Discussion On The Motion For Consideration Of The Scheduled Tribes And Other ... on 15 December, 2006

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Lok Sabha Debates

Discussion On The Motion For Consideration Of The Scheduled Tribes And Other ... on 15 December, 2006

> Title: Discussion on the motion for consideration of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, 2006.(Bill passed) MR. SPEAKER: There is no Lunch recess today. Item No. 26 - Shri P.R. Kyndiah.

MR. SPEAKER: I do not give you a chance. Shri P.R. Kyndiah.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: I did not give you the chance.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is a very important Bill which every side of the House has asked for. Please listen to him.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Only the hon. Minister’s statement is to be recorded.

(Interruptions) …* 13.09 ½ hrs. (At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary came and stoodon the floor near the Table.) THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI P.R. KYNDIAH): Sir I beg to move:

“That the Bill to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration. ” * Not recorded MR. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to recognize and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration. ” … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You may give your amendment. That will be circulated. Nobody said ‘no’ to it. Please go back to your seat. It has already been circulated. This type of an attitude is not fair. You are such a responsible Member. I have high respect for you. You cannot talk to me from the well. Please go back to your seat.

… (Interruptions)

13.10 hrs. (At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary went back to his seat.) … (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Yerrannaidu, you are deliberately disturbing the House. I told in the morning that I would not allow that matter to be raised here.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker, Sir,. … (Interruptions) …* MR. SPEAKER: Mr. Yerrannaidu, you are forcing my hands.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: This is very unfair. I said categorically in the morning that this subject cannot be discussed. I have said that. I did not give any permission. You are wrong that I said that I would allow you after the Question Hour. I never said that. I said that this issue can never be allowed to be raised. If you want to raise it by some other method, it is not permitted so long as I am here.

* Not recorded SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Sir, I have given notice … (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have rejected it.

Mr. Bwiswmuthiary, if you want to give an amendment, you can give that.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I have already given it.

MR. SPEAKER: All right. It will be considered.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : But has it been accepted or not?

MR. SPEAKER: Your amendment will be circulated.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Mr. Speaker, Sir, the JPC Report has not been circulated.

MR. SPEAKER: It has been circulated.

13.12 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair) श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन सरकार को जिस गंभीरता से विचार करके इस बिल को लाना चाहिए था, वैसा नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट की सिफारिशों को हाउस में पहले से सर्कुलेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। … (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) gÉÉÒ àÉÉäcxÉ ÉËºÉc (nä´ÉÉÊ®ªÉÉ) : वहअभी मिल रही है। … (व्यवधान)

श्री जुएल ओराम : जेपीसी का मैम्बर मैं भी था। जेपीसी रिपोर्ट सर्कुलेट हुई थी लेकिन सरकार उसे मान रही है या नहीं मान रही, जेपीसी रिपोर्ट को फर्दर कैबिनेट में ले जाकर पास किया या नहीं, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। … (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Jual Oram, you should address the Chair. Otherwise you will be in trouble.

श्री जुएल ओराम :मैं चेयर को ही एड्रैस कर रहा हूं। … (व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Bill has not been circulated. It is very unfortunate.… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

(Interruptions) …* MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Speaker has already given the ruling. Your amendment will be circulated.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी अमैंडमैंट इन-प्रौसैस है, उसके बाद वे देंगे।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Mr. Deputy-Speaker, sir, I would like to inform the hon. Member that when the Bill is introduced, at that time itself it is circulated. After introduction, it goes to the Standing Committee. The Standing Committee submits the Report. That is also a part of the House. Then, the Government takes a * Not recorded decision on it. If the Government accepts it totally, there is no problem. If the Government takes a decision to move amendments, official amendments are moved by the Government. That is all. Why is he telling that the Bill has not been circulated? On the day of introduction itself it was circulated.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : How can we give our amendments? … (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: Everybody is entitled to give amendment. The Speaker has said that in the morning.

श्री जुएल ओराम :हम जेपीसी के मैम्बर थे। जेपीसी की रिकमेंडेशन्स हाउस में सर्कुलेट हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार ने क्या किया, उसे माना या नहीं माना, उसमें से आधा माना और आधा नहीं माना। मेरी जो जानकारी है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने दो दिन पहले इसे मंजूर किया है। अगर आप इसे दो दिन पहले सर्कुलेट करते, तो आपको इसमें क्या परेशानी होती? हम उसे डिटेल में पढ़ते और अगर फर्दर कोई अमैंडमैंट होती, तो उस बारे में बताते या बोलते। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैस कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ट्राइबल्स के बारे में ध्यान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभव नहीं है। अब सरकार इसे बाध्य हो कर ला रही है, आनंद में नहीं ला रही है। सरकार हम लोगों के प्रैशर से बाध्य होकर इस बिल को ला रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि १३ दिसम्बर, २००५ से इसकी मान्यता होनी चाहिए। जो भी फॉरेस्ट ड्वैलर्स बचे हुए हैं, परिभाषा में जो चेंजिस हैं, उसे मानने के लिए कहा गया था। अब जानकारी मिली है कि मंत्री जी उन्हें मान रहे हैं। You are accepting the amendment. जेपीसी ने जिसे रिकमंड किया है, हमें उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना है। हमें केवल धन्यवाद देना है। लेकिन आप अभी मान रहे हैं, यह अच्छी बात है। मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। तीन जनरेशन का डेफीनीशन - २५ पर जनरेशन ७५ ईयर - इसे सरकार ने माना है। यह ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसे नाइंथ शैडयूल में डालना चाहिए। जेपीसी की डिमांड थी, यूनेनीमस रिकमंडेशन थी कि इसमें कोई छेड़छाड़ न की जाये। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज इसमें हल्ला-गुल्ला नहीं कर सकतीं, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए।

शैडयूल्ड ट्राइब्स और फ़ॉरेस्ट ड्वैलर्स की जमीन को रिकग्नाइज या रेग्युलेराइज करने के लिए मनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही नोडल मनिस्ट्री होगी, लेकिन मैंने इसमें देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमैंट एक्सपर्ट कमेटी आदि बनाएगा, लेकिन वह मंजूर नहीं होगा। सेंचुरी में, नैशनल पार्क में कोर एरिया की डेफीनीशन के लिए हमने जो सुझाव दिया था, सरकार उसमें चेंजिज करने जा रही है। आपने उन सिफारिशों को पूरा नहीं माना है। आप जब उत्तर देंगे, तब इस बारे में भी हमें बतायें।

माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस - आप जानते हैं कि जंगल या उसके आस-पास बसने वाले ट्राइबल्स और अदर्स जंगल पर आश्रित होते हैं। जंगल के प्रोडयूस से ही वे अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें बांस, स्टोन आदि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस में आनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने सर्कुलर में जो दिया है, उसमें कुछ को माना है और बाकियों को नहीं माना। जेपीसी ने क्या रिपोर्ट दी थी और उसे आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं, यह भी आप बताइये। आप जानते हैं कि नार्थ ईस्ट में बैम्बू उनका मेजर प्रोडयूस है। अगर आप उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस में नहीं मानेंगे, तो फिर इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।

हमने बताया था कि वहां से लोग डिसप्लेस होने से, स्पेशली कोर एरिया से लोग अगर डिसप्लेस होंगे, तो उन्हें जमीन की नेट प्रैजेंट वेल्यू मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि लैंड की जितनी कीमत ऐसेस की जाती है, वह उन्हें पता नहीं है। उस जमीन के नीचे बहुत से मैग्नीज, आयरन ओर, क्रोमाइट तथा और बहुत से कीमती मिनरल्स होते हैं। इसे देखते हुए, आप जमीन का जो रेट तय करते हैं, वह बहुत कम होता है। उस हिसाब से उनको कम्पेनसैशन देना, सफीशेंट नहीं है। इसके लिए जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी कि उसमें नेट प्रैजेंट वेल्यू को ऐसेस करके दिया जाना चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में एक हजार एकड़ जमीन होने पर लोगों के पास २०० एकड़ का पट्टा होता है, लेकिन बाकी ८०० एकड़ के ऊपर उस गांव काइनडायरेक्टली राइट होता है। उसमें लकड़ी, बांस या जो कुछ भी हो, वे उसे यूज करते हैं। लेकिन सरकार जब लैंड ट्रांसफर करती है, एक्वीजिशन करती है, तो २०० एकड़ की वेल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते है - यह नहीं होना चाहिए। जेपीसी ने इस बारे में भी पूरी रिपोर्ट दी थी कि उसमें जो कुछ भी है, वह कम्युनिटी यूज के रूप में होना चाहिए। जेपीसी ने ऐसी रिपोर्ट दी थी। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के समय इस बारे में भी बतायें।

मैं इस बिल के संदर्भ में एक-दो बातें और बताना चाहता हूं। जब हम इस मनिस्ट्री को हैंडल करते थे, आप जानते हैं कि एनडीए सरकार ने पहली बार मनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मनिस्ट्री बनायी। इसका कारण यह है कि एससी-एसटी को अलग कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने ट्राइबल को स्पेशल अटेंशन देने के लिए यह किया था। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार को ढाई साल से अधिक समय हो रहा है, आज तक आपने आदिवासियों के लिए केवल तीन काम किए हैं - पहला यह कि आज आप यह बिल लाए हैं। इसकी काफी समय से हम लोग डिमाण्ड करते रहें हैं। इसके लिए जेपीसी की यूनैनिमस रिकॅमेंडेशन है। दूसरा यह कि नेशनल पॉलिसी आफ ट्राइबल, जिसे आपने वेबसाइट पर दिया है, लेकिन उसे एडाप्ट करके उसमें जो विसंगति है, उसे दूर नहीं किया है और तीसरा यह कि एक छोटा सा कांस्टीटयूशनल अमेंडमेंट लाकर, आपने बिहार की लोहारा जनजाति से सम्बन्धित प्रावधान को अमेंड किया है। इसके अतरिक्त पिछले ढाई साल में ट्राइबल्स के लिए आपने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिए हैं, जो दुख की बात है। यहां दासमुंशी जी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप बाकी लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप हमारी अनदेखी कर रहे हैं।

टाइगर्स बिल के बारे में बहुत से लोगों ने बाहर हल्ला-गुल्ला किया कि जंगल खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर यह रेगुलेराइज होगा तो जंगल की कितनी जमीन इसमें आएगी, तो उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। मैंने उन्हें बताया कि केवल दो प्रतिशत जमीन आएगी, बाकी ९८ प्रतिशत में आप बाघ रखिए, भालू रखिए, हिरण रखिए।लेकिन केवल दो प्रतिशत जमीन, जो कि जंगल नहीं है, वहां ३०-४० साल से हम लोगों के बाप-दादा रहते आए हैं, खेती करते आ रहे हैं। दुर्भाग्य से वह जमीन रिजव्र्ड फॉरेस्ट या सेंचुरी के नाम से नामित है, जिसकी वजह से हम लोगों का नाम रेवेन्यु रिकॉड्र्स में नहीं आता है। उनके अधिकारी हर साल वहां आते हैं और पूछते हैं कि यह खेती किसने की है। इस पर उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह रेवेन्यु वाले आते हैं, उनको भी दीजिए, जबकि हम वहां ऑक्युपेशन में हैं, हम वहां खेती कर रहे हैं। इसमें ग्राम सभा को महत्व दिया गया है, मंत्री जी ने ग्रामसभा को माना है, लेकिन फिर उसमें एक अड़ंगा डाल दिया है कि डिस्टि्रक्ट का जो भी डिस्प्युट होगा, उस पर डिस्टि्रक्ट लेवल कमेटी का निर्णय फाइनल होगा। आप जानते हैं कि आज भी पेसा ऐक्ट के कारण ग्रामसभा इस बारे में निर्णय करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है कि उस एरिया की जमीन को माइनिंग के लिए देना है या नहीं देना है, इंडस्ट्री के लिए देना है या नहीं, लेकिन उस ग्रामसभा की भी, मिसयूज करके, जमीन उसमें से चली जाती है। आप जानते हैं कि ग्रामसभा का सरपंच या गांव के कुछ लोग अगर डिस्प्युट कर दें और सब-डिवीजनल ऑफिसर और डिस्टि्रक्ट लेवल पर कलेक्टर आदि बड़े-बड़े अधिकारी उस पर फाइनल निर्णय देकर जमीन देने के लिए कहें, तो क्या होगा। इस प्रावधान के कारण हमें बहुत तकलीफ है।हालांकि इससे हमें कुछ राहत मिली है। आप जानते हैं कि गांवों में शादी-ब्याह कैसे होते हैं। लोग यह देखते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, कितने हल हैं, उसके हिसाब से उसका स्टेटस माना जाता है। अगर ट्राइबल के पास कोई पट्टा नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, तो उसका कोई स्टेटस नहीं है।इसलिए गवर्नर्स कांफ्रेंस में भी यह रिकॅमेंड किया गया था कि जिसके पास जमीन नहीं है, उसे जमीन का पट्टा दिया जाए। शैडयूल एरियाज एण्ड शैडयूल ट्राइब्स कमीशन, जो भूरिया जी की अध्यक्षता में बना था, उसकी भी रिपोर्ट आपके पास आई है, लेकिन उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। उसमें से कुछ प्रावधान आप मान रहे हैं या नहीं, उस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।वर्ष १९६१ में घेवर कमीशन बना। उसके बाद कोई कमीशन नहीं बना, जबकि अनुच्छेद ३३९ में प्रावधान है कि हर साल शैडयूल एरिया और शैडयूल ट्राइब्स की स्थिति को देखने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए जो यह देखे कि प्रावीजन्स का रिवीजन करना है या नहीं करना है, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, उस एरिया के एडमनिस्ट्रेशन के बारे में क्या होना चाहिए। हमने उनके लिए कमीशन बनाया था, उस समय मैं मंत्री था। उस कमीशन की रिपोर्ट अब आपके पास आई है। आप उसके बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन्स को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्कूलों के बारे में, मेडिकल के बारे में और अन्य दूसरी बहुत सी चीजों के बारे में आप क्या निर्णय कर रहे हैं?

महोदय, शैडयूल एरियाज के बारे में गवर्नर महोदय स्पेशल रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देते हैं। शैडयूल एरियाज के बारे में गवर्नर को पावर है कि वह उसमें इन्टरवीन करके रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को संप्रेषित करें। मगर गवर्नर रिपोर्ट ठीक से नहीं हो रही है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट ठीक से नहीं हो रही है। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केवल पैसे देने से कुछ नहीं होता है। मैं हिसाब करके देख रहा था कि शैडयुल एरिया के लिए स्पेशल सब-प्लान एरिया १९७४-७५ से एडमिट हुआ है। लेकिन १९७४-१९७५ से [R13] स्पेशल ग्रांट देने के बावजूद हम लोग हर सेक्टर में बहुत पीछे हैं। जितने भी हयूमन डैवलपमेंट टैंडैसिज़ के इंडिकेटर्स हैं, उनमें हम लोग बहुत पीछे हैं। बीपीएल में हमारा ५० प्रतिशत से ज्यादा पिछड़ापन है और एजुकेशन में ९० प्रतिशत ड्राप आउट है। इसी तरह से मेडिकल फैसलिटीज भी बहुत कम है। इसलिए सरकार को गम्भीरता से इसे डील करना चाहिए। मंत्री जी काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन देखने में आता है कि वह निर्णय लेने में हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। इस बिल के सम्बन्ध में फौरेस्ट डिपार्टमेंट और कई विभागों ने काफी लॉबिंग की थी, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। हमने जो इनीशिएटिव लिया था, उसके कारण ही यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ है। मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं, लेकिन इस बिल में कमियां हैं, जिसे आपने खुद स्वीकार किया है। वे आपको दूर करनी चाहिए। जब इस बिल पर खंडश: विचार होगा, तब हम इस पर डिटेल से बात करेंगे।

बैसिमुथियारी जी ने भी इस बिल पर काफी कुछ कहना है। इसलिए उपाध्यक्ष जी आप हमें क्लाज बाई क्लाज पर डिसकशन के समय अलाऊ करें, क्योंकि यह बिल आज ही सर्कुलेट हुआ है। यह बात ठीक है कि जेपीसी ने १४-१५ सीटिंग करके इस बिल को तैयार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। आउट आफ साइट इज आउट आफ माइंड। हम लोग काफी समय तक इस चीज से दूर रहे हैं और आदिवासियों की भलाई के लिए सरकार सदन में बिल लाई है।

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ: क्लाज बाई क्लाज पर नहीं, आप अभी अपने अमेंडमेंट्स दे दें।

श्री जुएल ओराम : =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ càÉ ÉÊb]äãÉ àÉå ¤ÉÉäãÉåMÉä* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ºÉnxÉ àÉå {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉkÉÉ {ÉFÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É{ÉFÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ* ]ÅÉ<¤ÉãºÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉ ºÉ£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc ]É<MÉºÉÇ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É ºÉä VªÉÉnÉ ]ÅÉ<¤ÉãºÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® vªÉÉxÉ nå* VÉÉä ãÉÉäMÉ ]É<MÉºÉÇ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉìÉË¤ÉMÉ BÉE® ®cä cé, =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ àÉÉxÉBÉE® +ÉÉ{É ]ÅÉ<¤ÉãºÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉå, iÉÉä VªÉÉnÉ ~ÉÒBÉE ®cäMÉÉ* मैं पुन: इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, २००६ का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।… (व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, I would like to know one thing very clear. It is a new Bill. I have given amendments. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your amendment is in process.

… (Interruptions)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am not yielding. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bwismuthiary, please sit down.

Now, Shri Madhusudan Mistry, you can continue your speech.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल को सदन में पेश करने के लिए देश के प्रधान मंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन, सोनिया गांधी जी और सरकार को बधाई देता हूं। इसके साथ ही मैं इस बिल से सम्बन्धित संसद की संयुक्त समति के सभापति और सदस्यों को भी बधाई देता हूं। उस जेपीसी में मैं भी सदस्य के रूप में शामिल था। जेपीसी ने काफी जद्दोजहद के बाद इस बिल को तैयार किया। जेपीसी ने इसके लिए देश के सभी एरियाज से लगभग १००-१२५ एनजीओज को बुलाकर उनकी राय ली और एक्सपट्र्स को भी समति में बुलाकर राय ली। उसके बाद समत ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपी और यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए पेश हुआ है। इस बिल में जो संशोधन आए हैं, जो क्लाज बाई क्लाज कंसिडरेशन के समय पेश होंगे, उन से पता चलता है कि जेपीसी की ज्यादा से ज्यादा सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं। काफी समय से देश के आदिवासियों को यह ऐतिहासिक न्याय देने की बात चल रही थी। उसे सेट लाइट करना, इसका मकसद था। सरकार अगर सोचती थी कि इस जमीन का फोरेस्ट लैंड के रूप में सैटलमेंट करेगी, तो कोई सैटलमेंट नहीं हो सकता था। पूरे देश के अंदर जमीन का सैटलमेंट करने के लिए जरूरी है कि अगर आप जमीन जोतते हैं, तो फोरेस्ट आफिसर से उसकी रिपोर्ट मांगी जाए और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं या दूसरे लोग भी हैं, जो आदिवासी नहीं हैं, लेकिन जंगल में रहते हैं, इस बारे में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष १९५१ में जब काका कालेकर कमीशन पूरे देश में घूमा, तो कितनी ऐसी जातियां थीं, जो जंगल में रहती थीं, लेकिन कई कारणों से एनलिस्ट नहीं हुई। हालांकि उनकी परम्परा, खाना-पीना, रहन-सहन सब कुछ आदिवासियों की तरह है, लेकिन फिर भी वह आदिवासी एसटी जाति के अंतर्गत नहीं आईं। ये लोग भी जंगल जोतते हैं और सालों से जोतते आ रहे हैं। इनके पुरखे भी जमीन जोतते थे, लेकिन वे भी आदिवासी नहीं माने गए। इस वजह से उन्हें जमीन नहीं देने की बातचीत हुई और आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों और आदिवासियों के बीच में कांफ्लिक्ट होता, इसलिए बहुत सोच-समझ कर जेपीसी ने उन्हें भी इसमें शामिल किया। मुझे खुशी है कि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, जो जमीन जोतते हैं, उस जमीन को १३ दिसम्बर, २००५ तक उन्हें देने की बात सरकार ने मानी। उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसे लागू करने के लिए ग्राम सभा को पावर दी गई है। इतना ही नहीं अगर किसी के पास लखित एविडेंस नहीं है तो मौखिक एविडेंस ग्राम सभा से ले सकता है और जमीन प्राप्त कर सकता है। उसके लिए जमीन पर जो झाड़ है, उसकी कितनी आयु है, उस जमीन पर जो टेरिस बना है, वह कब बनाया गया और वह व्यक्ति कितने समय से उस जमीन को जोतता आ रहा है, इन सभी बातों को देखा जाता है और उन्हें जमीन दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है।

महोदय, मैं एक-दो सुझाव और देना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जब पूरे देश में सैटलमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो जो वायलेंट मूवमेंट देश में चल रहा है, उसमें भी कमी आएगी। फारेस्ट इकोनोमी से लोग एग्रीकल्चर इकोनोमी के अंदर आएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि फारेस्ट के अंदर रहने वाले सिर्फ जंगल की इनकम पर ही निर्भर थे। फारेस्ट इकोनोमी स्पोर्टिंग इकोनोमी नहीं है, मेन इकोनोमी तो एग्रीकल्चर इकोनोमी है और इस इलाके के अंदर जो लोग सदियों से जमीन जोतते हैं, उन्हें जमीन पर अधिकार देने की वजह से एग्रीकल्चर इकोनोमी आसानी से मिल सकेगी। इस वजह से उनकी आय बढ़ेगी और जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीपीएल के अंदर रहते हैं, इससे उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनका एग्रीकल्चर इकोनोमी में प्रवेश होगा और बीपीएल की कैटेगिरी में से ये लोग बाहर आ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी सामने से ओराम जी ने भी कहा है कि इसमें से स्टोन, फिश निकाले गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फारेस्ट प्रोडयूस का ऐसा इंटरप्रेटेशन किया है कि फारेस्ट से मिलने वाली सभी चीजें.which include fish and sand etc, are the forest produces.

So much so, Sir, the Guwahati High Court has gone to an extent of saying that if the sand is found in a forest area, it is a forest produce. So, I do not think that inclusion of the sand, fish, stone etc., should be a problem. They should be included; they should not be excluded. The Guwahati High Court and various other courts of this country have already established that there are forest produce.

मेरा दूसरा सुझाव है कि इसमें २५ साल की उम्र रखी गई है। मैं मानता हूं कि मैरिज आयु को २५ साल की बजाय २१ साल कर देना चाहिए।[MSOffice14] You hold on a minute. This is my view. You can have your views. Your view is fine. These are my views.

जब देश आजाद हुआ उस समय या उसके बाद जो लोग जंगलों में रहते थे, जो इनटाइटल थे, उनकी ऐज को थोड़ा चेंज करना चाहिए।अमैंडमैंट में माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस बेचने का जिसे अधिकार है, उसे ले जाने का भी अधिकार है। उसमें जो वर्ड ट्रांसपोर्ट था, उसे निकाला गया है। आज ऐसी परिस्थत है कि if anyone wants to sell to anybody उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेट से परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पास नहीं मिलेगा तो वह उसे ले जा नहीं सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऐसा एप्रिहैंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रक या दूसरी व्हिकल्स में उन्हें लाएंगे और बेचेंगे। इसलिए ट्रांसपोर्ट की जगह कैरी शब्द लगाना चाहिए। साइकिल में ले जाएंगे तो कोई प्रॉबलम नहीं होगी। बोट में ले जाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या दूसरे किसी डिपार्टमेंट को प्रॉबलम नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह ट्रक में ले जाकर उसे बेचने जाए। मैं जानना चाहता हूं ककितनी स्टेट्स में १९८० तक की जमीन किसी के नाम करने पर स्टे लगा है? बाहर हल्ला किया गया था कि जमीन देने से पूरे जंगल नष्ट हो जाएंगे और पूरे देश की जमीन चली जाएगी। ऐसी कोई डर की बात नहीं होनी चाहिए। कई सरकारों ने १९८० तक की जमीन किसी के नाम करने का रैजोल्यूशन पास किया था। १९८० के बाद की जो जमीन २ परसेंट बता रहे हैं, वह अभी तक की टोटल ऐसी जमीन है जो १९८० तक जमीन जोतते थे, वे जमीने उनके नाम करने के लिए सरकार ने कहा था, उनका भी उसमें समावेश होता है। सरकार ने १९८० तक की जमीन उनके नाम पर की है लेकिन उसका इम्पलीमैंटेशन कितनी स्टेट्स में बाकी है? १९८० से २००५ के बीच की जो जमीन तबदील करके आदिवासियों को दी जाएगी, वह एक छोटा सा सैक्शन है लेकिन इसकी फीगर्स बाहर नहीं आ रही है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं हम उनसे जानना चाहते हैं क कितनी जमीन इसके अन्दर गई है? गुजरात में बहुत सी जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। अगर एक बार उसमें पौधा लगाएं, वह उगे न उगे, इसकी बात जाने दो, वह टोटल जमीन कवर करें तो ५८ साल लगेंगे। हमने यह सब कैलकुलेट किया था। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है। टॉप लेअर ऑफ सॉयल बारिश के अन्दर धुलते-धुलते दरिया में चला जाता है। It is exposing the rock. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितने इलाकों में फैंसिंग की है जैसे कि बॉर्डर में फैंसिंग हो रही है। ग्रेजिंग हाइली वॉय़लेटिड है। फॉरेस्ट प्रोडयूस के अन्दर almost everything is included. ग्रेजिग राइट्स कितने गए हैं? Traditional rights are not being, in fact, honoured by the Forest Department in a number of States, including in my own State. गाइडलाइन्स और मैन्युअल के पार्ट थ्री में यह बात देने के बावजूद भी उसका वॉयलेशन हो रहा है। हमने जेपीसी की रिपोर्ट देखी है। उसने बहुत विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें दी हैं। उन्हें स्वीकार करने पर मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं। जंगल में रहने वाले लोगों के बीच झगड़ा भी होता है।

उस डिस्पयूट को सैटल करने का प्रॉसेस और मशीनरी दी गई है, लेकिन वह इम्पलीमेंट नहीं होती है। हम १९९२ से लड़ रहे हैं। २०,००० से २५,००० लोग अहमदाबाद में जुलूस लेकर गए थे और ३९,००० हेक्टेयर जमीन ६६,००० किसानों को मिली थी। लेकिन आज तक सरकार १९९२ से लेकर २००५ तक सिर्फ ३२,००० लोगों की ही जमीन मुहैया करा सकी है, क्योंकि इनके पास न तो सर्वेयर्स हैं, न डिमार्किट करने वाले हैं और न ही हैंडओवर करने वाले हैं। जिसे पट्टा दिया गया है, उसे जमीन के कल्टीवेशन राइट्स दिए गए हैं और वे उस जमीन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन जिसने प्लांटेशन किया है. वहां से उसे बेदखल किया जा रहा है। इसमें और भी चीजें हैं इसलिए मैं मनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि १३ दिसंबर, २००५ से पहले इस देश में जो लोग जंगल में जमीन जोतते थे, अगर उन्हें उनके राइट्स के अगेंस्ट जमीन से हटाया गया है तो उन्हें वापस वहीं पर बसाया जाए। जिस जमीन पर वे तीन जनरेशन से ज्यादा रह चुके हैं, उन्हें राइट्स दिए जाएं और जमीन वापिस दी जाए।

फॉरेस्ट प्रोडयूस के संबंध में देखा गया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूज नेशनलाइजेशन एक्ट की वजह से ज्यादातर फॉरेस्ट प्रोडयूज को नेशनेलाइज किया गया है। इस नेशनलाइजेशन के अंदर महुआ, सालसी और तेंदू पत्ता तीन मेजर इनकम वाले प्रोडयूस आते हैं। हर स्टेट में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन सबसे ज्यादा पैसा इसी से कमाता है और कम से कम पैसा कलैक्शन करके लाने वालों को देता है। वे किसी वर्कर्स लॉ के अंतर्गत नहीं आते हैं, किसी मजदूर कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। कितने लोग झाड़ से नीचे गिर जाते हैं और कितनी बार उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। उन्हें कितनी बार व्यापारी पैसा दिए बिना भाग जाते हैं, हमारे देश में इन सबको सैटल करने के लिए एक ही चीज है लेकिन किसी को फारेस्ट प्रोडयूस से सब्सटीटयूट करना, इसे मैं नहीं मानता हूं, इसलिए मेरी मनिस्टर साहब से डिमांड है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसी तरह से देश में फॉरेस्ट प्रोडयूस प्राइस कमीशन सेटअप होना चाहिए, जो हर साल फॉरेस्ट प्रोडयूस का सपोर्टिंग प्राइस तय करे। अगर उस रेट से कम में चीज बिकती है तो उसे सरकार या फारेस्ट डिपार्टमेंट खरीदे, और अगर उसे व्यापारी से ज्यादा दाम मिलता है They should be allowed to sell it everywhere. आज मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता समस्त मध्य प्रदेश एक्सचेकर में इतनी बड़ी इनकम देने वाली चीज हो गई है, लेकिन जो लीव कलैक्टर हैं, जिनमें आदिवासी और गैर आदिवासी भी हैं, उनकी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें चालीस रुपए प्रति सौ बंडल रेट मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पांच रुपए बोनस के मिल जाते हैं, The State was earning more than Rs. 300 crore only on Tendu Patta in Madhya Pradesh - जब मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य था। लेकिन जो लोग जंगल में रहने वाले हैं, जिनके राइट्स डिफाइन किए गए हैं, जो लोग यह काम करते हैं उनको इसे बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर चीज में अड़ंगा लगाता है और उसकी डेफिनीशन को और टाइट करता है, जिससे वे लोग काम न कर सकें। इस परिस्थिति से बचाने के लिए यह बिल रास्ता निकालेगा।

मैं एक और बात की ओर ट्राइबल मनिस्टर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि Indian Forest Act, Wildlife Protection Act, Cattle Grazing Act, Environment and Biodiversity Act - जितने एक्ट हैं, ये फॉरेस्ट प्रोडयूस बेस पर जितने भी ऑक्यूपेशन्स हैं, उन्हें एन्क्रेज नहीं, बल्कि डिस्क्रेज करते हैं। अगर आप जंगलवासी हैं, तो उनकी परमिशन के बगैर कुछ कर नहीं सकते, जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते। अगर आपको फॉरेस्ट प्रोडयूस से कोई चीज बनानी है या इनकम कमानी है, तो नहीं हो सकता है। वे बांस से कोई चीज नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे खेत के बांस से मैं टोकरी बनाऊंगा तो मुझेे प्रूव करना होगा कि ये बांस मैं जंगल से नहीं लाया हूं, यह मैंने अपने खेत में उगाया है। I have to prove. The onus to prove is on the person and not on the Department. लेकिन वे प्रूव करते हैं कि ये घास, पत्ते और बांस जंगल में से लाए हैं, जबकि आपको प्रूव करना होगा कि आप जंगल में से नहीं लाए हैं।[r15] इसकी वजह से इस देश के पूरे आदिवासी इलाके, जिनकी जनसंख्या आठ परसैन्ट है, उन सभी इलाकों का आज जंगल के रॉ मैटरियल के ऊपर ऑकुपेशन बेस्ट जो उनका डैवलपमैन्ट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसी वजह से जो लैन्ड है, वह लैन्ड ट्रांसफर नहीं की गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनोमी में लोग नहीं आ सके। जितने भी डैम्स बने, वे ट्राइबल एरियाज में बने, जिससे सारा पानी नीचे चला गया, पानी ऊपर नहीं ले जा सके। इसलिए एग्रीकल्चर का वहां डैवलपमैन्ट नहीं हुआ। वाटर शैड डवलपमैन्ट में भी यही प्राब्लम है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कीमें पूरी नहीं हो सकीं। इसी वजह से पूरे देश में एक स्टारवेशन जैसी सिचुएशन है। जहां पत्थर मैदानों में जाता है, पानी मैदानों में जाता है, फॉरेस्ट प्रोडयूस मैदानों में जाती है और जो बाकी कुछ बचा था, लेकिन अब सैकड़ों नहीं हजारों, लाखों की संख्या में सारा आदिवासी समुदाय, जंगलों में रहने वाला समुदाय, खेत मजदूरों के रुप में, कंस्ट्रक्शन लेबर और दूसरे छोटे धंधों में लगने के लिए, ट्राइबल एरियाज से दूसरे एरियाज में माइग्रेट करते हैं। Sir, it is high time now, and I request the hon. Minister, to look into and review the entire Tribal Sub-Plan. ट्राइबल सब-प्लान के अंदर जो पैसा स्टेट्स को दिया जाता है, उसका बहुत ज्यादा डाइवर्जन होता है। लेकिन ट्राइबल सब-प्लान के अंदर, वाकई कितने चेंजिज करने की जरूरत है या नहीं, केवल यही नहीं, इस पापुलेशन के साथ, पूरे देश में जो पापुलेशन है, उनके रिसोर्सेज और स्टेट्स के रिसोर्सेज उसके साथ जाते हैं, या नहीं - ये सब चीजें ट्राइबल एरिया सब-प्लान के रिव्यू के अंदर भी हमें देखनी पड़ेंगी। इसी तरह से एस.सी. और एस.टी. के बारे में जो रिजर्वेशन का बिल आया था, वह इसके साथ इसलिए जुड़ा है, क्योंकि वह इंकम एश्योर करता है। Agriculture is assuring an income. Irrigation is assuring an income. इसीलिए जो लैन्ड है, उस लैन्ड का मालिकाना हक उनके नाम में ट्रांसफर होने के बाद उनका जमीन पर जो अधिकार होगा, उस अधिकार की वजह से उनकी आर्थिक परिस्थिति में बहुत बड़े सुधार आयेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसमें जे.पी.सी. ने जितनी रिकमैन्डेशंस दी हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा रिकमैन्डेशंस को उन्होंने स्वीकार किया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं उनसे कहना चाहता हूं ...

={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ : मिस्त्री जी, बीस मिनट हो गये हैं। अभी बहुत से स्पीकर बोलने वाले हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं समाप्त कर रहा हूं। इसमें बहुत सी क्लाजेज है, उनमें से क्लाज २(१) के अंदर यह लिखा है - “.....fuel wood and the like, stones, slates and boulders ....” जो प्रोडक्ट्स ओमिट की गई हैं, उन्हें वापस इसके अंदर डालना चाहिए। उन्हें हटाना नहीं चाहिए। इसमें २५ साल की उम्र के स्थान पर २१ साल की उम्र करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का जो क्लाज ३(१) सी अमैन्ड किया गया है, उसमें मैं मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के बजाय, उसमें कैरी शब्द करना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि क्लाज ४ (२) बी. में लिखा है -

“... with the consent of all the rights holders and in consultation with independent ecological and social scientists .... ” यह जरूरी है और इसे उसमें रखना चाहिए। इसी तरह से क्लाज ४/७ और ४/८ में हम ऐसा मानते हैं कि इसे भी रखना चाहिए। ऐसे कितने ही क्लाजेज हैं, जिनके रखने से काफी अंतर पड़ सकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसे इम्पलीमैन्ट कराना है तो ट्राइबल मनिस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट दोनों को मिलकर, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा फंड देकर, सर्वे करवा कर, इन जमीनों को डिमार्केट किया जाए और उनके हवाले किया जाए, जो लोग नेशनल पाक्र्स और सैंक्चुएरीज में जिस जमीन को सदियों से जोतते आ रहे हैं, उनको वहां से हनी कॉम्िंबग न करते हुए एक पैरिफैरी में यह जमीन दी जाए। इसके अलावा आज का जो सर्कुलर है कि नेशनल पार्क और सैंक्चुएरी १९८० के बाद यदि एक बार डिक्लेयर हो जाए, तो उसमें उस आदमी को यह जमीन नहीं दी जाती है, जो उस जमीन को जोतता है - यह ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से यदि उन्हें यह जमीन अंदर नहीं देते तो पैरिफैरी के ऊपर देनी चाहिए। इस सर्कुलर में बहुत बड़े चेंजिज लाने चाहिए। मैं फिर से इस सरकार को, मनिस्टर को, हमारी चेयरपर्सन को और माननीय प्रधान मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देता हूं। इसके कारण आज पूरे देश के अंदर आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों में आशा जगी है, उनमें आशा का संचार हुआ है। इससे यू.पी.ए. के प्रोग्राम का एक और कमिटमैन्ट पूरा हुआ है। सिर्फ इसके इम्पलीमैन्टेशन के बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद जल्दी से जल्दी इसका इम्पलीमैन्टेशन हो और वैरी एटीटयूड ऑफ दि फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट में कुछ बदलाव आये, जब ट्राइबल मनिस्ट्री अलग हुई है, इसलिए ट्राइबल मनिस्ट्री अपने में खुद एक मैकेनिज्म तैयार करे । जिसकी वजह से इन लोगों को जमीन पूरे देश के अंदर मिले। मैं ऐसा मानता हूं कि गरीबों की जिन्दगी में नया सूरज उगना है और हमारी सरकार का जो गरीबों की तरफ कमिटमेंट है, वह आज हमारे सामने है। मैं एक बार फिर से इस सरकार को, हमारे माननीय मंत्री जी को और सभी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to participate in the debate on this important Bill.

I feel that the UPA Government has taken one step forward to correct the historical mistake left uncorrected by the successive Governments since the British period. During the British period, they had the Forest Act in the year 1846, and the Indian Forest Act in 1927. Tribal people living in Indian forests were controlled under the provisions of these Acts.

It is 59 years since our country has got Independence. India as a country has advanced and the Indian people have advanced in these 59 years. But the socio-economic conditions of the nine per cent of people belonging to the Scheduled Tribes in the country have gone from bad to worse. Most of the people living below the poverty line now are Scheduled Tribes. The longstanding demand of the Scheduled Tribes people, who have been traditionally living in the forest areas, that their rights should be recognized by the Government has not been attended by any Government so far. This UPA Government has brought at least one historic Bill. With this historic Bill, I hope the economic conditions of the poor tribal people in India will improve and they will gain some foothold in the country.

We have the Indian Forest Conservation Act of 1980. Under the provisions of that Act, the Government agreed that lakhs of people are residing in the forest areas. However, the Government declared those people who have been traditionally living in the forest areas, the tribals who have been living traditionally in the forest areas as encroachers. The Government identified about 43 lakh hectares of land as being in the occupation of tribal encroachers. Out of that, tribals living in about 25 lakh hectares land have been removed and others are still there. I do not consider that these tribal people and other forest dwelling people living in the reserve areas are encroachers. They have been living there since the British period. They use the forest produce for their livelihood.

In the Statement of Objects and Reasons of this Bill, the Government has stated that forest dwelling tribal people and forests are inseparable, and one cannot survive without the other. This is a truth. This is a fact. These people live on forest and they save these forests. In almost all parts of the country, forests are being destroyed. It is not the tribal people who are destroying it, but by the interested persons and forest contractors. Is it the policy of the Government to destroy forests? This Bill is brought up by the Tribal Affairs Department. I have a doubt. Ministry of Environment & Forests, Forest Departments of the Government and other Departments should work in coordination and with sincerely to look into the interests of the tribals. If tribals, who have been living in forests for a long time, are removed from there, it would be difficult for them. They cannot prove that they are living there for long as they do not have any revenue records. All they have to show as proof are their small huts, some trees and other valuable timber in the forests. There is nothing to prove that they are living since long.

Through this Bill, I hope, the Tribal Affairs Department should contribute in future to give them land also. After our Independence, these tribals were not recognized as tribals in any part of our country.

I am from Tripura and I am from the Scheduled Tribe community. I belong to the Riang community in Tripura. My relatives who are from the same community and following the same culture are also living in Assam. But they are not recognized as the the Scheduled Tribe. After the passing of this Bill, the Riang community people of Tripura will get the land but the Riang community people in Assam will not get the land. In that areas they are termed as `traditional forest dwellers’. In this way, throughout the country, there are lots of people who are traditionally inhabited and depend on forest produce and whose livelihood is forest. When this Bill was introduced in Lok Sabha, these traditional forest dwellers aspect was not considered. In the Joint Parliamentary Committee, a number of witnesses and all those who are interested were invited to depose. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Party has given three names and you have already taken more than eight minutes.

SHRI BAJU BAN RIYAN : I am concluding.

Lots of people have appeared as witnesses before the JPC. I was also a Member of the JPC. We have examined a number of persons, including some NGOs. They told us that the pastoral communities are not considered as Schedule Tribes in any part of the country. Their livelihood and their economic conditions are considered as to who will be tribal people. But actually they are tribals but they are not considered as tribal people. After the consideration of the Report of the JPC, the Government has accepted it and circulated it today. I have seen that some amendments were accepted. In the amendment, as per the recommendations of the JPC, the rights of the traditional forest dwellers will also be recognized here.

In this way, they will also get benefited with this Bill.

14.00 hrs. MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. If you take more time, your Party Members will not get time to speak.

SHRI BAJU BAN RIYAN : Sir, injustice has been done to them for the last 59 years of our Independence. The UPA Government is the first Government which has recognized the rights of the tribal. Now, the question is who will identify the beneficiaries. Panchayats, Gram Sabhas and in some places Village Committees will be the main bodies which will be identifying the beneficiaries. I thank the Government for having brought this Bill before the House.

gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ (ÉÊ}ÉE®ÉäWÉÉ¤ÉÉn) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, २००६ का समर्थन करता हूं। जो आदिवासी हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अधिकार मिले, यह बहुत समय से मांग की जाती रही थी, आज के इस अवसर पर कई सालों से जो जन संगठन, समाजसेवी संगठन इस सवाल को लेकर सक्रिय थे, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि एक लम्बी लड़ाई के बाद उन्हें इंसाफ मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बिल पेश किया, फिर संयुक्त संसदीय समति बनी, मैं इस अवसर पर संयुक्त संसदीय समति के अध्यक्ष, श्री किशोर चंद जी और उनके समस्त साथियों को, जिन्होंने इस समति में काम किया, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत परिश्रम करने के बाद बहुत अच्छी संस्तुतियां उन्होंने सरकार को दीं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रारम्भ में ही यह लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकार और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति एतिहासिक अन्याय हुआ है। हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि एक लम्बे अर्से से जो आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कहा यह जाता है कि हमारे संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए करीब २५ प्राविधान हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों के लिए जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, वह कानून ही बराबर हमारे देश में चलता रहा। भारतीय वन अधनियम १९२७, भू-अधिग्रहण नियम १८९४, पुलिस कानून १८६०, जो पुराना कानून है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से कहना चाहूंगा कि बदलते परिवेश में जो कानून अव्यावहारिक हो गए हैं, उन कानूनों में भी तब्दीली या सुधार करने की आवश्यकता है। वभिन्न विकास परियोजनाओं के नाम पर लगभग दो करोड़ आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया। यूपीए का जो घोषणा-पत्र था, उसकी प्रतिबद्धता थी और जब प्रारम्भ में संयुक्त अधिवेशन हुआ तो राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में जंगल में रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए कानून बने, इसकी वकालत की थी। लगभग आठ करोड़ लोग जंगल में रहते हैं और १८६२ में अंग्रेजी हुकूमत ने उपनिवेशवाद को मजबूत बनाने के लिए तथा भारत के प्राकृतिक संसाधनों का बेदर्दी से दोहन करने के लिए वन विभाग की स्थापना की थी।[rep16] उपाध्यक्ष महोदय, जो सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, वही सिलसिला आज तक हमारे देश में चला आ रहा है। हमारे देश में जो जंगल थे, वे घटकर सिर्फ २० प्रतिशत रह गए हैं। ये जंगल आदिवासियों अथवा वहां रहने वाले लोगों ने बर्बाद नहीं किए, बल्कि फॉरेस्ट एवं वनमाफियाओ के लोगों ने बर्बाद किए। अंधाधुं कटाई फारेस्ट के लोगों की देख-रेख में होती रही है। बेदर्दी से जंगलों की कटाई होने का परिणाम यह हुआ कि आज देश में सिर्फ २० प्रतिशत जंगल रह गए हैं।

महोदय, मंत्री जी ने यह जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, २००६ प्रस्तुत किया है इसमें कहा गया है कि-

“The State shall constitute a district level committee and finally approve the record of forest rights prepared by the sub-divisional level committee. The decision of the district level committee on the record of forest rights shall be final and binding. The State Government shall constitute the State level Monitoring Committee to monitor the process of recognition and vesting of forest rights and to submit to the nodal agency such returns and reports as may be called for by the agency.” उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि यह जमीन देने की प्रक्रिया शुरू होगी और ग्राम सभा को यह अधिकार होगा कि ग्राम सभा रैवेन्यू रिकॉर्ड को देखकर कौन पात्र व्यक्ति है, कौन सा समुदाय पात्र है, उसे देखकर, उसका रिकॉर्ड तैयार करेगा और रिकार्ड तैयार कर के प्रस्ताव पास कर के तालुका कमेटी को भेज देगा और जो पीड़ित आदमी है, यदि उसे कोई ऐतराज है, तो वह ६० दिन के अंदर अपना ऐतराज दर्ज कराएगा। तालुका कमेटी के बाद भी यदि किसी को दिक्कत है, तो वह जिला कमेटी के पास जाए। मैं कहना चाहूंगा कि इन कमेटियों के जो सदस्य होंगे उनमें एक राजस्व विभाग का अधिकारी होगा, एक वन विभाग का अधिकारी होगा, एक आदिवासी विभाग का अधिकारी होगा और पंचायतीराज संस्थाओं से दो आदिवासी और एक महिला प्रतनधि होगी। ग्राम पंचायतों को छोड़कर वभिन्न स्तरों पर इनके अध्यक्ष कौन होंगे, इनके हैड कौन होंगे, इस बारे में यह विधेयक मौन है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इन कमेटियों में पीड़ित पक्षों के नुमाइंदे नहीं होंगे, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं होगा और अधिकारियों की ज्यादा दखलंदाजी रहेगी, तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन कमेटियों को व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है। इनमें प्रयास होना चाहिए कि जनता केप्रतनधि अधिक से अधिक हों, उनका हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो और वभिन्न स्तरों पर जनप्रतनधि उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

महोदय, पूर्व में जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था, तो आधा-अधूरा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद मांग आने पर इसे संसद की संयुक्त समति को सौंपा गया। मैं संसदीय संयुक्त समति के चेयरमैन और उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिल में खामियों और कमियों को दूर कर सदन में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक विधेयक के रूप में प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त सुझाव दिए। इस प्रकार से इस सदन ने जंगलों में रहने वाले लोगों और आदिवासियों को इंसाफ दिलाने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से जो सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित थे, उनको हक मिलेगा। मैं अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßE{ÉÉãÉ ªÉÉn´É ({É]xÉÉ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। आज सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, २००६ प्रस्तुत किया है। इस संबंध में सरकार द्वारा जो विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया था, उसमें जो कमियां और खामियां थीं, उन्हें दूर करने और एक व्यापक विधेयक सदन में प्रस्तुत करने हेतु इसे संसद की संयुक्त समति को भेजा गया और संयुक्त समति ने इस पर विस्तार से विचार-विमर्श कर के जो सुझाव दिए उनके अनुसार अब यह विधेयक सदन में लाया गया है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को और यू.पी.ए. सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इस विघेयक को यहां लाने का काम किया है। इस देश की आबादी का लगभग नौ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों की आबादी है, जिनका पूर्व काल से, वर्षों से वनों से सम्बन्ध रहा है। मगर विडम्बना यह थी कि वन में तो वे आदि काल से रहते आ रहे थे, मगर कुछ कानूनी व्यवधान की वजह से वन पर उनका अधिकार नहीं था और वे अपनी जीविका सही ढंग से उपार्जित नहीं कर पा रहे थे। कई तरह के व्यवधान थे, जो अंग्रेजों के समय बने हुए पुराने कानून थे, उन कानूनों की वजह से उनके हाथों-पैरों में बेड़ियां सी बंध गई थीं और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जिन कानूनों के माद्यम से और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जो वर्तमान परिस्थिति और परिवेश में जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए कानून चले आ रहे हैं। आज हालात बदल गये हैं, परिवेश बदल गया है, परिवर्तन हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, आवश्यकताएं भी हैं, उसके अनुसार समय-समय पर मैं देख रहा हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो पुराने कानूनों की बंदिश को तोड़कर लोगों को स्वतंत्र करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से खास तौर पर इस देश का जो सबसे गरीब आर्थिक विपन्नता है, जिसमें अशिक्षा है, जिसको परेशानी है, आज भी आप चले जाइये, कई गांवों में सुदूर इलाके हैं, जंगलों में खास तौर पर जहां आदिवासी रहते हैं, वहां लगेगा ही नहीं कि हिन्दुस्तान के ५९ साल के बाद उन तक आजादी पहुंच पाई है, हमारे जैसे लोगों को देखकर वे डरकर भाग जाते हैं, आदिवासियों की ऐसी स्थितियां हैं। इस देश के मूल इतिहास में, चाहे इस दुनिया के मूल इतिहास में उन्हीं का इतिहास है, उन्हीं के माध्यम से हमारी इतनी बड़ा जैनरेशन फैली है और हमारी दुनिया फैली है। मगर आज वही उपेक्षित हैं, जो मानव जाति के पैदा करने वाले लोग हैं, वही उपेक्षित हैं, वही परेशान हालत में हैं, वही बदहाली की हालत में हैं। निश्चित तौर पर यह कानून की सहायता प्रदान करने का काम करेगा। अब वे उससे रोजी-रोटी कमा सकते हैं। आज भी वे छत के नीचे नहीं रहते हैं, करोड़ों ऐसे आदिवासी हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, वे कपड़ा नहीं पहनते, आज भी उनके पास साधनों की कमी है, शिक्षा की कमी है, सरकार वैसे अनवरत प्रयास कर रही है कि उन तक हम साधन मुहैया करायें, उन तक शिक्षा ले जायें, उनको अपलिफ्ट करने का काम करें। मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से जब उनको अधिकार मिल जायेगा तो वे व्यवसाय कर पाएंगे। पड़े पैमाने पर हमारे जंगलों को काट दिया गया है, बड़े-बड़े ठेकेदारों के माध्यम से, बड़े-बड़े भू-माफियाओं के कारण से। जंगल और आदिवासी दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। आज भी आदिवासियों को आप शहर के इलाके में लाकर रख दीजिए तो वे रह नहीं पाएंगे, वे जी नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं, जिनको शहर की रौनक को देखने से ही डर लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण कदम है, सरकार ने बहुत सोच-समझकर इसे लाया है। मैं आभार व्यक्त करता चाहता हूं, जो संयुक्ति समति ने प्रावधिया दिया है, बहुत बारीकी से कई स्तरों पर, जो इस विधेयक में कमी थी, उन कमियों को दूर करने का काम किया है और मैं समझता हूं कि इस कानून के माध्यम से आदिवासियों के द्वारा जो विपन्नता है, जो आर्थिक परेशानी है, उससे वे निकल पाएंगे और कुछ हद तक वे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, जब यह अधिकार उन्हें मिल जायेगा तो वे अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि वे आगे बढ़ने में सहायक भूमिका अदा करनी पड़ेगी, लेकिन हम माननीय मंत्री जी एक निवेदन करेंगे कि बहुत सारे कानून बने हैं। आज भी बहुत सारे कानून हैं, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों को कल्याण के लिए, लेकिन कोई सरजमीं पर नहीं आ पाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो जो आशंका और शक हैं, कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं रखी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कानून जरूर बनाइये, यू.पी.ए. सरकार ही है, जो बहुत सारे कॉमन मनिमम प्रोग्राम में जो कमिटमेंट है, लोगों के उत्थान के लिए जो इस देश में आने वाली जो अन्तिम पंक्ति में बैठा हुआ रोता, कलपता, बिलखता हुआ व्यक्ति है, उसको आगे ले जाने का काम हम कानूनों के माध्यम से, हम अपने प्रयासों के माध्यम से, अपनी इच्छा-शक्ति से कर सकते हैं। इस इच्छाशक्ति के बल पर आप इस कानून को लाये हैं। मैं समझता हूं कि उस इच्छा-शक्ति के बल पर जिस कानून को हम बना रहे हैं, उस कानून को सरजमीं पर लाइये और जनजातियों की, आदिवासियों की, जिनकी आबादी ९ प्रतिशत है, जो इस देश की सबसे अन्तिम पंक्ति में बैठे हुए निराश लोग हैं, जिन्होंने आजादी की किरण तक नहीं देखी है, उस तक पहुंचाने का काम कीजिए। [R17] इस विधेयक का मैं पुन: स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी का, यू.पी.ए. सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और जो लोग छूट गये हैं, उनको भी इसमें जोड़ने का काम कीजिए, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। इसमें बहुत सारी जातियां अभी छूट गई हैं, उन छूटे हुए लोगों को भी इसमें जोड़िये, ताकि उनको भी न्याय मिल सके। वे भी आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे हैं, इस कानून की मदद से वे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय:àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, I would like to impress upon two or three points regarding this Bill.

First of all, I would like to thank the Chairman of the Standing Committee concerning Shri Chandra Deo as he has taken much efforts to find solutions to the problems relating this Bill. I served in this Committee and I know that he has taken much efforts by calling all sections of tribals, officers and took their evidence. He has recommended some points and the Government has accepted most of the suggestions given by the Standing Committee. Hence I thank the Chairman and the Government of India. It is not only this that I want to say. This Bill is exclusively for Scheduled Tribes but we all struggled to involve other forest dwellers who are living nearby the forest land, whether they belong to Scheduled Castes or Backward Classes, so that they would also get benefits. That recommendation is also accepted by this Bill and the Bill is going to be passed.

They have mentioned some clauses regarding forest land. Forest land also includes the land nearby the forest which is used as a forest land. There are no two different opinions on this point about forest land. But near the forest land, there is a lot of vacant land where many people from the middle class and the lower class live for years together. Those lands have not been given to them though they have been living there for many years.

I urge upon Government of India to direct all the State Governments to give pattas for those people who live in such lands for years together.

In clause 6, clear rights of the Gram Sabhas have been mentioned. The Gram Sabhas shall be the authority for determining the nature and extent of individuals. I welcome this point. The Gram Sabha has been given more powers to identify the forest lands and has been given more powers to pass resolutions, and with those resolutions, the Government or the courts may take up cases relating to the subject.

One more recommendation of the Standing Committee is about the pastoralist communities. From Madurai, I got a complaint on this point. In hilly areas, there are traditional pastoralist communities which are enjoying their rights in pastoralist lands by grazing their cows and buffaloes. I recommended it strongly and that has been accepted by the Committee and the Government. I strongly recommended it. It has been accepted by the Committee as well as by the Government of India. Now, I would like to quote clause 10:

“No court shall take cognizance of any offence under section 9 unless any forest dwelling Scheduled Tribe in case of dispute relating to a resolution of a Gram Sabha or the Gram Sabha… ” I welcome it because for the last 100 years, the forest officers, in the name of protecting the forests are misusing their powers and are enjoying a lot for suppressing the tribal people. That has been scrapped now by clause 10 of this Bill. But in clause 12 it is mentioned – `protection of action taken in good faith’. I would like to quote from clause 12:

“No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the Central Government or the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done by or under this Act.” My apprehension is about the word `in good faith’. The officers who are knowledgeable, with their cleverness intending to show everybody that in good faith they are doing, can victimize the tribal people. So, we have to carefully look into this clause 12. We have to delete these words `in good faith’ and we can leave it as it is in clause 10. This is my humble request to the hon. Minister.

Sir, today the UPA Government has brought this Bill. Yesterday, they brought the Bill for the reservations in Central institutions. This Government is working for the downtrodden people and for their social justice. That is why, on behalf of the DMK Party, I welcome and I support this Bill.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (JAGATSINGHPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I congratulate the hon. Minister for moving this historical legislation. We feel proud that our cultural evolution started through the process of forests. We have all accepted forests as the highest form of cultural evolution.

According to Shri Rabindra Nath Tagore, the distinctiveness of Indian culture consists of its making defined life in the forest as the highest form of cultural evolution. Western civilization is built of brick and wood. It is rooted in the cities. But Indian civilization has been distinctive in locating its source of regeneration material and intellectual in the forest, not the city. The intimate relationship between the tribals and living nature became the source of nature.

I feel proud that my deity is a tribal deity. As you know, the tribals are performing their sewa, puja since centuries together. Our dynamic leader who became the national hero in the inter-national map of the world and became the ‘Bhumiputra’ of Indonesia, late Shri Biju Patnaik’s dream was that forests should be properly protected and the tribal should be given the social, political and administrative rights. Social, political and administrative rights should be given. Accordingly, the adivasis and tribals were vested with some police powers during his Chief Ministership. The present Chief Minister’s popular slogan is to protect the interest of the tribals and their forest land.

14.25 hrs. (Shri Mohan Singh in the Chair) The proposed Bill is seeking to accord recognition to those Scheduled Tribes that once enjoyed all such customary rights. The attempt is to set right the historical injustice. Unfortunately, the Bill itself has been a victim of some criticism. They say it is misconception or mis-information. I am hopeful that this misconception and ambiguity will be cleared in due time. Ambiguity will definitely crop up when any new legislation is introduced.

The Scheduled Tribes Forest Rights Bill is no doubt a progressive legislation. There are strong legal and ethical grounds for protection of the land rights of adivasis and tribals. In many cases, these tribals are inhabitants of the land. But the land was snatched away from their ancestors in many unjust ways. In colonial times and even in Independent India, demarcation of forest area was made without taking into account their rights and livelihood considerations.

As you know, another criticism is that the Bill suits the netas and babus. The tribals must have the option to live in their land inside the forest and their habitats must be left untouched. I would request the hon. Minister to take into consideration my humble submission.

Sir, Orissa is a very beautiful State having vast forest areas. There is a saying in my mother tongue.

बनानी विभूषा मंदिर मालिनी प्रकृतिर गन्ता घर।

Orissa is full of dense forests, vast natural resources and temples like Lord Jagannath where the tribals have been vested with their rights for centuries together to offer sewa and pooja. That has become helpful in teaching the theme of peace and brotherhood, social integrity. It is the real message of secularism. It is actually spreading from the Temple of Lord Jagannath. Also, Lord Jagannath settled in the forest area. The mountain itself is known as Nila Saila.

The proposed Tribal Bill leads to immense division and strife. They say this is an attempt to set right things. But, in my mind, I feel that this Tribal Bill will definitely bring integration among the tribals. They will feel that they are the real sons of the land because for centuries together they feel proud of it. We feel proud of the social evolution, cultural upliftment of the tribals. The real inception has started from the tribals. So, it is really a very dynamic legislation which the hon. Minister has introduced for the betterment of the tribals. As a result of it, the rights will be properly preserved.[R18] In this context, I would like to draw the attention of this august House that in our State, encroachers from neighbouring States and even from Bangladesh are coming into the forest areas and they are trying to dismantle the forests. They are converting forest lands into cultivable lands and they are erecting their houses on those lands. I would request the Government to provide a safeguard in this Bill to stop such practices.

Then, I would like to submit that the Joint Committee had suggested that the rights would be determined by the Gram Sabha. In such a situation, how will the encroachers be restricted? This aspect has to be looked into by the Government. As indicated in the map there is a forest area, but actually there is no forest existing in some places.

I would further like to submit that forest wealth must be brought under the control of the States because the Central Government, sitting in Delhi which is thousands of kilometres away, cannot look after the forest areas that are there in various parts of our country. So, this should be brought under the control of State Governments.

With these words, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. This is a very progressive legislation. So, I support this Bill.

gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® |ÉºÉÉn àÉäciÉÉ (cWÉÉ®ÉÒ¤ÉÉMÉ) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यूपीए सरकार को भी बधाई देता हूं कि साझा मनिमम कार्यक्रम में आदिवासी और गरीब लोग जो जंगल मे वास करते हैं, उनके लिए जो विधेयक लाने की बात थी, उसे इन्होंने पूरा किया है। इस विधेयक के लिए जो जेपीसी कमेटी बनी थी, उसने जो सुझाव दिये, उन सुझावों को इस सरकार ने मान लिया। मैं उस कमेटी के सभी सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को मूल रूप से जमीन पर लाने का काम किया।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान को आजाद हुए लगभग ६० वर्ष हो गये हैं। लेकिन पहलीबार आदिवासी गरीब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक बिल आया है। जो आदिवासी गरीब जंगल में रहते हैं, आप देखेंगे, झारखंड का मुझे अनुभव है,इसके बगल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर यदि आदिवासी लोगों ने लकड़ी काट ली या कुछ और जंगल के प्रोडयूस को यूज कर लिया, तो इसके तहत उन पर केस कर दिया जाता है। वहां की कोर्ट में ५०-६० परसेंट केसेज आदिवासियों पर दर्ज हैं।मुझे अनुभव है कि सैंकड़ों आदिवासी जंगल के केस में जेल जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विधेयक में कहीं चर्चा नहीं है कि जंगल में आदिवासियों पर जो केस चल रहे हैं जिनकी संख्या लाखों में होगी, उन केसों को सरकार वापस ले रही है। मेरी मांग है कि यहां से स्टेट गवर्नमैंट को डायरेक्शन जानी चाहिए कि उन केसों को वापस लिया जाये। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बिल को लाने का कोई फायदा नहीं है। ये केसेज ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी मंत्री जी ने कहा कि जनरेशन को २५ कर रखा है। यदि तीन जनरेशन की बात कही है तो तीन जनरेशन के हिसाब से ७५ साल हो जायेंगे। हमने अमेंडमेंट में दिया है कि इसे घटाकर १५ से १८ वर्ष करना चाहिए ताकि सही मायने में यह विधेयक जमीन पर आ सके।जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, हमारा तो झारखण्ड में यह अनुभव रहा है, चाहे वह शहीद बिरसा मुण्डा रहे हों, चाहे सिद्धू व कान्हू रहे हों, आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में उस समय भाग लिया जब देश के दूसरे भागों में आजादी के आंदोलन शुरू भी नहीं हुए थे। यह है आदिवासियों का इतिहास, लेकिन आज आदिवासी बहुत तकलीफ में हैं। जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनका हर तरह से शोषण हो रहा है, वे सबसे ज्यादा शोषित होते हैं और वे ही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। उनकी जंगल में या बाहर जो भी जमीन है, उस जमीन पर महाजनों का अधिकार है। थोड़े से पैसे या अनाज देकर महाजनों ने उनकी जमीनों पर अधिकार जमा लिया है। इसलिए मेरा कहना है कि आदिवासियों की जो जमीनें महाजनों ने छीनी हुई हैं, उसके सम्बन्ध में भी केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए एक विधेयक लाना चाहिए और वह जमीन आदिवासियों, गरीबों, दलितोंको महाजनों से वापस दिलवाना चाहिए। यह जो अमेंडमेंट आया है, उसके पेज संख्या ३ और ४ पर लिखा गया है :

“Fuel wood and the like, stones, slates and boulders and products from water bodies including fish, weeds…” मेरा निवेदन है कि इसे ऑमिट करना चाहिए, इसे नहीं मानना चाहिए, इससे आदिवासियों के हक और अधिकारों पर चोट पहुंचेगी। जो अधिकार उनको देने की बात कही गयी है, उनसे वे वंचित हो जाएंगे। फॉरेस्ट अधिकारी लोग कहते हैं कि आदिवासी जंगलों के दुश्मन हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर सबसे ज्यादा किसी को वन और वृक्ष से प्रेम है तो वह आदिवासी लोग हैं। हमारे यहां सरमा त्योहार होता है, करमा त्योहार होता है, इन सभी त्योहारों में लोग वृक्षों की पूजा करते हैं और राखी बांधते हैं। ऐसा करके वे आदिवासी वृक्ष और वन की हिफाजत करने की बात करते हैं। उनको वनों से स्नेह और प्राकृतिक प्रेम होता है। आज भी बहुत बडे पैमाने पर खो, विहोर, पहाड़िया आदि जनजातियों का जीवनस्तर बहुत नीचे है। इन जनजातियों की संख्या दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। मंत्री जी के पास इसका सर्वे होगी, उससे पता चलता होगा कि आज इस क्षेत्र में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की संख्या में कमी आती जा रही है। कैसे इन जनजातियों का उत्थान हो, केसे उनको बचाया जा सके, इसके लिए विचार करने की जरूरत है। आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा चर्चा इस बिल में नहीं की गयी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन का स्तर सुधारने के लिए एक स्पेशल बिल लाना चाहिए। मैं झारखण्ड से आता हूँ जहां ३२ प्रतिशत आबादी आदिवासी है, इसे आदिवासी राज्य के नाम से जाना जाता है। आज लोग पलायन करके इधर-उधर जा रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। आज वन की जो हालत है वह वन पदाधिकारियों और वन-माफियाओं की वजह से है। वे लोग वनों को काटकर करोड़ों रूपए कमा रहे हैं और इसका दोष आदिवासियों को देते हैं। वन में रहने वाले आदिवासियों को यह जो अधिकार दिए गए हैं, वह सराहनीय है। उसके साथ ही साथ वन से जो प्रोडयूस होते हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए और आदिवासियों के विकास के लिए, एससी-एसटी के विकास के लिए एक योजना बनानी चाहिए।

+ÉxiÉ àÉå àÉé ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä {ÉEhb ÉÊnA VÉÉiÉä cé, SÉÉcä ´Éc BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉiÉä cé, ´Éc ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå VÉàÉÉÒxÉ {É® JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE ãÉÉJÉÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ xÉÆMÉä +ÉÉè® £ÉÚJÉ ®ciÉä cé, =xÉBÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ABÉE cÉÒ ºÉÉ½ÉÒ BÉEÉä {ÉcxÉBÉE® +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉäfÃBÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉVÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc cÉãÉiÉ cè* यह बिल लाने के लिए मैं आपको और केन्द्र सरकार को बधाई देता हूँ और इसमें आदिवासियों के विकास के लिए जो कमी रह गयी है, उसे पूरा करें।

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, जनजातीय मंत्री जी द्वारा पेश किए गए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक, २००६ पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए इस बिल के सम्बन्ध में गठित की गई संसद की संयुक्त समति के सभापति और सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके, विचार विमर्श करके अपनी तरफ से सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत कीं। हालांकि पहले जो बिल प्रस्तुत किया गया था, उसमें उन सिफारिशों को सम्मिलित नहीं किया गया था। अभी मंत्री जी ने इस बिल में जिन संशोधनों का ब्यौरा दिया है, उससे लगता है कि यह बिल आदिवासियों को कुछ राहत देगा।

+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¤É®ºÉÉå ºÉä ´ÉxÉÉå àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ®ciÉä +ÉÉA cé* ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆPÉÉÇ BÉE®iÉä ®cä cé, {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 59 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn +ÉÉVÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* VÉÖAãÉ +ÉÉä®ÉàÉ VÉÉÒ uÉ®É, ÉÊàÉºjÉÉÒ VÉÉÒ uÉ®É +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ®ÉàÉVÉÉÒãÉÉãÉ ºÉÖàÉxÉ uÉ®É BÉEcÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå ºÉä àÉé ºÉcàÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA +É{ÉxÉä BÉEÉä =xÉºÉä ºÉà¤Ér BÉE®iÉÉ cÚÆ* देश की आजादी के बाद आदिवासियों की आबादी १२ प्रतिशत थी। १९९१ में ८.०८ प्रतिशत और दस साल की ग्रोथ साढ़े तीन प्रतिशत के करीब है। उसे अगर जोड़ दें तो यह करीब १२ प्रतिशत होती है। वनों पर आजादी के पहले आदिवासियों को अधिकार था। ब्रटिश सरकार आई, तो उसने अपना कानून बनाया, परंतु वन उपज का हिस्सा निश्चित रूप से जनजातियों को दिया जाता था। अब वन सुरक्षा समतियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के वनों की सुरक्षा करेंगी और जो वहां उत्पन्न होगा, उसमें से ५० प्रतिशत उन्हें मिलेगा।

वनों के लिए आरक्षित भूमि अपेक्षा के अनुसार ३३ प्रतिशत है, जिसके मुताबिक इतनी वन सम्पदा देश में होनी चाहिए। लेकिन सुमन जी ने वह २० प्रतिशत कही है। मेरी जानकारी के अनुसार वास्तव में वह नौ प्रतिशत ही रह गई है। उसके क्षेत्र का विस्तार करके कैसे उसे ३३ प्रतिशत पर लाएं, इसके लिए आवश्यक है कि हम वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा उन आदिवासियों और आसपास रहने वाले लोगों को दे दें। वन विभाग वृक्ष लगाने के लिए जो राशि खर्च करता है, उसी अनुपात में उन्हें भी वह पैसा दिया जाए और यदि दोनों में प्रतियोगिता हो कि वन विभाग कितने वृक्ष लगाता है और आदिवासी कितने लगाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वनों का आदिवासी अधिक विस्तार करेंगे। सुरक्षा की द्ृष्टि से फैंसिंग का काम अगर आदिवासियों को दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से वे वनों का काफी विस्तार करेंगे, ऐसा मैं भरोसा दिलाता हूं।

àÉé ABÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå VÉÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé, =xcå {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉxÉiÉä cÖA ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ÉÊ{ÉE® <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE VÉÉä ´ÉxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉÉä ¤É®ºÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé, =xÉºÉä =xcå ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xcå ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ ºÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEå* श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, काफी संदर्भ इस बिल के बारे में दिया जा चुका है, लेकिन मैं दो-चार बातें जरूर सदन के सामने रखूंगा। यह जो बिल आया है, एकरूप में बड़ा क्रांतिकारी बिल है। मेरे खयाल से पहली बार पिछले ८० या १०० साल के अंदर जब १९२७ में फारेस्ट एक्ट आया था हिन्दुस्तान में, जिसकी बात आदिवासियों के हक में कही गई थीं, वे बातें केवल कागजों में और पालिसी स्टेटमेंट्स पर ही कही गई हैं। मेरा ख्याल है कि पहली बार कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, जहां एक लीगल सैंटिटी उन बातों को मानने के लिए दी जाती है। हिंदी फिल्म का एक गाना है " हम लाए है तूफान से किश्ती निकाल कर ", मेरे ख्याल से यह बिल उससे भी ज्यादा जद्दोजहद के बाद संसद में आया है। श्री ओराम ने कहा था कि इस बिल को लाने में कई दिक्कतें हैं। मैं मानता हूं कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसा समाज है जिसमें कसक है कि यह बिल किसी रूप में ही सही, लेकिन आया है। इतने सालों में जब पूरा का पूरा जंगल प्रबंधन फारेस्ट विभाग के पास है, आप रायपुर चले जाइए, बिलासपुर चले जाइए, टिम्बर माफिया की बड़ी-बड़ी कालोनियां वहां हैं, उनकी बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, बड़े-बड़े घर खदान माफिया के हैं, लेकिन मैंने किसी आदिवासी के बड़े घर आज तक नहीं देखें हैं, जिन पर उंगुली उठाई जाती है कि वे जंगल काटते हैं। मैंने बड़ी-बड़ी कांफ्रेंसिस जंगल विभाग की देखी हैं, वहां आदिवासी को केवल केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उन वर्कशाप्स में प्रमुख वक्ता के रूप में उन्हें कभी सामने नहीं आने दिया जाता है। जो व्यक्ति जंगल में रहता है, जिसका जीवन जंगल पर निर्भर है, उसे कठपुतली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से संसद का इससे संबंधित एक्ट आया है, हर एक्ट में, हर पालिसी में कहा गया है कि सबसे पहले आदिवासियों का या जंगल में रहने वाले दूसरे लोगों का हक निर्धारित किया जाएगा, उसे पेपर पर लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरे काम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। १९५१-५२ में जब सरदार पटेल के प्रयासों से पूरा भारत एक हुआ, बहुत से राज्य अपने मन से और कुछ हिंदुस्तानी फौजों के प्रभाव से हिंदुस्तान में आए, तो उस समय जो जंगल बने हुए थे, उनकी एक परिभाषा बना दी गई, उसके अंदर रहने वाले लोगों के अधिकार को शून्य के रूप में मान लिया गया। मैं इस बात पर भी सवाल उठाता हूं कि १९५०-५१ में जंगल की एक नीति बनी थी, जिसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान की एक तिहाई भूमि को जंगल किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तिहाई भूमि को ही जंगल क्यों? १८ या २० प्रतिशत जंगल था या २५ प्रतिशत जंगल था तो आपने ७-८ प्रतिशत बढ़ा दिया, किस बेस पर आपने भूमि को बढ़ाया? यह वही भूमि बढ़ाई गई, जहां आदिवासी रहते थे, गरीब लोग रहते थे, जो बोल नहीं पाते थे, वे लोग रहते थे। उन इलाकों में जंगल डिक्लेयर नहीं किया गया जहां समाज के प्रभावी लोग रहते थे, जहां जमींदार लोग रहते थे या राजा-महाराजा रहते थे या बड़े-बड़े उद्योगपति रहते थे। दिल्ली में रिज को जंगल बना दिया, लेकिन जहां दिल्ली में बड़ी-बड़ी कालोनियां बनती हैं, उस इलाके का सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया। मैं केवल बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आदिवासी और जंगल को ट्रीट किया गया है, इस रूप में किया गया है जिससे बड़े लोग इसका फायदा उठा सकें और जो आदिवासी वहां है, उसे अनदेखा किया जाए। एक जजमेंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह दिल्ली के बारे में है, लेकिन मैं पूरे सदन से कहूंगा कि इस स्टेटमेंट को सुने। दिल्ली में रिज है, रिज जंगल का इलाका माना जाता है, दिल्ली की लाइफ लाइन माना जाता है। उस रिज इलाके में कुछ जमीन डीडीए ने बड़े-बड़े ठेकेदारों को आबंटित कर दी। उसके बारे में जब केस चला, तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़कर सुनाता हूं, दिल्ली के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहती है -

It says:

“Had such parties inkling of an idea that such clearances were not obtained by DDA, they would not have invested huge sums of money. ….” मतलब जो पैसे वाला है और बड़ा आदमी है, वह अगर गलती करे, तो हो सकता है कि उसने गलती से और अनजाने में कर दिया हो, लेकिन अगर गरीब आदमी, जिसके पास कोई साधन नहीं है, पता करने का कि क्या रूल है, क्या रेग्यूलेशंस हैं, उसे हमेंशा चोर मानते हैं।

It further says:

“…. The stand that wherever constructions have been made unauthorisedly demolition is the only option cannot apply to the present cases. … ” यदि जंगल की जमीन पर बड़े लोग अधिग्रहण करें तो वहां डेमोलिशन अप्लाई नहीं होगा।

It further says:

“… more particularly, when they unlike, where some private individuals or private limited companies or firms being allowed to have made contraventions, are corporate bodies and institutions …”[MSOffice19] It further says:

“…corporate bodies and institutions; and question of their having indulged in any malpractices in getting the approval or sanction, does not arise.” जब बड़े-बडे लोग जंगल का अधिग्रहण करते हैं तो कोर्ट कहती है कि उन्होंने गलत रूप से किया है, लेकिन यह बात हम मान नहीं सकते। अगर आदिवासी अधिग्रहण करेतो उसे जेल हो सकती है, उसे जहां चाहे उठा कर ले जा सकते हैं। यह हिन्दुस्तान के मुख्य समाज की मंशा है। अफसोस की बात है कि हम ऐसे समाज के सदस्य हैं। इस तरह की जजमैंट कोर्ट देता है। ऐसी मंशा को बदलने के लिए ही अपने में यह बिल पूर्ण है।मैंने बहुत से तर्क सुने हैं।हमने उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया। वह मात्र इतना चाहता है कि हिन्दुस्तान की २ परसेंट जमीन नहीं, जंगल की २ परसेंट जमीन, जिस के बारे में उसने कहा है कि उन पर हमारा हक है और उसे दे दीजिए, हम ४ हैक्टेयर से कम की जमीन में जी लेंगे, आपके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। वे आदिवासी दिल्ली और मुम्बई नहीं आते हैं, वे केवल अपने इलाके में रहना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप उन्हें उसका हक दें। हमें यह बात माननी चाहिए कि हम में से कई लोग देश में बाद में आए थे, पहले वह आदिवासी समाज देश में रह रहा है। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। देश का असली हकदार कोई है तो आदिवासी लोग हैं।

gÉÉÒ cÉÊ®c® º´ÉÉ<ÇÆ (+ÉÉºBÉEÉ) : आपकी पार्टी की सरकार ७-८ साल से दिल्ली में है। आपने कैसे कह दिया कि एनडीए की सरकार ने इसे किया। … (व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : वह जमीन डीडीए की थी और डीडीए ने ऐलोकेट की थी। … (व्यवधान) डीडीए आपके अंडर थी। … (व्यवधान)

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : कोई इंटरप्शन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। … (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) * सभापति महोदय: आप मत लड़िए, अपनी बात कहिए।

श्री सन्दीप दीक्षित :अगर आपकी मंशा सही होती तो विरोध नहीं करते। … (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठिए।

श्री सन्दीप दीक्षित :यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जमीनें एलॉट करती है। … (व्यवधान)


    
  

 * Not recorded 
 सभापति महोदय: +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè*     *

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : यह कोर्ट का जजमैंट पढ़ कर सुना रहे हैं। … (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप मंत्री हैं। आप खड़े होकर क्यों बोल रहे हैं?

..(व्यवधान)

सभापति महोदय: इनकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। आप क्यों हल्ला कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और खास तौर से मंत्री लोगों का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... * सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं उनकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

… (व्यवधान)... * श्री सन्दीप दीक्षित :मैं इतना कहना चाहता हूं कि वह मेरी बात सुनने का धैर्य रखें। मैंने डीडीए की बात कही थी और जजमैंट पढ़ कर सुनाया। यह वही बात हुई जैसे “चोर की दाढ़ी में तिनका” मैंने एनडीए की बात नहीं की है। … (व्यवधान)

सभापति महोदय: उन्होंने ठीक से आपकी बात नहीं सुनी।

… (व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित :उन्होंने डीडीए को एनडीए सुन लिया।

सभापति महोदय: दीक्षित जी आप बातचीत बंद करके अपनी बात कहिए।

श्री सन्दीप दीक्षित :मैंने जो तर्क दिया, वही नहीं, एक और मजे की बात है। जिस तरीके से इस बिल के खिलाफ एक माहौल बनाया गया मैं एक न्यूजपेपर से कोट करके सुनाना चाहता हूं। वह दिल्ली का बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। उसमें कहा गया हैष् ष् “However, quick calculations indicate the amount of land that would be given away, if the Bill becomes a law.” इस बिल की बात हो रही है। “About 20 per cent of India’s lands are 68 million hectares of forest land. Eight * Not recorded per cent of its population is Tribal. If each family ends up claiming two-and-a-half hectares, it adds to 50 million hectares.” यह बिल्कुल असत्य है, यहां १३ मलियन हैक्टेयर जमीन की बात हो रही है और इस समाज में जो अखबार या एन्वायर्नमेंटल लॉबी है, जगह-जगह यह बात फैलाती जा रही है जैसे लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को बांटी जाएगी, वह भी आदिवासियों को नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे भू-माफिया इसमें घुस जाएगा।… (BªÉ´ÉvÉÉxÉ) श्री जुएल ओराम : माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : वे बोल चुके हैं, वे हिंट नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी।

(Interruptions) … * श्री सन्दीप दीक्षित : +ÉÉ{É VÉÉä BÉEc ®cä cé ´Éc ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, càÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cä cé* ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉA càÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®åMÉä, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ cè* càÉ iÉÉä BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®Éä +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ cé, =xcå bÉÒbÉÒA BÉEÉÒ VÉMÉc ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉMÉc ÉÊàÉãÉä* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®åMÉä* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : ऐसी बात जो नहीं होने वाली है, उसका समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं एक और बात बताता हूं, सन् १९८० से लेकर अब तक, जब यह बात आई थी कि करीब १३ मलियन हेक्टेयर जमीन पर इनका हक दिया जाए, सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि इन्हीं पिछले पच्चीस सालों में इसी जंगल की १० मलियन जमीन इन्हीं जंगल के अधिकारियों द्वारा माइनिंग और इंडस्टि्रयल एक्टीविटीज के लिए डाइवर्ट की गई है। इसका मतलब है कि उन लोगों का हक, जो हम सन् १९२७ से मानते आ रहे हैं, स्वाधीन भारत में भी हक माना गया है, उनकी जमीन देने में बड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन माइनिंग कांट्रेक्टर्स और इंडस्ट्री को १० मलियन हेक्टेयर जमीन दे दें, उसमें सबको न जाने किस बात की दिक्कत होती है। मैं दो सुझाव देकर बैठ जाऊंगा कि।किस तरह से फारेस्ट डिपार्टमेंट कुछ चीजों को इम्पलीमेंट कर रहा है। यह बार-बार कहा गया है और गोडवर्मन केस में मनिस्ट्री ऑफ एन्वायर्नमेंट का कहना है कि जब-जब हमने आदेश दिए हैं कि आदिवासियों और फारेस्ट ड्वैलर्स का हक माना जाए, उस बात को कोई राज्य नहीं मानता है, उन्होंने यह भी कहा है कि मघ्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने थोड़ा काम जरूर किया है। लेकिन जब एविक्शन की बात आती है, जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ * Not recorded {ÉEÉ®äº] UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ £ÉäVÉ näiÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä ´ÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA cé =xcå ¤ÉänJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É ABÉEnàÉ bÆbÉ SÉãÉÉBÉE® ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ âóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ, ºÉxÉÂ 2000 àÉå ÉÊàÉxÉº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE Ax´ÉÉªÉxÉÇàÉå] xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉEÉ®äº] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉä bäb ´ÉÖb c]ÉxÉä BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ãÉBÉE½ÉÒ ´ÉcÉÆ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè =ºÉä {ÉEÉ®äº] ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉcÉÓ c]É ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉ<xÉ® {ÉEÉ®äº] |ÉÉäbáÉÚºÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <BÉE]Â~É BÉE®ä =ºÉä c]ÉxÉÉ àÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É +ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É {ÉEÉ®äº] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå SÉÉcä =ºÉä àÉÉä½ ãÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É =ºÉBÉEä cBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä àÉéxÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉ®äº] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉä ªÉÉ ´ÉÉ<ãb ãÉÉ<{ÉE® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉÉÊiÉiÉ xÉcÉÓ näJÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä cBÉE BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE® nå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ {ÉÚ®ä ´ÉÉ<ãb ãÉÉ<{ÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcänªÉ, àÉé +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ªÉc ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ, {ÉÉÆSÉ ªÉÉ ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ àÉå +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ VÉÆMÉãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <iÉxÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cè, ´Éc ¤ÉfÃäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊVÉxÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ càÉå ÉËSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÖ{iÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ¶ÉÉªÉn <xcÉÓ +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä <ºÉ nä¶É àÉå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉ* àÉé àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ cè* àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ <Æ]ÅÉäbáÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå nÉä-iÉÉÒxÉ SÉÉÒVÉå cé, +ÉÉ{É <ºÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå VÉ°ô® ®JÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉàÉåbàÉå] BÉEÉä |ÉäVÉå] ABÉD] àÉå ãÉÉ<A* ABÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä AxÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉDºÉ{Éåbå] bäÉÊ{ÉExÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå UÉä]ä {ÉélÉ®, BÉEBÉE½ÉÒ, àÉUãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, àÉä®É ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +ÉàÉåbàÉå] BÉEÉä UÉä½ nÉÒÉÊVÉA, VÉèºÉä ´Éc lÉÉÒ ´ÉèºÉä cÉÒ =ºÉä ®cxÉä nÉÒÉÊVÉA* nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊ¶ÉÉÏ{ÉD]MÉ ªÉÉ ZÉÚàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, {ÉÚ®ä ºÉé]ÅãÉ <Çº]ßxÉÇ ®ÉÒVÉxÉ àÉå ªÉc BÉEÉäàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éä MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® ºÉÉãÉ ªÉÉ nÉä ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ãÉÉè] +ÉÉiÉä cé, ÉÊ¶ÉÉÏ{ÉD]MÉ BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉäÉÊàÉ] ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉäÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA, xÉcÉÓ iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ xÉÉ<ÆºÉÉ{ÉEÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*[r20]

15.00 hrs. इसमें एक और बहुत छोटी बात ट्रांसपोर्ट के बारे में कही गई है। जनरेशन के बारे में लोगों ने कहा है कि इसे २५ साल करना ठीक नहीं है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है, उसमें मंत्री जी जैसे ही आप इससे ट्रांसपोर्ट की बात को हटा देंगे तो जो फॉरेस्ट गार्ड है, जो हिंदुस्तान का शायद सबसे ज्यादा दमनकारी अधिकारी है। जो हिन्दुस्तान में दमन का एक सबसे बड़ा नमूना है, यदि सिर के ऊपर एक छोटी सी गठरी लेकर कोई आदिवासी महिला या फॉरेस्ट ड्वैलर जा रहा होगा तो उसे वह पकड़ लेगा और उसे परेशान करेगा। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप ट्रांसपोर्ट की परिभाषा बदल दीजिए। उसमें आप नॉन-मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट हटा दीजिए, छोटे और बड़े व्हीकल्स हटा दीजिए। लेकिन अगर वह बसों में अगर वह अपने सिर पर या गठरी में कुछ ले जाना चाहे, अपनी बैलगाड़ी में ले जाना चाहे, तो उसे आप उसकी अनुमति जरूर दे दीजिए।

इसके अलावा आपने क्लाज ५ में ई. एक से पांच जो प्रोविजन हटाने की बात की है, मेरा आपसे निवेदन है कि उन्हें भी रहने दें, वे इस बिल के लिए बहुत आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É ¤Éè~É - ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ* Dr. Babu Rao Mediyam to speak now.

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Thank you, Mr. Chairman for giving me the opportunity. At the outset I want to congratulate the hon. Minister of Tribal Affairs Shri P.R. Kyndiah and the Chairman of the Joint Committee Shri V. Kishore Chandra Deo because these two elder Members of this House are bringing this historical Bill to protect the rights of the tribal people. I welcome this Bill and I support this wholeheartedly.

In this Bill, in the Statement of Objects and Reasons it is said that the tribals and the forests are inseparable. It is a fact. As history goes, in our country the ancient people were tribals. They were mainly in the Central India – Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Orissa. These are the thickly tribal populated States. There are about 705 sects of the tribal people and about ten crore of tribal people are there in our country. Their livelihood mainly depends on the forests. The forests and the tribal people, in a symbiotic relationship, are living for centuries together in the forests. But the laws that were enforced, the laws made before Independence by the Britishers like the Forest Act of 1927 or the Acts made after the Independence also, want to separate and avoid the livelihood of the tribal people.

The forest conservation is the prime duty of the Forest Department. But our practice in the past 50 or 60 years of Independence shows that the Forest Department is the major department which is adding to the destruction and dilution of the forests. Moreover, nowadays some environmentalists and some people are blaming the tribals for their shifting cultivation, as though the shifting cultivation is the cause for the destruction and dilution of the thick forests. It is not the fact. The drought and less rains are all as a result of the division of the rain-catching forests.

What happens in the shifting cultivation? The shifting cultivation is an ancient practice of the pre-agricultural groups of the tribal people. In the shifting cultivation, what they do is they do not fell the big trees. They do not use any seesaw or any tools that would destroy the forests. They only use some minor tools and they would just clear the bushes and they will sow some seeds there and they would get their livelihood. [MSOffice21] By doing so, they can earn livelihood for about three to four months only in a year. The proceeds of shifting cultivation are not sufficient to lead one tribal family. Their life mainly depends on shifting cultivation. Hence, in this Bill, in Chapter on Rights, I want shifting cultivators to be included as the beneficiaries so that they can get the benefits of this Bill. Shifting cultivators, as the name goes, are shifting cultivation from one place to another. For one or two years, they are able to grow something in that area and after three years, they will shift to the other place. At the new place, they will clear the bushes, sow something and get some benefit from produce. They will not fell any big tree or rain-fed forest. So, their living depends on the shifting cultivation. We must recognise shifting cultivators and shifting cultivation as a tool of their livelihood. Therefore, in this Bill, I want the shifting cultivators to be included.

Let us look at shifting cultivation vis a vis destruction of the forest. If we go into a deep forest and see a forest village or a revenue village in the erstwhile agency areas or the scheduled areas, we find normal tribal family living there. We do not find any chair to sit on in their houses. We will not find any cot to sleep on. He sleeps on the floor. He will not have any furniture in his house. Such is the miserable situation of the tribal people residing in the middle of the forest. If they want to make use of forest and exploit the forest, they can make use of forest and reserved forest for their personal use, but they do not do it. This has been occurring for centuries, but degradation of forest is occurring because of the holding that is prompted by the Forest Department.

I want to suggest a few more things in regard to this Bill. Clause 2(c) at page 2 defines ‘forest dwelling Scheduled Tribes’. It says ‘who primarily reside in or in close proximity of forests’. I want to add ‘in close proximity’ here. At page 3, it is said ‘omit fuel wood and the like, stones, slates and builders and products from water bodies, including fish, weeds ...’ It would say not to omit them, but to add them to the minor produce. At page 8, in clause 6(1), please add after ‘a resolution to that effect’, the words ‘the list of the landholders to be beneficiaries under this Act”.

Lastly, Gram Sabha should be given the full and final authority to decide the beneficiaries under this Act. At the Committee’s level, I want adequate representation of the Gram Sabha. So, I would suggest those people to be included in the various levels of the committees that are going to be formed under this Act.

gÉÉÒ BÉEèãÉÉ¶É ¤Éè~É (¤ÉMÉcÉ) :सभापति महोदय, मुझे दूसरी बार सदन में बोलने का मौका मिला है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आजादी के इतने दिनों बाद समाज में अन्तिम पायदान पर रहने वाले लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनकी मुसीबतों की तरफ आज ध्यान दिया गया है। माननीय मंत्री जी जो यह विधेयक लाए हैं और संसदीय समति ने जो जनजातीय समुदाय की तमाम समस्याओं को छुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं[r22] ।

सभापति महोदय,जंगल में जनजातीय लोगों के अलावा गैर-जनजातीय लोग भी रहते हैं जिन्होंने आज तक जंगलों की रक्षा की है। इस सब के बावजूद आजादी के इतने वषों के बाद भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। जंगल से बड़ी-बडी जगहों से लकड़ियां बाहर चली जाती हैं लेकिन जनजातीय लोगों को अपनी बेटी की शादी के फर्नीचर के लिये लकड़ी नहीं मिलती है जिसे वह अपनी बेटी को उपहारस्वरूप दे सकें। जंगल ही इन लोगों की जीवकोपार्जन का साधन है।

सभापति महोदय, बिहार राज्य में गांधी जी की कर्मभूमि पश्चिमी चम्पारण में टाइगर प्रोजैक्ट में जनजातीय लोगों को जो अधिकार मिला हुआ था, उसे छीन लिया गया है। इसके अलावा जंगल में पेड़ों के पत्तों से आदिवासी पतरौल बनाकर अपना गुजारा करता था, उससे भी उसे वंचित कर दिया गया है। गरीब जनजातीय लोग सूखी लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करता था, उससे भी उसे वंचित कर दिया गया है। आज जनजातीय व्यक्ति को हज़ारों गलत मुकदमों में फंसाकर रखा गया है। अधिकारी लोग समय पर कोर्ट में नहीं आते हैं लेकिन आदिवासी लोग जाकर लौट आते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय, जंगल की लाखों एकड़ जमीन है जिन पर वन नहीं हैं। परम्परागत तरीके से आदिवासी लोग जमीन जोता करते थे लेकिन वनाधिकारियों के जाते ही आदिवासियों को जमीन छोड़ने के लिये विवश किया जाता है। अगर कुछ आदिवासी लोग उन वनाधिकारियों की सेवा करते हैं तो वहीं जमीन फिर आदिवासी जोतते हैं। नेपाल की सीमा से लगे हुये जंगलों को चार भागों में बांटा जा सकता है जहां आदिवासी मूल के लोग रहते हैं। उन लोगों की जमीन छीने जाने से ये लोग माओवादी गतवधियों में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ आदिवासी वहां से पलायन भी कर रहे हैं। इसलिय़े माओवादी गतवधियों का खतरा हमारी सीमा पर बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि हज़ारों-हज़ार लोग रोज़ी-रोटी की तलाश में पंजाब, हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों में भटक रहे हैं। वनाधिकारियों और माओवादी लोगों के बीच सांठ-गांठ से सारा जंगल उजड़ गया है। जिन लोगों ने वनों की रक्षा की, वे भूखों मर रहे हैं।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के निचले तबके के लोगों को बारे में सोचा है और यह विधेयक लेकर आये हैं जिसका मै स्वागत करता हूं। संयुक्त संसदीय समति ने जिन सिफारिशों को दर्शाया है, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। जिन आदिवासियों ने सूखी लकड़ी ली और उन पर मुकदमा चल रहा है, वे लोग अपना माल-मवेशी बेचकर मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्हें इन गलत मुकदमों से बरी किया जाये। सरकार समाज के गरीब तबके के प्रति सचेष्ट है, उसके लिये मैं सरकार को लाख-लाख बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI R. PRABHU (NILGIRIS): I thank you Mr. Chairman for giving me this opportunity a little out of turn. I will try to be very pointed and not make an elaborate speech.

The Government should be congratulated for bringing this Forest Rights Bill because this is one of the few Bills which the whole House is supporting even though we have divergent political views. In different parts of our country, which is such a large country, in different States maybe even the same State, sometimes certain Tribes and certain communities are referred to and classified as Scheduled Tribes and others who have the same background are not classified as Scheduled Tribes. That is why the Government has brought this amendment saying that the traditional forest dwellers are also included in this Bill.

I am going into the background. This Bill was introduced last year in December and was referred to a Joint Parliamentary Committee under the Chairmanship of my friend from Andhra Pradesh, Shri Kishore Deo. I must say, Sir, I was closely involved with the deliberations because people from my constituency came and gave evidence and gave a lot of records to bring the other forest dwellers, especially Scheduled Castes and other very-very poor people into the ambit of this Bill.

I am coming straight to the point. In this amendment, under Sl. No.7, it has been said that other traditional forest dwellers means any member or community who has at least for three generations prior to the 13th day of December, 2005 resided in that particular area. It goes on to say and define a generation as 25 years. I have heard generations being defined as ten or fifteen years, but if they are going to bring a new definition to generation and make it 25 years and say three generations then we are going 75 years behind 2005, which is pre-Independence. How can we sit here and legislate on something that was done pre-Independence? Honestly I think it is a typographical error. I would request the Minister to please go through it again. If it is a typographical error, it is very easy to change. Please apply mind and try to define generation as 10 or 15 years, which is a more reasonable definition. So, we would not go beyond Independence.

In my constituency, which is representative in the whole of India in similar situations, we had two problems. One was the thing called Janmam land, which was owned by the Maharajas of Nilambur, which belong to Kerala under the Malabar Tenance Act. They nearly owned 1 lakh hectares of forest area. In 1969, the Government of Tamil Nadu and the Government of Kerala simultaneously passed legislation abolishing the Janmam Act. So, these lands were transferred to the Government. Kerala directly transferred the land to Forest Department but in Tamil Nadu there was a confusion and some lands were transferred to the Revenue Department and some to the Forest Department. Before this Act came in 1969 there were a lot of forest dwellers already in this land, some were leasees, who had been given land by the kingdom as a lease to stay there and grow their produce. Some people who were working for these royal families for generations were given some sort of land to carry on their livelihood. After 1969, this became a big problem in Tamil Nadu, that is, is this a forest land, revenue land or what. In 1981 there was a petition in the Supreme Court and the Supreme Court gave directions that all this land coming under Janmam Act, which has been abolished, is defined as Section 17 and all these people should make application to the State Government and the State Government should go into all these applications and decide that if they are there for two or three generations they should be given pattas. Till now, various State Governments have come and gone but nothing has happened. This Bill, as it is passed today, will give rights to all these people; the Scheduled Tribes, the people who are worse than the Scheduled Tribes, Scheduled Castes and very poor people.[R23] Sir, another problem which came up was that in sixties there was a Green Revolution in our country. So, there were a lot of waste land areas and other grazing areas which were not connected with the forest or revenue but were just waste lands. The adivasis, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others were brought to these lands and were told to grow more food. They were encouraged. Now these poor people have worked in that land, grown food and crops and suddenly they are asked to get out by the Forest Department. When Mr. Dikshit was speaking, he was saying that the rich people who have occupied the forests have not been sent out. Only the poor people are being sent out. This is a fact which we all have to accept. Not only that, another problem here is that these lands which were just waste and grazing lands were wrongly classified by the State Government of Tamil Nadu in 1970 as forest land. So, we have been fighting a big battle saying that you have wrongly classified it. So, please look into it. So, these officers just come and they do not go into the ground. They just sit in the Guest house and try to classify it.

Sir, one thing is common to all in India even though we look different, behave different and eat different. But the officials of the Forest Department are very nasty all over the country. They behave as if they are a law unto themselves and not under the State Government or the Central Government. Sir, if you allow me I would just cite an example without taking any name to what extent they misbehave. As you know, because of our hon. Minister of Rural Development, we have got District Rural Development Committees all over the country and I have the privilege of being the Chairman of two Committees. When I had meetings, I found that these Forest officials never used to come to these meetings. So, we insisted and said that we would pass strictures against them if they do not come. So, ultimately they came in the last meeting. But I did not know they were there. The elected representatives of the people, the MLA and also the District Panchayat Chairman had some points to make about the forest lands in rural areas being wrongly classified and that the Forest Department is evicting people improperly and all that. So, this man does not say anything in the meeting, does not tell anything to me or the District Collector. He writes a letter to the competent authority appointed under the Supreme Court saying that the Chairman and the District Collector have misbehaved and everybody in the meeting misbehaved and let me live with dignity. This officer is only 28 years old and he has occupied his first position. But this is the way he is behaving. So, you can imagine what kind of behaviour these officers do with the small forest dwellers. So, this comprehensive Bill which has been brought today is a great boon for the forest dwellers be they Schedule Castes, Schedule Tribes, adivasisor whatever.

This is the meaning of over all development. Right from Panditji’s days when we got Independence, we have been saying that there should be over all development in the country. But unless our villagers, tribals and poor people are lifted up by other people of the society, this country can never develop. We are talking about the growth rate of 8.7 per cent. Do you think that there is a growth at 8.7 per cent in rural areas? It is not. They are talking about the growth in urban areas. So, if you average it out, it may not be 8.7 per cent. So, we should aim at least for a growth of 5 to 6 per cent in rural areas. So, this is a great step in that direction and we will give these people their right to live with dignity and honour and carry on their small livelihood so that they can make two ends meet.

I congratulate the Government, especially Madam Sonia Gandhi who took a very great interest to include other forest dwellers also. I also congratulate our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. I support this Bill wholeheartedly.

gÉÉÒ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É ´ÉàÉÉÇ (JÉÉÒ®ÉÒ) : सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। वाकई में माननीय मंत्री जी इस विधेयक को सदन में लाने के लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैसा कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिस ट्रेन में चढ़ने से रह गए, उन्हें उसमें चढ़ाकर दुबारा विकास यात्रा पर ले जाने की तैयारी हो रही है, यह बिलकुल सत्य है। हमारे माननीय वक्ताओं ने कहा है कि जंगलों का जो मैनेजमेंट हो रहा था, उनका माइंडसैट कहीं न कहीं ब्रटिश माइंडसैट था। जिसके कारण, जिस तरह से जंगलों को मैनेज किया जा रहा था और उसके कारण जितने व्यक्ति जंगलों के बीच में फंसे हुए थे, वे बहुत परेशान हो रहे थे। यह एक ऐतिहासिक भूल का सुधार हुआ है और सच्चाई तो यह है कि वन विभाग के जो कर्मचारी रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका रहा है, आज उनकी जो असंवेदनशीलता है, उसका बहुत बड़ी कीमत पूरे हिन्दुस्तान ने दी है और जहां-कहीं भी जनजाति के लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, वहां पर इतना जबरदस्त वन अधिकारियों ने शोषण किया है, इतने मुकदमे कायम किये हैं कि जनता के बीच में एक रोष व्याप्त हो गया है और नोर्थ ईस्ट में भी और हिन्दुस्तान के दूसरे क्षेत्रों में, जहां-कहीं भी जब सीमा के बाहर दमन हुआ है, वहां पर नौजवानों ने बन्दूकें उठा ली हैं और हमारी द्ृष्टि में ट्राइबल भी गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं और आज सरकार चिन्तित हो गई है कि कैसे हम उनको मुख्य धारा में लायें। यहां पर मैं इस बात को खास तौर पर दोहराना भी चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है कि पिछले वर्षों में आज जब हम इस बात को तय कर रहे हैं कि हमारे सभी जनजाति के साथी, जो कि हमारी आजादी के आन्दोलन में भी साथी रहे हैं, हिन्दुस्तान की आजादी में भागीदार रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो इस बीच में जो भी मुकदमे उन पर कायम हुए हैं या जो भी प्रोसीक्यूशन की उनकी कार्रवाई उन पर हुई है, उसको वापस करने की भी कार्रवाई वैधानिक रूप से उन पर होनी चाहिए।

मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता, मैं खाली कुछ मुद्दों की बात यहां पर कहना चाहूंगा कि जब जमींदारी खत्म हुई, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे तो भारत सरकार इस दबाव में काम कर रही थी कि हमको करीब २५ परसेंट या ३० परसेंट या एक तिहाई भूखण्ड, जमीन हमको जंगल में बदलनी है, इसलिए जब जमींदारी खत्म हुई, तो बहुत से काश्तकार तो जान भी नहीं पाये कि कब सैक्शन चार की कार्रवाई हो गई, सैक्शन पांच की कार्रवाई हो गई, सैक्शन २०, जो कि फाइनल एक्वीजीशन होता है, वे जमीनें सब जंगल में नहित कर दी गईं। आज भी वहां पर खेती हो रही है। वे निवासी, जो आज से नहीं, १०० साल से, १५० साल से उन जमीनों पर पल रहे थे, वे खेती कर रहे हैं। वहां जंगल नहीं हैं, हमने बहुत से मामले भारत सरकार को दिये, माननीय राष्ट्रपति जी के यहां भी अपील की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बहुत तनाव उन क्षेत्रों में व्याप्त रहा। मुझे यह उम्मीद है कि जिस तरीके से वे जमीनें नोटीफाई कराई गई थीं, मेरे अकेले जनपद लखीमपुर खीरी में लगभग २४ गांव हैं, जहां कम से कम २५ हजार आबादी रहती है, जो बाकायदा खेती कर रही है, वे जमीनें फोरैस्ट लैंड के तौर पर नोटीफाइड हैं और समय-समय पर वहां से एविक्शन की कार्रवाई वन विभाग के कर्मचारी भारी संख्या में पुलिस लेकर आते हैं और उनको निकाल कर बाहर करते हैं और जैसी कि सच्चाई है कि वह कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे, अज्ञात कारणों से रुक जाती है और लोग वहां पर आज भी कायम हैं। हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार का कारण, भ्रष्टाचार का जो कारोबार है, उस बीच में फल-फूल रहा है और किस तरह से जनता का शोषण किया जा रहा है।

ट्राइबल तो बहुत ही कमजोर रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनके आगे बढ़ने का स्तर बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा है। निश्चित रूप से आज वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके जो तौर-तरीके हैं, जितने असंवेदनशीलतापूर्ण व्यवहार उनके साथ में हो रहा है, वे भी तो बहुत ही ज्यादा शोषण के शिकार रहे हैं। मुझे इस बात को महसूस करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह जो वन ग्रामसभाएं हैं, इनको पंचायत का अख्तियार दिया जा रहा है और निश्चित रूप से इसमें सबसे अहम बात यह है कि खाली ट्राइबल ही नहीं, जो दूसरे लोग, जो दलित जातियों के लोग हैं या पिछड़ी जातियों के लोग हैं या दूसरे लोग भी हैं, वे लम्बे समय से ट्राइबल्स के बीच में रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं या जिन्होंने ट्राइबल लड़के-लड़कियों के साथ शादी की है, उनसे सम्बन्ध बन चुके हैं, उनको भी इस बात में आपने अख्तियार दिया है, यह एक अच्छी बात है और निश्चित रूप से मुख्य धारा से छूटे हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत के माध्यम से जो पंचायती योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए जो विकास की योजनाएं हैं, उनको लागू करने के लिए यह एक अच्छा उपक्रम खड़ा हो गया है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये जंगल के निवासी, वन निवासी हैं, इनका जो सामाजिकता का स्तर है, जो हयूमन डैवलपमेंट इंडीकेटर्स हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनके रोजगार का स्तर, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर है, उसमें सुधार हो सकेगा। …(व्यवधान) मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ मामले हैं, जिनको मैं उठाना चाहता हूं। उन सभी मामलों को इस कानून के माध्यम से मदद मिल सकेगी। मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग १३४ गांव ऐसे हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क के आसपास हैं या हमारे जो वन विभाग का जो खीरी नार्थ डिवीजन और साउथ डिवीजन है, उसके पास जंगल के बीच में हैं।ये सभी गांव भी वन ग्राम हैं।सच्चाई तो यह है कि इनके बीच में जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके तौर-तरीके के कारण और उनकी समस्याओं के कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है। मैंने सरकार को भी इस बारे में लिखा था और मैंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया कि जो करेंट मारने वाली फेंसिंग होती है, वह जंगल तथा गांव के मध्य लगा दी जानी चाहिए। करीब १३४ जो गांव है, अगर उनमें यह कार्य हो गया होता, तो जो टकराव की स्थिति बनी, वह रूक सकती थी।मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में पंचायती राज के माध्यम से वन के निवासियों की जिंदगी और रहन-सहन की स्थिति को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा और हम इस कार्य को जल्दी कर पायेंगे।

मैं सैंक्चुअरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां कहीं भी अभ्यारण्य बने हुए हैं, वाईल्ड लाइफ सैंकचुअरी बनी हुयी है और हमारे यहां भी प्रोजेक्ट टाइगर दुधवा नेशनल पार्क है, वहां जो मैनेजमेंट हुआ है, उसमें इंसानों को बहुत ही निचला स्थान दिया गया है। जबकि सच्चाई है कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति के भाई और बहनें हैं, यह उस ईको सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।ये आज से वहां नहीं है, हजारों साल से उसी पर्यावरण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इसको नुकसान नही पहुंचाया है। यह बात बार-बार कही गयी है और मैं समझता हूं कि पहले भी यह बात उठायी जा चुकी है कि जो वन उत्पादों का कारोबार करने वाले लोग हैं, यह नुकसान उनके द्वारा पहुंचाया गया है।अगर किसी सैंक्चुअरी में शेर मर रहे थे, तो इसलिए नहीं मर रहे थे कि वहां लोग मार रहे थे, बल्कि दिल्ली में कोई संसार चंद बैठा हुआ था।जो उनको मार रहा था, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। हमारे यहां सुरमा एक ग्राम सभा थी, वहा थारू जनजाति के लोग रहते हैं। उन्हें वहां से बाहर निकालने का उपक्रम किया गया था, आज बीस-पच्चीस साल हो गये हैं, न तो उनके लिए मकान बना कर दिए गए हैं, न उन्हें बसाने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन अब उनको उजाड़ने की तैयारी हो रही है।मैं समझता हूं कि जो नया कानून बना है, उसमें इस पूरी स्थिति को पूरी समग्रता के साथ देखा जाएगा। जो वहां के निवासी हैं, उनको अगर बाहर निकालना है, उन्हें कहीं बसाना है, तो पहले उनके लिए आवास और जमीन का पुख्ता इंतजाम मुहैय्या हो, उसके बाद ही उन्हें वहां से हटाने का प्रावधान कराया जाना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात वन अधिकारियों के बारे में कहना चाहता हूं। वन अधिकारियों का यहां निवास करने वाली जनजातियों से बहुत ही सीधा रिश्ता अतीत में भी रहा है और आगे भी रहेगा। इनका जो रवैया और तौर-तरीका है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि एक स्पेशल कैडर की स्थापना आपको करनी पड़ेगी। जिससे वे ज्यादा संवेदनशील होकर जो नया बायो डाइवर्सिटी एक्ट बना हुआ है, उसकी स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे वन के निवासी हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं बना सकें। मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारी फारेस्ट मैनेजमेंट की प्रणाली है या जो भी अफलिएट अथारिटीज इसके अंदर हैं, वे बहुत ही संवेदनशील होकर, जो जमीनी मुद्दे हैं और जिस तरह से इसांन के लिए संविधान में वर्णित किया गया है " राइट टू लिव डिग्निटी," उसके अनुसार एक डिग्निफाइड लाइफ का अधिकर उनको दे सकेंगे।

इस बिल को लाने के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और समर्थन करता हूं।

SHRI KIREN RIJIJU (ARUNACHAL WEST): Sir, I rise to support this historic piece of legislation, namely, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Bill. But I am wondering where to start from because at the last hour, many amendments have been brought in. Hence I am very confused. For the last two years, we have been part and parcel of the whole debate and discussion as to what should be the shape of the Bill, the nature and kind of the Bill. But suddenly, around 1 p.m. when these amendments were brought in, I was very confused and I fail to understand some sections. It is totally a somersault done at the last moment. But I congratulate the hon. Minister because due to his efforts this Bill has finally come up and seen the light of the day. Personally also, I respect the hon. Minister and I congratulate him for bringing up this Bill before this House.

इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उनके बारे में बोलना जरूरी है। हमारे कुछ सदस्यों ने गुजरात और बाकी राज्यों के बारे में कहा। मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री से कहना चाहूंगा कि जब आप गुजरात को देखते हैं तो आपकी द्ृष्टि ठीक है, लेकिन जब पूर्वोत्तर को देखते हैं तो आपको चश्मा बदलकर देखना पड़ेगा क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग है। हर जगह के जंगल, जमीन और वातावरण अलग-अलग हैं। कानून भी वहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। इस देश में तकरीबन दस करोड़ ट्राइबल्स हैं। आजादी के बाद अब जो बिल लाया जा रहा है, यह उनके लिए बहुत बड़ा जीवन दान है। मै समझता हूं कि इसकी वजह से उन्हें जो लाभ मिलेगा, वह ऐतिहासिक होगा। कई जगह कहा गया कि ट्राइबल्स ऐनक्रोचर्स हैं। लेकिन इस बिल के एम्स एंड ऑब्जैक्टिव्ज में मंत्री जी ने कहा है कि - Tribals and the forests are not separable. àÉé <ºÉä àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* ]ÅÉ<¤ÉãºÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEèºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä VÉÆMÉãÉ àÉå ®ciÉä cé, =ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉãÉä-¤ÉfÃä cé* <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É =xcå AäxÉµÉEÉäSÉºÉÇ BÉEÉ ]É<]ãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä ãÉÉäMÉ MÉãÉiÉ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉiÉä cé* =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉàÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé <ºÉ cÉ=ºÉ àÉå BÉDãÉÉÒªÉ®ãÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ]ÅÉ<¤ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉä£É +ÉÉ MÉªÉÉ cè* ]ÅÉ<¤ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå àÉä £ÉÉÒ AäºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ MÉA cé VÉÉä {ÉèºÉä BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä {É® iÉÖãÉä cÖA cé* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ àÉå AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ®É<]ÂºÉ BÉEÉ Aä¤ªÉÚVÉ +ÉÉè® ÉÊàÉºÉªÉÚVÉ xÉ cÉä* VÉ¤É càÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä cé, +ÉÉ{ÉBÉEÉä bèbãÉÉ<xÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcå BÉE¤É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÃ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä <ããÉÉÒMÉãÉ àÉÉ<OÉå]ÂºÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ®, JÉÉºÉBÉE® +ÉÉºÉÉàÉ ºÉä +ÉÉ ®cä cé,ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½É JÉiÉ®É cè* +ÉMÉ® càÉ AäºÉä UÚ] nä nåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® {ÉEÉªÉnÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉA cÖA <ãÉãÉÉÒMÉãÉ àÉÉ<OÉå]ºÉ =~ÉAÆMÉä, iÉÉä ªÉc nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ JÉiÉ®É cè* ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå càÉ ÉÊVÉºÉ ®ÉºiÉä ºÉä VÉÉiÉä lÉä, ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ JÉÉãÉÉÒ lÉÉ* càÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ âóBÉEBÉE® +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä JÉÉxÉÉ-{ÉÉÒxÉÉ JÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® ¤Éè~ ºÉBÉEiÉä lÉä* +ÉÉVÉ ´Éc VÉMÉc {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉèBÉÚE{ÉÉ<Ç cÉä MÉ<Ç cè* =ºÉä +ÉÉèBÉÚE{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉèxÉ cé? =ºÉä +ÉÉèBÉÚE{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÎãBÉE VªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäMÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉA cÖA cé* BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* मंत्री जी, आप पूर्वोत्तर राज्य से आते हैं। आपको ज्यादा विस्तार से इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको इस बात का एहसास है। आपने जो कोर एरियाज की बात कही है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व फॉरैस्ट किसी जमाने में डिक्लेयर किया गया है, अंग्रेज डिक्लेयर करके गए हैं। वहां की डीमारकेशन की कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि पूरा फॉरैस्ट एरिया रिजर्व कर दिया गया है। वहां जो लोग रहते हैं, उन्हें अधिकार नहीं है। पंचायत आदि बन गई, फिर भी कहा जाता है कि आपको जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि यह रिजर्व फॉरैस्ट एरिया है। कहीं न कहीं इनवायरनमैंट फॉरैस्ट मनिस्ट्री से ट्राईबल अफेयर्स मनिस्ट्री की वार्ता होनी चाहिए, यह तय होना चाहिए कि कौन सा रिजर्व फॉरैस्ट एरिया है। हमने उसे रिजर्व फॉरैस्ट एरिया मानने की सहमति नहीं जताई थी। अंग्रेजों के जमाने में अपने आप उसे डिक्लेयर किया गय़ा। उसे हमें मानकर चलना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इसकी डैफीनेशन होनी चाहिए। मंत्री जी, कानून बनाते समय आप इस पहलू को भी नजर में रखिए। जैसे मैंने कहा कि ट्राइबल लोगों के एरियाज में जो रिसोर्सेज हैं, वह देश के हित में जा रहे हैं। The country has enriched itself because of the resources protected by the tribals. ट्राइबल लोगों ने देश के लिए यह बहुत बड़ा काम किया है। =ºÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå VÉ¤É BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ¤É½É |ÉÉèVÉäBÉD] ¤ÉxÉiÉÉ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉä ÉÊbºÉ{ãÉäºÉàÉé] cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE AÆb ÉÊ®cèÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ ®ÉÒºÉè]ãÉàÉé] BÉEÉ VÉÉä {ÉèBÉEäVÉ cè* …(व्यवधान) माननीय मंत्री जी अभी हमारी पार्टी के और कितने मैम्बर्स बोलने वाले हैं?

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : अभी आपके छ:माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप थोड़ा समय का ध्यान रखिये।

gÉÉÒ BÉEÉÒ®äxÉ ÉÊ®VÉÉÒVÉÚ : àÉé ºÉàÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉBÉE® cÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* =ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE AÆb ÉÊ®cèÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ ]ÅÉ<¤ÉãºÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEx{ÉDªÉÚVÉxÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉä +É£ÉÉÒ cÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ® BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉÉ{É <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä, iÉÉä <ºÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé ÉÊVÉºÉ |Énä¶É ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉ<bÅÉä {ÉÉ´É® VÉxÉ®ä¶ÉxÉ BÉEè{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ +ÉBÉEäãÉä càÉÉ®ä |Énä¶É àÉå cè* ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ càÉBÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉxÉä ºÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè* càÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* càÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cé* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ MÉÉÆ´É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ VÉÉä =ºÉ, JÉäiÉÉÒ, VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ VÉ¤É =ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå bÚ¤É VÉÉªÉäMÉÉÒ, iÉÉä =ºÉBÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ YÉÉxÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{É àÉä®ä ºÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ VÉiÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® àÉÖZÉä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] ABÉDºÉ]ÅÉ ¤ÉÉäãÉxÉä nåMÉä, AäºÉÉ àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÏ{ÉD]MÉ BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É ZÉÚàÉ BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ cè* ´ÉcÉÆ ªÉc ¤ÉcÖiÉ VÉÉä® ºÉä SÉãÉiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä BÉÖEãÉÉÒMºÉ xÉä BÉEcÉ cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉãÉÚàÉ cè* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ, =ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ àÉci´É OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] ãÉè´ÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ ÉÊbºÉÉÒVÉxÉ {ÉEÉ<xÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ cÉäMÉÉ* +É¤É àÉä®É ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =ºÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ cèb BÉEÉèxÉ cÉäMÉÉ?ग्राम सभा तो उस जमीन से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके किसी निर्णय को अगर डिस्टि्रक्ट लैवल और सब डिवीजन लैवल की कमेटी, उसके आगे स्टेट लैवल कमेटी है, लेकिन मुख्य रूप से डिस्टि्रक्ट लैवल कमेटी का डिसीजन फाइनल है। इसलिए हमारा कहना है कि उसका हैड नौकरशाही से न हो कर जन-प्रतनधि होना चाहिए, नहीं तो वे लोगों की रक्षा नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ आपने बिल के अमैंडमैंट में, जो पेज-७, लाइन २८ में है कि चार हैक्टेयर की लैंड सीलिंग की बात कही गयी है। मेरा मानना है कि यह बहुत कम है। हमारे यहां चार हैक्टेयर की लैंड बहुत कम है। इसमें हम कुछ नहीं कर पायेंगे। हम जिस तरह से जीवन जीते आये हैं, उससे चार हैक्टेयर से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है। हमारी आपसे मांग है कि इस पर विचार करके इसे बदलना चाहिए।

आखिर में जैसे मैंने पहले कहा, उसको जोड़कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जंगल, जमीन और आदिवासी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि आदिवासी खुद ही जंगल काट रहे हैं। कहीं-कहीं लोग हन्िंटग बहुत ज्यादा करते हैं। …(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) मेरे साथ जो साथी बैठे हैं, उनसे मेरे मतभेद हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा... * BÉE®iÉä cé* àÉé <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉÆiÉÉÊ|ÉªÉ +ÉÉnàÉÉÒ cÚÆ* àÉé xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cÚÆ* …(व्यवधान) ... * सभापति महोदय: इसको काट दीजिए। यह लिखा नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

gÉÉÒ BÉEÉÒ®äxÉ ÉÊ®VÉÉÒVÉÚ : +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ, iÉÉä =xcå àÉÉxÉxÉÉ {É½äMÉÉ* àÉä®É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE cÉÏx]MÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ {ÉbäMÉÉ* +ÉMÉ® VÉÆMÉãÉ ®cäMÉÉ iÉÉä càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉÉÒ ®cäMÉÉ* +ÉMÉ® VÉÆMÉãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =qä¶ªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* * Not recorded gÉÉÒ àÉÉä. iÉÉÉÊc® (ºÉÖãiÉÉxÉ{ÉÖ®) : माननीय सभापति महोदय, श्री पीआर किन्डिया जी ने जो बिल पेश किया है, उसका मैं और हमारी बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है। आजादी के ५९ साल बीत जाने के बाद आज यह काम हुआ, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूं और इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। [MSOffice24] बंजारों की शक्ल में खानाबदोश जिन्दगी जीते हैं, उनकें अधिकारों को सफल बनाने का प्रयास इस बिल में किया गया है। हम लोग इससे बहुत खुश हैं कि उनकी जिन्दगी को बेहतर बनाने, उनके बच्चे जो अभी तक शिक्षा से वंचित रहे हैं, आने वाले समय में उनको शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।उनके बच्चों जो अभी तक कुपोषण के शिकार होते थे, जिनमें बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलती थीं, टीके नहीं लगते थे, चकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी, उनको अब चकित्सा सुविधा मिलेगी।मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उससे अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनको पानी, बिजली आदि सुविधाएं मिलेंगी और सारी योजनाएं उन तक पहुंचेगी और उन्हें लाभ होगा। अगर उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है तो उनके साथ इंसाफ करना होगा वरना उनकी जो बहुत बड़ी आबादी हामरे देश में है, अगर उनको काटकर देश का विकास करना चाहें तो वह इम्पॉसिबल होगा। उत्तर प्रदेश में और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तरांचल में हमने देखा है कि ये लोग बंजारों के रूप में इधर से उधर जाते हैं, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल और तन पर कपड़े नहीं होते हैं, ठण्डक के ठिठुरते रहते हैं। एकाध भैंस, बकरी, कुत्ते वगैरह लेकर वे टहलते रहते हैं।उनका जीवन खानाबदोश जिन्दगी होती है। आदिवासी, दलित और जनजातीय लोगों के साथ इंसाफ तभी होगा जब हम उनके दर्द को समझेंगे। अगर हम उनके दर्द को नहीं समझेंगे तो अभी आजादी के लगभग ५९ साल बीते हैं, सैकड़ों साल और बीत जाएंगे, मगर हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम जब उनका दर्द समझेंगे और एक पॉजटिव सोच होगी तभी हम उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ पाएंगे।

अभी हमारी साथी माननीय सदस्य ने कहा कि असम में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग आते हैं। हम इसे मानते हैं कि हमारे देश में कुछ बाग्लादेशी लोग आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस देश के मुस्लिम समाज को ही बांग्लादेशी कहकर उन पर शक किया जाए तो यह गलत होगा। हिन्दुस्तान में वर्ष १८५७ से लेकर बहुत से लोगों ने खून बहाया, हो सकता है कि वे भी उन लोगों में से हों और उनको हम बांग्लादेशी कहकर कहीं निकाल न दें। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, अन्यथा कभी ऐसा न हो कि हमारे देश के जो मूल निवासी मुसलमान हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाए। मैं यह मानता हूँ कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनके साथ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के मुसलमान हैं, जो जंगलों में पड़े हुए हैं, जो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए इस बिल का पूरा समर्थन करता हूँ।… (व्यवधान)

gÉÉÒ JÉÉ®¤ÉäãÉ º´ÉÉ<ÇÆ (¤ÉÉãÉÉºÉÉä®) : भारत के मुसलमानों का कोई भी विरोध नहीं करता है।

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : º´ÉÉ<ÇÆ VÉÉÒ, +ÉÉ{É ¤ÉèÉÊ~A, +ÉÉ{É BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ cè* SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir, I thank you for giving me this opportunity. I want to take only a few minutes. I would make only a few points.

Sir, I rise to support the Bill. To my mind, it is already overdue. In Bengali literature, we are very much familiar with a term written by Sanjib Chandra. It is in Bengali. It says:

“Banyera Bane Sundar, Sishura Matri Crore”.

It means: “Forest dwellers are fine in the forest and the children are at the lap of their mother.” Forest dwellers and forests are inseparable. They are co-dependent. Without the help of forest dwellers, forest cannot be protected and without the forest, the life of forest dwellers cannot go on. But the colonial rule ignored that reality. Rather, they snatched the rights of forest dwellers, particularly the rights of the tribals and the Scheduled Castes in different areas of our country. In Bengal, Orissa and in some other States we are very much familiar with the so-called permanent settlement of the British Rule which snatched the rights of the tribals and other forest dwellers. That is why, the uprising is very well enshrined in the history. The Sonotal Rebellion, the Paik Rebellion and the Chuar Rebellion are enshrined in our national liberation struggle and after Independence, we are also carrying on the same legacy.

Sir, I thank the hon. Minister and the UPA Government for bringing this kind of a Bill which gives forest rights to tribals and other traditional forest dwellers. This Bill has been brought 59 years after our Independence. This is a historic Bill and so, I welcome this Bill whole-heartedly.

This Bill recognizes the forest rights of forest-dwelling Scheduled Tribes who have been in possession of forest land before 13th December, 2005, as per the amendment. According to this Bill, a forest-dwelling family would be entitled to have a maximum of 2.5 hectares of forest land. This Bill also outlines specific forest rights to them. The Gram Sabha has been empowered to initiate the process of determination of the eligible people. I welcome all these provisions.

So, while supporting this Bill, I would like to seek clarification from the hon. Minister on certain points. I would like to suggest that in the definition of ‘traditional forest dwellers’, the words, ‘dwellers who live in close proximity of the forest land and primarily dependent on the forest land’ should be incorporated. I hope the Minister would consider this and say something positive. Then, the interest of those sections or communities who depend on the forest for survival and livelihood reasons, but are not forest dwellers should also be brought under the purview of this Bill.

Sir, the Bill specifies the cut-off date, but it does not clarify the kind of evidence that would be required for those people residing in and around forests to prove their occupancy. A large number of forest dwellers are accused of unauthorized occupation of forest land and their cases are pending in courts. A large number of people have already been removed from the forest land and they have been awarded punishment. What will happen to them? I would like to know from the Government whether those lands would be given back to them. I would request the hon. Minister to clarify this point.

I come to amendments now. I have gone through the amendments which have been circulated today. Amendment No. 5 says:

“Page 3, lines 3 and 4, omit “fuel wood and the like, stones, slates and boulders and products from water bodies including fish, weeds”.” This is unfortunate. The contractors and forest mafias are exploiting the forest resources and destroying our forests. But the poor forest dwellers are collecting fuel wood for their livelihood and so these rights should be given to the tribals.[R25] So, stones, slates and boulders, etc. may be omitted, but fuel wood and products from water bodies including fish, weeds may remain.

Now, I come to amendment No.7. It is mentioned:

“Other traditional forest dweller means any member or community who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depend on the forests and forests land…” 15.56 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair) Sir, even during the British rule, there was a law that any family member who occupies the land for 12 years, should be entitled to that land. So, 12 years can be mentioned instead of what is mentioned in the paper. So, I propose that 12 years should be his entitled.

Now, I come to another point where the proper share to the forest dweller should be provided from the forest woods. It should be there.

My last point is that in most of the forest areas there is mafia raj. They are looting the forests in connivance with the locals and in some areas with forest officials. What does the Government have to say about that? We are in a hurry to pass this Bill. It is all right. This enactment is required. That is all right. But the mafia raj is going on in the forest areas. How do you control this? How do you check this menace?

I think, the hon. Minister will think over all these points, particularly about the amendments that I have mentioned. I have mentioned two points. One is that 12 years period should be mentioned and another is about fuelwood, etc. That should remain there. The hon. Minister may omit the other things which he has mentioned, but these things which I have mentioned should remain.

With these words, I support the Bill and thank the hon. Minister personally and the UPA Government for bringing this Bill here.

डॉ. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बिल का समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं जानता हूं कि आदिवासियों का दर्द क्या है। सदियों से हम विस्थापित होते रहे हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, कई बार हमें विस्थापित होना पड़ा है और हमारी जमीन हमसे छीनी जाती रही है। यह पहला मौका है जब हमें स्थापित किया जा रहा है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं यूपीए की चेयरपरसन श्रीमती सोनिया जी, प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्री किन्डिया जी को, जिन्होंने यह बिल सदन में प्रस्तुत किया है, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जेपीसी के सदस्यों और जेपीसी के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब मूल बिल आया था, उसमें सिर्फ एसटी लोगों की बात की गई थी। अगर ऐसा होता, तो शायद एक बार फिर गैर-आदिवासियों के साथ अन्याय होता, जो सदियों से जंगल में रहते आए हैं। उनके साथ समाज की समरसता है, सिर्फ एसटी लोगों को जमीन पर अधिकार मिलता, तो शायद गैर-आदिवासियों के मन पर ठेस लगती, इसलिए जेपीसी के सदस्यों और जेपीसी के अध्यक्ष को एक बार पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

16.00 hrs. महोदय, इतिहास में जाने की जरूरत है कि किस तरह से जगल और आदिवासी अविभाज्य रहे हैं।

पहले आदिवासी और दूसरे लोग जंगलों को फ्री में उपयोग करते थे। अंग्रेज लोग आए और १८६४ में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तब से आदिवासी और वन विभाग में संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष ने आंदोलन का रूप लिया। झारखंड के बिरसा मुंडा जी इसके लिए प्रसिद्ध हैं। फिर बस्तर में १९११ में आन्दोलन हुआ। जंगल पर राज के नियंत्रण को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन हुआ। फिर कुमायू में किसानों ने जंगल पर अधिकार को लेकर आन्दोलन किया था। जंगल पर अधिकार प्राप्त करने के लिए ही सारे संधर्ष हुए। जंगल और आदिवासी अविभाज्य हैं। इसके क्या मायने हैं? हमारा जीवन, संस्कृति और धर्म तीनों जंगल पर निर्भर करते हैं।

जुएल ओराम जी बोल रहे थे। उनका काफी भावनात्मक भाषण रहा। मैं और आगे बढ़ कर बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की अन्य जातियों के सरनेम और गोत्र होते हैं । ये ज्ञान या दूसरे आधार पर होते हैं। तीन वेद जानने वाले को त्रिवेदी कहा गया और चार वेद जानने वाले को चतुर्वेदी कहा गया और जो सिर्फ पढ़े उसे पाठक कहा गया। हमारा क्या है, हमारा गोत्र कैसे जुड़ता है? हमारा टोप्यो है। इसका हिन्दी में क्या मतलब हुआ? हिन्दी में काठखोदवा हुआ जिस का मतलब है कि काठ में बैठ कर जो पक्षी खोदता रहता है। उसे अंग्रेजी में वुडपैकर कहते हैं। जुएल ओराम जी का क्या गोत्र है मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है। कुजूर होते हैं, लकड़ा होते हैं जिस का मतलब टाइगर है। जितने भी हमारे गोत्र होते हैंवे वन्य प्राणियों, पक्षु-पक्षी या पेड़ के साथ जुड़े होते हैं। उनके साथ हमारा भावनात्मक संबंध है। आदिवासियों का जंगल के साथ अटूट संबंध है।

बड़े खेद की बात है कि जब बिल आने लगा तो वे लोग जिन के पुरखे टाइगर मार कर और डैड बॉडी पर पैर रख कर, कंधे पर बन्दूक रख कर फोटो खिंचा कर ड्राइंग रूम में रखते हैं, उन पर्यावरणविदों ने हमारे खिलाफ बोलना शुरू किया। कहा कि इस बिल से जंगल और वन प्राणी दोनों नष्ट हो जाएंगे।मैं उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वे नहीं थे, हम ही थे जिन्होंने जंगल को बचाया और जंगल में रहने वाले वन्य प्राणियों को भी बचाया। जो लोग पूरे देश में गलतफहमी फैला रहे हैं और जैसा जुएल ओराम जी ने कहा कि टाइगर वर्सिज ट्राइबल्स। यह बहुत अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे और एलीट कहे जाने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इनसे देश को होशियार रहने की जरूरत है।

सभापति महोदय :आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और विषय पर बोल रहे है लेकिन समय सीमित है, कृपया ध्यान रखें।

डॉ. रामेश्वर उरांव : यह हमारा सबजैक्ट है। इसमें ग्राम सभा के लिए व्यवस्था की गई है। नीचे तबके की डैमोक्रेसी को इसमें इनवॉल्व किया गया है।ग्राम सभा का महत्व दूसरे लोग नहीं जानेंगे। ट्राइबल होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा सारा काम ग्राम सभा से होता है। कहां क्या होगा और गांव में क्या होना चाहिए यहां तक कि शादी-ब्याह कहां तय होना चाहिए वह भी ग्राम सभा तय करती है। हम किताबें पढ़ते हैं कि लिच्छवियों के जमाने में वैशाली में गणतंत्र था लेकिन इसके बाद गणतंत्र खत्म हो गया। लेकिन आज तक आदिवासी समाज में गणतंत्र व्याप्त है। १९४७ के पहले से है और आज तक है। ग्राम सभा का इतना महत्व है, और उसे सारे अधिकार दिए गए हैं जो बहुत अच्छी बात है। यह भी अच्छी बात है कि सब डविजनल और डिस्टि्रक्ट लैवल पर ५० परसेंट सदस्य पंचायती राज सिस्टम के होंगे। इससे ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वैलर्स के राइट की भी रक्षा होगी। आपने समय की बात कही है तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इस मौके पर एक बात अवश्य बोलूंगा कि ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वैलर्स बहुत इन्सेक्योर हैं। आज झारखंड में क्या हो रहा है। इंडियन आर्मी नेतरहाट में एक फील्ड फायरिंग रेंज गुमला जिले में बनाने जा रही है। इससे दो सौ गांव उजड़ेंगे और यहां पर पीटीजी, प्रमटिव ट्राइबल ग्रुप के लोग रहते हैं। हम लोग तो कुछ पढ़ लिख गए हैं और लोकसभा में भी चुनकर आ गए हैं लेकिन जिन लोगों ने पीटीजी को देखा होगा उन्हें पता है कि उनकी हालत बहुत खराब है, वे अभी भी हंटिंग एज में चल रहे हैं जबकि उनको हंटिंग करने के लिए कुछ मिलता नहीं है लेकिन उनकी एज वही है।अगर २०० गांव के पीटीजी को फील्ड फायरिंग बनाने के नाम पर वहां से हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे तो जिस तरह से मछली बिना पानी के तड़प कर मर जाती है, इनकी स्थिति वही होगी। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री से इस मौके पर मांग करता हूं कि वहां पर फील्ड फायरिंग रेंज हटा लें और इसे वहां स्थापित न करें।

एक माननीय सदस्य ने सही कहा है कि आदिवासी लोग एक ही चीज से त्रस्त हैं और वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। एक बार फारेस्ट डिपार्टमेंट ने केस कर दिया, तो भले इसकी सजा एक महीने की है लेकिन केस दस साल तक लड़ना पड़ता है और बहुत ही मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। इस मौके पर भारत सरकार और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी फॉरेस्ट केसिस हैं, उन्हें विदड्रॉ किया जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® (SÉÉªÉãÉ) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक, २००६ के विषय पर चर्चा चल रही है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझेइस कमेटी में सदस्य रहने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश में छोटे से वन विभाग मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका भी मिला था। मैंने जनजाति या परंपरागत तरीके से रहने वाले आदिवासियों के दर्द को बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि हम उनके बीच में ट्राइबल्स-डे या +ÉxªÉ {ÉEÆBÉD¶ÉxÉÉå àÉå VÉÉiÉä lÉä इसलिए उनकी दुर्दशा को बहुत नजदीक से देखा और जाना है। मैं आज किंडिया साहब का, ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सभापति श्री देव साहब का और माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि कई मीटिंग्स इसके लिए हुईं और बहुत जद्दोजहद से, समय-समय पर तमाम एनजीओज़ को इकट्ठा करके बहुत सोच विचार और मंथन के बाद तमाम सुझावों के साथ इस विधेयक को पेश किया गया। मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सही समय पर इस विधेयक को पेश किया गया है हालांकि बहुत पहले इस विधेयक को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब यह आया है इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। यहां पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं और तमाम सुझाव सामने आए हैं लेकिन प्रेक्टिकल तौर पर देखा जाए तो उन आदिवासियों को या परंपरागत तरीके से रहने वाले लोगों को, जो जंगलों में रहते हैं, चाहे वे अल्पसंख्यक समुदाय, घुमक्कड़ जाति या चरवाहे से संबंधित तमाम प्रजातियां हैं, उनको प्रेक्टिकल रूप में सुविधाएं कैसे दे सकें, इस परविचार करना होगा। रिपोर्ट में जो प्रतिवेदन आया है इसमें सभी बातें सम्मिलित हैं। आज देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे किसी भी प्रदेश का मामला हो, जहां नक्सलवाद या नौजवानों ने हथियार उठाए हैं, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि दो, तीन या चार पीढि़यों से समाज की मुख्यधारा से अलग रहे हैं। आज उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ नक्सलाइट जिले हैं, जहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने स्वयं जाकर उनके नेताओं से बात की और वहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हें वोटर बनाया गया। जब उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ा और समाज की मुख्य धारा में आये तब कहीं जाकर उन्हें सम्मान मिला और वहां का विकास हुआ। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में तथा इर्द-गिर्द जो भी प्रदेश हैं, जहां नक्सलाइट एरियाज हैं … (व्यवधान)

gÉÉÒ iÉlÉÉMÉiÉ ºÉi{ÉlÉÉÒ (fåBÉEÉxÉÉãÉ) : क्या उत्तर प्रदेश में जंगल हैं?

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® : थोड़े बहुत जंगल हैं। लखीमपुर खीरी में है, इधर उत्तरांचल के बॉर्डर पर है।

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : शैलेन्द्र कुमार जी, समय सीमित है, अन्यथा मुझे आपको रोकना पड़ेगा।

gÉÉÒ ¶ÉèãÉäxp BÉÖEàÉÉ® : सर, यह पूछने लगे, इसलिए मैंने बताया है। आपने मुझे याद दिला दिया, इसलिए मैंने कहा है। जो लोग नौजवान हैं, उन्हें इससे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके कारण जो तमाम ऐसी गतवधियां हैं, उन पर इस विधेयक के माध्यम से रोक लगेगी। इसके अलावा जंगल में जो आदिवासी लोग हैं, चाहे वे लकड़ी बीनकर अपना जीवनयापन कर रहे हों, चरवाहे के रुप में जानवरों को चराने का काम कर रहे हों या कुछ लोग जंगलों से शहद निकालने का काम कर रहे हों। इन सभी लोगों के अपने इस तरह के छोटे-मोटे धंधे हैं। इनसे जंगलों को कोई नुकसान नहीं होता, केवल जंगल से उनकी सुरक्षा होती है और उनसे जंगलों की सुरक्षा होती है। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि देश में जो भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी प्राकृतिक सम्पदा अक्षुण्ण रहे। उसकी सुंदरता, संस्कृति और आदिवासियों की सभ्यता बरकरार रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इसमें इसका समावेश करके उसमें सुधार करने की बात कही है। इस विधेयक को उनके बारे में बड़े विस्तार से अध्ययन करने के बाद रखा गया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जंगलों में गये हैं। वहां हमने देखा कि उनकी बहुत बुरी हालत थी। ऐसा लगता था कि समाज और देश की मुख्य धारा से वे लोग अलग-थलग थे। आज जरूरत इस बात की है कि जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके बीच उन तमाम वस्तुओं की उचित कीमत की दुकानें हों। उनके बीच में अस्पताल और स्कूल हों। उनके बच्चों की आज बड़ी दुर्गति हो रही है। उनके बच्चों के लिए वहां अस्पताल और स्कूल होने चाहिए। आई.सी.डी.एस. बाल विकास योजना का सैन्टर होना चाहिए। इसके अतरिक्त जो अन्य सुविधाएं हम लोगों को मिलती हैं, चाहे वह दूरसंचार, विद्युत, तालाब, पीने का पानी, चैक डैम या पानी के तमाम सोर्सेज हों, उनकी व्यवस्था वहां होनी चाहिए। जैसे अन्य जगहों पर सुविधाएं होती हैं, वैसे उनके लिए भी होनी चाहिए।

इसके अलावा एक मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि वहां के आदिवासियों से बात करने पर पता चला कि उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत जंगलात के अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण होती है। समय-समय पर उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन पर फर्जी मुकदमे लगा दिये जाते हैं। एक जिम्मेदार जनप्रतनधि होने के नाते मैंने देखा कि बहुत से अधिकारी वहां के माफिया लोगों से मिले हुए थे। जिसके कारण आदिवासियों की हालत बदतर थी। आज जरूरत इस बात की है कि इन आदिवासियों की देखरेख करने के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए तथा अलग से अधिकारी नियुक्त किये जाएं, तभी हम आदिवासियों का संरक्षण कर सकते हैं और उन्हें शोषण से बचा सकते हैं।

एक अन्य बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं इनके बीच में ट्राइबल्स डे पर गया था। ये लोग अपने हाथों से बहुत सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं बनाते हैं, जिनमें ओर्नामैन्ट या घरेलू सजावट की बहुत सुन्दर वस्तुएं ये लोग बनाते हैं, जिन्हें हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। मैं समझता हूं कि समय-समय पर ट्राइबल्स डे में इनके लिए अलग से एक बाजार हो, ताकि इनके द्वारा हाथ से बनाई हुई चीजों को बाजार में लाया जा सके। इनके द्वारा बनाई गई चीजों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस माध्यम से इन लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक उन्नति होगी। हमने वन्य जीव संरक्षण अधनियम, १९७२, वन संरक्षण अधनियम, १९८० और जैव वविधता अधनियम, २००२ लागू किये। उनमें इतनी ज्यादा शक्तियां थीं, जिनके कारण इनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हुए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, इससे हम अलग नहीं हट सकते, इससे हम अछूते नहीं रह सकते। लेकिन आज बिल के पास हो जाने के बाद उन्हें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे साथी बैसीमुथियारी बैठे हुए हैं, ये कुछ अमैन्डमैन्ट रखना चाहते हैं, मैं इनकी बातों को पहले से सपोर्ट करता हूं तथा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनकी बातों को ध्यान से सुना जाए।

इन्हीं बातों के साथ सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI A.V. BELLARMIN (NAGERCOIL): I welcome this Bill for when passed should prove to be a fine Balance between rights and responsibilities of Forest users.

Our Mother land is a peninsula having a vast stretch of Hills and Mountains, inclusive of all forest resources. The North Eastern frontiers of the land and also vast regions of mountains such as Vindhyas, Satpuras and Western Ghats, our country occupies a prestigious list of a very few countries endowed with rain forest hot spots. In the Western Ghats and the North east. These forests contribute to the stability of the country’s climate and harbour magnificent biodiversity. Many plant and animal species are unique to particular areas of these forests and any loss of these will be catastrophic and permanent. The aim of the provision of the Bill should be of Paramount objective of protecting the surrounding buffer forests retain their flora and fauna to sustain communities and tribes in traditional ways.

More paramount should be that one to guarantee the Protection, lively-hood, health care and basic-education of the forest dwellers. There are two types of forest dwellers. The forest dwelling Scheduled Tribes who have been scheduled as forest tribes, dwelling for centuries in the forests. They should be treated and declared as forest settles. Any rights or activities of the forest authorities should be a deterrent to their routine life and living. They dwell in dens at a particular region of the forest in communities. But they have no right to the land they well all.

They cultivate, but they have no facilities for the marketing of their produce. They live as a deprived and destitute lot, sans provisions for purified drinking water, sans staple foods, sans electricity, sans even roads for travel. The sterling achievements in the field of information. Technology yet to be heard by * The speech was laid on the Table.

these people. No telephone connections, no electricity lines are permitted by the authorities. In short they are living a life far away from those of the mainland. Cut off from the main lands. As such before finalizing the bill it should be ensured the right to the land of these dwellers. Similarly other basic amenities of life and living should be provided to them.

Apart from the above type of Forest dwellers, there are dwellers, who enter the forests from adjacent terrains and plains for living. They should also be provided with the rights and privileges of normal life and dwelling.

While striking a balance between the rights of the forest dwellers and responsibilities and rights of the Forest authorities, it should be borne in mind that the powers entrusted to the forest right holders for prevention of activities that adversely affect wild life, forest and the bio-diversity in the local areas. Protection of catch men areas. Water bodies and other ecologically sensitive areas. The dwellers should be protected from the wild animals who often cause irreparable loss and damage to their crops to their lives. The communities which are endemics found no where else e.g. Thodars of Nilgiris should be given preferential treatments.

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अभी भी लगभग १७ सदस्य और बोलने वाले हैं। विषय ऐसा है जिस पर अधिकाधिक लोग बोलना चाहेंगे। समय सीमित है और उसके बाद हमें प्राइवेट मैम्बर्स बिल भी लेना है। There is Half-an-Hour Discussion. So, we have to take Half-an-Hour Discussion and Private Members’ Business also. So, let each Member speak for five minutes.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, this morning it was decided that this Bill is to be disposed of first. Then, the Private Members’ Business and Half-an-Hour Discussion would be taken up. So, accordingly, we are proceeding. But I agree with you that if the hon. Members give their speech in writing, they can also be accepted.

MR. CHAIRMAN: The Members can lay their speeches if they wish.

|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉÊ¶É´ÉxÉBÉE® (ÉÊSÉàÉÚ®) :सभापति महोदय, पटल पर ले करना तो ठीक है। एक-दो लोग रखें लेकिन बाकी माननीय सदस्यों को भाषण करने का मौका मिलना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल है, सारा देश इस बिल की ओर देख रहा है, जो अधिकार हम इसके अन्तर्गत दे रहे हैं।

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ : पहले यह बिल पास होगा। उसके बाद ही अशासकीय संकल्प या विधेयक लिया जाएगा। लेकिन पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है।

|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉÊ¶É´ÉxÉBÉE® : सर, पांच-पांच मिनट में हम अपनी बात कैसे समाप्त करेंगे?…(व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) :मेरी स्पीच के समय ही आप हमेशा डिस्टर्ब करते हैं।…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Tapir Gao to speak.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Chairman, Sir, being Members of Parliament from the tribal community of this country, we are really happy that the long pending historical Bill is going to be passed, and we salute the hon. Tribal Minister, who has, along with his officials, done a lot of works to get it done and brought this Bill in this House.

But we have got a few issues in this Bill with which personally I am not convinced. It is because at the very moment of laying this Bill in this House, we had two draft Bills. We are confused to accede to a lot of amendments either from this side or from that side. They are to be finalized in full form. This is an action where we can add a few more clauses so that the people in our country can really enjoy the fruits of this Bill.

Sir, I am concerned with the Joint Parliamentary Committee on this Forest Rights Bill. No doubt, they have convened 40 meetings and more than 15 witnesses were brought in their office and they had discussed this in detail. But how could they realize this, sitting in the air-conditioned room in Delhi without visiting the tribal areas of the country? Therefore, I have got doubt. Our officials and ministerial staff might have done it in Delhi. It could have been better if our officials and Joint Parliamentary Committee had visited Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, the tribal places of the entire North-East, Gujarat and other places. But this is a theoretical one which is very light and easy to see. But actually this Bill does not bear the true feelings and sentiments of the tribal people of this country.

Now, I am coming to the points. I will not do a lecture on this. Regarding the cut off year, in the previous Bill which has been circulated to all the Members of Parliament, the cut off year was the Forest Act of 1980. Now, in the other amended Bill, it is 13th of December, 2005. Which one we are going to believe? So, it is a confusing one.[MSOffice26] Therefore, I would like to urge upon the hon. Minister that if the year 2005 is the cutoff year then it should be increased to four generations. If it is from the Forest Act of 1980, then we are agreeable for three generations. In this very particular amendment also, I would like to highlight about the generations. It has been said that ‘for the purpose of this clause, generation means a period of compromising of 25 years’. It can be misinterpreted in future. The three generations can be calculated within the 25 years. Therefore, my submission to the hon. Minister and this Government is that it should be mentioned that one generation means a period of compromising of 25 years. One word should be included there. Otherwise it will be misinterpreted in the long run and misused.

Now I come to land ceiling. Land ceiling has been increased from two point some hectares to four point some hectares. Now, the tribals are not the encroachers of forests and the reserves and the wildlife sanctuaries on this land; but the Forest Department is the encroacher to the traditionally occupied tribal land in this country.

Let us take the example of Arunachal Pradesh. The people are living in Arunachal Pradesh and the North-Eastern region since time immemorial. Only the Britishers came to that part of the country without knowing the ground reality and they made the forest reservations. So, they are the encroachers to the tribal land, tribal dominated areas. Therefore, it should be classified that there should not be that the land ceilings should be limited to four hectares. It should be taken off from this particular ceiling.

I am very happy that most of the amendments have been taken from the recommendations of the Joint Parliamentary Committee. In the last part the Joint Parliamentary Committee recommended strongly that this Bill should be put in the Ninth Schedule of the Constitution of this country. But the main purpose of this Bill, the main importance of this Bill has not been taken from the Joint Parliamentary Committee’s recommendations. It is my humble submission to the Government that it should be brought under the Ninth Schedule.

I am really pained to highlight all these things. My friend has also stated a few points. But I will not go on that. Only the air, the respiration is now left to them. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI TAPIR GAO : Sir, we have 7.5 per cent reservation. Please allow some more time.

In Chapter II, Clause 3(l) it has been mentioned in the last part “but excluding the traditional right of hunting or trapping or extracting a part of the body of any species of wild animal”. That means the tribal should eat the grass. The grass also has been limited. It is, kind of, preventing the horse not to take the grass. How will the tribal survive in the Himalayas? The law can reach, penetrate to the interior areas of the tribal areas. But the development would never reach that areas in time.

With this clause, the tribal will be put to difficulty. The Forest Department will handle the tribals like animals in the long run. Instead of ‘excluding’ it should be ‘including’. The inclusion should be there. अगर घोड़े से कहेंगे कि वह घास मत खाये, वैसे ही अगर ट्राइब्ल से कहेंगे कि वह ट्रैपिंग नहीं कर सकता, हंटिंग नहीं कर सकता, नदी से मछली नहीं उठा सकता तो ट्राइब्ल जीयेगा कैसे? Therefore, it is my humble submission. इसलिये इस क्लॉज़ को एक्सक्लूड करने के बजाय इन्कलूड करना चाहिये।[s27] I am very much limited to the points. यह ट्राइबल राइट बिल है।… (व्यवधान)[rep28] MR. CHAIRMAN : Shri Gao, I know that you are from the tribal area, but there are four more Members to speak from your party.

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, I will speak on only two points. This Bill is dangerous for the people of the North-Eastern region. Shri Dasmunsi could recall the 1972-73 AICC Session held at Lucknow. Shri Pranab Mukherjee also participated in the Session as he was also a member. It was resolved that Bangladeshi should be included in the Voters’ List of Assam. That document is with me. Then, IMDT Act and Foreigners Act have been scrapped by the hon. Supreme Court.

Now, in the Tribal Forest Rights Bill, is this not a clause where you are going to accommodate Bangladeshis also in Assam? I would like to get a clarification or assurance from the hon. Minister in this regard.

Along with this, there is one more dangerous point. We had no objection to the other non-tribal friends, citizens and forest-dwellers being included in the term given in this Bill. Their accommodation is not harmful to the tribals, but there will begin a process of forging the documents with respect to the tribal land because tribals are still not educated up to the mark. Then, there will be wrong documentation, forged documents and all that, and the non-tribals who have exploited the tribals’ animals and forests will be able to occupy the huge land. As a result, the tribals will again be cornered to the other corner of this country. This is a dangerous law. Therefore, it is my humble submission to the hon. Minister, Shri Kyndiah, that please rectify this clause while you are summarising these two Bills – the amended Bill and the earlier Bill.

It should be very carefully taken into account. Otherwise, our seniormost Member of the North-East, Shri Kyndiah, will have to reply to my khasi brothers in Shillong and Tura as to why he has made this law, which is going to harm not only khasis but all the tribal people of this country. Therefore, it is my humble request to the hon. Minister and the UPA Government to have a serious re-look at, while elaborating on these two Bills which have been circulated to the hon. Members, what we have highlighted in this august House.

With these words, I conclude and thank you.

SHRI PRASANTA PRADHAN (CONTAI): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw attention of this House to certain things with regard to historical Tribal Forest Rights Bill. I also support the Bill while welcoming the recommendations and Report of the Joint Parliamentary Committee. Only eight per cent population of the tribal people out of the total tribal population in the country is dwelling in the forests. The rights of the forest-dwelling people, the Scheduled Tribes, who have been inhabiting the forest for generations and are in occupation of the forest land, have not been adequately recognised so far, resulting in historical injustice to these forest-dwelling STs, who are integral to the very survival and sustainability of the forest eco-system. If the people dwelling in the forests are taken away, it will result in ecological imbalance because these people are part and parcel also of the forest life.[s29] As far as I know, the protection of forests and the rights of the tribal people have been started by the participation and management of the tribal people from my district, Midnapur, in West Bengal. In our State, West Bengal, one of the Ministers is deputed for the protection of forests and the rights of the tribal people, specially in Midnapur, Bakhuda, Purulia and such other districts. This model should be adopted in other States of the country also. I have some suggestions to make.

I would like to congratulate the UPA Government and its Minister also for bringing this Bill to protect the rights of the tribal people and to look after their demands, their livelihood, and their status and also their harassment. Forest officers, forest contractors, and mafia sometimes harass the tribal people but it is campaigned that tribals destroy the forest. It is not correct. Tribal people live and dwell in the forests. They get their livelihood on the basis of forest and forest products like fruits, mahuya, chiruli, honey, sal leaves, tendu leaves, etc. They love the forests so much. In this respect, they have some fear of eviction. It should be stopped. I hope that with the implementation of this, it would stop because in the recommendations there is a mention to the effect that pattas or lease rights should be given to them and the beneficiaries should be determined by the Gram Sabha or the Gram Panchayat or Gram Committees and finally, it would be selected by the Collectorate of the District Committee also. They can supervise it. I also have the opinion which was expressed by Shri Madhusudan that this is happening generation after generation. One generation means 25 years. Before Independence, they were living within the forests. I have the opinion that a generation means 21 years and three generations mean 63 years and 63 years should be maintained. All such types should be implemented in a short period after the passing of this Bill.

Once again, I congratulate the Minister and the UPA Government with the hope that the forests rights and the rights of the tribal people be restored by the passing of this Bill.

SHRI K.C. SINGH ‘BABA’ (NAINITAL): Thank you, Sir, for allowing me to participate in the discussion on Forest Rights Bills. I thank the Hon. Minister and the Joint Committee for adding ‘other traditional forest dwellers’ to the Bill.

Sir, it was only after Independence that the people were classified as tribals in various States, meaning that tribals in some States may not be classified as tribals in other states. For example, Buxas and Tharus of Uttarakhand may not be considered as tribals in other States and tribals of other States might not be considered tribals in Uttarakhand. Therefore, inclusion of ‘other traditional forest dwellers’ in the Bill helps all the tribals living in various States of the country to be included in the Bill along with other forest dwellers.

Sir, Uttarakhand is one place where we have only 3.2 per cent of tribals. In our case, there is some difference, so other forest dwellers play a very big role. In Uttarakhand, people from centuries – maybe thousand years – used to come down from the hills to graze their cattle, goats, etc. When they came down to the tarai and bhabhar, that is the foot hills of the Himalayas, they resided in “Gote - , khattas and Paraws”.

Anita मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने जानवर चुगाने के लिए पहाड़ से नीचे मैदानी क्षेत्र में आते थे और वे खत्ते, गोठ या पड़ावों में ऱूकते थे,फिर वे गर्मियों में वापस पहाड़ पर चले जाते थे, लेकिन कुछ वर्षों कुछ लोग वहीं रह रहे हैं और पुश्तों से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अन्य जंगल के लोगों की तरह उनको ट्रीट किया जाये। बाकी लोगों की तरह उनको ट्रीट किया जाये और उनको भी इसी में शामिल किया जाये और उनकी जमीन पर, जो हमारे यहां खत्ते और पड़ाव हैं, उनको रैगुलराइज़ किया जाये। आज तक वे फोरैस्ट लैंड में गिने जाते हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उनको फोरैस्ट लैंड से रेवेन्यू लैंड में कन्वर्ट किया जाये।

मैं आपको इसका उदाहरण भी दे सकता हूं हमारे यहां एक जगह बिन्दु खत्ता है। बिन्दु खत्ता एक ऐसी जगह है, जहां पर सड़कें भी हैं और स्कूल भी हैं, पर हमें फिर भी अड़चन आती है। कोई भी डैवलपमेंट हम वहां करना चाहें तो फोरैस्ट की कोई न कोई अड़चन वहां पर लग जाती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिन्दु खत्ता एक ऐसा खत्ता है, जो अभी भी फोरैस्ट के नाम से चलता है और उसके आसपास कोई भी फोरैस्ट नहीं है। उसको अगर फोरैस्ट बनाना भी चाहें, तो किसी हालत में आप फोरैस्ट उसको नहीं बना सकते। उसकी आबादी आज ६० लाख की है। हमारी ऐसी जो जगहें हैं, जो खत्ते हैं, जैसे हमारे पास एक जगह बग्गा-५४ है, वह जरूर जंगल के बीच में है, पर वहां पर हमारे पूर्व सैनिक लोग बसे हुए हैं और अन्य जाति इन्क्लूडिंग शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग बसे हुए हैं। फिर हमारे यहां एक अपर कोसी पापड़ी है, जिसको पूंछड़ी कहते हैं। वहां भी अन्य जाति के लोग बसे हुए हैं और पुश्तों से बसे हुए हैं। सरकार ने उनको वहां पर बसाया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां लोगों को सरकार ने बसाया था। सुन्दर खाल में केवल दलित परिवार रहते हैं, रामनगर डिस्ट्रक्ट नैनीताल में। रामनगर, डिस्टि्रक्ट नैनीताल में पटरानी है, जहां केवल हमारे दलित परिवार वहां रह रहे हैं। बाजपुर में नई बस्ती हरिपुर हरसान एक जगह है, वहां भी केवल हमारे दलित भाई रहते हैं। मालदन चौड एक ऐसी जगह है, जहां सरकार ने लोगों को बसाया है और वहां पर भी केवल दलित लोग रहते हैं। ये लोग जो हैं, ये वहां के ट्राइबल्स नहीं हैं, पर ये लोग अन्य वर्ग में आते हैं तो मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाये, क्योंकि ये भी वन में ही रह रहे हैं और उनकी भूमि अभी तक रैगुलराइज़ नहीं हुई है। अभी तक फोरैस्ट की भूमि में उनको रखा जाता है और कोई भी डैवलपमेंट का कार्य, आप यह समझिये कि हम उनको छोटा सा पेयजल का नल भी नहीं दे सकते हैं। आज के जमाने में, २१वीं सैंचुरी में अगर ऐसा हो तो यह बहुत अफसोस की बात है। हमारे यहां कुछ एरियाज़ ऐसे थे, जहां ब्रटिश शासन काल में टोगियाग्राम के नाम पर लोगों को बसाया गया था।[R30] (w3/1640/cp/rc)[v31] ये वे लोग थे, जो जंगल में काम करते थे। वे जहां जंगल में काम करते थे, उन्हें पड़ोस के जंगल में ही बसाया गया था, लेकिन आज वे बड़े-बड़े गांव हो गए हैं। वहां आज अच्छी-खासी खेती होती है। इसी प्रकार हमारे यहां राम नगर डिवीजन है। राम नगर डिवीजन फारेस्ट कार्बेट एरिया में आता है। इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि उस डिवीजन में एक जगह रामपुर है, ABÉE SÉÉä{É½É MÉÉÆ´É cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉ MÉÉÆ´É cé, VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEÉ®äº] àÉå cÉÒ +ÉÉ ®cä cé* BÉEÉ¤Éæ] xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºÉÖxÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉ¤Éæ] xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEä ¤É{ÉE® VÉÉäxÉ àÉå ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É VÉàÉÉÒxÉ lÉÉÒ, =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É{ÉE® VÉÉäxÉ ºÉä, {ÉEÉ®äº] +ÉÉè® {ÉÉBÉEÇ BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ®äº] BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ àÉå c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* VÉàÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉnãÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä xÉÉ{É xÉcÉÓ cÖªÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ® cèBÉD]ªÉ® VÉàÉÉÒxÉ ´ÉcÉÆ lÉÉÒ, iÉÉä =ºÉä ´ÉcÉÆ SÉÉ® cèBÉD]äªÉ® VÉàÉÉÒxÉ VÉ°ô® ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ ºÉ½BÉEå +ÉãÉMÉ ºÉä lÉÉÓ* SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉº´É £ÉÚÉÊàÉ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ =xÉBÉEÉÒ cÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ºÉ½BÉEå BÉEÉ]ÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc {ÉEÉ®äº] ãÉéb àÉå cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEÉä ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉ ®cä cé, {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ xÉcÉÓ nä {ÉÉ ®cä cé* <xÉ ºÉÉ®ä àÉÉàÉãÉÉå àÉå càÉÉ®É =kÉ®ÉJÉÆb lÉÉä½É ºÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè* àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä AäºÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉå cé, =xÉBÉEÉä ®äMªÉÖãÉ®É<Vb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ®ÉVÉº´É £ÉÚÉÊàÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA* आखिर में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

Anita As regards Clause 2(a), the wildlife sanctuaries and national parks which have been already established and where rights have been already settled/compensations awarded should be kept out of the definition of “community forest resource”. These should be classified as “critical wildlife habitats”.

Coming to Clause 2(b), the methodology for declaring an area as a critical wildlife habitat by the committee under this clause should be applied to areas notified in the future or as yet unsettled.

Under Clause 2(o), “Close Proximity” to forest land should be defined and specified further.

Clause 2(o)(v) should be deleted as it amounts to legalizing forcible encroachments on forests.

Coming to Clause 3(1)(c) the right to collect minor forest produce should be restricted to customary boundaries of the village as already proposed in Clause 2(a). Under Clause 3(1)(e), primitive tribal groups and pre-agricultural communities should be identified and listed in the Bill itself.

Under Clause 3(4) for development of such infrastructure free hold land should be purchased and forest land not diverted. Add the cost of land to the project cost, rather than doing a project at the cost of forest land.

To conclude, I would, once again, convey my thanks to the UPA Government, the Joint Committee and specially our Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi who took special interest in bringing this historic legislation to do away the historic injustice meted out to the people living in the forests, both tribals and non-tribals.

I support the Bill.

DR. R. SENTHIL (DHARMAPURI): Sir, on behalf of PMK Party, I rise to support the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, 2006. The UPA Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh and under the able guidance of Shrimati Sonia Gandhi, is adding one more feather to its cap. Having the Common Minimum Programme as its road map, it has gone on to fulfill one more promise which it made in the CMP.[R32] Hence, I whole-heartedly support the Bill.

Sir, before I start discussing the provisions of the Bill I wish to share one information with the august House. Forest cover has been dwindling all over the world. But satellite maps have shown that in part of the world forest cover has been widening. Since 1983 till 2003 the total land area of one forest in the whole world had increased its size by 23 per cent and this was the Satyamangalam forest area. The reason why this area had expanded in land cover was because this was the area where forest brigand Veerappan was hiding. Since Veerappan was hiding no forest official had dared to go inside that forest and hence that forest was growing. This is not my version. This is what was written in an article in `The Hindu’ after the killing of Veerappan. It said that as long as Veerappan was there the forest was not touched by forest officials and it was comfortably growing in its size day by day, but since Veerappan has been killed, I am very much worried that forest officials will now go into the forests and there may be destruction of the forest.

Sir, I wanted to raise this point because much of the major objections to this Bill was from those people who believed that left to the tribals and local communities, the forests would be destroyed. I want to reaffirm that the forest communities, as has been mentioned by everybody here, live unanimity in nature and they could only help in improving the forests. By conferring their rights, as contained in the provisions of the Bill, the Government has undone a historic injustice to them. Hence I support the Bill.

Sir, I would just like to make two or three points. Many people have raised apprehensions about the rights of the people belonging to the Scheduled Tribes in the forest areas. But I wish to say that if you take the case of North-western part of Tamil Nadu bordering Karnataka, one would find that the major forest dwellers do not belong to the Scheduled Tribe community, but all the same they belong to a very backward community. Likewise, in the Virudhunagar district there are nomadic tribes who does not belong to the Scheduled Tribe community. But they are the people who live in the forests. While I would like to congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill, I would like to request him to bring about an amendment to the Bill as soon as possible to confer rights to all those people who live in the forests and not restrict it to merely people belonging to the Scheduled Tribes.

Sir, this Bill contains one very commendable provision and that is, for the first time the Government has recognized the importance of the local Government and has given all the powers to the local Government. In overseeing the activities of the Gram Sabhas, the Government has given powers to the forest officials. I would only suggest that if these powers could be given to the District Panchayats along with the officials. It is because we should give more powers to the elected bodies since our elected bodies are becoming more and more professional. This would actually help in expediting the implementation of the provisions of this Act faster than what we have witnessed hitherto.

Sir, with these few words, I support the Bill.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS) : Mr. Chairman, Sir, I support the Bill piloted by Shri Kyndiah. This is a very important Bill in relation to tribal and Scheduled Castes and Scheduled Tribe people who are living in the forest areas. I understand the President of India in his Address to the Parliament said that there should be no removal of encroachments form the forest areas.

I support the Government’s stand and would like to say that there should be no removal of encroachment made by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, OBC and other forest dwellers of the country. In Andaman & Nicobar Islands, there are places of Gandhi Nagar, Shanti Nagar, Paschim Sagar, Gaina Dabla, Bara Dabla, Burma Chal, Girjinala, and nearby Pahalgao areas. In fact, all the encroachments up to the date of passing this Bill should be regularized and all the encroachers up to the date of passing this Bill should be regularized and all the encroachers should be rehabilitated. They should be provided with drinking water, schools, dispensary and all other essential benefits for the livelihood of poor people.

I would like to thank the Government of India and the UPA Government for taking such a people oriented action by passing this Bill.

I whole-heatedly support that no tribal land should be taken over by the Government. I understanding atrocities in the Nicobar District, particularly, the Kachal Islands, should be immediately stopped. I support the Bill.

* The speech was laid on the Table.

SHRI K. FRANCIS GEORGE (IDUKKI): Sir, I rise to support the Bill and also would like to congratulate the hon. Minister for having brought forward a legislation that seeks to correct the historical injustices. It is for the first time that a comprehensive view has been taken of the problems that are being faced by the forest dwellers, especially the people belonging to the Scheduled Tribe who have been inhabiting the forests since times immemorial.

Sir, after the passage of the Forest Conservation Act of 1980, which had been termed as a historical legislation and also after a Supreme Court judgment in accordance with that legislation, many problems were sought to be encountered by the tribal people and also by those people who had been residing in the forest areas for a long time. In that Bill even the basic amenities that are provided to all other sections of the society had been denied to the forest dwellers. There are a lot of tribal settlements in my constituency, namely the Anamelakudi settlement in Idukki district where one has to walk 18 kilometers to reach that settlement. [R33] Sir, those[MSOffice34] poor people are walking through their settlement for 36 kilometres everyday to come outside for their basic needs. If their children want to go to school, they have to walk 36 kilometres everyday braving wild animals like elephants, tigers and so on. I have been to that settlement. Their only demand is that they should be provided with a road which of course was not possible under the Forest Conservation Act, 1980. They have no other facility. They do not have telephones or electricity. Of course, water from natural sources is available. But during summer, they have to move out even to fetch water braving wild animals like elephants. So, it is very imperative that we change this system. When all other sections in our country can have these basic amenities, our poor brethren who live in the forest areas are not enjoying any such amenity. That is very unjustifiable. So, this particular Bill which intends to provide almost all the basic amenities is most welcome. For the first time, a change is being made which, I hope, will go a long way in improving the conditions of these poor people who have been living for centuries in isolated forest areas.

But there are one or two issues to be highlighted. Other than tribal people, there are settlers in forest areas who are called forest dwellers. In the case of Kerala, there has been an All Party Agreement regarding settlers who have come into the forest area. They are not encroachers. They have been encouraged to settle down in the forest area during the Second World War under ‘Grow More Food Programme’. They have been there for a long time. Alongwith the tribals, they are also under eviction after the passing of the Forest Conservation Act, 1980. A decision was arrived at in the State of Kerala that all settlers prior to 1.1.1977 should be provided with the ownership of the land in which they reside and they should be provided with pucca title deeds. The case has been registered in the Supreme Court and that case is still going on. All the title deeds which have been given are with a rider saying that the validity of this will be subject to the final verdict of the Supreme Court. Thus, practically, there is no use with those title deeds because they cannot approach the bank or they cannot use it for any other purpose. So, this kind of injustice has to be corrected and regular pattas should be issued to all the settlers who are in the forest areas.

Now, this law will be applicable from December, 2005 onwards and the rights of land which the settlers in the forest areas or the non-tribal settlers should be immediately ensured and this law should be included in the Ninth Schedule so that there would not be further court cases like the one which is already there in the Supreme Court.

There is one more issue which is about the powers of the Gram Sabha which have been mentioned in the Bill. The Gram Sabha should be a body to see that all the basic amenities are provided and how much land has to be provided for establishing those basic amenities in each settlement. The power of the Gram Sabha should be above any other rule of law which the Government might subsequently make.

Considering the importance of this Bill and also the clarifications which have been made by the hon. Members here and since it has been introduced at the last moment, whatever good suggestions which have been made by the hon. Members should be accepted by the Government.

With these words, I support the Bill.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, AºÉ]ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® cBÉE ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÖZÉä àÉÉèBÉEÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{Éको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस विधेयक को टेबल करने के लिए मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन, इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का भी मैं विरोध करता हूं ।

इसके साथ ही मैं इस बिल के उद्देश्यों और मुद्दों पर जोर देते हुए बोलना चाहता हूँ कि एसटी लोगों को जंगलो की जमीन पर हक देने के लिए १३ दिसंबर, २००५ को जो बिल पेश किया गया था, वह बहुत अच्छा था। उसे ट्राइबल लोगों को अधिकार देने के लिए पेश किया गया था, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के पास उस बिल को रेफर करने के बाद, अब जो हालत बनी है, उनके सामने बहुत सी मुश्किलें पैदा हो रही हैं।मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन में टोटल ८ राज्य हैं। इन आठ राज्यों में से केवल तीन राज्यों से ही सदस्य इस जेपीसी में लिए गए थे, शेष पांच राज्यों - असम, नागालैण्ड, मिजोरम, सिक्किम और अरूणांचल प्रदेश का कोई भी सदस्य इस कमेटी में नहीं था। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर लाए गए इस विधेयक में जोनए-नए प्रॉविजन्स इन्सर्ट किए गए, वे हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए खास तौर पर ६ शैडयूल के प्रावधान के आधार पर जहां जहां जितनी ऑटोनोमस डिस्टि्रक्ट कौंसिल्स और टेरीटोरियल कौंसिल्स हैं, जैसे बोडोलैण्ड टेरीटोरियल कौंसिल, कार्वी-आंगलांग ऑटोनोमस डिस्टि्रक्ट कौंसिल, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्टि्रक्ट कौंसिल, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्टि्रक्ट कौंसिल और मिजोरम राज्य में स्थित ऑटोनोमस कौंसिल्सस्थायी रूप से प्रचलित हैं, ऐसे अंचलों के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा । उन्हें बनाते समय वहां के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, जो बड़े दुख की बात है। अगर जेपीसी का उद्देश्य अच्छा था तो हमारे नॉर्थ-इस्टर्न रीजन के वभिन्न ऑटोनोमस डिस्टि्रक्ट कौंसिल्स के रिप्रेजेझटेटिव्स से बात करनी चाहिए थी, उनके व्युप्वाइंट को सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं सुना गया। उनकी कोई ओपनियन नहीं ली गयी। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मेरी तरफ से जो अमेंडमेंट्स पेश किए गए हैं, उनको स्वीकार किया जाना चाहिए।सबसे पहला मेरा अमेंडमेंट यह है कि सेक्शन २ के सबक्लॉज (ओ) के प्रावधान को नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन पर कदापि लागू नहीं किया जाना चाहिए। The very provision enshrined under section 2 (o) should be deleted in the case of North-Eastern region. Otherwise, this kind of unholistic move tentamounts to intending to create a lot of trouble and tension in that area. Please do not try to create some more trouble because our North-Eastern region has already become a very restive and volatile region. <ºÉÉÊãÉA ºÉäBÉD¶ÉxÉ 2 BÉEä ºÉ¤ÉBÉDãÉÉìVÉ(+ÉÉä) àÉå VÉÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, =xcå ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, JÉÉºÉBÉE® càÉÉ®ä North-Eastern region के लिए । हिन्दुस्तान के बाकी प्रदेशों और वभिन्न अंचलों में आप लोग इसे लागू कर सकते हैं, मुझे मंजूर होगा, लेकिन हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के ट्राइबल लोगों के ऊपर यह डेट्रीमेंटल क्लॉज है। उसे इम्पोज करके नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन के लोगों को और ज्यादा दुख देने और वहां के जनजाति लोंगों को ज्यादा भयानक परिस्थिति और विपति में धकेलने की कोशिश मत कीजिए। विधेयक के section 6 में रखे गए प्रावधान में 17.00 hrs. ग्राम सभा के बदले नार्थ-ईस्ट के क्षेत्र में जहां-जहां आटोनॉमस डिस्टि्रक्ट कौंसल हैं, जैसे बोडोलैंड आटोनॉमस टैरिटोरियल कौंसिल है, उन्हीं को ही उस प्रावधान का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हमारे बोडोलैंड आटोनॉमस टैरिटोरियल कौंसिल की अवधि के अंदर अभी तक पंचायत सिस्टम लागू नहीं किया गया है।You must also know one very serious fact that cas on today panchayati Raj system does not have any power over the reserved forests. It is very clear.

17.01 hrs (Mr Speaker in the Chair) जंगलों के जमीन के ऊपर ग्राम सभा का कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। The Gram Sabha does not have any jurisdiction over the reserved forests. Then, how can you provide equal rights to the tribal people on their forest land through Panchayati Raj system, particularly in respect of identifying the beneficiaries of this law? I cannot understand under what consideration this panchayati raj system is brought into the provision under Section 6 particularly in relation to the North-Eastern Region wherein Autonomous District Council have been existing there right from 1952. So, these serious aspects have to be looked and taken into account while passing this Bill. Otherwise, you cannot get any support from the people of North-Eastern Region. +É£ÉÉÒ iÉBÉE हम काफी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी आप हमें और तकलीफ देना चाहते हैं।

Our friends from the North-Eastern Region have already spoken a lot about the unchecked influx of unwanted and illegal immigrants from the neighbouring countries to the North-Eastern Region. Apart from the foreign countries, there is a lot of influx of people from other advanced parts of the country to the North-Eastern Region. ऐसी परिस्थिति में, ट्राइबल्स का क्या होगा, क्योंकि असम में जितना भी ट्राइबल बैल्ट और ब्लॉक थे, पड़ोसी देश और दूसरे राज्यों से आए लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है।

Sir, the Government of India had set up one National Commission by the name U.N. Dhebar Commission in 1960. That Commission had recommended a lot of good suggestions to the Government of India for the restoration of alienated lands of the tribals to the tribals again. But till today, even after the lapse of more than 40 years, none of the recommendations of that Commission has yet been implemented by the Government of India. So, it is a matter of shame. So, I would like to appeal to the Government of India, particularly to the hon. Minister who also hails from the North-Eastern Region, at least to consider my proposals for amendment which I have tabled, particularly under Section 2(o). In the context of Section 6 of the Bill, the Gram Sabha should be replaced by the Autonomous District Council and Autonomous Territorial Council like Bodoland Territorial Council in relation to the Sixth Scheduled areas.

A total number of 36 MPs have submitted a Memorandum to the hon. Prime Minister of India and to the concerned Minister urging them to consider our genuine demands for amendment. So, the Government of India should consider our request and try to accommodate our amendments in the Bill. àÉé ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉÉlÉÇ-<Çº] ÉÊ®VÉxÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉEÉ®äº] ÉÊ´ÉãÉäVÉ cé, =xcå ÉÊ®´ÉäxªÉÚ ÉÊ´ÉãÉäVÉ àÉå BÉEÆ´É]Ç xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉ {ÉEÉ®äº] ÉÊ´ÉãÉäVÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* So, I would like to appeal to the Government of India to convert all the existing recognized forest villages into revenue villages in view of the ongoing situation, one Central force has to be created to protect and preserve the forest and environment on the lines of CISF which I have been pressing hard since long years back. So, let there be a Central Force called the Central Forest Protection Force on the lines of the CISF.

Sir, with these few words, I would request the hon. Minister once again to consider our amendments and include them in the legislation in the greater interest of the Scheduled Tribes and other indigenous people of the North Eastern Region.

I conclude my speech.

|ÉÉä. àÉcÉnä´É®É´É ÉÊ¶É´ÉxÉBÉE® (ÉÊSÉàÉÚ®) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी विधेयक, २००६ के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी एवं एससी, एसटी तथा ओबीसी को इससे पहले भूमि से कई बार बेदखल किया गया। हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके घर सैंकड़ों सालों से वहां हैं, लेकिन उन्हें पट्टे की मल्कियत अभी तक नहीं मिली। वे खेती करते हैं, मगर रिकार्ड में भूमि जंगल की लिखी है, जबकि खेती भी कई वर्षों से करते हैं। उन्हें अतिक्रमित कहा गया, जिनके घर जंगल की भूमि पर है, लेकिन अब वहां जंगल नहीं है। इस विधेयक की द्ृष्टि से मेरी पहली मांग होगी कि उन्हें मल्कियत के पट्टे मिलें।

महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जंगल भूमि, जिसे झुड़पी जंगल कहते हैं, जिसे अन्य भागों में चराई की भूमि कहते हैं, ऐसी भूमि पर झोपड़ियां हैं, खेती होती है, मकान हैं। १९५५ में इस भूमि को वन भूमि में बदला गया, लेकिन बताया नहीं गया। ऐसी स्थिति में उन्हें बेदखल करना नजायज है। कोर्ट में केस लम्बित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन सब लोगों को एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर ६ महीने के अंदर पट्टा देने की कृपा करें और इस विषय में राज्य सरकारों को भी सूचित किया जाए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो टाइगर अभ्यारण्य है, वहां वास्तविक रूप से गांव बसे हुए हैं। उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं, इसे आपको स्पष्ट करना चाहिए। तेंदू पत्ता, गोंद, महुआ आदि पर फारेस्ट विभाग का अधिकार है और राज्य सरकार इससे पैसा लेती है। पैसा भी बहुत कम मिलता है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं, जहां केवल ४० करोड़ रुपया मिलता है। मेरी चौथी मांग है कि फारेस्ट प्रोडयूस के सारे अधिकार ग्राम सभा को दे दें। फारेस्ट प्रोडयूस से जो रेवेन्यू आएगा, वह ग्राम सभा का होगा, वह गांव का होगा। इससे उनका विकास तेजी से हो सकेगा।

महोदय, मैं केवल कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आदिवासियों ने जंगल काटे, यह सच नहीं है। जंगलों में रहने वाले लोगों ने कभी जंगलों का विनाश नहीं किया। इस बारे में आप छानबीन करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर राज्य सरकार के अधिकारियों ने जंगल काटे, वे सबसे भ्रष्ट हैं। इसलिए फारेस्ट के अधिकारियों पर नियंत्रण लगाएं। क्या इस संबंध में प्रशासनिक पहल की जा सकती है? जो लोग जंगल में रहते हैं, उनके पेड़ उस भूमि पर हैं, मैं महाराष्ट्र के बारे में कह रहा हूं, लेकिन उन पेड़ों को काटने का अधिकार उन्हें नहीं है। फारेस्ट विभाग उन्हें काट देता है और जो पैसा मिलता है, वह राज्य सरकार का होता है। इस बारे में केंद्र सरकार दखल दे कर फारेस्ट प्रोडयूज, खेती और पेड़ हैं, उनके संबंध में पहल करे।

आपराधिक गतवधियों के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी माननीय सदस्य ने इस बारे में नहीं कहा है। फारेस्ट में रहने वाले लोग अपराध नहीं करते हैं। अपराध माफिया के द्वारा कराए जाते हैं। वन अधिकारियों भी अपराध कराए जाते हैं। इसलिए इसमें आपराधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है। वनों में रहने वाले लोगों को छह महीने के भीतर मल्कियत के पट्टे दिए जाएं[MSOffice35] । जो वन उपज है, वह ग्राम सभा को दें। जो लोग वनों में रहते हैं, उनके रास्ते के लिए, स्कूल अस्पताल और पीने के पानी की जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं उन्हें पहुंचाने का काम करें। यह काम केन्द्र और राज्य सरकार का है।

इस बिल में काफी अच्छी बातें शामिल की गई हैं। सैक्शन ९ में इसका समावेश करना आवश्यक है। बांग्लादेशी, जो असम में बड़े पैमाने में हैं, ९ जिले पूरे के पूरे उनके हाथ में हैं। … (व्यवधान)बांग्लादेशियों की छानबीन करने की आवश्यकता है। इस बिल के कारण धोखा हो सकता है। असम के जंगलों में वे छा न जाएं, उसके बारे में देखना होगा। जिला समति में लोगों के प्रतनधि होने चाहिए। लोक सभा का सदस्य उसका अध्यक्ष हो, ताकि उसे ठीक से देख सके। जन प्रतनधियों की एक समति होनी चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : शेडयूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रैडिशनल फॉरेस्ट डवैलर्स बिल, २००६, जो माननीय सदन में रखा गया है, मैं उस चर्चा में भाग लेते हुए, इसका समर्थन करता हूं। एक संयुक्त समतश्री किशोर चन्द्र एस. देव की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें बहुत से पर्यावरणविद, प्रोफेसर और दूसरे विशेषज्ञ लोगों ने अपने सुझाव दिए। उन सब को इलैबोरेट करके इस बिल में रखा है। मैं एक-दो बातें ट्राइबल लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का १/4 AÉÊ®ªÉÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ cè ÉÊVÉºÉ àÉå {ÉÉÆMÉÉÒ, £É®àÉÉè® +ÉÉè® ãÉÉcÉèãÉ º{ÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ÉcÉÆ nÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ]ÅÉ<¤ÉãºÉ cé - ABÉE ´Éä cé VÉÉä ´ÉcÉÆ {É®àÉÉxÉé]ãÉÉÒ ºÉè]ãb cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä PÉÖàÉxiÉÖ cé, ÉÊVÉxÉ àÉå MÉqÉÒ, MÉÚVÉ® +ÉÉè® ¤ÉBÉE®´ÉÉãÉ +ÉÉiÉä cé* ´Éä ºÉÉÒVÉxÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä àÉÉ<OÉä] BÉE®iÉä ®ciÉä cé* VÉ¤É MÉàÉÉÔ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä cÉ<Ç AÉÊãÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä >ó{É® SÉãÉä VÉÉiÉä cé* ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ clÉäãÉÉÒ {É® ®JÉ BÉE® SÉãÉiÉä cé* MÉàÉÉÔ BÉEÉÒ jÉ@iÉÖ +ÉÉAMÉÉÒ iÉÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºÉnÉÔ BÉEÉÒ jÉ@iÉÖ +ÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ´Éä ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉ BÉEä {ÉÖE] ÉÊcãºÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VªÉÉnÉ VÉÉiÉä cé* àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE AÆb®ºÉxÉ BÉEÉ VÉÉä ºÉè]ãÉàÉé] cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå ºÉ¤É BÉEä ®É<]ÂºÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÌbb cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ]ÅÉ<¤ÉãºÉ BÉEä °ô{É àÉå ®c ®cä cé, =xÉBÉEÉä c® ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ®É<]ÂºÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå VÉÉä +Én® ®É<]ÂºÉ b´ÉèãÉºÉÇ BÉEä cé +ÉÉè® VÉÉä =ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ®ciÉä cé, =xÉBÉEÉä {ÉEÉì®äº] àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®É<]ÂºÉ cé* ]ÅèÉÊb¶ÉxÉãÉ b´ÉèãÉºÉÇ ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ®ciÉä cé, iÉ¤É ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ´Éä ´ÉcÉÆ xÉ ®c BÉE®, =ºÉBÉEä {Éè®ÉÒ{ÉEä®ÉÒ àÉå ®ciÉä cé, iÉÉä =xÉBÉEÉä {ÉEÉì®äº] BÉEä ºÉÉ®ä ®É<]ÂºÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉMÉ® +ÉÉ{É <ºÉä ~ÉÒBÉE ºÉä <à{ÉãÉÉÒàÉé] xÉcÉÓ BÉE®åMÉä - ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä b´ÉèãÉºÉÇ cé, ´Éc xÉÉäÉÊ]{ÉEÉ<b AÉÊ®ªÉÉ cè ªÉÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ cè? ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå VÉÉä ]ÅÉ<¤ÉãÉ BÉEÉ AÉÊ®ªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ xÉÉìxÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ +ÉÉnàÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ xÉcÉÓ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ]ÅÉ<¤ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉnàÉÉÒ xÉÉìxÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ uÉ®É {ÉÚ®É +ÉÉ<béÉÊ]{ÉEÉ<Ç cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ ]ÅÉ<¤ÉãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé, +ÉMÉ® ]ÅÉ<¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉèºÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ VÉxÉ®ä¶ÉxÉ ªÉÉ 20-25 ºÉÉãÉ iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® ®cxÉä SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ ¤É½ÉÒ +ÉÉä{ÉÉËxÉMÉ cÉä MÉ<Ç cè* ãÉÉcÉèãÉ º{ÉÉÒÉÊiÉ, {ÉÉÆMÉÉÒ +ÉÉè® £É®àÉÉè® àÉå VÉàÉÉÒxÉå ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* nÚºÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ {É® ãÉÉäMÉ VÉàÉÉÒxÉå JÉ®ÉÒniÉä cé* ´ÉcÉÆ ]ÅÉ<¤ÉãºÉ <ãÉÉBÉEä àÉå ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä ]ÅÉ<¤ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ cBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉc® BÉEä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäxÉÉàÉÉÒ ]ÅÉÆVÉèBÉD¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç cBÉE xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉå ºÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊcãÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ VªÉÉnÉ ABÉDºÉ{ãÉÉä® cÉä MÉªÉä cé =xÉàÉå ¤ÉºÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cÉä MÉ<Ç cè* ºÉéBÉD]áÉÚ®ÉÒ AÉÊ®ªÉÉVÉ BÉEÉä ABÉDºÉ{ãÉÉä® BÉE®å, VÉcÉÆ ´ÉÉ<ãb ãÉÉ<{ÉE cè =ºÉä ABÉDºÉ{ãÉÉä® BÉE®å*[a36] ईको टूरिज्म के नाम पर कहीं ऐसा न हो कि वहां के ट्राइबल लोग, बेनामी ट्रांजेक्शन के कारण उनकी रिकंस्ट्रक्शन का शिकार होजाएं और और स्वयं नौकर बनकर सारी उम्र रहें, इसलिए इस बिल में इसका प्रावधान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जब १९८० में फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बना था, मैं १९८२ में हिमाचल प्रदेश में वन मंत्री था। स्वर्गीय राजीव गांधी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्हें इकॉलाजी और एन्वायर्नमेंट से बहुत प्यार था। १९८० में जब यह बिल बना तब यहां पर एक कांफ्रेंस हुई और बहुत से फॉरेस्ट मिनस्टर्स यहां आए। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट में रोड्स को ओपन कर दिया जाए, पानी की स्कीमों को ओपन कर दिया जाए और लोगों को जमीनें दे दी जाएं। उस वक्त राजीव गांधी ने कहा था कि १९८० के कन्जर्वेशन एक्ट में प्रोवीजन किया गया है कि भारत सरकार की आज्ञा के बिना किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। जंगलों में बहुत एन्क्रोचमेंट हो रहा है। लोगों को जंगल की जमीन का बहुत लालच है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्राइबल लोगों को रहने के लिए जमीन देंगे भी तो मनिमम रखना चाहिए। आपने चार हैक्टेयर रख दिया, हिली एरियाज़ में चार हैक्टेयर जमीन नहीं मिल सकती है। अगर हिली एरियाज़ में एक आदमी को चार हैक्टेयर जमीन देंगे तो कम से कम ६० कनाल जमीन आपको देनी पड़ेगी। वहां जंगल भरे हुए हैं इसलिए आपको पेड़ काटकर जमीन प्रदान करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि ट्राइबल एरिया में, जहां नेशनल वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी एरियाज़ और नेशनल पाक्र्स हैं, वहां कई पशु-पक्षी की ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो एक्िंस्टक्ट होने जा रहे हैं।

MR. SPEAKER: Please, there is no time left. You have taken more than the scheduled time.

प्रो. चन्द्र कुमार : हिमाचल प्रदेश में कई पशु-पक्षियों के हैबीटेट्स खत्म होने जा रहे हैं और हम वहां कमीशन में यह बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें प्रोवीजन होना चाहिए कि जमीन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लागों को बफर जोन में रखा जाए और कोर जोन्स हैं, उन्हें अवाइड किया जाए।

MR. SPEAKER: I deeply appreciate, but I am sorry that I have to cut you short.

प्रो. चन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं टिम्बर राइटस के बारे में बताना चाहता हूं। पांच रुपए का स्टैंडिंग ट्री वहां के लोगों को राइटस में दिया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे बैन कर दिया है। उनका कहना है कि इस तरह से टिम्बर राइटदेंगे तो फॉरेस्ट में पेडों की समस्या हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो अमेंडमेंट आप करेंगे वह कोर्ट में चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर यह कोर्ट में चैलेंज होगा तो वहां के लोगों के राइटस के ऊपर एन्क्रोचमेंट होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Speaker Sir, I would like to support the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Bill, 2006, as Reported by Joint Committee.

Sir, a historical injustice has been done to a large section of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers since Independence. The international environmental groups have welcomed the report of the Joint Parliamentary Committee. The Joint Parliament Committee, headed by Shri Kishore Chandra Deo, has given wonderful suggestions and so many suggestions have been incorporated in this Bill. That is why, I appreciate the Chairman of the Joint Parliamentary Committee, Shri Kishore Chandra Deo.

Since Independence, they are the neglected people. By this enactment, now we are providing and giving legal status to the tribals and also traditional forest dwellers. After Independence, after the reforms, after globalization, we have created wealth. There is no doubt about it. Every year, we are increasing the GDP. But the wealth should be percolated to the poorest of the poor.

Even today, if you go and see the tribal areas, there is no access to schools, no access to roads, there is no electricity and even the basic minimum services are not there. By this enactment, we have to give special attention to the Gram Sabhas in the Village Assembly. So, he have passed the Panchayat Extension Act in 1996, but we have to give main thrust on the Gram Sabhas. Whatever they want to do, they have to take the permission of the Gram Sabha, so we have to make it mandatory.

After passing of this enactment, it should be included in the Ninth Schedule also for speedy implementation, otherwise, somebody may go to the court and there may be litigation and all these things. So, this is also my suggestion.

Even the present Bill complies with commitments and principles of the UN Conventional Biological Diversity Forum on Forests. So, even in this Bill, we have complied with all the UN directions also.

With these words, I welcome this Bill.

gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉ ÉËºÉc (ÉÊ¶É´Éc®) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। काफी लम्बे समय के बाद इस देश के मूलवासियों के लिए यह बिल लाया गया है। यही आदिवासी, ट्राइब्स और जंगलवासी इस देश के मूल वासी है। वर्षों तक इनके लिए कोई नई सोच, नई सुविधा देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। यू.पी.ए. सरकार काफी सोच-समझकर इस विधेयक को लाई है, इसलिए मैं इसका समर्थन करते हुए दो-तीन मुख्य सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि जो लोग शेडयूल्ड ट्राइब्स हैं या जो लोग वनों में बसते हैं, चाहे वे दूसरी जाति से आते हों, यह बहुत आवश्यक है कि दोनों को वनवासी का दर्जा मिलना चाहिए और इस कानून से दोनों को लाभ पहुंचना चाहिए। क्योंकि कई पुश्तों से जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, जो लोग उस संस्कृति में पल रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसे लोगों को ये अधिकार मिलने चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस कानून के माध्यम से सरकार इन लोगों को जो अधिकार दे रही है, उसमें इन लोगों ने पहले से पूरे देश के पैमाने पर करीब १७ हजार जंगल सुरक्षा समतियों का निर्माण किया हुआ है। इस बिल के माध्यम से सुरक्षा समतियों को वह अधिकार रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग यह कहते हैं कि जंगल में रहने वाले ही जंगलों को बर्बाद करते हैं, यह बात सही नहीं है। जो जंगल के वासी है, वही जंगल की सही रक्षा करते हैं। यह अलग बात है कि वे उसी जंगल की लकड़ियों से अपना जीवनयापन करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनसे जंगल बर्बाद नहीं होता है, जो समाप्त होने वाली वस्तुएं हैं, वे उनका उपयोग करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें इसका अधिकार रहना चाहिए।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीन ये उन जंगलों में जोतते हैं, उन जमीनों पर इन्हें जो टाइटल मिलना चाहिए, कानून के द्वारा उन्हें ये टाइटल नहीं मिला है। हमारा सुझाव है कि सरकार के कानून के द्वारा उन्हें ये टाइटल मिलना चाहिए और उन जमीनों पर उनका अधिकार होना चाहिए।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग जंगलों में बसे हैं, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। सरकार को उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहले करते हुए वहां सड़कें बनानी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, नई टैक्नोलोजी के युग में उनके पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें टेलीफोन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। उनकी शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जंगलों में विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़े और वे बेहतर काम कर सकें।

महोदय, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वन में रहने वाले वनवासी जिन अधिकारों का उपयोग आज तक करते रहे हैं और जिन्हें सरकार ने मान्यता नहीं दी है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि उसे कानून बनाकर मान्यता प्रदान करे, लेकिन इस पर एक बार और सोचना पड़ेगा। जो वनवासियों का अधिकार है, उस अधिकार में वन के अधिकारी और कर्मचारी अनावश्यक इंटरफियर करते हैं। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें सोचा गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब वहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, तो उस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अधिक से अधिक अधिकार उन्हें दिये जाए, ताकि वे लोग बेहतर ढंग से काम कर सकें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

SHRI NARAYAN CHANDRA BORKATAKY (MANGALDOI) : We welcome this Bill. Better late than never. Had the bill come much earlier many of the Forest Land in Assam could have been saved from encroachment by illegal infiltrators from Bangladesh. It is welcome that Tribals would be given settlement in forest villages. I also feel that 4(Four) hectares in hilly areas would not be enough for economic holding.

Regarding Traditional forest dwellers, I have apprehension though condition of 3 generations is laid down.

Sir, there are large encroachment in Assam in Forest Land and National Parks like Kajiraya Kajiaranga, Oranga and Manas. Encroachers are no other than Bangladeshi infiltrators.

It is alleged that encroachers have managed to obtain citizenship and PRC through back door means.

In this context, my suggestion is for stringent penal measures for false deposition. Fine of Rs.1000/- is too meager.

Many forest lands are allegedly settled illegally in the mean time. What action is incorporated in the bill for such forest land which are settled already. This point is also to be covered in the Bill and steps to be taken to recover the land from illegal settlers.

* The speech was laid on the Table SHRI SARBANANDA SONOWAL (DIBRUGARH): Sir, I have three points to make in this particular Bill.

The first and most important apprehension is that the Bill which was brought in 2005 in the name of ‘Scheduled Tribes (Recognition) of Forest Rights Bill got changed after the JPC Report, and the recognition of other traditional forest dwellers has also been taken into consideration.

Sir, as you know, I am talking in terms of the present demographic situation in the North-Eastern State of India. There is a heavy influx across the border. Even the Government of India, after their thorough assessment, have got to learn that in most of the forest villages, some suspected illegal migrants are residing. The Government of India and also the respective State Governments in the North-Eastern Region have also taking initiative to detect these illegal migrants. The point is that once this particular legislation is passed, I think, it would be a protection to those illegal migrants and, I think, they will get a constitutional safeguard. So, this apprehension should be removed. You have been particularly referring to three generations, and each generation of 25 years, and that has not been specifically spelt out and that has not been perfectly briefed. That is why, that particular point should be specifically made so that no illegal migrant can get the protection out of this Bill. That is number one.

Secondly, the tribals have got a historical background of living in forest villages, and also their livelihood is dependent on forest. We are not against those people in that locality getting the protection if they are residing for three generations together. But, Sir, at the time of issue of this certificate, ‘competent authority’ should be specifically spelt out. If the competent authority is not competent enough to issue the relevant document to today’s Indian bona fide citizens, then, tomorrow other people will take advantage of it.

gÉÉÒ cÆºÉ®ÉVÉ VÉÉÒ. +ÉcÉÒ® (SÉxp{ÉÖ®) :महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जनजातीय और +ÉxªÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉxÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ ªÉc ºÉ®BÉEÉ® ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç cè, àÉé ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ´ÉxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É, àÉÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ näxÉä BÉEÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉàÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ ´ÉxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉ´É àÉå VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ VÉÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ, àÉÉÉÊãÉBÉE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <xÉBÉEä ºÉÉlÉ +É{É®ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c VÉÉä ¤ÉiÉÉÇ´É ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®iÉä lÉä, =ºÉºÉä <xÉ ´ÉxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* àÉé <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉxÉ £ÉÉMÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉxÉ´ÉÉºÉÉÒ, VÉÉä JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉä cé, VÉÉä MÉè® ´ÉxÉ´ÉÉºÉÉÒ, +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ cé, àÉäcxÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® SÉãÉÉiÉä cé, =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉäiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä =xÉBÉEÉä àÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, =xÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉcÉÆ {É® ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* {É®Æ{É®ÉMÉiÉ fÆMÉ ºÉä JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ xÉèºÉÉÌMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉEÉªÉnä BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन वनवासियों पर न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं, उन मामलों को तुरंत खारिज किया जाए। पिछले पांच वर्षों में वन अधिकारियों ने अनेक वनवासियों और वन क्षेत्र में रहने वाले भाइयों की जिस भूमि को अपने कब्जे में लिया है, उसे तुरंत लौटाए जाने के बारे में भी इसमें लिखा जाए। सड़क, बिजली, स्कूल तथा अन्य बातों का यहां प्रावधान किया गया है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां सिंचाई की नहरें जाने के लिए भी लिखा है। इस बारे में भी आप गौर से यह बात समझें कि जब तक हम सिंचाई की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक खेती में बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। वन क्षेत्रों में हमारे किसानों के वनवासी बेरोजगार नौजवान लड़कों के लिए वन उपज का कलैक्शन, संतुलन, स्टोरेज तथा बिक्री करने का भी अधिकार उनको दिया जाए ताकि वे अपना आर्थिक सुधार कर सकें*[r37] अध्यक्ष महोदय, हमारे विदर्भ में विशेषकर झुड़पी नाम का एक भूमि क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत कहा जाता है। हालांकि यह जंगल नहीं है लेकिन इसे वन्य भूमि में लिखा हुआ बताया गया है। इस कारण इस भूमि पर वन्य जीवन विधेयक, १९८० लागू होता है। मेरा निवेदन है कि इस भूमि को गायों के लिये चरागाह या अन्य भूमि मानकर इस एक्ट से मुक्त किया जाये।

श्री बापू हरी चौरे (धुले) : महोदय, अनुसूचित जनजाति वन अधिकारों की मान्यता विधेयक २००५ का समर्थन करने के लिए मैं खडा हुआ हूं१ इस विधेयक का प्रयोजन सदियों से आदिवासियों के ऊपर हुए अन्य्ााय को मिटाने के लिए हुआ है। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यूपीए चेयरपर्सन महोदया सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह व अनुसूचित जनजाति के मंत्री श्री किंडिया जी, इनका मैं दिल से आभार मानता हूं जिन्होंने लाखों गरीब आदिवासियों की दुआ लेने का काम किया है। ये लोग सदियों से जंगल में रह रहे हैं। मगर शासन की तरफ से उनको सार्वजनिक विकास से दूर रखा गया है। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के निवास को मान्यता नहीं थी। इसलिए वो विकास से दूर थे जैसे शिक्षा, आरोग्य, सडकें इनके ऊपर सरकार खर्चा नहीं करती थी। मगर अब इस विधेयक के माध्यम से इनको ये सुविधायें मिल सकती हैं। अत: इसलिए इस विधेयक का महत्व अधिक है। ये जो लोग हैं अंग्रेजों के जमाने में विकास परियोजना द्वारा विस्थापना के कारण पुनर्वास द्वारा वनों भूमि पर बसाये गये हैं मगर उनकी तरफ किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वन क्षेत्र में जो आदिवासी या बगैर आदिवासी खेती उपज के लिए जंगल को उपभोग में ला रहे हैं उनको उस वन भूमि से वंचित किया गया है। मगर इस विधेयक से उनको ये अधिकार प्राप्त किया जायेगा। मगर इसमें नेशनल ट्राईबल पॉलिसी के मुताबिक १९७२ से २५ अक्टूबर, १९८० के बीच जिन्होंने वन भूमि को उपभेग में लाया है उसी को इसका अधिकार दिया गया है। १९७२ से पहले जो लोग खेती उपज का इस्तेमाल करते थे वे लोग इस पीरियड में न आने के कारण खेती के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको चुनने के लिए ग्राम सभा को अधिकार दिये गये हैं और ग्राम सभा में जिनका नाम नहीं आया है उनको जिला कमेटी में अपील करने का अधिकार दिया है। सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शिता रखी जाये। किसी के भी ऊपर अन्याय न हो इसका मैं निवेदन करता हूं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकार्ड में उनका अधिकार प्रदान करने की मैं मांग करता हूं।

अनुसूचित जनजाति के अलावा बडी संख्या में अन्य लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी पारम्परिक रूप से वन अथवा वन भूमि के नजदीक रहते हैं। उनको भी ये अधिकार प्रदान करने की मैं मांग करता हूं। भारतीय घटना के मुताबिक आदिवासियों का विकास करने के लिए आदिवासी उपयोजना स्थापित की है और उसके माध्यम से बहुल आदिवासी क्षेत्र के ऊपर खर्च करने के लिए नधि केन्द्र से दिया जाता हे। उसके लिए हर * The speech was laid on the Table.

तहसील में ट्राईबल सब प्लेन के गांवों की सूची बनायी है। उनको ही टी.एस.पी. का लाभ मिलता है तो मेरी मांग है कि इस विधेयक के अंतर्गत जो गांव आयेंगे उनको भी इस सूची में समाविष्ट किया जाये ताकि उनको इस विधेयक का लाभ मिल सके। महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई पीढि़यों से वनों में रहने वाले आदिवासियों को अधिकार देने का जो बिल लाया गया है हम इसका स्वागत करते हैं, किंतु इसमें कुछ बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जे.पी.सी की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। में सागर संसदीय क्षेत्र से आता हूं, जहां नोरादेही अभ्यारण्य में सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिले के कई गांवों के लोग इसलिए भयभीत हैं कि उन्हें गांव खाली करके जाना पड़ेगा। पीपला, कुशयारी, रमपुरा के नागरिक बहुत ही चिंतित हैं। मैं पिछले दिनों मोहली पटना, आंकीखेड़ा गांव गया था, जहां के लोगों ने बड़ी ही दयनीय व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि हम वर्षों से कई पीढि़यों से यहां रह रहे हैं। हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अत: सेंचुरी क्षेत्र के गांवो के व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उनको वहां से हटाया जाये। सेंचुरी के गांवों में सांसद नधि से पैसा देने पर भी वन विभाग के अधिकारी कार्य नहीं करने देते। लोग १०-१० किलोमीटर नारकीय जीवन जी रहे हैं। वीसई भरई गांव में तो पांचवीं शक्षित युवक डाक्टरी कर रहा है। आसपास के झील झिंगोडा बंधा सिमरिया समेत दर्जनों गांव के लोग उसी पर निर्भर हैं।

अत: ऐसे गांवों में पेयजल, शिक्षा, चकित्सा स्वास्थ्य सुविधायें एवं मार्गो का विकास करने की पहल प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए।

* The speech was laid on the Table.

gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ +ÉÉ~´ÉãÉä ({ÉÆf®{ÉÖ®) : अध्यक्ष महोदय, Recognition of Forest Rights Bill, 2006 का मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए, की ओर से सपोर्ट करता हूं।

इस बिल में अनुसूचित जनजातियों को उनका अधिकार मिल रहा है। सदियों से जनजातियां ऐसे कानून की मांग कर रहे थे। यूपीए सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। इस कानून में जनजातियों के साथ जनजाति का भी उल्लेख होना जरूरी था। फारेस्ट में रहने वालों को इस कानून का फायदा होगा। अच्छी बात है।

इस कानून से जनजातियों को आर्थिक उन्नति करने का मौका मिलेगा। जंगल में जहां खेती के लायक भूमि होगी उसको जनजातियों को बांटना चाहिए। जंगल की सम्पत्ति का उपयोग जनजातियों को होना चाहिए। फारेस्ट कंसर्वेजन एक्ट १९८९ में भी अच्छा परिवर्तन हो रहा है। उससे विकास कार्यो को पूरा करने का मौका मिलेगा।

माननीय किंडिया जी के जीवन में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा बिल पास करने का मौका मिला।

जहां मंगल होता है, उसे जंगल कहते हैं।

जहां दंगल होनी नहीं है, उसे भी दंगल कहते हैं।

बड़े पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को नीचे लाकर उनका पुनर्वास करना चाहिए।

* The speech was laid on the Table.

MR. SPEAKER: Thank you very much. I wish to compliment all sections of this House. We had a very constructive debate on this important Bill where 34 hon. Members participated.

Now, the hon. Minister.

श्री पी.एस.गढ़वी (कच्छ) : अध्यक्ष जी, मेरा हॉफ-एन-ऑवर....

अध्यक्ष महोदय : वह आज होगा।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी स्पीच ले कर दीजिये, वह डिबेट में आ जायेगी।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉn* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉÉÊiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ, ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ, ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE JÉhb {É® +É{ÉxÉä ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने के कानून और उसी तर्ज पर आज भी वनवासियों के साथ हो रहे व्यवहार में परिवर्तन आये एवं अनुसूचित जनजातीय समाज की स्वतंत्रता का झलक देख सके, उसका आनंद ले सके, अपना विकास कर सके। इस बात का ध्यान रखते हुए उन पिछड़े आदिवासियों एवं वनवासियों को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में यह संशोधन विधेयक कार्य कर सकेगा, ऐसा विश्वास है।

मान्यवर, विधेयक में ग्राम सभा को अधिकार देकर वास्तविकता के आधार पर निर्णय होगा एवं सही लोगों को अधिकार प्राप्त हो सकेगा।

मान्यवर, किंतु मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कइन कानूनों केकारण - वन्य जीव ( संरक्षक) अधनियम १९७२ और वन (संरक्षक) अधनियम १९८० एवं जैव वविधता अधनियम २००२, के परिपेक्ष्य में अधिकारियों का आंतक एवं गरीबों पर अत्याचार आज भी कायम है।

बुंदेलखंड के खजुराहों संसदीय क्षेत्र, दमोह संसदीय क्षेत्र एवं सागर संसदीय क्षेत्र में स्थित पन्ना नेशनल पार्क, नौरादेही अभ्यारण्य आतंक के पर्याय बने हैं। पन्ना नेशनल पार्क में पलकुआं खरयानी ढोढन आदि १० ग्राम जहां आदिवासी रहते हैं उनकी जमीनें हड़प ली गयी हैं। पशुपालन बंद हो गए हैं। सांसद नधि से भी विकास के कार्य बंद हैं। फसलें नष्ट कर दी जाती हैं।

आवागमन की सुविधा बद्तर है। सड़के निर्माण बंद है। शादी विवाह में बरातों में रोकथाम की जाती है। बसों की सुविधा बंद है। न तो उन्हें अन्यत्र बसाया जा रहा है, न मुआवजा दिया जा रहा है और न ही उन्हें वहां बसने दिया जा रहा है। वहां के बच्चे तरसते हैं जबकि दूसरी तरफ नेशनल पार्क के अधिकारी अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर लोगों को आंतकित करते हैं।

अवैधानिक हीरा खनन किए जा रहे हैं तथा कीमती लकड़ी काट कर उसकी चोरी करा रहे हैं। जंगल जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। किंतु, आम आदमी का गरीब आदिवासी का प्रवेश भी निषेध है।

* The speech was laid on the Table.

मान्यवर, वन विभाग एवं राजस्व विभाग का अभी विवाद है। वन विभाग द्वारा वन अधनियम १९८० का आदेश देकर हर वर्ष एक किलोमीटर से ज्यादा की हद बढ़ाकर संकेतक लगाये जा रहे हैं जिससे कई गांव उजाड़ हो रहे हैं।

हर वर्ष वन विभाग की सीमा बढ़ जाती है इसे रोक जाये। क्षेत्रों का निर्धारण सही किया जाये। साथ ही आदिवासियों को बैंक ऋण आदि की सुविधा प्राप्त हो सके ताकि उनका भी विकास हो सके तथा मुख्य धारा में जुड़ें। अत: मान्यवर, इस बिल का समर्थन करता हूं तथा उठाये गए सवालों का समाधान चाहता हूं।

SHRI P.R. KYNDIAH : Mr. Speaker, Sir, at the very outset, I would like to express my thanks to many hon. Members of this House for participating in the debate and presenting their views and comments, which were very valuable in all aspects.

Now, I share with the hon. Members and I would like to thank them again for a broad consensus that has emerged out of the discussion. We have a reason to be happy for this good trend. I think, it is for the first time that we have such a wonderful debate on the question of forest dwelling tribals and communities. From the whole discussion that we have today, one thing is clear that there is a feeling that the forest dwelling tribals and other communities have not received their due share of attention; and that has been brought here in a forceful manner.

As we all know that the single factor, that is, with multi-dimensional effects, that prompted the UPA Government to bring this Bill, is the realization of the miserable plight of the forest dwelling community, particularly, the tribal people.

One hon. Member made a point about the tribals living in the forests having no access to any kind of basic minimum services. It is also true that the number of forest dwelling tribals whose land rights were largely denied for ages, for generations or since time immemorial and have not been recorded; as a result of which they were treated as encroachers and they were thrown out. They were the victims. Tribals living in forests suffer from a sense of fear psychosis. They are living with a sense of uncertainty that any time they might be evacuated. They are both psychologically and physically alienated. They are in the state of desperation[r38] .

They are in a state of desperation. There is no welfare scheme. There is no fair price shop. There is nothing at all.

I am happy that today in this very House a mention was made about Pandit Jawaharlal Nehru who is the architect of the Tribal Policy in the early 1950s. Even in 1945 when he came to Shillong—and I met him there—he spoke eloquently about the need to bring tribal people into the main stream of the country. He was the author of the Tribal Panchsheel. It is very appropriate that he made a mention of this. One of the Panchsheel is—if you go through this, you will be surprised—“the recognition of tribal rights in land and forests.” He spoke about his desires. Today we discussed about tribals’ livelihood; you feel happy that something is being done. He was the first person to have a clear view, clear vision of India as it should be. Today, it has truly reflected in the speeches of the hon. Members.

He said it at that time that the Tribals must grow according to their own genius and pace. This is important. I must at the same time recall—which I must—the speech of late Prime Minister Rajiv Gandhi when we talk about the relationship of the tribal people and the forests. Some apprehension has been raised about the tribals denuding the forests. I refer to the speech of late Prime Minister Rajiv Gandhi made at the time of a Rally at Nandurbar, Pune, Maharashtra on 31st March, 1989. He said:

“Ever since I became the Prime Minister, I have also devoted attention to the Adivasis like Panditji and Indiraji. If we want to save India, if we want to eradicate poverty, it is necessary for us to protect our environment in every way. It is often thought that it is the poor, the Adivasis, who cut down the forests and every now and then, the Government comes down on them with a heavy hand. But the Adivasis have been living in close proximity to the forests for thousands of years and the forests have not been destroyed, they have not disappeared. ” I can tell you as the Minister of Tribal Affairs that I have got the details with me. Wherever there are tribals, there are forests. It is the highest. I got the facts before me. … (Interruptions) You are welcome. You have every right to know. I have listened to you. The point I wish to say is that it has been proved by statistics collected by the Forest Ministry that wherever there are tribals, there are dense forests in those places. There are 187 tribal districts.

I must at this stage express my grateful thanks to the Chairperson of the UPA, Soniaji, who, at a very initial stage of conceiving the very idea to make this Bill, contributed enormously for evolving a clear concept and contours of this proposed law.[MSOffice39] She has been indeed a source of continuing inspiration for me and for us. … (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): For the Left Parties also.

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAEBARELI): It goes without saying. … (Interruptions)

SHRI P.R. KYNDIAH : I must, at the same time, express my grateful thanks to the hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singhji. In January, 2005 he mandated my Ministry to prepare this Bill despite opposition. He made a statement just after we introduced the Bill on 13th December, 2005. He said that ‘by this Bill the dispossessed tribals would become again possessed’. That was beautiful. … (Interruptions)

Now the tribals are living in the forests. They will have their rights. They will have titles on that. They are the original people who settled in this country. Let us make it very very clear. They are the original forest - dwellers. I know it for a fact. I am a tribal myself. I know. We have stayed for thousands of years in that part of the country where I stayed, I lived. So, I speak with conviction.

Therefore, today, as Pandit Nehru wrote to Indiraji once – he said : “My dear, it is good to read history; but it is better to make history”. I think today this House will make history. … (Interruptions) Let us make history together, from this side, that side and all sides. Let us come together. This House is paramount.

I would now like to make one point here. I have been happy over that so many views have been expressed. I think, we must recognize, once for all, that the forest people are integral to the very revival, survival and sustainability of the forests’ eco-system. I want to emphasise that point. It will strengthen the conservation regime. It will strengthen the biodiversity. You mark my words. It will happen. I am an old man. But you mark my words. It will happen by this Bill.

But more important is that history is being made. It is not a question of giving them land rights. It will go a long way. The tribals would be happy. The tribals will sing a song and will say – we are liberated today. They will be liberated from the bondage of being always at the mercy of others.

That is important today. I am very happy today. A lot of time you have spoken about livelihood and food security of the forest-dwelling communities. They must be given their rights – not in letter but in spirit – and they must be the owners of the minor forest produce and to decide for themselves. It will happen through this Bill. They must be given their rights. Until now they are not given that. The tribal people were going everywhere in the country. They are working as coolies appointed by some Corporation, rich owners, rich people. We want, through this Bill, to make them respectable owners of the miner forest produce.

Another most important point is that this has something to do with the North-East area. We must respect the traditions, the customs and the cultures of the tribals including those who are also living as tribals and allow them to grow, in the words of Pandit Nehru, ‘according to their genius and talent’. This is important. Regarding this Bill, I must express my thanks to the Chairman of the Joint Parliamentary Committee and the Members who have spent a lot of time touring the country, meeting a number of NGOs and given us wonderful recommendations, which are in line with the National Common Minimum Programme. Therefore, the inclusion of other traditional forest dwelling communities has taken place. It has taken place because of one fact that I have myself personally witnessed. You have to remember this. After the Constitution was adopted, there were many tribals in the country. In fact, Pandit Jawaharlal Nehru in 1945 described my community as a microscopic minority. He was a master of English language and he used these words ‘microscopic minority’. He went around the country that way. At that time, this small minority community was only 3.5 lakh and today we have about 14 lakh people in my community.

MR. SPEAKER: But with great contribution to the country.

… (Interruptions)

SHRI P.R. KYNDIAH : Sir, it is.

At that time, the word ‘schedule’ was not there. The word ‘scheduled’ came much later only after the Constitution was adopted. There are many more small tribal communities which are not scheduled, but they live in the forests. That is one part of it. The second part of it is those who were brought by the colonial rulers as coolies and they worked as construction workers, timber cutters etc. and stayed on. They became a part of that culture of the tribal people. They imbibed that culture. They lived like forest dwellers.

I would like to draw the attention of this House to more important things and share my experience. I have been to different parts of this country, but at one place, I met a young tribal girl of 20 or 22 years. I asked her a question: “Did you ever cut a tree?” She said: “No. I have never cut a tree.” When I asked why, she replied that trees were her maan-baap. That goes a long way in protecting forests.

In fact, I myself having known the tribal people and the forest people for long, I can say that the tribals and other forest dwelling communities are perhaps the most effective conservationists because they live in the forest, they live by the produce of the forest and they therefore live for the forest. They look after the forests. That is why, I say that today I am very happy that the JPC has submitted a Report accepting the ground reality that there are so many tribal communities which are not recognised and are not scheduled.

There is an important point. There has been a talk about the cut off date. I must confess that it is true that in my original Bill, we put 1980 as the cut off date, but I also realised that in-between 1980 and 2005 when I introduced the Bill, there is a new generation which has come up. What to do with the new generation? So, we must make amends in our thinking and take the ground reality into consideration. That is why, today we have put the cut off date as 13.12.2005.[s40] Another point which has been discussed today is, empowering the Panchayats, giving power to the people. India is a great country. The power lies with the people at the ground level. I may mention Soniaji again. In one of her speeches she said like this. There are so many Indias; Indias of bustling economy where Sensex is going up; India of want, and of poor people, the poorest of the poor. I would like to say this. We are focusing our attention today to India, to that India where people are voiceless; to that part of the segment of the population who have no idea what the civilization is; to that part of India in which they need to be delivered; to that part of India which is always in constant fear. Fear is the greatest enemy. In fact, one of the greatest Presidents of America once said that the only thing that you have to fear is fear itself. I think, this is very important.

Today, by this Bill, we will remove fear and when fear does not conquer, righteousness will prevail. So, we have to empower the people. Let the Panchayati Raj Institutitons at every level do its work. Let them do their work and at the ground level, there will be an Advisory Body for us, which would recommend the names and a chart of names for jobs. But we need to also strengthen the system of governance. We need to have sub-divisional level; we need to have district level where when you work out the right, it has to be cleared by a Collector who has the quasi-judicial powers. That would be done correctly. If the Governance is upset, then everything will be upset. Today, we are having a system of Governance in the Panchayats and along with the Panchayats, we will come to a very good decision.

Now, let me turn to very important thing. I consider it very important because we have been dealing with the welfare of the tribals. I believe that unless and until we can penetrate that wall of obstruction, where we can enter into the forests, the tribals cannot taste the fruits of civilization. Let them taste the fruits of civilization. People who are living in forest have at least the minimum of healthcare; the minimum of fair price shops because they need to get something. They need to be given access to taste the fruits of civilization. That is why, I say that we are making history because this will open up other new opportunities.

17.54 hrs. (Shrimati Krishna Tirath in the Chair) Some Members have raised certain questions about the North-East. I am aware of the sensitivity of the North-Eastern Region. I am also aware that the North-Eastern Region is not just homogenous. It has eight States, which has its own problems and personalities. Each State has its own style of functioning and problems. But I can tell this one that we are sensitive to whatever has been expressed today. If there is a need for more consultation and more interactions, I am willing to do so at any time in order to assuage any kind of misconception about this Bill. Wide consultations took place. [r41] But, today, if there is a sense of need, that we need to discuss further, we will do so. I am not saying, ‘No’. You cannot expect us to do it right now. The point in question is whether we had enough consultations. You might not have but the JPC might have had. There are Members from Northeast also – one each from Manipur and Tripura - in that Committee.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): These Members only cannot represent the sentiments of the people of entire Northeastern region.… (Interruptions)

SHRI P.R. KYNDIAH: You might have not heard when I said that Northeast is not a homogenous region. There are eight States and each State has its own problems. I know about Meghalaya, since I belong to Meghalaya. We have our own problems. You know about Assam and Bodoland better. So, we need to consult and discuss it with each other. There are other Members from the Northeast. We will discuss. I am not saying that we will not discuss. I am not saying ‘yes’ also because this is a Bill which has been conceived and concretized after a lot of discussion. It has taken almost two years to bring this Bill. Therefore, today let us do things in a right way. Let us not do anything which will spoil the feeling of comradeship that has come about.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: There is no question of stalling the Bill. We all support it but we are objecting to the kind of provisions that are going to affect the overall interest of the Northeastern people. What is the harm in deleting those particular provisions? Already CPM, BJP, Congress, AGP and some other Parties have already agreed to my proposed amendments.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : You can say all this after the Minister’s speech is over.

SHRI P.R. KYNDIAH: We have taken care of the District Councils. There are ten autonomous District Councils in the Sixth Schedule. The hon. Member has one in his own place. If you go through the provisions of the Bill carefully, you will find that there is a provision for the autonomous District Council.… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …* MADAM CHAIRMAN: You can say anything you want after the Minister’s speech is over.

SHRI P.R. KYNDIAH: A mention has been made about shifting cultivation in the Northeast and other places also. This is important. I know that shifting cultivation in Northeast has become a kind of cultural style of farming. We are taking care of that. We have taken special care of that in clause 3 1(l). It is encompassing. They play a very important role. Shifting cultivation is a part of their culture, a part of their practice and tradition and it will remain.

Another hon. Member has raised a question about the National Policy on Relief and Rehabilitation. This will be dealt with in totality by the Rural Development Ministry. If you go through the draft of the National Tribal Policy, it is also written there. We will take care of whatever is required to be done by my Ministry. I am happy that this has been raised.

* Not recorded Another issue has been raised about the Ministry of Environment and Forests and its relationship with the Ministry of Tribal Affairs.[R42] 18.00 hrs. The work of determining the wild life sanctuaries critical habitats fall under the jurisdiction of MoF. So, we are working as a team. Any problem that my crop up, you can be rest assured that we will do it in a very smooth manner.

I would like to say one more thing about North-East. I share the views of the Members about the seriousness of the problem of influx of illegal immigrants. This has to be dealt with very strongly. I am sensitive to that. This Government is sensitive to that. We would deal with that very strongly and we will leave no stone unturned. I understand the feeling of the Members of the North-East, as I do come from there.

I think a point has been raised about the transportation of forest produce to outside areas. Of course, we have used the word ‘dispose of’ but the word ‘dispose of’ also means that you can carry on. But if it does not satisfy, we can always do it in the rules. There is no problem in that.

Now I do not want to go into the details. I would only say that there have been many wonderful suggestions to which I can assure you that we will take care of them and whatever I can do from my Ministry, I will do it in the rules.

MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That the Bill to recognise and vest the forest rights and occupation in forest land in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose rights could not be recorded; to provide for a framework for recording the forest rights so vested and the nature of evidence required for such recognition and vesting in respect of forest land, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration.” The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN: Now, the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2                                 Definitions   

Amendments made:   

Page 2,  for lines 9 to 16  substitute ‘(b) “critical wildlife habitat” means such areas of National Parks and Sanctuaries where it has been specifically and clearly established, case by case, on the basis of scientific and objective criteria, that such areas are required to be kept as inviolate for the purposes of wildlife conservation as may be determined and notified by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests after open process of consultation by an Expert Committee, which includes experts from the locality appointed by that Government wherein a representative of the Ministry of Tribal Affairs shall also be included, in determining such areas according to the procedural requirements arising from sub-sections  (1) and (2) of section 4;’.                                        (1)   

       

Page 2,  for lines 17 to 20,  substitute ‘(c) “forest dwelling Scheduled Tribes” means the members or community of the Scheduled Tribes who primarily reside in and who depend on the forests or forest lands for bona fide livelihood needs and includes the Scheduled Tribe pastoralist communities;’.       (2)   

    

Page 2, lines 21 and 22,  for “recorded or notified as forest and includes unclassed forests,”  substitute “falling within any forest area and includes unclassified forests,”.               (3)                    

    

Page 2,  omit lines 35 to 38.    (4)   

                  

Page 3, lines 3 and 4,  omit “fuel wood and the like, stones, slates and boulders and products from water bodies including fish, weeds”.                                                               (5)   

Page 3, line 11,  for “meaning as in” substitute “meaning as assigned to it in clause (o) of section 2 of”.       (6)   

          

Page 3,  for lines 13 to 37, substitute –

‘(o) “other traditional forest dweller” means any member or community who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depend on the forests or forests land for bona fide livelihood needs.

Explanation:- For the purpose of this clause, “generation” means a period comprising of twenty five years;”. (7) Page 3, lines 40 and 41, for “regardless of whether the area involved is a Scheduled Area or not;” substitute “or”. (8) Page 3, after line 41, insert “(ii) any area referred to as a village in any State law relating to Panchayats other than the Scheduled Areas; or”. (9) Page 4, line 1, for “(ii)” substitute “(iii)”. (10) Page 4, line 3, for “(iii)”, substitute “(iv)”. (11) (Shri P.R. Kyndiah) MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

gÉÉÒ VÉÖAãÉ +ÉÉä®ÉàÉ (ºÉÖxn®MÉfÃ) : ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉÉ®ä +ÉàÉébàÉé] àÉÚ´É BÉE® nå* =ºÉ {É® àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éä ¤ÉÉäãÉ nå* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ +É{ÉxÉä +ÉàÉébàÉé] {É® ¤ÉÉäãÉåMÉä* Clause 3 Forest Rights of forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers Amendments made:

Page 4, lines 16 and 17, omit “that occur in forest land”.

(12)

Page 4, line 18, omit “transport”. (13) Page 4, line 30, after “rights of settlement” insert “and conversion”. (14) Page 4, for lines 33 to 36, substitute “(i) right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use;”. (15) Page 5, lines 9 and 10, after “entitlement to rehabilitation” insert “prior to the 13th day of December, 2005”. (16) Page 5, omit lines 11 to 19. (17) Page 5, line 20, for “(4)” substitute “(2)”. (18) Page 5, line 22, for “per project” substitute “per hectare”. (19) Page 6, omit lines 5 to 7. (20) (Shri P.R.Kyndiah) SHRI JUAL ORAM : I beg to move :

“Page 5, line 6, after “(a) to (k)” insert “including the right relating to the symbolic annual hunting tradition observed since time immemorial” (49) सभापति महोदया, मैं लिस्ट में क्रम संख्या ४ पर लिखा अपना अमेंडमेंट पेश करता हूं। इस विधेयक की क्लॉज ३ के सेक्शन (एल) में लिखा गया है :

“...in other traditional customary rights enjoyed by the forest dwellers, the Scheduled Tribes which are not mentioned in clause a to k exceeding the traditional rights of hunting, or tracing or extracting a part of the body of any species of the wild animals.” मेरा अमेंडमेंट यह है कि इसकी जगह यह इन्सर्ट किया जाए कि “including right relating to the symbolic and annual hunting tradition observed since times immemorial.” मान्यवर, मंत्री महोदय जानते हैं कि उनके प्रदेश का कस्टमरी लॉ बाकी प्रदेशों के कस्टमरी लॉ से अलग है। ट्राइबल्स में कस्टमरी लॉ बहुत ही स्ट्रांग होता है और वह बहुत ही अहम भूमिका रखता है। आपके प्रदेश में किसी पुरूष के नाम पर जमीन नहीं होती है, आपके प्रदेश में जमीन महिलाओं के नाम पर होती है। हम हन्िंटग का सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन हम साल में एक बार ट्रेडिशनल हन्िंटग करने जाते हैं और अगर कोई उसमें नहीं जाता है तो हम उसे जाति से निकाल देते हैं। इसे आप मना नहीं कर सकते हैं, यह हमारा कस्टमरी राइट है। इसी तरह १२ साल में एक बार महिलाएं हन्िंटग करने के लिए जाती हैं। ऐसा प्रावधान करके आप हमारे राइट को इन्िंफ्रज कर रहे हैं। That you cannot deny to us and thereby you are debarring us from practicing our customary law. यह नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट दिया है। दूसरे, मंत्री जी ने कंसीडरेशन स्टेज में जब बोल रहे थे,… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, one cannot discuss now what has been discussed during the consideration stage. He should restrict himself to the amendment only.

श्री जुएल ओराम :उस समय मैं खड़ा नहीं हुआ। बहुत सी बातों का मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। मैं अपने अमेंडमेंट पर जोर देता हूँ, आप इसे मानिए। आप ट्राइबल मनिस्टर हैं और ट्राइबल मनिस्ट्री बनाने में आपकी पार्टी को ५० साल लगे। ट्राइबल्स के इस कस्टमरी लॉ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ : ओराम जी, आप अपना अमेंडमेंट रख चुके हैं।

SHRI P.R. KYNDIAH: Madam, I would not like to say anything else. I am only saying with humility that the hon. Member has mentioned about symbolic annual hunting. [R43] Madam, [MSOffice44] I do not understand what he means by ‘symbolic’.… (Interruptions) My point is, any kind of hunting in tribal areas is driven by tradition and culture.

MADAM CHAIRMAN: I will now put amendment No. 49, moved by Shri Jual Oram, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 Recognition of, and vesting of, forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other tradtional forest dwellers Amendments made:

Page 6, lines 26 to 28, omit “and with the consent of all the rights holders and in consultation with independent ecological and social scientists familiar with the area”. (21) Page 6, for lines 31 to 37, substitute “(c) the State Government has concluded that other reasonable options, such as, co-existence are not available;”. (22) Page 6, line 41, for “National Relief and Rehabilitation Policy of the Central Government” substitute “relevant laws and the policy of the Central Government”. (23) Page 7, for lines 1 to 3, substitute “(e) the free informed consent of the Gram Sabhas in the areas concerned to the proposed resettlement and to the package has been obtained in writing;”. (24) Page 7, omit lines 10 and 11. (25) Page 7, line 28, after “occupation” insert “and shall in no case exceed an area of four hectares”. (26) Page 7, omit lines 29 to 35. (27) Page 7, line 36, for “(9)” substitute “(7)”. (28) Page 7, line 40, for “(10)” substitute “(8)”. (29) (Shri P.R. Kyndiah) SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I beg to move:

“Page 7, line 13, after “any State”, insert “,other than North-Eastern States,” (42) “Page 7, after line 16, insert, -

“Provided that in respect of the North-Eastern States, the provisions of this sub-section shall apply from the 25th day of October, 1980.” (43) The provisions enshrined under sub-clause (o) of Section 2 should not be applied in relation to the North-Eastern Region with special mention to the Sixth Schedule areas in the best interests of indigenous scheduled tribes and other indigenous people of the North-East. I strongly move my amendment.

MADAM CHAIRMAN: I put the amendments moved by Shri Bwiswmuthiary to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 4, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

    Clause 5                      Duties of folders of    

 Forest rights and responsibilities   

                                                                                                 of Government   

Amendments made:     

Page 8, line 1,  for “(1) The”  substitute “The holders of any forest right,”.          (30)   

Page 8, omit lines 12 to 34.             (31)   

                                                                                                (Shri P.R. Kyndiah)   

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :  I beg to move:    

“Page 8, line 2, after“village level institutions in areas”  insert “and the Bodoland Territorial District Council and the Autonomous District Councils in relation to the Sixth Schedule areas in North Eastern States,”.                 (44)   

    

MADAM CHAIRMAN:  I shall now put amendment No. 44 to the vote of the House.   

The amendment was put and negatived.   
  

MADAM CHAIRMAN:  The question is:   

            “That clause 5, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 5, as amended, was added to the Bill.   

    Clause 6                      Authorities to vest forest rights in forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers and procedure thereof   

Amendments made:                

             

Pages 8,   for  lines 37 to 43,  substitute

“6. (1) The Gram Sabha shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both that may be given to the forest dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers within the local limits of its jurisdiction under this Act by receiving claims, consolidating and verifying them and preparing a map delineating the area of each recommended claim in such manner as may be prescribed for exercise of such rights and the Gram Sabha shall, then, pass a resolution to that effect and thereafter forward a copy of the same to the Sub-Divisional Level Committee.

(2) Any person aggrieved by the resolution of the Gram Sabha may prefer a petition to the Sub-Divisional Level Committee constituted under sub-section (3) and the Sub-Divisional Level Committee shall consider and dispose of such petition:

Provided that every such petition shall be preferred within sixty days from the date of passing of the resolution by the Gram Sabha:

Provided further that no such petition shall be disposed of against the aggrieved person, unless he has been given a reasonable opportunity to present his case.

(3) The State Government shall constitute a Sub-Divisional Level Committee to examine the resolution passed by the Gram Sabha and prepare the record of forest rights and forward it through the Sub-Divisional Officer to the District Level Committee for a final decision.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Sub-Divisional Level Committee may prefer a petition to the District Level Committee within sixty days from the date of decision of the Sub-Divisional Level Committee and the District Level Committee shall consider and dispose of such petition:

Provided that no petition shall be preferred directly before the District Level Committee against the resolution of the Gram Sabha unless the same has been preferred before and considered by the Sub-Divisional Level Committee:

Provided further that no such petition shall be disposed of against the aggrieved person, unless he has been given a reasonable opportunity to present his case.

(5) The State Government shall constitute a District Level Committee to consider and finally approve the record of forest rights prepared by the Sub-Divisional Level Committee.

(6) The decision of the District Level Committee on the record of forest rights shall be final and binding.

(7) The State Government shall constitute a State Level Monitoring Committee to monitor the process of recognition and vesting of forest rights and to submit to the nodal agency such returns and reports as may be called for by that agency.

(8) The Sub-Divisional Level Committee, the District Level Committee and the State Level Monitoring Committee shall consist of officers of the departments of Revenue, Forest and Tribal Affairs of the State Government and three members of the Panchayati Raj Institution at the appropriate level, appointed by the respective Panchayati Raj Institutions, of whom two shall be the Scheduled Tribe members and at least one shall be a woman, as may be prescribed.

(9) The composition and functions of the Sub-Divisional Level Committee, the District Level Committee and the State Level Monitoring Committee and the procedure to be followed by them in the discharge of their functions shall be such as may be prescribed.”. (32) Page 9, omit lines 1 to 35. (33) Page 10, omit lines 1 to 39. (34) Page 11, omit lines 1 to 41. (35) (Shri P.R. Kynd[MSOffice45] iah) DR. BABU RAO MEDIYAM : I beg to move:

“That in the amendment proposed by Shri P.R. Kyndiah and printed as S. No. 32 in List No.1 of Amendments in sub-section (1) of Section 6,--

after “effect” insert “indicating the list of the land holders who shall be the beneficiaries under the Act”. (47) “That in the amendment proposed by Shri P.R. Kyndiah and printed as S.No.32 in List No.1 of Amendments in sub-section (8) of Section 6,--


             after “Panchayati Raj Institutions,”   

             insert “with adequate representation to Gram Sabha.”.    (48)   

    

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I  beg to move:

Page 11, after line 41, insert“(13) With respect to the North-Eastern States, the reference in this section to ‘Gram Sabha’ shall mean the Bodoland Territorial Council and all Autonomous District Councils constituted under the Sixth Schedule to the Constitution and the Autonomous Councils under the State Acts.”. (45) MADAM CHAIRMAN : I shall put the amendments moved by Dr. Babu Rao Mediyam and Shri S.K. Bwismuthiary to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 6, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

                                                                                Clause 7                             Committees  of    

                                                                                                 Gram Sabhas   

MADAM CHAIRMAN: The question is:    

    

            The question is:   

    

                        “That clause 7 stand part of the Bill.”   

    

The motion was negatived.   

… (Interruptions)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Madam Chairman, I would like to clarify. Unless it is put to the vote of the House, it is not decided. It was put to the vote of the House for getting it negatived. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: They have said, “No”. That has been negatived.

… (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Let the Business of the House be carried on.

The question is:

“That clause 8 stand part of the Bill.” The motion was negatived.

MADAM CHAIRMAN: Subsequent clauses will be re-numbered accordingly.

The question is:

“That clauses 9 to 13 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clauses 9 to 13 were added to the Bill.

Clause 14                    Power of Central Government to issue directions   

Amendment made:    

            Page 13, omit lines 7 to 9.               (36)   

                                                                                                            (Shri P.R. Kyndiah)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

            “That clause 14, as amended, stand part of the Bill.”   

The motion was adopted.   

Clause 14, as amended, was added to the Bill.   

    
  

Clause 15                                  Overriding effect of    

 the Act   

Amendment made:   

            Page 13, for lines 10 to 12, substitute   

                

      

40 of 1996

“15. Save as otherwise provided in this Act and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.”.

(37)

Act not in derogation of any other law.

(Shri P.R. Kyndiah) MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 15, as amended, stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

MADAM. CHAIRMAN : Now, Mr. Minister may move amendments nos. 38 and 39.

Clause 16                    Power to make Rules   

Amendments made:   

            Page 13, omit lines 31 to 36.                                   (38)   

            Page 13, line 37, for “(g)” substitute “(e)”.           (39)   

                                                                                                (Shri P.R. Kyndiah)   

MADAM CHAIRMAN: The question is:   

“That clause 16, as amended, stand part of the Bill.”   

    

The motion was adopted.   

    

Clause 16, as amended, was added to the Bill.   

    

    

MADAM CHAIRMAN: There are two amendments to clause 1.     

Shri S.K. Bwismuthiary, are you moving your amendment?   

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Yes. I beg to move:   

Page 1, lines 5 and 6, omit “and Other Traditional Forest Dwellers”. (40)   

Page 1, after line 7, insert.-

“(3) The provisions relating to ‘traditional forest dwellers’ shall not apply to the North-Eastern States, particularly Autonomous Territorial Districts and Autonomous Districts under the Sixth Schedule to the Constitution and Autonomous Councils constituted under the State Acts.” (41) MADAM CHAIRMAN: I shall put amendment numbers 40 and 41 moved by Shri Bwiswmuthiary to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That clause 1 stand part of the Bill.” The motion was adopted.

Clause 1, was added to the Bill.

The Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill.

MADAM CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI P.R. KYNDIAH: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.” MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill as amended, be passed.” The motion was adopted.

--------------

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, in strong protest, I walk out of the House.

18.21 ½ hrs. (At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary left the House.)

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