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Lok Sabha Debates

Further Discussion On Rise In Prices Of Essential Commodities Raised By Shri ... on 6 August, 2009

> Title : Further discussion on rise in prices of essential commodities raised by Shri Basudeb Acharia on 3rd August, 2009.(Discussion not concluded).

 

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, आप संक्षेप में बोलें। इस पर बोलने वाले और भी कई माननीय सदस्य हैं। आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल:   उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्राइस राइज के संदर्भ में एक बात कहनी है, जिसे मैं सदन में रखना चाहूंगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर दूसरे हाउस में व्यस्त हैं। वहां भी इसी विषय पर यानी प्राइस राइज पर चर्चा हो रही है। पता नहीं वहां कितना समय लगेगा । दूसरे मंत्री जो एमओएस हैं, वे बीमार हैं और काफी समय से अस्पताल में हैं।  इसलिए उस मंत्रालय के दोनों मंत्री इस वक्त यहां हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन यह भी आपकी भावना है कि उनकी गैर हाजिरी में इस पर चर्चा करनी है। यह बात हम पर न पड़े कि वे मंत्री भी इस वक्त यहां नहीं हैं। इसलिए इस पर चर्चा शुरू हो जाये।...( व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मंत्री जी जवाब आज या कल दें, लेकिन आज मंहगाई पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल :  ठीक है, मंत्री जी इसका जवाब आज या कल देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): बिल और चर्चा में अंतर है। हमने बिल पर आपत्ति की थी, महंगाई पर चर्चा प्रारंभ कराएं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह इसके नोट्स लें।...( व्यवधान)

   

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): संक्षेप में कैसे बोलेंगे। उस दिन तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। उस दिन बहुत डिस्टर्बेंस और इन्ट्रप्शन हो रहा था कि मैं बोल नहीं सका।

Sir, we have been hearing about inflation and inflation. Now, the new economic phenomenon is foodflation.  It is because of the steep rise in the prices of food articles.  I have mentioned, when I initiated the debate, about the percentage of increase of prices these days, when this Government has come to power.  This has never happened before.  I have seen in The Financial Express that in the case of potatoes, in the city of Bangalore, the increase of prices over the last year is 96 per cent which is almost 100 per cent.  In the capital city of Delhi, you cannot get them less than Rs. 30. 30 रूपए से कम कहीं नहीं मिलेगा। In the case of edible oil, it is not less than Rs. 80. 80 रूपए से कहीं भी कम नहीं मिलेगा। As regards the pulses, which are called the poor man’s proud proteins गरीब मानुष का एक ही प्रोटीन है- दाल और रोटी। The price of pulses, maybe it is arhar, is more than Rs. 80 to Rs. 90.  The same is the case with musoor, tur, moong, etc.  It is because of the delayed monsoon, delayed cultivation and less production. There will be further reduction in production and the crisis will be accentuated next year.  This year, it is Rs. 80 to Rs. 95 and next year, it will reach Rs. 150.

            Another reason for abrupt and steep rise in food articles is the reduction in the supply of vegetables, cereals and pulses.  It is because the cultivated area of pulses has been reduced by half and production is stagnating.  It is 13.5 million tonnes for the last ten years.  There has not been any increase in the production of pulses.  Population is increasing; supply is decreasing and prices are increasing.  The steep rise in prices is also because of large scale encouragement being given to speculative trading in commodity exchanges, through future trading in essential commodities.

            This issue was discussed in this House in the Fourteenth Lok Sabha also a number of times.  Today, Shri Sharad Yadav was raising the issue regarding how the Ministries are ignoring the recommendations of the Standing Committee.   Here we find a glaring example of this.  The Standing Committee is a mini Parliament. The Standing Committee on Food and Civil Supplies unanimously recommended withdrawal of future trading in commodities.  Shri P. Chidambaram, when he was the Finance Minister, withdrew future trading or forward trading in the case of some five or six commodities. But subsequently, that order of withdrawal was also withdrawn or rather rescinded. 

You will be surprised to know how the net value in the case of commodity exchanges has increased suddenly.  In the period from 1st June to 15th June this year, the net value of the commodity exchange was Rs. 15,64,114.96 crore.  During the same period in 2007, the figure was Rs. 2,21,880.06 crore. There is seven times increase within two years.  Is not the Government aware of it?  This is the Report of the Forward Market Commission of India.  According to the Report of the Forward Market Commission of India, the net value of commodity exchange has increased by seven times. The Government is aware of it. But the Government is ineffective. The Government has not taken any action or any measure to contain or control the price rise. 

This Government has no concern for the common people of our country.  See how the Government has remained indifferent.  You cannot find a single word in the Budget speech of the Finance Minister or in the reply of the Finance Minister or in the reply of the Minister of Food and Civil Supplies on the debate on Demands for Grants of his Ministry regarding price rise.  We have raised many questions in regard to price rise.  But he has not said anything.  There was not even one sentence about it. 

What is the contingency plan of this Government to contain and control the price rise?  He has not mentioned it.  Even the Finance Minister did not say anything while replying to the debate on the Finance Bill, 2009.  They have no concern for the plight of the common people.  People are dying.  Every fourth Indian is hungry today.  Starvation deaths are occurring in a number of States.  What are they saying?  They are passing the buck to the State Governments, as if the Federal Government or the Union Government or the Central Government has no responsibility in regard to increase in the prices of essential commodities.  It has happened with regard to not one or two essential commodities, but it has happened with almost all the essential commodities.

But they will say that they have increased the food subsidy.  They have, indeed, been increased by Rs. 6,000 crore over R.E. of 2008-09.   Rs. 46,000 crore was the R.E. and it increased to Rs. 52,000 crore. It was because of the increase in the Minimum Support Price (MSP).  We are for increasing the MSP, rather we are in favour of remunerative price to the agriculture, to the cultivators and to the farmers.  The MSP is much less than the remunerative price.  The Government never considered remunerative prices. But for increasing the MSP, they have to increase the food subsidy and deprive the large section of poor people. What they have done?  I am not talking of this Government. It was started from the NDA Government in 2001.  Shri Shahnawaz Hussain, we have to mention the facts.  You have to admit that also.  Why the poor are divided here with Targeted Public Distribution System (TPDS)?   They have divided the poor of our country.  All sections of this House are complaining about BPL lists as to how the BPL lists have been manipulated.   Now, the Government will say that they are following the guidelines of the Planning Commission.  If they are to follow only the guidelines of the Planning Commission, why the Abhijit Sen Committee was appointed by the NDA Government to determine the National Grain Policy? What was the recommendation of the Abhijit Sen Committee?

As you know, Abhijit Sen was the member of the Planning Commission and he is a member of the current Planning Commission also.  Most importantly, this should bring back many of the poor.  I would like to quote what the Committee has said:

“The Committee endorses an immediate shift to a unified PDS as recommended for the long run.  Although this would be another change in a system that has seen frequent changes over the last few years, we believe there are significant benefits.”   He has also recommended for the universalisation of the Public Distribution System (PDS).  To the UPA Government in its first tenure, we extended our outside support.   That same UPA Government now has no Common Minimum Programme, as they are not to depend on the Left support.  If it was because of our support, they have to have the Common Minimum Programme.  So, they appointed the High-Powered Committee headed by Dr. M.S. Swaminathan, an eminent agricultural scientist, to recommend on the problems of the agriculture. He also recommended for universal Public Distribution System.  What was there in the Common Minimum Programme on the food security Chapter?  That Public Distribution System should be strengthened.  Strengthen means more and more poorer sections of the people should be included.   

 Now, this Government is for exclusive growth whereas in PDS it is just the opposite, excluding a sizeable section of the population who are really vulnerable.  We go to the rural areas because we represent the rural people, agricultural labourers.  When there is a drought, particularly in my district Purulia, ten per cent plantation has not been done. So, the most affected is the agriculture.

SHRI SHARAD YADAV : What about Arjun Sengupta Committee Report?

SHRI BASU DEB ACHARIA :  The Arjun Sengupta Committee in its last report which was submitted one year back in August 2008, as I remember, stated that 77 per cent of our population depend on Rs.20 per day.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): It was clarified by the Minister that that report was not correct.

SHRI BASU DEB ACHARIA :  Sir, 77 per cent of our population depends on Rs.20 per day.  If they are to depend on Rs.20 a day and if the price of one kilo of rice reaches Rs.30… (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): बड़े लोगों का कुत्ता रोज 50 रुपए का सामान खा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहिए, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : आप जानते हैं कि बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बनती है। ज्यादातर सब्जियां आलू डालकर बनाई जाती हैं। हम लोग, जो पांच-छह प्रतिशत डायबिटीज़ के शिकार हैं, आलू नहीं खाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया चेयर को संबोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं। It is Rs.16 to Rs.20 as last year the production of potato was less.  West Bengal used to export potatoes… (Interruptions) मछली कहां से आएगी, पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मछली इतनी महंगी है, कहां से गरीब आदमी मछली खरीदेगा? इसलिए गरीब लोगों को दाल चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। चावल, दाल, नमक, चीनी बहुत महंगी है। चीनी तीस रुपए किलो है, तो गुड़ का भाव चीनी से भी ज्यादा, 35 रुपए किलो है। क्या आप महंगाई के बारे में नहीं सोचोगे?

What is the contingency plan of this Government; whether the Essential Commodities Act is used to check the hoarding?  The main reason for the rise in prices of cereal, pulses, vegetables, etc is because of hording, future and forward trading of commodities.  Instead of providing more and more food subsidy to the poor people, the hon. Finance Minister has abolished commodity transaction tax to encourage speculation and because of speculation prices are rising.

            I would like to know from the Government what steps the Government is proposing to take to contain this speculation in the market.  I would also like to know whether the Government would consider withdrawing future and forward trading in commodities in order to include 77 per cent of our population as stated by Dr. Arjun Sengupta Committee to universalize Public Distribution System.  I would urge upon them not to divide the poor.   

            I do not know why Mr. Nitish Kumar has requested for direct subsidy to the people.  I would like to draw the attention of Mr. Sharad Yadav as to why Mr. Nitish Kumar is not asking for universalisation of Public Distribution System in Bihar.

            I would request the Central Government to abolish TPDS and to introduce Universal Public Distribution System so as to cover 80 per cent population of our country.  Not only rice, wheat, sugar and kerosene, but also vegetables, potato and other essential commodities have to be sold through fair price shops.

            Sir, the situation is very grave and very grave.  This is a very serious situation in the country. Starvation deaths are taking place in a number of States.  Crores of people have to sleep with empty stomach.  … (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly do not mislead the House. … (Interruptions)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज जो हालत हमारे देश 80 फीसदी लोगों की है, सरकार को इसके लिए कोई चिंता नहीं है इसीलिए तो सरकार को इस चर्चा को यहां लाने में इतने दिन लगे। एक शब्द भी नहीं है, न वित्त मंत्री जी के भाषण में, न जवाब में और न खाद्य मंत्री जी के जवाब में इस बारे में एक शब्द भी नहीं है। सरकार उनके लिए चिंतित नहीं है। क्या आप कमोडिटी ट्रेडिंग बंद करेंगे? For de-hoarding, I would like to know whether the Government will amend the Essential Commodities Act.  This Act was diluted during the NDA regime.  … (Interruptions) The then NDA Government diluted this Act. We also demand that the Union Government should undo what the then NDA Government had done. During the period of four years and two months when we extended our support to the then UPA Government, we had been continuously demanding for amending the Essential Commodities Act in order to give more teeth to the Act so that de-hoarding and speculation, which are now taking place, can be stopped.

            With these words, I conclude and thank you very much.  

                                                                                                                         

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं जानता हूं कि अभी प्राइस राइज इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं बसुदेव आचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को यहां उठाया, नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है। यह सही है कि वो अब इस पर चर्चा करा रहे हैं। सीपीएम के लोग देर से जागते हैं। पांच साल तक यूपीए की सरकार को जिसमें साढ़े चार साल तक उनके साथ ये बैठकर उनका समर्थन करते रहे और कई बार बाहर बयान देते थे और प्रधान मंत्री कार्यालय में इनको कभी डिनर पर बुलाया जाता था और कभी ब्रेकफास्ट पर बुलाया जाता था।...( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : एक बार भी डिनर पर नहीं बुलाया गया।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चेयर को संबोधित करें।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : नहीं हमें तो ऐसी ही खबर है।...( व्यवधान) बसुदेव दादा को वहां पर लोग नहीं बुलाते थे लेकिन ये बयान तो देते थे और डिनर और लंच के बाद ये फिर हाउस में आकर इनकी मदद करते थे...( व्यवधान) यह महंगाई आज बढ़ी नहीं है। यह महंगाई साढ़े चार साल तक यूपीए की सरकार बढ़ाती रही और उसमें सीपीएम के साथी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। न्यूक्लिअर डील पर तो ये बहुत सख्त हो गये। काश ये महंगाई के मुद्दे पर अगर समर्थन वापस ले लेते तो आज देश में न इनकी ऐसी हालत होती और न आम आदमी की ऐसी हालत होती।...( व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, वह भी मुद्दा था।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : नहीं, ये तो ये जोड़ रहे हैं लेकिन देश में किसी को नहीं मालूम कि आपने महंगाई के विषय पर समर्थन वापस लिया। आपने महंगाई के विषय पर समर्थन वापस नहीं लिया।

       

इस सरकार का अभी हनीमून पीरियड है। यह हमने पहली बार देखा है कि जो पहला बजट सत्र होता है, उस पहले सत्र में ही इस सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ियां मारना शुरू कर दिया है। यह सरकार सौ दिन का एजेंडा लाई थी। लेकिन यहां मुझे लगा कि इन्हें पांच साल के लिए बहुमत मिला है। लेकिन इन्हें पांच साल की चिंता नहीं है। इन्होंने सौ दिन का एजेंडा बनाया और उसमें भी दो-तिहाई वक्त बीत चुका है, यानी 75 दिन बीत गये हैं, आज 76वां दिन है। वैसे राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, उसमें इन्होंने बड़े-बड़े सुनहरे वायदे किये थे। लेकिन उसमें एक लाइन भी महंगाई के लिए इन्होंने नहीं कही थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन 76 दिनों के अंदर जो इन्हें मैनडेट मिला था, जो इन्होंने जनता से कहा था कि कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, आज कांग्रेस का वह हाथ आम आदमी की गरदन की पहुंच गया है। आम आदमी की जिंदगी इन्होंने दुश्वार कर दी है। जनता को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस हाथ को बटन दबाकर वे जिता रहे हैं, वही हाथ उनकी गरदन पर आयेगा। आज आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो गई है। यह सरकार सत्ता में आई और इन्हें इतना बड़ा बहुमत मिला। इन्हें जो बहुमत मिला है, उसे देखकर कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग 205 को410गिन रहे हैं। इनका जो व्यवहार है, उसमें कांफीडैन्स लैवल इतना ज्यादा है कि इन्हें लगता है कि अब हम चाहे कुछ भी करें, अभी हमें मैनडेट मिला है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। इन्हें बोलने दिया जाए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, यह ऐसे हो गये हैं कि विपक्ष का एक शब्द भी सुनने के लिए राजी नहीं हैं। इनके कान में अहंकार का शीशा डाल दिया गया है। ये विपक्ष की एक लाइन भी नहीं सुन सकते। ये लोग ख्वाब देखते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब आपको श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में तीन-चौथाई बहुमत मिला था तो उसके बाद दूसरी बार आपको सत्ता नहीं मिली थी। यह इतिहास है और आप इतिहास से कुछ सीखा कीजिए। आप उससे भी कम आये थे। लेकिन जो आपका व्यवहार है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वह इस तरह की है, जैसे आपको 405 सीटें मिली हों। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, जितना ये लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे...( व्यवधान) मैं जब भी बोलता हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र हमें बहुत प्यार करते हैं और बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और ये मुझे जितना डिस्टर्ब करेंगे, जब इनका वक्ता बोलने के लिए खड़ा हो तो उसके समय में यह समय काटिये।

श्री वी.नारायणसामी: आप महंगाई के बारे में बात कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं महंगाई के बारे में ही बात कर रहा हूं। ...( व्यवधान) जैसे ही ये लोग सरकार में आये, सत्ता के अहंकार में इन्होंने जनता को पहला तोहफा दिया कि2 जून,2009 को इन्होंने पैट्रोल में पांच रुपये, डीजल तीन रुपये और आम आदमी के इस्तेमाल की रसोई गैस के दाम पचास रुपये बढ़ाकर यह संकेत दे दिया कि जनता को इनाम के तौर पर ये लोग यही देना चाहते हैं। इसी के लिए ये हुकूमत में आए हैं। जब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ती है और यह सरकार महंगाई को निमंत्रण दे रही थी कि अब हम सत्ता में आ गये हैं और जो महंगाई बढ़ाने वाले हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो कसर बच गई थी, वह सारी कसर ये पूरी करना चाहते हैं।

          उपाध्यक्ष जी, आज जब श्री बसुदेव आचार्य दादा बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ चीजों के रेट्स बताये। आज आप बाजार में चले जाइये। हम लोग बाजार कम जाते हैं, क्योंकि संसद में समय देना पड़ता है। हमारी पत्नी कई बार सामान खरीदने बाजार जाती हैं और आजकल चीजों के जो रेट्स हैं, जब उन रेट्स के बारे में हमने उनसे पूछा कि आजकल बाजार में क्या रेट्स चल रहे हैं।

          कांग्रेसराज में आलू 20 से25रुपये, टमाटर35से 40 रुपये, घीया 35 से40रुपये, गोभी 60रुपये, मटर 80रुपये प्रति किलो  हो गये हैं। और तो और कांग्रेस कहती रही है कि वह गरीबों की चिन्ता करती है लेकिन इस सरकार ने गरीबों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। दाल-रोटी महंगी हो गई है। गरीब लोग कहा करते थे कि वे दाल-रोटी खाकर गुजारा करते हैं लेकिन आज देखिये दालों का रेट क्या हो गया है? दाल मूंग 70 रुपये, उड़द 100 रुपये प्रति किलो के रेट पर मिल रही है। कीर्ति जी की पत्नी दाल खरीदने गई तो शायद कम पैसा लेकर गई थी। दाल वाले ने कहा कि दाल इतनी महंगी है कि ज्युलरी शॉप पर जितना पैसा लेकर जाते हैं, उतना पैसा लेकर आओ तब दाल मिलेगी। यह हाल है। चावल का रेट 100 रुपये किलो से ऊपर हो गया है। कांग्रेस सरकार एन.डी.ए. सरकार से तुलना कर रही है। जब दादा बसुदेव जी बोल रहे थे, अभी-अभी तो वहां से हटे हैं, थोड़ा मोह उनकी तरफ तो रहता है। उन्हें अटैक कांग्रेस सरकार पर करना था, नुकसान वह कर रहे हैं लेकिन हमारी ओर देखकर कह रहे थे कि  एन.डी.ए. के समय ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यह ठीक है कि दादा को कांग्रेस कम लिफ्ट दे रही है लेकिन मोह अभी भी उनकी तरफ है। जब देश में अटल बिहारी जी की सरकार थी, मैं वर्ष2004की वर्ष 2009 से तुलना करना चाहूंगा। जब हमने सरकार छोड़ी थी, तब आटे का भाव 10रुपये किलो था जो आज 16-20 रुपये प्रति किलो हो गया है। परमल चावल 14 रुपये से 25 रुपये, गेहूं 6 रुपये से 11 रुपये किलो और दाल 26रुपये से बढ़कर 100-120 रुपये किलो तक आ गये हैं। उस समय जो चीनी 14 रुपये किलो थी, वह आज 28रुपये किलो पर आ गई है।

          उपाध्यक्ष जी, श्री शरद पवार ने जिस दिन राज्य. सभा में इस आशय पर बयान दिया कि इस बार चीनी का उत्पादन कम होगा, उसी दिन रात में चीनी का रेट बढ़ गया। मंत्री जी लोगों का दुख-दर्द कम करने के लिये या उसे बढ़ाने के लिये खड़े हुये थे? उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि चीनी का इस बार आधा उत्पादन होगा, चीनी के रेट बढ़ सकते हैं। जब बयान दे दिया तो चीनी का रेट 3रुपये ऊपर हो गया।

          उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये इस सरकार पर इलज़ाम लगाना चाहता हूं कि ...( व्यवधान) चना-गुड़ नहीं मिल रहा है। गुड़ का दाम बढ़ चुका है। दादा एन.डी.ए. की बात कर रहे थे। मैं तो यह समझता था कि दादा हमारे नजदीक आयें, उन्हें शरद भाई के पास में सीट मिली है । हम सोच रहे थे कि वह थोड़ा ज्यादा अटैक उधर करेंगे।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, मैं सत्ता पक्ष के  लोगों से और इधर के लोगों से भी कहूंगा कि यह बहस गम्भीर है। मैं  कहूंगा कि दाल रोटी के दामों में आग लगी हुई है। अगर उधर से छेड़खानी होगी तो गम्भीर बहस नहीं हो पायेगी। इसका कोई रास्ता हम लोगों ने निकालना है। इसलिये जो आदमी बोल रहा है, उसे बोलने दीजिये। मैं सभी से संयम रखने की विनती करता हूं। यह बहस तभी सार्थक हो पायेगी।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपय़ा शान्त रहें। किसी और का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

(Interruptions) … * श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मंहगाई के विषय को इन्होंने मजाक बना दिया है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  महोदय, कांग्रेस के लोग मंहगाई पर डिबेट कराना नहीं चाहते हैं।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(Interruptions) … * * Not recorded श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, ये लोग मंहगाई...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … * श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप पहली बार चुनकर आये हैं, क्यों बोलने की इतनी जल्दी कर रहे हैं।...( व्यवधान) आप सुनिए। सत्ता का इतना ज्यादा अहंकार ठीक नहीं है। ...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :  महोदय, जब एनडीए की सरकार थी, उस समय से आज चीजों के दाम 50 से500 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। इसलिए आज भी देश की जनता इन चीजों को याद करती है। आज दाल की हालत क्या है? आज दिल्ली सरकार ने अखबार में विज्ञापन दिया कि वह दाल बेच रही है। सरकार दाल बेच रही है और कह रही है कि 5 रूपए कम बेचेंगे। यानि आप दाम 200 रूपए बढ़ा दीजिए और कहिए कि एक रूपए घटाकर बेचेंगे। यह जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। जो काउंटर खोला गया, वहां एक घंटे में दाल खत्म हो गयी।

          महोदय, इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस देश को, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी से उबारेंगे। आज एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद यह देश मंहगाई की गर्त में जा रहा है और लोग मंहगाई से बहुत चिन्तित हैं। मंहगाई के ऊपर डिबेट बहुत देर से आयी है, हम इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे गंभीरता से सुनें। अगर आपको मेरी बात का जवाब देना होगा तो आपकी तरफ से कोई वक्ता खड़ा होकर जवाब देगा। आप नोट कीजिए और फिर हमारी बातों का जवाब दीजिए।

          महोदय, यह सरकार बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए गंभीर नहीं है और भोली-भाली जनता को आंकड़ों के जाल में फंसाना चाहती है, यह जनता को उलझा रही है। यहां सरकार कह रही है, अखबार में छपता है कि मंहगाई घट रही है। मंहगाई दर क्या होती है, हम लोग, यू.पी., बिहार के अंदर पढ़ते हैं कि मंहगाई दर घट रही है तो लोग समझते हैं कि सामान कुछ सस्ता हो जाएगा। ये मंहगाई दर के आंकड़ो का आकलन होल सेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े से होता हैं, जबकि आम आदमी से संबंधित मंहगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है।

* Not recorded             महोदय, हमारा कहना है कि एक तरफ यह सरकार कह रही है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से होल सेल प्राइस इंडेक्स मायनस 1.6 परसेंट घट गया है। इसी तर्क के सहारे सरकार जनता को धोखा दे रही है और कह रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10 से20 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विश्व के 157 देशों में खुदरा भाव यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है और इन देशों में अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। भारत उन 24 देशों में है, जहां होल सेल प्राइस इंडेक्स की बात होती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर आप इस देश में चर्चा करें तो अधिकांश देश जिस तरह की बात करते हैं, आप तो हर बात में अमेरिका और ब्रिटेन की नकल करते हैं, लेकिन आप इस मामले में उनकी नकल नहीं करते हैं। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होती है तो आप उनकी नकल नहीं करते हैं। यूपीए सरकार को जनता को दुख देना कम कर देना चाहिए।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फूड स्टॉक का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्ष में मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिए, जब भी हम वायदा बाजार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यह आपके जमाने में ही शुरू हुआ था। हम उस जमाने में सरकार में थे।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलिए। उनका जवाब मत दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :   महोदय, ये वायदा बाजार की बात करते हैं। जब एनडीए की सरकार थी, उस वक्त कुछ खाने-पीने की चीजों को हमने वायदा बाजार से अलग करने का प्रयास किया था। लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने, दादा ने अभी कहा कि एग्रीकल्चर ने, कीमत की बढ़ोत्तरी को वायदा कारोबार से अलग करने के लिए बातें कही थीं। आज मैं आपके जरिये इस विषय को उठाना चाहता हूं क्योंकि मंहगाई तेजी से बढ़ रही है, लोग स्टॉक कर लेते हैं, किसान सामान पैदा करते हैं और उससे पहले ही लोग कंप्यूटर पर बैठकर उसे खरीद लेते हैं।

          आज कहीं पर भी आपने खाद्यान्न को जमा करने के लिए कोई उपाय नहीं किये। कुछ गोदाम हैं जो बाबा आदम के ज़माने के बने हैं। उसके बाद एनडीए की सरकार ने जब शरद यादव जी मंत्री थे, तो उन्होंने बड़े-बड़े गोदाम बनाए। कोसी के बैल्ट में भी बनाए। हमने इनसे रिक्वैस्ट किया और इन्होंने बनाए। आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं, उपाध्यक्ष जी, आप भी जाते होंगे तो देखते हैं कि किसान पैदावार पैदा करके नेताओं के दरवाज़े पर जाता है। कहता है कि हमारा सामान खरीद करवा दीजिए। लेकिन यह सरकार उसकी खरीद नहीं करवा रही है। यह सरकार किसान को मजबूर करती है कि तभी अपने सामान को जमाखोरों और बिचौलियों को बेचना पड़ता है। अगर गाँव के अंदर किसान के लिए छोटे-छोटे गोदाम बनाते तो अनाज उनके पास जाता। जैसे ही महंगाई बढ़ती है, बड़े-बड़े लोग खरीद कर लेते हैं जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ती है। उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य निर्धारण के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। लागत तय करने के लिए और कीमत तय करने के लिए उसको छूट देनी चाहिए। उद्योग से जो माल तैयार होता है, उसकी कीमत मनमानी तौर पर निर्धारित की जाती है लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत को तय करने वाला उसको पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं होता, कोई बिचौलिया तय करता है।

          उपाध्यक्ष जी, आज कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद और कीमत का संतुलन बनाने की ज़रूरत है। आज कीमत 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाती है। इस देश में जो कृषि योग्य भूमि है, वहाँ शहरीकरण हो रहा है, किसानों की ज़मीन घट रही है, पैदावार कम हो रही है। आज पूरे देश में सूखा है। इस बार इस देश पर पता नहीं कैसा अभिशाप आया है क्योंकि इतना बड़ा सूखा पहले कभी नहीं पड़ा। अभी सूखे की शुरूआत हुई है और इतनी बड़ी तादाद में रेट बढ गए हैं। मैं आपके ज़रिये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय को वाद-विवाद का विषय न बनाएँ। महंगाई के विषय पर हमारी अलग-अलग आवाज़ नहीं जानी चाहिए। महंगाई के विषय पर अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो उस आवाज़ पर आपको साथ देना चाहिए क्योंकि महंगाई पार्टी का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, यह आम आदमी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ विषय है। आज चावल का विषय भी महत्वपूर्ण है। पिछली बार ज़ीरो आवर में गोपीनाथ मुंडे जी ने सवाल उठाया था कि 2500 करोड़ रुपये मूल्य के चावल अमीरा फूड के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिये दूसरे देशों में बेचा गया। आज सरकार ने 21 देशों को चावल निर्यात की सूची में रखा है। उन देशों को चुनने की प्रक्रिया क्या थी? जबकि उनमें से कुछ देश खुद चावल निर्यात करते हैं?जब सरकार को को गरीब देशों को चावल देना था तो किसी निजी कंपनी या अमीरा फूड के बजाय किसी सरकारी एजेन्सी का उपयोग क्यों नहीं किया?मैं आपके ज़रिये यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप गरीब के मुँह से निवाला मत छीनिये। हम भी सत्ता में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोग सत्ता में आए। एक बार नहीं, दो-दो बार आए। राजनीति में सत्ता और विपक्ष मिलती रहती है, जनता के हाथ में है। लेकिन आप यह इंतज़ाम कीजिए कि जो आम आदमी की ज़िन्दगी है, वह दुष्वार न हो जाए। आम आदमी के मुँह से निवाला मत छीनिये। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक चैनल पर देखा कि पोर्ट पर दाल पड़ी हुई है और उसे उठाने वाला कोई नहीं है। आज 40 हज़ार टन दाल पोर्ट पर पड़ी है और वह सड़ रही है। दूसरी तरफ लोगों को दाल नहीं मिल रही है। जब पता किया तो पता चला कि आयात करने वाली सरकारी कंपनी ने माल नहीं उठाया क्योंकि उनके पास निरीक्षक नहीं हैं। इस कारण से आपने इतने पैसे को बरबाद करने का काम किया।

 

          उपाध्यक्ष जी, जब मैं आ रहा था तो मैं पूछ रहा था कि इस सरकार ने क्या काम किया?उपाध्यक्ष जी, हम लोग बिहार से हैं, हम दाल-रोटी खाने वाले लोग हैं, लिट्टी-चोखा खाने वाले लोग हैं। वह तो महंगा हो गया है। मेरा बच्चा जो बरगर खा रहा था, मैंने उससे पूछा कि इसका रेट क्या है, क्या यह बढ़ा है पिछले तीन-चार महीने में?तो पता चला कि वही 22 रुपये का है। जो ‘हैप्पी मील’ मैकडोनैल्ड पर मिलता है, वह देखा कि वह 88रुपये का ही था। आपकी सरकार बनी तो दाल-रोटी महंगी हो गई लेकिन बरगर महंगा नहीं हुआ।

          बरिस्ता में मैंने पास्ता का रेट पूछा कि उसका रेट क्या है, तो पता लगा वही 162 रूपये है। जब से आपकी सरकार आयी है, तब से बर्गर, पिज़ा, पास्ता और मैकडोनल्ड के हैप्पी मील का रेट नहीं बढ़ा है, उसके लिए आपको साधुवाद मिलना चाहिए, लेकिन आपने आम आदमी की जिंदगी दुश्वार कर दी है।

          उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को महंगाई पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। आज महंगाई पर चर्चा हो रही है। यह सही है कि कृषि मंत्री दूसरे सदन में हैं, लेकिन महंगाई पर चर्चा क्या मामूली विषय है? इस देश के अंदर आज लोग भूख से मर रहे हैं। लोग कुपोषण के शिकार हो गए हैं। एक रिपोर्ट आयी है, जिसके अनुसार झारखण्ड में 15हजार बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहां तो आप ही का शासन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि महंगाई के विषय पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप आम लोगों की जिंदगी को दुश्वार करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। लोगों ने यदि आपको मैंडेट दिया है तो लोगों के दुख और दर्द को कम कीजिए, वरना गरीबों की आह, उनके आंसू और गरीबों की भूख बड़ी से बड़ी सत्ता को निगल जाती है। आप सत्ता के अहंकार में मत रहिए और गरीबों के लिए काम करना शुरू कीजिए। किसी को परमानेंट मेन्डेट नहीं मिलता है। अभी आप जीतकर आए हैं, लेकिन पंजाब के उपचुनाव में तीनों सीट अकाली दल जीत गयी है। आपकी क्या हालत हुई?अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसका आपको खामियाजा भुगतना होगा। झारखण्ड में तो आपकी कोई उम्मीद ही नहीं है। यहां तृणमूल के मेरे साथी बैठे हैं, आप भले ही दादा से लड़ते रहिए, आप लोगों का कोई कॉमन मिनीमम प्रोग्राम नहीं बना है, आपने महंगाई के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनवाया है। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि यह सरकार जनता के दबाव में नहीं है, यह सरकार किसी के दबाव में नहीं है। इस सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है।

          उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप लोगों की दाल रोटी मुंह से मत छीनिए, उनके मुंह से नीवाला मत छीनिए। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि आम आदमी की जिंदगी दुश्वार न हो। आपने जो भी कीमतें बढ़ाई हैं, चाहे वह पेट्रोल की हो अथवा डीजल की, उसे तुरंत वापस लें क्योंकि महंगाई आपकी वजह से बढ़ी है।

          उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि नरेगा में बहुत पैसा दे रहे हैं। आपने सौ रूपये कर दिया है, लेकिन सौ रूपये की तो दाल ही मिलती है। जिसका परिवार बड़ा होगा, वह दाल खरीदेगा तो रोटी नहीं, रोटी खरीदेगा तो दाल नहीं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने रेट बढ़ाया, लेकिन महंगाई बढ़ा दी। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, लेकिन क्या आप इस देश के गरीबों को महंगाई भत्ता देने वाले हैं?यह सब आपकी जिम्मेदारी है। यह सरकार चुनाव जीतकर लौटी है, लेकिन इनके क्या-क्या कमिटमेंट हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन यह जानबूझकर महंगाई बढ़ा रहे हैं। हर बार यह होता है, जब-जब कांग्रेस आयी है, कमरतोड़ महंगाई है। यह नारा हम लोग समाजवादी आंदोलन के समय से लगाते रहे हैं। आपने उस नारे को पूरी तरह से सार्थक कर दिया है।...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया समाप्त कीजिए।

…( व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यदि आप शिवसैनिक नहीं रहे...( व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको जवाब मत दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, अब वह शिवसैनिक नहीं रहे और हमारे समाजवादी होने पर एतराज कर रहे हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह सरकार भाषण से काम न चलाए, महंगाई रोक कर दिखाए। हमारा पूर्ण सहयोग महंगाई को रोकने के लिए होगा।

           

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you very much, Mr. Deputy-Speaker, Sir. I heard our hon. Member, Shri Acharia, complaining about the failure of this Government with regard to controlling the price rise. He was telling one good thing, namely, that during the period when the Leftists were supporting the UPA -- in the first five years -- it was good, and it has become bad the moment they withdrew support. Similarly, hon. Member, Shri Shahnawaz Hussain, was pointing out to the Leftist that they withdrew support on the issue of civil nuclear power, but not on the issue of price rise.

 Two-and-a-half years back, in my constituency, when a meeting of all the parties was called for – BJP, Communists, and everybody else – by the farmers demanding an increase in the Minimum Support Price for paddy, besides other farm products, which is grown in my area, I told them that when a particular party sits in the Opposition, they criticize tooth and nail, and they resort to dharnas all over, burn the buses and do everything else possible to say that the farmer’s produce, who is the backbone of the country, was not valued properly. The Minimum Support Price has to be increased. That is an excellent thing to say. But the moment they become the ruling party, they forget about it. They do not speak about any farm products, Minimum Support Price, remunerative price, or any of that kind. The reason why they speak about those things only when they are in the Opposition is that it attracts everybody, and it creates an impression in the minds of the general public that they are fighting for the poor, for the common man, for the poor.

15.56 hrs.                                     (Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)             The moment the Minimum Support Price of the food products, particularly food grains, of essential commodities, is increased, price rise will be there inn the market. Then the very people whose Government was there earlier and who sat on this side of the House, when they go to the Opposition Benches, they say that this Government is useless, incompetent. They, my colleagues, have said that dal price has gone up from Rs. 20 to Rs. 40; the price of edible oil has gone up from Rs. 60 to Rs. 120. They do not have anything to say to help the common man; they never think about the common man; they never think about the farmer. This is the attitude of various parties for quite a long time.

            In that above-mentioned meeting, what I said was that whatever party might be in power, if they were to think that they do not have to come to power in the next elections, and if they were to take a decision that the farm produced was not to be valued on the same pattern or same principle as the industrial goods were being valued, and if they were ready to take the blame from the Opposition, if they were ready for defeat in the elections, then only they would be able to do justice to the farmers; otherwise, they would not.

            I said that the Minimum Support Price for paddy must be not less than Rs. 1,000 per quintal. The same thing is happening even today. When they are in Opposition today, the issue of price rise has come. I will give you one of the reasons as to why it came up now. I will tell you how the Minimum Support Price has been increased by the UPA Government, particularly last year, that is, 2008-09. The Minimum Support Price for paddy has gone up, in one year, by 31 per cent; and the Minimum Support Price for Jowar has gone up by 30.4 per cent in one year. I can give you the examples of this position during the tenure of the NDA Government.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH (MUNGER): He wants to justify the price rise. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You keep your ears open. Hon. Member, please continue.

SHRI V. NARAYANASAMY : He is giving the factual position.

DR. K.S. RAO : The paddy price, during NDA Government, in 2003-04, was Rs. 450, and today, it is Rs. 930. The price of wheat, during the NDA Government, in a similar way, was Rs. 630, and now it is Rs. 1,080. We must understand that when they were in the Government, they never thought about the wealth of the rural areas.

16.00 hrs. All of us are aware that not less than 70 per cent people are living in the rural areas. There was concentration of urban wealth. Wealth is not being passed on to the rural areas. It is only during the UPA Government that the wealth is transferred to the rural areas from the urban. I will tell you how it has been done. Under the loan waiver scheme Rs.70,000 crore  was sent to the rural areas .… (Interruptions)

SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH : What is he talking?… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You continue please. Nothing should go on record other than what the hon. Member Shri K.S. Rao is speaking.

(Interruptions) …* DR. K.S. RAO : Under the NREGA, thousands of crores were sent to the rural areas.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : You will have your chance. You can refute later.

… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY : Why are they disturbing now? … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit down. Nothing should go on record.

(Interruptions) … * MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb the Member who is speaking. You will have your chance, you can refute at that time.

SHRI RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH : He should speak something relevant.

MR. CHAIRMAN : You note down. You can speak also that so-called relevant.

… (Interruptions)

 

* Not recorded SHRI V. NARAYANASAMY: Do you mean to say that he should speak whatever you want? … (Interruptions)

DR. K.S. RAO : We have increased the allocations for the rural development in a substantial manner.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except what the Member is speaking.

(Interruptions) …* DR. K.S. RAO : We have allotted thousands of crores in the name of Sarva Shiksha Abhiyan. We have increased the purchasing power of the people belonging to both the poor sections and the farming community in the rural areas. This was not the case during their time. Neither the poor nor the farmer had got the purchasing capacity to purchase even essential commodities during their period. Today, the purchasing capacity in the rural areas has gone up substantially.… (Interruptions)

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ‘नरेगा’ का कार्यक्रम बता रहे हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत मिट्टी का काम बरसात शुरू होने से पहले बन्द हो जाता है। इसलिए बरसात के कारण यह कार्यक्रम सारे देश में बन्द है। देश में गरीब लोगों के प्राण निकल रहे हैंष क्योंकि उन्हें इस योजना के अन्तर्गत काम नहीं मिल रहा है। आपकी क्या तैयारी है, आप क्या कर रहे हैं, आप सरकारी दल में बैठे है, यह सब बताइए, जिससे हम लोग कुछ सीखें और जब हम लोग बोलें, तो हम भी अपने सुझाव दे सकें। दिन भर वही, भारत निर्माण, नरेगा, फलाना-फलाना। ...( व्यवधान)

ये बी.जे.पी. के लोग हमारे राज्य के समय यह था और तुम्हारे राज्य में ऐसा है, यही बात करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेंका-फेंकी से काम नहीं चलेगा। ...( व्यवधान)

     

* Not recorded MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please behave yourself and do not disturb the hon. Member. Let him continue.

DR. K.S. RAO : We have increased the credit to the farmers from Rs. 80,000 crore to Rs.3,30,000 crore. Obviously, today lakhs of crores of rupees are transferred from urban areas to the rural areas. Now my hon. Friends have said so many things that were connected only with the urban areas. Most of us are coming from the rural areas. If the prices of food grains have gone up for the farmers, the wage of the farm labourer has also gone up substantially. So, the effect of this increase in the Minimum Support Price will not be there on the farm labourers in the village. I will come to the price of the essential vegetables and fruits which are perishable subsequently. I am now talking of the food grains. The impact of what they have spoken is in the urban areas. I agree with that.

On what percentage of people? On 28 to 30 per cent of people living in the urban areas. Out of them, the richer class and the upper middle class people are not bothered about it. It does not affect them because the component of expenditure on essential commodities from their income is minimal. Then, what percentage of the population is being affected by this? I am not supporting the price rise, not at all. But, the Opposition’s concentration is entirely on those 15 per cent of the people who are living in the urban areas. They make noise every time. … (Interruptions) We are discussing all the time.  … (Interruptions) Have you ever thought of … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please sit down. I will give you time later. Do not disturb him now. You can refute him later when your turn comes.

… (Interruptions)

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, in this august House everybody has a right to express his viewpoint.

MR. CHAIRMAN: That is exactly what I have told them. Mr. Rajiv, please sit down now. Nothing should go on record.  Shri Rao, you continue.

(Interruptions) …* MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not disturb him. You can refute him later. Nothing should go on record.

(Interruptions) … * DR. K.S. RAO : During NDA regime, did they ever think of the poor man; did they ever speak about the common man; did they ever think of the rural areas? They used to speak about the share price index; they used to speak about export promotion. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, if you do not like what is being said, you can go out. But do not disturb the House.

DR. K.S. RAO : Today, we are providing pension to the poor man; we are providing free education to thousands of poor children; we are providing insurance to the poor people in the villages. Because of all this, not only their purchasing power has gone up but the consumption also has gone up. Naturally, the poorer sections of the society will consume more of these essential commodities when they can afford them – be it food grains, be it vegetables, be it meat, be it egg. Yes, there was increase in price. It was agreed to not only by us but by international politicians that consumption of food articles has gone up in this country.

            As regards perishables, we all know that Rs.50,000 crore worth of perishables are getting wasted every year. So, it is time for the Government … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not take cognizance of that.

… (Interruptions)

 

* Not recorded MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing should go on record. Please behave yourself. Of course, you can refute. Who stops you from refuting? Please sit down. 

DR. K.S. RAO : This is the reason why the hon. Prime Minister and the Finance Minister have announced that it is time for us to use the latest technology to preserve all these perishables. They gave enough incentives. They encouraged setting up of cold storages. Not only that, cold storage vans are being provided to the farmers to move the perishables to the people who need them so that on the one hand the farmer can get the right price for his produce and on the other the consumer can get his goods for a reasonable price.

            With regard to pulses and oilseeds, we all know that 70 lakh tonnes of oil seeds are being imported even today. We are short of food grains. The Government is encouraging palmolein gardens wherever possible by giving a remunerative price. In fact, production of palmolein has gone down from 6300 to 4000. It is time the Government had come to the rescue of the farmer and at least support him through various market intervention schemes. By doing this we can avoid importing thousands of crores of rupees worth edible oils, and our own farmers can produce that quantity after being given incentives. It is not that we support the Government in every way irrespective of the mistakes committed by it. However, the Opposition also should realize that its duty is not just to criticize the Government of the day irrespective of the merits of its policies.

 They must also find solutions or give suggestions. What suggestions did Mr. Acharia give? His entire concentration was only on future trading. Was there any other suggestion?

            One of the reasons why the prices have gone up substantially is because of black-marketing and hoarding, and it is not because of terrible shortage. It is compounded by the traders more, who have to regulate the prices. Who has diluted that? It is the NDA Government which did it. At one stage, the Act had a provision which said that if a trader commits a black-marketing or hoarding, it is a non-bailable offence and not even the Prime Minister can save the trader. When that Act is diluted, they are prompted to do black-marketing. Who is authorized now? It is the State Governments which are authorized to control black-marketing. Several State Governments are in the hands of the BJP and what is the control that they are making? Who came on their way from stopping black-marketing and stop smuggling? It is not the Government of India that is to be blamed for hoarding and black-marketing; it is the State Government that is to be blamed – be it Congress Government or BJP. They do not do that; they put the blame, as the Members of Parliament; so, we criticize.

            I certainly agree that the Government has to take certain measures to control these things – but they are not to be on short-term basis. If there is a shortage of food grains, import of two million tonnes of wheat today or import of edible oil tomorrow is not a permanent solution. We have to find a permanent solution.

            Linking of rivers is to be done. The cultivable land is to be increased. There must be remunerative price to the farmer. There must be technology to store all these things; the technology is available internationally; it is not difficult to get it now. When the Western world can do it, can we not do this? We can.

            So, it is the Government that has to do these things; we agree; it is not you who could do it. I am not denying that. Now, the Government is doing everything possible. It has done to increase the purchasing power of the rural people. This is the first point. It is done.

            So, in the transit period, there would be increase in the prices; that has to be controlled. I have got solutions for that and I will give them.

            Unless production goes up in edible oils, seeds or pulses, we will not be able to control prices on a temporary basis; this will be a routine affair to discuss about ‘price rise’ year after year, no matter which party sits on this side of the House.

            Similarly, technology has to be improved for perishables. We must be able to store all the perishables, purchase at a price which is remunerative for the farmer, keep them at a cold storage; transfer it to a place where prices have gone up or preserve them; and sell at a time when they fetch a proper price.

            I agree that the TPDS is to be strengthened; I do not deny that. Time and again, when surveys are made, it is found in some of the State Governments that 100 per cent of the grains that are taken from the Government of India are diverted to the black-market. It is a pathetic condition. What actions the State Governments are taking in this regard?  They do not control these things.

            We also suggested, as my friend suggested, this TPDS must not only be strengthened, but also most of the essential commodities are to be supplied through PDS. When that is done, when bulk of the people, particularly the poorer sections of the people, are given all the requirements including perishables – be it tamarind, be it salt, be it sugar or anything that is required – we will be able to control prices. I am also of the opinion – it is unfortunate to say this – the PDS is plagued with corruption everywhere. That has to be checked. It is not the Government; it is not the party; the whole system has to be improved.

            Now, we have started social audit – not just for NREGA, but for all the schemes of the Government that are being implemented with lakhs of crores of rupees in the rural areas. We started social audit. It is not just the employees. There are always good people in the villages; there are always good people in the villages; there are always people with character; you have to choose them irrespective of parties, above party lines. You can choose 3-4 people; they could audit and say that this is bad or that is good, or something else had happened there.

If this were to be the way to deal with this matter with transparency and accountability, we can certainly bring the prices down.

            As regards future trading, my friend, Shri Acharia said that the entire yield is put on the future training and the hon. Member from BJP said that it is they who introduced the future trading.  The Standing Committee said that at least for the essential commodities, it should not be applied.  I am also of the opinion that essential commodities should not be put to speculative trade.  That is not good and it does not help.  So, we have to regulate and see what is to be done and what is not to be done. That is not a permanent solution because the production has to go up.

            Sir, I am not supporting the price rise but what they are showing that the increase is in multiples of 100 times and 200 times is not a phenomenon in this country but it is a global phenomenon.  The day global market comes to know that there is a shortage of wheat, if the first consignment is purchased at 160 dollars per tonne, the next day the price will shoot up.  China and India are the biggest consumers in the world of the food grains, particularly of the essential commodities.  If either from China or from India  a word were to come out in the global market that there is a shortage of a particular commodity, the price will shoot up and go double in one week.  We have experienced this. When the first consignment was purchased by this Government, the price was 160 dollars initially but when they went into the market, it became 300 dollars.  So, we have to see what is the global  henomenon in this regard.

            As regards sugar, the global price rise in sugar is 17.15 per cent in the month of May over April, while in India, it is 0.9; for soyabean, the global prices increase in May over April is 14.1 per cent and in India, it is 1.9; and for cotton, 8.8 per cent is global and in India, it is 1.8.  But still I would say that it has to be controlled.  There should not be mere criticism.  Let them come out with some suggestions or let them find out some mistakes.  So, that is not the way.

            My friend said that in 1950, if the price of a particular thing was Re.1, today it is Rs.4.  But what is the GDP growth rate?  When the GDP growth rate goes up, naturally, there will be a tendency for the increase in prices.  During their time, what was the GDP growth rate?  It never crossed five and odd on an average and now it is more than 8.7 on an average for all the five years.  So, when there is a growth, there is a likelihood of price increase.  But even that has to be checked.  In that respect, I agree with all of you.  This can be done when all of us think above party lines.  We have to take decisions unitedly particularly in regard to fixing the prices for the farm produce, increasing the purchasing power of the rural poor and then controlling the prices.  All these things are necessary.  I am with them in this regard and I would also say that this UPA Government has made an experiment and has taken a bold decision of increasing the price of farm produce in a substantial manner which was never done earlier during their regime.  That can be one of the reasons for this immediate phenomenon.  But that also will be controlled.  The Government has already taken action to control the prices.

            My friend was talking about WPI.  When it was told that the inflation is negative, I took it as a surprise and I even thought that it is a farce.

But we all know that the prices of core items, major items like steel, cement and such other commodities have come down substantially. The steel prices which were around Rs. 54,000/- is now at Rs. 27,000/-. 

            Sir, some Members referred to the Wholesale Price Index. WPI is an index of price inflation. That is right. But here today we are discussing the issue of rise in prices of essential commodities and not WPI. It is not about the total price index. We have poor people, particularly those residing in the rural areas, in this country. So, we must have to put a check on the prices. But let it not be limited only to around 15 per cent poor people residing in the urban areas. We must find a way to check prices in order to help the poor people in the rural areas. If we can take care of their interests by reducing the price of essential commodities, then the interest of the urban poor would automatically be taken care of and the prices will be regulated in the entire country.

             

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बड़ी जद्दोजहद के बाद महंगाई पर चर्चा शुरू हुई है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से जो विचार आए, उन्हें मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। महंगाई का मुद्दा एक तरह से राष्ट्रीय आपदा है, लेकिन मैंने देखा है कि प्रतिपक्ष का वार सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष का वार प्रतिपेक्ष पर बराबर आया। कोई ठोस सुझाव नहीं आया कि इस महंगाई को हम कम कैसे करें। सब केवल अपनी-अपनी गा रहे थे।...( व्यवधान) हम महंगाई पर बोलेंगे।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair, otherwise I will not allow you to speak.

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस सदन में हम प्रति वर्ष चाहे वह सूखे, बाढ़ या महंगाई पर हो, चर्चा करते हैं। लेकिन यूपीए सरकार ने वादा किया था कि हम सौ दिनों के अंदर दाम कम कर देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही सत्र शुरू हुआ, रात्रि में पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। यही कारण है कि आज देश में सूखे की स्थिति है जिसके कारण आज खरीफ या मोटे अनाज की पैदावार की कम बुवाई हुई। यह भी महंगाई का मुख्य कारण है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पैट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उससे भी महंगाई दुगुनी बढ़ी है। सरकार ने बजट में और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहा कि आने वाले समय में हम बीपीएल लोगों को 25 किलोग्राम चावल और गेहूं तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसे कैसे करेंगे, कैसे इसका वितरण करेंगे?दूसरी तरफ दाल बाजार से बिल्कुल गायब मिली। जब दालों के दाम बढ़े, चूंकि यहां लोक सभा और राज्य सभा का सत्र चल रहा है, तो दिल्ली सरकार ने केवल दिखावे के तौर पर 80 जगहों पर दाल बेचने का सैंटर खोला। पहले दिन पता लगा कि लोग सुबह आठ बजे से ही लाइन में लग गए, लेकिन उन्हें किसी-किसी सैंटर में तो दाल ही नहीं मिली। आज स्थिति यह है कि आप जितने सैंटर खोलेंगे, उन सैंटर्स से बिचौलिए, जमाखोर और चोर बाजारी करने वाले लोग ही दाल खरीदकर ले जाते हैं और डंप कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी।

          मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बारे में बताना चाहता हूं। पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी काफी बढ़ गए हैं। यदि हम दिल्ली से मुम्बई, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कोलकाता आदि जो भी व्यावसायिक महानगर हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देखें तो वे 2,000 रुपये से लेकर 5,000रुपये तक बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है।

          मैं दालों के बारे में थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। मैं मुख्यत: उन चार दालों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें गरीब लोग खाते हैं। यह बात सत्य है कि गरीब आदमी कहता है कि हम नमक-रोटी खा लेंगे, दाल-रोटी खा लेंगे। वह यह भी कहता है कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। यह पुरानी कहावत है। लेकिन अगर दाल की कीमत देखी जाए तो एक माह पूर्व अरहर की दाल का दाम 62-64रूपए से बढ़कर वर्तमान में 70-80रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी तरह एक माह पूर्व मूंग की दाल का दाम 52से 54 रूपए था, जो बढ़कर 57से 56 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है, उड़द की दाल का दाम 40से 42 रूपए था, जो बढ़कर 45से 55 रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है, मंसूर की दाल का दाम 50से 54 रूपए था, जो बढ़कर 60रूपए प्रति किलोग्राम हो गया है। ...( व्यवधान)

श्री शरद यादव : चने की दाल का दाम भी बता दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उसको आप बता दीजिएगा। कुछ मैं बता देता हूं, कुछ आप बता दीजिएगा।

          सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। नमक का दाम बढ़ा है, चीनी का दाम बढ़ा है, चने की दाल का दाम बढ़ा है। आज देश में खुदरा बाजार में एक माह के अन्दर 45प्रतिशत की तेजी से महंगाई बढ़ी है। आलू की बात कही गयी, इस वक्त बाजार में आलू का दाम कम से कम 15से 20 रूपए किलोग्राम है। पिछले वर्ष हमारे यहां इलाहाबाद जनपद में करीब चार लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। गोदामों एव शीतगृहों में आलू सड़ गए, उसके बाद लोगों ने निकालकर बाहर फेंका और दूसरी बुवाई करने के बाद लोगों ने उसको फिर डंप करना शुरू किया। यह स्थिति होती है। हम उसको कहीं भेज नहीं पाते हैं। यहां तक कि हमारे जो शीतगृह हैं, खाद्यान्न के जो भण्डार हैं, समुचित व्यवस्था न कर पाने के कारण आज भी 50 प्रतिशत खाद्यान्न, फल एवं सब्जियां बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। यही नहीं, महंगाई का असर हमारी शिक्षा पर भी पड़ी है। देखा जाए तो जैसा हमारे कुछ साथियों ने बताया कि 15लाख टन दाल कहां से कब आयात किया गया, आज भी कोलकाता के बन्दरगाह पर सड़ रहा है। वह केवल इसलिए पड़ा हुआ है कि उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाई है कि वह खाने योग्य है या नहीं। सरकार को यह सुध नहीं है कि उसके लिए जल्दी से व्यवस्था करके, उसका जहां पर उपयोग करना हो करे। वह सड़ गया है, उसको फेंकने में कितना खर्च आएगा, उसको बचाने में कितना खर्च आएगा, यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। शिक्षा जगत में निजी संस्थानों में मनमानी चल रही है। राज्य सरकार के विश्वविद्यालय कम नहीं है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई37000रूपए प्रति वर्ष महंगी हुई है, एमजेएमसी की शिक्षा 20,000रूपए महंगी हुई है। शिक्षा के लिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह 30 प्रतिशत फीस बढ़ी है जो डेढ़ गुना-दो गुना से ज्यादा है। इस तरह शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ी है। आज मध्यम वर्गीय और निम्नवर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है।

          दूसरी तरफ, धान की खेती की अब तक स्थिति देखी जाए तो धान की बुवाई 50 प्रतिशत से भी कम हो पाई है और खरीफ की फसल, मेरे ख्याल से25-30प्रतिशत कम हुई है। सब्जियों के दाम की बात कही है। अभी मैंने घर में हरी मटर मंगवाया, पालक और सेम के जो बीज होते हैं। पहले उसका दाम25रूपए था, अब 60रूपए है। पालक का दाम पहले पांच रूपए था, अब दस रूपए है। बीन का दाम 20 रूपए से बढ़कर 40 रूपए हो गया है। हर वस्तु के दाम लगभग डेढ़ से दो गुना बढ़े हैं। बाजार में कोई भी वस्तु लेने जाइए तो सही मायने में नहीं मिल पाती है। अभी विश्व हेल्थ संगठन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आज भी भारतवर्ष में 50प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनके लिए हमने अभी तक व्यवस्था नहीं की है। इस समय महंगाई इतनी जबर्दस्त बढ़ी है, जिससे बहुत बुरा हाल है। आम आदमी की थाली में दाल बिल्कुल है नहीं। वे बेचारा कैसे खाना खा रहा है, यह सोचने की बात है। एफसीआई गोदाम के बारे में अभी हमारे साथी कह रहे थे, जहां पर हम खाद्यान्नों का भंडारण करते हैं, वहां की स्थिति यह है कि एक दशक के दौरान कम से कम दस लाख टन से ज्यादा अनाज सड़ गया है। आयातित दाल, जो कच्ची चीनी आती है, 6.19 लाख टन लालफीताशाही के हमारे लोगों द्वारा व्यवस्था न कर पाने के कारण आज भी बन्दरगाहों पर सड़ रही है। 15 लाख टन आयातित चीनी, दाल खिदिरपुर, कोलकाता के बन्दरगाह पर सड़ गयी है।

                   जिसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपए है, जो बंदरगाह पर पड़ी-पड़ी सड़ गई है। वर्ष 1997 से लेकर 2007 तक की अगर बात करें, 2008-2009 की बात तो छोड़ दें, देखा जाए तो 83 लाख टन गेहूं, 3.95 लाख टन चावल, 22,000 टन धान और 110 टन मक्का सड़ गया है। अगर वर्ष 2008-2009 को भी जोड़ दिया जाए, तो इसका प्रतिशत और बढ़ जाएगा। इसी तरह 60 लाख टन अनाज केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्म्-कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली में सड़ गया है। इसी तरह 8,615 करोड़ रुपए रुपए गोदामों में रखे अनाज को सड़ने से बचाने और 60 लाख रुपए सड़े अनाज के निष्पादन में खर्च हुए हैं। इसके अलावा पांच लाख टन अनाज असम, नागालैंड, मणिपुर,, उड़ीसा और झारखंड में सड़ा है। उस अनाज को सड़ने से बचाने के लिए कम से कम 122 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह वहां सड़े हुए अनाज के निष्पादन के लिए कम से कम 65 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा आप देखें कि 43,063 टन अनाज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में सड़ा है। इस अनाज को बचाने में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 3,4,867 रुपए उसके निष्पादन में खर्च हुए ये आंकड़े मैं प्रदेशवार सदन में बता रहा हूं।

 

          अगर सच्चाई देखा जाए तो एफसीआई के गोदामों में जो अनाज सड़ा है, उससे हम एक वर्ष तक डेढ़ करोड़ लोगों का पेट भर सकते थे, लेकिन वह सारा अनाज पड़ा-पड़ा बर्बाद हो गया। इस पर गम्भीर से विचार करना चाहिए। इसके अलावा स्थान और रख-रखाव के अभाव में 20 प्रतिशत अनाज हमारे देश में सड़ जाता है। इसे दूर करने की भी व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए, जबकि हमने बजट पर हुई बहस में भी इस पर चर्चा की थी।

          हमारे देश में शीत गृहों में 1,085 करोड़ रुपए मूल्य के फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट देखें, तो उसके अनुसार हमारे देश में 63 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी यहां किया है। आप देखें कि फुटपाथों पर, झुग्गी-झोंपड़ियों में और तमाम ऐसी जगहों में ये बच्चे भूखे पेट घूमते रहते हैं और जो भी मिल गया, खा लिया, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है कि प्रति वर्ष 10.5 लाख बच्चे भूख से हमारे देश में मरते हैं। सरकार ने1.2 करोड़ टन अनाज जिस दर पर निर्यात किया है, उस दर से गरीबों को वह अनाज बेचने के लिए आज की तारीख में हम तैयार नहीं हैं। इसलिए कोई न कोई माकूल व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।

          जहां तक आयातित 1.3 लाख टन दाल का सवाल है, 4.83 लाख टन कच्ची चीनी का सवाल है, दो माह से कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, कांडला और कोच्चि बंदरगाहों पर पड़ी सड़ रही है, जिसकी आज तक सरकार उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है। जहां तक इसमें जो कमी आई है, वह सेंट्रल फूड लेब्रोटरी की अनुमति न मिलने के कारण ये खाद्यान्न सड़े हैं।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मुझे महंगाई के मुद्दे पर और भी कई बातें कहनी थीं, लेकिन समयाभाव के कारण नहीं कह सकता। मेरे से पूर्व जिन माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाए हैं, जो हमारा अनाज सड़ रहा है, बेकार पड़ा हुआ है, कम से कम उसे संरक्षित करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं मांग करना चाहूंगा कि आयात-निर्यात पर रोक लगाई जाए और जितना भी अनाज आपके पास है, मंत्री जी जो दावा करते हैं कि हमारे भंडार भरे हुए हैं, भुखमरी से कोई नहीं मरेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो कम से कम उस अनाज को निकालें और महंगाई पर रोक लगाएं। सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे राष्ट्रीय आपदा समझकर इस पर विचार करे। इसके अलावा राजनीतिक दलों पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर जो सुझाव महंगाई को रोकने पर आए हैं, उन पर विचार करें।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।                                               

MR. CHAIRMAN: A lot of hon. Members are there to speak on this subject. If some of the hon. Members want to lay their speeches on the Table of the House, they may please do so.

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, प्राइस राइज़ का मुद्दा अत्यंत गम्भीर मसला है। यह मसला किसी खास दल और किसी खास सांसद का सवाल नहीं है, यह देश के प्रत्येक परिवार का मसला है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, अमीर तो कम हैं, गरीब ज्यादा हैं, हर परिवार के बीच में आज महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हम यह नहीं कहते कि सरकार या कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि अखबार में मेरा नाम छप गया है।  स्थिति बहुत भयावह है और निकट भविष्य में और भी भयावह होने वाली है। जो एमपीज हैं और खास करके जो सत्ता धारी दल के एमपीज हैं, या राज्य सरकार में जो लोग हैं या हम भी हैं, जब कल के बाद सदन से जनता के बीच में जाएंगे, तो मुझे अंदेशा है कि हर जगह पिटाई होगी। हम यहां पर आंकड़े देकर, एक-दूसरे पर आरोप लगाकर बच नहीं सकते हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि इस संकट से हम कैसे निकलें, इस संकट का समाधान कैसे हो? कैसे इस संकट से गरीब लोगों को निकालें? महंगाई घटे या बढ़े, इससे अमीर लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। इस देश में निम्न मिडिल-क्लॉस, मिडिल क्लॉस, बीपीएल और किसान लोग हैं। हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए जिनके कारण यह सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। लहसून, मिर्ची, धनिया, दाल, तरकारी-सब्जी आदि भोजन से लेकर कपड़ा-लत्ता,दवा-दारू आदि सब पर बड़ा भारी असर पड़ा है और लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है। विगत् दिनों माननीय शरद पवार जी ग्रांट पर ग्रांट अपने विभाग की पेश कर रहे थे। उन्होंने आगे के लिए भविष्यवाणी की और सच्चाई को रखा कि ग्लोबल वार्मिंग है और इसका असर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ने वाला है। जो हमारी रबी की फसल है, उसके होने की संभावना की जो हम सोच रहे हैं, इस पर भी बड़ा भारी असर पड़ने वाला है। धान तो खत्म हो गया, उसका तो सवाल ही नहीं है और इसे स्वीकार किया गया है। इसे सभी लोग जानते हैं 15 प्रतिशत भी इसे रोपने का काम नहीं हुआ है और अब संभावना भी नहीं है। उस दिन माननीय मंत्री जी ने हाउस में स्वीकार किया था कि स्थिति को हम वॉच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होगी, लेकिन अब तो अगस्त का महीना है और कहीं भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यह तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है। एक हथिया नक्षत्र बचा है। माना जाता है कि हाथी के पांव से बारिश होती है तो सवा भर, एक भर सोना गिरता है। इसका असर यह होता था कि बचा हुआ धान तो हो ही जाता था लेकिन आगे जो रबी की फसल, जिसे गेहूं बोलते हैं, जौ बोलते हैं या सब्जी बोलते हैं, जैसे टमाटर, गोभी, आलू, धनिया आदि की खेती लहलहाती थी और दशहरे के बाद बड़े पैमाने पर खेती होती थी, लेकिन हमें लगता है बारिश नहीं होने वाली है। यूपीए गवर्नमेंट में हम थे और पार्लियामेंट का चुनाव जब हो रहा था तो हम चारों तरफ कम्पेन कर रहे थे कि अनाज के मामले में, चावल-गेहूं के मामले में देश आत्म-निर्भर हो गया है। यह सच्चाई भी है और माननीय मंत्री जी जब आयेंगे तो बताएंगे। इसलिए हम बोलते थे कि हमने अपने देश के किसानों को समर्थन मूल्य गेहूं और चावल में दिया तो हमारे किसानों ने हमारे भंडारों को भर दिया। आज आटे के दाम, रोटी के दाम बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि तूर दाल जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, उसकी पैदावार हमेशा कम रहती है। लेकिन जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह जो मुम्बई की सट्टेबाजी है, इस जुएबाजी को खत्म करिये। उस समय भी दाल को एक्सपोर्ट किया गया था। फारवर्ड मार्केट में दाल को भी लोगों ने रखा था। देश में जो मुनाफाखोर हैं, जमाखोर हैं, उन्हें मालूम है कि अगले महीने में दाम बढ़ने वाले हैं। वे चीजों को दबा कर रखते हैं, क्योंकि हर व्यापारी चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा कमाई करे। हमारे साथियों ने ठीक कहा है कि एफसीआई के गोदाम प्रचुर मात्रा में न होने कारण खुले आकाश के नीचे अनाज रखने में मजा आता है और बाद में यह बहाना बनाया जाता है कि अनाज चूहे खा गए। जब गोदामों में गड़बड़ी हो जाती है, तो यह लिख दिया जाता है कि चूहे अनाज खा गए या अनाज सड़ गया है। अनाज कम सड़ता है, लेकिन खेल यह होता है कि सड़ने के नाम पर घटिया क्वालिटी का गेहूं जानवरों को खिलाने के लिए निर्धारित रेट से कम रेट में दे देते हैं। क्यों गेहूं, आटा, दाल का दाम बढ़ रहा है? दाल का रेट छह रुपए से अस्सी रुपए तक जा रहा है। सरकार को मालूम होना चाहिए, राज्य सरकारों को मालूम होना चाहिए कि डाटा देकर आप एक-दूसरे को ब्लेम करके बच नहीं सकते हैं। हमारा देश ऐसा है कि प्याज के नाम पर सरकार बदल जाती है। अगर प्याज मार्केट से गायब हो गया, तो आप समझिए कि सरकार सत्ता से चली जाती है। सरकार को बढ़ती महंगाई के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे पुराने स्टाक की वर्तमान स्थिति यह है कि स्टाक में सारा सामान है, दाल है, गेहूं है, लेकिन इन चीजों को दबा कर रखा गया है। कोई आदमी देखने वाला या सुनने वाला नहीं है, जो जमाखोरी पर अंकुश लगा सके।

          महोदय, आप जानते हैं कि इसके अलावा हमारे ऊपर क्या खतरा पैदा हो गया है। नकली घी देश में बन रहा है। आप इलेक्ट्रानिक मीडिया में देखते होंगे कि नकली घी बहुत अधिक मात्रा में हड्डियों से या अन्य चीजों से बनाया जा रहा है। हम जो अमूल बटर खा रहे हैं, वह पता नहीं कितनी खतरनाक चीज से बन रहा है। यहां तक कि दूध भी नकली बन रहा है, यूरीया से बन रहा है। क्या यह देश के लिए मामूली खतरा है? खोया भी नकली बनाया जाता है। हम चर्चा करते हैं कि चीनी का दाम बढ़ गया है। आज देश का हर व्यक्ति आशंकित है और मिठाई को छू नहीं रहा है। सरकार को जमाखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ाई से पेश आना चाहिए। हमें किस चीज की देश में जरूरत है, क्योंकि यह फसल तो गई और मैं बताना चाहता हूं कि अगली फसल भी नहीं बचेगी, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। एक साल सरकार का तैयारी में निकल जाएगा, दूसरे साल भी कुछ नहीं होगा और तीसरे साल सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। प्रणब बाबू, आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया है, इसके लिए शुरू में हमने कहा था कि आप जो भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। हमें सभी राज्य सरकारों के मुखिया को बुलाकर तैयारी करनी चाहिए, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं सीपीएम की सरकार है या किन्हीं राज्यों में वहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है, इस संकट को, भूख के संकट को प्राथमिकता के साथ निपटने की तैयारी करनी चाहिए। पानी की भी समस्या है। पीने के लिए पानी नहीं है। अंडर ग्राउंड पानी का स्रोत नीचे जा रहा है। जहां किसान टय़ूबवैल चला रहे हैं, वहां भी चापाकल खत्म हो गये हैं और कुएं में तो पानी नहीं है। कहीं से पानी पीने के लिए मेंढ़क, सांप इत्यादि सब कुएं में गिरे हुए हैं। इसलिए हमें अपनी जनता के लिए, अपने मालिकों के लिए चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, मांस-मछली, अंडा इत्यादि कितना चाहिए क्योंकि अगर यह आध्र प्रदेश नहीं हो तो बिहार में लोगों को मछली, अंडा भी नहीं मिलने वाला है। ये सारा आध्र प्रदेश से आता है औऱ वे भी बेचारे उधार दे देते हैं और जो उधार लाता है, ऐसा भी होता है कि कई जगह पैसा भी नहीं देते हैं। इसलिए जब बारिश नहीं होगी, बाढ़ नहीं आएगी, नदियां नहीं भरेंगी तब फिर भारी संकट हमारे सामने आने वाला है। मांस, मछली, अंडा, बकरा इत्यादि लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने स्टॉक को असैस करिए कि कितना आपके पास चावल और गेहूं इन महीनों तक खिलाने के लिए है। यह नोट कर लीजिए। मैं बोल कर जा रहा हूं कि आपके यहां गेहूं, मक्का भी नहीं होने वाला है क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, खेतों में हाल नहीं रहेगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, इस खतरे से बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन नॉर्थ-इंडिया में होता है, इससे आगे और खतरा होता जाएगा। नतीजा क्या होगा, मारामारी तो होगी ही, डकैती, चोरी बढ़ेगी, गांव-गांव में लूट बढ़ेगी, मारकाट बढ़ेगी। इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सभी जगह खराब होगी। इसलिए सरकार को और सरकार में प्रणव बाबू जैसे जिम्मेवार, रीजनेबल लोग वहां बैठे हुए हैं।

          इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सब को ठीक कराइए। प्रधान मंत्री जी को कहिए। मैंने देखा है कि प्रधान मंत्री जी ने सारे राज्य के सैक्रेटरीज की शायद कोई बैठक बुलाई है। तैयारी करिए। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बता दिया गया है, पवार साहब ने यह भी कहा कि हम अपने साइंटिस्ट्स के द्वारा अन्न की ऐसी वैराइटी तैयार कर रहे हैं कि उसका असर कम हो। जब जवाब देने लगिएगा तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके साइंटिस्ट्स ने किसानों के लिए क्या सजेस्ट किया है ताकि हम लोग क्योंकि जब पानी ही नहीं है और जब फिर पछुआ हवा बहेगी, जब दूध आएगा, इतना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा कि समूचा दूध मुरझा जाएगा, समूचा दूध सूख जाएगा। इसलिए पेट पर भारी खतरा है, हर आदमी के पेट पर खतरा है। इसलिए खतरा सबके ऊपर है। अबोध जनता नहीं जानती है, लोग बातों को नहीं समझते हैं लेकिन जब सभी जगह सबके ऊपर ढ़ेला, ईंट फेंकना लोग शुरु करेंगे तो आप तैयारी करिए और सभी एमपीज की सुरक्षा के इंतजाम करिए।...( व्यवधान)

          मैं आपको जो बता रहा हूं, इसे आप लाइटली मत लीजिए। या तो अपने क्षेत्र में वे नहीं जाएंगे और यदि जाएंगे तो लोग कुटाई करेंगे कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं।...( व्यवधान) इसलिए उसके लिए भी सरकार तैयारी करे और चावल, गेहूं, मांस, मछली, अंडा, कपड़ा, बीमारी और दवा का इंतजाम करे।...( व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने तो ये सब चीजें खाना छोड़ दिया था।...( व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हम खा रहे हैं। अब हम खाएं या नहीं खाएं, हमारे नहीं खाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। इसलिए गेहूं, चीनी चावल का पूरा डी-होर्डिंग करवाइए। ये जो जमाखोर लोग हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों यह सरकार आते-आते दाम इतने बढ़ गये? इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं कि बनावटी करके यह जो हो रहा है, इसलिए आप डी-होर्डिंग करवाइए और सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आप कलेंडर बनाकर दीजिए कि आप अपने-अपने राज्य में डी-होर्डिंग करिए, सामान को पकड़िए और ऐसे लोगों को जो डी-होर्डिंग करते हैं, कानून के तहत उनको गधे पर बैठाकर घुमाइए।...( व्यवधान) हिंसा नहीं, अहिंसात्मक तरीके से करिए। कानून के तहत हर कलैक्टर जिम्मेदार है।...( व्यवधान) जीप में ले जाइएगा तो तेल का खर्चा होगा।...( व्यवधान)

          महोदय, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से सभी लोगों की मीटिंग बुलाकर जिम्मेदारी दीजिए। इसके अलावा आप बताइये कि हम एम.पीज. का क्या दायित्व है, सरकार की हम सभी दलों के लोगों और एम.पीज. से क्या अपेक्षा है? चूंकि स्थिति बहुत खतरनाक है।

          महोदय, यदि भूख के कारण हमारा पेट सूखा रहेगा तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी। इससे पहले जो यूपीए नम्बर वन था, उसमें हम लोगों ने काम किया था। लेकिन यूपीए नम्बर दो जो सरकार आई है, इसमें हम देखते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है।...( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): नम्बर दो क्या है?

श्री लालू प्रसाद : जो सरकार दोबारा बैठी है। नम्बर दो का मतलब यूपीए को जो दोबारा पीरियड मिला है। हम देखते हैं कि इनमें किसी में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इतने सवाल उठाये गये, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और विपक्ष तथा सभी लोगों को कांफिडैन्स में लेना पड़ेगा। आप बताइये, हम लोगों को क्या करना है? आप बताइये कि यदि हमें दो-तीन महीने की तनख्वाह छोड़नी है तो हम सभी लोग तनख्वाह छोड़ देंगे। आपकी हमसे क्या अपेक्षा है? आज यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे निपटने के लिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भूख से बचाने के लिए क्या करना है? जब डीजल के दाम बढ़े तो सारे सामान के दाम बढ़ गये, वह अलग बात है। जो सामान ट्रक से जाता है, यदि कोई लायेगा तो क्या अपने घर से पैसा देगा, वह पब्लिक से चार्ज करेगा, आम जनता से चार्ज करेगा। यदि पैट्रोल के दाम बढ़े तो उसका खर्चा सरकार के ऊपर आता है, वह अलग बात है। लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से भी असर पड़ा है।

          महोदय, अब प्याज गायब हो जायेगा। आलू 16-17 रुपये किलो मिलता है और उस आलू में भी कोई स्वाद नहीं है। पता नहीं यह आलू कहां का है। हम देखते हैं कि सारे फूल, फल, तरकारी महंगे हो गये हैं। हमने टी.वी. पर भी देखा कि घटिया और मिलावट वाली चीजें बेचते हैं। इसमें संबंधित विभाग के मंत्री को देखना चाहिए कि ऑरेंज को रंगकर, पेन्ट करके उसे सुईं लगा रहे हैं। सरकार इस मार्केट को देखेगी या नहीं, सरकार मार्केट को कंट्रोल करेगी या नहीं? सरकार यह देखे कि नागरिकों को शुद्ध और क्वालिटी का सामान मिल रहा है या नहीं। यह स्थिति सरकार को ब्लेम करने की नहीं है। जो दैवीय आपदा आ रही है, इससे निपटने के लिए हम सबको मिलकर रास्ता निकालना चाहिए।

          महोदय, पत्रकार लोग जो दाल, रोटी, मूंग, तुअर और तड़के वाली दाल खाते थे, इनके ऊपर भी असर पड़ा है। ये अखबार के लोग ठीक बोल रहे थे। इन्हें भी हम लोगों की तरह चिंता है। ये लोग बोल रहे थे कि इतने इम्पार्टैन्ट इश्यु पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं...( व्यवधान)

सभापति महोदय : लालू जी, प्लीज अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद : क्या प्लीज से समस्या का समाधान हो जायेगा? इसके अलावा हमारे माननीय साथी और अन्य दलों के नेता बोलेंगे और अपने सुझाव देंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसे मिटाने के लिए और कदम से कदम मिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमें क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, आप देश की जनता को कांफिडैन्स में लीजिए और सरकार देश के हर ब्लाक, हर पंचायत पर सस्ती दर पर दो रुपये में भरपेट रोटी और तरकारी का इंतजाम करे। दो रुपये में लोगों को भरपेट भोजन मिले। सप्ताह में भले एक दिन दाल मिले, लेकिन रोटी और तरकारी झलदार मिले।...( व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): दूध के बारे में भी कहिये।

श्री लालू प्रसाद : दूध कहां से देंगे।

श्री विजय बहादुर सिंह : भैंस महंगी हो गई।

श्री लालू प्रसाद : भैंस महंगी भी हो गई है और भैंस जीभ निकाल कर हांफ रही है, उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

          महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट आया है। इसलिए इसका समाधान हम सभी मिलकर कैसे निकालें और अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए कम से कम भोजन, शुद्ध पानी और दवा कैसे मुहैया करायें। आज अशुद्ध पानी के कारण डायरिया फैल रहा है।

डायरिया फैल रहा है। आप जाकर देखिये कि डीहाईड्रेशन हो रहा है। गाव-गांव में बीमारी फैल रही है। जहां-तहां हैजा, मलेरिया फैल रहा है। आदमी जहां-तहां का अशुद्ध पानी पी रहा है। इससे स्थिति भयावह हो गई है। सरकार इसे देखे और हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude. Others also have to give their suggestions.

श्री लालू प्रसाद : आज नरेगा में काम बंद है।...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Others are also waiting to give their suggestions.

श्री लालू प्रसाद : सत्ताधारी दल में श्री नारायणसामी जी और बंसल जी दोनों पंक्चुअल रहते हैं। बाकी जितने इम्पार्टेंट लोग हैं, गायब हैं, पता नहीं कहां गये हैं?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : There is a Cabinet meeting at 5 p.m. श्री लालू प्रसाद : नारायणसामी जी और बंसल जी समझते हैं कि यही सरकार चला रहे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं। ईमानदारी में दोनों पर कोई आंच नहीं है। एक चिड़िया होती है जो दोनों पैर ऊपर टांगे रहती है और वह समझती है कि वह ही आकाश को टांगे हुये हैं।

                                     

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, so many other hon. Members are also waiting to make their suggestions. Please allow them also. I will give you some time. Please stick to that time.

 

*श्री राधामोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में आज चर्चा हो रही है । इस अवसर पर मुझे एक बात याद आ रही है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंत में कहा था । उन्होंने कहा था कि " मैं महात्मा गांधी के वचन को उद्धृत करना चाहूंगा, लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है जिसमें सभी की सामान्य भलाई अंतनिर्हित है । "

 

          महात्मा गांधी जी ने जिस स्वराज और लोकतंत्र की बात की थी-सचमुच उसमें देश के आम आदमी की खुशहाली का सपना था । गांधी जी के जमाने से लेकर सत्तर दशक तक हिन्दुस्तान के आम आदमी की जुबान पर एक बात होती थी कि  "दाल रोटी खाओ-प्रभु के गुण गाओं । " बाद में हिन्दुस्तान के आम आदमी की एक खास बात हर जगह सुनाई पड़ती थी- बस दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं ।

 

          महोदय, एक समय था जब हम लोग कालेज में पढ़ते थे, होटल में खाने जाते थे तो दाल नःशुल्क मिलती थी । बड़े होटलों में बहुत दिनों तक मीनू कार्ड में तो दाल का नाम तक नहीं होता था ।

 

          महोदय, आज की यूपीए सरकार में लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक और आर्थिक हितों की कितनी चिन्ता कर रही है जिसका परिणाम है दालों की कीमतें दो गुने से ज्यादा बढ़ी हैं । फरवरी, 2008 में अरहर दाल की कीमत 44 रूपए प्रति किलो थी जो अब सीधे 80 से 90 रूपए प्रतिकिलो हो गयी है। मंग, मसूर, चना एवं उड़द की दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं । दिल्ली सरकार की नौटंकी भी देश की राजधानी में सफल नहीं हो पायी । राजमा 45 रूपए प्रतिकिलों से बढ़कर सीधे60 से70 रूपये प्रतिकिलो हो गये हैं। चावल और आटा एनडीए शासन काल में 10 रूपए और 8 रूपए प्रतिकिलो मिलता था अब काफी मंहगा हो गया है इसी तरह चीनी अब इतनी मंहगी हो गयी है कि उसे आम आदमी को चाय में डालने से पहले सोचना पड़ता है कि कितने चम्मच डाले जाएं। दाल की कीमतों में लगी आग से अभी लोग उभर भी ही पाये थे कि चीनी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं। अब वह दिन दूर नहीं नही है जब चीनी प्रतिकिलो 40 रूपए के हिसाब से मिलेगी। 30 रूपए तक पहुंच चुकी है। चीनी के दाम घटने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। चीनी के उत्पादन के आंकड़े यदि देखा जाए तो इस साल 113 लाख टन की गिरावट दर्ज की गयी है। उत्पादन बढ़ाने की कोई भी सरकारी पहल दिखाई नहीं दे रही है। खाद्य तेलों "की महंगाई ने भी आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी ने तो यू.पी.ए. सरकार में सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं और अब पीडीएस के जरिये केरोसिन तेल केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित करने की सरकार की योजना के कारण देश के करोड़ों लोगों के लिए केरोसिन तेल भी निश्चित रूप से काफी महंगा होने वाला है।

 

          महोदय, आम आदमी के हितों की चिंता से आंख मूंदकर चलने वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में आम घरों में स्थिति ऐसी है कि परिवार के लोग दिन चढ़ने पर सोचना शुरू कर देते हैं कि वे आज दाल खायें या फिर सब्जी? महोदय, सबसे सस्ती सब्जी आलू अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। आलू के भाव आम की बराबरी करने में लगे हैं। जो लौकी, तुरई, करेला 10 रूपए किलो बिकता था आज उसके भाव आसमान छू रहे हैं। दिल्ली खुदरा बाजार में जहां आम आदमी सब्जी खरीदने जाता है आज बीन्स 40-48 रूपए, भिण्डी 32-40 रूपए, घिया 40-42 रूपए, करेला 30-35 रूपए, बैंगन 20-24 रूपए, मिर्च 40-50 रूपए, गोभी 60-65 रूपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। हर आदमी मंहगाई के चौतरफा दबाव से आहत है। घर का बजट बिगड़ चुका है।

 

          महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार में बैठे देश के रहनुमाओं से मा0 प्रधानमंत्री जी एवं मा0 वित्तमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों के हाथ-आम आदमी के साथ न रहे - मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देश के आम लोग भी "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ " के नारे को अवश्य भूल गया होगा, किन्तु कृपा कर अभी कम से कम आम आदमी के पॉकेट पर अपना हाथ साफ न करें।

 

          महोदय, कीमतों में उतार-चढ़ाव किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक स्थिति है। कठिनाई तब ज्यादा होती है तब इस अर्थव्यवस्था पर बाजार का जोर ज्यादा चलता है। सरकार बाजार के साथ खड़ी दिखायी देती है और आम आदमी बस मुंह ताकता रह जाता है। देश में इस समय जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की तो इसने कमर तोड़ दी है।

 

          देश के आर्थिक, विशेषज्ञ श्री आनन्द प्रधान जी ने 21 जुलाई को राष्ट्रीय सहारा के अपने लेख में स्पष्ट कहा है कि "ऐसा लगता है कि सरकार "मूदहूं आंख कतहूं कछू नाहीं " की खुशफहमी में जी रही है। सच यह है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा लगता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खेतिहर मजदूरों के लिए मुद्रास्फीति की दर 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए यही मुद्रास्फीति दर 8.7 प्रतिशत है। " इससे साफ है कि आम आदमी महंगाई से किस कदर परेशान है। सरकार को भगवान भरोसे बैठने के बाजय सक्रिय होना पड़ेगा। यूपीए की सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि जब-जब देश में कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनती है, इस सरकार की कोख से महंगाई का ही बच्चा जन्म लेता है। क्योंकि घोटाले के दरवाजे खुल जाते हैं। बिचौलियों के भाग्य चमकने लगते हैं। जमाखोरों और काला बाजारियों के खिलाफ कारवायी शिथिल पड़ जाती है।

 

          मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई रोकने के लिए ईमानदार प्रयास करें।        

 

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

            महंगाई जैसी समस्या पर कई विद्वान और अनुभवी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह सच है कि जब यह सदन  चलता है तो देश के 120 करोड़ लोगों की आस्था, श्रद्धा, आशा और आकांक्षा इस पर टिकी रहती है। मैं एक ऐसे सुदूर क्षेत्र से आता हूं जहां की स्थिति काफी दयनीय है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसका असर गांव के गरीबों पर और मजदूरों पर निश्चित तौर पर पड़ता है। आज महंगाई पर चर्चा जोरों से हो रही है किन्तु मुझे लगता है कि इस चर्चा से और तर्क-वितर्क से इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

          सभापति जी, आपको मालूम है कि जब देश में एन.डी.ए. की सरकार थी तो सिर्फ सब्जी और प्याज़ महंगे हुये थे और य़हां पर कई माननीय सांसद विराजमान हैं, उन्होंने उस सरकार की कितनी धज्जियां उड़ाई थी जिसके चलते कई राज्यों में सरकारें भी गिर गईं। यह बात सही है कि हमारे बीच विद्वान और अनुभवी अर्थशास्त्री बैठे हुये हैं लेकिन वे इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। इस विषय पर बहुत ही गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस प्रकार के तर्क दिये जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल महंगे हो गये हैं, इस वजह से तेज़ी आती है, फलस्वरूप महंगाई बढ़ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकांश लोग इस मसले को जानते नहीं, समझते नहीं हैं। मैं किसानों की तरफ से कहना चाहता हूं कि देश के किसान यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अरहर, चना,गेहूं, चावल जो किसान खेत में उपजाते हैं और खेत में उसकी कीमत होती है, जैसे चावल की कीमत 1200-1800 रुपये प्रति क्विंटल होती है तो वह बाजार में 2000-3000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने लगता है।

 

 17.00 hrs.           जब अरहर किसान के घर से निकलता है यानी किसानव्यापारियों को अरहर 3 से साढ़े 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल देते हैं, लेकिन वह बाजार में 8से 9 हजार रूपए प्रति क्विंटल बिकने लगती है। किसान गेहूं 900 से1200रूपए प्रति क्विंटल बेचते हैं तो वह बाजार में 2000से 2500 रूपए प्रति क्विंटल बिकने लगता है। इसी तरह से व्यापारी लोग चना 2 हजार से से 2500 रूपए प्रति क्विंटल किसान से लेते हैं और वह बाजार में 4 हजार से साढ़े 4 हजार रूपए प्रति क्विंटल बिकता है।

 

17.01 hrs. (Dr. M. Thambidurai in the chair)           महोदय, यह बीच की इतनी बड़ी राशि कहां जाती है? यह सच है कि मुनाफाखोर या बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों की जेब में ये पैसे जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि गेहूं, चावल या धान का दाम 900 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन व्यापारी लोग इन्हें 600 या700 रूपए प्रति क्विंटल लेते हैं। क्या इस बीच में कोई टैक्स लगाया जाता है या कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाता है? इस तरह से यह स्थिति बनी हुई है।

          महोदय, किसान डीएपी खाद 900 रूपए प्रति बोरी खरीदते हैं। सरकार कहती है कि हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का कोई असर, सब्सिडी का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इस बीच में जो बिचौलिये हैं, मुनाफाखोर हैं, उन पर अंकुश कौन लगायेगा? सरकार का यह दायित्व है कि इन पर अंकुश लगाया जाए। यह बात सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन कृषि पर सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है।

          महोदय, हमेशा से औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाता रहा है और इससे यह हुआ कि विश्व में निर्यात तो होता रहा, विश्व बैंक में पैसे तो जमा हुए, लेकिन किसानों की फसल, अनाज का मूल्य कभी भी निर्धारित नहीं हुआ। आप जानते हैं, मैं जानता हूं और यह सदन जानता है कि दिल्ली के बाजारों में अगर कोई साबुन 13 रूपए में मिलता है तो बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी वह साबुन 13 रूपए में ही मिलता है। किसानों की खून-पसीने की जो उपज है, अनाज है, इसमें कभी भी एकरूपता दिखाई नहीं देती है।

          महोदय, आपको मालूम है कि जो ग्रामीण लघु उद्योग धंधे हैं, कुम्हार लोग, चर्मकार लोग, बढ़ई लोग, आदि जो काम करते हैं, वे बहुत मेहनत करते हैं, वे जितनी पूंजी लगाते हैं, उनकी उतनी पूंजी भी वापस नहीं आती है। उसकी कीमत नगण्य है और उसकी कुछ कीमत नहीं लगायी जाती है।

          महोदय, लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। इसलिए विपक्ष की तरफ से जो सुझाव आते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं कृषि के संबंध में बताना चाहता हूं कि कृषि के उपकरण 10गुना महंगे हो गये हैं। कुदाल, खुरपी, कछिया और अन्य उपकरण जिन्हें किसान कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, वे 10 से 15गुना महंगे हो गये हैं। आपको मालूम होगा कि कीटनाशक दवाओं की कीमत10गुना बढ़ गयी है और इसीलिए किसान कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृषि संयंत्रों की कीमत भी 10गुना से लेकर 20गुना अधिक हो गयी है।

          महोदय, आपको मालूम है कि इस देश में कम्युनिटी एक्शन का प्रावधान है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो फूड आइटम्स हैं, उन्हें इससे निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपको मालूम है, अभी चर्चा हो रही थी कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आप गांवों की हालत देखिए, गांव में गरीब लोगों के बच्चों को दवा नहीं मिल पाती है, वे दवा खरीद नहीं पाते हैं, वे कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, खाने का सामान नहीं खरीद पाते हैं। इससे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है।

          महोदय, इसलिए जब तक कृषि नीति नहीं बनायी जाएगी, किसानों के हित में कोई कारगर उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि महंगाई पर अंकुश लग सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

   

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Chairman, Sir, we are all deeply concerned with the price rise in the country. Hungry people are fighting with hunger and so, we are all deeply concerned with the problem. The present discussion in on ‘rise in prices of essential commodities’. We are yet to find out how this price rise can be checked or how this problem can be sorted out. I must agree with few of the speakers who very categorically mentioned that undertaking de-hoarding operations is utmost necessary. Unscrupulous and dishonest hoarders and black marketeers take massive advantage of this odd situation. Hoarders and black marketeers are being arrested, but within the next 10, 15 or 30 days, they are being bailed out from the prison. There is a need for us to establish precedence where exemplary punishment is given to at least few people belonging to such section, who have been arrested. These people have good access either to the administration or to the police officials or even to the politicians. At some stage or at some level, they are getting bailed out. So, exemplary punishment in none of such cases has yet been broadly provided to this section of people.

            According to our feeling, a regular monitoring system is to be applied in the markets. The Enforcement Departments of the State Governments are to be activated. They will keep a regular watch on how the prices are going beyond control. If the price of any article is Rs. 5 per kilogram today, there is no control over it being Rs. 7 per kilogram tomorrow or Rs. 10 per kilogram on the second alternative day. As such, there is no control. So, a monitoring system through the Enforcement Departments is to be made compulsory by issuing directives from the Central Government to the State Governments. The Central Government has issued a circular to the State Governments to go in for de-hoarding operations, but it is my firm faith and belief that few of the States have not yet proceeded in this direction. They have neither gone out for any de-hoarding operation nor have they raided black marketeers’ godowns. For this reason, prices are gradually going high.

            I would request you to make it compulsory that the Government of India should interact with the recognised trade organisations in the country. There are federations of trade organisations and there are federations of trade associations. In different States, they are operating in different ways. Actually, they control retail markets. If we have a regular course of interaction with these organisations or associations, they can provide us with a new light on this aspect. If necessary, one Ministry of Trade can be set up to look after this angle. I propose to this House or to the Prime Minister or to the Government that we can think over whether a Ministry of Trade can be set up to look after this issue.

            Production in this country is decreasing gradually, according to the Economic Survey. TheEconomic Survey report also says that the question of the appropriate index to track inflation assumes importance following the noticeable differences between the inflation measured by the Wholesale Price Index versus Consumer Price Indices.

            Farmers are producing more, but ultimately even they had to go for distress sale. In West Bengal, potato farmers produced huge quantity of potatoes over the last three or four years, but ultimately, they had to go for distress sale. There are no cold storages where they could keep their products.  So, they had to go for distress sale at the rate of rupee one per kilogram.

Therefore, the things are going on in both ways. The middle-men are exploiting the whole situation. They are going at the grass-root level, that is, to the level of farmers; collecting these food grain materials; bring them nearer or in and around the city; hoard them; and afterwards sell them at higher prices.

            Therefore, I would request you that the price policy for agriculture produce, which is fixed by the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and they also recommend the Minimum Support Price (MSP) for 24 important crops, this number can be increased. Further, the essential commodities can be distributed by sending a list in consultation with all the Members on the floor of the House of the Parliament to distribute through PDS or through rationing system. I think that some such positive steps can only lower the rise in prices. The Government should remain cautious and take this issue as the most top priority issue.

                                                                                                           

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. The next speaker is Shri B. Mahtab. Please be very brief while making your speech.

   

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, price rise has been going on for the last one year. The time that has been allotted here is around four hours, and I would request you to allot us ample time to deliberate on this issue.

            First of all, I would like to remind this House that the Government agreed to a debate on the issue of price rise in this House after a sit-in organized by the Left Front and other non-Congress and non-BJP Parties. It seems that the Government has been caught off guard with regard to our concern on the rise in prices, particularly, of pulses, sugar, vegetables and food grains. The Government could have shown foresight to import food items -- which were in short supply -- on a large scale to keep prices under check. Some price spurt is inevitable in the rainy season due to supply glitches, but this time the prices have shot up alarmingly all over. It has been there for a prolonged period, and it is still continuing.

            Today, while going through a newspaper, I found that Tur dal, for instance, has shot up to Rs. 82 a kg. as against Rs. 43.50 a kg. a year ago; sugar price has also escalated to Rs. 30 per kg. as compared to Rs. 19 per kg. a year ago; loose tea has shot up to Rs. 146 a kg. as against Rs. 121 a kg. a year ago; milk price has gone up to Rs. 21 a litre as against Rs. 19 a litre a year ago; potato -- about which Shri Sudip was just mentioning here -- is selling at Rs. 18 a kg. as against Rs. 11.50 a kg. a year ago.

            Here, I would like to say that the Government is behaving as if it has limited policy options after banning the export of wheat and non-basmati rice. It has contributed greatly to the price rise also. Today, one can say that the hefty hike in oil prices has contributed greatly to the price hike. The delayed and deficient monsoon this year is really worrisome. The Agriculture Minister has said that : “Sowing of rice has been between 19 per cent and 21 per cent below last year’s level. It has come down to 11.46 million hectares from 14.52 million hectares. The full impact of this will be revealed in due course.” The argument that the Government has sufficient food stocks does not quite hold. Just over a year ago, the food prices had become a matter of panic although we had reasonable stocks and foreign exchange reserves were near record levels, with which food could be imported, if needed.

            While the agriculture sector accounts for just over 17 per cent of India’s GDP, about 55 per cent of our population relies on farm income.

The Kharif crop which depends crucially on the South-West monsoon accounts for 57 per cent of the total agricultural production of the country. In that event, there are more grounds for concern than for complacency. It is useful to keep in mind that while overall inflation is a mere 1.54 per cent, the food prices inflation is a hefty 11.7 per cent. This has been a strong trend for many months now badly affecting the availability of basic food for the poor. In a recent report, a top environmental activist, Vandana Shiva, has been moved to call India, “the hungry Capital of the world with 214 million people suffering from lack of food security”. This is a figure higher than that of the Sub-Saharan Africa.

            Yes, the continuing story of rise of food prices is that of the population that is growing faster than the grain output. Added to this is a coy monsoon, and food inflation is rising at an alarming one per cent a week. Rising vegetable prices have made many cry, but we are asked to blame the weather very callously by the Government. If you say that our economy is dependent on monsoon, now the answer to that is to take up long-term measures. When we are discussing about price rise, we are concerned today about the short-term measures. What is the Government doing? The Chief Economist of the National Commodities and Derivatives Exchange Limited said that the prices would not fall before September. Does the Government subscribe to that view? Is the Government keeping a tab on wholesalers so that they do not indulge in black-marketing and hoarding?

            Now, I come to another aspect that concerns the Mid-Day Meals Scheme. The Mid-Day Meals given in schools is a programme of national importance. It is particularly important for the poorer regions of the country where the Mid-Day Meal at school is a major meal for the students in the entire day. It is, therefore, necessary that this meal is provided to the students in adequate quantity and without interruption. It is, however, observed that the per child cost norm under this programme is far too meagre at a time when the prices of essential commodities have increased manifold in recent months. This allocation was fixed in the year 2006 when the price of arhar dal was around Rs. 32 per kilogram. The price rise of such a magnitude of an essential component of the meal has severely impacted the programme in many States, including Orissa. I would, therefore, urge upon this Government to revise the cost norms per child suitably upwards so that the basic purpose of the programme is achieved.

            When I am dealing with Arhar dal or lentil dal, I would like to remind this House and also this Government that how it is that lentil dal which is selling in the retail market at Rs. 100 a kilogram is actually lying in sea ports across the country. Lakhs of tonnes of pulses, as also sugar, worth Rs. 1600 crore has been lying unclaimed at major ports. It is not clear whether they are fit for human consumption or not. We are informed through media that as much as 6.19 lakh tonnes of imported pulses and raw sugar are lying at a number of ports as the public sector undertaking concerned have not lifted the quantities assigned to them. I would like to get an answer from the Government. Is this so or is it for want of quality clearance inspectors? Are they not certifying it, or are they not available to certify it? The prices of pulses have risen over 40 per cent in the last one month. What is the Government doing? At least, 1.36 lakh tonnes of pulses and 4.83 lakh tonnes of raw sugar imported from countries like Myanmar are lying at various ports for above two months at Kolkata, Chennai, Mumbai, Kandla and Kochi. Why have NAFED, MMTC, and PEC failed to lift the stock? The Cabinet Secretary had enquired about this on the 22nd of July last month.

What happens then? Two weeks have already passed. Is the Shipping Ministry going to auction it as per Section 62 of the Major Ports Trust Act, 1963? And the question still rings in the mind: Is it still fit for human consumption?

            The next question is, these pulses were purchased from international market with tax-payers’ money. How much is the loss of the three PSUs? It is a huge scam. I challenge the Government to come clean out of this. Some sources have accounted it to be around Rs.700 crore. Will the Government come out clean on this? There is criminal negligence. Those who are responsible for this criminal waste of food should be punished. There is complete inertia of the Government in restoring some semblance of order amidst chaos. The reasoning about recent price rise does not cut much ice. They may send advisories, which they have done, I think, two weeks back to different States to check hoarders. But it has a limited role. It is a piquant situation now. We are not in a position to take individually, what we want, but what we can afford. How long will this go on? I would like to get an answer from the Minister.

   

*श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि मंहगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे देश की समूची आबादी खासतौर पर 80 फीसदी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।

 

          लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी विफलता मंहगाई को न रोक पाना है। आज उपभोग की हर वस्तुओं के दामों में 500 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो चुकी है, निरंतर दाम बढते जा रहे हैं। सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। देश में वैसे भी भयंकर सूखा एवं अकाल है ,जिसका सीधा असर 80 प्रतिशत जनता पर पडने वाला है। भयंकर भुखमरी फैलने की आशंका है। आज लोगों की जेब खाली है, गांव में गरीब के घर में सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है। दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं, लोग घर-घर में बीमार हो रहे हैं। वर्षों से बदन पर कपडा तथा पांव में जूते नहीं हैं। इस साल तो देश के करोडों परिवारों में बच्चे स्कूल में फीस जमा न होने के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, यह सब बढती हुई गरीबी के कारण हो रहा है। करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो दिन में पांच रूपये खर्च करने की क्षमता नहीं रखते, ऐसी स्थिति में हालात कोई बाजार से सामान कैसे खरीद सकता है? आज आटा, दाल, तेल, मसाला, सब्जी, गुड़, शक्कर, दवाईयां, कपड़ा सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। सिर्फ मंहगाई से गरीब आदमी ही प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार का बाजार से नियंत्रण एकदम से खत्म हो गया है। मुनाफाखोरों ने बाजार में एकाधिकार बना रखा है, क्या सरकार की यह विफलता नहीं है? क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाजार पर नियंत्रण नहीं कर सकती, यदि कर सकती है तो इस पर तत्काल कार्य योजना बनानी चाहिए। देश के प्रत्येक स्टाकर को हर रोज चीजों की उपलब्धता की जानकारी बोर्ड में देनी होगी, यह अनिवार्य किया जाये तथा उपलब्धतता के आधार सरकार सप्ताह भर का रेट हर आवश्यक चीज का दाम तय करके लोगों मंहगाई से बचाया जा सकता है।

 

          सभापति जी, इसके साथ साथ हमारे पास जितना खाद्यान्न उपलब्ध है, उसकी जानकारी खुले रूप में करते हुए उसकी पूरी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है, तिलहन एवं दलहन पर स्थिति और गंभीर बनती जा रही है, उस पर कोई ठोस कारगर कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को तत्काल दूध, सब्जी जैसी वस्तुओं को तत्काल अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा कस्बा क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जानी चाहिए जिस तरह रिलायंस की एवं अन्य दुकानें हैं। उनकी स्थापना करके लोगों को मंहगाई से बचाया जा सकता है। आज केन्द्र सरकार को मूल्यों को स्थिर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना होगा।

 

          सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार गंभीरता से विचार करके इस भीषण समस्या से लोगों को बचाने का काम करेगी। मैं वस्तुओं के मूल्यों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने एक एक चीज के दामों का यहां उल्लेख किया है।

 

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देश में महंगाई पर चर्चा करने के लिए विपक्ष और पक्ष, कई दिनों से गम्भीर चर्चा कर रहे हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। सदन में सत्ता पक्ष की ओर देखने से पता चलता है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर कतई गम्भीर नहीं है।

          महोदय, देश में आज गरीब रोटी के लिए परेशान है। देश में जो महंगाई बढ़ी है, उसके कारणों में हमें जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार और जमाखोरों के बीच जो साठगांठ है, वही इस देश की महंगाई का मुख्य कारण है। ...( व्यवधान) मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपकी जो नेता, मैडम सोनिया गांधी जी है, उनके कहने के बाद भी यह सरकार महंगाई को रोकने के लिए कतई गम्भीर नहीं है। ...( व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, जब यू.पी.ए. की सरकार सत्ता में आई, तो जनता से इन्होंने अनेक कमिटमेंट्स कीं और केवल जनता से ही नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से, जिनका इस देश की सरकार को चलाने में हमेशा सहयोग रहा है, उनसे भी इन्ना कमिटमेंट रही है।

 

          यही कारण है कि उन जमाखोरों को लाभ पहुंचाने की गरज से या उन बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की गरज से अचानक इस देश में डीजल और पैट्रोल के दाम बढ़ाये गये। इससे निश्चित रूप से महंगाई की मार आम गरीब पर, आम आदमी पर पड़ी है, इसके मुख्य कारण के बारे में हमारे तमाम सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी यह महंगाई बढ़ी है।

          मई के महीने में दाल जो 45 से50रुपये किलो मिलती थी, आज इस महीने में 80से लेकर 100 रुपये किलो बिक रही है। आलू को निर्यात करने की बात आप कह रहे थे, आज वह गरीब आदमी, जो गांवों में रहता है, झोपड़ियों में रहता है, उसे आलू भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आज प्याज का दाम हो, चाहे सब्जी का दाम हो, चाहे नमक का दाम हो, सब्जी से लेकर दाल, चीनी आदि सारी चीजों का दाम आसमान छू रहा है। मैं समझता हूं कि देश में रहने वाले जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, जो सीमित संसाधन में किसी तरीके से अपना पेट पालते थे, आज उन्हें दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। वही देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीब है, जो खेती पर निर्भर है, जो असंगठित मजदूर है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। आज महंगाई को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा भूखे पेट इस मुल्क में सोने को मजबूर है।

          सभापति जी, आपको निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए कि आज यह महंगाई का कारण है। मैं दो दिन पहले सुन रहा था, हमारे देश के जिम्मेदार मंत्री कह रहे थे, वे शिक्षा के अधिकार के बारे में दूसरे मुल्कों का उदाहरण दे रहे थे कि सारे विकसित देशों में शिक्षा का जो स्तर है, उससे हमारे मुल्क में शिक्षा का स्तर कम है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार को भी संसद के सामने इस बात को जरूर बताना चाहिए कि दूसरे मुल्कों में उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चीजों का दाम तय किया जाता है, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन हमारे देश में उपभोक्ता को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि जमाखोरों और जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष जो सत्ता में आने में मदद करते रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में महंगाई बढ़ी है।

          सदन में जो मिलावट की चर्चा हुई है, उस पर भी लोगों ने चर्चा की है। आज सीमेंट का दाम तीन गुना बढ़ा है। आज चाहे सीमेंट का या चाहे लोहे का दाम बढ़े, चाहे और आवश्यक चीजों का दाम बढ़े, उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। जो कच्चा धागा बनाने पर आपने टैक्स लगाया, उस नाते जो बुनकर रोज कमाता था, रोज खाता था, आज उसके मुंह की रोटी आपने छीन ली। गरीब जो सस्ता कपड़ा पहनता था, आज इससे वह सस्ता कपड़ा भी महंगा हो गया है, इसलिए मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आपने सरकार बनाने के पहले भी और बाद में भी नरेगा का और कर्ज माफी का बड़ा हल्ला किया था।

          मैं समझता हूं कि आपने इस देश में गरीबों के लिए कर्जमाफी का जो एहसान किया है, इस देश में महंगाई लाकर आज उसका बदला ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने जो कर्ज माफ किया, उसी को वसूल कर रहे हैं। आज इस देश में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं।

          सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। यह राष्ट्रीय समस्या है। चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, मेंबर आफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं, सभी जगह गरीबी है। सारे गरीब लोग आज परेशान हैं। आज यहां मिलावट की चर्चा हुयी। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, बहुत से लोग डर के मारे दुकानों से मिठाई नहीं खरीद पाए कि पता नहीं इसमें कौन सी चीज मिली हो? मावा के बारे में इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया, इससे लोग मिठाई भी नहीं खरीद पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस महंगाई को रोकने के लिए आपको सारे दलों से बातचीत कर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे आपने जो कमिटमेंट इस देश के लोगों से किया है, वह पूरा हो। इस देश को दो जून की रोटी मिल सके, वे सुकून से जीवन व्यतीत कर सकें, किसानों को राहत मिल सके।  यह मैं सरकार से चाहता हूं।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, जो जीवनावश्यक चीजें हैं, उनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। उसकी मार देश के आम-आदमी पर पड़ रही है। आम-आदमी परेशान है। इसलिए इस महंगाई पर, जीवनावश्यक चीजों के बढ़ते दामों पर चिंता करने के लिए बसुदेव आचार्य जी ने इस बहस को इस सदन में शुरू किया।  हर दल की ओर से बढ़ती महंगाई के बारे में यहां चिंता जतायी जा रही है, लेकिन केवल चिंता जताने से हम इस महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ी है। यदि सरकार इस बात को स्वीकार करती है, तो निश्चित रूप से महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ी है।

          सभापति जी, कृषि मंत्री जी अभी सदन में उपस्थित नहीं है, इसी सदन में पिछले हफ्ते उन्होंने एक जवाब में कहा था कि देश में चीनी का उत्पादन कम हुआ है।  चीनी का उत्पादन कम होने के कारण हमें चीनी आयात करनी पड़ेगी। उन्होंने तब यहां पर आशंका जतायी थी कि जो चीनी आज 30-35 रूपए प्रति किलो बिक रही है, वह 50 रूपए प्रति किलो तक हो सकती है।

          महोदय, मैं उन्हीं के एक बयान को इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा। कृषि मंत्री जी का जो बयान था, उसको मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने दो महीने पहले बयान दिया था कि हमारे देश में चीनी का उत्पादन इतना बढ़ा है कि एक समय जो ब्राजील दुनिया में नंबर वन था, आज हम उससे आगे निकल गए हैं।  यह बयान उन्हीं कृषि मंत्री जी का है, जिन्होंने यह बयान दिया था कि हम ब्राजील से भी आगे निकल चुके हैं और चीनी के उत्पादन में भारत नंबर वन है। चुनाव से पहले उन्हीं कृषि मंत्री जी का एक बयान था कि हमारे देश में पिछले कई वर्षों में, पिछले दस सालों में जो खाद्यान्न उत्पादन हैं, उसमें सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2008-09 में इस देश में हमारे किसानों ने किया।  उन्होंने चुनाव से पहले लगातार जो कहा, आपने टेलीवीजन पर देखा होगा, बड़े-बड़े पोस्टर्स देखा होगा, किसानों को धन्यवाद देते हुए आपने कई बार हमारे कृषि मंत्री को देखा होगा।

हमारे किसानों ने देश में वर्ष 2008और 2009 में सर्वाधिक अनाज पैदा किया। मैं सरकार से सवाल करना चाहूंगा कि यदि किसानों ने सर्वाधिक अनाज पैदा किया है तो आज हमें इम्पोर्ट क्यों करना पड़ रहा है?यह दिक्कत क्यों है? आज हमारे पास अनाज की कमी क्यों है? हमें गेहूं क्यों इम्पोर्ट करना पड़ा?आज हमें चीनी इम्पोर्ट करने के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है? यहां जब चीनी की बात आई और कृषि मंत्री जी का बयान आया तो मीडिया ने मुझसे एक सवाल किया कि आपकी क्या राय है। हमने कहा कि हमारे देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। गन्ना उत्पादक किसानों में इतनी क्षमता है कि वे देश की मांग को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उन गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। हम काफी समय से लगातार देखते आ रहे हैं, पिछले वर्ष और चुनाव से पहले भी जब गेहूं आयात किया गया था, तब सरकार ने एक सरल रास्ता अपनाया कि अनाज की कमी हुई, इम्पोर्ट कर लो, चीनी की कमी हुई, इम्पोर्ट कर लो। यदि हमारे यहां अनाज की कमी होती है तो इम्पोर्ट ही एक सौल्यूशन है। सरकार ने यह जो मानसिकता बनाई है, वह बिल्कुल गलत है। इम्पोर्ट इसका उपाय नहीं है। इसका सही उपाय यह हो सकता है कि किसान जो अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज की पैदावार को बढ़ाना है।

          मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा। आज गेहूं के लिए सर्वाधिक दाम 1000रुपये या 1050रुपये मिले हैं। जब हम किसान को 1050 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, उसी समय हमने 1900 रुपये क्विंटल पर गेहूं आयात किया है।...( व्यवधान) सरकार को बाहर के किसानों की चिन्ता नहीं है बल्कि अनाज इम्पोर्ट करने वाले बिचौलियों की चिन्ता ज्यादा है। मुझे सदन में कहना पड़ रहा है कि जो बिचौलिए अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं, सरकार को उनकी चिन्ता ज्यादा है, हमारे देश के किसानों की चिन्ता नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पूरे देश के अनाज की जरूरत को पूरा किया। एक जमाने में हम 100 प्रतिशत गेहूं इम्पोर्ट करते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर हैं। इसका अधिकतम श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह पंजाब और हरियाणा को जाता है जिन्होंने गेहूं के मामले में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। पंजाब के किसानों में आज भी वह क्षमता है कि वे अनाज के मामले में इस देश को हमेशा के लिए आत्मनिर्भर कर सकते हैं। हम किसानों को ज्यादा नहीं देते, लेकिन दुगुने भाव में इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज चीनी के मामले में वही होने जा रहा है। यदि हम कल चीनी इम्पोर्ट करते हैं तो वह50 रुपये किलो होगी। सभापति जी, शायद वह दिन दूर नहीं जब यूपीए के राज में गरीब व्यक्ति को नमक भी 50 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा। यह इस देश के गरीब व्यक्ति की आज की स्थिति है। इस सदन में केवल बहस करने से और कन्सर्न्ड मंत्री जी द्वारा नियम 193 के अंतर्गत चल रही बहस का जवाब देने से देश की महंगाई कम नहीं होने वाली है। यदि सरकार सचमुच देश की महंगाई कम करना चाहती है तो उसे इस बात को स्वीकार करना चाहिए, प्रधान मंत्री जी को बयान देना चाहिए कि हां, सचमुच देश में महंगाई बढ़ी है, हम उससे चिन्तित हैं और हमारी सरकार चाहती है कि महंगाई को रोके और इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

     

          यह बयान प्रधान मंत्री जी का होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नियम 193 पर चर्चा होती है और मंत्री जी जवाब देते हैं। कांग्रेस और यूपीए की ओर से जो सदस्य बोलते हैं, वे ग्लोबल महंगाई की बात करते हैं कि सिर्फ भारत में ही महंगाई नहीं बढ़ी है, बल्कि दुनिया में महंगाई बढ़ी है, जिसका परिणाम हम पर हो रहा है। भारत में जो महंगाई बढ़ी है, उसकी जिम्मेदारी दुनिया की नहीं है। उसकी जिम्मेदारी भारत  में राज करने वाली सरकार पर है। इसलिए सबसे पहले सरकार की यह मानसिकता होनी चाहिए और उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

          सभापति महोदय, लालू जी यहां बोलकर गये हैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आज बहुत बड़ी जमाखोरी हो रही है। हमारे बसपा के नेता ने भी इस बात का जिक्र किया कि देश में बहुत बड़ी जमाखोरी होती है। हमारे जेडीयू के सांसद चौधरी जी भी यहां बोलकर गये कि बीजेपी की चार सरकारें केवल प्याज के दाम पर गयीं। वे चार सरकारें थीं --मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। उस समय प्याज 40रुपये किलो हो गया था। सेब 20 रुपये किलो था, जबकि प्याज उससे चार-पांच गुना ज्यादा बढ़ गया।

          सभापति महोदय, उन दिनों यदि आप शायद दिल्ली में होंगे। जब दिल्ली में चुनाव होने थे, उस समय कांग्रेस अपने प्रचार में पंजे का प्रयोग नहीं करते थे। उनके प्रचार के व्हीकल के ऊपर बड़ा प्याज रखा गया था। वे लोगों को दिखाते थे कि प्याज कितना बढ़ गया है। एक प्याज के मामले में चार-चार सरकारें गयीं। लेकिन आज इतनी महंगाई बढ़ी है, आज सरकार इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उसके बाद दिल्ली में एक जमाखोर पकड़ा गया, जिसके ऊपर मुकदमा चला। उस एक व्यापारी के गोदाम से तीन लाख टन प्याज मिला। आज इस प्रकार की बड़ी जमाखोरी हर राज्य में हो रही है। मैं मानता हूं कि राज्यों की भी यह जिम्मेदारी है, लेकिन भारत सरकार इस जिम्मेदारी को केवल राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जमाखोरी को रोकने का प्रयास करे। किसानों को जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं, उतनी सहूलियत हमें किसानों को देनी चाहिए। ...( व्यवधान)

          सभापति महोदय, मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि आज महंगाई से आम आदमी परेशान है। पहले एक कहावत थी कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो आज दाल भी महंगी हो चुकी है। आज दाल-रोटी भी गरीब के मुंह से छीन गयी है। आज अरहर की दाल सौ रुपये किलो है, जबकि बाकी सारी दालें 80 रुपये किलो से ऊपर हैं। सब्जियों के दाम  भी 60 रुपये किलो से ऊपर हैं। तेल महंगा हो चुका है और चीनी महंगी होने जा रही है। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। उस समय सरकार ने एक फैसला लिया और पांच साल के लिए पीडीएस के ऊपर पांच चीजों के दाम कायम रखे, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, तेल और दाल थी। ये पांच चीजें पीडीएस के तहत दी जाती थीं। हमारी सरकार ने इन पांच चीजों के दाम पांच साल के लिए कायम रखे थे। उसमें जो भी घाटा आता था, उसे महाराष्ट्र सरकार स्वीकार करती थी। लगभग छः-सात हजार करोड़ रुपये सालाना का बोझ राज्य सरकार ने उठाया। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को भी इस प्रकार की योजना लागू करने की आवश्यकता है। देश के हर राज्य में पीडीएस के तहत गरीबों या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को अनाज या जो भी चीजें दी जाती हैं, उनमें पांच चीजें-- गेहूं, चावल, चीनी, तेल, राज्य में तो खाने वाला तेल चलता हो, और दाल के दाम कम से कम पांच साल के लिए कायम रखने चाहिए। यदि यूपीए सरकार अपने इन पांच साल के समय में इन पांच चीजों के दाम कायम रखेगी, तो निश्चित रूप से इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक सोचें।

          अंत में, मैं एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूं। अभी लालू जी यहां बोलकर गये हैं कि दो रुपये में रोटी और सब्जी मिलनी चाहिए। मैं उस संदर्भ मेंकहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी, तब हमने एक योजना चलायी थी, जिसके तहत हम एक रुपये में झुणका भाखर देते थे। अब भाखर मतलब रोटी और झुणका मतलब बेसन का आटा। चने की दाल के आटे से जो गाढ़ा बेसन बनता है, उसे मराठी में हम झुणका कहते हैं। हमने झुणका भाखर की स्कीम एक रुपये में बनायी थी। एक रूपए में उसे चार रोटी और झुणका दिया जाता था और एक रूपए में निश्चित रूप से उस गरीब का पेट भरता था। आज यदि सरकार चाहती है कि आम आदमी को महंगाई से बचाना है, राहत देनी है और कम से कम उस गरीब को एक वक्त का खाना मिले, तो इस प्रकार की योजना भारत सरकार को पूरे देश में चलानी चाहिए।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this subject.

            Last week, the House discussed at length the current situation arising out of drought and flood in the country.  Then the House took up the problem of drinking water.  Today, we are discussing the rise in the prices of essential commodities.  It is unfortunate but this is the situation now. 

            The UPA Government is now showing greater interesting in evolving an agreement between Pakistan and India and holding dialogue with Pakistan. The UPA Government is not taking the same interest in controlling the prices.  However, the common man is suffering a lot due to this price rise. The aam admi has become a mere slogan.  The States disown their responsibility in controlling the prices.

            I want to quote some figures here.  One in four Indians goes hungry. Although the Centre spends more than Rs. 32,600 crore in food subsidy, per capita food consumption has reduced from 186 kilogram per person annually in 1991 to 152 per kilogram in 2001.  It may even reduce at present.  If cultivation does not go up substantially, then price rise will continue.  Indian agriculture is a gamble in monsoon. Farmers are keeping their fingers crossed.  While the common man has been grappling with the price rise, the Central Government says that it is a global phenomenon.  No effective price control mechanism is available.  Wage revision of Rs. 100 under NREGA Scheme leads to a five-fold increase in the prices of commodities. 

            In Tamil Nadu, the prices of pulses have gone up to Rs. 100 per kilogram.  This unprecedented price rise is due to speculative trading and futures trading in essential commodities.  So, I want to say that the UPA Government must ban all future and speculative trading in essential commodities.  The hike in prices of diesel and petrol plays a vital role in price rise.  So, the Government has to control it. Priority of the Government must be the welfare of the people.  Government should not be a profit-making body.  In the middle, the poor man is caught.  No effective price control mechanism is available now. So, I suggest that a High Power empowered Committee of Cabinet Ministers should be formed immediately to monitor the price situation on a weekly basis and take corrective measures to control the situation.

Before things go out of hands, the Government should act immediately.  Do not take shelter under one reason or the other.  So, I would urge the Government, through you, to put an end to this burning issue very quickly.  The prices of essential commodities are rising like poison. Poison affects only the person who consumes it, but the price rise affects everybody.  Due to price rise, the one who is not able to get food is forced to indulge in unlawful activities.  The statistics shows that due to price rise, there is considerable increase in criminal activities.  So, it affects not only the individual but also the whole society. 

            So, the Government should not be careless. It should be cautious.  I remind the Government that we all know that prevention is better than cure.  Do the right thing in right time, that too very quickly.

                               

*श्री अर्जुन राम मेघावाल (बीकानेर) :  मैं आपके माध्यम से सदन में जो मूल्यवृद्धि पर  चर्चा हो रही है इसके संबंध में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

 

          यह सर्वविदित है कि महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं । अतः मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए मेरे सुझाव निम्नांकित है ।

1.                मूल्यवृद्धि का सबसे बड़ा कारण वायदा व्यापार है । होर्डिंग वाले लोग कम्प्युटर के माध्यम से लाखों टन वायदा वस्तुआं का व्यापार करते है और इससे वस्तुओं के दाम बढ़ते है ।  अतः खाने-पीने की चीजों को वायदा व्यापार करते है और इससे वस्तुओं के दाम बढ़ते है ।  अतः खाने-पीने की चीजों को वायदा व्यापार मुक्त करें और इस हेतु जल्दी वायदा व्यापार कानून में संशोधन किया जाना चाहिए ।

2.                आवश्यक वस्तु अधिनियम को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है ।आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए शोर्ट ट्रायल की व्यवस्था की जावे एवं शीघ्रता से दण्डित करने का प्रावधान करना चाहिए।

3.                आयात-निर्यात नीति की समीक्षा की जाये वर्तमान में मानसून की खराबी के कारण देश में अन्न का संकट है और ऐसी स्थिति में चावल का निर्यात किया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है । अतः तुरंत चावल निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए ।

4.                जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खाने-पीने की चीजों के बारे में डेली रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जब तक मूल्यवृद्धिमें सुधार नहीं हो तब तक आवश्यक रूप से भारत सरकार को प्रतिदिन इस संबंध में रिपोर्ट करें ऐसी व्यवस्था ई-मेल के जरिये की जा सकती है ।

5.                मानसून की अनिश्चितता के कारण महंगाई ज्यादा बढ़ी है । अतः मिलावटकर्ताओं एवं जमाखारों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे तथा जो कार्यवाही हो रही है , उसकी प्रतिदिन भारत सरकार स्थिति में सुधार तक राज्यों के मुख्यमंत्रीयों से रिपोर्ट प्राप्त करें ।

6.                पेट्रोल व डीजल में मूल्यवृद्धि होने के कारण भी महंगाई बढ़ी है । अतः मूल्यवृद्धि को वापस लेने का निर्णय करें, जिससे महंगाई का असर कम हो सके ।

7.                मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण महंगाई और बढ़ने की संभावना है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें कि सूखे एवं मानसून की अनिश्चितता से  बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें । इनमें ऐसे कुछ सुझाव हो सकते हैं, जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माईक्रो ईरिगेशन का ज्यादा प्रयोग, ओर्गनिक फार्मिंग को बढावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करके हरा चारा अधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन को भी बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिये अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके ।

8.                सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए, बी.पी.एल. को छोड़कर शेष आदमियों को दी जाने वाली सुविधाओं को तत्काल बंद किया जाये, क्योंकि इसका लाभ आम-आदमी को नहीं मिलकर होर्डिग करने वालें को ज्यादा मिल रहा है, विशेष करके कैरोसीन के क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए । इससे जो पैसा बचेगा उसका प्रयोग महंगाई नियंत्रण करने वाले साधनों पर किया जाना चाहिए ।

 

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं इसे अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य, क्योंकि कल संसद का सत्र समाप्त हो रहा है और देश की जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है, वह इसलिए भेजा है कि हम उनके दुःख-दर्द को यहां अभिव्यक्त कर सकें। लेकिन इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत कम समय मिला है और मुझे बोलने का अवसर मिला है इसलिए मैं अपने आपको भाग्यवान भी कह सकती हूं। अभी कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन शीघ्र प्राइस राइज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे फ्रांस की रानी मैरी क्वीन की वह बात याद आ रही है, जब उस देश में रोटी के दाम बहुत बढ़ गए थे और लोग रोटी खरीद नहीं सकते थे, तब उन्होंने कहा था कि आप रोटी नहीं खरीद सकते, तो केक खरीद लो। देश में आज रोटी के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन पिज्जा और बर्गर के दाम नहीं बढ़े हैं। मुझे लगा कि कहीं यह माननीय सदस्य यहां यह बात ही न कह दें कि अगर आप दाल-रोटी नहीं खरीद सकते, तो पिज्जा खरीद लो। आज जितनी महंगाई बढ़ रही है, इससे ज्यादा दुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती।

            The soaring prices of basic and essential commodities, mainly the food items, have hit the common men of the country in such a manner that it is simply extracting and sucking away the very life force of the people.  All kinds of talks that the Government indulges in about the Wholesale Price Index or about the relative data or about the numbers, are simply of no use for the common men, who are going towards death due to starvation. 

Did the Department concerned collect all the data regarding rise in prices of essential commodities from the metro towns to right kinds of rural areas?  The data collected from the select areas will not give the realistic view or realistic picture.  That is what has happened.  The Government, when it collects data from the select areas, identifies those families who are benefited from the subsidies and the Government does not take into account those unfortunate people who are deprived of the benefit of its schemes.  How much realistic approach did the Government make to have a proper assessment of the food crisis that the people are facing today?  Did the Government care to assess the crisis in the remote areas, in the hill areas, small towns, among the unemployed and marginalised people? The price rise has hit not only the people living below the poverty line or in the line of poverty but it also has hit everybody, who are living in different strata of the society.  Apart from people living in the poverty line, it has hit the middle-class and the retired people, who are suffering from malnutrition.  They cannot afford to have their regular meal, which they are used to.  Since the prices are so high, they cannot afford it.

The general condition has the telling effect not only on the lives of the people but also on every department because it is a chain system.  So, everything will suffer.  When people starve and when people cannot afford to have minimum food for survival, it affects the very basic feature of life.   So, through you, Sir, I want to appeal to the hon. Minister concerned in the Government that he should take care of this problem. If food is dearer, how will poor people in the country survive?  For whom this welfare State will work?  What is the use of all the lofty sayings and doings if the Government cannot afford to offer a morsel of food to the poor people at a minimum price? 

            Sir, the growth momentum is lost. Citing international crisis or rise of price in a global picture will not help because ours is a country of difference. We have got our own system. Did the Government care to improve the agricultural production by modernising the entire system?  Does the hon. Minister know that nearly 78 per cent of the people who are living in the countryside earn simply Rs. 20/- per day? Then, what is the use of aam aadmi? This phrase has remained a political gimmick.

            Sir, suicide or eating non-eatable are regular features in recent days. During the NDA Government’s rule, under the leadership of hon. Shri Atal Bihari Vajpayee, the then hon. Prime Minister, prices of essential commodities were kept under strict control.  When the UPA Government came to power, just after four months, prices of all the essential commodities like food, etc. have risen like anything and they reached the sky high.   There is no limit of soaring of the prices.  I do not want to bring a comparative note.  My previous speaker, Shri Shahnawaz  Hussain, has given a detailed account of it. 

            I just want to refer one item, namely, cement.  The ex-factory price of cement is simply Rs. 68/-. During Shri Atal Bihari Vajpayee’s Government, cement has been given to the people at the rate of Rs. 120/-. Now, the price of cement in the rural areas is nearly Rs. 300/- per bag.   What is the reason behind it?  The cost of production is the same, but why this astounding rise of the prices? There is no answer at all. 

            Moreover, potato is the only vegetable for the poor people. Now, the price of potato is Rs. 20 per kilo and the price of dal is much more.  In the countryside or in the rural area, a mother cannot give dal to her children.

  मेरी कांस्टीटय़ूएंसी गांव में पड़ती है और मैंने वहां देखा है कि जब बच्चा अपनी मां से दाल मांगता है तो मां पानी में हल्दी-नमक मिलाकर बच्चे को दे देती है। आज इस तरह से मां बच्चे को दाल पिला रही है, लेकिन कल जब महंगाई और बढ़ जाएगी तो क्या पिलाएगी? So, this is the condition. … (Interruptions) I want to know from the hon. Minister whether the Central Government had a talk with the trading community or not.  Why has the Government no control over the trading community?  What about the PDS?  It is in doldrums.  There is no control over it. Did the Government care to see what is the price in the food producing area?  When the agriculturists produce their own item, what is the price of it in the food producing area?  Did the Government take care of it?  So, Sir, I want to mention only one point.  In the primitive days, it is said that it was the habit of the primitive people that they used to eat human flesh.  Are we going to take recourse to it?    Are we going to take the same route that we were doing earlier?

18.00 hrs. So, clearly it is the failure of the Central Government, it is the failure on the part of the hon. Minister to have control over the market. 

            Did the Government take care to see how the price reacts at the very source?  It is very essential.  If the Government can control the price at the source, then admitting will be controlled.  I would like to know whether the Government cared to control smuggling, hoarding and black-marketing.   When it is a rolling movement in India, what about the consumer movement? 

            It is high time that the Central Government woke up from its deep slumber and try to phase out a positive solution for this problem.  I think it is not difficult.  The Government must take care of it. सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है, इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार जो चाहे, वह करे। अगर सरकार अभी केयर नहीं करेगी, तो जो भूखे लोग हैं, they can do anything, जैसे फ्रांस में हुआ था। सारा राजतंत्र खत्म कर दिया था।

So, I would request the hon. Minister and the Central Government that they should take care of it. They should not play a passive role, but they should play active role.  It is not that the Central Government cannot control State Governments. They can very well control them. If there is a political will, the Government can do anything.  So, I would urge upon the Government and the hon. Minister to take some positive and realistic steps to control the price rise and to give relief and fillip to the poor and down trodden people, the aam aadmi, who are suffering a lot.

            Aam aadmi should not be in the hoarding, aam aadmi should not be in the electronic media,aam aadmi should not be on the newspapers, but the Government should have got the real concern for the aam aadmi in the real terms of planning.  I expect that only from the Central Government.

           

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I have a list of some more speakers who are yet to speak.  If the House agrees we can extend the time of the House by one more hour so that we can accommodate more speakers by giving them two three minutes and try to complete the discussion today itself?  The hon. Minister will reply tomorrow. 

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

MR. CHAIRMAN: All right, the time of the House is extended by one more hour.  I would request the hon. Members to cooperate, be brief and make points only.  Those hon. Members who wish to lay their speeches may do so, those will form part of the proceedings. 

                                                                               

 *SHRI KONAKALLA NARAYANA RAO (MACHILIPATNAM):Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to take part in this important discussion on price rise of essential commodities.  Today, prices of essential commodities are out of reach of common man and he is clueless about how to lead his life.  Sir, responsibility of controlling prices lies with both state as well as Central Governments.  Though the prices have increased the salaries and daily wages of common man did not increase in proportion.  As per statistics,  in last five years, there is four fold increase in prices of various commodities. The purchasing power has been decreased and as a result common people are compromising with their health by buying sub-standard commodities.  In such a situation, the Government should take appropriate steps.

              In 2004, Smt. Sonia Gandhi, convened a meeting with the Chief Ministers of all states and asked them to take steps to control price rise.  After that meeting, there was no review on that issue.  It is Government's responsibility to make a follow up of such crucial meetings.  The main reason behind price rise is insufficient supplies against demand.  Taking this as an opportunity hoarders and black marketers are creating artificial demand, thus, selling commodities at higher prices and pocketing the profits.

            Sir, I would like to urge upon the Government to convene a meeting with the Chief Ministers of all the states, and discuss steps to be taken to control price rise.  Some commodities were taken out of the purview of Essential Commodities Act.  Such commodities may be brought under this Act and raids should be conducted to unearth illegal storages of essential commodities.

__________________________________________________________________ *English translation of the speech originally delivered in Telugu.

Stringent action should be taken against defaulters, so that, no one dares to indulge in black marketing.  Black marketing is the only reason behind price rise.

            The Government should provide for a revolving fund to civil supplies and market federations to buy essential commodities.  By doing so, whenever there is price rise, these commodities can be supplied to people. Prior to 2004, under the governance of Telugu Desam Party in Andhra Pradesh, 'Rythu Bazaars' (Farmers' market) were organised, which ensured benefits to both farmers and consumers, as there was no room for middlemen.  Some states followed 'Rythu Bazaar' model.  In 2008, the Congress Government has allocated only Rs.30 crores in the Budget for Civil Supplies and Mark Feds, which were not even released. In this year's Budget of Andhra Pradesh, there is no mention of this fund.  By allocating adequate funds for civil supplies and mark feds, essential commodities can be bought and stored by these agencies.  So that, when required these commodities can be made available to people.  In this manner, we can control prices of essential commodities.  With these suggestions, I thank you for giving me this opportunity.  

       

*श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, पिछले कई सत्रों से शायद ही कोई ऐसा सत्र होगा जब हम सभी लोगों ने महंगाई पर चर्चा न की हो। सरकार ने महंगाई दूर करने के लिए कई ठोस उपाय किये हैं लेकिन वे उपाय गरीबों, किसानों और मजदूरों तक अफसरशाही के कारण 100 प्रतिशत पूरे नहीं हो पाये हैं। सरकार ने नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने का एक्ट बनाया लेकिन सरकार का मानना है कि अभी 50 दिन का ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। महंगाई का मुद्दा गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अमीर लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अमीर आदमी आज पांच लाख से लेकर पांच करोड़ तक की कार खरीद रहा है, लेकिन गरीब आदमी दो जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। उसे साल भर रोजगार नहीं मिल रहा है। जब भी महंगाई की बात होती है तो यह उन लोगों के लिए होती है जो गरीब हैं, जिनके पास साधन और पैसे की कमी है, जिनका जीना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ देश में करीब 30-35 परिवार ऐसे हैं जो खरबपति हैं, जिनके लिए महंगाई कोई समस्या नहीं है, उनके लिए यह इकोनोमिक ग्रोथ है, लेकिन जो 30-35 करोड़ गरीब परिवार हैं, उनके लिए महंगाई हाहाकार है। उनके लिए सोचने की बात है कि कैसे वे अपना आत्म-सम्मान और जीवन-स्तर कायम रख पायेंगे या आर्थिक कमजोरियों और विवशताओं के कारण कहीं न कहीं कोई नैतिक समझौता करना पड़ेगा। यह बहुत चिंता का विषय है। आज अखबारों और मैगजीन्स में छप रहा है कि जो खाने-पीने के आइटम्स हैं, चाहे सब्जियां हों, गेहूं, दाल, चावल, चीनी, मसाले, सीमेंट, स्टील हो, सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, आज आम आदमी की रसोई का खर्च दुगुना-तिगुना हो चुका है। सवाल यह है कि आम आदमी महंगाई से कैसे निपटे। इसी सत्र को प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री डॉ सीपी जोशी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नरेगा के अंतर्गत बंगाल में वर्ष 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 में क्रमशः 14 दिन, 25 दिन और 26 दिन रोजगार का औसत रहा। अब चूंकि यह स्टेट सब्जैक्ट है, इसलिए राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे गरीबों को रोजगार देने की पूरी कोशिश करें।

           

* Speech was laid on the Table सरकार इससे आगे बढ़कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी ऐसे विधेयक की बात कर रही है जो भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, इससे उस रोजगार गारंटी कानून में चार चांद लग सकते हैं,जो पिछली सरकार द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हम सरकार की इस सोच की वंदना करते हैं तथा माननीय प्रधान मंत्री और यूपीए की अध्यक्षा माननीय सोनिया जी को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन साथ ही इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी कानून की कानूनी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसके लाभार्थी कौन लोग होने चाहिए और इस तरह का कानून कैसे लागू हो सकता है, ये ज्वलंत प्रश्न है । इस संबंध में सरकार ने जो ठोस बात कही है वह यह है कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को हर महीने तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 क्रिलोग्राम अनाज मुहैया कराएंगे। सरकार का मकसद बीपीएल के लाभार्थियों को पोषक भोजन की संतुलित खुराक, स्वच्छ पेयजल, चाइल्ड केयर व दूसरी जरूरतों को पूरा करना है। हम सरकार की भावना की सराहना करते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी व यूपीए अध्यक्षा जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन सस्ता अनाज उपलब्ध कराना अच्छे और संपूर्ण आहार मुहैया कराने की एक कड़ी मात्र है। मेरा सरकार से पहला निवेदन यह है कि वह इस योजना के कार्यान्वयन से पहले बीपीएल लोगों की संख्या का सही आकलन कराये क्योंकि अभी तक बहुत से मजदूर-किसान और गरीब लोग ऐसे हैं जो बीपीएल में सम्मिलित नहीं हैं।

          मैं दिल्ली से सांसद हूं और पश्चिमी दिल्ली से जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां मिली-जुली जनसंख्या निवास करती है। मेरे क्षेत्र में रिक्शे वाले, ठेले वाले, पान-बीड़ी-सिगरेट वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले, मायापुरी, मंगोलपुरी के कारखानों में काम करने वाले गरीब मजदूर रहते हैं जिनके लिए महंगाई एक ज्वलंत समस्या है। आज मेरे क्षेत्र में जो गरीब मजदूर रहते हैं उनके बिजली के बिल 2000-2500 रुपये आ रहा है, जबकि उनकी महीने की कमाई ही 2500 रुपया है, वह कैसे इस बिल को चुकाएगा। उनके लिए कोई बिजली नीति बननी चाहिए कि बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों को300-350 रुपये महीना ही बिजली का बिल देना पड़े। ऐसी कोई नीति सरकार को बनानी चाहिए।

          मेरा दूसरा निवेदन यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 6 चीजें गेहूं, दाल, चावल, चीनी, खाद्य तेल व केरोसीनसरकार पीडीएस  के माध्यम से सप्लाई करे और पांच साल तक इन 6 चीजों के दामों में वृद्धि न की जाए। चाहे इसके लिए सरकार को कितनी ही सब्सिडी क्यों न देनी पड़े।  अगर ऐसा होता है तो इन गरीब लोगों को महंगाई से कुछ निजात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें करप्शन बिल्कुल न हो। क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लोग इन दुकानों से राशन का कोई सामान नहीं लेते लेकिन उनके कार्डों पर भ्रष्ट दुकानदार और इंस्पेक्टर मौज उड़ाते हैं। जो दुकानदार या बिचौलिया गरीबों के हिस्से के सामान को ब्लैक में बेचते पकड़ा जाए, उसे सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी सरकार करे। एक अनुमान के अनुसार हिंदुस्तान की गरीब जनता को जिंदा रहने के लिए 30,000 करोड़ रुपया रिश्वत देनी पड़ती है। हमारे देश की जनता को छोटे-मोटे कामों - जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है, राशन-कार्ड बनवाना है, रिक्शे का टोकन बनवाना है, एफआईआर लिखानी है, लाइसेंस बनवाना है या फिर बैंक से लोन लेना है, इन कामों के लिए गरीब आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन जो संपन्न आदमी हैं, जिनके पास संसाधन हैं, उन्हें किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देनी पड़ती है, उनके काम अपने आप हो जाते हैं। गरीब जनता जिसके लिए एक-एक पैसे की कीमत है, उन्हें लगभग 30,000 करोड़ रुपया बेईमान अधिकारियों-इंस्पेक्टरों को रिश्वत देनी पड़ती है। इसके लिए भी सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए।

          मेरा तीसरा निवेदन यह है कि दिल्ली मेट्रो में आज एक अरबपति आदमी भी कनाट-प्लेस, खारी बावड़ी, चांदनी चौक अपनी दुकान पर जाता है और गरीब मजदूर जो उसी की दुकान पर काम करता है, वह भी जाता है। सरकार को चाहिए कि बीपीएल के लोगों के लिए मेट्रो में पास की सुविधा की जाए और उसका किराया आम पैसेंजर से आधा रखा जाए, जिससे गरीब आदमी को महंगाई से कुछ राहत मिले।

          मेरे क्षेत्र में करीब 30-35 हजार गरीब लोग रिक्शा चलाने का काम करते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के पास रिक्शे का टोकन नहीं है। सरकार एक सीमा तक ही दिल्ली में टोकन इश्यू करती है। इसलिए दुगुने या तीन गुने रिक्शे बिना टोकन के ही चल रहे हैं। और वे इन रिक्शों के मालिक भी नहीं है। रिक्शे का मालिक कोई और अमीर आदमी होता है। इन गरीब लोगों पर महंगाई की मार का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन लोगों के परिवारों को अगर नमक से रोटी भी नसीब हो जाए तो पूरा परिवार खुशी से रह लेता है। मेरा चौथा निवेदन है कि इन सभी लोगों को रिक्शे के टोकन इश्यू किये जाएं और जो आदमी रिक्शा चला रहा है वह रिक्शा उसी के नाम हो, वह उसका मालिक हो। अगर ऐसा होता है तभी हम उनकी आय में कुछ बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

          मेरा पांचवां निवेदन यह है कि आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और वितरण की व्यवस्था आपको ठीक करनी होगी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कठोरता से नियंत्रण करना होगा अन्यथा सरकार की सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी। गेहूं, दाल, चावल, चीनी, खाद्य तेल, केरोसीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को वायदा बाजार के दायरे से बाहर रखना होगा। आवश्यक वस्तु कानून और उपभोक्ता कानून की फिर से समीक्षा करके होर्डिंग और करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना पड़ेगा ताकि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सके। अगर ऐसा होता है तभी हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं और गरीब आदमी को राहत दे सकते हैं। हां, यह जरूर है कि जमाखोरों के खिलाफ कुछ जगहों पर छापे मारे गये हैं, लेकिन पूरे देश में बड़े पैमाने पर इन छापों का दौर चलना चाहिए।

          जब भी पेट्रोल और डीजल की बात आती है तब कहा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइज़ ज्यादा हो रहे हैं, हम क्या करें? यह सही है कि इंटरनेशनल प्राइज में जब कमी आई तब सरकार ने कुछ प्राइस घटाया भी लेकिन अब क्या हो रहा है? हमारे पड़ोसी बांग्ला देश, पाकिस्तान, नेपाल में फ्यूल का प्राइस हमारे देश से कम है। पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल दाम के साथ जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली लाने के लिए भी सोचना होगा।

          मेरा छठा निवेदन यह है कि जो आम लोगों का, 70 प्रतिशत लोगों का भारत है और जो गांवों में बसता है वह एक तरफ है और सुविधाभोगी, संपन्न इंडिया दूसरी तरफ है। इस इंडिया में बसने वाले लोग तीन या चार परसेंट हैं जिनको हम हर सुविधा देने का काम कर रहे हैं। उनके लिए एसईजेड की व्यवस्था कर रहे हैं, मगर खेत और खलिहान में काम करने वाले70 प्रतिशत लोग महंगाई के कारण परेशानी और बदहाली की हालत में हैं। यह कोई शुभ संकेत देने वाली बात नहीं है। मध्यम परिवार के लोग आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वे महंगाई की मार झेल रहे हैं और बहुत ही बदहाली में हैं। अगर आपने इन 70 प्रतिशत लोगों को गांव में ही रोजगार देने का, उनके खेत-खलिहानों में डाले जाने वाले बीज, खाद, उरवर्क और पानी का उचित प्रबंध नहीं किया तो इस आबादी का बोझ शहरों पर पड़ेगा और आप शहरों में चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं वह अधूरी रहेंगी। आप किसानों को उन्नता बीज, कृषि उपकरण और कीटनाशक दवाएं सब्सिडाइज्ड दामों पर दिलायें। आज किसान अपना खून-पसीना एक करके जो उत्पादन कर रहे हैं, उन उत्पादित वस्तुओं की कीमत हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका आकर्षण खेती के प्रति कम हुआ है और हमारी उत्पादन क्षमता भी घट रही है। मैं सत्ता पक्ष का हूं हमारी सरकार है लेकिन मैं गरीब आदमी की पीड़ा बोल रहा हूं।

          मैंने जो सुझाव सरकार को दिये हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी, जिससे गरीब, कमजोर, निर्धन वर्ग के लोगों पर महंगाई की मार कम पड़े और भविष्य में अपने बच्चों को रोटी-कपड़ा और मकान मुहैया करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

           

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर)ः सभापति महोदय, आज देश में संकट की स्थिति है। यह संकट कहीं और से नहीं आया है और न ही किसी ने इसे बाहर से भेजा है। यह संकट पैदा हुआ है। यूपीए सरकार की अर्थव्यवस्था के कारण। और यह संकट है, मंहगाई और मात्र मंहगाई नहीं बल्कि भीषण मंहगाई।

          महोदय, देश का आम आदमी गरीब आदमी पिस रहा है। पहले कहा जाता था गरीब का भोजन है दाल-रोटी। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि आज दाल-रोटी गरीबों का भोजन नहीं रह गया है क्योंकि दाल का भाव आज आसमान छू रहा है। दाल का पानी भी आज गरीब के लिए पकवान से कम नहीं है क्योंकि दाल 60 से100 रूपए प्रति किलो तक बाजार में बिक रही है। सब्जियां आम आदमी के बजट से बाहर हो गई हैं। आटा, चावल, नमक, तेल, घी, शक्कर यहां तक कि गुड़ भी पहुंच के बाहर होता जा रहा है।

          सभापति महोदय, यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। यूपीए सरकार के पिछले कार्यकाल से ही मंहगाई तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ लेकिन कांग्रेस का हाथ आज आम आदमी की गर्दन दबा रहा है। लोक सभा के अंदर और लोक सभा के बाहर दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये मंहगाई देश की जनता का बजट बिगाड़ रही है इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो देश में अराजक स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कालाबाजरियों और सट्टेबाजों ने बाजार पर कब्जा कर लिया और आज सरकार का कोई नियंत्रण ही बाजार पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कीमतें रोज बढ़ रही हैं।

          महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि बढ़ी हुई इन कीमतों का कोई भी लाभ किसानों को नहीं हुआ। किसान तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसने बाजार में अपनी उपज बेची तो उसे तो सामान्य कीमतों पर ही संतोष करना पड़ा लेकिन बिचौलियों ने इसका लाभ उठाया और केन्द्र की सरकार को जहां इसे नियंत्रित करना था वहां केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है।

          महोदय, सबसे अधिक डर की बात जो है वह है देश में दस्तक देता हुआ सूखे का संकट। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या महोदय मौसम की मार पूरे देश में हुई अत्यन्त कम वर्षा ने देश के अधिकांश भाग को सूखे की चपेट में ले लिया है।

          सभापति महोदय, यह पूरे देश के लिए आने वाले कल का खतरनाक संकेत है। क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि देश में अनाज सहित सभी खाने-पीने की वस्तुओं की पैदावार कम होगी और इस स्थिति के लिए सरकार की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है बल्कि केन्द्र सरकार आंकड़ों का हवाला देकर यह बताने की कोशिश बार-बार करती है कि कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन महोदय सरकार मंहगाई का आंकलन करती है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जबकि आम आदमी का थोक मूल्य सूचकांके से कोई लेना देना नहीं होता। यदि सरकार को मंहगाई दर का वास्तव में आंकलन करना है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर करना चाहिए। जो यह सरकार नहीं करना चाह रही है। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार आंकड़ों के भ्रमजाल से बाहर निकल कर सच्चाई का सामना करे ताकि देश की जनता को राहत देने के ठोस उपाय सरकार के स्तर पर हो सकें।

          सभापति जी सबसे पहले सरकार को वायदा बाजार पर ही नियंत्रण करना चाहिए। विशेष रूप से खाने पीने की वस्तुओं के वायदा बाजार पर तत्काल रोक लगा देना चाहिए जिसके जरिये बिचौलिये और काला बाजार करने वाले गरीबों का खून चूस रहे हैं।

          यदि सरकार में इच्छा शक्ति और जनता के प्रति संवेदना हो तो सब कुछ हो सकता है और इसे साबित किया था महोदय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसने आम आदमी के हित में सट्टेबाजों और कालाबाजारियों पर कड़ा नियंत्रण कर मंहगाई को बढ़ने नहीं दिया था।

          कुछ आंकड़ों की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एनडीए शासनकाल में काल में दाल का भाव था 26 रूपये किलो जो आज है 60 से100 रूपये, आटा था 10 रूपये किलो, जो आज है 20 से25 रूपये किलो। चावल जो15 रूपये किलो था वह आज 50 रूपये है। चीनी जो 12 रूपये किलो थी वह 26 रूपये है। लगभग सभी वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं लेकिन इसका कोइ फायदा किसान को नहीं हुआ क्योंकि किसान को तो थोक की सस्ती दर पर ही अपनी उपज बेचनी पड़ती है और इसलिए आसमान छूती इन कीमतों के बावजूद भी किसान कर्ज में है। इतना ही नहीं खाने पीने की वस्तुओं के अलावा, सीमेंट, कपड़ा, दवाईयां, लोहा सभी कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है।

          मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरा देश एकमत है। मंहगाई के विषय पर हम सब आपके साथ आने को तैयार हैं। इस मंहगाई को रोकने के लिए। इसलिए आम आदमी के दर्दग को समझिये और इस मंहगाई को नियंत्रि4त करने के लिए कड़े कदम उठाइये।

          सभापति महोदय, आपने इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

       

*DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): I thank you, Sir, for allowing me to speak on this very important subject of rise in the prices of essential commodities.  Sixty-two years have passed since we attained independence, but are problems are increasing manifold instead of decreasing.  Today, India is plagued by several problems.  There is the problem of dearth of potable water.  Air-pollution is on the rise in India.  Adulteration in milk and milk-products like 'ghee' is rampant.  But the most serious problem being faced by us is the problem of price-rise.

            Chairman Sir, if a person falls ill, the doctor must make the correct diagnosis.  Only then can he treat the patient correctly.  If the patient is suffering from cramps in the stomach and the doctor gives him medicines that are used for treating headaches,  the patient will not be cured. How should we tackle the menace of price-rise? The farmer is at the epicentre of this issue.  It is the farmer who produces food-grains.  Until we bail out the farmer from the mess that he finds himself in, we will not be able to find a solution to this problem.

            I reside in a village. Suppose, a farmer produces cauliflowers.  He takes his produce to the market where he sells it at five rupees per Kg.  However, after two hours, the same cauliflowers are sold in a shop at Rs.20/- per Kg.   The farmer gets a paltry sum Rs.5/- whereas the consumer has to pay Rs.20/- for the same item.  The middleman has a field day as he gobbles up Rs.15/- on the same item.  Until we do away with greedy middlemen and fix the percentage of profit, we cannot find a solution to this problem.  The Government must ensure       __________________________________________________________________ *English translation of the speech originally delivered in Punjabi       that the grower gets back at least the cost of production.  The farmer must be adequately compensated.

            Nowadays, a five hundred rupee note does not seem enough when you go to the market to purchase items. It is because prices of essential commodities have gone through the roof.  Prices of all vegetables have shot up.  Whether it is peas or tomatoes or onions, the sky-rocketing prices have made life difficult for the common man.  Shopkeepers are fleecing the consumers by charging exorbitant rates for all items.  The consumer finds himself totally helpless.  He is at the mercy of the shopkeepers.  Similarly, the farmers are the losers.  The interests of both, farmers and consumers have to be protected.  Only then can we rein in the soaring prices. 

            In recent days, the prices of wheat, lentils and pulses have increased manifold.  However, the producers of these food-grains lead a miserable life of poverty and deprivation as they get a measly sum for their produce in the market.  The need of the hour is to bail out the farmers.

            Sir, in this august House, we keep on discussing issues like global warming. But our friends from the treasury benches reel out global data about the prices of foodstuffs in other countries.  The condition of farmers in U.S.A. is different from the condition of farmers in India.  To compare the prices of food-grains in India with that of U.S.A. is a futile step.

            Sir, the rates of diesel and petrol have been increased time and again by the government.  Ever since we attained Independence, the prices of petrol and diesel have been reduced by the government only once or twice. After every few months,  their price is increased by the government. When the UPA government came to power at the centre, people had high expectations as the leaders had promised the moon to the common man.  But instead of giving some relief to the masses, the government chose to pile agony on them by increasing the rates of petrol and diesel.  It had a cascading effect.  The prices of all items increased correspondingly due to increase in their transportation cost.  Hence, the government must check its urge to increase the rates of diesel and petrol. Only then can it rein in the galloping prices.

            Chairman Sir, I appeal to the Government to adequately compensate the farmers for the distress-sale done by them.  The rate that the farmer gets for his produce should be pegged to the price-index. It is agonizing that the Indian farmer gets only Rs.1000/- per quintal for the wheat sold by him to the government procurement agencies whereas the government merrily imports wheat from foregin countries at Rs.1900/- per quintal.  If the government agrees to purchase wheat from the farmers of Punjab at even Rs.1600/- per quintal, I assure you that there will be no need to import wheat as the farmers of Punjab will be more than happy to produce surplus wheat to feed the entire country.  By importing wheat from foreign farmers at an exorbitant rate, the government is enriching them and spreading poverty among Indian farmers. This is a disastrous policy. …(Interruptions) Lalu ji, you have rightly said that both global warming and soaring prices will hit the common man hard. … (Interruptions)

So, Chairman Sir, I appeal to all sections of this august House to rise above party considerations.  We must ensure that the interest of the farmer is protected and greedy middlemen are punished. It is high time, government takes some concrete steps in this direction.

            Sir, in Punjab, sugarcane farmers were ruined.  They did not get the payment of their produce for 4 to 5 years.  Hence, the farmers of Punjab decided against growing sugarcane.  This is bound to have an adverse impact on the prices of sugar.  However, the government has not woken up from its deep slumber.  Its policies are myopic.  The only solution government knows of is to import items from foreign countries.  But, this is a knee-jerk reaction.  The real solution to this problem is that we pay the farmers handsomely for their produce. Then, the farmers will feel encouraged to produce more food-grains.  Only by protecting the interest of the farmers can we check the menace of price-rise. The mere ritual of giving speeches in this august House will not solve this problem.  I totally agree with the views expressed by Lalu ji that the future seems bleak.  Let us put our heads together and let the government take some concrete steps to rein in the galloping prices as it has hit the common man hard.

               

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman Sir, the issue of price rise should be given paramount importance. We had given the notice for discussion under Rule 193 on this issue in the very beginning of the Session, but this matter is being taken up at the fag end of this Session. So, it shows the attitude of the Government of the day towards this paramount important issue. We had staged a dharna outside this House with the Left, and non-Congress and non-BJP Members. I think, the UPA Government has taken up this matter after our dharna as otherwise it would have given a wrong message to the country.

            I do not know how far this sort of discussion will put pressure on the Government to solve this problem. Week after week the Government of the day is releasing statistics to claim that inflation rate in the country is negative. Even then, the wallets of the people are getting slimmer. One hon. Member from the Congress side, Dr. K.S. Rao narrated so many things and said that the Government is doing its best – providing MSP, increased rural credits, Debt Waiver and Debt Relief Scheme, stimulus package, buffer stocks and so on. They are already talking about inclusive growth, involving aam aadmi and all these things. Some of them, in every speech, are using ‘maa, mati and manush’, but what is happening everyday? I am not going into the details of the figures which have been stated by the earlier speakers very clearly and emphatically. The Government should tell why they are following inflation rate based on Wholesale Price Index. Why is India not taking the Consumer Price Index for assessing the inflation rate? Even though the Consumer Price Index varies in terms of workers and in terms of rural areas, the actual price is also different. The retail price is very much different.

            They have said about the situation in many terms. But what is the situation? So far as the small farmer, the poor man, the agriculture labourer and the unorganized workers are concerned, one assessment if made by some agency that 58 per cent of their earnings go to meet expenditure on purchase of food materials and they spend more than 20 per cent for purchasing other essential commodities. So, almost more than 75 per cent of their earnings are spent for meeting their expenditure on the essential commodities. As per Arjun Sengupta Report, it is revealed that 77 per cent of the population have no capacity of earning Rs. 20 per day. So, this is the situation. One agency conducted a study on the condition of the farmers. It says that income of a farmer-family increased 1.5 per cent, but at the same time, his expenditure went up by 5 per cent.

This is the situation, and we are talking about the buffer stocks.

            None other than the great Mr. Amartya Sen, the Nobel laureate says that during the Bengal famine, starvation was not due to shortage of stocks, but it was due to the non-purchasing capacity of the people.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please wind up your speech.

SHRI PRABODH PANDA : Here, the basic reason for the unprecedented rise in the retail prices is the introduction of forward trading in agricultural produce, particularly, the food products along with the removal of the clauses from the Essential Commodities Act restricting the stock limits one can hold.

            Mr. Rao from the Congress has accused NDA. Yes, we also accuse NDA for amendment of the Essential Commodities Act. But why is the Government of the day, namely, the UPA Government not trying to correct it? I am asking this because only accusing the NDA Government will not solve the problem.

MR. CHAIRMAN: Please wind up your speech. There are many speakers yet to speak on this issue.

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I will conclude in one minute. This concession is being used by the hoarders and speculators to first dupe the producers by offering them very low prices, and later, through speculation, the prices are gradually raised without moving the stock.

            I have got some concrete proposals regarding this issue. Firstly, provide 15 items or essential commodities, particularly, rice, wheat, edible oil, sugar and daals at subsidized rates through the PDS. Secondly, revamp the PDS by expanding BPL category, and restore the allocation for APL as an interim measure towards universalization of the PDS. Thirdly, increase in the prices of petrol and diesel should be recalled, and they should review it. Fourthly, prohibit future trading and amend the Essential Commodities Act.  Lastly, call a meeting of the State Ministers and take necessary steps. At the same time, call an urgent meeting of all political Leaders, so that we can take a common and firm stand to solve this urgent problem that is being faced by our country.

 

18.23 hrs.                                     (Dr. Girija Vyas in the Chair)             With these words, I express my gratitude to you for giving me this opportunity to speak on this issue.

                                                                                                                               

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Madam, it is really an important problem, namely, rise in prices of essential commodities. Almost all the Members from the Opposition as well as the ruling Parties have mentioned the facts and figures relating to this issue.

            The rise in prices of essential commodities is really a common problem for all the people. Actually, it is a world-level problem. Nowadays, the global recession and climate change has brought some rise in prices of essential commodities not only in India, but in all the capitalist countries or developing countries. Almost all the countries are affected by this problem.

            But the UPA Government is taking various steps to control these prices; to give the essential commodities; and trying to reduce the prices in almost all the ways. Nowadays, we have the import policy to reduce the prices. The import policy is that we see as to what is the amount of domestic production of pulses, cereals, etc. in our country, and then decide about the import of commodities from other countries.

Now-a-days, even in Australia, the wheat production has been reduced, and they are not producing it enormously. The importing countries are now curtailing their imports. We have to improve our domestic production. We have to find out some solution to this and that is very important.

            Now-a-days, the UPA Government is responsible for increasing the purchasing power of the people. We have to see the current problem in the context of the condition of the world economy. We are in “poverty amidst scarcity” and that is how one can put the current problem in economic terms. The commodities have become scarce, and they have become scarce at the world level. We have to manage it in these difficult circumstances. The UPA Government has increased the purchasing power of the poor people in the rural areas, as was mentioned already by Dr. K.S. Rao earlier in this House. Under NREGS, poor people are getting Rs. 100 per day; earlier they were getting Rs. 80 and now it has been increased to Rs. 100 per day. Most of the poor people are getting benefited by these schemes.

MADAM CHAIRMAN : Mr. Ramasubbu, please wind up because only three minutes are being given to each Member to speak.

SHRI S.S. RAMASUBBU : They are getting benefited and it is now easy for them to purchase these commodities. The purchasing power of the poor people has been increased. Our UPA Government is an aam aadmi Government. Now, we have to give more importance to agriculture and that is very important because if we increase the Minimum Support Price for agricultural products being produced by them, then the agriculturalists in rural areas will come forward to produce more commodities. When they produce, cereals, pulses, vegetables and fruits in enormous quantities, then the prices will be reduced drastically.

            We have to also provide water sources to the agriculturalists in the villages for producing these commodities. We have to depend more on domestic production and that is very important. The domestic production can be improved not only with the support of the Government, but also by strengthening the distribution system. The Central Government is increasing its buffer stock and also releasing enough cereals and pulses to the States, but the proper functioning of the distribution system is very important, particularly the State Governments have to distribute these commodities equally to all the people, and then only the prices of essential commodities can be reduced.

             

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT):  Hon. Chairperson Madam, every man has come on this earth to live and in order to survive, one has to eat food.  Prices of essential commodities are sky rocketing.  Prices of rice, wheat, pulses, sugar, patato are shooting through the roof.  But once, during congress regime itself the public distribution system was introduced for all - modified rationing and statutory rationing were in vogue at the time. But today, the Congress Party is not talking about food for all, it is absolutely silent on price rise. Congress is saying that rate of inflation has come down, prices have also been lowered.  But reality is something different.  When we go to the market we find prices to be quite high. The main reason for this is the policy of disinvestment and privatization adopted by the party which led to hoarding and in turn collapse of public distribution system.  In 1994 the WTO agreement was signed and 1429 items were deregulated.  Since then various national and internationals traders have resorted to hoarding and the Essential Commodities Act has become toothless resulting in the collapse of the PDS.  Rationing system has also become a victim of petty politics.  The State Governments had distributed rice and wheat at rates which were cheaper than those stipulated by the Central Government.  This also adversely affected the public distribution system.

            Names of several thousand poor people do not figure in the BPL list.  Therefore they are deprived of the facilities provided by the Government. On the other hand due to the drought- like situation, oil price has shot up along with the prices of other essential commodities.

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*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

               

If common People do not survive then who will remain in this country? For whom shall we fight political battles? Therefore, I wish to put forth certain proposals before the Government - the public distribution system should be universalised ; hoarding should be stopped ; essential commodities should be made available to the ordinary people at regulated price ; BPL list should be revised ; the Essential Commodities Act should be properly implemented - only then the prices will gradually come down.  The State Governments and the Central Government should work in tandem to achieve this goal.

            With these few words, I thank you for allowing me to speak on this issue and I conclude.

   

 सभापति महोदया :  प्रशान्त जी, आप अपनी बाकी की स्पीच ले कर दें।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदया, हाउस कब तक चलेगा? आज मंत्री जी का जवाब तो होना नहीं है, कल होना है।

सभापति महोदया: आज हाउस सात बजे तक चलेगा और मंत्री जी का जवाब कल होगा।

…( व्यवधान)

 

*SHRI NRIPENDRANATH ROY (COOCH BEHAR) : Hon. Madam Chairperson, the House has been discussing threadbare the issue of price rise under Rule 193.  I thank you for giving me the opportunity to speak in this august House.  Madam, We are leftists and we follow a particular principle.  We fought the election and got elected to the Parliament.  Every party comes in the poll fray with its own agenda. During the election campaign, various leaders of the present UPA Government had put up their own posters with the slogan that Congress is with the common people that means that the political parties work in the interest of the teeming millions and when we win the elections, we come to this sacred forum to air their grievances.  All the Hon. Members here are talking about the plight of the countrymen sincerely.  The UPA Government, before coming to power had loads of promises to offer.  Hundred days have not yet passed.  Congress had promised that within hundred days, black marketing will be done away with.  It had also assured that jobs will be provided to the poor, downtrodden people, the farm labourers, workers, daily wagers and prices of essential commodities will be kept under regulation for the benefit of the poverty-stricken countrymen.  It had promised to revamp the entire public distribution system in the interest of the farmers and workers.  But the reality is something different.  The 'Hand' symbol of Congress Party is not with the ordinary people anymore.  The hand is there to choke the masses to death.

 

* English translation of the speech originally delivered in Bengali               In April and May, just before the election, prices of essential commodities were much lower. My previous Speakers have put forth facts and figures.  So many days have passed since the UPA's coming to power.  But the prices are steadily going northward.  If  a child of a poor family falls ill and if the doctor prescribes little bit of sugar in his diet along with medicine and barley, even then his parents will not be able to afford the sugar due to its high price.  But the UPA Government is saying that it is with the people.

            Madam, I don't want to give a lengthy speech.  Here, members from both the treasury benches and the apposition  benches are present.  I only want to say that the prices of 14 essential commodities identified by the leftists, viz rice, pulses, sugar, coarse flour, barley etc. should not be allowed to rise.  These are mostly used by the poor,  marginal farmers, labourers and workers of the society.  We should not level allegations against each other.  This is a collective responsibility of all state governments, central government and all the political parties.  However, in a federal structure, the central government is more accountable.  In this democratic set up, people should be given their due.  More and more poor, underprivileged people should be included in the BPL list so that their children can grow up in a healthy atmosphere ; so that they become noble citizens of the country; so that the future becomes bright and shining. We need to strengthen the public distribution system and introduce a legislation to this effect.

            With these few words I end my speech.

 

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल):  सभापति महोदया, हमारे नेता श्री बसुदेव आचार्य जी ने नियम 193 के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि पर रोक के संबंध में जो चर्चा प्रारम्भ कराई थी, उस पर आज बहस हो रही है। पूरे देश में यह महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि जब सदन में आम आदमी के बजट पर चर्चा चली थी, तब हमने कहा था कि It has been stated that this Budget is a Budget for aam aadmi. This is not the Budget of aam aadmi; this is the Budget of khaas aadmi. अब जब प्राइस-राइज के ऊपर डिसकशन हो रहा है, तब सरकार की तरफ से कहा गया कि फूड प्राइस की इन्फ्लेशन 8परसेंट और फूड ग्रेन की प्राइस इन्फ्लेशन 11परसेंट हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि रिटेल मार्केट में शुगर की प्राइस 47 परसेंट इन्क्रीज हुई है। सबसे ज्यादा प्याज की प्राइस 111 परसेंट इन्क्रीज हुई है। अब चारों तरफ सरकार का स्लोगन “जय हो” चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस की जय बोली जा रही है? सदन में गरीब आदमी के बारे में कितनी भी चर्चा हो, लेकिन हमें मालूम है कि सरकार की तरफ से कोई पॉजीटिव एक्शन की आशा नहीं की जा सकती है। We cannot expect any positive action from this Government. This Government is totally inactive in taking steps against price rise, not just from the point of view of its economic policies but also from the point of view of the interests of the capitalists and the big landlords of the country.  सरकार कह रही है कि एन.डी.ए. गवर्नमेंट के जमाने में जो एसेंश्यल कमोडिटीज एक्ट था, उसे बदल दिया गया था। अब जब यू.पी.ए. की सरकार है, तो उस एक्ट को बदलने के लिए क्यों कदम नहीं उठाया जाता है? इस बारे में यू.पी.ए. गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए और उस एक्ट को जिसे एन.डी.ए. ने बदल दिया था, उसे पुनः बदलकर जनता के हित का काम करना चाहिए।

          सभापति महोदया, केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को जो फूड स्टॉक दिया जाता है, उसमें 84 परसेंट की कटौती होती है, यह सबसे बड़े दुख की बात है। यह कटौती, बी.पी.एल. और ए.पी.एल. लैवल पर होती है। इस सरकार ने जो सबसे खराब काम किया है, वह यह कि 5.5 मिलियन टन खराब गेहूं का इम्पोर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि प्राइस राइज के डिसकशन का रिप्लाई जब मंत्री महोदय दें, तो इस बारे में जरूर बताएं कि खराब किस्म का गेहूं सरकार ने क्यों इम्पोर्ट किया? यह गेहूं हमारे देश की जनता के खाने योग्य नहीं है। सरकार द्वारा एग्रो-बिजनैस हाउसेस को प्रमोट किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रमोशन ऑफ एग्रो-बिजनैस हाउसेस की पॉलिसी को बन्द करना चाहिए।

सभापति महोदया :  आपकी तरफ से आचार्य साहब आधा घंटा बोल गये।

श्री बंस गोपाल चौधरी : मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

          महोदया, होर्डर्स के खिलाफ सरकार को भारी कदम उठाने के लिए सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा, सदन के अन्दर चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए इनको पालिसी बनानी चाहिए और दूसरी तरफ हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, पी.डी.एस. के द्वारा इनकी सप्लाई की ज्यादा जरूरत है।

          आज रूल 193 के मोशन पर इस चर्चा के बाद मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करता हूं।

                                                                                                   

*SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Hon’ble Chairman, Sir, I am happy that the Government has agreed for a detailed discussion on the issue of rising prices of essential commodities.

            Sir, it is time that the prices of various commodities have increased manifold. Many of our honourable members were giving a list of commodities and their current prices along with the prices earlier.

            All I know is that my wife demands two thousand rupees more for monthly grocery budget, and about a little more than one thousand rupees for vegetables. This does not include rice and milk, because we purchase milk from the Government supply, and rice comes from my village.

            Sir, various suggestions were made from our honourable members for controlling the prices of essential commodities.

            Our Honourable Shri Basudeb Acharya was stating that the Government, instead of giving minimum support price for the farmers, should give remunerative price.

            He along with some other members, were even discussed about strengthening of the Public Distribution System, and distribute important cereals also through PDS, along with rice, sugar, kerosene etc.             Sir, in Tamil Nadu, the Honourable Chief Minister and our leader Dr.Kalaignar M.Karunanidhi has implemented the scheme of supplying rice through PDS at the cost of Re.1/- per kg. He has also implemented the scheme of supplying about 10 items of cereals which are used normally for cooking, at a cost of Rs.50/- through PDS in Tamil Nadu.

            There are laudable schemes, and many State Governments have already announced these schemes in their States also. Even the Government of India has decided to supply rice at Rs.3/- per kg. for the families below poverty line through PDS.

 

* Speech was laid on the Table               Sir, these are all measures taken to save the poor and middle income people from the escalating cost of food grains. This would mean that people pay less price for a commodity and the Government bears the rest of the price.

            How long would the Government bear the burden of subsidy?  There may come a time when the subsidies would eat away the financial positions of the country and like what is happening in Petroleum subsidy, the Government would be left with no options than to withdraw subsidy or reduce the same.

            Sir, my suggestion would be that the Essential Commodities Act should be redrawn. The present Act should be withdrawn and a new Act which would also have an effective price control mechanism, and severe penal measures for hoarders, should be enacted with immediate effect.

            Only this measure would effectively control the prices of essential commodities. Otherwise, the Government and the consumers have to share the spiraling prices and the market would go scot-free.

            With these words, I conclude, Sir.

                                                                                                                                             

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदया, आज नियम 193 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं। इस मुद्दे पर विभिन्न सदस्यों ने बातें की हैं।

          हम लोग आज जिन मूलभूत समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं कि देश कैसे प्रगति करे, हम लोग देश को कैसे आगे ले जायें, यह ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ ही जो जनता है, वह कैसे बचे, कैसे खाये, कैसे अपना पेट भरे, उस सम्बन्ध में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। सरकार ने आगे जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जनता के जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों को सटीक ढंग से लागू करने के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार द्वारा अपने ढंग से डीजल पैट्रोल का दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है। इस सरकार के द्वारा खाली चीजों का दाम ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि हर चीज के दाम इतने बढ़े हैं कि आम जनता का जीना दूभर हो गया है। सरकार इस ढंग से व्यवस्था करे, सरकार इस ढंग से कदम उठाये कि आम आदमी आगे बढ़कर अपनी जरूरत पूरी करके सरकार की उन्नति में सहभागी हो सके, क्योंकि अगर इनकी समस्या रहेगी कि हम क्या खायें, कैसे रहें, कैसे महंगाई से बचें तो इन समस्याओं के रहते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको ठीक करने का काम सरकार का है। इसी कारण हमारे देश की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

          आज हम जानते हैं कि इंसरजेंसी का मामला है, नक्सलवाद का मामला है, दूसरे क्षेत्रों का मामला है, माओवाद की समस्या है, यह आज क्यों आ रही है? आज यही कारण है। जनता इनका साथ क्यों दे रही है, आज पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स इनके साथ परास्त क्यों होती जा रही है तो इस गम्भीर समस्या का समाधान सोचने का विषय हो गया है। आज यदि इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो रोजमर्रा की जिंस हैं, उनको सही ढंग से दिलवाई जायें। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की तरफ से और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यवस्था हो। हम चाहते हैं कि इस जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 14 प्रकार की आवश्यकता की जो जिंस हैं, सरकार को चाहिए कि इनको वहां से सस्ते दाम में दी जायें, सब को दी जायें और रिटेल वालों को विशेष रूप से पाबन्द किया जाये, जिससे इनको ये चीजें आसानी से सस्ते दाम पर मिलें। बेचने के काम में सरकार को आगे आना चाहिए और यही पहला मुद्दा होना चाहिए, नहीं तो हम जितना भी चांद पर चले जायें, बहुत प्रगति कर लें और लोगों के खाने-पीने का बन्दोबस्त नहीं कर सकें तो देश में जो संसाधन हैं, जो उत्पादित जिंस हैं, उन पर यदि हम सही ढंग से अमल नहीं कर सकेंगे और उनका सही आबंटन उस तरीके से नहीं कर सकेंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमारे देश में उत्पादन तो है, लेकिन उसका वितरण ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए आबंटन व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैंने आपके माध्यम से सरकार को आवेदन किया।

          इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

                                                                                               

MADAM CHAIRMAN : Now, the debate on price rise is over.

MADAM CHAIRMAN: The House shall now take up ‘matters of urgent public importance. Dr. Ram Chandra Dome.