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Lok Sabha Debates

Further Discussion Regarding Natural Calamities In The Country Raised By Shri ... on 28 July, 2005

> Title: Further discussion regarding natural calamities in the country raised by Shri Basudeb Acharia on 26th July, 2005.

 

16.11 hrs. DISCUSSION UNDER RULE 193 Natural calamities in the country – contd.

 

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up further discussion regarding Natural Calamities in the country raised by Shri Basu Deb Acharia on 26th July, 2005.

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, सदन की सीरियसनैस इसी बात से दिखाई दे रही है कि इस समय सदन में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं हैं।…( व्यवधान) 

MR. CHAIRMAN: He will be coming.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): According to convention, a Cabinet Minister has to be there.

MR. CHAIRMAN: He is coming. He has assured that he will be coming here.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं नियम १९३ के तहत प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी देश के कई बड़े हिस्सों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। दुनिया के अंदर हमारे देश की जलवायु की बड़ी तारीफ होती है। लेकिन हमें कहीं न कहीं उसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा रहता है, कहीं बर्फबारी होती है, कहीं भूकम्प आता है और कहीं सुनामी की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। प्रकृति का संतुलन दिनों-दिन बिगड़ता जा रहा है। इस पर हमें कहीं न कहीं गंभीर चिन्ता करने की जरूरत है। हमारे देश का किसान एक कहावत कहा करता है कि हमारा देश भगवान भरोसे आधारित है और निश्चित तौर पर ऐसा लगने लगा है कि अब भगवान भरोसे ही हमारी प्रकृति का पूरा मामला टिका हुआ है। पहले बादल बरसा करते थे, अब बादल फट रहे हैं। समुद्र की मर्यादा का लोग उदाहरण दिया करते थे, लेकिन अब समुद्र में भी बाढ़ आ रही है और कहीं न कहीं सुनामी के माध्यम से सारी जानकारी सबके सामने है। अभी भी समुद्री तटों से खबरें आती रहती हैं कि आज वहां लहरों के कारण काफी नुकसान हुआ। पहले बर्फ गिरा करती थी, अब बर्फ की बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी हो रही हैं। देश के भीतर बर्फ की १२-१२ मीटर ऊंची दीवारें खड़ी हो रही हैं। इससे कहीं न कहीं लगता है कि प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले साल देशभर के १७ राज्यों में बाढ़ आई थी यानी दो-तिहाई हिस्से हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। २०,००० करोड रूपये से अधिक की सम्पत्ति सालभर में नष्ट होती है। पिछले साल १२८ जिले प्रभावित हुए थे, ३६७.११ लाख लोग प्रभावित हुए थे, ३०.४२ लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हुई। १५ लाख से अधिक मकान गिरे थे। इस वर्ष भी लगभग यही स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। आज पूरे देश के कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब मुम्बई से जिस ढंग से खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है कि वह और भयावह स्थिति बनती जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश में १ से ४ जुलाई के बीच १७ जिले भयंकर रूप से प्रभावित हुए, जिनमें से ९ जिले पूरी तरह बाढ़ में हफ्तों तक डूबे रहे। ८ जिले अति-वृष्टि से प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश में लगभग ४,५७७ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। २४ लाख लोग इससे पीड़ित हुए। ६ बड़े शहर पूरी तरह हफ्तेभर जलमग्न रcä[R36]  ।अब तक सैंकड़ों लोग मारे गये। ४२ हजार पशुधन का नुकसान हुआ। ६१ हजार से अधिक मकान पूरी तरह से गिर गये और लगभग एक लाख २० हजार से अधिक मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। हमारे मध्य प्रदेश में २३,९०० से ज्यादा हैक्टेयर भूमि पर जो फसल बोई हुई थी, वह भी उगने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गयी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं आता हूं---सतना कटनी में लगभग ७० करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है और दस हजार से अधिक मकान वहां गिर गये हैं। बड़ी संख्या में सड़कें, बिजली, पुल-पुलिया आदि का ऩुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में जो प्रारम्भिक आकलन किया है, उसके हिसाब से वहां ६२,८२१ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य ने केन्द्र सरकार से इसकी मांग की है लेकिन अभी तक हमें ९३ करोड़ रुपये के आस पास ही मिले हैं जो कि बहुत कम है। हमारी मांग है कि तत्काल वहां पर १०० करोड़ रुपया दिया जाये जिससे हम पीड़ित लोगों की मदद कर सकें।

प्रदेश में बाढ़ इतनी भयंकर थी कि हमारे २०० गांव हफ्तों डूबे रहे। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए ३०० से अधिक शविरों का निर्माण कराया था जहां डेढ़ लाख से अधिक लोगों को १५ दिनों तक मदद पहुंचाने का काम हुआ। लगभग ८४५ मीटि्रक टन खाद्यान्न हमारे राज्य सरकार ने बांटा। आरवीसी एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, उसमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ। हमारी राज्य सरकार ने उसमें संशोधन करके पीडितों को मदद पहुंचाने का काम किया। वहां अब तक ९० लाख रुपये के मूल्य का खाद्यान्न वितरित हो चुका है। अभी तक ४० करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करके डेढ़ लाख से अधिक हितग्राहियों को मदद पहुंचाने का काम हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर १७ जिलों में २९१.९१ लाख रूपये के बीज की तकावी के वितरण का काम भी हो चुका है।

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गुजरात में लगभग २६ जिले प्रभावित हुए हैं। वहां आठ हजार गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में रहे। १० हजार करोड रूपये से अधिक का नुकसान हुआ और दो लाख लोग बेघरबार हो गये। सवाल यह है कि हम हर साल प्राकृतिक विपदा को झेल रहे हैं। इसका कोई न कोई स्थायी हल ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। जिन कारणों से बाढ़ आ रही है, उन कारणों की पहचान होनी चाहिए और उन कारणों को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

मैं पिछली सरकार के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्राकृतिक विपदा के संतुलन को बनाये रखने के लिए एक प्रयास किया था। उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास शुरू किया था लेकिन दुर्भाग्य है कि जब यूपीए की सरकार आई तो उसने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज देश का एक हिस्सा पूरी तरह से बाढ़ से परेशान है। दूसरा हिस्सा सूखे से परेशान है और तीसरा हिस्सा किसी और प्राकृतिक आपदा से परेशान है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए एक आवश्यकता महसूस की जा रही है। सदन में हर साल इन पर चर्चा करते हैं और हर साल केन्द्र सरकार राज्य सरकार को मदद भी कर रही है। वह राज्य सरकार को कई करोड़ रुपया हर साल दे रही है लेकिन कहीं न कहीं स्थायी रूप से कुछ हल नहीं निकल पाया। मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि हमको कोई स्थायी हल तलाशना चाहिए।

मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राज्य सरकारों का जो नुकसान हुआ है, केन्द्र सरकार उनकी पूरी तरह से मदद करे खास तौर से जिन गरीबों के मकान गिर गये हैं. जो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, उनको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक-एक इंदिरा आवास तत्काल देकर इमदाद पहुंचाने का काम करना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अत्यंत गंभीर हो। हमारे यहां जब बाढ़ आई थी तब हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी को सूचना भेजी थी। उन्होंने अपने एक मंत्री जी को वहां भेजा था और उन्होंने वायदा किया था कि हमारा केन्द्रीय अध्ययन दल वहां जायेगा लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक केन्द्रीय अध्ययन दल मध्य प्रदेश नहीं पहुंचा। मेरी विनती है कि वहां तत्काल केन्द्रीय अध्ययन दल जाकर उसका अध्ययन करे और अधिक से अधिक मध्य प्रदेश को मदद देने का काम करे। वैसे भी मध्य प्रदेश के साथ अन्य योजनाओं में भारी पक्षपात हो रहा है। हम जितनी मदद मांगते हैं, उतनी मदद केन्द्र सरकार की तरफ से हमें नहीं मिलती। हमारे राज्य के चार-चार मंत्री इस सरकार में हैं लेकिन कभी भी उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश सरकार के काम को देख रही है और यहां पर जो केन्द्रीय मंत्री हैं, वे उनके भी काम कोदेखने का काम कर रहे हैं।मेरा आग्रह है कि जनता के हितों के लिए और राज्य के विकास के लिए जितनी अधिक से अधिक मदद आप कर सकते हैं, वह करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसकेलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K.S. RAO (ELURU): Mr. Chairman, Sir, this issue of natural calamities is being discussed almost every year. But, unfortunately, I think the real commitment or desire or determination is lacking from various Governments which are in power. Most of them speak when they are in the Opposition. But when they come to power, they just touch it, but do not go into the core of it. Only when a calamity occurs, then they will immediately think of rushing some assistance temporarily to save the people out of danger, but no permanent solution is being thought of. What is actually required is a permanent solution and not a temporary cure.

            As many of my colleagues who spoke earlier said, the losses that are occurring are unimaginable. In the last three years, the claims for assistance from the State Governments on account of natural calamities in various States is Rs. 1,03,725 crore and the assistance approved by the Central team is Rs. 13,671 crore. Every year, through the NCCF and CRF the Central Government is giving a minimum of Rs. 4,000 crore. This is only a pittance, a marginal figure of just one per cent or two per cent of the total losses in the calamities. If a farmer loses his land in flood what does he lose? He loses a crop worth Rs. 20,000 or if it were to be a fish pond he loses Rs. 1,50,000 and if it were to be a prawn pond he loses Rs. four lakh. But the compensation that will be given by the Government is Rs. 2,000 or Rs. 4,000 per acre. Where does it stand him? Obviously, the amount of assistance that is given by the Government of India is no assistance at all. It does not reflect the losses that are being caused due to floods or drought. The Government does not go into it. It is something wrong with the planning itself.

            The scheme of inter-linking of rivers which was considered and thought by Dr. K.L. Rao in the Seventies is in cold storage even today. Now, when the Committee on the inter-linking of rivers headed by Shri Suresh Prabhu gave a report saying that the project costs Rs. 5,60,000 crore, immediately it is dumped into a dustbin. By this figure of Rs. 5,60,000 crore, they think that they cannot do it at all and it is not feasible. Nobody goes deep into the matter whether it is feasible or not. How much are we spending by not linking the rivers of this country? Can we not avoid both drought and floods which are serious matters now?

            Of course, we are having calamities like earthquake, tsunami, cyclone etc. Certain things might not be in our control. The technologies that will be developed will only be helping us to predict them a little in advance; but we are not in a position to control all these things totally. But at least the drought and floods can be controlled very easily. It does not require a technology to be imported from outside the country. It does not require billions of dollars. All that is required is conversion of a hill into land and limestone into cement etc. and by motivating our people we can do all these things. Serious thought is not being given to it. The whole problem is there.

             We have been discussing about employment guarantee. So much of hot discussion is going on that ‘lot of poor people are there in the villages, they do not have work and now we have to create work and we will give the guarantee and a right for employment etc.’ If the linking of river waters was to be taken up, 35 million hectares of land is going to be cultivated. How much employment would it give? Hundred million people can be employed immediately. Then, where is the need for employment guarantee? All the people in the villages can be employed automatically. They do not want to live on the mercy of the Government of India. They do not want to be beggars. They only want work. They want to live and by doing so you are giving work to them. You do not need to spend Rs. 20,000 crore on employment guarantee every year. You do not need to spend thousands of crores for providing drinking water to them. You do not need to spend thousands of crores to cure them when diseases come during floods or drought[krr37] .

            Sir, we spend money whenever there is flood or drought. We have to, as our friends have mentioned, face loss of life; loss of infrastructures like telephone lines, roads, etc.; and everything is damaged as a result of such incidents. The aspects such as the loss of crops, the loss of houses of the poor or loss of people are not taken into account. How much will it be if all these aspects are also taken into account? How much loss will it be? Consequentially, we are spending on health; on drinking water; on infrastructure; on loss of crops; on loss of infrastructures like railways, telecom, road, etc. In addition to this, the production of foodgrains has also come down with the net result that the prices are increasing. We have not discussed about inflation, but tomorrow, another Calling Attention or a Motion might come before the House to discuss about inflation in the prices. Why did it happen? It happened because there was no production, and as a result of this the prices have gone up.

I just want to give the details for inter-linking of rivers. If the consolidated amount of Rs. 5.6 lakh crore required for this project is mentioned, then every one of us will keep our mind hollow, and forget about it till such time a flood or drought hits us.

I would like to tell the hon. Members about the calculation for it, so that every one of us can take a pledge to put pressure on the Government to ensure that the inter-linking of rivers is started immediately. The total cost for it is Rs. 5.6 lakh crore for 35 million hectares. Does the House know about the cost incurred per hectare for inter-linking of rivers? It would be Rs. 60,000 per acre.

MR. CHAIRMAN : No, the total cost for it would be Rs. 1,60,000 crore.

SHRI K.S. RAO: No, Sir. It is Rs. 5.6 lakh crore.

MR. CHAIRMAN : Are you talking about the total amount for the project?

SHRI K.S. RAO : Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN : No, it is not so.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Rao, the hon. Chairman was earlier the Minister in the Ministry of Water Resources.

MR. CHAIRMAN : It is Rs. 1,60,000 crore in toto for the inter-linking of the rivers.

SHRI K.S. RAO : Sir, it is Rs. 5.6 lakh crore.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Rao, he was the Minister in the Ministry of Water Resources, and he knows about this issue.

SHRI K.S. RAO : I have also gone through the papers, and they are before me. Apart from being a Member of Parliament, I am also an engineer. Therefore, I am sure about it.

MR. CHAIRMAN : Okay, please continue with your speech.

SHRI K.S. RAO : Sir, I will concede to you. Now, a project covering 35 million hectares is costing Rs. 5.6 lakh crore, and 40,000 mw of hydel-power would also be generated from it.

            I want to mention before the entire House that we do not require more than Rs. 5,000 crore or Rs. 10,000 crore to implement this project, and actually Rs. 5.6 lakh crore is not required for it. The days have gone when we did not get money on loan. Nowadays funds are available not only internationally, but they are available even in the domestic market. Today, the banks have plenty of funds. They are waiting for a credible borrower, as they are not getting the right borrower. The Government also does not want to take the responsibility in it.

There is ample number of engineers in this country, and there is also technology for it available in this country. Lots of corporate sectors are prepared to take-up the execution of the entire project, and complete it within 10 years. The only thing required here from the Government is motivation. If the Government were too keen on completing this project, then I can challenge that this project could be done in 10-12 years’ time with no investment from the Government of India or any State Government for that matter. I am saying this because the corporate sector is ready to do it.

The interest rates have also come down, and the funds are available at four per cent or two per cent, particularly, for projects of this nature. If it were to cost Rs. 1,00,000 per acre at four per cent interest, then Rs. 4,000 would be the interest burden per acre per year. What product comes out of it? Nearly, Rs. 3,50,000 crore worth of additional production can be done by inter-linking of the rivers every year with the help of this project. What revenue comes out from it if so much of money can be generated from it? All of us know that the revenue is 11 per cent of the GDP. It means, if tomorrow we are able to increase the production to Rs. 4 lakh crore, then Rs. 44,000 as revenue would be coming to the Government. They can pay the interest component out of it also. The farmers are ready to join, and they are ready to participate in it. We only have to convince them that we are not going to swallow the money taken from them[ak38] . They must have faith in us. If they have faith in us and if we, as a legislator or as a Member of Parliament, go to the farmers and say, “Now, you have got land which is worth Rs. 50,000. However, the moment I get the project, the value of your land is going to go up to Rs. 1,50,000. You are getting an unearned income of Rs. 1,00,000 per acre”, they will be very much pleased. I am not asking them to give the money immediately. I am only asking them to take partial liability of the project cost, which is Rs. 60,000. I will say, “You share Rs. 20,000, and the Government is prepared to give Rs. 40,000 out of the revenue that it is earning.” This is apart from the value addition.

Everybody eloquently makes a statement, “Oh, there is a calamity, calamity, calamity!” If these were to be the ways to get things done, then no Minister or the Government could seriously look into the matter. I honestly request the entire House and my colleagues to take a pledge to take up inter-linking of rivers immediately without any loss of time. I can assure the entire House that it does not require a large amount of money.

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): You tell this to the UPA Government.

SHRI K.S. RAO : I am not like others. I will tell my Government also. I am not blaming anybody. I am not blaming anybody like you.

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

SHRI K.S. RAO : The President of India also said the other day that he was very keen to see that this project is taken up immediately. What more benefits can we have from this inter-linking of rivers? Navigation comes in, the transportation costs come down, and when water is everywhere in the country, there will be greenery automatically and as a result the environment will improve. For generations, we lived on the banks of village tanks. Now, all these tanks are silted and these tanks are no longer in existence. Tomorrow, if we deepen and de-silt these tanks, we can fill it with water, and there will not be any drinking water problem. There are lakhs of engineers in this country and many of them are unemployed. Even the retired engineers, who have got a lot of knowledge and experience, are ready to help us to make a survey and give it to us. We only have to motivate them.

            In case, the Government thinks that it cannot implement the entire project overnight, let it make a beginning in the Southern part of the country. The Government of Andhra Pradesh has already made a beginning in this regard. It is linking up Godavari and Krishna Rivers by which 80 TMC of water is being released from Godavari into Krishna and as a result, 13 lakh acres of land is going to be cultivated. It will enable to the farmers to grow two crops safely and definitely. There will not be any problem of drinking water; there will not be any drought. The same thing can be applied to Orissa also, my friends. Tomorrow, the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Orissa can think of linking up Godavari and Mahanadi, we need not come here for that, and it will benefit both the States. It does not cost much at all. Similarly, we can link Cauvery also. If we were to make a beginning and if we were to prove that it is going to be beneficial and it helps in reducing the occurrence of drought and floods in that area automatically, then Ganga and other rivers can be connected. People can take a lead from that.

            It is my wish that all of us put together must ensure that this process of inter-linking of rivers is started immediately and save this country from droughts and floods, if not from Tsunami or cyclones, which can also be regulated later because technology is advancing substantially and the human ingenuity can stop these things one day.

श्री राजनारायण बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से प्राकृतिक आपदा पर हमारे माननीय सदस्यगणों द्वारा काफी चर्चा हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में, विशेषकर मुम्बई और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी वर्षा का प्रकोप जारी है। जिसकी वजह से जानमाल के अत्यधिक नुकसान के साथ-साथ यातायात, विद्युत एवं संचार व्यवस्था तबाह हुई है।

इसी प्रकार विगत दिनों देश के कई भागों में बाढ़ से हुई तबाही में उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अतरिक्त बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर में पडने वाली नदियों में, खास कर केन नदी में बाढ़ आने के कारण जानमाल का अत्यधिक नुकसान हुआ है। बांदा के अलावा मेरे संसदीय क्षेत्र के मौदहा, हमीरपुर, महोबा, चररबारी, राठ अनेक गांवों में बिजली एवं टेलीफोन व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित हुई है। गरीब, खेतीहर मजदूर, किसान बेघर हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं तथा ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया है।

बेघर लोग स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। ग्रामीणों के स्कूल में ठहरने के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही cè[R39] ।

जल भराव के कारण अनेक ग्रामों का संपर्क अभी भी टूटा हुआ है, राज्य सरकार बाढ़-पीड़ितों को अपना पूर्ण सहयोग कर रही है। कल मेरे पड़ोसी सांसद भाई महेन्द्र निषाद द्वारा लगाया गया यह आरोप कि केन नदी में आई बाढ़ से पीड़ितों को राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है नितांत गलत है। जबकि सत्य यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर राज्य सरकार के राजस्व मंत्री, खाद्य मंत्री एवं अन्य संबंधित मंत्री अविलम्ब हैलीकोप्टर से बांदा मंडल पहुंचे तथा प्रशासन को समुचित निर्देश दिये तथा सभी आवश्यक एवं समुचित प्रबंध किये गये। परन्तु भारी तबाही के कारण लोगों का जनजीनव सामान्य करने के लिए केन्द्रीय सहयोग की भी अत्यंत आवश्यकता है। चूंकि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि एवं भूकम्प इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जिनसे प्रतिवर्ष देश को जूझना पड़ता है। देश के अनेक हिस्से प्रतिवर्ष उससे चौपट हो जाते हैं तथा देख का अरबों रुपया बर्बाद हो जाता है। अत: इन प्राकृतिक आपदाओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए उचित कदम उठाए जाएं जिससे पीड़ित लोगों को अविलम्ब सहायता दी जा सके।

आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि केन्द्रीय टीम द्वारा सर्वेक्षण कराकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन नदी में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही का जायजा लिया जाए तथा नाव, मोटरबोट, बिजली, टेलीफोन, सड़क, शिक्षा तथा मकानों के पुनर्निर्माण एवं गरीब, किसान, मजदूर के हुए नुकसान के लिए केन्द्रीय सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जाए, क्योंकि अभी पूर्व में भी भारी ओलावृष्टि से उसी क्षेत्र में किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है तथा पुन: जल भराव के कारण बुवाई-जुताई नहीं हो सकी है।

मेरा निवेदन यह भी है कि एक केन्द्रीय टीम भेजकर वहां हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार एक स्पेशल पैकेज प्रदान करे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही केन्द्र सरकार से एक स्पेशल पैकेज की मांग की है जो आज तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। हमारे भाई माननीय गणेश सिंह जी ने भी यही बात यहां रखी है क्योंकि हमारा क्षेत्र भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। हमारे साथी महेन्द्र निषाद जी ने भी अपनी बात रखी है, उनका क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है। मेरा पुन: निवेदन है कि एक स्पेशल पैकेज उत्तर प्रदेश को दिया जाए।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय सभापति जी, इस सदन में प्रतिवर्ष हम लोग प्राकृतिक आपदा के संबंध में विचार करते हैं और सतही तौर पर जो बातें यहां आती हैं उसके संबंध में थोड़ी-बहुत कार्रवाई हो जाती है। आज ५० वर्ष से ऊपर देश को आजाद हुए हो गये हैं लेकिन इसके स्थाई निदान के लिए प्रयास नहीं किया गया है। यह एक दु:खद पहलू है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज महाराष्ट, मुम्बई, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा देश के दूसरे हिस्सों में बड़े पैमाने पर बाढ़ और वर्षा से भारी नुकसान हुआ है। देश के अनेक हिस्सों में कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी भूकम्प, कभी समुद्री तुफान, कभी ओलावृष्टि और कभी अतिवृष्टि से भारी नुकसान होता है। हम बिहार के रहने वाले हैं और वहां हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण भारी तबाही होती है। कोसी, गंडक. बागमती, कमला और अधवारा समूह की छोटी-बड़ी नदियां जो नेपाल से निकलती हैं और बिहार को बर्बाद करती हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम राज्य और केन्द्र सरकार की मदद से तैयार करते हैं चाहे स्कूल हों, अस्पताल हों या खेती की जमीन हो, इन नदियों के पानी के कारण बर्बाद हो जाते cé[r40] ।

             महोदय, गंगा नदी हमारे यहां बहती हैं। बक्सर से लेकर फरक्का तक प्रति वर्ष कोई ऐसा साल नहीं है जो गंगा के पेट में विलीन न होता हो। इससे हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है और उसे कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। हमने बार-बार इस सवाल को उठाया। गत वर्ष उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ आई। हम लोगों की परेशानी इतनी बढ़ी जिस का कोई ठिकाना नहीं है। कोई जगह नहीं थी जहां हैलीकॉप्टर भी उतर सकें। ऐसी परिस्थिति में बिहार को ये सब झेलना पड़ा। ९ लाख गरीबों के मकान गिरे। जो लोग झुग्गियों में रहते थे और बिलो पावर्टी लाइन के नीचे रहते थे, ऐसे लोगों के ९ लाख मकान गिरे। सैंट्रल टीम गई। ९ लाख के बदले दो लाख मकान बनाने के लिए राशि भारत सरकार ने दी। ७ लाख गरीबों के मकान कहां से बनेंगे? किस स्थिति में बनेंगे? जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, हम लोगों ने यहां खड़े होकर इसका विरोध किया था। प्रधान मंत्री ने उठ कर कहा था कि हम एक राज्य को गरीब और दूसरे राज्य को अमीर नहीं होने देंगे। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सभी दल के सदस्यों की एक कमेटी बनी थी। हमने एक मैमोरंडम तैयार करके तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाएगा लेकिन हमें एक पैसा नहीं मिला। यह सबसे दुखद पहलू है। आज बिहार के लोग वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि कॉमन मीनिमम प्रोग्राम में जिक्र किया कि बिहार की इस समस्या के निदान के लिए स्थायी प्रयास किया जाएगा। पूर्व सरकार से लेकर वर्तमान सरकार के बीच में हम लोगों ने मांग की थी जिससे एक संयुक्त कार्यालय नेपाल में स्थापित हुआ। दो बरस के लगभग हो गए, दसवीं योजना में ३० करोड़ रुपए दिए गए लेकिन अभी तक उसका डीपीआर नहीं बना। यह कोसी पर हुआ। हमारे यहां गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला नदियां है। इनके ऊपर डीपीआर कब बनेगा? जब तक मल्टीपरपज डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार में बाढ़ से नुकसान होता रहेगा। अगर मल्टीपरपज डैम बन गया तो ९ हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी जो दूसरे प्रदेशों को भी दी जी सकती है। इसका स्थायी समाधान न केवल बिहार के बारे में बल्कि पूरे देश के बारे में सोचने-विचारने का काम करें और एक ठोस निर्णय करके इसे रोकने का प्रयास करें।

बिहार में १० लाख हैक्टेयर जमीन वाटर लौगिंग की प्राबलम से घिरी है। उसकी निकासी का प्रबन्ध आज तक नहीं हो सका। वहां आधा दर्जन ताल हैं - मुकामा ताल और बढ़इया ताल आदि हैं। उनमें हजारों-हजार एकड़ जमीन पड़ी है। हम एक खेती मुश्किल से उसमें कर पाते हैं। हम चाहते हैं कउनकी निकासी का प्रबन्ध किया जाए। चम्पारण में गंडक, बागमती, कमला, अधवारा समूह की नदियों का तटबंध, कोसी का तटबंध, गंडर का तटबंध, ये सारे तटबंध १५-२० बरस पहले बने लेकिन आज वे जर्जर हालत में हैं। हर साल वे कहीं न कहीं से टूटते हैं जिन से भयंकर नुकसान, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा, पूर्णिया किशनगंज, समस्तीपुर जिलों को होता है। माननीय बालू जी नहीं हैं। हमारे यहां जितनी भी सड़कें हैं, प्राय: एनएच की जितनी भी सड़कें हैं[R41]  और दूसरी जितनी भी सड़कें हैं, सभी बर्बाद रहती हैं। एनएच की सड़क है, मुज्जफरपुर-सीमामढ़ी, वह डेढ़ महीने से बंद है, शिवहर से सीतामढ़ी के बीच बागमती नदी के कुछ धाट पुल टूटने के कारण तीन महीने से बंद है। वहां माननीय मंत्री जी खुद गए थे और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि उपाय ढूढ़ने का काम करेंगे। क्या उपाय ढूढ़ना है? पुल बना देना है, सड़क को ऊंचा कर देना है। जहां आज खेत में पानी नहीं है, सड़क पर पानी है। कुछ गांवों में उसकी वजह से नुकसान हो रहा है लेकिन आज तक यह काम नहीं हो सका। हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे सरकार की तरफ से इस बहस का उत्तर देंगे तो प्रश्न के उत्तर के क्रम में इस बात का जिक्र करेंगे।

महोदय, छ: करोड़ की आबादी पर इसका सीधा असर हो रहा है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारी मुसीबत को समझने का काम सरकार को करना चाहिए चूंकि यह राज्य सरकार के अंदर की बात नहीं है, आप सवाल उठा सकते हैं। आज इंटरनेशनल रिवर से हमें नुकसान होता है, नेपाल की नदियों से नुकसान होता है इसके लिए भारत सरकार कारगर ढंग से काम कर सकती है। भारत सरकार कारगर ढंग से काम करके बिहार की गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और इन्फ्रास्ट्रक्चर की बरबादी को रोकने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, श्री बसुदेव जी के द्वारा नियम १९३ के अधीन प्राकृतिक आपदा और विपदा से संबंधित जो सवाल उठाया गया था, मैं उस चर्चा में भाग ले रहा हूं। हालांकि यह चर्चा इस सदन में आज पहली बार नहीं हो रही है। हमें तो लगता है कि जिस तरह से बच्चे का पैदा होना सत्य है और आदमी का मरना सत्य है लगता है उसी तरह सदन की परंपरा है कि जब बाढ़ वगैरह का समय आएगा तो नियम १९३ के अधीन चर्चा होगी और उस चर्चा में भाग लेना, चर्चा करना भी सत्य है। इस सवाल का उत्तर पदाधिकारियों ने तैयार कर लिया होगा। यहां मंत्री जी के रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सवाल उठेंगे, उन सवालों का उत्तर नहीं आता है। जो ऑफशियली रिलीज़ किया जाएगा उसे मंत्री जी पढ़ कर सुना देंगे, हमें लगता है कि परंपरा का निर्वाह इस सदन में कर रहे हैं। उसमें हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी भाग ले रहे हैं।

महोदय, इस देश के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं और यह चर्चा का विषय रहता है। इस बार महाराष्ट्र बरसात से प्रभावित है जो बाढ़ को भी फेल किए हुए है। जब कभी देहात में लोग गुस्सा होते थे तो कहते थे कि लगता है पानी में आग लगा रहा है, अब बरसात में समुद्र में भी आग लगना शुरू हो गया। इन स्थितियों मे प्राकृतिक आपदा और विपदा देश के सामने खड़ी है। कभी हम असम का रोना रोते हैं, कभी बंगाल के लिए रोना रोते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रोना रोते हैं और कभी उड़ीसा के लिए समुद्री तुफान या किसी और बात को लेकर रोना रोते हैं। बिहार की तो परंपरा है कि जब बाढ़ का समय आ जाएगा तो हर बार रोना ही है। जब बाढ़ आती है तो हम कहते हैं कि सरकार को रिलीफ देना चाहिए, यह व्यवस्था करनी चाहिए, वह व्यवस्था करनी चाहिए, आखिर इसका निदान कैसे होगा? प्रतिवर्ष माननीय सदस्य सुझाव देते हैं, सरकार चाहे आज की हो या कल की जो सरकार थी, जिस ढंग से एक पहल करनी चाहिए जिससे लोगों को इस बाढ़ से निजात दिलाई जा सके, वह पहल नहीं हो पाई। हम चर्चा नहीं करना चाहते थे लेकिन श्री रघुनाथ झा जी ने बिहार के बंटवारे के समय की चर्चा छेड़ी। हमने सदन में इसका विरोध किया था। हमारे विरोध के कारण एक बार अपील रुक गई थी लेकिन दूसरी बार संशोधन करके इस सदन में लाया गया। यह बात अलग है कि जितना भरपूर सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। लेकिन श्री रघुनाथ झा जी यह भी सत्य है कि अगर विधान सभा से वह प्रस्ताव पारित होकर नहीं आया होता तो शायद यहां से राज्य का बंटवारा नहीं हुआ होता। जो लोग कसम खाते थे कि हमारी लाश पर बिहार बंटेगा, उन लोगों ने बिहार बंटवारे का प्रस्ताव विधान सभा को भेज दिया।

 

[h42]   जब आप चर्चा करते हैं तो ईमानदारी से हर बात की चर्चा करनी चाहिए। राजनीतिक बात आपने छेड़ी है, हमने नहीं छेड़ी है।

सभापति महोदय, जब बाढ़ आती है तो जनता ही परेशान नहीं होती है बल्कि मनुष्यों से ज्यादा मवेशी परेशान होते हैं। रघुनाथ झा जी को मैं कहना चाहता हूं कि हम तो उदाहरण बने हुए हैं, एतिहासिक पुरुष हैं। ऐतिहासिक पुरुष हर चीज में बने हुए हैं। जब हमारा इतिहास पढ़ा जाता है तो गौरव से नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि हम वहां पैदा हुए। बाढ़ के समय जब लोगों को रिलीफ दी जाती है तो उसमें घोटाला करने में भी हम पीछे नहीं हैं। बाढ़ घोटाला बिहार में हुआ। जो समुचित व्यवस्था सरकार करती है, जो प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको मदद मुहैया कराने के बजाय उस मदद का दुरुपयोग बिहार में होता है। अभी उसकी जांच चल रही है। कहीं कलैक्टर जेल जा रहा है तो कहीं अखबारों में पढ़ते हैं कि मुख्य सचिव भी इस घोटाले में शामिल हैं। इस सदन में बिहार की बहुत चर्चा चलती है मगर बिहार में राहत के लिए, बिहार का भविष्य संवारने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो पाती। हालांकि राजिय सरकार इस बाढ़ का निदान नहीं कर सकती है। कारण यह कि बिहार की जो बाढ़ है, वह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। यह दो देशों से जुड़ी हुई बात है। केन्द्र सरकार में जिस समय श्री सी.पी.ठाकुर जी सिंचाई मंत्री थे, वे दो बार नेपाल गए थे। इस संबंध में चर्चा हुई थी और सदन में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस काम में लगे हुए हैं, इसका जल्दी से जल्दी निदान कर लिया जाएगा। अब ठाकुर जी तो हट गए। सरकार बदल गई और नई सरकार लगभग १४ महीनों से बनी हुई है। पता नहीं जो वार्ता का क्रम उनके द्वारा चला था, उसमें कितनी प्रगति हुई। इसकी जानकारी भी हमें नहीं है। जब सरकार के मंत्री उत्तर दें तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि पिछली सरकार ने नेपाल से जो वार्ता का क्रम शुरू किया था, उसमें कुछ प्रगति हुई या नहीं, या वह वार्ता जहां की तहां पड़ी हुई है। जब तक नेपाल से भारत सरकार वार्ता नहीं करेगी, तब तक बिहार की बाढ़ का निजात नहीं हो सकता है। दूसरा, तात्कालिक व्यवस्था चाहें तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर कर सकती है। नदियों में बालू भर चुकी है। अगर उस बालू को निकालकर दोनों तरफ फेंका जाए तो पानी का बहाव सुचारु रूप से होने लगेगा और बाढ़ के प्रकोप से कुछ हद तक लोगों को छुटकारा मिल सकता है। तीसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि बाढ़ आने के पूर्व वहां के इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, उनको सूचना दी जाए कि बाढ़  आने के पूर्व उनको हटाकर कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाए जब तक बाढ़ का पानी न उतर जाए। मवेशियों को कहीं दूसरी जगह हटाकर रख दिया जाए और उनके चारे की व्यवस्था की जाए। यह सब नहीं होता। अचानक रातोंरात जब बाढ़ से लोग प्रभावित हो जाते हैं, डूबकर मरने लगते हैं, मवेशी डूबने लगते हैं, तब लोगों को इसकी जानकारी होती है और अखबारों के माध्यम से लोक सभा और विधान सभाओं में चर्चा शुरू होती है।

सभापति महोदय, मैं कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं। अब संयोग से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक ही है क्योंकि केन्द्र का ही राष्ट्रपति शासन बिहार में है। बिहार में बाढ़ से हमेशा लोग प्रभावित रहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे और जो तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है, राज्य और केन्द्र मिलकर वह प्रस्ताव तैयार करें। अटल जी के शासनकाल में एक प्रस्ताव बना था नदियों को जोड़ने का। अगर नदियों का जुड़ाव होता तो हमें बाढ़ से निजात मिलती। अगर नदियों को जोड़ दिया जाता तो बिहार बाढ़ से बच जाता और राजस्थान जैसे रेगिस्तान में भी हरियाली आ जाती। उस योजना को भी खटाई में डाल दिया गया।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : ये लोग करना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जी हां, ये लोग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि नीयत नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एक तो नेपाल से वार्ता जारी रखी जाए और उस वार्ता की पहल होने के बाद क्या रिज़ल्ट सामने ता है, वह सदन के माध्यम से देश को अवगत कराया जाए। सिर्फ सदन के सदस्यों को अवगत नहीं कराया जाए। दूसरा, केन्द्र और राज्यों को मिलकर जो तात्कालिक निजात मिल सकती है, अब तो पानी फर आ गया है, बालू निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार बाढ़ से जितना प्रभावित होता है, अभी उससे बचा हुआ है। कुछ इलाकों में रघुनाथ झा जी बता रहे थे कि मुख्य सड़क बन चुकी है। उसका कारण यह है कि एन.एच. सड़क हो गई है और पहले की जो सड़क थी, उस पर जहां गड्ढे हते हैं, उन पर पैचिंग का काम चलता है[h43] ।अगर उस सड़क को ऊंचा कर दिया जाये और जैसा कि एन.एच.ए.आई., भारत सरकार ने उसको स्वीकृत किया है तो हमें लगता है कि वह रास्ता कभी बन्द नहीं हो सकता है, इसलिए हर विभाग, जो भारत सरकार का है, बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाता है तो एक तो राज्य और केन्द्र को मिलकर काम करना है, वह पहल करके इस वर्ष तो जिन लोगों को भोगना होगा, वे भोगेंगे ही, लेकिन अगले वर्ष से कम से कम लोग बच सकें, अगर बाढ़ आने के पहले पूर्व सूचना हो जाये, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

तीसरे, बाढ़ आती है और चली जाती है, लेकिन बाढ़ के बाद जो बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, पानी का जमाव हो जाता है, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, उसमें कीड़े पैदा होते हैं और उन कीड़ों से तरह-तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। उन बीमारियों के कारण लोगों के मरने की गिनती नहीं होती है। बाढ़ में जो लोग मरते हैं, उनकी गिनती तो अखबारों के माध्यम से हो जाती है, सरकारी आंकड़े सही नहीं मिलते हैं, लेकिन बाढ़ के बाद बीमारी से जो लोग मरते हैं, उनकी दवा वगैरह की भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि बिहार के कुछ हिस्सों में थोड़ा पानी आया है, लेकिन ज्यादा पानी आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, चूंकि चर्चा चल रही है कि नेपाल अब पानी छोड़ने वाला है, जिस दिन पानी नेपाल से छूटा, उस दिन रातों-रात १-२ गांव नहीं, ५-१० जिले ही जलमग्न हो जाएंगे, इसलिए पहले से सरकार को सतर्क रहना चाहिए और पानी आने के बाद लोगों को तत्काल राहत कैसे पहुंचाई जाये, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

लम्बा भाषण देना अच्छी बात नहीं है, यह तो हम लोग परम्परा कि निर्वाह करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, चूंकि बिहार के लोग यह न जानें कि हम बाढ़ पर चिन्तित नहीं हैं। सरकार को जो करना है, वह हम लोग जानते हैं। पदाधिकारी लोगों ने रटा-रटाया जवाब तैयार कर दिया होगा, कल आएंगे तो सत्यनारायण बाबा की कथा बांच देंगे और उनकी कथा सुनकर हम लोग बैठ जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Respected Chairman, Sir, yesterday and today, we have heard a large number of hon. Members expressing grave concerns about the recurrent natural calamities in the country and the need to take urgent permanent solutions to solve the problems of natural calamities.

            Now, I would like to emphasise and impress upon the Government that tackling the natural calamities in the country is as important as accelerating the development of Indian economy and Indian society.  If we do not pay adequate attention to the problems created by the natural calamities, then all our development efforts would come to a standstill.   In fact, I would say that planning for economic development in this country in the midst of natural calamities would be like writing on the sea sands, which are being washed away by the sea waters.  Therefore, if we can control all the natural calamities, perhaps we would be able to achieve two per cent more of growth rate every year.  We are aiming at eight per cent growth rate but we are landing up with five per cent or 5.6 per cent of growth rate because the growth rate is being deflated by the natural calamities that are occurring. We are aiming at four per cent growth rate in agriculture but are ending up only with 1.2 per cent.  This is because of the natural calamities that we have.  Therefore, we should know the gravity of the situation and pay equal attention to the aspect of controlling these natural calamities. 

            Sir, as you know, all parts of the country are affected by the natural disasters in one way or the other.  They are not random in character; they come in regular frequencies year after year and place after place.  You know the coastal States – particularly the area in the east coastal Gujarat – are vulnerable to cyclones.  Four crore hectares of landmass is vulnerable to floods.  Sixty-eight per cent of the total area sown is vulnerable to drought.  Fifty-five per cent of the total area is in seismic zone of III and IV and is vulnerable to earthquake. Sub-Himalayan and Western Ghats are vulnerable to landslides.  As a result of the continuous onslaughts of these natural calamities, there is a heavy toll of life and property in the country[i44] .

17.00 hrs. To elucidate my point, let me quote one or two statistics. In 1988, the total number of people affected by the natural calamities was 101.5 lakhs, with a monetary  loss of about Rs.40.63 crore. But in 2001, the number of people who were affected by the flood was 788.10 lakhs, which is about 7-8 times increase. The amount of loss had increased from Rs.40.63 crore in 1988 to Rs.12,000 crore in 2001.

            Even yesterday there was an estimate from Mumbai that the total production loss was estimated to be about Rs.1,000 crore for various industries. So, there is onslaught of natural calamities affecting the Indian economy and the Indian revenue system and it reduces the availability of new investments for the country. So, we will have to look at the natural calamities from this point of view and the Government should pay very great attention to this aspect.

            When we come to the question of tackling natural calamities, I would first feel that with the higher level of scientific capability that we have in the country, we should be able to evolve a foolproof warning system. ‘Prevention is better than cure’, as is the saying. So, we should be able to evolve a system. We are boasting ourselves by saying that India has the third largest reservoir of technical and scientific manpower. What is this scientific manpower doing, if it cannot forecast or forewarn the coming of a flood or coming of a cyclone or the coming of a tsunami? If the scientific manpower cannot be used for this, what kind of scientific researches that we are doing in this country? Therefore, we should be able to get a coordinated, activated and motivated research efforts in this area. The Indian Meteorological Department must be geared to meet the needs of the research effort in this area. That should be done and I would feel that the Government should be able to work out what is called a national disaster management network system in the country so that we will be able to exchange information between different States.

           

Even the recent tsunami episode which has affected even my own Union Territory, could not be forewarned.  So, a good forecasting system, a good forewarning system and a good prevention system must be evolved. That is the need of the hour.

            Secondly, once the natural calamities come, we should be able to provide 3-4 measures. One is the immediate response to the natural calamities so that we will be able to mitigate the seriousness or the loss of the natural calamities. For this purpose, we should be able to create a national quick reaction team so that as and when a natural calamity occurs, the Central Government would be  able to rush these forces to the place where it is required. So, that should be done.

            With regard to rescue, we should be able to create a separate search and rescue team at the national level which should also help us. With regard to relief measures, no standardised procedures are available for providing relief to the people. In the recent tsunami case, we know that in Tamil Nadu, the Government of Tamil Nadu had followed a particular pattern; the Government of Pondicherry had followed a different pattern and the Government of Andaman and Nicobar Islands had followed a different pattern. But the victims are the same. It created inequalities among the beneficiaries and still the problems are not yet solved because there are no foolproof system of relief.

            Although the Government of India has evolved the norms for providing assistance for  calamities of various categories, the amounts suggested as relief is woefully inadequate to meet the needs of the people. For example, the Government of India has said that the amount to be released in the case of a diseased person will be Rs.50,000. Are we valuing the life of a person only to Rs.50,000? We should be able to think about this and the Parliament of India must be able to think whether this will be sufficient for a family which has lost the breadwinner on account of a natural calamity. What is more pathetic is that under the head of supplementary nutrition, the Government is providing Rs.1.05 per head per day. You may just imagine about this – the Government is giving Rs.1.05 as supplementary nutrition allowance per day per head. When a house is destroyed, the Government is giving only Rs.5,000. How is it possible for a victim to construct a house with Rs.5,000-Rs.6,000[R45] ?

Therefore, the existing relief norms should be revised taking into account the real situation emerging in the affected places.

            Natural calamities bring permanent devastation.  People lose their houses, huts, land, in fact everything is lost. Therefore, we should evolve a rehabilitation package.  Whenever there is occurrence of natural calamity, we should be able to create a project implementing agency.

Fourthly, there should be a comprehensive approach.  It is not that the natural calamity can be tackled only by the Ministry of Home Affairs. The Science and Technology Department, the Environment and Forests Department, the Irrigation Department and the Road Department, all these departments must act in a coordinated manner so that we are able to tackle this problem in an effective way.

            Much has been said about the linking of rivers.  I endorse this view.

            There should be disaster management planning at all levels; from district to State and to the national level so that we are able to predict and forewarn these calamities and manage them.  The Disaster Management Department must be created in every State and in every district so that we are able to tackle the problem.  Local panchayats must be given an important place. Community should be involved. More than the Government, the community must be prepared to face the onslaughts of natural calamity at any time. For that purpose I would feel that disaster management should be included as a part of the curriculum in schools, colleges and in the universities so that every student, every citizen of India would be able to know what should be done immediately at his own level.

            Finally, the Government is contemplating the introduction of National Disaster Management Bill.  This is being discussed in the Committee on Home Affairs.  I would feel that the Government should introduce this Bill at the earliest so that we would be able to avoid the negative effects of these natural calamities.  The Government should pay serious attention to this matter and come out with concrete solutions so that every year, every month we do not face such situation.  In Mumbai we have flood and in Tamil Nadu we do not have water.  We are knocking at the doors of everybody asking for water.  Mumbai people do not know how to  remove water.  The Government should pay very great attention to this fact.  Unless and until this is done, all the development would be devalued on account of these natural calamities.

                                                                                               

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL): Respected Chairman, Sir, for the fourth consecutive year I am taking part in the debate on natural calamities.  Every year like a parrot we are repeating and narrating the same things without any concrete effective steps to combat either the flood, cyclone or drought.  We are just taking reactive action rather than any preventive action.  In India, it has become a perennial phenomenon. We either have flood or drought or earthquake in one or other part of the country.  This year, Tsunami caused vast damage to property and lives of human being and cattle.  This disaster has occurred only once in our memory and Environmentalists  fear that this may  occur in the near future also.  This year, States like Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh are affected by flood.  Vast damage has been caused in Gujarat and Maharashtra.  Since the last two days we have been hearing about the havoc being played by nature in the State of Maharashtra resulting in the deaths of hundreds of people and damage to the basic infrastructure.  In our State of Andhra Pradesh, though there were heavy rains which caused floods in one or two districts, for the past five years we have been experiencing drought.  Recent floods in Gujarat and Maharashtra have caused untold miseries to lakhs of people[R46] and deaths of few hundred people .

The worst affected community due to floods or drought is the farming community.  The infrastructure like roads and bridges are damaged.  In some places, Railway tracks are washed away.  The crops spreading over lakhs of acres are submerged due to floods.  On the other hand, lakhs of acres of land is kept without any farming activity due to drought.  There are a number of hunger deaths and suicides by farmers.  We witnessed this in the recent past in Andhra Pradesh and many other States also.  There was loss of human life because of severe drought and floods. Though the earthquakes are not common to our country, we have been experiencing this in some parts of the country whether it is northern part, southern part, western part or north-eastern part.  Due to God’s grace they were all of low intensity.  Had the intensity been high, the damage could have been very huge. 

            We have not heard of Tsunami.  Even our elders might not have heard of it.  It was told that it appeared after 100 years. Even the name was not familiar to us. It hit Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands and also Pondicherry.  It also hit other parts of the world.  It is not possible to avoid natural calamities like Tsunami, cyclones and floods.  But if we had a mechanism for forecasting them, we could have evacuated people in time and such a major loss of lives could have been avoided.

The premier institute like the Indian Institute of Oceanography studies about the ocean and its wealth.  It plays a greater role in the development of the country by bringing out the ocean wealth.  But it does not have any mechanism to forecast Tsunami.  The scientists were saying that they do not even have the preliminary knowledge how Tsunami occurs and how it could be recorded. Such is the situation in our country and because of that, we are facing a lot of problems.  We are losing human lives, cattle and property also. 

            To combat all these things, we have Natural Calamity Relief Fund.  The damage is occurring in lakhs and crores of rupees but we are providing around Rs.3,300 crore or so which is a very meager amount.  We would like to have a good and just mechanism which could save thousands and lakhs of lives.  Under the given circumstances, the State Governments do not have sufficient funds to take care of this.  Like a big brother, the Central Government should come out in a bigger way to help the State Governments.  The National Calamity Relief Fund and the National Calamity Contingency Fund put together had Rs.3300 crore for 2004-05 which is a very meager amount. 

            When the Andhra Pradesh was hit by floods because of the funds crunch and because of the callousness of the State Government the remedial measures were far from satisfactory.  The Chief Minister was away in the foreign country.  The hon. Revenue Minister went on record saying that when the incident is taking place how could the Administration go and help people and provide relief.  It could be done only after the calamity subsides.  The machinery could be mobilised afterwards and the damage could be assessed.  Then only we can give relief.  It is a very callous attitude.  When the people are dying in hundreds and thousands, such type of response is there from the Government. 

            Sir, you are from Orissa and you know when the cyclone hit Andhra Pradesh and Orissa, our the then Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu played a crucial role which was highly acclaimed by the world[r47] .

            We have not learnt any lesson from our past experience. As per statistics provided, 17 States are affected by floods on  a regular basis and other States too are affected either by drought or some other kind of natural calamities.

Sir,  367.11 lakh people spread over 128 districts in the country were affected by floods in the previous year, 1747 persons were reported to have lost their lives and  9560 cattle lives were reported lost on account of flood. Moreover, 30.42 lakh acres of cropped area was affected, and 15.70 lakhs of houses were damaged. The States affected were Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Sikkim, Tripura and West Bengal. The worst affected States were, Assam, Bihar, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Maharashtra. This year the States of Himachal Pradesh, Gujarat and Maharashtra has been worst affected by floods. In spite of this, we have not learnt any lesson.

17.16 hrs.                              (Shri D.P.Yadav in the Chair)          Take the case of the Tsunami disaster. When Tsunami occurred, a Committee of Group of Ministers was constituted and also a National Disaster Management Committee too was constituted under the Chairmanship of the Cabinet Secretary. But no meeting either of the Committee of Group of Ministers, or the Committee on National Disaster Management seems to have taken place.

Sir, 10,277 people lost their lives on account of Tsunami; 501 children were orphaned because of it and 1089 villages were affected. But in spite of all these losses on account of such natural calamities we have not taken any measures of any permanent nature to control them and combat them.

            Under the circumstances I would like to request the Government of India, through you to take the following measures.

            Firstly, to put in place a well controlled disaster management system in order that it could act immediately and save the lives of not only humans but also cattle and also protect property during such natural calamities. Though there was a Task Force constituted for this purpose during the NDA regime, during the UPA regime, the name of that Task Force is practically unheard of.

            Secondly, the allocation for the National Calamity Fund should be increased so that without waiting for mobilisation of funds from other sectors, the States could get immediate relief from the NCRF and NCCF.

            Thirdly, the State Governments should be helped liberally when such types of natural calamities take place. The Centre should now help in a big way the States like Gujarat, Maharashtra and Himachal Pradesh.

            Fourthly, the Food for Work programme should be extended to all parts of the country.

            Fifthly, there should be provision made for good medical facilities to contain the epidemics like Cholera, Malaria and other communicable diseases. This is very common. There is bound to be a break of epidemics of some disease after a natural calamity. Such a thing compounds the miseries of the people affected by natural calamities.

Finally, there should be a provision for payment of full compensation to the farming community for their crop loss due to floods or such other natural calamities.

            Sir, some parts of our country today are experiencing floods and some other parts are experiencing drought. We have plenty of water in India that is going as waste into the sea without any proper utilisation. The NDA Government thought of inter-linking the rivers of North India and South India. The rivers of North India receive water when the glaciers in the Himalayas start melting and therefore, it has a perennial source of water. This idea of inter-linking the rivers of North India and South India was mooted by the late visionary K.L.Rao a long time back. But for the reasons best known to the authorities, this was put in the cold storage. But when the NDA Government took over, the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri N. Chandrababu Naidu took a lot of interest in the matter and prevailed upon the then NDA Government to take some steps in this regard. The then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee constituted a Committee under the Chairmanship of Shri Suresh Prabhu to look into this aspect of inter-linking of rivers of North and South India. But for the reasons best known to the UPA Government, this has been put in the cold storage. Many of the Members of that Committee felt that through inter-linking of rivers floods could be controlled and also excess water could be used for irrigation of parched lands of low rainfed States and thereby the problem of drought could be tackled[snb48] .

            Finally[bru49] , I would urge upon the UPA Government not to see as to which Government in the State has started this programme but to see which party has started after all the interest of the entire country is needed.  I would request the UPA Government to take up interlinking of rivers immediately to solve the drought and flood problems.

                                                                                                                       

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI):  Sir, today we are discussing natural calamities which involve drought, floods and also heat waves.  When it is being discussed today in this august House of Parliament, we must understand that it is a global phenomenon. 

Natural calamity has become a global phenomenon.  Today, there is a cyclonic storm in Thailand and after a couple of days, it hits the coast of Orissa and it becomes a super cyclone devastating nearly 23,403 square kilometres of land and lakhs of lives are lost.  There is an earthquake in Indonesia, Tsunami comes, hits the Bay of Bengal and submerges Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands.  So, we are caught unaware.   Thus, time has come for us to think seriously that how these natural calamities are happening .  We have to admit the fact that the natural calamities are virtually manmade.  I am happy to see the Minister for Environment and Forests, Shri Raja, sitting here.  I hope he would read the debate later.  But today, there has been so much of environmental degradation and ecological imbalance because of which we are facing these natural calamities. Tsunami’s effect would not have been so serious like how it was.   The norms of the three CRZs, I, II and III, have been violated.   What were the State Governments doing then?  What was the Central Government doing then when the norms of the CRZs were violated?  The entire mangrove zone has been destroyed for serving  human habitation.  It shows that the previous Government never took any initiative to improve the quality of life of those poor people living in those remote coastal areas of the country.  And after Tsunami, you are planning to make a 6000 kilometres protection wall to save the coastal areas from further Tsunami.  What a magnitude of loss! What a magnitude of loss of money! It could have gone for other development works like building schools, for schemes like Indira Awas Yojana, giving land to the poor and for improving the PDS in the country.  Today, half of our budget is going for degraded environment management.  So, it is high time for us to carry out the directions given in the Earth Summit and Sustainable Development held in Johannesburg and Rio de Janeiro.  Otherwise, the natural calamities will be increasing day by day and more of our population will get affected  So, we have to take concrete measures in this regard. 

            Today, when a natural calamity takes place, what does the Government give to the people?  Its the funds from the NCCR and NCRF?  But for how long will it go on?  It is a short-term relief,  so that persons affected by them do not get any shock.  Sir, it is like a shock to those people who are affected by natural calamities.  Things like restoration works have to be taken up timely, it should be of a long-term nature  project where we create assets for protection of environment and ecology also to make a shield of security against natural calamities[bru50] .  It could have been done long time back.  We are still dependent on the Relief Code drafted by Britishers.  They drafted it when Bengal Famine took place.  Later on it was extended to all the States.  It is virtually redundant.  It cannot deliver goods to the people and devastation of today.  When sand casting is done or when agricultural crop is destroyed, the amount of compensation given is the same old compensation.  In some States I have seen that the amount of compensation has not been changed at all. New laws have not been enacted to deal with new calamities.  The Central Government has taken some initiatives, like constituting Disaster Management Authority.  It was conceived after the Super Cyclone.  I thank Shri Shivraj Patil for having introduced the Disaster Management Authority Bill in the House.  I pray to the august House and to the Chair that this Bill should be passed immediately and it should become law of the land soon. 

            Here, I would like to say that quality of relief material provided  and it deliverance had improved during the NDA Government.  When the Super Cyclone took place, there was no dearth of delivery of relief material to Orissa.  That trend has continued today.  I also congratulate Dr. Manmohan Singh for not taking external aid during tsunami.  But the way was shown by the NDA Government. 

            During Super Cyclone, a great fiasco took place in Orissa.  Crores of money were sent. This is what India Today has reported. I would like to quote it.  On the cover of India Today, it was reported:

“13,000 tonnes of food grains undelivered; 60,000 sarees and dhotis not distributed; no electricity in 50 per cent of the affected towns; half of the 270 telephone exchange dead; three key Collectors absconding; Rs. 52 crore emergency relief unspent. ”               I do not want to go into detail because the hon. Member is not present in the House.

सभापति महोदय : देव जी, अन्य कई माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। अभी भी २५ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, जब आप ही डिस्टर्ब करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा?

सभापति महोदय : चेयर तो आपको सहयोग कर रही है। आप भी चेयर से सहयोग करें, सदन संचालन में आपका सहयोग चाहिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : I have spoken for only five minutes.  I seek protection from the Chair.

            Before I conclude I would like to say something about prediction of monsoon.  This time monsoon has flooded some areas like western India.  But parts of Orissa, like western Orissa, is reeling under drought.  The water level has risen by only one foot in wells of Kalahandi.  The paddy sowing has been delayed, thereby affecting the kharif crop.  According to agricultural experts, production will come down by fifty per cent.  Meteorological Department is a vital Department.  Today, every village has internet, television, radio and newspaper.  The media has gone to rural India.  But the model followed by the Meteorological Department for predicting monsoon is outdated one.  The Department said that monsoon will arrive in Kerala by 1st of June, but it was delayed by five days.  South-west monsoon contributes 47 per cent of the total precipitation in the country, which is about 4,000 billion cubic metres and 1,000 billion cubic metres is from ice.  In these conditions, if the projections are not correct, how can the farmer predict his cropping pattern?  How can the farmer plan his future agricultural programme? Agricultural extension is the poorest in the country[r51] .

Till today, in Bihar – your State – agriculture extension is there or not, I vouch if it is there properly at the Panchayat level.  The farmer during the failure of monsoon is completely blind and lost.  He does not know what to do. वह क्या करेगा, उसे मालूम नहीं है। So, the report given by Gowarikar Committee headed by Scientist Gowarikar, was quite a correct model for onset of monsoon. Then, that was changed to a Kelkar Committee.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Modern technology is coming and science & technology has improved in the country. We have got efficient Minister.  He should come out with a proper model so that the monsoon predictions are correct because the State of Orissa is one of the poorest States in the country. We completely depend on agricultural operations and agricultural productivity.  If there is a 50 per cent fall in it, our people go back by seven years. Sir, if there is a drought in Orissa, our economy of the farmer or the economy of the farm-related labourers goes nearly seven years back. That is what the statistics say. So, considering this, I think, the Discussion under Rule 193, initiated by Shri Basu Deb Acharia, is a welcome measure.  The heat wave conditions were prevailing.  In Orissa, we had one of the worst heat waves.  For example, we experienced 54 degree Celsius during summer in Talchar, and 51 degree Celsius in Titlagarh.  Why, Sir? It is because the coal mining activity is going on in Talchar.  The peripheral development programme which they are supposed to do, they are not doing. पेड़ नहीं लगा रहे हैं। They are not planting trees.  They are not doing afforestation work.  Therefore, Sir, it has to be seen that when we exploit a natural resource, it has to be properly compensated for and then only can we get some respite from natural calamities in future.  Otherwise, debates like this will be going on and on. Crores of money will be going on from the Exchequer and we will not be achieving anything.

            Sir, Shri Mahavir Prasad, the Minister of Agro & Rural Industries, is here. We are from Orissa and a lot of small scale industries and rural industries were devastated by super-cyclone.  But till date, they have not been rehabilitated. उन्हें अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है, उनका रिहैब्लिटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी सारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई हैं, टाइनी सेक्टर खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय उड़ीसा का दौरा करें और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, टाइनी सेक्टर और आर्टिजन्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उपाय करें। I do not see the Minister for Water Resources here who plays a very important role in a natural calamity, nor do I see the Agriculture Minister here to give the reply in the time of any agricultural problem.  The Environment Minister was here, but he has gone. 

            With these words, I thank you.

   

SHRIMATI PRATIBHA SINGH (MANDI): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on natural calamity. I must highlight the damage that has happened in my area.  A natural calamity of gigantic magnitude, due to sudden rise of this jheel in the Chinese territory, known as Parechu jheel, struck the Satluj Valley on 26 June, 2005.  It led to an unprecedented rise of water level of Satluj river from Tibetan Plateau throughout the entire stretch of National Highway No.22.  The rise in water level was reported up to 15 metres above the normal level at some places.  It led to extensive damage to about 350 kilometres of road from Samdo to Gobindsagar and Bhakra Dam.  I may tell you that 10 bridges and 11 ropeways were washed away. Fifteen motorable bridges and eight jeepable and foot bridges were damaged. Ten kilometres of road between Wangtoo and Samdo were washed away.  Fifteen kilometres length of various patches in road between Wangtoo and Samdo has been damaged[mks52] . 

Various link roads originating from National Highway including certain National Highway and PWD roads between Sainj and Wangtoo have been damaged.

            Electricity supply has highly been damaged. Electrical lines including poles and towers, OFC network, water supply schemes, sewerage system have also suffered serious damages.

            Now, I come to power generation. It was very heavily damaged. As you know, recently, the hon. Prime Minister had visited our area to inaugurate the  Nathpa-Jhakri project. This project had to be shut down for another week or so. It is causing  a loss of Rs.600 crore a day.

            I must mention here that the bridges which were connecting the tribal areas were also washed away. They are Shilkhar, Leo, Khab, Akpa, Kharo, Karchham, Jagatkhana, Bazir Bauri, Nathpa and Bhabanagar.

            Apart from the above, the foundations, abutments and approaches of a number of other bridges have been damaged. Extensive damage has also been caused to the National Highway number 22 which has been damaged at the following places like Kali Mitti, Nogli, Cholling and Ralli, Poari, Pooh, Kharo, Khab, Shilkhar and Samdho.

            The State Highway at Sainj and Luhari has also been damaged and at several places, the foundation base of National and State Highway has also been  damaged. The major part of district Kinnaur, that is, from Wangtoo to Samdho is completely cut-off from the rest of the world and intra-district communication has also affected due to the breach of roads and bridges at various points in this stretch. Similarly, Spiti Valley of Lahaul and Spiti District, which is also mainly dependent on this road, has also suffered connectivity problem. Flood has not only caused extensive damages along the rivers Parechu, Satluj and Spiti but has also affected the population living in the entire area of Kinnaur District between Wangtoo to Samdho and  Spiti Sub-Division of Lahaul-Spiti District as they have no access to transportation and are not in a position to sell their cash crops/export surplus farm produce to the market. Services like health, education, electricity and supplies of essential commodities have also been affected. This has also adversely affected movement of the local people, employees and security forces, especially students and patients.

            I may tell you that control rooms, warning systems and contingency plans were already in place and hence were operationalised effectively because 922 families - which had 4650 members in five districts like Kinnaur, Shimla, Kullu, Mandi and Bilaspur -  which were living in the danger zone were evacuated to already identified safe places and essential food and shelter was provided. After the receding of the water level, most of them have returned to their homes except in three locations where relief camps are still operational.

            The services of the Indian Air Force helicopters and the State helicopters were pressed into service to evacuate the stranded tourists and to make available  medical emergencies.  There were 562 persons who were stuck up in those areas along with the 69 foreign tourists who have been evacuated till 1st  of July, 2005.

            Now, distribution and sale of essential items through the Public Distribution System and the local markets have also been regulated to avoid panic buying and to ensure equitable access to essential items[R53] .

Restoration of power supply was also taken up immediately and power supply in more than 60 per cent area, including district headquarters, have been restored.

            For providing emergent connectivity, ropeways along the river at various points with priority to locations where bridges have been washed away, are being installed, for which steel ropes, trolleys and other accessories have been sent through helicopters and two ropeways have been installed. 

            Old Hindustan Tibet road, which passes along higher elevation and is safe from flood, but abandoned, is being restored and this road between Tapri and Akpa with a length of 70 kilometres by-passing the most critically damaged National Highway between two points is in a length of about 55 kilometres.  It will provide alternative jeepable connectivity not only to the population between these two points but also beyond rest of Kinnaur and Spiti valley till the time National Highway between Tapri and Akpa is restored.    

The National Highway with the State PWD, which was damaged at many points, particularly near Rampur, has been restored and this has been opened up to Wangtoo. 

Relief material, including gratuitous relief, to the affected people have been distributed.  Relief team alongwith 28 mule load material to Leo village, where more than 22 houses were completely washed away and were totally cut off due to bridges which were washed away.  Now, the PWD has made mule paths and bypassed the block points so that movement can be done and to have connectivity to these villages. Materials for restoration of power supply and pesticides and fungicides are being sent through the helicopters. There are sufficient essential commodities available under PDS in the affected areas though there is an acute scarcity of LPG, kerosene oil in these areas.

I may tell you that the Chief Minister, Himachal Pradesh alongwith some of his Cabinet colleagues visited the affected areas thrice to review the relief and restoration operations.  We are very grateful to Shrimati Sonia Gandhi, Chairperson, United Progressive Alliance, hon. Home Minister, Union Government, Home Secretary, Government of India and Director General, ITBP who also visited the affected areas on June 29, 2005.  Central Government Assessment Team also visited the affected areas on June 30, 2005. 

Now, I may tell in brief that the loss in these areas concerning the Public Works Sector goes up to Rs. 10008.50 lakh.  Similarly, in other sectors also like irrigation and public health, there is great loss which is estimated at Rs. 1780.61 lakh.  In horticulture sector there is a loss of Rs. 580 lakh.  Similarly, in the fisheries sector also, the loss is accessed to a tune of Rs. 80 crore.  In the BSNL, there is a loss of Rs. 1.00 crore.  In agriculture also, there is a loss of Rs.3,858 lakh.  Even the State Electricity Board has suffered a great loss which is amounting to Rs. 2978 lakh. 

MR. CHAIRMAN : Madam, please conclude.

SHRIMATI PRATIBHA SINGH :  An amount of Rs. 1.69 crore was available in the State Calamity Relief Fund during the current year.  Against the allocation, we have already spent Rs. 50.34 crore on account of drought and excessive rains, snow, and flash floods. Although, Rs. 50.35 crore is left in balance in the Calamity Relief Fund, but total demands to the tune of Rs. 40 crore from the Deputy Commissioners and from various Departments have been received for repairs and restoration works[bts54] . 

Further, rainy season is in primary stage and snow season is yet to come.  Under the circumstances, the State will be left with no balance of Calamity Relief fund and will not be in a position to sustain the huge loss to the public or private property due to flash flood, which is to the tune of Rs. 610 crore.

            In the end, I would like to mention about the additional funds required from National Calamity Contingency Fund (NCCF). We require an amount of Rs. 75 crore for roads and jhullas.  We require a sum of Rs. 25 crore for link road or paths and connected infrastructure. Similarly, we require an amount of Rs. 15 crore for water supply, irrigation, sewerage and flood protection. Restoration of power supply requires Rs. 7 crore.  Forest infrastructure requires Rs. 5 crore.  Cultivated areas, which were damaged and which were washed away, require Rs. 15 crore.  Private houses and properties, which were damaged, similarly require Rs. 3 crore. The damage done to agriculture and horticulture crops requires an amount of Rs. 5 crore.  The total comes about Rs. 150 crore.

            I would like to request the Government of India to take into consideration the losses, which have been caused in our areas and help us.

   

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17.47 hrs.  Natural Calamities in the country – contd.

 

श्र्ाी राजाराम पाल (बिल्हौर) : सभापति महोदय, आपने मुझे प्राकृतिक आपदा, जो एक राष्ट्रीय समस्या है, के विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने माननीय सदस्यों की चर्चा कल से आज तक सुनी है और गत वर्ष से मानसून सत्र में जो चर्चा सुनी है उससे ऐसा लगता है कि जैसे प्राकृतिक आपदा पर ही नहीं किसी भी राष्ट्रीय समस्या पर न सदन गंभीर है और न हम लोग गंभीर हैं। वास्तव में प्राकृतिक आपदा जो आज से नहीं हजारों वर्षों से आ रही है, उस प्राकृतिक आपदा के लिए आजादी से पहले से हमारे लोग जितने अवेयर थे और उस आपदा से निपटने के लिए सक्षम थे। लेकिन आज इतने हजारों और करोड़ों रुपए राष्ट्रीय सहायता मिलने के बाद भी वे हमें बेचारे नजर आते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय समस्या है। प्राकृतिक आपदा अचानक नहीं आती है। कुछ आपदाएं तो ऐसी हैं जिनकी तथि ज्ञात होती है कि दस-पन्द्रह दिन, एक महीने बाद या इसके आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन उसका आना तय है। इसके बावजूद भी, आजादी के ५७ साल के बाद भी, न तो राज्य सरकारें और न केंद्र सरकार उस आपदा से निपटने के लिए स्थायी हल निकालने के लिए गंभीर नजर नहीं आती हैं। इस गंभीरता को न लेने के कारण मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, वह नतीजा यह है कि प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, उन गरीब मजलूम और कमजोर लोगों पर आती हैं जिनके प्रति आजादी के ५७ साल बाद जो भी केंद्र सरकारें रही हैं, उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं करना चाहतीं, मात्र रस्म अदायगी करना चाहती हैं।

महोदय, अगर वास्तव में उन गरीबों के प्रति, आजादी के ५७ साल के बाद हमारी जवाबदारी है। यह संविधान की मंशा है और यह हमारी प्रस्तावना में निश्चित था, क्या हम उनके प्रति आज तक गंभीर हो पाए हैं? इस पर भी आज विचार करने की जरूरत है। इस देश के संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर ने ठीक कहा था कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं होगी तो संविधान बेकार साबित होगा।

आज राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार भी उतनी गंभीर नहीं है। उसके पीछे एक ही कारण है कि जिस राज्य में प्राकृतिक आपदा आती है, पता चला कि केन्द्र में उसकी सरकार नहीं है। इसलिए केन्द्र उसके प्रति गंभीर नहीं होता। जिस राज्य में जिस इलाके में वह आपदा आती है, पता चला कि राज्य सरकार और वहां के एम.पी. या एम.एल.ए. नहीं जाते। उधर उसका वोट बैंक नहीं है इसलिए वे नहीं जाते। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह देश हम सबका है और जिस सदन में हम चुनकर आए हैं, इस देश के जिन लोगों ने जिस मंशा से देश को आज़ाद करवाया था, आज़ादी के ५७ साल बाद भी उसको कायम रखने में हम अक्षम रहे हैं। इसको हमें बखूबी मानना चाहिए। हमें संसद में बैठकर इस देश के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। हर समस्या के प्रति गंभीर होना पड़ेगा और इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें कोई स्थायी हल ढूंढने की आवश्यकता है। इस पर गंभीर चिन्तन करने की आवश्यकता है। चूंकि हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने एक ही बात कही है कि ऐसा लगता है कि जैसे हर साल मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम यहां पर सदन में बैठकर चिन्ता कर लेते हैं लेकिन वास्तव में क्या हम उन लोगों के प्रति उतने संवेदनशील हैं जहां बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं? आज पूरे देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां बाढ़ आई है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बिहार के बारे में मैं लगातार सुनता आया हूं कि उधर प्राकृतिक आपदा नियति बन गई है, बिहार के लोग उसका सामने करने को अपनी नियति मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उसमें आज दर्जनों जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, बेतवा, केन आदि नदियां हैं। ये तमाम ऐसी नदियां हैं जो हर साल अपना कहर बरपाने का काम करती हैं। अगर हम इस दैवी आपदा के कारणों का गंभीर चिंतन करें तो पाएंगे कि हम बराबर प्रकृति से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास एक समय जो जल संचयन की क्षमता थी, गांवों में तालाब थे, नदियां थी, उनकी गहराई बालू के कारण कम हो गई है। इस कारण बाढ़ रोकने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नदियों को जोड़ने के बारे में बड़े पैमाने पर बल देने का काम किया। यह बात सही है कि नदियों के जोड़ने से भी इस समस्या का सही हल ढूंढा जा सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद में कैन नदी ने जिस तरह का कहर बरपाया है, उससे सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, हजारों मवेशी मारे गए हैं। बहराइच में घाघरा नदी ने तमाम गावों को काल का ग्रास बना लिया। कानपुर जनपद में गंगा नदी पर बैराज इस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहां पानी का जल स्तर बड़े पैमाने पर कानपुर में घट रहा है, पेयजल की गंभीर समस्या cè[h55] ।

[MSOffice56]  पेयजल की गंभीर समस्या है। लगभग चार सौ करोङ रुपए उस बैराज में लगाए गए थे ताकि लोगों को अच्छा पीने का पानी मिल सके और जल स्तर जो गिर रहा है, उसे गिरने से रोका जा सके। जल स्तर को घटने से रोकने की बात तो छोड़िए, पेयजल मुहैया कराने की बात तो छोड़िए, हमारे गंगा बैराज के जिम्मेदार अधिकारियों ने तकनीकी कमी के कारण बैराज के निर्माण में जो पैसा लगना चाहिए था, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला करने का काम किया है। बैराज के बनने से जो गांव हजारों सालों से गंगा नदी के तट पर बसे हुए थे, जिनमें आज तक गंगा का पानी नहीं गया था।

सभापति महोदय : राजा राम पाल जी समस्या और कारणों पर काफी चर्चा हो चुकी है, अब कुछ सुझाव आने चाहिए।

श्री राजाराम पाल : मान्यवर, बैराज के कारण हमारे दर्जनों गांव पूरी तरह से गंगा के काल के गाल में जा चुके हैं। हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन गंगा नदी बहा ले गई है। दर्जनों गांव जैसे देबिनपुरुवा, गिन्निपुरवा, दल्लापुरवा, सम्भरपुरवा, रामपुर, रामानिहालपुरवा आदि गांवों में एक भी मकान साबुत नहीं बचा है। गंगा के कटावन् के कारण उपजाऊ भूमि गंगा में चली गई है। लगभग डेढ़ हजार परिवार कानपुर के वभिन्न स्कूलों में ठहरे हुए हैं। पशुओं के खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग आज भूखों मरने की कगार पर हैं। आज प्रशासन उन डेढ़ हजार परिवारों के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अलबत्ता प्रशासन उन्हें वापस लौट जाने को कह रहा है। गंगा नदी के कारण उनके मकान बह चुके हैं और वे वहां बसने की स्थिति में नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उन पीड़ित लोगों के प्रति उतनी गंभीर नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बिल्हौर के कटरी में बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों को पुनर्वास करने के लिए स्पेशल पैकेज देकर उनको बसाने का प्रबंध किया जाए। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं।

 

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। यह विषय देश और विशेषकर बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है।

17.59 hrs.                           (Mr. Deputy. Speaker i n the Chair) महोदय, कल से चर्चा हो रही है और मैं बड़े ध्यान से उसे सुन रहा हूं।मैं दो-चार बिंदुओं पर अपने सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ठीक बोल रहे थे कि प्राकृतिक आपदा दो तरह की होती है, एक तो वह जो अचानक आती है और दूसरी वह जो प्रतिवर्ष आनी तय है। जो अचानक आती है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। यह देश विज्ञान की द्ृष्टि से बहुत आगे बढ़ा है। नई-नई तकनीकें आयी cè[MSOffice57] ।

18.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sitaram Singh, please wait a minute. Twenty-two hon. Members are yet to speak. आप देख लें कि किस हिसाब से बोलना है। रिप्लाई भी आज ही होना है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) :  उपाध्यक्ष महोदय, आज आठ बजे तक समय बढ़ा दीजिए। जितने माननीय सदस्य बोल सकते हैं, बोल लेंगे। रिप्लाई कल हो जाएगा।…( व्यवधान) 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, we can extend the time of the House up to seven o’clock and then see later whether we have to extend it again. … (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले एक घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। रिप्लाई भी आज ही होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : आज चर्चा पूरी हो जाए। अगर संभव नहीं हो पाया तो जवाब कल हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जवाब आज होना है।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मूवर तो एक घंटा बोलते हैं और हमें आप पांच मिनट से भी कम का समय दे रहे हैं। सब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। आप हाउस आठ बजे तक चलाइए।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : अभी एक घंटे का समय बढ़ा देते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी क्लोज़ करें।

...( व्यवधान)

SHRI BIJOY HANDIQUE: For the time being, let us extend the time up to seven o’clock; and, if necessary, we can extend it again later. We should try to finish this discussion today. … (Interruptions)

श्री खारबेल स्वाईं : बीएसी में भी तय हुआ था कि हाउस देर तक चलाएंगे, लेकिन फिर ऐडजर्न कर दिया गया। कल भी हाउस देर तक चलना चाहिए था। हमारे काफी सदस्य बोलना चाहते हैं। कल मैं तीन मिनट के लिए बाहर गया था, उसी समय हाउस ऐडजर्न कर दिया गया।…( व्यवधान) 

SHRI BIJOY HANDIQUE: I am for concluding this discussion, including the reply today. Please rest assured. … (Interruptions)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस का समय बढ़ा दीजिए।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे का समय बढ़ा देते हैं, बाद में देखेंगे।

...( व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारे देश में अभी यह जानकारी नहीं है कि आने वाले दो-चार दिनों में कौन सी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, सुनामी की तरह या मुम्बई की तरह।…( व्यवधान) 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sitaram Singh, you have only five minutes’ time.

श्री सीताराम सिंह : ठीक है, मैं प्वाइंट्स ही बोलूंगा। हम बहुत कम बोलते हैं, इसलिए हमारा दो-चार मिनट का समय बढ़ा दीजिए।…( व्यवधान) 

मुम्बई में वर्षा हो रही है। मौसम विभाग प्रतदिन बोलता है कि यहां वर्षा होगी, वहां वर्षा होगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली के बाद मुम्बई इस देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। लेकिन वहां वर्षा थोड़ी ज्यादा हुई तो सड़कों पर तीन-तीन फीट पानी कैसे भर गया। क्यों नहीं वहां की नालियां इस तरह की बनाई गईं जिससे वर्षा का पानी अपनी सतह पर चला जाता। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में सजग होना पड़ेगा।

जहां प्राकृतिक आपदा प्रति वर्ष आती है, उसमें बिहार है। बिहार में प्रति वर्ष बाढ़ आना तय है। ऐसा लगता है कि इस बार देर से आएगी। पिछले वर्ष तो बाढ़ ने कोहराम मचा दिया था। प्रति वर्ष बाढ़ से हमारी तबाही होती है, कुछ इलाके सूखे से प्रभावित होते हैं, उनके बारे में मैं बाद में बोलूंगा, पहले बाढ़ के विषय पर बोलना चाहता हूं। वहां वर्षों से बाढ़ आती है, बर्बादी होती है, सड़कें टूटती हैं, किसान और मजदूर तबाह होते हैं, गांव और शहर तबाह होते हैं।

बाढ़ नेपाल से आती है। भारत सरकार को नेपाल से बात करने का काम करना चाहिए। जब से हमें आजादी मिली, तब से भारत सरकार इस बारे में कभी गंभीर नहीं हुई। कभी नहीं सोचा कि बाढ़ से प्रति वर्ष जो बर्बादी होती है, उस पर हम काफी रुपया खर्च करते हैं, तो क्यों नहीं नेपाल सरकार से बात करके इसका कोई स्थायी निदान निकालें।

मैंने कई बार, कई माध्यमों से सदन में अपनी बात रखने का प्रयास किया। आज मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस तरह की आपदा से बचने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया है। सात जगहों पर अपने दफ्तर खोले हैं, लेकिन दफ्तर खोलने मात्र से नहीं होगा, आप उस दिशा में प्रयास करें[R58]  ।और  प्रयास करके भारत सरकार के साथ अपने टेक्नोक्रेट्स को बैठाकर बात करें कि कैसे हम बाढ़ का स्थायी निदान करें ताकि नदी का पानी सिंचाई और बिजली बनाने में काम आये, लोगों को बर्बाद करने के काम में न आये। मै सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका कोई न कोई स्थायी निदान निकाला जाये। तीसरी बात यह है कि राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो बांध तैयार किये हैं, वे आज बिल्कुल अस्तव्यस्त की स्थिति में है। जितनी भी नदियां हैं चाहे वह बागमती हो, कोसी हो, अदवारा हो, सिकराना हो या गंगा हो, वहां बाढ़ से बचाव के लिए जो बांध बांधे गये, वे आज बिल्कुल बुरी हालत में है। पिछले वर्ष की बाढ़ में अकेले हमारे लोक सभा क्षेत्र में १० जगहों पर बांध टूटा। उन बांधों के टूटने से जितनी बर्बादी हुई, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्योंक जब से वह बना है तब से उसकी मरम्मत नहीं हुई। इस बार सरकार ने ऐलान किया कि हम पैसा दे रहे हैं लेकिन एक इंच भी बांध की मरम्मत नहीं हो सकी। कई जगहों पर सुलिसगेट की आवश्यकता है,लेकिन वह तब से खाली पड़ा है। वह आज तक नहीं बन पाया। कुछ जगह पर बनाने का प्रयास हुआ तो उसका नट वगैरह गायब हो गया। आज सरकार इस पर गंभीर नहीं है जिसके कारण सरकार का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो बांध बांधे गये हैं, वे सब अस्तव्यस्त स्थिति में है। मैं सरकार को सलाह दूंगा कि आपकी जितनी एजेंसियां हैं,अब भारत सरकार की एजेंसी है, उसने गंगा परियोजना करके एक थिंक टैंक बनाया हुआ है। हमारे यहां लोक सभा क्षेत्र ढाका के गोआबारी में एक बांध आजादी के पहले से बना है। वह बांध लाखों लोगों की रक्षा कर रहा है। पिछले साल वह बाढ़ में टूट गया तो उससे काफी बर्बादी हुई।

उपाध्यक्ष महोदय:   अब आप कन्कलूड कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री सीताराम सिंह : मैं आपको दुबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप हमें दो मिनट बोलने दीजिए। उन बांधों को बांधने की बात हुई तो बिहार सरकार ने कहा कि बांध दिया जायेगा लेकिन भारत सरकार की केन्द्रीय टीम वहां गयी तो उसने कहा कि इस बांध को बांधने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसे बांधने नहीं दिया। खैरियत है क पानी अभी नहीं आया। अगर आ जाये तो मैं समझता हूं कि वह दस लाख की आबादी को बर्बाद करेगा। यह क्या सोच है ?  इस बात को मैंने कमेटी की बैठक में भी उठाया था लेकिन वह आज तक नहीं हुआ॥ मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए जिन राज्यों में भी ऐसी समस्या है, हमारे बिहार में तो है, मैं चाहूंगा कि कोसी, अदवारा, बागमती से लेकर इन तमाम बांधों को दुरस्त किया जाये और जहां गैप है, उसको ठीक किया जाये।

महोदय, प्राकृतिक आपदा हमारे यहां दूसरे रूप में यानी सूखे के रूप में भी आती है। इस साल भी सूखा पड़ रहा है। हमारा आधा इलाका सूखे से ग्रस्त हो जाता है। तीसरा, जल जमाव की समस्या अलग है। बरसों से यह प्रयास होता रहा कि सिंचाई की बेहतर सुविधा दी जाये। कुछ सुविधा देने का प्रयास भी हुआ लेकिन बिहार सरकार के पास संसाधन कम थे। भारत सरकार को जिस रूप में संसाधन देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, उसकी अब तक उपेक्षा होती रही है। मैं इसे बहुत विश्लेषित करूं तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि समय कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए उन राज्यों में जिसमें बिहार एक नम्बर पर आता है, उसमें अधिक से अधिक पैसा दे जिससे सिंचाई और सूखे से निपटने की व्यवस्था हो जाये तो इससे किसान और गांव का हित होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एक इलाका हमारे बिहार में है पटना का मोकामा टाल है। उसकी वचित्र स्थिति है। उसको भी सरकार समेकित रूप से दिखलाना चाहती थी मगर कर नहीं पाई। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इसको समेकित रूप से दिखलाकर वहां के किसानों के हित के लिए उसे समतल करने और सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करेगी। इसके अलावा हमारे इलाके में कुछ बातें ऐसी हैं जिसे मैं कहना उचित समझता हूं। महोदय इस बार हमारे यहां बाढ़ से तबाही कम हुई लेकिन दो-तीन जिले ऐसे हैं जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते। वहां ट्रेन की सुविधा भी लम्बे रूट से है। एनएच पर भी अभी ढाई-तीन फीट पानी आ गया है[r59] ।

पिछले साल से वह प्रयास हो रहा है। स्वयं उसमें एनएच के मनिस्टर लोग भी गये थे जब बाढ़ आई थी। लाख प्रयास किये गये लेकिन मुजफ्पऱपुर कमिश्नरी शहर है और सीतामढ़ी जिला का शहर है। लेकिन आज तक फिर उस पर तीन फीट पानी बढ़ रहा है। आप वहां नहीं जा सकते। मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान देकर उस रास्ते को चालू करने के लिए प्रयास करें। यह प्राकृतिक आपदा समझी हुई है और सरकार इसे अपने आप से देख रही है। जनता तो भुगत रही है लेकिन इसका निदान नहीं निकल रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में ध्यान देगी।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठ जाइए। मैं बाद में आपको समय दूंगा।

…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Athawale, I assure you that I will give you time to speak on this issue. I will try my best to accommodate you.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले दो दिनों से यह पूरा सदन प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आई हैं, आती रहती है और ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। ये एक ही समय में अलग-अलग राज्यों में या अलग-अलग समय पर आती रही हैं। इनका प्रकोप बहुत भीषण रूप से पूरे देश में होता रहा है लेकिन क्या हम यही मान लें कि चूंकि इन पर हमारा बस नहीं है, इसलिए हम इन प्राकृतिक आपदाओं को और उनसे होने वाले नुकसान को झेलते रहें और उनसे होने वाले नुकसान का आकलन करके राहत कार्यों को प्रारम्भ करते रहें ? लगभग प्रत्येक वर्ष ही ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। कोई भी साल बाकी नहीं है जब देश के किसी न किसी हिस्से में कहीं बाढ़ का या कहीं सूखे का प्रकोप न हुआ हो। लेकिन इनसे सबक लेकर कोई स्थायी समाधान किया जाए, ऐसा प्रयास सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है और न ही ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि देश का कोई भी भाग इस द्ृष्टि से सुरक्षित नहीं है। जिन राज्यों को हम यह मानते थे कि इनमें प्राकृतिक प्रकोप नहीं होता, वे राज्य भी अब उस गिनती में बढ़ते जा रहे हैं। अभी-अभी मुम्बई में हुई भारी वर्षा इस बात का प्रमाण है और साथ ही एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि हमारा पूरा तंत्र इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने मे अक्षम है। हम बाद में राहत कार्यों के लिए सिर्फ दिनों की अवधि बढ़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, पहली बार इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इसके प्रति अपनी इच्छा-शक्ति का परिचय दिया था औऱ एक दीर्घकालिक योजना, नदियों को जोड़ने वाली योजना पर विचार प्रारम्भ किया था। अगर इस योजना पर आगे भी काम हो तो निश्चित रूप से न सिर्फ बाढ़ से मुक्ति पाई जा सकती है बल्कि देश के जिन हिस्सों में सूखा पड़ता है, वहां पर भी हरित-क्रांति हो सकती है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार इस योजना के प्रति गंभीर दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह योजना ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि जब प्राकृतिक आपदाओं का कहर टूटता है तो उससे सर्वाधिक मध्यम वर्गीय तथा गरीब लोग प्रभावित होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो उन प्राकृतिक आपदाओं के बाद सिर्फ मदद पर निर्भर होकर रह जाते cé[R60] ।

 पर्यावरण संतुलन के लिए हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता था। सबसे अच्छा मौसम सबसे अच्छा  पर्यावरण हमारे देश का माना जाता था, लेकिन आज बहुत दुखद स्थिति है कि  पर्यावरण असंतुलन का सबसे ज्यादा असर हमारे देश में हो रहा है। इससे जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका असर देश के बहुत ही निर्धन और निचले स्तर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी-अभी मध्य प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे लगभग १६ जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें से ९ जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं। लगभग १० लाख से अधिक बीपीएल परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और जो एपीएल के लोग हैं वे भी बहुत बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हुए हैं, हालांकि बीपीएल परिवारों की स्थिति ज्यादा चिन्ताजनक है क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है - न खाने को अनाज और न सिर छिपाने के लिए जगह। एपीएल लोगों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है, क्योंकि जो भी कुछ भी उनके पास था, बाढ़ के प्रकोप के कारण वह उनके पास बाकी नहीं रह गया है। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां से मैं चुनकर आता हूँ, वहां पर जबलपुर और कटनी, दोनों स्थान इस अतिवर्षा और बाढ़ से प्रंभावित हुए हैं और वहां भीषण तबाही हुई है।कटनी जिले में अतिवृष्टि से और बाढ़ से दस से अधिक मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों मवेशी बाढ़ में बह गए हैं और हजारों लोग बेघरबार हो गए हैं। पूरा कटनी शहर लगभग पांच दिनों तक बाढ़ में डूबा रहा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब मकान की पहली मंजिल पानी से डूब गयी तो लोग दूसरी मंजिल पर चले आए और जब पानी दूसरी मंजिल तक भी पहुंच गया तो लोग छत पर जाकर खड़े हो गए, जहां से उनको मोटरबोट और नावों के सहारे बचाया जा सका।मेरे लोकसभा क्षेत्र कटनी के बहोरीवन विधानसभा क्षेत्र में १६०० मिलीमीटर वर्षा हुई।उस क्षेत्र में जहां वर्ष में ५० से ५५ इंच वर्षा होती थी वहां पिछले लगभग १० से १५ दिनों में ६४ इंच वर्षा हुई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे कितनी भीषण तबाही हुई होगी।

पानी की मार से कच्चे मकान तो नष्ट हो ही गये, जो मकान बचे हुए हैं वे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वे किसी भी समय गिरने की स्थिति में आ गए हैं। वहां रहने वाले लोग दोतरफा मार झेल रहे हैं - एक तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और दूसरी तरफ वे लोग जो क्षतिग्रस्त मकानों में अपने परिवार और छोटे-छोटे बच्चों को लेकर रहते हैं, वे रात-रात भर इस डर से सो नहीं पाते कि पता नहीं कब वह मकान गिर जाए। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा गांव ही प्रभावित है। जबलपुर जिले के सिहोरा और पनागर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। वहां सैकड़ों मकान गिर गए हैं, खेतों में आज भी पानी भरा है और सैकड़ों मवेशी मारे गए हैं। खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी है। उनके लिए यह समय ऐसा होता था जिसमें वे खेतों में काम करके पूरे वर्षाकाल के लिए अनाज एकत्र करते थे जिससे उनका उदरपोषण होता था। लेकिन आज खेतों में पानी भरा हुआ है, खेतों में काम नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में वे मजदूर जाएं तो कहां जाएं? उनके उदरपोषण का भी संकट खड़ा हो गया है। मैंन अभी जब स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा किया तो कई ऐसे गांव देखे जहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ नाव है। नाव भी ऐसी है कि जिसमें एक बार बैठने के बाद स्वयं मैंने भी भय महसूस किया और जब वह नाव बीच धारा में पहुंची तो मैंने महसूस किया कि अगर इस नाव में हल्की सी गड़बड़ी हुई तो शायद मैं लौटकर किनारे तक नहीं पहुंच पाऊंगा।मैंने यह महसूस किया कि जो लोग वहां से रोज अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आते-जाते हैं, वे किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी स्थिति में प्रभावित लोगों के लिए राहतराशि की घोषणा की है। उसके वितरण और तात्कालिक राहत का कार्य प्रारंभ हो गया है। [cmc61]  लेकिन राज्य सरकार के अपने सीमित संसाधन हैं। वह उन सीमित संसाधनों से इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनकी जरूरतों के लिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती, वह भी ऐसी स्थिति में। मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र में मात्र दो जिलों जबलपुर और कटनी में ही २५० करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को, जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं, मदद दे रही है, साथ में ३० किलोग्राम अनाज भी दे रही है। अब तक इन कार्यों पर प्रदेश सरकार १०० करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

प्राकृतिक प्रकोप जब आते हैं, किसी राज्य को पहचान कर नहीं आते हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वह देश के नागरिक पर आती है और वह उससे प्रभावित होता है। इसलिए जब प्रभावित लोगों को राहत देने की बात की जाए, तो वहां कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक केन्द्र से मात्र ९५ करोड़ रुपए की राशि ही उपलब्ध कराई गई है। केन्द्र सरकार के एक मंत्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए थे और वहां से उन्होंने हेलिकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। बाद में उन्होंने घोषणा की थी कि जो लोग इस आपदा से मारे गए हैं, उनके परिवारजनों को एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन आज तक वह घोषणा सिर्फ घोषणा ही रही है, कोई राशि उन मृतकों के आश्रितों को नहीं मिल पाई है।

मेरा मानना है कि इस तरह से किसी भी राज्य के साथ, जो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो, ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सबको समान द्ृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जो पर्यावरण की द्ृष्टि से सबसे ज्यादा संतुलित राज्य है और पूरे देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वहां है, उस क्षेत्र को भी पर्यावरणीय असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है और उसकी पीड़ा को भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा करे। खेतीहर मजदूरों और गरीब किसानों के लिए, जबलपुर तथा कटनी जिलों में काम के बदले अनाज योजना लागू करे, ताकि मजदूरों के उदर पोषण की व्यवस्था हो सके। साथ में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में वहां मकान बनाकर बीपीएल परिवारों को दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और आपने सदन में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, आपकी अपार कृपा से मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले बुनियादी बातों की ओर गौर करना चाहिए। फंड तो सारे राज्य मांगते हैं और यहां से वभिन्न दल दौरा भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि महल तो खड़े रहते हैं, लेकिन हर साल झुग्गियां बह जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। इसके पीछे जो मूल कारण है, वह यह है कि हमें पहले प्लानिंग करनी चाहिए। जिस जगह पानी बहता है, जो नाले थे, नदियां थीं, दरिया थे, लोकल नाले थे और जो छोटे-मोटे खड्डे थे, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, एक-एक करके सब ग्रैब कर लिए गए। पूरे हिन्दुस्तान में इतना अतिक्रमण किया गया कि जहां से पानी बहता था, उसका रास्ता रोक लिया गया। जब आप पानी का रास्ता रोकेंगे, तो फिर पानी अपना रास्ता बदलेगा। फिर हम चिल्लाते हैं कि पानी हमारे घरों में आ गया। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि परमात्मा बड़ा है, कुदरत की अगर आप बात करते हैं, नेचुरल केलेमिटी की बात करते हैं, तो कुदरत के साथ ज्यादती करोगे तो फिर डूबोगे नहीं, बह नहीं जाओगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण पैसा नहीं, प्लानिंग है, वह करनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि हमारे नाले कहां चले MÉA[R62] ।

 जिस शहर में एक लाख लोगों के लिए जगह नहीं थी आज वहां ५० लाख लोग रह रहे हैं, जहां ५० लाख लोगों के रहने की जगह नहीं थी वहां आज १० करोड़ लोग रह रहे हैं। आज पहली बार मुम्बई वालों ने भी देखा कि पानी आया है। पानी के बढ़ने का कारण यह है कि जंगल सारे काट लिये गये। हर तीसरे आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है कि इस जंगल को मैं काट लूंगा, उस पेड़ को मैं काट लूंगा, तो पानी तो आयेगा ही।

हमारे यहां मलिटेंसी आई तो मलिटेंटों ने जंगल काट लिये। उनको रोकने के लिए हमारी आर्मी आई तो उन्होंने भी वही काम किया। पिछली दफा हमारे यहां अवलांचेज आये। वे तो आयेंगे ही जब आप पहाड़ों से पेड़ काट दोगे तो ऐसा तो होगा ही और फिर वहां बर्फ गिरी तो हम लोग मीटर के हिसाब से उसमें दब गये। पहले हमारे यहां बर्फ कहीं १५ फीट थी कहीं १८ फीट थी और पांच या छह महीने पहले जिन गरीब लोगों के मकान बर्फ में धंस गये थे, आपने उनके लिए तो कुछ नहीं किया और नयी प्लानिंग बनाने लगे। हमारी प्लानिंग का नमूना देखो कि हम पिछला तो संभाल नहीं सके, उसको ठीक नहीं कर पाये और आगे प्लानिंग करनी शुरु कर दी। अगर टांग में लग जाए तो मालूम नहीं पड़ता है लेकिन आंख में लगती है तो मालूम पड़ता है। हमारे यहां जहां पहले बिजली जलती थी आज दीया भी नहीं जलता है। आप बशोली को ले लीजिए, बिलावर, बनिहाल, रामबन, कठुआ, गुल-अरनास, डोडा, इंद्रवार, किश्तवार, भद्रवार, चिनेनी के पहाड़ में बिजली नहीं है। मैंने जब वहां का टूर किया तो लोगों ने कहा कि कुछ साल पहले जो हमारे बिजली के पोल टूट गये थे वे अभी तक नहीं लग पाये हैं। पिछला नुकसान पूरा नहीं हुआ और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानर कौन हैं जो एयर-कंडीशन्ड कमरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं। जमीन के लोग प्लानिंग करें तभी काम होगा।

एक आदमी बता रहा था कि उसने किसी से कहा कि मैं एमपी हूं तो वह बोला तो क्या हुआ? हरियाणा की बात कोई सुना रहा था। आपकी जब यह इमेज है तब आप देश को कैसे बचाएंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी इमेज को खराब करने के लिए जो सीडीज बन रही हैं उनको रोकिये। आप गांव के नाले, नदियों को बचाइये। आपने जमीन से पानी निकाल लिया और फिर कहते हैं कि खुश्की हो गयी। तेल नहीं लगाओगे तो खुश्की होगी ही। जिस जमीन से पानी निकल जाएगा, जिस जमीन से एनर्जी निकल जाएगी तो जमीन में ताकत कहां रहेगी? हमें पानी ग्रैविटी से मिल सकता है और उसके कारण हम सूखे से बच सकते हैं। मैं जो यहां बोल रहा हूं वह भी मैं फोर्मेलिटी कर रहा हूं, होने वाला कुछ भी नहीं है। लोग कहेंगे कि लाल सिंह जी ने दमदार भाषण किया लेकिन भाषण से क्या गरीब का भला होने वाला है, उसका भला तो उसके लिए प्लानिंग बनाने और उस पर इम्प्लीमेंटेशन से ही होगा[r63] ।

 मैं उसी अन्दाज से कह रहा हूं। किसानों की जमीन बह गई। वह हर साल बहती है। एक तरफ एग्रीकल्चर की जमीन कम हो रही है और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है, हॉर्टिकल्चर डैमेज हो गया है। ये टूरिज्म की बातें कर रहे हैं और खूबसूरत बनाने की बातें कर रहे हैं। यहां लम्बी-चौड़ी तकरीरें हुईं। गावों का विकास करने की आवश्यकता है। हर साल साढ़े चार लाख लोग दिल्ली और मुम्बई आते हैं। आप इसे रोकें। अग्रवाल साहब, आप जब तक इसे नहीं रोकेंगे, तब तक कुछ काम नहीं होगा। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए। इसका डिपार्टमैंट किस को दिया है? बाढ़ से किसानों की जमीन बह गई, मकान ढह गए, रेवेन्यू रिलीफ वाले आ गए। ३२ डिपार्टमैंट हैं। हिन्दुस्तान में सब ने बहुत बातें की लेकिन ठीक से डिजास्टर मैनेजमैंट नहीं बन पायी है। किसी को पता ही नहीं किस को क्या कहना है? नम्बर मिलाते हैं लेकिन कोई फोन नहीं उठाता है। इनके फ्रॉडयूलैंट कंट्रोल रूम हैं। फोन करोगे तो घंटी बजेगी, अगर वह बजेगी तो बजती रहेगी, नहीं बजेगी तो नहीं बजेगी, यह स्थिति है। उन गरीबों, उन देशवासियों का जिन का असली देश है, आप उनको देखने की कोशिश करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का समय और मौका दिया।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER:  Now, Mr. Ramdas Athawale.  You have to conclude your speech within five minutes.

SHRI RAMDAS ATHAWALE : Mr. Deputy-Speaker, Sir… SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, when will be the reply to this discussion?  Will it be tomorrow?

MR. DEPUTY-SPEAKER:  I think, the reply should be today.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why today, Sir? The Home Minister is not here.  He has gone to Maharashtra.  Would he come back today? … (Interruptions)

 उपाध्यक्ष महोदय: जैसा मैम्बर चाहेंगे। आज करना चाहेंगे तो आज कर लेंगे वरना कल कर लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : आज नहीं, कल कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय: हम आठवले जी को पहले सुन लेते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत बार प्राकृतिक आपदा का सामना करने की कोशिश की है। इसे रोकने के लिए एक प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुम्बई में सौ साल के बाद इतनी बारिश हुई। मुम्बई शहर समुद्र के पास है। वहां लगातार १२ घंटे तक बारिश आई जिससे वहां पानी-पानी हो गया। मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है। मुम्बई हर साल ४० हजार करोड़ रुपए भारत सरकार को देता है। मुम्बई में ड्रेनेज सिस्टम का रैनोवेशन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री जी मुम्बई के विकास के लिए १० हजार करोड़ रुपए दें। …( व्यवधान) 

प्रधान मंत्री जी हालात का जायजा लेने के लिए मुम्बई गए हैं। उनके साथ श्री शरद पवार, श्री मणिशंकर अय्यर भी गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख रायगढ़, रत्नागिरी, नांदेड़ में हुए नुकसान की देखरेख कर रहे हैं और लोगों की ज्यादा से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है। वह बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के कई जिलों में आती है। देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सूखा भी पड़ता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सवा लाख करोड़ रुपए की एक योजना बनायी थी और नदियों को जोड़ने की बात कही थी। अगर एक नदी में बाढ़ आती है तो उसका पानी दूसरी नदी में जाना SÉÉÉÊcA[R64] ।

लोगों को नुकसान न हो इसके लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुंबई में इस तरह नुकसान हुआ है, वहां इतनी बारिश आने वाली है इसके बारे में डिपार्टमेंट को बताने की आवश्यकता है जो नहीं होता है। हमने देखा है जिस तरह से सुनामी में नुकसान हुआ, अगर उसकी जानकारी पहले लोगों को मिल जाती तो जानें नहीं जातीं। इसके लिए भारत सरकार से हमारी मांग है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए, जैसा श्री लाल सिंह जी कह रहे थे कि प्राकृतिक आपदा जब आती है जिस तरह से मकान बनाने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, उसी तरह प्राकृतिक आपदा मंत्रालय पर विचार करने की आवश्यकता है। एक मंत्रालय इसके लिए होना चाहिए क्योंकि हर साल भूकंप आता है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, सूखा होता है, इससे लोगों को नुकसान होता है, हजारों-लाखों लोगों की जानें जा रही हैं इसलिए मेरी मांग है कि इसके लिए प्राकृतिक आपदा मंत्रालय, एक स्वतंत्र मंत्रालय की आवश्यकता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करते हैं कि प्राकृतिक आपदा मंत्रालय बनाने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैंने बीच में सुझाव दिया था कि मुंबई से कोपन किन्नर पट्टी, जहां भी समुद्र के पास बारिश ज्यादा होती है, जहां भी पानी कम है, जहां सूखा होता है, उस पानी को रोककर वहां ले जाने की आवश्यकता है। अभी मुंबई में इतनी बारिश होने के बाद सबको ध्यान आ गया है कि मुंबई में भी इतनी बारिश होती है इसलिए उस पानी को रोककर, कैनाल के माध्यम से या अलग माध्यम से जहां पानी कम होता है, जहां बारिश कम होती है, वहां पानी ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए डैम बनाने की आवश्यकता है, इस तरह की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में विचार कर रहे हैं।

महोदय, पीने के पानी की समस्या बहुत जगह पर है, इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। जहां सूखा होता है वहां समुद्र के पानी का एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है। जो साल्टिड पानी है, उस सॉल्टिड पानी को पीने के लायक बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है, इसके बारे में कोई विचार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हर साल जो हजारों लाखों लोगों की जानें जा रही हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, उसे रोकने के लिए कोई न कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यूपीए सरकार है, यह प्लानिंग करने में बहुत होशियार है। डॉ. मनमोहन सिंह जी इकोनामिस्ट हैं इसलिए अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए इन पांच सालों में अच्छा काम करने वाले हैं। पिछले छ: सालों में उन लोगों न कुछ काम नहीं किया इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा। हमें मालूम है कि हमें सरकार चलानी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इसलिए इन पांच सालों में लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे और प्राकृतिक आपदा के बारे में एक अच्छी प्लानिंग बनानी चाहिए। लोगों को ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, इसके लिए विचार करना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि घंटी बज रही है और लोगों को भी बोलना है…( व्यवधान) 

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए आठ मिनट दे दिए हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं।

श्री रामदास आठवले : मुंबई और महाराष्ट्र के लिए ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, यह मांग मैं भारत सरकार से करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next speaker is Shri W. Wangyuh Konyak.

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सूचना मिली है कि राजगीर पटना श्रमजीवी सुपर फास्ट एक्सप्रैस में विस्फोट हो गया है और सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसके संदर्भ में सदन की बैठक स्थगित होने से पहले तथ्यात्मक जानकारी दी जाए क्योंकि सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। हम चाहते हें कि सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए।

श्री संतोष गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण ट्रेन है, दिल्ली तक आती है, राजगीर पटना सुपर फास्ट ट्रेन है, हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will look into it.

 

SHRI W. WANGYUH KONYAK (NAGALAND): Sir, a natural calamity is a problem created by the nature.  But it is for the Government to solve the problem. When Assam is flooded, the entire north-eastern States are affected.  It is because all the buses, trucks, essential commodities, etc. generally get through Assam only[pkp65] .

Therefore, at least one comprehensive plan should be formulated so as to avoid flood-affected areas in Assam in the interest of the entire North-Eastern States and so, I want that the Government takes up that project.

            Secondly, on 26th May 2005, a massive landslide occurred in Mokokchung Town. Altogether, 15 people were killed, ten houses were completely damaged, and six people got injured. Out of the 15 people killed, six were from Bihar, one from Assam and the rest are from Nagaland. On the same day, unusual and unexpected flash floods occurred in Tuli Town. Two hundred and eighty two houses have been damaged beyond repair and many properties have been lost including the National Highway No.61. After a gap of 20 days, the Central Government has sent a Central Ministerial Team headed by the Joint Secretary, Shri D.S. Mishra from the Home Ministry and they have submitted a report to the Central Government. Today, after more than two months of the incident, no relief has been sanctioned. Had it happened in any other part of the country, the Prime Minister would have visited that place, the Home Minister would have visited that place and immediate relief measures would have been taken and many other things would have been undertaken. But in Nagaland, even after a gap of more than two months, not a single pie has been sanctioned for that State. It clearly shows the step-motherly treatment being meted out to that State.

            The Memorandum of Understanding along with the damage report and estimate has been submitted to the Central Ministerial Team. But till today, not a single pie has been sanctioned. If I am not mistaken, if it had happened in any other part of the country, thousands of crores of rupees have been announced as relief measures.

This is a serious problem for the entire country. Nagaland is an economically poor State in the country and the Central Government should not show step-motherly treatment to any State. Therefore, I urge the Central Government to treat the entire country equally, and immediate relief should be given to the State of Nagaland.

I, therefore, request the Central Government to release the funds immediately as per the report submitted by the Central Ministerial Team. 

                                                                                                                       

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बार चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आज से छ: महीने पहले हमारे देश में सुनामी आई। उससे बचाव करते हुए अभी छ:-सात महीने हुए हैं, हम उस संकट से उबरकर अभी सिर उठा ही रहे थे कि इतने में इसी सत्र में पूरे वैस्टर्न इंडिया में भयंकर बाढ़ आ गई और उसने सब लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। यह भी मालूम हुआ है कि १५० साल पहले जिस तरह की वर्षा हुई थी, उसके बाद यह अबकी बार हुई है। इसका पूरे वैस्टर्न इंडिया, मुम्बई, कर्नाटक और बेलगाम तक असर पड़ा है। जगह-जगह पर यातायात सम्पर्क टूट गया है। सड़कें बंद हो गई हैं, रेलें बंद हो गई है। विमान सेवा बंद नहीं हुई थी, अब वह भी बंद हो गई है। यह सब देखकर मन में विचार आता है कि बाढ़ और सूखा जैसी नैसर्गिक आपदाएं हर बार आती cé[R66] ।

 प्राकृतिक आपदा आने के बाद देश के लोग हर तरह की मदद करते हैं, केन्द्र सरकार भी मदद करती है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा डिज़ास्टर मैनेजमैंट है, वह ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर ठीक काम कर रहा होता तो बहुत जान-माल का बचाव हम कर पाते और नुकसान को कम कर सकते थे। लेकिन आज तक इसके बारे में उपाय केन्द्र सरकार की ओर से नहीं हो पा रहे हैं। आज ही डिज़ास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी का बिल सबमिट हुआ है। ५७ साल की आज़ादी के बाद देश में कितनी आपदाएं आई होंगी लेकिन सब लोगों के सहयोग से यह सब कम होता जा रहा है। अगर हम एक सही सिस्टम डैवलप करें तो जो नुकसान हो रहा है, उसको हम टाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, करीब १०० साल के बाद गोवा में भी ऐसी भयंकर बाढ़ की स्थिति आई है। गोवा एक छोटा राज्य है। वहां जो नुकसान हुआ है, छोटा राज्य होने के कारण उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वह नुकसान को उठा सके। इसलिए तुरंत जो कुछ नुकसान हुआ है, उसके लिए मदद करना केन्द्र सरकार का काम है। साउथ गोवा में दिक्करपाल गांव में लैंडस्लाइड में १० लोग मारे गए। बहुत से घर वर्षा में टूट गए। उज्गांव जो फोंडा तालुका में है, वहां एक आदमी की पानी में बहने से मृत्यु हो गई। डिचौली, साखई में बहुत से घरों में पानी भर गया और इस तरह का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना लोकल गवर्नमैंट के लिए काफी मुश्किल होगा। किसानों ने जो खेत बोये थे, उनकी फसल भी नष्ट हो गई और आगे फसल होने का भी कुछ चांस नहीं है। कम से कम चार-पांच करोड़ रुपये का नुकसान हुआ होगा। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो कुछ नुकसान हुआ है, तुरंत गोवा राज्य को उसकी भरपाई की जाए।

        उपाध्यक्ष महोदय, गोवा के एक तरफ कर्नाटक राज्य है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र का कोंकण इलाका है। वहां भी भारी नुकसान हुआ है। पानी में सब कुछ तबाह हो गया है। चिपड़ून, खेड़, पेण, माणगांव जो रायगढ़ और रत्नागरि जिले में हैं, वे पानी में डूब गए हैं और बहुत जान-माल का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के इन भागों में केन्द्र सरकार द्वारा एक टीम भेजी जाए जो नुकसान का जायज़ा लेकर तुरंत वहां आर्थिक सहायता प्रदान करे। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Thank you very much for giving me the opportunity to speak today on this subject.

            Over the last couple of years we have witnessed major natural calamities in India; be it the long four years drought in Rajasthan, floods and cyclones in Orissa, earthquake in Gujarat and the recent and the most terrible human tragedy in India, the Tsunami.  Even the cursory analysis of the scale of these natural calamities shows us that the economically developed countries of the world are very much better equipped and have a greater resilience to deal with these natural calamities and they have lesser loss of lives[R67] .

This bias – you can call it of nature against our country – may be due to the fact that we do not have that much development and also the lack of funds that the poorer and the developing countries are facing.  For us, if a premium quality of weather reporting is linked up with the good insurance system, I think it would be a very efficient way of imparting knowledge and information to our rural sectors and our fisher folk. 

            The Seventeenth Report of the Estimates Committee of the Lok Sabha, 2003 on `Relief and Rehabilitation Measures in Natural Calamities’ observed that India is one of the most disaster prone countries of the world.  There are many Ministries, Departments and  organisations in the Central Government which are responsible for rescue, relief and rehabilitation work.  But the Estimates Committee further observed:

“Experience has taught that more than dearth of funds, relief materials, infrastructure and personnel, it is proper coordination, direction and prompt response which are found lacking. ”               I think  necessary arrangements should be made so that the Central Government and the State Governments can work together and address natural disasters that are of a rare severity in nature and that can be effectively taken care of.

            Besides these major natural calamities and disasters that come to the country, there are natural calamities in areas that come year in and year out.  Though the traumatic effect of Tsunami is not felt, the people of these areas die a bit every year because every year they have to face the destruction that is wrought on them and on their livelihood without any fail.

            One such case is in my Constituency, Patiala in Punjab.  We have a river called Ghaghar River which originates in the Shivalik mountain hills.  It has a total length of 242 kilometres, which flows through Punjab, Haryana and then rests in the sand dunes of Rajasthan.  Out of these 242 kilometres, 165 kilometres go through Punjab, 77 kilometres go through Haryana and out of the 165 kilometres, 102 kilometres go through my parliamentary constituency of Patiala.  Every year 300 villages are flooded causing  damage to crops worth about Rs.4710 lakh.  It does not include the damage that is done to the milk cattle, the houses and the fodder.  This is an estimate made on the compensation given to the farmers at the rate of Rs.2000 an acre which is really a token because actually the loss would be in the range of Rs.12000 to Rs.14,000 an acre.  I am ashamed to say that every year I have to go to my constituency, face the people and give them lip sympathy because in spite of repeated efforts for the last six years, we have not been able to do anything as it is an inter-State matter.  Somehow we cannot get together the three concerned States and do something about it. Primarily, I think as Shri Suresh Prabhu and even Shri Lal Singhji mentioned that the land use should be seen in order to find out whether there should have been check dam to stop this perennial flooding.  The State of Haryana I think has made a lot of development and a lot of colonies. So I really do not know when this problem is going to be sorted out.  Only last year, the situation was so bad that the Army had to be called in.  They were there for 15 days.  If we did not have the Army there, we would have had a total disaster[r68] .

            They did a commendable job in rescuing people and in providing food to the people. This neglect I can only see in my constituency. Maybe, it is a constituency tucked in a corner in Punjab and everybody feels that the State of Punjab never has floods. But we have floods because it is a seasonal flooding every year by this river and now this river in my constituency is known as the `river of sorrow’. The people of Patiala parliamentary constituency deserves every assistance from the Government at the Centre. We too form part of this great nation and consequently a part of this natural calamity system that takes place every year.

            The other thing to worry about is the lowering of the ground level water. I am constrained to mention that the Minister of Water Resources told me two months ago that Punjab has become a worst affected State as far as lowering of ground water is concerned. I think, this would turn into a natural calamity of a great enormity if we do not start doing something about it now. Maybe, we already are too late. Eighty-five per cent of our irrigation, in spite of our having an immense canal network, we have taken out from the ground and with that we have impoverished ourselves at the cost of our State where we have fed ourselves during the Green Revolution and also have fed the entire country.

            So, I would like to conclude by saying that tragedies are great teachers but unfortunately many people draw wrong lessons. We must look forward and with now science and technology and modern life, in general, providing us enormous amount of protection from the most difficult hazards of nature, we must go forward to build a safer environment with substantial development for our people.

           

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री बसुदेव आचार्य द्वारा नियम १९३ के अन्तर्गत देश में प्राकृतिक आपदा पर उठाई गई चर्चा में बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

कल से यह चर्चा चल रही है। हमारे पक्ष-विपक्ष और अन्य दलों के तमाम साथियों ने विस्तार से इस आपदा के बारे में चर्चा की है। अगर अत्यधिक बारिश हो गई तो बाढ़ की समस्या आ गई, बारिश न हुई तो सूखे की समस्या आ गई। वहीं पर चाहे भूकम्प का नाम लें या अभी हमारे देश ने सुनामी की त्रासदी झेली है, पहाड़ों पर हिमपात होता है, बादल फटने की घटनाएं घटती हैं और लैंड स्लाइडिंग, आंधी, तूफान या बिजली गिरने से हमारे देश में अक्सर तमाम दैवी आपदाएं आती हैं और मेरे ख्याल से प्रतिवर्ष यह सब होता है। हमें और सरकार को भी, चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, सब को मालूम होता है कि किस समय ये सब त्रासदियां आती हैं, आपदाएं आती हैं, लेकिन हम उनकी रोकथाम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें पहले से एक योजना बनानी चाहिए ताकि आने वाले खतरे से हम लड़ सकें। जहां पर इस प्रकार की समस्या आती है, वहां पर रोजगार की समस्या होती है, वहां पर खाद्य सामग्री पहुंचाने की बात होती है, दवा का छिड़काव या रोजमर्रा की, दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाने की जरूरत होती है, ऐसी स्थिति में हमें पड़ोसी राज्यों से ऐसे सम्बन्ध बनाने चाहिए कि इस प्रकार की अगर त्रासदी हो तो हम एक दूसरे के सुख-दुख, मुसीबत में उनकी मदद कर सकें।

मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि जो बाढ़ की भीषण त्रासदी आती है, उसमें हम नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक योजना बनाई थी कि बड़ी नदियों को जोड़ा जाये, इससे भी समस्या का हल हो सकता है। जिन नदियों में ज्यादा बाढ़ आती है, ज्यादा पानी आता है, वहां का पानी अगर ट्रांसफर हो जायेगा तो इससे बाढ़ की ®ÉäBÉElÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*[i69] 

19.00 [MSOffice70]  hrs. दूसरी तरफ देखा जाए तो नदियों का कटाव इतना होता जा रहा है और बालू खनन के नाम पर माफिया लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। इसमें जानें भी चली जाती हैं। अगर बालू खनन हो जाए तो पानी नीचे चला जाएगा और पानी आराम से निकल जाएगा। इससे बाढ़ की समस्या भी नहीं आएगी।

        दूसरी बात यह है कि वर्षा नहीं हुई तो सूखे की समस्या आती है। तमाम माननीय सदस्यों ने पेयजल की समस्या पर अपनी बात रखी है। मेरे क्षेत्र में एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना है। बीच में १२० किलोमीटर लम्बा मेरा क्षेत्र है। राजा-महाराजा भी नदियों के किनारे अपना महल बनाते थे। बहुत-सी ऐसी जातियां हैं जो नदियों के किनारे रहती हैं, जो दूध का व्यवसाय करते हैं तथा पशु पालते हैं। वे खेती के लिए कछारों मे जाते हैं। जब नदियों में बाढ़ खत्म हो जाती है, वहीं पर वे खेती करते हैं और अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करते हैं। उनका पूरा जीवन नदियों के किनारे ही बीतता है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। पेयजल की समस्या के बारे में मैं कह रहा था कि इस समय पानी बहुत ज्यादा है। सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में छोटी-छोटी नदियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय एक घंटे बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय एक धंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पेयजल की समस्या के निदान के लिए चैकडैम बनाने की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ससुरखदेरी और किलनहाई दो नदियां हैं, जिनके ऊपर हमने पांच चैकडैम बनाए हैं। इससे पानी रुक जाता है। यदि इसी तरह से पानी को रोकने के लिए चैकडैम बनाएंगे तो आने वाले समय में सूखे की समस्या या पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने अभी पुस्तकालय में पढ़ा था कि बिहार में सूखे के नाम पर मदद दी गई थी, लेकिन वहां पर घोटाला हो गया। केंद्र सरकार दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो मदद देती है, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दैवीय आपदा से निपटने के लिए जो आर्थिक मदद दी जाती है, उस पर रोक न लगाई जाए। यदि कहीं पर इस तरह का मामला सामने आता है तो उसे हमें सतर्कता से देखना चाहिए। सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं, जो बढ़-चढ़ कर ऐसी परिस्थितियों में लोगों की मदद करती हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा और केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जो आर्थिक मदद दी जाती है, उसमें कई बार घोटाले हो जाते हैं, जैसा कि बिहार में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। सन् २००४ से ले कर सन् २००७ तक एक योजना भी बनाई गई है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को सम्मिलित किया गया है। इन बातों को गंभीरता से लेते हुए यदि सरकार कोई कदम उठाएगी तो दैवीय आपदाओं से निपटने में काफी मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

19.04 hrs.                  (Shri Giridhar Gamang in the Chair) SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): While we are discussing natural calamities which affect our country, in the last few days there have been heavy rains and landslides in various parts of our country.  As usual, as it happens during monsoon, this time also the State of Kerala has also been hit and lashed by heavy rains and there have been landslides in various districts.  There have been heavy loss of life, damage to property and standing crops.  The worst hit district is the district of Idukki, which is my constituency in the State of Kerala.  The hill station of Moonar, in Idukki district, has been very heavily hit this time. In one single day, there has been 47 inches of rain.  Consequently there have been landslides and people have lost their lives.  I would like to cite this as an example.  In this town of Moonar, which is a tourist centre, of late large-scale construction activity has been taking place. Taking into consideration the ecological impact of such activities, the Government should come out with a proper law to regulate these kinds of activities so that the ecological destruction may not cause this kind of mishaps in future. 

            I would request the Government to appoint an appropriate Central agency to study the future developmental needs of Moonar, which is a very important tourist centre in our country, to suggest ways and methods to regulate construction and developmental activities so that there will be a balanced growth without causing ecological problems.  I would request the Government to make special studies the disaster-prone areas in our country so that we can avoid mishaps in future.   We have to revise the norms of Natural Calamity Contingency Fund because States like Kerala, Orissa, etc. are hit by natural calamities every year.  There is a huge loss as far as standing crops are concerned; agricultural fields are washed away and houses get collapsed.  These States will have to be compensated adequately by the Central Government.  Without Central Government's liberal financial assistance, these States cannot tide over these crises.  I would request the Government to have a re-think on the norms of the NCCF and compensate the States adequately to cope with natural calamities every year. 

            My colleagues have mentioned several issues. I do not want to go into all those issues again.  Our country should have a proper disaster management policy.  Soon we are going to come out with a Bill to face this kind of calamities in our country.  We have floods, earthquakes, and drought every year in various parts of the country. Calamities like this occur every year. We should be ready with proper mechanism to help the States and the people to face these kinds of calamities. 

            Once again I would request the Government to make a proper study of major disaster-prone areas in our country to help the States to combat these calamities.

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Mr. Chairman, Sir, thank you very much.  Karnataka State is also very much affected by flood. I am from Belgaum district, which is in the border of Maharashtra and Goa. The entire Belgaum district is covered with water.  More than 25 villages have been submerged in water.  About 7 to 8 people have lost their lives.  I would request the hon. Prime Minister, through this House and through you, Sir, that the Government should give special relief to Karnataka. Only Rs. 4 crore have been given to flood-affected areas[r71] .

More than 5,000 acres of agricultural land has got spoiled. Major crops like paddy, potatoes, vegetables and sugarcane have already been affected by water. There is continuous drought for the last three years. This year, due to flood, my district farmers are in great trouble.  My district is one of the historical places.  I come from that region where Kittor Rani Chenamma, the first lady fought for freedom.

            Respected, Sir, please direct the hon. Prime Minister to send a team for studying the affected areas not only in Belgaum district but other parts of Karnataka like Karwar, Mangalore, etc. About more than 1 lakh acres of land have been affected in all these areas. I would request the Government of India that a minimum of Rs. 1000 crore relief should immediately be given to Karnataka and save the losses to the farmers affected by this flood – flood relief immediately. If you send any other team from the Government of India for studying this problem, I will be grateful.

               

PROF. CHANDER KUMAR (KANGRA): Hon. Chairman, Sir, I am very much thankful to you for giving me the time. Under Rule 193, Shri Basu Deb Acharia has moved this Motion in this House on natural calamities. When he initiated discussion on natural calamities in the whole of the country, I also want to make some suggestions to combat the  natural calamities.

            Natural calamities are not in the shape of only floods. This is a natural phenomenon. These natural calamities are in the form of earthquakes, floods, cloud bursts, forest fires, Tsunami and other types of catastrophic changes which are taking place on the earth. The characteristics of the rivers in Himalayas are entirely different from those of the southern rivers. The Himalayan rivers have not attained the base level of erosion whereas the southern rivers have attained the base level of erosion.  In all the rivers which have their source in the Himalayas, there is a tremendous erosion and flood whereas in the southern part of the country, all the rivers have attained the base level erosion and there is no geological problem in those rivers. In the Starred  Question when it was asked in this House, hon. Minister, Shri P. Dasmunsi, was giving the reply.  In my Supplementary Question  about Himalayan rivers,  those rivers which are having their source in Himalayas which are young mountain and very fragile in nature and require a long perspective plan, how to club all these rivers. There is tremendous silt and flood coming from the Himalayan rivers – right from western Himalayas to Northeast. So, it requires a long-term strategy and planning so that we can club all these rivers.

            Hon. Chairman, Sir, I come from Himachal Pradesh. All the big rivers which are having their source in the Himalayas, like Ravi, Beas, Sutlej and Chenab, are passing through Himachal Pradesh.  Due to their source in the Himalayas, there is always erosion and the people residing along the banks of these rivers have to live in constant danger.  Every year, some of the people are just washed away and marooned along these rivers’ courses when rivers are in spate[mks72] .

That is the Beas River. The course of the Beas River has been diverted towards Satluj River and that is called the Beas-Satluj link and the water diverted in the Bhakra dam. When Beas-Satluj link was constructed, base level of the Beas was raised to the extent of 30 metres in height and the whole of the backlash came to Kullu and Manali. Due to the backlash there is a flood, the whole of the river banks have been  washed away.  There is a tremendous erosion and flood in those areas. So, the characteristic of the Himalayan rivers is entirely different from the Southern rivers.  Hence, while formulating all these plans and long-term strategy in those areas for hydel generation, we should not  inbound the water of those rivers but it should be channelised  in a proper manner. All these rivulets, tributaries and the catchment areas should be channelised in such a way so  that all these rivers are not flooded during the rainy season. In downstream also, we are facing the same problem. There are  the seasonal streams and rivers in the Shivalik which are called cho.  That aspect has rightly been pointed out by the hon. Members Shrimati Pratibha Singh and Smt. Praneet  Kaur. These reasonal streams (Cho)  during the raining season flooding  whole of Punjab and Rajasthan and other areas as well. It also requires large scale channelisation and the farm land can be reclaimed.

            It is rightly said that there is a tremendous deforestation in the catchment areas. We must identify certain catchment areas of Himalayas. That should be kept in tact whether in the lower Shivalik or in the mid Shivalik or in the high reaches of the Himalayas so that there is least disturbance of ecology and environment in those areas. It requires a long-term strategy and planning. The  hon. Prime Minister late Shri Rajiv Gandhi created the Ganga Development Authority. On the analogy of the ‘Ganga Development Authority’, he said that there should be an Himalayan Development Authority. With bilateral assistance from different  donor countries, we can get the money for planning and  all these rivers from  their source. The river system  can be channelised in such a way that it should not be the sorrow of the people but it should be the prosperity of that particular region.

            Floods are not a new thing and us, and  the whole of the country. Every year, we are experiencing these types of problems in the upper areas, in the Himalayan region, downstream in plain areas. So, it requires a long-term strategy. The rules and the regulations, which have been formulated by different States, should be strictly adhered to. We know that some of the areas are very fragile and some of the other areas are seismically very sensitive ones. But you will see that the housing pattern is entirely different. If you go to  Kangra, Shimla, Konkan region, you can see multi-storey buildings coming up. Nobody adheres to the rules and regulations of that area. So, it requires immediate steps to be taken by the Government.  The State Governments and the Central Government have enacted rules, regulations and Acts. They should adhere to the Acts and Rules which constructing house so that people can be saved from these natural calamities.  In the seismically very sensitive areas, the construction work of the building should be according to the nature and the features of that particular area.

            Sir, just a few days back, there was a big flood furry in Himachal Pradesh. River Satluj was in spate and has brought havoc to these areas. The hon. Chairperson of the UPA Government Shrimati Sonia Gandhi visited some of the affected areas to take stock of the situation. She was accompanied by the Union Minister Shri Shivraj Patil and the State Chief Minister Shri Virbhadra Singh. We are very much thankful to Shrimati Sonia Gandhi. She took stock of the situation of that area. Right in the whole of the river Satluj, catchment in the upper course, from Rampur onwards to Kinnaur, there is a large-scale damage. The rise in the level of the river water  was about 50 feet. It has caused havoc to the whole region[R73] .

There is a tremendous loss in those areas.  The loss is to the tune of Rs. 1000 crore.  When Shrimati Sonia Gandhi visited these areas, she had an interaction with the people of these areas.  Hindustan-Tibet road is the only road which serves whole of the Kinnaur district. We are having a bumper crop of apples and other type of fruits in those areas.  So, it requires immediate attention of the Government.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

PROF. CHANDER KUMAR :  I urge upon the Government for immediate restoration of all these roads and network of all these bridges. Sir, 18 bridges have been damaged and more than 10 bridges have been washed away.  So, it requires immediate attention of the Government to give some of the money.  I want to make  some suggestions that relief manual, which has been enacted by the Government of India and different States, that should be revised.

MR. CHAIRMAN: I have given enough time to you.

PROF. CHANDER KUMAR :  There should be a disaster management programme in all the States.  A Committee should be constituted that wherever and whenever there is any natural calamity then all the departments should coordinate.  You know that in the States and Centre also, all the departments are just not working in unison.  Different departments are looking after different aspects of all these things. 

MR. CHAIRMAN: There are so many speakers waiting for their turns.  So, please conclude.  

PROF. CHANDER KUMAR :  It requires that there should be a core network of offices within the State and also in the Centre so that we can have immediate relief work and other type of relief operations.  With these words I thank you very much for the time given to me. 

श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर (वडोदरा) : अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, यह सही बात है। प्रकृति के प्रकोप को हम चाहें या न चाहें, हमें झेलना ही पड़ता है। कहा गया है कि - होई है वही जो राम रची राखा, का करी तरक बढ़ाई रही शाखा। हम तर्क न करें, लेकिन ऐसा समय आ गया है कि अब हमें आपदा प्रबंधन और उसकी व्यवस्थाओं के लिए जरूर सोचना चाहिए। पूरे मौसम की बरसात सात दिन में होना, २४५ प्रतिशत तक की बरसात पादरा, भगोड़िया जैसे मंडल में होना कोई सोच नहीं सकता था। वड़ोदरा शहर ही नहीं, पूरे गुजरात में इस बार की बारिश से जो तबाही मची, उसे सब लोगों ने देखा है। अब तो गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र भी उसकी चपेट में आ गया है। मैं कहना चाहती हूं कि आपदा प्रबंधन के बारे में हमें एहतियात बरतने चाहिए। मौसम विभाग से हमें जानकारी तो मिल जाती है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा, लेकिन इतना अच्छा रहेगा कि वह बुरी से भी बुरी हालत लोगों की कर दे, इसकी जानकारी क्यों नहीं हमें प्राप्त होती। इसके लिए हमें सोचना चाहिए।

प्राकृतिक आपदा की चपेट में हमारे गुजरात राज्य के २४५ तालुका आ गए हैं। मैं वड़ोदरा की बात कहना चाहती हूं। वहां सिर्फ पादरा मंडल में ही मौसम की २०० प्रतिशत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जिसके कारण वहां के ५५ गांव रोड्स और अन्य सारी सुविधाओं से अलग-थलग हो गए थे। जैसे पहले नदी, नालों और तालाबों की व्यवस्था होती थी कि मानूसन आने से पहले उन्हें साफ किया जाता था, जिससे स्वाभाविक रूप से बहने वाला पानी अपना रास्ता ले लेता था। लेकिन आज बढ़ती हुई बस्तियां और अतिक्रमण जैसी समस्याएं पानी को रोक कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं। उसके कारण जब हमारी व्यवस्थाओं को सम्भालने की बात होती है, तो यह भी ठीक है कि केन्द्र सरकार से फंड के रूप में व्यवस्था करने की कोशिश की जाती cè[R74] ।

 गुजरात राज्य को भी ५०० करोड़ रुपये का फंड मिला है, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह अनहोनी हुई है और उसमें हमारी राज्य सरकार ने जो अंदाजा लगाया है वह ८ हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की जरुरत का अंदाजा लगाया है।

गुजरात राज्य का महत्व सारे देश की अर्थव्यवस्था और उसकी समायोजना में रहा है, चाहे टैक्स पेमैंट के रूप में कहिये या इंडस्टि्रयल विकास के रूप में कहिये। आज गुजरात बाढ़ की चपेट में है और उसको जल्दी से फंड दिया जाए और उसको सुनामी के पैटर्न पर राहत पहुंचाई जाए।

        मैं अपने क्षेत्र बड़ौदा की जब बात करती हूं तो आज से १०० साल पहले हमारे महाराज सहजीराव जी ने इसकी कल्पना की थी। उन्होंने प्रताप पुरा और अजवा सरोवर बनाया था। उसका एक भाग पानी में बह गया है और उसके कारण बगोडिया मंडल प्रभावित हुआ है। प्रताप पुरा सरोवर का एक भाग नष्ट हो गया है जो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। उसके लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि दी जाए, ताकि अगले कुछ सालों में हम इसकी अच्छी व्यवस्था कर सकें। There is a need of strengthening of border of Pratap Pura Sarovar and Ajwa Sarovar.  हमारे यहां बाढ़ के कारण दो लाख लोग प्रभावित थे, जिनको वहां से हटाने की व्यवस्था करनी पड़ी। एक लाख लोगों को बचाने की व्यवस्था भी हमारे प्रशासन ने अच्छी तरह से की है। उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगी।

इंडस्टि्रयल डैवलेपमेंट हमारे यहां बहुत अच्छा है, पब्लिक सैक्टर भी ज्यादा है। उनको हमें पांच दिन तक बंद करना पड़ा। वहां जो नुकसान हुआ वह अन-एकाउंटेबल है। इसलिए उनको करों में राहत देना भी अहम कदम रहेगा। वहां एक दिन में करोड़ों रुपयों का नुकसान हमारे लोगों ने भुगता है। मैं जिस गांव में रहती हूं, वह ऐसा गांव हैं जिसमें अनाज के थोक व्यापारी रहते हैं। दो करोड़ रुपये तक का तो मेरे गांव में अनाज के व्यापारियों का नुकसान हुआ है। ऐसे ही पादरा नगरपालिका का १८ करोड़ का नुकसान हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार से मेरी प्रार्थना है कि गुजरात सरकार द्वारा जो राशि मांगी गयी है वह उन्हें दी जाए।

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी (आनन्द) : माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।नेचुरल कैलामिटी के बारे में हमारे सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी बातें बताईं और विचार प्रकट किए। फिलहाल गुजरात में जो रेल संकट आया और उसमें भारत सरकार ने, यूपीए की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से गुजरात की मदद के लिए गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल जी को वहां भेजा और जैसा कि जयाबहन ने बताया कि ५०० करोड़ रूपए की मदद दी गई।मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे हम सरकार में हों या न हों, फिर चाहे गुजरात में साइक्लोंन हो, रेल-संकट हो, फेमाइन हो, भूकम्प हों, किसी भी बात में हमेशा सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी गुजरात में लोगों की सहायता के लिए खड़ी रही है। भूकम्प के समय तो इतनी आपत्ति के बावजूद १५० करोड़ रूपए दिए गए। इस रेल-संकट में केन्द्र की यूपीए सरकार ने ५०० करोड़ रूपए देकर सीधे गुजरात की मदद की है इसके लिए हम सोनिया जी और मनमोहन जी के आभारी हैं। लेकिन साथ ही यह बात भी है कि इतनी मदद के बावजूद भी जैसे दंगों के समय गुजरात में, बीजेपी की नरेन्द्र मोदी की सरकार की प्रजा के प्रति सहानुभूति में बहुत कमी दिखाई दी। इस बार भी ऐसा लगा कि गुजरात मेंWhen more than 60 per cent people were suffering, the State Government was very weak to act at that point of time.

 जिस तरह से लोगों की जल्द से जल्द मदद होनी चाहिए थी, वह समय के साथ होनी चाहिए थी। जुलाई की पहली तारीख को हमने हमारे जिले के कलेक्टर को बताया और रिक्वेस्ट की कि आर्मी और एयरफोर्स की मदद की जरूरत है जिससे लोगों की जान बचायी जा सके।इसके बावजूद सरकारी मशीनरी का काम वहां बहुत धीमा रहा और जो भी लोग मारे गए हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला और साथ में यह कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आओ।

श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर : सहायता तो लगभग सभी लोगों को मिल गयी है।

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी : सहायता नहीं मिली है। जयाबहन आप हमारी तरफ से नरेन्द्र भाई से रिक्वेस्ट कीजिए। जिनकी रिपोर्ट गयी, उन्हीं को मदद मिलेगी। उसके बाद हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की, रेवेन्यु सैक्रटरी से बात की तब उन्होंने बताया कि एक कमेटी फार्म की जाएगी।

श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर : सभी २१३ लोगों को मदद मिल गयी है। इतना अच्छा काम करने वाली सरकार है।

सभापति महोदय : मैडम, वे इन्टरप्शन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोलंकी जी, आप अपने प्वाइंट पर आइए। Please take your seat.  He is not yielding.

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी : मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी गयी है। हमने एडमनिस्ट्रेशन से इस सम्बन्ध में रिक्वेस्ट की कि जब आप कलेक्टर और दूसरे पदाधिकारी लोग अपनी सिटी से पांच-छ: दिनों तक बाहर नहीं निकल सकते थे, तब एक मरे हुए आदमी को पांच-छ: दिन तक रखना और पोस्टमार्टम करवाना एक नामुमकिन बात थी। इसके बावजूद एक नयी कमेटी का गठन किया गया है। हमने एक रिजोल्युशन पास करके, पूरे एरिया के सभी सोशल वर्कर्स से मिलकर बताया कि कम से कम सात दिनों में इस बात का फैसला हो जाए और उनकी मदद की जाए। इसी प्रकार से पशु और अन्य जीवों की भी यही हालत रही।हमारा कहना यह है कि कैश-ड्रॉल में भी डिस्क्रिपैंसीज रहीं। कुछ जगहों पर दो दिन की मिली, कहीं पर पांच दिन की और किसी जगह १५ दिन की मिली और पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। इस प्रकार कुल मिलाकर १८ करोड़ रूपए गुजरात की सरकार ने प्रजा को दिए हैं। अब आप सोचिए कि पांच करोड़ की जनता में से ६० प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हों और १५ दिनों तक प्रभावित रहे हों और सिर्फ १८ करोड़ रूपए कैश-ड्रॉल हो।

सभापति महोदय : आप कंक्लूड कीजिए।

श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी : गुजरात में मेरे इलाके में, मेरा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, इसलिए मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय मिलना चाहिए।आप यह सोचिए कि घटना के इतने विस्तार के बावजूद सरकार ने मात्र यह फिगर्स दी हैं।आवास के लिए सिर्फ ८० करोड़ रूपए उन्होंने बताए हैं*[c75]   जबकि ज्यादा पैसे की जरूरत है। आठ हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार ज्यादा मदद दे। जो मदद केन्द्र सरकार ने पिछले समय में अर्थक्वेक और साइक्लोन के समय में की, लेकिन गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पैसे का ठीक से उपयोग नहीं किया, उसे मिसयूज किया। स्थिति को सुधारने के लिए इसरो की मदद लेनी चाहिए। हमारे यहां दरियाई क्षेत्र है, कोस्ट लाइन है, जो इस देश में सबसे बड़ी है। हम सभी तरफ से प्रभावति होते हैं। उस समय हमें मदद ज्यादा मिलनी चाहिए। हमारे यहां नर्मदा योजना सबसे बड़ी योजना है। सैंटर इसके लिए ज्यादा मदद दे जिससे हमारी स्टेट को फायदा होगा और स्थिति बदलेगी। इतना ही मुझे कहना है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : माननीय सभापति जी, लगता है यह देश प्राकृतिक आपदाओं का देश हो गया है। ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जब देश के किसी न किसी सूबे या किसी न किसी इलाके में कभी बाढ़ से, कभी सूखे से, कभी ओला से भारी धन-जन की हानि नहीं होती हो। कुछ प्राकृतिक आपदाएं ऐसी हैं जिन के बारे में सरकार चाह कर कुछ नहीं कर सकती - जैसे भूकम्प आने पर उसका आसानी से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, सुनामी की घटना का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, ओला कब पड़ जाएगा, इसका अन्दाजा लगाया नहीं जा सकता है लेकिन बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए अगर देश की सरकारों ने स्थायी और मुकम्मल हल निकाला होता तो बहस नहीं होती। आज इस विषय में जब बहस हो रही है तो मुम्बई में बारिश से भारी तबाही हुई। मैं अन्य सूबों की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हर सदस्य ने अपने-अपने सूबे की बात कही है।

मध्य प्रदेश में बाढ़ की भयावह स्थिति है। वहां धन-जन की जो हानि हुई, उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, ७ जुलाई २००५ की स्थिति के बारे में जो सरकारी आंकड़ा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। रीवा, सागर, कटनी, जबलपुर, सतना, दमोह पन्ना, नरसिंहपुर, छतरपुर, उमरिया और वदिशा जिलों में भयावह तबाही हुई है। पूरे मध्य प्रदेश के इन जिलों में ३५८ ग्राम भी प्रभावित हुए हैं। लगभग २.५ लाख जनसंख्या इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। ६ नगर प्रभावित हुए हैं जिन की जनसंख्या ९ लाख ५० हजार है। मैं जिलेवार इनका ब्योरा देना चाहता हूं। सागर जिले में १९ लोग मारे गए, ८ गुमशुदा हैं, कटनी में ६ लोग मारे गए, जबलपुर में तीन लोग मारे गए, दो गुमशुदा हैं, सतना में ३ लोग मारे गए, तीन गुमशुदा हैं, दमोह में एक मर गया, पन्ना में कोई जन की हानि नहीं हुई, केवल धन की हानि हुई है, नरसिंहपुर में एक आदमी मर गया, रीवा में एक आदमी मर गया, उमरिया में एक आदमी मर गया और दो गायब हैं, वदिशा में दो लोग मर गए। कुल ३७ लोगों की इस बाढ़ से मौत हुई और १५ लोग गायब हैं। १२९ गांव प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने काफी राहत के काम किए हैं। इन जिलों में ११७ रिलीफ कैम्प खोले गए। २४ हजार ५३९ लोगों को राहत पहुंचायी गई लेकिन मैं बड़ी विमध्रता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार चार वी,सी में संशोधन करके अपनी ताकत से राहत करवा रही है। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे रही है और क्षति-पूर्ति कर रही है। भारत सरकार ने उसमें भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर्याप्त राशि नहीं दी, केवल ९३ करोड़ रुपए दिए cé[R76] ।

[p77]  मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के सभी सांसदों और विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सांसद और विधायक नधि से पांच लाख रुपए बाढ़ प्रभावित लोगों को दिए और एक माह की तनख्वाह सांसदों और विधायकों ने दी। लेकिन केंद्र सरकार से हमें भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूल्हे की आग में हर कोई रोटी सेंकता है, चिता की आग में रोटी सेंकने का काम नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह कि बाढ़ प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति दे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए दो बातें और कहना चाहता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ दीर्घकालीन योजनाएं बनाए, मुकम्मल योजनाएं बनाए ताकि बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। मान्यवर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में नदियों को जोड़ने की एक दीर्घकालीन योजना का काम शुरू हुआ था। नदियों को जोड़ने का काम बंद सा हो गया है, उसे पुन: प्रारंभ किया जाए। अगर नदियों को जोड़ने का काम हो गया तो बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और सूखे से भी राहत मिलेगी। नदियों के पेट को साफ किया जाए, वहां बालू भर गया है, मिट्टी भर गई है। अगर उनकी सफाई हो जाए तो बाढ़ कम आएगी। नदियों के किनारे आवास परिसरों पर रोक लगाई जानी चाहिए और मजबूत तटबंध बनाए जाने चाहिए। जहां भारी बारिश होती है वहां गांव डूब जाते हैं, घर नष्ट हो जाते हैं, उस पानी को एकत्रित करके गांव में कहीं एक जगह बड़ा जलाशय बनाकर संचित किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ से भी बचाव हो सके और गर्मी में पेयजल और सूखे की समस्या से भी निपटा जा सके। प्रत्येक गांव में पहले तालाब बनाए जाते थे लेकिन आज जलाशय पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि तालाब बड़े पैमाने पर बनाए जाएं। इसके साथ एक काम और किया जाए कि सबसे ज्यादा मकान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को दिए जाएं। इंदिरा आवास योजना के तहत जितने मकान गिरे हैं, बारिश से नष्ट हुए हैं, व्यापक पैमाने पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए जाएं।

महोदय, तत्काल राहत कार्य खोला जाए और जो लोग नष्ट हुए हैं उन्हें बसाने की मुकम्मल व्यवस्था हो। मैं समझता हूं कि समय ज्यादा हो रहा है, आप ज्यादा समय की अनुमति नहीं देंगे। अगर केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों की मदद करे और बाढ़ से जिन प्रदेशों में जितनी क्षति हुई है उस हिसाब से सहायता दे, कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं दे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा लाभ होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : माननीय सभापति जी, प्राकृतिक आपदा के विषय पर चर्चा हो रही है, मैं इस विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को पता है कि बाढ़ आने से क्या तकलीफ होती है, सूखा होने से क्या तकलीफ होती है। इसके साथ सुनामी नई चीज जुड़ गई है, यह चीज हमने पहले नहीं देखी, जानते नहीं थे। अभी देखने को मिला कि समुद्र के अंदर पानी का इतना प्रबल जोर आया जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां घरबार, की सारी चीज़ें खत्म हो गईं। लोगों का जान-माल का नुकसान हुआ जिसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। अभी बहुत लोग लापता हैं, लापता तो समुद्र में होंगे नहीं, उनकी जान चली गई होगी। इस बारे में माननीय सांसदों ने अपने विचार अच्छे तरीके से व्यक्त किए। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब जानते हैं कि बीमारी क्या है। लेकिन बीमारी का इलाज क्या है, वह हमें ढूढ़ना पड़äMÉÉ[p78] ।

बीमारी का इलाज ढूंढ़ने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत से लेकर लोक सभा तक इसके बारे में खुलकर चर्चा तथा विचार होना चाहिए कि किस तरीके से किस समय पानी ऊपर चढ़ता है, कब ज्यादा वर्षा होती है और उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। लोगों को हर एरिया में सुरक्षित रूप से बचाने के लिए कोई प्रबंध होना चाहिए। लेकिन यह सब कैसे होगा, इसके लिए हमें बहुत बड़ी चर्चा करने के साथ योजना बनानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। यदि हम लोग यहां पर केवल बातें करते रहेंगे कि इधर पानी चढ़ गया, उधर रास्ता बंद हो गया, इधर पुल टूट गया तो इन सब चीजों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

एक दूसरी बात अहम् महत्व रखती है। आप यहां से रिलीफ देते हैं। रिलीफ देने का मतलब यह है कि तुरंत पीड़ित आदमी को बचाने के लिए मदद पहुंचानी है। अगर वही रिलीफ आप छ:-सात महीने के बाद देंगे तो उसका क्या फायदा है। रोगी अगर मर गया तो फिर उसे बचाने के लिए कोरामिन का इंजैक्शन लगाने से वह कैसे बचेगा। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि जो किसान, फिशरमैन, मजदूर और मेहनतकश लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। पंचायत से लेकर लोक सभा तक इसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि इस तरह से एक सिस्टेमैटिक तरीके से हम लोग काम करेंगे तो सचमुच में हम लोगों को राहत पहुंचा पायेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा।

        सभापति महोदय, सब जानते हैं कि सुनामी के कारण हमारे यहां कितना नुकसान हुआ। देश के राष्ट्रपति से लेकर अनेक वरिष्ठ मंत्रीगण और सरकारी विभाग के सभी अफसरगणों ने वहां वजिट की। गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने वहां वजिट की और यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन सोनिया जी ने वहां वजिट की। इस तरह से वहां बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन फिर भी जहां कमी है, उस कमी के बारे में हमें बोलना पड़ेगा। वहां कमी यह है कि किसानों की जो स्टैंडिंग क्रॉप थी, वह नष्ट हो गई। वर्तमान हालात में वे लोग हल नहीं जोत सकेंगे, चूंकि वहां समुद्र के नमक के पानी का लैवल दो मीटर ऊपर हो गया है। और कुछ जगहों पर यह नीचे चला गया है। इस स्थिति में रास्ते को बचाने के लिए वहां तीन मीटर मिट्टी डाली गई, उसके बाद भी पानी उसके ऊपर आ गया। इस सारी स्थिति पर सोच-विचार करने की आवश्यकता है। पहले वैज्ञानिक जिस तरह से कहा करते थे कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, बालू नहीं उठानी चाहिए, इससे बहुत नुकसान हो जायेगा। लेकिन अब सब कुछ नये तरीके से देखने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ो सारे देश की नदियों और नालों के बारे में नये तरीके से विचार करना चाहिए और बताना चाहिए कि इनके बारे में क्या नीति होनी चाहिए। हमारे यहां इतना कीमती मैंग्रोव का जंगल था, वह सारा खत्म हो गया। मैंग्रोव का जंगल दुनिया में बहुत कम जगहों पर है। वहां बालू उठानी बंद थी। लेकिन वही बालू बाद में मैंग्रोव की जमीन में भर गई और सारा मैंग्रोव नष्ट हो गया। आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट इस बारे में कोई इंकवायरी या एनालाइज नहीं कर रहा है। जैसे कहा गया कि पेड़ काटने से वर्षा नहीं होगी। लेकिन पेड़ काटे तो इतनी वर्षा हो गई कि सब जगह बाढ़ आ गई। इसलिए इन सबके बारे में नये तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हमें इसे वैज्ञानिक द्ृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसके ऊपर एक रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे कि सदन के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी तथा सुविधा मिल सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां रिकंस्ट्रक्शन के साथ इम्पलॉयमैन्ट को जोड़ने की जरूरत है। आपने लोगों के लिए घर बना दिये। लेकिन उस घर में वे कैसे रहेंगे, क्या खायेंगे। उनके लिए खाने का इंतजाम करना होगा, उन्हें रोजगार के साथ बाकी सब कुछ भी देना होगा। जब तक विकास के काम को इम्पलॉयमैन्ट के साथ नहीं जोड़ा जायेगा, तब तक बहुत सी मुश्किलें सामने आती रहेंगी[R79]।

हमको ज्यादा समय आप नहीं दे रहे हैं। हमारा बोलना आवश्यक है।

सभापति महोदय :   आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन समय कम है।

श्री मनोरंजन भक्त : सभापति जी, मैं जो नए तरीके से देखने की बात कर रहा हूं, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अभी हमारे यहां सारे बाज़ार टूट गए। दो चार लोग जो सामान लेकर बैठे हैं, उनका सामान नहीं बिक रहा है। कुछ लोगों का सामान बिक जाता है तो उनका काम चल जाता है। इस विषय पर हमें जिस गंभीरता से विचार करना चाहिए, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह उस गंभीरता से काम करेगी।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : मान्यवर, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, भू माफिया खनन कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं उसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और उसके परिणामस्वरूप सूनामी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनका सामना हम कर रहे हैं।

मान्यवर, विज्ञान ने बड़ी प्रगति की है लेकिन यदि हम मौसम विभाग के काम को देखें तो वे जो उद्घोषणा करते हैं, वे सही नहीं होतीं। जहां कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा हो, वहां एक बूंद पानी नहीं गिरता और जहां मूसलाधार वर्षा होती है, वहां के लिए कहते हैं कि पानी नहीं गिरेगा। आज के वैज्ञानिक युग में हमें इस तकनीक को सुधारना पड़ेगा ताकि हम समय पर लोगों को सावधान कर सकें।

मान्यवर, आज मध्य प्रदेश भीषण बाढ़ की चपेट में है। हजारों गांवों के लोग इससे प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों गांव नष्ट हुए हैं। हजारों पशु नष्ट हुए हैं। इस बाढ़ से लगभग २४ लाख लोग प्रभावित हुए हैं। १० जिले भीषण रूप से बरबाद हुए हैं। ६७ लोगों की मृत्यु हुई है। ४२,००० पशु मरे हैं, ६१,००० मकान नष्ट हुए हैं और २२ हजार हैक्टेयर भूमि पर फसल नष्ट हुई है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी लीक से हटकर और आरवीसी में संशोधन करके ज्यादा से ज्यादा राशि लोगों को देकर राहत का काम किया है। केन्द्र सरकार से जो २२५ करोड़ रुपये नैचुरल कैलामिटी रिलीफ के मिलने थे, उसमें से हमें राशि नहीं मिली। मात्र ९३ करोड़ रुपये दिये हैं और बड़ा ढोल बजाए जा रहे हैं कि हम बहुत सहायता कर रहे हैं। हमने ५०० करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने २०० करोड़ रुपये के अपने संसाधनों के द्वारा वहां पर राहत के कार्य किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक राशि तत्काल मुहैया कराई जाए।

मान्यवर, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। मौसम विभाग को चुस्त-दुरुस्त किया जाए ताकि सही उद्घोषणाएं वे कर सकें और सही जानकारी लोगों को मिले और वे समय पर सावधान हो सकें। इसी तरह से जो जंगल माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, इनके द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर पाबंदी लगाने के लिए सख्ती बरतनी होगी ताकि प्रकृति का संतुलन न बिगड़े और प्राकृतिक आपदाओं से हम बच सकें। पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की घोषणा की थी जिससे बाढ़ और सुखाड़ से निपटा जा सकता था। मध्य प्रदेश में अभी कैन नदी में बाढ़ आई जिसमें कई नदियों का पानी आया। उसने पन्ना, दमोह और छतरपुर जिलों को बरबाद कर दिया। छतरपुर और टीकमगढ़ की नदियों में वर्षा न होने के कारण पानी नहीं आया और वे खाली पड़ी रहीं। यदि इन नदियों को जोड़ दिया गया होता तो हम बाढ़ से निपट सकते थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।

इसी तरह से जिनके घरबार उजड़ गए हैं, उनको केन्द्र सरकार द्वारा विशेष सहायता आवास के रूप में दी जाए क्योंकि जो लोग उजड़े हैं, जो बेघरबार हुए हैं, वे गरीब लोग हैं और ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। उनको इंदिरा आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से बसाने का काम किया जाए[h80] ।

 महोदय, पुनर्वास के लिए वहां पर जमीनें नहीं हैं। वन विभाग की कई जमीनें वहां पर खाली पड़ी हैं, जो काफी अच्छे स्थानों पर हैं। प्रभावित लोगों को रहने के लिए वे जमीनें दे दी जानी चाहिए ताकि लोगों को वहां पर बसने के लिए जगह मिल सके। इसी तरह पशु हानि काफी हुई है। पशुओं के पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कानून बना दिया जाए और गांव में पंचनामा पशु गणना के आधार पर किया जाए। जिन पशुओं के शव नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए लोगों को पंचनामे के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह जिन किसानों की भूमि बह गई है उनकी क्षति पूर्ति करना आवश्यक है।

इसके साथ ही खाद और बीज का भी इंतजाम किया जाए। ज्यादातर सड़कें टूट गई हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, बांध टूट गए हैं। इन सभी के पुनर्निर्माण के लिए बंदोबस्त किया जाए। इससे बेरोजगार लोगों को काम भी मिल सकेगा। इन कार्यों को करने के लिए तत्काल राहत कार्य शुरू करने का इंतजाम किया जाए।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल से सदन में बाढ़ पर चर्चा हो रही है। बहुत से वक्ताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जैसे-जैसे बाढ़ पर चर्चा बढ़ी है, वैसे-वैसे बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ा है। प्राकृतिक आपदाओं का आना इस देश की नियती बन गई है और हर साल इन पर चर्चा होती है। तात्कालिक उपाए होते हैं और अगले वर्ष उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप में इन्हीं समस्यों से हमें जूझना पड़ता है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तात्कालिक उपायों की आवश्यकता है वहां पर कुछ दीर्घकालिक द्ृष्टि से विचार करने की भी आवश्यकता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश में अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी। चीन के तिब्बत प्रदेश में बहने वाली पारछू नदी में बनी कृत्रिम झील का पानी सतलुज नदी में मिल जाने के कारण आठ सौ करोड़ रुपयों की सरकार एवं गैर-सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है। इस झील के ऊपर न तो हिमाचल प्रदेश सरकार का और न ही भारत सरकार का अधिकार हैे। ऐसी बाढ़ वर्ष २००० में भी आई थी और अभी पिछले दिनों फिर से बाढ़ आई है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक शिष्ट मंडल वहां पर गया था। तब तय हुआ था कि नदी के पानी का डाटा आपस में ट्रांसफर किया जाए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक संबंधों का प्रयोग करते हुए वहां पर भारतीय विशेषज्ञों को जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वहां पर जा कर अंदाजा लगाया जा सके कि उस नदी में कितना पानी है और उस पानी से कितना खतरा है। पिछली बार भी भारत के अधिकारियों को वहां जाने की अनुमति नहीं मिली और इस कारण सेटेलाइट से जो चित्र मिलते हैं उसी के आधार पर आकलन होता है।

इसी प्रदेश में प्राय: बादल फटने के कारण अनेक घटनाएं होती हैं। पिछले कई वर्षों से बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक उसके लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया जा सका है जिससे वहां बादल फटने से पहले ही अंदाजा लगाया जा सके। बादल फटने का कारण एक जगह पर इतना पानी बरसता है जिसके कारण छोटा नाला भी बड़ी नदी का रूप धारण कर लेता है और सैंकड़ों लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए कोई न कोई तंत्र विकसित किया जाए। दुनिया में जो भी इस ढंग के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ली जाए और जो भी खतरा इस कारण उत्पन्न हो सकता है, उससे बचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आठ बज गए हैं। सदन का समय समाप्त हो रहा है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, सदन का समय १५ मिनट के लिए और बढ़ा दिया VÉÉA[i81] ।

20.00 [rpm82]  hrs. SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we can extend the time of the House by 15 minutes more. We can extend it till 2015 hours.

सभापति महोदय: ठीक है। सदन की अवधि २०१५ बजे तक बढ़ाई जाती है।

श्री सुरेश चन्देल जी, अब अपना भाषण कंटीन्यू करें।

श्री सुरेश चन्देल : सभापति जी, पिछले दिनों गुजरात में भी भयंकर बाढ़ आई थी। वहां की सरकार ने बाढ़ से निपटने हेतु बहुत सराहनीय कार्य किया है। वह पहला राज्य है, जहां आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापनी की गई है जिसके लिए उस प्रदेश को इनाम भी मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार वह शायद पहला प्रदेश है जिसने कनाडा से इमेजिंग सैटेलाइट प्रणाली को प्राप्त करने की दिशा में पहल की है। इस प्रणाली को प्राप्त करने से हर मौसम में और हर प्रकार के चित्र उपलब्ध हो सकते हैं और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि देश के सभी प्रदेशों को इस सिस्टम को उपलब्ध कराना चाहिए।

महोदय, गुजरात में आई बाढ़ के बाद इमेजिंग सैटेलाइट प्रणाली के माध्यम से प्राप्त चित्रों से यह जानकारी मिली है कि वहां स्थलाकृतियों में कुछ परिवर्तन होने के कारण बाढ़ आई। यदि इस प्रणाली का प्रयोग होता और बाढ़ आने से पहले ऐसे चित्र प्राप्त हो जाते, जिनसे वहां बाढ़ आने के खतरे का आभास हो जाता, तो शायद इतनी तबाही नहीं होती, क्योंकि बाढ़ आने से पहले ही बचाव कार्य प्रारम्भ कर दिए जाते और बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा सकता था।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी पूर्व में प्राप्त करने के लिए इमेजिंग सैटेलाइट प्रणाली अथवा अन्य प्रणालियों का अध्ययन करने और उन्हें भारत में प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो विशेषज्ञों को अध्ययन करने हेतु विदेशों में, जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, वहां भेजा जाए और पूर्व चेतावनी की प्रणाली को भारत में प्राप्त करने हेतु पहल की जाए।

महोदय, पिछले सत्र में भी मैंने यह सुझाव दिया था कि हिमालय के पर्यावरण को बचाने, सुरक्षित रखने एवं संरक्षित करने के लिए एक ट्रांस हिमालयन डैवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाए जिसमें हिमालय की तलहटी में आने वाले सभी प्रदेशों को शामिल किया जाए और हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जाएं। बाढ़ पर हुई बहस में भाग लेने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों ने पर्यावर्णीय सन्तुलन के बिगड़ने की बात कही है और वह दिन प्रति दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ट्रांस हमालयन डैवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाए।

महोदय, चीन के तिब्बत क्षेत्र में बहने वाली परिछू नदी में बनी कृत्रिम झील के टूटने से हिमाचल प्रदेश में दिनांक २२ जून, २००५ को सतलुज नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकार सम्पत्ति को लगभग ८०० करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है, लेकिन भारत सरकार ने केवल १०० करोड़ रुपए की ही मदद अब तक दी है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को हुई क्षति की पूर्ति हेतु कम से कम ५०० करोड़ की मदद नैशनल कैलेमिटी कंजिनजेंसी फंड से और मदद दी जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में अपने-अपने राज्यों और देश की परिस्थितियों के संबंध में अपने-अपने विचार प्रस्तुत कि हैं और जैसा कि सभी ने बताया कि प्रकृति का सन्तुलन बराबर बिगड़ रहा है और प्रकृति असंतुलित होती जा रही है, इसी कारण भयंकर बाढ़ और सूखे की स्थिति देश में पैदा हो रही है।

महोदय, पहले हम देखते थे कि बादल फटने की घटनाएं कभी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थीं, लेकिन अब मैदानी भागों में भी होने लगी हैं। पिछले दिनों मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में असाधारण रूप से पानी बरसा, उसके कारण भीषण परिस्थिति पैदा हुई। मैं आपका ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश के सागर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां ३ और ४ जुलाई को एक दिन में, यानी २४ घंटे में २० इंच बारिश हुई। शहर का नाम सागर है, लेकिन वहां कोई सागर नहीं है। वहां एक तालाब है जिससे पानी बहने के कारण कुछ क्षेत्रों में लोग अपने घरों में घिर गए और उन्हें निकालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और सेना की मदद से उन फंसे हुए लोगों को निकालना पड़ा।

महोदय, मध्य प्रदेश के १७ जिलों में से ९ जिले बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए हैं जिनमें ६७ लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से सर्वाधिक लोग मेरे सागर जिले के हैं। अकेले सागर जिले में २७ लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हुई। बारौदा से रहली जाने वाली एक बस में ६० लोग जा रहे थे। बस के बहने के कारण ४५ लोग बस में से निकाल लिए गए, लेकिन १५ लोग बस में फंसे रहे और दोनों तरफ से बहुत प्रयास करने के बावजूद उन्हें नहीं निकाला जा सका। इसी प्रकार परसोरिया के पास एक गांव पडरिया है। वहां एक दादी और उसकी पोती अपने घर में फंसी रह गईं। मकान कच्चा था और चारों तरफ से पानी भरता चला गया। दादी और पोती, दोनों ही सहायता के लिए चिल्लाती रहीं और दूर से लोग खड़े हुए सिर्फ देखते रहे, लेकिन अचानक चारों ओर से पानी बढ़ जाने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा स्ÉBÉEÉ[rpm83] ।

उन्होंने अथक प्रयास किये, लेकिन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी वह आवाज धीमी होती चली गई और उनको बचाया नहीं जा सका। सागर जिले में सर्वाधिक २७ लोगों की मृत्यु हुई। सागर के ७५२ गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, फसली क्षेत्र लगभग ३७५५ हैक्टेयर भूमि में प्रभावित हुआ है और ३१४७ पशुओं की हानि हुई है। कुल मिलाकर जो कच्चे-पक्के, आंशिक और पूर्णतया मकान क्षतिग्रस्त हुए, वे लगभग ५३ हजार इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगभग ६६ करोड़ रुपये का नुकसान सागर जिले में इस बाढ़ से हुआ, जिसमें हितग्राही परिवार लगभग २२,६८८ हैं। ६ दिन पूरी तरह से सागर का सम्बन्ध बाहर से कट गया था, इन ६ दिनों में रेल मार्ग बन्द हो गया था, वहां पर कोई ट्रेन नहीं चली। राज्य सरकार अपने प्रयासों से जितना कर सकती थी, उतना करने का प्रयत्न किया है। जो प्रयास हो रहे हैं, वे प्रयास केवल राज्य सरकार और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है।

हमारे कुछ मित्रों ने राजनैतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात की, लेकिन मेरा कहना यह है कि बाढ़, भूकम्प और सुनामी ऐसे मामले हैं, जिनको मानवीय मूल्यों से जोड़ा जाना चाहिए और पूर्वाग्रहों को एक तरफ छोड़कर मानवीय मूल्यों को द्ृष्टिगत रखकर इसमें सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए।

१२वें वित्त आयोग में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक आपदा फंड के लिए २२५ करोड़ रुपये का प्रोवीजन है। मध्य प्रदेश को करण्ट ईयर में २२५ करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें से मात्र ९५ करोड़ रुपये की पहली किश्त मध्य प्रदेश को दी गई है। जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरीखे बाढ़ से प्रभावित राज्य हैं, इन राज्यों में इन राशियों के अलावा भी वहां पर जो सर्वे हुआ है, जो आकलन हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने ५०० करोड़ रुपये का सर्वे का आकलन किया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाये तो १००० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश को केन्द्र सरकार अधिक से अधिक राशि की सहायता प्रदान करे।

इसके साथ-साथ मैं मात्र २-३ सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विकसित राष्ट्र और मौसम विज्ञान विभाग लेटैस्ट टेक्नोलोजी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहां भी उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि और नुकसानों से बचा जा सके। नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना से पानी का ठीक ढंग से व्यवस्थित उपयोग भी हो सकेगा और बिजली और सिंचाई का भी उसमें प्रयोग किया जा सकेगा।

भूकम्परोधी मकानों के निर्माण पर बल देना चाहिए और बगैर नगर-निगम, नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के एन.ओ.सी. के मकान नहीं बनाये जाने चाहिए, भूकम्परोधी मकान ही बनाये जाने चाहिए। अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग-बाग बेघर हुए हैं, उनमें बी.पी.एल. परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और बीड़ी मजदूर आवास योजना, इन सारी योजनाओं की राशि का उपयोग इन गरीब लोगों के मकानों के लिए किया जाना चाहिए।

आपने मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्रभान सिंह (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मध्य प्रदेश एवं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई बाढ़ की समस्या पर सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। विगत दिनों में अतिवृष्टि से भीषण बाढ़ आने के कारण मध्य प्रदेश के १० जिलों में करीब चार हजार ग्रामों में करीब १२ लाख लोग प्रभावित हुए हैं तथा मध्य प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और लाखों मकान गिर गये हैं, सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई है और अनेक लापता हैं। हमारे पांच लाख लोग बेघरबार हो गये हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वायुसेना के पांच हैलीकॉप्टर तथा स्टीमर तथा सेना भेजी गई थी, जो एक सप्ताह तक सेवारत थी, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें बचाई गई हैं। मैं स्वयं वहां पहुंचा और वभिन्न ग्रामों में चार जुलाई से २३ जुलाई तक लगातार हैलीकॉप्टर से लेकर स्टीमर और ट्रैक्टरों तथा मोटरसाइकिल से बचाव कार्य में रहा हूं। मध्य प्रदेश के १० प्रभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से सर्वाधिक बाढ़ मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमोह एवं पन्ना जिले में अतिवृष्टि के कारण आई थी, जिसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दमोह जिले में ६ और पन्ना जिले में ६ आदमियों की मृत्यु बाढ़ आने के कारण हुई है तथा ५० हजार से अधिक पशु गाय, बैल, भैंसों की मृत्यु हुई है।

१५०० से अधिक पक्के तथा २०,००० से अधिक कच्चे मकान पूर्णत: नष्ट हो गए हैं। ३००० से अधिक पक्के २५००० से अधिक कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, एवं ४५० से अधिक ग्राम बाढ़ से प्रभावित हुए हैं तथा ५०,००० से अधिक परिवारों के मकान बाढ़ से पूर्णत: नष्ट या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के २,५०,००० से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मैंने कलैक्टर से जानकारी ली है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ३० करोड़ से अधिक की राशि आरवीसी ६-४ के तहत बाढ़ पीड़ितों को राहत के रूप में दी जा चुकी है। २१० करोड़ रूपये से अधिक का नुक्सान मकानों, पशुओं और जनहानि इत्यादि का हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय भवन, रोड़ एवं डेम टूट जाने से २०० करोड़ रूपये से अधिक की हानि हुई है। सिर्फ दमोह एवं पन्ना जिले में ही कुल ४१० करोड़ रूपये से अधिक का नुक्सान हुआ है। इसके अलावा दमोह से कटनी के बीच का ७०० मीटर लम्बा रेल ट्रेक व्यारया नदी में बह गया था, जिसके कारण तीन दिनों तक रेल मार्ग बन्द रहा। घटेरा रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से डूब गया था। दमोह जिले की टेलिफोन व्यवस्था तीन दिन तक बंद रही।

        महोदय, मेरा सुझाव है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमोह, पन्ना एवं छतरपुर जिलों से सात नदियां, जैसे सुनार, कोपरा, व्यारया, पतने, केन इत्यादि निकलती हैं, जो केन नदी में जुड़ जाती हैं। मैंने हेलिकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति को देखा है। यदि इन नदियों के पथरीले स्थानों की गहराई एवं चौढ़ाई बढ़ा दी जाए तो बाढ़ का स्थायी समाधान हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार तुरन्त राहत राशि देने की व्यवस्था करे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से चार मांगे अतिवृष्ट एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं सहायता के लिए केन्द्रीय शासन से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मांगी गई ५०० करोड़ की राशि यथाशीघ्र दिलावायी जाए। मध्य प्रदेश के दस बाढ़ प्रभावित जिलों में से सर्वाधिक नुक्सान दमोह एवं पन्ना जिलों में हुआ है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पन्ना एवं दमोह जिलों को काम के बदले अनाज योजना के साथ जोड़ा जाए, जिससे अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ित जिलों से किसानों एवं मजदूरों का पलायन न हो सके। बाढ़ में मृत व्यक्ति के परिवारों की सहायतार्थ एक-एक लाख रूपये देने की घोषणा केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश पचौरी जी ने मध्य प्रदेश में की थी, वह राशि यथाशीघ्र उनको दी जाए।

अन्त में, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के २,५०,००० बाढ़ पीड़ित परिवारों को जिनके मकान पूर्णत: नष्ट हो गए हैं व जो लोग बेघरबार हो गए हें, उनके लिए स्थायी समाधान एवं व्यवस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं इंदिरा आवस योजना के तहत २५,००० रूपये कुटीरों इत्यादि के लिए नि:शुल्क दिया जाए।