Lok Sabha Debates
Shri Gurudas Dasgupta Called The Attendtion Of The Minister Of Home Affairs To The ... on 5 August, 2010
> Title: Shri Gurudas Dasgupta called the attendtion of the Minister of Home Affairs to the situation arising out of recent spurt in the incidents of “Honour Killings” in the country and steps taken by the Government in this regard.
SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:
“The situation arising out of recent spurt in the incidents of “Honour Killings” in the country and steps taken by the Government in this regard.” THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Honour crimes are acts of violence, usually murder, mostly committed by family members predominantly against female relatives, who are perceived to have brought dishonour upon the family. Honour killings are rooted in antiquated traditions and social values.
Recently, instances of honour killings have been reported in the media.
Since 'honour killing' is not a crime classified separately under the Indian laws, no data is collected separately regarding this crime by the National Crime Records Bureau, and the same is covered under 'murder'. Moreover, it is difficult to identify or classify an 'honour killing/crime' as such in any given community, since the reasons for such killings often remain a closely guarded private family matter. At present, there is no separate law to deal with the 'honour killing/crime', and such crimes are dealt with under the provisions of the Indian Penal Code and are investigated and prosecuted as offences under the IPC/Cr.P.C.
The Union Government attaches high importance to crimes of violence against women-including the crime of 'honour killing’. As per Seventh Schedule to the Constitution , 'Police' and 'Public Order' are State subjects and, therefore, the State Governments/UT Administrations are primarily responsible for the prevention, detection, registration, investigation and prosecution of crimes including that of 'honour killing'. Ministry of Home Affairs has sent a detailed advisory dated 4th September, 2009 to all States/UT Governments wherein States/UTs have been advised, inter alia, to make comprehensive review of the effectiveness of the machinery in tackling the problem of violence against women, and to take appropriate measures to curb the violation of women's rights by so called 'Honour Killings'. Government is also actively considering a proposal to amend the existing law or to enact a separate law in order to tackle the crime of 'honour killing'.
In pursuance of the Cabinet decision, a Group of Ministers has been constituted to consider a draft Bill on the subject.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, frankly speaking, the Statement just now made by the hon. Home Minister of the country is very innocent, very naive, and does not reflect the gravity of the situation that is prevailing in the country at the moment.
It is not a crime against women alone. Young men are being hanged. It is not only women but it is mostly dalit women who are being victimized. The poor downtrodden are the real victims. Let us not, therefore, generalize it as a gender problem; also not generalize it that the State Governments have to do the needful. Let us not outsource the responsibility because the Central Government has the responsibility and because it is the crime against dalits, it is the crime against women and it is the crime against human civilization.
Madam, coming to the subject, when the ghost of caste honour strikes, when the religious fanaticism overtakes, webs of medieval and fundamentalist terror are automatically unleashed within the society, the senile human beings are transformed into ghastly ghosts, monsters, criminality is at its worst; mother kills her own baby; father colludes with the murder; and brother turns into a wild conspirator. The crime is committed with the sacred conviction and approval of the conscience because the creatures of social dogmatism having virulent caste bias, pronounce the judgment and in most of the cases it is capital punishment. The penalty has to be imposed because purity of the caste has to be maintained and a social aberration has to be stopped.
Madam, cupid may be blind. Cupid is blind but the guardians of caste and honour cannot be blind to the dilution of caste morality when it takes place. Therefore, Madam, freedom of life and freedom of love cannot be tolerated in a civilized society and, therefore, young people are to be punished mercilessly. We are very hopeful of young India. It is the young India which is being victimized.
Madam, with a desperate indignation and tearful eyes, I would like to raise this discussion. I had raised a similar discussion in the other House maybe 23 years back, Shri Advani may be aware, when Roop Kaanwar, an elegant lady was burnt to death in Rajasthan in the name of performing sati. The right to live and the right to life are the fundamental rights. Therefore, I would like to ask the question in this national forum – without apportioning the responsibility between the Centre and the States; the State is an undivided whole, according to the Indian Constitution – will the State protect the human right? Will the largest democracy in the world rise against the emergence of social fascism? Will the Parliament exert all its authority to protect innocent couples and loving partners?
Madam, the State has failed to discharge the responsibility. Not even the death penalty that was issued in the Karnal Court, awarding capital punishment to five and life imprisonment to one, has deterred the surge of incidents in India because family honour is being trembled down; because community honour is being violated; because religious sentiment is being hurt.
Madam, let me quote – the hon. Minister said that they had sent an Advisory – the judgments of three Courts including the Supreme Court. Two years back, Punjab and Haryana Court had observed:
“In the last five years, thousands of cases have been filed. Out of 26 petitions …. ” श्री लालू प्रसाद (सारण): आप नेचर ऑफ केसेस बताइए?...( व्यवधान)
श्री गुरुदास दासगुप्त : लालू जी, हम सब बोलेंगे। आप मेहरबानी करके हमें बोलने दीजिए।
श्री लालू प्रसाद : हम जानना चाहते हैं।
श्री गुरुदास दासगुप्त : हम सब बोलेंगे।...( व्यवधान)Please, I beg your patience. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Shri Lalu ji, do not interrupt.
Shri Dasgupta ji, you please continue. It is something very important.
… (Interruptions)
SHRI GURUDAS DASGUPTA : I will come to that, gentlemen. … (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): What your Government has done? …. (Not recorded) MADAM SPEAKER: Please take your seat. Let him speak.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Gurudas Dasgupta says.
(Interruptions) … * अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, आपका कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।
श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): ये एलिगेशन लगा रहे हैं।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: इनका कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, two years back, Punjab and Haryana High Court had observed:
“In the last five years, thousands of cases have been filed. Out of 26 petitions filed today, ten petitions pertain to marriages of young people. In four days, the cases have swelled to 27. Couples are hiding themselves in the corridors of the court, chased by the relatives, accompanied by musclemen armed with weapons. The State is a mute spectator. When shall the State awake from this slumber? ” This was the observation of the Punjab and Haryana High Court.
Recently, the Vacation Judge, Mr. Dhingra of the Delhi High Court has said:
“It is unfortunate that elopement cases are converted into rape cases. Police is a party to all honour killings; you connive with parents and turn your faces otherwise; you send the boy behind the bar on rape charges and allow the parents to kill their daughter. ” The Supreme Court has recently served notice to the Central Government and also to the seven State Governments.
They have asked the response as to what they are going to do with regard to the functioning of Khap Panchayats, which are some sorts of Panchayats. It has been found that the FIR has been filed after the murder was done. This is the role of the police! … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Mr. Banerjee, please sit down.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, the point is. … (Interruptions)
SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, please ask him to read the judgment of the Kolkata High Court… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Mr. Banerjee, please sit down.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Gurudas Gupta is saying.
(Interruptions) …* SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, what is this Panchayat? This Panchayat is a caste council constituted by the senior members of the caste or the village of the region, who proclaim judgment on punishment for having marriage in the same gotra, marriage with a prohibited caste. Of late, these panchayats have been very active and assertive. It is there in several States of the North India. According to the Supreme Court, what are the States? They are Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan. This Panchayat is there, may be, in some other States also.
There is a political bias in the whole thing. People are pandering to their vote bank. They do not take action against the panchayats because panchayats control a large number of votes. Therefore, there is growing demand that marriage within the same gotra should be banned श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य ने अभी मध्य प्रदेश का नाम लिया, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है।
श्री गुरुदास दासगुप्त : ठीक है, आपकी जो राय है, वह आप बता दीजिए। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो लिखा है, वह बताया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे छोड़ दीजिए। The Supreme Court has written it. I am not saying it. Now, the point is the same gotra marriage has to be banned. The support is gaining momentum across the caste. Even political leaders are supporting it. A policeman having an all India fame, who is said to be having love for hockey, has given his support that this type of marriage should be banned. I am sorry; I would like to be given the truth, whether a Chief Minister of a neighbouring State of Delhi is lukewarm to the position to be taken by the Government to take action against these virulent panchayats.
The hon. Home Minister should tell us the truth and only the truth, because there has been a statement; there has been a press report in this regard.
Madam, the point is that this, in my opinion, is a colossal human problem.
MADAM SPEAKER: Please conclude, now.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : There is no need to politicise it. Any person, who is trying to politicise the same caste marriage; any Member of the Parliament, who wishes to pull the brake on the discussion that we are having, will not be doing the right, will not be doing the duty… (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए।
…( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please take your seat, Mr. Banerjee.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Mr. Dasgupta, please conclude, now.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Therefore, my question to the hon. Home Minister is this… (Interruptions)
I accept hon. Speaker that the incident involving Rizwanur death is a blot on the dignity of West Bengal; I do not approve it; and I do not approve the role the Police Commissioner played, who had been subsequently removed.
Let it be known clear that Rizwanur’s death took place because he was provoked by the relatives of the girl. The Police Commissioner at that time played foul and the Government removed him. I do not approve of it. I condemn it. I join you in condemning them. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Please conclude now.
SHRI GURUDAS DASGUPTA: My questions are like this. Will the State protect the young girls and young boys and compel the police to take action? It is not a question of whether it is Haryana Government or Mr. Chidambaram’s Government. Second question is, will you make new laws? If you want to make new laws, what is going to be there in the new laws? Can you share with us? Third question is, have you mooted any proposal? Fourth question is, is it true, according to the Press, that your proposals had not been approved in a recent meeting of the Cabinet? It came in the Press.
Here are my last two questions. Is it true that a Mahapanchayat had taken place in Kurukshetra in April and the Government of Haryana did not take any action? Is it true that the Government is vacillating there?
The last question is, will you call a meeting of the Chief Ministers of the States? Will you call a meeting of the political parties and try to build up a consensus on this issue?
Let the Government act, act decisively and put the people behind the bar; and do not create a situation where the face of India is put to shame before the comity of the nations.
अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप मात्र एक प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए पूछिए।
श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, बिना भूमिका बनाए प्रश्न कैसे आ आएगा?
अध्यक्ष महोदया : बहुत संक्षिप्त में भूमिका बनाइए और बहुत जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।
श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, आपने ऑनर किलिंग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी सम्मानित सदस्य गुरूदास दासगुप्त जी ने इस संबंध में अपनी बात कही। पूरे देश के अंदर मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, बड़े पैमाने पर इसको दिखाया गया और सुबह से शाम तक चैनल में यही चलता रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है - प्रेम न जाने जात-कुजात और नींद न जाने टुटही खाट। आज देखा गया है कि पारिवारिक और सामाजिक ऑनर के लिए, मूछ के लिए इस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं। इस पर सदन और सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
मैडम, आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि कट्टरवादी, धार्मिक और जातिगत आधार पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता आज के समय में भी वैसी है, इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनकी हत्यायें हुयी हैं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि विशेष कानून को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करेंगे। चूंकि हत्या राज्य का मामला है, लेकिन इसे समवर्ती सूची में शामिल करके, केंद्र इसके लिए कानून बनाने का प्रावधान कर रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उनके द्वारा एक समूह का गठन किया गया है। इस विषय में सम्मान के रूप में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फरूर्खाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और कुछ जगह राजस्थान में भी है, वैसे तो अगर पता लग गया, तब तो वह मामला ऑनर किलिंग में आ गया, लेकिन कुछ हत्यायें तो ऐसी हैं, जिनका पता ही नहीं है। ऐसा देश के कोने-कोने में हो रहा है। यह बड़ा गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि झूठी शान के लिए जो हत्यायें हो रही हैं, खासकर पंचायत आज भी वही पुरानी परंपरा, रीति-रीढ़ि को लेकर फैसला देती है, उससे समाज पर बहुत कुठाराघात हो रहा है, दूसरी तरफ पुरानी परंपरा की ओर हम देख रहे हैं।
जबकि पब्लिक ग्रिवांस लॉ एंड जस्टिस कमेटी में ग्राम पंचायत अदालतों के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए। आपकी भूमिका हो गई है।
…( व्यवधान)
श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी प्रधान मंत्री जी के सानिध्य में जो कमेटी बन रही है, उसमें जो कानून बन रहा है, वह बन रहा है, लेकिन मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इसमें आपका स्पष्ट जवाब आना चाहिए। दादा ने जो प्रश्न किया है, मैं भी उस प्रश्न से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि यह एक सामाजिक कुरीति है। हम 21वीं सदी का सपना देख रहे हैं। इस प्रकार की जो ऑनर किलिंग हो रही है, उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आप इस बारे में कड़ा कानून बनाइए, ताकि यह रुके। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन - उपस्थित नहीं।
श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 21वीं सदी में प्यार करके शादी करना गुनाह माना जाता है और उस गुनाह के लिए साधारण नहीं बल्कि मौत की सजा दी जाती है। खाप पंचायतें फरमान निकालती हैं और ऐसी शादी करने वालों का मर्डर किया जाता है। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। पैरलल नई संस्थाओं को चलाया जा रहा है। पैरलल कानून, उसके लिए आर्डर और उसका ऐग्ज़ीक्यूशन हो रहा है। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके लिए एक चैलेंज है। किसी भी लोकतंत्र में पैरलल संस्था चलाना, गैर-कानूनी फैसले करना और उन पर अमल करना अपने आपमें बहुत बड़ा गुनाह है। समस्या जितनी गंभीर है, माफ कीजिए, उतनी गंभीरता से आपका स्टेटमैंट नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सगोत्र शादी करना गलत है। जहां इंटर कास्ट मैरिज हुई हैं, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। ये हत्याएं लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके परिवार के लोग ही उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह गलत परम्परा और रूढ़ियां हैं। गलत परम्परा और रूढ़ियों की वजह से जो मर्डर हो रहे हैं, उन्हें चलने देना या नहीं चलने देना बड़ा चैलेंज है और उन्हें रोकना चाहिए।...( व्यवधान) पिटाई हो रही है, गांव से हटाया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइए।
…( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, आप प्रश्न पूछिए।
…( व्यवधान)
श्री गोपीनाथ मुंडे : गलत परम्परा का समर्थन उससे ज्यादा गलत है कि हमें अधिकार है, हम न्याय करेंगे और कोई व्यवस्था न्याय नहीं करेगी। खाप पंचायतें मीटिंग कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं और लोगों को संगठित कर रही हैं कि हम जो कर रहे हैं, वह न्याय है, सरकार जो कर रही है, वह न्याय नहीं है। वोट बैंक के कारण सरकार भी डरी हुई है। ऐसी परिस्थिति आठ राज्यों में है, लेकिन मैं उन राज्यों के नाम नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि हर राज्य में गलत परम्परा हो सकती है। लेकिन तीन-चार राज्यों में सैंकड़ों घटनाएं हुई हैं जिनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और जवाब-तलब किया है कि राज्य और केन्द्र इसके लिए कड़े कानून बनाएं, कड़े कदम उठाएं। ऐसे फैसले के बाद भी सरकार सोई हुई है। मैं इस परिस्थिति का ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन 21वीं सदी में भारत को यह शोभा नहीं देता। कभी-कभी मुझे डर लगता है, मैंने तीस साल पहले इंटर कास्ट मैरिज की। अगर मैं ऐसे प्रदेश में होता तो शायद यहां बोलने के लिए भी उपस्थित नहीं होता और कई सांसद भी उपस्थित नहीं होते।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।
…( व्यवधान)
श्री गोपीनाथ मुंडे : आपने कहा है कि यह राज्य का विषय है। रजिस्ट्रेशन ऑफ दी केस, इन्वैस्टीगेशन और उसके सब फैसले करना राज्य का विषय है। मेरा सवाल है कि क्या केन्द्र इसके लिए स्पैशल कानून नहीं बना सकती? ऑनर किलिंग, प्रतिष्ठा के लिए हत्या के खिलाफ आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अलग कानून लाना पड़ेगा।
मिनिस्टर का ग्रुप बनाया गया, लेकिन कोई कानून नहीं है। आपको इसी सैशन में कानून लाना पड़ेगा। इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि इसे राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए अलग कोर्ट बनाना चाहिए। यदि केसेज होते हैं, तो वे दस-दस साल तक चलते हैं। उस समय तक काफी विटनेसेज नहीं रहते। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने चाहिए। क्या सरकार इसके लिए अलग कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनायेगी? इसके साथ-साथ उन पंचायतों को, जो इस प्रकार के फैसले दे रही हैं, उनके प्रति भी सरकार क्या कदम उठाना चाहती है? हत्या होने के बाद कानून लागू करना, हत्या होने के बाद एक्शन लेना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे फरमान जारी करना इल्लीगल है। ...( व्यवधान) ऐसी मीटिंग करना इल्लीगल है। ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, आप प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त कीजिए।
श्री गोपीनाथ मुंडे : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठायेगी?
MADAM SPEAKER : Because one Member is absent, as a special case, I am giving permission to Dr. Girija Vyas.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, please give us half-a-minute. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER : Let Dr. Girija Vyas speak.
… (Interruptions)
MADAM SPEAKER : The hon. Lady Member has got up. I think you should sit down.
डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): आदरणीय महोदया, सबसे पहले मैं आपको और आपके साथ-साथ सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपने आप ही होम मिनिस्टर साहब ने कहा और हम लोगों के पत्रों का जवाब भी आपकी तरफ से आ रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए निश्चित तौर पर चिन्तित है। लेकिन चिन्ता के इस विषय के साथ मैं चाहती हूं कि सम्पूर्ण सदन और देश जो आज इस बात के लिए चिन्तित है, उस पर और भी काफी कुछ विचार करना आवश्यक है।
महोदया, मुझे तीन दिन पहले लॉस एंजलिस से एक बच्ची का पत्र मिला जिसने कहा कि जब मैं निकलती थी, तब सिर ऊपर करके निकलती थी कि मैं भारत की उन बच्चियों में से हूं जो स्पेस में काम कर रही हूं। लेकिन आज मुझे लाइब्रेरी से निकलते हुए लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम उसी देश की हो, जहां पर ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में कम से कम हजार इस तरह की हत्याएं होती हैं। हम लोगों ने एक स्टडी करवाई है जिसके अऩुसार 500 केसेज लिये गये। अभी तक वह स्टडी जारी हैं। इंटर कास्ट में 465 अर्थात् 83.3 परसेंट इंटर कास्ट के कारण ऑनर किलिंग बतायी गयी है। इंटर रिलिजन में 14 अर्थात् 2.5 परसेंट, सेम कास्ट का 55 अर्थात् 9.82 परसेंट, सेम गोत्र में 18 अर्थात् 3.21 परसेंट और अदर रीजन से 8 अर्थात् 3.21 परसेंट मामले सामने आये। जिन कारणों से केस स्टडी निकल कर आयी है, वह भयावह स्थिति है कि एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती। दूसरा, यदि रजिस्टर हो गयी, तो बहुत अधिक मामलों में, जिन पर हमारे पूर्ववक्ताओं ने आपका ध्यान आकर्षित किया, वह क्लोज कर दी जाती है। तीसरी बात है कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता और चौथी बात यह है कि उनकी एफआईआर के बावजूद उनका मर्डर हो जाता है। तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कनविक्शन रेट बहुत लो है। ...( व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सरकार किसकी है और आप शिकायत किससे कर रही हैं? ...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये।
…( व्यवधान)
डॉ. गिरिजा व्यास : मैं सभी से शिकायत कर रही हूं। समाज से कर रही हूं, देश से कर रही हूं, आपसे कर रही हूं और अपने आप से कर रही हूं। इसीलिए मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया कि हम शर्मिंदा हैं कि आज भी हमारे यहां ऑनर किलिंग हो रही हैं। यह केवल सरकार का कार्य नहीं है। सरकार का कार्य निश्चित तौर पर कानून को बनाना है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके जो पांच पिलर्स हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उसमें इलैक्टेड मैम्बर्स की भी जिम्मेदारी है। उसमें राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है।
महोदया, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता और समानता को वाइडर करने के लिए क्या सरकार की कोई मंशा है? मैं यहां पर सरकार से पूछना चाहूंगी और निवेदन करना चाहूंगी कि न केवल किलिंग, लेकिन उससे संबंधित अन्य प्रकार के कार्य, जैसे उसे आत्महत्या के लिए उकसाना और आत्महत्या के मामले दर्ज करना, इस तरह के मामले सामने आये। हमारे पास रोज आठ से दस केसेज ऐसे आ रहे हैं जो तीन-चार महीने से लगातार इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक कपल्स घूम रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाये। उनके प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था है और उन लोगों के रख-रखाव की व्यवस्था करने का क्या विचार है? मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं। हम लोगों ने कहा है कि इस संबंध में सुपरीटेन्डेंट पुलिस या डिप्टी सुपरीटेन्डेंट पुलिस से नीचे किसी भी अधिकारी को जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मामले सामने आये हैं, जो रिपोर्ट कह रही है, उसके अनुसार नीचे के स्तर के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। निश्चित तौर पर इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के ऊपर कमान कसने के लिए निश्चित तौर पर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे।
मुझे ज्ञात है कि हरियाणा कोर्ट ने जो कहा था, उसे मैं कोट करना चाहती हूं : When shall the State awake from its slumber? इसी के साथ-साथ कल का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो 20 साल पहले के केस का जजमेंट है, उसमें जज साहब ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अभियुक्तों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। यदि 20 साल तक ऐसे केसेज चलते रहते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में गुजारिश करूंगी और पूछना भी चाहूंगी कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रावधान किया जाना आवश्यक है? इसके साथ ही अन्य कई अपराध जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि ऑनर किलिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के क्राइम्स हैं, उनको इसमें एप्रोप्रिएट तरीके से डिफाइन करना होगा। जो बच्चे घूम रहे हैं, उनके माता-पिता को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास किया। इस तरह के 20-30 मामले हमने सुलझा लिए हैं। ऐसे मामले रोज सामने आ रहे हैं। कोई भी स्टेट इससे बचा हुआ नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि केवल सात स्टेट्स हैं, कोई नहीं कह सकता है कि केवल कुछ जातियों से संबंधित हैं, सभी जातियों के लोग इससे संबंधित हैं। आपके माध्यम से मैं इस सदन से भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह सदन भी गंभीरता के साथ इस पर विचार करे। इस पर केवल वोट की राजनीति न करें, इसे गंभीरता के साथ लें। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि इसके लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता है।
सती प्रथा के संबंध में भी जब इस तरह की बात उठी थी, उस समय मैं राजस्थान में मंत्री थी और यहां पर राजीव गांधी जी थे, आप सभी लोगों ने मिलकर सती से संबंधित जो कानून बनाया, उसका आधार यही था कि वह मर्डर के अंतर्गत आता है, लेकिन एक ऐसा मर्डर, जिसको अलग से परिभाषित करने और उसके लिए अलग से न्यायोचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसीलिए इस सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के लिए भी अलग से कानून की आवश्यकता पड़ी है। केवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर ही छोड़ने से नहीं होगा, इस पर आपस में और भी संवाद हो।
मैं अंत में निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिए छः पिलर्स की आवश्यकता है, इनमें से पहला है सरकार का बनाया हुआ कानून। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस आदि की व्यवस्था, तीसरा, अवेकनिंग के कार्यक्रम, चौथा हम सभी इलेक्टेड मेंबर्स और सिविल सोसाइटी की भूमिका। मैं आपके माध्यम से सदस्यों ने निवेदन करना चाहती हूं सभी सदस्य सामूहिक रूप से इस बात की प्रतिज्ञा करें कि उनके क्षेत्र और राज्य में इस प्रकार का जघन्य अपराध न हो।
आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, my only question is this. Is it true that a political party in Haryana Assembly has given the notice for modification of registration of Marriages Act so that marriages under the same gotra are banned in India?
THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I am grateful to the hon. Members for raising this issue. In fact, this issue has been engaging the attention of the Government for many months now.
There was a debate in the Rajya Sabha on 28th July 2009. At the end of that discussion, I listed that the following issues are the issues that will be considered by the Government:
1) examine whether honour killing could be defined separately in the Indian Penal Code.
2) examine whether a provision could be made to treat the caste panchayat or khap panchayat as accomplices in the crime and prosecute the leading members of the panchayats.
3) examine whether at some point of time in the trial, the onus of proof may shift to the accused and whether a provision to that effect could be made in the Evidence Act.
4) examine whether the Special Marriages Act needs to be amended to provide for quicker registrations of special marriages.
Madam Speaker, since then, my Ministry has worked on these issues and after taking the opinion of the Attorney-General, we have drafted a law. That Bill has been referred by the Cabinet to a Group of Ministers. The principal question is whether it should be a stand-alone law or whether it should amend the existing provisions of the Indian Penal Code.
I can assure the hon. House that the Bill -- whether it is a stand-alone law or an amendment to the IPC -- will deal with the issues that I have listed. It is a strong Bill. It defines the crime of honour killing. It takes within its sweep some other kinds of dishonour that is inflicted upon couples, especially the girls, like stripping them in public or externing them from the village. These are just as humiliating as honour killing, and must be punished with severity.
At present, every honour killing is murder. In fact, there is no honour in this killing. Such killings bring dishonour to the families, to the community, to the State, and to this country. In the name of defending honour, persons who encourage killing of young people and couples, bring grave dishonour to this country. In fact, one of the suggestions is this. Why do you call this honour killing? There is no honour in this killing. This must be condemned as the most dishonourable act that can be done in this day and age.
Therefore, a lot of work has been done since July. This debate is coming at the end of the work. A little more work has to be done, and I am confident that the Group of Ministers (GoMs) will give its Report shortly. It is my intention -- and I hope that I am successful -- to introduce the Bill in this Session of Parliament.
SHRI GURUDAS DASGUPTA : Very good! … (Interruptions)
SHRI P. CHIDAMBARAM : There were some issues raised. My dear friend Mr. Gopinath Munde is usually very soft in his language. Today, he said that the Government is scared and the Government is sleeping. I can assure Mr. Gopinath Munde and this House that the Government is not scared. In fact, … (Interruptions)
श्री लालू प्रसाद : मंत्री जी, एक मिनट अगर आप समय दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।
SHRI P. CHIDAMBARAM : Do not ask me. Please ask the Speaker’s permission. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया: आप मंत्री जी को जवाब देने दें।
श्री लालू प्रसाद : मैडम, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, यहां पांच-दस मिनट डिस्कशन कराकर और केबिनेट में जाने से पहले आप सभी दलों की मीटिंग बुला लें, तो ठीक रहेगा। यहां बैठे-बैठे चंद लोगों का भाषण सुनकर ही कोई निर्णय न लें। मैं अपनी बात बताता हूं। हमारा कश्यप गोत्र है। हमारी शादी गोत्र में होती है और देश में इन लोगों की बड़ी भारी संख्या है। अगर आप बैन लगाएंगे कि विदइन गोत्र शादी नहीं होगी, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग व्यवस्था है।
अध्यक्ष महोदया: ठीक है, इस पर भी विचार हो जाएगा।
श्री लालू प्रसाद : बहुत सारी बातें आई हैं इसलिए सभी दलों की मीटिंग बुलाएं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोई भाग्य विधाता नहीं हैं देश के इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर पहले सभी दलों की मीटिंग बुलाकर उनसे चर्चा करें। बात को समझें...( व्यवधान)
श्री गणेश सिंह : अलग-अलग समाज की अलग-अलग व्यवस्था है।...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब शांत हो जाएं।
...( व्यवधान)
SHRI GURUDAS DASGUPTA: Criminality is criminality. It cannot be condoned under any pretext. … (Interruptions) It knows no social custom. … (Interruptions)
MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the Minister is saying.
(Interruptions) … * श्री लालू प्रसाद: अपने देश में वही हुआ, आपने यह व्यवस्था भी की है कि महिला महिला से शादी कर सकती है, जबकि भारतीय व्यवस्था में यह ठीक नहीं है। ज्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं।
अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाएं और मंत्री जी को जवाब देने दें।
...( व्यवधान)
अध्यक्ष महोदया: लालू जी, इतना गुस्सा नहीं करते। अब आप बैठ जाएं।
...( व्यवधान)
MADAM SPEAKER: Please do not lose your temper.
… (Interruptions)
SHRI SHATRUGHAN SINHA (PATNA SAHIB): He has raised a very valid point. … (Interruptions)
अध्यक्ष महोदया: इतने नाराज क्यों हो रहे हैं।
...( व्यवधान)
SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam Speaker, if I may continue what I was saying?
MADAM SPEAKER: Yes, please do.
SHRI P. CHIDAMBARAM : The law that is being contemplated is a law to punish crimes that are committed against young couples on the ground that they have brought dishonour to the community or the family or the village. Under the law, as it stands today, it is a crime.
In the discussion that is taking place in society today, there is a demand that that crime, which is punishable under today’s law, must be identified and punished with greatest severity. This is the law, which is being made. Therefore, I would like to assure the hon. Members that the Government is not sleeping. A lot of work is being done, and we are in the final stages of the work. We are consulting all State Governments. I have asked all the State Governments to give their views. The GoMs will also give its view. The matter will go to the Cabinet, and I repeat that it is my intention to introduce the Bill in this Session of Parliament. … (Interruptions)
There was some question about why FIRs are not registered. As I said, the law, as it stands today, treats this as murder; the FIRs must be registered; FIRs must be investigated; and the criminals must be prosecuted and punished. We have given advisory to the State Governments on these matters. If the State Governments are tardy or lax or remiss in registering FIRs and punishing the perpetrators of these crimes, then it is those State Governments that must be held to account. If people think that they are not accountable, then I think that they are wrong. The people of this country and the people of that State will hold them accountable. After all, they are accountable once in five years. So, some people may think that they are not accountable today and they can get away without accountability. But I think that they will be called in to account by society, and all right-thinking people will call them in to account. I think that the States must register FIRs and must prosecute the criminals.
Madam, I do not want to get into a discussion about Khap Panchayats and so on. I deal with the law as it stands and as it is made by the Parliament, and when the Parliament amends the law, then that is the law of the country. My duty is to ensure that the laws are obeyed; the laws are enforced; and the law-breakers are punished, whoever that may be. If it is an individual; if it is a collection of people; if it is a collection of people in the name of Khap Panchayat, whoever is a cause of a crime, must be punished.
I know that various views are expressed in various meetings of people of one community or more than one community. We have to look ahead and build a society that is based on secular values and enlightened views. It is possible that there will be different views on different subjects, but I see my duty as ensuring that the laws are obeyed. It is the Parliament’s privilege and responsibility to make the laws as society wants the laws to be made, reflecting the views of the people, and amending the laws when it is necessary to amend the laws.
In the debate that is going on over the last seven or eight months, there is a need felt that the law must be amended to punish honour killing and that is precisely what we are doing. We are not dreaming about the 21st Century as Shri Shailendra Kumar says. We are living in the 21st Century. Therefore, the laws must reflect what the 21st Century requires. It is entirely for the Parliament to make the law. My duty is to bring the law as I think that it is necessary, and it is your privilege to make the law as you think it necessary. … (Interruptions) But once the law is made, then that law must be enforced and the breakers of the law must be punished.
MADAM SPEAKER: Thank you. I just want to say that it is a matter of satisfaction that honour killing has been discussed. I am very much concerned and so is this House that young people are getting killed, and killed by those who should love and protect them. It is a de-humanizing process. I think that we should and we have taken a very serious view of it.
MADAM SPEAKER: Now, the House will take up the legislative business. Item No. 13, Shri Ghulam Nabi Azad.