Rajya Sabha Passed The Major Port Authorities Bill, 2020 With Amendments And ... on 11 February, 2021

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Lok Sabha Debates

Rajya Sabha Passed The Major Port Authorities Bill, 2020 With Amendments And ... on 11 February, 2021

Seventeenth Loksabha an> Title: Rajya Sabha passed the Major Port Authorities Bill, 2020 with amendments and returned the Bill with the request that the concurrence of Lok Sabha to the amendments be communicated to Rajya Sabha.

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“I am directed to inform the Lok Sabha that the Major Port Authorities Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th February, 2021, with the following amendments: - ” ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, for the word “Seventy-first”, the word “Seventy-second” be substituted.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 5, for the figure “2020”, the figure “2021” be substituted.

CLAUSE 2

3. That at page 3, line 4, for the words “expression “notify””, the words “expression “notify”” and “notified”” be substituted.

CLAUSE 54

4. That at page 19, line 24, for the words “shall be in Mumbai”, the words “shall be at such a place as may be notified by the Central Government” be substituted.

“I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.’ Sir, I lay on the Table the Major Port Authorities Bill, 2020, as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments.

*t04 Title: Presentation of the 3rd report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

*t05 Title: Presentation of the 13th, 14th and 15th Reports of Committee on Petitions.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) परिपक्वता पर सावधि जमा राशि का भुगतान न करने के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देओली (केकरी), क्षेत्र – अजमेर पर आरोप लगाने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन ।

(2) देश में कृषि व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधनों तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनमोहन कालांतरी के अभ्यावेदन के बारे में चौदहवां प्रतिवेदन ।

(3) देश में पत्रकारिता में सुधार आरंभ करने तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनोहर सिंह तथा अन्यों के अभ्यावेदन के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन ।

*t06 Title: Presentation of the 33rd, 34th, 35th, 36th and 37th Reports of Committee on Papers Laid on the Table.

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): I beg to present the Thirty-Third to Thirty-Seventh Reports (Original) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2020-2021).

*t07 Title: Presentation of the 14th to 23rd Reports of the Standing Committee on Agriculture.

SHRI P.C. GADDIGOUDAR (BAGALKOT): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) (Seventeenth Lok Sabha) of Standing Committee on Agriculture (2020-21):-

(1) 14th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(2) 15th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(3) 16th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(4) 17th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).

(5) 18th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

(6) 19th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare).

(7) 20th Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 10th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agricultural Research and Education).

(8) 21st Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(9) 22nd Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(10) 23rd Report on the Action taken by the Government on Observations/Recommendations contained in the 13th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

*t08 Title: Presentation of the 4th, 5th, 6th and 7th Action Taken Reports of Committeeon External Affairs.

SHRI P.P CHAUDHARY (PALI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (2020-21):-

(1) *Fourth Report on action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-Third Report on ‘Issues relating to migrant workers including appropriate legislative framework and skill development initiatives for prospective emigrants’.

(2) Fifth Report on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the First Report on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2019-20.

(3) Sixth Report on the Anti-Maritime Piracy Bill, 2019.

(4) Seventh Report on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Second Report on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2020-21.

*t09 Title: Presentation of the 16th Report of the Standing Committeeon Labour on 'Social Security and Welfare Measures for Inter-State Migrant Workers'.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं ‘अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय’ के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

*t10 Title: Presentation of the 9th to 15th Action Taken Reports of Standing Committeeon Chemicals and Fertilizers.

SHRI UDAY PRATAP SINGH (HOSHANGABAD): I beg to present the following Action Taken Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers: -

(1) Ninth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 2nd Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants 2019-20 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).

(2) Tenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 3rd Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants 2019-20 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(3) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 4th Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants 2019-20 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

(4) Twelfth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 5th Report (17th Lok Sabha) on ‘Study of System of Fertilizer Subsidy’ of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(5) Thirteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 6th Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants 2020-21 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).

(6) Fourteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 7th Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants 2020-21 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(7) Fifteenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 8th Report (17th Lok Sabha) on Demands for Grants 2020-21 of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

17.04 hrs (Hon. Speaker in the Chair) *t11 Title: The Minister of Defence made a statement regarding present situation in Eastern Ladakh.

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) : महोदय, मैं भारत और चीन सीमा पर हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसकी जानकारी देने के लिए, उस पर वक्तव्य देने के लिए सदन के समक्ष खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष सितम्बर में इस गरीमामय सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्‌दाख में भारत-चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था । मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल, मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्‌दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में सशस्त्र बल तथा गोला-बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है । चीन द्वारा एलएसी के आस-पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था । हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी ।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था । आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं । पिछले वर्ष सितम्बर से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है । हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसइन्गेजमेंट तथा यथा-स्थिति, यानी स्टेटस-क्वो हो जाए, ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुन: स्थापित हो सके । मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं । सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर करीब 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर पर वर्ष 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा जमा रखा है । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा सिनो-पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट, वर्ष 1963 के तहत चीन को दे दिया है । इस प्रकार भारत की भूमि पर चीन का लगभग 43 हजार स्क्वायर किलोमीटर अनधिकृत कब्जा है । चीन पूर्वी क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर की भूमि को अपना बताता है । भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइ-लेट्रल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं । इसके साथ-साथ सीमा-विवाद के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइ-लेट्रल टाइज पर बुरा असर पड़ता है । इससे चीन भी अच्छी तरह से अवगत है । कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में भी यह जिक्र किया गया है । एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइ-लेट्रल रिलेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है । इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है । उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बात-चीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितम्बर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा एनएसए श्री अजीत डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बात-चीत भी शामिल है । हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसइन्गेजमेंट किया जाए, ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुन: स्थापित हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं । चीन ने बड़ी संख्या में सेना और गोला-बारूद भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है । हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडीक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं । मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग सो के साउथ व नॉर्थ बैंक पर दिया है । सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं । भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है । हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत रूप से अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक स्तर पर चीन के साथ हमारा संवाद बना रहा है । इस बात-चीत में हमने चीन को यह बताया है कि तीन सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं । फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए । सेकेंड, किसी भी पक्ष द्वारा यूनीलैटरली स्टैटस क्वो को बदलने का प्रयास नहीं किया जाए । थर्ड, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए । ये तीन बातें उनके समक्ष रखी गई थीं । फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फारवर्ड डिप्लॉयमेंट, जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी-अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं ।

अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रैटिजी तथा एप्रोच माननीय प्रधान मंत्री जी के इस दिशा-निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे । हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुँच गए हैं । इन दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत सितम्बर, 2020 से लगातार सैन्य और कूटनीतिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसइंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए । यह बातचीत हुई है । अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है । राजनयिक स्तर पर भी WMCC (Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs) के तहत बैठकें होती रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इस एप्रोच तथा सस्टैंड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसइंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसइंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो, ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसइंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फारवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज़्ड, कोआर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटायेंगे । चीन अपनी टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा । मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ । चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा ।…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): क्या आप फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर पाएंगे?…(व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : आप रूक जाइए, मैं बताता हूँ ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह : हम बताएंगे । वह भी बताते हैं ।…(व्यवधान) नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर थ्री के पास अपने परमानेन्ट बेस धन सिंह थापा पोस्‍ट पर रखेगा । इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी । ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल, 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी ।

महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियाँ, जिसमें परम्परागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे । पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा । इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारम्भ हो गई है ।

महोदय, मैं सदन को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरी अभी तक की जो जानकारी है यानी स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं इस सदन में आ रहा था, तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है, उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है । अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियाँ अपने परमानेन्ट बेस पर वापस जा चुकी हैं । यह हमें जानकारी मिली है ।

महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है ।…(व्यवधान) मैं आगे की बात नहीं बोलना चाहूँगा ।…(व्यवधान) मैं आगे की बात नहीं बोलना चाहता ।…(व्यवधान) आप चिंता मत करिए, हमें ज्यादा चिंता है ।…(व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है ।

मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पैट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ बचे हैं । इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि बायलेट्रल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसइंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए । यह सहमति बनी है । अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की सम्प्रभुता की रक्षा के हमारे इस संकल्प से अवगत है । हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिल कर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गम्भीरता से प्रयास किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ सम्पूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थतियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसइंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की सम्प्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[Placed in Library, See No. LT 3208/17/21] *t12 Title: Laid the statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 17th, 37th, 40th, 42nd and 43rd reports of the Standing Committee on Energy.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 17th Report (2015-16) of the Standing Committee on Energy on 'Hydro Power - A Sustainable, Clean and Green Alternative' pertaining to the Ministry of Power.

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Energy on 'Stressed/Non-performing Assets in Electricity Sector' pertaining to the Ministry of Power. * THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Energy on 'Stressed/Non-performing Assets in Electricity Sector' pertaining to the Ministry of Power.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Energy on 'Impact of the RBI's Revised Framework for Resolution of Stressed Assets on NPAs in the Electricity Sector' pertaining to the Ministry of Power. * THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Energy on 'Impact of the RBI's Revised Framework for Resolution of Stressed Assets on NPAs in the Electricity Sector' pertaining to the Ministry of Power.

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Stressed/Non-Performing Assets in Gas based Power Plants' pertaining to the Ministry of Power. * THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Energy on 'Stressed/Non-Performing Assets in Gas based Power Plants' pertaining to the Ministry of Power.

(e) Status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report (2013) of the Standing Committee on Energy on 'Development of Hydro Sector' pertaining to the Ministry of Power. * THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report (2013) of the Standing Committee on Energy on 'Development of Hydro Sector' pertaining to the Ministry of Power.

(f) Status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report (2019) of the Standing Committee on Energy on 'Hydro Power' pertaining to the Ministry of Power. * THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I would like to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 43rd Report (2019) of the Standing Committee on Energy on 'Hydro Power' pertaining to the Ministry of Power.

*t13 Title: Motion regarding 19th Report of Business Advisory Committee (Motion Adopted).

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 23 – श्री अधीर रंजन चौधरी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

“कि यह सभा 10 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है ।” माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 10 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से सहमत है ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *t14 Title: Presented a statement showing Supplementary Demands for Grants-second batch for 2020-2021.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I rise to present a statement (Hindi and English versions) showing Supplementary Demands for Grants - Second Batch for 2020-2021.

*t15 Title: Regarding electoral reforms-laid.

श्री पी. पी. चौधरी(पाली) : मैं चुनाव सुधार विषय पर कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

देश में प्रत्येक स्थान पर कई बार चुनाव होते हैं, जिन पर प्रत्याशियों द्वारा भारी मात्रा में धन तो खर्च किया जाता ही है,इसके अतिरिक्त सरकार तथा चुनाव आयोग का भी चुनाव सम्पन्न कराने के दौरान काफी खर्चा हो जाता है । चुनाव प्रक्रिया में वोटर लिस्ट की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । प्रायः यह देखने में आता है कि प्रत्येक चुनाव के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट बनती है । किसी-किसी लिस्ट में स्थानीय व्यक्ति जो कई वर्षों से उसी जगह वोट देता आया है, उसके पास फोटो पहचान पत्र मौजूद है, उसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है । मेरा मानना है कि वोटर लिस्ट परमानेन्ट होनी चाहिए । जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए या परिवार का कोई सदस्य वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 18वर्ष की आयु का न हो जाए, तब तक वोटर लिस्ट से नाम हटाया या जोड़ा नहीं जाना चाहिए ।

एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 80 करोड़ मतदाता हैं,जिसमें से 22 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते । मेरा इस संबंध में सुझाव है कि सभी मतदाताओं को वोट देना कम्पलसरी किया जाना चाहिए ।

वोटर आई.डी.कार्ड के क्षेत्र में कुछ राज्यों ने अच्छी प्रगति की है,लेकिन कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं । एक राष्ट्रीय अभियान चलाकर सभी मतदाताओं के वोटर आई.डी.कार्ड बन जाने चाहिए । इससे फर्जी मतदान पर अंकुश लगेगा एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकेंगे ।

देश के प्रत्येक स्थान पर कुल 5से भी अधिक बार चुनाव किए जाते हैं । हर चुनाव के पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है,जिसके कारण क्षेत्रीय विकास से संबंधित सभी कार्य पर रोक लग जाती है, जिससे आम नागरिक परेशान हो जाता है । आम नागरिकों में भी मताधिकार का बार-बार प्रयोग होने के कारण मताधिकार के प्रति रुचि कम हो जाती है,जिसके कारण कम वोटिंग होती है । सरकार को भी चुनाव हेतु कई बार कर्मचारी,मशीनरी एवं सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है,जो कि अपने आपमें बहुत खर्चीला है । अतः मेरा सुझाव है कि देश के प्रत्येक राज्य में सभी प्रमुख चुनाव एक साथ कराए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

*t16 Title: Regarding need to relax age and fee for economically weaker sections in various schemes-laid.

श्री संजय भाटिया (करनाल): मैंसामाजिकन्याय औरसशक्तिकरणमंत्रीका ध्यानआर्थिकरूप सेकमजोर वर्गके लोगोकी ओरआकर्षितकरना चाहताहूं । मुझेयह बतातेहुए अत्यंतगर्व हैकि वर्तमानमें भारतसरकार द्वाराहर क्षेत्रमें (शिक्षाक्षेत्र/कौशल विकासऔर उद्यमिता/ व अन्यक्षेत्रोंमें) हरेकवर्ग केलोगों केलिए योजनाशुरू कीगई है । मेरीसामाजिकन्याय औरसशक्तिकरणमंत्रीजी सेयही प्रार्थनाहै किवह आर्थिकरूप सेकमजोर वर्गहेतु आयुसीमा छूटतथा शुल्कमें छूटप्रदानकिया जानाचाहिए ।

*t17 Title: Regarding expeditious completion of Talcher-Bimalagarh rail line project-laid.

SHRI JUAL ORAM (SUNDARGARH): There has been an inordinate delay in the completion of Taicher-Bimalagarh line. The Project was taken up in 1960. Now sixty years have already passed, but it is unfortunate that the project is still incomplete. The target date of completion is changing every now and then. Earlier, the ECoR had planned to start the project work from Bimlagarh side in Sundargarh and complete it by June, 2022. The five-decade-old demand for the rail line was sanctioned in 2003-2004. The project estimate of Rs. 810.70 crore was approved in 2007-2008 and it was further revised to Rs. 1,928.07 crore in November, 2016 for a total length of 149.78 km rail line through Angul, Deogarh and Sundargarh districts. The State Government has not given proper attention to the land acquisition process for the project and it is still going on.

Once completed and opened for traffic, it will provide direct link with the Paradeep Port, the commercial city Cuttack, State Capital Bhubaneswar and the world-famous pilgrim centre Puri from steel city Rourkela. It will facilitate the transportation of minerals and coal, which will ultimately help in flourishing of trade and commerce.

As such, I demand that the sixty years old project supposed to be connected with backward areas of the State predominately inhabited by tribals be completed without any further delay.

I request the hon. Union Minister of Railways for the expeditious completion of the project.

*t18 Title: Regarding Pradhan Mantri Awas Yojana in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat-laid.

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे मतक्षेत्र बनासकांठा की थराद तहसील के अंतर्गत लगभग 65 गांवों में प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ एक भी परिवार को नहीं मिल पाया है । इसका कारण यह है कि इन गांवों में अब तक इस योजना के तहत एक भी परिवार का पंजीकरण नहीं हो पाया है और अब यह पंजीकरण प्रक्रिया बंद हो चुकी हैI इस कारण से गाँव के लोग इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैंI अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है की उक्त तहसील के परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु पंजीकरण दोबारा शुरू किया जाए, ताकि इस गाँव के जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेI *t19 Title: Need to provide stoppage of Ranikhet Express and Sampark Kranti Express at Pirumdara railway station in Uttarakhand and construction of an underpass at Pirumdara from both sides-laid.

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रानीखेत एक्सप्रेस(15013-15014) और सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस (15035-15036) जो दिल्ली से रामनगर तक जाती है, काशीपुर रूकने के बाद दोनों ट्रेनें सीधे रामनगर में रूकती है जबकि काशीपुर और रामनगर के बीच पीरूमदारा पड़ता है, जहां पर हजारों की आबादी है । वहां केवल लोकल ट्रेन रूकती है और इन दोनों ट्रेनों का स्टेशन नहीं है । इसके कारण यात्रियों को या तो काशीपुर उतर कर पीरूमदारा जाना पड़ता है, जो लगभग 18 किलोमीटर है या फिर रामनगर उतरना पड़ता है और वापिस पीरूमदारा आना पड़ता है, जो लगभग 9 किलोमीटर है ।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पीरूमदारा स्टेशन पर उपरोक्त दोनों ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव देने का कष्ट करें ताकि पीरूमदारा क्षेत्र की जनता की परेशानी का हल निकल सके और राहत मिल सके । साथ ही मैं माननीय रेल मंत्री जी को पीरूमदारा में बन रहे रेलवे अंडरपास के संबंध में भी अवगत कराना चाहता हूं, जो एक ही ओर से बन रहा है और बिल्कुल यू आकार का बन रहा है, जिससे वहां पर अंधा मोड़ बन गया है । बड़ी गाड़ियों एवं किसानों के गन्ने के ट्रैक्टरों को आने-जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है । ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए उक्त स्थान पर दोनों ओर से अंडरपास बनाया जाये ।

*t20 Title: Regarding canal linking and incomplete projects-laid.

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): पिछले सत्र में जलशक्ति मंत्रालय ने इंटरस्टेट नहर लिंकिंग व अधूरे बांधों को पूरा करने हेतु लोकसभा में बिल पेश किया था, जिसे सर्व सम्मति से पास किया गया । इस बिल को इस सत्र में राज्य सभा में भी पास कराया जाए ।

2014 में नेपाल के साथ ‘शारदा-यमुना प्रोजेक्ट’ का एम.ओ.यू, साईन किया गया था । इस बिल को, इस प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति और कब पूरा करने की योजना है?

यमुना नदी पर बनने वाले तीनों बांधों (रेणुका-किसाउ-लखवार) के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

रावी-व्यास का सरपल्स पानी हरियाणा-राजस्थान-दिल्ली को मिलना है, उसके लिए एस. वाई.एल. नहर के निर्माण कार्य को कब तक पूरा कराने की योजना है?

हांसी-बुटाना नहर का कार्य पूरा हो चुका है, केवल मुख्य नहर से जोड़ा जाना बाकी है । अत: इसे जल्द से जल्द जुड़वाया जाए, ताकि प्रदेश को समान पानी मिल सके ।

पंजाब के कन्डी प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है?

*t21 Title: Regarding inclusion of Kudmali language in Language code-laid.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देश में वर्ष 2021 में शुरू हो रहे जनगणना में कुड़मियों की मातृभाषा कुड़माली (KUDMALI) को भाषा कोड़ में शामिल किया जाए । यह ज्ञातव्य है कि संपूर्ण छोटानागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा असम राज्य के विभिन्न जिलों में रहने वाली लगभग 2 करोड़ से भी अधिक की कुड़मी जनजाति समुदाय की मातृभाषा कुड़माली है । भारत की जनगणना की भाषा सूची में कुड़माली (KUDMALI) भाषा का कोड नहीं दिया गया है, जिससे एक आदिम विशिष्टता से परिपूर्ण भाषा और संस्कृति के विलोपित होने का खतरा मंडरा रहा है ।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कुड़मियों की मातृभाषा कुड़माली (KUDMALI) को भाषा कोड में शामिल कराने की कृपा की जाए ।

*t22 Title: Regarding time-schedule of OPD in Medical Colleges and hospitals-laid.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी में आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी) के समय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं । कुछ मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को केन्द्र सरकार द्वारा हर साल अनुमति दी जाती है । मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आउट पेशेंट विभाग (ओपीडी) का सामान्य समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक है । रोगियों की भारी भीड़ के कारण इस छोटी अवधि के दौरान सभी रोगियों की जांच नहीं हो पाती है, जिससे रोगियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है ।

जैसा कि सबको ज्ञात है कि समय के साथ-साथ जनसंख्या और रोगियों में भारी वृद्धि हुई है । सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए रोगी विभाग को केवल पांच घंटे की सेवा देना उचित नहीं है । रोगियों को देखने के लिए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक चलाया जाना चाहिए । इस प्रपोज़ल को जनहित में लागू करते हुए हैल्थ डिपार्टमेंट को निर्देश दिया जाए ।

*t23 Title: Regarding treatment of workers injured in accident in a steel plant in Wardha Parliamentary Constituency, Maharastra-laid.

श्री रामदास तडस (वर्धा): मैं आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में ग्राम भूगांव के समीप एक कंपनी का बड़ा स्टील प्लांट है, जहां दिनांक 3.2.2021 को कम्पनी में हुई बड़ी दुर्घटना के कारण 38 कामगारों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है । यह सभी कामगार विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं । अत: इस गंभीर विषय पर सरकार उचित संज्ञान लेकर घायल कामगारों को पूरी आरोग्य सुविधा नि:शुल्क व्यवस्था कराए तथा उक्त कंपनी को निर्देश जारी करे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो एवं इस विषय की जांच केंद्र सरकार एक टीम बनाकर कराने का कष्ट करे ।

*t24 Title: Regarding special package for coffee growers in Karnataka-laid.

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR): Karnataka accounts for 70 per cent of India’s coffee production. Coffee growers in Karnataka have been severely affected due to natural calamities for the third consecutive year besides diseases, price collapse, labour problem and unseasonal rains. The spell of widespread unseasonal rains in January, 2021 has added to the woes of coffee growers. Normally, the coffee growing regions receive blossom showers during March-April. The Government should work with growers by offering a support system to help them adapt or rebuild their farming practices to brace for extreme, unpredictable weather.

I appeal to the Government to announce a special package. I also request the Government to consider waiving off the loans borrowed by the small and medium growers.

*t25 Title: Need to include Jat community of Dholpur and Bharatpur in Rajasthan in the Central List of Other Backward Classes-laid.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिलों के जाट जाति वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित हैं, किन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला धौलपुर एवं भरतपुर के जाट वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये थे, जिसके कारण धौलपुर व भरतपुर के जाट वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है । राजस्थान में भाजपा की गत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 2017 के आधार पर इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया । समाज की इस माँग के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 29.12.20 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को अनुशंसा प्रेषित की गई है । सरकार से विनम्र अनुरोध है कि धौलपुर एवं भरतपुर के जाट जाति वर्ग को भी केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

*t26 Title: Regarding restriction on inbound passengers in Mumbai and Maharashtra due to COVID pandemic-laid.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : नवम्बरमाह मेंमहाराष्ट्रकी सरकारने देशके चारकोविड प्रभावितराज्योंके लिएएक दिशा-निर्देशजारी करतेहुए अगलेआदेश तकहवाई मार्गसे यात्राकरने वालेसभी घरेलूयात्रियोंका कोविडटेस्ट अनिवार्यकर दियाथा । नएदिशा-निर्देशोंके अनुसारदिल्लीएनसीआर, गोवा, राजस्थानऔर गुजरातसे आनेवाले प्रत्येकहवाई यात्रीको अनिवार्यरूप सेकोविड नेगेटिवरिपोर्टसाथ लानीहोगी । यहीव्यवस्थासड़क औररेल मार्गसे आनेवाले यात्रियोंपर भीलागू कियागया है । महाराष्ट्रसरकार द्वारा कोविडटेस्ट नेगेटिवरिपोर्टसाथ नहींरखने वालेयात्रियोंके लिएअनिवार्यरूप सेहवाई अड्डेपर हीकोविड टेस्टकी व्यवस्थाकी, जहाँउन्हें 1400 रुपयेदेने पड़रहे है । केन्द्रएवं राज्यसरकार केसार्थकप्रयासोंसे कोविडके नएमरीजों कीसंख्यामें काफीकमी आईहै । दिल्लीमें कोविडके नएकेसों कीसंख्याप्रतिदिन लगभग 150, गोवामें 50, राजस्थानमें 100 औरगुजरातमें 300 केआस-पासरह गईहै । मुम्बईदेश कीआर्थिकराजधानीहै औरव्यापारके सिलसिलेमें पूरेदेश सेलोगों कामुम्बईया महाराष्ट्रआना-जानालगा रहताहै । पूरेदेश मेंयही एकराज्य है, जहाँ घरेलूएयरपोर्टपर कोविडनेगेटिवका प्रमाणपत्र देनेकी आवश्यकतापड़ती है, अन्यथा 1400 रुपयेशुल्क देकरअनिवार्यरूप सेकोविड टेस्टकराना पड़ताहै । पूरेदेश में 36 राज्यहैं, सभीने समय-समय परकोविड काप्रकोपसहा है । परन्तुइस प्रकारका कोईरेगूलेशनकिसी भीराज्य नेपास नहींकिया । पूरेदेश कीजनता स्वयंसावधानीरख रहीहै औरसभी अपने-अपने कामोंमें व्यस्तहो गएहैं । इसतरह केनियम सेमहाराष्ट्रराज्य मेंआने वालेयात्रियोंका समयतो बर्बादहोता हीहै, साथही व्यापारमें भीकाफी असरपड़ता हैं । अबजबकि पूरेदेश मेंधीरे-धीरेनए कोविडमरीजोंकी संख्याघट रहीहै, इसनियम कोतुरंत हटानाचाहिए ।मेरा सरकारसे आग्रहहै किमहाराष्ट्रसरकार केइस आदेशको तुरंतप्रभावसे खत्मकराने केलिए आदेशजारी करेऔर मुम्बईतथा महाराष्ट्रआने वालेअन्य राज्योंके यात्रियोंको राहतप्रदानकरें ।

*t27 Title: Need to implement Ayushman Bharat Yojana in West Bengal-laid.

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): मैं सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की ओर दिलाना चाहता हॅूं । इस योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों में जीवन में स्वास्थ्य और खुशहाली आई है । महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के विशेष प्रयास से इस देश में आयुष्मान भारत योजना संचालित हो रही है, जिसके तहत गरीबों को पांच लाख तक की चिकित्सा केन्द्र सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है । किन्तु अत्यंत खेदपूर्वक बताना चाहता हॅूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस योजना को अपने प्रदेश में लागू नहीं किया गया है । जिसके कारण पश्चिम बंगाल के करोड़ों गरीब इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और समुचित इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हॅूं कि पश्चिम बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना के संचालित कराने के लिए यथोचित कार्यवाही की जाए ।

*t28 Title: Need to establish a Sainik School in Salempur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh-laid.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): सबसेपहले तोमैं माननीयप्रधानमंत्रीजी ववित्त मंत्रीजी काधन्यवादज्ञापितकरता हूं, जिन्होंनेइतनी दूरदर्शीव उम्मीदोंका बजटपेश किया । मेरासंसदीयक्षेत्रसलेमपुर(उत्तरप्रदेश) सरकारीशिक्षाव उत्कृष्टशिक्षाप्रतिष्ठानोंसे वंचितरहा हैजिसके चलतेमेरे संसदीयक्षेत्रके गांवके गरीब, किसानव मजदूरके प्रतिभाशालीव ऊर्जावानबच्चे गुणवत्तापूर्णशिक्षासे वंचितरह जातेहैं । मेरेसंसदीयक्षेत्रके लोगोंको अपनेबच्चोंके लियेअच्छी शिक्षाग्रहण करनेहेतु अत्यधिकदूरी तयकर शहरोंमें जानापड़ता हैजिस कारणआर्थिकरूप सेकमजोर लोगअपने बच्चोंको अच्छीशिक्षानहीं दिलापाते हैं । परमआदरणीयमोदी जीके नेतृत्वमें देशके दूरदराजके गांवसमग्र विकासकी ओरअग्रसरहैं औरदेश पुनःविश्वगुरुबनने केपथ परअग्रसरहै, आदरणीयमोदी जीका सपनाहै किदेश केगरीब, किसानव मजदूरके बच्चोंको गुणवत्तापूर्णशिक्षामिले । मैंमाननीयरक्षा मंत्रीजी सेअनुरोधकरता हूँकि मेरेसंसदीयक्षेत्रसलेमपुर (उत्तरप्रदेश) में एकसैनिक स्कूलकी स्थापनाकरने कीकृपा करेंजिससे मेरेसंसदीयक्षेत्रके गांवके गरीबकिसान वमजदूर केहोनहारबच्चे सैनिकस्कूल मेंपढ़कर देशकी सेवाकर सकें । सैनिकस्कूल काउद्देश्यही होताहै समाजमें आर्थिकरूप सेकमजोर लोगोंके बच्चोंको गुणवत्तापूर्णशिक्षादिलानाव देशकी रक्षासेवाओंके लिएछात्रोंमें नेतृत्वक्षमतापैदा करनाहोता है ।

*t29 Title: Need to provide employment to people of Panna in Madhya Pradesh whose land has been acquired for Lalitpur-Khajuraho-Panna-Satna Broad Gauge railway line project –laid.

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): पश्चिममध्य रेलवेके इंजीनियरिंग (निर्माण) विभागके द्वारारेलवे बोर्डपत्र दिनांक 28.9.2010 से ललितपुर- खजुराहो-पन्ना- सतना नईबी.जी. लाइन तथारीवा- सीधी- सिंगरौलीबी.जी. लाइन केलिये भूमिअधिग्रहणकी गई | उक्त योजनासे प्रभावितविस्थापितपरिवारोंको महाप्रबंधककार्यालयजबलपुरके पत्रभर्ती/122/भूमिअधिग्रहणदिनांक 14.10.2016 के अनुसारएक सदस्यको रेलवेमें नियुक्तिदिये जानेका प्रावधानकिया गयाथा जिसकेअनुरूप 85 लोगोंको नियुक्तिप्रदानभी कीगई परन्तुमेरे संसदीयक्षेत्रअंतर्गतपन्ना के 32 गाँवोंके 1721 प्रभावितलोगों केद्वारानौकरी हेतुआवेदन पत्रप्रस्तुतकरने पररेलवे विभागद्वारायह कहकर अमान्यकिए जारहे हैंकि उक्तआवेदन 11/11/2019 के बादजमा किएगए हैजिस केकारण नियुक्तिनहीं दीजा सकती । अतःमैं अनुरोधकरता हूँकि इसविषय परगंभीरतासे विचारकरते हुएप्रभावितलोगों कोजल्द सेजल्द नियुक्तिप्रदानकरें ।

*t30 Title: Regarding opening of nationalized Bank branches in Tiruchirappalli Constituency-laid.

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): The residents of Varappur, Tamil Nadu and neighbouring 30 villages comprising 25,000 people have been deprived of the facility of nationalized bank. Likewise, people of Viyalanmedu and neighbouring villages comprising 15,000 people are facing huge difficulties without a bank branch. They have to travel at least 7 to 9 kilometres to Neythaloor Colony for any bank transaction. Similarly, residents of Andakkulam and neighbouring villages comprising 50,000 people face the same difficulties due to lack of a bank branch. They have to travel about 22 kilometres to Pudukkotai or Keeranur for their bank transactions. This has resulted in huge inconvenience to the students, small traders, agriculturists, women, old aged and general public. As these are the long pending demands, I humbly urge upon the hon. Minister of Finance for early opening of nationalized bank branches with ATM facility at Varappur, Viyalanmedu and Andakkulam villages of my Tiruchrirappalli Lok Sabha Constituency, Tamil Nadu at the earliest.

*t31 Title: Regarding setting up of a desalination plant in North Chennai -laid.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Being a city that depends extensively on ground water replenished by an average annual rainfall of 1,276 mm, Chennai experiences a chronic water problem. The reservoirs catering to the city’s need have dried up. It is totally dependent on desalination plants.The desalination plant set up in Minjur, North Chennai is the main source of potable water for the residents of North Chennai. During summer season, the demand of potable water in North Chennai invariably increases. Therefore, this plant does not meet the demand of potable water of the people of my constituency in summer. Potable water becomes a priced possession in North Chennai in this season.

As it involves huge costs, I request the Government to set up a new desalination plant in North Chennai through any Central Government Scheme to help the poor people of my Parliamentary Constituency to have better access to clean and safe drinking water.

*t32 Title: Need to waive off licence fee and electricity bills of vendors at railway stations in the country -laid.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): रेलवे स्टेशन पर स्टाल लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले सैकड़ों लाइसेंसी दुकानदारों की वर्तमान स्थिति बहुत ही दयनीय है । एक तरफ तो पहले ही इनकी आय कम थीं और मार्च से कोविड-19 के कारण इन पर दोहरी मार पड़ी है । लॉकडाउन के चलते खाली पड़े स्टाल लाइसेंस फीस कहाँ से चुकाएंगे । लगभग 10 महीने का समय बीत जाने के बाद भी स्टालों पर सन्नाटा है, क्योंकि पहले की तरह यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है । रेलवे बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े स्टालों की लाइसेंस फीस का आकलन करने के लिए जोनल और मंडल रेलवे को पत्र लिखा है । इस मामले में लॉकडाउन से अनलॉक की अवधि आ गई है, लेकिन खानपान एवं स्टालों की लाइसेंस फीस को लेकर लाइसेंसी वेंडरों को कोई राहत नहीं मिली है । वे लगातार मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं । इसके विपरीत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उन पर जल्द से जल्द लाइसेंस फीस और उसका एरियर जमा करने का दबाव बना रहे हैं । रेलवे में सभी श्रेणियों के लगभग नौ हजार स्टेशन्स पर करीब दो लाख स्टाल हैं, जिन पर कार्यरत वेंडरों और उनके सहयोगियों की संख्या लाखों में है । लॉकडाउन की अवधि में बंद पड़े इन स्टालों और अब अनलॉक में ट्रेन व यात्री नहीं होने से वेंडरों की स्थिति दयनीय है । लाइसेंस फीस को माफ करने और रेलवे बोर्ड के आदेश के आधार पर लाइसेंस फीस के संदर्भ में उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये हैं । इसके विपरीत वेंडरों पर लाइसेंस फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जब स्टॉल चल ही नहीं रहे हैं तो लाइसेंस फीस और बिजली का बिल जमा करने की स्थिति कहां से बन रही है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेलवे स्टेशन पर स्टाल लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले लाइसेंसी दुकानदारों की लाइसेंस फीस एवं बिजली के बिल माफ किए जाएं ।

*t33 Title: Need to establish an Akashwani Kendra in Jahanabad Parliamentary Constituency, Bihar -laid.

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मेरेसंसदीयक्षेत्रका जहानाबादशहर महानमगध संस्कृतिऔर भाषाको समेटेहुए है । क्षेत्रभ्रमण केदौरान मुझेगणमान्यलोगों द्वाराप्रारम्भसे हीजहानाबादमें आकाशवाणीके सम्पूर्णकेंद्रकी स्थापनाके लिएप्रयासकरने काअनुरोधकिया जातारहा है । जहानाबादसे मगधक्षेत्रकी लोकसंस्कृतिको परिलक्षितकरने वालेकार्यक्रमोंयथा लोकनाट्य, लोकगीततथा लोकसंगीत स्थानीयकृषि एंवव्यापारउद्योगसे संबंधीविषयोंका निर्माणएंव प्रसारणकिया जानाअपेक्षितहै ।इससे क्षेत्रके कलाकारोंतथा विशेषज्ञोंको एकउचित मंचभी उपलब्धहो सकेगा । मेरामाननीयसूचना एवंप्रसारणमंत्रीजी सेअनुरोधहै किजहानाबादमें आकाशवाणीके सम्पूर्णकेंद्रकी स्थापनाके लिएआदेश देनेकी कृपाकरें ।

*t34 Title: Regarding Special Category Status to Odisha -laid.

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): As all of us know the unique geo-climatic conditions of Odisha make it vulnerable to multiple and frequent natural disasters. The State has been facing natural calamities almost every year and these natural calamities pose a serious challenge to the economic development of Odisha. There has been a prolonged demand of Odisha that “Natural Calamity” should be included as criterion for according Special Category Status and be granted benefits of Special Category Status at par with Norther-Eastern and Himalayan States for a specific period.

If the demand of my State is considered on merits by the Union Government, the reconstruction of infrastructure and restoration of livelihood will get pace.

*t35 Title: Regarding reopening of AIIMS at Madurai -laid.

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): The PM has laid the foundation stone for AIIMS in my constituency, Madurai, in January 2019 but there is not much progress as yet. The announcement for the setting up of AIIMS at Jammu was made at the same time as that of Madurai AIIMS. While admissions for medical courses commenced this year for Jammu AIIMS, the Government has taken no steps to commence admissions for AIIMS in Madurai.

It has come to the notice that the signing of the loan agreement with JICA would provide 85 per cent of the total cost of the establishment of new AIIMS, which was around Rs.2,000 crore. Though it is not clear who will provide the remaining 15 per cent of the total cost and when did the project cost increase from Rs.1,264 to Rs.2,000 crore.

I would request the Government to kindly share the master plan along with the calculation date and share the layout plan.

*t36 Title: Regarding Indian students pursuing medical courses in China -laid.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The students from India undergoing MBBS courses in various universities of China are in trouble due to restrictions imposed by Chinese Government. The Indian students studying in China have returned to India due to spread of COVID-19. Now, the Chinese universities reopened the medical colleges and resuming their courses. The Chinese Government has permitted students from foreign countries to join their colleges and visa and travel facilities were provided. The Indian students have repeatedly requested the authorities to permit them to join their MBBS course in China along with other students. The diplomatic efforts, if any, made by the Government may kindly be elaborated. However, it seems that there is no progress in the matter. The situation calls for immediate action. The future of Indian students studying in Chinese medical colleges is in crisis.

*t37 Title: Regarding Constitution of a Committee on Farm Laws by the Supreme Court -laid.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Speaker, Sir, I would like to draw the attention of this august House regarding a very serious matter of grave concern.

Today, in the Times of India, a public advertisement has been issued that : “The Committee on Farm Laws appointed by the hon. Supreme Court of India vide Judgement dated 12.01.2021, Public Notice, Invitation for comments, views, and suggestions on the three Farm Reform Acts, 2020. The hon. Supreme Court of India has appointed a Committee of Experts to make recommendations and submit Report on the following three Farm Reform Acts, 2020 : 1. 2. 3. …”.

Further, it is being said that : “The Committee intends to invite comments, views and suggestions on the aforesaid Acts from the stakeholders so that it can be compiled for submitting to the hon. Supreme Court to protect the interest of Indian farmers”. Sir, my question is this. The Parliament has legislated three laws, and at the time of consideration of these Bills, we had demanded for sending them to the Standing Committee. Unfortunately, it was not done. Finally, it was passed by both the Houses of Parliament. But now, the Supreme Court has constituted a Committee, and they are issuing Public Notice inviting suggestions, views, and comments from the public.

My question is this. What is the Parliament meant for? It is in the legislative domain of Parliament. It is not for the Supreme Court to legislate laws. It is absolutely in the legislative domain of Parliament. It is quite unfortunate to note that the Supreme Court is encroaching upon the authority of Parliament in the legislative process. How can it be done? I do agree with the Supreme Court that it definitely has the authority to look into the constitutional validity of the Bills; the legislative competence of Parliament can be looked into by the Supreme Court. How can the views, comments, and suggestions from the public be sought by the Supreme Court?

Sir, the final sentence of the public notice is :– in order to protect the interests of the farmers. That means Parliament is not meant for protecting the interests of the farmers. I would like to seek a response from the Government regarding this issue. The right of Parliament is taken away by the Supreme Court. Parliament is taken for granted. Now, the Supreme Court is legislating the business of Parliament. Then, what is Parliament meant for? …(Interruptions)

*t38 Title: General discussion on the Union Budget for 2021-2022 (Discussion not concluded).

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल गांधी जी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप राहुल गांधी जी को नहीं बोलने देना चाहते हैं?

श्री राहुल गांधी (वयनाड): स्पीकर सर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ।

महोदय, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है । मगर जो कृषि कानून हैं, उनके कॉन्टेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में नहीं बोल रहा है । मैंने सोचा कि आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसानी के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कॉन्टेंट और इंटेंट के बारे में बात करें …(व्यवधान) हां, बजट पर भी बोलेंगे । किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है । आप उनका आदर कीजिए ।

महोदय, तो बात यह है कि इन तीन कानूनों का कॉन्टेंट और इंटेंट क्या है? पहले कानून का कॉन्टेंट – कोई भी व्यक्ति …(व्यवधान) पहले कानून का कॉन्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी, कितना भी अनाज, फल और सब्जी खरीद सकता है । जितना भी खरीदना चाहता है, खरीद सकता है । अगर देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाकर खरीदेगा? पहले कानून का कॉन्टेंट मंडी को खत्म करने का है । इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है । …(व्यवधान)दूसरे कानून का कॉन्टेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है । …(व्यवधान) जितना वे होर्ड करना चाहते हैं, कर सकते हैं । …(व्यवधान)

दूसरे कानून का कॉन्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को खत्म करने का है । …(व्यवधान) दूसरे कानून का कॉन्टेंट जमाखोरी को अनलिमिटिड तरीके से हिन्दुस्तान में चालू करने का है । …(व्यवधान) अब तीसरा कानून भी है । तीसरे कानून का कॉन्टेंट जब एक किसान हिन्दुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जा कर, अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए, सही दाम मांगे, तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा । …(व्यवधान)

तीसरे कानून का कॉन्टेंट – आपको याद होगा । …(व्यवधान) स्पीकर सर …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हॅूं ।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, what is this? …(Interruptions)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): डरते क्यों हो? सुनो, पूरा सुनो । …(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : स्पीकर सर फैमिली प्लानिंग का …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बजट पर बात करें ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था । …(व्यवधान) आपको याद होगा – “हम दो हमारे दो” …(व्यवधान) अब मैं इन्टेंट की बात करता हॅूं । …(व्यवधान) कानून के इन्टेंट की बात आज क्या हो रहा है? …(व्यवधान) जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही यह नारा दूसरे रूप में आया है । …(व्यवधान) आज इस देश को चार लोग चलाते हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बजट पर चर्चा कर लें ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : सर, मैं बजट पर ही कर रहा हॅूं । …(व्यवधान) बजट पर ही आ रहा हॅूं । …(व्यवधान) चार लोग चलाते हैं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बता दिया है ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : हम दो और हमारे दो । …(व्यवधान) जैसे उस टाइम, उस टाइम …(व्यवधान) नाम सब जानते हैं । …(व्यवधान) नाम सब जानते हैं । …(व्यवधान) आप बोलो । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो, नो आप डिस्टर्बेंस मत कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री रवनीत सिंह : मोदी- अमित शाह और … * …(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : हम दो हमारे दो । …(व्यवधान) यह किसकी सरकार है? …(व्यवधान)

हम दो – हमारे दो की है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर देखिए और आसन को सम्बोधित कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: पहले कानून का इन्टेंट बताता हॅूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित कीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : पहले कानून का इन्टेंट है कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिन्दुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार है । …(व्यवधान) यह है पहले कानून का इन्टेंट । …(व्यवधान) नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा । …(व्यवधान) नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा । …(व्यवधान) नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोगों का होगा । …(व्यवधान)

अब चलिए, दूसरे कानून के इन्टेंट की बात करते हैं । …(व्यवधान) दूसरे कानून का इन्टेंट, दूसरे मित्र की मदद करने का है । …(व्यवधान) दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोरेज की मोनोपॉली दी जाएगी । …(व्यवधान)

आज दूसरा मित्र, हिन्दुस्तान का 40 प्रतिशत अनाज, अपने साइलो में रखता है । …(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): यह कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है । …(व्यवधान) यह सदन है । …(व्यवधान) अगर बजट पर …(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): यह कोई सभा नहीं है । …(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : प्रधान मंत्री कहते हैं । …(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हॅूं कि नाम आपने बजट पर चर्चा के लिए पुकारा है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं बता रहा हॅूं न?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट बैठिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है । मैं आग्रह करता हूं कि आप बजट पर ही अपनी बात रखें ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: प्रधान मंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है ।…(व्यवधान) हाँ, आपने ऑप्शन दिया है ।…(व्यवधान) तीन ऑप्शंस दिए हैं । पहला ऑप्शन - भूख, दूसरा ऑप्शन - बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन - आत्‍महत्या, ये तीन ऑप्शंस आपने दिए हैं ।…(व्यवधान) अब देखिए, मामला क्या है?…(व्यवधान) मामला यह है कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बजट पर बोलिए ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : 40 प्रतिशत आबादी इस पर जीती है, इससे जीती है ।…(व्यवधान) 40 लाख करोड़ रुपये का धंधा है ।…(व्यवधान) इसमें किसानों को फायदा मिलता है ।…(व्यवधान)

दूसरे कानून का थोड़ा इंटेन्ट मैं समझा देता हूं ।…(व्यवधान) दूसरे कानून का इंटेन्ट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपॉली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपॉली होगी, वह मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा ।…(व्यवधान) जब वही किसान कंज्यूमर बन कर अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम में अनाज खरीद लेगा और फिर किसान से और पैसे लेकर सामान बेचेगा ।…(व्यवधान) यह है इंटेन्ट ।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, अभी बजट पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर आपने चर्चा समाप्त कर दी । प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया । अब उसी पर चर्चा करके राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं ।…(व्यवधान) ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सदन का भी अपमान कर रहे हैं ।…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है - किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर, टुकड़े-टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो ।…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I am on a point of order. Rule 218 (2) says:

“The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration.” I would like to remind him that he should restrict his speech to the Budget.

Secondly, he is claiming that 40 per cent of the groceries and vegetables are kept in Adani’s and Ambani’s place. Let him prove it. He should place it on the Table from where has he got all these documents. ये स्टैस्टिक्स कहां से आए, इसे ऑथेन्टिकेट करें ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं इसे देख लूंगा । ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इन्हें बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, आपने माइक बंद कर दिया ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, क्या आप कोई रूल बता रहे हैं?

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, Rule 214 (3) says, “Discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendments moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general points.” Sir, discussion on general points is allowed in the Rule Book. It is a discussion on general points.

क्या बजट में एग्रीकल्चर कोई मुद्दा नहीं है? …(व्यवधान) अगर बजट में एग्रीकल्चर मुद्दा है तो फिर बजट में एग्रीकल्चर पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती?…(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, my point of order is simple. Rule 349 says:

“Whilst the House is sitting, a member shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner;” While hon. Member Shri Rahul Gandhi is speaking, तब ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं । …(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, हम दो - हमारे दो, वह आपको याद होगा ।…(व्यवधान) वह फोटो होती थी चार ।…(व्यवधान) हम दो – हमारे दो, क्यूट से चेहरे थे, सुंदर-सुंदर चेहरे, मोटे-मोटे चेहरे…(व्यवधान) हम दो - हमारे दो हैं । इससे क्या होगा? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा ।…(व्यवधान) इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी । किसान को सही दाम नहीं मिलेगा ।…(व्यवधान) छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ दो लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे ।…(व्यवधान) हिन्दुस्तान की फूड सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, वह नष्ट हो जाएगा ।…(व्यवधान) सालों बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा ।…(व्यवधान) रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और यह देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ।…(व्यवधान) यह नई चीज नहीं है । आप यह मत सोचिए कि यह पहला नया अटैम्प्ट है, यह पहला नहीं है ।…(व्यवधान) यह काम प्रधानमंत्री ने हम दो – हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था । पहली चोट नोटबंदी थी ।…(व्यवधान) आइडिया किया था कि गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो – हमारे दो के जेब में डालो ।…(व्यवधान) स्मॉल मिडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया । वहाँ नहीं रूके, फिर गए, जीएसटी – गब्बर सिंह टैक्स ।…(व्यवधान) पाँच अलग-अलग टैक्स और फिर से उन्हीं विचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण ।…(व्यवधान)

सर, फिर कोरोना आता है, कोरोना के समय मजदूर चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए, नहीं-नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा ।…(व्यवधान) तुम पैदल घर जाओगे, मगर टैक्स जरूर माफ होगा ।…(व्यवधान) पाँच-दस उद्योगपतियों का टैक्स जरूर माफ होगा ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूँ और इधर भी आग्रह कर रहा हूँ ।

माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है ।

…(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: सर, मैं बजट पर आ रहा हूँ ।…(व्यवधान) सर, मैं पाँच मिनट में बजट पर आ रहा हूँ । मैं अभी फाउंडेशन लगा रहा हूँ ।…(व्यवधान)

पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं चार, पांच, दस लोगों का पूरा का पूरा कर्जा माफ, दस लाख करोड़ रुपये, जो भी था कर्जा माफ । …(व्यवधान) मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वह खत्म हो गई । आज यह देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है । यह सीधी सी बात है । …(व्यवधान) आज नहीं कल भी यह देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है । किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्माल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है । …(व्यवधान) मगर यह मत समझिए कि यह किसानों का आंदोलन है ।…(व्यवधान) यह किसानों का आंदोलन नहीं है । …(व्यवधान) आपको बात अभी समझ नहीं आई है । …(व्यवधान) यह देश का आंदोलन है ।…(व्यवधान) यह किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है । किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से यह पूरा देश उठने वाला है । …(व्यवधान) पूरा देश एक आवाज से हम दो, हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है । यह याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिखकर ले लीजिए, आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो । आप यह सोचते हो । …(व्यवधान) आप लिखकर ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है । किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वह एक इंच पीछे हटने वाला नहीं है । आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा ।…(व्यवधान)

अब बजट की बात करते हैं । जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी, प्रेसीडेंट एड्रेस पर बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था कि हमें किसानों का आदर करने के लिए, किसानों के सब्जेक्‍ट पर अकेला बोलने दीजिए ।…(व्यवधान) हम सब एक साथ मिलकर किसानों के मुद्दे पर बोलेंगे । स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पर होगी और प्रेसीडेंट एड्रेस पर होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पर नहीं हो सकती ।…(व्यवधान) तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पर आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं । मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पर बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा ।…(व्यवधान)

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी । मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भाषण के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा । आप मेरे साथ खड़े हो जाइए । धन्यवाद । …(व्यवधान)

*m02 *SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Expecting a solution to the fallen economy from this Government, it is a disappointing Budget. People had hopes that there would be reliefs, relaxations and ways to bring money in their hands. Nothing happened that way.

Actually, in a recession period, a welfare state must seek ways to arrange money in the hands of the people to increase the transactions. This is basic economics. We cannot blame this Government for this because this Government is following Modinomics and not economics.

There are infrastructure development bodies in state that have held elections recently. Even during a tougher stage of economic crisis, Government has its eyes on elections.

This Government has neglected MSMEs, labourers and farmers. While you neglect the backbone of this country, you are busy to sell out our public sector companies. From BPCL to BSNL and now LIC, this Government is just selling out this … **to the …** There were some proclamations for farmers in the Budget, thanks to the farmers protests. Still, the Government has not taken their welfare seriously. To the PM Kisan Scheme which is the most prestigious scheme of this Government, the amount has been reduced than last Budget. It was Rs. 75,000 crore last year and now it is just Rs. 65,000 crore only. Most importantly, rather than mere words, farmers of this country need legislation on MSP.

This Government has neglected the rural sector. Our Prime Minister and Finance Minister have concerns only for some crony capitalists. For example, MGNREGA has not been given proper allocation of funds. There was a 90 per cent increase in its application after the COVID-19 lockdown. It means poor people are out seeking jobs, income and livelihood. If a Government wants to escape from recession, it should engage its people in more transactions. Creating job opportunities and distributing money in order to reach their hands are needed at this time, and unemployment in our country is the highest since ages. There is nothing said in this Budget to solve this issue.

In education sector, why has this Government neglected minorities and students belonging to SCs and STs? Why is not higher education a serious matter for this Government? There is a huge reduction in fund allocation to scholarships, fellowships, special educational packages to minorities. And this Government has not allotted a single penny to the National Fellowship for SCs and National Fellowship for STs. Is this not according to the …* agenda to destroy the educational empowerment of segregated communities?

What provisions has this Government brought for women empowerment this time? There were some crucial schemes for women empowerment and now, they are reduced to some umbrella programmes which will eventually be neglected. We cannot tolerate negligence towards women and youth of this country.

*m03 *SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): The Union Budget of 2021 presented by our Finance Minister is mainly for the rich people and not for the common citizens of our country.

The Budget is mainly focusing on as to how to sell all the Government properties to private people who are all very close to the ruling Party. Please consider that only the public sectors serve the people all the time. For example, only the Air India served the people during COVID-19 pandemic time. No other private airlines were involved in this activity.

In the same manner, LIC is only of the most people-friendly public sectors in our country. But the Government has decided to sell its share to the private sector. These activities are very dangerous activities for our country’s development.

Finally, the most important thing is that the crude oil price is very low in this period. But in our country the oil prices are continuously increasing. The prices of petroleum products in our country are very high than our neighbouring countries. My view is that this Budget is only for rich people in this country.

*m04 *SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Less than a year ago, the Indian economy was facing the worst slowdown in a decade. The pandemic made it the worst in seven, and necessitated strong fiscal action. This budget has struck while the iron is hot. It has veered off the Fiscal Responsibility and Budget Management path by as much as 3.8 percentage points for next fiscal, almost double the budgeted borrowing. It has also stretched the timeline to reach a higher-than-earlier deficit target by 2025-26. While the spending lift has brought overall expenditure back on the pre-pandemic trend level, the same could not be done for revenue. That is because revenue depends on GDP, which will take time to normalise. While fiscal policy is expected to remain growth-supportive and the deficit to narrow gradually to 4.5 per cent of GDP by 2025-26 from 6.8 per cent in 2021-22, reversing the trend of revenue under-performance is crucial to achieve even the relaxed fiscal targets. The Budget assumes a realistic nominal growth of 1.4 per cent for 2021-22, roughly translating to 11 per cent in real terms as projected by the Economic Survey. This figure is arrived by an implicit assumption of 4.4 per cent inflation. If these numbers are realised, this growth path would entail a real GDP growth of 2.4 per cent over the absolute level of 2019-20. This means that the Indian economy would take two years to reach and surpass pre-COVID-19 levels.

The main puzzle of economic policy today is the slow pace of private investment. The Budget announcements show progress in some areas. In proposing to privatize public sector banks and reducing the foreign direct investment limit on insurance, there is a new willingness to take on problems which had turned into holy cows. The initiatives on banks, a new development finance institution and bond market liquidity will not help to solve the problems of the financial system.

The Union Budget is significant for three reasons. First, it delivers the balance sheet of the Government and informs us about what happened in the past year and what is proposed to be done in the next year. Second, it shapes the macro-economic environment of the country in terms of its proposed impact on macro-economy due to decisions on raising resources and spending, and finally, it provides reform signals on which economic agents place their expectations.

In some ways, the Economic Survey had prepared the intellectual background for the Budget. It had reiterated the need to have counter-cyclical fiscal policy, focussed on accelerating growth for ensuring debt sustainability, and emphasized the importance of public investment. It was clear that the pandemic badly impacted the balance sheet, but it was important to know how bad the impact was. The estimated contraction in revenues in 2020-21 was almost 23 per cent from the Budget Estimates. The tax revenue shows a decline of 17.8 per cent and non-tax revenue are lower by 45 per cent from the Budget Estimates. Despite this, contrary to expectations, the Government has not compressed expenditure. Both revenue and capital expenditure have gathered pace since October and the Revised Estimates for 2020-21 is higher than the Budget Estimates by 14.5 per cent and 6.1 per cent respectively.

In terms of sectoral allocations, it was expected that the health and defence sectors would get larger allocation this year. Health is a State Subject and much of the increase has to come from the States. The Union Budget provides for a new Centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana and announces that Rs. 64,180 crore will be spent in six years. The allocation for 2021-22 is not available. On defence services the expenditure for 2021-22 is estimated at Rs. 4.05 lakh crore against Rs. 4.01 lakh crore of last year and it works out to just 1.8 per cent of the GDP.

The most important part of the Budget is the reform signals it gives. Besides providing Rs. 20,000 crore for recapitalisation of public sector banks, an Asset Reconstruction Company and an Asset Management Company are to be set up to purchase the bad assets of banks. Air India, Shipping Corporation of India, Pawan Hans and Container Corporation of India and the statement on disinvestment in strategic sectors provides a clear signal. The creation of Alternate Investment funds is important to avoid asset-liability mismatch in the banking sector. These are important announcements. However, there will be questions about the funding and governance of the new institutions.

The Finance Minister has placed the six pillars, namely, (i) health and wellbeing, (ii) physical, financial capital and infrastructure, (iii) inclusive development for Aspirational India, (iv) Reinvigorating Human Capital, (v) Innovation and Research and Development, and (vi) Minimum Government and Maximum Governance. Under each of them, a number of proposals have been presented, and it remains to be seen how many of them will be effectively implemented. On health sector, it is stated that Rs. 64,180 crore is being allocated to the new Centrally Sponsored Scheme in addition to the existing National Health Mission in six years. The 15h Finance Commission has mandated that the States should spend at least eight per cent of the budget on healthcare.

The transparency in presenting the fiscal deficit numbers, the commitment to bring off budget transactions back on the books, the repayment to the debt-ridden Food Corporation of India, the low, but realistic revenue assumptions and a focus on increasing infrastructure were all positive steps. Yet when it came to social welfare, - the backbone of India’s pandemic response – the silence in the Budget is revealing of the Government’s discomfort with pushing a redistributive and welfare State.

The two most welcome areas of the Budget proposals are the hike in spending on infrastructure and the expansion of investments on health and wellbeing. Infrastructure spending will give the push in 2021-22 that is needed to achieve the target of 11.5 per cent growth.

As far as health is concerned, it a relief that the infirmities of this sector revealed during the COVID-19 crisis have been sought to be removed as soon as possible. The 137 per cent increase in health expenditure should hopefully raise the existing dismal level of 1.5 per cent of GDP on this sector. It must be stressed that this kind of upgrade needs to be matched by State Governments. Its neglect is mainly due to the fact that healthcare is simply not a political issue during election is thus side-lined till a medical tragedy hits the headlines. The Finance Minister’s Budget Speech mentioned handsome allocations – a Rs. 2.24 trillion health booster shot, implying 137 per cent increase in the outlay. This amounts to slightly more than 1.5 per cent of the GDP. The Rs. 2.24 trillion figure sounds like a huge spike from the Rs. 72,934 crore budgetary allocation of pre-COVID days. But this huge outlay includes Rs. 60,030 crore for drinking water and another Rs. 36,022 crore as a new grant for water and sanitation. Keeping these allocations aside immediately brings the health outlay down to Rs. 1.25 trillion. Further, removing the special one-time Rs. 35,000 crore meant for COVID-19 vaccination, we are left with Rs. 92,794 crore which is around Rs. 20,000 crore hike over last year’s sum. This figure represents a health allocation of just about 0.6 per cent of GDP, nowhere close to 2.5-3 per cent that has been promised for years. The Ministry of Health and Family Welfare, on its own, has already spent this year. The Economic Survey points out that India has among the highest levels of out-of-pocket expenditure globally. In 2020, when all the gaps and concerns in our public health system showed up once again in painful details, the Rs. 64,000 crore allocation, over the next years for creating new public health infrastructure must be seen. It is the proverbial drop in the ocean.

There is no doubt that the pandemic has disproportionately impacted India’s poor and vulnerable and our ability to respond quickly to the pandemic rested largely on our existing welfare architecture. The presence of millions of frontline workers allowed us to quickly ensure to deliver rations directly to people’s homes. Food subsidy and the presence of a large PDIS network enable us to expand supply to vulnerable households. The MGNREGS provided employment to millions of migrant workers returning to their native States. Yet I would say most of the budget for social sector has seen cuts. Latest National Family Health Survey shows with fall in incomes and disruption of services, the child malnutrition levels are likely to worsen. With 9.5 per cent decline in India’s GDP, an additional 3.9 million children may be wasted or suffer from acute malnutrition. Yet, nearly all nutrition programmes have seen budget cuts. Be it ICDS, MDM, the allocation is lower than the Revised Estimates of 2020-21. For Poshan Abhiyan, a flagship programme, the budget has been cut by 27 per cent. Now, we have a new mission called Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 which combines previous schemes at an outlay of Rs. 20,105 crore. This is lower than the Budget Estimates for ICDS in 2020-21. With livelihoods, poverty and social safety nets still in a precarious position, the neglect of the social sector will hamper India’s attempt to build a resilient and equitable social welfare architecture.

Now I come to the expectation of States from the Union Budget. Tax devolutions from the Centre are an important source of revenue for States. States have been assured to get 41 per cent of the divisible pool of taxes. But the question is how much States can borrow from the market and at what rate of interest. Cesses and surcharges levied by the Centre do not go into the shareable pool of taxes; the Centre appropriates the entire proceeds. This has aggravated with the expansion of cesses even after the introduction of GST which was expected to replace plethora of taxes and levies. In 1980-81, cesses and surcharges were up to two per cent of its gross revenue, but now it is over 16 per cent, and that too, many being for the purposes under the State List. The Finance Minister has said she needs to tweak the FRBM provision with Parliament’s consent. I would say the Centre must allow a similar higher borrowing limit to States to help them meet unusually heavy expenditure.

In the post-COVID-19 economic revival, agricultural sector is playing an important role in the country. In order to come out of economic distress, the sector needs full support of the Government. In the case of Odisha, paddy procurement is one of the important means which ensures that lakhs of farmers get MSP for their paddy sold to the Government, direct to their accounts through online transfer. Currently, procurement of paddy and kharif crop is in full swing. Odisha State Civil Supplies Corporation procures the paddy and has borrowed around Rs. 15,000 crore to run the programme. The high volume of bank loan is mainly due to non-release of subsidy by the Ministry of Food and Public Distribution. Today, pending subsidy is around Rs. 75,000 crore or so by the end of January. This needs to be cleared immediately.

Recently, the Food Corporation of India has intimated to limit the delivery of surplus parboiled rice of our State to the extent of 50 per cent of last year FCI delivery and not to accept any surplus in the form of parboiled rice during Rabi season. Odisha became a DCP State since 2003-04, taking up the responsibility of procuring paddy directly from farmers. Due to consistent efforts of the Government in extending the outreach of MSP programme, Odisha has become the fourth largest contributor of food grains to the Central Pool. Therefore, asking the State to limit procurement up to 50 per cent of last year FCI delivery will have far-reaching adverse consequences. Odisha’s own consumption under PDS and other welfare schemes currently comes to around 24 lakh metric tonnes of rice. The estimated surplus that needs to be evacuated by FCI from the State would be in the range of 30 lakh metric tonnes. If this is not evacuated, the farmers of Odisha will be denied a market. The decision of the Government needs to be reviewed at the earliest.

Before I conclude, I would like to mention that Odisha would be hit by drastic reduction of share in Central Taxes by about Rs. 10,840 crore for the current year. Further, recommendations of the 15th Finance Commission to reduce the horizontal share from 4.629 per cent to 4.528 per cent for the award period 2021-26 would hinder the Central flow in the coming five years.

Of late, iron ore exports have reached new heights as there is strong demand from China. Export shipments has increased. Odisha miners have been booking orders for shipments as there is spike in prices globally. It is high time the royalty for iron ore be increased which has been pending for quite some time.

On Railways, I would say as monetizing of railway land is a policy now and as green shoots are visible, locations near railway stations can be turned into premium spaces. Rail Land Development Authority needs to be proactive. In Odisha and in other States, large tracts are lying unused which can be developed along with the development of railway stations.

With these words, I conclude.

*m05 *डॉ.वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा ।

यह बजट न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है बल्कि130 करोड़भारतीयों की आकांक्षों और अपेक्षाओं की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति भी है ।

यह बजट किसानों की आय दोगनी करने,मजबत अवसंरचना,स्वस्थ भारत, युवाओं के लिए अवसर,सभी के लिए शिक्षा,महिला सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास, इत्यादि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अवश्य ही सहायक होगा ।

माननीय वित्तमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के नव भारत,आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट के द्वारा अवसर प्रदान करने का कार्य किया है ।

स्वास्थ्यलाभ को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2 लाख23 हजार840 करोड़ रूपये पिछले बजट से 137प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है । यह वृद्धि आदरणीय प्रधान मंत्री जी केभारतीयों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के संकल्प को प्रदर्शित करता है ।

"पीएमआत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का आरंभ निश्चित ही सराहनीय कार्य है । 68हजार180 करोड़ रूपये के परिव्यय से स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता विकसित करने,लईबीमारी का पता लगाने और ठीक करने के लिए नये संस्थानों का विकास, 17,788 ग्रामीणऔर11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता देने का कार्य, 602 जिलों और 12केन्द्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित करने का कार्य व सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों वकेन्द्र शासित प्रदेशों में करने का कार्य भारत को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में और मजबूत करेगा ।

"वन हेल्थ' के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधार प्लेटफॉर्म,जैव सुरक्षा स्तर-3की9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने का कार्य हमें वैश्विक स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों से जोड़ेगा व नये अनुसंधान में सहायता करेगा । अभी कोरोना महामारी का संकट समाप्त नहीं हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस महामारी से लड़ने व विजय पाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान निश्चित हीप्रत्येक भारतीय को कोरोना महामारी के खिलाफ जीवन सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा ।

सरकारद्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय करने का निर्णय, मिशनपोषण2.0 को लॉन्च करने का निर्णय व सभी 112आकांक्षी जिलों में पोषण संबंधीपरिणामों को और बेहतर करने का संकल्प निश्चित ही कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा ।

एक नये कार्यक्रम जल जीवन मिशन (शहरी) के द्वारा सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4378शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा ।

सरकारने वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है । यहअत्यंत सराहनीय है और स्वास्थ्य कि दृष्टि से न सिर्फ जनता को लाभ पहंचायेगा बल्कि चिकित्सा सेवाओं पर होने वाले खर्चे को भी कम करेगा ।

यह सत्य है कि भारत को 5ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिलकरनी होगी । इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विशिष्ट क्षमता एवं अत्याधुनिकप्रौद्योगिकी को विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है । इसी लक्ष्य की प्राप्ति केलिए आगामी 5 वर्षों में लगभग 1.97लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त करनासरकार का इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इस पहल से न सिर्फ महत्वपूर्ण सेक्टरों में अधिक व स्तरीय उत्पादन स्तर प्राप्त होगा बल्कि भारत के अनेकों युवाओं को रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होंगे ।

भारतहमेशा से ही वस्त्र उद्योग में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है व विश्व व्यापार मेंअपना महत्वपूर्ण योगदान भी देता है । वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में मजबूत करने, बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने और नये रोजगारके अवसरों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी । इसी दिशा में 'मेगा इन्वेस्टमेंटटेक्सटाइल पार्क्स (मित्र) योजना का प्रारंभ किया जाना अत्यंत सराहनीय कार्य है । इस योजना के अंतर्गत आगामी तीन वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे । यह कार्य निश्चित ही उद्यमिता व रोजगार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा ।

5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना का कार्य अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है और सरकार द्वारा शीघ्र ही 11000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा व नये अवसर भी लेकर आयेगा ।

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव सराहनीय है । मेरा सुझाव है कि सार्वजानिक बस परिवहन को बढ़ावा देने में छोटे व मंझले शहरों को वरीयता दी जाये जिससे वहां के लोग सार्वजनिक सेवाओं की याप्त उपलब्धता से लाभान्वित हो सकें ।

पिछले छः वर्षों में बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और नई उपलब्धियां भी हासिल हुई हैं । 2.8 करोड़ घरों को नये कनेक्शन देने का कार्य हमारी सरकार ने पिछले छ: वर्षों में पूरा किया है ।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान भी देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी । आमजन को लाभ दिलाने वाली उज्ज्वला योजना का लाभ अभीतक 8 करोड़ परिवारों को मिल चुका है और 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान करने व शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ने का निर्णय अत्यंत ही सराहनीय कार्य है ।

आकांक्षीभारत के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रों,किसान कल्याण और ग्रामीण भारत,प्रवासी मजदूर व श्रम और वित्तीयसमावेशन को शामिल करने की घोषणा अत्यंत सराहनीय व भारत के मेहनतकश, निर्धन,पिछड़ेवर्गों के उत्थान में अवश्य सहायक सिद्ध होगी । "अंत्योदय"के "आत्मनिर्भर भारत" के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और यह बजट उसका एक उदाहरण है ।

सरकारने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए इस वित्त वर्ष में कृषि ऋण का लक्ष्य पिछले वर्ष 15 लाख करोड़ रूपये की तुलना में डेढ़ लाख करोड़ रूपये बढ़ाकर 16.5लाख करोड़ रूपये किया है । यह कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

ग्रामीणअवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन पिछले वर्ष 30,000करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है । नाबार्ड के अंतर्गत 5,000करोड़ रुपये के कोषके साथ बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा । यह कार्य खेती के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सिंचाई इत्यादि में सुधार लायेगा ।

गेहंके लिए 2020-21 में किसानों को 75,060करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जो कि 2019-20 में 62,802करोड़ रुपये के भुगतान से 12हजार258 करोड़ रूपया ज्यादा है । यूपीए की सरकार के अंतिम वर्ष 2013-14में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया औरहमारी सरकार द्वारा 2020-21में किसानों को 75,060करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जो उनके द्वारा किये गये भुगतान से दुगुने से भी ज्यादा है । और इससे लाभान्वितहोने वाले गेहूं किसानों की संख्या 2020-21में बढ़कर 43.36 लाख हो गई जो 2019-20में35.57 लाख थी ।

धान के लिए 2020-21 में1,72,752 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जो कि 2019-20में 1,41,930 करोड़ रुपये के भुगतान से 30हजार822 करोड़ रूपया ज्यादा है । यूपीए कीसरकार के अंतिम वर्ष में 2013-14 में63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और हमारी सरकार द्वारा 2020-21में किसानों को 1,72,752करोड़ रुपये का भुगतान जो कियूपीए के किये गये भुगतान से लगभग तीन गुना ज्यादा है । इससे लाभान्वित होने वाले धान किसानों की संख्या 2020-21में बढ़कर 1.54 करोड़ पर हो गई, जो संख्या 2019-20में1.24 करोड़ थी ।

दालों के लिए यूपीए की सरकार में 2013-14में 236 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया । 2019-20 में यह धनराशि बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये हो गई और इस समय 2020-21में यह 10,530 करोड़ रुपये है, जो2013-14 केमुकाबले यह 40 गुना से ज्यादा की वृद्धि है ।

इसी प्रकार,कपास के किसानों के भुगतानों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है जो कि 2013-14की90 करोड़ रुपये से बढ़कर 25,974 करोड़ रुपये (27 जनवरी2021) के स्तर पर पहुंचगई है । यह आंकड़े यह बताते है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितनी गम्भीर है । हम सिर्फ मुंह से बाते नहीं करते यह आंकड़े स्वयंमें बता देते है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी किसानों की आयबढ़ाने और 2022 में आय को दोगुना करने के लक्ष्य के प्रति कितने गम्भीर और समर्पित हैं ।

'ऑपरेशन ग्रीन योजना' के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पादों को भी शामिल किया गया है । वर्तमान में यह योजना सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है । इस बढ़ते दायरे से फल सब्जी के मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा ।

कृषि व्यापार में अभिनव पहल करते हुए तकनीकि द्वारा व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इसी दिशा में कार्य करते हुए ई-नाम की स्थापना हुई । वर्तमान में लगभग 1.68 करोड़ किसान इसमें पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है । पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ई-नाम को कृषि बाजार में लाया गया और इसके साथ 1,000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है ।

जहांई-नाम की व्यवस्था किसानों को दिया गया वहीं भारत के सभी गांवों में हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टीवीटी के लिए भारत के लिए 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जायेगा । सरकार यदि नया कार्य कर रही है तो उस कार्य की मूलभूत सुविधाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ।

'वननेशन वन राशन कार्ड'द्वारा सरकार निर्धन,वंचित वर्ग के प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य किया गया है ।

इस योजना का महत्वपूर्ण बिंदु यह है की प्रवासी मजदूर अपने परिवार से यदि दूर हैं तो वो जहाँ है वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं और उनका परिवार उनके मूल स्थान पर राशन ले सकता है । यह व्यवस्था अत्यंत सराहनीय है और करोड़ों प्रवासी मजदूरों केजीवन को सुगमतापूर्वक जीने का मार्ग प्रशस्त करेगी ।

सरकारकी नव भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों व अन्य श्रमिकों केसम्बंधित पोर्टल शुरू करने की योजना अत्यंत सराहनीय है । इस पोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य,आवास,कौशल,बीमा,खाद्य सम्बन्धी व अन्य योजनाओंको तैयार करने में अत्यंत सहायता मिलेगी और पिनपॉइंट कार्यों के कार्यान्वयन की सुविधा भी बढ़ेगी ।

आज "मेक इन इंडिया"और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे कार्यक्रम भारत में विकास को प्रशस्त कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर कौशलयुक्तश्रमिकों की आवश्यकता होगी तो यह पोर्टल सहजता व सुगमता के साथ आंकड़े ववस्तुस्थिति को स्पष्ट करेगा । मेरा एक सुझाव है कि इस पोर्टल में का लाभ नियोजकोंको भी प्रदान किया जाये जिससे उन्हें कौशलयुक्त श्रमिकों की उपलब्धता में आसानी हो ।

मैं अपने क्षेत्र के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहूंगा जिन्हें सरकार अपनी योजना में शामिल करती है तो बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र का समुचित विकास हो पायेगा ।

मेरेसंसदीय क्षेत्र में सैनिक स्कूल खोला जाए । टीकमगढ़ जिले में मेडीकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए । टीकमगढ़ जिले में केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय कीस्वीकृति प्रदान की जाए । अभी हाल ही में बनाये गए निवाड़ी जिले में जो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए । टीकमगढ़ जिले में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाए । टीकमगढ़ जिले को आकांक्षी जिले की सूची में शामिल किया जाये ।

मेरेससंदीय क्षेत्र अंतर्गत रासायनिक खाद का कारखाना,खनिज और कृषि आधारित उद्योग,एवंस्टील प्लांट की स्थापना की जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत निवाड़ी जिले के धौर्रा,उरदौरा क्षेत्र में और छतरपुर जिले में भी लौह अयस्क पाया गया है ऐसी स्थिति में इससे संबंधित उद्योग की स्थापना मेरेसंसदीय क्षेत्र में की जाए ।

टीकमगढ़जिले की मोहनगढ तहसील क्षेत्र हीरे की संभावना को दृष्टिगत रखकर एनएमडीसी हैदराबाद द्वारा पूर्व में सर्वे कराया गया था । सर्वे के उपरांत ग्राम अचर्रा, सुनरई भाटा, दरगांयकला,जलंधर एवं बिरोराखेत में सर्वे की रिपोर्ट अनुकूल पाई गई है और हीरे की प्रबंध संभावनाएं बताई गई हैं । हीरा खनन की स्वीकृति प्रदान की जाए ।

टीकमगढ़ शहर से पांच किलोमीटर की दूरी से इसकेचारों ओर "चतुर्कोणीय बाईपास' के निर्माण के लिए संबंधित अथॉरिटी को डीपीआर बनाने के लिए आदेशित किया जाए एवं इसकी स्वीकृति प्रदान की जाए ।

टीकमगढ़जिले में 50-बेड का आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जाए । टीकमगढ़ जिले में वर्किंग वुमन हॉस्टल की स्थापना की जाए ।

टीकमगढ मध्यप्रदेश में हॉकी खेल का इतिहास यहाँके राजा महाराजाओं के समय से ही गौरवपूर्ण रहा है । यहाँ के भगवंत क्लब द्वारा देशके ख्यातिप्राप्त सभी टूर्नामेंट में विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है । टीकमगढ़ का अमर शहीद नारायण दास खरे स्टेडियम (गंजी खाना ग्राउण्ड) जिस पर मेजर ध्यानचंद,कैप्टन रूप सिंह, किशन लाल, बाबूलाल यादव जैसे खिलाड़ी खेलते हुए भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं । टीकमगढ़ नगर में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षणकेन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण हॉकी प्रदर्शन हेतु एस्ट्रोटर्फ एवं सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराईजाए ।

निवाड़ी जिले अंतर्गत ओरछा नगरी धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,इस हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वहाँ पर सौन्दर्यीकरण कराने के लिए बेतवा नदी पर दूसरी ओर घाट एवं नदी के पास बड़े पार्क का निर्माण कराया जाना चाहिए ।

निवाडी में ओरछा से पृथ्वीपुर - टीकमगढ़ - शाहगढ़ तक स्वीकृत एन.एच. के निर्माण कार्य और ओरछा में बेतवा एवं जामनी नदी पर पुलों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कराया जाये ।

टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखण्ड में ग्राम दरियापुरा में मोर पहाड़ी पर महाराजा छत्रसाल महाराजा की जन्मस्थली है,महाराजा छत्रसाल का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है उन्हें बुन्देलखण्ड केसरी के नाम से भी जाना जाता है । महाराजा छत्रसाल जी की जन्मस्थली को विकसित और संरक्षित करने की आवश्यकता है । इस स्थान के एतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर संग्रहालय, महाराजा छत्रसाल जी अष्टधातु की भव्य प्रतिमा की स्थापना, और पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक पक्का पहुँच मार्ग और स्थान का सौन्दीकरण कराया जाए एवं संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा वहाँ प्रतिवर्ष महाराजा छत्रसाल (जन्म 04 मई 1649) जन्मस्थली सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कराया जाए ।

मेरा संसदीय क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ पर बड़े उद्योग एवं कारखाना खोले जाने की आवश्यकता है जिससे मेरे क्षेत्र के 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें । क्षेत्र में कोई निजी क्षेत्र के कोई भी बड़े उद्योगपति नहीं जिसके द्वारा इस दिशा में पहल की जा सके ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस दिशा में पहल करते हुए केन्द्रीय सर्व एजेन्सी के माध्यम से सर्वे कराकर कृषि, खनिज, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित बड़े उद्योग स्थापित किए जाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है । पिछडा क्षेत्र होने के कारण बाहर के उद्योगपति भी यहाँ इकाई स्थापित करने में रूचि नहीं लेते हैं इसलिए सरकार की पहल के बाद ही बाहर के उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ पर उद्योग स्थापित कराया जा सकता है । इसके लिए क्षेत्र में शासकीय भूमि, रेल सुविधा एवं जल की उपलब्धता है ।

छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र में सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है उसके आसपास काफी पहाडी क्षेत्र लगा हुआ है वहाँ पर पवन ऊजो संयत्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाले छतरपुर जिले में खजुराहो विश्व स्तरीय पर्यटन केन्द्र है यह यूनेस्कों की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है । वर्तमान समय में एक फ्लाईट से देशी एवं विदेशी पर्यटक खजुराहो आते है और उसी दिन 3-4 घंटे वहाँ घूमकर दूसरी फ्लाईट से वापिस चले जाते है, ऐसी स्थिति में खजुराहो में बाहर से आने वाले बड़ी संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटक वहाँ पर रात्रि विश्राम नहीं करते हैं जिससे वहाँ का होटल व्यवसाय लगभग बंद होने की कगार पर है, और होटल व्यवसाय में जुड़े क्षेत्रीय लोगों पर रोजगार समाप्त होने का संकट भी है ।

खजुराहो को आसपास के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को यहाँ से जोड़कर पर्यटन हब बनाया जा सकता है । इसके लिए पन्ना टाईगर रिजर्व, चित्रकूट, कालिंजर का किला और छतरपुर जिले के जटाशंकर, भीमकुंड, महेबा, धुबेला, अचट्ट इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ा जा सकता है इसके साथ ही टीकमगढ़ जिले के ओरछा, जो की पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वूपर्ण स्थान है हाल ही में ओरछा को भी यूनेस्कों द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, को भी इस पर्यटन हब में जोड़ा जा सकता है । पर्यटन हब बनाने के लिए पर्व में कार्ययोजना भी बनाई गई थी किन्तु वह अपरिहार्य कारणों से लागू नहीं हो पाई थी ।

खजुराहो को पर्यटन हब बनाने से बड़ी संख्या में पर्यटक आस पास क क्षेत्र में घूमेंगें और खजुराहो में रात्रि विश्राम भी करेंगे जिससे खजुराहो का होटल व्यवसाय सुरक्षित रहेगा और क्षेत्र में व्यापार भी बढ़ेगा । साथ हा जब पर्यटन हब से जुड़े हुए आसपास के विभिन्न स्थानों पर पर्यटक जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी छोटे-छोटे व्यवसाय एवं दुकान स्थापित कर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।

*m06 *SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE) : The Hon. Finance Minister in its Budget Speech has mentioned about names of several programmes, “Atmanirbhar”, “Nirbar Bharat Yojana”, “SwachchBharat”, “Svasth Bharat” and “Jal Jeevan”, I am reminded of the words spoken by Mahatma Gandhi when he went to Bihar. He said, “I am finding difficulty in understanding the Hindi spoken in this area”. All the Programmes of the Union Government should have names which can be understood by the people of other States. In this Budget, there are no announcements benefitting the salaried class, small businessmen, farmers, textile workers and all others. The prices of petrol and diesel have skyrocketed unprecedentedly. As a result, those people who use two-wheelers will face financial problems. Escalation of transportation cost will result in price rise. CNG is used in Auto Rikshaw, Car and Buses to control pollution in metro cities. Increase in percentage of Cess for gas for such vehicles is unacceptable. This should be withdrawn. Government should understand that selling of government Shares of PSUS like Life Insurance Corporation, privatization of power distribution, allowing Foreign Direct Investment in private sector, will ultimately take away the economy to foreign hands. There is no evidence that economy gets a boost with Foreign Investments. On the contrary many countries are facing economic crisis. British who came to do business in India enslaved and ruled India. We should not forget this historic lesson. Implementation of National Educational Policy, power to collect GST, new farm laws and new power sector related laws, etc. have led to snatching away the rights of the State Government. These laws are against the federal structure and the self-rule of the States. Farmers are agitating against the three farm laws. The Union Government should have withdrawn these three farm laws after understanding that they are affecting the lives of farmers. But the Budget announcements too are assuring that the Government is stubborn in not withdrawing these farm laws. These laws are not substantial and do not consider the problems faced in reality. Even though Government announces MSP , there is no assurance or arrangement that all the produce manufactured will be procured. Allowing e-commerce to sell agricultural produce will not be beneficial to agriculture besides creating negative impact. Even the consumers will be affected along with farmers. At a situation when the Governments cannot protect farmers,. Moreover the law on farm agreement will not be helpful besides leading to big losses. These three farm laws are good for nothing. Therefore these laws should be withdrawn unconditionally. In the magical web of National Educational Policy, education has been shifted from the State list to Union list, which can be used for imposition of Hindi and Sanskrit. This NEP can be used to provide obstacles to students of Tamil Nadu through NEET. Tamil is not taught as a language in all the Kendriya Vidyalaya Schools functioning in Tamil Nadu. Sanskrit is being imposed on our students. Situation of Tamil not being taught in the Schools of Tamil Nadu shows the autocratic mindset and the beginning of the dictatorship. Power generation activities are handed over to private companies. This will only lead to profit making by those private companies. Large power towers are installed in farm lands due to which the livelihood of various farmers has been affected. Farmers are also protesting against power towers or transmission towers being installed by GAIL across farm lands rather than transmission of electricity through cables. Similarly in the laying of gas and oil pipelines (IOBL) the farmers are very much affected. These pipelines are to laid along the National Highways and roads. It is higly disappointing that the Railway Schemes pertaining to Tamil Nadu have been totally ignored. On crop loans availed by farmers, the interest subvention given to them has been scrapped and the interest has been increased. This will affect the farmers very much. Increase in the non-performing assets of banks, increased interest rates by RBI, etc. will create a major impact on our economy. In general, Budget is a great disappointment. Thank you.

*m07 *श्री देवेन्द्र सिंह ‘भोले’ (अकबरपुर): मैं प्रधानमंत्री के विजन को साकार रूप देने वाले हमारे बहुआयामी व्यक्तित्व क्षमता और योग्यता की धनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

हमारा यह समर्थन शाब्दिक अभिव्यक्ति से अधिक राष्ट्रीय सोच और अनुभूति का प्रकटीकरण है ।

मेरे साथ ही शायद सभी को ज्ञात है कि बजट 2021-2022 किन परिस्तिथयों में तैयार किया गया है । कोविड-19 के चलते देश एवं देशवासियों को किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है इस बात से कोई अछूता नहीं है । यहाँ उपस्थित सभी जनों सहित देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य संकट से उत्‍पन्न मुसीबतों से अपनों एवं अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुःख सहन करना पड़ा है । इसी के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है । इसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के हर नागरिक का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा सभी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस काल में लिए गए अहम फैसलों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित सफाई कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, रेलवे और सार्वजनिक परिवहन कामगार, बैंक कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, किसान, पुलिस एवं सशस्‍त्र बलों के कठिन परिश्रम से इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान हुयी जिसके लिए दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व दांव पर लगा । इसके साथ ही उन वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने वैक्सीन तैयार कर देश को इस स्वास्थ संकट से दूर किया ।

मैं स्पष्ट कर दूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों की लूट खसोट से हुई आर्थिक क्षति तो देश को चोट पहुंचा ही रही थी लेकिन उससे भी बड़ी क्षति राष्ट्रीय सोच और मानसिकता में पैदा हुई यह नकारात्मकता थी कि यह देश भ्रष्टाचार के दलदल में धंस कर पतन के उस गर्त में डूब जाएगा जहाँ से उबरना नामुमकिन नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा ।

यह मानसिकता इसलिए और ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि यह देश नौजवानों का है । यह दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जिसकी 65 फीसदी आबादी 35 वर्ष से नीचे की है । महोदय, यह नौजवान तबका न केवल ऊर्जा, कौशल और योग्यता से लवरेज है बल्कि इसके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है ।

मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे जीवन्त जाग्रत युवा शक्ति को हताशा और नकारात्मकता के माहौल से धकेल देने से बड़ा अपराध क्या हो सकता है? निराशा के माहौल में भारत को बदलने का संकल्प लेकर हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली । जादुई छड़ी तो किसी के पास नहीं थी लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा चलायी गयी योजनाओं से देश के माहौल में आये बदलाव की अनुभूति गांव की गली से लेकर संसद के गलियारों तक हर किसी को हो रही है ।

यह जाना समझा तथ्य है कि भारत गांवों का देश है और इसके विकास का कारवां खेत खलिहान और पगडंडियों से होकर आगे बढ़ना है । मुझे आज यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा को मूर्त रूप देते हुए वित्त मंत्री जी बजट का डिजिटल इंडिया एवं फोकस ट्रांसफॉर्म इंडिया के इसी एजेंडे की ओर रखा है ।

कृषि और किसान कल्याण की तमाम परियोजनाओं के अलावा पहली बार किसानों को आय सुरक्षा देने के लिए लागू किये गए किसान बिल पर इसी अवधारणा पर काम शुरू हुआ है । इसके लिए 35000 करोड़ रूपये का विशाल बजट आवंटन सन् 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है ।

देश की लोकप्रिय सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन कर आत्महत्या करने को विवश किसानों के जीवन में उम्मीद और खुशहाली की किरण पहुंचाई है ।

मैं कानपुर नगर एवं देहात के वृहद एवं विस्तारित संसदीय क्षेत्र अकबरपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ । उसका बड़ा भू-भाग यमुना, गंगा, रिन्द, सेंगुर, पाण्डू, सई नदियों के तटीय बीहड़ों से जुड़ा हुआ है । यूँ कहे कि यमुना नदी बुन्देलखण्ड से इस क्षेत्र की सीमा को विभाजित करती है । इसमें कोई संदेह नहीं कि बुन्देलखण्ड की परिस्थितियां निहायत विषम और चिंताजनक है । लेकिन यहाँ यह नोट करने वाली बात है कि वर्ष 1954 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में यह प्रस्ताव आया था कि बुन्देलखण्ड से सटे यमुना के तटवर्ती इलाकों की भू भौतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां एक सी है एवं यमुना की गहरी धारा से 16 किमी दक्षिण की ओर जोत सीमा का मानक एक सामान होने के उपरान्त भी सुविधाएं पृथक हैं जिसका जिक्र मैं कई बार सदन में कर चुका हूँ । अतः बुन्देलखण्ड के साथ इस क्षेत्र के विकास और कल्याण के सामान पैमाने एवं कार्यकम अपनाया जाना जरूरी है ।

मुझे यह जानकरी देते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके इस सिपाही ने सत्ता में न होते हुए भी इस मुद्दे पर उस क्षेत्र के व्यापक आवाम को जोड़कर विगत में आंदोलन खड़ा किया था । आज सत्तारूढ़ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है । मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आगरा से इलाहाबाद तक की इस दुर्गम यमुना पट्टी के बुन्देलखण्ड के समतुल्य विकास की पहल राज्य सरकार के माध्यम से करायी जाए और इस साझेदारी में केन्द्र सजग निगरानी की भूमिका निभा कर जमीनी हालात को बदलने की पहल करे ।

इस क्षेत्र के काया पलट में एक बड़ी भूमिका भूमि समतलीकरण की भी हो सकती है । यह सर्वज्ञात है कि भू-जोतें निरंतर छोटी होती जा रही है । यमुना पट्टी का बड़ा भू-भाग असमतल एवं बीहड़ होने के कारण कृषि उपज के उपयोग में नहीं आ पाता । केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल स्थापित कर अगर बीहड़ पट्टी के आगरा से इलाहाबाद तक के क्षेत्र में भू-समतलीकरण की व्यापक और व्यवहारिक योजना हाथ में ले तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ के मेहनती किसान अपने साथ प्रदेश और देश की तस्वीर बदलने में सहायक हो सकते हैं । आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपनी निगरानी में इस अधूरे राहत वितरण कार्य को तत्परता के साथ पूर्ण कराएं ।

यह सच है कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर बूँद अधिक फसल और जल सिंचन के लिए जल संचय जैसे महत्वाकांक्षी अभियान हाथ में लिए गए हैं लेकिन जमीनी हकीकत है कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन और असंवेदनशीलता के चलते नहर सूखी हैं और नलकूप खराब कानपुर नगर व देहात की महत्वाकांक्षी परियोजना अमराहट पम्प कैनाल का द्वितीय चरण भी शुरू नहीं हो सका है लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ।

यह केवल हवा-हवाई संकल्पना नहीं है बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, नीम लेपित यूरिया, कृषि वानिकी, राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि ऋण प्रवाह, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ब्याज पर छूट, पशुपालन, डेयरी, चिकित्सा शिक्षा और जैविक मूल श्रृंखला विकास की परियोजनाएं खड़ी की जा रही हैं जो कि जमीन पर उतारने के बाद गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है ।

कृषि और ग्रामीण विकास में विभाजन की कोई रेखा खींच पाना बहत कठिन है इसीलिए बजट का पूरा फोकस कृषि के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर रखा गया है । वोटों के लालच में देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठे लोगों द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों पर इस अथवा उस सम्प्रदाय का हक गिनाए जाने के विपरीत प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की अंत्योदय संकल्पना को ही केन्द्र में रखकर यहां नारा दिया है ‘कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक यहां के सबसे गरीब निवासी का है ।’ उनकी इसी सोच ने ‘सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को व्यापक समर्थन और विस्तार दिलाया है ।

आजादी के 73 साल बाद पहली बार बीमा और पेंशन की सर्वस्पर्शी योजनाएं लागू कर देश को सच्चे अर्थों में सुरक्षित और संरक्षित होने का भरोसा दिलाया गया है । खान पान की अशुद्धता और परिवर्तित जीवन शैली ने मानवता की बीमारियों के ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जिनका इलाज तो दूर जांच करवाना भी आम आदमी के बूते के बाहर है । ऐसे लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए कैंसर और गुर्दे की बीमारियों की चिकित्सा के विशेष उपाय प्रस्तावित किए गए हैं ।

गरीबी हटाओ के दशकों पुराने वादों खोखलापन अब सबके सामने उजागर हो चुका है । पूर्ववर्ती सरकारों के कुशासन और भ्रष्टाचार ने गरीबी की बजाय गरीबों के ही मिटने की स्थितियां पैदा कर दी थी । ऐसे में वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री जी के विजन जमीं पर उत्तारते हए कौशल विकास, रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास के जो उपाय किए हैं, उससे आशा और उत्साह का नया वातावरण दृष्टिगोचर होने लगा है ।

प्रधान मंत्री की दृष्टि में विकास की गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण और उसे समावेशी बनाने का बड़ा महत्व है । मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कभी पूर्व के मैनचेस्टर कहलाने वाले कानपुर की आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नयी ऊर्जा और सम्बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि गंगा के किनारे बसा यह पौराणिक शहर अपनी गरिमा और समृद्धि को कायम रख सके ।

अतिथि देवोभवः की परम्परा में जीने वाले भारत वर्ष के लिए पर्यटन का क्या महत्व है यह किसी से छिपा नहीं है । इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत युगों युगों से देश दुनिया के तमाम पर्यटकों को आकर्षित करती रही है । यहाँ की सामाजिक विविधता के चटक रंग दुनिया भर के सैलानियों के बीच आकर्षण और कौतूहल का विषय रही है । आज के इस दौर में जब ज्यादातर चीजें अर्थ और बाजार से नियंत्रित होने लगी है, ऐसे में भी पर्यटन ने अपनी नयी मुकाम और उपयोगिता पैदा की है । यह तो सर्वविदित है कि दुनिया के तमाम देशों और यहाँ तक कि भारतवर्ष के भी कई राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं केवल और केवल पर्यटन आधारित है और तमाम वैश्विक मन्दियों एवं अन्य आर्थिक झंझावातों के बावजूद यह क्षेत्र प्रगतिगामी रहा है । वक्त के साथ साथ पर्यटन के नित नए आयाम भी विकसित होते जा रहे हैं । वाणिज्यिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन जैसे क्षेत्रों को इसमें गिनाया जा सकता है । भारत का जिस तरह का विकसित होता बाजार है और यहाँ की विरासत में आयुर्वेद और योगा जैसे मानव स्वास्थ्य से जुडी जो विधाएं है, उन्होंने भारत के पर्यटन विकास के नए पृष्ठ खोल दिए हैं । अब उन पर विकास की स्वर्णिम इबारत लिखी जानी है ।

पर्यटन विकास एक ऐसा मुद्दा है जो अगली सदियों तक देश की अर्थ व्यवस्था का इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है । ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कुछ किया नहीं गया है अथवा किया नहीं जा रहा है किन्तु यह भी सच है कि अब तक जो कुछ भी किया गया है अथवा कियाजा रहा है वह उन संभावनाओं से काफी कम है जो भारत को पर्यटन मानचित्र के शीर्ष पर ले जाने के लिए अपेक्षित है ।

भारत को विश्व गुरु बनाने की जिस अवधारणा के साथ प्रधानमंत्री और उनकी लोकप्रिय सरकार आगे बढ़ रही है, उसे हासिल करने का बहुत बड़ा और यूँ कहूं कि सबसे बड़ा औजार पर्यटन विकास ही बनने वाला है । उसके जरिये ही हम अपनी उन सांस्कृतिक विशिष्टताओंको ज्यादा सुगमता और गति के साथ दुनिया में फैला पाएंगे जिनके बूते भारत गुरुत्व का दर्जा हासिल करने का हौसला रखता है ।

जैसे कि हम सब जानते हैं कि ढांचागत विकास और रोजगार सृजन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है । इन दो महान लक्ष्यों की प्राप्ति का रास्ता भी पर्यटन के जरिये भी पूरा होना है ।

जिस आम बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमे सरकार का पूरा जोर ग्रामीण विकास और ग्रामीण युवाओं की बेकारी दूर करने पर है । कानपुर देहात का सांसद होने के नाते मैंआपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओंऔर उनकी मौजूदा दशा की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ।

मेराविनम्र निवेदन यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन विकास की तमाम योजनाओं औरकोशिशों के बीच अगर जिलों में बिखरी सांस्कृतिक,ऐतिहासिक और पौराणिक विरासतों कोसंजो कर छोटे छोटे पर्यटन पैकेज विकसित किए जाएं तो क्षेत्रीय और ग्रामीण विकास के साथ साथ स्थानीय रोजगार की तमाम सम्भावनाएं कड़ी हो सकती है जिससे न केवलबेरोजगारों का भविष्य सुधरेगा, समाज की स्थित सुद्रण होगी बल्कि प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप भारत का भाग्य भी चमकेगा ।

अपने संसदीय क्षेत्र की चर्चा करूँ तो क्रांति भूमि बिठूर की ऐतिहासिकता से कौन अपरिचित होगा? ब्रम्हावर्त के नाम से मशहूर इस नगरी की पौराणिक मान्यता भी विश्व प्रसिद्द है । इतना ही नहीं, गगा के किनारे बसे होने के कारण गंगा तीर्थ के रूप में सालाना मेलों और जलसों के जरिये यह नगर लाखों लाख श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है । इसके अलावा भीतरगांव,अमौर,कुढ़नी,और घाटमपुर के कुष्मांडा देवी के प्राचीन मंदिरों के साथ महाकवि भूषण की जन्मस्थली टिकवापर भी यही स्थित है । इसके अलावा पनकी का प्राचीन हनुमान मंदिर,गंगा तट पर स्थित एक अन्य तीर्थ ड्योढ़ी घाटआदि कई स्थानों का पौराणिक, ऐतिहासिक,धार्मिक,सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व है । दूर दूर तक इनकी ख्याति होने के कारण इन स्थानों पर कई प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक अनुष्ठानों का आयोजन भी होता रहता है,किन्तु समुचित देखभाल न होने के कारण इन जीर्ण शीर्ण प्राचीन धरोहरों की अवस्था क्षीण होती जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इन महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों को पर्यटन स्थल घोषित कर विकसित करने की योजना बनाएं । इन सभी स्थलों का सर्वे करवाकरपर्यटक स्थल के रूप में इनके विकास से हमारे अति पिछड़े संसदीय क्षेत्र के साथ साथ कानपुर जैसी प्रमुख पौराणिक, ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी की गरिमा में भी चार चाँद लग सकेंगे ।

देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही कल्याणकारी सरकार ने यूं तो नए भारत की संकल्पना के तहत आम आदमी के जीवन मेंबदलाव और उत्थान के अनेकानेक प्रभावी कदम उठाये हैं किन्तु सामान्य मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा और मकान से भी ऊपर अपनी जगह बना चुकी गांव, गरीब,किसानकी स्वास्थ्य चिन्ताओं को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ साथ स्वस्थ भारत योजना पर 64180करोड़ के परिव्यय नेग्रामीण भारत का चेहरा ही बदल कर रख दिया है । मामूली सी बीमारी में घर द्वार बिक जाने की चिंता में डूबे रहने वाले ग्रामीण किसानों के आँखों में बसी स्वास्थ्यसम्बन्धी निश्चिंतता की चमक यह बताती है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की इस पहल के मतलब और मायने कितने गहरे हैं । इसी के साथ ही 17788 ग्रामीण और 11024 शहरी स्वास्थ केंद्रों, 11 राज्यों में लोक स्वास्थ प्रयोगशाला, 3382 ब्लॉक में लोक स्वास्थ इकाईया, 602 जनपदों एवं 12 केंद्रीय संस्थानों में केयर अस्पताल केमाध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुद्रण किये जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है । मुझे यह कहने में गर्व और संतोष की अनुभूति होती है कि आयुष्मान भारत योजना ने डेढ़ करोड़ गरीबों को 24 हजार से ज्यादा अस्पतालों के माध्यम से 5लाख तक मुफ्त इलाज देकर जिंदगी की एक नयी जिजीविषा पैदा की है,वहीं दूसरी ओर 7 हजार से ज्यादा भारतीय जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं प्रदान की जा रही हैं । प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार आखिरी पायदान के व्यक्ति को सामने रखकरनए भारत के निर्माण की संकल्पना संजोती है ।

मै अपने संसदीय क्षेत्र की बिठूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरार में प्रस्तावित एम्स बैंगलौर की तरह स्पीच एंड हियरिंग सेंटर के निर्माण कार्य को अविलम्ब कराये जाने की ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । उक्त संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में प्राथमिक औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रदेश सरकार द्वारा सहमति प्रदान कर मंत्रालय को पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु निर्माण कार्य अभी तक पास नहीं कराया जा सका है । उक्त संस्थान की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए त्वरित निर्माण प्राण कराये जाने की मांग करता हूँ ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र की घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की जटिल और दुरूह भौगोलिक पास्थियों एवं स्वास्थ्य चुनौतियों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । यमुना के बीहड़ों में बसे इस क्षेत्र का घाटमपुर सबसे प्रमुख नगर है ही, यमुना के उस पार फैले वृहद बुन्देलखण्ड का मध्य उत्तर प्रदेश से जुड़ाव करने वाला प्रमुख केन्द्र भी है । यहाँ की स्थानीय चुनौतियों और बुन्देलखण्ड के बड़े क्षेत्र से इसके सीधे सम्पर्क के मद्देनजर अगर घाटमपुर में एक 100 शय्या के अस्पताल का निर्माण करा दिया जाए तो इस पिछड़े क्षेत्र में भी स्वच्छ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पंख लग सकते हैं । इन महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार की ओर से यथेष्ट कार्यवाही की अपेक्षा रखते हुए एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

ग्रामीण एवं शहरी जीवन में बदलाव एवं देश को जोड़ने वाली एनडीए की प्रमुख13000 किलोमीटर लम्बी भारतमाला सड़क परियोजना के अंतर्गत3800 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करते हए 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर 11000 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य देश के विकास के लिए अहम भूमिका का निर्वाहन करेगा ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में कहा था कि रेलवे को भारत की प्रगति और आर्थिक विकास की रीढ़ बनाना मेरा विजन है । यह कहने में कोई संकोच नहीं कि रेलवे की कमान संभालने के बाद पीयूष गोयल जी और उनका मंत्रालय इसे साकार करने का भरसक प्रयास कर रहा है और व्यक्तिगत स्तर पर ग्राहक के अनुभव में सुधार राष्ट्रीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है । सही अर्थों में भारत की यह सबसे बड़ी संस्था अपने में बदलाव लाकर बढ़ते और बदलते भारत में मिशाल बनकर उठ रही है और प्रधानमंत्री के सपनो का "नया भारत" बनाने में अपनी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका के साथ अग्रसर है ।

इस तथ्य से हम सभी परिचित और सहमत हैं कि रेलवे प्रणाली समूचे भारत का प्रतिबिम्ब है । इसमें हमारे महान देश का मूल स्वाभाव नैतिकता, आचार्य व्यवहार सभी कुछ शामिल हैं । इसमें हमारे विकासशील देश का अथक उत्साह झलकता है तो करोड़ों करोड़ भारतवासियों की शाश्वत आशाओं और आकाँक्षाओं का प्रतिबिम्ब भी है । इतना ही नहीं भारतीय रेल सतत प्रयास दृढ़ संकल्प और अनन्त उमंग का परिचायक बनकर आम भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है ।

भारत के आम नागरिक के रूप में भी हम यह अनुभव करते हैं कि विगत वर्ष श्री पीयूष गोयल जी की अगुवाई में रेलवे ने जो बदलाव की यात्रा शुरू की थी, उसके सभी पहलुओं, स्पीड, सफाई, कार्यकुशलता, और संसाधन जुटाने में उसने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है । यह सही है कि रास्ता बहुत लम्बा है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गोयल जी की अगुवाई में रेलवे के पास मजबूत इरादा है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अदम्य इच्छा है ।

इस बात का भी स्वागत किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त किये गए विजन के क्रियान्वयन में तेजी और अपेक्षा पर खरा उतरते हुए रेलवे ने परियोजना निष्पादन करते हुए नयी राष्ट्रीय रेल योजना-2030 हेतु 1,10,055 करोड़ का बजट देकर नए बेंच मार्क स्थापित किये हैं ।

यह सर्वज्ञात सत्य है कि जब तक लाइन चालू नहीं होती उसका उपयोग नहीं हो सकता । इसलिए लाइन का निर्माण परा करना एक भ्रमित करने वाला वाक्य है और महज कागजी सच्चाई है । इसके विपरीत श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में रेल मंत्रालय (पूर्व की सरकार) के 4.3 किमी प्रतिदिन के औसत के मुकाबले7 किमी प्रतिदिन की रफ़्तार से बड़ी लाइन चालू करने में सफल रहा है । इसी के साथ ही27 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना में जहाँ1000 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर लाने का अद्भुत कारनामा पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया है । वहीं 18000 करोड़ से और नयी मेट्रो परियोजना को विस्तार प्रदान किया जा रहा है ।

मैं माननीय रेल मंत्री जी को उनकी इस उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे अति पिछड़े क्षेत्र की कुछ बहुत ही जायज मांगे अनदेखी रह गयी है मैं माननीय रेल मंत्री जी ध्यान आकृष्ट कराते हए उनकी प्रतिपूर्ति की भी अपेक्षा रखूंगा ।

जनपद कानपुर देहात का महत्वपूर्ण कंचौसी स्टेशन में गाड़ी सं 14217/14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस का ठहराव अवरुद्ध कर दिया गया है । अवगत हो कि वर्तमान में कंचौसी नगर पंचायत एवं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत होने के साथ साथ 2 लोकसभाओं एवं 4 विधानसभाओं का सम्मिलित बृहद क्षेत्र है जिसके कारण उक्त स्टेशन से कानपुर जाने व आने वाले यात्रियों की संख्या अत्यधिक होती है एवं इसी गाड़ी के द्वारा क्षेत्र के बहुतायत यात्री दिल्ली, चंडीगढ़ आदि स्थानों तक यात्रा करते हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण व्यापारियों, छात्रों एवं क्षेत्रीय नागरिकों का आवागमन इसी गाड़ी से होता है । कोरोना महामारी उपरान्त समस्त ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति चालू कर दिया गया, किन्तु उक्त गाड़ी का ठहराव अवरुद्ध किये जाने के कारण जहाँ सरकार की छवि धूमिल हो रही है,वहीं दूसरी और रेल यात्रियों को आवागमन में हो रही असुविधा के कारण रोष व्याप्त है जिसके चलते उक्त गाड़ी का ठहराव पूर्व की भांति किया जाना नितान्त आवश्यक है ।

जनपद कानपुर नगर एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है एवं यहाँ निवास करने वाली 60 लाख जनता में से तमाम रेल यात्रियों का आवागमन पुणे रहता है किन्तु कानपुर सेंट्रल से पुणे जाने हेतु एक भी गाडी का संचालन न होने के कारण यात्रियों को कानपुर से लगभग 250 किमी दूर झाँसी स्टेशन से यात्रा करनी पड़ती है, जिसके कारण यात्रियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है । आस पास के जनपदों के नौकरी पेशा लोग, छात्रों एवं व्यापारियों को आये दिन किसी न किसी कार्य से पूणे आना जाना होता है,किन्तु उचित साधन न होने के कारण यात्रियों को आवागमन हेतु भटकना पड़ता है । क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कई बार उक्त के सम्बन्ध में सभ्रांत लोगों द्वारा गाड़ी का संचालन कराये जाने हेतु आग्रह किया जाता रहा है । कानपुर से पुणे तक गाड़ी का संचालन वाया इलाहाबाद से किये जाने पर आस पास के जनपदों को बहुतायत लाभ मिलेगा एवं यात्रियों को आ रही समस्या से भी निजात मिल सकेगा ।

रेलवे स्टेशन घाटमपुर कानपुर नगर जनपद की उपयोगिताए वं आवागमन का प्रमुख केन्द्र होने के नाते आदर्श स्टेशन घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है एवं कानपुर नगर जनपद में कठारा, पतारा एवं डोहरु हाल्टों को यात्रियों की सुविधा हेतु विकसित किया जाना चाहिए । यह कि कानपुर नगर जनपद के ग्रामीण इलाके का भीमसेन स्टेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण स्टेशन है । उक्त स्टेशन के समीप पी.एस.आई.टी. इंस्टीट्यूट जैसे शिक्षण संस्थान एवं फल एवं सब्जी मंडी एवं दर्जनों औद्योगिक इकाइयां समीप होने के कारण यात्रियों का आवागमन काफी होता है तथा उक्त स्टेशन पर उपरगामी सेतु न होने के कारण यात्रियों को जान जोखिम में डालकर रेल पटरी पार कर दूसरी तरफ जाना पड़ता है तथा झाँसी-लखनऊ इंटरसिटी का स्टॉपेज उक्त स्टेशन पर न होने के कारण उरई, कालपी एवं अन्य स्टेशनों से आने व जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है जिसके चलते भीमसेन स्टेशन पर गाड़ी संख्या 11109 एवं 11110 झाँसी-लखनऊ इंटरसिटी का ठहराव एवं यात्री सुविधा हेतु उपरगामी सेतु बनवाए जाने की महती आवश्यकता है जिससे यात्रियों को सेतु का लाभ मिल सके ।

इसीके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।धन्यवाद ।

*m08 *SHRI MANOJ KOTAK (MUMBAI NORTH-EAST): I am very thankful for giving me this opportunity to place my views on the Union Budget, 2021-22.

The whole world including our country is passing through unprecedented global crisis. This Budget is focussed on resetting the Indian economy and enabling it to emerge from the shadows of a long and unexpected pandemic. But the hon. Finance Minister under the leadership of respected hon. Prime Minister shri Narendra Bhai Modi has done a wonderful job. This Budget is towards Atmanirbhar Bharat and to address all difficulties of all sections of the society. Of course, it is a growth-oriented Budget and lots of positive interventions have been announced. Government is more concerned on job creation, that is why it seems that this Budget has led more emphasis on the infrastructure development through public and private investment. Hon. Finance Minister announced that textile parks will be set up, fishing hub and financial service hubs will be set up, FDI limit has been increased. The House may agree that Government is going to implement these things with focus on jobs creation in the market.

In this Budget MSME allocation is to be doubled. Government to set aside Rs. 15,700 crore in FY 22. A new scheme – Pradhan Mantri Atmanirbhar Swastha Bharat Yojana will be launched to ramp up primary, secondary and tertiary healthcare. Atmanirbhar health programme with an outlay of Rs. 64,180 crore. The hon. Finance Minister said that this package is an addition to the national Health Mission. So, it will be the game changer for MSME.

The Government has increased capital expenditure by around 34 per cent to Rs. 5.54 lakh crore in an attempt towards strengthening of the country’s economy back to health. Budget 2021 provided every opportunity for the economy to capture pace and grow sustainably.

The Government will also introduce a Bill to set up Developmental Financial Institution (DFI) with an outlay of INR 20,000 crore to boost credit access for small businesses, MSMEs as well as those working in areas of focus such as manufacturing and infrastructure.

Besides this, Government is strongly recognising the role of MSMEs in realising the ‘Atmanirbhar Bharat’ ambition. Doubling the allocation for MSMEs from last year to Rs. 15,700 crore. The hon. Finance Minister also made the compliance ecosystem easier by increasing the audit threshold from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore.

The Government is sticking to the target of becoming a USD 5 trillion economy by 2024-25 and emphasis on infrastructure sector and other initiatives taken in Budget 2021-22 are aimed at achieving the goal.

In a good move to provide relief to start-ups Government proposes to reduce margin money requirements from 25 per cent to 15 per cent for start-ups. Government proposes to incentivise incorporation of one person companies. No restriction on paid-up capital and turnover. Conversion of one-person company to any other kind, reducing residency limit from 182 days to 120 days. Allow non-resident Indians to incorporate one-person companies in India.

The hon. Finance Minister proposed more than doubling the healthcare spending to Rs. 2.2 lakh crore. Out of this, an amount of Rs. 35,000 crore has been allocated for developing COVID-19 vaccines. The Government has announced a new central healthcare scheme to strengthen the country’s healthcare infrastructure over the next six years. The Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasthya Bharat Yojana, which will operate in addition to the existing National Health Mission, has been allocated around Rs. 64,180 crore. In addition to this, it would be used towards creating new institutions to cater to the detection and cure of new and emerging diseases.

The Government plans to undertake targeted strategies towards skill development, The National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) will be enhanced to provided apprenticeship opportunities for students. The Government also plans to realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme (NATS) for training of graduates and diploma holders in Engineering. Over Rs. 3000 crore will be provided for this purpose.

Among the key decisions from the Budget was the proposal to amend the Insurance Act, 1938 to increase permissible Foreign Direct Investment (FDI) from 49 per cent to 74 per cent in insurance companies at the Union Budget.

In the insurance sector, the Government has increased the limit of Foreign Direct Investment from 49 per cent to 74 per cent. In simple words, this will now give more protection of insurance at a lower price and there will also be many changes in the insurance sector. The insurance sector accounts for only 3.7 per cent of India’s total GDP while the world average is 6.31 per cent.

This Budget is focussed on digital transformation and the next phase of economic recovery after the COVID induced market recession. The Indian Government proposed allocating INR 1,500 crore to boost the penetration of digital payments as well as other measures to boost financial inclusion.

In the manufacturing sector, the government has come up with the Voluntary Auto Scrapping Policy, under which all vehicles more than 20 years old, will undergo automated tests and will be scrapped. This will generate Rs. 50,000 crore worth revenue and create more jobs in the automobile sector which faced the full brunt of the lockdown last year. At that time, thousands of car showrooms had to be closed down as sales dipped.

No increase in taxes and no COVID cess as expected. In a big relief to citizens, the hon. Finance Minister announced that the compliance burden will be reduced for citizens aged 75 years and above. Senior citizens with only one pension and interest scheme are exempted filing income tax returns.

This Budget is a working as a long-term vaccine for Indian economy. Respected Prime Minister is always committed to implementing all the announcements made in the Budget speech. When the implementation will be done, the jobs will be created and the economy will grow. India will flourish and shine like the star at the global stage.

I congratulate the hon. Finance Minister for a wonderful Budget despite the global crisis, giving the wonderful Budget for “Atmanirbhar Bharat” and job-oriented Budget.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है । कोई भी माननीय सदस्य कहेगा कि मैं आज उत्तराखंड में मरे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा । यह जिम्मेदारी आपने मुझे दी है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं तो आप बोल लें, आप पहले बोल लें, मैं बोल रहा हूं तो आप बोलने कहां दे रहे हैं । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है । इस तरीके का सदन में व्यवहार करना उचित नहीं है और गरिमामय भी नहीं है ।

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हमारा सैनिकों के प्रति सम्मान है, सदन का सम्मान है, एक सौ तीस करोड़ जनता का सम्मान है । सदन की गरिमा बनाए रखने और इसके संचालन की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है । अगर आपका कोई ऐसा विषय है तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है, उसको करने दें ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हां, मैं इसे देखूंगा ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है । आपका कुछ भी नोट नहीं हो रहा है ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी इन्टर्वीन कर रहे हैं ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी इन्टर्वीन कर सकते हैं । चर्चा के बीच में राज्य मंत्री के रूप में इन्टर्वीन कर रहे हैं । वह बजट पर बोलेंगे । मैं मंत्री जी से अपेक्षा करुंगा कि वह बजट पर ही बोलें ।

*m09 वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर इन्टर्वीन करने का अवसर दिया । मुझे लग रहा था कि मुझसे पहले जो वरिष्ठ सदस्य बोल रहे थे, उनको इस सदन की रूल्स की भी जानकारी होगी और यह भी पता होगा कि जब एक विषय पर पहले चर्चा होती है तो उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है । …(व्यवधान) मैं समझ सकता हूं कि बजट पर उनकी तैयारी नहीं थी, यह माना जा सकता है । …(व्यवधान) न वह बजट के पूरे समय उपस्थित थे, न ही सदन में रहने की आदत है । कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं । …(व्यवधान) उसका खामियाजा यही होता है और वह अभी भी जा रहे हैं । …(व्यवधान) यह पहली बार नहीं हुआ है । मैं पहले भी जब कई बार बोला हूं, वह पहले भी कई बार उठकर चले गए, यह कोई नई बात नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष: ये कुछ पाइंट्स ऑफ आर्डर बता रहे हैं ।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैं इनके लिए इतना ही कहूंगा:

कि इतना सच बोलो कि होठो का तब्बसुम न बुझे … * उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे॥ … * की फैक्ट्री क्या थी, वह …* फैक्ट्री सामने आ गई ।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Speaker, Sir, I have a Point of Order under Rule 207, which says, on a day to be appointed by the Speaker subsequent to the day on which the Budget is presented and for such time as the Speaker may allot for this purpose, the House shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein. प्रिंसिपल की बात पर ही तो चर्चा हुई थी, आप रूल 207 देख लीजिए । प्रिंसिपल के ऊपर चर्चा करने का अधिकार है ।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी ज्ञानवान हैं, माननीय मंत्री जी आप अपने विचार व्यक्त करें ।

…( व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किसी को डायरेक्शन मत दें ।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, I see a hope for new India, a stronger India, and a self-reliant India in this Budget.

I would like to thank the hon. Finance Minister because this is going to set the path for an economic and manufacturing powerhouse in India. वे सब इस बजट में निर्णय लिए गए, प्रावधान किए गए ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें । कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी अच्छी बातों का भी विरोध करेंगी । अब हर एक का अपना नज़रिया है, किसी को चांद चमकता हुआ नज़र आता है, किसी को चांद में दाग नज़र आता है ।

महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे । पांच पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी । एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर काम किया । हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया ।

महोदय, कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने की राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने, इस पर विचार नहीं किया । इनकी राजनीति ही उससे चलती थी । सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वादा करके चुनाव जीत जाओ फिर घोषणा कर दो । पांच साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामोनिशान नहीं होता था फिर एक आशा दिखाते थे और उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे । इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था ।

महोदय, अटल जी का समय देखें, जब नेशनल हाईवेज़ बनाने की शुरूआत हुई, उस समय भी ये विरोध करते थे कि कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे? आज देश में कोने-कोने में हाईवेज़ बने हैं, अटल जी ने इसकी शुरूआत की थी और नरेन्द्र मोदी जी के समय में इसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया । इसे कई गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया गया । यही नहीं, जो लोग गरीबी मिटाओ का नारा देते थे, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला ।

मैं तो इतना कहना चाहता हूं, गरीबों को शौचालय भी बनाकर दिया तो मोदी जी ने दिया । पक्का मकान हर गरीब को बनाकर दिया तो नरेन्द्र मोदी जी ने दिया । हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहुंचाई । हर घर को बिजली का कनैक्शन दिया तो मोदी सरकार ने दिया । एलईडी बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने दिए । अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार देगी । हर परिवार को हर व्यक्ति को बैंक खाते दिए । 45 करोड़ से ज्यादा जन-धन खाते खुलवाए तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने खुलवाए । गरीबों को डेबिट कार्ड दिए तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिए । जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी, मोदी जी के नेतृत्व में पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई गई । आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा यूपीआई, भीम की एक बड़ी उपलब्धि और सॉफ्ट पावर के रूप में होती है ।

महोदय, यह नए भारत और एक उभरते हुए भारत की ताकत है । इन लोगों को इस उभरते और सशक्त भारत को देखना मंजूर नहीं हैं । न इनके समय में किसानों की आमदनी दुगुनी हो सकी और न ही ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर पाए । स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का काम किसी ने किया तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में किया । उसमें रिकमेंडेशन्स क्या थीं? उसमें एक बड़ी रिकमेंडेशन थी – लागत प्लस 50 परसेंट मुनाफा । क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इस पर प्रकाश डालना चाहेगा कि आपकी क्या मजबूरी थी?

यही नहीं, आपने तो बड़े वादे अलग-अलग राज्यों में किए थे, आपने तो कहा था कि हम लोग राजस्थान में दस दिनों में कर्जा माफ कर देंगे । पंजाब में कर्जा माफ कर देंगे । मैं इस सदन में खुली चुनौती देता हूं, इनका कोई एक नेता बताए कि क्या सारे किसानों के कर्जे माफ कर पाए? ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, किसानों के वोट लेने के बाद उनको भूल जाते थे ।

महोदय, सीएजी की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए । आप उस समय की कर्जा माफी याद करिए, आपने कर्जा किसका माफ किया । उस समय भी मात्र 50,000 करोड़ रुपये का कहा, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा उन लोगों के खाते में गया जो उसके हकदार ही नहीं थे । कांग्रेस के लोगों ने गरीब किसानों का कर्जा भी माफ करने का काम नहीं किया । वह भी अपने आप में स्कैम था । यही नहीं, राजस्थान में एक से दस दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफी का जो वादा किया गया था, राजस्थान के 75 लाख किसान 27 महीने बाद भी इसका इंतजार कर रहे हैं ।

पंजाब में तो मैं कह दूं, आप उठकर चले गए, पंजाब में कहा था, जहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पहले इस हाउस के सदस्य थे, चलिए अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पंजाब के मुख्य मंत्री ने, मुख्य मंत्री बनने से पहले जब अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया था, जिस किसान के घर से शुरू किया था, उस किसान से कहा था कि तुम्हारा कर्ज माफ करूंगा और पूरे पंजाब के किसानों का कर्ज माफ करूंगा ।

आप पंजाब के किसानों और उस किसान का भी कर्ज माफ नहीं कर पाए । यह असली चेहरा है कांग्रेस का । यही नहीं आप इंटेंट की बात करते थे । आपकी इंटेंट भी नजर आती है और आपकी इंटेंशन तो सदा देश के सामने थी ही । लेकिन, हमारी सरकार ने किसानों के हित में क्या किया, इस पर मैं कुछ प्रकाश अवश्य डालना चाहूंगा और इसलिए भी डालना चाहूंगा, क्योंकि देश के सामने जितना … * बोलने का काम एक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता था कि उनके एक सांसद ही करते हैं, अगर, उनके नेता भी यही करते हैं, तो इससे पता चलता है कि वे पढ़ते-लिखते नहीं हैं । केवल समाज को बांटकर राजनीति करने का काम करते हैं ।

17.56 hrs (Shrimati Rama Devi in the Chair) किसानों को गुमराह करके उनके कंधों पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम करते हैं । लेकिन, इससे उनका कभी भला नहीं होगा । क्योंकि नरेन्द्र मोदी जी ने कल स्पष्ट किया है कि हमने यह कानून किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बनाया है । मंडियां, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने कहा, मैं इस सदन के सभी 543 से ज्यादा सांसदों के सामने कहना चाहता हूं कि कोई एक सांसद खड़ा होकर यह बता दे कि किस क्लॉज के अंतर्गत मंडी बंद हो सकती है? कोई एक सांसद बताए? कांग्रेस के नेता यहां बैठे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी । …(व्यवधान)

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): आदरणीय मंत्री महोदय, बिहार में वर्ष 2006 में यह कानून रद्द किया गया था । उस जमाने में जितनी सरकारी मंडियां थीं, उसका वन टेंथ भी आज नहीं रह गया है । हमारे किसानों का अनाज आधे दाम में भी नहीं बिकता है । …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा कि अगर अधीर रंजन चौधरी जी भी इसमें थोड़ा प्रकाश डाल दें, तो देश को पता चल जाएगा ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं तो यह प्रकाश डालना चाहता हूं कि सदन सिर्फ एक दिन एग्रीकल्चर के मुद्दे पर चर्चा करे । …(व्यवधान) उसमें आप भी प्रकाश डालेंगे और हम भी डालेंगे । अगर हिम्मत है, तो एक दिन एग्रीकल्चर के मुद्दे को स्टैंड अलोन मुद्दा बनाकर सदन में चर्चा करा दीजिए । …(व्यवधान) उस दिन आपके प्रधान मंत्री जी भी रहें, आपके सारे मंत्रीगण भी रहें, पूरे एक दिन सिर्फ एग्रीकल्चर को स्टैंड अलोन इश्यू बनाकर चर्चा कीजिए ।

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए । आपकी बातें हो गई । बैठ जाइए ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं देश के सामने यही बताना चाहता था कि जिन्होंने पहला एक सप्ताह सदन और देश का बर्बाद किया, फिर पूरी चर्चा राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई, उस पर भी इन्होंने कृषि बिल पर ही बोला । आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए । बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले । लेकिन उस पर भी केवल … * बोलकर चले गए । अब कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं कि किसी क्लॉज में लिखा है कि नहीं लिखा है? एक कांग्रेस का सांसद नहीं बता पाया । देश के सामने हमने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष की पोल खोली है । यह देश को बताना आवश्यक था । मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली-लाली की बात करते हैं । ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं । वे यही बताना चाहते हैं कि इनके गाल लाल हुए ।…(व्यवधान) ये उसी के बारे में यहां उल्लेख करवाना चाहते थे । मैंने कर दिया । मैं करना नहीं चाहता था । क्योंकि, वे भी जानते हैं कि इनकी सच्चाई क्या है ।

18.00 hrs ये कहते हैं कि मंडी बंद करेंगे ।…(व्यवधान) कौन बंद करेगा? इस सदन का यह स्तर कभी नहीं था । सभापति महोदया जी, जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए, वह तू-तड़ाक पर आ जाए, शायद यह कहीं और चलता होगा । इस सदन में गरिमा और माननीय के साथ एक-दूसरे से बात की जाती है । जिस तरह से कांग्रेस का जो स्तर हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदया जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने पिछले साल भी एक हजार से ज्यादा मंडियों को ई-नाम के साथ जोड़ने का काम किया है । हम इस साल भी मंडियों के सशक्तिकरण के लिए एक हजार से ज्यादा मंडियों को जोड़ने जा रहे हैं । यही नहीं, ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ के माध्यम से जो किसानों का सम्मान करना चाहता है, कृषि विभाग के साथ-साथ अगर किसी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी ने रखा है ।

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदया, किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ लेकर आई है । अगर अब तक किसी ने 1,14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिया है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को दिया है । सौगत राय जी, बार-बार यह कहते हैं कि बजट कम कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर किसानों को पैसा नहीं देना चाहती थी, जो मोदी सरकार यहां से किसानों को पैसा भेजना चाहती थी । आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार उनको पैसा नहीं देना चाहती थी ।…(व्यवधान) अगर पश्चिम बंगाल के किसानों के 14 हजार करोड़ रुपये का हक किसी ने मारा है, तो वह वहां पर … *ने मारा है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सांसद महोदय, बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज़ बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदया जी, मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया है । माननीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं । यह तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहें और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी चाहे वह प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े-बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, … * ने अपने ही सुख और अपने संसाधनों के लिए उस काम को करने का काम किया है, तो इन लोगों ने वह किया है । ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे । ये सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं ।…(व्यवधान)

सभापति महोदया जी, जब वह ‘हम दो हमारे दो’ की बात करते होंगे, तो शायद … * की बात करते होंगे ।…(व्यवधान) अगर ‘हम दो हमारे दो’, …* तो मैं समझ सकता हूं कि इनके … * में आज तक यह चलता रहा होगा । अगर यह चलता रहा है, तो देश को … * का काम किया है । यही नहीं, मैं इसके आगे आपके सामने कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं । इन्होंने एमएसपी की बात की है । कौन एमएसपी को खत्म कर रहा है? एमएसपी को खत्म करने की बात कहां लिखी है? कहीं पर भी एक भी लाइन एमएसपी को खत्म करने की नहीं है ।…(व्यवधान) मैं आपके सामने स्पष्ट तौर से यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी का प्रिक्योरमेंट और एमएसपी का प्राइस ये दोनों ही बढ़े हैं, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के समय बड़े हैं ।

मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखकर बताना चाहता हूं, क्योंकि यह बताना जरूरी है । जहां तक व्हीट की बात है । वर्ष 2013-14 में गेहूं की खरीद के लिए 33,874 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं । हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर इस साल अर्थात् वर्ष 2020-21 में 75,068 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । यही नहीं, अगर इनकी सरकार के समय धान की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, तो उसे एक साल में बढ़ाकर 1,72,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं । इनकी सरकार के समय एमएसपी की खरीद पर पांच सालों में जितना पैसा खर्च हुआ है, उससे ढाई गुना ज्यादा पैसा नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को एमएसपी की खरीद पर दिया है । 8,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे दिए गए हैं ।

कृषि बिल पर ये क्या चर्चा करेंगे । अगर माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले कल को कहा कि मंडी व्यवस्था है और रहेगी, लेकिन मंडी व्यवस्था के अलावा भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं । यह कोई कंपलसरी नहीं है । यह ऑप्शनल है । आप चाहे मंडी में जाएं या मंडी से बाहर किसी के पास जाएं । यह कानून कहीं पर लिखा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही लडेंगे, जहाँ से वे चुनाव हारे हैं, वायनाड नहीं जा सकते? राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी का किसान वायनाड जाकर सामान नहीं बेच सकता, यह कहाँ पर लिखा है? क्या उनके लिए अधिकार नहीं हैं? वे कहीं पर भी जाकर लड़ सकते हैं, लेकिन किसान को कहीं पर भी जाकर सामान बेचने का अधिकार नहीं है? …(व्यवधान) इसके अलावा दलहन, तिलहन के दाम हो तो दालों के लिए 40 प्रतिशत ज्यादा…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए । आप इनको बोलने दीजिए । आप अपने समय में बोलिएगा । मंत्री जी आप बोलते रहिए ।

…( व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सभापति महोदया जी,…(व्यवधान) वैसे तो पूर्व प्रधान मंत्री जी इनकी पार्टी से ही आते हैं…(व्यवधान) उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था और ये जो आज भाषण देकर गए हैं, इन्हें गेहूँ और जौ में अंतर पता नहीं है । ये कृषि पर क्या ज्ञान बाटेंगे? ये अपना मजाक उड़वाकर गए हैं । इनका पूरे देश में मजाक बनेगा । यही नहीं, ये जो आंदोलनजीवी हैं, इन आंदोलनजीवियों के लिए, आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने आज कह दिया कि महात्मा गांधी जी देश के सबसे बड़े आंदोलनजीवी थे । यह कांग्रेस के नेता ने कहा । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहां मिला दिया? कांग्रेस अपनी राजनीति को लेकर और कितना नीचे गिरेगी? यह चिंता का विषय है । …(व्यवधान) आप इस पर उत्तर दे दीजिए …(व्यवधान) आप बताइए न । क्या आप मानते हैं? यह पूरा देश उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है और आपकी पार्टी के महासचिव ने उनको आंदोलनजीवी कह दिया । इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपको इन बातों का जवाब देना ही होगा ।

मैडम, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस की बात कही गई । आप क्यों विराध करते हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं कि 50-60 परसेंट सामान सड़-गल जाता है । वह मंडी तक नहीं पहुंच पाता है । उसके पास अनाज के भण्डारण के लिए सिस्टम नहीं है । आप बताइए क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस लगाकर जो हजारों करोड़ों रुपये आएंगे, उसे मोदी सरकार किसानों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए खर्च करेगी ताकि उससे उनको भण्डारण की सुविधा भी मिले और आमदनी दोगुनी होने का काम भी हो । हमने कहा कि इससे पहले भी एक लाख करोड़ रुपये अगले पाँच-छ: वर्षों में एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में खर्च किया जाएगा और मैं मंडियों के सशक्तिकरण के बारे में पहले ही कह चुका हूँ । किसानों को सुलभ ऋण योजना मिले । किसानों को इस साल साढ़े सोलह लाख करोड़ रुपये बैंको के माध्यम से मिलेगा, जो पिछले बजट से 10 परसेंट ज्यादा है । …(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह ‘ललन’ (मुंगेर): अधीर रंजन जी को आगे रहना चाहिए …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, किसानों को ठंड में बैठने की बात जो कर रहे थे, वे उस समय तमिलनाडु में बिरयानी खा रहे थे तो छोड़िए, उसके बारे में क्या बात करनी है । …(व्यवधान) मैडम, यहाँ पर कहा गया कि आप जीएसटी को लेकर आएं । आप क्यों नहीं लेकर आएं? आप भी लाना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं लाएं, क्योंकि आप राज्यों की सरकारों को कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार नहीं थे । हम कोऑपरेटिव फेडलरिज्म में विश्वास करते हैं । जीएसटी कम्पनसेशन में राज्यों को 14 प्रतिशत इन्क्रीज प्रति वर्ष देने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल कर रही है । इसीलिए पूरे देश की राज्य सरकारें उस पर साथ आई हैं । इस आपदा के समय में भी, जब भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, मैंने देखा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आठ-नौ घण्टे लगातार बैठकर, न लंच करने उठीं, न चाय पीने उठीं, राज्य सरकारों की एक-एक बात सुनकर, नौ घण्टे तक बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करके छ: किश्तों में 84 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा दिया । यह काम माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया । हम कोऑपरेटिव फेडलरिज्म में विश्वास रखते हैं, संघीय ढांचे में राज्यों को साथ लेकर ही हम सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन आप बांटने का काम मत कीजिए । जब हम तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए और असम के लिए पैसा देते हैं तो आप विरोध करते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान वालों को पैसा क्यों दिया? सौगत राय जी, मुझे दुख होता है जब राहुल गांधी जी की पार्टी और आपकी पार्टी के कुछ लोग इसका विरोध करते हैं । क्या कसूर है उन चाय बागान के मजदूरों का, जिनको मोदी सरकार मदद करना चाहती है? आपको आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए । …(व्यवधान) तो आप ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि यह अच्छा है । …(व्यवधान) चलिए, कुछ तो मान रहे हैं । …(व्यवधान) जिस राज्य से राहुल जी चुनकर आते हैं – केरल, उस राज्य को भी पैसा दिया, तब भी विरोध करते हैं, लेकिन एक सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कोई दो कंपनियों का नाम लेते हैं तो जिस राज्य से वे सांसद बनकर आते हैं, जिस राज्य से आप सांसद हैं, क्या उस राज्य के कुछ संसाधन उन कंपनियों को बुलाकर दिए गए या नहीं दिए गए? इस बात का जवाब आपको देना ही होगा ।…(व्यवधान) पोर्ट किसको दिया है? बताइए? किसको दिया पोर्ट आपने? अब आपकी बोलती क्यों बन्द हो गई? …(व्यवधान) उनको हाथ जोड़कर, निवेदन करके पोर्ट दिया है तो कांग्रेस की सरकार ने केरल में दिया है । …(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): If our Government has given it to some private party, you can withdraw it. …(Interruptions)

माननीय सभापति : आप बैठिए । मैंने अनुमति नहीं दी है । आप बैठ जाइए ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, कितनी हास्यास्पद स्थिति है । ऐसी पार्टी, जो पचपन-साठ साल सरकार चलाती रही, उसके सांसद उठकर कहते हैं कि हमने जो पोर्ट दिया है, उसे आप वापस ले लीजिए । …(व्यवधान) बुलाएं आप, हम दो हमारे दो को दें आप और वापस लें हम । क्यों भाई? क्यों? क्या कारण है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये तो आपके ही दो हैं । आपने ही पाले हैं और आपके ही समय में ये जो साइलोस बने, राहुल गांधी जी, एक बार आप अपना पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखना, ये साइलोस उन कंपनियों को किसने दिए? ये आपकी ही सरकार ने दिए । इतना…* बोल देना, वह भी लोक सभा में? हम कब आए सत्ता में? पांच साल हुए, लेकिन सभापति जी, पांच साल पहले जब हम सत्ता में आए, तो देश की हालत क्या थी? India was among the five fragile economies of the world. यूपीए के समय में दुनिया की पांच लड़खड़ाती-चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत था । नरेन्द्र मोदी जी ने ईमानदार सरकार दी, सुशासन दिया । उसके कारण दुनिया की पहली छ: अर्थव्यवस्थाओं में हिन्दुस्तान को लाकर खड़ा किया तो नरेन्द्र मोदी जी ने लाकर खड़ा किया । पिछले छ: वर्षों में एक रुपये के भी घोटाले का आरोप कोई हमारी सरकार के खिलाफ नहीं लगा पाया । यह ईमानदार सरकार नरेन्द्र मोदी जी ने दी है । हममें दम है, ईमानदार हैं, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कड़ा जवाब देते हैं, क्योंकि आपकी…* उन बातों को सहन नहीं कर पाते हैं ।…(व्यवधान) आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है और आज वह बड़ी बात करते हैं गरीबों की । किसानों की जमीन लेकर, जहां पर उद्योग लगने थे, आपके अपने उस परिवार के ट्रस्ट के नाम पर दे दी गई । मैं क्या-क्या बोलूं? मैं एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से आज इस सदन का अपमान किया गया है,…* यहां पर जिस तरह से भाषण के रूप में कहा गया, ऐसे ही लोग हैं, जो देश को अपनी राजनीति के लिए बांटते हैं । आज वे किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, इसकी जितनी निन्दा की जाए, उतना कम है ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हमारे बीकानेर में किसानों की जमीन ले ली गई ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मेघवाल जी कह रहे हैं कि हमारे बीकानेर में जमीन ले ली । मुझे नहीं पता है कि किसने ली, … * आप तो पुराने कलेक्टर रहे हैं, आप बताइए किसने ली या किसने नहीं ली? …(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : हमारे बीकानेर में किसानों की जमीन …* ने ली । …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, यूपी वाले कहते हैं कि हमारी जमीन ले गए, राजस्थान वाले कहते हैं कि हमारी जमीन ले गए, हरियाणा वाले कहते हैं कि हमारी जमीन ले गए, इस … * ने किसको छोड़ा है? किसी को तो छोडा होता? …(व्यवधान)

आज जब राजनाथ जी यहां से चीन पर, बॉर्डर पर अपनी टिप्पणी कर रहे थे तो किस तरह से वहां से विरोध हो रहा था? खुशी होनी चाहिए थी कि मोदी है तो मुमकिन है । पूरी सर्दियों के समय में हमारी सेना के जवानों ने जितनी मुस्तैदी के साथ, वीरता के साथ देश की रक्षा, सुरक्षा की है, वह देश के लिए गर्व की बात है । मैं इस मंच से देश के सैनिकों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं । मैंने किया और हमारे साथियों ने किया, लेकिन उधर से अभी भी कोई सैनिकों का मान-सम्मान नहीं करता है । मैं एक बार फिर बोलता हूं कि देश की सीमा पर देश के सैनिकों ने देश की रक्षा, सुरक्षा करने का काम किया, इसके लिए देश की जनता के साथ-साथ इस लोक सभा के सदस्य उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं । यही देश को दिखाना था कि एक भी व्यक्ति वहां से देश के सैनिकों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है । ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं हैं । लेकिन कुछ लोग, जो नसबन्दी के लिए जाने जाते थे, आजकल नोटबन्दी की बात करने लगे हैं । …(व्यवधान) यह उस जमाने का नारा है । अगर मैं उन कहानियों पर जाऊंगा तो न जाने जो बुजुर्ग आज सुन रहे होंगे, वे भी खड़े हो जाएंगे । मैं उस पर नही जाना चाहता हूं, क्योंकि सदन का समय जरूरी है ।

आपदा का समय था, देश लॉकडाउन में डालना पड़ा । कारण क्या था? भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, वेंटीलेटर्स पर्याप्त नहीं थे, मास्क्स भी नाम मात्र थे । यह भी पता नहीं था कि इस बीमारी से क्या होगा और कोविड वैक्सीन का कब आना होगा या नहीं आना होगा? देश को ऐसा नेतृत्व मिला, जिसने सही रास्ता दिखाया, देश की राज्यों की सरकारों ने पूरा सहयोग किया और देश के लोगों ने मोदी जी की तीनों बातों को माना – दो गज की दूरी, हाथों को साफ रखना और मास्क पहनना ।

आज दुनिया के देशों में सबसे कम मृत्युदर जिन देशों में है, उनमें से एक हमारा भारत है । यह बड़ी उपलब्धि है । लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाया? आपकी सरकार होती तो पहला टीका आप अपने प्रधान मंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते, लेकिन मोदी जी ने देश ही नहीं, पूरी दुनिया को परिवार माना है । इसलिए सौ से ज्यादा देशों को हिन्दुस्तान ने कोविड वैक्सीन देने का काम किया है । यही नहीं, भारत एक भी पीपीई किट नहीं बना पाता था । भारत ने वह क्षमता खड़ी की कि आज दुनिया भर के देशों को पीपीई किट देने का काम भी भारत करता है और दवाई देने का काम भी करता है ।

भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी नींव के लिए आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम किया तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया । कुछ लोगों ने कहा कि गरीब को कुछ नहीं मिला, इससे बड़ा … * क्या हो सकता है? हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी आपदा आई होगी तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में आठ महीने तक पांच किलो गेहूं और चावल देने का काम किया तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया । हमारे करोड़ो प्रवासी मजदूरों के लिए तीन महीने तक राशन दिया तो मोदी सरकार ने दिया । बीस करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों के खातों में तीन महीने तक 31 हजार करोड़ रुपये सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए तो मोदी सरकार ने किए । तीन करोड़ दिव्यांग, वृद्ध, विधवाओं के खाते में तीन हजार करोड़ रुपये दिये तो मोदी सरकार ने दिए । ईपीएफओ दिया, नौकरी न जाए और आप कहते हैं कि नौकरी बचाने के लिए क्या किया? 12 परसेंट इम्प्लॉयर शेयर, 12 परसेंट इम्प्लॉई शेयर, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 24 परसेंट, साढ़े छ: हजार करोड़ के लगभग का प्रावधान लोगों के खाते में डालने के लिए किया है । अगले दो सालों तक उनको वापस नौकरी मिले, उनके लिए ईपीएफओ में पैसा जमा कराने का प्रावधान, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, वैसे भी हैं । हमारी सरकार ने अवसर दिया है । यही नहीं, आपने बड़ी आसानी से कह दिया है कि यह देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता है । सुधीर जी,…(व्यवधान) दो विचारधाराओं में यही अंतर है, क्योंकि जब बॉर्डर पर चीन की सेना भारत को आंखें दिखाती है, तो आप चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीने चले जाते हैं । आप भारत की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन हम आपदा के समय भी भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का अवसर नहीं खोना चाहते हैं । हम आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं । India should have the world’s largest skilled workforce. India should be the economic power house. India should be the manufacturing power house. यह हमारी सोच है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या इस सोच में हमारा कोई मतभेद हो सकता है? विपक्षी दल के प्रमुख नेता कह कर चले जाएं, हिन्दुस्तान की क्षमता नहीं है तो किसकी क्षमता है?

अरे! दुनिया हमारी ओर देखती है । आईएमएफ ने कहा है कि अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष में अगर दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था साढ़े ग्यारह फीसदी की दर से बढ़ेगी, तो वह हमारा हिन्दुस्तान बढ़ेगा । आरबीआई ने कहा है कि अर्थव्यवस्‍था साढ़े दस फीसदी से ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन इनको विश्वास नहीं होता है, इनको दु:ख होता है । गर्व की अनुभूति तो दूर की बात है, अगर लेह के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, तो फारूख अब्दुल्‍ला जी कभी नहीं कहेंगे कि वह क्यों बनी । वह हमेशा उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वह उसका हिस्सा था, लेकिन जब राहुल जी कहते हैं कि उसको यह क्यों दे दिया, फलां राज्य को वह क्यों दे दिया, आपने एमएसएमई की कमर तोड़ दी है । मैं सदन में बड़ी गंभीरता के साथ यह कहना चाहता हूं कि बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम तीन लाख करोड़ रुपए, देश के मध्यम, सूक्ष्म, लघु कुटीर उद्योग को नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया है । उनको बैंकों ने यह टेलीफोन करके दिया है । माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी ने तीन-तीन बैठकें की हैं । उन्होंने बैंकों के सभी चेयरमेन को बुला कर कहा कि पब्लिक सेक्‍टर्स बैंक्स कम से कम ब्याज पर यह देंगे । हम ने उसकी ब्याज दर 9.2 फीसदी रखी थी, प्राइवेट सेक्टर ने शायद 9 प्रतिशत पर यह दिया होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 7.5 फीसदी - 8 फीसदी ब्याज दर पर, उनको बुला-बुला कर 20 प्रतिशत एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया है । मोदी सरकार के समय निर्मला जी ने बैंकों के माध्यम से देश के मध्यम, सूक्ष्म और लघु कुटीर उद्योगों को 20 प्रतिशत अतिरक्त कार्यशील पूंजी दी है, ताकि उनको पैसा मिले । टीडीएस-टीसीएस में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है, ताकि आपके हाथ में कैश ज्यादा हो । हमने इनकम टैक्स रिफंड दो लाख करोड़ रुपए किए हैं, ताकि आपके हाथ में ज्यादा पैसा हो । हम ने सब-ऑर्डिनेट टैक्स स्कीम में 30 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि आपके कॉमर्शियल पेपर्स खरीदे जा सकें । हम ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम – 2.O को लागू किया है । यही नहीं, हम और कई योजनाएं लेकर आए हैं । हम एक के बाद दूसरी योजना लेकर आए हैं । मैं साक्षी हूं, क्योंकि जब आत्मनिर्भर पैकेज 29 लाख करोड़ रुपए का आया, तो उससे पहले दो महीने लगातार मीटिंग होती थी, सुबह साढ़े नौ बजे से रात के दस-ग्यारह बजे तक हम माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ मीटिंग में रहते थे । हमारे लिए बीच में एक घंटे का समय लंच का होता था, लेकिन उस समय भी देश के माननीय प्रधान मंत्री जी अलग-अलग लोगों से बात करते थे । अगर देश को इतना समर्पित नेता मिला है, तो मैं हिन्दुस्तान की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । मैं इसलिए थोड़ा भावुक हूं कि जो इतने समर्पित नेता हैं, उनकी सही सोच को भी आप गाली देकर देश के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं । आप नहीं कर पाए, यह अलग बात थी, लेकिन आपने वर्ष 2013-14 में सोचा था । अगर राहुल जी यहां होते तो मैं उनसे पूछता । सदन में बैठने की उनकी आदत नहीं है । जब निर्मला जी बजट प्रस्तुत कर रही थी, तब भी वह 15 मिनट बैठे, बात करते रहे और उठ कर चले गए । इसलिए उन्होंने न बजट सुना और न पढ़ कर आए हैं, इसलिए वह बजट पर बोल नहीं पाए हैं ।…(व्यवधान) कांग्रेस के नेता, चौधरी साहब यहां पर बैठे रहते हैं, लेकिन वह भी हमें छोड़ कर जा रहे हैं ।…(व्यवधान)

मेरा निवेदन इतना ही है कि अगर विपक्ष के पास कोई अच्छा सुझाव है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सरकार में, जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में चर्चा होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पिछले नौ-दस महीने से देश के सभी स्टेक-होल्डर्स से लगातार बातचीत करते रहे हैं । देश के बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों ने जो सुझाव दिए, हम उन सभी सुझावों को मानते हुए इस बजट को लाए, तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर साढ़े 34 परसेंट ज्यादा कर पाए हैं । साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपए की वृद्धि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुई । इसका सुझाव देश के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने दिया था ।

आखिर सेंसेक्स ने इतना उछाल ऐसे ही नहीं मारा । पहले दिन 2200 पॉइंट, फिर 1200 पॉइंट और इसके बाद 51 हजार पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया । पहले यह क्यों नहीं ऊपर गया? आखिर कुछ तो किया गया होगा?

मुझे इशारा किया गया है कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ । मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम आपदा के समय में भी रिफॉर्म्स में पीछे नहीं रहे । 90 के दशक में जितने रिफॉर्म्स हुए, हमने उनसे ज्यादा रिफॉर्म्स किए, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, कोयला के क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, स्पेस के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, इनमें आज तक इतने बड़े रिफॉर्म्स नहीं हुए, जो आपदा के समय में भी किए गए, तो इसे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया ।

माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर हैं । जिस दिन कहा गया था कि डिफेंस ईक्विप्मेंट में इम्पोर्ट को कम करेंगे, तो कुछ ही दिनों के अन्दर इन्होंने 110 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट जारी करके कहा कि अब तो ये सारे केवल ‘मेक इन इंडिया’ ही होंगे और हथियारों का निर्यात भी कम होगा ।

आप पीएसयूज की बात तो करते हैं, लेकिन आप के समय में एचएएल को कितने ऑर्डर बुक थे? चाहे हेलिकॉप्टर हो या फाइटर जेट्स हों या अन्य चीजें हों, इन्हें हमारी सरकार ने देने का काम किया है ।

डिसइंवेस्टमेंट तो आप भी करना चाहते थे । वर्ष 2004 से 2009 तक आपने डिसइंवेस्टमेंट के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन आप 8,499 करोड़ रुपए ही रेज़ कर पाए । केवल 8,499 करोड़ रुपए । इसका कारण क्या रहा? आप राफेल जेट क्यों नहीं खरीद पाए? …* का इंतजार हो रहा था । बातचीत चल रही थी । कितना मिलेगा, उसकी सेटिंग नहीं हुई थी ।…(व्यवधान) किसके बारे में? …(व्यवधान) देखिए, अब तो देश जान गया है कि जब दो प्लस दो की बात करें, तो … * वाले पहले खड़े हो जाते हैं ।…(व्यवधान)

यही नहीं, मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगा । आपने बैंकों की बात कही । बैंक्स को आप ऐसी दुर्दशा में छोड़कर चले गए थे कि हमें वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू करवानी पड़ी, वास्तविक एनपीएज हम देश के सामने लेकर आए । साढ़े पाँच लाख करोड़ रुपए का कैपिटल री-इनफ्यूजन हमने किया । हमने अमलगमेशन करके 12 बैंक्स बनाए । पीसीएफ फ्रेमवर्क लाए तो हम ही लाए । आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बैंक्स के री-कैपिटेलाइजेशन के लिए इसमें 20 हजार करोड़ रुपए रखे हैं । डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टिट्यूशंस की लम्बे समय से मांग थी । वह भी बनाने का काम कर रही है, तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ही कर रही है ।

आप लोग जो फोन-बैंकिंग करते थे, हमने वह भी बंद कर दिया है । यही नहीं, आप वर्षों तक अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते रहे, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगे, लेकिन हमने कभी भी ऐसे आधारों पर वोट नहीं मांगे । हम विकास के नाम पर सदा जनता के सामने गए । इस बजट में भी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने अनुसूचित जातियों के लिए, अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, बजट में बढ़ोतरी की है और वह 51.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है । हमने उसे 83 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपए कर दिया । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए 28 प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है । इसी मंत्रालय में दिव्यांगों के लिए एक डिपार्टमेंट है, उसके लिए 30 परसेंट की वृद्धि बजट में की गई है । ये कौन हैं? आप कहते हैं कि यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है । ये आम आदमी नहीं, तो आम आदमी कौन है?

यदि हमने पीएम-किसान योजना में 65 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है, ये नहीं, तो आपके लिए कौन है आम आदमी?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजनीति से ऊपर उठकर देश-हित में कुछ निर्णयों का स्वागत करें । हमने पहले भी कहा कि केवल सरकारी मण्डियों में या जो नयी व्यवस्था बन रही है उसमें, किसी को जाना मजबूरी नहीं है, यह कम्पलसरी नहीं है, बल्कि यह ऑप्‍शनल है । आप आज भी अपनी साड़ी, सूट आदि कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आपको कोई यह नहीं कहता है कि आप इसी दुकान पर जाइए ।

इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को मजबूर मत कीजिए । किसानों को 70 वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता, आजादी मिली है, तो नरेन्‍द्र मोदी जी की सरकार में अपनी फसल को बेचने को मिली है । …(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, क्योंकि विस्तार में माननीय वित्त मंत्री जी कहेंगी । मुझे केवल कुछ पक्ष यहां, आपके सामने रखने हैं । हमने पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है, देश को मजबूती दिलाने का काम किया है, पटरी पर लाने का काम किया है और चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का हर संभव प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं ।

मैं कृषि बिल पर आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण में रोड़ा न बनें । मैं इतना ही कहूंगा – आज साझे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं, काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं ।

इसलिए, जब इनकी ये काली सोच, काला नजरिया, देखने का बदलेगा, क्योंकि हमने तो काला बाजारी खत्म की है । इनके समय में महंगाई 11 फीसदी होती थी, हमारी सरकार के समय में चार फीसदी से कम रखने का काम किया गया है, तो मोदी सरकार ने किया है । यह बजट के, अर्थव्यवस्था के किसी पहलू पर या कहीं पर भी अपनी बात रखेंगे, मैं इतना ही कहूंगा कि फिस्कल प्रूडेंस की बात करनी हो तो इनके समय 5.6 फीसदी फिस्कल डेफिसिट था, जिसको 3.5 फीसदी से कम कर के मोदी सरकार लेकर आई और आगे के लिए भी आदरणीय निर्मला जी ने कहा है कि फिस्कल कन्सॉलिडेशन का हमारा पाथ क्या होगा, कैसे हम इसको कम करेंगे, लेकिन देश को आज खर्च करने की जरूरत थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में हमने पैसा दिया । हमने अन्न और धन की कमी न लोगों के लिए छोड़ी है, न गरीब के लिए, न जनता के लिए और न व्यापारी के लिए छोड़ी है और न ही आगे छोड़ेंगे । हिन्दुस्‍तान को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का सपना और संकल्प मोदी सरकार ने लिया है । आत्म निर्भर भारत बनाते हुए हम भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बनाएंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति: श्री जयदेव गल्ला जी ।

…( व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मैडम, मेरा एक छोटा सा सवाल है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए, गल्ला जी को बोलने दीजिए ।

…( व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : मैडम, वित्त राज्य मंत्री जी ने डिफेंस के बारे में बोला है । …(व्यवधान) मेरा उस विषय के बारे में एक सवाल है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: गल्ला जी, आप बोलिए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति: सुप्रिया जी, आप बाद में बोल लीजिएगा ।

…( व्यवधान)

*m10 श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : मैडम, मैं सिर्फ दस सेकेंड्स लूंगी । …(व्यवधान)

Madam, the hon. Defence Minister is here. The hon. Finance Minister is here. The hon. Minster of State for Finance, Anurag Singh Thakur Ji spoke exceptionally well, and he brought out the Defence expenditure.

Madam, I just want you to clarify one thing, which I had asked yesterday also, that in Defence, you have said that the States will also have to contribute. Now, the Finance Commission has already brought our share down from 42 per cent to 41 per cent. If Defence is also included in that, the share of the States will probably come further down by 5-6 per cent. The States will be hit. I would appreciate, in your reply, if you could kindly clarify since this doubt has been raised. That is my only request. You can even do it in your reply. I have no problem. Thank you.

*m11 THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, when I give my response tomorrow or whenever, I will go into the details. But one thing will have to be clear and in that, I seek the indulgence of all the Members. The reduction from 42 to 41 per cent is not a reduction. Let this be very clear. It was 42 per cent for the devolution formula based on the Finance Commission’s recommendation as State’s share. But when there is one less State, which has become a Union Territory, to that extent, that one per cent was brought down because that portion will have to be added to the Union Territories’ kitty which the Centre distributes. So, kindly do not read it as reduction in the devolution quantum. It is 42 per cent.

But if there is one less State, which has now become a part of the Centre’s kitty as a Union Territory, to that extent, that portion goes to the Centre’s kitty. So, it is not a reduction in the States’ part. To that extent, I think the debate should have to be nuanced every time so that the common public do not get the impression that the Finance Commission or the Central Government has reduced the States’ portion.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Thank you, Madam. ....(Interruptions) You can clarify the defence part of my question while replying to the debate on the Budget. Thank you, Madam. ....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : Now, Shri Jayadev Galla.

*m12 SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on the Budget. I would like to take this opportunity to commend the hon. Prime Minister and the Cabinet for their quick response and the courage to impose the most comprehensive lockdown in the world, to tackle the pandemic in our country. This decision has helped in bringing down the causalities in the country down to a large extent.

Initially there was some scepticism about the severity of the pandemic, especially in my State of Andhra Pradesh, where the careless attitude led the State to initially become a hotspot not just in the country but at one point of time even in the world. India, at one point of time, had the highest number of cases in the world and, at the same time, Andhra Pradesh had the highest cases in India. ....(Interruptions)

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं, गल्ला जी को बोलने दीजिए ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं ।

…( व्यवधान)

SHRI JAYADEV GALLA : Thankfully the State Government has been able to bring it under control by acknowledging and improving its testing performance. ....(Interruptions) My only point is that the suffering could have been brought down, had the State Government and the YSR Congress leaders been better prepared at the start and not taken such a careless attitude. ....(Interruptions)

Proper planning and early involvement of the stakeholders could have avoided the migrant crisis. One lesson that we have learnt from both demonetization and the sudden lock down is that any massive exercise that needs to be undertaken cannot be done with a midnight call. This approach has led to avoidable human suffering and crisis. Exercises as bold and brave as these need to be planned and people need to be taken into confidence in advance before embarking on such endeavours.

Farmers crisis is another example where a collaborative effort with the stakeholders was not followed. I will speak more on this later. The vaccine has come at a very opportune time. But we need to drastically speed up the vaccination process. In order to reach herd immunity, while there are many numbers that are being shared by experts, we need to vaccinate at least 60 per cent of the population. While targeted vaccination, by creating priority list, sounds good in theory, the practical experience from the world over shows that this approach can slow down the process. In order to return to some semblance of normalcy, where we can travel, have intimate social gatherings and stop using masks, the whole world needs to reach herd immunity.

If we look at the current rate of vaccination, we are going at the rate of about 3 lakh doses per day. If we increase the rate to 25 lakh doses per day, would we be able to cover 60 per cent of our population in 22 months which can help us reach herd immunity? For this to happen we need to focus on speed. More than precision, speed is of essence. The Government needs to involve, enable and empower the private sector hospitals, companies and institutions and large employers to be part of the vaccination drive. So, I would like to ask the Government in front of you, Madam – the hon. Minister is also present in the House and I would like to draw his attention – what is the Government's plan going forward for the vaccination programme? This is something that we need to understand, the impact on the economy and for how long the impact would last.

Recently, I have been reading some articles where experts believe that at the current rate it would take the world about 6 to 10 years to reach global herd immunity. Will it take India also the same time? If we go at the current rate of vaccination, I believe that seems to be the timeframe. Financial planning also needs to be done by taking into account that the world may not reach herd immunity or attain a semblance of normalcy for almost a decade. While assumptions have been there that we will reach herd immunity in 18 to 24 months from the time the vaccine has been introduced, this seems to be a wrong thinking on our part.

We were thinking that 18 to 24 months is the reality. Now, we see the figures projected with targets for the next five years in the Budget presented by the Finance Minister. I would like to ask the hon. Finance Minister what assumptions have been made in regard to Indian and global COVID response and vaccination programmes while arriving at these financial numbers. This is very important for us to understand. I request the hon. Finance Minister to clarify this in her response. If at all, we have not taken six to ten years’ timeline into consideration, I am afraid that our planning may be faulty and the targets unrealistic.

Madam, coming to my State, the Centre seems to have forgotten about Andhra Pradesh. …(Interruptions) Madam, I am just starting my speech. I was interrupted for so long. Now, I am just getting to my State. Please allow me to speak.

Coming to my State, the Centre seems to have forgotten about Andhra Pradesh. They have forgotten about the AP Reorganisation Act. I have been speaking on the Budgets since 2014 and I have been asking the same things year after year.

As per the AP Reorganisation Act, all provisions need to be completed in full within ten years of passing of the Act in 2014. Only two more Budgets are left after this one to meet those commitments. I demand a separate discussion on the subject for taking stock of the fulfilment of the AP Reorganisation Act. Let me refresh your memory. There are 18 items listed in the AP Reorganisation Act and I will read them very quickly – I will not discuss them – bridging the resource gap, the Polavaram Project, formation of a Railway Zone, establishment of greenfield crude oil refinery and petrochemical complex, financial assistance to Amaravati, Visakhapatnam and Vijayawada Metro rail, rapid rail and road connectivity to Amaravati, development assistance to backward districts, establishment of Vizag-Chennai industrial corridor, institutes of national importance, formation of a port in Dugarajapatnam or Ramayapatnam, increase of seats in AP State Legislative Assembly, anomalies in taxation matters, payment of power dues by the discom, apportionment of Schedule IX institutions, apportionment of Schedule X institutions, formation of Greyhound Training Centre and a steel plant at YSR Kadapa District.

Even the demands for my own constituency have remained same over the last six years – construction of a six-lane flyover at Shankar Vilas ROB, water pipeline from Krishna Canal to Guntur railway station, funds for development of AIIMS in Mangalagiri, setting up a turmeric research centre at Duggirala and national express highways from Amaravati to Anantapur as a national project.

Madam, we ran in 2014 elections as a partner of BJP. While we ran, many promises were made to the people, including the granting of a special category status to AP, based on the promises made by the top leadership of the BJP as well as the commitments made by the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, on the floor of the House. Over the course of five years, we followed the process of sama, dama,bheda, dandopaya.

We started with requests; then we demanded; then we threatened; then we walked out of the alliance and the Government. We fought to the best of our ability, but unfortunately, the people of AP did not absolve even the TDP of any blame for the failure of the BJP leadership to keep its promises.

The YSR Congress, which is responsible for whipping up the sentiments of special category status for Andhra Pradesh, has gained from our collective failures on the back of the promise of achieving the special category status and all of the commitments listed in the AP Reorganisation Act. It is surprising to see that even in the third Budget after the elections, they still seem to be in the requesting mode in spite of being in the Opposition, the same position we were in as an alliance partner. Where is the progress? What have the people of AP achieved by bringing them to power? The YSR Congress has just turned the clock backwards by five years.

One of the MPs from YSR Congress mentioned that the CM of AP in the past 20 months has met the hon. Prime Minister and hon. Home Minister a total of 16 times. …(Interruptions)

Madam, please give me one minute. I will finish.

*m13 *SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): l am thankful to you for permitting me to place my views on the Union Budget for 2021-22.

At the outset, I would like to express my sincere congratulate the hon'ble Finance Minister and the hon'ble Prime Minister for presenting a progressive budget for the country in the year, when the economy of the country is badly hit by Covid-19 pandemic.

The Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman-ji’s focus on ensuring infrastructure-led growth is clearly visible in the budget. During the Covid-19 Pandemic, considering the hardship of the poor, farmers, daily wagers women and children the Union Government under the leadership of hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji announced a landmark budget for Atmanirbhar Bharat (self-sufficient India).

During the Covid-19 Pandemic, considering the hardship of the poor, farmers, daily wagers women and children the union government under the leadership of hon'ble Prime minister Shri Narendra Modi ji announced a landmark scheme Atmanirbhar Bharat (self-sufficient India)," Through this scheme the government is working to making the country self-sufficient.

The Government enacted three major laws for the overall development of the agriculture of the country. The welfare of farmers and increase their incomes is the commitment of our a party BJP and implemented by our dynamic leader, hon'ble prime minister Shri Narendra Modi-ji.

These farm laws would improve the efficiency of India's markets and attract greater private sector investment in the farm sector. Now the opposition party is politicizing it. I would say that the country knows that the congress was ruling the country tor more than sixty years. But it did not bring a law on the MSP of crops. The new laws brought by the BJP government encourages farmers to earn Rs 1 lakh crore additional income by converting waste into energy.

The country has seen a number of budgets. Of them many of prepared by the Congress led governments. They drafted the Union Budgets with an eye on their vote banks and made them just a medium tor making promises they could not fulfil. For decades the meaning of the Budget was restricted to what announcements were made in whose name.

However, our BJP government the Budget was turned into a realistic, development oriented one. As mentioned in the budget "Within 48 hours of declaring a three-week-long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, valued at 2.76 lakh crores-this provided, free food grain to 800 million people, tree cooking gas tor 80 million families for months, and cash directly to over 400 million farmers, women, elderly, the poor and the needy.” The progress achieved by Shri Narendra Modi government has an exemplary in all respect including attaining power of unity. This would certainly make India to become a world power and said this will help the country become a world power.

The Union budget presented by the hon’ble Finance Minister has announced a lot of initiatives, which empowers our farmers in the country including my state of Karnataka. Over 1,000 markets were connected with farmers so that they can sell their crops anywhere.

Nearly Rs 40,000 crore is earmarked for spending on rural infrastructure, It will certainly help farmers.

As far as the ongoing farmers protests in the country, our government has engaged itself with the farmers to resolved the issues through dialogues. it is only through a meaningful discussions and presentation of the concerns and views any problems and issues could be sorted out. Indian democracy always encourages that any differences between the parties be resolved through dialogue. That is why both the government and the farmers have already had 11 rounds of dialogues.

Still tryin8 to engage with them to resolve the issues. This was emphasized by the Supreme court of India in its judgement. I hope the farmers would understand the real spirit of the BJP government in the all round development of the farm sector to end their protest.

The opposition parties said that trenches have been dug, barbed wires put up and spikes installed at the sites of farmers protests, whereas bridges should have been built to win them over. I would like to tell them our Government headed by hon'ble Prime minister constructed thousands of bridges and roads for the developments of the country during the last three year. Our government knows how to protect the Citizens from some wrongdoers. That is why all these are done.

Sir, through the Budget, the Government has made a concerted effort to take the country on the path of progress, while not trying to please any particular region or class.

FDI in insurance sector has been increased from 49 percent to 74 percent. This will increase employment prospects. Special attention has also been paid to education sector and creation of employment for youth and their skill development.

The government has announced creation of 9 higher education clusters in as many cities, 100 new Sainik schools and Higher Education Commission of India, increasing collaboration with foreign institutions and strengthening over 15,000 schools as per new National Education Policy (NEP), are among the major budget announcements.

Capital expenditure was increased from 4.12 lakh crore in 2020-21 (BE) to R4.39 lakh crore (RE) during the pandemic. This has been increased further to 5.54 lakh crore for 2021-22 (BE), This takes the share of central government capital expenditure in India's GDP to 2.48% in 2021-22, the highest since 2015-16.

The infrastructural projects announced by the Finance Minister as part of the central government will lay the foundation for "New India' and improve the lives of its 130 crore citizens.

Last Financial year Railways faced unprecedented Covid-related challenges. Passenger services had to be stopped to prevent the spread of the virus. Railways, however, kept the national supply chain running and moved many numbers of migration.

The budget also proposed to introduce the much-awaited voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and polluting vehicles. the policy will lead to new investment of around 10,000 crore and create ample of job opportunities. The old vehicles are estimated to cause 10- 12 times more pollution than the latest vehicles. The benefits of the policy is that it would lead to recycling of waste metal, improved safety, reduction in air pollution, lower oil imports due to greater fuel efficiency of current vehicles, and stimulate investment.

In this budget, by providing a provision of 85,000 crore for Scheduled Castes and Other Backward Classes and 53,700 crore for Scheduled Tribes, the Modi Government has shown its sensitivity towards the development of the neglected Section of the society and connecting them to the mainstream.

There is an announcement of budget outlay for health and well-being at Rs2.23 lakh crore in 2021-22, out of which Rs35,000 is allocated for Covid-19 vaccine. I would like to say that this is a commendable budget as this will speed up the pace of development in the country. The government is also focusing on creating healthcare facilities in rural areas so that people do not have to go to cities for better treatment. The provisions made for health infrastructure development are welcome. Through this budget, the weakness of the health sector will be removed and the dream of a healthy India will be realized. This budget will also reduce the pendency on China.

This budget has announced a target of creating a 111 lakh crore National Infrastructure Pipeline by 2025 and the creation of a Development Finance Institution (DFI). Both these ideas are extremely important and potentially game-changing.

To ease the compliance burden on senior citizens who have been hit hard by the Covid19 crisis the budget has exempted individuals aged 75 years and above from filing income tax returns.

As far as roads and bridges are concerned more than 13,000 km of roads at a cost of 3.3 lakh crore has already been awarded under the 5.35-lakh crore Bharatmala Pariyojana, of which 3,800 km have been constructed. The budget also proposed that the government would take steps to award contracts for construction of 8,500km of roads by March 2022. The budget also mentioned that the steps will be taken for completion of an additional 11,000 km of national highway corridors.

Apart from this, an ambitious targets have also been set in railways, waterways and urban transport infrastructure including public buses and metro rail network. I am very much happy to say that the budget has announced an allocation of Rs 14,788 crore for Phase-ll of the Namma Metro project, It will help to expedite the metro projects in Bengaluru.

I would like to urge upon the Union Government to impose strict ban on arecanut from neighbouring countries. There are cases of increase in the illegal trade of areca nut from Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Bangladesh and other countries. As a result our farmers are facing huge losses due to tall in prices. I also impress upon the government to take strict action against the persons involved in illegal import of arecanut.

The budget has also made an outlay of Rs 3 lakh crore over the next five years towards reforms-based and results-linked power distribution sector scheme to address the viability crisis in power distribution companies It also seeks to provide a bigger playing field to foreign capital in the field of infrastructure by proposing to make amendments to relevant legislations to allow debt financing of InVITs (Infrastructure Investment Trusts) and REITS (Real Estate Investment Trusts) by foreign portfolio investors.

Through all these measures the government is working hard to make the country self-sufficient. I once again express my heartfelt thanks and conclude my speech.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Dr. K. Jayakumar.

*m14 DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Several Members from the Opposition side have expressed disappointment over this Budget. I am not one among them for the reason that I had not expected anything great from this Budget because the same Finance Minister had also given earlier two Budgets. The MoS Finance is also there.

The GDP has decreased from 7.41 per cent in 2014 to -10.28 per cent in 2020. It has started increasing now. These are the kind of two budgets we had earlier, and, therefore, my expectations are less. All the more, this is the Budget drawn during the Corona period. I am sure the gaps in the Budget, shortfalls in the Budget would be attributed to Corona, and this Corona has become a blessing in disguise for the team that prepared the budget.

When I see the funding of the Budget, the borrowing has considerably increased in this particular Budget. The earlier level of borrowing in the previous two budgets were 19 per cent and 20 per cent, and for the present Budget 2021-22, the borrowing is pegged at 36 per cent. It is too huge, too big a gap, and, therefore, when you go on the expenditure side, you will see, to service these loans, the interest paid are considerably exceeding.

I would like to touch upon a few points that the hon. Prime Minister mentioned yesterday during his reply to the Motion of Thanks on the President’s Address. He mentioned agricultural bills – I am not going to discuss agricultural bills, I will not exceed the time limit, pardon me for that. I said that the Congress Party had seen only the colours and not the context. But the hon. Prime Minister failed to see the contents which are missing in those Bills.

I will just mention only one thing to say how rubbish these agricultural bills are. It has not provided any legal protection for the people involved in this. Bill No. 113 clearly states: “No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government, State Government or any officer of Central or State Government…”. There is no provision at all in these Bills for the people concerned to take recourse to the legal side. Why? It is purposely done like that to let the people from the agricultural sector to be suppressed, oppressed and destroyed.

This one thing is enough to say that this Bill is not a suitable Bill for the farmers. Not only that, the Prime Minister mentioned about the MSP. Even today, the MoS, Finance also mentioned about it. There is no mention about the MSP in the Bill. That is the most important thing. You should have guaranteed the people that the MSP would be protected, whereas it is missing. How will the people take that the MSP would be continued? And later, when the agitation started, the Prime Minister tweeted from his cell phone that MSP would be protected. Why has this one line not been inserted in this Bill? It is purposely dropped to see that these people are exposed and it is an intended Bill. There is a huge amount of hidden agenda behind this Bill.

Since the Prime Minister had mentioned about Aadhaar yesterday, I have to touch upon this point. Some people have gone to the court against Aadhaar he said. Who had stopped the Aadhaar in the past? The same Prime Minister who was the Chief Minister of Gujarat at that time. You just recollect what type of language was used then. He said that Dr. Manmohan Singh is spending crores and lakhs of rupees on this. One of the Spokespersons said that Aadhaar program is a fraud, the Aadhaar card is a fraudulent thing. He had used these words. Another Member of the now Ruling Party said that it is a waste of time and will serve no purpose. But yesterday, when the Prime Minister mentioned that the Aadhaar is an excellent thing which we will use for everything, then definitely, we will recall what was his opinion when he was a politician from Gujarat. Today, he is an administrator and the Chief Executive of the country and he had to praise it.

I would like to make one more point, which is about disinvestment. It is an important aspect. You are simply going ahead with mindless disinvestment. Every sector, except the four strategic ones, is going for disinvestment. I would like to know from the hon. Finance Minister what alternative arrangements they are making for the employment of those people who are going to be unemployed due to this disinvestment. You are funding your Budget by simply selling the public property and the Government lands. It is sad.

माननीय सभापति : आप प्लीज बैठ जाइए ।

डॉ. संजय जायसवाल *m15 डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत भारत सरकार के बजट 2021-22 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज जब मैं अपोजिशन पार्टी के माननीय बुजुर्ग युवराज जी का एक भाषण सुन रहा था तो मुझे पटना मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर मोतीलाल सिंह जी की बहुत याद आ रही थी । वह बिहार के इटेलियन स्कूल के पढ़े हुए थे, लेकिन यूके में जाकर उन्होंने गोल्ड मेडल पाया था । जब उनकी हम लोगों में से कोई छात्र पूरी एक्टिंग करता था, बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा बोलता था तो वह बोलते थे कि तुमने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन थोड़ा विषय पर भी बोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता । आज उसी उदाहरण को मैंने देखा है । अंतर यही था कि वह इटेलियन स्कूल था, वह ईंटा लेकर स्कूल जाते थे इसलिए इतनी बुद्धि दे पाते थे । नहीं तो इटेलियन स्कूलों का यही हश्र होता ।

महोदया, इस बजट के समर्थन में हम लोगों ने देखा है कि पिछले वर्ष इसी समय बजट आया था । उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अगले 45 दिनों में मानव सभ्यता का एक तरह से पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा और पूरी दुनिया ठप हो जाएगी । हम सब उसके भुक्तभोगी रहे हैं, आज भी इस विषय में खड़े होकर हम सभी को बोलना पड़ रहा है । लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अदम्य साहस और सोच का परिचय दिया । अभी अनुराग जी बता रहे थे कि किस तरह से 15 घंटे माननीय वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी साथ बैठ कर, लगातार काम करके और बीच में भी तीन पैकेजेज देना तथा उसके बाद इतना बढ़िया बजट प्रस्तुत करना । राष्ट्रीय कवि स्व. रामधारी सिंह दिनकर जी की चार पंक्तियां मैं अपने प्रधान मंत्री जी पर समर्पित करना चाहूंगा । रामधारी सिंह जी ने लिखा था कि-

सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते ।

विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं ।

माननीय निर्मला सीतारमण ने जो साढ़े 34 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है । वह साढ़े 34 लाख करोड़ का बजट, इन्हीं पंक्तियों में किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कार्य किया जा सकता है, उसी तरह का यह बजट है । इस बजट में आधारभूत संरचनाओं के लिए 5 लाख 24 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करना, जबकि हम तीन मिनी बजट पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं, यह बताता है कि इस समय इस आपदा को भी हम अवसर के रूप में ले रहे हैं । हम भारत को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाने के लिए तैयार है । यह जो आधारभूत संरचना है, हम सब माननीय नितिन गडकरी जी के ऑफिस में जाते हैं, वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है, जो कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का है । उसमें लिखा है कि अमरीका एक अमीर देश है, इसलिए नहीं कि उसकी सड़कें अच्छी हैं, बल्कि अमरीका की सड़कें अच्छी हैं, इसलिए वह अमीर देश है । इस पूरे बजट में आधारभूत संरचनाओं के लिए, सड़कों के लिए, रेल के लिए जो इतने पैसे की व्यवस्था की गई है, यह न केवल हमारे यहां रोजगार के सुअवसर प्रदान करेगा, बल्कि पूरे इस देश को जितना जल्दी हो सके, उत्पादन कहीं से भी किसी स्थान पर पहुंचाने और हमारे उत्पाद को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए ये संरचनाएं हमारे लिए काम करेंगी ।

उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । इस परिस्थिति में 137 प्रतिशत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसे बढ़ाना – यह बताता है कि हमारी सरकार गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की सरकार है । हमारे लिए सरकार चलाने का अर्थ केवल और केवल गरीबों की चिंता करना है । विगत छ: वर्षों में आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को व्यवस्था देने की बात हो, चाहे हर बड़े जिले में एक मेडिकल कॉलेज को खोलने की बात हो और इस बजट में सभी 600 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना करने का निर्णय हो, यह सब बताता है कि हम अपने देश के स्वास्थ्य के लिए कितने समर्पित हैं । उसी तरह से इस बजट में 35 हजार करोड़ रुपये की वैक्सीन का वायदा करना और यह कहना कि इससे ज्यादा अगर राशि लगती है तो उसको भी हम देने को तैयार हैं । इतना ही नहीं, इसके कार्य करने की प्रणाली, पहले छ: दिनों में हम दस लाख वैक्सीन लगाने वाले विश्व के पहले देश हो गए हैं । 70 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं और शीघ्र ही हम एक करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे । मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब हम पहली बार अपना घोषणा पत्र बना रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि हम मुफ्त में वैक्सीन देंगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इतना पैसा कहां से ला पाएंगे? लेकिन मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा था कि गरीबों और जमीन से जुड़े लोगों की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे । भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो वायदा किया था, उसको सबसे पहले पूरा करने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कर दिया है । इतना ही नहीं, हमारे वेदों में कहा गया है - वसुधैव कुटुम्बकम् । यह हमारे लिए आदर्श वाक्य है । इसी कारण हम आज 60 से ज्यादा देशों में वैक्सीन पहुंचाने जा रहे हैं । एक भारतीय के रूप में मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो गया, जब मैंने देखा कि ब्राजील के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पेज पर पवनपुत्र बजरंग बली दिखाई दे रहे हैं, जो भारत से संजीवनी बूटी लेकर ब्राजील जा रहे हैं । यह दर्शाता है कि आज भारतीयों के बारे में वैश्विक नजर कैसी है और इन सब के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वह हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी । उनकी सोच, उनकी समझ, उनका गरीबों के प्रति सोच और उनकी अनुसंधानों के लिए निर्भरता । एक एमडी मेडिसिन के छात्र के रूप में इस बजट में शिक्षा का सबसे खूबसूरत रूप मैंने देखा है, वह ग्लू ग्रांट के रूप में है ।

महोदय, अगर भारत के अमीरों की बात करें तो वे या तो अपने पिताजी के कारण हैं या कोई सौ वर्ष पुरानी कम्पनी है या यूपीए सरकार में घोटालों में भी अचानक अमीर बने हैं । जबकि हम वैश्विक अमीरों की बात करें तो चाहे जेफ बेजोस हों, एलन मस्क हों या बिल गेट्स हों, ये सभी अपने कॉलेज के जमाने के सपने को पूरा करके आज विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बने हैं । ग्लू ग्रांट से नौ शहरों में आईआईटी, आईआईएम, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एनआईएफटी इत्यादि जैसे प्रीमियर इंस्टिट्यूशन को एक साथ मिलकर के उनके बच्चों को सोचने का मौका देगा, नये रिसर्च करने का मौका देगा और साइलोस की रिसर्च की जो थिंकिंग है कि अगर हम डॉक्टर हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं । अगर हम इंजीनियर हैं तो वॉल्व बनाने में मदद नहीं कर सकते हैं, ये पूरी कार्य योजना इस ग्लू ग्रांट के रूप में बहुत ही काम आएगी और भारत एक सर्विस सेक्टर के देश के बदले एक रिसर्च ओरिएंटेड और मेन्यूफेक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करने के लिए ये सबसे बढ़िया विजन है । इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन को 50 हजार करोड़ रुपये दिए हैं । ये सब चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि हम किस प्रकार से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं । उसी प्रकार से किसान क्रेडिट के लिए 16.50 लाख करोड़ रुपये दिए हैं । यह बताता है कि हमारी किसानों के प्रति कैसी सोच है । एमएसपी के लिए 2 लाख 58 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसके बाद तो किसान का आंदोलन ही समाप्त हो जाना चाहिए था । हमने आठ महीने तक मुफ्त में राशन भी दिया है और साथ ही एमएसपी की राशि को भी लगातार हम बढ़ा रहे हैं । उसके बावजूद भी मैं एक अजीब आंदोलन देख रहा हूं । यह पहला आंदोलन है जो आढ़तियों के लिए अर्थात् सरकार द्वारा नियुक्त …* को किस तरह से फेवर मिले, उसके लिए यह आंदोलन देखने को मिल रहा है । इस आंदोलन से देखने को मिल रहा है कि कि किस तरह से मंडियों से किस तरह से यह सरकार टैक्स वसूल करे, यह सुविधा क्यों जा रही है? यह सब हमें इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है । हम कह रहे हैं कि किसान अपने घर से भी अनाज बेच सकता है । वे कह रहे हैं कि किसान जब भी बेचेगा तो मंडी में बेचेगा ताकि हम टैक्स वसूल कर सकें ।

19.00 hrs महोदया, हम कह रहे हैं कि किसान अपने घर से कहीं भी अनाज बेच सकता है । वे कह रहे हैं कि नहीं, किसान जब भी बेचेगा तो मंडी में ही बेचेगा, जिससे कि हम टैक्स वसूल कर सकें । हम लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग की बात उन्होंने की, माननीय बुजुर्ग युवराज जी ने की, परंतु एक शब्द कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग पर नहीं बोला । आज लगता है तीनों कानूनों की भाषा ही में भूल गए कि यह कहां है । कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग में अगर किसी कानून ने गलत किया है तो वह पंजाब ने गलत किया है । पंजाब ही एक मात्र प्रदेश है, जहां कॉन्ट्रेक्ट फॉर्मिंग लागू है और अगर किसान उसकी पूर्ति नहीं करता है तो वह जेल जाएगा । हम कह रहे हैं कि अगर किसान निकलना चाहे तो उसमें निकल सकने की व्यवस्था है । अगर फसल खराब हो जाए तो व्यापारी की जिम्मेवारी रहेगी । उसके बावजूद भी आंदोलन क्यों हो रहा है, यह हम सभी की समझ से परे हैं । हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि माननीय नेता जी पीआईएल डालते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि बताओ इस कानून में कौन सा क्लॉज़ है, जो कि सरकार ने किसानों के खिलाफ रखा है, तो आप पीआईएल में एक भी शब्द बोलने में सफल नहीं हो पाते हैं । मैं सोच रहा था कि इतनी दुर्बुद्धी इन लोगों को आती कैसे है । लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण वही बुजुर्ग युवराज जी हैं ।

आज से तीन साल पहले, जब चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा कि राफेल में घोटाला हुआ है - घोटाला हुआ है, कर के और जब वही युवराज जी जब सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं कि मैंने गलत इल्जाम लगाया था, तो यह इनकी शुरू से ही आदत रही है । यही काम रहा है । जब एचएएल फैक्ट्री के सामने उन्होंने धरना दिया था, आज जब हम 48 हजार करोड़ रुपये के तेजस, एचएएल फैक्ट्री को दे रहे हैं तो इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है ।

महोदया, उसी तरह से हम लोगों ने स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के लिए एक लाख 41 हजार करोड़ रुपये, दस लाख से ऊपर की आबादी के लिए 42 शहरों को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिए हैं । 2217 करोड़ रुपये रक्षा क्षेत्र में दिए हैं । दो सौ करोड़ रुपये के नीचे कोई भी टेंडर केवल भारतीयों को मिलेगा । सभी ब्रॉडगेज का विद्युतिकरण किया जाएगा । सभी 15 हजार विद्यालय आदर्श बनाए जाएंगे । हमारे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं । सौ सैनिक विद्यालय दिए हैं । छह लाख गांवों में ब्रॉडबैंड दिया है । एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड में पैसा दिया है । इस तरह की योजनाएं जो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निमला सीतारमण जी ने रखी हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हॅूं । चाहे रक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, इन सभी क्षेत्रों में जो यह बजट है, वह स्वामी विवेकानन्द जी के उस सपने को साकार करता है कि अगली शताब्दी में भारत विश्व गुरू बनेगा और उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत यह छलांग लगा रहा है । जलने वाले जलें, अफवाहें फैलाएं । भारत की जनता अच्छे से समझती है । पिछले चुनाव के पहले भी अफवाह फैलाई गई । लेकिन हम ज्यादा बहुमत से जीत कर आए । इस बार भी इन्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी । आपने मुझे इस वित्त बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हॅूं । मैं माननीय वित्त मंत्री जी के बजट का पूर्ण समर्थन करता हॅूं ।

*m16 SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Madam, I rise to speak on the Union Budget. I had high hopes with the Finance Minister, but she disappointed not only me, but the whole nation.

In the last six years, millions of jobs have been lost. During the pandemic period, millions of skilled and unskilled labourers migrated to their own States. What has the Government done for their re-employment?

This Government is clueless on the economy. Thousands of small and medium enterprises have been closed since this Government introduced GST which has been made complicated due to which traders suffered. The Government is rapidly privatising all profit making PSUs viz. LIC, BPCL, Air India, BSNL, and very soon, everything will be privatized. Last year, the Government took money from RBI to the tune of Rs. 1,70,000 crore to run the Government. The Government is announcing so many schemes, but has not allocated funds for these projects. The classic example is AIIMS in Madurai. The Government has not allocated even a single rupee for that.

The Government is privatising Railways forgetting its social commitment. There are no passenger specific schemes in the Railways. Now-a-days, Railway Budget is clubbed with the Union Budget. Southern Railways has neglected many projects which require urgent completion. Many completed projects like Thiruvarur to Karaikudi where gauge conversion was done two years ago, still not even a single train is running on this track. This route is connected to four Parliamentary constituencies.

This shows Southern Railway's lethargic approach to the projects.

The Finance Minister, in her Budget Speech, on 1 February, 2021 said that there has been a sea change in the MSP regime to ensure that there is at least 1.5 times the cost of production across all commodities besides a steady increase in the procurement of crops. However, several farmer groups termed the claim as eye wash and ensuring 1.5 times the cost of production on crops does not help in addressing farmers’ plight as it does not provide a remunerative price.

Farmers have been demanding MSP based on the M. S. Swaminathan Commission's formula of C2 plus 50 per cent. This Government has failed to implement the M. S. Swaminathan Commission's recommendation of fixing MSP according to the formula of C2 plus 50 per cent, which was promised by them during the 2014 Parliamentary polls.

They have also betrayed the farmers by claiming that 1.5 times the cost of production is helping farmers, which is a hollow claim and is misleading the nation. Hence, the Government should make MSP a statutory right of the farmers as the price of 1.5 times the cost of production is merely an eye wash.

There is no mention in the Budget of the stupendous rise in economic inequality during the last year. While the poor lost their jobs and livelihoods in 2020, corporate India's profit zoomed. The rank of the richest Indian is at the 12th spot on the Bloomberg Billionaire Index. Why could this Budget not consider a special tax on these super-rich as many countries are now mooting? The Budget does not seem to reckon with such a rise in inequality let alone seek to redress it.

In the MSME sector, it was claimed that loan has been extended to MSME under the Mudra Scheme. But in reality, many bankers and financial institutions have denied extending loans to the MSMEs during the pandemic period due to which many MSMEs have closed their units permanently.

There is no mention in the Finance Minister’s Budget Speech about the data with regard to loan disbursement and subsidy extended to MSME under Mudra Scheme in the current financial year, and how it was being monitored.

This Budget has focused and allocated more funds in infrastructure under the National Expressway in non-BJP-ruled States keeping in view the ensuing Assembly elections in States like West Bengal and Tamil Nadu. The construction of the Chennai-Salem eight-lane expressway, as announced in the Budget, was against the wishes of the farmers and local people, and without their consensus the Government is implementing the expressway. This is against democracy, especially when a case is pending before the High Court. …(Interruptions)

Madam, kindly permit me to speak for one more minute. In the Budget, port privatization to private companies was proposed. It will give benefit only to the big companies and big exporters. Small exporters and small business houses will not get access to the port facilities. This Government had earlier privatized all land assets and is now focused to privatize ports also.

In the Budget, it was proposed to fund 15,000 schools for upgradation and 100 Sainik Schools were to be opened through NGOs. Our nation is village-based. No fund was allocated to improve infrastructure of village schools, which is very unfortunate. In Tamil Nadu, K.V. Schools are imposing compulsory learning of Sanskrit and Hindi languages, but in our schools, they should be allowed to learn Tamil language. …(Interruptions)However, not even a single teacher was appointed in the K.V. Schools in Tamil Nadu. …(Interruptions) Madam, kindly allow me one more minute.

*m17 श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): सभापति जी, वित्तीय वर्ष 2021-22 का यह बजट बहुत महत्वपूर्ण था । यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरह की त्रासदी और चुनौती का सामना कर रही थी, स्वाभाविक रूप से हमारे देश में भी उसको लेकर बड़ी शंकाएं थीं । जब वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करने के लिए हमारी सरकार तैयार थी, उस दौरान बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में थे । राजकोषीय घाटा एक समस्या थी । विनिवेश के बारे में लोग बात कर रहे थे । वित्तीय व्यवस्थाएँ बनी रहें और देश के विकास की रफ्तार चलती रहे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी । निश्चित रूप से कोविड का जो संक्रमण काल था, उस दौरान हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से न केवल संक्रमण को नियंत्रित किया, बल्कि उसके लिए वैक्सीन भी खोजी । आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारी सरकार चला रही है ।

उस दौरान आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स फंड को लेकर बहुत सारी बातें लोग उस दौरान कर रहे थे । वर्ष 2020-21 के बजट में, चूंकि तब यह बीमारी नहीं थी, यह त्रासदी नहीं थी, इसके लिए कोई बजट नहीं था, लेकिन पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 80 प्रतिशत से ज्यादा फंड का इस्तेमाल उसी पीएम केयर्स फंड का किया गया । उन सारी चीजों को लेकर पूरी दुनिया में जो एक भरोसा, एक विश्वास भारत के प्रति बना था, उसको लेकर लोगों में बहुत सारी उत्सुकता भी थी । हमारे देश के साथ-साथ दुनिया के कई देश भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक चर्चा कर रहे थे । उनको भी इस बजट का इंतजार था । निश्चित रूप से जिस विपरित परिस्थिति में एक ऐसा अकल्पनीय बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता है । उन्होंने इस कठिनाई से न घबड़ाते हुए चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करके एक ऐसा बजट दिया, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है, चाहे वे आर्थिक समीक्षक रहे हों या दूसरे देश के लोग रहे हों, जिन्होंने हमारी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही भ्रामक प्रचार किया था, हमारी अर्थव्यवस्था की रेटिंग को बहुत न्यूनतम दिखाया था और कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जाएगी । लेकिन, हम लोगों ने देखा कि तीन महीने के अंदर ही हमारी वित्त मंत्री जी ने उसको स्थिर किया । हम धीरे-धीरे अगली छमाही में आगे बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में आ गए हैं, अब हम एक ठीक-ठाक जगह पर आ गए हैं । आगे जो हमारी 11 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य है, उसकी तरफ हम बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं । निश्चित रूप से जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया, वह अकल्पनीय रूप से एक ऐसी अवस्था है, जिसमें इस बजट को प्रस्तुत करना बहुत कठिन था । उन्होंने इस काम को किया है और सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की है ।

सभापति जी, जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे कुछ विरोधी राजनैतिक दल हैं, जिनकी पारंपरिक रूप से हमेशा विरोध करने की राजनीति रहती है ।

सभापति जी, हरिशंकर परसाई जी पहले व्यंग्यकार हुए हैं, जिनको साहित्यकार का दर्जा दिया गया था । उन्होंने कहा था कि कई बार अकारण ही जो लोग आलोचना करते हैं, वो निश्चित रूप से हताशा, निराशा, ईर्ष्या और द्वेष के कारण आलोचनाएँ करते हैं, उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर ही पड़ता है । उन्होंने आगे लिखा था कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान का, धन का और बल का आत्मबल होता है, लेकिन चूंकि वह व्यंग्यकार थे तो उनकी भाषा थी कि इन सबसे बड़ा आत्मबल मूर्खता की होती है । मूर्खता में जब कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उससे हताशा एवं निराशा परिलक्षित हो जाती है । ईर्ष्या व द्वेष के कारण वह ऐसे व्यक्ति और ऐसी संस्था का विरोध करने लगता है, जो अच्छी तरह से काम कर रही है । उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने आगे भी लिखा है कि जो लोग ऐसे होते हैं, जो दूसरा पक्ष है, वह इतना अच्छा काम करते जाता है, लेकिन वो स्वयं नष्ट होते जाते हैं । रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है । ये जो स्थितियाँ हैं, वह विरोधी दलों की हैं । हम कह सकते हैं कि यह उनकी हताशा-निराशा है । राजनैतिक रूप से वे इस सरकार का सामना नहीं कर पा रहे हैं । इसकी वजह से यह परिणाम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ।

जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो लोगों में यह था कि इस बजट में क्या प्राथमिकतायें होंगी, अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या प्रस्ताव होंगे? कर वृद्धि, राजस्व घाटा, राजकोषीय नीति को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता थी । माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से बजट को प्रस्तुत किया, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब 70 साल में सबसे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि पूरी दुनिया की थी, तब ऐसे समय में बजट प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी । उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय न केवल हमारे 11.5 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य ध्यान में रखा, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह रेल हो, कृषि क्षेत्र हो, इनफ्रास्ट्रक्चर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने व्यापक रूप से धन आबंटित करने के प्रस्ताव भी दिए और उन सब चीजों को इस तरह से व्यवस्थित किया, जिसका प्रभाव हमारी आर्थिक नीति पर न पड़े । जो हम लोगों का लक्ष्य था, उसके लिए आवश्यक था कि हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें और उस पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया । जो 11-11.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य था, उसमें प्रमुख रूप से हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हम हेल्थ के क्षेत्र को दुरुस्त करें और कोरोना के संक्रमण पर विजय प्राप्त करें । इसके लिए हमारी सरकार ने न केवल 137 प्रतिशत हेल्थ में बजट बढ़ाया, बल्कि हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की बात की, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की और उसके साथ-साथ कोरोना के वैक्सिनेशन के लिए भी 35 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया । इस चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार हैं । हमने वैक्सींस खोजी हैं और नई वैक्सीन्स भी आ रही हैं । उनके लिए भी सरकार ने प्रबंध किया है ।

दूसरी बात थी कि हम मानव में पूंजी का निवेश करें । इसके लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑफर थे । शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आबंटित करने का प्रस्ताव किया, लोगों में शिक्षा के प्रति, रिसर्च के प्रति इस तरह की व्यवस्थायें बनाईं, जिससे मानव संसाधन पूरी तरह से विकसित हो सके । स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अलग से बात की ।

अगर हम कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ देखेंगे तो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए भी जो उन्होंने बजट प्रस्ताव दिया है, वह पिछली बार के 2,300 करोड़ रुपये के अगेंस्ट 2,974 करोड़ रुपये है । इसमें उन्होंने 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करायी है । उसके अलावा मूल्य नियंत्रण करने की जो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहती है, उसमें भी जो पहले 2,000 करोड़ रुपये का बजट था, उसको 2,700 करोड़ रुपये का बजट किया गया है । उसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है ।

हमारा प्याज का जो बफर स्टॉक होता था, वह हमने पहले एक लाख मीट्रिक टन तय किया था, अब डेढ़ लाख मीट्रिक टन तय किया है । इसी तरह से दालों के विषय में भी जो हमारा बफर स्टॉक रखने की बात थी, उसे हमने बढ़ाकर के साढ़े 19 लाख मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव दिया है । इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन लाने के लिए और वहाँ पर अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है । जहाँ हमने एक हजार नई मंडियाँ, जो ई-मंडी से जुड़ें, जो एपीएमसी की मंडियाँ हैं, उनको ई-मंडी बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है । वहीं 22 ऐसे पेरीशेबल आइटम्स, जिनके खराब होने का खतरा रहता था, पहले केवल आलू, प्याज और टमाटर उसमें शामिल थे, उसको भी हमने शामिल किया है । जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, पिछली बार हमने शुरूआती दौर में शुरू की थी, एक करोड़ का ही बजट एलोकेशन था, उसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि दर करके अबकी बार उसमें 100 करोड़ का हमने बजट दिया है । इसका सीधा-सीधा प्रभाव खेती के क्षेत्र में, जो ऐसी फसलें थी, जिनका खराब होने का डर रहता था, उसमें वेयरहाउस आदि का फायदा मिलेगा । जो हमारे चाय के किसान थे, उनको हमने एक हजार करोड़ रुपये, जो मजदूर चाय के क्षेत्र में काम करते थे, जो प्लांटेशन करते थे, उनके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान अलग से किया है, जिसमें 11 लाख ऐसे मजदूर, जिसमें 6 लाख 23 हजार महिलाएं हैं, उसको उसका सीधा-सीधा लाभ होने वाला है ।

महोदय, मैं शुगर केन के क्षेत्र से आता हूँ । सरकार ने हमारे गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा दी है । रैक्टिफाइड स्प्रिट, एल्कोहल और इथेनॉल की हमारी डोमेस्टिक मेन्युफैक्चरिंग बढ़े, हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े, उसके लिए इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थायें की हैं । इसके साथ-साथ इस बजट में गन्ना किसानों के लिए चार हजार एक सौ पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सीधे-सीधे पांच करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होने वाला है ।

माननीय सभापति जी, मैं दो मिनट में अपनी पूरी बात कह देता हूं । इसके अलावा सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, देश में इन्फ्रस्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने की जरूरत है क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च एक रुपये वापस होकर बाजार में तीन रुपये की गुणात्मक आर्थिक वृद्धि देता है । जब हम ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि दर पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने प्रश्न है, पांच लाख चौअन हजार करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, एक लाख दस हजार करोड़ रुपये रेल के लिए दिए, एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये रोड के लिए दिए है, चालीस हजार करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिए, इस तरह हमने बाजार में पैसा उपलब्ध कराया है । इससे बाजार में पैसा रिटर्न होकर आएगा, एक रुपये ढ़ाई से तीन रुपये की आर्थिक वृद्धि होती है, उसमें भी उपयोग करता है ।

दूसरे साथी बहुत चिंता कर रहे थे, राजकोषीय घाटे की बात बार-बार कर रहे थे । निश्चित रूप से कोरोना के दुष्प्रभाव के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया, लेकिन जिस तरह से राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था, इस बार 6.8 प्रतिशत पर रखा है । जहां तक विनिवेश का मामला है, पहले कांग्रेस की सरकार ने विनिवेश के लिए काम किया था । हमने विनिवेश के लिए लक्ष्य तय किया था, उसको प्राप्त भी किया था । पिछली बार कोविड के कारण हम विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे । इस बार एक लाख छिहतर हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है । कई लोगों ने विनिवेश को लेकर आशंका जताई है, पूर्व में हमने सौ प्रतिशत तक लक्ष्य पाया था । लेकिन आज कांग्रेज इसका विरोध कर रही है, जिसने अपने शासन के समय में इस अर्थव्यवस्था को लागू किया था । पूरी दुनिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था नष्ट होने के बाद विपक्ष लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, यह हास्यास्पद है ।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता है । बजट में मांग बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, इसलिए मांग भी बढ़ेगी ।

*m18 *डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं आम बजट वितीय वर्ष 2021-22 का समर्थन करता हूँ । वितीय वर्ष 2020-21 एक भयानक डरावना सपना था जो बीत जाने के कगार पर है । इस वितीय वर्ष में कोरोना संकमण ने लाखों लोगों की जिन्दगी को तहस नहस कर दिया और इसके साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया ।

भारत सरकार ने इस समस्या को गम्भीरता से समझा और फैसला लिया कि ऐसेगरीब लोगों कि जिनके काम काज छिन गए, उनकी मदद करनी चाहिए जिससे कि वो भूखे नामरे । भारत सरकार ने करीब 80 करोड़ ऐसे लोगों को 8महीने तक मुफ्त राशन वितरित किया । इस राशन में गेहूँ, चावल,दाल और खाने का तेल शामिल था । इससे भारत सरकार की वितीय स्थिति पर गहरा असर पड़ा । इसके साथ ही भारत सरकार ने उद्योगों को दोबारा खडाकरने के लिए 20 लाख करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज दिया । महामारी के कारण शहरों सेवापिस आए प्रवासियों को उनके ही गाँव में काम देने के लिए सरकार ने छ: राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया । इस अभियान की वजह से 50 करोड़man-days केबराबर रोजगार पैदा हुआ । सरकार ने रहड़ी-पटरी वालो और ठेला लगाने वालों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की । इन सभी कार्यों से आम लोगों को और उधोगों को बहुतबड़ी मदद मिली, पर इससे भारत सरकार की आर्थिक स्थिति एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई ।इस स्थिति को संभालने के लिए चार मिनी बजट पूरे साल के दौरान बनाए गए । यह कहनाअतिश्योक्ति नहीं होगा कि सारा का सारा वितीय वर्ष 2020-21मिनी बजटों का वर्ष था इससे हमारी जी.डी.पी. निचले स्तर पर आ गई और डेफिसिट फाइनेंसिंग की प्रतिशत बढ गई । ऐसी विकट परिस्थितियों में माननीय वित मंत्री जी ने यह बजट पेश किया है इसमेंइन्होंने ध्यान रखा है कि आम जनता पर करों का बोझ न पडे और व्यवसायों पर भी नकारात्मक असर न हो । साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा कि हमारी जी. डी.पी. की रेखा नीचे की बजाय ऊपर की और बढे और वितीय घाटा (डेफिसिंग फाइनेंसिंग) कम से कम रहे ।

आप भलीभॉति समझते है कि इन सभी में समन्वय बैठाना कितना कठिन कार्य है । लेकिन मैं माननीय वित मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कठिन कार्यको बड़ी सुगमता,सुझबूझ और दक्षता से किया । उन्होनें यह बजट जो पेश किया है इससेउनकी देश के हर वर्ग में वाह वाह हो रही है । यह बजट कोई आम बजट नहीं है बल्कि एकस्पेशल बजट है यह बजट हमारी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले जायेगा और देश को प्रगति की और अग्रसर होने में मदद देगा । इस बजट का पूरा जोर हमारे बुनियादी ढाचे को मजबूतकरना है जो आज देश की आवश्यकता है और आत्म निर्भर भारत की ओर एक अहम कदम है ताकिहमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो ।

इस बजट का सबसे ज्यादा फोकस तीन चीजों पर है हैल्थ, ग्रोथ और इन्फ्रास्ट्रकचर का विकास । जब अर्थव्यवस्था कोविड की वजह से संघर्ष कर रही है, ऐसेमें हैल्थकेयर और वैक्सीनेशन के लिए फंड का प्रावधान करना इस बजट का अहम कदम है । इसलिए इस सैक्टर का फंड 139 प्रतिशत बढ़ाया गया है । इसमें 35,000करोड़ रूपये केवलवैक्सीन के लिए आवंटित किये गए है । वैक्सीनेशन बढ़ने से हॉस्पिटेलिटी और टूरिज्मसैक्टर में भी रफ्तार आएगी, जिससे कोरोना काल में नौकरी गवां चुके करोडो लोगों के लिए फिर से रोजगार मिलने की उम्मीद जगेगी ।

गामीण और एग्रीकल्चर इन्फास्ट्रकचर फंड को बढ़ाकर40 हजार करोड किया गया है । यह फंड चल रही मंडियों को अधुनिक बनाना और नई मंडियों की स्थापना करना है । माननीय वित मंत्री जी ने 12 चीजों की कस्टम ड्यूटी पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रकचरएंड डवलपमेंट सेंस लगाया है । इस सेंस से होने वाली कमाई कृषि इंफ्रास्ट्रकचर को मजबूती प्रदान करेगी ।

सरकार ने किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित वर्ष 2021-22 में कृषि ऋण की सीमा बढाकर 165लाख करोड़ कर दी है । इसके साथ ही पशुपालन,डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में और अधिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों में 22और उत्पादों को शामिल किया है ।

सरकारने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में मूलभूत परिवर्तन किये है । न्यनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का कार्य तेजी से जारी है । इसी केपरिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामलों में बढोतरी हुई है । धान की खरीददारी में वर्ष 2013-14में63 हजार करोड रूपये खर्च हुए । इस बार यह बढकर1 लाख 45हजार करोड़ रूपये हो चुका है । इस बार 1.5 करोड़ किसानों को इसका फायदा हआ है । कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वित वर्ष 2021-22 में कपास खरीद योजना को सभी राज्यों में लागू किया जायेगा । गेहूँ उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या2019-20 में 35.57लाख से बढकर 2020-21 में 43.36लाख हो गई है । दालों की खरीद में 49गुणा इजाफा हुआ है ।

इस बार बजट में माननीय वित मंत्री जी ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दीहै । 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छुटकार मिल गया है केवल शर्त यह है कि उनकी आय पेशन आधारित हो ।

2करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली कम्पनियां भी अब एम.एस.एम.आईसैक्टर के अन्तर्गत आएगी । अभी तक यह सीमा 50 लाख थी इससे छोटे कारोबारियों को काफी फायदा होगा । एक व्यक्ति भी स्टार्टअप शुरू कर सकेगा । आने वाले समय में सरकार इसे प्रोत्साहन देगी । पूंजी टर्न ओवर पर बिना पाबन्दी वृद्धि करने की छूट मिलेगी । 95 प्रतिशत लेनदेन और 10करोड़ का कारोबार वाली कम्पनियों को आडिट से छुट मिलेगी । इससे कई छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है । स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की अवधि एक साल ओर बढ़ा दी गई है ।

अंत में, मैं यहीं कहूंगा कि इन सभी बातों को देखते हुये मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि यह बजट बहुत ही शानदार बजट है । शेयर बाजार तो इस बजट केआने के बाद से गद्गद् हो रहा है । सैंसेक्स उपर ही उपर चढ रहा है पहली बार यह 50,000 के आंकड़े को भी पार कर गया है । इतना कहते हुए और माननीय वित मंत्री जी को बधाई देते हुए कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में इतना शानदार बजट पेश किया है,मैं अपनी बात को विराम देता हूँ ।

धन्यवाद ।

*m19 SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Madam Chairperson, I begin with a line from the inaugural poem read by Ms Amanda Gorman, 22-year-old African-American poet at US President Joe Biden’s swearing in. The line is - ‘Quiet is not always peace’. खामोशी हमेशा अमन नहीं होता है । 5 अगस्त, 2019 को एकतरफा फैसलों से जम्मू-कश्मीर की आइनी स्टेट्स को तहस-नहस किया गया और रियासत के तीन टुकड़े कर दिए गए, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुईं । अनएंडिंग लॉकलाउन और नजरबंदी के बलबूते पर हजारों लोगों के लिए एक सन्नाटा क्रिएट किया गया, लेकिन वह सन्नाटा अमन नहीं है ।

मेरा फर्ज है कि देश को इस हाऊस के माध्यम से कहूं कि सन्नाटे का मतलब अमन नहीं है । मैं यह क्यों कह रहा हूं क्योंकि Peace and development go hand in hand. पीस का हम तब्बसुर भी डेवलप नहीं कर सकते, जब तक पीस न हो । हम पिछले एक साल का आंकड़ा लें तो एक सौ आर्म्ड एनकाउंटर हुए, जिसमें बीस परसेंट अर्बन एरिया जम्मू व श्रीनगर में हुए । इसमें चार सौ लोगों की मृत्यु हुई । दौ सौ सिक्युरिटी फोर्सेज के ऑफिसर्स, जिसमें कुछ सीनियर्स ऑफिसर भी शामिल हैं, की मृत्यु हुई । सिक्योरिटी फोर्स में सुसाइड का चांस बढ़ रहा है और अनएन्डिग लॉकलाडन के स्टेटिक्स आकंडे भी कहते हैं कि यह कोई अमन नहीं है, सन्नाटा हो तो ठीक है । मैं अब बजट पर आता हूं । Against the backdrop of the pandemic and what we have gone through, the whole humanity has gone through, we cannot expect a better Budget than this. इससे ज्यादा बेहतर बजट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे । हमें संतुष्ट होना चाहिए, बजट में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी टारगेट्स रखे गए हैं ।

इसमें जो भी टार्गेट्स रखे गए हैं, जो पैनडेमिक का पसमंज़र था, उसमें इससे बेहतर नहीं हो सकता था । उस हद तक हम संतुष्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसा बजट पेश किया है । कुछ डिस्टर्बिंग ट्रेंड हैं, जिनकी तरफ तवज्जोह देने की जरूरत है । हम उम्मीद करते हैं वह इस बहस का जवाब देंगी ।

अपस्विंग इन एक्सपेंडिचर में 13 परसेंट की बढ़ोत्तरी हो गई है । यह बढ़ोत्तरी कैसे भरेंगे? इस पर डैट सर्विसिंग होती है, इन्टरस्ट सर्विसिंग होती है, हम कैपिटल रैवेन्यू को इन्टरस्ट पर इस्तेमाल करते हैं । जबकि कैपिटल रैवेन्यू से नए एसेट्स क्रिएट होने चाहिए । हमारे पास जो भी असासा है, वह हम हर साल बेच रहे हैं । हमारे पास जो भी धन आता है, पैसा आता है, उसे हम इन्टरस्ट पेमेंट पर लगाते हैं, जबकि होना, चाहिए कि जो भी पैसा आ जाए, उससे नए कैपिटल के रिसोर्सिस डैवलप किए जाएं ।

फिस्कल डेफिसिट बहुत डिस्टर्बिंग है । हम आज फाइनेंस मिनिस्टर से जवाबदेही नहीं कर सकते या हम ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्होंने जिन मुश्किलात के बावजूद बजट पेश किया है और बैलेंस्ड बजट पेश किया है । इसके बावजूद भी आगे जो आंकड़े दिखाए हैं, 6,81 परसेंट आगे का जो डेफिसिट है, वह बहुत डिस्टर्बिंग है ।

तीसरी बात, एक नई चीज की गई है । मरकज़ी सरकार, केंद्र सरकार करती आती है, एग्रीकल्चर सैस लगाया गया है । यह सैस फैडरल प्रिसिपल्स के अगेंस्ट इनअफेक्ट है । सैस तो काउंट नहीं होता है, उस पूल में, उस किटी में, जो डिवाल्यूशन की किटी में सैस को जमा नहीं किया जाता है । हमारा फार्मूला 59:41 है, इसमें यह शामिल नहीं होता । सारा सैस केंद्र सरकार हड़प कर जाती है, इससे स्टेट्स और फैडरल यूनिट्स डिस्पावर हो जाती हैं । एक बहुत बड़ी परेशानी कि सैस को शेयर करने में है । बड़ी कंजूसी से काम लिया जाता है ।

क्या नया सिलसिला शुरू हो गया है कि हर बिल को मनी बिल कहा जाए ताकि दूसरे हाउस को इस पर डिसकशन करने से डिप्राइव करें । हमें उम्मीद है कि जब वित्त मंत्री जी जवाब देंगे तो इन एरियाज़ के बारे में जवाब देंगे ।

जम्मू-कश्मीर की बात हुई । जम्मू-कश्मीर में बड़े प्रोजेक्ट का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है । सारा बजट उन स्टेट्स पर केंद्रित है जहां इलैक्शन होने वाले हैं । 30,478 करोड़ रुपये के प्रावधान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं है । इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट के लिए सिर्फ 104 करोड़ रुपये हैं । 40,000 करोड़ रुपये के करीब टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है । फूड इंडस्ट्री बहुत परेशानी में है । अफगानिस्तान से फ्रूट इम्पोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी स्टेट को डिसएम्पावर किया जाए । नई एम्पलाएमेंट के एवेन्यूज़ के लिए कोई बात नहीं कही गई है । कहा गया है कि 84,000 के करीब असानियां खाली हैं । 80,000 के करीब डेली वेजर्स, कांट्रेक्ट वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स बैठे हैं, जिनको लीगल पेमेंट नहीं होती है । आपने जो भी फोर्थ क्लास की पोस्ट आइडेंटिफाई की हैं, जो ऑलरेडी 10 साल से हैं, इंतजार कर रहे हैं । एनवाईसी, रैगुलराइजेशन, यूथ कार्प्स और सीआईसी इंचार्ज, कम्युनिटी इन्फार्मर के इंचार्ज हैं । डेंटिस्ट की बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसे ही बैठी है, बेकार बैठी है ।

उसके अलावा पावर सैक्टर में कोई नई चीज नहीं है ।

कारगिल के साथ भेदभाव करने का एक नया चलन चला है । अनुराग जी, सैंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में दी गई, कारगिल में नहीं । एलजी के लिए कहा गया कि कारगिल में बैठेंगे, लेकिन वहां बैठते नहीं हैं । डिवीजनल कमिश्नर कारगिल में नहीं है । कारगिल एयरपोर्ट पर कोई पेशकश नहीं हुई है । ज़ोज़ीला टनल ऐसे ही है । रोड स्ट्रक्चर में कोई एलोकेशन्स नहीं हैं । रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है । कोविड से पहले ही हमारा लॉकडाउन हो गया, 5 अगस्त, 2019 से हो गया । इसकी भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोवीजन नहीं है ।

कश्मीर तो देश का ताज है । अवन्तिपोरा एयरपोर्ट पर कुछ तवज्जोह नहीं है । आपने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, हम गैस पाईपलाइन दे रहे हैं । दरअसल इसका प्रोवीजन वर्ष 2011 में हो गया था । पेट्रोल एंड नैचुरल गैस रैगुलेटरी बोर्ड ने लाइसेंस गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटिड, जीएसपीएल को वर्ष 2011 में दिया था, लेकिन आज कह रहे हैं कि हम गैस पाईपलाइन दे रहे हैं । 784 किलोमीटर लंबी गैस पाईपलाइन है ।

*m20 *SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): The Budget is the financial accounts of the Government and the more these accounts are laid bare of its finances devoid of any jugglery, the better it reflects on the Government. I am happy with the decision of the hon. Finance Minister, as announced in her Budget Speech under paragraph 143, to discontinue the National Small Savings Fund loans to Food Corporation of India for food subsidy. As rightly pointed out by the hon. Finance Minister, the actuals for FY 2019-20 and the Budget Estimates for FY 2020-21 show that the expenditure towards food subsidy offered by the Food Corporation of India was Rs. 75,000 crores and Rs. 78,000 crores respectively, whereas the deficit in the accounts of Food Corporation of India was near about Rs. 3,00,000 crores. As per the Finance Minister's announcement, the real picture is now being shown in the next year's budget and this year's revised budget. This is a good step towards being accountable and transparent about the government's finances.

However, I have some grave concerns regarding FY 2021-22 Budget and the funds owed by the Government to development works in my State Andhra Pradesh, that I would like to point out to.

The social sector and welfare spending have decreased in the budget as compared to this year's budget estimates. The revised budget for this year shows there were reduced spending in this sector already. With the National Family Health Survey Round 5 Reports, it shows that many states have lost the ground they had covered for the past fifteen years in terms of child nutrition. This further means that many children born between 2015, when the Fourth Round of National Family Health Survey was released and 2019, when the latest rounds of survey had been conducted are malnourished. On top of this, the spending for nutrition decreased this year. This is a cause of grave concern and I can only hope that the Government in its revised budget for next year spends more on this front.

I would next like to talk about the health sector spending. The Government was touting its move of having increased the health budget by 137 per cent. Sir, this is a deceptive number as the increased spending come from non-core components in this sector and the expenditure incurred on dispensing the COVID-19 vaccine. In fact, this has been highlighted in the Expenditure Profile 2021-22 of the Government's budget. Under Statement 2B on page number 5, the reason listed for increase in health budget is to meet expenditure for the COVID-19 vaccine. The reason why I bring this up is that the Government has moved in the right direction to discontinue National Small Savings Fund's loans to Food Corporation of India and has declared its finances more transparently, the celebrations over this claimed 137 per cent increase brings down the credibility earned by the Government in its earlier move.

I am happy over the increased allocation for Jal Jeevan Mission. My State of Andhra Pradesh lags on the Har Ghar Jal scheme component of the Jal Jeevan Mission. This scheme was introduced in 2019 when the YSRCP Government took the reins of Andhra Pradesh, since then only 40 per cent of the houses have been fitted with water connection. I hope that the increase in budgetary allocation for Jal Jeevan Mission would help them get over the slow pace of work they are executing work and move towards 100 per cent completion of targets.

The bifurcation of unified Andhra Pradesh has crippled our residual State of Andhra Pradesh economically, primarily on developmental and institutional aspects. After the bifurcation, amongst many other things, we did not have our capital and we did not have educational and developmental institutions. We had to build our state from scratch. The Act made provisions for developing all these requisite aspects. But despite so many years having gone by, not much work has been done till now. A Central University and a Tribal University was to be made in Andhra Pradesh. No development has been achieved on that end and things continue to remain on paper. Last year, the budgetary allocation for the Central University Rs. 65 crores and it was reduced to Rs. 5 crores in the Revised Estimates, even when the total costs for constructing the Central University is Rs. 900 crore. The same goes for Tribal Universities of Andhra Pradesh and Telangana, the allocation at the start of the year was Rs. 54 crores but was reduced to Rs. 4 crores in Revised Estimates. I ask why the Government is not paying its promised dues to our state to construct these universities so that our children get higher education.

Adding on to this, the Central Government was to create a new railway zone in Andhra Pradesh. A committee was set up which has submitted a report back in 2018. Based on this report, the hon. Railway Minister had announced the creation of South Coast Railway with its headquarters in Visakhapatnam in early 2019. Since then, apart from appointing an Officer on Special Duty who has sent proposals for taking planning and other works, no other works have been initiated. The Detailed Project Reports sent by the Officer on Special Duty are still under examination in the office of the Railway Board. I am gravely concerned that these files aren't moving and are stuck there for more than a year now. Budget 2021 does not allocate any funds for South Coast Railway, whereas in this financial year Rs. 170 crores were allocated for the same. I request the Government to expedite the process and provide the much-needed relief to the people of Andhra Pradesh.

With this, I conclude my speech.

*m21 *श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा) : मैं बजट 2021-22 के समर्थन में मेरे विचार को रखने की अनुमति के लिए आपका आभार व्यक्त करती हैं । माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो उनके नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट था और 2021-22 बजट तक के सफ़र में जो बात हर एक बजट में कॉमन रही है,वो है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, गांव, गरीब, किसान का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर एवं ताकतवर भारत का लक्ष्य, जो अब दिखायी देता है ।

वर्तमान बजट कोविड जैसी वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों से प्रभावित होने के बावजूद अगर भारत और इसके नागरिकों में आत्मनिर्भरता की आशा जगा रहा है, तो इस साहसिक प्रयास के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण जी को बधाई देती हूँ ।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार COVID-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये का व्यय तीनों आत्मनिर्भर पैकेज पर हुआ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 13 प्रतिशत से ज्यादा है ।

वर्तमान में भारत में दो COVID-19 टीके उपलब्ध हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही दो और नए टीके आएंगे । वर्तमान में भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर और सक्रिय मामलों की संख्या सबसे कम है । COVID-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । यदि आवश्यक हो तो हम COVID-19 टीकों के लिए और अधिक राशि प्रदान करने की व्यवस्था का प्रावधान है । इस विकट परिस्थिति में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत जिस तरह वैश्विक समुदाय की सराहना बटोरी और सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम् की भावना से विश्व को प्रेरित किया, ये दिखाता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर संकट का समाधान करने में सक्षम है । भारतवासियों का माननीय मोदी जी पर यही विश्वास उनको ताकत देता है,इसके लिए मैं देश की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूं ।

बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज़न जारी किया गया है । 'आत्मनिर्भर' में किसानों की आय को दोगुना करना और मजबूत अवसरंचना शामिल है । इसमें सुशासन और महिला सशक्तिकरण भी शामिल है । माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है । "एमएसपी शासन ने सभी वस्तुओं पर उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना उत्पादन लागत को आश्वस्त करने के लिए एक बदलाव किया है । धान किसानों को भुगतान की गई कुल राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गई ।" ये साबित करता है, वर्तमान समय में जो कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है, पूरी तरह से बेबुनियाद है और राजनीतिक साजिश का हिस्सा भी । FY22 के लिए प्रस्तावित बजट 6 स्तंभों पर आधारित है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा छः स्तंभों में से पहली आत्मनिर्भार योजना में छः साल में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी । यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को मजबूत बनाएगा । इसके अलावा, सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगी ।

2.87 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत, जिसे पांच वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा । साथ ही बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा । इसके अलावा, 1.42 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शहरी 'स्वच्छ भारत मिशन' 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वोलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति (voluntary vehicle scrapping policy) की घोषणा की है । सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे - जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए15 वर्ष है । जल्द ही scrapping policy की पूरी जानकारी साझा की जाएगी ।

पीवी और सीवी दोनों के लिए फिटनेस टेस्ट न केवल रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक सकारात्मक कदम है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्तंभ के हिस्से के रूप में एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगा । यह अधिक क्लीनर वाहनों की मांग को भी बढ़ावा देगा ।

सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है । माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक समर्पित विकास वित्तीय संस्थान की घोषणा की है ।

इसके अलावा, भविष्य के तीन समर्पित फ्रेट कॉरिडोर - ईस्ट कोस्ट, पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण पर काम जारी हैं । इनमें टक्कर से बचने के लिए उच्च घनत्व वाले रेल मार्गों पर स्वचालित प्रणाली होगी । दिसंबर 2023 तक ब्रॉड-गेज रेल मार्गों का पूरा, 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा ।

एक लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपये भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को दूर करने की दृढ़ता को दर्शाता है ।

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और POSHAN अभियान का विलय, मिशन POSHAN 2.0 का शुभारंभ किया जाना, पोषण संबंधी सामग्री, वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए गहन रणनीति को दर्शाता है और गरीबों के लिए सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है ।

बजट 2021 में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है ।

भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये का रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है । माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि कल खर्च में से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

सरकार ने एनसीएलटी ढांचे को और मजबूत करने और बैड लोन के तेजी से समाधान के लिए ई-कोर्ट प्रणाली जारी रखने की योजना बनाई है । सरकार द्वारा MSMSe के लिए एक अलग फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा ।

सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपये और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 रुपये प्रस्तावित हैं । जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को लगातार विकसित कर ऊर्जा की उपलब्धता को बनाए रखने की प्रशंसनीय सोच है ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक नई गैस पाईप लाईन परियोजना की घोषणा की ।

केंद्र ने सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, जिससे सार्वजनिक यातायात को बेहतर किया जा सके और राज्यों पर से सार्वजनिक यातायात को सुचारू रखने में केंद्र योगदान कर सके ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है ।

सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है । यह योजना केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के साथ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है और वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है, को स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा । ये दर्शाता है कि सरकार शुरू से ही गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कटिबद्ध है ।

1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए एफएम ने विनिवेश रसीदें 1.75 लाख करोड़ रुपये रखीं । दो पीएसबी और एक सामान्य बीमा कंपनी को विभाजित किया जाना है, इस सत्र में संशोधन किए जाने वाले बिल लाए जाएंगे ।

सरकार ने "संशोधित", सुधार-आधारित, परिणाम-आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं ।

एफएम ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छा स्वागत मिला । "राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा, ये बदलाव निश्चित ही भारत के होनहार छात्रों और देश के शिक्षा जगत में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया ।

गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा । न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होगी और ईएसआईसी के तहत कवर की जाएगी । यह भारत में परिवहन (उबर और ओला), खादय वितरण (स्विगी और जोमाटो) जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रदाताओं और आईटी और सॉफ्टवेयर फर्मों में अनुबंध श्रमिकों के अलावा लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा । ये श्रमिकों के प्रति सरकार के चिंता को दर्शाता और मोदी सरकार के अंत्योदय के उत्थान के लक्ष्य को परिलक्षित करता है ।

आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, सीतारमण जी ने वित्त वर्ष -21 के लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए ।

वित्त वर्ष 2021 में 30,000 करोड़ रुपये से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़कर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपये हो गया । गावों और इसके संसाधनों को लगातार मजबूत करने कि सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं, ये पता चलता है ।

एफएम ने 5 प्रमुख मत्स्यपालन केन्द्रों के विकास की घोषणा की । 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा । केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह, लद्दाख में स्थापित किया जाएगा । 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना । सामाजिक सुरक्षा लाभ को गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए बढ़ाया जाएगा । सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू होगी । महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रेणियों में और नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी । असंगठित श्रम शक्ति की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, गिग श्रमिकों, भवन / निर्माण श्रमिकों पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का प्रस्तावित है । यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा ऋण और खाद्य योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा ।

उद्यमी क्षमता वाले अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हए, बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) को स्थापित करने में सक्षम हैं । इससे पहले केवल भारतीय निवासी नागरिकों को OPCS स्थापित करने की अनुमति थी । यह भारतीय डायस्पोरा के लिए आकर्षक होगा ।

हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में, हम वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करेंगे । वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव है ।

गंभीर कर चोरी के मामलों में, जहां एक वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे अधिक की आय को छुपाने का सबूत है, वहां 10 वर्षों पुराने केसों को खोला जा सकता है । अन्य मामलों के लिए, मूल्यांकन केवल 3 वर्षों के लिए होगा । NRI को भारतीयों को दोहरे कराधान से बख्शा जाएगा । नए नियम अधिसूचित किए जाएंगे । टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़कर10 करोड़ रुपये हो गई ।

सरकार ने अनुबंध संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक सुलह तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है । सरकार ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल पेश करने का प्रस्ताव किया है । पाँच वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है । नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी । स्टार्ट-अप के लिए कर अवकाश एक और वर्ष - 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा ।

विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी के लिए कर में छूट के कारण भारत को इस विमानन क्षेत्र में अपना पहला हितधारक मिल सकता है । अब तक,आयरलैंड और हांगकांग के भारतीय विमानन उद्योग का प्रभुत्व कम है । कॉपर स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 2.5 प्रतिशत की कटौती की गई है । कुछ ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाना है ।"

प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी योगदान की देर से जमा के लिए नियोक्ताओं को कोई कटौती नहीं स्टार्टअप के लिए पात्रता का विस्तार करने के लिए कर अवकाश का 1 वर्ष, स्टील और तांबे पर कस्टम ड्यूटी कम होने से निफ्टी मेटल इंडेक्स अपने शीर्ष से लगभग2 फीसदी कम हुआ । छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाना - थ्रेशोल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये के कारोबार वाली छोटी कंपनियाँ होंगी ।

हमारे क्षेत्रीय वक्ताओं के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की स्थापना की जाएगी । यह अभूतपूर्व रूप से इंटरनेट सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद करेगा ।

गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे । मार्च 2022 तक स्टील स्क्रैप पर छट, नेफ्था पर सीमा शुल्क2.5 परसेंट 2021-22 के बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा । कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10%, रेशम पर 15% कर दिया गया, सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती ।

कुल मिलाकर कोविड जैसी महामारी से जूझती अर्थव्यवस्था के बावजूद इस तरह के बहुआयामी और भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देने वाले बजट को देश सेवा में प्रस्तुत करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार और वित्त मंत्री को हार्दिक बधाई । एक बार पुनः धन्यवाद ।

*m22 *श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, जिसके अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न कारण हैं, बावजूद इसके वित्त मंत्री जी द्वारा देश को एक मजबूत व साहसिक बजट दिया गया है ।

»यह एक दूरदर्शी बजट है जो आर्थिक परिस्थितियों के समाधान मेंसहायताकरेगा ।

»वित्त मंत्री जी ने इस बजट में ग्रामीण विकास, स्वच्छता,साफ जल, गरीबव पिछड़े तबके के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आदि पर विशेष ध्यान दिया है ।

» 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि संबंधी योजनाओं की घोषणा की गई है, कई प्रावधान किए गए हैं और इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी की गई है ।

»पिछले7 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश के गांव,गरीब,समाज के पिछड़े ववंचित वर्ग को विकासकी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और एक नए भारत के निर्माण की और अग्रसर है । इस प्रयास की देश ही नहीं, बल्कि दुनिया ने भी प्रशंसा की है ।

»शिक्षा क्षेत्र में बेहतरी के उद्देश्य से 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे,पीपीपी मॉडल पर 100सैनिक स्कूल खुलेंगे और15000 सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरेगा ।

» 32 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गया है ।

»देश के सभी मजदूरों को ईएसआई के दायरे में लाया जाएगा ।

»स्वास्थ्य बजट में 2 लाख38 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं ।

»जलजीवन मिशन पर 2.87लाख करोड़ खर्च आएगा ।

»गरीब कल्याण पर बजट2.76 लाखकरोड़ का है ।

»हम यह उम्मीद कर सकते है कि इसबजट से देश में रोजगार के नएअवसर सृजित होंगे और विदेशी मुद्रा कोष भी बढ़ेगा ।

»केंद्र सरकार भारतीयअर्थव्यवस्था को 5000 लाख करोड़ डालर कीयोजना पर सक्रिय है ।

»महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है । साथ ही साथ ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनों बनाई गई है । हमारी सरकार के प्रयासों से हमारी बेटियां श्क्षिा के क्षेत्र मेंज्यादा बढ़ गई हैं और उनका अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है ।

»इस बजट के तहत नई शिक्षा नीति पर अमल शुरू हो जाएगा । राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा ।

»इस बजट के अंतर्गत रेल क्षेत्र में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा । एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवेस्टेशनों को विकसित किया जाएगा जो हमारे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करेगा ।

»यह सही है कि हमारी सरकार का ध्यान समाज के अंतिम पायदान पर खड़ेव्यक्ति की ओर है ।

»सरकार ने उनके कल्याण के लिएबहुत कुछ किया है और कर भी रही है । बावजूद इसके अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है ।

»मुझे लगता है कि कई ऐसे क्षेत्रहै जिसमें और अधिक काम करने की जरूरत है ।

»देश अगर सबसे अधिक समस्या से जूझ रहा है तो वो है रोजगार और स्वास्थ्य । युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे है ।

»कई औद्योगिक संस्थान डूबने के कगार पर है और कई डूब चुके हैं । एयर इंडिया,बीएसएनएल,एमटीएनएल जैसे कई संस्थान खत्म होने के कारण हैं । रेल की भी हालत ठीक नहीं लग रही है ।

»इसके अलावा आज की जरूरत है किसरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को समग्र रूप से देखे ।

»गांवों में अकुशल श्रमिकों केरोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन कर उभरने वाली मनरेगा में सुधार करने की जरूरत है । इसे ज्यादा तर्कसंगत बनाने की जरूरत है ।

»ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरहकी अर्थिक सुस्ती का माहौल है इसके सुधार के लिए गांव, गरीब और किसान पर इस प्रकार ध्यान देना होगा कि उनके हाथ में ज्यादा रुपया आए । गांवों में रोजगार बढ़ाने की अवश्यकता है । पलायन रोकने की आवश्यकता है ।

»कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बजट के माध्यम से बेहतर भारत बनाने की कोशिश की गई है । इस बजट के द्वारा अगले 5साल के लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है और योजनाबद्ध तरीके से उनको पूरा भी कियाजाएगा । इसमें ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों का विकास होगा ।

»इसी विश्वास के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी एवं केंद्र सरकार को बजट के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं ।

*m23 *श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): मैं आम बजट 2021-22 के समर्थन में अपनाविचार रखता हूं ।

हम सब जानते हैं कि भारत वर्ष के 2020 में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक और जानलेवा घातक बीमारी का डटकर सामना किया । जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी से निपटने के लिए रात-दिन देश के 130 करोड़ नागरिकों की चिन्ता किया है । यह एक सराहनीय कार्य है । जिस तरह कामगारों को शहरों से अपने गांव में पहुंचाया गया, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, गैस की निःशुल्क व्यवस्था, खातों में नगद भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया, वह बहुत ही अद्वितीय रहा है ।

करोनाएक वैश्विक महामारी है इसमें विश्व के लगभग सभी बड़े देश चपेट में आये है ।प्रधानमंत्री गरीब कल्यान योजना के तहत 80करोड़ परिवार को मुफ्त राशन,मुफ्तकुकिंग गैस, किसानों,महिलाओं,वृद्वजनों गरीबों और जरूरतमंदो के लिए सीधे जन-धनखाता के माध्यम से नगद राशि मुहैया करायी गयी । सरकार ने “एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'की योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर ला रही है । इससे प्रवासी श्रमिक और मजदूर अपने देश में अपने परिवार से दूर कहीं भी राशन ले सकता है ।

राज्यसरकारे भी इस कार्य में बराबर का सहयोग किया । जिसके कारण कोरोना काल मे “सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास” का नारा पूर्णतयः लागू होता है ।

कुल मिलाकर इस विनाशकारी त्रासदी से निपटने के लिए डाक्टर, नर्स,कर्मचारी एवं वैज्ञानिक रात दिन एक कर सफलता पूर्वक कार्य किये है,जिसका परिणाम है कि आज इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन भी बन कर तैयार हुई, और वैक्सीन न केवल अपने भारत के नागरिकों को लगाई जा रही है, बल्कि लगभग 100 देशों को भी मुहैया करा रही है ।

2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137फीसदी ज्यादा राशि 2020-21के मुकाबले दिया गया है । 94 हजार करोड़ के मुकाबले 2.38लाख करोड़ की व्यवस्था की गयी है । साथही साथ वैक्सीनेशन के लिए अलग से 35हजार करोड़ की व्यवस्था की गयी है । यह भी एक सराहनीय कार्य है । इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं काप्रावधान किया गया है,जिसमें मेडिकल कालेजों की संख्या में वृद्धि स्वास्थ्यकेन्द्र तथा क्रिटिकल केयर अस्पताल 17हजार ब्लॉको में एवं 11 हजार शहरों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की स्थापना का भी प्रावधान में बजट मे रखा गया है, जो एक क्रांतिकारी कदम है ।

शिक्षाके क्षेत्र मे इस बजट मे हायर एजुकेशन काउंसिल के गठन करने के साथ-साथ 100नयेसैनिक स्कूलों के निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था है । साथ ही साथ जनजातीय समुदाय के लिए नये स्कूल के निर्माण के लिए 38 हजार करोड़ की व्यवस्था की गयी है । नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र अमूलचूक परिवर्तन किया है । वहइस बजट में साफ-साफ झलकता है, लेकिन हमारे बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार जी द्वारा विगत वर्ष पहले पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीयविश्वविद्यालय की दर्जा की मॉग की थी, इस मौजूदा बजट में इसकी घोषणा नहीं हुई है । इस पर भी विचार होना चाहिए ।

सही माने में इस बजट को माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए ही समर्पित किया है । जैसे कि राष्ट्रीय ई-बाजार से देश भर के एक हजार मंडियों को जोड़ने का कार्य, किसानों की आय दोगुना करने के लिए,लागत की डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रस्ताव,कृषि ऋण सभी किसानों को सुगमता से मिले, इसके लिए बजट में 10प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए सरकार ने साढ़े सोलह लाख करोड़ का प्रावधान करना, लघु सिचाई के लिए बजट में दोगुना की बढ़ोत्तरी करते हुए दस हजार करोड़ का प्रावधान करने साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर चालिसहजार करोड़ किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि किसानों के सर्वांगीण विकास हेतुइस बजट में प्रमुखता से लिया गया है ।

शिक्षाएवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में जितना 6 वर्ष में कार्य किया गया है । यह भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है । 6 वर्षों में 175 मेडिकल कॉलेज खोले गये । जिसमें 50,000सीट की बढ़ोत्तरी भी हुई है, साथ ही साथ राष्ट्रीयराजमार्ग और रेलवे लाइन कार्य तथा रेलवे ईस्टर्न डेडिकेटेड फेन्टकारीडोर परियोजना जो बिहार से झारखण्ड तक 2022में पूरा करने का लक्ष्य भी मौजूदा बजट में है । यह भीसराहनीय कदम है ।

बिहारराज्य अन्तर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार जो सीमांचल क्षेत्र में आता है । यहअत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मौजूदा बजट में 100 नये सैनिक स्कूल निर्माण का प्रावधान किया है । मैं अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार में एक सैनिक स्कूल की निर्माण का अनुरोध करता हूँ और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, औरवित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं । जयहिन्द ।

*m24 *श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): मैं बजट 2021-22 पर अपने विचार रखता हूं । आज सबके मन में यह एक सवाल है कि पहले से मंदी और वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहां की अति-गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या यह बजट दूर कर पाएगा?

सरकार ने सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? सभी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सरकार ने किया था । क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही है?हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए काम और रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है? इस बजट से क्या इनको रोजगार मिलेगा?

मैं आज बजट चर्चा के माध्यम से अपने उस्मानाबाद (धाराशिव) लोकसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, उस्मानाबाद जिले, सोलापुर जिले के बार्शी तालुका और लातूर जिले के नीलांगा तालुका में पिछले अक्टूबर में भारी बारिश हुई । भारी बारिश ने खरीफ मौसम के दौरान फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया । उस्मानाबाद जिले में 1 लाख 48 हजार 990 किसानों में से 2 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और सोलापुर जिले के बार्शी तालुका में 1 लाख 18 हजार 778 किसानों के 68 हजार768 हेक्टेयर क्षेत्र और लातूर के औसा तालुका में 1 लाख 80 हजार 60 लाख जिले और निलंगा तालुका में 2 लाख 2 हजार 648 किसानों की 95 हजार777 हेक्टेयर कृषि भूमि खो गई है । कुल 13 लाख 31 हजार 698 ऐसे किसानों को राज्य सरकार ने 4 लाख 26,645 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 458 करोड़ 68 लाख की सहायता दी है । हालाँकि, केंद्र सरकार का निरीक्षण दल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में देर से आया था यानी 2 महीने बाद और राज्य सरकार ने N.D.R.F. राज्य सरकार को अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है, भले ही सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया हो । मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि तत्काल इन किसानों सहायता प्रदान करे ।

उस्मानाबाद जिले सहित सोलापुर जिले के बार्शी और औसा निलंगा तालुका में अक्टूबर में मूसलाधार बारिश के कारण, उस्मानाबाद जिले में 1 लाख 48 हजार 990 किसान, बार्शी तालुका में 1 लाख 18 हजार 778 किसान और औसा तालुका में 1 लाख 80 हजार 60 लाख निलंगा तालुका में 2 हजार 648 किसान । पीएम ने फसल बीमा का भुगतान किया था । मूसलाधार बारिश ने किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान पहुँचाया और लाखों हेक्टेयर भूमि को बर्बाद कर दिया । ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश ने बिजली की आपूर्ति बाधित कर दी, स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधाओं को बाधित कर दिया और लाखों किसान बीमा पोर्टल पर अपने नुकसान को ऑनलाइन दर्ज नहीं कर पाए । चूंकि कई किसान 72 घंटों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन मुआवजे की जानकारी नहीं भर सके, इसलिए योजना में ऐसे दमनकारी प्रावधानों के कारण लाखों किसान बीमा से वंचित रह गए ।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना मे व्यक्तिगत किसानों द्वारा फसल बीमा योजना में कृषि क्षेत्र के नुकसान की स्थिति को बीमा पोर्टल पर दर्ज किया जाना किसानों के लिए बहुत अन्यायपूर्ण और दमनकारी है । माँ तुलजा भवानी, मंदिर महाराष्ट्र के साथ -साथ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मुख्य पूजा स्थल है । इसके लिए कई भक्त दर्शन के लिए अन्य राज्यों और विदेशों से तुलजापुर आते हैं । 2019 में उस्मानाबाद-तुलजापुर-सोलापुर 84 किलोमीटर रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है । इस रेलवे लाइन के लिए 904 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं । वर्तमान बजट में 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं । लेकिन इसे तेजी से काम करने के लिए फंडिंग कम है । निवेदन है कि इस काम को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि को पूरा करके इस रेलवे लाइन को पूरा किया जाए । महाराष्ट्र में किसानों की बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए । उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण आज महाराष्ट्र में कपास किसानों की दयनीय स्थिति है । अतः इन किसानों को राहत देने के लिए सरकार अग्रणी कदम उठाए । महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए अधिकाधिक धन की स्वीकृती की आवश्यकता है । इस बजट में महाराष्ट्र मे वर्षा व सूखे से निपटने के संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है । हमेशा से ही महाराष्ट्र इससे त्रस्त है समय -समय पर महाराष्ट्र राज्य सरकार केंद्र से विशेष पैकेज की मांग करती रही है । इससे बचने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक राहत पैकेज महाराष्ट्र राज्य सरकार को देना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी व बगैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बेंचमार्क सर्वे करना भी जरूरी है । उस्मानाबाद जिला एक पिछड़ा जिला है । जिला नीति आयोग आकांक्षी जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर है । साथ ही, जिले में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या अधिक है और बेरोजगारी की दर अधिक है । जैसा कि यहां के छात्रों के लिए कोई केंद्रीय विद्यालय/सैन्य विद्यालय नहीं है, छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का नुकसान हो रहा है । चाकुर में केन्द्रीय विद्यालय उस्मानाबाद से एक लंबी दूरी है, इसलिए जिले में छात्र अध्ययन नहीं कर सकते हैं । मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक नया केन्द्रीय विद्यालय/सैन्य विद्यालय होना आवश्यक और महत्वपूर्ण डाक विभाग ग्रामीणों के लिए अंतरंग और आवश्यक सेवा के रूप में जन-जन तक पहुंचा, वह भारतीय डाक विभाग है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के लगभग हर जिले में एक विभागीय कार्यालय स्थापित किया गया था । दुर्भाग्य से, उस्मानाबाद और लातूर दोनों जिलों के लिए अभी भी केवल एक डाक विभाग है । 2017 तक, इसका मुख्यालय उस्मानाबाद में था । हालाँकि, 17 अप्रैल2017 को, मंडल कार्यालय को तुरंत लातूर में स्थानांतरित कर दिया गया था । वास्तव में, लातूर के लिए एक अलग विभागीय कार्यालय की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा किए बिना डाक विभाग के कुछ अधिकारियों की सुविधा के लिए कार्यालय रातोंरात लातूर स्थानांतरित कर दिया गया । डाक विभाग का नाम उस्मानाबाद डाक विभाग है, लेकिन इसका मुख्यालय पिछले तीन वर्षों से लातूर में है । उस्मानाबाद जिले के लगभग सभी विभागों का मुख्यालय है,इसलिए भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय उस्मानाबाद में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, अनुरोध में कहा गया है । उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में श्री तुलजा भवानी का मंदिर एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है,जो 'बी' श्रेणी के पर्यटन क्षेत्र में है । लातूर-तेम्भुरानी राजमार्ग, मेरे उस्मानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मराठवाड़ा का प्रवेश द्वार है । लातूर-उस्मानाबाद-सोलापुर जिलों को जोड़ने वाली इस सड़क को फोर लाइन किया जाए । श्री माँ तुलजा भवानी, महाराष्ट्र के आराध्य देवता श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तुलजापुर में स्थित है । यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए पूजा स्थल है । इसके लिए कई भक्त दर्शन के लिए तुलजापुर आते हैं । केंद्र सरकार को तुलजापुर-बाशी राजमार्ग के लिए आवश्यक धन जारी किया जाए ऐसी मेरी मांग है ।

महाराष्ट्र राज्य के अधिकांश किसानों के पास मध्यम और दो लाख से अधिक फसल ऋण लेने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है । महाराष्ट्र राज्य ने गत वर्ष के अगस्त से अक्टूबर में भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है । बेमौसम बारिश ने किसानों को त्रस्त कर दिया है । कोरोना वायरस के संकट के कारण सिंचित किसानों की उपज को मूल्य नहीं मिला । परिणाम स्वरूप उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ है । ऐसी परिस्थिति में उन किसानों के लिए ऋण चुकाना असंभव हो गया है । फलबाग, फुल खेती, अंगूर खेती, आम खेती इन जैसे सिंचित फसल उगाने वाले किसान हैं, उनके माध्यम और दीर्घकालिक ऋण को माफ नहीं किया गया है । अतः आप के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से वर्ष 2007 में केंद्र की ओर से पूर्ण ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को दिया गया था उसी तरह इस वर्ष भी किसानों के लिए पूर्ण माफी योजना को लागू करना आवश्यक है । केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दें और किसानों के मध्यम और दीर्घकालिक ऋण को माफ करें ।

हमारे देश में मुर्गी, मत्स्य कारोबार का व्यवसाय कभी मुनाफे वाला माना जाता था । लेकिन कारोबारियों के मुताबिक मुर्गियों का दाना महंगा होने से पोल्ट्री इंडस्ट्री का पिछले एक साल में कारोबार घाटे में जा रहा है, छोटे किसान मुर्गी फार्म बंद कर रहे हैं । एक तरफ फीड महंगा होने से पोल्ट्री उद्योग काफ़ी मंदी मे है, वही दूसरी ओर कोरोना वायरस ने इन किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है । इस दोहरे संकट के कारण किसान काफ़ी परेशान हैं । कोरोना वायरस के कारण आज पोल्ट्री के दामों मे भारी गिरावट आ गई है । जहां पहले इसकी कीमत 200 से 300 रूपये थी वही आज 50 रुपये मे आके सिमट गई है । मुनाफा तो दूर अंडा हो या चिकन उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है । देश में पोल्ट्री उद्योग का कुल कारोबार 90 हजार करोड़ रुपए का है, जिसमें 65 प्रतिशत हिस्सा चिकन मीट का और 35 फीसदी हिस्सा अंडे का है । मैं सरकार के संज्ञान मे लाना चाहता हूँ कि इस करोनो के कारण दूध उत्पादक किसान को उचित मूल्य नहीं मिला और उचित खरीददार भी नहीं मिलने कारण किसानों ने दूध को सड़कों पर फेंक दिया और अत्यधिक मात्रा मे किसानों का मावा भी खराब हो गया, इसके कारण उनको भी आर्थिक नुकसान हुआ है । मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने में पोल्ट्री इंडस्ट्री बड़ा कारक होगी । आज पोल्ट्री किसानों के साथ इस व्यवसाय से जुड़े सभी कारक घाटे में हैं । अंडा-मुर्गी पालन एवं दूध से जुड़े किसान और कारोबारी दोनों परेशान हैं । हजारों किसानों ने अपना काम बंद कर दिया है । पूरे देश में पोल्ट्री इंडस्ट्री घाटे में चल रही है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दोहरी मार से प्रभावित मत्स्य, पोल्ट्री उद्योग एवं दूध किसानों का ऋण माफ करें और उनके उद्योग एवं परिवार को बचाने के लिए आवश्यक केंद्रीय सहायता राशि जारी करें ।

एमपीलैड फंड संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । सांसद इसी फंड के माध्यम से अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है । इस पर संसदीय क्षेत्र में रहने वाले निवासियों का पूरा अधिकार है । अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस एमपीलैड फंड को बिना विलंब किए तुरंत शुरू किया जाए, जिससे संसदीय क्षेत्र का विकास हो सकेगा ।

*m25 श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदया, मैं भारत के इतिहास का पहला पेपरलैस बजट और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का अपनी पार्टी की ओर से बहुत अभिनंदन करती हूं ।

यह बजट ऐसे दौर में आया है जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है । ऐसे दौर में जहां एक ओर हमारी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाकर आम जनमानस के जीवन को सुरक्षित करने के प्रबंध किए हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वैक्सीन के माध्यम से देश की पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया है ।

यह सामान्य उपलब्धि नहीं है कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कोरोना महामारी के दौर में भारत के अंदर मृत्यु दर सबसे कम और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा रहा । इसके साथ ही अब हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स नजर आने लगे हैं । आईएमएफ ने 11 प्रतिशत ग्रोथ रेट की बात कही है । हमारे इकोनामिक सर्वे में भी इसे दर्शाया गया है । जीएसटी का कलैक्शन एक लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है और इकोनॉमी ‘वी’ शेप रिकवरी के संकेत दे रही है ।

बजट का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ना है, लेकिन सवाल यह है कि इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे? जब इस बजट की घोषणा होनी थी तो इससे पहले तमाम किस्म की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थीं । मीडिया में भी बहुत से प्रश्न मीडिया में खड़े किए जा रहे थे कि शायद अपने पिछले वर्ष के पांच लाख करोड़ रुपये के कर्ज को पूरा करने के लिए किसी नए प्रकार का टैक्स या कोविड टैक्स लगाएगी । जब माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में बजट पेश किया तो हमने देखा कि आम जनमानस पर किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बजाय इसके सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया । 5.5 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ओर सरकार बढ़ रही है । इसमें रेलवे के निर्माण के लिए 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये, सड़कों के लिए 1 लाख 18 हजार करोड़ रुपये, एमएसएमईज़ के लिए 15,700 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, कुल बजट 2 लाख 24 हजार करोड़ का है । जल जीवन मिशन के लिए 2 लाख 87 हजार करोड़, स्वच्छ हवा के लिए सरकार ने अपना पिटारा खोलते हुए 2217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम को 2 लाख करोड़ और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

इस बजट की खास बात यह है कि विशेष तौर पर एमएसएमईज़ और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बहुत बड़े प्रावधान किए हैं । एमएसएमईज़ को गति देने की आवश्यकता है क्योंकिइससे रोजगार का सृजन होगा । इसके लिए एमएसएमईज़ का बजट दुगुना किया गया है । इसी प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बल देने से संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में ही रोजगार का सृजन होगा । इस दृष्टि से 32 प्रतिशत की वृद्धि काफी अहम भूमिका निभाएगी ।

बजट में टीकाकरण के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । जैसे-जैसे टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, लोगों के मन में व्याप्त भय खत्म हो रहा है । इससे सर्विस सैक्टर की मंदी में कमी आएगी, रोजगार का सृजन होगा । सर्विस सैक्टर हमारे देश की इकोनॉमी में 50 प्रतिशत से ज्यादा योगदान करता है । सर्विस सैक्टर के रिवाइव होने से अर्थव्यवस्था के पटरी पर दोबारा लौटने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी ।

कोरोना आपदा में कई लोगों की नौकरियां गई हैं । बहुत सारे लोगों की सैलरी में भी कटौती हुई है । सरकार ने ऐसे लोगों को भी राहत देने के लिए प्रावधान किया है । ईपीएफओ का दो साल का खर्च सरकार देने जा रही है, जिससे एम्पलाई और एम्पलॉयर दोनों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है । आम आदमी के लिए इस बजट में एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो निजी वाहन हैं, वे अब 20 साल तक और जो कमर्शियल वाहन हैं, उनको 15 साल तक सड़कों पर चला सकेंगे । इसके कई फायदे हैं । इस नई कबाड़ नीति के दायरे में 2 लाख 80 करोड़ वाहन आएंगे, जिसके फायदे अगर मैं गिनाऊं, तो वायु प्रदूषण में 25 प्रतिशत की कमी होगी, इंधन की खपत भी कम होगी, सड़क दुर्घटनओं में भी कमी आएगी और हमारा जो ऑटो मोबाइल सेक्टर है, वह साढ़े चार करोड़ से छह लाख करोड़ तक पहुंचेगा, यानी इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । अनुमान किया जा रहा है कि 50 हजार के करीब नौकरियों का सृजन होगा । इन सारे फायदों के मद्देनजर मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि सरकार की यह पहल बहुत ही सराहनीय है ।

जहां तक इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, बजट में एफडीआई के परसेंटेज को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है । हमारे देश में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी कम है । आज भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोग लेते हैं । इसलिए, इंश्योरेंश को बढ़ाने की जरूरत है । इस दिशा में सरकार ने जो प्रयास किया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं ।

अंत में, मैं कहना चाहती हूं कि सरकार ने बुजुर्गों का ख्याल किया है । 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, अब उन पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा । यह भी एक शुभ समाचार है । कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगी कि कोरोना महामारी के दौर में इस बजट की सभी लोग उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे । माननीय वित्त मंत्री जी को एक बोल्ड बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, हिम्मत दिखाने की आवश्यकता थी और उन्होंने हिम्मत दिखाई है तथा एक संतुलित और सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है, जो भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को रखने का काम करेगा । उसके लिए मैं पुन: माननीय वित्त मंत्री जी का कोटि-कोटि अभिनन्दन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं । आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार ।

*m26 DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Hon. Chairperson, Madam, thank you very much.

Madam, this Budget is a big disappointment. There is nothing for the poor and the middleclass and unfortunately, there is hardly anything for Bihar. जो कुछ है, वह सिर्फ चार राज्यों के लिए है, जिनका इलेक्शन होना अभी बाकी है । लेकिन, मैं उन चार राज्यों के लोगों को याद‍ दिलाना चाहता हूं और सावधान करना चाहता हूं कि जहां-जहां इलेक्शन होता है, वहां-वहां आदरणीय प्रधान मंत्री जी और सरकार जाकर घोषणाएं करती रहती हैं । मैडम, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं । कई बार हमारे यहां स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया है, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं । आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और प्रधान मंत्री महोदय 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं । लेकिन, जो इकोनॉमी की हालत इस सरकार ने की है, चाहे वह नोटबंदी के जरिए हो, चाहे फ्लॉड जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के जरिए हो या इन्सेंसेटिव फोर आवर्स नोटिस का लॉकडाउन लगाने के जरिए हो, मुझे नहीं लगता है कि 5 ट्रिलियन यू.एस. डॉलर इकोनॉमी हो सकती है । मैं आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि Did she mean US Dollar, Australian Dollar or Canadian Dollar? She has to specify that. इसके अलावा, एजुकेशन में हम सभी चाहते थे कि एजुकेशन का जो बजट है, वह जीडीपी का 6 परसेंट हो । पिछले साल 40 लोक सभा संसद सदस्य और 32 राज्य सभा संसद सदस्यों ने आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर को लिखकर दिया था कि महेरबानी करके इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि, सोसाएटी की तरक्की के लिए एजुकेशन एक बुनियाद है । लेकिन, दुर्भाग्य से पिछले साल एजुकेशन का जो लगभग 3 परसेंट बजट था, उसको घटाकर इन्होंने 99 हजार करोड़ से 93 हजार करोड़ कर दिया । सरकार हमेशा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओ’ के नारे लगाती है, But there is no mention of girl-inclusion fund in the Budget. 57 परसेंट लड़कियां टेंथ के बाद स्कूल नहीं जाती हैं । यह बहुत चिंता का विषय है । इसलिए, यह सरकार एजुकेशन को सीरियसली ले और जीडीपी में उनका जो 6 परसेंट बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, उसको जल्द-से जल्द कायम करे । एजुकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषण की है । मैं चाहता हूं कि किशनगंज एजुकेशनली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बैकवर्ड जिला है । वहां एक सैनिक स्कूल जरूर खोला जाए । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, तो वहां एएमयू का सेंटर खोला गया था ।

वहां की एजुकेशनल बदहाली को देखते हुए 136.82 करोड़ रुपये ऐलोकेट करने के बाद, हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया था और 10 करोड़ रुपये अलॉट किए गए थे । लेकिन दुर्भाग्यवश सात सालों में इसकी बाकी की रकम जो कि 122.82 करोड़ रुपये है, मैंने कई मर्तबा चिट्ठी लिखी है और मुझे कई मर्तबा इस सदन में भी आप लोगों के ज़रिए बोलने का मौका मिला है, लेकिन आज तक कोई ऐलोकेशन नहीं आया है । यहां पर आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं । आदरणीय प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, तो उसमें आप किशनगंज को भी जोड़िए । मेहरबानी करके जो बाकी की रकम है, उसको ऐलोकेट करें । उसके साथ ही साथ आप 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपये, जितना भी मुनासिफ समझें, उसको दें, ताकि हमारे यहां के बच्चों को एजुकेशन मिल सके ।

महोदया, बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र किशनगंज में 11 ब्लॉक्स हैं, जिसके 5 ब्लॉक्स में एक भी कॉलेज़ नहीं है । अगर आज दुनिया के लोग सुनेंगे कि भारत में एक इलाका ऐसा भी है, तो हम लोगों की क्या हालत होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं । मैं अपील करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई भी ऐसा ब्लॉक न हो, जहां पर डिग्री और टेक्निकल कॉलेजेज़ न हों, वहां भी जल्द से जल्द बनाए जाएं ।

महोदया, मेरे इलाके में, उत्तरी बिहार और आपके संसदीय क्षेत्र में भी कई नदियां हैं । बाढ़ में लाखों लोग परेशान होते हैं । हर साल हजारों एकड़ की भूमि बर्बाद हो जाती है । कोसी डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट पर 332 करोड़ रुपये ऐलोकेट किए गए हैं । मैं आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम इसको दो हजार करोड़ रुपये किए जाएं, ताकि अगले दो सालों में किशनगंज के आसपास की जितनी भी नदियां हैं, उनके दोनों तरफ एम्बैंकमेंट हो, ताकि हमारे गांव बच सकें, हमारे स्कूल बच सकें और हमारी ज़मीनें बच सकें ।

महोदया, हम हेल्थ के बारे में जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है । सबसे बदतर है । वहां पर एक 200 एकड़ की ज़मीन है । मैं यह चाहता हं कि वहां एक एम्स की शाखा खुले । मुझे इस बात का अफसोस है कि हिन्दुस्तान में जिस आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सभी इज्जत करते हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वह हमारे भी प्रधान मंत्री हैं । लेकिन जब किसानों के बारे में उनके लब्ज़ से ऐसे अल्फ़ाज़ निकलते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है । वह उनको आंदोलनकारी कहते हैं । वह बिहार का उदाहरण देते हैं । वर्ष 2005 में बिहार में पहली मर्तबा बीजेपी समर्थन सरकार बनी थी । बिहार में जो पहली चोट लगाई है, उन्होंने एपीएमसी एक्ट को अबॉलिश कर दिया । उसका नतीज़ा यह हुआ कि आज हमारे यहां ऐसा कोई भी गांव नहीं है, जहां के 100 से ज्यादा लोग बाहर न खट रहे हों । अगर कहीं सबसे ज्यादा अनइम्प्लॉयमेंट है, तो वह बिहार में है । अगर सबसे ज्यादा किसी की इनकम कम है, तो वह बिहार की है । अगर देश के किसानों की मंथली इनकम साढ़े छः हजार रुपये है, तो हमारे बिहार के किसानों की मंथली इनकम सिर्फ साढ़े तीन हजार रुपये है ।…(व्यवधान) जो एमएसपी की बात कर रहे थे ।…(व्यवधान) महोदया, बस आधे मिनट में कनक्लूड कर दूंगा ।…(व्यवधान)

आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी एमएसपी की बात कर रहे थे कि हमारे मोदी जी ने एमएसपी को लागू किया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि एमएसपी वर्ष 1981 में लागू हुई थी ।…(व्यवधान) चूंकि वक्त की कमी है, पांच सालों में 510 रुपये से 560 रुपये किए थे । सिर्फ 50 रुपये अर्थात् 10 प्रतिशत बढ़ाया गया था । डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यूपीए की सरकार में 570 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,360 रुपये प्रति क्विंटल मतलब ढाई गुना बढ़ाया था । अभी सात सालों में आदरणीय मोदी जी के राज में 1,410 रुपये प्रति क्विंटल यानी वह आधा प्रतिशत भी नहीं बढ़ा पाए हैं, जो आज सिर्फ 1,880 रुपये प्रति क्विंटल है ।

महोदया, मेरा आदरणीय प्रधान मंत्री जी और इस सरकार से यह गुज़ारिश है कि ये तीनों … * कानून वापस लिए जाएं ।…(व्यवधान)

*m27 *श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): वर्तमान कोरोना महामारी के कठिन समय के बीच केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के लिए मैं सरकार और माननीय प्रधान मंत्री का स्वागत और धन्यवाद करता हूं । कोविड- 19 देश की समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और इसलिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की ओर से स्वागत योग्य कदम है ।

बजट दस्तावेज़ और संबंधित आंकड़ों पर सरसरी तौर से नज़र रखने से यह आभास होता है कि यह बजट एक 'ड्रीम बजट है । देश के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है और देश धीरे-धीरे समृद्धि की ओर अग्रसर है । हालांकि, एक करीबी अध्ययन इस बजट को केवल संख्याओं और आंकड़ों के खेल के रूप में दर्शाता है । आर्थिक पुनरुद्धार, रोजगार सृजन, और प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा को दर्शाते हुए और किसानों के विरोध के मुद्दे को देखते हुए तत्काल, मुखर और इंगित कार्यों की आवश्यकता वाले बजट की कमी साफ दिखाई पड़ती है । इस बजट में, विशेष रूप से आम आदमी और मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से संपूर्णता एवं फोकस का अभाव है । इसने आम आदमी के सपनों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है,जो कोविड़ -19 महामारी के कारण होने वाले अपने कष्टों को दूर करने में राहत और कल्याण के लिए इस बजट की ओर बहुत उत्सुकता से देख रहा था । भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल है और अब चालू वित्त वर्ष में 7.7% के संकुचन का अनुमान है और बेरोजगारी का स्तर अक्टूबर 2020 में 6.98% पर पहुंचकर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है । इस मोर्चे पर मुखर कार्रवाई बजट में गायब है । ऐसा लगता है कि समाज कल्याण के लक्ष्य खो से गए हैं एवं समाज में पहले से व्याप्त असमानताओ को इस बजट ने तेज करने का संकेत दिया है । दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उद्घाटन के दिन जारी ऑक्सफेम की “इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट" ने भी यह इंगित किया हैं कि भारतीय अरबपतियों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी संपत्ति में 35% की वृद्धि कर 3 ट्रिलियन का आंकड़ा छु लिया हैं । रिपोर्ट ने COVID-19 के कारण भारत में गहरी असमानताओं को रेखांकित किया जहां सबसे अमीर महामारी के सबसे बुरे प्रभाव से बच गए जबकि गरीबों को बेरोजगारी, भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ा । सरकार का ध्यान विनिवेश और निजीकरण के नाम पर कॉरपोरेट घरानों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने पर अधिक है । ना कि गरीबों के कल्याण पर ।

विभिन्न गणनाओं पर केंद्र सरकार की विफलताओं की सूची बहुत लंबी है जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अचानक घोषणा से शुरू होकर, लॉकडाउन के दौरान उठाए गए असफल उपाय, प्रवासी मजदूरों द्वारा उठाई गयी अनेकों कठिनाइयां, कोविड़ -19 वैक्सीन विकास और वितरण में गैर-पारदर्शीता, किसानों की बढ़ती परेशानियाँ, बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर जाकर भी ख़त्म नहीं होती हैं ।

मैं महाराष्ट्र से आता हूं और मुझे कहना होगा कि इस बजट में मेरे राज्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि बजट केवल कुछ राज्यों के लिए तैयार किया गया है खासकर जो विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हैं जबकि अन्य राज्यों की प्रक्रिया में उपेक्षा की गई है । मेरा मानना है कि इसने एक बुरी मिसाल कायम की है जहाँ सरकार लोगों के संसाधनों का उपयोग करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने पक्ष में संतुलित करने के लिए गलत तरीके से जोड़ तोड़ कर रही है । इस बजट में ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए सरकार के सबसे बड़े दावों के बीच सबसे बड़ा द्वंद्ववाद सामने आता है । एक और जहां देश के किसान राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर ठंड और कोविड़-19 के बीच तीन हालिया कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी और यह सरकार किसान कल्याण का ढिंडोरा पीट रही हैं ।

शासन के इस एकपक्षीय मॉडल ने, जो पहले से ही नाजुक केंद्र-राज्य संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, ने केंद्र सरकार के वास्तविक इरादों को दर्शाया हैं जहां केंद्र सरकार निरंतर राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने में अधिकारों को प्रतिबंधित करने लगी हुई है । यह सरकार हर क्षेत्र में राज्य सरकार के लिए बहुत उत्सुक है,चाहे वह राजनीतिक हो , कानूनिक हो,आर्थिक हो या प्रशासनिक हो ।

मैं साझा करना चाहूंगा कि कोरोना महामारी संकट से पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव काफी स्पष्ट था । 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रही, जो कि 2019-20 में घटकर 11 वर्षों की न्यूनतम दर 4.2% पर आ गयी । यह डेटा स्पष्ट रूप इंगित करता है कि मंदी ने कोविड महामारी से पहले ही अर्थव्यवस्था में पैर पसार लिए थे । आत्म निर्भार भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपये का तथाकथित विशेष आर्थिक पैकेज जमीन पर वास्तविक प्राप्ति / व्यय से बहुत दूर है, जो कि पैकेज के तहत घोषित जीडीपी के 10% से काफी कम है ।

देश में गलत समय पर और एकतरफा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रावधानों के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई हैं और समग्र मांग, व्यय और निवेश में भारी गिरावट देखी गयी है । इसने राज्य सरकारों के पहले से ही सीमित संसाधनों को बुरी तरह प्रभावित किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी लागू होने के समय जो मुआवजा देने का वादा किया गया था उससे भी मुकर कर राज्यों की परेशानियाँ बढ़ाने का काम किया था ।

मुझे कहना होगा कि राजस्व में नए गैर-ऋणों के स्रोतो के अभाव में और विचारहीन खर्ची के कारण सरकारी उधारी में काफी वृद्धि हुई है । जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा लक्ष्य पहले से ही उच्च स्तर पर है और वित्तीय 2020-21 सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% पार करने को है । वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की दर से गिरावट होने की उम्मीद है । मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाको कभी भी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग में निवेश के सबसे निचले पायदान, ग्रेड (BBB-/Baa3) पर नहीं रखा गया है । जो अब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी चिंताजनक विषय है ।

सरकार अभी भी बयानबाजी के रुख पर कायम है और समग्र रूप से इस मुद्दे से नहीं निपट रही है । सक्रिय और सुसंगत दृष्टिकोण के बजाय, सरकार की प्रतिक्रिया तदर्थ और प्रतिक्रियात्मक रही है । कोरोना अवधि के दौरान, देश के सैकड़ों उद्योग डूब गए, प्रवासी श्रमिकों को अनकहे दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और बेरोजगारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जिसका केंद्रीय बजट में उल्लेख तक नहीं था । सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, बुनियादी ढांचा, कृषि विकास और इसी तरह के जुमलों को दोहराते हुए पुरानी शराब को नई बोतल में परोसने का काम किया है । इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो देश की आम जनता और मध्यम वर्ग को सीधे राहत प्रदान करता हो । आर्थिक सुधार का स्पष्ट रोडमैप बजट में दिखाई नहीं पड़ता है और यह बजट केवल झूठी आशाओं और दूर के सपनों पर आधारित है ।

मैं इस सरकार को गहरी नींद से जगाना चाहूंगा और हमारे देश के अन्नदाता के बारे में विचार करने की और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । तीन किसानों बिलों (यानी) (i) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और) विधेयक (सरलीकरण, 2020, (ii) कृषक सन कीमत आश्वा (करण व संरक्षणसशक्ति) और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और (iii) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम के बारे में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार काफी हद तक उदासीन रही है जो सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र में मनमाने ढंग से पारित किए थे ।

ये तीनों कृषि अधिनियम किसान विरोधी हैं और केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में हैं । ये अधिनियम किसानों की स्वतंत्रता और अल्प आय को और कम करने का काम करेंगे ।

हमने गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जो देखा वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और सरकार को यह बताना चाहिए कि यह आयोजन कैसे और क्यों हुआ । किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उन्हें अपने अधिकारों और हक के लिए शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है । हम संबंधित मुद्दों पर सरकार से फास्ट ट्रैक मोड पर कार्रवाई करने का आह्वान करते हुए बताना चाहते हैं कि हम सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह किसानों के साथ खड़े हैं । यदि यह सरकार वास्तव में हमारे किसानों के हितो को महत्व देती है,तो सरकार को इन कानूनों के कार्यान्वयन को तब तक स्थगित करना चाहिए जब तक कि हमारे किसानों की शिकायतो का एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह से निराकरण नहीं किया जाता है । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र जो पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा, वर्तमान सरकार की खराब नीतियों जैसे कि जीएसटी अनुपालन में जटिल प्रक्रिया और विमुद्रीकरण से प्रभावित हुआ है । । यह क्षेत्र कृषि के बाद, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर बड़े रोजगार के अवसर पैदा करता है । सही समय पर वित्त की पहुंच एवं अभाव इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसने इसके विकास को काफी हद तक बाधित किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (वर्ल्ड बैंक) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 16 प्रतिशत एम.एस.एम.ई इकाइयो को औपचारिक क्रेडिट प्राप्त होता है,जबकि 80 प्रतिशत से अधिक इकाइया अनौपचारिक स्रोतों से वित्तपोषित होते हैं । सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं और हस्तक्षेपों के बावजूद, अगर यह परिदृश्य है, तो हमें इसका दोष जमीनी स्तर पर खराब कार्यान्वयन के लिए प्रशासन पर डालना चाहिए, जिसे सरकार को ईमानदारी से संबोधित करना चाहिए । केंद्रीय बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका लाभ सही समय पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, जो महामारी के इस कठिन समय में सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हुए है ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), ग्रामीण भारत की जीवन रेखा, एक ऐसी योजना है, जो कोविड़ -19 के दौरान अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती रही है और ग्रामीण महिलाओं और मजदूरों को बहुत राहत देती है । यह ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण का प्रतीक बन गया है । उदाहरण के लिए, पिछले तीन वर्षों से, महाराष्ट्र में नासिक जिले में पेठ तालुका से जो आदिवासी पहले काम और आजीविका की तलाश में शहरों में पलायन करते थे उनका पलायन कम हुआ है । मनरेगा के तहत तालाब, पत्थर और मिट्टी के बांध और अन्य कृषि-संबंधित कार्यों के निर्माण के कारण वे अब स्थानीय बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त चावल उगा पाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं ।

दुर्भाग्य से,इस योजना को इस वर्ष के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2020-21 के वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों से काफी कम है जो 1,11,500 करोड़ रुपये था । इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21के संशोधित अनुमानों की तुलना में ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन के अनुपात में भी कमी आई है । जबकि ग्रामीण भारत में मांग बढ़ाने के लिए खर्च बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन इन कदमों से ग्रामीण भारत की आत्माओं को पूरे देश में लाखों लोगों को प्रभावित किया जाएगा । मुझे उम्मीद है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए केवल आश्वासन देने के बजाय इन मुद्दों पर ठोस क़दम उठाने का प्रयास करेगी ।

हमारा देश जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जिसमें हमारे देश युवा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे । जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए, बजट में अमूलचुल परिवर्तन, नई योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता होती है अन्यथा बहु-प्रतीक्षित जनसांख्यिकीय लाभांश दुःस्वप्न में बदल जाएगा । सरकार की खराब नीतियों और उपेक्षा के कारण, श्रम बल में नए प्रवेशकों की महत्वपूर्ण संख्या आर्थिक उत्पादकता में योगदान करने के बजाय हमारे बेरोजगारी के आँकड़ों को बढ़ा रही है । लगभग 12 मिलियन लोगों को सालाना कामकाजी उम्र की आबादी में जोड़ा जा रहा है,नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण, इसे त्वरित और प्रभावी अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक नीति के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है । मैं यह साझा कर व्यथित हूं कि युवाओं को कौशल और रोजगार प्रदान करने के सरकार के लंबे दावों के बावजूद, 2017-18 में बेरोजगारी दर बढ़कर 45 साल में अधिकतम दर 6.1% हो गई, जो कोविड़ -19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण और खराब हो गई । अक्टूबर 2020 में यह आंकड़ा 6.98% पर खड़ा है । सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह हमारे देश के युवाओं की भविष्य के रोजगार की संभावनाओं को पैदा करने में विफल रही है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था निवेश को बाधित करने वाले कई मुद्दों का सामना कर रही है जैसे की राजकोषीय चुनौतियां, राजस्व में गिरावट और औद्योगिक उत्पादों की कमती/रुकी मांग और खराब क्षमता का उपयोग । लॉकडाउन के प्रभावों के बाद से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, सार्वजनिक और निजी निवेश के स्तर उत्थान की तत्काल आवश्यकता है । निजी निवेश के भावी वर्षों में प्रतिकूल संभावना के बावजूद अधिक सार्वजनिक व्यय निजी निवेस को बढ़ावा देने के साथ देश के विकास को एक गति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि पूंजीगत व्यय के लिए व्यय की संरचना विधिवत की जाए । केंद्र सरकार का कुल व्यय जीडीपी (राजस्व और पूंजी दोनों) के प्रतिशत के रूप में पिछले कुछ वर्षों से घट रहा है । इसलिए, पूंजीगत व्यय में 34.5% बढ़ोतरी के वित्त मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत है; हालांकि, ऋण स्थिरता, राजस्व के स्रोत और वित्तीय संसाधनों के अंतिम उपयोग की निगरानी के बारे में चिंताएं हैं । खर्च में वृद्धि के अलावा सरकार को महामारी से आई बदलाव और निरंतर बदलती प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

बजट में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी सहित हिस्सेदारी की बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव किया है । कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये में से, 1 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने से आने वाले हैं और 75,000 करोड़ रुपये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विनिवेश प्राप्तियों के रूप में आएंगे । इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) को शुरू करने के लिए अपेक्षित संशोधनों को चालू सत्र में लाया जाएगा । यह प्रक्रिया एल.आई.सी के गठन के पीछे जो प्रार्थमिकता और उद्देश्य थे उसे धूमिल कर देंगी । अब बड़ा सवाल यह है कि कीमती राष्ट्रीय संसाधनों से सरकार छुटकारा क्यूँ पाना चाहती है और दक्षता, अग्रिम प्रौद्योगिकी और निवेश के नाम पर इन्हे कॉर्पोरेट कंपनियों को सौंपने के लिए इतनी उत्सुक है ।

वर्तमान सरकार का निरंतर इस बात पर जोर देना कि हमारे पीएसयू अक्षम हैं शोभा नहीं देता । और अगर ऐसा है, तो क्या सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है की पीएसयू के सुदृढीकरण हेतु यह कुछ ठोस कदम उठाये । निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के बजाय, कुछ निजी संस्थाओं के प्रवेश को सुनिश्चित किया जा रहा है । मेरा मानना है कि सरकार और शासन का मूल लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण और न्यायसंगत विकास है जिसे निजी क्षेत्र और संथाओ को आबंटित नहीं किया जा सकता । निजीकरण और विनिवेश की दिशा में इस कदम से पूंजीवाद और धन की एकाग्रता को बढ़ावा मिलेगा और वह भी उन करोड़ों भारतीयों की कीमत पर जो दिन में न्यूनतम दो भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा की इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श कर संसद के भीतर और बाहर एक आम सहमति पहले बनाई जाये ।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस सरकार ने बजट प्रक्रिया से वोटों की निष्पक्ष राजनीति का एक नया चरण शुरू किया है । पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे, उन्हें बजट आवंटन से धनराशि का बड़ा और अनुपातिक हिस्सा मिल गया है । इन राज्यों के लिए अचानक नई परियोजनाओं और कल्याणकारी पैकेजों की आवश्यकता को केंद्र सरकार ने महसूस किया है और इस बजट में प्रदान किया गया है । यहां हजारों करोड़ रुपये की सड़क और रेलवे परियोजनाएं पेश की जा रही हैं । मेरा मानना है कि विकास के लिए बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है और इसमें नई योजनाएं, नई परियोजनाएं और सड़कों और रेलवे का विस्तार होना चाहिए, लेकिन चयनात्मक आधार पर और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए नहीं । बजट पूरे देश के लिए होना चाहिए था न कि केवल उन राज्यों के लिए जहां चुनाव होने हैं ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि लोगों को लुभाकर चुनाव जीतने के लिए 'बजट' को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना कितना उचित है? क्या यह हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की नींव पर हमला नहीं करता है? केंद्र सरकार, जिसने इन राज्यों को बढ़ावा दिया है,महाराष्ट्र की उपेक्षा करती है, जो देश के खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है । नागपुर और नासिक मेट्रो परियोजनाओं के लिए किए गए प्रावधान के अलावा, मुंबई और शेष महाराष्ट्र में बजट में कुछ भी विशेष नहीं है । यह एक ऐसा बजट है जो महाराष्ट्र जैसे गैर-चुनावी राज्यों के साथ घोर अन्याय में करता है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट महाराष्ट्र को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया ।

इन राज्यों के लिए यह सौतेला व्यवहार क्यों? यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब भारत के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करती हैं, तो यह केवल कुछ राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के सम्पूर्ण विकास के लिए है । सरकार को निष्पक्ष और न्यायसंगत होकर विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार फंड आवंटित करना चाहिए ।

मुझे कहना होगा कि यह सरकार देश के लोगों को सपने दिखाने और बेचने में बहुत माहिर है । भविष्य की आशाओं और अपेक्षित परिणामों को छोड़कर कमोबेश यह बजट हवा में महल बना रहा है । सरकार इस बात पर खुशी जाहिर कर रही है कि बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी आई लेकिन बजट में घोषणाओं की सफलता को मापने के लिए यह मापदंड काफी नहीं है । असली सवाल यह है कि "क्या यह पैसा आम आदमी की जेब में जाएगा"? यदि ऐसा नहीं है, तो सरकार और आम आदमी को वास्तव में अर्थव्यवस्था के भविष्य, देश और आम जनता के भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए । जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध है, ताकि हम एक नए भारत की नींव रख 130 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान दे सके ।

सरकार की असंवेदनशील व्यवहार से दुखी आम जनता सरकार से उनके लिए दिए गए भारी जनादेश की जवाबदेही की मांग कर रही है । केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कुछ चुनावी राज्यों के लिए इस बजट में बड़े पैकेजों की घोषणा की है । इसके लिए यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि यह चुनाव से जुड़े राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन एक तरह की "रिश्वत' है । देश की जनता जानना चाहेगी कि चुनाव जीतने के लिए बजट को "उपकरण' के रूप में उपयोग करना कितना सही है? केंद्र पर बजट के माध्यम से वोटों के लिए 'गंदी राजनीति' खेलने का यह एक नया चलन स्थापित करना अशोभनीय है ।

इस बजट में महाराष्ट्र राज्य के लिए कुछ भी विशेष नहीं है । यह बजट केवल चुनाव वाले राज्यों के लिए है । केन्द्रीय सत्ताधारी पाटी ने बिहार के लिए कितने वायदे किए थे और तरह-तरह की घोषणाएं की गयी थीं । वे वादे कहां चले गए, जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे? चुनाव खत्म तो वायदे भी खत्म । यह भी देखने योग्य है कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? सत्ताधारी पार्टी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इनको रोजगार मिलेगा? यह बजट देश निर्माण के लिए न होकर देश बेचने के लिए है । चूंकि, यह किसी से छिपा नहीं है कि विगत 6 वर्षों में देश के कई संस्थानों की संपत्तियों को बेचा गया है तथा जितनी संपत्तियां बची हैं, उसे निजी क्षेत्र को देने की तैयारियां चल रही है । इस सरकार और बजट ने आम नागरिकों की कमर पूरी तरह से तोड दी है तथा चंद लोगों का ख्याल रखकर इस बजट को प्रस्तुत किया गया है ।

मैं और मेरी पार्टी इस वित्तीय बजट का पुरजोर विरोध करती है ।

*m28 *श्री के. नवासखनी (रामानाथपुरम) : Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on the Budget pertaining to the current year. This is the first Budget after the corona pandemic. People of this country were with lots of expectations from this Budget. I am sad to say that the Budget has been disappointing. It is highly disappointing that there is no announcement in the Budget for the people who were affected due to the unexpected lockdown. Gross domestic production and economic scenario have been the worst ever in our country. India is having second largest population next to China in the world. It is painful to note that our growth is affected. PSUs, which were protected so far, are being sold to the Corporates. Other than this what is the Scheme that is with the Government. Whether this Government is having any Scheme for protecting the livelihood of the people belonging to the lower strata of the society? The prices of petrol, diesel and gas, which are mainly used by the people belonging to the lower strata of the society, have been increased leading price hike of commodities. Whether there is any solution or scheme with this Government to address this? In the current scenario the Health sector is considered to be very important. But what is the budget allocation for this prime sector? Keeping elections in mind, this Government has made several announcements for Tamil Nadu. Whether this Government will make mere announcements? Whether the Government is functional? These are the questions that bother our mind.

With lot of fanfare, Hon Prime Minister laid the foundation for setting up of AIIMS, Madurai. We also waited with the wish that AIIMS would be set up in our area. The announcement relating to AIIMS, Madurai still remains as a mere announcement. The foundation stone remains as the same. But the work relating to AIIMS has been started in several States of the country. If so, why this partisan attitude is shown towards Tamil Nadu. The earlier announcement, and as in the case of the foundation stone being laid by Hon. Prime Minister, is pending execution, the present announcement in the Budget will not be acceptable for the people. Next comes the farmers. What is the mindset of the current Government about farmers?

Agriculture is the backbone of our country. But, lakhs of farmers are on streets agitation against the Government. What the Government has done other than cementing nails on the roads? Whether the Government has no time to understand the sentiments of the farmers? The farmers of the country are agitating asking for withdrawal of three farm laws. Why this Government is not ready to consider their requests? Your compassionate words alone cannot protect them. You should come forward to accept their demands. During the period of corona pandemic, farmers are very severely affected. Government has announced a package of Rs 20 lakh Crore. Where the money has gone? Which sector has been benefitted? In my Ramanathapuram constituency, crops have been inundated and damaged due to heavy rain. Compensation should be provided. Survey has been completed. Complete compensation has to be provided.

Moreover, the welfare of the fishermen should be taken into account by this Government. Time and again the Tamil fishermen have been attacked by the Srilankan Navy. Recently 4 fishermen have been killed due to the attack by Srilankan Navy in the area near my Ramanathapuram constituency. This Government should find a permanent solution to this pertinent problem. This Government says that by way of encouraging deep sea fishing, such attacks on fishermen can be stopped. Fishing boats for deep sea fishing are being provided with 80 percent subsidy and 10 percent loan. Only the cost of the boat is being considered. Around 40 to 50 lakh rupees are required to buy fishing nets and other equipment of deep sea fishing. Only after considering the cost of the boat along with the fishing nets and equipment should be taken for calculation for providing 80 percent subsidy and 10 percent loan, only then deep sea fishing can be encouraged. I request you to kindly consider this.

This Government had allocated Rs. 5029 Crore during last year for the welfare of minorities. This year allocation has seen a drastic reduction which is Rs. 4810 Crore. Particularly, the allocation for educational scholarships meant for students of minority communities has been reduced. Through you Hon. Chairman, I request for enhancement of this budget allocation. The allocation for minorities welfare during the current year has been reduced by 4.3 per cent when compared to the year 2020-21. This shows that the Government is not concerned about minorities. Moreover the allocation made during last financial year remains unspent. As there is a need for enhanced budget allocation for minority communities, only less amount is allocated and as a result the people belonging to minority communities are affected. I wish to state that additional funds should be allocated and all the funds allotted in such a manner should be completely spent. Poor people get help for their medical care from the Prime Minister’s National Relief Fund. But the financial help extended through this fund does not reach the Hospitals. The funds meant for financial help under PMNRF are not released to the Meenakshi Mission Hospital situated near my constituency and as a result of which such hospital don’t admit patients seeking such help. This Scheme should be applicable to several multi-specialty hospitals benefitting the poor and marginalized people of the country. Against the requirement of Rs 7 to 8 lakh, only Rs 2 to 3 lakh are being provided under tshis Scheme. I request that this limit should be increased. Poor people should get financial help completely for the medical expenses incurred. Only the list of beneficiaries finalized as per survey of 2011 are being benefitted under Prime Minister Awas Yojana. This survey should be done again instead of depending on the survey taken 10 years ago. Under PMAY Scheme, houses should be allotted on basis of new list of beneficiaries under new survey. Due to the impact of inflation I request that the unit cost of construction of such PMAY houses should be enhanced. Thank you.

*m29 *श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वर्ष2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री महोदया द्वारा देश के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को आधार मानते हुए, जनकल्याणकारी बजट सदन में प्रस्तुत किया है । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी व वित्त मंत्री महोदया का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

प्रमुख रूप से छ: संकल्पों पर आधारित केंद्रीय बजट निश्चित रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाने सहित अन्त्योदय की संकल्पना को साकार करने वाला है । मैं देख रहा हूँ कि देश का हर वर्ग बजट का स्वागत कर रहा है । सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसन्धान व विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन जैसे, महत्वपूर्ण स्तम्भों को बजट का आधार बनाकर देश के विकास की नींव रखने हेतु सदन में प्रस्तुत बजट का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ जोरदार समर्थन करता हूँ ।

जैसा कि विदित हैं, मैं लोकसभा में झारखण्ड राज्य के जनजाति बहुल, बाबा टांगीनाथ और भगवान हनुमान की पावन जन्मस्थली माता अंजना के आशीर्वाद से सिंचित रत्नगर्भा बॉक्साइट नगरी लोहरदगा संसदीय क्षेत्र, अर्थात् एक ग्रामीण अंचल का प्रतिनिधित्व करता हूँ ।

मेरा संसदीय क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के साथ-साथ, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के आभाव में भी वन सम्पदा व जनजातीय एवं ग्रामीण संस्कृति को संजोकर रखते हुए, देश की प्रगति में अनवरत योगदान दे रहा है । अतः इस क्षेत्र को सम्पूर्ण विकास और आधारभूत सुविधाओं की महती आवश्यकता है । इसलिए मैं इस पूरे क्षेत्र की निम्नलिखित आवश्यकताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । इन सभी मुद्दों को केंद्रीय बजट में सम्मिलित करने का निवेदन करता हूँ :-

1. किसान व ग्रामीणों की आय दोगुनी करने हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे झारखण्ड राज्य के ग्रामीण अंचलों में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की समस्त योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है ।

2. यहाँ खनन अथवा बॉक्साइट आधारित उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता है ।

3. इस पूरे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वनोत्पाद उपलब्ध होने के साथ-साथ बड़ी मात्र में सब्जियों की खेती होती है, यहाँ खादय प्रसंस्करण उद्योग अधिक से अधिक स्थापित किये जाएँ ।

4. मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं । यहाँ पौराणिक बाबा टांगीनाथ मंदिर व भगवान हनुमान जी का जन्मस्थान आंजन ग्राम सहित निकट में ही रामरेखा धाम, प्राकृतिक सौंदर्य व ऐतिहासिक स्थलों के विभिन्न स्थान विद्यमान हैं, जिन्हें पर्यटन हेतु विकसित करने से इन स्थानों का महत्व तो बढ़ेगा ही, अपितु इनके एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने से यहाँ के स्थानीयजनों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा |

5. रेल सम्बन्धी:-

·      लोहरदगा रेलवे लाइन का दोहरीकरण अविलम्ब पूर्ण कर दिया जाए ।   

·      किसान एक्सप्रेस नाम से एक नई रेल सेवा प्रारंभ की जाये लोहरदगासे राउरकेला वाया रांची ।  

·      लोहरदगा से कोरबा वाया-गुमला,जशपुर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए ।

6. देशभर में गुमला व लोहरदगा में खेलों के प्रति विशेष रुझान है इस क्षेत्र ने देश को कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडी भी दिए हैं । अतः यहाँ की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम और विशेष आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

7. जनजातीय अंचलों में सौर उर्जा सम्बन्धी प्रकल्पों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है ।

8. इस पूरे क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन आदि को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है ।

9. गुमला में “सेना व अर्धसैनिक भर्ती केंद्र” स्थापित किया जाना चाहिए । परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की भूमि के नाम से जाने वाले इस पूरे क्षेत्र से भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत होकर देश की सेवा कर रहे हैं । सेनाओं के प्रति एक विशेष रुझान यहाँ के युवाओं में रहता है । इनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और पलायन को रोकने में एक विशेष भूमिका यह भर्ती केंद्र निभा सकता है ।

10. गुमला में “केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय” की स्थापना होनी चाहिए । मेरे द्वारा लोहरदगा संसदीय क्षेत्र सहित इस जनजातीय बहुल व यहाँ के समग्र ग्रामीण अंचल की प्रगति हेतु मेरे द्वारा उठाये गए मुद्दे कल्याणकारी सिद्ध होंगे ।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया से निवेदन करता हूँ कि जनहित में मेरे द्वारा उठाये गए समस्त मुद्दों व योजनाओं को बजट में सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

*m30 *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): आदरणीयप्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसा विलक्षण बजट 2021-22 प्रस्तुत किया है जो विश्व पटल पर उभरते 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को आने वाले समय में साकार करने में पूरी तरह सक्षम है । बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है – इसमें गांव, गरीब,किसान,महिला,युवा,बुजुर्ग,कारोबारी सभी शामिल हैं । हमारी सरकार के इस बजट में सभी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यानदिया गया है जैसे स्वास्थ्य,शिक्षा,रेलवे,सड़क,परिवहन,भंडारण आदि । मुझेपूर्ण विश्वास है कि इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था जो रफ्तार पिछले साल कोविड 19 की बीमारी के कारण हुए लॉकडाऊन के दौरान थोड़ी धीमी पड़ गई थी, वह दोबारा तेजीपकड़ेगी तथा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का हमारा लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र हासिल कर लेगी । बजट से सड़क, बिजली,पानी सहित हर क्षेत्र में सुधार होगा । यह कहना अतिश्योक्ति न होगा कि यह बजट पूर्ण रूप से आम जनता को समर्पित है । बजट में विशेषरूप से किसानों का ज्यादा ध्यान रखा गया है । इस बजट में किसानों को कई सौगातें दीगई हैं । किसानों के लिए 75,000 करोड़ रूपयों के बजट का प्रावधान किया गया है जिससेकृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो सके । बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए किसान की आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है तथा इस दिशा में आगे बढ़ते हुए किसानों को उनकी उपज की लागत से डेढ़ गुना डैच् देने का प्रावधान बजट में सरकार ने रखा है । वहीं किसानों की आय किस प्रकार से दोगुनी की जाएए इसको लेकर भी बजट में रणनीति बनाईगई है । एमएसपी में वृद्धि की गई है । बजट में किए गए प्रावधानों से न केवल मंण्डियां आधुनिक होंगी अपितु उनमें प्रतिद्वन्दविता भी बढ़ेगी जिससे किसानों कोउनकी उपज का अधिकाधिक मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा ।

मुझेआशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस आम बजट से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम रंग लाएगी और हमारा भारत देश आपके कुशल नेतृत्व में विश्व गुरु बनकर उभरेगा ।

यहांमैं अपने लातुर क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा लातुर संसदीय क्षेत्र विगत कई दशकों से भयंकर सूखे का सामना कर रहाहै । इसके कारण इस क्षेत्र में न केवल पेयजल संकट व्याप्त है अपितु सिंचाई के लिएभीपानीउपलब्ध नहीं है । पानी की संकट के कारण खेती ही नहीं अपितु सभी तरह के उद्योग भीयहां से पलायन कर चुके हैं । यहां कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है तथा यह क्षेत्रऔद्योगिकरूपसे पूरी तरह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ।

केन्द्रसरकार महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत लातूर के सभी घरों में 2024 तक पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है । प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 81,000 घरों में पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं । 2019 केआंकड़ों के अनुसार लाटूर में 1,18,163शहरी तथा 3,63,409 घर हैं जिनमें पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं । इस समय कनेक्शन प्रदान करने की गति बहुत धीमी है तथा इस गति से 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन पहुंचाना असंभव है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य में गति तेज की जाए ताकि 2024तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन देने का लक्ष्य हासिल किया जासके ।

लातूरसंसदीय क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार ने कुछ समय पहले यहां लातुर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करने का निश्चय किया । सरकार के त्वरित प्रयासों से अब यह कोच फैक्ट्री पूरी तरह काम शुरू करने के लिए तैयार है तथा शीघ्र ही यहां रेल कोचों का उत्पादन शुरू हो जाएगा । इसके लिए मैं हमारी सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं ।

सरकारसे मेरा अनुरोध है कि यथा संभव लातुर कोच फैक्ट्री में कच्चे माल की आपूर्तिस्थानीय स्रोतों से की जाए ताकि यहां अनुषंगिक उद्योग लगें और इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें । यही नहीं मेरा सरकार यह भीअनुरोध है कि रेल कोच फैक्ट्री में की जाने वाली भर्ती में इस क्षेत्र के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कम से कम 70प्रतिशत कर्मचारियों/कामगारों की भर्ती स्थानीय युवाओं में से की जाए ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी के संकट से मुक्ति मिल सके ।

हालांकि लातूर जिले को कई दलहनों,विषेशकर गुणवत्तापूर्ण तुअर की दाल,तिलहनों के उत्पादन के लिए देशभर में जाना जाता है तथा इससे संबंधित प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर हैं । परन्तु 1993के भूकंप की तबाही तथा विगत 10 सालों के भयंकर सूखे के कारण यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है तथा अनेक उद्योग तथा परिवारयहां से पलायन कर रहे हैं । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहां की अर्थव्यवस्थाको पुनर्जीवित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि यहां रोजगार के अवसर पैदा होंतथा लोगों का पलायन रूक सके ।

लातूर जिले में पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पूरे देश भर से लाखों लोग आते हैं परन्तु आवश्यक पर्यटक सुविधाओं के अभाव में इनकी दश बहुत अच्छी नहीं है । मुख्य स्थल इस प्रकार हैं :

>        लातूर में पंचगंगा नदी के तट पर देवी महालक्ष्मी का मंदिर है जो भारत के  

प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है  

>        लातुर शहर को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बसाया था  

>        उदगीर का किला इतिहास एवं संस्कृति कीधरोहर है  । यहां सदाशिवराव भाऊ  

के नेतृत्व मेंहैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध हुआ था  

>        लातुर  से20 किलोमीटर दूर औसा में एक प्राचीन किला है जो जर्जर अवस्था में है । वीरनाथ महाराज का मंदिर यहां का मुख्य आकर्षणहै  

>        अहमदपुर तालुके में अक्कलकोट के गुरू स्वामी समर्थ महाराज की समाधि है । यहां माहुर की रेणुका देवी,महादेव,दत्ता और बालाजी मंदिर हैं ।  

>        हेमदषली,निलंगा में 800 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर है जो ज्यामितिय डिजाइन के लिए जाना जाता है  

>        खरोसा में छठी शताब्दी की गुफाएं है जोप्राचीन मूर्ति एवं प्रस्तर कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।  

>        शिरूर अनंतपाल में 11वी शताब्दी में बना शिव मंदिर है जो शिवलिंग तथा महिषासुर मर्दिनी की बेहद खूबसूरत प्रतिमाओं एवं प्रस्तर कला के लिए जाना जाता है ।

मेरासरकार से अनुरोध है कि धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपरोक्त सभीस्थलों के ढांचागत विकास एवं वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन सुविधाओं कीउपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लातूर शहर को केन्द्र सरकार की 'अमृत'योजना के तहत लाकर यहां का ढांचागत विकास किया जाए ताकि यहां का सर्वांगीण विकास होने केसाथ साथ यहां के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सके ।

10 साल के भयंकर सूखे के कारण लातूर पूरी तरह एक पिछड़ा जिला बन गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि लातूर को सरकार द्वारा चयनित पिछड़े जिलों तथा "आकांक्षा जिलों" की सूची में शामिल किया जाए तथा यहां के सर्वांगीणविकास हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

लातूर रोड से गुलबर्गा तक नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । यह लाईन मेरे लातूर क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र व कर्नाटक के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब इस नई लाइन के लिए भूमिअधिग्रहण तथा निर्माण के लिए आगे कार्यवाही की जाए तथा इसके लिए बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाए ।

रेलवे ने कुछ समय पहले यह भी निर्णय किया था कि कुरडुवाडी - लातूर - लातूर रोड रेलवे लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए । यही नहीं इस लाइन को बोधन तक बढ़ाने का भी निर्णय हुआ था ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों तक लातूर का रेल संपर्कहो सके । ऐसा प्रतीत होत है कि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन किया जाए ताकियहां के निवासियों को रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं हमारी सरकार के बजट 2021-22 का पुनः समर्थन करता हूं तथा धन्यवाद करता हूं ।

*m31 कुमारी प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए प्रस्तुत हुई हूं । हम सभी जानते हैं कि हम जो वर्तमान स्थिति पार करके आए हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक थ्रेट था, जब कोविड सिचुएशन थी । कोरोना की चुनौती और प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में आम बजट आत्मनिर्भर भारत को संकल्प से सिद्धी तक ले जाने वाला और विकास को समर्पित बजट है । देश ने महसूस किया है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्पवान हो तो आपदा को अवसर में बदला जा सकता है । अनेक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने किसी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना बजट में जनकल्याण के लिए, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ का जो हमारा मंत्र है, उस पर आगे चलते हुए यह बजट प्रस्तुत ‍किया है । यह बजट एक अनुपम, अद्भुत एवं बेजोड़ बजट है । ऐसा पहली बार हुआ है कि यह बजट पेपरलेस है । यह डिजिटल बजट है । प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसके अनुरूप आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाला बजट है । आप सबको मालूम होगा कि आत्मनिर्भर शब्द को विश्‍व के सबसे बड़े शब्दकोष ऑक्सफोर्ड ने अपने शब्दकोष में अति लोकप्रिय शब्द के रूप में शामिल किया है । मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए किसी शब्द को इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर आत्मसात किया गया हो ।

मैं नॉर्थ ईस्ट भारत से आती हूं । नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड आदि सभी स्टेट्स को पहले कोई जानता नहीं था, एकमात्र गुआहाटी को यहां के लोग जानते थे, क्योंकि यहां पर जो पहले सरकार थी, उसने गुआहाटी के अलावा किसी भी अन्य जगह पर, असम के करीमगंज, सिल्चर, लोअर असम के डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया । 2014 से अभी तक मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट भारत को शेष भारत के साथ जोड़कर, डेवलपमेंट के लिए नए इंजन के तौर पर जोड़ा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट आगे चल सकता है, इसी तौर पर काम कर रहे हैं । इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड के चलते जो स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, उसे हमारा देश कैसे आगे लेकर जा रहा है और उसके तहत हेल्थ बजट में 137 प्रतिशत वृद्धि की गई है ।

हम नॉर्थ-ईस्ट वासियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि असम, गुवाहाटी में एम्स बन सकता है । हमने कभी सपना भी नहीं देखा था कि त्रिपुरा में भी तीन-तीन मेडिकल कॉलेजेज हो सकते हैं । मोदी जी के कारण मेडिकल कॉलेज हमारे धलाई, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अभी स्थापना के लिए दिया है । कनेक्टिविटी, नॉर्थ-ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है । इस साल जो रेलवे का बजट दिया गया है, उसमें हमारे नॉर्थ-ईस्ट के लिए 8060 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है, जिसमें 3470 करोड़ रुपये सुरक्षा और क्षमता की वृद्धि के लिए, 167 करोड़ रुपये यात्रियों की सुविधा के लिए दिए गए हैं । हमारे स्टेट त्रिपुरा में बांग्लादेश के साथ भारतीय रेल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए अगरतला-अखौरा जो रूट है, उसको आगे ले जाने के लिए 300 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने नॉर्थ-ईस्ट को एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज और उसके साथ ही साथ वाटरवेज से भी जोड़ने के लिए बोला था । वाटरवेज से जोड़ने के लिए बांग्लादेश का मोंगला और चटगांव बंदरगाह है, वहां से हमारे सोनामुरा तक जो पोर्ट है, उसके निर्माण के लिए इस बजट में राशि को आबंटित किया गया है । इसके अलावा करीमगंज से बांग्लादेश का जो जलमार्ग है, उसको भी प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं । हम लोगों ने पहले गुजरात में सी प्लेन देखा था । नॉर्थ-ईस्ट वासियों को कांग्रेस के राज में सपना देखना भी पाप था, लेकिन हम नॉर्थ-ईस्ट वासी गर्व से बोल सकते हैं कि सी प्लेन ब्रह्मपुत्र नदी में भी हम अगले साल के भीतर देख सकते हैं । इसलिए हम लोग बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है ।

इस बजट में 107 एकलव्य विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है । हमारे अपोज़िशन के साथी बोलते हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं रखा गया है । जो 107 रेजिडेंशियल एकलव्य विद्यालय हैं, यह जनजाति क्षेत्रों के बच्चों के लिए प्रावधान रखा गया है । इसका बहुत अच्छा कदम हमारी सरकार ने लिया है । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेरे से पहले मित्र ने बोला है कि जिस स्टेट में इलेक्शन है, उसके लिए ऐसा किया गया है । बहुत टाइम में आपने बहुत इलेक्शन आप लोगों ने किए हैं । इलेक्शन में आप लोगों को कभी असम के टी गार्डन के बच्चों, माताओं की याद आई है? टी गार्डन के मजदूरों की काम करके जो पहली नींद टूटती है, वह टी गार्डन की चाय पीकर टूटती है । लेकिन इन टी गार्डन्स की माताओं, बहनों की चिंता की है तो मोदी जी की सरकार ने की है । निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें एक हजार करोड़ रुपये टी गार्डन्स की माताओं, बहनों के डेवलपमेंट के लिए रखा गया है । वह निर्वाचन के लिए नहीं रखा गया है । मोदी जी ने नहीं सिखाया कि आओ असम में टी गार्डन है, देखकर जाइए, बंगाल में टी गार्डन है, देखकर जाइए । ये तो बहुत पहले भी थे, लेकिन आप लोगों ने वह काम नहीं किया । जब मोदी जी कर रहे हैं तो आप इलेक्शन को देख रहे हैं । त्रिपुरा में भी टी गार्डन्स हैं । मैं प्रार्थना करती हूं कि त्रिपुरा के टी गार्डन्स के जो श्रमिक हैं, उनमें पन्द्रह हजार के ऊपर श्रमिक हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनको भी जोडने के लिए मैं अनुरोध करती हूं । …(व्यवधान)

मैडम, थोड़ा टाइम और दीजिए । नॉर्थ-ईस्ट से ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं । मैंने यहां किसान के ऊपर बहुत रोना-धोना देखा है । कुछ देर पहले एक इतना मनोरंजनकारी भाषण सुना है, जिसके पहला भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, कहां से आया है, पता ही नहीं हैं । मतलब, उसका फ्रंट भी नहीं है, अंत भी नहीं है, ऐसा एक भाषण सुना है । उन्होंने किसान के दर्द के लिए कहा है । मैं नार्थ-ईस्ट से आती हूं, मैं किसान परिवार से हूं, मैं गर्व से बोलती हूं कि मैं किसान हूं ।

20.00 hrs मुझे यह बोलने में कोई शर्म नहीं है । अभी मोदी जी ने हम लोगों में क्षमता भरी है कि, किसान होना, गरीब होना कोई गलत बात नहीं है । अभी मैं पार्लियामेंट में बोलती हूं कि मैं गरीब हूं, किसान हूं । अभी दादा ने 1300 रुपए, एमएसपी के बारे में कहा है । त्रिपुरा में मोदी जी की सरकार के आने के बाद, हम लोगों को यह पता चला कि धान खरीद सकती है । हम लोगों को पता नहीं था कि सरकार किसानों की उपज को सरकार खरीद सकती है । हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है । अगर मोदी जी सत्ता में नहीं आते, तो हम लोगों को यह पता नहीं चलता । हमारे स्टेट में पीएम किसान सम्मान निधि की सुविधा दी जा रही है । किसान अपनी उपज मंडी में बेच रहे हैं । अभी जो रोजी-रोटी के लिए आंदोलन हो रहा है, अपोजीशन की रोजी-रोटी खत्म हो जाएगी । मोदी जी समस्‍या का समाधान कर रहे हैं । आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर, इतना अच्छा बजट पेश किया है । Rabindranath Tagore said, ‘Bharat abar jagol sabhay shrastha asnono laba’ – India will occupy the best position in the world’. Swami Vivekanad said India will be the ‘Jagatguru’. This budget of Modi ji and Nirmala ji will take this country ahead, realizing this the opposition parties are trying to confuse the people. उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है । किसानों के असली मसीहा मोदी जी हैं ।…(व्यवधान)

*m32 *SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL) : I would like to place my views on the Budget, 2021. I would also like to place my views on certain provisions of additional allocation in respect of overall development of Mumbai to develop it as a world class city.

As we all very well know, Mumbai is the primary economic engine of India with the presence of several international and indigenous businesses, and thus, regarded as the financial, industrial, commercial and celluloid capital of India. Mumbai is home to various multinational companies and financial market players such as foreign institutional investors and bankers. This gives us the opportunity to develop it as an International city, for which norms have been drawn up. Surprisingly Mumbai has the highest percentage of the slum dwellers among the metropolitan cities and it requires the setting up of a 'Mumbai Development Plan Implementation Authority' which will be funded by the Central Government. For a proper development process, lands are being planned and earmarked for public utility services such as hospitals, community centres, schools, etc. However, since the land belongs to the State and Central Government and some private persons, there has been an unending delay in handing over the same to MCGM. I feel proud to say that Mumbai city alone contributes 30 per cent of total tax revenue to the exchequer. So, implementation of 100 per cent development plan for Mumbai is very much necessary. Therefore, for a planned and holistic land development of Mumbai, a special package of Rs. 14,00,600 crores may be sanctioned and released by the Central Government at the earliest.

Petrol-Diesel prices have risen in Mumbai by Rs. 3.59 in Petrol and Rs. 3.61 in Diesel since new-year started in January 2021. The Union Budget 2021-22 has also imposed a new agriculture infrastructure and development cess in the fuels which may lead to increase in prices of petrol and diesel further. Government has no control on the prices of Petrol-Diesel, due to which prices are being increased of essential commodities.

I want to draw the attention of the Government on the pathetic condition of Textiles mills workers in Mumbai. Mumbai has a large number of textile mills in which thousands of workers are working. The houses in mill compounds they live in are in a dilapidated condition, especially in Tata Mills and Kohinoor Mills. Basic housing amenities have been denied in the chawls they currently live in. The chawls might collapse anytime. I would request the hon. Minister, to take immediate steps so that workers are not being denied their rightful accommodation with all the basic amenities.

Maharashtra has long coastal line and a large number of fishermen villages are situated along with the coastal line. The funds provided by the Government till date for the welfare of the fishermen are not sufficient. I insist to increase the funds allocation of the fisheries department so that big projects can be undertaken to promote pisciculture and fish rearing could be carried out in normal as well as in saline water.

Mumbai's real estate development comprises of two categories. Yet in reality, banks are majorly limiting themselves with providing financial support to corporates, while SRA projects in Mumbai are either stopped or progress is very slow. This is particularly problematic, considering the fact that Mumbai houses Dharavi which is the largest slum in the country and developers don't have funds to finish the SRA projects. NBFCs have been giving loans to selected builders charging 19% to 27% interest to selected projects and following the onset of the NBFC crisis, there has been a further decrease in the loan disbursement for SRA projects. 42% of Mumbaikars live in slums in unhygienic conditions without proper lighting, air and ventilation. There is a need to take strong steps to bail out stuck slum redevelopment schemes otherwise Mumbai will never be a slum free city.

Now, I come to the Railways. My Parliamentary Constituency Mumbai South Central harbours all three lines of Mumbai Railway, namely, Western, Central and Harbour Lines. Mumbai has an overstressed suburban Railway system and hence, to ease it down, we need provisions for emergency medical care for accident victims, introduction of car rakes to reduce overcrowding, more FOB and subways to prevent the hazards resulting from crossing railway tracks, CBTC system for signalling, etc. These measures will require substantial number of expenditures, for which I request the hon. Railway Minister for additional allocations. I am sure that the hon. Railway Minister, Piyush Goyal Ji will agree to the necessity and importance of the suggested measures for the safety of the rail commuters. In addition to this, due attention has to be given to Dadar railway station situated on Western as well as Central Line. Despite the demarcation of the railway stations to ensure that hawkers do not overcrowd near the stations, the menace has not been curbed. I hereby propose an overall renovation of Dadar station as main Station and its precincts into a transit hub with appropriate over sign development.

To sustain the present growing needs due to the envisaged infrastructure projects, like SEZs, Navi Mumbai Airport, expansion of JNPT, and other important projects, etc., it becomes necessary to operate high end transit system, i.e., Elevated Corridor, between Mumbai and Navi Mumbai. To facilitate fast travel, I stress upon to start working fast on the Elevated Corridor from CST to Panvel Harbour Line.

For the last 10 years, railway passengers have been demanding that 'Mumbai Zone' should be one to make railway work more effective. Because of this, Mumbai's rail will develop smoothly. At present, Central and Western areas are two zones. Two Zones have two General Managers, two DRMs. Because of this it is difficult to apply the same rules. For example, many problems of Vasai-Diva-Panvel line are not solved quickly due to not having a single zone.

Like Central, Western Division, a separate division of Harbour Line Division should also be made. This division should include Harbour line, Trance Harbour line and Belapur-Ulva Harbour lines.

The height of the rail track was increased to prevent flooding occurring during the rainy season. Due to this, once again the distance between the platform and the footboard of the rail has increased. For this reason, a study of the height of all the platforms has to be reviewed. Apart from this, I request the hon. Railway Minister to consider starting AC local trains in Central Railway and Harbour line also.

I hope, the hon. Railway Minister will give best railway facilities to the people of Mumbai after considering my proposals seriously. Thank you.

*m33 श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): महोदया, 8 नवम्बर, 2016 को वजीरे आजम, नरेन्द्र मोदी साहब टीवी पर आते हैं और यह ऐलान करते हैं कि चार घंटे में 500 रुपए और 100 रुपए के नोट खत्म हो जाएंगे । यह इसलिए फैसला नहीं लिया जाता है कि वह अपनी अहमियत जताना चाहते थे या मजाक के तौर पर यह फैसला लिया गया । उन्होंने उसका रीजन दिया कि हम यह इसलिए कर रहे हैं कि हमें तीन बातों का हल चाहिए । एक यह है कि इसके जरिए हम ब्लैक मनी हासिल करेंगे । दूसरा यह है कि मार्केट में जो काउंटरफीट नोट्स हैं, बाजारों में नकली नोट्स हैं, हम उस पर कंट्रोल करेंगे और तीसरा यह है कि हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे । मैं आज यह सवाल करना चाह रहा हूं कि आज वर्ष 2020 है । वर्ष 2016 में जो बातें की गई थीं और वर्ष 2020 में जो हकीकत है, उसके बारे में बताना चाहता हूं । ब्लैक मनी के बारे में बताया गया था कि तीन से चार लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी निकल जाएगा, लेकिन 1.3 लाख करोड़ रुपए निकले । जब वर्ष 2016 में डिमॉनिटाइजेशन किया गया, तो उस वक्त काउंटरफीट नोट्स के 6.32 लाख पीसेज मिले थे । मैं आपको वर्ष 2020 के आंकड़े बताता हूं कि आज भी नकली नोटो का चलन कितना है, आज भी नकली नोटों के 18.87 लाख पीसेज आरबीआई और अलग-अलग बैंक्स में हैं । इसका मतलब यह हुआ कि न तो ब्लैक मनी हासिल हुई और न ही आप नकली नोट पर काबू पाए । यकीनन डिजिटल पेमेंट थोड़ा बढ़ा है । उसके लिए क्या इतना बड़ा फैसला लेना कि हम डिमॉनिटाइजेशन करेंगे, यह गलत है । मैं समझता हूं कि उस वक्त जब यह फैसला लिया गया था, तो इस सदन में बैठे हुए जितने भी लोग थे, बड़े जोरदार तरीके से तालियां बजाई थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप में हिम्मत है कि आप अपनी सरकार और वजीरे आजम से पूछ सकें कि आपने वर्ष 2016 में हमें लाइनों में खड़ा किया था और यह बताया था कि इससे यह हासिल होगा, लेकिन यह हासिल नहीं हुआ । यह बजट के भाषण का हिस्सा नहीं बनेगा, यह इसलिए नहीं बनेगा । क्योंकि आपने उस वक्त लोगों को गुमराह किया था ।

सभापति महोदया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि माइनॉरिटीज का इनसे कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन मैं द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीयों के बीच में यहां बैठा हूं । माइनॉरिटी के बजट में 1024 करोड़ की कटौती की गई है । क्या वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ इम्तियाज जलील उठाएगा । जो लोग मुसलमानों के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, उनमें से कितने लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, हम यह सवाल करना चाहते हैं । 1024 करोड़ रुपये की कटौती माइनॉरिटी बजट में कर दी गई है । मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, फ्री कोचिंग, इंट्रेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन, ऐसे कुल मिला कर 110 करोड़ रुपए की कटौती की गई है ।

20.03 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair) सभापति महोदय, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, मुख्तार अब्बास नकवी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं । इसी सदन में मेरी पार्टी के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को हज की सब्सिडी नहीं चाहिए । यह हमारा मजहबी फरीजा है । यह हम अपने जेब से खर्च करेंगे, लेकिन आप उस पैसे से मुसलमानों को पढ़ने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेज और हॉस्टल्स खोलिए । मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने हज की सब्सिडी बंद कर दी है । कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेज और कितने हॉस्टल्स खोले गए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि हम यह गर्व से कहते हैं कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के मामले में हम किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? हम से आगे कौन-कौन से देश हैं? साउथ-ईस्ट एशियाई देशों- जिनमें नेपाल, भूटान, मलेशिया, पाकिस्तान हैं, इन सभी देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । हम यह कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल का जिक्र बजट के अन्दर नहीं करेंगे । लेकिन धीरे-धीरे एक-एक, दो-दो रुपए बढ़ाते रहेंगे, …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आपका समय समाप्त हुआ, kindly conclude.

श्री सय्यद ईमत्याज जलील: आपने एलान किया है कि आप सौ सैनिक स्कूल्स बनाएंगे । हम आपसे अनुरोध कि औरंगाबाद में भी एक सैनिक स्कूल बनाया जाए ।

आप बैंक्स बेच रहे हैं, एयर इंडिया बेच रहे हैं, आप हर चीज बेच रहे हैं । अगर आप बैंक्स बेच रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ । एक आरटीआई जवाब मिला है, उसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, जो बड़े-बड़े धन्नासेठ हैं, उनके लिए 68,600 करोड़ रुपए का राइट-ऑफ किया गया है । पुणे में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं- श्री विवेक वेलंकर, इन्होंने 12 पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सर्वे किया, आरटीआई से पूरे डॉक्युमेंट्स निकाले हैं और पता चला है कि आपकी दौरे-हुक़ूमत के अन्दर, पिछले आठ साल के अन्दर…(व्यवधान) 6.32 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट-ऑफ किया गया है । लेकिन आप जवाब देते वक्त यह कहेंगे कि राइट-ऑफ का मतलब यह नहीं है कि पैसे नहीं लिये …(व्यवधान)

ये पैसे जो लोग लेकर जा रहे हैं, वे कौन लोग हैं, जो आज दुबई, लंदन में बैठकर ऐश कर रहे हैं । इनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा:

ये जो अमीरे शहर है, बड़े शौक से गरीबों का हक़ खा जाते हैं, क्या ये रात को अपने बिस्तर पर चैन से सो पाते हैं?

*m34 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to take part in the discussion on the General Budget for the financial year 2021-22.

Sir, first of all, I rise to oppose the Budget proposals for the year 2021-22 because it is anti-people, pro-corproates and anti-poor resulting in Crony capitalism. That is the main objection, which I would like to raise.

On a mere perusal of the Budget proposals for the financial year 2021-22, it can be described as ‘India is showcased for sale’ because there is rampant privatisation, disinvestment of all public sector undertakings, monetization of the assets of the country, creation of an Asset Reconstruction Company and an Asset Management Company. All these indicators describe selling of all the assets of our country. That is the resultant effect.

Sir, due to the economic policy being pursued by the NDA Government during the last six years, it has been observed that the share of the ownership of the country asset’s by the top one per cent grew from 58 per cent to 73 per cent in just one year between 2018 and 2019. That means, 73 per cent of country’s wealth is owned by less than one per cent of the total population of the country. I would repeat that till 2018, it was 58 per cent and it has been increased to 73 per cent within just one year. That means, the Fiscal Policy of the NDA Government as well as the Budget proposals for all these six years, are benefiting the corporates only, which is resulting in Crony capitalism.

Sir, if we examine the Global Hunger Index, India’s rank has been shifted from 93rd position to 97th position. Due to crony capitalism, 73 per cent of the total wealth is being accumulated by less than one per cent of our total population. It is the resulting effect of the fiscal policy of the Government let by Shri Narendra Modi-ji.

Sir, I am coming to some very important points. So, I may be allowed a little bit more time. I will confine my speech to the Budget figures.

Sir, as per the Economic Survey, there is an expectation of V-shaped recovery in our growth.

Sir, I would like to know whether the V-shaped growth is possible. That is the first question. The Chief Economic Advisor Shri Subramanian Krishnamurthy and the Government are hopeful of having a V-shaped growth of Indian economy. Sir, the dream of the Chief Economic Advisor and the Government is unrealistic. What is the present financial position of the country? The Indian economy has contracted to minus seven per cent and the Government is intending to have a growth of up to 11 per cent in the ensuing financial year. Is it possible? If you want to have a real growth of up to 11 per cent, a sharp growth in the demand side is required. I would like to know whether the budget proposals are in favour of increasing the demand side. No, I will explain it. The first thing is that the total budget outlay, if you examine, for 2020-21, it was Rs. 34.5 lakh crore and for 2021-22, that is, the coming year, it is Rs. 34.83 lakh. If you want to have a growth of 11 per cent from minus seven per cent, at least, it should be more than Rs. 38 lakh crore.

The second fact is about the core industrial sector. We are having eight core industrial sectors. Out of these eight core industrial sectors, except, the electricity and the coal mining area, all the six sectors are showing a negative growth. When all the industrial sectors are showing a negative growth, how are you able to have a growth from minus seven per cent to 11 per cent? It is impossible. It is unimaginable. It is an unrealistic dream of the Chief Economic Advisor being supported and pursued by this Government, based on which, these budget proposals are being made. That is why, I am saying that it is totally impossible.

The second point is regarding the macroeconomic indicators. The first point is that the fiscal deficit for the financial year 2019-20, if you examine it, is 4.6 per cent. What was the estimate? The Budget estimate was 3.3 per cent. For 2020-21, it was estimated at 3.5 per cent. Now, it has come to 9.5 per cent of the GDP. For 2021-22, you are estimating it at 6.8 per cent. Sir, is it realistic? The Budget estimate from 3.5 per cent to 9.5 per cent, we can understand, is because of the COVID pandemic. Yes, definitely, we have to spend more. Definitely, the fiscal deficit will be increasing. I would like to seek one clarification or an explanation from the hon. Finance Minister. How can you justify that? In the year 2019-20, there was no corona and there was no COVID-19. The Budget estimate was 3.3 per cent of the GDP. In the revised estimates, it I being shown as 4.6 per cent.

What happened to the FRBM Act? Now, you are not giving any sanctum sanctorum to the FRBM Act. All these years, the Finance Ministry and the Central Government is blaming all the State Governments: “You are not complying with the provisions of the FRBM Act of 2003.” When you are blaming the State Governments, the year of 2019-20 is the typical example where the Government of India violated all the provisions of the FRBM Act of 2003. How can you blame the State Governments?

The third point is regarding the tax collection efficiency. Sir, I am not blaming the hon. Finance Minister. I know she has done a hard work with sincerity towards having a better fiscal position. I fully agree with it but, what is the result? If you examine the results, in 2019-20, the total tax collection was Rs. 13.56 lakh crore. The Budget estimate for 2020-21 was Rs. 16.35 lakh crore. What the revised estimate shows is that it is only Rs. 13.44 lakh crore. In the year 2021-22, you are estimating Rs. 15.45 lakh crore. Is it realistic? What is the efficiency of the Finance Ministry, especially, the Revenue Department in the collection of taxes? This is the area where the Finance Ministry and the Department of Revenue has to show and prove their efficiency. What is the tax collection efficiency? It is very poor.

The next point is regarding the Corporate Tax. In the year 2018-19, the total Corporate Tax collected was Rs. 5,56,878 crore. In the year 2021-22, you are estimating only Rs. 5,47,000 crore. That means, the Corporate Tax is being reduced and thereby the exchequer is losing Rs. 1 lakh crore. Who has been benefited, Sir? This itself is going to show that the Fiscal Policy and the Budget are not for the poor but for the corporate and resulting in crony capitalism. That was my first sentence.

Sir, another point is regarding AatmaNirbhar Bharat Abhiyan. I fully agree and support this. On the first day, the hon. Finance Minister, along with Shri Anurag Singh Thakur, explained about this. I congratulate the Government for having a better package for the time being. The hon. Minister has said that the total financial impact of all the AatmaNirbhar Bharat Abhiyan packages, including the measures taken by RBI was estimated to be Rs. 27.1 lakh crore which amounts to more than 13 per cent of the GDP. This is stated in Para 7 of the Budget Speech. This is the summary of stimulus measures announced till date by the Government of India.

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, there is a contradiction in the Budget. If you see the amount given by the Government of India, it is Rs. 29,87,641 crore. This is the total package. What is the contradiction; what is the discrepancy in the amount? Where have Rs. 2 lakh gone? I want to seek an explanation from the hon. Finance Minister.

So many hon. Members have already cited about the Budget allocation to various Ministries. The health policy of 2017 of this Government has clearly stipulated that it should not be less than 2 per cent of the GDP plus 8 per cent of the State GDP. What have you allocated this year? It is about Rs. 71,000 crore. That means, it is 0.34 per cent of the total GDP, which is being provided to the Health Sector during COVID-19 pandemic. How can you claim that this is a Budget so as to combat COVID-19 situation?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am just concluding. I would say that in sectors like agriculture and rural development, the allocation or budgetary provision is drastically declined, and rampant privatisation is taking place.

Regarding LIC, I would say that Rs. 5 crore was the investment in the year 1956, when it was incorporated. Now, it is having Rs. 14 lakh crore worth of assets, and it is going to be privatised. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I strongly oppose these proposals. …(Interruptions) I oppose the budget proposals as it is for the privates, for the corporates, and against the poor. With these words, I conclude. Thank you very much.

*m35 महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आज आपने मुझे बजट की चर्चा में अपनी ओर से वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया । दो-तीन घंटे पहले सदन में एक ऐसा वक्तव्य आया, जिसे सुनकर सोचने पर सदन का हर सदस्य मजबूर हो गया कि एक व्यक्ति झूठ की नींव पर खड़ा असत्य की कितनी और इमारतें बना सकता है । उस व्यक्ति ने सदन की गरिमा का बिलकुल खयाल न रखते हुए इस सदन द्वारा संवैधानिक तरीके से पारित कानून को काला कहा । संविधान की अवहेलना करना इस सज्जन के लिए कोई नई बात नहीं है । इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं है । इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है, तो व्यक्ति बजट पर क्यों न बोले । यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है । यह बजट भारत को जोड़ने का बजट है और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वह भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे ।

सभापति महोदय, मैं अचम्भित थी जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और इस सरकार पर आरोप मड़ा । मैं अचम्भित इसलिए थी क्योंकि जिस क्षेत्र के वे निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र की मंडी व्यवस्था की वे चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते और जिस लोक सभा क्षेत्र से वे हारे, उस प्रदेश, उस लोक सभा क्षेत्र में किसान का उन्होंने क्या हाल किया, आज आपकी अनुमति से मैं उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहती हूं ।

बजट से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि जैसा कि मैने कहा, यह बजट देश को जोड़ने वाला बजट है, आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है, देश को तोड़ने वाला बजट नहीं है । देश तब जुड़ता है, जब महामारी देश पर दस्तक दे और देश का प्रधान मंत्री यह चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट न सोए । गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधान मंत्री जी 80 करोड़ नागरिकों को आठ महीनों तक मुफ्त राशन पहुंचाने में सफल हुए । इन सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं है कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधान मंत्री ने 8 महीनों तक राशन कैसे पहुंचाया । जब-जब सत्ता इनके पास थी, तब-तब गरीब का क्या हश्र होता था, यह देश जानता है, इसीलिए आज वह सत्ता में नहीं हैं । आज अमेठी की सांसद होने के नाते इस बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि देश के 80 करोड़ नागरिकों में से अमेठी के 3 लाख 18 हजार नागरिक हैं, जिनको मुफ्त राशन इस देश के प्रधान मंत्री जी ने इस बजट के आधार पर दिया । यह सज्जन, जो इस वक्त सदन में मौजूद नहीं हैं, अनुराग ठाकुर जी जब बोल रहे थे, तब यह कहते हुए चले गए कि उनका इस बजट से कोई सरोकार नहीं है । मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि इस बजट में ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का उल्लेख है । 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का आवंटन माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन उन सज्जन को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब वह सांसद थे, तब उनके जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी । …(व्यवधान)

महोदय, जब वह सज्जन अमेठी के सांसद थे, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले प्रशासन को यह झांसा देते हुए जमीन ले ली कि अमेठी में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा । उस जमीन पर उन्होंने अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया, …(व्यवधान) लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते यह कहना चाहती हूं कि अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का प्रावधान यदि किसी ने किया, तो वह श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी हैं । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी । आप कृपया बैठ जाइए ।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, एक सांसद होने के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूं, उसे कोई झुठला नहीं सकता है । …(व्यवधान) जिस सांसद के रहते हुए अमेठी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की एक मशीन तक नहीं लगी, उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि वर्ष 2010 में अमेठी जिले के सृजन के बाद से कलेक्टर का एक ऑफिस क्यों नहीं बना । कलेक्टर ऑफिस के लिए, आरटीओ ऑफिस के लिए, जिले के फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के लिए आज जो कार्य हुए तो उस बजट के आवंटन की वजह से हुए, जिसको पीठ दिखाकर यह सज्जन आज यहां से चले गए । जो सज्जन अपने लोक सभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बनवा पाए, वह देश को बनाने के बजट का समर्थन क्या खाक करेंगे । यह कहना उचित होगा कि इस बजट में जब स्वास्थ्य हेतु आवंटन की मैंने चर्चा की तो एक सांसद होने के नाते मात्र मेडिकल कॉलेज की चर्चा नहीं की । मैं देश और प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए भी आभार प्रकट करना चाहती हूं कि 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र में बना ।

महोदय, जिस सज्जन ने आज बजट पर चर्चा करने से इन्कार कर दिया, उनको कभी न कभी अमेठी में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू-बेटियां, माताएं खुले में शौच के लिए क्यों जाती थीं । उन परिवारों के लिए इन सज्जन ने कभी भी एक शौचालय तक बनवाकर नहीं दिया । इस बजट के प्रावधान में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ की सफलता हेतु देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार शौचालय मिला । अमेठी के 3 लाख परिवारों के जीवन में पहली बार उनके लिए शौचालय बनवाने वाले नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को मैं आभार और अभिनन्दन व्यक्त करना चाहती हूं । माननीय वित्त मंत्री जी सभागार में उपस्थित हैं । उन सज्जन ने वित्त मंत्री जी पर कितने कटाक्ष किए, यह न अनदेखा है, न अनसुना है ।

आज जब बजट पर चर्चा करने से उस सज्जन ने इंकार कर दिया, तो इस बजट में वे क्या-क्या प्रावधान हैं, जिन पर चर्चा करने से वे पीठ दिखाकर गए? इस बजट में प्रावधान है कि कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है ।

महोदय, जिस बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान हो, उस पर चर्चा करना उस सज्जन को स्वीकार नहीं, क्योंकि अमेठी में 194 ऐसी पंचायतें हैं, जिनमें आज तक उस व्यक्ति ने भवन ही नहीं बनवाया । यह भवन निर्माण तब संभव हुआ, जब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बने हैं । आज जब मैं शौचालय की बात करती हूँ, 3 लाख परिवारों की बात करती हूँ, सोचिए, जिस लोक सभा क्षेत्र से देश के प्रधान मंत्री आए, जो सज्जन आज बाल हठ का यहाँ पर उदाहरण दे रहे थे, उस लोक सभा क्षेत्र में 680 ऐसे सार्वजनिक स्थल थे, जहाँ पर जिंदगी में कभी सामुदायिक शौचालय नहीं बना । उस लक्ष्य की पूर्ति करने वाले इस बजट का आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते समर्थन करती हूँ और इसलिए खड़ी हुई हूँ । किसान का बार-बार उल्लेख करने वाले ये सज्जन, इन्होंने सदन के बाहर जब एक प्रेस कान्फ्रेंस में प्रेस को संबोधित किया था तो कहा था कि मैं प्रधान मंत्री को चेतावनी देता हूँ कि शहरों में आग लग जाएगी । बार-बार देश के कृषि मंत्री ने कहा, साहब, बताइए तो वह कौन सा क्लॉज है, जिस पर चर्चा करनी है । वह क्लॅाज कभी नहीं बताया गया ।… * बोला गया कि एमएसपी का आपरेशन बंद हो जाएगा । वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय भाषण में कहा कि एमएसपी के तुलनात्मक क्या-क्या आंकड़े हैं? मैं आज कहती हूँ कि कपास में वर्ष 2013-14 में यूपीए की सरकार ने मात्र 90 करोड़ की खरीद की । मोदी सरकार ने कपास के अंतर्गत 26 हजार करोड़ रुपये की खरीद करके दिखाया । जो सज्जन इस सदन में किसानों की दुहाई देते हैं, वर्ष 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी, उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को इनके पूरे गृह क्षेत्र में मिला । एक ऐसा लोक सभा क्षेत्र, जिससे तीन जिले जुड़े हैं, वहाँ पर 500 किसानों को एमएसपी के आपरेशन का लाभ इस व्यक्ति ने दिया, जो बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं । एग्री-इन्फ्रा फंड के बारे में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया । एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में वित्त मंत्री जी ने उल्लेख किया कि 16 लाख करोड़ रुपये हम लोग एग्रीकल्चर क्रेडिट पहुँचाना चाहते हैं ।

महोदय, इस व्यक्ति के गृह क्षेत्र में, जब ये अमेठी के सांसद थे, तो जीवन में पहली बार कृषि विज्ञान केन्द्र किसी ने खोला तो वह नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने खोला । मै अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं? अरे, जब ये सांसद थे अमेठी के तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले साहब, आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में । खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नरेन्द्र दामोदरदास मोदी है । ये किसानों की दुहाई देते हैं, मैंने बार-बार इनसे कहा कि आपने कौहार में किसानों से जमीनें लीं यह कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया-नया उद्योग बनाएंगे । उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया ।…(व्यवधान) वह जमीन जो कमर्शियल किसी एन्टरप्राइज के लिए थी, एक एनजीओ ने खरीद ली ।…(व्यवधान) जायस में, बहादुरपुर के आसपास किसानों से जमीन ली गई यह कहते हुए,…(व्यवधान) Adhir da, ami ajke apnake proman dite pari. Apni bosun, ami bolchi. (Adhirda, I can prove this today, I can prove this. I am saying, you please sit down.) मंत्री हूँ तो क्या, मैं अमेठी की सांसद भी हूँ ।…(व्यवधान)… * का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए । कृपया, बैठ जाइए । अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदय, जायस, बहादुरपुर में किसानों से यह कहकर जमीन ली गई कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा और इंटर कॉलेज नहीं खोला, उनकी ट्रस्ट ने दोबारा वह जमीन ले ली और अपना कार्यालय खोल दिया ।…(व्यवधान) जब प्रशासन ने वह जमीन वापस माँगी तो ये किसानों के खिलाफ कोर्ट चले गए ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: संसदीय कार्य मंत्री ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, राहुल गांधी जी कह कर गए कि मोदी जी के लोग किसानों की जमीन ले लेंगे ।…(व्यवधान) उसी का यह रिप्लाई दे रही हैं कि मोदी जी जमीन देते हैं, लेते नहीं है ।…(व्यवधान) यही तो मंत्री जी कह रही हैं और मंत्री जी को इंटरविन करने का राइट है, इसलिए वह इंटरविन कर रही हैं ।…(व्यवधान) वह कह रहे थे कि किसानों की जमीन ले लेंगे, जमीन किस पर नहीं है, यही वह बता रही हैं ।…(व्यवधान)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, whatever I am stating is a fact. Since the gentleman concerned refused to speak on the Budget, I am extremely grateful to you that you have allowed me to speak on the Budget and it is that budgetary comparison that I am laying on the floor of this House through my speech.

I would like to add here, इस बजट को वह सज्जन पीठ दिखा कर गए हैं । इसमें एक छोटा सा प्रावधान है ।…(व्यवधान) वित्त मंत्री जी ने एविएशन सेक्टर की बात की कि उड़ान में, मेट्रो में किस प्रकार से राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा । साथ में वित्त मंत्री जी द्वारा यह चर्चा की गई कि 18 हजार करोड़ रुपये बस की सेवा को सुदृढ़ करने के लिए दिए जाएंगे ।…(व्यवधान) पीठ दिखा कर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की । बड़े लोग हैं, लेकिन एक सत्य यह भी है कि अमेठी में 30 साल से तिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए ।…(व्यवधान) जनता मांगती रही, मांगती रही, लेकिन नहीं हो पाया ।…(व्यवधान) मैं टैक्सटाइल की भी बात करूँगी । आपकी सरकार ने यूपीए में 50 प्रतिशत पूरा बजट कैसे सरेंडर किया, वह भी बताऊंगी । चुनौती लेती हूं, डिस्कस कर लीजिए । उसमें भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Madam, please address the Chair. अधीर रंजन जी, कृपया बैठ जाइए ।

…( व्यवधान)

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: महोदय, मैं बोलना चाहती हूं कि आज वित्त मंत्री जी विराजमान हैं ।…(व्यवधान) जब वह रक्षा मंत्री थी, तब उन्होंने प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से अमेठी में एके-203 प्रोजेक्ट का पूरा कायाकल्प हो जाए, इस दृष्टि से तब उसको एके-203 का प्रोजेक्ट दिया । महोदय, जब मैं वहां की सांसद नहीं थी, वह सज्जन थे । बार-बार यह कहना कि द्वेष की भावना से प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार काम करती है, ठीक नहीं है । अगर सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए कि प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार बिना द्वेष के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से काम करती है तो अमेठी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा ।…(व्यवधान) मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने रेल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया ।…(व्यवधान)

महोदय, जो सज्जन इस बजट की चर्चा को पीठ दिखा कर गए, ऐसा अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया है । नेहरू जी के बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया ।…(व्यवधान) महोदय, सोचिए कि चार पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रहीं, डीपीआर तक बनी । देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी बने हैं । वह जिस बजट को आज पीठ दिखा कर गए हैं, मैं उस बजट के संदर्भ में कहना चाहती हूं, वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये का अमेठी में आवंटन किया है । अमेठी में मात्र पांच अरब रुपये की सड़कों का निर्माण हुआ, जब देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई ।

अमेठी बायपास का सपना तीस साल से लोग लेकर बैठे थे । वे लोग सज्जन और उस परिवार से बार-बार मांगते, लेकिन बायपास उन्होंने कभी नहीं बनाया । जब ऐसे ही बजट में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने आवंटन किया, तब बायपास बना । महोदय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब अमेठी को छुआ हुआ जाता है । अमेठी में आज न सिर्फ बस की, बल्कि बस अड्डे की भी बात होती है, 680 सार्वजनिक शौचालय बनते हैं, 194 पंचायत भवनों में से मात्र डेढ़ साल की अवधि में 55 भवन बन जाते हैं । यह इसलिए सम्भव होता है, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का बजट यह सरकार पारित करती है ।

महोदय, भले ही उनको इस बजट से कोई सरोकार न हो, भले ही उनको यह बजट स्वीकार न हो, लेकिन देश को यह बजट स्वीकार है, क्योंकि एक बार फिर कहती हूं कि यह देश को जोड़ने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है ।

देश को आत्मनिर्भर बनाने के बजट का मैं समर्थन करती हूं, प्रधानमंत्री जी का अमेठी के नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं और मैं वित्त मंत्री जी और राज्य मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति: अधीर रंजन जी, आप कृपया बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, इनको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, जब एक महिला मंत्री बोल रही थीं, अगर अमेठी की जनता की जमीन कोई हड़प गया तो वापस करने का प्रावधान भी आप ले आइये । अमेठी विकास से वंचित रही और स्मृति जी ने आकर विकास करवाया तो आपको इनको धन्यवाद करना चाहिए । जो पांच पीढ़ियां नहीं करवा सकीं, वह आपने करवाया, इसके लिए स्मृति जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन ।

माननीय सभापति : श्री एस.टी. हसन जी, आप बोलिए ।

*m36 *श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं बजट 2021-2022 पर अपने विचार रखता हूं | मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2021 को लोकसभा में पेश किये गए ऐतिहासिक बजट का समर्थन करता हूँ| यह बजट कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद पेश किया गया हैं, जब विश्व के कई शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्था भी इस दौर में पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं, तब देश में पेश किया यह बजट न केवल भारत, बल्कि दुनिया के लिए भी एक राह दिखाने वाला बजट है| इस बजट के माध्यम से सरकार ने साबित कर दिया है कि इच्छाशक्ति हो तो कोरोना जैसी महामारी के पश्चात भी जनता पर कोई बोझ डाले बिना देश को आर्थिक विकास की ओर बढाया जा सकता है ।

आधुनिक विश्व में अमेरिका से लेकर यूरोप और हाल ही में चीन तक किसी के भी आर्थिक कायाकल्प की पटकथा बुनियादी ढांचे के विकास पर ही केन्द्रित रही है| माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष पेश किया गया बजट देश के बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र एवं सेहत पर अधिक ध्यान दिया गया है । इसमें स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उदारतापूर्वक आवंटन के साथ ही नई नीति, संस्थागत ढांचे और आर्थिक रियायतों पर भी जोर दिया गया है ।

इस बजट के पेश होने के बाद सेंसेक्स में हुई ऐतिहासिक उछाल इस बजट के लिए सीधे संकेत हैं कि यह बजट देश के 135 करोड़ आम लोगों की सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने वाला है| माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गाँव, गरीब, किसान और आम जनता को यह बजट समर्पित किया गया है ।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । उन्होंने अपने सपनों के भारत में गांवों के विकास के आधार पर देश की उन्नति निर्धारित होने की बात कही थी । महात्मा गांधी ने अपने सपनों के भारत में ग्रामीण विकास की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर ग्राम स्वराज्य, पंचायतराज, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गांव की सफाई व गांव का आरोग्य व समग्र विकास के माध्यम से एक स्वावलंबी व सशक्त देश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था । वे स्वतंत्रता के पश्चात एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां ऊंच-नीच और महिला-पुरुष का भेद पूर्णतः समाप्त हो । किन्तु, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक इस देश में गाँधी जी के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति की और देश खासकर ग्रामीण भारत पिछड़ता चला गया । हमें कहते हुए गर्व है कि मोदी सरकार गाँधी जी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्राम स्वराज को पुन: स्थापित किये जाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

बजट में सड़क, रेल, हवाई अडडे, बंदरगाह और बिजली आदि जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी अहम पहलुओं सहित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ही ज्यादा फोकस किया है । इस बजट में सरकार ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस देश की आम जनता की जेब पर किसी प्रकार के कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला है| बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र और लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों में कमी न आये और साथ ही कोई गलत धारणा भी न बने ।

हमारी सरकार ने इस बजट में गरीब कल्याण व महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया है| सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक देश की 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलिंडर प्रदान कर चुकी है, साथ ही आगामी वर्ष में भी इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए “वन नेशन - वन राशन कार्ड" को लागू किया है ताकि किसी और प्रदेश के राशन कार्ड के आधार पर प्रवासी मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में भी राशन की सुविधा दी जा सके । अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में जिस प्रकार प्रवासी मजदूरों का बड़ा जत्था सड़कों पर निकल अपने गावों को जाने को मजबूर हुआ था, उसे देखते हुए वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा शुरू करना बेहद जरुरी था ।

हमारी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% तक की बढ़ोत्तरी की है । इस वर्ष स्वास्थ्य बजट को 94 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ का कर दिया गया है । पिछले 6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी विस्तार किया गया था, जिसके फलस्वरूप कोरोना की वैश्विक महामारी में भी विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा भारत ने काफी सुरक्षित तरीके से संक्रमित मरीजों का उपचार किया । मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर 35,000 हज़ार करोड़ के बजट का प्रावधान किया है ताकि सभी देशवासियों का मुफ्त कोरोना टीकाकरण उपलब्ध कराया जा सके । सरकार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागू करने एवं उसके क्रियान्वयन हेत 64,180 करोड़ रुपये का भी इस बजट में प्रावधान किया है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 6 वर्षों में लगातार किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर लगातार कार्य किया है । हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 में जहाँ देश के 3 करोड़16 लाख4 हजार किसानों के सीधे बैंक खाते में 2 हज़ार रुपये प्रदान किये थे वहीं 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ 94 लाख 95 हज़ार593 किसानों को और 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़48 लाख15 हज़ार965 किसानों के खाते में तीन किस्तों के माध्यम से 6 हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई थी ।

हमारी सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ लगातार कार्य कर रही है| इसके फलस्वरूप ही तीन कृषि कानूनों में सुधार किया गया जिससे इस देश के छोटे और सीमांत किसानों को न केवल समृद्ध करने बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सरकार का ऐतिहासिक कदम है । किन्तु, कांग्रेस जो खुद सरकार में रहते हुए इन सुधारों के पक्ष में थी वो विपक्ष में इन कृषि सुधारों का विरोध करवा रही है । किसान आन्दोलन के नाम पर लगातार भोले-भाले किसानों में भ्रम फैलाकर कांग्रेस इस देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है ।

सरकार सदन के साथ-साथ प्रत्येक फोरम पर यह कह रही है कि MSP पहले भी था, अब भी है और आगे भी यथावत जारी रहेगा । पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए स्पष्टता के साथ यह कहा कि इन कृषि सुधार कानूनों से किसानों को मिलने वाले MSP पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । किन्तु, कांग्रेस सदन की मर्यादाओं और पवित्रता पर दाग लगाने का प्रयास कर रही है ।

इस बजट में सरकार ने किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 10% की बढ़ोत्तरी की है ताकि किसान अपने कृषि कार्यों के लिए किसी साहूकार पर निर्भर न रहे बल्कि उसे आसान ब्याज दर पर बैंकों से कृषि ऋण उपलब्ध हो सके । सरकार ने हर खेत को जल उपलब्ध कराने की दिशा में कई कारगर कदम उठाये हैं जिनमे किसानों को सोलर पम्प्स उपलब्ध कराने के साथ ही इस बार के माइक्रो इरीगेशन के बजट को 5 हज़ार करोड़ रुपये से बढाकर 10 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतत्व में हमारी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव करने का फैसला लिया है । पिछले वर्ष हमारी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के रूप में देश को बड़ी सौगात दी है । नई शिक्षा नीति के लागू होने से जहाँ एक ओर नई पीढ़ी को शिक्षा का बेहतर माहौल मिलेगा वहीं उनकी पसंद के हिसाब से विषय को चुनने की आज़ादी भी होगी ।

शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने इस बजट में 100 नये सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है जो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ ही एक आदर्श अनुशासन का पाठ भी पढ़ाएगी | हमारी सरकार लगातार शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने जा रही है और इसके लिए इस बजट में 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना निश्चित रूप से सरकार का स्वागत योग्य कदम है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार जनजाति क्षेत्रों के विकास के साथ ही जनजाति भाई-बहनों को देश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है| हमारी सरकार ने देश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के साथ ही उन्हें शिक्षित करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनमे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की स्थापना कर जनजाति क्षेत्रों के बच्चों को बुनियादी स्कूली शिक्षा प्रदान कर रही है| इस बार के बजट में भी जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु 38 हज़ार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है ।

हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना विकास और विस्तार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किये हैं जिनमे पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक बड़ा जाल बिछाने का कार्य है । कांग्रेस के शासन में राष्ट्रीय राजमार्गों का खस्ता-हाल किसी से छुपा नहीं हैं । इस सदन में कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो 2004 और 2009 का चुनाव जीतकर इस सदन में पहुंचे थे तब पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत ऐसी थी कि सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क, यह समझना मुश्किल था । मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक - 7, 12 एवं 12A हैं| इन सड़कों की मरम्मत को लेकर कांग्रेस की सरकार के समय कई आन्दोलन और प्रदर्शन हुए, किन्तु नतीजा हमेशा शून्य रहा । किन्तु, मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि जब से हमारी सरकार इस देश में बनी है, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा देश भर के लगभग सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का कायाकल्प हो चुका है । लगभग सभी माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे| इस बार के बजट में हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 1 लाख 18 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के तर्ज पर ही भारतीय रेल को भी नई दिशा दी गई है । हमारी सरकार के मात्र 6 वर्षों के कार्यकाल में ही अब तक का सबसे अधिक आमान परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं | आमान परिवर्तन के साथ ही रेल विद्युतीकरण का कार्य भी रिकॉर्ड स्तर पर किया गया है| इससे जुड़े मेरे व्यक्तिगत किन्तु कड़वे अनुभवों को मैं साझा करना चाहूँगा | मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर में वर्ष 2001 में तत्कालीन एनडीए सरकार के समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारतरत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के द्वारा “जबलपुर-गोंदिया ब्राडगेज परियोजना” का शिलान्यास किया गया था तब इस परियोजना की अनुमानित लागत 511 करोड़ रुपये थी । किन्तु, जैसे ही वर्ष 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, इस बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण परियोजना की दुर्दशा हो गई| मेरे द्वारा इस परियोजना को पर्याप्त फण्ड देने और समय-सीमा में पूरा किये जाने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कई आन्दोलन किये गये, पदयात्राएं की, प्रदर्शन किए, सड़क से लेकर संसद तक इस परियोजना के लिए संघर्ष किये किन्तु, नतीजा शून्य रहा | कांग्रेस अपनी आदतों और राजनैतिक द्वेषों के कारण इस परियोजना को लगातार भटकाती रही और जबरन कोई न कोई अवरोध पैदा करती रही| इसी प्रकार से इटारसी-नैनी रेलखंड परियोजना के विद्युतीकरण को लेकर भी कांग्रेस सरकार ने अवरोध पैदा किये । यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जैसे ही वर्ष 2014 में केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, मात्र6वर्षों में न केवल उक्त दोनों परियोजनाओं के तमाम अवरोध ख़त्म हुए, बल्कि दोनों परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं । पिछले महीने से उक्त दोनों ट्रैक पर ट्रेन के संचालन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है । मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए महाकौशल क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेल मंत्री जी को साधुवाद देता हूं । इस बार के बजट में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और विस्तार देने के लिए हमारी सरकार ने 1 लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सजग प्रहरी हमारी सेना का मनोबल काफी बढ़ा है । अब सेना को सीमा पर किसी कार्यवाही के आदेश के लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ता बल्कि वे किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में अब सक्षम और सशक्त हैं । पिछले वर्ष ही 6 आधुनिक रफाल को हमारे सैन्य बेड़े में शामिल किया गया है| हमारी सरकार ने इस बजट में रक्षा बजट को बढ़ाते हुए1 लाख35 हज़ार करोड़ रुपये की राशि दी है, ताकि सेना अपनी आधुनिक सैन्य साजो सामान की खरीद कर सके ।

हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बेहतरीन पहल की है| इस बजट में सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों में20 हज़ार करोड़ रुपये के विनिवेश का फैसला काफी अहम् है| हमारी सरकार ने बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI को मंजूरी देने का फैसला किया है जिससे कि भविष्य में स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके । हमारी सरकार ने देश के बुजुर्ग लोगों को अब हर वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समस्या से बड़ा निजात दी है । अब 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए सीधे उनके बैंक खाते से ही इनकम टैक्स काटने का प्रावधान करना निश्चित रूप से सरकार का अच्छा कदम है ।

हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और विस्तार का एक मजबूत रोडमैप प्रस्तुत किया है| मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और मुझे आम बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । जय भारत ।

*m37 डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बजट पर बहस करने का मौका दिया ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अभी हमारा देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और तकरीबन जूझकर निकल चुका है । आठ महीने का लॉक डाउन रहा और इस आठ महीने में कारोबार बर्बाद हो गए, नौकरियां चली गयीं, गरीब आदमी ने किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमाई है, यह आपको, मुझे और सभी को मालूम है । मैं यह समझता था कि इस बजट में इन हालातों को देखते हुए, जहां कारोबार खत्म हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो गयी हैं, किसान परेशान हैं, इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाया जाता, लेकिन मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि इनकम टैक्स एग्ज़म्प्शन लिमिट को हाथ नहीं लगाया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया है । हम जिस देश में रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गरीबी बहुत ज्यादा है । लेकिन इस बजट में इन गरीबों के लिए क्या रखा गया, जो 1500-1500 किलोमीटर का पैदल सफर करके अपने घर तक पहुंचे और रास्ते में जिन लोगों की मौतें हो गयीं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या इसके आंकड़े हैं कि कितने लोगों की मौतें हुईं, कितने पत्रकारों की मौतें हुईं? क्या आपने उनको कम्प्नसेशन देने के बारे में भी कोई बात की है? क्या गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है । शिक्षा के बजट में कमी की गयी, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि आप लद्दाख में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी कायम कर रहे हैं, आप सैनिक स्कूल बना रहे हैं । लेकिन आप कहीं न कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं । मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जहां आप यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, मेरी कमिश्नरी में मुरादाबाद की रामपुर जिले में मायनोरिटी की एक यूनिवर्सिटी बनी है । सौ साल के बाद एक यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में बनी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद, आए दिन उसको तबाह करने की साजिशें हो रही हैं । कभी गेट तोड़ने की बात होती है, कभी दीवार पर बुलडोजर चढ़ जाते हैं और अब उसकी आधे से ज्यादा जमीन सरकार वापस ले रही है । हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे थोड़े-बहुत मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद और मनभेद की वजह से एक शिक्षा के मंदिर को क्या राजनीति की भेंट चढ़ाना उचित है? आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं । आपको यह कहते हुए बहुत टाइम हो गया है । पिछले बजट सैशन में आपने कहा था कि हमने आम आदमी की थाली सस्ती कर दी है । अगर आम आदमी की थाली सस्ती हो गयी है तो मुझे कोई यह बता दे कि किसान की आय दोगुनी कैसे हो गयी? थाली में तो सारे प्रोडक्ट किसान के ही होते हैं । किसान परेशान है । किसान हमारे देश का वह तबका है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश की जीडीपी का 20 परसेंट बनाता है, वह किसान तपती धूप में, लू, जबरदस्ती सर्दी और जाड़े में, जब रात के तीन बजे बिजली आती है तो वह लिहाफ छोड़कर अपने खेत की सिंचाई करने जाता है, फिर आग जलाकर तापता है और अपना टैंपरेचर सही करता है, वह किसान आज अपनी फरियाद लेकर दिल्ली दरबार में हाजिर होना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर उसके साथ क्या सुलूक हुआ, बॉर्डर पर क्या सुलूक हुआ, इसको मैं, आप और सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वजह से आज देश की जगहंसाई हो गयी है । तमाम दुनिया में सभी ने इसको नकारा है कि किसान के साथ यह सुलूक नहीं होना चाहिए था ।

आपने उत्तर प्रदेश के लिए, इन्फ्रस्ट्रक्चर के लिए क्या पैसा दिया? जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, वहां तो आपने पैसा दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, जो इतना बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा उसकी पॉप्युलेशन है, आपने पैसा नहीं दिया, कोई एक्सप्रेस-वे नहीं बनाया । समाजवादियों की सरकार में एक एक्सप्रेस-वे बना था । आज वह पूरे देश के लिए उदाहरण है कि उससे अच्छा एक्सप्रेस-वे आज तक पूरे देश में नहीं बना है । जा कर देख लीजिएगा । आप कुछ तो करते । मैं आपसे कहना चाहता हॅूं कि जीडीपी और एमएसपी की बात आप कर रहे हैं, किसान बेचारा एमएसपी ही तो मांग रहा है । आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है । साढ़े 14 करोड़ किसान परिवार आइडेंटिफाई हुए हैं । पिछले साल, एमएसपी के ऊपर जो धान खरीदा गया, नो डाउट, आपने एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये दिए, लेकिन उसमें 1.54 लाख किसानों को फायदा हुआ । 14 करोड़ 50 लाख किसानों में सिर्फ जो परिवार थे, लेकिन यहां पर कितना हुआ? इसी तरह से गेहूं के लिए सिर्फ 4.33 करोड़ किसानों को फायदा हुआ, जहां 14.5 करेाड़ किसान हैं । …(व्यवधान)

सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हॅूं कि आज यूपी के अंदर सड़कों का क्या हाल है? सारे गड्ढे ही गड्ढे भरे हुए हैं । कुछ तो पैसा यूपी को भी मिलना चाहिए था ।

मैं अब दो मिनट लेना चाहूंगा । मैं ऐसी जगह से आया हॅूं । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन : सभापति जी, बस दो मिनट में करता हॅूं । जहां पर एक्सपोर्ट हिन्दुस्तान की पहचान बनाता है, ब्रास का काम होता है । एक्सपोर्ट वहां पर है । जब से यह सरकार आई है, नौ हजार करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट से घट कर आज साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट रह गया है । लॉक डाउन हुआ । जो कच्चा माल था, उसकी कीमतें 40 पर्सेंट तक वे कीमतें बढ़ गईं । एलूमीनियम भी बढ़ गया । तांबा भी बढ़ गया । पीतल भी बढ़ गया । एक स्कीम थी, जो Service Export from India Scheme (SEIS Scheme) के नाम से जानीजातीथी, सरकारनेवहबंदकरदी ।उसस्कीमकापैसाअभीतकहमारेएक्सपोर्टर्सकोनहींमिलाहै ।हमकैसेचीन, कंबोडियाऔरवियतनामसेकम्पटीशनकरेंगे । इस स्कीमकीजगहThe Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme बनाई गई, लेकिन उस स्कीम में अभी तक रेट्स तय नहीं किए हैं ।

आपके माध्यम से मेरी मांग है कि उस स्कीम के तहत कम से कम दस पर्सेंट एक्सपोर्टर्स को सहयोग दिया जाए । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री हनुमान बेनीवाल जी ।

…(व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन : सभापतिजी, मैं आखिर में एक शेर कहना चाहता हॅूं कि तुम आसमानों की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसायल पर बात करनी है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद ।

श्री हनुमान बेनीवाल जी ।

*m38 श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, वर्ष 2021 के आम बजट पर आपने मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्वाद करता हॅूं ।

सभापति महोदय, पूरा देश देख रहा था कि कोरोना काल के बाद जो बजट आएगा, यह पहला बजट है और इस बजट में, जिसके अंदर देश का तमाम जो तबका है, आम-आवाम, प्रत्येक सैक्टर पूरी तरह प्रभावित हुआ और उसके बाद जो बजट सरकार ने पेश किया, टकटकी लगा कर देश की जनता देख रही थी । प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसे बजट की परिकल्पना की, जिसमें सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कर्ज माफी दे कर, आय का एक निश्चित रोड मैप देगी । लेकिन इस बजट के अंदर देश की जनता को, नौजवानों को किसानों को निराशा हाथ लगी । आम बजट पर चर्चा को ले कर सदन के दर्जनों माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । कुछ लोगों ने पक्ष में किए हैं, कुछ लोगों ने विपक्ष में किए हैं । लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि प्रतिपक्ष के नेता बजट पर भाषण देने के लिए आए तो पूरा देश देख रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता के नेता भाषण देने आए तो पूरा देश देख रहा था कि कुछ न कुछ बात वे कहेंगे । लेकिन बजट पर बिना भाषण दिए ही, मौन रह कर चले गए । इसको भी पूरे देश ने अपनी आँखों से देखा है । क्योंकि देश की बर्बादी में कांग्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका है और किसान, जो आज दिल्ली की सड़कों पर तीन महीनों से बैठा है, तीनों कृषि बिलों को ले कर बैठा है । प्रधान मंत्री जी जब बजट भाषण दे रहे थे, उनकी इच्छा तो है कि बिल वापस लें, लेकिन कौन से रास्ते से लें, कहीं बिल वापस लेने से सरकार की हार तो नहीं हो जाएगी और जो आंदोलन कर रहे हैं, वे भी हमारे हैं ।

यह भी प्रधान मंत्री जी जानते हैं कि ये वे लोग हैं, जिन्होंने 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. गठबंधन को दिलाई । इस आंदोलन को आप हल्का नहीं लें । ये थकने वाले लोग नहीं हैं । इन्होंने एक हजार सालों तक लड़ाइयां लड़ी हैं । इतिहास गवाह है । आप जितना प्रेम से इन्हें समझाओगे, ये समझ जाएंगे, लेकिन अगर सख्ती दिखाएंगे तो ये किसान रुकने वाले नहीं हैं ।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से अपील है कि जिद छोड़ें और इन सब लोगों की जो मांग है, तीनों कृषि बिल के बारे में और एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लागू करें । यह सही बात है कि कांग्रेस ने एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की । इसलिए कांग्रेस की यह हालत हो गई है । कांग्रेस कोने में बैठी है । अकेले सुरेश जी बैठे हैं, बताओ । कांग्रेस के बाकी लोग कहां गए?…(व्यवधान) अच्छा, आप लोग हैं ।…(व्यवधान) ठीक है, ठीक है ।…(व्यवधान) मैं बीच में हूं साहब । मेरा तो तीसरा मोर्चा है ।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा यह कहना था कि कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी, अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल पड़ेगा तो फिर किसान किसकी तरफ देखेगा? प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मोदी है तो मौका है, कर लो आंदोलन । आंदोलन उसके सामने किया जाता है, जिससे उम्मीद होती है और प्रधान मंत्री जी ने देश के जवानों और किसानों को जगा दिया । वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में देश के अन्दर इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तिगुनी करेंगे, चौगुनी करेंगे । किसान इस बात को सच मान बैठा । आपको वोट भी दिया और पहली बार शायद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, 303 सीटें मिलीं । इसलिए हमारे एनडीए के जो साथी थे, उनको भी आपने धीरे-धीरे करके कहा कि हम 303 हैं, इसलिए आप जाओ, फिलहाल हमें आपकी आवश्यकता नहीं है । अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे । यह कह कर आपने धीरे-धीरे, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी कहते थे कि हमारा परिवार है, उसमें से पहले शिव सेना गई, फिर अकाली गए । मेरी तो छोटी पार्टी है । मैं तो एक ही मेम्बर हूं ।

महोदय, मैं इस किसान आंदोलन से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी दूसरे बॉर्डर पर नहीं गया था । राजस्थान के अन्दर किसानों का आंदोलन था । जब हम पंचायत चुनावों के लिए गए तो 17 जिलों में यह मांग थी कि तीनों कृषि बिल्स वापस लिए जाएं और स्वामीनाथन आयोग की सम्पूर्ण रिपोर्ट लागू की जाए । स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास इस सरकार ने जरूर किया । वर्ष 2006 से लेकर 2014 तक, कांग्रेस के समय में भी यह रिपोर्ट पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया । आप स्वामीनाथन आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशें लागू करें, यह देश का किसान चाह रहा है ।

सभापति महोदय, किसान शांति से आंदोलन कर रहा है । 200 से ज्यादा किसानों की जान चली गईं । ये वे सब लोग हैं, जिन्होंने समय-समय पर आपकी सरकार बनाने में सहयोग किया । मेरी अपील है कि तीनों कृषि बिल्स वापस लें । पहले आपने कहा कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे । अपने मंत्रियों को भेजा, अपने सांसदों को इलाकों में भेजा, लेकिन वहां भीड़ ही नहीं हुई । कहीं 500, कहीं 1500, कहीं 2000 की भीड़ हुई । तब आपने कहा कि इसे बंद करो, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा ।

सभापति महोदय, आपने कहा कि हम अमेंडमेंट करेंगे । अगर सही था तो अमेंडमेंट किस बात का? फिर कहा कि इसे होल्ड कर लो । अगर सही है तो आप होल्ड क्यों करवा रहे हैं? हम छोटे किसानों के खिलाफ नहीं हैं । आपको देश के किसानों ने, जवानों ने, सत्ता के शिखर पर इसलिए बिठाया कि देश को एक नई दिशा मिलेगी, पचास-साठ सालों से जो एक भ्रमजाल था, उससे प्रधान मंत्री जी देश को वापस निकालेंगे और आप अपने ही लोगों को रूठा कर इस तरह सड़कों पर बिठा देंगे । जो आंदोलन गाजीपुर, शाहजहांपुर और दूसरे बॉर्डर पर भी चल रहा है, मुझे बहुत दु:ख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सिंघु बॉर्डर का नाम लेकर कहते हैं कि वहां तो बिरयानी खा रहे हैं, वहां आतंकवादी बैठे हैं, अलगाववादी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं । आप यह बताइए कि क्या राजस्थान का किसान माओवाद में वहां बैठा है? यह हनुमान बेनिवाल, जो एनडीए का सांसद है, जो पूरे देश में शायद एक एम.पी. होगा, जो 60 दिनों से सड़क पर बैठा था । अब लोक सभा चल रही है, इसलिए आपके यहां आ गया, एक बार जब हमने दिल्ली की तरफ कूच किया तो गृह मंत्री जी ने कहा कि एक बार इसे डेफर करो, हम बात कर रहे हैं, हम मदद करेंगे । हमने आपकी बात भी मानी । हमने दो बार बात मानी । आखिर हम भी किसान के बेटे हैं । अगर किसान तकलीफ में होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते, चाहे हम लोक सभा के अन्दर रहें या न रहें । इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।

सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से यह भी अपील करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस का आंदोलन नहीं है । कांग्रेस को देश के किसानों ने जान लिया । देश का किसान जानता है कि कांग्रेस किस तरह से हमेशा…* बहाती है । आज जहां आवश्यकता पड़े, वहां चले जाओ और जब खुद का समय था तो कुछ नहीं किया । हाँ, एक बात सही है कि प्रधान मंत्री जी से लोग उम्मीद कर रहे हैं और प्रधान मंत्री जी को एक बड़ा मन रख कर इन किसानों को मनाना चाहिए । तीनों बिल्स वापस लेने चाहिए । जब आप इन्हें होल्ड कर रहे हैं तो वापस लेने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं । मैं बस राजस्थान की दो-तीन छोटी-मोटी बातें कहूंगा ।

महोदय, मैं राजस्थान से आता हूँ । मैं राजस्थान की कुछ बात रखना चाहता हूँ । हमारी जो ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए । इससे झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई-माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर व धौलपुर सहित 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल की उपलब्धता होगी । इनके साथ कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी के मानसून के समय अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर पार्वती एवं कालीसिंध नदियों में पहुँचाने की कल्पना ईस्टर्न कैनाल के अंदर की गई थी । यह केन्द्र में लंबे समय तक विचाराधीन है । अभी हमारे जल शक्ति मंत्री जी भी यहां विराजे है । मैं इनका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ।

सभापति महोदय, इस योजना से 26 बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के साथ वर्तमान में 0.8 हेक्टेयर तथा नया 2 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित होगा । इसमें 67,615 हेक्टेयर जमीन की जरुरत पड़ेगी, जिसमें 29422.50 हेक्टेयर निजी भूमि भी अवाप्त करनी पड़ेगी । इसकी लागत 37,247 करोड़ रुपये आँकी गई है । इसकी डीपीआर भारत सरकार को भेजी गई है ।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट का समय लूँगा । अगर इन 13 जिलों के अंदर ईस्टर्न कैनाल आ जाती है तो राजस्थान का किसान भी पंजाब और हरियाणा की किसान की तरह हरा-भरा होगा, मजबूत होगा और उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी ।

सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूँगा । मेरी एक और छोटी-सी डिमांड है । …(व्यवधान) आज पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसान की उपज का दाम नहीं बढ़ा है । पेट्रोल और डीजल सौ का आँकड़ा छू रहा है । आपकी जो केन्द्र सरकार टैक्स लगाती है, उसको कम करें । हमारे राजस्थान के अंदर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के अंदर 10-11 रुपये पेट्रोल-डीजल सस्ता है और राजस्थान में महँगा है ।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन रहेगा कि बढ़ती हुई महँगाई को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम करें, किसानों की उपज के भाव बढ़ाए, जवानों को रोजगार के नए साधन दें और किसानों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी सुने । किसान अपने हैं, किसानों के साथ आप इस तरह का व्यवहार न करें कि किसान रेल रोक दें, किसान हिंसा करें । हमारी सरकार किसानों का ध्यान रखें ।

*m39 *श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर) : माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 की जितनी प्रशंसा की जाये, वह कम हैा गत लगभग एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोविड -19 से संघर्ष करते हुए इस वर्ष हम विकासोन्मुख बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री व उनके सहयोगी बधाई के पात्र है । महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को स्वस्थ भारत व मजबूत बुनियाद की बिना पर तेज रफ्तार मिलेगी । माननीय वित्त मंत्री जी ने 34.83 लाख करोड रू0 का बजट प्रस्तुत किया है । सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार खर्च पर पडने वाले दबाव को कम करने हेतु नये टैक्स लगाये जायेंगे । लेकिन सरकार ने जिस तरह से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय किया है अससे स्पष्ट हुआ है कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है व आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट में एम.एस.एम.ई. व इन्फ्रासटक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है । निवेश हो, उद्योग हो या बुनियादी ढांचा हो, इन क्षे्त्रो को बढावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये है । 16.5 लाख करोड रूपये अलावा इन्फ्रास्टक्चर के विकास के लिए एक लाख करोड रूपये का फंड बनाया गया है । इस बजट में एम.एस.पी. के प्रति प्रतिबद्धता व ए.पी.एम.सी. को सक्षम बनाने में का संकल्प पुन: दोहराया गया है ।

यह बजट एक प्रगतिशील व व्यापक आर्थिक दस्तावेज है, जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के समुचित व संतुलित विकास की गारंटी देगा । गत वर्ष के कोविड-19 से संघर्ष के अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट में बडी जगह दी गई है । प्रयोगशालाओं की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, क्रिटिकल केयर सेंटर्स की स्थापना, वेलनेस सेन्टर्स आदि के लिए पर्याप्त प्रावधान रखे गये हैं । स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश 137 प्रतिशत बढा है । आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में घरेलू मैन्यूफेक्चरिंग को बढावा देने के लिए कस्टम डयूटी में बदलाव किया गया है । कुछ उत्पादों पर डयूटी बढाकर ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन दिया गया है ।

इन्फ्रास्टक्चर में खर्च बढाने से देश के विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढेंगे, इज ऑफ डूईंग बिजनेस को और अधिक बढावा मिलेगी । आम आदमी की जेब में पैसा आयेगा, अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा । करदाता पर कोई बोझ डाले बिना संसाधन जुटाने हेतु सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंको व कम्पनियों में डिसइन्वेस्टमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है । निजी कम्पनियों को भी अवसर देने हेतु सरकार प्रयत्नशील है । सरकार ने समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में डिजिटल पेमेंट को बढावा देने हेतु बजट में प्रावधान किया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिये ।

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने के लक्षण दिखना प्रारंभ हो गये है । हमें विश्वास है कि माननीया वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को शीघ्र्‍ ही पून: गति प्रदान करेगा और जो क्षति गत वर्ष हुई है उसकी पूर्ति होगी और विकास का पहिया पुन: तेज गति से घूमने लगेगा । माननीया वित्त मंत्री जी व उनके सहयोगियों के अथक प्रयास से जनकल्याणकारी विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m40 *SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to speak on Budget 2021-22. I wish to quote our former President of India, APJ Abdul Kalam. He says, “All Birds find shelter during Rain. But an eagle can fly above the clouds avoiding rain. Problems are common, but the attitude makes the difference.” Thus, the dynamic vision and the mettle shown by our Hon. Prime Minister while facing the challenges posed by this COVID-19 pandemic has not only protected the livelihood of citizens from pandemic but also taken the Indian economy to the next higher level. After the presentation of Budget 2021, it is pertinent to note that the Sensex increased 5% and Nifty to 4.7% which has added gains worth Rs. 6.8 lakh crore to investors. The best performance of the Sensex on the Budget day ever since 199,7 which is a perfect example for proving this Budget to be growth oriented and a balanced one. Hon’ble Finance Minister has made an allocation of Rs. 35,000 crore for manufacturing COVID-19 vaccine in this Budget which is a welcome step. As far as Tamil Nadu is concerned, the State Government, the Amma’s Government, has spent so far Rs 7,605 crore towards COVID-19 mitigation efforts and relief measures from its own resources. I request the Union Government to release Rs.4000 crore initially to Tamil Nadu which is a pioneering State in effectively combating COVID pandemic and undertake relief measures further. I request the Hon. Minister of Finance that adequate funds should be allocated to Tamil Nadu.

Hon’ble Finance Minister has announced a scheme of Mega Investment Textile Parks and proposed for establishment of 7 Textile parks over the next three years. I hope that it would be a strong foundation for the development of textile industry in the country particularly for the state of Tamil Nadu. While welcoming this announcement I would like to inform that Tamil Nadu is the leading State in the country in Textile Sector having major stakeholders with 46% of spinning capacity, 60% of yarn export, 20% of power loom capacity, 12% of Handloom capacity, 70% of Cotton Fabric Knitting capacity and 20% TUFs investments with direct employment to around 31 lakh people and contributing more than Rs.50,000/- crore in exports and 1/3rd of Textile business in the country. The Govt. of Tamil Nadu has already submitted its proposal along with identified locations to the Government for establishment of 2 such textile parks in the State. I request the Hon’ble Finance Minister to consider the same and take necessary action for setting up of 2 textile parks in the State so as to increase investment in the sector.

Sir, We are aware that Agriculture is the major sector for our economy with a considerable area of land under cultivation. The announcement of enhanced agricultural credit target to `Rs 16.5 lakh crore for the year 2021-22 to provide adequate credit to our farmers would go a long way in progressing the agriculture and its allied activities in the country. Another budget announcement is relating to strengthening the road infrastructure in Tamil Nadu covering 3,500 km of National Highway network at an investment of Rs. 1.03 lakh crore including Madurai-Kollam corridor. It has been admired by the business people as it would become another major source for industrial development in the State. I specially express my gratitude to our Hon’ble Finance Minister on behalf of the State and I am sure that the Govt. of Tamilnadu would render its fullest support for early execution of this project proposal at all levels.

The announcement for a major fishing harbour in Chennai with fish landing center and Multipurpose Seaweed Park in Tamilnadu would increase employment and enhance the livelihood of coastal communities. Therefore, I take this opportunity to request the Government to undertake a survey on the potentiality of small fishing harbours in the State and take necessary action for the development of small harbours so as to increase large scale employment in other areas. Another important announcement in the General Budget is that of Phase II for Chennai Metro Railway covering 118.9 km at a cost of Rs. 63,246 crores. This is a gift to Tamil Nadu. Sir give me two minutes. Tamil Nadu has been spectacularly making achievements in several sectors. Tamil Nadu has been given an Award for the Best State in Good Governance. Hon. Members of Parliament from DMK have been repeatedly saying that the State Government has done nothing for the welfare of the State of Tamil Nadu. That is not true. I will cite some of the achievements. Mullaiperiyar dam was protected and retrieved by Hon. Amma’s Government in Tamil Nadu. Cauvery Delta region has been declared as the Protected Agricultural Zone by Hon. Amma’s Government in Tamil Nadu. I want to state an incident. Hon MP from Congress Shri Rahul Gandhi visited Tamil Nadu during the pongal festival to witness Jallikattu- a bull sport. He enjoyed watching it live with enthusiasm. When the Congress was in power, Jallikattu was banned. When lakhs of youth were agitating in Chennai for removing the ban on Jallikattu, they remained silent. He recently enjoyed watching Jallikattu live. This is because of the efforts of Hon. Amma’s Government under the able guidance of the Hon. Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, ensuring the lifting of this ban on Jallikattu. The ban on Jallikattu was lifted because of the dynamic leadership of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi. This is the truth from the history. Tamil Nadu and India are being ruled successfully by the respective Governments. In the forthcoming elections in Tamil Nadu, AIADMK and BJP coalition will definitely ensure a historical win and retain power again for the third term in the State. The success story of Tamil Nadu will continue. Thank you.

*m41 श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : सभापति महोदय, यहबजट वैश्विकमहामारीमें भारतके वैश्विकस्वरूपको दर्शातासर्वस्पर्शी , सर्वव्यापीव सर्वग्राहीबजट हैं । वास्तवमें नयेभारत औरआत्म निर्भरभारत केलिए अभूतपूर्वबजट है । किसान, स्वास्थ्य, शिक्षाव रोजगारमें आत्मनिर्भरताके लिएमाननीयप्रधानमन्त्रीजी कीमंशा केअनुरूपदूरदर्शीबजट प्रस्तुतकरने केलिए माननीयवित्त मंत्रीजी काआभार व्यक्तकरता हूँ । गरीबकल्याणव महिलासशक्तिकरणहो, स्वास्थ्य संरचना का सूदृढीकरणहो, आधारभूतसंरचना काविकास हो, सुरक्षा पर सजगता, मजबूतअर्थव्यवस्थाका आधारहो ।कृषि सुधारएवं कृषिकल्याणमें सुधारलाने वालायह बजटआत्मनिर्भरभारत वालाहै ।

महोदय, मेरासंसदीयक्षेत्रराजगढ़मध्य प्रदेशपूर्णत: कृषिआधारितक्षेत्रहै । यहाँका मुख्यव्यवसायकृषि औरकृषि आधारितउद्योगरहा है । सरकारने आधारभूतसुविधाओंका विकासकिया हैजिसमेंराष्ट्रीयराजमार्ग, रेल मार्गमोहनपुरा, कुण्डलियाजैसी वृहदसिचाई परियोजनाओंके माध्यमसे कृषिको व्यापकताप्रदानकरते हुएलाखों हेक्टेयरसिंचाईका रकबाबढ़ायाहै ।

माननीय सभापति : हाउस का समय बढ़ाना है । If the House agrees, we can extend the time till the discussion is over. हाउस का समय बारह बजे तक बढ़ा देते हैं ।

श्री रोड़मल नागर: सभापति महोदय, मुझेयह कहतेहुए गर्वहो रहाहै किहमने कोरोनामहामारीमें आपदाको अवसरमें बदलतेहुए अन्नदाताकिसानोंके परिश्रमसे अनाजव तिलहनके क्षेत्रमें रिकार्डउत्पादनकिया हैं, आत्मनिर्भरभारत अभियानके माध्यमसे वोकलफॉर लोकलमूलमंत्रको सार्थककरते हुएमहिला स्वसहायतासमूहोंतथा फार्मरप्रोड्यूसरआर्गनाइजेशन (FPO) के माध्यमसे स्थानीयउत्पादोंका बड़ेपैमानेपर उत्पादनव वितरणका कार्यक्रमचलाया जारहा है । हमारेयहाँ संतरेकी ब्रांडिग, प्रोसेसिंग, कोल्डरूम, पैकहाउस ,कोल्डस्टोरेजआदि काकार्य प्रारम्भकिया जारहा हैंयह कृषिको लाभकारीबनाने वकिसानोंकी आयदोगुनीकरने मेंमील कापत्थर साबितहोगा । माननीयप्रधानमत्रीजी द्वाराचिन्हितआकांक्षीजिले सेपोषित होकरशीघ्र हीआत्म निर्भरताकी ओरबढ रहेहैं ।

महोदय, राजगढ़में 1.50 लाखउज्ज्वलाकनेक्शनया 3 लाखसे अधिकप्रधानमन्त्रीआवास, हरघर मेंनल सेजल योजनाके अंतर्गतहमारे यहां 1640 गांवोंमें 1300 गांवोंमें योजनास्वीकृतहो चुकीहै औरउसका कामचल रहाहै । शेष 340 गांवहैं उसकीभी DPR बन कर तैयारहो गईहैं एवंस्वीकृतिकी प्रतीक्षामें है । माइक्रोइरीगेशनतकनीकीद्वाराप्रेशरपाईप स्प्रिंकलरके माध्यमसे 2.50 लाखहेक्टेयरकी नईसिंचाईकरने कीओर बढ रहे हैं, जो प्रारंभहो चुकाहै । शिक्षाको मजबूतीदेते हुएमानव संसाधनविकास मंत्रालयद्वारारूसा केमाध्यमसे एक व्यावसायिक कालेज का निर्माण चल रहा है तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मेडिकल कालेज 325 करोड़ की स्वीकृति देकर सरकार सरकार ने गाँव गरीब किसान के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त किए हैं । पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए सस्ती व सुलभ गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के सरकार के निर्णय फलस्वरुप पाईप लाईन आधारित घरेलू गैस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, गैस पाईप लाईन डालने का कार्य नये भारत की ओर हमारे बढ़ते कदम की साक्षी है ।

महोदय, रेलवे की महत्वकांक्षी योजना रामगंज मंडी से भोपाल रेल लाईन जो 2013 में रामगंज मंडी से झालावाड तक लाकर बंद कर दी गई थी, जिसे 2014 में माननीय प्रधानमन्त्री जी के नेतृत्व में फिर से प्रारम्भ कर प्रधानमन्त्री फास्ट ट्रैक में शामिल किया गया हैं, जिसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है । मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि नियत समय सीमा में योजना पूरी हो सके, इसलिए अधिकतम बजट का प्रावधान करें ।

यूरिया को पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी योजना के तहत लाया जाना चाहिए, ताकि प्रति हेक्टेयर सब्सिडी वाली यूरिया की मात्रा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई की सीमा और फसल का पैटर्न तय किया जा सके ।

जैविक किसानों की संख्या में भारत एक नंबर पर है और कुल रकबे में नौवें स्थान पर है । मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल जैविक की दिशा में दो गुना वृद्धि हुई । कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न ही नहीं, फलोद्यान, फूलोद्यान, औषधीय कृषि, पशुपालन, दूध-डेयरी, मुर्गीपालन, मछली पालन के मूल उत्पाद का उपयोग करके जो अपशिष्ट वेस्ट निकलता है वह दूसरे की मूल आवश्यकता होती है । एक का वेस्ट दूसरे का बेस होता है । इसकी साइकल स्वत: ही जैविक कृषि को बढ़ावा देगी और साथ ही देश की खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों में जगह-जगह जैविक उत्पाद उत्पन्न होंगे ।

कृषि खाद्य प्रसंस्करण का जीडीपी में योगदान 20 प्रतिशत के करीब बढ़ रहा है, जबकि अधिशेष श्रम को विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में तैनात कर एकीकृत कृषि निर्यात मिशन की स्थापना करने की आवश्यकता है । कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण उसी क्षेत्र में प्रारंभ किया जाए जो चल रहा है ।

भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों को देश की जनता वास्तविक रूप में सीधे-सीधे लाभ प्राप्त होते देख रही है और देश निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी कर रही है ।

मैं एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट के लिए राजगढ़ क्षेत्र की ओर से आभार और धन्यवाद करता हूं ।

अंत में, मैं एक बात कहता हूं – रात अंधेरी बीती है, उषा जय किरण खिलाएंगे पतवार चलाते जाएंगे, मंज़िल पाएंगे, मंज़िल लाएंगे ।

*m42 *श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): मैं ‘उम्मीदों के बजटʼ इस केन्द्रीय बजट के समर्थन में हूं । यह बजट इसीलिए ऐतिहासिक नहीं है कि इस दशक का यह पहला सत्र और इसका पहला बजट है बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी के आपात-काल में भी हमारा राष्ट्र मात्र सम्भलने के लिए नही बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारतʼ के मंत्र को पाले हुए विश्व पटल पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तत्पर है ।

ये हमारे प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन इकॉनमी के सपने को पूरा करने का सम्बल भरता हुआ बजट है, जो हर भारतीय जन-मानस में पल रहे भारत के सृजन के स्वप्न को साकार करने का विश्वास दिलाता है ।

बजट को छ: स्तम्भों में वर्गीकृत कर उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को वरीयता दी है जो वर्तमान काल और अर्थशास्त्र के अनुरूप ही हैं । हमारे देशीय चिकित्सा पद्धति और औषधियों के प्रभाव को जंहा पूरी दुनिया ने माना है और इनका बाजार बृहद हुआ है । आयुर्वेद के क्षेत्र से होने के कारण मैं स्वयं भी गर्वानुभूति से ओतप्रोत हॅूं । औषधयिों के बढ़ते बाजार को देखते हुए महोदय, मै आपके माध्यम से निवेदन करता है कि सरकार मेरे क्षेत्र में हर्बल पार्क बनाने का प्रावधान करे जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र में कई औषधीय वनस्पतियों की उपलब्धता है जिसे आगे बढाया जा सकता है । समय की आवश्यकता को देखते हुए वायरोलॉजी संस्थान व मोबाइल अस्पताल की स्थापना या फिर विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को संसाधनों से सुदृढ़ करना हो सब इस बजट में उपलब्ध है । जबकि सरकार प्रत्येक जनपद तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त वित्तीय वर्ष में कई मेडिकल कॅालेज खोलने का प्रावधान रखती है तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में - जंहा कई मील तक पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं हैं और गुना एक अकांक्षी जिला भी है- को मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराया जाया ।

आलोचना पर ही उतर आये तो कुछ भी कोई भी अछूता नही छूट जायेगा । पर वर्तमान समय की चुनौतियों में जहाँ हमारी सभ्यता की अंतर्निहित सुदृढ़ता, सरकार के लचीलेपन, राष्ट्र के आर्थिक स्थिति और हम भारतीयों की जिजीविषा शक्ति पर संकट गहराया रहा हमारी सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी अमिट छाप छोडी और उसका एक प्रमाण यह बजट भी है ।

बजट ने पहले से चले आ रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को तो सम्‍बल प्रदान किया ही है नई शुरूआतें भी की हैं । चाहें वह स्वच्छ भारत मिशन, पोषण योजनाएं, पेय जल योजनाएं हों या फिर सड़क असंरचना या भौतिक ढाँचागत विकास हर पक्ष में यह बजट सराहनीय है । फॅारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और विनिवेश योजनाएं सभी भारतीयों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सरकार की कटिबद्धता ही दिखती है । राशन सुगम उपलब्धता और विशेष प्रावधान प्रवासी मजदूरों व कामगारों के लिए वरदान साबित होगी । मै सरकार से निवेदन भी करूंगा कि मेरे क्षेत्र में धनिया, टमाटर, मूंगफली के साथ सर्वप्रसिद्ध शरबती गेंहू की बढ़िया पैदावार होती है तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे क्षेत्र से निकले जिससे सामान्य आवागमन के साथ किसान भाइयों को भी अपनी उपज को बाजार उपलब्ध कराने में सुगमता प्रदान हो ।

वर्तमान विद्यालयों के गुणवत्ता सुधार, 100 नए सैनिक स्कूल ओर 750 एकलव्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा । महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करूंगा कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता व सुधार के प्रावधान में मेरे क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय भी सम्मिलित किये जाये जिससे विद्यार्थियों के लिए समुचित फर्नीचर की व्यवस्था हो सके । साथ ही सुविधा-विहीन बालकों व दूरी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाने वाली बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार मेरे क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय का प्रावधान करे ।

प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देना ओर उन्हे एमएसएमई के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास सराहनीय है ।

बहरहाल मैथिलीशरण जी का राष्ट्रीय चेतन भी वसुधैव कुटुंबकम् और सर्वे भवंतु सुखिन: की अवधारणा में भरोसा पर था । कभी उन्होने भारत माता के बारे में लिखा और आज प्रत्यक्ष दिखता है, भारत माता का मंदिर यह , समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ , पावे सभी प्रसाद यहाँ ।

जाति-धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद-व्यवधान यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका मान सम्‍मान यहाँ ।

सबके लिए आवास, एक देश एक राशन कार्ड, किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास, युवाओं के सबसे बडे देश भारत में सुशासन और शिक्षा में सुधारों के माध्यम से नए अवसर देने के लिए प्रयास में तत्पर, मैं अपनी सरकार और बजट का अनुमोदन करता हॅूं वास्तव में हमारी सरकार “सबका साथ , सबका विकास और सबका विश्वास” के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है ।

इस प्रकार मै वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी को समृद्ध भारत के निर्माण की ओर ले जाने कि लिए धन्यवाद देता हूँ ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

*m43 SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairman, Sir, let me get directly into the Budget given the paucity of time. The slogan of the Government is ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas’. However, the middle-class honest taxpayers are the most affected in this insignificant and unfriendly Budget. There is no tax relief, petrol and diesel prices have increased, plus the Government is even taxing the interest income from Provident Fund deposits which is really condemnable. Let me give a few examples of the Sabka Vikaas that the Government is talking about. आप सबका विकास, सबका विकास बोल रहे हो, एक रेलवे प्रोजेक्ट 2017-18 के बजट में इन्कलूड किया गया था । गुनुपुर-थेरुबली रेल लाइन की टोटल कॉस्ट जब डीपीआर हुआ तब 1200 करोड़ रुपये था । इसका रेट ऑफ रिटर्न -3 परसेंट आया था । The Central Government had said that if the State Government shares 50 per cent of the cost and give land free of cost, they will approve the project. राज्य सरकार मान चुकी है कि फ्री लैंड देंगे । मेरी पीयूष गोयल जी से कुछ दिन पहले बात हुई थी । आपको मालूम है कि इस बजट में इसके लिए 1000 रुपये । 1000 रुपये का क्या करेंगे? आप वापस ले लो । बजट देना है या नहीं देना है, लेकिन आप पता करो कि यह क्या है? क्या यह है – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ।

साउथ कोस्ट रेलवे रायगढ़ डिवीजन डिक्लेयर किया गया था । दो साल पहले चुनाव था तब डिक्लेयर किया था । अब कितना दिया, 40 लाख रुपये दिए । यह क्या है? इससे क्या आपको सबका विश्वास मिलेगा? गुनुपुर-नौपाड़ा रेल लाइन पर चार ट्रेनें जाती थीं लेकिन कोरोना काल में चारों ट्रेन बंद कर दीं । भुवनेश्वर-पलासा एक्सप्रैस को कम से कम गुनुपुर तक एक्सटैंड कीजिए । हम एक नई ट्रेन की डिमांड कर रहे थे जो जयपुर, कोरापुट से भुवनेश्वर वाया रायगढ़, विजयनगर और बेरहमपुर होकर जानी थी । यह ट्रेन तो नहीं दी और दो ट्रेन हीराकुण्ड एक्सप्रैस और भवानीपटना एक्सप्रैस का भी रूट चेंज कर दिया । कैसे आपको सबका विश्वास मिलेगा?

There is a place called Kansariguda where the Government procured around 1200 acres of land in 2007 with the promise that a refinery plant will be set up by Hindalco. 13 साल हो गए, वे अपनी जमीन बेचकर इंतजार कर रहे हैं कि प्लांट कब लगेगा, कब नौकरी मिलेगी । अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं ।

Sir, I demand, through you, the Minister to commission this refinery plant at Kansariguda urgently. Otherwise, we will not get any mining extraction from that area.

I have adopted 28 villages of Kotia Gram Panchayat in Koraput Parliamentary Constituency. आपने मेरा एमपीलैड खत्म कर दिया । वहां लोगों की जो समस्या है, वह लाइवलीहुड की समस्या है, इंगेजमेंट की समस्या है, एम्पलॉयमेंट की समस्या है । उसका सॉल्यूशन भी वहीं है । The Deomali Peak, with a height of 1672 metres, is a beautiful scenic place. अगर, केंद्र सरकार थोड़ा-बहुत इंवेस्ट करेगी, तो उसको धर्मशाला के त्रिउन्द या फिर लवासा जैसा बना सकते हैं । उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकता है, हाइकिंग हो सकता है और ईको टूरिज्म भी हो सकता है । You can easily engage the people from Kotia. जो 28 गांवों के वासी हैं, आप उनको आराम से इंगेज कर सकते हैं । देओमाली में ही उसका सॉल्यूशन है ।

सर, हम लोग जयपुर में एक एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे थे । वह तीन साल पहले डिक्लेयर हुआ था । कभी 20 सिटर के लिए ऑक्शन होता है, कभी भूमि अधिग्रहण की बात चलती है । But we need a final answer कि जयपुर का एयरपोर्ट कब बनेगा?

सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या है, I am talking about mobile connectivity in Raigarh and Koraput districts. मैं पांच बार इस विषय को सदन में उठा चुका हूं । इस बारे में, मैं मंत्री जी को बार-बार लिखता हूं, आपको भी लिखा था । जवाब आता है कि We have 50 per cent mobile connectivity.कुछ भी नही हो रहा है । आप यह बता दीजिए कि बीएसएनएल को बेच दिया या बेचने वाले हैं? पिछले बजट में आपने कहा था कि बीएसएनएल को 20 हजार करोड़ देंगे । वे लोग दो सालों से बैठे हैं । उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है । दो-तीन सालों से एक टॉवर भी नहीं बना है । मेरा माननीय वित्त मंत्री जी अनुरोध है कि हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग उसकी सुविधा प्राप्त कर सकें । जो निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड प्लांट है, उसके बारे में डिसाइड तो कीजिए कि आप उसका डिसइनवेस्टमेंट करेंगे या नहीं? 11 महीने से, जब से डिसइनवेस्टमेंट का डिसीजन हुआ है, तब से वहां के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है । आपने 150-175 करोड़ रुपये का फंड बनाने का वादा किया था । ये आप ही का मिनट्स था, जिसके लिए आपने वादा किया था । आपने वादा किया था कि सबको सैलरी देंगे, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिल रही है । Similarly, there is one Bargarh Cooperative Sugar Mills Limited which has been sick since 2017-18. BPCL is planning to have a distillery at Bargarh to produce ethanol from rice straw. अगर, बीपीसीएल उस शुगर फैक्ट्री को ओवरटेक कर लेगी, तो उससे बहुत लोगों को ये सुविधा मिलेगी ।

ओडिशा में हर साल कोई न कोई साइक्लोन आता है । अम्फान हो या कुछ भी हो, We need a special package. राज्य सरकार बार-बार डिमांड कर रही है, लेकिन, केंद्र सरकार से कुछ स्पेशल पैकेज नहीं मिल रहा है । मैं हरेक बजट में कुछ न कुछ डिमांड उठाता हूं । उसका मुझे जवाब चाहिए । एक विषय धानु जात्रा को नेशनल फेस्टिबल और बाली जात्रा को नेशनल मेरिटाइम फेस्टिबल बनाने का था । ओडिशा में एक ट्राइबल म्यूजियम बनाने का भी विषय है । आप 60 टेक्सटाइल पार्क्स का निर्माण करने वाले हैं, उनमें से एक ओडिशा में निर्माण कीजिए ।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि जो National Research Foundation, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिसर्च कर रहे हैं, उसे आप ओडिशा में करें । ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ तभी संभव होगा, जब आप सबको साथ लेकर चलेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m44 SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairperson Sir, I would like to begin by expressing my gratitude to our DMK party leader Shri M.K. Stalin and our parliamentary leader Shri T.R. Baalu to give me an opportunity to put forth my views in this Budget Session. Normally, a Budget means the detailed reporting of the income and expenditure of the Government in a particular year. But if you look at this Budget, it looks like an election manifesto or the next Five-Year Plan. Budget after Budget, there are juicy announcements but many have remained unfulfilled till date. This Budget looks like an election propaganda and unfortunately this Government remains as an announcement Government and publicity-mongering Government. Our leader Shri M.K Stalin too condemned this Budget 2020-21 stating that the Central Government has ignored Tamil Nadu for the last six years and given an impression in this budgetary exercise that it was implementing mega scheme for the State. It is like showing a mirage to a thirsty cow that the Central Government has given an illusionary lollipop to the people of Tamil Nadu with an eye on polls. I too want to recite a verse from Tirrukural for a good governance: “Kodaiazhi Sengol Kudiyombal Naangum Udaiyanaam Vendharku Oli.” It means: “To glorify a State, the king is to provide for the welfare of the people, to be consistent in it, compassionate to all, to rule impartially, and to always preserve the people.” But the Budget seems to have gone away with the principles of good governance.

Last year, the Finance Minister had promised income generation and expenditure to the tune of Rs.30 lakh crore. But, unfortunately, nothing good happened. People of the country suffered the worst set back in the annals of Indian history. Fortunately, for the Government, they escaped and Corona took all the blame. In fact, the 2020-21 Budget was a sham Budget as nothing, as was promised, could be achieved.

Sir, this Government has a novel way to tax people. On the one hand the Government has reduced the excise duty on petrol and diesel and on the other they have increased the cess in different forms. I am not sure whether they share the cess amount with the States. In this backdrop, a further reduction in the excise duty and a hike in the cess will affect the financial position of all the States.

Each year the Finance Minister puts out a number and a word that gets much attention. The Government hopes to raise funds through ‘disinvestment’ and ‘privatisation’. The Government should focus on pulling off the growth without gliding through the path of widening fiscal growth. This year, the disinvestment targets have become larger, peaking at Rs.2.1 lakh crore in 2020-21. Sir, it is high time that the Government should stop selling.

In addition, RBI had mentioned that NPAs will rise from 9.7 per cent in September 2020 to 16.2 per cent in September 2021. In the Budget there is no mention by the Government how to tackle that.

The Government speaks about fiscal expansion without even addressing the current problem of inequitable growth. Everybody knows that it has been the middle class and the working class who have mostly been affected by the pandemic. This Budget has been presented at a time when the economy of India is expected to decline by eight per cent this year. The Budget was supposed to provide a path to recovery which has been dragged down by slow demand and the century’s worst pandemic ever.

The budgetary allocation for education is very low. The Government is talking about the new Education Policy. The allocation for Samagra Shiksha Abhiyan is only Rs.31,050 crore. The allocation to school education has come down. The allocation for Mid-day Meal has also been reduced. Total allocation for the National Education Mission, which includes teachers’ education as well, has also been reduced. In fact, the Finance Minister spoke not a word for the vast number of students who struggled to keep themselves going in the past year. There was not a word about the students’ benefit.

The Education-Technology industry in India is expected to value at USD 3.5 billion by 2022. The Government should also reduce the 18 per cent GST associated with online education services. During pandemic only because of this service online classes were possible.

The National Education Policy has claimed far more expenditure over the next ten years but all that the Finance Minister mentioned was strengthening of 15,000 schools in line with the NEP. I would like to know why only 15,000 schools have been considered and which are those schools. The Finance Minister has chosen to add 150 Sainik Schools but these too with the private and NGO support.

There is no mention about labour as also about creation of employment. Please give me some more time, I am rushing up.

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude. We are short of time.

SHRI D.M. KATHIR ANAND : Sir, I am raising very important issues.

माननीय सभापति : हमें 12 बजे तक चर्चा समाप्त करनी है । आपको छः मिनट हो गए हैं । पांच मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा । Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND : So far as the support to the farmers is concerned, I would like to say that in the Budget there has not been a single word on the three Farm Laws that have been enacted. The allocation for PM-KISAN and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has also come down. My humble request to the Government is that when the farmers carry their produce through the National Highways, they should be exempted from paying the toll tax.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in half-a-minute.

SHRI D.M. KATHIR ANAND : The Government should encourage agri-exports. Earlier we used to have a scheme under which agri-export was encouraged under income tax free category. Nowadays it has been cut short.

I would like to give you one practical example of how Tamil Nadu Government handled the agriculture sector. During the time of Dr. Kalaignar Karunanidhi, in 1989….(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND : Dr. Kalaignar Karunanidhi in 1989 opened Uzhavar Sandhai called as the Farmers’ Market. Every part of Tamil Nadu had small kiosk places where the farmers directly come to that place.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much. Now, Shrimati Jaskaur Meena Ji.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: I am concluding. I have a very important point to make.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: This farmer market has to be installed all over India. This will encourage the farmers to sell their produce directly to the consumers where there will not have any more intervention.

Hon. Chairperson, Sir, I would like to make a final point. About Rs. 19,591 crore is pending with the Government of India. At this time, the Government of Tamil Nadu needs this money because we have pending agricultural projects.

Therefore, I request the Central Government to release the pending dues.

*m45 श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने मुझे केन्द्रीय बजट के संदर्भ में बोलने की अनुमति दी है । मैं सोचती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के एकदम अंतिम छोर से उठकर आया हुआ इंसान इस बजट की समीक्षा ज्यादा अच्छे से करेगा । अब से तीन घंटे पहले जिस तरह का माहौल बना, उससे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन लगा कि परछाइयां कद से और बातें औकात से ज्यादा जब होने लगे तो समझो सूरज डूबने वाला है । कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के मुखौटे ने जिस तरह का माहौल बनाया, उससे लगा कि वाकई में अब इस देश में इस तरह की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पहला डिजिटल बजट पेश किया और दो घंटे के भाषण में एक बार भी रुकावट नहीं, प्रस्तुतीकरण की निरंतरता, महिला शक्ति का अद्भुत उत्साह दर्शा रही थी । इससे हम सभी को प्रेरणा मिली कि उन्होंने जिस भावना से और जिस तैयारी के साथ इस बजट को पेश किया, निस्संदेह उनका प्रस्तुतीकरण और उस बजट में निहित भारत की तकदीर और गरीबों के कल्याण की जो भावना थी, वह निस्संदेह तारीफ योग्य थी । मैं उसके समर्थन में आज खड़ी हुई हूँ ।

महामारी से दुनिया त्रस्त थी और इस महामारी के कारण हम भी त्रस्त थे, लेकिन इस महामारी के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व ने इस देश को एक किया । थाली बजाई, ताली बजाई, दीपक और मोमबत्ती जलाकर देश को भावनात्मक एकता के सूत्र में बांधा । सभी इस संक्रमण से सामना करने के लिए एकजुट हो गए । मैं सोचती हूँ कि वर्ष 2021 और वर्ष 2022 का यह बजट अपने आप में महामारी काल में साहसी तो है ही, साथ ही गांव, गरीब और किसान के हित का भी बजट है ।

माननीय सभापति मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि यह बजट नए दशक की नींव रखेगा और ऐसी नींव रखेगा, जिसमें अंतिम छोर का गरीब आदमी अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएगा । यह बजट आत्मनिर्भरता के साथ देश के हर नागरिक को प्रगति की ओर ले जाने वाला है । यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और साथ ही साथ हर हाथ को काम, हर दिमाग को काम देकर हमें आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाएगा । हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और हमारे वित्त मंत्री की जो मेहनत है, उनके समस्त स्टाफ की जो मेहनत है, उनके साथ विद्वान अर्थशास्त्रियों की जो मेहनत है, उस मेहनत के साथ मैं सोचती हूँ कि यह मूल मंत्र के रूप में हमारे देश के विचार में, जन-मन के विचार में यह कालखण्ड निस्संदेह याद रहेगा । आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्र प्रथम किसानों की आय वृद्धि करना, सुदृढ़ संरचना बनाना, स्वस्थ व स्वच्छ भारत की कल्पना को पूरा करना, शिक्षित भारत व सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को सशक्त करेगा ।

कोरोना महामारी ने देश के स्वास्थ्य विभाग को चुस्त कर दिया है, क्योंकि 130 करोड़ आबादी वाले देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी थी और इन कमियों को कोरोना महामारी के प्रारम्भ में हमने महसूस भी किया । इस आपदा को भी अवसर में बदलने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने किया है और यह सोचकर कि ‘जान है तो जहान है,’ इस भावना को मद्देनजर रखते हुए, इस संकल्प के साथ काम शुरू हुआ । इस बजट में दो लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ । …(व्यवधान) सभापति जी, अभी घण्टी न बजाएं, मैं तीन दिनों से लगातार इंतजार कर रही हूं । इसलिए आप घण्टी मत बजाना । …(व्यवधान) मैं सोचती हूं कि हेल्थ के लिए दो लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपये का आवंटन पहले से 137 प्रतिशत अधिक है ।

महोदय, मैं सोचती हूं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और कृषि उसका प्राण है, लेकिन यहां कृषि के बारे में बोलते हुए प्रतिपक्ष के हमारे भाइयों ने यह नहीं सोचा, क्योंकि वे तो लीक पर चलना जानते हैं, वे दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलना जानते हैं और हम यह मानते हैं:

“लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चलें शायर, सिंह, सपूत ।” आज इस देश का प्रधानमंत्री उस सपूत की श्रेणी में है, उस सिंह की श्रेणी में है और उस शायर की श्रेणी में है, जिसने कृषि के काम के लिए, कृषि की उन्नति के लिए और छोटे-बड़े किसानों के उत्थान के लिए साढ़े सोलह लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा । साथ ही, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकास की निधि देते हुए, अलग से 40 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी निधि को दोगुना किया गया है । ये सब इस बात के सबूत हैं कि किसान, वह किसान जो असली में ‍किसान है, जो खेत में पसीना बहाता है, अपने हाड़ और चाम को गलाता है, फिर कुछ कमाता है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरा आपसे निवेदन है कि संक्षेप में अपनी बात पूरी करें, क्योंकि बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं और 12 बजे तक हमें इसे समाप्त करना है ।

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है ।

माननीय सभापति: मैडम, आपके सात मिनट हो गए हैं । अब आप पांच मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, एससी-एसटी की लघु उद्यमी बहनों के लिए चलाई गई स्टैंड-अप योजना में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की जो छूट दी गई है, वह भी बहुत बड़ी बात है । 750 एकलव्य स्कूल खुले हैं । मैं एसटी सीट से आती हूं, मैं एक एसटी महिला हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एकलव्य स्कूल खुले । साथ ही, मैं जिस दौसा संसदीय क्षेत्र से आती हूं, वहां से हमारे हजारों सैनिक जाते हैं, चाहे वे गुजर जाति के हैं, चाहे वे राजपूत जाति के हैं, चाहे वे धाकड़ जाति के हैं, चाहे वे मीना जाति के हैं, वे हमारी सेना के अंदर हैं । ऐसी स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल भी होना जरूरी है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैडम, संक्षेप में अपनी बात रखकर समाप्त कीजिए ।

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, जनधन खातों में पैसा जाना, प्रधानमंत्री आवास के लिए पक्का घर देना, किसान व व्यापारी को पेंशन देना, दीनदयाल ज्योति योजना आदि ऐसी अनेक योजनाओं में धन की वृद्धि हुई है । परिवहन चाहे सड़कों का हो, चाहे रेल का हो, इस क्षेत्र में अधिक राशि का आवंटन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और यह आर्थिक उन्नति को ऊंचा उठाने में सहयोग करेगा ।

माननीय सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती जसकौर मीना : महोदय, मैं अभी आपसे धन्यवाद नहीं चाहूंगी, मुझे दो मिनट और दीजिए ।

महोदय, हमारी वित्त मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में यह बजट पेश किया है, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि उनके सहयोगी राज्य मंत्री अनुराग जी और हमारे बुद्धिजीवी अर्थशास्त्रियों को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए । मैं उनको भी साधुवाद दूंगी कि इस विपत्ति के समय में उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है । मैं फिर आपको याद दिलाना चाहती हूं कि भारत जैव विविधता का धनी देश है ।

महोदय, मैं कुछ अनछुए पहलुओं पर बोलना चाहती हूं, जितने आंकड़े बोले गए हैं, मैं उन पर नहीं बोलूंगी । भारत जैव विविधता का धनी देश है । इस जैव विविधता का उपयोग हमारी अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से हो सकता है । मेरे क्षेत्र में ईस्टर्न कैनाल योजना, जिसके बारे में अभी हनुमान भाई ने भी मांग की है, मैं भी कहूंगी कि ईस्टर्न कैनाल योजना को स्वीकृत किया जाए, ताकि दौसा जिले को पानी मिल सके ।

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Respected Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion on the general discussion on the Budget 2021-22.

HON. CHAIRPERSON : I would like to request all the Members to complete within five minutes because we are short of time.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: I will take two minutes.

HON. CHAIRPERSON: It is okay for you. You have just started.

*m46 SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, unfortunately the Budget seems to have turned a blind eye to the needs of employment, labour, food, water, sanitation, and much more. It was indispensable to infuse revenue and capital in the social security programmes, such as MGNERGA to make ends meet for those who have been affected by the pandemic. But the scheme was shrunk in terms of share of the Budget that it received for this year. As per the Budget allocation, about Rs. 73,000 crore have been allocated for MGNREGA. It is a dramatic cut from Rs. 1,11,500 crore that was recorded to be spent during the last year. I would like to humbly remind the hon. Finance Minister that despite hon. Prime Minister’s calling MGNREGA `the living monument of failure’, it only had served as the migrant labourers’ cushion during the lockdown.

Sir, deepening of fiscal centralisation has resulted in the collapse of the revenues of the States. In the first quarter of the financial year, many States did not have sufficient funds to pay even salaries and wages. When the States asked the Centre to use its sovereign financial powers to ease financial constraints, the Centre introduced conditionalities for even enhanced borrowing. The Central Government gave a huge blow to the fiscal federalism when it withheld payment of States’ compensation Cess under the GST. The Centre still owes more than Rs. 2 lakh crore to various States. Complete abolition of GST audit by amending Section 35A has brought in the risk of fraud and malpractices and loss of revenue to the Exchequer and consequent litigation. It will, in fact, have a negative effect on the principle of `ease of doing business’.

The limit of turnover for tax audit has been raised from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore. We should remember that the turnover was fixed at Rs. 40 lakh in 1985. Even after considering the inflation ratio raising the limit from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore is very high. It should be retained at Rs. 5 crore.

Sir, the hon. Finance Minister, in her Budget speech, mentioned that the City Gas Distribution Scheme will be extended to another 100 cities in India. Out of the 14 districts in Kerala, the scheme is already extended to 11 districts. The people in the remaining three districts including my own district, my constituency, Kottayam along with Idukki and Pattanamthitta districts will be denied of the cheaper, safer and environment-friendly fuel if it is left out of the City Gas Distribution network of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. Through you, I would like to request the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas to give directions to the concerned authorities to implement the Scheme at the earliest in these three districts also during 2021-22.

Sir, the Government has sanctioned 22 AIIMS since 2014. However, the State of Kerala has been meted out a step-motherly treatment in this regard. Not even a single AIIMS has been sanctioned in the last seven years to the State of Kerala. I would like to urge upon the Government to provide this benefit of Government schemes to the States in an equitable and transparent manner and sanction an AIIMS to Kerala.

Sir, the PMGSY Scheme envisages to upgrade 1.25 lakhs kilometres of rural roads in our country. However, I would like to bring to the notice of the hon. Minister of Rural Development that the norms for selection of rural roads for the PMGSY Scheme, especially the norms of gradient fixed, is not suitable for the terrains and rural roads in Kerala. We, the Members of Parliament from Kerala, have already requested relaxations in the gradient norms fixed for PMGSY roads. I, therefore, request the hon. Minister to give directions to the authorities concerned for the same.

Sir, tourism is one of the best ways of improving our economy. India has a great tourism potential. Kerala, ‘God’s own country’, is named as one of the ten paradises of the world by the National Geographic Traveller. Kerala has many attractive tourist destinations. Tourism industry is a major contributor to the State’s economy.

Kumarakom in my constituency is one of the world-famous tourist destinations. The former hon. Prime Minister, late Shri Atal Behari Vajpayee visited Kamarakom and stayed there for a week. After that, the place gained renewed attraction and thousands of domestic and foreign tourists visit Kumarakom every year.

During 2017, the Ministry of Tourism, Government of India, has declared Kumarakom as one of the 19 iconic tourist destinations of India. A detailed project report including a highway named Kottayam-Kumarakom-Cherthala Tourist Highway and the development of the waterways nearby which are of great attraction to the tourists is being prepared by the consultants appointed by the Government of India. Completion of this project will be a great boost to the tourism sector not only to Kerala but to the entire country. This will link beach destinations in Alleppey district, backwater destination, Kumarakom, and also the hill stations of Thekkady and Munnar. This can also develop pilgrim tourism by connecting this world-famous Hindu pilgrim centre of Sabarimala, the Christian pilgrim centre of St. Alphonsa at Bharananganam and Mannanam Pilgrim Centre of St. Kuriakose Elias Chavara.

Even though the iconic tourism project was declared in 2017, till now the Government has not allotted a single rupee to this project. This is a very novel project. I urge upon the hon. Finance Minister to give financial sanction and provide at least Rs. 1000 crore for this proposal, that is, iconic tourist destination, Kumarakom and Kottayam-Kumarakom-Cherthala Tourist Highway being finalised by the Ministry of Tourism of the Government of India.

In my concluding remarks, I would only say that the Budget was surely a music to the ears to those seated in the secure havens of the stock market, private businesses, and mounting capital. The real cacophony is heard by those stuck in the labyrinth of rural and informal sectors of our wounded economy.

*m47 *DR. UMESH G. JADHAV (GULBARGA): I would like to place my views on general discussion on the Union Budget for 2021-2022. I support this Bill, which was presented by our Respected and most dynamic lady of this era, Smt. Nirmala Sitharaman ji for taking new measures in the Budget 2021 to prop up the flagging economy amid the Covid-19 pandemic and boost spending across sectors.

Budget 2021 was all about reviving the economy that got severely hit by the unprecedented pandemic. To bring the country back on track, the focus has been laid on healthcare and infrastructure with an eye on achieving the vision of Atmanirbhar Bharat.

Of the six pillars of the budget proposed by our Finance Minister Nirmala Sitharaman, the very first is based on 'health and well-being'. This was much on the expected lines post the virus outbreak. For many years, experts have been unequivocally demanding an increase in public spending on healthcare to improve health infrastructure and that of the allied industries, but very little had been achieved. As per National Health Profile (NHP) data of 2019, India spends just over one percent of its GDP on public health, which is drastically low considering the country's population, demographics and ever-increasing disease burden. In light of this, the Hon'ble Finance Minister's allocation of Rs 2,23,846 crore towards healthcare, a whopping 137% rise from the budget last year, is worthy of applause.

It will take hours together if start counting the positives of this budget but keeping the time allotted to me, I will come to the demands pertaining to my Kalaburagi Constituency.

ESIC Medical Complex has been constructed at a cost of Rs.1400 crores on 50 acres of land at Kalaburagi. The said gigantic complex is occupied to the paltry extent of 12% leaving 88% space vacant. The maintenance of such a huge complex with poor rate of occupancy has become nightmare for the authorities. ESIC Kalaburagi constructed at a whopping cost of Rs.1400 crore from the tax payers' money cannot be left unutilised. Kalaburagi city where this medical complex exists is covered by special status under Article 371()) and such an area with special status should get priority in matters of public facilities like AIIMS. This region is also the most backward and all the Health Indexes are at alarming point.

In this regard, I am continuously following it up with Ministry of Health and Family Welfare, Govt of India. In a reply to my letter Hon'ble Minister HFW has stated that to setup of a new AIIMS in the state, the state has to provide land measuring 200 Acres free of cost with required infrastructure such as suitable 4 lane road connectivity, Sufficient Water Supply, Sewage Disposal. Electricity connection of required load and regulatory/ statutory clearances.

ESIC Medical College and Hospital has been built at an area of 50 Acres with all the facilities required under “Challenge Method Criterion” is ready to Upgradation and Utilization of the facilities on line of AIIMS. The major issue is the land where it is mentioned that 200 Acres required for the setup of AIIMS. So, I would like to state that the Campus of Gulbarga University is around 860 Acres of land which is adjacent to ESIC Kalaburagi and after the bifurcation of Gulbarga University and Raichur University under the Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2020 (Karnataka Act No. 16 of 2020) can be utilized for the purpose of establishment of AIIMS as more than 60% of Gulbarga University land is unutilized. Therefore, it is my sincere request to kindly take the necessary action to send a proposal to Ministry of Labour and Employment and Health and Family Welfare to consider the proposal of Upgradation of ESIC Kalaburagi in line of AIIMS.

I would like to mention that without putting extra burden on the Government of India it is ideal to start AIIMS in ESIC Kalaburagi where the infrastructure and resources are readily available. However, Govt of India is obliged to sanction and establish a unit of AIIMS for all the States. ESIC Kalaburagi is ideal in all the way to upgraded into AIIMS like facility institute. Kalaburagi being regional headquarters of Public Administration and located on borders of Telangana and Maharashtra is emerging as health hub in addition to educational hub. It is well connected with Airway, Railway and Roadway. Therefore, I urge upon you to consider establishing AIIMS at ESIC, Kalaburagi.

I would like to bring it to the kind notice of Honble Minister that Speaking at the 24th Convocation of the National Institute of Mental Health and Neuro Sciences (Nimhans), he said the government must also ensure that all treatment gaps are eliminated and Hon'ble Minister lauded the efforts of Karnataka towards providing better psychiatric care by ensuring that a district mental health team is established in every district.I would like to remind that Honble Minister has said the ESIC hospital in Kalaburagi had sought that Nimhans start a centre there. He said that once the MoU is signed, the centre would act as an extension of Nimhans at ESIC.

The death rate of people with tuberculosis is highest in Karnataka's government hospitals, according to the recent India TB Report 2019. The report indicates that 6.20% of people with tuberculosis, treated at government-run hospitals have died. Speaker sir, in view of the above i would like to request the Honble Minister to Start a Tuberculosis Hospital at Kalaburagi (like Indra Gandhi TB Hospital Bengaluru). This will help the complete North Karnataka Region which consist of 10-12 District.

Due to the non availability of Super Speciality for Children, in a recent survey The overall percentage of institutional births recorded in Kalaburagi is lower that that in Karnataka. In Kalaburgai only 91.3 percent institutional births are recorded, compared to 94.3 percent births in Karnataka. The institutional birth record rate in public healthcare units in Kalaburgai is lower (59.7 percent) than in Karnataka (61.4 percent). Hence, I would like to request the Honble Minister to consider my request for opening Children's super speciality Hospital in Kalaburagi.Kidwai cancer hospital require ICCU setup for major surgeries because major cases were referring to Bengaluru and also man power like HRM paramedical staff.All Talukas of Kalaburagi has to establish dialysis unit with ICCU setup.

Kalaburagi city has outgrown beyond the existing ring road at an alarming rate, the traffic on NH-150E, NH-50 and NH-150 is very high and have to travel along with Kalaburagi city traffic which results in heavy traffic congestion and poor riding quality. Hence new bypass is required for safe, smooth and congestion free movement of traffic.The proposed length of bypass is 41.43Km starting at the junction with NH-150E Km 0.00 (Gulbarga-Afzalpur Section) and Ends at junction with NH-50 (Gulbarga-Jewargi Section) at Km 41.43. The proposed bypass is four lane with paved shoulder carriageway. The alignment connecting NH-150E and NH-50 via NH-150 has already been approved by Ministry on 14.02.2017 and 3(a) notification published in Gazette on 09.01.2019. Declaration of NH to this proposed bypass is awaited from Ministry i.e. pending at planning department of Ministry and inclusive of LA cost in the current Annual Plan needs to be approved.

The Final DPR of Rs. 1181.11 crore has been submitted to Ministry for approval and the same has been returned on 26.10.2018 for non inclusion of this project in Annual Plan Allocation of Rs. 300 crores towards LA cost in the current Annual Plan is an immediate requirement.

The Brief Note of KALABURAGI BYPASS:

Bypass length: 41.43 km Project cost: Rs. 1181.11 crore.

Extent of land to be acquired: 248.58 ha (ie 100% length) new acquisition.

Cost of land acquisition: Rs. 300 crore.

Peak hour traffic on existing ring road: 40,000 PCU.

Declaration of NH to this proposed bypass is awaited by MORTH Bidar Kalaburgi and Yadgir are the most backward district in the state considering the backwardness the Government of India has accorded approval of special status by amending the article 371 J of the Constitution of India for providing overall development of the Kalyan Karnataka Region (Earlier called as Hyderabad Karnataka region). Few projects which are in principally approved and allocation of fund is required for the land acquisition, upgradation of road from Sastapur to Narayanpet via Mudbi - Harkud - VK Salgar- Mahagaon - Kodli - Kalgi - madbool - Tengli - dandoti - Chittapur - Handarki - Gurmitkal – Putpak in the district of Bidar, Kaaburagi and Yadgir in the state of Karnataka. This road give boost the connectivity to industrial and agricultural activities in my Parliamentary Constituency. The road alignment has been approved by the MoRTH on 26.07.2018, final DPR for Rs. 1320 Cr including the Land Acquisition cost of Rs. 82 Cr has been submitted to the Ministry.Up-gradation of road from Chincholi - Sedam - Malkhed - Chittapur - wadi - Nalwar - Sannati - Shahapur (NH to NH Link Road 127 Kms) in the industrial area of Kalaburagi and Yadagir District of Karnataka. The road alignment has been approved by the MORTH on 26.07.2018, final DPR for Rs. 950 Cr including the Land Acquisition cost of Rs. 127 Cr has been submitted to the Ministry. Upgradation of the existing alignment of NH- 150 run through Yadgir City built up area for 13.28Km. This stretch is fully built up with large number of commercial and residential establishment which results in heavy traffic congestion in the city area. New alignment plan for construction of NH 150 with bypass road to yadgir city has already been approved for 875Km by the MoRTH on 12.11.2015. In view of the above project an amount of Rs. 40 cr may please be allocated in the current year plan.

Kalaburagi district is a major producer of Red gram (Arhar/Toor Dal) and is also known as “Red Gram Bowl of the Country". The red gram produced in the district is very unique in its taste, aroma and nutritional value. Due to this fact Govt of India has recently accorded GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) TAG No. 593 to the red gram produced in the district.

I would like to state that the total cultivation the Toor dall in the Kalyana Karnataka Region (earlier called as Hyderabad Karnataka Region) is 7 Lakh heactare out of which 4.50 Lakh Hectare itself in Gulbarga District, which is 30% of the national production. But due to the unfavourable policies and sudden price changes of red gram, these Dall Mills have incurred huge losses and become NPA's leading to their closure. Out of the 400 Dall Mills in Kalaburagi 340 have been closed, which have rendered about 50000 peoples Jobless (directly or indirectly) who were dependant on this industry for their livelihood.

This year more than 60000 Hectare has been dropped out and farmers have opted to grow cotton in Gulbarga district due to good yielding crop. This is a big setback for the Dall production of the country. Therefore, my demand is to consider Red Gram processing units (Dall Mills) as an Agro Based Industry so that this industry can get Loans at 4% interest rate instead of 11% specially for this Kalyan Karnataka Region as this region is accorded with special status of 371J by the constitution of India and also request you to announce a rehabilitation package to the Dall Mills in Kalaburagi District to save this unique crop which has GI Tag.

Kalaburagi City population of Kalaburagi is 533,587 according to 2011 Census. Whereas the current population is more than 6.5 Lakhs out of which 39% of the population belongs to Minority which is around 2.6 Lakh in the city itself.Guidelines for the implementation of PMJVK on Minority Concentration District for enabling focused attention of government programmes and scheme on these districts should be having a population of 25% and above. Whereas Kalaburagi is having well above set criteria i.e, around 39%.

Now the Multi-sectoral Development Programme (MSDP) scheme was launched in the 90 Minority Concentration District of the country for improving socio-economic conditions of the minorities and providing basic amenities to them for improving quality of life of the people and reducing imbalances in the identified Minority Concentration Areas. The projects to be taken up under PMJVK would be related to creation of infrastructure mainly in the sectors of education, health and skill development, besides innovative schemes for improving the socio-economic and living conditions of minority communities and other communities living in the catchment area. Therefore, I request the Government to kindly include the Kalaburagi City Corporation for the implementation of PMIVK as Minority Concentration Area in the ongoing 14th Finance Commission i.e. upto 2019-20 for the overall development of the minority in Kalaburagi City.

CCI, Kurkunta is going under the disinvestment as a non-operating plant if the operations are started in a limited way i.e, at least by starting a cement grinding unit or as decided by the company or a cement consultant an economic activity will start in this region and it will display that government is trying to increase employment in this backward region as well as it may increase the valuation of this unit.

Therefore, in view of this you are requested to direct the concerned department and the company to explore possibility of minimal operation either by their own or by the outside agency without waiting for the disinvestment to happen.

The then Skill Development and Entrepreneurship Minister Sri Ananth Kumar Hegde had announced establishment of a Skill Development University in Kalaburagi in the year 2018 as a step to fight backwardness of the region and pave the way for development. Skill Development University is a must for empowering youth of Hyderbad Karnataka Region which is accorded with special status of 371()) to this region. Therefore, I urge upon you to kindly provide Fund for this project which will be milestone for the development of this most backward region.

I would like to bring it to the kind notice that The Central Council for Research in Yoga and Naturopathy (CCRYN) an autonomous body under the Ministry of AYUSH had implemented a scheme of financial assistance to set up Yoga Parks in different parts of the country in the year 2017-18 in 13 states including one in Karnataka's Kalaburagi District. The aim of the scheme was to set up Yoga Parks to conduct regular Yoga training programme for the general public and to manage the park as well as the Yoga activities throughout the year. But since then, nothing has been moved to establish this above said Yoga Park in Kalaburagi. Therefore, I would like to urge upon the Honble AYUSH Minister to take necessary action to setup this Yoga Park in Kalaburagi at the earliest.

The Union Government had announced the Railway Divisional headquarters in Kalaburagi in 2014 and a detailed project report given approval and the required land allocated to Indian Railways, the Railway Division still remains a distant dream. At present, the region is served by three railway zones - Central Railways, South Central Railways and and South Western Railways; and five divisions — Solapur. Guntakal, Secunderabad, Hyderabad and Hubballi. As the region is divided into various zones and divisions, it is difficult to get train facilities or any other work on priority basis as we have to get approval from various divisions and zone offices. However a committee has been setup to give feasibility report on this Division, but still the report is not submitted to the government.

The Government of India in the Ministry of Commerce and Industry has in principle sanctioned NIMZ to be established at Kalaburagi and Tumukuru in Karnataka state. This was in the year 2013. The Govt. of Karnataka has undertaken a Techno- Economic Feasibility survey of the project for Kalaburagi and the survey conducted by ILFS has favourably recommended the same. The project at a cost of Rs.25000 crores on an area of 12500 acres will go a long way in industrialisation of the region and generate employment opportunities to the youths of the region aimed at removal of poverty of the regionand also removal of regional imbalance as recommended by Dr.Nanjundappa Comylittee appointed by the State Govt.

The Hyderabad Karnataka region is lagging behind in industrialisation without which the unemployment problem and elimination of poverty of the region cannot be solved. Hence I therefore request your honour to announce certain SEZs for Hyderabad Karnataka region which will go a long way in the industrial development of this region.

The city of Kalaburagi which is home to the regional administration has a population of 10 lakh people and facing the problem of drinking water. The Almatti Dam is in the vicinity of Kalaburagi city and many of its canals pass through the district of Kalaburagi. In order to find permanent solution to the drinking water problem forever it is feasible to augment water from the nearby Almatti dam.

Hon'ble Finance Minister has also mentioned a few key reforms for the Education Sector in the country including opening up of new 100 Sainik School on PPP Model. Sir I would like to mention that the overall literacy rate of Kalaburagi district is 65 percent while the male and female literacy rate is 74.4 and 55 percent respectively. Therefore, Good and Quality Education is the need of the hour. Therefore, I urge you to kindly sanction a SAINIK SCHOOL to Kalaburagi.

With these I would like to conclude my speech, Thank You So Much, Speaker.

*m48 श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) (एटा): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह गांव, गरीब, किसान व्यापारी और सभी वर्गों को ध्यान में रख कर बनाया गया है । इस बजट को लेकर इस तरह की अटकलें लग रही थीं कि यह कैसा होगा? सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों में भी इस बात की आशंका थी कि कोरोना जैसी महामारी के समय आमदनी नहीं है और खर्च ज्यादा हो गया है, तो बजट कैसा होगा? मैं यह कह सकता हूं कि यह ऐतिहासिक बजट है । बजट हमेशा ऐतिहासिक होता है, लेकिन कोरोना के समय में जो बजट आया है, वह वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं ।

अभी ‘सबका साथ, सबका विकास’ पर चर्चा हो रही थी । यही तो ‘सबका साथ, सबका विकास’ है कि हमने न तो सपा देखी, न बसपा देखी, न कांग्रेस देखी, न टीएमसी देखी, न ही कोई और पार्टी देखी । हमने हिन्दू नहीं देखा, सिख नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा । हमने किसी भी बिरादरी को नहीं देखा । कोरोना की जो वैक्सीन आई है, नियम के अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति होंगे, उनको निष्पक्ष रूप से कोरोना का डोज़ देने का काम करेंगे । यही तो ‘सबका साथ और सबका विश्वास’ है ।

मान्यवर, हम लोगों ने कोरोना की लड़ाई 10 महीने तक लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं, हम ही ऐसे लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, संघ परिवार के लोग हैं, अन्य समाजसेवी संस्थाएं हैं, जिन्होंने कोरोना में किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने दिया । 80 करोड़ लोगों को लगातार 10 महीने से नि:शुल्क खाना दे रहे हैं । जो लोग बाहर फंसे हैं, उनको वहाँ से निकालकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोई 1500 किलोमीटर पैदल चलकर आया । क्या कोई 1500 किलोमीटर चल सकता है? उन्होंने उनके बारे में बात नहीं की, जिनको हमने विदेशों से और देश के अन्दर से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, उनको खाना दिया, बस का इंतजाम किया, ट्रेन का इंतजाम किया ।

मान्यवर, कोई भी भूखे पेट न सोए, ऐसा सरकार भी चाहती थी, आप भी चाहते थे और हम भी चाहते थे । उस समय सपा-बसपा और कांग्रेस के लोग कहाँ थे? आज कांग्रेस के लोग यहाँ से इस तरह उठकर चले गए, जैसे उनका इस देश से कोई लेना-देना नहीं है । वे फाउंडेशन की बात कर रहे थे कि अभी मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, मैं बजट पर बाद में बोलूँगा । लेकिन न वे बजट बना पाए, न वे फाउंडेशन बना पाए और चले गए । यह खराब मानसिकता है या क्या है, एक बड़े राजनेता ने तो यह कह दिया कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और एक ने तो कह दिया कि यह तो नामर्द बना देगी । मैं उन्हीं राजनेताओं से जानना चाहता हूँ क्योंकि 15 साल तक तो आपकी सरकार आनी नहीं है, तो क्या आपके लोग 15 साल तक कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं? …(व्यवधान) क्लैरिफिकेशन नहीं, यह स्टेटमेंट है, इसलिए भाई साहब, ऐसा मत बोलिए ।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please, address the Chair.

…( व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): देश में 2,373 सरकारी लैब्स हैं, 1,214 तथा 1159 अन्य लैब्स की हमने व्यवस्था की है । हमने साढ़े चार लाख कोरोना की टेस्टिंग कराई है । प्रधानमंत्री जी की बड़ी सोच और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम कोरोना की दवा लेकर आए हैं, कोरोना की वैक्सीन बनाई है । आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देख रहा है कि हमें भी वैक्सीन चाहिए । कितने देश तो ऐसे हैं, जिनको हम वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं । हमारा देश विश्वगुरु बनने की तरफ जा रहा है ।

मान्यवर, कृषि के लिए 1 लाख 31 हजार 531 करोड़ रुपए, किसान सम्मान निधि के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि छ: हजार रुपए प्रतिवर्ष में क्या हो जाएगा । लेकिन आपने तो छ: पैसे नहीं दिए । हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद दी, नीम-कोटेड यूरिया दी, कीटनाशक दवाएं दीं, एमएसपी पर रिकॉर्ड तोड़ फसलों की खरीद हुई । जब से यह हाउस चल रहा है, तब से सिर्फ किसानों का मुद्दा ही चल रहा है । लोग सिर्फ किसान, किसान, किसान कर रहे हैं । इनमें से कितने किसान हैं? ये गेहूँ, जौ और जई में अंतर बता दें, लहसुन और प्याज में अंतर बता दें, कौन-सी फसल कब बोयी जाती है, ये बता दें, तो मैं मान जाऊँगा कि ये किसानों के हितैषी हैं ।

मान्यवर, इन लोगों ने इस देश को गुमराह करने का काम किया है । अगर शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे, तो 93,224 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है ।

100 सैनिक स्कूल्स खोलने का बजट दिया है, 750 नए एकलव्य स्कूल्स खोलने का बजट दिया है । …(व्यवधान) मान्यवर, आप सबको समय दे रहे हैं, मुझे भी दो मिनट और दे दीजिए । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए । आपको बोलते हुए पांच मिनट से ज्यादा हो गए हैं ।

…( व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): सर, सरकार उज्ज्वला गैस योजना लेकर आई । पहले एमपीज़ के पास लोग आते थे कि हमें एक कूपन दे दीजिए, हमें एक गैस सिलेंडर मिल जाएगा, हमें एक कूपन दे दीजिए, हमें टेलीफोन मिल जाएगा । …(व्यवधान) आज पात्र लोगों के लिए गैस देने का काम किया है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है ।

गरीब महिलाओं के आंसू पोंछने का काम किया है, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है । जिन महिलाओं की आंखें धुएं से खराब हो गईं, जिनकी आंखें चली गईं, उनकी रोशनी बचाने का काम किया है, तो मेरी सरकार ने किया है । …(व्यवधान) स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बने हैं ।

मान्यवर, मैं एक गांव में गया था । वहां के प्रधान जी और एक महिला में झगड़ा हो रहा था कि हमारे लिए जो शौचालय आवंटित हुआ था, तुम उसका पैसा खा गए । ऐसे प्रधान भी हैं, जिन्होंने शौचालय मिलने वालों को … *कर के पात्रता की सूची में नहीं रखा । हमने उसकी जांच करवाई और जो पात्र व्यक्ति थे, हमने उनके लिए शौचालय बनवाया । वे व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे लिए जो शौचालय आवंटित हुआ था, उसका पैसा तो प्रधान खा गया । वे शौचालय आए थे, तब कह रहे थे । यह मेरे सामने की बात है ।

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

…( व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): मान्यवर, आपने सबको बहुत टाइम दिया है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपको भी समय मिला है, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

…( व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या): मान्यवर, मेरा लास्ट में एक निवेदन है । …(व्यवधान) माननीय वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं । आपने सबको समय दिया है, लेकिन मुझे कम टाइम दिया है, लेकिन आपने जो समय दिया है, मैं उससे सैटिस्फाइड हूं ।

मेरे संसदीय क्षेत्र की डिमांड वर्ष 2014 से आज तक है । मैं दूसरी बार इस सदन का सदस्य हूं । मेरे यहां एटा से कासगंज तक की रेलवे लाइन है, वह स्वीकृत भी हो गई है, लेकिन उसके लिए धन आवंटित नहीं हुआ है । इस राशि को 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया, इस बार इसे 1 हजार करोड़ रुपये कर दिया है । मेरे यहां बहुत बड़ी समस्या है । जब से यह देश आजाद हुआ है, तब से मेरे लोक सभा के दो ऐसे जिले, एटा और कासगंज हैं, जो आज तक रेल लाइन से नहीं जुड़े हैं ।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान हो जाए, जिससे मेरे यहां की समस्या का समाधान हो जाए । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*m49 *SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): I would like to express my views on Union Budget 2021-22. Against the back drop of serious economic disruption caused due to COVID-19 pandemic in which we have witnessed negative growth rates in the first two quarters this fiscal year, I must say this was not business as usual time to present the Budget. Commenting on fiscal numbers: Expenditure The expenditure for FY 22 is proposed at Rs.34.83 lakh crore against a revised expenditure of Rs. 34.5 lakh crore. Increase of 13.4 per cent over budget estimates FY21. Revenue expenditure is budgeted at Rs.29.29 lakh crore in FY22. Capex allocation is Rs. 5.54 lakh crore. Though Government has budgeted higher capex to aid economic recovery but overall spending as a percentage of GDP will fall in FY22.

Deficits Fiscal Deficit for FY21 is 9.5 per cent and proposed to be reduced to 6.8 per cent in FY22. With a steady decline over a period, the fiscal deficit target of 4.5 per cent of GDP will be met by 2025-26. However, 15th FC has recommended reducing the FD to 4 per cent by FY26. The FRBM had set a target of 3 per cent of GDP by FY21, as per the amendment in 2018.

The Fiscal Deficit for the current fiscal will be the highest since liberalization reforms began in 1991. This year Budget theme provided for six pillars, namely, as follows: (i) Health and well-being - Allocation has increased from Rs.94452 crore to Rs. 2.23 lakh crore, that is, 137 per cent increase. However, this 137 per cent hike in health care spending includes sundry allocations under various heads such as water supply, sanitation, and mitigation of air pollution, etc. The actual increase in the allocation for the Ministry of Health and Family Welfare is around 7 per cent. Allocation for this year stands at Rs 73,931.77 crore while last year, the allocation was Rs 69,000 crore. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, a centrally sponsored scheme with an outlay of Rs 64180 crore has been announced. Over 17000 rural and 11000 urban health and wellness centres will be supported; integrated public health laboratories will be set up in all the districts; 3382 block public health units will be established in 11 States; critical care hospital blocks will be created in 602 districts and 12 central institutions. Though the focus on increase in health care spending to improve healthcare infrastructure for better last mile public healthcare delivery is commendable and will help in improving affordable access to healthcare for citizens, however it will require handholding of the State Governments by the Central Government in creating a robust and accessible healthcare infrastructure network.

Hyderabad has become the vaccine capital of the world manufacturing over six billion doses annually and contributing about 1/3rd of global vaccines productions. There is an urgent need to set up a virology lab in Hyderabad. KCR Saab has taken up the issue with the Health Minister of establishing a Vaccine Testing and Certification Laboratory in Hyderabad. In this regard, hon. Vice President of India has also urged the Centre to consider this request.

So far as physical and financial capital, and infrastructure is concerned, the Government has allocated Rs.1.97 lakh crore for five years from FY22. Government has expanded the NIP to cover more projects to shore up the economic recovery. The total value of projects proposed under NIP is Rs.111 lakh crore. Looking at the scale of infrastructure investment, steps to attract institutional investors for such long-term investments are required. Environment, Society and Governance (ESG) factors can present risks across the infrastructure lifecycle and can generate political, regulatory, and reputational risks for investors. It is imperative that Government prepares a roadmap for integration of ESG concerns in infrastructure development so that it is aligned with Paris Accord Obligations.

There is big thrust in this Budget with regard to monetization of public sector assets and aggressively pursuing PPP model of infrastructure development. However, I want to caution the Central Government to kindly ensure that there are no large-scale job losses in pursuing the PPP model.

Our State has been following up with the Centre for quite some time about the following infrastructure projects in the State. I urge the Central Government to expedite the resolution of following pending issues of the State. One is, setting up of six new airports/ airstrips in Telangana. Two, giving national project status for Kaleshwaram Irrigation Project. Three, full Central funding of Tribal University as Central University in Warangal. Four, financial assistance to Mission Kakatiya and Mission Bhagiratha as recommended by NITI Aayog. Five, sanction of required funds for early completion of pending railway projects. Six, sanction of adequate funds to develop Information Technology Investment Region (ITIR) in Hyderabad. Seven, in view of the fact that Telangana is the one of the leading cotton producers of the country, it is requested to provide adequate budgetary allocation for Mega Textile Park in Telangana. Eight, development of Hyderabad-Nagpur and Warangal-Hyderabad Industrial Corridors. Nine, sanction of Mega Power loom Cluster at Sircilla at a projected outlay of Rs. 993.65 crores. Ten, establishing an integrated steel plant in the Khammam district, Telangana. Eleven, all the pending issues of Schedule 13 of Andhra Pradesh Reorganistion Act, 2014.

The Government has proposed consolidation of SEBI Act, Depositories Act, Securities Contract Act and Government Securities Act into one single Securities Markets Code. This was long overdue and a step in the right direction.

Coming to inclusive development for Aspirational India, I would say that farm loans allocation has been increased to Rs.16.5 trillion from Rs.15 trillion in the last fiscal. Operation Green Scheme has been expanded to cover 22 perishable products. This has been done to boost value addition and exports. Government has proposed Agriculture Infrastructure Development cess on 25 products. This has been done to improve farm infrastructure. Basic customs duty on these items has been correspondingly reduced. One Nation One Ration Card is under implementation. The Government proposes to increase its coverage to States/UTs where it is yet to be implemented.

Reinvigorating Human Capital is the fourth pillar of Union Budget in terms of education sector. It was allocated Rs.93,224 crore. The Government has slashed allocation for education by about 6 per cent, even as it announced the development of 15,000 'Adarsh Vidyalayas' (model schools), a new Central University in Leh and setting up of single higher education regulator, i.e, Higher Education Commission of India. We have also been demanding A. Sanction of 21 Jawahar Novodaya Vidyalayas in 21 districts. Establishment of Sainik School in Khammam district. B. As a part of higher and technical policy, government of India has started establishing Indian Institute of Science and Research (IISER) in different parts of the country. Given the vast amount of research eco-system available in Hyderabad, I request the central government to allocate funds for establishing IISER in Hyderabad. C. Sanction of IIIT in Karim Nagar Telangana under PPP model. D. Establishment of IIM in Telangana E. Setting of National Design Centre at Hyderabad. I urge the central government to accommodate these pressing demands of our State.

Innovation and R and D - National Research Foundation with an outlay of Rs. 50000 Crore over 5 years has been proposed. It will ensure that the research ecosystem is strengthened. Rs. 1500 Crore allocated for a scheme to promote digital transactions. Deep Ocean Mission with an outlay of Rs 4000 Crore over 5 years has been proposed.

Minimum Government and Maximum Governance - To promote ease of doing business, the Government has proposed to set up a Conciliation Mechanism and mandate its usage for quick resolution of contractual disputes.

So far as tax proposals are concerned, there is no change in the tax slabs for individuals and corporations. Given low tax collections due to COVID 19 pandemic, there was not much scope with the government to tinker with tax slabs. However, Senior citizens over 75 years of age with only pension and interest income have been exempted from filing income tax returns. The Government proposes to set up a Dispute Resolution Committee to reduce litigation of small taxpayers. It will be faceless and taxable income up to Rs.50 lakh and disputed income of up to Rs.10 lakh will be eligible. This will help in reducing tax litigation. However, no time limit for settling disputes through this Resolution Committee has been prescribed. The government proposes to make Income Tax Appellate Tribunal as faceless. All communications between the tribunal and the appellant shall be electronic or through video conferencing. Let us hope that this will help in undue harassment of tax payers.

Coming to Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2016, I would say that more than six years have passed since the passage of Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. But, only a few of these projects, as promised by the Central Government under this Act could see the light of the day till date.

Coming to interlinking of rivers, I would say that though it is not strictly related but I will take this opportunity that in view of the fact that there is large variation in rainfall and available water resources across the country, there is the urgent need for setting above robust mechanism for inter basin water transfers. In short there is an urgent need for interlinking of rivers for diverting water from water surplus basin to water deficit basin. However, I find that no specific allocation in this year's budgets for implementing this important project is done.

I thank you for giving this opportunity to express my views on General Budget 2021-2022.

*m50 श्री दीपक बैज (बस्तर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति महोदय, मैं जनरल बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं । मैं इस बजट का विरोध कर रहा हूं । इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं । मैं लगातार दो मंत्रियों का वक्तव्य भी सुन रहा था । मैंने माननीय अनुराग सिंह जी से भी पूछा कि महंगाई पर, पेट्रोल और डीजल पर बोलिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, जब वर्ष 2014 का चुनाव इन्होंने लड़ा, तब इन्होंने बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर लगाए – ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार’ । उस समय पेट्रोल का रेट कितना था? उस समय पेट्रोल का रेट 60-65 रुपये था और आज पेट्रोल का क्या रेट है? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आप उसी बैनर-पोस्टर के सामने खड़े हो जाइए और उसी बैनर-पोस्टर के सामने यही नारा लिखवाकर एक सेल्फी भेजिए, मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में आपने महंगाई कम की ।

माननीय सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं । आपके इस बजट से गरीब और मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला । आप लोगों ने आठ-दस करोड़ लोगों को रसोई गैस दी? क्या आपने लोगों को रसोई गैस की कीमत बताई कि 400 की रसोई गैस कितने में मिल रही है? रसोई गैस के नाम से आप जनता को लूट रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में निजीकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है । मैं और नारे की याद दिलाना चाहता हूं – “मैं यह देश नहीं बिकने दूंगा” । यह किसने कहा था? आज देश की क्या हालत है । बीपीसीएल बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक रहा है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक रहा है, आईडीबीआई बैंक बिक रहा है, बीईएमएल बिक रहा है, पवन हंस लिमिटेड बिक रहा है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड बिक रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक्स बिक रहे हैं, सामान्य बीमा कंपनी – एलआईसी बिक रही है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस बस्तर जैसे क्षेत्र में एक बार जब गोली, बारूद और बम फटता है, तो यह देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व देखता है । उस बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट की जमीन देकर वहां के लोगों ने, आदिवासियों ने एक सपना संजोया था ।

महोदय, उन्होंने सपना देखा कि बस्तर का लोहा, खनिज नगरनार स्टील प्लांट में जाएगा, लेकिन सरकार ने उस प्लांट को भी बेचने का काम किया । इस वजह से वहां की जनता आक्रोशित है । मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्य मंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा । वे किसान के बेटे हैं । आपने स्वामीनाथन कमेटी को यदि कृषि क्षेत्र में लागू करना है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएं । वहां कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने 2500 रुपये प्रति क्विंटल दाम देने का काम किया । ऐसी हिंदुस्तान की पहली सरकार है, जिसने किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत दी । आपने बदले में किसान को प्रताड़ित किया और सैंट्रल पूल का चावल खरीदने से मना किया, ताकि आप चावल की कीमत 2500 रुपये न दें । इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने हिम्मत नहीं हारी और 1868 रुपये का समर्थन मूल्य दिया और 672 रुपये राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से डायरेक्ट किसानों को पहुंचाने का काम किया । किसानों का कर्जा 5700 करोड़ रुपये का माफ किया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत काम हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां किसानों का कर्ज माफ हुआ । आप छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछिए, आपके छत्तीसगढ़ में 15 साल के शासन में हजारों किसानों ने आत्महत्याएं कीं और हमारी सरकार के दो साल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की । शपथ ग्रहण करने के तीन घंटे के अंदर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कर्ज माफी का काम किया । आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? आपने जीएसटी का पैसा छह हजार करोड़ रुपये नहीं दिए । वहां ट्रेन नहीं दी । बस्तर जैसे क्षेत्र में केवल ट्रेन ही आवाजाही का साधन है । जहां दल्ली राजाराम ट्रेन लाइन चालू थी, वह केवल 95 किलोमीटर बनी । चार लाइन के लिए जगदलपुर से रायपुर के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने ओडिशा से फोर लेन किया । बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी और लॉक डाउन में 45 साल का रिकार्ड टूट गया है ।

माननीय सभापति: आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री दीपक बैज: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं । जहां-जहां चुनाव हैं, वहां आप फ्री वैक्सीन दे रहे हैं । आपको पूरे देश को फ्री वैक्सीन देनी चाहिए । यह कैसा आत्मनिर्भर भारत है, मैं कहना चाहता हूं कि यह निजीकरण भारत है, … * का भारत है ।

माननीय सभापति : आप बैठ जाएं ।

श्रीमती प्रतिमा मंडल जी ।

*m51 SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Hon. Chairman, Sir, I rise to participate in the Discussion on the General Budget, 2021-22.

The Indian economy has been left battered and bruised for two years in a row now. While the ruling Government used the COVID-19 pandemic as a convenient opportunity to shift all the blame of it incompetence to an act of God, it is fair to say that the Government is to be blamed for India’s dismal performance in the economic sphere on a global basis.

After the vastly extravagant promises of 5-trillion dollars’ economy, the GDP growth was on a four-quarter decline before the pandemic. So, it is only fair that the ruling Government take the responsibility for the recession that we are suffering, and stop its scapegoat hunting. But we cannot expect it from the autocratic establishment that is running the world’s largest democracy.

Flushing the Budget for crucial sectors, it has announced large capital outlays for the State of West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and Assam. But the question arises: “Why have these four specific States been chosen?” Well, these are election-bound States, and it is very much in line with their nature. This tyrannical regime, now, needs the people’s vote to spread its fascist wing further and hence is resorting to its technique of making wishes and screaming huge number, and brainwashing the public.

So, let me make it clear that these proposals are just outlays, the actual expenditure will take place only after the schemes are approved, and over a time period spanning years, depending on the speed of implementation and area where this Government has put to question time and again.

The new agriculture infrastructure development cess of Rs. 2.50 on petrol and Rs. 4 on diesel would not hike the actual price paid by customers. This new rate structure is a blow to the federal structure of our democracy as the cess will entirely go to the Centre. Amidst all the complaints from States regarding long-overdue GST proceeds bill, this new cess is yet another example of the Government’s centralising tendency.

There was no major announcement on even flagship schemes like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme with allocation to the latter seeing no change from the revised budget last year. According to The Economic Survey released on 29th January, 2021, the scheme had reached around 9 crore farmers till December, 2020 but had around 14 crore registered farmers. I seek a clarification from the hon. Minister of State for Finance who is sitting over here. Why are our crores of farmers left out? The funds have not been disbursed for West Bengal as well.

In the education sector, 750 Eklavya Model schools for impoverished communities is a great step but there is no clarity on proposal for setting up institutions to strengthen assessment on critical skills as enumerated by the National Education Policy. Thus, I would request the Minister to enumerate on how the Government will boost digital education by slashing allocation for education by Rs. 6086.89 crore and facing problems of connectivity in rural areas. Again, the budgetary allocation for the Ministry of Tourism has dropped 19 per cent from Rs. 2500 crore in 2020-21 to Rs. 2026.77 crore this year. How will the Government boost this sector which has been most severely hit by the pandemic? The stakeholders of this field are really looking forward to a detailed explanation, thus, requesting the Minister for the same.

Over the last 16 years, gender budgeting allocation for improving the condition of women has been below five per cent and in Budget 2021 women-specific schemes, with 100 per cent allotment by the Centre, witness a 13 per cent decline. Priority areas such as social protection, digital literacy, skill training and domestic violence emerging in the wake of COVID-19 have only received two per cent of allocation.

As per the Centre for Monitoring Indian Economy, women labour force had a severe drop by 14 per cent compared to only one per cent in the case of men. Moreover, the gender digital divide restricted women’s access to online women health and work opportunities, given that only 21 per cent of Indian women use mobile internet compared to 42 per cent of men. According to the GSM Association’s State of Mobile Internet Connectivity 2020 Report, a small allocation has been made for rural digital literacy under the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan in 2021-22. How will it benefit the poor who are not connected through internet facility? Moreover, the data prices are high for them to afford. Also, there is a high number of urban poor; how will they be benefitted? I would like to request the Minister to elaborate on the plan of uplifting the position of women through Budget allocation 2021.

The World Bank’s biennial Report – Poverty and Shared Prosperity: Reversal of Fortune was released in October 2020 and across the 200-pages document, it was repeatedly said that estimation of global poverty level is not possible until and unless one of the poorest nations, that is, India comes up with latest set of data. I will quote: “The lack of recent data for India severely hinders the ability to monitor global poverty”. It is a matter of utter shame for the country not just because it records one of the highest number of poor but also because it does not bother to keep a count of the same. The latest data on poverty in India is from a survey done in 2011-12, almost a decade-old. Again, it would be very helpful if the Minister could tell us when the government intends to bring out the Report. Afterall, the motto is garibi hatao and not garibi chupao.

22.00 hrs I will conclude by saying that the Government needs to pay attention to what its opposers say. Suppressing the voice of dissent at every step, continuous impositions of Section 144, branding anyone with an opposing view as anti-Indian has earned the hon. Prime Minister comparisons with most disliked autocratic rulers across history. If you and your Government want the nation to develop, you should include developmental projects in your election manifesto, and not promises of temples and statues …(Interruptions) Do not make false promises of generating two crore jobs, and depositing Rs. 15 lakh. You should actually work towards creating employment. You should stop trampling the voice of your Opposition at the first sign of protest. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Now, Dr. Dhal Singh Bisen.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

22.01 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair) *m52 डॉ. ढालसिंह बिसेन : महोदया, मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी के एकात्म, मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके कारण से, जिनकी प्रेरणा से कोरोना की इस महामारी के कार्यकाल में भी हमारी यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा यह बजट पेश किया गया है । कोरोना के ऐसे कार्यकाल में जब सारे लोगों को यह लगता था कि पता नहीं कितना बजट में बढ़ेगा, महंगाई आएगी, टैक्स लगेगा, लेकिन उन सारी बातों को निर्मूल करते हुए ऐसा संतुलित बजट पेश किया गया है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए, उतनी ही वह कम है । यह विकासशील बजट है, यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट होगा । आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह बजट पेश किया गया है । इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं ।

महोदया, यह बजट बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे एक नट एक रस्सी के ऊपर चलता है और करतब दिखाते हुए अपने आपको संभालते हुए पूरा करतब दिखाता है, इसी तरह से कोरोना के इस कार्यकाल में हमारे वित्त मंत्री जी ने यह जो बजट पेश किया है, बिना कोई महंगाई बढ़ाए, बिना कोई एक रुपये का टैक्स लगाए और पहले की तुलना में हर विभाग को ज्यादा बजट देने का काम किया है । इस बजट की जितनी तारीफ की जाए, वह कम है । ऐसा होगा भी क्यों नहीं, इसका कारण है कि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय को लेकर चलते हैं, एकात्म, मानववाद को लेकर चलते हैं । हमारी दृष्टि ही उस तरह से है कि अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, किसान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे देश के किसी भी कोने का प्रांत हो, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एक समान दृष्टि से देखकर के विकास के लिए सबको भरपूर पैसा देने का काम इस बजट में किया गया है । निश्चित रूप से यह हमारी उस अंत्योदय की नीति का परिणाम है ।

महोदया, मैंने देखा है कि जब-जब भी, जहाँ-जहाँ भी, जिन-जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या जब-जब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब-तब विकास की गति बहुत तेज हुई । मैं बताना चाहता हूँ कि हमें बजट में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि मूलभूत सुविधाएं लगती हैं । अन्य बहुत सारी चीजें हैं, मैं बजट के उन बिन्दुओं पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि समय कम है । आप देखिए कि एक समय वह था, मैं भी पेशे से एक चिकित्सक हूँ । मैं अपने वर्ष 1975 के समय के कार्यकाल को याद करता हूँ, उस समय मैं चिकित्सा करता था तो गाँव में चलने के लिए सड़क नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, बिजली नहीं थी । अब यह सब धीरे-धीरे करके आया है । जब पहली बार अटल जी की सरकार वर्ष 1998-99 में बनी तो उस समय पहली बार प्रधान मंत्री सड़क योजना के रूप में 500 की आबादी वाले गाँव-गाँव तक सड़कों को पहुँचाने का काम किया गया । उसके बाद जैसे ही वर्ष 2004 में अटल जी की सरकार चली गई तो फिर से सड़कों का काम बंद हो गया, गति धीमी कर दी गई । फिर हमारे कुछ दक्षिण के मित्रों के दवाब के कारण से, कुछ हमारे सांसदों के दवाब के कारण से थोड़ी सी गति बढ़ी । वर्ष 2014 आने तक भी प्रधान मंत्री सड़क योजना में सड़क बनने का काम बहुत धीमा था । उसके बाद जैसे ही आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, पुन: तेजी के साथ में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाने का काम प्रारम्भ हुआ और अब लगभग 500 की आबादी के सारे गाँवों तक सड़कें बना दी गई हैं ।

इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि जो सड़कें पहले उस समय के हिसाब से बनी थीं, जो केवल पौने तीन मीटर की सड़क होती थी, आज 20-20, 30-30 किलोमीटर की सड़कें साढ़े पाँच मीटर चौड़ी और नौ मीटर पूरी चौड़ाई की पुन: नई सड़कें बन रही हैं, क्योंकि यातायात का दवाब बढ़ गया है । यह केवल मोदी जी के कार्यकाल में संभव हुआ है । इसका मूल कारण यह है कि हमारे 6, साढ़े छह साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार की बू कहीं नजर नहीं आई । एक भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ और इसलिए सारा पैसा बचा । जब यह पैसा बचा तो निश्चित रूप से हमारे विकास के काम में आया और यही कारण है कि आज एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर का बजट केवल सड़कों के लिए दिया जा रहा है ।

महोदया, मैं इसमें अपने क्षेत्र की मांग के साथ जोड़ते हुए अपनी बातें कहूंगा । जब सड़कों के लिए बजट में इतना पैसा दिया है, नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर बन रहे हैं, अनेक कॉरिडोर्स बन रहे हैं । मेरा लोक सभा क्षेत्र है, उसमें कान्हा और पेंच दो नेशनल पार्क आते हैं । इनके बीच में सिवनी से बालाघाट तक का मार्ग यदि नेशनल हाइवे में हो जाए, फोर लेन में हो जाए तो सीधे कान्हा को जोड़ने वाला मार्ग बनेगा । जो लोग नागपुर से सिवनी और सिवनी से कान्हा के लिए जाएंगे, उनको सीधा एक नेशनल हाइवे मिलेगा, फोर लेन का मार्ग मिलेगा । इससे हमें पर्यटन में भी लाभ मिलेगा और राजस्व की भी वृद्धि होगी, इसलिए मैं इसकी मांग करता हूं ।

दूसरा, जबलपुर से नागपुर और नागपुर से रायपुर के बीच में भंडारा में गन कैरिज फैक्टरी है । जबलपुर और भंडारा के बीच में सिवनी तक तो नेशनल हाइवे है, लेकिन सिवनी से भंडारा के लिए नेशनल हाइवे यदि बना दिया जाता है तो सीधा गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर से भंडारा तक जुड़ जाएगी और एक अतिरिक्त मार्ग आपदा के अवसर पर हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा । इससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी भी बचेगी । मैं सड़कों के लिए चाहता था कि इन दो चीजों पर माननीय मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो लाभ मिलेगा ।

महोदया, मैं रेल की बात करता हूं । मेरे अपने क्षेत्र में 23 साल हो गए, अंग्रेजों के जमाने की रेल थी । जब अटल जी सरकार में आए, तब उन्होंने तय किया कि वर्ष 2012 तक जितनी भी नैरो गेज की लाइनें हैं, उन सब को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दें । आपने देखा होगा कि वर्ष 2004 में जैसे ही सरकार गई, फिर गति धीमी रही । वर्ष 1991 में मेरे यहां रेल स्वीकृत हुई थी और आज वर्ष 2021 में बालाघाट में नैरो गेज की लाइन पूरी हुई तथा जिस पर रेल चलना प्रारंभ हो गई । नैनपुर से छिंदवाड़ा का काम तेजी से चल रहा है और लगभग वह जून माह तक कम्पलीट हो जाएगा । कहने का मतलब है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन अधोसंरचना के ऊपर काम करने का प्रयास हुआ । मैं आने वाले समय के लिए और मांग करना चाहता हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी उदय हृदय के हैं, पता नहीं कितने प्रधान मंत्रियों के कामों को पूरा करने का काम किया है । ऐसे ही एक पूर्व प्रधान मंत्री थे, उन्होंने उस समय नागपुर से जबलपुर को जोड़ने के लिए एक सर्वे कराया था । अभी आप उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए ढेर सारे कॉरिडोर्स बना रहे हैं । यदि नागपुर से जबलपुर के बीच में इसको जोड़ा जाता है, तो 275 किलोमीटर की दूरी कम होगी । यदि रामटेक से गोटेगांव तक वह मार्ग बनाया जाता है तो केवल एक 150 किलोमीटर का मार्ग बनेगा । एक अतिरिक्त मार्ग जो अभी नागपुर से इटारसी होते हुए दिल्ली तक आता है, कभी इसमें यदि कोई आपदा आ जाती है तो फिर दिक्कत होती है इसलिए इसको भी बनाया जाए । सभापति महोदया, मैं यह मांग आपके माध्यम से रखना चाहता हूं ।

मैं राष्ट्रीय अधोसंरचना के बारे में कहना चाहूंगा कि इस समय लगभग 7400 परियोजनाएँ चल रही हैं । उसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, रेल के मामले हैं, इसमें भी पैसे देने का काम इस सरकार ने किया है ।

अनुसंधान के क्षेत्र में देखिए । एक समय था कि नभ में, जल में, आकाश में, थल में सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त था । पर आज अनुसंधान अंतरिक्ष में, जल में, थल में किया जा रहा है, जिसके कारण से आज हमारी इतनी सीमाएं मजबूत हुई हैं । सैनिकों के लिए रक्षा क्षेत्र में सामान मिला । हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा दिया, पर कभी-कभी पेट्रोल लेने वालों को धन्यवाद दीजिए, जिनके कारण से जो पैसा आ रहा है, हम रक्षा के क्षेत्र में कितने मजबूत हुए हैं, जरा इसका भी विचार करिए । भारत देश मजबूत हुआ है, ताकतवर बना है । रक्षा के क्षेत्र में जितना पैसा आज खर्च किया गया है, क्या जीवन में कभी इतना पहले किया गया था । आप याद करे, आपको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सिपाहियों के पहनने के लिए जूते तक तो थे नहीं, उनके लिए जैकेट नहीं हुआ करती थी ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : बिसेन जी, कन्क्लूड कीजिए ।

डॉ. ढालसिंह बिसेन: महोदया, मैं एक-दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं । रक्षा के क्षेत्र में भी लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट दिया जाता था, इस बार वह बजट 1.35 लाख करोड़ का बजट है । शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है । 35 साल से चल रहा था कि शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे । जब हमारे देश के दृढ़ निश्चयी प्रधान मंत्री आए, तब इस शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और इस नीति का दूरगामी असर आएगा । मैं मांग करना चाहता हूं कि हम इस देश में अच्छे और चरित्रवान लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल उसका एक अंग है । 15 हजार से ऊपर स्कूलों में हम अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के लिए व्यवस्था कर रहे हैं । मैं एक मांग करना चाहता हूं कि क्या हम देश में बच्चों को चरित्रवान बनाने के लिए सैनिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं कर सकते?

एनसीसी को ही हम हायर सेकेण्डरी तक कर दें तो उसको एक लाभ मिलेगा और चरित्रवान लोग हमारे देश में पैदा होंगे ।

महोदया, मैं एक-दो मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । मेरे यहां बालाघाट नक्सेलाइट जिला है । बालाघाट में यदि कोई आपदा आ जाए तो हमें सीमाप्रांतीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ के रायपुर या नागपुर या जबलपुर ढाई सौ किलोमीटर की दूरी पर भेजना पड़ता है । मैं मांग करना चाहता हूं कि जबलपुर को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए ताकि आपदा की स्थिति में जब हमारे सैनिक और पुलिस वाले हताहत होते हैं और हमारे लोगों को कोई बीमारी आती है तो उनको उसका लाभ मिल सके । मैं अपनी अंतिम मांग कहना चाहता हूं कि जब रेल के लिए जमीन ली गयी, वर्ष 2016 में जमीनें अवार्ड हो गयीं और उनको पैसा दे दिया गया, लेकिन अभी तक नियम के अनुसार उनको नौकरी नहीं दी गयी है, तिरोड़ी से कटंगी के बीच में आठ किलोमीटर की जो नई रेल लाइन बन रही है, उनको नौकरी दे दी जाए । 11.11.19 का एक नया कानून बताकर कह रहे हैं कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके कारण लोगों में काफी निराशा है । वहां लोग अनशन पर बैठे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे रेल मंत्री जी, मैं उनसे मिला हूं और आग्रह भी किया है, यह मेरे अकेले क्षेत्र का मामला नहीं है, उस समय और भी लाइनों के लिए जमीनें ली गयी हैं, उनको भी नौकरी दी जाए । एक अंतिम बात कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है । अभी आपदा के समय में हमने मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया । कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को मजदूर प्राप्त नहीं होते हैं । कृषि के क्षेत्र में कम समय के लिए जब उनको लगता है कि मनरेगा में अच्छी मजदूरी मिलती है तो किसान के खेत में काम नहीं करते हैं । मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि यदि हम मनरेगा के मजदूरों को कृषि क्षेत्र के साथ जोड़ दें, आधा पैसा किसान दे देगा, आधा पंचायती राज के अंतर्गत पैसा मिल जाए तो उसके कारण से किसान को मजदूर भी मिल जाएगा और सरकार का पैसा भी बच जाएगा और मजदूर को हम जहां सौ दिन का काम देते हैं, हम उनको शायद 360 दिन काम दे पाएंगे । इतना अच्छा बजट आया है, मैं उसका पुन: स्वागत करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : मैं व्यवस्था के रूप में एक बात बताना चाहती हूं कि आपके बाकी साथियों का समय न कटे, इसलिए अपनी बात को समयबद्ध तरीके से कहें । 12 बजे हाउस को खत्म करना है ।

*m53 श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, आपने मुझे वर्ष 2021-22 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदया, वर्ष 2019-20 कोविड महामारी का वर्ष रहा है । सभी लोग इस भयंकर आपदा से भयभीत थे । पूरा विश्व इस बीमारी की चपेट में था । हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और व्यवस्था से हम इस बीमारी पर काबू पा सके हैं । इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे इतना अच्छा बजट लेकर आयी हैं । सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रयास है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी को भी बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदया, यह बजट पेश होने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि यह किसानों का बजट होगा या नहीं । विपक्ष के लोग इतना हंगामा कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बजट को देखा तो मुझे यह याद आ गया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय का बजट और आज का बजट, दोनों सेम हैं । यह बजट किसानों का बजट है, गांव में रहने वाले लोगों का बजट है और इस बजट से साफ झलकता है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार गांवों में विकास हो रहा है । कांग्रेस 50 से 60 साल तक सत्ता में रही है लेकिन गांवों की ओर देखा नहीं । आज ये लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में ट्रांसपोर्ट भवन और कलैक्टेरियट नहीं है । आप फिर 50 साल से क्या कर रहे थे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एनडीए की जो सरकार बनी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास हो रहा है । मैं आज देख रहा हूं कि गांवों में शौचालय का निर्माण हो रहा है, जिनके पास नल का इंतजाम नहीं था, हर घर में नल का इंतजाम हो रहा है । इतना ही नहीं गांवों में लगातार बिजली की व्यवस्था हो रही है । समाज में अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों के घरों में भी मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है । मैं सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश के किसानों को आप मुफ्त में बिजली दे दीजिए ताकि किसानों की हालत में और सुधार हो जाए ।

सभापति महोदया, लगातार सरकार का जो प्रयास रहा है, मैं समझता हॅूं गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को आठ महीने तक पांच किलो मुफ्त में राशन का इंतजाम किया गया है । इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हॅूं । उतना ही नहीं चार बार आर्थिक पैकेज के द्वारा उद्योग धंधो में मदद देने का काम हुआ है । यह सब दर्शाता है कि माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का जो तरीका है वह देश को तरक्की की ओर ले जाएगा । 35 हजार करोड़ रुपये से कोरोना का टीकाकरण होगा और 2.76 लाख करोड़ रुपये गरीब कल्याण योजना के लिए है तथा भारत स्वास्थ्य मिश्न 2.23 लाख करोड़ रुपये है और रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपये दिया गया है । कुल मिला कर 34.83 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है । चारों तरफ इस बजट की प्रशंसा हो रही है । मेरा मानना है कि देश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा । यह बजट देश की कई चुनौतियों को निपटने वाला बजट है । देश में जो ढांचागत विकास होगा । किसी भी व्यक्ति पर अधिक बोझ नहीं डालेगा । सरकार ने सौ नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की बात की है । उसमें से किन राज्यों में कहां-कहां मिलेगा, इसके लिए माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ।

माननीय सभापति महोदया, हमारे क्षेत्र नालंदा में सैनिक स्कूल है और इतना अच्छा स्कूल है कि पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट राजगीर सैनिक स्कूल का होता है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर सबसे अच्छा रिजल्ट नालंदा सैनिक स्कूल का होता है, तो उसकी व्यवस्था की ओर थोड़ा और ध्यान दे दें ताकि वहां के छात्रों की गुणवत्ता और बढ़े ।

सभापति महोदया, इस बजट में स्वास्थ के प्रति काफी ध्यान दिया गया है । 15 सौ आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही गई है । माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिन राज्यों में कितने विद्यालय खोले जाएंगे, इसको दर्शाने की जरूरत है । जीएसी में अभी भी व्यापारियों एवं उद्योगों को कुछ परेशानियां हैं । यह मासिक रिटर्न के डिपोजिट का है । अगर जीएसटी का भुगतान तीन महीने की गारंटी कर दिया जाए तो इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी । इसी प्रकार वैट के रजिस्ट्रेशन में जमा सिक्योरिटी मनी भी व्यापारियों और उद्योगों को वापस मिलनी चाहिए । यह सुलभ होने से इस सेक्टर में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी । सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए 137 प्रतिशत अधिक बजट आवंटन किया गया है । यह ऐतिहासिक कदम है । इससे क्षेत्र में काफी सुधार होगा । इसी प्रकार रक्षा बजट में भी 25 हजार करोड़ अधिक आवंटन से सेना के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है । जो चार यूनिट हैं, अभी तक चार यूनिट चालू नहीं हुई हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से उसे चालू करने की कृपा करेंगे ।

सभापति महोदया, मेरी बात थोड़ी लम्बी है, लेकिन दो-तीन मिनट में मैं अपने क्षेत्र के सवाल रख देता हॅूं । …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपसे आधा सेकेंड मांग रही हॅूं । 25 सांसद बैठे हैं । 12 बजे तक हाऊस की कार्यवाही खत्म करनी है । आप सीधा-सीधा जो पॉइंट है, वह बोलिए ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : मैडम, मैं दो मिनट में अपनी खत्म करता हॅूं । मैं नालंदा से आता हॅूं । मेरे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा है । उतना ही नहीं नालन्दा में बौधों का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है, जहां पर विश्व भर से लोग आते हैं । …(व्यवधान) लेकिन हमारे यहां एक हवाई अड्डा नहीं हैं । उतना ही नहीं बिहार के मुख्य मंत्री जी ने, आपने सुना होगा कि ग्लास ब्रिज का इंतजाम वहां किया है, जो चीन के अलावा हमारे क्षेत्र में है । वहां पर हवाई अड्डा नहीं है । माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी है । देश और दुनिया से लोग वहां पढ़ाने और पढ़ने आते हैं । वहां पर कम से कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कृपा करें । यही बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हॅूं और इस बजट का समर्थन करता हॅूं ।

*m54 *श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहती हू, गत नौ-दस महीनों से विश्व जिस महामारी कोविड-19, एक आकस्मिक समस्या, से जम कर मुकाबला कर रहा है, भारत विश्व में सबसे बडी लोकतांत्रिक शक्ति, इस स्थिति में भी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन एवं पथप्रदर्शन भारतीय लोगों से किया और इन सबको उकजुट हो कर इस स्थिति का सामना करने का आग्रह किया, तथा इस अपूर्वानुमेय स्थिति पर हर दृष्टि से विजय प्राप्त की है इस लिए भी वह अभिनंदन के हकदार है, अभिनंदनीय है । साथ ही आदर्शवादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कठिन समय में इस देश की अर्थव्यवस्था संभाली और इस परिणाम स्वरूप 2021-22 का सवसमावेशक आम-बजट पेश किया वह माननीय श्रीमती निमला सीतारमण जी का भी साथ अभिनंदन करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हू । यह इस दशक का कोविड संकट के मदेनजर डिजिटल बजट भी है जो भारत के आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता हुआ 130 करोड देशवासियों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति को दर्शाता है जिनको अपने कौशल पर पूरा विश्वास है ऐसा ही इस कोविड संकट के समय आने वाले इस आम बजट से दिखाता है ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोविड की शुरूवात के दौर में इस महामारी में देशवासियों को बचाते हुए तीन सप्ताह का लंबा पुर्णत: लॉकडाउन घोषित किया और 24 घंटे के भीतर 1.83 लाख करोड रूपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बडी राशि के साथ घोषणा की गई जिससे 700 दशलक्ष लोगों तक मुफ्त में धान की, करीब करीब 70 दशलक्ष परिवारों में इस महामारी के दौरान कुछ महीनों तक फ्री गैस तथा 400 दशलक्ष किसानों, महिलाओं, वृद्ध गरीब को कैश अनुदान का लाभ पहुचाया यह माननीय प्रधानमंत्री की गरीबों तथा एवं विपत्तिजनक गरीब भारतीय के प्रति संवेदनशील भाव को दर्शाता है । ऐसी पुर्णत: लॉकडाउन स्थिति में घर में बैठे लोगों तक अपनी सेवाएं घर घर तक पहुंचाई इस वायरस के मंडराते खतरे के साथ अपनी खुद को इस विपरीत स्थिति में सँभालते हुए दी ऐसे सभी लोगों के प्रति भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मर्भिर भारत के पैकेज 1 की घोषणा मे 2020 और कोविड के इस दौरान बंद हुए सब इंडस्ट्री एवं ट्रेड व्यापार को पूर्व स्थिति में संवारते समय आर्थिक समस्या के लिए आत्मनिर्भर भारत 2 और 6 को घोषणा की, यह अपने आप में मिनी बजट है जो 27.1 लाख करोड रूपये अनुमानित है, GDP लागत के 16 प्रतिशत के ज्यादा अमाउंट तक इसी वर्ष कोविड-19 के स्थिति में भारतीय लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए घोषित किये है ।

य‍ह वर्ष 2021 आजादी का 18वां वर्ष है, इस कोविड-19 के विरूध्द हमारी लडाई के साथ ऐसी प्राकृतिक अवस्था से आगे देशवासियों के मनोबल तथा सेहत का ध्यान करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य इंफ्रास्टक्चर मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन में आने वाले 3 वर्ष तक का प्रावधान जिसमे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परिचालित स्वास्थ्य 18877 एवं शहरी 11024 केंद्रों को सहायता के लिए प्रावधान, हर जिले में संपूर्णत: संघटित पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का निर्माण. नये 302 जिलों में संकटकालीन देखभाल हॉस्पिटल निर्माण, देश में प्रवेशद्वारों जैसे एअरपोर्ट, बदरगाह व लैंड क्रोस्सिंग्स में मौजूदा 66 पब्लिक आरोग्य केन्द्रों तथा 18 नये केद्रों को मजबूत करने का प्रावधान, नये 18 आरोग्य आपातकालीन हॉस्पिटल व 2 मोबाइल हॉस्पिटल का निर्माण और WHO के दक्षिण-पूर्वोत्तर विभाग के लिए 1 नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टिट्यूट, 9 बायो-सेफ्टी लेबोरेटरी व 4 नये रीजनल नेशनल व्हायरोलोजी के निर्माण का प्रावधान इस बजट 2021-22 में शामिल है । मेरा रावेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यह चार स्टेटस से सटकर होने से एक नया आरोग्य आपातकालीन हॉस्पिटल मेरे क्षेत्र के तहसील मुक्ताईनगर में स्थापित करने का निवेदन करती हूं, इस हॉस्पिटल निर्माण के लिए मेरे क्षेत्र में लैंड की और अन्य साधनों की उपलब्धता है और मेरा यह क्षेत्र रेलवे व नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होने से चार राज्य के लिए प्रमुख केंद्र भी हो सकता है ।

शुद्ध पेय जल, स्वछता व स्वच्छ वातावरण यह सर्वसुलभ स्‍वास्थ्य की प्रार्थमिकता WHO बार बार दोहराता है, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन कार्यरत है, इसी के साथ अभी शहरी विभागों के लिए जल जीवन मिशन शहरी केई स्थापना शहरी म्युनिसिपल क्षेत्र में AMRUT योजना और इस कार्य के लिए 275 हजार करोड की राशि का प्रावधान । मै जल शक्ति मंत्रालय कार्यरत AMRUT योजना के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोकल बॉडीज में शुरूवात किये हुए कई योजनाओं के काम बहुत धीरे गति से चल रहें है इन सभी शहरों में इस योजना के तहत जल्द से जल्द काम को पूरा करने के आदेश सभी संबंधित विभागों को निर्गमित करने के लिए जलशक्ति मंत्री जी से निवेदन करती हूँ ।

भारत को 8 लाख करोड (8 टिलियन) अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँचाने के प्रयासों के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के सेक्टर को इस कोविड-19 के बाद आनेवाले समय के लिए सतत आधार के आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.95 लाख करोड राशि से यह सेक्टर मजबूत होगा अपितु विश्व आपूर्ति श्रृंखला व अद्यतन प्रौद्योगिकीकरण को बढावा मिलने से नये एम्प्लॉयमेंट की सुविधा नवजवानों को उपलब्ध होगी इसके प्रावधान के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हम सब धन्यवाद करना चाहते है ।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र रावेर में केले और कॉटन की खेती लगभग सारे कृषि क्षेत्र में होती है और इसलिये मेरे क्षेत्र में कॉटन जिनिंग व स्पिनिंग के बहुत यूनिटस क्रियात्मक है इन सब यूनिटसको और मजबूत करने के लिए इस बजट में 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने के प्रावधान से मेरे क्षेत्र में एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क 9 (MITRA) का निर्माण भारतमाला परियोजना से हमारी सरकारने किया है जिससे लोजिस्टिक क्षेत्र में बडा परिवर्तन आया है और इस क्षेत्र में नये एम्प्लॉयमेंट भी बढी है । इस कार्य को और बढावा मिलने के लिए ज्यादा लॉजिस्टिक कोरिडोर के नये राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण कार्य के लिए बडी राशि इस बजट से उपलब्ध कियी गई है । रोड परिवहन और हाइवेज मंत्रालय को सबसे ज्यादा रू 1,07,260, करोड़ का केपिटल का प्रावधान किया है, मै इस बजट के माध्यम से मे रोड परिवहन और हाइवेज मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ की मेरे क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट हाईवे जो अंकलेश्वर से बुराहानपुर तक है तीन राज्यओं को जोडने वाला यह एक कृषि क्षेत्र हाईवे है । इस रोड से ज्यादातर कृषि उत्पादित धान जैसे केले, कपास,सोयाबीन,मक्का, गेहूं के आवागमन बहुत मात्रा में होता है । इस हाईवे की स्थिति बहुत ही खराब है मै अस राज्य मार्ग को जल्द से जल्द राष्ट्रीय महामार्ग करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए मंत्री जी से निवेदन करत हूँ ।

किसानों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील है और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है । इस संवेदना को आगे बढाते हुए MSP जो उत्पादन लागत से कम से कम 1.80 गुना हो और अब तक सिर्फ 22 कृषि उत्पादनों के लिए सुनिश्चित थी इस बजट के तहत सारे जितने भी कृषि उत्पाद है उनके लिए नि‍श्चित किया जाएगा इसका सीधा लाभ किसानों को होगा । किसानों के कृषि लोन के लिए 13.8 लाख करोड रूपये की बडी राशि आवंटित करने का और पशु संवर्धन, डेयरी तथा मत्स्य व्यवसाय को ज्यादा कृषि लोन का प्रस्तावित है । कृषि क्षेत्र के जुडे ग्रामीण इंफ्रास्टक्चर फण्ड में रू 10,000 करोड की बढोत्तरी का प्रस्ताव है जिससे कृषि क्षेत्र अंतर्गत पहुंचमार्ग बनाने से किसानों को सुविधा होगी । देश के कार्यान्वित APMC के कार्य इंफ्रास्टक्चर वृद्धि के लिए राशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव । 1000 ज्यादा कार्यान्वित कृषि मंडियों को e-nam के साथ जोडा जाएगा प्रस्तावित है । कृषि सिंचाई में माइक्रो इरीगेशन के लिए जो 8000 ज्यादा राशि का प्रस्ताव भी मा वित्त मंत्री जी ने रखा है । मेरे क्षेत्र के थोडे कम से लंबित परियोजनाएं जैसे वाघुर मेजर प्रोजेक्ट जो शेलगांव बॅरेज प्रोजेक्ट, स्कीम में है फंड्स की कमी के कारण से काम बंद है PMKSY मध्यम प्रकल्प बलिराजाबोदवड परिसर सिंचन, व्ही लोंढे बॅरेज प्रोजेक्ट जो थोड़ा काम से अधूरा है, के बहुत कंप्लायंस के बाद पूर्णत्व की CWC योजना प्रोजेक्ट जो ग्राट इन ऐड से वित्तीय सहायता प्राप्त है बलून विअर्स जो केंद्र ,के लिए अधुरा है MoU डोर पर है एक्सटेंशन पीरियड की सरकार के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट में बनायें जा रहें है डिमांछ प्लेसमेंट के लिए पेंडिग है ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल, डॉक्यूमेंटेशन एवं बहुत कम मात्रा में लगने वाले फण्स के कमी की वजह से पेंडिंग है मै यह प्राजेक्टस के पूर्णत्व के लिए लगने वाले उपाय योजना के लिए मे जलशक्ति मंत्री जी विशेष निवेदन करती हूँ, यह प्रोजेक्टस के काम आने वाले बरसाती मौसम के पहले पुर्ण होने से इसका लाभ मेरे क्षेत्र के बहुत किसानों को होगा यह विनम्र निवेदन इस बजट के माध्यम से मंत्री जी से करती हूँ ।

छोटे उद्योगों को इस बजट में टैक्स ऑडिट लिमिट 8 करोड से बडा कर 10 करोड करने से बहुत छोटी छोटी इंडस्टीज एवं व्यापारियों को टैक्स ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन पुर्तता से राहत मिलेगी और वह समय/ध्यान व्यापार ताथा मैन्युफैक्चरिंग की और बढायें और इस कोविड-19 से आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुयी है उससे संभालने की कोशिश करने की विचार के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी यह प्रस्ताव रखा है वह सराहनीय है इसलिये मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ । आजादी के 58वां वर्ष मनाते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी आयु के 58 वर्ष और ज्यादा वर्ष में पूरे करने वाले सीनियर सिटीजन्स को टैक्स रिटर्न सबमिशन के लिए छूट दी है ।

हमारी सरकार ने हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण करते हुए देश में सबके लिए बेसिक शिक्षा हेतु इस बजट वर्ष में सब विभागों से 18000 स्कूलस को इस नये NEP के तहत सामर्थ्यशाली बनाने का जिससे उस क्षेत्र में आनेवाले सभी स्कूलस इसका अनुकरण करने से NEP के आइडियल पॉलिसी बिन्दुओं को बढावा व अपनाने में कार्यरत होगी । देश की सीमाओं के तथा आपतिजनक स्थिति ते हमें विशेष शिक्षित सैनिको से बढी राहत मिलती है और हम देश में सुरक्षित रहते है, इस सैनिकों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत नवजवान की संख्या है । इस सैनि‍क भारती के प्रति इसी उम्र में शारीरिक निर्माण, अच्छी सेहत व आरोग्य बनाने का बचपन से ही आने वाले नये जनरेशन में भाव निर्माण हो इसी हेतु सैनिक स्कूल्स का देश में निर्माण किया है, जिसकी संख्या आज तक सीमित थी, हमारी सरकार ने इसी श्रुंखला को आगे बढाने हेतु नये 100 सैनिक स्कूलस निर्माण के लिए इस बजट में प्रावधान किया है, इसलिये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश को आगे बढाने की सोच तथ विश्व गुरू बनाने की तीव्र इच्छाशक्ति व इस प्रति सतत व निरंतर प्रयास का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ । इस नये सैनिक स्कूल्स के माध्यम से हमारा ग्रामीण क्षेत्र और भी मजबूत होगा तथा आने वाले जनरेशन के लिय इस नई सुविधा का निर्माण होगा । महाराष्ट्र राज्य में एक सैनिक स्कूल मेरे रावेर लोकसभा कृषि क्षेत्र में स्थापित करने का आग्रह माननीय मंत्री जी से करती हूँ जिसका अच्छा लाभ मेरे क्षेत्र के बहुत किसानों के बच्चों को होगा अपितु इस सैनिक स्कूल का निर्माण हो यह इस कृषि क्षेत्र की पुरानी मांग भी पूरी होगी ।

मै पुनश्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोविड की विपरीत परिस्थिति में और कम से कम लोग इस करोना वायरस से पीड़ित हो तथा इससे बचने के सफल प्रयास और मेडिकल सुविधा के लिए उपाय योजना के लिए मेहनत करके देश के लोगों को इस महामारी से कुछ हद तक छुटकारा पाने की कोशिश की है जब विश्व में इसके अति गंभीर परिणामों से त्रस्त अपितु अभी भी संभालने की कोशिश करने की चर्चा है हमारे सरकार ने लोगों के आरोग्य व सेहत इस वायरस से बाधित ना हो इसलिये । लगातार संवाद बना रखा है और हाल ही में सरकार की अपने वैज्ञानिकों तथा डॉक्टर के दृढ निश्चय से इस वायरस के लिए दो वेक्सिन के टीकाकरण की शुरूआत कियी है और नये दो वेक्सिन के प्राप्ति के लिए विजय हासिल की है जो जल्दी ही टीकाकरण सेवा में सरकार से उपलब्ध होगी और केवल देश में ही नहीं तो पड़ोस के देश जो पिछडे हुए या वेक्सिन के रिसर्च करने के लिए असमर्थ है तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है ऐसे राष्ट्रों को भी टीकाकरण के लिए वेक्सिन उपलब्ध कराया है, भारत के सार्वभौमिक भावनाओं को दर्शाता आहे और हमारे भारतीय संस्कृति “वसुधैव कुटुंबकम “ को विश्व में प्रकट व सार्थक होते हुए प्रदर्शित करता है । आने वाले समय में देश में और दो वेक्सिन लोगों को टीकाकरण के लिए उपलब्ध होने की तैयारियां चल रही है जिससे जल्द से जल्द टीकाकरण के लाभ अभी 160 करोड़ भारतवासियों तक पहुचाने से सरकार लगातार कोशिश कर रही है और देश को विश्व में एक नये आर्थिक महाशक्ति के साथ खड़ा करने में कामयाब होगी इसी श्रद्धा के साथ माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ और इस बजट 2021-22 का समर्थन करती हूँ, जय हिंद ।

*m55 श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद । वन्दे मातरम ।

माननीय सभापति महोदया जी, मुझे याद आ रहा है, जब आज से लगभग दस साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि वर्ष 2020 में हमारी दुनिया कैसी होगी । चूंकि मैं फिल्मी दुनिया से जुड़ा हूं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी लेखक, निर्देशक या अभिनेता ने न तो ऐसी कहानी कभी लिखी होगी, न निर्देशन किया होगा, न अभिनय किया होगा, जिस जीवन शैली को हमने 2020 में वाकई में जिया है ।

माननीय सभापति महोदया, बजट की तारीफ हम सदन में कल से सुन रहे हैं । मेरे बाद और भी वक्ता बोलेंगे । बहुत स्पीकर्स हैं, जो काफी अच्छा बोलेंगे और इसकी तारीफ भी करेंगे । मैं भी पूरे हृदय से, पेश किए गए बजट में उठाए गए अच्छे और सभी सही कदमों की सराहना करता हूं, जैसे केन्द्र सरकार ने पहली बार डिजिटल बजट 2021-22 पेश किया है, जिसकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि ओडिशा सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से पहले से डिजिटल के महत्व को समझते हुए 2020-21 बजट डिजिटली पेश किया था । जनरल बजट 2021-22 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ की बात करते हुए मीडियम टू लौंग टर्म विजन की बात कही गई है, जो सराहनीय है और देश के लिए अच्छी भी है । मैं हेल्थ सेक्टर और ड्रिंकिंग वाटर को उच्च प्राथमिकता देना चाहूंगा । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि बात पीने के पानी की है । मैं ओडिशा के जिस संसदीय क्षेत्र केन्द्रपाड़ा से इधर खड़ा हूं, वह शायद इकलौता ऐसा क्षेत्र है, जहां ग्राउण्ड लेवल वाटर लगातार नीचे गिर रहा है । कृपया इस ओर ध्यान दें और इसे प्राथमिकता पर लें ।

Now, if I talk about women empowerment, then unfortunately, this Budget fails to give the push. Overall reduction in allocation for women and child development will affect the implementation. The new Centrally Sponsored Scheme (CSS) appears to be a replica of my State’s initiative Mission Shakti and Mamata Yojana. While for the first time recognizing the potential of women SHGs in creating wealth at the bottom of the pyramid, it fails to open up new avenues of gainful business for them as done in my State of Odisha.

माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है, जहां से वर्तमान लोक सभा में एक तिहाई महिला सांसद हैं और मैं इसके लिए गर्व करता हूं । बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए पैकेज और हायर कैपिटल इंवेस्टमेंट का भी प्रस्ताव है, जिससे इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन में मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है । But investments are required in Odisha both in Railways and in National Highways. कल माननीय प्रधान मंत्री जी इसी हाउस में बोल रहे थे कि ईस्टर्न इंडिया पर, पूर्वी भारत पर अगर हम ज्यादा फोकस करें, उसे ऊपर लाएं और वेस्टर्न इंडिया के साथ उसे समान करें तो हममें क्षमता है, हम काबिल हैं कि हम देश को बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू दे सकते हैं । But Madam, investments are required in Odisha both in Railways and Highways sectors as planned for other States, as we have had one of the lowest allocations in Railways. There are no Railway lines in six Districts even after more than 74 years of Independence.मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सात सालों में ओडिशा के लिए क्या केवल एक नई रेल लाइन है? केवल एक । यह ओडिशा के साढ़े चार करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? ओडिशा में अभी जनरल इलेक्शन नहीं हैं, ये वर्ष 2024 में हैं । पर, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे पड़ोसी को जो मिलता है, वह हमें नहीं मिल पा रहा है । हम वर्ष 2024 का इलेक्शन अभी नहीं कर सकते कि हमें कोई एक्स्ट्रा पैकेज, एक्स्ट्रा फोकस मिल जाए ।

सभापति महोदया, कल प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में बहुत अच्छा भाषण दिया । मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था । Neither me nor anyone from my Party, Biju Janata Dal stood up or interrupted and disturbed him, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के प्रधान मंत्री का किस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए । यह बात विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को समझ लेना बहुत जरूरी है । जितनी जल्दी समझें, उतना ही अच्छा है क्योंकि ऐसे ही संख्या कम होती जा रही है । ऐसा न हो कि अगली बार कुछ और देखने को मिले । When the Prime Minister is addressing the House, when the Prime Minister is addressing the nation, he must be honoured very properly. एक युवा होने के नाते यह मैसेज मैं आपके माध्यम से, सब के माध्यम से और लोक सभा टीवी के माध्यम से पूरे देश व दुनिया को बताना चाहूँगा । उन्होंने आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोट करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती । जब तक भारत के हर एक राज्य को अपना अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल जाता, तब तक पूरी आजादी भी अधूरी रहेगी ।

सभापति महोदय, लगातार ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों की, ओडिशा के आवाम की आवाज़ को माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में दोनों ही सदनों में बीजू जनता दल के कई सांसदों ने कई बार ओडिशा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की माँग को उठाया है । Odisha is the most disaster-prone State in the country. Nearly 80 per cent of its geographical area and 90 per cent of its population is vulnerable to disasters. From 1900 to 2019, Odisha has experienced at least one disaster every single year. The high frequency of the natural disasters in the State have had a severe impact on its economic growth. फिर भी ओडिशा के करोड़ लोग अपने मजबूत इरादों से ओडिशा को आगे बढ़ाने के लिए नवीन सर का साथ देते आ रहे हैं और उनकी हिम्मत व हौसला बढ़ाते रहे हैं ।

मैडम, जिस वजह से माननीय नवीन सर को कई बार राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया है, नबंर वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का भी तथा दी मोस्ट आइडियल चीफ मिनिस्टर के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है । अभी कुछ दिनों पहले ही नवीन सर को भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का सम्मान भी मिला है ।

Odisha is one of the top providers of iron ore, coal, chromite, bauxite, manganese ore, graphite and nickel ore. These minerals have played a major role in the development of the nation. But we have received little infrastructure, very little infrastructure support from the Centre in terms of tele density, banking, air connectivity, national highways and railway connectivity. Let us forget about special category status for some time. Why can we not provide special focus to Odisha?

मैडम, हम यह पूरी जिंदगी के लिए नहीं माँग रहे हैं । इसे हम सिर्फ तीन साल के लिए माँग रहे है । अगर ओडिशा को स्पेशल फोकस स्टेटस तीन साल के लिए मिल जाए तो ओडिशा माननीय नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में पूरे हिन्दुस्तान को दिखा सकता है कि हमारा राज्य भी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है और हमारा नेता भी सर्वश्रेष्ठ है । जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी हमें अपना हक माँगने पर मजबूर किया जा रहा है ।…(व्यवधान)

मैडम, प्लीज मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए । माँगने को मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं है । जब माँगा जाए, तभी सरकार दे, अब वह वक्त जा चुका है । यह लोकतंत्र है, सामंतशाही नहीं है । नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है । यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्रभाई दामोदरदास मोदी जी ने कल ही इसी सदन में कहा था । कल मैं पूरी तरह से यहाँ मौजूद था और उनको ध्यान से देख रहा था एवं सुन रहा थ । यह मुझे अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं । वह सबका विकास सबके साथ मिलकर करना चाहते हैं । इसी उम्मीद पर मैं आज का बजट स्पीच तैयार करके आया हूँ । We just ask to be treated fairly with a fair opportunity and equity to strive. One more thing I want to mention. The Government insists that it has implemented the Swaminathan Commission Report. This is untrue. Hon. Finance Minister said that MSP provides 1.5 times the cost of production, A2+FL. The Commission recommended 50 per cent profit over the comprehensive cost of C2. Our demand is that the Swaminathan Commission’s recommendations be implemented in toto after negotiations with the agitating farmers.

मैडम, जब देश के किसान हँसेंगे तो हम सब जी पाएंगे, पर अगर किसान ही नहीं रहेगा तो पता नहीं हम यहाँ पर बैठने के लिए जिंदा भी होंगे या नहीं । माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कल यह भी कहा था कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, देश में किसानों की जमीन भी वैसे-वैसे कम हो रही है ।…(व्यवधान) मैं एक मिनट में ही अपनी बात को खत्म करूंगा । I will try my level-best. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON : No, one minute is not there.

… (Interruptions)

श्री अनुभव मोहंती: मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार को केवल दो सजेशन देना चाहूंगा । एक तो देश के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार देने के बारे में है, क्योंकि एग्रीकल्चर जगह देश में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कम होती जा रही है, अगर हाइड्रोपोनिक फॉर्मिंग और एक्वापोनिक फॉर्मिंग पर गौर फरमाया जाए, तो इससे कम से कम जगह में बहुत खेती हो सकती है । आप कोई भी सब्जी ले लीजिए, वह साल के किसी एक महीने में नहीं, एक सीजन में नहीं, 12 महीने हो सकती है । इसमें न तो जमीन की जरूरत है, न मिट्टी की । इसमें जरूरत है तो सिर्फ पानी और सनलाइट की । एक्वाफोनिक में एक किसान चाहे तो मछली की भी फॉर्मिंग कर सकता है, फलों और सब्जियों की भी फॉर्मिंग कर सकता है ।

Madam, education for specially-abled and uniquely-talented like dyslexia, autism. इस पर हमने कभी गौर नहीं फरमाया । लॉक डाउन के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा गैप फैल गया है । हम डिजिटेलाइजेशन के बारे में विचार करें, जबकि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक हर जगह नेटवर्क सही तरह से पहुंचा नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी सही तरह से नहीं है । हम यह नार्मल स्टूडेंट्स को बता सकते हैं । आपने देखा होगा, तारे जमीन पर एक हिंदी फिल्म आई थी, जिसमें डाइलेक्सिया को लेकर एक बच्चे को दिखाया गया था, उसके सामने अल्फा बेट्स जंबल होकर आते हैं । ऐसे बच्चों को जो ऑटिज्म बच्चे हैं, इनको डिजिटली हम कैसे पढ़ायें? उनके लिए क्या तरीका अपनाया जाए, किस तरह से इनके लिए फोकस किया जाए, ताकि इनको हम अच्छी शिक्षा दे सकें ।

Lastly, तेंदू लीफ पर ओडिशा की 10 लाख महिलाएं निर्भर करती हैं, जो विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज़ से हैं । ये ट्राइबल महिलायें हैं । हम राज्य सरकार की तरफ से काफी दिनों से बोल रहे हैं कि जो 18 पर्सेंट की जीएसटी उसके ऊपर लागू है, उसको 5 पर्सेंट कर दिया जाए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जीएसटी इसमें निल कर दी जाए । यह बहुत ही जरूरी है । आपको धन्यवाद देते हुए, मैं इतना कहूंगा कि अगर हम इन सब चीजों पर फोकस करेंगे, स्पेशियली बच्चों और युवाओं पर, जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, then we can definitely help such children of our nation in contributing towards building a brave and young new India. Millions of problems have billions of solutions. इस बात से हम सहमत हैं ।

मैडम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । जय जगन्नाथ, जयहिंद, वंदे मातरम ।

माननीय सभापति : इससे पहले कि लालवानी जी बोलें, व्यवस्था के माध्यम से मैं सबको आगाह करना चाहती हूं कि 5 मिनट से 1 सेकंड ऊपर किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका समय है, सबको समय मिलना है और हमारे पास 12 बजे तक का टाइम है, सबको समय मिल पाए, नहीं तो आखिरी वाले लोग रह जाएंगे ।

*m56 श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति महोदया, धन्यवाद । माननीय सभापति जी, मैं इन्‍दौर से आता हूं । इन्‍दौर मां अहिल्या की पावन नगरी है और मां अहिल्या सुशासन की प्रतीक हैं । उसी प्रकार माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में सुशासन लाने का प्रयास किया है । कोरोना की इस आपदा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ताली, थाली, लॉक डाउन, वैक्सीन के माध्यम से सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है । अब तो हम अपने देश के साथ-साथ अन्य देशों में भी वैक्सीन भेजने का काम कर रहे हैं । दुनिया में कई देशों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है । कोरोना की इस लड़ाई में देश का ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व माननीय मोदी जी ने किया है । ‘जान है तो जहान है’ के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े हैं । मोदी जी के क्राइसिस मैनेजमेंट को हमने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है ।

माननीय सभापति जी, एक समय वह भी था जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी । उस समय मैंने देखा था कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रकों में सामान भरा हुआ था और उस समय युवराज का इंतजार हो रहा था, जो विदेश में थे । वे ट्रक्स चार दिनों तक वहां खड़े थे और वह सामान केदारनाथ इसलिए नहीं गया था कि युवराज हरी झंडी दिखायें, फोटो खिंचे और फोटो प्रेस में जाएं । युवराज आज बजट की बात को लेकर सदन छोड़कर चले गए । ऐसे वह युवराज थे । एक तरफ वे थे और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं । एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व ने पूरे देश की लड़ाई कोरोना में लड़ी है, इसलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है ।

माननीय सभापति महोदया, इस विषम परिस्थिति में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें कोई नया कर नहीं लगाया है । उन्होंने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है । ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’, इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े हैं । गांव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए इस बजट में स्वास्थ्य, इनफ्रास्ट्रक्चर, खेती, एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में 180 पर्सेंट ज्यादा बजट रखा गया है । नई शिक्षा नीति के तहत साथ-साथ पन्द्रह हजार स्कूलों के अपग्रेडेशन और 750 एकलव्य आवास विद्यालय इसी योजना में शामिल है । हायर एजुकेशन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास इस बजट में किया गया है ।

माननीय सभापति महोदया,शहरी विकास मंत्रालय बड़े शहरों के साथ-साथ टू टियर और थ्री टियर शहरों के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है । स्मार्ट सिटी का काम भी तेजी से चल रहा है । स्वच्छता का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से किया था । तभी से इंदौर एक वर्ष नहीं, बल्कि चार वर्षों से लगातार स्वच्छता में नम्बर वन आ रहा है, पांचवीं बार पंच लगाने की तैयारी इंदौर कर रहा है । दस लाख आबादी के बड़े शहरों के लिए 2,271करोड़ रुपये की राशि सिर्फ पर्यावरण सुधार के लिए रखी गई है । पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए अट्ठारह हजार करोड़ रुपये की नई योजना लाई गई है । गांव में गरीबों के आवास बनाने के लिए भी इसमें बजट रखा गया है ।

एफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है । देश में हर घर में बिजली पहुंच गई है,अब हर घर में नल और हर घर में जल 2024 तक पहुंच जाएगी । दस करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं । करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए गए । इस बार बजट में जो प्रावधान किया गया है, एक करोड़ और महिलाओं को गैस कननेक्शन दिए जाएंगे,वन नेशन वन कार्ड काम बहुत जोरों से चल रहा है ।

माननीय सभापति महोदया,इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं । इंदौर क्लिीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है,उसका भी कुछ ध्यान रखा जाए ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने सात टैक्सटाइल हब की घोषणा की है । टैक्सटाइल के मामले में इंदौर कई वर्षों से लीडिंग रोल अदा कर रहा है, एक टैक्सटाइल हब इंदौर में भी होना चाहिए । एक सैनिक स्कूल भी इंदौर में होना चाहिए और एक क्रिटिकल हॉस्पिटल केयर की भी इंदौर में आवश्यकता है । इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन काम शुरू होना चाहिए । इंदौर-मुबई-दिल्ली हाई स्पीड ट्रेन बननी चाहिए । इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब इंदौर में होना चाहिए और एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना चाहिए ।

अंत में, मैं इस दशक के प्रथम डिजिटल बजट का स्वागत करता हूं । वोकल फॉर लोकल तथा आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला यह डबल डिजिट ग्रोथ का बजट है, मैं इसका स्वागत करता हूं । अंत में, मैं दो लाइन कहना चाहता हूं, भारत का यशगान कर रहे हैं मोदी जी, धारा370, तीन-तलाक हटाकर मंदिर निर्माण कर रहे हैं मोदी जी, भारत के सपनों को साकार कर रहे हैं मोदी जी । जय हिन्द, जय भारत । ।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Madam, this is the first time I am speaking on the Budget.

HON. CHAIRPERSON : Okay, you can take five minutes.

*m57 SHRI RAMULU POTHUGANTI: Hon. Chairperson, thank you very much for giving me the opportunity to participate in the Union Budget 2021-22. Our Chief Minister of Telangana, Shri Chandrasekhar Rao Garu has sent several letters to the Union Government requesting them to allocate adequate funds for implementation of various welfare scheme in our State. He also met the hon. Prime Minister and various Central Ministers for releasing adequate funds for the welfare schemes. However, the Union Government did not allocate the required funds.

Our Chief Minister has introduced a large number of popular schemes for the benefit of all sections of society. For instance, Mission Bhagiratha, Rythu Bandhu, Arogya Sree, Pension of Rs.2,000 for widows, and old age pension, Rs.3,000 for disabled persons etc. Under the Rythu Bandhu Scheme, the Government of Telangana is also giving Rs.10,000 per acre to each farmer and an insurance cover of Rs.5 lakhs to the family members of the deceased farmers. This scheme that has been introduced in Telangana is a role model to other States. Our Chief Minister of Telangana has introduced the flagship programme of Mission Bhagiratha, which was launched at an estimated cost of Rs.35,000 crore. It is aimed to provide safe drinking water to all the households in the State.

In this regard, I would like to bring to the notice of this august House that although the NITI Aayog recommended a grant of Rs. 15,000 crore to this prestigious project, the Union Government did not extend any financial support.

Although, India got Independence 74 years ago, the fruits of the reservation and schemes introduced by the Government of India for SCs/STs have not reached the real beneficiaries and the lower strata of SCs/STs. This is against the spirit of the Constitution of India.

Having said that, I would, therefore, earnestly request the Union Government to allocate more funds to SCs/STs. I would also request the Union Government to strengthen the laws belonging to these sections so that not a single person is left out.

Regarding education, I am representing Nagarkurnool Constituency of Telangana. I would like to submit that the Union Government has proposed to establish 750 Eklavya Model Residential Schools in tribal areas which is a welcome step. The number of STs in my constituency is predominantly high. I request the Government to set up two Eklavya Model Residential Schools in my Parliamentary Constituency. Similarly, establishment of, at least, three Kendriya Vidyalayas in my Parliamentary Constituency is the need of the hour.

Madam, this is very important. There has been a four-decade old demand from my region for laying of a new railway line from Gadwal to Macharla. The preliminary estimate for the project is Rs. 1,200 crore. However, it was not mentioned in the Budget. This project is commercially viable and it would generate a lot of employment opportunities apart from trade and business activities. I would request the hon. Finance Minister and also the hon. Prime Minister of India to release adequate funds for this purpose.

Regarding medical college, my Nagarkurnool Parliamentary Constituency comprises seven assembly segments spread over three districts. There is an urgent need to set up a medical college and a hospital in my Nagarkurnool Parliamentary Constituency which will help all walks of people to a great extent.

Madam, I would request the Union Government to release Rs. 450 crore for the 5th instalment of assistance for the backward districts in Telangana as per the State Reorganisation Act and for establishment of an Indian Institute of Management in Telangana.

The Government of Telangana has also launched Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Scheme which is envisaged to create irrigation potential in upland areas of Nagarkurnool, Mahabubnagar, Vikarabad, Rangareddy and Nalgonda Districts for an ayacut of 10 lakh acres.

I have a request to the hon. Agriculture Minister. In my Parliamentary Constituency, cotton is being produced on a large scale. There is a need to set up textile park in my constituency in the interest of the farmers at large.

*m58 एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर) : माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने के लिए आमंत्रित किया है । यह सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट है । भारत के चारों तरफ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई भी क्षेत्र छोटा नहीं है । जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र इन सबसे ऊपर उठकर यह बजट बनाया गया है । वास्तव में यह बजट आम आदमी के उत्थान के लिए है । गरीब से गरीब व्यक्ति आज इस बजट का लाभ ले सकता है । किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी कोई भी इससे अछूता नहीं है । इसमें सेना, उद्योग, भारी उद्योग, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और कृषि सभी का बजट बढ़ाया गया है ।

महोदया, यूं तो मुझे बोलना बहुत था, लेकिन आपने मुझे चार मिनट दिए हैं । मैं अपने भाषण को शॉर्ट करता हूं । आज किसानों के बारे में बार-बार बात आ रही है । मैं उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 7 तारीख को उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । विद्युत की दो परियोजनाएं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं । एनटीपीसी की एक टनल से लोगों को बचाया गया और अभी तक दूसरी टनल में लगातार काम चल रहा है । वहां पर दिन-रात लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है ।

महोदया, वहां पर केन्द्र सरकार ने जो किया है, यह मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप चाहे मुझे एक मिनट एक्सट्रा दें या फिर मुझे एक मिनट एक्सट्रा न मिल पाए, कोई बात नहीं है । केन्द्र सरकार ने जो काम किया है, वह अद्भुत है । जैसे ही माननीय प्रधान मंत्री जी को पता चला, उन्होंने पश्चिम बंगाल की सभा से उत्तराखंड की बात की । उन्होंने गृह मंत्री जी से वार्ता की और हमारे मुख्य मंत्री जी से भी वार्ता की । उसके बाद वहां पर सारी की सारी मशीनरी तैयार हो गई । मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी उत्तराखंड इसे भूल नहीं सकता है । हम सब माननीय प्रधान मंत्री जी के ऋणी हैं । वहां इतनी जल्दी और इतनी क्विक गति से काम हुआ है ।

महोदया, मैं एक बार उस प्रदेश का एलओपी रहा हूं । हमें वर्ष 2013 की दुर्घटना भी याद है कि चार दिनों तक केन्द्र के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी । आज यहां पर जो महाशय बोल रहे थे, तब उन्हीं की पार्टी केन्द्र में थी । उन्होंने हमें पूछा ही नहीं था । हम चिल्लाते रह गए, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं । इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के ऋणी हैं, हम कभी उनको भुला नहीं सकते हैं । मुझे बस एक निवेदन करना है कि एक ऐसी कमेटी ग्लैशियर, नदियों और पहाडों पर स्टडी करने के लिए बनानी चाहिए । यह वक्त आ गया है कि ग्लैशियर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे पिघलते हैं, नदियां कैसे उफनती हैं, तो हमारे देश में एक से एक एक्सपर्ट्स हैं । यह होना ही चाहिए । आज पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके साथ पूरे देश और पूरे सदन की संवेदनाएं हैं, प्रधान मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी की संवेदनाएं हैं ।

महोदया, किसानों के बारे में कुछ बातें आई थीं, मुझे उस बारे में ज्यादा नहीं बोलना है । मुझे बस कुछ पाइंट बोलने हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका फायदा किसे मिल रहा है? जन धन खाते हैं, उन्नत भारत अभियान है, फसलों का एमएसपी बढ़ाया जाना है, किसान सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, नीम कोटेड यूरिया है, शौचालय एवं गैस सिलेंडर है, ई-नाम की सुविधा है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना है, बिजली और पानी की व्यवस्था है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, 37 मेगा फूड पार्क हैं, 297 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हैं और किसान ट्रेन है, अपना उत्पाद मनमर्जी से बेचिए । आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है, गांवों में आप्टिकल फाइबर है, ग्रामीण आवास योजना है, ग्राम सड़क योजना है, पीएम कुसुम योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, माइक्रो इरिगेशन है, किसान पेंशन योजना है, कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना है, बिचौलिया मुक्त नया किसान बिल है । ये तीनों बिल किसानों की उन्नति के लिए हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज यहां पर जो महाशय बोल रहे थे, जिनको युवराज कहते हैं, वह मुझसे किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी टेबल पर माइक लगाकर टॉक कर लें, एक-एक क्लॉज़ पर बहस कर लें ।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि वे कहीं नहीं जीत सकते । उनको नॉलेज ही नही है । आज मैंने देख लिया कि लोग जिन्हें नेता मानते हैं, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है । ‘स्वामित्व स्कीम’ एक प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम है । उत्तराखण्ड में हमारी सरकार ने किसानों को तीन लाख रुपये का पैसा जीरो प्रतिशत ब्याज पर देना शुरू किया है ।

सभापति महोदया, आप मुझे एक-दो मिनट का समय और दे दीजिए । हमने जो कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनके लिए ये कहते हैं कि हमने कुछ काम ही नहीं किया है । बहुत कम समय है, इसलिए मैं अपने क्षेत्रों की बातों पर आ जाता हूँ ।

माननीय सभापति: मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र की बात से ही शुरू करें ।

एडवोकेट अजय भट्ट : महोदया, जमरानी बांध, सौंग बांध के लिए धनराशि का मिलना बहुत आवश्यक है । अभी तक इनके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि पूर्ण स्वीकृति मिल गई है । पंतनगर एयरपोर्ट के लिए धनराशि अवमुक्त होनी है । जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भी धनराशि अवमुक्त होनी है । रामनगर-चौखुटिया, खीड़ा-खन्सर होते हुए गैरसैंण, हमारी राजधानी तक रेल लाइन एवं टनकपुर-बागेश्वर तक की रेल लाइन भी बनाई जानी आवश्यक है । एक सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से हल्द्वानी तक भी स्वीकार करनी आवश्यक है । देहरादून एवं हल्द्वानी के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चले ताकि हाईकोर्ट आने वाले और राजधानी जाने वालों को सुविधा हो सके । मुजफ्फरनगर से रुड़की रेल लाइन का काम धीरे-धीरे चल रहा है, इसमें तेजी लाना आवश्यक है । उत्तराखण्ड सरकार अपना हिस्सा पूरा दे रही है । देहरादून से पौण्टा चार लाइन की सड़क स्वीकृत है । इस पर कार्य तेजी से होना चाहिए । पौण्टा से चंडीगढ़ तक भी इसी प्रकार की चार लाइन वाली सड़क बनने से चण्डीगढ़ एयरपोर्ट पर हम डेढ़ से दो घंटे में पहुँच सकते हैं और वहाँ से हम दुनिया से जुड़ सकते हैं । उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है । इसलिए यहाँ पाँच सैनिक स्कूल खोलने अति आवश्यक हैं । देहरादून-रामनगर की लाइन को भी चार लाइन की सड़क बनाना बहुत आवश्यक है । माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र में 5 एकलव्य स्कूल भी खोले जाने आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत रहते हैं । मैडम, अगर आप मुझे एक मिनट और दे देंगी तो अच्छा होगा ।

माननीय सभापति : नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ ।

*m59 *PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): At the outset, I would like to thank Hon'ble Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman ji, for presenting Union Budget 2021-22, the first budget of this new decade and also a digital one in the backdrop of unprecedented COVID-19 crisis. Under the leadership of our Hon'ble Prime Minister, the budget lays a vision for Atmanirbhar Bharat. We appreciate the pillars of Nation First, Doubling Farmer's Income, Strong Infrastructure, Healthy India, Good Governance, Opportunities for youth, Education for All, Women Empowerment, and Inclusive Development.

Less than a month after the Economic Survey and the budget last year, winter set in, metaphorically speaking. A virus, hundreds of times smaller than a grain of salt, upended billions, eventually ending millions of lives across the world. As the health crisis quickly morphed into an economic crisis, the budgetary math that followed, went out the window. I am grateful to the Government for coming up with a considerate Union Budget 2021 in this backdrop.

The Budget is based on 6 prominent pillars - health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and RandD, Minimum Government and Maximum Governance. The topmost pillar is health and well being. Investment in health sector has risen 137 per cent which is 2.47 times more than our last year's Budget estimates. This is an achievement in its own. I congratulate the Government on this initiative.

As an educationist first, I want to draw the attention to this concern. Our Hon'ble Finance Minister made a reference to the National Policy on Education 2020 which has recommended doubling India's allocation to education from 3% to 6% recognising the fact that quality School Education would be a prelude to demographic dividend. The Budget promises to improve the quality of education in 15000 schools. Given the fact that there are 10.8 lakh government schools, showing token concern to a few is highly disheartening. NPE 2020 has also made a strong case for improving early childhood care and education in the age group of three to six years who are bereft of the fundamental right to quality education and adequate nutrition of 30 million children in Anganwadi. Sadly there is no effort to mitigate serious divide apart from Poshan 2.0. Richard Musgrave, father of Public Finance had famously observed that any finance minister must pay attention to three principles : Right allocation, distributive justice and economic stabilization. He was strongly of the view that merit goods like quality education to remit of a responsible government like India. This lip service to the foundational quality education disturbs me.

As a person working at the grassroots, one more aspect disheartens me. At a time when real wages in rural areas have declined not just compared to last year but also compared to five years ago and farm gate prices have crashed for most agricultural commodities, even the lifeline provided by expenditure in rural areas on infrastructure creation and employment generation has either seen a decline in budgeted expenditure or remained stagnant. The budget for the ministry of rural development is lower by Rs 66,000 crore compared to the RE of last year. For example, the MGNREGA budget of Rs 73,000 crore is barely enough to cover the increase in wages by 11 per cent announced in March. It is only 1.8 per cent higher than the actual expenditure of 2019-20, but 52 per cent lower than the RE of last year. Similarly, for the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY), the budget for 2021-22 has been cut by Rs 4,500 crore, not even enough to cover inflation between the two years.

As a person directly connected with people in large numbers, I am also disheartened with what the Budget has done to address the problem of Unemployment. Apart from a portal to collect information on gig workers, and construction workers, among others will be launched to help frame schemes on health, housing, insurance, and others for migrant unorganised workers and the amendment of Apprenticeship Act, it doesn't have much to offer directly.

Our party, Biju Janata Dal welcomes the Budget for its focus on capital investment to boost growth, reintroduction of developmental financial institution, allocation for Covid-19 vaccines, industry and sector specific interventions. We also thank for the mention and praise of Mamata and Mission Shakti. After Mamata and Mission Shakti the next logical step towards women empowerment would be reservation for women in Lok Sabha and the state assemblies.

But we want to underline few important points in the interest of Odisha. The dip in share of central taxes is worrying. Odisha would be hit by the drastic reduction of share in central taxes by about Rs. 510,840 crore for the current year and as per the recommendations of the 15th Finance Commission, the horizontal share will decrease from 4.629 per cent to 4.528 per cent for the next 5 years. Capital investments are very much required in Odisha both in railways and highways sectors as it has been planned for other states. There is a need to increase allocation in social assistance programmes and quantum of transfers for local bodies. Centralization of revenue by introduction of cess in petrol and diesel will weaken the Centre-state fiscal balance. Banks have to be made accountable to extend credit to farmers, women and MSMEs. The Budget shows how there is minimal financial articulation about the concerns of women, SC, ST, disabled that it is reinforcing and strengthening their financial marginalisation.

I once again reiterate my Chief Minister's request and urge the government to provide a special category status to Odisha and provide a special package to deal with natural disasters.

I request the Government to consider the sanctioning of another AllMS and new government medical colleges in the state, especially in locations having connectivity to rural areas as it will allow every single person to receive quality healthcare. It will also increase the number and quality of medical professionals graduating from top colleges, as the existing professionals have been stretched to their limit by the ongoing pandemic.

I will once again urge the government to consider the Chief Minister's request and set up an international airport at Puri.

Odisha is now turning into a desirable destination for international sports events. However, there is an urgent need of improvement in sports infrastructure in rural areas, which is possible through assistance from the centre. This will bring athletes and players from the grassroots and help us fulfil our dream of being a global sporting powerhouse.

Our Chief Minister has requested Centre seeking revision of Employees' Pension Scheme-1995 (EPS-95) which will benefit at least 1.62 lakh people in the state. Currently, the beneficiaries of the Employees' Pension Scheme - 1995, managed by Employees Provident Fund Organisation (EPFO), are being given a paltry amount. Noting that the grievance of these pensioners deserves sympathetic consideration, I request for the same.

We request the Centre to accord classical status to Odissi music to fulfil the long-cherished dream of music lovers of Odisha and the country. It is a matter of concern that Odissi music, the tradition of which dates back almost to second century BCE, is yet to be recognised as classical music by the Government of India.

Odisha's tele-density - the number of telephone connections for every hundred persons is far behind the national average. The all-India average tele-density was 91.82% as per the data published by Telecom Regulatory Authority of India in January, 2019 which would mean that out of every 100 persons 92 were using a telephone in our country. In contrast, according to the TRAI report, the tele-density data for Odisha is only 77.22%. Odisha is the only State in the country that has almost 20% of its villages without mobile communication and now sits at 15th position in terms of tele-density data, amongst all the larger States. Furthermore, Odisha has one of the lowest rates of internet connection in rural areas when compared with the national average. I humbly request you to take adequate steps to solve the problem of lack of access to minimum technology, which is a mobile phone. The introduction of mobile networks has the potential to influence socio-economic development for individuals and villages in remote areas.

Implementation of Swaminathan Committee Recommendations – The National Commission on Farmers (NCF) in its report had recommended that the Minimum Support Price (MSP) should be 50% more than the weighted average cost of production. However, the current MSP is calculated on a narrower measure and not according to Swaminathan Committee recommendations. Therefore, the Central Government should fix MSPs by using a broader and more comprehensive measure of cultivation costs. The Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik Ji recently said that the State Government is in favour of implementing the recommendations given by the M.S.Swaminathan Committee on formulating MSP for all crops. Considering 70% of people in Odisha depend on agriculture, the implementation of MSP will help in raising the income for farmers.

Railway Infrastructure Development (Khurda-Bolangir Line) - There is an inordinate delay in the proposed construction of the Khurda-Bolangir railway line, in spite of acquisition of land by the state government. Only 15 km from Bolangir side and 76 km from Khurda side has progressed, which is a low per cent compared to the total distance of 289 km to be constructed. Since this is a project which has commenced from 1994-95, it is high time that this project is taken to its completion, so that the local population can benefit from the connectivity.

Wagon Factory (Sitalpalli), Ganjam District - The wagon manufacturing unit in Ganjam, for which land has already been earmarked was announced in the 2012 budget. The project did not kick off then, but both the East Coast Railway and the then Minister assured that the project would kick off once wagon demand increases post 2019. With railways booming across the country, the construction of the proposed wagon factory at Sitalpalli will be a huge boost to the region.

Electric Locomotive Periodic Overhauling (POH) Workshop in Kalahandi - The Centre has previously agreed to set up an electric loco periodical overhauling workshop at Kalahandi, for which land has been allocated. But only a nominal budgetary allocation was made for the project. Establishing a POH Workshop will reduce the pressure on Railways who can find an intermediate point like Kalahandi for their maintenance needs.

*m60 SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Chairperson Madam, I oppose the Budget proposal because it is under-realistic and seems to be blind towards the key issues facing our country. The Budget is not farmer-friendly, not growth-oriented and neglects the youth of this country. The poor people of this country get nothing from this Budget. The real situation on the economic front is that we are facing a recession. Our economy was sick before COVID-19 pandemic. It will still be unwell when the pandemic is passed. The current unemployment rate in rural areas is 9.2 per cent and in urban areas, 8.9 per cent. Most jobs which were lost will not come back. The rate of creation of jobs will be low. Every day, 30,000 qualified new job seekers are coming into the job market. Out of them, only 500 can realistically expect to get a job. Demonetization and GST have affected the local market, especially the unorganized market which generates about 90 per cent of local employment in the country. The biggest losers have been women. Their share in the job market was very small. Now, even that share seems to have been curbed. The prices of petrol are expected to hit a century. The Government has gained Rs. 20 lakh crore through petrol and diesel in the last six years. Where has this huge amount gone? The DA of our jawans, our Government employees, is being cut. Our small entrepreneurs, our MSMEs, are continuously under pressure from the banks to repay the loan and continuously under pressure of the taxation authorities. There is huge unemployment in the country. Farmers are committing suicide. Where has this amount of Rs. 20 lakh crore gone? Madam, the Manmohan Singh Government introduced MGNREGA and gave 273 job-days to the rural unemployed youth. This Government cuts the allocation to MGNREGA. In my State of Kerala, rubber is the backbone of our economy. The Government’s pro-industrialist policies destroyed the lives of millions of rubber farmers. In this Budget they did not get anything.

Millions of Pravasis have lost their jobs and are coming back to our country. My constituency has the highest number of Pravasis that are there in the country. They strongly support our economy by contributing billions of rupees to our country’s foreign exchange reserves. This Budget has totally ignored the Pravasis.

Finally, this is yet again a pro-corporate, anti-farmer Budget. In this Budget the Government has done nothing for the debt-ridden farmers. More than 4.25 lakh farmers have committed suicides during the last six years. No amount has been allocated in this Budget to write off the farm loans. There is no interest waiver scheme. There is no moratorium on farmers’ loan.

The conclusion of a recent study by Brookings, using IMF and World Bank data, is humiliating but not surprising at all. It says that the world’s biggest rise in poverty will be in India and that India will overtake Nigeria and become a country with the largest number of poor people.

To conclude my speech, it is preposterous that this Government has so blatantly indulged in vote bank politics and has encouraged crony capitalism. Two or three favourite industrialists are painting their names all across the country and are emerging in every sector leaving the poor and marginalised worse off than they were before.

The Budget is not addressing the key issues. It is anti-poor and anti-farmer and that is why I am opposing the Budget proposals. Thank you.

*m61 *SHRI HASMUKHBHAI S. PATEL (AHMEDABAD EAST): The Budget 2021-22 presented by Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is a planned document of emerging ‘self-reliant India’ resolutions on the world stage in the new decade. Village, poor, farmers, women, youth, elderly, businessmen are all included in this Budget. In this Budget of Modi Government, development of infrastructure, including security from road, transport, defence, lies to the strong basis of becoming an Indian economy. This is the Budget of all, the Budget for all.

In this Budget, the investment on health infrastructure has increased substantially. In PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana support for 17,788 rural and 11,024 urban health and health centres. In this scheme, setting up integrated public health labs in all districts and 3,382 block public health units in 11 States. Establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. Strengthening of the National Centre for Disease control (NCDC), its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. Expansion of the integrated Health Information Portal to all States/UTs to connect all public health labs. Operationalisation of 17 new Public Health Units and strengthening of 33 existing Public Health Units at points of entry, that is, at 32 Airports, 11 Seaports and 7 land crossings. Setting up of 15 Health Emergency Operation Centres and 2 mobile hospitals and setting up of a national institution for Health, a regional Research platform for WHO South East Asia Region, 9 Bio-safety level-3 laboratories and 4 regional National institutes for Virology.

In this Budget adopt strategy to improve nutritional outcomes across 112 Aspirational Districts for strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcomes.

In this Budget, for universal coverage of water supply in all 4,378 Urban Local Bodies with 2.86 crores household tap connections, as well as liquid waste management in 500 AMRUT cities will launched. The Jal Jeevan Mission (Urban), it will be implemented over 5 years, with an outlay of Rs. 2,87,000 crore.

In this Budget, the Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented with a total financial allocation of Rs. 1,41,678 crore over a period of 5 years from 2021-2026 for complete faecal sludge management and waste water treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction-and-demolition activities and bio-remediation of all legacy dump sites. Propose to provide an amount of Rs. 2,217 crore for 42 urban centres with a million-plus population to tackle the burgeoning problem of air pollution.

In this Budget, for vaccination outlay for Health and well-being is Rs. 2,23,846 crore in BE 2021-22 as against this year’s BE of Rs. 94,452 crore, an increase of 137 percentage, provided Rs. 35,000 crore for COVID-19 vaccine in BE 2021-22 and also the Pneumococcal Vaccine, a Made in India product, is presently limited to only 5 States will be rolled out across the country.

In this Budget, taking care about Poor welfare and women empowerment. In Ujjwala scheme, it has been proposed to add 1 crore new beneficiary women. Eight crore women have benefited from the Ujjwala scheme so far.

I support the General Budget 2021-22.

*m62 *श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): वित्तमंत्री जी ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया इसके लिए मै उनका आभार व्यक्त करता हॅूं । बजट में सरकार का फोकास स्वस्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॅार्म के जरीये अर्थव्यवस्था पर बल देनेपर रहा । वित्तमंत्री जी ने हेल्थ के बजट में इजाफा किया है । बजट में कोई नया टैाक्स न लगाकर इंडस्ट्री को राहत देने की पहल की हैं सरकार ने राजकोषीय घाटे की परवाह न करते हुए सरकारी खर्च बढाने को एलान किया है । वित्त मंत्री जी ने 6 पिलर्स के नाम, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रर्वतन और अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, की चर्चा की ।

यदि हम किसानों की बात करें तो वित्तमंत्री जी ने कहा सरकार किसानों के हितों के लिए कार्यरत है सभी कमोडिटी के लिए किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त एपीएमसी को एग्री इंफ्रा फंड के दायरे में लाया जाएगा ई-नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ा जायेगा । आपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज, आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॅाप्स को शामिल किया जायेगा । साथ ही वित्त वर्ष 2022 के लिए फार्म क्रेडिट लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रूपये रखा गया है ।

देश में गांव के साथ साथ शहरों का विकास भी और तेज गति से हो इसका भी ख्याल बजट में पूर्ण रूप से रखा गया है । इसी के अंतर्गत अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 141678 करोड़ रूपये अगले 5 साल में खर्च करने का प्रावधान रखा गया है । शहर के लोगों को किस प्रकार साफ़ पीने का पानी मिले इसके लिए वित्तमंत्री जी अर्बन जल जीवन के लिए सरकार ने 2.87 लाख करोड़ को एलान किया है ।

देश में एसे बहुत से लोग हैं जिनका अपना घर नही है और इसी सपने को साकार करने के लिए माननीय वित्तमंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट की सीमा एक साल बढ़ाने का एलान किया है । साथ ही बजट में नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का एलान किया । टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए छोटे टैक्सपेयर्स के लिए डिस्पूट रिज्यूलेशन पैनल बनाया जायेगा । बजट में बुजुर्गों का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है । इसमें 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिनकी पेंशन और जमा से आमदनी है, उनको आईटीआर फाईलिंग से छूट मिलेगी, इसका लाभ बुजुर्गों को अवश्य मिलेगा । जो लोग सार्वजनिक बस सेवाओं का उपयोग करते हैं उनके लिए सार्वजनिक बस सेवाओं की वृद्धि का प्रावधान रखा गया है ।

वित्तमंत्री जी ने बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रूपये का ऐलान किया गया है , यह बजट रेलवे को निश्चित तौर पर नई गति प्रदान करने में सहायक होगा ।

देश में सड़कों के विकास का कार्य निरन्तर चल रहा है इस क्रम में मा. वित्तमंत्री जी ने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 13 हजार किमी से अधिक की सड़कें अवार्ड की गई हैं । 3800 किमी का निर्माण अबतक हो चुका है । मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़कों के लिए अवार्ड हो जायेंगे । इसका लाभ देश के जनमानस को अवश्य मिलेगा ।

बजट में यह भी एलान है कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे यह स्कूल एनजीओ, प्राइवेट स्कूल, राज्यों के साथ मिलकर खोले जाएंगे, जिससे सैनिक स्कूल का छात्रों को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा ।

वित्तमंत्री ने एलान किया 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनेगें । 15 हजार से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा । अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लाई जायेगी इससे जनजातिय छात्रों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा । देश में रिसर्च के काम में तेजी आये इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड रूपये खर्च किये जायेगें । वित्तमंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इसेंटिव स्कीम का एलान किया । डिजीटल पमेंट पर 1500 करोड रूपये को इन्सेंटिव देंगे ।

अब तक जनसंख्या की गणना में बहुत समय बरबाद होता था क्योंकि यह मैन्यूअल होती थी परन्तु इस बजट में यह घोषणा की गयी कि जनसंख्या डिजिटली होगी. यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी ।

हम सब ने देखा कि कोरोना महामारी में किस प्रकार मोदी जी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ख्याल रखा इसी क्रम में बजट में यह भी एलान किया गया कि बचे हुए राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो । इसी क्रम में मजदूरों के लिए और भी घोषणा की गयी जिसके अन्तर्गत प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए पोर्टल लॉन्च होगा यह श्रमिकों के हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स आदि के लिए होगा हर कैटेगरी के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू होगा । पीएलआई के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी . इससे जॉब के मौके बनेंगे ओर 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ।

हम सभी यह भी जानते हैं कि मोदी जी की सरकार देश हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती है इसी क्रम में वित्तमंत्री जी ने स्वास्थ्य बजट 94 हजार करोड़ रूपये से बढाकर 2.38 लाख करोड़ रूपये करने का एलान किया । इसका लाभ भारत के नागरिक को अवश्य मिलेगा । कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वैक्सीनेशन के लिए 35000 करोड़ रूपये का एलान किया । बजट में 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोलने का एलान किया इसके अतिरिक्त सभी राज्यों का हेल्थ डेटा बेस तैयार करेंगे साथ ही आरएंडी ओर इनोवेशन पर फोकस है ।साथ ही बजट में छोटी कंपनियों के लिए पेडअप कैपीटल की लिमिट बढ़ाने का एलान किया इससे छोटे व्यवसायियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा ।

बजट में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 का एलान गया । वित्तमंत्री ने एलान किया कि पावर सेक्टर के लिए 305984 करोड़ रूपये की स्कीम लाई जायेगी इस प्रावधान से उर्जा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किये जा सकेंगे । पुराने वाहनों से प्रदुषण तो फैलता ही है साथ ही पर्यावरण को भी हानि पहॅुंचती है इसी के लिए वित्तमंत्री जी ने आटो सेक्टर के लिए वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पालिसी का एलान किया है ।

इस बजट में सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया इससे खरीददारों को लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त एफएएफटीए पर ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी की गई. स्टील प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी की गई । माननीय वित्तमंत्री जी ने कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 20.5 फीसदी करने का एलान किया है । इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने एलान किया कि जीएसटी 4 साल पुराना हो चुका है. जीएसटी प्रक्रिया को और आसान बनाया जायेगा साथ ही इससे जुड़े पुराने 400 नियमों की समीक्षा करने की भी बात की । बजट में ये भी एलान किया कि पीएफ देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नही होगा ।

बजट में आयकर दाताओं के इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नही किया गया है । इससे उनपर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नही पड़ेगा हालांकि, वरिष्ठ नागरिक जो 75 साल से अधिक हैं और उनकी पेंशन व जमा से आय है तो उनकी इनकम टैक्स रिर्टन से छूट देने का एलान किया , इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत मिलेगी । बजट में वित्तवर्ष 2020 में राजकोषिय घाटा जीडीपी का 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जोकि 2021 में 9.5 फीसदी रह सकता है । यह अपने आप में सराहनीय है ।

मंत्री जी ने एलान किया कि स्टार्टअप निवेश पर कैपीटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है । इससे स्टार्टअप बिज़नस करने वाले एक बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा । बजट में लघु उद्योगों को भी किस प्रकार उत्थान हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है इसी क्रम में वित्तमंत्री जी ने एमएसएमआई सेक्टर के लिए 15700 करोड का एलान किया ।

कोरोना काल में सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का 13 फीसदी दिया । अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना होगा । कोरोना की 2 वैक्सीन अपने ही देश में मौजूद है । ये दशक का पहला बजट है । यह डिजीटल बजट है । इसमें आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है ।

कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया । यहाँ यह कहना उचित होगा कि लॉकडाउन न करते तो ज्यादा जाने जाती । इसी काल में सरकार ने किसानों के खाते में पैसा भेजा है, 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन बांटा गया । कोरोना काल में इससे निपटने के लिए 5 मिनी बजट पेश किए गये ।

कोरोना संकट की वजह से बजट खास है. देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है. बहुत कठिन परिस्थितियों में ये बजट आ रहा है. महामारी के दौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भी इस बजट में की गयी है इसलिए मैं इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्‍यवाद देता हॅूं जिन्होंने इतना उत्तम बजट पेश किया और देश के सभी छोटे बड़े वर्ग का इसमें ध्यान रखा ।

माननीय सभापति: श्रीमती रमा देवी जी, आपके लिए चार मिनट का समय है । अब आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदया, जो सबसे पीछे बोलेगा, उसे सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए ।

माननीय सभापति: मगर अभी आप सबसे पीछे नहीं हैं, आपके पीछे बहुत लम्बी संख्या है ।

श्रीमती रमा देवी : वह मैं समझ रही हूं ।

माननीय सभापति: इसलिए आप शुरू कीजिए और चार मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए ।

*m63 श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदया, वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पर जारी इस चर्चा में शामिल होने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं और इसका समर्थन भी करती हूं ।

हम सभी जानते हैं कि यह बजट ऐसे मुश्किल समय में तैयार किया गया, जब पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी ने चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने की कोशिश की है । वर्ष 2020 की कोरोना महामारी के दौरान किन-किन मुसीबतों का सामना देश को करना पड़ा, इससे सदन भी अवगत है । कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में भी जारी है और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण नए युग का सवेरा है और एक ऐसा युग है, जिसमें विश्व पटल पर भारत उम्मीद की एक किरण के रूप में उभरा है । ऐसी असाधारण परिस्थितियों में तैयार किया गया यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला है । इस बार का बजट छ: स्तम्भों पर आधारित है – स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी का संचार करना, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार का अधिकतम शासन ।

महोदया, किसी भी सरकार की संवेदनशीलता की परख कठिन समय में ही होती है । कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सरकार को एक ओर जहां देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की भी चिन्ता करनी थी । मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस अवसर पर प्रतिबद्धता दोहराई । कोरोना महामारी के दौरान तीन सप्ताह लम्बे पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा 48 घण्टे के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों की मदद एवं अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड पैकेज की घोषणा करने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा सोना न पड़े ।

महोदया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आठ महीनों तक 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज की नि:शुल्क व्यवस्था सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई । इस दौरान देशभर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले तथा इस बजट में एक करोड़ अन्य महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम के तहत रसोई गैस का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है ।

23.00 hrs यह स्वागतयोग्य कदम है । 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों एवं जरूरतमंदों को नगद धनराशि सीधे खाते में दी गई । आपको जानकार आश्चर्य होगा कि ऐसी परिस्थिति में भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, वह एकदम सोचने लायक है कि हमारे प्रधान मंत्री जी हर समय अपने दिल से बातों को कहते हैं और दिल में जो स्थान होता है, उसको देने का काम करते हैं । इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुये कई महत्वपूर्ण उपाय किये गए हैं । वित्त मंत्री जी ने कोरोना महामारी के संदेश को सही तरीके से लिया है और स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट वर्ष 2020-21 के 94 हजार 452 करोड़ रुपये की तुलना में 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रूपये किया गया है । स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में इस बार एकमुश्त 137 फीसदी की बढ़ोतरी सरकार द्वारा की गई है, जो निश्चित रूप से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार में सहायक सिद्ध होगी । …(व्यवधान) महोदया, अभी तो दो मिनट भी नहीं हुए हैं ।

माननीय सभापति : चार मिनट हो गए हैं । अब कनक्लूड कीजिए ।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना के लिए 6 वर्षों में 64 हजार 180 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे । इसके तहत 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करने का लक्ष्य है । हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु शहरी निकायों के 2 करोड़ 86 लाख परिवारों को नल का कनेक्शन देने का लक्ष्य बनाया है । इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 287 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे ।

महोदया, हमारे प्रधान मंत्री जी की प्राथमिकता देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की रही है । इस बजट के केंद्र में गांव एंव हमारे किसान है । छ: वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन किये गये हैं, गेहूं के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को जहां कुल 33 हजार 874 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था, वहीं 2020-21 में किसानों को कुल 75 हजार 60 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है । हमारी सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुई है । …(व्यवधान) मैडम, बस दो मिनट और दीजिए ।

माननीय सभापति: रमा जी, अब दो मिनट नहीं हो सकते हैं ।

श्रीमती रमा देवी: प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना के तहत 6 राज्यों के 1241 ग्रामों के एक लाख 80 हजार ग्रामीणों को उनके मकानों का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया है । मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में अब ये योजना पूरे देश में लागू हो रही है ।

माननीय सभापति: रमा जी, आप बाकी पॉइंट्स मंत्री जी को दे दीजिए । वह यहां पर बैठे हुए हैं ।

श्रीमती रमा देवी: महोदया, बस एक मिनट दीजिए । आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना का शुभारम्भ इस उद्देश्य से किया गया था कि देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले प्रवासियों को भी राशन मिल सके ।

*m64 *DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. Thank you for this opportunity. This Budget is anti-people. This Budget aims to sell the nation to the corporates. This Budget announces not only to privatise the PSUs but trying to sell their assets and properties including land. Basically this Budget is against the welfare of working class and marginalised people, particularly the Dalits and other Backward classes. The budget deficit is 9.5 percent. Approximately Rs15 lakh Crore is the deficit amount. To manage this deficit, the Government of the day has prepared itself to sell the nation.

This Budget levies additional cess on the working class. With the announcement of privatisation of PSUs, particularly the PSUs involved in power generation. This will affect the poor farmers who get free power supply. This Budget says that additional cess is levied for agricultural infrastructure development. Additional cess on cooking oil, pulses, urea being used by farmers, will have a negative impact affecting very much the working class. I on behalf of Viduthalai Ciruthaigal Katchi, condemn this levying of additional cess on several things. I urge that this cess should be withdrawn. Efforts to privatise PSUs should also be given up. The fund allocation under the Special Component Plan for the welfare of SCs and STs has been completely scrapped.

There has been a drastic reduction in the allocation of funds meant for post matric scholarships for SC/ST students. During 2018-19 the fund allocation for post matric scholarships for SC/ST was Rs. 6000 Crore. Now the same has been reduced as Rs. 3,415 Crore. It is almost half the amount allocated earlier. With this we can come to know about the Government as if it is intended that the poor students belonging to Dalit communities should not pursue education. I pinpoint this shortcoming and also register strong objection to the careless attitude of the Government.

I urge that the Special Component Plan should be restored and additional funds should be allocated to providing SC/ST Scholarships. In Tamil Nadu 69 per cent reservation is being implemented in letter and spirit. Law relating to this has been included in the Ninth Schedule of the Constitution. It is learnt that there are orders issued for implementation of only 50 per cent reservation in the universities, educational and other institutions being funded by UGC. Only 27 per cent job appointments are being provided to persons belonging to OBCs.

Through this ensuring social justice has gradually been affected. There are strict orders for compliance of 10 per cent reservation for EWS of the forward castes. Tamil Nadu Government which earlier refused to implement this reservation for EWS category has now expressed its desire to implement. Therefore I can say that this Government is against upholding social justice. This Government is anti-poor. This Government wants to protect the interests of Corporates. I therefore say that this Budget is against the welfare of common man. Thank you.

*m65 श्री रामदास तडस (वर्धा): सभापति महोदया, कोरोना काल में माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में महामारी से निपटने के लिए एवं देश के 130 करोड़ लोगों को बचाने के लिए दिन-रात चिंता की गई है । यह एक सराहनीय कार्य है । शहरों के कामगारों को उनके गांव में पहुंचाया गया । सरकार ने भोजन की व्यवस्था, गैस की नि:शुल्क व्यवस्था और खातों में नगदी भेजने की व्यवस्था की, यह सराहनीय काम है । मैं ऐसे क्षेत्र से चुन कर आया हूं, जो महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे जी की कर्म भूमि है । महात्मा गांधी साबरमती से शपथ लेकर निकले कि जब तक इस देश को आजादी नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं सेवाग्राम से वापस नहीं जाऊंगा । वास्तव में उन्होंने वहां पर 14 साल कार्य किया । जब पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पक्ष की सरकार थी, तब गांधी फॉर टुमौरो के लिए 266 करोड़ रुपये वहां दिए गए थे । कांग्रेस पक्ष ने वर्ष 2009 में गाँधी फॉर टुमौरो को जाहिर किया था, लेकिन वह इसे कर नहीं सके । भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई, उन्होंने इस काम की शुरुआत की और सरकार जाने के बाद जो 266 करोड़ रुपए दिए गए थे, वह 30 करोड़ रुपये वापस भी लिए गए ।

सभापति महोदय, इस बजट में हायर एजुकेशन काउंसिल का संगठन करने के साथ-साथ शंभर नए सैनिक स्कूलों के निर्माण के लिए बजट में व्यवस्था की है । इसके साथ-साथ जन-जातीय समुदाय के लिए एकलव्य विद्यालय के निर्माण के लिए 38 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इतना ही नहीं, पहले से चल रहे 15 हजार विद्यालयों को आदर्श स्कूल की तर्ज पर कायाकल्प करने का भी बजट में प्रावधान है । नरेन्द्र मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, वह बजट में साफ झलकता है ।

महोदया, मेरा जिला, कपास उत्पादन और संतरे के लिए भारत में दूसरा स्थान रखता है । कपास के दाम में बढ़ोतरी करते हुए एवं कपास की खरीदी के लिए कई केन्द्र खोलकर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया है ।

छ: वर्ष पूर्व विदर्भ में किसान आत्महत्या करते थे । किन्तु नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद किसानों की आत्महत्या में कमी आई है । इसका कारण यह है कि किसानों को जन-धन खाते के माध्यम से नकदी सहायता तथा फसलों का नुकसान होने पर कृषि बीमा के पैसे भी उनके खाते में देकर उनकी सहायता की जा रही है ।

इस बजट में विदर्भ के साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल लाइन के निर्माण हेतु समुचित धन की व्यवस्था की गई है । 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत रेल लाइन के निर्माण के लिए जन-जन के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिन्ता की तथा इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था की । इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, रेल मंत्री जी एवं परिवहन मंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रिद्धपुर है, जिसे महानुभावों की काशी कहते हैं । वहाँ पर बहुत दिनों से एक रेलवे स्टेशन की मांग है । इसे जल्दी-से-जल्दी शुरू करना चाहिए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मिलिट्री डिपो है, इसलिए मेरी मांग है कि जो सौ सैनिक स्कूल्स खोलने की घोषणा की गई है, उनमें से एक स्कूल वहाँ भी देना चाहिए ।

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Madam Chairperson, I will finish in five minutes.

HON. CHAIRPERSON: Sorry, I cannot give five minutes. It is already 11.15 p.m. I can allow three minutes; one minute extra for you. I am giving two minutes to everyone else.

*m66 *SUSHRI S. JOTHIMANI: Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. Thanking you for allowing me to speak on the Budget 2021-22. For last 7 years, the Government led by Shri Narendra Modi has been ignoring Tamil Nadu, and we thought at least during this election year the State will get what is due for it. Tamil Nadu got only a Tirukkural couplet which was quoted in the Budget speech.

The National Highway project will be implemented at a cost of Rs 1.03 Crore. Thank you. But in Madurai, you just laid the foundation stone with a single brick, and till now you have been repeatedly saying stories to Tamil Nadu that this single brick is AIIMS. I think this National Highway project announced in the Budget will be in a similar fashion. Tamils are not fools to believe these concocted stories. What concrete measure have you done so far. Nothing you did. It is hard to believe your statements. You said 2 Crore jobs will be created by you every year. Did you create? You said that you will double the income of farmers. Have you done? You called for empowerment and protection of women. Have you done? What have you done. You just ask yourself.

I will list out. You have created unemployment which was not there in the country during last 45 years. Each and every educated youth, men and women, are living with a sense of fear about their future without any job creation. What have you announced for them in the Budget? Farmers who work to feed the 130 Crore population of the country commit suicides as they are not able to repay their loans. You are not broad minded to waive off their agricultural loans. On the contrary, you are imposing farm laws on them termed as “black laws”. But you are giving tax rebate to the tune of 1.5 lakh Crore to your friends like Ambanis and Adanis. I am proud that a Tamil, that too a Tamil woman is the Hon. Finance Minister.

But I want to ask what have you done in the Budget for empowerment and protection of women. Are there any special schemes announced for women’s education and employment? Have you allocated funds for setting up of fast track courts to deliver justice aimed to protect the rape victims, as the number of such victims is on the rise every second. The then Congress Government created Mahila Bank-run by only women- for providing loans to woman entrepreneurs. You cannot protect that Mahila Bank even. You did not protect any bank for that matter. Modi led Government has done an achievement in a negative sense which Congress Government never dreamt of.

The prices of petrol and diesel are reaching almost Rs100 per litre. The cost of a cooking gas cylinder will reach Rs.1000 very soon. At a time when the crude prices are falling in the international market, why are you increasing the prices of petrol and diesel thereby affecting the middle class, particularly the poor. You earned almost Rs. 20 lakh Crore through hike in petrol and diesel prices. Where those funds have gone? Education, Health, Defence or Agriculture sector have not been given adequate funds. Particularly the budget allocation for school education has been reduced by Rs 4000 Crore. Even during the Corona period you are not having money to give to people. People lived in starvation during this period. Children were in starvation. Tears rolled down the cheeks of Mothers.

There was fire in the hearts and bellies of the poor. What have you done? Hon Prime Minister said with pride the release of Rs.500 per family. This Government should be ashamed of. We will give you Rs.500. Can you live for six months with that money. Where this Rs20 lakh Crore has gone? Whether it went to the houses of your friends Ambanis and Adanis? The burden of debt on Tamil Nadu Government has gone up to 4,56,660 Crore. What have you done to reduce this burden? The GST collection amount is due to our hard work, but the share of the State of Tamil Nadu to the tune of 15475 Crore has not been given. Shri Edappadi Palanisamy who has to ask for release of this fund is keeping quiet as an obedient person under you. He wants to make Tamil Nadu subservient to you.

But the people of Tamil Nadu will never accept this. With you, the AIADMK Government in power in the State will be dethroned. AIADMK Government may be afraid of you. But as Hon MPs from Tamil Nadu we will strongly voice our concerns without fear. Hon. Finance Minister has quoted a couplet from Thirukkural. I will quote a pervious couplet to her. “Aranizhukkaathu allavai neekki Maranizhukkaathu maanam udayathu arasu” . King should not fail in Virtues. Uphold you virtues. Be courageous. Don’t be afraid of neighbouring countries. Don’t be afraid to utter the word, China. Thank you.

माननीय सभापति : श्री संगम लाल गुप्ता जी – आप सिर्फ अपने क्षेत्र की पॉइंटेड बात कहिए ।

…( व्यवधान)

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति महोदया, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं परसों भी रात एक बजे तक बैठा था, लेकिन जब मेरा नंबर आया, तब भी टाइम खत्म हो रहा था । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: संगम लाल जी, अगले दिन के लिए टाइम बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है ।

…( व्यवधान)

माननीय सभापति: सदन का समय 12 बजे तक का है, उसी आधार पर सबको बोलना है ।

…( व्यवधान)

*m67 श्री संगम लाल गुप्ता: माननीय सभापति महोदया, आपका धन्यवाद, जो आपने मुझे बजट के ऊपर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आज अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के प्रति, आस्था रखने की प्रेरणा देने वाले, अपने मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, की पुण्यतिथि पर, श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए, उनकी भावनाओं के अनुरूप, सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर, एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं ।

गमों के इश्क को उबाल कर देखो बनेगा रंग किसी पर डाल कर देखो तुम्हारे सीने की चुभन भी होगी कम किसी के पांव के कांटे को निकाल कर देखो ।

माननीय सभापति महोदया, वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते, जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से खिसकती दिख रही थी, उस समय में भी भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में इस अभूतपूर्व मंदी के दौर में एक संतुलित बजट देकर विकास की रफ्तार और जिंदगी की धार कायम रखने के लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ।

माननीय सभापति महोदया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आकस्मिक रूप से आई कोविड-19 की आपदा के समय में भी माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने आत्म निर्भर भारत का आह्वान कर संपूर्ण लॉकडाउन के दौर में गरीबों और जरूरतमंदों को नि:शुल्क राशन पहुंचाने का काम किया ।

माननीय सभापति महोदया, हमारी ग्रामीण माताओं-बहनों के जनधन खातों में सीधे भारत सरकार से धन मुहैया करा कर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक लोक जनकल्याणकारी सरकार के साथ खड़े रहने का जिंदादिली अहसास कायम कराया ।

माननीय सभापति महोदया, आज स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता बन गई है । वित्त मंत्री जी के बजट में इसकी व्यवस्था करना निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय विषय है ।

माननीय सभापति महोदया, इस बजट में शहरी जल जीवन मिशन के तहत दो लाख सत्तासी हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की तर्ज पर सुलभ जल प्रबंधन की व्यवस्था करना एक सराहनीय कदम है ।

माननीय सभापति महोदया, मैं इस अवसर पर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर पालिका परिषद बेला, प्रतापगढ़, जिसकी आबादी अब एक लाख से ऊपर हो गई है तथा उसके निकट स्थित नगर पंचायत कटरा मेदनीगंज, प्रतागढ़ सिटी को शामिल करते हुए अमृत योजना में शामिल कराकर शुद्ध पेयजल, सीवर लाइन, प्रकाश की व्यवस्था, आदि के लिए धन आवंटन कराया जाए ।

माननीय सभापति महोदया, बजट में मार्च 2022 तक 85 सौ किलोमीटर सड़कों का भारतमाला परियोजना के तहत ठेका देने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11 हजार किलोमीटर का कार्य पूर्ण करने का प्रावधान किया जाना भी सराहनीय कदम है ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस आवंटित बजट में रामायण सर्किट को जोड़ने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330, अयोध्या से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231, लखनऊ से वाराणसी के गलियारे यानी सर्विस लेन का निर्माण करा कर बेरोकटोक ट्रैफिक बहाल करने के साथ-साथ लोकल बाजारों में छोटे-छोटे वाहनों के विकल्प के अभाव में राजमार्ग पर आ जाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगाए जाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा बजट के माध्यम से, 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करने का भी स्वागत करता हूं और विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि बजट में बेहतर यात्रा, अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर, सौंदर्य परक रूप से डिजाइन किए गए विस्टाडोम एल एच बी कोच के आरंभ का प्रस्ताव किया गया है ।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ मुख्यालय से दिल्ली चलने वाली पद्मावत एक्सप्रेस और प्रतापगढ़ से भोपाल चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में भी बजट के माध्यम से पुराने कोचों को बदलकर उसमें एलएचबी कोच की व्यवस्था कराई जाए ।

माननीय सभापति : संगम लाल जी, आप बैठ जाएं । आप अपना भाषण मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री संगम लाल गुप्ता: महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रिकार्ड धनराशि रेलवे के विकास के लिए दी है ।

माननीय सभापति : आपकी जो बातें रह गई हैं, आप लिखित में मंत्री जी को दे दीजिए ।

श्री कनकमल कटारा जी ।

*m68 श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसके समर्थन में बोलना चाहता हूं । मैं अनुसूचित क्षेत्र से आता हूं । वित्त मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, उससे कोरोना महामारी के समय भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिली है । भारत वर्ष पहला ऐसा देश है, जहां 24 वर्ष के बाद बाजार में उछाल देखा गया है । इसे दृष्टि में ध्यान में रखते हुए निर्मल पैकेज से नागरिकों को लाभ मिला है । हमारा डुंगरपुर क्षेत्र इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है । मेरे क्षेत्र बांसवाड़ा, घाटोल की एक लड़की कर्गिस्तान में मेडिकल ट्रेनिंग के लिए गई थी और कोरोना के समय वह शारीरिक बीमारी से पीड़ित थी । डाक्टर ने कहा कि इसे दो दिन के अंदर ले जाओ । आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी, विदेश मंत्री और आदरणीय गजेन्द्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जी के सहयोग से पहली बार एयर एम्बुलेंस से कर्गिस्तान से सीधे उसके घर घाटोल में छोड़ा गया, तो इस प्रकार का माहौल बना कि वास्तव में सरकार ने कोरोना काल में इस प्रकार की सेवा की है । मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा, डुंगरपुर नेशनल हाईवे 927 स्वरूपगंज से रतलाम वाया खेड़वाड़ा, डुंगरपुर, सांगवाड़ा, प्रतापपुर, बांसवाड़ा एवं घाटोल बायपास के लिए जो सौगात दी है, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गड़करी साहब का बहुत-बहुत आभारी हूं और साथ ही साथ निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापपुर से तीन किलोमीटर डिवाइडर के साथ सम्मिलित किया जाए ।

महोदया, हमारे क्षेत्र की तीन प्रमुख मांगें हैं, जिसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डुंगरपुर में मेवाड़ का एक क्षेत्र मात्र त्रिवेणी संगम है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है । तीनों नदियों के संगम स्थान पर पुल का निर्माण करना है, जिसकी लागत लगभग 132.35 करोड़ रुपये है । बांसवाड़ा, उदयपुर स्टेट हाईवे पर ग्राम पंचायत लसाड़ा में माही नदी पर पुल निर्माण लागत 50.68 करोड़ रुपया है । सड़क सौंदर्यीकरण एवं चौड़ाई साढ़े पांच से साढ़े सात मीटर एवं घाटोल, पालोदा, गढ़ी, आनंदपुर गुजरात सीमा पर सड़क किलोमीटर जीरो-जीरो से अठारह-जीरो तक सड़क पुलिया निर्माण हेतु लागत 3975 लाख रुपये की आवश्यकता है । बजट में इसे सम्मिलित किया जाए । सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाई साढ़े पांच से साढ़े सात मीटर मांडली, तम्बोला, बिरोडा, गढ़ी, कुशलगढ़ मध्य प्रदेश सीमा तक सड़क 130-जीरो से 144-0 तक सड़क पुलिया निर्माण कार्य हेतु लागत 3493 लाख रुपये । बांसवाड़ा उदयपुर सड़क में चिड़ियावासा ब्रिज पुलिया हेतु निर्माण लागत 1265 लाख रुपये है ।

माननीय सभापति : कनकमल जी, आप अपना भाषण लिखित में मंत्री जी को दे दीजिए ।

*m69 *DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. The funds meant for SCs and STs have been drastically reduced in the current Budget. Approximately an amount of Rs 1 lakh Crore has been denied to be released as part of the Sub-Plan of SCs. Similarly for STs approximately an amount of Rs 60,000 Crore has been denied. These SC ST Budget Sub-Plans have been scrapped as it has been merged with planning commission. I urge that it should be brought back. The Budget allocation for women’s welfare has been reduced from Rs. 30000 Crore to Rs.24000 Crore. It is not acceptable as the budget grant for the welfare of women who constitute more than 50 per cent of the population of our country, has been reduced by 20 per cent. I request that the allocation of funds for women should be enhanced. Indians living in Srilanka have been repatriated to India as part of Indo-Srilanka accord. They are in refugee camps without any citizenship rights. Indian government should accord citizenship rights on them. Even the Srilankan government had declared as Indian citizens. I urge that these refugees should be recognized as Indian citizens. As many as 1000 Tamils who migrated to Andaman and Nicobar Islands during 1975 have been refused citizenship rights. They are on indefinite fasting for getting their rights. I urge upon the Indian Government to ensure their rehabilitation. Thank you.

माननीय सभापति: विनोद जी, कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

*m70 श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदया, मैं जानता हूं कि बहुत संकट है और बहुत संघर्ष के बाद मुझे दो मिनट मिले हैं । मैं दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा । …(व्यवधान) पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्य तिथि पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व व देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के सहयोग से वर्ष 2021-22 के इस बजट का स्वागत करता हूं । यह अंत्योदय से प्रेरणा प्राप्त व ओतप्रोत बजट है । इसके साथ ही साथ इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, कारोबारी, सभी के लिए इस बजट में ध्यान दिया गया है । यह बजट सभी के लिए है और सबके विकास में काम आने वाला है । जैसा कि आप कह रही हैं कि मेरे पास अपनी बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय है, मुझसे पूर्व के और पहले के वक्ताओं ने निश्चित रूप से बजट पर बहुत विस्तृत चर्चा की है और क्षेत्र की भी बात की है । मैं आज देश के लाखों युवा बेरोजगारों की तरफ से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1992 में जब आदरणीय श्री मनमोहन सिंह इस देश के वित्त मंत्री थे, तो उदारीकरण का उन्होंने काम शुरू किया था । आज उदारीकरण इतने विकृत रूप में देश के सामने है कि देश के लाखों युवाओं का आउटसोर्सिंग के नाम पर शोषण हो रहा है । प्रत्येक प्रदेश में अपनी-अपनी पॉलिसी है । प्रत्येक प्रदेश में जो विभाग हैं, उनके भी अपने अलग-अलग नियम हैं, जिसके कारण लगातार देश के युवाओं का शोषण हो रहा है ।

सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अब समय आ गया है कि देश के युवाओं के रोजगार के लिए आउटसोर्सिंग पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, जिससे कि इस देश के बेरोजगार युवाओं के शोषण को बंद किया जा सके । माननीय वित्त राज्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विशेष परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने सांसद निधि को सस्पेंड किया है । निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह किया है तो कुछ सोचकर किया है । मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं कि आने वाले समय में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जो ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाना है, उस पैसे में से 50 प्रतिशत का प्रस्ताव देश के माननीय सांसदों द्वारा ले लिया जाए, तो निश्चित रूप से सांसद निधि की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है । इस बजट में रक्षा बजट पर लगभग 25 हजार करोड़ रुपया बढ़ाया गया है । मैं रक्षा मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कौशांबी लोक सभा का बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है, लेकिन वह जिला पूरी तरह से उद्योग-विहीन जिला है । माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में डिफेंस कॉरीडोर की शुरुआत की गई है । मैं निवेदन करूंगा कि प्रयागराज में सैकड़ों इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं ।

डिफेंस कॉरिडोर केवल चित्रकूट तक आया है, अगर उस डिफेंस कॉरिडोर को प्रयाग तक बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से कौशाम्बी के साथ-साथ प्रयागराज में भी जो लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, उसका उपयोग किया जा सकता है ।

मैं एक विषय और बोलकर अपनी बात खत्म करूँगा । माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी प्रशंसा की है और निश्चित रूप से वे भगवान के रूप में हम लोगों के सामने आए, जिसके कारण हम लाखों, करोड़ों लोगों की जान बचा सके हैं । इसमें आशा बहुओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण आज आशा बहुएं केवल ठेकेदारी प्रथा पर काम करती हैं । वे किसी की आँख का ऑपरेशन कराएंगी तो उन्हें कुछ पैसा मिलेगा, डिलिवरी दिखाएंगी तो कुछ पैसा मिलेगा ।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की आशा बहुओं को एक मिनिमम मानदेय कम से कम 5 हजार रुपया देने का काम करें । बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है तो फिर उसी हिसाब से इसका लाभ मिलना चाहिए । देश में जो दिव्यांगजन हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी पेंशन मात्र 500 रुपया है, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी पेंशन कम से कम दो हजार रुपये करने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

*m71 श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : यह बजट माननीय प्रधान मंत्री जी की देखरेख में बनाया गया है । हम माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं । बजट 2021-22 की चर्चा में मुझे कहना है कि यह बजट पूरा संतुलित बजट है और इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है ।

महोदया, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई वर्ष 2021 में भी जारी है । कोविड के बाद दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं । इतिहास का यह क्षण नये युग का सवेरा है और इसमें भारत वायदों और उम्मीदों की धरती के रूप में उभरा है । केन्द्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन जारी किया गया है । ‘आत्मनिर्भर’ में किसानों की आय को दोगुना करना और मजबूत अवसंरचना शामिल है । इसमें सुशासन और महिला सशक्तीकरण भी शामिल है । प्रस्तावित बजट छह स्तंभों पर आधारित है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा छह स्तंभों में पहली आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरूआत की जाएगी ।

महोदया, मेरा क्षेत्र एमएसएमई का एक बहुत बड़ा हब है । जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र में भारत की सबसे पुरानी लगभग 75 साल पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स कार्यरत है । यह टाटा समूह की विश्वसनीय एवं विश्व स्तरीय कंपनी है । इस टाटा मोटर्स पर आधारित एक बड़ा एमएसएमई हब आदित्यपुर में स्थापित हुआ है । यहाँ पर लगभग सौ से ज्यादा मध्यम एवं लघु किस्म के उद्योग कार्यरत हैं । लगभग दो लाख से ज्यादा कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं ।

महोदया, इसकी उत्पादन क्षमता काफी बड़ी है, लेकिन इस क्षमता का सही उपयोग नहीं पो पा रहा है । इसकी वजह है कि ये सारे उद्योग टाटा मोटर्स पर ही आधारित हैं ।

महोदया, दूसरी ओर आज ट्रैक्टर निर्माण करने वाली जो कंपनी है, उस क्षेत्र में उनके ग्राहक नहीं हैं । आज ट्रैक्टरों के लिए सर्वाधिक ग्राहक वाला क्षेत्र देश का पूर्वी क्षेत्र है । यदि सरकार जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी/ट्रैक्टर कंपनी की स्थापना करती है अथवा प्रोत्साहन देती है तो इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र (ईस्टर्न जोन) सहित जमशेदपुर एवं आदित्यपुर क्षेत्र में स्थित एमएसएमई हब की क्षमता का पूर्ण उपयोग हो पाएगा । साथ ही साथ नये एमएसएमई की स्थापना के मार्ग स्वत: खुल जाएंगे । इसका सबसे बड़ा लाभ कोल्हान क्षेत्र को मिलेगा और बड़े पैमाने पर हजारों हजार की संख्या में रोजगार सृजन होगा ।

महोदया, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ । एमएसएमई के बारे में प्रधान मंत्री जी और अन्य मंत्रियों ने सारी चीजें बता दी हैं और साथ ही साथ मंडियों के बारे में भी बताया है । मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ । इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे लोक सभा क्षेत्र में है, जहाँ पर बांस की खेती होती है । सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोग ही वहाँ जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं । ये लोग जनवरी में जाकर उन्हें एडवांस देते हैं और एक साल बाद जाकर उस बांस की कटाई करवाते हैं । बांस कटाई करने के बाद पुन: वे लोग, उसमें जो परसेंटेज तय होता है, वे बांस लेकर चले आते हैं, उसमें जमीन पर किसी तरह का कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है, सतत जमीन का मालिक जमीन वाला ही रहता है । कॉन्ट्रैक्ट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके चला आता है ।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदया, मेरी एक छोटी सी मांग है । मेरे यहां जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है । साथ ही पश्चिम बंगाल, खड़कपुर और ओडिशा का बालेश्वर भी औद्योगिक क्षेत्र है ।…(व्यवधान)

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सभापति महोदया, वर्ष 2021-22 के बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी और वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी को बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं ।

माननीय सभापति: महतो जी, आप लिख कर दे दीजिए ।

*m72 श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): मैं अपना वक्तव्य इंदोरी साहब के शेर से कहना चाहूंगा । सुरेश जी, इसे जरा ध्यान से सुनिए । मैं उनको ही अर्पित करने जा रहा हूं ।

ज़मीर बोलता है, ऐतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम उसे याद ही नहीं शायद, मगर वे … * बहुत शानदार बोलता है ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से लेकर बजट की चर्चा में मैंने देखा कि तथ्यों के बेबुनियाद आरोप, … * भाषण और प्रधान मंत्री जी को नीचा दिखाने का काम किया गया है । यह नादान सोच और नकारात्मक विचारधारा का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी 400 से 40 पर आ गई है । मुझे लगता है कि विपक्ष वाले यह बात समझ लें कि जितना कीचड़ उछालोगे, उतना ही कमल खिलेगा ।

महोदया, मैं तीन दिन से चर्चा सुन रहा हूं । आज हरेक नेता के भाषण का सारांश किसान विरोधी, कामगार विरोधी और आम आदमी विरोधी है । एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इनके कार्यकाल में आई । But the commissions were only for submissions, not for implementation. यह मोदी जी की सरकार है, जिसमें इस कमीशन की रिकमंडेशन इम्पिलमेंट हो रही है । 6 वर्षों से बीज से लेकर बाजार तक एक अच्छे तरीके से परिवर्तन का प्रयास हो रहा है ।…(व्यवधान) इनके ही नेता शरद पवार जी महाराष्ट्र सरकार में थे, वर्ष 2011 में माननीय मुख्य मंत्री जी लोगों को रिकमंड कर रहे थे कि मुझे लिबरेशन चाहिए । उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाओ । लेकिन कथनी और करनी में फर्क है तथा अवसरवादी होने का यह सबसे बड़ा उदाहरण है ।

महोदया, जिनकी सरकार आज से 15 साल पहले यह काम करना चाहती थी । मोदी जी भी वही काम करना चाहते हैं । ये कोई मुद्दा नहीं होने के कारण सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं । महाराष्ट्र में वर्ष 2006 में कांग्रेस के विचार वालों की सरकार थी । उसी वक्त वे प्राइवेट मार्केट का बिल लाए, उन्होंने लाइसेंस दिया और कान्ट्रैक्ट फार्मिंग करवायी । इनकी जो दोहरी नीति है, यह सब किसानों के ध्यान में आ रही है । मुझे लगता है कि आज 70 साल के बाद देश का नौजवान, किसानों के बच्चे अगर पहली बार कोई बिजनेस करने जाते हैं, शेड हाउस हो, नेट हाउस हो, गोटरी हो, पॉल्ट्री हो या वर्टिकल एग्रीकल्चर हो, तो उनके लिए जिले स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है । वहां न ट्रेनिंग की व्यवस्था है और न उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्था है । First time, after 70 years, बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया है । ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग, राइपनिंग चैम्बर, वर्टिकल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से वे अपने पैरों पर खड़े होंगे । मैं दूसरी बात एनीमल हंसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में कहना चाहता हूं ।…(व्यवधान) मैडम, मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं ।

माननीय सभापति : उन्मेश जी, दो मिनट का समय नहीं है । आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: मैडम, प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में फिशरी बायोफ्लाक की तकनीक यहां पर आ रही है ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना है तो बोलिए, क्योंकि समय हो चुका है ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: मैडम, मैं आखिरी बात पर जा रहा हूं । बी-कीपिंग –महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किया है । मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं । बी-कीपिंग से एनवायर्नमेंट प्रोटेक्ट होगा, इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायो-डायवर्सिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात मेरी सरकार कर रही है । मुझे लगता है कि हमारे पीएम सिक्किम जाकर ऑर्गेनिक स्टेट प्रमोट कर रहे हैं । मुझे लगता है कि यह बात इनके ध्यान में आनी चाहिए । मैं आखिरी बात कहूंगा । मैं महाराष्ट्र स्टेट से आता हूं । छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे-

*(छत्रपति महाराज कहते थे अगर कोई आपकी मिर्ची की खेती को भी छूता है तो उसका अंगूठा काट डालो ।)* इनके समय में जो 70 साल से व्यवस्था थी, मार्केट की जो व्यवस्था थी, इन्होंने कमीशन ली, ब्रोकरेज ली और मार्केट फीस लगाई । मैं इससे पहले महाराष्ट्र में विधायक था । देवेन्द्र जी ने वर्ष 2016 में एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक्सक्लूड किया । मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 7 साल हो गए हैं, लेकिन एक सिंगल मार्केट भी बंद नहीं हुई है । इससे किसान खुश हैं, क्योंकि व्यवस्था भी है । मोदी जी जो कहना चाहते हैं कि किसान को एंटरप्रेन्योर बनाओ, किसान को इनोवेटर बनाओ, किसान को जॉब क्रिएटर बनाओ । मैडम, मैं एक मिनट और लूंगा । सारे किसानों को गुमराह करना बंद कर दे ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गिरीश चन्द्र । उन्मेश जी, समय हो चुका है । प्लीज बैठ जाइए ।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: मैं इस बजट में रिक्वेस्ट करूंगा ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए । अभी सात-आठ मैम्बर्स बोलने बाकी हैं ।

श्री गिरीश चन्द्र जी । आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

*m73 श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदया, सरकार बजट पहले मंदी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को संभाले तथा यहां की अति गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि समस्या को दूर करने के लिए बजट में प्रावधान करे ।

महोदया, देश की अर्थव्यवस्था की नींव समस्त आवामों से मिलकर बनती है । इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति व जनजाति का है, लेकिन इसकी आबादी के सापेक्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने समग्र विकास की दर की व्यवस्था इस बजट में कम की है । आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पिछले सत्र में निजी कॉलेजों में जीरो बैलेंस पर अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों का एडमिशन हुआ था । जब एडमिशन हो गया तो उनसे हलफनामा लिया गया कि अगर उनके पास छात्रवृत्ति नहीं आएगी तो उन्हें फीस अपने पास से जमा करनी पड़ेगी । तमाम अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके पास अपनी फीस देने के लिए पैसा नहीं था, उनके जाति प्रमाण पत्र भी तमाम कॉलेजों से प्राप्त नहीं हुए हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि जिस समय उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी ने जीरो बैलेंस पर चाहे एम.टेक हो, बी.टेक, एमबीबीएस हो, बी.एड या बीटीसी हो, जीरो बैलेंस पर एडमिशन करवाकर शिक्षा में सहयोग देने का काम किया था । उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का विकास चाहते हैं तो जीरो बैलेंस पर पूरे देश में उनके एडमिशन करवाकर उनको शिक्षा दिलाने का काम करें । बजट में आपने प्रावधान किया है …(व्यवधान) महोदया, मेरी लोक सभा क्षेत्र नगीना में सबसे ज्यादा बुनकरों की आबादी है । छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं । सूत और बिजली पर 30 परसेंट सब्सिडी मिलती थी, जो बंद हो गयी है । अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने तो मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के बुनकरों…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Now, Shri Manne Srinivas Reddy. Please be very pointed, and conclude in two minutes.

… (Interruptions)

*m74 SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Hon. Chairperson, I thank you very much for giving me an opportunity to speak today in this august House on the Union Budget, 2021-22.

Now, I come to an important subject of health which pertains to all of us. I wholeheartedly congratulate the Government and front-line warriors who have helped patients in facing Corona situation in the last one year. I really salute them. I also congratulate the Government for making much progress and developing two Corona vaccines. To make further progress, we need to re-assess the doctor-patient ratio so as to suit the present conditions prevailing in the country. To face such unforeseen situations, strengthening of primary healthcare centres with adequate infrastructure, sufficient funds, and staff are also required.

Now, I come to virology labs. I am happy to know that the Government has announced a proposal to set up four virology labs in the country, as announced in the Budget for 2021-22. It is a welcome measure. In this regard, it is stated that Hyderabad in Telangana has become the hub of science, pharma, vaccines, and doing a lot of RandD in the State. I request the Government to sanction a virology institute or lab in Hyderabad. The same has been requested by the hon. Minister for Industries and IT and Commerce and Municipal Administration, Shri K.T. Rama Rao Garu.

Now, I come to pharma city. The capital of Telangana has been an industrial capital and a major economic hub. It is a known fact that Hyderabad is emerging as the pharma hub which is progressing in Mucherla in Rangareddy district. It is expected to attract USD 10 billion investment and generate employment to 6 lakh people. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Ramcharan Bohra.

… (Interruptions)

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY: I request the hon. Finance Minister to allocate special funds or NIMZ status for pharma city.

*m75 श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): माननीय सभापति जी, वर्ष 2021-22 के लिए बजट पर चर्चा करने हेतु समय देने पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने और उनकी समस्त टीम ने जो काम किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हॅूं । उन्होंने वैश्विक महामारी के विपरीत कालखंड में ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो सर्वजन हिताय एवं समावेशी बजट है । आपने आधारभूत ढांचे पर जोर दिया है । शिक्षा एवं स्वास्थ के क्षेत्र में …(व्यवधान)

माननीय सभापति : बोहरा जी, अपने क्षेत्र का बोलिए । आपका एक मिनट निकल गया है । जल्दी से अपनी बात कहिए ।

…(व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा : पहली बार बोलने का मौका मिला है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, परन्तु गलत समय है न, क्या करें?

…(व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा: सुलभ बनाने का रास्ता आसान किया है, वह निश्चित तौर पर सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास है । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आज मुझे मजबूर मत कीजिए । पौने 12 हो गए हैं । बाकी लोगों को भी बोलना है । कंटीन्यू नहीं हो सकता है, नहीं तो मैं कर देती । लेकिन समय नहीं है ।

…(व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा: सभापति जी, भारत सरकार ने इसे गंभीरता से समझा है और फैसला लिया है । ऐसे गरीब लोगों को जिनके कामकाज छिन गए, उनकी मदद करनी चाहिए । वे भूखे न मरें । भारत सरकार ने ऐसे 80 करोड़ लोगों को आठ महीने तक मुफ्त राशन वितरित किया है । साथ ही भारत सरकार ने उद्योगों को दोबारा खड़ा करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया है । महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके गांवों में काम देने के लिए सरकार ने छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान चला कर काम किया है । रेहड़ी-पटरी वालों और ठेली लगाने वालों को पीएम स्वनिधि योजना में पांच हजार करोड़ रुपये की मदद की है । इन सभी कार्यों से आम लोगों और उद्योगों को बहुत बड़ी राहत मिली है, परंतु इससे भारत सरकार की आर्थिक स्थिति एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई थी । इस स्थिति को संभालने के लिए चार मिनी बजट पूरे साल के दौरान बनाए गए । यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि सारा का सारा वित्तीय वर्ष 2020-21 मिनी वर्षों का बजट था । माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट पेश किया, इसमें यह ध्यान रखा कि आम जनता पर करों का बोझ़ न पड़े और व्यापारियों पर भी नकारात्मक असर न हो । साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा कि हमारी जीडीपी की रेखा नीचे की बजाय ऊपर की ओर बढ़े और वित्तीय घाटा कम से कम रहे ।

सभापति जी, आप भली-भांति समझते हैं कि इन सभी में समन्वय बैठाना कितना कठिन कार्य है । लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हॅूं कि उन्होंने इस कठिन कार्य को बड़ी सुगमता, सूझबूझ और दक्षता के साथ किया है । उन्होंने जो बजट पेश किया है, इससे देश के हर वर्ग में उनकी वाह-वाह हो रही है । यह बजट कोई आम बजट नहीं है, बल्कि स्पेशल बजट है । यह बजट हमारी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले जाएगा और देश को प्रगति की ओर अग्रसर करेगा । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ है तो बताइए । कॉन्सिटिट्यूएंसी का कुछ है? अपने क्षेत्र के बारे में बताइए ।

…(व्यवधान)

श्री रामचरण बोहरा: सभापति जी, माननीय जल शक्ति मंत्री जी बैठे हैं और मैं चाहता हॅूं कि जयपुर जिस तरह से बढ़ रहा है, जयपुर के लिए राजस्थान स्टेट कैनाल योजना का जो प्रावधान रखा था, उससे 13 जिले लाभान्वित होंगे । इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए । मेरी मंत्री जी से यह प्रार्थना है ।

दूसरा, डीएमआईसी का जो रोड निकल रहा है, उसको जयपुर से जोड़ा जाए । जयपुर भी एक औद्योगिक नगरी है । इससे उसको एक लाभ मिलेगा । धन्यवाद ।

*m76 DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. Despite the devastating repercussions of COVID-19 pandemic, the Union Budget 2021-22 presented by our hon. Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman contains hope for rejuvenating our national economy.

Pradhan Mantri ji's powerful mantra of ‘AatmaNirbhar Bharat’ seems to be the guiding principle of this Budget. We all believe that the Budget will once again ignite the growth engine of the economy and it shall bounce back.

Madam, there are three-four points which I would like to highlight. First, let me come to road and highways infrastructure. More than 13,000 kilometre length of roads under Bharatmala Pariyojana and additional 11,000 kilometre of national highway corridors have been projected. This is very much important for our economic growth. However, for the North East India, considering its typical geo-topographical situation, I feel there should be some specific planning in the Budget.

So far as railway infrastructure is concerned, the Budget provides for a plan to create a future-ready railway system by 2030. I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the 110-kilometre long Imphal-Jiribam railway project which still remains incomplete for many years. To complete this project, which is a project of national importance, the Union Government must provide a special provision in the Budget.

Over and above, we also need to add some more budgetary provisions for linking of railway lines from Imphal to Moreh town, which falls near the border of Myanmar, so as to gear up the Act East Policy into an action oriented one.

Now, let me come to port, shipping and waterways development. I urge the Government that there should be some budgetary provision for the Brahmaputra and the Barak rivers, which could become streams for development for transforming the North Eastern region. Over and above, we also wish to have a small budgetary provision for inland waterways development in Manipur State.

Then, about fisheries, I would like to say that there is a huge scope of improvement in fisheries. I would like to draw your kind attention especially towards small inland fishing centres, particularly located in and around Loktak wetland areas and other surrounding waterbodies.

One of the most important things particularly in Manipur is the Manipuri pony. A few days back, I made a special request to our hon. Prime Minister to save the Manipuri pony which is associated with the origin of modern Polo. Today, the ponies are less than 500 in number. For conservation of these ponies, a special project is needed.

With these words, I conclude. Thank you.

*m77 श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय सभापति महोदया, मुझे आज बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई । साथ ही, हमारी पार्टी के मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभारी हूं कि मुझे इस योग्य समझा और मुझमें विश्वास जताया कि गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों की आवाज इस सदन में रख सकूं ।

महोदया, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती आर्थिक मंदी और महंगाई की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्‍ट करना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजटीय भाषण के माध्यम से निम्न वर्ग, खासकर नौकरी पेशा, अस्थायी कर्मचारियों, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े समाज से आने वाले छात्रों के लिए कम धन की व्यवस्था की गई है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती में एक सैनिक स्कूल, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, देने का कष्ट करेंगे । हमारे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती में दो जनपद आते हैं । दोनों जनपद बहुत ही पिछड़ी हुई श्रेणी में आते हैं । वह जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है । शिक्षा के मामले में बहुत ही कमजोर जिला है । वहां के लोग बहुत कम शिक्षित हैं । इस नाते मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि वहां पर एक व्यावसायिक कॉलेज खोलें एवं अच्छी शिक्षा देने का काम करें ।

*m78 *SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): I would like to express my views on the General Budget 2021-22.

I would like to congratulate the Finance Minister of the country, Shrimati Nirmala Sitharaman, that the budget she has presented is unprecedented. This budget is unique in itself because for the first-time paperless Budget has been introduced. This budget will address the loss caused to the economy of the country by the global COVID-19 pandemic in the short term and will take India to new heights in the world in the coming decade in the long term.

Respected Prime Minister Narendra has now given the vision of soul dependence to the country. Now the country is not only thinking about where it wants to be at the time of its 100-year anniversary, but the country has moved towards the realization of that future.

The 2021-22 Budget is based on 6 Pillars-

1. Health and well-being,

2. Physical and financial capital and infrastructure,

3. Inclusive development for aspirational India,

4. Reinvigorating human capital,

5. Innovation and RandD, and

6. 'Minimum Government, Maximum Governance'.

I had been listening to all my experienced friends of Parliament for two days. Everyone has expressed their views very efficiently. Our government is thankful to the leaders of the opposition that they respected the parliamentary conventions and showed the wisdom to move forward and deliberate on the issues of the country.

On the issue of health sector and its Budgetary allocation, I was surprised to hear one thing again and again. Many opposition friends have said that the Finance Minister has not given any boost in the field of health. They are showing the data of only one department and saying that in fact the budget has done nothing on health. I do not blame them for this analysis. For 70 years, they did not think of anything new nor though about any progressive changes. It is probably because of this that they could not understand the new progressive thinking of this Government. They do not understand health and wellbeing together. The thinking of this government is not limited to diseases and medicines only. Under the leadership of Prime Minister Modi ji, the government is thinking to stop the spread of diseases, we are taking steps to take care during the time of illness, taking steps for the recovery after the disease, is taking steps for research and development in the health sector. The world is now thinking towards clean water, sanitation and clean environment in the field of health. Perhaps the opposition is stuck in negative thinking only, so it is not aware of these new developments. I am not saying this. The World Health Organisation has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment, as a pre requisite to achieving universal health.

A provision of Rs. 2,23,846 crore has been made in the 2021-22 Budget for health and wellbeing in the, which is an increase of 137% as compared to this year's budgeted estimates. Under the Jal Jeevan Mission, the work of Har Ghar Nal Se Jal is progressing very quickly. Now this scheme is being brought in urban areas also.

A roadmap to move towards complete sanitation in urban and rural areas has been prepared. The government will focus on complete faecal sludge management and waste water treatment, source segregation of garbage. Emphasis will be given to reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction-and-demolition activities and bio-remediation of all legacy dump sites.

Today we are seeing the effect of air pollution. Is air pollution not related to health? To tackle the problem of air pollution, an amount of Rs. 2,217 crores for 42 urban centres. The government has also brought voluntary vehicle scrapping policy with the help of which old and over-polluted vehicles can be removed in a controlled manner.

Today the historical remains found in Sinauli, Uttar Pradesh are proof of the antiquity of this country and its soil. We were forgetting the centuries-old knowledge of this country and which is still useful today.

But it is the government of Narendra Modi who through the Ministry of AYUSH has given a new energy and new direction to the achievements and knowledge of our culture for the benefit of the people. Is it not related to health and immunity? Total 278 AYUSH Hospitals and 4713 AYUSH dispensaries have been supported for Upgradation of infrastructure and other facilities. 1926 Yoga Wellness Centres and 496 AYUSH Gram units have been supported. 72 Under-Graduate and 33 Post-Graduate, AYUSH educational Institutes have been supported. More than 140 Classical Medicines have been validated for 70 conditions since 2019. This indicated how the Government has taken decisive and impactful steps for improving the health of the citizens of the country.

Had there been only one-sided thinking, today nutrition and health would not have been seen from a complete perspective. Is nutrition not necessary for a healthy and happy life? Not only this, Hon'ble Finance Minister has mentioned in his budget speech that special emphasis will be given on nutrition outcomes in 112 aspirational districts. The government had made a provision of free ration for 8 months for 80 crore families so that no one sleeps hungry at the time of Lockdown.

The Government has special focus on nutrition and health through this new thinking and inclusive approach. This year Rs. 2700 crore have been provisioned for nutrition.

The Government has also provided funds to ICMR for setting up an National Institute for One Health.

Today, Shri Rahul Gandhi, based on his understanding, said that now people will die of hunger and thirst because of the new laws. He should have looked at the numbers before saying this. The number of deaths due to starvation and thirst in extreme natural events across India:

From      2010-2014                     -         722  

From      2015 onwards                -        0

Let me now come to agriculture sector and the new Infrastructure and Development Cess. The opposition has sworn to spread misinformation. Since they have nothing concrete to oppose the government, they are resorting to such means. I wonder if this is a compliment for this Government that the opposition has no other way of gaining political mileage than to spread misinformation and hatred against the government and its progressive steps.

· The Revised Estimates for Agriculture and Allied Sectors for 2020-21 is Rs. 1.45 lakh crore (against estimated of 1.54 lakh crore), which has been increased to Rs. 1.48 lakh crore for 2021-22. This is an increase of more than 2%.

· The budgeted expenditure for PM-KISAN for 2020-21 was Rs. 75,000 Cr. However, during the year Rs. 65,000 Cr. were spent after rationalization of the scheme beneficiaries. The same amount of Rs. 65,000 Cr. has been budgeted for 2021-22. The focus was on to cover all farmers and not on the total amount. The Government has been able to achieve that. The Government has resolved to include more farmers under the scheme.

· Food Subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA- Rs. 37,337 Crore were the Budgeted Expenditure for 2020-21. But the Government spent - Rs. 78,337 Crore on procurement of food grains this year. This is more than 2 times the amount budgeted for the year. It has also provided for Rs. 40,000 Crore for next year as well.

The Finance Minister has already highlighted the figures for procurement in her budget speech. I won’t repeat them. Those are indicative enough of how well this Government has undertaken food procurement and will continue the same.

Moreover, the Government has provided for Agriculture Infrastructure and Development Cess for strengthening the Farm Infrastructure in the country, including the APMC Mandis which according to the opposition would be closed down. This cess has been planned and brought in a way that the consumer does not have to bear any extra burden. The government has reduced Excise and Counter Vailing Duties (CVD) and provided for the cess. The opposition is also saying this will reduce the share of the States. But I want to ask them, where are these APMC Mandis located? Who gets the revenue generated from APMC Mandis? It is foremost the farmers and along with the farmers, the states who stand to benefit from this special Agriculture Infrastructure and Development cess.

Not only this, the Government has ensured a steel frame for Farmers and Agriculture. This Government has given special focus to the agriculture sector as it understands the ethos of the Indian Soil. With the aim of doubling farmer’s income, a plethora of reforms have been introduced by the government since 2014. All the reforms and schemes undertaken by the Government need to be seen as a whole.

·        PM-KISAN- Income support to farmers of Rs. 6,000 per year.  

·        PM-Krishi Sinchai Yojna- Irrigation supply chain (Har Khet Ko Paani).  

·        Agricultural Productivity- Per Drop More Crop component of PM-KSY.  

·        PM-Fasal Bima Yojna- Crop Insurance Scheme for farmers.  

·        PM- Samman Nidhi Yojana- minimum fixed pension of Rs 3000 will be provided to the eligible small and marginal farmers.  

·        Kisan Credit Cards, DBT in fertilizers, Soil Health Cards.  

·        Minimum Support Price and Food Procurement for food security.  

·        mKISAN and Kisan SMS services.  

·        Promotion of Agricultural mechanization .  

·        Promotion of Farmer Producer Organizations.  

·        The Agriculture Export Policy, 2018 was approved by the Government of India in December 2018 to promote exports in agriculture.   

·        Transport and Marketing Assistance (TMA) scheme to provide financial assistance for transport and marketing of agriculture products in order to boost agriculture exports.

· The Electronic National Agriculture Market (e-NAM) was launched in April 2016 to create a unified national market for agricultural commodities by networking existing APMCs. It had 16.6 million farmers and 131,000 traders registered on its platform until May 2020. Over 1,000 mandis in India are already linked to e-NAM.

· PM- Kisan Sampada Yojna- Government plans to triple the capacity of food processing sector in India from the current 10 per cent of agriculture produce and has also committed Rs 6,000 crore as investments for mega food parks in the country, as a part of the Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters.

·        Promotion of Agricultural Research, education and training  

·        In May 2020, Government announced the launch of animal husbandry infrastructure development fund of Rs 15,000 crore.  

·        In September 2019, Prime Minister, Narendra Modi launched National Animal Disease Control Programme (NADCP), expected to eradicate foot and mouth disease (FMD) and brucellosis in livestock. In May 2020, Rs 13,343 crore was allocated to the scheme.  

·        In May 2019, NABARD announced an investment of Rs 700 crore venture capital fund for equity investment in agriculture and rural-focused start-ups.  

·        The Government of India is going to provide Rs 2,000 crore for computerization of Primary Agricultural Credit Society (PACS) to ensure cooperatives are benefitted through digital technology.  

·        The Government of India has allowed 100 per cent FDI in marketing of food products and in food product E-commerce under the automatic route.  

·        New opportunities would be created in area of farm services as a result of the new farm laws and reforms.

Today, Shri Rahul Gandhi, in his understanding, said that the farm reforms will break the rural economy. He should have looked at these schemes before saying so. Not only these schemes but the budgetary allocation for the Ministry of Rural Development has been increased by Rs. 11,291 Crore which comes at 9.20%. Moreover, overall major expenditure on Rural Development has been increased to Rs. 1,94,633 Crore, which is a 34% increase from BE 2020-21. I fail to see what Mr. Rahul Gandhi understands from the Budget Documents.

On Budgetary provisions for 112 Aspirational Districts, the Hon’ble Finance Minister mentioned in her budget speech that special emphasis will be given to nutritional outcomes in 112 Aspirational Districts under the Poshan Abhiyan 2.0.

Under Ministry of Planning, Official Development Assistance for Sustainable Development Goals (EAP Component) will be implemented with a special focus on Aspirational Districts having an outlay of Rs. 581 Crores.

Under Ministry of Social Justice and Empowerment, Scheme of Residential Education for Students in High School in Targeted Area (SRESHTA) for SCs in Aspirational Districts will be implemented with an outlay of Rs. 200 Crores.

Under Ministry of Panchayati Raj, Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) will be implemented with an outlay of Rs. 593 Crores with the primary aim of strengthening Panchayati Raj Institutions (PRIs) for achieving Sustainable Development Goals SDGs clubbed with Mission Antyodaya in Aspirational Districts.

The outcome of the efforts of the government are clear from the fact that all Districts under the program have shown a minimum overall improvement of 11% (except 2 districts), which has changed the lives of people in these Aspirational Districts. The schemes are going to empower Aspirational Districts further. I thank the Government for taking this great initiative of focusing on the Aspirational Districts of the Country. These budgetary allocations are sure to strengthen the Aspirational Districts further.

I would also like to Highlight the progress of Siddharthnagar District in my constituency. This progress was possible due to the concentrated efforts of this Government.

Siddharthnagar is the second-best performing district among Aspirational Districts since the inception of the Aspirational Districts Programme in April 2018. It has shown an overall improvement of about 40% in various indicators. This is mainly attributed to improvement in areas of education and health and nutrition.

I congratulate Hon’ble Prime Minister who has not only provided a vision of AATMANIRBHARTA to the country, but set us on the path to achieve it and be proud of the stature that our beloved country has achieved in the World Order. Through this budget I am sure that we can achieve a $5 Trillion economy with SABKA SAATH, SABKA VIKAS and SABKA VISHWAS.

I hereby lay my speech on the General Budget 2021-22 on the table of the House.

*m79 श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): सभापति महोदय, मैं इस बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से यह बजट पेश किया गया है, इसकी वजह से मेरे लोक सभा क्षेत्र में चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, ट्रांसपोर्ट नगर हो, फोर लेन अलीगढ़ से हरियाणा वाला रोड हो, एनएच-91 हो, मुरादाबाद का रोड हो, या बाईपास का मामला हो, इन सभी में काफी प्रगति हुई है । मेरा अलीगढ़ तालानगरी के नाम से जाना जाता है ।

मैडम, मेरी हमेशा से माँग रही है कि मुझे यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वह नहीं मिला । इसके लिए मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे यहाँ जन्मे राजा महेन्द्र प्रताप के नाम से अलग से एक यूनिवर्सिटी देने का काम किया । इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ।

मैडम, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से मेरी तालानगरी क्षेत्र है, उसमें विकास के लिए अगर हावड़ा राजधानी का वहाँ पर स्टॉप मिल जाता है तो मेरे क्षेत्र के लोगों का ताले का व्यापार आगे बढ़ेगा । मेरा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में चिन्हित हुआ है, इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे ।

मैडम, हमारी प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं से मेरा क्षेत्र काफी डेवलप हो रहा है । हमारे यहाँ विकास की गंगा बह रही है । कोरोना आने के बाद लोग कहते थे कि किसान का क्या होगा, लेकिन आज मेरे क्षेत्र के किसान खुशहाल हैं और उन्नति की ओर हैं । वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का बजट दिया है, उससे हमारे युवा का सम्मान, किसान का सम्मान, सेना का सम्मान और राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है । इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ ।

जय हिन्द – जय भारत HON. CHAIRPERSON : Now, Shri Kuruva Gorantla Madhavji. You may take one minute to mention pointed demands.

*m80 SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak.

During the Corona pandemic, health and well-being of people is very important. The Atmanirbhar Bharat Budget allocated Rs. 2,23,486 crore to create health infrastructure which is highly appreciable. Allocation of Rs. 36,000 crore for COVID-19 vaccine is a welcome feature. I request the Government to give this vaccine free to the poor people.

Madam, allocation of Rs. 2,217 crore to tackle the air pollution in 42 cities is extremely useful and very much required so that people may breathe fresh air.

Now, I come to my State. Some of the basic grants and performance related grants under the 14th and 15th Finance Commissions amounting to Rs. 1,842 crore are pending. I request the Central Government to release the grants.

Now, the Andhra Pradesh State Disaster Relief Fund is with a negative balance. A Central team visited Nivar Cyclone affected areas in November, 2020 for on-site assessment of damages. I request the Central Government to release Rs. 2,255 crore from NDRF.

MGNREGS is the single largest means of livelihood for the poor unskilled labour in rural areas. An amount of Rs. 3707 crore pending on account of material component should be released to the State. I also request the Central Government to increase the number of working days from 100 to 150.

HON. CHAIRPERSON: Madhavji, please hand it over to the Minister.

Shri Senthikumarji. You may speak for one minute. There are two more members to speak.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

…(Interruptions)* *m81 SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Madam Chairperson, vanakkam.

The world has seen an endemic of the proportion never before. When the whole country was under lockdown, when people were shut down in their homes, when their shops were locked down, and when the earning members of the families were not able to go out for work, it was the duty of the Government to take care of their citizens. The Government did not take care of their citizens at that time. When the people wanted the Government to take care of them, when they were in a devastated and shattered condition, it was the duty and the responsibility of the Government to take care of their people then.

24.00 hrs They did not take care then. Our leader MK Stalin had asked the Government to give a monetary benefit of Rs. 5,000 for the households but it was not done. It was not done then. It was not done now also in the Budget. The people have been let down by this Government. Also, regarding the frontline warriors, the doctors, the nurses, and the hospitals, we expected a tax rebate in the Budget. Nothing was done. They were not honoured. They were also let down.

Regarding MGNREGA, I would like to bring the issue to the attention of Minister of State for Finance that we have been asking for an increase in number of days from 100 to 150, for wages to be increased, and also for village Panchayats to town Panchayats to be included. But there is a reduction in the number of accounts which are to be funded under the MGNREGS. It has been reduced and a lot of machinery has come into MGNREGS now. MGNREGS is not supposed to lay emphasis on the machinery work but now machinery work is being done and the real beneficiaries are not getting their due.

The DMK has always been pro-farmer. It was Dr. Kalaignar who had always given emphasis to agriculture. We had waived off the agricultural loan; we had given free electricity; PDS system was brought in by Arignar Anna; and the subsidised rice was also given by Arignar Anna. We would like the Government to repeal the farm laws.

Thank you, Madam, for giving me this opportunity.

HON. CHAIRPERSON : I am increasing the time by five minutes for Suresh Ji to speak.

*m82 SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Madam Chairman. I am not making a lengthy speech because I know the time constraint. So, I do not want to trouble you.

Madam, I would like to invite the attention of the hon. Finance Minister. In her Budget Speech, there is a feeling that the allocation of funds for the vulnerable sections, especially, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has been neglected. The allocations are comparatively very less. So, I would like to request the hon. Finance Minister to look into the matter of allocation of funds for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is a feeling that the amount has been reduced in this Budget. I am not going into all the details.

At the same time, there are various issues, like education, stipends, scholarships, SCandST (Prevention of Atrocities) Act, etc. The allocation of funds is not sufficient. So, I would like to request once again the hon. Minister, through you, Madam, to look into this matter and if it is possible to enhance the amount sufficiently amount to meet the requirements of the welfare schemes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Madam, finally, I will come to my State Kerala. There are so many demands submitted to the Government of India through State Governments as well as through MPs but these demands were not considered. There are so many issues like, the Sabarimala Railway line, Palani-Sabarimala Railway line, Angamaly-Sabari, Palani-Sabarimala National Highway, establishment of AIIMS, Railway zone, Thalassery-Mysore-Nilambur-Nanjangud Railway line, Kannur-Calicut airport developments, and also other small and medium projects. These are also not taken into consideration.

At the same time, Madam, in my Parliamentary Constituency, Kuttanad Taluk in Alappuzha District is below sea level. Hon. eminent agricultural scientist Dr. MS Swaminathan was born in Kuttanad. Kuttanad is below the sea level. So, a package was formulated by MS Swaminathan Foundation and submitted to the Government of India. An amount of Rs. 1,000 crore for the first phase has already been allotted and that work is done. Now, we need one more package, a second package for Kuttanad to provide drinking water, to provide infrastructure, and also to strengthen the outer bund of the Padasekharams. Padasekharam is a paddy field. The entire area has paddy cultivation. In every monsoon season and also in other seasons, the bunds collapse. Bunds are not strengthened; from time to time, we have to strengthen the bunds, and then only the paddy fields will be protected. Every year during monsoon and at the time of natural calamities waters of four or five rivers, including that of Pamba and Achankovil, meander into Kuttanad and that area is totally inundated.

So, I would request the hon. Finance Minister to kindly provide Rs. 1,000 crore by way of announcing a second package for Kuttanad infrastructure development, during her reply.

*m83 *SHRI LALUBHAI B. PATEL (DAMAN AND DIU): I thank you for allowing me to put my views on the Budget 2021-2022 presented by the hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman on 1st February, 2021.

While welcoming the Budget, I congratulate the hon. Finance Minister which in all probability be beneficial to all at all levels.

The vaccine manufactured in India has a global presence in over 100 countries and is found to be very effective. An amount of Rs. 35,000 crore has been provided for production of this vaccine is very welcome.

The Budget proposals for Railways and roads towards capital expenditure will certainly benefit transportation and further connectivity.

Proposal to provide Rs. 2,000 crore to PSUs is a welcome step but I feel it could have been more.

The figures provided by the Finance Minister doled out to farmers during 2013-14, 2019 and 2020-2021 and the number of beneficiaries for wheat, paddy and cotton are very encouraging. I fail to understand the current unrest.

As far as fisheries are concerned, the hon. Finance Minister has proposed five major ports and fish landing centres all on the east coast. Such a proposal could have been welcome for the west coast also running through Kerala in the South, Karnataka, Goa, Maharashtra, Daman and Diu upto Gujarat in the north west, as here fishing is a major industry.

Goa was liberated in 1961 along with Daman and Diu from the Portuguese. An amount of RS. 300 crore has been provided for the Diamond Jubilee year. A proposal to provide for Daman and Diu could also have been covered as they are also celebrating their Diamond Jubilee.

I take this opportunity to thank our hon. Prime Minister Shri Narendrabhai Modi Ji and hon. Finance Minsiter Smt. Nirmala Sitharaman Ji for presenting a very proactive Budget.

I support the Budget.

*m84 *SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Many thanks for the opportunity given to me to express my views on the Budget presented by the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, for the financial year 2021-22. The positive aspects of the Budget are:

1. In the time of pandemic, to address the issue of health is important and an overall allocation of Rs. 2,23,846/- crore for health and wellbeing is an appreciable step. Launch of PM Atma Nirbhar Swasth Bharat Yojana to capacitate health systems, create institutions to detect and cure new diseases is a welcome programme. Allocation of Rs. 35,000/- crore for COVID-19 vaccination shows that the Government is on the right track.

2. Allocation to capital expenditure of Rs.5,54,336/- crore will create source of strength to the economy in the coming years. However, expenditures need to be worked out judiciously.

3. Higher allocation to the Ministry of Defence to protect the sovereignty of the country from the external forces is the need of the hour.

4. Similarly, increase in the allocation to the Ministry of Railways will not only increase the connectivity but will also boost the marketing and economy.

5. Increase of allocation to the Ministry of Jal Shakti by 184 per cent in order to provide drinking water in both urban and rural areas, is a much appreciable act.

6. Extension of Operation Greens scheme, in the agriculture and allied sector, to another 22 perishable products, is a much-needed initiative.

7. Establishing 750 Eklavya Model Residential Schools in tribal areas will certainly improve literacy and development of the tribal children on regular basis.

The areas of concern are:

1. In pandemic time, employment, both in rural and urban areas, has gone down drastically as most of the MSMEs, business establishments and Industries were closed. Some of them are closed permanently. In this backdrop, it is the responsibility of the Government to create employment opportunities to protect the lives and livelihoods of the people

2. However, the allocation to MGNREGS in the revised estimates of 2020-21 of Rs. 1,11,500/- crore to Rs.73,000/- crore is not a desirable thing. In spite of allocating additional Rs. 40,000/- crore in the FY 2020-21, it could not provide more than 50 days of employment to the Job card holders. So, the allocation to MGNREGS needs to be increased at least by 20 per cent from the revised estimates of 2020-21.

3. Large employment opportunities are created by the MSMEs for the semiskilled, skilled and the dropout school and college going students in urban areas. The capacity of creation of employment in MSMEs in urban areas accounts for nearly 80 per cent. However, allocation made to this sector, in the present Budget, is only Rs. 15,700/- crore. This is very meagre, and this needs to be increased.

4. Due to COVID-19, the education systems and the educational institutions are the most affected. Students have to move from the traditional class room setups to digital platforms.

5. However, the allocations for education have dropped by 6.13 per cent from the previous year. 'Education for all’ is the goal of Atma Nirbhar Bharat. Approximately, 322 million children lost an entire academic year due to pandemic. There is a need to enhance allocation for the education, MHRD.

6. Allocation for Mid-day meal is another area of concern where poor and under-privileged children will get affected heavily. The recommendations of the New Education Policy need to be taken into consideration seriously,

7. Gender Budgeting has stagnated at five per cent in the last 10 years. The decrease in the allocation for the Ministry of Women and Child Welfare by 18.5 per cent is not an appreciable thing. In the present financial year very few innovations have happened under Gender Budgeting. Spending of the Nirbhaya Fund by the Ministry of Home Affairs is not justifiable. It should be spent by the Women and Child Welfare Department

8. Allocation of Rs. 3415.60/- crore for Post-metric scholarships for the Scheduled Caste students is well below expectations. This is less than Rs. 3850.877- crore in the RE of 2020-21.

9. The objectives of Swachh Bharat Mission, launched by the hon. Prime Minister, will be achieved only when more allocations are made to rehabilitate the manual scavengers and create self-employment for them on the priority basis.

10. However, the allocations are reduced from the BE 2020-21 of Rs. 110/- crore to Rs. 100/- crore. There are 42303 manual scavengers identified by the NSS survey held in 2018. To rehabilitate and provide employment to all of them needs additional allocations on war footing basis. This community cannot wait for decades to get justice.

The proposal to Privatise the Visakhapatnam Steel Plant (VSP) needs to be withdrawn as the plant is generating employment for more than one lakh workers. The Central Government’s support to strengthen the Plant will strengthen the economy.

We also appeal to the Finance Minister to fulfil the promises made to Andhra Pradesh in the AP Reorganisation Act. We look forward to a positive response from the Government of India in this regard.

Thank you *m85 *SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): I would like to express my views on the first ever digital Union Budget presented by the hon. Finance Minister. It is a Budget which has been presented post-COVID. It is a Budget presented in the most unfavourable conditions. It is a Budget presented to infuse confidence in 130 crore people of India. It is a Budget which is constructive and which lays the road for economy to bounce back and achieve what is aimed for. So, I welcome the Budget and congratulate the hon. Finance Minister for presenting a Budget of the Century.

The Government of India, under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi at the Centre and under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu at the State, have done exemplary work and have been able to control and contain the invisible virus which has visibly shaken the entire country. Now, the vaccination programme is going on and I think, so far, nearly 50 lakh people have been given first dose of vaccine. It is a stunning success and I compliment the hon. Prime Minister, hon. Chief Minister of Andhra Pradesh and all other States and Union Territories for making it a success.

I also compliment the hon. Finance Minister for giving importance to fiscal deficit which is the nerve-centre of any Budget. Allowing fiscal deficit to go up to 9.5 per cent this fiscal year, against the target of 6.8 per cent and against the projections by economic pundits clearly indicates how much the hon. Finance Minister wanted to spend in the coming year. The expenditure was put at nearly Rs. 35 lakh crore and out of this, capital expenditure is pegged at Rs. 5.54 lakh crore, which clearly indicates the intention of the Government. The hon. Finance Minister is trying to rein in fiscal deficit and is planning to achieve 4.5 per cent at the end of the Award period of the 15th Finance Commission. I think, it is a good and a calculated move, but I am apprehensive whether we could reach this within this short period of time. But I am optimistic to achieve this. Otherwise, there will be problem of rising inflation and other issues.

I also welcome that the Finance Minister allowed net borrowings of States to four per cent and additional 0.5 per cent with some conditions. But this elbowroom is too little for States which are reeling with financial constraints not only due to COVID, but also otherwise. The States like Andhra Pradesh is at a much disadvantageous position in view of unscientific bifurcation and leaving it without any industrial base. There is no doubt that our young, dynamic, and visionary Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has been doing his best to bring back the State on track and addressing all legacies left by the earlier Government. There is no doubt that we are struggling with finances, but with grit, courage and valour, our young Chief Minister is marching the State forward on the economic, social and other sectors and Navaratnalu is one such programme to uplift, help and take fruits of development to the last person in the queue. Despite adverse circumstances -- be it natural calamities or COVID or political obstructions -- our hon. Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu, within a span of just one and a half years, made Andhra Pradesh to be ranked first in the ease of doing business by DPIIT. He is ranked as the third best CM in the country by the Public Affairs Centre in its Public Affairs Index. The State of Andhra Pradesh is ranked as the third best governance State in the country truly pushing the concept of minimum government, maximum governance. The State of Andhra Pradesh is ranked second with respect to Commerce and Industries in the Good Governance Index released by Ministry of Personnel, when it comes to Innovation Index. We are one of the top States in the country and the list goes on.

Secondly, in spite of COVID, Andhra Pradesh is one of the few States which has recorded a positive growth rate and, I think, Andhra Pradesh is the only State in South India which has recorded a positive growth rate between June and December, 2020. This clearly demonstrates that in spite of all odds, here is a Chief Minister who has the ability and vision to sail the State through stormy waters. If the Government of India extends a helping hand, we will do miracles and I am confident that Andhra Pradesh would become growth engine of the country and will play an important role in making the country a 5 trillion- dollar economy.

Now, I come to the second pillar of the Budget, that is, infrastructure. There is no second thought that there has to be a push for infrastructure. We welcome this, but I have strong reservations the way the hon. Finance Minister wanted to achieve this. It is not advisable to sell our assets build over decades to create infrastructure. We can find other way and means to pool resources for infrastructure. The hon. Minister wanted to sell various PSUs, right from BPCL to RINL. The RINL -- which is also called Visakhapatnam Steel Plant -- is the pride of Telugu people. We could realise this plant after sacrificing nearly 40 people in late 60s. Now, it provides employment to more than 40,000 directly and indirectly. It is not just a sentiment that is attached to it. It is the only major PSU in Andhra Pradesh and it is all the more important not just for Andhra Pradesh but for the country in view of the Government of India’s change of policy from ‘Look East’ to ‘Act East’. The port of Visakhapatnam and the steel plant in Visakhapatnam play a key role in our economic progress and trade from the eastern part of the country. Our hon. Chief Minister has written to the hon. Prime Minster and I quote:

“The Steel Plant stands as a testimony to the will of Telugu people and it is continued as an icon of Telugu achievement in our collective psyche till date. The Government of Andhra Pradesh is ready to work with Ministry of Steel to protect the jewel of Andhra Pradesh.” This clearly indicates that the State Government is willing to do everything to keep this plant as it is. I do not subscribe to the argument of the hon. Finance Minister with regard to the money the Government of India should pump in PSUs which are not doing well. It may be applicable for other PSUs, but not Visakhapatnam Steel Plant. There is no doubt that the company was in trouble and in losses. But it was in profits till 2011-12. But thereafter, it went into losses due to various reasons. Now, the company has again come back strongly and is making Rs. 200 crore profit monthly. It is now producing 6.3 million tonnes of steel per annum against the rated capacity of 7.3 million tonnes. The problem with RINL is due to absence of level-playing field. This plant does not have captive mines. You have given captive mines to private companies, but not RINL. This is forcing the company to buy steel from market and incurring nearly 65 per cent of its money to that. This is making the company to pay additional Rs. 5,260 per tonne for coal and it comes to Rs. 3,472 crore per annum. The SAIL has captive mines which cater for the next two centuries and RINL does not have any captive mines and how one can expect it to grow and stand on its own. If you really wanted to test RINL, give it captive mines and observe it for 2-3 years and see where it will go. It will become the largest steel plant before its target of 2032.

Secondly, as my leader said, RINL has a land bank of 19,700 acres and the debt is just Rs. 22,000 crore and the cost of land is about Rs. 1 lakh crore. So, the debt can be easily serviced by selling some land which will help it to escape from interest otherwise the interest may be converted into equity. We can even list this company on the stock exchange to come out of the present crisis. So, the crux of the matter is that the people of Andhra Pradesh are not willing to allow anybody to sell this jewel of Andhra Pradesh.

The next point I wish to touch upon is with regard to granting Special Category Status to Andhra Pradesh. An assurance was given on the floor of the House. When it comes to Special Category Status to Andhra Pradesh, it is not just an assurance given by the hon. Prime Minister, but the Union Cabinet has taken a decision to grant Special Category Status to Andhra Pradesh for five years in March, 2014. All we are asking is to implement the decision of the Union Cabinet. If the Government fails to implement the decision of the Union Cabinet, it will send a wrong message and a wrong signal to the world. So, I appeal to the hon. Prime Minister and hon. Home Minister to be kind enough and grant Special Category Status to Andhra Pradesh for ten years.

Now, I come to the implementation of AP Reorganisation Act. The implementation of Andhra Pradesh Reorganisation Act is going on at snail’s pace. If you look at the allocations made to various projects, you will find that the hon. Finance Minister has given just Rs. 60 crore for Central University; Rs. 26 crore to Tribal University; and Rs. 95 crore for IIPE. There is no mention about allocations to other educational institutions mandated to be set up in Andhra Pradesh like IIT, NIT, IISER, IIIT, NID, IIM, AIIMS, etc. All these are running from temporary campuses and are waiting for their buildings to come up. So, I appeal to the hon. Finance Minister to allocate sufficient funds for these projects and ensure that they are completed in a time-bound manner. It is good that new Railway Zone was announced, but there is a little push to complete the process and start its functions. There is also no mention about steel plant in Kadapa. There is no mention about petroleum complex. There was also an assurance that the backward districts would be given money on the lines of KBK districts in Odisha and Bundelkhand in MP and UP. But there is no mention about granting Rs. 700 crore for seven backward districts identified by Andhra Pradesh Reorganisation Act. I request the hon. Finance Minister to be magnanimous in releasing funds for the same. Apart from these, 14th Finance Commission’s revenue deficit grants are yet to be paid to Andhra Pradesh. There is no mention about it in the Budget. Really it upsets the people of Andhra Pradesh.

I, now come to the 15th Finance Commission and how this Commission has also let down the people of Andhra Pradesh. If you look into the 15th Finance Commission Report, you will know how Andhra Pradesh is discriminated. The 15th Finance Commission has given us Rs. 2.34 lakh crore for the Award period. But if you look a little deep into it, you will find how much the State of Andhra Pradesh has suffered loss. The State of Andhra Pradesh would be getting less percentage of revenue through its share of taxes. It came down from 4.305 per cent in 14th Finance Commission to 4.111 per cent for 2020-21 by 15th Finance Commission and it has further reduced to 4.047 per cent for 2021-2026. So, it has to be corrected and special grants have to be given to Andhra Pradesh.

Polavaram is another dream project which has been given National project status by the Government of India. We are planning to complete this project by early 2022 and our hon. Chief Minister is committed to complete it at any cost. But the problem again is money. The Government of India is yet to reimburse nearly Rs. 1,600 crore due to Andhra Pradesh. I request the hon. Finance Minister to reimburse this amount quickly and approve Rs. 55,600 crore recommended by the Technical Advisory Committee.

Coming back to first pillar of the Budget, I compliment the hon. Finance Minister for giving a lot of thrust and emphasis on health and well-being. The allocation of 137 per cent more funds for 2021-22 clearly demonstrates that the Government wanted to strengthen and expand healthcare facilities to the people of this country. Healthcare also needs institutions. The medical colleges are the key to success for any healthcare facility as they are the institutions which provide medical professionals to make success of 137 per cent funds. Our hon. Chief Minister is also giving a lot of emphasis on healthcare and hence, has decided to set up thirteen medical colleges in the State. Sir, post bifurcation, the absence of Tier-1 cities in the State resulted in no scope for private healthcare sector to offer super speciality healthcare services in the State. This is only possible through setting up public sector institutions. So, I request the hon. Finance Minister and the hon. Health Minister to kindly approve the setting up of thirteen medical colleges in public sector in Andhra Pradesh.

The Central Team had visited, assessed damage due to Niver cyclone in Andhra Pradesh and had submitted its report. So, for taking up cyclone related works, our hon. Chief Minister has written to the Government of India for financial assistance to the tune of Rs. 2,555 crore. I request the hon. Finance Minister to release the same under NDRF norms.

MGNREGA has really helped poor labourers and migrants of the country during COVID. Hence, the days of wage employment need to be enhanced from 100 days in a year to 150 days and our hon. Chief Minister has also written a letter in this regard to the Government of India. Secondly, there are pending dues to the extent of Rs. 3,700 crore to Andhra Pradesh. I request the hon. Finance Minister to take steps to release funds immediately.

With these submissions, I conclude my speech. Thank you.

*m86 *डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं बजट2021-22 पर अपने विचार रखता हूँ । बजट 2021-22 में अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से लड़ने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए अनिवार्य राहत प्रदान की गई है ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतवर्ष एवं बिहार राज्य क्रमश: डेवलपमेंट के रास्ते पर बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं । इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूँ । बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली में 2,23, 846 करोड़ रुपये का व्यय रखा गया है, जबकि वर्ष 2020- 21 में यह राशि 94,452 करोड़ रुपये थी । यह वृद्धि करीब-करीब 137 प्रतिशत है,जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एवं स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए एक उत्तम कदम है ।

यह भी एक सराहनीय कदम है कि वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के टीके के लिए सरकार ने 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है । इस बजट में हेल्थ के सुधार के लिए कई उपाए किए गए हैं, जैसा कि मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन वर्तमान में पाँच राज्यों में है,लेकिन यह पूरे देश में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50 हजार बच्चों की मौतों को रोका जा सकेगा या उनको बचाया जा सकेगा ।

देश एवं सबके विकास के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । जैसा कि प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना के लिए 6 वर्ष के दौरान 64,180 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे । यह एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरु किया जाएगा । नि:संदेह ही इससे स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में सबको फायदा होगा एवं मजबूती भी मिलेगी । प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान होगा । ग्रामीण से लेकर शहर तक स्वास्थ्य के लिए विशेष पहल की गई है ।

17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र के साथ-साथ वायरोलॉजी के लिए चार क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान की भी प्रमुखता इस बजट में दी गई है । मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस बजट में 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन केन्द्र और दो मोबाइल अस्पताल के साथ-साथ सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयों पर विशेष बल दिया गया है । इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित करना है । इससे ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी हेल्थ के सेक्टर में काफी फायदा होगा । इस बजट में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) के तहत पाँच क्षेत्रीय शाखाएँ और 20 महानगर स्वास्थ्य निगरानी इकाईयों को मजबूत किया जाएगा । यह भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी पहल है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है । यहां कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और आस-पास के जिलों में भी नहीं है । मरीजों को इलाज के लिए काफी दूर जाना पड़ता है । कितने ही मरीज रास्ते में दम तोड़ देते हैं । केवल पटना या गोरखपुर के साथ दिल्ली ही सहारा है । अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गोपालगंज, बिहार के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए, ताकि हमारे जिलेवासियों को महानगरों में जाने की जरूरत न पड़े ।

इस बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है । इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं । इस बजट में भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना, 2030 पर विशेष बल दिया गया है । इससे वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेल व्यवस्था बनाने के लिए दिसंबर, 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा । इस बजट में यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पर्यटक रूटों पर ब्यूटीफिकेशन और डिजाइन तैयार होंगे, जिससे उनकी यात्रा सुकून भरी होगा तथा रेलवे के रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी ।

मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जहां से महानगरों के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है । मेरे संसदीय क्षेत्र में थावे जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन है और इस रूट पर कामर्श‍ियल फीजिबिलिटी भी है । थावे जंक्शन पर पिट या पिट लाइन की सुविधा के साथ-साथ थावे जंक्शन से महानगरों के लिए ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

बजट 2021-22 इस दशक का पहला बजट है जो कि कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है । आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाते हुए इस पर 130 करोड़ देशवासियों का भरोसा भी है । इस बजट में राष्ट्र को प्राथमिकता के साथ-साथ, किसानों की आय दोगुनी करना, मजबूत अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, समावेशी विकास इत्यादि के संकल्प से देश मजबूत होगा । इसके अलावा त्वरित कार्यान्वयन के पथ पर बजट 2015-16 के 13 वादे भी हैं जिन्हें देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान पूर किये जाने हैं । ये सभी वादे भी आत्मनिर्भरता के विजन के साथ हैं ।

इसी के साथ, इस बजट को सपोर्ट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*m87 *श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): मैं बजटपर अपने विचाररख्ता हूं:

1. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वह नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों की जिंदगी बेहतर करेगा ।

2. देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बेहद ज़रूरी है । 1 लाख करोड़ की 217 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति में हैं । इसके साथ-साथ सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ, शिक्षा और खेती से जुड़े महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स पर 5.54 लाख करोड़ का निवेश मील का पत्थर साबित होगा ।

3. वित्त मंत्री जी ने शहरों में मेट्रो सेवा से लेकर बस सेवा तक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया है । 5,976 करोड़ की लागत से बनने वाले नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज़ को मंजूरी देकर, देश के दूसरे शहरों में भी नए इन्फ्रा प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है । इससे करोड़ों लोगों को बेहतर इन्फ्रा से बेहतर रोज़गार के अवसर मिलेंगे । देश में नए इकनॉमिक कॉरिडोर से भी सड़क परियोजनाओं को मज़बूती मिलेगी और नए अवसर पैदा हो सकेंगे ।

4. मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8,500 किलोमीटर के नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है । माननीय श्री नितिन गड़करी जी ने सदन के माध्यम से इस बात पर हमेशा ज़ोर दिया है कि सड़क से ही देश के आर्थिक विकास का रास्ता निकलेगा । जब किसान की उपज बिना बर्बाद हए,सीधे लोगों का निवाला बनेगी तो न सिर्फ उन्हें बेहतर कीमत मिलेगी, उनकी मेहनत को बेहतर अवसर भी मिलेगा ।

5. स्वास्थ्य बजट में 137 फ़ीसदी की बढ़त हुई है और अब 2.23 लाख करोड़ स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होंगे । कोरोना के संकट से हर देशवासी को जूझना पड़ा, हेल्थ इन्फ्रा पर इतने बड़े निवेश से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती मिलेगी ।

6. देश में जब कोरोना से विपरीत स्थिति पैदा हई तो हमें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी खलने लगी । छोटे-छोटे शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वेंटीलेटर तक,स्वास्थ्य सेवाओं के इन्फ्रा में खर्च करने की ज़रूरत उजागर होने लगी । हमें खुशी हई यह देखकर कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार ने पहले के मुक़ाबले कई गुना ज़्यादा खर्च करने का फैसला किया है । परंतु मुझे बहुत दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि बढ़े हुए एलोकेशन में पीने के पानी और कोविड के लिए दिए गए एकमुश्त खर्च को हटा दिया जाए तो इस पर होने वाले खर्च का अनुपात पहले से घटा दिया गया है ।

7. देश में पीने के पानी की ज़रूरत बहुत बढ़ी है । हमारे देश के नागरिक हर रोज़ कई किलोमीटर चलकर पीने का पानी भरते हैं, ऐसे में नल-जल योजना पर कार्य बेहद ज़रूरी हो जाता है । मगर इस खर्च को बढ़ाने के लिए दूसरे खर्च को कम करना, यह समाधान नहीं हो सकता ।

8. हम यह बताना चाहते हैं कि गिरती हुए अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने के लिए इन्फ्रा की ज़रूरत को पूरा करना, देश के लिए अच्छा निर्णय है । परंतु इन सुधारों का प्रत्यक्ष रूप से परिणाम दिखने में शायद कई साल लग जाएँ । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे सामने देशव्यापी लॉकडाउन के समय जो दृश्य आए हैं, उन्हें सरकार कैसे भूल गई ।

9. कोरोना काल में हम सभी ने कई हृदय-विदारक दृश्य देखें हैं, जो कि हम सभी के मन से कभी न जा पाएंगे । वह हमें याद दिलाते रहेंगे कि जब हम हमारी अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाता है तो सबसे पहले उसका नुक़सान देश के गरीब उठाते हैं । ऐसे समय में सरकार का कर्तव्य उन गरीबों के प्रति भी है । सरकार को उनके जेब में पैसे डालने हैं जो कि इस बजट से होता नहीं दिख रहा । MGNREGA में बजट का एलोकेशन देखें तो पिछले साल की तुलना में उसे घटा दिया गया है,यह उन करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को ख़त्म करने के बराबर है ।

10. आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किसानों को आसानी से लोन देने का वायदा किया है और उसके लिए वित्तीय आवंटन भी किया है । साथ ही उनके भंडारण से जुड़े इन्फ्रा को बेहतर करने पर भी बजट में ज़ोर दिया गया है । एमएसपी में एलोकेशन को बढ़ाने और इन्फ्रा को बेहतर बनाने से उम्मीद है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों किसानों की सहायता हो सकेगी । परंतु एक ओर जहां देश के करोड़ों किसान सड़क पर हैं, ऐसे में वित्तीय सहायता के साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने अन्नदाताओं की इनसिक्योरिटी दूर करें । उनकी आमदनी को बढ़ाने के उपायों का व्यापक जन जागरण होना और यह सुनिश्चित करना की हर किसान तक यह फ़ायदा पहुँचे, यह अति आवश्यक है ।

11. हम देश में सर्वाधिक नौकरी पैदा करने वाले MSME सेक्टर पर भी सवाल करना चाहते हैं । इस ओर सरकार ने इमरजेंसी लोन देने का वायदा किया है । परंतु क्या सिर्फ़ लोन लेने से लोगों की नौकरियां बच जाएँगी? हज़ारों कारख़ाने बंद होने की कगार में हैं, और उन्हें लोन से अधिक पूँजी को बढ़ाने, उसे दोबारा पटरी पर लाने की ज़रूरत है ।

12. देश के आदिवासियों के लिए बजट में कुछ आवंटन हुए हैं । इसमें 750 एक्लव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना शामिल है । इसके साथ अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई । परंतु, आर्थिक मुश्किल के इस दौर में छात्रवृत्ति काफ़ी नहीं है, उनकी स्थिति में सुधार के लिए कई जरूरी कदम उठाने होंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके ।

13. हमें सरकार से कई आकांक्षाएँ थी,जिनमें से कुछ तो पूरी हुईं, मगर कुछ अधूरी रह गई हैं । हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है,परंतु इसके लिए सरकार को और व्यापक रूप से लोगों की आमदनी बढ़ाने और टैक्स को घटाने की ज़रूरत है ।

अंत मे मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूँ तथा सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि जो देश कि धरोहर है, जो देश कि संपत्ति है, उनके साथ देश कि आस्था जुड़ी हुए है । एयर इंडिया जैसे महत्वपूर्ण संस्थान जिस पर हमे गर्व है कि कृपा करके इन्हे बेचने का प्रयास छोड़ दीजिये । इसे नहीं बेच कर आप देश पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

*m88 *श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मैं सर्वप्रथम माननीया वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा प्रस्तुत सर्वव्यापी,सर्वस्पर्शी,गाँव,गरीब,किसान,मजदूर,पिछड़ा हितैषी बजट हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी तथा वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का मेरे व मेरे संसदीय क्षेत्र वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ ।

हम सब जानते है की 2020 हम सब के लिए अत्यंत कठिनाइयों का वर्ष रहा कोरोना जैसा भीषण संकट सभी का जीवन अस्त- व्यस्त कर दिया परंतु हमारी केंद्र सरकार ने उतने ही बेहतर तरीके से इस महामारी से निपटने का काम किया । लॉकडाउन घोषित होने के48 घंटे के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2.76 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहितइस योजना के अंतर्गत 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान, 80 मिलियन परिवारों को कई महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर तथा 400 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, वृद्धजनों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई । आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी हमारी केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम था ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के वैज्ञानिकों को श्रेय और धन्यवाद देते हुए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया,हम उनके प्रयासों की शक्ति और तपस्या के लिए सदैव आभारी रहेंगे । माननीया वित्तमंत्री जी ने कहा कि यह बजट इस नए दशक का पहला बजट होगा यह बजट एक डिजिटल बजट भी होगा जो आप सब के समर्थन से संभव हुआ है । वास्तव मे यह ऐतिहासिक कागज रहित बजट है ! वर्ष 2021 हमारे इतिहास के लिए अनेक महत्वपूर्ण मील के पत्थरों का वर्ष है, यह आजादी का 75वां वर्ष है, भारत में गोवा के विलय का 60 वां वर्ष है,1971 मे भारत पाकिस्तान के युध्द का 50 वां वर्ष है साथ ही चंद्रयान-3 मिशन का भी वर्ष होगा ।

हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में 6 स्तंभों पर केंद्रित किया गया है:-

1 स्वास्थ्य और कल्याण 2 भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना 3 आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास 4 मानव पूंजी मे नवजीवन का संचार करना ।

5 नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास 6 न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन स्वास्थ्य एवं कल्याण – एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना ,प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लांच की जाएगी । निश्चित रूप से यह हमारी सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम है माननीया वित्तमंत्री जी द्वारा इस बजट मे अनेकानेक सौगाते प्रदान की गई है इस हेतु मै माननीय प्रधानमंत्री जी का व माननीया वित्तमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ ।

हमारे बजट में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत शहरी भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए हमारा इरादा पूर्व अवमाल प्रबंधन और अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्त्रोत पर पृथक्करण,एकल उपयोग प्लास्टिक मे कमी लाने,निर्माण और विध्वंस के कार्यकलापों के अपशिष्ट का प्रभावी रूप से प्रबंध करके वायु प्रदूषण मे कमी लाने और सभी पुराने डंप साइटों के बायो उपचार पर ध्यान केंद्रित करने की व्यवस्था की गई है ।

मैं इस हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीया वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का तथा माननीय स्वास्थमंत्री डॉ हर्षवर्धन जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए प्रस्तुत बजट में 35 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,23,846 करोड़ का बजट प्रदान करना हमारी केंद्र सरकार की देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को प्रदर्शित करता है ।

रेलवे अवसंरचना मे कई रचनात्मक सोच हमारे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट मे दर्शायी गई है मैं रेल बजट को लेकर अत्यंत उत्साहित थी क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र का सीधी जिला आज भी रेल विहीन है मुझे विश्वास था कि मेरे संसदीय क्षेत्र को भी पर्याप्त बजट ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के लिए प्राप्त होगा परंतु बहुत ही सूक्ष्म राशि प्राप्त हुई । मैं आग्रह करती हूँ कि रिवाइज एस्टीमेट मे पर्याप्त बजट उपलब्ध काराया जाए ।

कृषि के क्षेत्र में भी हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है । एमएसपी की व्यवस्था मे मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके की सभी प्रकार के जींसों के मामले मे उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके । गेंहू खरीदी,धान खरीदी तथा सभी अनाजों की खरीसी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में की जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपए करना हमारी सरकार द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला है ।

माननीया वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट मे सभी क्षेत्रों को ऐतिहासिक बजट प्रदान किया गया है जिसका विवरण भी माननीया वित्तमंत्री जी द्वारा सदन के माध्यम से दिया गया है । मैं पुनः सर्वव्यापी,सर्वस्पर्शी, गाँव गरीब किसान मजदूर हितैषी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीया वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का आभार व्यक्त करती हूँ । जय हिन्द ।

*m89 *श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं केन्द्रीय बजट 2021-22 पर अपने विचार रखता हूं । माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश में पहला डिजिटल केन्द्रीय बजट पेश करते हए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और कोविड के बाद जब दनिया में राजनैतिक,आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण, नये युग का सवेरा है । ऐसा युग जिसमें भारत वायदों और उम्मीदों की धरती के रूप में उभरा । वास्तव में यह समय नये युग का सवेरा है जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सही समय पर देशहित में निर्णय लेते हुए देशवासियों को बचाया हैं जिसकी प्रशंसा आज विश्वभर में हो रही है । साथ ही आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यह दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है । बजट प्रस्तावों से राष्ट्र पहले, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत अवसंरचना,स्वस्थ भारत, सुशासन,युवाओं के लिए अवसर,सभी के लिए शिक्षा,महिला सशक्तिकरण,समावेशी विकास, इत्यादि का संकल्प और मजबूत होगा । इसके अलावा त्वरित कार्यान्वयन के पथ पर बजट 2015-16के वे 13 वादे भी हैं, जिन्हें देश की आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे किये जाने हैं । ये सभी वादे भी आत्मनिर्भरता के इस विजन के अनुरूप हैं ।

इस बजट में स्वास्थ्य और खुशहाली पर मुख्य जोर रहा है । इनसे आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार होती है । इसीलिए, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट में 137प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई । स्वच्छ जल,स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व पर जार उल्लेख करते हए बजट में इन क्षेत्रों के लिए भारी आवंटन किया गया । जल जीवन मिशन (शहरी) योजना के शुभारम्भ की घोषणा की गई उददेश्य 2.86करोड़ घरों को नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378शहरी स्थानीय निकायों में समान जल आपूर्ति और 500अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबल उपलब्ध कराना है । 2,87,000करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसे 5 साल में कार्यान्वित किया जाएगा । स्वच्छ भारत,स्वस्थ भारत योजनाः-शहरी भारत की स्वच्छता के लिए, बजट में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकले अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन व सभी पुराने डम्पिंग स्थलों पर के जैविक उपचार के दवारा पूर्ण मल-जल प्रबंधन व अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्रोत में विभेदन, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक में कमी, वायु प्रदूषण में कमी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कुल1,41,678 करोड़ रुपये की धनराशि के आवंटन के साथ 2021-26तक पांच साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा । स्वच्छ वाय:- प्रदूषण की बढ़ती समस्या से पार पाने के लिए इस बजट में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है । स्क्रैप नीति-पुराने और जर्जर वाहनों के निस्तारण के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति केन्द्रीय बजट का अहम भाग है । इससे ईंधन कुशल,पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी, जिससे वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल में कमी आएगी । स्वचालित फिटनेस केन्द्रों में वाहनों की फिटनेस जांच कराई जाएगी,जो व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद होगी । वर्ष 2021-22के बजट प्रस्ताव इन 6 स्तंभों पर आधारित हैं :

1. स्वास्थ्य एवं खुशहाली

2. भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना

3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

4. मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना

5. नवाचार और अनुसंधान व विकास

6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है और वर्ष 2020-21के बजट अनमान में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2,23,846करोड़ रुपये का है,जबकि इस साल का बजट अनुमान 94,452करोड रुपये का है,जो137 प्रतिशत की वृदधि दर्शाता है । 6वर्षों में लगभग 64,180करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का शुभारंभ किया जाएगा । इससे प्राथमिक,द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी,मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान मजबूत होंगे,और नये संस्थानों का सृजन होगा,जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी । यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा । इस योजना के तहत किये जाने वाले मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी ।

(2) 11 राज्यों के सभी जिलों और 3382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ।

(3) 602 जिलों और 12केन्द्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किये जाएंगे ।

(4)राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी),इसकी5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा ।

(5)सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा ।

(6) प्रवेश स्थलों, अर्थात32 हवाई अड्डों. 11 समदी बंदरगाहों और 7 लड क्रासिग पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चाल किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा ।

(7) 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्रों और 2 मोबाइल अस्पतालो की स्थापना की जाएगी ।

(8) वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, जैव सुरक्षा स्तर-3 की 9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी ।

वर्ष2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । भारत में तैयार 'न्यूमोकोकल वैक्सीन', जो मौजूदा समय में केवल पांच राज्यों तक ही सीमित है,को देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा । इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है ।

पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी तथा मिशन पोषण2.0 को लॉन्च करेगी । सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी ।

2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (शहरी) का शुभारंभ किया जाएगा । इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा । इसे 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा । इसके अलावा 2021-2026 तक के5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा । वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है । पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाल वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप की भी घोषणा की गई । निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केन्द्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

आत्मनिर्भर भारत - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना- भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी । हमारी विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बनाने, विशिष्ट क्षमता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत है । इन सभी को हासिल करने के के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है । इसके लिए सरकार ने अगले5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22 से होगी । इस पहल से महत्वपूर्ण सेक्टरों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा, वैश्विक दिग्गजों का सृजन होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा ।

इसी तरह वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम के अलावा 'मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स (मित्र)' नामक योजना शुरू की जाएगी । इससे 'लगाओ और चलाओ' सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज अस्तित्व में आएंगे । तीन वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे ।

दिसंबर2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) अपनी तरह की पहली और पूरी तरह से सरकारी पहल पर आधारित है । 6,835 परियोजनाओं के साथ एनआईपी की घोषणा की गई थी । इस परियोजना पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें 7400 परियोजनाएं हैं । कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचना मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपये की लागत की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं ।

अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की आवश्यकता है । दरअसल प्रोफेशनल ढंग से प्रबंधित किये जाने वाले विकास वित्त संस्थान की जरूरत है, जो अवसरचना या बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए एक प्रदाता, सुविधाजनक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाए । तदनसार, डीएफआई की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया जाएगा । विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) से लाभ उठाने के लिए केन्द्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । इस डीएफआई के लिए 3 वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है ।

पहले से ही परिचालन में लाई जा रही सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नई अवसंरचना के निर्माण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है । संभावित मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' लॉन्च की जाएगी । इस दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नजर रखने और निवेशकों को इससे अवगत कराने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा । मुद्रीकरण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीजीसीआईएल ने एक-एक इनविट को प्रायोजित किया है, जो विदेशी एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करेंगे । 5000 करोड़ रुपये के अनुमानित उद्यम मूल्य वाली 5 चालू सड़कों को एनएचएआईइनविट को हस्तांतरित किया जा रहा है । इसी तरह 7000 करोड़ रुपये मूल्य की पारेषण परिसंपत्तियों को पीजीसीआईएलइनविट को हस्तांतरित किया जाएगा ।

(2) रेलवे समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू करने के बाद परिचालन एवं रख-रखाव के लिए इसकी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करेगी ।

(3) परिचालन एवं प्रबंधन संबंधी रियायत के लिए हवाई अड्डों के अगले समूह का मुद्रीकरण किया जाएगा ।

(4) परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत अमल में लाई जाने वाली अन्य प्रमुख अवसंरचना परिसंपत्तियां ये हैं : (i) एनएचएआई दवारा चालू की जा चुका टाल रोड (i) पीजीसीआईएल की पारेषण परिसंपत्तियां (iii) गेल. आईआसाल व एचपीसीएल की तेल व गैस पाइपलाइनें (iv) टियर-2 एवं टियर -3 शहरों में स्थित एएआई के हवाई अड्डे (v) रेलवे की अन्य अवसंरचना परिसंपत्तिया (VI) सीपीएसई जैसे कि केन्द्रीय भंडारण निगम, नैफेड इत्यादि की भंडारण परिसंपत्तिया, और (vii) खेल स्टेडियम ।

5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चका है । मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देगी । इसके साथ ही सरकार 11000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी । सड़क अवसंरचना का और भी अधिक विस्तार करने के लिए कई और आर्थिक कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है । उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये का विस्तारित परिव्यय प्रदान किया है, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपये संबंधित पूंजी के लिए है और जो अब तक का सर्वाधिक है ।

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना - 2030 तैयार की है । इस योजना को वर्ष 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे तंत्र सृजित करना है । हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना 'मेक इन इंडिया' को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है । यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी जून, 2022 तक हो जाएंगे । यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं :

1. यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किये गये बिस्टाडोम एचएलवी कोच आरंभ किये जाएंगे ।

2. पिछले कुछ वर्षों में किये गये सुरक्षा उपायों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किये गये नेटवर्क रूटों को स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली ट्रेन टकराने की समस्या को समाप्त कर देगी ।

3. बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है,जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है ।

सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ-साथ सिटी बस सेवा के भी विस्तार के जरिये शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेगी । सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी । कुल 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो परिचालन में है और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो व आरआरटीएस निर्माणाधीन हैं । टियर-2 शहरों और टियर-1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए दो नई तकनीक 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो' लागू की जाएंगी ।

पिछले छह साल में अतिरिक्त 139 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और उपलब्धियां हासिल हुई हैं । इसके साथ ही 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जाने के अलावा1.41 लाख सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन बिछाई गई हैं । वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए ने 5 वर्ष में 3,05,984 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सुधारों पर आधारित और प्रदर्शन से संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना पेश करने का प्रस्ताव है । योजना के तहत, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जरूरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और फीडर से अलग करने, प्रणालियों में सुधार सहित अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ।

बडे बंदरगाह अपने दम पर अपनी परिचालन सेवा के प्रबंधन से एक ऐसा मॉडल बनने की ओर कदम बढाएंगे, जहा एक मझा साझीदार उनकी तरफ से इसका प्रबंधन करेगा । इस उददेश्य से बजट 2021-22 में निजी सार्वजनिक साझीदारी मॉडल पर बड़े बंदरगाहों 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि का प्रस्ताव किया गया है । भारत में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना का शुभारम्भ किया जाना, जिसके तहत मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए, 5 वर्ष के दौरान 1,624 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी । इस पहल से वैश्विक नौवहन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा, भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे ।

सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है । इस क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख पहलों की घोषणा की जा रही है :

क. उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा ।

ख. अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा ।

ग. जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी ।

घ. गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी ।

बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49प्रतिशत से बढ़ाकर 74प्रतिशत करने और आवश्यक सुरक्षा के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है । नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन सगुड़ महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे एवं मनाफे के एक निश्चित हिस्से को सामान्य आरक्षित निधि के रूप में बरकरार रखा जाएगा । विनिवेश और रणनीतिक बिक्री-कोविड-19के बावजूद सरकार ने रणनातिक विनिवेश पर काम जारी रखा है । वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष2021-22 बीपीसीएल,एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल,पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा । सरकार का आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दी अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव है ।3 आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास आकांक्षी भारत के लिए वित्त मंत्री ने समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रों,किसान कल्याण और ग्रामीण भारत,प्रवासी मजदूर व श्रम और वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा की है । कृषि-सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है । सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है,जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है । खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है । इसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है । गेहं के मामले में, 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । वर्ष 2019-20में 62,802 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 2020-21 में इसमें और सुधार हुआ तथा किसानों को 75,060करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । इससे लाभान्वित होने वाले गेहूं किसानों की संख्या 202021में बढ़कर 43.36 लाख हो गई जो 2019-20में35.57 लाख थी । धान के लिए, 2013-14 में63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । 201920 में यह वृदधि 1,41,930करोड़ रुपये थी । वर्ष 2020-21 में यह और सुधरकर 1,72,752करोड़ रुपये हो गई । इससे लाभान्वित होने वाले धान किसानों की संख्या2020-21 में बढ़कर 154 करोड़ पर दो गई । 2020-21में बढ़कर 1.54 करोड़ पर हो गई. जो संख्या 2019-20में1.24 करोड़ थी । इसी तरह,दालों के मामले में 2013-14में 236 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया । 2019-20 में यह धनराशि बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये हो गई । इस समय 2020-21 में यह 10,530 करोड़ रुपये है, जो2013-14 के मुकाबले यह 40गुना से ज्यादा वृद्धि है । इसी प्रकार,कपास के किसानों की प्राप्तियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो2014-15 की 90करोड़ रुपये से बढ़कर 25,974 करोड़ रुपये (27 जनवरी2021) के स्तर पर पहुंच गई । इस साल की शुरुआत में,माननीय प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की पेशकश की थी । इसके अंतर्गत,गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं । अभी तक, 1,241 गांवों के लगभग 1.80लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है । किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष2022 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है । इसी प्रकार,ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000करोड़ रुपये कर दिया गया है । नाबार्ड के अंतर्गत 5,000करोड़ रुपये के कोष के साथ बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा । कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई एक अहम घोषणा के तहत, अब 'ऑपरेशन ग्रीन योजना'के दायरे में अब 22जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे । वर्तमान में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है । ई-नैम्स में लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से 1.14लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है । पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ई-नैम को कृषि बाजार में लाया गया है,ई-नैम के साथ 1,000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है । एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा । मछली पालन- मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्ताव रखा । मछली पकड़ने के 5 प्रमख केन्द्रों - कोच्चि, चान्न विशाखापतनम,पारादीप,और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा । प्रवासी कामगार और श्रमिक- सरकार ने एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड योजना शुरू की हैं । उसके बाद लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन का दावा कर सकते हैं । एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और 69करोड़ लाभार्थियों तक पहंच रही है । यह संख्या इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या की 86 प्रतिशत है । बाकी चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे । सरकार ने चार श्रम कोड लागू करने से 20साल पहले शुरू हई प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है । वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित और मंच कामगारों तक पहुंचेंगे । न्यूनतम वेतन सभी श्रेणी के कामगारों पर लागू होंगे और वह सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आएंगे । महिलाओं को सभी श्रेणियों में तथा उचित सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी । इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिटर्न के साथ अनुपालनभार कम किया जाएगा । वित्तीय समावेश-कमजोर वर्गों के लिए किए गए उपायों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की है । मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया । इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं । सरकार ने इस बजट में इसे क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, जो इस वर्ष के बजट अनुमान से दोगुने से भी अधिक हैं ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का अच्छा स्वागत हुआ है । यह कहते हुए कि 15000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्ता रूप से मजबूत बनाया जाएगा । उन्होंने यह भी घोषणा की कि एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे । उन्होंने एक छत्रक निकाय के रूप में एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है । इसमें मानक, स्थापना, मान्यता, विनियमन और वित्त पोषण के लिए 4 अलग घटक शामिल हैं । लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहंच के लिए सरकार ने लेह में केंद्रीय विश्व विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है । इसी प्रकार अनुसूचित जानजातियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई थी और 2025-26 तक छह वर्षों के लिए कूल 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा । कौशल-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता, आकलन और प्रमाणीकरण के साथ-साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रियाधीन है । जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) भी चल रहा है । वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक देशों के साथ ऐसी पहल की जाएगी ।

नावाचार, अनुसंधान एवं विकास वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई2019 की अपने बजट भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की घोषणा की थी उन्होंने कहा कि पांच वर्षों के लिए एनआरएफ का परिव्यय 50 हजार करोड़ रुपए होगा । इससे पहचान किए गए राष्ट्रीय प्राथमिकता की जरूरत वाले क्षेत्रों पर ध्यान देते हए देश में समग्र जनसंधान इको सिस्टम को मजबूत बनाना सुनिश्चित होगा । सरकार एक नई पहल - राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरुआत करेगी । इससे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई शासन एवं नीति संबंधित ज्ञानरूपी दौलत इंटरनेट पर उपलब्ध होगी । अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से एमेजोनिया उपग्रह ले जाने वाले पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा । गंगायन मिशन गतिविधियों के एक भाग के रूप में चार भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस तके जैनेरिक स्पेस फ्लाइट आस्पेक्ट पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । पहला मानव रहित लॉन्च दिसंबर 2021 में होने का कार्यक्रम है ।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन बजट के छः महत्वपूर्ण स्तम्भों पर जोर देते हए न्याय को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों में ट्रिबुनलों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रस्ताव किया । उन्होंने ट्रिबुनलों के कामकाज को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए आगे उपाय करने का भी प्रस्ताव किया । सरकार ने 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक पेश किया है । उन्होंने यह घोषणा भी की कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना प्रथम डिजिटल जनगणना हो सकती है और इस बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं । राजकोषीय स्थिति के बारे में उन्होंने अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणास्वरूप एक कमजोर राजस्व अंत:प्रवाह को रेखांकित किया । एक बार स्वास्थ्य स्थिति स्थिर होने और लॉकडाउन धीरे-धीरे उठाया गया था । सरकारी खर्च बढ़ गया था । जिसके कारण घरेलू मांग पुनर्जीवित हुई । जिसके कारण 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ के मूल बजट अनुमान व्यय की तुलना में संशोधित अनुमान 34.50 लाख करोड़ आंके गए हैं और व्यय की गुणवत्ता बरकरार रखी गई है । संशोधित अनुमान में पूंजीगत व्यय 2020-21 में 4.39 लाख करोड़ रुपये है, जबकि20 जबकि 2020-21 में बजट अनुमान 4.12 लाख करोड़ रुपए रहा । संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है और इसे सरकारी ऋणों, बहुपक्षीय ऋणों, लघु बचत निधियों और अल्पकालिक ऋणों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया गया है । वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जिसके लिए हम इन दो महीनों में बाजारों तक पहंच कायम करेंगे । बजट अनुमान 202021 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है । अगले साल बाजार से कुल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ की होगा । सरकार की योजना राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लगातार चलने की है और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5 प्रतिशत स्तर पर लाना चाहते हैं । हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर दूसरे परिसंपत्तियों, जिनमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित हैं, के मद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं ।15वें वित्त आयोग की मद के अनुसार सरकार राज्यों के लिए नेवल उधार की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत पर नियत करने की अनुमति दे रही है । 15वें वित्त आयोग ने2021-2026 की अवधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी है । सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है । आयोग की सिफारिश पर बजट में 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं के समय-सीमा में कमी, विवाद समाधान समिति के गठन की घोषणा, फेसलैस आईटीएटी, एनआरआई को छूट, लेखा परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए भी राहत प्रदान की है । उन्होंने देश में बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सस्ते और किराए के आवासों के लिए राहत, आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन, छोटे चैरिटेबिल ट्रस्टों को राहत और स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कदमों की भी घोषणा की । महामारी के बाद, दनिया एक नये रूप में उभरती हई नजर आती है । भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा । उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य 16 में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी, कशल होना होगा और देश में निवेश और रोज़गार को प्रोत्साहन देना चाहिए । मंत्री महोदया ने कहा कि इसके साथ-साथ इसे हमारे कर दाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना चाहिए । उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर दर में कमी, लाभांश वितरण कर की समाप्ति और छोटे करदाताओं के लिए छूट में वृद्धि सहित करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सरकार द्वारा सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी । वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में यह संख्या 3.31 करोड़ थी । बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा राहत प्रदान की गई है । ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है,उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है । उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा । स्वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है । इनके अनुसार टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्ताव किया गया है । विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्ताव किया गया है । बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्पन्न होती है । वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती । घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा । सरकार दवारा लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है । उन्होंने सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है । प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान में सस्ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है । देश में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिए कर छट का दावा करने की समय-सामा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है । इस आदेश के अनसार स्टार्ट-अप्स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित का प्राप्त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है । कराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए सरकार दवारा लिए गए सकल्प का उल्लेख करते हए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दवारा घोषित प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास' योजना को अच्छी तरह अपनाया गया है । 30 जनवरी, 2021 तक 1 लाख 10 हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्प चुना है । छोटे करदाताओं के वाद और कम करने के लिए एक विवाद समाधान समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके अनुसार50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई भी व्यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा ।

समग्र रूप से मेरा मानना है कि यह बजट किसान हितैषी, आम आदमी की मदद करने वाला है और देश में व्यवसायिक महौल को बेहतर करने वाला है । कुल मिलाकर नए भारत की संकल्पना को तथा विकास की रफ्तार को यह बजट गति प्रदान करने वाला है ।

00.06hrs माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 12 फरवरी, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock on Friday, February 12, 2021/Magha 23, 1942 (Saka).

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* * Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

* The Fourth Report was presented to the Hon’ble Speaker, Lok Sabha on 9 September, 2020 under Direction 71 A of the Directions by the Speaker, Lok Sabha and the same was also placed before the Hon’ble Chairman, Rajya Sabha for his perusal.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3210/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3211/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3212/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3213/17/21.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3214/17/21.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

** Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech laid on the Table originally in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

*Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table * Not recorded.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table * Not recorded.

* Speech was laid on the Table * English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

*Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* Not recorded.

* Hindi translation of this part of the Speech is originally delivered in Marathi.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

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* Speech was laid on the Table.

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