Indian Kanoon - Search engine for Indian Law

Lok Sabha Debates

Statutory Resolution Regarding Disapproval Of Right To Fair Compensation And ... on 9 March, 2015

Sixteenth Loksabha an> Title: Statutory Resolution regarding Disapproval of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) and Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015 (Discussion not concluded).

 

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, we shall now take up Item Nos. 8 and 9 together.

          Now, Shri C.N. Jayadevan to move the Statutory Resolution.

 

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): I beg to move:

“That this House disapproves of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) promulgated by the President on 31st December, 2014.”   THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, be taken into consideration.”     HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, do you want to speak anything on this Bill?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, I will speak later on.

SHRI C.N. JAYADEVAN: Hon. Deputy Speaker, Sir, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was passed almost unanimously in September 2013…..

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Hon. Deputy Speaker, Sir, you are very senior and Shri Venkaiah Naidu is also very experienced.  At least let him explain the Ordinance.  What is the Ordinance, why he has brought it, what is the purpose etc and then if you permit, the hon. Member will move the Statutory Resolution and explain why it is not necessary.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU):  We have no objection.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: At least you should explain it so that the hon. Members may know about it. (Interruptions)

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Sir, the practice is, when there is a Statutory Resolution, the hon. Members who have moved it, would speak first and I would give reply to that Statutory Resolution and then the Bill will be taken into consideration. 

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, they are opposing the Ordinance itself.  So let them oppose the Ordinance.  The hon. Minister will reply. 

SHRI C.N. JAYADEVAN: Hon. Deputy Speaker, Sir, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was passed almost unanimously in September 2013 replacing the Land Acquisition Act, 1894 after thorough debate, consultations and discussions, both inside and outside the Parliament.   Now the NDA Government has promulgated an Ordinance on 31st December 2014 amending certain clauses in order to relax the requirements of consent and social impact assessment (SIA) survey for projects including industrial corridors, social infrastructure projects including public-private partnerships (PPPs) in which ownership rests with the Government.  As per the principal Act of 2013, 13 central Acts specified in the Fourth Schedule had to be amended in order to make them consistent with the new Act within one year i.e. by December 31, 2014.  The NDA Government is giving this as a reason for bringing in the Ordinance.  But the question is why they waited till December 31, 2014.  If the amendments were in favour of the poor they should have brought it as a Bill in Parliament and got it passed unanimously.

          Instead, this Ordinance was promulgated within days of the adjournment of the Winter Session, on 24th December. But along with the aim of bringing the 13 Acts in line with the 2013 Act, it has knocked off infrastructure projects from SIA and consent provisions. So, I strongly oppose this draconian Ordinance.

          Now, I am coming to the details of the amendments mentioned in the Ordinance. Section 2 of the Ordinance seeks to replace the words, “private company” wherever it occurs in the original Act by the words, “private entity”. What is a private entity? It is defined in the Ordinance as ‘any entity other than a government entity or undertaking and includes a proprietorship, partnership, company, corporation, non-profit organisations or other entity under any law for the time being in force’. This is such a wide definition that all sorts of private organisations and even individuals can be covered.

          According to section 3 of the Ordinance, the Government can acquire land for private hospitals and private educational institutions bringing them within the ambit of “public purpose” in order to ensure better health and educational facilities in the country. But we have the experience of allotment of land to certain private hospitals such as Apollo in Delhi who were allotted land free of cost on the pretext that the hospital would serve the poor without any charges. However, these hospitals never provided free medical care to any citizen of the capital. The same fate will be there about the private educational institutions also who would be allotted land free of cost. No poor student will be admitted to these institutions. The Government will forcibly acquire land from helpless farmers, pay some price for the land, and then hand over the same free of cost to chosen corporates in the name of some hospital or educational institutions.

          In another amendment in the Ordinance the Government has done away with consent and social impact assessment for acquisition of land by the private sector for a vast array of projects including projects under public-private partnership which is one of the most important and basic features of the Land Acquisition Act, 2013.

          The decision to do away with the social impact assessment for the projects is likely to create further ambiguity on the issue of rehabilitation and resettlement. The social impact assessment was meant to identify the people and their assets impacted by the acquisition of land. Based on this assessment, they were to be provided not only compensation but also packages for rehabilitation and resettlement. The assessment was to be carried out by an independent party, not the district administration or the project developer. But by exempting the public and private sectors by this Ordinance, it has effectively turned the clock back. It has returned the power of discretion back into the hands of the local administration in line with the colonial-era Land Acquisition Law, 1894.

          In the amendment to section 101 of the principal Act, the period for keeping the acquired land for projects lying unutilised has been changed from “five years” to “the period specified for setting up any project or for five years, whichever is later”. One can note the trick. The “specified period” can be kept more than five years and can also be extended. This is a prescription to undo the provision of return of the land to its owner, despite remaining unused for any long period. It is a bitter fact that the Government in collaboration with the corporates and the builder mafia has been procuring land much in excess than the actual requirement. The land then remains unused for long periods as a result of which there is a natural price rise and the land is ultimately sold at abnormally high prices and used for some other purpose. The latest CAG Report on special economic zones says that the land which is acquired is not even used for industries and lies vacant for many years. It criticised developers including Reliance, DLF and ESSAR for acquiring land but only using a fraction of it.  If the acquired land is not used for industry where is the promised employment to the displaced families?

          As such, the provisions of the Ordinance show that the Government is out to weaken the Land Acquisition Act, 2013 with a clear intention of making it pro-corporate and anti-farmers.  Some of the most important features of the Act have been removed.  The Act has been nullified to a large extent.

          So, I, on behalf of the Communist Party of India, disapprove of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 and urge upon the Government to withdraw this Ordinance and the Bill.  Thank you.

                                                                                                   

HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:

 “That this House disapproves of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) promulgated by the President on 31st December, 2014.

 

That the Bill further to amend the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, be taken into consideration.”          श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आलोचना हो सकती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि सही मायने में जो लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, वह उसके बारे में कहता है, लेकिन आलोचना केवल आलोचना मात्र हो, वह उचित नहीं है। सकारात्मक आलोचना वह होती है, जो सरकार को भी आगे सोचने के लिए मजबूर करती है। कई बार जब ऐसे महत्वपूर्ण बिल आते हैं तो प्रयास यह किया जाता है कि किस प्रकार से देश में लोगों को दिभ्रमित किया जाए। सबसे पहली बात तो यह कि यह बिल यहां से बनेगा, यह राज्यों के ऊपर होगा कि वे इस बिल को अपने राज्यों में में इनकॉरपोरेट करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन यह बिल बहुत कारणों से महत्वपूर्ण है। यह बिल जो लाया जा रहा है, वह प्रोटेक्टिव पर्पसेज़ के लिए है जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नैशनल डिफेंस है, रेलवे है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी अनेक चीजें हैं, जिनका सीधा संबंध हमारे लोगों के साथ होता है। बिल तो पिछले वर्ष पेश किया गया था, जब यूपीए की सरकार यहां सन् 2013 में थी, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसके पहले जब हमारे देश में सैंकड़ों और हज़ारों किसान आत्महत्या किया करते थे, तब तो यह बिल नहीं था। उसके कारण क्या थे? एक बार सरकार ने 14वीं लोक सभा में किसानों का 60 हज़ार करोड़ रूपये का ऋण माफ भी किया था। वह लोन कहां गया, वह आज तक मालूम नहीं है। क्या वह कॉमनवेल्थ गेम्स में लग गया? यह किसी को अभी तक नहीं पता है कि उस पैसे का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ? आज किसान अपनी जमीनों को औने-पौने दामों में बेच कर जा रहा है। उसका कारण क्या है? जो बड़े किसान हैं, उनकी जितनी लागत लगती है, वे उतनी आमदनी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे, अधिकतर 80 प्रतिशत किसान हमारे देश में ऐसे हैं, जिनकी जमीन बहुत छोटी हो गई है। परिवार बड़े हुए, घर में तीन या चार बच्चे हैं, तीन-चार लड़के हैं, जमीन उनके नाम से हो गई तो जमीन कम हो गई, उसकी लागत ज्यादा हो गई और आमदनी कम हुई। आमदनी अठन्नी और खर्चा रूपया, नतीजा ठन-ठन गोपाल। यही कारण है कि आप देखेंगे कि गांवों से गरीब किसान, अपनी जमीन को औने-पौने दामों पर बेच कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। उसका कारण है कि उसको तुरंत पैसे की आवश्यकता पड़ती है और आवश्यकता पड़ने के बाद वह साहुकार के पास जाता है, उससे पैसा लेता है, जैसे अभी प्राकृतिक आपदा आई, पहले भी आती रही हैं, तब वह पैसा चुका नहीं पता है और औने-पौने दामों में अपनी जमीन साहुकार को या कोई बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति वहां पर होता है, उसको बेच देता है। आज उसी किसान को, जो उतनी लागत लगा कर, उतनी आमदनी नहीं कर पाता है, अगर उसको सरकार चार गुना ज्यादा दाम उसकी जमीन का दे रही हो तो आप सोच सकते हैं कि उसकी जिंदगी में किस प्रकार का लाभ उसको मिल सकता है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूँ। मैं एक सांसद हूँ और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का पश्चिमी भाग, जो माननीय प्रधान मंत्री जी सदैव कहते हैं कि उसका एक हाथ तो मजबूत है, लेकिन दूसरा हाथ कमजोर है। मैंने तीन बार लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया है,मैं अपने क्षेत्र में अनेकों योजनाएं केन्द्र सरकार की ओर से लेकर गया था,उसमें टूरिज्म को लेकर थी,उसमें प्लानैटोरीअम को लेकर थी,एनर्जी,पावर,बिजली,जो सबसे बड़ी आवश्यकता है,उसके लिए भी योजना ले गया था,एक हजार मेगावाट के सब-स्टेशन बनाने की बात थी,लेकिन दस एकड जमीन,राज्य में मेरी सरकार एकत्र नहीं कर पाई और उसके कारण से बिजली की समस्या मेरे क्षेत्र में है। आपको बता दूँ कि मेरे ऊपर आज भी 14साल से केस चल रहा है,एक समय था जब 13वीं लोक सभा में मैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था तो दरभंगा में महीनों-महीने बिजली नहीं आया करती थी। उसको लेकर एक शान्तिपूर्ण धरना किया था कि यहाँ पर बिजली हमें उपलब्ध नहीं हो रही है,मेरे ऊपर आज भी वह केस चल रहा है और उसको मैं झेल रहा हूँ। अगर वहाँ एक हजार मेगावाट के सब-स्टेशन के लिए जमीन मिल गई होती,तो क्या दरभंगा में,उस कमिश्नरी में जो लोक सभा की पाँच सीटें आती हैं,क्या उन सभी लोगों को फायदा नहीं होता?आज उस बिजली के लिए जगह नहीं मिलने के कारण से वहाँ लोगों की परिस्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं,कभी कोई कहता है कि मुझे रेल की लाइनें चाहिए,रेल की लाइनें बढ़नी चाहिए,लेकिन वे रेल की लाइनें नहीं बढ़ पाती हैं। जहाँ सिंगल लाइन है,वहाँ डबल नहीं हो पाता है,ट्रिपलिंग नहीं हो पाती है और यातायात की कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा साधन रेलवेज है। उस रेलवे के लिए जमीन उपलब्ध कराना क्या किसी कारपोरेट को देना है,रेलवे के लिए जमीन उपलब्ध होगा तो किसको फायदा होना है,हमारे देश के 125करोड़ लोगों को उसका फायदा होना है। आज मेरे यहाँ से जो यातायात निकलता है,आज दरभंगा ए-वन स्टेशन कहलाता है,वहाँ पर केवल 25परसेंट कोचिंग यानी 25परसेंट रिजर्वेशन के आधार पर वह ए-वन स्टेशन बना हुआ है,बाकी इसलिए नहीं हो पाती,क्योंकि ट्रेनों के फेरे नहीं बढ़ पाते हैं,सिंगल एक लाइन है और उसके ऊपर और ट्रेनों का परिचालन नहीं हो सकता है,इस कारण से आमदनी भी कम हो रही है और लोग जनरल बोगी में जा रहे हैं। वे बोलते भी हैं कि आप अपने क्षेत्र से केवल जन साधारण ट्रेन चलाते हैं। आप सोचिए कि ये सब चीजें कितनी आवश्यक हैं,अपने-अपने क्षेत्र में लोगों ने भी अपने यहाँ किया होगा और खासकर के पूर्वी क्षेत्र के अन्दर,जहाँ पर गरीबी है,जहाँ कमजोरी है। स्कूलों को लेकर,मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित किया गया,लेकिन उस हाई स्कूल के लिए जगह नहीं मिलती है और जो मिडिल स्कूल हैं,उसके अन्दर आप एक-दो ज्यादा कमरे दे देते हैं और उसके बाद लोग उसी को हाई स्कूल समझकर पढ़ते हैं। अब सोचिए कि स्वास्थ्य की परिस्थिति क्या बनी है,आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं,हम तो सरकारी हॉस्पिटल बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। एपीएचसीज नहीं बनती हैं,पीएचसीज नहीं बनती हैं,दुनिया का सबसे नामी-गिरामी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल,जिसे दुनिया जानती है,वहाँ पर आज एक स्वस्थ आदमी अन्दर जाता है और बाहर आता है तो वह बीमार होता है। आज एपीएचसीज,पीएचसीज के लिए जगह नहीं है। आप प्राथमिक स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं,क्योंकि वहाँ पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं पनप पा रहे हैं,क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जगह उपलब्ध नहीं है। क्या केवल लोग यहाँ बैठकर किसानों के बारे में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं,हम लोग संवेदना रखते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे,एक गरीब किसान के बेटे थे। आज भी मेरे गाँव में वे सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,जिन्हें मैं शहर में आकर देखता हूँ। क्या हम अपने लोगों के इतनी मूलभूत सुविधा भी नहीं दे सकते हैं और उसके ऊपर राजनीति करते हैं। राजनीति जरूर करें,लेकिन कम से कम देश के हित में राजनीति करें। राजनीति ऐसे न हो कि आप लोगों को केवल दिभ्रमित करते रहें और संसार में बताते रहें कि जो हो रहा है,वह गलत है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कॉरीडोर बनते हैं,अस्पताल बनते हैं,स्कूल बनते हैं,रेलवे के लिए अतिरिक्त जमीन,भूमि मिलती है,आप सोच सकते हैं कि जो जमीन ली जाएगी,उसके आसपास की जमीन के कितने दाम बढ़ेंगे?क्या वे दाम केवल चार गुना रह जाएंगे,जितना सरकार देने को कह रही है,क्या उससे उसकी जमीन के दाम और नहीं बढ़ेंगे?जब यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा,तो हमारे यहाँ 70प्रतिशत,जो 35साल से कम उम्र के नौजवान हैं,क्या उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलेंगी?जो आज अपने घर को छोड़,अपने माँ-बाप को छोड़कर के दूर जा रहे हैं और दिल्ली,बम्बई,कोलकाता,अहमदाबाद,राजस्थान में जाकर नौकरियाँ करते हैं,क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के कारण से,उद्योगों के बढ़ने के कारण से उन्हें अपने यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा?क्या हम इतने ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं?आज इस बढ़ती हुई समस्या को,जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं,जैसे अंग्रेजी में कहावत है-“Empty mind is a devil’s workshop.” खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे जो नौजवान बेकार घूम रहे हैं,दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई कही जा सकती है तो वह नौजवानों के श्रम को कहा जा सकता है जो विश्व में किसी के पास इतनी नहीं है जितनी कि भारत के पास है। आज उसको हम नौकरी देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जो गरीब किसान इनके समय में आत्महत्या कर रहे थे,उनको ये लोग नहीं रोक पाए। आज अगर उनको भूमि के अच्छे पैसे मिलते हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि इऩको किस प्रकार से तकलीफ होती है।

          महोदय,हमारे लिए एक बहुत बड़ी  चुनौती है और वह चुनौती देश की रक्षा को लेकर है। आये दिन खबरों में देखते हैं,आये दिन चर्चा होती है कि किस प्रकार से चीन हमारे देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में या फिर जम्मू-कश्मीर में लेह की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपने लड़ाकू विमानों के लिए एयर स्ट्रिप और रेल की लाईनें हमारी सीमा से बिल्कुल पाँच-दस किलोमीटर दूर तक पहुँचा दी हैं। मेरे क्षेत्र से होते हुए एक लाईन जाती है जो डिफैन्स डिपाजिट वर्क्स का काम हो रहा है,आज रुका हुआ है क्योंकि ज़मीन नहीं मिल रही है। उसकी सीधी कनैक्टिविटी ऊपर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से होती है। वह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो हमारे सैनिकों को,जो हमारी डिफैन्स को मज़बूत करने के लिए ताकत देगी,वह आज नहीं ली जा सकी है। चीन जिस प्रकार से बार-बार घुसपैठ करने की कोशिश करता है,इस सदन में भी हम बार-बार बात करते हैं और सदन के बाहर भी बात होती है कि हम किस प्रकार से अपने डिफैन्स को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं।

          महोदय,अनेक बातें मुझसे पहले अभी मेरे सांसद ने कहीं। रीसैटलमैंट और रीहैबिलिटेशन में जब तक पूर्ण रूप से जिसकी ज़मीन ली गई है,उनको पैसा नहीं दिया जाएगा,तब तक वह ज़मीन नहीं ली जाएगी। यह उनके बिल में भी था और हमारे बिल में भी था। जिस समय वे बिल लेकर आ रहे थे,हमने उसका समर्थन किया था। वह राजनीतिक कारणों से लेकर आ रहे थे,लेकिन फिर भी नतीजा उन्होंने देखा कि क्या हुआ। आज उनके समर्थन की जरूरत है क्योंकि उन्हीं का बिल हम वापस लेकर आ रहे हैं।

          उपजाऊ ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोई बात नहीं है। यह राज्य सरकार को तय करना है कि वह ज़मीन का अधिग्रहण करेगा और किस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उद्योग लगेंगे,जब अस्पताल खड़े होंगे,जब स्कूल बनेंगे,रोड कनैक्टिविटी होगी तो आप देखेंगे कि  ऐसे बहुत सारे क्षेत्र खासकर बिहार के नॉर्थ में और उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में हैं,जो नेपाल से लगा हुआ पूरा क्षेत्र है,वहाँ बाढ़ के कारण अनेकों नदियों और जंगलों जैसी जगहों से निकलने में लोगों को तकलीफ होती है। वह सदैव बाढ़ से डूबा रहता है। मेरे क्षेत्र में एक जगह है कीरतपुर। वह कीरतपुर ऐसी जगह है कि जहाँ न आज तक बिजली पहुँची है,न वहाँ कोई सड़क है। पहली बात तो यह है कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है। अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है।  परिस्थिति ऐसी है कि अगर कोई स्कूल है और वहाँ शिक्षक को रखा गया है कि वह  वहाँ पढ़ाने के लिए जाए तो वह जा नहीं पाता है क्योंकि रोड की कनैक्टिविटी नहीं है। वह अपने आप में एक टापू है,नो मैन्स लैन्ड है। वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती जब पुलिस को पहुँचने की आवश्यकता होती है। ऐसा केवल मेरे क्षेत्र में नहीं है,बल्कि यहाँ बैठे हुए अनेक लोग जो पूर्वांचल के होंगे,उन सबको यह समस्या आती होगी। क्या हमें उनको सड़क नहीं देनी चाहिए। क्या लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं,क्या स्वास्थ्य का अधिकार नहीं,और यह सब इस कारण से नहीं हो पाता कि सरकारी अस्पताल और स्कूल नहीं बन पाते क्योंकि उनको ज़मीन नहीं मिल पाती है। इस विषय पर भी कभी सकारात्मक रूप से विपक्ष ने सोचा है कि हमें आगे बढ़कर क्या करना चाहिए?इन्होंने पब्लिक कंपनी की बात तो कर दी,लेकिन पब्लिक एंटिटी में किसान की प्रोप्राइटरशिप भी ज़मीन पर हो सकती है,जिसमें बैठकर आजकल की हमारी खेती होती है। हमारे किसान आज भी कनवैंशनल और पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। जो लोग सक्षम किसान हैं,उनके पास लेटेस्ट टैक्नोलाजी है,और वे यूज़ कर लेते हैं,लेकिन जो गरीब हैं,जिनकी ज़मीनें छोटी हैं,और जैसे मैंने पहले कहा कि लागत ज्यादा है और आमदनी कम है,इसलिए वे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। यदि वहां पर कोई अच्छा इन्टरप्राइज़ खड़ा होता है और उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है और अगर उसमें वहां के किसान का उसमें प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होता है तो उसमें क्या खराबी है?किसान स्वयं अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो और नयी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने में कामयाब हो तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के पास इस चीज़ के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। नॉन प्रॉफिट ऑरगेनाइजेशन कौन हैं?नॉन गवर्नमेंटल ऑरगेनाइजेशन कौन हैं?ये वही लोग होंगे जो आएंगे और वहां की टोपोग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे और वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं,उन समस्याओं को दूर कर सकेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय,पूरे विश्व भर में भारत और पूरे भारत भर में बिहार और पूरे बिहार में एक ज़गह छोटा-सा मिथिलांचल है,जो सदैव ही त्याग की भूमि रही है,उस जगत जननी मां जानकी सीता के क्षेत्र से मैं आता हूं। वहां का एक बड़ा नामी चीज़ है मखाना। मखाना सफेद रंग का होता है,जिसे सभी लोग पूजा के समय खाते हैं। शायद यह सब को मालूम होगा। उसे बेचारा किसान मुंह से तोड़ता है। किसानों से साहूकार लोग उसे 30रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदते हैं। फिर वह साहूकार उसे पटना ले जाता है। वहां उसे साफ करता है और उसे 190-200रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है। वही मखाना दिल्ली जाता है,मुम्बई जाता है। जिस समय पूजा का समय होता है,अभी 21मार्च से चैती दुर्गा की पूजा शुरू होने वाली है,उस समय यह 300-400-500रुपये प्रति किलो के भाव से वह बिकता है। मेरे उस गरीब मल्लाह का क्या होगा?ऐसे ही अनेकों क्षेत्रों में सब लोगों का ऐसा कोई-न-कोई व्यापार होगा,जो वहां के गरीब किसान किया करते होंगे। यदि वहां की स्थिति को देखते हुए उसे कोई अच्छी नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाए और वहां के किसानों को लाभ हो तो क्या इसमें किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए?

          भूमि अधिग्रहण की बात आयी है तो उस भूमि अधिग्रहण में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वे चाहें तो इस बिल को इन्कॉरपोरेट करें या न करें। यह एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यदि वे राज्य चाहते हैं कि बेरोज़गारी दूर हो,गांवों के लोगों को जो सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए,समाज के अंतिम व्यक्ति को जो मिलनी चाहिए,वह मिले,इसमें मैं आशा करूंगा कि सभी राज्य इसे एडॉप्ट करेंगे। मखाने को एक मल्लाह 30रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है और उसी को दूसरे लोग 400रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदते हैं। मल्लाह को मछुआरा कहते हैं,पर हम लोगों के यहां उसे मल्लाह कहते हैं।

          मधुबनी पेंटिंग को लोग 50-60रुपये में खरीदते हैं। आप किसी भी ट्रेन में जाइए,किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए,अगर किसी को उपहारस्वरूप कुछ देना होता है तो उस मिथिला पेंटिंग को दिया जाता है,उस चित्रकारी को दिया जाता है। स्वर्गीय सीता देवी को इसके लिए पद्मश्री भी मिला हुआ है। लेकिन वहां वह इंडस्ट्री नहीं चल पाती। अगर उसकी इंडस्ट्री प्रोप्राइटरशिप में खड़ी हो,उसकी इंडस्ट्री पार्टनरशिप में खड़ी हो और अगर वहीं पेंटिंग जो वहां 30रुपये, 50 रुपये में बिकती हो और जापान में जाकर वहीं पेंटिंग दस हजार रुपये में,बीस हजार रुपये में,डेढ़ लाख रुपये में बिकती हो और अगर वह फायदा हमारे मिथिला के लोगों को मिल जाए तो इसमें क्या खराबी है?

          इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा। हमारे जी.डी.पी. में एग्रीकल्चर का योगदान 15औ है। उस 15औ में देश के 60औ किसान काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भूमि जब इतनी छोटी-छोटी होती जा रही है तो इसमें कितने लोग आ गए हैं?

          इसलिए मैं आशा करूंगा कि यह सदन सर्वसम्मति से इस भूमि अधिग्रहण बिल को पारित करेगा और देश के प्रत्येक व्यक्ति और समाज के अंतिम व्यक्ति तक के हित में काम करेगा,ऐसी मैं आशा रखता हूं।

          बहुत-बहुत धन्यवाद।

 

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाला है। इस चर्चा की शुरूआत मैं सर्वप्रथम सरकार से एक प्रश्न के आधार पर करना चाहता हूं कि क्या यह सरकार कृषि उपज को महत्वपूर्ण समझती है? अगर इस प्रश्न का उत्तर ‘हां’ है तो फिर हमें इस देश के ढांचे को समझना होगा, देश की जरूरतों को समझना होगा, किसान की पुकार और किसान की आवाज़ को हमें सुनना ही होगा। अभी मेरे दोस्त और मेरे बड़े भाई कीर्ति आज़ाद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर देश में रोज़गार की स्थिति को हम देखें तो 65औ आबादी कृषि पर और 35औ आबादी मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विसेज के आधार पर अपना जीवन-यापन करती है। क्या इस सरकार की इंसाफ का तराज़ू केवल एक ही तरफ लुढ़क जाएगा? इस प्रश्न का जवाब इस सरकार को आज देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आज देश की खाद्य सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिह्न लगेगा। उसी की बात की नब्ज़ को समझते हुए जब राहुल गांधी जी भट्टा-परसौल गए थे और देखा था कि अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था।...(व्यवधान)मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)हमने आपकी बात सुनी। आपको भी हमारी बात सुनने की क्षमता रखनी चाहिए।...(व्यवधान)लोकतंत्र में यही एक व्यवस्था है।...(व्यवधान)वह बीज उस समय राहुल गांधी जी ने बोया था जिसके आधार पर आज देश के किसान को अपनी भूमि का पूरा-पूरा लाभ मिल पाएगा। अगर आप लोग समझते थे कि कृषि महत्वपूर्ण है तो मुझे विश्वास है कि इस तरीके का भूमि अधिग्रहण विधेयक आप आज इस संसद में नहीं लाते,जिसके आधार पर किसानों के ऊपर इस तरीके की क्रूर हत्या,मैं यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं,का वातावरण आज देश में लाया जा रहा है। ...(व्यवधान)अब पचास साल पीछे के बारे में भूल जाइए,क्योंकि अब आप सरकार में हैं। बारी आपकी है। उस तरफ बैठ कर क्रिकेट में फ्रंट फुट पर खेलिए,बैक फुट पर नहीं।...(व्यवधान)मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

          सर,उन्हें भी बोलने दीजिए।...(व्यवधान)उनके दिल में ऊर्जा है।...(व्यवधान)आपका नारा था- ‘सबका साथ,सबका विकास।’...(व्यवधान)देश की 65औ आबादी का क्या हुआ,जिसे इस बिल के आधार पर दर्दनाक स्थिति में ले जाकर आप छोड़ने वाले हैं?आपने कहा था कि इस अध्यादेश के पीछे कई कारण हैं। पहली बात,देश की सुरक्षा। दूसरी बात,किसानों को पूर्ण मुआवज़ा दिया जाएगा और तीसरी बात,कुछ मामूली त्रुटियां हैं,जिन्हें हमें हटाना होगा। इन तीनों चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं है।

          राष्ट्रपति महोदय ने अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में कहा है। मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं-

“बिना पर्याप्त वाद-विवाद एवं बहस के किसी कानून को लागू करना लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा नहीं कही जा सकती है। अध्यादेश का रास्ता केवल विपरीत एवं आपात परिस्थितियों में ही अपनाया जाना चाहिए।”             आज प्रश्न है कि क्या यह सरकार राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं करती है?जब हम इस विधेयक को वर्ष 2013में लेकर आए थे तो हम लोगों ने दो साल इसके ऊपर मंथन और चर्चा की थी। हर एक सामाजिक संगठन के साथ हमने चर्चा की थी। हर एक दल के साथ हमने चर्चा की थी। एक राष्ट्रव्यापी चर्चा की थी और जिस स्टैण्डिंग कमेटी की सभापति आज इस सदन की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी रही हैं,उनके साथ एक साल तक उस कमेटी ने बहुत विचार-विमर्श करके अपने सुझाव सरकार को दिए,जिसे पूर्ण रूप से उस सरकार ने अपना कर उस विधेयक को संसद के सामने रखा। क्या अब आप उनके साथ ही सहमत नहीं होंगे?चौदह पॉलिटीकल पार्टियों के साथ चर्चा हुई थी। उसमें आप की पार्टी की सुषमा स्वराज जी के साथ चर्चा हुई,हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ चर्चा हुई,अरुण जेटली जी के साथ चर्चा हुई।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह हम भी करेंगे।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: फिर आप कब करेंगे?सुषमा स्वराज जी ने अपनी तरफ से दो संशोधन दिए थे और हम उन दोनों संशोधनों का समावेश करके ही वह विधेयक संसद में ले कर आये थे। ...(व्यवधान)यह होता है -प्रजातंत्र का कमाल। सलाह-मशविरा,जिसके बारे में आपकी सरकार सदैव कहती है कि सबसे बात करेंगे,सबसे चर्चा होगी,और चर्चा किसी से नहीं हुई। तीन मंत्री बन्द दरवाजे में बैठ कर क्या चर्चा करके अध्यादेश लेकर आते हैं,स्वयं दूसरे मंत्रियों को भी नहीं मालूम। आज यह स्थिति हो चुकी है।...(व्यवधान)हमने सलाह-मशविरा और चर्चा की बात की। जब आपकी सरकार यह अध्यादेश लेकर आयी,राष्ट्रपति महोदय ने आपके मंत्रियों को बुलाया कि मैं आपसे जवाबदेही चाहता हूं कि आप अध्यादेश क्यों लेकर आये?हमें बड़े खेद के साथ संसद में कहना पड़ता है कि जब इस सरकार ने मंत्रियों को राष्ट्रपति जी के यहां भेजा तो उन्होंने हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी को वहां नहीं भेजा,राष्ट्रपति जी को वहां बताने के लिए कि इसके पीछे क्या मूल मंत्र है?संसद की कार्यवाई पर भी आज प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर आप इतना महत्वपूर्ण अध्यादेश लेकर आ रहे हैं तो संसद की प्रक्रिया है कि वह बिल स्टैंडिंग कमेटी को दोबारा जाना चाहिए। आपने उसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया है क्यों,क्योंकि हमारे पास नम्बर है। प्रजातंत्र में हर सांसद की आवाज होती है। वह भी 16-17लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके संसद में आते हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय,आज प्रश्न यह उठता है कि 1894का विधेयक हमने क्यों बदला,उसमें विफलतायें थीं। पुनर्वास के बारे में कीर्ति आजाद जी ने कहा है। उसमें पुनर्स्थापना और पुनर्वास का कोई संशोधन नहीं था,मुआवजे की कोई प्रक्रिया नहीं थी। अगर जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया तो उसमें कोई अपील की सुविधा नहीं थी। इसलिए वर्ष 2013का भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लेकर आयी,यू.पी.ए. सरकार लेकर आयी तो उसमें 6मुख्य अंश समावेश किये गये,प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी,शहरी क्षेत्र की जनता को दोगुना दाम और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चार गुना दाम दिया जायेगा,सहमति के साथ निजी क्षेत्र के लिए 80प्रतिशत लोगों की सहमति,पी.पी.पी. के लिए 70प्रतिशत लोगों की सहमति,हमने बहुफसलीय जमीन पर पाबन्दी लगा कर रखा था कि केवल राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरत के अनुसार उसे अधिग्रहण किया जायेगा,उसके अलावा बहुफसलीय जमीन अधिग्रहण नहीं की जायेगी। वह हमारे विधेयक का एक भाग था।

          अगर वह जमीन 5साल में इस्तेमाल नहीं की गयी तो वह किसान को वापस दी जायेगी और वह सुषमा स्वराज जी का निवेदन था,यह भी हम याद रखें। सामाजिक प्रभाव के आकलन की व्यवस्था उसमें रखी गयी थी। आपकी सरकार ने मामूली फेर-बदल की आड़ में उस अधिनियम की आत्मा को ही इस संसद के अन्दर दफना दिया है और 1894की दमनकारी कानून को दोबारा किसान के गले के अन्दर फंसाने की कोशिश यह सरकार आज इस सदन के अन्दर कर रही है। क्या तर्क दिया जा रहा है -हम विकास चाहते हैं,हम प्रगति चाहते हैं। इस देश का हर व्यक्ति,हर सांसद विकास और प्रगति चाहते हैं। But, everyone must get a fair deal.  That is the law of the land.  वर्तमान में यह कहा जाता है कि यह कानून गति अवरोधक है। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण 490स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किये गये हैं,उसमें से 40प्रतिशत में आज काम शुरू नहीं हुआ है। वर्तमान में विकास की धारा में भूमि अधिग्रहण बहुत छोटा विषय है। "मिनिमम गवर्नमेन्ट,मैक्सिमम गवर्नैन्स" का नारा है तो आपकी क्रियान्वयन की क्षमता कहां है,हम यह प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। ...(व्यवधान)निशिकान्त जी बोलने के लिए आपको भी मौका मिलेगा।

          स्वामी विवेकानन्द जी से एक व्यक्ति ने पूछा था, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, "सब कुछ खोने से बुरा क्या हो सकता है?" स्वामी विवेकानन्द जी ने उत्तर में कहा, "वह उम्मीद खोना, जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं।" आज मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि अगर यह अधिनियम और अध्यादेश यहां पारित हुआ तो किसान अपनी सारी उम्मीद इस देश में खो बैठेंगे।

 

15.00 hrs इस अध्यादेश में मुख्य बिन्दु क्या हैं। सैक्शन 3(ए)इनसर्ट किया गया है। सैक्शन 3(ए)क्या है जो उसका समावेश किया गया है। उसके आधार पर वर्ष 2013के अधिनियम के मूल मंत्र को ही समाप्त किया गया है। पांच प्रोजैक्ट्स को सैक्शन 2और सैक्शन 3से पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। सैक्शन 2क्या है -सामाजिक प्रभाव आकलन। सैक्शन 3क्या है -बहुफसली जमीन पर भूमि अधिग्रहण पर पाबंदी लगाकर हमने रखी थी। उन दोनों को मिटा दिया गया। इसके आधार पर जबरन भूमि अधिग्रहण संभव हो पाएगा और हर योजना इन पांच प्रोजैक्ट्स के डिसक्रिप्शन में आएगी। जो बताया गया है,हर निजी क्षेत्र की योजना,सामाजिक क्षेत्र की योजना को छोड़कर,इस डिसक्रिप्शन में आ जाएगी। इस बिल का उपयोग हर कम्पनी,हर व्यक्ति एसआईए (सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट)और बहुफसली जमीन का भूमि अधिकरण करने के लिए पूरी तरह से उपयोग करेगा। हमने एक सहमति का क्लॉज़ रखा था कि 80प्रतिशत प्राइवेट प्रोजैक्ट्स के लिए जनता से सहमति लेनी होगी। आपने उसे मिटा दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज किसान की एक ही अमानत उसकी जमीन है,वह भी आप उसकी सहमति से बिना उससे छीनकर ले जाएंगे। इस विषय पर आप हमारी बात करते हैं।

          राज्य सभा में 4सितम्बर, 2013 को विनय कटियार जी और जयश्रीबेन पटेल जी,गुजरात की सांसद ने क्या कहा था।...(व्यवधान)उन्होंने इस संसद में  कहा था कि 80प्रतिशत सहमति के साथ हम असहमत हैं, 80 प्रतिशत सहमति नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस अधिनियम में 100प्रतिशत सहमति ली जानी चाहिए। यह आपके सांसदों का कथन है जिसका आपने यह अध्यादेश लाकर कत्ल कर दिया।...(व्यवधान)हमने सामाजिक प्रभाव का आकलन रखा था। सरकार के बहुत सारे मित्र कहते हैं कि इससे बड़ी कठिनाइयां उठेंगी। क्या करता है सामाजिक प्रभाव का आकलन?वर्तमान में देश में एक कारण के लिए बहुत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और इस्तेमाल दूसरे कारण के लिए किया जाता है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भूमि लेते हैं और वह रियल एस्टेट में इस्तेमाल होती है। कोई कहता है हम सौ एकड़ भूमि अधिकरण करना चाहते हैं,स्वीकृति लेते हैं,हजार एकड़ किया जाता है। सामाजिक प्रभाव का आकलन इन चीजों को ही रोकता है। इसकी पहली जिम्मेदारी है कि अधिकरण जन-कल्याण में है या नहीं। दूसरा,प्रभावित परिवारों की क्या संख्या होगी और उनकी आजीविका के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। कम से कम जमीन का भूमि अधिग्रहण हो,उस एसआईए में सामाजिक एवं पंचायत के क्षेत्र के लोगों का भी समावेश किया जाए और छ:महीने में रिपोर्ट निकाली जाए। अगर आपकी ‘मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस’की सरकार है तो आप छ:महीने में रिपोर्ट लाने के दायित्व से क्यों हट रहे हैं। मैं समझ सकता था अगर आप कहते कि छ:महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं आई तो हम डीम्ड परमिशन दे देंगे। लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी तरह से नष्ट करना,मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय देश के किसानों के साथ नहीं हो सकता।

          इस विषय में भी इस हाउस में राजनाथ सिंह जी ने कहा था,मैं उन्हें कोट करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि किसी भी प्रकार का अधिग्रहण हो,प्राइवेट कम्पनीज़ के लिए हो अथवा पब्लिक परपसेज़ के लिए हो,सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट और इनवायरमैंटल इम्पैक्ट असैसमैंट निश्चित रूप से ही होना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा) : आनंद शर्मा जी की टिप्पणी भी यहां पढ़ दीजिए।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :  जब आपकी बारी आएगी तो आप पढ़िए,आपको कौन रोक रहा है। आज इधर बैठे तो कुछ और उधर बैठे तो कुछ और। वह आज आपके गृह मंत्री हैं। उनके वाक्य से भी आपकी सरकार घूमकर आज कुछ और कह रही है। एक क्लाज  रखी गई थी कि बहु-फसली जमीन पर भी भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आज खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगी,अगर बहु-फसली जमीन अधिग्रहीत की जाएंगी। इंदिरा जी और राजीव जी ने हरित क्रांति और सफेद क्रांति के साथ इस देश को खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था। क्या आज यह सरकार दुबारा इस देश को आयातक बनाकर छोड़ना चाहती है। यह प्रश्न आज इस देश की जनता आपसे जानना चाहती है। विनय कटियार जी ने संसद के उद्बोधन में कहा था। उन्होंने राज्य सभा में कहा कि जो फसलों वाली जमीन है उसे किसी प्रकार से नहीं ली जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारा मानना है कि जब तक किसानों की सहमति न हो तब तक कृषि योग्य भूमि का किसी भी सूरत में अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि इरिगेटेड लैंड अथवा जिस खेत में फसल पैदा होती है उसे एक्वायर मत कीजिए,काम चलाना है तो बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी हुई है,उससे काम लीजिए। लेकिन खेती योग्य भूमि किसी भी सूरत में अधिग्रहीत नहीं होनी चाहिए। यह आपके शब्द हैं,आज आप उसी से मुकर गए। जब समय आएगा तब देश की जनता आपकी भी इन्तिहान लेगी।  सेक्शन 24 (2), हमने भूमि अधिग्रहण विधेयक में एक क्लाऊज रखा था,अगर 2013के अधिनियम के पहले किसी भी किसान की भूमि ली गई हो,पांच साल के अंदर उसे मुआवजा न दिया गया हो या पांच साल में उसे धारण न किया गया हो तो वह भूमि उसे वापस दी जानी चाहिए और 2013की भूमि अधिग्रहण की नियमों के अनुसार एक्विजिशन प्रोसेस दुबारा शुरू की जानी चाहिए।  इसके आधार पर किसान को दो मुनाफे थे। एक,एक्विजिशन प्रोसेस नया होगा,दूसरा,उसे दाम चार गुना ज्यादा मिलेगा,जो पूर्व में नहीं मिलता था। आज आपने इस बिल में क्या बदलाव लाया?सरकार ने इस बिल में एक क्लाउज डाला है,न्यायालय स्थगित आदेश की समयावधि उन पांच सालों में समायोजित नहीं किया जाएगा। इसमें किसानों का क्या दोष है?हमने किसान को एक नया डील दिया और आपने कटे पर नमक छोड़कर किसान को छोड़ दिया। धारा 101,हमने कहा था कि अगर पांच साल में अधिग्रहीत भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह वापस किसान को दिया जाना चाहिए। इस सरकार ने उसे बदल कर पांच साल की अवधि अथवा परियोजना की स्थापना की निश्चित अवधि जो भी बाद में हो,उसके आधार पर होगा। यह क्लॉज मैं समझ सकता हूं,जैसे मेरे बड़े भाई कीर्ति आजाद जी ने कहा कि इडंस्ट्रीयल कॉरीडोर के लिए पांच साल की समयावधि नहीं हो सकती,लेकिन बाकी  प्रोजैक्ट्स को आप पांच साल में खत्म नहीं कर सकते। कहां गया मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस,एक-दो एक्सेपशन आप कर लेते,निशिकांत जी आपने तो इसे मिटा ही दिया,उसके साथ किसान की रेखा भी आपने मिटा दी। राजनाथ सिंह जी ने कहा था,मैंने कई बार देखा है कि आवश्यकता से अधिक भी लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं,ऐसी लैंड पड़ी की पड़ी रह जाती है,खुली रह जाती है,उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे जमीन एक सीमित संसाधन है,लिमिटेड रिसोर्स है। यदि कोई जरूरत से ज्यादा लैंड एक्विजशन कर लेता है तो उसे किसान को वापस कर देनी चाहिए। आप इधर बैठते हैं तो कुछ और आपका यू टर्न के ऊपर यू टर्न चलता ही जाता है। निजी क्षेत्र के ऊपर हमने पाबंदी लगाई थी कि निजी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के लिए पाबंदी लगा कर रखी थी किन्तु आपने उसकी भी धज्जियां उड़ा दीं। आपकी कमेटी के अध्यक्ष,हमारी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जब स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष थीं,उन्होंने स्वयं कहा था कि जहां तक प्राइवेट सैक्टर और निजी क्षेत्र और पीपीपी के लिए लैंड एक्वीजीशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यह उनका वक्तव्य है। आप अपने गृह मंत्री का वजूद नहीं रखते,स्पीकर महोदय का वजूद नहीं रखते। आज देश की जनता आप की तरफ देख रही है,वर्तमान में अगर संशोधन की आवश्यकता थी तो हम एक क्षेत्र में संशोधन ला सकते थे,किस क्षेत्र में,हम टाइम लाइन को मजबूती प्रदान कर सकते थे,क्रियान्वयन के प्रोसेस को डेडलाइन फिक्स कर सकते थे,वह विषय अगर आप लाते तो हम जरूर उस पर विचार कर सकते थे। लेकिन आप यहां जो अध्यादेश लेकर आये हैं,मैं उदाहरण दूंगा,वह ऐसा है जैसे आपने शरीर में से आत्मा निकाल दी,मांस निकाल दिया,रक्त निकाल दिया,हड्डी निकाल दी और मृत शरीर इस संसद के सामने पेश कर दिया। इस अध्यादेश के आधार पर आज यह स्थिति हो चुकी है। परिवर्तन लागू करना होता तो किसान के लिए हम वरदान लाते। विकसित भूखंडों में अधिक हिस्सा देकर हम उन्हें देश के विकास में भागीदारी बनाते। आपका जो नारा है--हर हाथ को हुनुर,हर खेत को पानी,तो क्या यह भी हमारा एक चुनावी जुमला ही रह गया?विस्थापित परिवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण के लिए,मेरे भाई राजीव प्रताप रूडी जी यहां बैठे हुए थे। वे प्रशिक्षण क्षेत्र के मंत्री हैं। मैं बड़ी खुशी से उनकी अगुवाई करता,अगर इसमें प्रशिक्षण का क्लाज हमारे नौजवानों के लिए होता। जैसे कीर्ति आजाद जी ने कहा कि प्रशिक्षण के कोई क्लाजेज इस बिल में रखे गये होते,लेकिन नौजवानों को रोजगार के प्रशिक्षण के लिए कोई क्लाज का समावेश इस बिल में नहीं है।

          यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2013का अधिनियम किसान एवं सर्वहारा वर्ग के लिए पारित किया। लेकिन यह सरकार संसद में इस अध्यादेश को पूंजीपतियों के लिए लेकर आयी है। यह अध्यादेश ऐसा है,जैसे वर्तमान में किसान के पेट में लात और मान ली उद्योगपतियों की बात। आज देश में यह स्थिति हो चुकी है।

          सुषमा स्वराज जी ने स्वयं दो साल पूर्व इस चर्चा के समय अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंन यू.पी.ए. सरकार के समक्ष 12सुझाव रखे थे,जब कमलनाथ जी ने अप्रैल, 2013 में पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक प्रभाव के आकलन में विधायक को रखा जाना चाहिए,नागरिक संगठन को रखा जाना चाहिए। सुषमा स्वराज की यह वही बात थी,जो गुजरात के एक विधायक कन्नू कलसरिया जी ने कही थी। जब गुजरात में जबरन भूमि अधिग्रहण हो रहा था,तब यही मुद्दा उठाकर वह पूरे गुजरात में घूमे थे। वे गुजरात सरकार के जबरन भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध घूमे थे और वही बात सुषमा जी ने उठाई थी कि किसान को उस भागीदारी में लाभ मिलना चाहिए। उस समय,यानी वर्ष 2013में भाजपा ने इस बिल के लिए पूर्ण समर्थन दिया था। उन्होंने पीठ थपथपा कर,टेबल थपथपा कर इस बिल का स्वागत किया था। 6अप्रैल, 2000 में प्रधान मंत्री जी ने ट्विट किया था कि क्या हमारे किसानों को उचित दाम नहीं मिलना चाहिए?क्या उन्होंने काम नहीं किया? आपने कृषि को फायदा का धंधा बनाने की बात कही थी। जो लागत होगी,कास्ट ऑफ प्रोडक्शन,यानी उत्पादन की लागत होगी,कृषि के क्षेत्र में 50प्रतिशत समर्थन मूल्य आप बढ़ाकर रखेंगे। जब 21फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में आपकी सरकार की तरफ से वक्तव्य रखा गया,तब कहा गया कि यह बात असंभव है। आपकी सरकार का एक और यू-टर्न। किसान की पीठ टूट रही है,क्योंकि न खाद है,न बिजली और न पानी। आज आपने किसान की जमीन भी ले ली। आज पूरे देश में इस अध्यादेश का विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़,राजस्थान,दिल्ली और मध्य प्रदेश में इस अध्यादेश का विरोध हो रहा है।

          मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमने आदिवासी समाज की भूमि को लिया तो यह सरकार सतर्क रहे,क्योंकि नक्सलवाद की शुरुआत दोबारा हो जायेगी। इस अध्यादेश पर संघ परिवार का विरोध है,भारत किसान संघ का विरोध है,संगठनात्मक दलों का विरोध है और शिव सेना,एस.ए.डी. आदि अनेक दलों का विरोध है। किसान संगठनों के साथ भी कोई चर्चा नहीं की गई। जब संविधान की बात की जाती है तो आज यह कहा जाता है कि कांग्रेस किसानों के लिए यह मुद्दा उठा रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह देश की खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है और कांग्रेस सदैव उस विषय पर देश के किसानों का पहरेदार रहा है।

          भारत टापू की तरह प्रगति नहीं कर पायेगा। हमें टापुओं के समुद्र के रूप में प्रगति करनी होगी। We cannot have islands of prosperity and we must have oceans of prosperity. अगर आपने किसान के हित को कुचला तो आप याद रखिये कि किसान का जो रोष होगा,किसान का गुस्सा होगा,वह आपके जीत के अहंकार को भी मिटाकर रख देगा।

          हमने कई महीने पूर्व ‘मेक इन इंडिया’कैम्पेन की बात सुनी थी। इसके शीर्षक के साथ ‘सिंह’था। मुझे भी एक सामान्य नागरिक के रूप में लगा कि शायद हम अपने देश की क्षमता विश्व भर को दिखाने में सक्षम होंगे। लेकिन आज इस अध्यादेश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह ‘सिंह’हमारे देश के किसानों पर अंदरुनी प्रहार करके,नरसिंहार करके,उनका पूरा नुकसान करने जा रहा है। जो अध्यादेश किसानों की भूमि को छीनेगा,जो पशुओं को मौत के घाट पर उतारेगा,उस अध्यादेश का सड़क से संसद तक विरोध करना कांग्रेस पार्टी का दायित्व और धर्म रहेगा। मैं यहां आप लोगों को इसका विश्वास दिलाना चाहता हूं।

          कल इस विषय पर वोटिंग होने वाली है। यह मामूली अध्यादेश नहीं है। यह ऐसा अध्यादेश है जो देश की सारी जनता को प्रभावित करेगा। मुझे मालूम है कि संसद में व्हिप के आधार पर वोटिंग होती है। मैं आज इस विषय पर संसद के सहभागियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं,जब वे बटन दबायें,स्क्रीन्स पर वोटिंग देखी जाएगी,आप और हम यह बात याद रखें कि हम अपनी अन्तरआत्मा की पुकार के आधार पर वोट करें क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण तक वह वोट आपके और हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि देश की जनता के दिल में रहेगा। धन्यवाद।

 

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir.

          The House has now taken up the much-awaited Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015.

          As a humble Member of our AIADMK Party guided by our beloved leader, Revolutionary Leader, Puratchi Thalaivi Amma, I would like to point out responsibly that whatever provisions that appear to be there call for a re-look by this Government.

          The bone of contention between those with a conviction that they are thinking right and the so-called ultra-reformists is that whether we bat for public sector or private sector. This is people’s Gita. The law is for the people. The same law should not go against the people. This is the postulate of our Amma also. 

          It is heartening to note that this Amendment Bill does not come in the way of the prerogative of the State Government to decide whether any project for which lands are acquired by the Government, falls under the five prescribed categories. Such acquisition of lands should be given exemption from the requirements of SIA, that is, Social Impact Analysis, and ‘consent’ provision, which is important, on a case to case basis. But still clause 3 of this Amendment Bill is a cause of concern for us who believe in upholding the welfare of the Public Sector Undertakings and the welfare of the people whose lands are acquired really for public purposes.

          Globalisation and liberalization need not always mean privatization. We have amply demonstrated this view of ours. Our beloved leader, Makkalin Mudalvar, our Amma took a bold initiative to purchase five per cent share that was to be shed by the NLC. It is a markable and remarkable action. Yes, it is markable and remarkable in our State’s history. Our Government of Tamil Nadu was against its dilution. It was proved beyond doubt that our Government of Tamil Nadu is committed to protect the interest of the Public Sector Units and their employees and also the natural resources that are our national assets.

          Government apparatus must not be put in use to acquire lands to be handed over to the private sector. So, we have strong reservations about your move to include private hospitals and private educational institutions for the purposes of becoming eligible for getting the acquired land.

          Even at the time of the enactment of the 2013 Act, we have heard about the reported suspicious activities of various private sector players in acquiring land at throw away prices from the poor to pre-empt the effect of this Act which is in place now. We have so many such experiences in the previous Government. The previous Government in Tamil Nadu was reportedly facilitating this. We want to come clear on it.

          Swallowing the serious criticisms levelled by the Opposition Benches about certain provisions of this amendment Bill, the Union Government brings again this Bill now. I want to believe in this Government that they want to enhance the pace of industrial growth. I want to be fair. At the same time, we must ask ourselves whether there can be a fair compensation if we do not arrive at a consensus. Our dynamic leader, Amma has always been insisting that in matters involving national assets, a common view should be arrived at after meaningful talks. Really, this has come to an end.

          This Government intends to expedite the process of land acquisition for strategic and development activities such as national security and defence of India including preparation for defence production. This Government also wants to strengthen rural infrastructure including electrification and going for affordable housing for poor. Apart from raising industrial corridors, going in for overall infrastructure and social infrastructure projects, such other projects of public importance would be taken up seriously. We have no reservation about that. There is also something called ‘consent’. We must weigh this also.

          When it comes to compensations to be paid to the land owners, I am to state that our State Government is in the process of finalising the rules for implementing the Principal Act of 2013. We have also taken up the fixing of the multiplier factor for the majority of the rural areas at 1.25 times of the market value and solatium. 

          An amendment to Section 24 (2) of the Act specifies that litigation period would be excluded for computation. The amended provision also provides that the compensation under this provision can be deposited not only in a court but also in any account maintained for the purpose.

          I would like to point out that our Government of Tamil Nadu guided by our dynamic leader, Amma passed a Bill comprehensively to amend this Section to avoid unnecessary disturbance to Government projects.

          We must be careful about forced acquisition. We need to ensure safeguards and appeal mechanism. We cannot afford to be silent on resettlement and rehabilitation of those displaced. I hope that the Government is aware of the ‘Urgency Clause’ which is the most criticised section of the law.

          Urging upon the Government to tread the path with utmost care, I am concluding. Thank you.

           

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, today we are debating the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015.

          Sir, at the outset, I on behalf of my party tell you that we are opposing the Bill one hundred per cent. We opposed it on a point when 2013 Bill came with 80 per cent consent, if taken, and 20 per cent acquisition  for  the private enterprises and industrialists. That time also we opposed it.

          Today also, we are opposing this Bill 100 per cent. I make it very clear to all my friends who are here. I also request them to oppose the Bill from the core of their hearts for safeguarding the interest of the farmers of the country itself. Even if I do not get anyone with me, with our party,  it is relevant what Shri Rabindra Nathji had said in Bangla and I quote :

                   “Jodi tor shathe keu na ashe, tobe ekla chalo re” Even if we have to go alone in the country, we will oppose this Bill 100 per cent.

          Sir, we are having a background of this. In 2007, when nobody had raised his voice on behalf of the farmers, when land of farmers was acquired at Singur for the Tata project, our leader Mamata Banerjee went on fasting for 26 days at Dharmtala for protecting the interest of the farmers. We have a long history of struggle for the rights of the farmers. We have seen Nandigram. One of my brothers, Shri Suvendu Adhikari, is also here. Mamatadi fought for Nandigram. My brother, Shri Suvendu Adhikari, who belongs to that place, also fought for it. We had a political fight there where for the purpose of taking away the land at Nandigram, the then Government had ordered so many firings. A CBI investigation was also launched in that incident.

          Recently, at various places, we have been struggling for the rights of the farmers. Today also, we are protesting against the provisions of this Bill. Very often, our Prime Minister quotes Mahatma Gandhiji and our friends also quote Gandhiji. I will just say that on 21 August, 1910, a letter from Mahatma Gandhi to Madan Lal Gandhi said, and I quote :

“I, for one, am a farmer and I wish you all to become farmers or to continue as such if you have already become farmers. My way of life has completely changed here. The whole day is spent in digging the land and other manual labour instead of in writing and explaining things to people. I prefer this work and consider this alone to be my duty.”   Sir, in Indian Opinion on 3.12.1910, Gandhi wrote about the farmers and I just quote it:

“Of course, the farmer is the father of the world, but it is his greatness that he is not aware of the fact. Those who devote themselves to good works of any worth are not aware of their  own goodness. Just as we breathe every moment but are not aware of the fact so are good people by their very nature impelled to give expression to their goodness. They are not conscious that they deserve any credit. They do not care to be honoured.”   Today, by way of this amendment, the honour of the farmers and the credit of the farmers of this country are being taken away. So far as the right which has been recognized by the parent Act of 2013 is concerned, that provision also came even though we objected to 80 per cent purchase and 20 per cent acquisition. We had objected to that and were opposed to that.

          Chapter II and Chapter III came by reason of a number of discussions between the then Minister and the leaders of all the political parties, but today that right has been taken away. What do Chapter II and Chapter III contain? I will come to the details thereof later on. In one sentence, Chapter II speaks about the determination of the social impact and the ‘utility for the public purposes’ which recognizes the rights of the farmers. That right is being taken away by this amendment. Chapter III contains the provisions to safeguard the food security. This Chapter III is being taken away so far as this Bill is concerned. Therefore, we are opposing this Bill tooth and nail.

          Sir, through you, I would like to tell what this Bill is about. This Bill says that the provisions of Chapter II and Chapter III will not apply to certain projects. Why should it not apply to them? What has been given in it? It has been mentioned that in case of defence; in case of rural infrastructure; in case of affordable housing; in case of industrial corridor; and in case of infrastructure and social infrastructure projects including projects under public private partnership where the ownership of land continues to vest with the Government. By this amendment, the right of hearing of a farmer is being taken away.

Where from does this right come? Earlier, it was in the Constitution in Article 31 (1) (a), which has been deleted. Now, Article 300A of the Constitution has come, and this is a right of a property. Land is nothing, but right of a property of a person and that right of a property of a person is being taken away without any hearing. How can I think about this? How can I reconcile a right of a farmer; a right of a land; or a right of a property being taken away totally without affording any opportunity of a hearing? It is unfortunate. We have to think about it.

          These projects were not there. You were speaking about urgency. If you read section 9 of the parent Act, it states that :

“Where land is proposed to be acquired invoking the urgency provisions under section 40, the appropriate Government may exempt undertaking of the Social Impact Assessment study.”             Therefore, a provision is there that if urgency is there or if you feel that it is urgent, then the parent Act itself has given power under Section 9. Why are you taking away, in general, the right of the farmers of a hearing; social impact assessment; public purpose; hearing in public,  consultation with  Panchayat, municipality, Gram Panchayat, etc.?

What is the social impact? The social impact is three-fold. Firstly, everybody should tell the views, that is, at the people’s representative level, Panchayat, municipality and also at State levels and if a view is there, then that view would be taken into consideration. What is the second impact? If the view has come, then is it really having a utility for public purposes or not? This is being taken away. Thirdly, the valuable right of the farmers is being taken away.

If you read the proviso being included in Section 3, it states that :       

“"Provided also that the acquisition of land for the projects listed in section l0A and the purposes specified therein, shall be exempted from the provisions …”.

 

          What are you taking away? You are taking away the special provision given for land of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the parent Act where it has been mentioned that the acquisition should not be done in a routine manner at all unless in rarest of rare and exceptional cases you should not touch the land of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. By this Bill itself, the Government is taking away the right of that Scheduled Caste and Scheduled Tribe in respect of their land. Now, it is not a case of rarest of rare, but it is a case of general nature in character, which is being taken away.

          What was the object? Kindly see in Section 4. It was to carry out a social assessment study in consultation with them. I have already referred to the names, and it has to be given in consultation with them. The total social impact assessment, public hearing for social impact assessment, and publication for social impact assessment everything has been taken away. There was an important provision in the statute, which is being tried to be diluted by this Bill. It is mentioned here that :

“If the Expert Group constituted under sub-section (1), is of the opinion that, the project does not serve any public purpose or the social costs and adverse social impacts of the project outweigh the potential benefits.”.

 

          Therefore, this provision is being taken away. We have seen in a number of cases where the acquisition has been undertaken, but ultimately the acquisition has not been finalized and the farmers have not got back the land after the acquisition process has been started and compensation is paid. Ultimately, it is being felt that the farmers are not getting back the land. Therefore, if this social impact study is not done, then how can you determine whether it is for public purpose or not?

          Sir, with great respect to any Ministers and with great respect to any administrative officers sitting in the air conditioned chamber, no one can understand what the public purpose is at all.      ‘Public purpose’ has to be understood by going into the field to ascertain whether that particular land serves or sub-serves the said ‘public purpose’ at all or not. Very importantly, we have been fighting on the issue of food security. In fact, we faced this situation at Singur, which has multi-crop irrigated land. Similarly, in Nandigram, the land is multi-crop irrigated land. One fine morning, an industrialist who comes to Kolkata City, who wants to stay near Kolkata City, likes this multi-crop irrigated land, and it was given to that industrialist. Why should you take multi-crop irrigated land? Section 10 is being diluted by this Bill, which is going to be amended. Therefore, it nullifies the whole purpose.

          In sub-section (3) of Section 10, a very important right has been given to the farmers. Wherever a multi-crop irrigated land is acquired under sub-section (2), an equivalent area of culturable wasteland should be developed for agricultural use, or an amount equivalent to the value of land acquired should be deposited. Under the scheme of the parent Act, wherever multi-crop irrigated land is acquired, then you will have to provide for an alternative land for use by the farmers, along with whatever compensation is to be paid to them. That provision is also now being taken away. Then, you stand to lose everything. By the process of Chapter III-A, every right of the farmers is being taken away. Therefore, we are opposing this Bill.

          Right from 2009, our leader repeatedly demanded and gave a written note to the then Government on how the social impact assessment system should be introduced, and how the rights of farmers have to be protected even in case of compulsory acquisition of land by the Government for discharging its sovereign functions. At that time, the then Ministers of the Government sat with our Chief Minister and discussed the matter at length. In fact, the then Agriculture Minister accepted almost all the suggestions relating to Chapter II and Chapter III-A. It was discussed and everyone including the Bharatiya Janata Party supported that Bill.

          When Mamata Ji went on fasting for 26 days, at that time, the current Home Minister Shri Rajnath Singh, for whom we have great respect, visited the place where Mamata Ji was fasting. He was with Didi for nearly three to four hours. On that day, he spoke about the right of farmers. I do not understand why Shri Rajnath Singh today is supporting this Bill. Whatever he spoke in 2009 at Kolkata was reflected in the 2013 Bill. Why is that right being taken away? Why is that idea pertaining to the right of farmers, which Shri Rajnath Singh wanted to communicate to the nation, is being taken away today? I have great respect for Shri Rajnath Singh. I just want to make a humble submission to Shri Rajnath Singh, who stood with us in 2007 for upholding the right of the farmers, that  time is ripen  again for him to come and stand up for the rights of farmers. The farmers should be given their right, which is really a right of natural justice and nothing more than that.

          Why do we need this social impact assessment? It has got two purposes. One is to ascertain whether it is really relevant for ‘public purpose’. If it is relevant, then fair compensation can be determined.  For the purpose of determination of fair compensation, Chapters II and III are needed. You are taking away the right to fair compensation, and you will be giving whatever market value is there. In Chapters II and III, the basic formula of determination of fair compensation has been fixed.  That is being taken away. I am opposing this Bill because this Bill is really changing the basic structure of Chapter II and Chapter III. This amendment is nothing. They are just nullifying the object, the reason and the basic structure of the Chapter II and Chapter III of the parent Act. The basic structure is being changed. I understand that they have a love for corporate. I understand that they have to do only for the corporate. They are the Government for the corporate, by the corporate and of the corporate. Their purpose is for the corporate. We can understand that part. But do not do this. … (Interruptions)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू :  क्या हमें श्राप दे रहे हैं? जैसे पहले मुनि लोग कहते थे कि आपको यह हो जाएगा या वह हो जाएगा।

SHRI KALYAN BANERJEE: No, Sir. You are a tall man. I am a small man. You are a stalwart. I can appeal to you. You were also on this side. If I am right, at that time also, you supported that Bill. You also had said that this Bill should be there. Why are you diluting it? Since you have raised this, I have an appeal to make to you. What was your stand on that day? Take that stand today also. That is my appeal to you and nothing more than that. The right of farmers cannot be nullified at all.

          I will conclude it with just one quotation. An opinion of Gandhiji was published in Hindustan Standard on 6th December, 1944. I just quote:

“After all, this industrialization and large-scale production are only of comparatively recent growth. We do not know how far it has contributed to the development of our happiness, but we know this much that it has brought in its wake the recent world wars. This Second World War is not still over, and even if it comes to an end, we are hearing of a third world war. Our country was never so unhappy and miserable as it is at present. City people may be getting big profits and good wages, but all that has become possible by sucking the blood of villages. We do not want to collect lakhs and crores. We do not always want to depend on money for our work. If we are prepared to sacrifice our lives for the cause, money is nothing. We must have faith and we must be true to ourselves. If we have these, we shall be able by decentralizing our capital...”                            This Bill is nothing. This Bill is an attempt to suck the blood of the farmers of this country. They want to suck the blood of the farmers. The Government is having a social responsibility and is for the socialistic pattern of the country. The Government is not for the purpose of only making profit. The Government has to think of the people at large. The Government has to think of the poor people at large. The Government has to first give the priority to the farmers who are the backbone of our country itself. With this, I oppose this Bill one hundred per cent. I appeal to all my hon. friends to kindly oppose the Bill from the core of their heart. I also say as Shri Scindia has said that tomorrow when this Bill will come for voting, everyone should oppose this Bill tooth and nail and tell the people that this Government is the Government for the corporate. This Government is anti-poor Government. This Government is anti-farmer Government. This Government will sell the country only to the industrialists. Let us oppose this Bill.

                                                                                                             

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Deputy Speaker, Sir, are we in 2015 or have we been dragged back to the British era of 1894 when the first land laws were enacted in India? This ordinance that is being sought to be made a law is obviously regressive and definitely detrimental to the interest of the common men holding small tracts of land in the rural India.

15.45 hrs                          (Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)           Mr. Chairman, Sir, lately you would have noticed that we are being bombarded with a word which is now sounding very detestable to all of us and that word is development. When the word development is uttered I always wonder development for whom? Is it development for an Adani, for an Ambani, for a Ruia, for a Wadia so that they build more airlines, they take up more lands, they take up initially all the small private ports and then eventually government sell the major ports also? Development for whom? That is the basic question that troubles my mind.

          We have seen in our State that many projects have been dumped on us. For example, a project of Vedanta aluminium and a project of POSCO steel have been forced down our gullets as if we had to implement them. Everybody here now is in power in the States or has been in power at some time or the other and all of us know that if a State Government and a Chief Minister is really anti people, a project like POSCO could have been done long back. It would not have taken nine and a half years for just land acquisition.

We are proud to say this that today neither Vedanta could take Niyamgiri hills, nor POSCO could come up. It is not because Naveen Patnaikji is anti development, it is because his ears are to the ground and his heart is with the people. That is why for 20 long years he has been in power in a democratic country like India where people like you and you come and go. He is there, like it or not.

          Land is an emotive issue for all of us Indians. Do not make such a law where the poor man loses his basic soul and that soul is his land. You are building fortifications around bureaucrats and you are empowering them saying go out into the field and start making mistakes, nobody can touch you. If to err is divine; to be correct is to be a bureaucrat. That is the power you are giving to the bureaucrats by this ordinance that you want to make into a law now.

          In my Constituency, many a time we have conflagrations in our villages. Everything gets burnt. Recently it happened in one of the large villages of a Block called Bhuban in Dhenkanal District. Everything means every thing, Sir. Even their aluminium utensils melted. They had nothing except the clothes on their backs. What did the villagers survived with? They survived with hope, hope based on the small pieces of land that they possess. They know that they can go back and they can till their land and they can make their living. When their daughters are to be married they sell a portion of that land and whatever little money they get they give it away and arrange the marriage. If their mothers and their fathers die, how do they perform the last rights? It is by selling another small piece of land.

Everything depends on land in rural India.  There is nothing that you can separate from land.  The whole life exists on that.  And today you are talking about compensation? What is compensation?  Do you think offering four times or four and a half times is compensation?  Today, with the inflation that your own Finance Ministry is repeating over and over again, what is the value of Indian Rupee five years hence?  Do we realize that?  Do we even think of it, or are we so rich and so powerful that we do not mind spending Rs 5,000 for a household?  Five years later, we will spend Rs 50,000.    But what about the poor villagers whose sources of income are extremely limited and he has nothing but land?  You have to remember this.

          Sir, when we went for polls, the Biju Janata Dal had formed a committee to prepare an election manifesto where Mr. Bhartruhari Mehtab, the humble eye and a few other colleagues were made Members and we drafted our party’s policy, our guideline for the election manifesto because most of our constituencies are affected by land acquisition, specially my constituency of Dhenkanal and Angul districts. We had taken up three points.  One, Panchayats must be consulted before acquiring land. Two, employment must be given for both girls and boys.  It had to be assured.  Three, both land losers and Panchayats must be made shareholders in the company or economic or commercial activities that would follow on that land.  So, you have to make them a permanent shareholder to the project.  We also suggested that the land cannot be acquired in the sense of being sold. It had to be rented out so that a generation or two later, if the commercial venture still continues, the land holder or his heir apparent would be getting the benefit of the rent from that land.  So, this was a policy that dealt with permanence of benefits accruing to the people. 

As you know, cultivable land continues to shrink globally.  This is happening because cultivable land is being diverted for non-agricultural purpose all across the world especially in India.  The Food and Agricultural Organisation of the United Nations says that within 50 years with the present rate of population increase, additional 300 million acres of land will be required to feed the population of the world.  In India, between 2007 and 2011, those who are shrieking and shouting today and sitting in new seats, when they were in power, a little above 7,19,000 hectares of cultivable land had been diverted for other purposes.  It should be shameful for the people who enacted the previous law and it should be even more shameful for these people who are planning to bring about another law, equally of bad taste and bad effect.  Haryana alone lost 65,000 hectares in 5 years.  This is something incredible.  At a point of time in life, we thought that Haryana, Punjab and the Green Revolution were the three States.  I am basing my argument on Government record.  In the last 5 years, 65,000 hectares of land has been lost.  The previous Government- Government is a continuous process- in its National Rehabilitation and Resettlement policy of 2007 had advised the States not to divert aerable land for non-agricultural purposes.  But sadly, the records show that no State adhered in spirit to this suggestion; unfortunately, not even your State of Bihar or everybody’s State of Gujarat. 

          There should be a clear-cut distinction between concentric projects such as power, steel, chemicals or engineering and linear projects such as railway lines or even your so very popular industrial corridor. They have not clearly mentionied what will be the width of the industrial corridor. When you are talking about a concentric project, the compensation being offered, the job security, the benefits to the panchayats and the benefits to the families have to be dealt with completely separately. When you are talking about linear projects, there the situation has to be different and that has not been clearly manifested in this Act.

           They are talking about public purpose.  What is public purpose? Defining it is also very important. For example, we have no opposition if a small parcel of land is required for setting up an electric grid which is obviously for a public purpose and may require at the most something like 20 acres or 30 acres of land. So, we wish to differentiate between the requirement of land for small projects and requirement of land for large projects. Production of energy and such other activities cannot be labelled as service sectors any more. They are completely profit-making ventures. Land acquired for such profit-making ventures should have a profit-sharing clause built into them.

          They have mentioned about affordable housing but is it affordable housing for the urban or rural poor? I want to stress that the word ‘poor’ is definitely welcome and we support that but what about housing like we have in the gated communities which are little islands of prosperity? If you try to bring those into the Act, are you going to set a limit that any land acquired for housing for rural poor or urban poor will have a maximum limit? Will that be specified?

          As a Government, they have failed in the past. In the past nine-and-a-half months, you have also, as a Government, taken no steps towards land mapping. Land mapping is an essential thing. This country has not had the benefit of land mapping. It would assist in categorising land into various grades as per fertility and quality. Any irrigated land or land with potential for being irrigated must never be acquired. Land for industrial purposes must be standardised as is internationally accepted. If there is a power project of 200 megawatts, what is the thumb rule? Is it one acre per megawatt? So, is it essential to acquire only 200 acres of land or would the project developer acquire 700 acres? These are not dealt with. Who will decide on compensation? Will it be the entity who is acquiring the land? They have brought in the word entity to replace the word enterprise. You are now allowing single persons to have companies. So, will that entity decide what compensation will be given to people? Or, will it be the people who decide what compensation they want? Or, will it be some babu sitting in some secretariat in Bhopal, Bhubaneswar or Chennai deciding what compensation should be given?

          Let us all accept this fact that today an average Indian never in reality registers the value of the land truthfully according to the amount of money he or she gets for that land. This means, we always undervalue the land or plot of house or apartment. So, when we are talking about compensation, what compensation are you going to give? Are you going to give the actual market value based on five or six registrations in the last five or six months? That is not the true value. When it comes to circle rates, we have seen in Delhi how people are circumventing the circle.

          As a political party and a party that is with the people of Odisha, we strongly oppose the elimination of the social impact assessment clause.

16.00 hrs That is a very important thing and every industry, every project must have it.  It is a pointless, mindless act to remove that because you do not know what the voice of the people is.

          Sir, you are talking about protests against land acquisition.  It is wrong to assume that all these protests throughout the country are only for compensation.  No, it is not only for compensation.  We also have to understand that people affected by loss of land are not land owners only.  Every Indian village, you would have seen in your constituency, might have some land holders, some agriculturists but there is a huge social back up.  You have the barber, the Doms who cremate the bodies and you have so many other set ups.  From historical times we have had the social back up for our villages to exist without industrialists interfering in their livelihood.  So, if you enact this law you will break the backbone of that section of the society who will have nowhere to go because they are not land losers yet they were dependent on people who were land owners.  You have not addressed that.

          Our urban centres are already weak.  Our water supply systems, drainage, power supply, energy, everything is already tottering even in a city like Delhi.  When you are breaking down the villages what do you expect?  You expect all those people will migrate to the urban centres.  Can our urban centres handle that kind of an influx.… (Interruptions) Sir, this is something new.  महोदय, ऐसे कैसे होगा?

माननीय सभापति : समय की कमी है।

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आपको सलाम करते हुए एक लाइन बोलूँगा।  Withdraw, withhold and rethink.  By pushing this Ordinance into a law of this land you are doing unthinkable damage to the people of India.  Therefore, I beseech upon you, do not err and do not become blind in your support for the super rich.  Think of the persons who voted for you, who thought that a gentleman called, Mr. Damodardas Modi will probably bring succor to the hell that the person had been exposed by the Congress.  But, here, you speak against the Congress but you take a couple of steps, not one step, beyond them to appease the super-rich.  Do not do it.  Therefore, I repeat, Sir, withdraw, withhold and re-think.  Namaskar.

                                                                                                 

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, भूमि अधिग्रहण के कानून पर इस सदन में चर्चा हो रही है।

16.04 hrs                                    (Shri Pralhad Joshi in the Chair)           महोदय, मैं इसलिए व्यथित हूँ कि यह कानून ऐसे समय पर आया है, जब हमारे महाराष्ट्र में पिछले वर्ष पाँच हजार से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। सिर्फ जनवरी में ही 103 किसानों ने आत्महत्या की है। अब जिसकी भूमि जा रही है, जिस भूमि में अकाल, सूखा, ओले मतलब एक साल ही नहीं, तीन साल तक इस तरह के आक्रमण गरीब किसानों पर होते रहे हैं और उस पर यह भूमि अधिग्रहण बिल आया है। वे तो वैसे ही जख्मी हैं और नमक छिड़कने वाली बात शुरू हुई है।

          सभापति महोदय,मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेज़ एक कानून 1894में लाए। उस वक्त शहीद भगत सिंह जेल में थे। उन्हें पूछा गया तो उन्होंने दो कानूनों के बारे में कहा कि अगर अंग्रेज़ कोई दमनकारी कानून लाए हैं तो उनमें से एक कानून है भूमि अधिग्रहण और दूसरा है पुलिस एक्ट। यह शहीद भगत सिंह ने उस वक्त कहा था। आज इस सदन में जहाँ हम बैठे हैं,जिस सदन में हम आज बात कर रहे हैं,यहाँ एक मालचा नाम का गाँव था। यह मालचा गाँव पंजाब में था और यह सारी भूमि जो दिख रही है,जहाँ हमारी संसद है,राष्ट्रपति भवन है,यह मालचा गाँव था जो शुरू में पंजाब में था और जब पंजाब और हरियाणा बने तो शायद बाद में हरियाणा में हो सकता है। इस मालचा गाँव में अंग्रेज़ों ने ऐसे अत्याचार चलाए कि 33हज़ार बीघा ज़मीन किसानों की छीन ली। आंदोलन हुआ,किसानों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद 33किसानों की मृत्यु हुई,हत्या हुई। यह सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसी भूमि पर हमारा यह सदन खड़ा है जहाँ किसानों ने अपना देहत्याग किया हुआ है।

          आज जब हम इस कानून को लेकर आ रहे हैं तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर  जब बात की,तब भी मैंने कहा था कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम मृदा वर्ष घोषित कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा किसान खुशहाल रहना चाहिए। हम यह भी कहते हैं कि प्रधान मंत्री सिंचाई योजना आएगी तो उससे पानी मिलेगा और किसान खुशहाल होगा,लेकिन दूसरी तरफ उसी किसान की भूमि का अधिग्रहण हम करने जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जिस ढंग से हम कानून लाए हैं,उसमें जो प्रावधान किए हैं 10अ में,उसमें जो सुरक्षा का प्रावधान है,हमारे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने जिस दिन यह घोषित हुआ,उसी दिन कहा कि किसानों का गला घोंटकर यह कानून हम लाने नहीं देंगे। हम अपनी सरकार से कह रहे हैं कि ऐसा कदम न उठे  कि हमारे किसान व्यथित हों,दुखी हों,भ्रमित हों। अभी मैंने कुछ सुना कि हमारे सहयोगी सदस्य कीर्ति आज़ाद जी कह रहे थे कि हम भ्रमित करने की बात कर रहे हैं।  कौन भ्रमित कर रहा है?लैन्ड का कायदा राज्य का होता है और अगर वह चाहे तो इस्तेमाल करे। फिर हमें क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी लाने की?अगर भूमि का कानून कनकरैन्स का विषय है तो हमें इतनी जल्दी क्या थी आर्डिनैन्स लाने की। आर्डिनैन्स लाए तो लाए,लेकिन उसके बाद जो प्रावधान हमने किए,किसको विकास नहीं चाहिए?हमें डैवलपमैंट से अलर्जी नहीं है लेकिन डैवलपमैंट करते समय किस मोल को लेकर हम कर रहे हैं वह देखना ज़रूरी है। हमने भूमि अधिग्रहण करने की बात की। सुरक्षा के मामले में सौ प्रतिशत हम आपके साथ हैं। सुरक्षा के लिए जो भी ज़मीन चाहिए,उसमें थोड़ा देख लें कि उपजाऊ ज़मीन न लें तो थोड और अच्छी बात होगी। यह नहीं कि सुरक्षा के लिए भी उपजाऊ ज़मीन लगती है। बाकी सारी चीज़ों की बात जब आती है तो मन में बड़ी शंकाएँ पैदा हो जाती हैं कि क्या हमारा अनुभव है।

          सभापति जी,मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा। हमारे महाराष्ट्र के निर्माण के बाद कोयना का प्रकल्प हुआ। उस कोयना प्रकल्प से  21हज़ार परिवार बाधित हुए। 2015आने के बाद भी आज तक उन बाधित परिवारों का पुनर्वसन नहीं हुआ। लोग इस कानून से क्यों डरते हैं,विश्वास क्यों नहीं है,क्योंकि कोयना का पुनर्वसन नहीं हुआ। गोसी खुर्द जो विदर्भ में है,वह तो केन्द्र का है। 25साल से वह प्रोजैक्ट चालू है और वह इर्रीगेशन प्रोजैक्ट है। हमारे महाराष्ट्र में जितने भी इर्रीगेशन प्रोजैक्ट्स हुए,मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या किसानों ने ज़मीन नहीं दी?बड़े विश्वास के साथ ज़मीन दे दी। इन सारे प्रोजैक्ट्स पर किसानों ने ज़मीन दे दी लेकिन ज़मीन लेने के बाद प्रोजैक्ट पूरे नहीं हुए और 25-25साल तक इर्रीगेशन के प्रोजैक्ट चल रहे हैं। किसानों की ज़मीन गई और बाकी किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर क्या हुआ कि 70हज़ार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। अब नई सरकार आई है और कार्रवाई करने की बात कर रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कार्रवाई होती है,यह देख रहे हैं। इतने बड़े इर्रीगेशन प्रोजैक्ट की बात करते हैं। हम जे.एन.पी.टी. की बात करते हैं। मेरे दोस्त श्री श्रीरंग बारणे जी वहां हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री जी भी वहां गए थे। 25 साल के बाद वहां के किसान उनसे मिले। उन्होंने उनसे कहा कि 25 साल हो चुके हैं, उस वक्त आश्वासन दिया था कि साढ़े बाईस प्रतिशत जमीन देंगे, दस प्रतिशत को एक एफएसआई देंगे, साढ़े बारह प्रतिशत को और विकसित करके देंगे, लेकिन सारी चीजें कागजों पर रही हैं। आज तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री खुद भी अचंभित हुए थे, देख रहे थे कि 25 वर्षों के बाद भी प्रोजेक्ट से अफेक्टेड लोगों का पुनर्वसन नहीं होता। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा।  

          मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के लिए किसानों की जमीन ली गई। कृषि का विकास होगा, संशोधन होगा, यह सोचकर किसानों ने अपनी जमीन दे दी, लेकिन आज तक उनका पुनर्वसन नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि चार गुना देंगे, क्या देंगे, पैसा देंगे। इसमें लैंड होल्डिंग की बात तो आती ही है, किसके पास इतनी जमीन है? अगर दो एकड़ या पांच एकड़ जमीन वाले की जमीन गई तो पूरी जेनरेशन के लिए जमीन गई। उनकी जमीन गई, इज्जत गई, सारी चीज गई, मार्केट में उसकी कीमत भी कम हुई। उसके परिवार को आप नौकरी देने की बात करते हैं। आप प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नौकरी देंगे। वह तब तक मुआवजा लेकर बैठा रहेगा। इन सारी चीजों को सोचना चाहिए। वहां किसान का पुनर्वसन भी नहीं हुआ, उसकी जमीन गई और प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ।

          किसी माननीय सदस्य ने एसईजेड के बारे में कहा। यह इनकी भी करनी है, उनकी भी करनी है, कुल 490 या 495 एसईजेड बनाए गए। 70 प्रतिशत एसईजेड बन्द हैं। इसमें भूमि किसको मिली।   मद्रास के नोकिया के प्रोजेक्ट के बारे में बार-बार कहा जाता है। उनको जमीन कैसे मिली, एसईजेड में। इसमें पांच हजार लोग बेरोजगार हुए। एसईजेड रोजगार की निर्मिती करने के लिए लाया गया था, लेकिन क्या रोजगार मिला? 70 प्रतिशत भूमि ऐसे ही पड़ी हुई है।  

          सभापति जी, एक प्रोजेक्ट के लिए चालीस एकड़, पचास एकड़ जमीन लगती है। मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं। वहां दो सौ एकड़ जमीन ली, साढ़े बाईस एकड़ पर प्रोजेक्ट खड़ा हुआ, तो बाकी जमीन का क्या हुआ? सरकार ने सस्ते में दी, लैंड बैंक अब उनके पास है। जो मार्केट रेट होगा, उस पर वे बेचेंगे। वे सस्ते में सरकार से लेकर उसके मालिक बन जाते हैं। यह किसके लिए बना रहे हैं? प्रोजेक्ट के लिए कितनी जमीन लगती है? मुंबई या पुणे में ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स हैं, पुरानी सरकारों ने उनको जमीन दे दी, क्योंकि इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा। गोदरेज अब उसके ऊपर हाउसिंग बिल्डिंग बनाता है। यह गरीबों के लिए नहीं है, रईसों के लिए है, फाइव बीएचके, फोर बीएचके। पुणे में बजाज की इंडस्ट्री बन्द हो गई। इसमें परपज भी चेन्ज हो रहा है, लेकिन फिर भी जमीन उनके पास ही रही है। कभी इस कानून में सोचा है कि परपज चेन्ज नहीं करने देंगे। अगर परपज चेन्ज हुआ तो हम आपको जमीन नहीं देंगे, जमीन वापस सरकार को दो। किसान की जमीन गई, उसकी जिन्दगी गई, उसकी आमदनी गई।

          महोदय, नैनीताल में यूपीए सरकार थी। इन्होंने एक मुख्यमंत्री परिषद एसईजेड के लिए बनाई थी। उस मुख्यमंत्री परिषद में भारतवर्ष के सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि एसईजेड न बनाई जाए, एसईजेड के लिए जमीन लेंगे तो किसान नाराज होंगे और वही हुआ। एसईजेड में जमीन ली गई, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला और किसानों की जमीन परमानेंट गई। यह कानून हम किसके लिए बना रहे हैं? ...(व्यवधान)

          महोदय, मैं दो-चार महत्वपूर्ण सजेशन देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हम किसको जमीन देने जा रहे हैं? कोरीडोर, उसके इर्द-गिर्द दो किलोमीटर की जमीन भी अधिग्रहण करेंगे, क्यों? रेल के रास्ते के लिए कोरीडोर बना रहे हैं, दो किलोमीटर इधर, दो किलोमीटर उधर, किसलिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? जो अभी अर्बनाइजेशन की बात हुई, कौन लोग वहां आने वाले हैं? उनको दो किलोमीटर जगह इर्द-गिर्द क्यों लगती है? इसका क्या आप कोई कारण बता सकते हैं? इसका प्रावधान आप क्यों कर रहे हैं?

          गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी फॉर रिहैबिलिटेशन, उन्होंने बताया कि आज तक जितने भी रिहैबिलिटेशन के काम हुए, इसमें 75 प्रतिशत लोगों का रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ, इसलिए किसान डर रहा है। एक तो आप उनकी जमीन लेंगे और उनका रिहैबिलिटेशन भी नहीं हुआ।             जब आप यह कानून लाने की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि बिना कन्सेन्ट,किसानों से पूछे बिना उनकी जमीन कहीं भी नहीं ली जानी चाहिए। आपको 70-80प्रतिशत किसानों से पूछना ही पड़ेगा। उनसे पूछने के बाद अगर कन्सेन्ट मिला तो ही उनकी भूमि का अधिग्रहण होना चाहिए। उसे करने के बाद हमने प्रावधान रखा है कि अगर उसे गवर्नमेन्ट के खिलाफ कम्पलैन्ट करना है,वहां गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट लिखा है,तो वहां की सरकार उसकी अनुमति देगी,इसका मतलब है कि आपने उन्हें कोर्ट में जाने की अनुमति भी बन्द कर दी। यह जनतंत्र है?यह जनतंत्र की बात नहीं हो रही है। हमने "सबका साथ,सबका विकास" की बात की है। हमारे कुछ सजैशन्स हैं।

          हमारे मछुआरे समुद्र और नदियों के किनारे रहते हैं। अगर आप मछुआरों को डिसप्लेस करेंगे,तो उन्हें कहां रखेंगे,आदिवासीबाड़ों में। वे कहां रहेंगे?यह सोशल इम्पैक्ट की बात है। वह उनकी जीवन पद्धति तय हुई है। उस जीवन पद्धति को सुरक्षित करने का अधिकार क्या आपको नहीं है?क्या आपको आदिवासियों की जीवन पद्धति को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं है?आज तक जितने भी डिसप्लेसमेन्ट्स हुयी हैं,उनमें 40प्रतिशत आदिवासी लोग हैं,उनका पुनर्वासन नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

          गुजरात के सरदार सरोवर बांध के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्टरवीन करना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरैक्टिव देती थी कि उसकी ऊंचाई 5मीटर बढ़ गई है,वहां के लोगों का पुनर्वासन हुआ है,या नहीं हुआ है,पहले यह बताओ,पहले पुनर्वासन करो,फिर ऊंचाई बढाओ,क्योंकि,माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी यह विश्वास नहीं होता था कि इस तरह से करेंगे। यही एक डर है।

          हमनें मुम्बई के लोगों के पानी की व्यवस्था के लिए प्रकल्प "वैतरणा" बनाया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि "वैतरणा" प्रोजेक्ट की अनुमति देने के लिए केन्द्र की सरकार को 10वर्ष लगे। वह प्रोजेक्ट 10वर्ष के बाद पूरा हुआ,फिर भी हम लोगों को पानी नहीं दे पाये,क्योंकि,वहां की राज्य सरकार ने पुल नहीं बनाया था। जब वह पुल बना तो मुम्बई शहर को पानी मिल रहा है।

          मैं आपसे दो-तीन बातें कहना चाहता हूं कि कन्सेन्ट की बात होनी चाहिए,सोशल इम्पैक्ट असैसमेन्ट होना चाहिए और किसानों के लिए सिंगल विन्डो रिम्यूनरैशन होना चाहिए। किसानों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किसान प्यार से जमीन देंगे। आज तक जितने प्रकल्प हुये हैं उनके लिए किसानों ने ही जमीन दी है,किसानों ने ही त्याग किया है। जब आप भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर त्याग की भावना से देखना पड़ेगा।

          मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि क्यों न हम लीज की बात करते हैं ताकि उनकी भी आमदनी जनरैशंस तक चलती रहे। उनकी जमीन किराये पर ले ली जाय,उनकी जमीन लीज पर ले ली जाय,उनको लीज मिलेगी,किसानों को पैसा मिलेगा। उन्हें पैसा एक बार नहीं मिलेगा,बल्कि उन्हें पैसा जिन्दगी भर मिलता रहेगा। हम माइन्स के लिए 50वर्ष की बात करते हैं तो किसानों की जमीन की लीज के लिए क्यों नहीं ऐसी बात करते हैं?किसानों की जमीन की लीज 50वर्ष, 100 वर्ष के लिए और बढ़ायें और आप कहें कि उनकी जमीन लीज पर ली जायेगी ताकि 100वर्ष,जिन्दगी भर उनके घर में आमदनी होती रहेगी। आप ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आयें तो हमारा विकास के लिए कोई विरोध नहीं है।

          हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी खत लिखकर सुझाव दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी सरकार जो आक्रोश,आज सुबह भी माननीय प्रधानमंत्री जी एक विषय पर एक अच्छे  शब्द का इस्तेमाल इस सदन में किया,आक्रोश,मैंने सुना है,यह भी एक आक्रोश है,आप इसे सुन लीजिए,यह  गरीबों का आक्रोश है,यह किसानों का आक्रोश है,उन्हें दुःखी न करें। आप ऐसा प्रस्ताव सदन में लेकर आइए,यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। जयहिन्द।

 

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I rise to speak on this important Bill which people and many political parties are perceiving as anti-farmer and is taking away agricultural lands whose yields in some cases is as much as three times in a year.  At the same time, there are also apprehensions about removing the social impact assessment. 

All I would like to say is that land acquisition has to be humane, participative, informed and transparent.  If these principles are followed in letter and spirit, I do not think there would be any hurdles in acquiring land be it for the purpose of industrial corridors or infrastructure or National Highways or Defence or Railways or even for the purpose of building a capital as in the case of Andhra Pradesh for a new capital.

          I am telling this with my own experience as a Member of the State Capital Committee on how we have been able to pool more than the targeted 30,000 acres of land for building the new State capital of Andhra Pradesh as 29 villages that fall under the capital region are in my constituency.  

          Before talking about the Land Pooling Scheme, I would just like to share some statistics because there has been a lot of discussion about the percentage of population dependent on agriculture. The Members who spoke earlier also talked about this. Seventy per cent of our population are in the rural areas. But those 70 per cent are not dependent on agricultural income, contrary to what many Members have said. Out of that 70 per cent, 30 per cent are dependent on non-agricultural income; 20 per cent are partially dependent on agricultural income; and only 20 per cent are primarily dependent on agricultural income. So, out of 120 crore population, 24 crores are primarily dependent on agricultural income; 26 crores are partially dependent on agricultural income; and 36 crores, who are in rural areas, have no agricultural income at all; and 30 per cent are urban. So, I would like to make that clarification.

          I will confine myself to bring to the notice of this august House how the Government of Andhra Pradesh, under the leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, was able to craft a new Land Pooling Model and  acquire the required land through a humane, participative and directly involving farmers, landowners and other people, not only by giving them the share in the developmental process but also showing them the way how they can get out of the vicious cycle of debt.

          Under this Model, land parcels are pooled from the owners through a voluntary process with no immediate cash payments to them. An agency called the Capital Region Development Authority has been created which would develop this land and handover a portion of the developed land with modern infrastructure to the landowners in proportion to their land holding and contribution. Here, what we have done is, say for example we have 500 acres. Half of the land, that is 250 acres would be used to create common assets, such as roads and social infrastructure and the other half would be shared equally between landowners and the Government. Secondly, the landowners are exempted from payment of stamp duty, registration charges, land conversion charges and other taxes for the land so developed by them. In its share of land, the Government will build world-class infrastructure and common amenities, including the capital complex within three years. The Government proposes to develop the capital in six zones of 800 acres each and hand over the developed land share to the land owners in the zone his land was originally pooled from.

          We have also taken steps to protect the interests of 12,000 tenant farmers and landless labourers by paying monthly compensation through the Capital Region’s Social Security Fund, besides waiving Rs. 200 crore worth of farm loans taken by about 22,000 farmers. I am proud to say that this is the first of its kind model in the country done on such a large-scale, through pro-active and voluntary participation of landowners. In fact, on 8th December, 2014, the Chief Minister of Andhra Pradesh has made an upward revision of 50 per cent additional developed commercial land and two-third increase in annuity payments to fertile lands of farmers.

          We also know how almost every Government becomes unpopular, be it at Nandigram or Singur in West Bengal, Bhata Parasul in Uttar Pradesh or mining areas of Odisha with large-scale acquisition, but here in the case of Andhra Pradesh, it is the other way round. Our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu is all set to become highly popular with his win-win Land Pooling Model and offer a lasting solution to the land procurement woes of the country.

          With these observations, I recommend to the Government to consider modifying the proposed legislation on the lines of the Land Pooling Model of Andhra Pradesh to make it a win-win situation for both the landowners, the farmers and also the procurer. Thank you.

 

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Mr. Chairman, Sir, thank you. Today we are debating the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015. This Bill is introduced to amend the parent Act which was passed in the year 2013.

The first Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill  was introduced in this House on 17th May, 2012. This Bill was referred to the Standing Committee, the Chairman of that Committee was the present hon. Speaker. They discussed the  Bill at length for a period of 8 months. The Bill was introduced in this House by the UPA Government after that. The present Government, which was the principal Opposition Party then, supported this Bill in toto. I do not know for what reason the present Government is introducing this Bill! After passing the Bill, when the Act came into force, many of the States have not yet framed the rules which they are supposed to frame under Section 112 of the Act. In fact, the Act is not at all in force, I mean to say,  many  of the States have not yet tried this Act. So, no State Government  has faced any problem. Had there been any problem while enforcing the Act, yes, this Parliament could have discussed such difficulties and we can bring forward any amendment, if necessary.  I would like to know from the hon. Minister which State Government and  which Chief Minister have reported to this Government saying that while enforcing the Act, they are facing trouble and problems. First, the hon. Minister should inform this House about that. Later on, we can discuss what are the proposals of the Government in this Bill. We can discuss them at length.

          The Standing Committee, in its Report, had seriously discussed  the social impact assessment and the consent clause. All the Members, who have spoken just now, are concerned only with two clauses: the social impact assessment clause and the consent clause which are supposed to be removed from the main Act.

          Next, through this Bill – through the Ordinance, which they have already brought in – they are adding Chapter-IIIA, Section 10A. Through that, they are going to amend the parent Act. It contains five categories of projects that are exempted from the provisions of Chapter-II and Chapter-III in the parent Act. The crux of the issue is this. This is the essence of the Ordinance and it removes the requirements of the consent and social impact assessment from the process of land acquisition. As per this section, land acquisition can now be carried out for private entities and PPP projects without requiring any consent whatsoever from the affected persons. Earlier, for Government acquisition, it was mandatory and consent was required from 80 per cent of the affected families and 70 per cent for the PPP projects. Through this Section 10A, they want to remove the consent clause as well as the social impact assessment clause.

          Sir, they are now replacing the words “private company” with “private entity.”  What do they mean by “private entity?”`Private entity’ is anything other than the Government entity. … (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: Where is the Minister?

HON. CHAIRPERSON: Till now, he was present in the House. Other Ministers are present in the House.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: He has come. We have two more Ministers. 

SHRI B. VINOD KUMAR: Now, this Section is hugely widened. They want to  provide scope for acquisition of land for private entities. What does `private entity’ mean? `Private entity’ may be anything other than the Government entity or an undertaking. This means that even they want to include NGOs, proprietorships, partnerships, companies, corporations, etc. Amending this clause with such a scope is to the effect that the Government have removed the words `private company’, and are trying to insert the words, `private entity’.

          I will go clause by clause because my party, Telengana Rashtriya Samiti, hope that the Government may come up with some amendments to the Bill, which was introduced. I hope so because they have to take into consideration the mood of the House. I hope that the Government would come up with some amendments. In the event the Government wants to get it passed, it should be farmer-friendly.

          With regard to the definition of `company’ also, instead of `Companies Act, 1956’, the Government wants to take the definition of `Companies Act, 2013’, for which I have no objection. But with regard to Section 24, I would like to say that this dilutes the retrospective provision of the Act and makes a fewer people eligible for retrospective compensation. For the last five years because the parent Act was in both the Houses for more than two years, many acquisition proceedings across the country were held up. So, the land acquisition-affected people were not given compensation. Now, they want to remove Section 24 whereby those sections of the people whose lands were already affected and not received compensation, will be put to hardships. Hence, I would request the Government not to dilute Section 24 of the parent Act.

          With regard to Section 101 – this is very important – unutilized land can now be held virtually and definitely, and do not need to be returned to the owner whereas the parent Act says that in the event the land is acquired and the same is not used, it should be returned to the owner. The Government is now amending Section 101 thereby the unutilized land can now be held virtually.

          I will give the example of my State, Telangana, and earlier undivided Andhra Pradesh. There is an organization – the Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation (APIIC) – which is not yet divided between two States. According to the NDTV Report in November, 2014, it was reported that the Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation has 1.39 lakh acres of land, out of which around 60,000 acres of land is not allotted to anybody. And the allotted land, around 23,000 acres of land, is not used by the persons for whom the same is allotted. We have seen massive land scam in  the erstwhile Andhra Pradesh, in the present State of Telangana, in our Capital. The allotments were made by the two Chief Ministers, namely, in Telugu Desam Government by Mr. Chandrababu Naidu, the present Chief Minister of Andhra Pradesh and by late Rajasekhara Reddy garu.  They had indiscriminately allotted lands to many people who have not used those lands till now. 

          I will give an example.  In 2007, the then Andhra Pradesh Government allotted 10,760 acres of land to an individual in Kadapa district.  After allotment for Rs. 18 crore, they have raised Rs. 350 crore from the bank.  This is not my story; this is a case before the CBI.

HON. CHAIRPERSON : Vinod Kumar ji, please conclude.

SHRI B. VINOD KUMAR: I am just concluding, Sir.

          I hope that my State of Telangana and our Chief Minister K. Chandrashekar Rao was the first person to invoke Section112 of the parent Act and he had framed the rules.  I am going to specify those rules whereby we are trying our level best to see that the farming community or the land losers are not put to hardship. 

          Coming to the main Act, there are some more provisions.  As per Section 113 (1), the Central Government is now empowered to take any steps to remove difficulties that may arise in the implementation of the Act for a period of five years.  Earlier the parent Act said only two years.  By giving five years, once again, we are delaying the process of implementing the Act.

          Coming to the rules framed by Telangana, under Section 112 of the principal Act, we have framed a few rules.  There is a limit of 2,000 acres for any industrial acquisition at a stretch.  Limits on extent of land beyond which provisions of Rehabilitation and Resettlement under the Act in cases of purchase by any private company through private negotiations with the owner of the land shall not be more than 2,000 acres subject to any further notification as may be notified by the Government.  The land acquisition shall not exceed 15 per cent of the net present cultivable area in the State.  Any future land acquisition should not exceed 15 per cent of the net present cultivable area in the State. That means we do not want to lose the cultivable area in the State. We are giving 100 per cent solatium on the compensation amount.  The Social Impact Assessment Unit is already formed in our State.  We want to build a database for qualified social impact assessment resource partners and practitioners, providing training for SIA teams and community surveyors. We want to ensure transaction-based web-based workflow for Social Impact Assessment and MIS for land acquisition, rehabilitation and resettlement. All the district collectors were asked to prepare an inventory of waste, barren and unutilized lands.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI B. VINOD KUMAR: Sir, this is most important.  We should ask the district collectors, district magistrates to make an inventory of waste, barren and unutilized lands. These lands should be first utilised for any projects or companies.  Unless they use these lands, why should they utilize the cultivable lands?  That is the concern of our State Government.

          Lastly, I would like to suggest to the Government to come out with amendments to the Bill which they have already introduced.  The Social Impact Assessment should continue and the consent of the affected families should be taken into consideration.  If the Government comes out with these proposals, we are ready to support the Bill; otherwise we will oppose the Bill.

          Thank you, Sir.

         

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) :  सभापति महोदय, यह जो बिल है, मैं और मेरी पार्टी सी.पी.आई.एम., उसका पूरी तरह से विरोध करती है क्योंकि यह किसान, कृषि, आदिवासी और गरीब लोगों के हित में नहीं है। यहाँ पर जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, जो बुनियादी सुधार लाने की कोशिश की गयी है, इसके बारे में सिर्फ विपक्ष के साथियों ने ही नहीं, बल्कि सरकार का साथ देने वाले शिव सेना और अन्य पार्टियों के लोग भी उसके विरोध में बोले हैं। अभी देखना है, हमारे देश में कृषि और किसानों का हाल क्या हुआ है? आज़ादी के बाद जी.डी.पी. का 50 पर्सेंट से अधिक हिस्सा कृषि से आता था और उसी पर 70 प्रतिशत आबादी निर्भर करती थी। अभी वर्ष 2015 में भी 70 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन इसका जी.डी.पी. में हिस्सा घटकर 20 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। ऐसी हालत में किसानों और कृषि के ऊपर यदि ऐसा अटैक किया जाए, तो क्या होगा?

          महोदय, 3 मार्च को माननीय कृषि मंत्री ने मेरे एक प्रश्न का लिखित जवाब दिया था। उसमें यह स्टेटमेंट दिया गया है कि वर्ष 2014 में भारत में 1109 किसानों ने आत्महत्या की है। इसके साथ क्या कारण जुड़े हुए हैं। किसानों को कृषि के लिए जो चीजें चाहिए, वे नहीं मिलती हैं और अब उनसे खेती भी छीन ली जाए, तो क्या होगा, क्या हालत होगी? इसलिए इस बिल में जो सात बुनियादी सुधार करने की कोशिश की गयी है, मैं उसके विरोध में हूँ। सोशल एसेसमेंट और 80 पर्सेंट लैंड ऑनर्स के कंसेंट लेने की बात है, ये जो अमेंडमेंट लाये गये हैं, ये यहाँ पर ही नहीं हैं, एन.डी.ए. सरकार के आने के बाद वर्ष 2013 का प्रिंसिपल ऐक्ट होते हुए भी एक-एक करके इसका उल्लंघन करने की कोशिश की गई है।

          इसमें जो सुधार लाने की कोशिश की गई है, जो शिडय़ूल एरिया और ए.डी.सी. के बाहर जो आदिवासी हैं, तो शिडय़ूल एरिया में कंसेंट लेने का प्रावधान है, लेकिन उसके बाहर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, हिन्दुस्तान में 11 करोड़ आदिवासी हैं, उनमें से कितने फीसदी आदिवासी शिडय़ूल एरिया में निवास करते हैं। ओडिशा, आध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो, ज्यादातर आदिवासी लोग शिडय़ूल एरिया के बाहर हैं। वहाँ पर कंसेंट का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : झारखण्ड में ऐसा नहीं है।

श्री जितेन्द्र चौधरी:  ठीक है, झारखण्ड में कम हो सकता है। लेकिन लगभग 11 करोड़ आदिवासियों की जो आबादी है, वे सब शिडय़ूल एरिया के अंदर नहीं हैं। तो जो इस एरिया के बाहर रहते हैं, उनका कंसेंट का प्रावधान नहीं हो, तो वे लोग कहाँ जाएंगे? श्री सत्पथी जी ने सोशल इम्पैक्ट की बात की है। आदिवासी लोग अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं। जब वे अपनी जमीन से हट जाएंगे,तो उनके पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। 28अक्टूबर, 2014 को एम.ओ.एफ. ने एक सर्कुलर जारी किया था -“The Collector can declare. The FRA does not need to be implemented prior to diversion provided he certifies that a forest is actually a plantation from the  post 1930.”           It is blatantly against the Forest Rights Act, which has been enacted by this House. एन.डी.ए. सरकार की ट्राइबल मिनिस्ट्री ने इसके खिलाफ डिसेंट नोट दिया है और सरकार के दोनों विभाग में इस बारे में बात चल रही है। एक बात और भी है - Prospecting for mineral exempted from FRA compliance. चार जुलाई को इश्यू हुआ है। यह भी एफ.आर.ए. वहां के आदिवासियों के लिए प्रोटेक्शन है,उसके खिलाफ है। वर्ष 2014में महाराष्ट्र के फारेस्ट विभाग ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

“Village Forest Rules that bypass the FRA and encourage creation of JFM Committee that have no management powers/rules superficially exempt villages where FRA right is already recognized but since very few community rights have been recognized, this is intended as a shortcut to bypass the FRA.”      वहां जे.एफ.एम. कमेटी है। यही फारेस्ट राइट कमेटी बनाती है। फारेस्ट राइट कमेटी की अनुशंसा में उन्हें फारेस्ट राइट का जो पट्टा मिलता है,अभी सरकार ने पैरलल जे.एफ.एम. कमेटी बना कर असली कमेटी वहां की आबादी के राइट्स के लिए अनुशंसा की है,उसके खिलाफ जाने की कोशिश हो रही है। अभी सुधार लाने के लिए जो कानून लाया जा रहा है,इसमें पूरी तरह से फारेस्ट एक्ट में जो राइट मिला है,उनका हक छीनने की कोशिश हो रही है। उसके बाद पंचायत मिनिस्टरी ने एक सर्कुलर और इश्यू किया है।

“Non-Timber Forest Produce Rights to Forest Department Controlled JFM Committees. ”             What is the Forest Department controlled JFM Committees? JFM is JFM  It is elected by the inhabitants of the particular place. So, wherever Government cannot overrule the right of the people; cannot obtain the consent, there, the Government  is trying by parallely appointing the JFM Committee to see how their rights could be throttled ?   This is being done. यह कानून पूरी तरह से कृषि का और किसानों तथा बड़े पैमाने पर आदिवासी लोगों के खिलाफ है। मैं और मेरी पार्टी सी.पी.आई.एम. इसका पूरी तरह से विरोध करती है और सरकार से इस बारे में दोबारा सोचने की अपील करती है क्योंकि यहां एस.टी. एम.पीज में से ज्यादातर 47सांसद बीजेपी से जीत कर आए हैं। आप इस बारे में सोचिए। आपको जनता ने वोट दे कर यहां भेजा है। यह तो पूरा कोरपोरेट की जेब में चला जाएगा। देश में आत्महत्या और भी बढ़ जाएगी। कृषि और किसान जिस हालत में पहुंचे हैं,यह हालत और भी बिगड़ जाएगी। मैं इसका विरोध करता हूं और मेरी मांग है कि इसे वापिस लिया जाए।

             

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Thank you Sir for giving me this opportunity to speak on this very delicate, sensitive and important piece of legislation which impacts nearly 65 per cent of the farming community in our country.

          Sir, Indian civilization has sustained itself over thousands of years because we revered soil as sacred and inviolable.  We treated it as Mother Earth and hon. President has rightly said in his Address and I quote:

 “Kisan is the sentinel of our food security.  Annadaata Sukhibhava has been one of our fundamental civilizational values.  My Government attaches enormous importance to the well-being of farmers.”             But it appears -  and our Party and our Leader Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu strongly feels so – through the proposed legislation, we are going against these civilizational values.

          Sir, here the Government is only at the proposal stage.  But in my State of Andhra Pradesh, it has already begun in the name of Capital Region Development Authority.  Under the pretext of getting land for State capital, the Government of Andhra Pradesh forcefully collecting land – so far it has collected more than 32,000 acres of land – against the wishes of farming community and also passed Capital Regional Development Authority Bill in the Assembly to apply this on those who refuse to give their land.  The horrifying fact is that it is snatching thousands of acres of multi-crop land leaving the farmers in lurch.

          We too earnestly believe that faster economic growth is the only remedy for faster reduction of poverty in the country.  We also agree that we need large extents of lands for infrastructure and industry.  Non-availability of land at affordable prices should not hamper our growth.  Nevertheless, we need to balance between development and the interests of land owners, more importantly that of those who have been eking out their livelihoods on these lands.  We cannot afford to be complacent about our food security, which is very vital for our sovereignty.

          It is in keeping with these priorities that Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was enacted.

          We request you to reconsider the proposed amendment to the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, exempting compliance with the provisions of Chapters 2 and 3 for the said Act in respect of acquisitions for defence, infrastructure etc.  As per the newly inserted section 10(A) of the Amendment Bill, Chapter 3 of the Act dealing with prohibition/restrictions on acquisition of irrigated multi-cropped lands will not apply for the aforesaid purposes.  This is, we respectfully submit, not in the larger interest of national food security.

          We cannot lift ban on acquisition of multi cropped irrigated lands simply because we cannot afford to do it – because of the concerns of food security of over 125 crores of people living in India – the population increasing at the rate of 2 crores per annum.

          Presently, about 17.5 per cent of the world population lives in India having 2.3 per cent geographical area of the world and less than 4 per cent of global fresh water resources. Of the 2.3 per cent land availability, only 48 per cent is arable and useful for agriculture.  Of this 48 per cent, only 20 per cent of the land is fed by canal based irrigation. So, the irrigated land is an extremely precious asset that cannot be disturbed, particularly because the only way we have been able to increase crop production in the last twenty years is by increasing irrigation facilities.  Higher irrigation means higher productivity. For example, maize productivity in rainfed areas is 3500 kg/ha and in canal based irrigated areas, it is 10000 kg/ha. 

          Hitherto, in the unlikely event of food shortage, the developing countries like ours have been sourcing the food requirements from developed countries like U.S.  In future, this comfort will not be there, as the developed countries, in view of the rising awareness of dangers of global warming, are compelled to cut down the use of fossil fuels and instead use renewable energy products like ethanol.  Consequently, the global tradable surplus of food grains has been falling alarmingly, compelling countries like ours to be self-dependent at any cost.

          In the light of the above, our submission is that the Government need not be so particular about withdrawing prohibition on compulsory acquisition of irrigated multi-cropped lands when they hardly constitute 10-12 per cent of the total mass of the country.

          The proviso to Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, which expressly prohibits acquisition of multi-cropped irrigated lands, however, says as follows:

“Provided that the provisions of this section shall not apply in the case of projects that are linear in nature such as those relating to railways, highways, major district roads, irrigational canals, power lines and the like.” We, therefore, request that the Government may exempt multi-cropped irrigated lands from acquisition under the Bill and also restore the compulsory social impact assessment in respect of all acquisitions, as lakhs of people working on those lands will be rendered displaced and unemployed. Thank you very much, Sir.

                                                                                               

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सभापति जी,मैं थोड़ा भ्रम में हूं कि यह विधेयक पूरी सम्मति से इसी सदन में करीब डेढ़--दो साल पहल जब पारित हुआ था,तो शायद इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि उस पर आर्डिनेंस लाया गया है। आर्डिनेंस तब लाया जाता है जब कोई दिक्कत हो या इमर्जेंसी हो या किसी की मांग हो। मैं सरकार की बात सुन रही हूं। सरकार की तरफ से हमसे किसी ने कोई बात नहीं की,लेकिन न्यूजपेपर्स या न्यूज चैनल्स से ही समझ में आता है कि सबकी मांग है इसलिए सरकार आर्डिनेंस लाई और कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है। यह बदलाव कौन मांग रहा है,यह साफ नहीं हुआ। मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि वह बताए कि कौन इसकी मांग कर रहा था और इसलिए आपको इस इमर्जेंसी आर्डिनेंस लाने की जरूरत महसूस हुई?सरकार अगर यह स्पष्ट कर दे तो we are okay. … (Interruptions) Sir, I do not know. I am just asking them to have clarity on why this Ordinance was issued. Who is asking you? Who is pressurising you? We are very development-oriented people. We are willing to support you. You wanted for Defence. We will support you. If you want it for any development purpose, we are very happy to support but they have to clearly tell us because they keep telling us about inclusive growth.

          प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम सब साथ में काम करेंगे,हम भी चाहते हैं कि हम साथ में काम करें,हम उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन वह साफ-साफ बताएं कि इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत है?अगर वह एक बार हमें बता दें,तो पूरा हाउस पूरे समर्थन से इसे पास करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या एजेंडा है,यह मुझे आज तक समझ नहीं आया।

          मैं जिस क्षेत्र से आती हूं,उसकी बात भी कहना चाहूंगी। मेरे से पहले कई सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। हमारे साथी विनोद कुमार जी ने इसके इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में कहा। जब कोई विधायक आता है तो उसका एक असेसमेंट होता है। मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं,वहां पर लोक सभा के और फिर विधान सभा के चुनाव हुए। हमारे यहां यह बिल आया है,लेकिन उसके कोई रूल्स अभी तक नहीं बने हैं। इसलिए यह अच्छा है या बुरा है,मैं न तो अच्छा कह सकती हूं और न ही बुरा कह सकती हूं। इस हिसाब से महाराष्ट्र इसका विरोध क्यों करे,यह आप मुझे बताएं। आपने शिव सेना के सांसद का भाषण सुना होगा। वह भी महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने पहले इसका पूरा सपोर्ट किया था,लेकिन आज विरोध कर रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई डाक्युमेंटेशन नहीं है। मैंने डेटा की बहुत तलाश की। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर गई कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं,लेकिन इसका उत्तर सरकार की तरफ से आज तक नहीं मिला है। इस पर यदि थोड़ा स्पष्टीकरण सरकार या मंत्री महोदय दें,तो हमें समझने में आसानी होगी। खड़गे जी भी यही कह रहे थे कि यह विधेयक क्यों लाया गया है। अगर इसका जवाब शुरू में ही मंत्री जी दे देते तो हमारे भाषण देने में और समझने में आसानी होती। सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट की बात हुई है,कंसेंट की बात हुई है और इरीगेटेड लैंड की बात हुई है। ये तीन समस्याएं हैं,जिनकी तरफ सदन के सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

          एक समय था जब जमींदारी हुआ करती थी। जमींदार सोचता था कि जमीन का क्या करे,किससे खेती कराए। अगर आप कंसेंट ही निकाल दें तो सरकार जमींदार ही हो गई और हमसे पूछा ही नहीं। किसान की जमीन उसकी पूंजी होती है,उसकी पहचान होती है। इस दुनिया में,देश में,राज्य में या फैमिली में अगर झगड़ा होता है तो वह पानी या जमीन पर ही होता है। इसलिए इसका क्या मतलब है कंसेंट निकालने का इस दायरे में,इसलिए पूरा स्पष्टीकरण इस पर होना चाहिए। मेरा कंसेंट से पूरा विरोध है कि कंसेंट में क्या दिक्कत है।

          मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहती हूं। वहां पर बहुत अच्छा लैंड एक्वीजिशन हुआ है। मैं कंसेंट से आपको बता सकती हूं कि दो-तीन दिन पहले एक प्रमुख समाचार पत्र में यह छपा कि महाराष्ट्र में लैंड एक्वीजिशन एम.आई.डी.सी. करती है। इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के बारे में बहुत से लोगों ने विरोध किया था। लेकिन हमारे यहां 3500हेक्टेयर जमीन एम.आई.डी.सी. ने अच्छा मुआवजा देकर एक्वायर की है। सरकार खुद एक्वायर के लिए नहीं गई थी,बल्कि किसानों ने,जिनके खेत थे,कहा कि 3500हेक्टेयर जमीन आप ले लें,आपको इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाना है,यह हमारी सहमति से आपको मिलेगी। इसका कारण यह है कि वहां के कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबसे बात की,सबसे कंसेंट लिया,अच्छा भाव उन्हें दिया और स्किल डवलपमेंट मिशन,जिसकी बात यह सरकार बार-बार करती है,सबसे अच्छा आईटीआई वहां आएगा,वेल्यू एडिशन होगा।

17.00 hrs It is a success story. जब ऐसी चीजें देश में हो रही हैं,अच्छे प्रैक्टिसिस हो रहे हैं तो यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है?    दूसरा, महाराष्ट्र ने एक मगरपट्टा मॉडल किया है। देश में हमेशा लोग उसके बारे में बात करते हैं। जिसमें पार्टनरशिप होती है। इसमें किसान के पास ही ऑनरशिप रहती है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में किसान हिस्सेदार बनता है। एमआईडीसी का सबसे अच्छा कायदा है,जो लागू हुआ है। आप एक्वीजिशन की बात करते हैं तो 12या 12.5टका ज़मीन डेवलप करके किसान को वापस की जाती है,जिसकी वह जमीन होती है। जब इतने अच्छे कायदे हैं तो यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या है?इसका इम्पैक्ट क्या है?हमने जो बिल पारित किया है,वह सर्वसम्मति से किया है। आज पूरा हाउस डिवाइडिड है,आधे लोग विरोध में हैं और सामने भी जो साथी बैठे हैं,मैं उनका नाम लेकर कहना नहीं चाहती हूं,लेकिन उनके मन में भी आशंका है। हमारे बहुत सारे सामने की बैंच के स्पीकर्स इस पर बोलना नहीं चाहते हैं,क्योंकि उनको पता है कि इस विधेयक के पक्ष में बोलेंगे तो क्षेत्र में जाने पर लोग बोलेंगे कि अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। यह सच्चाई है। उस तरफ से कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि बात सच है।...(व्यवधान)यह सरकार डेवलपमेंट की बात करती है। रेलवे का उदाहरण बहुत सारे सदस्यों ने दिया। रेल मंत्रालय के बजट भाषण में यह कहा गया था कि वर्ल्ड बैंक उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेगी। यह बहुत अच्छी बात है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिसेटलमेंट और रिहेब्लिटेशन की उनकी एक हैण्डबुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट असेसमेंट जब तक न हो,वर्ल्ड बैंक आपको पैसा नहीं देगी। आप किस हिसाब से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट निकाल रहे हैं,क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक आपको इसके ऊपर पैसा नहीं देगी। आप दुनिया में कहीं भी जाएं हर जगह एनवायरमेंट की बात होती है। महाराष्ट्र के बारे में सब कहते हैं कि डेवलपमेंट रुक गया है। मैं मानती हूं कि वहां डेवलपमेंट में डिले हुआ है। लेकिन वह लैण्ड एक्विजिशन की वजह से नहीं हुआ है,वहां एनवायरमेंटल क्लीयरेंस वक्त पर नहीं मिले। लेकिन वहां की नई सरकार ने तीन महीने में छः सौ एनवायरमेंटल क्लीयरेसिंज दिए हैं। इस हिसाब से वहां इंडस्ट्रीज़ तो आ रही हैं। महाराष्ट्र में इनवेस्टमेंट भी हो रहा है। महाराष्ट्र में एक्वीजिशन पर कोई कनफलिक्ट नहीं है। फिर यह ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत ही क्या है,यह क्लेरिफिकेशन सरकार को देना चाहिए।

17.03 hrs                            (Hon. Deputy Speaker in the Chair)           महोदय,सेबी ने स्मॉल टाइम इनवेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा इन्स्ट्रूमेंट निकाला है। इसी तरह की जो सक्सेस स्टोरीज देश में और दुनिया में हो रही है,उन सब गुड प्रैक्टिसिस को आप लाएं,हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बदलाव लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं,यह आपका अधिकार है,लेकिन डेवलपमेंट के लिए हो तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे,लेकिन रियलस्टिक होना चाहिए। किसान,जो कि गरीब है,छोटा आदमी है,उसको दबाने की आप कोशिश न करें।

          महोदय,फूड सिक्योरिटी और इरीगेटिड लैण्ड के बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बात कही है। एक बहुत बड़ा प्रोविजन है। In Section 10A (e) in Chapter IIIA, there is a provision about infrastructure and social infrastructure projects.  सोशल इनफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्कूल और कॉलेज है। एक समय था जब स्कूल,कॉलेजिस और अस्पताल एनजीओज़ सेवा के भाव से काम करती थीं,सोशल ऑर्गीनाइजेशन हुआ करती थीं,जो काम करती थीं,लेकिन आज शिक्ष और आरोग्य सेवा पुण्य की भावना से नहीं होती है,यह आप सभी को पता है कि आज जितने स्कूल और कॉलेजिस चलते हैं,ये एक बिजनेस मॉडल बन गए हैं तो आप किस प्रकार से उनको मदद करेंगे। आप जरूर मदद करें,लेकिन जिनकी मैरिट है,उनको ही करें। मैं किरीट भाई का भी भाषण सुन रही थी। वे कह रहे थे कि उनके राज्य में बहुत दिक्कत है,उनके यहां पीएचसी भी नहीं बन सकते हैं। महाराष्ट्र के हर गांव और बस्ती में बहुंत अच्छे स्कूल हैं। इनकी सरकार वहां जीआई मैपिंग भी करवा रही है। हंसराज जी को भी पता है कि महाराष्ट्र में हर जगह स्कूल भी है,पीएचसी भी हैं,शायद डॉक्टर्स हों या न हों,लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग जरूर हमारे यहां हर गांव में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भूमि अधिग्रहण में हमें कोई दिक्कत है।...(व्यवधान)अभी सभी जगह है।...(व्यवधान)अगर महाराष्ट्र में अच्छी प्रैक्टिसिस हो रही हैं तो आप मान लीजिए कि बाकी राज्यों को हम से सीखना चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिसिस क्या हैं।. … (Interruptions)Sir, I am not yielding.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, my only urge to the Government is that we are for development. We will support them if they give us data-based information about why they want to change it. I do not see any logical reason based on data as to why they have made these three changes – social impact assessment, consent and irrigated land. About the irrigated land, I do not think that any of us in their right senses can agree on it. I do agree that my friends from Punjab and all have reservations, but I clearly remember that on this floor of the House, Sir, you were also present when the Bill was passed, and Punjab and Haryana had issues over irrigation. At that time, the Minister had walked across and clarified because there was a letter from them. In regard to irrigated land, you cannot compare the irrigated land of Maharashtra with that of Punjab and Haryana. We cannot work like that.

          Sir, look at the State you represent - Tamil Nadu. After this has come, the World Bank’s biggest project investment in urban development has come in Tamil Nadu. It is so successfully implemented. If this can happen in Tamil Nadu with this ruling, why can it not happen in other States?  Also, no State is complaining. It is not about who said what. I am sure that in the reply, they will talk about Maharashtra Chief Minister’s intervention and in our speeches, we will say what Shri Rajnath Singhji saw. I think, we need to move beyond this.

This is going to have an impact on generations to come. So, instead of hastening and doing something in a rush, I urge this Government to show a little more patience. Nothing is on fire. Rome is not burning. So, why are they rushing into this? I request them to take their time, introspect and send this Bill to the Standing Committee. We have a process. Please let it take little time. You can do it in a time bound manner. I do not say that leave it for one year. I can understand. If they have issues, send it to the Standing Committee in a time bound programme. I am sure that if it is genuine and real, the entire House will not stop any development because we all believe in a progressive nation and we all work here together in the interest of this nation.

          Thank you.

   

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Deputy Speaker, Sir, we are discussing the Bill to replace an ordinance.

          Sir, the criticism is that BJP or this Government is changing the Land Acquisition Act unilaterally. The solution is simple. Thirty-two States and Union Territories made an extensive representation during the meeting called by the then Minister for Rural Development, Shri Nitin Gadkari in June, 2014. That is why, this thinking had started in the Government. Undoubtedly, we supported the Bill. It was just before the election that it was passed. There was an Act from 1894 to 2013 which has done maximum harm to the farming community all these years. Somebody has to take the responsibility. I am not going into that.

          The point is that the Government of the day came with some suggestions and some amendments. Then, we, in the Opposition, also supported them. Should we get stuck there only? Afterwards when the new Government came, there was a meeting of the State Revenue Ministers and many of them had given different suggestions saying that there was a need for a change and a relook into this Act. That is how it started. Many of the States said that the current Land Acquisition Act, passed by the Government, makes development impossible. Somebody was saying that the word ‘development’ is for this man or that man and all. I do not want to take name, but some of our friends have freely taken the names of Adani, Ambani and others. They were all grown during the previous regime; ours is only a nine-month old regime. They have not grown in these nine months.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I did not take the name of Adani or Ambani. I said ‘corporates’. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It was Shri Tathagata. Saugatada, I have been watching and hearing carefully. … (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY : No one from our party has mentioned.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Of course, I will agree that TMC has not mentioned it.

          They have not grown in the last nine months. The wealth of all these companies, whom we call big business people, has grown to this size not in these nine months, but over the years. We have to keep that in mind.

          The second point is … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Gujarat also. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Okay, Gujarat is also a part of the country.

          The State Government also said one more point. When we are discussing it, then let us discuss it with an open mind. I am also with an open mind. Shrimati Supriya was saying something. There may be some good suggestions, and I hope that my Minister of Rural Development will keep all these things in mind and will also come out with appropriate amendments from the Government side. We are open with the idea … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Send it to the Standing Committee. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Please listen to me. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, let him speak.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not interfere in-between.

… (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY: Shrimati Supriya’s main suggestion was to send it to the Standing Committee. … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Yes, I have noted that point.

          Some of the State Governments stressed that it excludes farmers from the developmental process and prevents improvement of their lives and also delays compensation. This was one of the points made by many of the State Governments. The NDA Government has brought these amendments after extensive consultations and taking a measured view of the representation of different States.

          In 2011, there was a letter by hon. Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chavan. He wrote a letter to Shri Jairam Ramesh, which is on record. I can place it on the Table also, and there is no problem.

          The Kerala Congress Government has also publicly admitted that development is impossible with the SIA and concerned clause, which the earlier Government has passed. It was suggested that the Act was flawed, so we have to improve it. Keeping this in mind, this step has been taken. … (Interruptions)

          Sir, I will also read what Shri Prithviraj has written. He wrote that : “Hon. Minister, I would like to place on record my appreciation for the good work done by the Ministry.” He said it. It further reads : “My Government has gone through the provisions of the draft National Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Bill, and on closer examination we found that the provisions of the new Act will increase and the cost of rehabilitation will go six-times up.”. It is an old document, and that is why I am  … (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It is on the draft Bill.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Please listen to me. I know that. … (Interruptions) If you have to clarify on each and every point, then I cannot speak. … (Interruptions) Let us also do the same thing. You speak one word and I reply, then I speak one word and you reply. If that is the Parliamentary practice, then I have no problem. My point is that have some patience, babu. We had patience for 50 years. … (Interruptions)

          It further reads that : “The Act is applicable retrospectively. Within one year of its enactment, even the ongoing public projects, where partial land acquisition has already been done, will be adversely affected and cost will go beyond budgeted amount…”. He has also given some examples. It further reads : “… By making acquisition process highly centralized and litigatious, increased cost may result in effectively freezing the current land use.”.  He further stated that : “Removal of 80 per cent consent when the Government requires land for industrial and urbanization purposes …”. … (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: You are reading the opinion on the draft Bill only. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, whatever he is reading, you first listen to him.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whether draft Bill or something, you can mention about it afterwards.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Sir, this was the letter written by the then hon. Chief Minister on the draft Bill, which was not considered during the Bill.

SHRI K.C. VENUGOPAL : This was on the draft Bill.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Yes, it was the draft Bill. Fact is a fact, but these concerns were not addressed adequately.

          Secondly, I would like to read another letter, with your permission, and I would place it on the Table of the House also. It reads : “The PM’s urgent attention is drawn to the serious concern raised by industry on the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill 2011 recommended by the Parliamentary Standing Committee. The Bill, in its present shape, will have adverse, long-term implications for manufacturing, industrialization and urbanization in India and will be a key impediment in the operation of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project and creation of National Investment and Manufacturing Zone (NIMZ). Since most of the major infrastructure projects are today being implemented on the PPP basis, it is imperative to broaden the definition of public purpose to include development of NIMZ and industrial townships under the DMIC project. The Bill envisages exclusion of PPP projects and industrial township, and has certain provisions, which will not only make the cost of land exorbitantly high and also make acquisition proceedings, well, highly impossible...”.

 “The instance of consent of 80 per cent of affected families will seriously delay acquisition and, in many cases, halt essential infrastructure projects. It has also been stipulated that urgency clause cannot be invoked in industrial townships, expressways, highways, NIMZ, which would lead to delay in land availability for infrastructure projects. The imposition of 100 per cent solatium over and above a multiplier of two will lead to cost spiraling impacting on land prices.

 

While the Bill was under examination under a Parliamentary Standing Committee, DIPP has taken up the issues on 13th March, 2012. I had also written to the Chairperson of the Committee on 7th May, 2012 and given a detailed Memorandum on 15th May, 2012. However, the concerns of my Ministry have not been addressed in finalization of the report, which was tabled in Parliament on 20th May, 2012. A legislation of this nature, in its present shape, will render key infrastructure projects unviable and slow down the process of urbanization considerably. The coming years will see an increased demand for robust urban infrastructure and development of urban townships which can fuel the next wave of economic growth.

 

PM may like to call an urgent meeting to deliberate on these matters before the Bill is finally tabled in Parliament.”   This is not a letter written by the Urban Development Minister. I am the Urban Development Minister. The earlier Urban Development Minister was Shri Kamal Nath. However, this letter was not written by either of us. This letter was written by Shri Anand Sharma, the then Commerce Minister, Government of India.

          Sir, when a Minister of his stature, who is a senior leader, raises such important issues and concerns and then categorically says that development will come to a halt, is it not our duty to take care of those concerns also? Today also, hon. Members from different sides, including from my side also, may express certain concerns. It is incumbent on the Government of the day to take care of those concerns and see to it that those concerns are addressed too. That is the point which I am trying to make.

          So, it is not a unilateral decision taken by this Government. It is a decision taken after proper consultations with the States. As many as 28 to 30 States were present in such meetings. They have expressed their concerns. If you want, I can read State-wise of what each State has said. At the same time, I am not trying to score points by saying, “Such and such State said like this or like that and so we are doing like this.” The point is that the Government of the day felt that there was a need to make certain amendments. In our collective wisdom, both of us together, though some of our other partners have opposed it – I think AIADMK also opposed it at that time – we have gone ahead with that legislation. Subsequently, we found some practical difficulties. We also had access to these letters. We have gone through those letters and also got feedback from the field. … (Interruptions) If you want me to stop, I will stop. I am standing here, and you are talking of standing there.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete and afterwards you can say whatever you want to say.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is not a proper habit, I am sorry to say this. I have been in Parliament for the last 16 years. I was there in the State Legislature also. Let us respect each other, please. Have some patience! I can assure you that we will have a proper debate. We will discuss it today as well as tomorrow. All the sides will get proper opportunities and the Minister, at the end of the day, will be responding to that. As I told you, the Government is willing to go for certain amendments also, which we feel are in the larger interest of the country and the community.

          Sir, Karnataka said: “Social Impact Study should be compulsory only for large projects.” That was the opinion of Karnataka.

          “Obtaining consent from land owners prior to preliminary notification is a Herculean task. The identification of land owners at such initial stage may pose a big problem. It should be conducted only in case of large projects.” This is the opinion of Kerala.

          Maharashtra said: “The provisions of Social Impact Assessment should not be applicable for essential services like road, water, schools, etc.”           Manipur said: “Small projects should be exempted from Social Impact Assessment study.”           Punjab said: “Most of the land in the State falls in the category of multi-crop irrigated land, which makes it difficult to acquire such lands as demonstrable last resort as mentioned in Section 10. We do not have surplus lands which are barren lands.”           Uttar Pradesh said: “Social Impact Assessment should be done away with and there should be a minimum threshold say, 100 acres.”           So, different States have said different things. In the backdrop of these and with our own feedback from different States, from our side as well as from other sides also, we thought that we must go for an amendment. That is why this amendment came and the Ordinance has come. Some people do not like the word ‘Ordinance’ at all. I have no quarrel with them because they are on a principle. But principles can be preached if they are practised, otherwise you cannot violate the principles and you cannot preach these to others also. I humbly submit to friends that there should not be a fashion to justify their action and condemn our action. For the first time, since the first land law of 1894, 13 Acts which have been most commonly used to acquire land have been included in the Ordinance. Is it progressive or not? These 13 Acts are all important Acts like the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, the Atomic Energy Act, 1962, the Damodar Valley Corporation Act, 1948, The Indian Tramways Act, 1886, the Land Acquisition (Mines Act, 1885, the Metro Rail (Construction of Works) Act, 1975, the National Highway Act, 1956, the Petroleum and Mineral (Pipeline Acquisition, the Right of User in Land) Act, 1962, the Requisition and Acquisition of Immoveable Property Act, 1952, the Resettlement of Displaced Persons  Land Acquisition Act, 1948, the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957, the Electricity Act, 2003, and the Railway Act, 1989. These were earlier exempted. We brought them also under the purview so that the farmers’ whose lands are acquired for this purpose, they also get a fair and adequate compensation. हमने क्या गलती की,मुझे समझ में नहीं आ रहा है। What I am trying to say is this. … (Interruptions) Please have patience. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: If he yields, it is all right. If he is not yielding, I cannot compel him.

… (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, as I told you, Section 10A talks about the exemption clauses under the Ordinance which are related to Defence and security, rural infrastructure, affordable housing and housing for poor, industrial corridors with some distance, infrastructure and other projects which are for public. If we have to have a national highway, land has to be acquired. If we have to lay a new railway line, land has to be acquired. Everyday we normally demand for a new railway line. I also made a request to our hon. Railway Minister saying that new railway line between Kalahasti and Nedkudi has to be there. There were demands from Telangana; demands from Andhra Pradesh; and demands from different States for new railway lines. If you want to have a railway line, you need to acquire land. If you want to construct a port, you need to acquire land. If you want to lay a new electrical line or a transmission line, you need to acquire land. We cannot do developmental activity without acquiring land. This is for the general public.

          Secondly, for the farmers, if you want to construct a tank in a village, if you want to construct a small dam, if you want to construct an irrigation project, you need to acquire land because certain land will be submerged in the land. All of us know that. In our villages also, गाँव में कोई तालाब बनाना है,खेती के लिए कोई टैंक बनाना है तो उसके लिए लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी।    Normally the people who lose their land, will be unhappy. It is natural because it is their livelihood. So, they have to be given adequate compensation. The Government has not even touched that provision. Four times compensation is very much there and we are for that and we will see to it that this compensation is paid. But the point is when 1500 people or 15000 people are going to be benefited and 15 people are going to be affected, you cannot stop land acquisition because these people are going to be affected. It is a question of common knowledge for all of us. Shri Atal Behari Vajpayee had started that Golden Quadrilateral from Chennai to Kolkata, Kolkata to Delhi, Delhi to Jaipur, Mumbai, Bangalore, Krishnagiri, Dharmapuri and so on. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: I was the Minister at that time. I know that.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I read a reference about that in the morning. This national highway has also made to acquire certain land. I tell you my own example. Near my village, the national highway passes through my village in Nellore. In that highway, during my childhood, the land cost was Rs.800 per acre. My grand father sold the first acre because I was a minor. My mother expired and I was under his care. The second acre which I sold when I was MLA was at Rs.8000. Today, after this national highway has come, on the road side and not interior, the cost of land is somewhere around Rs.80 lakh per acre.  If it is located away from the highway, the price is Rs.60 lakh an acre. A difference of Rs.40 lakh an acre! All this is because of development activity. Where a new railway line or a new national highway has come, the land value has gone up. … (Interruptions) Alright! We have no problem. You are against real estate, you are against business, you are against industry, you are against all, and we are for that only. Without industry and without business the country cannot prosper. We should understand that also. Agriculture and industry are like the two eyes of a human being. We need agriculture and we have to protect the farmers. We need industry also to get jobs for our children. That has to be understood by all of us.

          The problem is that there is disinformation campaign on each and every thing. Even before information goes, disinformation goes. But there is no confirmation for disinformation. One should understand that. What we are trying to do is that the Government wants to acquire land to the minimum extent. We can limit the size of the land that is to be acquired for industrial corridors. This is a matter for the consideration of the House. The hon. Minister is very much here, he will take note of it.

          For social infrastructure certain people are giving a different interpretation. They say that under this one is going to acquire land for private hospitals, etc. We can think of leaving the social infrastructure and going for general infrastructure which is for the general public of the country.

We should have some sort of a hassle free grievance redressal mechanism. The apprehension expressed by certain Members is that one has to go to the State Capital or somewhere else to submit his grievances. We can go for a system wherein redressal of grievances happens in District Headquarters rather than having to go to State Capitals.

A point was made about employment that when land is acquired, compensation money alone will not suffice. I agree with that. We have the examples of Haryana. Deepender is sitting here. We have the examples of our own area. One gets good compensation and what happens to that compensation we do not know. Farmers have no understanding of business tactics, they have no sense of investing money here and there. Sometimes we have seen people purchase cars and fancy things and regret later. Another suggestion that is being made - that is the feedback that I have got and the Ministry will also be taking note of it - is that one member of each of the family affected should be given a job or an employment opportunity. That also has to be considered. I hope that the Government will definitely keep that in mind. While coming up with the final proposals that also can be kept in mind.

Sir, no Act is cast in stone forever. Wisdom lies in changing with the demands of the times. It is clear that the major beneficiaries of the proposed changes would clearly be the farmers and the rural people. You may be great farmers, but we are also small farmers. We are all children of farmers. We come from the rural background. I can assure you that Shri Narendra Modi’s Government will not allow a single Act which will go against the farming community, which will go against the poor, which will go against women, which will go against weaker sections, suppressed, depressed and oppressed classes.

If there are mistakes or if there are shortcomings, it is the collective wisdom of the Parliament to highlight those mistakes. You carried the Land Acquisition Act from 1894 to 2001. Later you realized on the eve of election that this Act was wrong and farmers were being harassed. So, you came with a new Act. There is nothing wrong in that. We supported that Act also. Similarly, we came with an Ordinance. You find loopholes in it, examine it. Some of you have given amendments also. Some 52 amendments have been given. This also has to be considered.

We are here to make a good law for the sake of the country, a good law for the sake of the people who are not organized. Organised sections in the country know how to get things done. Unorganised people like farmers, people who are working in unorganized sector have problems. That is why this concern. But they should not be misled. What is happening unfortunately is that even before going through the details of the Bill some people say this is anti farmer, this Government is anti farmer.

One of my friends Kalyanji, he is not here, was saying that this Government is for capitalists, this, that and all things. That may be his wish.

          I can tell you that this Government is the Government for the common people, Government for the poor people, Government for the farmers.  Our Prime Minister on day one said that farmers, women, poor people and youth are his priority.  You just refer to his speech. It is not because somebody is criticizing that he has said it.  Keeping that in mind, you have to go through the Bill.  It is not easy just like any other legislation to understand its implications unless somebody has the grassroot or ground level understanding of the farming.  Farming slowly is becoming unviable. … (Interruptions) Speeches have been made for 50 years.  Earlier, the practice had been, words for the poor, deeds for the rich.  That is not the case now.  … (Interruptions)

That is what I am saying.  During the last 50 years, the practice has been, words for the poor and deeds for the rich.  But now the practice has been reversed- deeds for the poor and words only general, that is four times market price of their land.  Is it an ordinary thing?  Is it against the farmers? And then, is it against the farmers to give employment to one of their family members?  Further, we are suggesting to create a bank of waste land or barren land and keep it ready so that as and when requirement of land comes up, this land bank can be exhaust first and then we go to other land.  Now come to the Delhi-Mumbai corridor, Visakhapatnam-Chennai corridor.  People have high hopes on that corridor.  Without some development, how can you meet the aspirations of the people?  This has also to be understood by one and all. 

What I am trying to say is, I can assure you the Government will not use the provisions of this Act for the sake of private people.  It will use it for the public interest, for the common man of the country.  See the other thing.  I suggest to the hon. Minister that we are a federal country.  There was a demand to have a central law.  The law was made.  Now the central law is being amended.  Give the liberty to States so that they can have their own law and they can proceed also.  Already, we have seen in the State of Maharashtra, in the State of Haryana, earlier in spite of that, the compensation has been changed in those States.  That means States have power.  Now you can give them some more power also if necessary.  The States do not want to have a railway line, or electricity etc.  They are free to do it.  Nobody can object to that.  You can not force anybody to do anything.  Some people were talking about 5 years.  इनिशियली,मैंने भी उस दिशा में सोचा,प्रोजेक्ट 5सालों में पूरा नहीं हुआ। How much time does it take to complete a project?  All of us have experience in public life.  How much time does it take for a new railway line to be completed?  There are no new railway lines or new trains in the latest railway budget.   The reason is, there are enough railway lines and trains promised earlier.  The Minister was stressing that it will take 30 to 40 years to complete all of them.  That being the case, you need time. 

My colleague Shri Birender Singhji has made one valid point. लैण्ड ऐक्वायर किये हुए 5साल हो गये,लेकिन कुछ नहीं किया। लैण्ड ऐक्वायर किये हुए 10साल हो गये,लेकिन कुछ नहीं किया। बाद में,वे उसे प्राइवेट वालों और दूसरे लोगों को बेच रहे हैं,ऐसे विषयों में हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। The Government has to take care of such incidents, if any. One of the Members suggested to me, even one of the public sector undertakings has done it like that.  All this happened earlier.  We must understand and we must go by the experience of such people where these provisions have been misused all those years.  Keeping that in mind, we have to refine the law, we have to make relevant rules in accordance with the spirit of the law, in accordance with the common wisdom that prevails in the Parliament of India. 

We do not want a nation of incomplete projects. Think of how we want our country to be in future and how we will get the answer and it has to be understood how much sense 5 year cap can make. There are ambitious 10 year plans for low cost housing projects.  There are 10 year plans for other things also.  Today, we are saying Housing for All by 2022.  It is an ambitious project.  The year 2022 is 7 years away from now. Unless you start the process and just think all the time about acquiring the land, it will not be that much easy. ऐसा होता भी नहीं है,इसलिए हमें समय चाहिए। इसके बीच में क्या कठिनाई आई,इसके बारे में भी, I can take the House into confidence.

          I can take you into confidence and through you the House also into confidence. We also discussed this with our MPs. They also had feedback from their respective districts and from their respective constituencies. As I told you, some are misled and some are misleading – outside, I am not saying inside the House. We are trying to understand the spirit of the Act, understand the practical problems of the people, particularly the farming community and trying to address them. I can assure you that by the time the debate is completed, by the time the hon. Minister comes with the needed amendments, by the time whether we accept or deal with some of those amendments which you have brought to the House, I am sure, the House and the country will be very happy with the way the Government is moving forward; and proper compensation, relief and rehabilitation for the land acquired for Central Government projects which was denied for 100 years is going to be given. They are going to get four times the market value of their land; they can also retain some of the original land by just paying development and acquisition costs. Facilities like institutions will come up. It is not that areas which are developed should alone develop. In areas which are not developed you do not want any institution to come up, or any institution to reach, any highway to reach there.

          Now, the clamour is going on for panchayat roads to become zila parishad roads; for zila parishad roads to become State roads; for State roads to become highways; for State highways to become national highways; and among notational highways, four-lanes to become six-lanes and six-lanes to become eight-lanes. That is the point. When that is the case, inevitably, without acquiring some of the land, you cannot proceed with the development of the country; without producing the needed goods and manufacturing within the country, you cannot really create wealth in the country. When you do that, the farmer who lost his livelihood should be adequately compensated. We should find out ways and means to further help him, strengthen his hands, and make him feel that he is also a part of the development. ठीक है,मेरी एक एकड़ जमीन गई,लेकिन मुझे यह मिला। मैं भी इसमें भागीदार हूं,यह भावना उन्हें देनी है। For that, we should all really put our minds into this and come to proper conclusions.

          The Andhra Pradesh Government is going for a new capital; the Chhattisgarh Government is going for a new capital. … (Interruptions)

          If you do not want me to speak, I will sit down. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister is speaking. I cannot stop him. Let him conclude his speech.

 … (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I do not know why you people are always agitated when I speak something. … (Interruptions)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): We are very much anxious to hear your speech. You are intervening on behalf of the Government. The Minister concerned is going to reply. As you rightly said, this has to be thoroughly discussed. We have a little experience how things are going to be, how those people who are coming from various countries for investment are not going to come for charity here. Let us have a full, threadbare discussion. I want to hear you. You can convince the House. If you convince the House, we are prepared to extend our co-operation.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am only trying my best. I have a limited capacity. Like you, I am also a mannina maga, son of a farmer. I am not a person who has got knowledge of Shakespeare and English like some of our other great leaders who have got command over those great foreign languages. I am trying in my own way. … (Interruptions) They are Shakespearean, I am agrarian! … (Interruptions) I take positively what Shri Devegowda has said. He is a senior person. He has got a lot of experience in the farm sector. There is no denying that fact.

          My point is this. Our viewpoints can differ. Sometimes, you may not agree with me; sometimes I may not agree with you. But we have to agree to disagree. That is the only way in a democracy. There is no other way.

          When the people had given a mandate, they knew what the thinking of this Government is and they knew what Shri Narendra Modi stood for. When they gave a mandate to you, you did something. There are some good things in that. But there are certain things which need to be changed. We feel, after coming to power, with the mandate we have, there is a need to change certain provisions of the Act. That is why this humble attempt of changing certain provisions of this Act is being made in order to make them more pro-poor, pro-people, and pro-farmer. That is the effort. You say that it is not like that. You have every right to say that. You are saying, यहां भाषण से क्या होगा। पार्लियामैंट में भाषण होता है। बाहर भाषण की घोषणा होती है,घोषणा की पोषणा सरकार अपने दफ्तरों में बैठकर करती है। जमीन के ऊपर भी वह घोषणा की पोषणा करती है। कौन घोषणा करते थे,उन घोषणा का पोषण कौन नहीं किया,यह जनता तय करती है,वे लोग देख रहे हैं,वे हमें भी देख रहे हैं,आपको भी देखेंगे,आगे सब के लिए देखते रहेंगे,बाकी लोगों को भी देखेंगे। जो सरकार अभी-अभी आई है,उसे अभी 8-9महीने ही हुआ है,उसे शाप देना कि तुम ऐसा हो,तुम वैसा हो,ऐसा कहना और लोगों के साथ नाम जोड़ना उचित नहीं है।   This is not good and that is what I humbly submit to my friends in the Opposition.

 Sir, we do agree that you people have more experience because you have been in power for long time.  We have minimum experience.  With minimum experience we are trying to learn from the experience of others.  There is a famous saying.  If I say that some people may get hurt.  It is said “Wise men learn from other’s experience.  Fools learn from their own experience”.   My point is, there is nothing wrong in learning from something good done by the Congress Government.  There is nothing wrong in learning if something good is done by the BJP Government.  We are saying that as far as the welfare of the farmer is concerned, as far as the compensation is concerned, we are not touching it and on the other hand we are bringing in 13 more Acts under its purview so that those people whose lands are acquired also get compensation and justice.  That is what we are trying to do.  You may go through the Bill and if you find there is something wrong, you can respond to that.

Is it our mistake to have taken seriously what my colleague, Shri Anand Sharma, in the other House, with all his experience has written?  Writing letter is not an ordinary thing.  Personally coming and telling something is different.  Writing a letter, putting it on paper, means that he has seriously felt about it.  I am not finding fault with him.  After this letter was read in the Rajya Sabha by the Leader of the House, Shri Anand Sharma said that yes, he has written this letter and then he explained his point of view.  He was right in having his point of view.  My point is, this Government after taking all these things into consideration has brought this legislation.  The same thing happened before with Shri Prithviraj.  Before or after is not the issue but the point is about thinking in the same lines.

The second point is about the time.  Sir, our Government is ready.  We can sit up to 9 o’clock.  There is no problem.   Let us discuss it threadbare.  Let various view points come into this.  Let the collective wisdom prevail.  I hope that the hon. Minister, who is also very experienced, is one of the persons hailing from such a great farmer’s family which is known to the entire country.  He comes from such a background.  We are here to protect the interests of the farmers.  That is the only submission I want to make to the House and I would request to all let us not politicise the issue.  Let us discuss it on merits and give meaningful suggestions.  The Government is open to new ideas and new suggestions.  Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister has already mentioned in his speech that certain amendments will be considered.  My suggestion is, if at all you are considering that, let them be circulated earlier so that Members can go through them.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): The hon. Minister has given a very elaborate reply on this.  His intervention itself was more or less his final reply to the entire Bill as he had quoted letters received from all the Ministers, Chief Ministers as also all the statements made outside as well as inside.    When there is a draft Bill, it is natural that it is circulated to all the Chief Ministers to get their reactions.  He got their reactions and after that the Bill was finalized.  The stand of the Government is brought before the House in the form of a Bill and ultimately it is passed as an Act.  The hon. Minister was quoting letters of all the Chief Ministers. Every time, such a Bill is circulated for advice. वह हर जगह जाता है। हर स्टेट को भेजते हैं और हर चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं,लेकिन हर चीफ मिनिस्टर का एक ही व्यू नहीं होता। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का अलग व्यू हो सकता है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है,तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है,ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है,कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का व्यू अलग हो सकता है और इंडस्ट्रियल कोरीडोर स्टेट्स जैसे कोलकाता या मुम्बई के चीफ मिनिस्टर्स का व्यू अलग हो सकता है। इसका मतलब यह है कि व्यूज अलग रहें,तो अल्टीमेटली आपको ही फार्मूलेट करना है कि यह बिल सबके हित में हो। सारे देश के हित में इसे फार्मूलेट करना है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी :  हमने वही किया है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप सुनिये। ...(व्यवधान)मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या किया?सबके हित में क्या ठीक रहेगा,यह देखकर ही हमें यह बिल पास करना है। जब सारे सदस्य कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमैंट ने वर्ष 2013में जो बिल पास किया गया,वह सभी की राय लेकर ही सर्वसम्मति से पास किया गया। स्पीकर महोदया  उस कमेटी की चेयरमैन थीं और उनको सब लोगों ने सजैशन्स दिये और सजैशन्स लेने के बाद उसमें जो भी अमेंडमैंट्स लाने थे,वे सारे अमेंडमैंट्स भी उसमें सम्मिलित किये गये। उसमें आपके सजैशन्स भी थे,लेकिन आप उसे नहीं मान रहे और आज यह बता रहे हैं कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर यह बोल रहे हैं,महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यह बोल रहे हैं या फलां चीफ मिनिस्टर यह बोल रहे हैं। ऐसा कहकर आप अपने अमेंडमैंट्स का समर्थन कर रहे हैं। इसी सदन में राजनाथ सिंह जी ने जो बोला,उसे मैं यहां कोट करना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि मुझे लगा कि गांव में रहने वाले किसानों की,गरीबों की ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If Khargeji is speaking, I have no problem.  But if he is replying to me, that is not the system.  You are at liberty to refer to anything.  There is nothing wrong.  I thought he is just answering me.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I am explaining to this House how the amendments were brought and how earlier Government took a decision with your consent. लेकिन मेरा यही कहना है कि इस सदन में अगर आप सभी नेताओं के ओपिनियन्स को बहुत महत्व देते हैं तो अपने होम मिनिस्टर,फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स के ओपिनियन्स को आप क्यों नहीं महत्व दे रहे?सदन में जो बातें आयी हैं,उन्हें आप रिस्पैक्ट नहीं दे रहे। जो बातें बाहर से आयी हैं,उन्हीं को आप मुद्दा बना रहे हैं कि यह ठीक है,इसलिए हम यह कर रहे हैं। क्या ये लोग गलत थे?आपके होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने जो सजैशन्स दिये,क्या वे गलत थे? ...(व्यवधान)मेरा यह कहना है कि अगर आपको सबको साथ लेकर चलना है और सर्वसम्मति से यह कानून पास करना है तो आप इसे सीधे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर कीजिए। स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद सब मैम्बर्स अपना-अपना व्यू प्रकट करेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय लेना होगा,वह लीजिए। अगर आप यह कहेंगे कि हमें मैजोरिटी प्राप्त है,इसलिए हम इसे किसी भी हालत में पास कर लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can speak all these things during your speech.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I have some difference of opinion.  They have suggested the amendments but we want that it should be referred to the Standing Committee.  We are not for the amendments.  Either the Government should accept 2013 Act as it is or if it has got any reservations about that, you refer it to the Standing Committee and then let the House take a decision.  We are for that… (Interruptions)

 SHRI M. VENKAIAH NAIDU:  Sir, Shri Kharge was trying to reply and after every speech you are giving that facility to the Members.

HON. DEPUTY-SPEAKER: No, I am not giving that opportunity.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: My suggestion is that there is nothing wrong in that.

          As far as the Government is concerned with regard to the suggestion given by Shri Kharge ji of referring this Bill to the Standing Committee, I can humbly place before the House that the problem is that this Ordinance has to be converted into a law by April 05, 2015. The House is going to adjourn on 20th March and then likely to reassemble again. If we do not legislate in-between, then the Ordinance will become ineffective. That is the practical difficulty.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा निर्णय है, कोई बड़ी बात नहीं है।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : यह आपका व्यू है, हमारा व्यू नहीं है, मेजोरिटी का व्यू नहीं है, देश का व्यू नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपका व्यू देश का है। मेरे ख्याल से जो मैंने समझा, मैंने सीखा, जो मेजोरिटी में व्यू होता है वही देश का व्यू होता है।  अपोजिशन का दूसरा व्यू रहना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका व्यू आपका है और हमारा व्यू हमारा है।...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, the hon. Minister himself has made it clear that the Bill has to be studied in detail. So, we request you to refer it to the Standing Committee.

   

श्री धर्मेन्द्र यादव  : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ध्यान से सत्ता पक्ष के तमाम वक्ताओं की बात सुन रहा था,लेकिन अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इनका कौन सा वक्तव्य ऐसा है,जो अंतिम है और इनकी नज़रों में वह सही है। जहां एक ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हम सबको विश्वास में लेकर,सबकी राय लेकर संशोधन करेंगे और वहीं दूसरी ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन से यह कहकर चले जाते हैं कि बहुमत का जो निर्णय होगा,वही निर्णय हो जाएगा। इस सरकार की मंशा साफ है,न तो महामहिम राष्ट्रपति जी की बात मानने को तैयार हैं जिन्होंने अध्यादेशों पर आपत्ति की,न पूर्व माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में समिति की रिकमेंडेशन मानने को तैयार हैं जो वर्ष 2013के मूल अधिनियम में आई हैं और ही अन्य बातें मानने को तैयार है। मैं खड़गे जी की बात सहमत हूं कि न तो यह गृह मंत्री जी की बात से सहमत हैं और न ही विदेश मंत्री की बात से सहमत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मंत्री जी,आप किसकी बात से सहमत हैं और आपकी कौन सी बात सच है।

          महोदय,मैं मूल विधेयक में संशोधन के अध्यादेश का अपनी ओर से,अपनी पार्टी की ओर से और अपनी पार्टी के नेता की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं।

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, in the Business Advisory Committee we had decided to apportion eight hours for the discussion on the Land Acquisition Bill.

          Sir, I would like to know whether any interventions by Ministers and the time taken by them, half an hour, or 40 minutes or 45 minutes, will be deducted from the eight hours, or it will be counted as if it is their party time, or it will be out of the total discussion time… (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी,मैं इस संशोधन अधिनियम का अपनी पार्टी की ओर पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए भी करता हूं क्योंकि अधिनियम को पास कराने की मियाद 5अप्रैल है और माननीय मंत्री जी इसे पास कराने के लिए तमाम तर्क दे रहे हैं। मेरा पहला सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि आखिर इस अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?देश के 65फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं। आपने 65फीसदी लोगों के भाग्य की परवाह नहीं की और अध्यादेश ले आए और अब कह रहे हैं कि 5तारीख से पहले पास कराना है। मैं समझता हूं कि आपको अध्यादेश पारित करने से पहले इस बात पर विचार करना चाहिए था। आपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पत्रों की चर्चा की है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा होगा कि विधेयक लाया जाए। इसका उदाहरण है, 2013 का मूल अधिनियम बहुत से राज्यों ने स्वीकार किया हो या न किया हो,उत्तर प्रदेश राज्य ने इसे स्वीकार किया था। यहां छोटे उद्योगों की चर्चा हुई कि यह उद्योग अधूरा है,वह उद्योग अधूरा है। यहां उत्तर प्रदेश से 73साथी,भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक बैठे हैं।  आगरा से लेकर लखनऊ तक एप्रेस हाइवे परियोजना 10जनपदों से होकर गुज़र रही है। उसके लिए अब तक 3064हेक्टेयर ज़मीन, 28,233 किसानों की सहमति से ली गई है। सैंफई में मेडिकल कॉलेज,स्टेडियम तथा अन्य संस्थाएँ बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन ली। मेरे संसदीय क्षेत्र बदायूँ में किसानों की सहमति से सौ एकड़ जमीन वहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए ली गई। जो लोग बात करते हैं कि किसान सहमत नहीं हैं,मैं बहुत ही जिम्मेदारी से देश के सामने इस सदन में कहना चाहता हूँ कि उनकी क्षमता नहीं है किसानों को सहमत करने की,उनके ऊपर किसानों को भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता,तो कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आती। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की परियोजना है आगरा से लखनऊ तक की परियोजना है,जो केवल चार महीनों के अंदर हुई है। इसके संबंध में किसानों द्वारा किया गया एक भी मुकदमा नहीं है,कोई असहमति नहीं है,पूरी सहमति के साथ किसानों ने अपनी जमीन दे दी,उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे पर,माननीय अखिलेश यादव जी के भरोसे पर। यह होता है सरकार पर विश्वास। आप पर विश्वास नहीं है,इसलिए आप जमीन नहीं ले पा रहे हैं।

          जहाँ तक ये पाँच संशोधन आये हैं,इनके बारे में हमारे बहुत-से साथियों ने चर्चा की। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री जी अपने जवाब में मुझे समझाएंगे कि आखिर क्या कारण है,जब आप यहाँ बैठे थे,उस समय आदरणीय राजनाथ जी आपके वक्ता थे और वे पार्टी के अध्यक्ष भी थे,वे आज देश के गृह मंत्री हैं और श्री राजनाथ जी ने सदन में जो-जो बातें विधेयक पारित होने के समय कही थीं,उससे आज ठीक उल्टा विधेयक आप बनाकर लाए हैं। हमें नहीं मालूम कि आप श्री राजनाथ जी से नाराज़ हैं,इसलिए उल्टा कर रहे हैं या श्रीमती सुषमा जी से नाराज हैं,इसलिए कर रहे हैं या और लोगों से नाराज हैं,इसलिए आप उल्टा कर रहे हैं,इसे आप जानें,यह आपकी समस्या है,लेकिन देश का किसान आपके इस अध्यादेश को बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी,यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। इसलिए मेरी राय है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है या तो आप  इस अध्यादेश को वापस ले लें और यदि वापस लेने में आपको कुछ महसूस हो रहा है,तो इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि आप स्टैंडिंग कमेटी को भी इस पर चर्चा करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। यह किनके हितों में कर रहे हैं,इस सदन में कोई नाम ले या न ले,हम लोग तमाम नियमों और परम्पराओं से बंधे हैं,लेकिन पूरा देश जानता है कि किनके हितों में आप इस तरह का अध्यादेश ला रहे हैं। इसका क्या कारण है कि किसानों को मुआवजा भी नहीं है,समय से मुआवजा नहीं है,यदि कोर्ट में चले गये,उत्तर प्रदेश की सरकार तो चार गुणा मुआवजा दे चुकी है। …( व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

… (Interruptions)* HON. DEPUTY SPEAKER: Sh. Dharmendra Yadav address the Chair.

श्री धर्मेन्द्र यादव : आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का जो समय होगा, वह उसमें काउंट नहीं होगा। यदि पाँच साल में काम शुरू नहीं हुआ, तो भी अधिग्रहण की जमीन किसानों को वापस नहीं होगी। मूल अधिनियम जो, वर्ष 1894 के बाद वर्ष 2013 में बनाया गया, उस पर पूरे देश के लोगों ने वर्षों चिन्तन करके बनाया, एक-एक संशोधन हुआ, वह सर्वसम्मति से सदन में पारित हुआ। इसे अधिकांश राज्यों ने स्वीकार भी नहीं किया और उसमें कमी भी निकल आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकार भी किया और बिना कोई कमी निकाले उस अधिनियम का पालन करके किसानों की जमीन लेकर भी दिखाई है। लेकिन देश के अंदर अंधेर हो रहा है, आपसे हम उम्मीद लगाये हैं, पूरे देश के किसान उम्मीद लगाये हैं कि इस समय पर किसानों की रक्षा करेंगे। आपने कहा, क्या जो अधिकारी गलती करेगा, क्या उस विभाग का मुखिया न्यायालय में मुकदमा चलाने की अनुमति देगा? ऐसा तो वर्ष 1894 में भी नहीं हुआ था।

18.00 hrs आप क्या काम करने जा रहे हैं?अधिकारियों के ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है। पर्यावरण का असेसमेंट नहीं हो सकता,तो क्या हो सकता है?यह दिखाई नहीं दे रहा है कि जावेड़कर जी का मंत्रालय इसके बाद क्या करेगा,जब पर्यावरण का असेसमेंट ही नहीं होगा। ऐसे हर कानून जिनसे किसी तरह भी किसानों की जमीन ले ली जाए,हमारा न केवल इस विधेयक के लिए पुरजोर विरोध है,बल्कि हमारी सरकार से मांग है कि इसे वापिस लिया जाए। जिन किसानों की जमीन अधिगृहत हो रही है,चाहे वे किसी भी नियम के माध्यम से हो,वे सही नहीं हैं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now it is 6 o’clock. If the House agrees we can extend the timing of the House by one hour, that is up to 7 o’clock.

SEVERAL HON. MEMBERS: All right.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House is extended up to 7 o’clock.

… (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदय,आज यह स्थिति सरकार ने कर दी है कि न तो किसान न्यायालय में जाएंगे और न ही जमीन वापिस की जाएगी।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Hon. Deputy-Speaker, we have got our Party meeting at 6.30 p.m.  So, he can continue tomorrow or he can speak up to 6.30 p.m. … (Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव: उपाध्यक्ष जी,अगर कल इस विषय को जारी रखना है,तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Other Members can speak.

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदय,हमारा इस बिल पर पुरजोर विरोध है और हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इसे वापिस लिया जाए। आदरणीय मोदी जी ने सदन में कहा था कि अगर कोई आपत्ति होगी तो उसे विदड्रा भी किया जाएगा। आदरणीय मंत्री जी,मैं  आपको किसान नेता के रूप में जानता हूं लेकिन इस विधेयक को पारित करने के बाद देश के किसानों की नज़रों में आप क्या होंगे,आपकी छवि क्या होगी,इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। मेरी आपसे मांग है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएं या इसे वापिस लीजिए। आप संख्या के बल पर इसे जबरदस्ती पास करवा सकते हैं,यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। आपको देश की जनता ने बहुमत दिया है,आप कुछ भी करा सकते हैं। बहुमत में इमरजेंसी भी लग गई थी,बहुमत में और भी काम हुए थे। आपने बहुमत के बाद दुर्दशा भी देखी होगी। हमने कीर्ति आजाद जी को भी सुना और वैंकैय्या जी को भी सुना,लेकिन आज जब मैं उनकी बातों को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि उनकी बातों में,उनके तर्क में कोई दम नहीं था। वैंकैय्या जी कारखानों की चिंता कर रहे थे। आप गरीबों के आवास की बात करते हैं,आप कौन-सी जमीन एक्वायर करके गरीबों को आवास देने जा रहे हैं। कीर्ति जी दरभंगा की चिंता कर रहे थे। आप बताएं कि आप दरभंगा में कौन-सा उद्योग लगाने जा रहे हैं और किस तरह की जमीन का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। ये सभी बातें आपके सामने हैं।

          उपाध्यक्ष जी,मैं इस मौके पर सरकार द्वारा लाए गए संशोधन अधिनियम का न केवल पुरजोर विरोध करता हूं,बल्कि मैं निवेदन भी करता हूं कि इस अधिनियम को वापिस लें। अगर इस अधिनियम को वापिस नहीं लिया जाएगा तो देश में किसानों की और ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी। हमें खुशी होती अगर आप कहते कि जिस किसान की भी जमीन ली जाएगी,उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी,उसके जीवन की जिम्मेदारी उठाएंगे।...(व्यवधान)ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप हमें दिखा दें,ऐसा कोई संशोधन नहीं है। हमने भी अधिनियम को पढ़ा है,ऐसा कोई संशोधन नहीं है। आपको किसानों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक साथी सुझाव दे रहे थे कि अगर उद्योग जरूरी हैं तो उसके लिए लीज का इंतजाम कर दो। किसानों को आजीवन किराया भी मिलेगा। हम इससे सहमत हैं। इससे उनके परिवार के लोगों को रोजी-रोटी भी मिलेगी और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं,जिन्हें मैं समझता हूं कि इस सरकार को मानना चाहिए और हो सके तो इस विधेयक को वापिस ले कर जो मूल अधिनियम है,उसे ही लागू रहने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बिना व्हिप के वोटिंग करके देख लीजिए,आपको पता चल जाएगा कि अधिकतर सांसद क्या चाहते हैं। जो वोटिंग करने वाले लोग हैं,अगर वे जनता के बीच चले जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा।...(व्यवधान)अभी कुछ नहीं बिगड़ा है,कल इस बिल को पास करने के बाद जनता के बीच जा कर दिखा देना। आप अभी भी जनहित में,किसानों के हित में विदड्रा कर लीजिए। यह आपका बड़प्पन होगा। मंत्री जी अगर आप इसे वापिस नहीं करोगे,तो पास करने के बाद जनता के बीच जा कर दिखा देना,आपको भी पता चल जाएगा कि देश की जनता क्या चाहती है। जनता का विश्वास जीतना सीखो। जनता का विश्वास जीत लेंगे,तो किसान अपना खेत देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। उदाहरण के तौर पर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे है। उदाहरण के तौर पर सैफई की तमाम परियोजनाएं हैं। सुप्रिया जी महाराष्ट्र की चर्चा कर रही थीं,ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए। वहां की सरकारों ने जो प्रयास किए,आप उसे देखिए। आपने पी.पी.पी. वालों की 80प्रतिशत कंडिशन हटा दी है, 70 प्रतिशत सरकार वाली कंडिशन हटा दी। राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे थे और देश में उनकी पार्टी क्या कर रही है। अब मैं क्या यह मानूं कि राजनाथ सिंह जी की दोहरी भाषा है या उनकी पार्टी में उनकी बात नहीं मानी जा रही है,यह मुझे नहीं पता है। यह तो भाजपा के लोग ही जान सकते हैं। मेरी मंशा है कि यह विधेयक वापिस होना चाहिए। किसानों के लिए जो काला कानून आ रहा है,वह किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। यह हमारी अपील है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया,इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

   

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :  धन्यवाद, उपाध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा, जो मुद्दा ही नहीं है, हमारी 65 से 70 प्रतिशत आबादी के जीवनयापन की बात है, यहां उठाना चाहती हूं। मुझे वह प्रधान मंत्री याद आ रहे हैं जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, जिन्होंने हिन्दुस्तान के दो स्तम्भों की बात की थी। पहला स्तम्भ हमारे जवान, हमारे सैनिक हैं, वे रात भर, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जागते हैं, तभी हम सुरक्षित सोते हैं। दूसरा स्तम्भ किसान है, जो कड़ी मेहनत से अनाज उपजाता है, तब हमारे पेट में भोजन जाता है। आज सत्तापक्ष में बैठे लोगों का एक ही नारा समझ में आता है - जय उद्योगपति, किसानों का शोषण, उद्योगपतियों का विकास, यही है बीजेपी की सरकार। मैं बैठे हुए सोच रही थी, नायडू साहब ने बहुत कुछ कहा, जिस तरह इतनी अच्छी बातें किसानों के बारे में कहीं, अगर वे जमीन पर भी उतरतीं तो निश्चित रूप से हम लोग इस अध्यादेश का समर्थन करते। लेकिन सच्चाई से अवगत नहीं हैं या सच्चाई को छिपाकर चन्द उद्योगपतियों को फायदा दिलाना चाहते हैं, जिसके उनको बहुत जल्दी है। आज इसी कारण से यह अध्यादेश लाया गया है।

          मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि आज के दौर में वर्ल्ड के सर्वे में कहा गया है कि इस साल खेती से किसानों का मोहभंग हो रहा है,वे खुद खेती छोड़कर ठेला लगाना चाहते हैं,सब्जी बेचना चाहते हैं। वे अपनी जमीन बिल्डर को बेचकर तीन फ्लैट लेकर उसके किराए से अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। सर्वे कहता है कि गांव के 40करोड़ लोग,उनमें 80प्रतिशत निश्चित तौर से किसान होंगे,वे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनका खेती से मोहभंग हो गया है। अगर किसान का खेती से मोहभंग हो गया है तो यह अध्यादेश क्यों लाया गया है?कौन सा ऐसा किसान है जो रेलवे के लिए या डिफेंस के लिए जमीन नहीं देना चाहता है। कौन सा ऐसा किसान है जो सरकारी अस्पताल के लिए जमीन नहीं देना चाहता है। कीर्ति आजाद जी बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोल रहे थे,लेकिन बड़ा दुख होता है,हम सांसदों को गांव जाकर वहां की स्थिति को जरूर समझना चाहिए। मैं दावा करती हूं कि मिथिलांचल और कोसी के सारे किसान,वहां कुसहा का बांध टूटने के बाद जमीन बलुवाही हो गयी है,वहां रेलवे का प्रोजेक्ट लाइए,हम लोग आपको गांव की जमीन दिलाएंगे। वहां अगर  आप फैक्टरी लगाएं तो हम लोग जमीन दिलाएंगे। हम उद्योगों की बातें करते हैं,बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं कि उद्योग लगेंगे,किसानों को फायदा होगा,आप जमीन अधिग्रहण करने से पहले जो उद्योग बन्द पड़े हैं,जितनी चीनी मिलें और जूट मिलें बन्द हैं,उनको चालू करने के लिए आप उद्योगपतियों को क्यों नहीं कहते हैं?कोसी में वे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां रेवेन्यू नहीं है। आखिर जब गांवों की 40करोड़ आबादी पलायन करना चाहती है तो ऐसी क्या वजह है कि इतनी जल्दी अध्यादेश लाया जा रहा है?निश्चित तौर से किसान अपनी जमीन चुपचाप देने को तैयार है। चार गुना रेट की जो बात कह रहे हैं,आपने कौन सा नया  काम किया है,वर्ष 2013में हम लोगों ने उसे बढ़ाकर चार गुना किया है। चार गुना क्यों,खेती की जमीन करोड़ों रुपयों के भाव बिकती है। सर्कल रेट कुछ और होता है और हम सबको मालूम है कि बाजार भाव जमीन का क्या होता है। किसान से मात्र जो जमीन 25,000रुपए या 50,000रुपए में ली जाती है,बिल्डर उसी जमीन पर मकान बनाने के बाद एक करोड़ रुपए और उससे भी अधिक दाम पर बेचता है। आप आखिर किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं?आप कहते हैं कि हम चार गुना देंगे, 25,000 रुपए के बदले में एक लाख रुपए दे देंगे। जब बिल्डर वहां बिल्डिंग बनाता है,तब उसे उसका शेयर क्यों नहीं देते हैं।

          मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप सर्वे की रिपोर्ट देखें। आप बताएं कि रेलवे के ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं,जो लैंड एक्वीजिशन के कारण रुके हुए हैं और रक्षा के मामले में कितने प्रोजेक्ट्स हैं,जो लैंड एक्वीजिशन के कारण रुके हुए हैं कि वहां के लोग जमीन देने के लिए सहमत नहीं थे। रियल इस्टेट वाले और उद्योगपति अपने फायदे के लिए जमीन लेते हैं,उन्हें किसानों से कोई सरोकार नहीं होता है। आप रक्षा के लिए बिल लाएं,रेलवे के लिए बिल लाएं,हम उसका समर्थन करेंगे,लेकिन रियल इस्टेट के लिए और उद्योगपतियों के लिए बिल लाएंगे तो हम उससे सहमत नहीं होंगे। इसी तरह से यह जो संशोधन बिल है,यह किसानों को रोड पर लाने का काम करेगा।

          मैं ‘सेज़’के बारे में कहना चाहती हूं। जब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन आया,पंजाब को उसके पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था,वहां का किसान रात-दिन कड़ी मेहनत करके दो जून की रोटी कमाता था और उसी में सुखी रहता था। पूंजीपतियों ने और कार्पोरेट जगत ने उन्हें बैठे-बिठाए पैसा दिखाया और कहा कि आपकी जमीन पांच करोड़ रुपए में बिक जाएगी,आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। यह मिसाल है पंजाब कि आज वहां बहुत से ऐसे किसान,जिन्हें दो करोड़ रुपए,तीन करोड़ रुपए इकट्ठे मिल गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने गाड़ियां खरीद लीं और पैसा इधर-उधर कर दिया। अंत में यह हुआ कि वह बेकार हो गया। हमारे प्रधान मंत्री जी हुनर की बात करते हैं। किसान का हुनर किसानी है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता है। उससे हुनर छीनकर उसे पैसे दे दिए,उसका नतीजा यह निकला कि आज पंजाब में बड़ी-बड़ी महंगी गाड़ियां हैं,मकान हैं,लेकिन वहां के आधे से ज्यादा किसान नशे के शिकार हो गए हैं।

          हमारा देश जो 65-70प्रतिशत कृषि पर आधारित है,जहां कृषि ही लोगों का अस्तित्व है। उनकी लाशों पर लांघकर हम पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो यह संशोधन बिल लाए हैं,हम इसके विरोध में हैं। इसलिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,जिसका 80फीसदी लोग विरोध कर रहे हैं,उसे नहीं चाहते हैं।         

          मैं दो-तीन बातें और आपको याद दिलाना चाहूंगी। जो विश्व बैंक का सर्वे आया है। राजीव गांधी जी ने बहुत पहले आदिवासी जो जमीन और जंगल को अपनी माँ मानते हैं,नेचर को नेचर की तरह रखना चाहते हैं। जब उन्होंने उस वक्त जमीन नहीं देने का फैसला किया। इसे लेकर काफी जन-आंदोलन हुए। तब राजीव गांधी जी के जमाने में संविधान में 73वां संशोधन हुआ। सन् 1992में ‘पेसा’कानून बनाया गया। इसके तहत सुनिश्चित किया गया कि आदिवासी बाहुल्य एरिया में ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण सरकार नहीं कर सकेगी। बाद में समता जजमेंट में आया कि जिसने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है आदिवासी जमीन का उत्खनन सिर्फ आदिवासी करेगा और व्यक्तिगत रूप से कोआपरेटिव बनाकर करेगा। लेकिन उसके बाद जो आप यह अध्यादेश ला रहे हैं,हम सबको मालूम है कि ओडिशा में बहुत सारे खनन के उद्योग  जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कारण लम्बित हैं। झारखंड में भी लम्बित हैं,मैं किसी उद्योगपति का नाम यहां नहीं लेना चाहती। किसी उद्योगपति को 10,000एकड़ जमीन चाहिए और किसी को 30,000एकड़ जमीन चाहिए। उन आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है,किसान के हित के लिए नहीं लाया गया है।  इसलिए यह अध्यादेश सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है।

          मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यह अध्यादेश उस वक्त की याद दिलाता है जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश था,वहां सोने की खानें थीं। उन खानों से सोना निकालने के लिए अंग्रेज वहां पूंजीपतियों को लेकर आते थे,तो वहां के लोगों से कहते थे कि आप भागो और इनसे कहते थे कि आप जितनी जमीन चाहोगे हम दे देंगे। मुझे लगता है कि आज के दौर में मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं यह वाइब्रेंट गुजरात और इस तरह के तामझाम वाला अध्यादेश है।

          मैं यह कहना चाहूंगी कि कानून सबके लिए होता है। बहुत सी ऐसी जमीन हैं,दिल्ली में ही हैं,जहां उद्योगपति रहते नहीं हैं,लेकिन कई एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन हम उनकी सम्पत्तियों को जब्त नहीं करेंगे। कानून सबके लिए है,लेकिन उद्योगपतियों की सम्पत्ति पर धावा नहीं बोल सकते। निशाने पर आदिवासियों की जमीन है,वहां की खनिज सम्पदा,लौहा और कोयला है।

          मैं अंत में अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहूंगी कि सत्ता को बरकरार रखने के लिए हम सब जानते हैं कि राजनीति कैसे चलती है। उद्योगपतियों को इतना बढ़ावा मत दीजिए कि देश को सींचने वाली जमीन ही देश से विलुप्त हो जाए। आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह बिल लाए हैं,आपको सबक लेना चाहिए कि आप नौ महीने में दिल्ली से साफ हो गए हैं और मुझे लगता है कि आप चंद सालों में पूरे हिन्दुस्तान से साफ हो जाएंगे,अगर इसी तरह से किसानों की जमीन पर कब्जा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

       महोदय,यह अध्यादेश पहली नज़र में पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला लग रहा है। इस देश में अमीर और अमीर हो रहा है,गरीब और गरीब हो रहा है। किसान धरती को मां का दर्जा देता है। गुरू नानक देव जी ने श्री गुरू ग्रंथ साहब में कहा है-पवन गुरू,पानी पिता,माता धरत महात। पानी को पिता का दर्जा,हवा को गुरू को दर्जा और धरती को मां का दर्जा दिया गया है। मां की कोई कीमत नहीं होती है और मां को छीनने का अधिकार भी किसी को नहीं देना चाहिए है। किसान तो पहले से ही खुदकुशी कर रहे हैं। किसान तो पहले से फसलों के भाव न मिलने की वजह से कर्जई हो गए हैं। किडनियां बेच-बेच कर अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं। ऊपर से दोहरी मार है कि सरकार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने से मुकर गयी है। उनको फसलों के भाव नहीं मिल रहे हैं और आप उनसे जमीन छीनने का अधिकार ला रहे हैं। पहले 80परसेंट किसानों की सहमति की आवश्यकता चाहिए थी,अब कह रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे नहीं,हम तो आपको बताएंगे कि आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है,उसको अक्वायर कर लिया है।

          महोदय,यह काला कानून है। जो रस्से बैल के गले में घुंघरू बांधने के लिए बने थे,वे आज किसान के गले का फंदा बन चुके हैं। ऐसे काले कानून से आप किसानों का जो नुकसान कर रहे हैं,उसके बारे में शायद सरकार को  भी अंदाजा नहीं है। पूरे देश में किसानों के लम्बे संघर्ष के बाद कांग्रेस की सरकार ने यह कानून बनाया था,लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ गयी है कि 5अप्रैल से पहले इसको पारित करना है। बीजेपी सरकार बहुमत का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूं। जिस दिन हमने सदन से वॉकआउट किया था,उस दिन केवल एक पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था। वह पंजाब से रिलेटिड है और किसानों की पार्टी कहलाती है। उसका नाम शिरोमणि अकाली दल है। वह बैठे थे,शायद अपनी मिनिस्ट्री को बचाने के लिए। वे शायद पंजाब के किसानों के बच्चों का गला दबाने तक जा रहे हैं।

          महोदय,इस बिल के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। अगर इस बिल को सरकार वापस ले ले तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इन्हें यह बिल वापस लेना होगा,क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन करने वाले हैं। ऑलरेडी अन्ना हजारे जी इस बात पर जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए धरना दिया है। हमारी पार्टी के पास टाइम कम है,लेकिन कविता एक ऐसा माध्यम है,जिससे कम शब्दों में बड़ी-बड़ी बातें कही जा सकती हैं। जहां न पहुंचे रवि,वहां पहुंचे कवि। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी वाले मेरे साथी ध्यान से सुनेंगे और अगर अच्छी लगे तो मैज भी थपथपा देना,क्योंकि वोटिंग तो आप व्हिप से करेंगे,अगर दिल से करेंगे तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पर रिजल्ट उल्टे आने वाले हैं। मैं कविता के माध्यम से सरकार से दस महीने के कामकाज के बारे में पूछना चाहता हूं कि-

अपने सूट का रेट दस लाख से करोड़ों पार किया।

किसानों की फसलों के भाव बढ़ाने से इंकार किया।

महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है।

तेल का रेट जितना कम हो जाना चाहिए था, क्या उतना कम कर दिया है?

काले धन पर यू टर्न, स्वामीनाथन पर यू टर्न, 15-15 लाख रुपये लोगों के खाते में कब डलवाने वाले हैं?

अब तो सरकार जी बता दीजिए, अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

जन-धन योजना में लोगों से सौ-सौ रुपये उधार ले लिया।

किसानों की जमीनों को छीनने का भी अधिकार ले लिया।

किसान तो खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग इलाज के बिना मर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी विदेशों की सैर कर रहे हैं।

क्या मन की बात सिर्फ रेडियो पर ही बताने वाले हैं?

चलो रेडियो पर ही बता दो, अच्छे दिन कब आने वाले हैं?

पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने, महंगाई ने, गुंडागर्दी ने, गरीबी ने और बेरोजगारी ने।

पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने,महंगाई,गरीबी,गुंडागर्दी और बेरोजगारी ने,मुझे यह बता दीजिए कि क्या अब कोई बेघर भी घर वापसी करेगा,आम आदमी कब तक धर्म के नाम पर मरेगा,हम तो ऐसे काले कानूनों के विरुद्ध ऐसे ही संसद में आवाज उठाने वाले हैं,हम उतनी देर कहीं नहीं जाने वाले हैं,जितनी देर आप यह नहीं बताने वाले हैं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं?बहुत-बहुत शुक्रिया।

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to have your attention on an important thing. Are we to be relevant to the subject? Do we have to go around and prove that the world is round? … (Interruptions) I am entitled to my opinion. … (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me. As a Minister you are asking this question and I want to tell you something.

… (Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: Generally, we expect hon. Members to speak on the subject.  If they are going beyond the subject and adding certain things, we cannot prevent them.  If it is unparliamentarily, then we can prevent them.  Otherwise, he has a liberty to speak.  We can only request them to speak on the subject.  That is all I can say.

 

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :  उपाध्यक्ष महोदय, 1894 के बाद इस देश की सदन को किसानों की चिंता हुई है। पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद यू.पी.ए.-2 और यू.पी.ए.-2 के बाद वर्तमान सरकार है। यह एक ऐसा कानून है जो ब्रिटिश सरकार से भी कड़ा कानून है और ब्रिटिश सरकार के कानूनों को हम सब 120 सालों तक इस देश में चलाते रहे हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि पूंजीपतियों के बारे में राजस्थान में एक कहावत है, जो नटवा लोग होते हैं, जब किसी के घर में बच्चा होता है तो वे नाचते हैं, सारे शहर में हल्ला हो गया और लल्ला के घर में बल्ला हो गया। ये पूंजीपति सबके घर में नाचते रहते हैं, कभी इधर, कभी उधर नाचते हैं, लेकिन नाचते दोनों के घरों में हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यह किसी एक के घर के मालिक नहीं हैं। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार जिसकी भी बनी हो, नेता जितना भी बड़ा हो, उसका कहीं न कहीं निजी स्वार्थ और पूंजीपतियों के साथ नेता और बिचौलिये का स्वार्थ कहीं न कहीं छिपा हुआ है, यह एक गुप्त एजेंडा है और हम गुप्त एजेंडा से बाहर नहीं जा सकते, हमाम में सब ...* हैं। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ...* है, हम सब लोग यहां इस सदन में ... * हैं और पूरा देश इस बात को देख रहा है।...(व्यवधान)हम बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहेंगे, HON. DEPUTY SPEAKER: Unparliamentary words cannot go on record.  

श्री राजेश रंजन: यह अनपार्लियामैन्ट्री नहीं है,हमने कहा कि हम सब लोग,उपाध्य़क्ष जी,यह कहावत है,हमाम में सब ... *। यह कहावत चरितार्थ है,इसमें अनपार्लियामैन्ट्री शब्द कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि गांव,घर में एक कहावत है -जिसकी बात एक,उसका बाप एक,जिसकी बात दो,उसके बाप दो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम राजनीतिक लोग चुनाव के पहले कुछ बोलते हैं और बाद में कुछ हो जाते हैं तो क्या हम लोग उसी श्रंखला की एक कड़ी हैं कि हमारी जबान कभी एक नहीं रहती और हम हमेशा बदलते रहते हैं और फिसलते रहते हैं।

          अब किसान पर बहुत कहावत हो गई,बहुत चर्चा हो गई। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि राजा जब होता है,तो प्रजा की बदौलत होता है। जनतंत्र और लोकतंत्र,तंत्र जन का और तंत्र लोक का,लेकिन अब लगता है कि जन और लोक दोनों को हटा दिया जाए और उद्योगपति तंत्र तथा बिचौलिया तंत्र,दो तंत्र का समावेश कर के सदन चलाया जाए,देश चलाया जाए,जनतंत्र और लोकतंत्र की मूल अवधारणा यही बच गयी है। उपाध्यक्ष महोदय,हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि यह जो जमीन है यह किसानों की प्राणशक्ति और जीवनशक्ति है। आप किसी की प्राणशक्ति और जीवनशक्ति को कैसे छीन सकते हैं?आप देश का विकास जरूर कीजिए। विकास की चिंता आपको अभी हो गई। महात्मा गांधी,सरदार पटेल,लाल बहादुर शास्त्री और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े साहित्यकार,हिंदुस्तान के बड़े से बड़े कवि,हिंदुस्तान के बड़े से बड़े संत और आध्यात्मिक व्यक्ति इस देश के किसानों के लिए,इस देश के गरीबों के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं। लेकिन सदन में बैठने वाले जो हम लोग हैं,उनकी चिंता विकास को लेकर है,मेरी भी चिंता है। उपाध्यक्ष जी,दुर्भाग्य से मेरे छरदादा की नौ बीघा जमीन थी। अब हम 80बीघा जमीन पर आ गए हैं। हमारे पिता के आने के बाद नौ हज़ार से 80बीघा जमीन पर हमारी हिस्सेदारी बची है। किसानों की स्थिति आपको मैं अपने से बता सकता हूँ और मुझे भी दर्द है,ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जिस विकास की बात आज हो रही है,आप सब लोग कहीं न कहीं पढ़े-लिखे लोग हैं,तो मैं बताना चाहता हूँ कि 82प्रतिशत खनिज,कोयला,अवरक आदिवासियों के इलाके में है। क्या कारण है कि आज़ादी के बाद,डलहौज़ी के कानून के 120सालों में हिंदुस्तान में आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। जब विकास की बात होती है तो हिंदुस्तान के जो मूल आदिवासी थे,हम लोग मूल आदिवासी थे,कोई जाति,धर्म और मज़हब नहीं था,जिस हिंदुस्तान में आज तक चाहे नर्मदा बांध का सवाल हो,चाहे हिंदुस्तान में जितने आंदोलन हुए हैं,सबसे अधिक शोषण हिंदुस्तान के मूल में यदि उद्योगपति,पूंजिपति और नेता के द्वारा हुए हैं,तो आदिवासियों के शोषण अधिक संख्या में हुए हैं। जब उनके पास सारी संपत्ति,सारा जंगल,जमीन होने के बावजूद भी आदिवासी का विकास नहीं हो सका तो आप किस विकास की बात करते हैं?बगैर आध्यात्मिक,बगैर आर्थिक,बगैर जीवनपद्धति के किस तरह का विकास होगा?हिंदुस्तान में आपके पास किसान की कितनी जमीन है?

          अभी रंजीत जी सही कह रही थीं कि इसी दिल्ली में सैंकड़ों-सैंकड़ों हज़ारों एकड़ जमीन पूंजिपतियों के फॉर्महाऊस की है। उस फार्महाऊस की चिंता सरकार क्यों नहीं करती है?कितने ऐसे लोग हैं,जिनके दिल्ली में फार्महाऊस हैं?उन फार्महाऊसों को क्यों नहीं लिया जाता है?लेकिन गांव की उपजाऊ जमीन को यदि आप रक्षा के लिए लेने की बात करते हैं,तो मुझे तो लगता है कि भूख से मर जाए हिंदुस्तान का किसान,इससे बेहतर है कि पाकिस्तान की गोली से एक बार में ही मर जाना। हिंदुस्तान में रक्षा के नाम पर किसानों के बलिदान को कबूल नहीं किया जा सकता है। रक्षा बने,उसके लिए जमीन की कमी नहीं है। वीरेंद्र बाबू पुत्रवत हैं और भातृवत हैं हम आपके,आपकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस बात को बार-बार कहा है,आप चाहे जितना अच्छा विकास कर लें,जितनी अच्छी बात कर लें और भाषण दे दें,आपके बारे में पूरे देश में कॉरपोरेट घराने की वकालत करने की छवि बन रही है। इसकी चिंता आपको करनी चाहिए कि आप क्या इमेज बना रहे हैं?निश्चित रूप से आप नौजवान और किसान की बात करते तो हैं,भाषण तो बेहतरीन देते हैं,दुनिया में आपसे अच्छा भाषण शायद अभी कोई न दे। लेकिन आपकी इमेज पूरे मुल्क में निश्चित रूप से बदल रही है। इस बात की मूल चिंता आपको होनी चाहिए और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ।

          मैं तीन-चार बातें कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात,यदि आप सही मायने में,कांग्रेस ने क्या दिया,क्या कहा,क्या कानून लाए,आप कोर्ट में जा सकते हैं,आप 70प्रतिशत किसानों से पूछ लीजिए,सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो आप उपजाऊ जमीन को किसी कीमत पर न लें। मंत्री जी,यदि उसे लेना आपकी मजबूरी होती है तो उस जमीन के बदले किसानों को कहीं और जमीन खरीदकर दें,उसी लागत में जमीन खरीदकर दें और यदि आप जमीन खरीदकर देते हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि सिर्फ खरीदने से नहीं होगा,जिस समाज के लोग दूसरी जगह पर जाएंगे,सांस्कृतिक रूप से आपको उसका भी आवरण करना होगा कि वह कैसे वहाँ पर उस जमीन को उपजाऊ बनाए। मंत्री महोदय,मैं सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप तब तक उसके परिवार को मुआवजा और उसका शेयर रखें,रेलवे में उसे तब तक नौकरी देते रहें,जब तक कि वह सही तरीके से अपनी उस जमीन में लागत से काम नहीं कर पाता है।

          दूसरी चीज,यदि आप रेलवे के लिए या किसी भी अन्य चीज के लिए भूमि अधिग्रहण करते हैं तो मैं कहूँगा कि किसी भी कीमत पर आप उस भूमि अधिग्रहण का मुआवजा न दें। या तो आप उस जमीन को उससे किराये पर लें और उस किराये को आप लगातार आजीवन,पीढ़ी-दर-पीढ़ी किसान के बच्चों को दें। किसान के बच्चों को किराये के रूप में उसका मुआवजा मिलता रहेगा ताकि उसे दिक्क्त न हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी रेलवे में या सरकार के द्वारा जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं,उसमें उसे कैसे नौकरी मिले,आप इसकी पूरी सुव्यवस्थित व्यवस्था करें। ऐसा नहीं कि मात्र इस पीढ़ी के लिए,लगातार पीढ़ियों के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें।

          दूसरा,निजी क्षेत्रों में जो आप उद्योगपतियों को जमीन देना चाह रहे हैं,उसे दें,कोई दिक्कत नहीं है,जो बंजर भूमि है,वह उनको दें। यदि देना जरूरी है तो उसमें किसानों को शेयर होल्डर बनाएं।  किसानों को उसमें शेयर होल्डर दें। मंत्री महोदय,मुआवजे से किसानों की जिन्दगी नहीं बनेगी। शेयर होल्डर का मतलब है,उसके विकास के साथ उसमें उसका उतना शेयर,जिससे उसके पूरे परिवार की जीविका चल सके। इस शेयर होल्डर के बगैर आप किसी भी तरह का भूमि अधिग्रहण करते हैं या कोई कानून लाते हैं तो यह किसान के हित में उचित नहीं होगा।

          तीसरा,मैं सबसे बहुत विनम्र तरीके से कहना चाहूँगा। मंत्री महोदय,आप जानते हैं कि किसान तीन बार फसल को पैदा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसान की पूरी जमीन का आप अधिग्रहण कर लेंगे तो आपके पास खाने की जो सम्पदा है,क्या उसे आप विदेश से लाएंगे?ऐसा करने से वह खत्म हो जाएगा।

          महोदय,आपके माध्यम से हम बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहेंगे कि इस हिन्दुस्तान की आत्मा में किसान है और किसान की आत्मा में हिन्दुस्तान है। जिसके लिए सरदार पटेल ने,जिसके लिए महात्मा गाँधी ने,जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश को,पूरे मुल्क को जंग के लिए खड़ा किया था,आज ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान का किसान एक बार पुनः सिंगूर और नन्दीग्राम की तरह जंग के लिए खड़ा हो जाए।

          महोदय,मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हम आपसे बहुत ही विनम्र तरीके से कहना चाहेंगे कि मैं किसी डेटा में नहीं गया,मेरे पास पूरा डेटा है,मेरे पास पूरी जानकारी है,मैं उसमें नहीं गया हूँ। मैं कविता और फकीरा में नहीं गया हूँ। मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप किसान की चिन्ता करना चाहते हैं तो उस जमीन पर सिंचाई कैसे हो,जो किसान की जमीन उपजाऊ नहीं है,उसे कैसे उपजाऊ बनाया जाए,इसकी चिन्ता आपको करनी चाहिए। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि कोआपरेटिव सिस्टम,कृषि को उद्योग का दर्जा कैसे मिले,इस पर भी आपकी गहरी चिन्ता होनी चाहिए।

          महोदय,मैं समाप्त कर रहा हूँ। कोआपरेटिव सिस्टम के माध्यम से सीमान्त और लघु किसानों को एक करके बड़े तरीके से उसके डेवलपमेंट के लिए आपको सोचना चाहिए। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि आप चाहे जहाँ अधिग्रहण कर लो,यदि आप किसान को इस कानून में नहीं लाते हो तो पप्पू यादव कम से कम बिहार में अधिग्रहण नहीं होने देगा। मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूँगा।

          अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा।

          “देख लिया कितना बड़ा कुर्सी का ईमान, रैली, नारा, पेतरा, मोहरा हुआ किसान।”   यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को सचेत करता हूँ कि देश के हित में अच्छा काम करें। ...(व्यवधान) नरेन्द्रभाई मोदी जो बोलते हैं,उनकी कथनी और करनी में फर्क न हो,यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

                                                                  

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी,आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ...(व्यवधान)

          मान्यवर, जब से यह चर्चा चल रही है, यह सही है कि किसानों की दुर्दशा पर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला जा रहा है। यह भी सही कि किसान को आज जितना संपन्न होना चाहिए था, उतना किसान संपन्न नहीं है। उसको और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या किसान की दुर्दशा का एकमात्र कारण यह भूमि अधिग्रहण कानून है? इस बात पर थोड़ा विचार करें। सारी बातों का दोष लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट को दे दो और कहो कि इसके कारण से किसान संपन्न नहीं हो पाया, यह ठीक नहीं है। यह तो एक एनेबलिंग एक्ट है। ऐसा नहीं है कि इसके पास होने के बाद सब किसानों की ज़मीन का स्वतः अधिग्रहण हो जाएगा। यह तो एक शक्ति दी गई है सरकार को और कानून में यह प्रावधान है कि बिना कानूनी प्रोसैस के आप किसी की ज़मीन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं तो कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। व्यवस्था इसलिए कि कोई बड़ा काम आपको करना है, जनहित का काम करना है, लोक कल्याण का काम करना है, और उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में आपको यह अधिकार दे दिया गया कि आप ज़मीन ले लें।

          मान्यवर,हमारे युवा नेता धर्मेन्द्र यादव जी बड़े अच्छे वक्ता हैं,बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं। उन्होंने सैफई का उदाहरण दिया,उन्होंने आगरा से लेकर लखनऊ तक के हाईवे का उदाहरण दिया। सैफई में बहुत अच्छा काम हुआ,मैडिकल कालेज बना,स्विमिंग पूल बने,हवाई अड्डा बना,सब कुछ आपने किया,लेकिन आप मानो,आपने कहा कि सहमति के आधार पर किया। अगर पाँच किसान सहमत न हुए होते और 90किसान सहमत हो गए होते तो क्या आप प्रोजैक्ट रोकते? ...(व्यवधान)मैं पूरी बात कह लूँ,फिर आप कहिए। आपका हस्तक्षेप करना ठीक नहीं लग रहा है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, that is the problem.

श्री धर्मेन्द्र यादव: 80परसेंट का प्रावधान तो पहले से ही है, 70 परसेंट का भी है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, let him speak.

          Mr. Hukum Singh, you please address the Chair.

श्री हुकुम सिंह: आपने नेशनल हाईवे की बात कही। हाईवे में सहमति ली,बहुत अच्छा किया। यह सहमति का प्रावधान तो है ही,यह आगे भी चलेगा। ...(व्यवधान)हमारी सबकी कोशिश भी यह होनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक सहमति बना सकें। ...(व्यवधान)अगर आप इस प्रकार से टोकेंगे तो हम कैसे बोलेंगे...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, you please address the Chair.

श्री हुकुम सिंह: कोशिश  यह होनी चाहिए कि सहमति बने। लेकिन अगर हॉस्पिटल बनना है और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या आप उनके न मानने के कारण सारे प्रोजैक्ट को रोक देंगे?आपने अभी कहा कि कृषि के विकास के लिए सिंचाई की बात होनी चाहिए थी। आज प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के लिए खुद मोदी जी ने खड़े होकर कहा कि यहाँ पर चलेगी और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वह चलेगी और नहर निकालने की बात आएगी,तो प्रयास यह होगा कि उसमें सहमति बने। यह प्रयास होना भी चाहिए,सकारात्मक एप्रोच तो यही होनी चाहिए,लेकिन अगर कुछ लोग नहीं मानते हैं,यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी की नहीं मानते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा मिलेंगे लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हम सारे प्रोजैक्ट को रोककर बैठ जाएँगे कि सहमति नहीं बन रही है इसलिए सारे प्रोजैक्ट को रोककर बैठ जाएँ?

          मान्यवर,मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ,वहाँ 7चीनी मिलें हैं। वे 7चीनी मिलें अगर न रही होतीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात कही जाती है,वह सब का सब विकास ठप्प हो गया होता। हम गन्ना कहाँ डालते?अगर गन्ना डालने के लिए मिल की आवश्यकता पड़ेगी तो ज़मीन तो लेनी पड़ेगी। इसलिए एक एनेबलिंग एक्ट हमने बनाया। आपने भी बनाया। अंग्रेज़ों ने किसी और कारण से बनाया होगा। अब आप उसका हवाला देते हैं कि वही रहना चाहिए।

          महोदय,हमारे कांग्रेस के नेता बोल रहे थे और वे बहुत विस्तार से तैयारी करके आए थे। वे बार-बार हमारे नेताओं का नाम ले रहे थे। हमारे गृह मंत्री जी का नाम उन्होंने लिया,विदेश मंत्री जी का नाम उन्होंने लिया।  अपने को भी तो याद कर लेते कि कांग्रेस के कौन-कौन से नेता क्या कह रहे थे?मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे,आपके कैबिनेट रैंक के एक वरिष्ठ मंत्री क्या कह रहे थे?आपने हमारी बात सुनी,आप उनकी बात सुन लेते। अगर उनकी बात सुन लेते तो आज यह नौबत न आती। आज भारतीय जनता पार्टी अगर माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पॉवर में आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण विकास करने का वादा था। अगर विकास करेंगे तो विकास के लिए हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। जमीन की आवश्यकता होगी तो जमीन भी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे,सहमति के आधार पर ही बैठे रहेंगे,हम भी किसान हैं और किसानों के बीच रहते हैं,हमें पता है कि क्या-क्या कारण आते हैं,क्या-क्या वजह आती हैं।

          माननीय सत्पथी जी बोल रहे थे,उन्होंने कहा कि हरियाणा की 65हजार हेक्टेअर भूमि खेती के लिए कम हो गई। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हरियाणा से आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 65हजार हेक्टेअर की कमी आई है,उसमें अधिग्रहण 5हजार हेक्टेअर के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। आज इसमें कमी क्यों आ रही है?किसान खेती से विमुख होता जा रहा है। वह क्यों विमुख होता जा रहा है,उन कारणों पर जाइए। भूमि अधिग्रहण की वजह से किसान परेशान नहीं है। किसान परेशान इसलिए है कि उसकी उपज का सही मूल्य उसे मिल जाए। किसान परेशान इसलिए है कि उसको इनपुट मौके पर मिल जाए,यूरिया मौके पर मिल जाए। किसान इसलिए परेशान है कि हर साल जोत घटती जा रही है। इस बारे मे सभी ने उदाहरण दिए। हमारे बिहार के एक माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। वे बता रहे थे कि 9हजार एकड़ बाबा जी के पास थी, 80 बीघा उनके पास रह गई। परेशानी यह है कि 9हजार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। 80बीघे की जब बात आती है तो वह जमीन अधिग्रहण में नहीं गई। आप दिल्ली की बात कह रहे हैं,कितनी ही अनाधिकृत कालोनीज दिल्ली में बनी हुई हैं,किसानों की जमीन पर बनी हुई हैं,उनका अधिग्रहण नहीं हुआ,वे लैंड एक्वीजिशन में नहीं गईं।

          मान्यवर,जहां-जहां इफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा,किसान को आकर्षण होगा कि यहां पर बजाए खेती के कालोनी बनाकर मुझे फायदा होगा,किसान को आकर्षण इस बात का होगा कि मेरी किराए की आमदनी बढ़ेगी,इसलिए वह गेहूं बोना छोड़कर वहां मकान बनवा देगा और लैंड यूज का इसके लिए प्रावधान है। लैंड यूज के बारे में पिछले एक-दो साल से यहां चर्चा चल रही है। लैंड यूज इतना आसान है,हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण घराने ने लैंड यूज बदलवा कर एक बीघे के एक करोड़ रूपए बना लिए। जब लैंड यूज की बात आती है,तो हर आदमी लाभ की तरफ चलता है,तो किसान को क्यों रोका जाए,किसान को क्यों मजबूर किया जाए कि वह खेती करे,क्या ऐसा कानून है?अगर किसान को उद्योग लगाने में आनन्द आ रहा है और वह जमीन के ऊपर उद्योग लगाता है या उद्योगपति के साथ अपना कोलैबरेशन करता है,तो उसमें रूकावट क्यों पैदा की जा रही है? हमें मूल तत्व में जाना चाहिए,किसान के सामने संकट क्या आया,दिक्कत क्या आई?आप देखेंगे कि अगले आठ-नौ महीने में,जो हमारी नीतियां आएंगी,कार्यक्रम आएंगे,वे किसान को कितना आकर्षित करने वाले होंगे और उसके पिछड़ेपन को दूर करने वाले होंगे। हम चाहेंगे कि किसान के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले।

          आज क्या स्थिति है?आप अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाकर देखिए,सरकारी स्कूलों की हालत क्या है?किसान वहां अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजूबर है,क्योंकि उसके पास आमदनी का सिलसिला नहीं है। वह अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता है। आज अगर किसान को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए,जिसकी उसको जरूरत है। खामखां किसान को भ्रमित करने के लिए एक नारा बना लिया। ऐसा जहर फैलाने का प्रयास किया,किसान तो लुट गया,कानून बन गया। इस कानून में कौन सा प्रावधान है कि इस एक्ट के पास होते ही किसान अपनी भूमि से वंचित हो जाएंगे। यह अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। उन्होंने पार्क के लिए,अपने ऐशो-आराम के लिए डाक-बंगलों का जमीन अधिग्रहण किया होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन उसूलों को लेकर यहां आए हैं,क्या आप सोचते हैं कि इस अधिनियम का,इस कानून का मिस यूज हो पाएगा?इसका मिस यूज नहीं हो पाएगा। यह आप लोगों के मन की शंका है या आप लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को जमीन चली जाएगी। उनकी जमीन नहीं जाएगी। जहां उद्योग लगने की आवश्यकता होगी और उद्योग में किसानों की भागीदारी इस प्रकार की होगी कि उनको रोजगार मिलेगा,उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। यह भी प्रावधान होगा कि केवल किसान ही नहीं,बल्कि उस भूमि से जो अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं,जिनकी जमीन में हिस्सेदारी भी नहीं है,उनको भी नौकरी मिलेगी। आप यह चाहेंगे या फिर यह चाहेंगे कि किसान लंगोटी पहनकर,हल चलाकर अपना गुजारा वैसा का वैसा ही करे और बाकी लोग आगे बढ़ते रहें। आज किसान न व्यापारी का मुकाबला कर पा रहा है और न उद्योगपति का मुकाबला कर पा रहा है। आज किसान के बच्चे भी आकर कहते हैं कि स्कूल में चपरासी लगवा दो। हमें क्लास-4की नौकरी दिलवा दो। आज किसान की हालत यही है। हमने एक नारा दे दिया कि भूमि अधिग्रहण हो जाएगा तो किसान की जमीन छिन जाएगी,वह कहीं का नहीं रहेगा। इस बात का भ्रमित प्रचार करके समाज को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए,बल्कि एक माहौल बनाइए कि जो जमीन अधिग्रहण का नियम बना है,वह अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो,हमारे देश का विकास हो। मान लीजिए,अगर बाहर से पूंजी आनी है,बाहर की पूंजी के बिना काम चलने वाला नहीं है,बाहर की पूंजी अगर आएगी तो उसे आश्वासन चाहिए कि अगर मैं वहां जाउंगा तो उद्योग लगाने के लिए मुझे वहां सारी चीजें मिल जाएंगी। आज हम चीन से मुकाबला करना चाहते हैं। मेरे पास जानकारी है कि चीन में जो भूमि अधिग्रहण कानून है,वहां अगर कोई जनोपयोगी काम है,कोई योजना है,कोई बड़ा उद्योग लगना है तो वहां भूमि अधिग्रहण में कोई रुकावट पैदा होने वाली नहीं है। मैंने अमेरिका के कानून का भी अध्ययन किया है। वहां भी उन्होंने कहा है कि जनपयोगी कामों के लिए किसान की जमीन अधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं आनी चहिए। ऐसा नहीं है कि जमीन छीनी जा रही है। भूमि अधिग्रहण है,भूमि ग्रहण नहीं है और वह भूमि अधिग्रहण भी कानून की उचित प्रक्रिया के बाद होगा,कानून के अंतर्गत काम करेंगे तभी भूमि अधिग्रहण करेंगे।

          मेरा आग्रह है कि इस पर विचार होना चाहिए कि हम किसान की हालत को कैसे सुधारें?आज वास्तव में संकट की घड़ी है। किसान पिछड़ता जाएगा,पैदावार भी कम होगी। उसका खेती से मोहभंग क्यों हो रहा है?किस कारण से वह पीछे हटता जा रहा है,खेती छोड़ता जा रहा है?मैं खुद एक किसान हूं और अपने परिवार में मैं देखता हूं कि मुझे छोड़कर अधिकतर लोगों ने अपनी जमीन ठेके पर देनी शुरू कर दी,शहरों में रहना शुरू कर दिया। अब वे गांवों में रहना नहीं चाहते हैं। इसका कारण मुझे पता है। सरकार भी इस बात की जानकारी कर रही है। निश्चित रूप से एक दिन जरूर आएगा और इस सदन में भी वे बातें प्रस्तुत होंगी जब हम एक योजना बनाकर लाएंगे। वह एक सुनियोजित,सुविचारित योजना होगी कि इन-इन बातों से हम किसान की पैदावार बढ़ाएंगे,किसान की आर्थिक स्थिति को भी सुधारेंगे और इसमें समस्या है,इसका जो प्रचार किया जा रहा है,इसको रोकेंगे।

          मान्यवर,मेरा आग्रह यह है कि हमें दूषित प्रचार का मुकाबला करना चाहिए। इसके सामने झुकना नहीं चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे मन में ही यह शंका थी कि ये इसके संबंध में दूषित प्रचार कर रहे हैं,क्योंकि आज इनके सामने कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा विहीन हो गए थे। जैसे आदमी कभी-कभी वेंटिलेटर पर चला जाता है,तो उसे कहीं न कहीं से ऑक्सीजन मिल जाती है। वैसे ही इन लोगों ने भी सोचा कि ऑक्सीजन मिल गया,भूमि अधिग्रहण का बिल आ गया,इसको लेकर चलिए। जब ये बातें किसानों के सामने आएंगी तो आपकी बातों को तो कोई स्वीकार करने वाला ही नहीं है। आज उसी का यह परिणाम है कि हम लोग तो इतनी संख्या में आज यहां बैठे हैं,लेकिन जो इसका विरोध करने वाले थे,विरोध के लिए विरोध करने वाले थे,उनका आज यहां से पलायन हो गया है। जैसे उनका यहां से पलायन हो गया है,वैसे ही उनका वहां से भी पलायन हो जाएगा।

          इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को यहीं तक सीमित रखते हुए इस अधिनियम पर विश्वास करें। अपना विश्वास मत छोड़िए। अविश्वास को गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। यह विधेयक निश्चित रूप से किसान विरोधी नहीं है,यह देश के हित में है,राष्ट्र के हित में है। किसान केवल किसान न रहे। इसका डायवर्सिफिकेशन होना चाहिए। उसे भी अवसर मिलना चाहिए कि वे व्यापार में जा सकें,उद्योग में जा सकें। उन्हें शिक्षा मिले। उसके लिए हम काम कर सकें। उन्हें सुविधा मिल सके।

          मान्यवर,इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

 

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भूमि अधिग्रहण बिल, 2015 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। काफी विस्तार से पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी बातें रखीं हैं। स्वामी सहजानन्द सरस्वती उत्तर प्रदेश से आते थे और किसानों के प्रणेता थे। उनका एक नारा था -

‘जो अन्न-वस्त्र उपजाएगा, सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा।’   लेकिन पिछले 65वर्षों में किसानों की स्थिति बद से बदतर होती गयी। ‘लैण्ड टू द टीलर’का नारा दिया गया। अब टीलर से लैण्ड ट्रांसफर हो रहा है कॉरपोरेट हाउस को,एस.ई.ज़ेड. को। अभी जो लोग कह रहे थे कि नौ हजार एकड़ ज़मीन से 80एकड़ पर आ गए। मैं नहीं जानता हूं कि कितना पहले था और अब क्या है?लेकिन,मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की किसान विरोधी आचरण की वजह से किसानों की यह दुर्दशा हुई है। आज कई ऐसी परियोजनायें हैं,जो संकल्प के अभाव में,पिछली हुकूमत की गलत नीतियों के कारण बन्द पड़ी है। बिहार और झारखण्ड में गरीब किसानों की तिलैया ढांढर परियोजना हो या सोन के रिऑर्गनाइजैशन का प्लान हो,जिनके लिए किसानों ने 20-25वर्षों से जमीन दे दी है लेकिन आज तक वहां डैम नहीं बन सका है। अभी माननीय सदस्य कौशलेन्द्र जी बोलेंगे नीतिश कुमार जी हमारे नेता थे,हम लोग किसानों की वकालत करते थे,लेकिन एन.टी.पी.सी. बना,हमने उसका उन दिनों भी विरोध किया था कि धीवर गांव में जहां किसान एक बीघा जमीन में सब्जी उगाकर एक लाख रुपया कमाते थे,आज उस जमीन को कौड़ी के दाम में लेकर,जिस तरीके से किसानों को महरूम किया गया है। कुछ देर बाद वे किसान बिल पर चर्चा करेंगे और विरोध में बोलेंगे तो उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। एन.टी.पी.सी. बनने के बाद,जिस किसान का बहुमंजिला मकान बना हुआ था,उसके घर में आज खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं मिलती है। उसके अगल-बगल में जो जमीन रह गयी है,उसके राख से हजारों एकड़ जमीन प्रभावित हो रही हैं,किसान तबाह हैं। एक सवाल जिसके बारे में सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों के हित में जो भी संशोधन होंगे,उन्हें किसी भी कीमत पर किया जायेगा। इस देश का किसान यह मानता है कि 65वर्षों के बाद कोई सरकार बनी है,जो अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है,इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ सफाई में स्वीमिंग पुल बना कर पीठ ठोकने से नहीं होगा,अगर वह बुन्देलखण्ड में बनता तो हम कहते कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। आज तक किसानों के खिलाफ जो अभियान चला है,जो षडयंत्र चला है,उस षडयंत्र को तोड़ने के लिए,वर्ष 2013में जो बिल आया  है,उसमें भी काफी सुधार हुआ है,उससे भी एक मॉडर्नाइज्ड बिल किसानों के हित के लिए लाया गया है और आज सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। इसलिए विपक्ष के लोग ईमानदारी से,किसी ने ठीक ही कहा है कि वैन्टिलैशन पर थे,उनको एक मौका मिला है। इसके लिए सिर्फ इस बात का विरोध हो रहा है।

          मान्यवर,मंत्री जी के क्षेत्र का वह मामला है। बिहार में अभी जो हमारी सरकार है,उसने किसानों को बहुत बड़ा अन्याय किया। वहां पर कल्टीवेटेड लैण्ड है,वहां पर सोन कैनाल है,वहां पर सुनिश्चित अनाज है,सरकार ने वहां जमीन अधिग्रहित की है। माननीय रामकृपाल यादव जी का क्षेत्र नौबतपुर के इलाके में है,वहां चीनी मिल के नाम पर किसानों से जमीन ली गयी लेकिन वहां माल्या ग्रुप की बीयर की फैक्ट्री बैठाई गई। जब उसका विरोध होने लगा तो वहां बख्तरबन्द पुलिस दस्ते ने किसानों के उस आन्दोलन को कुचलने का काम किया है। अब ऐसे सारे लोग किसानों की चिन्ता कर रहे हैं। बिहटा चीनी मिल,जिसमें स्वामी सहजानन्द सरस्वती सिगनेचरी थे,जिसमें यह था कि यदि बिहटा चीनी मिल बन्द होगी तो उनकी जमीन किसानों को लौटा दी जायेगी,उसे बेचा नहीं जायेगा,लेकिन उस सरकार ने 100साल की लीज करके मिल की प्रॉपर्टी का बन्दरबांट किया। आज बिहार में ऐसे दस मिलों की जो जमीन किसानों की जमीन थी,प्रॉक्सी से बेची गयी। इसलिए इस बिल में उन सारे प्रावधानों को सम्मिलित किया जाये,जो किसानों के हित में हो लेकिन किसानों की जमीन लेकर उन्हें लूटने का काम नहीं किया जाये।...(व्यवधान)वहां मॉल बनाने का काम नहीं किया जाये। ...(व्यवधान)मॉल और माल बनाने का काम ...* ने किया। वहां आज उनकी जो दुर्दशा है,उसे सब जानते हैं। जब चुनाव होगा तो उनका क्या हश्र होने वाला है? हम आपसे कहना चाहेंगे कि 65वर्षों से आज तक जो साजिश रही है “Land to the tiller, and from tiller to the SEZ”, इस साजिश को इस बिल के माध्यम से तोड़ा जाएगा और जो राष्ट्र,किसान और पूरे देश के हित में निर्णय है,वही इस बिल में प्रावधान के माध्यम से किया जाएगा। जो सरकारें एक एजैंट के रूप में रियल एस्टेट का काम करती थीं,इस प्रावधान के माध्यम से उसे बंद किया जाएगा और यह निश्चित तौर से एक क्रान्तिकारी कदम है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं।

                                                                                     

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, one of the founding fathers of the United States of America, Mr. Thomas Jefferson, said: “When injustice becomes law, resistance becomes duty.” If this Bill is going to be passed without proper amendments and if all the clauses which are detrimental to the interests of farmers are not removed, definitely, there will be resistance throughout the country. Having said that, I am happy to note that the Parliamentary Affairs Minister had intervened today during the discussion and said that there would be amendments that would be pro-poor and pro-farmer.

          Inclusion of Chapter III-A and Section 10-A in the proposed Bill gives the Central Government a free hand to acquire land for the large ambit of projects, which it considers would serve the ‘public purpose’. However, close scrutiny reveals that ‘public purpose’ as envisaged in Section 10-A fails the test. It includes loosely defined projects with a broad scope like social infrastructure, rural infrastructure and industrial corridors. This Section gives a wide discretion to the Government in notifying any project as infrastructure, social infrastructure or rural infrastructure projects. I think the inclusion of Section 10-A completely dilutes the spirit of the Act in one stroke and gets it closer to the unjust 1894 Land Acquisition Act enacted by the British. Apart from the Defence projects, none of the other types of projects must be exempted from the Social Impact Assessment, discussion with the Gram Sabha and proper rehabilitation scheme for the affected people. This Section will also enable the Government to indiscriminately acquire multi-cropped irrigated land for the development.

          Sir, the private colleges and hospitals can also acquire land for the sake of ‘public purpose’. ‘Public purpose’ in this case would be ‘to provide affordable healthcare and college.’ This Bill does not provide any compulsion on the colleges and hospitals to be built on Government acquired land to provide quality, affordable healthcare, and education to the poor and downtrodden. Mushrooming of expensive colleges and hospitals on such land is not going to serve any ‘public purpose’. This Bill does not specify or say that such private hospitals, schools and colleges are exempt from social impact assessment, but they too can overlook the procedure by saying it falls under ‘social infrastructure project’.

          The Bill waters down the five-year time limit put on projects after which the land would be returned to the owner if it remains unutilized. Amendment to the Section 102 changes the clause which says, “The land will be returned to the original land owner or to the Land Bank if the land is left unutilized for a period of five years.” Here, the period of five years has been changed to a period to be specified by the Government or five years, whichever is less. 

19.00 hrs This is a very vague clause. The Government must justify the time-frame that it specifies, which must be backed by a blue-print project plan. It should not be detrimental to the farmers.

          Let me conclude by saying that this Bill is extremely against the spirit of the 2013 Land Acquisition Act. It would adversely affect the poor people. The development agenda of the present Government is such that the development of one is going to be achieved at the cost of the other. Hence, I would oppose the Bill and request to remove all aspects in this Bill which are detrimental to the interests of the farmers.

                                                                                                         

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 10th March, 2015 at 11.00 a.m. 19.01 hrs The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock 443 on Tuesday, March 10, 2015/Phalguna 19, 1936 (Saka).  

   

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.        

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.

* Not recorded.