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Lok Sabha Debates

Further Discussion On The Motion To Consider Statutory Resolution Regarding ... on 4 March, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Further discussion on the motion to consider Statutory Resolution regarding disapproval of Coal Mines (Special Provisions) Second Ordinance, 2014 (No. 7 of 2014) and the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015 (Statutory Resolution withdrawn and Government Bill-Passed).

HON. SPEAKER: Now, the House will take up item Nos. 13 and 14 together. Shri Kalyan Banerjee has to start the discussion on this.

… (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I have given a notice. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : कल छुट्टी दी है,इसलिए आज ज्यादा काम करना है,आप सब लोगों को जाना भी है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have given a notice for ‘Zero Hour’. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर शाम को करेंगे,जो रहेंगे,वे बोलेंगे,अभी नहीं।

… (Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I express my heartiest thanks for giving me this opportunity. … (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please sit down. Now we are taking up the Coal Mines Bill.

… (Interruptions)

     

SHRI KALYAN BANERJEE: When this Ordinance was introduced in this House, I made my elaborate speech. I do not want to repeat the contents of that speech. I just want to tell something to the hon. Minister. Yesterday, I was hearing his speech regarding the auction and the scrapping of the coal blocks, and the auction because of the order of the hon. Supreme Court. I want to say through you that this is not the first time the Supreme Court has said this.

I just want to draw the attention of the hon. Minister to paragraph 5 of the 31st Report of the Fifteenth Lok Sabha, the Standing Committee on Coal and Steel and I quote:

“The Committee note that from 1993 to 2004, applicants used to identify a coal block and approach the Ministry of Coal for allocation and their applications were considered by Screening Committee … The Committee observe that most non-transparent procedure was adopted from 1993 to 2010 for allocation and supply of coal blocks. Several coal blocks were allocated to few fortunates without disclosing the same to the public at large. The natural resources and state largesse were distributed to few fortunates for their own benefit without following any transparent system, was total abuse of power by the Government. … The Committee are also surprised to note that between 1993 -2004, no data was maintained by the Ministry regarding number of applications received by the Ministry of Coal and only the minutes of the Screening Committee held to consider/reject the application of a particular company were made available to them. … The Committee feel that entire decision making process for distribution of coal blocks needs investigation and necessary penal steps should be taken … ”             Therefore, this issue was thoroughly discussed in the Standing Committee of Parliament. Incidentally, I was the Chairman of that Committee.  Madam, you will be happy to note that all the Members of this Committee took a unanimous decision but unfortunately the recommendation of the Committee was not accepted by the then Government.  I must say that our Committee had first taken note and made observation also on that and after that the Supreme Court had delivered this judgement.  With great respect to the hon. Minister, he was not there at that point of time, I would say that it is not the Supreme Court but a Parliamentary Committee that talked about the non-transparent system for the first time.  Thereafter, since steps were not taken, the Supreme Court delivered the judgement.  On behalf of my Party and on my personal behalf I convey my heartiest congratulations for adopting a transparent system of bidding.  I have nothing to say on that.  Even prior to the Supreme Court judgement I was for bidding.

          I do not want to reiterate the points I have made earlier.  I would like to have a specific answer from the hon. Minister and I will be very much obliged if he gives it when his turn comes.  Are you going for the reversal auction of the coal blocks?  If you are going for reversal auction then I will have to oppose it.  I would request the hon. Minister to appreciate that mines are the properties of the States but because of the constitutional provision, the Parliament has to legislate law in respect of mines.  As per the constitutional provision the coal mines have been vested with the Central Government.  State is the land owner. Suppose State ‘A’ has coal mines and you say that reversal auction is restricted to State ‘A’ alone, I have nothing to say.  But if you extend the benefits of the reversal auction to every State then, ‘B’ State may come and participate in auction and succeed also and in that case these States will be benefited but the people of the State where the mine is situated will not be benefited.  Some other State and some other people will be benefited. 

I do not know what is in your mind.  I do not know what will you do but if you do it, I will have to strongly oppose the Bill because this is contrary to the scheme of the judgment itself.  The scheme of the judgement is to auction, to bid and to take more revenue. If you make a study of the entire subject, from the very inception, the auction system was not there.  Coal mines were given without any revenue.  Not a single Government received revenue from 1993 to 2010 but the private organisations have made their profits.  These financial benefits have not been passed on to the people at large.  People at large have not benefited.  Consumers have not benefited.  Benefits have gone only to the industry.

          Now, you want to go for the reversal system of auction. Ultimately, the mines belong to the States.  If that is so, people of that State should be benefited.  The Government of that State should be benefited and not the State where the industry is situated.  I have an objection to that.  Please try to appreciate this.

          In one classification, you have asked to specify the end use.  I have no objection to it but under one head you have brought all end uses like production of iron and steel, generation of power including the generation of power for captive use, washing of coal obtained from a mine as also cement.  If you say that these coal blocks are only for power generation, I have no objection but if you say that these blocks are for these five purposes, then I have the objection.  It is because iron, steel and power  cannot be classified in one place.  The classification must be based on some rationality but this rationality is missing.  If you identify some coal blocks only for power, I have no objection.Please do not include everything in one classification.  

12.52 hrs                          (Hon. Deputy-Speaker in the Chair)           Now I have to seek two clarifications from you.  What should be the arrangement for the interim fuel?  For some blocks, already auction has been held.  Now the blocks will be given to them.   Then they will operate but the full-fledged operation would take time.  I believe a minimum of one year would be taken by them.  So, what would be the interim arrangement for production of coal of that coal block and for supply to the power sector?  We are very much concerned about the power sector.  It is because the maximum Indian coal is being used in the power sector itself.  Around 80 per cent coal is being used in the power sector itself.  Therefore, we are all the more interested to see that the power sector gets uninterrupted coal supply.  If uninterrupted coal supply is not there, it would create problems.  Summer is almost at the door and people will suffer if there is power crisis.  So kindly clarify what arrangements have been made by you for the supply of interim fuel to cope up with the coming summer season.  That is an important matter.

          Secondly, repeatedly it is being said that because of the auction, States are going to be benefited.  Rupees one lakh crore have come to you.  How much of it have you given to the States?  How much has been given to my State?  When did they get it?  What is the amount?  Nothing should remain in air.  Everything should be in reality. हम देंगे,हम देंगे,स्टेट बेनेफिटेड होंगे। कब होंगे?नौ महीने तो चले गए? You must give the exact figure and exact date on which the State has received it.  As per our understanding, the States have not received it.  I talked to Mr. Mahtab also.  He has also said that their State has not received it.  Everything is in air.  What is the proportion that you are giving?  If you are having Rs.1 lakh crore, what percentage of that the States are getting?  You give us the percentage of State-wise allocation.  You kindly clarify this part.

          Sir, I would like to raise another very important point. We cannot forget the fact that this country has developed decades after decades because of the nationalisation of a few Public Sector Undertakings. We cannot forget the role of the coal industries towards the development of this country. We cannot forget the role of the Steel Authority of India and other Public Sector Undertakings for the development of this country. We cannot forget that you may have affection for the corporates; you  may have more affection for privatisation. Maybe, I cannot be treated as an intellectual unless I support the FDI and bring FDI in the country. That has come. Maybe, I cannot be a very popular administrator unless I bring FDI from abroad.

          The two things were very important for the development of the country. First was the nationalisation of the coal industry during the times of the late Indira ji and second was the nationalisation of banks. These two things have contributed to the growth and development of the country. Those two were the skeletons on which development of the country has taken place. How can the Public Sector companies like the Steel Authority of India and other PSUs compete with their private competitors? How can we expect that? It cannot be expected. No Financial discipline  is applicable to private companies. There are no compulsions on them. There are no statutory bindings on them. There is not even any accountability for them. But the Public Sector companies are having accountability towards the Parliament.

         

          Therefore, I would like to request the hon. Minister to make a legislative scheme and through that scheme you may give priorities to the Public Sector Undertakings of the country to compete in the bidding process itself.

          Sir, thank you for giving me extended time.

HON. DEPUTY-SPEAKER: It depends on how the Members are raising their points. Sometimes extended time has to be given. 

श्री गोडम नगेश (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष जी,कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन बिल, 2015 का मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी तेलंगाना रा­ट्र समिति की ओर से समर्थन करता हूं। 204 कोल माइंस का आबंटन किसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया,यह पूरे देश को पता है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन 204 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स हमारे तेलंगाना प्रदेश में हैं। इस फैसले से भारत देश में कोल का उत्पादन कम हुआ है,ऐसी मेरी जानकारी है। उत्पादन कम होने का कारण इसका रद्द होना है। इसके साथ ही साथ स्टील और सीमेंट का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। सारे देश को बिजली चाहिए,देश के हर गांव को बिजली चाहिए। इसलिए आज केन्द्र सरकार तुरन्त ही इसके ऊपर कुछ कार्य करने के लिए,जो आबंटन रद्द किया,उन 204 ब्लॉक्स का ऑक्शन करने के लिए आज एक विधेयक के रूप में यहां लाई है। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय और सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं।

13.00 hrs            मेरे दो-चार अनुमान हैं कि सुदूर प्रान्तों में,पहाड़ी क्षेत्रों में,संविधान के शेडय़ूल-फाइव क्षेत्रों में भी जो ब्लॉक्स हैं,वे भी ऑक्शन में हैं। शेडय़ूल-फाइव एरियाज में ऑक्शन होने के बाद,भारत के आदिवासी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए "पेसा ऐक्ट" भी सरकार लाई है। संविधान के शेडय़ूल-फाइव से सम्बन्धित गांव और जो "पेसा ऐक्ट" है,उसमें यह प्रोविजन है कि गांव की जो ग्राम सभा है,उसकी सर्वसम्मति होनी चाहिए। अगर ग्राम सभा की सर्वसम्मति नहीं हुई तो वहां पर माइनिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एलोकेशन होने के बाद जो एलॉटीज हैं,अगर ग्राम सभा सर्वसम्मति नहीं देगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी?मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में उसे बतायें। जो माइनिंग एरियाज आदिवासी क्षेत्रों में हैं,गरीब क्षेत्रों में हैं। कम से कम 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत वे आज आदिवासी क्षेत्रों में हैं। आज रिहैब्लिटेशन पैकेजे बहुत कम दिया जा रहा है। पिछले महीने मैं एक रिहैब्लिटेशन गांव में गया था। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर पीने के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है,वहां पर सड़क की सुविधा नहीं है,वहां पर बिजली की सुविधा नहीं है,वहां पर शिक्षा की सुविधा नहीं है। वे अपनी जमीन को छोड़ कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं,इसलिए उनको अधिक प्रॉयरिटी देनी चाहिए। पानी,सभी प्रकार की शिक्षा और अन्य सभी सुविधायें उनको दी जानी चाहिए।

          उन 204 ब्लॉक्स में तेलंगाना राज्य के भी 4 ब्लॉक्स हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे तेलंगाना राज्य में भी 4 जैनरेशन कम्पनियां हैं,उन कम्पनियों को प्रॉयरिटी दी जाये और जो गवर्नमेन्ट कम्पनियां हैं,उनको प्रॉयरिटी देने का प्रावधान एक्ट में लायें। आप सभी जानते हैं कि फरवरी-मार्च, 2014, में हमारा राज्य अलग हुआ। इस सदन में ही बिल पास कर उसे अलग किया गया। हमारे राज्य में बिजली की बहुत कमी है। हमारे राज्य में कोयला और पानी मिलता है,लेकिन हम बिजली से बहुत दूर हैं। अभी भी वहां कठिनाइयां हैं। हमें रिहैब्लिटेशन एक्ट में जितना परसेन्ट शेयर दिया गया है,उतना परसेन्ट शेयर भी हमारे राज्य में नहीं आ पा रहा है। सेन्ट्रल पूल से जो बिजली वहां आ रही है,हमारे प्रान्त से बिजली के लिए कोयला और पानी दूसरे प्रान्त में जा रहा है,क्योंकि वहां पर जैनरेशन प्लान्ट्स हैं। रिहैब्लिटेशन एक्ट में जितनी बिजली का प्रावधान किया गया है,वह भी वहां नहीं आ रही है।

          मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि रिहैब्लिटेशन एक्ट में हमें जो शेयर आना चाहिए था,उसके लिए वे ध्यान दें। आपने मुझे इस बिल पर अपनी बात बोलने का अवसर दिया है,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

 

श्री गणेश सिंह (सतना) :  उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, अध्यादेश के रूप में अभी बनकर काम कर रहा है। इसे कानून बनाने के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 24.09.2014के आदेश के पालन के लिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। उस वक्त संसद का सत्र नहीं चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तथा देश में कोयले की जो मांग थी, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में भयंकर जरूरत महसूस की जा रही थी, उस कारण तथा कोयला आवंटनों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए केन्द्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। उस अध्यादेश के माध्यम से आगे की कार्यवाही में अभी तक 18 कोल ब्लॉकों का आवंटन ई-नीलामी के तहत हुआ है। सचमुच सी.ए.जी. की जो शिकायत थी कि राजस्व में बहुत हानि हुई है, 1,86,000 करोड़ का जो मामला दिखाया गया था, इस नीलामी के बाद लगता है कि वह शिकायत सही थी। अभी मात्र 18 कोल ब्लॉकों की जो नीलामी हुई है, उसमें 1,22,000 करोड़ रुपये के राजस्व की आमदनी हुई है। यह सारा पैसा केन्द्र सरकार के खजाने में नहीं रहने वाला है, बल्कि उन राज्यों में जाएगा, जहां कोयले का उत्पादन हो रहा है। सबको मालूम है कि ओडिसा को 515.52 करोड़, मध्य प्रदेश को 35,588.8 करोड़, पश्चिम बंगाल को 11,203 करोड़, महाराष्ट्र को 1,602 करोड़, झारखंड को 12,622 करोड़ और छत्तीसगढ़ जहां सर्वाधिक कोल ब्लॉक्स हैं, 47,553 करोड़ रुपये के राजस्व का लाभ मिलेगा।

          वर्ष 2003 के बाद विद्युत उत्पादन क्षेत्र में जब निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया तो कोयले की अचानक मांग बढ़ गई। देश की जरूरत भी थी कि विद्युत का उत्पादन आवश्यकतानुसार बढ़े। वर्ष 2004 में कोयले के वैश्विक मूल्यों में तेजी आई,तब सरकार ने कोल ब्लॉकों की नीलामी का निर्णय लिया। लेकिन दस वर्ष तक यू.पी.ए. सरकार उस पर निर्णय नहीं कर सकी और विशेष रूप से लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से आवंटन देने का काम करती रही। अंत में देश के सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उस समय के कई मंत्री जेल गए,और अधिकारी भी जेल गए। इससे देश की दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए कहा कि हम इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं। इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो,इस वजह से उन्होंने ई-नीलामी का निर्णय लिया। आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह जो निर्णय हुआ है,इससे पूरी दुनिया में हमारी छवि मजबूत हुई है। सरकार का जो कमिटमैंट है कि हम एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं,सुशासन और विकास के दृष्टिकोण से हमारा लोगों से जो वायदा है,उसे हम पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा राज्यों को भी इसमें हक मिलना शुरू हुआ है। हम यहां पिछले दस सालों तक उधर बैठकर सरकार से मांग किया करते थे कि राज्यों का हक उन्हें दिया जाए। पहले कोयला नहीं मिल रहा था, 35 प्रतिशत से कम कोयला हमें मिलता था जिससे उत्पादन नहीं हो रहा था। हमारा राज्य मध्य प्रदेश,जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं,लेकिन हमारे थर्मल पावर वहीं स्थापित हैं,जहां कोल की खदाने हैं,लेकिन इसके बावजूद भी हमें पूरा कोयला नहीं मिला। आज कम से कम यह बात पूरी तरह प्रमाणित हो रही है कि ई-नीलामी का जो निर्णय हुआ है,इससे बिजली के उत्पादन का दाम भी घटेगा। थर्मल पॉवर को पर्याप्त कोयला भी मिलेगा,समय पर मिलेगा। इससे निश्चित तौर पर देश में बिजली की मांग बढ़ रही है,आज आपूर्ति की कमी है,उसमें भी इजाफा होगा। आज 30-35 परसेंट कोयला विदेशों से आ रहा है। हमारे देश में भंडारण है,लेकिन हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जिन्हें कोल ब्लॉक आबंटन हुआ था उन्होंने काम नहीं किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट को उसे निरस्त करने का निर्णय लेना पड़ा।

          अभी मेरे पास जो जानकारी है,अभी 20 अरब डॉलर का कोयला विदेशों से आयात होता है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है,इससे उसकर भी बचत होगी। राज्यों को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार का जो अंश है,उसमें से पहले 32 प्रतिशत राशि राज्यों को दी जाती थी। चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद अब यह 42 परसेंट हो गया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने पंचायतों और नगर क्षेत्रों के विकास के लिए 5-5 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय राशि देने का जो निर्णय लिया गया है,वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कई राज्यों को कोयले की नीलामी के बाद इतने पैसे मिलने वाले हैं,जितना खुद उस राज्य का साल का बजट नहीं होता। यह बहुत अच्छा संकेत है। मेरा सभी पार्टी के सदस्यों से निवेदन है कि इसका बिना किसी भेदभाव के समर्थन करें। जिस तरह से कोल इंडिया इस क्षेत्र में काम करती है,उसने मजदूरों के संरक्षण के लिए भी काम किया है। इस बारे में कल हमारे एक साथी कह रहे थे,लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज इन कोल ब्लॉकों को ई-नीलामी के जरिए लेंगी,उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिन किसानों की जमीन जाए,इसका उसे मुआवजा मिले,उनका पुनर्वास हो,उनके बच्चों को नौकरी मिले। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं,उनका पूरी तरह से संरक्षण होना चाहिए। चूंकि यह काम बहुत व्यापक क्षेत्र में शुरू होगा,इसलिए निश्चित रूप से उनको इस श्रेणी में लाने का काम किया जाए,जिससे उनके साथ भी न्याय हो सके। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

          आपने समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR) :  I thank you, Hon’ble Deputy Speaker Sir for giving me the opportunity to speak on an important bill: ‘The Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015.

          Sir, during the tenure of the erstwhile UPA Government, the bidding process for Coal Mines was full of malpractises.  Ultimately, it resulted in the UPA Government being ousted from power during elections.  I thank the NDA Government under Shri Modi for bringing this bill so that transparency in the bidding process for coal mines is restored.

          Sir, whether coal or iron or water is there, there must be transparency during the bidding process or distribution process.  These natural resources must be provided to the states in a just manner.  It is essential for the development of states as well as the country.

          Sir, power cuts had become the order of the day during the tenure of UPA.  It was because coal blocks were not granted in a transparent manner.  People who were close to the UPA were given coal blocks.  All rules and regulations were thrown to the winds.  The country suffered as the coal block allottees did not do any work in their collieries.  Production of coal was badly hit and the country had to pay a heavy price.

          Sir, the courts had to intervene to set the record straight.  The orders of the Supreme Court had ensured that sanity has returned to the proceedings now.  Sir, prices will come down when there is progress and development in the country.

Hon’ble Deputy Speaker Sir, Punjab too needs coal for various purposes.  The centre should see to it that all states are provided with the amount of coal needed for its industries.  Allotment and supply of coal should be as per demand and needs of the states.  Power plants also need coal.

   

          Sir, during the tenure of the erstwhile UPA Government, production of coal had come to a full stop.  As a result, production of power also suffered.  So, regular and constant production of coal must be ensured in the times to come.  Also, sir, the private industries like iron-foundries and brick-kiln factories also need coal and power which must be ensured to them.  The coal provided to them should be subsidized.  During the times of UPA Government, we had to import coal although we had ample coal reserves in our country.

          In the end, let me reiterate that I thoroughly support this bill.  I thank Shri Modi and the Hon’ble Coal Minister for their efforts to ensure transparency in the coal-block allotment system.

          Thank you.

       

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) :  उपाध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर, 2014 को सरकार की तरफ से कोल माइन्स पर एक अध्यादेश लाया गया था,उस कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक, 2015 के समर्थन पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस देश में मई, 2014 में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार बनी। यह सरकार अपेक्षाओं,उम्मीदों और भविष्य की संभावनाओं की सरकार थी। इस सदन में कोल माइन्स पर कल से चर्चा चल रही है। हमें गर्व है कि माननीय कोयला मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है,उसमें कोल क्षेत्र में ई-ऑक्शन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से पहले हमने यू.पी.ए-टू में भ्रष्टाचार का दंश भोगा है,उसे हमने बहुत नजदीक से देखा है। देश में हर दिन कभी कोल भ्रष्टाचार,कभी टू-जी,थ्री-जी या किसी और कारण से अखबार की हैडिंग बनती थी। मैं इस देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और कोयला मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं,जिन्होंने इस देश में पारदर्शी व्यवस्था सामने लाकर भारत की संप्रभुता को भी ताकतवर बनाया और इस देश के अर्थतंत्र को भी मजबूत करने की कोशिश की। 

          माननीय उपाध्यक्ष जी,हमें खुशी है कि आर्डिनेन्स के मामले में लगातार बातें हो रही हैं कि आर्डिनेंस के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए,इसे नकारा जाना चाहिए। पाँच सौ बार इस ऑर्डिनेन्स के पहले इस देश में,इस सदन में आर्डिनेन्स आए,तब यह बात इनके जेहन में नहीं आई। जब कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है,लोक सभा नहीं चल रही होती है,जब देश के लाभ का,जनता के लाभ का प्रश्न होता है,तो हमेशा इस तरह के आर्डिनेन्स आते हैं। देशहित में जो आर्डिनेन्स आया है,इसके समर्थन में हमें कतई संकोच नहीं है। हमें गर्व है कि माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रहित में यह कदम उठाया है।

          सन् 1984 के बाद इस देश में पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार,एन.डी.ए. की सरकार बनी है। स्वाभाविक रूप से लोगों को इस सरकार से अपेक्षाएँ हैं। लोग चाहते हैं कि जिस भ्रष्टाचार में यह देश आकंठ डूबा हुआ था,शायद अब उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। यह बिल हमारी कोयला-खनिज़ नीति के संबंध में एक मील का पत्थर साबित होगा।

          इस देश में जब सर्वोच्च न्यायालय ने दो सौ चार खदानें निरस्त कीं,तो कोल का संकट बढ़ा। लगभग पाँच करोड़ टन कोल की कमी इस देश में महसूस हुई तब माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इस संकट को दूर करने के लिए यह बिल लेकर आए। उस समय कोल मंत्री जी ने कहा था कि कोयला क्षेत्र का गैर-राष्ट्रीयकरण करना,हमारा उद्देश्य नहीं है,बल्कि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछली संप्रग सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किये गये नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में हम लगे हैं,जिसमें कोल ब्लॉक्स मुफ्त में बांट दिये गये थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ सरकार यह तय करेगी कि बिजली की दरें न बढ़ें।

          हमें खुशी है कि सरकार आम आदमी की चिन्ता करती है। आज हमारे जो कोल ब्लॉक्स ऑक्शन के माध्यम से आवंटित हुए हैं,सरकार ने केवल 42 कोल ब्लॉक्स आवंटित किये हैं और 120 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इस देश के विकास के लिए आई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन 204 कोल ब्लॉक्स की नीलामी होगी तो हमारे देश के राज्यों के पास कितना पैसा होगा। आज झारखंड,ओडिशा,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं,जहाँ विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष जी,मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। इन कमजोर राज्यों को,पूर्वी राज्यों को राशि का प्रावधान इस सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन खदानों के ऑक्शन के बाद,आस-पास के क्षेत्रों में भू-अधिग्रहण की समस्या आती है,उस पर भी हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। उसमें भी कोई ऐसी प्रक्रिया हो कि खदानों की नीलामी के बाद काम जल्दी शुरू हो सके। जहाँ खदानें आवंटित होंगी,सी.एस.आर. का पैसा वहाँ पर बड़ी मात्रा में विकास के लिए आता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वह सी.एस.आर. का पैसा,जिस क्षेत्र में खदान चल रही है,उस क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए,उनके विकास के लिए,उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाने के लिए लगाया जाए।

          मुझे खुशी है कि आज इस देश में हमारी सरकार एक पारदर्शिता की पद्धति सामने लेकर आई है,इसके कारण दुनिया की नज़रों में देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है,दुनिया की नज़रों में भारत का सम्मान भी बढ़ा है और भारत इस प्रक्रिया के कारण आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा। मैं अपनी बात समाप्त करूं,उससे पहले मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं। हे मित्रो,           “शहर करीब है कि सूरज निकलने वाला है,           उठो कि रात का मंजर अब बदलने वाला है।”             माननीय उपाध्यक्ष जी,आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया,उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे कोल माइन्स (स्पेशल प्राविजन्स) बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

          आज जब हम कोयले की बात करते हैं तो हमारे देश में पावर सेक्टर एवं स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। पिछले चार-पांच वर्षों से अगर कोयले की बात करते हैं तो बार-बार एक ही चीज सामने आती है कि कोयले की लूट मचाई गई, कोयले की खदानें गलत तरीके से बेची गईं।  मैं कोल माइन्स मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि उन्होंने ई-ऑक्शन का हवाला देकर, जहां पहले हजारों रुपये का फायदा हुआ था, आज लाखों रुपये का फायदा सरकार को पहुंचाया है। मैं उनके संज्ञान में एक जरूरी विषय भी लाना चाहता हूं। जब मैं इस बिल को पढ़ रहा था तो चैप्टर संख्या-2 के सेक्शन-4 की अमेंडमेंट संख्या -5 मेरे सामने आई। यह अमेंडमेंट कहता है:

“Any prior allottee who is convicted for an offence relating to coal block allocation and sentenced with imprisonment of more than three years, shall not be eligible to participate. ”             हम कहते हैं कि तीन साल से ज्यादा सजायाफ्ता आदमी इस बिड में अपना नाम नहीं दे सकता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों हमने उन लोगों को छोड़ दिया,जिनको तीन साल से कम सजा कोल एलोकेशन के दौरान हुई थी?अगर कोई चोर चोरी करता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कानून बना हुआ है,हमें नया कानून बनाते वक्त उन चोरों को जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपील करूंगा कि इस अमेंडमेंट संख्या-5को बिल से रिमूव किया जाए।

          जहां कोयले की बात आती है,जब हम कोयले की खदानों को बनाते हैं,उनमें ब्लास्ट करते हैं तो वहां से लोगों को रि-लोकेट करते हैं,मूव करते हैं। हमारे ओडिशा के साथी बोलना चाहते थे,समय की कमी के कारण उनको बोलने का मौका नहीं मिला,मैं उनकी अपील भी आपके सामने रखूंगा कि जिसको आप खदान एलोकेट करेंगे,जहां खदान देंगे,सबसे पहले वहां का सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट कराकर उन लोगों की जिन्दगी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उनको कहीं नई जगह पर मूव करने का काम करते हैं,जब आपके एलोकेशन से इतना रेवेन्यू जेनरेट हो रहा है तो सबसे पहला प्रावधान यह हो कि उनके बच्चों के लिए अच्छी मेडिकल फेसिलिटीज,अच्छी एजुकेशनल फेसिलिटीज और रहने के लिए अच्छे मकान बनाकर देने का काम भी हमारी सरकार का होगा। 

          हमारी खदानों में काम करने वाले लोगों की सेफ्टी को प्रायरिटी पर रखना होगा। मैं 27 वर्ष का हूं,लेकिन हम दिन-प्रतिदिन टी.वी. पर देखते हैं और खदानों की बात आती है तो यही पता चलता है कि बारिश आई और अंडरग्राउण्ड माइन्स में काम करने वाले 150 मजदूर मारे गए। उनकी सुरक्षा के पैरामीटर्स को भी हमें इस बिल में कड़ा बनाना होगा।

          मैं आखिर में यही अपील करूंगा कि ये खदानें हरियाणा,पंजाब,दिल्ली या उत्तर प्रदेश में नहीं हैं,देश के केवल आठ राज्यों में हैं,जिनमें से ज्यादातर खदानें ओडिशा में हैं। मगर पावर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे देश के कोने-कोने को प्रभावित करता है। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि जब कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन हो तो राज्य सरकारों को प्रायरिटी देने का काम करें। पिछले साल हरियाणा में 12 पावर यूनिट्स में से नौ यूनिट्स बंद थीं,क्योंकि उनको कोयले की प्रॉपर क्वांटिटी हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। राज्य सरकारों के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए और प्रायरिटी मिलनी चाहिए कि वे अपने लिए प्रॉपर कोल ब्लॉक्स एलॉट करा लें,जिससे आने वाले समय में प्रदेशों में पावर सेक्टर को कोयले की कमी न हो।

          मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि पहले लुटेरों ने हमारे देश में जो लूट मचाई थी,उन्होंने ई-ऑक्शन के तहत उस पर कुछ रोक लगाई है,पूरी रोक लगाने का काम वह इस सेक्शन को अमेंड करके करें। धन्यवाद।

   

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): First of all, I will start by congratulating the hon. Minister for bringing about this very important piece of legislation which is going to determine the course that minerals in our country and their extraction and usage is going to take place in the coming decades.  Of course, this completely overrides the Coal Nationalisation Act of 1973 and the main tenet of this piece of legislation is auction.  An impression has been brought about by various Members and also political leaders outside and inside this House that this is something new and has arisen out of the Supreme Court Order and this is something which is brought about on the agenda by the NDA.

          I will make ten points.  My first point is with regard to MMDR Act amendment.  It was actually the introduction of concept of auction and e-auction.  It was actually prepared by the UPA Government in 2012.  It was introduced in Lok Sabha in 2013.  Sir, you and I were the Members at that time. 

          Let me point out the exact provision 11A of the MMDR (Amendment) Act, 2012 which was introduced in the House in 2013:- 

“The Central Government may for the purpose of granting permits prospecting license/mining lease in respect to area containing Coal/Lignite select through auction or by competitive e-bidding on such terms and conditions as may be prescribed.”             This was the first time in the Indian history that a piece of legislation introduced the concept of auction.  I am thankful that hon. Minister has carried forward the same thing and brought about in this House.

          एक और बात आई है,पिछले दस साल की बात कही जाती है,मगर मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल किए हैं,मंत्री जी को पता है,वे पिछले 20 साल में जितने भी एलाटमेंट हुए थे,वे सारे कैंसिल किए हैं। From the year 1993 onwards, the Supreme Court has cancelled and for your convenience, I will try to speak in English.  From 1993 till 2003 – for twenty years – the Supreme Court has cancelled all the allocations of 20 years.  Now, the Congress was governing only for 12 years out of these 20 years.  What about the rest 8 years?  An impression has been carried out that this is a political/partisan matter which was pursued by the Congress Party.  The fact is that of the 20 years period for which all the allocations have been cancelled, the Opposition was ruling the country for 8 years.   It includes Vajpayee Ji and United Front with all the political parties in the late 1990s.  In fact if you look at yearly allocations, the highest number of allocations were made in the year 2003, when 20 coal blocks were allocated by Kariya Munda Ji and by the Vajpayee Government at that point of time.   I have no reason and I do not want to cast aspersions on the bonafides of Vajpayee Ji or Kariya Munda Ji or on all the allocations that were allocated during the NDA Government.  We do not want to do that because that was a part of a process but unfortunately as the same process was followed in the next year, the BJP Government has all the reasons to cast aspersions on the bonafides of the subsequent Power Ministers.   Politicking is something which we cannot prevent.  We will stick to our stand about ethical politicking.

          A very important thing has taken place in this country.  I want to urge all the Members that coal and all the natural resources are national resources.   That is why, in the Part XI of the Constitution of India under the Central List provides and gives the sole right to this Parliament to legislate on all the natural resources including Coal.  Coal is included in the Central List.  That is why, when India was facing a coal crisis, we brought in about a Coal Nationalisation Act.  In 1991, Coal India became profitable.        Immediately, as soon as it became profitable, we opened up. Some private companies were allowed. So, from 1993 onwards, there has been a dilution. Now these national resources are being diverted towards the States. I have no problem with the States because there are five States which have 99 per cent of the coal reserves. What about the rest of the 25 States? Our Union is bound together by a very delicate promise that each State has made to each other. That is why, the Constitution makers did not provide national resources in the State List or in the Concurrent List. They provided it in the National List. All the proceeds, Rs.7 lakh crore which is the amount estimated by the Ministry, will be going towards these seven States. What about the other States? For example, every State in this Union is providing something else. The States of Haryana, Punjab and some other States provide surplus food grains. We have never demanded that we will auction our surplus food grains to the other States. My point is, this is a national resource.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hooda Ji, you are telling about all these five States. All the five States are very much affected by low income even though they are rich in minerals. But the other States, about which you are telling us, are very rich. That is why, how can we give? Those five States are not very developed States.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: I appreciate your point. I appreciate both your indulgence in my speech and also your point.

          Sir, I agree that these States need to be given lion share of what the Government wants to give. But you have to understand this point that when it was difficult to mine, all the States put in their money through the Government of India and Coal India was created through the Coal (Nationalisation) Act and mining was pursued. Even today Coal India mines about 500 million tonnes. So, all the other States which, actually in the time of need, put in their money too. So, now when the Government is planning to open up the coal market for commercial gains, for privatization, for private profiteering, some proportion of that should be re-paid to the other States which helped out the mining in the time of need. You know, Sir, that is the reason.

          My point is that  the Constitution of India puts coal in the National List. But now effectively all the revenues will be going to the States. That is why, we are debating it here in the Lok Sabha. The Constitution did not provide for coal legislation to be debated in the State Assemblies. The Constitution makers created a Constitution by implying certain promises that each State made to each other that in the time of profit or loss, we will be together. That is why, the concept of share resources is being diluted. The Government should provide for these poor States. But it should also protect the interests of the other States who will be requiring coal for furthering of their own economy.

          My fourth point is regarding the number of years of these leases. This is a suggestion to the hon. Minister. They have provided for 30 years lease period extendable by 20 years. I looked at all the legislations of auctions, wherever natural resources are being auctioned across the world. Nowhere the period of mining lease will be given default for a period of 30 years plus 20 years because renewal is very easy. Nowhere is it given for 50 years. In US, the Mining Leasing Act, 1920, which governs the US auctions, provides for auctioning their mines for 20 years. In Indonesia, which is another coal rich country, they auction their mines for 20 years only. So, why is the Government in a hurry? It is a Government which is elected for just five years. Why does the Government want to auction off all the national resources of coal for the next 50 years, 30 years plus 20 years? Why? It is because nowhere in the world this has been allowed.

 In fact, in US, because of this auctioning, now there are a lot of litigations by the consumers who believe that the prices for the consumers have increased because these auctions have created monopolies. मंत्री जी,हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा और क्या आपने ध्यान रखा कि जब ऑक्शन हो रहा है,तो कितने कोल ब्लॉक कौन सा प्लेयर लेगा?इसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। इसके लिए प्रोवीजन लाना पड़ेगा। हम भी नजर रखेंगे कि कौन-कौन सी कम्पनी कितने ब्लॉक ले रही हैं और आपको भी देखना पड़ेगा ताकि मोनोपॉलीज़ क्रिएट न हो। If you look at the Supreme Court of Wyoming and Montona in US, litigations are going on because some companies, through auction, have created monopolies and they have hiked the consumer prices for the last 20 years. That is the pitfall of auction. The Minister has to be careful on that.

           There is one more contentious issue. It is the question of regulated and unregulated. We know for power sector, which is regulated at the moment, the Ministry has proposed reverse auction and for the unregulated sector, steel and cement, the Ministry has proposed forward auction. Reverse action means the lowest bidder will win. मेरी जानकारी यही है कि कई बिडर्स ने ज़ीरो कॉस्ट पर ऑक्शन निकालने का काम किया है। But, I have two points on regulated and unregulated issue. Who demarcates it? यह बहुत बड़ी पॉवर दी जा रही है। Which committee does demarcate it? It is not about auction but it is under the garb of auction. Which committee does make a distinction which is an unregulated coal mine or which is a regulated coal mine; and whether it is going for reverse auction because that will determine the coal price and the accrual from that mine? Will the Minister reply that the Power Ministry has made elaborate plans to have that committee?

          We also had committee for last 20 years when these allocations were made. That is what the Supreme Court struck against any subjective power given to any committee. That committee consisted of all the State and Government of India officials. If any subjective assessments made by those committees were wrong, how can the subjective assessment be made by your committee determining whether a coal mine is regulated or unregulated?

          Shri Naveen Patnaik, hon. Chief Minister of Odisha has already written to the Prime Minister that out of 9 mines in Odisha a determination was made by the Government of India that eight mines will go for reverse auction for regulated sector. So, this is the subjective decision.  आने वाले दिनों में सावधान रहने की जरुरत है,क्योंकि इसमें स्कैम निकल सकता है। इसमें दो प्वाइंट्स अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड में हैं। इलैक्ट्रिसिटी को आप रेगुलेटेड कर रहे हैं और मंत्री जी,आप जानते हैं,मैं भी एनर्जी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं,इलैक्ट्रिसिटी डीरेगुलेशन एक्ट आप लेकर आ रहे हैं। इलैक्ट्रिसिटी को आप डीरेगुलेट करना चाहते हैं। आप पहले उसको रेगुलेटेड कहकर ऑक्शन करा रहे हैं,फिर उसके बाद इलैक्ट्रिसिटी में आप प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। जब वह आएगा,यह जो रिवर्स ऑक्शन हो रहा है तो यह इस बात पर हो रहा है कि वह रेगुलेटेड मार्केट है मगर आप उसको डीरेगुलेट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : इसमें पॉवर एंड एनर्जी के लिए कांफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स हैं।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा  : यह एक बहुत बड़ा महत्वपर्ण प्वाइंट है। या तो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के लिए आप यह कहते कि अगर उसको रेगुलेटेड कह रहे हैं, They should promise that for 50 years electricity will not be deregulated. But they are bringing about a Bill to deregulate electricity. So, this is very dangerous.

          एक और प्वाइंट है। ये अब एक और प्रोविजन लेकर आए हैं। जो चैप्टर 6 में क्लॉज 28 और 29 है, It provides complete immunity to the officials for making the determinations. This is the complete immunity against anti-corruption laws. यह तो पहला लेजिस्लेशन है। यह फैसला करना और उसमें यह लेकर आना, क्योंकि इसमें पहले नहीं था। यह अब डाला है कि उनको पूरी तरह से इम्युनिटी मिली है। वे कोई भी फैसला कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो एंटी-करप्शन एक इश्यू है, जिसका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इतना जिक्र किया था,  इसलिए उनको उन अधिकारियों को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उस बारे में भी एक और चर्चा होनी चाहिए।

          जो मेरा यू.एस. के अंदर सिंगल बिडर का प्वाइंट है। यू.एस. के अंदर एक और बड़ा इश्यू चला हुआ है, जहां पर ऑक्शंस हुए थे। मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि कई सिंगल बिडर्स ले जाते हैं तो उसके लिए भी आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा है। इसमें आप प्रोविजन लाइए, ताकि सिंगल बिडर मैच फिक्सिंग करके कोई ऑक्शन न हो, उस पर आपको लाना चाहिए।

          एनवॉयरनमेंटल क्लिअरेंस से संबंधित एक प्वाइंट है। ऑक्शन विदाउट एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस के अलाउड है। यह बहुत अजीब बात है। अभी गो-नोगो नहीं हुआ है। एनवॉयरनमेंटल क्लिअरेंस मिला है कि नहीं मिला है। एक एफ.एस.आई. की रिपोर्ट है कि जो 29 प्रतिशत इंडियन फॉरेस्ट माइनिंग के लिए डीबार्ड था, उसको घटाकर अब ये लोग 11 प्रतिशत कर रहे हैं। जैसे ही इनकी सरकार बनी, इनका फैसला है कि 11 प्रतिशत ऑफ फॉरेस्ट को डीबार करेंगे, बाकियों को ओपन करेंगे, आपकी मर्जी है। मगर बिना एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस के आप ऑक्शन कर रहे हैं। यह बहुत ही अजीब बात है। अगर सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर आप कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और जो आपने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर अपना एफिडैबिट दिया है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, the Attorney General had quoted the CAG report. The CAG Report had made three recommendations. One of the recommendations was precisely that a single window should be created. आप ऑक्शन कर दीजिए और जिसको मिली है तो उसके बाद आप एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस दे दीजिएगा लेकिन जब ऑक्शन में ही वह आपको इतना पैसा देगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से उसको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस हो गई चाहे आपका एनवॉयरमेंट क्लिअरेंस का केस बनता है या नहीं बनता है। इस पर आपको सोचने की जरूरत है। इसके अलावा सी.ए.जी. की रिपोर्ट में एक और बड़ा मुद्दा था। The CAG made a point that you should incentivize the people who actually have started production. अभी उदय प्रताप जी ने भी कहा कि जिन लोगों ने काम शुरु नहीं किया तो उनका खारिज किया जाए लेकिन जिन लोगों ने काम शुरु किया है, उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए, क्योंकि वोडाफोन के बारे में मुझे आपकी सरकार की राय पता है।

          In this case, people who have invested a lot of money and who are producing, they have taken it away from them because of the Supreme Court order. लेकिन उनके लिए आपने क्या किया,मैं समझता हूं कि उनके लिए भी आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए,क्योंकि यह जो आपके पास विंडफाल आया,मैं सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि यह कोल ब्लाक्स के एलोकेशन से नहीं आया,जो कोल माइंस चल रही थीं,क्योंकि ब्लाक लिया जाता है,सारी क्लियरेंसिज ली जाती हैं, 10-15 साल लगाकर उसे डैवलप किया जाता है,वहां लैंड,इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वहां पर लैंड का प्राइस बढ़ता है,क्योंकि इतना बड़ा माइन लग जाता है। वह आपने अभी ऑक्शन किया है,जिसको मैं एक वर्चुअल विंडफाल कहूंगा,वह आपको मिला।

Sir, my last point is regarding the Scheduled Tribes and the farmers around these mines. There is no provision for them. It has been our stand that they need to be properly adjusted and accommodated. The hon. Minister is here. The Scheduled Tribe Plan of the Union Government has been slashed by this Government by Rs. 9,000 crore. They are not thinking about the Scheduled Tribes, the small farmers and the SCs. Even in this Act, they are going to allow private profiteering in these mines. They are going to open up, by reducing from 28 per cent ‘No Go’ in a forest to 11 per cent, large tracts of forest lands and new mines. They are our natural resources.

यह सरकार इन पांच सालों में हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की पचास सालों तक की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। मगर इसके बावजूद जहां आप उन्हें नीलाम कर दोगे,प्राइवेट प्लेयर्स को दे दोगे और जो वहां बेचारे शेडय़ूल्ड ट्राइब्स और स्माल फार्मर्स हैं,उनके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में भी आपको सदन को बताना पड़ेगा।

          इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं,वे बहुत ओजस्वी मंत्री हैं,मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम जो ऑक्शन की बात लेकर आए थे,उसे यह आगे लेकर आए हैं,आगे बढ़ा रहे हैं,इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

     

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया,इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही कम दिनों में निश्चित तौर पर जो सरकार का बिल है,आर्डिनेन्स के थ्रू जो काम हुआ और ई-बिडिंग हुआ,इससे जो राशि आई है,उससे स्पष्ट हो गया है कि किस स्केल पर लूट हो रही थी,किस स्केल पर स्कैम हो रहा था। माननीय मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि विपक्ष के लोगों को नौ महीने की डिलीवरी समझ में नहीं आ रही है,यह एक डिलीवरी है। इसे समझना चाहिए कि इतने बड़े स्कैम को मात्र कुछ दिनों में रोककर एक नई ट्रांसपेरेन्ट व्यवस्था की गई। अभी माननीय सदस्य,हुड्डा जी बोल रहे थे कि ई-टेंडरिंग कांग्रेस का प्रोसैस किया हुआ है,तब तो और अच्छी बात है कि ई-टेंडरिंग आपका लाया हुआ है और ई-टेंडरिंग के बावजूद हजारों-लाखों करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा था। इस विषय में आपकी एक्सपर्टीज है,यह बात स्पष्ट हो गई कि ई-टेंडरिंग के बाद भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा था। स्कैम को ई-टेंडरिंग से कैसे रोका जा सकता है और कितनी ट्रांसपेरेन्सी हो सकती है,इस बात का प्रमाण इस सरकार ने दिया है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे। अभी एक छोटे सैक्टर का ब्लाक माइंस का ऑक्शन हुआ है,बिडिंग हुआ है,जब यह बड़े स्केल पर होगा तो निश्चित तौर से यह राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा,क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं,उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देश के हित में  13.49 hrs                          (DR. P. Venugopal in the Chair) होगा,यह अब सामने प्रतीत हो रहा है,इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस योजना से जो माइंस रिच स्टेट्स हैं,उनके विकास में और देश की जी.डी.पी. में इससे जो कंट्रीब्यूशन होगा,उससे आम जन को लाभ पहुंचने वाला है।

          अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह राज्य गेहूं पैदा करता है,अनाज पैदा करता है और इस राज्य का हिस्सा वहां मिलना चाहिए। आज तक इस देश में जो स्थिति बनी रही है,जो कोल और माइंस रिच स्टेट्स हैं,उनकी हालत और वहां के लोगों की हालत अच्छी नहीं है। आप चिंता जरूर करते हैं अखबारों में, चिंता करते हैं वादों में कि आदिवासियों के हम हितसाधक हैं। लेकिन जो आदिवासी इलाका है, उसी में आज तक नैचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉएटेशन हो रहा था। उनकी हालत बड़ी गंभीर है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो सरकार हमारी संकल्पित है, उस इलाके में जहां नैचुरल रिर्सोसेज का एक्सप्लॉएटेशन होगा, वहां पर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का भी कुशल प्रबंधन होगा।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि खास कर झारखण्ड में लोग जाते रहते हैं, वहां ओपन माइंस की जो दुर्दशा है, वह बहुत ही भयंकर है। आज भी झरिया और कतरास का इलाका आग पर पड़ा हुआ है। वहां कब कौन सी बड़ी दुर्घटना हो जाए, पता नहीं है। पिछले दिनों इस इलाके का बिल्कुल बेतरतीब, डैस्पेरेट तरीके से एक्सप्लॉएटेशन हुआ है। उसका नतीजा है कि वहां पर रह रहे लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है। पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही वहां आज भी धुंआ निकल रहा है। पिछले 40 वर्षों में जिस तरीके से उसमें सैंड फिलिंग किया जाना चाहिए था, वह 50 वर्षों में भी नहीं हुआ है, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जहां हम आदिवासी इलाकों में इसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वहां के सोशल स्ट्रक्चर को भी दुरूस्त करने के लिए एक ठोस कार्य योजना होनी चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास किया जाए, निश्चित तौर से उसे एड्रेस किया जाएगा। लंबे समय से धनबाद के इलाके में, कोयलांचल के इलाके में, गरीब आदिवासी या मजदूर के बच्चों के लिए जो शिक्षक हैं, उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। ये शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हाल में माननीय मंत्री महोदय से शिक्षकों का एक डेलीगेशन मिला है। हम समझते हैं कि आप जब इन संसाधनों को व्यवस्थित करेंगे और सभी कोल माइंस को डिवेल्प करेंगे तो निश्चित तौर से इनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और दैनिक जीवन में जो अन्य आवश्यकताएं हैं, उनके लिए आप प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है, जिसमें विपक्ष के लोगों को भी बहुत ही बढ़िया डिलीवरी दिखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

 

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):  अधिष्ठाता महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा Coal mines special provision Bill,, 2015,  जो अध्यादेश को बिल के रूप में पुरःस्थापित किया था और आज उस पर चर्चा करने का आपने मुझे जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ।

          मैं बड़ी गंभीरता से इस पर माननीय सदस्यों की चर्चा सुन रहा था। इस देश की लाइफ-लाइन ऊर्जा है। आज उस ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण रोल है तो वह कोयले का है, चाहे वह बिजली के उत्पादन में हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो या स्टील फैक्ट्री हो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रिंसिपल सैक्रेट्री 2012 के रिट पिटीशन में जिस तरीके का फैसला 25 अगस्त, 2014 को किया कि जो कोल ब्लॉक्स सन् 1993 से पिछले दिनों आबंटित किए गए, वे कोल ब्लॉक्स अवैध रूप से आबंटित किए गए हैं। 25 अगस्त, 2014 को उन्हें अवैध घोषित किया गया था। उस परिप्रेक्ष्य में 24 सितंबर, 2014 को फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया तो उसमें 204 कोल ब्लॉक्स को अवैध रूप से आवंटित मान कर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी कोल ब्लॉक्स  को रद्द करने की घोषणा की और कैंसल करने का निर्णय लिया।     स्वाभाविक है कि देश में 204 कोल ब्लॉक्स को कैन्सिल कर दिया गया। उसमें 47 कोल ब्लॉक्स ऐसे थे,जिनमें से 42 में उत्पादन भी शुरू हो गया था और कुछ जो कोल ब्लॉक्स बचे हुए थे,उनमें कोयले का उत्पादन प्रारंभ होने की प्रक्रिया में था। एन.टी.पी.सी. के थर्मल पावर प्लांट्स या अन्य पावर प्लांट्स में से किसी के पास छः दिनों का कोयला उपलब्ध है या किसी के पास चार दिनों का कोयला उपलब्ध है। यह स्वाभाविक है कि हम इस सदन में इस बात पर चिंता करें। इस तरह से कोयले की उपलब्धता पर एक सवालिया निशान लगता है,जब सुप्रीम कोर्ट दिनांक 25 सितम्बर को एक फैसला ले लेती है कि हम 204 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द करते हैं। शायद यह केवल सरकार के समक्ष संकट नहीं था,बल्कि पूरे देश के समक्ष एक गंभीर अनिश्चय की स्थिति,अनिर्णय की स्थिति और एक ऐसा संकट पैदा हो गया था,जब लगता था कि इस देश की कोयले खदानों में जो लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं,उनके समक्ष रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अगर कोयले का उत्पादन बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो पावर प्लांट्स हैं,उनके उत्पादन में कमी आ जाएगी या उनसे उत्पादन बंद हो जाएगा। इसी तरह से,स्टील और सीमेंट,जो किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,उसके बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व हैं,उनका भी उत्पादन बंद हो जाएगा। लेकिन,मैं निश्चित तौर पर आज यहां खड़े होकर अपने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार को इसलिए बधाई दूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को 204 कोल ब्लॉक्स का आबंटन रद्द किया तो उसके एक महीने से भी कम समय में दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को अध्यादेश लाकर सरकार ने कह दिया कि हम ई-ऑक्शन के माध्यम से इन कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि एक महीने में तो मंत्रालय में केवल इस पर बैठकें होती रहतीं।

          हमारे दीपेन्द्र हुड्डा जी बोल रहे थे तो उन्हें यह नहीं मालूम कि पहले तमाम चीज़ों पर जी.ओ.एम. बन जाते थे और वे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठकें करते रहते थे और निर्णय नहीं होते थे। उन्होंने दो-तीन बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए। उन्होंने वर्ष 1993 से जो कोल ब्लॉक्स आवंटित हुए थे, उनकी बात उठाई और कहा कि वे कोल ब्लॉक्स हमारी सरकार में आबंटित नहीं हुए थे, बल्कि पिछली सरकार में भी आबंटित हुए थे। वे इस बात को निश्चित तौर से जानते हैं कि वर्ष 1993 से जो कोल ब्लॉक्स आबंटित हुए थे, उन 218 कोल ब्लॉक्स में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 204 कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था। वे जिस ऑक्शन की बात कर रहे थे, पॉलिसी लाने की बात कर रहे थे तो मैं कहता हूं कि वर्ष 2004-05 में अगर कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने वह पॉलिसी तय की तो वर्ष 2015 तक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट न करने के पीछे कौन-सा उद्देश्य था? अगर यह ई-ऑक्शन हो जाता तो लोगों को ट्रांसपैरेंसी के साथ केवल ऑक्शन के ही माध्यम से कोयला मिलता। फिर ‘फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व’ के आधार पर या जिसको उपकृत करना हो,उसे नहीं दिया जा सकता था। मैं समझता हूं कि आज उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए था कि अगर उन्होंने दस सालों से ऑक्शन की पॉलिसी बनाई और उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो जो स्कैम हुआ है,उसके लिए वे सीधे-सीधे गुनहगार हैं,जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। अगर वे वह पॉलिसी लागू कर देते तो हमें जो चिंता थी,सदन की जो चिंता थी कि पिछले दिनों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सरकार के उन फैसलों पर निर्णय करती थी,उससे पूरी संसदीय परंपरा पर एक कालिख लगती थी। जो फैसले हुए,वह चाहे टू-जी स्पेक्ट्रम का हो,चाहे कोलगेट का हो, 1,76,000 करोड़ रुपये का हो, 1,86,000 करोड़ रुपये का हो,आज उस प्रश्न का जवाब अपने आप मिल रहा है। 204 कोल ब्लॉक्स में से अभी केवल 18 कोल ब्लॉक्स का आबंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से हुआ है,जो 1,35,000 करोड़ रुपये में हुआ है। स्वाभाविक है कि 204 कोल ब्लॉक्स का अगर आबंटन होगा तो यह लाखों करोड़ रुपये में होगा।

          महोदय,मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। मुझे कम से कम तीन मिनट का समय दे दें। ई-ऑक्शन के थ्रू हम जो 1,35,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पाएंगे तो भारत सरकार इसे अपने खजाने में नहीं लेने जा रही है। जिन राज्यों में माइन्स हैं,उन्हीं राज्यों को हम इसका पूरा-पूरा पैसा देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार एक प्रयास कर रही है। जिस रेवेन्यू के लिए राज्य सरकारें पहले चिंतित रहती थीं कि हमारे पास विकास के लिए,इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या हमारी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटीज़ के लिए बजट नहीं है तो आज उस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है,उसमें आज 1,35,000 करोड़ रुपये केवल 18 कोल ब्लॉक्स से ही मिल जाएंगे।   

14.00 hrs           मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को उन्होंने आगाह किया कि उनको यह देखना होगा कि ई-ऑक्शन में कितने लोगों को एक-एक ब्लॉक मिल जाता है और कितने को नहीं मिलता है। अगर पिछली 15वीं लोक सभा के कार्यकाल में हमारे युवा साथी ने यह सुझाव सरकार में दिया होता और आज भी लोगों को मालूम है कि यदि वे दस्तावेज खंगाले जाएं,तो फर्स्ट कम,फर्स्ट सर्व में या जिस तरीके से एलाटमेंट की प्रक्रिया इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में थी,उस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की प्रक्रिया से कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है। बहुत से ऐसे लोग थे,जिनके पास कोई पॉवर कैप्टिव प्लांट नहीं था,कोई पॉवर प्लांट नहीं था,उनको कोल माइंस का आबंटन हुआ। शायद इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। ...(व्यवधान)एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह अध्यादेश आया तो इस अध्यादेश पर सवाल उठाया गया कि क्यों अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी?पूरे देश के कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए और उस अध्यादेश को लाकर एक महीने के अंदर ट्रांसपेरेंट ढंग से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर ई-ऑक्शन किया। ऑक्शन में सबको मालूम होगा कि कौन कितनी बिडिंग कर रहा है और उससे अधिक कोई दूसरा बिड कर सकता है। इतनी ओपन ट्रांसपरेंसी मैनर में जो प्रक्रिया अपनाई है,निश्चित तौर से सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है कि पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने यह प्रक्रिया अपनाई। मैं समझता हूं कि इससे देश को एक एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी और देश में जो एक अनिश्चय की स्थिति थी,वह समाप्त होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

                                                                                                         

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति जी,आपने मुझे कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक पर बोलने के लिए मौका दिया,इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक चर्चित बिल है। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : उस समय भी आप इसके लिए चिंतित थे,जब यह आबंटन हो रहा था तो आप बहुत चिंतित थे,आपने कई बार इसके लिए कहा था। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार:उस समय आप इधर ही थे। ये हर बार सरकार में रहते हैं। इन पर तो पहले लागू होता है। ...(व्यवधान)आपके उधर रहने से समस्या का हल नहीं होगा,इधर ही आना होगा। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अब भी समय है,उस काजल की कोठरी से अलग हो जाइए।...(व्यवधान) 

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : जब जिधर मौका मिलता है,उधर चले जाते हैं। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार:महोदय, यह एक चर्चित बिल है,क्योंकि इस खेल में काफी कुछ अनियमितता होती आ रही है और इसका खामियाजा देश की जनता को नुकसान के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब तो सरकार कोयला खान प्राइवेट पार्टी के हाथ में ही डालने का काम कर रही है,उसे खान मिले और वह खुले बाजार में बेचे। यह सही है,किन्तु कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। क्या बिजली उत्पादन पर इसका असर नही पड़ेगा,क्या ईंट-भट्टा पर इसका असर नहीं पड़ेगा,छोटे-छोटे कल-कारखानों पर क्या इसका असर नहीं पड़ेगा?वायरलेस से चलने वाली सारी कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। कोल इंडिया पहले एक तय रेट पर उनको कोयला देती थी। जब वह प्राइवेट हाथों में होगा तो क्या वह सरकार के किसी नियम के अंदर आएगा? 

          दूसरी बात,राज्य सरकारें आज कोल लिंकेज के अभाव में अपने बिजली उत्पादन को सुचारू रूप से नहीं कर पा रही हैं। अगर वहां भी सही नियम नहीं रहेगा तो क्या राज्य सरकारें परेशान नहीं होंगी?ओपन मार्केट से उनको तुरन्त पेमेन्ट करके ही कोयला मिलेगा। इसको किसी नियम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। सरकार इस बिल में बताना चाहती है कि उसके पास मात्र 204 कोल माइंस हैं,जिसे तीन भागों में बांटा गया है। ये वही ब्लॉक्स हैं,जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। इन कोल ब्लॉक्स के अलावा जो अन्य कोल ब्लॉक्स होंगे,उनके लिए क्या प्रावधान है?यह इस बिल में साफ नहीं है,उसे भी क्लियर करने की जरूरत है,नहीं तो फिर मुकदमेबाजी होगी।

          जहां तक नीलामी प्रक्रिया अपनाने की बात है,तो इसे तीन कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी और तीसरी कैटेगरी में सिर्फ नीलामी द्वारा कोल ब्लॉक आबंटित होंगे,किन्तु मुख्य कोल ब्लॉक पहली कैटेगरी का है। इसमें नीलामी और सरकार द्वारा आबंटित करने की प्रक्रिया रखी गई है। मेरा मानना है कि सभी को नीलामी द्वारा ही कोल ब्लॉक दिया जाना चाहिए। यह पारदर्शिता का नियम भी है,क्योंकि सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियों के लिए अलग-अलग नियम उचित और बाजार मापदण्ड के अनुसार नहीं होगा।

          महोदय,मैं बिहार से आता हूं। बिहार अति पिछड़ा राज्य है। हम लोगों की सरकार वहां चल रही है। वहां कोल लिंकेज की समस्या है। मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार को कोल लिंकेज दिया जाए जिससे कि बिहार को विकास का लाभ मिले। मेरा सरकार से निवेदन है कि कोल लिंकेज के बारे में भी इस बिल में सही प्रक्रिया होनी चाहिए,क्योंकि बिहार ही नहीं,अन्य प्रदेश भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने पावर प्लान्ट्स के लिए कोल नहीं मिल रहा है। मात्र कोल लिंकेज होने के कारण सभी राज्यों को परेशानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए,मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Mr. Chairman, Sir, I am extremely delighted that we have had exactly 20 Members participating in this debate. The same number of Members had spoken on this on 12th of December. There were six common Members. So, effectively I have got the benefit or sage advice of at least 34 Members who have spoken.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : You are also wise.

SHRI PIYUSH GOYAL: I am a much wiser man today with all the great inputs that I have received from my young friend Deepender. But I would like to place on record my appreciation of both the concerns that have been flagged off and the valuable suggestions that have been brought before me.

          I wanted to start by just highlighting a few things that hon. colleague Mr. Jyotiraditya Scindia had raised last time. Because at that point of time the whole process was new, we were just starting, he had expressed some doubts about our ability to do this auction. I will flag off the six doubts that he had raised.

          He questioned, while coal production has been increasing at one, one and half, two per cent for so many years, how does this Minister expect to increase it by eight per cent a year so that we can achieve one billion tonnes?

           100करोड़ टन कोयला बनाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की है कि 8 प्रतिशत ग्रोथ कैसे होगी? मैं उनको बहुत खुशी से बताना चाहूंगा कि जून से अभी कोयले का जो उत्पादन बढ़ा है, लगभग 7 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि माइन-बाई-माइन प्लान बना कर, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एक सक्षम, मजबूत और भारत का जुअल बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उसे अच्छा काम करने देना चाहते हैं। वह वर्ष 2019-20 तक सौ करोड़ टन कोयला अवश्य बनायेगा।

          उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन और पर्यावरण के क्लीयरैन्सेज में तो 7-8 साल लग जाते हैं तो माइनें कब खुलेंगी? मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्रालय बहुत तेजी से काम कर रहा है और पिछली सरकार ने जमीन से सम्बन्धित जो अध्यादेश/कानून लाये थे, उसमें कोल बैरिंग ऐक्ट्स को अलग रखा गया था, उनको इन्क्लूड नहीं किया गया था। हम जो अध्यादेश जमीन के सिलसिले में लाये हैं, उसमें कोल बैरिंग एक्ट्स को भी अभी शामिल कर दिया गया है और सभी लॉज, आर एण्ड आर, इन्क्रिज कॉम्पनसैशन, अभी वे सभी कोयले की खदानों में भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है।  मैं उम्मीद करूंगा कि वह अध्यादेश कानून में जल्दी परिवर्तित हो जाय, और सर्वसम्मति से हो जाये, जिससे कोयले की खदानों में भी उसका लाभ मिले।

          उन्होंने यह भी कहा था कि क्यों नहीं मैं कोल इंडिया को रिस्ट्रक्चर करता हूं? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रिस्ट्रक्चर की परिभाषा, जो उन्होंने कही थी कि छोटी कम्पनियां बना ली जाये, वह इस सरकार को मान्य नहीं है, हम कोल इंडिया को एक कम्पनी के रूप में देखना चाहते हैं और कोल इंडिया को और मजबूत बनाना चाहते हैं। हम रिस्ट्रक्चरिंग में टेक्नोलॉजी लायेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे, अच्छा काम करेंगे, कामगारों के लिए अच्छे सेफ्टी स्टैन्डर्ड और तनख्वाह का प्रबन्ध करेंगे।

          उन्होंने यह कहा था कि 7 महीनों से सी.एम.डी. नहीं हैं। वह सी.एम.डी. तेलंगाना में चले गये। उसके बाद एक प्रक्रिया हुयी और मैं खुशी से बताऊंगा कि दिसम्बर, जिस महीने में डिबेट हुई, उसके आखिरी तक नये सी.एम.डी. ने अपना पद भार सम्भाल लिया था।

          आखिरी में, उन्होंने टिप्पणी की थी कि सरकार का टाइम-टेबल कभी मीट नहीं होता है। हर टाइम-टेबल में ऐसे ही डेट दी जाती है और वह कभी हो ही नहीं सकता है और आपका भी टाइम-टेबल फेल होगा। मैं बड़ी खुशी से सदन को समर्पित करता हूं कि हमने टाइम-टेबल के हर एक दिन और  हर एक जिम्मेदारी को समय के अनुसार पूरा किया है। जिस समय और जिस टाइम-टेबल पर जो काम होना था, करके 31 मार्च तक जो पहले माइनें ऑक्शन या एलॉट होनी हैं, खासतौर पर जो 42 माइनें चल रही थी या चलने की संभावना थी, उन सबको हमने पूरा किया है।

          इस डिसकशन में आज जो विषय निकले,उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने थोड़ा परिपेक्ष्य दिया। दीपेन्द्र जी ने इस विषय का उल्लेख किया। मैं वास्तव में राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था,लेकिन आपने उल्लेख किया है तो दीपेन्द्र जी,मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा कि यह वर्ष 1993 से चल रहा था और 2010, 2011, 2012 तक, सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल का कैंसिल किया जिसमें आठ वर्ष तक आपकी भी सरकार थी या विपक्ष की सरकार थी। हमारी छ:वर्ष थी,दो वर्ष युनाइटेड फ्रंट जिसके कई सहयोगी यहां बैठे हुए हैं और जिसका समर्थन आपकी पार्टी ने किया था। एक माननीय सदस्य ने बताय़ा, 1993 के जब ऑक्शन शुरू हुए,अगर मैं उसकी डिटेल उनके सामने रखूं तो बेचारे हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 ब्लॉक्स का आवंटन एन.डी.ए. के समय में किया गया, 16, 20 आपको जो आंकड़ा लेना है,लीजिए। आंकड़ा ब्लॉक्स का नहीं होता,आंकड़ा होता है कि कितने मिलियन टन दिए गए। मैं आपको बताऊं कि एन.डी.ए. के पूरे छ:वर्ष के कार्यकाल में मात्र 148 करोड़ टन ब्लॉक्स का ऐलॉटमैंट प्राइवेट सैक्टर को हुआ जबकि आपके छ:वर्ष के कार्यकाल में जब तक ऐलॉटमैंट हुआ,उसमें अधिकतर 2006 से 2009, चुनाव के तुरंत पहले किया गया, 1,228 करोड़ टन, 148 against 1,228 crores tonnes. अगर पूरा देखें तो छ:वर्ष में मात्र 4 बिलिटन टन ऐलॉट हुआ यानी 400 करोड़ टन और आपके कार्यकाल में 3,759 करोड़ टन,लगभग दस गुना कोयला आपने 3-4 वर्षों में दिया जबकि डिमांड बढ़ रही थी,आपको भी पता था कि अब डिमांड बढ़ रही है,कोयला महंगा होता जा रहा है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा,वर्ष 2003 में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट अमैंड हुआ। अमैंडमैंट के बाद डिमांड आई,साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दाम बढ़े।

14.13 hrs                            (Hon. Deputy Speaker in the Chair)                          तभी कोयले की माइनिंग वॉयबल हुई और एक पूर्व सचिव ने आपके प्रधान मंत्री जी को सुझाव दिया कि अब इसकी नीलामी की जाए। पुराना प्रोसैस अब तक ठीक चल गया,आगे इसकी नीलामी कीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि अब नीलामी होनी चाहिए। लेकिन दस वर्ष तक आपकी सरकार एक माइन की नीलामी नहीं कर पाई। आप क्रैडिट लेना चाहते हैं तो लीजिए। आपने कानून बनाया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। इनके राज्य में एक ब्लॉक ई-ऑक्शन क्या,ऑक्शन या टैंडर भी नहीं हुआ। हमने मात्र नौ दिन में 14 से शुरू करके 22 तारीख तक 19 माइन्स 18 बिड द्वारा ऑक्शन कीं। मुझे खुशी है कि आज से ऑक्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है।

          यह राजनीतिक टिप्पणी थी,इसलिए मैंने सोचा कि इसे ठीक कर लें। आज जो मुद्दे उठाए गए हैं,मैं उन पर ध्यान आकृष्ट करूंगा। श्री भर्तृहरि,श्री कल्याण बनर्जी और कुछ और माननीय सदस्यों ने कहा कि यह राज्य की सम्पत्ति होती है और आर्बिटरी तरीके से कोल ब्लॉक इंडय़ूस हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक-एक ब्लॉक टैक्नीकल कमेटी,जिसमें हरेक डिपार्टमैंट के लोग मैम्बर्स हैं,उस टैक्नीकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया कि इसे किस परपज़ के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में ट्रांसफर नहीं किया गया,स्टील के ब्लॉक स्टील में हैं। एक इंटर-मिनिस्ट्रियल टैक्नीकल कमेटी ने कुछ ब्लॉक्स जो स्पॉन्ज आयरन के लिए थे,उन्हें जरूर पावर में शिफ्ट किया,लेकिन एक डिफाइन्ड क्राइटेरिया जिसमें 7-8 बिन्दु हैं,मैं 7-8 बिन्दु पढ़ सकता हूं नहीं तो जिन सदस्यों को इंटरस्ट हैं,उन्हें दे सकता हूं। उनमें प्रमुख बिन्दु यह है कि कौन से ग्रेड का कोयला है। अगर अच्छे ग्रेड का है तो नान-रैगुलेटेड पावर,स्टील,सीमेंट,एल्युमिनियम में जाए,कम ग्रेड का है तो पावर में जाए,जो विश्व का नियम चला आ रहा है। दूसरा,रिजर्व्स कितने हैं?अगर 100 मिलियन टन से ज्यादा रिजर्व है,जहां तक हो सके पॉवर के लिए दें। कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में बिजली की किल्लत है। आज देश बिजली के लिए तरस रहा है। 30 करोड़ लोग आज भी आजादी के 67 साल बाद बिना बिजली के हैं। हुड्डा जी,मेरे ख्याल से 50 वर्ष से अधिक समय तक आपकी सरकार रही है। इसके बावजूद 30 करोड़ लोगों को बिजली नहीं मिलती है। उन सब लोगों की जरूरतों को हमें पूरा करना होगा। इसमें प्रांत या राज्य का सवाल नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है। ओडिशा,वेस्ट बंगाल,छत्तीसगढ़ या झारखंड सभी इस देश के अंग है। जैसा दुष्यंत जी ने कहा,कुछ राज्य अनाज देते हैं,तब वह यह तय नहीं करते हैं कि ओडिशा या वेस्ट बंगाल में नहीं भेजेंगे। वैसे ही अगर यह संपत्ति ओडिशा या वेस्ट बंगाल की है,देश में बिजली बने,यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब ब्लॉक फ्री में दिए जा रहे थे,तब कोई आपत्ति नहीं आई। आज हम ऑक्शन कर रहे हैं,अलॉटमेंट में भी राज्यों को सही दाम दे रहे हैं। जो अलॉटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हो रहे हैं,उसमें भी एक प्राइस आपके लिए रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल,उड़ीसा,छत्तीसगढ़,झारखंड या तेलंगाना जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इन राज्यों को सबसे ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। यह कानून सर्वसम्मति से पारित हो,जिससे देश में यह मैसेज जाए कि ईमानदारी का सम्मान हुआ है। हरेक राज्य ने मिलकर एक ट्रांसपरेंट और ऑनेस्ट प्रोसेस पर को अमल किया है। देश में बिजली संकट को दूर करने में हम सभी एक-दूसरे से मिलजुलकर सहमति से काम करेंगे।

          भर्तृहरि जी, ने अर्जेंसी की बात की थी। आप जानते हैं कि 42 ब्लॉकस कोल प्रोडय़ूस कर रहे हैं। जैसा दीपेन्द्र जी ने कहा, पुराने कानून के हिसाब से भी ऑक्शन हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल माइनिंग लाइसेंस कैंसिल किया, माइन लैंड, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर निजी क्षेत्र के हाथों में ही था। उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेती, इसके लिए हम उन्हें मुआवजा देने जा रहे हैं। जब हम इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट का ऑक्शन करते हैं, जिसमें कोयले की खदान भी है, जमीन भी है, सभी फिक्सड इफ्रास्ट्रक्चर हैं, तभी वह ऑक्शन हो सकेगा। अगर जमीन और माइनिंग इफ्रास्ट्रक्चर किसी और की होती, 31 मार्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेट है, उस दिन सारी माइन्स बंद हो जातीं, हजारों कामगार बेरोजगार हो जाते, बेघर हो जाते, इस देश  में कोयले की वैसे ही कमी है। इससे कोयले की कमी और ज्यादा बढ़ती। उसे विदेश से आयात करना पड़ता, फॉरेन एक्सचेंज ऑफेक्ट होता। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती। इसके साथ ही स्टील, सीमेंट, पॉवर महंगा होता और देश में परिस्थिति बिगड़ती। यह बहुत आवश्यक था कि आर्डिनेंस लाया जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दोनों सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करें। जिससे खानें चलती रहें, प्रोडक्शन होता रहे, हम दूसरे खानों को जल्दी शुरू करके उत्पादन शुरू कर सकें। आपने रिवर्स बीडिंग की बात की, मैंने कई बार समझाया है कि रिवर्स बीडिंग एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो एक्सपर्ट से कन्सलटेंशन करके बनाया गया। मैंने इन्श्योर किया है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़े, बल्कि देश में इसकी कीमत कम हो। प्रधानमंत्री जी का देश को वादा था कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, अर्फोडेबल पॉवर, चीप पॉवर, 24/7 घंटे के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए रिवर्स ऑक्शन किया गया, जिससे बिजली की कीमतें कम रहेंगी। कल्याण जी, देश की जनता ओडिशा और अन्य सभी को धन्यवाद करेगी कि आप के यहां से आया हुआ सस्ते कोयले से सस्ती बिजली बने। वह देश की सेवा में रहे। ...(व्यवधान)साथ ही साथ कई माइन्स कमर्शियल माइनिंग के लिए दी जाएगी,कुछ माइन्स नॉन-रेग्युलेटड सेक्टर के लिए दी जाएगी। आपके राज्य की पी.एस.यूज. राज्य सरकार को दी जायेंगी,जिससे आपके राज्य में इकोनामिक डेवलपमैंट फास्टर्स हो सके। आपके राज्य में तेजी से औद्योगिकरण हो,सस्ती बिजली बने,जिसे बेचकर आप और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो कमर्शियल माइनिंग कोल मिलेगा,उसे अंतर्राष्ट्रीय दाम पर बेचकर आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं।

          मैं ओडिशा के संदर्भ में एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आपने बार-बार जिक्र किया कि हमें पैसा क्या मिला?एक लाख करोड़ रुपये में से सिर्फ 500 करोड़ रुपये मिले। किसी ने मुझसे पूछा,शायद कल्याण जी ने पूछा कि यह पैसा कब आयेगा?उन्होंने कहा कि आप हमें समय बताइये। ...(व्यवधान)भाई साहब,यह पूरी ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर है। शुरू में दस प्रतिशत अप फ्रंट फी आयेगी,जो राज्य को जायेगी। जैसे-जैसे कोयले की खदान से कोयला निकलेगा,वैसे-वैसे आपको इसकी रॉयल्टी 14 प्रतिशत और साथ-साथ जो एडिशनल लैवी ऑक्शन द्वारा आयेगी,वह दोनों आपके राज्य को हर वर्ष मिलेगी। उसकी पूरी डिटेल्स हमने ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डाल रखी है। अभी तक ओडिशा की एक ही माइन खुली थी। जो माइन्स ऑक्शन हुई हैं,वे ये माइन्स हैं जो आलरेडी प्रोडक्शन में है। अनफॉर्चुनेटिली आपके राज्य में अभी तक ज्यादा माइन्स नहीं खुली हैं। उसके लिए जमीन लगती है,इन्वायरमेंट क्लीयरेंस,फॉरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत होती है। जैसे-जैसे आप तेजी से वे क्लीयरेंसेज देंगे,वैसे-वैसे माइन्स प्रोडय़ूस करेंगी और आपके राज्य की आमदनी बढ़ेगी। अभी एक ही माइन इसलिए है,क्योंकि अभी तक एक ही माइन इन आपरेशन थी,जिसमें आपको 1200 करोड़ रुपये आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे।

          मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ओडिशा की 30 माइन्स हैं,जिनमें 12000 मिलियन टन,मतलब एक हजार दो सौ करोड़ टन की हैं। अभी तक जो माइन ऑक्शन हुई है,वह एक करोड़ टन की है। 1200 करोड़ में से एक करोड़ टन की माइन ऑक्शन हुई है,इसलिए आप जल्दबाजी में मत सोचिए। अभी और समय बाकी है,और कई माइन्स आनी है,वह सब पैसा आपको ही जायेगा।

          जहां तक चर्चा करने की बात है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे अधिकारी हर एक राज्य के अधिकारियों के साथ निरंतर चर्चा करते हैं,वाद-विवाद करते हैं,यानी सम्पर्क में हैं। जो-जो निर्णय लिये जा रहे हैं,उनके साथ बातचीत करके ही लिये जा रहे हैं। रविन्द्र पाण्डेय जी ने कई अच्छे सुझाव दिये। मैं कोल बेरिंग एरियाज के वेल्फेयर के बारे में बहुत चिंतित हूं। आगे आने वाले दिनों में कामगारों और विस्थापितों के लिए अच्छी सुविधाएं हों,उस पर मैं चिंता करूंगा।

           श्री विनसेंट पाला जी ने कुछ विषय निकाले। आपने क्लॉज फाइव का जिक्र किया कि क्या कंडीशन्स,कन्टिन्जेंसीज होंगी?वे सब माइन्स स्टेट गवर्नमैंट और पी.एस.यूज. को दी जा रही हैं इसलिए उसमें कोई कन्टिन्जेंसीज का सवाल नहीं है। मैं सबसे पहले राउंड में देख रहा था कि कर्नाटक की बहुत सारी माइन्स हैं। अगर यह अध्यादेश पास नहीं होता और 60 दिन की अवधि के बाद लैप्स हो जाता है तो शायद कर्नाटक में भी बिजली का संकट आ जायेगा,क्योंकि वे माइन्स महाराष्ट्र की माइन्स हैं। मेरे ऊपर महाराष्ट्र का बहुत दबाव है कि उनकी माइन्स महाराष्ट्र को दी जायें। लेकिन मैं संघीय ढांचे का सम्मान करता हूं। वे माइन्स कर्नाटक सरकार ने खोली है और कर्नाटक उसमें माइन कर रहा है। उससे वहां बिजली का उत्पादन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वे माइन्स चालू रहें और 31 मार्च को बंद न हों। इसलिए यह बिल 31 मार्च से पहले पारित हो जाये,जिससे कर्नाटक में बिजली का संकट न हो और ये कोयले की खानें आपको दी जा सकें।

          आपने पूछा कि क्या एंड यूज रिस्ट्रक्शन रिमूव किया गया है?ऑन दी कान्ट्रेरी एंड यूज रिस्ट्रक्शन लाया गया है। जितनी माइनें अभी जारी हैं,उन सब पर एंड यूज रिस्ट्रक्शन है। हमने विश्वास दिलाया है कि जब तक सब एंड यूज रिक्वायरमैंट पूरी तरीके से मीट न हो,तब तक हम प्राइवेट सैक्टर को कोई भी माइन कमर्शियल माइनिंग के लिए नहीं देंगे। वे कुछ देंगे तो उस बारे में मैंने पिछली बार सदन को विस्तार से बताया था। फिर एक बार दोहराता हूं कि आज लाखों लाल मिट्टी के भट्टे हैं। अभी किसी सदस्य ने उस बारे में बात की। हजारों रिफेक्टरी प्लांट्स हैं। करोड़ों महिलाएं आज भी पांच किलो,दस किलो कोयला खरीदती हैं,जिसके लिए 25 रुपये या 30 रुपये किलो देना पड़ता है। क्या इन सबको ब्लैकमार्केट से ही कोयला मिलेगा या कभी कोई व्यवस्था बनेगी,जिससे कम्पीटिशन आये,स्पर्धा हो। उस स्पर्धा में सस्ता कोयला भट्टों को मिले,छोटे उद्योगों,बॉयलर वालों को मिले,गृहणियों और महिलाओं को मिले। वह प्रोविजन लाँग रन के लिए रखा गया है। अभी जितनी माइन्स हैं,वे एंड यूज के साथ ही दी जा रही हैं।

          आपने ज्वाइंट वेंचर के सेक्शन 20 का जिक्र किया,वे ज्वाइंट वेंचर्स प्राइवेट और पब्लिक की नहीं हैं। यदि दो-तीन व्यक्तियों की कोई छोटी रिक्वायरमेंट है,तो वे भी बिडिंग कर पाएं और बिडिंग में स्पर्धा हो,इसलिए उनको ज्वाइंट वेंचर अलाऊ किया गया है। लेकिन उनको माइन तो बिडिंग के द्वारा ही मिलेगी। इसके साथ ही क्लाउज़ 21 की बात कही गयी है, -- right to fair compensation Will it apply?

मैंने अभी बताया कि यह पहले नहीं अप्लाई करता था। अब हमने उसे दूसरे कानून में अप्लाई किया है,मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सदन में उसे पारित किया जाएगा। फिर लैंड एक्विज़ीशन के एमेंडमेंट के बाद कोल बैरिंग एरिया में भी ये लाभ जनता,किसानों तथा जमीन मालिकों को मिल पाएगा।  Then you asked do you calculate the reserve price and floor price. यह विषय भी शायद श्री विंसेंट पाला जी का था। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्रिसिल को नियुक्त किया गया है,उसने पूरा फॉर्मूला बनाया है और उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट एजेंसी तय करती है। मैं कुछ नहीं तय करता हूँ,पॉलिटिकल इस्टैब्लिशमेंट तय नहीं करती है,वह भी फॉर्मूला बेस्ड है। मैं पूरा फॉर्मूला समझा सकता हूँ,मुझे तो मज़ा आता है,इन सब टैक्नीकल बातों में,पर मैं उसमें समय नष्ट नहीं करूँगा।

          श्री ए. अरूणमणिदेवन जी ने पी.एस.यूज़ के लिए रिज़र्वेशन के संबंध में एक-दो विषयों की बात की थी। I assure you that all PSUs and their requirements have been taken care of completely and adequately.  The State Governments are also getting blocks as per their requirement.  The requirement of safety and health care of NLC workmen particularly drinking water that you flagged off will certainly be looked into and they would be protected.  This is a pro-worker Government.  This Government believes in the welfare of the workmen who threw their sweat and toil and bringing out coal from the mines.  You can rest assured that under no condition will their interest be compromised.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, as regards NLC, many Members have raised this issue.  The problem is that consecutive Governments have not solved this problem.  Our hon. Amma also had written letters in this regard.  The problem of workers is a burning issue there.  Some immediate action should be taken by NLC.  They are getting only the assurances but nothing is being done.

SHRI PIYUSH GOYAL:  Sir, I am very happy to inform the august House that when there was a workmen agitation in Neyveli, I personally intervened and got the workmen their due three months ago.  I would shortly be visiting Chennai.  I will certainly have conversation with the management of the Neyveli and look up what are the pending issues.  I will try to solve them and then I will come and meet you.

HON. DEPUTY SPEAKER: You try to solve the problem.

SHRI PIYUSH GOYAL:  Sir, the foreign company issue raised by Shri Ravinder Kumar Jena ji is misplaced. कोई विदेशी कंपनी कोल ब्लॉक के आवंटन में भाग नहीं ले सकती है। जो कंपनी भारत में इंडियन कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो,केवल वही कंपनी भाग ले सकती है। साथ-साथ हम विदेशी कंपनियों को इंवाइट करें कि वे भारत आएं,नये टैक्नोलॉजी लाएं,जिससे अंडरग्राउंड माइन खुलें और कोल आऊटपुट और कोल क्वालिटी,जिसका श्री अरविन्द सावंत जी ने जिक्र किया था,वह सुधर सके,इसके लिए यदि विदेशी कंपनियाँ भारत में सेट-अप होती हैं,तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ओडिशा का पूरा सम्मान और उनका इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा।

          श्री अरविन्द सावंत जी ने जरूर कुछ अच्छी बातें कही, Mine closure is a matter I am very much seized of.  माइन क्लोज़र एक गंभीर समस्या है,जो मैंने इनहेरिट किया है,जो मुझे विरासत में मिली है। देशभर में इतनी माइनें हैं,जिनको खत्म नहीं किया गया है,उनको लीचिंग की प्रोब्लम है। I have started a process to get some new technologies how to do mine closure without affecting the sub-soil quality of the land. 

          Arvindji has talked about captive mining, we are allowing everybody to participate in the auction.  Captive mines are also allowed to participate in the unregulated sector. 

          Mr. M. Murli Mohan of TDP had raised the issue of coal linkage of Vijayawada and for setting up UNPPs.  I assure you that Andhra Pradesh and Telangana have been committed 4000 MW each under the State Re-Organization Act.  This Government stands committed to implement all the promises under the State Re-Organization Act.  I have already started the process in both the States and would urge you to help in getting the land faster so that we can implement these projects.

          Shri P.Srinivas Reddy of YSR (CP) had raised the issue of Singreli and of CSR funds. I will certainly examine the matter. If you have any suggestions, I will welcome those suggestions about how those funds could be put to good use in the local area. 

          ताम्रध्वज साहू जी ने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया कि इसमें पारदर्शिता है,राज्यों को पैसा मिलेगा,उन्होंने कुछ अन्य विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया कि क्या हम यह कंट्रोल कर रहे हैं कि कोयले की माइन होगा,होर्ड नहीं होगा,हमने बहुत कड़े प्रावधान रखे हैं कि अगर माइनिंग प्लान के हिसाब से माइनिंग नहीं की जाएगी तो उनकी जितनी रॉयल्टी डय़ू है और आक्शन में जितना पैसा डय़ू है,उसको हम परफार्मेंस बैंक गारंटी लेकर जब्त करेंगे और साथ ही साथ माइन को कैंसिल करेंगे। आप चिन्ता न करें,हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आपने रिहैबिलिटेशन,प्रोडक्टिविटी इन्क्रीज करने की बात की है और माइनिंग टेक्नोलॉजी की बात की,ये सब चीजें इस बिल में नहीं है। उनके लिए अलग-अलग काम चल रहे हैं,हर बिल हरेक विषय को ध्यान में नहीं रखता है।

          खान साहब ने डि-नेशनलाइजिंग की बात की,मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई डि-नेशनलाइजिंग का प्रावधान नहीं है। You de-nationalise when you convert public to private. We are not doing anything like that. So, there is no de-nationalisation and any illegal mining will be strictly acted upon and action taken.

          पी.एन. सिंह साहब ने एनसीडब्ल्यू वर्कर्स के वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स की बात की,इसके लिए माइन्स एक्ट में पूरे प्रावधान हैं,उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल्याण बनर्जी जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी कमेटी ने पहले ऑक्शन और ई-ऑक्शन की बात की थी,उसको हमने और सुचारू तरीके से करने की कोशिश की है,उसके लिए प्रावधान लाए हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो काम शुरू किया था,उसको हमने पूरा किया है। उसके लिए आप खुश होंगे।

श्री कल्याण बनर्जी: धन्यवाद।

श्री पीयूष गोयल: आपने जो रिवर्स ऑक्शन की बात कही थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। आपने क्लबिंग की जो बात की - आयरन, स्टील एंड पावर, क्लबिंग करने का लाभ यह है कि कंप्टिशन बढ़ता है। अगर हम कुछ स्टील माइन्स, सीमेंट और कुछ एल्यूमनियम की क्लबिंग करें तो स्पर्धा कम होगी, आपके राज्य को दाम भी कम मिलेगा और उसकी वजह से कल आकर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि आपने फलां कंपनी को मदद करने के लिए ऐसा किया। इसलिए हमने सबके लिए खुली स्पर्धा रखी है जिससे अच्छे दाम और ईमानदार नीलामी हो सकी। आपने इंटरिम कोल की बात की, मैंने पहले बताया है कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जितनी माइन्स चल रही हैं, अगर आप लोग दोनों सदनों में बिल को पारित कर दें तो ये माइन्स बन्द नहीं होंगी और इंटरिम प्राब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन अगर यह बिल पास नहीं होता है और कुछ माइन्स बन्द हो जाती हैं तो जरूर संकट आ सकता है। आपने पूछा है कि पैसा कब आएगा, जैसे-जैसे खदानें खुलेंगी, पैसा आता जाएगा।

          श्री नागेन्द्र जी ने लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में कहा, मैंने जवाब दे दिया है। गणेश सिंह जी ने किसानों पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा आदि के बारे में बताया है, इस नए कानून में उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शेर सिंह घुबाया जी ने जैसा कहा है, आज देश में पावर कट नहीं है। हमने लगभग हरेक राज्य को ऑफर किया है कि आप बिजली खरीद सकते हैं। जिन राज्यों के पास कमी है, उनमें ज्यादातर दक्षिण के राज्य हैं क्योंकि वहां ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम वहां पावर नहीं भेज पा रहे हैं। हम उसमें इनवेस्टमेंट करके जल्द से जल्द वहां भी भेजेंगे। बाकी देश में जो राज्य चाहें, बिजली आज सरप्लस है, कोयला सरप्लस है। पहले यह चिन्ता होती थी कि कोयला कम है, आज सभी पावर प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। उदय प्रताप सिंह ने सीएसआर के बारे में कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। दुष्यंत चौटाला जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अंडरग्राउण्ड माइनिंग में सेफ्टी पर ध्यान देना पड़ेगा। दीपन्द्र जी के कई विषय हैं, मैं हरेक पर नहीं बोलूंगा, मंत्री जी का आदेश है कि जल्दी खत्म करूं, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है कि ऑक्शन आपने शुरू किया, लेकिन नीलामी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लॉक्स कैंसिल किए, उसमें जो घोटाला हुआ था, वह आपके समय हुआ था, लेकिन आपने स्वयं कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस पूरे देश के हैं। उसी हिसाब से यह राज्य हमें सहयोग करते हुए पूरे देश में बिजली की कमी कम करेंगे। लीज़ 50 वर्ष की नहीं है,आपको गलतफहमी हुई है,वह 30 वर्ष की है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अमेरिका में ऑक्शन नहीं होता है,ऑक्शन के बिना दी जाती है,हम तो ऑक्शन कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अमेरिका और इंडोनिशया में ऑक्शन होता है।

श्री पीयूष गोयल : आप बाद में टेबल पर रख देना।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:  Sir, I want to put it on record.… (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER:  Hon. Minister, please address the Chair.

श्री पीयूष गोयल:अगर आपकी बात ठीक भी होगी,तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विषय यह है कि हमने 30 वर्ष की लीज़ का प्रावधान किया है,क्योंकि उसमें कोयला 30 वर्ष तक रहता है। उसका पूरे तरीके से खनन हो और डिसरप्ट न हो,बिजली का उत्पादन भी 30 वर्ष तक सीधे चलता रहे। इसमें मोनोपली का सवाल नहीं है,यह ओपन बिडिंग है। हर कम्पनी उसमें भाग ले सकती है।

          महताब जी ने कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट की बात कही। मैं समझता हूं कि अभी तक तो पूरे देश ने प्रधान मंत्री जी की सराहना की है कि कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय एक मंत्री के पास होने से बिजली की समस्या का भी समाधान हो रहा है। आप पहली बार इसे कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टील,कामर्स,माइंस,लॉ,फाइनेंस आदि को जोड़कर सभी निर्णय लिए गए हैं। इसलिए इसमें कोई कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकते हैं कि मैं पावर को फेवर करूं और बाकी को नहीं,ऐसा नहीं है। सदन इतना जरूर मानेगा कि बिजली को हमें ज्यादा अहमियत से देखना पड़ेगा।

          आपने एक डेंजरस पाइंट कहा कि इम्युनिटी फार ऑफिसर्स। पुराने दिनों में इन अधिकारियों के साथ क्या बीती है और किस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बेचारे ईमानदार अधिकारी फंसे हैं। कोयला मंत्रालय ऐसा मंत्रालय था,जहां कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं था। लेकिन हमने कोई इम्युनिटी नहीं दी है। आप उस वर्डिंग को पढ़ें,कोई प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की इम्युनिटी नहीं है। Immunity is for actions taken in good faith. मैं समझता हूं कि सब राजनीतिक दलों की अलग-अलग राज्यों में सरकारें हैं। आप समझेंगे कि सरकारी अधिकारी किस परिश्रम से,किस मेहनत से और कितना जोखिम उठाकर काम करते हैं। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि उनका भी सम्मान करें और ध्यान रखें।

          जगदम्बिका पाल जी और कौशलेन्द्र कुमार जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। उन पर मैं पूरे तरीके से अमल करूंगा। ओवरऑल हम देखें तो आप सबके जो सुझाव आए हैं,उनमें से काफी सुझावों को पहले ही बिल में रखा गया है। कुछ और सुझावों पर मैं पूरे तरीके से अमल करूंगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि देश में एक मैसेज जाए कि पूरा सदन हरेक पक्ष ईमानदार तरीके से देश के नेचुरल रिसोर्सेज बंटे,ईमानदार तरीके से देश की सेवा में लगें। गरीब से गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिले। गरीब से गरीब आदमी का घर बन पाए,उसके लिए स्टील और सीमेंट बने। यह इस कार्य को करने के लिए एक कदम है। कोयला खदानें चालू रहें 31 मार्च के बाद भी,उसके लिए अर्जेंसी है इसलिए दोनों सदन इसे पारित करें। आप सभी का आशीर्वाद मिले,यह आप सबसे अनुरोध है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी,हर राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। इसे आपने अपने अंदाज में समझाया है। मेरी एक ही शंका है कि जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन नहीं होता,वहां दूर से कोयला लाना पड़ता है,जैसे कर्नाटक है,असम है। चाहे झारखंड से लाएं या दूसरे कोयला उत्पादन वाले राज्यों से लाएं। कर्नाटक के नजदीक कोयला उत्पादन करने वाले प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। वहा से हमारे राज्य को कोयला मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्क्रीशनरी पावर आपके पास है ब्लॉक्स एलॉट करने की,अगर उस डिस्क्रीशन को ज्यूडिशियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन राज्यों को बड़ी तकलीफ होगी। आपके पास कर्नाटक से इस मुद्दे को लेकर एक डेलीगेशन आया था,शायद आप बाद में उससे मिलेंगे। मेरा यही कहना है कि आपने जो पहले एलॉटमेंट किया था,उसे कायम रखें। अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं,तो जो ढांचा उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया है,उससे उन्हें नुकसान होता है। यह बात आप ध्यान में रखिए और इसके लिए हमें आश्वासन दीजिए।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात रेज़ की है। यह सरकार 125 करोड़ देशवासियों की सरकार है। हम कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि किस राज्य में किस दल की सरकार है। मैं माननीय खड़गे जी को विश्वास दिलाता हूं और मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि महाराष्ट्र, जहां से मैं स्वयं चुनकर आया हूं, उनका प्रैशर है कि हमारे यहां की खानें हैं और पावर प्लांट उससे 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन पिछली सरकार ने बहुत दूर जाकर खान दी थी। मेरे राज्य के प्रैशर के बावजूद मैंने यह ध्यान में रखा कि कर्नाटक को भी थोड़ी दूर से मिले और महाराष्ट्र को भी थोड़ा दूर से मिले। इस प्रकार से मैं पूरे अलॉटमेंट को सोशलाइज़ कर रहा हूं और सभी राज्यों की रिकवायरमेंट्स को फेयर मैनर में मीट करूंगा। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं होगा  to the best of my ability and within the constraints of the present law.

 

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The issue that I had raised in the beginning at the time of introduction of the Bill, and subsequently, yesterday also I repeated the same thing. I am not convinced. Mr. Piyush Goyal, who is a good friend of mine, as a Minister is playing a different role in this House, and also outside. I would just remind him. Three of us had traveled to Stanford University some years ago. In that university, he was propounding the Gujarat model of development; I was asked to deliberate on the Odisha model of development; and Mr. N.K. Singh, the former Member of Rajya Sabha was asked to explain what was the Bihar model of development. I am just reminding him what he had said then. Please remember, I am not going to explain what he had said there. But here I am just mentioning what our Odisha model of development is.

Around 58 industries  in Odisha have a total installed captive power generation capacity of more than 7,500 MW with an approximate annual coal requirement of more than 50,000 MT. Of this, 13 larger industrial units with captive power plants of  more than 100 MW alone account for 5,000 MW capacity. These industries will be at great disadvantage due to non-earmarking of adequate number of coal blocks to meet their captive requirements. Whatever you have said, and you want to convince me, will you be convinced if you would be sitting here, if this is the case? You are throttling the neck of development of Odisha.  Already industries are there; we have called them; made MoUs with them; they have set up industries with this belief that they will get coal blocks. That was the law then. But then the law is changed because of the Supreme Court’s order, because of some bungling that happened during that period. Are you not here as a Minister to help them out? That is the concern of our State Government, and our party.

Secondly, this is a technical subject, and you would love understanding the technical nuances of this issue. Compare a steel plant, and a power plant-based on coal block of 200 MT. Coal block can support a 1,000 MW of power plant which requires Rs.6,000 crore of investment and will provide employment maximum up to 1,000 people. Compared to this, a 200 metric tonne coal block can support a 200 million tonne steel plant and generate 1000 MW of captive power with a total investment of around Rs. 25,000 crore.  What is your priority? In case of Odisha, in case of Jharkhand, in case of Chhattisgarh … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He has moved the Resolution. He is supposed to speak for 10 minutes. I can allow that.  He is speaking on his Resolution.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A steel plant provides fifteen times employment and four to five times investment.  I would like to understand; you are a good friend of mine.  I expect you are a good friend of Odisha also. 

          I would also like to mention here the third point. 

HON. DEPUTY SPEAKER: Kindly be brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Yes, Sir.  I am not actually debating the issue.  Already a lot of issues have come up.  But these are the issues which need to be addressed.  If you do not address them here, you will face the music in Rajya Sabha.  The same thing will be repeated there.  If you have a point of view, at least our Members in Rajya Sabha will be convinced.

          This Bill provides for generation of power including the generation of power for captive use in the “specified end-use” of coal blocks. In Clause 3 (V), “specified end-use” means any of the following end-uses and the expression “specified end user” shall with its grammatical variations be construed accordingly: (i) production of iron and steel; (ii) generation of power including the generation of power for captive use.

          In the earlier debate, when Mr. Satpathy had participated in the month of December, he had objected to the washeries.   ‘Washing of coal obtained from a mine’ that is still there.  You had assured last time that it will be deleted.  … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be very brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: In the ongoing auction, captive power has been excluded from power by an executive action in the tender condition.  It is there in the Bill, but in an executive order, in the tender process you have deleted it.  It is against the provision of the Bill and the Ordinance. 

          I am not going to suggest anything here, but it is for your consideration.  You are denying a specific group of industries from participating in auction.  Whom does it help?  That is why, as Deepender ji said, it is discretionary.  The other day I said it is a subjective decision.  You talk of a Technical Committee.  He has already explained; I am not going to go into that detail.  But, please tell us whether the four biddings are not being investigated.  You talk of transparency.  Are you not investigating those four bids?  Please tell us.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up.  Do not make a lengthy speech.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB:  Is it foolproof?  This demonstrates that it is not foolproof.  The anxiety in which you are pushing this Bill, this Ordinance, it is not foolproof.  Make it foolproof. 

          The third point is this.  What did the Delhi High Court Judgement say and whether three blocks उन्होंने रोक दिया है ? ये सारी चीजें आज पब्लिक डोमैन में हैं।

          Sincerely, Sir, Mr. Piyush Goyal, as a person is a good friend of mine. 

HON. DEPUTY SPEAKER: He is a friend of everyone.  Anyone who catches hold of coal… … (Interruptions)

 

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Mahtab ji, how many times you can tell that you are a good friend of him?  … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please, let him speak.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Kharge got a bit impatient.  Please wait for the second line that is coming.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, please wind up.

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: A friend of mine, if he catches coal – I am worried – because his hand will be soiled.  It will be blackened. You are the Minister for Energy.  But it will give a shock.  The concern here is, do not soil your hands. In another two, three or six years’ time, let nobody sitting in this side will say: “It is during Mr. Piyush Goyal’s time, this mismanagement has happened or this deregulation has happened.”  SHRI PIYUSH GOYAL: I must thank my very good friend for giving me this very timely advice.  But I have the confidence that every decision that I take under the leadership of our hon. Prime Minister Shri Modi is honest and transparent. It is in public domain not because you found out from C&AG or from some investigative reporter but because I choose to put it in public domain.  Every decision of the Ministry is put on the website.  The auction was also on the website minute-by-minute.

          Sir, these 58 units that he has alluded to are in Odisha.  All of them have certain requirements.  They can bid for these mines.  You are saying that there are 58 power plants of 7000 megawatt.  So, we have given so much more coal for the power sector that they can form JVs and can bid for coal blocks.  Sadly, and actually happily for them, Odisha has very large coal mines. There were a very few which were for non-regulated sector because of which we have gone by a defined criterion.  If I did not have a defined criterion, यही आरोप लगाते और फिर मुझे छः साल के बाद चिंता करनी पड़ती। लेकिन मेरा दामन साफ है,मैंने डिफाइन क्राइटीरिया से टैक्निकल कमेटी द्वारा किया है,मुझे उसमें कोई चिंता नहीं है,संकोच नहीं है। मुझे शक यह आ रहा है कि यह ब्रीफिंग किस तरीके से की गई है कि एक कंपनी का जो उदाहरण दिया गया है,उस एक कंपनी के उदाहरण को देकर यह कैसे माना गया कि 200 मिलियन टन की कैपेसिटी का स्टील प्लान्ट,पूरे देश में 200 मिलियन टन स्टील नहीं बनता है। पता नहीं 200 मिलियन टन का कौन सा एक प्लान्ट ओडिशा में हैं।

          दूसरी बात यह है कि अगर एक-एक प्लान्ट को ध्यान में रखकर हम रूल्स और एलोकेशन करें फिर तो सीधा आरोप लगेगा कि किसी एक व्यक्ति को मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्राइटीरिया के हिसाब से दूसरी माइंस हैं,जहां वहां व्यक्ति,जिसके एक प्लान्ट का जिक्र यहां किया गया है,वह बिड करके ले सकता है और अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ है। 204 माइंस हैं और बहुत अलाट होनी हैं,बहुत ऑक्शंस होनी हैं तो और भी आगे आयेंगी,उसमें भी बिडिंग की जा सकती है।

          जहां तक वाशिंग ऑफ कोल का सवाल है,मैंने सदन को पहले भी विश्वास दिलाया था और अब भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी माइन कोल वाशिंग के लिए नहीं दी जा रही है। यह आश्वासन मैंने पिछली बार भी दिया था और अभी फिर दोहराता हूं। It is because this is already there in the Original Act and, therefore, the end uses have not been changed from the Original Act and they continue. But we do not plan to give even one mine, specifically for end use washing of coal. 

          As regards whom this is meant to benefit, आप अपने गिरेबान में देखिये कि अगर मैं वह करता कि एक माइन इस तरीके से एंड यूज बने,जो एक ही व्यक्ति को मिल सके तो शायद आप ही यहां पर खड़े होकर मुझ पर आरोप लगा रहे होते कि मैं चीट कर रहा हूं,आपके देश और प्रदेश की सम्पत्ति के साथ बेईमानी कर रहा हूं। हमने ईमानदारी से किया है और जो-जो कंपनीज ने प्लान्ट लगाये हैं,मैंने पहले भी विश्वास दिलाया था,इतने एंड यूज प्लान्ट्स हैं,सबके लिए बिड करने की अपार्चुनिटी होगी,वह भी बिड करके ले सकता है।

          आखिरी में दिल्ली हाई कोर्ट जजमैन्ट,मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे पूरे ऑक्शन प्रोसैस की सराहना की है। जब कुछ कंपनियों ने कोर्ट के द्वारा ऑक्शन रुकवाने की कोशिश की तो कोर्ट ने कोई भी दखलंदाजी देने से इनकार कर दिया और सराहना की कि इतने खूबसूरत तरीके से यह नीलामी हो रही है,इसे चालू रखा जाए। सिर्फ दो माइनों के बारे में कोर्ट को जब किसी एक निजी कंपनी ने कहा कि वह उसका पहला अलाटी था और उसे वह अभी भी उसी एंड यूज में मिलनी चाहिए और वास्तव में वह रखता तो यह क्राइटीरिया का उल्लंघन होता। उसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह उसी टैक्निकल कमेटी के द्वारा रीएग्जामिन किया जाए और वह उसी टैक्निकल कमेटी के द्वारा रीएग्जामिन किया जा रहा है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, are you insisting on moving your Statutory Resolution?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I will wait for another six years’ time. 

HON. DEPUTY SPEAKER: Are you withdrawing your Resolution? 

… (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am withdrawing my Statutory Resolution.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Thank you.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Statutory Resolution?

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilisation of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”   The motion was adopted.

 

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

 

Clause 4                  Eligibility to participate in auction  

          and payment of fees  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Md. Badaruddoza Khan, are you moving amendment Nos. 1,2,3 and 4?

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Yes, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: After moving your amendments, you just make only one or two points, and do not take too much time.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: I beg to move:

“Page 4, line 23, omit “either”.”          (1)  

   

          “Page 4, line 23 and 24, omit“sale or for any other purpose,”.”    (2)  

   

          “Page 4, line 30,—  

                   after“coal mining operations”  

                   insert“for own consumption for specified end use”.”                  (3)  

   

          “Page 4, line 35,—  

                   after“whose application”.  

                   insert“for coal-blocks for specified end-use”.”                (4)  
  

 सर, मेरा अमेंडमेंट नं. 1 से 16 है,जिसे मैं मूव करना चाहता हूं। मैं केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं। प्राईवेट सेक्टर को जो लीज़ दिया गया,मुझे लगता है कि यह इसके लिए कोई रक्षा कवच नहीं है। जिस पर्पस के लिए उन्हें यह दिया गया और इसलिए दिया गया कि ये ज्यादा प्रॉफिट करेंगे,ज्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारे पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि हम उन्हें रोकेंगे?

          दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर ने यह बताया है और हमारे कुलीग्स ने भी यह बताया कि 204 कोल ब्लॉक्स में से अब तक 18 कोल ब्लॉक्स को दिया गया है। इसके बावज़ूद उन्हें ज्यादा पैसे मिल गए हैं,और मुझे भी बहुत खुशी है कि आगे के दिनों में इससे ज्यादा रुपये हमें मिलेंगे। मेरा कहना यह है कि क्या ये प्राईवेट सेक्टर हमें दान कर रहे हैं?क्या उन्हें दान के लिए दिया जा रहा है?क्या वे हमें मुफ़्त में पैसा दे रहे हैं?नहीं,ऐसा नहीं है। वे एक लाख करोड़ रुपये देंगे तो उससे बीस लाख करोड़ रुपये लेंगे। इसीलिए वे लोग इतने पैसे दे रहे हैं। अगर इसे कोल इंडिया को दिया जाता तो हमारे देश की सम्पदा देश में ही रहती। इसलिए इसे कोल इंडिया को देना चाहिए।

          यह लीज़ 30 सालों के लिए दिया जा रहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 30 साल पहले ज़मीन का दाम क्या था और आज क्या है?कोयले का दाम आज क्या है और तीस सालों के बाद क्या होगा?तब आप क्या करेंगे?इसलिए इतने समय के लिए यह लीज़ नहीं दिया जाना चाहिए।

          मेरे ये तीन सब्मिशन हैं। मैं अपना अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 1,2,3 and 4 to clause 4 moved by Shri Md. Badaruddoza Khan to the vote of the House.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN :  Sir, I want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Lobbies be cleared—

15.00 hrs HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

ANNOUNCEMENT RE: AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM   HON. DEPUTY-SPEAKER:  I would request all the Members to take their seats.

  Secretary-General to read about the operation of Automatic Vote Recording System.

Kind attention of the hon.  Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System.

SECRETARY-GENERAL:  Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:-

1.               Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2.               When the hon. Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above display boards on both sides of the hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.

3.               For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG and I repeat only after the sound of the first GONG.

Red “VOTE” button in front of every hon. Member on the Head phone plate and any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat:

Ayes                :       Green Colour  

   Noes               :   .   Red Colour  

Abstain             :       Yellow Colour  

4.               It is essential to keep both the buttons pressed till the second GONG is heard and the Red BULBS above plasma display are “OFF”.

5.              Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

(i)               If buttons are kept pressed before the first GONG.  

(ii)            Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.  

6.               Hon. Members can actually “SEE” their vote on the display boards installed on either side of hon. Speaker’s Chair.

7.              In case, the vote is not registered, the Members may call for voting through slips.

… (Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL:  Sir, he has moved his Amendment No. 2 only.

HON. DEPUTY-SPEAKER: It has already been announced that he is moving all his amendments.  Leave it to me.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 1 to 4 to the vote of the House.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN  : I want Division.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, you have not asked for Division at the appropriate time. 

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: When I was calling the voting, as soon as I read Ayes or Noes, you should have asked immediately for Division.  You have not said anything.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: First you asked for Division.  For that, lobbies were cleared.  After clearing the lobbies, I once again read the Ayes and Noes.  At that time, you should have asked for Division. That is the procedure. 

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have no objection.  Once again I am reading. If you are very particular for Division, I am again allowing.

          I shall now put amendment Nos. 1, 2, 3 and 4 to the vote of this House.  The lobbies have already been cleared.

The question is:

“Page 4, line 23, omit  "either".”                                       “Page 4, lines 23 and 24, omit  "sale or for any other purpose,".”   “Page 4, line 30,-

                   after "coal mining operations"

          insert  "for own consumption for specified end use".”        Page 4, line 35,-

          after"whose application"

          insert  "for coal-blocks for specified end-use ".               

 The Lok Sabha divided:

 DIVISION                                      AYES                    15.02 hrs.  

Anwar, Shri Tariq                                                            

Biju, Shri P. K.                                                              

@Chandrappa, Shri B. N.    

Chaudhury, Shri Jitendra                                                    

fChautala, Shri Dushyant                                                   

Chhotelal, Shri                                                               

Datta, Shri Sankar Prasad                                                    

Dev, Kumari Sushmita                                                      

Dhruvanarayana, Shri R.                                                     

Gogoi, Shri Gaurav                                                           

@Hooda, Shri Deepender Singh                                  

Karunakaran, Shri P.                                                         

Khan, Shri Md. Badaruddoza                                      

Kharge, Shri Mallikarjun                                                     

Kumar, Shri Kaushalendra                                                   

Mukherjee, Shri Abhijit                                                     

Pala, Shri Vincent H.                                                        

Premachandran, Shri N.K.    

Rajesh, Shri M.B.  

Ramachandran, Shri Mullapalli  

Roy, Prof. Saugata                                                           

Sampath, Dr. A.                                                             

Suresh, Shri D.K.                                                           

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi                             

Tharoor, Dr.  Shashi                                               

Venugopal, Shri K. C.                                                       

 NOES  

   

Adityanath, Yogi                                                    

Advani, Shri L.K.                                                  

Agrawal, Shri Rajendra                                                       

Ahir, Shri Hansraj Gangaram                                       

@Ahlawat, Shrimati Santosh                                                  

Ahluwalia, Shri S.S.                                                         

Ananthkumar, Shri                                                           

Angadi, Shri Suresh C.                                                      

Baheria, Shri Subhash Chandra                                             

Bais, Shri Ramesh                                                           

Bala, Shrimati Anju                                                          

Balyan, Dr. Sanjeev                                            

Barne, Shri Shrirang Appa                                                   

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai  

Bhagat, Shri Bodh Singh                                                    

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao                                               

@Bharti, Sushri Uma                                                         

Bhatt, Shrimati Ranjanben                                                   

Bhole, Shri Devendra Singh                                                 

Bhuria, Shri Dileep Singh                                                   

Bidhuri, Shri Ramesh                                                        

Birla, Shri Om                                                               

Bohra, Shri Ramcharan                                                      

@Brahmpura, Shri Ranjit Singh                                

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh                          

Chaudhary, Shri C. R.                                                      

                                                                               

Chaudhary, Shri P.P.                                                        

Chaudhary, Shri Pankaj                                                      

Chaudhary, Shri Ram Tahal                                                 

Chauhan, Shri Devusinh                                                    

@Chauhan, Shri P. P.                                                        

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi                                    

Chhewang, Shri Thupstan                                                  

Choudhary, Shri Babulal                                                     

@Choudhary, Shri Birendra Kumar   

Deka, Shri Ramen                                                           

Devi, Shrimati Rama                                                         

@Dharambir, Shri                                                   

Dhotre, Shri Sanjay                                                          

Dhurve, Shrimati Jyoti                                                       

Diwakar, Shri Rajesh Kumar                                                 

Dubey, Shri Nishikant                                                      

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish                     

Gaddigoudar, Shri P.C.                                                      

Galla, Shri Jayadev                                                           

@Gangwar, Shri Santosh Kumar                                             

Geete, Shri Anant Gangaram                                                

Giluwa, Shri Laxman                                               

Gupta, Shri Sudheer                                                         

Gurjar, Shri Krishanpal                                                      

Haribabu, Dr. Kambhampati                                       

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram              

Jat, Prof. Sanwar Lal                                                        

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh   

Joshi, Shri Chandra Prakash                                   

Kachhadia, Shri Naranbhai                                                   

Kashyap, Shri Virender                                                      

Kaswan, Shri Rahul                                                          

Kataria, Shri Rattan Lal                                            

Kateel, Shri Nalin Kumar                                      

Kaushik, Shri Ramesh Chander                                             

Khanduri AVSM, Maj. Gen. (Retd.) B.C.                   

Kher, Shrimati Kirron                                                        

Khuba, Shri Bhagwanth                                                     

Kishore, Shri Kaushal                                                        

Koli, Shri Bahadur Singh                                                    

Koshyari, Shri Bhagat Singh                                   

Kumar, Dr. Arun                                                            

Kumar, Dr. Virendra                                                         

Kumar, Shri Dharmendra                                                    

Kumar, Shri Shanta                                                          

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai                      

Kushawaha, Shri Ravinder                                                   

Lakhanpal, Shri Raghav                                                     

Maadam, Shrimati Poonamben                                     

Mahajan, Shrimati Poonam   

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji                                                 

Mahato, Dr. Banshilal                                                        

@Mahato, Shri  Bidyut Baran                                                

Malviya, Prof. Chintamani                                                   

Manjhi, Shri Hari                                                            

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh                                   

Maurya, Shri Keshav Prasad                                                 

Meena, Shri Arjun Lal                                                       

Meena, Shri Harish                                                          

Meghwal, Shri Arjun Ram                                         

Mishra, Shri Anoop                                                          

Mishra, Shri Bhairon Prasad                                                 

fMishra, Shri Daddan                                                       

Mishra, Shri Janardan                                                        

Mishra, Shri Kalraj                                                           

Mohan, Shri P.C.                                                            

Munda, Shri Karia                                                           

Munde, Dr. Pritam Gopinath                                                

Nagar, Shri Rodmal                                                          

Naik, Shri Shripad Yesso                                                     

Nath, Shri Chand                                                            

@Nete, Shri Ashok Mahadeorao                               

Nishad, Shri Ajay                                                            

Nishad, Shri Ram Charitra                                     

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal                                   Oram, Shri Jual                        

Pal, Shri Jagdambika                                                         

Pandey, Shri Hari Om                                                       

Pandey, Shri Rajesh                                                         

Paraste, Shri Dalpat Singh                                                   

Paswan, Shri Chhedi                                                        

Patel, Shri Devji M.                                                         

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai                                            

Patel, Shri Prahlad Singh                                                    

Patel, Shri Subhash                                                          

Patel, Shrimati Jayshreeben                                                  

Pathak, Shrimati Riti                                                         

@Patil, Shri A.T. Nana                                                        

Patil, Shri Kapil Moreshwar                                                  

Patole, Shri Nana                                                            

Phule, Sadhvi Savitri Bai                                                    

Prasad, Dr. Bhagirath                                                        

Pratap, Shri Krishan                                                         

Radhakrishnan, Shri Pon                                                    

Rai, Shri Nityanand                                                           

Raj, Shrimati Krishna                                                        

Rajoria, Dr. Manoj                                                           

@Rajput, Shri Mukesh                                                       

Raju, Shri Ashok Gajapathi                                                  

Ram, Shri Vishnu Dayal                                                     

Rao, Shri M. Venkateswara                                                  

Rathod, Shri D.S.                                                           

Rathore, Shri Hariom Singh                                                 

Rathwa, Shri Ramsinh                                             

Raut, Shri Vinayak Bhaurao   

Rawat, Shrimati Priyanka Singh                               

Ray, Shri Ravindra Kumar                                                   

Reddy, Shri A.P. Jithender                                    

Reddy, Shri Mekapati Raja Mohan                            

Reddy, Shri P. Srinivasa                                                     

Rudy, Shri Rajiv Pratap                                                     

Sahu, Shri Lakhan Lal                                                      

Sai, Shri Vishnu Dev                                                        

Saini, Shri Rajkumar                                                         

Sanjar, Shri Alok                                                             

Sarswati, Shri Sumedhanand                                                

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav                              

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi                             

Sharma, Dr. Mahesh                                               

Sharma, Shri Ram Swaroop                                        

Shekhawat, Shri Gajendra Singh                              

Shetty, Shri Gopal                                                                     

Shinde, Dr. Shrikant Eknath                                               

Shirole, Shri Anil                                                            

Shyal, Dr. Bhartiben D.                                           

Siddeshwara, Shri G. M.                                                    

Simha, Shri Pratap                                                           

Singh, Dr. Jitendra                                                          

Singh, Dr. Satya Pal                                                         

Singh, Dr. Yashwant                                                         

Singh, Gen. (Retd) Vijay Kumar                             

Singh, Kunwar Bharatendra                                                 

@Singh, Rao Inderjit                                                         

Singh, Shri Bharat                                                           

Singh, Shri Bhola                                                            

Singh, Shri Brijbhushan Sharan   

Singh, Shri Dushyant                                              

Singh, Shri Ganesh                                                          

Singh, Shri Giriraj                                                            

Singh, Shri Hukum                                                          

Singh, Shri Nagendra                                                        

Singh, Shri Pashupati Nath                                        

Singh, Shri R. K.                                                            

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer                                

Singh, Shri Rakesh                                                          

Singh, Shri Satyapal                                                         

Singh, Shri Sunil Kumar                                                    

Singh, Shri Sushil Kumar                                          

Singh, Shri Uday Pratap                                                     

@Sinha, Shri Jayant                                                          

Sinha, Shri Manoj                                                            

Solanki, Dr. Kirit P.                                                         

@Somaiya, Dr. Kirit                                                

Sonkar, Shri Vinod Kumar                                         

Sonker, Shrimati Neelam                                          

Sonowal, Shri Sarbananda                                                   

Supriyo, Shri Babul                                                          

Tadas, Shri Ramdas C.                                                      

Tamta, Shri Ajay                                                             

Tanwar, Shri Kanwar Singh                                                 

Tasa, Shri Kamakhya Prasad                                                 

@Teli, Shri Rameshwar                                                      

Thakur, Shri Anurag Singh   

Thakur, Shrimati Savitri                                                     

Tomar, Shri Narendra Singh                                                

Tripathi, Shri Sharad                                                        

Udasi, Shri Shivkumar                                                       

Usendi, Shri Vikram                                                         

Utawal, Shri Manohar                                                        

Vardhan, Dr. Harsh                                                          

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai   

Verma, Dr. Anshul                                                 

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh                                  

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh    

Verma, Shri Rajesh                                                          

Verma, Shrimati Rekha                                                      

Wanga, Shri Chintaman Navasha                                            

@Yadav, Shri Hukmdeo Narayan                                            

Yadav, Shri Laxmi Narayan                                                           

Yadav, Shri Ram Kripal                                                      

@Yediyurappa, Shri B.S.                                                     

   

 ABSTAIN  

Nil  

   

   

   
  

HON. DEPUTY SPEAKER: Subject to correction*, the result of the Division is:

          Ayes:             023           Noes:             190

The motion was negatived.

 HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

 

Clauses 5 and 6                        Allotment of mines to Government  

                                                     Companies and Central Government   

                                                  to act through nominated authority  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Md. Badaruddoza, are you moving amendment Nos. 5 and 6 of Clause 5?

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: No, Sir, I am not moving my amendments.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Sankar Prasad Datta, are you moving amendment Nos. 5 and 6?   

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): No, I was moving earlier but as the Members have requested me not to move, so I am not moving.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clauses 5 and 6 stand part of the Bill.”   The motion was adopted.

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

   

       Clause 7                             Power to classify certain Schedule-I   

                                                 coal mines by Central Government  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mahtab, are you moving amendment Nos. 19 and 20 to Clause 7?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move:

“Page 6, after line 10, insert– "Provided that the Central Government shall not make any such classification without the concurrence of the Government of the State wherein such mines are located.".”                                        (19) “Page 6, after line 12, insert– "Provided that the Central Government shall not make any such modification without the concurrence of the Government of the State wherein such mines are located.".”                                        (20)             I am requesting you to consult with the concerned coal bearing State when you are determining what will be in a regulated sector and what will be in a non-regulated sector.  Personally, you may be interacting with the Government.

          But this should be in the law because in future, it is not that you will be continuing in this Ministry but somebody else will come.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment nos. 19 and 20 to Clause 7 moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 7 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause7 was added to the Bill.

 

Clause 8                            Nominated authority to issue   

                                                  vesting order or allotment order    

           

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Badaruddoza Khan, are you moving amendment Nos. 7 and 8?

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Yes, Sir. I am moving. I beg to move:

          “Page 6, line 25,-

 

                    after"State Government"

 

          insert  "only for own consumption for specified end use".”                                                                                       (7)   “Page 7, after line 14, insert-

 

"(13) The successful bidder or allottee will mine coal from the block allotted to him only for own consumption for specified end use as laid down in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and not for any other purpose.".”                                                                                                                             (8)   HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 7 and 8  to Clause 8 moved by Shri Badaruddoza Khan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clauses 8 to 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 8 to 13 were added to the Bill.

           

Clause 14                         Liabilities of prior allottees HON. DEPUTY SPEAKER: Shri. Badaruddoza Khan to move amendment No.9. Are you moving?

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Yes, Sir. I am moving. I beg to move:

          “Page 9, lines 14 and 15,– for       "(a) no claim for wages, bonus, royalty, rate, rent, taxes,      provident fund, pension, gratuity or"

 

                   substitute "(a)  no claim for royalty, rate, rent, taxes or".” (9)           HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment no. 9 to Clause 14 moved by Shri Badaruddoza Khan to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clauses 14 to 19 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 14 to 19 were added to the Bill.

Clause 20        Power of Central Government to  

                      approve certain arrangements  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Badaruddoza Khan, are you moving amendment No.10?

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN: Yes, Sir. I am moving. I beg to move:

          “Page 11, after line 31, insert-

 

" (3) A successful bidder or allottee shall be obliged to continue engaging the workers and employees already working in the allotted mine either as direct appointee of the prior allottee or through contractor or otherwise.

 

 (4) Wages, other benefits and service conditions of the workers and employees deployed in the allotted coal mine, either directly or through contractor, by the successful allottee will be governed by wages, benefits and service conditions stipulated under the National Coal Wage Agreement-IX dated 31st January, 2012 and as revised periodically from time to time.".”                                            (10)   HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 10 to Clause 20 moved by Shri Badaruddoza Khan to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clauses 20 to 33 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 20 to 33 were added to the Bill.

Schedule I, Schedule II and Schedule III were added to the Bill Schedule IV HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Badaruddoza Khan, are you moving amendment Nos. 11, 12, 13, 14, 15 and 16.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN : Yes, Sir. I am moving my amendments. I beg to move:

          “Page 25, for lines 17 to 19,substitute–   "may carry on coal mining operations in India in any form for own consumption only for specified end use and not for any other purpose, with the prospecting license or mining lease, as the case may be.".”                                                                    (11)   “Page 25, for line, 27 and 28, substitute–   "which in the opinion of that Government may be necessary for the purpose of coal mining for specified end use and not for any other purpose".”                                                                 (12)   “Page 25, lines 35 and 36,–   for "including mining for sale by a company under sub-section (2)    of section 3A"

 

substitute "for own consumption for specified end use"”      (13)  

   

“Page 25, omit lines 40 and 41.”                                                          (14)  

   

“Page 26, omit lines 1 to 37.”                                                   (15)  

   

“Page 26, for lines 40 to 43, substitute–  

   

"(d) the terms and conditions of auction by competitive bidding, the details of mines and their location, the minimum size of such mines and such other conditions which may be necessary for the purpose of coal mining operations for own consumption for specified end use and not for any other purpose under section 11A of the principal Act".”                                                                                     (16)  

   

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 11, 12, 13, 14, 15, and 16 to Schedule IV moved by Shri Badaruddoza Khan to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Vincent H. Pala, are you moving amendment No.18?

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I am moving my amendment. I beg to move:

          “Page 25, line 10,–  

   

for       “such other conditions,”,  

   

substitute          “such other conditions including the condition of inapplicability of Central Acts, Rules, Regulations and Policies etc., concerning coal to the tribal areas specified in the Sixth Schedule to the Constitution of India.”.”                                                (18)  

   

          Meghalaya is one of the coldest places in India. In summer, it is full of rain for six months. In winter, it is up to minus 4 degree centigrade. So, everybody has a mine in their backyard and they need it in summer and they need it in winter. This is a small area. So, I would request the Minister to accept this amendment.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 18 to Schedule IV moved by Shri Vincent H. Pala to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Schedule IV stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Schedule IV was added to the Bill.

Clause 1     Short title, extent and commencement  

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Vincent H. Pala, are you moving amendment No.17?  

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, I am moving my amendment. I beg to move:  

          “Page 2, line 5,--  

                   for“It extends to the whole of India.”,  

substitute “It extends to the whole of India except the tribal areas mentioned in the Sixth Schedule to the Constitution of India.”.”                                                                                         (17)             Another thing is that the Sixth Schedule area is a very small area. That is only present in Assam, Meghalaya and Tripura. So, the land tenure system, since the British time, is totally different from the rest of India. It is a small amendment. Because of this we have a big problem now. Lakhs of people are unemployed because of the ban of coal mining by the NGT. So, I would request the Minister to accept this amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment No. 17 to Clause 1 moved by Shri Vincent H. Pala to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Clause 1, Enacting Formula, Preamble and the Long Title stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 1, Enacting Formula, Preamble and the Long Title were added to the Bill.

 

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I beg to move:

          “That the Bill be passed.” HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

          “That the Bill be passed.” The motion was adopted.