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Lok Sabha Debates

Combined Discussion On Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Right To ... on 12 May, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Combined discussion on Statutory Resolution regarding disapproval of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 4 of 2015) and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015 (Resolution negatived and Motion for reference to the Joint Committee - Adopted).

 

HON. SPEAKER: The  House shall now take up Item Nos. 8 and 9 together.

          Shri C.N. Jayadeven  to move the Statutory Resolution.

… (Interruptions)

 

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR):  I beg to move:

“That this House disapproves of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2015 (No.4 of 2015) promulgated by the President  on 3rd April, 2015. ”     THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, be taken into consideration.”   HON. SPEAKER: Motions moved: 

   “That this House disapproves of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2015 (No.4 of 2015) promulgated by the President  on 3rd April, 2015. ”   “That the Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, be taken into consideration.” … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan.

… (Interruptions)

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): We want  Division… (Interruptions) श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, हम मोशन पर डिवीजन मांग रहे हैं।...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : होने के बाद डिवीजन कैसे बोलते हैं, पहले बोलना था।

…( व्यवधान)

SHRI C.N. JAYADEVAN: Thank you, Madam for allowing me to speak.  I would speak in Malayalam… (Interruptions) SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam Speaker, we are asking for division. HON. SPEAKER: I have already completed the process.  It is adopted. Now, there is no Division. SHRI C.N. JAYADEVAN:Madam Speaker, the Opposition wanted a Division while the Minister was introducing the Bill.   When the Speaker was putting the Motion, the majority was saying  ‘No’… (Interruptions) HON. SPEAKER: What is this?  Do you not want to speak on the Statutory Resolution?  SHRI C.N. JAYADEVAN: Yes, Madam, I would speak after that.… (Interruptions) HON. SPEAKER: We have crossed that stage now.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: When I put the motion for suspending the rule, at that time you have not asked for Division.  … (Interruptions)

HON. SPEAKER: We cannot go back.  It does not happen.

… (Interruptions)

SHRI C.N. JAYADEVAN: Madam, how can I speak when the House is not in order? … (Interruptions) SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, they are not ready to speak on the Statutory Resolution.  Madam, already I have introduced and I have also asked for consideration. … (Interruptions) HON. SPEAKER: Shri Jayadevan, do you not want to speak? 

SHRI C.N. JAYADEVAN: I have moved the Statutory Resolution. I am speaking. … (Interruptions) HON. SPEAKER: After that, you are asking for Division.  This will not happen. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: The motion was only to suspend the Rule. 

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM):  Madam, according to Rule 338, two identical motions cannot be moved.  HON. SPEAKER: They are not identical.

PROF. SAUGATA ROY: We were asking to raise points of order.  You did not allow us.  You suddenly said that those who are in favour may say Aye. We said No. Then, we stood up and said that we want Division. … (Interruptions) Immediately this question was raised whether the Rule will be suspended.  … (Interruptions) You check from the record of the House. … (Interruptions) SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: One Member has raised a point of order.  By that time, I had already moved. So, after that, there is no question. … (Interruptions) HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 02.45 p.m. 14.30 hrs The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14.45 hrs The Lok Sabha re-assembled at Forty-Five Minutes past  Fourteen of the Clock.

 

(Hon. Speaker in the Chair) … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri C.N. Jayadevan.

… (Interruption) THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I want to share with the House that the Government is willing to refer this Bill to a Joint Committee of Parliament. … (Interruptions)

That being the case, there is no need for an elaborate discussion. That is what I am suggesting. … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): No. We want a discussion. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You go through the rules. When we are referring it to a Committee, what discussion do they want to have? I do not understand. … (Interruptions)

          Ordinances have been issued 452 times earlier. That is known to everybody. … (Interruptions)

          If you do not want a Committee and you want to have a discussion and voting, it is okay. … (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): You do not want a Committee. Tomorrow, you do not get up and say … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): It is our right to ask for a discussion. … (Interruptions)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: No. … (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Yes. … (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Let us see how it is done. The rules are there and Madam is also there. Ultimately, she will decide your fate and our fate.  मैडम, मुझे एक ही अपील करनी है कि रूल 338 के तहत दो मैम्बर्स ने यहां सदन में उस रूल को ससपेंड करने के बारे में अपने विचार रखे थे और उस पर उन्होंने रूलिंग मांगी थी। डिप्टी स्पीकर साहब ने भी उठकर उसके बारे में पूछा। फिर उधर से हमारे सौगत राय जी ने पूछा। दो तीन मैम्बर्स के पूछने के बाद भी उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं आई। सम्पत जी ने भी पूछा। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं आया। मैम्बर्स यह चाहते हैं कि ऐसे वक्त जो संदिग्ध परिस्थिति रहती है तो उसमें माननीय स्पीकर महोदय की क्या राय होगी और रूल्स क्या कहते हैं।

           दूसरी चीज यह है कि जब यह मुद्दा उठा तो माननीय मंत्री, रूरल डवलपमेंट पंचायत राज ने अपना बिल पेश किया। तब आपने पूछा कि इसके फेवर में कितने हैं? हां और नां में कितने हैं? ना और हां की बात चली। तो हमने तुरंत ही उठकर पूछा।...(व्यवधान) इस बिल के लिए डिवीजन करिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सेन्ट्रल हॉल नहीं है। जब कोई एक बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। इधर से, उधर से एक साथ बोलते रहते हैं।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, वे अपनी अपनी मेजोरिटी दिखा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी दिखा रहे हैं।

…( व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, डिवीजन के लिए हमने पूछा। डिवीजन पूछना सही था। उस वक्त शायद उनका नम्बर नहीं था तो उसी कारण से उस वक्त...(व्यवधान)इसीलिए हमें यह बात हर्ट हुई है क्योंकि नियम 338 के तहत भी हमें रूलिंग नहीं मिली।...(व्यवधान)फिर डिवीजन पूछा तो उसमें भी नहीं हुआ। ये सारी चीजें रूल्स के मुताबिक पूछ रहे हैं। रुल्स के मुताबिक पूछने के बावजूद भी अगर कोई निर्णय इस सदन में नहीं होता,...(व्यवधान)और सरकार भी तैयार नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि सरकार को यह एक्ट नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)सरकार इसमें आस्था नहीं रखती है।...(व्यवधान)यह इसका अर्थ होता है।...(व्यवधान)इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन दोनों वि­ाय पर आप अपना निर्णय दीजिए ताकि हम फिर आगे चलें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात तो यह है और आपने भी जो रूल्स उठाये थे, मैंने सब देखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि उसी के अनुसार काम हो रहा है कि कल जब यह बिल इंट्रोडय़ुस हुआ था और यह करीब-करीब आइडेंटिकल है जो पहले हमने पास किया था। हाउस भी कंटीन्युएशन में चल रहा था। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रूल 338 का सस्पेंशन मंत्री जी द्वारा मांगा गया। वही मोशन हम रख रहे थे। उस रूल का हवाला देने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने मोशन रखा और रूल 338 के सस्पेंशन की बात कही। जब मैंने अलाऊ किया तभी उन्होंने मोशन रखा।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग या तो आपस में तय कीजिए और मुझे बता दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहिए। सौगत राय जी, आप हमें बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। एक तो हम आगे निकल गए हैं, इसलिए वोटिंग का सवाल नहीं है। आप क्या चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या इस बारे में ज्वायंट कमेटी चाहते हैं।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : खड़गे जी ने जो बात उठाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जब वह मोशन 338 में था, उस समय आपने वायस वोट लिया। हम लोग वायस वोट से सैटिसफाई नहीं थे, इसलिए हमने डिविजन मांगा।...(व्यवधान) हमारे डिविजन मांगते-मांगते आपने हाउस एडजर्न्ड कर दिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा नहीं बोलेंगे।

…( व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): It is true. … (Interruptions)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं इतने लोगों के साथ तो बात नहीं कह सकता हूं। मैं आपके सामने बोल सकता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, पहली बात तो यह है कि गलत बात रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने जो दो बातें कही हैं, मैं पहले उनके बारे में बोलती हूं।

…( व्यवधान)

प्रो. सौगत राय  : महोदया, इस तरह इशारा करने से मैं नहीं बैठूंगा।...(व्यवधान) मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूं। मुझे कानून पता है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: This is not the way.

… (Interruptions)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : सौगत दा, आपको क्या चाहिए?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय:संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि अभी यह बिल ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी में जाएगा तो क्यों बहस की जाए, क्यों डिटेल्ड डिस्कशन की जाए। उनके राज्य मंत्री ने एक क़दम आगे बढ़कर कहा कि आप ज्वायंट कमेटी नहीं चाहते हैं तो डिस्कशन कीजिए। यह बोलने का तरीका नहीं है।...(व्यवधान) हम कहते हैं कि चर्चा पूरी हो जाए, उसके बाद अगर सरकार ज्वायंट कमेटी चाहती है तो उसमें आपोजिशन शामिल होगा लेकिन बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में चार घंटे की चर्चा का समय अलाट किया गया, आप चर्चा कीजिए, उसके बाद मोशन ला सकते हैं। जयदेवन जी जो स्टेटय़ूटरी रेज्योलूशन लाए हैं, उस पर भी वोटिंग होगी और प्रोपर तरीके से बटन दबाकर होगी। ऐसे ही होना चाहिए। बटन दबाने की प्रक्रिया तो पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन आप कहते हैं कि हमने बाद में अपनी बात उठाई है। मेरे विश्वास में हमने साथ ही साथ अपनी बात कह दी थी।

          अंत में मैं आपके विचार को मान लूंगा, लेकिन तरीके से सब चीज होनी चाहिए। मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है। आप प्यार से जो बोलेंगे, हम उसे मान लेंगे।

HON. SPEAKER: Do you want to start the discussion or not?

… (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Yes, Madam. … (Interruptions)

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Madam.

माननीय अध्यक्ष : मैंने जब जयदेवन जी को बोलने के लिए कहा था, उसके बाद आपने वोटिंग के लिए कहा था। उस समय मैं आगे निकल गई थी। Now, I cannot go back.

… (Interruptions)

 

HON. SPEAKER: Now, Shri Jayadevan.

… (Interruptions)

SHRI C.N.JAYADEVAN (THRISSUR) : Thank you madam for allowing me to participate in the discussion.

HON. SPEAKER :  Now eight and nine we will be taking together.

SHRI C.N.JAYADEVAN: I will be speaking in Malayalam, my mother tongue.  Madam this bill, has already been passed in the Lok Sabha and then went to the other House, became an ordinance, and has again come back to Lok Sabha.  The technicalities and the legal issues, involved have already been discussed by several members.  Therefore, I do not want to repeat those issues.  Through you madam, I want to ask this Government humbly especially the Parliamentary Affairs Minister, Venkaiyah Naidu, and others sitting in the treasury benches for whom are you legislating this bill?

          Is this for the people of this country, or for the poor farmers and farm labourers of India?  Is it for the industrial workers, or the educated Indians working in the service sector?

          For whom are you bringing this legislation?  With so much resolve, time and again you have brought it, without daring to pass it in the Rajya Sabha. You have brought it again with the suggestion of referring it to a Select Committee.  For whom are you engaging in this exercise?

          I blame you.  The banking capital and the industrial capitalists of India, have jointly consolidated themselves into a financial capitalism.

          It is to protect the interest of this financial capitalist, that you have brought this bill to the House, time and time again.  Behind that financial capitalist there is not just the strong presence of monopoly companies of India, not just Adanis, Ambanis, Tata, or Birla, Singhanias, Godrej, Golchand, or Bajaj, but there are the monopoly companies of foreign countries, who have all joined hands to exert Pressure on a Government democratically elected by the people of India.  Pressure is exerted on this Government to bring a legislation against the interest of the farmers and labourers of this country.  You are being compelled to bring a legislation against the people of this country.  Time and again you are bringing the legislation, succumbing to this pressure.  I blame you for this.

          I repeat, this legislation is only to protect, the interest of capitalists in India and abroad, I first heard the term, land acquisition in my home state – Kerala.  In 1970, the land reform bill was passed in Kerala as per the legislation, land was acquired by the Government.  The bill was passed when C. Achuta Menon was the Chief Minister of Kerala.  The legislation, led to the acquisition of land belonging to the big land lords like Marthandam Kayal, Chiltira Kayal.  The Government took over their agricultural land, not to start industries, but to distribute it to the landless farm labourers.  And a poet was inspired to write, “The lands that we sow we ourselves shall own”           Thousand acres of land belonging to Muppilamma, was acquired by the Kerala Government, without paying a single paisa to its owner.

          These forest lands are still being protected by the Government, as forest land.  But for whom are you acquiring the land, sir?

          You claim that you want to make industrial corridors and that you want to make innovations in the industrial sector.

          While presenting the budget and also while taking part in the discussion on subsequent Finance Bill the Honourable Finance Minister had said, that capital is going to flow in from foreign countries and also from within the country, and it will pave the way for large scale development of our economy.  Due to that development, the common man in India, will be empowered, and poverty will be eradicated from this country.         

          He also said, that some people who were jealous of this achievement, intolerant of Government’s success in eradicating poverty, are the people who are opposing the Land Acquisition Bill.

          Arun Jaitely ji, I remember your words to this effect.  We are not opposing you, due to any sentiment of jealousy.  Day by day, you and your Government is succumbing to the interests of Indian and foreign monopolist companies.  We are questioning you, for this compromise.   Your policies are not in the interest of the majority of people in this country.  This has been proved, by the huge rally that took place at Jantar Mantar.  There were several parties, farmers organizations, and organisations engaged in social work who had assembled at Jantar Mantar, in the heart of the capital.

          Protests are brewing up against this legislation, in various states of our country.  On May 14th, my party, that is the communist party of India is organizing a nation wide strike against this laid acquisition bill.   Left parties, democratic parties, Congress, Trinamol Congress, Aam Adami Party, that is most secular democratic parties in various states and Leftist Communist parties are jointly organizing protest movements.

15.00 hrs           This is a popular uprising against you.  Can’t you recognise this anger and protest of the people of this country?  For whom are you adamantly pursing this bill?  I want to raise this question time and again.  We have a Parliamentary System of Government.  I believe that this Parliamentary System has a lot of limitations. I call this a bourgeois Parliamentary System.  That is, the majority of have nots have the right to vote, and the minority of the affluent has the right to rule. The majority votes, and a selected few who protects the interests of a minority  Capitalist lobby rules.  This lobby, as I said, consists of monopolist companies, and the big land lords of our villages who own over ten thousand acres of land.   So, the governance is to protect their interest.  The majority of the poor, landless, farm labourers, and the poor industrial workers, self employed poor and several jobless poor who wander in the streets and the starving landless poor, can you legislate for them? I wish that you legislate for millions of these poor.  Often the BJP and the Sangh Parivar who support them claim, that they stand for the Hindus of this country. I am not engaging in political discussion.  Let me ask the BJP members as a friend, for the sake of the poor Hindus, atleast in those states were you rule, can’t you come up with a land reform bill that can give land to the landless? Do you have the daring to bring such a legislation?  Can you give such a directive to the State Governments ruled by your party?  The landless should get land.  You should acquire land from those land lords who own thousand acres of land.  That land should be distributed among the landless and poor farmer labourers.

          That way the labour force of the poor in this country will be used, for their own upliftment.  We want a legislation that can herald, such a social change.

          Can you bring such a legislation for the poor, in the four remaining years of your tenure in power? Or are you going to acquire and hand over the land to the big monopolist companies in India and abroad, so that they can start their industries here?  Is this the responsibility of a Government elected by the people of this country?

          Surely, you are going to form a committee.  I am demanding strongly, that, I may be the lone member who is representing the Communist Party of India in this House today.  But we are functioning in twenty nine states of this country and in all union territories in this country except Andaman and Nicobar islands.

         

          So the Communist Party being a national party, should have an opportunity to voice their opinion in this legislative process. I am not a vocal member in this House.  But I want to request to this House and to Speaker Madam and to those in the Government, that they must listen to my voice too, even when members like me, may not create a commotion in the House.  I am moving my resolution.  Thank you.

     

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Thank you, Madam Speaker, for allowing me the opportunity to raise this important matter in the House. I would like to also thank the Members of the BJP who have come in such large numbers to listen to what I have to say thank you. I thought, I would be speaking to empty benches but now all of you are here. I would like to welcome you. … (Interruptions)धन्यवाद...(व्यवधान) कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, सब दौड़ कर आए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ...(व्यवधान)

          स्पीकर मैडम मैं लैण्ड बिल पर यहां कुछ कहना चाहता हूं...(व्यवधान) मैं यहां लैण्ड बिल पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं...(व्यवधान) थोड़ा इसलिए, क्योंकि नायडु जी ने कहा कि थोड़ा बोलना चाहिए। जल्दी से डिसक्शन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगा।...(व्यवधान) क्योंकि मैं आपकी बात भी मानता हूं।...(व्यवधान) लैण्ड बिल को लाने में हमें तकरीबन दो साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। पहली कुल्हाड़ी उठाकर यहां मारी गले पर। कनसेंट क्लॉज़, जो सबसे जरूरी क्लॉज़ है। हमने कहा कि अगर गरीब जनता से, किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी। और आपने कहा नहीं, हम नहीं पूछेंगे, अगर हम जमीन छीनेंगे तो बिना पूछे हम जमीन छीनेंगे ।...(व्यवधान) कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये किसान कौन है, ये मजदूर कौन है, हम जमीन छीनेंगे।...(व्यवधान)

15.07 hrs                 (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           दूसरी कुल्हाड़ी, जब गला कटा और लाश नीचे गिरी, फिर आपने दूसरी कुल्हाड़ी मारी और आपने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट नहीं होगा।...(व्यवधान) हमने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट होना चाहिए, पता लगना चाहिए, किसको नुकसान हुआ, किसको असर हुआ जमीन के ले जाने का ? आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं।...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। किसान का नुकसान, मजदूर का नुकसान कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था कि छः महीने में जांच हो जानी चाहिए। लेकिन इनके बिल में जांच की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरी कुल्हाड़ी मारी। शायद सबसे जरूरी हमने कहा था कि अगर पांच साल के अंदर...(व्यवधान) आप बोलना चाहते हैं, आप बोल लीजिए।...(व्यवधान) आप खड़े होकर बोलिए, मैं सुन रहा हूं।...(व्यवधान) आप खुश हैं। फिर से बोलना चाहते हैं तो फिर से बोल लीजिए।...(व्यवधान) तीसरी बात, हमने कहा कि यदि किसान की, मजदूर की जमीन जाती तो अगर पांच साल में उस जमीन पर प्रोजेक्ट पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो वह जमीन किसान को वापस दी जाएगी। इनके नये बिल में उसको भी रद्द कर दिया गया है।  अब क्या होगा? चाहे प्रोजेक्ट बने या न बने, दस साल लगें, बीस साल लगें या पचास साल लगें, जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी। ...(व्यवधान) अब देखिए सरकार को इस बिल को पास करने में बहुत जल्दी है। किसी ने आरटीआई लिखी और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि बताइए कि ज़मीन के कारण कितने प्रोजेक्ट रूके पड़े हैं। हमने सोचा था कि शायद 80 प्रतिशत होंगे, 70 प्रतिशत होंगे, मगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सौ में आठ प्रोजेक्ट्स ज़मीन के कारण रूके हुए हैं। ...(व्यवधान) हिंदुस्तान की सरकार के पास ज़मीन है। राज्य की सरकार के पास ज़मीन है। एसईज़ेड में 40 प्रतिशत ज़मीन खाली पड़ी हुई है। मगर आप किसान की ज़मीन चाहते हैं। ...(व्यवधान) आप किसान की ज़मीन क्यों छीनना चाहते हैं? सरकार के पास ज़मीन की तो कोई कमी नहीं है तो क्यों खरीदना चाहते हो और कहां-कहां ज़मीन लेना चाहते हो? यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

          मैडम स्पीकर, ज़मीन बुंदेलखण्ड में एक्वॉयर नहीं होती है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक्वॉयर नहीं होती है। ...(व्यवधान) शहरों के पास गुड़गांव और नोएडा तथा पुणे के पास होती है। क्योंकि इस ज़मीन का दाम तेज़ी से बढ़ रहा है। ...(व्यवधान) हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है और ये लोग वह सोना आपसे छीनना चाहते हैं। जो ज़मीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो, वह ज़मीन आज से पांच-दस साल बाद करोड़ों रूपये में जाएगी, उसको आप स्क्वेयर फुट में बेचोगे। ...(व्यवधान) दस साल में, पंद्रह साल में, बीस साल में आपके बच्चों को दस करोड़, बीस करोड़, पचास करोड़ रूपये उस ज़मीन से मिल सकते हैं। मगर यह सरकार वह ज़मीन आपको नहीं देना चाहती है। यह सरकार वह ज़मीन अपने उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनिक कैपिटलिस्ट्स को देना चाहती है। यह सरकार किसान विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। ...(व्यवधान) यह सूट-बूट की सरकार है और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं देख रहा हूँ कि मंत्री जी इधर देख कर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक समय वे हमारे साथ खड़े थे और जो मैं कह रहा था वे भी वही कह रहे थे। ...(व्यवधान) मगर आज वे उस साईड बैठे हैं तो उनको देख कर मुस्कुराना पड़ रहा है। उनके पास सीनियर लीडर भी बैठे हैं। सु­ामा जी थीं, वे आज नहीं हैं। आडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं और शायद मुझे ठीक से याद हो तो वे यहां बैठते थे और जब हमने बिल पास किया था तो उन्होंने यूं ताली बजाई थी। ...(व्यवधान) उसी बिल का समर्थन किया था और आज पता नहीं क्यों पलट गए हैं। दो कारण हो सकते हैं। एक सचमुच में उनका दिल बदल गया, दूसरा वे घबराते हैं कि भई गलत बात न बोल दें, नहीं तो फंस जाएंगे। ...(व्यवधान) ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं, उसका फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मज़दूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं, उनको मिले। ...(व्यवधान) हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। ...(व्यवधान) अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पर रोकेंगे। ...(व्यवधान) आपको सड़क पर जा कर रोकेंगे। ...(व्यवधान) यह सूट-बूट का काम नहीं चलने देंगे। कुछ समय पहले एक इकोनॉमिस्ट आए। ...(व्यवधान) अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास एक इकोनॉमिस्ट आए थे। ...(व्यवधान) उन्होंने सोवियत यूनियन पर काम किया था। ...(व्यवधान)    इकोनोमिस्ट आए और वे सोवियत यूनियन पर काम करते थे।...(व्यवधान) वे सोवियत यूनियन पर काम करते थे और उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि…  रात को 12 बजे आता है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

… (Interruptions)

श्री राहुल गांधी: छुपकर आता है।...(व्यवधान) और खिड़की के ...(व्यवधान) इकोनोमिस्ट ने कहा, सोवियत यूनियन पर काम करते थे, ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि… *रात को आते हैं,...(व्यवधान) छुपकर आते हैं,...(व्यवधान) खिड़की के अन्दर से कूदकर आते हैं...(व्यवधान) मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े… * खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहनकर आते हैं।...(व्यवधान) धन्यवाद।

 

श्री दिलीप सिंह भूरिया (रतलाम) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी आदरणीय राहुल जी बोल रहे थे...(व्यवधान) कि इतना बहुमत इस साइड को दिया, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। राहुल जी, आपकी  बधाई नहीं चाहिए, देश की जनता की बधाई चाहिए, उन लोगों ने हमें वोट दिया है, हम आपकी बधाई से नहीं आए हैं।...(व्यवधान) राहुल जी ने एक बात और कही कि कुल्हाड़ी चली, कुल्हाड़ी लकड़ी पर चलती है, आदमी पर नहीं चलती है। क्या आपने कुल्हाड़ी देखी है, हम लकड़ी काटते-काटते यहाँ आए हैं।...(व्यवधान) पता नहीं आप इतने क्यों चिंतित हैं? यह संसद कानून बनाने के लिए बनी हुई है। इतनी बड़ी मेजोरिटी आई है, देश की जनता क्या चाहती है, आप किसानों को बहुत गुमराह कर रहे हैं। कहीं सुसाइड हो रहा है, तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचवा लेते हैं। इससे आपकी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है।...(व्यवधान) क्या आपने एक भी...(व्यवधान) राहुल जी जहाँ जा रहे हैं, आदिवासी, गरीब की झोपड़ी में जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी मदद की है?...(व्यवधान) ज्योतिरादित्य जी, आप हल्ले में शामिल मत होइए।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में 29 में से 2 आए हैं, अबकी बार 2 भी नहीं आएंगे।...(व्यवधान) खड़गे साहब, आप बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, समझदार हैं, आप 44  लेकर बैठे हैं, ये इस तरह क्यों हल्ला कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : एक समय आप भी दो थे।...(व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया: व­ाऩ 2013 में जब आप बिल लाए थे, तब बीजेपी का दिल इतना बड़ा था कि उसने सपोर्ट किया। आपका दिल कहाँ गया? ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Bhuria Ji, please address the Chair.

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, आज देश का किसान भी जानता है, देश का गरीब भी जानता है, देश के नौजवान भी जानते हैं, देश की महिलाएँ जानती हैं कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस देश का विकास होगा। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Bhuria Ji, please address the Chair.

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, मैं आपको ही देख रहा हूँ, इनको नहीं देख रहा हूँ। ये मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ही देख रहा हूँ। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष जी, आज की तारीख में सरकार जो बिल लाई है, हम चार गुना कंपनसेशन किसान को दे रहे हैं। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, इनको मालूम नहीं कि हम किसान की कितनी ज़मीन लेंगे। 0.5 परसेंट ज़मीन लेंगे। जहाँ देश में 75 परसेंट किसान थे आज 65 परसेंट पर आ गए हैं। आज अमेरिका में 12 परसेंट किसान हैं, जापान में 13 परसेंट किसान हैं, कनाडा में 13 परसेंट किसान हैं। आज किसान की माली हालत क्या है, उसके लिए कौन जवाबदार है? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या हालत है आज किसानों की? ...(व्यवधान) किसान की क्या हालत आप लोगों ने कर रखी है? एक कहावत थी कि पहले खेती, दूसरा व्यापार और तीसरे नंबर पर नौकरी आती थी। आज कौन आदमी खेती करना चाहता है? कितनी मेहनत लगती है किसान को? आसमान से अगर बहुत पानी बरस गया, या ओला गिर गया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत क्या है? बहुत सी सरकारें आईं और उन पर ये टैक्स लगाया, वह टैक्स लगाया। कहाँ से वह टैक्स देंगे? किसान की माली हालत क्या है?

          महोदय, मैं झाबुआ से आता हूँ जो आदिवासी एरिया है। आदिवासी अभी भी 60-70 परसेंट मज़दूरी करना जानते हैं, वे किसान हैं। जब आज़ाद हुए थे तो एक आदमी था जिसके पास 20 बीघा ज़मीन थी। चार बेटे हुए और अब उन सबके 15-16 बेटे हुए। एक-एक बीघा ज़मीन उनके पास नहीं है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आप 44 से 4 हो जाओगे, आप इसका विरोध मत करो। जैसे बंग्लादेश की सीमा का विवाद हमने सुलझाया, कितना अच्छा कानून हमने बनाया। दुनिया आज उसकीतारीफ कर रही है। इसलिए यह जो सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में बनी है।  मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा काम करें। आज एक साल होने जा रहा है, क्या कहीं घपले वाली बात आई? आपके घपलों की बात करें तो मुझे घंटों भा­ाण देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आप नरेन्द्र मोदी की बात क्यों करते हैं? नरेन्द्र मोदी खुद कहता है कि मैं चाय बेचता-बेचता इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? ये जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता का काम करने के लिए आए हैं, किसानों का काम करने के लिए आए हैं। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनको चुप तो कराइए। ...(व्यवधान)

         उपाध्यक्ष महोदय, अभी राहुल जी कह रहे थे कि यह सूट-बूट की सरकार है। तो अपने .... का नाम लो, वह सूट-बूट पहनता है, हम नहीं पहनते हैं। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, अभी राहुल जी कह रहे थे कि क्या हम वहां रेलवे लाइन ले जा रहे हैं? क्या जहां खाली जमीन पड़ी हैं, क्या हम वहां रेलवे लाइन ले जाएंगे?...(व्यवधान) जहां रेलवे की पटरियां बिछीं हैं, वहीं रेलवे लाइन जाएगी।...(व्यवधान) यह तो कॉमन बात है।...(व्यवधान) मैं यहां कोई राजनीतिक भा­ाण नहीं देना चाहता हूं।...(व्यवधान) मेरे पास आंकड़े भी हैं, पर मैं आंकड़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूं।...(व्यवधान) मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आप इसे समझें।...(व्यवधान) यह देश के लिए बहुत अच्छा कानून है।...(व्यवधान) अगर यहां छोटे-छोटे उद्योग लग सकते हैं तो यह अच्छी बात है।...(व्यवधान) आज हमारे बाज़ारों में चीनी माल बड़ी मात्रा में आ रहे हैं।...(व्यवधान) इनके राज में कितने चीनी माल हमारे बाज़ारों में आए।...(व्यवधान)

          ज्योतिरादित्य जी, व्यापम के मामले में आपके नेता ने माफी मांगी।...(व्यवधान) कोर्ट ने खारिज़ कर दिया।...(व्यवधान) आपको और क्या चाहिए? अभी मध्य प्रदेश में नगरपालिका के चुनाव हुए।...(व्यवधान) हमारी पार्टी के पास नगर निगम की पूरी की पूरी सीटें आईं, पंचायतों की पूरी सीटें आईं।...(व्यवधान) आप क्या फैसला चाहते हैं? जनता तो फैसला दे रही है कि इस देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज करे।...(व्यवधान) यह गरीबों, दलितों, किसानों की सरकार है।...(व्यवधान) किसान खुद ऐसा चाहते हैं।...(व्यवधान) आप लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं तो आप यह बताइए कि आप में से कौन खेती करना चाहते हैं? आइए, हम आपको झाबुआ में ज़मीन देना चाहते हैं।...(व्यवधान) आइए और वहां खेती करिए।...(व्यवधान) राहुल जी को हम वहां ज़मीन देना चाहते हैं।...(व्यवधान) हम उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन भी दे देंगे और अगर उन्हें चाहिए तो हम उन्हें लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी दे देंगे।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I am on point of order.  While speaking, a Member should not express any words which may hurt other Members.  He should also not use defamatory or indecent words.  But he is using such words… (Interruptions)

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून के बारे में जानता हूं।...(व्यवधान) मैं डॉ. अम्बेडकर के विचारों को भी मानता हूं।...(व्यवधान) खड़गे साहब यहां कानून के बारे में बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) ये आंकड़े बताकर आप इस देश की जनता को दिभ्रमित नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान)

          डॉ. अम्बेडकर ने क्या कहा था? गरीब लोगों को, दलितों, आदिवासियों को पढ़ाओ-लिखाओ। इन्हें संगठित करो और संघ­ाऩ करो। उन्होंने यह कहा था। इसीलिए जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा एस.सी./एस.टी. के एमपी भारतीय जनता पार्टी में चुन कर आये हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:  उपाध्यक्ष महोदय,  हम जो ऑर्डिनैंस लाये थे उसे इन्होंने वापस ले लिया।...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am on a point of order. I read Rule 75(1) – on a Motion referred to in Rule 74 being made, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally.   मैंने भूरिया जी का भा­ाण सुना, Principle of the Bill  को लेकर, या बिल के प्रोविजन्स पर, इन्होंने कुछ भी चर्चा नहीं की है। ...(व्यवधान) मध्यप्रदेश के चुनाव के बारे में चर्चा हुयी। ...(व्यवधान) यह कोई डिस्कशन हो रहा है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. You have raised certain points.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY:  He should discuss the Bill. … (Interruptions)

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :  गरीबों के लिए मकान बनाया है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Kataria, listen to me. Take your seat. I have not called you.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is the prerogative of the Member to speak what he wanted to speak. I cannot direct a Member to speak in a certain way. It is left to the Member to decide as to what he wants to speak. If there is any unparliamentary expression, I would remove the same. That is what I can say.

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, जब व­ाऩ 2013 में यह कानून लाये थे तो उनके मुख्यमंत्रियों ने उस कानून का विरोध किया था। इस कानून से हमारा फायदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्रियों के नाम उन्हें पता हैं।...(व्यवधान) आज भी वह लोग चाहते हैं कि यह कानून पास हो, इस देश में औद्योगिक घरानों को किसने पनपाया है? हमने तो उन्हें नहीं पनपाया है। हमारी सरकार तो अभी सत्ता में आयी है। कभी ’टाटा’ का नाम तो कभी ’बिरला’ का नाम लो,...(व्यवधान) आप ऐसा नहीं करिए। ...(व्यवधान) अभी यह रूस का नाम ले रहे थे। रूस फार्मिंग सिस्टम में फेल हुआ। यहां कोई फार्मिंग सिस्टम लेकर जमीन बनायेंगे तो फेल हो जायेंगे। इंडीविजुअल खेती है, उनको खेती करने दो। किसानों को उत्तेजित नहीं करिए। आज देश के किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। संसद को और हम लोगों को लज्जा आ रही है। वे क्यों मर रहे हैं? किसान स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगर उसके घर पर मांगने चले जायें तो सुसाइड के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि यह मेरे घर पर कैसे चला आया? बड़े-बड़े लोग अपने-आपको दिवालिया घो­िात करते हैं और पीछे से माल निकालते हैं और आगे अपने जूते रखते हैं, यह किसान नहीं कर सकते हैं, यह आदिवासी नहीं कर सकते हैं, यह दलित नहीं कर सकते हैं।    राहुल जी, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इस झगड़े में ज्यादा मत पड़िए।...(व्यवधान) अगर ये किसानों के घरों में … (Interruptions)… SHRI  MALLIKARJUN KHARGE: Mr. Deputy Speaker, Sir, I am on a point of order. I would like to quote Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Rule 380 says:

“If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such words be expunged from the proceedings of the House.”   Now he is not speaking on the Bill. He is not speaking about the merits or demerits of the Bill. He is only attacking individual Members and he has not expressed his views on the Bill. Therefore, I request that whatever words he has expressed indecently or in an undignified manner, they should be expunged from the proceedings of the House. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will go through the proceedings. If there is anything objectionable or if there is anything unparliamentary, I will look into it.

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, हमने कानून में प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति की जमीन लेंगे, उसे नौकरी देंगे। यह इनके कानून में नहीं था। ...(व्यवधान) यह मुझे मत समझाइए।...(व्यवधान) इनके कार्यकाल में बड़े-बड़े बांध बने, बड़े-बड़े उद्योग लगे। वे आदिवासी आज भी भटक रहे हैं। इन्होंने न जमीन दी और न ही नौकरी दी।...(व्यवधान) चाहे गुड़गांव, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिसा या हरियाणा हो, इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। हमने कहा है कि व­ाऩ 2022 तक सब लोगों को मकान बनाकर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार बोल रही है। क्या इन्होंने मकान बनाए?...(व्यवधान) आज जो किसान का बेटा पढ़ रहा है, वह नौकरी चाहता है, अच्छे मकान में रहना चाहता है। वह समझता है कि औपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं। उन्होंने 68 साल झोंपड़ी में गंवा दिए, अब वे पक्के मकान में रहेंगे। उसके लिए जमीन चाहिए। मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, रेलवे लाइन निकालेंगे तो उसके लिए जमीन चाहिए, हवाई जहाज चलाएंगे तो उसके लिए जमीन चाहिए, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सड़क के लिए सब लोगों को जमीन देंगे। जैसा हिन्दुस्तान 1947 में था, वैसा अब नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक नम्बर पर होगा।...(व्यवधान) अगर तालाब नहीं बनते तो आज हमारे देश में जो इतना अनाज पैदा होता है, क्या उतना अनाज पैदा हो सकता था? ये बहुत सारी चीजें हैं।

          इस बिल में विकास की बात है, आगे बढ़ने की बात है, किसानों को आगे बढ़ाने की बात है, लेकिन ये लोग किसानों को पीछे रखना चाहते हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। अगर कहीं आत्महत्या होती है तो इसके दो­ााळ अपोजिशन वाले होंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जिस तरह से बांग्लादेश पर बिल का सर्वसम्मति से पास कराया उसी तरह इस बिल को भी पास करने में समर्थन दीजिए। देश को यह मैसज दीजिए कि यह संसद विकास की संसद है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार गरीब, किसान और दलितों को मदद करके विकास करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

     

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I rise to speak on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015.

          Guided by our beloved leader, Puratchi Thalaivi Amma, I am here to point out the provisions of this Bill that must be reconsidered.

          I have already moved an amendment so that consent clause is made mandatory for acquisition of land for private individual industries even if the land is with the Government.

          Our Government of Tamil Nadu is for giving protection to the public sector.  We have been pressing for a broad consensus particularly about the land acquisition for public-private partnership projects.

          Even before this Government could pass its original amendment Bill, it is coming before this House with a second amendment Bill. I wish to point out that a history of sorts is being created by this Government.  I fail to understand why this Government puts itself in a bind.  It can still take time. This Bill can be sent to a Joint Parliamentary Committee so that we may gather the wisdom of all the stakeholders.

          The health of the Public Sector Undertakings and the welfare of the people whose lands are acquired for establishing such Public Sector Undertakings for public purposes must be taken care of.  Blanket exemption from the requirements of Social Impact Analysis (SIA) and ‘Consent’ provision cannot be permitted.

          I would like to point out the concern expressed by our leader, Amma in the case of Neyveli Lignite Corporation.  When the previous UPA Government went in for selling away its shareholdings, our Government of Tamil Nadu, in spite of financial crunch, came forward to buy the shares so that it does not fall in the hands of private sector people. In the interest of NLC, the public sector unit and its employees have been protected by the initiatives of our compassionate leader, Amma.… (Interruptions)

          This (Second Amendment) Bill carries with it the element that gives us apprehension.  The insertion of new Chapter IIIA is a matter of great concern.  Though the Centre would like to convince the State Governments that they are empowered to consider exemption on a case-to-case basis, we are greatly worried.  The power of Appropriate Government to exempt certain projects intended to be given through this Bill takes away the application of Chapters 2 and 3.  This negates the very idea of having Chapters 2 and 3 in this Bill.  So, naturally it upsets the right thinking people as a draconian move.  That is why, we have been urging upon this Government to reconsider it.

          Ours is an agro-economy.  Farmers play a vital role.  Agricultural workers who may not have land-ownings are also stakeholders.  So, the concern for the poor cannot be given a go-bye.  That is why, we insist that the Government should not rush through with this Amendment Bill.

          Hon. Deputy Speaker, Sir, apart from sending this Bill to the JPC, this Bill should be discussed in depth with the Chief Ministers of States both in the National Development Council and in NITI Aayog. I am surprised that the meeting of political parties have not been called so far in this regard.

          I would like to point out that our Government of Tamil Nadu has passed a comprehensive Bill to amend the Section pertaining to litigation period to avoid unnecessary disturbance to Government projects.

          We must be cautious about forced acquisition.  We need to ensure safeguards and appeal mechanism.  We cannot afford to be silent on resettlement and rehabilitation of those displaced.  Since ‘urgency clause’ is the most criticized Section in the present Bill, the Government must come forward to reconsider it again. 

          Expressing our serious apprehension about the insertion of Chapter IIIA and requesting the Government to reconsider it, let me conclude. Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Deputy Speaker, Sir, first of all I rise to oppose the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015. 

          I would like to know as to why it was necessary to bring it again on the Floor of the House which was brought by the UPA Government in 2013.  It was debated on 28th of August.  Both the parties, Congress and BJP, had supported the Bill.  The voting had also taken place.  The result of the voting on my amendment was ‘Ayes 268’ and ‘Noes 19’. Who were those 19?  Those 19 were only from Trinamool Congress.  As a result, the Motion was negatived. Who was the main speaker on behalf of BJP in the Lok Sabha?  Rajnath Singhji was the main speaker, who spoke on behalf of BJP on this Bill in the Lok Sabha.  Who was the main speaker on behalf of BJP in the Rajya Sabha? Mr. Katiyar was the main speaker, who spoke on behalf of BJP on this Bill in the Rajya Sabha.  Normally, a question comes up as to what is the necessity of bringing another Bill when one Bill has already been passed on the Floor of the House with division of votes. Everybody has now come to know the role of every party.

          The Trinamool Congress is of the opinion that farmers had to be given free hand so far as the Land Acquisition Bill is concerned. We are totally against the forceful occupancy of the land.  Rahul Gandhiji has initiated the debate.  He was of the same opinion and, I believe, that everyone of us should protest against the forceful occupancy of the land from the farmers. 

          We have our own fight in our State under the leadership of our Chief Minister Mamata Banerjee.  When the land in Singur was occupied by a very big corporate house, we opposed it. We have seen the hungry farmers fighting with hunger. How can they maintain their livelihood? Land is not elastic that if you stretch it, it will increase.  Land is the same but the population is increasing.  If the population goes up to a certain height; if the land is grabbed forcefully and all the decisions are taken in favour of the captains of the industries or in favour of the corporate houses; then, gradually the size of the land will be decreased.  Today or tomorrow, the food shortage will be there.  Scarcity of food will be there in our country if not today, it will be after 20 years or 30 years.  

          So, Sir, our stand has been very clear from the very beginning. The Standing Committee took a decision with 13 recommendations.  The UPA Government accepted 11 recommendations but did not accept the remaining two recommendations.  The Trinamool Congress was   in favour of acceptance of all 13 recommendations of the Standing Committee. There were the two points due to which those two recommendations were   discarded by the then Minister, hon. Jairam Rameshji.  Those were: (1) that 80 per cent of the land would remain with the owner and 20 per cent would be taken over by the Government in whatever manner it may be for  social sectors, (2) 70 per cent would be acquired by  the owner and the remaining land would be acquisitioned by the Government in whatever manner it may be. We raised objection at that time and said   that the landowner and the farmer should discuss amongst themselves and settle the price.  It should be left on the discretion of the farmer whether he is interested or keen to sell his land or not.  The price should be fixed in between the discussion of the two; and the Government should not play the role of a mediator. It is not the duty and responsibility of the Government to play a role of a mediator in seeing how negotiation takes place in between the two.

          Normally, a farmer feels that when such types of questions or negotiations arise, the attitude of the Government automatically would tilt  towards the corporate offices or towards the captions of the industries. 

          So, naturally, this forceful occupancy at any stage, at any level should be all out opposed by us.  Let 100 per cent land be occupied by those who want to buy the land to set up industries with whatever proposals and projects they have. They can take the land on their own in consultations with the farmers.  It should be 100 per cent without any division.  At the UPA time, it was 80 per cent and 70 per cent; and now, we are hearing that the full land can by taken over by the Government. It is not agreeable. 

          Sir, we have a belief as to which type of land can be taken over.  There can be two types of land.  One is barren land जिसे पतित जमीन कहते हैं। The  other is mono-crop land, जिस जमीन पर एक फसल होती है। It is not multi-crop land.   On those lands where multi-crops are produced, it should never happen that those land will be allowed to be occupied at any stage, at any level.  There should be serious restrictions that multi-crop land will not be allowed to be taken over by any corporate office.

          So, we should concentrate on barren land and mono-crop land.  That should be the policy of the Government.  The Trinamool Congress, from the very beginning, has been opposing since the time of UPA Government:  and we still stick to our stand.  We thoroughly believe that this Bill will not serve the interests of the common farmers.  It will certainly be projected as anti-farmers.  So, the Trinamool Congress thoroughly opposes this Bill.

          With these words, I conclude. Thank you.

                                                                                     

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर):माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार यह बिल संशोधित करके लाई है। इस पर चर्चा हो चुकी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया था लेकिन इस बिल के कुछ प्रावधानों पर हमारे दल का विरोध था। जब भूमि अधिग्रहण की बात आती है तब बहुत से पहलुओं को देखना पड़ता है। जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो बहुत प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ढंग से होता है। हमें इसी तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। रेलवे लाइन, हाईवे प्रोजेक्ट, कैनाल आदि, जिसे लीनियर प्रौजेक्ट कहते हैं, उसका रिपरकेशन, उसका प्रभाव समाज के प्रति, किसान के प्रति, गांव वालों के प्रति अलग होता है। अन्य प्रकार के प्रौजेक्ट्स को कन्सेन्ट्रिक प्रौजेक्ट कहते हैं, स्टील प्लांट बन रहा है, कहीं डैम बन रहा है। इसमें पूरा गांव उजड़ जाता है। एक गांव नहीं कई गांव उजड़ जाते हैं। गांवों में बहुत किस्म के लोग रहते हैं, भूमिहीन लोग भी रहते हैं, जमीन वाले भी रहते हैं। समाज केवल एक गांव नहीं है, उसकी कल्चरल, सोशल-इकोनामिक, एक-दूसरे के प्रति डिपेंडेसी, इस प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुआवजा दे दिया और उनको हटा दिया। ऐसी बात नहीं है। अगर एक गांव को आप विभाजित कर रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं, विशे­ाकर आदिवासी एरिया में, पिछड़े एरिया में लोगों की मानसिकता ऐसी होती है और वे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, सरकार के प्रावधान से गरीब लोगों, आदिवासियों का घर बना दिया जाता है लेकिन वे अपना गांव, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे लोग इतने संवेदनशील होते हैं। गांव उजड़ जाता है, यह इसका बहुत बड़ा रिपरकेशन है। यह सामाजिक और मानसिक स्तर की बात हो गई।

          अब कम्पेनसेशन की बात आती है। तीन, चार, पांच बार मुआवजे की बात हो रही है। पैसा ऐसी चीज है कि आप कितना भी दे दें, वह पैसा कुछ महीने, कुछ साल में खत्म हो जाता है। अभी तक जितनी भी भूमि का ग्रहण हुआ है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि पैसा कितना भी दे दें, कुछ साल बाद देखा गया है कि जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, वह गरीब हुआ है। कोई भी आदमी जिसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है, वह आगे नहीं बढ़ा है। उसकी हालत बदतर से बदतर हुई है। कारण क्या है? जब पैसा हाथ में मिल जाता है, आदमी की मानसिकता होती है कि इसे खर्च किया जाए।

           मैं इसके एक-दो उदाहरण दूंगा। यहां कुछ साल पहले मैक्सी कैब क्राइम की घटना गुड़गांव में हुई थी। यह क्यों हुई? जब वहां के लोग जमीन ज्यादा रेट में बेचने लगे, उन्होंने जमीन को बहुत ज्यादा रेट में बेचा लेकिन पैसा बहुत कमाया। लेकिन जब हाथ में पैसा आ गया तो उनको खर्च करने की ऐसी आदत हो गई, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, फाइव स्टार होटल में जाकर खाना खाते थे, मौज मस्ती करते थे और कुछ दिन बाद पैसा खत्म हो गया। हाई-फाई स्टाइल में उनको जीने की आदत पड़ गई और इसे जारी रखने के लिए मैक्सी कैब क्राइम हुआ।

          महोदय, मैं एक दिन अपने शहर में मछली खरीदने गया था। बगल में एक और आदमी मछली खरीद रहा था, उसने पी हुई थी। जब मछली बेचने वाले ने बताया कि मछली का दाम दो सौ रुपए है, वह गुस्से में आ गया, कहने लगा कि क्या समझता है? मैं एक स्टैंड जमीन को बीस लाख में बेच रहा हूं और तुम मुझे मछली का दाम बता रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब पैसा आ जाता है तो ऐसी आदत बन जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टील प्लांट ने 1985 में जमीन का अधिग्रहण 5000 में किया गया। तब किसानों को लगा कि 5000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। लोगों ने खुशी से जमीन दे दी। आज स्टील प्लांट से जब एरिया विकसित हुआ, टाउनशिप बना तो जमीन की कीमत डेढ़ करोड़ रुपए हो गई। कहां 5000 रुपए और कहां डेढ़ करोड़ रुपए, तीन हजार गुना। 1985 से अब तक यानी 30 साल में जमीन की कीमत तीन हजार गुना बढ़ गया। फायदा किसका हुआ? किसान को क्या मिला? 5000 रुपए में लिया, खाया-पिया और अब मजदूरी कर रहा है। हमारी पार्टी का पहले भी स्टैंड रहा और अभी भी यही स्टैंड है कि मुआवजा कितना भी दे दो, हो सके तो आप मुआवजा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान रखा है, अच्छी बात है। लेकिन नौकरी देंगे तो उनके भाई बंधुओं को तो नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक परिवार में एक ही व्यक्ति को देंगे। अगर एक परिवार में चार भाई हैं तो एक भाई को नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। बाकी क्या करेंगे? इलैक्शन के दौरान हमारे मेनिफैस्टो में भी था कि जो जमीन कमर्शियल परपज़ के लिए खरीदी जा रही है, जिसकी जमीन जा रही है, परिवार के लिए उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

16.00 hrs पंचायत की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है कि उसमें पंचायत की तथा संबंधित व्यक्ति की कन्सेंट जरूरी होनी चाहिए। कानून में प्रावधान किया जाए कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। जहां कम जमीन का अधिग्रहण होता है, वहां अगर नौकरी दे दें तो भी शायद पर्याप्त होगा लेकिन जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से गांव के गांव उजड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, उनके लिए विशे­ा प्रावधान करने की जरूरत है।  पचास-साठ साल पहले जिस जमीन का अधिग्रहण इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था, अभी भी लोग अपना मुआवजा प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जितनी जमीन किसान से ली जा रही है, उतनी जमीन अगर खेती योग्य दी जाए, तब तो विकास का फायदा उसे मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और उसे जंगल में बसा देते हैं, जहां न तो बिजली है, न पानी है, न खेत हैं, वहां जंगल की थोड़ी-सी जमीन दी जाती है, अगर ऐसी जमीन दे रहे हैं तो वह जमीन खेती करने योग्य होनी चाहिए। किसानों को लगना चाहिए कि हमने विकास के लिए अपनी जमीन दी है और जो विकास हुआ है उसके हम हिस्सेदार हैं। अगर किसी को हटाकर दूसरे लोगों का विकास किया जाएगा, तो मेरे खयाल से यह बहुत अन्याय है। इस संशोधित बिल का मैं अपनी पार्टी की तरफ से विरोध करता हूं। मैंने जो सुझाव दिए हैं, सरकार उन्हें जरूर स्वीकार करे।

 

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण वि­ाय पर जब पहले भी चर्चा हुई थी तब भी मैंने अपने विचार प्रकट किए थे आज दोबारा इस बिल में बदलाव करके पुनर्स्थापित करने की कोशिश हमारी सरकार की तरफ से हो रही है।

          हाल ही में हमारे सदन में किसानों की बात आयी थी। ओलावृ­िट और बेमौसम बारिश की बात आयी थी। अकाल की बात आयी थी। किसान उजड़ रहा था। उसके बाद हमारी केन्द्र सरकार ने मदद भेजी। उस मदद के बाद हम लोगों को जो अनुभव हुआ, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे कि जो मदद गयी, उसमें से 460 करोड़ रुपये वापस आ गए। क्यों आए, क्योंकि जिस किसान को मुआवजा देना था, उसका बैंक अकाउंट नहीं था। कुछ किसान ऐसे थे जो खेती का काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका नाम सातबारा के उतारे पर नहीं था। कुछ परिवार ऐसे पाए गए, जहां ज्वाइंट परिवार है और उसमें दो-चार भाई हैं, तो किस को मुआवजा दिया जाए, इस बात का झगड़ा था इसलिए पैसे वापस आ गए। हम भूमि अधिग्रहण की जब बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था लेकिन मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं।

          हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। देश ने आज जितनी भी प्रगति की है, राज किसी का भी रहा हो, क्या देश ने कुछ भी प्रगति नहीं की है? अगर की है तो क्या किसानों का उसमें कुछ हाथ नहीं है? उनका कुछ सहयोग है या नहीं है? उनका कितना सहयोग है, किसानों ने कितनी जमीन दी है। हां भ्र­टाचार हुआ, हमारे महारा­ट्र में हुआ। जब डैम की बात आती है तो पूरे का पूरा गांव उजड़ जाता है। न तो डैम बना और न उनका पुनर्वास हुआ। कोयना प्रकल्प व­ाऩ 1960 में बना, लेकिन उसके कारण उजड़े लोगों का आज भी पुनर्वास नहीं हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बार-बार हमारी सरकार इस पर इतना प्रैशन क्यों डाल रही है? हम क्यों नहीं चाहते हैं कि लोगों से कंसेंट लिया जाए। जब सुरक्षा की बात आती है तो हम भी कहते हैं कि सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। कलम एक है, दस कलम में से एक नंबर की कलम छोड़ दीजिए, उसके लिए जब भी जमीन अधिग्रहित करनी हो, तब कीजिए। लेकिन वहां भी सोशल इम्पैक्ट की बात आती है। अगर हम जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं और गांव के गांव उजड़ गए, आदिवासी उजड़ गए या हमारे मछुआरे उजड़ गए तो उनका पुनर्वास आप कहां करेंगे? मैंने उस वक्त भी कहा था, उनकी एक जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को आप ठुकरा नहीं सकते हैं, न उनका अवमान कर सकते हैं और न अवमान करने का हमें कोई अधिकार है। फिर भी, जब हम जमीन लेंगे, उसके सोशल इम्पैक्ट की बात देखेंगे।  नर्मदा का प्रकल्प हुआ, वहां भी वही बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और रोजाना पूछना पड़ा कि कितनी उंचाई कर रहे हो, इतनी उंचाई करने के बाद कितने किसानों का पुनर्वास कर रहे हो, उनको कितना पैसा दे रहे हो? हम बार-बार कहते हैं कि चार गुना दाम दे रहे हैं। आपने अनुभव किया, मैंने भी अनुभव लिया है।

           हमारे महारा­ट्र में पूना में जब आईटी सेक्टर के लिए जमीन अधिग्रहीत की गयी, क्या हुआ? किसानों को बहुत पैसा मिला, लेकिन दस व­ाऩ भी नहीं हुए हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हुए हैं। महोदय, पैसा नहीं रुकता है। अब आप कहते हैं कि नौकरी देंगे। नौकरी कब देंगे? जब वहां कोई इंडस्ट्री खड़ी होगी, तब देंगे। उसमें कितना समय लगेगा, किसको नौकरी देंगे? परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, परिवार में चार भाई हैं, कितने सदस्यों को देंगे? परिवार में दो नौकर हैं, उनमें से एक नौकर को मिलेगी, दूसरे नौकर का क्या होगा? आपने इन सारी चीजों को नहीं सोचा है, इससे हम व्यथित हैं। वह परिवार, जिसे पैसा देना है, चार गुना पैसा देने के बाद उस परिवार का आगे क्या होगा? इसीलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसे भी शेयरहोल्डर बनाइए या उसकी जमीन लीज पर लीजिए, सरकार जमीन लीज पर ले, उसे लीजी बनाए और इससे उसको जीवनभर पैसा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण में और भी एक किस्सा है। हमारे देश में जितने भी किसान हैं, उनमें से 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। अब जब भूमि अधिग्रहण करेंगे, एक किलोमीटर यहां और एक किलोमीटर वहां अधिग्रहण किया, उसमें किसी की पूरी जमीन जाएगी, किसी की आधी जमीन जाएगी। उसमें भी दो चीजें हैं। जहां पर सीमा आएगी, मान लीजिए एक किलोमीटर तक जमीन एक्वायर करने के बाद, उससे आगे जिसकी जमीन आ रही है, एक किलोमीटर के अंदर जिनकी जमीन आएगी, उनको आप चार गुना दाम देंगे, वे खुश हो गए, लेकिन उसके बाजू वाला क्या सोचेगा। अरे, इसको एक करोड़ रुपये मिले, मेरी जमीन उस सीमा से बाहर है, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है और वह किसान दुखी होगा। वह एक किलोमीटर जमीन यहां और एक किलोमीटर वहां तक क्या सिर्फ किसानों की ही जमीन है? वहां कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ होटल्स हैं, वहां पर अगर कोई एक छोटा-मोटा कारखाना है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या वह इंडस्ट्री आप वहां से हटाएंगे? उस एक किलोमीटर कॉरीडोर के अंतर्गत अगर कोई कारखाना खड़ा है तो इस कानून के अनुसार क्या आप उसे हटाने वाले हैं? किसानों की जमीन अधिग्रहीत करेंगे, लेकिन उस कारखाने का क्या करने वाले हैं? क्या उस कारखाने को अपने कब्जे में लेने वाले हैं या उसको हटाने वाले हैं? अगर उसकी सुरक्षा करने वाले हैं तो किसानों की भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने उस वक्त भी यह बात कही थी, जब जमीन ले रहे हैं तो जमीन बैरेन लैण्ड है, सिंगल क्रॉप लैण्ड है या मल्टीपल क्रॉप लैण्ड है। जब हम जमीन लेते हैं तो जमीन हमारा एक परमानेंट एसेट है, वह परमानेंट एसेट परमानेंटली जाने वाली है और मुझे एक नॉन-परमानेंट नौकरी मिलने वाली है। नौकरी कितने साल बाद मिलेगी, पता नहीं। जब नौकरी मिलेगी तो उसमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, पता नहीं। उसके आगे आने वाली जेनरेशन को नौकरी मिलेगी या नहीं, पता नहीं। अगर कारखाना बन्द करेंगे तो क्या होगा। अभी हमारे लेबर लॉज रहे नहीं।

          हमने एसईजेड बनाए हैं, हाल ही में साउथ इंडिया के हमारे लोगों ने बताया था कि वहां पर नोकिया ने कंपनी बन्द कर दी। क्या सरकार उसे रोक पाई? नहीं रोक पाई। पांच हजार लोग बेकार हो गए। Are you going to increase the number of unemployed youth? It will lead to anarchy. Therefore, I caution the Government not to go ahead with these things. We do not want to lead to anarchism.  इससे अनार्किज्म आएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब नौकरी की बात आती है तो आप इसमें क्या सुरक्षा देते हैं? तनख्वाह कितनी होगी, पांच हजार रुपये या छः हजार रुपये। क्या इतने पैसों में उसका परिवार चल जाएगा? वह वैसे भी जान दे रहा है, यहां भी जान देगा। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने उस वक्त भी कहा था, किसानों के पास जिस दिन एश्योर्ड इनकम आएगी, किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हम हमेशा दूसरे देशों की बात करते रहते हैं। अगर हमने तय कर लिया कि किसी सामान का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1000 रुपये तय कर दिया और मार्केट में भाव गिरता है, उस बेचारे को 700-800 रुपये में बेचना पड़ता है। हमारे किसान को 200 रुपये घाटा मिलेगा तो वह मरने वाला है। वह 200 रुपए जो बीच वाला ले जाता है, उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार ले और किसान को मिनीमम सपोर्ट प्राइस परमानेंट मिले तो फिर किसान जिंदगी भर आत्महत्या नहीं करेगा। हम सिर्फ मिनीमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, लेकिन होता क्या है,  अगर उसके उत्पाद का भाव गिर गया तो हम क्या करें, टमाटर, प्याज आदि सस्ते पर बेच दिया या जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। इसलिए यह मिनीमम सपोर्ट प्राइस तो सिर्फ कागज पर रहता है और यहां भी कागज पर रहेगा। नौकरियों की जहां तक बात है, वे भी सिर्फ कागज पर रहेंगी। आप कहते हैं कि जमीन का चार गुना भाव देंगे, वह भी कागज पर रहेगा। उसका परिवार बर्बाद होगा। इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं कि doing it without consent and without social impact does not go with the Bill, I would submit with folded hands, except for defence purposes. डिफेंस के लिए छोड़ दो, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसा काम न करें।

   

          हम घर देने की बात करते हैं कि किसानों को घर देंगे, लेकिन बताएं कि कितने एरिया का घर दिया जाता है। इन्होंने भी इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाए थे। घर मिलता है 100 स्केयर फीट का, उससे ज्यादा एरिया में तो हमारे आदिवासी जंगलों में रहते हैं। उनकी झोंपड़ी ही 300-400 स्केयर फीट में होती है, लेकिन वह वहां भी घुटन महसूस करता है। इसलिए आप यह भी बताएं कि उन्हें जो आवास दिया जाएगा, वह कितने एरिया का होगा?

          इसलिए मैं शिव सेना पार्टी की तरफ से आपसे विनती करता हूं कि इस बिल को जो संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की बात सोच रहे हैं, वही करिए। वहां पर इस बिल पर पूरी चर्चा होने दें, उसके बाद देखेंगे, तब तक इस बिल पर हमारा विरोध रहेगा।

 

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015.

          Sir, on behalf of my party, the Telugu Desam Party, and our leader Shri Nara Chandrababu Naidu garu, just as we supported the earlier Bill, I stand to support this Bill as well but I just want to make a few points before that.

          Sir, the basic problem we are talking about is the agrarian crisis. We are talking of problems that farmers are facing in our country and how this Bill is supposedly anti-poor. But Sir, I would like to point out a very basic fact. Sixty per cent of our population is living on just 14 per of our GDP. Until and unless we correct this anomaly, I do not think that anything else is going to bring relief to our farming community. The farmers can improve their yield, they can reduce their input costs, they can mechanise farming and do so many things to improve their results, but as long as 60 per cent of our population is living on just 14 per cent of our GDP – maybe it can go to 20 or 25 per cent – it is unacceptable and it has to change.

          Sir, we need to move at least 20 crore to 30 crore people out of agriculture into either manufacturing or services or self-employment. In order to do that, we need to create jobs and in order to create jobs, we need physical infrastructure and social infrastructure. For this, we need land and we need businessmen to develop these projects. I find it very offensive as a businessman myself that businessmen are being painted as only crony capitalists. I am not a crony capitalist and 90 per cent of the businessmen in this country are not crony capitalists. It is not fair to categorise us that way. We work for the poor people. In my company, we employ 10,000 people, 90 per cent of which come from the farming community. For the first time in the history of their families, for the first time in their lives, they are getting a predictable monthly income which allows them to go through financial planning. So, I do not think that this Bill is required in order to create jobs, in order to provide employment and bring people out of poverty into the mainstream of society. For that reason, I support this Bill.

          There has been a thorough discussion earlier and now also and there still seem to be some concerns. So, on behalf of my Party, I would like to recommend that we may please refer this Bill to a Joint Parliamentary Committee with a reasonable deadline to complete it.

          Thank you very much.

                                                                                                           

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to oppose this Bill on three grounds. Number one, on the grounds of provisions of the Constitution; number two, according to the Rules of Procedure; and number three, factually also I oppose this Bill.

          Sir, the Constitutional provisions, which I have mentioned yesterday by virtue of Article 107 and Article 123 in which I have also moved a notice for disapproval of the Ordinance, which is also pending. Here, coming to the facts of the Bill, yesterday also, I have mentioned that I fully accept and abide by the ruling of the hon. Speaker yesterday.

If that be the case, I would like to highlight one more point that by moving a motion by the hon. Minister under Rule 338 that it is identical because a Motion has already been moved by the hon. Minister and now another Motion is going to be moved that is an identical Motion under Rule 338. So, it cannot be moved, and that is why in your wisdom the hon. Speaker has decided to suspend the Rule under Rule 338. I do agree, but that means the Government admits to the fact that identical Bills are there. If identical Bills are there, then my point is that Rule 112 (2) will be applicable. Yesterday, I have read Rule 112 (2), which states that :

“A Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case a Bill substantially identical is passed by the House or the Bill is withdrawn under rule 110.

Explanation – A Bill pending before the House shall include –

 (i) A Bill introduced in the House …”.

 

          So, it is an identical Bill as per your Motion, and the Government is admitting the fact that it is an identical Bill. So, it is against the procedure. Today, they have introduced and admitted that it is an identical Bill. So, it is procedurally incorrect.

Article 123 states that only during extraordinary situations -- in case of emergency and necessity to transact a business; and Parliament is not in Session -- the Ordinance can be promulgated. Here, the promulgation of the Ordinance itself is not -- I am not using the word bona fide-- in the proper manner.  I am saying this because the other House was not adjourned sine die or the House was not prorogued, and instead of proroguing the House, the House was adjourned to a particular date. Subsequently, the other House has been prorogued so as to issue or promulgate an Ordinance. It has never been heard of in the history of the Indian Parliamentary practice. This was the first time that it happened. So, my question is this. What is the urgency? Even the learned Member from Shiv Sena was also vehemently opposing the Bill; BJD is more or less opposing the Bill; and almost all the sections of this House are opposing the Bill. So, what is the emergency in having this Bill? This is the second question that I would like to highlight.

          Coming to the Bill, the proposed Amendment under Section 10 (a), is a very contentious provision. We do accept (a), (b) and even (c) we can accept that no consent is required and no social impact assessment is required. We can accept to that extent, but what about industrial corridor setup by the appropriate Government and its Undertakings and one kilometer on either side. What is industrial corridor? Kindly go through the definition, and the intention of the Bill will be very clear.

          Coming to (e), infrastructure projects including projects under Public Private Partnership where the ownership of the land continues to vest with the Government, there also the same thing is applicable. So, in these cases, my point is that these provisions have to be taken out of Section 10 (a), and then definitely the entire House will be agreeing in respect of having defence production, defence industry, and the entire House will agree on the social impact assessment.

 

As regards the social impact assessment, we can never get rid of it because the social impact assessment is one of the major issues, which determines the criteria of quantum of compensation. The quantum of compensation is on the basis of the social impact assessment as to what is the loss caused to them; what is the quantum; and what is the social impact assessment? All these will govern in assessing the quantum of compensation. So, the social impact assessment is pucca and it is compulsory, but even consent can be given in the case of defence production and in the case of Public Sector Undertakings in the national interest, and we can, to an extent, even waive the consent, but the social impact assessment is a must and highly required and necessary.

          I will mention one more point and then I will conclude, and it is regarding the five-year span of time.    Supposing a company or whoever it may be, even after getting the land in their favour, if they are not commencing any business even after the land acquisition, they were being given time up to two years as per the original Bill, but now it has been changed to five years. It means that even after completion of the entire procedure of land acquisition, they are now going to be given five years time. This cannot be accepted. These are my objections.

          Sir, I have been given time out of turn as I have to rush back to my constituency for attending to an urgent matter. I am thankful to you for giving me this opportunity.

I would like to make one more regarding employment. Clause 7 says, “…including compulsory employment to at least one member of such affected family of a farm labourer.” Supposing, an agriculturist or a Government Servant’s land is taken, it means he will not get employment. One subjective clause has been incorporated in the amended provision that at least one member of such affected family of a farm labourer will be given employment. It means that only an agricultural labourer will get employment and an agriculturist or a farmer will not get employment; an ordinary or a common man will not get employment. This is simply an eye-wash.

          Therefore, on these three grounds – factual grounds, constitutional grounds as well as procedural grounds – this Bill is to be opposed. I appreciate the stand taken by the Government in sending it to a Joint Committee of Parliament.

          With these words, I conclude while once again expressing my gratitude and thanks to you, Sir.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, today we are once again discussing this Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015. The original Act was passed by this Parliament in the year 2013. Within six months, there were General Elections and a new Government under the leadership of Shri Narendra Modi was sworn in. I did not understand as to what provoked the Government to issue the first Ordinance. Earlier, in the month of March, when we discussed that Ordinance as well as the Bill, on behalf of my Party, we had suggested some points on many clauses in the Bill. Today I am not going into the clause-by-clause details. However, till today the Government has not expressed as to in what way the original Bill hampered the development.

          Under Rule 112, many States have to frame rules. Only my State of Telangana, under the leadership of my Chief Minister, Shri K. Chandrasekhara Rao, has framed rules wherein we have given many incentives to the farming community, particularly to those who were losing their land. However, for the last two years, no State Government had faced any problem, at least, on record. They have not brought to the notice of the public at large how acquisition under the original Act of 2013 had hampered the progress of development. In the event of this Government coming across any issues, though I had asked the hon. Minister earlier when I had participated in the debate on the first Amendment Bill, the hon. Minister had not brought anything to the notice of this House as to which State had faced difficulties while implementing the original Act of 2013. We should know about that first, before bringing this Amendment.

          This House had already passed this Bill once, but it could not get through in Rajya Sabha. In the event of this Government being serious, it should discuss this issue with all political parties and with all the Chief Ministers.

 

I also made this proposition earlier. But they have not come forward to discuss this issue with different political parties and with the Chief Ministers of different States. At least now, I would request the Government to refer it to the Joint Select Committee so that they can get some consensus. There are many issues. I am not going into the issues clause by clause. But in order to get the consensus, it is good that if the Government refers this Bill to the Joint Select Committee.

                                                                                                         

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, I rise to oppose this Bill – The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015.

Technically, we are having a futile exercise. That is what we are repeatedly doing, not only on this Bill but on an earlier occasion also. Everyday we find that some Bills are being stuck in Rajya Sabha. The Government is coming out with an amendment, sometimes even to withdraw it.  Sometimes the Bill is pending after passing. Then there is another Ordinance and then another Bill. यह किसलिए हो रहा है?

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार पक्ष से यह कहूँगा कि कोई काम करने से पहले योजना और हकीकत का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने संसद की जिम्मेदारी ली है, लोग समझे थे कि सरकार में जो परिर्वतन आया, डिजिटल इन्डिया की बात कर रहे हैं और रिअल टाइम डेटा एक्स्चेंज कर रहे हैं तो जरूर कुछ योजनाबद्ध तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन यह इस बात को उजागर कर रहा है कि एक तो सरकार संसद को गम्भीरता से ले नहीं रही है और दूसरी तरफ उनकी योग्यता के बारे में सवाल उठ रहा है कि वे ऐसेस नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत क्या है। हमारे संविधान में जब बाइकैमरल बंदोबस्त किया गया और सदन की शक्ति किसकी कितनी है, वह परीक्षित है तो कोई बिल लाने से, पास करने से, कमेटी में भेजने के लिए सरकार का तो एक अध्ययन होना चाहिए। इस बारे में अभी मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, हमारे सरकार पक्ष के सभी माननीय सदस्य दोपहर को सो रहे थे, जब यहाँ हंगामा हो गया, हमने मोशन के ऊपर डिविजन माँग लिया तो फिर सबको नींद से उठकर यहाँ पर आना पड़ा। फिर हंगामा होने लगा।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, यह गलत बात है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: अब यह बार-बार करना पड़ रहा है।...(व्यवधान) वे लोग हमारे ही साथी हैं।...(व्यवधान) उनको अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए।...(व्यवधान) माननीय सदस्यों को अपने संसदीय नेतृत्व से पूछना चाहिए कि आखिर यह क्यों हो रहा है?...(व्यवधान) क्यूँ ऐसी योजना नहीं बन रही है, सरकार को मालूम होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और क्यूँ कर रही है?...(व्यवधान) भमि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए, यह कोई नई बात तो नहीं है तो इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। 

          अब मैं बिल पर आता हूँ तो पहला सवाल यह है, एक माऱक्सस्ट होने के नाते हमें गर्व है, आजादी के पहले से हमने आजादी के सवाल के साथ भूमि के सवाल को जोड़ने की कोशिश की कि आजादी का मतलब है कि लैंड टू दी टिलर्स, जो हल कर रहे हैं, जमीन की मिल्कियत उनकी होगी या नहीं। हम सामन्ती वर्ग से लड़े हैं, तेलंगाना से लेकर तेभागा तक, किसान को खेती का हक जरूर मिलना चाहिए। वह दौर और था जब लोग फौज भेजकर के, जहाँ तक फौज के घोड़े दौड़ गए, वहाँ तक की जमीन उनकी हो गई। आज नई व्यवस्था में हम पूरे विश्व में और हमारे देश में क्या देख रहे हैं कि फौज के बजाए पूँजी, जिसके पास जितनी पूँजी है, वह उतनी मिल्कियत हासिल कर लेगा। यह सरकार एक साल में एक के बाद एक जो-जो कानून लेकर आई है, हमारी कायनात में, हमारे मुल्क में जो भी कुदरती सम्पदा है, प्राकृतिक सम्पदा है, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने की कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान) चाहे वह कोयला हो, मिनरल्स हो या ज़मीन हो। अब इसके बाद पानी, नहर और नदी के संबंध में कानून आएंगे। कुछ-कुछ प्रांत में तो नदी के पानी का भी निजीकरण हो चुका है। इसलिए हम बुनियादी तौर पर इस बिल के विरोध में हैं।

          महोदय, आज़ादी के बाद से सवाल यह था कि भूमि का किस तरह आबंटन होगा, बड़े-बड़े सामंतों से भूमि लेकर किसानों के बीच किस तरह बांटा जाएगा? इस कानून के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, वे इसे समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हजार एकड़ ज़मीन की बात करते हैं तो यह कहीं एक सामंत तो कहीं यह दो सामंतों के हाथों में है। मैं पूर्वी प्रांत से आता हूं, जहां भूमि का आबंटन हुआ। चाहे वह बंगाल में हुआ हो, चाहे त्रिपुरा में, चाहे केरल या जम्मू-कश्मीर में हो, जहां ज़मीन के ऊपर ज्यादा आबादी का प्रभाव है और ज़मीन बहुत उपजाऊ है, अगर वहां पर आप एक हजार एकड़ ज़मीन को लेंगे तो उस ज़मीन पर दो हजार, चार हजार परिवार निर्भर हैं। इसलिए यह इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया कि रेलवे लाइन या इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के दोनों तरफ दो मील की दूरी तक की ज़मीन ली जाएगी। यह तो हम पहले राजा-रजवाड़ों से सुनते थे कि जहां तक आंख चला जाएगा, वहां तक हमारी सल्तनत है।...(व्यवधान) जहां आपके प्रोजेक्ट होंगे, उसके आस-पास की दो मील की ज़मीन आप ले लेंगे। इसमें सरकार क्या कह रही है? आपके माननीय सदस्यों को बुलाकर आपके नेता यह कह रहे हैं कि किसानों को जाकर बोलो कि यह सब किसानों के हित के लिए हो रहा है। अगर यह हित के लिए है तो आप किसानों का कंसेन्ट लेने में पीछे क्यों हट रहे हैं? उनकी राय लेनी चाहिए। जिस दिन प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है, उस दिन विश्व बैंक कह रहा है कि जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी चाहिए और सहमति भी चाहिए, नहीं तो सरकार को जो विश्व बैंक से सहायता मिलने वाली है, वह नहीं मिलेगी। हमारे संविधान में जो नागरिक अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं, अगर आप उसके बुनियादी हक़ को मानते हैं तो क्या आप उनकी सहमति नहीं लेंगे? क्या आप किसी पूंजीपति या बड़े-बड़े सरमाया की पूंजी या कारखाने को उनकी सहमति के बिना ले सकते हैं? आप किसान को इतना लाचार समझ रहे हैं कि आप कानून ले आएंगे और उसकी सहमति के बिना आप उसकी ज़मीन को ले लेंगे।

          महोदय, इसमें दूसरी बात है - सोशल एण्ड इनवायरनमेंट इम्पैक्ट। यह सरकार पर्यावरण के ऊपर भा­ाण तो बहुत दे रही है, लेकिन इस सरकार के ऊपर यह लांछन होगा कि पूंजी और विकास के नाम पर पर्यावरण का बलिदान कर रहे हैं। अगर इस कानून में भी सोशल एण्ड इनवायरनमेंट इम्पैक्ट का मामला नहीं रहेगा तो हमारे पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, यह और ज्यादा गंभीरता से होने वाली है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

          तीसरी बात है, क्या आप किसानों के हक़ के बारे में बात कर रहे हैं? हमेशा कानून में लिखा होता है - विचएवर इज अर्लियर। अगर पांच सालों के समय का आपने विकास के नाम पर, जिसके नाम पर आपने ज़मीन लिया, वह विकास नहीं किया तो उसमें कहते हैं कि जो टाइम फिक्स हो जाएगा और उसमें यह लिखा हुआ है - विचएवर इज लैटर। इसका मतलब कि यह अनादि, अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर आप किसानों के हक़ में हैं तो आपको कहना चाहिए - विचएवर इज़ द अर्लिएस्ट - जो जल्दी हो, पांच साल या अगर उससे पहले हो। लेकिन, आप यह नहीं कर रहे हैं। जिसके हाथ में आप ज़मीन देंगे, उसको आप यह अधिकार दे रहे हैं।

          महोदय, इसी तरह से यूपीए-। को हम लोगों ने फॉरेस्ट कानून लाने के लिए मज़बूर किया था। हम आदिवासियों की बात कर रहे थे और आदिवासियों को ज़मीन देने का एजेण्डा था। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? उनके जो अधिकार हैं, वह आप उन्हें कितना दे रहे हैं? आपने पिछले एक साल में क्या किया? आपने केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों पर कितना दबाव डाला है कि आदिवासियों की जो जंगल की ज़मीन हैं, उसमें उन्हें हक़ और अधिकार दिया जाए? उसे तो आपने गायब कर दिया। हमारे लिए किसान और खेती बहुत महत्वपूर्ण है।

          हमारा समाज,हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को याद रखिए। आप इसमें जो उनके पुनर्वास की बात कर रहे हैं, तो उन्हें उसमें एक नौकरी दे देने से बात नहीं बनती है। यह हमारे जीवन, जीविका, संस्कृति व जीवन-पद्धति इत्यादि सभी के साथ जुड़ा हुआ है।...(व्यवधान) आप अफसरशाही की सोच से बात करते हैं। ...(व्यवधान) मैं संघ परिवार के सदस्यों से कह रहा हूं। वे संस्कृति और परंपरा के बारे में इतनी बातें कहते हैं। हमारी जो परंपरागत बसावट है, क्या आप उसे खत्म करेंगे और उन्हें एक भवन या फ्लैट बनाकर रहने के लिए दे देंगे? हमारी जो बसावट है, जो सांस्कृतिक जीवन-पद्धति है, आप उसे खत्म कर रहे हैं।

          अगर मैं आपकी भा­ाा में कहूं तो हम रात दिन भगवान-भगवान कहते हैं। पर, भगवान का मतलब हमारे लिए ‘भ’ से भूमि, ‘ग’ से गगन, ‘व’ से वायु, ‘आ’ से आग अर्थात् अग्नि और ‘न’ से नीर है।           ये पांच तत्व हैं - क्षीति, आब, तेज, मरूत और व्योम, आप उससे सौदाबाजी कर रहे हैं। आप ’भ’ से शुरू किए हैं और ’न’ तक जायेंगे। आप ’भूमि’ से लेकर ’नीर’ तक सबको बेचने की बात कर रहे हैं। अब यह कहते हैं कि व­ाऩ 2013 में जो कानून लाया गया था उसे सुधारना पड़ेगा। दरअसल, जरूरत इस बात की है, अगर जरूरत हो तो अलग बात है। It is not based on need.  It is based on greed.  ’नीड’ के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी, उससे ज्यादा जमीन सरकार के संस्थाओं के पास है, चाहे वह डिफेन्स, रेलवे या और भी सरकारी जो प्रबंधन हैं, हम क्या उनको देखते नहीं है, आप रेल के किनारे दो किलोमीटर जमीन कॉरिडोर के नाम पर लेना चाह रहे हैं, एनक्रोचमेन्ट होगा, न। आप एनक्रोचमेन्ट को हटा रहे हैं, न। यह कानून में है, मैं सैक्शन पढ़ दूं।  चैप्टर थ्री (ए) सेक्शन 10ए(1)(डी) में आप डाल रहे हैं, आपको नहीं बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं :

“Industrial corridor set up by the appropriate Government and its Undertakings in which case the land shall be acquired upto one kilometre on both sides of designated railway line or road.”              इसका मतलब है कि हजार स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, अगर आप मुंबई से दिल्ली तक इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) ऐसे कभी नहीं बनता है...(व्यवधान) यह तो ग्रीड...(व्यवधान) चूंकि, एप्रेशिएशन...(व्यवधान) आप बताइए इकोनॉमी...(व्यवधान) ऐसे नहीं बनता है।...(व्यवधान) आप क्यों बना रहे हैं?...(व्यवधान) आप उसे कानून में क्यों ला रहे हैं?...(व्यवधान) देसी और विदेशी एकाधिकारवादी पूंजीपतियों को, आपने गुजरात में अडानी को कितनी जमीन दी है? ...(व्यवधान) गुजरात मॉडल का मतलब है कि आप पूरे देश में गुजरात की तरह किसानों की जमीन को अडानी और अंबानी को देंगे?...(व्यवधान) और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं बनता है। मैं साफ-साफ कह रहा हूं। यह कानून किसानों के लिए नहीं है। यह कानून जमीन के लिए नहीं है। यह कानून इस देश में चंद अपने दोस्त, अडानी जैसे दोस्तों को नीलाम करने के लिए है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप बारबार ऑर्डिनैंस ला रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं है कि जनता का सामना करें और लोक तंत्र को मान कर संसद में पास करे। आप उसे ऑर्डिनैंस के रूप में ले आते हैं? एक बार ऑर्डिनैंस फेल हो रहा है, आपको लज्जा आनी चाहिए कि एक बार वह फेल होता है तो दोबारा सर झुका कर आते हैं। आप बार-बार फेल कर रहे हो, फिर भी आप सर उठा कर छाति दिखाना चाहते हैं।

          आप हमारी आवाज को सदन में दबा सकते हैं लेकिन इस देश के किसानों की आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या थी? आपकी प्राथमिकता थी - किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों की फसलों की कीमत देना, किसानों के इनपुट्स के कॉस्ट को कम करना, उनके बजाय आप किसानों की जमीन को लेना चाहते हैं, लज्जा करें,...(व्यवधान)

          भा­ाण, भ्रमण और भ्रम - एक साल में भा­ाण, भ्रमण और भ्रम चलता रहा और किसान आत्महत्या करते रहे।   

                             

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Hon. Deputy Speaker, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015.  Our Party is in favour of building modern India by way of industrialization, construction of National Highways, building thermal plants, schools, hospitals etc. but we are against taking up lands of farmers forcefully.  Our YSR Congress Party headed by Shri Jagan Mohan Reddy is against this Bill in its present form.

          We are against taking over multi-crop and very fertile lands. We are against taking over lands of farmers without their consent. We are also against taking over lands without studying the social impact assessment and without studying the environmental effects.

          I would like to say that we are very much in favour of building a new capital for the residuary State of Andhra Pradesh. We are very much against either land pooling or taking over or acquiring land forcefully. In our State of Andhra Pradesh, for example, in Guntur district, the Government is planning to build a new capital but it is being done very forcefully. The farmers are agitating because 32,000 acres have been acquired forcefully. The farmers are agitating and we request the present Government to convince the farmers, to take their consent, to pay them suitable compensation, take over the land, and build a new and modern capital. We are in favour of it. Our YSRC Party is in favour of it but they are taking over lands forcefully from poor farmers.

          There are several marginal farmers and small farmers who are holding a few acres or even 50 cents of land.  They came to Delhi to represent their matter to the leaders of various political parties here. They are really crying. The Government is doing a very wrong thing by forcefully acquiring the land of small and marginal farmers. There are various lands nearby, which are government lands. They can as well take over these lands in addition to the farmers’ lands and build the new capital but they are not doing that. I do not know for what purpose they are doing this. The farmers are in great distress. That should not be the case. That is why we are against taking over lands of farmers forcefully without the consent of the farmers, without studying the social impact and environmental effects and by not paying suitable compensation. We must make them happy and then only take over their lands either for industrial development or for any other purpose. That is why our party is very much against this Bill, as it is, in the same form. Last time, we moved amendments. This time also, in the same form, our Party is very much against this Bill.

          Thank you.

श्री तारिक अनवर (कटिहार):  उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में भूमि अधिग्रहण बिल जो ग्रामीण मंत्री द्वारा पेश किया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी एक कहावत सुनी होगी -- ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’।...(व्यवधान) यह सरकार कुछ उसी रास्ते पर चल रही है। जब बुद्धि भ­ट हो जाती है तो कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब आंख खुलती है कि हमसे क्या बड़ी भूल हो गई। इस सरकार का कौरपोरेट जगत से जो प्रेम है, मैं उसे समझता हूं, हम सब लोग समझते हैं। यह प्रेम इतना ऑब्वियस और खुल्लम-खुल्ला है जो दिखाई पड़ रहा है, जिसे सारा देश देख रहा है और हम उसे बेशर्मी के साथ दिखा रहे हैं। मैं ऐसा मानता था और हमारे प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं कि हमारे अंदर राजनीतिक सूझबूझ की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज किसानों के बीच इस बिल या अध्यादेश को लेकर जो एक बेचैनी है, उससे हमारे प्रधान मंत्री अनजान हैं। उन्हें वह बेचैनी दिखाई नहीं पड़ रही है।

          उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिससे खुद उनकी पार्टी के अंदर एक भूचाल आ गया।  उन्होंने कहा कि व­ाऩ 2013 में जो बिल लाया गया था, उस बिल को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए था, वह हमारी भूल थी। उस समय विपक्ष की नेता श्रीमती सु­ामा स्वराज जी और अरूण जेटली जी सहित भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सूझबूझ की कमी थी। व­ाऩ 2013 के बिल का समर्थन करके बहुत बड़ी भूल हुई और अब सरकार उस भूल को सुधारना चाहती है, यह प्रधानमंत्री जी का बयान है।

          उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब व­ाऩ 2103 में कानून बन रहा था, उस समय स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन आज की मानीनय स्पीकर थीं। उस स्टैंडिंग कमेटी में तमाम बातों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद एक बिल बना, विपक्ष की ओर से जो भी संशोधन आया, उसे सरकार ने स्वीकार किया। बहुत दिनों के बाद पहली बार ऐसा कानून बना जिसका सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया जबकि हम सभी अलग-अलग विचाराधारा मानने वाले लोग हैं। हम पार्टी की बात कर रहे हैं, राजनीतक दल की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने विरोध किया होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं जब तमाम दल के लोग किसी एक बिल या विचार पर सहमत होते हैं, लेकिन इस बिल पर सभी लोगों की सहमति हुई और वह बिल पास होकर कानून बना। भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2013 अभी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ था और सरकार संशोधन लेकर आ गई। अभी राहुल जी ने बताया कि देश में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से केवल 8औ प्रोजेक्ट में ही रुकावट है क्योंकि वह विवादित जमीन है। लगभग 92औ जमीन ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं है। सरकार कह रही है कि हमें जमीन चाहिए, ऐसी जल्दबाजी क्यों है? किस प्रकार का दबाव है? कुछ लोगों से किए हुए वादे पूरे करने हैं या कोई पुराना कर्ज सरकार को उतारना है। आखिर किस बात की इतनी जल्दी है? अध्यादेश पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं और बिल को पास कराने की कोशिश हो रही है। यह जल्दबाजी किसी दबाव में ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। सारे किसान संगठन चाहे वह किसी भी पार्टी या दल के हों, सभी ने इस बिल का विरोध किया है। खुद संघ परिवार में भी इस बात को लेकर आम सहमति नहीं है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इस बिल का समर्थन करने की खुली छूट दे दी जाए तो आधे से भी ज्यादा लोग इसका विरोध करेंगे। जिस दिन यह बिल पास हो जाएगा, ये सांसद अपने क्षेत्र में किसानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। किसान इनके पीछे डंडा लेकर दौड़ेंगे। यह बात ये सांसद अच्छी तरह से समझ रहे हैं।         

          उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां का इंसाफ है कि हमारी जमीन भी ले ली जाए और हमसे इजाजत भी न ली जाए, जरूरी सहमति भी न ली जाए।  हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। किसान और उद्योगपति, जो कारोबार करना चाहते हैं, उनके बीच में सरकार को मिडिल मैन बनने की जरूरत नहीं है, बिचौलिया बनने की जरूरत नहीं है। किसान और उद्योगपति आपस में बातचीत करके तय करेंगे कि उन्हें कैसा सौदा करना है और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए?

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बैरन लैंड बहुत है, जिसके बारे में भी कहा गया। आज खेती की जमीन क्यों लेने की कोशिश हो रही है? सरकार यह जो प्रस्ताव लेकर आयी है, जिसमें कहा गया है कि एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनायी जायेगी और एक बार फिर इस पर विचार-विमर्श होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को थोड़ी सी बुद्धि आयी है और सरकार ने जो फैसला लिया है, वह सही फैसला है। एक बार फिर हम सब लोग बैठकर उस पर विचार करेंगे और सही नतीजे पर पहुंचेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान प्राकृतिक प्रकोप से कराह रहा है। आज बेमौसम बारिश और ओले से किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसी हालत में जब किसान कराह रहा है, तो हम यहां बैठकर, उसकी जमीन कैसे ली जाये, उसके लिए बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा...(व्यवधान) उर्दू की एक कविता है।  ...(व्यवधान) मैं आप सबसे इतनी ही अपील करूंगा कि ज्यादा अहंकार मत कीजिए। ...(व्यवधान) उर्दू का एक शेर है। ...(व्यवधान) मैं उर्दू का एक शेर आप सबकी नज़र कर रहा हूं। ...(व्यवधान) कीर्ति जी, आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आप कांग्रेस परिवार से आते हैं। ...(व्यवधान) आपको यह शोभा नहीं देता है। ...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू का एक शेर है --

                             खुदा जब हुस्न देता है, तो नजाकत आ ही जाती है।

यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। यह भूल रहे हैं कि इन्होंने जनता से जो वायदा किया था, किसानों को अच्छे भवि­य और अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, वह आज पूरी नहीं हो पा रही है और उसके उलटे, उसके विपरीत आज यह फैसला ले रहे हैं, इस प्रकार का बिल ला रहे हैं। धन्यवाद।

                                                                            

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :  उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब लोग गुनगुनाते हैं कि ‘मेरी देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरा-मोती।’ लेकिन आज जो भूमि अधिग्रहण का बिल आया है, उसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं है। पहले अध्यादेश लाया गया और फिर दोबारा अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश की सरकार जब बनती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है, संसदीय लोकतंत्र गुलाम होता है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आप संवेदनशील नहीं बन सकते हैं। अन्नदाता दुखी है, आप कैसे उसे सुखी बना देंगे? जमीन हमारी पूंजी है। किसान, नौजवान, जमीन, यही हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। यही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसान अपना खून बहाता है। आदरणीय सोनिया गांधी जी यहां बैठी हुई हैं, इसी अध्यादेश के खिलाफ 14 पार्टियों ने महामहिम रा­ट्रपति जी के यहां कूच किया था। उस दिन यह अहसास नहीं था कि इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। महामहिम रा­ट्रपति जी के यहां यही संदेश दिया गया, हाथ जोड़ा गया। बिहार में आदरणीय लालू जी सड़कों पर आए।...(व्यवधान) आदरणीय नीतिश कुमार जी उपवास पर बैठे। क्यों बैठे? इसलिए क्योंकि किसान हरि है। कभी आदमी को चिंतन कर लेना चाहिए।...(व्यवधान) किसान इस देश का हरि है। महाभारत भी हरि ने कराई थी। यह कहा गया था-

                 दे दो केवल पांच ग्राम, रखो सारी धरती तमाम।

                 दुर्योध्यन वह भी दे न सका, आशी­ा समाज का पा न सका,                  उलटे हरि को (यानी किसान को) बांधने चला,                  जो था असाध्य, उसे साधने चला,                  हरि ने भी­ाण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।

       अगर इस सरकार का कोई नुकसान करेगा तो भारत का किसान और नौजवान करेगा। काला कानून ला रहे हैं, वह करेगा।...(व्यवधान) यह अनर्थ है। आपको बुरा लग सकता है।...(व्यवधान)उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया जा रहा है। पहले जमींदार हुआ करते थे। जमींदारों की जमींदारी चली गई, अंग्रेज चले गए लेकिन अब उद्योगपतियों को पैदा किया जा रहा है।

          महोदय, सामाजिक आकलन नहीं किया गया। दलित, शो­िात, आदिवासी है जो दो कट्ठा, चार  कट्ठा वाला है, उसका सामाजिक आकलन नहीं करेंगे। देश के लोग कहां जाएंगे? गरीब कहां जाएंगे? मांग से अधिक जमीन मांग रहे हैं। यूपीए सरकार ने पांच साल निर्धारित किया था, आपने 15 साल कर दिया और कहा कि ये छोड़ देंगे। डीएम के यहां केस नहीं कर सकते हैं। किसान कोर्ट में नहीं जा सकते। इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है कि कानून के रखवाले किसानों के रखवाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी को कहा जा रहा था कि क्या टांगी जानते हैं? हम जानते हैं। कुल्हाड़ी के बारे में हम जानते हैं। आड़, मेढ़, गिड्ढी, मिट्टी, खेत, खलिहान, बगीचे में काम करने वाला बेटा यहां खड़ा हैं। यह सब जानते हैं इसलिए हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप जानते हैं आदिवासी कौन हैं। सिद्धु कान्हू को याद कीजिए, बिरसा भगवान को याद कीजिए, जिन्होंने उस समय कहा था आदिवासियों की जमीन मत लो, जमीन नहीं ली गई, अंग्रेज भी नहीं ले सके थे। क्या मां का कोई मुआवजा होता है? जमीन मां का रूप है। इसके रखवाले बनिए। उद्योगपतियों के हवाले मत कीजिए। बहुफसलीय जमीन को बचाइए। कंपनियों के लिए जमीन नहीं छीनी जानी चाहिए। आपने स्मार्ट सिटी के बारे में कहा। इसके बारे में अब पता चल रहा है। नहीं, हमें इस बार स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें इस बार गेहूं चाहिए।

17.00 hrs भूमि अधिग्रहण करना बंद कीजिए, हम यह चाहते हैं।हम कहना चाहते हैं ...(व्यवधान) कितना पानी पीते पीते उधर चले गये।...(व्यवधान) अगर हंसी आ रही है तो आपको हंसना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं।...(व्यवधान) अहंकार में नहीं रहना चाहिए। अध्यादेश की सरकार नहीं होनी चाहिए। जमीन की लूट बंद करें। सारा देश लामबंद हो रहा है और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि दु­प्रचार चल रहा है। दु­प्रचार नहीं, जितना भी कानून बना दीजिए लेकिन जमीन पर कानून आपका खत्म हो गया। ...(व्यवधान) कितनी बहस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यू.पी.ए. वाले ठीक थे। उसके साथ वाले लोग भी ठीक थे। लेकिन यहां गड़बड़ है। इसमें आपका नाश होने वाला है।...(व्यवधान)

“जब तक मनुज-मनुज का सुख-भाग्य न सम होगा, शांत न होगा कोलाहल, संघ­ाऩ नहीं कम होगा।”   संघ­ाऩ कम नहीं होने वाला है। आदिवासियों की झारखंड में सरकार थी। किसी आदिवासी को आप मुख्य मंत्री बनाते।...(व्यवधान) भाई साहब बोल रहे थे।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)…   श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, देश की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के नाम पर अध्यादेश एक बार नहीं, दो बार और दो बार भी ऐसे समय पर जबकि पूरे देश के किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं क्योंकि ओला-वृ­िट, अति बारिश से लेकर तमाम कारणोंवश पूरी की पूरी फसलें चौपट हो गई हैं, उसी कारण से आज देश का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है।

          भारत सरकार को इस समय किसानों को मदद करने की जरूरत थी। आश्वासन पचासों बार दिये गये लेकिन मदद के नाम पर आज तक एक रुपया भारत सरकार ने खर्च नहीं किया।...(व्यवधान) एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, नहीं किया है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार ने साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की मांग की लेकिन सरकार ने एक रुपया आज तक नहीं दिया है।...(व्यवधान) देश को क्यों गुमराह कर रहे हो?...(व्यवधान) बजाए इसके मदद करते, बजाए इसके किसानों के आंसू पौंछते, ये लगातार किसानों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा था। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं।...(व्यवधान) किसानों के ऊपर लगातार कुल्हाड़ी चला रहे हो। एक अध्यादेश राज्य सभा में पास नहीं करा पाए।...(व्यवधान) अगर नेता जी बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।...(व्यवधान) नेता जी, पार्टी की तरफ से आप बोलिए। मैं बैठ जाता हूं। धन्यवाद।

                                                                                     

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी ने हमें बोलने का मौका दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये भूमि अधिग्रहण वाला बिल आया था, हमने उसका विरोध किया था। उस समय कम से कम माननीय मंत्री जी ने यह तो कहा कि मुलायम सिंह जी ने गंभीर सवाल उठाया है और फिर उन्होंने पास नहीं कराया। लेकिन गलती उन्होंने यही की। उनको विदड्रॉ कर लेना चाहिए था, वापस कर लेना चाहिए था। अब जो कांग्रेस का लाया हुआ बिल था, उसे आप ले आए। अब आडवाणी साहब कहेंगे कि अच्छी तरह सुनाते हो। यह वि­ाय बहुत गंभीर है। स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और विकास के बहुत काम हो रहे हैं।

          जमीन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले जब यहां संकट आता था तो अस्ट्रेलिया, अमरीका अन्न दे देता था लेकिन अब यह संकट अस्ट्रेलिया, अमरीका में हो गया है। अगर आज ज्यादा से ज्यादा भूमि अधिग्रहण करना है तो ऊसर, बीहड़, बंजर जमीन क्यों नहीं देते हैं? किसानों की जमीन का आप अधिग्रहण मत कीजिए। हमने किसानों की 65 हजार एकड़ जमीन ली। आप पता लगा सकते हैं कि लखनऊ और कानपुर के बीच की ऊसर जमीन, हरदोई और लखनऊ के बीच की ऊसर जमीन, बाराबंकी की ऊसर जमीन ली। हमने किसानों की जमीन नहीं ली है। अगर किसानों की जमीन ली भी है तो किसानों से सीधी बात करके उनकी जमीन ली है। अगर किसान की मर्जी है तो उसने जमीन दी है और यदि किसान की मर्जी नहीं है तो उसने जमीन नहीं दी है। हमारा देश कृ­िा आधारित है और कृ­िा प्रधान देश है। अगर आज किसानों पर कोई हमला कर रहा है तो आपकी सरकार कर रही है। किसान अगर आज कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब देश कमजोर हो रहा है। जिस देश में किसान मजबूत हैं, वही देश आज मजबूत है।

          आप अमरीका का इतिहास पढ़िए। अमरीका ने सबसे पहले किसानों पर ध्यान दिया। मैं यूरोप में गया था। आप वहां के खेत देखिए। आप उनकी फसल देखिए। मैंने वहां उनसे बातचीत की। यूरोप में पहले किसानों को आगे बढ़ाया गया। जो देश किसानों को आगे बढ़ाएगा, वही शक्तिशाली होगा। अब चीन हमारा पड़ोसी देश किसानों के द्वारा पैदावार बढ़ाने का काम कर रहा है और आप किसानों को बरबाद करने के लिए खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं विरोध में नहीं हूं, आप कीजिए। लेकिन पता चलना चाहिए कि कौन है उद्योगपति, कितने लोगों को रोजगार देगा और क्या-क्या काम कराएगा? अगर सदन को इन बातों का पता चलेगा तो हम भी देश के विकास के लिए इस बिल से सहमत हो जाएंगे।...(व्यवधान) किसानों को बरबाद करके देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जहां-जहां किसान आगे बढ़ा है, वही देश मजबूत हुआ है। अडवाणी साहब, आप इस वि­ाय में हस्तक्षेप कीजिए। आप अपनी राय दीजिए और मीटिंग बुलाकर इस प्रस्ताव को पास मत होने दीजिए। आप सभी पार्टियों के नेताओं को बुला लीजिए। हम इस बात से सहमत हैं कि आपकी सभी नेताओं से बातचीत होनी चाहिए। अगर आपको लगे तो इस बिल को पास करवा दीजिए वरना वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसानों पर हाथ डाला तो कल आप यहां आ जाएंगे। पहले ये लोग ही बिल लाए थे, लेकिन अब इसके विरोध में बोलने लगे हैं। ये लोग बिल लाए थे लेकिन अब ये दो­ााळ नहीं ठहराए जाएंगे। अब आप दो­ााळ माने जाएंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं और आप रिकार्ड में रख लीजिए कि इस बिल को पास करोगे तो आप भी यहीं आ जाओगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से हमारी अपील है कि इस बिल को वापिस लीजिए। हम लोग इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं। क्या हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई है? हमने अगर किसानों की जमीन ली थी, तो किसानों से बातचीत करके ली है। डीएम और किसान एक साथ बैठे और उन्होंने मिल कर अपना फैसला किया है तथा उचित कीमत मांग ली। किसानों को उचित कीमत दी गई। आप सीधे किसानों से बात कीजिए। उद्योगपति से पता चलना चाहिए कि क्या-क्या काम करेगा, कहां-कहां काम करेगा। हमने सुझाव दिया है कि आगरा से बांदा तक बीहड़ है। ऊसर, बंजर जितनी जमीन है, उसे अधिग्रहण कीजिए। हमने 65 हजार एकड़ जमीन खेती लायक बनाई है। लखनऊ से लेकर हरदोई तक देखें, औरइया से लेकर कानपुर और बाराबंकी में दिखा देंगे कि ऊसर जमीन को हमने खेती लायक बनाया है और वहां फसल खड़ी है, वहां पैदावार हो रही है।

             

SHRI RANJIT SINGH BRAHMPURA (KHADOOR SAHIB):  Hon’ble Deputy Speaker Sir, I rise to speak on “The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill,2015”.  I had expressed my views regarding this bill in the previous Session too.  I had opposed this bill because the bill does not seek the consent of the poor farmer at the time of the acquisition of his land.

          Sir, the farmer is the owner of his land.  It would be sheer injustice if his consent is not sought at the time of acquiring his land.  The farmers are bound to feel cheated.  It may give rise to anger among farmers against the Government.

          Sir, the ruling party Shiromani Akali Dal has also acquired the land of farmers in Punjab for various developmental activities like construction of schools, hospitals and roads etc.  However, we have never faced any problem or protest on this issue.  It is because we have a very remunerative and pro-farmer policy of land-acquisition.  It encourages the farmers to provide more land to the Government for the purpose of acquiring.  There has never been any quarrel over this issue in Punjab.  So, the Government must seek the consent of the concerned farmer before acquiring his land.

          Some points in this bill are good and commendable.  However, there are other issues that need reconsideration.  So, I urge upon this House to send this bill to Joint Committee for thorough consideration.  Thank you.

                                                                                                           

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much. I oppose this Bill on the basis of seven pertinent reasons.

          The first reason is that the Government is undermining the greatness of Parliamentary system and enjoy the pleasure of “Ordinance Raj”.  The second reason is that on the one side you are giving a red carpet reception to the corporates and on the other side you are digging the ditches deeply and swiftly for industrial workers and peasants.  The third reason is that you are not at all concerned about the environmental implications and social impacts. The fourth reason is that you are silent on what real compensation you are giving to the farmers on the loss of their livelihood.  The fifth reason is that you are keeping the local bodies completely away from the decision making process.  The sixth reason is that if the land is not utilised for the intended purpose of acquisition, the Clause with regard to returning the land to its real owners is vague and uncertain.  The seventh reason is that this Bill is not for meeting the real needs of the nation but for meeting the greed of land grabbers from the poor peasants.  

          With these pertinent reasons, I oppose this Bill. Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार संशोधन विधेयक, 2015 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

          महोदय, सबसे पहले व­ाऩ 2013 में यूपीए सरकार द्वारा जो भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, उसमें यह व्यवस्था बनाई गयी थी कि अगर किसी जमीन के अधिग्रहण को कागजों पर पांच साल हो गये है, सरकार के पास जमीन का कब्जा नहीं है और मुआवजा नहीं दिया गया है तो मूल मालिक जमीन को वापस मांग सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसमें यह प्रावधान जोड़ दिया है कि अगर मामला अदालत में चला गया है तो मुकदमेबाजी के समय को पांच व­ाऩ की मियाद में नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने जमीन पर पांच साल के भीतर काम शुरू करने की शर्त भी हटा दी है। पुराने बिल के तहत जमीन लेने के बाद कंपनियों को पांच साल के भीतर उस पर काम शुरू करना जरूरी था। लेकिन अब यह पाबंदी हटा ली गई है और इसके साथ ही पुराने बिल में यह व्यवस्था भी थी कि पांच साल में बराबर काम शुरू न होने पर जमीन मालिक उस पर दावा पेश कर सकता है। पुराने बिल के मुताबिक इसमें सम्बन्धित व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा उसके खाते में नहीं भी गया हो और सरकार ने अदालत में या सरकारी खजाने में मुआवजा जमा करा दिया गया है तो उसे मुआवजा माना जाता है।

          उपाध्यक्ष महोदय, जब एनडीए सरकार बनी तो उसने कानून की अनदेखी की है, क्योंकि कानून तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा करने के लिए जो प्रावधान था, उसमें भी ढील दे दी गई है। बिल में नए बदलाव के मुताबिक किसी भी अफसर कार्रवाई के लिए अब सम्बन्धित विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा 2013 के बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था - लोगों की सहमति। इसके तहत सरकार और निजी कम्पनीज को साझा प्रोजेक्ट में 80 फीसदी जमीन मालिकों की सहमति जरूरी थी। अगर परियोजना पूरी तरह सरकारी है तो उसके लिए 70 प्रतिशत मालिकों की मंजूरी थी, लेकिन इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।

          केन्द्र सरकार ने जिस तरह से नया अध्यादेश जारी किया है, उससे साफ जाहिर है कि जमीन मालिक चाहे या न चाहे, भूमि अधिग्रहण होकर ही रहेगा। अगर वह मुआवजा लेने से इनकार करता है तो उसे सरकारी खजाने में जमा करके जमीन मालिक की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस तरीके के अध्यादेश लाना और लगातार एक नहीं दो-दो बार लाना, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरे देश के किसान देख रहे हैं कि यह देश हित में नहीं है। सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने इसका विरोध किया है। ऐसी परिस्थिति में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इस बिल को वापस लें और माननीय मुलायम सिंह जी तथा राहुल जी ने जो कहा है, उस पर ध्यान दें।

          आज बिल इस बात पर लाने की जरूरत थी कि किसानों को खेत में कैसे पानी मिले। आज बिल लाने की जरूरत थी कि किसानों और गरीबों के लिए कैसे पक्के मकान बनाए जाएं। इन चीजों के लिए बिल लाया जाता। अगर गांव नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं बचेगा। हम तमाम सांसद, 80 प्रतिशत लोग, किसानों के बच्चे हैं। अगर हि किसान के हित में काम नहीं करेंगे तो जनता इसे विश्वास नहीं करेगी। एनडीए सरकार के पास जो अहम् आया है, इसे बिहार की धरती ने उतार दिया है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मुख्य मंत्री रहते हुए एक दिन का उपवास रखा, माननीय लालू प्रसाद ने उपवास रखा।

          हम मंत्री जी से विनती करेंगे कि इस बिल को वापस लिया जाए।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस भूमि अधिग्रहण बिल का, जो सदन में पेश किया गया है, विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे किसानों की जमीन बचानी है। हमारे प्रधान मंत्री जी जब लोक सभा चुनावों के दौरान देश में घूमते थे तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों के सामने भा­ाण करते थे। वह कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत मुनाफा देकर समर्थन मूल्य देंगे। उन्होंने तब यह जो आश्वासन दिया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम 50 प्रतिशत मुनाफा किसानों को नहीं दे सकते।

          मुझे इस सदन से और सरकार से यह जानना है कि इस देश के किसानों ने बड़ी अपेक्षा से सरकार को वोट दिया था और इस सरकार को चुनकर यहां भेजा है। अगर हम लागत मूल्य का 50 प्रतिशत मुनाफा समर्थन मूल्य में नहीं दे सकते तो उसका कारण यह है कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उस पर उनकी जमीन छीनने की साजिश यहां हो रही है। जंतर-मंतर पर खुदकुशी करने वाले शहीद गजेन्द्र सिंह की तस्वीर चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि हमारे खेत में हमें काम करने दो। कई पीढ़ियों से हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं और पूरे देश के लिए अनाज की जरूरत पूरी कर रहे हैं। हमने किसी का कर्ज नहीं डुबाया है, हमने किसी को नहीं फंसाया है, हमने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, फिर हमारी जमीन लेने के लिए हमारे साथ विश्वासघात क्यों हो रहा है, यह बात गांव-गांव का किसान चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है।

          इस देश के किसान ने विकास के नाम पर, देश के हित में जमीन न देने की बात कभी नहीं कही है। मैं इस सदन में बड़े गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि 18 अप्रैल, 1951 को जब विनोबा भावे जी ने भू-दान मूवमेंट शुरू किया था। वह हर एक किसान के पास जाते थे और कहते थे कि इस देश में कई ऐसे किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, मुझे अपना एक भाई समझ कर एक हिस्सा मुझे दे दो, मैं गरीब किसानों को वह जमीन बांटने वाला हूं। 37 लाख एकड़ जमीन किसानों ने मुफ्त में विनोबा जी को दी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे काम के लिए, विकास के काम के लिए किसान जमीन देने के लिए न कहता है। आठ लाख किसानों को विनोबा जी ने मुफ्त में जमीन बांटी थी। अनेक समाज सुधारक ऐसे हैं, जिन्होंने किसानों से जमीन लेकर कई बड़े अस्पताल खड़े किए हैं, कई स्कूल खड़े किए हैं। उनको किसान जमीन देते हैं। आज किसान देख रहा है कि उनकी जमीन सरकार अलग-अलग कानून बना कर छीन लेती है। उसको लाख-दो लाख रुपये देती है और वही जमीन करोड़ों रुपये में इंडस्ट्रीयल और उद्योगपति बेचते हैं, तब किसानों को लगता है कि हम ठगा गया है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। अगर आपको जमीन चाहिए तो आप किसानों को समझाइए, उनकी राय लीजिए, उनकी कनसेंट लीजिए। अगर किसानों को लगेगा कि मेरी जमीन में विकास का काम होगा, मेरी जमीन पर गरीबों का कल्याण होने वाला है तो किसान हंस कर अपनी जमीन दे देगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरी जमीन उद्योगपतियों के लिए ली जा रही है, मेरी जमीन लेकर बीओटी के तहत सड़क बनाने वाले हैं और वहां से टोल वसुला जाएगा। उससे बाकी सब लोग मालामाल होने वाले हैं और मैं अकेला कंगाल होने वाला हूं। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। अगर आपको सड़क के लिए जमीन चाहिए तो टोल में किसानों का हिस्सा रखिए। इस देश की जीडीपी में उद्योगों का हिस्सा 21 प्रतिशत है, जबकि कृ­िा का हिस्सा 13.5 प्रतिशत है। लेकिन कृ­िा क्षेत्र इस देश के 50 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है और उद्योग क्षेत्र इस देश के 20 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार हम किसान देते हैं। बेरोजगारों को काम देने का काम हम करते हैं, भूखों की भूख मिटाने का काम हम किसान करते हैं तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारी जमीन छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यदि पांच साल तक कोई प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट नहीं हुआ तो जमीन किसानों को क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यह एक बड़ी साजिश है, किसानों की जमीन छीनने की बड़ी साजिश है। मैं यहां तो विरोध कर ही रहा हूं, लेकिन मैं इस सदन को चेतावनी देता हूं, सब को चेतावनी देता हूं कि अगर बहुमत के जोर पर यह बिल पारित हो गया तो सड़क पर उतरेंगे, खून की नदियां बहेंगी और किसानों की जमीन बचाएंगे। धन्यवाद।

 

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you Deputy Chairman Sir, I rise to oppose this Bill.  Sir, as far as farmer is concerned, the land is everything for him.  The land is not the only tool for earning his livelihood.  It is an asset for him.  Not only for him, it is an asset for the generations to come.  If we grab the land from him, he will be assetless and the generations to come will also be assetless.  So, by this amendment, the Government has proposed to take away the provision for getting consent from the farmer before taking the land from him. The provision for social impact assessment is also going to be taken away from the Act. 

          Sir, by this provision, the right of the people is going to be taken away.  I believe that we have been elected for protecting the rights of the people.    But if this Amendment Bill is passed here, this will be a massacre; this will be a slaughter of the rights of the poor farmers and agrarian people. So, what is the purpose of this Amendment Bill? Going by Section 10A of the Amendment Bill, especially clauses (c) (d) and (e), we can have industrial corridors. For that we can grab the land of the poor farmers. For the infrastructure projects under private- public partnership also, we can grab the land of the poor farmers, that too, without their consent and without having any social impact assessment study. If the land is grabbed from the poor farmers without any social impact assessment study, then people will be displaced from their habitats. They will be rootless. They will become refugees. So, as far as all these social impact assessment studies are concerned, there should be a proper rehabilitation programme for the farmers. Without that proper rehabilitation package for the farmers, their rights cannot be protected.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

ADV. JOICE GEORGE: I am concluding.

          We had passed this enactment in 2013 after having due deliberations on the floor of both the Houses. We had due deliberations in the Standing Committee and after that we had passed the Bill. Now, why is the Government in a hurry to push over all these amendments without due deliberations in the House and without due deliberations in the Standing Committee, bypassing the entire Parliamentary procedure? So, I urge upon the Government to send the Bill to the Parliamentary Standing Committee for detailed deliberations and then we can pass the Bill. Thank you, Sir.

                                                                                                             

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। पूर्व में भी इस पर चर्चा हुई थी और आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधान मंत्री जी, जो देश भर में मन की बात कर रहे हैं, अगर अपनी पार्टी के सांसदों की आत्मा और मन की बात को भी सुनेंगे तो वह विरोध स्प­ट रूप से सामने आ जाएगा। ...(व्यवधान) केवल भाजपा के अंदर ही नहीं, बल्कि सहभागी दलों के अंदर भी वह विरोध है। आज शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने बोला, शिवसेना के सांसदों ने भी बोला, अनेक पार्टियों के सांसदों ने बोला और स्वयं शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने एक वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार के एलाइंस के विचार-विमर्श की भी सुध-बुध नहीं रखी जाती है, दो महीने से एनडीए की बैठक नहीं हुई है। इस सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया का पूरी तरह से एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीयकरण हो चुका है। जहां तक भूमि अधिग्रहण की बात है, अपना मत देने के लिए, उस बिल को यहां पेश करने के पहले, हमें केवल दो घंटे दिए गए थे। दूसरी तरफ इस पार्टी के ही सदस्य अरूण शौरी जी ने  कहा कि भाजपा ने पूर्व के लैण्ड बिल को सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा है, ‘Ego cannot drive the success for the Modi Government. Humility will get more Bills passed than machismo.” हमें अहंकार को त्यागना होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि इस बिल से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के ऊपर ही इस सरकार को भरोसा नहीं है। दिसंबर, 2014 में पहले अध्यादेश के ऊपर जब रा­ट्रपति महोदय प्रश्न करना चाहते थे तो जब सरकार से बोला गया कि अपने मंत्रियों को भेजो तो राजनाथ सिंह जी गए, अरूण जेटली जी गए, गौड़ा जी गए लेकिन उस विभाग के मंत्री को नहीं भेजा गया। जब दूसरी बार  अध्यादेश रखा गया और टीवी और चैनलों पर रक्षात्मक अभियान की शुरूआत की गई तो उस रक्षात्मक अभियान का चेहरा उस विभाग के मंत्री को नहीं रखा गया, लेकिन राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी को रखा गया। सरकार के बारे में जितना भी हम कहें, कम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसान अपने आपको आज लावारिस समझ रहा है। समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, बोनस की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, खाद नहीं मिल रही है, लाठी मिल रही है, मुआवज़ा की राशि नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) जैसे अभी मेरे भाई धमेंद्र कह रहे थे कि एक भी राज्य को ...(व्यवधान) सुन लो, सुनने की क्षमता रखो भईया, दस साल हमने भी सुना है। ...(व्यवधान) उत्तेजित मत होइए। ...(व्यवधान) अपनी तरफ से शालीनता का परिचय दो। ...(व्यवधान) खाद नहीं मिला, लेकिन लाठियां मिलीं, मुआवज़ा नहीं मिला। अब किसान की एक ही चीज़ है, उनकी एक ही अमानत है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा न कि अहंकार त्याग करना पड़ेगा। इस देश में, हमारी संस्कृति में हमे सिखाया जाता है कि शालीनता के साथ सबकी बात सुनी जानी चाहिए। ...(व्यवधान) पर जिस तरीके से ये परिचय दे रहे हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं और उसी की अवहेलना करना भाजपा के सांसद जानते हैं।  ...(व्यवधान)  

          बिधूड़ी जी, आप कितना भी उत्तेजित हो, आपका स्वागत है।...(व्यवधान) आपका स्वागत है।...(व्यवधान) और एकमात्र उनकी अमानत जो रह गई थी उनकी जमीन, वह भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, उनकी सहमति के बिना आज यह सरकार लेना चाहती है। पाँच हजार किसानों ने आत्महत्या की है और भाजपा के हरियाणा के कृ­िा मंत्री ओ.पी. धनकर जी क्या कहते हैं कि किसान कायर है और सरकार ऐसे कायरों के साथ खड़ी नहीं होगी।...(व्यवधान) गड़करी जी क्या कहते हैं कि किसान को सरकार और भगवान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भईया, क्यों इतने लाखों, करोड़ों किसानों का अभिशाप लेना चाहते हो, जैसे राहुल जी ने पिछली बार कहा था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अभी भूरिया जी ने कहा कि कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारी जाती, यह पुरानी हिन्दी की कहावत है, मैं आपसे बहुत नौजवान हूँ, लेकिन कुछ न कुछ आपको भी मैं प्रे­िात कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी हमारे, आपके नहीं हमारे, उन्होंने पेरिस देखा, बर्लिन देखा, लंदन देखा, देखा जापान को, कब हमारे प्रधानमंत्री देखेंगे इस देश के किसान को।

          महोदय, यह समझ से परे है कि यह सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है, इतनी मजबूर क्यों हो रही है, कौन से सूट-बूट के उद्योगपतियों का ऋण चुकाना है। इस प्रश्न का उत्तर आज देना होगा। लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा उल्लंघन किया गया। इस देश के इतिहास में पहली बार देखा गया, इस देश की संसद में बजट सत्र के चलते हुए एक अध्यादेश को दोबारा पेश करने के लिए राज्य सभा को पूरी तरह से स्थगित किया गया, केवल एक अध्यादेश लाने के लिए।...(व्यवधान) यह देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, जो इस बार हुआ है। कांग्रेस ने कभी भी, यूपीए सरकार ने, हम अध्यादेश जरूर लेकर आए हैं, नायडू जी ने हमें सुनाया है, लेकिन जो अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसे संसद के सामने हमने रखा है और संसद और सदन का विश्वास जीतकर उस अध्यादेश को हमने पारित किया है, दोबारा किसी अध्यादेश को लाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है।...(व्यवधान) आप सम्बल रखिए।...(व्यवधान) आप सम्बल रखिए,वैंकैय्या नायडू जी अभी जवाब देंगे, बीरेन्द्र सिंह जी जवाब देंगे, आप सम्बल रखिए।...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि जब हम विपक्ष में बैठे हों, किसी विधेयक का हमने समर्थन किया और जब हम सरकार में आए तो उस विधेयक की आत्मा निकाल दी, हड्डी निकाल दी, पसली निकाल दी और रद्दी की टोकरी में हमने फाड़कर फेंक दिया, जो आज आप उदाहरण बनाकर यहाँ पेश कर रहे हो। ये दोनों इस सरकार के प्रमाण है, इनके चरित्र के, इनकी नीयत के। जहाँ तक दिखावटी संशोधनों की बात की गई, असली विवाद तो अध्याय 3(ए) है, सामाजिक प्रभाव आकलन का, किसान की सहमति लेने का, बहुफसली जमीन का अधिग्रहण न होने का, इस वि­ाय पर अगर संशोधन आप लाना चाहते थे तो अध्याय 3(ए) को पूरी तरह से हटाना था, तब किसान के साथ इन्साफ होता, इन संशोधनों के आधार पर नहीं। क्या संशोधन किए हैं आपने, आज संसद के अन्दर बात की जाती है कि जमीन, जमीन, जमीन की बात। राहुल जी ने अभी कहा कि एसईजेड में जो जमीन दी गई है, उसका केवल 40 प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है।...(व्यवधान) देश में जितने प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, केवल 8 प्रतिशत जमीन के मामले के आधार पर अटके हुए हैं।...(व्यवधान) पिछले दिनों अखबार में आर्टिकल आया था कि पाँच राज्यों के पास आज उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशंस में 90 हजार हेक्टेअर की भूमि रखी हुई है तो फिर कौन सी जमीन का अधिग्रहण करने की जरूरत है।...(व्यवधान) जैसा आज मेरे भाई जय प्रकाश नारायण यादव जी और तारिक भाई ने कहा कि हमारे देश में बीहड़ जमीन बहुत है, मेरे क्षेत्र में है, चम्बल घाटी में बीहड़ जमीन है, उसमें से रेलवे ट्रैक निकलता है, हाइवे निकलता है, आप उसका अधिग्रहण करो और वहाँ कारखाना लगाओ। किसान की जमीन, बहुफसली जमीन आपको लेने का क्या हक होता है, आज इसका देश का किसान आपसे उत्तर चाहता है।

          जहाँ तक संशोधनों की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्रफल के दोनों तरफ एक किलोमीटर भूमि का आप अधिग्रहण करने वाले हो। इसका मतलब कि सामाजिक प्रभाव आकलन जो हम लेकर आए थे, जहाँ न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए, उसे तो आपने रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक दिया। जहाँ तक धारा 31 की बात है, जहाँ आपने कहा है कि खेत श्रमिकों को आप रोजगार देंगे, यह भ्रामक और बनावटी है, क्योंकि 2013 के विधेयक में हमने पारित किया था कि केवल श्रमिकों को नहीं, लेकिन भूमिहीन व्यक्तियों को भी न्याय के रूप में देना पड़ेगा, यह कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की नीति है।

          उपाध्यक्ष महोदय, विश्व के किसी भी देश में उनके प्रधान मंत्री की आवाज़ उनकी बुनियाद होती है, उनकी ज़ुबान होती है। हमें सिखाया जाता है - ‘सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो।’ लेकिन, आज मुझे आश्चर्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने रेडियो के अपने टॉक-शो पर अर्द्धसत्य बोला है। यह कैसी ‘मन की बात’ है, जब पॉकेट में किसान के साथ ... है?

          महोदय, आज यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व­ाऩ 2013 का विधेयक जल्दबाज़ी में पारित किया गया, इसलिए उसमें त्रुटियां थीं, जो हम ठीक कर रहे हैं। इसमें दो साल लगे। चौदह पॉलिटीकल पार्टीज़ के साथ हमने चर्चा की। आपके नेताओं के साथ हमने चर्चा की। स्थायी समिति की सभापति हमारी लोक सभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी थीं। उस कमेटी के सुझावों को हमने लिया। सु­ामा स्वराज जी के बारह सुझावों को हमने लिया। राजनाथ सिंह जी, हुक्मदेव नारायण यादव जी, विनय कटियार जी ने उस समय कहा था कि इसमें ‘सामाजिक प्रभाव आकलन’ होना ही चाहिए और इसके अलावा ‘इनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट’ भी होना चाहिए। पर, अब सभी लोग यू-टर्न कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अगर इस पर दो सालों तक विचार-विमर्श करके, सदन की प्रक्रिया को फॉलो करके कानून बनाना जल्दबाज़ी है तो आप चार महीने में जो करके दिखा रहे हैं, वह क्या है? क्या यह किसानों के साथ दिन-दहाड़े लूट नहीं है, संसद की कार्य प्रणाली पर काला धब्बा नहीं है, यह आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर उस समय आपने इसमें कुछ कमियां देखी होतीं तो फिर आपने उस समय इस बिल को पारित क्यों किया? जैसे राहुल जी ने कहा आपने उस समय टेबल क्यों थपथपाया और हमारे मंत्रियों की प्रशंसा उस समय आपने क्यों की? इसका जवाब आपको देश के किसानों को देना होगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय चाहिए था इन्हें किसानों का वोट, और अब ये लगाना चाहते हैं किसान को चोट। यह आज इनकी स्थिति हो चुकी है। इन्होंने कहा कि किसानों की भूमि पर कारखाना खोलकर हम उन्हें रोज़गार देंगे। भूमि किसानों की है और आप उनकी सहमति के बिना उनकी ज़मीन लेंगे और क्या आप थाली में पेश करके उसे उद्योगपतियों को तोहफे के रूप में देंगे? आप रेडियो पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहते हैं कि आपके बच्चों को उन कारखानों में नौकर बनाया जाएगा। जो व्यक्ति स्वाभिमान रखता है, जैसे अभी हमारे शिरोमणि अकाल दल और दूसरे दलों के माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान अपना स्वाभिमान रखता है, क्या उसके बच्चों को आप इस देश में नौकर बनाना चाहते हैं? इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती।...(व्यवधान)आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस वि­ाय पर आपने नारा दिया - ‘हम देने आए हैं, लेने के लिए नहीं।’ यह आपका नारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन, यह नारा किसानों के लिए नहीं है, बल्कि यह नारा उद्योगपतियों के लिए है कि हम देने आए हैं, लेने के लिए नहीं।

          उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मामलों पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि SIA-सामाजिक प्रभार आंकलन हटाना ही होगा, नहीं तो किसान बर्बाद होगा। छः महीने की समय सीमा दी गयी थी। आप कहते हैं - मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। पर, आप उस छः महीने की अवधि का पालन नहीं कर पाते हैं। विश्व बैंक आपको कहता है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए हम आपको दस हजार करोड़ रुपये देंगे, पर उसमें आपको एस.आई.ए. और ई.आई.ए. रखना पड़ेगा। आपने उनका कहना मान लिया और पूरे देश के पन्द्रह राजनीतिक दलों के सांसद आपसे गुहार कर, मांग कर ,कह रहे हैं कि यह किसान विरोधी बिल है तो आप हमारे कहने पर एस.आई.ए. और ई.आई.ए. की मांग नहीं मानते हैं, लेकिन विदेशी बैंक के अफसरों द्वारा कहने पर आप इसे मान लेते हैं।

          महोदय, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान हमारी साख है, हमारा अन्नदाता है। उनके हितों की सुरक्षा करना हमारा केवल दायित्व ही नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी का धर्म है। संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज प्रश्न है कि क्या आप देश की आवाज़ के साथ रहना चाहते हैं या आप अपने हठ के आधार पर खड़ा रहना चाहते हैं? क्या एक व्यक्ति का हठ चलेगा या 65 करोड़ किसानों का सच चलेगा? बारी आपकी है।

           

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) :सर, इस कानून के खिलाफ़ हमारी पार्टी और बहुत-सी पार्टियां हैं, मग़र यह अज़ीब बात है कि एक ‘स्वदेशी जागरण मंच’ है, जो इस क़ानून के ख़िलाफ आवाज़ उठा रहा है।...(व्यवधान)    

...(व्यवधान) अच्छा, क्या वह भी आपके साथ है?...(व्यवधान) हमें यह नहीं मालूम था कि स्वदेशी जागरण के साथ वह भी आपके साथ आ गये।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) :  उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों के विरूद्ध...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी  : सर, मैं इनसे मुकाबला कर लूंगा।...(व्यवधान) इनके बड़ों से मुकाबला करते हैं।...(व्यवधान) इनका जो माइंड सेट है कि ... यह उनकी सोच है, ठीक है।...(व्यवधान)

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  यह उचित नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, this should be expunged. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not recorded.

… (Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, this should be expunged. … (Interruptions)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, this is not proper, and this should be expunged. … (Interruptions).

HON. DEPUTY SPEAKER: It is not recorded.

… (Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): It shows his attitude. … (Interruptions) Shame on him. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please let him be allowed to speak.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am there to control them.

… (Interruptions)

श्री असादुद्दीन ओवैसी :  इनके इस जुमले पर मुझे एक शेर याद आया -

                   “सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी, जिन्हें होगी           हमें तो देखना यह है कि तू ज़ालिम कहां तक है।”              यह आपका माइंड सेट है। दूसरी बात यह है कि आप ’स्वदेशी जागरण मंच’ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमको क्या कंट्रोल कर पायेंगे? वह खुद आपके खिलाफ है। यह सरकार सोशल इम्पैक्ट असैसमेन्ट से क्यों डर रही है? आखिर क्या वजह है, खौफ किस बात का है? हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी भी जमीन को हासिल किया गया है तो वह सिर्फ शरमायेदारों को लिए हासिल किया गया है। अगर जमीन को गरीब और गरीब के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कभी इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर, सिर्फ शरमायेदारों को और मजबूत बनाने के लिए, उनके तिजोरियों में और इज़ाफा करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, यह हकीकत है। ...(व्यवधान)

          तीसरी बात यह है कि इस कानून में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स् बनाने का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाइए, उन्हें बनाने से आपको कौन रोक रहा है?

          चौथी बात यह है कि लैंड बैंक कहां पर है? आप लैंड बैंक क्यों नहीं बनाते हैं? मेरा मुशायदा यह है कि जितनी जमीनें दी गयी हैं, वे सिर्फ बड़े-बड़े शरमायेदारों को दी गयी हैं। एयरपोर्ट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन दी गयी है लेकिन जमीन खाली पड़ी हुयी है। सुबह में एक मोअज़िज आदिवासी तालुक के बारे में बात कर रहे थे। क्या यह बात सही नहीं है कि यही हुकूमत ने, यही गवर्नमेन्ट ने, मोदी गवर्नमेन्ट ने आदिवासियों की जमीन लेने के लिए, जो कानून था कि पहले ग्राम सभा से परमिशन लिया जाये आप उसको निकाल दिए। आप आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं और यहां खड़े होकर आदिवासी की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आपने वर्ल्ड बैंक को लेटर लिख कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :  आदिवासियों की जमीन कहां ली गयी है?...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, इनको बैठाइए। ...                                                                                                                                                                       मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं कि इन चीजों पर गौर किया जाये, लैंड बैंक बनाया जाये और यू.पी.ए. ने जो व­ाऩ 2013 में कानून बनाया, उसे सुप्रीम कोट ने अपहेल्ड किया, आप उसे क्यों बदलना चाह रहे हैं।

          कल हमारे वजीरेआज़म का बयान आया है कि वज़ीरेआज़म के बयान ने साफ जाहिर कर दिया कि जो माज़ी में, बी.जे.पी. ने यू.पी.ए. गवर्नमेन्ट की कानून की ताइद की, वह गलत था, इसका मतलब है कि बी.जे.पी. में खुद में नफ़ाक है, तज़ाद है, डिविजन है।                                                                                                                                                                                                       

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : उपाध्यक्ष महोदय, जिनको जितनी गालियां देनी थी, उन्होंने उतनी गाली दे दी हैं, मोदी जी को                                                                                                                                        दी, बी.जे.पी. को दी और संघ परिवार को दी, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को दी, कुछ लोगों ने आनंद महसूस किया, उनको मेरी शुभकामना। लोगों को जो फैसला करना है, वे फैसला करेंगे। इस बिल को ऑर्डिनैंस के रूप में क्यों लाया गया? इसके बारे में बताना, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरा दायित्व बनता है। आर्टिकल 123, संविधान में प्रोविजन है। पुरानी सरकार ने व­ाऩ 2013 में जो कानून बनाया, वह कानून चर्चा करके ही बनाया गया, इसमें दो राय नहीं है। उसने इसे चुनाव के पहले बनाया। आने वाले चुनाव को नज़र में रख कर, चुनाव में फायदा होगा, ऐसा मान कर कानून बनाया। लेकिन फायदा नहीं हुआ। किसानों के लिए लोकप्रिय कानून है, पॉज़िटिव है तो किसान उससे प्रभावित होते। लेकिन क्यों उनके समर्थन में जिन्होंने यह इनीशिएटिव लिया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया, यह सोचना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा कहना है कि there were representations from different people; there were representations from the States; there were representations from the Chief Ministers; there were representations from the Ministers of the then Central Government saying that the present Act, in its present form, will not … (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him. Till now, all of you Members have participated and spoke whatever you wanted to speak.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू :  थोड़ा पेशैंस रखिए, धैर्य रखिए, क्या प्रॉब्लम है। सबको बोलने का काफी मौका दिया गया। जिन्हें जमीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने भी जमीन के बारे में बात की। हमें भी बोलने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र में  it is not ‘numbers’ alone; it is also about ‘Members’. The majority of Members, as per my knowledge, is 272 ‘plus’, and not ‘minus’.

          “The Bill in its present shape will have adverse, long-term implications for manufacturing, industrialisation and urbanisation in India. The instance of consent of 80 per cent of the affected families will seriously delay acquisition and, in many cases, halt essential infrastructure projects.” This was the letter written by the then Commerce Minister to the then hon. Prime Minister. That is one issue. … (Interruptions)

          The second point is that the Chief Minister of Maharashtra … (Interruptions) सुनने की थोड़ी हिम्मत रखिए।

          The then Chief Minister of Maharashtra had written a letter to the then Rural Development Minister saying that changes were required. Then, at a meeting called on 27th June 2014 by the Central Government, presided over by the then Rural Development Minister, Shri Nitin Gadkari… (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: He is again repeating the same old things. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: They are the same old things, which you have also repeated like a gramophone record. ग्रामोफोन रिकार्ड में ऐसा होता है। एक बार बताया था। उस समय आप यहां नहीं थे, बाहर गए थे। जब ग्रामोफोन रिकार्ड स्टक होता है, उसमें“चल्लनी राजा, ओ चंदामामा... ओ चंदामामा.. ओ चंदामामा” आता है। आप में से काफी लोगों ने इस कानून के खिलाफ बोला। वही पुराना रिकार्ड दोहराया, कोई नई बात नहीं आई। इतिहास को याद दिलाना, इतिहास से सीखना, अनुभव से सीखना हमेशा बहुत जरूरी होता है।

          Sir, at a meeting called on 27th June 2014 by the Central Government, 32 States and Union Territories made extensive deliberations, and representations were received from many of the State Governments saying that in the present law, that is, the then law of 2013, there were practical problems, as far as the growth and development of the country is concerned and, therefore, they need to be addressed. That was the suggestion given by the majority of States, which were present in that meeting.

          As I told you, the first one is the then Commerce Minister writing a letter; the second one is the Chief Ministers writing letters; and the third one is the Union Rural Development Minister at that time calling a meeting wherein the majority of States voiced concerns about its effect on the progress of the country and requesting for changes. The fourth one is about the speed. I must say that speed, scale, and skill is the mantra of our Government and that of our leader, Shri Narendra Modi. That is why the speed is required.

          Should the Government take seriously the concerns expressed by other people or not? We thought, in our collective wisdom, that if there are some lacunae or some shortcomings, they need to be addressed. That was the decision taken by the Government. That is why this Government passed an Ordinance with an official mandate to meet the twin objectives of farmers’ welfare along with expeditiously meeting the strategic and developmental needs of the country.

          Should the farmers be allowed to remain as they are? Should they not be allowed to become partners in the development? Should their children not get an opportunity to get employment, education, healthcare and other things? They need the support of the Government. From 1894 to 2013, how many lakhs of acres have been acquired, by whom, and has it be done with the consent of the farmers? Lakhs of acres of land in the country have been acquired from 1894 to 2013. Has it be done with the consent of the farmers? Have they been given justice? Who looted them? I was surprised that my young friend used the word ‘looting’. लूटिंग कहां से आया, किसने लूट की, किसने चीट किया, देशवासियों को सब मालूम है। उन्होंने अपना जो मैनडेट देना था, दे दिया। इसलिए कृपया उसमें मत जाइए। मैंने सुबह कहा कि हम इस वि­ाय में विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।… (Interruptions) The farmers should be made partners in development. One thing is very clear. I can assure the House on behalf of the Government. जिस तरह से पहले कुछ स्टेट्स में हुआ, लाखों एकड़ जमीन प्राइवेट वालों को दिया, वैसा अब नहीं होगा, इसका मैं आश्वासन देता हूं। पिछले 10 व­ााॉ में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महारा­ट्र में एसईजेड और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए जिस तरह लैंड अधिग्रहण हुआ, वैसा काम हम लोग करने वाले नहीं हैं। यह सरकार किसी भी प्राइवेट परपस या  प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी, यह निश्चित है। गांव में खेती के लिए तलाब चाहिए।You need a tank, you need an irrigation project for the development of the agricultural land. … (Interruptions) If you do not have patience, you do not want to hear, I leave it to your collective wisdom. We heard most of your speeches. You made your own points. You please try to understand this. Bear with the Government which is having an overwhelming majority and respect the democracy also.

          My point is, if you need an irrigation project, you need land acquisition; if you need electrification, you need land acquisition; if you need a railway line, you need land acquisition; if you need a national highway, you need land acquisition; and if you need to have rural road, you need to have land acquisition. Without that, how can that be possible? How is it possible? I am not able to understand. … (Interruptions)  जनता की भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, जो भी कदम उठाने होंगे, यह सरकार हिम्मत के साथ वह कदम उठाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। We will not do anything which will hurt the interest of the farming community. We want to uplift the farming community. We want to provide them employment. What you have done in fifty years, we are not going to do it. Be assured on that and there is no question of acquiring the land for private people. अब यह कहना एक फैशन बन गया है कि यह सरकार उद्योगपतियों की है, पूंजीपतियों की है, कॉरपोरेट्स की है, They have encouraged those people for fifty years. All these udyogpatis, all these Crorepatis, all these corporates, they were all born, they were all grown, they were all developed and they were glorified during the regime of the other side and not by our Government. Our Government is for the people. We feel that industry also is required. If some people do not want industry, if their policy is against industry, it is their choice. There is no problem at all. But our policy is not against industry. We want agriculture to prosper. We want that industrialization to take place. We want the children of farmers to get employment also. That is the purpose of this Bill. गारंटीड इम्लायमेंट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है, उसको भी नौकरी देने का प्रोविजन है इसकी भी कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको 20 साल तक पैसे मिलेंगे, इसका भी प्रोविजन है। जब मैं बोलता हूं तो ये लोग इतना क्यों डरते हैं, यह समझ नहीं आता है।  There is a subsistence grant of Rs.3,000 per month. If the house is lost, there is a provision of new house. मकान गिरेगा तो मकान का निर्माण करेंगे, सब्सिटेंस अलाऊएंस देंगे, 25 हजार रुपये कैटल शेड बनाने के लिए देंगे। कोई भी जमीन निजी व्यापार के लिए एक्वायर नहीं करेंगे, उद्योगपतियों के लिए लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, आपने जो किया वैसा हम करने वाले नहीं हैं, हमने अनुभव से सीखा है I am speaking from the heart. The farming community needs a big boost. They need support; they need encouragement. Their children are to be given employment. We have to construct the houses for all by 2022. Houses cannot be constructed in the air.  They have to be constructed somewhere, not in the air. If you want any of these facilities, they need to be constructed on land only. Even airports have to be constructed on land only, not in the air. That has to be understood by one and all.

          Coming to these 13 Acts, Mr. Deputy-Speaker, if the ordinance is not proceeded on the most frequently used 13 Central Acts under which acquisitions are made, farmers will not get the needed compensation, they will not get the assured employment provided under the Act. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, Atomic Energy Act 1962, Damodar Valley Corporation Act 1948, Indian Tramways Act 1886, Land Acquisition (Mines) Act 1885, Metro Railways (Construction of Works) Act 1978, National Highways Act 1956, Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User Land) Act 1962, Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act 1948, Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957, Electricity Act 2003, and Railways Act 1989 - these were all exempted from the earlier Bill. The farmers will not get justice. We want to give justice, that is why we brought this as part of the Ordinance, and we brought amendments also in Parliament.          

          Try to understand, lakhs of acres of land had been acquired earlier. Some friends are saying that half of that land is lying vacant. Let there be an agreement. If whatever land is given to you earlier is lying vacant, let it be taken back. Let that suggestion come in the Joint Committee. The purpose of referring this to Joint Committee is because the 1894 Act was called as a fraud on the people by the highest court of the land. And who implemented that? Now when you make changes, you need to make better changes. You need to apply your mind, you need to take the States into confidence, you need to take the various viewpoints, and you also need to understand the aspiration of the farmers.

          Whatever you may say, whatever curses you may give, nothing is going to happen because people of the country have utmost confidence and respect for our leader Shri Narendra Modi. He is the most popular Prime Minister of the country today, tomorrow and day after also. You go through any survey. The survey that has come yesterday also expressed confidence that 82 per cent of the people are saying that he is the best Prime Minister. Today Time magazine has front-paged him even in America. He is popular outside and within the country.

Try to understand. Some parties criticising here and there are saying there is all-round opposition. If there is all-round opposition, do you think that we are innocent people? We are also keeping in touch with people. Most of our hon. Members of Parliament are from the rural areas. They are also from agricultural families. The hon. Member who initiated the debate from my party, Shri Dilip Singh Bhuria, comes from an adivasi area. He is a known leader who is fighting for the rights of the adivasi people. And then it is being misrepresented as if adivasis’ rights are going to be taken away.

          By false propaganda, by negative propaganda, by disinformation campaigns, you are not going to achieve anything. If you really want to serve the farmers, please use all your understanding and knowledge. Let us all sit together in that Joint Committee, put our brains together, make good recommendations so that the Parliament can take a collective view and then move forward.

As far as democracy is concerned, our Government is the most democratic Government. We have the patience to hear others also. We heard, in spite of all your accusations. The reason is, we want to respect the Opposition. Though the Opposition is small numbers-wise, we are not looking at it that way. We want the Opposition to have a say; but at the end of the day the Government must have its way. That is the meaning of democracy.

Sir, 452 ordinances were promulgated earlier. Forgetting that, our friends are giving pravachan to us. The same ordinance was issued four times. Do you want me to go into those details? And then you have seen also ordinances were issued for what purposes. You have seen also how fundamental rights of the people were taken away for the sake of individuals. If you want to discuss it, let us discuss it. I totally agree. When the Bill comes back, we can have a thorough discussion, a meaningful discussion. That is the purpose I said that in the morning. When Khargeji wanted to say something, I said in the morning itself that the Government was willing to refer this to a Joint Committee of Parliament. That being the case, you should not have taken this much pain except that you wanted to tar the image of our government.

18.00 hrs           My Government is fool-proof, it is not going to be tarred.  Do not worry on that.  You will be disappointed at the end of the day.  I appeal to all parties in the House to work in that Joint Committee and make collective recommendation so that we can improve the lot of the farming community who have been suffering for years together, cheated for years together, looted for years together and taken for a ride years together.  Let us make a good legislation, a meaningful legislation, a constructive legislation, that is my suggestion.  As Parliamentary Affairs Minister, I feel that referring this Bill to Joint Committee is the best option available so that we can have collective wisdom of both the House.  That will be useful to us.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now it is six o’ clock.  If the House agrees, we can extend the House till the time the Minister finishes his reply.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: So, the time of the House is extended till the time the Minister finishes his reply.

 

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह): माननीय उपाध्यक्ष जी, हम अध्यादेश पर बिल लेकर आए हैं, इस पर बहुत से साथियों ने कहा कि यह उचित नहीं है। आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने 13 बिलों, 13 एक्ट्स का जिक्र किया है, जो 2013 के एक्ट से बाहर थे। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह था कि इनको इसमें शामिल कर लिया जाए ताकि किसान, जिनकी भूमि का अधिग्रहण रेल, सड़क या केंद्रीय एक्ट में हुआ है, उनको भी वही मुआवजा मिले जो 2013 के एक्ट में मिलना चाहिए था। इसलिए यह दोबारा से हुआ ताकि कन्टीनुएशन रहे। अगर कन्टीनुएशन नहीं रहेगी तो उन्हीं लोगों को, जिनको 2013 के एक्ट के तहत मुआवजा मिलना था, उनको मुश्किल आ सकती थी। यही इसका बड़ा कारण था।

          मुझे आज इसी बात से प्रसन्नता हो रही है कि सदन के सभी सदस्यों ने, खास तौर पर सभी पार्टियों के लीडर्स ने माना, अगर किसी को कोई सुझाव देना है, कोई मंच है, किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, किसी राजनैतिक दल की कोई बात है, किसान के हित में कोई सुझाव है तो हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो करेंगे। आज ज्वाइंट कमेटी के लिए सदन में माहौल बना है। यह भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं, जो मैम्बर्स कमेटी के सदस्य बनेंगे, डिसकशन में हिस्सा लेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो इस एक्ट में शामिल की जा सकती हैं। यही बात हमने पिछले बार दोहराई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस पार्टी ने यूपीए सरकार के समय में इस बिल को पास कराया था, उनका मत था कि 2013 का एक्ट अल्टीमेट है, इससे आगे-पीछे कुछ नहीं हो सकता है।

          महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान बना था उस समय डॉ. भीम राव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसमें बड़े रा­ट्रीय नेताओं ने अनेक प्रकार के सुझाव देकर एक ऐसा संविधान बनाया था, जिसमें भारतवासियों की आस्था जगी थी। लेकिन उसमें भी आज 65-66 साल हो गये। सौ से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। समय की बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह कानून तो अभी बना ही था, इसमें ऐसी कौन सी चीजें आ गयीं कि आपको इसमें सुधार करना पड़े। कुछ चीजों का जिक्र आदरणीय वैंकेया जी ने किया। लेकिन आप उस के साथ-साथ इस बात को भी देखें कि यह नौबत क्यों आयी? मेरे पास आंकड़े हैं कि 1 जनवरी, 2014 से लेकर 12 मई, 2015 तक इस देश के अंदर, इस एक्ट के तहत, जिसके बारे में यह कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी पंजाब में सौ एकड़ जमीन और ओडिशा में सौ एकड़ से भी कम और एक अन्य राज्य में 36 एकड़...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया। चैक बाउंस हो रहा था।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं ले रहे हैं। एक रुपया मुआवजा नहीं दिया गया।...(व्यवधान)  चैक बाउंस हो रहा था।...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह :  मुलायम सिंह जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। फिर आपको पता लगेगा। आंध्र प्रदेश में­ व­ाऩ ऩ 2013 के बाद से असम निल, गोवा निल, मणिपुर निल, मेघालय निल, मिजोरम निल, पंजाब 26 एकड़, सिक्किम निल, तमिलनाडु निल, त्रिपुरा निल, वेस्ट बंगाल निल, चंडीगढ़ निल, लक्षद्वीप निल, दिल्ली निल, पांडिचेरी निल, दमन एंड दीव निल, इसके अलावा ओडिशा में 303 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी। मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, इन्होंने जो जमीन एक्वायर की, वह व­ाऩ  2013 के एक्ट के पहले के प्रावधानों के अंदर हुई है।...(व्यवधान) व­ाऩ  2013 का एक्ट पास होने के बाद यूपी में भी कोई जमीन एक्वायर नहीं की गयी है।...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): It is a baseless report, Sir. The West Bengal Government has acquired more than one thousand acres of land. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (Interruptions)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सर, ये फिगर्स मैंने घर बैठ कर नहीं बनायी हैं, हमने हर स्टेट से मंगवायी हैं और उन्होंने यह कहा है कि हमने आज तक इस 2013 के एक्ट के तहत कोई जमीन एक्वायर नहीं की है। मुझे आप यह बताइए कि इस देश के 29 राज्य पिछले डेढ़ साल से कोई जमीन एक्वायर नहीं कर रहे हैं । या तो एक्ट में कोई कमी है या उनको जरुरत नहीं है। यह नहीं हो सकता कि किसी भी राज्य को किसी न किसी काम के लिए जमीन की जरुरत न हो। यह एक सबसे बड़ी वजह थी जिसके लिए हम ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। ...(व्यवधान)

          राहुल जी ने कुछ बातें कही हैं और मैं यह कहूं कि आज मेरा यह नहीं था कि मैं कोई ज्यादा मैटीरियल लेकर बोलूं। इन्होंने मुझे अपने भा­ाण से ही काफी मैटीरियल दे दिया।...(व्यवधान)एक तो इन्होंने यह कहा कि एसईजैड की 40 जमीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। यह सही बात है और हम इनकी बात मानते हैं लेकिन एसईजेड क्यों बनाए गए थे, किस प्रपोरशन से उनकी अलॉटमेंट की गई थी। एसईजेड की जमीने जिस तरह से दी गई थीं, उस समय भी यह बात सामने आई थी कि इसी तरह का आवंटन हुआ तो इन पर कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों की एसईजेड में मंशा ऐसी थी कि दिल्ली के नजदीक जमीने ले लो और दस-बारह साल बाद ऐसा होगा कि एसईजेड चला नहीं, इसलिए इन जमीनों को कमर्शियल और रेजिडेंशियल में तब्दील कर दो ताकि हजारों करोड़ रुपयों का मुनाफा हो जाए।

          मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने कहा कि तीन कुल्हाड़ी के वार किए गए। इन्होंने कहा कि गर्दन पर वार किया गया। राहुल जी आप " गंडासा "  के बारे में जानते होंगे या " फरसा। "  हमने देखा है कि किसान जब सिर पर वार करता है तो कुल्हाड़ी से करता है और जब गर्दन पर वार करता है तो गंडासे या फरसे से करता है, यह फर्क आप समझ लीजिए। आपने कहा कि हमने पांच साल के प्रावधान को खत्म कर दिया। इसमें सिर्फ इतना परिवर्तन किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी अवधि पांच साल की है, अगर पांच साल तक वह प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता तो वह जमीन किसान को वापिस चली जाएगी। आप भी इस बात को एप्रिशिएट करेंगे कि कई प्रोजेक्ट्स पांच साल में खत्म नहीं हो सकते हैं। उनका प्रोजेक्ट पूरा होने का समय ही आठ साल, नौ साल या बारह साल होगा तो आप कैसे मान लेंगे कि वह पांच साल में खत्म हो जाएगा।...(व्यवधान) मैं आज भी उस बात को याद करता हूं...(व्यवधान) जब श्रीमती सोनिया गांधी ने नैनीताल में एक कनक्लेव बुलाया था, जिसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आए थे। इन्होंने बड़े स्प­ट शब्दों में यह कहा था कि मैं यह चाहती हूं कि किसान की मल्टी क्रॉप जमीन किसी भी हालत में एक्वायर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस समय यह अपना भा­ाण दे रही थीं, हरियाणा में मल्टी क्रॉप जमीनों का अधिग्रहण हो रहा था।...(व्यवधान) I will prove it with records.… (Interruptions) मेरा पास रिकार्ड है कि हरियाणा के अंदर बीस हजार एकड़ जमीन पर सैक्शन 4 और 6 के नोटिस किए गए। यह सुनने की बात है कि यह कितना बड़ा स्कैण्डल है। सैक्शन 4 और 6 के नोटिस बीस हजार एकड़ जमीन पर किए गए और जो बिल्डर और डेवलपर थे, उनको कहा गया कि तुम अब किसान से खरीद लो।...(व्यवधान) जिसमें 4000 एकड़ जमीन सोनीपत, 4500 जमीन गुडगांव और 3500 एकड़ जमीन फरीदाबाद की है।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान) डेवलपर को यह कहा गया कि जमीन ले लो और डेवलपर किसान के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी जमीन एक्वायर हो जाएगी, पांच-सात लाख रुपये मिलेंगे, मैं तुम्हारी जमीन 12 लाख रुपये में खरीदता हूं। सारी जमीनें डेवलपरों ने खरीदीं और उसके उनके ऊपर रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए इन्होंने सीएलयू दिए।...(व्यवधान) यह है सबसे बड़ा घपला।...(व्यवधान) I have records with me. जिस तरीके से हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को गुमराह किया है, कोई और नहीं कर सकता है। आपने लूट की है जमीन की।...(व्यवधान) राहुल जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा। आप भारत भ्रमण करते हैं, आपने हमारे को बोल दिया कि दस लाख रुपये का सूट है।...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) अगर किसी किसान का बेटा, गरीब का बेटा लाख रुपये का सूट पहनता है तो आपको क्या तकलीफ होती है। ये आपके बराबर में बैठे लोग कितने-कितने का सूट पहनते हैं ये ... इनसे पूछो।...(व्यवधान)

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी जयपुर गया, वहां हमने सात राज्यों के...(व्यवधान) देखिए, अगर आप राजनैतिक बात कहेंगे तो राजनैतिक जवाब ही मिलेगा।...(व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता।...(व्यवधान) आपको राजनैतिक बात करनी है तो राजनैतिक जवाब भी मिलेगा। ...(व्यवधान)

18.18 hrs At this stage, Shri Jyotiraditya M. Scindia and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

         

          उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान)  I am sorry.  मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लेना चाहता था, गलती से माधवराव सिंधिया जी का नाम ले लिया। मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं। I am sorry....(व्यवधान) That is what I have said.    ...(व्यवधान) गलती से ऐसा हो गया।...(व्यवधान)

          महोदय, मेरे बहुत साथियों ने इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की बात कही। ...(व्यवधान) मैंने माफी मांग ली है और क्या चाहते हैं आप लोग?...(व्यवधान) That was a slip of tongue....(व्यवधान) That is what I have said.  That was a slip of tongue.  मैंने कहा कि मैंने गलती से नाम ले लिया।...(व्यवधान)

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 6.30 p.m.   18.19 hrs The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes  past Six of the Clock.

 

18.30 hrs The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past  Eighteen of the Clock.

 

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)   HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up item Nos.8 and 9.

 Hon. Members, please take your seats.

 

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष जी, सही बात तो यह है कि मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी और …. का नाम मेरे मन में कैसे आया, मैं नहीं समझ पाया। मैं इन्हें कहना चाहता था, गलती से उनका नाम आ गया और उसके लिए मैंने इनसे माफी भी मांग ली थी, अब भी मांग लेता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

          उपाध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी ने सुझाव दिया है, उस पर मैं दो मिनट अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। इनके सुझाव में यह बात छिपी हुई है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब भी अगर राजनैतिक दलों द्वारा या और किसी संस्था द्वारा कोई भी इस बिल में सुधारात्मक बात, किसान के हित में की जाएगी, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे लगता है कि संयुक्त संसदीय समिति में ये सारी बातें डिसकस होंगी और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हम यह चाहते हैं कि किसान का किसी भी तरीके का कोई नुकसान अगर इस बिल के किसी भी प्रावधान से होता है तो हम कभी उसे नहीं लेकर आएंगे। यह बिल किसान के हित में है और किसानों के लिए है।

          दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश के विकास के लिए भी यह जरूरी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज 20 से 30 करोड़ लोगों को जो गांवों में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, उन्हें कोई दूसरा काम सौंपने की जरूरत है। यह तब ही सम्भव होगा जब हम विकास के दोनों पहियों को गति दे सकेंगे और किसान को पूरा इंसाफ दे सकेंगे।

          इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो संयुक्त संसदीय समिति में इस बिल को भेजने का विचार आया है, सभी ने उस पर अपनी सहमति दी है, मैं उस समिति में शामिल होने वाले इस सदन के सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER:  Hon. Members, just a minute. I will give the ruling afterwards.

… (Interruptions)