिरादरी की जनसंख्या एक करोड़ से ज्यादा है, यह मार्शल और बहादुर कौम समझी जाती है। जब यहां पासी बिरादरी के लोग देखने गए तो थानेदार ने उन लोगों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया। यही नहीं वहां उन्हें बर्फ की सिलियों पर लिटाकर, उनके कानों में करंट लगाकर मारा गया। वहां जाकर लोग देख सकते हैं। पासी बिरादरी की महिलाओं और पुरुषों के कानों में करंट लगने से कान लाल-काले हो गए हैं। दमन की बात यहीं नहीं थमती है। एक शादी में उनकी पत्नी घूंघट ओढ़े हुए थी, उस थानेदार ने बारातियों के सामने उस औरत के कपड़ों को तार-तार कर दिया और उसके सारे जेवर उतारकर ले गए। अम्मा ने वहां बार-बार बोला है लेकिन कमलापुर थाने के थानेदार ...*  पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।...( व्यवधान)

सभापतिमहोदया : रिकॉर्ड से नाम हटा दिया जाए।

...( व्यवधान)

श्रीमती सुशीला सरोज : आज इस बिरादरी के लोगों में हताशा है, निराशा है। लोग डरे हुए हैं, घर छोड़कर भाग गए हैं। दलित अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री दलित समाज की हैं, वहां दलित महिलाओं और पुरुषों पर इतना अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करती हूं कि इसकी जांच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए।                                                          

                       

*श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):    देश में अनुसूचित जाति जनजाति को गरीब लोगों पर होते आ रहे अन्याय, अत्याचार पर मैं कहूंगा कि यह अत्याचार किसी समूह या वैयक्तिक नहीं बल्कि यह अत्याचार सरकार की गलत नीतियों के चलते तथा देश में विद्यमान कानून नियमों के पालन न होने से ही यह अत्याचार समाप्त नहीं हो रहे हैं। उन दलित भाईयों को जो हजारों वर्षों से पीढ़ीयों से मैला ढोने का कार्य करते चले आ रहे हैं, सरकार घोषणा करती है, इस वर्ष समाप्त कर देंगे। अभी समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक यह मैल ढोने की परंपरा बंद नहीं हुई। सभी राज्य सरकारों को निर्देश मिले तथा अधिक धनराशि की व्यवस्था के साथ इस कलंकीय प्रथा को बंद किया जाये।

          इन जनजाति-जाति के भाइयों पर आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, उच्च समाज का देखने का नजरीया सिर्फ गुलामी, बंधुआ मजदूर, काम करने वाला सस्ता मजदूर यही नजरों से देखा जाता रहा है। इन्हें शिक्षण, उच्च शिक्षण अपने अधिकारों का अहसास, ज्ञान प्राप्त कराने में सरकार असफल रहीं। इसकी जरूरत है। सरकार द्वारा अनदेखा करना भी अपराध तथा इन जनजाति-जाति के लोगों पर अन्याय, अत्याचार है। इसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। तुंत संज्ञान लेकर इस और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

          आर्थिक पिछड़ापन वर्ग में गांव में रहने वाले इन भाइयों को आदिवासियों को वन क्षेत्रों में अपने परंपरागत व्यवसाय से रोका गया। वन कानून के चलते इन जनजाति के भाइयों को वन उपज पर अपना जीवनयापन करने से मनाही वन बहुल क्षेत्रों  खेती का विकास नहीं, सिंचाई सुविधा नही, अत्यंत खेती पर उपज पर जीने वाले इन भाइयों को जीवन भर पेटभर खाना नहीं मिला। पहनने को नहीं मिला, कर्ज में डूबे अनेक बीमारियों से ग्रस्त यह आदिवासी बेरोजगारी से तंग आ रहे हैं। सरकार ठोस कार्यक्रम नहीं देती। भूखे, अर्धनग्न रहने के लिए मजबूर इस समाज की सरकार की गलत नीतियों को अनदेखापन, जिम्मेवार मानता हूं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

         इन भोले-भाले भाइयों पर अगर अत्याचार कम करना है, अन्याय दूर करना है तो इन्हें पहले शिक्षित, आर्थिक संपन्न करना ही होगा।

          इन्हें वनभूमी के पट्टे देने में विलंब दूर हो, सिंचाई परियोजनाएं अधिकाधिक वन क्षेत्रों में बनाए, उपचार, शिक्षण हेतु केन्द्र सरकार स्वयं शिक्षा केन्द्र, आरोग्य केन्द्र, उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज, टैक्नीकल, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां जनजाती के साथ जाति के भी लोग रहते है। इन्हें   * Speech was laid on the Table काम मिले। प्रकृति आरोग्य शिक्षण व साथ में खेती उपज पर निर्भर इन लोगों को विजली, पानी, सिचांई व्यवस्था पूरी तरह हो। इस हेतु आग्रह से कदम उठाने की मांग करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

 

सभापति महोदया : जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं वे अपनी स्पीच टेबल पर ले कर दें।

               माननीय मंत्री जी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं अपनी बात एक मिनट में कहूंगा। बहुत दिनों बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विषय पर चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से एक या दो मैम्बर बोलने वाले होंगे। मैं चाहूंगा आप पांच बजे जवाब दिलवा दीजिए।

सभापति महोदया : जो लोग बोलने वाले रह गए हैं वे अपनी स्पीच टेबल पर ले कर दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप उन्हें बुलवा लीजिए।

सभापति महोदया : अभी आधे घंटे की चर्चा होनी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, पांच मिनट में क्या हो जाएग?

सभापति महोदया : स्पीच टेबल पर ले कर दीजिए। आपकी पार्टी से तीन सदस्य बोल चुके हैं।

             श्री पकौड़ी लाल।

 

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज):सभापति महोदया, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आदिवासी हूं और जिस क्षेत्र से आया हूं, वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो चार लाइन लिखकर लाया हूं, वही पढ़कर बता दूंगा। मै सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

          महोदया, मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। वह आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल एरिया है। हमारा जनपद बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटा हुआ है। वहां आदिवासी बहुल जो अनुसूचित जनजाति कहे जाते हैं, वे बहुत गरीब हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां के लोगों को दो जून की रोटी मिलनी मुहाल हो गई है। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलाइट्स की धरपकड़ शुरू होती है तो हमारा क्षेत्र जंगल और पहाड़ है। नक्सलाइट्स वहां भागकर चले आते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के घरों में जाकर जबरदस्ती खाना बनवाते हैं, खाते हैं। यदि उनके लिए वे लोग खाना नहीं बनाते हैं तो वे हमारे आदिवासी भाइयों को मारते हैं। इसके बाद जब वे रात में खाना खाकर चले जाते हैं तो सुबह पुलिस पहुंचती है और पुलिस भी उन्हें मारती है। इस तरह से उन पर गरीबी, सामन्तों की मार और दूसरी पुलिस की मार पड़ती है।

          यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे यहां अनुसूचित जनजाति बहुल एरिया है, जिसमें गोड़, खरवार, पनिका, बैगा, धुरिया, नायक, ओझा, राजगोड़, खैरवार, बरहीया, पंखा, चेरो, भुइया, भुनिया, पठारी और अगरिया 16 जातियां हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया था और 16 जातियां अनुसूचित जाति के लाभ पाती थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में इन 16 जातियों को अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया, जिसके कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आज लोक सभा, विधान सभा के चुनाव बीत गये। अब प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन इन 16 जातियों को चुनाव लड़ने का अधिकार आरक्षित कोटे से नहीं है।

          मेरी सरकार से विनती है कि जब तक इन 16 जातियों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक पूर्व की भांति इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी का जो लाभ मिलता था, वह लाभ इन्हें दिया जाए और इन्हें चुनाव भी लड़ने का अधिकार दिलाया जाए। मेरी सरकार से पुनः प्रार्थना है कि इन जातियों के आंसुओं को पोंछा जाए। ये जातियां सामन्तों और पुलिस से पहले से ही परेशान हैं। यदि ये जातियां उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से भी परेशान हो जायेंगी तो ये जातियां अनाथ हो जायेंगी।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहां के गरीबों की दयनीय दशा देखकर उन्हें इसी पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के कोटे से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद ।

   

श्री रामकिशुन (चन्दौली):सभापति महोदया, यदि इन्हें आरक्षण नहीं मिला तो ये अनुसूचित जातिंयां और जनजातियां चुनाव लड़ने से वंचित रह जायेंगी। इनके जनप्रतिनिधि नहीं चुने जायेंगे। इसलिए इन 16 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण तब तक दिलाया जाए, जब तक इन्हें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिल जाता।

 

*डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती):महोदया, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। परंतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एवं श्रावस्ती जनपदों में घुमन्तू एवं खानाबदोश जातियां रही ढ़ाढी, चमरमंगता, शिकारी, बंजारा, थारू आदि जातियों को अनुसूचित नहीं किया गया है और न ही उन्हें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। अतः उन्हें आरक्षण की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। मैं सदन एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर संविधान की मंशा के अनुरूप कार्यवाही चाहूंगा।

           

*Speech was laid on the Table *SHRI SUKHDEV SINGH (FATEHGARH SAHIB): I am thankful to you for giving  me opportunity to express my views on the national importance matter atrocities upon the SC/STs.  I want to inform with very proudly to this august house that my Party Indian National Congress always against the atrocities with SC/STs and downtrodden peoples of the society. My party always stand with the SC/STs and downtrodden peoples of India.  I belong to state of Punjab and my Constituency is Sri Fatehgarh Sahin, which is reserved for SC candidate.  I need to inform this august house that I am fighting for the rights of  SC/STs and downtrodden people since last more than 40 years.  I want to share my experience of life with this august house that atrocities upon SC/STs and downtrodden people can be eliminated by the way of education, implement fairly the constitutional rights of  SC/STs, fairly give the opportunity in all sphere of the life, provide food security, provide health facility and lastly recognition.

          Illiteracy is the main root of  all the evils. If the opportunity of quality education given to the SC/STs and downtrodden people of the country then automatically atrocities removed from the society. The also stand with shoulder to shoulder with  society and participate and share the progress of the country. If 1/4th people of the society are ignored, atrocities by the upper caste of the society due to this factor whole society become handicapped. The SC/STs are the most disadvantage segment of the weaker section of our society atrocities are committed on them on account of their dependence on non SC/STs landowners, educational backwardness and social discrimination. The SC/STs also suffer from their stigma of untouchbility. In our constitution SC/STs are protected from all types of  exploitation a number of safeguards have been provided in  our constitution, under article 15 no citizen shall on ground of religion, race caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disability, liability but the august House knows very well that how fairly constitutional rights are implemented  in our Indian Society.

          Second point is that fairly provide the opportunity to the SC/STs and downtrodden people of the society. Provide their quota honestly. Further I want to inform to very painfully that SC/STs and down trodden people of the society are exploited by the upper caste of the society whether they are educated or not, if they are illiterate then there is no excuse of atrocities but if they are educated and get the opportunity of service they never got the OUTSTANDING ACRs because they  belong to SC/STs, there qualifications capability, efficiency, decision making power, education all are ignored by the senior officers those mostly belong to upper caste. If the people of the upper caste will not change from the inner core of the heart & spirit they  become the victim of atrocities strongly.  The law of the land should be implemented.

          Atrocities on SC/STs by the other section of the society are also due to lack of food security, if Government provide honestly food security to SC/STs and downtrodden people that will also minimize the atrocities.

          Untouchbility is also stigma of SC/STs and downtrodden people. They always suffer inferiority complex for being ignored class of the society.

          Health facility also not provided fairly to SC/STs and down trodden people of the society. A weak person never stand with the healthy person, if we have a will to remove atrocities upon SC/STs then provide equal health facility and healthy atmosphere to  SC/STs and down trodden people of the country.

         

ओश्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): हमारे देश में जब भी दलितों, शोषितों की रक्षा केलिए, उन पर होने वाले अत्याचार-अन्याय के निवारण के लिए कानून बनते हैं तो समाज के वर्चस्वशाली वर्ग की एक ही किस्म की प्रतिक्रिया नजर आती है- ऐसे कानूनों के कथित दुरूपयोग का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है । इसी अनुच्छेद 17 के अनुसरण में 2 अधिनियम बनाए गए (1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 (2) अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 । इन अधिनियमों का उद्देश्य एस.सी./एस.टी. के लोगों के प्रति होने वाले अपराध, अस्पृश्यता को रोकना है ।

          परन्तु सिर्फ अधिनियम बना देने भर से न्याय नहीं मिल जाता, जब तक कि उनका इनफोर्समेंट विधिपूर्ण तरीके से न हो । जबकि वर्ष 2008 के आंकड़ों के आकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी अनेकों मामले न्यायालयों में विलम्बित हैं ।

          यह सच है कि Justice delayed is justice denied जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्याय का मतलब नहीं रह जाता - "न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए " लेकिन यहाँ न्याय दिखना तो दूर की बात है न्याय होता ही नहीं, विलम्बित रहता है, अत्याचार बढ़ रहा है ।

          दलित शोषित पहले से ही दबे कुचले हुए हैं उनके विषय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने खुद Special Component का प्रावधान लाया था - परन्तु आज Special Component  के 750 करोड़ हरुपये कॉमनवैल्थ गेम्स में खर्च दिए गए ।

          रोजगारों में जानबूझकर विभेद किया जा रहा है । बैकलॉग के पद जानबूझकर नहीं भरे जा रहे हैं । संविधान के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । साथ ही सरकारी उपक्रमों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर पूर्ण योग्यता रखने वाले अनु. जाति/जनजाति के अधिकारियों का चयन नहीं किया जा रहा है । साथ ही पदोन्नति में भेदभाव बरता जा रहा है - मेरी जानकारी में एक मामला आया है - ओरडिनेंस फैक्ट्री कानपुर में Joint G.M. के पद पर तैनात अनु. जाति के अधिकारी श्री ओ.पी. रावत जिनका ए.सी.आर. 1995 से 2008 तक Initiating Officer  और Review fficer द्वारा Very good mark  किया गया था परन्तु उनके महत्वपूर्ण पदोन्नति के समय जानबूझकर दुराशय के साथ उनका ए.सी.आर. खराब किया जा रहा है जिससे उनकी पदोन्नति न हो सके । इस मामले में मैं सरकार से न्याय दिलाने की मांग करता हूँ ।

       

*Speech was laid on the Table           जब तक हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात नहीं करत जिससे हर दलित, हर दूसरे नागरिक के साथ समता सम्मान और मानव गरिमा के साथ खड़ा हो सके, तब तक महज अस्पृश्यता के खात्मे का ऐलान ही काफी नहीं होगा । जैसाकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भी कहता है कि सभी भारत के लोगों को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है । मेरी मांग यह है कि इन दलितों, शोषितों, उत्पीड़ितों को ज्यादा नहीं तो मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, सम्मान और समता मिले ।

   

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। चिदम्बरम जी, कृपया  ध्यान देकर सुनें। क्योंकि जो बात मैं कहूंगा, वह किसी ने नहीं कही है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दुनिया की धरोहर प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिसका नाम जारवाह है, जो आज खतरे में है। हमारे यहां दुनिया की धरोहर प्रिमिटिव ट्राइब्स जैसे ओंगीज, अंडमानीज, शोम्पेन्स, सैन्टिनेलीज आदि हैं, इनकी ग्रोथ आज कम हो गई है। ये लोग मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। इनकी सुरक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि ये लोग दुनिया की धरोहर हैं।

          मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री यहां बैठे हैं, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी बैठी हैं। स्व.श्री राजीव गांधी ने अंडमान निकोबार का आईडीए बनाया था। उस अंडमान की धरती पर मुंडा, ओरांव, खरिया जाति के लोग झारखंड, मध्य प्रदेश आदि  प्रदेशों से आये थे। लेकिन उन्हें शेडय़ूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। वैसी हालत में जब अंडमान और निकोबार बसाया गया था तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और बंगलादेश आदि से लाकर अंडमान में सैटल किया गया था। वे लोग उस प्रदेश में शेडय़ूल्ड कास्ट्स हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में वे ब्राह्मण, पंडित ऊंची जाति के लोग बन गये। मेरी श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन और गृह मंत्री से से मांग है कि अंडमान और निकोबार में उन्हें शेडय़ूल्ड कास्ट तथा शेडय़ूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए।

       

*श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): मैं उन गरीब, असहाय जो आजादी के बाद भी विकास से कोसो दूर हैं, उनके बारे में बात कहना चाहूंगी। आज भी उनका जीवन जंगलों, पहाड़ों, दूरांचल जगह में मुख्यधारा से दूर कट रहा है। उनके जीवन में आज भी परिवर्तन नहीं आया है। वह केवल साथ से साथ को देख कर अपना जीवन परिवर्तन करने को मजबूर हैं।

          वे आज भी सरकार की असंख्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि वे जंगल में रहने और मनुष्य की बजाय जीव की भांति जीवन व्यतीत करते दिखाई देते हैं। शायद उन्हें बदलने की हमारे अंदर पूरी ताकत नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। उनके लिए बहुत नीतियां बनी हैं, लेकिन फिर भी बदलाव संभव नहीं हो पाया है। इसके मूल कारण जानने का हमने प्रयास भी नहीं किया है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जैसे प्रयास किए जाने चाहिए थे, मेरी दृष्टि में शायद वे नहीं किए गए हैं। उन्हें जिस रूप में मदद मिलनी चाहिए थी, वैसा स्वरूप नहीं बनाया गया है और इसका ही कारण है कि वे आज भी समाज में शोषित हो रहे हैं और शायद भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। मेरा मानना है कि आज नक्सल का प्रभाव जिस विशेष क्षेत्रों मे है, वहां इनको निशाना बनाया जाता है और ये गरीब ही निशाना बनते हैं और इसका कारण उनकी सच्चाई, ईमानदारी, भोलापन है। उसे यहां भी नहीं छोड़ा जाता है। आज यदि सरकार की मदद उन तक पहुंचती है, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि आदिवासी जैसा ईमानदार, विश्वासी और कोई नहीं है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलवाद से लड़ने को भी तैयार खड़ा है। वह नक्सलवादी या माओवादी नहीं है, वह एक सच्चा इंसान है, जो देशभक्तों की तरह देश के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग आगे आएं और इन्हें भी अपने परिवार का एक सदस्य मानकर अपने दिल में और दिल के पास जगह दें। मुझे विश्वास है कि ये बदलेंगे, जिसका इनको इंतजार है। यह समाज देश के एक निष्ठावान नागरिक के रूप में आज भी बड़े विश्वास से आपकी ओर देख रहा है।

          इनके नाम पर बहुतायत से एनजीओज़ सामने आए हैं। इनके विकास के नाम पर स्वयं उन्होंने अपना का विकास किया और सरकार को केवल गुमराह किया है। अतः इनसे सावधान हो कर हमें इनके विकास में ऐसे सरकारी नीतिगत कठोर नियम एवं कानून का निर्माण करना होगा, जो इनके विकास   * Speech was laid on the Table में सहायक सिद्ध हो सकें। आज आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण नीतिगत नियम लागू कर इनके विकास में सरकार को एक महत्वपूर्ण योगदान करने की आवश्यकता है। आज भी ऐसी अनेक आदिवासी जातियां हैं, जो आरक्षण की श्रेणी में हैं, लेकिन उन्हें नहीं लाया गया है। मध्य प्रदेश की 28 ऐसी उपजातियां हैं, जिन्हें आरक्षण की श्रेणी से अलग किया गया है। अतः इन गरीब असहाय लोगों के विकास के बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

 

*SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on the discussion “Increasing atrocities on Scheduled Castes and Tribes.”           This subject has got some relevance to discuss in this august House. Scheduled Castes and Tribes form about 23% of the population of our country. Even after 63 years of independence and after introduction of a variety of schems and projects for the welfare of the SC/ST and after spending thousands of crores of ruppes, the situation of the SC/ST has not improved much.

          They have not come up as we wanted them and their living conditions have not much improved. In my view, the rigid caste system prevailing in our country for centuries was to a great extent checked the progress of the SC/ST.

          The increasing atrocities on SC/ST according to me is caused due to the educational and economical backwardness. Also, the punishment for atrocities on them has to be harsh and effective.

          The SC/ST people have to be helped from their backwardness by effective means. The Ranganathan Misra Commission has recommended that those SC/ST people who are converted to christanity and islam have to be allowed to maintain their ‘caste title’ to get benefits and reservations provided by the government. This aspect has to be looked into and provide more facilities for them for the all-round progress of SC/ST and also take strict action on the culprits who harass the SC/STs.

           

* Speech was laid on the Table.

   

ओश्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध बढ़ रहे अत्याचारों पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । आज आप जब भी समाचार पत्र को उठाएंगे तो प्रतिदिन उसमें एक न एक समाचार इसी से संबंधित होगा । इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए । आज हमें आजाद हुए 63 वर्ष हो चुके हैं परन्तु फिर भी हम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए किसी ठोस योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं । अभी बहुत से सम्माननीय सदस्यों का मानना है कि जातिगत जनगणना होने से हर जाति की स्थिति मालूम होगी । देश में इससे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद अब हम जातिगत आधार पर जनगणना करने जा रहे हैं, तो आज हमें इस बात का अंदाजा लगेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या का, उनके रहने-सहने के स्तर का एवं उनके जीवन यापन के साधनों का ज्ञान होगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इन वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए एस.सी. और एस.टी. आयोग की स्थापना तो की है परन्तु अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह कहीं पीछे रह गया । उसके लिए इस आयोग को कुछ विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए ।

          अभी हाल ही में समाचार पत्र में घटना छपी थी कि एक जगह स्कूल में एस.सी. जाति की एक महिला को बच्चों के मिड डे मील के अन्तर्गत खाना पकाने पर नियुक्त कर दिया गया तो वहां कुछ लोगों ने यह आपत्ति की कि इसे हटाया जाना चाहिए । हमारे बच्चे इसके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे । इसी प्रकार इन वर्गों की महिलाओं से अभद्रता आदि की खबरें अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है । यदि आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ें उठाकर देंखे तो आप पायेंगे की कितने अत्याचार इन लोगों पर हुए हैं कितने केस दर्ज हुए तथा कितने नहीं हो सके । जो दर्ज हुए तो उनमें कितने मामलों में दोषियों को सजा हुई । इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए ।

          आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर ही चल रही है । इसे समाप्त करने के उद्देश्य से ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था । महात्मा गांधी, डा. पेरियार आदि अनेक महापुरूषों ने भी इस व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए मानवता की बहाली के लिए अनेक संघर्ष किये ।

             

* Speech was laid on the Table           मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील थैलीसैंण के अंतर्गत विकास खं बीरोंखाल की पट्टी सावली में धार की अरकण्डाई नामक गांव में जयानन्द भारतीय जी हुए थे । जयानंद भारतीय जी ने गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन 1 दिसम्बर, 1933 को किया था। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए सदैव कार्य किया । उस समय में दलितों के उद्धार व सामाजिक समता के लिए उन्होंने डोला-पालकी आन्दोलन चलाया था ।

          मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है मानवता सबसे बड़ा धर्म है । हमें जाति प्रथा से ऊपर उठना चाहिए । सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए । समाज में व्याप्त विषमता के उन्मूलन के लिए प्रयास करना चाहिए । हमें देखना चाहिए की गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए ठोस योजनाएं बनाकर उन पर अमल करना चाहिएह । महात्मा गांधी नेशनल रूलर एम्पलाएमेंट योजना के तहत उनको रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जाने चाहिए । शिक्षा का सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सब स्कूल जाये पढ़े इसके लिए कार्य करना चाहिए । जब हम इस समाज को बराबर के अवसर उपलब्ध करवा देंगे तो यह समाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा । इंदिरा आवास योजना के तहत इन लोगों को मकान उपलब्ध करवाने चाहिए ।

          मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में कठोरता से आरक्षण की सुविधा देने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से, पंचायतों में आरक्षण प्रदान करने से दलितों का मनोबल बढ़ा हे । उनमें भी यह विश्वास जागृत हुआ है कि हमें भी बराबरी का दर्जा प्राप्त है ।

          मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा हमारे उत्तराखण्ड में तोलछा, भोटिया, थारू एवं बोक्सा जनजातियां हैं, जो घुमन्तु हैं । उनके उत्थान तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी विशेष पैकेज एवं ठोस योजनाओं की आवश्यकता है । सरकार को इस तरफ भी विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा ।

          इसी के साथ ज्यादा न कहते हुए मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करूंगा की वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए । इन जातियों की महिलाओं का जो शोषण, उत्पीड़न होता है वह बन्द होना चाहिए । आये दिन जो घटनाएं प्रकार में आती हैं कि उक्त समाज की इस महिला को जला दिया, इसका आर्थिक शोषण किया, इसका शारीरिक शोज्ञण हुआ इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए । केन्द्र सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्वव्यवहार, अत्याचार व अन्याय न हो । हमारे देश में सबको समानता, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए इसके लिए यही उपयुक्त समय है ।

17.00 hrs. THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Chairperson, I am grateful to the hon. Members for the very informative debate that we have had over the last two days.  On the first day, we had about 14 Members speak on the subject and today we have had another 14 or 15 Members who spoke on the subject.

          This is a subject on which all of us should understand the historical injustice that has been heaped upon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In fact, it goes back to the origins of society, as we know it, and the divisions in society. Over the years, instead of these divisions becoming narrower, these divisions have become deeply entrenched.  There are other divisions in society but the most cruel, the most humiliating and the most dehumanizing are with regard certain castes as “untouchables”.  As a result of that, we, today, have a number of castes which are described as Scheduled Castes.

          The Scheduled Tribes have a different kind of history of injustice because of where they live and the manner in which their societies are organized.  They suffer another kind of injustice.   Over the years, we have tried to find ways in which we can bring the Scheduled Castes and Scheduled Tribes into the mainstream and get rid of these divisions in our society which contribute to the injustices that continue to be heaped upon.  Unless we understand that it is the  divisions in society which cause or perpetuate these injustices, we cannot treat the injustices or deal with injustices alone.  It is these divisions which are bad.

          As a result of that, they have suffered socially, politically, economically in terms of development and they are the victims of crimes and atrocities. In this debate, hon. Members have highlighted general issues.  They have illustrated them  by specific instances and each instance must compel us to hang our heads in shame. Only in the last couple of months, we had instances in a neighbouring State.  Some time ago there was a very bad incident in which a judgment was delivered about three or four weeks ago.   I do not wish to name the State or the place.  Everybody knows that but each one highlights how deeply entrenched prejudices are and how those  who have wealth and power use that wealth and power to inflict atrocities upon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 

My colleague, Shri Mukul Wasnik, made a brief intervention the other day to inform the House about the issues that have been taken up by his Ministry and the initiatives taken by his Ministry.  In fact, his Ministry is the nodal Ministry to deal with Scheduled Castes and the Ministry of Tribal Affairs is the nodal Ministry for dealing with Scheduled Tribes. We, in the Ministry of Home Affairs, look after the administration of criminal justice, that is most important when we deal with the crimes and atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

          Madam, Parliament has made a number of laws, the general laws, the IPC and other laws. But we made two special laws. First is the Protection of Civil Rights Act of 1955, in short called the PCA and the other is the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act of 1989, in short called the POA. These two Acts  in my view, empower sufficiently the States to take action if the State has the intention, the mind and the will to take action. In fact, hon. Members will agree with me that adding to the laws does not make the enforcement more effective. It is the implementation of the existing laws and the intention to implement the laws; the will to implement the laws that makes enforcement of laws effective. We make more and more laws. But if the enforcement is lax, if the enforcement is poor, then merely adding to the body of laws does not make a difference.

          Madam, I must concede that the statistics do not reflect any decline in the atrocities. On the contrary, the information compiled by the Crime Records Bureau shows that the number of cases registered of atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is, in fact, on the rise. I have the numbers from 2006 to 2008, subsequent years are being compiled. Take for example the case of the Scheduled Castes. The number of cases of atrocities against the Scheduled Castes registered in 2006 was 26,665. That itself is an understatement. Many of the cases are simply not registered. In 2007, it was 29,825 and in 2008 it was 33,365. So, this clearly shows the rise in trend. I can make one or two deductions from this. Firstly that there is no let up in the atrocities committed on the Scheduled Castes. The other inference one can make is, perhaps, because of the pressure that is put on the State Governments by the Central Government, by public opinion and by NGOs, now the States are showing greater willingness to deal with the problem. Therefore, more cases are being registered. That is also a possible conclusion. Whichever is the right conclusion, it is not a matter of which we can be proud about. We cannot be happy about the fact that approximately 33,000 cases are being registered as atrocities against Scheduled Castes in one year. What makes it even more disturbing is that while so many cases are registered, the conviction rate hovers around 30 per cent. What makes it doubly painful is that there is rise in atrocities, but when you try to prosecute and convict, the conviction rate is only 30 per cent. It was 28 per cent, 31.4 per cent and 32 per cent. Acquittals are very high. Not only are acquittals very high; pendency is about 80 per cent.  At any given time 80 per cent of the cases are pending. So, there is a serious problem in the manner in which we are dealing with these cases. After all, in our system, the Executive can only prosecute. The Executive can take preventive measures and if crimes are committed; if atrocities are committed, the Executive can only prosecute. It is the judiciary which has to punish. I am afraid that the disposal of the cases is low; the rate of conviction is low. Therefore, it is fair to conclude that the feeling amongst the Scheduled Castes and the Schedule Tribes that all these laws and all these statements, all these pronouncements have really not brought any relief to them.  That feeling is running high and I cannot but say that feeling is justified. 

We must ask ourselves as to what can be done.  Look at the kind of crimes that are committed against these people! The crimes that are committed are the worst kind of crimes. They are murder, rape, kidnapping, abduction and arson. These are not petty crimes. These are pre-meditated crimes. Some of them may be opportunistic but most of them are pre-meditated crimes.  Among the worst crimes in the Indian Penal Code are murder, rape, arson, kidnapping and abduction. This shows how vulnerable the Scheduled Castes and how vulnerable the Scheduled Tribes are.

          Madam, we all represent one State or another. So, please do not misunderstand me that I am pointing fingers at the States.  We all represent one State or another. If, in the course of my intervention, I would mention about some States, just remind me, and I will tell you about my State also. There is no difficulty about it. In every State, the position is more or less the same.

Ultimately, we must recognise that police and public order are State subjects.  It is the same people who elect the Central Government and the State Governments.  We are all elected to represent the people in Parliament and to form the Central Government and the same people elect people like us to the State Legislature to form the State Government.  In their wisdom, the founding fathers said that let police and public order be subjects of the State Government. So, when these atrocities are committed, why does the State not show the willingness, the determination and the firmness of purpose to punish those who are committing these atrocities?

Some of us who are here were and can be in the State Legislatures in the future.  For example, Shri Munde, who started the debate, was in the State Legislature for many years. Some of them who are in the State Legislatures may move to Parliament.  We are not saying that we are not responsible.  All that I am pointing out is that ultimately, if the authority where the power resides - the State Government - does not take seriously the phenomenon of atrocities and crimes being committed on its own people, then that is a matter of shame. All of us representing one State or another must also, in a sense, share the responsibility that our States are not doing enough to punish those who commit atrocities.

Madam, on the 1st of April, 2010, my Ministry issued a very comprehensive advisory based on the recommendations of the National Commission and others.  The advisory set out in great detail as to how the State law enforcing machinery must be sensitised to deal with crimes and atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.  We emphasised that unless the law enforcing machinery involves the community, these atrocities and crimes cannot be prevented or punished.  

I have no doubt in my mind that in every community, there are people belonging to the non-Scheduled Castes and non-Scheduled Tribes who are basically good human beings and who do not want these atrocities to be committed on SCs and STs. I cannot believe that every one who is a non-Scheduled Caste and non-Scheduled Tribe participate in or condone these atrocities. In every community, there are people who will, if they are brought into the system, stand by the law enforcing agency and ensure that these atrocities are not committed. In every village, there are such people.  In every town, there are such people and in every mohalla, there are such people.

The point is that the law enforcing machinery stands completely divorced from the community. It must involve the community in enforcing these laws. It must involve the community in ensuring that these atrocities are not committed. 

          So, we have said that they must have a community monitoring system to check cases of violence, abuse and exploitation.  If a complaint is made, there must be no delay in registration of an FIR and that FIR must be investigated promptly. If there are areas where there is a long history of atrocities and crimes, special attention must be paid to those areas and policing must be made more effective in those areas.  If atrocities and crimes are committed, immediately the State must rush in and implement measures for the economic and social rehabilitation of victims of atrocities. 

I had a case in one State – I shall not mention the name of the State – about two months ago.  Several Members of Parliament and their friends came and reported.  They said that the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been driven out of the village and that they have moved 100 miles away and settled down in another place.  There was a sense of fear in a number of villages surrounding that village. I deputed a team from here.  They went and met those villagers.  I am happy to inform you that many of them who had left the village were persuaded to return to the village and we have got assurances from other members of that village that they will not commit any atrocities on these people and they will be treated with dignity and respect. But that is just one incident.  I am sure there are many other cases where no effort of such kind is made.  Such effort in my view must be made primarily by the State Government.

The State must ensure that everybody can live in his or her traditional habitation or place of residence with respect, with dignity.  Some of the measures that we have asked them to do is, the provisions of these two Acts must be enforced more vigorously; enforcement agencies should be instructed in unambiguous terms and must be sensitised to the rights of the weaker and vulnerable sections; the administration should play a more pro-active role in involving the community; and training must be imparted to police officers on these laws.

In fact, training has become a casualty.  We are now, once again, restoring the primary place for training. Every officer must undergo training periodically.  But when they undergo training, it is usually for arms training; it is usually for training in forensic investigation; but not enough hours or enough classes are devoted to training police officers to sensitise them to these laws.  If you send a person for training for seven days; that is spent on giving them arms training and training on forensic investigations.  These are the more glamorous aspects of policing.  But the point is that they must devote enough hours, enough classes and enough lectures on this aspect too.  Enough real life cases must be placed before the officers who are imparted training through case history, case study, etc. and they must be sensitised to these laws. We have now said that all training must include training where they are sensitised to the laws concerning the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. 

Then, when you register an FIR, it cannot be left to the whim and fancy of the officer who registers the case.  They must take the statement of the victim and the victim’s statement must be appropriately reflected in the FIR. The victim could be an unlettered person; so, the victim says something and the officer records something else. The victim’s statement must be recorded and the Section that is attracted must reflect the victim’s statement, not what the police officer thinks is the minimal duty that he has to perform. 

We have also recommended that we must use the media, print and electronic media, to create awareness of these laws.  I have already spoken about the community monitoring system.  We have said that they must also organise camps in sensitive areas for legal literacy and legal awareness among the sections of the people who are vulnerable.  While they sensitise the police officers and the community, they must also create legal awareness and legal literacy among the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes so that they can stand up for their rights and go and register these cases. We have recommended that NGOs working in the area must be associated.  NGOs are available there and virtually for everything, you can always find well-meaning and well-intentioned NGOs. These NGOs must be brought into the picture.  They must be involved with the community. They must be encouraged to work among the vulnerable sections.  We have said that the FIRs and the investigation of FIRs must be supervised at the appropriate level by senior officers.  There are senior officers who do not take any interest. I can give you examples from my own experience where if the SP takes an interest in matters of atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you will see a sharp dip in the crime in that district, at least, as long as that person is an SP. Each one, I am sure, has got the same experience.… (Interruptions)

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): The problem is that senior officers are not taking any action. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I agree with you.  In fact, the popular notion is that nothing can happen in the district, even crime, without the knowledge of the police station.  If the SP takes special interest in atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you will find a sharp decline, at least, for the two years or so that he is there. … (Interruptions)  In areas where they are particularly vulnerable, in my view, the State must make a conscious effort and post officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in those districts where the people are especially vulnerable.  They must supervise these cases.  We have said that the District Magistrate/ District Judge/ District SP must periodically review these cases, the Judiciary cannot remain aloof by simply saying that `I remain in a cloistered Chamber, and I will only hear the cases’.  The District Judge has a special duty.  He is responsible for the administration of criminal justice in a district.  In fact, the Supreme Court had to tell them that to periodically visit the district jail.  Likewise, the District Judge and the Senior Judges must periodically review what is the state of these cases and how they can be expedited. Not only the Executive Administration but the Judicial Wing of the State must also take an interest in these matters.  … (Interruptions) They should review these cases.  Then, we have said that the Districts and Sessions Judge must hold a monthly meeting and in that meeting the District Magistrate, the Superintendent of Police and the Public Prosecutor must be invited.  They must review every single case which has been registered and the trial of those cases.  … (Interruptions)I concede that this is not happening.   I agree with you that this is not happening.  I say that with a considerable degree of anguish and pain.  This is not happening.  But hopefully the media will carry this and the print and the electronic media tomorrow may be out of the 700 District Judges or so presiding over districts, may be a few district judges will now realize that it is not their duty merely to hear both sides and deliver the judgment. It is their duty to ensure that the administration of criminal justice in their jurisdiction takes place effectively.  So, it is my sincere hope that the District Judges will please hold a meeting once a month or once in two months and review the trial of these cases, expedite these cases and ask why so many cases are ending in acquittal.  I will tell you presently why so many acquittals take place.    

          Now, about the last part of this, we have rehabilitation. It is not enough for the State merely to enforce a law and punish “X” for the crime against “Y”. He can be punished. What about “Y” who is the victim? You have to extend measures for the social and economic rehabilitation of the victim. In fact, a part of the reason why atrocities are committed is economic activity. In my experience, I have seen  that in some areas, the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe person is prosperous. My knowledge is mostly about the Scheduled Caste, not about the Scheduled Tribe. It is because of the economic activity, because of the enterprise, there are areas where the Scheduled Caste people have also become prosperous. The Scheduled Caste people are able to build brick and stone houses. The Scheduled Caste people are able to acquire vehicles. The Scheduled Caste people are able to dress better, send their children to better schools. One of the reasons why atrocities take place in those places is to cripple them economically. Every riot, every arson case cripples them economically. Therefore, it is important that the State must immediately rush in social and economic measures for the rehabilitation of those who have suffered through these atrocities.

          Madam, the National Commission for the Scheduled Castes went into the matter why are cases ending in acquittal. As I said, acquittals are running a little over 70 per cent. They found out the following are the reasons. They took a number of cases and analysed. The so-called compromise between the complainants and the accused  is not genuine. I am not against compromise  but some of these compromises are forced compromises; compromises are brought about by the police themselves. So, they are not genuine compromises. If they are genuine compromises, we are happy. But some of these are forced compromises. Then, the witnesses turn hostile.

SHRI G.V. HARSHA KUMAR (AMALAPURAM):  Sir, there is no provision of anticipatory bail in these cases. This is also because of the police.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The witnesses turn hostile or the witnesses do not appear on the date of the trial. Then, the Judge has no option but to acquit the accused  because there is insufficient testimony.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN :  Please listen to the hon. Minister. The hon. Minister is answering every question.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister’s reply.

(Interruptions)* *Not recorded.

SHRI P. CHIDAMBARAM:  In my experience, I think the most serious lacuna is delay. Delay leads to “disappearance of relevant evidence.”  Therefore, it is important that the case is tried within three months or six months. If you delay the case, you can be sure that the evidence will disappear; compromise will be forced; witnesses will turn hostile. After that, what is the point of blaming the Judge because he has to acquit? Therefore, it is important that – I repeat it – the District Judge must take responsibility for the administration of criminal justice in his jurisdiction. He must hold the Monitoring Committee meetings every month. He must bring the DM, the SP and others together and try to impress upon  all his Judges, the Sub-Judges and the Magistrates that these cases must be tried and the judgment must be pronounced within three months or six months. It is not impossible to pronounce a judgment.… (Interruptions)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR): The High Court must monitor the District Judge and the Collector. Otherwise, it will have no effect.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM:  I agree with you. In fact, every High Court has a High Court Judge in charge of a district. That High Court Judge must now monitor that district. I agree with you on this count.

          There is another problem. We have asked the States and the High Courts to designate the Special Courts. Now, when you designate a  Special Court, which is a Sessions Court, then, you do not designate it only for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe cases but you designate it for a whole lot of cases. Then, the sufferer is the category of cases where the Executive or the Police is no longer having a great interest, any way, to prosecute. Therefore, the Special Courts are really not Special Courts. It is a misnomer to call them Special Courts because a Special Court is a Special Court on many special things. So, it ceases to be a Special Court.… (Interruptions)

          Then, the Special Court cannot take cognizance of an offence without being committed by the Magistrate. That is a provision in the P.O.A. Act, which, I think is a lacuna. We are intending to correct that lacuna. He must be able to take cognizance of a case even without the committal by a Magistrate.

          The Ministry of Social Justice has taken a number of measures. For example, they are giving assistance for setting up of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Protection Cells; they are giving assistance for the setting up of Special Police Stations in the vulnerable areas.

          They are giving assistance for setting up exclusive Special Courts, for awareness generation programmes, incentive for inter caste marriages and for relief. But the budget of the Ministry of Social Justice and Empowerment has increased tremendously since the UPA came into office in 2004. I think my colleague Shri Mukul Wasnik must have given you the numbers. But I still think the funds are insufficient for these purposes. We are a very large country. So, more funds must be allocated to this Ministry so that they can intensify their efforts in the matter that I have just mentioned.

          Madam, some States have done well in this regard and I must compliment those States. For example, Andhra Pradesh has set up 22 Mobile Courts in 22 Districts. … (Interruptions) After all, whether they give anticipatory bail or regular bail, pending a trial you cannot keep a man in jail for ever. You know the law of the country. Bail is the rule, jail is the exception. So it is not important that they give bail. What is important is that these Mobile Courts should decide the cases quickly. Once the case is decided, there will either be a conviction or acquittal. … (Interruptions)

          The State of Tamil Nadu has set up four Special Courts in four districts only for Protection of Civil Rights Act. In other districts they are burdened with some other cases. But in these four districts, which are extremely vulnerable, there are really ‘Special Courts’ for this purpose.

सभापति महोदया :  यदि हाउस एग्री करता हो, तो मिनिस्टर साहब की रिप्लाई तक हाउस को बढ़ा दिया जाए, उसके बाद हाफ ऐन ऑवर डिस्कशन, 15 नंबर लेंगे।  

कई माननीय सदस्य :हां।

MADAM CHAIRMAN : So the time of the sitting is extended.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am giving these examples because these are good practices and they must be emulated by other States. In Tripura, the First Class Judicial Magistrate has been empowered to hold Special Courts. Kerala has specified the District Court itself as a Special court. But, as I say, the District Court is already burdened with so many kinds of cases. I am not sure whether that is an effective way of dealing with these cases. Chandigarh has designated the Additional Sessions Judge as a Special Court. Puducherry has designated the Chief Judicial Magistrate as a Special Court. Special Police Stations have been set up in Bihar, Chhattisgarh and Madhya Pradesh and, I think, other States should also set up Special Police Stations for dealing with crimes and atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): West Bengal has not set up any Special Court. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: No, that is not correct. West Bengal has designated the District Judge as a Special Court. But that, as I say, is not a very effective way of dealing with the matter. … (Interruptions) This is a serious subject and we must go above the political differences.

          The Act allows for appointment of Special Public Prosecutors and I am afraid not many States have appointed Special Public Prosecutors. Regular Public Prosecutors deal with these cases. But I am convinced that regular Public Prosecutors and regular courts are there and then you call them ‘special just because the Act requires you to call them ‘special’ makes them anything but ‘special’. So you have to really earmark Special Public Prosecutors and earmark Special courts if we have to make a dent into the kind of crimes that are being committed against these people.

          Madam, 23 States have set up SC/ST Protection Cells. I can give you the names of those States. But all major States have set up SC/ST Protection Cells. But the Act provides for the appointment of Nodal Officers. Such officers have been appointed in 28 States. In most States there is a State level Vigilance and Monitoring Committee chaired by the Chief Minister himself. But I wonder how often that Monitoring Committee meets and how often does it give specific directions in matters that are brought to its notice.

Now, there is a Committee under the Chairmanship of the Minister of Social Justice. That Committee was set up after the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was passed. That Committee has met, so far, 10 times. The situation in 25 States and 4 Union Territories were reviewed.  That committee has expressed that the most important areas of concern are the following five: firstly, the high rate of acquittal; secondly, the high rate of pendency of cases and very low rate of disposal; thirdly, inadequate use of the preventive provisions of the Act, while the punitive provisions are invoked and FIR is registered, preventive provisions are rarely invoked; fourthly, that the committees and other mechanisms provided in the Act have virtually not been put to use; and fifthly, the Act itself may not be deterrent, perhaps it is not being as deterrent as we thought it could be.  That is why, we have the issued the advisory on the 1st of April 2010 drawing attention to the provisions of the Act and said that you have to enforce the Act more strictly.

          Madam, the POA rules were notified in March 1995, that is, about 15 years ago.  Since the Committee chaired by the Minister for Social Justice has come to the conclusion that the provisions of the Act and the rules may not have as much of a deterrent effect, we are in the process of amending the rules.  Draft amendments were initiated in November 2009.  We are now consulting the States, UTs, other Ministries and the National Commission for Scheduled Castes and my colleague, Shri Mukul Wasnik, informs me that very soon the rules will be amended and the rules will be updated.  We will try to make the rules stricter and more stringent so that the Act can be implemented more effectively.

          In the Government of India, the principal Ministry or the principal instrument that we have to deal with this matter is, of course, the Ministry of Social Justice.  We have a young dynamic Minister.  He is taking great interest in the matter.  He has started the amendment of the rules and I am sure that he will bring about qualitative change in the manner in which these two Acts are administered throughout the country.  We must extend our fullest support to him in whatever measures he takes and whatever advisory he gives to the States.  Parliament must extend full support so that the country, the Governments in the States can know that he has the full backing of Parliament.

          Madam, I could go on giving more statistics and details, but that is not the purpose.  The purpose is that this is a matter of shame, wherever we go, whoever we talk to, both in India and abroad, ask us about how we treat our Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Minorities.  This is nothing to do with party politics or philosophies or ideologies. The point is, we cannot call ourselves a civilised nation, and we cannot call ourselves a land of Gandhi, Nehru and Sardar Patel unless we bring dignity and equal respect for our Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities and if I may add, our largest neglected vulnerable group women.

          These are the four, which are most vulnerable in this country.  Wherever you go, in the academia, in the universities where human rights organisations gather, the question that is often asked is, very well you are a dynamic nation, you are a growing power, but how do you treat your Scheduled Castes, how do you treat your Scheduled Tribes, how do you treat your Minorities and how do you treat your women.

          In Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as I said, this is something very deeply connected to the way in which our society is organised.  In fact, creative destruction of some of these structures in society is the only way in which we can get over these differences.

SHRI KALYAN BANERJEE : In other countries how many Scheduled Castes are there?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Hardly.  In other countries, there are other divisions. There is a division of race, there are divisions of tribes, some tribes are considered superior, and some tribes are considered inferior.  So, these divisions are there in some other countries too.  But we are peculiar; we are unique in this caste system.   But we have to get over these. We have to encourage people to transcend caste, to break these caste barriers and encourage our young people to think beyond caste.  I am not sure whether we are doing the right thing sometimes when we deepen the entrenchment of caste.  But that will open up a larger debate and I have no intention of opening up a larger debate at this hour of the day. 

          Some steps that we take entrench caste, and, on the other hand, we talk about how to break caste barriers and to creatively destruct the structure of our society.  Be that as it may, in my view the principal responsibility lies with the State Governments.  They are our Governments; they are your Government, my Governments in the State. We must impress upon the State Governments to enforce these laws.  We will make these laws stronger when we amend these rules.  And, if necessary, I am sure the Minister will come back to Parliament even to amend the Act itself.  In the meanwhile, my sincere appeal to the State Government, to the Executive and the Judiciary, the Executive must bear great responsibility; the Chief Ministers must take special responsibility; the District Magistrates must take special responsibility in ensuring that prevention and punishment take place in the most vulnerable areas. 

          Finally, I would once again appeal to the District Judges, you are at the apex of the judicial system; you have the power which no other man or woman has the power to punish.  That is an extraordinary power:  a power that is given to the ruler alone.  You alone have the power to punish.  Judicial power is the most potent power in society.  You have the power to punish. It is your duty to ensure that criminal justice is administered properly.  You must chair these meetings once a month. You must call the DM, the SP and the Prosecutor.  You must review these cases.  You must improve the rate of disposal.  You must ensure witnesses appear, trials take place quickly and punish the people. 

          As far as the victims are concerned, the Executive and the Judiciary must ensure that the victims are compensated and social and economic rehabilitation takes place.  If all of us, collectively, together, demonstrate greater will and determination, I am sure, things will improve.  Even if we cannot say in our lifetimes we have changed everything, I hope in our children’s life time, at least, this humiliation and crimes and atrocities that we heap upon Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I hope a day will come when we say they are free from these crimes and free from these atrocities and they can live with dignity in this country. 

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):सभापति महोदय,  मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...( व्यवधान) आपने हमें बाढ़ एवं सुखाड़ विषय पर प्रश्न पूछने दिया था, लेकिन  अब आप हमें प्रश्न नहीं पूछने दे रही हैं। ...( व्यवधान)

डॉ. बलीराम (लालगंज):  सभापति महोदय, मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया :   किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...( व्यवधान)* श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदया, आप हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

17.43 hrs.  Shri Shailendra Kumar then left the House   डॉ. बलीराम : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर कानून व्यवस्था थोप दी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके बस में है, जो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारा जो रिजर्वेशन है, वह आज तक नौकरियों में पूरा नहीं हुआ है। जो सैंट्रल गवर्नमैंट की यूनीवर्सिटीज हैं, उनमें यूजीसी की गाइडलाइन्स के आधार पर अनुसूचित जाति-जनजाति के जो कोटे भरे नहीं गये हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठिए।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए।

          डॉ. बलीराम जी, आप केवल प्रश्न पूछिए।

…( व्यवधान)

*Not recorded.

सभापति महोदया : आप लोग शांत रहिए, उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, जो बैकलॉग है, वह पूरा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी।...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except the hon. Minister’s reply.

(Interruptions)* SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam, on the question of reservation, let us be very clear.  I am not trying to boast about this.  All the constituent Parties of the UPA, I am sure all other Parties here too, and the Congress Party which heads the Government has from the year, 1950, the first amendment, totally committed to reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and to the OBCs.  Now, in 1986-87, when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister and I had the privilege of being the Minister for Personnel, we did the first special drive for filling backlog vacancies, and 55,000 vacancies were filled in a matter of seven months. That is a record.

          In UPA-I, the Government, through the DoPT, through the Ministry of Social Justice, etc. filled 54,000 backlog vacancies.  These backlogs, you know, accumulate for a variety of reasons. Many of them are legal reasons by people who invent legal reasons but we are totally committed to filling this backlog. In UPA-I we filled 54,000 vacancies. If we find that the backlog is accumulating despite our best efforts to appoint people to these reserved vacancies, we will come up with another drive to fill the backlog vacancies.

MADAM CHAIRMAN: Now, Shri Shailendra Kumar.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Shailendra Kumar says.

(Interruptions) * MADAM CHAIRMAN: Please speak one by one.

… (Interruptions)

*Not recorded.

डॉ. बलीराम : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आपका प्रश्न हो चुका है, उसका उत्तर आ गया है।...( व्यवधान)

          शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिए।

डॉ. बलीराम : महोदया, 68,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की नौकरियों को सामान्य कैटेगरी के लोगों से भर लिया गया है, उसके बारे में क्या होगा?...( व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions)* श्री दारा सिंह चौहान : अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन होना चाहिए।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : श्री दारा सिंह चौहान जी, आप बैठ जाइए।

SHRI P. CHIDAMBARAM:  Just a moment.  To the best of my understanding of the law, if I am wrong I will correct myself tomorrow or you correct me tomorrow, a reserved vacancy of Scheduled Caste and Scheduled Tribe can only be carried over, can never be filled by a non-Scheduled Caste and a non-Scheduled Tribe. … (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान : किसी भी पीएसयू में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक भी शिडय़ूल्ड कास्ट्स का आदमी नहीं है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट): रेलवे में ऐसी बहुत सी वैकेंसी पड़ी हुई है।...( व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Tell me which Department, which Ministry.  I will look into it personally. … (Interruptions) Tell me, I will look into it.

   

*Not recorded.

         

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष रूप से अध्यक्ष महोदया का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा की अनुमति प्रदान की। यहां पर आदरणीय सोनिया जी, चिदम्बरम जी, मुकुल वासनिक जी और सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी उपस्थित हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चलाया था। आज उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आपने जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया है, उसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसे भी चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक अधिकार देने की व्यवस्था की जाए और इस आयोग में चार महीने से पद खाली हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाकर इसका गठन किया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):सभापति महोदया, अनुमंडल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह क्यों नहीं रहा है? केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में अधिवक्ताओं को मनोनीत किया जाता है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व नगण्य है, यह क्यों है? सरकार के जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, बोर्ड हैं या बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनमें कहीं भी इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों? गृह मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सबको कास्ट सिस्टम का डर है, तो भारत सरकार जाति प्रथा के समूल नाश के लिए क्या नीति बनाना चाहती है, जिससे देश से जाति प्रथा का समूल नाश हो जाए और यह प्रथा खत्म हो जाए?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, the point now is: Are they showing separately the amount earmarked for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? You will remember, when I was the Finance Minister, in the Budget beginning 2005-06, we put out a statement showing the amount of money allocated for programmes, which are 100 per cent for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; and then the programmes in the second part of the statement, where they will also get the benefit. That practice is being continued.  If you will kindly look at the Budget papers for this year, there is a statement, which shows that amount for the whole Government of India.

          Now, I am told by my colleague that some Ministries are not following the guidelines and creating the minor heads to show for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I have just got the information that the Planning Commission has constituted a Committee under the chairmanship of Dr. Narendra Jadhav, Member, Planning Commission, who is now looking into the matter; and that Committee will come up with guidelines, instructions for which we will insist that every    Ministry, every Department show what is the amount and how it is being spent.

                                                                                                   

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on the issue of Discussion on flood and drought situation in the country, it was partly discussed in this House. It is a very important issue.  If you permit,  tomorrow we may sit  a little late, discuss and conclude this discussion. 

MADAM CHAIRMAN : It has already been concluded today.

… (Interruptions)

श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम कि इस पर डिसकशन खत्म हो गया है।

सभापति महोदया : मंत्री जी दूसरे सदन में थे।

… (Interruptions)

   

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