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Lok Sabha Debates

Discussion On The Demands For Grants Nos. 65 To 67 Under The Control Of The Ministry ... on 24 April, 2001

12.08 hrs. Title: Discussion on the Demands for Grants Nos. 65 to 67 under the control of the Ministry of Rural Development for the year 2001-2002 (Concluded).

MR. SPEAKER: Now, we will take up item No. 15. Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in the course of payment during the year ending the 31st day of March, 2002, in respect of heads of Demands entered in the Second column thereof against Demands Nos. 65 to 67 relating to the Ministry of Rural Development."

           

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Mr. Speaker, Sir, it is with some dismay, some disgust and some despair that I rise to deplore the casual, cavalier and callous approach of this Government to matters of rural development.

Sir, I also welcome this opportunity of acquainting the hon. Minister, who is new to his portfolio, with the state of affairs in his Ministry.

Sir, it is the Minister of Rural Development who is charged with the task of leading the direct assault on poverty. Yet, this Ministry, like the Government, as indeed the country at large, is completely bewildered about the extent of poverty in the nation, and the progress we have actually made in eradicating poverty.

1209 hours (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Sir, last year, in the Budget debate, I drew the attention of the hon. Finance Minister to the findings of Gaurav Dutt, one of the world Bank’s leading experts on the subject that the Government’s annual servey of household expenditure pointed to an alarming stagnation, and even a possible increase in levels of poverty during the decade of the 1990s. These concerns were subsequently reinforced by the World Bank’s Report on Global Poverty, and articles by leading academicians like Shri Nagaraj in the Economic and Political Weekly. A responsible Government would have faced the truth. This Government just fiddled with statistics.The Finance Minister, Sir, in his Budget Speech on 28th February, had the gall to bluntly tell this House, I quote from paragraph four:

"Poverty has fallen from 36 per cent in 1993-94 to 26 per cent or less now."Mr. Deputy Speaker, Sir, I draw your attention to the Economic Survey presented to this House by the same Finance Minister a few days earlier… (Interruptions)

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was referring to page number 194, paragraph 10.15 read with box 10.1 on the same page of the Economic Survey presented by the Finance Minister. It says unambiguously that the figures in the last Quinquennial Survey and the current one cannot be compared because the methodology for estimating poverty has been changed. They had one methodology in 1993-94 and a completely different methodology now. So, whatever figures came in 1993-94 are simply non-comparable to whatever figures are being given now. I, therefore, asked the hon. Minister of Statistics, Shri Arun Shourie, through Unstarred Question No. 3533, answered on 21st March, 2001, whether the methodology used for the present Survey had been retrospectively applied to the previous Survey; or alternatively that the methodology of the previous Survey be applied to this Survey, so as to enable us to obtain some basis for comparing the results of the two Surveys. Not only did the Minister in his reply – which I have in my hands – confirm my suspicion that this comparison had not been done, he also confirmed that the Planning Commission -- I am quoting from this answer – "has not made any estimate of the percentage of variation attributable to the change in the data collection methodology". So, we are completely at sea.

Sir, owing to this statistical sleight of hand we just do not know as to what is the state of poverty in our poverty-stricken country. Nor can we compare the position that obtained when the Congress lost office in 1996 with the situation that obtains now five years on. I would suggest, therefore, that the designation of Shri Arun Shourie be altered to Minister of Lies, Damn Lies and Statistics(!) In view of this, the unfortunate Shri Venkaiah Naidu begins his task of mounting the direct assault on poverty without knowing how poor we are; and without knowing whether poverty under his predecessors had increased, decreased or stagnated. It is not his fault that we are lost in this statistical darkness. But it is his duty to find a way out of it and to help him to do so, this Parliament has given him the most powerful weapon and that is the most detailed amendment made to the Constitution in the last half a century – the 73rd Amendment to the Constitution now enshrined as Part IX of the Constitution relating to Panchayati Raj read with article 243 ZD of the Constitution. This is in Part IX (A) which mandates the constitutional procedure for electing District Planning Committees.

Sir, yet the pathetic performance of the hon. Minister during Question Hour last week, on Tuesday, the 17th April, 2001, showed -- to the embarrassment of all of us -- that the Minister was pretty clueless about the exercise of his constitutional powers. These constitutional powers were vested in the Central Government nearly a decade ago, in 1992, and yet when I asked as to what legal steps that the Minister would take to enforce the constitutionally mandated Panchayati Raj provisions that are being flouted by certain State Governments- the agreed with me that they are being flouted by certain State Governments- the Minister simply floundered. I have with me the transcripts of my questions and his answers. He did not deny the fact that the Constitution is being violated. All he could say was that ours is a federal system and what legal steps can be taken would have to be "examined". That is all he said.

His Ministry had had eight long years to examine these issues. In respect of States which insistently consistently flout the mandatory provisions of the Constitution, the ultimate weapon is in the Constitution itself. It is article 356. Yet, in Assam where the AGP Government has failed all these years to hold Panchayat elections despite repeated directions from the Guwahati High Court that they do so, instead of dismissing the AGP Government, Shri Venkaiah Naidu’s party has gone and aligned itself with them. Is this responsible governance? So long as the opportunistic policies of the BJP as a party prevail over the constitutional obligations of the BJP Ministers, our Constitution will be violated with impunity. The people of Assam are fed up with such unashamedly un-Constitutional behaviour. Therefore, on the 11th of May, they will reduce to dust both the AGP and their newly found ally, the scam-tainted Bharatiya Janata Party.

The Minister himself had admitted on the floor of this House last Tuesday that a majority of States are still to constitute their District Planing Committees as mandated by article 243 ZD of the Constitution. Moreover, the Central Government is obliged to ensure that all planning starts from below, from District Plans prepared by duly elected District Planning Committee as provided for in the Constitution. Yet, the Planning Commission has reached an advance stage of preparation of the Tenth Five Year Plan with virtually no District plan in its hands. Worse, no attempt has been made by Shri Naidu or his predecessors to ensure that the Planning Commission fulfills its Constitutional obligation in this regard. I do not think so humble a new boy as our newly appointed Minister of Rural Development is in a position to explain why his Government is so neglectful of its Constitutional duties. Only the Prime Minister, no less, can tell this august House why his Government has so persistently strayed from the proper Constitutional path. And if the Prime Minister’s answers are not satisfactory, I caution the Government that there is an array of NGOs and concerned citizens outside waiting to take this Government to the Supreme Court in public interest litigation for its wanton disregard of its inescapable Constitutional duties. My party too, Sir, will be obliged to draw the attention of the respected Rashtrapatiji to this Constitutional crisis, unless this debate throws up a response from the treasury benches that the governance of this nation will be carried out in accordance with Constitutional directions.

I now turn to the nuts and bolts of the Ministry’s Demands for Grants. I begin with the searing indictment of the performance of this grossly inefficient Ministry in the reports of the Standing Committee on Rural and Urban Development – its Chairman Shri Ananta Geete of the Shiv Sena is happily with us now – placed on the Table of the House from the Treasury Benches on 20th April, 2001. The reports are all unanimous. They all contain the sober and sobering reflections of all sections of this House on the performance of Shri Venkaiah Naidu’s Ministry. The Standing Committee is a microcosm of Parliament. Therefore, I trust Shri Naidu will treat its reports with rather more respect than his predecessors have displayed. I also hope he will be more attentive to the Standing Committee’s views than the Prime Minister was in this House last year when he airily dismissed the recommendations of the hon. Shri Somnath Chatterjee’s Standing Committee on Communications - with the consequence that the Ministry of Communications now has become the hotbed of the worst venality our unfortunate country has seen in half a century.

Sir, Shri M. Venkaiah Naidu’s Ministry has three Departments -- the Department of Drinking Water Supply, the Department of Land Resources and the Department of Rural Development. With your permission, Sir, I would like to take them up one by one.

This Government committed itself through its National Agenda of Governance and subsequently through the President’s Address of 1999 to making available potable drinking water to all habitations and , in schools, everywhere in the country within five years, that is, by the year 2005. To this end, they have prepared a document to which they have given a somewhat exaggerated name, the, Comprehensive Action Plan (CAP). Yet, Sir, having looked at this Comprehensive Action Plan, after having looked at the way the Ministry of Finance of the same Government treats its own Comprehensive Action Plan, after seeing the contempt with which the Planning Commission has dismissed this Comprehensive Action Plan, our Standing Committee headed by Shri Anant Gangaram Geete notes with dismay, and I quote here that "the allocation earmarked is a mere one-third of what is required to achieve the target set in pursuance of the Comprehensive Action Plan."

Sir, I seek your permission to just repeat that quote that our Committee notes with dismay that the allocation earmarked for this drinking water project is a mere one-third of what is required to achieve the targets set in pursuance of the Comprehensive Action Plan." In other words, at the present rate, the empty promises made by this Government will be fulfilled not in five years but in 15 years -- long after Shri M. Venkaiah Naidu and his colleagues have been dumped in the dustbin of history by a cheated and disillusioned electorate. Indeed, if this Government is not dumped, it may not be 15 years but nearly 50 years before the goals are attained.

Sir, I am not exaggerating. If you please see the Performance Budget of the Department of Drinking Water Supply, it reveals an utterly shocking story of total incompetence. The table at page four shows that in the first ten months of the fiscal year 2000-01, the Ministry had covered less than half the villages it covered in the previous year, and a mere quarter of the annual physical target which I did not set, but which Shri M. Venkaiah Naidu’s predecessor set for him. The poor chap is in the dock just now and I do not blame him personally. But I do blame the institution of the Ministry which sets itself a target which it cannot achieve to more than 25 per cent and whose shameful performance is such that in 10 months of the year, it is half of what it did in the previous year which itself is a very very poor performance.

Sir, the worst of this is that the Ministry of Rural Development congratulates itself on its wonderful performance. They are pleased with their performance. But what does the Planning Commission say in the Mid Term Appraisal? I am not quoting the Congress Party and I am not quoting the Opposition. I am just saying what does the Planning Commission of today’s Government of India have to say about today’s Minister of Rural Development in regard to the question that is before us just now -- Drinking Water Supply. I quote from para 2.14 of the Standing Committee’s Report that "although the Ministry of Rural Development claims more than 95 per cent coverage, the Planning Commission says that independent reports show that scarcity of drinking water exists in about a half of the villages of India."

               

Their claim is that it is 95 per cent but the Planning Commission’s claim is that it is not even half.

We are all elected representatives and most of us are from rural constituencies. Can we honestly stand up, place our hands on our hearts and tell the hon. Minister of Rural Development that his Ministry’s rosy picture of India’s villages being flush with drinking water is more accurate than the dismal picture portrayed by the Planning Commission?

I conclude this section of my presentations, that is, the reference to the Department of Drinking Water Supply by bringing to the attention of the House the unanimous observation of the Standing Committee about the performance of the Department of Drinking Water Supply. This is at para 2.41:

"The apathy and lethargy displayed by the Government in respect of such an important programme is a deeply disturbing matter of great concern."I do not know if the hon. Minister of Rural Development shares this concern or whether he wants to paper over the sins of his Department by making wild and boastful claims.

Next only to drinking water, land is the most important natural resource. With a view to bringing all programmes for land resource development under a single umbrella, this Government, that is, the NDA Government presently sitting opposite us, set up with great fanfare a separate Department of Land Resources under the Ministry of Rural Development. The performance of this Department has been, if at all humanly possible, even worse than the performance of the Department of Drinking Water Supply.

First, the Planning Commission has allocated to this Department only one-fifth of the outlay estimated by the Department to achieve the targets set by this Government itself. We have not set the targets; we have not made the estimates; we have not made the allocations. This Government sets its targets; this Government then prepares its estimates; and this Government then goes to the Planning Commission. The Planning Commission sneers at them and says, ‘If you want 100, we will give you twenty.’ Only one-fifth of what they have themselves estimated to attain their targets has been allocated. In other words, whereas the Government claims – this claim has been made in documents that have come before the country – that it would reclaim 40 million hectares of wasteland by the end of the Twelfth Plan, that is, by the year 2017, at the rate at which the Planning Commission is funding this Department, the target would not be attained in 2017. It would not even be attained in 2070, but insha Allah, by some time in the 22nd century. It is ridiculous, absurd and most of all heart-breaking if this is the way of planning the development of the single most important natural resource of this country, that is, land.

However, I cannot blame the Planning Commission for this absurd state of affairs because the performance of the Department has been so pathetic that only a fool would throw good money after bad. The Mid-Term Appraisal of the Planning Commission says that although it is claimed that over 16 million hectares have been reclaimed, India’s net sown area has remained stagnant. They say that over the years, they are adding reclaimed land to our available land but the land on which our sowing takes place remains exactly the same. How is this? Instead of reconciling the wildly contradictory claims of the Ministry of Rural Development and the assessments of the Planning Commission on the impact of land resource development programmes, Shri M. Venkaiah Naidu’s Department contemptuously dismissed before our Standing Committee – Shri Anant Gangaram Geete is there to bear me out – the findings of the Planning Commission. They just flatly denied that the Planning Commission knew what it was talking about.H Is this any way to govern? Moreover, although the hon. Minister is on record both inside and outside this House that he disapproves of parallel bodies to Panchayati Raj Institutions to run programmes that have been devolved to the panchayats through the Eleventh Schedule to the Constitution, his own Ministry’s Integrated Wasteland Development Programme – with which has now been merged the watershed component of the Employment Assurance Scheme – is being run by parallel bodies and not by the Panchayati Raj Institutions. He is on record. He said this last week in the House that he disapproved it. Just before that, to abuse the Madhya Pradesh Government, he also said that they were not allowed to have parallel bodies. We asked him; and I am glad to say that we succeeded in trapping the hon. Minister into saying here on the floor of the House last week, that he disapproved the parallel bodies. Good. Now, the next step for the hon. Minister to take is to do the honourable thing of stopping his own Department’s Integrated Wasteland Development Programme from being run by parallel bodies, entrusting them straightaway to the panchayats and getting them out of the grip of these babus who run your Ministry. Unless and until the IAS is buried, there is no hope for this country to develop.

You, Sir, would agree with me that I, having been one of them myself, know this better than anybody else in this House; I am trying to rise on the dead stones of my former self and plead with you as it is not possible for the Opposition to do and it can only be done by the Government. Since we now have a Minister of Rural Development who is pledged to ending parallel bodies to Panchayati Raj Institutions, at least for this very very important programme that he himself is running, let him entrust them to the panchayats and give them the money for that.

I assure him, as I am sure he will assure me that there will be miraculous results that would follow, for wherever we abolish the IAS, Jannat arises of its own accord. If the hon. Minister’s right hand does not know what his left hand is doing, what hope is there for the poorest of the poor who are desperately looking to this Ministry to allot them the reclaimed land just do bigha zammin that they desperately need? I know the Minister will resent to what I am about to suggest, but in all humility and without wanting to be partisan, might I request him to call the Chief Minister of Madhya Pradesh and ascertain from the Chief Minister how the Government of Madhya Pradesh intends to ensure that within the next few years – I think, it is three or four years – there is not going to be a single landless family left in that State? After satisfying himself that the Government of Madhya Pradesh does have a valid scheme, then I suggest that – notwithstanding this idea having come from the mind of the evil Congress – he gives some attention to it so that the poor of this country can be saved.

So far as I know, all ideas regarding the poor of the country which are valid have come from this side; there is an immense paucity of good ideas from that side. For three years, we have been waiting for some good ideas or at least for the proper implementation of our good ideas. Perhaps because Shri Venkaiah Naidu way not in charge and less competent people were in charge, we have not made any progress. I hope to meet him again here next year to see whether my advice has been taken. I am particularly saddened that in this year, when large parts of the country, particularly the drought-prone and desert areas of Gujarat and Rajasthan have been reeling under the worst and most prolonged drought in over a decade, the allocations made by the Finance Minister has been so inadequate, that the Standing Committee has been constrained to note at paragraph 3.39 of its report that it will take 60 years – I repeat, 60 years – to cover the blocks in this country which are drought-prone or desert areas.

Moreover, even within these ridiculously low allocations, the Department of Land Resources have had to admit to our Committee that they have failed to spend Rs.163 crore under the Drought-Prone Areas Programme, DPAP. They do not get the money that they want, and when the money is given, they are unable to spend it.

They are unable to spend the money and they make excuses before our Committee. Instead of wearing sackcloth and ashes and falling at our feet and saying - माफ कीजिए - they show their arrogance. They say, `This is okay’ and `That is all right’. When we send in Reports, they wait until we insist on Action Taken Reports. After that, they repeat exactly what they have said in the past. Unless, Mr. Minister, you are able to curb the arrogance of your own officials and make them responsible to Members of Parliament and, above all, responsible to you as the Minister in-charge of policy, I am afraid this farce will continue.

Please refer to para 3.3. It is even more shocking. The number of watershed projects sanctioned in drought-prone areas has been slashed last year – a drought filled year – from 2228 in 2000-2001 to just about half, that is 1685, in the current year. In the Desert Development Programme too, sanctions in the first eleven months of the financial year were only a little over half the number of projects sanctioned in the previous year. It is down to 886 from the previous year of 1500.

I request that this portion of my speech be etched in the letters of gold in the Minister’s heart. Not until this Government ensures (a) adequate allocations to land resources; (b) unifies the absurd multiplicity of programmes into a single genuinely integrated scheme; (c) plans and implements the land resource programmes solely through the panchayati raj institutions; and (d) cajoles and compels the private sector to invest in land reclamation, ours will continue to be a land-starved nation. Nothing absolutely nothing which this Government has done in the last three years, indicates any ability to convert into reality the vain and empty boasts that it makes about its concern for the poor and the landless.

The third Department entrusted to the tender mercies of our hon. Minister is the Department of Rural Development. It is the Department of Rural Development. It runs programmes of employment - generation for the unemployed, income - generation for groups of the poor, and asset - creation for poor communities. I cannot think of a nobler responsibility. And I cannot think of a greater betrayal of the poor. This Government has renamed and restructured these programmes into Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana three years ago. It is difficult for the Tamilian tongue to pronounce these names. Last year 2000-2001, between the Budget Estimates and the Revised Estimates the Government reduced the Budget allocation by sixty per cent for the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana - for two reasons. One is for good reason and the other is for a bad reason. The good reason was that the Department of Rural Development had fallen flat on implementation. The bad reason and the terrible reason was that, instead of ensuring that the poor get their due, the Finance Minister diverted Rs. 530 crore from this scheme to his fat cat friends in the Confederation of Indian Industry and assorted rich men’s clubs. Is this acceptable?

Coming to physical achievement, I would draw the attention of the House to para 2.8 of the Standing Committee’s Report. In the first ten months of 2000-2001, only 40 per cent of the Government’s targets under the Indira Awas Yojana has been achieved. As for their Samagra Gram Awas Yojana, the achievement is nil. They are still working out how to spend the money.

They have expanded the Indira Awas Yojana’s reach beyond what it was initially intended for. Their financial allocations have started coming down. Their physical achievements are dreadful. There is a total deterioration of the ratio of financial outlay to physical achievement - and yet they want to add one more programme to the existing programme. They just go on multiplying programmes. Perhaps they make more money. The position with regard to the Employment Assurance Scheme is even worse. Achievement is only 36 per cent in the first ten months. The House will, I am sure, appreciate now why I described this Government’s approach to rural development as casual, cavalier and callous. May I also add, heartless?

This Government rushes to the aid of the rich; telecom operators, foreign institutional investors, Enron and the like, with hundreds of thousands of crores in rescue operations but when it comes to the poor, Shri Yashwant Sinha, Shri M. Venkaiah Naidu, Shri Atal Bihari Vajpayee and the whole lot sitting there just look somewhere else. About Rs.530 have been taken .away from the Swarna Jayanti Programme to be given to CII. Is this justice? Is this the way we want to run the country?

We have also seen the dreadful failure of the most touted programme of this Government, the Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana, Gram sarak without gram panchayat or gram sabha? What kind of Gram Sarak Yojana is this, Mr. Minister? Everything has been bureaucratised. The babus will plan the programme and the thekedarswill implement it. Intermediate panchayats have some say in supervision but the actual supervision will be by bureaucrats and technocrats named to the Project Implementation Unit. The Gram Sabhas will be called, only after the damage is done, to conduct what is fancifully called the Social Audit. Members of Parliament and MLAs have been sidelined or bought off with lollypops. It has taken ten long months for this incompetent Ministry to produce these intolerable guideline. So shameful are these guidelines that within a month of issuing them, the Department has pleaded before Shri Geete’s Committee that they would be immediately revising the guidelines because they were so badly drafted.

In the meanwhile, virtually not one paisa of Rs.2,500 crore, the largest programme ever in the history of India for rural development, authorised by this Parliament has actually been spent. Some sanctions have been issued and perhaps in a few places some work might have started but the actual expenditure under a programme sycophantically dedicated by the Finance Minister to the Prime Minister, probably to save himself from the RSS, has completed its first year with next to no benefit reaching any village anywhere in this country. Can there be more callous behaviour than this? Can there be greater incompetence than this? Why do we give them Rs.2,500 crore for rural development if they cannot spend a penny? Why cannot they simply say that they are incapable of running this country and hand over governance to those like us who have done a much-much better job.… (Interruptions) What has happened is utterly shameful.

This Government, I admit, has for the moment a brute majority in the House although that is not in evidence here. The minute we talk about the poor, the BJP goes off to drink coffee. There is hardly anybody sitting overthere. This Government has for the moment, a brute majority in the House which it will use, I know, to ram through the Budget proposals but the people outside know how badly they have been betrayed. This is a Government of the Rich, by the Rich, for the Rich. It cares little for the poor. It cares little for rural India. It is a Government which has lost the moral right to rule. It will soon forfeit its arithmetical right to continue in office.

श्री शिवराज सिंह चौहान (वदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री मणि शंकर अय्यर जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में यह आपत्ति व्यक्त की कि असम में बी.जे.पी. ने ए.जी.पी. से गठबंधन क्यों किया। वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुये थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में २२ साल तक पंचायत के चुनाव नहीं हुये, उन्होंने लालू यादव से गठबंधन क्यों किया? "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। " वे मध्य प्रदेश में पंचायती राज की बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा परिवार नहीं जो भूमिहीन हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सरासर असत्य है…( व्यवधान )मध्य प्रदेश में वोटों के लिये पट्टे दिये गये थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे दिये गये लेकिन उन्हें जमीन का कब्जा नहीं मिला है। जब हम अपने क्षेत्र में दौरे पर जाते हैं तो हमारे पास अनुसूचित जाति के लोग आते हैं और कहते हैं कि पट्टा मिला है। हमने कहा कि जाओ पट्टा मिला है तो खेती करो। लेकिन वे कहते हैं कि खेत तो हैं नहीं, कहां खेती करें। हमने कहा कि जाओ अपने पट्टे पर खेती करो, पट्टे पर हल चलाओ। यह सच्चाई है…( व्यवधान )

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सच्चाई नहीं बयान कर रहे हैं।… ( व्यवधान )

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री अय्यर बोल रहे थे तो हमने टोका नहीं लेकिन हमें बोलने से रोका जा रहा है…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, मैं यह बताना चाहता हूं। कांग्रेस का पंचायती राज के बारे में क्या नज़रिया है, मैं यह बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं…( व्यवधान )

श्री कांतिलाल भूरिया :उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को पट्टे दिये गये।

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में समानांतर पंचायती राज काम कर रहा है …( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhuria, please do not interrupt.

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में चुनी हुई ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायतें हैं लेकिन इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश में नई जिला सरकार बना दी गई है। यह जिला सरकार इसलिये बना दी गई है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण न हो और सत्ता का केन्द्रीयकरण हो। मुख्य मंत्री के हाथ मे जिला सरकार है। उसका मुखिया प्रभारी मंत्री है। जब मुखिया प्रभारी मंत्री है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष क्या करेगा? मध्य प्रदेश में जिला सरकार के माध्यम से प्रभारी मंत्री द्वारा, कलेक्टर के माध्यम से अपने हाथ में सत्ता का केन्द्रीयकरण किया गया है। इसलिये मध्य प्रदेश की स्थिति आदर्श नहीं है। श्री अय्यर पिछले तीन साल का लेखा-जोखा दे रहे थे। आज भारत देश दो-तिहाई गांवों में बसता है। कांग्रेस ने ५० साल तक इस देश में राज किया। इनके राज में अनेकों गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं, आने-जाने के लिये रास्ता नहीं, पढ़ने के लिये कोई स्कूल नहीं हैं। आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां बरसात के दिनों में गांव टापू बन जाता है। यदि कोई बीमार पड़ जाये तो आदमी को खटिया या कंधे पर लादकर सड़क तक आने के लिये कोई रास्ता नहीं होता। यदि वह बीमार आदमी रास्ते में मर जाये तो वही खटिया अर्थी के रूप में श्मशान तक पहुंचा दी जाती है। अभी भी गांवों को सड़क से जोड़ा नहीं गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एन.डी.ए. की सरकार पिछले तीन साल से सत्ता में है और पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राम सड़क योजना लेकर आये हैं। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस योजना के क्रियान्वयन के लिये धन का आबंटन कर रहे हैं। पिछले साल और इस साल के लिये २५०० करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों की सड़कों से जोड़ने के लिये दिया गया है।

वर्ष २००७ तक प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जायेगा। यह लक्ष्य एन.डी.ए. की सरकार ने रखा है और इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने पैसा तो दे दिया, वह पैसा मध्य प्रदेश में भी दे दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो जाए, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने वहां एक सड़क प्राधिकरण बना दिया है और जितने पैसे यहां से गये हैं वे उस सड़क प्राधिकरण में जमा हो गये हैं। वहां कौन सी सड़कें बनाई जा रही हैं। वहां जो २०-२० साल से २५-२५ साल से पी.डब्ल्यू.डी. की पहले से ही बनी हुई पुरानी रोड्स हैं, उन्हें बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास सड़कों की मरम्मत कराने के लिए पैसा नहीं हैं। इसलिए जो पैसा प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत दिया गया है, उस पैसे को २५-२५ साल पुरानी सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। उस सड़क प्राधिकरण के चेयरमैन खुद वहां के मुख्य मंत्री बन गये हैं। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा उन गांवों के लिए दिया गया है जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वह पैसा ठीक ढंग से खर्च हो, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण सुन रहा था। गरीबी मिटाने की अनेकों योजनाएं कांग्रेस की सरकार के समय में बनाई गई थीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आई.आर.डी. का लोन, दस लाख कुओं की योजना, ट्राइसैम की योजना, ये सब योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय में बनी थीं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आप इनके क्रियान्वयन का स्तर देखेंगे तो उनका क्रियान्वयन कहीं ठीक से नहीं हुआ था। आई.आर.डी. का लोन देकर यह दावा किया कि हमने लाखों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या थी। हम लोग गांव में जाते थे और गांव के लोगों से पूछते थे कि क्या तुम्हें आई,आर.डी. का लोन मिला है, यदि हां, तो किसे मिला है। अनेकों लोग या तो हाथ नहीं उठाते थे या कुछ लोग बार-बार कहने पर हाथ उठाते थे तो हम पूछते थे कि किस काम के लिए मिला है तो उत्तर मिलता कि भैंस के लिए, मुर्गी के लिए बकरी आदि के लिए मिला है। हमने पूछा कि काम-धंधा कैसा चल रहा है तो उन्होंने कहा कि धंधा नहीं चल रहा है। हमने कहा कि क्यों, तो उत्तर मिलता था कि दस हजार रुपये मंजूर हुए थे, उसमें से पांच हजार पल्ले पड़े थे। हमने पूछा कि पांच हजार कहां गये तो उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी ने रख लिये या बिचौलियों ने खा लिये।…( व्यवधान )

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): बैंक के अधिकारी आपकी सरकार के हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: यह मैं पुरानी बात सुना रहा हूं। आप ट्राइसैम की बात कर रहे थे। ट्राइसैम के अन्तर्गत जिन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें लोन नहीं मिलता था, जिन्हें ऋण मिलता था उन्हें आधा मिलता था, आधा अधिकारी खा जाते थे और आधा वह खा-पीकर एक तरफ कर देता था और आई,आर.डी. हो जाता था, आप कहते थे कि लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि गरीबी वहीं की वहीं रहती थी। मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो अलग-अलग योजनाएं थी, उन्होंने उन सब योजनाओं को मिलाकर स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार नाम की एक नई योजना तैयार की है और इस योजना में जिस तत्व पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया है वह सैल्फ हैल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का गठन व्यापक पैमाने पर गांव-गांव में हो। उसमें इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि कम से कम आधे स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हो। गरीब महिलाएं काम-धंधे से समय निकालकर अपने खुद का व्यवसाय और रोजगार खड़ा करें, इसका विचार किया गया है, विश्लेषण किया गया है और विचार करके यह तय किया गया है कि प्रत्येक ब्लॉक में पांच सौ काम ऐसे तय किये जायेंगे, जिनकी उस ब्लॉक में चलने की संभावना हो। आंख बंद करके ऋण देने से किसी भी रोजगार में काम नहीं चलेगा। वहां कौन-कौन से काम चल सकते हैं, कच्चा माल मिल सकता है और बाजार की क्या संभावनाएं हैं, ये सब चिहनित किये जायेंगे और पहचाने जायेंगे तथा फिर उन्हीं रोजगार में लोग लगें,इस बात का प्रयत्न किया जायेगा। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो सैल्फ हैल्प ग्रुप हैं, उनकी ट्रेनिंग का का मामला एक वर्कशाप राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाए और इन सैल्फ हैल्प ग्रुप के माध्यम से एक स्वावलम्बन का भाव पैदा होगा। अपने पैरों पर खडें होने की जिजीविषा पैदा होगी। इन पचास सालों में अगर सही अर्थों में देखें तो गावों से गरीबी दूर करने के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया गया। पहली बार सार्थक ढंग से, सही दिशा में कदम उठाने का अगर काम किया है तो वह इन एन.डी.ए. की सरकार ने किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। …( व्यवधान )

आपको तो हर मामले में नागपुर दीखता हैं। श्री अय्यर जी भी कह रहे थे कि फंड्स इधर से उधर डाइवर्ट हो गये हैं। महोदय इन्हें रात में भी आर.एस.एस. दिखाई देता हूं। अगर किसी पड़ोसी के घर में एक साथ जुड़वां बच्चे पैदा हो जाएं तो उसमें भी इन्हें आर.एस.एस. का हाथ दिखाई देता है।

हर चीज में आर.एस.एस. का हाथ देखने की जो आदत पैदा हो गई है उसे आप बदलिए और वास्तविकताओं पर चर्चा कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोज़गार योजना ऐसी योजना है कि अभी भी गांवों में सैल्फ हैल्प ग्रुप्स के माध्यम से स्वयं का रोज़गार स्थापित करने के लिए भी सबको न तो ऋण दिया जा सकता है न सहायता दी जा सकती है। अनेक लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं। जब फसल आती है, जब काम मिलता है और जब फसल नहीं आती है तब वे खाली रहते हैं। इसलिए सुनिश्चित रोजगार योजना की उपयोगिता से आज भी इंकार नहीं किया जा सकता है। सुनिश्चित रोज़गार योजना ऐसी है कि निश्चित रूप से एक परिवार के दो लोगों को पेट भरने के लिए काम-धंधा मिले, रोज़गार मिले। कई जगह मैंने देखा है मध्य प्रदेश में ही देखा है कि मजदूरों से काम कराने के बजाय सुनिश्चित रोज़गार योजना का जो पैसा आता है, उससे मशीनों से काम करवा लिया जाता है। ट्रैक्टर और बुलडोज़र से करवा लिया जाता है। उद्देश्य वास्तव में गरीबों को काम देने का है। वह मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होता है और कुछ लोग पैसा बनाने का काम इस योजना से करते हैं। इसलिए हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि मॉनीटरिंग की ठीक से व्यवस्था हो और देखा जाए कि जिस काम के लिए पैसा गया है उस काम में वह लग रहा है या नहीं, मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं। इसको बारीकी से देखने की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है।

हमारे तीन-चार कार्यक्रम हैं -- वृद्धावस्था पेन्शन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम हैं। अनेक लोग आज भी ऐसे हैं कि अगर उनके परिवार में मुखिया की मृत्यु हो गई तो पूरा परिवार बेकार हो जाता है। काम-धंधा नहीं होता, रोजगार नहीं होता। इसलिए जो १०,००० रुपये देने की योजना है राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, यह बड़ी महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें भी देखा गया है कि समय पर पैसा नहीं पहुंचता है। क्रियान्वयन कई मामलों में राज्य सरकारें करती हैं। केन्द्र सरकार का कई योजनाओं के मामले में हिस्सा पहुंच जाता है लेकिन राज्य सरकारों का हिस्सा जमा नहीं होता। इसलिए या तो योजना क्रियान्वित नहीं होती या योजना के कार्यक्रम में अनावश्यक विलंब होता है। इसलिए राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना हो या राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम हो या वृद्धावस्था पेन्शन जैसे कार्यक्रम हों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से कम से कम ६५ साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त सहायता मिलती है। अभी पंचायती राज की बात हो रही थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अप्रैल १९९९ में प्रारंभ की गई। पहले ग्राम पंचायतों के पास फंड नहीं होते थे। वे पूरी तरह से राज्य सरकारों पर निर्भर रहते थे। पैसा जाता था तो राज्य सरकारों के माध्यम से जिलों में जाता था और फिर पंचायतों को बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन यह पैसा सीधे पंचायतों के फंड में जाता है। पंचायत को किसी ऐजेन्सी के पास हाथ जोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती और ग्राम सभा खुद उस पैसे के बारे में विचार करके अपने गांव के लिए जो उपयोगी काम हैं, उनको करने में सक्षम और समर्थ होती है। लेकिन एक-दो वास्तविकताओं की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

गरीबी की रेखा की जब सूची बनती है तो यह काम ग्राम सभा करती है, लेकिन कई बार जो पक्ष चुनाव में हार जाता है, उस पक्ष के जो लोग होते हैं उनके लोग शामिल न हों इस बात का प्रयत्न जीता हुआ पक्ष करता है और ऐसे में कई लोग अपने वाजिब हक से वंचित रह जाते हैं। सबको चिन्ता करने की आवश्यकता है कि गरीबों की पहचान के मामले में ऐसे भेदभाव किये जाएं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब पेयजल की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ५० साल में पीने के पानी की व्यवस्था इस गति से नहीं हुई। मैं आपकी गति के बारे में पूछना चाहता हूं। जो काम ५० सालों में आपने नहीं किया उसकी उम्मीद आप हमसे करते हैं कि तीन-चार साल में हम कर दें। निश्चित रूप से हमारी दिशा ठीक है और गति तेज है। जो दुर्दशा आपके ५० साल के राज में गांवों और गरीबों की हुई है वह दुर्दशा एनडीए की सरकार में नहीं होने वाली है। चाहे वह तुरंत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हो चाहे पेयजल से संबंधित सैक्टोरल रिफॉम्र्स जैसे अनेक प्रोजेक्ट हैं उनका काम ठीक दिशा में चल रहा है। आपने ठीक कहा कि इनमें मॉनीटरिंग की जरूरत है। मैंने भी बीच में जिक्र किया कि अगर योजनाओं की ठीक से मॉनीटरिंग नहीं होती तो क्रियान्वयन ठीक से नहीं होती हैद। इसलिए माननीय मंत्री जी ने चार सूत्री कार्यक्रम घोषित किया है।

13.00 hrs. उपाध्यक्ष महोदय, एक तो अवेयरनैस के बारे में घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में बोर्ड लगाया जाएगा फिर चाहे वह जिला परिषद हो या जिले का आफिस हो कि किस काम के लिए कितनी राशि दी गई ताकि सारे ग्रामीणों को पता चले कि कितना पैसा किस काम के लिए आया है।

दूसरी ट्रांसपेरेंसी वाली बात माननीय मंत्री महोदय ने कही है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जाकर दो रुपए या चार रुपए, जो भी शुल्क होगा, वह देकर यह जान सकता है कि कौन से काम के लिए कितने रुपए स्वीकृत हुए, कितने का एस्टीमेट बना और कितनी धनराशि स्वीकृत हुई। होता यह है कि कई बार पता ही नहीं चलता कि किस काम के लिए कितना पैसा आया और उसमें से कितना काम हुआ। भ्रष्टाचार के चलते सब पैसा गायब कर दिया जाता था और विकास के नाम पर काम शून्य होता है। तीसरा सूत्र पीपुल्स पार्टीसिपेशन यानी जनता की सहभागिता का है। पहले योजनाओं में जनता की सहभागिता नहीं होती थी। हम क्षेत्रों में जाते हैं। लोग हमें दिखाते हें कि साहब देखो यह स्कूल गिर गया। हमने पूछा कि कब बना था, पता चला कि दो वर्ष पूर्व। हमने कहा कि तब आपने क्यों नहीं देखा कि घटिया माल लगाकर स्कूल बना रहे हैं, तो कहते हैं कि साहब इससे हमारा क्या लेना देना। उस प्रवृत्ति पर अब अंकुश लगेगा क्योंकि जितने भी कार्य पंचायत में होंगे उनमें स्थानीय ग्राम पंचायत को १० प्रतिशत धन देना पड़ेगा। इससे यह होगा कि जब गांव के आदमियों के धन का अपना भाग किसी योजना में लगेगा, तो उस योजना के प्रति उनकी रुचि जगेगी और वे देखेंगे कि काम कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायतें १० प्रतिशत धन दें, चाहे वह श्रम दान के रूप में हो या वस्तुओं के रूप में हो या अन्य किसी रूप में हो, उन्हें काम देने में निश्चितरूप से प्राथमकिता देनी चाहिए।

चौथी बात मंत्री महोदय ने सोशल औडिट की कही है, वह भी स्वागतयोग्य कदम है। हम सब लोग जानते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार से और कैसा होता है। काम ठीक है और यदि लेना-देना ठीक नहीं हुआ, तो अच्छे काम का भी मूल्यांकन खराब कर दिया जाता है और यदि काम खराब है और लेना-देना ठीक हो गया, तो खराब काम का भी अच्छा मूल्यांकन कर दिया जाता है। इसलिए अब जो औडिट होगा वह ग्राम सभा के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी द्वारा हो सकता है, किसी स्वैच्छिक संस्था द्वारा हो सकता है। मैं समझता हूं कि इससे काम की प्रामाणिकता निश्चित तौर पर बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वे ऊर्जा से भरे हुए हैं और उन्होंने २१ राज्यों के दौरे किए हैं। पहले तो राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के पास आती थीं, लेकिन अब राज्यों को केन्द्र सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार स्वयं राज्य सरकारों के पास जा रही है औ समस्याओं का अध्ययन कर रही है, बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सूखे की चर्चा हो रही थी। सूखे के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस. के तहत नई स्कीमों के जो काम हैं उनके अतरिक्त मंत्री महोदय ने तय किया है कि जो आठ राज्य सूखाग्रस्त हैं उन राज्यों में रिपेयर के काम के लिए भी २० प्रतिशत धन स्वीकृत किया जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार, एन.डी.ए. की सरकार पूरी शक्ति के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और अब धीरे-धीरे उन कामों को गति मिल रही है। …( व्यवधान )

श्री कांतिलाल भूरिया :उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में सूखा पड़ा है। हम प्रधान मंत्री जी से मिले थे और हमने ७१५ करोड़ रुपए की मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने केवल पांच प्रतिशत धनराशि दी है। यह आपकी सरकार के हाल हैं। वहां उतना भयंकर सूखा पड़ा है और पांच प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की है। हम क्या उम्मीद करें।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kantilal Bhuria, we do not have time now. Please do not interrupt him now.

… (Interruptions)श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, भूरिया जी, बार-बार बीच में बोलने के लिए उठ जाते हैं। मेरा आग्रह है कि इनका प्रापर चैक अप करवा दिया जाए। …( व्यवधान )

श्री कांतिलाल भूरिया :उपाध्यक्ष महोदय, चौहान साहब ठीक कह रहे हैं, मध्यप्रदेश में सूखा पड़ हुआ है, लेकिन यहां सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तहलका मचा रखा है।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Again, you are interrupting him.

… (Interruptions)श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में फंड्स कैसे डायवर्ट होते हैं, यह बात माननीय कान्ति लाल भूरिया जी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात आती है, तो वे तुरन्त उठ खड़े होते हैं और बीच-बीच में बोलकर हमारे भाषण में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं।…( व्यवधान )

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, श्री दिग्विजय सिंह जी ने, इनकी पार्टी का मध्यप्रदेश में पूरा सफाया कर दिया और अब आगे भी सफाया कर देंगे।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Lakshman Singh, you are also interrupting him. We have no time. We have time constraint.

श्री कांतिलाल भूरिया :उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं क…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now except the speech of Shri Shivraj Singh Chouhan.

(Interruptions)*श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में एक नगरपालिका के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस साफ हो गई और एक विधान सभा चुनाव में भी सफाया हो गया।

आने वाले समय में किसका कैसे सफाया होगा, यह पता चल जायेगा। अब इन बातों को छोड़िये। अभी तो हम ग्रामीण विकास की योजनाओं पर बात कर रहे हैं। …( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : शिवराज सिंह जी, दूसरी पार्टी के मैम्बर भी बोलने वाले हैं इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त करिये।

...( व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि ५० साल की जो गंदगी है, उसे साफ करने में वक्त लगेगा। श्री वैंकय्या नायडू का मंत्रालय पूरी ताकत से उस गंदगी को साफ करने का प्रयत्न कर रहा है। आप मुझे बोलने का थोड़ा और अवसर दें तो मैं एक बात मैं अपने विरोधी मित्रों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं लेकिन उन योजनाओं में सांसदों का जो सहभाग होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं देता। हालत इतनी खराब है कि चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, यहां तक कि जिला परिषद की बैठकें हों या दूसरी बैठकें हों, ये बैठकें तभी रखी जाती हैं जब संसद का सत्र चल रहा होता है। कई बार तो स्थिति यह होती है कि हम जिला परिषद की बैठकों तक में पहुंच नहीं पाते, मौनीटरिंग की बात तो अलग है, सहभाग की बात तो अलग है। इसलिए संसद चूंकि केन्द्र सरकार से जो बजट जाता है, उसके लिए जवाबदेह है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से पैसा जाता है, उन सब योजनाओं में सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। आज कम से कम माननीय मंत्री जी यह घोषणा करें कि मूल्यांकन में, मौनीटरिंग में सांसदों की निश्चित रूप से भागीदारी होगी। बाकी का पार्टीसिपेशन भी सांसदों का होना चाहिए। मैं आपके आदेश का मानते हुए एक बार पुन: ग्रामीण विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। …( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why are you standing up, Shri Ashok Pradhan?

* Not Recorded श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है।…( व्यवधान )

सांसदों वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। …( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister would take note of it.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt.

… (Interruptions)

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, सभी सांसदों की यही पीड़ा है। …( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार हाउस को इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है।

...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Shivraj Singh Chouhan.

(Interruptions) * श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि सदन की भावनाओं का आदर करते हुए माननीय मंत्री जी आज ही यह घोषणा कर देंगे। …( व्यवधान )एक बार पुन: आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                   

* Not Recorded.

SHRI SAMAR CHOUDHURY (TRIPURA WEST): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the NDA Government, under the leadership of BJP and the Sangh Parivar,has adopted the policy of contraction of domestic demands and widened the concessions to the corporate sector as a means of socalled revival of economy. What would the departmental budget do isolatedly? The result of the reforms, under the guidelines and dictats of the IMF, the World Bank, rather aggravates the domestic problems and creates a crisis like situation. New investments by the corporate sector practically declined. The GDP growth slumped to 4.8 per cent. The agricultural production has declined and the rate of growth of foodgrains production, for the first time, has fallen below the rate of population growth. The manufacturing sector grew by merely 2.5 per cent. The Government has depended more on increasing the indirect taxes instead of revenue collection. Dismantling of the PDS and virtually leading to abolition of minimum support price for the procurement of the foodgrains directly from the peasantry have constituted a massive attack on agriculture. The Government’s claim of PDS has only been decentralised, is exposed as a fraud.

Suggested increase in customs duties to protect price as a result of freeing of imports has become only an eyewash. The landed cost of copra even after paying the increased import duty will be Rs.17,000 to Rs.18,000 per tonne while the present market price is Rs.21,000 to Rs.21,500 per tonne. The imported coconut oil costs less than the existing market price. All the agricultural produces are imported and this challenges the cost of production of the farmers of our country. So, the rural economy has been severely hit.

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिमांड पर चर्चा हो रही है और ये बजट पर बोल रहे हैं। …( व्यवधान )

SHRI SAMAR CHOUDHURY : Sir, this Demand cannot be discussed in an isolated way.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Samar Choudhury, we are now discussing the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

SHRI SAMAR CHOUDHURY : Yes. I am speaking about the impact of the policy adopted by the Central Government. This has to be discussed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am reminding you because your Party has been allocated only 11 minutes out of a total time of three hours which has been allotted for this discussion. So, if you divert your attention to some other matters, then you will not have any time left to speak about the Demands for Grants of the Ministry of Rural Development.

SHRI SAMAR CHOUDHURY : The overall impact of the policy adopted by the Central Government has to be discussed here. We also have to discuss whether this Budget will give some benefit to the people or not. Otherwise, how can we discuss about one department in an isolated way? It is a general discussion. So, I want to make these points.

Sir, subsidies to the farmers have been mostly withdrawn. Then, commodities produced in rural areas could not come up for export due to the wrong policies of the Government. Earlier, only farmers were committing suicide; now even weavers in rural areas are committing suicide. The Government has totally failed to protect the rural producers.

Sir, in the name of downsizing the bureaucracy, 66,000 jobs are to be cut every year for the next five years. The ban on recruitment continues even now. The Recruitment Boards of the nationalised banks have been abolished. Proposed changes in the labour laws are meant to facilitate large-scale retrenchment and lay-offs. So, employment opportunities are set to decline further.

Sir, employment opportunities are coming down in agriculture and allied services. In other areas like industry, cottage industry and trade also, employment opportunities are coming down. Where will the rural people go? So, there is a total stagnation of life in rural India. This is the situation in our country now.

The Government fails to see the kisan and agricultural workers agitation all over India and does not change its anti-people policies and anti-people economic programmes. It is said in the Budget strategy that accelerated reforms in the agricultural sector, food economy and rural development programme have been targeted. But the Government has taken up the programme of privatisation and concentration of agricultural seed industry to displace farmers’ varieties.

The consequences of giving seed companies a free hand through privatisation and deregulation have been increasing the cost of seeds and agri-chemicals for farmers, thus increasing farm debts and increasing crop failure. While the farmers’ suicides are the extreme results of these policies of market freedom that has come before the whole of the nation, what intervention shall have to be made by the Government at the national level?

The NDA Government has prescribed in the Budget for Agriculture and Rural Development (a) Corpus of NABARD’s RIDF increase by Rs. 500 crore, (b) Kisan Credit Cards within next three years, (c) NABARD will link one lakh self-help groups, (d) reduction in interest rates for credit, (e) setting up of agri-clinics and agri-business centres, (f) farm water management in Eastern India, and (g) Technology Mission in the North-Eastern States for integrated Development of Horticulture, etc. But what will these do to the deep and severe crisis in the rural economy?

The Budget may please some richer sections among the rural masses only. The corporate will be happy. They are happy with this Budget. The rural people of the country during the last few months have come on the streets with larger mobilisation for protest. A change in the policy is the crying demand of the whole nation. I request the Government to have a regard for the people’s demands.

Lastly, I protest this anti-people Budget.

*SHRI GUTHA SUKHENDER REDDY (NALGONDA): Mr Deputy Speaker Sir, even after 54 years of our independence we have not succeeded in eliminating poverty from our rural areas. For this gigantic failure, all those who have ruled this country during the past 50 years should hold themselves morally responsible. Even to this day millions of our countrymen in our rural areas are suffering for want of food, clothing and shelter. Therefore time has come now to make a concerted effort to provide them these basic requirements. Sir, while supporting the Demands for Grants of Ministry of Rural Development, introduced by Shri Venkaiah Naidu, I wish to make a few suggestions for his kind consideration. Nearly Rs 13000 crores have been earmarked for the development of rural areas this year. Sir, rural development solely rests on an efficient Panchayat Raj system. Several moves were made in the past to introduce 3 tier system in the place of existing 5 tier Panchayat Raj system. The present principal opposition party in Lok Sabha, Congress, has gone to the extent of introducing a Bill in the Lok Sabha sometime ago. But surprisingly the same Congress party is opposing the move to introduce the 3 tier Panchayat Raj system in Andhra Pradesh. It is a known fact that there are many defects in the 5 tier Panchayat Raj system. Only a 3 tier Panchayat Raj system is conducive to an integrated development of our poverty ridden rural areas. There is every necessity to bring in far reaching changes in Gram Panchayats.

Proper steps should be taken to impart necessary training to the representatives of all Panchayat Raj institutions. This comprehensive training programme should be imparted to all at each level. Members andsurpunch at the village level, President of Mandals, Members and Chairmen of Zila Parishads should all be trained properly. Meetings are not being conducted periodically at present. Once they meet at the time of their election and the next meeting will be __________________________________________________________________*Translation of the speech originally delivered in Telugu.

held only at the time of their next election. This practice must go. Introduction of reforms and appropriate training to the elected representatives is a must for the development of our rural areas. Only when our villages progress and prosper, the country as such would prosper. The development of the country has no meaning if our villages remain backward.

The supply of drinking water is the most important problem that the rural India is facing today. Even after 54 years after our independence we are not in a position to supply safe drinking water to our rural population. There are many areas in the country where people track down 2 to 3 kilometres in order to get a pot full of drinking water. We have failed miserably in supplying the safe drinking water to our rural areas. The drinking water in many parts of our country contains fluorine. Fluorine is injurious to health. We have to initiate steps immediately to provide water devoid of fluorine to our countrymen. The previous United Front Government initiated steps, under Rajiv Technology Mission, to supply river water to the thirsty population by constructing projects wherever necessary. In Andhra Pradesh also several major projects were taken up for the supply of drinking water. As the time passed by, the cost of construction has gone up steeply – and we are not in a position to complete them in time though they are in the final stages. This year the Central Government has initiated steps to provide safe and filtered drinking water to 58 districts in the country by constructing sectoral projects. But even in these areas, due to non-availability of safe water in the bore wells, people here once again had no other go but to use the fluorine contained water. Keeping this in view, I appeal to the Hon. Minister to take all necessary steps by constructing and completing the projects for supplying the river water for drinking purposes wherever it is possible and feasible. Sir, in my own district Nalgonda, in Andhra Pradesh, a comprehensive project named after Shri Madhav Reddy to divert and supply the waters of Srisailam left canal to the needy was envisaged and submitted to Central Government for clearance. It is a project costing about Rs 350 crores. It is pending before the Central Government since past one year. I have already submitted several memoranda to the Hon. Minister for early clearance of such projects. If such projects are sanctioned and taken up in time, we will be in a position to supply at least safe drinking water, devoid of fluorine, to the rural poor. I take this opportunity once again, to request through you, Sir, to the Hon. Minister to intervene and see that the projects in Andhra Pradesh are sanctioned immediately.

Sir, even today the communication system in the rural areas is heavily dependent on the rural roads. I wholeheartedly congratulate the Hon. Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and Hon. Minister for Rural Development Shri Venkaiah Naidu Garu, for taking up ‘Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna’ programme this year. It is a very good programme. Our villages which had been deprived of all weather roads during the last 50 years are going to have bitumen roads in the next seven years. It is a noble venture. I request our Hon. Minister to take up one such similar programme to supply protected water to all villages in the country in the next 6 or 7 years. If he succeeds in doing so, our people would ever remain grateful to him. This will also pave the way for alround progress of the country.

Sir, the rural electric supply is an important area about which this Government should think seriously. Even to this day 40 to 50 per cent of our villages have no electricity. The villages can develop and prosper only when we succeed in providing them with protected water, roads and electricity. Even if you provide education facility by opening more and more schools and colleges, but if there is no electricity, the entire effort becomes meaningless. Hence rural electrification is also equally necessary for the progress of rural areas. Hence special efforts have to be made in that direction. More funds should be earmarked for this purpose. Emphasis should also be laid on providing street lights in the villages. This all needs a special programme and special grants. I hope and trust that this Government would attend to this problem too.

Sir, under Assured Employment Scheme, funds are being released to provide employment in the rural areas. We have taken up this scheme in order to generate employment and provide livelihood to the rural poor. But unfortunately this scheme is not being implemented properly. The Central Government has already provided guidelines to the District Collectors to involve the local MPs in the implementation of the programme. Under the guidelines, the Members of Parliament belonging to the area have to be consulted. But nowhere it is being done so. The works are being selected and taken up as per the whims and fancies of engineers and bureaucrats. Neither the poor people nor their elected representatives have any information regarding various jobs undertaken. It is the duty of the Central Government to see that the guidelines issued by the Centre are implemented in letter and spirit.

Sir, I want to say a few words about DRDA. The Hon. Members who have spoken earlier, dealt with the subject at length. The role of elected representatives of the people is getting reduced by each passing day. In fact, there are many districts in many States of the country where not even a single meeting has been called after the constitution of 13th Lok Sabha. It is unpardonable. I request the Hon. Minister to take immediate steps to see that the Hon. Members of Parliament are made the Chairmen of these bodies at once. The views of the people and their elected representatives should guide the administration. The Government must ensure this so that people are sovereign in letter and spirit.

We have taken up building up houses for the poor underIndira Awas Yojana. Here again, the elected representatives of the people have no role to play. Even the ‘lucky draw’ is also being conducted by the Collectors. I once again appeal to this Government, to see that the wishes of the MPs and the representations they receive from the poor should get adequate response from the people who matter.

Sir, the underground water level in the country is going down further and further. In order to obviate this problem we have taken up watershed programme. But some irregularities are reported from some areas. The Government should see to it that no irregularities take place in this programme. It should be the prime concern of the Government to see that underground water level is maintained. This programme should be implemented in all the drought prone areas in the country.

Sir, the progress of the country is dependent on the prosperity of our villages. Sir, I am feeling supremely happy today. For the past 15 days, we have been waiting eagerly to find an opportunity to take part in the proceedings of the House. We wanted normal functioning to resume to take up the problems of the people. It is the sacred responsibility of both the ruling and opposition parties to see that the House functions properly so that the problems of the people are addressed to. The country is facing an acute drought on one hand and on the other there are floods. People are subjected to all sorts of agonies and hardships. Farmers are committing suicide. This is the supreme forum of the people where problems concerning them are voiced by their representatives. It is the forum which guides the nation. Yet the valuable time of the House has been lost for the past 15 days and the grievances of the people could not be ventilated. Urgent issues could not be raised. We could not discuss and could not evolve remedial measures. This is quite reprehensible and we condemn it. Sir, we are new to the House and hence we are eager to highlight the hardships faced by the masses. Hon. Mani Shankar Iyer, in his speech, said that we are not capable of governing the country and hence the reins of power should be handed over to them. Precisely for this reason his party has stalled the proceedings of the House for the past 15 days.

Sir, power is not important what is important is the progress and prosperity of the people. All political parties including regional parties should understand and appreciate this basic truth.

Linking of major rivers like Ganga, Kaveri, Godavari and Krishna is essential for the development of our rural areas and our agro-economy. We can provide more water for irrigation. It will also be possible to provide drinking water to all. Both the Union and State Governments must converge their mind and will to attend to this mega issue. It is needless to repeat that the prosperity of the country depends on the prosperity of the rural masses. Hence I urge upon you that linking up major rivers should be accorded top priority.

The poor in the country think that maintaining bureaucracy is the only job of the Central and State Government. It appears to them that paying salaries and allowances to their employees is their only job. This impression should go. This notion needs to be wiped out. Hon. Finance Minister Shri Yashwant Sinha has stated in his Budget speech that Rs 79,000 crores are being spent on the salaries and wages of the Government employees while another Rs 1,00,000 crores are being paid towards interest. Then where is the money left for the development purposes?

Sir, if we are really interested in the progress of the country, more amount should be allocated for the rural development. Agriculture must get utmost priority. The Government has the moral responsibility. Every citizen in the country needs to be assured of food, shelter, water, clothing, education and health services. This is the sacred responsibility of any elected Government. The opposition parties are also equally responsible in carrying out this noble and gigantic task.

Sir, I conclude my speech thanking you for providing me an opportunity so precious enabling me to bring to the notice of the Government various grievances faced by the poor and the rural masses.

Jai Hind. Jai Janmabhoomi.

       

SHRI N. JANARDHANA REDDY (NARASARAOPET): I would request Shri Gutha Sukender Reddy to in-toto report his speech to the Telugu Desam Leader so that he may help the State Government. All his suggestions are not only meant to Shri M. Venkaiah Naidu but Shri Chandrababu Naidu also.

SHRI GUTHA SUKENDER REDDY : I am suggesting to the Government of India to take Andhra Pradesh as a model State. They can also implement the total Andhra Pradesh programmes in the country.

उपाध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, आपकी पार्टी के नौ मिनट है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : महोदय, आप पहले ही हमें समय-सीमा में बांध रहे हैं।

…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए तीन घंटे का टाइम फिक्स किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कोशिश नहीं, आपको इतने समय में पूरा करना है। अभी आपसे पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने भी नौ मिनट में अपना भाषण पूरा किया है।

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है और यह देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस देश के गांव तरक्की नहीं करेंगे। ५३ साल की आजादी के बाद इस देश के गांवों ने कितनी तरक्की की है, यह इस बात से साबित हो जाता है कि आज भी देश की आधी से अधिक आबादी शुद्ध पेयजल को प्राप्त करने के लिए तरस रही है। यह केवल मेरा ही कहना नहीं है, अभी मणिशंकर जी ने भी अपने भाषण में इस बात को रखा है। यह कहा जा रहा है कि देश ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है, तरक्की करना तो मनुष्य का स्वभाव है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय दुनिया के अन्य देश विकास के पथ पर कहां थे और आज ५३ वर्षों में उन देशों ने कितनी अपेक्षित प्रगति की है। अगर हम उनसे तुलनात्मक द्ृष्टिगत अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर वास्तविकता उजागर होकर सामने आ जाएगी।

महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि देश को जिस गति से तरक्की करनी चाहिए थी, उस गति से देश ५३ साल की आजादी के बाद भी तरक्की नहीं कर सका। आज जब हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों को देखा तो हमें यह लगा कि एनडीए की सरकार पिछले दिनों से कुछ भी सबक लेना नहीं चाहती है और नौकरशाही द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी अपने मंत्रालय को चलाना चाहते हैं। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए वभिन्न योजनाओं को चला रहा है, लेकिन उन वभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीण जगत को कितना मिला है, इस सच्चाई को हम सभी लोग जानते हैं। हम इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते कि जिस पेयजल के लिए हमारे और आपके मन में दर्द है, उस शुद्ध पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए हम उदाहरण देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जल निगम इंडिया मार्का हैंड पम्प को १८ से २० हजार रुपए की लागत में लगाता है। यदि उसे सरकार किसी भी स्वयंसेवी संस्था से या सीधे तौर पर लगाने की इजाजत दे तो दस से १२ हजार रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं आता। हम जनता के धन की इतनी लूट, बर्बादी कब तक देखते रहेंगे, इस पर भी सदन को ईमानदारी पूर्वक विचार करना चाहिए।

महोदय, आज देश के विकास की बात कही जा रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि देश की आजादी के बाद से निरंतर हमने ग्रामीण जगत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए निरंतर धन में वृद्धि करने का कार्य किया है, लेकिन उस धन वृद्धि का कितना लाभ वास्तविक व्यक्ति को मिला है, इस बात से भी हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हम इस सच्चाई से इंकार नहीं कर सकते कि धन तो निरंतर बढ़ता गया, बजट निरंतर बढ़ता चला गया, लेकिन गरीब, गांव का विकास उस गति से, ढंग से नहीं हुआ, जो हमारी सोच थी।

कहीं न कहीं इस पर हमें और आपको खुले मन से विचार करते हुए उन कमियों को दूर करना होगा।

आपके द्वारा जो सुनिश्चित रोजगार योजना चलाई जा रही है उसके अंतर्गत भौतिक स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं, उसकी भी जांच हमको और आपको करनी चाहिए। हम ग्रामीण विकास मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राज्स्थान और देश के किसी भी हिस्से में अगर आप सुनिश्चित रोजगार योजना की वास्तविकता को जानना चाहते हैं तो एक संसदीय समति का गठन कर दें और अगर वह जाकर हर प्रदेश में देखेगी तो उसको ५० प्रतिशत कार्य भी देखने को नहीं मिलेगा। यह संपूर्ण देश की स्थिति है। इस योजना के अन्तर्गत जिस तरीके से धन का दुरुपयोग हो रहा है वह अनुचित है और इसके खिलाफ हम सबको मिलकर एक नया रास्ता अख्तियार करना होगा।

आज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में भाई शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं सहायता समूह की बात कही। हम कहना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूहों में भी इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। अगर गरीब व्यक्ति के आर्थिक स्तर को आप ठीक देखना चाहते हैं तो यह पैसा सीधे-सीधे गरीब तक ही जाना चाहिए। अगर आप बीच के मडिल मैन को खत्म नहीं करेंगे तो इस योजना में वास्तविक सफलता आपको नहीं मिलेगी और धन की बंदरबांट होती रहेगी।

प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने २५०० करोड़ रुपया गत वित्तीय वर्ष में और २५०० करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रावधान किया है। इस विषय में हम कहना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन मापदंडों का निर्धारण आपने किया है उतनी चौड़ी सड़कों का मिलना ही संभव नहीं है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात खासतौर से कह रहा हूं। कहीं पर भी आपको उतनी चौड़ाई में वास्तविक सड़कें नहीं प्राप्त होंगी। इस समय उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन बाकी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें १० लाख रुपये की लागत आ रही है लेकिन यदि वास्तविक रूप से उस कार्य पर धन खर्च देखा जाए तो सात लाख रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं है। लेकिन प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत उन्हीं सड़कों के निर्माण पर १८ लाख से लेकर २२ लाख रुपये का आंकलन लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तुत किया है। मैं अन्य जनपदों की बात नहीं जानता लेकिन महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, देवरिया जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहां पर लोक निर्माण विभाग ने जो आंकलन प्रस्तुत किए हैं वह १८ से २२ लाख रुपये के किए हैं। हमारी मंशा साफ है कि बाकी की सड़कों को गांवों से जोड़ा जाना चाहिए लेकिन नौकरशाही जिस तरीके से इन योजनाओं में बाधा डाल रही है और जिस तरीके से कम लागत की योजनाओं को अधिक लागत की योजनाएं बना करके कार्यों में कटौती करने का कार्य वह कर रही है, इस पर भी आपको नये सिरे से विचार करना होगा। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में आपने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उनमें बारह से साढ़े बारह लाख रुपये में अच्छी सड़क का निर्माण हो जाएगा। अब १८ से २२ लाख रुपये अगर एक किलोमीटर पर खर्च करने की उनको इजाजत आप देंगे तो यह जनता के धन का दुरूपयोग होगा।

दूसरी बात यह है कि जो वार्षिक कार्य-योजना बनाई गयी है वह आपके दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वार्षिक कार्य योजना में ही आपके दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इसकी भी आपको मॉनिटीरिंग करनी चाहिए और इसके लिए दंडात्मक प्रावधान करने चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अंतर्गत, समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो धन की बंदरबांट हो रही है यह कफन चोरी के समान है। हमारी सोच है कि हम उस गरीब व्यक्ति को आवास दें जिनके पास छत नहीं है, भवन नहीं है। लेकिन हो यह रहा है कि गांव के अंतर्गत जो ग्राम पंचायते प्रस्ताव पास कर रही हैं उनके विपरीत भी नौकरशाही अपने-अपने तरीके से अड़ंगे लगाने का कार्य कर रही है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत और ग्राम आवास योजना के अंतर्गत अगर आप २० हजार रुपये का लक्ष्य रख रहे हैं तो उसमें से पांच से लेकर दस हजार रुपये की रिश्वत लेकर लोगों को आवास आवंटित किया जा रहा है। इंदिरा आवास के आवंटन में जो लूट हो रही है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो धन की लूट हो रही है यह कफन चोरी के समान है। जब तक आपराधिक कृत्य का मुकदमा इस कफन चोरी के खिलाफ आप नहीं करेंगे तब तक यह चोरी नहीं रोकी जा सकती है और जितना धन आप दे रहे हैं उस धन का वास्तविक उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि जितना केन्द्र धन दे रहा है उसके केवल ४० पैसे गांव तक जा रहे हैं। आज मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि आप चाहे किसी भी तरह से इसका भौतिक सत्यापन करा लें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत दिए जाने वाले पैसों का जब अंतिम व्यक्ति तक हिसाब-किताब लगाएंगे तो ३० से ४० पैसे से ज्यादा उस व्यक्ति के हिस्से में नहीं आएंगे। इसे कैसे रोका जाए, इस पर हमें और आपको ईमानदारी से विचार करना होगा। यदि सुनिश्चित रोजगार योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली ऱाशि के दुरुपयोग को आप रोकना चाहते हैं तो आपको संसदीय समतियों का गठन करना होगा। आपको यह नहीं देखना होगा कि राज्य क्या कह रहे हैं। उस संसदीय समति की रिपोर्ट के अन्तर्गत जो लोग दोषी पाए जाएं, उनके विरुद्ध यदि कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम इन योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे।

आज गांवों में शिक्षा की दुर्दशा है। इस पर हमें और आपको ध्यान देना होगा। वहां से शिक्षा प्राप्त करके किस तरह के नौजवान निकल कर आएंगे और कैसे भारत का निर्माण करेंगे, इस पर हमें और आपको विचार करना होगा। अभी शिवराज जी ने कहा कि गांवों में दो वर्षों में स्कूलों का निर्माण हो रहा है और दो साल के अन्दर ही वे बिल्िंडगें धराशाही हो रही हैं। वे बिल्िंडगे बच्चों के लिए कब्र के समान हैं। जिन लोगों ने ऐसे गलत स्कूलों का निर्माण किया, उनके विरुद्ध यदि कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आने वाली पीढ़ी को नए संदेश नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी योजनाओं को आप कार्यान्वित करा रहे हैं, उनका कार्यान्वयन सही तरीके से हो, उनका सही तरीके से मॉनिटरिंग हो और जो दोषी लोग हैं उनके साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक दुराग्रह के कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। तभी इन योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ आम आदमी को मिलेगा। अभी धन का रोना रोया जा रहा था। सुनिश्चित रोजगार योजना और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो धन आवंटित किया जा रहा है, अगर इसमें धन की कटौती करके सीधे सांसद विकास नधि में दिए जाने वाली राशि को बढ़ा कर ४-५ करोड़ रुपए कर देंगे तो ज्यादा लाभ होगा। आप जो दो करोड़ रुपए अतरिक्त देंगे उसे निश्चित तौर पर दिशा-निर्देश में जोड़ दें कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत केवल दो करोड़ रुपए से पक्की सड़कों का निर्माण होगा और एक हजार की आबादी को जोड़ने का काम किया जाएगा। उस दो करोड़ रुपए में हम २० किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण करेंगे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दो करोड़ रुपए में अधिक से अधिक १२ किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण होगा।

ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि यह सरकार उन लक्ष्यों को पूरा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अच्छा बोल रहे हैं। अब आप समाप्त करें।

कुंवर अखिलेश सिंह: जिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बजट में जो संकेत दिए हैं, उसकी नीयत पर हमें संदेह है। इसलिए मैं बजट का विरोध करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, दसवें वित्त आयोग ने सवा सौ करोड़ रुपए सालाना पंचायत मद के लिए रखे गए थे लेकिन पंचायत चुनाव न होने का बहाना बना कर बिहार के पिछले चार वर्षों से ५०० करोड़ रुपए रोक लिए गए। अब वहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं। दो तिहाई चुनाव समाप्त हो गए हैं। एक तिहाई बाकी हैं। २७ से ३० अप्रैल तक सारे चुनाव हो जाएंगे। सरकार बताए कि ५०० करोड़ रुपए दुश्मनी की वजह से उसने रोके हैं उनका कब भुगतान होगा? तारांकित प्रश्न के उत्तर से हमें यह लगता है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बिहार में ३५ हजार गांव और आन्ध्रा प्रदेश में तीन हजार गांव अभी तक सड़कों से नहीं जुडे हैं लेकिन बिहार को ४९ करोड़ रुपए मिले हैं और आन्ध्रा प्रदेश को १९० करोड़ रुपए मिले हैं। मैं जानना चाहता हं कि इसका क्या आधार है? आप कहते हैं कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और इसके लिए अच्छी राशि का प्रावधान किया जाएगा।

अब एक साल बीत गया है लेकिन बिहार को पैसा नहीं दिया गया है। दूसरे साल नाम बदल दिया गया है और कहा गया कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इस तरह से देश और माननीय सदस्यों के साथ बेइमानी और छल किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार को कितना धन दिया गया है? हमारे बिहार मे यह पैसा कम कर दिया गया है। बिहार में ३५ हजार गांव बिना सड़क से जुड़े हुये पड़े हैं जबकि आन्ध्रा प्रदेश में १५०० गांव बाकी हैं। इस तरह से कैसे चलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, बार बार यहां कहा जाता है कि माननीय सदस्यों को भागीदारी दीजिये। लेकिन यह निकम्मी सरकार नहीं दे सकती है…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt now.

श्री अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा बिहार सरकार चारा घोटाला में खा गई… ( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pradhan, what is this? Do not interrupt now.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :उपाध्यक्ष महोदय़, चारा घोटाले का मुख्य तो प्रधानमंत्री हैं। बिहार में तो नहीं, यहां की सरकार सब पैसा लूटकर खा गई जिसमें इस मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं। यह सरकार शेयर घोटाला में लूट कर रही है, टेलीफोन घोटाला कर रही है…( व्यवधान )आपने मुझे बीच में क्यो टोका और आप क्यों छेड़ते हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt now. We have no time.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :उपाध्यक्ष जी, मैं बता रहा था कि ऐसा किस प्रकार चलेगा? सरकार ने वर्ष २००० को ग्रामसभा वर्ष घोषित किया था, सरकार ने क्या क्या किया, क्या माननीय सदस्यगण बतायेंगे? ग्रामसभा को क्या अधिकार दिये गये हैं। संविधान के आर्टिकल २४३ में यह अधिकार दिया गया था कि यह एक कांस्टीटयुशन बॉडी होगी लेकिन मै सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि इसको प्रचारित नहीं किया गया और ग्राम सभा की उपेक्षा की गई। अभी कुंवर अखिलेश सिंह कह रहे थे कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनायें लागू हो रही हैं, उनमें इन्दिरा आवास योजना में गरीब लोगों से दो-दो, तीन-तीन हजार रुपया घूस का लिया जा रहा है। क्या गरीबों की इस तरह से मदद हो रही है…( व्यवधान )मैं आप विद्वान लोगों से सीखना चाहूंगा। ग्राम सभा के लिये सरकुलर और गाइडलाइन्स तो भारत सरकार ने दी हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया गया था कि हम गाइडलाइन्स देंगे, लेकिन क्यों नहीं दी गई? आपने वचनभंग किया है, इसलिये सरकार वचनभंगी है। माननीय सदस्यों को जो आश्वासन दिया जाता है, उसे पूरा नहीं करती है। मेरा आग्रह है कि सभी सदस्यो को गाइडलान्स दें। यदि यहां एम.पी. हैं तो स्टेट में एम.एल.एज. हैं। वे लोग क्या जानते हैं कि गड़बड़ नीचे से हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंतिम बात यह है कि एमपीलैड में पैसा बढ़ाया जाये। श्री शौरी साहब ने कोर्ट में केस कर दिया है और वे मंत्री से भी ऊपर हैं। यह कैसे होगा? क्या ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। सी.ए.जी. की रिपोर्ट खिलाफ आ जाती है। इसलिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दो करोड़ रुपया एम.पी. की अनुशंसा पर बढ़े ताकि सड़क बने। मैं यह भी मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हो। सरकार इस संबंध में एक वक्तव्य दे। माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं और ग्रामीण विकास में सहयोग देने के लिये सरकार कार्यवाही करे।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागरि) :उपाध्यक्ष महोदय, देश की साठ प्रतिशत से अधिक आबादी आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सात मिनट का समय दिया गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो उसमे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण विकास की होनी चाहिए। बिना ग्रामीण विकास के राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता।

१३५१ ण्द्ध. (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए) भारत सरकार की ओर से ग्रामीण विकास की कई योजनाए चलाई गई हैं, विशेषकर जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हर साल करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं। फिर भी गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के प्रतिशत में कोई सुधार नहीं दिखायी देता है। सभापति महोदय सारी योजनाएं राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाती हैं। बिना राज्यों के योगदान के हम किसी योजना को सफल नहीं बना सकते। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर तीन महत्वपूर्ण विभाग आते हैं. जिनमें पेयजल आपूर्ति विभाग, लैंड रिसोर्सेज डेवलपमैंट और रूरल डेवलपमैंट मुख्य हैं। श्री मणि शंकर अय्यर जी बार-बार यहां स्थायी समति का जिक्र कर रहे थे, स्थाई समतियों की सिफारिशों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने यहां कई सिफारिशों को कोट किया, लेकिन जो रिजल्ट्स हमें पेपर पर दिखाई देते है, वे रिजल्ट्स वास्तविकता में नहीं पाये जाते । जब हम ग्रामीण क्षेत्रो में जाते हैं तो वहां लोगों की शिकायतें आती हैं और जब हम वास्तविकता देखते हैं तो जो रिजल्ट्स योजनाओं के हमें पेपर्स पर दिखाई देते हैं वे वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं।

सभापति महोदय, जमीन के अंदर जो जल का स्तर है वह भूजल स्तर प्रति वर्ष नीचे होता जा रहा है। यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के सारे देशों की यही स्थिति है। किसी गांव के लिए मान लीजिए हमने बोरवैल दिया हैं, आज वहां बोरवैल से पानी मिल रहा है, आज वहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष हमें सौ फीट के नीचे बोरवैल से पानी मिल रहा है। लेकिन अगले वर्ष हम इस बात को नहीं कह सकते कि सौ फीट में यहां पानी मिलेगा। अगले वर्ष पानी १५० फीट नीचे चला जाता है। हमें पेपर पर दिखाई देता है कि गांव में बोरवैल दिया है और पेयजल समस्या खत्म हो गई है जब वास्तव में देखते हैं तो बोरवैल काम नहीं कर रहे हैं, बोरवैल सूखे पड़े हुए हैं। इसलिए जो दिशा-निर्देश इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिये, भारत सरकार के जरिये, तय किये गये हैं, क्रियान्वयन में यह अनुभव होता है कि राज्य सरकारों के द्वारा उनका पालन नहीं होता है। राज्य सरकारें अपने दिशा-निर्देश तय करती हैं और यहां के दिशा-निर्देशों का पालन न होने के कारण इन योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जो दिशा-निर्देश हम तय करे, सभी राज्यों को उनका सख्ती से पालन करना चाहिए और भारत सरकार द्वारा लगातार इसकी जांच होनी चाहिए कि दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं।

सभापति जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज सुबह प्रश्न काल में एक प्रश्न आया था प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में। आज़ादी के बाद पहली बार ग्रामीण सड़कों के लिए २५०० करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। २५०० करोड़ रुपये जो खर्च करने का निर्णय हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया, उसमें से लगभग २४३५ करोड़ रुपये अलग-अलग राज्यों को रिलीज भी हो चुके हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो दिशा निर्देश हैं, वे बिल्कुल साफ हैं। खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जिन गांवों को सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, उन गांवों को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ऐसे लाखों गांव हैं जिनको सड़कों से जोड़ना आवश्यक है लेकिन एक साल में या पांच साल में देश के हर गांव को मुख्य सड़क से हम नहीं जोड़ सकते और इसलिए हमने दिशा निर्देश तय किये हैं कि १००० से ज्यादा आबादी वाले गांवों को पहले जोड़ा जाए। २००३ तक १००० की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और २००५ तक ५०० की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने कुछ अलग दिशा निर्देश बनाए हैं जिनकी शिकायत हमने लखित रूप में मंत्री जी को की है। उन्होंने गाइडलाइन तय की है कि १५०० से ज्यादा आबादी वाले गांवों को पहले लिया जाए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): यह भी १००० से ऊपर है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: लेकिन १५०० से नीचे वाले इसमें नहीं आएंगे। राज्यों को यह अधिकार किसने दिया है? यह योजना सौ प्रतिशत यदि भारत सरकार की है, सौ प्रतिशत राशि भारत सरकार की इस पर लगी है तो राज्यों को अपने दिशा-निर्देश बनाने का हक नहीं है। जो भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं, उसी पर राज्य सरकारों को अमल करना चाहिए और इसके लिए सख्ती भारत सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने १५०० का दिशा निर्देश तय किया है। हमारा देश पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरा हुआ देश है। जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर कहीं भी एक जगह बस्ती नहीं दिखाई देती। अलग-अलग जगहों पर बस्तियां होती हैं। कहीं १० घर, कहीं २० घर और कहीं ५० घर होते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो १००० की आबादी के गांव भी दिखाई नहीं देते। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पहले जो ५०० वाले हैं जो आज़ादी से आज तक सड़क नहीं देख पाए हैं, जो मुख्य सड़क से जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए लेकिन इस प्रकार जो अपने-अपने अलग-अलग दिशा निर्देश राज्य सरकारें बनाती हैं उन्हें यह कहना आवश्यक है कि जो केन्द्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुरूप ही केन्द्र की योजनाओं पर क्रियान्वयन होना चाहिए।

सभापति जी, सारे सदन से बार-बार मांग होती है। पहले मांग थी कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन एम.पी. होना चाहिए। अब मांग होती है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से भी MPLADS को दो करोड़ रुपये देना चाहिए। यह इसलिए है कि जो क्रियान्वयन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जो पुरानी सड़कें हैं, जो ठेकेदारों के बिल देने बाकी हैं, वे प्रधान मंत्री सड़क योजना के फड से होने जा रहे हैं। इसलिए सदन की ओर से बार-बार ऐसी मांग आ रही है। मेरा सुझाव है कि ग्राम सड़क योजना को MPLADS से जोड़ा जाए। यह सबसे अच्छा होगा। एक-दो करोड़ रुपये मांगने से अच्छा है कि इस योजना को MPLADS से जोड़ा जाए।

1400 hrs. सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस योजना को भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) से जोड़ दिया जाए और जो दिशा-निर्देश आपने दिए हैं, बिलकुल उन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार यह धन अपने-अपने क्षेत्रों में खर्च होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के विकास में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम भूमिका होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय को इस बात को द्ृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष रूप से और अधिक धन विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ.बलिराम (लालगंज) :माननीय सभापति महोदय, आज सदन में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऊपर चर्चा हो रही है और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। भारत गांवों का देश है और ७० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। इसमें से ८० प्रतिशत से ज्यादा जनता किसान और खेत मजदूर है। किसान और खेत मजदूरों को अगर हम देखें तो ८५ प्रतिशत से ज्यादा तो वे खेत मजदूर हैं जो रात-दिन खेती का काम करते हैं, लेकिन उनके पास खेत नहीं हैं क्योंकि वे दूसरों के खेतों पर खेती करते हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते हैं। बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने १९४२ में इस समस्या को अंग्रेजों के सामने रखा कि जो लोग दूसरों के खेतों पर खेती करते हैं, यदि उन्हें खेत का इंतजाम नहीं किया गया, तो वे अपने गांव और देहातों को छोड़कर शहरों में चले जाएंगे।

सभापति महोदय, आज योजना आयोग भी बार-बार यह कह रहा है कि जितनी जमीन पर खेती होती है उससे दुगनी जमीन परती और बंजर है तथा सरकार की कस्टडी में है। इन जमीनों को आबाद करना चाहिए। अगर ये जमीनें आबाद नहीं की गईं, तो ये बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि देश के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए आज जो योजनाएं चल रही हैं उनके साथ-साथ देश की बंजर जमीन को भी आबाद करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसे देश खेतीहर मजदूरों को दिया जाना चाहिए। देश के खेतिहर मजदूरों को यदि खेत मुहैया नहीं कराते हैं, तो सही मायने में उनकी गरीबी दूर नहीं होगी।

सभापति महोदय, जहां तक रोजगार का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वह समय-समय पर गरीबों के विकास के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं होती। देश में स्वरोजगार योजनाओं के तहत अनेक योजनाएं चल रही है जैसे मुर्गीपालन, सुअर पालन या भैंसपालन। इस तरह की अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गईं लेकिन गरीबों को उनका सही मायने में लाभ नहीं मिला।

१४०४ ण्द्ध. (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं) सभापति महोदया, उनका लाभ गरीबों को इसलिए नहीं मिला क्योंकि गरीबों के सामने इन योजनाओं का लाभ उठाने में अनेक अड़चनें आती हैं। उन योजनाओं का उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो ऋण उनको उन योजनाओं के तहत मिलता है, उसमें से आधा ऋण तो अधिकारी अपनी बंदरबांट कर लेते हैं और आधे ऋण को लेकर जो रोजगार शुरु करते हैं, उनमें उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उन्हें घाटा जाता है और सारी की सारी पूंजी तबाह हो जाता है। उस गरीब की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिलों को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं कि गरीबों के लाभ के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका पूरा लाभ गरीबों को मिले, इस बात का पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिए।

जैसे आज हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की कि कोई संसदीय समति बने ताकि उसका निरीक्षण करके उसके ऊपर एक दबाव बने जिससे उसका सही ढंग से कार्यान्वयन हो सके। जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है, तो सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है। पेय जल की समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने बताया कि जिन सरकारी संस्थाओं को इंडिया मार्क का एक हैंडपम्प लगाने का जिम्मा दिया गया है, वह करीब २०-२२ हजार रुपये में उस हैंडपम्प को लगा रहे हैं जबकि कुछ निजी संस्थायें इसको १२-१३ हजार रुपये में लगा देती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रावधान है कि हैंडपम्प का जिम्मा सिर्फ जल निगम को दिया गया है और वही जल निगम उसे लगायेगा। उसमें पानी आ रहा है या नहीं, वह बंद हो गया है या नहीं, उसकी कोई देख रेख सराकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नहीं की जा रही है। जितने भी हैंडपम्प आजमगढ़ क्षेत्र में लगे हैं, उसमें से आधे हैंडपम्प खराब होने की वजह से बंद पड़े हैं। उसके लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाया जाये जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

सड़क योजना के संबंध में भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि पांच हजार और एक हजार के ऊपर के गांव की योजना उधर भी गयी है लेकिन जब एक दो बार जिला अधिकारी के समक्ष मीटिंग हुई, डी.आर.डी.ए. की मीटिंग हुई तो उस बैठक में पूरा का पूरा प्रस्ताव हम लोगों के सामने रख दिया गया और उस पर हमारी कोई राय नहीं ली गईै। उसमे जनसंख्या का जो आंकड़ा दिया गया, वह भी गलत था। इसके अलावा सड़कों की जो लम्बाई-चौड़ाई दी गई, वह भी गलत थी। वहां पर इस तरह की गाइडलाइन होनी चाहिए कि उस गांव के जो सांसद हैं, कम से कम उसमें उनका इन्वाल्वमैंट होना चाहिए। जिन सड़कों को चुना जा रहा है, उनके बारे में मौके पर सांसद भी निरीक्षण करे और प्रशासनिक अधिकारी भी करे। उसके बाद ही सही ढंग से उसका मूल्यांकन हो सकेगा, कार्य हो सकेगा।

यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन कार्यकारी संस्थाओं को काम दिया जा रहा है, मैं इस सदन में इस बात को बड़े दुखी हो कर कह रहा हूं कि जब हम वहां जाते हैं तो वह कार्यकारी संस्थायें कहती हैं कि २० परसेंट हमारे विभाग का हो गया, दो परसेंट डी.आर.डी.ए. का हो गया, ३ परसेंट डी.एम. का हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई नियम है चूंकि वहां उनको तन्ख्वाह मिलती है, उसके बावजूद भी हरेक काम में उनका २ परसेंट, ४ परसेंट या ५ परसेंट होता है यानी इस तरह से वह २५ परसेंट से लेकर ३० परसेंट तक पैसा अपने पास रख लेता है। इसके बाद ठेकेदार है तो मेरा कहना है कि कितना काम होगा। यदि उस सड़क की जांच कराई जाये तो हर साल उस सड़क पर तीन-चार बार काम भी आ जाता है। जब हम उनकी जांच के लिए लिखते हैं तो जांच के लिए जो एजेंसी आती है, वह यह सूचना भी हमें नहीं देती क उस जांच में क्या पाया गया। इसलिए जब तक संसदीय समति नहीं बनेगी तब तक सही ढंग से काम नहीं हो पायेगा और ग्रामीण विकास के लिए जो अलग से पैसा दिया जा रहा है, उसका भी कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत गांव का देश है और अधिकांश जनता गांवों में रहती है और उसके मुताबिक जितना बजट गांवों के ऊपर खर्च होना चाहिए, इस बजट में वैसी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि १९९५ में जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई तो उस समय एक सर्वे कराया गया था कि १ लाख ३० हजार गांव उत्तर प्रदेश में हैं।

जिसमें से पचास हजार गांव ऐसे हैं जो विकसित हो गए लेकिन अस्सी हजार गांव ऐसे हैं जिनका विकास नहीं हुआ। उनके विकास के लिए डा. अम्बेडकर गांव विकास योजना बनाई गई जिसके तहत कमोवेश कुछ गांवों का विकास हुआ। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई, उसने सड़क, विद्युतीकरण, स्कूल के लिए जो बजट दिया था, वह सारा पैसा वापिस ले लिया गया और पूरी योजना खटाई में पड़ गई, उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया। इसलिए हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तरफ भी ध्यान दिया जाए जिससे सचमुच गांवों का विकास हो सके, गरीबों का विकास हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास की मांगों पर जो बहस चल रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विभाग देश की सबसे बड़ी आबादी जो गांवों में बस्ती है, उसके उत्थान, उन्नयन और विकास के लिए बना है। लेकिन जब हम गौर करते हैं और देखते हैं तो पता लगता है कि यह वास्तविकता से परे है। गरीबों के लिए इंदिरा आवास बनता है। कहा जाता है कि उसका चयन आम सभा से होता है। मुझे माफ करेंगे, हम भी गांव से आए हैं, मुखिया रह कर इस जगह तक पहुंचे हैं। हम देखते हैं कि एक वी.एल.डब्ल्यू. गांव का पैसा लेकर चयन करता है और कागज पर आम सभा दिखाता है। कागज पर आम सभा दिखा कर गरीबों से एक-एक स्कीम में तीन-तीन हजार, चार-चार हजार रुपये लेता है और इस तरह की व्यवस्था करता है। इसका नियंत्रण कैसे हो? आप फैडरल स्टेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम भी किसी राज्य से आते हैं। हम टकराव नहीं चाहते लेकिन वास्तविकता क्या है। सारे दल के एम.पीज बार-बार कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा जा रहा है, उस पर हमारा नियंत्रण हो, कम से कम उस पर हमारी सहभागिता बने, हम उसमें हिस्सेदारी कर सकें। न जाने आपके पास क्या कमजोरी रही है, क्यों आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं?…( व्यवधान )

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): ये स्वीकार नहीं करते, इनका मंत्रालय स्वीकार नहीं करता। मालिक मनिस्टर नहीं होता, मालिक सैक्रेटरी हो जाता है।…( व्यवधान )

श्री रघुनाथ झा : आपके यहां तीन-तीन सैक्रेटरीज के पद - एक पीने के पानी की व्यवस्था का, दूसरा ऊसर जमीन को ठीक करने का और तीसरा ग्रामीण विकास का है। कभी जरा अपने सैक्रेटरीज की एक टीम बना कर कहीं भेजिए कि जाकर देखें, आपका इम्प्लीमैंटेशन हो रहा है या नहीं। दो-चार जगह जाकर देखने का काम करें। लेकिन यह नहीं हो रहा है। हम बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि पहली बार एक अच्छी योजना, गांवों को जोड़ने की योजना बनाने का काम आपने किया। आज ही प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। आप खुद कह रहे थे कि हमको फीडबैक मिल रहा है। हम पार्लियामैंट के मैम्बर हैं, तथाकथित रूलिंग पार्टी के मैम्बर हैं। हमसे भी नहीं पूछा जा रहा है। कौन सी सड़क आई, हम जानते भी नहीं हैं। हमसे पूछना है तो लिस्ट ले लीजिए और जो लिस्ट हम दे रहे हैं, उस सड़क को बनाइए। हमारा जितना हिस्सा बनता है, उस काम को कीजिए। एम.पी.लैड स्कीम के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट की है, उसने भी कुछ सुझाव दिए हैं। उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी हाउस में आपके पहले के मंत्री श्री पटवा ने भी यूनैनीमस हाउस में घोषणा की कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन एम.पी. होगा। हम किस पर प्रविलेज करें।

हम लोग किस पर प्रिवलेज करें, अगर हम लोग प्रिवलेज करके पूछते हैं, मंत्री जी। चाहे आप इस बात को कहें कि अगर एम.पी. डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन हो जायेगा तो क्या बहुत बुरी चीज हो जायेगी। सरकार के लिए इसमें कौन सी बात नुकसान की हो जायेगी, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एम.पी. उसका चेयरमैन रहेगा, एम.एल.ए. मैम्बर रहेगा तो उसमें कौन सी कठिनाई हो जायेगी। हमें तो इसमें कोई कठिनाई नहीं लगती है। …( व्यवधान )

श्री राजो सिंह : नायडू साहब राज्य सभा से मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हम डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। …( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप उनको डिस्टर्ब मत करिये। उनको बोलने दीजिए।

श्री राजो सिंह : हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : यह मामला बहुत गम्भीर है। …( व्यवधान )

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे: हमें बोलने का समय नहीं मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं। राजो बाबू को आपने सुन लिया, मुझे भी एक मिनट सुन लीजिए।…( व्यवधान )

सभापति महोदय : वे बोल रहे हैं, मैं आपको बीच में बोलने नहीं दूंगी।

...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) * सभापति महोदय : मि. चौबे, आप बैठिये। मैं आपको नहीं सुन रही हूं। वे बैठे नहीं हैं, आप बैठिये। आप बाद में अपनी बात करिये, अभी उनको बोलने दीजिए। वे बैठे नहीं हैं, खड़े हैं। उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया।

श्री रघुनाथ झा : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पर बहुत ही संजीदा दिल से विचार कीजिए और जब तक आप संसद सदस्यों को चेयरमैन नहीं बनाएंगे, तो काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। हम तो कहेंगे कि आप डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाइये, नहीं तो जो सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनको अलग करके आप बताइये कि सैण्ट्रली स्पोन्स्र्ड स्कीम्स की देख-रेख पार्लियामेंट का मैम्बर करेगा। आप इसमें एक कमेटी बनाइये। हमारा डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन कलैक्टर रहता है, एम.पी. नहीं रहता है, एम.पी. उसमें सदस्य रहता है। …( व्यवधान )

* Not Recorded.

सभापति महोदय : आप बोलते जाइये।

श्री रघुनाथ झा : दूसरी बात हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार में कोर्ट के आदेश से २२ वर्षों के बाद पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, सब लोग इस बात के लिए कह रहे थे, लेकिन अब बिहार की जनता ने तो कोई गलती नहीं की है कि ५०० करोड़ रुपया आप उसका रोक कर रखे हुए हैं। अब तो चुनाव हो रहा है, अब तो उसको देने का काम कीजिए। बिहार के बंटवारे के बाद हमारी स्थिति क्या है, बिहार में कितनी गरीबी की स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उसका वर्णन और उसके आंकड़े देकर बताने का समय रहता तो हम आपको तकलीफ देते, लेकिन जो परिस्थिति हमारी है, उसको देखते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे कि अब चुनाव हो गये हैं, इसलिए वह ५०० करोड़ रुपया जो हमारा बकाया है, उसको बिहार के लोगों को देने का काम करिये।

दूसरी बात हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, आप बहुत तेज तर्रार मंत्री हैं, पहले से भी हम लोग आपको जानते हैं, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब ३५,००० बिहार के गांव हैं, जो १००० से ऊपर की आबादी के हैं, उनको भी उतना ही पैसा और आन्ध्रा प्रदेश में ३५०० गांव सिर्फ बाकी हैं, जिनको कि सड़क से जोड़ना है, उनको भी उतना ही पैसा तो इसे लोग क्या कहेंगे? …( व्यवधान ) हमारे यहां १५० करोड़ रुपया और आपका १९० करोड़ रुपया तो हम कैसे कहें कि आपने अपनी तरफ कुछ तरफदारी नहीं की है। आपने अपनी तरफ कुछ मदद करने का काम किया है। आपसे हमारी स्थिति ज्यादा खराब है। हमारा पूरा पूर्वी उत्तरी बिहार जल जमाव से परेशान रहता है। हमारेपूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब रहती है। हर साल हमारा बाहर के नदियों से, अन्तर्राष्ट्रीय रीवर्स से बाढ़ से नुकसान होता है, जहां कि उत्तर प्रदेश या बिहार की सरकार चाह कर भी उसकी कोई रुकावट नहीं कर सकती हैं, इस काम को भारत सरकार को करना चाहिए।

हम आशा रखते हैं कि आप इस पर विचार करेंगे। हम आपसे कहेंगे कि २-२ करोड़ रुपया हम लोगों को अलग से प्रधान मंत्री सड़क योजना का दीजिए और हम लोगों से सूची मांगिये और उसके आधार पर एम.पी. लोगों से सूची लेकर इस काम को कराइये। ऐसा करने से हिस्ट्री में आपका नाम रहेगा कि आपने पार्लियामेंट के मैम्बरों को डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन बनाने का काम किया। इसकी घोषणा आज ही कर दीजिए। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें आपको पूरे हाउस का समर्थन मिलेगा। जब हाउस के सब पार्टी के लोग बोलते हैं तो इसमें आपको क्या कठिनाई है?

किसी भी पार्टी या सदस्य का इसमें विरोध नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए फिर से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : सभापति महोदया, मैं सिर्फ आधा मिनट लेना चाहूंगा। दिल्ली के अंदर भी देहात है और बहुत बड़ा रूरल एरिया है। शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली को अपने से अलग कर दिया है, जबकि दिल्ली को तो एक माडल बनाना चाहिए सारे देश का कि ऐसा देहात हम बनाना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली को अविलम्ब शामिल किया जो और मंत्रालय द्वारा जो वभिन्न योजनाएं ग्रामीण विकास हेतु चलाई जा रही हैं, वे यहां चलाई जाएं।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी को अलग से बता दें। अब मैं श्री भान सिंह भौंरा को बुला रही हूं।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : सभापति महोदया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर यहां बहस हो रही है। इस बार एक अतिमहत्वपूर्ण विषय बहस के लिए चुना गया है। हमारे देश में ७० प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इसलिए जरूरी था कि इस पर बहस हो। बहस करने के लिए कई योजनाओं को हमें सामने रखना होगा। मैं समझता हूं सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इसके लिए सारे हिन्दुस्तान में यत्न होना चाहिए कि लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले। पंजाब में भी साफ पानी के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। उसके लिए भटिंडा, मोगा और मलोट तीन जिले चुने गए हैं, लेकिन मानसा जिले में जहां सबसे ज्यादा पानी की समस्या है, उसको शामिल नहीं किया गया है। हमारे चीफ मनिस्टर साहब ने अपना जिला डलवा लिया और दूसरे को निकलवा दिया। इस पर आपको ध्यान देना होगा।

हिन्दुस्तान में एक समस्या भूमिहीनों के लिए मकान की भी है। आज के समय में जमीन काफी महंगी हो गई है इसलिए उन बेचारों को जगह नहीं मिलती, क्योंकि वे इतनी महंगी जमीन नहीं खरीद सकते। १९७४ में सरकार ने सौ-सौ गज के प्लाट दिए थे। लेकिन यह बात बहुत पुरानी हो गई है। अब तो उस वक्त जिसने जन्म लिया, वह व्यक्ति भी परिवार वाला हो गया है इसलिए परिवार बड़े गए हैं और समस्या भी विकट हो गई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में जो भूमिहीन हैं, उनके लिए फिर से सौ-सौ गज के प्लाट मुहैया कराए जाएं और उन्हें सस्ते दर पर लोन की व्यवस्था मकान के लिए मुहैया कराई जाए।

इसके बाद पी.डी.एस. का मामला आता है। यह योजना तकरीबन बंद ही हो गई है। पंजाब में पी.डी.एस. तकरीबन खत्म ही है। वहां कोई चीज लोगों को नहीं मिलती। मैं कहना चाहूंगा कि गरीब लोगों को सस्ते भाव पर खाने-पीने की चीजें इन दुकानों पर मिलनी चाहिए। इसका भी आपको इंतजाम करना होगा।

इसके बाद हिन्दुस्तान में लैंडलैस लोगों की समस्या है, मेरा निवेदन है कि उनको जमीन मुहैया कराई जाए और ऐसी जमीन मुहैया कराई जाए, जिन पर अवैध कब्जा किया हुआ है । ऐसी जमीन इन लोगों को दी जाए, जिससे वे अपना गुजारा कर सकें । साथ ही खेतिहर मजदूरों के लिए काम्प्रिहैंसिव लैजिसलेशन बनाना चाहिए । पहले की सरकारों ने इससे संबंधित लैजिसलेशन लेबर डिपार्टमेंट में तैयार किया हुआ है, पता नहीं वह क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । हम चाहते हैं कि इस लैजिसलेशन को पास कर उन लोगों को सहूलियत दी जाए । उनके लिए पैंशन का भी प्रावधान होना चाहिए । आपको पता है, एक व्यक्ति सरकारी मुलाज़िम २५ वर्ष से ३० वर्ष की उम्र में आता है और वह ५८ वर्ष की उम्र में जब रिटायर होता है, तो उसको आधी तनख्वाह के रूप में पैंशन मिलती है, जबकि खेतिहर मजदूर पांच साल की उम्र में ही काम पर लग जाता है, उसको अच्छी रोटी नहीं मिलती है, खुराक नहीं मिलती है और वह ५८ वर्ष की उम्र में तो काम करने के योग्य भी नहीं रहता है । मेरा सुझाव है कि उन लोगों के लिए भी ओल्ड-एज-पैंशन की सुविधा होनी चाहिए और यह कानून बनाया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार ऐसी औरतें जिनको बच्चा होना होता है, गरीबी के कारण बच्चा होने के समय तक काम करती रहती हैं । ऐसी स्थिति में काम करने की वजह से पैदा होने वाले बच्चे को कोई-न-कोई बीमारी लग जाती है या खून की कमी हो जाती है । मेरा सुझाव है, ऐसी औरतों को छ: महीने पहले और छ: बाद में सरकारी खजाने से कोई-न-कोई सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वह पाव भर दूध पीकर सेहतमन्द बच्चे को पैदा कर सके । हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, जो कहते है कि उनके बच्चे ने मैटि्रक पास कर ली है, नौकरी में लगवा दीजिए । जब उन बच्चों को देखा जाता है, तो उनकी छाती भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि जन्म के बाद उनमें कमजोरी रह जाती है, जो जिन्दगी भर उनको तंग करती है । कहते हैं, ऐसे नौजवान बच्चे बार्डर पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जिनमें ऐसी कमियां हों, वे कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए । मैं एक बात कहना चाहता हूं, कहा गया कि ऐसी खेती खेतिहर महिलाओं के लिए पैसा कहां से आएगा । मैं आपको बताना चाहता हूं, फैमिली प्लानिंग योजनाओं में इतना पैसा बरबाद हो रहा है, एक व्यक्ति का तीन-चार बार आपरेशन कर दिया जाता है और लाखों-करोड़ों रुपया बरबाद हो जाता है, इस पैसे को आप इधर दे सकते हैं, जिससे इन गरीब महिलाओं को लाफ मिल सके । मैं समझता हूं कि इस पर आपको ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक रूरल डवेलपमेंट का सवाल है, मैं आपको इसकी स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं । पंजाब के रूरल स्कूलों में टीचर नहीं है और ९० प्रतिशत सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है । हैल्थ सैन्टर्स में डाक्टर्स नहीं है । क्या इस तरह की स्थिति से रूरल डवेलपमेंट हो सकता है?आज सदन में सड़क योजनाओं की चर्चा हो रही थी और आपने कहा कि चीफ मनिस्टर को कहा है कि वह एमपीज़ की मीटिंग बुलाए । हमारे पंजाब में जिस दिन से चीफ मनिस्टर के पुत्र चुनाव में हार गए, वे एमपीज के सामने नहीं आते हैं । स्टेट मैजोरिटी अकालियों की है, हम जीते हुए हैं । कोई पूछता नही है, एक भी मीटिंग एमपीज़ की नहीं बुलाई गई है । हमने कहा है कि आइए, पंजाब के मसलों को हल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वे घबराते हैं । …( व्यवधान )मेरा सुझाव है कि सड़क योजना में कुछ-न-कुछ सड़क बनाने के लिए एमपीलैड में देनी चाहिए, जिस प्रकार हमारे यहां एक एमएलए को पंजाब में २० किलोमीटर सड़क दी गई है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एमपी को भी सड़क योजना में भागीदारी जरूर दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

सभापति महोदय : दिलीप गांधी जी, आपको मैं पांच मिनट बोलने के लिए समय दे रही हूं, क्योंकि तीन बजे के पहले रिप्लाई होना है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो अनुदान मांगें रखी हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। साढ़े छ: लाख खेड़ों में बसे हुए भारतवर्ष में चार लाख गांवों को अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, जिन्होंने ५० साल इस देश में और पूरे राज्यों में सत्ता हासिल की उन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम रोज लिया और उनके नाम से पूरे देश भर में "चलो गांवों में"का नारा दिया। जब हम बच्चे थे तो हमने यह नारा सुना था। हम जब गांवों में गए तो हमने देखा कि वहां न जाने को सड़क थी, न पीने को पानी था, न खेत को पानी था और न बिजली थी। इसलिए ग्रामीण भागों में लोग जाएं तो किस आधार पर जाएं। इसके चलते एनडीए की सरकार आई। अटल जी ने कहा - "जय जवान, जन किसान, जय विज्ञान।"इस प्रकार से उसे मुख्य धारा जोड़ा गया। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सही मायनों में कहा कि अगर गांवों में आम जनता जानी है तो गांवों में किस प्रकार से विकास करना चाहिए, यही सोच कर विकास की योजनाएं उसी आधार पर बनाईं।

१४३१ ण्द्ध. (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए) इसलिए सबसे पहले उन्होंने सड़क दी, फिर पानी और बिजली दी। इतना ही नहीं हर बस्ती में टेलीफोन और बिजली गई। अभी भी कुछ गांव बचे हैं। लेकिन एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से प्लानिंग करके काम किया है वह प्लानिंग आज तक नहीं हुई। ५० सालों तक बहुत सी योजनाएं बनीं परन्तु उन योजनाओं का जिस प्रकार से कार्यान्वयन होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ, क्योंकि कार्यान्वयन करने वाले सारे सरकारी ऑफिसर हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहा। उन्हें वहां दो साल नौकरी करनी है, उसके बाद चले जाना है। इसलिए जिस प्रकार से गांवों के विकास में उनकी आस्था होनी चाहिए, उस प्रकार की स्थिति नहीं रही। उसकी वजह से हमारे गांवों का विकास रुका है, इसलिए इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

आज केन्द्र सरकार के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है वह पूरा स्टेट की तरफ जा रहा है। जो भी योजना है- कहीं ७५ या ८० प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देती है और बाकी का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देती है या कहीं ग्राम पंचायतें दस प्रतिशत देती है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं कितनी भी लाभदायक हों, पूरी योजना इम्प्लीमेंट करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकार ग्राम पंचायत को पैसा देती है, ग्राम पंचायत पंचायत समति को और पंचायत समति जिला परिषद को पैसा देती है। इन तीन-चार संगठनों के माध्यम से आखिरी आदमी तक यह सब पहुंचता है, लेकिन उसकी जो पहुंचने की प्रक्रिया है, उसमें सभी जिलाधिकारियों का पूरा अधिकार है। अगर आप आज एक योजना के लिए लिख कर देते हैं तो वह योजना पूरी होने तक, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने तक कम से कम १६ जगह से होकर जाना पड़ता है। १६ जगह से मान्यता मिलने के बाद भी और १६ जगह से जाती है, यानी ३२ जगह से यह योजना जाती है। इसलिए एक महीने के बदले आठ महीने लग रहे हैं। हमारी केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका तुरंत लोगों को लाभ होना चाहिए, उस द्ृष्टि से अधिकारी वर्ग उस पर ज्यादा काम नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र सरकार डीआरडीए का पैसा मांग रही है। उन्हें ५०६ करोड़ रुपए अलॉट हुए लेकिन उसका २५ प्रतिशत हिस्सा भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने वह पैसा नहीं लिया। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छी तरह से चला रखी हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि २६ जनवरी के दिन गुजरात में आए भूकम्प से जो नुकसान हुआ, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन उससे उबरने में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो पहल की, वह सराहनीय है। सौ करोड़ रुपया तो उसने पहले ही दिया और बाकी सब योजनाओं को मिलाकर कुल २८१ करोड़ रुपया और दिया है। कहा जाता है कि हर हाथ को काम मिलना चाहिए वहीं काम के लिए हर खेत को पानी भी मिलना चाहिए। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से तथा दूसरे मंत्रालयों के माध्यम से जिस प्रकार का विकास चाहिए उस प्रकार के विकास की ओर यह सरकार जा रही है, वह सराहनीय है। इतना ही नहीं इसमें जो-जो परिवर्तन होने चाहिए वह भी यह कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्कूल सैनिटेशन प्रोग्राम को आप लें। आपको लगेगा कि इसमें क्या है? लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चे को सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वह टॉयलेट में जाए और फिर वह गांव में गंदगी नहीं करेगा। इस तरह से यह प्रोग्राम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरकार ने १५० जिले इसके लिए लिए हैं और अभी ८५ जिले उसमें कवर हो रहे हैं। माननीय एम. वैंकय्या नायडू जी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से इन प्रोग्रामों को स्वयं शुरू किया है और इसमें क्या-क्या सुधार होना चाहिए और खुद ही वे इन प्रोग्रामों को देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकारें जिन्हें केन्द्र के बराबर कार्य करना चाहिए वह नहीं करती हैं तो दोष किसका है?

मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि कर्नाटक के अंदर जैसे हर सांसद के लिए जिला कार्यालय में एक अलग ऑफिस बनाया गया है और एक अधिकारी भी उनको दिया गया है और सभी योजनाएं वहां इम्प्लीमेंट होती हैं अगर पूरे देश में ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि हर चीज में करप्शन है। मेरा कहना है कि अगर सांसद योजना के बीच में रखा जाए तो करप्शन पर रोक लगेगी और चालीस पैसे की जगह पर ९० पैसे गरीब आदमी तक पहुंच सकेंगे। इसलिए सांसद को डीआरडीए के साथ जोड़ा जाए। माननीय गीते जी ने जो सवाल किया है और हमारी महाराष्ट्र सरकार ने और पीडब्ल्यूडी ने हमको लैटर दिया है कि हमारी तरफ से जितने रास्ते देने थे वे दिए हैं और अगर सांसद बीच में रहेगा तो आम आदमी को सुविधा ज्यादा मिलेगी। मैं माननीय एम.वैंकय्या नायडू जी का उनके प्रयासों के लिए स्वागत करते हुए उन्हें और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं।

   

*SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr Chairman Sir, more than 75 percent of our population live in rural areas. Most of these people are agriculturists. Mahatma Gandhi’s dream was Ram Rajya by uplifting the poor and the downtrodden in India. That is the real freedom. Our late lamented leader Smt. Indiraji and our former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi have rendered yeoman’s service in this direction. Unfortunately, the BJP regime is not at all interested in making this dream a reality. They are very keen to change the names of some programmes like Jawahar Rozgar Yojna, Indira Awas Yojna, etc. What is there in a name. It is Pandit Nehru, Shastriji and Indiraji, who dedicated their lives for the services of and the poor labourers. Indiraji nationalised the banks with the objective of helping the middle class and the poor people particularly the workers in the industries. Small farmers are very much benefited by this nationalisation. This Government is very keen to privatise all these banks. This is much against the wishes of the people of our country, our economy. Our country will ruin if privatisation of banks continues like this. Rajivji’s thought provoking ideas and encouragement in the field of telecommunications has enabled our country to progress very rapidly. This enhances the prestige of our country in the world.

Our leader Smt. Soniaji has spoken to the Hon’ble Prime Minister and agreed to take part in the current Budget Session. Immediately after this we will take up the issue of Tehelka scam. Joint Parliamentary Committee is a must and the truth should come out. There are other scams also where the ruling party leaders are involved. The people of this country should know the truth. Our Congress party had set up JPC when such demands were made by the opposition. Hon’ble Shri Vajpayeeji was the leader of the opposition in this Parliament for a pretty long time. He knows the importance of JPC. He is a wonderful leader. Unfortunately he is in this NDA and is surrounded by RSS, Bajrang Dal and other __________________________________________________________________*Translation of the speech originally delivered in Kannada.

groups. There is no other way but to constitute JPC to find out the truth and to take action against the culprits. I request the Hon. Prime Minister to agree to our genuine demand. Shri Venkaiah Naidu, the Hon. Minister of Urban Development, is an efficient person. He has planned his programmes to make the dream (Ram Rajya) of the Mahatma a reality. I welcome his efforts in this regard. They should not waste their time in changing the names of the various programmes. On the other hand they should take keen interest in implementing the progressive programmes like JRY, IWDP, DPAP, DDP and others.

Hon. Minister knows the problems of the people as he himself hails from rural area. The fund that is released by the Centre should reach the needy. There should be no middleman. Our former Prime Minister Shri Rajivji had stressed this point and we had taken keen interest to see that grants would reach the people. The Funds should be utilised for providing drinking water, to construct school buildings, road construction, etc. 120 districts of the country have the acute problem of drinking water. Out of these five districts are from Karnataka. Disiltations of small tanks has to be taken up immediately. More funds should be released without any further postponement. MPLADS fund and State Government funds can also be utilised for the purpose of providing drinking water. The amount for this purpose which is 10 crores should be increased to at least 20 crores. MPLADS fund is only 2 crores for each MP. This amount should be increased to at least 5 crores. Out of this 2.5 crores should be utlised for providing drinking water facilities to the rural masses of our country. The rest of the amount may be utilised for school building construction and other purposes. MPs, Gram Panchayats, Taluk Panchayats, Zila Parishads must be involved in implementing all the programmes. Corruption must be checked completely.

I hope and trust that under the able guidance of the Hon. Minister Shri Venkaiah Naidu our farmers and rural people who constitute more than 75 per cent of our population would get justice.

Sir, I thank you for giving me this opportunity and with these words, I conclude my speech.

   

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Chairman, Sir, I feel it my fortune that after a gap of so many years there is a debate and discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Rural Development.

I am really enlightened by various suggestions and also criticisms made by the Members of this House. Mr. Chairman, Sir, I should admit that Shri Mani Shankar Aiyar tried his best to provoke me. I am a Minister now. There was little temptation initially to go back to my earlier role of a spokesman of the party and then respond to him. Though I am no match to him with regard to the language, I have to take the help of Shri Jaipal Reddy or Shrimati Renuka Chowdhury or somebody else to respond to him in his own phrases. But I do not want to do it for the simple reasons that I am holding a responsible position. I am answerable to the people. People have elected us and have given this opportunity.

I was really surprised that a person who has the administrative experience, the experience as a ruling Party Member, Shri Mani Shankar Aiyar was rather cursing me and my Government than actually highlighting the failures of my Government. Cursing, of course, is a human weakness. Though, some of the Rishis also have indulged in it earlier.

Sir, by his cursing, things will not change. Moreover, he was saying that that this Government has failed on all fronts. I would like to respectfully submit to him, through you, and to this House that this Government is three years’ old and these problems of the rural development, particularly poverty and the backwardness, are not the creations of one year or two years of any Government’s role. I know that he is aware of it. But he has to perform the responsibility of attacking my Government in a forceful manner. So, he has used all the phrases at his command and then went on to lambast the Government. But, I would like to request him to search his soul, look back to what has happened in the last 50 years. As many of our friends just now said, and as a Minister, I am also really sad to see a situation that exists today.

We have nearly 2.5 lakh villages which do not have pucca,serviceable road connectivity; we have nearly 2.4 lakh villages which do not have assured protected water supply. There is drinking water but some of the schemes have become defunct; their levels have gone down. They need upgradation. I do admit that. That is why, he was quoting some figures. I will come back to that. At the same time, after 53 years of Independence, after much talk of Internet, Website, portals, etc. 2.36 lakh villages do not have telephone connectivity even today; 80,000 villages do not have electricity, forget air-conditioning and other additional facilities. Electricity has not reached 80,000 villages so far. The same is the case with regard to pucca school buildings for the rural schools; pucca buildings for the rural health centres. Who is responsible for all this? Do you hold me and my Government, which is only three years old, responsible for this entire situation? Should you not think in terms of really adopting a constructive approach of responding to the situation and try to find out the answer and come out with some sort of constructive suggestions to this Government? I was really waiting for the constructive suggestion from Shri Mani Shankar Aiyar.

SHRI RAM NAIK (MUMBAI NORTH): There, you went wrong.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: But I proved to be wrong. I do agree that my expectations have gone wrong because he did not offer any construction suggestion to me expect only one destructive suggestion which he has given to me. He said that we have powers under the Seventy-three amendment and the power is Article 356. I do not know as to whether it is a policy of the Congress Party, or as to whether he is speaking with the authority of the leadership of the Congress Party on this issue. Sir, he is right and he said that the spirit of the Constitutional amendment initiated by late Rajiv Gandhi to empower the Panchayati Raj institutions, the local bodies and the Constitutional protection was supposed to be given to them. But, at the same time, I may repeat that we are in a federal structure.

Suppose a particular State does not hold panchayat elections or does not give powers to local bodies or does not devolve powers and funds as per the requirement of the constitutional mandate of 73rd Constitution Amendment, according to which 29 subjects are supposed to be devolved to the local bodies, can we use Article 356 of the Constitution to dismiss that State Government? That is the dilemma before me and that is where I was searching for some response and guidance from him. In fact, personally also I am unhappy. Somebody may say that the Minister is expressing his helplessness. I do admit that seven years have passed since 1993 and we are now in the eighth year. During this period, I would like to politely submit to Shri Mani Shankar Aiyar, they were also in power and they could not do it. The reasons are known to him, the reasons are known to me. Even in the case of Bihar where the Government had invoked Article 356 of the Constitution, this being one of the reasons in addition to other reasons, his party did not find it right to support the Government and then finally we had to withdraw the proclamation also. I am not going into that now.

My only submission to this House is that we should find out a reasonable solution to this problem where the States want powers from Delhi to the State Capitals, but, at the same time, they are not willing to devolve powers to the districts, blocks and panchayats. This is the basic issue today. I have a detailed list of all the States where the devolution has taken place and to which degree. But I do not want to take much of the time of the House at this juncture by referring to it. But at the same time this is the reality today. That is why, I said that I am going to call a meeting of all the political parties. I would like to take all the political parties into confidence before proceeding further, as far as this issue is concerned.

Sir, Shri Mani Shankar Aiyar was very pertinently asking me the other day as to what are my political response, legal response and administrative response. He is a shrewd man. He knows that I cannot give him a straight answer for the simple reason that if I say something, I must be in a position to do it. Before being able to do it, simply saying something and making a bold statement is of no use.

Sir, we are in a federal structure and across the country, the Congress Party is ruling in many States, the Communist Party is ruling in some States, the regional parties are ruling in some States, my own party is ruling in some States and the alliance partners of NDA are also ruling in different States. If I apply Shri Mani Shankar Aiyar’s analysis and start using Article 356 of the Constitution, I do not think the House will agree with me. Moreover, I do not think the public opinion will support us. We have to persuade the States. We have to make them understand the spirit of the Constitution Amendment and we have to make them fall in line by persuasive methods.

1458 hrs (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) Sir, one method which we tried is, we did not release 20 per cent of the funds to States where elections to local bodies were not held. As Dr. Raghuvansh Prasad Singh and others also have said just now, people start saying that they are not at fault, the State Government is at fault. They are saying that we are stopping the developmental activities by stopping the funds for the fault of the State Government. They say that we are punishing the people for the fault of the State Government. This was the straight question put to me. So, today I should inform the House that keeping this in mind, in a helpless situation, I have revived even that 20 per cent also which I withheld earlier. Dr. Raghuvansh Prasad Singh said: हमने चुनाव किया २३ साल बाद, अब कुछ करो। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके यह सवाल यहां उठाने से पहले ही हमने मार्च में जो २० प्रतिशत पैसा बिहार को देना था, वह और स्टेट्स के साथ बिहार को भी दिया और उसे २१ करोड़ रुपया रिलीज किया। साथ ही साथ जो कह रहे हैं दसवें वित्त आयोग की रेकमंडेशन के बारे में, इस मामले में कांस्टीटयूशन बहुत क्लियर है।

Article 280 of the Constitution says that money can be released only if there are elections to local bodies. If money is not released when elections are not held, the money lapses. That is the constitutional provision. The Constitution is clear. The Government of Bihar lost good amount of money because they did not conduct elections to local bodies for whatever reasons it might be.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हमारा पैसा रोककर रखा था कि चुनाव नहीं कराया गया, हालांकि उसमें बिहार सरकार का कुसूर नहीं था, न बिहार की जनता का कुसूर था और दसवें वित्त आयोग ने जो पैसा दिया, उसका क्या हुआ? अब चुनाव हो गया है, बिहार को पैसा दे दीजिए। पैसा जो दसवें वित्त आयोग ने दिया, उस पैसे का क्या हुआ, कहां हमारा हिस्सा आपने गायब किया? दे दीजिए बिहार को?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जिस जनता ने सरकार बनाई, उसी जनता को ये कुसूरवार ठहरा रहे हैं। अब जनता कुसूरवार है या सरकार कुसूरवार है यह दुनिया जानती है। जितना भी पैसा दिया है यह सब इन्होंने लौटा दिया। एक भी विभाग का पैसा बिहार सरकार के पास नहीं है। …( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is replying to that.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pappu Yadav, now please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) * MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pappu Yadav, you ask for a clarification when he yields to you.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: According to the recommendations of the Tenth Finance commission, the grants were supposed to be released by March, 2000. … (Interruptions)

* Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, you are a senior Member. If the hon. Minister yields, then only, you can seek a clarification.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no; I will not allow you. The Minister is not yielding.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: As per the recommendations of the Tenth Finance Commission, the money was supposed to be released by March, 2000. By that period, whatever may be the reasons, the Government of Bihar could not and did not hold elections for more than 22 years. That being the reason, under article 280 of the Constitution of India, I am compelled to say that the grant made for the local bodies will lapse, if they are not elected. So, it is very clear. That being the case, I am duty-bound not to release the funds.…( व्यवधान )

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार की मुख्य मंत्री ने किसी भी योजना के बारे में योजना आयोग के लिए नहीं लिखा है।…( व्यवधान )

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया।… ( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :उपाध्यक्ष महोदय, दशम वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की वह पैसा जो बिहार का था, वह कहां गया। जो बिहार का हिस्सा है, वह बिहार को दे दीजिए। अब तो वहां चुनाव हो गए हैं।…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : वह पैसा लैप्स हो गया डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब तो बिहार में चुनाव हो गए हैं। बिहार के हिस्से का ५०० करोड़ रुपया बिहार को दे दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने अभी बताया कि वहां लोकल बाडी नहीं हैं। इसलिए बिहार का पैसा लैप्स हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अगर लोकल बॉडीज नहीं हैं, तो वह पैसा कहां चला गया?

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का गला काटा गया है। बिहार की १० करोड़ आबादी है। उसके हिस्से का ५०० करोड़ रुपया बनता है - वह कहां गया ? …( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is clarifying the position.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, when the local body is not there, what happened to the money that was allotted? The hon. Member wants to know about that.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister is ready to give the reply.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से एक क्लैरफिकेशन पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम है कि आप इस प्रकार से बीच में क्लैरफिकेशन नहीं पूछ सकते। यदि आपको क्लैरीफिकेशन पूछना है, तो मंत्री महोदय आपको सुनने के लिए तैयार हों, तभी आप बोल सकते हैं। वे आपको यील्ड करने के लिए राजी नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में देवेन्द्र प्रसाद जी भी बोल रहे थे और डॉ. रघुवंश प्रसाद जी भी बोल रहे थे कि बिहार का हिस्सा कहां गया और जो बिहार का हिस्सा है वह बिहार को जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के हिस्से को लेने के लिए बिहार की मुख्य मंत्री ने आज तक कोई भी योजना बनाकर योजना आयोग को नहीं भेजी।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Pappu Yadav, he is going to clarify the position.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record.

(Interruptions)* MR. DEPUTY-SPEAKER: What is happening here?

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, the hon. Minister is giving a detailed reply. You are interrupting him.

* Not Recorded … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pappu Yadav, please hear him.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक ही जगह नहीं हुआ है, कई जगह हुआ है। …( व्यवधान )

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का हिस्सा कहां गया ?

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि बिहार में लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए और उनका पैसा रिलीज नहीं किया गया, तो क्या केवल ऐसा बिहार में ही हुआ है, अन्य राज्यों में भी चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या उनका पैसा भी रिलीज नहीं किया गया ? यदि वहां भी ऐसा ही किया गया है, तो ठीक है। यदि दो तरह के यार्डस्टिक केन्द्र सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो ठीक नहीं है ऐसे कैसे काम चलेगा।… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister is giving a detailed reply.

...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसे सुनने के लिए आप थोड़ा शांत रहिये।

...( व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : आंघ्र प्रदेश के साथ आपने क्या किया? …( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :उपाध्यक्ष महोदय, वह सारा पैसा कहां गया?…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : वह बता रहे हैं। आप सुनने की कृपा कीजिए।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं कि बिहार का जो पैसा रुका हुआ है, उसका क्या हुआ ?…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मैं इधर ही बैठा दूं तो अच्छा रहेगा।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, बिहार के बकाया पैसे का क्या हुआ ?…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट के लिए बैठ जाइये। वे सारी बातों के बारे में बता रहे हैं। आप उन्हें सुनने की कृपा करें।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वह रुपया कहां चला गया ? …( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : उस पैसे का क्या हुआ, उसके बारे में वह बता रहे हैं। आप सुन लीजिए।

...( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र को उसका हिस्सा मिलना चाहिए।

…( व्यवधान )आप मंत्री जी को कहिये कि वे महाराष्ट्र को उसका हिस्सा दें। …( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not allow you like this. Shri Athawale, please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record accept the reply by the hon. Minister.

(Interruptions) * SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, there are two aspects. Money that is not released on account of non-holding of elections under Employment Assurance Scheme, that is, 20 per cent of the allocation has been allotted to Bihar and other States in spite of the fact that they have not conducted elections. I have reviewed the situation and have decided to release the money. A sum of Rs.21 crore has been released to the State of Bihar along with other States. I have conveyed and requested the hon. Finance Minister to accept my proposal. It was released to the State of Bihar along with other States.

With regard to the Tenth Finance Commission, it was over by 2000 March. We are now in the month of April 2001, and elections are held now. As per article 280 of the Constitution of India, the recommendations of the Tenth Finance Commission and the connected releases have to be over by 2000 March. As a particular State has not conducted elections, it has been deprived of getting the benefits of the funds as per the recommendations of the Tenth Finance * Not Recorded Commission. Even same is the case with other States where elections were due by 2000 March and not held. The same treatment was given to other States and no discrimination whatsoever has been shown against any State.

As far as we are concerned, I can assure you, Sir, before going to other aspects that the day I took over as the Minister, the hon. Prime Minister told the country that as far as rural development is concerned,उन्होंने कहा कि विकास, विकास, तेजी से विकास -- यह आपका नारा होना चाहिए। इसमें कोई पोलटिक्स नहीं होनी चाहिए। मंत्री पद प्राप्त करने के बाद मैं खुद १९ मेजर स्टेट्स में गया। वहां मैंने सभी चीफ मनिस्टर्स से बातचीत की। मैं अपने साथ अपने आफिसर्स को भी साथ ले गया ताकि वहां की जो स्थिति है, उसका अध्ययन करने तथा साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, उनकी कठिनाई क्या हैं, उसको भी हमने समझने का पूरा प्रयास किया। मैं महाराष्ट्र गया था और मध्य प्रदेश भी गया था। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ भी गया, वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कर्नाटक गया, वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। केरल गया, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। बंगाल गया, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। मैं बिहार नहीं गया। उसका कारण यह था कि सब जगह जाने के बाद …( व्यवधान )

श्री सुबोध राय (भागलपुर): वहां आप कब जायेंगे? …( व्यवधान )

श्री एम. वैंकय्या नायडू: मैं अभी आऊंगा। वहां का वातावरण शांत हो जाये।…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : वहां की शांति के बाद यहां की शांति बनाकर रखिये।

...( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के पैसे का क्या हुआ ? …( व्यवधान )

श्री एम. वैंकय्या नायडु: यह अच्छा नहीं है। …( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : उनको पूरा सुनने के बाद यदि कोई क्लेरीफिकेशन पूछा तो मैं उसे अलाऊ करूंगा।

...( व्यवधान)

श्री एम. वैंकय्या नायडु: आप सीनियर मैम्बर हैं। मैंने आपको सुना है इसलिए अब आप पहले हमारी बात सुनिये।…( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :आप यह बताइये कि हमारे बिहार के हिस्से का क्या हुआ ?

…( व्यवधान )

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उनके हरेक सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। …( व्यवधान )यह कोई तरीका नहीं है। …( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :पहले आप हमें यह बताइये कि बिहार के जो ५०० करोड़ रुपये रुके हुए हैं, उनका क्या हुआ ?

श्री शिवराज सिंह चौहान: मंत्री जी, आपके हरेक सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। …( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे ? …( व्यवधान )

श्री शिवराज सिंह चौहान: उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। क्या उनसे उनके दौरे की भी तथि पूछी जायेगी? …( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हमारा हिस्सा चला जायेगा तो क्या हम बैठे रहेंगे ? मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि हमारे हिस्से का क्या हुआ।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not leave your seat. Please remain where you are.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is giving all the details about the funds.

… (Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:बिहार का हिस्सा कहां चला गया? हमारे पांच सौ करोड़ रुपये हैं। गरीब राज्य का पैसा, दस करोड़ आबादी, हिन्दुस्तान का दसवां हिस्सा और पांच वर्ष में एक वर्ष का भी पैसा नहीं।…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, संविधान के मुताबिक जहां चुनाव नहीं होता, उसका क्या होता है और अगर चुनाव हो गए तो क्या होगा, सारी बात का खुलासा करके रख रहे हैं। आप इत्मीनान से सुनिए। पूरा सुनने के बाद, मंत्री जी के रिप्लाई के बाद अगर कोई डाउट है तो मैं आपको क्लैरीफाई करने का मौका दूंगा लेकिन अभी नहीं। Please do not interrupt like this.

श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या एक आदमी हाउस चलाएगा?…( व्यवधान )

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :हमारा पांच सौ करोड़ रुपया क्यों रोक कर रखा है।…( व्यवधान )इस सरकार ने बिहार की दस करोड़ आबादी का हिस्सा मार लिया। हिस्सा मार सरकार है। …( व्यवधान )

सरकार के असंतोषजनक उत्तर के खिलाफ हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

१५१२ hrs. ( तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने सदन से बहिर्गमन किया।) १५१२ hrs. ( तत्पश्चात् श्री सुबोध राय ने सदन से बहिर्गमन किया।) SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If I tell the fact, then the great people, who have made this comment about Bihar, have to really face the fury of the people. As per the recommendations of the Tenth Finance Commission, this policy decision was taken when we were not in power. Dr. Raghuvansh Prasad Singh is a senior Member of this House and he is also in the Panel of Chairmen. He was a Minister and he did not do anything. It was the stipulation laid at that time that if the State does not hold the election, then the money would lapse. वे हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं क्या करूं। मैं अभी-अभी आया हूं, बच्चा हूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं। वे सीनियर हैं। फिर भी हाउस में सबको मिसलीड करने की कोशिश करना…( व्यवधान )

Sir, as I said in the beginning, we do not want to get provoked into this because our idea is to achieve two objectives – first one is of ending the backwardness of the rural areas and the second one is of addressing the problem of the poverty. These are the twin objectives of this Government and of that Government also. Our objective is to see that the rural India comes at par with the rest of the country. That is the objective with which the NDA Government have also given a commitment to the people that we would allocate the maximum amount of money to the rural sector.

श्री मणि शंकर अय्यर,, श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री समर चौधरी, श्री सुकेन्दर रेड्डी, कुंवर अखिलेश सिंह,, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री अनंत गीते, बीच में श्री साहिब सिंह वर्मा और डा. बलि राम, श्री रघुनाथ झा, श्री दिलीप गांधी और अन्य सबने सुझाव दिए, अच्छे सुझाव भी दिए। …( व्यवधान )

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : आपने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम नहीं लिया।

श्री एम.वैंकय्या नायडू : सबसे पहले लिया है।

The thrust was with regard to non-utilisation of the funds, with regard to proper utilisation of the funds and for a better monitoring of the entire system.

First of all, I would like to clarify what our esteemed colleague, Shri Mani Shankar Aiyar has said about the allocations that we are not able to spend the money, and there is 60 per cent cut in SGSY. It is not borne by the facts. That is one thing. Secondly, there is some decline in the expenditure. I do agree. But at the same time Rs.728 crore has been spent. It is picking up. The expenditure is picking up in the SGSY. It is a newly created scheme where the other schemes which were there earlier in force, IRDP, TRYSEM, SITRA, DWACRA, all have been merged together and a new scheme has come into operation. The scheme is picking up. It is because there has to be a motivation; there has to be a proper education and then the groups have to be formed. That is why, it has taken some time.

I do take notice of what the hon. Members have said with regard to the pace of implementation of the SGSY scheme. We are trying our best to improve the performance of that particular scheme.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): Sir, the figures I quoted are about the Budget Estimates and the Revised Estimates. With regard to the Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana, they are in the documents that have been presented to us by the hon. Minister of Finance. So, I do not want my good friend, Shri Venkaiah Naidu, who, I think is the best Minister of Rural Development, to get into any trouble on the floor of the House. He is having a long time. So, please do not say the figures are wrong. You can give a different interpretation to them. But they are the figures taken from the Budget documents.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am talking about the expenditure. The expenditure is Rs.728.87 crore by the end of February. You know after March, it takes some time to collect the final figures from the States. Once we know that, the expenditure level will go up further. Even with regard to Employment Assurance Scheme also, the performance level is more than 60 per cent even up to February end. Same is the case with regard to JVSA also. It is more than 61 per cent.

With regard to Indra Awas Yojana, a good amount of houses have been allocated to Orissa which is under great financial stress. They could not match the State grant. There is not adequate progress. Overall, the performance of the percentage of IRY has come around to 58 to 59 per cent. Here I would like to take the House into confidence. I would like to be guided by the House. The money and the programmes are planned by the Government of India in consultation with the Planning Commission, and sometimes, in consultation with the NDC also. The amounts are also released by the Ministry of Rural Development in consultation with the Finance Ministry and the Planning Commission. But the money has to be spent by the States, by the Districts and further down. That being the case, my problem is, on one side, getting greater allocation from the Finance Ministry and on the other side seeing to it that the States spend money in time in a proper manner.

I may quote here, Sir, what your leader and our former Prime Minister has said. If we send Rs.100 from Delhi, only Rs.15 is reaching. Rs.85 will be getting leaked in between. That is the famous quotation. As a Minister, I am not quantifying anything now because I am still coming to grips with the entire situation. I do understand there is certain amount of leakage. To what extent? How do you rectify it? That is the issue which is before me. If I try to find fault with the States, then tighten the entire system and insist on each and every thing, then the utilisation will become less and the allocation will also become less. If I just keep quiet with regard to the proper utilisation and do not do anything, the money will not be reaching the desired people. This is a problem before me. I can also say that in this particular State, the expenditure level is very less. I can also reduce the allocation next year for them. But will it solve the problem? That is why, instead of taking up the approach of finding faults with the States, I am trying to understand what are the practical problems they are facing in spending the money in time.

You are all aware that we release the money. Unless they give us the utilisation certificate by spending 50 per cent of the money allocated, the second instalment will not go. If the second instalment does not go and if they could not come for further request, there will be a cut of 10 per cent in the month of January, a cut of 20 per cent in the month of February and a cut of 30 per cent in the month of March. So, naturally, the allocation to that particular State goes down. They are saying you are giving the money only in January and February. In April, it is becoming the opening balance. Then, you are not releasing the first instalment. It is a practical problem. But the answer lies in the States only. Unless they are able to spend the money on time through proper means, they will not be able to get the second instalment release from the Government of India. So, we are trying to understand the practical problems of the State. We are interacting with them in the spirit of our co-operative federalism and trying to see that the genuine problems are met. Then, wherever there is diversion, wherever there is deviation, wherever there is misappropriation, action is also being taken in definite cases which are coming to our notice.

We are not trying to discriminate against any State on the basis of this particular issue.

With regard to the role of the local bodies, I fully share the views expressed by Shri Mani Shankar Aiyar because the local bodies, the panchayat raj institutions should be totally involved in the implementation of the rural developmental activities. For that only theZilla Parishads and the DRDAs are given powers to prepare the programmes and schemes which are needed for that particular district.

We have also another guideline that the Gram Sabha should duly select the beneficiaries. He said that the Gram Sabhas are meeting at a later date. This is with regard to PMGSY, but with regard to other programmes, the guideline says, `the Gram Sabha should meet first and identify the poorest of the poor so that they can become eligible for the benefits of the Government of India’. If it is not followed in spirit in a number of places, the Government of India is pursuing the matter with the States to see that the Gram Sabhas are held at least four times in a year without fail. We will pursue it further in the coming years regarding holding of the Gram Sabhas.

Sir, you can only give incentives and disincentives. More than that, if you think in terms of taking action, it has become counter-productive. The incentive is that whosoever performs well – there are States like Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Andhra Pradesh and Tamil Nadu which are asking us: `Sir, we are spending more and you are reducing our allocations because the poverty levels have come down’.

There are States like Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Chattisgarh, Jharkhand which are very backward, where the poverty levels are high. These States are saying: `Just now you are talking of the road connectivity also.’ Our poverty levels are high. आप हमें कम पैसा दे रहे हैं, दूसरों को ज्यादा दे रहे हैं। वे पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ठीक खर्च कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसलिए वे चाहते हैं कि हमें पैसा ज्यादा दो। दूसरी तरफ बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जहां कनेक्टीविटी कम है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वे कह रहे हैं कि हमें पैसा दो। जो पैसा दे रहे हैं, वे समय पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनके पास जो २५ प्रतिशत स्टेट शेयर होना चाहिए, वह भी नहीं है। इसलिए यह भी एक प्राब्लम है। इसके बारे में हम गम्भीरता से सोच रहे हैं कि कैसे रिसोल्व करें और आगे बढ़ा जाए। साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीटयूट का दूसरा पहलू है। पूरे डवलपमेंट में पंचायती राज इंस्टीटयूट ही होना चाहिए, कोई पैरेलल बाडी नहीं होनी चाहिए। Sir, let us be very frank, cutting across party lines, the tendency is to have a parallel organisation. What is the system of `incharge-Minister? यह कहां से आया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हर जिले में प्रदेश के इंचार्ज मनिस्टर ही व्यवस्था बन रहे हैं। यह किस राज्य की सरकार में है किसकी में नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता।I do not want to enter that area which Government is doing that. But the fact of the matter is that in any State, the Governments are appointing one Minister as `incharge-Ministerवही डिसाइड कर रहे हैं सभी डवलपेंट एक्टीविटी के बारे में, यह नहीं होना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में प्रधान मंत्री जी से भी बात की है।

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू: कई राज्यों में ऐसा है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता कि यह बी.जे.पी. का है या कांग्रेस का है या अन्य किसी का है।

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): बिहार में भी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not interrupt. We have to take up discussion on another Department, that is, Department of Disinvestment. So, please do not interrupt.

… (Interruptions)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): The powers of DDO under the Panchayat Act are taken over by the District Collector. The Congress has won in Gujarat State. The State Government has decided to remove the power of Panchayat to charge octroi with effect from 1st May, 2001. As a result, they will lose their income. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not disagreeing. He says that this thing is there in all the States.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You speak about the BJP Government and our people speak about the Congress Government. Then, finally, I am talking of the overall situation of the country.

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL : All States, which are violating the provisions of Panchayat Act, action should be taken up irrespective of party. We are prepared for it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pravin Rashtrapal, he is only mentioning that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: With regard to devolution of powers, with regard to the role of Members of Parliament, with regard to implementation of the programmes of the rural development, almost the entire spectrum of the House is of the view that there has to be greater devolution of powers to panchayat raj bodies without exception. How do you go about it? I had called a meeting of all political parties on the afternoon of 16th April, but we could not do it for reasons best known to you. We will be calling an all-party meeting at the earliest to discuss this issue regarding how to go about for further devolution of powers and funds.

Secondly, with regard to involvement of MPs, with regard to developmental activities, we have already told the States to have a Vigilance Monitoring Committee at the district level.

But the feed back that has come to me is that in many States, the State Governments have not set up the Monitoring and Vigilance Committees. Going by the mood of the House today and also by the views expressed during the Question Hour and subsequently now, I shall be referring this matter to the meeting which is shortly to be convened by the Prime Minister to decide whether the Members of Parliament can be made Co-chairmen of the DRDA or the district-level committee. प्रधान मंत्री जी से मैंने बात की है। प्रधान मंत्री…( व्यवधान )

श्री रघुनाथ झा : डी.एम. का प्रोटोकोल एम. पी. के प्रोटोकोल से नीचे होता है।

…( व्यवधान )आपने प्रोटोकोल बनाया हुआ है, उसमें एम पी को ऊपर रखा हुआ है।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, now please conclude.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, there are practical problems. There are no DRDAs in certain places; there are Zila Parishads. … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : How can he be the Co-chairman with the Collector of the district? How do you denigrate the M.Ps. like this? It is impossible.

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : माननीय मंत्री जी ने जो एम.पी. को को-चैयरमैन बनाने की बात कही है, इससे पहले भी इसी सदन में कई दफा…( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, हर चीज में आप बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, चेयर की भी कुछ परमिशन लेनी होती है। हमारी परमिशन से ही आपको बोलना पड़ेगा।

…( व्यवधान )

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Okay, I shall take both the proposals – making the Members of Parliament Chairman and Co-chairman. There are two proposals.

मैंसर्वदलीय बैठक के सामने यह बात रखूंगा। सर्वदलीय बैठक में आप सब लोग भी होंगे। वहां एक बार स्वीकृति होने के बाद आप देखिए। हम यहां कुछ एनाउंस करें, तय करें और बाद में स्टेट वाले उसका विरोध करें - यह अच्छी स्थिति नहीं है।…( व्यवधान )

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर): प्रश्न यह है कि आप जब कोई नियम बनाते हैं तो उस नियम को आप खुद लागू करते हैं या नहीं करते। …( व्यवधान )एम पी और डिस्टि्रक्ट मैजिस्ट्रेट में क्या फर्क है? आप कहते हैं कि डी.एम. से बड़ा प्रोटोकोल एम.पी. का होता है और एम.पी. को मेम्बर बनाते हैं और डी.एम. को चेयरमैन बनाते हैं।…( व्यवधान )

श्री एम.वैंकय्या नायडू : आपउसमें मत जाइए।…( व्यवधान )

श्री ब्रहमानन्द मंडल : आप एम.पी. को मेम्बर नहीं बनाइएगा।…( व्यवधान )

श्री एम.वैंकय्या नायडू : कलैक्टर अध्यक्षता में मेम्बर को को-चेयरमैन बनाने का कोई सवाल नहीं है।

…( व्यवधान )

श्री रघुनाथ झा : एक जगह भी आपने चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना हो,…( व्यवधान )

चाहे इंदिरा आवास हो, एक जगह भी…( व्यवधान )

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am talking about the situation where the Zila Parishad Chairman is the Chairman because then there is a practical problem.… (Interruptions)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप एम.पी. को हटा दीजिए।…( व्यवधान )

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): वहीं तो सब गड़बड़ हो रही है।…( व्यवधान )

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, please conclude. I have to take up the Demands for Grants of another Ministry also today itself.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not the Question Hour. This is not a supplementary that you are asking.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I am totally in agreement with the spirit of the Members’ contention. At the same time, I have already submitted that the Prime Minister will be shortly calling an all-party meeting where we shall evolve a consensus and go further, and shall come back to the House next time when the Session is convened, with a positive response to the Members’ suggestions.

The third thing is the issue raised about the MPLAD Scheme. The Members have raised the point that the Members of Parliament are not involved in the preparation and finalisation of the proposals under thePradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which is against the spirit of the guidelines issued by the Government of India. The suggestion that was given was that the MPLAD Committee had made a recommendation which is with the hon. Speaker of the House. The MPLAD Committee’s recommendation is that whatever money is spent in a particular district from the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, priorities should be fixed by the Members of Parliament up to an amount of Rs.2 crore. That is the suggestion given by the MPLAD Committee. It has been communicated by the Committee to the hon. Speaker and the matter has to be discussed. Once the Speaker communicates it to us, we shall discuss it and then take further action on it. This suggestion of the MPLAD Committee also will be given due consideration, this much assurance I can give.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR : Just one point, Sir. Can we take advantage of the presence of the Prime Minister in the House to enquire whether the Prime Minister would kindly lend his personal and official support to the proposal of the MPLAD Committee that the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana should be linked to the MPLAD in the way in which every Member of the House has already reacted?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : MPLAD Committee is a Committee of the House, Sir.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, with regard to the issue of involving the Panchayats also, a point has been raised that we are not involving the Panchayats in the matter of village road connectivity.

The idea is to give connectivity from one village to another village; from the village to the mandal headquarters and then to the district headquarters. I will be formulating the guidelines keeping in view the recommendations made by the Standing Committee. We will be sending the revised guidelines also keeping in view the recommendations of the Standing Committee attached to the Ministry of Rural Development.

Sir, I do not want to take much of your time. The entire House is in a hurry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have to take up another Ministry also.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We have to take up the Department of Disinvestment.

Sir, I am just coming to one issue. … (Interruptions) There are two points here. One point is that we are trying to utilise whatever money that is being allocated under the Ministry of Rural Development for drinking water and land resources etc. to the optimum possible extent keeping in view the spirit of the allocations that are made. The second point is that there is a lot of difference between the allocations that are made and the gap that we have. The money that is allocated has to be spent properly. For that our Ministry has come forward with a four-point programme.

One is creating awareness among the people of the country about the nature, scope and funds of the programme at the village level and district level. There will be signboards.

Second point is about transparency. For every scheme, the M.Ps. are saying रोड नहीं बनाते हैं, फिर भी पैसा खा रहे हैं । ठेकेदार को दे रहे हैं । So, on whatever work that is going on either from my Ministry or from CAPART or any other organisation concerned with my Ministry, the estimate of the work will be provided to the citizens on demand, on payment of a nominal fee.

The third thing is the people’s participation wherever the people are forthcoming, including the corporate sector. If they want to participate in the rural development activity, they will be given 100 per cent tax exemption as per the National Rural Development Fund which was created earlier and their views will be taken into consideration with regard to the selection of the executing agencies and then wherever the people are coming forward they will be given preference.

The fourth point is on social audit because huge amount of money is being spent. The village Gram Sabha should meet and then go through the entire progress of the work with the help of other NGOs, with the help of relied people of that area including ex-army men etc. They will make a social audit of the entire scheme and make their recommendations to the block and district level so that action can be taken. We, from the Centre, have an Area Managing Officer who will also be monitoring that entire programme which will be commencing from 15th of May.

Sir, finally I would like to share one of my views with the entire House not only as a Minister but also as a Member of Parliament, as a concerned citizen of this country. The challenges are many and the available resources are comparatively limited. We have a big debt of Rs. 12 lakh crore. The hon. Minister of Finance can correct me if I am wrong. Unless everybody supports us and then makes us invest more money, it cannot be done. It is only my suggestion. My suggestion is that unless you take out the money which you have invested earlier and divert that money to developmental works in the rural areas in a meaningful manner this gap cannot be filled. Two lakh fifty thousand villages are not having proper drinking water. More than two lakh villages are not having road connectivity and 2,36,000 villages are not having telephone connectivity. Eighty thousand villages do not have electricity connectivity. These targets cannot be reached by the allocations of funds under this Ministry of Rural Development alone. That being the case, there is every greater need for greater allocation. Greater allocation is possible only if there is a broad consensus with regard to our approach to the reforms, with regard to our approach to disinvestment, with regard to our approach to private participation and with regard to our approach of giving priority to the rural sector.

With this, I request the House to pass the Demands unanimously. I can assure the House that whatever suggestions the hon. Members have given, they will be kept in mind.

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए मेरी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है ।

१५.३४ hrs. (तत्पश्चात् कुंवर अखिलेश सिंह ने सदन से बहिर्गमन किया।) SHRI K.P. SINGH DEO (DHENKANAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the latest report of the Standing Committee, that is the 21st report, has brought out that at the end of the Eighth Plan, an amount of Rs. 957 crore has remained under-spent. The hon. Minister has responded very positively and he has increased the allocation by three-and-a-half times. But he has not told us as to what is the machinery available. Otherwise, it will remain unspent and it will not reach the targeted people. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: he has already mentioned about involvement of the Panchayat Raj system.

SHRI K.P. SINGH DEO : Therefore, Sir, we are debating one of the most important Ministries. Does the Member of Parliament has a role to play? In my State there is a circular by the Government that the MLA will be consulted. The MPs are not consulted for schemes under Prime Minister Rozgar Yojana Employment Assurances Scheme and Rural Development etc. … (Interruptions) What is the point of speaking here? We are not consulted there. … (Interruptions) Are we not accountable to the people? … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in the course of payment during the year ending the 31st day of March, 2002, in respect of heads of Demands entered in the Second column thereof against Demands Nos. 65 to 67 relating to the Ministry of Rural Development." The motion was adopted.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Thank you Sir.