Consideration And Passing Of The Scheduled Castes And Scheduled Tribes Orders ... on 18 December, 2002

[Cites 0, Cited by 0]

Lok Sabha Debates

Consideration And Passing Of The Scheduled Castes And Scheduled Tribes Orders ... on 18 December, 2002

> 14.03 hrs. Title: Consideration and passing of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Second Amendment) Bill, 2002 (Bill amended and passed) MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item No. 16.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Sir, I beg to move*:

"That the Bill to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries; imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries; imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal, be taken into consideration."

We have allotted half-an-hour for this. So, please be brief.

* Moved with the recommendation of the President SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I first congratulate the hon. Minister for having got a Bill to include further tribal communities who had been left out from the constitutional provision and the constitutional list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which was notified during the year 1950-51 in respect of various States.

Sir, the term ‘Scheduled Tribes’ first appeared in the Constitution of India under Article 342. It is mentioned as "such tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes".

Sir, for the first time the Central Government has created a new Ministry to take care of the tribal people. This subject was segregated from the other subjects in 1999 and a new Ministry was created to look after the welfare of the tribals. This Government has tried to solve the problems which the tribals have been facing for a long time. The problems have been identified and special programmes have been initiated.

The problem of low literacy rate among tribal women has been targeted by this Government to improve the quality of life of the tribals. It is seen that only about eighteen per cent of tribal women are educated. To bring them on par with the other communities, the Government has taken a lot of initiatives through this Ministry.

Many of the castes that have been left out earlier, how have been included now in this Bill which the hon. Minister has piloted. Corrections have been made where synonyms were missing. In respect of Orissa, I would like to thank the Government for agreeing to include Bhatara community. The Government is going to move an amendment to this effect. This Bhatara caste was a highly neglected caste. Though they were tribals, for marriage relationship they have affinity with the same Bhatara communities of the adjoining Districts. By moving this amendment, Government would be helping more than one lakh fifty thousand tribal people.

I clearly submit that I support this Bill. This Government has tried to get the tribals into the mainstream of our civilisation. This has not been done previously. A major part of tribal population has diminished in the last fifty years in the North-East, Orissa and Bihar. The population of primitive tribes in the Andamans has diminished. The population of Ongi tribe has not increased because of lack of medical facilities and health care. This Government has tried to initiate and make this programme for the tribals proactive. It is only the proactive effort that can improve the economic and social status of the tribals.

The Minister is a tribal himself. He knows the problems of tribals better than anybody else. He grew in a tribal village. The problems faced by tribal youths can be best explained by him. I congratulate the hon. Minister for coming forward with this Bill. I support the Bill wholeheartedly.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, this Bill has evoked a lot of response from the Members, especially from the tribal Members. They want to take part in the debate cutting across party lines. I made a request to the hon. Speaker this morning that instead of confining this debate to half-an-hour or one hour, it should be conducted till four o’clock when Discussion under Rule 193 will be taken, and continued later on. The hon. Speaker conveyed to me that it will be taken care of in that manner. Accordingly, we request that Members should be given more time to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Did the hon. Speaker agree to take it up under Rule 193?

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : The discussion could be continued till four o’clock, and can be concluded later.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will stick to the time scheduled as decided by the BAC.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : No, Sir. BAC allotted only half-an-hour for this, which is not sufficient.… (Interruptions)

SHRI BIKRAM KESHARI DEO : Sir, may I continue further? Since you told me that this discussion is only for half-an-hour, I accordingly curtailed my speech. There is so much to speak on tribals.… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already had your say. The BAC in its wisdom decided only half-an-hour for this Bill. Members know the limited purpose for which this Bill has been brought before the House. Every one of us is concerned about the tribal welfare. We can have elaborate discussion on this under any other form. This amendment Bill has been brought with the limited purpose. I would appeal to all of you to stick to the time fixed by the BAC.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I would like to make an appeal. Seeing the number of amendments that have been tabled, we could judge the concern of the House. Keeping that in view, I made a presentation before the hon. Speaker to continue with this item up to 4 o’clock, before discussion under Rule 193 is taken up. The Minister could finish reply by 4 o’clock. Those Members who want to speak can give their names and they can confine themselves to five to six minutes. A series of amendments have come and if each one sticks to speak on the amendment, the discussion will not conclude today. Therefore, the hon. Speaker was kind enough to say that this item may go up to 4 o’clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will try to finish it as quickly as possible.

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): First of all, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing this Bill to include some of the deprived communities in the Scheduled Tribes List.

We have raised this issue a number of times earlier also in this House. The Government has promised us to bring a comprehensive Bill in this regard. A lot of requests have come from different States. I will not go into them. I would confine myself to the problems faced by my State, Assam. As you know, a number of communities in Assam are agitating to be included in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List. We had a number of unfortunate bandhs also to protest this. Many people had lost their lives in various agitations held to demand their Constitutional right of including them in the Scheduled Tribes List.

Considering this problem, the then Lok Sabha constituted a Select Committee under the Chairmanship of Shri Amar Roy Pradhan. That Committee had gone into the details of the demand of the people of Assam. The Select Committee was exclusively constituted by this august House to go into the demands of the people of Assam. The then Government of India promulgated an Ordinance to include one of the major communities of Assam, Koch Rajbangshi as the Scheduled Tribes. That Ordinance had to be promulgated several times because of frequent dissolution of the august House before completing its full term. I think three to four times Ordinances were issued.

In this background, this Bill has come up for discussion in the House. The hon. Speaker had kindly constituted a Committee comprising of 15 Members drawn from all sections of the House under the Chairmanship of Shri Amar Roy Pradhan to go into the details of the demands of the people of Assam. In this Bill, the hon. Minister has very kindly included only a few communities from Assam.

Dimasa, Hajong, Singhpho, Khampti and Garo are the communities that they have included in the list. He has excluded other communities. The Select Committee had twelve to thirteen sittings in which they considered memorandums received from 281 associations, organisations and individuals who had put forth their demands. The Committee had called the Registrar General of India, the then Secretary of the Tribal Department also to come and give evidence. They have recommended inclusion of a few more communities in the list. Some of the communities that they suggested are Koch Rajbangshi, Tai Ahom, Tea Tribes, Chutiya, Moran, Matak, etc. Then there is the Tea Garden community. Though this is not the name of a community as such, tribal people like Orang, Munda, Santhals and other tribes – whom the hon. Minister knows personally – who are working in tea gardens are recognised as Scheduled Tribes all over the country. Even the Kandha in Orissa who are a primitive tribe has not been recognised as a Scheduled Tribe.

The State Government of Assam has recommended certain communities to be included in the list. Our hon. Chief Minister has written two letters to the hon. Prime Minister personally to expedite the matter because that is creating a lot of social tension in Assam. It is also creating other problems. He has requested that an appropriate legislation may be brought so that these tribes could be included in the list of the Scheduled Tribes.

I do not want to go into details of each and every community because the list is very long. For that reason, we have brought the amendment to enlist 38 tribes and I request the hon. Minister to consider the amendment given by us. Otherwise, you will be depriving the people like Koch Rajbangshis who are the aboriginal people of Assam. Then there are Chutiyas who are also aboriginals. The Tai Ahom community is in the other part of the northeastern region. The Tai speaking people are recognised as a Scheduled Tribe community. Likewise, Moran and Matak are also aboriginal people. They are most backward people, socially and economically. Now a days, I am pained to say this, many young boys from this community have taken to the arms. But the constitutional right given by this Act will give a good message to the young people who have taken to the arms in frustration.

In the Statement of Objects and Reasons, the hon. Minister has stated that he is removing the area restrictions in respect of certain specific tribes in the existing list and imposing area restrictions in respect of certain other castes. In Assam Orang, Munda, Santhal, Bhil, Kheria, Kandha etc. are recognised as Scheduled Tribes in the border areas of West Bengal. But just half a kilometre away those people are not recognised as Scheduled Tribes. There is marriage among the families of these communities. In one part they are recognised as ST whereas in another part they are not recognised as ST. This is creating a lot of problems.

You know the problem in the BAC areas. Hundreds of people have been killed in communal clashes. It created a major law and order problem in Assam. If we give them ST status constitutionally, I think these communities will be satisfied and they will remain grateful to you. That is their genuine demand also.

Sir, two Scheduled Tribes of Sikkim also are included. I would like to read two or three lines on this point.

We are including two Sikkimese Scheduled Tribes in this Bill, namely, Limboo and Tamang. In consequence, the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978 will have to be amended. We request the Government to ensure that when the Order is amended, a new clause may be there which is reading as follows:

"The inclusion of the two communities by this amendment shall not adversely affect the rights of the Bhutia and Lepcha communities of Sikkim as provided for them in any law."

This is in case of Sikkimese Scheduled Tribes. We have personally met the hon. Speaker and the hon. Minister for Tribal Welfare also . Already a lot of injustice has been done to these communities. Koch Rajbhangshi, Chutiya, Moran, Matak, Oraoon, Kol, Santhals and Bhil communities are enjoying this status and the Minister must bring a legislation as soon as possible. I request the Minister to take note of these points.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I welcome this legislation.

An assurance was given that a comprehensive Bill would be brought to include all the left-out communities which are ought to be included in the list of Scheduled Tribes. Here, in the Bill, 141 communities are proposed to be included in the list of Scheduled Tribes. In the list of West Bengal, two communities belonging to Darjeeling are now being included, namely, Limboo Tribe and Tamang Tribe. There was a long pending demand for the inclusion of these two communities in the list of Scheduled Tribes of West Bengal. But some communities have not been included although an assurance was given a number of times on the floor of the House that when a comprehensive legislation would be brought, those cases would be considered.

I know about a community called Deswali Machi. This community was recognised as a Scheduled Tribe till 1956 and they used to enjoy all facilities like other Scheduled Tribes. But that facility was withdrawn. Since then, this community has been demanding for inclusion in the list of Scheduled Tribes. This community is found in four or five districts of West Bengal. They are mostly living in Purulia, Bankura, Paschim Midnapore, Burdwan and Hoogly. The Government of West Bengal, in 1999, recommended for its inclusion in the list of Scheduled Tribes.

Sir, in November, 2001, a proposal was sent to the Registrar General of India for his consideration. One year has already elapsed but I do not know whether any report has come from the Registrar General of India or not.

Sir, the Committee on Petitions, which is a parliamentary committee for which I happen to be the Chairman, examined this issue. We went to the district of Purulia and had a meeting with the representatives of this community. We also had a meeting with the Minister for Tribal Affairs. In spite of the categorical recommendation of the parliamentary committee, namely, the Committee on Petitions for its inclusion, it has not been included. This recommendation was made long back.

One year back this recommendation was made. The Report was submitted and three months’ time was given to implement the recommendation of this Committee. In spite of that this Community has not been included in the proposed legislation. This Community is the most backward community. Only 0.95 per cent are matriculates in this Community. Landless peasants or landless labourers constitute twenty-five per cent of this Community. Land holders up to five bigas are more than sixty-five per cent. This Community is economically, socially and educationally backward. But their cases have not been considered. I hope the Minister will assure this House that he will definitely consider including this Community when he brings another Bill.

I support Shri Ghatowar’s demand, that is, the inclusion of Santhal Community in the list. These people were brought by Britishers to work in the tea gardens. Their relatives are all in the Chota Nagpur division, that is, in Purulia, Dhanbad, Ranchi and Singhbhum. In every State, in Orissa, in Jharkhand, in West Bengal, Santhals are recognised as Scheduled Tribes, but in Assam, they are not recognised as Scheduled Tribes. The reason is, previously the Government of Assam did not recommend for their inclusion in the list of Scheduled Tribes, but now the Government of Assam has already recommended it. I request the hon. Minister to consider this when he brings another Bill in the next Session.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ghatowar, please conclude now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Fifty-thousand people belonging to Halwa community of Maharashtra have submitted a petition to the hon. Speaker as well as to the hon. Prime Minister, demanding that they should be included in the list of Scheduled Tribes. I would request the Tribal Affairs Minister to consider these genuine demands for which the State Governments have already made the recommendation. The Ministry should pursue it with the Registrar General of India as well as with the National Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that all these communities could be included in the list of Scheduled Tribes. These demands should be considered. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I am calling Shri Gudhe to speak.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record now.

SHRI BASU DEB ACHARIA : With this I conclude. Thank you. … (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You wanted me to take this extreme step of saying not to go on record. You know we have allotted only half an hour for this Bill. Only two minutes were allotted to your Party. But you took seven minutes.

श्री बसुदेव आचार्य : ªÉc +ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå BÉEèºÉä cÉäMÉÉ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That was not decided by me. How can I decide? Your Party Members were there in the BAC.

… (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : How will half an hour be enough? So many hon. Members want to speak on this issue.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है, इस पर आधे घंटे में कैसे चर्चा हो पायेगी?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia, this being an important Bill, your representatives pleaded for it.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, will you please resume your seats?

… (Interruptions)

कुंवर अखिलेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप दो मिनट का समय निर्धारित करेंगे तो इतने महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर कैसे चर्चा होगी?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Akhilesh, I have given the floor to Shri Gudhe.

आप मुझ से क्यों फाइट कर रहे हैं, , इसके लिये बी.ए.सी. में करना चाहिये था।

श्री अनंत गुढे (अमरावती): माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार जो बिल लाई है।…( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh, I have given the floor to him.

आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फाइट करनी चाहिए थी। यहां आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

श्री अनंत गुढे : सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए यह बिल लाई है। इस विधेयक में जो संशोधन हो रहा है, उसके पीछे सरकार की यह राय है कि जिन जातियों में गलतियां थी, जो जातियां समर्थ नहीं थीं, जो पिछड़े वर्ग थे, जिन्हें सुविधा नहीं मिल रही थी, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए और उन्हें समर्थ करना चाहिए, यही सोचकर सरकार यह बिल लाई है। लेकिन जब मैंने बिल को पढ़ा तो देखा कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं, जिनके साथ अभी भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कुछ जातियां और समुदाय ऐसे हैं, जो कई वर्षों से अपने लिए मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वे अभी तक अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं। चालीस सालों के बाद यह बिल लाया गया है। अगर देखा जाए तो सारे देश का विचार इस बिल में दीखना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां कुछ ऐसी जातियां है, जिन्हें आदिवासी बोला जाता है, आदिवासी करके बुलाया जाता है, लेकिन आदिवासियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। जब महाराष्ट्र सी.पी. एंड विरार, विदर्भ से नागपुर और मध्य प्रदेश तक था, तब मध्य प्रदेश में हलवा कोष्टी जनजाति थी। जो हल चलाते थे, उन्हें हलवा कहा जाता है। जो हलवा जाति है, यह बुनकर का काम करती है, नागपुर में इनका डेढ़-दो लाख लोगों का समाज है। कोष्टी को भी आदिवासी कहा जाता है। लेकिन कोष्टी जाति का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। इसके लिए कई बार कोष्टी लोगों ने मांग और आंदोलन किया है। लेकिन आज भी उनका नाम इसमें नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में खुलासा चाहूंगा कि इतने लम्बे समय के बाद अगर यह बिल आया है तो कोष्टी जनजाति को आपने इसमें शामिल क्यों नहीं किया है।

मैं अमरावती क्षेत्र से आता हूं, जो पूरा पहाड़ी एरिया है। यहां गवलान नाम की जाति है। मेलघाट में २०-२५ हजार इस जाति के लोग हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में या पूरे देश में इस जाति के लोग नहीं दिखाई देते हैं। गवली नाम के कुछ और लोग हैं। लेकिन गवलान लोगों का नाम भी अनुसूचित जाति, जमाति में नहीं है। ये लोग पहाड़ों और जंगलो में रहते हैं। लेकिन इस गवलान समाज का नाम इस लिस्ट में नहीं है। आज उन लोगों पर लगातार अन्याय हो रहा है। ऐसी ही एक जाति इस बिल में क्रमांक नौ, प्रविष्टि क्रमांक १८ में गोंड गोवारी है। इसमें गोंड और राजगोंड को अलग किया गया है। लेकिन गोंड गोवारी नाम की कोई जाति महाराष्ट्र या विदर्भ में नहीं है। जो गोवारी जाति है, उसका कई सालों से महाराष्ट्र में रिकमैंडेशन हुआ है। इस गोवारी जाति ने अपना नाम इस लिस्ट में लाने के लिए नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में ११६ गोवारी भाई मारे गये थे। श्री शरद पवार, उस समय महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे। नागपुर में गोवारी समाज का मोर्चा आया था। जिस पर हुए लाठीचार्ज और गोली से ११६ गोवारी लोग मारे गये थे। आज उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया है। वहां जो ओवरब्रिज है, उसे आदिवासी गोवारी नाम दिया है। लेकिन आदिवासी को यहां कोई फैसलिटी नहीं है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि वह प्रविष्टि क्रमांक १८ को स्थगित कर दे।

जब तक आप दूसरा बिल लाकर इस गोवारी जाति को मंजूरी नहीं देते तब तक इस बिल को पेन्िंडग रखिए और सरकार को नया बिल सदन में लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : गुढे जी, आप समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गुढे : मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी से अकेला बोलने वाला हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब पर समय की पाबंदी है।

श्री अनंत गुढे : जो कोष्टी जाति है, गोवारी जाति है, गगौलान है, ये छोटी छोटी जातियां हैं जो कई सालों से अपने हक के लिए सरकार से झगड़ रही हैं। कई बार इसमें राजनीति होती है। राजनीति के कारण कुछ नहीं हो पाता। माननीय मनोहर जोशी जी जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने केन्द्र सरकार को रेकमंडेशन किया था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है और उनका नाम कई सालों से नहीं आ रहा है। मैं सदन में मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र में जो जातियां हैं - कोष्टी है, जो गोवारी है, गौलान है, इन जातियों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में समाविष्ट करना चाहिए, यह मांग मैं सदन में करता हूँ और माननीय मंत्री जी इस बारे में अपना जवाब देंगे और इन जातियों को जोड़ने के लिए अपनी तरफ से बिल लाकर वह बिल पास करवाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक, २००२ पर मुझे बोलने की अनुमति दी।

महोदय, अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुसार २१ प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है और दो प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। माननीय मंत्री जी हम अन्य बिन्दुओं पर नहीं जाना चाहते। आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संविधान अनुसूचित जातियां उत्तर प्रदेश आदेश, १९६७ में प्रविष्टि ५ के पश्चात् निम्नलखित अंत:स्थापित आपने किया है यानी - गोंड, धुरिया, नाईक, ओझा, पठारी, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में और खरवार जाति के लोगों को खैरवार, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में आपने अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रावधान विधेयक में किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इन जातियों के साथ आप क्रूर मज़ाक करने जा रहे हैं, उनके हित के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से गोंड बिरादरी के लोग जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत हैं, वे अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र हासिल करने के लिए लगातार धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करते चले जा रहे हैं। दुर्भाग्य से जिस पार्टी के आप सदस्य हैं, उस पार्टी के लोगों को आँख मूँदकर वे बेचारे वोट देते चले आए, वे आपके ही मतदाता रहे लेकिन आप उन्हें पुरस्कार स्वरूप यह दे रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं।

महाराजगंज जनपद का इसमें आपने उल्लेख किया है। महाराजगंज जनपद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थारू जाति के लोगों की संख्या ३५००० से ज्यादा है। महाराजगंज जनपद में गोंड बिरादरी के लोगों की संख्या ८०००० से ऊपर है। इनको जोड़िये तो संख्या १लाख१०हजार संख्या बनती है यानी १लाख१० हजार लोगों को आप दो प्रतिशत आरक्षण की सीमा के अंतर्गत रखेंगे। उन्हें अनुसूचित जाति से इसलिए हटाया गया है कि अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का एक समूह का दबाव उन पर है जो उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र नहीं देना चाहता है क्योंकि जब इनको अनूसिचत जाति का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा तो उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। वे वर्षों तक लाठी-डंडा खाते रहे, उनको प्रमाण-पत्र नहीं दिया और जब किसी तरह से संघर्ष करके उनको प्रमाण-पत्र दिलाने का काम किया गया, वह भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कुटुंब रजिस्टर में गोंड जाति अंकित है, राजस्व अभिलेख में गोंड जाति अंकित है, स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर गोंड प्रमाणित हो जाती है या वैवाहिक रिश्ते के आधार पर गोंड जाति प्रमाणित हो जाती है तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक नहीं तीन विधायक गोंड बिरादरी के अनुसूचित जाति के क्षेत्र से चुनकर आते हैं जिसमें श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी जी के पुराने जिले के भी दो विधायक हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी यहां बैठे हुए हैं। हाटा निर्वाचन क्षेत्र से रमाकांत जी जो अनुसूचित जाति क्षेत्र से चुनकर आए हैं, वे गोंड बिरादरी के हैं। नेबुआ-नौरंगिया से पूर्णमासी देहाती जी जो रिज़र्व सीट से आए हैं, वे गोंड जाति के हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो प्रतिशत आपने जो अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया है, उसके अन्तर्गत जिनको आप अनुसूचित जनजाति में शामिल कर रहे हैं, उससे एक भी आदमी विधान सभा और लोक सभा का मुंह नहीं देख सकेगा, एक भी आदमी पंचायतों में आरक्षण की जो सुविधाएं हैं, उनका लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए इस पर तत्काल विचार करिए। महाराजगंज और देवरिया में गौंड जाति एवं खरवार व खैरकर बिरादरी के लिए आप यदि ऐसा काम करेंगे, तो वे आपके प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। यह विधेयक पारित करा कर यदि आप यह समझते हैं कि आप उनके हितों पर कुठाराघात करने में सफल हो जाएंगे, तो आप मुगालते में हैं। इसलिए इस पर आप पुनर्विचार करिए और उनके हितों के साथ कुठाराघात मत करिए। वे अनुसूचित जाति में रहना चाहते हैं। उन्हें अनुसूचित जाति में ही रहने दीजिए। यदि आप अनुसूचित जनजातियों के लिए अतरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करें और उस प्रकार का आप कानून बनाने के लिए यहां संशोधन लाएंगे, तो हम निश्चित तौर से हम उसका स्वागत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर सब को एकोमोडेट करना है, इसलिए आप अपना भाषण संक्षेप में दें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा और केवल दो मिनट लूंगा।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि देश के बहुत से क्षेत्रों में वर्षों से ऐसी आदिवासी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग लगातार चल रही थी। उस मांग को पूरा करने के लिए जो विधेयक आज आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के गद्दी और गूजर जिन्हें ३६ वर्षों के बाद आज यहां पर न्याय मिल रहा है मैं उनकी ओर से इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। पंजाब का पुनर्गठन १९६६ में हुआ। उसके बाद पंजाब का जो भाग हिमाचल प्रदेश में मिला, उसमें एक वचित्र स्थिति पैदा हो गई। पहाड़ के इस तरफ जो गूजर और गद्दी थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं मिलती थीं और जो पहाड़ के उस तरफ थे वे इन सुविधाओं से वंचित थे। इसलिए हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों के गद्दी और गूजर समुदाय के लोग ३६ वर्षों से बराबर मांग करते चले आ रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं दी जाएं।

महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने एक नहीं, पांच बार, सभी राजनीतिक दलों ने, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर के केन्द्र सरकार के पास भेजा कि पुनर्गठन के बाद के भाग में जो गद्दी एवं गूजर समुदाय है, उसे अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए। आज यह बिल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया है। मैं हिमाचल प्रदेश के गद्दी एवं गूजर समुदाय की ओर से आदरणीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि आज उनकी कृपा से उन्हें यह लाभ मिलने जा रहा है। अत: मैं पुन: एक बार मंत्री महोदय का इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करने के लिए स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

श्री राम सजीवन (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, २००२ का मैं आमतौर से समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें गम्भीर त्रुटियां और कमजोरियां रह गई हैं। उनको दूर करने के लिए मैंने संशोधन प्रस्ताव भी दे रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह स्वीकृत होगा, परन्तु फिर भी मैं इस पर जोर देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि पुन: इसका कोई संशोधन विधेयक आएगा। जो माननीय सदस्य यहां जिन जातियों को इसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं, उन जातियों को शामिल करते हुए एक पूरा विधेयक पुन: इस सदन में पेश किया जाएगा, ऐसी मुझे आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, मैं कहना चाहता हूं कि कोल और मवैया जातियां अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार इन जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं करना चाहते हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सात जिलों में बसने वाले कोल और मवैया जातियों की लाखों की संख्या में लोग जो पहाड़ों और जंगलों में बसने वाले हैं, वे जातियां भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति को दी जा रही सुविधाओं से वंचित रह जाएंगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई-कई बार यहां सुझाव दिया है, प्रस्ताव भेजा है कि इनको अनुसूचित जनजातियों में शामिल नहीं किया जाए।

उन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्हें शामिल नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल में बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी आदि सात जिलों में हजारों की तादाद में ये जातियां जंगल और पहाड़ों में बसती हैं। इन आदिम जातियां को सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। इस संबंध में आंदोलन चल रहा है। ये जातियां देश के कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि में कोल जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है।

मेरा कहना है कि माननीय सदस्य श्री पवन सिंह घाटोवार ने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसमें भी उन्होंने कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। इसी तरह से श्री विजय कृष्ण हान्दिक का जो संशोधन प्रस्ताव है, उसमें भी उन्होंने कोल जाति को अऩुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। मेरा कहना है कि कोल जाति आदिम जाति है। देश के कई राज्यों में भारी पैमाने पर इनकी संख्या है इसलिए जरूरी है कि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने इस संबंध में दो बार प्रस्ताव भेजा लेकिन भारत सरकार ने उस पर कभी गौर नहीं किया। उस प्रस्ताव को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं भेजा, अनुसूचित जाति आयोग के पास नहीं भेजा। वह प्रस्ताव भारत सरकार के यहां दबा पड़ा है। मैंने इस संबंध में काफी दौड़-भाग भी की और मंत्री जी से भी मिला। इलाहाबाद से माननीय डा. मुरली मनोहर जोशी जी आते हैं, उनसे भी मैं मिला तथा अन्य सासंदों से भी मिला। मैंने उनसे भी निवेदन किया कि यह अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि देश के कई राज्यों में कोल जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है लेकिन उत्तर प्रदेश में शामिल न करके उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। …( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अबआप समाप्त कीजिए।

...( व्यवधान)

श्री राम सजीवन : मेरी मांग है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये। मंत्री जी जनजाति क्षेत्र के हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि कोल जाति के साथ लगातार जो उपेक्षा और अन्याय हो रहा है, उसे वे दूर करेंगे। हमने जो संशोधन दिया है, उसको वे स्वीकार करें। यदि वे उसे स्वीकार नहीं करते और संख्या के बल पर बिल को पास करा लेते हैं तो दूसरा संशोधन विधेयक लाकर इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं दो-तीन चीजें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण में तुरेहा जाति का सम्मान करते हुए, तुरेहा जाति को इस सूची में सम्मिलित करना चाहिए। तुरैहा जाति इसमें है लेकिन कहीं पर इसे तुरेहा कहा जाता है तो कहीं इसे तुरैहा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने १९९४ में यहां लिखा है कि तुरैहा जाति के समान तुरेहा जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के संबंध में शोध या सर्वे कराये गये हैं और सर्वेक्षण के आधार पर व्याख्या प्राप्त हुई है फिर यह चीज इस संशोधन में क्यों नहीं आई? यह बहुत बड़ी कमी है। मेरा कहना है कि आप यह संशोधन इसमें लायें।

दूसरी बात यह है कि यहां पर गौंड जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में लाने का प्रावधान बनाया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत होगा। यह अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है।अलबत्ता ये जो नए जिले बने हैं, गोवारी से कुशीनगर बना है क्योंकि ये चीजें यहां पर हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़. जौनपुर, बलिया लेकिन इसमें कुशीनगर और संत कबीरनगर दो नए जिले बने हैं, वे नहीं आए, वे इसमें शामिल होने चाहिए। तुरैहा जाति के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि यह किसी जाति की सूची में शामिल करने के लिए नहीं हैं। अंग्रेजी में तुरैहा शब्द है लेकिन हिन्दी में वभिन्न स्थानों में इसी जाति को तुरहा, तुरेहा एवं तुरैहा के नाम से पुकारा जाता है। यह मामला १९९४ से उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार में लंबित है। मेरा यह अनुरोध है कि इस संशोधन की आवश्यकता है ताकि हर जगह स्थानीय लोग जो मैंने बताए, वे इन सुविधाओं से वंचित न हो सकें।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और सरकार जो बिल लाई है, उसका स्वागत करता हूं। सब साथियों ने इस बिल का स्वागत किया है और यह बिल स्वागत योग्य है। माननीय सदस्यों ने भावनाएं व्यक्त की हैं कि इस बिल को और कम्प्रीहैनसिव तरीके से लाने की जरूरत थी। इसका कारण यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी अनेकों आदिवासी जमात है जिन लोगों का समावेश इस बिल में नहीं हुआ है। वे लगातार राज्यों से मांग करते आ रहे हैं कि उनका इनक्लूज़न होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जिन आदिवासियों को लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और उनको जो विशेष आर्थिक या शैक्षणिक फैसीलिटी मिलती है, एक सर्वेक्षण के मुताबिक उनका बहुत विकास हुआ हो, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए हैं। जो लोग आज मांग कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस अध्यादेश में समाविष्ट करने की जरूरत है।

इस संदर्भ में मैं महाराष्ट्र के विशेषकर विदर्भ, जिसकी चर्चा हमारे मित्र अनंत गुढे जी ने की, आदिवासी गोवारी, आदिवासी माना और आदिवासी हलबा समाज, इन समाजों के बारे में जो लगातार मांग कर रहे हैं, विदर्भ में ये प्रत्येक जातियां २० से २५ लाख की संख्या में हैं। उनका इस विशेष सूची में समावेश हो, ऐसी मैंने अमैंडमैंट दी है और मांग भी कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि २३ नवम्बर, १९९४ को गोवारी और माना समाज ने अपनी मांग रखी थी कि उनको आदिवासी स्टेटस मिलना चाहिए। उन लाखों लोगों का मोर्चा नागपुर में विधान सभा सत्र के समय आया हुआ था। उस मोर्चे में स्टाम्पीड हुआ था जिसकी गूंज इस लोक सभा में भी हुई थी। उपाध्यक्ष जी, आप तब भी इस सदन के सदस्य थे, मैं भी सदस्य था। हमारे प्रधान मंत्री तब विपक्ष के नेता थे, आडवाणी जी भी थे। सब लोगों के भाषण भी हुए थे तब यह तय किया गया कि जब भी संशोधन होगा तो उन जातियों का समावेश किया जाएगा। तब सदन में बोला गया था। अपनी मांग के लिए १२३ आदिवासियों को उस समय जान गंवानी पड़ी थी। समय बीत गया और जब आज यह मौका आया है, बार-बार इस तरह का निवेदन, आवेदन हमारे यहां के सांसदों ने इनको दिया, जो भी इस महकमे के मंत्री बने। पिछले मंत्री महोदय से भी हम अर्ज करते रहे तो यह बोला गया कि सब स्टेट्स की कम्प्रीहैनसिव पॉलिसी बन रही है और उसमें इनका अंतर्भाव होगा। मेरी आपसे अर्ज है कि इस पर गंभीरता से विचार हो। गोवारी जाति के लोगों का कल्चर, इकोनौमिक कंडीशन्स, सोशल कंडीशन्स आदिवासियों की तरह है।

दूसरा माना समाज, जो नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गड़चिरौली में है, वह आदिवासी की तरह है। तीसरा हलबा जाति के लोग २००-३०० साल पहले उड़ीसा से हमारे विदर्भ में आए। विदर्भ में आने के बाद, पहले वे खेती करते थे, बाद में गोंड राजाओं और उसके बाद भोंसले राजाओं ने उन लोगों की जो कला थी, उसका विकास किया, उनको बुनकर बनाया और वे हलबा व्यवसाय की वजह से कोष्टी बन गए। लेकिन उनको आदिवासी का स्टेटस अभी तक नहीं दिया गया। वे लगातार कोर्ट में जा रहे हैं, लगातार उनसे निवेदन कर रहे हैं और हाई कोर्ट ने भी उनको न्याय दिया लेकिन राज्य सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में गई है, १९८६ से उनका मामला कोर्ट में लम्बित पड़ा है।

मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गड़चिरौली में जो आदिवासियों के लिए जिला परिषद पंचायत समति और महानगर पालिका में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, उनका बेसिक ये ही जमात के लोग हैं। उन लोगों को अगर वहां से हटा दिया जाए तो आदिवासियों के लिए वह निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं रहेगा।

दूसरे अगर वे आदिवासी नहीं हैं तो वे ओ.बी.सी. की लिस्ट में भी नहीं हैं। इसलिए गोवारी, माना और हलबा कोष्टी - इन तीनों को कोई सहूलियत नहीं मिलती। आज नागपुर में १० बी.जे.पी. और कांग्रेस के आदिवासी हलबा लोग वहां आरक्षित चुनाव क्षेत्र से, वार्डों से चुनकर तो आ गये, लेकिन कुछ लोगों की कम्प्लेंट करने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनके चुनाव को अवैध करार दिया गया। इतना ही नहीं, जो लोग आज अलग-अलग जगह नौकरियों में हैं, २०-३० साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर कोई कम्पलेण्ट कर देता है कि ये आदिवासी नहीं है, इनका आदिवासी स्टेटस नहीं है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। उनका बाप आदिवासी है, बेटा आदिवासी नहीं, बाप को सहूलियत मिलती है, लेकिन बेटे को सहूलियत नहीं मिलती, यह विरोधाभास है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से हमारी अर्ज है कि आदिवासी गोवारी, आदिवासी माना और आदिवासी हलबा कोष्टी के लिए आपके पास अनेक निवेदन दिये, आप जब नागपुर में आये, आप जब मुम्बई में आये तो वहां पर सारी पार्टियों के लोगों ने आपको यह निवेदन दिया है।

१४.५६ hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya in the Chair) मेरा आपसे आग्रह है कि आप यह जो बिल लाये हैं, मेरा इसमें १८ और १९ एण्ट्री पर एमेंडमेंट है कि आप हलबा कोष्टी, माना और गोवारी का इस बिल में इन्क्लूजन कीजिए। मेरी आपसे अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि आप खुद आदिवासी हैं, इसलिए आप इन लोगों का दुख-दर्द समझ सकते हैं। उनकी सारी कल्चर आदिवासियों जैसी है, फिर भी उनको सहूलियत नहीं मिलती, जिसकी वे आशा लगाकर बैठे हैं। उनको बार-बार बोला गया है कि जब भी बिल आयेगा तो आपका अन्तर्भाव होगा। जिन १२३ गोवारी लोगों ने २३ नवम्बर, १९९४ को अपने प्राणों का बलिदान किया, उसके बाद सारी पोलटिकल पार्टीज ने उनको आश्वासन दिया था कि जब भी ऐसा बिल लाया जायेगा तो उनका अन्तर्भाव होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके साथ यह अन्याय होगा। आप बहुत अच्छा बिल लाये हैं, हम सारे लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसे व्यापक करने की जरूरत है और जो लोग अभी छूट गये हैं, जैसे हमारा एमेंडमेंट है, उसे आप सरकार की तरफ से स्वीकार करिये, ऐसी हमें आपसे अपेक्षा है और जिन लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें इसके लिए और समय देने की जरूरत थी।…( व्यवधान) मुझे पूरा विश्वास है कि आप तीनों लोगों का इसमें अन्तर्भाव करेंगे।

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : सभापति जी, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मंत्री होने के नाते मैं बोल नहीं सकता। …( व्यवधान)

SHRI PURNO A. SANGMA (TURA): Mr. Chairman, Sir, I would like to welcome this Bill and I would like to thank the hon. Minister and the Government for having included Gharo tribes living in Assam in this list. On behalf of the people of Assam, I would like to thank the hon. Minister very much.

I have only two points to make. The first is that a lot of problems are being created because the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are published State-wise, as we could see from the debate itself. Perhaps, the best thing would be to have a national list rather than having a State-wise list. Then, the problem could be solved. This is what we have also recommended in the Constitution Review Commission. We have recommended that there should be a national list instead of a provincial list.

The second point is a problem particularly relating to Delhi Administration. In spite of the fact that the lists are State-wise, an exception was made for Delhi right from the very beginning by a notification dated the 14th October, 1955 to the effect that though Delhi is a Union Territory and does not have a list of its own, since Delhi is directly administered by the Union Government, the policy of reservation for Scheduled Tribes must be made applicable to Delhi. This has been followed all through but since the year 2000, this has been discontinued. Apprehending that such a move was about to take place, I had myself raised this issue on the floor of this House way back in 1988 where the hon. Prime Minister himself intervened and assured that this would not be changed, that order would stand and Scheduled Tribes would be eligible for reserve quota in Delhi Administration. That was the assurance given by the hon. Prime Minister himself, but in spite of that assurance, the Delhi Administration has discontinued this reservation.

15.00 hrs. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes took cognisance of this issue. The Chairman had called a meeting of all the departments where the Secretaries of the Ministry of Law, Department of Personnel and all other concerned Secretaries agreed that the order issued by the Government of India on the 14th October, 1955 should continue. That was the unanimous opinion given by the various departments. Unfortunately, the Ministry of Home Affairs did not act upon on that decision. The matter has now been referred to the Attorney General of India.

I met the hon. Minister of Home Affairs, Shri L.K. Advani yesterday. He assured me that he would tell the Ministry of Law to expedite this so that nothing harm would be done. I hope the hon. Minister will pursue this matter and get the report from the Attorney General of India and ensure that the order of 1955 continues and Scheduled Tribes are eligible to have this quota in the Delhi Administration.

श्री सोहन पोटाई (कांकेर): सभापति महोदय, आज अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, २००२ के ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। देश के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदिवासी मामले के मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा। एसटीएससी का यह संशोधन विधेयक पूर्व में ही आ जाना चाहिए था क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समाज की हमेशा उपेक्षा हुई है, उनका शोषण होता रहा है और आज तक भी यह शोषण होता चला जा रहा है। आज आवश्यकता थी और सही समय में इस सरकार ने एक विधेयक लाकर जो ऐसे आदिवासी, हरिजन समाज के हित में कार्य किया है, जो आज कई ऐसे राज्यों में हैं जिनको ये सुविधा प्राप्त हैं और कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर उनको सुविधा नहीं मिल रही है। यह असमानता क्यों है? हमारे मित्र अखिलेश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी गौंड समाज को एस सी का दर्जा दिया गया है लेकिन विधेयक में एसटी का दर्जा दिया गया है। इसलिए उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। यदि कहीं एक जगह कोई व्यक्ति ब्राहमण जाति का है तो किसी अन्य प्रदेश में जाकर वह ठाकुर तो नहीं बन सकता। इसी तरह से किसी एक जगह पर कोई सामान्य में है तो दूसरी जगह जाकर वह पिछड़ा-वर्ग में तो नहीं आ सकता लेकिन यह असमानता क्यों है ? पूरे देश में जहां गौंड समाज को एसटी में दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में एससी का क्यों दिया गया है? निश्चित रूप से इसमें कानूनी बाधा आ सकती है। इसलिए जब एसटी में लिया जाएगा तो ऐसा नियम बनाए कि पूर्व में भी जो एससी में हैं, उनको भी कानूनी व्यवधान न हो। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त करिए।

श्री सोहन पोटाई : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। बाकी विधेयक पर चार-पांच घंटे समय दिया जाता है, बहस होती है लेकिन आदिवासी संबंधी इस संशोधन विधेयक पर इतना कम समय क्यों रखा गया है?इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। आदिवासी समाज का पहले भी शोषण होता रहा है और आज भी शोषण हो रहा है और यहां जब सही कदम उठाया गया है तो कम समय मिल रहा है बल्कि पर्याप्त समय देना चाहिए और फिर बहुत सारे सांसद हैं जो इस पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। में तो देख रहा था कि यहां ट्राईबल में आदिवासी गौंड समाज के बहुत कम लोग अपनी बात रखें हैं। अनुजात/जनजाती के लोग अपनी बात एवं समस्या का पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं कि इन लोगों को क्या समस्या हैं। आज दिल्ली में आदिवासी गौंड समाज को एससी का दर्जा प्राप्त नहीं है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

उत्तर प्रदेश में इनको शैडयुल्ड कास्ट्स का दर्जा दिया गया है। बिहार में गोंड समाज को आदिवासी शैडयुल्ड कास्ट्स का दर्जा नहीं मिला है - ऐसा क्यों? गोंड समाज जो आदिवासी है, जब एक राज्य में अनु जनजाति है, उसका लाभ मिल रहा है तो पूरे हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में इस जाति के लोग हों, उनको वहां अधिकार मिलना चाहिए, ताकि समानता और समरूपता आ सके।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सोहन पोटाई : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बिल पर विचार के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने बोलना है।

श्री सोहन पोटाई : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य सही बोल रहे हैं। अधिकारियों के कारण मंत्री जी ऐसा विधेयक सदन में ले आते हैं। …( व्यवधान)

श्री सोहन पोटाई : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में भेद होने के कारण भी इनके साथ अन्याय हो रहा है। इस जाति को अंग्रेजी में Gond लिखते हैं, जबकि हिन्दी में गोंण, गोंड, गोण्ड या गोंड आदि नामों से लिखा जाता है और इस वजह से इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में नहीं लिया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने गोंण गोण्ड, गोड लिखा इसलिए ST में नही आते । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? हिन्दी में गोंण,गौण्ड, गौड गुंड या गोंड लिखने पर असमानता है और अंग्रेजी में Gond समान रूप में ही लिखा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी और अग्रेंजी भाषा के अन्तर के कारण अनुसूचित जनजाति में नहीं लिया जाता है। जो उचित नही है …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, वे टु-दि-पाइंट बात कह रहे हैं। गोंड जाति के साथ सदा से अन्याय होता रहा है। …( व्यवधान)

सभापति महोदय : अखिलेश जी, आप बैठिए। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री सोहन पोटाई : ट्राइबल से संबंधित बिल पर विचार करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। …( व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदय, अनुसूचित जाति (गोंड) के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका गला घोंटा जा रहा है। मंत्रालय के दवाब में यह विधेयक लाया गया है। …( व्यवधान)

श्री सोहन पोटाई : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या उनके रहन-सहन के स्तर की बात हो, विकास नहीं हो रहा है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनायें हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? हमारे बस्तर जिले में शिक्षा के लिए गांव-गांव में स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन वही शिक्षक नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा एक से पांचवीं कक्षा तक एक ही शिक्षक होता है। यही कारण है कि ये लोग ठीक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं और फिर नौकरियां पाने के लिए कम्पीटिशन का जब मामला आता है, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजादी के ५५ वर्षों के बाद भी वे आगे नहीं बढ़ पाए हैं।

सभापति महोदय : अब अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री सोहन पोटाई : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि एक से पांचवीं कक्षा हो या मीडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो, वहां हर प्राथमिक वर्ग कक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी चाहिए, तथा मीडिल, हाई स्कूल में विषयानुसार शिक्षकों की नियुक्ति हो । ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और अन्य कम्पीटिशन्स में भी भाग ले सकें।

सभापति महोदय, मैं इनके गुजर-बसर के बारे में भी कहना चाहूंगा। हमारे कुछ मित्रों ने पर्यावरण के मामले में भी बोला है। ये जो आदिवासी लोग हैं, जिन्हें आदिम जाति भी कहा जाता है, इनके लिए सरकार क्या कर रही हैं?…( व्यवधान)

सभापति महोदय : पोटाई जी, अगर आप लम्बा भाषण करेंगे तो आपके अन्य साथियों को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा।

श्री सोहन पोटाई : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह महत्वपूर्ण मामला है इसलिए इस पर कम से कम चार-पांच घंटे का समय मिलना चाहिए ताकि हमारे सभी साथियों को इस पर बोलने का अवसर मिले। महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जब अन्य विषयों पर चार-पांच घंटे का समय दिया जाता है तो इस पर ज्यादा समय क्यों नहीं दिया जा सकता।…( व्यवधान)

महोदय, छत्तीसगढ़ में भी शेडयूल्ड कास्ट के लिये कहना चाहूँगा हैं - जैसे धोबी, ढीम्मर, केंवट, महरा एवं नमोशुद्र बंगाली लोग हैं। इन लोगों ने भी राज्य सरकार से मांग की है। इन लोगों द्वारा पूछा जाता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने केन्द्र को प्रस्ताव भेजा है, आप लोग सांसदो को केन्द्र में पास कराने को कहे । हमने जब यहां पर पता लगाया तो पता लगा कि छत्तीसगढ़ का कोई मामला नहीं आया। मैं इस संबंध में मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ से उक्त जातियों को च् में लेने का संशोधन प्रस्ताव आया है। इसके साथ बिल का समर्थन करता हूँ ।

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak. It was the dream of Mahatma Gandhi to give not only the right to vote or citizenship to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, but also all facilities which should be enjoyed in a proper manner by all the citizens of India irrespective of their area and irrespective of their caste or creed. It was on the suggestion of Mahatma Gandhi that Pandit Jawaharlal Nehru appointed Dr. Babasaheb Ambedkar as Chairman of the Draft Committee of the Constitution. It was elaborately discussed and the whole thing was explained that every person, every citizen should get all the opportunities. I will only mention those communities which are left out in the States.

First of all, I thank the hon. Minister, a young and dynamic Minister, who has brought this amendment. It is not sufficient. I request through you, Mr. Chairman, that he should write to the State Governments and get the names of all the communities, which are left out, in order to include all of them. At the time of Budget Session, he should place it before the House. I think, the whole House would agree. It is done in piecemeal. Sometimes, some States are represented and sometimes, some States are not represented. Therefore, the Union Government should write to all the State Governments and get all the details. Thereafter, it should bring an amendment to incorporate them all.

I would like to mention one or two things. In Karnataka, there is a tribe Medar, Medara which has been left out. They are all synonymous terms in Karanataka List 37 – Medara, Medar and Buddar. We have already given it in writing. The hon. Minister Shri Ananth Kumar has given it. I have given it. Shri Basavanagoud has also given it. These are the things to be incorporated. Even if it is not possible to do it now, by the time the next Session starts, the Government should totally identify them and come to the House with a comprehensive amendment. I think, the whole House will be unanimous on this issue.

I would like to point out another important thing. The Minister for Environment and Forests is also here. Most of the people are living in the forest areas. The hon. Minister, only last week, had totally accepted what we Members and hon. former Prime Minister, Shri H.D. Deve Gowda had mentioned about regularising the land to the tribal people who are cultivating it or those who are living in the forest. He had also agreed. Regularising of land to the tribal people who are enjoying particular land from time immemorial should also be considered.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति जी, हमें कोई लम्बा भाषण नहीं करना है। हम चाहते हैं कि देश के हर राज्य में सूचियां बनी हुई हैं लेकिन बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां उपजातियों के नाम छूट गये हैं और उन्हें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की आवश्यकता है।

बिहार और झारखंड पृथक राज्य बनने के बाद बिहार की नुनिया और गोंड जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। इन जातियों के लिए कमीशन ने १९५० में अनुशंसा की थी और बिहार में उसका लाभ मिलता भी रहा है लेकिन बीच में राज्य सरकार ने उनका नाम अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से अलग कर दिया। माननीय मंत्री जी से उनका एक डेलीगेशन भी इस बारे में मिला था और मामनीय मंत्री जी ने राज्य सरकार के पत्राचार भी किया था। सरकार ने भी मान लिया है कि उनका नाम अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो शब्दों के हेर-फेर के कारण शामिल नहीं हुए हैं जबकि जाति एक ही है। हम देखते हैं कि उनके नाम १० तरह से दिये हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग के कारण अलग लगते हैं। जिसकी वजह से उन्हें लाभ नहीं मिलता है। एक राज्य में लाभ मिलता है जबकि दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के १० जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती है लेकिन बाकी के जिलों में उनको अनुसूचित जनजाति की सुविधा नहीं मिलती है। एक ही राज्य में, एक ही सरकार में, राज्य के १० जिलों में एक जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती है तो बाकी जिलों में क्यों नहीं मिलती है? इसलिए मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि अनुसूचित जनजाति के मामले में एक जाति को पूरे देश में समरूपता देनी चाहिए, उनमें एकरूपता होनी चाहिए।

बिहार की जो सूची दी गयी है उसमें एक ही जाति के दस तरह से नाम पढ़े जाते हैं। बिहार में पहले इन सभी लोगों को अनुसूचित होने का प्रमाण-पत्र ब्लॉक कार्यालय से मिलता था लेकिन उन्हें वह प्रमाण पत्र अब नहीं मिलता है। जिस उद्देश्य से आप यह विधेयक लाये हैं उस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब आप इन कमजोर वर्ग के लोगों को कानून के माध्यम से संरक्षण दें। अंग्रेजी में कहीं पर तो यह जाति Gond दर्शायी गयी है तो कहीं पर Gonr or God दर्शायी गयी है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारों से बातचीत करके इसमें सुधार होना चाहिए और गोंड और नुनिया जातियों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए।

SHRI BHIM DAHAL (SIKKIM): Sir, the Limboo and theTamang communities in Sikkim had been trying for getting the tribal status in Sikkim for over two and a half decades. Now, their dream is about to come true with the passing of this Bill. I would like to express my gratitude to the Union Welfare Minister for having brought forward this Bill.

Sir, I would also like to put on record that we have communities like the Bhutias and the Lepchas in the State of Sikkim. They have their distinct identities and they have been declared as tribals in the year 1978. So, I would like to submit that their seats as well as their unique identity should be maintained and they should not feel hurt for the reason that they are not being included in this list while the other communities are being included.

Sir, we, in Sikkim , have other communities like the Gurung,the Rai, the Shunwar, the Managar and the Bhujil.We have been consistently demanding for a tribal status for these Communities in Sikkim. I would like to request the hon. Minister to set in motion a process for inclusion of these communities in this list.

Sir, my last point is that there are communities also like the Bahun, the Chetris and the Newars in our State. I believe, such communities cannot be included in the list of Scheduled Tribes. But people belonging to these communities also have been demanding for this for the last so many years. I would like to request the hon. Welfare Minister to kindly to initiate some measures for including these communities in the list of backward communities.

Sir, on behalf of our beloved Chief Minister, Shri Pawan Chamling and the people of Sikkim and on behalf of the Limboo and the Tamang communities, I thank the Central Government for bring forward this Bill.

SHRI AJIT KUMAR PANJA (CALCUTTA, NORTH EAST): Sir, the entire source of inspiration of this discussion has been article 15(iv) and article 323 of the Indian Constitution. Although I welcome this Bill, yet I would like the hon. Minister to take note of certain points that I have collated by reading the judgements of the Supreme Court and the debates of this House.

Sir, firstly, the word `backward’ should be taken to mean all the three aspects -- social, educational and economic. Secondly, the hon. Minister must have seen that article 15(iv) talks about `class’ and not about `caste’. Therefore, all the three aspects, namely social, educational and economical should be taken together while deciding backwardness, and enlisting them in S.C/S.T list.

Sir, in the judgement in a case between the Government of Uttar Pradesh versus Shri Pradeep Tandon may be taken into consideration to see that the differentiation between Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs should be decided on the criteria of social, educational and economic backwardness. The Supreme Court also has held that there is no bar in regard to a person being classified as belonging to Scheduled Castes even though he has been classified as belonging to the OBC, provided said three tests are satisfied.

Sir, so far as the State of West Bengal is concerned, I would like to submit that there has been a complete non-application of mind by the State on this issue. Such cases of according a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or a OBC status to people is being done by a improper selective process. There are 177 communities in the State who have been classified as belonging to the OBC category and are really poor in every respect, even poorer than the persons who are categorised as being Scheduled Castes, but they have not been given the status of being Scheduled Castes because of a mean type of politics of the State Government. Now, `Saha’ community in our State is classified as a Scheduled Caste community. But there also within brackets they mention (except sunri). We do not know on what basis this is being done. They are excluding from the list a particular class who are really poor and backward educationally and socially. Therefore, there has been a complete non-application of mind by the State Government in this regard. I would like to request the hon. Minister to take special interest in the State of West Bengal and see to it that dirty politics is not played while determining the status of communities. Shri Sangma talked about having a National List in this regard. But I do not think it would be possible. But there is a difficulty when a person belonging to a community enjoys a Scheduled Caste on ST status in West Bengal but that community is not recognised as a Scheduled Caste on ST community in the State of Bihar and rice-versa. When such persons are transferred to Bihar where the community to which he belongs is not included in that list on SC/ST and so his children are put in difficulty.

I would, therefore, request that a law be made that if any State recognises a particular community as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or OBC, it will circulate it to all other States and all other States will abide by that. Otherwise, there will be great difficulty as far as these matters are concerned.

DR. JAYANT RONGPI (AUTONOMOUS DISTRICT ASSAM): Mr. Chairman, Sir, the process of including or excluding communities from the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has always remained arbitrary, discriminatory and totally non-transparent. This Bill is not an exception to that.

From the discussion itself it becomes clear that many genuine castes have been left out even now. For the tribe to which I belong, it took fifty-five years to have its name changed. On the one side the Sixth Schedule to create an Autonomous Hill Council for the Karbi tribe was incorporated in the Constitution. On the other hand, Karbis were recognised in the list under a very derogatory term. We have been requesting the Government to change this derogatory term and recognise the tribe as Karbi. It took fifty-five years after Independence and it is only now that the name has been changed.

Following the division of Assam into seven States, some of the Karbis who were living in the undivided Assam stayed back in Meghalaya; some of them stayed back in Arunachal Pradesh; some stayed back in Nagaland. As a consequence, the Karbis in all these States are not recognised as a Scheduled Tribe. In this Bill, Garo tribe, which is recognised as a hill tribe in Meghalaya, is being recognised in Assam. However, the Karbis, who remained on the other side of the interstate boundary at the time of undivided Assam, are not recognised as a tribe. This type of discriminatory and pick and choose policy has to be discontinued. Karbis living in the neighbouring hill States, and plain Districts like Kamrup, Nowgaon, Brahmaputra valley Districts, and also in the other States like Meghalaya and Arunachal Pradesh should be recognised as tribals.

Sir, I would like to bring to the notice of the House another fact. While there are many genuine cases which are left out, recently there has been a trend. Whereby some very strong and economically forward communities who are politically influential are pushing their way to include the name of their community in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. While we support the inclusion of genuine communities, this House must also stop this conspiracy by some influential communities to take advantage of their political influence and creep into the list. There should be a national policy in this regard.

I want to bring to your notice, for example, that Koch Rajbongshi community which is a very strong community in Assam is now trying to get itself included in the list.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDOI): They are recommended by every agency for recognition as a Scheduled Tribe. The Registrar General of India recommended it; the State Government recommended it; and the Standing Committee on Labour and Welfare recommended it. How can anybody say that Koch Rajbongshi should not be included? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Member has not yielded and I have not permitted you. Please sit down.

DR. JAYANT RONGPI : Sir, unnecessarily my time is being wasted.

MR. CHAIRMAN: When your turn comes you can say what you want to say. This is not the proper way.

DR. JAYANT RONGPI: Mr. Chairman, Sir, through you, I wish to bring to the notice of the Government that Koch Rajbongshis are recognised as a Scheduled Caste in the State of West Bengal. If they are recognised as a Scheduled Caste in West Bengal, how can they be recognised as a Scheduled Tribe in Assam? There should be national policy in this regard. If a community is recognised as a Scheduled Caste in a particular State, it should be recognised as a Scheduled Caste only in other States.

So also, if a community is Scheduled Tribe in a particular State it should be recognised as Scheduled Tribe in other States also. There cannot be a dual policy. With this, I once again demand that Karbis, living outside the specified area should be included as Scheduled Tribe.

DR. D.V.G. SHANKAR RAO (PARVATHIPURAM): I rise to support the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Second Amendment) Bill, 2002.

I would thank the hon. Minister on my own behalf and on behalf of my Party, TDP. In this Bill 142 claims have been included. The elaborate procedure by which the claims have been processed is quite effective but in the case of some proposals of inclusion or exclusion the process is very slow. Some proposals are shuttling between the State Government and the Central Government on one pretext or the other. So, I request the Hon. Minister of Tribal Affairs to see that the matter is disposed of speedily.

Sir, the tribals who migrate from one State to another are not getting the Scheduled Tribe status. It is a sort of injustice. The Government should form a uniform policy to identify them as a particular community on all India basis. There are some instances where some communities having same social customs, marital relationships, dialect, lifestyle and other similarities are not being treated equally. In some districts they are given the Scheduled Tribe status while in others they are not getting so. All these anomalies and problems should be addressed properly.

Sir, simply adding more categories in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not going to help unless proportionately the financial allocations are made and reservation quota is proportionally increased.

With these words I conclude, Sir.

SHRI MADHAB RAJBANGSHI (MANGALDOI): Mr. Chairman, Sir, while welcoming this Bill I would like to raise a serious matter which has become a Constitutional crisis in Assam.

Sir, Koch Rajbangshi community, which is the poorest amongst the poor in the State and ethnically and historically the sons of the soil, was included in the List of the Scheduled Tribes by an Ordinance No.9 of 1996. It was followed by Fourth. After that to replace this Ordinance, Bill No.21 of 1996 was introduced in this House. This Bill was referred to the Parliamentary Select Committee headed by Shri Amar Roypradhan. The Parliamentary Committee went to Assam and took evidence. It recommended strongly that Koch Rajbangshi should be included in the List of the Scheduled Tribes. They submitted their report on the 14th August, 1997. Till now, this report has not been discussed in this House. Later on the Government have formulated four modalities to be included in the Scheduled Tribes. Koch Rajbangshi is recommended by the State Government of Assam twice. They are also recommended by the Tribal Research Institute of Assam, Registrar-General of India, the National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also by the Standing Committee on labour and Welfare. They have submitted their report recently on the 12th December in this House. Yet, our name has not been included in the comprehensive list that has been prepared.

Five castes have been included in the comprehensive Bill which has been brought before the House. They are, Dimassa, Hajong, Singhpho, Khampi and Garo. I am not opposing their inclusion. Their names have been included because of removal of area restriction but they are Scheduled Tribes in Meghalaya and not so in Assam.

In the case of Koch Rajbangshi, they are not in the Scheduled Tribes list in Assam whereas they are recognised as a Scheduled Tribe in Meghalaya.

DR. JAYANT RONGPI : He is misleading the House. Koch Rajbangshi is not a Scheduled Tribe in Meghalaya.

MR. CHAIRMAN : Dr. Jayant, please take your seat.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, then.

(Interruptions) … * SHRI MADHAB RAJBANGSHI: You see the history. You do not know the history in that case. Koch Rajbangshi is a Scheduled Tribe in Meghalaya. Their name has come on the basis of removal of area restriction. But Koch Rajbangshi’s name is not included in this list. Actually, the Ministry of Tribal Affairs has violated clause 2 of article 342 because whereas we are included in the list of ST by a notification, we have been excluded from the list without any notification. Now we are neither ST, nor OBC or a general caste. Why this kind of discrimination and injustice is being done to these people? It is a very serious matter.

Now the State Government, the RGI, the Tribal Research Institute, the Standing Committee, the National Commission, everyone has recommended the inclusion of Koch Rajbangshi, yet this is not included in the comprehensive list. What is the reason?

वॅ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): राजवंशियों की यह दुर्दशा? ह्मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Therefore, I have given the amendment to include Koch Rajbangshi in the list of Scheduled Tribes. I urge upon all the senior Members of this House to cooperate with me to include the name of Koch Rajbangshi in the comprehensive list. This is a very genuine case. We have fulfilled all the modalities. I request the hon. Minister to include the name of Koch Rajbangshi in the list of Scheduled Tribes.

* Not Recorded श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति महदोय, मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक २००२ का स्वागत करता हूँ।

इसमें गोंड, कामा, राजगोंड इनका उल्लेख किया है जिनका मैं स्वागत करता हूँ लेकिन गौन्ड और गोवारी नाम की कोई जाति नहीं है। जिन्होंने नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें ११६ गोवारी मारे गए, लेकिन फिर भी इसमें गोंड, गोवारी का उल्लेख किया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि गोन्ड, कामा, गोवारी जो है इसमें गोवारी को सैपेरेट कीजिए। उसी तरह से हलबा और हलबी, कामा कुष्टी सीपी विराड़ में शामिल किया जाए क्योंकि हलबा और हलबी अनुसूचित जाति में आती है लेकिन उनको सहूलियत के लिए कुष्ठी नाम से बुलाते हैं। यहां तक कि १०-१५ सालों से जो सर्विस में हैं उनको भी निकालने के नोटिस आए हैं। मैं एक प्रूफ देता हूँ। हलबा और हलबी का जो व्यवसाय है, सेन्सस ऑफ इंडिया १८९१ वॉल्यूम ११ उसका प्रूफ है। उन्होंने कहा है कि:

"By far the largest sub division among the Koshtis is the Halbi, to which more than five-sixths of the caste in the Nagpur district belongs; they are the people who make the fine white cotton clothes with silk borders, for which more especially the towns of Nagpur and Umrer are famous."

सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पवनी बड़ी डिहोरी और सांगनी बहुत बड़ा गांव है जहां हलबा और हलबी कुष्ठी का व्यवसाय करते हैं, बुनकरों का व्यवसाय करते हैं।

वे लोग बुनकर का व्यवसाय करते हैं, इसका मतलब वे हलबा, हलबी नहीं हैं, ऐसा नहीं है। वे हलबा और हलबी ही हैं।

सभापति महोदय, इसमें लिखा है कि-

"Accordingly, the occupation of Halba/Halbi was since weaving, their caste in the Revenue records, Death and Birth records, was recorded as Koshti by the then Government officials and employees, meant for this job. This has happened only after the practice of recording revenue was started, but prior to this, right in the year 1891 or so, the castes of Halba/Halbi, i.e., the so-called Koshti of the then C.P. and Berar, was recorded as Halba/Halbi only and were also recognized/known and said to be Halba/Halbi only."

सभापति महोदय, इसका मतलब यह है कि वे भी हलबा और हलबी हैं। इसलिए इसमें हलबा, हलवी और कोस्टी जातियों को शामिल किया जाए, मेरी यही विनती है।

SHRI RAJMUKAR WANGCHA (ARUNACHAL EAST): Sir, with all humility, I would like to say that I am not in total agreement with the Bill placed in the present form. The provisions of the present Bill, as far as Arunachal Pradesh is concerned, are inadequate and are not fully in accordance with the suggestions and recommendations made by the State Government, RGI and the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Only four tribes have been inserted in the Bill, namely, Adi, Hruso, Tagin and Khamba. Out of these four tribes, two tribes are already in existence. The Government of Arunachal Pradesh has recommended to delete Abhor and substitute it by Adi. But in the present Bill, I find that they have not deleted Abhor but have included Adi. This will be duplication. In the case of Aka tribe also, they have not deleted Aka but they have added Hruso. So, we have requested the Government to substitute Aka tribe with the term called Hruso. Thus both the names are there. This is duplication of work. It is a serious anomaly which should be corrected by the present Government.

Then, we have also recommended as many as 12 tribes to be included which has also been recommended by the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, RGI and so on…… (Interruptions) Sir, please give me a few more minutes. I have to say a very serious point on the Scheduled Castes list.

MR. CHAIRMAN : There are seven more Members to speak from the Congress Party.

SHRI RAJMUKAR WANGCHA : Please give me more time, Sir. The State of Arunachal Pradesh has inherited the legacy of Scheduled Castes of Assam. It is clearly mentioned in the recommendation and the Commission has also observed that the Scheduled Castes list of Assam was made applicable to Arunachal Pradesh in toto without any change. But there is a provision under articles 341 and 342 of the Constitution. It provides that castes and tribes have to be specified in relation to that State/Union Territory, as the case may be, in consultation with the Governor thereof. But nothing has been done. There is a recommendation from the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to delete all the Scheduled Castes. The recommendation says:

"In view of the analysis provided above, based on available literature and results of 1991 and earlier censuses, this office supports the proposal to delete the entire list of Scheduled Castes in Arunachal Pradesh, as the population returning themselves as Scheduled Castes, are mostly recent migrants and therefore without any root in the local cultural milieu of the State. This office further is of the opinion that separate field investigation in Arunachal Pradesh is not necessary at this stage"In spite of that the Ministry has not done anything on this. So, I would like to request the Ministry to come with a more comprehensive Bill in which the amendments which I have put forward may be considered.

With these words, I conclude.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me an opportunity to speak on this very significant Bill viz: The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 2002. First of all, I extend my heart-felt thanks to Shri Jual Oram, the Minister of Tribal Affairs. And at the same time, I thank the Government of India for having brought this very important Bill in this august House. I do strongly support this Bill, but with certain amendments. Here, I would like to bring one amendment. That is, in page 3, after line 30, ‘Bodo or Boro-Kachari’ should be inserted so as to include more than one lakh Bodo tribal population living in two hills, autonomous districts of Assam, that is Karbi Anglong and North Cachar Hills in list of the ST Child list.

At the same time, I would like to appeal to the Government of India to include our Karbi tribal brethern also who have been living in the plains areasof Assam in the ST (Plains) List.. Unfortunately, because of inter-district area restriction provision, the Bodos living in the hill areas and Karbis living in the plain areas of Assam have not been given the status of tribals. It is a very unfortunate and peculiar situation. I would like to appeal to the Government of India to remove this inter district area restriction in the case of Boro-Kachari and Karbi people in relation to hills and plains areas of Assam respectively.

I am coming to another very serious point, which was mentioned by Shri Madhav Rajbangshi. He raised a demand for inclusion of Koch Rajbangshi people, in the list of Scheduled Tribes (Plains) in relations to Assam. There are some communities in Assam who are more advanced and populous then the original tribal people of Assam. If those more advanced and populous communities are included in the list of Scheduled Tribes, then the original tribal people will be marginalised in a very dangerous way. … (Interruptions) Thast is why, all the tribal organisations have vehementaly opposed this move. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Shri Rajbangshi, please do not disturb.

… (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : That is why, before considering this kind of senstive and contentious issue, the Government of India and the Ministry of Tribal Affairs should consult all the original tribal leaders and tribal organisations of Assam. … (Interruptions) Otherwise, do you know what will happen? The indigenous tribal people’s indigenous rights and status will be endangered and their survival and existense as well as their security also will be threatened. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Shri Rajbangshi, why are you disturbing?

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, Koch people living in Assam are not similar to the Koch tribe living in Meghalaya. The Koch tribe living in Meghalaya who have been included in the list of Scheduled Tribes in relation to Meghalaya, are quite different to that of Koch Rajbangshi people of Assam. So, this serious matter and pertinent aspect should be taken in to account with great seriousness while dealing with such controversial and contentious issue in question.

DR. A.D.K. JAYASEELAN (TIRUCHENDUR): First of all, I thank the hon. Minister for including `Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district’, it is in my constituency. I will appreciate the hon. Minister if he extends that to some other areas also. I plead that the Government should include fishermen also. They are living in misery and in poverty. The Government must come forward to include them in the list of Scheduled Castes. I would like to place before this House an important thing. There is a discrimination to the Scheduled Caste Christians. The Christians are discriminated against. They have appealed so many times to the Government to accommodate them also. I think it is time to accommodate the Dalit Christians also in the list of Scheduled Castes.

Suppose in a Dalit family the elder brother may be a Hindu and the younger brother may be a Christian. So, the Christian is denied the opportunity of being in the Scheduled Caste community. He is treated as a person belonging to the backward class. So, it is a kind of an ill-treatment or inequality among the dalit brothers.

So, I appeal to the Government to consider this point. With these words, I conclude my speech.

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनजातीय कार्य मंत्री जी ने अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) बिल, २००२ इस सदन में पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। भारत के कई राज्यों में ऐसी कई जातियां हैं, जो किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति में है, किसी राज्य में अनुसूचित जाति में है और किसी राज्य में सामान्य वर्ग में है। गोंड जाति अभी तक दस राज्य--आंध्रां प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में ही अनुसूचित जनजाति में है। पूरे उत्तर प्रदेश में गोंड जाति अनुसूचित जाति में है।

सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें उत्तर प्रदेश के केवल तेरह जिले--महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और सोनभद्र में ही गोंड जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में करने का प्रावधान है। वाराणसी एक जिला है जिसमें दो नये जिले--चंदौली और भदोही बने हैं। इन दोनों जिलों में भी गोंड जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव नहीं है। श्रम और कल्याण स्थायी समति लोक सभा का एक अंग है। माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी ने परीक्षण के लिए इस बिल को श्रम और कल्याण स्थायी समति को भेजा था, उसके सभापति डा. सुशील कुमार इन्दौरा हैं। मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं। गोंड जाति को पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में स्थानान्तरित करने के लिए अऩुशंसा की गई है। यह जरूरी भी है। संविधान के अनुच्छेद ३४२ के खंड (२) में प्रावधान है कि संसद वधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI T. GOVINDAN (KASARGOD): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

At the outset, I would like to say that this Bill is proposed to resolve the anomalies existing in the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Order. But unfortunately the Bill itself has some anomalies. Through the amendment, I would request the hon. Minister to resolve such anomalies.

The Marathi community living in and spread over Hosdurg and Kasaragod taluks is now existing in the Scheduled Tribes list of Kerala. The total number of Marathi people comes approximately to 40,000.

Even after 55 years of Independence, this community has attained no progress in the social and economic sectors. The literate people in this Marathi community are only to the extent of two to three per cent, not to mention about people who are in Government jobs, who are industrialists and traders. Really, the criteria of including one community in the Scheduled Tribe list are relevant even now for the Marathis. Most of the families are living in the hilltops and their lives mostly depend on forest resources and hunting. Their life-style is primitive. The areas of these people are under-developed. There are no roads, water, electricity, hospitals and schools. This community is reluctant to interact and cooperate with other segments of the local people. They have their own identification for retaining them in the Scheduled Tribe list.

On the basis of the wrong assessment, the Government decided to delete the Marathis from the Scheduled Tribe list of Kerala. This is injustice done to them and it will affect the future progress of the poor Marathis. It is noteworthy that the Marathis in the adjacent Karnataka State are existing still in the Scheduled Tribe list. Considering these facts also, I would request the hon. Minister to reconsider the decision to delete the Marathis from the Scheduled Tribe list of Kerala.

In this connection, I would like to point out another thing. Two months before, the Members of Parliament from Kerala met the hon. Minister. The hon. Minister assured us that if the Kerala Government recommended, it would be retained in the Scheduled Tribe list. The Kerala Government has strongly recommended to retain the Marathi community in the Scheduled Tribe list. But, unfortunately, the Minister did not care it. It is against the federal structure of our Constitution.

Moreover, the Minister has also not fulfilled the assurance given to the hon. Members of Parliament. This community is already existing in the List of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. So, I would request the hon. Minister to retain this community in the List of Scheduled Tribes in Kerala and also accept my amendment.

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अनुसूचित और जनजातियां जातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक पर बोलने की अनुमति दी।

मैं इस विभाग के मंत्री श्री जुएल उराम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिन्दी बिल में पेज नम्बर छ: पर ‘झ’ भाग में क्रम संख्या नौ पर महाराष्ट्र में प्रविष्टि १२ का लोप करें और दूसरे में प्रविष्टि १८ में गोंड राजगोंड के स्थान पर गोंड, राजगोंड रखा, यह बहुत अच्छा गोंड समाज के हित में, गोंड और राजगोंड लाये हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात यह है कि संविधान के अनुसूचित जातियों के आदेश १९५० के बाद महाराष्ट्र राज्य में ४७ अनुसूचित जनजातियां थीं। अब वह इतनी लम्बी सूची हो रही है कि हमारी जनजातियों की संख्या बढ़ रही है। जैसे महाराष्ट्र राज्य में ढोरकोली, टोकरेकोली, महादेवकोलियों के नाम पर मच्छीमार कोली, सूर्यवंशी कोली जातियां अनुसूचित जनजाति में आने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। क.ठाकुर, म.ठाकुर जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लंगोटी लगाते हैं, उनके नाम पर जो ठाकुर जाति है, वे भी उसमें आना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मंत्री जी से यहां विनती करता हूं।

देश में आदिवासी लोग पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं। सरकारी नौकरियों में अब कम्पीटीशन का जमाना आया है तो जो गैरआदिवासी लोग हैं, वे आज आदिवासी में आ गये तो सही आदिवासियों पर बहुत अन्याय होगा। तीसरी बात, गोंड गोवारी के नाम पर गोवारी जाति के लोग फायदा उठाना चाहते हैं। बड़ी शक्तियां महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाल रही हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य में जनजाति मंत्रालय है। जनजाति मंत्रालय से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ही अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति को जोड़ने का विचार करें। वैसे ही हलबा हलबी के नाम पर कोष्टी लोग फायदा उठा रहे हैं। कोष्टी लोग ट्राइबल नहीं हैं, नॉन ट्राइबल हैं। वे आगे हलबा लगाकर कोष्टी जोड़कर, हलबा हलबी के नाम पर फायदा उठा रहे हैं। कोष्टी जाति को हलबा हलबी का फायदा नहीं मिलना चाहिए, यह मेरी विनती है।

महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी विभाग अलग से बनाया है, वहां से रिकार्ड आये बगैर किसी भी जाति को इसमें शामिल नहीं किया जाये, ऐसी मैं भारत सरकार को और मंत्री जी को नम्र विनती करता हूं।

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Mr. Chairman, Sir, I would be very brief and I would like to take only two minutes.

First of all, I would like to bring on record my gratitude. It is after 25 years of a battle which I have waged to bring the Siddhis of North Karnara into the List of Scheduled Tribes that I have succeeded today. So, I speak with a heart full of gratitude. I would just like to point out that the whole process takes so long as it has to go through 12 levels, from the Block to the Taluk, the District, the State, the Ministry, the SC/ST Commission, the Census commissioner, back to the Ministry, the Cabinet, the Parliament, the President and it has to go through all these levels back again. I feel that there should be a much more streamlined process of determining these communities. Then, all these kinds of complaints will not arise.

Secondly, I would like to say that most of these people have problems first of being identified. But when they are not identified and given the status, then all the rights which are given to these communities, when they are recognised, are denied to them by the Forest Department.

16.00 hrs. They say: "You are not recognised STs. So, you have no rights within the forest area." For instance, for these people, I gave from the MP’s Fund even drinking water wells for the Sidhi community in my constituency. I was told: "They cannot dig wells because it is a forest area, though they are known as ‘Kadu Jana’ - living in the forest. I think, some kind of coordination between the Ministry dealing with the SCs and STs and the Department of Forests is called for.

Lastly, I just want to mention that while it takes so long to include them, in my State, today, a community the Moghers, which has been on the list of SCs since 1977, has suddenly been removed by the State Government without an amendment in the Parliament. I have brought this matter to the notice of the Central Government. I would like them to look into it and ensure that justice is meted out to them.

16.01 hrs. (MR. SPEAKER in the Chair) श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस बिल को इंट्रोडयूस करने के लिए मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं किंतु इस बिल में झारखंड मूल के जो आदिवासी आसाम के चाय बागान क्षेत्र में रहते हैं, वे १०० साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं-- प्रमुख रूप से संताल, मुंडा, उराव, हो, खडिया और भूमिज इत्यादि आज भी इन लोगों को आदिवासी सूची में शामिल नहीं करके इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। इन आदिवासियों को झारखंड मूल से अंग्रेज वहां ले गए थे, ये लोग अपनी खुशी से वहां नहीं गये थे लेकिन आज तक उनको आदिवासी सूची में शामिल नहीं किया जा सका है। इस तरह से उनके साथ घोर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय हो रहा है। ये लोग रिलीफ कैम्पों में रहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ऐसे ही हालात में अंग्रेज भारत के अनेक लोगों को मोरिशस, फिजी या दूसरे देशों में ले गये थे। आज उन देशों में वे लोग प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति भी बन गए हैं किंतु इन आदिवासियों को आसाम में भी आदिवासियों का दर्जा नहीं मिलने से उनको काफी कठिनाई हो रही है। इस बिल में पवन सिंह घाटोवार जी का जो संशोधन है, मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं औऱ मंत्रालय से मैं आग्रह करूंगा कि चूंकि इन आदिवासियों के लिए सभी कमेटीज ने, जैसे ए.के.चन्द्रा कमीशन, लोकूर कमीशन, ढेवर कमीशन और पट्सकर कमीशन इत्यादि ने भी रिकमेंड किया है तथा ज्वाइंट सलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, जो श्री अमरराय प्रधान जी के नेतृत्व में बनी थी, उसने भी रिकमेंडेशन की है। १९९५ में आसाम इंस्टीटयूट ऑफ रिसर्च फॉर ट्राईबल एंड एसटी ने भी रिकमेंडेशन दी और अंतत:आसाम सरकार ने भी रिकमेंड किया है। तब कोई कारण नहीं बचता। फिर क्यों हम इन आदिवासियों को इतनी खराब हालत में रहने के लिए आसाम के चाय बागानों में छोड़ दें जबकि उन्हें आगे बढ़ने में काफी कठिनाई हो रही है।

इसी विषय पर कल ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आसाम के प्रतनधियों ने राजघाट से जंतर मंतर तक रैली निकाली, मैं भी उसमें शामिल था और कल ही उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और ट्राईबल अफेयर्स मनिस्टर को मैमोरेंडम भी दिया है। मेरा मंत्रालय से निवेदन होगा कि इस मुद्दे को काम्प्रीहेंसिव बिल के रूप में लाया जाये और इन लोगों को एसटी में शामिल करने की कोशिश जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये लोग आसाम के चाय बागान के माध्यम से भारत की आमदनी में अपना योगदान आजादी के पचास या उससे पहले सौ साल से पहले से करते रहे हैं तो एसटी की सूची में उनको शामिल न करके यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

MR. SPEAKER: We are expected to start a discussion regarding disinvestment at 4 o’clock. But this Bill has to be completed. Originally, the Bill was given only half-an-hour, but due to the importance of the subject, it was extended by one-and-a-half hours more. So, now I will not be able to give more time.

But still there are a few Members. A lot of time has already been given. If they can finish in two minutes each, I will allow them and thereafter the hon. Minister will reply. I hope all of you will cooperate because after that an important discussion on disinvestment has to be taken up.

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Sir, there are two Members from our Party and they just want to make their points.

MR. SPEAKER: There are two Members from your Party, but there are other Members who want to speak.

श्री रामरती बिन्द (मिर्ज़ापुर) : अध्यक्ष महोदय, गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति का २१ प्रतिशत आरक्षण है और जनजाति के लिए २ प्रतिशत का आरक्षण है। मेरे विचार में इसके कारण बहुत से लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। हमारे यहां श्री विजय सिंह गोंड, जो सोनभद्र से हैं, सात बार एमएलए रहे हैं, श्री पूर्णमासी देहासी तीन बार एमएलए रहे हैं और श्री रमाकांत, जो हाथरस से हैं, दो बार एमएलए रहे हैं। इस विधेयक के पास होने के बाद ऐसे लोगों का हक मारा जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रस्तुत विधेयक को विस्तार से अध्ययन करके पास किया जाए। इस जाति के लोग दूसरे प्रान्तों में शैडयुल्ड कास्ट्स में हैं और कुछ प्रान्तों में बैकवर्ड सूची में हैं। इस तरह से उनके साथ अन्याय होता है। जैसे बिन्द पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में है और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में है। बेलदार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में है और बिहार में पिछड़ी जाति की सूची में है। दिल्ली में भी अनुसूचित जाति में है। महाराष्ट्र और असम में केवट और जलकेवट जातियां अनुसूचित जाति में हैं और अन्य प्रान्तों में पिछड़ी जाति में है। मांझी और मझवार अनुसूचित जाति में हैं और बीयार जाति को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है। ये जातियां भूमिहीन हैं, इनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। इसी जाति की दूसरे नाम से जानी जाने वाली जातियां, जैसे निषाद, मल्लाह आदि, पिछड़ी जातियों में हैं। मेरा निवेदन है कि इन जातियों और उपजातियों में जो विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए और पूरे देश में एक रूपता लानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपन बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI J.S. BRAR (FARIDKOT): Hon. Speaker Sir, we are very grateful to the hon. Minister for bringing this Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Amendment) Bill. But, I would like to inform the hon. Minister that last time also while the discussion was on, on this subject, we had pleaded regarding the Vimukt Jaties and Tapriwas people of Punjab who have been left out and have not been included in this Bill.

Sir, I want to inform the hon. Minister that according to us the list that we have gone through does not include them and it seems that the hon. Minister has not done his homework well. For the last 47 years, the Tapriwas & Vimukt Jaties, which include communities like Aheria, Banjara, Bajania, Bherkut, Beria, Bauria, Bangali, Beldar, Bazigar, Chirimar, Chhara, Deha, Dhinwar, Dhangar, Garhi-Lohar, Gadaria, Gandhila, Jogi, Kol, Kanjar, Kapadia, Mirasi, Madari, Nath, Nat, Parahiya, Rai Sikh, Sikligar, Sehariya, Singiwala, Sapera, Sarera, Od and so on have not been included in the Scheduled Tribes List.

Sir, the hon. Minister assured us last time on the floor of the House that as per the recommendations of the four Chief Ministers of the State, belonging to both the Akali Party and the Congress Party, they would be included in the Scheduled Tribes List, but till today, there has not been any decision in this regard.

The Federation had already sent its request to the hon. Minister and to the hon. Minister of Parliamentary Affairs. When, ultimately, the Cabinet’s nod was sought for approving the draft Bill, the Minister has included 140 communities, but this time also these people have been left out. I would like to request the hon. Minister to be specific enough to tell us why this discrimination is there against the people of Punjab, who are in large numbers. They are nomadic tribes and they have sacrificed for this nation. They have different cultures and they have their different ways of life. Why have they not been included in the Scheduled Tribes List?

This matter has been raised several times on the floor of the House. Sir, in the ‘Zero Hour’, you were kind enough to permit me to speak on this subject. We would like to specifically know whether these tribal people would be given justice or not. It is 47 years now. I hope, the hon. Minister will definitely give some view on this point.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश विधेयक, २००२ लाए हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान की धारा ३४१ और ३४२ के अंतर्गत, १९५०-५१ में जिन जातियों को सम्मिलित करने के लिए कहा गया था, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से बहुत बार मांग करने के बाद यह बिल आया है। अब इस सरकार ने २० राज्यों में १४० जातियों और जनजातियों को एसीसी, एसटी में रखने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं।

महोदय, मेरा निवेदन है कि एससी, एसटी की जो जातियां हैं, जिस राज्य में जो जाति एससी में है या केन्द्र सरकार की सूची में है, बहुत से लोग सर्विस के माध्यम से अन्य स्टेट में जाते हैं, मेरी मांग है कि केन्द्र या राज्य की सूची में जिनका नाम एससी, एसटी में है, उन्हें राज्य सरकार से भी वही सुविधा मिलनी चाहिए। भारत के कोने-कोने में जहां भी कोई जाता है तो उसे उस राज्य में वह सुविधा मिलनी चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में फिजेएंटी (विमुक्त जाति) कम्युनिटी की कम से कम ४२ जातियां हैं। इनमें पारधी, बंजारा-बंजारी, नाथपंथी, डोरी, गोसावी आदि जातियां हैं। हमारी मांग है कि इन कम्युनिटीज़ की स्थिति एससी, एसटी से भी ज्यादा खराब है। इन्हें मंडल कमीशन में शामिल कर लिया गया है, लेकिन मंडल कमीशन में इनका नाम नहीं आता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जो जातियां मंडल कमीशन में हैं और विमुक्त जाति में जो हमारे महाराष्ट्र की ४२ जातियां हैं, इनके लिए तीसरी सूची लाने की आवश्यकता है। मेरी मांग है कि इनके लिए एक अलग सूची बना कर इन्हें एससी, एसटी को मिलने वाली सुविधाएं देनी चाहिए, और इन्हें पांच प्रतिशत रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आंध्रा प्रदेश में पारधी एक कम्युनिटी है। पारधी में मेल एससी में है और फीमेल दूसरी जाति में है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक ही फैमिली में एक आदमी एससी का है और दूसरा एसटी का है, लोग इंटर कास्ट में मैरिज करते हैं, यह ठीक बात है, मगर वह एक ही फैमिली में हैं तो इसमें भी थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। इतना ही मेरा निवेदन है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत संवेदनशील है और संपूर्ण सदन के माननीय सदस्यों की इसमें बहुत रुचि थी। इस पर सभी वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त किए। बिहार में थारू जाति है, जो पश्चिमी चम्पारण और नेपाल के सीमावर्ती इलाके में जंगल में रहते थे। इनकी बड़े दिनों से मांग थी कि इस जाति को अनुसूचित जाति, जनजाति की श्रेणी में रखना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अब इनके लिए इस विधेयक में प्रावधान करके ठीक काम किया है, इसके लिए हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि जो गौंड़ वाला मामला है, किसी एक राज्य में ये अनुसूचित जाति में हैं और दूसरे राज्य में जनजाति में हैं, भारत सरकार की सूची में कुछ है और राज्य सरकार की सूची में कुछ और है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति, इन तीनों में बड़ा भारी संकट सूची में होने से, इन लोगों को सर्टफिकेट प्राप्त करने में दिक्कत आती है। इनका विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है। असम से कोच राजवंशी को अनुसूचित जाति में रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था। रजिस्ट्रार जनरल ने भी लिखा, समाज अध्ययन संथान ने भी लिखा और बिल भी आ गया। जब बिल सलैक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में गया तो उसके बाद उन्होंने रिकोमेंड किया था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भी रिकोमेंड किया और असम सरकार ने भी किया। फिर सरकार ने क्यों नहीं इस विधेयक में कोच राजवंशी को एसटी की सूची में लाने का काम किया। इसलिए यह बड़ा संवेदनशील मामला है। स्टैंडिंग कमेटी ने एक पंक्ति में कहा है -

"The Committee, therefore, recommend that urgent steps should be taken to include Koch Rajbangshi in the list of Scheduled Tribes of Assam. "

कमेटी ने अर्जेंटली करने के लिए कहा है, फिर इसमें आपने प्रावधान क्यों नहीं किया है?

सलैक्ट कमेटी ने कहा है कि "Keeping in view all these aspects, the Committee, therefore, recommends that the Koch Rajbangshi community should be included in the list of Scheduled Tribes so that they may come in the mainstream of the public life." महोदय, अब आप ही बताइये कि जब सरकार की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गयी और सदन की दो-दो समतियों ने अनुशंसा भी कर दी कि इस विषय में अर्जेंट स्टेप उठाने चाहिए, तब भी सरकार ने इसे लाने का काम क्यों नहीं किया है। सरकार और माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। माननीय राजवंशी जी बैठे हुए हैं। वे भी इस बारे में जानते हैं। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो हम लोग सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन में धमकी नहीं दे सकते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जी, ठीक है, हम सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लायेंगे।

श्री भास्करराव पाटील (नांदेड़): अध्यक्ष जी, मेरा निर्वाचन क्षेत्र नांदेड़ महाराष्ट्र में है। वहां की अनुसूचित जातियों, जनजातियों को इसमें शामिल होना चाहिए था जो अभी तक नहीं की गयी हैं। मराठवाड़ा में मछली मारने का काम होता है। वहां की कोली जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। वहां पर कोली समाज बहुत बड़े पैमाने पर है। मेरा अनुरोध है कि कोली जाति को भी महादेव कोल जाति के साथ अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। कई राज्यों में धोबी और कुमार समाज शैडयूल्ड कास्ट की श्रेणी में है। इस जाति को भी महाराष्ट्र में S.C में डालना होगा क्योंकि यह हमारे यहां अनुसूचित जाति में नहीं है।

वडार समाज पत्थर तोड़ने का काम करता है और बहुत ही गरीब आदिवासी समाज है। लेकिन आज तक उसको आदिवासियों की सूची में नहीं रखा गया है। उन्हें भी आदिवासियों की श्रेणी में हमें डालना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि हाटकर- धनगर आदि जो गरीब आदिवासी जातियां हैं उन्हें भी इस अनुसूची में शामिल किया जाए।

श्री महेन्द्र सिंह पाल (नैनीताल): अध्यक्ष जी, उत्तरांचल का इस विधेयक में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उसका कारण यह है कि जो जनजातियां पूर्वी पाकिस्तान में एस सी/ एसटी में थीं, वैस्ट बंगाल में एस सी./एसटी में हैं लेकिन अगर वे नैनीताल उत्तरांचल में बसे हुए हैं तो उन्हें एस सी./ एसटी में नहीं रखा गया है। माननीय एनडी तिवारी जी की सरकार ने कुछ जातियों की संस्कृति एस सी./ एस. टी में सम्मिलित करने के लिये केन्द्र सरकार को भेजी थी । जो बंगाली लोग पूर्वी पाकिस्तान में एस सी./ एसटी में थे लेकिन उनको यहां इंक्लूड एस सी./ एस.टी में नहीं किया गया है और इसमें बहुत पक्षपात हुआ है। मेरा सजैशन यह है कि उनको भी इस सूची में सम्मिलित किया जाए।

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Sir, I associate with this.

MR. SPEAKER: You are allowed to associate with the matter raised by him.

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने आदिमजाति और शैडयूल्ड कास्ट के मंत्रालय अलग-अलग कर दिये हैं, इसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मेरी विनती है कि इनका कमीशन भी अलग-अलग होना चाहिए। माननीय ठक्कर बाबा और मोरारजी भाई नहीं होते तो आदिम समाज का सुधार नहीं होता। इसलिए उनका यहां नाम लेना उचित है। माननीय माणिक राव जी सदन में आये हैं। उन्होंने जो बातें की, मैं उनका समर्थन करता हूं। हमें सभी लोग वनवासी कैसे कहते हैं? यह ठीक बात नहीं है। यह संविधान और आदिम जाति का अपमान है। वनवासी का मतलब वन में रहने वाला होता है। राम भी तो वनवासी थे। वह भी वन में रहे। मेरी पूर्वज शबरी भीलनी ने राम को बेर खिलाए थे। यह हमें वनवासी कह कर ठीक नहीं कर रहे हैं। पैसा और दूसरी चीजें सब मिल जाएंगी लेकिन उससे बढ़ कर सम्मान होता है। इस सरकार ने ऐसा कह कर आदिम जाति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचायी है। इसलिए मैं उनका निषेध करता हूं।

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट) :अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको और अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इस विधेयक का हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसमें सुधार करने हेतु आपसे प्रार्थना करती हूं। जो जातियां इस विधेयक में शामिल नहीं हो सकी हैं उन्हें जोड़ने के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे गृह राज्य उडीसा के रायगढ़ जिले के काशीपुर तहसील से जोडिया व जोरिया एलं कालाहांडी व नवरंगपुर जिले के भोट्टरा जन जाति के लोगों को नहीं जोड़ा गया है जबकि वहां की राज्य सरकार ने इन जातियों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव भेजा था। क्योझर जिले में तमूडिया, कामान जातियां मूल रूप से जन जाति वर्ग की हैं। इन्हें आदिम जन जाति की श्रेणी में रखा जाए। जोडिया व जोरिया अलग-अलग जन जाति के हैं जबकि परोजा जाति अलग है। इन तीनों जातियों को एक साथ न जोड़ कर अलग-अलग रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, गोंड़ जाति मूल रूप से जन जाति वर्ग के होते हैं लेकिन बिहार, असम एवं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उन्हें नहीं रखा गया है। गोंड़ जाति को समूचे भारतवर्ष में जनजाति की श्रेणी में रखा जाए।

अनुच्छेद १९ डी और ई १९ (५) के तहत जन जाति वर्ग के लोगों को संवैधानिक आजादी प्राप्त है। उन्हें कहीं भी रहने पर संरक्षण प्रदान करें। आजकल आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं जिससे आदिवासी भाई-बहन अलग रास्ते पर जा रहे हैं। उनका सही इस्तेमाल किया जाए। संसद और विधानसभाओं में इनका रिजर्वेशन दस साल से ज्यादा किया जाए।

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। इसमें ३० माननीय सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने इस बिल का समर्थन किया इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं। इस बिल में १४२ कम्युनिटीज के लिए संशोधन हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहता हं कि जो मॉडफिकेशन आइदर इनक्लूजन ऑर एक्सक्लूजन करने के लिए शेडयूल लिस्ट में है, इसका प्रोसीजर है कि उस पर राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। राज्य सरकार की सहमति होने के बाद रजिस्टर्रार जनरल ऑफ इंडिया की सहमति होनी चाहिए। इसके बाद शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन की सहमति चाहिए। फिर यह मामला कैबिनेट में आता है। कैबिनेट की सहमति के बाद बिल के रूप में आता है। संविधान की धारा ३४२ के अनुसार सरकार ऐसे लैजिस्लेशन या मॉडफिकेशन नहीं कर सकती है। पार्लियामैंट को अधिकार है कि वह किसी कम्युनिटी को शेडयूल्ड ट्राइब्स में रखे या उन्हें वहां से निकाले।

श्री विलास मुत्तेमवार: इसका कोई मापदंड होना चाहिए।

श्री जुएल उराम: १९५० में पहला शेडयूल बना। इसके बाद शेडयूल का कभी रीविजन नहीं हुआ। पहली बार अलग से मंत्रालय बना और पहली बार हम शेडयूल लिस्ट का रीविजन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने चित्र रखना चाहता हूं। अभी तक राज्य सरकारों के ९८१ केसेज एप्लीकेशन के रूप में मंत्रालय में आये हैं। उनमें से १४२ केसेज हम लोग आज मोडफिकेशन के लिये ले रहे हैं। हमने इन में से १४४ केसेज आउटराइट रिजैक्ट कर दिये गये हैं। लगभग ५०२ केसेज राज्य सरकारों की ओपीनियन में पड़े हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जितने पाइट्स उठाये हैं, मैं उन सबका उत्तर इसलिये नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है लेकिन अमेंडमेंट के रूप में मूव किये गये हैं। जो राज्य सरकारों की ओपीनियन में हैं, उनके वहां से आने के बाद ही केन्द्र सरकार उनमें पहल कर सकती है…( व्यवधान)

श्री जे.एस.बराड़: जिन राज्यों से ये हैं, उसके बारे में क्या किया है?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): It is a very sensitive matter. … (Interruptions)

SHRI J.S. BRAR : Sir, this is not the way. The hon. Minister of Parliamentary Affairs should not… (Interruptions)

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Is it that I do not know anything and you know everything? … (Interruptions)

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष जी, कमीशन के पास एक ऐसा केस पेंडिंग है और आज दिन तक हमारी सरकार के पास एक केस एक कम्युनिटी का पैंडिंग है। हमारे पास कोच राजबंशी का केस पेडिंग है।

श्री पबन सिंह घाटोवार: लेकिन राज्य सरकार ने किया है।

श्री जुएल उराम : इसके बारे में आप जो कह रहे हैं, वैसा नहीं है। १९८६ में आर.जी.आई. ने ‘नहीं’ कहा लेकिन १९९३ में असम सरकार ने ‘हां’ कहा। लेकिन टी.आर.आई. ने ‘नहीं’ कहा। १९९५ में आर.जी.आई. ने फिर ‘हां’ कहा लेकिन एस.सी.एस.टी. कमीशन ने‘नहीं’ कहा। उसके बाद २००२ में एस.सी.एस.टी. कमीशन ने‘नहीं’ कहा। फाइनली आठ दिन पहले…( व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :पार्लियामेंट की सलैक्ट कमेटी ने क्या कहा था?

श्री जुएल उराम : अध्यक्ष महोदय, ८ दिन पहले कमीशन ने क्लीयर किया है। उसके बाद कैबिनेट में जाना है और कैबिनेट तय करेगी। यह कहा जा रहा है कि इतने साल क्यों नहीं किया गया। अगर आठ दिन तक नहीं किया तो हम लोगों को गाली मिल रही है? यह नहीं हो सकता और अध्यक्ष महोदय, यह होना भी नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं बता चुका हूं कि १९६० में पहला शेडयूल बना। फिर कोमा में रहने के बाद हमें सरकार में आना पड़ा। इसके लिये अलग से मंत्रालय बनाना पड़ा। माननीय सदस्यों को यह बात एप्रशियट करनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह फौर्मैल्टी अपने लिये नहीं बनायी हुई है। जहां तक"गोंड" केस का सवाल है, गोंड जाति दस राज्यों में एस.टी. में है लेकिन उत्तर प्रदेश में यह जाति अनुसूचित जाति में है। गोंड की मैजारिटी ने डिमांड किया है कि यह अनुसूचित जन जाति में रहनी चाहिये। यह हमारी सरकार का कहना नहीं है। Tea Community को असम सरकार ने रिकमैंड किया था। हमने उसे लिखा है। यदि असम सरकार सहमत है तो उराम मुण्डा को फिर एस.टी. करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं समय की कमी को देखते हुये सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाये और इसे पास किया जाये।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, have you concluded?

SHRI JUAL ORAM: Yes, Sir.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the inclusion in the lists of Scheduled Tribes, of certain tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities, equivalent names or synonyms of such tribes or communities, removal of area restrictions and bifurcation and clubbing of entries, imposition of area restriction in respect of certain castes in the lists of Scheduled Castes, and the exclusion of certain castes and tribes from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in relation to the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

First ScheduleSHRI RAM SAJIVAN : Sir, I beg to move:

Page 2, line 13, --

after "Mirzapur"

insert ",Chandauli, Chitrakoot, Banda" (9) Page 2, line 15,--

after "Varanasi"

insert ",Chandauli, Banda, Chitrakoot" (10) Page 2, line 16,--

after "Sonbhadra"

insert ",Varanasi, Chandauli, Banda, Chitrakoot, Allahabad" (11) Page 2,--

after line 20, insert,--

"(c) in PART XVIII. – Uttar Pradesh, --

after entry 66, insert,--

67. Ramdasi (in the districts of Lakhimpur Kheri, Rampur, Pilibhit, Bareilly, Bijnaur, Ghaziabad, Agra and Mathura)" (12) MR. SPEAKER: I now put amendments Nos. 9 to 12 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is :

"That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

First Schedule was added to the Bill.

Second ScheduleSHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY: Sir, I beg to move:

Page 3, after line 30, insert – "16. Bodo or Boro-Kachari." (2) SHRI BIJOY HANDIQUE (JORHAT): Sir, I beg to move:

Page 3,--

after line 37, insert— "15. Koch Rajbangshi

16. Tai Ahom

17. Matak

18. Moran

19. Chutiya (3) SHRI MADHAB RAJBANGSHI : Sir, I beg to move:

Page 3,--

after line 37, insert— "15. Koch Ranbangshi" (4) SHRI VILAS MUTTEMWAR : Sir, I beg to move:

Page 5, after line 24, insert— "(iia) in entry 18, for "Gond Gowari,"

substitute "Gowari, Gawari" (5) MR. SPEAKER: I now put amendment Nos. 2, 3, 4 and 5 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

Amendment made:

Page 5, line 36,--

add at the end –-

"Bhatara" (20) (Shri Jual Oram) SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, I beg to move: Page 6, after line 42, Insert— "41. Deshwalli Majhi" (7) SHRI RAJMUKAR WANGCHA : Sir, I beg to move: Page 7,--

after line 8, insert— "17. KORO

18. MEYOR

19. MONPA

20. SAJOLANG

21. SARTANG

22. YOBIN

23. TANGSA

24. NOCTE

25. WANCHOO

26. TUTSA" (8) SHRI RAM SAJIVAN: Sir, I beg to move: Page 7, line 28,--

after "Mirzapur"

insert ",Chandauli, Banda, Chitrakoot" (13) Page 7, line 29,--

after "Varanasi"

insert "Chandauli, Banda, Chitrakoot" (14) Page 7,--

after line 38, insert,--

"16. Kol, Mavayya (in districts of Chitrakoot, Banda, Allahabad, Mirzapur, Varanasi, Sonbhadra and Chandauli)". (15) SHRI BIJOY HANDIQUE : Sir, I beg to move:

Page 3,--

after line 37, insert— "15. Koch Rajbangshi 25. Binjia

16. Tai Ahom 26. Birhar

17. Matak 27. Birijia

18. Moran 28. Chero

19. Chutiya 29. Chickbarik

20. Asur 30. Dhanwar

21. Bhuyan 31. Gorit

22. Bhumij 32. Ghatowar

23. Bedia 33. Kol

24. Bhil (16) SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : Sir, I beg to move:

Page 3,--

after line 37, insert— "15. Koch Rajbangshi 34. Kharia

16. Tai Ahom 35. Kherwar

17. Matak 36. Koya

18. Moran 37. Kondh

19. Chutiya 38. Kahar

20. Asur 39. Kamar

21. Bhuyan 40. Kisan

22. Bhumij 41. Lodhi

23. Bedia 42. Mahali

24. Bhil 43. Munda

25. Binjia 44. Malpaharia

26. Birhar 45. Mirdha

27. Birijia 46. Majwar

28. Chero 47. Praja

29. Chickbarik 48. Rajwar

30. Dhanwar 49. Sawar

31. Gorit 50. Gonds

32. Ghatowar 51. Santhals

33. Kol 52. Ovaon (17) SHRI K.H. MUNIYAPPA : Sir, I beg to move:

Page 4,--

for line 25, substitute— "(i) in entry 37, at the end, insert "Medar, Medara,Buddar, Medari, Gauriga, Burud"; (18) SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I beg to move:

Page 5,--

omit line 8 (19) MR. SPEAKER: I now put amendment Nos. 7, 8, 13 to 15, 16, 17, 18 and 19 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is :

"That the Second Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 – Short TitleAmendment made:

Page 1, line 2,--

omit "Second" (1) (Shri Jual Oram) MR. SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

SHRI JUAL ORAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

------------

MR. SPEAKER: Should we go to Wild Life (Protection) Amendment Bill now?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, we will go to discussion regarding disinvestment of public sector undertakings. There is no time to go to Wild Life (Protection) Amendment Bill.

MR. SPEAKER: Yes.

Hon. Members, the discussion regarding disinvestment of public sector undertakings has been submitted in the name of Shri Basu Deb Acharia and Shri Prabodh Panda. Shri Basu Deb Acharia has since requested me to allow Shri Somnath Chatterjee to raise the discussion on his behalf, I have allowed Shri Somnath Chatterjee to raise the discussion.

Shri Somnath Chatterjee.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (MAYILADUTURAI): I am on a point of order relating to the order of business. May I request that in view of the delay in commencing this discussion, the Half-an-Hour Discussion that is scheduled for 5.30 p.m. be postponed for tomorrow so that we can continue this debate without interruption?

MR. SPEAKER: If the House agrees, this can be done.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: So, the Half-an-Hour Discussion, which was scheduled for today, will be taken up tomorrow. This discussion on disinvestment of public sector undertakings will be completed today.

____________ <

Legal Document View

Unlock Advanced Research with PRISMAI

Lok Sabha Debates

Consideration And Passing Of The Scheduled Castes And Scheduled Tribes Orders ... on 18 December, 2002