Lok Sabha Debates
Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Telecom Regulatory Authority Of ... on 14 July, 2014
Sixteenth Loksabha an> Title: Statutory Resolution regarding Disapproval of Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 3 of 2014) and Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2014 (Resolution Negatived and Bills Passed).
HON. SPEAKER: Now we take up Item Nos. 9 and 10 together. Shri Adhir Ranjan Chowdhury.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I beg to move the following resolution:
“That this House disapproves of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 3 of 2014) promulgated by the President on 28 May, 2014”. HON. SPEAKER: Thank you. Mr. Minister.
… (Interruptions)
HON. SPEAKER: No; Shri Chowdhury, you have only to move.
… (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, better you should treat it separately. Our hon. Minister of Law is an eminent person. He can deal with everything. HON. SPEAKER: You can speak after the Minister.
… (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : By simply tweaking his nose, he can deal with anything. … (Interruptions) HON. SPEAKER: I am taking these Items together; I have already declared it. Please, Adhir Ranjan ji. … (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : If the Minister yields, after my deliberation he can easily respond it. It is because he is so competent and eminent personality in the Council of Ministers. He is an eminent lawyer; he can do everything, Madam. … (Interruptions) THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY AND MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Hon. Speaker, Madam, you may recall two days ago, hon. Saugata Roy had raised the same issue. And to the best of my understanding, at the time of introduction, the only issue to be raised is whether the Government has got the legislative competence to bring it or not. I explained on that occasion and thereafter, under your kind direction, a proper voting had taken place whereby the House had approved that the Bill should be taken into account. HON. SPEAKER: So, you please move that the Bill to be taken into consideration. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Nothing is going on record. मैंने उनको एक बार एलाऊ कर दिया था।
(Interruptions) … * SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:
“That the Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 be taken into consideration.” HON. SPEAKER: Motions moved:
“That this House disapproves of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 3 of 2014) promulgated by the President on 28 May, 2014.” “That the Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 be taken into consideration.” … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, you can speak now.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : You are so generous to us, Madam.
माननीय अध्यक्ष: मैं देख रही हूं,लेकिन आप कहां मेरी बात सुन रहे हैं।
श्री अधीर रंजन चौधरी : लेकिन मैडम,समटाइम्स आपको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। आज तक एक भी सप्लीमेंटरी क्वश्चन पूछने का आपने मौका नहीं दिया,हालांकि इतने दिन से आप हमारे साथ हैं। आप हमारी तरफ भी ध्यान दें।
Madam, we have nothing personal agenda with any appointment in this Government. But the fact is, the way the Government has been transgressing the domain of Legislature is a matter of serious concern. The fundamental question is whether Legislature will prevail upon Executive or not. Yes, there is a galore of instances where Ordinances were issued since the Independence. But when our hon. Prime Minister was seen bowing down to the temple of democracy, he should not be seen in kowtowing his ego by resorting to an Ordinance route.
This is my humble submission to this Government. It is because, heaven would not have fallen upon you had that appointment been done through the regular legislative way. You are an eminent lawyer. Even you were happened to be the Member of Joint Parliamentary Committee for examining the telecom scam. You are the Party that stalled this House weeks together for the constitution of that JPC. And that every TRAI Chairman was examined there. It is your Government, it is NDA Government that, in the year 2000, had amended the TRAI Act to rule out the appointment of chief regulators in any Central and State Government. So, now, the question is that the day the person was appointed, he was not at all qualified for that appointment. But, in spite of knowing the statutory disqualification of the same person, what had warranted you to bulldoze the golden path of legislative procedure? That needs to be considered upon. Not only that, it was conceptualized and passed in a lightning speed. It smacks of a little hidden agenda. I would like to know whether the PMO was unaware of the statutory hurdles of that appointment. Once it was highlighted, you did not want to eat the humble pie. You resorted to the Ordinance route. Through this way, you were liable of trampling upon the golden path of democracy and resorting to the outrageous path of Ordinance. Your Government has set out its legislative journey by way of Ordinance. This would not augur well for any democratically elected Government.
HON. SPEAKER: Adhir Ranjan ji, please address the Chair. Why are you directly attacking the Minister? You can attack through me.
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, I do not have the courage to attack anybody. I do not want to be rusticated from the House.
Madam, may I ask one question? Should an Ordinance be restored to appoint an individual for a post? Is it admissible? I do not question the integrity and honesty of an individual. We have never cited the issue of integrity. But only integrity cannot be the sole criteria for promulgation of any Ordinance. Should an Ordinance be issued to overturn the intents of the legislation? Again I am highlighting the intents of the legislation enacted in the public interest. That legislation was enacted in the public interest. The intention was to prevent any quid pro quo; the intention was to prevent nepotism; and the intention was to ensure transparency. Should an Ordinance be issued to overturn the intents of the legislation enacted in the public interest?
Madam, it could be the first instance in the annals of Indian Legislative Institution where a Government at the Centre promulgated an Ordinance even before proving its majority on the Floor of the House. I know it is incidental. You had objected many Ordinances brought by UPA Government for example, the Food Security Act, the Anti-Corruption legislation, etc. But here, forgetting everything, you have introduced your maiden legislation through an Ordinance. Advani ji is also here. He is like a father of this House. He will also oppose to this kind of way being followed by this Government.
Madam, I am simply drawing the attention of the hon. Minister and this House that this kind of Ordinance should not be brought in such a way. We are not against the Ordinance. But the way, one individual has been preferred to offer an appointment through the Ordinance route, cannot be substantiated by any argument whatsoever.
That is why, I am opposing vehemently to this kind of a legislation which has been brought through an Ordinance. I hope that reason will prevail upon this Government and it will shun from pursuing this Ordinance route because Ordinance can be promulgated only on extraordinary situation. This Government cannot substantiate what kind of extraordinary situation had arisen out which warranted this Government and which called for this kind of Ordinance. So, I hope that this Government will reconsider and follow the formal legislative way to appoint any personality.
Madam, they are referring to other financial institutions where this kind of restriction has not been imposed. That is right but we are not preventing the Government to bring the same legislation for all the regulators – Chairman, Competition Commission, Chairman, SEBI etc. They are saying that there is some provision for other regulators, which is not available in this TRAI case, and nobody has prevented them from bringing the same legislation on par with TRAI. This Government should not resort to this kind of an Ordinance simply on the pretext of other regulators. So, your intention is very obscure. That is why, I am vehemently opposing this kind of a legislation.
श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : मैं वर्ष 2014 में प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन), के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मूलरूप से यह संशोधन धारा (5) में है। इसके उद्देश्य क्या हैं? हमने चर्चा के क्रम में सुना कि इसके दो उद्देश्य हैं। एक सवाल यह उठाया जा रहा है कि संशोधन क्यों किया जा रहा है और दूसरा, अध्यादेश क्यों लाया गया है? यह स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं तो सरकार से प्रश्न किए जाते हैं। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि वर्ष 1997 का यह मूल विधेयक था। उसके धारा (5) और उपधारा (8) में यह तय किया गया था कि यदि कोई जो ट्राई के सदस्य रहने के बाद अवकाश प्राप्त हैं तो सरकार में, राज्य सरकार में या सरकार के किसी भी उपक्रम में सदस्य नहीं बनाया जा सकते हैं। यह उसमें प्रावधान किया गया था। उसमें एक और प्रावधान था कि जो व्यक्ति ट्राई में सदस्य के रूप या अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हों तो वे एक वर्ष के बाद निजी सेवा कर सकते हैं। उस समय भी यह थोड़ा विरोधाभास। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि किस परिस्थिति में इस विधेयक को पारित किया गया था। लेकिन उस समय यह एलिजिब्लिटी लगाई थी और जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, वे निजी क्षेत्र में जा सकते थे।
महोदय, ट्राई एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश में लगभग 700 मिलियन लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी लगभग 100 मिलियन है। यह इसका उद्देश्य था कि सरकारी निर्णय में परदर्शिता हो और उपभोक्तओं को सस्ता टेलीफोन मिल सके। इन सभी अच्छे कामों के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो। इन सारे विषयों पर इस बिल में ध्यान दिया गया था। हम जानते हैं कि पूरी दूनिया में मोबाइल सर्विसेज कितनी उपयोगी है? भारत, चीन और अमेरीका के बाद इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। ...(व्यवधान)जो संशोधन प्रस्तावित है जो अमेंडमेंट किया गया है -वह धारा (5)में है कि मूलरूप से कि दो वर्षों के बाद वे सरकारी सेवा में आ सकते हैं,सरकारी नौकरी कर सकते हैं,सरकार में सेवा दे सकते हैं और सरकार के लिए योग्य माने जाते हैं। साथ-साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि जो एक वर्ष का कार्यकाल था,उसको निजी क्षेत्र में बढ़ा कर दो वर्ष कर सकते हैं। इसका विरोध क्यों हो रहा है?बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इसका प्रावधान किया गया है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां रेग्युलेटरी अथॉरिटीज हैं। मैं सिर्फ एक छोटी-सी सूची पढ़ कर सदन को बताना चाहता हूं। शायद,इसको पढ़ने के बाद आप सभी महसूस करेंगे कि इसमें कहीं न कहीं कोई गलती रह गई थी जिसमें सुधार की आवश्यकता है। ए.ई.आर.ए. - यह कमीशन नागरिक विमानन के क्षेत्र में काम करता है जिसमें लगभग 19 बिलियन डालर का व्यापार है। उसके सदस्य अवकाश प्राप्त करने दो वर्षों के बाद सरकारी सेवा में जा सकते हैं।
पैंशन रैगुलेटरी डैवलपमैंट अथॉरिटी - 23 अगस्त, 2003 को लागू हुआ। ये पुराने विधेयक हैं। पैंशन के संदर्भ में जो निर्णय लिए जाते हैं,उसमें 20 लाख करोड़ की राशि है। इसका सदस्य भी अवकाश प्राप्त करे तो दो वर्षों के बाद किसी भी सरकारी सेवा में जा सकता है। उसी प्रकार इंश्योरैंस रैगुलेटरी डैवलपमैंट अथॉरिटी वर्ष 1999 का है। इसमें लगभग 72 बिलियन,मैं इसे करोड़ में परिवर्तित करूंगा,हर बिलियन लगभग 6 हजार करोड़ का होता है,अगर उससे करेंगे तो उसकी राशि वह है। कम्पीटिशन कमीशन -रिस्ट्रिक्टिव प्रतिस्पर्धा के मामले में इस देश में तय किया गया था कि प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ जो संस्था काम करेगी वह कम्पीटिशन कमीशन है। उसमें भी जो मानक सदस्यों को दिया गया था,वह दो वर्ष होगा। सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी -यह भी इसी प्रकार की रैगुलेटरी अथॉरिटी है। हम देखें तो वह सदस्य अगर अवकाश प्राप्त करता है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। अवकाश प्राप्त करने के बाद वह सरकार में जा सकता है,निजी क्षेत्र में भी जा सकता है। Petroleum and Natural Gas Board was set up in 2006 to promote market competition in petroleum sector. इसमें लगभग 1.4 लाख मिलियन यूएस डालर्स,इसका अनुपात बहुत बड़ा है। इसमें भी दो वर्षों का मानक दिया गया है। कोल रैगुलेटरी अथॉरिटी -कोल में नियंत्रक के हिसाब से है। इसमें कोई मानक नहीं दिया गया है। इसका सदस्य अवकाश प्राप्त करके कहीं भी जा सकता है। सेबी -पूरे भारत के लोग जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के कई नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भारत में है जिसे सेबी नियंत्रित करती है। इसमें 1.286 बिलियन डालर्स का मार्किट कैप है। सेबी जैसी संस्था में भी अवकाश प्राप्त करने वाले सदस्यों के लिए कोई बाधा नहीं है। वे सरकार में जा सकते हैं,निजी क्षेत्र में भी सकते हैं। इसी प्रकार सैंट्रल इन्फार्मेशन कमीशन का मामला है,वेयरहाउसिंग डैवलपमैंट अथॉरिटी का मामला है। कहीं न कहीं किसी समय में एक गलती हुई थी कि यह जो दो वर्षों का प्रावधान था,इसे वर्ष 2000 में दो वर्षों से हटाकर नहीं रखा गया। अगर इस प्रकार की गलती कभी हुई हो या कोई एनॉमली एग्जिस्ट करती है तो उसमें संशोधन करने का अधिकार सरकार का है,हमारा है। अगर इसमें प्रतिवाद होता है,क्योंकि सदन में बहस का विषय है और हम इस विषय को लेकर चलना चाहते हैं,यह मैंने आपको उदाहरण के तौर पर दिया है। इसलिए इस देश में ऐसी परम्परा नहीं है कि जहां ऐसी रैगुलेटरी अथॉरिटी हों और उनमें दो वर्षों का कार्यकाल नहीं हो। एक एनॉमली थी और उसे हमने दूर करने का प्रयास किया है। This was with the basic intent to create a consistency in legislation. कोई एडॉकहिज़्म नहीं है। कोई ऐसे कह दे कि आपने मन से उठाकर किया है,नहीं। जितने नियम आज तक बनाए गए हैं,जितने कानून इस सदन में पारित किए गए हैं,उनमें यह कनसिस्टैंट है।
दूसरा विषय है कि आर्डिनैंस क्यों लाया गया है। क्षमा कीजिए,देश के लोगों ने तय किया,हमारा बहुमत आया,हमने सरकार बनाई,हमने प्रधान मंत्री नियुक्त किया। ऐसी परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए,अगर प्रधान मंत्री जी को यह लगता है कि इस व्यक्ति को हमारे साथ काम करना चाहिए,मात्र इसलिए कि कोई कानूनी गड़बड़ी पहले हो चुकी हो,उसमें हम संशोधन नहीं करेंगे,ऐसा स्वीकार्य नहीं है। वह निर्णय हुआ। हो सकता है एक व्यक्ति के लिए निर्णय हुआ,आपको आज ऐसा लगता है। लेकिन क्या ऐसा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपका आक्षेप या अड़चन है,इसके बाद इस पद पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आने वाला है?कभी भी इस देश के अच्छे अधिकारी जो इस कुर्सी पर पहले बैठ सके हों,किसी और सरकार में किसी और के प्रिंसिपल सैक्रेटरी बनना चाहते हों या रहना चाहते हों,क्या उसमें कोई आक्षेप लगाया जा सकता है?यह सरकार का निर्णय है। यह जरूर है कि सरकार बनने के 24 घंटे बाद यह निर्णय लिया गया। यह आपकी आपत्ति हो सकती है। जो आर्डिनैंस लाया गया,हमारी इच्छा नहीं थी कि हम दुबारा आर्डिनैंस लेकर आएं। अगर हम घबराते,हमारी सरकार घबराती,हमारे प्रधान मंत्री घबराते,अगर हमने कोई गलत निर्णय लिया होता तो हम चुपचाप इसे छोड़े रखते और कहते कि छ:महीने के भीतर ऐसे ही चलता रहेगा,हम आगे देखेंगे। लेकिन हमने 40 दिन के भीतर इस अध्यादेश को बदलने के लिए आपके सामने लाकर रखा है कि यह परिस्थिति है और इसमें यह सुधार करने की जरूरत है। It was an oversight. An oversight has been attempted to be corrected here. All the inadequacies have been corrected.
महोदया,एक और विषय है। शायद विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हमारे साथ काम करने वाले अच्छे अफसर जो शासन के अंतर्गत हैं -ऐग्जिक्यूटिव,लैजिस्लेचर और ज्यूडीशियरी। हमारे यहां जो अच्छे लोग हैं,हम उनका सम्मान करेंगे,उनकी कद्र करेंगे। हम क्यों मैरिट को दरकिनार करेंगे क्योंकि कोई कानूनी बाधा वहां हो जिसमें सुधार की आवश्यकता है। आपकी सरकार में भी अच्छा काम करने वाले लोग थे,आज भी हैं। वही सरकार में लोग काम कर रहे हैं। हम अच्छे लोगों को सरकार में लाना चाहेंगे। हमने अपनी सरकार में यह तय किया है कि मैरिट को कप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो आदमी मेरिटोरीअस होगा,जो सरकार में अच्छा काम कर सकेगा और जो शासन में अच्छा काम कर सकेगा,क्योंकि पिछली सरकार में,क्षमा कीजिए,यह जन-मानस है,सभी अधिकारी बतायेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, that was crestfallen. ब्यूरोक्रेसी की स्थिति खराब हो चुकी थी। कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं था। इस निर्णय से पूरे भारत वर्ष में सभी अधिकारियों को निर्देश गया है कि आज अच्छे लोगों का स्थान है। जो सरकार में अच्छा काम कर सकता है,जो सरकारी काम अच्छा कर सकता है,लोगों को सहूलियतें पहुंचा सकता है,बड़े निर्णयों को लागू कर सकता है,भारतीय जनता पार्टी की सरकार,एनडीए सरकार ऐसे अफसरों के साथ है। वे मजबूती के साथ काम करें और ऐसे अफसरों को कहीं भी लाने के लिए किसी भी भाग में,जो जनता की सेवा के लिए है,हम किसी भी बिन्दू तक जा सकते हैं,किसी भी कदम को उठा सकते हैं,यह हमारा निर्णय है। इसलिए यदि इस पर अपवाद है,आप भी सरकार में रहे हैं और आज हम भी सरकार में हैं और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सही निर्णय,अच्छे निर्णय अच्छे अधिकारी के लिए हैं। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहूंगा,लेकिन जो अधिकारी उस कुर्सी पर गया है,उसकी इंटीग्रिटी के बारे में बातचीत की जाये,उसकी योग्यता के बारे में बात की जाये। जो वर्ल्ड बैंक में रह चुका हो,जो डब्ल्यूटीओ में रह चुका हो,जो आईआईएम में रह चुका हो,जो 40 साल तक सरकारी सेवा में रह चुका हो और जो एक बड़े प्रांत में काम कर चुका हो,मैं समझता हूं कि उसकी योग्यता पर प्रश्न न उठाकर हम जो संशोधन लाये हैं,वह देश हित में है,जनता के हित में है,सरकारी तंत्र के हित में है और प्रधान मंत्री के इस निर्णय से हम पूरी तरह से सहमत हैं,यह मेरा प्रस्ताव है। ..(व्यवधान)आप फिर क्यों खड़े हो गये? ...(व्यवधान)
महोदय,आप मुझे एक बात और कहने दीजिए। ...(व्यवधान)मैं पूछना चाहता हूं कि असभ्य ...(व्यवधान)असभ्य होना क्या अनपार्लियामैंट्री है? ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी,आप अपनी बात कह चुके हैं। ऐसा नहीं होता।
…( व्यवधान)
श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया,असभ्य होना क्या अनपार्लियामैंट्री है? ...(व्यवधान)
महोदया,मुझे मजबूरी है। जब अधीर साहब बोल रहे थे,तब मैं कुछ नहीं बोला। ...(व्यवधान)
अगली बार से मैं उपयोग करूंगा। ...(व्यवधान)आप मुझे सिर्फ यह बता दें कि असभ्य शब्द संसदीय है या असंसदीय है,क्योंकि मैं उपयोग करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)
HON. SPEAKER: I will have to see it. ऐसी कोई बात नहीं है।
…( व्यवधान)
श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया,यह क्या तरीका है?अभी मैंने अपनी बात खत्म भी नहीं की है। ...(व्यवधान)मैं मंत्री नहीं हूं,सरकार जवाब देगी। ...(व्यवधान)ये क्यों बीच में बोलते हैं? ...(व्यवधान)
महोदया,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : आपस में बात नहीं होनी चाहिए।
…( व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : फिर वही बात हो रही है,नो। आपने अपना भाषण पूरे तरीके से दिया है।
…( व्यवधान)
DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Hon. Speaker, Madam, our Telecom Minister has introduced a Bill, Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2014.
Some Opposition Member objected to that. But in a democratic country, when the new Government comes and whoever heads that Government, he may have the choice to select his personnel. There is nothing wrong in that. Therefore, in such a manner he has selected a person.… (Interruptions)
No, not only this Government but even the previous Government also, if you have seen, selected the Principal Secretary, according to their choice they have selected. But when the Prime Minister or the Cabinet decided to chose a person, if at all there is any rule against it or any hindrance against that, they have come forward to change that. That is the thing. Therefore, there is nothing wrong in that.
Also, they only selected the same person, who served in the UPA Government as the Chairman of the TRAI. I do not know what objection they are raising against him now. I could not understand that. It is because they elevated him. After his retirement from the post of Secretary of the Telecom Ministry, they appointed him as the Chairman. I do not know if this is the reason because he submitted a report which sometimes may hit them. Then they had lost the Government. Somewhere he raised certain issues which they overcame, violated and implemented them through his predecessor, Mr. Raja. I do not know that may be the reason.… (Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): The matter is not to the person. There is no aspersion cast to the individual himself. … (Interruptions) So, I would request Dr. Thambidurai not to cast aspersion when there is none and not to look for ghosts when there is none.
HON. SPEAKER: Mr. Jyotiraditya Scindia, please sit down.
DR. M. THAMBIDURAI : No, if that is a problem and if the Prime Minister has selected him, then what is the way he can appoint him? Only by way of issuing an Ordinance, he can appoint him. That is why, they have brought the Ordinance. Therefore, when the Congress has no objection to that person, it is no good raising objection to that. That is what I am saying.
Ordinance may come due to many reasons. Because there was some urgency, they wanted to do it. That is why, they are bringing Ordinance. Therefore, Ordinance is a routine thing which the Government is bringing on so many occasions to ratify. So, I do not think there is any objection to that. Therefore, let this Bill be passed.
SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I rise to speak on the Telecom Regulatory Authority of India Bill. What I want to mention is that our party Trinamool Congress is a responsible political party. At the moment, when the TRAI ordinance is being converted into a Bill, I fully agree with Dr. Thambidurai ji that Prime Minister can choose any officer, whom he feels fit for the position. It is the question of appointment of the Principal Secretary to the Prime Minister. Let us be frank. We do not object it; we do not oppose it because of the greater interest of the governance.
If the Prime Minister, thinks proper to function or to work with somebody in a better way, he should be allowed to do so. For this reason, we do not oppose the Bill and we feel that for the greater interest of the governance, everybody should respond and allow the Prime Minister’s Office to function smoothly. On this issue, our support is assured.
SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Madam, I would like to highlight two or three points regarding this Bill. The BJP and the NDA all along ten years of UPA rule had been opposing the Ordinance route of bringing out various amendments to the laws. But, the first thing that the BJP did, within three days of its coming to power, was to bring an Ordinance, an unconstitutional route, to appoint a person for the post of the Principal Secretary to the Prime Minister. We believe that it is their prerogative and we do not object it. What we object is the route. This route is undemocratic.
SHRI S.S. AHLUWALIA (DARJEELING): Hon. Madam Speaker, he is saying that Ordinance route is unconstitutional. Article 123 of the Constitution of India permits bringing Ordinance. Do not call it unconstitutional. Madam, please expunge it.
SHRI DHARAM VIRA GANDHI : Madam, the Supreme Court clearly mentions that the situation should be extraordinary one. I want to know as to where the extraordinary situation is. They require bringing in a person, whom the Prime Minister chooses to appoint and that too within the three days of the Government. This is my point number one.
My second point is that he was the Chief of TRAI during 2006 to 2009. This period is very much under question because of the biggest scam in the history of Indian politics. Both the Chairmen of TRAI had been indicted by the Supreme Court as well as the CAG during that period only.
So, there are two questions. One is about the method of appointment. Second, the period, during 2006 to 2009, is under question.
माननीय अध्यक्ष:आप विषय पर बोलिए। ईधर-उधर एलिगेशन मत लगाइए।
SHRI DHARAM VIRA GANDHI : This is the main point. You have to go back. You cannot leave this thing here without mentioning the period during 2006 to 2009. So, I oppose this Bill.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, I rise to oppose this Bill. As my learned friends have already cited, it is not the question of a particular person holding the Office of the Prime Minister, it is the question of parliamentary ethics and conventions.
The first legislation of the NDA Government, the maiden legislation, which is coming through an Ordinance, is for what purpose? The purpose of the Ordinance is to bypass the Parliament, which has passed a legislation in 1997, that a person, who is holding the office of TRAI as Chairman or a fulltime member, after ceasing the office, shall not be allowed to hold the office of any Government either at the Centre or at the State.
My pertinent question is this. What was the intent of the Legislature at the time of passing this legislation in the year 1997? Here, the Government within days of having assumed the power promulgated this Ordinance.
Madam, you may also see the retrospective effect of this Act coming into effect from 28th May, 2014. This Government had come to power in the month of May and within days, a legislation through an ordinance was promulgated. That is for a particular individual to hold a post in the Prime Minister’s Office. I have a specific question also to my learned friend, who was talking about why we should not make a hindrance in the functioning of the Prime Minister’s Office. We do not want to make any hindrance in the functioning of the Prime Minister’s Office. The question is whether there is no other person to hold that post in the Prime Minister’s Office. Is there such a lack of competent people in this country?
HON. SPEAKER: Therefore, you are opposing.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam.
There is a statutory prohibition that such a person cannot be appointed. It is not a case of an individual; it is a question of the Parliament.
HON. SPEAKER: You have made your point.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I would like to make one more point.
After assuming power by the NDA Government, within 46 days, what is their way of handling of the Parliament? The first one is this ordinance. The second one is the Andhra Pradesh State Reorganisation Bill which was passed on 11th July, 2014.
माननीय अध्यक्ष : अभी उस पर मत बोलिए।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I would like to say about the intention of the Government as to how it was being dealt with. Madam, Articles 2 and 3 of the Constitution of India are very specific that the view of the State Legislature has to be taken and considered.
माननीय अध्यक्ष : अभी उसकी बात मत कीजिए,अभी आप इसी बिल के बारे में बोलिए।
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, this is also connected.
HON. SPEAKER: No. You should not do like that.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The third one is the tariff hike of the Railways. There also, the Government could not wait for a period of 30 days.
HON. SPEAKER: Why are you talking of so many things? You please talk on this subject. That will be better. Otherwise, you yourself will get confused.
SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Madam.
These three instances would show that Parliament is not being given due respect and consideration in respect of the legislation and in respect of other financial matters also.
Regarding separation of powers as per the Constitution, Madam, the Judiciary, the Legislature and the Executive are independent. In their own spheres, they are independent and have supreme powers also. Here, the Parliament is making a legislation for a particular individual. That is the question which is agitating us. That is the question to be discussed.
I am concluding, Madam. My point is that this Statutory Resolution has to be approved and the Bill has to be withdrawn in order to protect the supremacy and independence of the Parliament. That is my point.
HON. SPEAKER: Shri Rajesh Ranjan. Is he not there? He is there. Is he sleeping?
Do you want to say something? क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : जी,हां। मुझे बोलना है। मैं लिख रहा था। ...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : दो मिनट बोलना है,ज्यादा नहीं। बोलिए।
श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया,यह बात सही है कि सदन में यह जो मामला आया है,प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है,किस व्यक्ति को उन्हें उनके साथ रखना है,कौन व्यक्ति रहेंगे,यह उनका अधिकार है,लेकिन जो सवाल मेरे मित्रों ने उठाया है,इस देश में संसद की जो गरिमा और सर्वोच्चता है,संसद की गरिमा और सर्वोच्चता को ध्यान में नहीं रखते हुए,जिस तरीके से इस विधेयक को एक ऐसे व्यक्ति के लिए,वह व्यक्ति ईमानदार हो सकता है,वह कुछ भी हो सकता है,लेकिन क्या इस देश में ईमानदार व्यक्तियों का अभाव है?क्या इस देश में वर्तमान में ऐसे काबिल व्यक्ति इस सरकार में नहीं बचे हैं जिनकी प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति करके उनके सम्मान और गरिमा को नहीं बढ़ाया जा सकता?मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं,लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस सरकार को संसद की गरिमा,सर्वोच्चता और प्राथमिकता को ध्यान में रखना चाहिए।
दूसरे,इस देश में निश्चित रूप से उच्च नैतिक मूल्य के पदाधिकारी और ईमानदार व्यक्ति हैं। क्या जरूरत पड़ी कि अलग से एक कानून बनाकर,एक ऐसे व्यक्ति को,जिन्हें नहीं लाया जाना चाहिए,लाया गया। तीसरे,निश्चित रूप से जो विधेयक यहां लाया गया है और संस्था को दरकिनार किया गया है,मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को,संस्था के सम्मान के हित में,माननीय मंत्री महोदय वापस लें और इस सर्वोच्च संस्था के सम्मान का आगे से ख्याल रखें। इस बात का जरूर ख्याल रखा जाए कि यह देश को पूरी दुनिया लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में देखती है,न कि सिर्फ प्रधान मंत्री के ही लिए और सरकार की निहित चीजों के लिए ही इसको ध्यान में न रखा जाए। मैं यही कहना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष महोदया,सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए इस संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया है,इसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती हैं। हमारा यह कहना है कि सरकार ने इस संशोधन विधेयक को ऑर्डिनेंस के जरिए लाकर हड़बड़ी में लाकर प्रधान मंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति की है। यह कोई अच्छी चीज नहीं है,यह सबका कहना है। हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी को कोई पॉवर नहीं है या वह अपने स्टाफ में अपनी पसंद के लोगों को नहीं रख सकते,यह हम नहीं कहते। लेकिन जिस तरीके से यह नियुक्ति की गई है,आज तक ऐसा नहीं हुआ।
यह पहली बार हुआ है कि प्रधान मंत्री जी ने कार्यभार सम्भालने के तुरंत बाद ही एक ऑर्डिनेंस निकालकर,कानून में संशोधन का प्रावधान कर दिया। इसलिए जो रास्ता आपने निकाला है,वह ठीक नहीं है। इसे आप भी मानते हैं,लेकिन आप कहते हैं कि हमने जो किया वह ठीक किया है।
आपको भी प्रावधान मालूम है,मैं पढ़ना नहीं चाहता था,लेकिन सदन में यह चीज लाना जरूरी है,क्योंकि इसमें दो प्रावधान हैं,जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। एक तो एक्जीस्टिंग प्रावधान है,दूसरा इसमें जो बदलाव हो रहा है,वह है।
“The Chairperson or any other member ceasing to hold office as such, shall - (a) be ineligible for further employment under the Central Government or any State Government; or (b) not accept any commercial employment, for a period of two years from the date he ceases to hold such office. ” यह रूडी साहब द्वारा बताया गया प्रावधान है। इसे बदलकर आप तत्काल ऑर्डिनेंस निकालकर उसकी जगह अब यह संशोधन विधेयक लाए हैं।
“The Chairperson and the whole-time Members shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office as such, except with the previous approval of the Central Government, accept – (a) any employment either under the Central Government or under any State Government; or (b) any appointment in any company in the business of telecommunication services.” यह नया प्रावधान जो आप ला रहे हैं,उस पर हमें आपत्ति है। हमें व्यक्ति पर आपत्ति नहीं है। हम इंडिविजुअल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मुझे ताज्जुब यह हो रहा है कि हमारे एआईडीएमके के जो फ्लोर लीडर हैं,उन्होंने भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है।
13.00hrs We are not opposing the individual. We are taking objection to the way in which you have brought this Ordinance. It is a question relating to the institution. इसीलिए इसके बारे में हमारी आपत्ति है। अगर एक बार इंस्टीटय़ूशन को आप डिस्ट्रॉए करेंगे तो नेचुरली इसका फायदा और दूसरी चीजों में भी हो सकता है,इसका फायदा दूसरे लोग ले सकते हैं। आपने तो यही समझकर किया कि यह 1997 में हुआ है। उस वक्त यही समझकर किया कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए,इसीलिए यह एक्ट लाया गया था। लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरे इंस्टीटय़ूशन को बदलकर रख देना चाहते हैं तो यह सही नहीं है। इसको हम नहीं मानते हैं तथा दिल से ये एआईडीएमके के लीडर भी नहीं मानते,बीजेडी के नहीं मानते लेकिन क्या कम्प्लशन है मुझे मालूम नहीं है कि वे इसे मान रहे हैं। ...(व्यवधान)
DR. M. THAMBIDURAI : I said, in principle, when the Prime Minister wants to select a person of his own choice, that provision could be removed. That is what we have said.
SHRI MALLIKARJUN KHARGE : We are not coming in your way. … (Interruptions)
DR. M. THAMBIDURAI : You have mentioned my name and also you have taken my Party’s name. That is why, we have said it with good intention, I am saying that the Prime Minister selected a person of his own choice, and that the same person was appointed as Chairperson of TRAI by the UPA Government. What is wrong in that? Why are you objecting to that? I said whether his report affected the Government and was the reason for losing the power. Had they listened to him, they would have survived. That is what I am telling you. Had they listened to Mr. Mishra’s advice, what he said against Shri A. Raja, the then Government would have survived and continued. They suffered a loss because they did not listen to him. … (Interruptions)
SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: I do not think that is fair. We are not casting any aspersions on the individual. … (Interruptions)
SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Several times, people have punished AIADMK also, so do not worry. मेरा कहना यही है कि इंडिविजुअल के बारे में हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हम उनकी प्रमाणिकता के बारे में कोई क्वैश्चयन नहीं कर रहे हैं,उनकी अफीशिएंशी के बारे में क्वैश्चयन नहीं कर रहे हैं और प्राइम-मिनिस्टर साहब के डिस्क्रिशन के बारे में भी क्वैश्चयन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस रास्ते से आप लाए हैं वह ठीक नहीं है। First, undue haste in promulgating the Ordinance;
Second, Ordinance brings sweeping changes in future;
Third, there is something more than what is being shown to us;
Four, promulgation of Ordinance to promote, I cannot say, ‘self-interest’, मैं सैल्फ इंट्रेस्ट नहीं कह सकता कि आप किसी एक व्यक्ति को ही क्यों चाहते हैं,आपके पास बहुत से लोग आये हैं,सभी ऑफिसर्स हैं,किसी को भी ले सकते थे,बाद में जब कानून बनता तो आप उसे फिर से ला सकते थे। Five, there is no case of extreme urgency or emergency for bringing this Ordinance. यह भी नहीं था, एमरजेंसी तो नहीं था। हमारे मित्र ने कहा कि जो 123 आर्टिकल में यह प्रावधान है इसीलिए हमने यह किया। करो, लेकिन उसकी एक पद्धति होनी चाहिए और उसी नियम के अनुसार करें तो इसमें क्वैश्चयन ऑफ एथिक्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यह गैर-कानूनी है। लेकिन चंद चीजों को कहने के लिए नैतिक बल भी होना चाहिए। Neither there is any public interest nor does it pass the judicial test of necessity for immediate action. बीजेपी ने कई बार हमें कहा जब फूड-सिक्योरिटी एक्ट लाए तो क्यों गड़बड़ी हुई? फूड-सिक्योरिटी एक्ट लाए तो उसके बारे में क्रिटिसाइज हुआ। एससीएसटी प्रीवेंशन ऑफ एस्ट्रोसिटीज एक्ट पेंडिग है वह हम नहीं ला रहे। इसके लिए कुछ इंतजार कर सकते थे,लेकिन इसके लिए इतनी तेजी से क़दम उठाया कि हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके बाद the ordinance actually destroys the institution. Passing of a law for an individual has no parallel in history. अभी हमारे दोस्त ने कहा,ये आपको भी मालूम है लेकिन कई बार बीजेपी के नेताओं ने ही क्रिटिसाइज किया है,जब जजों की नियुक्ति होती थी,तो उसी समय कहते थे कि आप जो कर रहे हैं बाद में इसका पोस्ट फेक्टो इफेक्ट होगा। ऐसा एक-दो बार नहीं बल्कि अनेक बार उन्होंने कहा है। Lastly, ineligibility for government job in the original Act was ingrained to enable the regulator to become neutral and work in public interest. इसमें आथोरिटी न्यूट्रल रखने के लिए किया था,लेकिन आज अगर वही इंटेरेस्ट आ गया तो निश्चित रूप से इसमें फिर घोटाले हो जाएंगे,फेवरेटिज्म हो जाएगा।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।
…( व्यवधान)
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :महोदया,इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं,सरकार से अपील करता हूं कि इसे विद-ड्रा कर लीजिए,इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे डिस-एप्रूव करते हैं। यह ठीक नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके पास मैजोरिटी है,बुलडोज करते हैं। आप बोलेंगे कि हमें जो करना है,वह हम करेंगे और आपको जो करना है,वह कीजिए। ‘You have got your own way, we have got our own way’. आप ऐसा बोलेंगे,यह हमें मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी हम जनता को बताना चाहते हैं कि यह सरकार किस ढंग से अपने लोगों को लाना चाहती है और किस रास्ते से लाना चाहती है तथा कितनी जल्दी लाना चाहती है। इसके लिए हमारा विरोध है इसलिए यह बोल कर हम वॉक आउट करते हैं।
13.07 hrs Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members then left the House.
श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, अच्छा होता अगर विपक्ष के मित्र अपनी आशंकाओं और प्रश्नों पर मेरे उत्तर को सुनकर जाते तथा स्थिति स्पष्ट होती लेकिन उनका वॉक आउट करने का अधिकार है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। संसद की गरिमा की बात की गई, इंस्टीटय़ूशंस की गरिमा की बात हुई है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन एक बात कही गई कि आर्डिनेंस करने का अधिकार नहीं है। माननीय अहलुवालिया जी ने जो विषय रखा, आर्टिकल 123 के अंतर्गत एक शब्द है, क्लाज़-2 मैं पढ़ता हूं ‘An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of Parliament’. अगर हम कोई आर्डिनेंस लाते हैं तो उसकी प्रमाणिकता वही है, जो एक कानून की होती है। हम संसद का सम्मान करते हैं। ट्राई एक्ट 1997 में आया। उसके मात्र एक सैक्शन-5 के सबक्लाज-8 में परिवर्तन कर रहे हैं। सबक्लाज-8 में लिखा गया है - I will speak in English also for the benefit of my friends who spoke.
“A TRAI Chairman after his retirement shall be completely ineligible to work under the government, Central or State, but he can take a commercial job after ceasing of the office after one or two years”. Now a TRAI Chairman could not work under the government but he could work under a company after some time. This was the whole anomaly I wanted to tell you about.
Hon. Speaker, I am grateful to all the Members who have spoken. I have my regard and respect to Thambiduraiji, to Mr. Adhir Chowdhury, to Sudip Bandyopadhyayji, the representative of the Aam Aadmi Party, to Premchandranji, to Pappu Yadavji, and my good friend Rajiv Pratap Rudyji who so eloquently initiated the debate.
It is very important that the House should know that section 8 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 says, “The Chairperson and the whole-time members shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office as such, except with the approval of the Central Government, accept – (a) any employment either under the Central Government or under any State Government; or (b) any appointment in any company in the insurance sector.” Therefore, the Chairman of the insurance regulatory body could take up any job under the Government after two years or under a company after two years. Under section 7 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India Act, 2013, the same bar is there in the case of the Chairman as in the case of the Insurance Regulatory Authority. Then, under the Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, for the Chairperson and members, the same bar of two years for working in the Government is there as in the case of other regulatory bodies. Under the Competition Act, 2002, again the same bar of two years is there; under the SEBI Act, again the same bar of two years is there. Hon. Speaker, Madam, in the case of SEBI, etc. as hon. Member Shri Rudy pointed out, there is no such bar as in the TRAI Act. Therefore, there was a palpable anomaly as far as the ineligibility of the Chairperson of TRAI is concerned from taking up any Government job.
Kindly see the further anomaly. He could take up a private job after sometime but he could never take up any Government job whatsoever. Therefore, the first focus of this Ordinance is to bring parity.
Now, a question was asked why this whole provision was there in the year 1997. Whatever I could see, though to be very honest I do not support it hon. Speaker, is that then the Government was also an operator running the telephone line and therefore it was thought that perhaps the Chairman of the regulatory body should not work under the Government. Now, the BSNL has come into being from 2002. The Government is no more running any telephone company. The Government is not into the telephone or mobile service provider job at all. Therefore, even that possibility is not in existence.
Hon. Speaker, I must also inform this House that I have examined the matter and found that to bodies’ members cannot work under the Government. The Members of the Public Service Commissions under the Constitution and the CVC under the CVC Act cannot work under the Government and rightly so because their job is completely different. For, the Public Service Commission is a constitutional body.
Hon. Speaker, there is no bar for the Election Commissioners also. Kindly note that under the eligibility conditions and service conditions of the Election Commission, there is no such bar. In the case of CAG, there is a bar; in the case of CVC, there is a bar. Their jobs are completely different. As far as the regulators are concerned, their job is completely different. Therefore, the first focus of this Ordinance or proposed Bill is to bring parity. That is the first thing and that is the urgency I would like to highlight.
The second issue I would like to highlight is that no one questioned the integrity and competence of the officer in question. I am very happy. The Prime Minister’s right to select is a secondary question. I will come to that but since a lot of aspects have been talked about the individual concerned – and, I do not need to take his name – let me assure this House that the officer in question is one of the finest officers we are having in the country as far as the Indian Administrative Service is concerned. … (Interruptions)
SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, I am on a point of order. … (Interruptions)
HON. SPEAKER: No point of order now please.
SHRI MOHAMMAD SALIM : Normally we do not discuss about individuals but because there are a lot of allegations … (Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Salim, please no cross-questions. Nothing will go on record other than the hon. Minister’s speech.
(Interruptions) … * श्री रवि शंकर प्रसाद : बिल्कुल गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी,मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि कुछ लोगों ने चर्चा की,कुछ ने आरोप लगाया,वह गलत है। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उनकी क्षमता,उनकी प्रतिभा हम सभी जानते हैं। उनके अनुभव हम सभी जानते हैं और जब एक बार भी मूल वक्ताओं ने न कभी उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया,न कभी उऩकी क्षमता पर सवाल उठाया तो अगर एक क्षमताशील व्यक्ति को नियुक्त करने की प्रक्रिया रखी गई है तो इसमें क्या गलत है?दूसरी बात मुझे कहनी है कि इस देश में क्षमता और प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। देश ने भी देखने की कोशिश की है इसलिए मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि इसीलिए तो आज हम लोग यहां पर हैं क्योंकि देश ने हम में क्षमता देखी है,इसीलिए हम यहां पर हैं। उसको सुधारना है,सुधारने की कोशिश करनी है।
माननीय अध्यक्ष,मैं विषय को लंबा नहीं करना चाहता हूं। संसद की गरिमा की बात कही गई। हमारी सरकार प्रामाणिकता से संसद की गरिमा की पक्षधर है और हमारी प्रतिबद्धता है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं,अतीत के अनुभव के साथ मैं यह बात नहीं बोलता लेकिन यह बात बार-बार उठाई गई है। यहां आदरणीय आडवाणी जी,आदरणीय वैंकेया जी,अनंत कुमार जी बैठे हैं,यहां मैं हूं और बाकी मित्र हैं,आज से कुछ दशक पहले जब संसद की गरिमा पर हमला किया गया था,हम लोगों ने संघर्ष किया था क्योंकि हमारी संसद के प्रति प्रतिबद्धता है। संसद की गरिमा के बारे में जो मित्र कहते हैं कि हम संसद की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं,यह सुनकर हमें बहुत पीड़ा हुई है। हमारी पूरी पार्टी,पूरा संस्कार,पूरी प्रतिबद्धता,पार्टी के जीवन मूल्य संसद की गरिमा के लिए सदैव स्थायी रहेंगे,हम यह कहना चाहते हैं। इस कारण यह एक प्रकार से समानता के लिए कोशिश की गई है,इसके पीछे कोई और मतलब नहीं दिखाना चाहिए। हम संस्थाओं का सम्मान करते हैं,संसद की गरिमा का सम्मान करते हैं,प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। संविधान के अंतर्गत धारा 123 में एक प्रक्रिया रखी गई है उसी प्रक्रिया का पालन करके हम इसे लाए हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारी आशंकाओं का निराकरण करने की कोशिश की है। मैं आपसे इस बिल को कृपा करके पास करने की प्रार्थना करता हूं।
HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury – Not present.
… (Interruptions)
SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, it is not on the major issue. But the Ordinance is promulgated only for one person. It is really against the precedent. So, we would like to walk out on this issue.
13.17 hrs At this stage, Shri P. Karunakaran and some other hon. Members left the House.
HON. SPEAKER: The question is:
“That this House disapproves of the Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Ordinance, 2014 (No.3 of 2014) promulgated by the President on 28th May, 2014.” The Resolution was negatived.
HON. SPEAKER: The House shall now take up motion for consideration of the Bill. The question is:
“That the Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, be taken into consideration.” The motion was adopted.
HON. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.
The question is:
“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.” The motion was adopted.
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.
Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I beg to move:
“That the Bill be passed.” HON. SPEAKER: The question is:
“That the Bill be passed.” The motion was adopted.