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Lok Sabha Debates

Regarding Attack On Raghunath Mandir, Jammu. on 25 November, 2002

NT> 14.07 hrs. Title: Regarding attack on Raghunath Mandir, Jammu.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND IN CHARGE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Mr. Speaker, Sir, terrorist groups being mentored from across the International Border/Line of Control in Jammu and Kashmir have struck once again -- this time on the famous Raghunath Temple of Jammu. These terrorists have demonstrated their total lack of concern for the overwhelming yearning for peace demonstrated by the people of Jammu and Kashmir when they braved violence and exercised their right of vote in the recent Legislative Assembly elections. The terrorists have simultaneously shown their disdain for international opinion and the efforts of various countries which have been trying to apply moral and diplomatic pressure to end cross-border terrorism in India.

In the last three days, there have been a series of attacks by terrorists, chief among which were a suicidal attack in CRPF camp at Pamposh Hotel Complex, Srinagar on 22nd November and targeting the Jammu-bound Army convoy through an IED near Jawahar Tunnel on 23rd November. These and the present attack on Raghunath Temple makes one speculate whether it is a mere coincidence that this spate of terrorist incidents has occurred just when the process of Government formation has been completed in Pakistan. The spurt of violence also follows the release by Government of Pakistan of the Chief of LeT, Hafiz Mohammad Sayeed. After his release, he vowed to continue the "Jehad" in Jammu and Kashmir and gave a public call to step up terrorist violence in Jammu and Kashmir.

Monitoring of the communication network of terrorists indicates that the Jammu attack is the handiwork of Al Mansooran which is a cover organisation of the Lashkar-e-Toiba.

* (Also placed in Library, See No. LT. 6047/2002) The present incident has been aimed at innocent civilians at a public place of worship. Earlier in March this year also, the terrorists had carried out an attack on the Temple in which five persons were killed. The three terrorists responsible for that assault were also eliminated.

According to reports, late on Sunday evening, two terrorists appeared at Raghunath Mandir Chowk, Jammu. One of them forced entry into the Mandir Complex and hurled grenades, thereby creating panic in the area. People started running helter skelter. Taking advantage of the situation, the terrorists mingled with the crowd and entered RaghunathMandir. When confronted by a CRPF constable, the terrorists opened indiscriminate fire, killing him on the spot and causing casualties to a number of others including civilians. However, the Pujaris managed to close the sanctum sanctorum, forcing one of the terrorists to take shelter on the periphery of the sanctum sanctorum. The CRPF personnel guarding the temple laid a cordon to prevent the escape of this terrorist. The operation at Raghunath Temple had culminated with the elimination of the terrorist hiding in the Mandir late on 24th November evening.

At the same time, the second terrorist escaped in the melee towards Panjbakhter Road, opened fire and lobbed grenades. This place is located just a few hundred metres away from Raghunath Temple where another Shiv Mandir called Rupaya Wala Mandir is located. Alert JKP personnel closed the doors of the Shiv Temple, preventing entry of the terrorist. The terrorist resorted to firing from a congested area adjoining this Shiv Mandir. The area was then cordoned off and this terrorist was killed this morning (25th November).

The State Government has intimated that at the time of the earlier terrorist attack on the Raghunath Mandir in March, 2002, the complex was guarded by 2/8 Guard of SSB personnel, besides local police for frisking etc., which was subsequently replaced by one platoon of CRPF. This was further augmented by deploying one section each of CRPF at Raghunath Chowk and Hari Market entry points of the temple. In addition, local police are deployed also at various check points in and around the temple.

In this terrorist attack on 24th November, 12 persons including one policeman, one CRPF jawan and one militant were killed. Around 52 persons sustained injuries. One more injury to a Deputy SP occurred in the Shiv Mandir incident today (25th November) when the second terrorist was killed.

Today (25th November) morning, His Excellency the Governor of Jammu and Kashmir, hon. the Chief Minister accompanied by the Deputy Chief Minister and senior officers visited the encounter site and the hospital and took stock of the situation. Hon. the Chief Minister also took a meeting with senior police officials yesterday to take further measures for strengthening security in the State particularly in the Jammu region. A meeting of prominent citizens is also being held by the hon. Chief Minister at Jammu to seek co-operation of people in fighting terrorism in the State.

As a precautionary measure curfew has been imposed in Jammu town.

Government has also sent a team including Shri I.D.Swami, Minister of State for Home and Director General, CRPF to Jammu today.

The above incident is part of a deliberate design to create a communal divide in J&K. The people of the State, we are sure, will defeat these designs.

Government remains committed to provide all assistance to the Government of Jammu and Kashmir in its fight against terrorism.

May I ask all Members of the House to join me in strongly condemning the incident and those responsible for it and also in offering condolences to the families of those killed in the incident and in reiterating the country’s resolve to take all possible steps to combat and to defeat the scourge of cross-border terrorism in all its forms.

 

… (Interruptions)

 

SHRI S. JAIPAL REDDY (MIRYALGUDA): Sir, we from the Congress Party have given a notice for Adjournment Motion on this… (Interruptions)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, हमें बोलने का मौका दीजिए।…( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, càÉÉ®É BÉEɪÉÇ ºlÉMÉxÉ |ɺiÉÉ´É cè*…( व्यवधान)मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।…( व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you are all aware that on such Statements, in our House, normally permission is not granted for asking questions. But this being a serious issue -- I cannot call it a first of its kind -- I am sure the whole country has taken a serious note of this issue and therefore, a few Members may be allowed to ask a few questions on this as a special case.

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Those who have given notice for Adjournment Motion, will they be allowed?

MR. SPEAKER: Those who have given notices for Adjournment Motions will definitely be allowed to ask questions.

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Speaker, Sir, at the outset, I would like to associate myself absolutely with the words of condemnation that the Home Minister uttered in his well-considered statement. I also share his political analysis behind the attack that took place last night and this morning. We would like to compliment our security personnel - be they local policemen, CRPF and others - who displayed great skill, bravery and alacrity in minimising the damage by the terrorists.

It is a part of the diabolical design by Pakistani agencies to get the people in Jammu and Kashmir divided on religious lines. The Government of Pakistan has been pursuing this line all this decade, and there is a pattern to all this. They have, of late, chosen to concentrate on places of worship. In fact, they have been doing this for years. It began with Hazratbal some years ago; they did this with regard to Chrar-e-Sharief; then Raghunath Temple itself; then Akshardham, and again Raghunath Temple.

The Common Minimum Programme, on the basis of which the new Government has just been formed, enjoins upon the Mufti Government to cooperate with the Government of India absolutely in countering terrorism, which is imported from Pakistan. As we all know, Jammu and Kashmir is not a provincial problem, nor is it a party problem. It is primarily and ultimately a first-rate national problem. It has been a long-standing issue. It is burning even now. Therefore, I agree with the approach outlined by the Home Minister in pleading that we adopt a consensual approach. However, I would like to mention - not by way of mere complaint but by way of friendly forewarning - that we all resist this temptation of getting into a partisan debate on this issue.

Yesterday, Shri I.D. Swami - who is generally a soft-spoken, mild-mannered gentleman - was tempted to say that the soft line of new Government has already begun to show up its negative, adverse effects. I think it is too short a period. I know the BJP is a babble of tongues. At least, the Home Ministry should not become a tower of tongues. I wish he were here. Of course, he is on his visit to Jammu and I am sure, the Home Minister will be good enough to clarify. I think we must not indulge in this blame game. It will go on and on. After all, long before this new election took place, long before the new Government was formed, we had an attack in March, as the Home Minister was good enough to remind all of us, on Raghunath Temple. This attack took place in spite of the fact that there was a platoon and many other policemen in the temple, because they adopted tactics of infiltration which all terrorists are known to be doing all over the world.

As we have also seen in the last few years, the Pakistani agencies have always utilised the Ramzan period … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Jaipal Reddy, you are aware that it is only a clarificatory question that you have to ask.

SHRI S. JAIPAL REDDY : We have also seen, Sir, that in the last three to four years, the forces of Pakistan have always tried to disturb the peace during Ramzan period. Our Prime Minister was good enough to declare unilateral cease-fire. Even so, they never respected it. In 2000 Ramzan period, five major incidents took place; in 2001, three major incidents took place; and this year again, they are continuing with their effort.

Sir, now, we need to draw a distinction, while combating terrorism with all the force and will at our command, between the terrorists, hard-boiled terrorists, hardened criminals who indulge in such vicious acts and some leaders of the alienated youth on the one hand, and also a distinction between the leaders of these alienated youth and the innocent people of Jammu and Kashmir. Unless we keep this distinction before our eyes, we will be getting confused in our approach.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

Sir, I would like to know from the Home Minister whether the new Government of Jammu and Kashmir has done anything without the clearance of the Central Intelligence Agencies.

I would also like to know from the Home Minister whether any practical obstacles have cropped up in the unified effort that is to be mounted in combating terrorism.

I hope that the Home Minister will be able to shed light on this matter.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कल रघुनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस सदन की तरफ से भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की उस द्ृढ़ इच्छाशक्ति का क्या हुआ, जिसे उसने इसी सदन में आतंकवाद से लड़ने की बात कहकर बार-बार दोहराने का काम किया था ?अभी जम्मू-कश्मीर के अंदर यह जो तात्कालिक घटना हुई है, उसने भारत सरकार और राज्य सरकार की आतंकवाद से लड़ने की जो प्रतिबद्धता थी, उसकी विफलता को रेखांकित किया है। आज जो भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, यह सीमापार से आयोजित आतंकवाद है। इसको मूल से समाप्त करने के लिए सरकार के अंदर जरा भी द्ृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है। यह सरकार आज अमेरिका की कठपुतली बनकर काम कर रही है। छ: महीने तक हमारी भारतीय सेनाओं को सीमा पर जलती दोपहरी में तैनात किया गया था। इस आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने एक कदम भी आगे बढ़ने का काम नहीं किया। अमेरिका की तरफ से जब निर्देश दिया गया कि आप अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का काम करें, तो इस सरकार ने अपनी सेनाएं वापस बुलाकर अमेरिका के दबाव में आतंकवाद के सामने घुटने टेक देने का काम किया। अक्षरधाम के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, वह उदारवादी हिन्दुओं के मंदिर पर आक्रमण हुआ था। रघुनाथ मंदिर पर एक बार नहीं, दो बार आक्रमण हुआ है। आपके लोकतंत्र के पवित्र मंदिर इस संसद पर भी आक्रमण हो चुका है और जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर भी आक्रमण हो चुका है।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादियों को प्रश्रय देकर आए दिन हमारे देश पर हमला कराता रहेगा और कब तक आप चुपचाप मूक दर्शक बनकर इसको देखते रहेंगे ? अगर अब भी समय रहते हुए आतंकवाद का समूल नाश करने की दिशा में कदम बढ़ाने का काम आपने नहीं किया, मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कदम बढ़ाने का काम नहीं किया, तो यह देश और आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आतंकवाद के जनक अमेरिका के इशारे पर आप कब तक नाचते रहेंगे और सीमा पार से आयोजित आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कब आगे आएंगे? …( व्यवधान)

   

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, उनको पहले मौका दिया है।

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I condemn the incident at Raghunath Temple, which was an attack by the terrorists.

अध्यक्ष महोदय : स्पेसफिक प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : कल जो आतंकवादियों द्वारा जम्मू के रघुनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा यही कहना है कि जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बाद जो सरकार कोशिश कर रही है कि वहां का एक एलीनेशन है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकें?जम्मू-कश्मीर को यूनाईटेड रखने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसको फेल करने का पाकिस्तान का यह प्रयास है कि ये इस काम में कामयाब न हों। यही उनकी साजिश है और इसीलिए यह घटना घट रही है। मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की प्रांतीय सरकार को ठीक तरह से यह काम करने के लिए जो-जो मदद चाहिए, यह जो आलोचना चल रही है, कल गृह राज्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, इससे परिस्थति में सुधार नहीं आएगा। लेकिन वहां की सरकार के हाथ को और मजबूत बनाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की क्या परिकल्पना है? भारत सरकार क्या करना चाहती है? हम लोग बार-बार यह सवाल हाउस में उठाते रहे हैं कि कश्मीर के बारे में एक नीति होनी चाहिए। हम लोग प्रो-एक्टिव पॉलिसी के बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने प्रो-एक्टिव पॉलिसी का कभी खुलासा नहीं किया। कश्मीर के बारे में हम लोग आतंकवाद के बारे में बार-बार कह रहे हैं कि वहां पर आतंकवाद हो रहा है, वहां की जनता की जो समस्या है, उसके बारे में सरकार जो-जो कदम उठाना चाहती है, वह बताए क्योंकि पिछले दिनों यह कदम नहीं उठाया गया। क्या सरकार इसके बारे में बिना देर किए सोचेगी?हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट एफर्ट हो, राज्य और केन्द्र सरकार का ज्वाइंट एफर्ट हो। जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की ज्यादा है। As it is a cross-border terrorism. यह जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम भारत सरकार उठा रही है, यही हमारा सवाल है।

श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) :बेसिकली जो बात मेरे कुलीग रेड्डी जी ने कही है, उस पर मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। I will ask a pointed question; I will not make any speech.

MR. SPEAKER: I will appreciate it.

श्री जे.एस.बराड़: मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अब दस वर्ष बीत गये हैं। हम ऐसे मुद्दों पर अफसोस करके और अपना दुख ज़ाहिर करके, कंडोलेंस करके उठ जाते हैं चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या चरार-ए-शरीर से लेकर अमरनाथ यात्रियों पर अटैक के बाद तथा अक्षरधाम के मंदिर पर हमले के बाद अब जम्मू में इस मुकाम पर इतना बड़ा हमला हुआ कि निहत्थे लोगों की हत्या हुई। मैं एक टिप्पणी के ऊपर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ण करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं?

जब हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर अटेक हुआ था, तो अमरीका के राष्ट्रपति, जार्ज डब्ल्यु. बुश, ने टिप्पणी दी थी। किसी ने पूछा , "Will they act now?"उन्होंने जवाब दिया,...*…..They will not act even now.".… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I will remove those words from the record. Those words should be removed.

 

… (Interruptions)

 

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Sir, those words should be removed from the record.… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Those words have already been removed.

श्री जे.एस.बराड़: यह पार्टी पाइंट का मुद्दा नहीं है, नहीं तो मैंने बोलना ही नहीं था। आपकी सरकार या हमारी सरकार का भी मुद्दा नहीं है। …( व्यवधान)मुद्दा यह है कि the country is bleeding. कब तक? कब तक यह बर्दाश्त किया जाएगा?अक्षरधाम के बाद यह घटना हुई है। मंदिर और मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए क्या विशेष कदम उठायेंगे - यह मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं? कल फिर देश को बांटने के लिए कोशिश होगी और देश को बांटने के लिए क्रास बार्डर टैरेरिज्म के नाम पर एक शब्द कह कर मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। एक संसद सदस्य के नाते और अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की संसद पर अटेक के बाद बाहर यह इम्प्रैशन गया है कि हम मूक हैं और इतनी बड़ी दुखदायी घटना के बाद हम मूकदर्शक बने रहें और हमारे में दम नहीं है।

   

* Expunged as ordered by the Chair SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, any derogatory statement about the Head of a State belonging to a different country may not form part of the record as that does not help either them or us or help the cause.

MR. SPEAKER: You are absolutely right. Keeping that in mind, I have removed that.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): In spite of various attempts by the terrorist groups to destabilise the situation, create confusion and thwart the democratic process, elections have been completed in the State. But even after the completion of electoral process and formation of new Government in the State, the attacks have been continuing. Even yesterday there was an attack on the Rural Development Minister who was in his constituency and the attack on the temple was a few metres away from the place where the Chief Minister and other important Ministers stay. This is not an isolated case of an attack on the temple. This is the second attack on the same temple itself and that has to be condemned.

There was a move yesterday to organise attacks on Ministers, on residences of Ministers as also on other places. I would like to know whether the Union Government had any Intelligence Report about the general attacks by suicidal groups as also suicidal attacks on individual Ministers. If there was any such Intelligence Report, what sort of assistance was proposed to be provided or actually provided to the State Government? I would also like to know whether after the formation of new Government in the State, coordination between the Union Government and the State Government has been continuously monitored by the Home Ministry or not. Is there any lacuna or lapse, as is evident from what has happened yesterday, which would have contributed to the failure of the Intelligence?

 

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यह सच है, देश में जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, तो राजनीतिक रूप में और देश के हित में तथा देश की जनता के हित में दे ख ना जरूरी है।

आज हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है, It is because cross border terrorism is a new concept. उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, फेक राशन काड्र्स हैं। हमारे लोगों ने भी कभी-कभी उन्हें मदद दी है, लेकिन हमने टेरेरिज्म के लिए मदद नहीं की है। हमारे यहां आकर रिश्ते बना कर, बाहर से रुपया लेकर, मदद लेकर वे काम करते हैं। यह बात ठीक है कि कभी किसी पोलिटीकल पार्टी को सूट करता है तो वह उसके खिलाफ बोलता है और नहीं करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलता। यह बात भी ठीक है कि जब ऐसा होता है तो हम सब लोग हाउस में इकट्ठे होकर बोलते हैं।

I will request that the Chair should move a resolution to condemn this type of terrorist attack as also the attitude of Pakistan and other terrorist organisations which are trying to destabilise our peace and unity.

यह बात सही है कि आपने क्लेरीफिकेशन पूछने के लिए हम लोगों को मौका दिया, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का राज है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई क्रेडबिल्टी, एकाउंटेबिल्टी, ट्रांसपिरेसी नहीं है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, ट्रांसपिरेंसी है। आजकल वहां आत्मघाती दस्ते काम कर रहे हैं। क्या हम लोग इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और बेयंत सिंह जी को बचा सके - नहीं बचा सके। टेरेरिज्म कभी पंजाब और नार्थ-ईस्ट से शुरू हुआ तथा अब काश्मीर में फैला हुआ है। इससे पहले पार्लियामेंट पर अटेक हुआ। मंदिर में अटेक होता है, इंन्नोसेंट लोग मारे जाते हैं, हमारे जवान मारे जाते हैं, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। We are one and we are together. This message should go to the world. A message should go to the world that if they give support to Pakistan, we are not going to tolerate. Secondly, until and unless Pakistan stops cross border terrorism, it should not get any funds from the United Nations or from other funding organisations.पाकिस्तान को कोई फंड नहीं मिलना चाहिए, जो भी फंड पाकिस्तान को डेवलपमेंट के नाम से मिलता है - चाहे अमेरिका, यूनाइटिड नेशन या युनिसेफ से मिले, उसे जो रुपया आता है वह उसे क्रास बार्डर टेरेरिज्म पर लगा देता है। कई सौ करोड़ रुपए आते हैं। आज वे मंदिर में गए हैं, कल गुरूद्वारे में जाएंगे और फिर गरिजाघरों में जाएंगे। कभी सिनेमा हॉल एवं पार्लियामेंट में भी जाएंगे। हर व्यक्ति को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। इस समय पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो इंटेलीजेंस सर्विस गाड्र्स को रिवाइव करना, अपडेट करना जरूरी है। I would like to know whether the Government is going to take up this matter with the world front which has been constituted for fighting terrorism. India should ask the world front whether it will take care of Pakistan which is giving money, supplying arms, and also giving training to terrorists to destabilise India. If they do not stop Pakistan, India should not keep quiet.

हिन्दुस्तान को एक बार दिखाना है कि अगर मरना है तो हम लोग लड़ कर मरें, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे ऊपर बार-बार अटेक होंगे, डिवाइड एंड रूल करके हिन्दू-मुस्लिम को बांट देंगे, यह बात ठीक नहीं है। रमजान के महीने में कोई सच्चा मुस्लिम नहीं चाहता है कि हमारे देश में हिन्दू-मुस्लिम डिवाइड हों। हमें खुशी है कि हमारे सीपीएम के साथियों ने बोला कि ९० प्रतिशत जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यह जरूरी है, लेकिन फेक राशन कार्ड कैसे मिलते हैं। मेरा यह कहना है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को एक साथ मिल कर काम करना चाहिए।

इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार को भी स्ट्रॉग एक्शन लेना चाहिए।

Mr. Home Minister, will you take strong action? We are not going to tolerate this type of terrorist attacks. If there is a need, you have to be assertive and our Government has to be assertive. We are one with you. Whatever you have stated in your statement should become part of a resolution and the same should be passed unanimously in this House. I hope everybody will support you in this matter.

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, यह जो भीषण और नृशंस हत्याकांड हुआ है, पूरा सदन और पूरा देश इसकी निंदा करता है। हमारे जो बहादुर जवान इस कांड में शहीद हुए हैं और जो निर्दोष नागरिक, तीर्थ-यात्री मारे गये हैं उनके प्रति पूरा सदन अपनी श्रृद्धांजलि अर्पित करता है। सारे देश और सारे सदन ने पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे क्रॉस-बार्डर-टैरेरिज्म के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया है और इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान में जो नयी सरकार बनी है और वहां जिस प्रकार से लश्करे-तौयबा के लोगों को बढ़ावा दिया गया और जिन्होंने भारत में होने वाले हत्याकांडों की जिम्मेदारी ली, उससे लगता है कि पाकिस्तान भारत को तोड़ने और कम्युनल राइट्स पैदा करने के लिए सब कुछ कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज सब लोग मिलकर, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ संकल्प करें तो यह इस भीषण घटना का एक उपाय हो सकता है। माननीय ममता जी ने ठीक कहा कि अमरीका जिस प्रकार से पाकिस्तान के पूरब और पश्चिम में आतंकवाद की अलग-अलग परिभाषा कर रहा है वह गलत है। पश्चिम के लिए एक परिभाषा और पूरब के लिए, कश्मीर के लिए उसकी परिभाषा दूसरी है। आज अमरीका का दोहरा चेहरा साफ हो गया है। अमरीका जो हथियार और रुपया पाकिस्तान को दे रहा है उसका दुरूपयोग वह कश्मीर के अंदर कर रहा है। चाहे वह दुरूपयोग बंगला देश के रास्ते से करे या किसी और रास्ते से करे। कश्मीर में टैरेरिज्म फैलाने में उसका उपयोग हो रहा है। अगर अमरीका ईमानदार है तो अमरीका को सचमुच में उनकी हरकतों को कंडैम करना चाहिए, उन पर लगाम लगानी चाहिए।

इस समय मुफ्ती साहब की सरकार को जो मदद चाहिए वह केन्द्रीय सरकार दे रही है लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मित्रों ने कहा और स्वामी साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया। इस समय किसी पर दोषारोपण की बात नहीं है लेकिन कल एक तरफ रघुनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा था और निर्दोष लोग मारे जा रहे थे लेकिन टेलीविजन पर आ रहा था कि कश्मीर में पोटो इस्तेमाल नहीं होगा। विधान-सभा में यह बयान फिर दिया जा रहा था। इस बात की क्या जरुरत थी? मेरा कहना यह है कि आज टैरेरिज्म से लड़ने की जरुरत है, पोटो से लड़ने की जरुरत नहीं है। Terrorism should be on hold and not POTA that should be on hold. मुझे मालूम है कि किसी भी स्टेट के चीफ-मनिस्टर को यह कहने का हक नहीं है कि वह कहे कि मैं अपने यहां किसी केन्द्रीय कानून को लागू नहीं करुंगा। हमारा कहना यह है कि कोई ऐसा मैसेज देश के बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे आतंकवादी उत्साहित हों और हमारा सैन्यबल कमजोर हो जाए। क्या जरुरत है यह कहने की कि हम उन सारे आदमियों के खिलाफ केस चलाएंगे जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहे। क्या उन पर केस चलाए जाएंगे? हयूमन राइट का नारा देकर हमारे जवानों के हाथ-पैर बांध देना का क्या यही टाइम ह?ै आज जरुरत इस बात की है कि सारा देश हमारे उन जांबाजों के साथ खड़ा रहे जो आतंकवादियों से लड़ते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जितने लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके घर वालों का क्या हाल है? वे हर वक्त कांपते रहते हैं कि कहीं कोई तार न आ जाए, कोई ऐसी चीज न आ जाए? कल १६ सीआरपीएफ के जवान और दूसरे लोग मारे गए। उनके घर वालों की जान हमेशा सांसों में अटकी रहती है कि अभी कोई तार आया, अभी कोई बयान आया। उनके पीछे भी कोई खड़ा है। हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत करें, बातचीत भी करनी चाहिए परन्तु यह बातचीत का मौका नहीं है। इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि कोई प्वाइंट्स स्कोर कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में कोई मैसेज किसी तरफ से नहीं जाना चाहिए जिस का गलत असर पड़े। यहां कहा गया कि पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सीखाते? मुझे याद है जब हम लोगों ने यह कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो अड्डे हैं, उन पर हमला कर देना चाहिए तो हमारे दोस्तों ने टेलविजन में कहा था कि युद्ध का उन्माद फैला रहे हैं। युद्ध के लिए देश को बरबाद करने की बात हो रही है। हम यहां दो तरह की बात न करें। ऐसे मौके पर मुफ्ती सरकार को जो मदद चाहिए वह यहां आएं। मैं गृह त्री जी से कहूंगा कि वह उनको बुला लें और वह आ जाएं। सारा देश मिल कर, एकजुट होकर पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे घोषित युद्ध का मुकाबला करने के लिए संकल्प करे और कोई ऐसा मैसेज न दे जिस में किसी तरह की कोई ढि़लाई आए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या की कठोर निन्दा करता हूं और उनके परिवारजनों तक अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। जहां तक गृह मंत्री के बयान की बात है, वह ऐसे कई बयान दे चुके हैं। उन्होंने जब सदन का सहयोग मांगा, हर दल ने दलगत भावना से ऊपर उठ कर सरकार का समर्थन किया और आज भी मैं समर्थन करता हूं लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे मौके पर जहां हम लोग बैठे हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां जनता सच्चाई जानना चाहती है। उन सच्चाइयों को क्या हम जैसे लोग ही छिपा सकते हैं?

सवाल यह है कि जहां से आपने अपना बयान शुरु किया कि अन्तर्राष्ट्रीय समूह हेय द्ृष्टि से देख रही है, इससे हम सहमत नहीं हैं। इस बात को निकाल देना चाहिए। आप शुरु से अन्तर्राष्ट्रीय समूह के बल पर आतंकवादियों से लड़ना चाहते हैं। हमें इस बात पर आपत्ति रही है। आप बाद में इस बयान से भी बदले और कहा कि हम अपने बलबूते पर आतंकवादियों से लड़ेंगे। आपने इस सदन में अन्तर्राष्ट्रीय समूह की उपेक्षा की और उन्हें हेय द्ृष्टि से देखा। इसका कोई मतलब नहीं है। इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समूह की बात है, सबसे पहले हमने सदन में और सदन के बाहर कहा था और प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि हम से भूल हुई। बात तब हुई जब संसद पर हमला हुआ। उस समय भी विपक्ष ने सहयोग और समर्थन दिया और वह आज भी दे रहा है लेकिन यह कैसे छिपा सकते हैं कि आपने भी एक आतंकवादी ग्रुप से बाकायदा गुप्त रूप से अधिकारियों को भेज कर बातचीत की, क्यों की, इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं दी। अभी कश्मीर की सरकार ने जो फैसला किया, ध्यान रखिए आप केन्द्र में हैं और आप जिम्मेदारी से दूर हट नहीं सकते हैं। आपकी बड़ी पार्टी थी। आपने इसके पहले मुख्यमंत्री बनाया। सरकार बनाने के लिए हफ्तों बातचीत चलती रही। समझौते के लिए बातचीत चलती रही। उन समझौतों में क्या यह भी समझौता था कि आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा? आतंकवादियों को छोड़ा गया। आपने कहीं हमें विश्वास में नहीं लिया। हुर्रियत के लोगों को जब छोड़ा, उस समय आपने हमें विश्वास में नहीं लिया। आज दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। इस पर आप लीपा-पोती न करें। हम इसमें आपको सहयोग देंगे, आपकी सरकार का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। आपकी सरकार में डिप्टी प्राइम मनिस्टर जो चाहेंगे, हम सहयोग करेंगे लेकिन आखिर क्या वजह थी, इतने महत्वपूर्ण, इतने गम्भीर सवाल पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया था।

आपको हमेशा हम लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिये। हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। हम आपका सहयोग करेंगे क्योंकि जनता खड़ी है, सीमा पर फौज खड़ी है। यह अब आप पर है, आपकी पुलिस पर है और सब कुछ आप पर है। हम आपको नैतिक समर्थन देना चाहते हैं और देंगे। हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं और आप जो भी कार्यवाही करेंगे , हम आपके साथ हैं लेकिन यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस घटना पर दोनों सरकारों की भूल है। आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी घटना संसद तक हो जाये, जम्मू कश्मीर विधान सभा में हो जाये, लाल किले में हो जये, अक्षरधाम मंदिर में हो जाये, उसके बाद भी आप बेखबर हैं। पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। आपको कोई तो फैसला लेना चाहिये। फिर जनता को क्यों कनफ्यूज़ कर रहे हैं, देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? यह सब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री पर है लेकिन कृपा करके आप देश को भ्रमित मत करें। जो आप करना चाहते हैं, वह देश को बताइये। देश के सम्मान के आगे कोई चीज बड़ी नहीं है देश की सुरक्षा और उसकी मिट्टी के आगे और कोई काम नहीं है लेकिन आप राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते। आप देश के एक एक नागरिक के सामने बार-बार यह बात स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। हत्यायें बार-बार हो रही हैं, मंदिरों में हो रही हैं, संसद पर हमला हो रहा है लेकिन उसके बाद भी आपने स्थिति का मुकाबला करने के लिये इसेगम्भीरता से नही लिया। यह सही है कि आपने फौजों को आठ महीने तक सीमा पर लगाये रखा। बड़ी बहादुरी के नारे लगाते, फौजियों को तिलक लगार माला पहनाई गई और जनता ने फौज को खुशी से रवाना किया लेकिन फौजें भेजते समय, हम से राय नहीं ली गई कि आप उन्हें सीमा पर भेज रहे हैं। क्या हम इस बात के लिये पीछे थे, क्या हमारे आदमी सीमा पर नहीं खड़े थे लेकिन जब फौजों की वापसी हुई तो भी किसी से कोई राय नहीं ली गई। छोटी-मोटी मीटिंग बुलानी चाहिये थी। आज तक जितने भी, ३२ या ३५ बयान सरकार की तरफ से आ चुके हैं, वे हम पढ़ चुके हैं। क्या हमने अपना समर्थन और सहयोग नहीं दिया? यह देश का सवाल है, आपकी सरकार का सवाल नहीं। आप देश को भ्रमित न करें, दहशत पैदा मते करें। ठीक है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लेकिन आपके बयानों ने ऐसी दहशत पैदा की है कि गांव के आदमी से लेकर दिल्ली का आदमी दहशत में है। जिस सरकार ने देश को अपने बयानों के माध्यम से देश को दहशत में डाल दिया हो कि यह पाकिस्तान प्रायोजित है, लोगों को दहशत में डाल दिया। जब मालूम हुआ कि संसद पर हमला होने जा रहा है, लोगों में भगदड़ मच गई और पूरे देश में दहशत हो गई। आपने १५ अगस्त किस तरह दहशत में मनाई और देश की राजधानियों में समारोह किस तरह मनाया गया। पता नहीं कब क्या हो जाये? इस तरह का प्रचार क्यो किया गया?

अध्यक्ष महोदय, आज हम कहना चाहते हैं कि देश के मामले में, चाहे प्रधान मंत्री हो या कोई और हो, हम साथ हैं। अगर हम जान की परवाह करेंगे तो न देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं, न रक्षा कर सकते हैं। इस बात के प्रचार की क्या जरूरत थी कि लाल किले पर प्रधान मंत्री जी १५ अगस्त को भाषण करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी प्रकार पूरे देश के राज्यों की राजधानियों में दहशत हो गई। पहले किस खुशी और उल्लास से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिये लोग जाते थे लेकिन इस बार दहशत की वजह से हम नहीं मना सके। यह समस्या कैसे पैदा हुई, हम यह नहीं जानना चाहते हैं। हम जैसे लोग इस समस्या के बारे में बोल सकते हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के सहयोग से बनी हुई सरकार है, उसमें मुफ्ती साहब का कुछ नहीं है। इसलिये यदि हमारी राय ली जाती तो हम एक बार यह भी कह देते कि सचमुच हम में कितने मतभेद सही, लेकिन फारुख साहब से मिलकर कुछ समझौता करना चाहिये था बल्कि आज हम कह कहेंगे कि उसकी नतीजा भोंगेगें। इसलिये आप लोग इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, वह दोनों तरफ से है लेकिन आप हम से कितना भी सहयोग मांगेंगे, हमारा पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन देते है और देंगे।

लेकिन आप कब तक इस तरह के बयान करते रहेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्राष्ट्रीय समूह को अपने ध्यान से निकाल दीजिए। आप बयान देते हैं कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, लेकिन आप फिर अंतर्राष्ट्रीय समूह की तरफ देखते हैं। हम दोहराना नहीं चाहते हैं, ममता बहन ने भी कहा कि सारी की सारी ये कार्रवाइयां पाकिस्तान कर रहा है। आपने कहा कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है। आपने विपक्ष के सारे नेताओं के सामने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत सुधरी है। अब वह अंतर्राष्ट्रीय छवि कहां है। आपने यह सारे नेताओं के सामने कहा है, आपकी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय छवि है। हम कहते हैं अपने देश की छवि, आपकी अपनी छवि, हमारे लोगों की छवि, जनता की छवि की चिंता आपको है या नहीं है, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता है। जिन्होंने पाकिस्तान का कर्जा माफ कर दिया और जब आपने पाकिस्तान पर आरोप लगाया तो अमरीका ने उसका खंडन किया कि यह गलत बात है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और जब कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन उसका अमरीका ने खंडन किया कि इस घटना में पाकिस्तान का हाथ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए हम आपसे पूछऩा चाहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय समूह की बात करते हैं। आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात दुनिया ने तभी जान ली जब आपको सुरक्षा परिषद में स्थाई मान्यता नहीं मिली और पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में स्थाई मान्यता मिल गई। यह है आपकी छवि। हम पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समूह में कौन-कौन आपके साथ है और कहां तक साथ है। अमरीका पर ११ सितम्बर को हुए आतंकवादी हमले में अमरीका द्वारा समर्थन मांगें बिना खुल्लमखुल्ला आपने उसे समर्थन दे दिया था। गृह मंत्री जी आपको याद होगा, हम दोहराना नहीं चाहते हैं, प्रधान मंत्री जी की बैठक में हमने कहा था कि अनावश्यक आगे बढ़कर मत चलिये। आप भी अपनी संवेदना और सहानुभूति दर्ज कीजिए, आप आमंत्रित मत कीजिए। लड़ाई कहां की है, उसे आप अपनी तरफ मत मोड़िये। आपने ऐसे बयान दे डाले, क्या ये राजनीति नहीं है। यह देश का सवाल है, आपको सावधान करने का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ आप कहां तक चले थे, आपको उसकी कहां तक मदद मिली थी और आगे कहां तक मदद मिलेगी और आप अपने बलबूते पर कहां तक लड़ेंगे। हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो, इस घटना के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं।

       

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष की तरफ से कल रघुनाथ मंदिर, शिव मंदिर और यहीं नहीं अभी तक जितने भी लोग आतंकवादी हिंसा में मारे गये हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सारा सदन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह आखिरी श्रद्धांजलि होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आतंकवाद में अभी तक २५ हजार से ज्यादा लोग मारे गये हैं। आतंकवादी हिंसा में बच्चे मारे गये हैं, अमरनाथ यात्री मारे गये हैं, बॉर्डर पर जवान मारे गये है, हमारे लश्कर के जवान मारे गये हैं, छोटे-छोटे बच्चे, मां-बहनें सभी इसमें मारे जा रहे हैं। आखिर यह कब तक चलेगा। सब ने यह मामला उठाया है। आज आतंकवाद हमारे देश में चल रहा है। गृह मंत्रीजी ने इससे पहले बयान दिया था कि हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आर-पार की लड़ाई हमारे यहां हो रही है।…( व्यवधान) प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ गृह मंत्री जी ने कहा है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपने कल तक भी सुना कि १३ दिसम्बर के बाद सारे देश में जहां भी आतंकवाद चल रहा है, उसमें इतने लोग मारे जा रहे हैं। कल आपने वार्निंग दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आखिरी वार्निंग कब होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ आंकङे हैं जो मैं हाउस को बताना चाहता हूं। In 1990, the total number of terrorists killed by the security forces in Jammu and Kashmir was 550. उसमें फॉरेन टैरेरिस्ट्स की संख्या जीरो थी। आज वर्ष २००२ में १३४४ आतंकवादी मारे गये हैं और इनमें ८०२ फॉरेन टैरेरिस्ट्स हैं यानी इनकी परसैंन्टेज ५९.७ है। ये कौन लोग हैं। ये पाकिस्तानी है। आपने बार-बार बयान दिया है कि ये पाकिस्तानी हैं। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछऩा चाहता हूं कि आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन कम से कम आपने जो बयान दिया है।

15.00 hrs. अभी श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी भी बोल रहे थे कि पाक अधिकृत कश्मीर में टैरेरिस्टों के ट्रेनिंग का कैम्प है, उस पर हमला कब करेंगे और करेंगे भी या नहीं ? आज सारा सदन आपके साथ है। सारे सदन ने आज अपनी भावना यहां व्यक्त की है। कांग्रेस के लोगों ने की है, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी की है। केवल कम्युनिस्ट लोगों ने उतनी साफ-साफ नहीं की। वह कर भी नहीं सकते। …( व्यवधान)टैरेरिस्ट कैम्पों की अगर ऐसी ही एक्टिवटीज चलती रही तो आप उन पर हमला कब करेंगे ? शिवसेना की तरफ से मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूं। हमारा कहना है कि आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, उनकी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी कोई हानि नहीं हो रही है। अगर उनकी भी जनता मारी जाती रही तो उनमें भी डर पैदा होगा। आप ऐसे सुइसाइड स्कावड क्यों नहीं पैदा करते? … (Interruptions)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए।…( व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party, I strongly condemn the incidents that have taken place and I fully associate my party and myself with the sentiments that have been expressed by the hon. Deputy Prime Minister. We convey our sincerest condolence to all the members of the bereaved families. We applaud the role of the para-military forces particularly who, in spite of very severe odds, have done their duty in an exemplary manner.

Sir, we consider that this is nothing but cowardice on the part of the perpetrators of this crime and we also agree that this is sponsored by our neighbours on the other side. This is another lesson that we have to, as a nation jointly, together, unitedly, fight against this scourge and let us not depend upon others for the purpose of standing by us at the time of serious problems that we are facing. Every country acts for her national interests. Similarly, United States of America is acting for her national interests and they have their different perceptions. Therefore, let us not be enamoured by what the President of a particular State across the seas is saying or not.

Sir, this conspiracy, which is going on, on the other side, has to be fought both on the basis of our strength and also politically. What is important here is, all the people of this country should resolve to fight it in a manner which will not only achieve the goals but also will not divide the nation.

I agree with the hon. Deputy Prime Minister – I feel he has correctly mentioned – that Pakistan is upset at the peaceful election that has taken place in Jammu and Kashmir, belying all the apprehensions of all quarters across the country and also outside. What has been seen here recently is that religious places are being attacked more and more. The reason is obvious. This is done to create a communal divide, a religious divide and try to divide the people of this country on religious lines. This sinister game has not only to be exposed but also to be fought unitedly. I request everybody – even our very good friend Dr. Vijay Kumar Malhotra could not resist it – not to say or do things which will weaken the united resolve of this country. Let us not try to find fault with each other or try to take up a holier-than-thou attitude because that will not help us. A new Government has come in the State of Jammu and Kashmir after a long period of rule by another party. That Government has been very recently constituted. The Government of India has rightly expressed its resolve to render all support. So, if important people of those who are in the Government make such statements, this gives a very bad impression as if the whole objective is not to fight the terrorists there, but to find out the so-called reasons for this recurrence.

When the Akshardham Dham incident, the serious incident, took place, there was POTA. There were all the forces available. Why did it take place? Only a few days ago, a Government says that it would not insist on the use of POTA. Does it mean only because of that Raghunath Temple incident has taken place? These types of simplistic allegations or contentions will only queer the pitch and will help the people who are perpetrating these crimes. I am sure, the hon. Deputy-Prime Minister will agree with us that whenever the question of terrorism came, in the context of Jammu & Kashmir or any other place, whenever the Opposition has been consulted, we have given the fullest support to the Government and in one voice we have stood by the Government at all times.

Only one question I would like to know, which is troubling me, in the context of the fact that very recently the Akshardham incident took place. It is also known, as has been pointed out rightly by Shri Jaipal Reddy that during this period, these religious places are being made target by those terrorists. I would like to know, knowing that Raghunath Temple is one of the vulnerable temples, of the religious places, was any special precaution taken for the purpose of protecting these religious places.

Now, the hon. Deputy-Prime Minister mentioned what is the type of force that is available now. But does he feel that it is sufficient? I am no expert. He has got the experience, he has got the advisors to advise him also. I would like to know what is the sufficient protection taken. Now considering that this is the diabolical game of the terrorists, whether proper precautions have been taken for protection of other important places of pilgrimage, religious places from now on; whether adequate steps would be taken?

I reiterate our party’s support for taking all actions against the terrorists and I commend the role of Mufti Saheb as the head of the new Government that he is trying to provide a healing touch and that should be the proper approach to bring them into the mainstream.

       

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जो एहसासात और जज़्बात डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब ने हाउस में पेश किए हैं, उनके साथ अपने आपको जोड़ता हूं। जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ, अल्फाज़ के अंदर उनको कन्डैम नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई मजहब, कोई धर्म बेगुनाह इंसानों को मारने की तालीम नहीं देता। दुनिया का कोई मजहब इसे जस्टीफाई नहीं कर सकता, कोई धर्म इसे जस्टीफाई नहीं कर सकता, कोई आईडीयोलौजी इसे जस्टीफाई नहीं कर सकती कि मासूम बच्चों को, बेगुनाह औरतों को, बेगुनाह इंसानों को किसी मजहबी जगह के अंदर घुस कर मारा जाए। लेकिन उसके साथ-साथ मैं डिप्टी प्राइम मनिस्टर से यह भी कहना चाहता हूं कि इस हाउस के अंदर कोई पहली बार खड़े होकर हम इज़हार-ए.अफसोस नहीं कर रहे, इस सैशन के अंदर लगातार, कोई सैशन जाता होगा जब हम खड़े होकर, अल्फाज़ थोड़े-बहुत तब्दील जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे एहसासात और जज्बात में कोई फर्क नहीं होता, हमारी तकलीफ के अंदर कोई फर्क नहीं होता। मैं डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि कब तक इस हाउस की चारदीवारी में हम मजबूरन इस तरह के जज्बात इज़हार करते रहेंगे, कब तक अपने एहसासात को इज़हार करते रहेंगे। वे जो टैरोरिस्ट्स आए थे जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है, वे कम जिम्मेदार है निज़बतन उन लोगों के जिन्होंने उन्हें मारने के लिए भेजा था। बार-बार कहा जाता है कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। अगर बेनुल अकवामी माहौल बनाना है, अगर दुनिया के दूसरे मुमालिक को कनविंस करना है तो हम लोग वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। दुनिया के अंदर राय आम्मा बनाने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाए। डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई वाक्या जब किसी मजहबी जगह में होता है, सिर्फ वहीं नहीं होता, उसके नताइज सारे देश को भुगतने पड़ते हैं।

देश के कोने-कोने में उसके नतायज भुगतने पड़ते हैं। इस मुल्क के अन्दर हिन्दू मुसलमान के बीच में इस तरीके के वाकयात से दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है। इकबाल ने कहा है :

"मजहब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना, हिन्दी हैं, हमवतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।"

यह मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे मुल्क की तरफ से, पूरे अवाम की तरफ से कहना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं कश्मीर की गवर्नमेंट को क्रीटीसाइज नहीं करना चाहता, उसे बहुत कम वक्त मिला है, बल्कि मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पिछले ५४ सालों में पहली बार कश्मीर के अन्दर इलैक्शन हुआ और ईमानदारी के साथ इलैक्शन हुआ, उसका क्रेडिट इस सरकार को जाता है। आपने वहां पर इलैक्शन कराया और बागडोर उनके हाथों में दी। अब यह उनकी सोच है कि किस तरीके से वे टैरेरिज्म को खत्म करना चाहते हैं।

मैं पहला सवाल सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि टैरेरिज्म कब तक चलेगा, क्या सरकार इस हाउस को बता सकती है कि इस आतंकवाद को कब तक खत्म कर पाएगी?दूसरी मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो फौज हमने सरहद पर लगाई थी और छ: महीने तक लगातार सरहद पर हमारी फौज खड़ी रही। राजस्थान के अन्दर बहुत से वाकयात मुझे मालूम हैं कि हमारी फौज गर्मी के अन्दर, जब सूरज आग उगलता था, वे पेड़ों के नीचे साये के अन्दर पनाह लेने का काम करते थे। हमने सरहद पर फौज लगाई और उसे वापस ले लिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं हमने अपने दुश्मन मुल्क को सबक सिखाने का काम किया?वह फौज लगाकर एक बार अगर हम उसे सबक सिखा देते तो शायद जो कुछ हमें जम्मू के अन्दर भुगतना पड़ रहा है, वह नहीं भुगतना पड़ता। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूंकि तमाम पार्टीज की मीटिंग बुलाइये और कश्मीर की सरकार को बुलाकर, कश्मीर के चीफ मनिस्टर को बुलाकर उनसे तय कीजिए कि टैरेरिज्म से किस तरह हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या इस तरीके की कोई प्लानिंग सरकार की है या नहीं, यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूं?

MR. SPEAKER: I have got 15 more names of hon. Members who want to speak on the issue. I can understand that this is a very important issue. But at the same time, the seriousness of the issue should not be lost and therefore, I have permitted only those Members to speak who are leading the political parties. So, it is, according to me, not desirable that so many Members speak. After all, we have to listen to the hon. Minister also. Only a few leaders, who belong to smaller groups, are left. Like Shri Pandian, Shri Raghuvansh Prasad Singh and Shri Prabhunath Singh are there to speak. These three Members may speak and if you all agree I may be able to close the discussion and ask the hon. Minister to reply.

SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI (KHAJURAHO): Sir, I have given a notice on this and when I met you in the morning, I was assured that I would be given time… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Yes, since Shri Chaturvedi has given a notice and I had assured him that he would be given a chance, he would be given time to speak on this issue. बाकी सब लोग कृपया सहयोग करें, ऐसे विषय पर ज्यादा बोलने से इसका महत्व नहीं रहता। Those who are remaining to speak would be also requested to put specific questions only to the hon. Minister.

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Sir, on behalf of my AIADMK Party, I condemn the ghastly incident, attack by the terrorists last night, at Raghunath Temple.

When the World Trade Centre was attacked, the President of the United States, Mr. George Bush said that he would hunt down Bin Laden. What happened to Bin Laden? He is alive in Pakistan. He is masterminding the terrorist operations in the whole world. One day we see that he is there and the other day we see that he is appearing in a video cassette being sent to the United States.

Sir, the vow taken by the United States in nabbing and in hunting Bin Laden has not been fulfilled so far. Pakistan, which is the traditional friend of the United States, is waging an indirect military war through terrorists.

Sir, there is a conflict of military interest between India and the United States on certain issues. We support Iraq but the United States is not supporting Iraq. It is their enemy. When there is a conflict of military interest between the friendly countries of India and the United States, these terrorist attacks have become the order of the day and they are being carried on by the terrorists.

15.16 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Sir, umpteen number of terrorist attacks were made in Pahalgam, Parliament and other important places like PMO. I would say that it is the time for India to take a tough military stand to attack Pakistan. Even after the election of the Prime Minister of Pakistan, they are not following the democratic values. We have debated the President of Pakistan, Shri Pervez Musharaff’s diabolic attitude in this House on a number of occasions. We have exposed him at the All Party meeting convened by our Prime Minister. Mr. Deputy Prime Minister, you were also present in that All Party meeting. All the leaders of the parties attended it.

Sir, Pakistan is not going to change. It will not change. Pakistan’s whole aim is to divide India on religious and communal lines because we are multi-lingual, multi-racial and multi-religious. So, I would say that the Government of India – the Prime Minister and the Deputy Prime Minister – may take a tough military stand against Pakistan at this juncture.

Sir, Pakistan has no foreign policy. We have our foreign policy. What is the foreign policy of Pakistan? Its foreign policy is only to attack India. Our foreign policy is non-aggression. We are not committing any aggression against any country. What is the mutual benefit that we have got? Sir, we are following Panchsheel policy. We have not deviated from that policy. So, we are not able to pardon Pakistan’s attitude on every terrorist attack against India. We cannot pardon Pakistan.

Sir, Pakistan has purchased F-16 planes from the United States about 25 or 30 years ago. Do you mean to say that the traditional friends – the United States of America and Pakistan – separate themselves? Will the United States come to the aid of India against Pakistan? That is the moot question.

Sir, George Bush has recently convened the NATO Summit. At that time, the United States has preserved its interests. It has not talked about any world interest. The NATO countries discussed about their defence treaty.

That way, it is high time that, as a whole, we, one of the largest democratic nations, have to preserve the integrity and sovereignty of India and to protect the people of India from the onslaught of terrorist attacks from diabolic Pakistan by taking a tough stand thereby exposing Pakistan at the world level. Pakistan is attacking temples to attract the attention of the world. By every attack, they want to attract the attention of the world. When they attacked Parliament, they attracted the attention of the whole world that Pakistan had waged an attack against India.

Yesterday’s attack at Raghunath temple was just to attract the attention of the world because everybody in the world knows that Indian citizens are preserving temples. They go to temples; they go to churches; and they go to mosques. So, in that way, Pakistan has taken that sentiment on hand. To demolish that sentiment, to drive a wedge among different communities, especially between Hindus and Muslims, and to divide the nation, in India, the Pakistani agents have waged these terrorist attacks.

We had debated, on a number of occasions, about the ISI agents operating in India. We are not able to control all the ISI agents operating in India. There were a number of discussions in this House on cross-border terrorism, which we are not able to control. We are not able to redeem even the PoK. Even in the PoK, the ISI agents are operating. I would say that we would strengthen the hands of the Government. We have to strengthen the hands of the Government at the Centre because the Central Government is the Government, which protects the sovereignty and integrity of the country.

I would say that the Chief Minister of Jammu and Kashmir has said that they will not use POTA. In my opinion, POTA was passed in this House only to use against the terrorists. POTA is for what? Keeping in mind the Jammu and Kashmir problem and cross-border terrorism, we had passed POTA. The Government of Jammu and Kashmir has said that they will not use it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask your question.

SHRI P.H. PANDIAN : I will conclude now.

So, I would urge upon the Government to take a tough military stand. I would say that we have to teach a fitting lesson to Pakistan. They come; they attack; and they go. There is infiltration into India. We have not infiltrated into an inch of Pakistan. We have not infiltrated into an inch of China. We are not infiltrating into any other foreign country. But, it is in the minds of those countries that we have a soft attitude. We have a real democratic Government. Pakistan has a pseudo-democratic Government. Their Prime Minister cannot be equated with our Prime Minister. Our Prime Minister was elected on a franchise.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please ask your question.

SHRI P.H. PANDIAN : I will finish within a minute.

Let it be the last deliberation for passing condemnation against Pakistan and passing any reference about any terrorist attack. When I express our grief over the attack on the people by terrorists, at the same time, we request the Government to ensure that at least in future let there not be any recurrence of such attacks in India by terrorists.

Terrorists can be controlled only by having a terrorist’s way of thinking. Diamond can be cut only by diamond. In that way, we should inculcate and develop a terrorist kind of feeling to control Pakistan.

                                                   

चौ. तालिब हुसैन (जम्मू): जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, शायरे मशरिक अल्लाम इक़बाल ने कहा था - "सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक शिवाला इस देश में बना दें।" जब-जब भी इस देश में धरती सूनी पड़ती है, मुसीबतों का आन गिरता है, तकलीफ में मुबतला होता है, अलमियों दो-चार होता है, खौफनाक मसादुम होता है, तशदुद् होते हैं, तो उस हाल के लिए शायरे मशरिक ने कहा था कि हम इस देश के अन्दर एक नया शिवाला बनायेंगे, इबादत् गाहें बनायेंगे, जहां पर प्यार और मोहब्बत की दर्स दी जाएगी। रियासत जम्मू-काश्मीर के आवाम बिला कौम-व-किल्लत और रंग-व-नसल के इस फलसफे के आदी रहे हैं कि उन्होंने भाईचारे, इत्तहाद और देश की अखण्डता व सलामती के लिए हमें कुर्बानियां दी हैं और इकट्ठे रहे हैं। इस बात से किसी को इन्कार नहीं हो सकता है। लेकिन इबादत््गाहों पर अज़ाने और रघुनाथ मंदिर के मीठे-माठे मंत्र व मंदिर की घंटियों से, वे लोग जो दुश्मन के भेजे हुए हैं, उनको यह पसन्द नहीं हो सकता है। इन लोगों ने हमारे भाईचारे को नबर्द आज़मा करने के लिए, हमारे सब्र-व-तहम्मुल की अजमाइश के लिए, हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए बेशुमार हर्बे इस्तेमाल किए। यह उसी सिलसिले की कड़ी है, जो कल वाक्या हुई, कल रोहनुमा हुई। हम समझते हैं कि यह आखिरी कड़ी होनी चाहिए। खुदाकरे यह आखिरी वाक्या हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हालत गवाह देते हैं, तजुर्बाशाहित, कि हमारी रियासत और जम्मू-काश्मीर पिछले १२ वर्षों से आतंकवाद की जबरदस्त शिकार हैं। वहां हिन्दू और मुसलमान भाईचारे की जिन्दगी बसर करना चाहते हैं, पीसफुल को-एग्जिसटेंस चाहते हैं, युनिटी चाहते हैं, देश की सलामती चाहते हैं और अखण्डता चाहते हैं, लेकिन दुश्मन इस चीज को पसन्द नहीं करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें किस रास्ते पर, किस डगर पर चलना होगा। बहुत सारी बातें इस एवान में कही गई हैं। जब कभी-भी ऐसे मसायल उभरे, जहां हिन्दू और मुसलमान के दर्मियान फिरकेवाराना और भाईचारे को ज़द पहुंचाने की बातें हुईं, तो यह बरमला कहा गया, बाज़े तौर पर कहा गया कि वहां हिन्दू अक्सरियत में हैं। इसमें दो राय नहीं है। दुनिया जानती है और हमारा फलसफा भी यही कहता है, संस्कृति भी यही कहती है और मुसलमान भी एक सैक्युलर नीयती से सारे देश के अन्दर चल रहा है दिलखसूस, जहां लोगों पर इसका सबसे बड़ा जख्म लगा हुआ है, जिनका जिस्म पारा-पारा हो चुका है, जहां इन्सानों को एक थोड़ा सा तहम्मुल, बुर्दबारी और इन्सानी दर्द और हमदर्द की जरूरत है, वह रियासत जम्मू-व-कश्मीर है।

       

जनाब, हम डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। यहां पिछले जितने वाक्या रोहनुमा हुए, चाहे डोडा के अन्दर आतंकवादी कारकर्दगी हुई या जम्मू के अन्दर या वैली के अन्दर थोड़े-थोड़े कशां-कशां वहां पहुंचे, हम समझते हैं कि हमारा कोई मदावा करे, हमारा कोई मसीहा हो, कोई सुनने वाला हो। हम यह चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए। हम यहां पार्लियामेंट में हैं, मेरा तजुर्बा है, मुख्तसर से अर्से का, कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई कि आखिर इस बीमारी का हल क्या है। हम वहां के नुमाइन्दे हैं, कोई भी हुकूमत हो, बाजे तौर पर यह बताए कि इस बीमारी का हल क्या है। गर्जेकि यह न होने की वजह से आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। इसका कहीं-न-कहीं एन्ड होना चाहिए। हम अगर आग लगने पर गड्ढा खोदेंगे, तो बोतल से निकला हुआ जो भूत है, उस भूत को हम दोबारा बोतल में डालना हमारे बस की बात नहीं है या हमारे बस की बात हो, तो ज्यादा समय लगे।

मैं डिप्टी प्राइम मनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने हस्बे साबिक तजुर्बे के मुताबिक यहां से जम्मू-काश्मीर के आवाम को और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को तथा वहां की लेजिलेटिव्स को भी कांफिडेंस में लें। काश्मीर की महफिलें, सभा बुलाएं, जहां दिल खोल कर चर्चा हो कि हम इससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं।

महोदय, कितनी दुखदायी बात है कि जम्मू में तीसरी, चौथी बार हमला हुआ और लोगों की कीमती जानें जाए हुईं। उनके साथ मैं भी कंडोलेंस करता हूं, लेकिन क्या हमारा कंडोलेंस कर देना काफी है। उन लोगों के सब्र, तामुल, बुर्दबारी और उनकी खलुस नीति की इंतहा है कि जम्मू सूबे का अक्सरयती तबका, जो हिन्दुओं पर मुख्तमिल है, जो हमदर्द और मुसलमानों से प्यार करने वाला है तथा पीसफुल एगजिस्टेंस चाहता है, लेकिन दुश्मन ऐसा नहीं चाहता, वह बेवकूफ है, वह समझता है कि हम इस किस्म का कारनामा करने से दुनिया में हिन्दुस्तान को बदनाम करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि वह वहां के मुसलमानों का कातिल और उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा कब तक होता रहेगा।

महोदय, मैं प्राइम मनिस्टर साहब और होम मनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं, इस सवाल के बारे में पूछना चाहता हूं कि हम क्या करें। आप कुछ इस्तिमा एवं नुमाइंदे बुलाएं और उनके साथ सिर जोड़ कर बैठें। जरूरी नहीं कि यहां बहुत सारे अफलातून हों। ऐसा भी है कि दूरदराज के जो लोग ऐसी घटनाओं से गुजर रहे हैं, अपने जिस्मों पर दर्द सह रहे हैं, उन्हें इन चीजों का तजुर्बा हो, वहां के नुमाइंदों को हो। वहां के साबका हुकूमत का तजुर्बा हो, जो छ: साल से जंग के खिलाफ मुसलसल लड़ती रही, वहां की मौजूदा हुकूमत के लोगों को बुला कर उनके साथ मशविरा कीजिए। आखिरकार हम अपने इत्तिहाद की मुसीबतों के लिए क्या कदम उठा सकते हैं और हम आतंकवाद को रोकने के लिए क्या एकदामात कर सकते हैं।…( व्यवधान)यह इनफिलट्रेशन बंद नहीं होती, सुनने में आता है कि यह कम हो रही है और शायद किसी हद तक सही भी है। मैं भी बार्डर ऐरिया में रहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे कम करना ही काफी नहीं, बल्कि इसे सिरे से रोकने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह इनफिलट्रेशन बंद होगा और अगर बंद होगा तो कब तक होगा।

                                                                               

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जब भी सत्र की शुरुआत होती है, इस पर चर्चा होती है तो सत्र के बीच में व्यवधान हो जाता है। आतंकवाद की घटना कोई पहली घटना नहीं है, ये घटनाएं होती हैं, हम सदन में इस पर चर्चा करते हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी सुनते रहते हैं।

महोदय, हम उन परिवारों के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हैं, जिनके लोग मारे गए। हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं है। लालकिले की घटना - जो देश के इतिहास पर हमला हुआ। लोक सभा की घटना - जो देश की आत्मा पर हमला हुआ। धार्मिक यात्रियों पर, मंदिरों पर हमले होते हैं। सेना के जवान मारे जाते हैं, आम नागरिकों की हत्या आए-दिन की बात हो चुकी है। सदन में सरकार के बयान आते हं और बाहर भी आते हैं। भावनात्मक गुस्सा और आक्रोष के बयान आते हैं, इस तरह के बयान आना स्वाभाविक भी है। जिस समय किसी धार्मिक जगह पर घटना घटती है, अब मीडिया गांवों तक पहुंच चुकी है, उस समय गांवों का वातावरण बिलकुल भावना में बह जाता है १ लोग यह समझने लगते हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है?

उपाध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि सरकार अमरीका के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि अमरीका के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं लेकिन अमरीका के बयान ऐसे आ जाते हैं जिनसे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और लोग महसूस करने लगते हैं कि भारत शायद अमरीका के इशारे पर चल रहा है। आज दुनिया के लोग भारत के धैर्य के लिए बधाई देते होंगे। जब देश की आत्मा पर, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तीर्थ-यात्रियों को मारा जा रहा है लेकिन हमारा धैर्य अजीब है। हम जानना चाहते हैं कि यह धैर्य कब तक रहेगा? हम आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रहपूर्वक दो-तीन सवाल जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस धैर्य की आपने कोई समय-सीमा तय की है? कैसी घटना की आप इंतजार कर रहे हैं जब वह घटेगी, तब आप मजबूत कदम उठाएंगे? आज देहात के लोग भी मंदिरों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाना पसंद नहीं करते हैं। अमरीका के दोहरे चरित्र की चर्चा माननीय खुराना जी ने भी की। आज अमरीका के पैसे पर आतंक की घटनाएं करायी जाती हैं तो क्या आप दोस्ताना संबंधों का इस्तेमाल करते हुए, अमरीका पर दबाव नहीं डाल सकते जिससे आतंकवाद की घटनाएं न घटें।

उपाध्यक्ष जी, यह देश एक संघ है और हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ और सैन्य बलों ने आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह कहना कि आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा - क्या इस तरह के बयानों से हमारे सैन्यबल के मनोबल को नहीं तोड़ा जा रहा है। क्या आप जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को बुलाकर वैसे आतंकवादियों को न छोड़ने के लिए राजी करेंगे जिनकी वजह से हमारे सैन्यबल के लोग मारे गये, मंदिरों, मस्जिदों पर हमले होते रहे, लोक सभा जैसे पवित्र मंदिर पर हमला किया गया। हम पूछना चाहते हैं कि इस सारे माहौल को देखते हुए आप क्या महसूस करते हैं और क्या कोई नया कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाने जा रहे हैं, जिससे देश आतंकवादियों से सुरक्षित रह सके।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): उपाध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कोई लम्बी तकरीर करना नहीं चाहता हूं। हमारे दल की तरफ से और सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने कल की घटना पर अफसोस जाहिर किया है और उसकी निंदा की है। मैं भी अपने को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं जोड़ता हूं। यह पहला मौका नहीं है जब हम किसी ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं। कल अक्षरधाम था तो आज रघुनाथ मंदिर है, कल फलां लोग मरे थे, आज फलां लोग मरे हैं, कल वह घायल था, आज वह घायल है, कल कोई नाम था, आज कोई नाम है। इस बात को छोड़कर कोई नयी बात नहीं हुई है, घटनाक्रम वही है। हर बार हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार हालात बताती है और चर्चा हमेशा होती रहती है और हम सरकार की मजबूरी समझते हैं।

सरकार में आज वे हैं, कल कोई और होगा। सही बात यह है कि आतंकवादियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई तारीख जैसा मेरे कई साथी कहते हैं कि बताइए यह कब तक चलेगा, कब बंद होगा, ऐसी कोई तारीख कोई शख्स, कोई सरकार दे नहीं सकती, ऐसी मेरी मान्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सच यह है कि हर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आतंकवादियों को चुपचाप पूरी जानकारी होती है क्योंकि यह सरकारी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने सैनिक किस जगह पर तैनात हैं, मंदिर में कहां तैनात हैं, मालूम रहता है। वे चुपचाप देखते हैं और अपना वक्त तय करते हैं हमारे ऊपर हमला करने का। इनीशिएटिव उनके हाथ में होता है, पहल उनके हाथ में होती है। पहले वह चोट करते हैं, उसके बाद हम रिएक्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। इस घटना के बाद प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने इसकी भत्र्सना की। वह अभी जम्मू रवाना हो गई हैं। वहां के हालात देखने के बाद वह वहां लोगों से मिलेंगी। इस सारे तनाव के बाद आतंकवादी हमले के पीछे जो इरादा है, वह चाहे अक्षरधाम के हमले के पीछे हो या रघुनाथ मंदिर के पीछे हो, उनका इरादा एक ही है कि हिन्दुस्तान में विषाक्त वातावरण पैदा किया जाए और जहर घोला जाए जिस में हिन्दुस्तान की तमाम कौमें आपस में लड़ कर खत्म हो जाएं। हमें इस बात से खुद अपने आप को बचाए रखने की जिम्मेदारी है कि हम कहीं कोई ऐसा फैसला न कर बैठें, ऐसा कुछ न कह बैठें जो उनके इरादों की पूर्ति का साधन बन जाए।

मैं केवल दो-तीन सवाल करना चाहता हूं। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। मेरे कुछ संजीदा सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में उठ रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए। कानून भी बनाया, पोटा बनाया। जब हमारी सारी बर्दाश्त करने की सीमाएं खत्म होने लगीं तो हमने आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी सैनिक तैनाती का मोबिलाइजेशन किया और लगभग सात-साढ़े सात लाख से ऊपर अपनी फौज को १० महीने तक सीमा के ऊपर तैनात किया। वे आंखों में आंखे डाल कर आमने-सामने बैठे रहे। जब इतना बड़ा कोई फैसला होता है तो वह सहज और साधारण फैसला नहीं होता है। इसके पीछे सरकार सुविचारित रण नीति लेकर चलती है। इनके कुछ मलिट्री टारगेट्स् होते हैं, उसके कुछ राजनीतिक लक्ष्य होते हैं। मैं उपप्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े मोबिलाइजेशन के पीछे हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए, अगर आप कॉनफिडैंशल कारणों से, राष्ट्र हित में उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं.। अगर आप कर सकते हैं क्योंकि फौज की वापसी का फैसला हो गया है। हमने कौन से लक्ष्य निर्धारित किए, हमारे राजनीतिक लक्ष्य क्या थे, हमारे सैनिक लक्ष्य क्या थे? हमने दस महीने की एक्सरसाइज के बाद उसमें से क्या हासिल किया, क्या पाया? बाकी लक्ष्यों की बात छोड़ दीजिए। एक लक्ष्य तय था कि हमने फौज को इसलिए वहां तैनात किया कि इन आतंकवादी गतवधियों को रोक सकें। इन पर प्रभावी नियंत्रण बना सकें। हम विश्व में ऐसा वातावरण बना सकें कि विश्व के दूसरे देश पाकिस्तान पर इस बात के लिए निर्णायक दबाव डालें ताकि घुसपैठ बंद हो। क्या कोई ऐसा लक्ष्य हम हासिल कर पाए?

अभी चलते-फिरते कुछ बातें हुईं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता हूं और न ऐसे संजीदा विषय में आरोप-प्रत्यरोप में जाने का कोई औचित्य है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अभी एक महीने पहले ही कार्य भार सम्भाला है। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ पक्षों ने सदन के बाहर और किसी न किसी तरीके से सदन के अन्दर यह बात कही गई कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने वहां यह घोषणा कर दी कि कुछ अलगाववादियों को जो जेलों में बंद थे, उन्हें रिहा किया और इसकी वजह से वहां वातावरण बिगड़ गया। पोटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी।

इन सब कारणों से ये हमले होने लगे, क्या इसका यही संभावित उत्तर है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जितने अलगाववादी छोड़े हैं या जिन्हें छोड़ने का प्रस्ताव है, क्या एक भी अलगाववादी की रिहाई बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के हुई है? क्या रिहाई के पहले राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से सलाह अनुमोदन के पहले रिहाई का प्रस्ताव किया है? मेरा आखिरी और तीसरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अलगाववादियों की रिहाई के कारण इन अचानक गतवधियों या फिदाइन हमलों या उसके कारण एकदम से इरप्शन आ गया है?

प्रो-एक्टिव, हॉट पस्र्युट या जीरो टौलरेंस- .ये सब केन्द्र सरकार की नीति के वाक्य रहे हैं। हम युद्धोन्मुखी नहीं लेकिन पिछले चार वर्षों से इस प्रतीक्षा में हैं कि पाकिस्तान से युद्ध या उस पर हमले करने की बात को तय करने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन इस बात के विरोध में नहीं कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में इस पर कार्यवाही किये जाने के उपाय किये जाने चाहिये और इस बारे में इस बात की चर्चा कर लेनी चाहिये तथा द्ृढ़ता के साथ कोई फैसला करना चाहिये, क्या ऐसा कोई इरादा यह सरकार रखती है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, हम रोज़-रोज़ देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले सैनिको के शविरों, पुलिस, मंदिरों, संसद और असेम्बली पर हो रहे हैं। इसलिये चुनाव की प्रक्रिया चलाते या बताते हैं कि डेमोक्रेसी स्थापित हो। इससे वे आतंकवादी निरुत्साहित हैं कि उनके मनोनुकूल सरकार नहीं बन रही है। हम यह भी देख रहे हैं कि इस सरकार ने कई तरह के प्रयोग किये हैं। रमजान के नाम पर सीज़फायर किया, सेनाओं को सीमा पर रखा और वह वापस भी आ गई। इसके अलावा रस्मी बयान भी चल रहे हैं लेकिन आतंकवाद की घटनायें रुक नहीं रही हैं। न केवल देश की संसद बल्कि राज्य की असेम्बली और लाल किले पर आतंकवादी कार्यवाहियां चलती रही हैं। कभी आई.एस.आई. या क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म की बात होते हुये भी यह जारी है। हम सब लोग इन घटनाओं की निन्दा करते हैं, विलाप करते हैं, संकल्प करते हैं और एकजुटता प्रकट कर दी लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। हम नहीं जानते कि माननीय होम मनिस्टर कब मानेंगे कि उनकी कितनी विफलता है। देश इसी तरह से चलता रहेगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा? हम माननीय होम मनिस्टर से स्पैसफिकली जानना चाहते हैं कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की है या करेगी या करने जा रही है या कौन सी की है? राज्य में नई सरकार आने के बाद क्या उसे विश्वास में लेकर आतंकवाद का सफाया करने के लिये कोई उपाय किया गया है या कोई परामर्श किया गया है? आम जनता जो लॉ अबाइडिंमग है, उन्हें एकजुट करके अलगाववादी शक्तियों से बातचीत की है या उनके बिना बातचीत करना उन लोगों के मन तोड़ देने की बात लगती है।

सरकार इस मामले में स्पेसफिक तौर से बताये। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सरकार आतंकवाद का सफाया करने के लिए क्या करने जा रही है। हम स्पेसफिक पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए इन्होंने कोई कार्रवाई की है, यदि नहीं की है तो क्या करेंगे।

दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, जो इलैक्टिड सरकारे हैं, क्या उन्हें कान्फीडैन्स में लेने का इन्होंने काम किया है। आम जनता जो आतंकवाद के खिलाफ है और जो संविधान सम्मत राय रखती है, क्या उस जनता को कॉन्फीडैन्स में लेने का इन्होंने कोई काम किया है या आगे करेंगे आतंकवाद का सफाया करने के लिए इनकी क्या स्ट्रैटेजी है या वही रूटीन वर्क है। कहीं कोई घटना घटती है तो एफ.आई.आर. दर्ज होती है और धर-पकड़ होती है। लेकिन आतंकवाद का सफाया करने के लिए कोई टास्क फोर्स या कोई विशेष अभियान आप चलाना चाहते हैं। क्या आपको आतंकवाद का सफाया करने से हम लोग रोक रहे हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए देश एकजुट है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार में इच्छाशक्ति का बहुत अभाव है, जिसके चलते सरकार ठीक कार्रवाई नहीं कर रही है। सब लोग बार-बार कह रहे हैं कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। कृपया इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दें। अन्यथा ऐसी घटनाओं पर त्यागपत्र दे दें तो देश में एक कॉन्फीडैन्स जाग जायेगा कि यह सरकार की घोर विफलता है और ऐसी घटनाओं को अब सरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं तो जब तक इसी तरह से रूटीन मामला चलायेंगे तो लोगों को लगेगा कि यह मामला ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और इसी तरह से हाय-तौबा और विलाप होते रहेंगे।

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we, on behalf of the Telugu Desam Party, condemn the terrorist attack on the Raghunath Temple. Almost everyday now we are witnessing these terrorist attacks in a variety of places like the Parliament of India, the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, in the Akshardham Temple etc. Just two days back the militants belonging to the Lashkar-e-Toiba group had planted bombs near the Sai Baba Temple in Hyderabad and fortunately for us only one bomb went off and the rest did not explode. Five persons were killed in that incident and a few others were injured.

Sir, there should be an end to this. We are all with the Government in the fight against terrorism. Every developed country, including the USA, is talking about terrorism but we are everyday witnessing the effects of this terrorism. What pressure are these developing nations putting on Pakistan to stop this terrorism? These are designs of Pakistan. They are training the youths in their country and are sending them across the LoC not only to Jammu and Kashmir but also to other parts of India. These attacks are taking place everywhere in the country. We have to put an end to this. We are with the Government on this. The law should be implemented stringently and without any compromise. The duty of the Government is to ensure life and liberty of the people of this country. Right to live is a Fundamental Right. So, the Government should act very firmly. The newly elected Government in Jammu and Kashmir should also act according to the circumstances. If they think that the Government is liberal on these issues, then such activities would increase. So, in the interest of the country, the Government of India should be in touch with the State Government to combat terrorism. Both of them should work together. That is my suggestion.

   

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset I strongly condemn the diabolical attack of the terrorists on the Raghunath Temple and the Shiv Mandir. I express my grief over this incident and I express my sympathies to the families of the victims in this incident.

Sir, we, on behalf of our Party associate ourselves with the statement made by the hon. Deputy Prime Minister and the Home Minister. I would like to pose some questions to him.

At the present juncture, what is the plan of the Government to meet this challenge? It is true that it is very difficult to identify the suicide squads of terrorists. But it is not difficult to know that these terrorist outfits are being sponsored by Pakistan. My point is not that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You please ask your question. This is not a debate. It is an extraordinary situation and so, the hon. Speaker has allowed a few clarificatory questions. You ask your question.

SHRI PRABODH PANDA : My first question is, is the Union Government thinking of putting sufficient international pressure on the Pakistani authorities? What is the Government’s plan in this regard? Secondly, in regard to the position of USA, their perceptions and their utterances in regard to Kashmir have created confusion in the past. So, what is the attitude of the Government in regard to the USA? Thirdly, whether the Union Government is thinking of making a united effort, in coordination with the State Government, to meet the challenge? We have been speaking on this issue in every Session but the situation has only deteriorated.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के पहले दिन ही मैंने इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस शून्यकाल में दिया था। इसी के साथ-साथ नियम १९३ के तहत चर्चा की भी मैं अपेक्षा करता था। कल जो घटना घटी है, यह तो मात्र कङियों में एक कड़ी है। मेरा आशय यह है कि इस घटना की जो निरंतरता है, वह सिर्फ जम्मू-कश्मीर में है। वहां जो आतंकवाद है, वह एक लम्बी बीमारी है। उसके कारण सारे देश में एक धारणा पैदा हुई है कि यह असाध्य रोग है। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं क्योंकि इसका हल हो सकता है। इसके बारे में कई वक्ताओं ने अपनी बात यहां कही है। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जब पोटा को न लगाने की बात की थी, उस समय मुझे लगता है कि हमें किसी पर आरोप लगाने की बजाय इस सदन में विचार करना चाहिए था ।

मैं जिस जिले से आता हूं, वहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर है। मैं उन घटनाओं में नहीं जाना चाहता लेकिन जहां पर केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधों का सवाल है. वहां पर किसी राज्य के मुखिया को जल्दबाजी में यह कहना कि हम किसी नियम को नहीं मानते और दूसरी तरफ अगर हम पैरामलिट्री फोर्सेस की मदद भी चाहते हैं तो इस पर सदन को चर्चा करनी चाहिए। हमारा आतंकवाद से लड़ने के जो नजरिये हैं, उनमें मतभेद है। हमें उन मतभेदों को किसी एक जगह पर ले जाकर समाप्त करना होगा तब कहीं जाकर हम बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं जो कि बड़े साफ हैं। जो आतंकवादी बाहर से आते हैं, उस पर चर्चा हुई है कि वहां आतंकवादी कैम्पों पर हमला होना चाहिए, यह सरकार तय करेगी। लेकिन जो आतंकवादी यहां पर रूककर पासपोर्ट बनवा ले और रजिस्टर्ड वाहनों का उपयोग करके यहां महीनों या सालों रहे, उसके बाद वह आतंकवादी गतवधियों को मनमर्जी से अंजाम दे, तो केन्द्र सरकार को उसके बारे में विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मेरा सवाल यह है कि जो भी राज्य सरकार के मुखिया केन्द्र के उन सख्त कानूनों को, जो आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी हैं, उनको न मानने की बात करते हैं तो क्या केन्द्र सरकार इस विवाद को समाप्त करने के बारे में इस सदन में चर्चा करके कोई रास्ता निकालेगी या स्वत: ही करेगी ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जम्मू-कश्मीर में जो घट रहा है, उसके कारण देश में एक धारणा पैदा हो रही है कि शायद यह असाध्य रोग बनता जा रहा है जिसे मैं नहीं मानता लेकिन उसकी कारगर कार्यवाही का क्या तरीका होगा, यह आप बतायें।

16.00 hrs. कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल तो अवश्य करूंगा लेकिन उससे पहले कुछ शब्द मैं इस सदन में जरूर रखना चाहूंगा।

जो घटना घटी, सर्वप्रथम मैं उसकी घोर निन्दा करना चाहता हूं हालांकि निन्दा का शब्द इस सदन में एक औपचारिकता बन गया है। घटना होती है, हम औपचारिकता करते हैं और यह कह कर बैठ जाते हैं कि सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए, आतंकवादियों को ढूंढने का कार्य बड़े जोरों से किया जा रहा है और उसके बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं। ये घटनाएं आज से नहीं, सन् १९४७ से चली हैं। १९४८ में हमने पाकिस्तान आकुपाइड कश्मीर की जमीन को खोया। १९६२ में हमने चीन को अपनी जमीन दी। १९६५ में हम इच्छोगिल कैनाल से पार गए और जो कुछ हमने जीता, उसको वापिस दिया। १९७१ में पाकिस्तान के एक लाख कैदी हमारे कब्जे में होते हुए भी, हम अपनी बात नहीं मनवा सके। उस तरफ की दुनिया को देखिए, अर्जैंटीना में जरा सी बात हुई थी, क्या हमसे पूछ कर इंग्लैंड ने अर्जैंटीना पर हमला किया था? अगर इज़राइल को फिलीस्तीन जरा सी चुटकी भर देता है, क्या इज़राइल हमसे पूछ कर उसके ऊपर हमला करता है। अमरीका में जो कुछ हुआ, क्या हमसे पूछ कर अफगानिस्तान में अमरीका ने एक्शन लिया? आज रशिया में जो कुछ हुआ, क्या चेचेन्या के खिलाफ हमसे पूछ कर किया गया। हम क्यों दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जब प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर के ऊपर हमला हुआ, हमने कूटनीति का बहुत बड़ा प्रचार किया, कुछ हमें उपलब्धियां भी हुईं। लेकिन उसके बाद हमारी फौजें भी गईं, ७-८ महीने वहां रख कर हमने निर्णय ले लिया और वे वापिस आ गईं। लेकिन हमने उस जनता की आवाज को अभी तक यहां नहीं पहचाना। जनता कहलाती है और मैं कह रहा हूं कि हम केवल यहां लच्छेदार भाषण देकर इस मसले का हल नहीं कर सकते। यहां के लच्छेदार भाषण सुन कर जनता खुश नहीं है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हम वह कदम कब उठाएंगे, जब हमें मालूम है कि चोर कौन है और चोर की मां कौन है। हमारे यहां एक कहावत है - चोर को नहीं, चोर की मां को मारा जाए। आतंकवाद में आतंकवादी चोर हैं और चोर की मां पाकिस्तान है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ये हरकतें बंद करने के लिए हम कब तक इंतजार करते रहेंगे कि हम कोई निर्णायक फैसला लेकर इसके ऊपर कठोर कार्यवाही न करें।

16.04 hrs. ( Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): सभापति महोदय, काफी देर से बड़ी लम्बी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं बहुत लम्बी बात न करके संक्षेप में बातें करने की कोशिश करूंगा। आज जो समस्या हमारे सामने है, इसके दो पहलू हैं - एक बाहरी और दूसरा हमारे अंदर का। जहां तक बाहरी पहलू का सवाल है, यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिए, जिसमें पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि उस पर हमला करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारी स्थिति करीब-करीब ऐसी है जैसी साउथ वियतनाम में अमरीकन फोर्सेस की थी कि वह उस लक्ष्मण रेखा को पार कर हमला नहीं कर सकते थे जिस वजह से उनको उस लड़ाई में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। वही हाल आज हमारा है।

चूंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि पुराने जमाने की तरह हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। यह जरूर है और हमें ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे हमें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि एक न एक दिन पाकिस्तान के साथ हमारी न्यूक्लियर वार होगी। हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। न्यूक्लियर वार अलग चीज है, उसके बारे में चर्चा खुलकर करना भी उचित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी भी तरीके से जैसे उनके ट्रेनिंग कैम्प्स की बात है, उसके लिए पृथ्वी मिसाइल हमारे पास हैं, उसके द्वारा हम हमला करते हैं, लेकिन उसका रिटेलिएशन होगा, उसके लिए भी हम तैयारी रखें, हम यह भी कर सकते हैं।

इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, हमारे ऊपर क्या दबाव आएंगे, यह अलग चीज है, लेकिन स्पष्ट है कि पाकिस्तान को किसी चीज का डर नहीं है, वह जो चाहे कर रहा है। उसके बारे में सारी पार्टियों से मिलकर अलग से चर्चा की जाये। उस पर सदन के अन्दर खुलकर चर्चा करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन क्या है और उससे किस तरह निपटना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो सारी पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनसे चर्चा करके हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान से किस तरह निपटा जाये। हम जानते हैं कि अमेरिका अपने स्वार्थवश, जो अन्तरर्राष्ट्रीय स्थिति है, उसमें दबाव डालने की एक सीमा तक जा सकता है, वह पाकिस्तान पर पूरा दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए हम उस ओर से भी बहुत आशान्वित नहीं रह सकते। जहां तक हमें अपने घर को संभालने का, सुधारने का सवाल है, चाहे वह हमारे अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हो, पहले भी कई तरह के हमले हुए…( व्यवधान)

सभापति महोदय : शुक्ला जी, कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : हमारे यहां जो बी.एस.एफ. के और आर्मी के कैम्प्स हैं, उनमें आकर आतंकवादी हमले करते हैं लेकिन जहां-कहीं उनके अड्डे हैं, हम उन अड्डों को पहचान नहीं पाते, उन पर हम हमला नहीं कर पाते। इतनी बड़ी हमारी ताकत है, हमारी फौज है, हमारा सारा शासनतंत्र है, लेकिन कश्मीर के अन्दर उनके सेफ हाउसेज हैं, जगह-जगह उन्हें आश्रय मिला हुआ है, जहां से वे निकलते हैं। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी इंटेलीजेंस सर्विसेज क्या कर रही हैं? हम जानते हैं कि आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो हमारे जितने भी बड़े-बड़े क्रान्तिकारी थे…( व्यवधान)

सभापति महोदय : शुक्ला जी, कृपया सीधे प्रश्न पर आइये।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : सब के सब इंटेलीजेंस के द्वारा बराबर पकड़े गये, लेकिन हम जो कश्मीर में पाकिस्तान से आये हुए लोग हैं, उन्हें हम पकड़ नहीं पाते, हम उनके अड्डों पर नहीं जा पाते और प्रिएम्पटिव एक्शन नहीं ले पाते। वे हमारे अड््डों पर खुद आकर हमला करते हैं और हम बैठे रहते हैं। इसके लिए, मुझे लगता है कि बहुत मैसिव तरीके से इंटेलीजेंस पर हमें ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए। कश्मीर में अगर अचानक हम न कर सकें, हर घर में हर जगह हम अपने जासूस न रख सकें, लेकिन कश्मीर में उस दिशा में बहुत ज्यादा बढ़कर प्रयास करने की जरूरत है कि आपकी इतनी इंटेलीजेंस रहे। हम जानते हैं कि पैसा खर्च करने से कश्मीर में हमें नतीजे मिल सकते हैं, इसलिए वह कोशिश हमें करनी चाहिए।

दूसरे यह कि फिजीकल लेविल पर हमें लगता है कि कश्मीर में जितनी ताकत हमारी लगनी चाहिए, वह नहीं लग रही है। हमारी वहां पर जितनी फोर्सेज हैं, हमें या तो एक बार तय कर लेना चाहिए कि तीन महीने में, दो महीने में कश्मीर के हर घर, हर गांव में कोम्िंबग एण्ड सर्च आपरेशन करके देखिये, उसके लिए जितनी चाहे, आप फोर्सेज एक दफा लगाइये और कश्मीर में एक-एक घर छान डालिये। जहां पर भी आतंकवादियों के अड्डे हैं, औजार हैं या एजेण्ट्स हैं, उनकी एक मर्तबा पूरी तरह शिनाख्त होकर उन पर हमला हो सकता है, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सकता है। उसके लिए चाहे आप फौजों को आज हमारी सीमा पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वार के डर से कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, चाहे कितनी भी फौजें सीमा पर एक दूसरे के सामने खड़ी कर लें, लेकिन लड़ाई नहीं होने वाली है। आप राजस्थान और गुजरात की सीमा पर कुछ मनिमम पोर्स रख लें। बाकी सारी सेना को हम कश्मीर में भेजें। …( व्यवधान) मुझे इतना ही कहना है। बाकी मैं इस बारे में आडवाणी साहब से खुद व्यापक चर्चा कर लूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं अधिक भाषण नहीं दूंगा। मैं सारे नेताओं की बातें सुन रहा हूं और सीधे-सीधे बात पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : आप सीधे-सीधे प्रश्न पूछिये।

श्री राम नगीना मिश्र: आपकी तरफ से गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले तो मैं भारत में रहने वाले बहुसंख्यकों को कोटिश: धन्यवाद दे रहा हूं।

पाकिस्तान की हमेशा से साजिश रही है इसीलिए वह केवल मंदिरों पर हमला करा रहा है, ताकि इस देश में गृह युद्ध हो जाए। बहुसंख्यक समुदाय संयम बरत रहा है इसलिए मैं उनको कोटिश: धन्यवाद देता हूं कि पाकिस्तान की चाल को वह सफल नहीं होने दे रहा है। मैं गांवों में घूमता हूं। लोगों के मन में धारणा बन गई है कि सरकार बयान तो बहुत देती है कि निपट लेंगे, किंतु सरकार सिर्फ खोखला बयान ही देती है, करती कुछ नहीं है। देश में इतने हमले आतंकवादियों द्वारा हुए हैं। पहले संसद भवन पर हमला हुआ था। उस कारण फौज सीमाओं पर भेजी गई। लोग उत्साहित थे कि अब सरकार आतंकवाद से निपटेगी। छ: महीने तक फौज सीमाओं पर रही और फिर वापस बुला ली गई, तो लोगों के मन में यह बात आई कि सरकार आतंकवाद से निपटने की सिर्फ बात करती है, करती कुछ नहीं है।

मुफ्ती मोहम्मद साहब पहले भारत सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी लड़की का अपहरण आतंकवादियों ने किया था। उसके एवज में तमाम आतंकवादियों छोड़ा गया था। इसकी निंदा पूरे देश ने की थी। वे आज वहां के मुख्य मंत्री हैं। अब देश में यह धारणा फैल गई है, जैसा कि वे बयान देते हैं कि जो काम जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी ने नहीं किया, वह मैं करके दिखांऊगा और आतंकवादियों को छोड़ दूंगा।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इससे लोगों का मनोबल नहीं गिरेगा? क्या इससे आतंकवादियों के हौंसले नहीं बढ़े हैं ?इस तरह की मीठी बातें करने का क्या फायदा देश को होगा ? यह प्रश्न लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या राज्य सरकार द्वारा आतंकवादियों को छोड़ने से पहले भारत सरकार से पूछा गया था। एक तरफ हम डकैतों को पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें छोड़ रहे हैं, इससे वे फिर डकैती डालेंगे।…( व्यवधान) कृपया आप सुन लें, मैंने भी आपकी बात सुनी है। मैं गृह मंत्री जी से सीधे-सीधे पूछना चाहता हूं कि इस पीरियड में कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया और कितने हमले इस पीरियड में आतंकवादियों द्वारा हुए हैं ? जहां तक मुझे जानकारी है, उसके मुताबिक नई सरकार के समय में जितने हमले हो रहे हैं, इतने पहले नहीं होते थे। इससे आतंकवादियों के हौंसले बढ़े हैं।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इससे वहां फौज का मनोबल नहीं गिरा है, जब मानवाधिकार आयोग द्वारा यह कहा जाता है कि मानवीयता के आधार पर फौज को काम करना चाहिए ?आज वहां पर आतंकवादी पुलिस और फौज को मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। क्या आतंकवादियों के सामने आने पर फौज वाले यह कहें कि श्रीमन हमें मत मारो, हम आपको देखने आए हैं। कश्मीर में रोज हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, तो क्या आप पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते, क्या आपमें हिम्मत नहीं है ? कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी आ रहे हैं, क्या सरकार फौज को यह अधिकार देगी कि उनका सख्ती से मुकाबला किया जाए ?गृह मंत्री जी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि मानवाधिकार आयोग द्वारा फौज पर कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं ? मैं यह भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप देश को यह विश्वास दिलाएंगे कि हिन्दुओं के मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, कितनी फौज रखेंगे मंदिरों की रक्षा के लिए, अगर सारी फौज वहीं रख देंगे, तो देश का क्या होगा ?

अंत में मैं गृह मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इस आतंकवाद का जवाब सख्ती से दिया जाए और मंदिरों पर हमला न हो? अगर ऐसा ही होता रहा तो देश में गृह युद्ध हो सकता है। इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे?

   

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): On behalf of the DMK Party, I strongly condemn the barbaric attack committed by the terrorists on Raghunath temple. Our deepest condolences go to the families of the deceased.

For the past few years not a single day had passed without the terrorist attack at one or the other place. How are we going to save our innocent people? We are ready to honour our friendly neighbour.

We should not expect a green signal from our neighbouring countries at the cost of innocent people. Our soldiers are ready to sacrifice their lives on the war front but not in this kind of a third-rate attack.

I urge upon the Government to put an end to it with a concrete measure.

 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, I am on my legs to formally condole the deaths of our brothers in the incident that have taken place in Jammu and Kashmir.

I would just like to know from the hon. Deputy Prime Minister -- if it is possible within the time available to him – as to what we would be doing to assuage the feelings of the people in Kashmir so that they cooperate to see that terrorist activities are controlled and contained. I would also like to know as to what steps will be taken to see that the terrorists are controlled and contained, and as to how the Government of India and the Government of Jammu and Kashmir will cooperate and coordinate their activities to achieve these objectives.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से जो भी हमले हो रहे हैं, सरकार से हमारी उम्मीद है क:

"कब तक हम करते रहेंगे आतंकवाद की निंदा, अब बंद कर दो आडवाणी साहब, यह तुम्हारा धंधा, डाल दो पाकिस्तान पर युद्ध का फंदा, आडवाणी साहब, पकड़कर लाओ यहां, जनरल मुशर्रफ को जिंदा। "

यह काम हम सब लोगों को करने की जरूरत है। हम सब लोग आतंकवाद के बारे में हर सैशन में चर्चा कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर पर हमले हो रहे हैं। हमारी मांग इतनी है क…( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): सभापति जी, यह मजाक का समय नहीं है। यह मजाक कर रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बार हाउस में बताया गया है कि हमले इसी तरह हर रोज हो रहे हैं। इसका विरोध करने की आवश्यकता है और पूरा देश आपके साथ है। इतना होने के बावजूद १३ दिसम्बर को अपनी पार्लियामेंट पर हमला हुआ। वे लोग अंदर नहीं आए लेकिन,…( व्यवधान)पाकिस्तान के साथ युद्ध जल्दी से जल्दी एनाउंस करने की आवश्यकता है तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। उसके लिए आप कब स्टैप उठाने वाले हैं? यही हमारा सवाल है।…( व्यवधान)

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH BADNORE (BHILWARA): Sir, I would like to ask a specific question. Israel is one country which faces terrorism every day, even more than India, and has been facing terrorism for a long time.

16.19 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) Even decades ago, it took a decision and went all the way to Entebbe and fought there in a foreign country. Have we been able to get some sort of cooperation from them? I am told that they are ready to cooperate with us in this grave hour. Have we tried to really establish some sort of cooperation because they can teach us a lot as to how to fight terrorism, for, fighting terrorism is not a very easy thing.

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के सवाल को लेकर सदन में कई बार बहस हुई है। आज, यद्यपि इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई घटना हो जाए, तो उस घटना पर सरकार की तरफ से वक्तव्य हो जाए और उस पर कोई सवाल-जबाव नहीं पूछे जाते। दूसरे सदन की यह परम्परा रही है कि सवाल-जवाब स्पष्टीकरण के रूप में पूछे जाते हैं। आज, चूंकि कल की घटना बहुत ही दुखदायी घटना थी, इसलिए अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया कि आज के अवसर पर प्रश्न पूछे जायेंगे और स्पष्टीकरण मांगे जायेंगे, लेकिन स्पष्टीकरण के बजाए आज भी एक प्रकार से आतंकवाद के सवाल पर बहस होगी।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट बोलने के लिए समय दे दिया जाए। मुझे समय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं सदन से वाकआउट करता हूं।

16.21 hrs. (Shri Haribhau Shankar, Mahale then left the House) श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे पता होता, तो वे भी अपनी बात कह लेते। कुल मिलाकर आज की सारी चर्चा …( व्यवधान)

SHRI E. AHAMED (MANJERI): I want to have a word.

SHRI L.K. ADVANI: I have already started now.

SHRI E. AHAMED : I associate myself with the sentiments expressed against the wanton attack. It is not acceptable. It shall not be allowed to recur. Whatever has happened, the Government should make an enquiry; due process of law should take its course and those responsible should be brought to book. Whatever is happening shall not be allowed to continue at all.

श्री लालकृष्ण आडवाणी : कुल मिलाकर जो वक्तव्य हुए हैं, वे सभी रचनात्मक हुए हैं। जो बात सरकार की ओर से कल की घटना के बारे में कही गई, जो विश्लेषण दिया गया, उसकी पुष्टि हुई है कि यह जो घटना है, वह घटना सीमापार के आतंकवाद का हिस्सा है और पाकिस्तान उसके लिए उत्तरदायी है। जो लोग मारे गए हैं या जो घायल हुए हैं, उनको सहानुभूति प्रकट की गई और उनके परिवारों के साथ संवेदना प्रकट की गई। इस बात की जानकारी अखबारों से नहीं मिलती, लेकिन जो नागरिक मरे हैं, उनमें एक मुस्लिम नागिरक भी है और जो घायल हुए हैं, उनमें सात-आठ मुस्लिम नागरिक हैं, क्योंकि आसपास के लोग उसका शिकार हुए थे। खासकर ग्रेनेड्स से अधिकांश लोग घायल हुए हैं, AK-47 से नहीं, अधिकांश ग्रेनेड्स के स्पलिंटर से हुए हैं। इस विषय में दो-तीन पहलू बार-बार उभर कर आते हैं - एक, सीमापार से आतंकवाद की जवाबदेही प्रमुख रूप से केन्द्र की है, जैसा कि सोमनाथ जी ने इस बात पर बल दिया और इसीलिए उसको रोकने का दायित्व प्रदेश की सरकार का उतना नहीं है, जितना केन्द्र का है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसी कारण जब यहां पर सैयद मुफ्ती मोहम्मद साहेब आए थे, मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले, वे प्रधानमंत्री जी से मिले, मुझे से मिले, तब मैंने इस बात पर बल दिया था कि आपकी नई सरकार बन रही है और आपकी नई सरकार के सामने हमारे विश्लेषण के अनुसार दो प्रमुख दायित्व है - एक, सीमापार के आतंकवाद के ऊपर विजय पाना और दो, जम्मू-कश्मीर की जनता, जिन्होंने आपको मत देकर आपको सत्ता में भेजा है, उनके कल्याण के लिए और विकास के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना । ये दोनों काम ऐसे हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार आपका पूरा-पूरा सहयोग करना चाहेगी और आपको पूरा समर्थन देना चाहेगी। इस ओर मैंने उनका ध्यान दिलाया था।

आज बार-बार इस बात को उठाया गया। अगर किसी ने यह कहा तो वह आलोचना कर रहा है। मैंने कम से कम अपने बयान में किसी भी प्रकार की, प्रत्यक्ष या परोक्ष, कोई आलोचना वहां की सरकार की नहीं की। मेरा कहना यह नहीं है कि जो घटना कल हुई है, वह क्योंकि लोगों को छोड़ा गया है, इसलिए हुई है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी सरकार वहां होती, उसकी इस मामले में कोई भी नीति होती तो यह घटना हो सकता थी। ये जो घटनाएं हो रही हैं, वे हमारे पड़ौसी देश करवा रहे हैं और वे अपने आतंकवाद के माध्यम से अपना १९७१ का युद्ध आगे बढ़ाने की अपनी नीति छोड़ने को तैयार नहीं हैं। केन्द्र सरकार देश की सुरक्षा के लिए रिस्पोंसिबल है। आतंकवाद को रोकने का पूरे सदन का संकल्प है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर प्रदेश की सरकार करती है, जिसका कि आतंकवाद के विरूद्ध चल रही देश की लड़ाई पर असर पड़ता है तो मैं यह अपेक्षा जरूर करूंगा कि वे केन्द्र सरकार से सलाह करें।

महोदय, मैं इस सवाल के बारे में, जो मुझ से बार-बार पूछा गया कि जितने निर्णय हुए, क्या वे सही नहीं हैं, क्या आपसे सलाह-मशविरा करके लिए गए तो मैं कहूंगा कि नहीं। मैंने लगातार यह कहा कि हरेक प्रदेश का अपना एक अधिकार है। उसका उपयोग अगर वहां की सरकार करना चाहती है तो मैं उसमें बाधा नहीं करूंगा। हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र यहां बैठे हुए हैं, मैं गलत-सही के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, उस पर टिप्पणी कोई अन्य सदस्य करे तो किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, मैं कम से कम नहीं करूंगा। अपना मत हो सकता है लेकिन जब यह कहा गया - "Is it not true?" चतुर्वेदी जी और जयपाल जी ने शायद कहा कि क्या यह सही नहीं है कि एक-एक निर्णय आपसे सलाह-मशविरा करके किया गया, तो मैं कहूंगा कि नहीं।…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): मैंने जो कहा उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूं।…( व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): The Home Minister is saying that he was not consulted…… (Interruptions)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :मैंने अलगाववादियों की रिहाई के संदर्भ में यह बात कही।…( व्यवधान)सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी से सलाह-मशविरा करने के बाद निर्णय हुआ।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यह देश एक संघ है, अगर किसी मुख्य मंत्री या सरकार के गलत निर्णय की वजह से देश के स्वाभिमान और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो तो उस स्थिति में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होगी।…( व्यवधान)क्या उस समय आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हम यह आपसे जानना चाहते हैं?…( व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी :आज वह सवाल पैदा नहीं होता, उस सरकार को बने अभी एक महीना हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि इस सरकार के बनने से पहले वहां जो…( व्यवधान)

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Sir, I am on a point of order..… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Under what rule are you on a point of order?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : Sir, I am on a point of order under Rule 356.

The Congress Party which is a part of the Government ruling in the State has alleged that the Central Government has been consulted while freeing the terrorists while the Home Minister is saying that he was not consulted. I think this point should be clarified first.

SHRI L.K. ADVANI: I am not concerned. … (Interruptions)

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : If he is not clarifying, I would ask Shri Reddy to stand up and say whether he is going to move a privilege motion against the Minister or not….… (Interruptions) It should not be that the House is being taken for a ride either by the Congress Party or the BJP. It is the Congress Party which is taking the House for a ride…… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This point of order does not arise out of Rule 356 because the Rule is quite clear. Therefore, I disallow your point of order.

 

… (Interruptions)

 

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR : The BJP is saying and the Home Minister is on record that he had not been consulted. This is misleading the House and the country also….… (Interruptions) This point should be clarified. I want to know from the Congress leader whether he is going to stand by what he is saying or going to move a privilege motion against the Home Minister…… (Interruptions) It is not an issue which should be taken lightly.

MR. SPEAKER: You have quoted the wrong rule and therefore, I am disallowing you.

 

… (Interruptions)

 

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : I do not want to spoil the atmosphere in which the hon. Deputy Prime Minister started the debate and the other hon. Members responded to it.

The only information which we had received was that before releasing the detenues, the Intelligence Agency was consulted, and not the Government or the Minister. The Intelligence Agency was consulted. They might have concurred or they might not have concurred, but it was consulted. That was our information. If that information is correct, releasing the detenues becomes the responsibility of the State Government as well as, to some extent, the Intelligence Agency because it was consulted. Nothing more than that. We are not blaming any Government.

श्री लालकृष्ण आडवाणी : माननीय शिवराज पाटिल जी इस मामले में समझदार हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब जयपाल जी ने और चतुर्वेदी जी ने यह बात कही। इंटेलिजेंस एजेंसीज को कभी बीच में लाया नहीं जाता। न मैं बीच में नहीं लाता हूं, न किसी को बीच में लाना चाहिए।…( व्यवधान)मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार से इस मामले में सलाह नहीं हुई। मैं और भी कहना चाहूंगा कि जब कुछ लोगों को रिहा किया गया, तब हमारे गृह सचिव की ओर से प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर कहा गया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी न करें और सलाह-मशविरा करके काम करें तो अच्छा होगा।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आतंकवादियों को ये लोग छुड़वा रहे हैं।…( व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :आप ऐसा कहेंगे तो दिक्कत होगी, हम उस स्तर की बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हुर्रियत के लोगों को नहीं छोड़ा था, हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत आपने नहीं की थी।…( व्यवधान)हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं।…( व्यवधान)ऐसा मत कहिये।…( व्यवधान)

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : किसी गृह मंत्री की बेटी के लिए उन्हें नहीं छोड़ा गया था।…( व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आतंकवाद आप लोगों के घर से पैदा हुआ है।…( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिस तरीके से आप चर्चा करना चाहते हैं वह तरीका अच्छा नहीं है। This is a very serious issue. People have been killed. Please think of that. Really the hon. Members have addressed this issue in a nice way. Let the same atmosphere continue. Let the hon. Minister reply.

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं आभारी हूं सारे सदन का,बीच में ऐसी कोई बात आई होगी लेकिन कुल-मिलाकर आतंकवाद के संबंध में और इस बात के विश्लेषण के संबंध में कि जो कुछ आतंकवाद हो रहा है वह कोई टैरेरिस्ट आर्गेनाइजेशन नहीं कर रही हैं बल्कि सीमापार से हमारा पड़ोसी करवा रहा है। Terrorist organisations are evil, but terrorist States are even more evil. इस तथ्य को अभी तक सारी दुनिया नहीं समझ रही है। वह टैरेरिज्म को गलत मान रही है और उन्होंने आइडैंटिफाई कर लिया कि दुनिया में टैरेरिज्म का सोर्स अलकायदा और तालिबान है। लेकिन विश्व को इस बात को भी पहचानना चाहिए कि टैरेरिज्म का बहुत बड़ा रुाोत आईएसआई है और वह पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट का एक हिस्सा है। दिसम्बर १३ को संसद पर जब हमला हुआ, तब मैं अमरीका के निमंत्रण पर वहां गया। तब मुझे अहसास हुआ कि वे टैरेरिज्म को गलता मानते हैं।

वे यह भी मानते हैं कि हिन्दुस्तान में जो टैरारिज्म हो रहा है, वह पाकिस्तान करवा रहा है लेकिन उन्हें लगता है कि इस समय पाकिस्तान का नेतृत्व जो सम्भाले हैं"He is our best bet." ठीक है, एक सीमा के आगे हम नहीं जाएंगे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह धारणा सर्वथा गलत है कि भारतवर्ष अपनी नीतियां निर्धारित करते हुए किसी प्रकार से किसी विदेशी दबाव में आता है। यह सरकार किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करती अलबत्ता हम यह नहीं मानते। मुलायम सिंह जी यहां नहीं है, अखिलेश जी बैठे हैं, हम यह मानते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय जगत की जो राय है, वह इररैलेवेंट है। …( व्यवधान)

मैं शांतिपूर्वक सब की सुन रहा था। मैं इतना कहना चाहूंगा कि शुरु से लेकर जब से हमने आतंकवाद से मुकाबले की बात कही, हम मानते हैं कि आतंकवाद के ऊपर निर्णायक विजय भारत को प्राप्त करनी होगी लेकिन उसमें अन्तर्राष्ट्रीय जगत का जो मत है, वह सहायक होता है और उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए और दुनिया को इस बात का अहसास कराने के लिए कि आतंकवाद भले आज हमें परेशान करता होगा लेकिन आप इससे बहुत दूर हैं. वह दूरी आपको बचाए रखेगी, इस गलतफहमी में मत रहिए। इन्हीं शब्दों में देश के प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने अमेरिकन कांग्रेस को एड्रैस किया था कि "Do not think that your distance is always going to provide you immunity from this scourge of terrorism."मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अन्तराराष्ट्रीय जगत को लगातार इस बात का अहसास कराने की भारत सरकार ने जो कोशिश की वह डैलिबरेट है। हमारी कोशिश है कि उनकी समझ में आए और कुछ मात्रा में समझ में भी आया। यदि नहीं आता तो इस प्रकार से उनके ऊपर दबाव नहीं डालती। जितना डाला है और जितना दबाव डालना चाहिए, नहीं डाला। यह बात सही है कि वह एक तरफ आतंकवाद करता रहता है और दूसरी तरफ उनको आर्थिक सहायता मिलती है। वह आर्थिक सहायता हमारे विरुद्ध काम आती है। इसलिए हमें जो बात कहनी है, साफ कही है लेकिन लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है उसे हमने हमेशा स्ट्रैस करने की कोशिश की। इसलिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के साथ जाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। उनके साथ प्रत्यर्पण संधि भी साइन की। जाइंट लीगल एक्शन ट्रीटी भी बनायी है। ये जितने प्रयत्न हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, सीमित उपयोगिता है। प्रमुख रूप से जितनी सफलता आज तक मिलनी चाहिए वह हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सिज के कारण, अपनी जनता के कारण मिली। राम नगीना मिश्र जी ने ठीक कहा कि गुजरात में जैसा वातावरण पहले बना था उन्होंने सोचा होगा कि वहां जाकर अक्षरधाम के मंदिर पर हमला करेंगे तो फिर से आग भड़क जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा। नहीं हुआ तो इसका श्रेय किसी को देना चाहिए तो देश की जनता को देना चाहिए। उनका इरादा अक्षरधाम की घटना से पहले चला। वे लगातार इसे करते हैं। उन्होंने यहां भी करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद ठीक प्रकार से जम्मू-कश्मीर की जनता ने उसे रिस्पौंस किया। यह हमारे लिए खुशी की बात है।

मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे सहयोगी श्री आई.डी. स्वामी और श्री चमन लाल गुप्ता जो वहां से निर्वाचित हुए हैं, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, वे दोनों वहां गए हैं। उसके छोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज जम्मू गए। हम रात को उनसे मिलेंगे और फिर से इस बारे में बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब जनवरी में वाशिंगटन गया था,उस समय मुझ से बार-बार पूछा जाता था "Is there going to be a war between India and Pakistan?"

क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा? मेरा हमेशा उत्तर होता कि आपके ऊपर ११ सितम्बर को आक्रमण हुआ और आपने कहा कि terrorists have declared a war on America. हम तो १५-२० साल से भुगत रहे हैं A war is going on. इसलिये जम्मू-कश्मीर में या कल रघुनाथ मन्दिर पर हमला हुआ है It is just one battle. और पिछले दिनों जितनी बैटल्स हुई हैं including the battle on our Parliament,उसमें उनका जो इरादा था, वह बहुत भंयकर था और उस भंयकर इरादे को हमारी सुरक्षा सेनाओं ने निरस्त कर दिया। अगर वे अंदर घुस आते तो क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता. We should know that in all these battles we have been successful. हम जीते हैं, हारे नहीं लेकिन इस बात का उल्लेख ऐसे किया जाता है जैसे मानो हम लोग विफल हो गये। लोगों ने पूछा कि आपने इंटैलीजैंस को अलर्ट क्यों नहीं किया। मैं इतना ही बता सकता हूं कि अलर्ट करते हुये जनरल अलर्टनैस होती है कि उनका इरादा मंदिरों पर हमला करने का है, उनका इरादा ऐसे सैंसेटिव स्पाट्स पर हमला करना है। अगर ऐसी स्पैसफिक जानकारी होती है तो दी जाती है। अनेक बार ऐसी स्पैसफिक जानकारी दी जाती है जिसके आधार पर प्रोबेबल टैरेरिस्ट एक्शन्स हैं, वे फ्रस्टर्टे हो जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। खासकर दो आदमी ए.के.-४७ लेकर आये और फैंकना शुरु करें तो सिवाय इसके कि आप उन्हें इलैमिनेट करें। बाद में पहली बार हमला किया तो तीन इलैमिनेट हुये और कल के हमले में दोनों- एक रात मे और एक सुबह इलैमिनेट हुआ These are achievements of our security forces. अगर हम एक-एक बैटल जीतते जायें तो इसको विफलता नहीं मानना चाहिये We are determined even to win the war, though how that would come depends on so many factors.किसी ने सही कहा, मैं इसमें कहना नहीं चाहूंगा लेकिन लगातार उसकी चर्चा होती है। यह ठीक है कि जब डैप्लायमेंट की बात सोची थी, उस समय प्लान कुछ था, औब्जैक्टिव थे लेकिन औब्जैक्टिव इंपलीमेंट नहीं हुये या इंपलीमेंटेशन नहीं हुआ तो उसका कारण था। जैसे आज से दो साल पहले पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि यहां इनफिलट्रेशन होता है, कोई हथियार दिये जाते हैं, हमारे टैरेरिस्ट कैम्प हैं, हम कोई क्रॉस बौर्डर टैरेरिज्म कर रहे हैं और कहा कि हम जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे हैं। There is no such thing as terrorism. जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वह आजादी की लड़ाई हो रही है। ११ सितबर और खासकर १३ दिसम्बर के बाद से लेकर जिस प्रकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा, उसके कारण पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से दो बार यह बयान दिया कि हम अपने क्षेत्र को टैरेरिज्म का प्लेटफार्म नहीं बनने देंगे, हम इनफिलट्रेशन बंद कर देंगे। भारत सरकार ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। भारत सरकार ने तब भी विदेशों से कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कहा कि पाकिस्तान ने जो शब्द कहे, वे अच्छे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वे कहते है कि हम टैरेरिज्म को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उन्होंने जो यह बयान दिया, अच्छा है लेकिन हम उनकी बात पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक जमीन पर उसका एक्शन नहीं लेते। हमने पिछले ६-८ महीने से लगातार उनको बताया है कि हम इस बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वे व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। वे आज भी हिन्दुस्तान में आतंकवाद और हिंसा उसी गति से चला रहे हैं जैसा पहले चलता था। हमारे पास आज भी इस बात के प्रमाण हैं। पिछले दिनों यह बढ़ गया है। चुनाव के तुरंत बाद यह कुछ कम हो गया था लेकिन पिछले ३-४ दिन में फिर बढ़ा है। मैंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि उसका क्या कारण हो सकता है। हम जानते नहीं लेकिन स्पैकुलेट कर सकते हैं। एक तो उनका लश्कर-ए-तैय्यबा का प्रमुख नेता रिहा किया गया है। दूसरा कारण चुनाव है जिसमें उनका फार्सीकल ड्रामा हो सकता है लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनने तक वह पूरा हो चुका।

इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है, लश्करे-तोइबा का जो नेता छोड़ा गया है उसने कहा है कि फिर से वहां पर गतवधि बढ़ाओ, फिर उसकी पुष्टि जब हुई। हम केवलमात्र वक्तव्य के आधार पर नहीं कहते, मैंने जो बयान दिया है कि हमारे यहां उनके कम्युनिकेशंस की जो मॉनीटरिंग होती रहती है, उन मॉनीटरिंग में से भी यह निकलता है कि अल मंसूर, यह लश्करे-तोएबा का एक कवर नाम है, यह काम उन्होंने किया है। मुझे लगा कि उसके आधार पर हम सदन के सदस्यों को इस बात की सूचना दें। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार का निश्चय, जिस प्रकार की एकता इस विषय पर सारे देश में है, उसके कारण हम न केवल इस बैटल में विजयी होंगे, बल्कि जो वार लगातार पिछले १५ वर्षों से चल रहा है, उस वार के ऊपर भी पूरी विजय प्राप्त करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

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