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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion Moved By Shri Madan Lal Khurana On The 5Th August, ... on 6 August, 1998

Title: Further discussion on the motion moved by Shri Madan Lal Khurana on the 5th August, 1998 regarding consideration of final report of Jain Commission and memorandum of action taken on the report.

12.36 hrs. श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे समय का ध्यान रखा और मुझे बोलने का अवसर दिया।

... (व्यवधान) श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): आपको लालू जी का समय दे रहे हैं।

... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव ">:लालू जी को समय दे दिया था। इन्होंने मेरी सुविधा के अनुसार मुझे समय दिया इसलिए मेरे धन्यवाद देने में आपको कयों परेशानी हो रही है। धन्यवाद दें तो परेशानी और यदि कुछ और कह दे तो भी परेशानी होती है। ... (व्यवधान) श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

... (व्यवधान)आज के एजैंडे में इससे पहले नियम ३७७ के अधीन मामले हैं। ... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : बाद में देखेंगे।

... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमारे बाद उसे ले लिया जाए।

... (व्यवधान) प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : देखेंगे।

... (व्यवधान) श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी कया आप अध्यक्ष हैं।

... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय : ये आपके दोस्त हैं।

... (व्यवधान) श्री मुलायम सिंह यादव :जैन कमीशन पर कल से लगभग १२ घंटे से बहस हो रही है। यह अच्छी बात है कि इसमें काफी माननीय सदस्यों ने भाग लिया। यदि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो मुझे खुशी होगी। जहां तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सवाल है, वे केवल कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे तथा वे देश की धर्म निर्पेक्षता के प्रतीक थे और मुझे इस बात का फख़ है, गर्व है कि धर्मनिर्पेक्षता की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उन्होंने मेरा सहयोग किया था तथा राष्ट्रीय एकता परिषद में साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए हर स्तर पर समर्थन देने का वायदा किया था । वे केवल इंसान ही नहीं थे बल्िक इस देश की सम्पत्ित थे। राजीव जी की हत्या के मामले में दो कमीशन बैठें और उसके बाद भी अगर किसी नतीजे पर न पहुंचे तो यह बहुत अफसोस की बात है। १२ घंटे बहस हो चुकी है, दो बजे उसका जवाब होना है। मुझे अफसोस है कि जवाब के समय मैं ग्ृाह मंत्री जी के उत्तर के समय उपस्िथत नहीं रह पाऊंगा कयोंकि मेरी मजबूरी है, मुझे जरूरी काम से जाना है। दो-दो कमीशन बैठे, सात साल लग गए। मैं दोहराना नहीं चाहता, हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि करोड़ो रुपये भी खर्च हुए लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ नतीजा नहीं निकला। इसलिए हम सुझाव देना चाहते हैं इस लम्बी बहस के बाद सदन किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। ग्ृाह मंत्री जी ऐसा जवाब दें जिससे समयबद्ध और सही नतीजा निकले। इस रिपोर्ट को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसे जिस गंभीरता से कमीशन को लेना चाहिए था, उसे नहीं लिया। हम कहना चाहते हैं कि जब कोई भी आयोग बैठता है तो आयोग के उन पन्नों को और संविधान को तो नहीं पढ़ना चाहते हैं, न समय लेना चाहते हैं। उसमें यह प्रावधान है कि आयोग ठोस सबूत पेश करे और आयोग अपनी ठोस सहमति भी दे, अपनी राय भी दे, लेकिन ये दोनों बातें इस रिपोर्ट में नहीं है, न ठोस सबूत हैं और न कमीशन की ठोस राय है, सिर्फ संदेह है। इसलिए हमारे कुछ लोग भले ही हमारे मित्र कुछ भी कहें, हमारे कांग्रेस के साथी भी कहें कि आयोग पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए, मेरा सीधा आरोप है कि यह कमीशन सही नतीजे पर नहीं पहुंचा है। राजीव गांधी जैसे नेता की हत्या को गम्भीरता से नहीं लिया है, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की हत्याओं की पुनराव्ृात्ित न हो, इस सम्बन्ध में बी उन्होंने अपनी ठोस सहमति या राय नहीं दी है। जहां तक वर्मा आयोग का सवाल था, जांच के लिए जिन मुद्दों का उल्लेख था, उसमें षड़यंत्र के मुद्दे का उल्लेख नहीं था और इसीलिए जैन आयोग की स्थापना की गयी थी । षड़यंत्र के मुद्दे के लिए एक अलग कमीशन की इसीलिए आवश्यकता पड़ी थी। मूल प्रश्न यह उठता है कि कया इस कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि कोई ठोस नतीजा न मिले और मात्र यह बोल दिया जाये कि कुछ व्यकित व संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। यदि संदेह के घेरे की बात कही जायेगी तो सभी जानते हैं कि न्याय शास्त्र के मान सिध्दांतो के अनुसार तब तक बिना किसी संदेह के यह सिद्र न हो जाए कि कोई व्यकित दोषी है उसे दण्िडत नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां केवल संदेह के आधार पर लोंगों को दंण्िडत किया जा सकता है। संदेह समझकर न्यायालय भी उसको बरी कर देता है । इस कमीशन की जिम्मेदारी दी गई थी कि इस जघन्य हत्या के पीछे कौन है, किसने हत्या की, कौन सी संस्थाएं थीं, विदेशी संस्थाएं कौन थीं, इसके पीछे कया षडयंत्र था तथा षड़यंत्रकारी कौन थे । इसका खुलासा होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हत्या करने वाले हैं, वे किसी तरह से बचने न पायें। इसके साथ यह भी कहना है कि निदर्ोष लोगों को परेशान न किया जाये, अगर निदर्ोष लोगों को परेशान किया गया और फंसाया गया और राजनैतिक दृष्िट से उनको बदनाम भी किया गया तो हम जानते हैं कि इतने बड़े नेता की हत्या के प्रति जो सहानुभूति हमारे देश की पूरी जनता को है और होनी चाहिए, उसके ठीक विपरीत स्िथति हो सकती है। जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है, उससे हम इस बात को जान-बूझकर कहना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट लीकेज जो हुई थी या जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, उसकी जांच का कोई परिणाम आया कि यह लीकेज कैसे हुई, रिपोर्ट प्रकाशित कैसे हुई। जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो मेरा आरोप है कि इस कमीशन के बगैर यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो सकती थी। कहीं न कहीं राजनैतिक दृष्िट से यह कमीशन भी प्रभावित था, यह मेरा आरोप है। इसकी गहराई में ग्ृाह मंत्रालय भी नहीं गया, उसके साथ रिपोर्ट कयों नहीं आई? लगातार यह बात होती रही कि यह रिपोर्ट प्रकाशित कैसे हुई। यहां पर एक सुझाव आपको आगे दूंगा कि जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, सत्ता पक्ष तो हम लोगों को इस रिपोर्ट के आधार पर बांटकर लाभ उठाना चाहता है। लाभ उठा भी लिया, रिपोर्ट प्रकाशित होने के कारण देश को बड़े चुनाव में जाना पड़ा और आज का सत्ता पक्ष इसका फल भोग रहा है। रिपोर्ट के प्रकाशन को गम्भीरता से कयों नहीं लिया जा रहा? सत्ता पक्ष इसको गम्भीरता से नहीं लेगा, इसलिए हम अपने कांग्रेस पार्टी के मित्र सदस्यों से भी कहेंगे, जो कुछ हुआ, उसको हम तो भूल गये, आप इनको हटाएंगे तो हम आपका साथ दे देंगे, लेकिन आपने तो संयुकत मोर्चा सरकार को प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर ही हटा दिया और समर्थन वापस ले लिया। यह मामूली मामला नहीं है,अपितु गम्भीर मामला है। इसलिए आज अगर आप इसे गम्भीरता से नहीं लेंगे कि प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर चलती हुई सरकार से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लिया । देश को चुनाव में जाना पड़ा, उसका नतीजा है कि आज सत्ता पक्ष को उसका पूरा-पूरा लाभ मिला। देश की जनता जानना चाहती है कि रिपोर्ट पहले कैसे प्रकाशित हो गई, कया आयोग ने दी या किसी बकसे से, अलमारी से या टेबल से उसे किसी ने उठा लिया? आखिर आयोग से भी पूछना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे लीक होकर प्रकाशित हो गई, कयोंकि हमें इस बारे में सन्देह है। जब संदेह के घेरे में कुछ नेताओं या व्यकितयों के नाम लिए जा रहे हैं, तो हमें इस कमीशन पर भी संदेह है कि आखिर रिपोर्ट कैसे प्रकाशित हो गई। हमें उम्मीद है जब ग्ृाह मंत्री जी बहस का उत्तर देंगे तो इसे भी स्पष्ट करेंगे। हो सकता है उनको इसकी जानकारी मिल भी गई हो। सदन और देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि सभी अखबारों और पत्रिकाओं में कैसे किसी ने ज्यों की त्यों रिपोर्ट छाप दी। अगर यह सचाई सामने नहीं आती है तो कमीशन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है इसलिए कमीशन पर पूरा संदेह है जैन कमीशन की नियत भी संदेह के दायरे में है । कया स्वयं जस्िटस जैन ने राजनैतिक उदेश्यों के लिये लीक कराया था? आज सदन में बहस चल रही है। अगर आप गहराई से अध्ययन करें तो मालूम होगा कि इस अंतिम रिपोर्ट में और अंतरिम रिपोर्ट में अंतर है, सात महीने के अंदर एक सरकार भी इस बीच चली गई तथा देश को एक चुनाव झेलना पड़ा। अंतरिम रिपोर्ट के बाद अंतिम रिपोर्ट आई, तो इनमें सात महीने के अंदर अंतर कैसे हो गया और कयों हो गया? इसलिए हम इसे संदेह के घेरे में मानते हैं और कमीशन भी संदेह के घेरे में आता है। राष्ट्र को इस कमीशन से उम्मीदें थी कि वह किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेगा और सही निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन दुख की बात है कि कमीशन ने कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व का निर्वाह कर किसी ठोस निष्कर्ष रप नहीं पहुंचा है। मैंने शुरू में कहा था कि न तो उसने कोई ठोस उपाय बताए हैं, न ठोस सबूत दिए हैं। कमीशन ने राष्ट्र का बहुमूल्य धन और समय नष्ट किया है और लोंगों को घोर निराशा है कि उन्हें सत्यत्ता का ७ वषर्ों बाद भी पता नहीं चल सका। यह कह देना कि प्रभाकरण शिवरासन व शुभा आदि के पकडे जाने से षडयंत्र का खुलासा हो जाता । यह बात जनरल है। कयोंकि पहले से ही पता था कि प्रभाकरण आदि जांच के लिये इपलब्ध नहीं हैं । इसलिए कमीशन अपनी जिम्मेदारी से यह बहाना बनाकर नहीं बच सकता कि जब तक प्रभाकरण और अन्य लोग गिरफतार नहीं हो जाते, तब तक पता नहीं चलेगा। मान लो प्रभाकरण की असामयिक म्ृात्यु हो जाए तो कया हमेशा के लिए राजीव गांधी के हत्यारों का पता नहीं चलेगा और देश सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेगा और राष्ट का इतना धन और समय बर्बाद करने की कया आवश्यकता थी? अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। जैन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसे पूरा सहयोग नहीं मिला तथा अनेक पत्रावलियां छपाईं गईं। अगर सहयोग नहीं मिला तो कमीशन को बताना चाहिए था इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है। किस एजेंसी ने और किस सरकार ने सहयोग नहीं दिया। वे कौन सी शकितयां बाधक थीं, कौन से राजनीतिक ताकतें बाधा डाल रही थीं, जिसकी वजह से रिपोर्ट में देरी हुई। यह भी साफ करना चाहिए था कि कौन सी राजनीतिक शकितयां और एजेंसीज हैं जिनकी वजह से कमीशन को सहयोग नहीं मिल सका। जहां तक जांच के लिए कमीशन बना था, राजीव गांधी की हत्या के बारे में कहा गया कि सुरक्षाकर्िमयों की कमी थी या सुरक्षा के पूरे प्रबन्ध नहीं थे औरल सुरक्षा के मामले में लापरवाही बरती गई। । उसके बाद कया उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि आगे चलकर किस प्रकार की सुरक्षा हो जिससे सुरक्षा में कमी न होने पाए। यह तो जनरल बात है, कोई भी कह सकता है कि सुरक्षा ठीक नहीं थी या सुरक्षा में कमी थी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्िथति बिगड़ रही है इसलिए पांच हजार और पुलिसकर्मी चाहिए। कया यह बहाना नहीं है? यह बहाना नहीं है। इस तरह के बहाने किए जाते हैं जिससे अपने पांच हजार समर्थकों को पुलिस में भर लिया जाए। सुरक्षा में अगर कमी थी या सुरक्षा कर्िमयों की कमी थी या इस देश के बड़े नेताओं की, प्रधान मंत्री जी की, ग्ृाह मंत्री जी की या किसी भी नेता की सुरक्षा आगे चलकर कैसे की जाएगी और भविष्य में इसकी पुनराव्ृात्ित न हो, ऐसी सुरक्षा के बारे में कमीशन की रिपोर्ट में कहीं भी जिक़ नहीं किया गया है। कयों नही किया गया? जहां तक इस मामले को सी.बी.आई. में देने का सवाल है, सारा देश जान गया है, जनता भी जान गई है कि सी.बी.आई. ने जितनी रिपोर्ट दी हैं, चार्जशीट लगाई हैं, न्यायालय ने उनको निरस्त कर दिया है। कल भी हमारे साथियों ने कहा था कि सी.बी.आई. का कोई भरोसा नहीं रहा। सी.बी.आई. पर भरोसा करते है तो ग्ृाह मंत्री जी स्वयं बता दीजिए, सी.बी.आई. ने आपको भी फंसा दिया था। अगर कोर्ट नहीं होता तो आप भी फंस गए थे और आपको जेल में रहना पड़ता। आपकी तो जिंदगी सी.बी.आई. ने बर्बाद कर दी थी। उस वकत हमने अखबार में बयान भी दिया था, शायद आपने पढ़ा हो या न पढ़ा हो कि आडवाणी जैसे नेताओं को सी.बी.आई. पकड़कर रिश्वत या हवाला में फंसा देगी तो कोई नहीं बचेगा कयोंकि हमें इस मामले में इतना भरोसा था। लेकिन सी.बी.आई. ने आपको भी फंसा दिया। अगर आप सी.बी.आई. पर भरोसा करते हैं तो आपका पूरा नियंत्रण सी.बी.आई. पर होगा। हम यह मानकर चल रहे हैं कि अगर आपके नियंत्रण में सी.बी.आई. से जांच कराने की बात है, आपकी सरकार में यह जांच होगी तो वह निष्पक्ष नहीं हो सकती यदि आप सी.बी.आई. पर विश्वास करते हैं कयोंकि आप स्वयं भुकतभोगी हैं। अब यह कहना कि सी.बी.आई. में एक विशेष दल बना दिया जाए, हमारी राय है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा एक सुझाव है यदि पूरे सदन को विश्वास हो कि अब जहा तक दो देशों के राष्ट्राद्यक्षों की बातचीत का सवाल है, ठीक है ग्ृाह मंत्रालय ने पहले भी इसे देने से यह कहकर मना कर दिया था कि उनकी बातचीत देश के सामने प्रकाशित नहीं करनी है। इसे हम भी समझते हैं लेकिन जो सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर जानकारी अवश्य करनी चाहिए थी। हम यह नहीं कहते कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों की जो बातचीत हुई है, उसे जाहिर किया जाए लेकिन जो ग्ृाह मंत्रालय को सूचना मिली थी, उन सूचनाओं के आधार पर आगे कार्यवाही भी तो की जा सकती थी? उसके आधार पर कुछ तथ्य मिल सकते थे लेकिन उसे भी नहीं किया गया। मेरी राय है कि किसी भी देश के नेताओं को जो सरकार में हैं या जो सरकार से बाहर भी हैं, किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देनी चाहिए, जैसा कल कहा गया था। आज भी हम उस बात से सहमत हैं कि श्रीलंका के मामले में भारत सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए थी ताकि भारत के भी अंदरूनी मामले में दूसरे देशों के लोग कोई दखल न दे सके, यह हमें मानकर चलना चाहिए। हो सकता है कि अगर यह दखल नहीं दिया होता । तो देश के इतने बड़े नेता की हत्या होने से बच सकती थी ऐसी आज आम लोगों की धारणा है। कोलम्बो में जब वह गए थे, वहां सिकयोरिटी के एक कर्मचारी ने उन पर हमला कर दिया था, उस समय वह प्रधान मंत्री थे। लेकिन वह किसी तरह बच गए थे। हमारे कुछ साथियों की राय है कि इस मामले को किसी स्वतन्त्र एजेंसी को दे देना चाहिए। पता नहीं ये लोग किस एजेंसी को निष्पक्ष या इंडविजुअल मानते हैं। ऐसी एंडविजुअल कौन सी एजेंसी है जिसके माध्यम से यह जांच दोबारा हो। हमारी अपनी राय है कि जो अभी रिपोर्ट आई है, उस पर हम जैसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है, हम इसे अपने दिल से पढ़कर, समझकर कह रहे हैं। जो ए.टी.आर. है, उसमें भी राजनैतिक बू आती है। इसे भी रद्द किया जाये महोदय, हमारा यह सुझाव है कि कभी भी रियायर्ड जज से जांच नहीं करानी चाहिए, यह मेरी पककी राय है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमने भी जांच कराई है। हम जानते हैं कि रिटायर्ड जज भी राजनैतिक हो रहे हैं। वे भी राज्यसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आर्मी के जनरल तथा और भी बहुत से लोग राज्यसभा में जाने लगे हैं और लोक सभा में आने लगे हैं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराए और कम से कम तीन साल की अवधि उसके रिटायर होने में बाकी होनी चाहिए। इस कमीशन को और एटीआर को रद्द करके दोबारा एक कमीशन बैठे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हो। जांच सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में हो और समयबद्ध हो। तीन महीने, छ: महीने या एक साल के अंदर जांच हो, इससे ज्यादा समय किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। सरकार भी यह भी कानून बना दे कि उसे जो रिपोर्ट चाहिए, सरकार तथा अधिकारियों की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, उनको इतने समय में सहयोग देना पड़ेगा। जहां तक पत्रावली का संबंध है, पत्रावली खो गई, गायब हो गई, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ग्ृाह मंत्रालय भी किसी को जिम्मेदार नहीं कर रहा है कि पत्रावली कहां गई, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि वह पत्रावली कैसे गायब हुई और वह कयों गायब हुई? यह भी एक संदेह है कि आखिर पत्रावली को कयों गायब किया गया? पत्रावली भी नहीं मिली। महोदय, मुझे याद है कि एक बार राजीव जी की धर्मपत्नी ने भी अमेठी में भाषण दिया था और बड़े दुखी होकर कहा था कि जो रिपोर्ट है वह हमें बताई नहीं जा रही है। कागज गायब किए जा रहे हैं। इस तरह देश में एक संदेह पैदा होता है। राजीव गांधी जी जैसे बड़े नेता की हत्या के मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाए, असली अपराधी को सजा मिले। इसलिए हमारी राय है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराएं। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि जांच सुप्रीम कोर्ट की ही देख-रेख में हो, हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि इस सरकार के रहते इसमें निष्पक्ष जांच होगी। न्यायालय का मान्य सिद्धान्त है कि जो संदेह के घेरे में आते हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप तो वकील भी हैं, रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हत्या भले ही की हो लेकिन हम लोगों की जानकारी में है कि संदेह का लाभ उठा कर वे बच जाते हैं। संदेह के घेरे में आने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसलिए एटीआर पर मुझे भरोसा नहीं है, इससे विशुद्ध राजनैतिक दुर्गन्ध आती है। महोदय, मेरी मांग है कि आप ग्ृाह मंत्री जी से कहें कि एक समयबद्ध कमीशन बैठे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हो और वही इसकी जांच करे। हमारे बहुत सारे साथी जिन बातों को कह चुके हैं, उनको हम दोहराना नहीं चाहते। मैं यह जरूर खेद के साथ कहना चाहता हूं कि सदन का भी इतना समय लग रहा है। आयोग ने तो सात साल लगा दिए हैं और पैसा भी बर्बाद किया है। सदन ने व्यस्त कार्यक़मों को छोड़ दिया और माननीय सदस्यों तथा नेताओं ने ११ बजे रात तक यहां बैठ कर इस बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उनको ध्यान में रखा जाए ताकि सदन में जो चर्चा हुई है, वह व्यर्थ न जाए। इसलिए इस पर सदन सकारात्मक रूख के साथ ऐसा निर्णय ले या प्रस्ताव पारित करे, ग्ृाह मंत्री जी ऐसा निर्णय लें कि समय पर रिपोर्ट आए, जिससे असली अपराधी पकड़े जाएं और निदर्ोष व्यकित बच सके, यही मुझे कहना है।

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13.01 hrs. SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, the discussion on the Jain Commission's Report, according to me, has been quite sober, sincere, restrained and responsible. Some of the points have been made by the Members sitting on the other side and some points have been made by the Members sitting on this side. If we consider all these points together, I think, the most important points have been highlighted in the course of the debate very cogently, judiciously and also forcefully.

Allow me to say that the credit for this discussion should go to all the parties and all the leaders who have expressed their views on this Report very sincerely, very candidly, and, at times, very fruitfully but very forcefully.

I am not going to quote chapter and verse from the Report. I know that the entire Report runs into about 12,000 pages. There are other documents also. Within the short time that you would be pleased to give me, it will not be possible to read out the extracts from the Report to support my arguments. So, I propose to do it without reading the extracts from the Report.

Yesterday, many Members quoted the Reports and Reports are available to us. If we make the points, if we have to verify whether the points are in accordance with the Report or not, we can make a reference to the Report and that would be more than sufficient.

Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. He was the President of the Congress Party. More than that, he was a very fine, young, sparkling, and visionary human being. In the words of Shakespeare, one can say that Nature would stand up and say that the elements are so mixed in him that Nature would stand up and say that here is a man.

Such a person, such a friend, such a leader had been exploded to death. And we, sitting on this side, are naturally very sorry. Our hearts are filled with sorrow. When we make statements on the floor of the House, we are not making the statement out of malice towards any organisation, any party or any individual, we are speaking out because we feel. We are speaking out to get the justice. We do not want that any person, who has been exonerated or who has been declared as not guilty or not involved, should unnecessarily be harassed.

But at the same time we would be interested in seeing that we come to the logical conclusion and we try to find out the real truth. While speaking about the Report, different people have expressed their views differently. This is the Report of an Inquiry. Let us understand this fact. This is not the Report of an investigation. There is a difference between an inquiry and an investigation. When somebody is enquiring into certain aspects of an offence or something which has happened, we are not going to the final conclusion, we are only trying to find out the ambit within which the truth could be found. We get the direction and we put those directions and information before the investigating authority, before the Government, on the basis of which investigation could be started and the matter could be taken to the court and the court could give the final judgement. We shall have to understand this distinction between an inquiry and an investigation.

Sir, some times we feel, when Members are talking about the Report, that they are thinking that this is a Report given by an investigating authority. This is not a Report given by an investigating authority. This is a Report given by an enquiring authority. On the basis of what appears in this Report, nobody could be punished. The Government shall have to enquire again into it and have to file chargesheets and then only could people be punished. Otherwise, on the basis of it, no punishment could be awarded to any person.

People have been saying, `what has come out of this Report? Nothing has come out of this Report'. I find it very difficult to subscribe to this theory. What has come out of this Report is that there was negligence; there was inefficiency on the part of certain persons and certain agencies. The Report has said that there was a conspiracy. The Report has said that the LTTE was involved in the conspiracy. The Report has also said that there was some evidence to link the terrorists activities taking place in our country to this incident also. The Report has said that the ambit of conspiracy is wider than that and shall have to be investigated. Are these findings not useful? Could we say that if an independent agency or a judge has come to this conclusion and has put that matter before us and before the people, is it not going to be useful to us?

Sir, on the question of negligence, the Reports say very clearly -not only one Report but the two Reports -- that had SPG not been withdrawn, probably this offence would not have taken place. Now, even with SPG, this could have taken place. It is very difficult to say that it would not have taken place at all. But if it says that SPG could have given a better protection, we just cannot set it aside. If we do not want to consider this aspect of what has happened in the past, then at least consider this aspect of what is going to happen in the future. This matter does not relate to only one person belonging to a particular Party, but it relates to all of us.

The hon. Home Minister had gone to Chennai and his life was in danger. Should we not take a lesson from what had happened to the late Rajiv Gandhi and provide better protection to the persons who need protection? Is it not necessary for us to come to the conclusion that we should not wait for the protection to be given? If it is necessary, let us give the protection. Let us forget the past. Let us forget history. But at least the future is telling us that we are living in times and in situations in which if it is necessary to provide protection, let us give protection.

If an individual's life is lost, if an individual is done to death, it is not only that individual who is losing the life, the entire confidence of the people in the Government machinery is lost. This loss is so enormous that one cannot make up for that loss. One's prestige is gone. The prestige of the Government is gone. The prestige of the country is gone. One's confidence in oneself is lost apart from the life that is lost. That is exactly why we shall have to be careful at least for the future to see that the persons who need security should be provided even though they do not want. We had a Home Minister, a very good friend of mine who refused to take the security. I felt like telling him that he just cannot deny the protection which he needs. It is not his life alone which is important but if something happens to him the entire country is going to lose the confidence and the prestige. That is why this protection is required. We should learn it from this Report. Is it not something which has been told to us very poignantly, efficiently and effectively in the Report? Even if this has been told to us in the Report, but we are not understanding it, that is our business. If it has been mentioned in the Report and if we are not doing something, that is our business. We cannot blame the Judge or the person who was presiding over the Commission.

Inadequacy is another factor. Shri Rajiv Gandhi went to Sriperumpudur The Report says that sufficient protection was not provided to him. Even the persons who were to protect him were not with him. Is it not something from which we can learn for the future? I do think that there is something which we can learn for the future. The Report says that messages were intercepted and yet some of the messages could not be decoded because they were complicated and because we had no personnel to read them. Is it not something on which we can draw our attention to and do something for the future? The Report says that the intelligence which was available to the police force was not sufficient. Is it not something which we can understand from this Report, that is to protect ourselves from the terrorists activities which are taking place in our country? If we do not want to read anything at all in the Report, that is left to us. But, if we can read and understand every word, sentence, paragraph and the totality of the Report, I think there is a lot which we can understand. Only thing is, we shall have the will and the determination to read what has been told to us and to act upon it.

So, in my opinion, having appointed the Commission ourselves, when the Report is not totally agreeable to us, it would be wrong to attack the Commission and the Report. It is just not fair, to say the least. My submission is, Justice Jain was working in certain conditions. He had certain difficulties. He has explained those difficulties in the Report. If we have to explain, we can explain what were the difficulties which he faced. Probably on certain points the Report given by him is not acceptable to all of us. If the totality of the Report is acceptable to us, it would be very unfair to criticise it. Having appointed the Commission, to criticise it and say that this is not acceptable to us is not correct. That is not the stand which the Congress Party has taken.

The stand of the Congress Party is, whatever has been stated in the Report is acceptable to us. We do not want that the case should be re-opened. We want that action should be taken on the suggestions given in the Report and if more investigation is necessary for taking the action, let us go into it. Let us investigate and let us take action on the logical final conclusions after applying the principle of benefit of doubt. The matter should be proved beyond the shadow of doubt. Otherwise, do not harass anybody, do not take action against anybody who is not involved in it.

That is not the stand of the Congress Party. This Report is given by a Judge and there are certain findings in it. The Government itself has culled out certain points. The 18 points culled out for action to be taken by the Government are all important points. Even if one reads these points, one can understand the nature and extent of the recommendations made by the Commission. That is why, our Party's stand is that the Report is acceptable to us. We are not going to say that it is not a good report. On the contrary, we are going to say that the Judge had to work under certain circumstances, the ambit was very wide and the jurisdiction was very wide.

We shall have to understand this case in two parts - one is about those who were actually responsible for pressing the button and killing Rajiv Gandhi, and the other is to find out if there were any other people who may have supplied certain material to help the killing, etc. There is no doubt as to the first part. The investigation was done. The matter was presented before the Special Court and the sentence had been given. That matter is now in the Supreme Court and we are waiting for the final decision. The Verma Commission did go into the matters related to what actually happened on the spot. The Jain Commission was expected to probe into the circumstances leading to the incident. Ultimately it was expected to find out if there was a conspiracy behind it, and if so, the ambit of it, the people and the organisations involved. If one wants to go beyond that, one should go beyond that. On this second point, there is a difficulty. The Report says that certain LTTE leaders are involved. It referred to certain LTTE leadership directly. There is no mincing of words, so there is no difficulty in coming to that conclusion. Even if that requires investigation, let us go into it. But the ambit is very big.

Now as far as the conspiracy is concerned, I would seek your permission to go a little outside this Report. It is not possible for this Report to cover everything. Now that it is proved beyond doubt that there was a conspiracy, the question comes up as to who were involved in the conspiracy. Against some persons and some organisations, there is clinching evidence and there is no doubt about it. Against other persons and other organisations, the Report suggests that investigation should be done and more information should be collected. This is one part of the conspiracy - conspiracy against an individual.

I would like to touch upon something different. Rajiv Gandhi was a vibrant leader and a promising leader. He was expected to be on the scene for a long time. He had the acceptability to the people in the country. He had the acceptability to the people coming from the developing and other countries. He was expected to be on the scene for a pretty long time. He was first praised to the skies and then asked to produce certain results. It is not possible for any leader to produce all the results that are expected by the people. He was criticised that he had not produced the expected results. He was criticised by saying that he was inefficient. He was criticised that he was not behaving properly. He was sought to be defamed, his reputation was attacked. People wanted to finish him politically and people tried to finish him politically. And then, even after all these things, when he was poised to come back to power, he was finished physically. Is it not what has happened to all the famous leaders in our country? Did it not happen to Shrimati Indira Gandhi? Did it not happen to Shri Rajiv Gandhi? What do you call this kind of a thing? Will you not call it a conspiracy, though not in legal terms? You can give any nomenclature to it.

But, it seems, according to me a conspiracy. This conspiracy is very difficult to unearth, control and punish for this kind of conspiracy. But this kind of conspiracy was hatched against Shri Rajiv Gandhi and he suffered for it. Mentally he suffered; his reputation suffered; ultimately he suffered physically also; and was removed from the scene. If this kind of conspiracy is there, well, it is very difficult to control.

Now, there is a third kind of thing. What happens? India is a great country and if India has to remain united and India has to progress, it needs a Government which is efficient, which can keep the country united, which can look into the future, which can create the competence in the country, and which can help this country to march with other countries. Government is very important. So, India will be supported by the Government. Government is not the only thing. There are people outside who will also support but ethos is created by that Government and then this Government has to be supported by a sort of ideology or a group of persons who hold a sort of ideology, which may call it a party, and that party has to support. That Government can provide a suitable Government and then that party, that ideology has to be supported by the individual who has a vision, who has an acceptability, who has an approach to the hearts of the people. Such an individual is there.

Now, if you want to destabilize the country, you destabilize the Government; if you want to destabilize the Government, you destabilize the party; if you want to destabilize the party, you destabilize the leadership, you disrepute him and then finally even after he has been defamed, comes back to the power, remove him from power. Has it happened to Mrs. Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi or not? Is it not a conspiracy? Can we not learn something from this kind of conspiracy? Can we not, take this side or that side, and do something to see that this does not happen? If life of a leader from this side is threatened or a life of a leader from that side is threatened, we do not want that thing to happen. We do not want the reputation of any of the leaders to be unnecessarily and unjustly maligned and sullied. We want that it should be intact. Now, this is also happening and more than that.

There is one more thing. You take into consideration South Asia. Have we realised that the leaders in the South Asian countries have died? The leaders, the Prime Ministers and the Presidents have died, have been killed, have been assassinated in Pakistan, in India, in Bangladesh and in Sri Lanka. They have died and the number of leaders who have been assassinated in South Asia is much more than the number of people who were assassinated in other parts of the world. Why is this happening? Probably, this is happening because something is wrong with ourselves. Because we are blaming each other without any limitations and without any restriction, it has become impossible for us to be the victims and the targets of those who want to kill us. It is becoming possible because somebody from outside this region wants that this region, which is a very naturally resource-filled region, which is a very powerful area of the part of the world, has to progress slowly and go not with us but probably follow us. If something of this kind is happening in the world, is it not necessary for us to look into this matter? I think, the assassinations which have taken place, have taken place because of bad blood between ourselves also. That also has to be understood. This is the area of the foreign policy which we shall have to consider it.

These facts cannot be just neglected. This is not only a legal matter. If it were a legal matter, it could be discussed in the Special Court or in a District Court or in the Additional Sessions Judges Court or in the High Court or in the Supreme Court. It has political implications also. More than that it has some historical implications also. These implications have to be understood.

Having said this much about the conspiracy, now the question is what is it that we can do, what is it that we expect the Government to do? Well, ATR is given. Our Members have spoken on the ATR. Some people have criticized it and said that it is not satisfactory. I am not going to say that it is fully unsatisfactory, this, that and all those things. Maybe there are certain points on which they would like to differ.

My request to the Government is to act on all the findings which are given by this Report. We expect the Government to act on them. I am very happy to see when Shri Advani got up to speak and in a brief statement, full of meanings, said that they intended to act on the findings. He did say that if there are any other suggestions they would take them into consideration and if it is necessary and if he could take action, they would like to act upon it. Now, this is a very acceptable approach and we think that the spirit of the approach would be kept intact and the Government would act on the findings which are given here.Shri Shiv Shanker spoke at length. He spoke and gave many facts and figures and legal aspects of this case were explained by him. But the end of his speech he made certain suggestions. He did say that on these points something more was required to be done. Probably, the ATR does not contain those points and we would expect Government to act upon them. Our request to the Government is to take into consideration suggestions given by Shri Shiv Shanker, who was the main spokesperson from Congress Party. It is not only Shri Shiv Shanker who gave the suggestions, there are suggestions given by many others also. We would expect the Government to consider those suggestions also.

Some theories have been propounded, the theory about which I spoke and one of the theories came from the Member sitting on the other side also. The hon. Home Minister should cull out the suggestions which are given by the Members and consider them and act upon them, if it is possible for him to act upon them. If it is not possible for him to act upon them, we would expect a courtesy from the Government for discussion on those points. Either the Government convinces the Member or the Member convinces the Government and then the action can be taken on that. Now, we expect that this thing would be done.

The third point that I would say is that the expenditure on providing the security had become a big issue in the country. People were saying that so many crores were spent on this, so many crores were spent on that and it was very difficult for a person to accept the security provided to him because he felt very guilty. But, at the moment, some times we have lost so many leaders. A Chief Minister is killed, a leader of religious community has been killed, two Prime Ministers -- one former Prime Minister and one sitting Prime Minister -- were done to death. And so many leaders of other parties were also killed, from BJP and from other parties also.

We would expect the Government suo motu to find out what kind of security is required to those persons and without their even asking for it to provide it. We would provide this security because we do not want that the world should come to the conclusion that we do not have the capacity to protect our own leaders.

I know that some people will say that `No, we do not want any security, you just do not bother.' We shall have to force that security on them, if it is necessary and if the Home Ministry comes to the conclusion, the security has to be provided. Because it is not his life, but it is the confidence which is very important. So, my fourth point is on the action to be taken.

13.29 hrs [Shri P.M. Sayeed in the Chair] I will make two points and then take my seat, Sir. One point is on delays. Delays are some times very very agonising. Soniaji also had spoken about the delays. Probably, she felt that a life is lost and yet the justice is not done. She spoke about the delays. Delays are really very agonising. Delays destroy the evidence also. If the justice is not done in time, then it becomes fruitless also.

There is a dictum in law which says that justice delayed is justice denied. But there is also a dictum which says that justice hurried is justice buried. We do not want these two extremes to be adopted. There should not be inordinate delays and there should not be extraordinary hurry so that the justice is not done at all also. So, we shall have to see that the delays are avoided. At the same time, proper justice is done to them.

Now, let me come to Multi-Disciplinary Monitoring Agency. On this issue, Shri Shiv Shanker had asked you to create an independent agency and it will be helpful to you and, very rightly, I think, on behalf of the Government, it was said that to investigate, there has to be a statutory authority and unless there is a police force, that statutory authority cannot be enjoined and used by any private person, a person appointed by the Government like that. My suggestion in this respect is that you can create, constitute an agency for this purpose. But let the members of this agency be the persons about whom all will have confidence and faith. This, I think, can be achieved by discussion with the concerned persons and all other parties also. Now, as to how it can be done, it is not necessary to go into all these details and I leave it to the Government to look into it. In conclusion, I do say that it is not possible for any report to satisfy all the Members. But according to me, it is a report which is acceptable, not only acceptable but also implementable. So, this Report should be implemented.

There are points on which, probably, more evidence would be required. Let us collect more evidence and let us act on them. In conclusion, the last point that I would like to say with respect to this is that the expenditure incurred by the Government of India on security or the defence of the country is not useless. If we do not defend our country, all progress is useless. If we are not able to protect the leaders or the persons or the human beings all the human beings should also be protected - that is also useless. This is an area in which we shall have to evolve some kind of approach, some kind of theories, some kind of philosophy and that could be useful.

MR. CHAIRMAN: Please be brief.

">PROF. SAIFUDDIN SOZ (BARAMULLA): I will try to be brief. I will not repeat what has already been said. Mr. Chairman, I heard the initial three or four speeches yesterday and I enjoyed those speeches and for once, I thought that we had become the House of Commons. Yes, the House of Commons has something in it because the House of Commons is the Mother of Parliaments of the world. I have the privilege of going and listening to the debate there.

To a very comprehensive and good speech by Shri Shiv Shanker, the response from Shri Ram Jethmalani was so heartening. In fact, I wish that he should have been here. Yet I would pay tribute to him. This is how we must react to situations in the interest of the nation. It was so heartening to me personally to listen how he called Rajiv Gandhi, a great man. The response was so warm. In fact, Shri Ram Jethmalani carried the level of the debate very high. It had already been said by Shri Shiv Shanker and Comrade Indrajit Gupta. I heard Dr. Subramanian Swamy's speech. I heard just now Shri Shivraj Patil's speech. So, I have expressed my great satisfaction on the level of the debate of this House. The Jain Commission Report on the assassination of Shri Rajiv Gandhi has not thrown much light because I saw the First Report very minutely, because I wanted to contribute since I was at that time in the Cabinet. I have total disagreement with the generalisation and seething remarks about Shri V.P. Singh, Shri Chandra Shekhar and others. That had saddened me.

I have to say something about judiciary. It has gone wrong in many, many ways. This House is not rising to the occasion. It should rise to the occasion because the Lok Sabha is the last hope for the people of India.

We are not doing any spectacular duty in that regard. I am not a student of law but I have a lot of interest in judicial reforms.

This Jain Commission has given me an opportunity to pay homage to the memory of Rajiv Gandhi, that rising star of Asia. In his own right he was a leader of the Third World and for us he was a man of a vision of future. He was to lead us to the Twenty-first Century with his brilliant ideas on Science and Technology. Sometimes I see in these serials the characters emitting a lot of fire through their nose, through their ears, through their mouths and I pity the younger generation in schools how they will grow in a world of Science and Technology with this kind of a situation, with the television being there. Rajiv Gandhi had the correct kind of vision to acquaint the whole nation with Science and Technology and as Shri Ram Jethmalani said, it was a great tragedy for this nation, not only an assassination of a leader but we had been humbled through a conspiracy which had also been done meticulously. I cannot go into the details because a lot has been said on that.

The hon. Home Minister's response also hottened me, because he said and assured this House and I hope that he would fulfil his promise. He said that, definitely, he would place the facts before this august House and that he would try on behalf of the Government to reach the truth. That is what Shri Shiv Shanker had asked for. He had earlier said that this Government was trying to reach the truth. I expect that statement, that assurance to be honest and genuine.

Now, about the Jain Commission, I am not going into the details. I have a couple of suggestions. But that Interim Report was totally sweeping and it had saddened my heart how some Judges could go, their Lordships. This retired Judge had no basis for the generalisations and he clubbed so many personalities for whom we have tremendous respect and when that Judge saw the powerful reaction of this nation he has now corrected himself in the second Report. That was not the correct thing for that Judge to have corrected himself that way because he responded to the urges of prominent people of this country in half measures. I will come to them very shortly.

But alongside I wanted to mention Justice Verma because I saw his Report. And I knew that Judge, the hon. Judge, in absentia and also we met later. I hold him in high esteem and it is going on the record of this Parliament that he gave sufficient proof to the countrymen of his integrity, unimpeachable integrity and his Report was very relevant. And this is a question mark for this House why those suggestions were not accepted and implemented.

Now coming very briefly to Shri Shiv Shanker's introduction, that comprehensive speech, he has made a couple of points which the hon. Home Minister must have taken notice of. Some more people have to be arraigned.

I am completing in two or three minutes.

Some people have to be arraigned. He gave the list and hon. Shri Murasoli Maran also mentioned their names. There is a lot of substance in that. I am not going to waste your time. That should be done and Shri Ram Jethmalani, while responding to the suggestions by Shri Shiv Shanker, had said that we should not go back to the past. Yes, we should not always go to the past. The past should not become fetters in our feet. But the past should show us light for future. So, I do not want to go back into the past and go witch hunting. I will even not say that Shri Zafar Saifullah's remarks about Mosad and CIA also being in touch with some personality may not be relevant. But, certainly, I will urge the hon. Home Minister to kindly respond to the question of the missing file. That file must be important.

How can it happen to the records in the Prime Minister's office or in the Home Minister's office? That file must be traced. The hon. Home Minister should tell us the mechanism to reach the truth.

MR. CHAIRMAN Please conclude now.

PROF. SAIFUDDIN SOZ Some people are saying so many things about the CBI. I cannot particularly say anything about that organisation. But the hon. Minister must explain to us very lucidly what is the mechanism to reach the truth.

Sir, retired Justice Jain has made so many sweeping remarks about so many people. He has corrected himself in half way. If he had studied the whole process of some judges revising and reviewing their own judgements and apologising, in America, in Australia and elsewhere, he should have apologised for branding all Tamilians as militants. That would have enhanced his dignity. He has not apologised.

MR. CHAIRMAN: Now please conclude, Prof. Soz.

PROF. SAIFUDDIN SOZ Sir, I want to implore this House that since Justice Jain has not apologised for calling all Tamilians as militants, this House must express its displeasure against him for making sweeping remarks and then withdrawing them, and for calling all Tamilians as militants. He said, he never meant that but he has said that. This is on record.

MR. CHAIRMAN: Please conclude, Prof. Soz. There are three more speakers and we have to conclude the debate at two o'clock.

PROF. SAIFUDDIN SOZ Sir, I have some important points but anyway I shall close with a couplet. I have no animosity with Justice Jain. I have not known him. मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वे यह समझते हैं, उनके मन में दर्द है ... (व्यवधान) पहले वे रिमार्क करेंगे ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Prof. Soz, yesterday when your name was called, you were absent. But even then the Chair has given you time to speak. You will have to conclude now.

PROF. SAIFUDDIN SOZ Sir, I am not against Justice Jain. I have respect for him. Can I offer a couplet? फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर मर्दे नादां कलामे नमर्ो-नाजुक बेअसर। डा. शकील अहमद ">:">">यह किसके लिए है? प्रो. सैफ़ुद्दीन सोज़ "ऊ:">"ऊयह सदन के बाहर के लोगों के लिए है।

">श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण): सभापति मदोदय, आदरणीय शिव शंकर जी, शिवराज पाटिल जी, जोगी जी और पायलट जी ने सदन में बोलते हुए दुख प्रकट किया। ये लोग ट्रुथ जानना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर सचमुच आपके मन में दर्द है तो जिन फाईलों का जिक़ आपने किया, जो डाकयूमैंट जैन कमीशन ने मांगे थे, वे कयों नहीं दिये गये? ए.आई.सी.सी. की कौंसिल ने भी यही मांग की थी। तब कांगेस की ही सरकार १९९१ से १९९६ तक थी। जब इन की सरकार थी तो फिर कयों नहीं डाकयूमैंट दिये गये? जस्िटस जैन ने भी कहा था कि " मैंने जितने डाकयूमैंट मांगे थे , उसका दसवां हिस्सा भी मुझे नहीं मिला"। अभी मुलायम सिंह जी भी बोल रहे थे और कह रहे थे कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी सोनिया जी दुख भोग रही हैं। इन्होंनो भी कहा कि इनकी सरकार ने कागज गायब किये। सरकार को पता लगाना चाहिये कि इसके पीछे किसका हाथ है? मुझे ऐसा लगता है कि यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यह अंतरिम रिपोर्ट है। इन्कवारी कमीशन एकट १९५२ में लिखा है कि जो डाकयूमैंट मांगे जायें, वे देने चाहिये। जैन आयोग नो कहा है, मैं उसे पढकर सुनाना चाहता हूं।

This is the Final Report of the Commission of Inquiry, headed by Justice M.C. Jain. On page 9 of the Report, he has said:

The Commission also clarified in its letter some of the aspects on which the summary is silent and pointed out that it is essential for the Commission to examine these aspects if dealt with in the files so that a clear picture may emerge of the thinking at different levels. The Commission, therefore, told the Government to produce the requisite files for its pesual at the earliest possible." अभी तक इन्होनें फाईलें नहीं दी हैं। कयों नहीं दीं? कांग्रेस आज इतना कयों चिल्ला रही है और कल अजीत जोगी जी दर्द भरे गले से चिल्ला रहे थे, मैं पूछता हूं कि पेपर्र कयों नहीं दिये गये? .....( Interruptions) SHRI BHUBANESHWAR KALITA (GUWAHATI): Sir, please ask the Member to address the Chair.

MR. CHAIRMAN : Shri Rawale, do not address him, you address the Chair. श्री मोहन रावले: देवगौड़ा जी की सरकार ने भी सरकार ने भी कागजात नहीं दिये जो कांग्रेस की वैशाली पर चल रही थी ......(वय्वधान)जब इन्द्र कुमार गुजराल जी को पता लगा कि हमारी सरकार जाने वाली है और जैन कमीशन में यह लिखा है:

The Ministry of External Affairs funished information concerning that Ministry on 10-12-1997, the Ministry of Commerce on 15-12-1997, the Ministry of Home Affairs on 22-12-1997, the Enforcement Directorate on 11-12-1997, the Central Board of Direct Taxes (Department of Revenue) on 19-12-1997, the CBI on 13-12-1997, the Cabinet Secretariat on 17-12-1997, the PMO on 23-1-1998, and the IB on 5-1-1998." इसलिये बता रहा हूं कयोंकि इन्होंने फाइलें नहीं दीं। बाद में इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार, जो कि केयरटेकर सरकार थी, जब आई तो उसके आने के बाद .....(व्यवधान)मैं दो ही मुद्दे उठाना चाहता हूं जिन पर चर्चा नहीं हुई ....(व्यवधान) सभापति मदोदय: इधर देखकर बोलिये।

.....(व्यवधान) श्री मोहन रावले: पहले हमने लिट्टे को समर्थन किया था और लिट्टे को ट्रेनिंग दी थी ......(व्यवधान) सभापति महोदय: पहले दो प्वाइन्ट बता दीजिये। श्री मोहन रावले: वही बता रहा हूं। राजीव जी की जो हत्या हुई, उसी के ऊपर बोल रहा हूं। जैन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि ठमोसाद" और आई. एस आई. में जिक़ किया गया है लेकिन इस बात का जिक़ नहीं किया गया ।

....(व्यवधान)मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कि जो अमरीका आज हमारे ऊपर सैंकशन लगा रहा है, उसके खिलाख ईराक ने युद्ध किया था। सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया था और राजीव जी ने ईराक के ऊपर हुये आक़मण को लेकर एक जनमत तैयार करने की कोशिश की थी ......(व्यवधान)इसमें जरूर विदेशी हाथ है।

.....(व्यवधान)इसमें सी.आई.ए. का भी हाथ हो सकता है। लिट्टे की जो टैकनॉलोजी है, उसे किसने फाइनेंस किया था?

.....(व्यवधान)राजीव हत्याकांड में एच.ए. एम. ऑपरेटर्स की भूमिका संदेह के घेरे में है। राजीव गांधी स्वंय एच.ए.एम. ऑपरेटर थे। इस बात को लेकर अखबारों में खबरें छपी थीं कि सी.बी. आई. की स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम ने भी इस पर चर्चा की थी।

.......(व्यवधान)कई एच.ए.एम. ऑपरेटर्स सुरक्षा नियमों को धोखा देकर राजीव गांधी जी की सभा में धुसते रहे थे, ऐसी खबरें अखबार में छपी थीं।

.....(व्यवधान)लिट्टे ने ऑपरेटर्स की मदद से ......(व्यवधान)इस काम में ऑपरेटर्स को दबाव में लाने के लिये हैदराबाद में ऑपरेठर सूरी की भूमिका के लेकर भी एस.आई.टी. में तीव्र मतभेद थे।...... (व्यवधान) जैन आयोग ने कहा था कि इसकी जांच करेंगे लेकिन इस बारे में कोई पुष्िट नहीं की गई ।

....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.(Interruptions)* MR. CHAIRMAN : Dr. S. Venugopalachary.

We have to conclude the debate at two o'clock. Shri Mohan Rawale, please resume your seat.

....(व्यवधान) श्री मोहन रावले : महोदय, शिवरासन और धानु अंदर कैसे गए और एक भी तमलियन कांग्रेस नेता मारा नहीं गया । मुफती मोहमम्द सईद जी ने कहा था कि सोनिया जी ने कहा था कि मेरे पति के खून पर यह सरकार चल रही है ।

MR. CHAIRMAN : Shri Rawale, please conclude. श्री मोहन रावले : महोदय, ऐसा लगता है कि राजीव जी को कांग्रेस वालों में से ही किसी ने मारा होगा ।

MR. CHAIRMAN : Shri Rawale, you will have to resume your seat now. Nothing will go on record.

(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : We will have to conclude the debate at two o'clock. श्री मोहन रावले : आईएसआई ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जार्ज फर्नान्डीज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, फारूख अब्दुल्ला जी और बालासाहेब ठाकरे जी को भी मारने की साजिश की है ।

MR. CHAIRMAN : No, I will not allow you to speak any more.

(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Dr. S. Venugopalachary.

Nothing will go on record.

(Interruptions)*..

______________________________________________________________________________ *Not Recorded.

">MR. CHAIRMAN: No. You will have to take only five minutes. We will have to conclude the debate at two o'clock. The hon. Minister will be replying at two o'clock.

DR. S. VENUGOPALACHARY (ADILABAD): Sir, Shri Rajiv Gandhi was killed in a dastardly manner. Since yesterday, almost all political parties and their leaders are discussing this issue. Even though the Commission took seven years, nothing could be revealed. Hon. Shivraj Patil has rightly said that it has made some general observations about improvement in the area of intelligence and also to put some officers and improvement of technologies for decoding the language. Except general observations about the conspiracy or the conspirators, Jain Commission Report has revealed nothing.

I would say that a number of Commissions are appointed in our country to look into various matters. When a Commission is set up, it takes nearly seven or eight years. This delay also destroys the evidence. When such a great leader like Shri Rajiv Gandhi is killed or there occurs some untoward thing, if the Government wants to set up a Commission Government has bound to be with concrete evidence, with commitment, with concrete opinion and with a fixed time for completion of its job.

Regarding Jain Commission, one more disturbing aspect is relating to the publication of some important documents because they were given by the Government to Jain Commission on the understanding that their contents would not be made public, but all the important documents have appeared in the Press. This has an adverse impact on the Indo-Nepalese relations also.

Since yesterday many questions have been raised and reiterated about Dhanu. When Dhanu entered India, who gave shelter to her? How did she get closer to Rajiv Gandhi in public meeting? Who got the group to God forsaken place? Who changed the tour programme of late Shri Rajiv Gandhi at the last moment? About this aspect, no inquiry has been conducted.

I agree that it is an emotional issue. Since yesterday all ppolitical leaders are blaming each other, which is not good. Whenever a national leader is assassinated, there are also others who die. In this particular instance, many security officers have also lost their lives.

The primary concern of the Indian people is to get to the bottom of the conspiracy and identification of the conspirators who were really involved. Instead of building pressure, all Parties are engaged in using this Report to gain political mileage. This is unfair. This is what I have been observing.

Sir, yesterday Shri Ajit Jogi talked about the withdrawal of support by the Congress Party to the United Front Government. They had withdrawn the support to the United Front Government on this issue only. Though Shri Ajit Jogi mentioned the reasons for the withdrawal of support, I would like to say that they had withdrawn the support without waiting for the Final Report of the Jain Commission and it caused a loss of nearly Rs. 700 crores to the country as well as economic instability which has not yet subsided.

In addition to that, who actually supported the LTTE for a long time, this is also recorded in the Jain Commission Report. `The Economic Times' dated 11.11.1997 says:

"The greatest blame lies with those who themselves became victims and killed by the violence they stoked."

All the politicians have to learn a lesson from this incident. With these few words, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in this debate.

"> श्री शकुनी चौधरी (खगडिया): सभापति जी, स्वगीर्य राजीव गांधी की हत्या पर से पर्दा उठाने के बारे में पूरे सदन ने अपने विचार व्यकत किए हैं। मैं दो-तीन बातें ही सदन में कहना चाहता हूं। राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री और एक महान हस्ती थे। जब यह पता लगाने के लिये कि राजीव गांधी जैसी महान हस्ती की हत्या किसने की, किसने हत्या की साजिश की सात साल लग जाते हैं तो हमारे देश के लिये और देश की जो सुरक्षा एजेंसियां या कमीशन बने हुए हैं उनके लिये शर्म की बात है। हत्या के कारणों पर पूरा प्रकाश डाला जाना चाहिये था। हत्या दो ही कारणों से होती है। पहला, हत्या होने के बाद उस हत्या से लाभ किसको मिला, यह देखा जाता दूसरा यह देखा जाता है कि हत्या अगर रिवेंज के कारण हुई तो रिवेंज का कारण कया था, हत्यारों ने हत्या किस कारण की? पहले तो सुरक्षा के बंदोबस्त पर एक कमीशन बैठा और फिर हत्या की जांच के कारणों पर प्रकाश डालने में और हत्यारों का पता लगाने में सात वर्ष लग गये। मैं कहना चाहता हूं कि हत्या के बाद किसको फायदा मिला, इस बात को देखना चाहिये। अब जिस व्यकित को फायदा मिला उसने राजीव गांधी के हत्यारों को पकड़ने के लिये कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया,जिसके कारण कमीशन कुछ भी नहीं कर सका और कोई सबूत पेश नहिं किया जा सका। उस समय सरकार किसके हाथ में थी, सरकार तो उन्हीं के लोगों के हाथ में थी। उसके बाद गुजराल साहब की सरकार आई। गुजराल साहब ने भी कुछ नहीं किया। मैं सदन में विश्वास के साथ कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और ग्ृाह मंत्री जी ने जो कायर्वाही शुरू की है हमें उस पर पूरा विश्वास है। राजीव गांधी इस देश में ही नहीं दुनिया में महान हस्ती थे। इसलिये मैं प्रधान मंत्री जी से और पूरे केबिनेट से कहना चाहूंगा कि जो भी तरीके आप अडोप्ट करने हों, वह आप करें और पता लगायें कि हत्यारा कौन है, हत्या कराने वाले और हत्या की साजिश करने वाले कौन-कौन लोग हैं। मुझे लगता है कि जैन कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बारे में कुछ परिलझित हुआ है और अगर परिलझित नहीं हुआ है तो जो लोग संदेह के घेरे में हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके नश्िचत करना चाहिये कि ये लोग संदेह के घेरे में हैं जिससे हम हत्या के कारणों तक पहुंचे।

14.00 hrs. विश्वास मानिये जो हत्यारे हैं, जिन्होंने साजिश की, अगर ऐसे लोंगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पता नहीं किस की हत्या हो जाए? यह सोचने का विषय है। मैं खास तौर पर ग्ृाह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव जी हत्या के कारण बिलकुल स्पष्ट है। दोषी को सजा होनी चाहिये भले ही वह प्रधान मंत्री रहे हों। कमीशन ने एक अच्छी बात कही कि कोई प्रधान मंत्री ऐसा काम नहीं करवा सकता। आज प्रमोशन लेने के लिये एक दूसरे की हत्या की जाती है, राजनीति के लिये भी एक दूसरे की हत्या की जाती है। प्रधान मंत्री बनने के लिये चन्द्रास्वामी जैसे लोंगों का इस्तेमाल किया गया। वह अमेरिका किस काम से गए, इसकी जांच नहीं की गई। कहा गया कि इसकी आगे जांच की जायेगी। इसमें हत्यारे बडें साफ हैं, हत्या की साजिश करने वाले बडे साफ हैं। ग्ृाह मंत्री को ऐसे लोंगों को सजा देनी चाहिये। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

"> श्री भजनलाल (करनाल): आदरणीय सभापति जी, दो दिन से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बहस चल रही थी। यह एक बडा भयंकर मसला है। राजीव जी की हत्या छोटी बात नहीं हैं। वह एक संस्था थे। वह आने वाले भविष्य की रोशनी थे, एक साजिश के शिकार हुये। उनकी हत्या एक षडयंत्र के तहत की जाए, इससे ज्यादा बुरी, घिनौनी बात संसार में दूसरी नहीं हो सकती। २१ मई का दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखने वाला दिन होगा। जिन हालात में उनकी हत्या हुई, उसके बारे में बहुत से महानुभावों ने अपने विचार रखे। उन्होंनें बहुत सी ठीक बातें कहीं। कल डेढ़ घंटे से ज्यादा हमारे दोस्त शिव शंकर जी बोले। उन्होंने एक-एक पेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट का जिक़ किया । कौन से पेज पर कया बात अंकित है, उसका उल्लेख किया। उन्होंने सभी बातों पर चिंता प्रकट की। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि समय का अभाव है। मैं १५ मिनट कासमय लेने के लिये माफी चाहूंगा। देश के भविष्य के लिये कया काम होना चाहिये, यह एक विचारणीय विषय है। राजीव गांधी जी की हत्या बहुत बड़ी साजिश के तहत की गई। कयों की गई? उन्होंने दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया । पाकिस्तान हमारे ऊपर हावी हो रहा था। हमने उसके दो टुकड़े किये। हम हिन्दुस्तान को शांति के रास्ते पर लाए। पाकिस्तान ने उग्रवादियों को भेज कर पंजाब के हालात खराब किये। दूसरी कई ताकतों की वजह से वहां के हालात खराब हुए। नतीजा यह हुआ कि इनिदरा गांधी जी की हत्या हुई। सभापति महोदय, यहां ग्ृाह मंत्री बैठे हैं। यहां दूसरे बड़े-बड़े नेता बैठे हैं। सभी पार्िटयों को राजनीति से ऊपर उठकर और संकुचित विचारधारा छोड़ कर इस बात को देखना चाहिये कि इस देश में शासन करने वाला व्यकित किस तरह जिन्दा रह सकता है? और किस तरह से मुल्क चला सकते है। आप जानते हैं कि शासक दल को देश हित में कई फैसले लेने पडते हैं जिससे कुछ लोंगों को तकलीफ हो सकती है। यदि वे फैसले न लिये जायें तो देश आगे नहीं बढ सकता। श्री राजीव गांधी ने किन हालात में इस देश की रक्षा की, यह आप जानते हैं। जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया, वे एक महान व्यकित और विचारक थे। उनकी जिन शब्दों में भी तारीफ की जाये, उतनी कम है। सभापति महोदय, राजीव जी की हत्या के बाद दो कमीशन-वर्मा कमीशन और जैन कमीशन बनाये गये। इसमें वर्मा कमीशन का दायरा सीमित था। उन्हें बताना था कि हत्या किन कारणों से हुई, हत्या से कैसे बचा जा सकता था और सिकयूरिटी में कया कमियां थीं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्मा कमीशन और जैन कमीशन दोंनों को इककठा समझकर उस पर निर्णय लेना चाहिये था। उसके बाद ही किसी इंडेपेंडेंट एजेंसी या कमीशन से दुबारा जांच करानी चाहिये थी कि कहां कया कमियां रह गईं थीं? यह हमारे देश का इतिहास रहा है कि जहां भी जुल्म और अन्याय हुआ है, वहां ऐसे जुल्िमयों को सरेआम चौराहे पर खडा करके फांसी पर लटका दिया जाता था, इसके लिये चाहे कुछ भी करना पड़े, ऐसा ही हमें करना चाहिये। राजीव जी की हत्या कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे देश के प्रजातंत्र की हत्या है। हमारे देश के साथ बहुत बडा अन्याय किया गया है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोलम्बो सम्मेलन में गये थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कया उन्होंनें वहां प्रभाकरण को अपने देश में लाने की कोई बात की? जब प्रधानमंत्री को इस बात का ज्ञान था कि दो दिन बाद पार्िलयामेंट में जैन कमीशन की और ए टी आर रिपोर्ट रखी जानी है और उस पर चर्चा होनी है तो उन्होंने इस बारे में कया विचार किया? यह मामला बहुत गंभीर है। इस में एटीआर की लीपा पोती की बीत नहीं है। ऐसा किसी के साथ हो सकता है। चाहे कोई आदमी कितना ही बड़ा या छोटा कयों न हो जिसका भी इस जघन्य अपराध में दोष है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहि.े। इसमें किसी प्रकार की रियायत का सवाल नहीं है। जब तक इन सब बातों के लिये इडेपेंडेंट कमीशन नहीं बनेगा, बात बनने वाली नहीं है। इस सदन को मंजूर करना चाहिये कि यह इडेपेंडेंट इन्कवायरी किस प्रकार की हो। इसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट का सटिंग जज हो या कोई दूसरी एजेंसी हो, उस को वैसे ही अधिकार होने चाहिये जो किसी दूसरी सरकारी एजेंसी को मिले हुए होते हैं। सभापति महोदय, पार्िलयामैंट सवर्ोपरि है। वह निर्धारित करे कि उस इन्कवायरी की कया समय सीमा होनी चाहिये। पिछले कमीशन ने सात साल लगा दिये, इसलिये अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी समय सीमा निर्धरित की जाये। मेरे विचार में इसकी सीमा ६ महीने से अधिक नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो भी इडेपेंडेंट एजेंसी बनाई जाये, वह सब की मंजूरी से हे, सब की सलाह से हो जो अपनी रिपोर्ट ६ माह के अंदर दे दे। इस बीच में जब भी पार्िलयामेंट बैठे, उस इन्कवायरी की प्रोग्रोस रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। यदि टाईम बढाया जाता है तो मुश्िकलें पेश आती हैं। इस इन्कवायरी के लिये सुप्रीम कोर्ट का सटिंग जज रहे तो अछछी बात है। या आप सबकी सलाह से एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेन्सी बनाईये जो इन सब चीजों की जांच कर सके। आपने ए टी आर बनाई,इससे कोई लाभ होनो वाला नहीं है। इसमें आपने कह दिया कि दूसरी एजेन्सी जांच करेगी सी बी आई जांच करेगी। सी बी आई कोई जांच सिरे नहीं चढा सकती। सी बी आई के बहुत से केसिज मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसमें ज्यादा समय लग जायेगा। उनके पास सालों से किसेज पडे हुए हैं .....(व्यवधान) श्री मोहन सिंह: सी बी आई से सारे मामले वापस ले लिये जायेंगें। श्री भजनलाल: मैं सारे मामलों के बारे में तो नहीं कह सकता कि वापस लिये जांए, लेकिन यह मामला किसी इंडिपेंडेंट एजेन्सी के हवाले कर दिया जाए, ताकि दोषी व्यकितयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाही हो सके ताकि आइंदा इस देश में कोई इस तरह की घिनौनी घटना न घट सके। चूंकि समय कम है, इसलिये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद "> श्री बूटा सिंह (जालौर):सभापति जी, मुझे लगता है कि शायद मैं आखिरी स्पीकर हूं, इसलिये मैं अधिक समय नहीं लूंगा। ग्ृाह मंत्री जी काफी देर से बोलने के लिये तैयार बैठे हैं। अभी शिवराज पाटिल साहब जी ने जो विचार व्यकत किये हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने हम सबका प्रतनधित्व कर दिया है। श्री राजीव गांधी का विश्व की और देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह युवा पीढी के लिये एक आशा की किरण थे। यह सब कुछ श्री पाटिल ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। जैन कमीशन की इंटरिम और फाईनल दो रिपोर्टस सदन के सामने आईं हैं, जिन पर चर्चा हो रही है,उन पर मैं दो-तीन प्वांइंटस बोलकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सभापति जी, सदन को याद होगा कि जब वर्मा कमीशन चल रहा था तो सदन में कांग्रेस पार्टी के ही सदस्यों ने इस चीज को महसूस किया कि वर्मा कमीशन तो केवल घटना पर ही अपनी रिपोर्ट देगा और उसमें जो अभियुकत होंगे, जो कल्प्रिट होंगें, उनको सजा दिलवा देगा। लेकिन जो पहलू इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है और जिस कारण से यह घटना हुई है, जो कांतपिरेसी है, कुछ राजनीतिक संगठन हैं, कुछ व्यकित है, कुछ प्रव्ृात्ितयां हैं, राजीव गांधी का ऐतिहासिक रोल अपने आप में जिम्मेवार था। कयोंकि दुनिया उनसे कुछ आशा रखती थी। केवल राजीव गांधी ही विश्व के एक ऐसे नेता थे जो सत्ता में न रहते हुये भी बड़े-बड़े मसलों में कूद पडते थे।सदन को याद होगा कि जब खाड़ी का युद्ध चल रहा था, उस समय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री नहीं थे, मगर उस युद्ध मेंविश्व का कोई नेता यदि फिजीकली गया तो वह राजीव गांधी ही थे। वे मास्को तक पहुंचे, ईरान तक पहुंचे और यह कोई संयोग की बात नहीं है। जिस दिन राजीव गांधी ने तेहरान में लैंड किया, उसी दिन युद्ध समाप्त हो गया। वह ऐसे विश्व ख्याति के नेता थे। मैं अर्ज कर रहा था कि जब वर्मा कमीशन चल रहा था तो कांग्रेस के सदस्यों ने यह महसूस किया कि वह पूरा इंसाफ नहीं कर पायेगा, एक अधूरा इंसाफ होगा। उस वकत यह जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसे कमीशन की नियुकित की जाए जो इस केस के सभी पहलूओं, सभी मुद्दों पर,राजीव गांधी की हत्या के पीछे कया षड़यंत्र था, कौन सी शकितयां थीं, उन शकितयों का कया आदेश था, वे शकितयां कया हासिल करना चाहतीं थीं, इन सब पहलुओं की विस्त्ृात जांच की जा सके और जैन कमीशन कायम हुआ। लेकिन अफसोस यह है कि कांग्रेस के सदस्यों की प्रेरणा से कांग्रेस के सदस्यों के आग्रह पर बनाया गया कमीशन उस वकत की सरकार की आंख में कांटे की तरह चुभ गया। मैं आज कांग्रेस के सदस्यें से पूछना चाहता हूं, माननीय नेताओं से पूछनी चाहता हूं कि आप बड़े फख और फराखदिली से कहते हैं कि हमें यह रिपोर्ट मंजूर है, कभी आपने यह झांककर देखा है कि यह रिपोर्ट कैसे बन पाई है? आपकी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि जैन कमीशन को वाइंट अप कर दिया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष ने, आज कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वकील को मेरे माध्यम से बुलाकर अपने घर में साफ कहा कि यह फलां डॉकूमेंट न मांगें। सभापति मदोदय, कांग्रेंस के लोंगों की तरफ से कहा गया कि जसिटस जैन को रिपोर्ट देने में सात साल लग गये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कया आप भूल गए हैं कि एस.बी.आई. के एक बडे आपिसर की गवाही लेने में जस्िटस जैन को ढाई साल लग गये। उन्हें अनेक प्रार्थनाएं करनी पडीं, नेटिसेस भेजने पडे?

....(व्यवधान) श्री दत्ता मेघे(वर्षा):उस समय आप कया कर रहे थे?

Mr. CHAIRMAN : Please do not distrub him. Shri Buta Singh, kindly conclude now.

.......(Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN:Shri Buta Singh, we have made our position very clear that whosoeber's name is mentioned in the Jain Commission Report, that case should be inquired into. We do not take it as a political issue. Whether one belongs to our side or your side or that side, whosoever's name is mentioned in the report, it should be inquired into. So, we have never said that if anybody is involved in our side, he should be protected. That is not our case. श्री बूटा सिंह: सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है क .....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:Please do not interrupt him. Already, we are short of time. श्री बूटा सिंह: सभापति महोदय, मेरे कहने का भाव यह नहीं था और न मैं कोई टिप्पणी कर रहा हूं। मैं कांग्रेस के लोंगों को याद दिला रहा हूं कि जिस दिन सोनिया जी ने यह बात कही कि हत्या हुई, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, आप अंदाजा लगाईये कि उनके मन में कितना दुख हुआ होगा, उनके दिल पर कितना बोझ होगा, मैं उसी को व्यकत कर रहा था। सभापति महोदय, मुझे एक सेवक के नाते श्री राजीव जी के साथ निकटता से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैनें उनके साथ ऐसे काम में हिस्सा लिया, मुझे ऐसे कामों को करने का मौका मिला जिनको मैं अपने अंदर छिपाए बैठा हूं। जब कभी मौका आएगा तो मैं कहूंगा। मगर राजीव जी की हत्या के सिलसिले में ....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:Shri Buta Singh, please conclude now. I will have to call the hon. Home Minister to give reply. श्री बूटा सिंह: सभापति महोदय, जस्िटस जैन को, जस्िटस सिन्हा को हैरेस किया गया,उनके ऊपर दफतर बंद करने के लिये दबाव डाला गया, इनके ऊपर सी.बी. आई. की इन्वायरी लादी गई, उनके अफसरों को परेशान किया गया, उनके रिकाडर्ों को जला दिया गया। एक व्यकित श्री आर.एन. मित्तल, जो कांग्रेस पार्टी के एक लीढर थे और जिनको इस मुकद्दमें की पैरवी करने के लिये ए.आई.सी.सी. ने लगाया था, उनको कयों बदल दिया गया? आप उनकी जगह पर दूसरे वकील ले आये। श्री मित्तल ने जिस तरह से सात साल तक लड़ाई लड़ी, मैं चाहता हूं कि इस सदन में श्री मित्तल का खासकर विशेष उल्लेख करूं कि उस वकत के प्रधान मंत्री के विरोध, सरकारी जांच एजेन्िसयों के विरोध और भारत की कैबीनेट के विरोध के बावजूद, सिंगल हैंडेडली उन्होंने इस केस को लड़ा और जस्िटस जैन को इस काबिल बनाया ताकि वे इस बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। सभापति महोदय, जस्िटस जैन की रिपोर्ट इस सरकार ने देख ली। इसमें इस सरकार को अपनी टिप्पणी देने के लिये कुछ है भी नहीं कयोंकि न तो इनकेसमय में राजीव गांधी की हत्या हुई और न ही इनके समय में उसकी जांच हुई। इस सरकार के समय में जैन आयोग नें अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे इन्होंने सरकार द्रारा की गई कारर्वाही की रिपोर्ट सहित उसे सदन के पटल पर रख दिया। सभापति महोदय, जस्िटस जैन ने अपनी रिपोर्ट में जो प्रश्न अनसुलझे छोड़ दिए, वे आज हमसे जवाब मांग रहे हैं। उनमें एक प्रश्न यह है कि राजीव गांधी की हत्या से ६० दिन पूर्व, यानी दो महीने पहले २१ मार्च को एक मैसेज इंटरसैप्ट हुआ था जिसमें कहा गया था कि राजीव गांधी को कहां मारा जाए और उसके पूरे ६० दिन के बाद उनकी हत्या हुई। इस प्रश्न का उत्तर न तो जस्िटस सिन्हा दे पाये, न जस्िटस वर्मा और न यह सरकार दे पाई है। इस प्रकार के मैंनें सात प्रश्न लिखे हैं। चंकि समय का अभाव है इसलिये मैं उन प्रश्नों को यहां नहीं पूछना चाहता हूं बल्िक माननीय ग्ृाह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को लिख कर भेज दूंगा और मेरा आग्रह रहेगा कि माननीय ग्ृाह मंत्री जी मेरे इन प्रश्नों के उत्तर मुझे अवश्य भेजें। आपने एम.डी.एम.ए. बनाया है, लेकिन यह नहीं बताया कि एम.डी.एम.ए. की शख्सीयत कया होगी, उसकी कया पहचान होगी, उसके पास कया कानूनी शकितयां होंगीं और उसका कया क्षेत्र होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मेरा माननीय ग्ृाह मंत्री श्री लाल आडवाणी जी से अनुरोध है कि वे अपने जवाबी भाषण में इस बात को भी मेंशन करें .....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN:Please conclude now. These are all matters which have already been stated by many hon. Members. Now, the hon. Home Minister has o reply. श्री बूटा सिंह: वह एम.ए.एम.डी. कहां ले जायेगा, देश को कया प्राप्त करके देगा, इन सब बातों का जवाब दीजिए।

MR. CHAIRMAN:Shri Advani to speak.

MR. CHAIRMAN: Shri Advani to speak.

(Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I have a point....(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I have already called Shri Advani. You have already spoken yesterday.

.....(Interruptions)

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: I would not talk about the Report......(Interruptions)

MR.CHAIRMAN: Now you have not to talk anything.

.......(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I will not allow you. I have already called the hon. Minister.

14.21hrs (">अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, कल और आज इस सदन ने जैन आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्रवाई रपट पर चौदह घंटे से अधिक बहस की है। मैं समझता हूं कि पिछले वषर्ों में जिन ढिबेटस को हम अच्छी डिबेटस कह सकते हैं, एक अच्छे स्तर की डिबेटस कह सकते हैं जिसमें साधारणतया दलीय राजनीति बहुत कम है और जिस उद्देश्य से बहस हो रही है, उस उद्देश्य की पूर्ित मन में हैं, उन डिबेटस में से यह एक डिबेट रही है। उस उद्देश्य की पूर्ित मन में है, उन डिबेटस में से यह एक डिबेट रही है। स्वाभाविक है कि हरेक सदस्य के दल के अपने विचार होते हैं और उन विचारों के अनुसार वह बोलता है, उसका प्रकटीकरण होता है। इस कारण कभी-कभी नोंक-झोंक भी हो जाती थी लेकिन कुल मिलाकर इन चौदह घंटों में मैंने जो कुछ सुना, उससे मुझे लगता है कि अपने कार्य को पूरा करने में मुझे सहायता ही मिली है। पहले मैं कहूं कि जब कांग्रेस के मेरे मित्र बोल रहे थे, उनकी भाषा में, उनकी वाणी में, उनके तौर तरीके में और बाकी लोग जब बोल रहे थे चाहे हमारे पक्ष के हों या इधर के हों, दोनों में अंतर था। अगर किसी ने आज शिवराज पाटिल जी को सुना या कल शिव शंकर जी को, अजीत जोगी जी को सुना तो उनको साफ दिखाई देगा कि केवल मात्रतर्क के स्तर पर बात नहीं हो रही है। अच्छे आरग्यूमेंट देना हरेक डिबेट में होता है। इधर के जो ओपनिंग बैटसमैन हैं या उधर के ओपनिंग बैटसमैन हैं, उन्होंने अच्छे आरगयूमैंटस दिये लेकिन दोनों में अंतर था। मैं समझता हूं कि राजीव गांधी जी की हत्या सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, नैशनल ट्रैजिडी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए और कांग्रेस पार्टी के खासकर वह सदस्य जिनको लगता था कि देश का भविष्य राजीव गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य राजीव गांधी जी है, उनके लिए यह केवल ट्रैजिडी नहीं है बल्क एक वज्रपात है जिसको मैं ट्रौमैटिक एकसपीरियेंस कह सकता हूं। मैं इस बात का जिक़ इसलिए कर रह हूं कयोंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, १९६१ से, जबसे भारतीय जनसंघ की स्थापना डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की तब से लेकर आज तक मैं दो बार इस प्रकार के ट्रौमैटिक एकसपीरियेंस से नकला हूं। चाहे वाजपेयी जी हो या मेरे और हजारों साथी हों, जो आज भी भारतीय जनसंघ में सक़िय हैं, उन सबको इसका एकसपीरियेंस हुआ है। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की म्ृात्यु या पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हत्या हुई, उस समय कैसा एकसपीरियेंस था, हमको कया लगता था, जैसे मानों सब समाप्त हो गया है, कुछ बचा नहीं है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस के जो सदस्य उस समय राजीव गांधी जी को यह समझते थे कि उनके आधार पर देश बनेगा और हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी, राजीव जी की हत्या का उन पर कैसा आघात हुआ। इसी अनुभव के कारण जब से दो दिन पहले कांग्रेस के कई नेता मुझसे मिलने आए तब राज्य सभा में बहस शुरू हो गई थी। उनसे मैंने कहा, इस मामले में अनायास हो लेकिन सही बात यह है कि इस मामले में हमारी सरकार जितनी डिस्पैशनंट हो सकती है, जितनी औब्जैकिटव हो सकती है शायद ही कोई दैसरी सरकार हो सके। इसलिए आप जो भी सुझाव देंगे, यदि वे कानून के दायरे में, परम्परा के दायरे में आएंगे तो उनको स्वीकार करने में हमको कोई संकोच नहीं है। सत्य तक पहुंचने की जितनी आपकी तीव्रता है, आप उसके बारे में जितने उत्सुक हैं, यह सरकार भी उस तक पहुंचने में उतनी ही उत्सुक हैं। यह कहने के बाद मैंने देखा कि उस सदन में भी दूसरे दिन जो चर्चा हुई और उसके बाद इस सदन में दोनों दिन जो चर्चा हुई, उसमें एक आश्वस्ित रही कि हम कोई डिबोटिंग पाइंट स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ निकले। एक बात मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कोई जैन आयोग की रपट को कह सकता है कि यह किसी काम की नहीं है और कहने वालों में कुछ लोग वे है जो शायद इस भेद को नहीं पहचान सकें जिस भेद को बड़े प्रभावी रूप से आज शिवराज जी ने रखा। मुलायम सिंह जी यदि होते तो मैं उनको कहता कि जिस समय आप कहते हैं कि इस आयोग ने कौन सा निष्कर्ष निकाला, कोई कनकलूज़न तो निकाला ही नहीं, कोई ठोस बात तो बताई नहीं, तो शिवराज जी ने सही कहा कि इन्कवारी और इन्वैस्टीगैशन, इन दोनों में अंतर मानना चाहिए। एस.आई.टी. एक इन्वैस्टीगेटिंग बॉडी थी और इन्वेस्टीगेटिंग बॉडी होने के कारण उन्होंने आईडैंटीफाई किया फलाना, फलाना, जो ४१ लोग है, ये अपराधी हैं और इन्वैस्टीगैशन के बाद उनके खिलाफ प्रौसीकयूशन किया। इन्कवारी करने वाला इस प्रकार से कभी नहीं करता। यह पहला आयोग नहीं है, आज से पहले भी बहुत सारे आयोग बने है और यदि उन सब कमीशन्स की रिपोर्ट देखेंगे तो वे प्राय: इसी प्रकार की होंगी जिसमें, जैसे शिवराज जी ने सही कहा, एक दिशा बताई जाएगी, आखिरी गंतव्य स्थान नहीं बता सकेंगे, वह तो सरकार को खोजना है, किस ढंग से खोजना है, यह निर्णय वह करे, वे ढायरैकशन बताएंगे कि यह डायरैकशन है। सरकार इस समय, जिस समय हम इस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने बैठे, हम इस बात को मानकर चले, इस बात को स्वीकार कर चले कि जैन आयोग जो बात कह रहा है कि इसमें केवल ये ४१ एल.टी.टी.ई के लोग देषी नहीं हैं, इसमें sins of Commission and omissions by others है। कौन्सपीरेसी वाईडर हो सकती है, उस कौन्सपीरेसी की जड़े देश के भीतर हो सकती है, देश के बाहर हो सकती है। यह जो उसकी एक ब्रॉड स्वीकृति, मान्यता है, हम भी उससे सहमत हैं। इस प्रकार से घटना घट जाए, जैसे कल जेठमलानी जी ने कहा कि यह केवल एक व्यकित, एक पूर्व प्रधानमंत्री या एक सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की हत्या नहीं हैं, यह पूरे देश का अपमान है कि कोई इस प्रकार बाहर से यहां आकर इस सफाई के साथ कुछ करके चला जाए और हम उसकी तह तक न पहुंच सकें, यह हयूमीलिएटिंग है। यह सही कहा कि समय बीत जाता है तो उस तह तक पहुंचने में दिककत होती है, तुरंत जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं इस बात से सहमत हूं कि जैन आयोग द्वारा पहली रिपोर्ट को इंटरिम रिपोर्ट न कहते तो अच्छा था। उसे इंटरिम कहकर फाईनल रिपोर्ट करते। इंटरिम और फाईनल में बहुत अंतर होता है। इंटरिम पर कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन व्यवहारत: यदि कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में आएगा कि जब उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट लिखा है तो वह केवल एक टर्म ऑफ रैफरैंस पर रिपोर्ट दे रहे थे और जब फाईनल रिपोर्ट कहा तो वे दूसरे टर्म ऑफ रैफरैंस पर रिपोर्ट दे रहे थे। पहली रिपोर्ट से अगर हमारे सोज़ साहब दुखी हुए तो उनका दुखी होना स्वाभाविक है। सोज़ साहब यहां नहीं हैं, चले गये। वे शायद उस समय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। हमको भी आश्चर्य हुआ और कल शिवशंकर जी ने उसकी आलेचना की कि आपने अपनी इस ए.टी.आर. में उसका जिक़ कयों किया हैं, ए.टी.आर. में आपने कण्ट्राडिकशन कयों दिखाया है, कयोंकि मुझे लगा कि हम जिस समय निर्णय कर रहे हैं तो निर्णय करने की भूमिका कया है। आखिर तो पहली रिपोर्ट में जो चीजें श्री वी.पी. सिंह के बारे में लिखी या चन्द्रशेखर जी बैठे हैं, उनके बारे में लिखी, वे हमको बिल्कुल पच नहीं सकती थी I could not digest it. इसीलिए पहले उन्होंने कया लिखा और अन्ितम रिपोर्ट में उन्होंने कया लिखा, इन दोनों का उल्लेख किया है। हमें पहली रिपोर्ट पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उस पर तो उस पिछली सरकार ने दे दिया था, हमको देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो चीज कल जेठमलानी जी ने अपने आरंभिक भाषणमें कहीं कि हमने जहों पर इस जैन आयोग ने कहा है कि अमुक-अमुक को हम निदर्ोष मानते हैं, इसमें कोई लेना-देना नहीं है। हमने कहा कि हम उसको स्वीकार करते हैं। तथ्य जिनके आधार पर वे बिन्दु, जिनके आधार पर इस सरकार ने अपनी ए.टी.आर. बनाई, वे कया है। पहली तो यह कि हम जैन आयोग की इस एप्रोच ते सहमत हैं कि केवल ४१ लोग, जिनको डएजिगहेिटड कोर्ट के सामने एस.आई.टी. ने या सी.बी.आई. ने प्रोसीकयूट किया है, उनके अतरिकत भी लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने इस षड़यंत्र में भाग लिया है, हम इसको मानते हैं। दूसरा तथ्य कि हम कोई ऐसी बात ए.टी.आर में नहीं लिखेंगे, कोई ऐसी बात सरकार नहीं करेगी, जिसके कारण डैजिगनेटिड कोर्ट में जो अपराधी ठहराये गये हैं, उनको उसके कारण लाभ पहुंचे । हम डैजिगनेटिड कोर्ट की फाइंडिग को सही मानते हैं । तीसरा बिन्दु जो हम मानकर चले कि जिस जिसको जैन आयोग ने इस फाइनल रिपोर्ट में कहा कि इनका कोई दोष नहीं है, हम मानेंगे कि उनका कोई दोष नहीं है । जिन-जिन के बारे में उन्होंने कहा कि लगता है कि ये अपराधी हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, हम as a rule मानेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए । जिन-जिन के बारे में उन्होंने आशंका प्रकट की, फिर चाहे यह नहीं भी कहा कि ठ further probe is necessary' लेकिन आशंका प्रकट की, हमने कहा कि जो एजेंसी हम बनायेंगेट हम उसके सुपुर्द कर देंगे कि आप इसको देखो । अर्थात हम मामले को केलोज नहीं कर रहे हैं, उस एजेंसी को कहेंगे कि आप देखो कि इसके बारे में कया करना है । और जांच करनी है, और कारर्वाई करनी है कि कया करना है । ये कुछ ब्रांड प्रिंसीपलिस हैं, ये कुछ मोटे बिन्दु हैं, जिनको मन में स्वीकार करके इस सरकार ने अपनी एकशन टिकन रिपोर्ट का मैमोरेण्डम बनाया">">है । श्री भजनलाल : आडवाणी जी एक बात के लिए माफ करना, आपने ए.टीआर. में कहा कि कमीशन ने कहा कि २१ लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, आपने उसमें कहा कि दो की जांच होगी तो उसमें १९ लोगों को छोड़ने की कया बात है ? श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं बताता हूं । आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैंने इसी सवाल का उत्तर आपके ही साथ जुड़े हुए प्रमुख वकील हैं और जिनमें से एक का नाम अभी अभी बूटा सिंह ने भी लिया, उनके सामने भी रखा । मैंने कहा कि मैं कोई कानूनदां नहीं हूं । कानून की पढ़ाई मैंने जरूर की लेकिन राजनीति में रहने के कारण, जिसको कहें कांस्टीटयूशनल लॉ तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, लेकिन क़मिनल लॉ का अभ्यास आप लोगों को है, मुझे नहीं है, यह मैंने उन लोगों से कहा । मैंने जेठमलानी जी को भी यही कहा, कपिल सिब्बल जी को भी यही कहा और मित्तल जी को भी यही कहा । इसीलिए मैंने कहा कि मैंने जब यह संकल्प किया कि सरकार की किसी बात से, सरकार के किसी काम से इन डैजिगनेटिड कोर्ट के निर्णय पर प्रभाव न पड़े औरउनको इस अपील में फायदा न पहुंचे तो मुझे बताया गया कि ये जो ससपैकटस हैं, सब के सब के बारे में जैन आयोग ने कहा है कि इसकी फिर से जांच होनी चाहिए । इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी है । जिनकी गवाही के आधार पर इनको सजा सुनाई गई है । आज मैं कहूं कि कि इन सबको फिर से देख रहा हूं तो उसका कया परिणाम होगा, तो यह सबके ख्याल में आ गया कि बात में वजन है । फिर भी मैंने कहा कि इस मामले मेंthis Government is not inflexible. This Government wants to reach the truth and it is as keen as you are to arrive at the truth. कि कौन अपराधी है । इसीलिए मैंने जैन कमीशन की पूरी रिपोर्ट पहले नहीं पढ़ी थी । लेकिन जिस समय नेवल इंटरसेप्स की बात इस बहस में सुनी, तो मैंने तुरंत कहा कि जो एम.डी.एम.ए होगा, वह इसकी जांच करेगा, देखेगा कि कया हुआ है, कैसे हुआ है । पहले पहले जो इंटरसेप्स आया, जिसके बारे में डिकोडिंग में देरी हुई, यह तो हमने लिख दिया कि जैन आयोग ने कहा है कि हमारे पास गजेटरी इतनी आधुनिक होनी चाहिए जिसके कारण डिकोडिंग में देरी न हो, वह हमने स्वीकार कर लिया लेकिन पहले जो देरी हुई वह कयों हुई, कया कारण था, हमारे पास गजेटरी नहीं थी, वह कारण था या और कोई कारण था, मैं समझता हूं इस मामले की जांच होगी, जरूर होगी । यह सारी की सारी जानकारी या सारे के सारे तथ्य इस बहस में से निकले हैं । इस बहस में से जो बातें निकली हैं, उनके बारे में एक ही बात पर बार बार बल दिया जाता था कि यह कौन करे,यह एजेंसी कया हो । जैसा मैंने बहस शुरू होने से पहले अपने वकतव्य में कहा था कि एक कमीशन के ऊपर दूसरा कमीशन बिठाना, यह तो कोई सजेस्ट नहीं करेगा । आज कुछ लोगों ने किया । आज मुलायम सिंह जी ने भी कहा कि सुप्रीम के सीटिंग जज, जिनकी सेवा के तीन साल बाकी हों, उनका कमीशन बिठाया जाए । वह यहां होते तो शिवराज जी पाटिल की बात से प्रभावित होते कि अब इन्कवायरी का समय नहीं है, अब हमारे सामने यह लक्षय है कि इन्कवायरी जितनी हुई है, उसके आधार पर इन्वेस्टीशन करके उसके आधार पर अगर कोई अपराधी साबित हो, उसके खिलाफ आवश्यक सामग्री एकत्र हो, जिसको कहे ज्यूडिशली एडमिसेबल एवीडेंस, वह हो सकता है, तो उसके आधार पर प्रोसिकयूट किया जाए, यह काम है । इसीलिए इन्वेस्टीगेशन का काम कोई ज्यूडशियल बॉडी नहीं करेगी, इन्वेस्टीगेशन का काम इन्वेस्टीगेटिव बॉडी ही कर सकती है । वह ऐसी हो जिसको कानूनी अधिकार होइन्वेस्टीगेशन का, कि अगर वह किसी को बुलाए तो वह नहीं आता, तो वह कानून के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है । मुझे सी.बी.आई. से कोई मोह नहींहै । हम उसकी कितनी भी आलोचना करें, मैने भी कभी की होगी ।

The CBI is the highest investigative and the best investigative agency that we have today. इसमें कोई संदेह नहीं है । लेकिन वह स्टेचुटरी एम्पावर्ड होनी चाहिए, स्टेचुटरी इन्वेस्टीगेटिंग बॉडी नहीं होगी तो उसका कोई उपयोग नहीं है । सारे कंसाडरेशनस ख्याल में रखकर मल्टी डिसीप्लनरी मानेटरिंग एजेंसी की कल्पना आई । वह इसलिए आई, कयोंकि जैन आयोग की १२ हजार पेज की रिपोर्ट में केवल मात्र क़ाइम इन्वेस्टीगेशन नहीं है, आप देखेंगे रेवेन्यू इंटैलीजैंस का भी इन्वेस्टीगेशन है । उसमें ऐसे मामले हैं जिसमें बैकिंग का भी सवाल आता है । इसीलिए हमने सोचा है कि हम जब यह एजेंसी बनाएगें तो उसमें क़मिनल इन्वेस्टीगेशन में जो निपुण होंगे, जिनको अनुभव होगा, ऐसे लोगों को तो लेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ-

Directorate of Revenue Intelligence, Central Board of Direct Taxes, Department of banking, Ministry of Law and our Intelligence agencies also.

SHRI BUTA SINGh : Does it include defence intelligence also ?

SHRI L.K. AVANI : When I say Intelligence agencies, I am not referring merely to the MHA's Intelligence alone. I am referring to all the Intelligence agencies that we have. उन सबको मिलाकर उसके कारण हमने यह मल्टी डिसीप्लनरी मानेटरिंग एजेंसी शब्द का प्रयोग किया । ऐसी एजेंसी बनाकर हम चाहेंगे कि इस जघन्य अपराध की तह में जाकर वह हमें तथ्य लाकर दें । मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमने कोई पूर्वाग्रह के आधार पर तय नहीं किया कि इसको प्रमुख बनाएंगे ।

We would be willing to accept any suggestion given by you. We would like to see that this Agency that we create does command the confidence of a wide section of people, and particularly, of the Congress Party because they are more directly involved in this than perhaps anyone else. मैं चाहूंगा, इस मामले में मैंने पूरी कोशिश की है कि कांग्रेस के नेत्ृात्व से सम्पर्क करके उनसे सलाह करता रहूं और उसके आधार पर मैं तथ्यों पर पहुंचू कयोंकि तथ्यों पर पहुंचना केवल इस एक घटना के लिए जरूरी नहीं है । धीरे धीरे करके हमारा यह देश और हमारा शासन एक सौफट स्टेट बन गया है । दुनिया भर के लोग समझते हैं कि हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं । पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में मात्र आंतरिक बातें नहीं होती हैं, लगता है उसमें कोई विदेशी हाथ भी है । इसलिए जिस समय जैन आयोग ने कहा कि इसमें विदेशी हाथ दिखता है तो कुछ लोगों ने कहा कि हम कया करेंगे ? उनकी अपनी धारणा है और जैन आयोग ने कुल मिलाकर जैसी धारणा पैदा की है उसके कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछठ मामलों में, कुछ उनके वाकयों के आधार पर, जैसा कल शिव शंकर जी ने एकसट्रावेजेंट फ्रेजोलॉजी कही । फिर उसके वचित्र परिणाम आएंगे, मैं उनको पढ़ता नहीं हूं लेकिन पिछली बार उन्होने वी.पी. सिंह जी के बारे में या चन्द्र शेखर जी के बारे में कहा, मुझे बड़ा वचित्र लगा । यह ठीक है कि उन्होने इसे कम्पेसेट करने की कोशिश की है जो पिछली बार उन्होंने तमिलनाडु या सिखों के बारे में कहा । यह अच्छा किया कि अपनी फाइनल रिपोर्ट में तमिलनाडू के बारे में जो उनके वाकय थे, उसको साफ करने की उन्होंने कोशिश की । अच्छा होता यदि वे सिखों के बारे में भी कह देते । लेकिन शिव शंकर जी कह रहे थे कि जो आपने बलटिल करने की कोशिस की है कि आपने इंटेरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों को डालकर ठ You have tried to belittle the credibility of the Jain Commission.' No, not at all. अगर मैं बलिटल करने वाला होता तो इस ए.टीटआर में प्रमुख बात यह है कि कमीशन सिफारिश करता है कि इसे फर्दर करो और मैं स्वीकार करता हूं कि इसे करो । हमारे कुछ लोग जैन कमीशन से नाराज हो सकते हैं लेकिन ए टी आर से नहीं । जैन आयोग से नाराज होकर अगर कोई माननीय सदस्य कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी खिलाफत करूंगा । मुझे कोई आपत्ित नहीं है । मैंने केवल यदि जैन कमीशन ने कहा कि यहां पर जांच होनी चाहिए या यह हमारी आशंका है, उसके आधार पर हमने कोशिश की कि सत्य तक पहुंचने के लिए कम से कम इस सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं होगी, यही ए टी आर से प्रकट होता है । हां, संकोच इस बात का है कि हम कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे जिसके कारण डेजिग्नेटेड कोर्ट की फाइंडिग्स पर प्रभाव पड़े और अपील में जो लोग हैं और जिन्होंने वास्तव में अपराध किया है, वे अपराधी उसका फायदा उठा लें । यह हमारे मन में इंहबिशन थी जिससे प्रभावित होकर मैंने ऐसा किया है । मैं एक बार फिर से इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार ने इस मामले को पूरी तटस्थता से लेकिन साफगोही के साथ, निर्भीकता से इस मामले को स्वीकार किया है । इस मामले में सत्य तक पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम करने को तैयार होंगे और उसमें आपकी सलाह ली जाएगी ।

It is always welcome from all sections of the House.

MR. SPEAKER: No, please. If the House agrees,.......

.....(Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN: Sir, I have one question to ask.......(Interruptions) श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, जैन कमीशन ने कहा है .....(व्यवधान)

MR. SPEAKER: How can two hon. Members of your party ask a clarification at a time? How can you do that?

PROF. P.J. KURIEN: The hon. Home Minister said that MDMA is an investigating agency in itself comprising of persons from various Departments. If I understood him correctly, this is what he said. When that is the case, why was the name `monitoring' given to it? The nomenclature is creating a lot of problem. When you call it a monitoring agency, it implies that it is not an investigating agency. So, I am confused SHRI P. SHIV SHANKER(TENALI): I understood you that you are open-minded. We can discuss these matters.

SHRI L.K. ADVANI: But when we say `MDMA in the CBI', we are also pointing out the statutory authority. The phraseology is `MDMA in the CBI' and that phraseology is also to meet your point.....(Interruptions)

I would like to make clear one more point. All the other aspects are to be referred to the MDMA except the question of foreign hand. In that case, the ATR has said that it is the Ministry of External Affairs, the Ministry of Home Affairs and our intelligence Agencies which will pursue that problem. श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं । जो पिछली सरकारों ने कागजात नहीं दिए और सच्चाई निकालने के लिए कैबिनेट में जो बातें हुई हैं, उन पर आप कया कार्यवाही करने वाले हैं ? जो बातें पिछली सरकारों में छिपाई गई थी, वे भी इसमें आनी चाहिए । श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय मैं समझता हूं क MDMA के पास काफी गुंजाइश होगी, MDMA के पास काफी अधिकार होंगे । जहां लगेगा कि फयुटाइल प्रोब नहीं है, तो कुछ सच्चाई निकलेगी । मेरे सामने कुछ तथ्य आये हैं कि एक वाइटल फाइल मसिंग है । उस सदन में पूर्व मंत्री द्रारा सार्वजनिक रूप से बहस में बोलते हुए, बताया गया - कहा जाता था कि फाइल होम मनिस्टर को मत दिखाओ और यह फाइल लॉ मनिस्टर को मत दिखाओ । यह बात पूर्व मंत्री ने बताई है । इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा । श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने कहा कि जैन कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत अच्छी बहस हुई है, सब के मन में पीड़ा है । इस मौके पर मैं एक दुष्यंत की कविता की कुछ पंकितयां पढ़ना चाहता हूं - " पीर पर्वत हो गया है अब पिघलना चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए ।" सबके मन में पीड़ा इकट्ठी हो गई है और सब के मन में दर्द है । यही मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

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