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Lok Sabha Debates

Discussion On The Supplementary Demands For Grants In Respect Of Budget ... on 22 August, 2007

> Title: Discussion on the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2007-08.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to present the first batch of Supplementary Demands for Grants for 2007-08. … (Interruptions)

MR. SPEAKER: You cannot question the Speaker’s decision.

… (Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Satyanarayan Jatiya.

                                                ...( व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नया-नया तरीका हो जाता है। You are compelling Ministers to reply and compelling the Speaker to respond. यह क्या हो रहा है?

          Yes, Shri Satyanarayan Jatiya, you can start.

          Motion moved:

 “That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 28, 32, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 52 to 54, 56, 57, 59, 63, 65, 67,69, 70, 78, 86, 87, 93, 99, 100 and 104.”             *Moved with the recommendation of the President.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदयः आप सत्यनारायण जटिया नहीं हैं ।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने पहचान लिया।

          माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007-08 की...( व्यवधान)

MR. SPEAKER: You can continue after lunch. I have reserved your place! Thank you for your cooperation.

          The House stands adjourned to meet again at 2 p.m. 13.01 hrs. The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

   

_______________   14.04 hrs. The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes  past Fourteen of the Clock.

 

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)   MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.18           I would request Dr. Satyanarayan Jatiya to continue his speech.[R12]    डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08 की पूरक मांगों के लिए वित्त मंत्रालय ने जो मांग प्रस्तुत की है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह बजट प्रक्रिया का हिस्सा है और आजादी के लगातार बाद का यह किस्सा है। किसी भी सरकार की सफलता का आकलन आम लोगों को मिली राहत से किया जाता है। पिछले बजट में सभी बातों को रखा गया था और उसमें उसकी विशेषताएं भी बताई गई थीं। उसमें गांव, गरीब और किसान के बारे में कहा गया था। उस वक्त जो प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई थीं, वह आम लोगों की राय थी। किसान के बारे में बोलते समय कवि और संत तिरूवल्लूर की वाणी को उद्धृत किया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी चेतावनी को भी याद रखा जाना चाहिए कि यदि किसान हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया तो संतों को भी मोक्ष नहीं मिलेगा। अखबार ने आगे लिखा है कि देखें आगे वे क्या करते हैं? किसान हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठता है? उसको इससे क्या मिलने वाला है? उसको इसकी जरूरत भी नहीं है। इन सभी बातों का सरकार को ही उत्तर देना है। इससे कुल 20412.14 करोड़ रूपये का सकल अतिरिक्त व्यय है, जिसमें निबल नकद व्यय 10428.22 करोड़ रूपये, बचत और वसूली से 9983.62 करोड़ रूपये और टोकन प्रोविजन 30 लाख रूपये का है। यह कोई नई बात नहीं है। ये बातें पहले भी होती आई हैं। इनके होने से अब तक क्या हुआ है, यह हम सब की चिन्ता का प्रश्न है। कृषि मंत्रालय के कृषि तथा सहकारिता विभाग को खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चावल, गेहूं और दलहनों की उत्पादकता को बढ़ाने हेतू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन करने के लिए 200 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। चावल, गेहूं तथा दलहनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रूपये रखे गए हैं। इससे क्या उपाय होने वाला है, यह भविष्य की बात है, किन्तु लगातार तीन सालों से सरकार के काम करने की जो पद्धति है, उनमें केवल घोषणाएं हैं। साझा सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर निकाली गई बुकलेट में कहा है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का सार उन नीतियों को अपनाना हैं,[r13]  जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में लक्षित हो। साथ ही जिनसे बराबरी पर आधारित न्यायपूर्ण वितरण और रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होते हों। हम चाहते हैं कि भारत चमके, अर्थात् प्रगति करे, किन्तु वह सब के लिए प्रगति करे। यह प्रश्न है कि सब के लिए प्रगति करे। तीन साल में कितनी प्रगति सब के लिए हुई है? अभी जो कुछ घोषणाएं हम देखते हैं कि एक लाख करोड़पति हो गये। एक लाख करोड़पति हो गये तो इनको जो प्रोत्साहन मिला होगा तो ये कहीं से तो करोड़पति हुए होंगे तो किसकी कीमत पर?

          देश की आबादी 110 करोड़ से ज्यादा हो रही है। हिन्दुस्तान में आज भी 70 करोड़ लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार का प्रबन्ध, 12 मास का रोजगार उपलब्ध नहीं है। उसके कारण से ये जो सारी बातें हम कहते रहते हैं। गरीबी और बढ़ी है, नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, नारे तो सदा ही अच्छे, सुहावने होते हैं, लुभावने होते हैं। कहा गया था, कांग्रेस का हाथ-गरीब के साथ, इसके पहले 1972 में कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। मेरे पास अभी इंडिया टुडे का एक विशेषांक आया है, उसमें लिखा है-गरीबी घटने की धीमी रफ्तार, योजना आयोग ने दिसम्बर, 2006 में जारी 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र में कहा है कि 2004-2005 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 27.8 अनुमानित था। इस प्रकार 1993 से 2004 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या में औसत कमी हर साल 0.74 प्रतिशत बिन्दु की दर से दर्ज की गई। यदि यह रफ्तार 0.74 प्रतिशत है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो प्रतिशतता है, वह 27.8 है, यदि इसी दर से गरीबी को दूर होना है तो अभी गरीबी दूर होना और कितनी दूर है? इस तक पहुंचने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, बेबसी को समाप्त करने के लिए हम क्या करने वाले हैं और इसलिए जब बड़ी योजनाएं, बड़ी कल्पनाएं, आपने भी एक अच्छा कार्यक्रम निकाला हुआ था और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इफ्रास्ट्रक्चर और बाकी की बातें आप कर रहे हैं, मैं इसका चर्चा करूंगा, किन्तु इस गरीबी का क्या होगा? इसलिए नारे देने से देश तो नहीं बनता। नारे तो दिये जाते हैं, परन्तु उन्हें पूरा कौन करेगा?

          “बुलन्द वादों की मंजिलें लेकर हम क्या करेंगे,           हमें हमारी जमीं दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे।”           इसलिए नारों की बुलन्दियां लोगों की तकलीफों को दूर नहीं कर सकतीं, उनकी बेबसी को दूर नहीं कर सकतीं। आज गरीब बरसात में, दिन में तो ठीक है, फिर रात में, जब उसका मकान ढह जाता है, बह जाता है, वह असहाय हो जाता है, तब उसकी सहायता का क्या उपाय है? इसलिए समाज के अन्तिम व्यक्ति की चिन्ता करने के बारे में यदि सरकार चिन्ता न करे तो फिर सरकार क्या सरकार है, वह तो बेकार है, क्योंकि आम आदमी से जो सरोकार नहीं रख सकती, उसको क्या कोई सरकार कहेगा।

          यह तो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हमने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय होना चाहिए, इसलिए यह अन्याय हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, इसको कौन रोकेगा? आज हजारों लोग, जहां बाढ़ आ गई है, बेघरबार हो गये हैं। वे बेघरबार क्यों होते हैं, क्योंकि बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो वे कहां रहते हैं। वे जहां रहते हैं, वहीं पर बाढ़ आती है, वहां वे पहले प्रभावित होते हैं। उन लोगों की बसावटों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए किसी ने मना किया है क्या, नहीं किया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि करना नहीं चाहते। इसलिए यदि उन लोगों के बारे में इतने समय बाद और इतने समय से राहत, परन्तु इसके बीच में चाहत कहां है, ऐसी हमारी चाह नहीं है तो राह नहीं है। हर साल बाढ़ आयेगी, हर साल गरीब मरेगा, हर साल गरीब मरेगा और गरीबी कम न होगी तो सही, गरीब तो कम हो जायेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई। इस दृष्टि से इन सारी बातों में जो नजरिया है, उस तरह से कृषि मंत्रालय के बारे में जैसा मैंने खाद्य सुरक्षा मिशन को क्रियान्वित करने के बारे में कहा था, फिर रबी में 2005-2006, 2006-2007 के दौरान सरसों के समर्थन मूल्य के बारे में भी आपने कुछ पैसा, 300 करोड़ रुपये मांगा है।[R14] { É11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करने हेतु कृषि संबंधी राज्य की आयोजनाओं को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना के लिए 3 सौ करोड़ रूपए रखे। यह सभी को पता था कि 11वीं पचवर्षीय योजना तो आनी ही है और जब आनी ही है, तो वह मूल बजट में आ सकती थी, किन्तु मूल बजट में ज्यादा पैसा न हो जाए, इसलिए 3 सौ करोड़ रूपए को 11वीं पंचवर्षीय योजना में खिसकाकर आप ले आए। कृषि के क्षेत्र में जो 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करना है, उसके लिए 3 सौ करोड़ रूपए लेकर हम यहां आ गए।  अब यह 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कैसे हासिल होगी?  जब सन् 1951 में पहला बजट आया था, उस समय कृषि पर आधारित और कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात जीडीपी में 61 प्रतिशत हुआ करता था।  आज एक जानकारी के अनुसार वह 18.5 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले साल से भी एक प्रतिशत कम है। यह कम क्यों हो गया? कृषि पर आधारित लोगों की देश की जनसंख्या की 70 प्रतिशत आबादी, सन् 1951 में वह जनसंख्या के अनुपात में यदि वह 61 प्रतिशत रह सकती है, तब यदि आज भी उसे मेंटेन किया जाता तो वह 61 प्रतिशत रह सकती थी।  धीरे-धीरे कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होने के कारण इन सारी बातों को करने का मौका नहीं मिला।  आप उर्वरक सब्सिडी और ऋण देने की बात कहेंगे।  आपने कहा है कि जो ऋण 3 साल में देना चाहिए था, वह लक्ष्य हमने 2 साल में पूरा कर लिया है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन ऋण को चुकाने के लिए उसे मौका तो मिलना चाहिए। कोई भी किसान ऋण लेता क्यों है - क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है।  ऋण लेकर ही वह खेती करता है, फिर उस ऋण का ब्याज भी देता है। सहकारी बैंकों के आधार पर तो वह बहुत ज्यादा ब्याज देता था।  इसलिए मांग की जा रही है कि किसानों की फसल का समर्थन मूल्य देना काफी नहीं है। किसान की फसलों का समर्थन मूल्य देने के बजाय, उसे लाभकारी मूल्य देना चाहिए। जैसे हर काम में, कारोबार  में और उद्योग में लाभ की कल्पना की जाती है, कोई बराबरी या हानि में काम नहीं करना चाहता, फिर किसान को क्यों हानि में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है?  यह प्रश्न हमारे सामने है।  इससे किसान को लाभ कैसे मिले, खेती का उत्पादन करते समय उसे किन-किन चीजों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। आखिर वह देश के लिए ही तो यह सब करता है।

           महोदय, आज हम जो सारा खाद्यान्न आयात कर रहे हैं, पिछले वर्ष यह 50 लाख टन था, इस साल भी हम करने वाले हैं। उसको जो दाम देना चाहिए था, वह नहीं दिया, लेकिन समर्थन मूल्य 850 रूपए की घोषणा हो गयी, फिर बोनस करके 900 रूपए कर दिया, जबकि हम 1250 रूपए में लाने वाले हैं। जो गेहूं हम 1250 रूपए में लाने वाले हैं और आगे क्या भाव होगा, मुझे पता नहीं, उस गेहूं की आप क्वालिटी देखिए। कैसा गेहूं आ रहा है? ऐसा गेहूं यदि आप अपने घर में उपयोग कर सकते हैं, तो बाकी लोगों के घर में भी उपयोग हो सकता है। क्या आप उसे अपने घर में उपयोग करने लायक समझते हैं? अगर वह आयात हो रहा है, तो क्या हम सभी के घरों में वह उपयोग किया जाता है? यदि नहीं किया जाता, जो हम नहीं खा सकते, उसे दूसरों को खिलाने के लिए बाध्यता क्यों करनी चाहिए? ऐसा जो आयात किया गया गेहूं है, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन आप जरूर कहेंगे कि यह तो बहुत अच्छा है और ऐसा हर सरकार कहती है। अगर अपने को पानी उपयोग करना है, तो कैसा चाहिए?  अगर स्वयं को पानी उपयोग करना है, तो फिर इधर-उधर का पानी नहीं चाहिए, अच्छे किस्म का ही पानी चाहिए।  अपने को खाना खाना है, तो किस किस्म का चाहिए?  वह अच्छा और हाइजैनिक चाहिए। हमें जिन्दा रहना है, इसके साथ ही बाकी लोगों को भी जिन्दा रहना है।  जिन्दा रहने के लिए जो न्यूनतम स्तर है, उसे मेंटेन करने के लिए सरकार की सहायता क्या हो सकती है?  जो पहले गेहूं आयात हुआ था, उसके बारे में भी लोगों ने कहा है कि वह ठीक नहीं है।  जिस परिमाण में वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलना चाहिए था, जितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला।  ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप बाद में आए हैं और पहले ही डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया।

डा. सत्यनारायण जटिया : इन सारी बातों को मैं गरीब की चिंता के बारे में देखता हूं और उसकी निंदा करता हूं।  ये सारी बातें हैं, जिन पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। परंतु सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। उर्वरक पर सब्सिडी के बारे में आपने कहा है कि यह 6 हजार 550 करोड़ रूपए है।  ठीक है, आपने इतनी सब्सिडी में दे दिया, परंतु इसके अनुपात में जो हमारा किसान उत्पादन करता है, उस सब्सिडी का कितना हिस्सा प्रति क्विंटल उसके ऊपर गया है, क्या इसका अंदाज किसी ने लगाया है?  उसके हिस्से के बारे में जब हम अनुमान लगाएंगे, तो वह वैसा नहीं होता है।  सिंचाई के संबंध में भी आपने कुछ मांग की है।  [c15]  सिंचाई के लिए मूल बजट में भी प्रावधान हुआ था। सिंचाई की क्षमता में वृद्धि नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। मान लिया जाए कि सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हो गई, लेकिन बिजली नहीं मिली तो काम कैसे चलेगा। यह कनैक्टिविटी है, एक तरह से उसमें स्ट्रीमलाइन चाहिए कि यदि आप देश में कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें धरती को ठीक प्रकार से उर्वरा करने के उपाय करने होंगे। उर्वरा करने के बाद उसे सिंचाई की क्षमता देनी होगी। सिंचाई की क्षमता के लिए हमें बिजली देनी होगी, लेकिन बिजली का क्या हाल है। बिजली के बारे में हाल बिल्कुल बेहाल है। बिजली सब जगह जाती है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां बिजली कम जाती होगी, लेकिन जाती है।  बिजली कहां और कब जाती है, यह पता नहीं है। बिजली क्यों जाती है? क्योंकि उसका उत्पादन नहीं होता।...( व्यवधान) कभी दो घंटे, कभी चार घंटे, कभी छ: घंटे बिजली जाती है। देश में बिजली है, ऐसा कभी-कभी पता लगता है। परन्तु जिस प्रकार बिजली मिलनी चाहिए, उस प्रकार नहीं मिलती। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अब भी ग्रामीण आबादी में 55.6 प्रतिशत लोग केरोसीन तेल प्रयोग करने वाले हैं। वे लोग केरोसीन तेल का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्टोव पर रोटी बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, कंडे आदि का जो जलावन उपलब्ध होता है, उससे वे रोटी बनाते हैं।...( व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह सब फील गुड फैक्टर है।...( व्यवधान)

डा. सत्यनारायण जटिया : जो भी गुड हो, परन्तु गुड करने के लिए संकल्प चाहिए।...( व्यवधान)

आप मेरे मित्र हैं और मित्र होने के नाते आप मुझे सहयोग ही करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि चिमनी में केरोसीन तेल डालकर प्रकाश के उपयोग में वह ज्यादा लाई जाती है।...( व्यवधान) यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर बताया गया है। जनगणना का हिसाब 2001 का है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने स्थायी आवास हैं। यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 41 और शहरी क्षेत्र में 79 हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी आवास कितने हैं, तो बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 23 हैं और शहरी क्षेत्रों में उसका औसत 5 है। पेयजल सुविधा कितने लोगों को मिलती है - ग्रामीण क्षेत्र में  25 लोगों को पेयजल सुविधा है, बाकी के लोगों को नहीं है। देश की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी में से 25 प्रतिशत लोग पेयजल सुविधा प्राप्त करते हैं। यह शहर और गांव का अंतर हो गया। कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह गांव में पैदा हो। यह किसी की मर्जी से नहीं होता। व्यक्ति का जन्म कहीं भी हो जाता है - जैसे जाति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो गया, कौन अनुसूचित जनजाति का हो गया,िजसका जन्म हो रहा है, उसे यह पता नहीं रहता। बाद में उसके साथ इस प्रकार का अंतर हो जाता है कि कोई अनुसूचित जाति का हो जाता है, कोई जनजाति का हो जाता है, कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है और हिन्दुस्तान आगे बढ़ता जाता है। कहां से बढ़ता है और कहां रह जाता है, यह समझ में नहीं आता, परन्तु यह होता है। ग्रामीण क्षेत्र में 43.5 विद्युतीकृत परिवार हैं और शहरी क्षेत्र में 81 हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसीन प्रयोग करने वाले लोग 55.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 12 प्रतिशत हैं। बाथरूम सुविधा - यहां बाथरूम होता है, लेकिन गांवों में रूम भी नहीं होता तो बाथ करना तो बहुत दूर की बात है, बाथ करने के लिए नदी के किनारे, तालाब और कुएं आदि में जाते हैं। यदि नहाने की सुविधा नहीं है, तो नहीं नहाना। उनकी कठिनाई अपनी जगह है और उसके बारे में किसी को विचार करने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिला। इस सरकार को करना चाहिए, ऐसा कहा गया था, लेकिन वह नहीं कर पा रही है। हरेक की अपनी-अपनी मुश्किलें हैं। वहां 23 है और शहरी क्षेत्र में 70 है। शौचालय की सुविधा के बारे में बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने का काम हुआ है और शहरी क्षेत्रों में भी बनाने का काम हो रहा है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में एक ही कमरे में शौचालय बना दिए जाते हैं। कमरे में रहना होता है, खाना बनाना होता है, वहां उनके बच्चे रहते हैं, वे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। दस बाइ बारह का एक कमरा होता है।...( व्यवधान) कैसे भी होता होगा। जो अंतर आ रहा है, उसे दूर करना चाहिए। 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में 37.3 प्रतिशत गरीबी थी, 2004-2005 में 28.3 प्रतिशत, जबकि 1993-1994 में शहरी क्षेत्र की गरीबी 32.4 प्रतिशत थी।[N16]       शहरी क्षेत्र में वर्ष 2004-05 में गरीबी कम होकर 25.7 परसेंट हुई है। जो गरीबी वर्ष 1993-94 में 36 परसेंट थी, वह आज 27.5 परसेंट है। इन दस सालों में गरीबी का हिसाब-किताब 36 परसेंट से 27.5 परसेंट हुआ है, यानी नौ प्रतिशत का फर्क पड़ गया है। इसी तरह 27 परसेंट से 18 परसेंट आने में फिर दस साल लगेंगे। इसी तरह आगे भी होता रहेगा। इसके साथ-साथ आबादी भी बढ़ने वाली है। जब आबादी बढ़ेगी तो गरीबी का प्रतिशत भी उससे संघर्ष करता रहेगा। इस प्रकार से ये सारी बातें हैं।      

          अभी मैंने कृषि, रूरल तथा अन्य बातों के बारे में कहा। ऐसी सारी बातों की मांग आपने की हैं और उन मांगों को पूरा करने की दृष्टि से आपने संसद में अनुदान की अनुपूरक मांगों को रखने का काम किया है। इसलिए मैं गांव के गरीब किसान, समर्थन मूल्य, विदेश से आयात करने वाले गेहूं आदि की बात कर रहा था। किसानों को जो दाम मिलते हैं, विदेश से आप जिस भाव पर गेहूं लाते हैं, वे दाम यदि आप उन किसानों को देंगे, तो इसका फायदा होगा।

           एसईजेड के बारे में आपकी कल्पना कैसी है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। एसईजेड के लिए पार्लियामैंट की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें समिति की यह राय है कि राज्य सरकार द्वारा किसी एसईजेड के लिए अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व उस एसईजेड निर्माता को अंतरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय यह भूमि एसईजेड निर्माता को दीर्घावधि पट्टे पर दी जानी चाहिए और पट्टे की अवधि के विस्तार के उपबंध भी सामयिक रूप से समविष्ट किये जाना चाहिए। यह समिति की राय है। अब एसईजेड का क्या होने वाला है? पहले भी कारखानों को जमीन आजादी  से पहले और आजादी के बाद मिली, वह कारखानों की जमीन, जो हमने उसे कारखाना चलाने के लिए दी थी, वे उस जमीन के जमींदार हो गये, यानी वे उसके मालिक हो गये। वह जमीन चाहे टेक्सटाइल की रही होगी, चाहे फैक्टरीज या और कारखानों की रही होगी, उस पर आज वे काबिज हैं। जो जमीन औने-पौने दाम की थी, वह उनको लीज पर दी गयी थी, आज उसके दाम बढ़ गये हैं।  किसानों से अधिग्राहीत करने के लिए आज भी आप जमीन दे रहे हैं। इस बारे में भी समिति की राय ठीक प्रकार की नहीं है। समिति ने अंत में कहा है कि भारत में एसईजेड की संकल्पना अभी अपने प्रारंभिक काल में है। इस योजना  को सफलता का प्रतीक बनाने के लिए अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। रोड सैंटर स्कीम जैसी परियोजना का भाग्य सबको पता है। सरकार को किसी स्तर पर ठहरकर एसईजेड नीति की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन करना चाहिए इसलिए कुछ एसईजेड की स्थापना के बाद और इन एसईजेड के पांच वर्ष तक कार्य कर लेने के बाद इस परियोजना के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। यह एसईजेड है।

           अब खेतीहर मजदूरों के बारे में, उनको रोजगार देने के बारे में, रोजगार गारंटी के बारे में, 100 दिन का रोजगार देना और उसके बाद थोड़ा सा भत्ता मिलेगा, तो वह खेतीहर मजदूर कहां जायेगा? असंगठित मजदूरों के बारे में आपको कुछ कहना चाहिए था  क्योंकि उनका कुछ नहीं हुआ है। प्राविडेंट फंड के इंटरैस्ट रेट के बारे में आपको बात करनी चाहिए थी क्योंकि वह अभी तक नहीं हुई है। ऐसे गांव के गरीब किसान के बारे में यदि सरकार की कोई सोच नहीं है, तो यह सरकार करती क्या है? इस बजट की अनुदान की अनुपूरक मांगों का होने वाला क्या है? कौन बनाता है हिन्दुस्तान--भारत का गरीब किसान। इसलिए देश के श्रमिक वर्ग, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों, दलितों, अनुसूचित जाति और अनूसचित जनजाति के लोगों के बारे में सरकार विचार करे। यदि सरकार विचार करेगी, तो निश्चित रूप से हम सोचते हैं कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। किंतु अभी तक का आपका जो मूल्यांकन है, वह ठीक प्रकार का नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कामों को करने के लिए, क्योंकि विपक्ष की सारी बातें जिस तरह से आई हैं उससे लगता है कि --

                             ये किताबों की बातें, ये स्याही के धब्बे,                              ये लफ्जों की उलझन, ये गिनती के हो गये।

                             यदि कुछ समझ गये हो, तो जरा सा मतलब हमें बता दीजिए,                              सिरा ढूंढता हूं मैं जिंदगी का, अगर पता हो, तो जरा हमें भी बता दीजिए।

           

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Deputy Speaker, Sir thank you very much for giving me this opportunity.

          Sir, the hon. Minister of Finance has proposed the first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08 which includes 39 Grants.  He has sought the approval of the Parliament to authorize gross additional expenditure of Rs. 20,412.14 crore.

          Sir, if we observe the economic scenario of our country now, If we observe the economic scenario of our country now, then, we will be proud that the growth of our economy has been accelerated much to the satisfaction of the people of our country.

          According to Haliburton, no man is rich whose expenditure exceeds his means and no man is poor whose income exceeds outgoings. To that objective, our Finance Minister has been performing exceedingly well in terms of financial responsibilities, fiscal discipline, prudential norms, etc. which have been manifested in the growth momentum of our economy.   He has very stridently been following the dictum of growth-investment-growth.

          Insofar as GDP is concerned, the growth of our GDP has been registered at 9.4 per cent in 2006-07. It was 9 per cent in 2005-06; 7.5 per cent in 2004-05 and 8.5 per cent in 2003-04. It clearly indicates that the average growth is estimated at 8.6 per cent during the last four years. You will be astonished to know that the growth of our GDP to the tune of 9.4 per cent is highest on an annual basis till date. I know that any acclamation for the UPA Government will pour melted lead into the ears of our opposition but the fact is that the growth of our economy is appreciated by all quarters, all sections of our society.

          It is well postulated that high growth always generates its own momentum. Momentum of growth entails generation of more resources, and more resources mean that we would have been able to invest more in our financial system. Naturally,  this virtuous cycle has been followed very religiously by our Finance Minister. As a result of higher growth of employment together with programmes which focussed on poverty alleviation, the head-count ratio of poverty declined to about 22 per cent in 2004-05. जटिया जी, हम लोग सारी गरीबी को रातों-रात नहीं हटा सकते हैं, हमारे पास कोई जादू-दण्ड नहीं है। This is for the first time that it has proved that the growth of our employment has exceeded the growth of our population. As I said earlier, since Independence, this is for the first time that it has been achieved. In the last year, we have been able to generate  employment to the tune of more than 11 million which is 60 per cent more than the employment generated by China. It contributes the  share of more than 50 per cent employment generation among the BRIC countries.[R17]            Naturally, this economy is facilitating the creation of jobs in our country as a result of which working poverty has been dramatically reduced indicating that more people have managed to put themselves out of the net of absolute poverty and it has been ratified by the International Labour Organisation also.

          Sir, today we have set our foot in the 60th year of our Independence. Before we set out in our odyssey in the year 1947, India was regarded as one of the poorest economies in the world. Today it has become a hot spot and we even have more billionaires than any other country in Asia.

          The Government has stepped up its Plan expenditure to the tune of 134 per cent over the previous year because the UPA Government is following the dictum of ‘faster and more inclusive growth. Per capita national income has registered an increase of 7.4 per cent during 2005-06. Our robust economic growth has been accompanied by a healthy increase in the rate of investment in the economy as the gross domestic capital formation has been estimated at 33.8 per cent over the previous year of 2004-05 when it was at 31.5 per cent. The rise in investment is supported by a rise in savings. Savings, to the proportion of GDO, has increased to 32.4 per cent. Naturally, our macro economic fundamentals are very much positive.

          Our service sector, driven by high demand in financial services business, including IT-enabled services, has carved out a niche in our economy. This Government is quite optimistic that a 10 per cent growth trajectory would remain alive in the foreseeable future because our industrial sector and our manufacturing sector are registering a resurgent growth.

          Sir, we are fortunate enough that we have a favourable dependency ratio also. India will be continuing to reap its demographic dividend. The number of persons in the age group of 15 to 64 years is expected to reach 67 per cent of our population by the year 2025 and India is expected to have the lowest median age population of 32 years by the year 2030.[R18]            [r19] Sir, the larger number of working population, the saving habits of the people and increase in income level continue to provide large domestic savings to sustain our investment levels.  It is also heartening to note that our 20 million Indian Diaspora have been contributing a massive savings to our economy.  The remittances from those Diaspora are already more than the investment of multinational companies in India; not only that, the share of Indian expatriates in North America are contributing 40 per cent by exploding the myth that the expatriates of Gulf are contributing much.

          Sir, inward and the outbound trade in goods and services now account for around 50 per cent of our GDP.  The manufacturing sector has grown at a healthy rate of 9.2 per cent in the last four years.  It accelerated to 12.3 per cent in 2006-07; measured in terms of index of industrial production, the manufacturing growth has reached 12.5 per cent in 2006-07. In the first two months of the current year, the manufacturing sector growth was maintained at a healthy rate of 12.7 per cent.

          The other salient feature is that the capital goods registered a growth of 18.3 per cent in 2006-07.  The growth momentum is being maintained in the current year as well.  Construction has been growing at 12.6 per cent per year contributing greatly to the creation of unskilled jobs that will benefit the poor and lower income groups.  Trade, hotels, transport and communication are other sectors that generate a large number of unskilled and semi-skilled jobs, which have grown at 11.6 per cent per year.  Financing, insurance, real estate and business service have been growing to the tune of 8.9 per cent per year. Sir, naturally, we are optimistic  that the growth trajectory that has been propelled by the Government will be sustained.

          Insofar as the agricultural sector is concerned, yes, we are all concerned of the growth of our agriculture.  But the Government is also keen to see the rejuvenation and revitalisation of agricultural sector.  Already a sum of Rs.25,000 crore has been proposed to be invested in the coming four years.  Not only that the Finance Minister, in his Budget, has proposed to offer credit to our agricultural sector to the tune of Rs.2,25,000 crore.  This is a humongous amount of credit flow to the agri sector which often witnesses a staggering role of our economy.

          Sir, the National Development Council has observed that agriculture must be reoriented to meet the needs of the farmers and the Central and State Governments should evolve a strategy to rejuvenate agriculture. Growth of agriculture cannot be the sole responsibility of the Union Government. 

          As far as hoarding is concerned, the Essential Commodities Act and such other Acts are to be implemented by the State Governments. The Government is generous enough to help the State Governments to frame up their own strategy so as to rejuvenate the agri sector.[r20]            Sir, about the National Rural Employment Guarantee Scheme, I am simply referring to some instances.  Government is providing generous fund under National Rural Employment Guarantee Scheme.  But the performance of the States is varying.  For instance, insofar as Rajasthan is concerned, they have performed very well.  Out of 100 days, to be entitled for the poor worker in the village, already 77 days have been allotted to those poor people.  But in the other parts, in West Bengal, only six days have been allotted; in Kerala only three days have been allotted.  So, it depends upon the performance of the respective State Governments.  Only providing fund will not suffice to eradicate the poverty, to generate employment.  The State Governments must have to play their own role in the growth of our economy.  Therefore, the disparity is very much palpable among various States of our country. 

          As per NDC's proposal, the Government has launched a Food Security Mission covering wheat, rice and pulses aimed at producing over the next four years an additional eight million tonnes of wheat, ten million tonnes of rice and two million tonnes of pulses.  Secondly, they are going to incentivise States to draw up plans for agriculture sector more comprehensively, taking agro-climatic conditions, natural resources and technology. Thirdly, they are going to provide additional resources for irrigation via Accelerated Irrigation Benefit Programme, including a component on modernisation linked to command area development and participatory management.  Fourthly, they are going to give the national agriculture research effort a strategic focus.  They are going to restructure pattern of Rural Infrastructure Development Fund by NABARD to provide for State-wise indicative allocation for the entire Eleventh Plan.  They are going to initiate steps to restructure fertilizer subsidy and its delivery to provide balanced plant nutrition without adverse effects on soil.

I would like to draw the attention of the Government and the Minister also that the National Commission on Farmers very clearly stated that since WTO has started functioning 12 years ago, our farming community is not well-equipped, is not well-trained to know the trade literacy, the genetic literacy, the quality literacy and the legal literacy.  I think these are more vital components of the agri sector so that our farmers are well-acquainted with the global trading scenario and other global implications in the wake of World Trade Organisation.  In spite of our huge potentiality in the agriculture sector, we are not able to reap up the benefits.  However, the technologies are on the shelf. 

Sir, 1968 marked the beginning of the Green Revolution leading to a quantum jump in the productivity and production.  But in the last 10 years, we are witnessing a fatigue in the Green Revolution with the growth rate in food-grains production falling below population growth for the first time since then.   Only 10 per cent of our farmers are covered by crop insurance.  May I know from the hon. Minister what is the status of agriculture risk fund?  I would like to know whether you are pondering over it. 

Strategic initiative to modernise and diversify Indian agriculture both horizontally and vertically, particularly in the areas of post-harvest management and farm-level processing          and value addition can generate quality employment opportunities      for a large number of rural people.  It is very alarming to note that seed quality in various parts of our country has not been adhered to.[r21]             In addition to it, the soil nutrient, which is the most vital component in the growth of our agriculture, has been registering a negative aspect which needs to be corrected as soon as possible. 

          Sir, our foreign exchange reserves have registered a robust growth and it has now touched the figure of 204 billion dollars.  The Government is going to borrow five billion dollars of the Reserves to fund local infrastructural projects because in spite of our growth momentum, it is true that still we are suffering from poor infrastructure.  That is why, even CII recommended for the vibrant infrastructural sector.

          Secondly, the Indian rupee, on April 26, 2007, appreciated to below the ‘41’ mark against the dollar.  It turned India into a trillion dollar economy, the 12th country in the world, and it is a great achievement. But in the same tune, I would like to ask the hon. Finance Minister whether appreciating of the rupee will adversely affect our export growth.  That has to be taken care of.

          For the first time in the Indian history, the market capitalization of the Bombay Stock Exchange has crossed the country’s GDP when the total listed market cap touched the figure of Rs. 33 lakh crore eclipsed the GDP figure of Rs. 32 lakh crore.

          Sir, India’s share in the global GDP measured in terms of the purchasing power parity was 5.9 per cent which was the fourth largest economy in the world after the United States, China and Japan.

          Sir, last but not least, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister that in the wake of Sachar Committee Report we came to know that in various States of our country, minority population has been lagging behind in social, educational and economic areas.  In that regard I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister that I am hailing from the district of Murshidabad, which is regarded as the highest concentrated area of the Muslim population in the country, and they are out to earn their livelihood.  Out of desperation, are compelled to adopt various illegal activities including cattle smuggling and other illegal activities.  So, special emphasis should be laid on the Muslim concentrated districts in our country.  … (Interruptions) Including Murshidabad.

MR. DEPUTY SPEAKER:  Please conclude now. 

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, before concluding my speech, I would like to quote a few lines of Jawaharlal Nehru:

“Many dreams we have dreamt are today drawing near and being materialized.  When we undertake a big work we have to do so with a large heart and a large mind.  Small minds or small minded nations cannot undertake big works when we see big works our stature grows with them and our minds open out a little.”             With these words, I conclude my speech.

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Respected Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving this opportunity to participate in this debate.

          My esteemed colleague, Shri Adhir Chowdhury has spoken eloquently and extensively on the brilliant performance of the economy and that of the Ministry.[R22]            Our only problem is that our countrymen, more than 120 crore people, are unable to understand this brilliant performance.  With the sorrows, sufferings and the miseries that they are facing, they are unable to understand that Bharat Sarkar,which is ruling the country, actually is performing to their expectation.

          Last week, most probably on 13th August, the hon. Finance Minister was replying to the debate on the State Bank of India (Amendment) Bill. I did not participate in that debate nor did I interrupt the hon. Finance Minister because I love to listen to the hon. Finance Minister.  His style of speaking and replying is always liked by me though the content is always short of expectations of the millions of toiling masses.  I do not have any doubt really about his ability to conceive  but his ability to deliver is always a question mark to our countrymen.

          Sir, according to the Economic Survey of 2006-07, our GDP at 1999-2000 price  was 9.8.  Our GDP at current price was 14.4.  Our Wholesale Price Index notionally at February 2007 was 6.7.  Our Consumer Price Index was 6.9.  our agricultural production compared to 1981-82 has increased by 2.7 per cent . But if you consider the population increase, this increase is negative.  Our  food grains production has increased by 0.3 per cent.

          Now, the question arises as to why there is a hue and cry inside the House as well as outside the House  regarding the prices of all essential commodities.  If you look at the Wholesale Price Index in August, you would see that there is a decline.  But if you see the Consumer Price Index, you would find that it has steadily increased.  Is it a fact?  If it is a fact, what are the reasons for the same? This shows that there is some defect in the demand and supply chain.  It is also proved that the Government has failed to act to initiate action in reducing the Consumer Price Index.  The steps taken by the Government are inadequate to control the price rise.

          In Delhi, the price of potato as on today is Rs. 22 per kilogram. The vegetable prices are beyond the reach of the common man.[r23] 

15.00 hrs.           Mainly, the price on food items, rice and wheat, has gone up like anything. Drugs and medicines could not be touched by the common man. Even their very dear and near ones are dying. They are not being able to purchase drugs and medicines because the price has soared so high.

          Now, my question to the hon. Finance Minister is this. How are you going to initiate further action to control the soaring high prices of all the essential commodities so that effectiveness of your action brings relief to the people of this country, especially, to the poor toiling masses? My question to the hon. Prime Minister is this. Would you be very kind enough to explain to the House regarding the amount sanctioned by the House in 2005-06 and 2006-07 financial years and the release of fund and utilization in these sectors, especially, education, health, poverty alleviation at the end of the financial year? You never give these figures because your transparency is always kept under a veil and you would not tell the House what the true picture is.

          Why there is so much crisis? My hon. friend, Mr. Chowdhury has suggested some steps. I am in complete agreement with him. The performances, which the Government is required to undertake, are not being taken till date. He has suggested something. I support that. But why there is so much crisis? Why the prices of essential commodities are soaring? Why the agriculture scenario is so depressing?

          In my opinion, one of the major important factors is that the Government, our beloved hon. Finance Minister is busy elsewhere. He is busy elsewhere which is outside the Common Minimum Programme. The Government came to power with an understanding that they would implement the Common Minimum Programme. We supported the Government from outside because we did not want the communal forces to come. They should not be allowed to take any opportunity in the situation prevailing at that time. So, the Common Minimum Programme is the yardstick. How are you going to implement that? Have you reviewed it? Have you explained to the people? What was your promise when you came to power? After more than two years, what have you done?

          The Government is busy elsewhere which is outside the Common Minimum Programme. The Government is busy elsewhere which is not discussed in the House, which is not quoted in the House. We passed the Budget. We passed the Appropriation Bill, and the Supplementary Demand also would be passed. There is no question about that.

          Now, if you scrutinize the progress made in social sectors like poverty alleviation, health, education which are considered to be the most important sectors, hon. Finance Minister, I must say, your delivery system has failed miserably.[MSOffice24]            Sir, I would mainly confine myself to the agriculture sector. Today in our country ten lakh cars, 60 lakh motor cycles and three lakh three-wheelers are produced annually. But when you go to the need of the rural area, only two lakh tractors are sold every year. In China more than 30 lakh tractors are sold in a year.

          I would give a very simple observation and I think all sections of the House would agree with me. Have you ever seen the simplest mode of transportation in rural areas like a wheel cart also known as wheel barrow? Do you not see everyday in the villages men, women and even children carrying loads on their heads? Have you replaced that through simple mechanisation? Can you not go for the wheel barrow on a massive scale?

          Treating agriculture in a very shabby manner, not only by this Government but by the successive Governments, has created a situation where the whole agricultural sector has become the main reason of the poverty. Hon. Minister of Finance – can you deny that? There are bullocks, the traditional provider of power to the agriculture and the rural transportation in India. These have practically vanished because a pair of bullocks cost nearly Rs. 40,000 to Rs. 50,000 and it costs a farmer at least Rs. 40,000 to Rs. 50,000 per year to feed and maintain them. It has become impossible for the farmers to maintain a pair of bullocks. What is the vehicle that you are giving to them? When the bullock carts are withdrawn because of economic reasons, what is the alternative available to them? You have not provided any alternative to them. There is no policy decision regarding farm mechanisation. There is no policy decision at all.

          The hon. Minister very often boasts about the performance of the banking sector, about the loans and advances given in the rural sector. I only want to quote from one of the Expert Committee reports. The Reserve Bank of India had set up a one-man High Level Committee headed by Shri R.V. Gupta on agriculture credit through commercial banks in December, 1997. What does the report say? It says :

“When a farmer is going for a loan or a person in rural India is going for a loan to the public sector banks, the value of the security taken should commensurate with the size of the loan and the tendency to ask for additional collateral by way of guarantors for the land that has already been mortgaged, should be discouraged. In order to give operational flexibility to the lending banker, margin security collateral requirement should not be prescribed by RBI or any other agency and should left to the discretion of the lending bank”.

 

          Hon. Finance Minister, have you taken note of that? Sir, let me tell you what is happening. When a person approaches a bank to buy a two-wheeler, three-wheeler or four-wheeler, he is always welcomed by the bank. But when a farmer goes to the bank or an unemployed rural youth goes to the bank, the Manager looks at him as if he has come to loot the bank. That is the psychology prevailing in the public sector banks. Therefore, there are so many restrictions imposed on the farmers so that he is unable to take any loan.

          Sir, I am just giving you an instance. I am not talking into detail. I may tell the House that there is a circular of the State Bank of India which says that for tractors up to 35 HP, you have to mortgage, if you have 3-crop area, 10 acres of land; if you have 2-crop area, you have to mortgage 15 acres of land; and if you have single-crop area, you have to mortgage 30 acres of land. For 35-45 HP tractors, there is another parameter. Sir, for buying a tractor, 15 acres of land is to be mortgaged. I would like to ask the hon. Finance Minister whether he knows the price of land in the village area, price of irrigated land in the village area that for a tractor of Rs. 3.5 lakh, he has set up this criterion. He is telling the House that banks are giving loans very generously. What loans are they giving to the farmers? I have just now told what is there in the circular issued by the State Bank of India. This is the attitude of the Government. That is the attitude of the financial institutions towards the farmers.

          Sir, I asked a very simple question to one of the very eminent agriculture scientists of this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party has given three names and you have taken more than 18 minutes.

SHRI ANIL BASU : Sir, I will finish in two minutes.

          Sir, you are kind enough to me and I have all respect for you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have been kind enough to everybody, not only to you.

SHRI ANIL BASU : I asked a very simple question to the Director-General of Indian Council of Agriculture Research.  I asked him that they were going for weak scientific projects in the name of Indo-American Technology Transfer in the field of Agriculture – it is very good and I do not object to that – but why he was not advising the Government very simple things.

          There are two things which the agriculture scientists have been recommending for centuries all over the world. They have recommended bee-keeping and health of the soil. If you encourage farmers to go for bee-keeping by the side of the farmland and take care of the soil, your production can increase by 10 per cent to 20 per cent.  That is a very simple matter, but no agriculture scientist would tell anything.

          I wrote to Dr. Montek Singh Ahluwalia, but he did not reply to my letter. I wrote to the Prime Minister also and he replied to me. I have got a copy of the letter, but nothing has happened. Nobody takes care of very simple methods of increasing agriculture productivity – bee-keeping and soil health – because psychologically they are against ‘agricultured’ India[s25] .

          Sir, there is so much talk about irrigation. I will give you a very simple example. There are huge numbers of small-scale generator manufacturing units in Uttar Pradesh (UP), Haryana, Punjab, and all over the country who produce generators. There was a circular issued by the Ministry of Environment, and they have imposed an emission norm, which is not even imposed in Europe. It means that our emission norms are more stringent than that followed in Europe. If one wants to irrigate the farm land with the support of a generator, then one is not able to purchase it because of the circular issued by the Ministry of Environment. As a result, all the small-scale units that are manufacturing these generators have completely gone to the dogs. Thousands and thousands of skilled workers have lost their jobs in UP, Haryana, Punjab, in North India, South India, East India and West India because they are a very small and medium sector, and as they could not match with the emission norms.

          What have you done in the name of emission norms? You have given monopoly to an Indian corporate house. It is because this corporate house could meet that emission norm, and everybody else in the field could be wiped out. This is the tendency. … (Interruptions)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): It is very well said.

SHRI ANIL BASU: This is the policy of the Government. Have you examined this aspect? You have announced irrigation of millions of hectares of land. How are you going to achieve this objective?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you.

SHRI ANIL BASU : Lastly, I would like to request this to the hon. Finance Minister. Would you be very kind enough to issue necessary orders to NABARD, RBI and all public sector banks? I am saying this because you have said that they are free to decide their own norms in case of corporate houses. You have to come out with a concrete policy framework for the poor marginal farmers who are in need and persons who really need help. This would help agriculture, and the poor people of this country. Thank you very much.

                                                                                                     

श्री मोहन सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिए जो विनियोग विधेयक पेश किया गया है, इस पर अपनी राय देने का आपने मुझे मौका दिया।

          वित्त मंत्री जी ने 20412 करोड़ 54 लाख रुपये भारत की संचित निधि से अपने मध्यावधि बजट में निकालने की बात कही है। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House.

… (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आए बाद में हैं और डिसटर्बैन्स पहले ही शुरू कर दी है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : उपाध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का मौका दिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय : ज़रूर दिया जाएगा।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)  : इसके लिए वित्त मंत्री जी ने वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत किया। जिन अनुदान राशियों के लिए जो वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उसमें कुछ जायज़ हैं और कुछ नाजायज़ हैं, लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम सरकार को इस बात का मौका दें कि सरकार कहे कि देश निर्माण के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी और सरकार खर्च करना चाहती थी और संसद सदस्यों ने उस खर्चे से भारत सरकार को रोक दिया। सरकार खर्च करे लेकिन इस बात का विवेक रखकर कि किस क्षेत्र में आज सबसे अधिक खर्चे की ज़रूरत है। यही बात बहुत ज़ोर से हमारे देश में कही जाती है कि हम दुनिया के छठे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए और हर साल के हिसाब से हमारी आर्थिक तरक्की आठ से नौ फीसदी के हिसाब से हो रही है और 11वीं योजना में हमें यदि दस फीसदी की रफ्तार पकड़नी है तो कृषि की तरक्की चार फीसदी के हिसाब से होनी चाहिए। यह तरक्की होनी चाहिए, लेकिन यह तरक्की कहां जा रही है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी हिन्दुस्तान के ज़िम्मेदार अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रथम पृष्ठ पर आज से दस दिन पहले एक खबर छापी। [H26]  यह खबर थी कि भारत सरकार की एक संस्था द्वारा इस देश का सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण के द्वारा यह बात भारत सरकार के संज्ञान में आई कि इस देश की एक अरब तीन करोड़ आबादी में से 82 करोड़ ऐसी आबादी है, जो केवल बीस रुपए रोजाना पर अपना जीवन गुजर-बसर कर रही है। जिस देश में 82 करोड़ आबादी केवल 20 रुपए में अपनी जिन्दगी बसर करने को मजबूर है, वही देश इस बात का दावा करता है कि हमारे देश में एक लाख करोड़पति हो गए और अरबपतियों की भी तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हमें अर्थव्यवस्था की शेयर की तरह छलांग लगाने वाली रफ्तार पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश में जो दरिद्रता की रफ्तार उससे तेजी से बढ़ रही है, मेरी आपत्ति इस सरकार से उस दरिद्रता की बढ़ती हुई रफ्तार से है। क्या हम केवल बीस करोड़ आबादी को हिन्दुस्तान मान कर अपने देश की सारी आर्थिक नीतियों को संचालित करेंगे कि इस देश की केवल बीस करोड़ से लेकर 25 करोड़ आबादी, जिसको गुणवत्ता युक्त जीवन कहते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी अंग्रेजी में इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। केवल बीस करोड़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और 82 करोड़ लोगों की दरिद्रता की जिन्दगी, मैं ऐसा समझता हूं कि यदि इस तरह का हिन्दुस्तान बनाना है तो इस हिन्दुस्तान में नक्सलवाद को कुछ सड़क बनाने, स्कूल खोलने और अस्पताल बना देने तथा पुलिस के हाथ में हथियार देकर हम इस देश को नहीं रोक सकते। इसलिए भारत सरकार को इसकी गंभीरता को मजबूती से लेना चाहिए।

         महोदय, यह बात सही है कि हमारे देश के लिए तरक्की का एक बैरो मीटर, हमारे बगल में खड़ा देश चीन है। कहते हैं कि वहां दुनिया की सम्पदा आ रही है और विदेशी मुद्रा का भंडार वहां बढ़ रहा है और विदेशी निवेश हमसे अधिक बढ़ रहा है। इसलिए हमें भी अपने देश में निवेश को बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में इन्फलेशन बढ़ रहा है, छ: फीसदी के आसपास है। सरकार कहती है कि कभी छ: फीसदी से अधिक हो जाता है और कभी छ: फीसदी से कम हो जाता है। सरकार को अब एक बहाना मिल गया कि चीन में मुद्रास्फीति की रफ्तार सात फीसदी को ढक रही है। यदि हमारे देश में भी सात फीसदी ढक जाए तो वित्त मंत्री जी को पीठ ठोकने के लिए अधीर चौधरी जी काफी हैं कि चीन में सात फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है इसलिए हमारे देश में भी यदि महंगाई छ: फीसदी बढ़ रही है तो यह हमारी सरकार की सफलता है, यह हमारी विफलता नहीं कही जा सकती।

          उपाध्यक्ष जी, हम आपके जरिए सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो प्राइस इंडेक्स है, सरकार उसे कैसे तैयार करती है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसका व्यावहारिक पहलू देखिए कि आज कितनी तेजी से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। 14 रुपए किलो आटा हो गया है, साधारण आदमी, बीस रुपए रोजाना पर जिन्दगी बसर करने वाला कितना आटा बाजार से खरीद कर खा सकता है, सरकार इसके बारे में भी सोचे। मुद्रास्फीति की रफ्तार चाहे जो हो, हमारी व्यावहारिक स्थिति यह है कि सारी जरूरी चीजों के दाम तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं और सरकार का उसके ऊपर ध्यान नहीं है। पिछले 15 दिन से इस देश के अखबार, न्यूज़ चैनल और राजनीतिक सारी बहस, कि किसी एक देश के साथ हमने कोई समझौता किया है, उसके ऊपर चली गई है जो आम लोगों की जिन्दगी को प्रभावित करने वाली, आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर न इस संसद का ध्यान है और न ही देश के कथित बुद्धिजीवियों और सरकार चलाने वालों का ध्यान है। मैं दुख के साथ अपनी इस बात को कहते हुए कि भारत सरकार को देश का जो दुखी इंसान है, उसकी तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश की तरक्की का आधार देश की कृषि है। वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसानों को सुख देने के लिए हमें खाद, उर्वरक की सब्सिडी के लिए राज्य सहायता के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है।[rep27]   इसलिए हमें विनियोग विधेयक में अनुपूरक अनुदानों के जरिए भारत की संसद यह धन देने का काम करे।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में इस बारे में पिछले 10 वर्षों से बड़ी लम्बी बहस चल रही है कि जो उर्वरकों की राजसहायता है, वह किसानों को सीधी दी जाए या कारखानेदारों के जरिए दी जाए। हमारे देश में उर्वरकों के सरकारी क्षेत्र में जितने कारखाने थे, लगभग उन सब के ऊपर हमने ताले लगा दिए हैं। अब निजी क्षेत्र में उर्वरकों के बड़े कारखाने हैं। पिछले 10 वर्षों से जितने उर्वरकों के सरकारी कारखानों पर ताले लगे हुए हैं, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार बड़े व्यापक पैमाने पर केवल राजसहायता हड़पने के लिए बही-खातों में उन कारखानों की ओर से उत्पादन दिखाया जा रहा है। हमारे देश में ऊर्वरक की 40 फीसदी आपूर्ति बाहर से मंगाई जाने वाली खाद से होती है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि भारत सरकार में इस पर विवाद हुआ और स्वाभाविक रूप से जो उर्वरक मंत्रालय था, उसे सीधे किसानों को उर्वरकों की राजसहायता देने पर आपत्ति थी। इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया कि नहीं, हम राजसहायता कारखानेदारों के माध्यम से देंगे। मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऊर्वरकों की राजसहायता का ज्यादा हिस्सा भ्रष्टाचार और उत्पादन नहीं करने वाली कंपनियों द्वारा जबर्दस्ती हड़प कर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को अपनी उर्वरकों की राजसहायता की जो प्रक्रिया है, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए।

          महोदय, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कृषि का उत्पादन पिछले चार वर्षों से घट रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ने की बजाय उसमें कमी आ रही है और उसका कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी है। हमारे प्रधान मंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहते हैं कि इस साल हम 25 हजार करोड़ रुपए कृषि की सहायता के ऊपर अतिरिक्त खर्च करने वाले हैं। उस भाषण का स्वागत है, लेकिन उस खर्चे का जरिया क्या है? भारत के हमारे मित्रों को इस बात की शिकायत है कि बैंकों का रवैय्या किसानों के प्रति विद्वेषपूर्ण है, यह बात सही है, लेकिन हमारी दूसरी आपत्ति है कि किसानों के नजदीक भारत के कोई बैंक हैं ही नहीं। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र या साधारण क्षेत्र में जाइए, क्या किसी व्यावसायिक बैंक की शाखा ग्रामीण क्षेत्र में है? भारत सरकार कहती है कि सारे बैंक स्वतंत्र हो गए हैं। हमारे आदेश को मानने के लिए कोई बैंक तैयार नहीं है। पहले हमारे देश के बैंकों की नीति के अन्तर्गत हर जिले की तरक्की के लिए एक लीड बैंक होता था और उस लीड बैंक की जिम्मेदारी थी कि जहां कहीं भी उपभोक्ता मिलें, वहां और उस जिले के ग्रामीण क्षेत्र या साधारण क्षेत्र में बैंक अपनी शाखा खोलते थे, लेकिन अब हमने बैंकों को आजाद कर दिया और आजाद करने के बाद जहां ग्रामीण क्षेत्रों में किसान रहते हैं, जहां बेरोजगार लोग रहते हैं, जिनके लिए सरकार की राजसहायता की सारी नीतियां प्रस्तावित हैं, उनको सुनने के लिए वहां बैंक की शाखा ही नहीं है। इसलिए व्यवहार की बात तो बाद में खड़ी होगी, पहले वहां बैंक की शाखा तो होनी चाहिए। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कानून में परिवर्तन किया है और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अंशधारिता थी, उसे भारत सरकार ने अपने में समाहित कर लिया है। इस प्रकार देखें, तो एक तरह से स्टेट बैंक भारत सरकार का एक अधिकृत बैंक हो गया है, ऐसा माना जा सकता है। जब ऐसी स्थिति है, तो भारत सरकार को इस बात का संकल्प लेकर काम करना चाहिए कि जो कोई भी गांव 10 हजार या इससे ज्यादा आबादी का है, उस गांव में किसी भी हालत में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा जरूर खोली जाएगी। इसके लिए उसे दो वर्ष का कार्यक्रम बनाकर, यह काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक बैंक आम जनता के निकट नहीं होंगे, तब तक सरकार की लोगों की सहायता करने की घोषणाएं अपनी जगह रखी रह जाएंगी।

          महोदय, तीसरी बात है, यहां एक तर्क दिया गया कि कृषि की तरक्की राज्यों की जिम्मेदारी है। हमारा संविधान कहता है कि राज्य का दायित्व कृषि की तरक्की करना है, लेकिन राज्य के किसानों द्वारा उत्पादित सारे खाद्यान्न का दाम भारत सरकार तय करेगी, किसानों को उर्वरकों के ऊपर कितनी राजसहायता दी जाए, यह भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार किसानों द्वारा उत्पादित चीनी का मूल्य तय करेगी, भारत सरकार गेहूं और धान की खरीद करेगी, लेकिन भारत सरकार कृषि की तरक्की के लिए राज्यों की जिम्मेदारी बताएगी। मैं समझता हूं कि यह एकतरफा तर्क है। भारत सरकार खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है, उसमें यदि बुनियादी परिवर्तन नहीं करेगी और उसे समर्थन मूल्य नहीं, बल्कि लाभकारी मूल्य देने की योजना नहीं बनाएगी, तब तक मैं समझता हूं कि इस देश के किसानों की न माली हालत में कोई सुधार हो सकता है और न कृषि में निवेश बढ़ सकता है। [r28]    आप इसको देख सकते हैं कि पिछले चार वर्षों से गेहूं का उत्पादन 7 करोड़ मीट्रिक टन के आसपास ही घूम रहा है। भारत सरकार को अपनी योजनाओं को चलाने के लिए खरीदारी की जरूरत होती है, जिसे एफसीआई करती है। उसी के समानान्तर राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को किसानों से गेहूं खरीद की इजाज़त सरकार ने दे दी। भारत सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 850 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, लेकिन निजी कम्पनियों ने 900 से 1000 रूपये के बीच में किसान का सारा गेहूं खरीद लिया। वह गेहूं देश में और देश के बाहर चला गया। आज भारत सरकार को अपनी योजनाओं जैसे रोजगार गारण्टी स्कीम, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो poorest among the poor हैं, जिनको अन्नपूर्णा से पोषित करने का जिम्मा भारत सरकार ने लिया है, उनको हम कहां से गेहूं देंगे? आने वाले एक-दो महीने हमारे देश के लिए बहुत ही अंधकारमय होने वाले हैं। लगभग पूरा हिन्दुस्तान बाढ़ की चपेट में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी बिहार तक पिछले एक महीने से पानी में डूबा हुआ है। करीब चार करोड़ की आबादी बिलकुल लाचार है। वहां की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहां के पीड़ित लोगों को कहां से भारत सरकार गेहूं उपलब्ध करवाएगी? आने वाले एक महीने में बिहार और उत्तर प्रदेश से डेढ़ से दो करोड़ की आबादी इस देश के महानगरों में भागने वाली है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले एक-दो महीनों में जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? इसका खुलासा वित्त मंत्री जी अपने भाषण में करेंगे।

          दूसरी बात, हमारे देश में बेरोजगारी की रफ्तार, देश में आबादी की बढ़ती रफ्तार से कुछ अधिक है। रोजगार सृजन की सारी योजनाएं अपने आप में सिकुड़ रही हैं क्योंकि वे अनुदान के रूप में जा रही हैं। मेरा कहना है कि इस देश में औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से रोजगार की संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस देश में 10 करोड़ खेतिहारी मजदूर हैं और 42 करोड़ की ऐसी आबादी है जो खेती से अपनी जीविका को चलाती है। लेकिन खरीफ की फसल अब जीविका देने के लायक नहीं रही है। ऐसे में बेरोजगारी और बढ़ेगी। बेरोजगारी कारण है, गरीबी उसका निष्कर्ष है और उसी से दरिद्रता पैदा होती है। इसलिए बेरोजगारी दूर करने के दूसरे संसाधनों पर सरकार को विचार करना चाहिए।

15.34 hrs.                                                    (Shrimati Krishna Tirth in the Chair)           इसी प्रकार से दूर संचार के क्षेत्र में सरकार ने निवेश की बात कही है। पिछले 10-12 वर्षों में दूरसंचार के क्षेत्र में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आया है और इसने तरक्की की है। मैं पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि दूरसंचार में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की हिस्सेदारी कम हुई है। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। बीएसएनएल के इंतजामों को पिछले तीन-चार साल में भारत सरकार ने बिगाड़ने का काम किया है। इसका कारण यह है कि हमारे देश के अफसरों की निजी कम्पनियों से मिलीभगत है। रिटायरमेंट के बाद या उसके पहले ही सभी बड़ी निजी कम्पनियों में उनके लिए ओहदे सुरक्षित होते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि बीएसएनएल और दिल्ली के नेटवर्क में जितनी वृद्धि की कोशिश इन लोगों को करनी चाहिए थी, उतनी इन्होंने नहीं की। टेलीकम्यूनिकेशन के लिए आपने जो अनुदान मांगा है, उसकी हम पूरी ताईद करते हैं, इस हिदायत के साथ कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां हैं, उनकी हिस्सेदारी को यदि नहीं बढ़ाया गया तो इनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए।

          महोदया, मैं इन अनुदान मांगों का विरोध तो नहीं करता हूं लेकिन मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था की जो गम्भीर और दूरगामी चेतावनियां हैं, उन पर यदि समय रहते नहीं चेते तो मैं समझता हूं कि हमारी सारी सम्भावनाएं बहुत दिनों के लिए धूमिल हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

   

श्री सीताराम सिंह (शिवहर): सभापति महोदया, अनुदानों की पूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

          प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को खेती पर सबसे अधिक खर्च करने के लिए जो घोषणा की है, वह स्वागतयोग्य है। इससे पहले माननीय सदस्य इस विषय पर बोल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि ही इस देश में सबसे अधिक घाटे का सौदा है। इस देश में जितने भी रोजगार हैं, जितने भी काम हिन्दुस्तान के लोग करते हैं, उनमें सबसे बड़ा घाटे का सौदा कृषि है। एक बात की इस सदन में कई बार चर्चा होती रहती है, पहले भी और अभी भी हो रही है, इस नीति पर सुझाव भी आते रहे हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि किस परिस्थिति में इस देश के किसानों की आत्महत्याएं बन्द नहीं हो रही हैं। कृषि की क्या नीति है, अगर इसको राज्यों में बांटा जाये और देश की सरकार में बांटा जाये तो मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से कृषि नीति के लिए जवाबदेह है, क्योंकि राज्य सरकारों को जो कुछ भी मंत्रणा करनी हो, लेकिन बात करके देश की कृषि नीति को साफ करना चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग बोलते रहे हैं कि मात्र समर्थन मूल्यों से कृषि का काम नहीं चलने वाला है, इसलिए कृषि नीति ऐसी बननी चाहिए, जिससे लाभकारी मूल्य किसानों को मिले। बड़ी साफ बात है कि खेती करने वाले लोगों की इस देश में इतनी बड़ी आबादी है, जिनका मुख्य रूप से हम मान सकते हैं कि भारत सरकार ने आज तक अपनी नीति के तहत कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं दिया। जो कृषि की लागत होती है, किसानों को हमेशा उससे कम पैसे मिलते हैं। यही कारण है कि आज किसानों की हालत खराब है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अगर कोई सरकार यह समझती है कि किसानों को छोड़कर, उसकी सारी बातें सिर्फ पार्लियामेंट और सड़कों पर करके हम इस देश की तरक्की कर सकते हैं तो मैं साफ कहना चाहता हूं, यह मेरा विचार है कि यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।

          दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जो कृषि के सवाल उठते रहे हैं, जिस पर कई चर्चाएं हुईं। किसानों की सबसे बड़ी बात इस देश में सिंचाई के लिए 40 प्रतिशत सिंचाई क्षमता की सृजन किया गया, 60 वर्ष की आजादी के बाद हम 61वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं, मगर इस देश की कृषि आज तक 40 प्रतिशत मात्र औसत सिंचित हुई है। हम जिस राज्य से आये हैं, वहां 20 प्रतिशत भी सिंचाई क्षमता नहीं है, आज उसकी स्थिति यह है कि प्रतिदिन कुछ बढ़ने के बजाय सुविधा घटती जा रही है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और सिंचाई क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

          दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज सारे आंकड़े सरकार की ओर से पेश किये जा रहे हैं, क्या वजह है कि इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है कि इस नीति के तहत गरीबी बढ़ती ही जा रही है। जितने अमीर लोग हैं, उनकी अमीरी बढ़ती ही जा रही है। यह एक वास्तविकता है, इसलिए हमारे देश की अर्थ नीति में अमीरी को तब तक उतना नहीं बढ़ाया जाये, जब तक गरीबी को भी समान रूप से नहीं ले आया जाये। डॉ. लोहिया भी बोलते थे और आज इतने वर्षों के बाद सरकार भी अपनी बातों को साफ नहीं कर पा रही है।[R29]  आपने अनुदान की मांग में पहला नंबर कृषि को दिया।  आपने ऐसा जरूर कहा, लेकिन इसको कैसे हम सुधार सकेंगे, कैसे सबसे बड़ी आबादी देश की खुशहाल हो सकेगी, इस पर हमें थोड़ा गंभीर होकर विचार करना होगा। आप कहते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ रही है।  क्या वजह है कि इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है?  यह कौन सी नीति है? माननीय सदस्य मोहन सिंह जी कह रहे थे और वह ठीक कह रहे थे, लेकिन वह 82 करोड़ की बात कह रहे थे, लेकिन मेरा आंकड़ा 86 करोड़ है।  इस देश में 86 करोड़ लोग प्रतिदिन मात्र 20 रूपए पाते हैं।  जिस देश के 86 करोड़ लोग 20 रूपए प्रतिदिन पा रहे हों, उस देश में आप कौन सी उम्मीद करना चाहते हैं? कैसे आप इस बात को पाटना चाहते हैं? गरीब आदमी एक किलो चावल खरीदकर नहीं खा सकता है।  मैं जानना चाहता हूं कि क्यों महंगाई बढ़ गयी और आपका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है? मेरे जैसे आदमी के दिमाग में यह बात समझ में नहीं आ रही है। महंगाई बढ़ती जा रही हो और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हों, गांव का आम-आदमी महंगाई की चर्चा कर रहा हो, शहर में चर्चा हो रही हो, हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है और हम सारा सिद्धांत और आर्थिक नीति बना रहे हों, हमारे वित्त मंत्री जी बड़े विद्वान हैं। हमें यह बात समझा दी जाए, ताकि हम लोग जनता के बीच बोल सकें कि महंगाई बढ़ने का कारण यही है और यह बढ़ती जाएगी, यह कभी रूकने या ठहरने वाली नहीं है। 

          महोदया, बेरोजगारी के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं।  आपने बेरोजगारी के संबंध में कई योजनाएं बनायीं।  आपने रोजगार गारंटी योजना बनाकर लागू की।  इस देश में तकरीबन 33 करोड़ लोग असंगठित मजदूर हैं।  आपने उनकी बेरोजगारी के बारे में क्या सोचा?  सरकार ने उनके लिए कौन सी नीति बनायी? उन पर आप क्या खर्च कर रहे हैं? इस देश में इंजीनियरिंग, डाक्टरी और जनरल एजुकेशन सभी तरह की पढ़ाई में होड़ लगी हुयी है, यह अच्छी बात है, मगर मेरा सवाल यह है कि यह कौन सी पढ़ाई है, जिसके बाद उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगारोन्मुख पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है और क्यों लोग बेरोजगार हैं? शिक्षित बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, इंजीनियर बेरोजगार हैं, डाक्टर बेरोजगार हैं। देश में गरीबी के साथ-साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही हैं।  आज हम स्कूल खोल रहे हैं, यह अच्छी बात है, मगर बेरोजगारी का क्या होगा?  भारत सरकार ने कौन सी योजना बेरोजगारी दूर करने के लिए बनायी है?

सभापति महोदया : सीताराम जी, आप बुद्धिजीवी हैं।  आप थोड़ा सा यह सुझाव भी दीजिए कि कैसे यह किया जाए, तो शायद आपको इसका जवाब भी मिलेगा।  आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार क्या करे, आप वह भी समझाइए।

श्री सीताराम सिंह  :  आपने गाडगिल फार्मूला लागू कर दिया।  उसको आपने आधार मान लिया। राज्यों को आप जो प्लान देते हैं, वह उसी फार्मूले के अनुसार देते हैं। जो आंतरिक संसाधन राज्यों के पास हैं, आप उसी को आधार मानकर प्लान में पैसा दे रहे हैं।  मैं कहना चाहता हूं कि जो राज्य पिछड़ा है, जिसके पास आंतरिक संसाधन कम है, उसको उस फार्मूले के तहत रखेंगे, तो वह राज्य कभी विकसित नहीं हो सकता। इस मामले में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं।  हमारे राज्य बिहार जैसे कई राज्य हैं, जिनकी आबादी बढ़ती जा रही है। हमारे राज्य की भी आबादी बढ़ी है।  आज हमारे पास कुछ नहीं है - आबादी है, बालू है औ पानी है।  आज हमारे पास मात्र तीन चीजें हैं।  बिहार और झारखंड जब बंटा था, तो हमारे पास जो कुछ पूंजी थी, वह झारखंड में चली गयी।  मैं कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में उसी फार्मूले के आधार पर अगर आप बिहार को बजट देंगे, तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा।  [c30]                मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं। आज हमारी राज्य सरकार हर गांव, हर पंचातय में शराब की भट्टी खुलवाकर आंतरिक संसाधन जोड़ने की बात कर रही है। सरकार इस स्तर पर जा रही है कि सारे गांव के लोगों को, मजदूरों को शराबी बनाकर आंतरिक संसाधन इकट्ठा करना चाहती है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इस फार्मूले को ऐसे राज्यों के लिए आबादी आधार मानें, जनसंख्या को इसका आधार मानें, पिछड़ेपन को इसका आधार मानें। आप योजना को इस आधार पर आंतरिक संसाधन नहीं मानकर बजट देना चाहते हैं। ऐसे राज्यों को अधिकतम बजट देने की कृपा कीजिए। आपने सुझाव के मामले में कहा। मैं कृषि के मामले बोल चुका था, लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो लोग कृषि पर आधारित हैं, उनके लिए दो बात तय कर दीजिए -  कृषि पर प्रति एकड़ जो लागत पड़ती है, उसका हिसाब जोड़ लीजिए। उसके खर्च पर दो रुपये प्रति क्विंटल ही लाभकारी मूल्य दीजिए। जब आप लाभकारी मूल्य तय करें, उसमें किसानों के प्रतिनिधि को भी रखिए। आप तय करते समय किसानों के प्रतिनिधि को नहीं पूछते। आपने नियम नहीं बनाए। सरकार फैक्ट्री में बनने वाले सामानों के दाम फैक्ट्री के लोगों  और उद्योगपतियों को बिठाकर तय करती है।  यदि मामूली गन्ने का दाम भी तय करना है, तो उसके लिए किसानों की राय नहीं ली जाती, किसान छटपटाकर मरते रहते हैं। आज सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, यह एक अलग विषय है। ऐसी चीजों की कीमतों को तय करने के लिए किसानों के प्रतिनिधि को बुलाइए और उसके सामने समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य तय कीजिए, यह हमारा सुझाव है। जहां बाढ़ और सूखे से बर्बादी होती है, वहां किसानों की फसल बीमा को ठीक से लागू कीजिए। आप उस योजना को सर-जमीन पर लागू कीजिए। सबसे बड़ी बात जो माननीय वित्त मंत्री जी के अधीन है, वह बैंक है और उस पर माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। आप देहात की हकीकत जानिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक लोन नहीं देता, एक माननीय सदस्य ने कहा कि बैंक किसानों के नजदीक नहीं है और मैं कहता हूं कि जहां बैंक किसानों के नजदीक है भी, वह भी किसानों को लोन नहीं देते। मैं इतने बड़े सदन में कैसे बोलूं।...( व्यवधान) कोई भी बैंक किसानों से बिना रिश्वत लिए ऋण नहीं देता। ऋण बढ़ता जा रहा है। ऋण देते समय उससे दस प्रतिशत ले लिया जाता है, फिर भी उसे ठीक समय पर ऋण नहीं मिल पाता। वह खेती भी नहीं कर पाता।...( व्यवधान)

सभापति महोदया आपका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आप प्वाइंट्स बता दीजिए।

श्री सीताराम सिंह  : मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकारी स्तर पर गरीब और किसानों के लिए जो योजना बनाई गई है, उसे लागू करने के लिए आप राज्य सरकार को जरूर कहते हैं, लेकिन समय-समय पर उसकी समीक्षा कीजिए। जो कानून बना चुके हैं, कम से कम उसे भी सर-जमीं पर लागू करवाइए, यह हमारा सुझाव है।

          आपने हमें बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

                                                                                                                                                                                                                           

SHRI E.G. SUGAVANAM (KRISHNAGIRI): Madam Chairperson, I thank the Chair for giving me an opportunity to speak on the Demands for Grants Budget (General) pertaining to the year 2007-08.  I would like to put forth my views on behalf of my party Dravida Munnetra Kazhagam while extending my support.   We are proud that we have made strides in economic development at a time when we are celebrating the 60th Anniversary of our Independence.  There has been a steady economic growth ever since this UPA Government came to power.  If you could maintain this pace of economic growth, there is no doubt that we would emerge as an economic power in less than two decades from now. 

At this point of time, I would like to share my concern that the rising trend in the prices of essential commodities likes edible oil, pulses & grains and fruits & vegetables.  When it comes to edible oil, we have been importing them.  If there is price rise pertaining to edible oil, even if we are to import, then we must change the policy of importing them any more.  Instead we can encourage our farmers to grow more oil seeds and increase the edible oil production considerably which would mutually benefit both the producers and the consumers. The Union Government must come forward to give incentives and encouragement to our farmers in this regard. We have short supply that forces us to go in for import of such oil.  This trend can be arrested only when we augment inland production of oilseeds and edible oil.  Oil extracted from bran must also be accorded same priority like other edible oil.  This needs to be encouraged because this can be an alternative edible oil that is more nutritious.  We have the potential to produce them in our own country. 

In dollar terms, the value of Indian rupee has gone up.  It is heartening to note that our rupees could get increased value in the international arena.  But at the same time this rupee – dollar parity causes great concern to our exporters and   *  English Translation of the speech originally delivered in Tamil.

exporting industrial units.  The steady increase of the value of rupee could not fetch the same amount of return our exporters were getting earlier.  Hence, there is an urgent need to extend certain incentives to our exporting units to help them continue in the business carrying on with their manufacturing activities.  Our economic growth gets added value to our rupees but at the same time care must be taken to ensure that the same economic growth is not hampered by ignoring the needs of our exporters.  Garment exports and software exports have been greatly affected.  A recent survey states that about 80 lakhs of our workforce may lose jobs because of fall in revenue affecting the export industry units. Hence, there is an emergent need to help the local workforce and also the export units.

Government of Tamil Nadu has taken up with the Centre the drinking water problem prevalent in our State.  Several districts, particularly Krishnagiri and Dharmapuri districts in my constituency face acute drinking water shortage.  Some years back Hogenekkal Joint Drinking Water Project was announced to be taken up with the assistance from the Japanese Government. Due to wrong handling of affairs, the previous Government in the state had shelved this project, which is vital for those districts which are already very backward.  It is needless to bring to your notice the worst of hardships caused by acute drinking water short supply.   Hogenekkal Drinking Water Project was conceived by the erstwhile DMK Government when it was in power in 1996-2001. But the successor government did not do anything and the project was kept in the cold storage.  After taking over the rein of administration again our Chief Minister Dr. Kalaignar Karunanidhi has announced that this project would be completed at a cost of Rs.1100 crores with the Japanese assistance. Our Local Administration Minister, Hon. Mu.Ka. Stalin, has announced during the debate on demands pertaining to his Ministry in the Legislative Assembly of Tamil Nadu that this particular drinking water project would be taken up with all the seriousness it warrants. Now, the project is about to be taken up.  Our Leader Mu.Ka. Stalin, during his recent visit to Delhi, has taken up this with our Union Finance Minister to help us complete this project at the earliest. 

          We have received Japanese Prime Minister this Morning in our Central Hall of Parliament.  He has stated that India and Japan would take up several developmental work which have been pending for the past 50 years or more.  I urge upon the Union Government to bear this in mind when programmes are chalked out with Japanese assistance and help the completion of Hogenekkal Joint Drinking Water Project.  I would like to request our Union Finance Minister to take it up with the Japanese Authorities showing a personal interest so that this project could be completed and fetch water to the parched throats of the people in the backward districts of my constituency. 

          We are witnessing natural disaster in the form of both drought and floods in many parts of the country.  This has been a recurrent feature every year causing great loss to the lives and properties, damaging crops and the yields.  Livestocks are also perishing to a great extent due to these natural calamities.  Grants and subsistence allowances can only help solve the problem temporarily.  A permanent solution can be evolved only by way of taking up the linking of major rivers of the country.  This has been reiterated by our Leader and the Chief Minister of Tamil Nadu Dr. Kalaignar Karunanidhi in the National Development Council meeting. He has been highlighting the need to go in for linking of rivers.  He has even stated that the linking of southern rivers can be taken up to begin with. He has taken it up with our beloved Prime Minister and Union Finance Minister and also with the Chairperson of our UPA, Madame Sonia Gandhi.  Hence, I would like to impress upon this Government that it is necessary to go in for linking the major rivers so that the fury of floods are restrained and the damages caused by the floods are controlled and wasteful flow of rivers into the ocean are curtailed.  I would like to humbly request the Prime Minister and the Finance Minister that belong to the Government led by the UPA and its Chairperson, Madame Sonia Gandhi to give priority to this project of linking inter-state rivers.  A beginning can be made by way of linking southern rivers forming a southern water grid. 

          I would like to point out that interest rates on housing loans has increased considerably.  It has touched 12 per cent mark, which has greatly affected the construction industry in a big way.  There is a lull in this sector which provides job opportunities to several lakhs of people.  The interest rate that was 7.5 per cent in 2004 has become 12 per cent in 2007 now. The alarming price rise in materials needed for construction has also affected this sector in a big way.  Our Union Finance Minister has taken up this matter directly with the cement industries, but still the prices are not effectively coming down.  It appears that it is fallen on the deaf ears of the industrialists.  If need be he must go in for increasing the import of cement to bring down the prices.  This affects lakhs of construction workers in this sector. Emerging economies like USA, Australia, China are providing home loans at a lesser rate of interest not crossing six per cent.  Hence, I urge upon the Union Finance Minister to look into this and suitably instruct the financial institutions to bring down the rate of interest pertaining to home loans.  If it is not done and some salutary measure is not taken, then building a home would only remain a dream to many.  Many people would find themselves like the family members in the Tamil movie ‘Veedu’ (House). 

          Let me come to the scenario pertaining to the agricultural loan.  It is needless to emphasise that agriculture is the backbone of our economy.   Hence, there is an urgent need to pay attention to meet the needs of the agriculturists to go in for cultivation.  The crop loan is not forthcoming easily and the interest rate also needs to be reduced.  Due to the natural disasters, the burden of loan have been crushing the farmers. Only when they laugh, we can smile. So, the awful situation of credit burden should be eased.  The moment he came to power our Leader and the Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi, announced an agricultural loan waiver to the tune of Rs.7500 crores.  This was unprecedented a measure which was unheard of in any other State in India. I urge upon the Union Government to extend this to other States also so that the farmers are encouraged to go on with the cultivation of crops.  Liberal incentives and fertilizers subsidies must be provided to augment agricultural production.  There is some problem witnessed in the availability of fertilizers and this must be stemmed. Agriculturists must get liberal loan facilities without putting on them much of conditions.  There are farmers who have gone to moneylenders paying higher rate of interest and finally end up as helpless ones. 

          The next important aspect, I would like to highlight on this occasion, would be the problems faced by the students and their parents in obtaining educational loans.  There are many complaints against the nationalized banks who have often and on been instructed by the Union Government to be liberal in extending educational loans.  Our Union Finance Minister has also held several meetings with the officials of many of these banks, but still there are many bottlenecks. They are being harassed to provide security.  Only in very few places the banks are liberal, but in many places it is found missing.  In some places, the parents are forced to pledge their property documents.  This is wrong on the part of some officials.  I urge upon the Union Finance Minister to look into this and plug the loopholes. It must also be ensured that educational loans are provided at the time of need.  I know that the Union Finance Minister has been taking steps to provide liberal education loans but still there are problems.  The educational loan disbursement is not at all satisfactory in some places.  For instance, in my constituency, which has backward districts, some professional educational institutions have come up.  Students who aspire to join these educational institutions could not get educational loans liberally.  Teacher Training Institutes are coming in Krishnagiri and Dharmapuri districts in my constituency.  There is a hesitation on the part of nationalized banks to extend loans to the students, who are seeking admissions in this vocational and professional training centre.  Mostly, students from poor families go for admission in these Teacher Training Institutions and hence their need must be met by way of extending liberal educational loans. Our Union Finance Minister is a follower of our great Leader K.Kamaraj.  He had given great impetus to education, particularly primary education in Tamilnadu.  Recently, our Leader Kalaignar Karunanidhi, the Chief Minister of Tamilnadu has announced that henceforth July, the 15th, the birthday of great Leader K. Kamaraj would be celebrated as Literacy and Education Growth Day.  He has even enacted a law to ensure that this celebration on the birth anniversary of K. Kamaraj goes on every year henceforth. We have been carrying on with the nutritious noon meal scheme providing three eggs per child a week.  The Government of Tamilnadu has been doing a commendable job in this regard apart from providing free education, text books free of cost, quality school buildings, bicycles to girl students, free bus pass to students and also recreational facilities like improved play grounds.  Quality Computer Education is being provided to students at an affordable cost.  All the necessary steps to provide students a bright future are being taken by the Government of Tamilnadu.  At a time when UPA Government is at the Centre and at a time when you are there holding finance portfolio, you may please ensure that Tamilnadu is apportioned more of funds to carry on with these welfare measures benefited the masses in a significant way.  

          Thanking the Chair again for providing me an opportunity to speak on behalf of DMK, I support the Demands for Grants Budget (General) and conclude my speech.               

                                                                                           

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Madam Chairperson for giving me this opportunity to speak today.

          This is a stock taking time for the Government and for the nation on the Budget which was presented earlier this year.  When we are supposed to assess what developments we have achieved during the past few months, after the Budget was presented, it is indeed very sad to note that not much can be said about the achievements.  In the last Budget, it seemed like the Government had a positive and good motive to boost agriculture.[MSOffice31]  [MSOffice32]  16.00 hrs. But, in the meanwhile, we notice that agriculture has slumped and is barely showing a growth rate of 2.2 per cent. On the other hand, there are other two major sectors, viz., services and manufacturing.   Services alone have shown growth whereas production or manufacturing has slumped.  We have been unable to give a thrust to two major sectors – one is agriculture and the other is education. In the process, we have to think of where we are taking this country.  Are we taking this country on a path where it will only become a service-based nation?  Is that the requirement of the world in the future and will India prosper in the long-run if we go in this line or do we need to rethink and reinvent ourselves?  The Government keeps on beating a drum that the growth rate of the GDP is 9.3 per cent. But, this is again a sad situation that even if our growth rate of the GDP is 9.3 per cent, that 9.3 per cent growth is getting limited to only probably 9.3 per cent of the population.

          Madam, when earlier some of our colleagues spoke, they questioned their own Government that how come the rich are getting richer and the poorer are getting poorer. I think the answer lies that the investments of the Government are going into such sectors where it does not manifest itself with the poorer sections of the public.  This growth has only shown itself in the coffers of the rich and that is limited to that very 9.3 per cent.  That is the percentage of Indians who benefit from the policies of this Government. 

          Madam, we need a lot of Foreign Direct Investments (FDIs). We have been talking about it and we have been getting some investments.  But where have those investments gone? Those investments have not gone to crucial sectors which are required by India where India can build itself into a stronger nation.  Instead, all the foreign investments that we get, have been in sectors where the investors can make a quick buck, where their money or monies are least endangered and they can withdraw and runaway with their moneys as and when they like. We have been consciously encouraging that kind of an investment.

          Madam, I will just mention a few points.  This Government has been claiming about Non-Performing Assets (NPAs) and how that has been dealt with successfully. I have a few specific questions and it is important for the Government to come out clean and tell the nation about it.  What was the exact amount paid back by the corporate houses against their NPAs, how much have you completely waived and to whom, how much has been settled by the OTS system, what has been the loss in interest that you have waived? 

Now in this age of Corporate raj, it is important that the Government comes clean and tells the country that you are not only forcing farmers in the countryside to commit suicide, but that you are equally stringent on the high and the mighty also.   But the citizens of this country know that there is a lack of courage in this Government to come clean, and name names.  

          So in this situation, I would like to come to the woes of my State, Orissa.  It is a State rich in reserves but poor in revenues.[a33] We have helped this nation in the past with our mineral wealth. We are still supporting many States with our coal, iron-ore, bauxite and so many other minerals. It was a happy occasion when the Finance Minister announced that there would be a special cess on export of iron ore of different grades. We were very happy about it and we expected that at least 50 per cent of that cess would be given to the States which have contributed that iron ore. But I do not know what backdoor negotiations took place – whether it is Sesagoa or something else. I do not wish to name any company but everybody came to know that deals were done, things were manipulated and the cess was withdrawn. It is extremely sad that  an able and capable Finance Minister of Shri P. Chidambaram’s calibre could not withstand the pressures that came upon this Government.

In my State of Orissa, there is an acute shortage of doctors today in the rural areas. I am sure, that must be the situation in many other States in their rural areas. In my State, the shortage is extremely acute. It is sad that the Ministry of Human Resource Development has not taken a single step to help such States which have this kind of a problem set up their own medical institutes or institutes of higher learning. We have been deprived of any institute worth its name of higher learning in our State. Although the Prime Minister announces, sometimes the HRD Minister announces that institutes would be located in States like Orissa yet, on the ground, in reality, nothing happens. This implies that certain States which contribute to the national economy are being consciously and with political motives being kept away from the mainstream of development. Orissa, I wish to underline, is one of those States.

          Now I come to infrastructure. We always think that infrastructure means it is a road, a bridge. But as you know, Madam, coming from an urban constituency that it is not only the roads, bridges and dams that constitute infrastructure but also you need human infrastructure. I can give you a small example. When our farmers grow cotton, it is necessary that  if they want to export it, they should have a laboratory which can treat  it under the gama ray. But in States like Orissa and in  many other States of India, we do not have such simple laboratories which could easily be funded by the Central Government, which could be set up to help the farmers of specific projects.

          In the Sarva Shiksha Abhiyan Project, earlier we had a 75:25 ratio – 75 per cent was paid for by the Central Government and 25 per cent by the State Government. In reality, I have seen in my constituency and in other constituencies of my State that there was  development at the ground level. Tangibly you could see things happening. But, in the last Budget, when the Government changed it to a 50:50 ratio, many States are unable to pay their share. So, that Project which was a very welcome Project, which had an impact, has virtually come to a grinding halt. Nothing is happening under that head.  As the States are incapable of development at the ground level, it is imperative that in a  federal set up like India, we also make a conscious effort that those States which could be made self-sufficient are allowed to become self-sufficient. How would you do that? You can do that by allowing them to grow. Some of our Chief Ministers, six or seven Chief Ministers led by my Chief Minister Shri Naveen Patnaik, met the Prime Minister. They said that the  Hooda Committee Report, in certain aspects, was a good report, not the totality but in certain aspects it was a good report. They supported it but they also said that the royalty should be based on the ad valorem price.[R34]            You have international companies coming into India to set up industries, but the question is this. Why are they coming to India? It is because if they go to countries like Brazil or China, the demand of those countries would be that if you use our raw material, you pay us the market price. But India is probably a unique country in this world which says that you take our raw material at the price that you and I settle and you take not only the raw material but you take away our mines also.

          Madam, there is a saying in Oriya: “You feed your guests with fish if they are non-vegetarians, but don’t show them the pond, it is not necessary for them to see where the pond lies.” In that sense, it is imperative that we also value our natural reserves. These are not inexhaustible. In the very near future our natural reserves will come to an end. If you are giving the petroleum-bearing States a cess of 20 per cent, then why can you not do similar things, based on ad valorem price, to States which have reserves of coal, iron ore, especially bauxite and so many other rich and expensive minerals?

          Madam, another major issue of concern is farmers’ suicides. This is a national issue. The farm sector has been continually neglected. Many of our colleagues also spoke earlier on this issue. I would like to harp on one issue and that is that there has been a continuous demand to enlarge the crop insurance scheme so that panchayats, and not blocks, are considered as a unit of assessment. It is a pity that this demand has fallen on deaf ears for a very long period. In the process, when you have flood damage and when you have damage due to drought, the assessment of the damage caused to farmers is not realistic because you are taking a block which can be a very large unit. So, the demand that it should be shrunk to the level of a panchayat is very justified and I would hope and wish that the Government takes note of this.

          I would like to bring one last point to your notice and that is that the Japanese Prime Minister Mr. Shinzo Abe, in his Address to the Joint Sitting of both Houses of Parliament this morning, said something very interesting. He spoke for our benefit and his speech was very frightening for anybody who paid heed to what he said. He said this morning that by 2050 India would be the most populous country in the world and our unique situation would be a phenomenal rush of the population from rural to urban centres. So, constituencies like yours will be flooded with people from all the hinterlands of Delhi. Madam, just conceive of that situation as to how frightening it will be. The Government’s major parties’ frightful experiences in matters of population control during the Emergency in the mid 1970s have definitely scared them out of their wits. We understand this, but you cannot completely refrain from making any positive investments in this sector of family planning. It is imperative for this country that we again go on an overdrive in the sector of family planning.

MADAM CHAIRMAN : Mr. Satpathy, one more Member from your party will be participating in this debate and only five minutes are left out of the time allotted for your party. So, kindly sum up and conclude.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : All right. I will conclude in five minutes.

MADAM CHAIRMAN: Not in five minutes, but conclude within a minute because one more Member from your party is there to speak.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, historically you have always been kind to me. I am grateful to you.

          Madam, this Government does not have the vision of how to invest for the future so that migration to urban areas could be considerably slowed down.[R35]  S[r36] o, we are not dealing with either end, we are not making our rural areas attractive so that the youth, the semi-literate and the literate youth of rural India would prefer to remain in the rural areas, work there, get into agriculture or other sectors, make money, be rich and be happy. We are unable to achieve that end. On the other hand, we are also so scared of the experiences during Emergency that no matter which Party comes to power, nobody is willing to talk about family planning.  So, we are in a quandary, we are in a situation where we do not know, what the Prime Minister of Japan spoke this morning about 2050, what is going to happen if that is going to come true. 

So, this is the time, Madam, I would request the Government and I would request the nation, through you, that this House should express utter concern the way this country is going, the way the Government is non-reactive and therefore, it is time that all of us sat down and took note of the present situation and started getting on it and not politicising every issue to the extent that nothing turns up.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Madam, I would like to express my views on the Supplementary Demands for Grants.  One of the important things in these Supplementary Grants is that for a Regional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture, for achieving four per cent annual growth in agriculture sector during Eleventh Five Year Plan, a sum of Rs.300 crore has been earmarked.  Madam, it is a good thing, we support that.  But my question is whether that will be enough or does it reach anywhere near the requirement.

          Our Prime Minister in his speeches repeatedly asserted that unless we achieve four per cent growth in agriculture the dream of achieving 10 per cent GDP in the Eleventh Plan or even sustaining the 9.8 GDP today that we have achieved will be a mere dream.  For achieving that four per cent growth, he made a statement that the Central Government is going to allot a special fund of Rs.25,000 crore during the next Five Year Plan.  But here, the hon. Finance Minister is allotting a sum of Rs.300 crore only.  It is almost like a miser opening his purse.  This is too little, too meagre for agriculture for the next Plan to develop.

          Regarding agrarian sector itself, I would like to point out another thing that in that sector actually most of the poverty in this country, most of the unemployment in this country is in rural India and affecting largely the agrarian sector of the population depending on agrarian sector.

          Our Finance Minister, from the very first of his Budgets adopted a good policy that availability of the credit to agricultural sector will be ensured and in that sector, I must say, certain advances have been made which are appreciable. But the point is that a Committee headed by Dr. Swaminathan was appointed by this Government to look into the problems of agriculture.[r37]  Voluminous reports have been submitted.  One of the key findings – the recommendation – of that Committee is that at 4 per cent rate, interest should be made available to the farmers.  It is one thing to provide easy credit which the Finance Minister is trying, but it is equally or more important that easy credit made available to the peasants should be bearable with a lower rate of interest, where he is not agreeing.  I thought he will earmark some money for           bringing down the interests of the farming community. There is no proposal; there is nothing. 

          Madam, I remember, probably last year, the Agriculture Minister was making a statement in this House answering a question on Swaminathan Committee recommendations.  He said that since the recommendations are affecting various Ministries, he is waiting for various Ministries to take the decisions concerning that.   Within six months, he said, the Report will be implemented.  Those six months, long ago, have passed.  Here in this Budget also, there is no proposal regarding the implementation of the Swaminathan Committee Report, which would have vitally affected the agrarian sector.  It is very unfortunate.  I would like the Minister to say something so that in this sector some policy measures are taken. 

          There are examples of countries where – I am speaking of the agrarian sector – poor, marginal and small agriculturists can be given interest free loans.  Now the Minister will say that when we cannot give loan at four per cent interest, he is asking for interest free loans.  But it is possible because if at interest-free level you are giving loans to small, marginal and poor farmers, then with a greater enthusiasm, with a greater confidence, they will start producing.  That is the economic aspect of it.  When they start producing more, the country will go forward because of the production of agrarian sector.  Somehow that kind of thinking, unfortunately, our Minister is not showing even in his Supplementary Grants.

          My friend Satpathy was telling that in the agrarian sector, it is very important to have a comprehensive crop insurance scheme taking villages as the unit where the loss happened on the basis of a village should be calculated and the agriculturists should be benefited. Government, in principle, agreed to that; but no measure has been taken.  These are some of the urgent measures that are required in the agrarian sector.

          If I leave the agrarian sector and go to some other areas, I am very sorry to say that three and a half years have passed. Now hardly one and a half year is left for UPA Government to be in power.  Constitutionally they are to be there for one and a half year.  Most of the time is passed.  Take the Common Minimum Programme.  One of the promises made was a legislation regarding the welfare of the unorganised sector.  Legislation is coming. I think, there also the Finance Minister – I thought something would appear in this Budget – probably is not giving sufficient money so that that legislation will be meaningful. [r38]            Now, when the legislation has been discussed with the Trade Union leaders, I understand that all the Trade Unions including INTUC have said: “This is a ‘make-belief’ legislation by which the unorganized sector employees will not be benefited.”  Sir, three and a half years have passed without doing the work.  Now, the legislation which they are bringing, if I understood it correctly, the whole working class in this country will oppose it because it does not, in any way, help the unorganized sector and their welfare. So, I do not know as to why they are thinking in that line.

          Another thing is that here in this Budget, certain amount has been earmarked for the victims of the Gujarat riot.  Well, the Gujarat riot is a very interesting thing.  I think, a Parliamentary Delegation visited Gujarat last year.  In that Delegation, excepting BJP, all the Parties sent their representatives.  It was a horrifying sight that we had come across.  After so many years of riot, people were still moving without anything, and they had no place to stay.  I had been there. … (Interruptions)

MADAM CHAIRMAN : Please do not interrupt.  Let him speak now.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : I will express my opinion even if you shout. 

MADAM CHAIRMAN: Please address the Chair.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Madam, I am not talking to him but I am addressing the Chair.

          What I am saying is that we had come across such a horrifying situation.  The money allocated by the Central Government had been returned by the State Government without spending.  Now, the Government is again earmarking money for the rehabilitation of those refugees or whatever you call them.  What is the guarantee that this money will be utilized and the victims of the communal riot will be helped?  Some assurance should be given, some mechanism should be made so that this help will have some meaning.

          Madam, another legislation is pending.  I think, the State Committee of Home Affairs has cleared it.  It is again a promise made in the Common Minimum Programme.  It is a legislation to prevent communal riots.  That legislation has been cleared and sent to the Government by the Standing Committee on Home Affairs.  This legislation has not been introduced so far.  There is no thinking of discussing that legislation.

          Madam, we are giving money to the victims and the Government in that State is not spending.  So, it is better that you pass the proposed legislation so that you create a condition in the country with some guarantee that communal riots could be prevented to the extent possible.  Now, the Government has not come with that legislation so far.

          Another point which I would like to mention is that there are Grants for the Home Ministry.  This is the Sixtieth Anniversary of our Independence.  Sixty years have passed.  People participated in our freedom struggle 60 years ago.  There have been so many cases in which these freedom fighters are treated like beggars.  Their applications are rejected by bureaucracy, and at the Centre, their applications are rejected.  They are asked to produce documents which are impossible to produce, and what document one would be able to produce after sixty years. The bureaucrats are sitting and passing judgments that this is not possible. The Home Ministry should take a more humane and historically justifiable attitude. Madam, you are sitting in this Chair, they are sitting there and I am speaking here in Parliament because sixty years ago, many people in this country had sacrificed their lives for our freedom.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.  You have taken 13 minutes already.  [R39]  SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Madam, this is an important subject. I would expect you also to support it.

MADAM CHAIRMAN : Now, you sum up within one minute.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  I would conclude within one minute, but the issue is so important that you should support it.

MADAM CHAIRMAN: I can understand.  But we have to accommodate others also as there are a large number of Members still to speak.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN :  The Home Ministry should be told to clear these cases within a time limit. I may even propose that a Committee of Members of Parliament may be formed to look into all these case and take a final decision.  Most of them are dead; only a few are alive, and they would be benefited  if the decision is taken.

          Madam, in Kerala, Punnapra-Vayalar struggle, Kayyur struggle, Kavumpai struggle, are all  very well-known struggles. With reluctance, the Centre accepted them as freedom struggles.  But after accepting it, they took the bureaucratic methods. The result is that those participants in the struggles, whoever are still alive,  are not getting their pension.   I am raising this issue during this discussion on the Budget with a view that some decision would be taken.  My friend, hon. Defence Minster Mr. Antony  is present here.  He comes from Kerala.  We all know that these are the struggles in which people sacrificed.  Now 60 years have passed,  how many more are alive demanding pension?  They are a very few.  You are denying them the pension.

          I would say one interesting thing about one of the eminent writers of Kerala, who died recently  -- S.L. Puram Sadanandan.  When he was alive, his application was given here.  The Home Ministry’s some bureaucrats sitting there found out some discrepancies here and there, and said that his application could not be considered. He died without getting the pension. Now, is it not shameful that after his death they have allowed  him that pension? What is it?  This inhuman attitude, an attitude that cannot be justified by anyone, should be changed.

          I am concluding by requesting you  to have a Committee of Members of Parliament who would go through the pending applications. Within a stipulated time, if they are all processed and finished, their blessings would be there.  Those few freedom fighters, who are alive will get the pension with the satisfaction that the nation approved their sacrifices ultimately.  At last, they would die with some sense of satisfaction.

MADAM CHAIRMAN: It is a good suggestion to form a Committee.        

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Mr. Minister, while replying to the debate you may not give a reply on it but take some steps  so that something would happen. 

                                                                                     

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): Madam, on the pension issue, I also associate with him.

MADAM CHAIRMAN:  All right, your name will be associated.  It is a good point.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Madam, he is joining me.

 

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदया, आज हाउस में सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स (जनरल) पर चर्चा चल रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अनेक विभागों के बारे में और विशेष तौर पर कृषि से संबंधित मामलों में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अलग-अलग हैड्स के अंदर विभिन्न डिमांड्स...( व्यवधान)

सभापति महोदया : सांगवान जी, आप अपनी बात पांच मिनट में कृपया समाप्त कीजिए। संक्षेप में अच्छे प्वाइंट्स दीजिए।

श्री किशन सिंह सांगवान : महोदया, आज सारा देश आजादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है और जब से हमें आजादी मिली है, इन 60 सालों में लगभग 50 साल अकेले कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। इतने लम्बे समय तक राज करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गांवों में किसानों की हालत, दलितों की हालत और पिछड़े-वर्ग की हालत जो आजादी से पहले थी, आर्थिक दृष्टि से आज भी लगभग वही स्थिति है। 

          जब से केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार आई है, तब से कोई विशेष आर्थिक सुधार नहीं हुए हैं। जब वित्त मंत्री जी ने पहली बार बजट पेश किया था, उस समय एक लुभावना नारा 'भारत निर्माण ' का दिया गया था कि हम भारत का निर्माण करेंगे...( व्यवधान)

श्री किशन सिंह सांगवान  : मैं आपकी मार्फत सरकार से कह रहा हूं। यहां भारत निर्माण की बात कही गई। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब तक कौन से भारत का निर्माण हुआ है, किस विभाग में हुआ है? हां, भारत निर्माण की ओर नहीं बढ़ रहा है बल्कि इंडिया निर्माण की ओर जरुर कुछ प्रगति हुई है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा।

          देश में लगभग 67 प्रतिशत किसान सीधे तौर से खेती से जुड़े हुये हैं। जी.डी.पी. 18.5 प्रतिशत है जबकि किसान की खेती की विकास दर केवल 2.7 प्रतिशत है। चाहे और क्षेत्रों में विकास हुआ होगा लेकिन खेती में घटा है जबकि खेती पर  देश की अर्थ-व्यवस्था आधारित है। देश की 60 साल की आजादी के बाद भी 66 प्रतिशत किसान कर्ज़दार हैं। 1993 से लेकर 2006 तक हजारों किसान आत्महत्यायें कर चुके हैं और अभी भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर मेरे आंकड़े गलत हों, तो माननीय वित्त मंत्री  उन्हें सही करें और जवाब जरुर दें।

          सभापति महोदया, देश की जनसंख्या बढ़ रही है और इसीलिये किसानों की जमीनें घट रही हैं। इंडस्ट्री के अलावा दूसरे सैक्टर्स में भी जमीनें जा रही हैं। इस तरह दो करोड़ हैक्टेयर जमीन खेती में कम हो गई है। आज स्थिति यह है कि  48 प्रतिशत किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यह घाटे का सौदा है। देश की 60 प्रतिशत जमीन के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। एक से दो एकड़ जमीन के मालिक किसानों की संख्या 89 प्रतिशत है। आज स्थिति यह आ गई है कि कुल कृषि जमीन का 40 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य है। देश में 11 करोड़ किसान परिवार हैं। सदन में कई माननीय सदस्यों ने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में जिक्र किया है। किसानों को चार चीजें चाहिये - फसल का लाभकारी मूल्य, सिंचाई के लिये पानी, बिजली और इस्तेमाल में आने वाले इनपुट्स सस्ते दामों पर। देश की 60 साल की आजादी के बाद भी हम किसानों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाये हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये वह बैंकों और साहूकारों से कर्जा ले रहा है और उसी कर्जे में डूबने पर आत्महत्यायें कर रहा है। वास्तव में यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया था। इस मामले को कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। सरकार स्पष्टीकरण दे कि डा. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि इसमें विस्तार से किसानों की समस्याओं के बारे में चिन्ता जाहिर की गई थी।[s41]  आज पूरे देश की हालत यह है कि गांवों में 56 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। यह हम देश की 60 सालों की आज़ादी मना रहे हैं।  देश की 34 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिनकी रोज़ाना की आमदनी 20 रुपये है। 40 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं हैं, परिवार के लोग तंग हैं जिसके कारण बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। शिक्षा का तो यह हाल है कि देश में केवल सात प्रतिशत बच्चे मैट्रिक पास हैं। देश के 12 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो टीचर नहीं हैं, टीचर हैं तो किताबें नहीं हैं, टाट नहीं हैं और 54 प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। यह मैं आंकड़े बता रहा हूँ। 84 प्रतिशत स्कूल देश में ऐसे हैं जिनमें आज भी बच्चों के शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं हैं। यह साठ साल के भारत निर्माण का दृश्य आपके सामने है। 

          जहां तक स्वास्थ्य की बात है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ तो सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराकर अपोलो जैसे बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं जहां गरीब लोगों की एन्ट्री ही नहीं है और उनके लिए कोई रिज़र्वेशन भी नहीं है कि वे उस अस्पताल का फायदा उठा सकें, दूसरी तरफ गांवों में अस्पताल अच्छे अस्पताल नहीं हैं। अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी बुरी हालत है। हम किस प्रकार की 60 साल की आज़ादी हम मना रहे हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। देश में 90 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण और बीमारियों की शिकार हैं। बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। करोड़ों पढ़े-लिखे नौजवान घूम रहे हैं, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा डिफरैन्स यह आ रहा है कि गांवों और शहरों के बीच में विकास की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं लेकिन वहां बजट का सिर्फ 25 प्रतिशत खर्च होता है। शहरों में 25 प्रतिशत आबादी है मगर बजट का 75 प्रतिशत वहां खर्च होता है। इस कारण गांवों और शहरों में विकास की खाई लगातार बढ़ रही है। गांवों से लोग अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए भी बजट में गांवों के लिए अधिक प्रावधान किया जाना चाहिए। ये मोटी-मोटी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं।

          आज हम भारत की आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह भारत निर्माण की बात है। जहां ये आंकड़े मुख्य विषयों पर बताए, वहीं दूसरी तरफ जिसको हम इंडिया कहते हैं, यह समस्या है कि भारत देश के दो नाम हो गए। एक तरफ जिसको हम इंडिया कहते हैं वहां मोबाइल का ज़माना है, फाइव स्टार अस्पतालों का ज़माना है, बड़े बड़े क्लबों का ज़माना है, पांच करोड़ रुपये तक की गाड़ियां हैं और दूसरी तरफ भारत है जहां ये सब कुछ नहीं है। मंत्री जी इस भेद को भी बताएं कि असली भारत क्या है और असली इंडिया क्या है। यह जब तक स्पष्ट नहीं होगा, गरीबों का भला नहीं हो सकता। आज देश में 15 करोड़ लोग बीपीएल में हैं। उनके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आंकड़े मैंने दिये हैं, उनके बारे में सरकार की क्या सोच है, वह सदन में बताएं।

सभापति महोदया : डॉ. करण सिंह यादव।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया : एक दूसरे से बात न करें।

…( व्यवधान)

सभापति महोदया: वह सब रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions)* सभापति महोदया : आप अच्छा बोलेंगे, अभी डॉ. करण सिंह यादव जी को बोलने दीजिए।

     

*Not recorded.

 

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदया, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ हूँ। माननीय सदस्यों ने देश में बढ़ती हुई इकोनॉमी की चर्चा की है। शहरों के विकास की चर्चा की है, एग्रीकल्चरल सैक्टर में जो कुछ नहीं हुआ, उसकी चर्चा की है। [H42]            माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषकों के लिए 25 हजार करोड़ रुपए की घोषणा पिछले दिनों की है और इस बजट में छोटा-सा अंश उसके लिए दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं थोड़े समय में चार-पांच बिन्दु रखूंगा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं।

          मेरा पहला बिन्दु सांसदों को मिलने वाली एमपी लैड से संबंधित राशी के विषय में है। हम जब ग्रामीण विकास की चर्चा करते हैं, गांव और शहर में रहने वाला सांसद जब वहां जाता है तो वहां के आम सरपंच, आम किसान की एवं सारे गांव की नीयत यह रहती है कि यहां सांसद महोदय आए हैं, ये गांव के स्कूल में कमरा, गांव की सड़क का खडंजा बनवा कर जाएंगे या नहीं, गांव के टूटे गलियारों को ठीक करा कर जाएंगे या नहीं। उन सबको ऐसा लगता है कि आपको दो करोड़ रुपए साल में मिलते हैं, अगर ये यहां पांच-दस लाख रुपए दे जाएं तो क्या कम होंगे।

          मैडम, मैं राजस्थान की बात बताना चाहूंगा। मेरे अपने लोक सभा क्षेत्र में आठ विधान सभा क्षेत्र आते हैं और इन आठ विधान सभा क्षेत्रों में दो करोड़ रुपए को बांट लें तो 25 लाख रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से, एक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50-60 ग्राम पंचायतें और एक-एक ग्राम पंचायत में पांच-पांच, छ:-छ: गांव और ढानियां हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे सांसद भाई किस तरह से उस पैसे को बांट पाते होंगे। मेरा पहला निवेदन यह है कि या तो एमपी लैड को टोटल बंद कर दिया जाए या कम से कम पांच करोड़ रुपए सालाना किए जाएं।...( व्यवधान) मेरे गलत बोलने पर कितना बड़ा रेस्पोंस है कि हर आदमी जागरूक है कि एमपी लैड का पांच करोड़ किया जाए। दिल्ली के एमएलए को दो करोड़ रुपए मिलते हैं।   ...( व्यवधान)

          माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा पहला निवेदन यह है कि इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स में ग्राम विकास की आप जो पूरक, अनुपूरक मांगे लेकर पधारे हैं, उनके अंदर कम से कम पांच करोड़ रुपया सालाना सांसद निधि का किया जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ...( व्यवधान)

सभापति महोदय : वित्त मंत्री जी बैठे हैं, वे बताएंगे।

डा. करण सिंह यादव : दूसरी बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि गरीब आदमी को जो बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट की प्रोबलम आदि कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रधानमंत्री जी के कोष पर निर्भर करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनके लिए आपने प्रोविजन कर रखा है, बिलो पावर्टी लाईन वाले लोगों को सरकार से संपूर्ण सहायता मिल जाती है। इस मूल्क में जो बहुत बड़ी आबादी है, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन वे गरीब हैं और वे लाख रुपया, डेढ़ लाख एवं दो लाख रुपए नहीं दे सकते। हम प्रधानमंत्री कार्यालय में बराबर निरंतर अपनी रिकवेस्ट भेजते हैं वहां से पिछले दिनों में ऐसा महसूस किया गया, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी जांच की तो पता चला कि प्रधान मंत्री कोष में जिनता पैसा होना चाहिए, जो दान से प्रधान मंत्री जी के यहां आता है उसका बजट कम होने के कारण से उन्होंने एक सीलिंग लागू कर दी कि प्रत्येक एमपी को महीने में एक या दो से अधिक केस नहीं और मेरे जैसे डाक्टर के पास में महीने में कम से कम दस-बीस केसेस हार्ट, कैंसर और लंग्स आदि के ऐसे आते हैं, जिनके लिए मुझे लिखना पड़ता है।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी की मदद के लिए प्रधान मंत्री कोष के लिए अलग से बजटिंग प्रोविजन क्यों नहीं कर दिया जाए। सप्लीमेंट्री डिमांड्स में ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं किया जाए कि प्रधान मंत्री जी गरीब आदमी के इलाज के लिए अधिक से अधिक राशि दे सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमपी एवं जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा से अधिक से अधिक राशि मुहैया करवा सकें।[rep43]             सभापति महोदया, नैशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम इस सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और जिन इलाकों में यह कार्यक्रम चालू हो गया है, वहां की जनता यू.पी.ए. सरकार को बार-बार धन्यवाद दे रही है क्योंकि गांवों के अंदर विकास के अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यह कार्यक्रम देश के सभी जिलों में अभी तक लागू नहीं किया गया है। राजस्थान में यह कार्यक्रम पहले साल पांच जिलों में शुरू किया गया और दूसरे साल छः जिलों में आरंभ हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह अलवर है। वहां अनुसूचित जाति और जनजातियों की भारी संख्या है। मेरे आठ असैम्बली सैगमेंट में दो शेडय़ूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व हैं और दो शेडय़ूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। बाकी के अंदर हमारे बहुत पिछड़े मेव भाई हैं और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। मेरा जिला इस कार्यक्रम में नहीं आया है। राजस्थान के अन्य जिले भी लगभग उन्हीं हालात में हैं जिन हालात में अलवर जिला है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिन जिलों में पहले यह योजना चल रही है, उनके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है और उसमें से कितना पैसा यूटिलाइज किया गया है, उसका जायजा लें। मुझे ऐसी जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें उसे संपूर्ण रूप से यूटीलाइज नहीं कर रही हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाए, जिससे सारे देश को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिल सके।

          महोदया, दूसरी बात मैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कहना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया है। मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह फीड बैक देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने इस योजना को बहुत एंबीशियस तरीके से लागू किया है, लेकिन मैं धरातल की बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मेरे क्षेत्र के गांवों में प्राइमरी स्कूल में नामांकन तो 40 बच्चों का है, लेकिन ढूंढ़ने पर भी मुश्किल से 8-10 से ज्यादा बच्चे नहीं मिलते हैं। कहीं टीचर्स नहीं हैं। कहीं एक की बजाय दो-दो टीचर्स हैं। इसलिए यह पैसा वेस्ट जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसका मूल्यांकन कराना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं।

         महोदया, मिड-डे मील की सारे देश में भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे लोग मिले, जो कहते हैं कि अलवर जिले के कुछ एरियाज को छोड़कर बाकी गांवों के अंदर इतनी भुखमरी नहीं है कि वे अपना खाना न खा सकें। वहां टीचर्स को बच्चों का खाना बनाने के लिए लगाया हुआ है। इसके कारण पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान न जाकर खाना बनाने में जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं इस बात को सदन में कहूं कि जहां गरीब और पिछड़े तबके के लोग हैं और जहां जरूरत है, वहीं इस कार्यक्रम को जारी रखें और जहां इसकी जरूरत नहीं है, वहां इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया जाए। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के ऐसे बहुत से गांव हैं, जहां इस कार्यक्रम को चलाने की जरूरत नहीं है।

          महोदया, अन्त में, मैं इन्हीं बातों पर जोर देते हुए कि जो बातें मैंने कही हैं, माननीय वित्त मंत्री जी उन्हें ध्यान में रखेंगे और उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

                                                                                               

श्री भँवर सिंह डांगावास (नागौर) : महोदया, हम भी इस बारे में पिछले तीन साल से निवेदन करते रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ...( व्यवधान)

सभापति महोदया : आप वित्त मंत्री जी से उनके कमरे में मिलकर बात कर लीजिए।

…( व्यवधान)

 

SHRIMATI C.S. SUJATHA (MAVELIKARA): Madam, I would like to express my reactions on behalf of my Party on certain aspects of the Supplementary Demands for Grants (General), which is now under discussion in the House.

          Madam, Rs. 200 crore are earmarked for National Food Security Mission to enhance production of rice, wheat, pulses, etc., and to make us self-sufficient in food grains. We will support it when you are doing this for achieving self-sufficiency in food grains, but the policy of the Government, I am sorry to say, is sabotaging the food security. Our farmers are producing enough wheat, but the policy of the Government is to import wheat from Australia and other countries by paying very high prices instead of procuring it from them and providing them with higher prices for the same. This is a contradiction, which results in peasants getting frustrated. They might even abandon agriculture as a result of this situation prevailing in this sector.[r44]  I would like to request the Government to clarify its position in regard to this and reverse the policy and ensure food security.

          The Department of Agriculture and Cooperation’s grants relate to rehabilitation in districts affected by farmers’ suicides. Idukki, Wayanad, Alleppey, Kasargod and Palakkad districts in Kerala are badly affected by the impact of mass suicides by peasants. The Union Agriculture Minister Shri Sharad Pawar himself visited most of these districts, but we have not received the assistance, which Kerala deserves.

          We are thankful that a Subcommittee headed by Dr. Swaminathan has been appointed to study especially the problems of Alleppey with special reference to Kuttanad, the Rice Bowl of Kerala. But no money has been allocated for the implementation of even these schemes.

          In regard to the grants relating to the Ministry of Chemicals and Fertilizers, it pertains to subsidy of modern fertilizers and we support that. One of the oldest fertilizer factories in India is FACT. It has contributed greatly in promoting fertilizers and encouraged farmers to do modern agriculture – not only in Kerala, but even in other parts of South India. But FACT is in deep crisis and is on the verge of closure. This happened because its raw-material, Naphtha, has become costlier. This crisis can be overcome in two or three years, when the LNG Terminal becomes operational at Cochin. During this period, there is a need for supporting FACT by providing the necessary assistance from the Centre. I am sorry to say that I do not find any such proposal in these Supplementary Demands for Grants.

          Regarding the grant for road transport and highways, it is good that the Government is providing assistance for road development in North-East and Sikkim. But excessive monsoon this year followed by severe floods, landslides and sea erosion, the national highway in Kerala was damaged beyond imagination. The Central Government has done hardly anything to repair and maintain these roads properly. I do not find any proposal in these Supplementary Demands for Grants that would help Kerala.

          I would like to refer to the grant in relation to the Ministry of Human Resource Development. It is about funding Literacy Mission and Adult Education. I would like to bring to the notice of the Government the proud fact that Kerala is the only State which has achieved complete literacy, and now Kerala has a scheme for continuing literacy education programme as well as adult education. I do not find anything specific about it in these Supplementary Demands for Grants. I would like to request the Government that these projects should be adequately supported.

          I would like to mention that since the subsidy norms for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) were changed by the Centre, it is adversely affecting the promotion of SSA effectively. Earlier, the Centre used to give 75 per cent as subsidy, and now it has been reduced to 50 per cent. I would like to make a fervent appeal to the Government to restore the previous funding pattern and to ensure 75 per cent subsidy.

          I am very disappointed about the grants relating to the Ministry of Health and Family Welfare. There is no mention about setting up of the All India Institute of Medical Sciences type of hospital in several States, including Kerala. I would like to request you to make sufficient allocation so that the promise made in Parliament to Kerala regarding this is fulfilled.

          You may kindly consider these proposals and take sympathetic decisions about these things.

   

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदया, आपने मुझे स्पलीमेन्टरी डिमान्ड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे बहुत से सम्माननीय पूर्ववक्ता इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान में औद्योगिक विकास की दर निरन्तर बढ़ रही है। लेकिन लाचारी और मजबूरी भी बढ़ रही है[r45] । अभी जो एन.एस.एस.ओ. की सर्वे रिपोर्ट आई है, उसने इस तथ्य को उजागर कर दिया है। हमें किसी भ्रम 17.00 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair) में रहने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं मुझे एक आशंका प्रतीत हो रही है, बड़ा डर प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वर्षों में हिन्दुस्तान में एक बड़ा गम्भीर राजनैतिक संकट आने वाला है। बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़ी आबादी अभावग्रस्त है और संघर्ष कर रही है। वह संघर्ष करना भी चाहती है, लेकिन एक छोटी आबादी, जो शहरों में रहती है, एफ्लूंट है, वह सरकार पर दबाव डालकर संसाधन हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही है। यह सही समय है जब हम इस बात की गम्भीरता को महसूस करें और ऐसी नीतियों पर कार्य करें, जिनसे हिन्दुस्तान के सभी वर्ग, जिसमें खेती भी शामिल है, मध्यमवर्गीय लोग भी शामिल हैं, उच्च वर्ग के लोग भी शामिल हैं, एक संतुलित ढंग से विकास करें।

          गरीबी की बात बहुत कही गई। पिछले 60 वर्षों से, जब से मुल्क आजाद हुआ है, इस देश में गरीबी बेची जा रही है, गरीबी का कारोबार हो रहा है। जितनी ज्यादा गरीबों को लेकर नीतियां बनाई जा रही हैं, गरीबों को लेकर पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उतनी ही गरीबी भी बढ़ती जा रही है। मैं नीयत पर शंका नहीं कर रहा, लेकिन यह भी दुखद सच्चाई है कि जो हमारी डिलीवरी सिस्टम है, जो खाली आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके पास में ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि वह हिन्दुस्तान में गरीबी को निर्णायक तौर पर खत्म कर दे।

          कुछ प्रश्न दिमाग में पैदा होते हैं, मैं जानता हूं कि समय कम है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा प्रीसाइज़ करने की, लेकिन सभापति महोदय, मैं आपका थोड़ा संरक्षण भी चाहता हूं। मुझे लगता है कि गरीबी के मामले पर तो नये तरीके से विचार करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि गरीबी एक रिलेटिव टर्म है, यह एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मनोवैज्ञानिक भाषा है। गरीबी और अमीरी एक तुलनात्मक अध्ययन है, इसलिए इस पर एब्लोल्यूट टर्म में विचार करना पड़ेगा कि हम गरीबी की कैसे व्याख्या करेंगे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम गरीबी को अंडर प्रोडक्टिविटी के तौर पर या अनुत्पादकता के तौर पर डिफाइन करें। मेरा मानना है कि अब हिन्दुस्तान में गरीब लोग नहीं, वे अनुत्पादक लोग रहते हैं और अनुत्पादक इसलिए हैं कि सरकार ने उनको पढ़ाया नहीं, सरकार ने उनको ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनाया। इतना समय हो गया है, हर आदमी को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए था, एक उत्पादक साक्षर बना देना चाहिए था, लेकिन वह शिक्षित नहीं है, उसे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं और बुनियादी निर्माण की भी जो ढांचागत कमियां हैं, उन्होंने आज हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी आबादी को अंडर प्रोडक्टिव बनाकर रखा हुआ है। हम लोग जब भी गरीबी पर चर्चा करते हैं तो सतही तौर पर यह मानकर चलते हैं कि जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, वह सब गरीबों को ऊपर उठाने में सक्षम है। लेकिन यह कठोर सच भी सामने आ गया है कि हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, वह बुरी तरीके से फेल हुआ है। वह आदमी से अपेक्षा करता है कि आदमी अपने हालात से बाहर निकले, योजनाओं का लाभ उठाये और अपनी उत्पादकता बढ़ाये, लेकिन इन अपेक्षाओं में इसके अन्दर जो स्टेटिस्टिकल एप्रोच है, हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका आज भी अनुत्पादक बना रह गया है और यह चिन्ता का विषय है। अगर यह सरकार नई व्याख्या से गरीबों को व्याख्यायित नहीं करती और यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती कि वे इसलिए गरीब नहीं हैं कि चूंकि भगवान के मारे हैं, वे इसलिए गरीब हैं, चूंकि गरीब रखे गये हैं और हमारा सामाजिक तंत्र, हमारी अर्थव्यवस्था इन गरीबों के सहारे ही फल-फूल रही है।[R46]            महोदय, हमें अर्थव्यवस्था को एक शेयरिंग कैरेक्टर देना चाहिए।  आदमी को मिनिमम जीने, रहने और खाने की सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए।  मैं इस बात के लिए भी माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार के अंदर इस बात को रखे कि हिन्दुस्तान में जो गरीब लोग कहलाते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, अनुत्पादक लोगों को उत्पादक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सोशल सिक्योरिटी काउंसिल बनायें, जिससे संपूर्णता के अंदर हर आदमी को हम वह अवसर दे सकें, जो आज तक उसे नहीं मिल सके हैं। 

          महोदय, गरीबी का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और जिस तरह से हम लोग इसे यहां डिस्कस कर लेते हैं, इसी का यह प्रतिफल है जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया था कि हिन्दुस्तान के 580 जिलों में से 230 जिले ऐसे हैं, जिनमें आग बरस रही है। वहां लड़के माओवादी या नक्सलवादी हो चुके हैं।  मेरे कई पूर्ववर्ती वक्ता इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं या चेतावनी दे चुके हैं और मैं भी आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इस चेतावनी को नहीं सुना गया, वह धमक नहीं सुनी गयी, तो एक बहुत बड़ी पोलिटिकल क्राइसिस हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के सामने आ रही है, जिससे निपटना मुश्किल होगा।

          महोदय, मैं एक सजेशन देना चाहता हूं।  जो एनएसएसओ की रिपोर्ट आयी है, मेरे पास उसकी कटिंग है, यह बहुत कुछ कहती है।  एक आदमी जो गांव-देहात में रहता है, जिसने 5 साल या 10 साल मिट्टी का काम किया, वह जिंदगी भर खेत में मिट्टी का काम करता रहा, लेकिन वह आज भी अनस्किल्ड लेबर है।  पूरी दुनिया में स्किल्ड लेबर के मायने बदल रहे हैं।  अगर किसी ने 10 साल खाना बनाया है, तो वह स्किल्ड लेबर हो जाना चाहिए, अगर किसी ने 10 साल मिट्टी खोदी है, तो उसे स्किल्ड लेबर हो जाना चाहिए, अगर किसी ने खेती में 10 साल काम किया है, तो उसको भी स्किल्ड लेबर का सार्टिफिकेशन देने का मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए।         

          महोदय, मैं प्रोडक्टिविटी रेटिंग के बारे में कहना चाहूंगा।  एक आदमी 20 साल से मिट्टी खोद रहा है, खेत में काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी रेटिंग नहीं बढ़ पायी।  इसके लिए कौन गुनहगार है? निश्चित रूप से गरीबी और अमीरी का सवाल चंद सिक्कों का सवाल नहीं हुआ करता है।  यह व्यवस्था का सवाल हुआ करता है।  आज मुझे लगता है कि लोकसभा के अंदर इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक चेतावनी दी जा रही है, जो हमें महसूस कर लेना चाहिए। हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हैं, जो गरीब और लाचार हैं, उनको प्रोडक्टिव और अधिक उत्पादक बनाने के लिए, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी उन्हें देने के लिए, हमें क्रंतिकारी कदम उठाने चाहिए और हमें इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हिन्दुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आदमी खाली घूम रहे हैं, जबकि हम 9 और साढ़े 9 प्रतिशत के हिसाब से आर्थिक विकास की दर ले रहे हैं। आज तक यह हो जाना चाहिए था कि हर हाथ के पास एक हुनर होता और आदमी एक स्किल्ड लेबर होता।  मुझे बताया गया कि हमारे पड़ोसी देश चीन में 13 लाख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, अगर हमारे यहां 13 हजार होंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी।  हम किस बात का सपना देख रहे हैं। शेखचिल्लियों जैसा सपना देख रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, हम चीन का मुकाबला कर लेंगे, हम धरती की किसी दूसरी शक्ति का मुकाबला कर लेंगे। मैं सदन के माध्यम से इस सरकार को जगा देना चाहता हूं और सभी बुद्धिजीवियों को जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं कि हर हाथ को एक हुनर की व्यवस्था इस सरकार की नीति होनी चाहिए।  मैंने पहले भी संसद में कहा था और जैसा आपने भी कहा था कि हम समय के एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं, जहां हमें डेमोग्राफिक डिविडेंट्स मिलने वाले हैं। ये डेमोग्राफिक डिविडेंट्स सपने देखकर नहीं मिलेंगे। ये डेमोग्राफिक डिविडेंट्स हमें तब मिलेंगे, जब हम हिंदुस्तान के हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल और हुनरमंद आदमी बनाकर पूरी दुनिया में बाहर भेजेंगे और हिंदुस्तान से विश्व स्तर की मैन-पावर को जेनरेट करना और उसको एक्सपोर्ट करना हमारी विदेश नीति का हिस्सा बन जाएगा।

सभापति महोदय : आप कांक्ल्यूड कीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : आपने आदेश दिया है, इसलिए मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करता हूं।  दो-तीन बातें बहुत आवश्यक हैं, मैं समझता हूं कि सदन के माध्यम से मैं इस सरकार को आगाह कर दूं, क्योंकि आगे आने वाली परिस्थिति बहुत ग्रिम हैं। एक बहुत बड़ा कारण जिसने आम-आदमी की उत्पादकता को बढ़ने से रोका हुआ है, वह मैं आज सदन के सामने कह देना चाहता हूं।  सरकार ने आर्थिक सुधारों की ओर कदम उठाया।  हमने उसका स्वागत किया। सरकार की मजबूरियां थी, लाचारी थी, लेकिन बिना व्यापक प्रशासनिक सुधारों और न्यायिक सुधारों के आर्थिक सुधार लागू करने के मायने क्या थे? [c47]           भारत सरकार का योजना बजट सरकारों के साथ मिलाकर 8 लाख करोड़ रुपये है। हिन्दुस्तान की जो दस सैंकड़ा जीडीपी ग्रोथ हो रही है, वह 70 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें बहुत साफ होकर सामने आ रही हैं। पूरा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कन्ज्यूमर इंडस्ट्री की गुलामी करने लगा है। सरकार सर्विस सैक्टर की चाकरी करने लगी हैं। प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि प्राइमरी सैक्टर में ग्रोथ करनी है। लाल किले से यह कहा गया कि हम 25 हजार करोड़ रुपये देंगे। दिसम्बर, 2005 में फिक्की की मीटिंग में कहा गया कि हमें प्रोसैसिंग सैक्टर की ग्रोथ 35 प्रतिशत चाहिए। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हम एंटीसिपेट कुछ कर रहे हैं और स्वागत किसी और चीज का कर रहे हैं। इस धोखे से निकलना बहुत जरूरी है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम दोहरा चरित्र लेकर अपने आपको धोखा दे रहे हैं। मुझे  लगता है कि अब समय आ गया है जब हम समय की इस चेतावनी को महसूस करें।...( व्यवधान)

          दो-चार बातें हैं जिन्हें मैं प्वाइंट में बताना चाहता हूं, यदि माननीय मंत्री जी उचित समझेंगे तो उन्हें ग्रहण करेंगे। हमारी जो पीडीएस प्रणाली है - महंगाई 6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। आज हर आदमी चिंतित है। पिछले साल इस बात पर चर्चा भी हुई। हालांकि उसे बराबर करने का प्रयास किया गया कि महंगाई चीन में भी बढ़ रही है। हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति पीडीएस थी।  हम मानते थे कि हिन्दुस्तान में जो लाचार है, मजबूर है, यह उनका सहारा थी। मैं इस चीज का दावा कर सकता हूं कि कि ऐसा कोई राज्य बाकी नहीं है जहां पीडीएस में बंगलिंग नहीं हुई। हमारे पास आज तक ऐसा प्रवाह नहीं बन पाया कि हम लोगों को सही तरीके से कैटर कर पाएं। जो वाकई में लाचार हैं, मजबूर हैं, एक लीटर मिट्टी के तेल को तरस रहे हैं, एक किलो गेहूं और धान को तरस रहे हैं। ऐसे हालात में जब गेहूं हजार रुपये और आटा करीब 12-13 रुपये में बिका। खुला बाजार किसी की चिन्ता नहीं करता।...( व्यवधान) हिन्दुस्तान के बीस करोड़ लोग 40 रुपये किलो भी गेहूं या आटा खा लेंगे, लेकिन वह आदमी जिसने अपनी मेहनत, मजदूरी से गेहूं पैदा किया, उसके लिए हम एक फूलप्रूफ सिस्टम इवॉल्व नहीं कर पाए ताकि उसे अनाज मिल जाता, वह भूखा नहीं मरता। हमने उड़ीसा का तजुर्बा देखा था, जहां साइक्लोन हिट होता है। वहां पीडीएस की पूरी व्यवस्था पंचायत के हवाले कर दी गई। वहां अच्छे परिणाम सामने आए।

          मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा जो सरकार की अहम जिम्मेदारी है, उसे जरूर रिवाइज करें। बीच में जो कोटेदार व्हीकल बना हुआ है, वह आपका व्हीकल नहीं है, बेईमानों का व्हीकल है। मेहरबानी करके उसे हटाने की कोशिश कीजिए और यह व्यवस्था सीधे पंचायत को  दिलाने की कोशिश कीजिए। तब हम वह सुरक्षा क्रिएट कर पाएंगे।...( व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि और भी माननीय़ सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

…( व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा   :  मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

          आपकी प्रणाली जो एजूकेशन डिलीवर करती है, आपने सबसे ज्यादा सिस्टम पर खर्च किया है, ऑब्जैक्टिव पर खर्च नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि यह चेतावनी है जब आप इस बात को महसूस करें।...( व्यवधान) कुछ चीजें सामने आ रही हैं। आप गांवों को महत्व देना चाहते हैं। हम सुझाव देना चाहते हैं कि नीतियों को इस तरह संगठित कीजिए कि गांव आउटसोर्सिंग का हब बन सकें। हमारी ग्राम सभाओं में टेक्नीकल इनपुट्स चाहिए, फाइनैंशियल इनपुट्स चाहिए, फिलॉसफिकल इनपुट्स चाहिए। आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि हमारी जो कन्ज्यूमर मार्किट डेवलप हो रही है, उसमें कम से कम फूड आइटम्स के लिए हमारे गांव बहुत बड़ा हब बनने की क्षमता रखते हैं।...( व्यवधान)

          मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम रोजगार गारंटी योजना है, बहुत दुखद स्थिति है कि किसी भी जिले के अंदर आज तक पर्सपैक्टिव प्लान नहीं बन पाया है और पैसा खर्च हो रहा है। पैसा खर्च हो जाएगा और आप किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, गांव और शहर की जो बहस चल रही है, हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने इस बात को उठाया है। यहां से भी उसी चेतावनी के स्वर आ रहे हैं कि हिन्दुस्तान के जितने भी गांव हैं, यदि उन्हें कायदे से अपनी नीति का केन्द्र बनाकर, वहां के कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स के उत्पादन का हब बनाने का प्रयास करेंगे और नीतियों को तदनुसार चलाएंगे, आदमी को प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे और मैनपावर रिसोर्स बनाने के लिए सारी पॉलिसीज डायवर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ होगा, नहीं तो चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल रखेगा, जिसके जवाब देने पड़ेंगे।

 

श्री अनिवाश राय खन्ना (होशियारपुर):   सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के सामने कुछ प्वाइंटेड बातें इस आशा के साथ रखना चाहता हूं कि उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होगी। सर्वशिक्षा अभियान के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो घटना प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई । मैंने एक समाचार-पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था कि एक पत्रकार गांव के स्कूल में गया और जब उसने स्कूल के बच्चों से बात की, तो 90 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे ने बताया कि वह भारत देश में रहता है और हमारे देश का नाम भारत है, जबकि 89 बच्चे देश का नाम बताने में नाकामयाब रहे। मुझे उस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि यह बात वैसे ही बढ़ा-चढ़ा कर रखी गयी है। मैं भी अपनी कांस्टीटूंसी में चैक बांटने जा रहा था। मैंने अपने क्षेत्र के बहुत रिमोट गांव के स्कूल में जाकर यही प्रश्न बच्चों से किया कि यह बताओ कि आप कौन से देश में रहते हो? उस समय सिर्फ तीन बच्चों ने हाथ खड़ा किया। एक बच्चे ने अपने जिले का नाम बताया। दूसरे बच्चे ने अपने राज्य का नाम बताया और तीसरे बच्चे ने कहा कि हम भारत में रहते हैं। 90 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा बता पाया है कि वे भारत में रहते हैं। हम सर्वशिक्षा अभियान के तहत इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रैक्टिकली किन लोगों को फायदा होता है, उसका अगर एनेलेसिस किया जाये, तो बहुत सी खामियां इसके इम्प्लीमैंटेशन में आपको मिलेंगी।

          मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितना पैसा आज तक सर्वशिक्षा अभियान में खर्च किया गया है, क्या कभी कम्पेरेटिव स्टडी की गयी है कि इस अभियान के शुरू होने से पहले कितने बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस बने और जब यह अभियान शुरू हुआ, जितना पैसा सरकार ने खर्च किया, उसके बाद कितने बच्चे डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस बनें। जब तक हम यह एनेलेसिस नहीं करेंगे, तब तक यह अभियान कितना सफल हुआ है और इसमें कितना पैसा और चाहिए, इस सिस्टम में कौन सी दूसरी सुविधा चाहिए, जब तक ये विचार नहीं करेंगे तब तक हम आखिरी आदमी, जिसको हम बेनीफिट देना चाहते हैं, वह नहीं दे पायेंगे।       

           मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र पढ़ रहा था। उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं, वे बहुत हैरान करने वाले हैं। उसके अनुसार देश में 80 परसेंट बच्चे एनीमिक हैं और 47 बच्चे माल न्यूट्रेटिड हैं। मैंने भी कई बार गांव के स्कूल में  देखा है कि जब बच्चे प्रार्थना में खड़े होते हैं, तो कई बच्चे प्रार्थना करते-करते गिर जाते हैं। इसका कारण है कि वे भोजन करके नहीं आते। अगर हम इस अभियान के तहत अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाये, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दे पाये, हम उनको यह नहीं बता पाये कि वे किस देश में रहते हैं, तो इस अभियान का हमें एक बार एनेलेसिस करना पड़ेगा कि इसमें कहां-कहां पर खामियां हैं।

          अभी एक समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा, क्या सरकार यह हिम्मत कर सकती है कि  जो लोग टैक्स देते हैं, एक टैक्स पेयर को किसी स्कूल में खड़ा कर दें कि देखो, हमने आपके टैक्स से देश में एक मॉडल स्कूल बनाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार यह भी नहीं कर पायेगी।

          माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। मैं यूरोप गया था। नार्वे में कुछ लोगों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। एक इंजीनियर वहां खड़ा होकर बोलने लगा कि आप भारत के मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हैं, आप यह बताइये कि नार्वे के पास सिर्फ दो चीजें हैं-एक तेल और दूसरा फिश। हमारी इकॉनामी आपसे सात गुणा ज्यादा है जबकि आपके पास मौसम, मिनरल्स, माइन्स  आदि सब कुछ हैं लेकिन आप हमारे से पीछे क्यों हैं, इसका उत्तर मुझे एक लाइन में चाहिए।[MSOffice48]            महोदय, इस पर मैं बहुत हैरान हुआ कि नार्वे जैसा एक छोटा सा देश जिसकी आबादी मात्र लाखों में है, उनके इतने बड़े प्रश्न का एक लाइन में मैं क्या उत्तर दूं।  मैंने उनको कहा कि आपके पास सिस्टम है और हमारे सिस्टम नहीं है। हमें अपनी कमियों, खामियों को देखना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। जब भी कोई नेता भाषण देता है तो वह कहता है कि अगर किसी को भारत का सही रूप देखना हो तो गांवों में जाकर देखिए, जब कोई धार्मिक व्यक्ति बोलता है तो वह कहता है कि अगर भगवान का रूप देखना है तो गांवों में जाकर देखो।  हम सभी रोज गांवों में जाते हैं।  आज हमारे गांवों में लोगों के पास न तो रोजगार है, न सीवरेज का सिस्टम है, न सफाई है, न हैल्थ है और न एजुकेशन है।  क्या यही वह भारत है जिसे हम लोगों को दिखाना चाहते हैं?

          मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हमारा कमिटमेंट है क्योंकि हमने यहां बैठकर 73वां संविधान संशोधन पारित किया है।  यह हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य है  कि हम गांव के पंचायती राज सिस्टम को मजबूत बनाएं। लेकिन हम आज तक गांवों में लोगों को रोजगार, आमदनी के नियमित साधन नहीं दे पाए हैं।  एक मजदूर जिसे हमने संरपंच चुने जाने का प्रावधान किया है, वह सरपंच तो बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन दे दिया जाता है कि वह अपनी मजदूरी छोड़कर उसी काम में लग जाता है, वह अपनी कमाई का साधन भी खत्म कर देता है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं है। गांवों में शहरों जैसे इनकम के परमानेंट सोर्स जब तक नहीं बनेंगे, तब तक गांवों का विकास नहीं हो सकता है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिना गांवों पर बर्डन डाले, गांवों के रोजगार के साधन पैदा करने होंगे ताकि हम गावों का विकास कर सकें।

          अभी-अभी एक फार्म इंट्रोडय़ुस किया गया है जिसे नाम दिया गया है - सरल फार्म। मैंने उसके बारे में आपको जो पत्र लिखा था, उसका मुझे बहुत विस्तार से जवाब दिया गया। उसमें यह बताया गया कि इसे कारपोरेट सेक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया है, बड़ी-बड़ी फर्म्स ने एक्सेप्ट कर लिया है।  लेकिन यह फार्म सरल नहीं है, यह जटिल फार्म है।  अगर आप एक टैक्स पेयर को बेनिफिट देना चाहते हैं कि वह आराम से टैक्स रिटर्न भरे, तो उसे वाकई सरल फार्म बनाएं।  लोग मुझसे एक बात बार-बार कहते हैं कि हम जो टैक्स देते हैं, उसके बदले में सरकार हमें क्या देती है? अगर हमें मैक्सिमम लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है तो हमें लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करनी होगी। एक एज के बाद उसने जो टैक्स दिया है, उसका रिटर्न उसे पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था करनी होगी।  अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि लोग टैक्स देने में गुरेज नहीं करेंगे। इनकम टैक्स विभाग के एक मुलाजिम की सैलरी पांच हजार रूपए है और टैक्स देने वाला लाखों रूपए टैक्स देता है, लेकिन उस टैक्सपेयर  की रेसपेक्ट नहीं होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि एक तो टैक्सपेयर को सोशल सिक्योरिटी मिले और उसे रेसपेक्ट मिले।      हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार की तीन प्रायरिटीज होती हैं - लॉ एण्ड ऑर्डर, हैल्थ और एजुकेशन।  लेकिन अगर टोटैलिटी में देखें तो आज यह सरकार इन तीनों बातों में नाकामयाब रही है। इतना पैसा टैक्स का इकट्ठा होता है, इतना पैसा हम देते हैं, लेकिन कहां कमी है कि वह हमें दिखाई नहीं देता कि देश में वह पैसा लगकर विकास हो रहा है और देश के लोगों के पास खाने के लिए रोटी है, रहने के  लिए मकान है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आज कहीं भी देखिए, हर जगह असुरक्षा की भावना आपको मिलेगी। मैं ज्यादा समय न लेता हुए मैंने आपके माध्यम से जो बातें कही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

   

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants, 2007-08.  Of course, it is a routine matter in a way as we have already passed the General Budget.  The Ministry of Finance is supposed to be given money for its day-to-day use. While supporting these Demands, I full agree with my hon. colleagues from Treasury Benches that we have now almost reached the magic two-digit number of GDP growth.  The flagship programmes of the UPA Government are doing very fine.[R49]  Attempts have been[MSOffice50]  made to do so many things for the people of our country. 

While recording all these appreciations to the hon. Finance Minister and the UPA Government, I would like to draw the attention of the hon. Members of the House to a very few points.  One important point is to kindly look at the countryside.   Our friends or rather citizens of the countryside are suffering a lot. It is not that we are not doing anything for them.  We are trying to do very well but we are not able to arrest the price rise because there is always a gap between the demand and supply and the Government is trying to bridge that gap between the haves and the have-nots. Even then, I think, much has to be done at the moment because in the far-flung countryside, we are not able to give proper drinking water, proper roads and proper infrastructure.  The main concern of the people’s representatives, namely, we, the Members of Parliament are to look after them. Rather, they are looking upon us to do so many things but at the moment, everything is empty.  For that purpose, we have to look into the delivery mechanism  by which we give some money from the Central Government to the common man and we should look into whether that money has properly reached them or not.  It appears that the money has gone there but has not exactly reached the common man for that matter.

I belong to Inner Manipur which is one of the most far-flung areas from the centre of the country.  We are bordering international neighbours like Myanmar.  For that matter, the entire North-Eastern India is bordering many foreign countries. Some money is invested for the development of border areas.  Of course, money is reaching there but development is not done in the right place. For example, we want development to take place in the border area itself. But the Government or the agencies there propose to do development work, say, 50 kilometres inside the border line.  What will happen to those 50 kilometres within the border and the developing areas? So, we propose that development should take place right at the border, say, within two or three kilometres from the border and in that way, we will be able to see that our border is properly fenced.

Now, merely fencing the border will not serve the purpose.  We have to take up the awareness programme so that our people will feel that they belong to our country.  I hope you do not mind if I say that they belong to our country. In that way, the money meant for the development of border areas should be properly channelised and should be invested in areas where it is meant for.

Another important point is this.  I support my friend, Dr. Karan Singh Yadav when he talks about MPLAD Scheme.  I do not want to repeat it but for the kind information of all the hon. Members, I would say that there are some parliamentary constituencies like that of mine and that of my friend from Nagaland. 

In my parliamentary constituency, there are as many as 32 Assembly segments and my friends from Nagaland and Arunachal Pradesh must be having as many as 60 Assembly segments in their parliamentary constituency. 

When I became the Member of Parliament for the first time, I had proposed that the MPLAD Scheme should be scrapped because it does not have any meaning there. It is very difficult to satisfy all the demands and we are asked to develop some durable assets. Please consider that there are 32 Assembly segments and out of Rs. 2 crore, I can hardly give Rs. 6 lakhs for every segment. And what can we do with that Rs. 6 lakhs at the moment?  This is the difficulty that we face.  Therefore, I propose that this Scheme should be scrapped.  There is no point in continuing it.  At the same time, I do not have a single Section Officer in the concerned Department to look after the work.  I do not have an Accounts Officer to look after the accounting work and I do not have a vehicle to look after this work. So, I am merely reduced to some sort of a clerk to execute the work which is not the work o[MSOffice51] f an MP. 

This is rather a very difficult situation.  Instead we should be allowed to propose some good projects and the Department may be asked to implement it properly.  This is one thing that I want to suggest.

          The most important thing is democracy.  We now have a democratic system.  But democratic system can be successful only when our citizens are properly educated.  We do have many flagship programmes and missions, like the Sarva Shiksha Abhiyan. I beg your pardon when I say that in some part of the country this Sarva Shiksha Abhiyan has come to mean Sarvanash Shiksha Abhiyan. 

          I fully appreciate the difficulties faced by the implementing agencies.  But even then we have to see that the mission is successful.  Unless we give proper education to our citizens, how can we see the success of our democracy?  We are actually winning elections because of the ignorance of our voters.  If the voters are not ignorant, then perhaps we will not be able to win the elections.  We are playing on their minds. 

          Further, we are not able to protect the lives and properties of our citizens.  Now, there are so many terrorist activities in many parts of our country. There is no life for common man in this country, especially in the border areas.  Even in the heart of towns, like Delhi, there is no respect for human rights.  Even in Delhi the law and order situation is still bad. 

So, I would request the hon. Finance Minister very sincerely that he should give more money for the development of policing work and to sensitise them towards countering these terrorist activities all over the country.

  [MSOffice52]         With these few words, I support the Supplementary Demands for Grants (General) and I wish that we will do better in the days to come.

   

श्रीराम कृपाल यादव (पटना)  : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे वर्ष 2007-2008 की सप्लीमेंटरी डिमाड्सं फॉर ग्राट्स पर बोलने का अवसर दिया। देश की वर्तमान स्थिति आम लोगों के लिए भयावह होती जा रही है। आज देश में गरीबी बढ़ रही है जो बहुत ही चिंता का विषय है और हम सभी लोग इस बैंत को अच्छी तरह से जानते हैं। हम 61वां वर्ष देश की आजादी का मना रहे हैं लेकिन आम जनता आज भी गांवों में रहती है और बहुत गरीब है। शहर के गरीब लोगों की स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं इस बारे में प्रकट की हैं और गरीबी पर चर्चा की है। इन 61 सालों में जो भी सरकारें आईं, उनका प्रयास रहा कि गरीबी दूर हो और उसके लिए नीतियां भी बनीं। लेकिन मैं समझता हूं कि उन नीतियों का असर आम लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने पर नहीं पड़ा है। इसके कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे।

          हमारे देश के लगभग 86 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी क्रय-शक्ति बहुत कम है। लगभग 86 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आमदनी केवल 20 रुपया मात्र है। आप इससे देश की खुशहाली का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि इस देश के लगभग 20 प्रतिशत लोग ऐसे हों जो खुशहाल हो गये हों लेकिन अभी भी 86 प्रतिशत लोग गरीब ही हैं। ऐसे लोग दिन में मजदूरी करते हैं तब रात को खाकर सेंते हैं और फिर दिन निकलते ही अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। यह भारत की आज की स्थिति है। हम अपने बुजुर्गों को दिल से सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने इस देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। उन्होंने अपने प्राण इस देश की आजादी के ा।लए दिये और इस देश की आजादी और खुशहाली के लिए एक सपना देखा था।[r53]   उन्होंने सपना देखा था कि हम आजाद होंगे। उन्होंने सोचा था कि अगर हम आजादी की हवा में सांस न ले सके, तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी की हवा में सांस ले सकेगी। जीने के ा।लए जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान वह प्राप्त कर सकेंगे। जो संवैधानिक दायित्व है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि वह हमारी भावी पीढ़ी प्राप्त कर सकेगी। हम आजादी की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी आजादी प्राप्त नहीं हुई है। आज भी अवाम गुलामी की जिंदगी गुजर-बसर कर रहा है। खेत में काम करने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, गर्मी में दिन-भर पसीना बहाते हैं, ठंड के दिनों में अपनी मेहनत से फसल उपजाने का काम करते हैं, क्या हमने उनके घरों में झांकने का काम किया है? क्या वे लोग खुशहाल हैं, क्या वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं? व़े सकता है कि हमारे जैसे लोग अपनी जिंदगी जी रहे हों, एसी कार में, एसी घर में, एसी आफिस में रह रहे है। ऐश कर रहे हैं, ऐसी मौज हम कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे होंगे, मगर आज भी देश की ज्यैंदातर ज़्नता परेशानी में जी रही है। मैं समझता हूं कि आज भी देश गुलाम है, आर्थिक गुलाम है। जब तक देश के 86 प्रतिशत लोगों को आर्थिक गुलामी से नहीं निकाला जाएगा, तब तक हम देश को आजाद नहीं मान सकते हैं।

          महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान वित्त मंत्री हैं। मैं इनकी क्वालीफिकेशन पर, सोच पर, इनके प्रयास पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकता हूं, लेकिन हमें परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने 15 अगस्त को लालकिले से देश के लोगों को, किसानों को आश्वस्त किया कि खेती में लगे हुए लोगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमने 850 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है, लेकिन क्या वह समर्थन मूल्य गांव के लोगों तक पहुंच पा रहा है। क्या कभी इस बारे में चिंतन किया गया है? ह्माननीय वित्त मंत्री जी वह रुपया गांव के किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में क्रय केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। क्या गांव से 50 किलोमीटर की दूरी तय करके किसान वहां तक पहुंच सकता है? किसान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और औने-पौने रेट में बिचौलिए गांवों में जा कर किसानों से खरीद लेते हैं और बाजार में 850 रुपए का लाभ उठाते हैं। आप नीति बना रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वह सही ढंग से क्रियांवित नहीं हो पा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जिसके ा।लए रुपए बढ़ाए हैं, रुपया उस तक पहुंचे, ऐसी नीति बनाएं। आप अपने खजाने से करोड़ों रुपया देने का काम कर रहे हैं, आपकी मंशा साफ हो सकती है, लेकिन आपकी एजेंसी, आपके नियम कानून को इम्प्लिमेंट करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनके निकम्मेपन की वजह से आम ज़्नता तक वह राशि नहीं पहुंच पा रही है, इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। आप ऐसी पालिसी बनाएं कि गांवों के लोगों तक यह धनराशि पहुंचे। उन लोगों का शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है। जब तक आपकी एजेंसी सही ढंग से कार्य नहीं करेगी, तब तक शायद आप अपनी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक यह एजेंसी सही काम नहीं करेगी, तब तक गरीबों की कमाई का पैसा, जो आपके खजाने में है, उस खजाने को लुटा दीजिएगा, तब भी वह पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचेगा, बिचौलियों के हाथों में चला जाएगा।

          महोदय, आज "गरीब " शब्द "गांव " का पर्यायवाची बन गया है। गांव का मतलब गरीबी, गांव का मतलब फटेहाली, गांव का मतलब अशिक्षा, गांव का मतलब बिना पानी के रहने वाले लोग हैं। आप भारत निर्माण योजना के अंतर्गत राशि दे रहे हैं।[R54]    मैं आपकी नीयत पर शंका नहीं करता हूं लेकिन आज भी हम गांव के लोगों तक साफ जल पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आजादी का क्या मतलब है? आपकी नीतियों और कानून का क्या मतलब है? गांव के लोग जो फटे हाल हैं, आप उनको उठाने का काम करें।

          आज बेरोजगारी बढ़ रही हैं जिससे गरीबी भी बढ़ रही है। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, गरीबी दूर नहीं होगी, चाहे कितने भी नियम, कानून बना लें, देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज एक नया माहौल पैदा हो रहा है। आज मार्ट और मॉल का निर्माण किया जा रहा है।  खुदरा व्यापारियों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। एक बड़ी रिलायंस कम्पनी है। अहमदाबाद में उनका काम प्रारम्भ हुआ है। वहां 34 हजार आइटम्स बिकेंगे। वहां सब्जी, आलू, चावल, कपड़ा, नमक, तेल आदि चीजें बिकेंगी। वहां कपड़े आयरन करने की भी सुविधा है। बेचारे धोबी लोग कहां जाएंगे? जो हम लोगों के उपयोग की चीजें हैं, वे मॉल में मिलेंगी। मेगा मार्ट और मॉल खुल रहे हैं। सारे सिनेमा हॉल्स को तोड़ कर मार्ट और मॉल बनाए जा रहे हैं। हमारे पटना में भी ये बनने शुरू हो गए हैं। आप उन्हें कैसे रोक पाएंगे। गरीब लोग कोने में फुटपाथ पर बैठ कर कपड़े सिलने का काम करते हैं, चाय बेच अपना जीवकोपार्जन करते हैं, जूते पर पालिश करके अपना गुजारा चला रहे हैं, न जाने कितने हजारों, लाखों और करोड़ों लोग इनमें लगे हैं। उनकी  क्या व्यवस्था करेंगे?

          मैं आज एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देख रहा था। उसमें पूछा गया था कि उद्योग लगाने का क्या तरीका है और क्या इस बारे में कोई नीति है? कोई नीति नहीं है। आज बड़ी प्राइवेट कम्पनी रिलायंस उद्योग लगा रही है।  आप मल्टीनेशनल कम्पनियों को छूट दे रहे हैं, आइए, लगाइए और लूट कर ले जाइए। हमारी सम्पत्ति लूट कर विदेशों में जा रही है।  इस देश का क्या होगा? आप सेंचते हैं कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे।  हमारी आबादी उसी तरह से बढ़ रही है।  अगर यही नीतियां रही और मॉल सिस्टम को ब्रेक करने का काम नहीं किया गया तो आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदय :  अब आप समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव  :  अब आलू और प्याज एअरकंडिशन्ड शो-रूम्स में बिकेंगे। आने वाला दिन हमें माफ नहीं करेगा। हमें लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। इसलिए हमें ठोस निर्णय लेकर कार्रवाई करनी होगी। ह्ल( व्यवधान)

सभापति महोदयः अब मैं यहीं से आपका भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री राम कृपाल यादव :  जो स्थिति पैदा होने जा रही हैं, वह देश के ा।लए भयानक होगी। हमारा गरीब देश है। 86 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति ख़्त्म हो रही है। उनकी प्रतिदिन 20 रुपए की आमदनी है।  उनके बाल-बच्चों का क्या होगा? आपको नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा।  ऐसी चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

           आपने बैकवर्ड कमीशन बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस देश में 52 परसेंट ओबीसी हैं लेकिन बैकवर्ड कमीशन के लिए कितना पैसा दिया गया है, माननीय मंत्री जी बताएंगे। सिर्फ रस्म अदायगी की गई है। बैकवर्ड कमीशन बनाने का क्या मतलब है? आप जो नीति और पॉलिसी गरीबों के लिए बना रहे हैं उसका लाभ् उन तक पहुंच नहीं पा रही है और आज देश बहुत परेशान हालत में है। माननीय वित्त जी चेयर से आदेश हो रहा है इसलिए मुझे बैठना ही पड़ेगा। आप बहुत जागरुक मंत्री हैं, आप जागकर देखिए।

सभापति महोदय : आपका भाषण समाप्त किया जाता है। अब माननीय मंत्री, श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट देंगे।

श्री राम कृपाल यादव  : आज देश में जो फटेहाली और गरीबी है, महंगाई चरम सीमा पर है अगर इसे रोकने का काम नहीं करेंगे ....( व्यवधान) और हम सब लोग घेरे में आएंगे। इसके साथ ही मैं मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

 

सभापति महोदय: आपका भाषण समाप्त हो गया है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…( व्यवधान)

17.44 hrs.

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17.44 ½ hrs. THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Mr. Chairman, Sir, I would like to submit to hon. Members, through you, that we have allotted four hours for this item and within 20 minutes or so, the time allotted will be over. The Minister also has to reply to the debate today and we have to pass the Supplementary Demands because tomorrow we have to take up the Supplementary Demands of the Railways and day-after-tomorrow is the Private Members’ day. So, I would request you to kindly regulate the time being given to Members who want to participate in this debate so that we can dispose of this item quickly.

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): आप कहते हैं कि हाउस चलने दीजिए अब तो चल रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हाउस अगर चलता है तो ओवरटाइम एकाउंटबेल नहीं है, हमारा एजेंड रुक जाएगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब आप सब लोग बोलना चाहते हैं तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहना चाहिए था कि हमें छः घंटे टाइम चाहिए। वहां सबने मिलकर चार घंटे टाइम तय किया था।

सभापति महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉट हुआ है, आपको अपनी बात समय सीमा के अंदर ही रखनी चाहिए। बीएसी में सभी पार्टी के लीडर्स होते हैं और माननीय सदस्यों को समय सीमा का ध्यान रखना होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जब कोई निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय का अनुपालन सभी माननीय सदस्यों को करना चाहिए।

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Mr. Chairman, Sir, I assure the Minister that we would ask our Members to speak briefly.

 

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Chairman, Sir, this year we are celebrating the 60th year of our Independence. Every year we are presenting the Budget and also Supplementary Demands for Grants. This is a routine thing and we are also supporting and passing the Budget and Supplementary Demands for Grants without any problem.

          Now-a-days, agriculture is in a difficult condition in our country. The Government of India has taken many steps to help our farmers. Despite that, our farmers are committing suicides. For example, the Government of India has announced a special package for 16 districts in Andhra Pradesh since last year. But why are our farmers committing suicides? We are making plans and we are sending money to States. But the schemes are not being implemented properly at the ground level. That is why these problems are continuing. Even during the last month, eight farmers have committed suicide in Andhra Pradesh.

          For example, National Crop Insurance Scheme is there. Last year, lakhs of farmers have paid premium, but still they have not received their insurance claims because the State Government has not given their share. If we ask the Finance Ministry officials they say that the State Governments have not given their share and that is why we could not pay insurance claims to farmers. So, our farmers have not yet received their last year’s insurance claims. In such a situation, how can they purchase seeds for the Khariff season? Therefore, due to the delay caused by State Governments and the Central Government, the insurance money is not reaching the farmers in time.

          Sir, last year, in Andhra Pradesh the production of rice was to the tune of 150 lakh tonnes, production of pulses was of the order of 12 lakh metric tonnes and oilseeds production was 18 lakh tonnes. But these figures remain almost stagnant for the last five years. What is the reason for this? It is because our farmers are not investing more because we are not giving them the required Minimum Support Price. That is why production is not improving.[R55]  T[r56] he Government of Andhra Pradesh has recommended for this kharif season the price of paddy for common varieties which is at present Rs.580 per quintal to be enhanced to Rs.660 per quintal.  Even the grade variety of paddy for which we are paying Rs.610 per quintal, at present, should be enhanced to Rs.725 per quintal.  This is the recommendation by the Government of Andhra Pradesh for this year’s kharif season.  The Government of India has to accept this Minimum Support Price.

          Sir, on the one side we are paying a sum of Rs.850 per quintal for wheat and on the other side we are importing and paying Rs.1,300 per quintal. What is the logic in it?  How can the farmer produce more when we are paying our Indian farmer just Rs.850 per quintal and for the imported wheat we are paying Rs.1,300 per quintal.

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY : That is more sweeter.

SHRI KINJARAPU YERRANNAIDU : Yes, more sweeter than Indian wheat.

These are the problems which the farmers are facing. The Government of India should take necessary steps to solve these problems of the farming community.

          As far as fertilizer is concerned, there is a shortage of fertilizer in Andhra Pradesh.  Even the Government of Andhra Pradesh has requested the Government of India to take necessary and immediate steps to supply of additional quantity of 2,20,000 metric tonnes of urea, 1.23 lakh metric tonnes of DAP and 0.42 lakh metric tonnes of MOP.

17.51 hrs.                       (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)           Kharif season is fast approaching now and farmers need timely supply of fertilizer. There is a shortage of fertilizer in Andhra Pradesh.  The Government of India and the hon. Finance Minister should instruct the Minister of Chemicals and Fertilizers to release sufficient quantity of fertilizer to Andhra Pradesh.

          As far as petroleum and natural gas are concerned, these are natural gifts. In Krishna-Godavari Basin we have enough natural gas, but we are not getting any benefit out of that.  As per the recommendations of the Twelfth Finance Commission the Government of India and the State Government have to equally share the profits accrued out of that.  Then we can get more revenue and we can get some necessary works completed for the public.

          There are a lot of proposals pending with various Ministries, including the Railway Ministry.  For the last two years, we are requesting the Government of India, but we are not getting anything.  A lot of proposals are pending with the Road and Transport Ministry too.  So, I would like to request the hon. Finance Minister to ask the concern Ministries to clear those projects wherever the proposals are pending relating to Andhra Pradesh.

             

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं शुरू कहां से करूं। सेतु से शुरू करूं या खेत से शुरू करूं। आप सांस्कृतिक धरोहर नहीं बचा पा रहे हैं, किसानों के खेत नहीं बचा पा रहे हैं, एस.ई.जेड. ला रहे हैं और उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। नंदीग्राम में गोलियां चल गईं। आज ऐसी हालत है कि विदेशों से 1500 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं, लेकिन अपने किसानों से आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल नहीं खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों से मसीहा बन रहे हैं। रेल की बात करें, तेल की बात करें या जेल की बात करें, आखिर किसकी बात करें। आप कहां हैं? आप हर जगह फेल हैं। रेल, तेल और जेल आप सब जगह फेल।

          आप गरीबी की बात करते हैं। हम बाढ़ की बात करें या सुखाड़ की बात करें, कहां की बात करें? आपने नदी जोड़ने का कार्यक्रम लागू नहीं किया। हमारे इलाके में केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन उसका काम कछुए की चाल से चल रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद खूब फैल रहा है। आप अफजल को फांसी नहीं दे पाये। ...( व्यवधान) वह अभी तक लटक रहा है। आप आतंकवादियों की हौसला-अफजाई कर रहे हैं। यह देश के साथ खिलवाड़ है। देश के साथ मजाक मत करिये।

          देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पोटा कानून था, आपने उसे भी खत्म कर दिया। आज ला एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, उसे आप देखें। किसी भी जगह चले जाओ, जहां देखो वहां बम धड़ाके हो रहे हैं। आप इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। आपका कोई कंट्रोल नहीं है[b57] ।

          यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): मध्य प्रदेश में क्या हुआ?

डा. रामकृ­ण कुसमरिया : मध्य प्रदेश में इतना बढ़िया काम हुआ है, उसका मॉडल आप बना लीजिए,  मध्य प्रदेश की नकल कर लीजिए तो तरण-तारण हो जाएगा।...( व्यवधान) महोदय, ओरछा और खजुराहो पर्यटन स्थल हैं। सरकार की तरफ से वहां के लिए कौन सा पैकेज दिया जा रहा है? आपने वहां फ्लाइट बंद कर दी और बड़ी मुश्किल से लड़-झगड़ कर उसे फिर से शुरु कराना पड़ा। वहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। उसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। आज गरीबी और बेकारी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। हमारे यहां टीकमगढ़ और छतरपुर के पांच लाख लोग यहां दिल्ली में काम करने के लिए बसे हुए हैं। चार सालों से वहां बारिश नहीं हो रही है। सूखा और अकाल की स्थिति है। बार-बार हमने इस बात को कहा है लेकिन उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं गया है। रोजगार गारंटी में सरकार ने सौ दिन के काम की गारंटी दी है। वहां सौ दिन का काम लोग कर चुके हैं। अब अकाल की स्थिति है। अब उनके लिए आप कौन सी योजना दे रहे हैं? यह स्थिति आज वहां है। सौ दिन की जगह पूरे साल भर काम देने का उनको अवसर सरकार दे और उस इलाके को अकालग्रस्त धोषित करने का काम करे। आज महंगाई के कारण गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। आपका महंगाई पर कंट्रोल कहां है? इसीलिए मैं कहता हूं कि कहां से बात शुरु करूं और कहां खत्म करूं? कश्मीर से बात शुरु करूं या असम से करूं? अभी असम में आपने देखा होगा कि वहां क्या हंगामा हो रहा था। सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। देश के भीतर लोग, किसान और खेत सुरक्षित नहीं हैं। आखिर यह स्थिति कहां जा रही है? इस स्थिति को सुधारिए। महंगाई के कारण आज आदमी त्रस्त है। वित्त मंत्री जी, जरा सुनिए-

          “जिन्हें रोटी की जरुरत थी, रोटी न मिली।

           जिन्हें बोटी की जरुरत थी,बोटी न मिली,            तुम्हारी सियासी तकरीरों को क्या चाटे, नंगे को लंगोटी न मिली।”             इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

PROF. M. RAMADASS (PONDICHERRY): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants for the year 2007-08.

          The hon. Finance Minister is seeking the approval of the House for a gross additional expenditure of Rs. 20,4,12.14 crore; and there is every justification for this august House to give the nod for the proposed expenditure of the Government.

          The important aspect of this Budget  is that out of this Rs. 20,4,12.14 crore, the Finance Minister would be able to mobilize additional resources to the extent of       Rs. 9,9,83 crore from out of the savings of the various Departments.  This shows the efficient way of conducting things in various Ministries which have yielded savings to the Government.  Therefore the ultimate total cash flow, outgo, will be only Rs. 10,4,28 crore. 

          Another notable feature of this Budget is that a lion's share of the expenditure will go to the Ministry of Fertilizers, namely Rs. 15,000 crore.  A great attribute of this Budget is that 75 per cent of the total Supplementary Grant is going to the Ministry of Chemicals and Fertilizers, which only indicates the concern of the UPA Government to improve the productivity in agriculture.  Therefore, this is a laudable initiative that has been taken by the Government which I should appreciate.

          Also, Sir, the second importance given to the supplementary budget is that Rs. 1,300 crore will be transferred to the Union Territories in the form of grants-in-aid as well as the loan component to the Government.[r58]   18.00 hrs.           The important initiatives, which the Finance Minister has taken also needs our appreciation.  Sir, last Friday we were discussing the Private Member’s Resolution on Food and Nutrition Security.  Every Member in the House expressed the view that a large number of people in the country are mal-nourished and under-nourished, and this situation has to be overcome by the Government.  We all agreed with that. But how do we improve the nutritional security unless the foodgrains production increases?  Given the urbanized situation that is emerging in the country, today the net area sown is declining for various purposes, and the only way to improve agricultural production is to improve the productivity of crops.  We have to improve the productivity of rice, wheat and pulses for which a separate mission has to be evolved and implemented, and the hon. Finance Minister has now come out with an investment of Rs. 200 crore on a novel initiative called ‘Food and Nutrition Security Mission’, which will be implemented from this year, and the entire House must compliment the Finance Minister for this initiative.

MR. CHAIRMAN : Please wait for a minute.  Now, it is six o’ clock.  We have to pass the Supplementary Demands for Grants as well as we have to take up ‘Zero Hour’ after that.  If you all agree, we can extend the time of the House by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN:  The time of the House is extended by one hour.

          Prof. Ramadass, you conclude your speech now. 

PROF. M. RAMADASS : Sir, I have not yet started my speech. I am only complimenting the Finance Minister and I must give my comments also on that.  … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now so that I can give time to others who would like to speak.

PROF. M. RAMADASS : Sir, we should learn how to regulate the time. Sir, you are giving 45 minutes to some Members, and when we want to speak, you are restricting us and giving us only two or three minutes.  How can we speak on the Supplementary Budget within two minutes?

          Sir, equally appreciative of the endeavour of the Finance Minister is that he has taken note of the fact that the double-digit growth in the 11th Five Year Plan is not possible without four per cent growth in agriculture. That is why, for that purpose he is enticing the States to join the efforts of the Central Government and he is giving about Rs. 300 crore for this purpose.  This also needs our appreciation.

          Thirdly, many hon. Members expressed a view that consumers are not protected, consumers are exploited by various groups in the society and, therefore, the Supreme Court has said that you constitute a Central Vigilance Commission. Responding to this Supreme Court’s direction, the Finance Minister, today, has constituted a Central Vigilance Commission to protect the interest of the consumers.  Therefore, we will have to appreciate this innovation also.

          Some Members are doubting the integrity and patriotism of the UPA Government.  The UPA Government has exhibited its patriotism at all levels.  Even in this Supplementary Budget, I should indicate that the Government of India is spending Rs. 35 crore for celebrating the 150th Year of First War of Independence, 60th Year of Anniversary of Independence, and Centenary Celebration of adoption of Vande Mataram as national song.  These are all initiatives and exemplifications of how the Government is fostering and forging national unity and patriotism. Even through this Supplementary Budget, the Government has exemplified it and we appreciate it.

          I am also grateful personally to the Finance Minister for having granted an ITI to Puduchery under the VTIP and the World Bank Assistance Scheme.  He has given one ITI to Puduchery also.  There are several other salient features for which I would like to congratulate the Finance Minister but still I have some more concerns which I would like to express very briefly.

          One is that in this Supplementary Budget I find that the non-plan expenditure of the component is very heavy.  About 88 per cent of the total outgo as well as the total supplementary grant are in the form of non plan expenditure.  If that non plan expenditure happens to be non productive expenditure, the ultimate result would be that given the money multiplier in the economy there will be greater circulation of money without corresponding output in the market.  That means, on the supply side it will be less but the aggregate demand will be more, and this would aggravate the situation of inflationary pressure.[R59]            Thanks to various initiatives and monetary measures that the Government of India has taken, especially the Finance Minister has taken, we are now stabilizing the price level.  If 10,000 and odd crore of rupees go into the market without corresponding output, I am afraid that it will accelerate  the tendencies of inflation, and it is not a good scientific principle of resorting to more of non-plan expenditure.  We must reduce this component. 

          The second issue is the quality of spending.  It is not that the quantity of spending that is important, but we should be able to ensure efficiency in spending so that the common man gets whatever the Government spends.  The former Prime Minister, Rajiv Gandhi said: “When you spend Rs. 100 to the people, only Rs. 18 reaches them.”  And, today, the estimate shows that it is not Rs. 18 but it is only Rs. 12, which is reaching. It is here, that we would have to concentrate. We must attend to this issue and  ensure that the quality of spending is more.  We would have to evolve a delivery mechanism.  I would  feel that the Government of India should associate the Panchayati Raj Institutions in the spending of money.  If these institutions are involved, perhaps the leakages in the spending process can be curbed and we can ensure greater quality of expenditure. I would also urge the Finance Minister that here and there on a sample basis he should try to evaluate the expenditure programme.

Today, the UPA Government has undertaken a lot of   ambitious projects, and all these ambitious projects  here and there randomly must be evaluated to know how qualitative they are.

Then, Sir, the other issue, which the entire House is also discussing is that the entire country is reeling under the flood situation. The response from the Supplementary Budget is lukewarm towards this.  So, this must also be taken into account.  He is going to transfer about Rs. 1,000 crore to Union Territories, which includes the Union Territory of Puducherry also.  Therefore, I should bring to the notice of the hon. Finance Minister, one or two concerns  relating to Puducherry.  This year’s Annual Budget for the Union Territory of Puducherry  has been reduced considerably.    I would request the hon. Finance Minister to devote some attention and give more funds to the Union Territory of Puducherry. Karaikal, which the Finance  Minister also knows is one of the  backward regions, which requires infrastructural development. Of course, I would speak on this tomorrow also on the Railway Budget.   The people of Karaikal are demanding for the railway projects there, for which  the Railways  is requiring 50 per cent of the capital expenditure, which is not within the purview  of the Government of Puducherry.  Therefore, it has to be done.  We are going to set up PG centre there for which money is required.

I would just take one more minute and conclude my speech.  Lastly, I would specifically draw the attention of the hon. Finance Minister that the Union Territory of Puducherry is governed by the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs, after taking all considerations into account, has recommended  granting of B-2 status  to Puducherry city, but resolutely the Finance Minister is refusing this demand, which is creating a lot of public furore in Puducherry.  I am an admirer of the hon. Finance Minister for all his initiatives  but I am not able to appreciate  why he is withholding it, what is going to be the financial implication by granting B-2 status to Puducherry.  I want all the hon. Members of Parliament to know that the only Capital city in the whole of India, which remains Class-C city is the Puducherry  city.  Even a village in Andaman and Nicobar Islands is treated as a  Class-C city.  Does the Finance Minister want to treat Puducherry like the village of the Andaman and Nicobar Islands? 

Therefore, it is my appeal to him.  For the last three to four years, I have been focussing my attention on this and mechanically he is turning down my plea.    There are two exceptions that have been given.  One is to the Port Blair and the other is to Panaji.  I would request him that the  same noble exception can be given to the only Capital city that remains Class-C city in the whole country  -- Puducherry city.  It requires a political decision and not a rule based decision.  With this fervent  appeal,  I support these Supplementary Grants.

 

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Ramdas Athawale.  If you want, you may come to the front and speak, so that I can see you better.

SHRI RAMDAS ATHAWALE (PANDHARPUR): No, Sir.  I am okay here.

          सभापति महोदय, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने जो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ रखी हैं, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसका पूरा समर्थन करता हूँ। महंगाई बढ़ाई गई है, इस तरह की चर्चा एनडीए वाले कर रहे हैं लेकिन इन्हीं लोगों ने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ाई थी। इनके हाथ में जब सत्ता थी, तब भी महंगाई कम नहीं हुई। इसलिए यूपीए की सरकार ने भी सोचा कि आपने महंगाई कम नहीं की,...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Ramdas Athawale is in possession of the House. Dual possession cannot be permitted. Only one person can take the possession of the House. You can speak.

… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except his speech.

(Interruptions)* श्री रामदास आठवले  : सभापति महोदय, हमारी सरकार आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए काम कर रही है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Madam, please hear me. Only one person can take possession of the House at a time. Dual possession is not permissible. Shri Ramdas Athawale alone can speak.

                                      ...( व्यवधान)

श्री रामदास आठवले  : भविष्य में भी आम आदमी के लिए काम करने वाली है, इसलिए हम यहां बैठे हैं। महोदय, महंगाई बढ़ रही है, यह बात सही है, लेकिन महंगाई कम करने की हमारी कोशिश चल रही है। हम महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने दूसरी प्रोबलम्स आ रही हैं। महंगाई कम करने की हमारी कोशिश जारी है। हमारी मांग यह है कि जो एससी, एसटी के लोग हैं, हमारा चिदंबरम साहब को इतना ही कहना है कि बिलो पावर्टी लाइन की संख्या एससी, एसटी में बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हमें गरीबी को हटाना या कम करना है तो जो टोटल बजट है उसमें कम से कम 25 परसेंट एससी, एसटी के लिए, प्लान और नॉन-प्लान में  बजट एलोकेशन  करने  की आवश्यकता है। हमारी मांग है, हम   *Not recorded.

 

यूपीए के मैम्बर हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं लेकिन हम महंगाई का सपोर्ट करने वाले नहीं है। हम सब लोगों को महंगाई कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके डेवलपमेंट के लिए जो एनएचबीसी है, उसका पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है। बाबासाहेब अम्बेडकर का  26,अलीपुर रोड पर मेमोरियल है, उसके लिए दो-ढाई सौ करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है।

          महोदय, अगर हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें ऊपर उठाने की आवश्यकता है, लेकिन जब हमें आम आदमियों को ऊपर उठाना है तो ऊपर जाने वाले आदमियों को नीचे लाने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो इकोनोमी है, अगर उसे हमें डेवलप करना है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि टाटा, बिड़ला आदि बड़े-बड़े लोगों को स्पेशल इकोनोमिक जौन के माध्यम से, जैसे अभी हमारे राम गोपाल जी बोल रहे थे, हमारी संस्कृति इंडियन है, इसलिए हमारी सरकार को, मंत्री जी को अपने देश में सोश्यो इकोनोमी लाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम सोशल इक्वेलिटी लाने का प्रयत्न करेंगे, उसके लिए आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए आपको ऐसा कोई फार्मूला लाने की आवश्यकता है, मनमोहन जी भी इकोनोमिस्ट हैं।...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, आप भी बहुत बड़े आदमी हैं, आप भी अपने राज्य में स्पीकर रहे हैं। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Yes, please conclude. You confine to the Supplementary Demands. That is why, I wanted you to come to the front bench so that I can see you better, and control can be had.

श्री रामदास आठवले  : कंट्रोल ठीक है, लेकिन कंट्रोल होता नहीं है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude because the Finance Minister will have to reply today. So, you must cooperate.

SHRI RAMDAS ATHAWALE : All right, Sir, I am cooperating with you but you also cooperate with me. इस सप्लीमेंट्री डिमांड का मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि गरीबों के लिए और ज्यादा करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन साथ ही इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी को भी सपोर्ट करने के लिए बोलें।

                                                                                                   

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman. The first batch of Supplementary Demands for Grants, 2007-2008 is before us for discussion. I would like to mention, as Prof. Ramadass has rightly mentioned, that this is an additional expenditure of Rs. 20,412.14 crore about which we are deliberating and out of this an amount of Rs. 6,550 crore is specially being demanded for subsidy relating to fertilizer basically the import of fertilizer that is to be affected.

          Sixty is the age at which individuals used to retire, the stage in life when one took sanyas. Today, it is no longer a milestone to put up one’s feet and recede into the sunset, but increasingly a time to start a new phase, often an active new career.

          In the life of a country, sixty years is but infancy, a period of finding its feet and gauging its place in the world. India is a very young country in a different way, with over half the population below 25 years of age. This means that a majority of the people have no real consciousness of pre-1991 days, of life before economic liberalization.

          The impact of this is substantial and important in ways which go beyond economics. Therefore, my suggestion to the hon. Minister is – please give more stress to develop the human resources of our country.

          My generation, born soon after Independence, grew up in a seize mentality. We saw high tariff barriers. We saw curb imports. We demanded to develop strong military force and build a ring-fence around the country. That is our mindset. We were wary of the world. Today young people no longer suffer from the diffidence  that people of the age group of late fifties and sixties do.

18.17 hrs.             (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)           For the first three decades after Independence, our economy grew at an average rate of about 3.5 per cent. The figure nearly doubled in the nineties to cross 8 per cent in the last three years. This growth has made India the world’s fourth largest economy in terms of purchasing power parity. Foreign exchange reserves are at around 222 billion US dollars today.

          But my point before the House today and also before the hon. Minister is regarding the most touted aspect relating to foreign direct investment. I would like to get an answer if I am permitted to do so. The foreign direct investment has quadrupled to 26.5 billion US dollars in the last seven years. At the first glance, in the first half of 2007 it has almost trebled and it is understandable. The inflows have gone up from 3.6 billion US dollars in the corresponding period last year to 11.4 billion US dollars this year. This could be viewed as an endorsement of the positive signals which our country is sending to the world to attract more capital to sustain our economy’s eight per cent growth if not accelerate it.

          But how much of this trebling is a result of specific policies is quite another matter and there lies the rub. Big-ticket investments that have come upto May this year reveal that the surge has been restricted to a few sectors already flush with funds. [MSOffice60]            For example, they are telecom, realty and financial services. This means FDI is not going to the sectors that need it most, towards physical infrastructure, power and, of course, agro-based industry. Time and again, the policy-makers have voiced and we have also voiced it here in this House our concern about the lack of capital for the core sectors. It is quite clear now that to sustain growth at current level, there is a requirement for better roads and ports, and less power shortages, but you have focussed on only one aspect of the issue, that is, capital requirement rather than on implementation. Getting projects off the ground seems almost as hard as it was in the pre-reforms days. Power projects are still delayed and land is becoming alarmingly contentious as is resource for industry. I would like to ask this question. Why is FDI not flowing to these sectors?

          My second point is relating to fertiliser subsidy. The Government is spending tax-payers’ money on fertiliser subsidy. The subsidy that is being provided today is more than the amount that is being budgeted, being allotted for health and education. Now, my suggestion would be that one positive aspect would be to shift direct subsidies for the genuinely needy farmers who use fertilisers. I would urge upon the Government to strive in that direction.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. I have very little time with me.

SHRI B. MAHTAB : I had many other points to say, but I would like to mention the last point. I would conclude by saying a point which is very distressing. The Finance Minister had taken a very laudable step while announcing in the Budget Speech of 2006 the idea of Outcome Budget. What has happened to it? … (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): It is being filed in Parliament.

SHRI B. MAHTAB : Last year, the Finance Minister had announced to check the actual utilisation of expenditure on various schemes in Financial Expenditure Budget which would be accompanied by a Physical Outcome Budget. Has it been killed?  … (Interruptions) That was a positive step in curbing corruption. Is it scuttled by the powers of darkness? The one hundred million people of this country, who pay taxes in one form or the other, must know how Rs. 500,000 crore are spent by the Union Government. I would like to know from the Minister on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have a list with me of 10 Members. I want to complete this very early. So, I will request that every hon. Member should complete his speech within two or three minutes.

 

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान मांग संख्या 14 की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें आपके द्वारा 352 करोड़ रूपये इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री के घाटे को पूरा करने के लिए रख गए हैं और 100 करोड़ रूपया आप वीआरएस के लिए रख रहे हैं। इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्री कहां पर है, यह सभी जानते हैं। यह वीवीआईपी कान्स्टीटयून्सी रायबरेली में है। आप ध्यान दीजिए अच्छा है, लेकिन क्या आपका ध्यान उन सार्वजनिक कम्पनियों की तरफ भी है, जो आप से वीआरएस की मांग कर रहे हैं, जो घाटा उठा रहे हैं और घाटा पूरा करने के लिए रूपयों की मांग कर रहे हैं। क्या आपका ध्यान उनकी तरफ भी है या नहीं? इसका जवाब आप अपने भाषण में दें। मैं कहना चाहता हूं कि आप कम्पनियों का घाटा पूरा करने के लिए पैसा देने के बजाय, वीआरएस के लिए पैसा देने के बजाय, आप कर्मचारियों को तकनीकी ट्रैनिंग के लिए पैसा देंगे तो इसके ज्यादा अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

          महोदय, मैं आपकी अनुमति से मोहनदास पाय जो कि इन्फोसिस के ह्यूमन रिसोर्स के चीफ हैं, उनकी बात को उद्धृत करना चाहता हूं। He says:

“The problem is not shortage of people; it is shortage of trained people. In 2000-01, there were 50,000 jobs and 500,000 applicants, but it is not the case today.  Today, there are 1,80,000 openings for trained and technical graduates, and you are only getting between 1,00,000 and 1,50,000 applicants.[s61] ”   Today, there are 1,80,000 openings for trained and technical graduates, and you are only getting between 1,00,000 and 1,50,000 applicants. आप ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दें। नास्कॉम ने भी एक सर्वे किया है, उनका भी यही कहना है कि 2010 तक आपको पांच लाख टैक्नीकल ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ेगी, तकनीकी लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

          मांग संख्या 18 में आपने 54 लाख रुपया मांगा है और एक विजिलेंस कमेटी को गठित किया है, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन को मोनीटर करेगी। लेकिन विजिलेंस कमेटी तब आपने गठित की, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि विजिलेंस कमेटी गठित करो, तब आपने गठित की, तब तक आपने क्यों नहीं गठित की? इसलिए गठित नहीं की, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री का ध्यान क्रिकेट की तरफ ज्यादा है, बी.सी.सी.आई. की तरफ ज्यादा है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तक्षेप करना पड़ा। उसके लिए आप यह कर रहे हैं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please maintain silence in the House. I want to complete this discussion as quickly as possible.

… (Interruptions)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): यह हमारे देश की विडम्बना है कि आज एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े होने के बाद भी गांवों में हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और बराबर आप अनाज नहीं दे पा रहे हैं। आप विदेश से अनाज मंगा रहे हैं, जबकि एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े हैं। आप कह सकते हैं कि राज्य सरकारें अनाज उठा नहीं रही हैं, हम क्या करें, लेकिन क्या आपने राज्य सरकारों को बुलाकर पूछा है कि क्यों आप एफ.सी.आई. का अनाज नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं? इसलिए उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

          एक सुझाव फूड कूपन का आया था कि आप बी.पी.एल. कार्ड की जगह फूड कूपन दीजिए। यह फूड कूपन का सुझाव अच्छा है। सब्सिडी का जो दाम है, अगर उस मूल्य का आप फूड कूपन देते हैं, तो जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उसको यह अधिकार होगा कि वह स्वेच्छा से गेहूं क्रय कर सके। फिर उसको सड़ा-गला गेहूं खाने की जरूरत नहीं है, वह प्राइवेट डीलर के पास जाकर भी गेहूं खरीद सकता है।  फूड कूपन की बहुत अच्छी योजना और सुझाव आया था, उस पर आप ध्यान दें।

          मांग संख्या 59 में आपने 62.55 करोड़ रुपया दिया है। आई.टी.आईज़. को अपग्रेड करने के लिए आपकी जो बजट स्पीच थी, वित्त मंत्री जी, उसमें आपने कहा था कि हम लोग 1396 आई.टी.आई. अपग्रेड करेंगे। मैं अंग्रेजी में बोलूं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं? You had said that you will upgrade 1,396 ITIs. How many of them have you upgraded? Further, you have given money in this only for four ITIs, and that too with the assistance of the World Bank. What are you doing for this? What is your achievement? Please specify regarding these.

          फिर आपने अपने भाषण में कहा था कि हम एक आई.टी.आई. को ढाई करोड़ रुपये तक का इंटरैस्ट फ्री लोन देंगे। ढाई करोड़ रुपये तो छोड़िये, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो आई.टी.आई. है, उनको ढाई रुपया भी आपने नहीं दिया है, इसलिए ढाई करोड़ रुपये आई.टी.आई. को देने का जो वायदा है, यह भी थोथा सिद्ध हो रहा है।

          आज एक फिक्की की रिपोर्ट आई है। ...( व्यवधान) मेरा बस लास्ट पाइंट है। आप बोलें तो मैं लिखकर दे दूं। समय अभाव के कारण मैं शेष भाषण लिख कर दे देता हूँ ।

  * उस फिक्की की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए रैफरीजरेशन मैकेनिक, रैफरीजरेशन प्लांट आपरेटर, इलैक्टीशियन एवं फिटर की आवश्यकता होगी और इन ट्रैड्स की लगभग 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी डिमांड आने पर बढ़ेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो आई0टी0आई और पोलीटेकनिक कॉलेज हैं उनमें यह ट्रेड्स (व्यवसाय) शुरू कराने के लिए राशि आबंटित की जाये। तकनीकी शिक्षाप्राप्त लोगों को एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 12 लाख लोगों की आवश्यकता 2012 तक पड़ेगी। इसको पूरा करने की आपकी क्या योजना है, कृपया बताएं।

          मांग संख्या - 05 में अगर हम देखें तो एटोमिक एनर्जी से संबंधित है। उसमें आपने 17.41 करोड़ रूपये की मांग की है। परन्तु वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग हेतु राशि की मांग आपने नहीं की है। आप परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु बेचैन हो रहे हैं। परन्तु क्या आपके पास पर्याप्त परमाणु वैज्ञानिक है जो हमारे परमाणु कार्यक्रमों को चला सकेंगे। अगर नहीं तो उनकी संख्या में वृद्धि करने की आपकी क्या योजना है।

मांग संख्या - 1, जो रासायनिक एवं खाद्य मंत्रालय से संबंधित है उसमें आरगेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु एक लाख रूपये की मांग की है। आप जानते हैं कि सारा विश्व आरगेनिक खेती की तरफ देख रहा है और आपके इस छोटे से आबंटन को देखें तो स्पष्ट होता है कि आप इसके प्रति गम्भीर नहीं है। आयातित खाद की सब्सिडी में आप 8450/- करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं। परन्तु आरगेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आपने कुछ नहीं किया है।

          मांग संख्या-86 में यदि हम देखें तो आपने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए केवल 38 करोड़ रूपये आबंटित किया है जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो आबंटन की मांग "आबिद हुसैन कमेटी अथवा डॉ0 एस0 पी0 गुप्ता कमेटी " ने छोटे तथा मझौले उद्योगों को स्वसहायता समूह के माध्यम से बढ़ाने के लिए मांग की थी उसके अनुपात में आपने कितना आबंटन दिया। आप जानते हैं जो छोटे अथवा मझौले उद्योग लगभग 40 प्रतिशत देश का औद्योगिक उत्पादन करते हैं, उनका इस वैश्वीकरण (ग्लोबलाईजेशन) के युग में उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए इनका सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है।

          मांग संख्या-104 खेल एवं युवक कल्याण से संबंधित है। इसमें खिलाड़ियों को स्पेशल अवार्ड योजना के लिए 10.50 करोड़ रूपये आबंटित किया, यह बहुत ही कम है। हम 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों     * This part of the speech was laid on the Table.  

की आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजन करने के पहले यह आवश्यक है कि हम अपने राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जो स्कालरशिप प्राप्त होती है, उसको बढ़ाये। वर्तमान में हम राज्य स्तर के खिलाड़ियों को चार सौ पचास रूपये प्रतिमाह तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को कम से कम छः सौ रूपये प्रति माह देते हैं। उसका बढ़ाकर राज्य स्तर के खिलाड़ियों को कम से कम पांच हजार रूपए प्रतिमाह और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपये स्कालरशिप दी जानी चाहिए। और हमारे जो खेलों के प्रशिक्षक हैं उनका वेतन भी बढ़ाया जाना आवश्यक है और ओलंपिक में जो खिलाड़ी पदक जीतते हैं उन खिलाड़ियों को पच्चीस सौ प्रतिमाह दिये जाते हैं इसे बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह किया जाना चाहिए। साथ ही, देश के प्रत्येक जिले में र्स्पोट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाना चाहिए। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर प्राप्त हो सकें। हमारे देश में खेल से जुड़े संस्थानों के अर्न्तगत ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज (एल0एन0सी0पी0ई0, ग्वालियर) जैसे संस्थान खोलने की आवश्यकता है। ऐसे संस्थानों को खोलने से खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

          मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सुझावों पर गंभीर चिन्तन करके अथवा संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा करके आबंटन देने की कृपा करेंगे।   *                                                                                                   MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, it would be better.

… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I would like to call Dr. K. S. Manoj. Please try to conclude your speech in three minutes.

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Supplementary Demands for Grants (General). The sober words of our hon. Prime Minister always echo in my ears. I quote :

“We should try to wipe out every tear from every eyes of the poor.”             But the direction in which the Government is performing is not in line with achieving this goal. This Government is not pro-poor, but it is pro-rich. I can submit any number of examples from the Supplementary Demands for Grants itself. In the first page of the Supplementary Demands for Grants, Rs. 300 crore is allotted for additional Central Assistance Scheme to the State-financed agriculture. Further, at the same time, equal amount, that is, Rs. 300 crore is allotted for settlement of pending claims of duty drawback of deemed exports and reimbursement of central tax and terminal excise duty for Special Economic Zones (SEZ). Who all are enjoying the benefits of the SEZ? Is it the poor or the rich?

          Many of my colleagues have pointed out the sad plight of the poor farmers, who account for more than 60 per cent of our population.[r62]            Sir, we always boast that we have achieved 9.25 per cent average growth, but in the area where more than 60 per cent of the population depends upon agriculture for their livelihood, we have hardly attained 2.2 per cent growth. We have faced and are facing severe crisis in the agrarian sector. Vidharba and other packages were declared, but still farmers’ suicides are continuing. We should introspect ourselves as to why farmers’ suicides are continuing in spite of taking institutional and other remedial measures. I should say that the agriculture policy that we are following is not compatible with the realities in the farm sector.

          The Government have appointed Dr. M.S. Swaminathan Commission for studying the agrarian crisis and it had submitted its report, but most of the recommendations of the Swaminathan Commission have not been implemented. In its report, it says that agriculture credit should be given at four per cent rate of interest, but nothing has been done by the Government.

          Also, while responding to the debates on agrarian crisis, our hon. Finance Minister always says that lending to agriculture sector is a priority, the credit should be doubled and reaffirms it with statistics at his fingertips. When we attend the district-level banking committee meetings, we find that the ground reality is otherwise. Even though the Government issued directions to the banks making lending to the agriculture sector a priority lending, most of the bank managers are reluctant to give credit to the farm sector. Even in the statistics, the credits given to the non-priority sector are included in the farm sector and that is how they manipulate the statistics.

          I am of the opinion that the Government should look into the agrarian crisis and take some sincere measures in regard to that. Our hon. Prime Minister has announced an allocation of Rs. 25,000 crore for the agriculture sector in the Eleventh Plan, but no mention has been made about that declaration in the Supplementary Demands for Grants.

          Coming to natural calamities, in this session itself, we were discussing about the flood situation prevailing in various parts of the country. In my State, we have suffered severe damages due to floods. The estimated amount of the damage is more than Rs. 600 crore, but we have received only Rs. 50 crore as assistance. I would like to request the hon. Finance Minister to make some more allocation to the Central Calamity Relief Fund and also to the Natural Calamity Contingency Fund. I am not requesting the Minister to increase the amount under the MPLADS.

          I am very glad to know that the Home Ministry has increased the compensation amount given for the damaged houses. Earlier, Rs. 15,000 was given as compensation for the houses that were completely damaged, and this amount has been enhanced to Rs. 25,000. It is a good thing, but it is not enough; it should be further increased.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now. Now, I would request Shri Paras Nath Yadav to give only suggestions.

 

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री बजट की डिमांड पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।  समय के अभाव में इतने बड़े मुल्क के बजट या सप्लीमेंट्री बजट पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होगा।  आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्री बजट हो या जनरल बजट हो, जब तक इसकी निगरानी नहीं होगी कि मुल्क में रहने वाले लोगों के उपभोग की जो चीजें हैं, उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनकी भूख मिटाने के लिए हम जो पैसा खर्च कर कर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरूपयोग हो रहा है। [c63]  हम जब तक इसकी निगरानी अच्छी तरह नहीं करेंगे तब तक हर वर्ष जितने भी बजट पेश करते रहें, हम जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठा सकते। इंसान की बुनियादी आवश्यकता शिक्षा और स्वास्थ्य है। दुनिया के बहुत से मुल्क जो शिक्षा का विकास कर गए, वे आज विकास की पराकाष्ठा पर हैं। लेकिन आजादी के समय जहां हिन्दुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी, आज एक अरब 3 करोड़ हो गई है। यदि हम शिक्षा का प्रतिशत देखते हैं, तो साठ सैंकड़ें से ज्यादा लोगों को शिक्षित नहीं कर सके। 15 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। 52 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। केवल 9 सैंकड़ा लोग ऐसे हैं जो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम युरोपियन कंट्रीज का आंकड़ा देखते हैं, तो 45 सैंकड़ा से ज्यादा लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। अकेले ऑस्ट्रेलिया में 70 सैंकड़ा लोग ऐसे हैं जो ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। पेट को रोटी की आवश्यकता पड़ती है। यह कृषि प्रधान मुल्क है और आज भी यहां के 71 प्रतिशत  लोग खेती करते हैं। लेकिन किसानों की हालत ऐसी है कि यदि इंद्र भगवान की कृपा न हो तो हमारी खेती नहीं हो सकती। यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम चाहे जितना लम्बा-चौड़ा बजट पेश करें, लेकिन अगर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। हम महंगाई को रोकने के तमाम कानून बनाते हैं। गरीबी मिटाने का कानून बनाते हैं, लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 60 साल की आजादी में गरीबी नहीं मिटी गरीब मिटता चला जा रहा है। इसके क्या कारण हैं, यह लम्बी बहस है। हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में हिन्दुस्तान का आज भी 126वां नम्बर है। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार 125 मुल्क हमसे बेहतर जिन्दगी जीते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके जीवन के सुधार के लिए जब तक उन्हें पैमाना मानकर बजट पेश नहीं करेंगे और उसकी निगरानी का काम नहीं करेंगे, तब तक हम इस मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते।

          मैं एक ही बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

                                      जलते रेगिस्तान पूछते सावन कैसा होता है।

                                      फुटपाथी बच्चे क्या जानें आंगन कैसा होता है                                       आधी उम्र किताबें ढोकर, रोजगार की खोज में खोकर                                       कल कुछ बूढ़े पूछ रहे थे यौवन कैसा होता है।

 

          आज भी हिन्दुस्तान की यह हालत है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी और पूरे सदन से केवल यही अनुरोध करूंगा कि इस मुल्क की गरीबी हटाने के लिए हमें बुनियादी तौर पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

                                                                                                   

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Sir, in the Supplementary Demands for Grants, under the clause additional expenditure, Rs.9,983.62 crore are to be matched by the savings of Ministries. The hon. Minister made that point there. I would like to know as to what are those savings and from which Ministry. I shall appeal to the hon. Minister to tell, while replying to the debate, as to which Ministry has saved how much. Why I doubt these figures is because there is a talk of consolidation of public finances with the lowest fiscal deficit.

          The hon. Finance Minister during his Budget Speech said that deficit for the current year will be two per cent as against the Budget Estimate of 3.8 per cent.[KMR64]   He told that the UPA Government has achieved, rather over achieved the target under the FRBM Act. There is an Economic Advisory Council to the Prime Minister.  In its Economic Outlook for 2007-08 Report, of course, they have predicted a GDP growth of nine per cent but they have also mentioned about several risks.  They think that these risks could not be eliminated by 2008-09.  What are those risks?  They are of Budget liabilities.  There are three liabilities which the hon. Minister has very cunningly not reflected in the Fiscal Deficit Report, namely, the Bond issue to the oil companies, Special Securities issue to the FCI, and arrears of Fertilizer subsidy.  For all these things, the Government will have to pay it later. It is a blend of politics; it is a creative accounting that has been provided.  We are told that the fiscal deficit is the lowest during the time of this Government. 

I would tell that the total arrears under these three headings is going to be Rs.44,138 crore and if you add it to Rs.1,56,328 crore deficit that has been stated by the Government, it is not coming to two per cent but is coming to 4.7 per cent.  With that, if we aggregate the deficits with the States, it would come to 8.3 per cent.

With regard to the inflation, the Government is trying to control it and trying to  tighten the money circulation by reverse repo by increasing the CRR ratio and market stabilisation mechanism.  My point to the hon. Minister is:  Can we reduce the interest rate on reverse repo, that is, the money that has been borrowed by the RBI from the banks from time to time?

Appreciation of rupee is one of the serious things due to which exports have been affected. Countries like Vietnam, Pakistan and Bangladesh are now grabbing our export market.  Hence, I would appeal to the hon. Minister that during his reply, he may mention as to what he is going to do about appreciation of money because China has been able to check the appreciation of  Yuan since long time.

I would appeal to the hon. Minister to listen to the two points – Bharat Nirman and the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran  Yojana. We have been told several times that by 2009 every village will be electrified.  I was putting the same question to the hon. Minister of Power. He had replied that only Rs.500 crore have been given by the Finance Ministry and they require Rs.25,000 crore. I would appeal to the hon. Minister as to when he is going to give Rs.25,000 crore to the Ministry of Power so that it would be distributed among all the States which would result in electrification of all villages by 2009.  Is it at all possible?  I would like to know the answer from the hon. Minister as to whether he is actually going to give this money to the Ministry of Power.

With regard to crop insurance – as a Member of the Committee on Finance – I had asked several questions to the officers there and the response was that there is no Central Government agency for cutting the crops. That is why they say that it is not possible and that Gram Panchayat should be taken as a unit.  Now, the entire block is taken as a unit.  Which hon. Member of this House would say that only if the entire crop of the block is lost in the floods, the poor farmers would get his insurance money?  All the time we have been asking not to take the block as a unit but take Gram Panchayat as a unit.  Officers say that there is no crop cutting machinery.  Why do you not give it to the States or to the Gram Panchayat?  They would carry out the crop cutting exercise.

I would appeal to the hon. Minister that if he really wants that farmers should not commit suicide in this country, he should go for crop insurance very seriously and not go for the superfluous excuse like `we do not have machinery’.  Machinery is available in this country.  Everybody would come forward but the farmer should be given his due.  When cooperatives give crop loan, they are taking two per cent insurance charges. But whenever the nationalised banks give loans, they are not charging anything. Why is this disparity? This is my question to the hon. Minister. 

 

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर):महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस बजट की ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और आपने जो थोड़ा सा समय दिया है, उसमें मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की जीडीपी और इकोनोमी को बहुत स्ट्रेंथेन किया है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज आम आदमी की जो हालत है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। आज महंगाई देखिए, आटे-चावल का भाव कहां जा रहा है। जमींदार को कुछ मिले या न मिले, बिचौलिए और व्यापारी खूब कमाई कर रहे हैं।  आप देखिए कि बहुत सी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, अंबानी कहां से कहां पहुंच गया। ये लोग कहां से कहां चले गए, लेकिन हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी पोजीशन दिनोंदिन क्यों गिरती चली जा रही है? आज बीएसएनएल दिल्ली में काम नहीं करता है, वह एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों के हाथों बिक गया है, रिलायंस के हाथों बिक गया है, सारी सौदेबाजी हो गयी है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें देखना होगा कि विकास किस तरह से किया जा रहा है।  आज अगर एजुकेशन को देखिए तो हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यदि देश में तीन किस्म की एजुकेशन चलेगी तो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। एक बच्चा पढ़ेगा लग्जरी स्कूल में, एक सीबीएसई बोर्ड और एक बच्चा स्टेट बोर्ड से पढ़ेगा और कंप्टीशन करेंगे साझा। इस तरह से इंसाफ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले कॉमन एजुकेशन के लिए प्रायरिटी देना चाहिए और इसकी शुरूआत मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमएलसी, आईएएस और आईपीएस के बच्चों से करनी चाहिए। जब उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तभी शिक्षा का सिस्टम सुधरेगा। पहले देखते थे कि डीसी का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तब डीसी पूछता था कि वहां पढ़ाने के लिए टीचर है, वहां बैठने के लिए टाट है। आज इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

          इसी तरह हैल्थ की ओर देखिए।  आज जो सरकारी हास्पिटल्स हैं, उनके मेजारिटी ऑफ इक्विपमेंट्स खराब और बंद रहते हैं ताकि लोग बाजार में जाकर टेस्ट कराएं। डाक्टर बाजार में टेस्ट कराने के लिए भेजता है और वहां से उसे कमीशन मिलती है। एक टेस्ट कराने के बाद डाक्टर उसे दूसरा टेस्ट कराने के लिए लिखता है कि आपके हार्ट की नली तंग हो गयी है। फिर उसके लिए गलत ऑपरेशन किया जाता है।

          इसी तरह रोड कनेक्टिविटी की ओर देखिए।  इतनी स्कीमें हमारी बनी हैं। मेरी कांस्टीट्वेंसी भी सड़कें बनी हैं, लेकिन वे टूटी-फूटी उखड़ी हुई हैं और अच्छी, प्रॉपर सड़कें वहां नहीं बन पाई हैं। आज सारी सेंट्रली स्पांशर्ड स्कीम्स फ्लाप हो गयी हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है।  हमारा MPLADS फण्ड भले ही दो करोड़ रूपए है, लेकिन उसका पैसा कम से कम पूरा खर्च हो रहा है। इन बड़ी स्कीम्स में जो अरबों-खरबों रूपए खर्च होते हैं, उन पर ध्यान देना होगा। पानी के लिए स्कीम बनती है, उसका नाम रखा जाता है, उसके बाद उसके इंप्रूवमेंट की बात होती है, फिर उसका अपग्रेडेशन किया जाता है। नाम बदलकर वही कुछ स्कीम्स चलती रहती हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि मेहरबानी करके इस पर थोड़ा सा ध्यान दें अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। मेरी कांस्टीट्वेंसी 17,000 वर्ग किलोमीटर की है। उन्होंने कहा था मेरी कांस्टीट्वेंसी में आठ एमएलए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीट्वेंसी में 17 एमएलए हैं।[R65]            मुझे एमपी लैड स्कीम के तहत जो हर साल दो करोड़ रुपए मिलते हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र में विधान सभा क्षेत्रों के हिसाब से प्रति क्षेत्र में सिर्फ 11.75 लाख रुपए हिस्से आते हैं, जबकि मेरे क्षेत्र में एक विधायक को इससे चार गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि जितना बड़ा संसदीय क्षेत्र हो, उसकी जरूरत के हिसाब से वहां के सांसद को उतनी ही राशि दी जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र दिल्ली के बराबर है, लेकिन विकास के लिए जितना पैसा यहां खर्च होता है, उसका दसवां हिस्सा भी मेरे क्षेत्र में खर्च नहीं होता। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप विकसित क्षेत्रों को कम पैसा अलाट करें और पिछड़े क्षेत्रों को अधिक पैसा दें। राज्य सभा के सांसदों को एमपीलैड के तहत पैसा न भी मिले तो चलेगा, लेकिन जिन लोक सभा सांसदों का संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, उन्हें ज्यादा अलाटमेंट करनी चाहिए। जो जमीन से जुड़े लोगों को जानते हैं, उनसे सम्बन्धित कामों के बारे में जानते हैं, उनके लिए अधिक धनराशि का आबंटन किया जाए। आज वही लोग तरक्की कर रहे हैं, जो पांच-दस साल पहले धनवान हुए थे। इसलिए वित्त मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें कि हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है। आज गरीब को आटा, दाल और चावल चाहिए। अगर उसे वह नहीं मिलेगा, तो हम देश की जीडीपी में वृद्धि के बारे में कितनी भी बात करें, कोई फायदा नहीं होगा।

                                                                              

SHRI BIKRAM KESHARI DEO (KALAHANDI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the Supplementary Demands because it seems that it is like the mid-term election Budget.  Mid-term elections might take place.  Feeling the sense of the House it seems like that.  It is seen that the mid-term Budget placed by the hon. Finance Minister has given emphasis on the priority sectors like education, agriculture, health, energy and industry by giving Rs.15,76,154 crore gross budgetary support for the 11th Plan.  These funds have been diverted from the non-priority sector.  I would like to know from the Minister as to what are the non-priority sectors.

          The announcements that the UPA Government has made for the development of the small airports, development of the civil aviation industry, have gone down the drains.  The Minister has not given a pie for the interlinking of rivers.  He has not even given a token grant in the Supplementary Budget which the whole House is supporting.  The Minister concerned is also supporting the interlinking of rivers.

          I would also like to say about the Sarva Shiksha Abhiyan under which the EGA schools have been opened.  There is a guideline that such schools which have less than 20 children will be closed down.  I would request that this guideline should be struck out because every child has a right of education as per the 93rd amendment of the Constitution.  If there is even one student in a tribal area or a far flung area, the teacher must go there and teach the child because then only we can achieve our aim of educating our society.

          I would like to quote the DMK Government of Tamil Nadu which has given Rs.240 crore for giving students eggs three days a week.  That is a fantastic scheme and should be implemented throughout the country.  You should give Orissa some Central support. You may know the case of Orissa, one of the poorest States.… (Interruptions)

          The second highest employer in the country is the handloom sector, micro industry, agro- industry and rural industry sector.  You have given some money for the cluster development but it is not being handled properly.  We are celebrating 150 years of our Independence but there is no money for ‘khadi’.  The Government is forgetting ‘khadi’ and also ‘Gandhiji’.

          Before concluding, I would like to say what the UPA Government could not do in three years, यूपीए सरकार पिछले तीन साल में जो नहीं कर पाई, अब डेढ़ साल में क्या कर पाएगी?  It can never do it.  To earn more foreign exchange for the country the hon. Minister has announced that he would be coming up with a new rehabilitation policy for the evacuees.  Up till now there is no such policy but our Government in Orissa has come up with a fresh R&R policy where the poor people in Orissa are getting rehabilitated properly.[R66]            Sir, a few days back, the Prime Minister had made a statement for which we feel happy.  It was regarding establishment of more IITs and IIMs.  I would like to say that Orissa has been neglected in this sector of opening up central university.  So I demand that in my Constituency of Kalahandi, which is one of the backward regions, a central university should be established there.  An IIT and an IIM should be established in Bhubaneswar. 

          I would like to cite an example of Noapara District.  Sir, 27 per cent of population has migrated from Noapara which comes under KBK because there is no work.  The NREGA funds which were supposed to go to that District for implementation of programmes did not reach in time.  It reached very late which resulted in non-implementation of the NREGA programmes.  Here I would like to state that it is the BJP-ruled States which are doing excellently under NREGA programmes and it is the Congress-ruled States like Andhra Pradesh, where the expenditure has been below 34 per cent.

          Lastly, in India, the corporate houses pay the highest tax as compared to major South-Eastern countries like Hong Kong, Singapore, etc. We pay 30 per cent plus 10 per cent surcharge.  So we must involve them in the priority and non-priority sectors as also in the development of the country. The amount which has been kept for peripheral development should be enhanced.

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी केवल एक मांग है कि एमपी लैड में जितने भी एमएलएज हैं उनको पर-कांस्टीटय़ूंसी एक करोड़ रुपया होना चाहिए। दिल्ली में दो करोड़, यूपी में सवा करोड़, तमिलनाडु में, जहां से माननीय वित्त मंत्री जी आते हैं एक करोड़ बीस लाख रुपये है और एमपी को सिर्फ 2 करोड़ रुपये मिलते हैं चाहे उसके निर्वाचन क्षेत्र में 17 एमएलए हों, 8 हों, 7 हों या पांच ही क्यों न हों। इसलिए मिनिमम 5 कांस्टीटय़ूंसीज पर दो करोड़ रुपये होने चाहिए। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे थोड़ा नरम पड़ जाएं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो काम एमपी लैड से होता है उसका सुपरविजन भी होता है, काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उसकी प्रोग्रेस भी उस काम से अच्छी होती है जो सरकारी संसाधनों से होता है क्योंकि उसमें उनके वर्कर्स इंवोल्व होते हैं, उनकी इच्छा-शक्ति इंवोल्व होती है और उनके कार्यकर्ता काम की देखरेख करते हैं। बहुत दिनों से हम माननीय वित्त मंत्री जी से कह रहे हैं, अब तो उन्हें नरम पड़ जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल साहब से तो अब सबको हमदर्दी होगी, हमें भी होगी।

     

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, अनुदानों की पूरक मांग 2007-08 के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि अनुदान मांगें तो वित्त मंत्री जी की पास हो जायेंगी लेकिन बजट पेश होते समय जिन मुद्दों पर सदन में चिन्ता व्यक्त की थी, क्या उनमें कुछ सुधार हुआ है।

          देश में बढ़ती हुई मंहगाई, बढ़ती किसान आत्म हत्यायें, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई गरीबी, कृषि क्षेत्र में समाप्त होती आत्मनिर्भरता, बढ़ता हुआ सामाजिक कलह, गिरता हुआ उत्पादन स्तर, देश में लघु एवं मझौले उद्योगों पर बढ़ता हुआ पूंजीवाद. खत्म होता हुआ खुदरा व्यापार - लेकिन माननीय मंत्री जी आप की सरकार इन तमाम बातों से बेफ्रिक है। बस एक ही नारा है कि आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और वह 9 प्रतिशत तक पहुंच गया है।  सवाल यह है कि ग्रोथ रेट से पहले जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की है, क्या उनमें थोड़ा भी सुधार हुआ है।

          मंहगाई की हालत यह है कि जिन वस्तुओं के दाम बढ़े थे, उनमें से किसी एक भी वस्तु के दाम नहीं घटे। उल्टे जिन वस्तुओं के दाम ठीक थे, उनके भी दाम रोज बढ़ रहे हैं। लगता है कि सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने की कोई संक्रामक बीमारी आ गयी है। अब तो मैं आपका ध्यान प्याज की बढ़ती हुई दामों की ओर कराना चाहता हूं।       

          अनुदान मांगों में आपने उर्वरक की सब्सिडी देने हेतु मांग की है, लेकिन उसका लाभ किसानों को सीधे कैसे मिलेगा।

          यदि किसानों को मदद दिलवाने की चिन्ता सचमुच है तो उन्हें सीधे सब्सिडी देने की व्यवस्था करे। देश में रोज रा­ष्ट्रीय राजमार्गो में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं प्रत्येक 50 कि0मी0 में एम्बुलेंस तथा सूचना केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए लेकिन कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

          किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। उनके कर्जे माफ करने का प्रावधान करना चाहिए।

          महोदय, केन्द्र सरकार ने अपने बजट में रा­ट्रीय राजमार्ग सं0 7 पर मैहर के पास रेलवे क्रासिंग पर ओवर एवं अंडर ब्रिज बनाने का प्रावधान किया था, परन्तु आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। इसी तरह रा­ष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 75 में सतना शहर में बाईपास सड़क बनाये जाने की मांग की गई थी लेकिन उसमें भी अभी तक स्वीकृति नही हो पायी।

 

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* Speech was Laid on the Table.

          राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0 7 एवं 75 की हालत मेरे लोक सभा क्षेत्र में अत्यंत खराब है। उसका पुनः निर्माण किया जाना आवश्यक है।

          देश के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सतना में मटेहना गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसके विकास के लिए मैंने केन्द्र सरकार से धन की मांग की थी , अभी तक नहीं दिया गया, मेरी मांग है कि सहायता दी जाये।

          देश में जो नये एम्स अस्पताल खुलने थे, उनमें भोपाल भी था, जहां आज तक कार्य राशि के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाया है। इसी तरह मा0 प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ नदियां जोड़ने का एक समझौता कराया था लेकिन उसके लिए भी अभी तक केन्द्र ने एक भी पैसा नहीं दिया। उसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए।

          देश के कई जिले ऐसे हैं जहां वर्षा नहीं हो पायी, ऐसे जिले मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, सीधी, डमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छत्तरपुर, टीकमगढ़ है, जहां सूखे तथा अकाल की स्थिति है। पेयजल का भी संकट आ चुका है, ऐसी स्थिति में इन जिलों को स्पेशल पैकेज दिया जाना आवश्यक है। कृपया बजट में प्रावधान करने की मेरी मांग स्वीकार की जाये।

          मेरे मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न एवं मिटटी के तेल के आबंटन में कमी कर दी गयी है। अतः बी पी एल तथा ए पी एल दोनों के कोटे संख्या अनुपात में आबंटन दिया जाये। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। उसकी मदद के लिए विशेष पैकेज दिया जाये। साथ ही सिंचाई की जो बड़ी परियोजना वाणसागर है, जिनके बांध का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन नहरों का जो निर्माण हो रहा है, उसमें पक्की नहरों का प्रावधान नहीं है। उसके लिए आर्थिक सहयोग की मांग है, ताकि नहरों का ठीक निर्माण किया जा सके। इसी तरह इंदिरा सागर बांध वरगी बांध के कार्यो को जल्दी पूरा कराने हेतु धनराशि दी जाये।

          मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कृषकों की मदद के लिए कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की लगातार मांग हो रही है। अतः वहां एक बडा केन्द्र सरकार का कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये। सतना से इलाहाबाद दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क - सतना से सेमरिया होते हुए इलाहाबाद तक - सड़क निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति करने से रोजगार तथा व्यापार बढ़ेगा जिससे उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा।

          अनुदान मांगों में जो नये आई टी आई संस्थाओं की मदद हेतु राशि मांगी गयी है उसमें मध्य प्रदेश की सतना जिले की आई टी आई को भी जोड़ा जाये।

                                                                                                         

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the 27 hon. Members beginning with Dr. Satyanarayan Jatiya and ending with Shri Goyal for participating in the debate on the Supplementary Grants.

          Sir, the Supplementary Grants are really intended to meet the expenditure which could not have been anticipated at the time when the Budget was presented and to implement decisions that were taken by the Government after the Budget was passed.  That is the main reason why we always come forward with the request for Supplementary Grants. 

I am happy that most Members have appreciated the circumstances under which we have come forward seeking the Supplementary Grants.[R67] 

19.00 hrs.           As Members would have noticed, the bulk of this goes for fertilizers. In fact, a sum of Rs. 6550 crore has been provided for subsidy on imported de-controlled fertilizers, indigenous de-controlled fertilizers, imported urea and nitrogenous fertilizers. I have also been obliged to provide, by way of bonds, a certain sum of money for fertilizers because we cannot, at this stage, provide the entire money in cash. We have also taken the opportunity to provide a sum of Rs. 1300 crore for additional Central assistance for externally aided projects. Each one of these is implemented in one State or another. When there are bilateral or multilateral aided projects, a corresponding rupee fund would have to be provided. The sum of Rs. 1300 crore, therefore, will flow to the States. A sum of Rs. 800 crore has been provided for implementation of the National Food Security Mission. I will explain that in a moment.

Someone questioned by saying that the Government is providing a small sum of money for the Mission. I will explain that presently. A sum of Rs. 352 crore has been provided for the Indian Telephone Industry to meet the statutory dues and for the implementation of the Voluntary Retirement Scheme. This is not the first Public Sector where this has been provided. Time and again my colleague Shri Santosh Mohan Dev has reported to the House and answered questions and otherwise that a large number of Public Sector industries have been revived. Their statutory dues have been paid. The VRS money has been provided. I have also reported that to the House in my Budget Speech year after year. A sum of Rs. 300 crore has been provided for pending schemes of Duty Drawback on deemed exports and for the reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty. These are our exporters. There is Duty Drawback Scheme. When they export or when there is a deemed export, Duty has to be refunded to them and for that this money is being provided.

A sum of Rs. 239 crore is provided for establishment of I.T.Is for skill development and establishing centres of excellence. A sum of Rs. 200 crore has been provided for the Indo-Tibetan Border Police; a sum of Rs. 145 crore has been provided for the Commonwealth Games; and a sum of Rs. 106 crore has been provided for the victims of the 2002 Gujarat riot victims.

          Sir, I do not think that on any head there is wasteful expenditure and anyone can question the correctness or usefulness of this expenditure. Each one of them is a compelling expenditure. Therefore, we have come forward before this House to provide this money.

          Sir, Members have raised a large number of issues. In fact, issues raised by members travel far beyond the scope of the Supplementary Demands. But that is their right. That is the practice that while discussion during the Supplementary Demands or discussing the Budget the Members can really talk about any Department of the Government and raise any issue. Obviously in the time available, it would not be possible for me to gather the material for answering each one of these issues but I will try to address some of the main issues that have been raised.

          Sir, I understand the concern largely is about agriculture. I share this concern. In fact, when I spoke at the meeting of the National Development Council on the 27th of May, 2007 I pointed out and I want to read a part of that speech. What is of particular concern is the stagnation in production. From 1998-99 to 2006-07, the area under food grain cultivation has stagnated between 120 million and 125 million hectares. Of this, the area under wheat cultivation has stagnated between 25 million and 27.5 million hectares and the area under paddy has stagnated between 41 million and 45 million hectares. The main problem is that there has been stagnation in the total acreage under paddy or wheat cultivation.

          Look at production. Production of wheat has stagnated between 68 million and 73 million tonnes. Production of rice has stagnated between 85 million and 91 million tonnes. [R68]  Look at productivity. Productivity is also stagnating. In the case of wheat, it is approximately 2700 kilograms per hectare; in the case of rice, it is approximately 1950 kilograms per hectare. It is the stagnation in acreage, stagnation in production and stagnation in productivity over the last eight years which have compounded our problems. 

          There is another problem.  Within India, there is a vast difference between yield in one State and yield in another State.  Economists call it as yield gap.  Let me share some figures here.  In wheat, the average yield in Punjab and Haryana is between 4 and 4.2 tonnes per hectare. In Bihar and Madhya Pradesh, it is 1.8 tonnes per hectare and in Maharashtra and Himachal Pradesh, it is about 1.4 tonnes per hectare.  In the case of  rice, the yield varies from 2.18 tonnes per hectare in Uttar Pradesh to 1.45 tonnes per hectare in Chattisgarh.  So, the NDC, for the first time in the history of NDC, has adopted a resolution where seven Action Points were assigned to the Central Government and seven Action Points were assigned to the State Governments.  This is not a matter for only the Central Government or only for the State Government.  The Centre has to do what it has to do and the States must do what they have to do.  I do not wish to read the Action Points. I can lay it on the Table for the Members to read it. It is on the website of the Ministry of Agriculture and on the website of the NDA.

 

          One of the items in the Action Points for the Central Government was to launch a Food Security Mission covering wheat, rice and pulses as a Central Scheme aimed at producing over the next four years an additional eight million tonnes of wheat, ten million tonnes of rice and two million tonnes of pulses. That is what we are doing and that is why I am providing the initial money for the remaining seven months of this year. 

          The second Action point of the Central Government is to introduce a new Additional Central Assistance Scheme (ACA) to incentivise States to draw up a plan for their agricultural sector more  comprehensively taking agro–climatic conditions, natural resources issues and technology into account and integrating livestock, poultry and fisheries.  This will involve  a new scheme for the ACA to State Plans administered by the Union Ministry for Agriculture over and above the existing the Centrally Sponsored Schemes to supplement the States specific strategies including special schemes for beneficiaries.  This is a Rs. 25,000 crore scheme  which was announced by the Prime Minister which the Cabinet has cleared and I will give you the details in a moment for which the money is being provided for.

          When we come to the States, I will not read all the seven points. But the first point is very important. It is to formulate a District Plan for each district that fully utilises resources available from all existing schemes, States or Central, including resources at the district level from schemes such as BRGF, the Backward Region Grants Fund, and NREG, the National Rural Employment Guarantee Scheme.  The District Agricultural Plan will include livestock and fishing and be integrated with minor irrigation projects, rural development works and other  schemes for water harvesting and conservation. Each State Government will set up appropriate units at the district level. 

The second point is to prepare a State Agricultural Plan based on District Plans which aims at achieving State agricultural growth.   These are the two things which have been decided after the Budget was passed and for this, the Cabinet has taken two important decisions. 

The first is the decision on the National Food Security Mission.  As I said, the National Food Security Mission aims at producing ten millions of rice, eight million tonnes of wheat and two million tonnes of pulses. This Mission will be implemented.  The Rice Mission  will be implemented in 133 districts in 12 States; the Wheat Mission will be implemented in 138 districts in nine States and the Pulses Mission will be implemented in 168 districts in 14 major pulse-growing States. [MSOffice69]  The total outlay is Rs. 4,882.48 crore over a period of five years and that is being phased out over five years.  We are beginning this by providing the money that is required for the remaining part of the year.  If further money is required, we will come at the second supplementary stage.  But the Mission is being launched this year. 

The second one is the additional Central assistance for Rs. 25,000 crore scheme.  This Rs. 25,000 crore is spread out over five years. From the second year onwards, it will be Rs. 5,400 crore a year.  In the first year, it will be about Rs. 4,000 and odd crore for which money is being provided. 

The States have to draw the district plans, then aggregate it in the State  Plan.  They have to put in money.  We will, then, give incentives out of this Rs. 25,000 crore.  This is also being launched. 

Therefore, this Government is acutely conscious of the fact agriculture is the Achilles heel of India’s economy and we must address agriculture.  Unless growth rate in agriculture is raised to four per cent, there is no satisfaction in saying that industry is growing at double digit rate; service is growing at double digit rate, etc.  Of course, they are doing well.  But that benefit goes to a very small section of India’s population. 

The growth must not only accelerate but also become inclusive.  Agriculture must grow at four per cent.  That is why this Government, having regard to the stagnation in production and productivity in acreage, is launching these two major initiatives, the National Food Security Mission and the additional Central assistance of Rs. 25,000 crore to the States.  I hope the entire House will welcome these initiatives.

There was some reference to the Swaminathan Committee Report on Farming.  I have the Report with me.  I think I have read it carefully.  But I could have overlooked some aspects.  What did the Swaminathan Committee Report say? This Report, the Fifth and the final Report, was submitted in the month of October, 2006. Paragraph 1.2.1 says:

          “Fortunately several significant initiatives have been taken during the last two years – two years refers to the UPA period – to reverse the downward trend in agriculture production and to find permanent solutions to the agrarian crisis. 

          Some of the new initiatives are: 1. Bharat Nirman; 2. National Rural Employment Guarantee Scheme; 3. National Horticulture Mission; 4. Expansion of agriculture credit. (If you allow me without accusing me of immodesty, part of that is due to the Ministry of Finance’s efforts).  5. Lowering of interest rates; 6. National Rainfed Area Authority;  7. National Fisheries Development Board; 8. Changes in the Agriculture Produce Marketing Committee Act to make it farmers friendly; 9. Integrated Food Law; 10. Warehouse Receipt Act making warehouse receipts a negotiable instrument and thereby helping to prevent distress sales; 11. Knowledge connectivity through 100,000 rural farming service centres.”   So, the Swaminathan Committee has acknowledged that this Government has taken eleven major initiatives in two years in order to boost agriculture growth. 

There was a reference to interest rates.  Let me quote exactly what the Swaminathan Committee Report says.  On credit and insurance, paragraph 1.5.6.1 says:

“The need is to improve the outreach and efficiency of the rural banking system.  The financial services must reach in time and in required quantities and at appropriate interest rates.  The interest rate should be as low as possible ”.

 

          That is what the Swaminathan Committee Report says.  We are addressing all the three matters.  We are trying to reach credit to more number of farmers.  We have added, on an average, 65 lakh farmers a year.  We have increased the quantity of credit.  I have given these numbers only three days ago when we discussed the SBI (Amendment) Bill.[MSOffice70]  I have given these numbers only three days ago when we discussed the State Bank of India (Amendment) Bill.  There was an increase from Rs. 84,000 crore to Rs. 2,05,000 crore. This year I have set the target of Rs. 2,25,000 crore, and let me assure you that I will exceed that target of Rs. 2,25,000 crore and at an appropriate interest rate.  I would like to give loans free of interest rates, but given the economic situation, it is not possible.     During the time of NDA Government, the interest rate was 9.5 per cent; in the year we came, we made it 9 per cent and two years down the line, we made it seven per cent.  All I can assure you is that if there is one interest rate that is in my mind, it is the interest rate on farm loans.  I will do my best – I cannot make any promises- I will do my best, but we have made every effort possible to lower interest rate as low as possible. … (Interruptions)

          Sir, there was some reference to the Agricultural Risks Fund.  As you know, this Report was recently submitted. There is a reference to the Agricultural Risks Fund.  This is only one sentence which I would like to read out for you.

“An Agricultural Risk Fund should be set up to insulate farmers from risks arising from recurring droughts and other weather aberrations.”   This is all that the Report says.  So this has to be examined by the Ministry of Agriculture. They will have to come up with a policy and once they come up with a policy, certainly the Government will address the issue. It is not as though we are unaware of this recommendation; we are aware of this recommendation.  But this has to be fleshed out into a policy.

          Shri Ram Kripal Yadav and a large number of other hon. Member said that all right, `you are providing money; you are announcing programmes, but the benefit is not reaching the people’.  Sir, all I can say in defence is that we are providing a very large amount of money.  The kind of money that has been provided in the last three years is unprecedented and I use the word `unprecedented’ after careful consideration and thought.   

Let me give you two sets of figures.  Just compare the figures of the last year of the NDA Government – this is not meant as a criticism, it is just a fact – and the fourth year of the UPA Government, the current year. For Agriculture in the year 2003-04 Rs. 3,262 crore was given and this year Rs. 8,090 crore was given; For Education in the year 2003-04 Rs. 7,024 crore was given and this year Rs. 28,672 crore was given.  This is about four times.  … (Interruptions) Please bear with me.  I will now come to inflation.  I am aware of it.  I will read the inflation figures during the NDA period and I will read the inflation figures in 1979-80.  … (Interruptions)

SHRI KHARABELA SWAIN : If you compare these figures with the figures when late Shri P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister, you will also come to the same conclusion. … (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Absolutely, and there is no doubt about it. That is why I had said `Shri Swain, it is not meant as a criticism, and it is a statement of fact’.  For Health in the year 2003-04 Rs. 6,983 crore was given and this year Rs. 14,384 crore was given; For Drinking Water in the year 2003-04, Rs. 2,750 crore was given and this year Rs. 7,560 crore was given; For Road Transport in the year 2003-04, Rs. 7,236 crore was given and this year Rs. 14,066 crore was given.  If you want to know about particular schemes, I can give the details.  Let me give you a couple of examples.  In Sarva Siksha Abhiyan, in 2003-04, it was Rs. 1,951 crore and in the current year it is Rs. 10,671 crore; For rural employment schemes, it was Rs. 4,986 crore in 2003-04, and this year it is Rs. 14,800 crore; For Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana, in the year 2003-04 Rs. 2,320 crore was given and this year Rs. 6,789 crore was given. 

So nobody can say that money is not being provided.    In fact, thanks to the growth and this is the appeal to the hon. Members, you blame everything and I will answer to the best of my ability.  But please do not blame growth.  What has growth got to do with our problems?  Please do not blame growth itself. Growth is the fountain head from which all this money comes and growth is the fountain head from which all these revenues come. If the economy was growing at four or five per cent, this money cannot be provided.  This money can be provided only if the economy is growing at close to nine per cent. [a71]  Do not blame growth. After growth, if there are problems in delivering the services and goods to the people, that, of course, is the legitimate criticism.

Look at the kind of money that we have devolved upon the State Governments.   In the current year, 2007-08, the States’ share of taxes and duties will be Rs.1,42,450 crore. The Non-Plan Grants and Loans will be Rs.38,498 crore. Central Assistance for State and UT Plans will be Rs.46,609 crore. Assistance for Central and Centrally-sponsored Schemes will be Rs.21,880 crore. If the taxes to which legitimately the States are entitled are Rs.1,42,000 crore and if the Central Government devolution of Grants and Loans of is another Rs.1,06,000 crore, thus  a total of about Rs.2,50,000 crore is being given to the State Governments this year. Apart from that, we are giving, under direct releases under Central Plan to States, district level autonomous bodies, Rs.49,607 crore. Then, of course, the NSSF is available to the States. So, money is not a problem with the States. I have repeatedly said that there are huge cash balances. On 14-day Treasury Bills, the cash balances are about Rs.39,000 crore. Be that as it may.

Another criticism that has been levelled  is why our roads are not being built quickly; why is Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana not achieving the physical targets that have been established; why is drinking water not reaching more villages as you say it will reach; why is the power plant getting delayed; why does it take a longer time for the fertilizer subsidy to reach people? These are the legitimate criticisms. But it has nothing to do with providing money. Money is being provided. If there are administrative or institutional or systemic bottlenecks, I think, these bottlenecks must be addressed.

SHRI KHARABELA SWAIN :  Have you provided money to Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana? Please tell me.… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, please ask him not to interrupt me. I did not interrupt him. Therefore, money is being provided. … (Interruptions) Shri Swain, please sit down. … (Interruptions) Sir, I am not obliged to answer questions like this. He should allow me to finish my speech. Please sit down.

          Therefore, all I am trying to say is that the economy is growing at close to 9 per cent. The WPI inflation has been brought down to 4.05 per cent. Large revenues have been generated. These revenues have been allocated under various heads to Ministries and to States. Yes, every Government is answerable to the people of India and to Parliament why are things not moving faster; why is delivery not taking place more efficiently; why are physical targets not being achieved. It is for that very purpose that we introduced the concept of an Outcome Budget. Every Ministry lays before Parliament some time in the month of May or so an Outcome Performance Budget. I urge upon the hon. Members to look at the Outcome Budget. If there are deficiencies in the Outcome Budget, I think, it is your right and it is your duty to put questions to that Ministry or to Department and say why are these targets not being met. All I can say is that we are managing the macro economy in a manner that there is growth, there is revenue and there is adequate allocation of funds.

I would  like to answer about the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana. The Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana is a programme that we started two years ago. It is being implemented largely through the Central Government Undertakings like the NTPC, the NHPC etc. There are other agencies that have been involved. It is a very complex programme. The programme is being implemented but the programme was under-costed. We think that the cost of the programme was not correctly estimated. As we implement the programme, we find it costs more to carry electricity to a village than it was originally estimated. Because it was under-costed, the other side of under-costing is under-funding. The costs have since been revised, since more funds are being asked, I promise that more funds will be provided. The Rajiv Gandhi Vidyutkaran Yojana will gather pace now that more funds will be allotted. But I concede the point that since it was earlier under-costed, it appeared to be under-funded. Now that the costs are being revised, estimates have been revised, more funds have been asked and more funds will be provided as and when it is implemented.

SHRI KHARABELA SWAIN : Thank you.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I do not wish to take much more time because this is only a Supplementary Budget. … (Interruptions) I am tempted to say that I will give one crore of rupees extra for Members who did not speak in the debate.

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़):  एम.पीज. के लिये क्या दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल साहब की रिक्वैस्ट का ख्याल रखिये।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, a point was raised about the National Agricultural Insurance Scheme. NAIS was introduced in 1999-2000. We have not tampered with NAIS. Whatever conditions were there in 1999-2000 are the conditions that apply today, whatever unit was taken for crop cutting is the unit today and whatever machinery was there in 1999-2000 is the machinery today. So, nothing has happened. But we have realized that this is not a scheme that is taking the benefits to the people. Therefore, for the last two years I have been saying that NAIS is being revised. The Ministry of Agriculture has drafted a Revised NAIS. This is being examined in the Planning Commission. Once the Revised NAIS comes about, we will introduce the Revised NAIS. I have said so in this year’s Budget Speech also.

          But as far as claims are concerned, let me make it very clear that claims are being settled. Let me give the figures for the last three years. In 2004-05, the total claim was Rs. 1,198.45 crore, the settlement was Rs. 1,198.22 crore, only Rs. 23 lakh remains to be settled in that year. In 2005-06, the claim was Rs. 1,398.06 crore, the settlement was Rs. 1394.79 crore, the balance is only Rs. 3.26 crore. In 2006-07, the hon. Member is right, the claim was Rs. 1,273.49 crore, the settlement so har has been Rs. 452.85 crore, the other claims are being processed since claims of 2006-07 will be paid only in 2007-08.

SHRI KHARABELA SWAIN : Will you take Gram Panchayat as the unit?

SHRI P. CHIDAMBARAM: All I am saying is that the present unit was the one which was decided in 1999-2000. We are revising the NAIS. When we revise, we will come to the House and tell what the new scheme is. The scheme that is being implemented today is the same scheme which was introduced in 1999-2000.

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों (लुधियाना) :   डिप्टी स्पीकर साहब,  मैं फाइनैंस मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि क्राप लोन के लिये कितना इंटरैस्ट चार्ज किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां बैंक ऑफ इंडिया में 12 परसेंट के हिसाब से फार्मर्स से चार्जेज लिये जा रहे हैं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, if the hon. Member will write me a letter today that so and so branch of the Bank of India is charging 12 per cent rate of interest for crop loan, I will take action before 5.00 p.m. tomorrow. What he says is not correct. Every nationalized bank for Rabi and Khariff season is charging only 7 per cent rate of interest for crop loans. The Regional Rural Banks are also charging only 7 per cent. We have given a subsidy of 2 per cent to cooperative lending institutions and requested them to charge 7 per cent rate of interest. If any State is charging more than 7 per cent, the fault lies at the door of the Chief Minister concerned. … (Interruptions)

श्री शरनजीत सिंह ढिल्लों  :  डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें स्टेट गवर्मेंमट का क्या कुसूर है, बैंक ही 7 परसेंट से ज्यादा ले रहे हैं।...( व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: You write to me today. By 5.00 p.m. tomorrow we will take action.

          Sir, many States have given a further subsidy. For example, Tamil Nadu gives an additional 2 per cent subsidy and the rate of interest there is 5 per cent. Karnataka, I think, gives it at 5 per cent. Andhra Pradesh gives it at 5 per cent or 6 per cent. Orissa, I remember, gives it at 6 per cent. Many States have given their own subsidy. We are giving 2 per cent subsidy and States are giving their own subsidy. I think Punjab is also giving 2 per cent subsidy or 1 per cent subsidy and they have reduced the interest rate. Therefore, we are giving 2 per cent subsidy. Let the States also pitch in with 1 or 2 per cent subsidy and lower the interest rate. But that is a matter which is engaging our attention constantly.[R72]            [r73] Sir, let me quickly conclude by saying something on inflation.  Inflation is a monetary phenomenon and you will see that is discussed in great detail in the Economic Outlook published by the Economic Advisory Council, which many Members referred to.  Core inflation is measured by netting out energy prices and food prices.  Monetary policy really does not impact food prices and fuel prices.  We have no control over the crude oil.  The crude oil today is 72 dollars per barrel and food price is a function of demand and supply.

          The reason why there is pressure on food prices and that is what I have mentioned is stagnation in the production of wheat, rice and pulses and also edible oil seeds.  Unless we sharply increase the production of wheat, rice and pulses, this country will continue to face the same pressure which is why I said in more than one fora that no country as large as India can depend on imported foodgrain.  We have to grow foodgrains, nearly all the foodgrains that we require.  That is why, we have launched the National Food Security Mission.  That is why, we are offering a Rs.25,000 crore plan to States to incentivise States.  But in the short run, we have to manage through imports, we have to augment stocks. 

          But on core inflation, minus fuel and minus food prices, monetary policy steps and fiscal policy steps have worked.  Core inflation is now down.  The WPI inflation is now down to 4.05 per cent and we have to control WPI inflation.  Look at the inflation record of this country.  In 1979-80, the WPI inflation was 17.1 per cent; between 1990 and 1995, when the reform process started, the average inflation was 11 per cent; between 2000 and 2004, the WPI inflation was 4.9 per cent.  The RBI, this year, having regard to the growth rate have set a target of between 4.5 and 5 per cent.  But our goal is to keep it close to four per cent.  We will take monetary and fiscal steps as well as supply side measures to keep WPI inflation down to between 4 and 4.5 per cent, hopefully close to four per cent. 

          But on essential commodities, like wheat, rice, milk and oil seeds, this is a matter of supply and demand and unless supply increases, there will be pressure in prices.  But I am sure, if you raise a proper discussion, the Minister of Agriculture, Food and Consumer Affairs will give a comprehensive answer to the steps that he is taking to ensure the supply.

          With these words, I commend the Supplementary Demands and request that they may be passed.

         

श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : एम.पी.लैड्ज़ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। सारे सदन की निगाह आपकी तरफ है।  ...( व्यवधान)I would request the hon. Minister to do something… (Interruptions) He isnot giving any assurance today… (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Only the Prime Minister can assure you.

SHRI KHARABELA SWAIN : The next Government will do it.

श्री राम कृपाल यादव   :  उपाध्यक्ष जी, सारे सदन ने इस पर अपनी भावनाएँ रखी हैं और पूरा सदन मंत्री जी के साथ है। माननीय मंत्री जी भी अंदर से साथ हैं। ...( व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down now, Mr. Yadav.

          Hon. Members after the Supplementary Demands are passed, we will have ‘Zero Hour’ also.

          I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2007-08 to the vote of the House. 

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2008, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1,8,9,11,12,14,18,19,23,28, 32,33,35,44,46,48,50, 52 to 54,56,57,59,63,65,67,69,70,78,86,87, 93,99,100 and 104.”   The motion was ad[r74] opted.

 

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