Lok Sabha Debates
Further Discussion On The Motion Of Thanks On The President ''S Address Moved By ... on 31 March, 1998
Title: Further discussion on the Motion of Thanks on the President 's Address moved by Shri Shanta Kumar and seconded by Shri Vaiko and the amendments thereto moved on the 30th March 1998. Shri Atal Bihari Vajpayee replied to the debate.
12.10 hrs. श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय. १९९८ के आम चुनाव सम्पन्न हो गए हैं और १२वीं लोक सभा गठित हो चुकी है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है और इस बात की हमें प्रसन्नता है कि यह साबित हो गया है कि हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र की जड़ें पूर्ण रूप से मजबूत हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि १९९६ में दो साल के अन्दर एक नहीं, दो नहीं, तीन सरकारें परिवर्ितत हुईं। मैं जब पूर्ण शालीनता और शांति से इस बात को सोचता हूं तो इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यहां लोकतांत्रिक प्रणाली पूरी तरह से शकितशाली है और भारत का जन-जन इस प्रणाली में विश्वास रखता है, यह हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। लेकिन इस बात को समझते हुए, हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा कि हमें पिछले कुछ चुनावों में बार-बार विभाजित जनादेश कयों प्राप्त हो रहा है? कया हममें कोई कमी है या व्यकितगत रूप से पार्टी में या राष्ट्र के नेताओं में कोई दोष है? मैं समझता हूं कि इस बारे में हमें विचार करना होगा कयोंकि हमारा राष्ट्र पिछले पांच हजार वषर्ों से व्यापकता का प्रतीक रहा है। हमने बार-बार यह देखा है कि इस विभाजित जनादेश में व्यापकता के स्थान पर कुछ संकीर्णता दिखाई दे रही है। मैं सोचता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल को इस पर विचार करना होगा कयोंकि एक कारण यह हो सकता है कि जनमत और वोट बटोरने के लक्षय से कभी-कभी राजनीतिक दलों का दृष्िटकोण संकीर्ण होता जा रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव आम जनता में भी थोड़ा-थोड़ा फैलता जा रहा है। आज विश्व में बहुत भारी परिवर्तन आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है। उस तेज प्रक़िया में विश्व के किसी भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही साथ अगर यह संकीर्ण विचारधारा राष्ट्र भर में धीरे-धीरे फैले तो जो विषय हमारे राष्ट्र की कार्यसूची पर होना चाहिए, जो हमारे मन और मस्ितष्क में होना चाहिए वह प्रमुख और महत्वपूर्ण ऐजेण्डा कभी-कभी नज़रंदाज़ हो जाता है। हमारा ऐजेण्डा होना चाहिए कि जो सामाजिक क़ांति हम इस राष्ट्र में लाना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय हम कमज़ोर वगर्ों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, सर्वहारा वर्ग को प्रमुखता देते हुए व्यापक आर्िथक विकास राष्ट्र में लाना चाहते हैं, वह सोशल रॆवाल्यूशन और इकोनौमिक रेवाल्यशन, हमारे ऐजेण्डा पर, अपना मत व्यकत करते समय होना चाहिए। हम क्षेत्र की बात करेंगे, हम भाषा की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, इसके लिए हम सब दोषी हैं कि व्यापकता की जगह पर एक संकीर्ण राष्ट्र सोच पैदा करने का पूरा प्रयास करके कयों आप और हम गिरते जा रहे हैं। भारत की स्वाधीनता की ५०वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में जो अधिवेशन हुआ था, संगमा जी उसके अध्यक्ष थे। उसमें हम सबने एक संकल्प लिया कि आज राजनीतिक दलों को संकीर्ण बातों से ऊपर उठना होगा कयोंकि इतनी तेज प्रक़िया विश्व में चल रही है अन्यथा हम मीलों पीछे रह जाएंगे। अब जनरेशन गैप २० वषर्ों का या १५ वषर्ों का नहीं रह गया है। अब जनरेशन गैप दो-तीन वषर्ों का रह जाता है। आज हमारे नौजवान किस तरह से सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता का कितनी तेजी से विकास हुआ है, जब हम कालेज में थे, स्कूल में थे, उसकी तुलना में इस बात को समझते हुए हमें यह संकल्प लेना होगा जैसे ५०वीं वर्षगांठ पर हम सबने इस संसद भवन में बैठकर संकल्प लिया था कि हम छोटी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करंगे, वही संकल्प आज हमें लेना पड़ेगा। अगर सबने साथ साथ संकल्प नहीं लिया तो नश्िचत रूप से एक प्रलोभन होता है कि हम भी इस जातिवाद में,इस क्षेत्रीयवाद में, इस भाषावाद में, इस धार्िमक प्रतियोगिता में भागीदार हो जाएं कयोंकि कीमती वोट जा रहे हैं। आज नेत्ृात्व कसौटी पर है। आज वह चुनौती नेत्ृात्व के सामने है चाहे वह उस तरफ का नेत्ृात्व हो चाहे इस तरफ का नेत्ृात्व हो। आज हमको यह मानना पड़ेगा कि जनादेश किसी को भी प्राप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को १७९ सीटें मिलीं, कांग्रेस पार्टी को १४१ सीटें मिलीं पर पूरे देश में वोट हमें अधिक प्राप्त हुए हैं। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कयोंकि अंततोगत्वा जो गिनती हमको संसद में दिखती है उसे हमें स्वीकारना होगा। आज जो जनादेश है, उस जनादेश के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आप लोग उभरे हैं और नम्रता के साथ हमें उस जनादेश को स्वीकारना होगा। हमें इसमें कोई हिचक नहीं है। मुझे याद है १९८९ में राजीव गांधी जी के नेत्ृात्व में कांग्रेस को लगभग २०० सीटें मिली थीं। उन चुनावों में सबसे विशाल दल के रूप में कांग्रेस उभरी थी पर राजीव गांधी ने कहा कि कयोंकि हमको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जोड़-तोड़ की राजनीति करके ऐसा लगता है कि हम एक स्िथर सरकार स्थापित नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जब राष्ट्रपति ने उनको बुलाया तो उन्होंने सरकार बनाने से इंकार कर दिया। राष्ट्रपति ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुलाया और भारतीय जनता पार्टी ने तरह-तरह के तरीके अपनाकर अपना बहुमत सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की। मैं उसकी बारीकी में नहीं जाना चाहता। मात्र आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के दो पहलू हैं। कभी किसी को सत्तारूढ़ दल में बैठना पड़ता है और किसी को विपक्ष में। हम सबको यह स्वीकारना होगा कि दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस नम्रता के साथ यह स्पष्ट करना चाहती है कि हम उस ज़िम्मेदार विपक्षी दल का रोल अदा करने में कोई संकोच नहीं करते, हमको कोई हिचक नहीं है। उस जनादेश को स्वीकारते हुए हम इस संसद में कार्य करना चाहते हैं तथा आप और हम मिलकर इस संसद में एक नया स्तर कायम करें यही मेरा आप सबसे निवेदन है। ऐसा न होने से राष्ट्र का बहुत नुकसान हो सकता है। नेशनल ऐजेण्डा फौर गवर्नैन्स, जिसकी अभिव्यकित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुई, इसके बारे में मैं मात्र यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो कुछ कहा गया है, जो-जो मुद्दे प्रधान मंत्री और सरकार ने उठाए हैं, उनमें से अधिकांश पर, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई आपत्ित होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसमें ऐसे कई सार्वजनिक मुद्दे हैं जो कमज़ोर वर्ग, महिलाओं को प्रभावित करते हैं, जो दलित वर्ग और आदिवासियों को प्रभावित करते हैं, जो हमारी अर्थ नीति को प्रभावित करते हैं, जो हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति को प्रभावित करते हैं मगर वे दुर्भाग्य से हमारी माइनौरिटीज़ को प्रभावित नहीं करते। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहंगा। इसमें जो अधिकांश बातें हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आपने काफी अभ्यास और अध्ययन करके हमारे कांग्रेस मेनीफॆस्टो से ही ली हैं। इस बारे में हमें बहुत प्रसन्नता है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जैसा मैंने कहा अधिकांश मुद्दों की अभिव्यकित बहुत सामान्य टर्मस में हुई है। अभी बजट सत्र आने वाला है। बारीकी से उस बजट में हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह से आप उन मुद्दों को क़ियान्िवत करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं कही गई, जो जनता की बात है, उस बारे में आप जानते हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में पूरी तरह से उल्लेख है। श्री माधवराव सिंधिया जारी मुझे समझ में नहीं आता कि इस बारे में इतना ढिंढोरा कयों पीटा जाता है। एकता में अनेकता यह हमारे राष्ट्र का मूल मंत्र है।
... (व्यवधान) एकता में भी अनेकता और अनेकता में भी एकता। आपकी मनोव्ृात्ित कया है, यह उस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी परिभाषा अपनाते हो, दोनों बातें एक ही हैं।
Unity in diversity and diversity in unity is our philosophy. आज जो लोग डिमांड करते रहते हैं कि यूनीफोर्म सविल कोड हो, समान नागरिक संहिता हो, जो हमारा सविल प्रोसीजर है, क़मिनल प्रोसीजर है, वे समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, पर राष्ट्र में जो वभिन्नता है, अनेकता है, इसके साथ जो मोजेक है, अगर हम उसे मान्यता नहीं देंगे तो हम एकता का गला घोंट देंगे। अगर हम एकता को शकितशाली बनाना चाहते हैं तो अनेकता को हमें मान्यता देनी होगी, चाहे वह धार्िमक हो, चाहे वह क्षेत्रीय हो, चाहे वह जाति पर आधारित हो, चाहे भाषा हो और इसीलिए जहां तक पर्सनल लॉ का सवाल है, सिर्फ वही पर्सनल आस्पेकट है जिसे पर्सनल लॉ वाले कोड में मान्यता दी गई है और इसी की झलक हम आर्िटकल ३७० में देखते हैं। हमारे राष्ट्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनकी कुछ विशेष परस्िथतियां है। आप बार-बार आर्िटकल ३७० पर आक़मण करते हैं, प्रहार करते हैं। इसका मकसद कया है, मुझे समझ में नहीं आता। कया आर्िटकल ३७० से आगे बढ़ते हुए, आप आर्िटकल ३७१ को भी छूने वाले हैं। आर्िटकल ३७१ में (ए) से लेकर (आई) तक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर इन सबकी विशेष परस्िथतियां, इनके कस्टम्स, इनकी दूसरी बातों को मान्यता दी गई है। आर्िटकल ३७० पर आक़मण का लौजिक यही होगा कि आप आर्िटकल ३७१ पर भी आक़मण करेंगे। आप इन बातों को कयों छू रहे हो? हम राष्ट्र में शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक कोने-कोने में रहने वाला प्रत्येक जन अपने आपको राष्ट्र में शामिल महसूस करें। अयोध्या के बारे में भी आपने पूरी तरह से अमल त्याग दिया है, परंतु आपके घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं-
"The BJP is committed to facilitate the construction of a magnificent Sri Ram Mandir at Ram Janamasthan in Ayodhya where a makeshift temple already exists." इसमें आर्िटकल ३० के बारे में भी मेंशन है। जहां तक कुछ शिक्षण संस्थाओं की, जो धर्म विशेष के अंतर्गत चलती हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, इन सब बातों के बारे में जो मेंशन किया जा रहा है, जो आपके मेनिफेस्टों में उल्लेख किया जा रहा है, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु हम असमंजस में हैं कि विश्वास करें या न करें। कयोंकि आपके लीडर्स के अलग-अलग स्टेटमैंटस निकलते रहते हैं। श्री सुन्दर सिंह भंडारी आपके वरिष्ठ नेता हैं।
He has tried to draw a distinction between the BJP as a party and the BJP as a leader of the coalition. अब यह बहुत फाइन सोफिस्टीकेटिड डस्िटंकशन चल रही है, यह हमें समझ में नहीं आती।
He has said in the TV interview that the BJP would continue to demand the construction of a temple, deletion of article 370 on Jammu and Kashmir's special status, and adoption of a uniform civil code. But the Government, he has argued, will follow the National Agenda which the coalition Members have adopted.
This means, therefore, there are two points of decision making. बहुत ही कंफयूजिंग सिचुएशन है। आगे आपके मदन दास जी जो आर.एस.एस. के ज्वाइंट सेक़ेटरी हैं, उन्होंने कहा है -
"There is no question of dropping the demand for the construction of a Ram temple at Ayodha and the claims to Kashi and Mathura for the time being". अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि या तो आपने ड़ॉप कर दिया या नहीं किया। अगर आपने इस बात को मात्र रणनीति के कारण स्थगित कर दिया है तो भविष्य के लिए यह बहुत खतरनाक बात हो सकती है। कयोंकि मैं जानता हूं कि एक रणनीति यह हो सकती है कि अभी आपने १७ और दलों को अपने साथ मिलाकर कोएलीशन बनाया है। (व्यवधान) तो यह हो सकता है कि उनको मिलाकर आपने यह कोएलीशन गवर्नमेंट बनाई है। परंतु मुझे एक तरह से विश्वास हो रहा है। प्रमुख लक्षय यह है कि धीरे-धीरे हम इन दलों को भविष्य में अगर आपकी सरकार एक-दो वर्ष चली तो इसमें पचा लिया जायेगा और पचाकर ... (व्यवधान) हमारी कांग्रेस से तो वहां भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस से निकलकर आये हैं। यह एक विडम्बना है कि आप सरकार में बैठे हैं। मैं सोचता हूं कि कम से कम इस बारे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब इन मामलों को हम नहीं उठायेंगे। राष्ट्र पटल पर बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं और इसीलिए वे हमारी प्रायोरिटी आइटम है। इन बातों को अब आप भविष्य में नहीं छुएंगे। हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। प्रधान मंत्री जी कृपया आप हमें स्वागत करने का मौका दीजिए। यही मेरी आपसे हार्िदक अपील है। मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता ये हमारे राष्ट्र का मूल मंत्र हैं और ये चारों बातें यूनीफार्म सविल कोड, आर्िटकल ३७०, आर्िटकल ३७१, अयोध्या का धार्िमक मसला और आर्िटकल ३० ये सब हमारी अनेकता से संबंधित हैं। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारे दिल में कुछ शंकाएं पैदा होती हैं। अभी कांफीडेस वोट के समय रिमोट कंट्रोल की बात आई। नश्िचत रूप से हमारे मन में कुछ शंका है कि आपका रिमोट कंट्रोल नागपुर से है। मैं सोचता हूं कि अगर आपके इरादे साफ हैं तो हो सकता है कि दो-तीन साल में यह बात साफ हो जाए। इसके अलावा आदरणीय प्रधान मंत्री जी आपके द्वारा भी कुछ ऐसे लेख और इंटरव्यूज आये हैं उससे भी कभी-कभी वह असमंजस बढ़ जाती है। आपने जो एक लेख लिखा है जो ऑर्गेनाइजर में छपा था और उसके बाद फिर वह व्यावसायिक में भी आया "The RSS does not change only the individuals, it changes also the collective mind". अध्यक्ष महोदय, यही भाषा हमने १९३० में जर्मनी में भी सुना था और इसीलिए यह स्वाभाविक है। मैं नहीं कहता कि यही आपके इरादे हैं, पर हमारे दिल में यह शंका है। यह आपने ही लिखा है।
"It changes also the collective mind. This is the beauty of the RSS ethos. In our spiritual tradition, an individual can gain a great height. But what about the society? Nobody thinks about obligations to society. The RSS thought about it and concluded that by changing individuals we shall change the society". उसमें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में भी कुछ विवरण है। उसके विस्तार में जाकर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। कांग्रेस के ऊपर भी एक प्रकार से अप्रत्यक्षरूप से आक़मण किया गया है और फिर आप इस बात को कहते हैं-
"Ayodhya, in fact it was a reaction to the Muslim vote-bank. We wanted to solve this problem through negotiation and legislation but there was no `puraskar' for `burai'. We change `burai' also with `parishkar'. Now, I think the Hindu society has been regenerated which was the prime task of the RSS. Earlier Hindus used to bend before an invasion but not now. This change in Hindu society is worthy of welcome."
"The simple reason for my long association with the RSS is that I like the Sangh. I like its ideology and above all I like the RSS attitude towards people, towards one another which is found only in the RSS". अब यह अटल जी लिख रहे हैं-
"See, how much living contact and fraternal feeling is in the RSS. Actually the Sangh is our family. We are all one". अब इससे यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार का अंदेशा होता है। अब मैं ये सब बातें पूरी तरह से मान नहीं रहा हूं कयोंकि आपकी कथनी और करनी में हमने पिछले दिनों बहुत अन्तर देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण दें कयोंकि हमारे मन में ऐसी भावनाएं उठ रही हैं और आप हमें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि ऐसी शंकाएं हमारे मन में कयों पैदा हो रही हैं।
... (व्यवधान)
MR. SPEAKER: Please conclude.
SHRI MADHAVRAO SCINDIA : I have not begun yet. Can I take some more time?
MR. SPEAKER: There are only seven minutes left for the Congress Party. श्री माधवराव सिंधिया : जहां तक मुद्दों का सवाल उठाया गया है, इसमें बहुत असमंजस है। तरह-तरह के मंत्री अलग-अलग आवाजों में बोल रहे हैं। अतिक़मण हो रहा है। जिस तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिस तरह से पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें दो-दो दिन लग गए जो असमंजसपूर्ण स्िथति है। नश्िचतरूप से जब पिछले दिनों हम अटल जी के टी.वी. पर दर्शन करते थे, तो उनका चेहरा बहुत ही गंभीर दिखाई देता था। अटल जी का जो चेहरा सदाबहार और खुशनजर आता था, उसकी जगह पर उनके चेहरे पर चिन्ता की रेखाएं हमने पिछले दिनों देखीं जो चिन्ता का विषय है और चूंकि मैं ग्वालियर का प्रतनधित्व करता हूं, इसलिए मेरा चन्ितत होना स्वाभाविक है और ग्वालियर की जनता अपने को चन्ितत महसूस करे यह अस्वाभाविक नहीं है। आपने इसमें हैल्थ, एजूकेशन के बारे में कहा है। Education for all, housing for all, drinking water for all, food for all and employment for all. It is absolutely free for all. अध्यक्ष महोदय, इसमें हर एक बात का वर्णन किया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें, तो इनका कार्यान्वयन कैसे होगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हर बात की बुनियाद शिक्षा है और हमारे राष्ट्र में अभी सिर्फ ५२ प्रतिशत साक्षर हैं। इसलिए नश्िचतरूप से शिक्षा पर जोर देना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय वर्ष १९९१-९६ में घोषणा की थी कि जी.डी.पी. का छ: प्रतिशत सन् २००२ तक शिक्षा पर खर्च करेंगे और इस बात का संकल्प मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री के नाते बीजिंग कान्फ्रेंस और बाली कान्फ्रेंस में भी दोहराया था। नश्िचत रूप से यह एक ऐसा लक्षय जिसकी पूर्ित हम सबको करनी चाहिए, लेकिन आपको दिककत आने वाली है कयोंकि ४० प्रतिशत बजट केन्द्र से आता है।
Sixty per cent of the Education Budget is the responsibility of the States. और स्टेटस को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए आप लक्षय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अत: मेरा सुझाव है कि जब तक आप प्रदेशों का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक यह कार्य नहीं हो पाएगा और प्रदेशों का सहयोग मिलना कभी-कभी कठिन हो जाता है। यह मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। इसलिए प्रधान मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप योजना आयोग को ऐसे आदेश दें कि जब वह एनुअल प्लान बनाता है तब यदि प्रदेश सरकार छ:प्रतिशत फेज प्रोग्राम के रूप में प्लान बनाकर भारत सरकार के योजना आयोग को प्रस्तुत न करें तब तक एनुअल प्लान को स्वीकार न करें। ऐसा करना अनिवार्य है।
"You have to give me a phased programme over the next three or four years to move towards that six per cent GDP to be spent on education." कयोंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्र में ६ वर्ष से १४ वर्ष के लगभग साढ़े सोलह करोड़ बालक हैं जिनमें से १३ करोड़ बालक स्कूल में जाते हैं। जहां तक टोटल लिट्रेसी केम्पेन का सवाल है, जिसमें १५ से लेकर ३५ वर्ष का जो टारगेट ग्रुप है, उसमें १११ करोड़ लोग हैं और सिर्फ ५ करोड़ लोग शक्षित हैं। यह एक बहुत भारी चिन्ता का विषय है। इसलिए मेरा कहना यह है कि स्टेट को साथ लेकर, अनिवार्यता का मापदंड बनाते हुए इस लक्षय की ओर हमको आगे बढ़ना होगा। इसी प्रकार आपने महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण की बात की है। कांग्रेस ने सदैव इस बात की पहल की है। श्री राजीव गांधी जी ने ७३वें और ७४वें अमेंडमैंट के अन्तर्गत इसको स्थापित किया था और हम चाहते हैं कि यह संसद और विधान सभाओं में भी स्थापित हो। हमने इसका कभी भी विरोध नहीं किया। पिछली पार्िलयामैंट में भी कांग्रेस बार-बार कहती रही कि आप जल्द ही लेजिस्लेशन लेकर आइये। हम इसका पूरा समर्थन करने वाले हैं। परन्तु कुछ मामलों पर जिन लोगों ने इसका भारी विरोध किया, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी हैं। आप इन मामलों को सुलझाकर जल्द से जल्द यह लेजिस्लेशन पास करायें। अध्यक्ष महोदय, पापुलेशन का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपने उठाया है। ग्रामीण प्रगति के बारे में आपने जो घोषणा की है, उसके बारे में कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में ४० करोड़ रुपए निर्धारित किये थे। आप भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह बड़े हर्ष की बात है। शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में आपने ब्रीफली उल्लेख किया है। शैडयूल्ड कास्टस पालिसी के बारे में हमें विस्तार से मालूम होना चाहिए। मुम्बई में आपकी और शिवसेना की गवर्नमैंट ने शैडयूल्ड कास्टस के ऊपर भयंकर फायरिंग की थी जिसमें कई लोग मारे गये थे। यह बात हम आसानी से नहीं भूल सकते। जहां तक शैडयूल्ड ट्राइब्स का सवाल है, कल मैं हकका बकका रह गया जब दिल्ली सरकार ने यह आदेश निकाले कि:
"Reservation for tribals in Delhi should be finished." मैं आपको धन्यवाद देता हूं।
... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल्स राष्ट्र के सबसे पुराने निवासी हैं। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं गरीबी है तो वह हमारे आदिवासी भाई और बहनों में है। यह हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि जो कुछ व्यापारिक गतवधियां, औद्योगिक गतवधियां ... (व्यवधान) आप ट्राइबल्स के बारे में सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ चिल्लाना चाहते हैं। मैंने आपसे अपील की है ... (व्यवधान) एक नया वातावरण बनाने का प्रयास करें। ... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ व्यापारिक गतवधियां, औद्योगिक गतवधियां ट्राइबल्स एरियाज़ में होती हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ट्राइबल्स भाई और बहनों के ऊपर होना चाहिए। यह कनेकशन हरेक प्लान में हमें देखना होगा। लैंड और वन उपज के ऊपर भी उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रखने होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन, जो आज एक है, दोनों की जो आवश्यकतायें हैं, वह भिन्न हैं। शैडयूल्ड कास्टस कमीशन अपनी जगह होना चाहिए और उसको महत्व मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ अलग से एक शैडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन बनना चाहिए ताकि शैडयूल्ड ट्राइबल्स पर भी फोकस किया जा सके और लोगों का ध्यान उस ओर केन्द्रित किया जा सके। नार्थ ईस्ट रजिन के बारे में मुझे बहुत आश्चर्य है कयोंकि न तो राष्ट्रपति अभिभाषण में और न नैशनल एजेंडा ऑफ गवर्नैंस में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे बहुत दूरदराज के इलाके हैं। अभी हमारे किंडिया साहब कह रहे थे कि मेघालय में भयंकर आर्मी का ऑपरेशन हुआ है। यदि वह कहीं हमारे नजदीक होता तो आज पार्िलयामैंट में हल्ला हो जाता। हजारों किलोमीटर दूर है। वे हमारे भाई-बहन हैं। उनको यह महसूस होना चाहिए क We are a part of the national mainstream. अगर उनको इस तरह से नजरअंदाज किया जाए कि आज की सरकार उनके बारे में न नैशनल एजैंडा ऑफ गवर्नैंस में उल्लेख करे, न राष्ट्रपति के अभिभाषण में करे, तो यह बड़ी निराशा की बात है। इससे उनका बहुत मनोबल गिरता है। मैं स्वदेशी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कयोंकि हमारे कुछ साथी उसके बारे में बोलेंगे। (व्यवधान)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, I am on a point of order under Rule 376.
Shri Madhavrao Scindia has made a mention that the North East has been completely neglected in the Presidential Address, but Sir, I would like to mention that a couple of days back, there was a newspaper report which the hon. Member (Interruptions)
SHRI MADHAVRAO SCINDIA : What is your point of order?... (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Let me complete, please.... (Interruptions)
SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): The Deputy-Chairman of the Planning Commission has been appointed (Interruptions) The North Eastern Commission has been formed. (Interruptions) The Deputy Chairman of the Planning Commission has been nominated to look after the North Eastern Region. ..... (Interruptions)
MR. SPEAKER: There is no point of order, Shri Scindia. Please wind up.
SHRI MADHAVRAO SCINDIA : I will just take your permission to take less than two minutes. I want to talk on only Defence because it is an important issue which I have omitted. आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, मलिट्री सैनिक बल की बात की। हमारे उपमहाद्वीप, विशेषकर पड़ोसी देशों में डिफैंस की दृष्िट से, मलिट्री की दृष्िट से जो गतवधियां चल रही हैं, उनको मद्देनज़र रखे बिना हम वैकयूम में कार्य नहीं कर सकते। इन बातों को हमें देखना होगा। यह बहुत चिन्ता की बात है कि नवाज शरीफ साहब जब कुछ महीने पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, अभी शायद उसको दोहराते नहीं होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के तत्पश्चात् उन्होंने एक वकतव्य दिया था
-Pakistan has the bomb, it has nuclear capability. यह बहुत चिन्ता का विषय है और कयोंकि यह ऊंचे स्तर का विषय है, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में बारीकी से जानकारी लेने का प्रयास करें। हमें उस जानकारी के स्रोत नहीं हैं और उचित भी नहीं है कि हमको होने चाहिए। कांग्रेस का भी इसमें एक स्टैंड है। इन सब बातों को देखते हुए नश्िचत रूप से मैं सोचता हूं कि परमाणु शकित पर रिव्यू होना चाहिए, पुनर्िवचार होना चाहिए। लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र और नैशनल एजैंडा में जो कहा है, वह आप बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं कयोंकि यह बहुत खतरनाक और गंभीर विषय है। इसमें आपने कहा -
We will exercise the nuclear option. मैं यही निवेदन करता हूं कि नश्िचत रूप से इस पर चिंतन करिए, पुनर्िवचार करिए और रिव्यू करिए। इसे आप ही कर सकते हैं, डिफैंस मनिस्टर कर सकते हैं कयोंकि हमको नहीं मालूम कि वस्तुस्िथति कया है। उसके बाद आप निर्णय लें। लेकिन इसके बारे में जल्दबाजी न करें। जहां तक मिसाइल्स का सवाल है, हमारे इर्द-गिर्द पाकिस्तान में चीन के एम-९११ मिसाइल्स तैनात हैं। जो हटफ-३ की एकसपैरीमैंटेशन स्टेज से आगे बढ़कर उसे विकसित करने में वहां लगे हैं। इसके अलावा चीन के ऐसैकस ग्रुप के मिसाइल्स हमारे उत्तर पूर्व इलाके में हैं। यह बहुत खतरनाक स्िथति है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। हम डा. अबुल कलाम की तारीफ करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं। उनके साथ जो वैज्ञानिकों की टीम थी, जिन्होंने प्ृाथ्वी और अग्िन की कैपेबलिटी हम में बढ़ाई, नश्िचत रूप से हमें अग्िन के संबंध में भी विस्तार से विचार करना होगा। हमारी सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने होंगे। इसके लिए सेना का मनोबल भी उठाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसी कमियां हैं, उनको हमें दूर करना पड़ेगा। और वह तब होगा जब हम मनोबल मजबूत कर सकेंगे। सेना में आप प्रोमोशनल औपरचुनैटी देखें, जो लेफटीनेंट जनरल बनते हैं, उनका प्रतिशत सिर्फ ०.१ है। उसी की बराबरी का रैंक पुलिस में है और वहां ०.६ प्रतिशत तक लोग इस स्तर पर पहुंचते हैं, यानि छः गुना ज्यादा। इसी के बराबर का रैंक जो आई.ए.एस. में है, वहां इस स्तर तक सात प्रतिशत तक लोग पहुंचते हैं। इस पर आपको और रक्षा मंत्री को ध्यान देना होगा। यहां मैं यह बात भी रखना चाहता हूं कि पांचवे वेतन आयोग की बात उठी, हमारी मांग है कि डिफेंस सर्िवसेज के लिए एक अलग वेतन आयोग बनाया जाए। कयोंकि उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी वर्िकंग प्रॉब्लम्स अलग हैं और उनकी वर्िकंग कंडीशंस अलग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ समय दिया। मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज हम चाहते हैं कि राष्ट्र में कई बार डुअल डिसीजन मेकिंग के कारण जो असमंजस की परस्िथति पैदा होती है, उसे दूर किया जाए। जैसा मैंने कहा हमारे मंत्रिमंडल में कई लोग अलग-अलग आवाज से बात करते हैं। हमारे कई साथी वन डे मैच के आल-राउंडर हैं। सुषमा जी को ऐसा लगता है कि हरेक विषय पर उन्हीं को बोलना है, कयोंकि वे बी.जे.पी. की स्पोकसपर्सन रही हैं, लेकिन संसद में तो स्पोकसपर्सन नहीं हैं। जार्ज फर्नांडीज हमारे परम मित्र हैं, पर वे हमेशा लिट्टे और तिब्बत पर बात करेंगे, इसके बिना उनसे रहा नहीं जाता। हमारे आदरणीय पंडित जोशी जी से भी रहा नहीं जाता। वे शायद वित्त मंत्री बनना चाहते थे, कभी-कभी भूल जाते हैं कि वे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अभी-अभी मैंने दूरदर्शन पर उनको स्वदेशी पर घोषणाएं करते हुए सुना। हमारे यशवंत सिन्हा जी बेचारे काफी कुछ असंमजस में होंगे। इसी तरह से हमारे सम्माननीय सुब्रयमण्यम स्वामी हैं, जो टीम में नहीं हैं, पर टीम के बाहर रहकर भी आल-राउंडर हैं। हरेक चीज पर वे भी घोषणाएं करते रहते हैं। इसलिए इस असमंजस की स्िथति को दूर करें। अटल जी, अभी आस्ट्रेलिया की क़िकेट टीम भारत के दौरे पर है। उनके साथ हमारे टैस्ट मैच की श्रृंखला समाप्त हुई है और वन डे की शुरू होने वाली है। आस्ट्रेलिया की वन डे टीम के कप्तान स्टीव वॉ हैं और पांच दिवसीय मैचों के कप्तान मार्क टेलर थे, दोनों टीमों के अलग-अलग कप्तान हैं। ऐसा न हो कि यहां वन डे के लिए आप कप्तान हों और भविष्य में आपके इर्द-गिर्द बैठे हुए लोग पांच दिवसीय मैच की, अगर सम्भावना दिखे, जो हमें कम दिखाई देती है, वे ही कप्तानी न उठा लें। मैं भी ग्वालियर का हूं इसलिए आपके प्रति चिंता महसूस करता हूं। अंत में मैं आपके द्वारा दिए हुए इसी सदन में २८ मई, १९९६ के भाषण का एक अंश कोट करना चाहता हूं, जब आपने यहां त्याग पत्र देते हुए कहा था। उस समय आपने कहा था - " नैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, ईमान का सौदा करके त् सरकार में आना या बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथ से कभी नहीं होगा, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।" इसके बाद आया उत्तर प्रदेश, उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आया स्पीकर का चुनाव और उसमें आपका व्यवहार। मैं उस पर यहां ज्यादा नहीं कहना चाहता कि अच्छा था या बुरा था, लेकिन जो व्यवहार था, उसे आप और हम सब जानते हैं। इसलिए आप अपने भाषण में जिन विचारों की अभिव्यकित करते हैं, उनको क़ियान्िवत भी करें, यही मेरी आपसे हार्िदक अपील है। कयोंकि इसी कारण असमंजस की पूरी स्िथति बनी हुई है। इसलिए हम इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करते हैं।
ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: च्ण्द्धत् .ख़्. ॠड्डध्ठ्ठदत्, द्ृद्वथ्ड्ड द्ृद्व थ्त्ड्ढ द्यद्ृ त्दद्यड्ढद्धध्ड्ढदड्ढ? क्ष्द्य त्थ्थ् डड्ढ ड़द्ृदद्यत्दद्वड्ढड्ड ठ्ठढद्यड्ढद्ध द्यण्ड्ढ थ्द्वदड़ण् ठ्ठथ्द्मद्ृ. द्ृद्व ड़ठ्ठद द्मद्यठ्ठद्धद्य दद्ृ ठ्ठदड्ड ड़द्ृदद्यत्दद्वड्ढ ठ्ठढद्यड्ढद्ध द्यण्ड्ढ थ्द्वदड़ण्. श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, विदर्भ के बारे में बी.जे.पी. के एजेंडा में था।
... (व्यवधान) पूरे विदर्भ की जनता ... (व्यवधान) लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विदर्भ का उल्लेख नहीं है, उसके बारे में आडवाणी जी कुछ तो बात करें।
... (व्यवधान) जो पैरा २८ में लिखा था, वह हम डिसकस नहीं करना चाहते हैं।
... (व्यवधान) जब उत्तराखंड, वनांचल और छत्तीसगढ़ की बात हुई है, हमारा निवेदन है कि विदर्भ का भी कुछ जिक़ किया जाए।
... (व्यवधान)
ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड.
(क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ।
ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: ण्ड्ढ ण्द्ृद. ग्त्दत्द्मद्यड्ढद्ध त्द्म द्ृद ण्त्द्म थ्ड्ढढ़द्म.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: द्ृद्व ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठ द्मड्ढदत्द्ृद्ध ग्ड्ढडड्ढद्ध. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्यठ्ठड्ढ द्ृद्वद्ध द्मड्ढठ्ठद्य. द्ृद. ग्ड्ढडड्ढद्ध, द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्यठ्ठड्ढ द्ृद्वद्ध द्मड्ढठ्ठद्य.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड.
(क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ।
ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्यठ्ठड्ढ द्ृद्वद्ध द्मड्ढठ्ठद्य. द्ृद्व ठ्ठद्धड्ढ ठ्ठ द्मड्ढदत्द्ृद्ध ग्ड्ढडड्ढद्ध. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्वदड्डड्ढद्धद्मद्यठ्ठदड्ड द्यण्ड्ढ द्रद्ृद्मत्द्यत्द्ृद. ग़्द्ृद्यण्त्दढ़ त्थ्थ् ढ़द्ृ द्ृद द्धड्ढड़द्ृद्धड्ड.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: द्ृद्व ण्ठ्ठध्ड्ढ ठ्ठ ड़ण्ठ्ठदड़ड्ढ द्यद्ृ द्धड्ढडद्वद्य ठ्ठथ्थ् द्यण्ड्ढद्मड्ढ द्यण्त्दढ़द्म. घ्थ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ द्मत्द्य ड्डद्ृद.
... (क्ष्दद्यड्ढद्धद्धद्वद्रद्यत्द्ृदद्म) ग्ङ. च्घ्कॠख़्कङ: द्धड्डड्ढद्ध द्रथ्ड्ढठ्ठद्मड्ढ.
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। ग़्द्ृद्य ङड्ढड़द्ृद्धड्डड्ढड्ड ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आम चुनाव जो अभी-अभी समाप्त हुआ है और जिसके बाद यह लोक सभा गठित हुई है, वह एक प्रकार से स्वतंत्र भारत के राजनैतिक इतिहास में एक अति महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वैसे १९५१ में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, तब से लेकर मैं राजनीति में सक़िय रहा हूं और १९५२ के पहले आम चुनाव से लेकर आज तक के सभी चुनावों में एक राजनैतिक कार्यकर्ता के नाते, या कभी-कभी एक प्रत्याशी के नाते मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी पूरा हुआ यह चुनाव हिन्दुस्तान की राजनीति को एक निर्णायक मोड़ देता है। मुझे स्मरण है कि १९६६ तक कांग्रेस पार्टी के आधिपत्य को केन्द्र और राज्य दोनों में कोई चुनौती दे नहीं पाता था। १९६६ में पहली बार कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी पराजित हुई थी और जिसे संविद सरकार कहते हैं, वे सरकारें बनी। लेकिन केन्द्र में उसका आधिपत्य १९७७ तक बना रहा। १९७७ में पहली बार केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी पराजित हुई। जनता पार्टी की सरकार आई। १९७७ के बाद १९८०, १९८४, १९८९, १९९१, १९९६ और फिर १९९८ के चुनाव हुए। इन चुनावों में कई बार हमने सत्ता परिवर्तन देखा। दो बार कांग्रेस पार्टी १९८० और १९९१ में वापस आई। शेष बार कोई न कोई गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। मैं इनकी तुलना करता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, वह १९७७ में हुआ।
13.00 hrs. १९८० में हुआ या फिर १९८९ में हुआ या १९९१ में हुआ या १९९६ में हुआ - इन सभी बार जो निर्णायक परिवर्तन हुआ, वह एक नैगेटिव वोट के कारण हुआ। इमरजेंसी के कारण कांग्रेस पार्टी हार गई। वह परिवर्तन कोई इसलिए नहीं हुआ कि जनता पार्टी को लोगों ने पसन्द किया, वह इसलिए हुआ कि इमरजेंसी को नापसन्द किया। इसीलिए परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से १९८० में जनता पार्टी की झगड़ेबाजी को लोगों ने नापसन्द किया और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वापिस आ गई। १९९१ में भी कोई पाजटिव समर्थन था, जिसके आधार पर जनता दल की सरकार बन गई, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। बोफोर्स का काण्ड हुआ और उस बोफोर्स के काण्ड के कारण देश में एक शोक पैदा हुआ कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और एक नैगेटिव वोट के आधार पर परिवर्तन हुआ। मेरी मान्यता है कि १९९८ का पहला चुनाव है - यूं तो हर चुनाव में निर्णय करते हुए नैगेटिव-पोजटिव दोनों अंश होते हैं - और इस चुनाव में नैगेटिव अंश बहुत कम था और एसेंशियरल पोजटिव वोट के आधार पर यह सरकार बनीं है। MR. SPEAKER: Shri Advani ji, you can continue after lunch.
1300 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
14.01 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock.
(Shri Basu Deb Acharia in the Chair) MR. CHAIRMAN : Shri L.K. Advani to continue his speech. ग्ृाह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): माननीय सभापति जी, मैंने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, विगत वषर्ों में हुए चुनावों का उल्लेख करते हुए अपनी बात आरम्भ की थी। यद्यपि १९७७ और १९९८ के बीच में २१ साल ही बीते हैं, इन २१ सालों में लोकसभा के छ: आम चुनाव हुए। इनमें मैंने जैसे बताया कि बाकी सब चुनावों में कोई न कोई निर्णायक मुद्दा, कोई नकारात्मक मुद्दा रहा, कोई नेगेटिव इश्यू रहा, जिसके आधार पर सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन इस बार कोई भी यदि विश्लेषण करेगा तो पाएगा कि हां, कुछ नाराजगियां थीं। पिछली सरकार जिस प्रकार से दो बार १८ महीनों में बदली, देश पर चुनाव अनावश्यक रूप से लादा गया, उसके कारण नाराजगी थी। लेकिन प्रमुख रूप से जो वातावरण था, वह यह था कि पिछली बार वाजपेयी जी की सरकार केवल १३ दिनों के लिए बनी और बाकी सब पार्िटयों ने, जिन्होंने यद्यपि कांग्रेस के विरोध के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता था, उन सब ने कांग्रेस से मिल कर १३ दिन की सरकार गिरा दी, यह उचित नहीं हुआ। इसीलिए वाजपेयी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर देना चाहिए। यह सम्भवत: एक स्िथर सरकार दे सकें। मैं मानता हूं कि इस बार का वोट मुख्यत: एक सकारात्मक वोट था, सुशासन के लिए वोट था, कयोंकि स्िथर सरकार स्वयं में कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। पांच साल सरकार चले, यह कोई गुण नहीं है। गुण अगर कोई है तो तब है जब स्िथरता से सुशासन मिलता है, अच्छा राज्य मिलता है, जनता की सेवा और कल्याण होता है।
... (व्यवधान) श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महाराष्ट्र और राजस्थान का भी बताइये, वहां कया सुशासन है वह भी बताइये। वहां तो आपका शासन है। सभापति महोदय : आप बैठ जाइये।
... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण अडवाणी (गांधी नगर) : सुशासन के लिए पौजीटिव वोट था और वषर्ों बाद ऐसी पार्िटयों का गठबंधन जब मैदान में उतरा तो जो चीज शायद १९७७ में थोड़ी मात्रा में हुई थीं, इतनी स्पष्ट मात्रा में नहीं हुई थी, इस बार १९९८ न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्िक उसके साथ जुड़े हुए जितने सहयोगी दल हैं, जैसे त्ृाणमूल कांग्रेस का हमारे साथ सीटों का तालमेल था, लेकिन सभी शेष पार्िटयां जो इस गठबंधन का हिस्सा थीं, उन्होंने चुनाव लड़ते हुए इस बात पर बल दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेत्ृात्व में, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधान मंत्री पद के नेत्ृात्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। यह कोलीशन की दिशा में एक बहुत बड़ी प्रगति है। कोलीशन, मिलीजुली सरकार की एक संस्कृति होती है और इस संस्कृति के विकास की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम था। मुझे और भी खुशी होती अगर हम अपना नेशनल एजेंडा भी चुनाव से पहले प्रकाशित कर पाते। हमने इतना ही किया कि इस बार अपने-अपने मैनीफैस्टो पर चुनाव लड़ लें लेकिन अपनी शपथ-वधि से पहले हम नेशनल एजेंडा प्रकाशित करेंगे। संयुकत मोर्चा की सरकार ऐसा नहीं कर पाई। संयुकत मोर्चा की सरकार अचानक बनी थी जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, उस कांग्रेस को भी अपने में शामिल करके संयुकत मोर्चा की सरकार बनाई। उसके बनने के ८-१०-१२ दिन बाद घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ, जिसे वे कॉमन मनिमम प्रोग्राम कहते हैं। मैं मानता हूं कि सभी पार्िटयों को मिली-जुली सरकार की संस्कृति को समझना होगा, उसकी मर्यादों को स्वीकारना होगा और अगर हम स्वीकार करेंगे तो जितनी बहस यहां दो-तीन दिनों में हुई, पहले विश्वास प्रस्ताव पर और आज इस प्रस्ताव पर कि आपके मैनिफेस्टो में यह लिखा है, या आपके नेशनल एजेंडा में यह कयों नहीं है, नेशनल एजेंडा में यह इसलिए नहीं है कयोंकि सब लोग इस पर सहमत नहीं हैं। नेशनल एजेंडा में वही बात आ सकती है जिस पर हम सब लोग सहमत हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि समता पार्टी या ए.आई.ए.डी.एम.के. का अपना-अपना मैनीफेस्टो है, जिनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूं। इसी तरह से उनको भी अधिकार है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी की सब बातों से सहमत न हों। लेकिन हमे सरकार चलाते हुए यह जो शासन का राष्ट्रीय एजेंडा है उसी पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि यह एजैंडा उसका प्रारूप, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तैयार किया है और ड़ाफट तैयार करते हुए हमने स्वयं इस बात की चिंता की कि किस-किस बात से बाकी लोग असहमत हो सकते हैं और जिन बातों पर असहमति हो सकती है उनको हमने ड़ाफट में भी नहीं लिखा । मुझे याद है कि जब नेशनल एजेंडा को कंसीडर करने के लिए पहली बैठक हुई थी, उसमें मैंने स्वयं कहा था। कि मिली-जुली सरकारों की संस्कृति का एक हिस्सा यह है कि एक-एक पार्टी इस बात को पहचाने कि जो चीज मुझे प्रिय है, हो सकता है जिस के कारण सार्वजनिक जीवन में मेरी लोकप्रियता हुई है, मेरा प्रभाव बढ़ा है, अगर वह चीज मिली-जुली सरकार में बाकी पार्िटयां को स्वीकार्य नहीं हैं तो हम यह समझ कर चलें कि इस सरकार के माध्यम से उसकी पूर्ित नहीं कर सकेंगे। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा के लोग बैठे थे। वहां की दोनों सरकारों के साथ हम जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारों में है। अगर ये सरकारें सोचें कि हमारा पानी और चंडीगढ़ के बारे में जो दृष्िटकोण है, हम उसे इस सरकार के माध्यम से कार्यान्िवत करेंगे तो मुझे खेद है कि यह सम्भव नहीं होगा। हां, यह बात अलग है कि हम मिल-बैठ कर कोई तरीका निकाल लें जिस के आधार पर सहमति हो जाए। यह बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मिली-जुली सरकारों के स्वरूप को, उनकी मर्यादाओं को, उनकी सीमाओं को समझ कर चलें, यह बहुत जरूरी है। हम इन चीजों को समझ कर चले, इसलिए हमें कोई दिककत नहीं हुई। माधवराव सिंधिया जी कह रहे थे, आपने कांग्रेस पार्टी का मैनिफैस्टो ले लिया। बहुत अच्छी बात है। अगर हमने कांग्रेस पार्टी का मैनिफैस्टो ले लिया है तो इस सरकार के मन में जो बात आम सहमति से मिल कर कार्यान्िवत करने की है, इसे करने में और सुविधा होगी। यह बहुत खुशी की बात है। मैं मानता हूं कि आम सहमति को थ्योरी में लाना कठिन बात नहीं है, उसको व्यवहार में कार्यान्िवत करना कठिन है। उसके अलग-अलग पहलू होते हैं। उन पर विचार करना पड़ेगा। उन पर इसलिए विचार करना जरूरी होता है, जैसा मैंने कहा कि यह एक निर्णायक मोड़ है। ऐसा इसलिए भी कहा है कि १९५० में हमने संविधान स्वीकार किया, १९५२ में जब हिन्दुस्तान में पहले आम चुनाव हुए, तब से हिन्दुस्तान की राजनीति का जो रूप था, उसके लिए विश्व भर के राजनैतिक विशेषज्ञ हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं।
This is a single dominant party polity. यह एक पार्टी, एक दलीय आधिपत्यवादी राजनीति है। इंग्लैंड में दो पार्िटयों के बीच ऑल्टरनेट होता रहता है। अमेरिका में संसदीय प्रणाली नहीं है, वहां राष्ट्रपति प्रणाली है। वहां दो प्रमुख पार्िटयां हैं। उनके बीच संघर्ष चलता रहता है। वहां सत्ता उन्हीं के बीच में बदलती रहती है। संविधान सभा की बहस में लोगों ने बार-बार इस बात को प्रकट किया और हम आशा करते हैं कि कालांतर में हिन्दुस्तान में भी टू पार्टी पॉलिटी डैवलप हो जाएगी। मैं आज की चुनाव प्रणाली में बहुत दोष पाता हूं। मैं मानता हूं कि कई दोष इस प्रणाली के कारण हैं जिसे फर्सट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और मैजोरटी सिस्टम ऑफ इलैकशन कहते हैं। इसे स्वीकार करते हुए एक मान्यता यह थी कि इसके कारण धीरे-धीरे टू पार्टी सिस्टम इवौल्व हो जाएगा लेकिन वह हुआ नहीं। इसकी १९९६ में नींव पड़ गई लेकिन १९९८ के चुनाव का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि टू पार्टी सिस्टम तो डैवलप नहीं हुआ लेकिन राजनीति का ध्रुव स्िथर हो गया।
Two nuclei of national politics have crystallised. पहले कांग्रेस पार्टी सिंगल डौमिनैंट पार्टी थी। सिंगल डौमिनैंट पार्टी स्ट्रकचर में, १९९० के दशक में, वैसे तो यह १९७७ से शुरु हो गई, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट आती रही। इस गिरावट के कारण वैकयूम पैदा हो गया। उसे भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ी। शायद ही लोकतंत्र के इतिहास में किसी एक पार्टी ने इतने थोड़े समय में इतनी प्रगति की होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी ने इस दशक में की है। ... (व्यवधान) मैं उस पर भी आ रहा हूं लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि-
Though the growth of the Bharatiya Janata Party has been phenomenal, our growth rate has not been able to match the decline rate of the Congress.
SHRI DATTA MEGHE : It is a temporary phase.
SHRI L.K. ADVANI: Maybe. Whatever it may be I have to say. I am talking today. मैं आज की बात कर रहा हूं, आज का विश्लेषण कर रहा हं और उसमें मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे असाधारण प्रगति की है इस दशक में, लेकिन हमारी इस प्रगति की गति आपके पराभव की गति का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसीलिए आपको कहना पड़ा, संगमा साहब ने कहा कि पिछली लोक सभा में अगर इतने दल थे तो आज चालीस दल हो गए कयोंक like nature politics also abhors the vacuum. वह वैकयूम हमेशा भर जाता है। कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं भरेगी तो कोई क्षेत्रीय पार्टी भरेगी, लेकिन इसमें भी मैं जो गुण देख रहा हं वह यह कि यद्यपि दो पार्टी सिस्टम नहीं है लेकिन दो स्िथर ध्रुव ज़रूर हैं। मैं मार्कसवादी पार्िटयों को वषर्ों से एक वैचारिक ध्रुव मानता हूं -- छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन है, लेकिन पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी एक ध्रुव है और भारतीय जनता पार्टी दूसरा ध्रुव है। यह जो लगभग बराबर का विभाजन आज हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए जैसा हमारे चिदम्बरम् जी कह रहे थे, संगमा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि यह विभाजन कबिल्कुल right down the middle है, ऐसा विभाजन इससे पहले नहीं हुआ। हमेशा स्िवंग होता था कि इस तरफ चले गए या उस तरफ चले गए। तमिलनाडु में आज भी स्िवंग होता है जो पुरानी प्रव्ृात्ित है। एक तरफ हो जाता है या दूसरी तरफ हो जाता है। इस बार मैं सोचता था कि शायद वहां पर भी आधा-आधा विभाजन हो जाएगा, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार बिल्कुल दूसरी तरफ स्िवंग हो गया। इन दृष्िटयों से भी हमारे ऊपर दायित्व आता है। लेकिन इन दिनों में जब भी कभी हमारी सकार की ओर से सहमति की राजनीति की चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि चूंकि इस लोक सभा का स्वरूप ऐसा है, इसीलिए ये ऐसी बात कहते हैं, कयोंकि इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसीलिए वे सहमति की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी ने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जो बात कही थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी कि देश में कोई भी सरकार अगर सुशासन देना चाहती है, सुशासन से हमारा अभिप्राय यह है कि देश के आम नागरिक को, देश की सीमाओं को सुरक्षा देना, प्रशासन में शुचिता लाना, समाज में समरसता लाना और आर्िथक क्षेत्र में स्वावलंबन और स्वदेशी का भाव बलवान करना, ये जो सुशासन के लक्षण हैं, वे तब तब तक नहीं आ सकते, चाहे उसको दो-तिहाई बहुमत मिल जाए, जब तक वह इन महत्वपूर्ण विषयों पर आम सहमति पैदा नहीं करते। इसलिए उन्होंने यह शब्द सही कहा कि दो-तिहाई बहुमत भी सरकार के पास हो, तब भी हिन्दुस्तान में सुशासन तब तक संभव नहीं होगा जब तक आज की परस्िथति में देश आम सहमति की ओर न बढ़े। मैं इस चीज़ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जिस समय पार्िटयों के घोषणापत्र बनते हैं, उस समय अपेक्षा यह होती है और हमारी यहां पर भी अपेक्षा थी कि हम तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे, ३०० से आगे जाएंगे, ३५० या ४०० तक पहुंचेंगे और कुछ राज्यों में अगर हमें धकका न पहुंचता तो हम ३०० से पर भी आ सकते थे। कुल मिलाकर देश का जो वातावरण है, उसके बाद भी हमने अपने घोषणापत्र में एक अलग चैप्टर इस बात पर रखा जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि "
Consensus building is an essential part of nation building." यह पूरा चैप्टर है --
"Towards a new culture of national consensus: Since building is an essential part of nation building, cooperation for the larger good of the nation has been a cornerstone of our civilisation." यह किसी एक पार्टी का नहीं है।
"Yet one of the many baneful developments of India's post-Independence polity has been the politics of confrontation and negativism. The B.J.P. believes that in a multiparty democracy like ours, constructive dialogue, consultation and cooperation between the ruling and opposition parties is not only desirable but essential. It has become all the more necessary since several major national issues confronting India today cannot be effectively addressed without evolving a broad platform of national consensus." हम इस बात को इसलिए भी बोल देते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं,खासकर हमारी मार्कसवादी पार्टी के लोगों से, कि १९९६ में आपने जिस प्रकार की राजनीति को बहुत ज़ोर से आगे बढ़ाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी भी उसमें उलझ गई, वह पोलटिकस औफ अनटचेबलिटी कभी देश का भला नहीं करेगी। पोलटिकस औफ नॆगॆटिव अनटचेबलिटी कभी देश का भला नहीं करेगी। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन हमें उन दिनों का स्मरण है जब भारतीय जनसंघ बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन फिर भी एक बार १९६७ में किसी मिली जुली सरकार का हिस्सा बिहार में बन गई। मुझे याद है कि उसके बाद भारतीय जनसंघ का एक अधिवेशन कालीकट में हुआ था। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय थे, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जितना विचार या चिन्तन होता है, उनके चिन्तन, आचरण और व्यवहार से तथा उनके मूल्यों से ही हम प्रेरणा लेते हैं, उन की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ, उसमें कुछ प्रतनधियों ने खड़े हो कर बहुत आलोचना की थी कि यह जनसंघ को कया हो गया है। बिहार की सरकार में सम्िमलित हो गए, वह भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिसमें सम्िमलित हैं, आप भी उसमें शामिल हो गए? यह कया किया? बहुत बड़ी गलती की है। कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर आप कैसे सरकार में शामिल हो सकते हैं, यह हमको समझ में नहीं आता। यह बात आपत्ित उठाकर कई प्रतनधियों ने कही थी और मुझे याद है कि तब पं.दीनदयाल उपाध्याय ने उस सारी बहस का उत्तर देते हुए जो बात कही थी -उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह बहुत विडंबना है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक क्षेत्र में अस्प्ृाश्यता गलत मानी जाती है। सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई अस्प्ृाश्यता का व्यवहार करता है तो उसको कहा जाता है कि वह गलत काम कर रहा है, यह दुराचरण कर रहा है, लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में माना जाता है कि अगर इस प्रकार की अस्प्ृाश्यता का व्यवहार आप नहीं करेंगे तो आप गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कम से कम जनसंघ के अपने साथियों को कहूंगा कि चाहे जो स्िथति आए, आपके चाहे जितने मतभेद हों किसी पार्टी से, आप कभी अस्प्ृाश्यता का व्यवहार किसी पार्टी के प्रति न करें। यही मेरी आपको सलाह होगी और इसी कारण हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में "
Towards a new culture of national consensus" की बात कही है। हमने स्पेसेफिकली उसमें तीन बातें रखी हैं।
"Specifically, our party and Government shall do the following : --
(1) We shall not practice political untouchability vis-a-vis any party." मैं इस चीज़ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज अगर हम आम सहमति के आधार पर सरकार चलाने की बात करते हैं तो यह हमारी तात्कालिक रणनीति नहीं है। यह हमारे लिए निष्ठा का विषय है कि हिन्दुस्तान को अस्प्ृाश्यता के आधार पर अगर कोई पार्टी चलाना चाहे, कोई सरकार चलाना चाहे, देश की समस्याएं हल करना चाहे तो वह समस्याएं हल नहीं कर सकता। मैं हिन्दू-मुसलमान की बात अभी नहीं कर रहा हं। मैं उस का भी ज़िक़ करूंगा लेकिन मैं कम्युनिस्टों को ऐड़ेस करके इस बात का ज़िक़ खास तौर पर कर रहा हूं कयोंकि मैं जानता हूं कि कम्यूनिस्टों की एक मजबूरी है कि पचास साल तक उन्होंने जो सारी प्रगति की है वह इसी आधार पर की है कि किसी न किसी शकित को, किसी न किसी तत्व को एक प्रकार का दैत्य बनाकर उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज़म एक डैमोन है। उनकी जो डेमनोलॉजी है, उसी के आधार पर वे अपनी सारी विचारधारा की, अपने सारे तत्व की प्रगति करते हैं। अचानक जब वे सारे डेमोन लुप्त हो गये, गायब हो गये और कोई डेमोन जब नहीं मिलता तो संघ परिवार ही सही, कोई नहीं मिला तो बी.जे.पी. ही सही, कोई और नहीं मिला को हिन्दुत्व ही सही, उसे एक डेमोन कहकर, उसके आधार पर बारे में आपकी प्रगति करना चाहते हैं। मैं कह सकता हूं कि यह एक संयोग हुआ कि जिस दिन वाजपेयी जी ने शपथ ली, हम लोगों ने भी शपथ ली। श्री अनिल बसु: यह भी एक गलत विचार है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे खुशी होगी किजो मुझे अनुभव हुए हैं, उनका उल्लेख मैं इसलिए नहीं करूंगा कयोंक ... (व्यवधान)
KUMARI MAMATA BANERJEE (CALCUTTA SOUTH): So many. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ममता जी उनको ज्यादा जानती है, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब १९ तारीख को प्रात:काल वाजपेयी जी ने शपथ ली और हम लोग उनके सहयोगियों के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उसी दिन शाम को हमें दुखद समाचार मिला कि श्री ई.एम.एस.नम्बूदरीपाद का निधन हो गया ८९ वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
... (व्यवधान) सूचना और प्रसार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): निधन की चर्चा है, अब तो बैठ जाइये।
MR. CHAIRMAN : Please take your seats. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: रात्रि को श्री वाजपेयी जी ने मुझे कहा कि सरकार की ओर से वहां जाकर हम श्रद्धांजलि अर्िपत करें, कोई जाना चाहिए। दूसरे दिन मैं तिरूअनंतपुरम गया, तो कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ होगा लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो अपना कर्ततव्य निभा रहा हूं। अगर मैं सरकार में न भी होता और मेरे लिए संभव होता, तो भी मैं जरूर जाता। मुझे याद है यहां जब श्री भूपेश गुप्त का निधन हुआ था, मैंने यहां पर जो बात कही थी, मुझे लगा कि यह राज्य सभा के जीवन के अध्याय का अंत है। कयोंकि भूपेश गुप्त जी का राज्य सभा में जो स्थान था, वैसा और किसी का नहीं था, इसलिए मैंने वह बातें वहां पर कहीं। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में विचारधारा का बहुत महत्व है और इसलिए विचारधारा के बारे में कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अयोध्या, धारा ३७० और समान नागरिक संहिता का जहां तक सवाल है, मैं इन सबसे कहता हूं कि समान नागरिक संहिता केवल भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में ही नहीं लिखी हुई है, वह भारत के संविधान में लिखी हुई है, इसे कभी मत भूलो। भारत के संविधान में लिखी होने के कारण जो भी सरकार आती है उसे कितनी बार सुप्रीम कोर्ट याद दिलाती है कि समान नागरिक संहिता के बारे में आपने कया किया है, कया नहीं किया है, बताइये। विचारधारा से उदभूत जितने सारे विषय हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यकित, चाहे मैं हूं या कोई ओर हो, कभी अपोलोजेटिक अनुभव नहीं करता, लेकिन हम अगर कोई मिली-जुली सरकार बनाते हैं तो वह मिली-जुली सरकार ईमानदारी से बनाते हैं और जब हम जनता के सामने जाकर कहते हैं तो गुप्त रूप से कोई एक चीज करे और बाहर से कुछ और चीज करें, इस प्रकार की प्रकृति इस प्रकार के संस्कार हमारे नहीं है। इसीलिए कल जब गुरू जी की पुस्तक के बारे में कहा तो मुझे जो बात कहनी थी वह मैंने कह दी। वाजपेयी जी ने जब ये सारे सवाल पूछे तो उनका भी साफ-साफ उत्तर दे दिया। हां, आप जो बार-बार रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं उसके संदर्भ में मैं एक बात कहता हूं जो मैंने एक बार मैंने केरल में कही थी जब मार्कसिस्टों ने इस बात की आलोचना की थी कि वाजपेयी जी और आडवाणी नागपुर में फलां शविर में कयों गये थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शविर में कयों गये थे। तब मैंने मार्कसिस्टों से कहा था कि इसे कभी मत भूलो कि हिंदुस्तान में जब पंडित नेहरू की सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके ग्ृाह मंत्री थे, पंडित जी और ग्ृाह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भी आवश्यकता समझते थे महात्मा गांधी से जाकर सलाह करते थे। उसमें कभी उनको संकोच नहीं होता था जबकि महात्मा गांधी सरकार में नहीं है। कया वे हमारे रिमोट कंट्रोल हैं जो हमें कंट्रोल करेंगे।
... (व्यवधान)आप मेरी बात सुनिये।
SHRI L.K.ADVANI: I am not yielding.
MR. CHAIRMAN : Shri Topdar and Shri Baalu, he is not yielding.
... (Interruptions)
SHRI L.K.ADVANI: Sir, I am not yielding (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding. Please take your seat.
... (Interruptions) श्री आरिफ मौहम्मद खान (बहराइच): महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के हत्यारे दोनों बराबर हो गये। (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, हमें खुद सरकार में रहने का मौका मिला। यह आज दूसरा मौका है। लेकिन केन्द्रीय सरकार में हम उस समय भी आये थे जब मोरार जी भाई हमारे प्रधान मंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ग्ृाह मंत्री थे। वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। मैं सरकार में था। मुझे ऐसे अनेक अवसर याद हैं कि जब हम पटना जाकर जय प्रकाश जी से सलाह करते थे कि इस मामले में कया होना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं होता कि जय प्रकाश जी हमें रिमोट से कंट्रोल करते थे। जय प्रकाश जी कभी कंट्रोल नहीं करते थे। महात्मा गांधी (व्यवधान)
SHRI L.K.ADVANI: I am not yielding. I will complete my statement...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding. Please sit down.
SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHBUBNAGAR): I will take a minute, if you could yield...(Interruptions)
SHRI LAL KRISHNA ADVANI: I am not yielding...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding. Please sit down.
SHRI LAL KRISHNA ADVANI: I am not equating anyone to anyone. I am merely stating the facts. I am not yielding...(Interruptions) I have heard all the comments. I can understand them. Are the various comments that have been made fair? You talk of the assassination of Mahatma Gandhi. Is this the way in which you are going to have a debate?...(Interruptions) मैं आपसे कहता हूं जिस समय कोई महात्मा गांधी के असेसिनेशन की बात करता है तो मुझे लगता है That is the end of our argument. आपके पास मैंने देखा है, पूरी बहस कोई भी कर ले, बड़े से बड़ा हथियार अगर कोई है या तो महात्मा गांधी की हत्या ... (व्यवधान)
I am making a point. My point is that this Government is not going to be controlled by any other agency...(Interruptions)
I will yield and you will have your turn, you will have your point but not now...(Interruptions) It is only to support my argument...(Interruptions) श्री कांति लाल भूरिया : सभापति महोदय, महात्मा गांधी की हत्या कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: He is not yielding. Please take your seat.
... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): He is comparing the two things. He is creating doubts in the minds of the people by making two statements. He has reversed the whole thing of what the hon. Prime Minister said day before yesterday. This is not correct...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Let him continue.
... (Interruptions)
SHRI L.K.ADVANI: I am not yielding...(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं। मुझे याद है कि १९७७ में कभी-कभी दोहरी मैम्बरशिप की बात करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आलोचना की जाती थी । कहा जाता था वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे हैं, आडवाणी बहुत अच्छे हैं, फलां बहुत अच्छे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ इनके संबंध खराब हैं। मैंने तब भी कहा था आज फिर से इस सदन में दोहराता हूं । मैं मानता हूं मैं सार्वजनिक जीवन में उनसे बाद में आया, राजनीति में तो बहुत बाद में आया। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का स्वंय सेवक मैं १४ वर्ष की उम्र में बना। मैंने राष्ट्रभकित, देशभकित और निस्वार्थ सेवा की जो शिक्षा पाई वह राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ से पाई है। जहां तक राजनीति का सवाल है, जहां तक राजनीतिक विषयों के विश्लेषण का सवाल है वह लोकतंत्र की शिक्षा मैंने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पाई। उनसे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का शानदार समन्वय पाकर पहले भारतीय जनसंघ के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम लोग आगे बढे हैं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रति जो हमारी निष्ठा है उसी विचारधारा के कारण, कुल मिलाकर, देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पिछले वषर्ो में बढ़ता गया है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहता हूं कि जहां विचारधारा का महत्व है, उसके साथ-साथ आदर्शवाद का भी महत्व है, आइडियौलौजी का भी महत्व है।
... (व्यवधान)हां, जातिवाद का भी महत्व है, जिन्होंने योगदान किया है, वे अन्तरमुखी होकर देखें कि कितना योगदान किया है। आदर्शवाद और विचारधारा दोनों का अपना-अपना महत्व है। हमारी सरकार तो अभी बनी है, लेकिन मैंने तीन महीने पहले एक इंटरव्यू देते हुए कहा था-
A large segment of governance has nothing to do with ideology. जिस समय यह नैशनल एजेंडा तैयार किया गया, उस समय हम मानकर चले कि जितने हमारे सहयोगी दल हैं, वे हमारी आइडियौलौजी में विश्वास नहीं करते इसलिए ड़ाफट ऐसा बनाया जो नान-आइडियौलौजीकल हो, ऐसा हो कि जिसके बारे में सब लोग सहमत हों और जिसको सब पार्िटयां कार्यान्िवत कर सकें। अध्यक्ष महोदय, १९९६ में लोगों ने मंदिर के नाम पर वोट दिया होगा, १९९१ में राम के नाम पर वोट दिया होगा, बोफोर्स के नाम पर वोट दिया होगा, लेकिन इस बार देश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है फिर चाहे हमारे साथ समता पार्टी हो, अकाली दल हो, पी.एम.के., ए.आई.ए.डी.एम.के., हरियाणा विकास पार्टी हो, शिव सेना हो, सबको इसलिए समर्थन दिया गया है,ताकि हम सब लोग मिलकर एक सुशासन दे सकेंगे, एक सशकत प्राइम मनिस्टर देश को दे सकें। बहुत वषर्ों से कोई प्रेरक नेता, कोई पार्टी देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में ऐसा एक प्रेरक नेता हमने पाया है जो देश के सभी वगर्ों का नेता है और इसीलिए सारे मतभेदों को भुलाकर लोगों ने हमें समर्थन दिया है। फिर आप लोग परेशान कयों होते हैं?
... (व्यवधान) डा.शकील अहमद (मधुबनी): आप कह रहे हैं कि आपको सारे देश ने यहां राज करने के लिए बहुमत दिया है, मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको इस बार मात्र २७ प्रतिशत वोट मिले हैं और ७३ प्रतिशत लोगों ने आपको नकार दिया है।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN : Why are you interrupting again and again? श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बाकी पार्िटयां यही निर्णय नहीं कर पाती । और भारतीय जनता पार्टी ने यदि निर्णय किया और पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते यह घोषणा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो इसमें आपको आपत्ित कयों है? जब से मैंने मुम्बई अधिवेशन में इसकी घोषणा की है तब से कितने लोग हैं, जो इसी बात के लिए परेशान हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों में भेद कैसे पैदा करें? यहां बैठे लोगों में से किस-किस ने कया-कया नहीं कहा?
... (व्यवधान) श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): हम आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। ... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं दिल्ली आता भी नहीं, लेकिन वाजपेयी जी, जिस समय पहली बार लोक सभा के सदस्य चुने गए थे, तब पं.दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दिल्ली आकर इनके सहयोगी के नाते यहां का काम संभालें। तब से लेकर मैंने राजनीति में जो कुछ सीखा है वह इन्हीं से सीखा है।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : कृपया बैठिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसको मैं दूर नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में कुछ लोग भले ही कहें कि कार्यक़म नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें काफी स्पष्ट दिशा दी है। सरकार आज किस दिशा में जाएगी। मैं कुछ ही बातों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा कयोंकि बहस का उत्तर विस्तार से वाजपेयी जी देंगे। जब यहां श्री माधवराव सिंधिया बोल रहे थे, तो इस प्रकार की कोई गलतफहमी थी कयोंकि मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आपके १७९ मैम्बर्स आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा मिले, भले ही १४१ सीटें आईं। मैंने सोचा कि उन्होंने इसे कहां से खोज निकाला है, मैं भी जाकर देखूं कयोंकि वह गलत नहीं कहेंगे और उन्होंने गलत कहा भी नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई तब सामने आयेगी जब उसके सभी तथ्य बताये जाते। मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर २५.४६ प्रतिशत वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को २५.६८ प्रतिशत वोट मिले। उनके ज्यादा वोट तो थे लेकिन उसके साथ इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए था कि हमारे २५.४६ प्रतिशत वोट ३८८ कैंडीडेट के आधार पर थे जबकि उनके ४७७ कैंडीडेट के आधार पर थे।
I am putting the record straight. Nothing else. But I regard it as most significant that the BJP and its allies should have secured 37 per cent votes and the Congress Party and its allies should have secured 29 per cent votes... (Interruptions) This is just to put the record straight. मैं कुछ चीजों का उल्लेख करना जरूरी समझता हूं कयोंकि जब हम आम सहमति की बात करते हैं तो हमने इस बात का भी जिक़ किया है कि आम सहमति किन-किन विषयों में होनी चाहिए। श्री दत्ता मेघे: आप जो स्टेट बना रहे हैं, उसके बारे में भी बोलिये। श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं वह भी बोलूंगा और उस पर भी आम सहमति चाहूंगा। ... (व्यवधान) मेजर जनरल भुवन चंद खन्डूरी,ए बी एस एम (गढ़वाल): आप लोग श्री शिव शंकर जी को तो समझाइये।
... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा ४० में हमने कहा है कि सरकार जहां तक व्यवहार्य हो आम सहमति से शासन चलाने की पद्धति का विकास करने का प्रयास करेगी। कुछ मुद्दे जिन पर तत्काल राष्ट्रीय आम सहमति तैयार करने की आवश्यकता है, वे हैं चुनावी सुधार, केन्द्र-राज्य संबंध, जनसंख्या नीति, सभी निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण का कानून, अन्तर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण तथा आर्िथक सुधारों को लागू करते समय समाज के दुर्बल वगर्ों के कल्याण के लिए कारगर संस्थागत गारंटियां प्रदान करना। मुझे याद आता है कि इनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर दशकों से चर्चा होती रही है। मैं जब प्रैस गैलरी में बैठा करता था और श्री वाजपेयी जी नीचे थे, तो मैं श्री वाजपेयी जी को ऊपर से सुना करता था। उन्होंने पहली बार हिन्दुस्तान की लोक सभा में चुनाव सुधार का मामला उठाया था और चुनाव सुधार के मामले को केवल उठाया ही नहीं था बल्िक सदन को, भले ही एक छोटी सी पार्टी थी, बहुमत वाली नहीं थी सदन को प्रेंरित किया कि इसके लिए एक ज्वाइंट पार्िलयामैंट्री कमेटी बनायें और वह कमेटी बनी लेकिन वह विसर्िजत हो गयी। दूसरी बार जब वह कमेटी बनी तब मैं राज्य सभा में चुनकर आ चुका था। १९७७ में मैं राज्य सभा में आया। तब से वह पार्िलयामैंट्री कमेटी बनी जिसने दो वाल्यूम्स में अपनी रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट आज तक पड़ी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी से हमें बहुत शिकायत है कयोंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी रिपोर्टें तैयार की लेकिन वे सब रद्दी की टोकरी में डाल दी गईं। केन्द्र-राज्य संबंधों पर जो थोड़ा बहुत काम किया, वह यूनाईटेड फ्रंट की सरकार ने किया। आपने सरकारिया कमीशन बनाया जो कि १९८३ में बना। १९८८ में उनकी रिपोर्ट आ गयी और जब तक उनकी सरकार नहीं बनी तब तक उस पर कुछ नहीं किया गया। डा. शकील अहमद : श्रीकृष्ण कमीशन का कया हुआ?
... (व्यवधान) श्री राजेश पायलट : हमने भी आपको ४० साल तक बर्दाश्त किया है ... (व्यवधान)इसलिए आप भी बर्दाश्त करिये।
... (व्यवधान) श्री शिवराज सिंह (वदिशा): श्रीकृष्ण कमीशन का इस धन्यवाद प्रस्ताव से कया लेना-देना है?
... (व्यवधान) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, इंटर-स्टेट काउंसिल में उस पर विचार तो हुआ और कई ऐसी सिफारिशें हैं जिनको इंटर-स्टेट काउंसिल के माध्यम से स्वीकार भी किया गया लेकिन वे कार्यान्िवत नहीं हो सकीं।
कुल मिलाकर जो नकशा बनता है, वह यह है कि सरकारिया कमीशन, जिसकी आज से दस साल पहले रिपोर्ट आ गई, उसकी २४७ रिकमैंडेशन्स हैं, २४७ सिफारिशें हैं, जिनमें से आज तक एक भी क़ियान्िवत नहीं हुई। पिछली इंटर स्टेट काउंसिल में, जब युनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तब ८९ रिकमैंडेशन्स को उन्होंने अपना पौज़ीटिव अनुमोदन दिया। Till today not a single one has been implemented. This is the state of affairs in so far as the Committees and Commissions set up by the Congress Party is concerned. It is a matter of regret. लेकिन हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न होगा कि इस दिशा में जितनी शीघ्रता से हो सके, आम सहमति तैयार करके इलैकटोरल रिफॉर्म के बारे में, सैंटर-स्टेट रिलेशन्स के बारे में, बल्िक सैंटर-स्टेटस के बारे में सरकारिया कमीशन के दस्तावेज से भी आगे बढ़कर हम काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जैसे शिव सेना है, पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की एक स्टैंडिंग काउंसिल हमने बनाई है जिसने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को भी ध्यान में रखकर हमारी जो मान्यता है, उस का उल्लेख हमने अपने नैशनल एजैंडा में किया है। हम मानते हैं कि -
There is a clear case for devolution of much greater powers and functions in favour of the States. राज्यों के पक्ष में अधिक से अधिक अधिकार देना, अधिक से अधिक उनको दायित्व देना, शकित देना, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को नश्िचत रूप से लागू करेंगे। लोक पाल बिल का स्पैसफिक उल्लेख है और सरकार में ट्रांसपेरैंसी लाने के लिए हम राइट टू इन्फौर्मेशन लॉ इनैकट करेंगे, इसका भी उल्लेख है। लेकिन जिस चीज की कुछ मित्रों द्वारा आलोचना हुई, मुझे समझ में नहीं आता कयोंकि हिन्दस्तान के संविधान को बने हुए पचास साल हो गए और मैं इस बात से सहमत हूं कि आज हमे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हम गरीबी दूर नहीं कर पाए, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, समाज में तनाव बहुत बढ़ गए हैं, इसका कारण संविधान नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि संविधान के कारण यह दोष पैदा हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि कोई यह समझे कि संविधान में किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है तो This Constitution framed in 1950 is the last word in so far as the Constitution is concerned... यह दृष्िटकोण सही नहीं होगा। पिछले दिनों जब से हमने कमीशन ऑन दी कौन्सटीटयूशन बनाने की बात की है, कुछ लोगों ने इस बात का बड़ा प्रचार करना शुरु कर दिया कि देखिए, डा. अम्बेडकर ने संविधान बनाया और ये लोग उसे बदलने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे मित्र श्री वायको ने कल डा. अम्बेडकर का एक ऐसा उदाहरण इस सदन को सुनाया जिसमें डा. अम्बेडकर ने कहा था कि -
Every generation should be willing to change the Constitution. जो पीढ़ी आती है, उसे सोचना चाहिए कि जो पीढ़ी आने वाली है, वह दूसरी पीढ़ी है। यह तत्परता होनी चाहिए और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि कौन्सटीटयूशन को इनफैलेबल और सैक़ोसैंट मानकर चलना सही नहीं है। साथ-साथ मैं यह भी मानता हूं कि किसी छोटे से बहाने संविधान को बदलना, यह प्रव्ृाति भी सही नहीं है।
... (व्यवधान)
SHRI R.S. GAVAI (AMRAVATI): The hon. Minister is misquoting Dr. B.R. Ambedkar. I have got the highest regard for Advaniji. As a matter of fact, I am raising a point after a long time because I did not want to interrupt his speech.
MR. CHAIRMAN : Are you raising a point of order? If so, under what rule?
SHRI R.S.GAVAI (AMRAVATI): I want to clarify the position. I am on a point of clarification. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : He has not raised a point of order. He wants to make a clarification and the hon. Minister has yielded. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप उसे करेकट कर लें। लेकिन जब मैंने उनको कल सुना, ... (व्यवधान)
I am willing to be corrected.
SHRI R.S.GAVAI: I have got a lot of respect for Shri Lal Krishna Advani but he should not misquote Dr. Babasaheb Ambedkar. Shri Advani has misquoted Dr. Ambedkar. (Interruptions) All right, an hon. Member of the House has quoted wrongly. (Interruptions)
SHRI VAIKO (SIVAKASI): I am on a point of order.
MR. CHAIRMAN: Let him complete. You take your seat.
SHRI VAIKO : But I should be given an opportunity after he completes.
SHRI R. S.GAVAI : Mr. Speaker, Sir, I mean no disrespect to anybody. But the wrong quotation should not go on record. This is what I want. That is why, I am raising a point of clarification.
The hon. Member yesterday quoted a reference from the concluding speech of Dr. Babasaheb Ambedkar. He did say: `Every generation itself is a nation. They have the right to amend the Constitution. The Constitution is not a static body. I have provided Article 368 in the Constitution for this purpose'. So, whatever amendments are to be adopted must be towards fulfilling the aims of the Directive Principles incorporated in the Indian Constitution. This is my clarification. (Interruptions)
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: We are going in that very direction. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Vaiko wants to clarify further. Let him speak.
SHRI VAIKO : Mr. Chairman, Sir, when I was putting forth my point of view that this Government has decided to set up a Commission to review the Constitution, I said that the basic structure of the Constitution is not to be altered. I said it in very clear terms. Then, I quoted Dr. Babasaheb Ambedkar. I did not quote him wrongly. I only quoted what he spoke on the 25th November, 1949 in the concluding stages of the Constituent Assembly debates.
He quoted Mr. Thomas Jefferson. There is another quotation also. It is this: `It is not meant for the dead people; it is for the living people'. Therefore, the point I wanted to make is that we are not here to alter the basic structure of the Constitution when Dr. Ambedkar himself has provided a facile procedure for amending the Constitution. It is pertinent to note that we are here to review the Constitution according to the changing times. I hope, I have not quoted wrongly.
KUMARI MAMATA BANERJEE : I will take only one minute. It is correct that we respect Dr. Ambedkar and we regard that the Constitution should not be changed. But is it not a fact that there are some Directive Principles and Fundamental Rights? Do you not think that the right to employment must be a Fundamental Right? Do you not think that the right to education should be a Fundamental Right? What is the harm if these are included in the Constitution? (Interruptions)
SHRI SURESH KURUP : What are the matters that you are asking the Commission to look into? (Interruptions) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, चूंकि कुछ मित्रों ने हमारे इस कथन को, जैसा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा ३५ में कहा गया है, "Fifty years after Independence, the time has come to rejuvenate our institutions so that they are strong enough to meet the challenges of the future. The Government proposes to do so, as well as appoint a Commission to review the Constitution and make recommendations so that anomalous experiences of the past are not repeated in the future." इन पचास सालों में भी समय-समय पर अनेक गणमान्य लोगों ने कहा है, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी जिनमें सर्वश्री वी.पी.साठे जी, वेंकटरमण जी, नानी पालखीवाला जी और मधु दंडवते जी प्रमुख हैं, जिनका कहना था कि शायद संसदीय लोक तंत्र की बजाए अगर हम प्रेसीडेंशियल सिस्टम लाएं।
... (व्यवधान)मैं इस मत का नहीं हूं। ... (व्यवधान)
SHRI S. JAIPAL REDDY : Shri Madhu Dandavate never said that. ... (Interruptions) श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मधु दंडवते जी ने यह नहीं कहा। मधु दंडवते जी ने कांस्टीटयूशन बदलने की बात कही थी। (व्यवधान)
SHRI S. JAIPAL REDDY (MAHABUBNAGAR): No. He supported Parliamentary democracy. He totally opposed the Presidential form of Government. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा पीरियोडिकली उठता रहा है। उस पीरियोडिकल एप्रीहेंशन को, जो प्रमुख लोगों की ओर से उठता रहा है, उन सबका मैं आदर करता हूं, उसकी बजाए अगर इस सरकार ने उचित समझा और नेशनल एजेंडा में यह बात लिखी कि एक कमीशन बनाया जाए, जिसमें कांस्टीटयूशनल एकसपर्टर्स, लीगल इल्यूमिनरीज, पार्िलयामेंटेरियन्स और पब्िलक लाइफ के लोग हों और वे लोग मिलकर विचार करें कि संविधान में कया मौलिक परिवर्तन करने की जरूरत है या सेंटर-स्टेट रिलेशंस के बारे में जो आज अधिकार दिए गए हैं, कया इसमें कोई क़ांतिकारी परिवर्तन लाया जाए, या जो इलेकटोरल सिस्टम हमने स्वीकर किया है, कया उसमें कोई परिवर्तन किया जाए? लेकिन मैं इस बात को दोहराऊंगा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारा संविधान अगर न भी बनता तो भी वे हिन्दुस्तान में हमारी संस्कृति, हमारी परम्परा के हिस्से रहे, और वह यह है कि हिन्दुस्तान में हमने मज़हबी राज्य कभी स्वीकार नहीं किया।
Secularism has been part of the culture and tradition of this country irrespective of who frames the Constitution. The Constitution would never be theocratic. Theocracy is unacceptable to us. किसी समय भले ही हमने न्ृाप स्वीकार किया हो लेकिन आज की स्िथति में स्वतंत्र भारत में लोक तंत्र के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता।
Republicanism, secularism and equality of all citizens irrespective of their faith would be the integral part of the Constitution. ... (Interruptions)
I am not yielding. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Shri Ramdas Athawale, please take your seat. He is not yielding. What can I do? Unless he yields I cannot do anything.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please continue.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Order please. श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, मुझे कुछ और नहीं कहना है सिवाए इसके कि कभी-कभी ऐसी बातें कही जाती हैं कि इस अभिभाषण में और नेशनल एजेंडा में यूटोपिया की सी बातें हैं, मैं मानता हूं कि जो आज यूटोपिया की बातें लगती हैं, सचमुच ये सब की सब बातें पिछले पचास साल में हो जानी चाहिए थी। पचास साल बाद भी हिन्दुस्तान के सभी गांवों में पानी, बिजली न पहुंचे, और हरेक नागरिक को दो समय का भोजन न मिल सके, हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य का प्रबंध न हो सके, शिक्षा का प्रबंध न हो सके, इस की तरफ ध्यान देना हम सबका दायित्व है। हमारी एक बहुत बड़ी कमी है और आज हमें कम से कम यह संकल्प करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इन बातों को पूरा करें जो दुनिया के अधिकांश देश अपने-अपने देशों में पूरा कर सके। ये सब बातें कि हरेक गांव में पानी देना, शिक्षा देना, दो समय का भोजन देना यूटोपिया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप देखें तो हमने बी.जे.पी. के घोषणा-पत्र में दस साल का समय इन बातों के लिए लिखा है। लेकिन कुछ चीजों के लिए हमने अपने इस नेशनल एजेंडा में पांच साल की बात कही है। जो हमने शिक्षा की बात कही है, आपने जिसमें हमें करेकट किया है कि प्राइमरी शिक्षा की बजाए एलीमेंटरी एजुकेशन होना चाहिए, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और इसे हम करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे छठें पैराग्राफ में जो बात कही गई है, हम इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे जिससे एक नए भारत का निर्माण किया जा सके, ऐसा भारत हो, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार, इन तीनों अभिशापों से मुकत हो। आडवाणी जारी एक माननीय सदस्य : भय ! श्री लाल कष्ण आडवाणी : हां, भय।
15.00 hrs. ( डा. लक्षमी नारायण पांडेय पीठासीन हुए) सभापति जी, एक अनुभव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज से बीस साल पहले श्री मोरारजी देसाई सरकार में मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था। उस समय मैं पाकिस्तान के निमन्त्रण पर पाकिस्तान गया था। मेरा जन्म करांची का है। मेरा शिक्षण करांची में हुआ, जो आज पाकिस्तान, सिन्ध, में है। मेरे लिए यह एक अनुभव का अवसर था कि मैं अपने घर जाऊं और अपना घर जाकर देखूं। वहां मैं अपने स्कूल में जाऊं। मैं वहां दो दिन रहा। उन दिनों वहां पर जिया साहब का सैनिक शासन था। चारों तरफ सैनिक दिखते थे। वहां से नागरिक यह देखकर चकित होते थे कि यह भारत सरकार का केन्द्रीय मंत्री, जो यहां पर आया है, इसके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। अकेले अपना घूम रहे हैं। मैं अपने स्कूल में गया और स्कूल के पास बचपन में जिस-जिन दुकानों पर जाया करता था, वहां पर मैं गया। एक वचित्र अनुभव था। वहां लोगों को देखकर आश्यर्च होता था कि यह भारत कैसा है, जिस भारत के बड़े-बड़े भी बिना संतरी के घूमते रहते हैं। इन बीस सालों में कुल मिलाकर आंतरिक सुरक्षा की स्िथति बिगड़ी है। आज मैं मंत्री बन गया, लेकिन जब मंत्री न भी था, एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, तो भी मेरे साथ लोग चलते थे और आज भी ब्लैक-कमांडोज घूम रहे हैं। हमको बड़ा एम्ब्रैसमेंट होता है, संकोच होता है, शर्म आती है। मुझे इस पर भी संकोच होता है, जब सारे के सारे सांसद मुझे लिख कर दें कि मेरी सिकयोरिटी कयों विदड़ा कर दी, मेरी सिकयोरिटी वापिस कर दो। मैंने अपने मंत्रालय में कहा है, इस पर अच्छी तरह से रिव्यू करो। जितना वास्तव में जरूरी है, उतनी करो। यह जो आम नागरिक है, उनको कम से कम इनके कारण कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण एक-एक, दो-दो घन्टे हवाई जहाज रोक दिया जाए। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मैं एक चीज पर बल दे रहा हूं, भय मुकत भारत बनाना, जिसे हम बहुत जरूरी समझते हैं। कल यहां पर तमिननाडु की बहुत चर्चा हुई। कभी अवसर आएगा, तो उस पर बोलूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि यह जो आतंकवाद है, यह जो उग्रवाद है, जो किसी समय जम्मू-कश्मीर में था या पंजाब में था, अब वह नार्थ-ईस्ट से होता हुआ, दक्षिण में पहुंच गया है, तमिलनाडु में पहुंच गया है। आए दिन वहां जो पिछले दिनों घटनायें होती रही हैं, वे बहुत चिन्ताजनक हैं। मुझे विश्वास है कि वहां की सरकार इस बारे में समुचित कार्यवाही करेगी और उसको करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की तरफ से चाहे इन्टैलिजेंस का मामला हो, चाहे उनको सहयोग देने का मामला हो, हम कोई कसर उठा कर नहीं छोड़ेंगे। सभी प्रकार की सहायता हम देंगे। लेकिन हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि किसी भी कन्सीड़ेशन से इस मामले में ढील न दें, कयों पिछले दिनों जो घटनायें हुई हूं, वे बहुत चिन्ता पैदा करने वाली है। इस चिन्ता को आप लोगों ने भी व्यकत किया है और मेरे मन में भी चिन्ता है। आज उसके बारे में कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं वहां की प्रदेश सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस मामले में जो भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है, वह उठाए और उसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग होगा। सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं फिर से इस बात पर बल देता हूं कि हम ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं, जहां प्रत्येक नागरिक को - चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई नस्ल हो, कोई धर्म हो - भारतीय होने का गौरव हो। श्री राजेश पायलट : सभापति जी, अभी आडवाणी जी ने भाषण दिया। मैं इस सदन में अपनी आशंका जाहिर करना चाहता हूं और यह जरूरी भी हो गया है। प्रधान मंत्री जी ने परसों जब भाषण दिया था, तो उससे एक बात साफ हो गई थी। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमने जो नेशनल एजेंडा दिया है, उसमें वे मुद्दे छोड़ दिए हैं। हमारी तरफ से लोग खड़े हुए, तो अटल जी ने कहा - हम उठायें, तो भी हमारी मुसीबत है और हम छोड़ दें, तो भी हमारी मुसीबत है। बड़े प्यार से उन्होंने बात को दबा दिया। हमें यकीन हो गया कि इन्होंने कन्ट्रोवर्िशयल मुद्दे चाहे धारा ३७० हो या चाहे राम-जन्म भूमि हो, अपने एजेंडे से निकाल दिए हैं। आज आडवाणी जी ने बड़ी होशियारी से कहा है कि उन मुद्दों पर वे अपोलोजैटिक नहीं है और उसके आगे कुछ नहीं कहा है। इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। आडवाणी जी आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, आज भी जब आप बोल रहे थे तो आपने कुछ मुद्दे एजेंडे के उठाए थे।
SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): Sir, I just want to submit something. इस मुद्दे को आप साफ करें, नहीं तो देश के लोगों में एक शक पैदा हो जाएगा। यह देश के हित में है, नेशनल एजेंडा के हित में है। आप साफ कहिए कि ३७०, रामजन्म भूमि जैसे मुद्दे अब हमारे एजेंडा में नहीं हैं, यह सफाई देनी चाहिए। .( Interruptions) MR. CHAIRMAN : Now, Shri E. Ahamed.
SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, before he starts speaking, I would like to say that I have received a very sad news from Tripura. Shri Bimal Sinha, Minister of Health and Urban Development in Tripura was attacked by the extremists at village Abanga of Kamalpur Sub-Division in Dhalai District at 11.30. He was killed. His younger brother, Shri Rocket Sinha, an English teacher, who was accompanying him, had also been killed by the extremists. The situation is grave.
The State Government had been asking for adequate security force time and again. But the para-military force is not being provided to the State of Tripura. The Minister of Home Affairs is here. The Prime Minister is also here. So, I would urge upon the Minister of Home that the para-military force should be sent to Tripura immediately to tackle the insurgent situation there.
MR. CHAIRMAN : Shri Acharia Basudeb, you have to send a letter to the Minister.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please be seated.
SHRI L.K.ADVANI : I feel shocked to get the sad news. I can only say that our Government will ensure that whatever assistance is necessary from Delhi, we shall certainly provide that. It is a very sad development that has taken place. I want to emphasise that the internal security environment is deteriorating in various parts. It needs an earnest effort on the part of all of us to see that it is checked. ... (Interruptions) श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): जो शंकाएं व्यकत की हैं, आप उनका जवाब दीजिए।
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have called Shri E. Ahamed.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri E. Ahamed's speech.
(Interruptions)* SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): It is not a court of law. ... (Interruptions) सभापति महोदय : पायलट जी, उन्होंने नोट किया है, वे उत्तर देना चाहेंगे तो दे देंगे।
... (Interruptions)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAM NAIK): Sir, I have a point of order.
MR. CHAIRMAN: Shri Ram Naik wants to raise a point of order.
... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : Sir, it is a democracy... (Interruptions) He has just walked out. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He was present in the House.
SHRI RAJESH PILOT : Sir, it is very clear that it is a reversal of the Prime Minister's speech ... (Interruptions) Sir, if the Home Minister does not reply to this, then, I am sorry to say that it would be difficult for us to continue ... (Interruptions)
MR.CHAIRMAN : Please cooperate.
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* Not Recorded ... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : it is democracy (Interruptions) कोओपरेशन की कया बात है इसमें। सभापति महोदय : उन्होंने सुन लिया है। अभी प्रधान मंत्री का रिप्लाई है। सभी बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। वे यहां पर बैठे हैं, अभी उनका रिप्लाई होगा, प्लीज आप बैठ जाइये।
SHRI RAJESH PILOT : Sir, it is not correct ... (Interruptions) आप दो मिनट के लिए सोचिये कि हमने कयों शंका जाहिर की है। यही सदन था तीन दिसम्बर १९९२ को और हमने यहीं शंका जाहिर की थी। अडवाणी जी और अटल जी यहां बैठे हुए थे, उनमें से एक भी नहीं बोले और हादसा घटा। आज भी हम कह रहे हैं कि इनकी नियत साफ नहीं है। यह सफाई कयों नहीं दे रहे हैं। सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, आप बैठ जाइये।
... (व्यवधान)
SHRI RAJESH PILOT : Sir, the hon. Prime Minister is present here.
SQN. LDR. KAMAL CHAUDHARY (HOSHIARPUR): Sir, the hon. Minister for Parliamentary Affairs is raising a point of order ... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : What are you talking about ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I am permitting only Shri E. Ahamed to speak.
... (Interruptions)
SHRI VILAS MUTTEMWAR : Sir, we are also raising ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.
(Interruptions)* SHRI RAJESH PILOT : Sir, it is very bad ... (Interruptions) श्री विलास मुत्तेमवार : सभापति जी, नये राज्यों के निर्माण के संबंध में आदरणीय प्रधान मंत्री जी से चाहूंगा कि वे वकतव्य दें।
MR. CHAIRMAN: Please be seated.
... (Interruptions)
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* Not Recorded श्री सत्यपाल जैन : सभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे पाइंट स्पष्ट कर दिये हैं। अडवाणी जी बड़े स्पष्ट बोले हैं। राइट और रोंग जो भी व्यू ये ड़ा करना चाहें, करें। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि धारा ३७० को रखें तब भी विरोध होता है, न रखें तब भी विरोध होता है ... (व्यवधान)प्रधान मंत्री जी आपको पूछ कर नहीं बोलेंगे। आपका इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
SHRI RAJESH PILOT : He has never said that. Let the Prime Minister say that ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have the called the name of Shri E. Ahmed. Nothing other than what Shri E. Ahamed is speaking would go on record.
(Interruptions)* SHRI RAJESH PILOT : Sir, they are not answering our questions ... (Interruptions) Is it democracy? ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please cooperate. I am requesting you again and again.
... (Interruptions)
SHRI RAJESH PILOT : Sir, we are walking out.
(At this stage, Shri Rajesh Pilot and some other hon. Members left the House.) SHRI RAM NAIK: Sir, I have a point of order ... (Interruptions)
SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, you can allow him after my speech.
SHRI E. AHAMED : Mr. Chairman, Sir, I rise to oppose the Motion of Thanks on the President's Address. ... (Interruptions) Sir, he should speak after my speech is over.
MR. CHAIRMAN : He is on a point of order. श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि ऐसी परम्परा है कि माननीय सदस्यों को सभ्यता और शिष्टता से बात करनी चाहिए। जब माननीय आडवाणी जी यहां से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वह भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि वह शब्द अच्छा नहीं है। अगर यह पार्िलयामैंट्री शब्द है तो इन लोगों ने भागने का काम किया है।
... (व्यवधान)
SHRI R.S.GAVAI : I am on a point of order... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Under what rule are you raising the point of order?
SHRI R.S.GAVAI : I am raising a point of order under Rule 376. Rule 376(3) says:
"Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2), a Member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so give his decision thereon, which shall be final."
My point of order is, while speaking Advaniji has used the word `untouchability', six times.... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Please sit down.
SHRI R.S.GAVAI : Kindly hear me first. Advaniji has repeatedly used the word `untouchability'.... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You have referred to Rule 376. There is no point of order under Rule 376.
... (Interruptions)
SHRI R.S.GAVAI :`Untouchability' is an unconstitutional word. The Constitution abominates the word, `untouchability'. It cannot be expressed or exhibited directly or indirectly. It is an offence.... (Interruptions) I am on the question of propriety. I would like to know whether the Government wishes to continue the untouchability for years together.
MR. CHAIRMAN: I rule out your point of order.
"> SHRI E. AHAMED (MANJERI): While participating in the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address, I would like to remind the Chair that I have already given some amendments on certain issues which have not been addressed to by the President.
I feel that the President should have mentioned about the steep rise in the prices of essential commodities. Also, no mention has been made regarding the schemes to be taken up for advancing education facilities to the minorities and such other problems. Due to paucity of time I would like to confine my speech to certain points to which a reference has been made by the hon. Home Minister in his speech a short while ago.
Immediately after assuming office, the Prime Minister has been issuing statements saying that during his regime there shall be no apprehension to any section of our society. It is quite justified. He should tell the citizens of this country that there shall be no apprehension because the new Government has taken over under his leadership. I know the hon. Prime Minister very well. I know his perception, his policies and all. I would like to ask him, how a member of a minority community will not be apprehensive so long as there are certain measures or policies enunciated in the manifesto of his own party.
Though he said that for governance there is a national agenda, the National Agenda for Governance, we have an apprehension that the minimum programme of the National Agenda might give way to the maximum programme of the BJP manifesto.
It is said on page 4 of the BJP agenda that Hindutva respects the sites of all forms of religious worship. However, the next para says that Shri Ram Mandir will be constructed at Ram Janmasthan in Ayodhya where a makeshift temple already exists. If Hindutva accepts all sorts of faiths and forms of worship, why is it that Babri Masjid was demolished by those people who advocate Hindutva? How can the country believe that the party whose leaders participated in the demolition of a mosque does not have any mala fide intention?
Hon. Advaniji was present in the National Integration Council meeting held in connection with the Ayodhya issue. He gave an assurance then that the Babri Masjid would not be touched. But on 6th December, 1992, in the very presence of Advaniji, that structure had been razed to the ground. Under such circumstances, how are we to believe in the hon. Prime Minister's assurance that it will be the National Agenda for Governance which will be implemented? Of course, he may be having a bona fide belief in it. But how can we believe that this Government will not go back to the BJP agenda?
I would like to refer to five points mentioned in the BJP agenda and they are (1) Hindutva, (2) construction of Ram Mandir on the site where the mosque was standing, (3) amendment of Article 30 of the Constitution, (4) scrapping of the Minorities Commission, and (5) the uniform civil code. I say, these are the things which warrant the sense of scare in the minority communities in this country. As long as these are kept in abeyance and not disowned totally, the minorities would not feel secure under the BJP Government, even if it is a coalition Government.
Hon. Prime Minister says, consensus is the need of the hour. I do agree with it, Mr. Prime Minister, we do appreciate it. Then, why not the BJP, the majority party, embark upon a programme of consensus by withdrawing these five things -- Hindutva, Ram Mandir construction, amendment of Article 30, scrapping of the Minorities Commission and introduction of a Uniform Civil Code -for the sake of coexistence of the different communities in the country? There are different communities in the country and we must have a harmonious coexistence here. If Shri Vajpayee could evolve a consensus for coexistence of different political parties in his Government, why not the BJP also give up these policies for the same kind of harmonious coexistence among the different communities in this country?
Sir, I am of the view that this country will never accept bringing in of a common civil code. Advaniji was saying that it is mentioned in the Constitution. I do agree with him. It is mentioned in Article 44 of the Constitution in the Chapter `Directives Principles of State Policy' and not in the Chapter `Fundamental Rights'. It is only an enabling provision. In this country there is a common civil code. What are the exceptions?
The only exception is of personal law of the minority community. Take the Marriages Act of the Christians. Their percentage is only two to three of the total enactment of this country. Would the BJP, which is the major partner in the Government, tolerate to have a minority personal law in this country? In that case, would you call it a civil society or would you call it a plural society?
In this context, I doubt the wordings of the National Agenda of Governance as there is a mention about genuine secularism and that we are committed to establishing a civilised, humane and just social order. Where is this `just social order'? It is nothing but a backdoor method of introducing a Uniform Civil Code. This is my doubt. I shall be very much grateful to the hon. Prime Minister if he is able to remove that apprehension also which is in the minds of the minorities of this country.
I would like to say that this country belongs to everybody. We are part of this country. We also have certain Constitutional rights. We should be allowed to have those Constitutional rights. So far as we are concerned, our personal law Shariat is a part of our faith. So, we should also be allowed to enjoy that right in this country. Therefore, it is imperative on the part of the Government and the leader of the Government, Shri Vajpayee to remove the apprehension that this will never be introduced in this country.
I would also say on my part that we will persuade, we will compel and we will use the Constitutional methods to prevent such an eventuality. In case, under any circumstances, it comes into existence, we will oppose it tooth and nail. Therefore, I urge upon this Government to remove this apprehension. Only then, the hon. Prime Minister can very well say, "All right, you need not have any apprehension so far as my Government is concerned."
As long as this death warrant is there and is kept in abeyance though it is not executed - as long as this death warrant of the construction of the Ram Mandir in that site where the mosque was standing is there, we say that we will have our apprehension. I would like to take only two minutes, I am very glad to see certain provisions regarding the educational advancement of the minorities. The President's Address has mentioned about it. No specific scheme has been mentioned. What is the difficulty about the minorities in this country? They do not have sufficient educational facilities. We have faith in the present educational service, we must have the support and assistance of the Government. Until and unless we are given that facility to have more colleges, more institutions, more technical institutions and also more policies to the minority community, especially in the dominant areas of the community, we will not be benefited by it. I urge upon the hon. Prime Minister to mention about this in his speech.
More than 12 per cent of the population belongs to a particular community, that is, the Muslim community. I am sorry to say that. Sir, I would say with a heavy heart as to what is their representation in the Government and as to what is their representation in the public undertakings. It is abysmally low. Whichever party was in power did not do justice to the backward minority community. Therefore, this position is really a bona fide revelation that the minority should be given their due right. You must also take measures to provide representation of the minority community in Government service and there shall be no discrimination.
The hon. Prime Minister is very well known in all the countries especially in respect of foreign affairs. I am sorry to find that in the President's Address, there was no mention about India's relationship with the Arab and the Gulf countries. We are having a lot of interaction with them and the hon. Prime Minister had himself contributed valuable services as the Minister of External Affairs and also as the Leader of the Opposition in these matters. But the President's Address finds no place to mention about the India's traditional bond of bilateral relationship with the Gulf countries, Pacific countries, our neighbouring countries and also the Islamic countries.
I will be very much obliged if the hon. Prime Minister also mentions in his reply that India's traditional relationship with the Arab and Islamic countries will be strengthened.
With these few words, I conclude my speech.
">SHRI OMAR ABDULLAH (SRINAGAR): Mr. Chairman, Sir, today I feel an immense amount of pride and I feel greatly privileged to be able to stand in this august House and speak from where great leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Maulana Azad, Rajagopalachari and others had made some of the history's greatest speeches. The fact that I am speaking here at such a young age is a tribute to the democratic traditions of this great country of ours, traditions of which we as citizens of India have a right to be proud of.
I would like to begin by placing on record my appreciation for many things in the President's Address. It is unfortunate, however, that the President's Address finds no place to make an address about the issues facing us in Kashmir, primarily the issue of rebuilding of the infrastructure which was damaged in the last eight years of militancy.
The President has very rightly mentioned that his Government should be and is committed to building a new India, an India free from insecurity, an India free from hunger and an India free from corruption. Having said that I for one feel sorry that even after 50 years of Independence we are forced, due to circumstances, to have to keep repeating the same things over and over again. It is a blot on this great nation of ours that even after 50 years of Independence, there are still citizens of this country who go to bed hungry and who go to bed at night without a roof over their heads. One can only hope that we, as the Members of this august House, will do more than pay a mere lip service to these issues that plague our nation today.
It is time for us to realise that the people of our constituencies have voted us and sent us here for a purpose; a much more important purpose than to just shout here, make a noise and score petty small victories over individuals. We have been sent here with a much larger agenda. Our agenda is to do something, to take decisions and to get some work done so that we can improve the standard of living of the people of the constituencies wherefrom we have been elected.
Mr. Chairman, Sir, I feel that I would be failing in my duty to the people of my constituency and my State if I fail to point out what to my mind is a glaring omission from the President's Address and that is the twin problems of the destruction of the infrastructure and resulting high levels of unemployment among the youth of the State of Jammu and Kashmir.
[NEXT PAGE] My State is only just recovering from eight years of absolute hell. During these eight years, the rest of the country was moving ahead in leaps and bounds. Foreign investment for vital infrastructure projects was pouring in for roads, for power, for railways; whereas in my State, the little foreign exchange that we were earning in the form of tourism also dried up.
While other States were enjoying the benefits of a revitalised economy encouraging large Indian companies to invest in their States, we, unfortunately, Mr. Chairman, Sir, were forced to see that industries which were running in our State and running profitably had to shut down because of fears of militant reprisals.
In all this, the biggest sufferers in my State have been my young brothers and sisters who have struggled against enormous odds to attain a decent education and who now find themselves without the hope of any sustainable employment outside the government sector.
Sir, I, like most of the people in this country, believe what I read in the Press. Over the last few years I have been reading with alarming regularity that the youth of Kashmir are an alienated community and they have absolutely no interest in joining the mainstream politics.
Mr. Chairman, Sir, I cannot express fully in words the pride and joy that I felt, as a young individual, seeing these reports that I have read over the years were absolutely and completely untrue.
The youths of Jammu and Kashmir, in my constituency and in Kashmir, were out and out in large numbers. They were participating in my rallies. They were shouting. They were screaming. They had absolutely no interest in resorting to guns to get their objectives. They had one simple request and what was that? They want jobs. Jobs which this Government has promised in its National Agenda. `Job' is a very plain, a very simple word but a word that holds the entire future of Jammu and Kashmir State.
Mr. Chairman, Sir, jobs are meaningful employment. Employment shows that the people of my State can hold their head high. The youth can say, `yes, I earn my own living'.
Mr. Chairman, Sir, I realise that I am probably one of the youngest Members of this House and so my memory is probably a little fresher than of some - I am sure though we all remember that first pay cheque, that first salary cheque. That shows that we have learnt to take responsibility on ourselves; that we can shoulder a bit of load that our parents have suffered all through our childhood.
Mr. Chairman, Sir, I, for one, was extremely proud of my first pay cheque. Receiving it did wonders for my self-esteem and pride. This, Sir, is what my young brothers and sisters not only in Jammu and Kashmir, but all over India are pleading for, the right to some self-respect.
In this lies the future of my State. The same boys who earlier held guns frequently because they saw a future in it now realize the futility of their actions and those fortunate enough to live to see another day, now wish to safeguard their future by working for a living and we, Sir, cannot afford to let them down. We must be able to offer them an alternative to violence. Otherwise, there are a sufficient number of agencies, both foreign and homegrown which will use this discontent to their advantage and we will have nobody to blame but ourselves.
Jobs, Sir, are the need of the hour and I cannot stress this point enough. The Government of Jammu and Kashmir is doing all it can to create more jobs, even at the cost of adding to an already overburdened exchequer. 13,000 young people have been selected till the end of February, 1998. This includes the police.
We are making provisions for special jobs in the Khadi and Village Industries sector, which hopefully will employ more than 10,000 young people but the jobs must come from the private sector and from self-employment. For the private sector, we need infrastructure; infrastructure which, in my State, has been badly damaged.
This brings me to the main point of my speech - the reconstruction of the vital infrastructure in my State. Mr. Chairman, Sir, while in other States bridges were being built, in my State bridges were being demolished. While in other States, schools were being constructed to safeguard the future generations, in my State, schools were being burnt. No part of our infrastructure was spared. Roads, schools, bridges, seed stores, power transmission and hospitals were not spared. They destroyed absolutely everything. The loss is staggering.
I would like to place some figures before the House to give you an idea of how much we have suffered in these last eight years. Initially in 1995, the damage was estimated to be of the tune of Rs.249 crore. This was updated in July 1996 to Rs.308 crore. In December 1996, after the popular Government had been elected to the State of Jammu and Kashmir, this figure was revised and as of December, 1996, it stands at Rs.444.94 crore. It is a monumental sum for any Government and an almost impossible task for a Government that has to rely only on the Centre for the bulk of its funds.
The most important task was to identify the critical services for the reconstruction and restoration. But unfortunately, because of limited funds, reprioritisation of the plan activities has to take place deferring some of the essential projects. By March, 1997, we were able to spend Rs.84.64 crore.
... (Interruptions) Mr. Chairman, Sir, this is my maiden speech.
MR. CHAIRMAN: I noted that. I am not objecting to that. But please conclude.
SHRI OMAR ABDULLAH : This includes Rs.35.15 crore for construction of school buildings...(Interruptions) Sir, I seek the indulgence of the House.
We spent Rs.33.41 crore on the reconstruction of bridges. In the agricultural sector, the damage has been estimated at Rs.1586 lakh including Rs.400 lakh to Indo-Dutch Mushroom Project that we have set up.
In the horticulture sector, we have suffered losses worth Rs.155.82 lakh. In the food and civil supplies areas, buildings and vehicles worth Rs.644 lakh have been destroyed.
Mr. Chairman, Sir, it is in the Education Department that I feel we have suffered our greatest loss. In the period of militancy, our education was sent back decades. We have lost 26 colleges, polytechnics, ITIs and Stadia.
But far worse, we have lost an astounding 718 schools. Yes, Mr. Chairman, Sir, 718 schools that we had constructed for our future generation, were destroyed. This loss in financial terms has been put at Rs.138 crore. But the loss in financial terms is a small one, compared to the loss in human terms, the loss that our future generations have suffered in the quality of their education. It is a loss that we are going to suffer for generations to come.
As many as 406 bridges and culverts were damaged during the period of the militancy, costing Rs.18,662 lakh. The list is endless. Health, power, industry, everything suffered. And what was promised to the people of my State was a better life.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI OMAR ABDULLAH : Yes, Sir, I am concluding.
Did these militants really believe that destruction of this vital infrastructure would give my people a better life and lead to a higher standard of living? If they did, they are even bigger fools than we gave them the credit for. But alas, their foolishness and shortsightedness has left us with a problem of monumental dimensions. While fighting, we must also divert resources to rebuild what we have lost.
We are fighting a battle in Jammu and Kashmir, a battle not just for us as a State, a battle for a much larger us, a battle for us as a nation, a battle for us as Indians, and it is not much to expect that in this battle for the rest of the nation, the Centre as a whole supports this battle fully.
To put it bluntly, we need help to rebuild what we have lost. We must rebuild our damaged infrastructure and our efforts have been seriously hampered because of the lack of funds. In support of this, I would like to quote Mohammad Shafi, Minister of Finance for Jammu and Kashmir who, during his Budget Address in March, 1998, said, and I quote:
MR. CHAIRMAN: Mr. Abdullah, now conclude. I am calling another Member.
SHRI OMAR ABDULLAH : I am concluding, Sir. I just like to quote a paragraph. Look, Sir, we are suffering a major problem in Kashmir. I beg your indulgence for a while. It is my maiden speech. Make it a little easier for me, please. Sir, I quote:
"I should like to mention here that the increase in the fiscal deficit of the State has taken place mostly due to reasons beyond the control of the State Government. One of the main reasons for this is non-reimbursement of Security Related Expenditure in full by the Central Government. There is a backlog of Rs.561 crore on this account ending March, 1997, which has still not been reimbursed. During the current year also, this figure will go up further in case the reimbursement claims of the State Government for the current year are not fully met. The State Government hopes that in accordance with the public commitment made by the then Prime Minister Shri I.K. Gujral, that Security related Expenditure has to be looked upon as a national responsibility, the entire amount will be reimbursed."
I do not wish to take too much more of the precious time of this House. Fortunately, I have not yet been able to develop the habit of making long width speech, short on content. All I wish to say is that the State of Jammu and Kashmir cannot afford to create too many more jobs in the private sector. The reasons for this or the facts are that our infrastructure has suffered, as I have mentioned. The problems in Kashmir are complex and many. In fact, at the heart of this problem is the fact that not one but two countries have occupied areas of my State and one is now trying to lay claim to the rest of my State as if they own the right to that land.
Kashmir has always been a part of India, Kashmir is a part of India and Kashmir will always remain a part of India. No power on earth can change that. As many freedom conferences can arise out of the barrel of a gun but the heart of the people of Kashmir is fairly with India and it will remain so as long as the Centre plays fair with the people of the State. All I am trying to say is that this Government must make some firm commitment to the people of Jammu and Kashmir and then unlike some previous Governments, speak to them because we are going to find it otherwise even more difficult to continue to win this battle against militancy. It is a battle we are winning and winning well, except for the influx of foreign militants which has been controlled to a great extent. The Homegrown militants are virtually a thing of the past. We must ensure that it stays that way. And to do this, we must make it impossible for foreign agencies to recruit our young boys and girls. If we can only ensure this, we can guarantee them a better life and self-respect, and for that we must be able to offer them jobs. Jobs require investment, investment requires infrastructure, and infrastructure is, unfortunately, what the President missed out. I hope and pray that this Government at the Centre takes notice of the problem that we are facing in Jammu and Kashmir and does something to solve them. Thank you, Sir.
"> प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति जी, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए माननीय श्री शान्ता कुमार जी ने जो प्रस्ताव रखा, उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, वह हमारी सरकार की जो वित्त नीति है, जो प्रोग्राम है, उसकी ओर संकेत करता है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में लोगों ने जो वर्िडकट दिया है, उसमें उनकी भावना, उनकी जो इच्छा थी, यह उसकी पूर्ित करता दिखाई देता है। आडवाणी जी ने ठीक कहा था कि इस चुनाव में जो स्लोगन लगा, वह एबल लीडरशिप और स्टेबल गवर्नमेंट का था, उसको लोगों ने दायित्व दे दिया है और लोगों ने यह फैसला किया है कि देश में अगर कोई लीडरशिप है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। मैं सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री के रूप में इस देश की सरकार में लेकर आये और देश के लोगों की इच्छा की पूर्ित की। इस अभिभाषण पर दो दिन से चर्चा हो रही है। मुझे अफसोस होता है कि विरोधी दल के मेरे कुछ मित्र हैं, वे इस अभिभाषण में और इस प्रोग्राम में कोई नुकताचीनी करने की बजाय हिस्ट्री निकालकर उसकी नुकताचीनी में ही लगे रहे और कोई पुख्ता सुझाव नहीं दिया। कभी वे कहते थे कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, पीने का पानी लोगों को कैसे मिलेगा, ये देश को कैसे आगे ले जाएंगे। कभी कह देते थे कि जो नेशनल एजेण्डा है, वह असल रूप में कुछ और है। हिडन एजेण्डा की बात भी की गई। मुझे एक बात याद आ गई। जब पंजाब का मसला था, हमारे शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप उस समय के प्रधान मंत्री से मिलने आई। जब उनको मसला दिया गया तो उन्होंने आनन्दपुर साहब का रैजोल्यूशन पढ़ा। प्रधान मंत्री बोले कि इसमें तो कोई खराब बात ही नहीं है। मुझे मेरे लोगों ने बताया है कि अकालियों ने जो असली आनन्दपुर साहिब का रैजोल्यूशन था, उसे अलमारी में रखकर आये हैं, यह नकली यहां लेकर आये हैं। तो उस समय हमारी लीडरशिप ने, टोहरा साहब ने कहा कि जो रैजोल्यूशन हम लेकर आये हैं, यही पूरा कर दो। अगर हिडन एजेण्डा से डर लगता है तो जो एजेण्डा है, उसी को आप मान लो, यह मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जो बार-बार आती रही, वह रिमोट कण्ट्रोल की थी। हम सब लोग जो इलैकट्रॉनिकस का ज्ञान रखते हैं, यहीं हमारे मित्र सिंधिया जी ने सुबह कहा कि नागपुर में बी.जे.पी. का रिमोट कण्ट्रोल है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई है भी तो दूर से चला रिमोट कण्ट्रोल उतना काम नहीं कर सकता, जितना नजदीक बैठा हुआ कर सकता है। आपके तो नजदीक ही बहुत हैं-अगर इनका रिमोट कण्ट्रोल है तो एक ही है न, आप तो रिमोट कण्ट्रोल बदलते रहते हैं। पिछले समय आप एक ओल्ड मॉडल का रिमोट कण्ट्रोल ले आये, वह अपने आप ही फट गया। दूसरे हाउस में चला और उसने यह हाउस उड़ा दिया। हमने बहुत शोर मचाया कि इस देश पर तरस करो। इस देश के लोग भूखे मर रहे हैं और आप रिमोट कंट्रोल से उड़ा रहे हैं। फिर इन्होंने वह रिमोट कंट्रोल बदल दिया ।
... (व्यवधान)
SHRI AJIT JOGI (RAIGARH): Mr. Chairman, Sir, I am on a point of order. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : He is not yielding.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I will see the record.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I will see the record whether there is anything objectionable.
... (Interruptions)
SHRI AJIT JOGI : Those remarks should not go on record. They should be expunged from the records. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: If there is anything wrong, I will examine it.
... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : Mr. Chairman, Sir, they should not go on record. (Interruptions) सभापति महोदय: अगर कोई गलत बात होगी तो रिकार्ड से निकाल दी जाएगी।
I will examine it.
... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN : You should expunge those remarks. सभापति महोदय: प्रेम सिंह जी आपने जो कुछ कहा है, कया आप उसे विदड़ा करते हैं?
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: He is withdrawing it.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
... (Interruptions)
SHRI AJIT JOGI : He cannot ridicule our leader like that. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is withdrawing it.
... (Interruptions) सभापति महोदय: उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: He is withdrawing his words.
... (Interruptions)
SHRI AJIT JOGI (RAIGARH): He must apologize for those remarks. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is withdrawing his words.
... (Interruptions)
PROF. P.J. KURIEN (MAVELIKARA): Let him say that. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: He is withdrawing his words.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please withdraw your words.
... (Interruptions) श्री अजित जोगी (रायगढ़): पूरे सदन से माफी मांगें, पूरे देश से माफी मांगें। ... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: I will expunge that.
... (Interruptions)
SHRI AJIT JOGI (RAIGARH): He must apologize for those remarks. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have already expunged those words.
... (व्यवधान) सभापति महोदय: दत्ता मेघे जी आप बैठ जाएं।
... (व्यवधान) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : कल जब विपक्ष के नेता आंकड़े दे रहे थे, ... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप बैठिए।
I am on my legs. आपने जो कुछ कहा है, उनको बड़ा आघात लगा है, आप अपने शब्द वापस लीजिएगा।
... (व्यवधान)
SQN. LDR.KAMAL CHAUDHARY : Sir, he has not made any derogatory remarks... (Interruptions). श्रीमती सुखदा मिश्र (इटावा): रिमोट कंट्रोल का शब्द किसने निकाला?
... (व्यवधान) सभापति महोदय: आप बैठिए।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: I am not permitting anybody. सभापति महोदय: वह विषय समाप्त हो गया।
... (व्यवधान) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सभापति जी, कल जब श्री शरद पवार जी आंकड़े दे रहे थे तो मैं समझता था कि इन चुनावों में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, उससे उन्हें कोई सबक सीखना होगा।
... (व्यवधान)मगर जो आंकड़े दिए हैं, उससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। वह बोलें कि इन्हें ५५ प्रतिशत वोट मिले। मुझे गांव की एक कहानी याद आ गई है। दो औरतें एक शादी में जाकर आईं थी। एक ने सौ रुपए शगन में दिए और दूसरी ने ग्यारह रुपए दिए थे। एक तीसरी औरत ने पूछा कि कितना शगन डाला है? इस पर जिसने सौ रुपए दिए थे, वह तो चुप थी और जिसने ग्यारह रुपए दिए थे, वह बोली कि हम १११ रुपए डालकर आए हैं। ऐसा ही यहां पर हाल है जिन्हें तीस प्रतिशत वोट मिले, वे नहीं बोल रहे हैं और जिन्हें पच्चीस प्रतिशत मिले, वे बोलते हैं कि इन्हें ५५ प्रतिशत वोट मिले हैं। श्री कमल चौधरी : इनकी गिला जायज है। वे बेचारे तेरह की तेरह सीटें पंजाब में हारकर आए हैं। (व्यवधान)
15.59 hrs.. ( प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुई।) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : कया इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये कभी चार सौ हुआ करते थे, फिर तीन सौ हुए, फिर दो सौ पर आ गए और अब १४० पर आ गए हैं। श्रीमती सुखदा मिश्र : जबकि यू.पी. में इनकी एक भी सीट नहीं है।
... (व्यवधान) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सभापति महोदय, अगर किसी घर में कूड़ा-करकट हो तो उसे झाड़ू लगाकर साफ किया जाता है। सफाई का एक तरीका यह भी है कि झाड़ू के बाद पोंछा भी लगाया जाता है। हमारे मित्र कमल चौधरी जी ने ठीक कहा है कि पंजाब ने इनको पोंछा ही लगा दिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्हें सोचना होगा कि ऐसी बात कयों हुई? मैं इसलिए बोल रहा था कि माननीय जाखड़ साहब जी सुनें लेकिन वह यहां पर बैठे नहीं है।
16.00 hrs. उन्होंने जो चर्चा की है, उसमें उन्होंने कहा है कि यह काम कैसे होगा और वह काम कैसे होगा। कार्यक़म के बारे में तो कहा है कि अच्छा है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि यह पूरा कैसे होगा। मुझे पंजाब की एक कहावत याद आ रही है, यह कहावत सारे देश की भी है - सावन के महीने में कोई अंधा हो, तो उसे हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वैसे ही अब यहां इनको दिखाई दे रही है। चिदम्बरम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, विद्वान हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने यह कैसे कह दिया कि सरकार के पास कोई कार्यक़म ही नहीं है। समय कम होने के कारण मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में तीन मूल तत्व हैं - भय, भूख और भ्रष्टाचार रहित समाज की रचना करना। यह कोई कार्यक़म नहीं है ... (व्यवधान) इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कदम उठाने होंगे। सबसे जरूरी बात जो इस देश के लिए है, वह यह है कि देश में आचरण सही हो, ईमानदारी हो। हमारे देश की ईमानदारी दुनिया में मानी जाती थी। लेकिन इन पिछले पचास सालों में इस बारे में सोचना होगा, हमें शर्म आती है कि आप कैसे इस तरफ सोचेंगे, लेकिन इन पिछले पचास सालों में विदेशों में हमारे देश की खिल्ली उड़ी है। इसलिए इस बारे में सोचना होगा कि यह कैसे हो गया। सबसे ज्यादा कलंकित हमारा देश भ्रष्टाचार के जरिए हुआ है। भ्रष्टाचार को किस प्रकार खत्म करना है, इस बारे में सोचना होगा। इसको खत्म करने के लिए एक तरीका तो कांग्रेस वालों ने अपनाया। ये पैसा भी खाते थे और खत्म करने का कानून भी बना देते थे और फिर सीबीआई ... (व्यवधान)अगर आप बीच में टोकेंगे, तो फिर हम आपको बोलने नहीं देंगे।
... (व्यवधान)भ्रष्टाचार करके केस दर्ज कराते रहे। पैसे खाते रहे और केस दर्ज कराते रहे। इसका दूसरा तरीका हमारी सरकार ने सुझाया है। असली तरीका है कि इसको मूल रूप से जोड़ा जाए, लेकिन इस बारे में पहले सोचना होगा कि कैसे हो सकता है। यह सुखराम जी ने पैदा किया। उसका कारण यह है कि जब मोनोपॉली होती थी, तो भ्रष्टाचार होता था। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार पैदा हुआ, कयोंकि इनकी मोनोपॉली रही। हर क्षेत्र में इनकी मोनोपॉली रही। मैं समझता हूं कि मोनोपॉली खत्म हो जाए, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अभी देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब की सरकार रही, इसमें भ्रष्टाचार नहीं आया। मोनोपॉली होती है, तो भ्रष्टाचार होता है। हमारी सरकार ने इसको खत्म करने का निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार की दूसरी वजह है, डिस्क़ीशनरी कोटा, जैसे पैट्रोलियम, हाउस एलाटमेंट आदि। हमारी सरकार ने इसे भी खत्म करने के बारे में सोचा है। डिलेड वर्क भी सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का है। इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि एक चीज की सुविधा होते हुए भी, उसे और प्राप्त करना - जैसे एक टेलिफोन है, तो दूसरा टेलिफोन चाहता है; दो कोठिया हैं, तो चार कोठियां चाहते है; एक कार है, तो दूसरी कार भी चाहता है। हर चीज की एक सीमा होती है और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मूल रूम में खत्म हो सकता है। इस बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कही है और वह यह कि प्रशासन की कार्यवाहियों और गतवधियों की चर्चा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे भी देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस दिशा में जा रही है। अभिभाषण में भूख से मुकत होने की बात भी कही गई है। देश में हर दो व्यकित के बाद तीसरा व्यकित भूख से मर रहा है। कहा जाता है कि वाजपेयी जी के मन में चिन्ता कयों है, उनके मनमें इस बात से चिन्ता न हो, तो कया हो। देश में भूख के लोग मर रहे हैं। रुपए की कीमत कम हो रही है। इसलिए चिन्ता तो होनी ही है। आप जैसे वे नहीं हैं। यहां तो लाशों पर भंगड़े भी पाए गए और कत्लेआम हुआ, तो खुशियां भी मनाई गई। हमारे वाजपेयी जी ऐसे नहीं है। मैं समझता हूं कि भूख से मरने के रोज समाचार आ रहे हैं। कृषि लाभकारी न होने के कारण किसान आत्म-हत्या कर रहे हैं। जो पैदा कर रहा है वह भूखा मर रहा है, इससे ज्यादा कया बात हो सकती है। जो कृषि का क्षेत्र है उसमें माइनस दो प्रतिशत प्रोडकशन में कमी आ गई तो यह सोचने की बात है। हमारी सरकार ने सोचा है, हमारी सरकार ने नेशनल एजेंडा में भी ६० प्रतिशत प्लान का पैसा कृषि क्षेत्र के लिए दिया जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने इस नब्ज को सही रूप में पकड़ा है। मैं समझता हूं इसके लिए जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए। जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, प्रोडकशन ही बढ़ाई जा सकती है। देश के लोग भूखे कयों मर रहे हैं, कयोंकि जमीन बढ़ाई नहीं जा सकती और प्रोडकशन के लिए कोई नयी रिसर्च नहीं हुई, डेवलपमेंट पर कोई पैसा नहीं खर्च किया गया। जाखड़ जी बोल रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया। आपके समय प्वाइंट ६९ प्रतिशत पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया गया जबकि हमारी सरकार दो प्रतिशत से भी अधिक खर्च करने की सोच रही है। मैं समझता हूं कि इससे प्रोडकशन बढ़ेगा। पहले ऐसा होता था कि जो एवरेज प्रोडकशन था, उसके साथ कम्पीटिशन किया जाता था। मैं समझता हूं कि मेकिसमम प्रोडकशन के साथ कम्पीटिशन होना चाहिए तो हमारा प्रोडकशन बढ़ सकता है। ऐसे ही जो प्रोजेकटस चल रहे हैं, जो ऑन-गोइंग प्रोजेकट हैं, देश में ऐसे बहुत से प्रोजेकट हैं, २०० से अधिक प्रोजेकटस पावर सैकटर के ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। पंजाब में थीन डेम है, जो वहां कई सालों से चल रहा है। वहां काफी पैसा खर्च हो गया लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। उसका पानी पाकिस्तान को जाता रहा। मैं समझता हूं कि ऐसे जितने ऑन-गोइंग प्रोजेकटस हैं वे मुकम्मल होने चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि फसल बीमा स्कीम, जो पहले की सरकारें सिर्फ कागजों में रखती रहीं, उसे हमारी सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है कयोंकि सबसे ज्यादा जरूरत देश की कृषि को आगे बढ़ाने की है। अब मैं जल नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे देश का ५० प्रतिशत जल बेकार हो जाता है, मिसमैनेजमेंट, मिस-यूटिलाइजेशन के कारण और पानी की वेस्टेज के कारण धरती के नीचे जल की सतह नीची होती जा रही है। खेती सूख रही है। पीने को पानी नहीं मिलता। इन्होंने तो स्टेटस के आपस में झगड़े खड़े कर दिये, कोई हल नहीं किया। संगमा जी कह रहे थे कि हम कैसे पांच सालों में पानी देंगे। मैं समझता हूं कि अगर देश का पानी सही रूप से बचा कर चला जाए तो यह कोई बहुत बड़ी बातभी नहीं नहीं होगा जहां पानी न पहुंचे। ऐसे ही बेरोजगारी का मामला है। ये कहते हैं कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। बेरोजगारी दूर हो सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जो कृषि पर आधारित उद्योग होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे। इससे एम्प्लायमेंट भी बढ़ेगी। यहां मल्टीनेशनल कम्पनियां आती हैं। वे हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी जमीन इस्तेमाल करती हैं लेकिन एम्प्लायमेंट हमारे लोगों को नहीं मिलता। वे केपिटल ओरिएंटेड होती हैं जबकि लेबर ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसे ही सब्िसडी का मसला है। ऐसे कई खाद के कारखाने हैं जहां बोला गया कि हमने दस लाख टन खाद पैदा की है और दस लाख टन सब्िसडी खाद पर ले ली, जाली कागज बना दिया, जबकि पैदा एक लाख टन ही किया। ऐसा कह कर नौ लाख टन खाद पर मिलने वाली सब्िसडी ले ली और किसानों को ब्लैक में खाद मिली। ऐसे बहुत से कारखाने हैं। हम जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनको लाभ नहीं पहुंचता। ऐसे ही पी.डी.एस. स्कीम में बिचौलिए ही मार जाते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को सब्िसडी मिलनी चाहिए, वह उनके पास डायरेकट जानी चाहिए, किसान के पास भी और कंज्यूमर के पास भी डायरेकट जानी चाहिए। ५० वषर्ों के बाद क्षेत्रीय पार्िटयों को, प्रदेशों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने से एहसास हुआ कि हमारा भी देश में हिस्सा है। हम भी इस देश के नागरिक हैं और खुशी की बात है कि सेंटर-स्टेट रिलेशन्स को संविधान में रिव्यू करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए इस सरकार ने कहा है। वी.डी.आई.एस. स्कीम के तहत स्टेटस को जो फुल शेयर दिया गया है वह इसी बात का संकेत देता है। यह सरकार और भी बहुत कुछ करने वाली है। हमने पिछले हाउस में कहा था कि संसद को भंग न होने दो, कयोंकि रिजल्ट दुबारा भी वही आयेगा और वही आया। इस चीज पर कोई पककी सोच होनी चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि हमें कोई पकका सर्िटफिकेट लिखकर दे दो, मगर यह जरूर चाहते हैं कि बार-बार देश को चुनावों में न जाना पड़े इस बात के लिए कोई पककी सोच होनी जरूरी है। मेरा एक सुझाव सरकार के पास है और मैं समझता हूं कि सब इसे मानेंगे। मैं यह चाहता हूं कि अगर किसी को सरकार के विरोध में प्रस्ताव लाना है तो दूसरी तरफ कोई प्राइममनिस्टर का उम्मीदवार तो लाओ। किसी एक के विरोध में प्रस्ताव आए तो दूसरे के पक्ष में भी प्रस्ताव आना चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि पांच साल सरकार चल सकती है। इसी तरह से जो राज्यपाल का पद है वह खत्म होना चाहिए। मैडम, हमारे यहां १९९१ में जब चुनाव हुए तो जनरल मल्होत्रा राज्यपाल थे। उन्होंने रेडियो पर रात को बोला कि निर्भय होकर वोट डालें। हम भी वहां असैम्बली के उम्मीदवार थे। जब हम एक दिन पहले वोट लेने के लिए गांव में गये तो लोगों ने कहा कि रेडियो में खबर आई है कि चुनाव कैंसिल हो गये। हम भागे-भागे एस.डी.एम. के पास आये। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम आ गयी है। जब गवर्नर को इतना भी नहीं पता तो उसकी जरुरत कया है? मैडम, उनका दुरूपयोग होता है। इसलिए हमारी सरकार ने जो यह स्पष्ट किया है कि उनका राजनैतिक दुरूपयोग नहीं होगा, वह सही बात है।
... (व्यवधान) एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण विकास योजना, साक्षरता अभियान, यूथ वैलफेयर स्कीम, पीने के पानी की योजना या जो अन्य केन्द्र की स्कीमें हैं, इन पर संसद-सदस्यों द्वारा निगरानी होनी चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन इनमें होनी चाहिए तथा सार्वजनिक तौर पर लोगों को इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। इससे लोगों को इन स्कीमों से पूरा लाभ मिलेगा और पैसे दुरूपयोग भी रूकेगा। इसका आखिरी तत्व है - भय रहित समाज। जिन लोगों ने ५० वषर्ों में से ४५ वषर्ों तक देश पर राज किया, उन लोगों ने यहां डर का, भय का वातावरण पैदा किया। कभी मैजोरिटी को डरा देते थे कि माइनोरिटी के लोग आपके लिए खतरा हैं, खूंखार हैं, दरिंदे हैं, भयानक हैं और उनको डराकर वोट ले लेते थे और कभी माइनोरिटी को मैजोरिटी से डराकर वोट ले लेते थे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम समाज और देश को भयरहित बनाएंगे और जो गुरू तेगबहादुर साहब जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में देश की इज्जत और आन के लिए शहादत दी थी, उस इज्जत और शान को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा था कि "भय काहू को भेद नहीं, न भय मानका"। मुझे खुशी है कि इसी नीति पर सरकार चल रही है और सर्वत्र का भला सोचकर, सर्वत्र का भला मानकर, इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए यह सरकार चल रही है और मुझे आशा है कि देश के लोगों ने जिस भावना और इच्छा को लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधान मंत्री बनाया है, और उनके भाषण से ऐसा संकेत मिलता है कि लोगों की वह इच्छा और भावना पूरी होगी।
सभापति महोदय : अब सिर्फ ४५ मिनट बचे हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस परिचर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मैं सब से अनुरोध करूंगी कि वे छोटी और सारगर्िभत स्पीच दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिचर्चा में भाग ले सकें। यदि वे पांच मिनट में अपने विचारों को रखने में समर्थ हों तो पूरा सदन आपकी कलैरिटी और ब्रेविटी की तारीफ करेगा।
"> श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मतलब है रसगुल्ला खाकर चाय पीना। कॉनफिडैंस वोट के बाद इस पर दो दिन से चर्चा हो रही है। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, केवल कुछ कलैरफिकेशन्स चाहता हूं। दुर्भाग्य से यहां प्रधान मंत्री और ग्ृाह मंत्री उपस्िथत नहीं हैं। यहां संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। महोदय, इन्होंने नेशनल एजेंडा बनाया। बहुत अच्छी बात है। जैसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, बड़ों की आज्ञा मानो, ठीक वैसे ही इनके नेशनल एजेंडे से किसी को कोई आपत्ित नहीं हो सकती। इसमें कहा गया कि सब को पानी देंगे, खाना देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे और नौकरी देंगे। इससे किसी को कोई आपत्ित नहीं हो सकती। कुछ मुद्दों का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है - जैसे कि संविधान संशोधन का मामला है। संविधान में संशोधन होते रहते हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कहा कि संविधान की समीक्षा के लिए कमीशन बनाया जाएगा और सरकार कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करेगी। हम इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि यह सरकार संविधान की समीक्षा किन मुद्दों पर करेगी? वह पूरे संविधान की समीक्षा करेगी या जो उनके कुछ प्वाइंटस हैं जैसे कि हंग पार्िलयामैंट और साझा सरकार होने पर सरकार कैसे काम करेगी, सरकार पांच साल तक चले, बाहर जो हॉर्स ट्रेडिग होती है, उसका संसद में ही निर्णय हो जाए, ऐसे कुछ मुद्दों पर यदि समीक्षा हो तो मुझे बात समझ में आती है लेकिन जनरल तरीके से कैसे संविधान की समीक्षा की जाएगी? जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने हिडन एजेंडे का जिक़ किया, मैं इसे समझ नहीं पाया। इसे लागू करना अलग बात है। कम से कम इस बात को साफ करना चाहिए कि आपका संविधान की समीक्षा से कया मतलब है? हमारे भाई राजेश पायलट जी ने ठीक कहा कि प्रधान मंत्री और ग्ृाह मंत्री ने नेशनल एजेंडा के बारे में जो विचार रखे, उनमें विरोधाभास है। आपकी सरकार में अकाली दल है, समता पार्टी है, त्ृाणमूल कांग्रेस है, अन्ना डी.एम.के. हैं, एम.डी.एम.के., पी.एम.के. और लोक शकित है। इन पार्िटयों को भारतीय जनता पार्टी के मैनिफैस्टो से कोई लेना-देना नहीं है। आपको उन पार्िटयों के समर्थन से बहुमत हासिल हुआ है। आपके मैनिफैस्टो में मथुरा का मामला था, काशी का मामला था, कश्मीर के बारे में धारा ३७० का मामला था, कॉमन सविल कोड का मामला था और राम जन्म भूमि का मामला था। आपके नेशनल एजेंडा में कही बातें टेम्पोरेरी हैं या परमानैंट हैं?
... (व्यवधान)मैं चाहता हूं कि प्रधान मर्ती इस बात को स्पष्ट करें। उन्हें साफ-साफ घोषणा करनी चाहिए कि हमने उन मुद्दों को छोड़ दिया है। यदि आप यह कहते हैं कि यह मुद्दा तब तक छोड़ा है, जब तक हमारी साझा सरकार है और ज्यों ही हमारी सरकार बहुमत में आ जाएगी, हम उन मुद्दों को लागू करना शुरु कर देंगे, इसको आप स्पष्ट करें। माननीय सदस्यों का कहना है कि यह हिडन एजेंडा है। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी जब जवाब दें तो बताएं कि इस मुद्दे को आपने सदा के लिए छोड़ दिया है या इन मुद्दों को तब तक के लिए छोड़ा है जब तक कि आपकी सरकार अपने बल-बूते पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ जाती है या जोड़-तोड़कर आप अपनी सरकार नहीं बना लेते हैं। कभी कभी जब कोई घटना घट जाती है तो भारतीय जनता पार्टी बचने के लिए किसी और पर दोष लगा देती है। जब बाबरी मस्िजद दूटी तो इन्होंने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, विश्व हिन्दू परिषद के लोग इसमें शामिल हैं। कुछ और हो जाता है तो कहते हैं कि आर.एस.एस. के लोग इसमें शामिल हैं। कभी कह देते हैं कि हम शामिल नहीं हैं, बजरंग दल के लोग शामिल है। आपने अलग-अलग ग्रुप बना रखे हैं। डंडा चलाने का मामला हो, हिन्दू-मुसलमानों का मामला हो तो बजरंग दल का उपयोग कर लो।
... (व्यवधान)मैं कोई विवाद का मामला नहीं उठा रहा हूं।
... (व्यवधान)
श्री तपन सिकदर (दम दम) : तब आपकी सरकार थी। जो दोषी थे उनको आपने गिरफतार कयों नहीं किया?
... (व्यवधान) श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : आपने भी दलित सेना और दूसरी सेनाएँ बनाई हैं। ... (व्यवधान) स्कवाडन लीडर कमल चौधरी : ग्रीन ब्रिगेड भी है।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : अगर आप कह दें कि आर.एस.एस., बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद भी आपके नेशनल ऐजेण्डा के साथ हैं तो हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि आप कुछ और कहें, आर.एस.एस. कुछ और कहे तो वह ठीक नहीं है। आज आडवाणी जी की वाणी से झलक रहा था कि उन पर कहीं न कहीं से प्रॆशर पड़ा है।
... (व्यवधान)मैंने कभी नहीं छिपाया और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि १४ साल की उम्र से वे आर.एस.एस. में रहे और अभी तक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क ... (व्यवधान) श्री तपन सिकदर (दमदम) : आप जो बोल रहे हैं कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी अलग दिखाई देते हैं, यह बात गलत है।
... (व्यवधान) श्री राम विलास पासवान : हो सकता है कि एक ज़हर हो और एक शुगरकोटॆड हो लेकिन अंतर दोनों में थोड़ा सा है। सभापति जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ... (व्यवधान) सभापति महोदय : मैं कह रही हूं कि चर्चा में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें इसके लिए इंटरप्शन कम हो तो अच्छा है। श्री राम विलास पासवान :सभापति महोदया, मैं आपसे इतनी ही बात कहना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि लोगों को मैंने पिछली बार भी कहा था कि राम का नाम सबके साथ है, लेकिन सब लोग राम के उत्तराधिकारी हैं तो यह कहावत है कि-- "रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाई पर वचन न जाई॥"
">"ऊच्ङक्ष् क्र. क्रॠग़्क्रॠ ङकक़्क़् : च्त्द्ध, क्ष् ण्ठ्ठध्ड्ढ डड्ढड्ढद ड्ढथ्ड्ढड़द्यड्ढड्ड ढद्धद्ृ द्यण्ड्ढ ग़्त्ठ्ठठ्ठडठ्ठड्ड ड़द्ृदद्मद्यत्द्यद्वड्ढदड़ द्ृढ ॠदड्डण्द्धठ्ठ घ्द्धठ्ठड्डड्ढद्मण्. सभापति महोदय : आप लोग शोर गुल मत कीजिये।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : मैं सबके साथ एकमोडेट करने की कोशिश करूंगी।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : यह आप लोगों पर डिपेंड करता है।
... (व्यवधान)
च्ङक्ष् क्र. क्रॠग़्क्रॠ ङकक़्क़् : ॠढद्यड्ढद्ध ढत्ढद्य ड्ढठ्ठद्धद्म द्ृढ क्ष्दड्डड्ढद्रड्ढदड्डड्ढदड़ड्ढ च्ण्द्धत् ॠद्यठ्ठद्य एत्ण्ठ्ठद्धत् ज्ठ्ठद्रठ्ठड्ढड्ढ"द्म क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य ण्ठ्ठद्म ड़द्ृड्ढ त्दद्यद्ृ द्रद्ृड्ढद्ध. सभापति महोदय : यदि समय का आप्टीमम यूटीलाईजेशन चाहते हैं तो शोरगुल और इंटरप्शन्स कम कीजिए।
... (व्यवधान)
च्ङक्ष् क्र. क्रॠग़्क्रॠ ङकक़्क़् : ण्ड्ढ ग़्ठ्ठद्यत्द्ृदठ्ठथ् ॠढ़ड्ढदड्डठ्ठ ढद्ृद्ध क्रद्ृध्ड्ढद्धदठ्ठदड़ड्ढ त्द्म ध्ड्ढद्ध ठ्ठद्रद्रद्धड्ढड़त्ठ्ठडथ्ड्ढ ठ्ठदड्ड द्ृड्डड्ढद्धठ्ठद्यड्ढ. क्ष्द्य द्मण्द्ृद्म द्यण्ड्ढ द्रद्धड्ढद्मड्ढदद्य ड़द्वथ्द्यद्वद्धड्ढ द्ृढ द्यण्ड्ढ द्ृड्डड्ढद्धद द्मद्ृड़त्ड्ढद्य, द्रठ्ठद्धद्यत्ड़द्वथ्ठ्ठद्धथ् द्यण्ड्ढ द्ृद्वदढ़ड्ढद्ध ढ़ड्ढदड्ढद्धठ्ठद्यत्द्ृद. च्द्ृ, द्यण्त्द्म क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य त्द्म ड्ढदड्ढद्धढ़ड्ढद्यत्ड़ ठ्ठदड्ड त्थ्थ् ढद्वदड़द्यत्द्ृद त्द्यण् द्ृद्वदढ़ द्मद्रत्द्धत्द्य. क्ष् ड़द्ृदढ़द्धठ्ठद्यद्वथ्ठ्ठद्यड्ढ द्यण्त्द्म क्रद्ृध्ड्ढद्धदड्ढदद्य. ण्ड्ढ घ्द्धड्ढद्मत्ड्डड्ढदद्यत्ठ्ठथ् ॠड्डड्डद्धड्ढद्मद्म ठ्ठद्य द्रठ्ठढ़ड्ढ दद्ृद्म. ६ ठ्ठदड्ड ७ द्मठ्ठद्म, ".... ठ्ठद क्ष्दड्डत्ठ्ठ ण्ड्ढद्धड्ढ ड्ढध्ड्ढद्ध ड़त्द्यत्ड्ढद, त्द्धद्धड्ढद्मद्रड्ढड़द्यत्ध्ड्ढ द्ृढ ण्त्द्म ड़ठ्ठद्मद्यड्ढ, ड़द्धड्ढड्ढड्ड द्ृद्ध ढठ्ठत्द्यण्, ढड्ढड्ढथ्द्म द्रद्धद्ृद्वड्ड द्यद्ृ डड्ढ ठ्ठद क्ष्दड्डत्ठ्ठद.
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As a sarpanch, I have seen in the villages that the farmers with half an acre or one hectare of land are depending particularly on money lenders for want of fertilisers, seeds, marketing of their products and for other troubles that they are facing. The officials of the Department of Agriculture are visiting only districts; they do not visit the villages. So, there is a need for a lot of changes in our way of working. We go to the people only for begging for votes using wrong methods. I hope that the present Government will sincerely work keeping in view the interests of the agriculturists as 70 per cent of our population is of agriculturists.
Thank you for giving me an opportunity to speak.
... (व्यवधान)
सभापति महोदय : पांच-पांच मिनट का समय मिला है तो इसका ख्याल रखा जाये। ... (व्यवधान)
श्रीमती सुखदा मिश्रा : ३३ परसेंट तो बोलने में चाहिए और वैसे भी ज्यादा चाहिए।
सभापति महोदय : सभी को अपनी-अपनी पार्टी का समय मिला है।
minutes. Are you going to allow all the parties or just leave it as it is? You please tell me. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN : The list has been prepared according to the time allotted to each party. I am giving much more than time than what has been allotted to you. I am trying to accommodate as many hon. Members as possible.
... (Interruptions)
सभापति महोदय : अब आप शोर कीजिएगा तो जो भी समय बचा है, वह भी समाप्त हो जायेगा।
... (व्यवधान)
सभापति महोदय : बैठिये। जो भी और दो-तीन लोग बोल सकते हैं, वे भी नहीं बोल पाएंगे। (व्यवधान)
(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You just come and see the time allotted to your party and then raise this question.
सभापति महोदय : बैठ जाइये। अपनी-अपनी पार्टी का समय देख लीजिए, फिर उसके बाद बहस कीजिए। आप बैठिये, हाउस का समय बर्बाद मत कीजिए, तभी लोग बोल सकेंगे। सुखदा जी, आप बोलिये, शुरू कीजिए।
१६.४७ बजे"> श्रीमती सुखदा मिश्रा (इटावा) : माननीय सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो ४२वां बिन्दु है, जिसमें महात्मा गांधी जी के लिए हमने कहा है कि:
"...one of the greatest men of this Century. We are the inheritors of the fruits of the sacrifices made by the Mahatma and other freedom fighters. We have the responsibility to live up to their dreams and ideals." हमने यह बात इसलिए यहां से शुरू की कि महात्मा गांधी जी की शहादत के भी ५० साल हो रहे हैं। भारतवर्ष ने स्वतंत्रता के ५० साल पर जो स्वर्ण जयन्ती मनाई थी, इसलिए हमने जरूरी समझा कि हम पहले महात्मा गांधी जी से अपनी बात शुरू करें। जवाहर लाल नेहरू ने ब्रॉडकास्ट टू दि नेशन में १४ फरवरी, १९४८ में कहा था:
"Any narrowness in outlook and attempt to confine the bounds of this nation will be a betrayal of this final lesson to us and will surely lead to the disaster, to the loss of the freedom for which he - Mahatma Gandhi - laboured and which he gained for us in large measure." इसलिए हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा और हम यह प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के विचारों पर भी एक बार एक सैशन बुलाना चाहिए और उसपर विचार-विमर्श करना चाहिए। हमने लगातार डिबेट में यह देखा और सुना कि हमारे विरोधी दल के लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो कम बोल रहे हैं, लेकिन नेशनल एजेण्डा ऑफ गवर्नेंस पर बहुत चिन्ता व्यकत कर रहे हैं। लगातार उसको दिखा-दिखा कर यह बात कही गई कि नेशनल एजेण्डा ऑफ गवर्नेंस में आपने यह कहा, नेशनल एजेण्डा ऑफ गवर्नेंस में आपने यह कहा। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के ११ नम्बर बिन्दु पर आती हूं। उसमें हमने पोपुलेशन की बात की है कि राष्ट्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह जनसंख्या की है। अभी जगमोहन जी ने बहुत फीगर्स अपने भाषण में रखे। बहुत सी बातें हमारे विरोधियों ने पानी पर, बिजली पर, खेत पर, मकान पर कहीं। हर एक पर बहुत चिन्ता व्यकत की गई कि हमारी यह बातें पूरी नहीं हो रहीं हैं। सोचने की बात है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो ३४ करोड़ की आबादी थी और आज इस देश में हम १०० करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। डिमांड और सप्लाई का प्रश्न है, मांग बढ़ती चली जा रही है और हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस बात को कहें कि आपको ४०-४५ साल हो गए राज करते हुए तो आप कहते हैं कि आप लगातार इस बात को कहते रहते हैं। लेकिन जब आपको ४०-४५ साल हो गए तो इस बात का कौन जिम्मेदार होगा कि यह बात कयों नहीं पूरी हुई। जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है, यह बात कही गई कि १९७७ में कांग्रेस की सरकार आपातकाल के मुद्दे पर गई थी, लेकिन मैं इसके साथ यह भी कहना चाहती हूं कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया इसलिए हो गया था कि उसने यहां जनसंख्या को रोकने के लिए जबर्दस्ती की। इसका नतीजा यह हुआ कि जनसंख्या को रोकने के लिए उसके बाद किसी सरकार में और किसी नेता में हिम्मत नहीं हुई, कयोंकि पहले ही उस पर एक सरकार जा चुकी थी। इसलिए उनके मन में भी यह विचार नहीं आ पाया। इसके साथ ही यह वोटों का भी मामला है। इसी कारण जनसंख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अब हमें इस पर सोचना पड़ेगा। मैं इसका एक कारण यह भी मानती हूं कि अभी तक हमारे यहां सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ है। पांच लड़कियों के बाद भी मां-बाप यह चाहते हैं कि उनके लड़का हो, चाहे वे कितना भी पढ़े-लिखे हों। उनका मानना है कि लड़की अपने मां-बाप की सेवा करने नहीं आ सकती। यह सोच है कि हमारे यहां सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ। अतः इस मुद्दे पर मैं मांग करती हूं कि हमें विशेषरूप से ध्यान देना पड़ेगा। हम संगमा जी को धन्यवाद देते हैं, मैं उस वकत इस सदन में नहीं थी, लेकिन मैं यहां की डिबेट सुन और देख रही थी। यहां १ सितम्बर, १९९७ को एक प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें इंडिया-एजेंडा फार इंडिया की बात हुई थी। एजेंडा फार इंडिया पर लगातार चार दिन तक उस स्पेशल सैशन में चर्चा हुई। उसमें कहा गया-
"...that a vigorous national campaign, the biggest national campaign is to be launched by all political Parties to combat economic problems and sustainable growth of population recognise that such a growth lies at the root of most of our human, social and economic problems." यह सारे सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ और सारे नेताओं के इस पर दस्तखत हैं, तो इसमें गलत बात कया है? सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें और दूसरे स्पीकर को भी बोलने का मौका दें। श्रीमती सुखदा मिश्र : मैं दो-तीन पाइंटस और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। दूसरी बात मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूं। एक अर्से से उनके लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण की बात चल रही है। अभी माधव राव सिंधिया जी ने कहा कि हमने तो ३३ प्रतिशत आरक्षण में सहमति जताई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इन्होंने छोटी सी बात पर संयुकत मोर्चा की सरकार गिरा दी। अगर इसी ३३ प्रतिशत वाले मुद्दे पर सरकार गिराते तो बात कुछ समझ में आती और नेशन में इनका महत्व भी बढ़ता। मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि १ सितम्बर १९९७ में आपने सेकंड रेजोल्युशन पास किया था और उसमें लिखा था:
"...that gender justice be established in the spirit of the Declaration and the Platform for Action on the UN Fourth World Womens' Conference, 1995 be practised as a way of life with particular emphasis on education of girl child..." इसलिए लगातार आप लोग इस बात को कहते रहे कि एजेंडा फार इंडिया, नेशनल एजेंडा फार गवर्नेंस है। आपने यह भी कहा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जो बातें हैं वे नेशनल एजेंडा में भी हैं इसलिए यह गलत है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारे सहयोगी अगर सहयोग की बात कहते हैं तो वह गलत है, अगर आपके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री हों या फारूक अबदुल्ला हों तो वह अच्छे हैं और हमारे साथ आ जाएं तो अच्छे नहीं हैं। आपके साथ जो साथी हैं वे भ्रष्ट नहीं हैं और अगर वे हमारे साथ आ जाएं तो भ्रष्ट हो जाते हैं। यहां पर स्िथर सरकार की बात कही गई। हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि आपने कैसे कह दिया कि हम स्टेबल गवर्नमेंट देंगे। हमने इसलिए कह दिया कि हम स्थायी सरकार देंगे कयोंकि स्थायी सरकार देने के लिए दो-चार बातें पूरी होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके प्रधान मंत्री हैं। हमारे जितने सहयोगी दलों के लोग हैं, वे उनको प्रधान मंत्री मानते हैं जिससे हमारी सरकार स्थायी होगी। यह सरकार स्थायी इसलिए भी होगी कि हमारे ज्यादातर लोगों की सरकार में भागीदारी है और और जिनकी नहीं है, हम उनसे भागीदारी की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमारी स्टेबल सरकार होगी। हमने नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्ननेंस दिया है, जिसको लेकर आपको बहुत तकलीफ है। आपने आलोचना की कि हमने ममता बैनर्जी जी को बंगाल में एक पैकेज दे दिया। अरे, वह एक एम.पी. हैं, इतनी बड़ी पार्टी की लीडर हैं, हम सब लोग अपने क्षेत्रों के लिए प्रगति की मांग करते हैं, अगर उन्होंने एक पैकेज मांग लिया तो इसमें आपको कयों परेशानी हो रही है? इसलिए यह सरकार स्थायी होगी। आपने आम सहमति की बात कही है जिससे माननीय माधव राव सिंधिया जी और बलराम जाखड़ जी को बहुत परेशानी हो रही है। अपने एजेंडा ऑफ इंडिया में आम सहमति कही थी ... (व्यवधान) सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।
... (व्यवधान) श्रीमती सुखदा मिश्र : संगमा जी को बहुत चिंता थी। हम कह देना चाहते हैं कि आम सहमति जो हमने मांगी है, वह इसलिए मांगी है कयोंकि आज देश को आम सहमति की जरूरत है। हमें यह सुन-सुनकर बहुत ताज्जुब होता है कि जो लोग इधर बैठे हैं, वे कहते हैं कि देश में सम्िमलित सरकारों का समय आ गया है। समय आ गया है, इसे हमने भी माना है। जब हमने आम सहमति की सरकार बना ली तो बुरा हो गया और जब आपने आम सहमति की सरकार बनाई थी तब अच्छा हुआ था।
... (व्यवधान) ">: आप बैठिए। श्री प्रभु नाथ सिंह: सभापति महोदय, आप हमारी बात सुनिए। सभापति महोदय : आप किसी और सदस्य को बोलने नहीं देंगे। श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को समर्थक दलों को छोटी-छोटी पार्िटयां कहकर संबोधित नहीं करना चाहिए। यह इसलिए कि छोटी-छोटी पार्िटयों की बदौलत ही यह सरकार चल रही है। छोटी-छोटी पार्िटयां कह कर अपमानित नहीं करना चाहिए। उन्होंने छोटी पार्िटयां कहकर अपमानित करने का काम किया है, जबकि छोटी पार्िटयों की बल पर ही यह सरकार चल रही है।
... (व्यवधान) श्री मदनलाल खुराना: छोटी पार्िटयों से मेरा मतलब यह था कि छोटी पार्िटयों ने समय नहीं लिया है और बड़ी पार्िटयां ले सकी हैं ... (व्यवधान) सभापति महोदय : सभी सम्मानित सदस्यगण हैं, कोई छोटी पार्टी नहीं है। कृपा करके समय न बर्बाद करें। आप बैठिए।
... (व्यवधान)
">SHRI S.S. PALIANIMANICKAM (THANJAVUR): Madam Chairperson, thank you for the opportunity given to me to speak on the Motion of Thanks to the President for his Address to Parliament. I also take this opportunity to thank our Leader and the electorates of my constituency Thanjavur who have enable me to represent them again. It has been stated in the Address Parliamentary arithmetic alone cannot provide the key to good governance. It also states that the key lies in the willingness of all to rise above notions of Parliamentary majority and minority and work in a spirit of cooperation conciliation and consensus. That is the reason why even those who do not have faith in `your party'have voted for `you'. Ideologically we may differ from you. Though we do not believe in your party, we believe you.
You have also spelt out that you would devolve more powers to the States. The Address also reads as,"On Centre-State relations, my Government will immediately act on the Sarkaria Commission's recommendations as well as seek ways and means for greater devolution of powers upto the Panchayat level. When you consider Sarkaria Commission's recommendations, you may also consider Rajamanner Committee Report. At a time when you say that States would get more powers, we also find those from the treasury benches seek to tarnish the image of certain State Governements and mock at certain Chief Ministers. So we cannot rely on what you say. No one can be more happy than us to find the States getting more powers. You have stated that Raj Bhawans will not be used for securing political objectives. You may either abolish the posts of Governor or you may avoid appointing political persons and offer them only to impartial persons. This way you can build confidence.
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* Speech originally delivered in Tamil.
The Address also mentions of evolving a National Water Policy. In a country where there are many races and languages, the river water disputes should not be approached emotionally but with a cool frame of happy. I urge upon this Government to take steps to implement the Award given by the Cauvery Tribunal which was set up at our ceaseless effort for more than 14 years. You have also stated that the Government would strive to combat the menace of terrorism, subversion and insurgency that have come to haunt the common man. As you have stated the priority will be to protect the country and to give protection to the people. It is true that the activities of terrorists and extremists affect the normal life of our people living in several parts of the country. All the Hon. Members of this House are really concerned. In the last one year along there were 23 bomb blasts in Delhi. Hundreds of people were seriously injured. It has become a routine here to find the rise in terrorism and extremism that result in the killings of innocent people. But it would not be fair to ask the BJP Government in Delhi to step down. I am only expected to suggest the ways and means to curb terrorism.
From 1991 to 1996 during the tenure of the previous regime in Tamil Nadu there were 336 bomb blast incidents. It is true that we cannot hold the former Chief Minister responsible for this.
MR. CHAIRMAN : Enough is enough. Please sit down. ... (Interruptions) MR. CHAIRMAN: No more shouting, please. ... (Interruptions) MR. CHAIRMAN: Please do not waste the time of the House. ... (Interruptions) MR. CHAIRMAN: Please conclude now. ... (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : I will conclude within a few minutes. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
If there is any objectionable portion, it would be seen and the same would be taken out of the records.
MR. CHAIRMAN: Now I shall call the next hon. speaker.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Enough is enough.
MR. CHAIRMAN: Please conclude now, otherwise, I will call the next hon. Member to make his speech.
Shri Prabhat Kumar Samantaray.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please sit down.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: No, I have got another hon. speaker.
... (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : Mr. Chairman, I will conclude. Please give one more minute. ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You conclude, please.
... (Interruptions)
SHRI S.S. PALANIMANICKAM : (Interruptions) .. "let the law take its course in Tamil Nadu in the cases relating to Ms. Jayalalitha, the politics of Delhi will take care of it." ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions)* MR. CHAIRMAN (PROF. RITA VERMA): Now I call upon Shri Prabhat Kumar Samantaray to speak.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now. Nothing is going into the record.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Shri Prabhat Kumar Samantaray, you please start your speech now.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing is going into the record.
(Interruptions)*
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* Not Recorded ">SHRI PRABHAT KUMAR SAMANTARAY (KENDRAPARA): Madam Chairperson, I am forced to behave in such a way to draw the attention of the Chair and only then the Chair has called me to speak. This is not fair. This should not happen. This type of negative attitude should not be encouraged from the Chair. I am sorry for making such a comment.
On behalf of the Biju Janata Dal, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address moved by my esteemed colleague, Shri Shanta Kumar.
Madam, I was hearing with rapt attention to the Members from both the sides hoping that they would give their suggestions based on their rich experiences of governing this country for the last fifty years. Some Members who have switched over from the other side to this side are also here. I was hoping that they would be guiding us from their rich experiences and tell us what had gone wrong in this country and also give their suggestions to build the future of the country, to which the hon. President has delivered his Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 25th March 1998. But I am totally confused that instead of guiding, an impression had been given as if there was no governance for the last fifty years in this country; all of a sudden we had risen from the slumber. They have expressed some apprehensions with the present Government, which just took oath and which is committed to the nation that these are the priorities before them. These apprehensions have been raised not only by those who had governed this country for the last fifty years but also by those who are parties to this Government. At the same time, we must admit that in the fifty years of our Independence we have failed to achieve the objectives for which the country had elected governments one after another.
The President reminded us through his Address that the largest population of this country is the greatest problem before this country. We have got literacy of 48 per cent in this country. Poverty, hunger and so many other acute problems are there, to which the hon. President has reminded us in his Address. The President has said as to how to fight them out; how to bring about something so that a new India can be built up. That is what precisely the President has said to the nation through his Address to both the Houses of Parliament.
The President has promised, in his Address, to get rid of insecurity from the minds of the people. Today the law and order situation from Delhi to any part of the country is a problem, not for any government but for each and everybody; as if the law and order is somebody's property and not of the government. The President has promised that security can be given to each and every individual; law and order can be tackled with able hand. The President has pointed out the problems such as hunger, corruption and other things, which should be tackled.
It will be my duty to draw the attention of this House, through you, Madam and through my colleagues that Orissa is a glaring example of neglect. This neglect has been shown by the Central Government for the last 50 years in each and every sector. Orissa is full of natural resources. If I remind, iron ore deposit in Orissa alone is more than 26 per cent of the total reserve of the country. Coal reserve in Orissa is more than 23.6 per cent of the total reserve of the country. Bauxite reserve is 29 per cent. Chromite reserve is 98.2 per cent. Still there is no industrial activity in Orissa. There is no industrial activity related to all those minerals except Bauxite. Orissa has been neglected for the last 50 years.
We, the Biju Janata Dal, mean business. We are brought here not only to remind everybody in Delhi but also to serve the people of Orissa. We will not just remain silent. Negligence has been done to this State for the last 50 years. We are here to demand, serve and to pursue the genuine aspirations of the people of our State. This is what I wanted to say.
Madam, I want to draw your attention to the plight of railway lines in my State. Probably, Orissa did not have any new railway line after Independence. During the Second World War, there was an effort to link Bengal and Chennai for the movement of regiments. There was the BNR which is now re-named as the South-Eastern Railway. Orissa hardly had any new railway line after Independence. There are so many projects.
Talcher, Sambalpur, Khurda-Bolanghir, Haridaspur-Paradeep and all these are there. But the budgetary provisions are so limited. For the last 20 years, nothing moved.
Madam, to conclude my speech, I will draw the attention of the whole House to another fact. Not only has Orissa been neglected but the legendary son of Orissa, Shri Biju Patnaik also has been neglected. He was the man who had been honoured by two foreign countries with the highest honours. Indonesia had honoured him. Russia had honoured him. But this country has not honoured the man who could fly the first Indian aeroplane to drop the Indian military at Jammu and Kashmir after Pakistan's aggression. Many people have told about him many things in this august House after his death. But nothing has been done precisely to honour that great son of this country.
Madam, I draw the attention of all the Members not only to strive out Orissa from the negligence but also to honour Shri Biju Patnaik.
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप चेयर के साथ कोआपरेट कीजिए। मैं सब को बोलने का मौका देने की कोशिश कर रही हूं ... (व्यवधान) श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है ... (व्यवधान) सभापति महोदय : कौन से रूल के अन्तर्गत आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर है? श्री मित्रसेन यादव: हमारी समाजवादी पार्टी के २० सदस्य हैं। उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।
SHRI SUBRATA MUKHERJEE : (RAIGANJ): Excuse me, Madam, as a protest I am withdrawing my name.
MR. CHAIRMAN : Please do not do that. Please cooperate.
">DR. BIKRAM SARKAR (HOWRAH): Madam, Chairperson, I am extremely grateful to you for having given me this opportunity of participating in the discussion on the President's Address and thus opening up my account by making this maiden speech in this august House of the people.
At the very outset, I would submit that on behalf of West Bengal Trinamul Congress, I support the Motion of Thanks to the President's Address.
I have had the benefit of listening to some of the very good speeches by respected senior Members and thus initiating my process of learning as a parliamentarian. I am also learning what not to do and not to say.
One of the hon. senior Members from my State West Bengal passed certain derogatory remarks again women. That has pained all of us. That is why, I say that I am also learning what not to do.
Madam, I represent Howrah - predominantly an industrial area by the side of the river Hooghly. It is also the railway gateway to Eastern and North-Eastern India which have been neglected so far by the Central Government during in the last 50 years. That is why, from our party, we have come forward with the Bengal package and that includes a large number of items which need resources and also other things. I am talking about Howrah. It was once an area humming with industrial activities, attracting workers from all over Uttar Pradesh, Bihar, Orissa and many other adjoining States. It is in a way mini-India.
The down hill trend in industry started in a very big way in 1977. Due to mishandling of opportunities by the Left Front Government of West Bengal, the current economic, industrial and infrastructural scenario in Bengal is not at all encouraging. This I say with a personal experience of working as a civil servant for three and a half decades and having worked as Secretary, Commerce and Industry in the West Bengal Government.
I know for certain that in spite of much fanfare, the State's share of new investment proposals of I.E.M. (Industrial Entrepreneurs' Memorandum) compares very unfavourably with that of the other States. I have the figures, but I do not have the time to tell to this august House.
At the micro level, a large number of small scale units, iron and steel processing units in the medium scale in Howrah have been closed and are in a non-viable position. The death of so many units has been a major factor in the existing depression of West Bengal's economy. Same is the scenario in the jute industry.
Among the Central Public Sector Undertakings, I would like to mention CIWTC and HDPE and also the Calcutta Port, all of which need considerable Central investment in the interest of industrial resurgence and employment generation. All these maladies are to be taken care of as soon as possible.
While speaking about industrial infrastructure in West Bengal, the status of Calcutta Port automatically comes. I had the opportunity of working as the Chairman, Calcutta Port from 1993 to 1997. I would refer to the agreement of December, 1996, on sharing of Bhagirathi-Hooghly water down Farakka Barrage between India and our friend and neighbour, Bangladesh. It has adversely affected the condition of Calcutta Port. The issue can be a subject matter of detailed discussion on a later date.
At present I mention a limited point, namely, the drought of the river has gone down precariously; salinity in the river water has increased threatening the industries particularly using boilers, drinking water schemes which draw water from the river in the districts of Howrah, Hooghly and Nadia. It has also affected a vast number of villages in a large number of districts on both these sides of the river. The implementation of the agreement - the water sharing agreement - so far has helped neither West Bengal nor Bangladesh.
Therefore, the agreement needs an urgent review.
With regard to infrastructure in Howrah, we have already mentioned a number of them, but I would mention specifically the Morigram Flyover, Liluah Stack Yard where the work has started but is continuing Plan after Plan, and extension of Metro Railway to connect Sealdah and Howrah via Salt Lake.
While supporting this Motion of Thanks, I say that the President's Address has correctly drawn our attention to the different issues for building a better India, a thriving India, a prosperous India, and to make every citizen feel proud to be an Indian. The Government attaches top priority to reach out the under-privileged and the unempowered.
I had the opportunity of working in the Government of India as a Joint Secretary in the Ministry of Home and the Ministry of Welfare from 1982 to 1987, dealing exclusively with the matter of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and I can say with all humility at my command that what has been done so far is nothing but lip service on the issue of development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and minorities of all sorts - religious, economic, etc. MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
KUMARI MAMATA BANERJEE : Madam, he has taken only three minutes. Please allow him at least 5-6 minutes.
MR. CHAIRMAN: He has already spoken for seven minutes. Please conclude now.
KUMARI MAMATA BANERJEE :All right, stop it. Let the other Members speak.
MR. CHAIRMAN: If you want to conclude, please conclude.
SHRI RAJESH PILOT : We need a stable Government, Madam. Let him speak.
MR. CHAIRMAN: I am allowing him to speak.
DR. BIKRAM SARKAR : Madam, so far as Eastern India is concerned, Calcutta is a very important place and is the headquarters of a large number of institutions, such as the Patents Office, the Foreign Exchange Branch of the State Bank of India, Coal India, Eastern Railway and South-Eastern Railway. I understand that in the last few years there has been a tendency of removing the headquarters of these institutions outside West Bengal in the name of instability or whatever it is. It is in the interest of the State of West Bengal, and not only West Bengal but all the Eastern and the North-Eastern States, to retain them in West Bengal. This is absolutely essential. Therefore, through you, Madam, we request the hon. Prime Minister that action should be taken so that all the headquarters of these institutions be retained in Calcutta.
Before concluding, I would just draw your attention to the fact that there were a lot of financial irregularities in the name of Public Ledger Account. Mind you, Madam, these funds are flowing from the Central Government through the State Government for specific purposes but these are not being used, I am afraid, for those specific purposes. Therefore, it is the duty of the Central Government to see that these funds are spent for the purposes for which these are meant.
I would conclude by quoting Swami Vivekananda, if you allow, who says:
"Move on, O Lord, in thy resistless path! Till thy noon overspreads the world, Till every land reflects thy light, Till men and women with uplifted head, Behold their shackles broken, and know, in springing joy, Their life renewed."
Thank you, Madam.
"> श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।
... (व्यवधान)लालू प्रसाद जी जो कुछ कहते हैं मैं उनका भी आभारी हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिये। श्री सुब्रत मुखर्जी : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण आलोचना करने के लायक नहीं है। सभापति महोदया, सरकार का जो वकतव्य राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के रूप में सदन के दोनों सदनों के समवेत सदस्यों के सामने दिया गया है इसकी चर्चा और आलोचना करना आवश्यक हो जाता है और यह भी आवश्यक हो जाता है कि मैं अपनी बातों को अभिभाषण में दर्शाई गई बातों तक ही सीमित रखूं। मैं ऐसी बातों पर ही चर्चा करूंगा जिन पर इस सदन में कम ही चर्चा होती है। इस अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे प्री-इंडिपेंडेंस का युग आ गया हो। उस समय जैसे भाषण दिए जाते थे, वैसा ही यह भाषण है। इसमें कहा गया है कि यह करेंगे, वह करेंगे जिससे देश का चेहरा एकदम बदल जाएगा। मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें एक भी बिन्दु पर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि हम किस रास्ते से चलकर किस प्रकार से इसमें कही गई बातों को पूर्ण करेंगे और कैसे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिभाषण मात्र घोषणाओं का ही पुलिंदा है और कैसे वे घोषणाएं पूरी होंगी, इस बारे में हमें ही नहीं देश की जनता के मन में भी आशंकाएं हैं और उनके मन में ऐसी आशंकाएं जागना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। सभापति महोदय, जैसे अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही गई है।
... (व्यवधान) सभापति महोदय: मुखर्जी साहब, एक मिनट के लिए कृपया आप स्थान ग्रहण करें। ऐसा है शाम ५.३० बजे का समय नियम ३७७ का है। यदि नियम ३७७ में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की अनुमति हो, तो इन भाषणों को सदन के सभा पटल पर रखा माना जाए ताकि राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रह सके।
If all the Members agree, they may be treated as laid on the Table of the House.
SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): There was an announcement that the Minister of State in the Ministry of Agriculture would make a statement at 5.30 p.m. What about that?
MR. CHAIRMAN: That will also come.
Shri Subrata Mukherjee, please continue. श्री सुब्रता मुखर्जी (रायगंज): सभापति महोदय, अभिभाषण में सार्वजनिक प्रणाली के बारे में जो चर्चा की गई है उस संबध में मैं प्रधान मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीब परिवारों को पिछली सरकार ने लाल कार्ड दिए थे और सस्ता अनाज देने की योजना आरंभ की थी कया आप उस योजना को जारी रखेंगे, यदि जारी रखेंगे? तो उसका कया रूप होगा और कया इस योजना में आप कोई और सुधार करेंगे? इस बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैं उनका आभारी रहूंगा और चाहूंगा कि प्रधान मंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, तो मेरे इस प्रश्न का जवाब भी वे अवश्य दें। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में बाल-श्रम की आलोचना की गई है और इसे समाप्त करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा जिससे देश का कोई भी बच्चा भूखा न रहे। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि यदि सचमुच बाल श्रम को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि आठवीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफत शिक्षा दी जाएगी, उस पर अमल करें, तो स्वयं इस देश से धीरे-धीरे बालश्रम समाप्त हो जाएगा और इस देश का कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। बाल श्रम में मूल रूप से आर्िथक कारण जुड़े हुए हैं। यदि इन आर्िथक कारणों को दूर कर दिया जाए, यदि गरीबों की आर्िथक दशा सुधार दी जाए, तो हमारे देश से हमेशा-हमेशा के लिए बाल श्रम दूर हो सकता है और इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। यह कैसे होगा, इस अभिभाषण में उसकी कोई दिशा नहीं दी गई है। इसलिए मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने भाषण में इस बात का खुलासा करें। सभापति महोदय, इस अभिभाषण के प्ृाष्ठ १४ और १५ पर जो लड़कियों के बारे में मान्यता दी गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे देश में लड़कियों को बहुत छोटी नजर से देखा जाता है। इस भावना को हटाने के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने एक स्कीम चालू की है--"मेरी बेटी मेरा धन"। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्कीम सारे हिन्दुस्तान में भी लागू करने का प्रबंध होना चाहिए। सभापति जी, अभिभाषण के पैरा नं. १६ मे कहा गया है कि सम्ृाद्धि एवं आर्िथक उन्नति का लाभ कुछ थोड़े से लोगों तक सीमित न रहकर पंकित में बैठे अंतिम व्यकित तक पहुंचना चाहिए। इसका उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वे इसे किस तरीके से देंगे कयोंकि इस मामले में उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया। इस संबंध में उनको सुझाव देना चाहिए। इसी के साथ आपने कृषि क्षेत्र में धन लगाने की बात कही है। हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार कृषकों को किस दृष्िट से देख रही है, वह मैं नहीं जानता। कल जब हमारे साथी श्री बलराम जाखड़ जी, जो पूर्व कृषि मंत्री थे, बोल रहे थे तो वे अपने को किसान कह रहे थे। मैं कहूंगा कि श्री बलराम जाखड़े जी किसान नहीं हैं कयोंकि खेती के कामों से जुड़े हुए लोगों को किसान कहा जाता है जबकि वे उससे जुड़े हुए नहीं हैं। सही मायने में उपज पैदा करने के लिए जिन उपायों, साधनों का बंदोबस्त करना पड़ता है, उन साधनों के साथ कोई न कोई रिश्ता जुड़ा हो तो उसे किसान कहा जाता है। हमारे यहां धनिक किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है, छोटे किसान हैं। हमारे यहां किसान पहले किसान थे लेकिन अब जमीन न होने के कारण वे भूमिहीन किसान समझे जाते हैं। जो लोग जमीन पर काम नहीं करते लेकिन जमीन रखते हैं, उनको किसान न कहकर जमींदार कहा जाता है। अगर किसानों को इन चारों हिस्सों में बांटने का इंतजाम नहीं किया जायेगा तो किनके लिए यह पैसा खर्च किया जायेगा, वह बात समझ में नहीं आ रही है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के समय सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाया गया था और उनसे परामर्श लिया गया था। बहुत से राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भूमि सुधार पर जोर दिया था। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कया वे भूमि सुधार कानून को सिर्फ स्टेट का सवाल कहकर उठाने का काम करेंगे या इसे सख्ती के साथ लागू करके किसानों को भूमि देने का बंदोबस्त करेंगे? मैं इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं कि आज कृषि-योग्य भूमि का अवमूल्यन हो रहा है। हमारी जो बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने की कोशिश न करके सिर्फ एक कमीशन बनाकर छोड़ दिया जाये, तो ठीक नहीं है। कमीशन पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी भूमि उपजाऊ नहीं बनती है। इस मामले में आपका कया सुझाव रहेगा, यह भी मैं जानना चाहता हूं। मेरा सुझाव होगा कि बंजर भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटकर एक कमीशन के जरिए यह तय किया जाए कि उसमें कितना खर्च आएगा। इसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, वे किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। किसान चूंकि अपनी जमीन का मालिक है, इसलिए वह अपनी मेहनत से उस जमीन पर कार्य करेगा और बंजर भूमि को फसल लायक बनाने की स्िथति में हो जाएगा। इस पर ध्यान देने का मैं अनुरोध करूंगा। भूमिहर किसान जो मजदूर बन गए हैं, उनकी दैनिक मजदूरी कया होनी चाहिए, इस मामले में जातीय स्तर पर कभी भी आलोचना नहीं हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, कयोंकि वे बोल रहे हैं कि वे नया भारत बनाएंगे, तो नए भारत का सबसे बड़ा हिस्सा छोटे और भूमिहर किसान हैं, उन की रोज की न्यूनतम मजदूरी कया होनी चाहिए, उसे सख्ती से वसूल करने का वादा भी वे करेंगे या नहीं। इस मामले में भी यदि वे स्पष्ट रूप से बताएं तो मैं उनका आभारी रहूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। (इति) एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, नियम ३७७ कब लिया जाएगा। सभापति महोदय : सभा पटल पर रखने का मतलब है कि वह रिकोर्ड में आ गये हैं।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : मैंने सभी का नाम लिख लिया। यदि सब लोग कोआपरेट करेंगे तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा।
">SHRI P.R.KYNDIAH (SHILLONG): Madam Chairman, I stand to oppose the motion. In doing so, I feel it is my bounden duty to say why I feel so. At the same time, I must say that now that the Government is in the saddle by virtue of a precarious majority, let me, nevertheless, wish them well.
17.42 hours (ShriBasu Deb Acharia in the Chair) Sir, I was enormously happy when the Prime Minister, Shri Vajpayee spoke of his commitment to secular ideals. But today I must confess that when we discussed the Ayodhya issue in this House, the hon. Home Minister was here and he was hesitant to make a commitment the way the hon. Prime Minister did. It confused me and I believe it confused all of us.
I wish and pray that the Government led by Shri Vajpayee - a man whom I respect very well and whom I know well - will not suffer from a split personality. What I have seen today in this House makes me feel that sometimes the Treasury Benches suffer from a dual personality. However, I would not dwell on it. I would only prefer to see that teeth speak louder than words and believe that in the months to come the hon. Prime Minister will prove true to his words.
I always believed, right from my young days when I was involved in the freedom struggle that India is a vast country. India has a heart which does not look only to the majority community but also to the minorities or the small communities like mine.
You know, I come from the State of Meghalaya and I belong to the Khasi community, a very small community. At one point of time when Panditji came to Shillong in 1946, he described my community as a microscopic minority. But he said that one day our people would come up to the national stage.
He further said that `perhaps, a man from the tribal community will become a very important person in Delhi'. That inspired me a great deal. I was involved with Mahatma Gandhi in the movement for the freedom of India.
I feel sad today to see that we have come to a stage where we do not know how to go about it. What is your direction? I know that the National Agenda has been brought out by the Treasury Benches. But more important, I think, is that we have to have a strong commitment to an ideal that India can only be strong when every part of the country is strong. It is like a human body. The human body cannot be healthy and strong unless every limb of it, even the tiniest limb, is strong. Therefore, I was not happy when I read through the President's Address.
A mention has been made about the need to combat the menace of terrorism, subversion and insurgency that have come to harm the common man. Nothing is mentioned about the most important area like Jammu and Kashmir or the North-East. The North-East is a conglomerate of seven States -- Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura -and is bounded by a huge international boundary. It has one-third of the entire international boundary of the country. The entire area is linked up to India, to the mainland of India, only by a narrow chicken-neck along a ridge of about 20 miles width. In regard to this area, as the Prime Minister has mentioned herein, the geographical distance is always at the back of our mind. I feel that we have to appreciate the region in a better way.
Four States in the North-East are beset with insurgency. The States of Assam, Nagaland, Manipur and Tripura are afflicted by militancy and insurgency. Only three States are outside the fear of insurgency. But I am not happy with the way that we in Delhi, even the media, tend to brand the entire region as insurgency affected area. I have very strong views. In fact, I have discussed with two or three Prime Ministers in the past that we cannot look upon the North-East as an insurgency plagued area. We have to appreciate the fact that despite being in a very hard set up -- we are suffering from a vicious cycle of terrorism which discouraged investment and economic development leading to growing unemployment which, in turn, breeds militancy -- I believe, we have to crack upon this vicious cycle. My own view is this. While it is necessary to combat insurgency with a firm hand, it is important that we attend to the problem of the educated unemployed in the area.
MR. CHAIRMAN : Please conclude.
SHRI P.R. KYNDIAH : I will just take a minute or two.
I feel that it is very important that we define the peace areas, whether it is in Assam or in any part of the North-East, where bombardment of economic investment can take place, where we can have industries and where we can open employment opportunities to the youth.
We must remember that unless we can solve the problem of unemployment, it will continue to remain there. We have a long border with Myanmar, Bangladesh and China. It is important that there must be a conceptual approach to the problem of insurgency by the entire House if we are to develop the North East. We cannot allow insurgency.
I mentioned even this morning during Zero Hour that in Meghalaya which is a peaceful State, there has been for the last seven days a security operation against the militants. What I am saying is that insurgency is contagious. Unless we strengthen the forces of peace, we cannot just fight terrorism.
"> श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई">हूं।
... (व्यवधान) श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): हमारी समता पार्टी के सिर्फ एक ही सदस्य बोले हैं और वह भी चार मिनट बोले हैं। सभापति महोदय : इसमें कोई हर्ज नहीं है कि चार मिनट बोले हैं, अब आप बैठ जाएं, बाद में बोल लेना। आप सुनिए, मैंने कैलाशो देवी जी को बुलाया है। श्री प्रभुनाथ सिहं : हमें नहीं बोलना है तो हम लोग चले जाते हैं, आप हमें नियमन दे दीजिए। सभापति महोदय: दूसरे बोल रहे हैं, उनका भी भाषण सुनें श्री प्रभुनाथ सिंह : तो कया हम सिर्फ सुनने के लिए ही आए हैं? सभापति महोदय: सुनना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा।
... (व्यवधान) श्री विलास मुत्तेमवार : आर.पी.आई. की तरफ से कोई नहीं बोला, जबकि उनके चार सदस्य हैं।
... (व्यवधान) श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): आर.जे.डी. को भी मौका नहीं मिला है। पार्टी की स्ट्रैंथ के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। सभापति महोदय: आपकी तरफ से बोल चुके हैं। अब आप बैठ जाएं, उनको बोलने दें। श्रीमती कैलाशो देवी : सभापति महोदय, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हिन्दुस्तान के इस पवित्र पावन मंदिर में आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं आपका तहेदिल से आभार प्रकट करती हूं। आजादी के बाद हिन्दुस्तान की यह १२वीं लोक सभा है। इस बार भी लोक सभा के सत्र का प्रारम्भ सौभाग्य से उसी २३ मार्च के महान दिवस से शुरू हुआ, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव ने हंसते-हंसते फांसी के फंदे चूमकर हिन्दुस्तान की परतंत्रता की बलिबेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। सभापति महोदय, आपने शायद आजादी की वर्षगांठ पर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण का बजाये जाने वाला कैसेट सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से मुकित दिलाने के लिए आजादी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे ही उद्देश्य का उल्लेख शहीद भगत सिंह के उस आखिरी पत्र में मिलता है जो उन्होंने फांसी का फंदा चूमने से पहले अंग्रेजों के नाम लिखा था। शहीद भगत सिंह सरीखे शहीदों के खून से त्ृाप्त होकर जब आज़ादी की देवी भारत माता के द्वार पर दस्तक देने लगी, तब विंस्टन चर्िचल जो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधान मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस समय हिन्दुस्तान को आज़ाद करने का मतलब करोड़ों दलित, शोषित और पीड़ित लोगों की भाग्य की बागडोर चंद भ्रष्ट, लुटेरे और तानाशाह लोगों के हाथों में सौंप देना होगा और हिन्दुस्तान राजनैतिक अस्िथरता के भंवर में खो जाएगा और हिन्दुस्तान के लोगों को स्वतंत्रता और परतंत्रता का मतलब समझने में हजारों वर्ष लग जाएंगे और करोड़ों लोगों की बर्बादी का जिम्मा कलेमेन हैडली के सिर पर होगा जो उस समय हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। चर्िचल की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई कयोंकि आज़ तक हिन्दुस्तान की आज़ादी ऐसे भ्रष्ट और तानाशाह लोगों के हाथों में रहीं जिन्होंने हिन्दुस्तान की जनता का आर्िथक, सामाजिक और राजनैतिक शोषण किया तथा हिन्दुस्तान को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। आज हिन्दुस्तान आज़ादी की पचासवीं स्वर्ण जयन्ती मना रहा है जबकि हकीकत यह है कि आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी हिन्दुस्तान में भयंकर आर्िथक, सामाजिक और राजनैतिक गुलामी है। आज हिन्दुस्तान विश्व के चंद निर्धनतम, कर्जे के नीचे दबे हुए देशों की श्रेणी में हद से ऊपर आता है। आज प्रत्येक भारतवासी के सिर पर लगभग तीस हजार रुपए का विदेशी कर्ज है। देश का प्रत्येक पैदा होने वाला बच्चा अपने सिर पर दस हजार रुपए का विदेशी कर्ज लेकर पैदा होता है। आज हिन्दुस्तान में प्रत्येक वर्ष ८५ हजार युवक और युवतियां कर्जे और बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। आज हिन्दुस्तान मानव अंगों का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर देश है। आज भारत की गरीब और बेरोजगार लड़कियां अरब देश में बेची जाती हैं। कया यही वे बातें हैं जिनके कारण हमें अपने हिन्दुस्तानी होने पर फक़ महसूस होता है? कया यही वे बातें हैं जिनसे खुश होकर हम आज़ादी की स्वर्ण जयन्ती मनाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लें? आज बापू के देश की यह दुर्दशा कयों हुई? बापू जी स्वयं धोती और लंगोटी पहना करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने उनसे पूछा था कि आप केवल धोती और लंगोटी कयों पहनते हैं? इस पर उन्होंने कहा था कि मेरे देश के करोड़ों लोगों के पास तो पहनने के लिए धोती और लंगोटी भी नहीं है, फिर मैं और कपड़े पहनकर कया करूंगा? आखिर ऐसी हालत कयों पैदा हो गई? इसका कारण यह था कि स्वतंत्रता ऐसे लोगो के हाथ में काबिज़ रही जिनके शासनकाल में इतने कांड और घोटाले हुए कि उंगलियों पर उन्हें गिनाया नहीं जा सकता। अकेले हर्षद मेहता बैंक प्रतिभूति घोटाले ने विश्व में एक नया कीर्ितमान स्थापित कर दिया है। यदि सभी कांडों और घोटालों के समग्र पैसे को रोजगार के संसाधनों पर इस्तेमाल किया जाता तो कितने डैम्स, नहरें, थर्मल पॉवर प्लांटस तथा रिफाइनरीज बनाई जा सकती थी। इस पैसे से हिन्दुस्तान से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का नाश किया जा सकता था। यह बात नहीं कि हिन्दुस्तान के पास पैसा कम है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं रही है मगर तत्कालीन सरकारों की नीति जन विरोधी थी, उनकी नीतियां और नीयत साफ नहीं थी। देश में आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने यह मान लिया है कि वह उस उद्देश्य को हासिल कर सकेगी, जिस उद्देश्य को लेकर आज़ादी हासिल की गई थी। हमारी हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय पार्टी ने भी भाजपा गठबंधन सरकार को समर्थन दिया है कयोंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपने राष्ट्रीय एजेंडा से वे मुद्दे निकाल दिए हैं जिन पर हमारा उनसे विरोधाभास था, जैसे धारा ३७०, समान नागरिक आचार संहिता और मंदिर-मस्िजद विवाद आदि। इसलिए मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार एक धर्मनिरपेक्ष, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुकत प्रशासन इस देश को देगी। (व्यवधान) सभापति महोदय : ठीक है, अब समाप्त करिए।
... (व्यवधान) श्रीमती कैलाशो देवी :राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और भी मुद्दे हैं जिनमें समाज के सभी वगर्ों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण, प्रशासन में पारदर्िशता तथा सत्ता का विकेन्द्रीकरण। 18.00 hrs. राज्यों को स्वायत्तता देने की बात भी कही गई है। राज्यों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। मगर राज्यों के जो मुद्दे वषर्ों से लम्िबत पड़े हैं, जो जनकल्याणकारी योजनायें कार्यान्िवत नहीं की जा सकी हैं, उनको कार्यान्िवत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को अधिकार देने चाहिए। हमारे राज्य की सतलुज कैनाल योजना है, जो वषर्ों से लम्िबत पड़ी हुई है। इसको पूरा कराने की ओर केन्द्रीय सरकार को कदम उठाना चाहिए। महोदय, अब मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्िषत करना चाहती हूं। आज को हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में हमारी पार्टी हरियाणा लोकदल के बारे में एक विवादास्पद समाचार छपा है, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इसमें लिखा है -
"The Congress and the United Front leaders had reportedly got in touch with Shri Om Prakash Chauthala whose party got four MPs in the new Lok Sabha and obtained his consent. They also got in touch with some MPs." यह खबर सरासर निराधार है और झूठी अफवाह है। राज्य में हरियाणा दल की लोकप्रियता को देखकर ये लोग बोखला गए हैं और इस प्रकार के विवादास्पद कार्य कर रहे हैं। मुझे इस पर कड़ी आपत्ित है और मैं चाहूंगी कि इसकी एन्कवायरी कराई जाए। मैं एक बात और कहना चाहती हूं। हरियाणा में शराबबन्दी का मुद्दा लेकर बंसीलाल जी की सरकार सत्ता में आई थी। जब शराबबन्दी सफल नहीं हो सकी, तो उसको एक अप्रैल से खोलने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.
(Interruptions) * सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।
... (व्यवधान)
MR> CHAIRMAN: It is not being recorded. What is the use of speaking?
... (व्यवधान)
* Not Recorded "> श्री आरिफ मोहम्मद खां(बहराइच): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय : आप कम समय में अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री आरिफ मोहम्मद खां: महोदय, मुझे उम्मीद है, आप मुझे एकोमोडेट करेंगे। मेरी पार्टी उन वगर्ों का प्रतनधित्व करती है, जिनकी सबसे ज्यादा समस्यायें हैं। इसलिए सबसे ज्यादा समय पाने के हम अधिकारी हैं।
... (व्यवधान) आपने ठीक कहा कि आबादी भी ज्यादा है। सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, कयोंकि मेरा ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और माननीय प्रधान मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र से सिर्फ १२० किलोमीटर की दूरी पर मेरा चुनाव क्षेत्र है। पूरा लखनऊ सजा हुआ था और वहां लिखा था - राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे अटल बिहारी।
... (व्यवधान) मैं मुबारकबाद दे रहा हूं, इसमें भी आपको ऐतराज है। माननीय अटल जी का राजतिलक हुआ, उनकी इच्छा पूरी हुई, महत्वाकांक्षा पूरी हुई।
... (व्यवधान)
चलिए आपकी इच्छा पूरी हुई। मैं मानता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हुई।
... (व्यवधान) आपकी यह इच्छा पूरी हुई, आपको बहुत-बहुत बधाई। इसी के साथ ये एजेंडा है। मैंने आपको पहला नारा बताया- "राजतिलक की करो तैयारी," और दूसरा यह दस्तावेज है- "शासन का राष्ट्रीय एजेंडा।" श्रीमन्, यह देश १९४७ में आजाद हुआ। लगभग ५० वर्ष हो गए, हमें अपना संविधान, लोकतांत्रिक संप्रभुता, संपन्न भारत का संविधान अपनाए हुए, जिस संविधान को एडोप्ट करते वकत, उसे अंगीकृत करते वकत डा. अम्बेडकर ने कहा था कि अब इस देश में किसी का राजतिलक नहीं होगा, सेवातिलक होगा। कहा गया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब इस देश का शासन वह आदमी चलाएगा, वह आदमी सरकार चलाएगा जिसके बारे में बैलेट बॉकस से फैसला होगा।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए। श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैं नहीं बोलूंगा, जब तक ये खामोश नहीं होंगे।
... (व्यवधान) श्रीमन्, लोकतांत्रिक प्रक़िया के जरिए बनने वाली ऐसी सरकार को नेत्ृात्व के लिए कहा गया, जिसकी महत्वाकांक्षा सेवातिलक कराने की नहीं है, राजतिलक कराने की है। राजतिलक कराने की कयों है, कयोंकि शासन चलाने की नीयत है, देश की सेवा का एजेंडा देने की नीयत नहीं है। ऐसा कयों है- यह महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इसलिए है, कयोंकि इस देश में हजारों साल से एक सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है, जो व्यवस्था आदमी के जन्म के दिन तय कर देती है कि यह ऊंच होगा, यह नीच होगा, यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा, यह अछूत होगा, यह म्लेच्छ होगा।
... (व्यवधान) आप मुझे म्लेच्छ कह रहे हैं, हां मैं म्लेच्छ हूं।
... (व्यवधान) मैं बुरा नहीं मानता, कयोंकि मैं तो मलीछ हूं।
... (व्यवधान) श्रीमन्, ये उस चर्चा पर गौर करें जो संविधान सभा में हुई है। हमारे देश का संविधान केवल एक कानूनी और संवैधानिक ढांचा उपलब्ध नहीं कराता, हमारी संविधान सभा में कहा गया था कि हजारों साल से चलने वाली सामाजिक व्यवस्था, जिसने देश को अंदर से बांट कर रखा, कमजोर करके रखा और जिसके कारण हमें लम्बे समय तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोना पड़ा। यह केवल कानूनी और संवैधानिक ढांचा नहीं होगा, बल्िक देश के अंदर एक नयी सामाजिक व्यवस्था बनाने का दस्तावेज होगा। बदकिस्मती से सत्ता में ज्यादातर वे लोग रहे, जिनकी इच्छा संविधान को लागू करने में कम और उस ऊंच-नीच वाली व्यवस्था को बनाये रखने में ज्यादा थी।
... (व्यवधान) मैं भी उसमें शामिल हूं। ... (व्यवधान) श्री अजित जोगी : कल ग्ृाह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप व्यवधान मत करिये तो ट्रैज़री बैंचिज की तरफ से भी नहीं होगा लेकिन आज सारा व्यवधान ट्रैज़री बैंचिज की तरफ से हो रहा है। श्री आरिफ मोहम्मद खां:जरा जिगर थामकर सुनिये। सभापति जी, अगर इससे पहले सत्ता में बैठे लोग जाने या अनजाने में उस व्यवस्था का कहीं पोषण करते रहे लेकिन आज जो यह राज-तिलक कराने की महत्वाकांक्षा जागी है यह इसलिए जागी है कयोंकि यह पार्टी उस व्यवस्था की पोषक है जो व्यवस्था ऊंच-नीच, छूत और अछूत पैदा करती है, जो व्यवस्था म्लेच्छ पैदा करती है। (व्यवधान) मैंने आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई दी है कि वे प्रधान मंत्री बने हैं। वे चाहे जो समझें कि उनका राज-तिलक हुआ है, मगर हम अपने संकल्प को भी बताना चाहते हैं। राज-तिलक का मतलब होता है कुर्सी पर बैठने के बाद जनता के पास दुबारा न जाना। इसीलिए ये संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। हमें संविधान की समीक्षा पर जो आपत्ित है वह इसलिए है कि आपकी महत्वाकांक्षा लोकतंत्र चलाने की नहीं है, आप इस देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं।
... (व्यवधान) श्री शिवराज सिंह (वदिशा) : आप बैसिर-पैर की बात कर रहे हैं।
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। श्री सोहनवीर सिंह (मुजफफरनगर) : कांशी राम की पैर-पूजा करने वाले लोग कब से लोकतांत्रिक हो गये।
... (व्यवधान) प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : कांशी राम को साहब कहने वाले लोग कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं।
MR. CHAIRMAN : Please take your seat. Why are you interrupting him again and again? श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच): श्रीमान, मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। ... (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की इच्छा राजतंत्र लाने की है और राजतंत्र में यही होता है। यह फासिस्ट प्रव्ृात्ित है। पीछे बैठे हुए कुछ लोग यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही को वे संचालित करें। राजतंत्र की बात आप जब करेंगे तो यही होगा। ... (व्यवधान) माननीय सभापति जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस इच्छा या महत्वाकांक्षा की अभिव्यकित की है, राजतिलक की बात करके राजतंत्र बनाना चाहते हैं तो हम भी अपने इस संकल्प को दोहराना चाहते हैं कि वह संविधान जिसने इस देश के गरीब, कमजोर और अंतिम व्यकित को बराबर का अधिकार दिया है, जिसने लोकतंत्र कायम किया है, उसी संविधान को हम राजतंत्र बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर आप जनता के बीच में जाना नहीं चाहते तो हम आपको बताते हैं कि हम आपको जनता के बीच लेकर जाएंगे और इस देश में लोकतंत्र चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा। सभापति महोदय, मैं अकेला हूं और सब बाधा डाल रहे हैं। अगर यह मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं कैसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा?
... (व्यवधान) अगर इतना शोर होगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? सभापति महोदय : आप जरा शान्त रहिए। आप कयों इंटरप्ट कर रहे हैं? श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, देश का संविधान कहता है कि कानून के सामने सब को बराबर का अधिकार प्राप्त है, सब को बराबर का संरक्षण प्राप्त है लेकिन हमारी व्यवस्था कहती है कि नहीं, हम जन्म के दिन इस बात को तय कर देंगे। इस देश का कानून कहता है कि देश के हर आदमी के जान और माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी कानून और सरकार की होगी लेकिन देश की व्यवस्था कहती है कि कानून चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे रथ यात्रा निकाले, शहर-शहर में आग लगा दे, कर्फयू लगा दे, शहरों में लोगों का खून करा दे, मस्िजद को गिरा दे और जो चाहे करे। इस देश का संविधान कहता है कि हर आदमी को धर्म की, आस्था की, बोलने की और बात करने की आजादी होगी लेकिन इस देश की व्यवस्था कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के झंड़े के नीचे लोग किसी भी शहर में कानून को अपने हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की अनदेखी करके, पलक झपकते बिना किसी बाधा के किसी मस्िजद को गिरा कर तहस-नहस कर सकते हैं। इस देश में यही लड़ाई है (व्यवधान) श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : शाहबानो केस में कया हुआ? श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह भी बताता हूं। सभापति महोदय : इतना समय नहीं है। आप जल्दी कनकलूड करिए। श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मुझे तो बोलने का समय ही नहीं मिला। यहां प्रधान मंत्री जी बैठे हैं। वह चाहेंगे कि मैं बोलूं। उन्होंने मुझे कल तरीका बताया। मैं अपनी बात कहने के लिए वाक-आउट किया करता था, आज तो मैं वाक-आउट भी नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिफारिश कर रहा हूं। सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करिए। श्री आरिफ मोहम्मद खां : यहां प्रधान मंत्री और ग्ृाह मंत्री ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं हैं। मैं नहीं समझ पाया कि यह बताने की कया जरूरत थी कि मतभेद नहीं हैं।
... (व्यवधान) मैं बताता हूं कि इसकी जरूर कयों पड़ी?
... (व्यवधान) जब आप बोलेंगे तो बताना। मैं आपको बताता हूं कि जरूरत कयों पड़ी?
SHRI C.K. JAFFER SHARIEF (BANGALORE NORTH): Sir, I have spent about twenty-five years in this House. The party which is in Government must learn to know and hear the points of view of others whether they are palatable or unpalatable. The Prime Minister and the Minister of Parliamentary Affairs are present here. (Interruptions) If an hon. Member is not able to address this House, what justice are we doing here? You are the custodian of this House. I request the hon. Prime Minister to discipline the hon. Members belonging to his party. श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय प्रधान मंत्री जी ने १९९२ में अयोध्या की घटना के बाद, इंडिया एब्रौड को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंनेने अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यकित की थी। उन्होंने अपने साथियों के बारे में कहा था कि कया करेंगे, कहां ले जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह जुमला पूरी वेदना और दर्द के साथ कहा होगा। मैं जानता हूं कि अयोध्या को लेकर उनके मन में कितनी कुंठा थी और वह पार्टी के अन्दर अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहे थे?
... (व्यवधान)
"> आरिफ जी, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए।
... (व्यवधान)
SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : If they interrupt me I cannot speak. ...(Interruption) सभापति महोदय : आप बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करिये।
SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN :Unless there is order in the House they also cannot speak. (Interruptions) सभापति महोदय : आप जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए।
SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN :Right from the word go, they kept on disturbing me. ... (Interruptions)
सभापति महोदय : आप जल्दी से समाप्त कीजिए। श्री आरिफ़ मोहम्मद खां :अगर ये भ्रम पैदा हुआ और मुझे खुशी है कि माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने इस सदन में कहा, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है। माननीय ग्ृाह मंत्री जी ने जैसा मैंने सुना है, कहा कि ठजो कुछ मैंने सीखा है वह माननीय अटल जी से सीखा है, मैंने जो कुछ किया है, वह उनके कहने से किया है।" मुझे बहुत खुशी हुई चूंकि अब तक कई साल से माननीय प्रधान मंत्री जी यह बताने की कोशिश किया करते थे कि शायद कुछ मामलों में उनका विचार कुछ अलग है। आज यह स्िथति स्पष्ट हो गई कि जो आडवाणी जी हैं वही माननीय अटल जी हैं और जो माननीय अटल जी हैं वही आडवाणी जी हैं। (व्यवधान) अभी तक भ्रम इसलिए पैदा होता था कि एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी का वेदना से भरा यह इंटरव्यू छपता था और दूसरी तरफ माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का हंसते हुए चित्र छपता था तो ज़रा दिमाग में उसको लेकर भ्रम पैदा होता था कि माननीय अटल जी कह रहे हैं कि जब गुम्बद टूट रही थी तो मेरा दिल दुख से भर गया था और माननीय जोशी जी पता नहीं किसको जिनका फोटो मैं पहचान नहीं पाया, अपनी पीठ पर बैठाकर खुशी से कहकहे लगा रहे थे। इसलिए इन चीज़ों को लेकर मन में भ्रम पैदा हो गया।
... (व्यवधान)
MR. CHAIRMAN: Please take your seat.
... (व्यवधान) सभापति महोदय : आपका समय खत्म हो गया है। श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच): सभापति महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि यहां माननीय आडवाणी जी ने पोलटिकस ऑफ अनटचेबलिटी की बात की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का दैत्यीकरण कर दिया। मैं कहता हूं कि इस देश में यह तब की बात है जब तत्कालीन सरकार ने १९९० में मण्डल कमीशन को लागू करने का फैसला किया। माननीय आडवाणी जी उसी मौके पर रथ यात्रा लेकर निकले। उससे पहले उन्हें अयोध्या याद नहीं आई। वह कयों निकले, जैसा मैंने कहा भाजपा ऊंच-नीच और छूत-अछूत को पैदा करने वाली व्यवस्था की पैदावार पार्टी है और जब पिछड़े लोगों को शासन में हिस्सेदारी देने की बात आई तो उसके खिलाफ बुनियादी तौर पर मुखालफत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।
श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है। (व्यवधान) बी.जे.पी. से पूछिये यह मैं नहीं कह रहा हूं माननीय आडवाणी जी का जो इंटरव्यू बी.बी.सी. पर आया, उसमें उन्होंने कहा था। वह मुझे अच्छी तरह से याद है, उसका रिकार्ड आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जब देश को मंडल के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही थी तो मैंने अयोध्या का मुद्दा उठाया ताकि बाकी लोगों को यूनाइट किया जा सके। यह आडवाणी जी ने कहा था। मेरे दिल में माननीय अटल जी के लिए बड़ा आदर है। लेकिन मैं साथ में यह भी जानता हूं कि आखिरी मुगल बादशाह के जमाने में ऐसा कहा गया था - ठखल्क खुदा की, हुकूमत बादशाह की और हुकम कमीशन सरकार का" यहां पर भी हालत वही है - ठखल्क खुदा की, हुकूमत भाजपाई की और हुकम झंडेवालान से आता है। इस तरह देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता। मैं इसके साथ ही खत्म कर रहा हूं। आज जो लोग सरकार में है, इन्होंने हर मौके पर इस देश के कानून को तोड़ा है, संविधान को तोड़ा है। इन्होंने न्यायालय के आदेशों को तोड़ा है। मैं इसके साथ यह निवेदन करते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आप सरकार में है, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। अब आप कानून को तोड़ने की कोशिश न करें, न्यायालय की अवमानना न करें। हम विपक्ष में बैठे हुए लोग जानते हैं कि कानून को कैसे मनवाया जाता है। धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना): सभापति महोदय, यह तय हुआ था कि पांच बजे प्रधान मंत्री जवाब देंगे। कुछ दल और बोल लें इसलिए एक घंटा बढ़ाया गया था। अब डेढ़ घंटा हो गया है। कुछ सदस्यों को जाना है। सदस्यों ने यह कहा है कि हमें रिटर्न देना है। प्लेन तथा ट्रेन से जाना है। इसलिए आप और टाइम न बढ़ाये (व्यवधान) सदस्यों ने जाना है। (व्यवधान) श्री चंद्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को रिटर्न देने जाना है। सभापति महोदय : आपको जाना है तो जाइये।
... (व्यवधान)आपके मैम्बर १७ मिनट बोल चुके हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह : आप समय देखकर बताइये कि कितना समय बोले हैं, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे।
">SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPORE)(WB): Sir, before I begin to speak, may I appeal through you to the hon. Minister of Parliamentary Affairs to conduct and control the time at the beginning of the discussion and not at the end of the discussion?
SHRI MADAN LAL KHURANA: You ask the Speaker. (Interruptions)
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : That is my appeal through the Chair. That appeal should reach the Speaker's office and the BAC. Every time, every day and on every occasion, we, the smaller parties, are becoming victims of the time constraint.
We should finalise the matter. And then, we should start. Otherwise, we would not speak here. We are not at the mercy of anybody here. ... (Interruptions)
Anyway, I thank you, Mr. Chairman, for the opportunity given to me to express our views on the Motion of Thanks to the President's Address. On behalf of my party, the RSP, I rise to place it on record that I do have the highest regard for the President. But I am sorry that I cannot appreciate the Address delivered by him before the joint parliamentary session. This is because of the fact that this Address is full of incompetencies. It is full of contradictions and compromises which cannot fulfil the demands and aspirations of the people of our country. I am sorry to say that I cannot appreciate the President's Address here.
There is a mention in the Address about berozgari hatao. There is also a mention in the Address about rapid rural industralisation and special emphasis on agro-industries. The hon. Minister of Finance is here. So, I would appeal to him through you. May I ask him: Is there any country in the world which has generated employment without undertaking the responsibility of land reforms? It is my observation as a student of economics that berozgari hatao is impossible without land reforms.
I am sorry to mention that there is no plan, no programme and no project for undertaking the responsibility of land reforms in India. Unless there is a scientific process of land reforms, berozgari hatao can never be possible. Berozgari hatao and the rapid rural industralisation or the agro-industry is nothing but a political slogan of the BJP and their allies. It is impossible. I believe that the social basis of the BJP and its allied parties, which has been expressed in the National Agenda, is the social basis of themselves, is nothing but to maintain the status quo, is nothing but to maintain the vested interests of the feudalistic mode of production in the land system. So, they cannot undertake the responsibility of land reforms. That is why, berozgari hatao is a political slogan of the ruling combination. It is not a good desire for good economy. This is the economic interpretation of the Address given by the hon. President of India.
There is another mention in the Address that India can and shall be built by Indians only. The main purpose of this statement that India can and shall be built by the Indians is nothing but to satisfy the national bourgeoisie. This cannot be possible. May I ask the Government through you: Do you believe in the transfer of technology?
Do you believe in the transfer of learning and wisdom? If the Government depends upon the technology from the West, how could you then separate technology from capital? If there is technology from the West, then capital from the West is also a must. No Finance Minister, no Government could separate technology from capital. So, technology from the West would certainly invite capital from the West.
Sir, I oppose the entry of the multinational corporations in the productive sector of our country.
MR. CHAIRMAN : Please conclude now.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE :Sir, I oppose it for obvious reasons. I believe in the continuance of the State Trading Corporation. I believe in the abolition of the private property system. I do not believe that the multinational corporations could come here and develop our country. It is quite obvious. But, where is your proposal for the State Trading Corporation in the Address? Where, in the Address, is any proposal for the sick public sector undertakings? Is there any proposal for the revival of the sick public sector undertakings? Is it not a fact that Pandit Jawaharlal Nehru started the State Trading Corporation and it was he who started the State monopoly of capital? ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : Sir, I would be very brief in my submission.
MR. CHAIRMAN: You have already spoken for five to seven minutes. Please conclude now.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE (BERHAMPUR) (WB): Sir, I have only a few points to make. I would finish within one minute.
Sir, then comes the question of national security. I believe that the question of national security could never be compromised. It is a fact that we have to develop ourselves. A self-reliant economy and a self-reliant Defence is a must for the Independence of any country. There is no doubt about that. But wherefrom comes the question of exercising the nuclear option? Do you want to prepare the nuclear bomb? Do you want to believe in the culture of nuclear bombs? India does not believe in the bomb culture. Our hon. Prime Minister and the former External Affairs Minister who is present here believes in the policy of non-alignment propounded by Pandit Jawaharlal Nehru. The non-alignment policy does not speak of exercising the nuclear option. It does not speak about preparation of a nuclear bomb for this country. It is the economic security of our countrymen that would ensure and be responsible for the defence of our country.
MR. CHAIRMAN: Please take your seat now.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE : Sir, I will finish within one minute.
MR. CHAIRMAN : How many more `one' minute would you take? Please take your seat now.
SHRI PRAMOTHES MUKHERJEE :Sir, the hon. Prime Minister is a voracious reader of the world history. His Government, through the Address, has already given an assurance about creation of three smaller States, namely, Uttaranchal, Vananchal and Chattisgarh. The creation of smaller States is the beginning of the process of balkanisation. As a student of history, the Prime Minister must be knowing about it better than me. At the time of the Second World War, this process of balkanisation led to the growth of Hitlarism. This process of balkanisation led to the growth of rural despotism. So, great care should be taken in this regard. I would like to submit that the urges, aspirations, hopes and desires of the backward people must be taken into consideration. More States must be created but an integrated Central Government is also a must.
Sir, for all these reasons I fail to appreciate the hon. President's Address to both Houses of Parliament.
... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Now, Shri Prakash Ambedkar may take the floor.
... (Interruptions)
SHRI SAMSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :Mr. Chairman, Sir, I want your kind attention ... (Interruptions) Kindly allow me to speak for a few minutes ... (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: You please take your seat now.
... (Interruptions)
">SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (AKOLA): Mr. Speaker, Sir, I have been attending and hearing most of the speeches that have been delivered here and also the President's Address.
There is one important aspect that has been mentioned and that is, that Delhi is going to be given full Statehood. When this issue was raised first time, three years ago, I was the only person in the other House who opposed this idea of giving even a limited Statehood to Delhi. We are a federal nation. A federal nation has a federal Capital and a federal capital needs a federal territory.
I know one incident which happened in Jalgaon wherein the President of the Nagar Palika had held the Collector at ransom. The Nagar Palika controlled the water and drainage systems. When there was a tussle between the President and the Collector, the President would always threaten the Collector saying that he would cut off the water or drainage system and thereby the Collector had to bow before the President.
18.42 hrs. (Mr. Speaker in the Chair) This is a situation where we are developing and giving the full authority to a State. As long as there is no tension between the States, the situation will continue but once political tension and economic tension start developing, every State will start questioning why the Capital of this country be in Delhi which is a State territory. Everybody will start asking, why it should not be in Calcutta or in Hyderabad, Thiruventhapuram, Chennai or Mumbai. This is what the demand is going to be and are we going to face this? This is my first question to the hon. Prime Minister.
I come to the next question which has been raised here. It concerns the political morality and political corruption also. Packages that have been offered to the State Governments through the regional parties are one form of corruption, the political corruption. Today, we are developing into a situation wherein the national parties are becoming irrelevant. The regional parties are holding the Government at ransom. This is not only concerned with the relations between the national party and the regional parties but it goes a step further. The Government is giving something out of the economic considerations to those State Governments which are supporting it.
This package is outside the purview of the recommendations of the Finance Commission. May I tell the Government through you, that then the States would start questioning why they should contribute to the Centre when their shares out of the proportion are given to those States which are supporting the Government and those States which are not supporting it are being deprived and are putting the seed of disruption and disintegration of the country.
There is a third issue which I would raise here which is concerning giving Statehood to some other regions. My party and I believe that there should be smaller States, governable States, that the people and the Government should have some relations. Today some States have grown so much that their population has grown from eight crores to over 16 crores. They are unmanageable. I know some of the Chief Ministers who even do not remember who the Collector is or who the officer is. In this situation it is not possible to develop the State. And, therefore, a demand has been made by many people that there should be the smaller States. Our State should also be reorganised.
Sir, the President's Address says that the Government is going to give statehood to certain areas. The Fazal Commission had made a recommendation that Vidarbha region should be given statehood. I would like to know why it is being denied when the BJP manifesto claimed that if they came to power at the Centre they would give statehood to Vidarbha region. This is my question to the hon. Prime Minister.
I come to the last issue. The Government made an issue of review of the Constitution. Hon. Member Shri Vaiko, who is a good friend of mine, made a reference to what Dr. Ambedkar had said in the Constituent Assembly, that was his last speech. But there was another reference also which Dr. Ambedkar had made. He said: "However good a Constitution may be, if those who are governing are bad, do not blame the Constitution, blame the people who are running the country."
May I like to know from the Government as to which part of the Constitution they feel is not workable in this country? May I like to know from the Government what additions they would like to make in the Constitution which are and which will be the ideas of use to the future generation? May I know from the Prime Minister whether the review in the Constitution that he has spelt is going to be on the basis of what is stated in `We and Our Nationhood'? I will just read out a few lines from it.
"The non-Hindu people in Hindustan must adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence the Hindu religion, must entertain no ideas but those of glorification of the Hindu race and culture. That is, they must not only give up the attitude of intolerance and ungratefulness towards this land and its age-old tradition but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead. In other words, they must cease to be foreigners or must stay in the country wholly subordinate to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privilege, not even the right of the citizen."
Is this going to be the philosophy behind the review of the Constitution? Is this going to be the basis of the new Constitution? Or is this going to be the basis of the new Constitution that, as Vishwa Hindu Parishad has been saying, `we are Manu's followers and our stand is Manusmriti' is to be respected? May I know from the hon. Prime Minister, when he speaks of a review of the Constitution, as to which portion of the Constitution he is going to review? If he kindly mentions it, all the doubts that have been in the minds of the people will be dispelled. श्री शफीकुर रहमान बर्क (मुरादाबाद) : हाउस का टाइम थोड़ा और बढ़ा दीजिए।
... (व्यवधान)
">SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :Sir, I would like to speak on the Motion. श्री अली अशरफ फातमी: सब को दो-दो मिनट का समय दे दीजिए।
MR. SPEAKER: Please understand the problem. We have allotted eight hours for discussion but we have taken more than eleven hours and twenty-three minutes. Please cooperate.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :I have come from Bodoland which is far away from Delhi. I must be given a chance to speak on the Motion.
MR. SPEAKER: How is it possible now?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Okay, let each speaker take only one minute. Shri Bwiswmuthiary.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :Hon. Speaker, Sir, I would like to move an amendment to paragraph 28 of the President's Address wherein the present Government of India has included creation of only three States, namely, Vananchal, Uttaranchal and Chattisgarh and excluded the most genuine, burning and legitimate demand of several millions of the indigenous Bodo people for creation of a separate State of Bodoland. On the other day also I have mentioned on the floor of the House that until and unless the Government of India concedes the demand of a separate State of Bodoland for Bodos, you can not bring peace and stability to Bodoland area and to the entire North-Eastern region.
Mr. Speaker, Sir, by merely declaring various economic packages worth crores of rupees for the development of Bodoland and North-Eastern Region, you can never bring permanent peace and stability either in Bodoland or in the entire North-Eastern region unless the burning Bodoland question and other pending problems of the North-Eastern Region are resolved politically forthwith. These kinds of announcements are nothing but political gimmicks and sloganeering only. The Government of Shri Deve Gowda and subsequently the Government of Shri I.K. Gujral had announced an economic package worth Rs.6100 crore for the special economic development of the North-Eastern region, but out of this even six paise may not reach our Bodoland territory. This is my apprehension. Alienation of the Bodos from the Assamese and the Government of Assam has already completed. There cannot be any sort of compromise on Bodoland demand. ... (Interruptions)
Bodoland territory is located at such a place which is strategically most important and sensitive from the point of view of national security. It is the gateway of the entire North-Eastern region. Whenever you people want to go either to Meghalaya or Mizoram or Manipur or Arunachal Pradesh or Nagaland, you shall have to cross the Bodoland territory. ... (Interruptions) Therefore, the necessity of bringing back permanent peace and stability and a lasting political solution to the Bodoland question has been a must. I could not find any precise language to express the agony of millions of our Bodo people. ... (Interruptions) Our mothers and sisters are oppressed and gangraped. More than 200 Bodo girls and women were gangraped and around 1200 Bodos were either killed or butchered during the last six years of Bodoland mass movement. We do not get any sort of justice. Even some gangrape incidents have taken place very recently. Who are listening to our genuine cries? Who are listening to the cries of our mothers, sisters and fathers?... (Interruptions)
If you believe and worship Lord Krishna as your Almighty, then you must have to respect Bodos and their genuine sentiments because Bodos are the father-in-laws of Lord Krishna. (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please conclude.
Shri N. Dennis.
SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY :The present hon. Prime Minister and the hon. Home Minister and all the learned Members of the House should extend their helping hand and cooperation towards finding out an amicable and lasting political solution to the long pending `Bodoland Tangle' by creating the much long awaited separate State of Bodoland forthwith. Therefore, I request the new Government to bring a Constitutional Amendment Bill in this regard on the floor of this House in the next Parliament Session itself. (Interruptions)
I strongly move an amendment to Paragraph 28 of the President's Address wherein only the question of creation of only three new States, namely, Vannanchal, Uttaranchal and Chattisgarh have been mentioned and our genuine Bodoland demand has been excluded. Until and unless an amendment is considered, I cannot agree to Paragraph 28. I regret and express my strongest reaction for the same. (Interruptions) Further, I appeal to the hon. Prime Minister and the present new Government to amend the aforesaid Paragraph and to include our Bodoland demand also. (Interruptions)
I would like to request the present Government to grant a Central University, a Central University, Agricultural University, one Medical College and one Engineering College within Bodoland. These are the basic minimum needs of our area apart from our Bodoland demand. Most of the Universities, Medical Colleges and Engineering Colleges are located only on the southern bank of the river Brahmaputra. What sort of justice has been given to Bodoland even after a long lapse of 50 long years of Independence?... (Interruptions)
During the Independence struggle, the Father of the Nation, Mahatma Gandhi appealed to our ancestors to join the Independence struggle to get the British driven out from the Indian soil and assured them that justice and share of India's Independence would be given equally to each and every ethnic group of people, either small or big, including Bodos after Independence. Now, where has our share of India's Independence gone? हमारी मांग, हमारा शेयर यानि हमारा हिस्सा कहां गया?
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please conclude.
This will not go on record. Only the speech of Shri Dennis will go on record. Please take your seat.
(Interruptions)*
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* Not Recorded श्री प्रभुनाथ सिंह :अध्यक्ष महोदय, हमने व्यकितगत रूप से आपसे मिलकर अनुरोध किया था कि हमारी पार्टी को भी समय दिया जाए। इस सदन में दूसरी पार्टी है जिनको चार मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनको छत्तीस मिनट बुलवाया गया। यदि हमें सदन का संरक्षण नहीं मिल रहा है, एक सांसद को सदन का संरक्षण नहीं मिल रहा है तो हम आपके इस सदन का बहिष्कार करते हैं इस विश्वास के साथ, कि अगले सदन में अपने वकत का हिसाब हम स्वयं कर लेंगे।
MR. SPEAKER: Thank you. Please take your seat. I will give you a chance.
18.56 hrs. एक सदस्य होने की स्िथति में "तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों" मिटाएं। (तत्पश्चात श्री प्रभुनाथ सिंह ने सदन से बहिर्गमन किया।) MR. SPEAKER: Now I call upon Shri N. Dennis to speak.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: It was decided earlier that the hon. Prime Minister would reply to this debate at 4 p.m. Now it is already 7 p.m. Please cooperate with the Chair.
... (Interruptions)
">SHRI SAMAR CHOUDHURY (TRIPURA WEST): Mr. Speaker, Sir, in the President's Address there is no mention about the policy of the Government about providing special opportunities to the most backward parts of the country, to the backward people and to the backward classes and mainly the total population of the tribals, who are yet to be brought to the mainstream of the national life.
On the last Independence Day the NSCN, the ULFA, the PLA and the extremist groups of NLFT, the ATTF in Tripura had assembled in meetings and declared that Independence Day should be boycotted and they did it with openly speaking against India's Independence. It was very difficult to tackle the situation. All the State Governments had to request the Central Government for assistance. The United Front Government took up the matter at approproate level and tried to tackle the situation; the process had been started. I want to know whether the new Government would follow it up.
These extremist forces are trying to challenge and attack the total integrity of the country and are doing it in such a way that our sovereignty is being endangered. They are declaring the independence of the total North East and a cessation of the total area from India. They are declaring it openly. They are trying to make the slogan to popularise a cessation of the North East from India. All their activities - declarations and other things - are known to the Army; all the documents are with the Intelligence Department of the Centre. They had everything. I would like to know what steps the new Government has taken and what their policy is. They have not made it clear in the President's Address.
For the first time, the Central U.F. Government had made a package of Rs.6,600 crore for the development of the North East; for meeting the infrastructural gap. We do not know whether that will be followed or not. I am in doubt whether this new Government will start executing them. ...(Interruptions)
MR. SPEAKER: Please wind up. Please take your seat. I had given a chance to speak.
SHRI SAMAR CHOUDHURY : Sir, I am coming to the last point.
Today our Health Minister, Shri Bimal Sinha, has been killed by the extremists in Tripura. When this matter was raised in this House today, the Minister of Home Affairs assured that he would make a statement on this. That is all right. May I ask for why this new Government, during the last fifteen days, has withdrawn some forces from Tripura?
19.00 hrs. Out of a total of 62 companies, why have 25 companies of CRPF have been taken out of the State?
MR. SPEAKER: This will not go on record.
(Interruptions) ... (Not recorded) MR. SPEAKER: The speech of Shri Dennis only will go on record.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. This will not go on record.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Dennis, only two minutes' time is left. You have to complete. It is already seven 'o clock.
elected for the last five, six terms.
MR. SPEAKER: That is why, I have given him a chance to speak. I am not disturbing him.
">SHRI N. DENNIS (NAGERCOIL): Mr. Speaker, Sir, I thank you for the opportunity to participate in the discussion. The President's Address is similar to that of the National Agenda of the BJP and its allied parties. It has given official status to the National Agenda.
The people of this country have not voted for a single party. It is a fractured verdict. The people have not given the mandate to any single party. Parties with different ideas and ideologies and also with different manifestos have joined together and formed the Government. Some parties have joined after the formation of the Government. There is now a joint mandate of the BJP and other parties put together. So, on vital matters, they would find it very difficult to arrive at a conclusion because their ideas and ideologies are different.
The President has expressed that matters of national interest would be arrived at by a consensus and conciliation. If a proposal is fully observed in observance, it is a good proposal. Thwarting the proposal by not implementing it is a violation. The formation of the Government in Himachal Pradesh is one such example.
Several national problems are proposed to be solved in the President's Address. The credibility of the Government would be assessed and measured on the basis of the performance of the Government.
There are many problems. Population control is one problem. Today our population is 96 crores. In 1951, it was 36 crores. By 2000 AD, the population would reach 100 crores. It will be 16 per cent of the total population of the world. The fruits of our developmental activities would not yield the desired results if the population is not controlled.
MR. SPEAKER: Please conclude.
SHRI N. DENNIS :Zero per cent birth has to be achieved. A legislation has to be enacted for the adoption of one family and one child norm. Uncontrolled population would lead to difficulties. For example, the percentage of literacy in 1951-52 was only 18 but in 1991, it was 52. The number of illiterates in the country also increased because of the increase in population.
MR. SPEAKER : Please conclude. At the time of full Budget, you can have more time.
SHRI N. DENNIS (NAGERCOIL): About 19 lakh people are unemployed. A number of people are knocking at the doors of foreign countries for jobs. They are not getting proper opportunities of employment in our country. Their abilities and intelligence have to be utilised for the better service of our country. (Interruptions).
MR. SPEAKER: Shri Dennis, please conclude.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please take your seat. I have not allowed you.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Dennis, please wind up.
... (Interruptions)
SHRI N. DENNIS (NAGERCOIL): As far as poverty alleviation and employment generation programmes are concerned, bank authorities are creating problems in implementing all these programmes. So, strict instructions have to be given to them to cooperate with the implementation of the employment generation and poverty alleviation programmes. (Interruptions).
MR. SPEAKER: Shri Dennis, please conclude. Please take your seat.
SHRI N. DENNIS (NAGERCOIL): I would like to place before the House one problem faced by the people of our region, particularly Kerala and the Kanyakumari district. The price of rubber has declined very much. The import of rubber has to be stopped. The cost of rubber per kilogram in 1995 was Rs. 64; it was Rs. 45 in 1996; and it has, at present, declined to Rs. 25 per kilogram. So, the rubber growers are facing severe financial difficulties.
Lastly, I oppose the Motion of Thanks on the President's Address.
(ends) ... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, the time allotted for this subject was eight hours. We have already taken more than 11 hours and 30 minutes. The Prime Minister is also waiting to give a reply. So, kindly cooperate with me because in the coming Budget Session, we can accommodate a number of hon. Members. Please cooperate with the Chair.
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Please cooperate with the Chair. I will allow you next time.
... (Interruptions)
"> प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित करने का जो दायित्व निभाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। यह चर्चा, विश्वास मत के ऊपर हुई चर्चा के लगभग तुरंत बाद ली गई है, इसलिए कुछ पुनराव्ृात्ित स्वभाविक है। लेकिन सदस्यों ने जिस उत्साह के साथ चर्चा में भाग लिया और अभी भी बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो भाग लेने से वंचित रह गये हैं, उससे सदस्यों की भागीदारी का प्रमाण मिलता है। सत्ता-पक्ष की ओर से श्री बलराम जी जाखड़ ने चर्चा का प्रारम्भ किया था। (व्यवधान) कुछ माननीय सदस्य : विपक्ष की ओर से प्रारम्भ हुआ था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, विपक्ष की ओर से। अध्यक्ष जी, आदत जाते-जाते जाएगी।
SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Speaker, Sir, coming events cast their shadows. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने, मेरे मित्र श्री जनार्दन रेड्डी ने और कुछ सदस्यों ने भी यह टिप्पणी की है कि जिस राष्ट्रीय एजेंडा के आधार पर सरकार गठित हुई है और सरकार काम करेगी, उसमें सब्जबाग ज्यादा दिखाए गये हैं, हवाई बातें अधिक की गई हैं, स्वर्ग को धरती पर उतार कर लाने की कोशिश की गई है। कम से कम वायदा तो किया ही गया है और फिर हमारे माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह मतदाताओं को धोखे में डालने के लिए किया गया है। ऐसा कहना भारत के प्रबुद्ध मतदाता के साथ न्याय करना नहीं है।अभी १२वीं लोक सभा का चुनाव हुआ है। लोगों को भले ही शिक्षा का अवसर न मिला हो, लोग भले ही बड़ा ऊंचा जीवन-स्तर गुजारने वाले न हों, लेकिन भारत का आम आदमी, आम मतदाता, उसके लिए कया भला है, कया बुरा है, देश के कया हित में है, कया अहित में है, इसकी पूरी समझ रखता है और उसने इस समझ का हमेशा ही परिचय दिया है। जब थोड़े से कालखंड के लिए लोकतंत्र तिरोहित हो गया था, देश एक बड़े जेलखाने में बदल दिया गया था, तब भी जनता जागरुक थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही और जब उस समय चुनाव हुए उसके परिणाण, उसकी जागरुकता का परिचय देने वाले थे। कया भारत के मतदाता को हरे-बाग दिखाकर बहकाया जा सकता है, कया वह वायदों को कसौटी पर नहीं कस सकता? हमने कोई आसमान के तारे तोड़ कर लाने का वचन नहीं दिया। हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का वायदा किया है - कया यह हवाई वायदा है? यह जमीन से जुड़ा वायदा है। यह हर आम आदमी की प्यास को बुझाने का वायदा है। अगर हम इसे पूरा नहीं कर सके तो यह राष्ट्रीय विफलता है। अगर हम इसे पूरा करके दिखाएंगे तो वह पार्टी या सरकार की सफलता नहीं होगी, सारे राष्ट्र की सफलता होगी। हमने जो भी वायदे किए हैं, हम ठोस रूप में उन्हें परिवर्ितत करना चाहते हैं। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि साधनों की संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करने की बात बड़े विवाद की बात बन गई है। जिन्होंने इस तरह की समीक्षा का समर्थन किया, वे सब दलों के महत्वपूर्ण व्यकित हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता। उनके बारे में यह आशंका प्रकट नहीं की जा सकती कि वह डा.अंबेडकर के सब किये-धरे पर पानी फेरना चाहते हैं। लेकिन हमारे संविधान को पचास साल हो गए, और हमने उसमें स्वयं कई बार संशोधन किया है। संशोधन की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वयं की थी कयोंकि वे जानते थे कि जो दस्तावेज़ तैयार किया जा रहा है, वह कोई जड़ दस्तावेज़ नहीं है। वह देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए हो रहा है और आवश्यकता हुई तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और किये जाने का रास्ता उन्होंने खोला था लेकिन संशोधन बहुत कड़ा बना दिया था -- दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता नश्िचत कर दी गई थी। अब यह जो प्रस्तावित कमीशन है, इसमें एक तो ऐसे लोग लिये जाएंगे जिनकी निष्पक्षता में, जिनकी विद्वता में, जिनकी वधि के बारे में योग्यता में कोई संदेह नहीं होगा और दूसरे, वह केवल सिफारिश करेंगे। वह कमीशन इस देश के ऊपर कोई निर्णय थोप नहीं देगा। वह सिफारिश संसद के सामने रखी जाएगी और संसद में हमारा बहुमत ज़रूर है, मगर कितना बहुमत है, यह आपको मालूम है। तो इस तरह का एक हौवा खड़ा करना गलत है कि कमीशन बैठाना गलत है और इस कमीशन बैठाने के पीछे इनकी नीयत ये है कि ये सारी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया है। यह कभी राजतंत्र नहीं बनेगा। आरिफ़ साहब हमें यह चेतावनी देने की ज़रूरत न समझें। भारत कभी मज़हबी राज्य नहीं बनेगा, यह भी हमारी ओर से बार-बार कहा जाता रहा है। अस्प्ृाश्यता फिर से कानूनी नहीं होगी, जो व्यवहार में है, उसे भी हम खत्म करना चाहते हैं। बात सत्ता के विकेन्द्रीकरण की हो रही है। दिल्ली में बैठी हुई सत्ता थोड़ा अपने अधिकार, थोड़ा अपने साधन छोड़े, राज्यों को अधिक अधिकार मिलें, राज्यों को अधिक वित्तीय साधन मिलें, यह हमारी नीति है। इसमें सब कुछ केन्द्रित हो जाएगा और उस केन्द्रीकरण के कारण देश का जीवन बदल जाएगा, लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, इस तरह से विचार करने का तो कोई आधार नहीं है। मैं फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी कोई छिपी हुई मंशा नहीं है। यह मुझे बार-बार कहना पड़ता है, यह भी सचमुच में मुझे पीड़ा देने वाली बात है। लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करके ही हम आगे चल सकते हैं, विश्वास करके ही आगे चल सकते हैं। ईमानदारी से काम करते हुए गलतियां हो सकती हैं, मगर अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बचपन में सबसे पहले आर्य समाज के सम्पर्क में आया था, आर्य कुमार सभा का सदस्य था और आर्य कुमार सभा का सदस्य होने के नाते पाखंड खंडिनी पताका अंधविश्वास नहीं है। तर्क की कसौटी पर तथ्य को कसने की तैयारी यह मेरा बचपन का संस्कार है मतभेद को भी गम्भीरता के साथ प्रकट करना, निर्भीकता के साथ प्रकट करना, लेकिन प्रतिपक्षी की नीयत पर शक न करना और न उसे अपनी नीयत पर शक करने का मौका देना, उसके बाद जब मैं कालिज में पहुंचा तो मेरा स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया से सम्पर्क था, कयोंकि मैं छात्र आन्दोलन में पहले से रुचि लेता था, चुनाव लड़ता था, जीतता था, नर्िवरोध निर्वाचित होता था। वह एक छात्र संगठन था जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। (व्यवधान) श्री बसुदेव आचार्य : उधर कैसे चले गये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी: वापस आने के लिए। कम्युनिस्ट विचारधारा ने मुझे आकृष्ट किया था, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी ने मजहब के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया और उसे आत्म निर्णय का नाम दिया तो फिर मुझे लगा कि इस पार्टी से मेरा नाता नहीं हो सकता।
SHRI BZSU DEB ACHARIA : Sir, we never supported the partition of our country... (Interruptions)
KUMARI MAMTA BANERJEE : Sir, they supported the partition. श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लेकिन आर्िथक समता, शोषण की समाप्ित ऐसे विश्व की रचना जिसमें कोई किसी के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमायेगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा - यह विचारधारा उस समय बलवती थी। श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अभी भी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सोवियत संघ - जो स्वाधीनता के लिए लड़ते थे, उनके लिए आकर्षण का केन्द्र था। वहां व्यकितगत स्वाधीनता नहीं है, व्यकितगत स्वाधीनता को वहां समाप्त कर दिया गया है, यह बात बहुत बाद में प्रकाश में आई। पहले सोवियत संघ का जो आकर्षक पक्ष था, वही लोगों के सामने था और वह नई पीढ़ी को अगर साम्यवाद नहीं तो लोकतांत्रिक समाजवाद जरूर प्रेरणा देता था। जो क़ांतिकारी थे वे कम्युनिस्ट भी थे और समाजवादी भी थे, जिन्होंने देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान किया। जब मैं स्टूडेंट फैडरेशन में था तभी मेरा सम्पर्क आर.एस.एस. से हो गया था, वह अच्छा संगठन है, अनुशासन की शिक्षा देता है, देश के लिए प्रतदिन कुछ करो, इसकी प्रेरणा देता है। उसके साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन अनेक सदस्यों को यह याद नहीं होगा कि जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक़मण हुआ था, नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, २६ जनवरी आ गई, गणतंत्र दिवस की परेड होनी थी, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था, सुरक्षा के कारण उसे वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन परेड तो होनी चाहिए। इसलिए जो थोड़ी बहुत सेना उपलब्ध थी, पुलिस उपलब्ध थी, उससे परेड की गुंजाइश की गई। फिर पंडित जी को किसी ने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज जब देश की सीमाएं संकटापन्न हैं, तो देश की एकजुटता प्रकट होनी चाहिए। उसमें आर.एस.एस.को भाग लेने के लिए बुलाया गया। मुझे याद है कि नेहरू जी के इस कदम का कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में विरोध हुआ था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आर.एस.एस. से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज जब देश संकट की घड़ी में है, तो ये मतभेद हमें भुलाने चाहिए और सबको मिलकर खड़े होना चाहिए। फिर जब देश पर हमला हुआ, सेना की कमी थी, पुलिस की कमी थी, उस समय हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उस समय यह कठिनाई आई कि दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का प्रबन्ध कौन करे? इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों की कमी पड़ रही थी। यह काम फिर हमें सौंपा गया और उस समय मैंने कहा था-
"दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करै न कोय। जो सुख में सुमिरन करै, तो दुख काहे को होय॥" अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं अपने को सारी अच्छाइयों का आगार पाता हूं, लेकिन हमने ४० साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम आशा करते हैं अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, वे बहुत दिनों के बाद आए हैं और बहुत देर रहेंगे, वे भी अपने धर्म का पालन करें। "धर्म" का अर्थ "रिलीजन" नहीं है। धर्म एक व्यापक शब्द है। "धर्मं चर" अर्थात् धर्म पर चलो। किस धर्म पर चलो, इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसे इंगित नहीं किया गया है। अपने धर्म पर चलो। आपका धर्म कया है, यह आप तय करें। मेरा धर्म यह है कि मैं आपको संबोधित करूं और अच्छी बातें कहूं, और आपका धर्म यह है कि आप शांति से सुनें। जब रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है, तो भ्रम पैदा होता है। अगर "सैकुलर" शब्द का अनुवाद "पंथनिरपेक्ष" किया जाता, "संप्रदाय निरपेक्ष" किया जाता, कयोंकि कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, सब धर्म सापेक्ष होते हैं, तो इतनी गलतफहमी पैदा नहीं होती, लेकिन अब उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम सैकुलरवादी हैं, देश सैकुलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, व्यवहार में लाकर दिखाएंगे। जो गलतफहमियां जानबूझकर या अनजाने में फैलाई गई हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उनका निराकरण कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री जनार्दन रेड्डी ने एक और महत्वपूर्ण मामला उठाया। आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती करने वाले हमारे किसान भाई बड़ी संख्या में आत्महत्या कर के अपनी जान दे रहे हैं। यह मामला चुनाव में भी उठा था। आन्ध्र प्रदेश की सरकार से भी मैंने इस प्रश्न की चर्चा की है। यह तो सचमुच में एक गहरी बीमारी का लक्षण है, लेकिन नौबत यहां तक आ गई है कि किस तरह का रसायन, किस तरह का खाद, काम में लाया जाए, कितना काम में लाया जाए, किसान के लिए कर्जे की कितनी व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था हो, और अगर वह कर्जा देने की स्िथति में न हो, तो कया जान देने की स्िथति तक पहुंच जाए- ये सारे प्रश्न हैं, जो हमारे हृदय में मंथन कर रहे हैं और हमें इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। जनार्दन रेड्डी तो स्वयं आन्ध्र प्रदेश से आते हैं। मैं इस संबंध में शीघ्र ही कुछ कदम उठाउंगा, ऐसा मैं सदन में आश्वासन देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन को बहुत शकित देने की आवश्यकता है। कुछ प्रदेशों में सहकारी समतियां सफल होती हैं और कुछ प्रदेशों में जितनी सफल होनी चाहिए उतनी सफल नहीं होती हैं, लेकिन सहकारी समाज के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में भागीदारी कैसी होगी? भागीदारी कोई निर्गुण चीज नहीं है। यह निराकार वस्तु नहीं है। यह सगुण है, साकार है। कहां भागीदारी हो, किस रूप में हो? एक सरकारी तंत्र है और दूसरा उद्योगपतियों का, धनपतियों का अपना तंत्र है। हमें एक तीसरा क्षेत्र विकसित करना चाहिए, जो कुछ मात्रा में हुआ भी है, मगर इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सहकारिता आंदोलन में जो दोष आ गये हैं, उनका हम निराकरण करें। उसे जीवंत बनायें, उसे जाग्ृात बनायें। जिनके हितों की रक्षा के लिए वह सहकारी समति गठित होती है या आंदोलन चलता है, उनकी रक्षा वास्तव में होनी चाहिए। सहकारिता के मामले में ऐसा भी दिखाई देता है कि जो अधिक साधन सम्पन्न हैं, वे सहकारी समतियों पर कब्जा कर लेते हैं। वे उसका राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। दलबन्दी से उसे अलग रखना पड़ेगा। लेकिन यह सहकारिता का जाल पूरे देश में फैले, इस बात की आवश्यकता है और इसे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी होगा। निषाद जी यहां बैठे हैं। मैं उनके द्वारा रखे गये अच्छे सुझावों का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय-पत्र मिलना चाहिए। हम लोग बरसों से इसकी मांग करते रहे हैं। इसका आरंभ भी कर दिया गया, लेकिन वह मामला खटाई में पड़ गया। अगर जाली मतदान रोकना है, तो उसके लिए परिचय-पत्र की आवश्यकता है। अगर देश में गलत लोगों का प्रवेश रोकना है, तो उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय-पत्र होना चाहिए। आपतकाल या संकट के समय जहां परिचय-पत्र की आवश्यकता हो, वहां परिचय-पत्र हर नागरिक की जेब में रहे तो उससे कई सुविधायें होंगी और उस परिचय-पत्र के आधार पर वह राहतें भी पा सकता है। वह परिचय-पत्र दिखाकर राशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है। मैं उनके इस सुझाव से सहमत हूं लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक परसेंट से कम वोट प्राप्त करने वाले को छह महीने की सजा होनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है लेकिन जरा कठोर ज्यादा है। इसे व्यवहार में लाना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ५० हजार रुपये से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं। वर्ष १९५७ में मैंने पहली बार चुनाव लड़ा। उस समय मेरे पास दो जीपें थी। मैं लखनऊ से बलरामपुर गया था। बलरामपुर को मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गये। एक जीप साथ ले गये थे, एक जीप वहां जुटा ली और दो जीपों से चुनाव लड़ा। पूरे क्षेत्र में घूमे और जीत गये--दो जीपों से। अब तो काफिला चाहिए। कहां से आयेगा? कया काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें । इसलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो एक चुनाव प्रणाली (व्यवधान) श्री पी. शिव शंकर (तेनाली): संविधान से इसका संबंध नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव प्रणाली में संशोधन कर दिया जाये और सूची पद्धति "लिस्ट सिस्टम" को लागू कर दिया जाये।
... (व्यवधान) सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं तो आगे चुनाव क्षेत्र में व्यकित, मतदाता पार्टी को ही वोट देगा।
... (व्यवधान)वही मैं कह रहा हूं। उसमें भी कठिनाइयां हैं, यह मैं जानता हूं लेकिन उससे जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिन्तन की प्रक़िया शुरू होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूं। लेकिन महंगा होते हुए चुनाव राजनीति को पूंजीपतियों की दासी बनाकर छोड़ेगा। यह खतरे की घंटी है। कभी-कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए। लेकिन मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते - "न दैन्यम् न पलायनम्"। अर्जुन ने दो प्रतिज्ञाएं की थीं कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा। मैं अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तस्वीर बदले। मेरे लिए यह चुनाव अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद में चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान) श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : प्रक़िया बदल दीजिए, यह बात सही है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रक़िया तो तब बदलेगी जब आप अपनी प्रतक़िया बदलेंगे।
... (व्यवधान)हमारी, आपकी, सबकी। मगर गहराई से विचार करें। कभी-कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। अभी गठबंधन हुआ है, किसी को बहुमत नहीं मिला, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था। अगर हम जोड़-तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएं तो हमारी विचारधारा गलत है, हम गलत हैं, हम दुर्गुणों की खान हैं - यह लम्बा समय मैंने गुजारा है, पायलट साहब। आपको तो अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है। श्री राजेश पॉयलट : जैसे आज के लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं। आपने तो आर्ट ऑफ गवर्नैंस कहा। यह गलत है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप फिर अखबारों पर जा रहे हैं।
... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग-अलग मुद्दों पर टिप्पणियां करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारुख अब्दुल्ला को, यदि वे सदन में हों तो, बधाई देना चाहता हूं। वे पहली बार चुनकर आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है। हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका जवाब सबके लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए। इस चर्चा में नॉर्थ ईस्ट की बात भी उठी है। आज त्रिपुरा से एक शोकजनक समाचार आया है। वहां कुछ क्षेत्रों में अशान्ित है, हिंसात्मक उपद्रव है। उसकी ओर सभी सरकारें विशेष ध्यान देती रही हैं। लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए, अभी तक नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि उत्तर पूर्व के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। उस दिन भी मैंने इसका उल्लेख किया था। उत्तर पूर्व के जितने भी मुख्य मंत्री हैं, मैं शीघ्र ही उनकी बैठक बुलाकर, वहां की परस्िथति के संबंध में विचार करूंगा। उनके सुझाव मांगूंगा तथा कया कदम और उठाए जा सकते हैं, उसके बारे में हम निर्णय करेंगे।
श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : लोक सभा पांच साल के लिए हो, यह भी तो कहिये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उस दिन इसका उल्लेख कर चुका हूं। ये सारी बातें संविधान के बारे में जो आयोग बनेगा, उसमें आप रख सकते हैं, वहां वकालत कर सकते हैं, अपने पक्ष को उससे मनवा सकते हैं और फिर संसद में जब बात आये तो उचित निर्णय कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : उस आयोग में कल्पनाथ जी और हमारा होना जरूरी है। श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी नहीं थे, मैंने दो मुद्दे उठाये थे। पहला मुद्दा शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स के प्रमोशन में रिजर्वेशन का था। संविधान में संशोधन करके उसको ला दिया गया है, लेकिन डी.ओ.पी. के कारण वह नहीं हो पाया था और हम लोगों के समय में भी उसको जब लिया गया था, तब तक चुनाव की घोषणा हो गई थी। आप उसको जरा देख लें। दूसरा मुद्दा हमने रखा था कि जो लोग टाडा के अन्दर जेल में बन्द हैं, कल आपने लखनऊ में बहुत अच्छी बात कही, उससे लोगों को काफी राहत मिली है। जब टाडा का कानून खत्म कर दिया गया है तो जो लोग टाडा के अन्दर बन्द हैं, तो उनका जनरल तरीके से मुकदमे के तहत ट्रायल किया जाये। इन दो मुद्दों पर आप विचार करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, राम विलास जी ने अच्छे सुझाव दिये हैं, उनपर अवश्य विचार किया जायेगा। वे भविष्य में भी इसी तरह से अच्छे सुझाव देते रहेंगे, हम उनसे यह आशा करते हैं। धन्यवाद।
... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Hon. Members, a number of amendments have been moved...
... (Interruptions)
SHRI TARUN GOGOI(KALIABOR): Mr. Speaker, Sir, I would request the hon. Prime Minister... (Interruptions)
MR. SPEAKER: Shri Tarun Gogoi, please take your seat.
A number of amendments have been moved by hon. Members to the Motion of Thanks. Shall I put all the amendments to the vote of the House together or does any hon. Member want any particular amendment to be put separately?
I shall now put all the amendments together to the vote of the House.
The amendments were put and negatived.
MR. SPEAKER: I shall now put the Motion to the vote of the House.
The question is:
"That an Address be presented to the President in the following terms:-
`That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 25th March, 1998.'"
The motion was adopted.
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