Lok Sabha Debates
Combined Discussion On Disapproval Of Farmers’ Produce Trade And Commerce ... on 17 September, 2020
Seventeenth Loksabha > Title: Combined discussion on disapproval of Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 10 of 2020), Disapproval of Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ordinance No. 11 of 2020) and passing of the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020 (Resolution negatived and Bill passed).
माननीयअध्यक्ष:एडवोकेटडीन कुरियाकोसजी, आप केवल सांविधिक प्रस्ताव रखें ।
ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:
“That this House disapproves of the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 10 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020.” माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आप बिल को मूव करें ।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :
“ कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम प्रमुख रूप से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं ।
यह विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है । हम सब भलीभॉति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा भाग खेती का है । हमारी खेती लाभप्रद बने, इस दिशा में लगातार, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की कोशिश और सभी का प्रयत्न होता रहता है । इस दिशा में हम लोग विचार करते रहते हैं । पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में जिन योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका भी लाभ लगातार खेती के क्षेत्र को मिल रहा है, लेकिन कुछ कानूनी बदलाव करना निश्चित रूप से आवश्यक है ।
महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और देश को भी यह बताना चाहता हूँ कि जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है, इसके मामले में किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए । यह अध्यादेश कृषि के क्षेत्र में आजादी उपलब्ध कराने वाला है । अभी तक हम समझते थे कि किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था । इस अध्यादेश के माध्यम से उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी । आज हम जिस विधेयक पर चर्चा करेंगे, इस विधेयक से एपीएमसी जो राज्य का एक्ट है, उस एक्ट का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं होता है । एपीएमसी राज्य में रहेगी, लेकिन एपीएमसी के परिधि के बाहर जो एरिया है, उसमें अंतर्राज्यीय ट्रेड हो सकेगा और इस विधेयक के बनने के बाद किसान अपने खेत से, अपने घर से और बाकी सभी स्थानों से ट्रेड कर सकने के लिए स्वतंत्र होगा ।
दूसरे, जो कीमत आश्वासन वाला एक्ट है, उसके बारे में मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ, हमारे देश में 86परसेंट किसान छोटे हैं । जो छोटे किसान हैं, वह छोटा किसान न तो स्वयं निवेश कर पाता है और न उसके पास तक निवेश पहुँच पाता है । अगर उसको किसी कानून के माध्यम से पहले से कीमत निर्धारित हो जाए तो निश्चित रूप से किसान फायदे की खेती कर सकता है ।
आज जो कानून चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं । इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी आने वाले कल में जारी रहेगी ।
माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):Sir, I beg to move:
“That this House disapproves of the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 (Ordinance No.11 of 2020) promulgated by the President on 5th June, 2020.” श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: मैं प्रस्ताव करता हूं:
“कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ” माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि ये जो दोनों विधेयक हैं, ये खेती को मुनाफे में लाने वाले, किसान को आजादी दिलाने वाले और खेती को उन्नत बनाने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है । इस विधेयक के माध्यम से किसान को अपनी उपज किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा और मंडी की परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा, उस पर न राज्य का कोई टैक्स होगा और न ही केन्द्र सरकार का कोई टैक्स होगा । अभी सामान्य तौर पर मंडी के भीतर 50-60 लोग ही व्यापार करते हैं और उन्हीं के बीच में कृषि उपज की प्रतिस्पर्धा होती है ।
इस विधेयक के बनने के पश्चात निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी । निजी निवेश गांवों तक पहुंचेगा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और ये दोनों जो विधेयक हैं, निश्चित रूप से आने वाले कल में खेती से जो देश की अपेक्षा है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने में समर्थ होंगे । किसान अच्छी फसलों की तरफ आकर्षित होगा । वह महंगी फसलें पैदा करेगा, तो वह मुनाफा भी कमायेगा और कृषि की ग्रोथ में भी योगदान देगा । इससे कृषि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा । इन दोनों रिफॉर्म्स के कारण निश्चित रूप से आने वाले कल में किसान सीधा बड़े व्यापारी से भी जुड़ सकेगा, निर्यातक से भी जुड़ सकेगा और अपनी खेती को मुनाफे में ला सकेगा ।
माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:
“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्याक 10) का निरनुमोदन करती है ।” और “कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अंतराज्यिक और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"
और “कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है । ” और “कि ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि-कारबार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण और उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । ” श्री रवनीत सिंह ।
*SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I have written that I will speak in Punjabi as the matter concerns the farmers of Punjab. Today is Modi ji’s birthday.
SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, there is no translation. …(Interruptions)
SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Yes, Sir. There is no translation. …(Interruptions)
माननीय अध्यक्ष : इनका पंजाबी से हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेटकर दें ।
…( व्यवधान)
*SHRI RAVNEET SINGH : On this day, farmers should be freed from the yoke of these 3 black laws. These are draconian ordinances. I do hope that Shri Modi ji will listen to the genuine demands of farmers and free them from the tyranny of these proposed laws.
Sir, I would like to talk about COVID-19. Sir the Corona pandemic is raging throughout the world. Sir, when the entire country was in a lockdown due to COVID-19, when the shops, factories and offices were closed, the labourers were hapless on the roads.
When the Prime Minister declared that labourers will be provided ration, till the first week of April, till 17th September, that is till today,* अगर पंजाब के गोदाम न भरे होते, आज चालीस से पचास रैक सारे देश में अनाज देने के लिए पंजाब से जा रहा है । यह क्यों हुआ?
आज हम कहरहे हैं कि एमएसपी खत्म करनी चाहिए । अगर एमएसपी न होती तो गोदाम कैसे भरते? भगवान नकरे कल फिर कोई हमारे ऊपर तकलीफ आती है, कोई महामारी आती है और अगर गोदाम खाली हो जाएगा तो आज जैसे अस्सी करोड़ लोगों को राशन और अनाज दिया,वह कहां से देंगे?
मंत्री जीने बार-बार कहा,कल मैं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा साहब का इंटरव्यू सुन रहा था । आप यह बताएं कि तीनों बिलों में कहीं एक बार भी एमएसपी गारंटी शब्द यूज किया है? आप यहां कह रहे हैं । जो संविधान था,संविधान बदल दिया गया । क्या आप एमएसपी की गारंटी देंगे?कानून बदल दिए गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसे हमने बदल दिया, आपने एमएसपी शब्द तीनों बिलों में कहीं भी नहीं डाला, हम आपकी गारंटी कैसे मान जाएं ।
आपका सबसेपुराना सहयोगी अकाली दल है, वह आपके अगेंस्ट यहां बोल कर गया । अब तो आप जागो,वह क्योंबोला? आज पूरा पंजाब कोरोना के बीच सड़कों पर है । किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है । न कांग्रेंस,न अकाली दल और न बीजेपी का,किसी कॉमरेड का सपोर्ट नहीं है । पन्द्रह-पन्द्रहहजार लोग अपनी घरवाली और बच्चों के साथ हर जीटी रोड को बंद करके बैठे हैं । आप समझते हैं कि आप ही इंटेलिजेंट है, आप ही होशियार हैं,क्या उनको समझ में नहीं आता है? क्यों पंजाब,हरियाणा,छत्तीसगढ़ और यूपी के लोग सड़कों पर है? उनको आपके ऊपर कहीं न कहीं शंका और शक है ।
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप पंजाबी मेंबोल सकते हैं ।
*SHRI RAVNEET SINGH : Sir, why are the farmers suspicious of the moves of the Central Government? Whatever the centre has promised, has not been delivered. So, the farmers are apprehensive. You have already seen Shri Sukhbir Singh Badal changing his colours in this House earlier. He is our Punjabi brother. You have granted Bibi Harsimrat Kaur the Ministry of Food Processing. It is a minor ministry. The head of the Badal family has been the Chief Minister of Punjab 5 times. So, I urge upon the SAD to resign from Ministership and announce it in this august House. We have the instance of Shri Beant Singh who sacrificed his life for the sake of nation. A Ministership is nothing. If SAD is genuinely concerned about the farmers, their Minister should resign forthwith from the Cabinet. But they do not have the guts. Their blood has turned white.
Secondly, let me say sir, please do not commit atrocities on farmers. If you go for the jugular vein of farmers, they are bound to agitate and protest. You may indulge in police-brutality. But, if you take away the means of livelihood of farmers, farmers will protest vehemently. Please do not commit atrocities upon the farmers through these bills. You have a brute majority in Lok Sabha. So, you have forgotten about the plight of farmers.
Sir, in the 1960s, we were deficient in food grains. You were importing wheat from U.S.A. At that time, Shri Pratap Singh Kairon was the Chief Minister of Punjab. With the help of Dr. Swaminathan, the farmers of Punjab ushered in the Green Revolution in three years. We fed millions of people in India due to our hard labour. This is Punjab, but, now, you are trying to sell the interests of farmers to big MNCs, corporates and magnates.* स्पीकर साहब एक उदाहरण है, अगर आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज घाटे में है और उनको ऑनर अपने मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा है । बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है, आप रोज एजिटेशन देखते हैं । अगर प्राइवेट आधार इतनी ही अच्छी है, उनके पास इतने पैसा है तो वह अपने मुलाजिमों को तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज एक किसान है, जो आज बचा हुआ है । आज सुरक्षित है,वही कारोबारी किसान को खरीदेंगे,किसान की फसल को खरीदेंगे,क्या यह कभी हो सकता है? आर्डिनेंसलाए हुए छह महीने हो गए हैं । इस आर्डिनेंस के बीच एक फसल मक्के की आई है, मेज की फसलआई है, उसका एमएसपी 1700रुपये से ऊपर है । अगर यह ऑर्डिनेंस इतना अच्छा है तो रेट 700 रुपए प्रति क्विंटल क्यों मिल रहा है? अभी तो ऑर्डिनेंस लागू है, मक्की 700रुपए प्रति क्विंटल क्यों बिक रही है?अगर यह ऑर्डिनेंस अच्छा होता तो मक्की 1700 से 2000 रुपये में बिकनी चाहिएथी । जिस दिन पंजाब में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, सब पार्टियां थीं, बीजेपी,अकाली दल, लेकिन उस दिन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में 700 रुपए प्रति क्विंटल मक्की बिक रहीथी । ये हालात थे ।
आज मूंगका क्या रेट है? आप जानते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में दाल होती है । क्या उनको एमएसपीमिल रही है? बाकी बात छोड़िए, एमएसपी पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह कम है, आप दूसरे स्टेट्स में आजमा कर देख लीजिए । पंजाब और हरियाणा को छोड़ दीजिए । अगर यही तीनों मॉडल कामयाबहोते हैं तो बाकी स्टेट्स में आजमा कर देख लीजिए, फिर पंजाब और हरियाणा को देख लेना । वहां तो आज कोई एमएसपी नहीं है, खरीद नहीं है । मैं आपको यूपी के हालात बता देता हूं । जब हमारा अनाज आया, हमारा अंदाजा था कि इतने लाख टन आएगा, पंजाब की जितनी प्रोक्योरमेंटथी, गोदामों में आ गई । हम आपसे पैसे लेते हैं, 2700 करोड़ रुपये आपके जाते हैं और 35000 करोड़ रुपये के करीब एफसीआई का पैडी सीजन में जाता है, 27000 करोड़ रुपये व्हीटके जाते हैं । गोदाम ज्यादा कैसे भरे पड़े हैं?एफसीआई तो एक टाइम के लिए है, अगर व्यापारी अच्छे होते, अंबानी,अडानी,टाटा और महिन्द्रा अच्छे होते तो क्या यूपी वाले वहां बेचते? 500 रुपये से कम यूपी वाले बेचकर पंजाब और हरियाणा में गए, इसके आंकड़े आपके पास हैंकि इतना अनाज यूपी से पंजाब और हरियाणा में सस्ते में बिका । आटे की चक्की वाले और लोग जिन्होंने और काम करना था, वहां सस्ते एमएसपी में ले आए । ये हालात तो आपके सामने हैं ।
आप ध्यान में एक बात रखिए, यह हमारी धमकी नहीं है,पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है । If you give trouble to the farmers of Punjab, if you put Punjab – a border state, in crisis, the country will suffer. Today, we already have a tense situation on the Indo-Chinese border. We in Punjab daily face the threats emanating from Pakistan. In the Galwan Valley of Ladakh, Punjab’s youth are fighting against the Chinese. They are getting martyred. Earlier, the slogan given was: Jai Jawaan, Jai Kisan. Today, it is our youth from Punjab, Haryana and Rajasthan who are taking on the enemy in Galwan Valley and getting martyred. Their relatives in Punjab are sending them messages that MSP is being done away with. They are concerned. If you commit atrocities on the farmers of Punjab and Haryana, how will the country function. Our soldiers too hail from Punjab and Haryana. There is bound to be a reaction. There will be unrest. You create difficulties regarding SYL canal and MSP. What will you gain out of it except unrest?
Sir, I want to talk about Bihar and U.P. The small and marginal farmers over there are ruined. Those having small holdings of 2 acres cannot sustain themselves. They come to Punjab for finding work as labourers. It is because they do not get MSP in Bihar and UP. As they do not get MSP for foodgrains, they are bound to migrate to Punjab during the crop season to work as laoburers. Do you want the farmers of Punjab and Haryana too to be reduced to labourers?
Sir, the centre needs labourers in the cities in big factories etc. So, this is being done under a strategy. So, you want to reduce the farmers into poor labourers so that they can work for these big MNCs and corporates. We will not allow them to snatch our land from us. I have already given you the instance of Bihar and U.P. Sir, Punjab’s farmers are not very affluent. 75% of Punjab’s farmers have small holdings of 2 or 3 acres only. So, what are you doing? Our markets or ‘mandis’ are very strong mechanisms in Punjab. For years together, we have strengthened this system. I would like to give you an instance, Hon’ble Speaker Sir.
जब मंडी में हमारी फसल जाती है, तीन परसेंट एमडीएफ और आरडीएफ व्हीट, पैडी, राइस और बार्ले का लेते हैं । कॉटन का एक परसेंट, मेज़ का एक परसेंट,पटेटो का एक परसेंट,वेजीटेबल और फ्रूट्स का दो परसेंट है ।
अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं । इससे पूरे साल मंडियों में 3631 करोड़ रुपये इकट्ठे होते हैं । इससे हम, ऐसे तो आयुष्मान भारत है,लेकिन यदि किसी किसान का कुछ नुकसान हो गया हो, उसको चोट लग गई तो उसके लिए पैसे देते हैं । यदि उसकी फसल खराब हो जाए तो हम उसको सपोर्ट करते हैं । जो एशिया के बारे में बोलते हैं,लेकिन मैं यहां देश की बात करूंगा । सबसे बड़ी रूरल रोड पंजाब मेंहै, जो 64870 किलो मीटर है । हम इन्हीं पैसों से सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का काम चला रहे हैं, जो करीब 70,000किलो मीटर है ।
यदि हम प्रोविजन की बात करें,पहली बात तो आपको किसने कह दिया कि यह कंकरेंट लिस्ट में है । आपका तो डोमेन ही नहीं है । आप इसको बार-बार क्यों छेड़ते हैं? विधान सभा किसलिए है,असेम्बली किसलिए बनी हुई है? क्या आप सबको छोड़ देंगे, क्या आप सब कुछ पार्लियामेंटके अंदर ले आएंगे? यह नहीं होगा । राज्य सभा में जो मेम्बर्स आते हैं, उनको भी एमएलए चुनकर भेजते हैं । यहां एक एमपी के पास नौ एमएलए हैं । हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में 20-20 तक हैं । क्या हम उनसे सब अधिकार छीन लेंगे? कोई कहता है आढ़ती अच्छा है, कोई कहता है आढ़ती खराब है, लेकिन उसके पास पंजाब या अन्य जिस स्टेट में है, लाइसेंस तो है, उसको पकड़ सकते हैं । आज खरीदी कौन करेगा? पैन कार्ड वाला खरीदी करेगा । पैन कार्ड किसका है? पैन कार्ड की सारी ताकत आपके पास है । गाजियाबाद या नोएडा में बैठकर कोई दो एकड़ वाले की खरीद कर लेगा तो हम क्या करेंगे,हम किसको पकड़ेंगे? आप एसडीएम और डीसी की बात कर रहे हैं । क्या एसडीएम और डीसी के पास किसानों का केस लड़ने के लिए टाइम है? तहसीलदारऔर एसडीएम के पास दो-दो एकड़ वाले किसानों का,जिनका टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा से डिस्प्यूट होगा, क्या उनका केस लड़ने का टाइम है? क्या दो एकड़ वाला किसान एसडीएमऔर डीसी के पास जाएगा?क्या यह संभव है? लिखने में,देखने में यह बड़ा सुन्दर लगता है । आप उस किसान को देखिए जो घर से खेत जाता है या खेत से घर जाता है,उसके पास तो बीज लेने का भी टाइम नहीं है । जो बीज उसके घर में है, उसको भी लूट लिया जाता है । बड़ी-बड़ी कंपनियां को पहुंचा दिया जाता है । वह बेचारा अम्बानी और अडानी से कैसे लड़ेगा?
दूसरा, ट्रेड एरिया का प्रश्न है । हमने पहले से मंडी बनाई हुई है । पंजाब ने 2200करोड़ रुपये मंडियों पर खर्च किए हैं । सारी मंडियां 2200करोड़ रुपये की हैं । इसमें नोटिफाइड एरिया में कोईमंडी नहीं है । कहीं भी किसी गोदाम में, कहीं किसी डिपो में, कहीं किसी जगह पर बिजनसमैन अपनी मंडी बनाएगा और वहां से खरीद करेगा । क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हम किसको पकड़ेंगे? उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है । वह मंडी के बाहर खरीद करेगा । किसान मंडी में आता है,उसे पता होता है कि हमें किससे बात करनी है, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं । जहां तक एफसीआई की बात है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन,पंजाब और हरियाणा के लिए एफसीआई जान है । फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में हमारे स्टेट की भी खरीद होती है,प्राइवेट खरीद नहीं होती है, एफसीआई सारे देश के लिए खरीद करती है । इसको आपने खत्म कर दिया । मैंने मार्केट फीस की भी बात की है । हम कहां से मार्केट फीस लेंगे? बाहर से कोई अपने-आप खरीद कर ले जाएगा, स्टेट को एक रुपया भी नहीं मिलेगा । पहले आपने स्टेट से जीएसटी छीन लिया । जीएसटी हमारे पास नहीं है, मंडियां आप ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या आपके पास ठूठा लेकर बैठ जाएं? हम कहां से रूरल एरियाज में रोड बनाएंगे, कहां से गांव के लिए सड़क बनाएंगे?इसका मतलबहै कि आप राज्यों से सभी कुछ ले लेना चाहतेहैं ।
गोल्डन मेजोरिटी का मतलब यह थोड़ी न होता है कि परिवार का मुखिया सब कुछ अपनी तिजोरी में ही रख ले,अपने छोटे भाई या परिवार के मैम्बर के लिए कुछ नहीं रखे । सर, मैं जो भी बात कहूंगा पूरे सत्कार के साथ कहूंगा । एफसीआई 48 घंटे में पेमेंट करेगा इसकी कौन गारंटी देगा?अगर सेम डे होगा तो ठीक है नहीं तो तीन दिन बाद होगा । उसके बारे में कौन पूछेगा, पेमेंटलेने कौन कहां पर जाएगा?मंत्री जी,क्या पेमेंट लेने वह मंत्रालय में आएगा? इससे किसीका कोई लेना देना नहीं है । पेमेंट की कोई जिम्मेवारी और गारंटी नहीं है । ई-ट्रेडिंगके बारे में आप समझिए कि साइबर क्राइम के अंदर क्या-क्या नहीं हो रहा है । मैं यह नहीं कह रहा कि देश को आगे नहीं बढ़ना है,लेकिन क्या किसान ई-ट्रेडिंग करेगा? यहां सुखबीर सिंह बादल साहब बैठे हैं । Badal ji is present now in the House. At first, he was complaining about other members not being present. Then, he himself went away. Badal Sahib was very perturbed. Was there any voting on this issue?
स्पीकर साहब, क्या उस दिन कोई वोटिंग हुई थी । आपने अभी फैसला किया है कि वोट नहीं डालना है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और पर्चियों से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ।…(व्यवधान)
श्री सुखबीर सिंह बादल (फ़िरोज़पुर): स्पीकर साहब, इनका कहना है कि जो बिल पास होते हैं,वे बिना वोटिंग के पासहो जाते हैं ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : नो डिबेट ।
…( व्यवधान)
श्री रवनीत सिंह : स्पीकर साहब, पंजाब का मसला है और इसलिए आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया है । मैं हरियाणा के लिए आपका शुक्रगुजार हूं ।…(व्यवधान) हाँ, यह मसला देश का है । देश में कुल 76 परसेंट से ऊपर किसान हैं । यह सभी किसानों का मसला है । मैंने जैसे पहले बात की है, यह किसानों को खत्म करने के लिए एक इकोनॉमिक डिजाइन है । सर, अमेरिका में आज दो परसेंट किसान रह गया है । यूरोप में रोज करीब एक परसेंट किसान कम होता है । मैं आपके माध्यम से श्री सुखबीर सिंह बादल जी को यह बात कहना चाहता हूं । सर, आप मुझे पांच मिनट और दीजिए ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : आप चेयर को एड्रेस कीजिए ।
श्री रवनीत सिंह : सर, मैं इस सदन में जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर यह कानून हक में है तो कोई भी बीजेपी का एमपी, पंजाब में तो नहीं है, दोनों सदनों में खड़े होकर इस बिल की तारीफ कर दें ।…(व्यवधान) पजांब में बैठे हमारे मंत्री जी है । वे हमारे मंत्री हैं ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज । आप चेयर को एड्रेस कीजिए ।
श्री रवनीत सिंह: मैं कल सुखबीर सिंह बादल साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था । ये कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि पंजाब के … *के मंत्री जी ने बात कही । आप कैबिनेट की प्रोसिडिंग में कहीं भी यह दिखा दें कि … * मंत्री जी ने, कहीं भी फूड प्रोसेसिंग मंत्री जी ने इसका विरोध किया है तो हम सुखबीर सिंह बादल जी की बात मानने को तैयार हो जाएंगे । …(व्यवधान) सर, ये अभी तो आए हैं ।
माननीय अध्यक्ष : नो, आप चेयर को एड्रेस कीजिए ।
…( व्यवधान)
श्री रवनीत सिंह : सर, मैंने मंडी की बात की है, किसानों की बात की है । सर, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूं । यह बात हमारे और एमपीज भी करेंगे । सर, आज हमारी 80-86एकड़ जमीन है, उसका ठेका जिसे बटाई कहते हैं । हमारे एरिया में 50 हजार प्रति एकड़ है और बादल साहब के एरिया में 60-70 हजार प्रति एकड़ भी हो जाता है । सर, ठेकेदार आएगा और कहेगा कि मैं 10 एकड़ जमीन का आपको 1 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देता हूं । आप 10 लाख रुपये लीजिए । उसके पास पहले से ही 5 से 10 लाख रुपये का कर्जा होता है । पहले उसके पास जो ट्रैक्टर-ट्रॉली होती है, वह उसको बेचेगा । ये कहते हैं कि हमारा 15 साल का एग्रीमेंट हो गया और हम आपको 10 लाख रुपये देंगे, जो कि आपको पहले 5 लाख रुपये मिलता था । वे जमीन भी ले लेंगे । हम मानते हैं कि वे दो तीन साल तक देंगे, लेकिन जब वह बेचारा अपने औजार बेच देगा, गलत आदतों में लग जाएगा और जब वे देख लेंगे कि अपने हाथ में सब कुछ आ गया है । सर, मैं एक उदाहरण देता हूं । हमारे यहां 20 साल पहले पेप्सी-कोला वाले आए थे, जो चिप्स बनाते हैं । …(व्यवधान) किसी की भी सरकार लाई हो । अरे आप क्या करेंगे फिर हमें ही मौका दे दीजिए…(व्यवधान) चलिए, मैं मान गया कि हमारी सरकार थी । …(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस करें ।
श्री रवनीत सिंह : सर, उसके बाद क्या हुआ? जब कम क्रॉप होती थी, उस टाइम वह सारा आलू उठाता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था । उस आलू से चिप्स बनता था । जब बम्पर क्रॉप हो जाती थी, तब जैसे हम यह कड़ा पहनते हैं, वह अडानी या पेप्सीको का मैनेजर ऐसा एक कड़ा लेकर आता था और उसमें से आलू निकालकर देखता था, जो आलू का साइज उसमें से निकल जाता था, उसे ले लेता था और जो बड़ा या छोटा हो गया, उसे बोलते थे कि इससे शुगर हो जाएगी । लोग बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारा आलू कैसे ले लें? क्या लोगों को मारना है? इससे जब चिप्स बनेगा, अगर उससे लोगों को शुगर की बीमारी होगी तो आपका नाम लगेगा, फिर ये अडानी साहब हमें शुगर वाला बोलेंगे, बीपी वाला बोलेंगे और फिर एक लाख रुपये वाला रेट चालीस हजार रुपये पर ले आएंगे । पहले जो एक लाख रुपये दिए, उसे फिर चालीस हजार रुपये पर ले आएंगे । …(व्यवधान) सर, थोड़ा समय दीजिए, बस दो मिनट दीजिए । …(व्यवधान) लम्बा बिल है । जो किसान है, उसे बड़े-बड़े व्यापारी बोलते हैं कि तू तो राजा है । These big corporates tell the farmers that you are the king. This is just a trick. If the farmers stops farming, what will happen? So, they pamper and lure the farmers.
Sir, farmers of Punjab ushered in the Green Revolution. But we had traders and those who sold the farmers diesel etc. But, today, the farmer is dependent on those providing seeds, those providing machine parts, those providing oil etc. for the machines, and those who sell insecticides and weedicides. So, the farmers is heavily dependent on several people.
Sir, let me say that in south India, इनकी कोई भी फसल हो, चाहे कोकोनट हो,पेपर हो या इनके यहां जो अन्य फसलें होती हैं, वे एकदमइकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया वालों में कमी है । इसमें बीजेपी, अकाली दल आदि सभी पार्टीज इकट्ठी होकर नॉर्थ इंडिया के किसानों को बचाएं । आज प्रधान मंत्री जी का जन्मदिन है,उस पर आप इस ऑर्डिनेंस को वापस लें । सुखबीर सिंह बादल जी अगर पंजाब में वापस जाना चाहते हैं, तब ask Bibi Harsimrat Kaur Badal to resign from Ministership. Otherwise, Punjabis will not allow you to enter Punjab. Your family has ruled Punjab for 5 terms.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker Sir, I stand with the Statutory Resolution. …(Interruptions)
माननीयअध्यक्ष:माननीयसदस्य,आप दर्शक दीर्घामें नहीं हैं, आप माननीयसदस्य हैं ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Hon. Speaker Sir, this Ordinance is promulgated under Article 123(1) of the Constitution of India. We all know that an Ordinance is promulgated in the case of exigencies, necessities or extraordinary situations. Further, an Ordinance is a legislation by the Executive. In this case, what is the exigency and urgency in promulgating the Ordinance? The reason stated in the Ordinance-making provision by the Government is that because of the COVID-19 pandemic situation and also because of the lockdown, farmers are in big trouble; there is adverse livelihood situation for farmers and all these ordinances are promulgated to protect the livelihoods of farmers. That is the reason being stated here. Sir, you may kindly see that this Ordinance is an Ordinance of contract farming. What is the justification or what are the immediate steps to be taken to address the livelihoods of farmers due to COVID-19? There is no justification in the promulgation of the Ordinance. According to the Government, we need a long-term solution for farmers and agriculture as a whole. That is what is stated in para 2 of the Statement of Objects and Reasons of the Ordinance as well as the Bill. How do this COVID-19 pandemic and the long-term solution go together as an exigency, emergency or extraordinary situation? From this, it is very clear that the Government is using COVID-19 pandemic situation to bulldoze agriculture sector reforms through Ordinances and thereby misuse the Presidential power under Article 123(1) of the Constitution.
I strongly believe that in a normal situation, the Government will not dare to bring these legislations. Only because of COVID-19 situation, they have brought these legislations. They know that in a normal situation it is not possible to bring these types of legislations because of the stringent opposition from the farming community of India. My submission is that the Government is passing all these legislations through Ordinances without the scrutiny of the Parliamentary Standing Committee. Taking advantage of COVID-19 position, the Government is bulldozing three Ordinances by which the farmers’ interests are being adversely affected. That is my first objection.…(Interruptions) Sir, I am the mover of the Motion.
HON. SPEAKER: Please confine to the subject.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I will confine to the Ordinances.
Coming to the three Ordinances, I am not going into the details. If we critically examine all the three Ordinances, you will find that these have been brought with an intent to facilitate the corporate retailers. All these Ordinances are deregulating agricultural farming, processing, and marketing in the name of ‘One Nation, One Market’, to facilitate free market policy.
I would like to draw the attention of the hon. Speaker and the entire House that we had started the neo-liberal structural economic reforms in the year 1990. Three decades have passed. We should critically analyse the impact of the neo-liberal structural economic reforms as far as the farmers are concerned. If we examine three decades of our post-liberal reforms period and the status of the farming community, we will find that at that time everybody had accepted and assured the Parliament that the farmers would be benefitted because of these reforms.…(Interruptions) Sir, I am entitled to speak for 15 minutes.
HON. SPEAKER: No, you will get only five minutes.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, please.
HON. SPEAKER: Now, you have only one minute. You are a senior, learned Member.
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, the mover of the Motion is entitled to speak.
माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए । यह ‘संकल्प’ है, इसलिए आप केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, please.
माननीय अध्यक्ष : अब सिर्फ एक मिनट का समय बचा है, आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब सिर्फ आधा मिनट बचा है ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I will finish within three to four minutes.
Who is being benefitted out of the economic reforms? I will show the statistics. According to the National Sample Survey Organisation, 48 per cent of the farmers in India are indebted and 40 per cent of them want to quit farming. The National Crime Records Bureau reports that between 1995 and 2004, that is in 20 years, 3,08,798 farmers have committed suicides. During the reforms period, the income of the farmers rose by 0.28 per cent, whereas in other sectors income rose by four per cent. By these aggressive reforms in the agricultural sector, another disaster is going to happen to the farming community.
What is the experience of the world? I would like to give examples of the United States of America and Europe. Before 1970, that is the pre-Open Market Policy period, farmers were getting 40 per cent of the final retail price of the agricultural produce. Now, they are getting only 15 per cent. In Europe, Rs.7 lakh crore is being spent for the agricultural sector. This is the situation prevailing. I would urge upon the Government to think hundred times before implementing the drastic reforms in the agricultural sector.
Coming to the Bill, the Bill can be termed as a contract farming Bill. I would like to tell the House why I am opposing it. There is a farmer, a sponsor, and then comes the third party. When the cultivation is ripe, there is every chance of exploiting the farming community as they are not able to negotiate. They are not so powerful. When you compare to Europe or America, Indian farmers are small or medium landholders. Land to people ratio in Western countries and India is entirely different. So, my point is that the majority of the farmers are small farmers. The contract farming worldwide has proved to be a failure. In such a situation my humble submission to the hon. Minister and the Government is, all these Bills may be sent to the Standing Committee for scrutiny; otherwise, it will be another disaster for the farming community in India. Therefore, I oppose the Bill and support the Statutory Resolution. With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.
माननीय अध्यक्ष : माननीयवीरेन्द्रसिंह जी, मस्त किसान नेता ।
श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया) : अध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि सदन के नेता, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी का जन्म दिन है । आज उनके जन्म दिन पर यह संसद किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को सबल और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज पर मुहर लगाएगी, कानून बनाएगी । भारत के भविष्य का इतिहास हमारे चाल, चरित्र और चेहरे से लगने वाले कृषि मंत्री जी को हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना देगा ।
माननीय अध्यक्ष : चाल,चरित्रऔर यह किसान भी हैं, चाल, चरित्रऔर किसान नेता । यह खेती करते हैं ।
श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं किसान होने के नाते, माननीय सांसद होने के नाते चाहता हूं कि किसानों के सवाल पर सदन एक मत रहे । किसान अपनी समस्याओं का समाधान संवाद से किया करते हैं, पंचायत करके किया करते हैं । हम इस बड़ी पंचायत में बैठते हैं । अगर कोई समस्या है, तो हम उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है । मैंने कांग्रेस और आरएसपी के प्रेमचन्द्रन जी, पूर्व के दो वक्ताओं की बात सुनी है । शायद इन लोगों को इस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है । मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं और इस बात को ठीक से जानता हूं, जमीनी स्तर पर जानता हूं । आज जो कानून किसानों की समृद्धि के लिए बनने जा रहा है, तो इन लोगों को वर्ष 1977 के मोरारजी भाई सरकार के निर्णय और इससे मिलते-जुलते कानून को देख लेना चाहिए । उस समय के वरिष्ठ माननीय सांसद मुलायम सिंह जी यहां बैठे हैं । हमारे रक्षा मंत्री जी उस समय उत्तर प्रदेश की असेंबली में होते थे, वह जानते हैं । उस समय मोरारजी भाई की सरकार ने इसी से मिलता-जुलता एक कानून बनाया था । जिसके तहत किसानों की उपज एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है । हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस कानून को और ज्यादा विस्तार दिया है । किसानों की समृद्धि, किसानों को सबल बनाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है ।
अध्यक्ष जी, किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है । इस संसद ने बहुत-सी आती-जाती सरकारों को देखा है । आज हमारी सरकार वर्ष 2014 से चल रही है । वर्ष 1952 के पहले अंतरिम सरकार थी । आप उस समय से कृषि का बजट उठा कर देख लीजिए । आप हम लोगों के संरक्षक हैं । मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है । यह पहली सरकार है, जहां किसानों में सरकार के प्रति भरोसा जगा है कि एक ऐसी भी सरकार है, जो हम लोगों की चिंता करती है । एक ऐसी भी सरकार है, जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसकी लाभकारी कीमत किसानों को कैसे मिले ।
अध्यक्ष जी, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं बार-बार कहता हूं कि किसानों के सवाल पर एक मत रहें । इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है । मैं मुलायम सिंह जी से बात कर रहा था । मेरी इस बात से वह सहमत हैं । मैं कह रहा था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है । इस कानून से किसान सबल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में चल पड़ेगा ।
अध्यक्ष जी, पिछली सरकार वर्ष 2014 से चल रही थी । उस समय किसानों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना शुरू की गई थी । किसानों को छ: हजार रुपया सालाना दिया जाने लगा । मैं किसान हूं, इसलिए इस बात को जान सकता हूं कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है और कार्तिक में रबी की खेती होती है । जब किसानों के खाते में आषाढ़ के महीने से पहले दो हजार रुपया जाता है, तो किसान ही उसका महत्व जान सकते हैं । प्रेमचंद्रन जी और सरदार जी नहीं जान सकते हैं कि किसानों को कितनी खुशी होती है, खेती में उनको कितना सहयोग होता है ।
एक खाते में अगर एक बीघे का किसान है और उसके 10भाई हैं या 8 भाई हैं और 8 भाईयोंके नाम से जाता है । अपने देश में अभी भी परिवारकई कारणोंसे बाजार के असर के कारण टूट रहे हैं, लेकिन संयुक्तपरिवारकी संख्याअभी भी ज्यादाहै । एक-दो बीघा के किसानोंके घर में 50,000, 60,000 या 70,000 रुपयेहर छह महीने में पहुंच जाते हैं, तो उस राशि से उन्हेंअषाढ़ की और रबी की खेती करने में कितना सहयोग हो सकता है, यह हम जान सकते हैं । मैंने उन किसानोंसे बात की है । जब इस कानून को बनाने की बात आई, तब हम लोगों के बीच में संवाद हुआ, तो मैंने अपने गांव के किसानोंसे, अपने बिहार के किसानोंसे, अपने मध्य प्रदेशके किसानोंसे और अपने भाईयोंसे बात की है । मैंने कई लोगों से बात की है । मैंने किसान भाई राम प्रकाश,राम किशन दुबे, श्याम सुंदर उपाध्यायसे बात की है । मैंने कन्हैयासिंह प्रमुख,राकेश सिंह प्रमुखतथा इंद्रजीतसिंह से भी बात की है । इन सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून हमारी उपज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत ही सुविधाप्रदानकरेगा ।
16.56 hrs (Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair) सभापति महोदय,कोई ऐसा प्रदेशनहीं है, जो दूसरे प्रदेशसे लगा हुआ न हो । हम लोगों का उत्तर प्रदेश,एक जगह बिहार से, एक जगह छत्तीसगढ़से, एक जगह झारखंडसे, एक जगह मध्य प्रदेशसे और एक जगह राजस्थानसे लगा हुआ है । पूर्वीउत्तर प्रदेशका एक किसान अगर चने के उत्पादनको दूसरी जगह पर बेचना चाहता है और वह एक क्विंटलचना अपनी बैलगाड़ी,घोड़ा या ट्रैक्टरपर लादकर ले जाता है, तो कानूनीबंधन के कारण उसे सीमा पर ही रोक दिया जाता है कि हमारे प्रदेशमें आपको ले जाने की इजाज़त नहीं है ।
आप जानते हैं कि गांव में लोग किस-किस तरह का निर्माणकरते हैं और कंपनियांउसे ब्रांडकरके बेचती हैं । मैं अपनी बात में बताऊंगाकि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपलों पर गर्म करके लाल कर देता है, दही बनाता है । कृषि मंत्रीजी, पूर्वीउत्तर प्रदेशऔर बिहार में उस तरह का दही हमारे रक्षा मंत्रीजी बड़े चाव से खाते रहे हैं और वह सब जानते हैं । उस दही के बारे में मुलायमसिंह जी भी जानते हैं । हम उस दही की मार्केटिंगक्यों नहीं कर सकते हैं? हम उस दही को विदेशीकंपनियोंके हवाले क्यों कर दें?
बापूमोहनदासकरमचंदगांधी जी ने ग्राम स्वराजका यही सपना देखा था कि जब तक किसानोंके अंधेरेगांव में ग्राम स्वराजकी रोशनी नहीं जाएगी,तब तक केवल आजाद होने के बाद देश आजाद नहीं हो पाएगा ।इस देश का ग्राम स्वराजका सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्रीजी, श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्वमें जो कानून बनाने जा रहे हैं, वह एक ऐतिहासिकदस्तावेज़है । मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूं । यही सपना पंडित दीन दयाल उपाध्यायजी ने भी देखा था, जो हम लोगों के विचारोंके प्रेरकहैं । उन्होंनेकहा था कि हिन्दुस्तानकी समृद्धिजब गांव और खेत-खलिहानोंके रास्तोंसे निकलतीहै, तब हिन्दुस्तानसमृद्धदिखता है । हम लोग इस साल राष्ट्रीयऋषि तत्व पंचेगड़ीके महान चिंतक का शताब्दीसमारोहसमाप्तकरके आ रहे हैं, जिन्होंनेराज्य सभा का प्रतिनिधित्व 12 वर्षोंतक किया था । उन्होंनेकहा था कि आत्मनिर्भरभारत बनाने के लिए किसानोंको सबल बनाना चाहिए ।
सभापति महोदय,व्यवसायबड़ा बेरहम होता है । व्यवसायकेवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन की तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानोंकी समृद्धिके लिए जो कानून बनने जा रहा है, किसानोंकी सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है, वह बाजार की बेरहमीको दूर करने जा रहा है, बाजार की बेरहमीउस पर असर नहीं डालेगी ।बाजार सोचता है कि उसे लाभ कैसे मिलेगा,क्रेतासोचता है कि उसे कैसे सस्ते में मिलेगा?आप कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे ।श्री अधीर रंजन जी कल से ही चिल्लारहे हैं कि किसान गुलाम बन जाएंगे ।क्या भारत का किसान कभी गुलाम होगा? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है, लेकिन मैं किसान होने के नाते यह कह सकता हूं कि किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता है ।
17.00 hrs इस देश ने ब्रितानियाराज देखा है, मुगलियाशासन देखा है, लेकिन किसी भी शासन ने कभी यह कोशिश की कि किसान अपने खेत में गेहूँ बोना चाहता है, तो वह कह दे कि तुम मक्का बोओ! किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊँगा,आलू बोऊँगा,गेहूँ बोऊँगा,तो उसी की बुआई करता है । श्री मुलायमसिंह जी स्वदेशीआन्दोलनके हमारे साथी हैं । जब अंग्रेजोंने तिनकठियाकानून बनाया,नील के आन्दोलनक्यों शुरू हुए थे? रक्षा मंत्रीइस बात को जानते हैं कि नील की खेती करने के लिए तिनकठियाकानून बनाया गया था । इसमें कहा गया था कि एक बीघे में से तीन कट्ठे में नील की खेती होगी । इस देश के किसानोंने इस पर विद्रोहकर दिया और अंग्रेजोंको बता दिया कि तुम देश के शासन को गुलाम बना सकते हो, लेकिन किसानोंको गुलाम नहीं बना सकते हो । मैं अभी बलिया से सांसद हूँ, इसके पहले भदोही से सांसद था । वहीं पर पाली में गोदाम था, भदोही के किसानोंने नील के गोदामोंमें आग लगा दी । इसमें 22 लोगोंकी कच्ची फांसी हो गई और किसानोंने देश की आज़ादी का रास्तादिखा दिया । उसी आज़ादी के रास्तेको चम्पारणमें बापू मोहनदासकरमचंदगांधी ने समझा और नील आन्दोलनशुरू हुआ और देश को आज़ाद कराने का रास्तादिखा दिया । इसलिए जो यह कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा,उन्हेंकिसान की ताकत का अहसास नहीं है, हिन्दुस्तानके किसानोंकी ताकत को जानते नहीं हैं । हिन्दुस्तानका किसान अमेरिकाका किसान नहीं है । हिन्दुस्तानके किसानोंके लिए कृषि उसकी जीवन-धारा है । वे व्यवसायनहीं करते हैं, यह उसकी जीवन-धारा है । हमने कानून बनाए, अभी हमारी खेती में मशीनीकरणज्यादाहो गया है, पहले यह ज्यादातरमानव-आधारितथी । हमें जापान को देखना चाहिए ।जापान में औसतन दो-ढाई एकड़ की खेती होती है । ढाई एकड़ के किसान होते हैं । हमारे देश में भी किसानोंकी औसत आय ढाई एकड़ की है, कुछ बड़े-बड़े किसान हैं, उनकी खेती ज्यादाहै ।
मैं पूछना चाहता हूँ कि बड़ी-बड़ी मशीनरीबनाने की इजाज़त किसने दी? आज आप छोटे किसानोंकी चिन्ताकर रहे हैं । आज छोटी-छोटी मशीनरीबनाने के लिए कृषि मंत्रालयने सुविधाएँदी हैं, उन पर सब्सिडीदी है, उस पर छूट दी है, तो मशीनीकरणके द्वाराभी की जाने वाली खेती में लागत भी कम हो रही है, इसलिए छोटे किसान उसको खरीद भी रहे हैं । 60हॉर्स पावर का ट्रैक्टरहम खरीद सकते हैं । हम छोटे किसान नहीं हैं, झूठ नहींबोलेंगे ।लेकिन छोटे किसान कैसे खरीदेंगे?छोटे किसान तो छोटी मशीनेंही खरीदेंगे,जिस पर 80 परसेंटवे सब्सिडीदे रहे हैं, वे खरीदेंगेन, वे अनाज पैदा करेंगेन ।
सभापति महोदय,यह जो कानून बनने जा रहा है, जैसे पशुधन है, यह कृषि का एक महत्वपूर्णक्षेत्रहै । पशुधन से भी आमदनी होती है । हरियाणानस्ल की एक गाय होती है, पूर्वीउत्तर प्रदेशमें गंगातीरीगाय होती है, गुजरातमें गीर गाय होती है । हमारे बिहार के भाई यहाँ बैठे हैं, बिहार में नारायणीके तीर पर एक भैंस की नस्ल होती है, हरियाणामें मुर्राभैंस होती है । मुझे चिन्ताहोती है कि जब गाँव का किसान हरियाणानस्ल की गाय को पूर्वीउत्तर प्रदेशमें ले जाता है, तो उसको उत्तर प्रदेशके बॉर्डरपर ही रोक दिया जाता है । गंगातीरीगाय का दूध कम होता है, लेकिन उस दूध में इस तरह के तत्व होते हैं कि उस तत्व से कई रोग समाप्तहो जाते हैं ।
सरकार ने अभी जो कानून बनाया है, उस कानून से, हमारे शेखावतजी यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास अच्छी नस्ल के घोड़ों के फार्म्सहैं । हम भी घर पर पुश्तैनीघोड़ा रखते हैं । एक अरबी घोड़ा एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें चला जाएगा,तो कृषि मंत्रीजी, उस किसान की माली हालत बदल जाएगी ।जो घोड़े पालता है, वह इस बात को जानता है । लोग कहते हैं कि घोड़े का बाजार नहीं है । हिन्दुतानके घोड़े तो दुनियामें खरीदे जा रहे हैं, जो सबसे मजबूत घोड़े होते हैं । भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध है और अभी हमारी सरकार ने भेड़ पालन के लिए कानून बनाया है ।
सभापति महोदय,मैं पहले जिस भदोही क्षेत्रसे एमपी होता था, वह कॉर्पोरेटक्षेत्रथा, वहां दस हजार करोड़ रुपये की विदेशीमुद्राआती है । रक्षा मंत्रीजी इस बात को जानते हैं कि कालीन कैसे बनता है? वह भेड़ के बाल से बनता है । हमारी पिछली सरकार ने भेड़पालनकरने वाले किसानोंको रहने और भेड़ चराने के लिए सुविधादी है, समृद्धबनाया है और उनके लिए आश्रय स्थल बनाया है । किसानोंकी समृद्धिके लिए यह बहुत बड़ा काम है ।
सभापति महोदय,ये लोग कहते हैं कि इससे विदेशीकंपनियोंका आधिपत्यहो जाएगा ।मैं बताता हूं, मुलायमसिंह जी मुझसे सहमत होंगे ।खरीद करने वाला कौन होता है? जिसके पास पैसे होंगे,वही तो खरीदेगा?किसान का उत्पादनकौन खरीदेगा?जिसके पास पैसे होंगे,वही खरीदेगा ।किसान क्यों अपना उत्पादनबेचेगा?अपने उपभोग के बाद जो बचता है, वह किसान बेचता है । विदेशीकंपनियोंको लाने वाला कौन है?
मैं वर्ष 1991 मेंसांसद बना था । उस समय श्री नरसिंहराव प्रधानमंत्रीथे, वे यहीं बैठते थे और मनमोहनसिंह जी वित्त मंत्रीथे । आर्थिकउदारीकरणकी नीतियांयही लोग लेकर आए, इससे पहले विश्वनाथप्रतापसिंह जी विदेशीकंपनियोंको बुलाकरन्यौतादे चुके थे । श्री मुलायमसिंह जी इसी कारण से श्री विश्वनाथप्रतापसिंह जी के विरोध में थे । श्री मुलायमसिंह जी यह सही बात है न? आईएमएफके अध्यक्षका श्री चंद्रशेखरजी का वह दस्तावेजछिपा दिया था । ठीक है न? मैं अपनी ओर से यह बात नहीं कह रहा हूं । वह दस्तावेजीरिपोर्टहै, इसलिए मैं संसद में यह बात कह रहा हूं । श्री विश्वनाथप्रतापसिंह जी जिस कानून को बनाने की योजना बना रहे थे, उस कानून को श्री मनमोहनसिंह जी ने क्रियान्वितकर दिया, जो श्री चंद्रशेखरजी के आर्थिकसलाहकारहोते थे, वे वहीं बैठते थे । आर्थिकउदारीकरणकी नीतियोंमें विदेशीकंपनियोंको उन्होंनेबुलायाहै । उस समय राष्ट्र ऋषि दत्तोपंतठेंगड़ीजी ने स्वदेशीजागरण मंच की स्थापनाकी थी । मुझे गर्व है कि मैंने उनके मार्गदर्शनमें 15सालों तक काम किया है । मैं स्वदेशीजागरण मंच के संस्थापकसदस्योंमें हूं । उस समय स्वदेशीआंदोलनमें श्री जॉर्ज साहब, श्री चंद्रशेखरजी और श्री सुब्रह्मण्यमस्वामीथे । एक जगह मैं श्री मुलायमसिंह जी को भी मंच पर बोलने के लिए ले गया था, तब इनकी पार्टीके लोगों ने विरोध किया था और इन्होंनेकहा था कि नहीं, हम स्वदेशीके साथ हैं । श्री मुलायमसिंह जी यह सही बात है न? …(व्यवधान)जो लोग स्वदेशीको, आत्मनिर्भरताको, स्वावलंबनको, स्वाभिमानको इसी संसद में बेधड़क … *कर दिए हैं, वे लोग आज हमें आत्मनिर्भरताका पाठ पढ़ा रहे हैं । यह कैसी विडंबनाहै, किस तरह की बात है? हम वे लोग हैं, जो इस देश की जनता का भरोसा जीतते हैं । यह बिल, जो आज कानून बनने जा रहा है, यह हमारे घोषणा पत्र में था । कृषि मंत्रीजी, यह बिल हमारे घोषणा पत्र में था । इन लोगों ने भी घोषणा पत्र दिया था कि इनके घोषणा पत्र में ऐसा है । पहले घोषणा पत्र ऐसा दस्तावेजहोता था कि जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते थे, उस पर देश की जनता का भरोसा होना चाहिए,लेकिन घोषणा पत्र पर किसी ने भरोसे का संकट पैदा किया तो अधीर बाबू वह आप लोगों ने किया । देश की जनता को घोषणा पत्र पर भरोसा होना चाहिए ।हम लोगों ने यह कायम किया, हमने धारा-370को खत्म किया, हमने यह घोषणा पत्र में दिया था । हमने अयोध्यामें राम मंदिर बनाने के लिए भी घोषणा पत्र में कहा था । …(व्यवधान)आप बैठिए,मेरी बात सुनिए । …(व्यवधान)हम कानून से राम मंदिर बना रहे हैं । …(व्यवधान)हमने घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि हम किसानोंकी समृद्धि,किसानोंकी सबलता के लिए काम करेंगे ।हमने घोषणा पत्र में यह भी कहा था और इस घोषणा पत्र का जनादेशहमें मिला है, इसलिए हम इस कानून को बना रहे हैं । अधीर बाबू, जनादेशका आदर करना सीखिए । …(व्यवधान)जनादेशका आदर नहीं करेंगेऔर आप गुस्साकर के जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम तो देहातीआदमी हैं, हमको लगता है कि कोई न कोई झगड़ालूऔरत झगड़ा कर रही है । …(व्यवधान)आप ऐसे गुस्साकरते हैं तो हमको यही लगता है । हम लोग देहातीआदमी हैं, देहात से आते हैं, इसलिए उन चीज़ों को जानते हैं ।
सभापतिमहोदय,मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्णबात कह सकता हूं । कोविड-19के लॉकडाउनके समय में भारत सरकार ने जो काम किया है, वह आज तक के इतिहासमें उल्लेखनीयकाम है । भारत सरकार ने प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना में काम किया है । बहुत से किसानोंको उनकी नष्ट हो गई फसल के लिए इस योजना से लाभ मिला है, कुछ बाकी हैं, जिन कंपनियोंने गलती की है, उन पर हमारी सरकार कार्रवाईकर रही है । प्रधानमंत्रीकिसान सम्माननिधि योजना में हर किसान के खाते में सालानाछ: हजार रुपये जा रहे हैं । उससे पूछिए कि क्या कार्तिकया आषाढ़ के पहले पैसा चला गया था?
जब किसान कोविड की कठिनाईमें था, रबी की खेती उसी समय शुरू हो रही थी और हमारी भी खेती की कटाई रुकी हुई थी तो मैंने गृह मंत्रीजी से निवेदनकिया कि गृह मंत्रीजी कटाई की मशीन अगर पंजाब,हरियाणा,राजस्थानसे जाती है और अगर वह पूर्वीउत्तर प्रदेशतथा बिहार में नहीं जाएगी तो खेती कठिनाईमें पड़ जाएगी ।मैंने मुख्य मंत्रीयोगी आदित्यनाथजी से निवेदनकिया था । हमको बहुत ही खुशी हुई कि दो घण्टे में गृह मंत्रीश्री अमित भाई शाह जी ने पूरे देश में इस तरह का आदेश दिया कि कहीं की मशीन कहीं भी जाएगी और कहीं भी रबी की फसल की कटाई में किसानोंको कोई कठिनाईनहीं होगी । अगर आपका यही कानून काम करता तो रबी की खेती चली गई होती ।
महोदय,कोरोनामें सारा उत्पादनबंद हो गया है । उनमें कागज के कारखाने,कपड़े के कारखाने,लोहे के कारखाने,सीमेंटके कारखानेहैं, लेकिन क्या कृषि का काम बंद हुआ? कृषि का उत्पादनबढ़ गया और किसानोंका काम बंद नहीं हुआ । इसलिए ग्रामीणअर्थव्यवस्थाऔर कृषि अर्थव्यवस्थाको सुदृढ़ करने के लिए जो यह कानून बना है, इसी ग्राम स्वराजका सपना साकार करने के लिए देश की आजादी की लड़ाई के समय गांधी जी ने हमें याद दिलायाथा । स्वदेशी,स्वालंबनऔर स्वाभिमानका जीवन जीने के लिए दत्तोपंतजी हम लोगों का मार्गदर्शनकिया करते थे । सबल भारत, आत्मनिर्भरभारत बनाने का जो संकल्पप्रधानमंत्रीजी और उनके नेतृत्वमें चलने वाली सरकार ने किया है, वही पंडित दीन दयाल जी उपाध्यायने सपना देखा था । आज उन्हींके सपनों के भारत का निर्माणभविष्यमें होने जा रहा है ।
सभापति महोदय,जब तक इस देश का किसान समृद्धनहीं होगा, तब तक यह देश समृद्धनहीं हो सकता है । आप कहते हैं कि राज्य सरकारोंकी संघीय व्यवस्थापर अतिक्रमणकर रहे हैं । हम संघीय व्यवस्थापर अतिक्रमणनहीं कर सकते, लेकिन राज्य सरकारोंको भी अपनी संवैधानिकव्यवस्थाको जानना चाहिए ।प्रधानमंत्रीकिसान सम्माननिधि के तहत किसान को 6-6 हजार रुपये मिलते हैं । जहां बीजेपीकी सरकार नहीं है, मैं किसानोंके घरों में घूमता रहता हूं, किसानोंसे संवाद करता हूं, कई जगहों पर नहीं मिलते हैं । बेचाराकिसान हिन्दुस्तानके 6.5 लाख गांवोंमें रहता है, उसने क्या किया है? हमसे लड़ना है, लड़ लीजिए ।मैदान तय कीजिए,कहां लड़ाई होगी, लड़ते जाइए । आप लड़ लेना और लड़ते-लड़ते कहां चले गए और हमको कहते रह गए कि ये साम्प्रदायिकलोग हैं, हमको कहते रह गए कि ये किसान विरोधीलोग हैं । अगर किसान विरोधीहोते तो 6 हजार रुपये सालानाकहां से देते । अगर मजदूर विरोधीहोते तो इस तरह की फसल ऋण योजना,किसान रथ मोबाइलऐप कहां से चलाते,किसान रेल कैसे चलती? हमारे कृषि मंत्रीजी ने रेल मंत्रालयसे अनुबंधकरके किसान रेल शुरू की है । महाराष्ट्रके किसान जो उत्पादनकर रहे हैं, उसे बिहार तक लेकर जा रहे हैं । हिमाचलप्रदेशसे बिहार और उत्तर प्रदेशतक लेकर जा रहे हैं । हमारे पूर्वीउत्तर प्रदेशऔर बिहार में चना पैदा होता है, नर्मदाके मैदान में चना पैदा होता है, जौ पैदा होती है ।
सभापति महोदय,मैं बलिया से सांसद हूं । वहां एक ऐसी झील है, जिसे सुरहा ताल कहते हैं । यह एशिया की सबसे बड़ी झील है । वहां इस तरह का बोरो धान पैदा होता है कि जब वहां परीक्षणहुआ तो लोग कहते हैं कि यह शुगर को नष्ट कर देता है, ब्लड प्रेशरको नष्ट कर देता है । उसकी ब्रांडिंगहोगी । बाबा रामदेवअपनी स्वदेशीवस्तुओंका ब्रांडबनाकर ही आज दुनियामें चर्चा का विषय बने हैं ।
HON. CHAIRPERSON : Please conclude.
श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं । अगर उसकी ब्रांडिंग कर दी जाए, मार्केटिंग कर दी जाए और सरकार ने भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यवस्था की है, किसान रेल बनाई है, अगर किसान उस रेल से एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी । किसानों की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, राजनैतिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि ही देश को समृद्धि के मुकाम तक पहुंचाएगी और यही आत्मनिर्भर भारत बनने का आधार बनेगी ।
सभापति महोदय, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौ की खेती होती है और चना की खेती होती है । यह खेती बिहार में भी होती है । जब मुजफ्फरपुर की चीज़ महाराष्ट्र में जाएगी तो बिकेगी ।
नागपुरका संतरा जब अमरोहाजाएगा तो बिकेगाही । किसान रेल से जाएगा ।हिमाचलका सेब वहां सस्ता बिकता है, हमारे यहां जाएगा ।इलाहाबादीअमरूद वहां जाएगा तो बिकेगा ।हमारे यहां भदोही में एक पेड़ा बनता है, उसको लोग मुम्बईले जाते हैं । भदोही में टेढ़वा का पेड़ा बनता है । रक्षा मंत्रीजी जानते हैं, हम लोग उनको कभी देते थे । टेढ़वा का पेड़ा मुम्बईमें जाएगा । …(व्यवधान)
महोदय,मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्तकरता हूं । पूर्वीउत्तर प्रदेशका सत्तू और बिहार का सत्तू महाराष्ट्र,मध्य प्रदेशऔर पश्चिमबंगाल में जाएगा ।पहले ये लोग हमको सत्तूखोरकहते थे । अब ऐसा मत कहिएगा ।
सभापतिमहोदय,आत्मनिर्भरभारत बनाने के लिए स्वावलंबीभारत बनाने के लिए, स्वाभिमानीभारत बनाने के लिए किसानोंकी समृद्धिऔर सफलता के लिए यह जो कानून बन रहा है, जिस दस्तावेजपर आज संसद मोहर लगाने जा रही है, इसे भविष्यका इतिहासनरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्वमें चलने वाली सरकार को, उसके कृषि मंत्रीऔर सभी मंत्रिमंडलके सदस्योंको याद रखेगा ।
इन्हींशब्दोंके साथ मैं अपनी बात समाप्तकरता हूं । धन्यवाद ।
SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.
This reform package combines three laws, all introduced through the Ordinance route. First, the Modi Government has amended the Essential Commodities Act to remove the existing restrictions on stocking food produce.
Second, it has introduced a new law, that is, the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 or the FPTC Ordinance. This is to end the monopoly of the Agricultural Produce Market Committees (APMCs) and allow anyone to purchase and sell agricultural produce.
Third, another law, that is, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 or FAPAFS Ordinance has been enacted to legalise contract farming so that big businesses and companies can cultivate vast swaths of land on contract. I am not claiming that farmers' organisations have the final word in this matter. Opposition of farmers’ organisations to these may well be the result of a trade unionist resistance to change, knee-jerk opposition-ism, or prejudice against the Modi Government. I am conscious that many pro-farmer analysts, whose wisdom I draw upon, have endorsed these reforms.
Besides, it is not clear what gives the Government the power to legislate upon agriculture and intra-state trade, which are State subjects. …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON: Just a minute, please. Hon. Members, please make sure that you put on your masks. Otherwise, we will be putting other people’s lives at risk. So, kindly put on your masks.
Mr. Sundaram, please proceed. You can speak without putting on your mask.
SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM : Besides, it is not clear what gives the Government the power to legislate upon agriculture and intra-state trade, which are State subjects. It is true that trade and commerce of foodstuff is in the Concurrent List, but if States have the right to pass APMC Acts, surely, they have the jurisdiction to bypass APMCs. In any case, there is not even a constitutional fig-leaf that gives the Central Government the power to legislate on contract farming. Prima facie, the FAPAFS is unconstitutional. I can anticipate the response to these objections. The honest defenders would say – “You are right; this is procedurally all wrong, but it was needed.” The restrictions on hoarding were a legacy of the food crisis of the 1950s. We do not need these now, barring a national food emergency. Removal of these would help traders and stockists, and may sometimes help crop prices from falling. By the same logic, the Government should have done away with the export restrictions on agricultural commodities but that critical piece is missing from these reforms.
Similarly, giving legal sanction to contract farming would help corporates enter the agricultural sector, and may increase the productivity. But would it help the farmers? For one thing, the FAPAFS Ordinance has little to offer to the millions of farmers who are currently engaged in contract farming through informal agreements of theka or batai.
Some form of registration of these tenant farmers without threatening land owners would have been a huge land reform waiting to happen. Instead, the FAPAFS could lead to disruption in this ongoing practice of contract farming. The absentee landlord would now prefer to deal with written contracts of a company over the hassle of dealing with local tenants. There is nothing in the ordinance to ensure that the contract agreed to by the small farmer with little bargaining power would be fair. There is an elaborate dispute resolution mechanism. But how would the farmers access it when they are pitted against big companies?
Given the timing, the context and the overall balance of power in which these three ordinances have been promulgated, these are likely to work for the traders, big agri-businesses and corporates and not for farmers, least of all small farmers.
These reforms may increase agricultural productivity, improve food markets, but are unlikely to help farmers’ income. At best, this may be another example in the long history of policies that work for agriculture but definitely not for the farmers.
The Agricultural Produce and Market Committee (APMC), a statutory body of the State Government, is helping the farmers to procure the agricultural commodities directly from the farmers after paying the price so that the small and marginal farmers do not have the headache to market their produce. By abolishing APMC, you are permitting the corporate sector to enter and replace the APMC. APMC finances the farmers from the stage of sowing to marketing of the produce. But if corporates enter the field, the farmers will be in distress to sell their produce at throw away price without any bargaining.
The Contract Farming Ordinance provides for buyers and farmers to enter into a contract for price and committed supply which paves the way for corporate entry. In the long run, farmers will be at the mercy of the corporate contractors without any bargaining power.
Secondly, the Bill is silent about the Minimum Support Price (MSP) which is essential for the survival of farmers. The Government should stipulate mandatory rules for MSP.
Therefore, I oppose these Bills.
SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for this opportunity.
Speaking on the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, I, on behalf of my party, strongly oppose this Bill. In one sentence, I would like to say that one of the draconian laws is going to be passed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi affecting 60 per cent citizens of this country who are poor and marginal farmers.
Before I go into the merit of the debate, let me tell you that today I am remembering ‘NEEL BIDROHO’ which is called ‘Indigo Revolt’ by the farmers in Bengal. During the British Rule in 1859, at Chowgacha village in Krishnanagar of Bengal, lakhs of farmers were killed by the British because of protest by the farmers against the small rates given to them on NEEL (INDIGO) seeds which were only to be sold to some enterprises fixed by the British Government.
Sir, this Bill is thoroughly unconstitutional, because this House cannot legislate a Bill in respect of agricultural produce under the Seventh Schedule to the Constitution. Under the State List of the Seventh Schedule, in respect of Entry No. 14, State is having the power to legislate law in respect of agriculture including agriculture education and research. By this Bill, the right of the State to legislate the law in respect of agriculture sector is sought to be interfered with. In our State of West Bengal, we are having a law dealing with agriculture products which is called West Bengal Agriculture Produce Marketing (Regulation) Act, 1972.
The effect of the Bill is that big enterprises and middlemen will force the poor, illiterate, marginal farmers to enter into an agreement forcefully. Therefore, the effect of the agreement/contract employed in different provisions of the Bill will be an agreement between two unequal parties.
The effect of the Bill is that the weaker party, that is, the poor, illiterate and marginal farmers will be forced to enter into an agreement upon the terms imposed by the stronger party, and these poor farmers will have no choice or rather no meaningful choice but to give their assent to a contract or to sign on the dotted line in a prescribed or standard form or aspect, a set of rules as part of contract, however, unfair, unreasonable and unconscionable a clause in a contract of form may be. Therefore, inequality of bargaining power would be the result of great disparity in economic strength of the contracting parties.
The effect of the Bill is that there would be hoarding, black-marketing and profiteering of the agricultural produces by the big establishments and middlemen. Thus, the State will have no power to control or curb such hoarding, black-marketing and profiteering because in an indirect manner, the power of the State under the Essential Commodities Act, 1955 is sought to be taken away. When there will be hoarding, black-marketing and profiteering, the common people will suffer because of high price of the agricultural produces; and the State has to remain a mute spectator. So, this Bill is nothing but another attempt to privatise the entire agricultural industry in privatisation. In other way, the entire agricultural industry, starting from crops production, is going to be sold by the Central Government to the private parties.
Sir, if they are really in favour of the farmers, then why ‘force majeure’ under Clause 2(j) has been defined and introduced? Farmers need protection of price, especially in the case of flood, drought, bad weather, earthquake, epidemic, outbreak of disease, natural calamity, insect/ pest attacks and such other events, but because of ‘force majeure’ Clause, the parties with superior bargaining power will not be required to pay the prices even quoted in the contract or agreement itself. So, who is going to benefited by this? It is not the farmers but it is the big industrialists whose interests are now the prime consideration in every field by the present Narendra Modi Government.
Sir, this is really unfortunate and painful; and with a heavy broken heart, let me tell you that by this Bill, the farmers will be forced into litigations under Chapter III of the Bill. Although it will start from the conciliation process but ultimately, it will end in the Supreme Court of India. Would it be possible for the poor farmers to fight litigations if there is a violation of clause of contract by the superior bargaining authority up to the Supreme Court? In a country like ours, still millions of labourers are not getting justice in time because they cannot bear litigation expenses. In future, we may see that 60 per cent of population of this country would face the same consequences.
Through a written reply to the Government of India, dated 4th April, 2018, the above model Act was not agreed to by the Government of West Bengal since its provisions are likely to exploit the marginal and small farmers of the State vis-à-vis powerful corporate entities. In West Bengal, more than 95 per cent of the farm forces are the marginal farmers.
Sir, by reason of the introduction of clause 7(i) in the Bill, with such exemption to all such farming agreements, no market fee and other existing levy can now be levied by the State Government, thereby, resulting in a substantial loss of revenue to the State, which is approximately Rs. 20 crore per year, in terms of collection of market fee and license fee.
Sir, in a country where more than 85 per cent cultivators are marginal and small farmers, the Bill does not actually seem to cater to the plight and safety of the poor farmers. By promoting contract farming, the Bill instead tends to permanently empower the big landlords, agricultural business lobbies.
Sir, I will conclude with this. From 1998 to 1999, the NDA-I Sarkar was there headed by a very respected statesman of our country, Atal Bihari Vajpayee-ji. From 1999 to 2004, three was the NDA –II Sarkar headed by -- I still remember everything -- very respected Atal Bihari Vajpayee-ji as Prime Minister. In 2014, Modi Sarkar came; and in 2019 again they came. But now, they are selling everything – बेचो, बेचो, बेचो… । सन् 2019 में बेचने वाली सरकार हो गई । अभी बेचने वाली सरकार आ गयी है ।
Thank you, Sir, for giving me this opportunity. With these words, I conclude.
SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Thank you very much, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on behalf of the YSRCP on the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020.
I support this Bill because it will enable barrier-free trade of agriculture produce. It will promote intra-State, inter-State trade and commerce of farmers’ produce outside the physical premises of market yards or deemed notified markets.
Earlier, the farmers in India suffered from various restrictions while marketing their agriculture produce. Selling the agriculture produce outside the notified APMC market yards was also restricted. Genuine traders of agriculture produce also suffered due to unfriendly laws of the Government. Farmers had to sell their produce only to registered license holders of State Governments. Farmers and traders suffered with inter-State restrictions. The free flow of agriculture produce was also restricted due to inter-State restrictions.
Now, this Bill is a historic and a heroic step to unleash the highly regulated markets in the country. Farmers from their farm produce will go to new avenues and far-away markets without much barriers and get remunerative and premium prices. I hope, this Bill will prevent distress sale. We have seen in a number of cases where surplus quantity of tomatoes and onions dumped at road-margins. This Bill empowers the farmers to engage with investors of their choice. Private investment, remunerative price, electronic trading platform and dispute resolution mechanism will surely help the farmers.
The Kisan Rail has been sanctioned for my State, Andhra Pradesh, particularly, from my constituency Anantapur to Adarsh Nagar, Delhi. I am very grateful to, both, the Central Government and the State Government.
This agricultural reform will surely bring benefits to the farmers as well as to the consumers and attract more private and foreign investment in the field of agriculture in the form of establishment of modern warehouse facilities and creation of cold storage infrastructure. Such investments in food and supply chain will increase the farmers income as well as reduce the wastage of perishable commodities.
Farmers are very important to our country and they must be protected. I strongly believe that this Bill will create an ecosystem where the farmers and traders will enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of agriculture produce. Without farmers, we are nothing. So, it is our duty to take care of them. We all need to respect the farmers and their farm produce just as we respect our soldiers at borders.
Jai Jawan, Jai Kisan.
Jai Hind.
HON. CHAIRPERSON : Shri Arvind Sawant ji – not present.
The next speaker is Shri Ritesh Pandey.
श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को साझा करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । कृषि क्षेत्र में क्रांति के उद्देश्य से सरकार ने ये दो ऑर्डिनेंसेस लागू किए हैं । किसानों के हित की बात करने वाली यह सरकार कहीं न कहीं अपनी पूंजीवादी विचाराधारा से ऊपर नहीं उठ पा रही है । इन तीनों अध्यादेशों को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश उठ रखा है । यदि कोरोना का कवच न होता तो यह जन आक्रोश दिल्ली की रोडों पर जरूर आया होता । मैं आज इस बिल के चार मुद्दों पर अपने विचार इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ । सबसे पहला मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, जिसे बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने उठाया है ।
महोदय, इस सरकार का चुनावीवादा रहा है कि किसान की आय को दोगुनाकिया जाएगा और अगर हम उसी फॉर्मूलेसे चलें तो न्यूनतमसमर्थनमूल्य को भी दोगुनाहोना चाहिए,लेकिन इन अध्यादेशोंको लाकर सरकार ने छोटे और सीमांतकिसान,जो कि इस देश के कुल किसानोंकी जनसंख्याका 86 परसेंटहैं, उन लोगों को पूरी तरह से कॉर्पोरेट्सऔर धन्ना सेठों के रहमोकरमपर छोड़ दिया है । इन छोटे और सीमांतकिसानोंमें दलित, आदिवासी,ओबीसी और अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, जो छोटी खेती में काम करते हैं । कृषक (सशक्तिकरणऔर संरक्षण)अध्यादेशकी धारा 5 के अनुसारन्यूनतमसमर्थनमूल्य को निष्प्रभावीकिया जा रहा है, जो कि किसानोंके साथ घोर अन्यायहै ।
महोदय, एमएसपीकिसान के उत्पादनका एक सम्मानजनकन्यूनतममूल्य स्थापितकरता है और इसी मूल्य के ऊपर किसान और लोगों से मोल-तोल करने का काम करता है । एमएसपीको कमजोर करना किसान की आमदनी की नींव को हिलानेके बराबर है ।
मेरा दूसरा मुद्दायह है कि यह अध्यादेशदेश के संघीय ढांचे पर एक चुनौतीदेता है । हालांकिस्टेट लिस्ट के प्रवेश 14 के अनुसारकृषि एक राज्य का विषय है । इन अध्यादेशोंको लाकर यह साफ होता है कि समवर्तीसूची के प्रवेश 33 का शोषण करके केन्द्रसरकार राज्योंकी समप्रभुताको चुनौतीदे रही है । कृषक (सशक्तिकरणऔर संरक्षण)बिल की धारा 7 और कृषक उपज व्यापारऔर वाणिज्य (संवर्धनऔर सरलीकरण)की धारा 6 एवं धारा 14के अनुसारराज्य के सभी कायदे-कानून इन विधेयकोंके सामने निष्क्रियहो जाते हैं, जो कि राज्य के राजस्वसंग्रहके स्रोतोंको भी खत्म करता है । अभी एक आदरणीयसदस्य बिट्टूजी बता रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा टैक्स का रेवेन्यूकम किया जा रहा है ।
महोदय, दूसरा इससे यह लगता है कि अब राज्य सरकारेंभी अपने किसानोंको धन्ना सेठों के सामने कोई सुरक्षानहीं दे पाएंगी ।
मेरा तीसरा बिन्दुकृषि क्षेत्रमें विदेश हस्तक्षेपसे संबंधितहै । वर्ष 2016 मेंकिसान मित्रोंसे एक वादा किया गया था कि वर्ष 2022 मेंउनकी आय दोगुनीकी जाएगी ।फिर चार साल बाद, हाल ही में जुलाई, 2020 मेंदेश के सर्वोच्चनेतृत्वने अमरीकीनिवेशकोंको विश्वासदिलातेहुए यह कहा कि कृषि क्षेत्रमें हो रहे ऐतिहासिकबदलाव अर्थात्ये जो तीन अध्यादेशआए हैं, कृषि क्षेत्रके उत्पादनऔर सप्लाईचेन मैनेजमेंटके लिए असीम अवसर पैदा किए जाएंगे ।
महोदय,यहाँ यह प्रश्नउठता है कि आखिर सरकार किसके साथ खड़े दिखना चाहती है, विदेशीनिवेशकोंके साथ, धन्ना सेठों के साथ, अडाणी,अंबानीके साथ या उन किसान मित्रोंके साथ जिनकी आय दोगुनीकरने का वादा किया गया था ।
मैं इन मुद्दोंपर माननीयकृषि मंत्रीजी से स्पष्टीकरणजरुर चाहूँगा ।यहाँ यह भी स्पष्टकरना है कि वर्ष 1995 मेंस्थापितविश्व व्यापारसंगठन,जो कि पश्चिमीहितों के लिए, खासकर अमेरिकीहितों के लिए कार्यरतरहता है, निरन्तर 25 सालोंसे भारत पर अपनी किसान समर्थितनीतियोंका त्याग करने का दबाव बना रहा है ताकि पश्चिमीउपनिवेशभारत में आ सके और यहाँ के गरीब किसानोंका फायदा उठा सकें । आज ऐसा लगता है कि 25 साल बाद विश्व व्यापारसंगठन के दबाव के सामने सरकार नतमस्तकहो गई है । सरकार के अपने ही आंकड़ोंके अनुसारकॉन्ट्रैक्टफार्मिंगकेवल और केवल नकदी फसलों को प्रोत्साहनदेती है यानी कि कॉन्ट्रैक्टफार्मिंगकैश क्रॉप को ही प्रोत्साहनदेती है । जैसा कि पंजाब में बार्लेके बारे में है, गुजरात,मध्य प्रदेशमें कॉटन है और उत्तर प्रदेशमें यूकेलिप्टसहै । नकदी फसलों को कॉन्ट्रैक्टफार्मिंगद्वाराप्रोत्साहनमिलने से देश की सॉइल क्वालिटीऔर बायोडायवर्सिटीपर भी खासा असर पड़ेगा,जैसा कि मेरे क्षेत्रमें पाया गया है ।
आदरणीयअधिष्ठातामहोदय,मेरे क्षेत्रअम्बेडकरनगर में यूकैलिप्टसकी खेती में यह पाया गया है कि यह पेड़ एक तरफ तो मिट्टीकी उर्वरकताको नष्ट करता है और दूसरी तरफ यह दस लीटर से अधिक पानी प्रतिदिनपीता है ।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude SHRI RITESH PANDEY : Sir, I am just finishing. Maybe, I will take a minute more.
HON. CHAIRPERSON: Now, please conclude.
श्री रितेश पाण्डेय : यूकैलिप्टसकी खेती में इतना ज्यादापानी लगता है कि 100 पेड़ एक टन से ज्यादापानी पीते हैं ।
मान्यवर, इसमें हमने यह भी देखा है कि यूकैलिप्टसकी खेती कॉन्ट्रैक्टफार्मिंगके जरिए उत्तर प्रदेशमें आई थी और वह इस कदर फैली कि आज की स्थितिमें इसके दाम भी नहीं हैं और किसानोंके खेतों की उर्वराशक्ति कम हो गई है और उनके पैसे भी कम हो गए हैं ।
माननीय अधिष्ठातामहोदय,अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगाकि बहुजन समाज पार्टीऔर बहन कुमारीमायावतीजी का यह मानना है कि भारत सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारीहै कि वह देश के किसानोंको धन्ना सेठों से और कॉन्ट्रैक्टर्ससे सुरक्षितरखे । इसलिए यह अत्यंतही जरूरी है कि देश के किसानोंद्वाराइन अध्यादेशोंके खिलाफ उठाई जा रही आवाज को संज्ञानमें लेकर किसानोंके हित में बिल में बदलाव लाने का काम किया जाए । आखिरकार,सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्नदाताही सबसे बड़ा मतदाताहै ।
श्री अरविंदसावंत(मुम्बई दक्षिण):सभापतिमहोदय,कृषक उपज व्यापारऔर वाणिज्य (संवर्धनऔर सरलीकरण)विधेयकपर यहां मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं ।
सभापति महोदय,मुझे याद आता है कि वर्ष 2014 मेंजब मैं सांसद था, उस समय मैं एन.डी.ए. में था और उस वक्त मैंने बोला था - ‘दु:ख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे ।’ लेकिन,वह आया नहीं । हम सपने देखते रहे । एक बात माननी पड़ेगी कि इस विषय पर सरकार भी थोड़ी गंभीर रही और इस गंभीरताका ही आज यह इलाज वे सामने लाए हैं, ऐसा मैं समझता हूं । इस विधेयकका स्वागतकरते समय मेरे मन में कुछ शंकाएंहैं, मैं वह भी प्रकट करूंगा ।लेकिन,एक बात मन में आती है कि हमारा उद्देश्यहै कि किसी भी हालत में किसान समृद्धहो और अभी हमारे भारतीयजनता पार्टीके सहयोगीसदस्य भी यह बात बोल रहे थे । यह बात सही है कि जब तक किसान समृद्धनहीं होगा, देश समृद्धनहीं होगा ।
आपको याद दिलाताहूं, जब मैंने जी.डी.पी. पर बात कही थी तो मैंने पूछा था कि आप जी.डी.पी. कैसे निकालतेहैं? क्या किसानोंकी उपज के ऊपर जी.डी.पी. है? किसानोंका तो उसमें कोई स्थान ही नहीं है । जब तक किसानोंकी उत्पादकताऔर उत्पादपर जी.डी.पी. को संलग्नकरेंगेतब पता चलेगा कि सही में अपनी जी.डी.पी. कहां है । आज जो स्थितिहै, वह अलग है । यह दुर्भाग्यपूर्णहै । हम इसमें नीचे गए, वह अलग बात है । लेकिन,इसमें किसान नहीं आता है ।
तोमर साहब, मैं आपका स्वागतकरता हूं कि इस विषय को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और कृषकोंको आप खुले बाजार में लाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि इस देश में करीब 2,477 ए.पी.एम.सीज़. हैं, 4,843 सब-मार्केट्सहैं, 1,000 मंडियांहैं । ये सारी जो व्यवस्थाएंहैं, ये किस तरह से इसके साथ जोड़ी जाएंगी,इसे देखना पड़ेगा ।इसमें संघर्षनहीं होना चाहिए ।उन्होंनेजो कहा कि हम बाहर जाकर बेच सकते हैं, यह अच्छी बात है । लेकिन,आपके ध्यान में होना चाहिए कि हमारे 75 प्रतिशतकिसान,जो पाँच एकड़ से कम की होल्डिंगरखते हैं, वे दुर्गमक्षेत्रोंमें खेती करते हैं, पहाड़ोंमें खेती करते हैं, उनकी उत्पादकताको ये किस तरह से खरीदेंगे?इसमें तो संगठन की बात आ जाती है । अगर वे संगठन नहीं करते हैं तो उनके उत्पादकैसे आएंगे?यह कौन तय करेगा कि उन्हेंक्या उत्पादनकरना है? महाराष्ट्रकी सरकार ने इस बार एक अच्छा निर्णयलिया । उन्होंनेकहा कि पहले क्या होता था? मराठी में उन्होंनेकहा – विकेल ते पिकेल ।इसका मतलब कि जो उत्पादआएगा, उसे हम बेचने की कोशिश करेंगे ।अब उन्होंनेउलटा कहा । उन्होंनेकहा कि जो बिकेगा,वही पकेगा ।उसी का उत्पादनकरेंगे,ताकि किसानोंको पैसे मिलें,वे समृद्धहों । महाराष्ट्रके मुख्यमंत्रीआदरणीयउद्धव जी ठाकरे साहब यह योजना अभी लाए हैं । इस बहस में, हम लोग जो एग्रीमेंटकरने जा रहे हैं, मेरा उस पर कहना है । आपने शुरू में क्यों सोचा? उत्पादकताडेढ़ गुना करेंगेऔर उत्पादनदोगुनाकरेंगे,यह हमारी घोषणा है, यह हमारा उद्देश्यहै । उसको लेकर हमने यह भी कहा था कि स्वामीनाथनकमेटी की सिफारिशोंपर अमल करने की कोशिश करेंगे ।वर्ष 2022 तक हमारे किसानोंका उत्पादनदोगुनाहोना चाहिए ।
अब स्वामीनाथनकमेटी के जो कुछ भी मुद्देहैं, उनके बारे में मैं बाद में बोलता हूँ । मैं इतना ही कहूँगाकि अब वन नेशन वन मार्केटकी बात आई है । सभी का मानना है कि ई-नाम तो पहले से ही लागू हो गया था ।
माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जरा सदन को बताइए,जब हम ई-नाम लिये थे तो लोगों ने उस पर भी विश्वासजताया है । लोगों ने ई-नाम पर भी रजिस्ट्रेशनकरवाई है । लोगों ने अपना उत्पादनवहाँ बेचा है । वह भी विश्वासदिला सकता है कि जब हम ई-नाम लाये तो उस पर लोगों ने रजिस्ट्रेशनकरवायाऔर अपना माल बेचा ।
अब कृषक और कृषक संगठन की बात रही, इस पर आपको ज्यादाध्यान देना पड़ेगा ।जो गरीब किसान है, ढ़ाई एकड़ तथा पाँच एकड़ वाला किसान है, वह अब मरने वाला है । उसको कुछ नहीं मिलने वाला है । एपीएमसीभी उसको कुछ आधार नहीं देती थी, हो सकता कि वह किसान को थोड़ा-बहुत आधार देती होगी । यहाँ आधार मिलने की संभावनाहै, लेकिन वहाँ कृषक संगठन बनना चाहिए ।अब अगर गाँव में कृषक संगठन बने और वही एक ही फसल ले ले तो ये जो व्यापारीआना चाहते हैं, वे जरूर आ जाएंगे ।अब उसी केस में अगर मैं पाँच एकड़ में आलू लगा रहा हूँ, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई प्याज लगा रहा है तो उसको कौन-सा कृषक ले रहा है ।
अब इस पर जो करार की बात है, इस करार में उत्पादकोंके उत्पादनऔर विपणन संबंधीनिबंधनतथा शर्तोंपर पहले सहमत होते हैं । उसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए ।करार में इस बारे में विस्तृतजानकारीभी शामिल होती है कि उत्पादनकिस प्रकारकिया जाएगा ।अनाज, बीज, उर्वरकऔर तकनीकीपरामर्शके बारे में प्रायोजकद्वाराकिस तरह जानकारीदी जाएगी ।उसमें यही बात है । अब यह जानकारीवह देगा, हम आपको बता रहे हैं कि वह कहेगा कि आप क्यों चिंता करते हो, आप यह बीज लगाओ ।
HON. CHAIRPERSON : Please conclude. Your Party has a second speaker also.
श्री अरविंदसावंत: महोदय,अभी तो मेरी बात शुरू हुई है । यह इतना महत्वपूर्णविषय है, आप यहाँ तो पाबंदीमत लगाइए ।
HON. CHAIRPERSON: Your second speaker will not have the time. You can carry on then.
श्री अरविंदसावंत: महोदय, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को दो-चार मिनट्समें समाप्तकर दूँ । अब इस एग्रीमेंटके तहत जो होगा, उस पर मेरा सवाल है । इसमें कौन होगा? बिचौलियाँनहीं रहेगा,यह अच्छी बात है, लेकिन विश्वासकिस तरह से रहेगा,उसका एग्रीमेंटक्या रहेगा?आपने रजिस्ट्रीकरने की बात की है, लेकिन वह एग्रीमेंटरजिस्ट्रीकरते समय उसकी गुणवत्ताकी बात है कि किस तरह की बीज आएगी तो मैं खरीदूँगा ।यह एक उदाहरणहै । अभी उन्होंनेसमय की पाबंदीलगाई । वहाँ बीज उत्पादितकिया और उसने कहा कि यह जो बीज हमने तय कर लिया था, उसकी गुणवत्तायह बीज नहीं रखता, इसलिए मैं इसे नहीं खरीदूँगा । अबआखिर वह बाजार में भी नहीं जाता कि वह अपने अनाज को कहीं ले जाकर बेचे, क्योंकिउसका कोई भी खरीदारनहीं है । वही कॉन्ट्रेक्टरआकर उसे खरीद लेता है, वह उसे एमएसपीके नीचे के भाव से खरीद लेता है । यही आपके एमएसपीका विषय आता है । आप इसको उसमें शामिल कीजिए कि कोई भी एग्रीमेंटएमएसपीके नीचे नहीं होगी, तब जाकर किसान को आधार मूल्य मिलेगाऔर उसको विश्वासहो जाएगा ।यह सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थनाकरता हूँ । यह इतना बड़ा विषय है, मैं इसमें उलझ गया हूँ । अभीखीरे का उत्पादनहुआ था । आपको याद होगा कि वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2012 तक जितना खीरा उत्पादितहोता था, उसको रूस खरीद लेता था । रूस ने एक बार विड्राकर लिया, अब खीरा कहाँ लगाएंगे?खीरा का भाव गिर गया । जिस हालत में किसान पहले रहता है, वही हालत अब फिर से हो जाएगी ।इंटरनेशनलमार्केटमें कोई खरीदारनहीं और जो बिचौलियाँहैं, चाहे कोई एजेंसीहो या कंपनी हो, उसने कहा कि मैं आपका माल ले लूँगा ।मुझे विश्वासथा कि मैं एक्सपोर्टकरने वाला हूँ । अगर एक्सपोर्टबंद हुआ तो फिर जिम्मेदारीकौन लेगा । मैं लेने वाला हूँ या नहीं लेने वाला हूँ, या तो मुझे लेना चाहिए या सरकार को लेना चाहिए ।इसका विश्वासइस कानून में कहीं नहीं दिखता है ।
HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
श्री अरविंदसावंत: सर, मैं दो-तीन मिनट्समें अपनी बात समाप्तकरता हूँ । आज हमारी भारत की सरकार ने किसान का 35,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया । अब जिस किसान ने कर्जा लिया हुआ है, उसका पुनर्गठनकैसे होगा, उसके कर्ज को कौन माफ करेगा?जिनकी खेती दुर्गमक्षेत्रोंमें है, उसके बारे में क्या होगा? आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ ।
महोदय, मेरे सिर्फ दो विषय रह गये हैं । पहली बात ऐसी है कि उत्पादनबढ़ाने के लिए केमिकलखादों का इस्तेमालहोगा । अभी पानी की बात हो रही थी, इस बार बरसात अच्छी हुई है और यह एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन उस पानी का इस्तेमालकिस तरह से होगा । उस पर कोई बंधन रहेगा या नहीं रहेगा ।रासायनिकखाद को जितना इस्तेमालकिया जाएगा,उससे स्वॉइलहेल्थ बिगड़ेगी ।वह बिगड़नेनहीं पाए, अगर उसका भी आप कुछ प्रावधानकरें तो ठीक रहेगा ।मैं आपसे प्रार्थनाकरता हूँ कि जो अच्छा है, वही किया जाए । उसमें जो समस्याएँदिख रही हैं, उनको मैंने आपके सामने प्रकट किया । मैं आपसे अपेक्षाकरता हूँ कि इसके ऊपर आप मार्ग निकालेंगे । धन्यवाद ।
SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, as of 2019, there are 6630 AMPC markets in the country. The average geographical area served by each APMC is 496 sq. kilometre. The Dalwai Committee in 2018 noted a need for 10,000 such markets and the National Commission on Farmers in 2006 recommended that the average geographical area to be served by one market should be 80 sq. kilometre. Thus, there is a clear need for more markets.
Farmers are often required to pay fees even if they do not use any APMC infrastructure, as long as their land is within the notified market area. Farmers are often restricted to selling produce only to APMC-licensed traders. The Committee which grants such licenses is supposed to comprise of elected farmers and traders, but is often dominated by traders. Thus, there is a vested interest in keeping competition limited and not granting many new licenses.
Licensing requirements also discourage restaurants, caterers and large processors from directly entering the market. Instead, they rely on intermediaries, who take a share of the price, thus reducing the price realised by farmers. Collusion amongst traders in APMCs has been observed by the Competition Commission of India.
Sir, if I talk about infrastructure, it is really very poor. Only 65 per cent have washroom facilities, 15 per cent have cold storage facilities and 49 per cent have weighing facilities. All the aforementioned problems directly affect the price that farmers get for their produce. So, while the Bill theoretically gives greater choice to farmers regarding the sale of their produce, in reality, farmers will remain constrained by practical considerations regarding where, how and to whom they sell.
I will give some examples like lack of transportation determining the venue of transaction, lack of storage facilities and capital dictating the time of sale, that is, immediately after harvest, the need to sell to creditors as a form of repayment determining to whom they sell.
To benefit from the Bill, farmers will need sufficient capital, understanding of price fluctuations, market intelligence, internet connectivity, etc. Thus, the benefits are likely to be realised by large farmers, as opposed to small and marginal farmers. Moreover, due to economies of scale, buyers are also likely to prefer large farmers. So, the small farmers are going to be ignored very clearly.
To ensure fair remuneration, it is important that the bargaining power of small and marginal farmers should be increased, for example, by encouraging the growth of farmer producer organisations. Regulation of APMCs is not sufficient in and of itself to ensure better price realisation for farmers; structural reforms are necessary. For example, ensuring better access to credit, transportation and storage facilities to allow farmers to separate marketing decisions from production decisions.
Sir, may be not direct but the indirect impact of the Bill is that APMCs may fade away. Though the Bill does not abolish existing APMCs, it may end up having that impact by creating platforms where zero-tax trade can take place.
Notwithstanding the aforementioned problems, APMCs fulfil some important functions, especially for small and marginal farmers. They provide an assured market to farmers, provide storage facilities, act as a medium for price discovery at the local level.
As a cautionary tale, the abolishment of APMCs in Bihar has not resulted in better price realisation for small farmers. It has in fact made them more vulnerable to exploitation by traders, with traders buying produce below the Minimum Support Price (MSP) and selling it at a higher price in other States.
Sir, there are certain provisions which need clarification. It is really very important. The Bill states that farmers have to be paid on the same day, or within three working days, for scheduled farmers' produce. Does this protection extend to sale of unscheduled farmers' produce?
In the case of inter-State trade, where can the dispute resolution mechanism be triggered – where the produce is cultivated or where the trade takes place?
Sir, agriculture and markets, and fairs are State subjects; trade and commerce of foodstuffs, raw cotton, raw jute etc. is in the Concurrent List; and inter-State trade and commerce is in the Union List. In the past, the Central Governments have sought to regulate the APMCs by circulating model laws among States and UTs for adoption. The legislative competence of the Central Government to enact an over-arching national law on the same is likely to be disputed especially because it may result in reduction of revenue generated by States by prohibiting the imposition of fees in non-APMC trade areas.
Sir, the dispute resolution mechanism is too complicated for small farmers. So, at the end, on behalf of my party, Biju Janata Dal, and my leader Shri Naveen Patnaik who has always honoured farmers and taken farmers on the top priority, I would like to request, through you, the hon. Minister that this Bill should go to the Standing Committee for scrutiny for more and more clarity. Our farmers feed us. I think, this Bill has been brought very hastily. So, let us take the deliberations of the Standing Committee and then take a call on what is to be done.
Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you so much.
श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): सभापति महोदय, आपने मुझे कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य (संशोधन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह किसानों के लिए ऐतिहासिक बिल है । माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के किसान खुशहाल हों, तरक्की करें और उनकी आमदनी दोगुनी हो । आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्नदिन भी है । इस अवसर पर इस बिल को लाया गया है । हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने किसानों के हित में बिल लाने का काम किया है । पिछले दिनों आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 भी लोक सभा में पास हो चुका है । उसके बाद यह अनाज और कृषि उत्पाद को खुला बाजार देने की ओर उठाया गया कदम है । इससे किसानों को अपनी मर्जी का मार्केट उपलब्ध होने वाला है ।
17.57hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) इस बिल के द्वारा किसानों को अपनी फसल बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है । इस कानून के बनने से किसान भिन्न-भिन्न वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से अपनी फसल की लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे । किसानों को मुख्यत: जो फायदे होंगे, जैसे, कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार हेतु पात्रता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन प्लेटफार्म, बाजार शुल्क की समाप्ति, किसानों के भुगतान, विवाद समाधान तंत्र, संचालन के अधिकार का निलंबित अथवा रद्द करना, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, इसमें कई महत्वपूर्ण नियम लाए गए हैं ।
महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा कृषि को बढ़ावा देने एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से दो अध्यादेशों को जारी किया गया है । उसी के अनुरूप अब इस विधेयक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । अब किसानों को अपनी फसल को बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है । सरकार एक राष्ट्र - एक कृषि बाजार की अवधारणा को पूरा करने जा रही है । अब सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक एवं पारदर्शी हो रही है । लोगों को आशंका है कि क्या सरकारी मंडियों को कमजोर करने से देश के किसानों का कोई नुकसान तो नहीं होगा? ऐसी आशंकाएं निर्मूल हैं और यह एक सुधारात्मक कदम है । इससे किसानों का भला ही होगा । जैसे मंडी से बाहर किसानों से सीधे उपज खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, राज्य या केन्द्र किसी खरीद पर कर नहीं थोपेगी, तीन दिनों के अंदर भुगतान की व्यवस्था होगी, किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी होगी । तीस दिनों के अंदर किसी भी प्रकार के विवादों को निपटारे के लिए एसडीएम और डीएम के पास भेजने का प्रावधान होगा और इसे सुलझाने के लिए भी पारदर्शी प्रक्रिया होगी ।
किसानों के लिए यह एक तोहफा है और इससे किसानों की तकदीर बदलने वाली है । मैं बिहार के पूर्णिया से आता हूं, पूर्णिया मेरा संसदीय क्षेत्र और कर्मभूमि है । 1980 के दशक से पहले पूर्णिया और बिहार में मक्का दूसरे प्रदेशों से आता था ।
18.00 hrs आज किसानोंकी लगन औरमेहनत का परिणामहै कि देश में सर्वाधिकमक्का का उत्पादनबिहार में हो रहा है । आंध्र प्रदेशऔर कर्नाटकजैसे राज्योंमें मक्का की प्रचुरखेती होती है । मैं जिस क्षेत्रसे आता हूं, बिहार के पूर्णिया,कोसी और भागलपुरप्रमंडलमें सर्वाधिकमक्का की खेती होती है । यहां से लाखों टन मक्का की ढुलाई की जाती है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी गुलाब बाग में किसानोंके लिए समुचितव्यवस्थानहीं है । सुलभ मार्केटिंगकी व्यवस्थानहीं है । किसानोंको एमएसपीनहीं मिल पाता है । मैं आशा करता हूं कि पूर्णियाके किसानोंको सभी प्रकारकी सुविधाएंप्रदानहोंगी ।आपको जानकारखुशी होगी कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां खरीफ, रबी और गर्मी तीनों मौसम में मक्का की खेती होती है और इसमें पूर्णियाहमेशा अग्रणीभूमिकानिभाताहै ।
महोदय, हम बिहार के मुख्य मंत्रीश्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिताको समझ सकते हैं, जब वह पहली बार मुख्य मंत्रीबने तो एपीएमसीएक्ट 2006 लाएऔर मक्के पर सभी प्रकारके मंडी टैक्स को समाप्तकिया । इसके साथ ही अन्य फसलों को भी टैक्स से मुक्तिदिलाई ।हम उनके शुक्रगुजारहैं ।
महोदय, मेरी अपने राज्य से संबंधितदो मांगेंहैं । माननीयमंत्रीजी यहां बैठे हैं, हम आशा करते हैं कि वह इसका जरूर कोई न कोई उपाय निकालेंगे । बिहारमें मात्र एक मक्का अनुसंधानकेंद्रबेगुसरायमें है । बिहार बड़ा राज्य है । मक्का किसानोंकी सुविधाओंको देखते हुए मेरी मांग है कि पूर्णियामें एक मक्का अनुसंधानकेंद्रस्थापितकिया जाए । यहां केले की प्रचुरखेती होती है । केले के किसानोंकी हालत सही नहीं है क्योंकिकेले की खेती में कई तरह के रोग हो रहे हैं, इसलिए केला अनुसंधानकेंद्रऔर प्रयोगशालापूर्णियामें स्थापितकी जाए ताकि किसानोंकी हालत में सुधार हो सके ।
महोदय, अब राजेन्द्रप्रसादसैंट्रलएग्रीकल्चरयूनिवर्सिटीमें शोध कार्य नहीं हो रहा है । जब तक यह राज्य सरकार के अंडर था, शोध कार्य हो रहा था । मेरी माननीयमंत्रीजी से मांग है कि यहां उन्नत क्वालिटी,नई वैराइटीऔर नई तकनीक का प्रयोगहोना चाहिए ।मैं माननीयमंत्रीजी से मक्का की नई वैराइटीपी-3522 डू पोन्ट पायनियरहाईब्रिडकी उपलब्धतासुनिश्चितकरने की मांग करता हूं ।
महोदय, मैं इस बिल का समर्थनकरता हूं । बिहार में कई तरह की आपदाएंआती हैं । यहां बाढ़, सुखाड़,ओलावृष्टिसे किसान तबाह हो रहे हैं । इस बार मक्का की फसल का एमएसपीनहीं मिल पाया है । यहां मक्का के किसानोंकी हालत खराब हुई क्योंकि 900-1000 रुपयेमें मक्का बिका । मक्का की फसल बाढ़ और ओलावृष्टिसे नष्ट हो गई ।
अंत में, मैं इस बिल का समर्थनकरता हूं तथा माननीयप्रधानमंत्रीजी और माननीयकृषि मंत्रीजी का आभार व्यक्तकरता हूं कि उन्होंनेकिसानोंकी चिंता की है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।
SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Hon. Speaker, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak today on the very important subject pertaining to farmers.
As we all are well aware, farmers are facing various difficulties towards production, storage, transportation, market trends, exporting their produce, wholesale trading, and also while retail selling, end-use of product, getting less value addition, improper processing, cold storage, consumption and export, in intra-State and inter-State trade.
For this, farmers may be guaranteed Minimum Support Price, MSP, for all agricultural products. To take care of inflation and to take care of losses due to natural calamities, the rates may be revised depending on the situation. Their interests must be protected at any given situation and it must be guaranteed by the Government as an entitlement for all farmers.
I request the Government to give full social security to the farmers especially small and marginal farmers having land up to four acres, who constitute 90 per cent of the farmers; farmers having five to seven acres of land constitute six to seven per cent of farmers in our country; and medium level farmers are only about 5 per cent having about five acres of land constituting seven per cent of farmers by continuing the existing facilities and improving the overall welfare of the farmers.
It is a fact that real farmers are spending money for production but the Minimum Support Price is low for almost all the seasonal crops. Farmers are producing 100-plus types of agricultural products whereas they are ensured Minimum Support Price only for 14 products, which is not even ten per cent.
I hope that the Government will consider implementing the MS Swaminathan Committee recommendations in toto to realise the goal of doubling the income of farmers by 2022.
Farmers need to be paid on the same day at the field level itself and need to be educated through group levels, that is, at the village and cluster levels. Due to ignorance of the farmers, the traders are benefiting more by misusing the existing laws. This needs to be stopped immediately.
The present changes in the Bill must not dilute the existing facilities which farmers are getting now. The Government must define the meaning of farmer properly.
Moreover, the aim of the Bill should be to protect the interests of the small real farmers and establish commodity boards for each crop with teams of 50 per cent of farmers, agri-scientists, agri-departments, marketers, traders etc. I am proud to say on the floor of the House that our Telangana State, under the dynamic and able leadership of our hon. Chief Minister, Shri Kalvakuntla Chandrashekhar Rao Garu is implementing ‘Rythu Bandhu Scheme which is also called as Farmers’ Investment Support Scheme of Rs. 10,000/- per acre, per annum to each farmer for two crops before the sowing season. It has got applause among the farmers and got the attention of the nation. Therefore, all the agricultural products must be put online such as the production of each item in each area.
Though e-NAM portal has been working, it is not effective and not helpful to small and marginal farmers and it is evident that traders and agents are taking undue advantage and need to plug loopholes and we have to learn the defects in the implementation of e-NAM …(Interruptions)
HON. CHAIRPERSON : Please conclude.
SHRI MANNE SRINIVAS REDDY : No doubt, not only me but the entire House will agree that agricultural market reforms are the need of the hour to benefit all the small and marginal farmers having about 95 per cent of the total farmers in our country and their overall interests must be protected with the aim of this Bill.
With these words, I would like to conclude my speech. Thank you.
डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपका ध्यान, खास तौर से कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, जैसे अभी आपने कहा कि किसान मंडी के लिए बाध्य है । हमें नजर नहीं आता कि इस वक्त कहीं भी किसान मंडी के लिए बाध्य है । उत्तर प्रदेश में मुराबाद से लेकर हापुड़, गाजियाबाद, अमरोहा से प्रतिदिन सब्जी दिल्ली में जाती है । मुरादाबाद का किसान काशीपुर में जाकर अपना गेहूँ बेचता है और करनाल में जाकर अपना धान बेचता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर क्यों दिया गया? किसान के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमनें किसान की आय दुगनी कर दी है, यह सुनते-सुनते हमें बहुत दिन हो गए । पिछले बजट सत्र में हमने सुना था कि किसान की थाली सस्ती हो गई, गरीब आदमी की थाली सस्ती हो गई । मैं आपसे और पूरे सदन से पूछना चाहता हूं कि थाली के अंदर प्रोड्यूस किसका होता है? सब किसान का होता है । जब किसान का प्रोडक्शन इतना सस्ता हो गया है तो आय दुगनी कैसे हो गई? क्या यह भी एक जुमला है?
आपने प्राइसके लिए कुछ नहीं किया है । आपने कॉर्पोरेटके हाथों में किसान का प्रॉड्यूसदे दिया है । वह अनलिमिटेडस्टॉक कर सकता है । अगर वह फसल का स्टॉक करता है तो उस समय जो गरीब आदमी 20रुपये किलो आटा खरीदताहै, 6 महीने बाद वही कॉर्पोरेटउसको 50रुपये किलो का आटा खरीदनेके लिए मजबूर करेगा ।यह वही शेयर सिस्टमहो जाएगा ।वही सट्टाबाजारहो जाएगा ।किसान के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा ।खासतौरसे गरीब आदमी पर कितना भारी बोझ पड़ेगा?मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी बाते हुई हैं । आपने अपनी पीठ भी थपथपाईहै, लेकिन किसान आत्महत्याक्यों कर रहा है? अभी महुआ में, बांदा में, झाँसी में कितने ही किसानोंने आत्महत्याकी है तो आखिर आप उनकी भी तो वजह देखिए ।मेरा आपसे अनुरोधहै कि आप किसान की लागत को कम करने की कोशिश कीजिए ।आपने डीजल के दाम पांच महीने में 15से 20 रुपये तक बढ़ा दिए । खाद के दाम बढ़ा दिए । आपने लागत कम नहीं की है । किसान जितना भी प्रॉड्यूसकरता है, उसकी कीमतेंकम हो रही हैं । अभी बताया गया कि कटाई की मशीनेंसभी क्षेत्रोंमें गई हैं तो इसका इस बिल से क्या लेना-देना है? जिस समय कटाई हो रही थी, उस समय लॉकडाउनथा । लॉकडाउनकी वजह से रुकी हुई थीं, नहीं तो पंजाब की मशीनें,हरियाणाकी मशीनेंउत्तर प्रदेशमें कटाई करती हैं । इसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है । मेरी आपसे यही दरख्वास्तहैं कि कम से कम एमएसपीके ऊपर, हालांकिआपने एमएसपीका कोई जिक्र नहीं किया है तो आज किसान जितना भी एमएसपीदे रहे हैं, हम सरकार को लेवी भी देते हैं, उसमें किसान सरकार को सिर्फ 20 परसेंटदेता है । उत्तर प्रदेशमें सिर्फ 20 रुपयेमें लेबर को लिया जा रहा है, जबकि उसके लिए पांच रुपये निर्धारितहै । एक किलो भट्टा 50 किलोके बोरे के ऊपर काटा जा रहा है । आप उस एमएसपीको कंट्रोलकीजिए ।किसान का इतना पैसा वैसे ही फालतू में जा रहा है । इसलिए,मेरी आपसे यही दरख्वास्तहै कि इसमें कॉर्पोरेटको मत डालिए ।अगर ये लोग आ गए तो किसान और आम जनता की क्या हालत होगी । फसल जिस समय निकल जाएगी और दो-चार महीने निकल जाएंगेतो उस समय वे अपनी मर्जी से इनके भाव को तय करेंगे ।मेरा आपके माध्यमसे सरकार से यही गुजारिशहै कि किसान की आय तो आप बढ़ाए लेकिन किसान की लागत को कम करने की कोशिश की जाए । लागत कम होने के बाद ही हम किसान को समृद्धमान सकते हैं और जब किसान समृद्धहोगा तभी देश समृद्धहोगा । समाजवादीपार्टीऔर हमारे नेता अखिलेशयादव जी इस बिल का पुरजोरविरोध करते हैं ।
*SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD): Honourable Chairman Sir, I would like to thank Hon’ble Sharad Pawar ji that he has given me an opportunity to speak on the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 on behalf of my party NCP. Hon’ble Pawar ji had given a loan waiver of Rs. 75000 crore to the farmers of this country. He had also made necessary changes in the import-export policy for the benefits of common farmers. Long ago, ‘Milo’ was imported to feed the masses of this country. But he contributed a lot to make this country self-reliant in the food sector.
We had tried our best for many years to support the farmers who form around 60-70% of the total population of this country and help them to progress. The Department of marketing was created by Maharashtra Government for the first time in this country. The Government of Maharashtra had also started a new scheme of assured purchase for the cotton growing farmers of Maharashtra. Today, we top in the export of agricultural produce like wheat, rice, and sugar but nowadays the policy of export is being changed. This Government has banned the export of onions and due to this decision, the farmers have landed in trouble. Lasalgaon onion market is the largest in the world and the Government is trying to control the APMC there through the backdoor. Whether it is Pune district APMC or Sangli district APMC, they are trying to interfere indirectly. Farmers used to get higher MSP for their produce during the period, 2004-2014 when Hon’ble Sharad Pawar ji was Union Agriculture Minister.
Now, you are transferring all the powers to the corporate and capitalists and hence we are doubtful whether the famers of this country are going to get remunerative prices for their produce or not. The Government of Shri Uddhavji Thackeray under the guidance of Shri Sharad ji Pawar in Maharashtra has given a relief of Rs. 40,000 crore to the farmers even in the time of this Coronavirus crisis.
This Government is busy only with petty politics in APMCs. Under this new law, APMCs cannot protect the farmers if the traders purchase agriculture produce from the farmers at cheaper rates.
There is nothing new if you say that the farmer would be free to sell his produces anywhere in the world. It would be better if this Government could provide any kind of monetary relief to the farmers in this situation.
Hence, I would like to request this Government to lift the ban on the export of onions. The onion containers worth lakhs of rupees are waiting for clearance at JNPT which is in my Raigad district. This Government should focus on the real issues of farmers like MSP for agriculture produce and protection and insurance of their crops. But we are very skeptical about this Bill as to whether it would protect their interests. I conclude with these words.
Jai Hind Jai Maharashtra, Jai Kisan.
*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): Hon'ble Chairman Sir, I am thankful to you for giving me the opportunity to speak on the Bill pertaining to the farmers. I vehemently oppose these two Bills. Sir, the Coronavirus pandemic is raging throughout the world these days. The farmers are the providers of food grains for millions of people. Eighty crore people utilised the food grains grown by the farmers by the dint of their sweat and blood. Today, these three Bills will kill the farmer although he may save himself from COVID-19 pandemic.
Sir, the farmer organisations are protesting angrily on the roads. Sir, about a hundred years ago, Mahatma Gandhiji had launched Champaran Satyagrah in Bihar. Those who worship Nathuram Godse know this fact. Their party had not participated in the freedom struggle. The indigo farmers were being exploited by big industrialists in connivance with the British. Mahatma Gandhi ji launched an agitation to save the indigo farmers.
Sir, the farmers who were 80% of the population, participated in the freedom struggle. They later on ushered in the Green Revolution and fed millions of people by growing ample food grains. They filled the granaries of the country. Before 1947, they had dreamt about an India where they would get their dues. Today, in the name of agreement, the Central Government is going to cheat the farmers. This is what the BJP government is doing. I strongly oppose these Bills.
In 1970-71, the money for labour was Rs.3/- or Rs.4/-. Now it is Rs.300/- or Rs.400/-. It is a 100-fold increase. At that time, bureaucrats were getting Rs.150/-. Now, they are getting Rs.26,000/-. It is 175% increase. Gold was Rs.200/- at that time. Now it has touched the rate of Rs.50,000/-. It is an exponential increase. The farmer was earlier selling wheat at Rs.175/- and he now sells it at Rs.1900/-. This is a mere 25% increase in prices.
Sir, the sons of these farmers work as soldiers in the army and protect us from enemies at the border. But, you are now going to sell the interest of farmers to the MNCs and corporates. The sons of the farmers are sacrificing their lives at the border for the sake of this country. So, the voice of farmers must be heard. The farmers are mostly illiterate. They have to take loans to marry off their daughters or to purchase tractors. They purchase the implements of agriculture by taking loans. They cannot compete with MNCs and big corporates. Vijay Mallya, Lalit Modi, Sanjay Bhandari and others of their ilk ran away under the Centre's tutelage by cheating the banks of crores of rupees. Such people should not control the fate of farmers.
Hon'ble Speaker Sir, kindly grant me two minutes more. Today, Badal Sahib is shedding crocodile tears. He has the guts to talk about farmers. His family runs a fleet of thousands of buses. They have huge portions of land. They run 5-star hotels. It does not behove them to talk about poor and hapless farmers. Farmers will not sign the agreements. They want to indulge in politics over the dead bodies of farmers.
Sir, kindly grant me two minutes more. The farmers are agitating on the roads. Sir, due to the cultivation of lakhs of tonnes of paddy for the country, our groundwater table has drastically gone down. The farmers are facing a bleak future due to the 15 lakh tubewells that they had to install for providing more paddy for the country since we have conflicts with Haryana on the water issue. The NITI Ayog people make unilateral decisions.
We don't need your subsidies on electricity. The farmers cannot pay the electricity bill as they are neck deep in debt. The Badal Government in Punjab had signed agreements with private companies. Electricity agreements were signed. We are condemned to purchase electricity at a higher price till today.
Similar is the case of exploitation as far as sugarcane mill owners are concerned. The farmers are given very less rates. For years together, even that payment is not made to the hapless farmers.
This Bill will ruin the farmers. No State will have any say once these Bills become laws. We have been meted out step-motherly treatment on the river-water sharing issue. Now, the Centre has brought these Bills to ruin the farmers.
Let me say something regarding Capt. Amarinder Singh, the CM of Punjab.
HON. CHAIRPERSON: Please wind up. Its a long list.
SHRI GURJEET SINGH AUJLA : Sir, I am concluding. The condition of farmers of Gujarat is also bad. The growth rate of agriculture has risen from 2% to only 2.5% since 2004. You have imposed GST on agricultural implements. Farmers are not getting fertilizers. What will they do?
You should come up with answers to these questions. You want to impose unilateral decisions on farmers. You do not want to talk to them. Captain Amarinder Singh waived off the loans of farmers worth thousands of crores of rupees.
Let me conclude. There is paucity of time. When private markets will come into existence and agreements will be signed, there will be no MSP. States that do not give MSP are the States where you should do your experiments. The loans of farmers should be waived off. MSP should be included in these Bills. The Swaminathan Report should be implemented in toto. I condemn this bill and oppose it tooth and nail.
माननीय सभापति :आप बैठ जाएं । यदि कोई भी अनपार्लियामेंट्रीशब्द होगा, तो उसे प्रोसीडिंगसे हटा दिया जाएगा ।
श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति जी, आज दो बिल आ रहे हैं । एक - The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020और दूसरा बिल – The Farmers (Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020.
यह सदन किसानोंकी चर्चा हमेशा करता रहा है । किसानोंकी उपज का उचित मूल्य उनको मिले, किसानोंको उनकी मेहनत का लाभप्रदमूल्य मिले, हमेशा किसानोंकी उपज की सुरक्षाहो, किसानोंका सशक्तीकरणकिया जाए, किसानोंको एम्पावरकिया जाए । मैं मानता हूं कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों या हमारे प्रतिपक्षके साथी बैठे हों, सभी लोग लोग चुन कर आते हैं और सबकी जवाबदेहीकिसानोंके प्रति है । सभी दलों की सरकारेंबनी हैं । सभी ने समय-समय पर किसानोंके सशक्तीकरणकी बात की, तो जनता ने उस पर विश्वासकिया, किसानोंकी सुरक्षाकी बात की तो जनता ने विश्वासकिया । किसानोंकी उपज, किसानोंकी खेती जो आज अलाभप्रदहो रही है, उसको लाभप्रदकरने की निश्चिततौर से जिम्मेदारीकी बात उन्होंनेकही होगी । देश की आजादी के समय देश की जीडीपीमें कृषि का 45 प्रतिशतयोगदानथा, आज वह घटते-घटते 17-18 प्रतिशतरह गया है । इसके लिए कौन जिम्मेदारहै? हम इस सदन में चर्चा करते रहे, हमेशा किसानोंके हितों की बात करते रहे, किसानोंको और मजबूत बनाने,एम्पावरकरने, उनकी उपज की सुरक्षाऔर खरीद की बात करते रहे हैं, लेकिन उनके लिए कभी कदम नहीं उठाए गए । कभी किसी सरकार ने एग्रीकल्चरके रिफॉर्मके लिए कदम नहीं उठाए । वर्ष 2014 मेंनरेन्द्रमोदी जी की सरकार आने के बाद, उन्होंनेएग्रीकल्चरके रिफॉर्मके लिए कदम उठाए । आखिर इसको लाने की क्या जरूरत थी? आज किसानोंके लिए दो महत्वपूर्णविधेयकआए हैं, तो इसका कारण क्या है, इसका केवल एक कारण है कि जिस तरह से वर्ष 1946 मेंमहात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्तिभूखा है, तो उसके लिए रोटी ही भगवान है । इसी कथन को हमारी सरकार ने एक मार्गदर्शीसिद्धांतमाना है । इसको मार्गदर्शीसिंद्धांतमान कर अगर आज हम उन किसानोंको एम्पावरकरके उनकी उपज का उचित मूल्य दिलानेजा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि काला कानून है, कोई कह रहा है कि ड्रैकोनियनकानून है, कोई कह रहा है कि आज के दिन ऐसा नहीं होगा । मैं समझता हूं कि आज इस विधेयकके पारित होने के बाद, इस देश के किसानोंको अपनी उपज बेचने की आजादी का दिन है । आज यह निश्चिततौर से इस बात का गवाह बनेगा ।मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूं कि इन विधेयकोंमें क्या है? जब माननीयमंत्रीजी ने बिल इंट्रोड्यूसकिया तो तोमर जी ने कहा कि लगातारसड़कों पर विरोध किया जा रहा है । मुख्यमंत्री,पंजाब कह रहे हैं कि यहां धरना नहीं करिए, दिल्लीचलिए । आज एक चुनी हुई सरकार,देश की एक सरकार केखिलाफ आंदोलनके लिए उकसा रही है । यह किसानों का आंदोलन नहीं है । निश्चित तौर से यह साफ हो गया है कि यह आंदोलन कांग्रेस चलाना चाहती है । मैं कहना चाहता हूं और उस दिन भी कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा और मंडिया रहेंगी । आज मंडियों में किसान अपनी उपज को ले जाते हैं और वे कुछ लोगों के बीच में बिक्री करते हैं । वहां उनको बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है या बिचौलियों से बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है । भविष्य में वह मिनिमम प्राइस भी जारी रहेगा, इस बात को माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा है । अगर उन्होंने सदन में कहा है कि मंडिया और एमएसपी भी रहेंगी तो फिर इसके बाद विरोध क्यों हो रहा है? अब उन किसानों को जो केवल मंडियों के किसी परिसर तक अपनी उपज को बेचने के लिए बाध्य थे, अब देश का किसान उन मंडियों से बाहर प्रतिस्पर्द्धा में भारत के किसी भी बाजार में जहां उनको अधिक मूल्य मिल रहा है, वहां वे बेचने के लिए आजाद हैं । आज किसान के दिवस की यही आजादी है । आज वे अपनी उपज को दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं । कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । अगर किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिल रहा है, तो इससे आज उनको प्रसन्नता होनी चाहिए । मंडियों में जाने पर उन पर अधिभार भी लगता था, उस पर लेवी भी लगती थी । आज जब किसान अपनी उपज बाहर बेचेंगे, तो न उन पर सेस लगेगा और न ही लेवी लगेगी, तो निश्चित तौर से आज किसानों के लिए स्वतंत्रता का दिन है । उन मंडियों और एपीएमसी से बाहर उनके लिए प्रतिस्पर्द्धा रहेगी, जहां बहुत सारे बायर्स रहेंगे । उन बायर्स के सामने किसान अपना लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है । निश्चित तौर से बिचौलियों का भी खात्मा होगा । व्यापार क्षेत्र में भी किसानों को उनको आजादी का एक विकल्प मिलेगा ।
आज भी इस सदन में स्वामीनाथनजी की रिपोर्टका उल्लेखहुआ है । लगातारस्वामीनाथनजी की रिपोर्टकी बात हो रही है । वर्ष 2004 मेंतत्कालीनसरकार ने एक राष्ट्रीयकिसान आयोग का गठन किया था । हरित क्रांतिके जनक और एक कृषि वैज्ञानिकडॉ. एम. एस स्वामीनाथनजी को उस राष्ट्रीयकिसान आयोग का अध्यक्षबनाया गया था । डॉ. स्वामीनाथन 18 नवंबर, 2004 मेंअध्यक्षबने थे और उसके बाद उन्होंनेवर्ष 2006 मेंअपनी रिपोर्टसबमिट कर दी थी । उस रिपोर्टमें पांच महत्वपूर्णबिंदु थे । मैं उन सब पर नहीं जाना चाहता हूं । मैं केवल दो महत्वपूर्णरिपोर्ट्सकी बात करूंगा ।इन रिपोर्ट्सके अनुसारयह था कि फसलों के मूल्य का निर्धारणकम से कम उनके उत्पादनलागत मूल्य का डेढ़ गुना मिलना चाहिए और कर्जा नीति पर जिस नाते किसान के समक्ष आती है, उस पर मिलना चाहिए ।मैं आज यह कहना चाहता हूं कि डॉ. स्वामीनाथनजी की जिस रिपोर्टका उल्लेखकिया जा रहा है, वह रिपोर्टवर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी हुई थी? आखिर स्वामीनाथनजी ने देश के किसानोंके उत्पादनका मूल्य डेढ़ गुना देने की बात कही थी, उनकी खरीद की बात कही थी, उस पर वर्ष 2006 से वर्ष 2014 तक रहने वाली सरकारोंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया था?
जब श्री नरेंद्रमोदी जी वर्ष 2014 मेंपहली बार देश के प्रधानमंत्रीबने थे, तब उन्होंनेकहा कि अब किसानोंको उनके उत्पादनका डेढ़ गुना मूल्य मिलेगा ।डॉ. स्वामीनाथनजी की रिपोर्टकी यह बात पहली बार हमारे प्रधानमंत्रीजी ने कही थी । यह स्वाभाविकहै कि पिछले 70 वर्षोंमें सरकारीनौकरियोंमें आमदनी 150 गुनाबढ़ गई है और किसानोंकी केवल 21प्रतिशतआमदनी बढ़ी है, तो इसका कारण रहा है? उस कारण के नाते मैं समझता हूं और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज इस विधेयकको लाए जाने का क्या प्रयोजनहै? किसान आज भी प्रकृतिपर निर्भरहै । आज भी देश का करीब 70प्रतिशतग्रामीणपरिवारएग्रीकल्चरपर निर्भरहै । आज भी 50 प्रतिशतकृषक मजदूर हैं । 82प्रतिशतकिसान छोटे और सीमांतहैं । देश की 68 प्रतिशतकृषि योग्य भूमि आज भी मार्जिनलकिसानोंके पास है, जिनके पास केवल एक हेक्टेयरभूमि है । केवल 18प्रतिशतकिसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयरतक की भूमि होगी । आज इसके बावजूदआखिर ये स्थितिक्यों है? यह स्वाभाविकहै कि अगर हमारे परिवारमें बंटवाराहोता जा रहा है और फिर उसके बाद बंटवाराहोता जा रहा है, तो 20 बीघा जमीन थी, 4 भाई थे, 5-5 बीघा जमीन बंट गई । फिर दो भाई हुए और फिर जमीन बंट गई, तो आज स्मॉल होल्डिंगहोती जा रही है । गांवोंमें छोटी-छोटी जोत हो रही है । आज भी किसान प्रकृतिपर निर्भरहै । वह आज भी बारिश पर निर्भरहै । उत्पादनमें अनिश्चितताहै और बाजार के भाव में उतार-चढ़ाव अप्रत्याशितहै । इसीलिएआज लोगों की खेती से रुचि घटती जा रही है । आज किसानोंका खेती करने का मन नहीं है । तमाम नौजवानएग्रीकल्चरपढ़ने के बाद भी कहीं पर छोटी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, वे खेती नहीं करना चाहते हैं ।
महोदय, मैं आज यह कहता हूं कि निश्चिततौर से इन दोनों विधेयकोंके पारित होने के बाद गांवोंसे जो पलायन हो रहा था, आज गांवोंसे निकलकरलोग नौकरी करने के लिए शहरों में जा रहे हैं । वे अब शहरों से लौटकर खेती की तरफ जाएंगे,क्योंकिखेती लाभप्रदहोगी । मैं यह आपसे कहना चाहता हूं । क्या इस विधेयकका कम महत्व है? इस विधेयकके पारित होने के बाद निश्चितरूप से उत्पादकताअधिक बढ़ेगी ।मैं बताऊंगाकि कैसे अधिक उत्पादकताबढ़ेगी ।कॉस्ट इफेक्टिवप्रोडक्शनहोगा । मैं इसको डिफाइननहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कहता जा रहा हूं । उत्पादनका मॉनिटाइज़ेशनहोगा । इससे किसानोंकी आय में वृद्धिहोगी । नेशनल लेवल पर निश्चिततौर से फार्मिंगएग्रीमेंटके लिए भी एक राष्ट्रीयफ्रेमवर्कबनेगा ।किसान को लीगल स्टेट स्पॉन्सरके साथ रजिस्टर्डकरेगा,तो निश्चिततौर पर किसानोंका सशक्तिकरणहोगा और वह सुरक्षितहोगा । किसान को अपने व्यवसायके लिए चाहे वह फार्म हो, प्रोसेसरहो, एग्रीगेटर्सहों या होल्सेलर्सहों, इस पर मैं निश्चिततौर पर कहना चाहता हूं कि स्पॉन्सर्सकह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टफार्मिंगहो जाएगी ।कांग्रेसके सदस्य ने कहा है कि 15 सालों के लिए भूमि ले ली जाएगी और पहले साल उन्हें 10 लाखरुपये दे दिए जाएंगे ।ऐसा लगता है कि वह बिना विधेयकपढ़े हुए ही इस सदन में बोल रहे हैं । इस विधेयकमें यह स्पष्टहै कि किसान के साथ जो भी स्पॉन्सरहोगा, जो खेती का कॉन्ट्रैक्टकरेगा,चाहे वह किसी इंडिविज़ुअलसे करे, या पार्टनरशिपफंड्स के साथ करे, या फिर किसी कंपनी के साथ करे, या लिमिटेडलायबिलिटीज़ग्रुप के साथ करे, या फिर सोसाइटीके साथ करे, यह समझौताकेवल एक सीज़न की फसल के लिए होगा ।
तो वह जो करेगा,उस स्पांसरशिपके साथ केवल एक सीज़न के क्रॉप के लिए समझौताहोगा । कहाँ 15साल है? इस विधेयकमें दिया गया है कि केवल एक सीज़न के क्रॉप के लिए होगा, नहीं तो दूसरा होगा, one production cycle of livestock यायह मैक्सिममपाँच साल के लिए हो सकता है । यह न दस साल के लिए हो रहा है, न 15 साल के लिए । किसान स्वतंत्रहै । मैं देश को कहना चाहता हूँ, सदन में जिसका उल्लेखएक बार भी नहीं किया गया, आखिर किसान,जो अपनी पीस ऑफ लैंड किसी स्पांसरको देगा, खेती के लिए, फार्मिंगके लिए किसी इंडिविजुअलसे समझौताकरेगा,चाहे किसी कम्पनीके साथ या किसी अन्य के साथ, तो जिस समय वह कर लेगा, उत्पादहोने के बाद समझौतानहीं होगा । उसका मूल्य सोइंग के पहले, उपज होने के पहले ही, म्युचुअलअंडरस्टैंडिंगसे किसान जिसके साथ एग्रीमेंटकर रहा है कि हम इतना दाम लेंगे और जिस समय बुआई होगी, उससे पहले एग्रीमेंटहो जाएगा और उसके बाद जब उत्पादहोगा, तो उसी मूल्य पर उस स्पांसरको खरीदनाहोगा । हमारे किसानोंको यह सुरक्षादी जा रही है । इसलिए इसमें रिस्क ट्रांसफरहो रहा है । आज किसान का रिस्क स्पांसरपर, उस कम्पनीपर, उस सोसायटीपर, उस फर्म पर ट्रांसफरहो रहा है । इसलिए निश्चिततौर से, मैं तो कहता हूँ कि वाकई आज का दिन अगर श्री नरेन्द्रमोदी जी का जन्मदिनहै, तो जहाँ सदन ने बधाई दी है, स्पीकरसाहब या आपने दी है, आज का दिन इस विधेयकके पारित होने के बाद आने वाले दिनों में किसान इसको किसान सशक्तिकरणदिवस के रूप में मनाएगाऔर हमेशा इस बात के लिए याद करेगा ।
इसमें साफ है, आप विधेयकपढ़ लीजिए ।मैं विपक्षसे अनुरोधकरूँगा,किसानोंकी चिन्ताआपको भी है, निश्चितरूप से मैं मानता हूँ, हम सभी लोग किसानोंका प्रतिनिधित्वकरते हैं । हम लोग किसान हैं, खेती से संबंध रखते हैं । उसमें स्टेट गवर्नमेंटको कहीं नहीं लें, कल्याणबनर्जीसाहब ने लेजिस्लिेटिवकांपिटेसीका सवाल उठाया और हमारे बिट्टूसाहब ने भी उठाया,मैं उस पर आऊँगा,लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंटहोगा, उसका रजिस्ट्रेशनभी स्टेट गवर्नमेंटको ही करना होगा । वह स्टेट में एक रजिस्ट्रेशनअथॉरिटीबनाएगी ।इलेक्ट्रॉनिकके माध्यमसे उसका रजिस्ट्रेशनकरेगी,इसलिए ऐसा नहीं है कि वह करेगा और भाग जाएगा,हम कहाँ से पैसे लेंगे,किसान कहाँ खोजेगा ।जिसके साथ एग्रीमेंटहोगा, वह स्टेट के डोमेन में होगा । स्टेट उनका रजिस्ट्रेशनकरेगा,इलेक्ट्रॉनिकरजिस्ट्रेशनहोगा, तो कहीं पर उसकी बाध्यताहोगी । जो एग्रीमेंटहोगा, वह परस्परसहमति से समझौताहोगा । आज तक इस सदन में कभी कोई ऐसा कानून बना था? कृषि के उत्पादकी बात तो होती थी, मिनिममसपोर्टप्राइसकी बात तो होती थी, लेकिन अभी तक फार्म सर्विसेजकी बात कभी नहीं हुई । आदरणीयतोमर जी को मैं बधाई दूँगा,मैं अपनी सरकार को बधाई दूँगा,हिन्दुस्तानकी आज़ादी के बाद, जो इससे पहले होना चाहिए था, आज़ादी के इतने सालों बाद आज फार्म सर्विसेजकी बात हो रही है । यह फार्म सर्विसेजहै क्या? आपने विधेयकपढ़ा होगा । फार्म सर्विसेजका तात्पर्ययह है कि उस किसान का, जिससे एग्रीमेंटकरेंगे,उसको सीड की सप्लाईकरेंगे ।आज किसान अच्छे और उन्नतशीलबीज लेने के लिए शहरों में भटकता है, पेस्टिसाइड,फर्टिलाइजर,यूरिया,एनपीके,एग्रो-केमिकल्स,मशीनरी,टेक्नोलॉजी,एडवाइसके लिए, उनको कितनी दिक्कतेंहोती हैं, मैं कहाँ तक कहूँ । आखिर इन चीजों से उसको मुक्तिमिल जाएगी ।फार्म सर्विसेजमें जो उसका स्पांसरहै, वह उसको अच्छे उन्नतशीलबीज देगा क्योंकिवह भी चाहेगाकि जब हमने इस जमीन पर कांट्रैक्टकिया है, तो उसके बाद निश्चिततौर से इस पर अच्छी उत्पादहो, अच्छा सीड तैयार हो, जिससे न केवल हम उसको इस देश में बेचें,बल्कि दुनियाकी प्रतिस्पर्धामें बेच सकें ।
आप जीडीपी की चिन्ताकर रहे हैं । हमारी सरकार ने एग्रीकल्चररिफॉर्म्सकिए हैं, उसी की देन है कि वर्ष 2020 की जो फर्स्टक्वार्टरकी रिपोर्टआई है, आज पूरी दुनियाकोरोनाकी वैश्विकचुनौतीसे जूझ रही है । निश्चितरूप से जीडीपीघटी है, लेकिन आज मैं भारत के किसानोंको बधाई देता हूँ कि 3.4 परसेंटकी वृद्धिकृषि क्षेत्रमें हुई है, जिसका श्रेय इस देश के किसानोंको जा रहा है ।
आप कह रहे हैं कि यह किसानोंके लिए काला दिन होगा? जिस समय लॉकडाउनथा, दुनियाअपनी जान के लिए चिंतितथी । दुनियाके तमाम मुल्क परेशानथे, ब्रेड-बटर के लिए लोग सड़कों पर आ रहे थे, उस समय 80करोड़ लोगों से भारत के प्रधानमंत्रीने कहा कि हम तीन महीने के लिए पांच किलो गेहूं,चावल प्रति यूनिट देंगे ।अगर सात लोग हैं तो 35 किलो देंगे,एक किलो दाल देंगे,फिर तीन महीने बाद उसको तीन महीने के लिए उन्होंनेबढ़ा दिया । 46 हजारकरोड़ रुपये का खाद्यानहमने इस लॉकडाउनमें देश के जरूरतमंदोंको दिया है, तो निश्चिततौर पर क्या हमें इस बात की चिंता नहीं थी? …(व्यवधान)
माननीय सभापति:अब आप प्लीज़ अपनी बात समाप्तकीजिए ।
…( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल : साहब, रुक जाइए । हमारा समय आधे घंटे का है । …(व्यवधान)हमारी पार्टीका समय दो घंटे का है । …(व्यवधान)
मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानोंके लिए जो बात कही जा रही है, निर्मलासीतारमणजी ने 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया था, उसमें कृषि के लिए जो 1 लाख 65हजार करोड़ रुपये का एलान किया गया है, मैं केवल उसका उल्लेखकर देता हूं । कृषि क्षेत्रमें उपज के भंडारणके लिए, स्टोरेजके बुनियादेढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं । अगर आज हमारे पास भंडारणनहीं होता तो क्या होता? अगर एक साल के लिए भी कोई कठिनाईहोगी तो हमारे खाद्यानके गोदाम भरे हैं, हमारे देश की जनता भूखी नहीं रहेगी ।वैल्युएडिशन के लिए भी काम किया गया । आज उस वैल्युएडिशन के लिए प्राइमरीकॉपेरेटिवसोसायटीहैं । यह कहा गया कि इससे किसानोंका शोषण होगा । अरे आज हम जो यह आधारभूतढांचा एक लाख करोड़ रुपये से बनाने जा रहे हैं, इसमें से हम प्राइमरीकॉपेरेटिवसोसायटीको देंगे,स्टार्ट-अप को देंगे और जो हमारा फार्मर्सप्रोडक्शनऑर्गेनाइज़ेशन – एफपीओहै, जो इस समय देश में छ: हजार है, मैं तोमर जी, आपको बधाई दूंगा,क्योंकिआपने कहा है कि आप दस हजार और किसान उत्पादकसंघ बनाने जा रहे हैं । इससे बड़ी किसानोंके संगठन के लिए क्या तैयारीहोगी कि उनके उत्पादकी गारंटीऔर सुरक्षाहोगी । हमने दस हजार करोड़ रुपये माइक्रोफूड एंटरप्राइज़ेज़के लिए दिए हैं । इसमें चाहे बिहार का मखाना हो, केरल का रागी हो, कश्मीरका केसर हो, आंध प्रदेशकी मिर्च हो, यूपी का आम हो, इन सबको बढ़ाने के लिए माइक्रोफूड फ्रंट पर हमारी सरकार ने इस कोरोनाके लिए दस हजार करोड़ रुपये दिए हैं । हमारी सरकार ने प्रधानमंत्रीमत्स्यसंपदा योजना में इस कोरोनाकाल में 20हजार करोड़ रुपये दिए हैं । समुद्रीऔर अंतर्देशीयमत्स्यपालन के लिए 12हजार करोड़ रुपये और हमारे नौ हजार करोड़ रुपये मछली पालन में लगे हुए हैं ।
हम समझते हैं कि जब तक देश पशुपालनमें मजबूत नहीं होगा, तब तक किसान मजबूत नहीं होगा । ऐसे ही राष्ट्रीयपशु बीमारीनियंत्रणके लिए 13,342 करोड़रुपये दिए हैं । पशुपालनको बढ़ावा देने के लिए हमने 15हजार करोड़ रुपये दिए हैं । इसी तरीके से हर्बल,जिसकी पूरी दुनियामें मांग है, आज उन हर्बल पौधों के लिए हमने चार हजार करोड़ रुपये दिए हैं । दस लाख हैक्टेयरमें हर्बल का प्रोडक्शनहो रहा है । मधुमक्खीपालकोंके लिए 500 करोड़रुपये दिए हैं । ऑपरेशनग्रीन,जिसके तहत टमाटर,प्याज और आलू आते थे, उसके विस्तारके लिए प्रावधानकिया है । …(व्यवधान)
माननीय सभापति:पाल साहब, अब अपनी बात समाप्तकीजिए ।
…( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल : सर, दो-चार मिनट और दे दीजिए । लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी की बात तो सुन लीजिए । वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है । मैं कहता हूं कि अगर कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है तो किसको है?
हमारे अधिवक्तागण अगर भारत के संविधान के बारे में जानते हैं तो वे जानते होंगे कि उसमें तीन सूचियां हैं – संघ की सूची है, स्टेट की सूची है और कॉन्करेंट लिस्ट है तो निश्चित तौर पर संघ की सूची में संघ को कानून बनाने का अधिकार है, स्टेट सूची के तहत स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को बनाने का अधिकार है । जो लोग कह रहे हैं कि कृषि एंट्री – 14 में है, जिसमें स्टेट को कृषि के लिए, एग्रीकल्चरल एजुकेशन के लिए, शोध के लिए और फसलों की सुरक्षा के लिए लॉज़ बनाने हैं, लेकिन उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए कानून नहीं बना सकते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह कॉन्करेंट लिस्ट है । भारत के संविधान के शेड्यूल-7 की लिस्ट-3 को देख लीजिए, उसमें जो एंट्री-7 है, एंट्री-33 है, ये जिस एंट्री-14 की बात कर रहे हैं, जिस स्टेट लिस्ट की एंट्री-26 की बात कर रहे हैं, अगर कोई बात होगी तो संघ की, उस कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री-33 स्टेट्स पर बाइंडिंग होगी । …(व्यवधान)
माननीय सभापति:अब आप अपनी बात समाप्तकीजिए ।
…( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल : सर, दो मिनट और दे दीजिए । …(व्यवधान)हमारा टाइम अभी रहता है । …(व्यवधान)मैं केवल महत्वपूर्णबातों का ही आपके सामने उल्लेखकरना चाहता हूं । …(व्यवधान)अत: निश्चिततौर से इस विषय पर हमारी लेजिस्लेटिवकॉम्पिटेंसीभी है । यह कानून देश के किसानों के लिए लाया जा रहा है ।
माननीय सभापति:आप एक मिनट में अपनी बात समाप्तकीजिए ।
…( व्यवधान)
श्री जगदम्बिका पाल : सर, मैं एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । …(व्यवधान)मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से क्या रिफॉर्म्सहुए । आज प्रधानमंत्रीकिसान सम्माननिधि का रिफॉर्महुआ, जिसमेंहमने दो सालों में 90हजार करोड़ रुपये दिए । आज पीएम कृषि सिंचाईयोजना के तहत हम इरीगेशनसप्लाईचेन बना रहे हैं । एग्रीकल्चरलप्रोडक्टिविटीबढ़ाने के लिए ‘पर ड्रॉप,मोर क्रॉप’हो रहा है, पीएम फसल बीमा योजना है, पीएम सम्माननिधि है, किसान क्रेडिटकार्ड योजना है । …(व्यवधान)पहली बार प्रधानमंत्रीजी ने कहा कि जैसे आदमी को अच्छे स्वास्थ्यकी ज़रूरत है, वैसे ही सॉयल को भी अच्छी हैल्थ की ज़रूरत है । …(व्यवधान)जब तक हम सॉयल हैल्थ की चिंता नहीं करेंगे,तब तक हम अपनी यील्ड कैसे बढ़ाएंगे? …(व्यवधान)
मैं केवल रिफॉर्मका उल्लेखकर रहा हूं, बस एक मिनट दे दीजिए ।सभापतिजी, आप तो बहुत दयालू और कृपालूहैं । इसमें मिनिममसपोर्टप्राइस,फूड प्रोक्योरमेंट,फूड सिक्योरिटी,प्रमोशनऑफ एग्रीकल्चरहै । मैं एक बात कह देता हूं कि जो ई-नाम की बात कही है, it was launched in April, 2016. आजइसमें हमारे 16.6 मिलियनफार्मर्सजुड़ गए हैं ।
*SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. This Bill is very much affecting the interests of the farmers. This Bill is being brought under the cover of impact of Coronavirus. This Bill invites the farmers to compete in the market along with the Corporates. Regulatory organizations cannot benefit our farmers. Local businessmen and commission agents will only be benefitted by this Bill. This Bill talks at length about farm agreement. If the agreement is violated, there cannot be any legal remedy. Clause 19 of the Bill talks about bar on jurisdiction of Civil Court. This Clause should be removed. Farmers will be the most affected lot. Agricultural inputs can never be treated at par with services. Clause 2 of the Bill says that farm services include agricultural inputs. There should not be any differentiation between farming agreement and trade and commerce agreement. Clauses 2(h) and 2(h) (i) makes this differentiation. There is no need of the term production agreement. The definition about farmer in the Farmer Producer Organization should not have been provided. This Bill should not have been kept outside the purview of Essential Commodities Act and other Acts. The Government should have ensured that the prices of the agricultural produce should have been linked with the Minimum Support Price. The Government should have ensured that the farmers get at least some remunerative price for their produce at least above this MSP. As you have not done what is needed, I reject this Bill. I also urge upon this august House to reject this Bill.
Thank you.
*SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank our Revered Leader Thalapathi Thiru M.K. Stalin for this opportunity to speak on this Bill. You claim in this Bill that farmers can take their farm produce to any place and sell them directly anywhere. But our Leader Dr. Kalaignar envisaged a visionary scheme better than this Scheme 20 years ago in Tamil Nadu. On 14.11.1999 our Revered Leader Dr. Kalaignar inaugurated the Uzhavar Santhai, Farmers’ Market Scheme in Tamil Nadu with a foresighted vision. During the rule of Our Leader Dr. Kalaignar, 179 such Farmers’ Markets (Uzhavar Santhai) were started in Tamil Nadu lighting the lamp in the lives of our small and marginal farmers. Even 20 years earlier, Our Leader Dr. Kalaignar brought a visionary scheme for the benefit of our small and marginal farmers who form the majority in our country. But this Bill is not showing even a little interest in the welfare of small and medium farmers.
You claim in this Bill that farmers can take their farm produce to any place and sell them directly anywhere. The stark reality is something else. In my Tenkasi parliamentary constituency, there are two districts namely Tenkasi and Virudhunagar. Coconut cultivation is done in large scale in this area. While procuring coconuts from the farmers of Tenkasi, a trader gets 5 percent of the total amount as commission. But at the same time, this trader while procuring coconut from the farmers of Virudhunagar district, gets 15 percent of the total amount as commission. Even inside one parliamentary constituency, so much of variation exists. Farmers have been agitating for several years asking to address these grievances and fulfil their long pending demands. But this Government has not found any solution to this problem. I wish to register in this august House, in such a scenario, to say that farmers can carry and sell their agricultural produce anywhere in the country seems to be illogical and impractical.
Moreover, this Bill aims for online transaction and selling of agricultural produce. As 86.2 per cent farmers of the country are small and marginal farmers, they are not having the opportunity or capability to use internet for marketing of such farm produce. Economic condition is not so conducive for them to go for internet facilities. I will say it is difficult to reach as regards the claim to say that payment will be ensured for the produce and for distribution to farmers on the same day or within 3 days. But in the private and cooperative sugar mills there are dues for payment to farmers have been kept pending for more than three years.
This Government is not at all interested in the welfare of the farmers; they are not even making efforts not getting their dues settled for long. If this is the stark reality, how can you expect that farmers can get payment on the same day by selling their produce directly in any part of the country? If the farmers face any problems, it is said in this Bill that they can approach the District Judge for remedy. The small and marginal farmers are already struggling hard to make their ends meet. They do not even have the economic stability to approach the District Judge and make their case heard. MSP being given to several crops are at least benefitting the farmers now. But if this Bill is passed in the present form it will dilute the benefits being given to farmers through MSP. Therefore, this Bill will be only helpful to big farmers and the traders who procure and sell farm goods in larger quantities, it will not be beneficial to the small and marginal farmers of our country who are more than 80 per cent of the farming community. It is said that this Government has a target to double the income of farmers by 2022. The farmers do not want the doubling of their income. They only want their right to fix the price for their agricultural produce.
As concluding remarks, I want to say that before legislating farming related Bills of this kind the Government should have consulted the farmers who are the main stakeholders rather than consulting the officials and politicians. The Government should have asked for suggestions from the farmers while drafting a Bill meant for them. I think this Bill in its present form is aimed only to benefit the big farmers and traders involved in farming produce but not the small and marginal farmers who form the basis and major chunk of our farming economy. I oppose the Bill in its present form.
Thank you.
SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you hon. Chairperson for giving me this opportunity to speak on these important Bills regarding agriculture and farmers.
The earlier provisions that we had have always hindered the freedom of farmers and traders of choice-based marketing and also discouraged private investment in development of alternative markets as also marketing infrastructure in the agrarian sector. This Bill provides a direct link between traders and farmers which just not only increases farmers’ income but also reduces the marketing cost and shortens the supply chain which helps curb post-harvest losses to farmers. The farmers will also get the freedom to sell their produce to the traders who will be relieved of the licence raj. So, the agricultural sector can take one step ahead for making it a corruption-free system.
The e-platform will also be encouraged by this system. A dispute resolution mechanism has been set up in case of disputes between the farmers and traders. Most farmers lack access to Government procurement facilities such as the APMC markets. So, small rural markets can also emerge as a viable alternative for agricultural marketing if they are provided with adequate infrastructural facilities which the Bill intends to do by attracting private sector.
As regards these benefits, you should see that there should be a unanimity in the support this Bill gets which is not the case right now. There seems to be some genuine concerns. Not all the opposition can be blamed on politics. There are some genuine concerns also which the Central Government should take into consideration which is what I will stress upon right now.
If you look at the legislative competence of the Parliament, this is an issue regarding agriculture which is a State subject and it comes under Entry 14 of the List 2 and moreover, the subject concerning markets and fairs is also in the State List which is under Entry 28 of List 2.
Sir, the provisions of the Bill seek to regulate the sale and purchase of agricultural goods and according to the Constitution such a law can only be brought by the State Government as inter-State trade is covered by Entry 26 of State List. Now, even though it concerns some of the issues relating to inter-State, most of the issues are intra-State. So, the legislative competence has to be looked into if this Bill can be enacted by Parliament or not.
Sir, with regard to the APMC Act, I would like to submit that it is being weakened now. There is a lot of investment, a lot of infrastructure and a lot of administrative machinery already working for the betterment of this similar set up in the States also. So, how is this going to be integrated with the existing system once the provisions of this Bill come into effect? This is something that the Central Government needs to look into.
Apart from this, farmers have other concerns as well, like, they have to go to the banks; they have to go to the commission agents to get their loans to sow crops etc. Those issues also need to be looked into.
The other point that I wish to mention here is that I represent a Parliamentary constituency where we have a large fishermen community. In the fish marketing sector, there are a very large number of fisher women who trade at markets by selling fish door to door and also on the road side. Now they do not have any kind of registration. Even at this time of COVID-19 pandemic, they are facing a lot of trouble doing their daily business. So, most fisher women who are not registered, without any help from society, will not be able to reap the benefits of the provisions of this Bill. This sector is also stressed. After unlocking and re-opening of the fisheries sector, they are facing a disruptive commodity chain. So, I would like to request the Central Government if they could use the power of Section 5(ii) of the Bill to specify rules and allow unregistered traders also to go ahead with their business and give them some time to register themselves. That would be a great help to these traders.
Sir, on the question of Dispute Resolution Mechanism, I would like to submit that much of it has been delegated to the Executive, like the Magistrates and District Collectors. Now, the courts are not being involved in this. This provision would be a partial solution. Apart from trade related disputes, farmers will have other legal battles also which could be land related and others. In these times, I think, it would be better if the Government thinks of setting up Agricultural Tribunals in line with the provision of article 323 (b) of Constitution of India.
Sir, another suggestion would be -- NITI Ayog also has suggested this in its report, `Strategy for New India at 75’ which was released by the late Finance Minister, Arun Jaitley, -- contract farming can lead to mono culture farming which can also lead to loss of crop diversity which is a very serious concern. It is because when you sow the same crop it can be vulnerable and destructive; pests also can lead to crop diseases. So, the new law must find a way to address the additional risk that contract farmers have to confront by ensuring protection to the farms.
Sir, the major concern – across the parties, everyone has mentioned about it – is the MSP. There has been no mention about the MSP in any of the three Bills and this is leading to a confusion. The Government is saying that there is nothing to fear about the MSP. If that is the case, then why do they not make it liable for the private players to ensure that MSP is granted to the farmers? If that is included, then much of the ruckus that is being created will be settled.
With these suggestions, I would like to conclude my speech.
Thank you.
SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairperson, Sir, I speak today in vehement opposition to the Farmers Produce (Trade and Commerce) Promotion and Facilitation Bill, 2020.
Each time I speak in this august House, my hon. Colleagues from the BJP tell me in the Central Hall कि आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन आप इतनी अग्रेसिवक्यों हैं? शांत होइए, शांत होइए । But I have not been elected by the 1.2 million people of Krishnanagar, a predominantly agricultural area to be shant while this Government with its brute majority stamps out cooperative federalism from every single aspect of governance.
When I saw the List of Business approved for discussion during this truncated Session, what stands out is that behind every single new Bill or every Bill replacing another Ordinance is the singular sinister motive of this Government to destroy federalism, to undermine the authority of the States, and encroach illegally on every subject included in the State List.
This Bill is particularly dangerous because it seeks to encroach on State autonomy on a sensitive topic like agriculture which is not only the main source of income for a majority of Indians but also feeds this entire nation.
19.00 hrs Let me now go into the Bill itself and dissect the most important parts. This Bill is in direct violation of the federal structure of the Constitution, namely Article 246 (3) read with Schedule VII, List II, Items 14, 18, 30 and 45. It squarely puts agriculture, items relating to agricultural land, rents, revenue assessment and collection on the State List. Once again this Government is doing what it does best which is arrogating to itself a constitutional authority it is not vested with.
The second point is that the Bill creates two distinct areas with a single geography. Section 2 (m) of the Bill, the definition of trade area includes all other areas excluding the principal and sub-market yards and market sub yards which are notified under the State APMC Acts and managed by the regulated market committees and private market yards, sub yards, private market consumer yards. Now, there is going to be two areas. One trade area according to this new Bill, and another area comprising of market yards notified under the West Bengal State Act.
माननीयसभापति: माननीय सदस्या,एक मिनट रुकिए ।
माननीय सदस्यों,यदि हाउस की स्वीकृतिहो तो इस चर्चा को एक घंटे तक बढ़ा दिया जाए?
अनेक माननीयसदस्य:जी हाँ महोदय । …(व्यवधान)
श्री जसबीरसिंहगिल :सर, बिल के समाप्तहोने तक बढ़ा दीजिए ।
माननीयसभापति:चलिए, अभी एक घंटा बढ़ाते हैं, फिर जैसी आवश्यकताहोगी, जैसी आपकी सहमति होगी, वैसा ठीक होगा ।
SUSHRI MAHUA MOITRA : So, there is going to be two areas. One trade area according to this new Bill and another area comprising of market yards notified under the State Act along with private yards. The current provisions of the State APMC Act define the whole revenue district to be under the jurisdiction of the State. So, if this Bill is defining a new area, it is unnecessarily creating ambiguity among farmers and curtailing the jurisdiction of the State.
The third point is this. Section 5(2) of the Bill empowers the Central Government to specify procedure, norms, code of conduct etc. with respect to electronic trading and transaction. If agriculture is a State subject, then surely trading and transacting cannot be taken over by the Centre.
The fourth point is this and it is the most dangerous. It is a direct assault on the States’ revenues. Section 6 of the Bill lays out that no market fee, cess or levy under the State APMC Acts shall now be levied on farmers and traders by the State Government for trading in a trade area as defined in the new Bill. However, under the existing State Acts, this market fee will be payable. So, this is going to lead to a substantial loss to the State exchequer because now any area outside the notified area will de facto be treated as a trade area where no State revenue can be realized. One farmer or trader trading in a trade area and another being charged across the road by the State is going to create a ridiculous rural divide.
The fifth point is in relation to ambiguity about price protection. Nowhere in this new Bill has it been explicitly mentioned that the Minimum Support Price mechanism will be respected. The hon. Minister says it will be; well, then explicitly put it in the Bill and do not keep it ambiguous.
There is another very important gap. Nowhere in this new Bill is the requirement for a license mentioned for trading in the trade area. …(Interruptions) but as per most State Acts, a trader must have a license issued by a Regulated market/State Marketing Board for trading in scheduled agricultural commodities. If a State has no control, then farmers are open to unscrupulous, unlicensed traders.
In conclusion, this Bill has absolutely no interest in furthering the cause of farmers or farm traders. It is just another blatant attempt at blanking out federalism. But remember, no amount of ...*..for ever. So, all these monsters that you are creating by removing constitutional safeguards will come back to bite you. Beware of that day! So, I request the hon. Minister beware of that day and keeping that day in mind, be fearful. Please withdraw this Bill. Thank you.
SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.
As we all know that agriculture is the backbone of India. However, it is facing a number of challenges. Our BJP Government has taken a number of initiatives to bring reforms in agricultural sector and strengthen the hands of farmers. The main aim of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji is to double the farmers’ income and allow them to live with dignity and self-respect. As we know, under the existing laws, there are a number of restrictions in the agricultural marketing system. It is difficult for free flow of agricultural produce from one State to another State.
Farmers cannot sell their agricultural produce outside the restricted area. These are one set of problems. On the other hand, there is lack of cold storage centres, insufficient go downs and inadequate infrastructure. All these are causing wastage of a huge quantity of vegetables, fruits and other perishable commodities. For example, if a farmer grows fruits like papaya or mango in a small village, he is unable to sell his produce to the processors in other parts of the country. So, the poor farmer is forced to sell his produce within the restricted area. Considering these practical difficulties, the Government has brought this Ordinance and it is now before us in the form of Farmers’ Produce Trade and Commerce Bill, 2020.
The main intention of this Bill is to prevent market monopoly. This Bill creates a nationwide market for our farmers. This Bill makes provisions to expand the market to reach to more and more buyers. It leads to healthy competition among sellers and buyers. This Bill prevents intervention of middle men in agricultural market, and farmers can demand better prices for their produce as they have freedom of selling their produce. It will provide an opportunity to attract investment for agricultural marketing and setting up of cold storage and go downs. Farmers who produce cereals, pulses, oilseeds and marine food items will attract buyers from every nook and corner of the country.
This will give an opportunity to national e-marketing system and help the farmers in cutting down the costs. As the country and the entire world is in the clutches of Covid-19, it is the need of the hour to unlock the regulated agricultural market to help the farmers.
In the State of Karnataka, the BJP Government has successfully implemented this Ordinance under the leadership of hon. Chief Minister, Shri B.S. Yeddyurappa. I am sure and hopeful that the proposed Bill is for the benefit of the farmers who are the annadata for all of us.
On behalf of the people of Karnataka and hon. Members of this august House, I congratulate our hon. Prime Minister, hon. Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare and also the entire Cabinet for bringing this historic Bill. This is a gift from Shri Narendra Modi to the farmers of this country on his 70th birthday.
With these words, I conclude my speech in support of this Bill.
SHRI P.K. KUNHALIKUTTY (MALAPPURAM): Sir, I oppose this Bill. This Bill which is in the name of farmers is not going to help them at all. It is not going to help them at all. The recent financial package which is in the name of the poor people, the ordinary people, the workers and the unemployed youth helps only the corporates and the wealthy people. This legislation is being passed today. It has become the policy of the ruling Party nowadays to pass every law in the name of the poor, the workers, the labourers, the farmers and all that but ultimately, it helps the corporates, the monied and wealthy people. Like that, this Bill also will finally help the corporates and wealthy people only. That is why, no farmers’ organisations are supporting this Bill. Many from that side said that this is for the farmers. If so, at least some people from the agricultural sector should be supporting this Bill but the reality is that nobody is supporting it and everybody is opposing this Bill.
The Central Government is aware that this is the best time to pass such laws which are meant only for big people and corporate bodies. In this epidemic situation and this lock down situation caused by COVID 19, the Government knows that there will not be much opposition for anything and thus, they have found this time to pass this unpopular Bill. This is a black day in the history of the Indian farmers. There is no doubt about it.
Farmers always require support. They demand Minimum Support Price, loan waiver, and to stop import. This has always been their demand. Is there any provision for that in this Bill? Is there any place for such long pending demand of the ordinary farmer? Has it found any place in this Bill? It has not at all. We are talking about free market, free selling, and things like that. If it had been there, farmers could sell anywhere. That was the situation. But now, you are controlling and entering the territory of the State. This is only for the corporate bodies. There is no doubt about it.
In our country, only 20 per cent of the farmers are large-scale farmers. Rest of the 80 per cent farmers are ordinary people. Once the private companies, the big companies are allowed to enter this sector, once they are allowed to put their feet there, then there would not be any end to anything. Now, they will control the market; they will decide the price. That is what is going to happen. There is no doubt about that. That is why, I said that this is another sale. The big PSUs are being sold, and this is another sale. Agriculture Sector is being sold. That is the purpose of this Bill, which is being passed. Now, the Agriculture Sector also is being sold to the big people. So, I oppose this Bill. This is a black day in the history of Indian farmers. Now, everything is going to be controlled by the corporate bodies. The price would also be decided by them. Now, we will see what is going to happen in the near future. As our hon. Member has said, you will not always be there in power. The day will come when the Indian farmer and the Indian voter will reject you totally. Thank you.
SHRI SUKHBIR SINGH BADAL (FIROZPUR): Hon. Chairperson Sir, the Shiromani Akali Dal strongly opposes this Bill. …(Interruptions) Sir, when you take any Bill, which is for the nation, some part of the country likes that Bill and some part of the country does not like that Bill. These three Ordinance replacing Bills are in the name of farmers. The State of Punjab is the heart of farmers of India. We are against this Bill. Around 20 lakh farmers are going to be affected, more than 30,000 Arthias are going to be affected, more than 3 lakh Mandi labourers are going to be affected, and more than 15 to 20 lakh Khet Mazdoors are going to be affected.
Sir, after Independence, every State made its own plan on which side their State should take.
*Sir, Punjab is an agricultural State. There are several States in the country that developed their industries. Several States promoted tourism. Some States gave a boost to IT industry. But, in the last fifty years, all Governments in Punjab developed the agricultural infrastructure. The entire State exchequer in Punjab was utilised for improvement of agricultural infrastructure. The country badly needed foodgrains. We were importing foodgrains from outside. Punjab took the responsibility. Punjab has a land area of only 2.5 per cent of the total land area of India. As I mentioned yesterday, during the 1980s, we were growing 80 per cent of foodgrains of the entire country. Even today, we are growing more than 50 per cent of the entire country. It is because the farmer considers agriculture as his child.
Sir, in India, if drought hits a State, agriculture is the casualty. But, even during droughts and lack of rain, Punjab has been at the forefront of food production. It is because the Governments in Punjab have put in a lot of efforts in providing adequate irrigation facilities to the farmers. We have a strong network of irrigation in Punjab. Our agricultural land in Punjab is 100 per cent irrigated. You will not find even an inch of agricultural land without proper irrigation. This is our wealth. In Punjab, we have sacrificed our water for the sake of this country. You all know that to grow one kilogram of rice, you need 5000 litres of water. So, for the sake of this country, we sacrificed our water.
Sir, the Marketing Acts are important. The Marketing Act of Punjab is the best not only in India but in the entire world. Punjab has 12,000 villages. There are 1900 markets or purchase centres in these villages. There is a purchase centre after every sixth village. Every village is connected with a link road.
The farmer of Punjab reaches the market or mandi within twenty minutes. This is a wonderful system. Sir, our fifty years of hard labour and efforts that have saved the country will now be ruined. The farmers of Punjab have a lot of apprehensions. Sir, the MNCs, tycoons and magnates will indulge in private purchase of foodgrains as they will not be taxed. In the beginning, they may lure by giving more rate than the MSP, but when they will establish their monopoly, they will fleece and strangle the farmers.
Sir, so the need of the hour is to save the agriculture and agriculturists of Punjab. The Congress leadership has accused us of taking a U-turn but SAD has not taken any U-turn. Yesterday too, I had clarified and let me clarify again that we did not know the details. When it came to the Cabinet, our Minister, Harsimrat Kaur ji expressed our concerns and our apprehensions. Sir, the hon. Minister is here.
On the floor of the House, only the truth prevails. We had written a letter to the hon. Minister. Since we are a part of the NDA coalition, we took the concerns of the farmers of Punjab and placed these before the hon. Minister. We discussed it with the hon. Minister. We went back to the farmer organisations.
HON. CHAIRPERSON : Please conclude.
SHRI SUKHBIR SINGH BADAL : Sir, this is a very important Bill. Please give me five minutes more.
HON. CHAIRPERSON: Badalji, you are a very senior parliamentarian. Kindly cooperate and conclude now.
श्री सुखबीर सिंह बादल : सर, यह बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि यह पंजाब से संबंधित है । इसलिए मैं इस पर बोल रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं किहमने इसे हर फोरम में उठाया । हमने कोशिश की कि पंजाब के किसानों की शंकाएं दूर हों, पर वे दूर नहीं हुईं । यह बिल लाया गया, इसलिए हमने यह फैसला किया कि जो बिल किसानों के खिलाफ है,हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते । मुझे हैरानी हुई कि अभी कांग्रेस की लीडरशिप इस बिल के खिलाफ बोल रही है । कांग्रेस के लीडर जो भाषण दे रहे थे, वे वह भाषण किसानों के हक के लिए नहीं दे रहे थे,बल्कि वे शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ बोल रहे थे । उनका मुद्दा शिरोमणि अकाली दल था । कांग्रेस के लीडर्स,जो बाहर बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह इलेक्शन मैनिफैस्टो किस पार्टी का है?यह कांग्रेस पार्टी का है । इस पर राहुल गांधी जी की फोटो है । यह वर्ष 2019 का मैनिफैस्टो है, जिसे कांग्रेस लेकर आई थी । इसमें लिखा है कि Congress will deliver. वे क्या डेलिवर करेंगे? इसमें लिखा है कि ए.पी.एम.सी. एक्ट को एबॉलिश करनाहै और आप जो ए.पी.एम.सी. एक्ट लेकर आए हैं, उससे भी ज्यादा इसे ओपेन करना है ।
माननीय सभापति: प्लीज,आप अपना भाषण समाप्त कीजिए । मुझे आपको टोकना अच्छा नहीं लग रहा है ।
श्री सुखबीर सिंह बादल: ये …* की बात कर रहे हैं । … * ने गुटखा साहब की कसम खाई, ये सारे एमपीज़ जो यहाँ बैठे हुए हैं, वहीं पर थे । … *ने गुरु की कसम खाई और कहा था । उन्होंने वर्ष 2017 के चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी किया । आप आज जो तीन आर्डिनेंस लेकर आए हैं, वे तीनों उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में हैं । उन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया । केवल एक ही प्रॉमिस पूरा किया और वह भी यह कि ये तीनों आर्डिनेंस उन्होंने पंजाब में लागू किए । यह पंजाब का एक्ट है, जो … * ने वर्ष 2017 में पास किया । यह एक्ट अभी पंजाब में लागू है । आप मंडी की बात कह रहे हैं, हम भी किसानों के साथ हैं ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप कन्क्लूड कीजिए ।
…(व्यवधान)
श्री सुखबीर सिंह बादल: सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ । …(व्यवधान)
माननीय सभापति: नाम डिलीट हो जाएंगे ।
…( व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude.
Now, Shri Lavu Sri Krishna.
… (Interruptions)
माननीय सभापति: आपकी बात पूरी हो गई ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति: केवल लावू जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी ।
…(व्यवधान)* माननीय सभापति: प्लीज, आप सभी बैठ जाइए ।
लावू जी, आप अपनी बात स्टार्ट कीजिए ।
…(व्यवधान)
SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, I come from a chilli-growing Constituency of Narasaraopet where prices of chilli oscillate every year, and the farmers are not able to cover their costs.
The main issues that our chilli farmers face are long supply chains, middlemen and traders …(Interruptions)
19.22 hrs (Hon. Speaker in the Chair) …(व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:अभी रूक जाइए, मैं व्यवस्थादे रहा हूँ ।
…(व्यवधान)
श्री सुखबीर सिंह बादल : सर, यह काँग्रेस की सच्चाई है, जिसको मैंने अभी सामने पेश किया है । शिरोमणी अकाली दल जो पार्टी है, वह किसान की पार्टी है । शिरोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करती है । मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष:आपकी बात रिकॉर्डमें नहीं जा रही है ।
…(व्यवधान)* माननीयअध्यक्ष:आपकी बात रिकॉर्डमें नहीं जा रही है ।
…(व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष: नहीं,यह विषय आपका नहीं है ।
…(व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:कुछ भी रिकॉर्डमें नहीं जा रहा है । आप सभी बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:लावू जी, आप बोलिए ।
SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU : We welcome this Farmers’ Produce Trade and Commerce Bill with the three beliefs. Firstly, the gains from this condensed supply chain will be passed on to the farmers and the consumers. Secondly, the market forces will take effect and help in better transmission of market prices to the farmer as was recommended in the Dalwai Committee Report …(Interruptions)
HON. SPEAKER: Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu, please continue.
SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU : Sir, thirdly, increased investment in market infrastructure, creation of electronic platforms and increased exports will benefit the farmers …(Interruptions)
But the Government needs to ensure that the monopolistic tendencies are avoided in farm sector marketing …(Interruptions)
Sir, we support the Farmers’ Produce Trade and Commerce Bill. But we want to make sure that the Government needs to ensure that the monopolistic tendencies are avoided in farm sector marketing …(Interruptions)
SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, how can a Minister continue in the Government opposing the Bill? …(Interruptions)
HON. SPEAKER: Hon. Members, please do not interrupt.
… (Interruptions)
माननीयअध्यक्ष:कौन रहेगा,कौन नहीं रहेगा,क्या आप इसे तय करेंगे?
…(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Premachandran-ji, please be seated.
… (Interruptions)
SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU : Sir, we from the YSR Congress Party support the Farmers Produce Trade and Commerce Bill but the Government needs to ensure that the monopolistic tendencies are avoided in farm sector marketing.
Sir, the Government also needs to ensure that the States are compensated for the loss in APMC market cess. Andhra Pradesh has been suffering for a long time because of revenue deficit and non-payment of GST. We need this fund to develop market yards and the allied infrastructure.
Sir, coming to the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, this Bill will achieve the goal by creating a uniform regulatory regime on contract farming. I have myself seen the benefits in Guntur District where ITC is doing handholding of farmers to the tune of 2,000 acres …(Interruptions) The benefit that we have seen was of export standard. Secondly, there was less utilisation of fertilisers. Their input cost was also less. Better prices were given to the farmers because ITC was handholding the farmers. This is the benefit we have seen with the farmers in Guntur District. In ITC’s case, the farmers have benefited but the Government must ensure that during the implementation of this Bill, the balance does not tilt away from the farmers.
Sir, the Government should consider the following points for the successful implementation.
First, the Bill provides for price to be specified in the contract, but it does not guarantee MSP. So, the Government needs to ensure that the farmers get adequate price and income for their investment as per the recommendations of the Swaminathan Committee Report.
Second, there should be a balance in food production between local needs and market needs. There is a case of shrimp farming in Andhra Pradesh where farmers started farming shrimps for export even though the local demand is very limited.
Third, the dispute resolution in this case will be done by the Sub-Divisional Magistrate. The Government needs to undertake capacity building of these bureaucrats so that the farmers’ interest is balanced with the corporate interest.
With this, we welcome the Bill and hope the Government will take note of these suggestions for the successful implementation.
Thank you, Sir.
माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्यगण,हम बहुत विपरीतपरिस्थितियोंमें सदन चला रहे हैं । इन परिस्थितियोंको देखते हुए, मैं सभी माननीयसदस्योंसे आग्रह करूंगाकि वे अपनी बात को संक्षेपमें कहें । मेरा आप लोगों से आग्रह है, 7:30 हो चुके हैं और हमारा 7 बजेतक का समय रहता है । मैं सभी माननीयसदस्योंको हमेशा बोलने का अवसर देता हूं । कभी विपरीतपरिस्थितियांरहती हैं, उसके कारण आपसे आग्रह कर रहा हूं और कोई कारण नहीं है । आज विपरीतपरिस्थितिहै, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं । मैं सभी माननीयसदस्योंसे आग्रह करूंगा,please conclude your speech within one or two minutes. Each Member will conclude his speech within two minutes. Okay.
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : श्रीओम प्रकाश ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : प्लीजमाननीयसदस्य ।
…(व्यवधान)
HON. SPEAKER: Sureshji, please be seated.
… (Interruptions)
माननीयअध्यक्ष : एकमिनट, मैं एक बात और कह दूं । माननीयसदस्यगण,माननीयमंत्रीजी, please be seated.
… (Interruptions)
माननीयअध्यक्ष : मैंसभी माननीयसदस्योंसे पुन: आग्रह करना चाहता हूं । मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदनहै कि कोई व्यक्तिखड़े होकर नहीं बोले । हम इतने गम्भीरसंकट में आ जाएंगे,उस परिस्थितिको समझना चाहिए ।हमने इतना इंतजामकिया है, सब व्यवस्थायेंकी हैं । मेंबर्सपांच दिन तो ठीक से रहें, फिर खड़े होकर बोलने लगें । आप इस संबंध में सहमत हैं या नहीं, सदन इस बात पर सहमत है ।
अनेक माननीयसदस्य:सहमतहैं ।
*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Speaker Sir, thank you very much for allowing me to speak on the Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020. Sir, you must be knowing that this Government has promised about doubling the income of the farmers by 2022. If you are serious about it, mere declaration would not help. If you really want to achieve this, you must take necessary steps in this regard. I think, this bill is contrary to your motive. This Bill does not ensure fair and remunerative prices for the agriculture produces. Hence, I would like to urge upon you that it must be included in this Bill that the farmers would get MSP for their crops in any condition.
Respected Sir, I hail from such a district of Maharashtra where the largest number of farmers committed suicide. Not only the farmer, but his entire family is dependent on the farming and farm income. He needs our help and support desperately to feed his family and send his children to school. Hence, I would like to request you to provide a kind of reservation in jobs and education to the family members of the farmer.
Under this law, a farmer can sell his agriculture produces anywhere in the country. But practically, it is impossible for the small land owners and marginalized small farmers as they will have to bear the higher transportation cost. Hence, I would like to request you to kindly provide a grant to the farmers to bear this extra and heavy expenses.
It is a good decision to provide an open market to the farmer and he will be free to sell his produces wherever he wants. But the traders and middlemen involved in it must have a valid license and registration for trading. There are cases where a trader purchases the goods but disappears when it comes to making payment.
In this way, farmers get duped and lose their hard earned money. You have made a provision to make the payment for a purchase within three days, It is a very good decision and I welcome it.
Government has banned the export of onions and I oppose it. Onion growing farmers were dreaming of earning some more money but the Government made them to lose this opportunity. Farmers had toiled in their fields and it is their right to get the remunerative price for their produce. By banning onion export, Government has committed a sin. It should be lifted immediately.
Sir, lastly, I would like to request the Government to make a provision for a kind of monetary relief, if the farmers incur losses due to natural calamity. The provision of Dr. Swaminathan Commission Report should also be implemented to protect the interests of the farmers.
Thank you.
19.30hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair) श्री दिलेश्वरकामैत (सुपौल):सभापतिमहोदय,कृषक (सशक्तीकरणऔर संरक्षणकीमत आश्वासनऔर कृषि सेवा पर करार) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मैं जनता दल(यू) की ओर से इस विधेयकका समर्थनकरता हूं ।
भारत कृषि प्रधानदेश है । 70प्रतिशतलोग कृषि पर निर्भरकरते हैं । यशस्वीप्रधानमंत्रीजी ने कहा है कि किसानोंको लागत से दोगुनामूल्य मिलेगा ।इसे लागू करने के लिए यह विधेयकअति-आवश्यकहै । यह अध्यादेश 2020 को पूरे देश में संविदागतकृषि के कानूनीढांचे में एकरूपतालाने के उद्देश्यसे तैयार किया गया है । अध्यादेशकिसानोंके साथ-साथ बटाइदारोंके अधिकारोंका भी संरक्षणकरता है । कृषि करार के अंतर्गतआए कृषि उत्पादकोंको राज्य अधिनियमोंसे छूट प्राप्तहोगी । स्टॉक सीमा बाध्यताएंभी कृषि करार के अंतर्गतआए कृषि उत्पादोंपर लागू नहीं होगी । इन उत्पादोंको किसी भी प्रकारके मंडी शुल्क/कर/सेस आदि से भी छूट प्राप्तहोगी । भारत में कृषि मौसम पर निर्भरकरती है । उत्पादककी अनिश्चितताऔर बाजार अनिश्चितताइसकी कुछ कमजोरियांहैं । इसके चलते कृषि जोखिम भरा है और इनपुट तथा आउटपुटप्रबंधनके मामले में अप्रभावीहै । बिहार के माननीयमुख्यमंत्रीश्री नीतीश कुमार ने कृषि मैप तैयार कर कृषकोंकी सुविधाके लिए बहुत सारे काम किए हैं । इस विधेयकके लागू होने से किसान खुशहालहोंगे ।
यह अध्यादेशकिसानोंको शोषण के भय के बिना समानताके आधार पर प्रोसेसर्सएग्रीग्रेटर्सथोक विक्रेताओं,बड़े खुदरा कारोबारियों,निर्यातकोंआदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा ।इसके साथ ही किसानोंकी आधुनिकतकनीकीऔर बेहतर इनपुट तक पहुंच भी सुनिश्चितहोगी । इससे विपणन की लागत में कमी आएगी और किसानोंकी आय में सुधार होगा । किसानोंकी उच्च मूल्य वाली कृषि के लिए तकनीक और परामर्शतक पहुंच सुनिश्चितहोगी । साथ ही उन्हेंऐसी फसलों के लिए तैयार बाजार भी मिलेगा ।
बिचौलियोंकी भूमिकाखत्म होगी और उन्हेंअपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा ।किसानोंको पर्याप्तसुरक्षादी गई है । इस अध्यादेशमें पहली बार कृषि के लिए फार्म सेवाओंको मान्यताप्रदानकी गई है । इसमें बीज, चारा, कीटनाशक,फार्म मशीन, उपकरण,जैविक आदान और सलाह को सम्मिलितकिया गया है और किसान खेती करने के लिए लिखित अनुबंधकर सकते हैं । इस अध्यादेशसे किसानोंके साथ खेतों में आधुनिकतरीके से काम करने में कृषि संस्थाओं,कंपनियों,निर्यातकों,प्रसंस्करणकर्ताओंऔर व्यापारियोंको अवसर मिल सकता है ।
इन्हीं शब्दोंके साथ, मैं इस अध्यादेशका समर्थनकरते हुए अपनी बात समाप्तकरता हूं । धन्यवाद ।
SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on a very important ordinance which will become a Bill once this is passed in Lok Sabha and in the Rajya Sabha.
Sir, I am speaking on the Farmers’ Produce Trade and Commerce and (Promotion and Facilitation) Bill which was brought as an Ordinance on 5th June, 2020.
Sir, the previous Speakers had mentioned about the competence of the Government. The Central Government through the Seventh Schedule to the Constitution, Item Number 33, has the full competence to bring out a legislation vis-à-vis trade and commerce and which is mentioned in the Concurrent List.
Before this Ordinance was brought out, the farmers had to sell the produce in notified yards, market areas and sub-yards of the State Agriculture Produce Market Committee areas.
Sir, the small and marginal farmers did not believe that they got fair prices for their goods. The foodstuffs could not be sent within inter-state and there was a rail problem there. Shri Ashok Dalwai’s Committee had mentioned that the reforms adopted by the State Government were largely inefficient or ineffective.
Sir, in 2017, only 20 States had amended the APMC Act, under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji. Today is his birthday. I wish him on behalf of all from Rajasthan. I represent a Constituency called Jhalawar-Baran. ‘One Nation, One Market’ will be beneficial for selling surplus crops in all areas.
Today, the primary sector has shown a considerable growth. During this pandemic period, people will get the opportunity to get jobs in the primary sector and investment in this sector will help the small entrepreneurs. Lately, a few days back, the Essential Commodities Bill was passed. The warehousing, the storage and the logistic parks will also be of great help.
The APMC charges the farmers 0.2 per cent to 0.5 per cent of the sale value and also charges the commission. I would mention about it later.
Right now, in India, 18 per cent to 30 per cent of our fruit and vegetables go waste. Ninety-five per cent of our food chains is still in the unorganised sector. There will be a lot of opportunities for the private investment at local levels like in cold storage and warehousing. The traders will get opportunities. I belong to Jhalawar. The traders from Jhalawar can sell their garlic or can sell their oranges from Jhalalwar not only at the urban mandi but they can sell their produce in all parts of India.
Sir, when I talk about taxes and levies, many people from Punjab just spoke about it, the taxes in the State of Punjab amount to 14.5 per cent which is stated in the Economic Survey of India 2014-15 Chapter VIII page 117. It mentions about the marketing fees; it mentions about licence fees; and it also mentions about small licence fees and commission fees.
The Standing Committee on Agriculture (2018-19) in the 62nd Report had mentioned that the APMC Act had become a hotbed of politics and corruption and therefore, it needs a change.
The hon. Prime Minister and the hon. Minister have made some changes. According to it, the definition of farmers is, ‘they are those people who produce wheat, rice, other coarse grains, pulses, edible oils, seeds, vegetable fruits, nuts, spices, sugarcane, poultry, animal husbandry and cattle fodder and cotton.’ The salient object of the Ordinance is that it gives the farmer the freedom of choice of trade and commerce. It brings the trader into the formal economy. It also helps the SPOs. Both the Minister for State and also the Minister of Agriculture have always encouraged the SPOs. The primary agricultural societies have also been given the opportunity to trade their produce on electronic platforms. So, there will be no market cess; and there will be a dispute resolution mechanism.
With this, crop diversification will take place and it will give opportunities for the farmers to grow their crops and sell the materials in all parts of India. I would also say that the hon. Minister for MSME has always wanted to encourage the farmers and to provide for an e-commerce platform in order to club the MSMEs with the farmers. Wherever the infrastructure development takes place, this will help clubbing it with the farmers which will help our rural India to grow. Further, all the investment funds like the venture capital funds and other funds can come over there.
The industries will get the opportunity to make investments in agriculture and the produce of agriculture, which is an ingredient for many industries, will also get the opportunity to grow. Thus, they will also get the opportunity to grow. So, I thank the hon. Minister for this.
I also want to mention that the National Agriculture Market, e-NAM, which was brought in 2016, will encourage the sale of goods. But I want to say a few things. The Government of India, under the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has made tremendous progress in procurement of wheat. In the State of Rajasthan, the procurement has grown from year to year. I belong to Jhalawar-Baran. मेरे जो किसान हैं, उनका उत्पादनहमारे क्षेत्रसे दूर के क्षेत्रमें हो सकता है और इससे हमारे क्षेत्रका विकास होगा और जो 86 परसेंटछोटे किसान हैं, उनको लाभ मिलेगा ।इससे हमारे सभी ट्रेडर्सको लाभ मिलेगा ।पूरे देश में एक खुशहालीका मौसम है । मैं आदरणीयप्रधानमंत्रीजी और माननीयमंत्रीको धन्यवाददेता हूं, आप बहुत अच्छा आर्डिनेंसलेकर आए हैं, जो बिल बनने जा रहा है । एसपीओ के मॉडल से हमारे क्षेत्रमें विकास होगा । यह पूरे देश में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा ।
आदरणीयप्रधानमंत्रीजी ने एक मिनिममसपोर्टप्राइसकी बात भी रखी थी । हम देखते हैं कि वर्ष 2020-21 मेंपैडी कल्टीवेशन 50 प्रतिशततक बढ़ा है । ज्वार और बाजरे का जो कल्टीवेशनहै, उसकी प्राइसिंग 83 परसेंटहै ।
माननीय सभापति :दुष्यंतजी प्लीज कनक्लूडकीजिए ।
श्री दुष्यंत सिंह : माननीय सभापति जी, हमें तूर की दाल का 58परसेंट ज्यादा पैसा मिल रहा है । मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को आखिरी में यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए फसल बीमा के लिए जो पैसा रखा है, पैसा आने से हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिला है । कांग्रेस के नेताओं ने बड़े आरोप लगाए हैं । उनके नेता ने राजस्थान में आकर संपूर्ण कर्ज माफ करने की एक बात रखी थी । उन्होंने अपने चुनावी भाषण में संपूर्ण कर्ज माफ करने की बात की थी, लेकिन, वर्तमान सरकार ने सम्पूर्ण कर्ज को माफ नहीं किया है ।
मैं इतना ही कह सकता हूं कि वर्तमानसरकार ने पीएम किसान योजना का पैसा अंतिम छोर के अंतिम व्यक्तितक नियत किया है । मैं माननीयमंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि आप जो बिल लेकर आए हैं, इसको आप आगे बढ़ाएं और विकास करें । जय हिन्द जय भारत ।
प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं हाउस में नहीं था ।…(व्यवधान)
माननीय सभापति :यह आपकी क्वेरीनहीं है । आप प्लीज बैठ जाइए ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति : यह सवाल यहां के लिए नहीं है । कुछ भी रिकॉर्डमें नहीं जाएगा ।
… (व्यवधान) * श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी को कुछ आँकड़े सुनाना चाहता हूं । इस सदन को कुछ आँकड़े बताना चाहता हूं । मार्च, 2020 में 547, अप्रैल, 2020 में 651, मई 2020 में 437 और इसके आगे के हर महीनों के आँकड़े 400, 500 व 600 हैं । वर्ष 2001 से वर्ष 2020 में आँकड़े 34200 हैं ।
सभापति महोदय, ये सिर्फ आँकड़े हैं । मैं इसलिए यह कह रहा हूं, क्योंकि ये आँकड़े किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बनते न ही किसी टेलीविजन के चैनल्स में इनका जिक्र होता है । ये आँकड़े बताते हैं कि इस मुल्क के अन्दर आज भी किसानों की आत्महत्या कितनी हो रही है । यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है । अगर किसान आत्महत्या करता है तो यकीनन उसकी सुर्खी नहीं बनती है, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी अगर हम ऐसे बिल लेकर आ रहे हैं तो न जाने 70 सालों के अन्दर कितनी मर्तबा हमने ऐसा सुना है कि इस बिल के बाद किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी । लेकिन उसके बाद किसानों की हालत बद से बद्तर होती जाती है और इस बात का यही नमूना है कि आज भी इस मुल्क के अन्दर जितने भी आँकड़े हैं, मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से आता हूं । मैं वहां के आँकड़े बता रहा हूं । ये मुल्क के आँकड़े नहीं हैं । मुल्क के आँकड़े तो बहुत ज्यादा हैं ।
सभापति महोदय, महाराष्ट्र के अन्दर आज किसान आन्दोलन कर रहा है । यह प्याज का किसान है । मंत्री जी, वह कहता है कि यह प्याज मेरा है, मैंने इसकी पैदावार की है । आपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है । इसकी क्या वजह है? अगर किसान एक्सपोर्ट के जरिए दो रुपये ज्यादा कमा रहा है और उसको अपनी पैदावार पर 10रुपये ज्यादा मिल रहे हैं तो क्यों सरकार ने एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी है । अगर आप उनके खिलाफ कानून लेकर आते हैं तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कौन कानून लेकर आएगा? जब कोरोना वायरस के दौरान इंटरनेशनल मार्केट के अन्दर क्रूड ऑयल की कीमत दो डॉलर-तीन डॉलर प्रति बैरल हो गई थी तो आपने प्रेटोल के दाम नीचे नहीं किए थे बल्कि धीरे-धीरे बढ़ा दिए थे ।
सभापति महोदय, आज से दस साल पहले मैं राजनीति में आने से पहले पत्रकार था । आपको याद होगा कि आज से आठ-दस साल पहले प्याज की कीमत 50 रुपये से 60रुपये तक हो गई थी । हम उस समय किसानों के पास यह जानने के लिए गए थे कि उनको इसका कितना फायदा हुआ होगा तो मंत्री जी, उस समय किसान के प्याज की जो पैदावार थी, उसकी कीमत उसे 12रुपये से 15रुपये दी गई थी, लेकिन मार्केट का रेट उस समय 55 रुपये से 65रुपये तक चलता था । इसका मतलब है कि मेहनत किसान कर रहा था और उसका मुआवजा और मजा कोई और लूट रहा था । अगर यह कानून के जरिए आत्महत्या रुक सकती है तो यकीनन पूरा सदन इसका समर्थन करेगा । अगर इस कानून के जरिए किसानों की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो पूरा सदन इसका समर्थन करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि सरकार यह कानून महज अपनी पीठ थपथपाने के लिए लेकर आ रही है । इसीलिए, सरकार को एक और ….* बोलने के लिए मैं बहुत-बहुत मुबाकरबाद देता हूं ।
SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020.
Sir, I rise to oppose this Bill. At the outset, I would like to remind the Government, through you, of their poll promise of doubling the farmers’ income by 2022. Standing only two years away from the deadline, we expect any agricultural reform to be in that direction. The answer to whether this Bill and other two Bills are in that direction is a big ‘no’. I am sorry to say this. Instead of a comprehensive approach, the Government has come up with just cosmetic changes that favour only the corporates and the multinationals in the guise of supporting the farmers.
At first glance, the Bill looks like promised ‘achche din’ which disappeared from 2014! There is registration authority, guaranteed price, quality produce, dispute settlement mechanism etc. However, the devil lies in the details. What will happen if the agreed amount is not paid before the delivery of the produce? How many farmers are educated enough to read and fully understand the terms and conditions in the agreement? What will happen if the company rejects the produce in the name of quality, standard and certification mentioned in the agreement? Why are they making the lives of farmers so complicated? How is this Bill going to deal with these grave concerns of the farmers? What is the protection mechanism?
This Bill says that there is a dispute settlement mechanism. He or she can go to the conciliation Board. If nothing happens in 30 days, a farmer can approach the Sub-Divisional Magistrate. If it does not work, then there is a District Collector. In this process, simple and poor farmers will be pitted in a long legal battle against corporate giants. What is the guarantee that justice will be granted after all this mental trauma? In the process, farmers’ livelihood and hope will be destroyed.
A recent scenario will explain this well. A year ago, PepsiCo had sued some Gujarat farmers for one crore rupees for illegally growing and selling a potato variety registered by it. The farmers were not aware that PepsiCo had registered a particular variety of potato. This is the situation. There is no level playing field between the farmers and the corporates. There is an obvious asymmetry here. I request, through you, the hon. Minister to look into these grave concerns of farmers who are protesting against this draconian Bill on the streets of Punjab, Haryana and many other States. Please hear them out.
Further, the Centre has not bothered to consult the States despite agriculture being a State subject. Is this the cooperative federalism for which the hon. Prime Minister advocates? There is no levying of cess on the agricultural produce. For example, Punjab is estimated to lose Rs. 3,600 crore per year. In a situation where the Centre is struggling to pay up GST dues to States, how is the Government going to compensate the States for their revenue losses?
The Congress-led UPA Government had brought the historic Land Acquisition Bill, 2013. It was done after an extensive consultation with all stakeholders – farmers, agricultural labourers, State Governments, industries etc. It has a robust mechanism to protect farmers. In this Bill, is there any such strong protection mechanism to protect farmers? Did they consult the stakeholders before bringing this Bill to Parliament? Did they respect the parliamentary procedure? They simply promulgated an Ordinance and are now bulldozing this draconian Bill with tyranny of their numbers. This is undemocratic and undermining the farmers and rights of the States.
There is also an apprehension that this Bill will end up dismantling the MSP regime. The Government should understand that deregulation alone will not be sufficient to attract more buyers and double the farmers’ income. The Government needs to invest heavily in infrastructure, electricity, cold storage, timely credit, grameen agricultural markets etc., but this Government is silent on such important measures.
Sir, I want to know, through you, from this Government certain things. What is their commitment to agriculture? Does the Government intend to leave farmers and agriculture sector at the mercy of corporates and multinationals?
The farmers are facing immense challenges. They are debt-ridden which leads to farmers’ suicide. They are struggling to meet the production cost and crop loss. There is also lack of infrastructure. Adding to their woes, they are pressuring the State Governments to do away with free electricity which is the lifeline of the farmers. In the name of PM-KISAN, scams worth thousands of crores of rupees are going on across the country. In Tamil Nadu, it has crossed Rs. 1,000 crores.
Now, they are bringing this draconian Bill to blow a death knell on farmers. This Bill will only further disempower the farmers and strengthen the corporates. So, I request the hon. Minister to focus on strong and comprehensive measures and withdraw the Bill.
Thank you.
श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति जी, जैसा कि सरकार किसानों के हित के संबंध में बताकर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 लाई है । मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये दोनों विधेयक किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में कम कार्य करेंगे, बल्कि उद्योगपतियों के हित में ज्यादा कार्य करेंगे । जैसा कि सरकार का कहना है कि किसान अपने उत्पाद को राष्ट्र की किसी भी मंडी पर सीधे बेच सकता है, लेकिन सरकार ने यह बताना जायज नहीं समझा कि उन मंडियों का मंडी कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है । यदि सरकार की मंशा सही मायने में किसानों के हित में सर्वोपरि है, तो इसका ध्यान सरकार को रखना चाहिए था कि किसान के उत्पाद पर लगने वाले मंडी कर को समरूप किया जाए ।
महोदय, दूसरे अध्यादेश में सरकार का कहना है कि किसानों और व्यावसायिकों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर जिले के एसडीएम और जिला अधिकारी ही सक्षम अधिकारी होंगे, जो विवादों को सुलझा सकेंगे और वे विवाद न्यायालयों में नहीं जाएंगें । इस बारे में मुझे कहना है कि यदि किसान और व्यावसायिक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के नुमाइंदे होते हुए भी उनका सही और गलत क्रियाकलापों में भाग लेना आम बात है । यहां माननीय न्यायालयों द्वारा विवादों को सुलझाने के अधिकार को उनसे छीन कर अधिकारियों के हाथ में देना सुनिश्चित किया गया है । अत: इससे किसानों को न्याय दिलाने की संभावना क्षीण हो जाती है । इस कारण हम इन दोनों विधेयकों को किसानों के हित में कम बल्कि व्यापारियों के हित में अधिक मानते हैं ।
SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020.
Sir, I along with my Party strongly oppose the Ordinance as giving legal sanction to contract farming will help corporate to enter the agriculture sector and may increase productivity. But my question to the hon. Minister is this: Would it help the farmers? The Bill has little to offer to the millions of farmers who are currently engaged in contract farming through informal agreements of theka or batai. Some form of registration of these tenant farmers without threatening landowners would have been a huge land reform measure.
Instead the Ordinance would lead to disruption of this on-going practice of contract farming. The absentee landlord would now prefer to deal with written contracts of a company over the hassle of dealing with local tenants.
There is nothing in the Ordinance to ensure that the contract agreed to by the small farmer with little bargaining power would be fair. There is an elaborate dispute resolution mechanism. But how would the farmers access it when pitted against big companies?
In our Telangana State, 97 per cent of the farmers are small and marginal ones. They never reach up to inter-State trade. Goods from these farmers are purchased by the State Government and they transport the goods from one State to another. APMC levies market fees on those traders. So, this Bill does not help the farmers in any way.
The Government can keep a watch on the market through the APMC to see whether traders are purchasing the goods from the farmers above the Minimum Support Price. If their intervention is removed, the farmers may in turn suffer a lot.
As per my knowledge, there is no system of farmer agreement prior to production and rearing of any farm produce except the sugarcane in our State of Telangana. This type of agreement can come into existence only if the Government takes initiative to establish Food Processing Units in random and increase the export of agricultural produce. Competition emerges between traders and purchasers of agricultural produce. This way this Bill is also not much useful to the farmers.
20.00 hrs History teaches us that laws do not operate in a vacuum. It all depends on the conditions in which a law is enacted and executed. As scholars of agriculture and mandis remind us, we must not begin by overstating the power of legal reforms in guaranteeing economic freedom and outcomes.
Given the timing, the context and the overall balance of power in which these three Ordinances have been enacted, these are likely to work for the traders, big agriculture businessmen and corporates and not for farmers, least of all small farmers.
HON. CHAIRPERSON : Please conclude.
SHRI B. B. PATIL : I will take only half a second, Sir. These reforms may increase agricultural productivity and improve food markets but are unlikely to help farmers’ incomes. At best, this may be another example in the long history of policies that work for agriculture, but not for farmers.
माननीय सभापति: अगरहाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए ।
कई माननीयसदस्य : हां ।
माननीय सभापति : ठीकहै । आप बोलने के लिए केवल दो-दो मिनट का समय लीजिए,ताकि हम साढ़े आठ बजे तक काम निपटा सकें ।
श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदय, आज पंथ प्रधान जी का जन्म दिन है तो मैं उनको विदर्भ, अमरावती जिले एवं सभी नागरिकों की तरफ से ढेर सारी बधाइयां देती हूं । आज किसानों को कृषि उत्पादन बाजार समिति के बाहर बेचने की अनुमति दी गई है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं और हमें उसका स्वागत करना भी चाहिए । जब किसान फसल बोते हैं, तो उसी समय फसल का मूल्य तय करना चाहिए । सूखा, बाढ़ और तूफान आने पर किसानों को नुकसान होता है, लेकिन उनको बीमे की राशि भी नहीं मिल पाती है । इसलिए बुआई से लेकर कटाई तक उनकी फसल का भाव डेढ़ गुना मिलना चाहिए, तभी देश के किसान सही मायने में मजबूत हो पाएंगे ।
मैं मंत्री महोदय से एक विनती करती हूं कि महाराष्ट्र में पंथ प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को छ: हजार रुपया सालाना मिलता है । मैं आप से महाराष्ट्र के किसानों की ओर से मांग करूंगी कि जिस तरह से नई शुरुआत किसानों के लिए पूरे देश में पंथ प्रधान जी ने की है, आज उनका जन्म दिन है, तो उन्हें 12 हजार रुपया सालाना दिया जाए । हमारे दादा ने कहा है कि छ: हजार रुपये से क्या होता है, हमारे बंगाल में उससे कुछ भी नहीं मिलता है । मैं कहती हूं कि कुछ नहीं से छ: हजार रुपये बहुत अच्छा है और छ: हजार रुपये से 12 हजार रुपये और भी अच्छे हैं । इसलिए उनको 12 हजार रुपये मिलने चाहिए । यह हमारी दु:खती रग है ।
महाराष्ट्र के किसान हमारी जान हैं । मुझे उनके विषय में बोलने के लिए एक मिनट ;और समय दे दीजिए । प्याज का एक्सपोर्ट कुछ दिनों से बैन किया गया है । मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इसे ओपेन कर दिया जाए । अगर प्याज का भाव बढ़ा है, तो उससे किसानों को डायरेक्टली फायदा होगा । जो एक्सपोर्ट बंद किया गया है, उसे खोल दिया जाए । नासिक के माननीय एमपी और हमारे सहयोगी भी इस विषय को लेकर मंत्री जी के पास गए थे और उन्होंने उत्तर दिया है कि हम किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे । मैं आपसे विनती करूंगी कि एक्सपोर्ट जो बैन किया गया है, उसे हटा कर उन्हें जल्द से जल्द इसका फायदा दिया जाए । मैं विदर्भ क्षेत्र से बिलाँग करती हूं, जहां बहुत बड़े पैमाने पर सूखा रहता है । जहां पर फसल बोने से लेकर हर तरह के संकट का सामाना करना पड़ता है, उसके लिए यह बिल बहुत महत्व रखता है । अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे तो उससे किसानों को फायदा ही होगा । साल खत्म होने पर भी उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता है । जहां पर ज्यादा सूखा पड़ता है, वहां के किसानों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा ।…(व्यवधान)
HON. CHAIRPERSON : Only one sentence, please.
…(व्यवधान)
श्रीमती नवनित रवि राणा: महाराष्ट्रमें ‘महाबीज’के माध्यमसे किसानोंको 90 प्रतिशतनकली बीज दिया गया है, जिससे बहुत बड़ी मात्रामें महराष्ट्रके किसानोंको नुकसानहुआ है । ऐसी कंपनियोंपर, ऐसे लोगों पर इमीडिएटकार्रवाईकी जाए । मैं उसके लिए आपसे विनती करती हूं । महाराष्ट्रकी जो सरकार है, हमारे जो सीएम साहब हैं, गोंदियाभंडारा,चद्रपुरमें जिस तरीके से बाढ़ आई है, उस क्षेत्रमें हमारी महाराष्ट्रकी सरकार वहां पर कमेटी नहीं भेजती है, पर केन्द्रसरकार उसमें दखल देती है ।…(व्यवधान)
SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you, Chairperson, Sir, for giving permission to support this Bill that is important for the farmers.
I am sure that our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji’s able leadership will take the nation to greater heights of glory in knowledge, science, education, and agriculture. His sincere effort in eradicating the word ‘poverty’ and doubling farmers income fascinates everyone around the world. Today is his birthday. So, on behalf of my AIADMK Party, I wish the hon. Prime Minister good health and pray to God for his long life to serve our nation.
As regards this Bill, I would like to say that this Government has always been at the forefront of resolving farmers issues. This Bill provides a roadmap for farm protection. The farmers will have their own authority and will not be dependent on the traders. The farmers will not have to face any uncompetitive prices. This Bill creates an ecosystem where the farmers and traders enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farm produce. Our farmers in India have suffered because of various restrictions. These restrictions will be removed through this Bill. I represent a State and a Constituency whose primary occupation is agriculture. I believe that this Bill will provide a boost to Tamil Nadu’s economy.
I have to mention two requests to the hon. Minister. Firstly, most of our farmers are small-scale farmers, and they will not be able to cover large distance to transport their produce due to their financial condition. So, my humble request to the Government would be to provide subsidy in transportation for those small farmers. Secondly, all our farmers are not very sound in electronic trading. I would request providing proper training and high safety regulations to those farmers in online trading to avoid fraud.
Finally, I would like to state that our economic condition has been affected due to the recent COVID-19 crisis. This Bill has presented an opportunity to improve the Indian Agricultural Marketing System, which farmers had required, by law. Through this Bill, our NDA Government has proposed major policy reforms to remove many of the long-standing hurdles that were constraining agricultural growth and doubling farmers income. I support this Bill. Thank you.
SHRI PRAJWAL REVANNA (HASSAN): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to speak in this august House about an important issue with regard to agriculture farmers who are the backbone of our country. I take this opportunity by expressing my unhappiness about the Bills introduced in 2020 with regard to the farming sector.
I am not going to raise the technical issues about this Bill. But by bringing this Bill the Government is telling the farmers that they can sell their farm produce across the country, not only in the APMC yard. I really do not understand this as the farmers are already selling the farm produce across the country as free men. To quote an example in my district, Hassan, farmers who were growing potato, which is the main crop, can sell their farm produce anywhere in the country with the RTC documents and there is no objection for it. This practice has been there since several years and it is not anything new according to the Farmers' Produce Trade and Commerce Bill.
Secondly, I have a doubt about this Bill, and I want a clarification from the hon. Finance Minister. Do you have any plans of bringing the medium and large farmers, who are in the informal sector of farm economy, into the purview of Income Tax Act? As of now, the agricultural sector is out of the Income Tax ambit.
Thirdly, there is a strong rumor that, in future, the present Government is going to close all the APMC yards across the country. In that case, the small and marginal farmers, who are 87 per cent in the farm sector, cannot afford long-distance transportation of their farm produce.
It will in turn affect the farmers in these sectors. These farmers are also affected by other problems like the loss of crops due to heavy rain and drought, etc. Farmers are being faced with these problems in their day to day life.
Fourthly, I seriously doubt and I feel that the Government is under pressure from the WTO and economically developed countries which are being used by the large MNCs and global corporate houses and local corporate houses to bring in changes in the policies of the developing countries. These developed countries will take advantage of these Bills.
Sir, it is portrayed by the Government that these three Ordinances – approved in the Cabinet meeting on 3rd June 2020 - were hailed as landmark decisions for the transformation of agriculture sector but I don’t see any hope for the agriculture sector as has been explained by me.
In this regard, I want a clarification from the hon. Agriculture Minister with concurrence of Finance Minister whether our Government is under pressure from the external forces to bring these kinds of Bills which will affect our farmers to a great extent.
श्री जनार्दनमिश्र(रीवा):माननीयसभापतिजी, मैं सबसे पहले भारत के कृषि मंत्रीआदरणीयनरेन्द्रतोमर जी के प्रति आभार व्यक्तकरना चाहूँगाकि उन्होंनेप्रधानमंत्रीजी के जन्मदिनपर यह विधेयकप्रस्तुतकरके सदन के समक्ष इस देश के किसानोंके उद्धारका जो मार्ग प्रशस्तकिया है, वह भारत के किसानोंके इतिहासमें सदा स्वर्णिमअक्षरोंमें लिखा जाएगा ।
महोदय, यह जो खुले बाज़ार की नीति आई, उसमें सीमेंटभी खुले में आया । लोहा, सैलून,फर्नीचर,जूते, कपड़े आदि सब कुछ आए । हर सेक्टरमें हमें पूंजीपतिचाहिए,पूंजी चाहिए ।लेकिन किसान एक बेचारीसीधी-साधी गाय है, वहाँ पर कोई पूंजी नहीं चाहिए,कोई पैसे नहीं आने चाहिए,वह चुपचापजिस दशा में पड़ा हुआ है, उसी दशा में पड़ा रहे । कुल मिलाकरविरोधीदलों की यही मंशा है और यही रखा भी गया । जब इनकी सरकार थी, तो इन्होंनेकभी भी किसान को नहीं छुआ, किसान की ओर नज़र नहीं उठाई । वर्ष 2014 से प्रधानमंत्रीमोदी जी की सरकार आई, जब प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना की बात आई, तो इन्होंनेकहा कि पूंजीपतिआएंगे,पूंजीपतियोंके लिए यह प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना आ रही है । मृदा परीक्षणकी योजना आई, कहाँ से साधन आएंगे,लेकिन सब कुछ हुआ । किसान सम्माननिधि योजना आई, जहाँ तक इस योजना की बात है, तो जहाँ-जहाँ भारतीयजनता पार्टीया उनके सहयोगीदलों की सरकारेंहैं, वहाँ छोड़कर चाहे बंगाल हो, जब तक यू.पी. में दूसरे पार्टीकी सरकार थी, तब तक यू.पी. के किसानोंको नहीं लेने दिया गया, महाराष्ट्रकी भी यही हालत थी । इस तरह से किसानोंका गला दबाने का काम किया गया । आज जब ये दोनों विधेयकआए हैं, तब इसमें भी गला फाड़-फाड़कर कहा जा रहा है कि यह तो पूंजीपतियोंके लिए है ।
मैं अपने जिले की बात बताना चाहूँगा ।हमारा जिला एक बहुत ही विपन्नजिलों में से था । लेकिन जब से भारतीयजनता पार्टीकी सरकार आई, तो सिंचाईकी सुविधाएँबढ़ी, कृषि का उत्पादनबढ़ा । आज प्याज के उत्पादनका एक बहुत बड़ा उत्पादकजिला बनने जा रहा है । अगर हमारे यहाँ ये कानून आ गए, तो इन कानूनोंसे हमारे किसानोंको जो बल मिलेगा,हमारे यहाँ के लोग गाँव में प्याज की इकाइयाँस्थापितकरेंगे,वे चूरा, क्रीम बनाएंगेऔर प्याज का भंडारणहोगा ।
अमरावती की सांसद जी भी प्याज के निर्यातकी बात कर रही थी । प्याज के आयात की समस्याहमेशा क्यों आती है? इसका कारण यह है कि हमारे पास भंडार गृह ही नहीं हैं । हमारे पास वे संसाधननहीं हैं, जिनसे हम प्याज को संरक्षितकर सकें । इसलिए जब प्याज की कीमत बढ़ने की समस्याआती है, तो निर्यातरोक दिया जाता है । जब प्याज की कीमतोंका संतुलनबनाना होता है, तो आयात किया जाता है । प्याज के आयात-निर्यातकी जो समस्याहै, सरकार को गिरानेऔर बनाने वाली इस प्याज के मूल कारण पर कभी कोई नहीं गया । कभी किसी ने पूंजी नहीं लगाई । किसी भी सरकार ने प्याज के लिए पूंजी लगाने का काम नहीं किया । भंडार गृह नहीं बनाए गए, उनके संरक्षणका काम नहीं किया गया ।
श्रीमान जी, यही हालत टमाटर की है । जो लोग आज टमाटर के लिए आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, क्या कभी उन्होंनेसोचा कि जिस टमाटर को उगाने के लिए किसान वर्षा में, ठंड में, घुटने भर पानी में डूब-डूब कर खेत में घुसता है, वही प्याज और टमाटर सड़क पर फेंक दिए जाते हैं । आज इस कानून के आने के बाद प्रसंस्करणउद्योगको ताकत मिलेगीऔर इसके माध्यमसे प्याज का संरक्षणहोगा, आलू का संरक्षणहोगा ।
अभी कांग्रेसके एक सांसद महोदय आलू की बात कह रहे थे कि वह तो पेप्सीवाला आया, जो कड़े के अंदर आलू घुसेड़ताथा और वह अंदर नहीं जाता था तो उसे नहीं लेते थे, कहते थे कि इससे तो शुगर हो जाएगी ।आप क्यों परेशानहो? आप कड़े के बराबर क्या, आपके नेताजीतो मशीन से आलू उगा लेते हैं तो आप क्यों परेशानहो रहे हो? आप मशीन से आलू उगाओ और ज़िंदाबादबोलो ।
सभापतिमहोदय,जहां तक एमएसपीका सवाल है, एमएसपीके लिए जिस तरह से मोदी जी की सरकार जब से आई और लगातारहर साल कीमतोंमें, एमएसपीमें बढ़ोत्तरीकी गई । आज स्थितियह है कि स्वामीनाथनकी जो रिपोर्टकब्रखानेमें पड़ी हुई थी, स्वामीनाथनआयोग की उन सिफारिशोंको नई आत्मा दी गई, नया जीवन दिया गया । आज एमएसपीके माध्यमसे इसी वर्ष किसानोंको फायदा मिला है । उन्हें 1 लाख 13 हज़ारकरोड़ रुपये मूल्य की एमएसपीका पैसा मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31परसेंटअधिक है । क्या कभी मां बेटे की हत्या करेगी?जिस योजना को ज़िंदा किया है, जिस स्कीम को फिर से प्रधानमंत्रीमहोदय ने पुनर्जीवितकिया, उसे आज कोई भी सरकार,चाहे मेरी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, क्या इस देश में किसानोंकी उपेक्षाकर के कोई ज़िंदा रह सकता है?
महोदय,ये कहते हैं कि ई-मार्केटिंगकैसे होगी, उससे तो हैकिंगहो जाएगी ।हैकिंगतो फेसबुकजैसी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्समें हो गई । प्रधानमंत्रीजी का अकाउंटहैक हो रहा है, अन्य तमाम अकाउंट्सहैक हो रहे हैं । …(व्यवधान) हैकर्सको कानून रोकेगा,लेकिन हम चोरी करने वाले को रोकेंगे ।क्या किसान के लड़के को ई-मार्केटिंगकरने का अधिकारनहीं है? …(व्यवधान) क्याकिसान को ई-मार्केटिंगकी सुविधालेने का अधिकारनहीं है? …(व्यवधान) क्याकिसान को तकनीक से जुड़ने का अधिकारनहीं है? …(व्यवधान)ये चाहते हैं कि किसान किसी तरह से दबा-कुचला पड़ा रहे, लेकिन किसान अब बेचारीगाय बनकर नहीं रहेगा । …(व्यवधान) किसानभी अब ओपन मार्केटसे जुड़ेगाऔर व्यापारकरेगा ।धन्यवाद ।…(व्यवधान)
माननीयसभापति:केवल दो मिनट में अपनी बात पूरी करें, अन्यथामैं अगला नाम बोल दूंगा ।
…(व्यवधान)
माननीय सभापति:श्री सी.एन. अन्नादुरई ।
…(व्यवधान)
SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I am grateful to the hon. Speaker and my beloved leader, Thalapathi, to give me an opportunity to speak on this Bill.
According to the Government, the Bill will create ‘One Nation, One Market’ and provide farmers with a choice to sell their produce for better price and also to attract private investment in the agricultural market. But this Bill is not going to help the farmers as the Bill not only phases out the MSP and the traditional grain market system but will also crush the small and marginal farmers. Besides, the Bill will put an end to the commission agent business which will render them jobless. By ending the job of commission agents, the farmers will also be at a loss as they are dependent on commission agents for loans because banks are hesitant to lend money to the poor farmers. The biggest fear in the Bill is losing the MSP. Today, in the current farm crisis, farmers are heavily dependent on MSP. If the MSP is withdrawn, farming will no longer be a profitable venture. Further, allowing the farmers agreements, the big players and companies will capture farming which will harm the small and marginal farmers. Once the private grain markets are established, the traditional grain market will become history.
With these words, I oppose the Bill and request the Government to withdraw the Bill.
*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): Mr. Chairman Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in the discussion on two bills pertaining to farmers.
Sir, farmers are called ‘Givers of foodgrains’. They grow foodgrains and feed millions of people. The farmers are themselves half-fed but they provide food-grains to millions of people in the country. These bills seek to turn the farmers into beggars. The farmer writes on his tractor a line: ‘King of the cultivable land’. सर, उसके खेतों का राजा ट्रैक्टर है, वह भी बिकाऊ हो जाएगा ।
Sir, farmers have had to sell their kidneys in Punjab to sustain themselves and marry off their daughters. Farmers do not have anything else to sell. They were left only with the land. Now, the land of farmers is being given to MNCs and corporates on a platter.
Sir, on Discovery and National Geographic Channels, we see lions hunting. But, later hyenas come in a group and snatch away the hunt from the lions. Lions feel helpless as their quarry is taken away. These bills have made the condition of our farmers like the helpless lions.
Sir, the Punjabi farmers made the land of Terai at Uddham Singh Nagar near Nainital very fertile. They cut the jungles and fought with lions to cultivate this land. Those who can fight with lions should not be messed with.
Sir, earlier the tractor trailer of a farmer used to have slogans like ‘Jai Jawan, Jai Kisan’ painted on it with the photos of a soldier and a farmer adorning the trolley. But, nowadays, the photos of farmers committing suicides and soldiers getting martyred are being published everywhere.
Sir, Punjabi poet Sant Ram Udasi has rightly said regarding labourers and farmers – “The Jat farmer is crying, tears are trickling down his checks, his fate is in chains. …” Now, everything is being snatched away from the farmer. This bill must be taken back. We strongly condemn and oppose these Bills tooth and nail.
श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): माननीय सभापति जी, धन्यवाद । कृषि और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों को अधिनियमित करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा दो बिल – कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (सवंर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 आज प्रस्तुत किए गए हैं, मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं ।
सभापति जी, वास्तव में इन विधेयकों का उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, उनकी आय को बढ़ाना, कृषि के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना, एफपीओ का गठन और संवर्धन, कृषि उपज हेतु एक बाजार बनाना, उचित फसल के चुनाव के साथ-साथ उच्च मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करके मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करना और बुआई से पहले खरीदार से समझौते करने की अनुमति व संरक्षण हेतु कानूनी ढांचा बनाना, बाजार सूचना मूल्य गारंटी व जोखिम को खत्म करना है । इस तरह से यह अधिनियम किसानों को उच्च आय के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा अपनी फसल का प्रतियोगी मूल्य हासिल करने का अवसर देगा, जो प्रधान मंत्री जी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘आत्मनिर्भर भारत’ व आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक बड़ा कदम होगा ।
महोदय, जिस तरह से समृद्ध कृषि संभावनाएं हमारे देश में हैं और अच्छा उत्पादन होता है, उसके बावजूद किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है । उनको लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वेच्छा, किसी मंडी में ले जाना और अपनी उपज का दाम तय करने का पूरा अधिकार मिले । इसके लिए आवश्यक था कि इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए जाएं, उसी के अंतर्गत यह कानून लाया गया है और यह अधिकार किसानों को मिला है । इसमें सरकार ने पूरी तरह से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक में प्रस्तुत किया है, जिससे देश के किसानों की शेष दुनिया के जो किसान हैं, उनके साथ बराबरी हो पाएगी ।
यह कानून किसानों को बुआई पूर्व फसल तय करने, उच्च गारंटीयुक्त मूल्य प्राप्त करने, सूचनाएं ग्रहण करने, खरीददार से समझौता करने व मनचाहा बाजार प्राप्त करने के साथ ही किसी विवाद की स्थिति में भी कानूनी संरक्षण देगा । कई दशकों से हमारे देश के किसान कई कारणों से प्रतिबंधित रहे हैं । छोटी जोतें, मौसम पर निर्भरता के कारण अनिश्चितता तथा अप्रत्याशित मंडी का व्यवहार और कृषि में जोखिम के कारण एक प्रभावी कानून की आवश्यकता थी ।
यह कानून अन्य प्रासंगिकप्रविष्टियोंके साथ पढ़े गए संविधानकी सातवींअनुसूची–III (समवर्ती सूची) को प्रविष्टि 33 के तहत अधिनियमित किया गया है । 33वीं समवर्ती सूची में व्यापार तथा वाणिज्य में खाद्य सामग्री, जिसमें खाद, तिलहन व तेल भी शामिल हैं, इस कानून द्वारा किसान अपनी फसल, जिसका व्यवसायिक उपयोग करने के लिए दूसरे लोग स्वतंत्र थे, परंतु किसान स्वतंत्र नहीं था, उसको भी अब अधिकार मिला है । आज हमारे बहुत सारे साथियों ने यहां पर विधेयक का विरोध किया है । उन्होंने 4-5 चीजों को लेकर विधेयक का विरोध किया है । पहली बात तो उन्होंने कही है कि केन्द्र सरकार को यह कानून लाने का अधिकार नहीं था । उनको मैं कहना चाहता हूं कि समवर्ती सूची में यदि प्रविष्टि 33 का उपयोग करते हुए अगर केन्द्र कानून बनाता है तो राज्य के भीतर भी व्यापार और वाणिज्य के राज्य सरकार के कानून केन्द्र सरकार के अद्यधीन ही रहेंगे । कृषि मंडियों को लेकर चिंता जताई गयी थी । दोनों नये विधेयकों में कृषि बाजार और मंडी स्थल के व्यापार में हस्तक्षेप न करके मंडी के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किसानों को प्रदान करते हैं । तीसरी बात एमएसपी की कही गयी थी । एमएसपी के लिए सीधा है कि जब हम करार करके मूल्य का निर्धारण करेंगे तो निश्चित रूप से वह एमएसपी से ऊपर होगा । चौथी बात उन्होंने कृषि भूमि को लेकर कही थी जो बहुत महत्वपूर्ण है । कृषि भूमि व कृषि आय को लेकर जताई गई चिंता इस विधेयक में पूर्व में प्राप्त किसानों के लिए…(व्यवधान)
माननीय सभापति :श्री हेमन्तपाटिल,आप अपना भाषण प्रारम्भकीजिए ।
श्री अजय मिश्र टेनी: सर, मैं खत्म कर रहा हूं । …(व्यवधान)
माननीय सभापति : आप एक वाक्य बोल दीजिए ।
श्री अजय मिश्र टेनी : सर, मैं एक वाक्य में बोल रहा हूं । इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि जो भी प्रायोजक होंगे, वे कृषि भूमि में न तो उसके मालिकाना हक के लिए कोई करार कर पाएंगे और न ही उसमें स्थायी परिवर्तन करने की उनको छूट होगी । मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सबसे सहयोग करने की अपील करता हूं । धन्यवाद ।
श्री हेमन्तपाटिल(हिंगोली):सभापतिमहोदय,मैं कृषक उपज व्यापारऔर वाणिज्य (संवर्द्धनऔर सरलीकरण)विधेयक, 2020 का समर्थनकरता हूं । हिन्दुस्तानएक कृषि प्रधानदेश है । इस देश में दो एकड़ से कम खेती करने वाले 86परसेंटकिसान हैं । इस बिल के माध्यमसे किसानोंको अपनी उपज किसी को भी बेचने का अधिकारप्राप्तहुआ है । मैं माननीयकृषि मंत्रीश्री नरेन्द्रसिंह तोमर साहब, चौधरी जी और रूपालाजी का अभिनंदनकरता हूं । पहले किसान एपीएमसीएक्ट के दायरे में आते थे और इस एक्ट के तहत किसान अपनी उपज मंडियोंके लाइसेंसधारीआढ़तियोंको ही बेचने के लिए बाध्य होते थे । महाराष्ट्रमें तो साखर सम्राटोंने जोनबंदीकानून लगा रखा था, जिससे गन्ना किसानोंको अपने पास बंधित कर लिया था ।
दूसरा,विभागोंमें यदि अच्छे दाम मिलते,फिर भी किसान उसकी उपज दूसरे जगह बेच नहीं सकता था । कुछ आढ़ती, बिचौलियेऔर दलादल मनमानेढंग से तय करते थे कि किसानोंको क्या भाव मिले । इस बिल के तहत किसानोंको अंतर्राज्यीयकारोबारकरने की छूट मिल गयी है । आज देश का उपभोक्ताजब 25 रुपये किलो पर प्याज खरीद रहा है तब किसानोंको प्रति किलो 1 रुपया मिल रहा है । आज किसानोंको इन दलालोंकी बेढ़ियोंसे मुक्त करने के लिए उसकी उपज का वाजिब दाम मिलने की जरूरत है । इसलिए मैं विनती करता हूं कि चौधरी साहब आप किसान के बेटे हैं, आपने इस विधेयकमें एक भुगतानकरने के लिए तीन दिन की अवधि दी है । अगर आप मार्किटमें कोई टीवी या कोई चीज खरीदनेजाएं और आज खरीदकरतीन दिन बाद पैसा देंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा?इसके लिए उसी समय इधर कांटा हो और उधर नोटा, इधर कांटा होगा और उधर पैसे मिलेंगेतो ही हिन्दुस्तानका किसान बचेगा,नहीं तो हमारा किसान बच नहीं पाएगा ।दूसरी बात यह है कि जिला कलेक्टरके पास जो भी इस बारे में विवाद जाएगा,वह 30 दिन में होगा । कलेक्टरसे मिलने के लिए वैसे ही टाइम नहीं मिलता है तो किसान कब उसके पास जाएगा?यह जो विवाद होगा यह ताल्लुकस्तर पर, तहसीलदारके स्तर पर निबटायाजाए, यही मेरी विनती है ।
महोदय,मैं एक मिनट और लूंगा ।मेरे लोक सभा क्षेत्रमें किनवट विभाग में आदिवासीविकास महामण्डलऔर नाफेड द्वारामक्का और ज्वार की खरीदारीकिए हुए चार महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानोंको भुगताननहीं किया गया है । मेरी विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इसका भुगतानकरवाएं ।
माननीयसभापति : अगरसदन की अनुमतिहो, तो क्या विधेयकपारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए?
अनेक माननीयसदस्य : हां-हां ।
माननीयसभापति : ठीकहै ।
…(व्यवधान)
श्री जसबीरसिंहगिल (खडूरसाहिब) : सभापतिमहोदय,आपका धन्यवाद ।महोदय,मुझे सात मिनट का समय दीजिएगा,क्योंकियह पंजाब के लिए बहुत जरूरी है ।…(व्यवधान)
माननीयसभापति : आपकोबस दो मिनट दिए जाएंगे ।
…(व्यवधान)
माननीयसभापति : अभीबहुत सारे वक्ता बचे हैं । आप अपनी बात शुरू कीजिए ।
…(व्यवधान)
श्री जसबीरसिंहगिल: महोदय,हमारे सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापारऔर निकृष्टचाकरी ।हमारे धर्म में भी खेती को बड़ा ही पवित्रदर्जा दिया गया है । खेती को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है । पंजाब का किसान अपनी मिट्टीऔर अपने खेत को अपने बच्चोंसे ज्यादाप्यार करता है । आज यह जो बिल आ रहा है, इसकी वजह से जो हमारा किसान है, उसको अपनी मिट्टीऔर अपने खेत से दूर किया जा रहा है, जो कि किसी को भी सहन नहीं होगा । अगर हम पंजाब में मंडीकरणकी बात करें, तो हमारे यहां 2,000 मंडियांहैं । पंजाब में मंडीकरणका सबसे बढ़िया सिस्टमहै । कोई किसान अपनी फसल लेकर आता है, वह तीन घंटे में अपनी फसल बेचकर अपने घर वापस चला जाता है । इस मंडीकरणकी कम से कम पंजाब में तो बिल्कुलभी जरूरत नहीं है । जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब हम छोटे बच्चे थे, तब से हम यह सुनते आ रहे हैं कि जय जवान, जय किसान ।जवान गलवान में मर रहा है और किसान आज इस पार्लियामेंटमें मारा जा रहा है ।
महोदय, किसानीएक ऐसी चीज है, जब हमारी जीडीपीनीचे जा रही है, हमारी इकोनॉमीनीचे जा रही है, तो खेती ही एक ऐसा साधन है, जिसने 3.4 प्रतिशतकी ग्रोथ की है । हम उस ग्रोथ को भी पूंजिपतियोंको देने जा रहे हैं, ताकि वे इससे भी पैसे बना लें । यह होगा, जैसे जियो आया था, तो उसने सभी मोबाइलकंपनियोंको खत्म कर दिया था । ऐसे ही बड़े-बड़े लोग आएंगे,छोटे किसानों,छोटे मजदूरों,जिसको हम एमएसएमईभी कहते हैं, जिसको मोदी साहब बहुत बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे खत्म कर दिया जाएगा ।
महोदय, आज हमारे माननीयप्रधानमंत्रीजी का जन्मदिनहै, मैं उनको जन्मदिनकी बधाई देता हूं । आज मुझे बड़ी आस थी कि प्रधानमंत्रीजी के जन्मदिनपर कृषि मंत्रीजी कोई तोहफा देंगे ।तोहफा तो ऐसा दिया है कि आज सारा का सारा किसान सड़कों और पुलों पर बैठा हुआ है । मंत्रीजी के बोल बहुत मीठे थे । मुझे लगा कि आज डॉ. स्वामीनाथनजी की रिपोर्टको इस बिल के जरिए लागू किया जाएगा और किसानोंकी आय दोगुनीकी जाएगी ।लेकिन उन मीठे बोलों के पीछे एक ऐसा शब्दोंका जाल बुना है, जो किसानोंको उनकी कब्र तक पहुंचाकरही छोड़ेगा ।मैं इस बिल का विरोध करता हूं और मेरी यह विनती है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए ।…(व्यवधान)
महोदय,बस एक मिनट और दे दीजिए ।मैं सुखबीरसिंह बादल जी को धन्यवाददेता हूं, जिन्होंनेन चाहते हुए भी इस बिल का विरोध किया है । यहां पर मेरी बहन जी बैठी हुई हैं । मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं । बहन जी, यह जो आपका डिपार्टमेंटहै, आप उससे इस्तीफादेकर उसको किसानोंके सिर पर मारकर यहां पर जमा करवा दीजिए और आज़ाद हो जाइए ।…(व्यवधान)
माननीयसभापति : श्री शान्तनु ठाकुर – उपस्थित नहीं ।
श्री मलूक नागर जी ।
…( व्यवधान)
श्री मलूक नागर (बिजनौर) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आज प्रधान मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि वे भी सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मुबारकबाद भेजते हैं । मैं ऊपर वाले परमात्मा से यह कामना करता हूं कि इस कोरोना की महामारी के बाद बेरोजगारी की समस्या, देश की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसकी समस्या और जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है, प्रधान मंत्री जी उससे निपटने में कामयाब हों ।
माननीय सभापति जी, आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं । आज के इस बिल में गन्ने के लिए क्या है, वह मुझे दिखाई नहीं दिया है । दूसरे, सभी लोग यह कह रहे हैं कि हमने बिचौलिए निकाल दिए हैं । अरे भाई, अगर बिचौलिए निकाल दिए हैं, तो जो किसानों की फसलों को खरीदेंगे और जो एक साल में यह एज्यूम करते हैं कि उनका डेढ़ गुना पैसा हो जाएगा, अगर वे बिचौलिए और दलाल नहीं हैं, तो वे फिर क्या हैं? अगर सरकार को किसानों की मदद करनी है और नगद पेमेंट देनी ही है, तो उनके लिए कम से कम पैसे और लोन की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसानों का काम हो जाए ।
जो डेढ़ गुना प्रॉफिटबिचौलियोंको होगा, वह प्रॉफिटकिसानोंको हो जाए । कांग्रेसहमेशा किसानोंके साथ, जो देश को खाना खिलातेहैं, उनके साथ खिलवाड़करती रही है । आज उसी तरह, बीजेपीभी उसी रास्तेपर जा रही है । …(व्यवधान)सर, सारे पश्चिमीउत्तर प्रदेशके किसान देख रहे हैं, आप मेरा माइक बंद करोगे तो …(व्यवधान) । हम सुखबीरसिंह बादल जी की तारीफ करते हैं कि उन्होंनेकम से कम अपनी बात रखी । प्रजातंत्रऔर लोकतंत्रहोना चाहिए ।बीजेपीको भी, सरकार को भी अपने साथियोंकी बात सुननी चाहिए । …(व्यवधान)
माननीयसभापति: श्री एम.के. राघवन ।
प्लीज़ दो मिनट में ही अपनी बात समाप्तकरें । बहुत से वक्ता बोल चुके हैं । संक्षेपमें बोलिएगा ।
SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, Chairman, Sir, for giving this opportunity. I strongly oppose these two major Bills. I also associate myself with the hon. Minister, Shrimati Harsimrat Kaur, who has vehemently opposed these Bills. I congratulate her for having taken a bold decision to resign from Modi Government to fight for the farming community.
I would request the hon. Minister to better change the Title of this Bill as it will not attract the farmers but the corporators. We can call this Bill as the Corporators (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill.
How does this Bill affect farmers? These set of Bills form the crux of the Government’s neo-liberal policy aimed at writing off our agri-resources to greedy corporates. The Government has decided to favour sponsors by way of introduction of agricultural contracts. In this context, farmers are facing a burning situation in the country. They have already started massive agitation against this Bill.
Has the Government violated cooperative federalism by way of this Bill? Yes, they have. Agriculture, listed under Entry 14 of the State List, comes well within the legislative domain of the States. States must be consulted before such a move is being made. But here the Centre has failed to bring in effective consultation of the States by evoking legislation under Entry 33. Hence, we see a parliamentary haste into making a law that affects the States the most by exploiting the COVID-19 pandemic situation.
श्री शान्तनु ठाकुर (बनगांव): सभापति महोदय, हम आज यहां किसानों, कृषि क्षेत्र और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं । मुझे विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने हेतु धन्यवाद ।
मैं देश के किसानों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हॅूं और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के समर्थन में बोल रहा हॅूं ।
महोदय, यह अध्यादेश किसानों के लिए ऐतिहासिक पल के रूप में भी देखा जाएगा, क्योंकि पूरे देश ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारे प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र दामोदार मोदी जी के नेतृत्व में आपदा के समय को अवसर में तब्दील किया है । इस समय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश के समक्ष ‘आत्मनिर्भर भारत’ के माध्यम से विशेष पैकेज का ऐलान किया गया ।
‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत, हमारे देश के करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने में सहायता करने के लिए ऐतिहासिक सुधारों और विशेष वित्तीय पैकेजों की एक श्रृंखला की घोषणा की गयी है । इस अध्यादेश से किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे, आश्वस्त लाभ होगा, जोखिम कम होगा और मंडी सूचना प्रणाली सृजन होगी । कई योजना जैसे पीएम-किसान के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ, तीन ऐतिहासिक अध्यादेश, कृषि अवसंरचना कोष, एक राष्ट्र-एक मंडी और प्लाटफॉर्मों में प्लॉटफॉर्म के रूप में ई-नाम – नैशन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने का लक्ष्य कुछ प्रमुख पहलु हैं ।
इस तरह की चुनौतियोंको दूर करने हेतु एवं किसानोंकी आय में वृद्धिहो, इसके लिए किसानोंसे जुड़ी समस्याओंको देखते हुए और इन समस्याओका आसानी से दीर्घ अवधि समाधानहो, इसके लिए सरकार मजबूत कदम उठा रही है ।
सर, इस विषय को देखते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें निर्यातबाजार और अधिक प्रभावशाली…(व्यवधान)
माननीयसभापति: आप समाप्त कीजिए ।
श्री शान्तनु ठाकुर : सर, एक सैकेंड, मैं समाप्त कर रहा हूँ । मैं दु:ख के साथ बोल रहा हूँ कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्र सरकार की योजना से राज्य के किसानों को वंचित रख रही है । मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि अभी देश वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और बंगाल के किसानों की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है । इसलिए राज्य सरकार राजनीति से हट कर मानवता का साथ दे और पश्चिम बंगाल के किसानों को देश के विकास में अपनी भागदीरी का मौका दे । धन्यवाद ।
*SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020.
Sir, our country got Independence 74 years ago. However, our farmers are now enjoying the real independence. Today is the birthday of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. On this auspicious day, these bills are brought in for discussion. I, wholeheartedly, support these two bills as they will give better prices to the produces in the nationwide market. Farmers are getting freedom to choose their buyers. It is unfortunate that the Opposition parties have not done any good for the farmers except making false promises during the elections. Our BJP government has taken this historical step for the welfare of our farmers. However, I feel sad as the Opposition parties are not allowing us to do this wonderful work. I am unable to understand their intention as to why they are opposing it if the farmer is getting a better price by selling the produces in the free market, where the buyers from countrywide participate.
As we are aware, in the last 65-70 years, all the Government schemes and programmes failed to reach the beneficiaries as the benefits were swallowed by middlemen. People were getting only 30% of the benefit. Now, our Government has taken a significant step to allow the farmers to sell their products directly.
Sir, I express my wholehearted thanks to the hon. Prime Minister, hon. Minister of Agriculture and Farmers’ welfare for bringing these important Bills. So, once again, I support this Bill and conclude my speech. Thank you, Sir.
माननीयसभापति : माननीयमंत्रीजी ।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद । आज खेती, किसानी से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिलों पर काफी लम्बे समय तक चर्चा हुई । अभी पौने 9 बज रहे हैं और अभी भी इसे पूरा होने में समय लगेगा । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बिल पर सभी दलों के प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए । कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ ने समर्थन किया है, कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से अपनी बात रखी है, कुछ लोगों ने इसे काला कानून बताया, कुछ लोग काले कपड़े पहन कर ही सदन में आ गए तो भिन्न-भिन्न तरीकों से अपना संदेश देने की कोशिश की है । मैं उन सब सदस्यों के प्रति हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर पर सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और सम्पूर्ण देश के किसानों को यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि देश में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं । नरेन्द्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी गाँव, गरीब, किसान का अहित हुआ है और न ही आने वाले कल में होगा । नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कीमत आश्वासन का विधेयक दोनों लाए गए हैं, ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधयेक हैं ।
आप किसी कानून को सिर्फ आज एक कानून की नजर से देख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि वर्ष 2014 मेंप्रधानमंत्रीमोदी जी ने जब काम संभाला,तब से लगातारगाँव, गरीब, किसान और खेती आगे बढ़ी है । विभिन्नयोजनाओंके माध्यमसे प्रधानमंत्रीजी की लगातारयह कोशिश रही है । आज कानून आ रहा है, लेकिन अगर इस कानून के आने से पहले की पृष्ठभूमिको देखेंगेतो ध्यान में आएगा, वर्ष 2009-10 मेंयूपीए की सरकार थी, उस समय कृषि मंत्रालयका बजट 12हजार करोड़ रुपये होता था और आज मोदी जी की सरकार है, एक लाख 34हजार करोड़ रुपया कृषि का बजट है । अगर मोदी जी की प्रतिबद्धताखेती के प्रति नहीं होती, किसान के प्रति नहीं होती तो क्या ये बजट प्रावधानआज भारत सरकार में होते?
दूसरा, आज तक कभी भी वर्ष भर में 75हजार करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकरकिसान की जेब तक पहुँचे,ऐसा दुनियामें कहीं नहीं हुआ है । पीएम किसान योजना के माध्यमसे आय सहायताकी योजना प्रारम्भकी गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नताहै कि आज तक 92 हजार करोड़ रुपया सीधा किसान के एकाउन्टमें डीबीटीके माध्यमसे पेमेंटहुआ है । किसान उन्नत हो, किसान ताकतवरहो, किसान संगठितहो, किसान को किसानीके लिए तकनीकीसमर्थनमिल सके, इस दृष्टिसे 10 हजार देश में नए एफपीओ बनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वाराकी गई है । यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस पर काम प्रारम्भहो गया है और 6, 850 करोड़ रुपया एफपीओ को समर्थनदेने के लिए और उनको आत्मनिर्भरबनाने के लिए खर्च किया जाएगा ।आम तौर पर छोटी-छोटी योजनाओंके माध्यमसे किसानीके क्षेत्रके कुछ सब्सिडीदेने का काम हुआ करता था, लेकिन पहली बार जो किसानोंको ऋण मिलता था, वह 8 लाख करोड़ था । नरेन्द्रमोदी जी ने तय किया कि किसानोंको 15 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण मिले । जब कोविड के बाद आत्मनिर्भरपैकेज की बात आई तो कृषि अवसंरचनाके लिए एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई । फिशरीजके लिए 20हजार करोड़, पशुपालनके लिए 15हजार करोड़, हर्बल खेती के लिए 4 हजार करोड़, फूड प्रोसेसिंगके लिए 10हजार करोड़ और मधुमक्खीपालन के लिए 500 करोड़रुपये की घोषणा की गई और यह सिर्फ घोषणा नहीं है, 8 जुलाई, 2020 को कृषि अवसंरचनापैकेज की मंजूरीमंत्रीपरिषद से हुई । एक महीने के भीतर 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्रीजी के हाथों 1128 करोड़रुपये का ऋण इस पैकेज के अंतर्गतदेश भर में सहकारीसमितियोंको प्रदानकर दिया गया । आज यह बढ़कर लगभग 15सौ करोड़ रुपया हो गया है । इन 5 वर्षोंमें लगातारइस बात की कोशिश की गई है कि बुवाई का रकबा बढ़े, जैविक खेती का रकबा बढ़े, उत्पादनबढ़े, उत्पादकताबढ़े, उपार्जनबढ़े और इस दिशा में लगातारसफलतापूर्वकसरकार काम कर रही है ।
आज जो बहुत-सारी बातचीतहुई, उस बातचीतमें बहुत सारे लोगों ने मुख्य रूप से एम.एस.पी. की बात की है । उनकी बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्यहुआ । स्वामीनाथनसाहब ने कृषि सुधारोंके मामले में अपनी अनुशंसाएंप्रस्तुतकी थीं । कांग्रेसके हमारे मित्र भी एम.एस.पी. की बात कर रहे थे । यू.पी.ए. की सरकार दस साल रही, पर स्वामीनाथनसाहब की अनुशंसाओंको मंजूर नहीं किया गया ।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपने भी नहीं किया ।…(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: यह मोदी सरकार है, जिन्होंनेएम.एस.पी. को डेढ़ गुणा करने का निर्णयकिया ।
वर्ष 2015-16 में धान का एम.एस.पी. 1410 रुपये प्रति क्विंटलथा और वर्ष 2019-20 मेंयह 1815 रुपये प्रति क्विंटलहै । वर्ष 2014-15 मेंगेहूं का एम.एस.पी. 1525 रुपये प्रति क्विंटलथा, आज यह 1925 रुपये प्रति क्विंटलहै । मूंगफलीका एम.एस.पी. 4,030 रुपये प्रति क्विंटलथा, आज यह 5,090 रुपये प्रति क्विंटलहै । सोयाबीनका एम.एस.पी. 2600 रुपये प्रति क्विंटलथा, आज यह 3,710 रुपये प्रति क्विंटलहै । चना का एम.एस.पी. 3500 रुपये प्रति क्विंटलथा, आज यह 4,875 रुपये प्रति क्विंटलहै ।
महोदय, जहां तक धान के एम.एस.पी. पर उपार्जनका सवाल है, तो यू.पी.ए. सरकार वर्ष 2009 से 2014 तक थी । उस समय 1670 लाखमीट्रिकटन की खरीद हुई थी, जिस पर 2,88,770 करोड़ रुपये खर्च हुए थे । मोदी जी के नेतृत्वमें एन.डी.ए. की सरकार आई । वर्ष 2014 से 2019 तक 1870 लाखमीट्रिकटन की खरीद हुई, जिस पर 4,34,788 रुपये खर्च हुए । यह धान का है ।
जहां तक गेहूं की बात है तो वर्ष 2009 से 2014 के बीच 1395 लाखमीट्रिकटन गेहूं की खरीद हुई और उस पर 1,68,000 करोड़ रुपये खर्च हुए । वर्ष 2014 से लेकर 2019 के बीच एन.डी.ए. सरकार में 1457 लाखमीट्रिकटन गेहूं की खरीद हुई और उस पर 2,27,000 करोड़ रुपये खर्च हुए ।
वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई, उसमें 5.4 लाखमीट्रिकटन दलहन की खरीद हुई और तिलहन की खरीद 50.5 लाखमीट्रिकटन हुई । एन.डी.ए. के छ: वर्ष के काल में, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2020 तक 100 लाखमीट्रिकटन दलहन खरीदा गया और 56 लाख मीट्रिकटन तिलहन खरीदा गया । कुछ राज्योंको छोड़ कर, जो राज्य बिल्स का विरोध भी कर रहे हैं, उन्हेंछोड़कर किसानोंको इनके एम.एस.पी. के दाम डी.बी.टी. के माध्यमसे दिए जा रहे हैं ।
20.54 hrs (Hon. Speaker in the Chair) इसी प्रकारसे, अगर हम देखेंगेतो मैं बहुत सारे आँकड़े बता सकता हूं, जिनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्रीमोदी जी ने स्वामीनाथनसाहब की अनुशंसाओंको स्वीकारकरके एम.एस.पी. को डेढ़ गुना बढ़ाया ।लोगों को ज्यादाएम.एस.पी. मिली, ज्यादाउपार्जनहुआ और मैं आज बहुत जिम्मेदारीके साथ कह सकता हूं कि देश में एम.एस.पी. पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी ।इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए ।
महोदय, मैं सदन के माध्यमसे किसानोंसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि वे राजनीतिकदृष्टिसे किए गए किसी भी दुष्प्रचारसे प्रभावितन हों । देश में भारत सरकार नरेन्द्रमोदी जी के नेतृत्वमें चल रही है और यह सरकार किसानोंके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धहै ।
जहाँ तक दोनों एक्ट्सका सवाल है, अब कुछ लोगों के भाषणोंसे ऐसा लगा कि अचानक ही कुछ हो गया और कुछ लोगों ने काला कानून तक कह डाला । मुझे किसी ने कहा कि हमारे कुछ मित्रोंने उस एक्ट की प्रतियोंको फाड़ दिया । मैंने उन्हेंकहा कि मुझे इस बात का आश्चर्यनहीं है । मैंने इस सदन में एक पार्टीके वरिष्ठनेता को उन्हींके पार्टीकी प्रधानमंत्रीके द्वाराबनाए गए एक्ट को लोक सभा में फाड़ते हुए मैं ने देखा है । इसलिए,मुझे इस मामले में कोई बहुत आश्चर्यनहीं होता है ।
दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो रिफॉर्महै, इस पर किसी को आश्चर्यनहीं होना चाहिए । 9 अप्रैल, 2005 को दिल्लीमें एग्रीकल्चरलसमिट हुआ था । उस समय प्रधानमंत्रीमाननीयमनमोहनसिंह जी थे । उन्होंनेसमिट को संबोधितकरते हुए कहा था कि सभी वस्तु एवं सेवाओंके लिए स्थानीयमार्केटको एकीकृतकिए जाने हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्धहै ।
अब समय आ गया है कि कृषि उत्पादोंके लिए हमें पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केटबनाना है । एक राष्ट्र - एक मार्केटकी बात जो इस बिल में है, उसे मनमोहनसिंह जी ने उस समय उद्धृतकिया था । हमें व्यवस्थिततरीके से आंतरिकनियंत्रणएवं बाधाओंको हटाना है । हमें किसानों,एनजीओ,सहकारीसंस्थाओंएवं प्राइवेटकंपनियोंके माध्यमसे प्रत्यक्षविपणन को प्रोत्साहितकरना चाहिए ।यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह माननीयमनमोहनसिंह जी का बयान है । इसी प्रकारसे अगर आप देखेंगेतो आपके ध्यान में आएगा कि काँग्रेसपार्टीका जो घोषणा-पत्र है, उसमें साफ-साफ कहा गया है । यह काँग्रेसपार्टीका घोषणा-पत्र है । अब घोषणा-पत्र पर तो प्रतिबद्धलोगों को रहना ही चाहिए ।इस घोषणा-पत्र के आधार पर ही देश में पार्टीके प्रति लोग धारणा बनाते हैं । इस घोषणा-पत्र में 17वें पेज पर देखिए,बिंदु क्रमांक 11 और 21 हैं ।बिंदु क्रमांक 11 मेंकहा गया है कि काँग्रेसपार्टीकृषि उपज मंडी समितियोंके अधिनियममें संशोधनकरेगी,जिससे कृषि उपज के निर्यातऔर अंतर्राज्यीयव्यापारपर लगे सभी प्रतिबंधसमाप्तहो जाएंगे ।यह काँग्रेसपार्टीका घोषणा-पत्र है । …(व्यवधान)
माननीयअध्यक्ष:माननीयसदस्य,मैंने पहले भी आग्रह किया था कि कोई भी माननीयसदस्य खड़ा होकर नहीं बोले । मास्क खोलकर और खड़ा होकर तो बिल्कुलही नहीं बोलें ।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: दूसरे, बिंदु क्रमांक 21 को देखें, कल एशेन्सियल कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई । हमारे मित्रों ने विरोध भी किया । बिंदु क्रमांक 21 पर लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरुरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे, जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकेगा । हमने क्या कहा, बल्कि यह काँग्रेस का घोषणा-पत्र है । इसी प्रकार से अगर आप पंजाब काँग्रेस पार्टी का घोषणा-पत्र देखेंगे तो काँग्रेस के घोषणा-पत्र में ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें मेरे घोषणा-पत्र में भी हैं ।
21.00 hrs मैं अपने घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्धहूं, मेरी पार्टीभी प्रतिबद्धहै, इसलिए यह कानून बनाने के लिए यहां आए हैं । पंजाब का देखें,तो पंजाब के घोषणा पत्र में भी इसी प्रकारसे लिखा हुआ है ।
दूसरा,स्वामीनाथनसाहब की बात बहुत की जाती है । एक एमएसपीका तो मैंने बता दिया । आप मांग करते हो तो उनकी जो रिकमेंडेशनहै, उनके लिए आपको लड़ाई भी लड़नी चाहिए ।रिकमेंडेशनको अमल करने के लिए जब हम आते हैं, तो लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं । स्वामीनाथनसाहब ने कहा कि राज्योंको निर्देशदेना चाहिए कि वे निश्चितअवधि में अपने ऑडिटेडरिकार्डजमा करें, ताकि लाभार्थियोंको एमएसपीपर उपार्जनका फायदा तत्कालमिल सके । अनाज और व्यावसायिकफसलों पर अप्रत्यक्षकरों की प्रणालीको रिव्यूकिया जाना चाहिए ।अनिवार्यमंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए,बल्कि मंडियोंमें उपलब्धअधोसंरचनाके इस्तेमालपर सर्विसचार्ज लिया जाना चाहिए ।वर्तमानविधेयक,जो आज हम प्रस्तुतकर रहे हैं, यह आने वाले कल में मंडियोंकी अधोसंरचनाको विकसितकरने की दृष्टिसे भी प्रेरितकरेगा ।एक राष्ट्रीयबाजार होना चाहिए ।संविदाखेती के माध्यमसे मार्केटलिंकेजस्थापितकरना चाहिए ।आज हम मार्केटलिंकेजस्थापितकरने के लिए एक्ट लाए हैं, तो आप स्वामीनाथनसाहब की बात नहीं मानना चाहते ।
शरद जोशी जी श्वेतकारीसंगठन के नेता थे और इस देश के बहुत बड़े किसान नेता थे, जिन्होंनेकिसानोंकी समस्याओंपर अनुसंधानभी किया और किसानोंके लिए जीवन भर संघर्षभी किया । शरद जोशी जी क्या कहते हैं? किसान व्यापारियोंके एकाधिकारपर निर्भरहै एवं एपीएमसीएक्ट इसका मुख्य कारण है । दूसरा,वह बोलते हैं कि हम अपने किसानोंको अंतर्राष्ट्रीयस्तर पर प्रतिस्पर्धाके लिए कह रहे हैं, जबकि वह मंडी सिस्टमकी जंजीरोंसे बंधे हुए हैं । यह शरद जोशी साहब ने कहा है । तीसरे पाइंट पर वे कहते हैं कि ईसी एक्ट और एपीएमसीएक्ट खत्म कर देने चाहिए और कृषकोंको विभिन्ननियम कानूनोंसे आजाद किया जाना चाहिए ।आज शरद जोशी साहब की जो बात कही गई है, उसको नरेन्द्रमोदी के नेतृत्वमें इस देश में अमल किया जा रहा है । आज के बाद किसान को अपनी फसल बेचने के लिए आजादी प्राप्तहो जाएगी ।
नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्सकी 2006 में सिफारिशेंआईं । उन्होंनेबहुत सारी सिफारिशेंकीं, मंडी टैक्स को हटाने के लिए सिफारिशकी, टैक्स खत्म करने से अंतर्राष्ट्रीयबाजार में कृषि उत्पादोंकी प्रतिस्पर्धाहोगी, प्राइवेटमंडियांखोलने की बात कही और उन्होंनेयह भी कहा कि आजादी के समय मंडी आवश्यकथी, लेकिन मंडी की कार्य प्रणालियोंमें पारदर्शितानहीं है । इसलिए उन्होंनेकहा कि आंतरिकव्यापारसंबंधीसभी बाधाओंको हटाना चाहिए ।साथ ही उन्होंनेयह भी कहा कि संविदाखेती भारतीयखेती के लिए महत्वपूर्णहै, जिससे प्राथमिक क्षेत्रमें निवेश बढ़ेगा और उत्पादकताबढ़ेगी ।यह फार्मर्सकमीशन की रिपोर्टहै ।
अब इसके साथ ही, अगर हम थोड़े और आगे आ जाएं तो ध्यान में आएगा कि 2007 में यूपीए गवर्नमेंटथी । उस समय यूपीए गवर्नमेंटने मॉडल एपीएमसीनियम बनाकर राज्योंको लागू करने के लिए कहा था । उस समय क्या स्थितिथी? मंत्रिमण्डल के सेक्रेटरीने अप्रैल, 2011 मेंसुझाव दिया था कि कृषि उत्पादोंके अंतर्राज्यीयव्यापारको बढ़ाया जाए एवं कृषि मंत्रालयने एक कृषक उत्पादअंतर्राज्यीयव्यापारवाणिज्यविकास और विनियमविधेयक, 2012 भी तैयार किया था । 2014 मेंकांग्रेसकी सरकार थी । उस समय फलों और सब्जियोंपर एपीएमसीअधिनियमसे उनको बाहर करने की बात कही गई थी ।
उस समय कांग्रेसशासित राज्य कर्नाटक,असम, हिमाचलप्रदेश,मेघालयऔर हरियाणाने इसे लागू किया था । हुड्डाजी ने इसका उद्घाटनकिया था । मैंआज आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरणरख सकता हूं । आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंनेकिसी न किसी समय इन सारे कानूनोंकी वकालत करने का भी काम किया है । आज निश्चितरूप से उनका विरोध है, वह काल्पनिकहो सकता है, राजनीतिकहो सकता है लेकिन धरती से जुड़ा हुआ नहीं है ।
मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मंडी में समर्थनमूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है । एक महीना या बीस दिन समर्थनमूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटीकौन लेता है? उसके बाद भी उसका उत्पादनबचा रहता है, उसको वह मंडी में आकर बेचता है । जब हमने यह बात कही है कि एमएसपीपर खरीद होती रहेगी तो किसी मंडी वाले व्यक्तिको चिंता करने की आवश्यकतानहीं होनी चाहिए ।आज जिस व्यापारऔर वाणिज्यविधेयकको हम लेकर आ रहे हैं यह किसान को बांधनेवाला विधेयकनहीं है, यह किसान को स्वतंत्रतादेने वाला विधेयकहै । आज एक मंडी में अधिकतमपचास व्यापारीकाम करते हैं । इस एक्ट के लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धाबढ़ेगी, 50 की जगह 500 व्यापारीप्रतिस्पर्धाकरेंगे ।जिससे किसान को उसके उत्पादनका उचित मूल्य मिल सकेगा ।इसी प्रकारसे अगर आप देखेंगेकि जब स्वाभाविकरूप से बाहर प्रतिस्पर्धाहोगी तो उसका फायदा किसानोंको ही मिलेगा ।
यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारीको नुकसानहो जाएगा,मजदूर को नुकसानहो जाएगा,कैसे हो जाएगा?अभी एक व्यापारीएक मंडी का लाइसेंसधारीहै, वह उसी मंडी में खरीद फरोख्तकर सकता है, इससे लाइसेंसराज समाप्तहोगा, इंस्पेक्टरराज समाप्तहोगा, भ्रष्टाचारपर नियंत्रणलगेगा,किसान भी स्वतंत्रतापूर्वकएक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादनको बेचने के लिए आजाद होगा और व्यापारीपूरे देश में कहीं भी व्यापारकरने के लिए आजाद होगा । जहां ट्रेड होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां लोगों को रोजगारमिलेगा ।हम लोगों ने ई-प्लेटफार्मकी बात कही है, जो कुछ लोगों को पोसातीनहीं है । स्वाभाविकरूप से बिचौलियोंकी एक ताकतवरभूमिकारही है लेकिन आप सभी जानते हैं कि मोदी जी पारदर्शिताप्रेमीआदमी हैं और पारदर्शीव्यवस्थाको लागू करने के लिए किसी भी सीमा तक जाते हैं । उसी का परिणामहै कि आज चाहे गैस सब्सिडीका मामला हो, चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़रुपये किसानोंके खाते में डालने की बात हो, इसमें एक भी बिचौलियानहीं है । एक जमाना था और कहा जाता था कि दिल्लीसे सौ रुपये भेजते हैं तो गांव में पन्द्रहरुपये जाते हैं । आज आप दावे के साथ कह सकते हैं कि सौ भेजते हैं तो सौ के सौ जाते हैं ।
पिछले दिनों हम लोगों ने ई-नाम प्रोजेक्टपर खरीद शुरू की । इसमें पहले 585 मंडियांजोड़ी गई थीं, अब हजार मंडियोंपर काम हो रहा है । ई-नाम प्लेटफार्मपर 35,000 करोड़ रुपये का काम हुआ है । इस एक्ट के बाद तमाम सारे जिलों और ब्लॉक स्तरोंपर ई-नाम प्लेटफार्मखड़े होंगे ।हम उन प्लेटफार्मोंके माध्यमसे पारदर्शितासे ट्रेड करेंगे ।कोई भी ई-प्लेटफार्म,कोई भी व्यापारीअमानत में खयानत नहीं कर सकता है ।
मंडी का कोई भी कानून किसान को तीन दिन में पेमेंटकी गारंटीनहीं देता । आज का यह विधेयक किसानको तीन दिन में पेमेंटहोने की गारंटीदेता है । मैंने पहले जो कहा था कि व्यापारीबढ़ेंगे,प्रतिस्पर्धाबढ़ेगी और ई-प्लेटफार्मबढेंगेतो निश्चितरूप से हमारे पढ़े-लिखे नौजवानभाइयोंके लिए रोजगारके अवसर भी सृजित होंगे ।लोगों को बड़ी मात्रामें रोजगारमिलेगा ।इसलिए,मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण, एक लाख करोड़ के कृषि असंरचनाकोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थितिऔर इंफ्रास्ट्रक्चरनीचे डेवलप होगा, उससे निश्चितरूप से कृषि के क्षेत्रमें उन्नतिहोगी, समृद्धिआएगी और किसान की आय बढ़ेगी ।अभी तक हम किसान की सामान्यमाली हालत पर विचार करते थे । कुछ योजनाएंचालू करके हम उसकी मदद कर देते थे । लेकिन,पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासनऔर कृषि करार विधेयकके माध्यमसे किसान के खेत की फसल की बात शुरू हुई है । हम मूल्य आश्वासनको कॉन्ट्रैक्टफार्मिंगकहकर आलोचनाकर देते हैं । यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कार्पोरेटकी आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है । यह करार किसानोंकी आमदनी बढ़ाने के लिए है । बात कोई भी राजनीतिकदल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता है । देश में 86परसेंटछोटे किसान हैं । ये जो 86 परसेंटछोटे किसान हैं, इनकी खुद की अपनी माली हालत ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सकें । वह छोटा किसान है । उसके खेत का रकबा छोटा है । इसलिए,कोई भी प्रोसेसर,उद्योगपति,व्यापारी,स्टार्ट-अप उसके पास नहीं पहुंच पाता । ये संगठितहों । येइकट्ठेहों । छोटा-छोटा रकबा मिलकर एक एफपीओ के माध्यमसे बड़ा रकबा बने, बड़े वॉल्यूमकी पैदावारहो और बड़े वॉल्यूमका करार भी हो तो निश्चितरूप से फायदा किसको होगा? हमारे गांवोंकी अर्थव्यवस्थामजबूत होगी । इसलिए,जो लोग विधेयककी आलोचनाकर रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट कृषि की अर्थव्यवस्थाको बल देने वाले हैं । जहां तक किसान के संरक्षणका सवाल है, मेरी बहुत सारे राज्य सरकारोंसे बात हुई है, आज किसान के साथ अन्यायहोता है तो किसी राज्य में कौन-सा कानून है, जिससे उसकी सुरक्षाकी जाएगी,लेकिन,इन कानूनोंके माध्यमसे कोई भी व्यक्तिअमानत में खयानत करेगा तो उसकी सुरक्षाका प्रावधानइन दोनों एक्टोंमें किया गया है । मूल्य आश्वासनएक्ट के अंतर्गतकरारकर्ताऔर किसान जब दोनों आपस में करार करेंगेतो यह करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके । इस विधेयकमें इस बात का प्रावधानहै कि करार करते समय भूमि से संबंधितकोई भी करार नहीं होगा । अगर किसी ने भी भूमि से संबंधितलिखा-पढ़ी की तो यह कानून का उल्लंघनही माना जाएगा ।इसका विधेयकमें प्रावधाननहीं है ।
दूसरी बात यह है कि अगर किसान की जमीन पर करारकर्ताउसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है, जिसके लिए उसको कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चरबनाना पड़ता है तो इन्फ्रास्ट्रक्चरदोनों की रजामंदीसे बन तो सकता है, लेकिन उस इन्फ्रास्ट्रक्चरपर किसान का ही स्वामित्वहोगा, करारकर्ताका कोई स्वामित्वनहीं होगा । करार जिस दिन खत्म होगा, उस दिन करारकर्ताया तो अपने इन्फ्रास्ट्रक्चरको उखाड़करले जाएगा और अगर नहीं उखाड़ेगातो किसान ही उसकी भूमि का मालिक होगा और वह उस अधोसंरचनाका भी मालिक हो जाएगा ।अगर किसान और करारकर्ताके बीच में कोई विवाद होता है तो हमने यह व्यवस्थाकी है कि वह विवाद एसडीएमके पास जाएगा ।एसडीएमदोनों पक्षोंसे कहेगा कि आप एक-एक या दो-दो पंच नियुक्तकर लीजिए ।किसान के भी दो प्रतिनिधिहोंगे और व्यापारीके भी दो प्रतिनिधिहोंगे और उसके बाद एसडीएमकहेगा कि आप इसमें सुलह करके आइए । अगर पंचायतसुलह कर लेती है तो ठीक है और अगर सुलह नहीं करती है तो किसान एसडीएमके पास जाएगा और एसडीएम 30 दिनके अंदर उसका अनिवार्यरूप से फैसला देगा । हमने इसमें ऐसा प्रावधानकिया है । साथ ही साथ यह भी प्रावधानकिया है कि करारकर्ताऔर किसान के बीच में जो करार हुआ है, उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्धएसडीएमकोर्ट में फैसले के लिए जाता है और ऐसा लगता है कि इसमें किसान की गलती है और अगर किसान से वसूली का आदेश होता है तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है, जितना कि करारकर्ताने आदान-प्रदानकरने के लिए किसान को दिया हो । जैसे उसने बीज उपलब्धकरवायाहो, पेस्टिसाइडउपलब्धकरवायाहो या और कोई टेक्नोलॉजीउपलब्धकरवाई हो तो कुल मिलाकरअगर उसने 100 रुपयेउपलब्धकरवाए हैं तो 100 रुपये ही किसान के द्वारादेय होंगे ।साथ ही एसडीएमकोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्धपारित आदेश की राशि की वसूली नहीं कर सकता है । किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षितरखा गया है । यह किसान तय करेगा कि वह अगली फसल पर देगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन अगर व्यापारीगड़बड़ करता है तो उसे करार का 100 प्रतिशतपालन करना होगा और उस पर जुर्मानाभी किया जा सकता है । इसका भी प्रावधानइस विधेयकमें किया गया है । किसान पर किसी प्रकारका जुर्मानानहीं होगा । मूल्य आश्वासनका मायना ही यही है कि जिस दिन करार होगा, वह करार बुआई से पहले होगा और बुआई के समय एक मिनिममकीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे ।जैसे उदाहरणके लिए केला है तो मिनिमममूल्य निकालाजाएगा ।अगर केला 10रुपये किलो है तो करार में 10रुपये किलो आएगा । चाहे ओला, पाला, इल्ली या प्राकृतिकआपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ताको मिनिमममूल्य का भुगतानकिसान को ही करना पड़ेगा ।यह उसके लिए बाध्य है और साथ ही करारकर्ताकिसान को भुगतानकरेगा ।…(व्यवधान)
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: There is no provision.
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : आप देखिए, प्रोविजन है । उसके बाद फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपये किलो हो गई तो करार करते समय इस बात उल्लेख किया जाएगा कि कीमत दोगुनी होने पर किसान को कुछ प्रतिशत अधिक दिया जाएगा ।
यह प्रावधानभी उसमें किया गया है । किसान की संरक्षादोनों विधेयकोंमें की गई है । अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मण्डी परिधि के बाहर का जो प्रिमाइसेसहै – चाहे वह किसान का घर हो, चाहे वह किसान का खेत हो, चाहे वह किसान का माल जहां रखा है, वह वेयरहाउसया कोल्ड स्टोरेजहो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है । उस पर न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केन्द्रसरकार टैक्स लगा सकती है । मैं आपको टैक्स का स्लैब पढ़कर बताऊं तो राज्य सरकारोंका मण्डी टैक्स दो प्रतिशतसे लेकर साढ़े आठ प्रतिशततक है । पंजाब के हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे, सर्वाधिकटैक्स पंजाब में साढ़े आठ प्रतिशतहै । मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर मण्डी के बाहर ट्रेड होगा तो यह साढ़े आठ प्रतिशतटैक्स नहीं लगेगा और इस साढ़े आठ प्रतिशतका फायदा सीधे-सीधे किसान को होने वाला है ।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रतासे अनुरोधकरना चाहता हूं कि ये खेती और किसानीसे संबंधितविधेयकहैं, ये किसान के चेहरे पर खुशहालीलाने वाले विधेयकहैं, किसान की जिन्दगीको बदलने वाले हैं, हिन्दुस्तानकी एग्रीकल्चरग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिन्दुस्तानके किसान को निर्यातकसे जोड़ने वाले हैं और हिन्दुस्तानके किसान को आगे बढ़ाने में योगदानदेने वाले हैं । इसलिए इन विधेयकोंको कृपया राजनीतिकचश्मे से न देखें ।मेरी विनम्रप्रार्थनाहै कि इन विधेयकोंको पढ़ें और अपने ज़मीर पर हाथ रखकर सोचें कि अगर विधेयककिसान को फायदा पहुंचानेवाला है तो विधेयकका समर्थनकरें और अगर आपको लगता है कि राजनीतिकबात करनी है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है ।
मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से सिर्फ यही प्रार्थनाकरना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वादऔर समर्थनइन विधेयकोंको मिलना चाहिए । …(व्यवधान)सिर्फ आपसे नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं ।…(व्यवधान)मैं सबसे ही कह रहा हूं । …(व्यवधान)आपका समर्थनऔर आशीर्वादइन विधेयकोंको मिलना चाहिए ।इन विधेयकोंमें अगर किसान देखना है और इन विधेयकोंमें किसान का हित देखना है तो मेरे मित्रों,राजनीतिका चश्मा उतारकरकिसान का चश्मा लगा लीजिए,तब किसान का हित इसमें आपको दिखाई देगा । बहुत-बहुत धन्यवाद,अध्यक्षजी ।
माननीयअध्यक्ष:अधीर रंजन जी, राइट टू रिप्लाई ।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, तोमर साहब का भाषण सुनने में, मुझे एक बात स्वीकारनी पड़ेगी कि आप मोदी जी के अच्छे शिष्य बनते जा रहे हैं । लोगों को भ्रमित करने में आप भी मोदी जी जैसे माहिर होते जा रहे हैं । हिन्दुस्तान में 14करोड़ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स हैं । क्या आप इन सारे 14 करोड़ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स के बारे में किस एसडीएम कोर्ट में क्या विवाद हो रहा है, कहां कोई डिस्प्यूट हो रहा है, उसे कृषि भवन से चलाएंगे? इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने यह कहा था कि एक मॉडल एक्ट बनाने की कोशिश की जाए । यह जरूरी है, जिसमें हर सूबे को साथ लेना चाहिए, In consultation with the respective State Governments and by taking all the State Governments into confidence. यहकांग्रेससरकार के समय में कहा गया था । यह अच्छा लग रहा है कि हर बात में आप यूपीए सरकार का जिक्र करते रहे, हर बात में कांग्रेसपार्टीका जिक्र करते रहे । यह अच्छा लगा है, कम से कम कांग्रेसपार्टीसे आपने कुछ सीखा होगा । यदि आपने सीखा होगा तो पहली बात सुन लीजिए ।हिन्दुस्तानमें हरित क्रान्तिकांग्रेसपार्टीऔर इंदिराजी की देन है । यह सत्य मानकर चलिए ।
उसी समय से हिंदुस्तानमें मंडी व्यवस्थाशुरू हुई थी । आप कहते हैं कि इसमें सब कुछ ठीक है ।
माननीयअध्यक्ष : माननीयसदस्य,आप सुनिए ।
श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष जी, आप मुझे बोलने दीजिए ।
माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं । यह सदन बोलने के लिए ही है । आप यदि बोलना चाहते हैं, तो विधेयक पर बोलिए, आप राजनीति कर रहे हैं ।
श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, क्या तोमर जी ने सारी बातें विधेयक के बारे में कही हैं?
माननीय अध्यक्ष : आपका राइट टू रिप्लाई है, इसलिए आपको विधेयक पर बोलना पड़ेगा । यदि आप कोई क्लैरीफिकेशन मांगना चाहते हैं, तो कहिए । मंत्री जी उसका उत्तर देंगे ।
श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मंत्री जी विधेयक पर एमएसपी की बात कर रहे हैं । मैं विधेयक की ही बात कह रहा हूं । मंत्री जी ने एमएसपी की बात कही है, इसलिए मैं एमएसपी की बात उनसे कह रहा हूं । कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कही गई । उस मैनिफेस्टो में कहा गया था – “We will establish farmers’ markets with adequate infrastructure and support in large villages and small towns to enable the farmer to bring his or her produce and freely market the same.” कांग्रेस का यह मुद्दा था । हम मानते हैं कि कांग्रेस ने यह कहा था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देता हूं । आप चाहते हैं कि मार्केट में डिरेग्यूलेशन हो जाए । आप देखिए कि हिंदुस्तान में डिरेग्यूलेटर मार्केट कहां-कहां है – बिहार, केरल में है । आप वहां का हाल देखिए । पंजाब, हरियाणा में रेग्यूलेटर मार्केट है । यहां के किसानों की हालत अच्छी है, क्योंकि रेग्यूलेटर मार्केट है । डिरेग्यूलेटर मार्केट की वजह से आप बिहार की स्थिति देखें और वहां की सरकार से पूछें कि डिरेग्यूलेशन करने के बाद बिहार का हाल क्या हुआ । इसलिए कहते हैं कि धीरज से काम कीजिए । आप कहते हैं कि सारे किसानों का इससे भला होगा । आप हिंदुस्तान का एक किसान दिखाइए, जो इस विधेयक के आने से खुश हो । आप पंजाब और हरियाणा में देखिए, किसान इस विधेयक से दुखी हैं, वहां आग लग गई है । Both the States are in ferment. आपकी पार्टी की मंत्री इस्तीफा देने के लिए खड़ी हैं । I would appreciate the sentiment and the emotion of Madam Harsimrat Kaur who had displayed her guts and gumption by opposing this draconian legislation and tendered resignation. आपके तीन आर्डिनेंस टाक्सिक ट्राइएंगल हैं । It is nothing but a toxic triangle.
महोदय, मैं अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं । आपने ई-नाम शुरू किया था । यदि ई-नाम है, तो आपको अलग मार्केट की क्या जरूरत है? आपने स्वयं कहा कि ई-प्लेटफार्म में इतना कारोबार होता है । जब सब कुछ हो रहा है, तो मंडियों को खत्म करने की क्या जरूरत है? आप पीएम किसान योजना की बात करते हैं । पीएम आशा(ASHA) योजना के लिए आपने असम में क्या किया? आपको बताना पड़ेगा कि आपने ग्राम स्कीम में क्या किया? हिंदुस्तान के गांवों में 23हजार हाट्स हैं । इन हाट्स में से कितनी हाट्स में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर upgradation किया है? इन समस्याओं के समाधान के लिए यह सिल्वर बुलेट नहीं है । मैं आपसे एक मांग करता हूं कि यदि आप किसान को प्यार करते हैं और दिल में उनके लिए दर्द है । आप सदन को एक मुद्दे पर बुलाते हैं - All India Kisan Sangharsh Coordination Committee has evolved a statutory framework to guarantee remunerative prices to all farmers. It is high time that Governments considered conferring such a legal entitlement on all farmers of the country and enacted such a statute as the Farmers' Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill.
SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Farmers contribution is the kingpin of our Indian economy. Everybody will definitely appreciate this. My pointed clarification to the hon. Minister is that instead of bringing the legislation in bits and pieces, why do you not establish a permanent agriculture commission so that you can understand issues of the farmers and the problems that are happening in the crops and fields? It will help to redress the problem then and there. Instead of bringing new bills every now and then, farmers problems must be understood first and corrective measures have to be taken accordingly.
माननीय अध्यक्ष : माननीयमंत्रीजी आपने डिटेल में जवाब दे दिया है ।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या मैं दोबारा बोल सकता हूं?
माननीय अध्यक्ष : अगरआप बोलना चाहते हैं, तो बोलें ।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधीर रंजन जी और बालू जी बहुत सीनियर माननीय मैम्बर्स हैं ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : नो । आपके नेता बोल चुके हैं ।
…(व्यवधान)
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : उन्होंनेएपीएमसीवाली बात कही है । मैं उनको फिर क्लियरकरना चाहता हूं कि राज्य के एपीएमसी एक्ट पर यह एक्ट बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं करता है । किसानों के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं । वे चाहें तो साढ़े आठ प्रतिशत टैक्स देकर अपनी फसल को बेचें या वे चाहें तो उसे फ्री में बेचें । उनके लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं ।…(व्यवधान)जब यह लागू होगा तो सब हो जाएगा ।आप चिंता नहीं करिए ।…(व्यवधान)दूसरा,इलेक्ट्रॉनिकपेड की बात कही गई है । इलेक्ट्रॉनिकपेड जितना होगा, उतनी ट्रांसपैरेंसीआएगी, उतना किसानोंका हक सही समय पर उनको मिल सकेगा ।इस दृष्टिसे हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । जहां तक एमएसपीका सवाल है, एमएसपीऔर पीएम आशा के बारे में जो प्रोग्रेसहै, वह मैं आपको बता चुका है । हम ही हैं, जिन्होंनेस्वामीनाथनसाहब की रिपोर्टके आधार पर एमएसपीको डेढ़ गुना किया है और उसे खरीद रहे हैं । अभी खरीफ की एमएसपीभी आने वाली है । हम आने वाले समय में भी खरीफ की फसल को खरीदेंगे । बालूसाहब ने जो आयोग वाली बात कही है । मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सामान्यतौर पर पहले फार्मर्सकमीशंसबनते रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्सआती रही हैं और अभी नीति आयोग समय-समय पर इस मामले में बातचीतकरता रहता है, संबंधितसमस्याओंकी खोज-खबर करता रहता है । हम लोग उसके आधार पर विचार-विमर्शकरके इस पर आगे बढ़ने का काम करते हैं । अभी एकदम आयोग की आवश्यकतानहीं है, लेकिन अगर आप मिल कर मुझे बताएंगे,तो निश्चित रूप से हम लोग आगे क्याकर सकते हैं, उस विचार करेंगे ।…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अबश्री डीन कुरियाकोसद्वाराप्रस्तुतसांविधिकसंकल्पको सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
“कियह सभा राष्ट्रपतिद्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापितकृषक उपज व्यापार औरवाणिज्य (संवर्धनऔर सरलीकरण)अध्यादेश, 2020 (2020 काअध्यादेशसंख्यांक 10) का निरनुमोदनकरती है ।” प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष : प्रश्नयह है “किऐसे पारिस्थितिकतंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी,ऐसी कृषक उपज के, विक्रयऔर क्रय संबंधीचयन की स्वतंत्रताका उपयोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मकवैकल्पिकव्यापारिकचैनलोंके माध्यमसे लाभकारीकीमतोंको सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारोंके भौतिक परिसर या विभिन्नराज्य कृषि उपज बाजार संबंधीविधानोंके अधीन अधिसूचितसमझने गए बाजारोंके बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शीऔर निर्बाधअंतराज्यिकऔर अंतराज्यिकव्यापारऔर वाणिज्यके संवर्धनके लिए; इलेक्ट्रॉनिकव्यापारके लिए सुसाध्यढांचे का और उससे संबंधितया उनके आनुषंगिकविषयोंका उपबंध करने वाले विधेयकपर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
…(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयकपर खंडवारविचार करेगी ।
…(व्यवधान)
खंड-2 परिभाषाएं माननीय अध्यक्ष : प्रो.सौगत राय - उपस्थितनहीं । …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : आपबैठ कर बोलिए । …(व्यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की रेकमेंडेशन का सी-2 प्लस फिफ्टी प्रतिशत कब होगा?…(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन, क्या आप संशोधन संख्या- 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं? …(व्यवधान)
SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, I am moving amendment No. 6 to clause 2. I beg to move:
Page 2, line 10, -
after “selling” insert “and auctioning”. (6)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री टी. एन. प्रथापन द्वाराखंड 2 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
… (Interruptions)
21.33 hrs (At this stage, Shri T. R. Baalu and some other hon. Members left the House.) …(Interruptions)
“कि खंड 2 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खंड – 3 किसी व्यापारक्षेत्रमेंव्यापारऔरवाणिज्यकीस्वतंत्रता माननीय अध्यक्ष : श्रीअधीर रंजन चौधरी,क्या आप संशोधनसंख्या 3 प्रस्तुतकरना चाहते हैं? …(व्यवधान)
(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.) … (Interruptions)
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 3 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 4 अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving Amendment No. 11 to clause 4. I beg to move:
Page 3, omit lines 36 to 39. (11) माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 4 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 4 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 5 इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं ।
श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving amendments No.12 and 13 to clause 5. I beg to move:
Page 4, line 10,--
after “Government” insert “or State Government”. (12) Page 4, line 18,-- after “Central Government” insert “or State Government”. (13)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 5 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 5 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 6 व्यापार क्षेत्रों में राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, आदि के अधीन बाजार फीस माननीयअध्यक्ष:प्रो.सौगत राय - उपस्थितनहीं । श्री अधीर रंजन चौधरी - उपस्थितनहीं । श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving amendment No.14 to clause 6. I beg to move:
Page 4, line 26,--
omit “No” (14) माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 6 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“किखंड 6 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड - 7 कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 15 से 17प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving amendments No.15 to 17 to clause 7. I beg to move:
Page 4, for line 29,--
Insert “7. (1) The Central Government or State Government may, through any Central Government Organisation or State Government Organisation,”. (15) Page 4, line 32,--
after “Central Government” insert “or State Government”. (16) Page 4, line 35,-- after “Central Government” insert “or State Government”. (17)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 7 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 15 से 17 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“किखंड 7 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 8 कृषकों के लिए विवाद समाधान तंत्र माननीय अध्यक्ष: श्री श्याम सिंह यादव - उपस्थित नहीं । प्रश्नयह है: “कि खंड 8 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया । खण्ड 9 और 10 माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं । प्रश्नयह है: “कि खंड 9 और 10 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्तावस्वीकृतहुआ । खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए । खण्ड 11 से 20 माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन - उपस्थित नहीं । प्रश्नयह है: “कि खंड 11से 20 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 11 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए । खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए । माननीयअध्यक्ष:मंत्रीजी, अब आप प्रस्तावकरें कि विधेयकपारित किया जाए । श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: “कि विधेयकपारित किया जाए ।” माननीयअध्यक्ष:प्रश्नयह है: “कि विधेयकपारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । HON. SPEAKER: Shri Premachandran Ji. SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I will take only two minutes. माननीय अध्यक्ष : नो, ओनली वन मिनट । SHRI N. K. PREMACHANDRAN : All right, I will take only one minute.
My specific point regarding the contract farming is, contract farming will lead to corporatisation of the agriculture. I want to share the experience and it has been published in the Journal of Peasant Studies, Volume 16, Issue-1 regarding the labour process in Latin American Contract Farming. I would like to quote what Claw had said in 1998.
“Agri-business in general, and contract farming in particular, reinforces the trend towards proletarianization of the peasantry. The trend towards proletarianization appears in a disguised form whereby peasant producers preserve their access to land but lose their productive autonomy to agri-corporations and become piece-workers with their own tools for the job.” That means the farmers will become the piece-workers of their own land. That is the world over experience of contract farming. That is why, I am still sticking on to the Statutory Resolution disapproving this Ordinance. Thank you very much.
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनद्वाराप्रस्तुतसांविधिकसंकल्पको सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
प्रश्नयह है:
‘‘कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है ।’’ प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“किऐसे कृषि करारोंपर जो निष्पक्षऔर पारदर्शीरीति में पारस्परिकरूप से सहमत लाभकारीकीमत रूपरेखापर कृषि सेवाओंऔर भावी कृषि उत्पादोंके विक्रयके लिए कृषि-कारबारफर्मों,प्रोसेसरों,थोक विक्रेताओं,निर्यातकोंया बड़ी संख्यामें फुटकर विक्रेताओंके साथ कृषकोंका संरक्षणऔर उनको सशक्त करते हैं, राष्ट्रीयरूपरेखाका तथा इससे संबंधितया उसके आनुषंगिकविषयोंका उपबंध करने वाले विधेयकपर विचार किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीयअध्यक्ष:अब सभा विधेयकपर खंडवारविचार करेगी ।
खण्ड – 2 परिभाषाएं माननीयअध्यक्ष:श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं । प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं । श्री टी.एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं । श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, including a farmer and a sponsor is okay, but avoid the third party.
I am moving my amendment No.20 to clause 2 of the Bill.
I beg to move:
Page 2, line 21, -
omit “or a farmer, a Sponsor and any third party,”. (20) माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 2 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 20 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:श्री भर्तृहरि महताब – उपस्थित नहीं ।
प्रश्नयह है:
“कि खंड 2 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 3 कृषि करार और इसकी अवधि माननीयअध्यक्ष:श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं । प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।
श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 21 से 23प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving my amendment Nos. 21 to 23 to clause 3 of the Bill.
I beg to move:
Page 3, line 36, -
for “five” substitute “three”. (21) Page 3, line 39, - for “five” substitute “three”. (22) Page 3, line 41, - after “agreement” insert “which shall not be more than one crop season”. (23)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 3 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 21 से 23 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 3 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 4 कृषि उत्पादकीक्वालिटी,श्रेणीऔरमानक माननीयअध्यक्ष:श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 24 और 25प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving my amendment Nos. 24 and 25 to clause 4 of the Bill.
I beg to move:
Page 4, line 9, -
omit “or any agency authorised by such Government for this purpose.” (24) Page 4, line 16, - for “third party qualified assayers” substitute “the authority constituted by the Government as prescribed”. (25)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 4 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 24 और 25 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 4 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 5 कृषि उत्पादकीकीमतलगाना माननीयअध्यक्ष:श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं । प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं । श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am moving my amendment No.26 to clause 5 of the Bill.
I beg to move:
Page 4, line 25, -
after “benchmark prices” insert “as notified by the appropriate Government from time to time”. (26)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 5 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 26 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 5 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 6 कृषि उत्पादकाविक्रययाक्रय माननीयअध्यक्ष:प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं । श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करना चाहते हैं?
SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am moving my amendment No.27 to clause 6 of the Bill.
I beg to move:
Page 4, line 41, -
for “, but not later than thirty days” substitute “within fifteen days”. (27)
माननीयअध्यक्ष:अब मैं श्री एन.के. प्रेमचंद्रनद्वाराखंड 6 में प्रस्तुतसंशोधनसंख्या 27 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।
संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
माननीय अध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“कि खंड 6 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, in protest against this Bill, I am also walking out.
21.44 hrs (At this stage, Shri N.K. Premachandran left the House.) ....(Interruptions)
खण्ड – 7 कृषि उत्पादकेसंबंधमेंछूट माननीय अध्यक्ष:श्री एन.के. प्रेमचंद्रन– उपस्थित नहीं ।
श्री भर्तृहरि महताब – उपस्थित नहीं ।
“कि खंड 7 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड – 8 कृषि भूमि या परिसरकेस्वामित्वअधिकारअर्जितकरनेयाउसमेंस्थायीरूपसेकोईपरिवर्तनकरनेसेप्रायोजककाप्रतिषिद्धहोना माननीय अध्यक्ष:श्री हिबी इडन– उपस्थित नहीं ।
श्री एन.के. प्रेमचंद्रन– उपस्थित नहीं ।
प्रश्नयह है:
“कि खंड 8 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
खण्ड 9 से 12 माननीयअध्यक्ष:प्रो. सौगत राय – उपस्थित नहीं ।
प्रश्नयह है:
“कि खंड 9 से 12 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 9 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
खण्ड 13 से 15 माननीय अध्यक्ष:श्री हिबी इडन– उपस्थित नहीं ।
प्रश्नयह है:
“कि खंड 13से 15 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
खण्ड 16 से 25 माननीय अध्यक्ष:श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं ।
प्रश्नयह है:
“कि खंड 16से 25 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खंड 16 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए ।
खण्ड 1 संक्षिप्तनामऔरप्रारंभ माननीय अध्यक्ष:श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं । प्रश्नयह है: “कि खंड 1 विधेयकका अंग बने ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया । अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।
माननीयअध्यक्ष:माननीयमंत्रीजी, अब आप प्रस्तावकरें कि विधेयकपारित किया जाए ।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:
“किविधेयकपारित किया जाए ।” माननीयअध्यक्ष:प्रश्नयह है:
“किविधेयकपारित किया जाए ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
माननीयअध्यक्ष : सभाकी कार्यवाहीशुक्रवार,दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को तीन बजे तक के लिए स्थगितकी जाती है ।
21.46 hrs The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock on Friday, September 18, 2020/Bhadrapada 27, 1942 (Saka).
* ....... * English translation of this part of the speech was originally delivered in Punjabi.
* ....... * English translation of this part of the speech was originally delivered in Punjabi.
* Not recorded as ordered by the Chair.
* Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Marathi.
* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.
* English translation of the speech originally delivered in Tamil.
* Expunged as ordered by the Chair.
* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.
* Not recorded.
* Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Marathi.
* Not recorded.
* Not recorded.
* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.
* English translation of the speech originally delivered in Kannada.